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Lok Sabha Debates

Discussion On The Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion Of New Article ... on 3 December, 2004

nt> 15.50 hrs. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004 (Insertion of new article 21B, etc.) Title: Discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion of new article 21 B, etc.) (Discussion not concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up next item No.70 - Bills for consideration and passing.

Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

 Sir, social security encompasses a very wider area - employment, nutrition, health care, insurance, minimum wages, old age pension and social security for the disabled persons. Today, is the International Day for Disabled. We are today discussing the social security of the millions and millions of people of the world.

15.52 hrs. (Shri Pawan Kumar Bansal in the Chair) Sir, even after 58 years of Independence, today we are facing starvation deaths, malnutrition and unemployment. For more than a decade since economic reforms has started and the Government of India adopted the policy of globalisation and liberalisation in 1991, we have seen as to how the social security is being assaulted and being attacked in our country. One argument is that providing social security to the millions and millions of people of our country would be a burden on the economy of our country. Right to social security should be treated as a Fundamental Right.

Secretary General of ILO in his Report to the International Labour Conference in Geneva, which was held in 1999, observed:

"These developments call for more and better social protection not less in a world of rising social exclusion, the argument for social protection remain as valid as ever. Certainly, the need to cushion the impact of the economic crisis is just as great the Asian financial crisis. The only illustration of the economic downsizing leading to the social devastation."This speaks particularly hard at urbanising societies that have lost traditional forms of social protection. The process of rural-urban migration and urbanisation having eroded informal networks of support base on that.

Sir, the report further emphasised that everybody, regardless of where they live, needs a minimum level of social protection. Wherever they live, they need a minimum level of social protection and income security defying according to their society"s capacity and level of development. This will not happen automatically. Experience has shown that it is insufficient to realise solely on economic and democratic development. Each country must develop through social dialogue, a national social protection system that addresses the needs of its people particularly those of women and of the excluded groups working in the informal economy." In the Report, Pope John Paul-II emphasised and I quote: "There is need to establish who is responsible for guaranteeing the global common good and the exercise of economic and social rights. Free market by itself cannot do it because, in fact, there are many human needs that have no place in the market."

What we have been seeing during these years is that there has been gradual reduction in the social security, which was prevalent in the past. In our country, the total number of labour force is 40 crores. Out of 40 crores, 85 per cent are in the informal sector, in unorganised sector. That means, 37.5 crores of labour force is in the unorganised sector. Out of 37.5 crores, 22 crores are the agricultural labourers. There is no legislation for these agricultural labourers whose number is 22 crores. They do not get even the minimum wages. There is no guarantee for their work. There is no job security and there is no other social security for them. They are to work at bare minimum wages.

   

In the National Common Minimum Programme, it has been stated that the UPA Government or the UPA Administration will ensure fullest implementation of minimum wages laws of farm labour and a comprehensive protective legislation will be enacted for the agricultural workers. It has been very clearly stated that a comprehensive legislation should be brought. We have been demanding this for years together, that too, for the protection of agricultural labourers. Their number is 22 crores. They do not get minimum wages. There is no job guarantee for them. There is deprivation and exploitation of agricultural labourers. A comprehensive legislation should be brought for them.

A Bill was drafted in 1989 when there was the Janata Party Government. In 1996, there was a demand to bring a Bill to protect the interests of agricultural workers. A comprehensive legislation was also drafted. But that Bill was not brought before the House. We do not know what was the reason for that. There is a need for a legislation, for the protection of the interests of a sizeable percentage of unorganised workers, that is, agricultural workers.

16.00 hrs. We have a number of legislations. We have the Minimum Wages Act, we have the Payment of Bonus Act. But our experience is that various provisions of these Acts are violated by the management.

Today, there are 40 lakh bidi workers. They are the unorganised workers. You know, Sir, they have to work in unhygienic conditions. They are to roll the bidis manually. They smell the tobacco. It is because of that, most of the workers suffer from various diseases. A cess on bidi is collected and a fund has been created for the welfare of bidi workers – Bidi Workers’ Welfare Fund. Crores of rupees are being collected out of the cess on bidis. That Fund is utilised – the purpose of creating that Fund is for the welfare of bidiworkers, for the construction of their houses, for providing scholarships to the children of bidi workers and for the construction of hospitals for providing medical assistance to the bidi workers and their families.

   

There are dispensaries and in these dispensaries you will not get any medicine. In a number of hospitals, there are no sufficient doctors. Only three months back, I visited one such hospital in Dhuliyan in the district of Murshidabad. The hospital was set up only five years back. It is a big hospital and has a big building. But there are no sufficient doctors in that big hospital. In my constituency, one hospital was sanctioned – TB hospital – for the bidi workers at Jhalda in the district of Purulia, where, Sir, there is a small dispensary. They have to go to Dhuliyan for better treatment. Dhuliyan is more than 500 kms. from that place where a new hospital was sanctioned. Land was given to the Ministry of Labour. The State Government has handed over 12 acres of land for construction of the hospital for the bidi workers of not only the Purulia district but also for Bankura, where there are more than 70,000 of bidi workers. So, for about 2 lakh workers, a hospital was sanctioned. The State Government – the Advisory Board – five years back recommended a hospital for the welfare of bidi workers. Hospital was sanctioned, in principle, but no fund has yet been provided. As a result of this, the construction of the hospital has not yet started. I urge upon the Labour Minister – as he has recently taken over the charge - to take urgent steps for the construction of the TB hospital for bidi workers. The Government need not provide money because they have that money, the Fund is there. Out of that, funds can be provided, and hospital can be constructed at the place where it was sanctioned. Most of these bidi workers, almost hundred per cent, live below poverty line. Some innovative scheme should be evolved for the welfare of the bidi workers. Bidi industry is now being attacked. After the enactment of the Act and also because of the policy of liberalisation, there is a crisis in the bidi industry. More than 40 lakh workers are engaged in bidi industry.

   

In spite of the Supreme Court judgement, which was given 15 years back, their housing, education of children, health, insurance, provident fund, all these should be taken care of by the owners, I can give you a number of examples where the employers are not implementing this direction of the Supreme Court. In a number of units the Provident Fund scheme has not been introduced in case of thousands of bidi workers. Provident Fund is the only social security which they have got.

I urge upon the Labour Minister that a new pension scheme should be introduced. A pension scheme was announced by the NDA Government in the month of January just before the elections. During four years of their regime, they did not get time to evolve a scheme for the unorganised workers whose number is 37.5 crore. चार साल में उनको समय नहीं मिला, चुनाव के सिर्फ दो महीने पहले एनाउंस किया। उसमें कहां से पैसा आयेगा,where from will the fund come, वह सब कुछ उसमें नहीं लिखा था। चुनाव में अनआर्गेनाइज्ड लेबर के वोट पाने के लिए एक घोषणा कर दी थी कि यह बहुत बढि़या पेंशन स्कीम हमने चालू की है, लेकिन उसके पीछे कुछ तैयारी नहीं थी। चार साल में आपने कुछ नहीं किया।Unemployment is growing.

I must congratulate the UPA Government that they have incorporated in their Common Minimum Programme - an announcement was also made in the Budget speech of the Finance Minister - the Employment Guarantee Scheme. NDA regime promised to give one crore jobs each year. The then Prime Minister himself assured the nation that every year one crore jobs will be given. During six years of NDA regime we had seen that there was a reduction in labour in the organised sector. In Indian Railways itself, within six years of NDA regime there has been a reduction in the workforce by 1,52,000. From 16,00,000 it has come down to 14.5 lakh. There has been a reduction, downsizing, closing down of a number of units. Thousands of industries have been closed down, resulting in more than 40 lakh workers jobless.

 

Sir, what is the social security for the workers if an industry is closed? There is no social security. Unemployment is growing and in order to address this problem, the UPA Government have promised that an Employment Guarantee Scheme would be started. I think this is a step for meeting the demand of the people of our country and the youths of our country that right to work should be treated as a fundamental right.

The UPA Government has stated in its Common Minimum Programme that this Government is firm and committed to ensure the well being of all the workers, particularly in the unorganised sector, which constitute 93 per cent of our workforce. The social security schemes, such as health insurance and other schemes are being started for weavers, handloom workers, fishermen, fisher-women, toddy tapers, leather workers, etc. What is the condition of weavers today? We have seen during the six years of NDA regime that looms were closed down and they were burnt down by the weavers. We have seen hundreds of starvation deaths. The UPA Government is committed for the social security, health insurance and other schemes for weavers, handloom workers, etc. Unemployment is growing among the handloom workers. Thousands of small and cottage industries are now closed. The small and cottage industries provide the largest employment in our country. There is a need to revive, modernise and technologically upgrade those units so that the units which are today facing crisis and on the verge of closure, may be saved. Lakhs of workers are employed in thousands of small and cottage units.

What have we seen in the National Textile Corporation? Out of 126 mills, the Government had decided to run only 56 mills and rest of them were closed down. What social security has been provided to the workers who were engaged in those NTC mills which were closed down? They are now facing starvation. We had to ask for providing statutory dues to them. The Government is the owner of Central public sector undertakings. We have the Payment of Wages Act. Now there is a proposal to amend this Act. I raised this question on the floor of this House that if the workers of Central PSUs do not get their wages, who should be held responsible?

It is because the shares of the public sector undertakings are lying in the name of the Rashtrapatiji – the President of India. Government of India is the owner of the Central public sector undertakings and if the provisions of the Payment of Wages Act are violated, then who is to be held responsible? The Government of India should be held responsible.

Sir, I know a number of cases where people after their retirement are not getting their statutory dues like the Provident Fund, gratuity etc. There are starvation deaths on account of this. I placed on the Table of the House a list of 15 workers of a public sector undertaking who, after the closure of the unit, did not get their statutory dues for months together and had to commit suicide. It is not only the farmers who are committing suicide but even workers of public sector undertakings also are committing suicide owing to non-receipt of statutory dues after their retirement. If in Independent India workers were to commit suicide, then what should our comment be on that?

Sir, what is the condition of the female workers? I would like to request the hon. Labour Minister to get the information from Coal India. Coal India has a number of subsidiaries. Coal India has underground as well as opencast mines. In one of the subsidiaries of Coal India, namely BCCL, some 15 years back there were about 26,000 female workers. What is the number of female workers today in that subsidiary? The number has now come down to only 6,000. The female workers are now being given VRS. There has not been any recruitment of female workers in the subsidiaries of Coal India. Why should there be any discrimination against the female workers? Why are the female workers being forced to take retirement? Why has there not been any recruitment of female workers in the coal mines? I am talking about their recruitment in the underground mines. I know, that is prohibited. But there are offices of Coal India where female workers could be engaged. But they are not being engaged in such offices.

Sir, owing to liberalisation and globalisation, we have opened our doors to the multinational companies. Are these MNCs following our labour laws? Let us take the case of the Export Processing Zones. The Export Processing Zones are in our country. If any industry is set up in our country by an MNC, then that industry would have to follow the labour laws of our country. They should not be allowed to violate the labour laws of our country. Even the provisions of the Minimum Wages Act are being violated. The provisions of the Payment of Bonus Act and the Workmen’s Compensation Act are also being violated. In the Workmen’s Compensation Act it is stipulated that if any worker is injured or meets with a fatal accident, then he has to be paid compensation. But I can cite a number of examples to show that various provisions of the Workmen’s Compensation Act have been violated. Compensation has not been given, only a lumpsum amount of money has been paid to them. In the case of multinational companies, even minimum wages are not given. Eight hours of duty is also not maintained. Workers have to work for more than ten hours. You will be surprised to know that drivers in Indian companies have to work for 15 to 20 hours a day. It was agreed upon in the written agreement of 1973 and it was announced in this House that henceforth the duty hours of running staff, from signing in to signing off, should be ten hours. Even after 30 years, that has not been followed even by the Indian Railways. Thousands of contract workers are there in the country who are engaged in civil work, in the maintenance of track and track renewal. Thousands of such workers are there. These workers are not getting their minimum wages. Even the ILO Convention which the Government of India has ratified is not being followed. That is also being violated. Where will these workers go? This is the result or the offshoot of the policies of liberalisation and globalisation. It has adversely affected the working class of our country and the social security.

Social security is not a charity. It is an inalienable right of human beings. What are we spending for social security in our country? We are spending 1.8 per cent of our GDP. Public expenditure by the Government on social security measures is merely 1.81 per cent of GDP in India. Other countries are spending much more. Expenditure on social security should be increased to two per cent of GDP. Small countries like Mexico and Sri Lanka are spending more on social security than our country. Even China is spending more than three per cent of GDP on social security.

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : आचार्य साहब, आपसे एक निवेदन है। अगर आप अनुमति दें तो।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) :ठीक है।

श्री थावरचंद गेहलोत : देश के जो गरीब राज्य हैं, उनमें बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ जानकारी इन विषयों पर हमें देंगे तो हमारे सदन का ज्ञानवर्धन होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल गरीब राज्य नहीं है।…( व्यवधान) West Bengal is the only such State. This is admitted in the Report of the Second National Commission on Labour and that Commission was constituted during your Government.

श्री थावरचंद गेहलोत : इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य :यह रिपोर्ट आपकी सरकार के समय की है। आपके समय में जब यह रिपोर्ट बनी थी, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। यह रिपोर्ट हमारी सरकार के समय की नहीं है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर अनऑरगेनाइज्ड लेबर के लिए प्रोवीडेंट फंड इंट्रोडयूस किया गया है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर जो यूनिट क्लोज, लॉक-आउट हो गये हैं, उनकी लेबर को हर महीना एलॉउंस दिया जा रहा है। यह दूसरी किसी रिपोर्ट में नहीं है। आपकी सरकार के जमाने में जो नेशनल लेबर कमीशन बना था, उसमें…( व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत : यह थ्रू-आउट इंडिया में है। केवल वेस्ट बंगाल में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र है। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है।

सभापति महोदय : क्रॉस-टॉक मत कीजिए। गेहलोत जी, इनके बाद आपका नाम है।

I am talking of our country and he is referring to a particular State. When he has referred to a particular State, I have to clarify the position.

MR. CHAIRMAN : I would request Shri Gehlot to make note of all the points that Shri Acharia is making. Then, he can reply to his points when his turn comes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : In West Bengal, Provident Fund Scheme has been introduced for agriculture labourers. Unemployment allowance has been introduced. With regard to closed industrial units, West Bengal is the only State which has been mentioned in the Report.

और आप क्या सुनना चाहते हैं, बताएं।

सभापति महोदय : आप उनको और न सुनाएं, आप अपनी बात कहें।

SHRI BASU DEB ACHARIA : What have they done for employment? They have produced two Reports. One is Gupta Committee Report and the other is Ahluwalia Committee Report. They have made some recommendations. They have implemented none of the recommendations during their regime.

SHRI LAKSHMAN SINGH (RAJGARH): Why do you not implement them now?

श्री बसुदेव आचार्य : यह कानून आ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : छ: महीने तो हो गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने छ: साल में देश को बर्बाद कर दिया। आप पहले उधर थे, अब बीजेपी जाइन कर ली, फिर भी उधर ही हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपकी सरकार छ: साल तक सोती रही, देश को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, कारखाने बंद कर दिए, वनिवेश करके समूचा रोजगार बंद कर दिया और हमें कहते हैं कि छ: महीने से आप क्या कर रहे हैं। बंगाल में जो हो रहा है, उसके बारे में सोचें। आप हमें ज्यादा मत बोलने के लिए कहें।

Sir, according to United Nations Development Programme, for most people a feeling of insecurity arises more from worries about daily life than from the dread of cataclysmic world events.

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, you have introduced this Bill on a very important subject. I have seven names with me. You would also like that all of them participate in the discussion. Please keep that in mind when you formulate your arguments.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It can be extended for the next week.

MR. CHAIRMAN: It is true. But we should try to give time to other Members also.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is a very important subject. Many Members are interested in participating in the discussion.

MR. CHAIRMAN: Divide the time among yourselves. I am not restricting your time as such. But the time that was allotted by the Committee for this purpose was two hours. We should endeavour to complete the discussion within that time.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is always done. A particular time limit is given and subsequently it is extended.

MR. CHAIRMAN: I do not want to be strict on that, but please keep that in mind. Formulate your arguments in that way.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Time can be extended. It is a very important subject. Many Members will be interested to participate in the discussion. … (Interruptions)

Their worries are: Will they and their families have enough to eat; will they lose their jobs; will their streets and neighbourhoods be safe from crime; will they be tortured by specific States, like Gujarat; Will they become subject to violence because of their gender.

Human security can be said to have two main aspects. It means safety from chronic threats like hunger. फूड फार वर्क इसीलिए चालू किया है।

श्री थावरचंद गेहलोत : पहले भी था।

श्री बसुदेव आचार्य : पहले नहीं था। आपने छ: साल तक कुछ नहीं किया। इसीलिए आपको उधर बैठना पड़ा। आप सोच रहे थे कि इधर रहेंगे, लेकिन उधर चले गए। इसलिए अब कुछ दिन वहीं रहें।

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : नई बात बोलिए, छ: महीने पहले भी यही बोलते थे और अब भी यही कह रहे हैं।

सभापति महोदय : पांडेय जी, ऐसा मत करें। आचार्य जी, आप अपने सब्जेक्ट तक मतलब रखें।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Will they be subject to violence because of their gender? It means safety from chronic threats such as hunger, diseases and depression. It means protection from sudden hurtful disruption of pattern of life. Disruption in the pattern of life, may be in jobs or in communities.

The World Bank has defined this term as "human-oriented, capital-oriented intervention". The definition integrates labour market intervention, social assurance and social safety. Social security needs to be viewed as a basic right rather than charity-oriented intervention.

Sir, I was talking about the GDP. Sir, in India, the public expenditure on social security is 1.8 per cent of GDP as against 4.7 per cent in Sri Lanka, and 3.6 per cent in China. In the light of inadequate expenditure on social security in India, it is necessary that the plans and programmes be devised to address the needs of diverse vulnerable sections of the people comprising the total population. Sir, these are unemployment disability, unemployment injury, employment injury, retirement from occupation, maternity emergency expenses, old-age physical disease and incapability. The Government of West Bengal had, five years back, introduced a Scheme regarding financial assistance to the workers in locked-out industrial units. The basic objective of this Scheme is to reopen closed units. It is also envisaged that some kind of financial relief may be given to the workers who are out of employment due to the closure by the State. The Minister of Labour should evolve such innovative scheme for the workers who are facing starvation due to the closure of their units. I would like that such innovative scheme should be evolved by the Ministry of Labour.

Sir, there are lakhs of construction workers. A legislation was enacted in this very House and only four States have provided benefits under Building and Construction Workers Welfare Cess Act, 1996. This Act was passed in the Parliament. Only two States, namely, Madhya Pradesh and West Bengal, have framed the rules. The Building and Other Construction Workers Welfare Board was constituted only in two States, namely, Kerala and Assam.

Sir, the Ninth Five Year Plan, while defining this social security, emphasized on making social security as a right. They recommended that social security should be included in the list of Fundamental Rights. But that recommendation has not been implemented so far. That is why, I have brought this Bill because article 41 of the Constitution states that:

"The States shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work..."Once an attempt was made in the Eighth Five Year Plan. There was an attempt but that was not done. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old-age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. This is contained in the Directive Principles of State Policy. This has also not been implemented. There is a need for implementing it in order to ensure social security.

The First Labour Commission defined unorganised labour as those who have not been able to organise themselves in pursuit of common objectives on account of constraints like the casual nature of employment, ignorance, illiteracy, small and scattered size of establishment, position of power enjoyed by the employers because of the nature of industry. The main workers are those workers who work for the major part of the year – 296 days per year. The marginal workers are those workers who work for less than six months. Out of the total workforce of 314 million in India, about 286 million workers – about 91 per cent – are the main workers and 28 million – about 9 per cent – workers are marginal workers. About 60 per cent of the labour in the organised sector is engaged in agriculture and allied activities. Those workers are the most exploited workers among the unorganised workers. There are also the migrant workers.

Another problem is under-employment. That problem is also growing. The wages are being reduced. Outsourcing is being done. In place of permanent labour, the contract labour is engaged. We have a law in our country called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 which their Government wanted to repeal. Is it not a fact that they wanted to repeal that Act? They wanted to amend the Industrial Disputes Act. … (Interruptions) आपने नहीं किया क्योंकि आप कर नहीं सके। आपकी ट्रेड यूनियन ने भी इसका विरोध किया। डीएमएस, ने विरोध किया इसलिए यह काम नहीं कर सके। सभी सैंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया।

I was telling that they wanted to repeal this Act. Whatever right the contract workers today have, it flows from the Act that was passed in 1970. That Act is also being violated in a number of cases. Where the engagement of contract labour is prohibited, there also contract labourers are engaged. He knows it because I have given him three cases only three days back. In the Food Corporation of India, for the handling work, the engagement of contract workers is prohibited but contract workers are engaged. They are being exploited.

The most important social security is Provident Fund. Earlier, the interest rate on Provident Fund was 12 per cent. When they came to power, they set up a Committee under the Chairmanship of Dr. Reddy who is now the Governor of Reserve Bank of India. What was the argument of that Committee? What was the recommendation of that Committee? The Reddy Committee recommended that the interest rate on Provident Fund should be reduced to 8.5 per cent. Why? It is because the inflationary rate, at that time, was only 2.5 per cent. It was true that the inflationary rate was 2.5 per cent.… (Interruptions) Today, why are they asking to enhance the interest rate to 12 per cent?

Why are you asking? Is it unjustified? It is not unjustified. The interest rate was reduced to 9.5 per cent, but they decided to reduce it to 8.5 per cent. They did not implement that because of election. They decided to reduce it. Why are you asking it to enhance the interest rate to 12 per cent because today the interest rate is 7.5 per cent? When interest rate was 12 per cent, then inflationary rate was 7.5 per cent. So, why should the interest rate not be enhanced to 12 per cent?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): It is because the industries have become sick.

SHRI BASU DEB ACHARIA : If you do not pay the workers, then industries will become sick.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Only if the industries survive, then only can the workers survive.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why have you become so anti-worker? Some time you think about the workers also – the working class also. Why are you having this mentality? Only the workers, who have built this nation, are responsible. We have that asset because the Soviet Union were with us. If the Soviet Union were not with us, Bokaro and Bhillai – the big Indian industries – would not have been with us.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The Rourkela Steel Plant was built by the Germans.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Who built Bokaro and Bhillai Steel Plants? Who gave us the money? Who gave us the technology?

MR. CHAIRMAN : Mr. Basu Deb Acharia, I am drawing your attention. Please do not address them and please be brief. Please do not be distracted by what they are saying. You formulate your points. You mention all your points very briefly.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why should the interest rate not be 10 per cent? At least, it should not be reduced from 9.5 per cent. Keep it. This is the only social security. The workers are the lifeline of our country. This is the only social security after retirement. Where will they go? There is unemployment. Unemployment is growing. More than six crore youths are unemployed. The employment opportunity has sunk both in the public as well as in the private sectors. They are eulogising the private sector. They are sitting to eulogise the private sector. Public sector has given employment to our country. That is why, we are with public sector. Who was there when we achieved Independence? Why did we start to follow the path of socialism? The policy of self-reliance was the backbone of the Industrial Policy Resolution of 1956. We will have to stand on our feet, that is why, the big industries, the public sector undertakings came up in our country. We cannot compare the social security that we have with a public sector undertaking or with a private sector undertaking. We opposed the privatisation of NALCO. I went to NALCO three times. I went to Dhamanjodi. But they were in favour of privatisation of NALCO. They were sitting there.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : We never supported privatisation.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You did not support them. I know they supported privatisation. They were for privatisation.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : We come from the social background.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I know you have the social background.

So, Sir, that is why, I want that social security – the right to social security – should be included in the list of Fundamental Rights. It is an inalienable right to the millions and millions of people of our country. The agricultural labour, the construction workers, the bidi workers, the handloom workers and the weavers are the unorganised workers. We should think for them if we want to implement the Common Minimum Programme. It is because our support to this Government is for this only.

Sir, we support this Government from outside. We want this Government to continue in power for five years, but this Government should work within the contours of the Common Minimum Programme. A heavy burden of about Rs. 35,000 crore was put on the people of this country in the last five or six years. We urge upon this Government to remove that burden and urge them not to follow the path of the previous Government.

The people of India have rejected them. The mandate of the people of India in the last Lok Sabha elections is not in favour of any particular formation, but their mandate is clear, unambiguous and it is against the anti-people policies that were being pursued by the NDA Government. The present Government has to change those policies and that is why we support the Common Minimum Programme where providing social security to the workers, to the poor people, to the disabled and to the agricultural workers is a main component.

So, I urge upon the UPA Government to implement the Common Minimum Programme in regard to providing social security to the people of our country.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

 

 

Before I call upon the next hon. Member to speak, I have a request from Shri Wangyuh Konyak to introduce his two Bills. I allow him to introduce those two Bills now.

___________     16.48-1/2 hrs. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004 (Insertion of new article 21B, etc.) – contd.

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक, २००४ प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं श्री बसुदेव आचार्य जी को लम्बे समय से जानता हूं। उनका इस प्रकार का भाषण मैं २५ सालों से सुन रहा हूं। उसमें आंकड़ों की हेरा-फेरी वह कर लेते हैं। उनका इस प्रकार का भाषण सुनते-सुनते मेरी उनके प्रति और उनके दल के प्रति जो धारणा बनी है, वह इस कहावत को चरितार्थ करती है - हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और। इससे पहले एक-दो बार इनके समर्थन से जो सरकार चली थी, उस समय भी ये ऐसा ही करते थे। आज ये बाहर से समर्थन दे रहे हैं, परंतु वैसा ही कर रहे हैं। अब उन्होंने यहां जो संविधान संशोधन करने की बात कही है, उसके एक अनुच्छेद २१ में छ: वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने संबंधी प्रावधान है। इसके अनुच्छेद ४१ में उन्होंने एक संशोधन चाहा है। उसमें वह चाहते हैं कि अनुच्छेद ४१, जो काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और अन्यान्य प्रकार के अधिकार देता है, उसका लोप कर दिया जाए।अनुच्छेद २१ में उन्होंने २१ ख और १, २, ३, ४, ५ जैसे कुछ बिन्दु जोड़कर कहा है कि इनका समाधान अनुच्छेद २१ के माध्यम से हो जाता है। वैसे सीमित विषय और सीमित समय की आवश्यकता थी परंतु उन्होंने लंबा-चौड़ा भाषण दिया। अच्छा हुआ, उन्होंने १ मई मज़दूर दिवस की बात नहीं कही और विदेशों में क्या होता है, उसकी बात नहीं कही। आज फिर भी थोड़ी लमिट में रहे। अगर हम पांच-सात सदस्य भी इस सदन से बाहर चले जाते तो और ज्यादा बोलते। मैंने उनकी सभा सुनी है। अगर पाँच लोग बैठे रहते हैं तो सवा घंटा बोलते हैं। अगर थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो समय कुछ कम हो जाता है।

सभापति महोदय : मैंने आपके लिए रिक्वैस्ट की थी कि आपके लिए भी समय बचाएं, तब उन्होंने कम किया।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत का संविधान ३० जनवरी, १९५० को लागू हुआ और शिक्षा के अधिकार को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने की द्ृष्टि से संविधान के अनुच्छेद ४५, २१ और ५१ में पहले से प्रावधान थे। उस संविधान के लागू होने के बाद ५० वर्षों तक आप और आपके समर्थन से चलने वाली सरकारों ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी ने कदम उठाया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उठाया था। अनुच्छेद २१, ५१ और ५४ों संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार देने का दर्जा अटल जी की सरकार ने दिया था। आपको अगर ध्यान न हो तो मैं तीनों अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहूंगा। आपने केवल छ: से चौदह वर्ष तक के बच्चों की बात कही है। उस संशोधन में पहली कक्षा से लेकर या पांच साल से लेकर १४ साल तक के बच्चों की बात कही गई है। जब बच्चा चार साल का होता है, तब से लेकर १४ वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद ४५, २१ और ५१ में किया गया है। अऩुच्छेद ४५ राज्य सरकार को दायित्व देता है, अनुच्छेद २१ केन्द्र सरकार को देता है और अनुच्छेद ५१ पेरेन्ट्स के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रावधान करता है। यह उस सरकार ने किया है। आप अगर एक वाक्य भी बोलते तो अच्छा होता कि उस सरकार ने ये कदम उठाए थे जो ठीक हैं, परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं बोला।

सभापति महोदय : आज के बिल का जो दायरा है, वह अनुच्छेद २१ बी तक है। मैं चाहूँगा कि आप कृपा करके उस पर ज्यादा बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैं उसी पर बोल रहा हूँ। आप अगर उसको बारीकी से …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अनुच्छेद २१ पर बोल रहे हैं लेकिन आज का दायरा २१ (बी) है। उस पर ज़ोर दीजिए।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैंने २१ (ख) के बारे में कहा है और उसके आधार पर कुछ बिन्दु ऐसे कर दिये कि सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, यह उपबंध निलंबित नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, अब मैं इस पर आने वाला हूँ। जो संशोधन किये हैं उस प्रकार का कानून है, ये अगर ऐसा बोलते तो मुझे अच्छा लगता। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ। इतना ही नहीं, सरकार ने कैसे उस पर अमल करने के लिए सारे देश में सर्वशिक्षा अभियान की योजना बनाकर, शिक्षा का बजट पहले ४० हजार करोड़ रुपये था, उसको बढ़ाकर ४९ हजार करोड़ रुपये किया और इस प्रावधान के लिए भी ३३ हजार करोड़ रुपये अतरिक्त व्यवस्था करके, सारे देश में सर्व शिक्षा अभियान योजना के माध्यम से सर्व शिक्षा का प्रावधान और अभियान उसी सरकार ने चलाया। एक भी शब्द उस बारे में बोलते तो मुझे इनको कहने की आवश्यकता नहीं थी।

अनुच्छेद २१ ख के बारे में कहा गया है कि जब संशोधन हो गया, उसको अमल में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप कह सकते थे कि इस प्रकार के सर्कुलर, इस प्रकार के आदेश और इस प्रकार के निर्देश जारी कर दिये जाएं ताकि इस योजना का क्रियान्वयन हो और इसे ठीक से अमल में लाया जा सके। इस प्रकार का कोई सुझाव दिया होता तो ज्यादा उचित होता। फिर ४१ का वह लोप करना चाहते हैं। ४१ का लोप करने में जो बिन्दु थे, उसमें ख के बाद जो १, २, ३, ४ और ५ दे दिया, उसमें काम का अधिकार और सब कुछ है। मैं इस संबंध में याद दिलाना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद लेबर एक्ट बने हैं। एक नहीं, अनेक प्रकार के कानून-कायदों के नाम आपने लिये हैं। मैं सबका नाम लेकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, हर प्रकार के एक्ट बने हैं। उन पर अमल करने के लिए कुछ नियम भी बने हैं। उन नियमों का पालन करने में कहीं छोटी-मोटी खामियां हैं। उन्हें ठीक करने का सुझाव यदि आप देते, तो अच्छा रहता, लेकिन आपने वैसा सुझाव नहीं दिया। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत के संविधान का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया था। उसके पीछे मंशा यही थी कि भारत का जो संविधान बना, जिसे लागू किया गया और जिस मंशा से लागू किया गया, वह पूरी नहीं हुई। जो मंशा संविधान निर्माताओं की थी, जो परिकल्पना संविधान को बनाने वालों ने की थी कि बेरोजगारी नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं होगा, अमीर-गरीब का भेद नहीं होगा, छुआछूत का वातावरण नहीं होगा, अमन-चैन का वातावरण सारे देश में होगा, सब लोगों को रोजगार प्राप्त करने और रोजी-रोटी कमाने का अवसर प्राप्त होगा, ये सब बिन्दु उसमें थे, लेकिन आज संविधान को लागू हुए ५५ वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत अमीरी है और दूसरी तरफ बहुत गरीबी है, अन्यान्य किस्म का भेदभाव है। इन सब बातों पर विचार करके राय देने के लिए और उसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए उस आयोग का गठन किया गया था।

महोदय, संविधान १९५० में लागू हुआ और अब तक ५५ साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन देश का जो स्वरूप होना चाहिए, जो स्वरूप दिखाई देना चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार की गलतियां रही हैं या फिर अमल करने के जो तौर-तरीके हैं, उनमें खामियां रही हैं या कहीं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आयोग को प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। उस आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। जो बिन्दु बसुदेव आचार्य जी, आज आपने यहां उठाए हैं, उस प्रकार के सब बिन्दु उस आयोग के प्रतिवेदन में हैं। उन सबको सम्मिलित कर के, एक संशोधन विधेयक लाने का काम आपने क्यों नहीं किया?

महोदय, लेबर एक्ट के बारे में भी एक द्वितीय श्रम आयोग का गठन माननीय सत्यनारायण जटिया जी के समय में हुआ और उसके गठन में भी ये सब बातें थीं। उसमें कांट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात थी और भर्ती अधनियम की बात भी थी। उसमें औद्योगिक विवाद अधनियम, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात, बीड़ी श्रमिकों की बात तथा माइग्रेंट लेबर की बात थी। भिन्न-भिन्न प्रकार के १८-२० कानूनों के होने के बाद भी यह असमानता क्यों बनी हुई है, इन सबको देखने के लिए ही द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। जिस प्रकार के उदाहरण बसुदेव आचार्य जी आपने दिए हैं, उन सब पर प्रतिवेदन देने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने इन बिन्दुओं पर विचार कर के अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

महोदय, इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदन आज की तारीख में वर्तमान सरकार के विचाराधीन हैं। यदि आप में साहस हो और जो बिन्दु आपने अपने भाषण में उठाए हैं, यदि आप उन्हें मनवाना चाहते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा की गई है, उन पर सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को लागू करने के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाएं, तो हम समर्थन करेंगे। इस प्रकार का आधा-अधूरा संशोधन लेकर आना और उस पर हमारा समर्थन चाहना, ठीक नहीं है।

महोदय, वर्ष १९९१ में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उनके समय में उदारीकरण की नीति लागू हुई। श्री नरसिंह राव जी उस समय देश के प्रधान मंत्री थे। उनके समय में उदारीकरण की नीति की प्रक्रिया शुरू हुई। …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : थावर चन्द गहलोत जी, क्या आपको मालूम है कि उस कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ?मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कमीशन ने वर्ष २००२ में रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद दो वर्ष तक आपकी सरकार रही। आपको उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए दो साल का समय मिला था, आपने उसे लागू क्यों नहीं किया?

सभापति महोदय : आचार्य जी, चेयर को एड्रैस कर के बोलिए। आप सीधे उनसे मुखातिब मत होइए।

श्री थावर चन्द गेहलोत, कृपया आप चेयर को एड्रेस कर के अपनी बात कहिए।

श्री थावरचंद गेहलोत : सभापति महदोय, माननीय आचार्य जी कह रहे हैं कि उस आयोग की रिपोर्ट को हमने दो साल तक लागू नहीं किया। यदि हमने गलती की, यदि दो साल में हमने कुछ नहीं किया, तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन आप हमारी गलती को क्यों दोहरा रहे हैं ? यहां बड़ी हमदर्दी दिखाकर भाषण कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, इससे क्या होगा। जी.पी.एफ. और पी.एफ. पर ब्याज कम हो गया। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी, वे हमने उठाए।

17.00 hrs. उस कदम को इस सरकार ने भी फॉलो किया। यह सरकार भी उसी कदम को उठा रही है और उसी कदम पर चल रही है। हमारी सरकार के समय में जितनी ब्याज दरें कम हुई थीं, उससे आधा प्रतिशत और एक प्रतिशत की ब्याज दर इस सरकार ने कम कर दी। आप क्या कर रहे हो?जीपीएफ और पीपीएफ की ब्याज दरें जब साढ़े आठ प्रतिशत की थीं तो उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया था कि श्रम मंत्रालय एक प्रतिशत ब्याज जीपीएफ और ईपीएफ पर सरकार देगी। क्या आप में साहस है, आप सरकार से दिलवा रहे हो?आपने उसे भी विदड्रा कर लिया। आपने साढ़े नौ प्रतिशत की बजाए साढ़े आठ प्रतिशत कर दिया और आप भाषण दे रहे हो।

मैं विदेशी पूंजी निवेश की बात करना चाहूंगा। आपने उल्लेख किया इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि यह दायरा बहुत सीमित है, केवल २१ और २१ख के बारे में ही करना है, आपने ४१ को लोप करने की बात कर दी और ४१ के कुछ बिन्दू २१ में जोड़ दिए, वहीं तक सीमित रहना था और आप विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहे हो। एलआईसी पर केवल २६ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश किया जा सकेगा, हमने इस प्रकार का प्रावधान किया था और आपने क्या किया?आपकोआंकड़े मालूम हों तो बता दें।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम विरोध कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत : आप कहां विरोध दिखा रहे हैं? ५४ प्रतिशत कर दिए और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको सांप सूंघ गया है।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अभी कुछ नहीं हुआ है।…( व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत : इतना ही नहीं, आपने टेलीकॉम ब्यूरो में क्या किया ?हमने इसमें ४९ प्रतिशत किया था, इस हाउस को आपने चलने नहीं दिया, कागज फाड़े।…( व्यवधान)बहुत कुछ किया। आपने क्या किया, आपको आंकड़े मालूम हैं?…( व्यवधान) आप ४९ प्रतिशत की बजाए ७४ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश टेलीकॉम ब्यूरो में करने वाले हैं। आप जो यह कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है, यह स्पष्ट कर दें?मुंह में राम, बगल में छूरी, इस देश के गरीब तबके के साथ आप जो करते हैं, यह ठीक नहीं है। २५ साल तक मैं भी ट्रेड यूनियन में काम कर चुका हूं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं तथा वे भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देश में मजदूरों का सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है, केवल अपना हित, इन्होंने देश और उद्योग का हित नहीं सोचा। जब चाहा तब हड़तालें की और पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा उद्योग बंद हो गए। ये विदेशी पूंजी निवेश की आलोचना करते हैं। इनके मुख्य मंत्री विदेशों में घूमते रहे, श्री ज्योति बसु साहब घूमते रहे और श्री भट्टाचार्य साहब भी गए। उन्होंने कहा कि साहब आओ, हमारे यहां उद्योग डालो। इनकी नीतियों के कारण वहां कोई नया उद्योग नहीं आ रहा। एक दूसरी यूनियन है, वह मैनेजमेंट की हां में हां मिलाती रहती थी, उसके कारण भी नुकसान हुआ। मैं जिस ट्रेड यूनियन में था, वह यूनियन इस प्रकार के विचार रखती है कि देश और मजदूरों का भी हित हो तथा उद्योगों का भी हो। हम उस नीति को लागू करने के लिए सोच-समझ कर ये सब निर्णय करते रहे हैं। आपको मालूम है कि असंगठित क्षेत्रों में माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने बीमा योजना और कुछ अन्य योजनाएं बनाई थीं, जिन्हें कार्यान्वित करने का काम किया है। आप साहस तो दिखाएं। सामान्यतया लेबर से संबंधित जो एक्ट हैं, वे राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहते हैं और राज्य सरकारों के नियंत्रण में जहां उनकी सरकारें हैं, वहां मजदूरों की स्थिति सर्वाधिक खराब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, वही करने की कोशिश करें। अगर आप में साहस हो तो सरकार से मांग करें। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो द्वितीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन सरकार के पास विचाराधीन है, उस पर विचार करें और एक व्यापक संशोधन विधेयक संविधान में लाएं। श्रम आयोग की रिपोर्ट पर गरीबों और श्रमिकों के हित में जो अच्छे कदम हो सकते हैं, उन्हें कानून के रूप में लाने का काम करें। भारत के संविधान में जो कल्पना की गई थी, वह कल्पना का स्वरूप हमें नहीं दिखाई दे रहा है और उन कारणों को उस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दर्शाया है। उन्हें देखते हुए आप संविधान में संशोधन करने के लिए भी बिल लाएं, मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं दोनों प्रकार की मांग करता हूं, कम्युनिष्ट पार्टी और माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हित में आप इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदन के आधार पर संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बिल लायें। मैं उनका समर्थन करूंगा, हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। आपके इस संविधान संशोधन विधेयक का मैं विरोध करता हूं और आपको …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : समर्थन करना तो एक बात है।

श्री थावरचंद गेहलोत : समर्थन नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ४१ का लोप करके आपको क्या मिल रहा है, उसे २१ में लिख रहे हैं, संविधान खरीदकर रख रखा है, उसमें यह सारे कागज इधर-उधर चिपकाने पड़ेंगे, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि भगवान के लिए और श्रमिकों के लिए आप अपनी नीतियों को ठीक करो और सरकार को ठीक लाइन पर चलाने का प्रयास करो, अन्यथा सरकार से समर्थन वापस ले लो, ये घड़ियाली आंसू बहाना बन्द करो।

मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मैं केवल सरकार से यह मांग करता हूं कि संविधान संशोधन आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है और द्वितीय श्रम आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है, उस पर गम्भीरता से, विस्तार से विचार-विमर्श करके संविधान में संशोधन करने के लिए और श्रम कानून बनाने के लिए आवश्यक पहल करें तो हम सरकार का सहयोग करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य जी के प्रारम्भिक भाषण के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री थावरचन्द गेहलोत का भाषण हुआ। इन्होंने श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के सम्बन्ध में क्या टिप्पणी की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। असल सवाल यह है और इस विधेयक की यही मंशा है कि जो किसी न किसी शक्ल में समाज के उपेक्षित लोग हैं, बेसहारा हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। श्री थावरचन्द गेहलोत का भाषण सिर्फ मजदूरों की समस्याओं तक केन्द्रित रहा। इस संविधान संशोधन विधेयक की जो मंशा है और जो मैंने समझा, वह मोटे तौर पर यह है कि राज्य का यह दायित्व होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस देश में कोई भूखा न मरे, कोई कुपोषण का शिकार न हो, जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिले और अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिए। जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायें और राज्य की तरफ से यह संकल्प होना चाहिए कि इस देश का रहने वाला कोई व्यक्ति बेबसी और लाचारी का शिकार होकर नहीं मरेगा।

सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जैसा मैंने पहले आपके मार्फत कहा कि सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है, उसे श्रमिकों के कल्याण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अभी श्री थावरचन्द जी ने जिक्र किया कि द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट देख लें। इसी हाउस में पिछली बार ये लोग थे, मैं भी इस हाउस में था, बेरोजगारी के सवाल पर मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी, एस.सी. गुप्ता कमेटी और द्वितीय श्रम आयोग, ये सब काम तो हुए, लेकिन बेरोजगारी के सवाल पर हिन्दुस्तान के आम आदमी को हम यह अहसास कराने में असमर्थ सिद्ध हुए कि हम रोजगार देने के लिए हम चार कदम आगे बढ़े हैं।

सवाल इस बात का नहीं है कि श्रमिकों का, गरीबों का और जो लोग कुपोषण के शिकार हैं, उनका कल्याण कौन करता है?उनका कल्याण चाहे ये लोगजब ताकत में थे तब करते चाहे वर्तमान सरकार जो इस समय ताकत में है, वह करे। लेकिन असल सवाल यह है कि हिन्दुस्तान के जो बेसहारा लोग हैं, उनको अहसास होना चाहिए कि देश की सरकार कम से कम उन्हें घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर न करे।

जहां तक श्रमिकों का सवाल है, श्रमिकों के लिए कानून तो बहुत पहले से बने हुए हैं--कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम १९४८, कर्मचारी भविष्य नधि उपबंध अधनियम १९५२, श्रमिक मुआवजा अधनियम, कर्मचारी पैंशन योजना इत्यादि-इत्यादि। वे क्या कारण हैं जिसके चलते तमाम कानून हमारे देश में बने हैं लेकिन बेबसी और लाचारी में कोई कमी नहीं आई? मैं समझता हूं कि इसका सीधा मतलब यह है कि कानून बनाने के बावजूद हमारी मंशा उसे क्रियान्वित करने में साफ नहीं है। इस कारण उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सकते।

आज हमारे देश में क्या हालात है ? देश में भूख से मौतें होती हैं। हमारे देश में ५५ प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मात्र ३० प्रतिशत घरों में बिजली का प्रबंध है और बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं या आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके मूल में अगर हम जायें तो उसका सार यही है कि हिन्दुस्तान की जड़ में उसकी असली और बुनियादी समस्या हमारे देश की बेरोजगारी की है। ये बी.ए.,एम.ए. बी.एस.सी., एम.एस.सी. की डग्रियां लेने के बाद जब नौजवान हर दरवाजे पर दस्तखत देता है और रोजगार के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जाकर वह गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए बाघ्य हो जाता है। उस बेरोजगारी के सवाल पर सही अर्थों में कोई व्यवस्थित प्रयास हमारे देश में आज तक नहीं हुआ । मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार उस पर चार कदम आगे चलने का काम करे।

जब हम सामाजिक न्याय की कल्पना करते हैं तो यह आवश्यक है कि यह काम सिर्फ कानून के जरिये नहीं हो सकता। इसमें समान वातावरण बनाना चाहिए और हमारे देश के बौद्धिक स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहिए।

श्री थावर चंद गेहलोत ने सर्वशिक्षा अभियान की बात की। श्री गेहलोत जी, सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो धन आवंटित हुआ है, उसका १/4भाग ही खर्च हुआ है। मै आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युनेस्को का यह कहना है कि सर्वशिक्षा अभियान की जो स्थिति है, उसका अगर यही हाल रहा तो वर्ष २०१५ तक सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यावसायिक शिक्षा है, वह गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। हमारे देश में १.५ करोड़ बच्चे आठवीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल नहीं जा पाते। इसका मतलब यह नहीं कि उनके मां-बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको आगे शिक्षा नहीं दी जा सकती।

हमारे देश में मौजूदा दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। आम आदमी के लिए यह मुश्किल है कि वह अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे क्योंकि आज की महंगी शिक्षा उसके बस की बात नहीं है। मात्र २.५ प्रतिशत बालक ही आज देश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रतिभायें ऐसी हैं जिनको उनको उचित अवसर नहीं मिलता। जो देश के बड़े-बड़े ओहदों पर जा सकते हैं लेकिन अवसर नहीं मिलने के बाद तमाम ऐसी प्रतिभायें पहले ही शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। उस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है।

17.14 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) देश में सिर्फ एक प्रतिशत नौजवान ऐसे हैं जो देश के २३० विश्वविद्यालयों के ११ हजार कालेजों में दाखिला पाये हुए हैं। आप इस देश को कौन सा देश बनाना चाहते हैं ? इस देश को क्या तालीम देना चाहते हैं, गरीब के साथ हम कहां से इंसाफ करना चाहते हैं।

आज हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, वह गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है। मैं कह सकता हूं कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के चलते आम आदमी के साथ इंसाफ होने की बात सिर्फ दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है और लघु उद्योगों में निरंतर कमी होती जा रही है। गत वर्ष इस कमी का औसत ५.२ है। उदारीकरण की अंधी दौड़ में हिन्दुस्तान में रोजगार की संभावनाएं और समाप्त होती जा रही हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर हम छोटे उद्योग में पांच लाख रुपये लगाते हैं तो उससे सात लोगों को राजगार मिलता है और अगर बड़े उद्योग में पांच लाख रुपये लगाते हैं तो उससे सिर्फ एक आदमी को रोजगार मिलता है। जब हम विदेशी पूंजी निवेश की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि जब हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश होगा तो विदेशी तकनीक भी आएगी। सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में जब विदेशी तकनीक आएगी तो लोगों के हाथ से काम छिनेगा, मिलेगा नहीं। हमारे देश की सामाजिक संरचना, हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति, हमारे देश का मिजाज, अगर इन सब परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके हम कोई काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते। १८वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान के हर गांव में कपड़ा बनता था। उस कपड़े से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, हम यूरोप के देशों को भी गर्म कपड़ा भेजने का काम करते थे। १८वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में भारत का इंजन बना तो कहा गया कि यह आद्योगिक क्रान्ति हो गई। उसके बाद वहां कपड़ा बनने लगा जिसका बाजार हिन्दुस्तान बन गया। इसीलिए हमने स्वाधीनता संग्राम में विदेशी कपड़े की होली जलाई थी।

मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जब तक किसी देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का जज्बा नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अगर हम यह सोचें कि हम दुनिया के किसी देश की मदद से आत्मनिर्भर बन जाएंगे, मैं नहीं समझ सकता कि इससे ज्यादा खराब सोच कोई दूसरी हो सकती है। यह बात सही है कि सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और पूरे देश में सड़कों की जो हालत है, उससे देश में एक हजार करोड़ की वार्षिक हानि हो रही है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बिल का मोटा मकसद यह है कि हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला कोई आदमी बिना दवा के न मरे। हिन्दुस्तान में पैदा होने वाला कोई आदमी, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो। हिन्दुस्तान के हर बच्चे को तालीम मिले, कोई बेबसी और लाचारी की जिंदगी न जिए। इस बिल का, इस संविधान संशोधन का मकसद यही है। मैं बड़ी विनमता के साथ कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश की जो स्थिति है, उसके चलते आम आदमी, गरीब आदमी का विश्वास टूटा है, विश्वास डगमगा रहा है। उस टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए अगर सरकार कोई सार्थक प्रयास कर सके तो मैं समझता हूं कि सरकार का निश्चित रूप से राष्ट्रीय धर्म होगा। मुझे यही निवेदन करना था।

   

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I support this Constitution Amendment Bill because the intention of the Bill is the well being of our people. Sir, the amendment is proposed to an Article in the Directive Principles of the Constitution. We all know that the Directive Principles were the direction in which the founding fathers of the Constitution thought that India should go forward. It was probably a dream about the future of the country, but after so many decades of our Independence and the formation of the Republic, we have not achieved the goal. My feeling is that it is not because of the lack of legislations. Probably, we have so many legislations which are all well-meaning and well-intentioned, but the question is whether we had sufficient political will to implement those legislations, even if we did not have a very sound economic ground.

Here, I would like to cite Prof. Amartya Sen, the well-known Indian economist who got Nobel Prize for his studies on hunger, poverty, unemployment and all that. He studied, Sir, especially your State, and my State also, Kerala and it is he who spoke about the Kerala model of development. Probably everybody will know that Kerala is not a State that stands economically on a very sound footing. If you take the per capita income of that State or the economic level the State has achieved, you will find that it stands on a lower ladder. There are many States like Punjab, Maharashtra, Haryana which are ahead of Kerala. But what Prof. Amartya Sen pointed out is "with that backward economy, with a highly developed social consciousness and with the people mobilised in public action, Kerala could achieve what India"s other States could not achieve - full literacy."

Full literacy is a dream. In the whole of world, there are very few countries that could achieve full literacy. How could Kerala achieve that? It is not economically a forward State that has achieved high development. Its per capita income is very low. Because the entire society felt, the entire society participated in the movement, that brought about a situation that everybody was educating the other one. It was declared according to UN norms that Kerala is a State that achieved full literacy. So, it is not economic development that brings prosperity to everybody. It is the political will that you are determined to see that illiteracy is wiped out and illiteracy has been wiped out.

Again, Prof. Amartya Sen pointed out another thing, that is, health care. He said "that is a State which has least infant mortality rate and that is a State where every village has a primary health centre with a doctor, nurses and other minimum facilities." We may complain sometimes that it is not enough, but the basic infrastructure has been provided. Then, what is the result? Infant mortality is almost wiped out compared to what it is elsewhere in the country. It is much below the all India average or the condition in other States. Then, life expectancy in Kerala stands even at par with some of the European countries.

These were achieved not because the State of Kerala had a very sound economic ground, but because it had the political will to achieve it. I am not saying that it is the political will expressed in terms of any particular political party. For decades together people in Kerala thought that these are some of the goals that should be achieved in spite of the political affiliations people may have. There was a consensus about this issue.

I feel that, through the constitutional amendment, we are further reiterating our will that we want to do it, but it is not possible merely by amending the Constitution or by merely introducing a Bill. The success lies in the political will, and around that political will a consensus has to be built among the people. The people need to be mobilised in the direction in which you want to achieve the goals, and move forward. If this is done, then there is a chance that it can be achieved even in conditions, which are not economically so sound. This is the experience Prof. Amartya Sen showed to the whole world. He showed that it is possible, and that it is not necessary that very high economic development should be there, then only unemployment will be wiped out. It is not really the case.

Coming to certain realities of the problem, I would like to point out that if you look at ancient India, about which Shri Ramji Lal Suman mentioned, we had a tradition of handloom industries, and we know how the Britishers tried to finish it. They had cut the fingers of the fine weavers of Benaras.

India never had to face famine. We may have had poverty, but India never had the kind of famine that India experienced under the British rule, which culminated in the Bengal famine. We did not have it, but when the Britishers came to India, they created a socio-economic condition, which was their system that they transplanted from Britain to India. The whole traditional pattern of our lifestyle was questioned as a result of this move. This started the crisis in those days, and that crisis culminated, in the intermittent periods, for India to face horrible conditions of famine, in which people died like flies. This is what had happened during that period. So, it is a question of a political approach, a political understanding.

Let us take the case of our traditional industries, which used to give employment to people. I am coming from the State of Kerala. Our traditional industries are coir, cashew, handloom, fisheries, tiles, etc. All of them are in crises today. Excuse me when I say that it is probably the result of liberalisation and globalisation. All the protection, which was there for the coir industry -- the floor price, the purchase price, the rebate, everything -- has vanished. What is the result of all this today? It is very interesting to note that the export earning of the coir industry has been enhanced, that is, the export earning is getting much bigger, but the employment opportunity is at the bottom level. All the hon. Members might think as to why it has happened like this. It all happened like this because the organised industries have been killed, and it has been made a kind of cottage industry in order to exploit it to any extent. There are starvation deaths occurring, and unemployment situation is galloping. This is the present condition here.

You can see the same situation in the cashew industry. The cashew industry is an industry that earns more revenue by way of exports. Cashew is a commodity that sold well in the international market. Mostly women used to work in the cashew processing industry, and now, most of the women are unemployed. I think, the Chair knows it because he comes from that area. They are unemployed, though the export earnings are increasing every year. Here, you will see the ruthless exploitation brought about by globalisation and liberalisation. Whatever protection was there for these industries and for the poor workers, it was all gradually removed, and the exporters were given a free hand. The exporters are merrily making money. Can that be the policy? It is where the question of social justice comes. This Constitution Amendment is for that purpose. I can cite many examples like this, but I do not want to take the time of the House.

The tile industry -- from clay, the tiles are made for thatching houses and all that -- used to provide employment to lakhs of people in Central Kerala and northern part of Kerala. Today, if you go to those places, you will see that all those industries have gone and it has become graveyard of those industries. The hon. Member was talking about the bidi industry. In the northern most districts of Kerala,Kasargod and Kannur, an effort was made to save this industry by organising workers’ cooperatives. For some years, it worked, but then came the era of globalisation with its new attack on the workers, and all the cooperative societies are now getting finished.

Arabian Sea has always been kind to Kerala because we get a lot of fish from there and we used to export it. Though we eat a lot of fish, still, we catch enough fish to export, and the export earnings were huge. You must be knowing, Madam, that trawlers were allowed, and the multinational owners of trawlers do merrily whatever they want to. We allowed the trawlers of foreign companies and the Indian monopolists to fish in the Indian waters and they are trawling round the clock. There is nothing left now for the poor fishermen to go and catch. Though it is a very large ocean, he is not getting the fish any more, and he is starving; they are dying. Here, what is required is not the enactment of more legislations. Even then, I support this Bill because it expresses a certain desire - a desire that people should be protected. Social security should be provided and, therefore, I support this Bill.

What the Government is really required to do is to bring in policy changes. If these traditional industries are properly run, they will provide a bedrock on which the poor Indian people can make both ends meet. The policies have killed those poor people because nothing new could be created. Now, they are almost in a hellish condition. People are unemployed and people are suffering from starvation; poverty is everywhere. In this situation, I would request the Government to act with more determination; the Government should have the political will and this Government should stand for the well-being of the common man, poor, unemployed, illiterate and destitute persons. They should intervene now, otherwise they will remain in the same condition for years to come. If the Government is committed to do certain things, then it should come forward and act rather than enact more legislations so that we will reach a situation where the Indian people will have better social security in their life.

With these words, I support this Bill.

       

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक २००४, का सिद्धांतत: समर्थन करता हूं क्योंकि इसके पीछे सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की जो भावना है, मैं समझता हूं कि वह भावना अच्छी है लेकिन इससे पहले हमें सोचना पड़ेगा।

देश में अभी दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। आजादी प्राप्त किए लगभग ५७ वर्ष हो गए हैं। ५७ वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं। एक दूसरे को दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आखिर जो शासन में थे, उन्होंने सब कुछ करने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद वांछित, अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए? गरीब ज्यादा गरीब क्यों हो गया, अमीर ज्यादा अमीर क्यों हो गया? विषमता की खाई क्यों बढ़ती चली गई? हमें इन कारणों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के समय से लॉर्ड मैकाले द्वारा चलायी शिक्षा प्रणाली के कारण बेकारी को बढ़ावा मिला। आजादी के बाद हर नेता ने यही कहा कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए लेकिन वहीं सैद्धांतिक शिक्षा बनी रही और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की भावना या अपने हाथ जगन्नाथ की जो भावना बननी चाहिए थी, वह नहीं बनी। हर पढ़ा-लिखा व्यक्ति नौकरियों की तरफ भागने लगा। जब रोजगार के अवसर सीमित हो गए नौकरियों नहीं मिली तो बेकारी बढ़ गई। परिणामस्वरूप आज बेकारी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। कालेज और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। उनमें सैद्धातिक ज्ञान प्राप्त करके पढ़ने वाले और पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके पढ़ने वाले, बीए. की डिग्री लेकर या कोई डिप्लोमा प्राप्त करने वाले युवकों को जो काम देना चाहिए था, जो आज काम भी करना चाहते हैं, उनके काम के अवसर कम हो गए। उर्दू का एक शेर है " तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनी देने से गुरेज नहीं, सवाल तो तेरी रहबरी का है" - चाहे यह सरकार हो या दूसरी सरकार हो, इतनी नीतियां, योजनाएं और करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद बड़े-बड़े बांध बन गए, इतना वैज्ञानिक, भौतिक विकास हुआ लेकिन इसके बावजूद विषमता की खाई बढ़ी। गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर हुआ। जहां बेरोजगारी को बढ़ाने में लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरु शिक्षा नीति इसके लिए जिम्मेदार है, वहां बढ़ती जनसंख्या इसका एक कारण है। हालांकि चीन की जनसंख्या हम से ज्यादा है लेकिन उसने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है लेकिन हमारी सरकार इस पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पायी है। आजादी के ५७ सालों के बाद भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी तेजी से बढ़ी। इतना खर्चा करने के बाद कुछ नहीं हुआ। उत्पादन या सुधार १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ के हिसाब से हुआ लेकिन जनसंख्या २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८ के हिसाब से बढ़ी। इसमें कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। इसलिए हमें मूल की तरफ देखना चाहिए। "जो तू सेवे मूल को फूले फले अघाई"हम मूल की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आखिर बढ़ती जनसंख्या को रोकने का क्या कोई उपाय है? हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का कोई प्रयास करना चाहिए। एक तरफ पहले वालों को रोजगार मिल नहीं पाता है और दूसरी तरफ हर साल नए बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। हर कोई पढ़-लिख कर नौकरियों की तरफ भागता है। किसान का बेटा पढ़ने-लिखने के बाद खेती का काम नहीं करना चाहता, मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करना चाहता, लोहार का लड़का लोहारी का काम नहीं करना चाहता, कुम्हार का लड़का कुम्हारी का काम नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति पढ़-लिख कर नौकरी करना चाहता है जबकि पहले देश में गांव स्वावलम्बी होते थे। कहा जाता था कि खेती करने वाला खेती करेगा, बर्तन बनाने का काम करने वाला बर्तन बनाएगा, आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार आभूषण बनाएगा। उस समय सारा समाज आत्मनिर्भर था और बंटा हुआ था। उस समय देश में कुटीर उद्योग थे। कौन नहीं जानता अंग्रेजों के आने से पहले ढाका की मलमल अंगूठी से निकाल ली जाती थी लेकिन उनके हाथ काट दिए गए और इंग्लैंड का तैयार किया माल हिन्दुस्तान में खपाने के लिए यहां के कुटीर, लघु और पारम्परिक उद्योगों को एक प्रकार से नष्ट कर दिया।

परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या ग्रामोद्योग, हमारे परम्परागत उद्योग नष्ट हो गये हैं । हमारी मानसिकता में परिवर्तन आ गया है। ये पढ़-लिखकर लोग व्हाइट कॉलर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या पंखे की छाया चाहते हैं। कोई हाथों से काम नहीं करना चाहता है। इस प्रकार की परिस्थिति पेदा होने के कारण हमारा देश गरीबी का शिकार होता जा रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है।

सभापति महोदय, रामचरित मानस में एक द्ृष्टांत आता है। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिये लंका जाने लगे तो एक पौरणिक कथा के अनुसार सांपों की माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिये आई। तुलसीदास जी लिखते हैं ‘ जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा’ जैसे जैसे सुरसा ने मुंह फैलाया, वह बड़ा होता गया, उससे भी दूना रूप हनुमान जी का होने लगा। परिणामस्वरूप १०० योजन मुंह फैलाने पर हनुमान जी सूक्ष्म बनकर उसके मुंह मैं वापस जाकर बाहर आ गये। इस प्रकार हनुमान जी परीक्षा में खरे उतरे। यही हाल हमारे देश की आबादी का है। यह रोज़ ही सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। संविधान संशोधन में उसे लाने की आवश्यकता है लेकिन मैं समझता हूं कि जितने पढ़-लिखे लोग हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिये। संविधान में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिये, मानव संसाधन बढ़ाने के लिये, स्वाभिमान बनाने के लिये, आदर्श नागरिक बनाने के लिये तथा तकनीक प्राप्त करने के लिये शिक्षा दी जानी चाहिये। लेकिन केवलमात्र पढ़े-लिखे लोग निकालें जायें जो हाथ से काम नहीं करें तो यही कहेंगे ‘ निकले है कहां जाने के लिये पहुंचेंगे कहां ,यह मालूम नहीं इस राह में भटकने वालों की मंजिल की दिशां मालूम नहीं’ अगर बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती चली जायेगी तो एक प्रकार से पूरे देश पर भार पड़ेगा। इससे समस्या पैदा होगी। संविधान में अपने आप इस बात की व्यवस्था है. तो श्री बसुदेव आचार्य जी के विधेयक में इस बात की आवश्यकता नहीं थी। संविधान की धारा ४१ में लिखा है :

‘ राज्य अपने आर्थिक सामथ्र्य, विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने. शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगी।’यह सरकार के लिये पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के पास जितने आर्थिक संसाधन हैं, उनके पास जितनी सीमायें हैं, उनके भीतर रहकर वह जो कांम प्राप्त करना चाहती हैं, उसके लिये श्रम नियोजन कार्यालय खोले गये। हमें रोज़गार कार्यालयों में जाकर पता लगाना होगा कि एक साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। कई लोगों के वर्षों से नाम पंजीकृत होते हैं लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलने उनके नाम पंजीकृत रहते हैं। नई नौकरियां‘ऊंट के मुंह में जीरे’ के समान है। इसलिये कहा गया है कि राज्य काम देने के लिये, बेकारी दूर करने के लिये और शिक्षा देने के लिये प्रयास करेगा। अगर बुढ़ापे की अवस्था है, निशक्कतता है या अन्य कोई अपंग या अपाहिज जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, उस दशा में सरकार सहायता देने के लिय़े प्रयास कर रही है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये गांवों में विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। ६५ साल के बूढ़ों को मासिक २०० रुपये या ३०० रुपये पेंशन दी जा रही है। हर सरकार ने अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रयास किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अकाल-मृत्यु का शिकार हो जाता है, जब वह खेती का काम करते हुये, बिजली का काम करते हुये ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाता है। यहां तक कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले के परिवार को सहायता दी जाती है। सरकार अपने आर्थिक संसाधनों के अनुरूप कार्य कर रही है लेकिन जितना करना चाहिये, उतना नहीं हो पा रहा है। हम एक-दूसरे को दोष देते रहेंगे, अगर आत्म-चिन्तन नहीं करेंगे तो यह कहना बेकार होगा।

माननीय बसुदेव आचार्य जी चले गये हैं। जब मैं पहली बार कलकत्ता गया तो मैंने देखा कि वहां जो तांगा होता है, उसे इंसान ही खींचता है। हमारे यहां उसमें घोड़ा जोतते हैं। लेकिन मैंने वहां इंसान को तांगा खींचते हुए देखा। एक आदमी दूसरे आदमी को बैठाकर खींच रहा है और आप सवारी के रूप में बैठे हुए हैं। वह कोई साइकिल या रिक्शा वाला तांगा नहीं होता, उसे आदमी स्वयं खींचता है। बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन चलते हुए लगभग ३० साल हो गये हैं। इतने सालों तक उनका शासन होते हुए भी वे उस व्यवस्था को बदल नहीं सके। एक आदमी तांगे में बैठकर दूसरे आदमी पर अत्याचार कर रहा है। कलकत्ता में फुटपाथों पर रात को हजारों व्यक्ति सोते हैं। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है -

" श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक, सिसक-सिसक रह जाते हैं।"

वहां भी ऐसी स्थिति देखी। चाहे बंगाल हो, केरल हो, राजस्थान हो या आसाम हो। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, गरीबी सर्वत्र है। यह कहने से कुछ नहीं होगा कि गरीबी हमारे यहां नहीं हैं और जगहों पर है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद आखिर यह स्थिति क्यों है। परनाला वहीं क्यों गिर रहा है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सिद्धांतत: जो सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय सबको मिले, सबको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत माननीय सदस्य आचार्य जी ने इसे बहुत विस्तृत कर दिया है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि २१(ख) का संविधान में समावेश किया जायेगा। सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इसके साथ यह भी लिखा है, मान लो यह एक्ट बन जाए, तो फिर उन्होंने कहा है कि एक साल के अंदर सरकार ऐसा कानून बनाये, जिससे सारे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

हम जानते हैं कि हमारे समाज में असंगठित श्रमिक भी हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक भी हैं और छोटे बालकों से भी श्रम का काम लिया जाता है। उनसे होटलों आदि में मजदूरी वगैरह का काम लिया जाता है। यह सारी स्थिति हमारे सामने हैं। बूढ़े भी हैं, रोगी भी हैं, विधवा भी हैं, बेसहारा भी हैं तथा बेरोजगार नौजवान भी हैं, इन सबका इंतजाम होना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार की तरफ से तीन-चार वर्ष पहले यूनेस्को के सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस गया था। जहां यूनेस्कों सम्मेलन होने वाला था, उस रास्ते में एक जगह चौड़ा मैदान था, जहां हजारों नौजवान खड़े थे। मैंने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फ्रांस बड़ा उन्नतिशील तथा साधन-सम्पन्न राष्ट्र है। मुझे जवाब मिला कि ये लोग बेकारी भत्ता बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्हें अभी कितना मिलता है। उन्होंने बताया कि २५० फ्रैंक प्रति माह एक नौजवान को मिलता है और फिर भी वे बेकारी भत्ता     बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे। हमारे पांच रूपये का एक फ्रैंक है। पांच रुपये को यदि २५० रुपये से गुणा करे तो कितना सारा पैसा हो जायेगा। फिर भी वे पैसा बढ़ाये जाने का मांग कर रहे थे। उन्नत से उन्नत देश जो साधन-सम्पन्न भी है, वे बेकारी भत्ता देने की स्थिति में हैं। हमारी एन.डी.ए. की सरकार ने भी इस बारे में काफी चिंतन किया था। मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार भी उस परम्परा का निश्चित रूप से पालन करेगी कि बेरोजगार नौजवानों को बेकारी भत्ता दिया जाए। इसमें बेकारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु ६० वर्ष की हो गई है और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वे सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसके लिए बुढ़ापे की पेंशन, बीमारी और लाचारी में दवाइयों वगैरह की सहायता मिलनी चाहिए। अपंग या अपाहिज, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उन्हें निशक्तता भत्ता तथा अन्य सहायता प्राप्त होनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य का बीमा होना चाहिए। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा....

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for this subject is over. If the House agrees, we may extend the time by half-an-hour.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR.CHAIRMAN : So the time is extended.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक के पीछे जो भावना है, वह भावना वास्तव में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। कोई भी सरकार हो और चाहे किसी भी विचारधारा का शासन हो, निश्चित रूप से वह सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता अवश्य प्रदान करेगी। समाज के अंदर हमारा कर्तव्य है -"भूखा प्यासा पड़ा पड़ौसी, तूने रोटी खाई क्या, सबसे पहले पूछकर भोजन को तू खाया कर" हमारी संस्कृति यह कहती है और जब हम प्रार्थना करते हैं -

"सर्वे भवन्तु सुखिन:सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद दुख भाग्भवेत"

सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपया करो भगवान, कोई रोगी न रहे।

सुखी रहे संसार सब दुखी रहे ना कोई, सब यही बात करते हैं। हमारे यहां यही सोचा जाता है कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दुखी लोगों को सहायता कर सकें। वास्तव में कहा गया है कि :--

" कबिरा सोई पीर है जो जाने पर पीर।

जो पर पीर न जानहिं सो काफिर बेपीर। "

 

 इसलिए वही सच्चा पीर है जो पराई पीर को जानता है और दूसरों की मदद करता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि :--

" परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई। "

 दूसरों की भलाई के समान कोई परोपकार की वस्तु नहीं है, धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। हमारी संस्कृति यही कहती है। इसलिए मैं संस्कृति से प्रेरणा लेकर हम सबको अपने राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसी आदर्श व्यवस्था देश में कायम करनी चाहिए कि कोई भूखा, नंगा नहीं रहे, कोई बेरोज़गार नहीं रहे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर मजदूर को सहारा प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’(अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि छ: बजे सदन उठेगा और उससे पहले मैं ही अंतिम वक्ता हूँ।

सभापति जी, बसुदेव आचार्य जी जो अनुच्छेद २१ में संशोधन का विधेयक लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि अभी तक आर्टिकल ४१ में जो नीति निर्देशक तत्वों में जिसको स्टेट चाहे या न चाहे वहां ये प्रावधान थे और उसको वे मौलिक अधिकारों में लेकर आना चाहते हैं। उनकी भावना से लगभग सभी वक्ता सहमत हैं। निश्चित रूप से जहां कल्याणकारी राज्य है, वैलफेयर स्टेट है, वहां अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की चिन्ता करना, चाहे वृद्धावस्था में सहायता हो, या कोई स्त्री यदि निराश्रित रूप में विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, आय का साधन नहीं है, उसकी मदद होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति और नौजवान के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार के अनेकानेक जो दायि़त्व हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वे निश्चित रूप से आवश्यक हैं। केरल के माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा केरल राज्य का अनेक क्षेत्रों में उदाहरण दिया और वास्तव में भले ही हमारी वैचारिक भिन्नता हो कि वहां किस दल का शासन है और हमारा जो प्रांत है वहां किस दल का शासन है और केन्द्र में किस पार्टी का शासन है लेकिन तथ्य अपने स्थान पर तथ्य ही रहेगा। जो मूल भावना उन्होंने रखी कि शिक्षा का जो घनत्व और प्रतिशत वहां अधिक था और पब्लिक अवेयरनैस, कनसैन्सस और उसमें पोलटिकल विल और पब्लिक मोबलिइजेशन का परिणाम यह हुआ कि वहां पापुलेशन पर कंट्रोल हुआ। दूसरा जिस तरह से हैल्थकेयर के क्षेत्र में विषय रखा, बहुत अच्छा विषय वहां से आया और इसके अलावा इंप्लायमैंट के लिए और अन्य विषयों में तथा साथ में जो कठिनाइयां आई हैं, वह भी विद्यमान है कहीं न कहीं लगता है कि उदारीकरण का १९९२ में जो निर्णय हुआ उससे देश का विकास हुआ या परेशानियाँ हुई, इस बारे में दोनों तर्क हैं। उस निर्णय को चूंकि पश्चातवर्ती सरकार में हम रहे और लगभग साढ़े छ: वर्षों तक एनडीए में एक छोटे से सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मुझे भी मिला और मेरा यह मानना है कि यह बात सही है कि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सक्षम नहीं है, टैक्नोलाजी के क्षेत्र में हमारी अपनी स्वदेश की टेक्नोलाजी बाहर के देश से कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है तो यह जो विश्व बाजारीकरण का युग है, और देश के सामने अनेक कठिनाईयाँ है । उसमें सस्ता और अच्छा तथा तत्काल जिसका कार्य होना है उसका तो चलेगा पुरानी टेक्नाँलोजी के आधार पर मार्केट में आपका उत्पादित माल बाजार नहीं पकड़ सकता, लिहाजा जो नारियल से जुड़े हुए या टाइल्स की इंडस्ट्री का जिक्र किया, इससे जुड़े हुए अनेक क्षेत्र हैं जहां यह कठिनाई आई है। लेकिन जब एक सरकार रहती है और दूसरी सरकार आती है तो रिले रेस की तरह होता है। रिले रेस में एक रनर जाता है तो अपना झंडा दूसरे को पकड़ाता है।

This is a bounden duty of the following runner. दूसरा दौड़ रहा है, वह आधे से आगे की ओर दौड़ेगा। अगर वह पीछे दौड़ने लगेगा, तो वह दौड़ में कामयाब नहीं हो सकता। जो यू.पी.ए. की मौजूदा सरकार है, उसने पिछली सरकार की कुछ परियोजनाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। उनमें से एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, हालांकि इस समय उसका जिक्र करना विषय से भिन्न होगा, लेकिन उस योजना में लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। इसके दो फायदे हैं, एक तो इससे देश के भीतर यातायात में सुधार होगा और दूसरे विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्र शहरों से जुड़ेंगे। यह काम तेजी से बढ़े, हर सदस्य की यही भावना है। मौजूदा समय में, वर्तमान सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इस योजना को निर्धारित समय में पूरा करे और इस कार्य को तेजी से आगे बढाए।

सभापति महोदय, सोश्यल सिक्योरिटी के क्षेत्र में एन.डी.ए. सरकार के समय में बहुत अच्छे निर्णय हुए, जिनमें से कुछ का उल्लेख वरिष्ठ सदस्य श्री रासा सिंह रावत जी ने किया। कुछ की जानकारी मेरे पास भी है। जैसे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां लगभग ७.५० लाख हैं। इनका मानदेय पिछली सरकार के समय में दोगुना किया गया। इनका बीमा नहीं था। इनका ५० हजार रुपए का बीमा किया गया। हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत गरीब व्यक्ति का मात्र डेढ़ रुपए के बीमे पर स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ३० हजार रुपए का बीमा किया गया, ताकि उसे अपने इलाज के लिए पैसा मिल सके। यह व्यवस्था पिछली सरकार के समय में की गई।

महोदय, किसानों का भी उल्लेख हुआ। कृषक का उत्पादन बढ़े, उसे पूंजी का अभाव न हो, इस हेतु भी व्यवस्था की गई। फसल बीमा की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ भी काफी किसानों ने उठाया है। यह जरूर है कि कुछ क्षेत्रों में कृषि की उत्पादन लागत अधिक होने से उसका लाभ किसानों को नहीं मिला जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी गहराई से जांच-पड़ताल होनी चाहिए। उसमें जो कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसानों की फसलों का जो बीमा किया गया, उसका लाभ किसानों ने उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

महोदय, किसानों को आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए एक यूनीक स्कीम सामने आई थी जिसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के नाम से जाना जाता है। अधिकांश किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जिन्हें ये कार्ड दिए जाने हैं। मुझे जानकारी है कि मौजूदा सरकार उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है। आज जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं, वे आसानी से उसे दिखाकर ऋण ले सकते हैं।

   

महोदय, अभी श्री बसुदेव आचार्य ने बार-बार वीवर्स का जिक्र किया। पिछली सरकार ने बुनकरों की कठिनाई को समझा और उसने बुनकर क्रेडिट कार्ड शुरू किया। इस अवसर पर, इसका लाभ उठाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैं उत्तरांचल से आता हूं, वहां मुख्य रूप से निर्माण कार्य किया जाता है। निर्माण कार्यों में लगे हुए मुख्य कर्मियों को स्थानीय भाषा में शिल्पकार कहा जाता है। वे अधिकांश पत्थर चिनाई का काम करते हैं, कुछ बढ़ई का काम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें ऋण उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें औजारों के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जब ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें नहीं मिलता है। इसी प्रकार से लोहे का काम करने वाले छोटे-छोटे लुहार हैं, उन्हें जब ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह उपलब्ध नहीं होता है। जब किसान के लिए, बुनकर के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, उनके लिए भी सामाजिक रूप से आर्थिक सहायता मिले, इस हेतु शिल्पकार क्रेडिट कार्ड के नाम से योजना शुरू की जाए। यह निवेदन मैं सरकार से करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Mr. Rawat, you may conclude your speech today or you may have it on the next Private Members’ day. It is because the House will adjourn now and the discussion can be had on the next Private Members’ day.

श्री बची सिंह रावत ‘बचदा:ठीक है। श्रीमन मैं अगले गैर-सरकारी कार्य-दिवस पर अपना भाषण जारी रखूंगा।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday, the 6th December, 2004.

18.00 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 6, 2004/Agrahayana 15, 1926 (Saka).

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