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Lok Sabha Debates

Introduction Of The Employee'S Compensation (Amendment) Bill, 2016. on 9 August, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title:    Introduction of the Employee's  Compensation (Amendment)  Bill, 2016.

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA):  I beg to move:

“That the Bill further to amend the Employee’s Compensation Act, 1923, be taken into consideration.”                       Sir, it is my privilege and honour to introduce the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016 in this august House. 

          Labour is a big component in the nation building activity as their role and participation is very high.  India has got a huge human resource and that is why, the labourers or the workers play a significant role in building the nation.

          The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and the NDA Government have taken new initiatives like Make In India, Skill India and Digital India. With all these schemes, a large national productivity will be there in which these workers will be involved more and more. So, for this we are coming out with this legislation. It is very important to note that a large number of organised work force will be benefited by this.

          There are four proposals in this Amendment Bill with regard to injury, industrial accident, death or disablement. Then comes the occupational diseases. We are increasing the penalty from Rs. 5,000 to Rs. 50,000. Then, there is a penalty for failure to display the Act.  Wherever an establishment or factory is there, they have to display the Act in Hindi or English or in regional languages for the information of the workers.

          The limit for appeal in courts has been increased from Rs. 300 to Rs. 10,000 in order to reduce the litigation. The fourth one is the payment of compensation. Earlier, the Commissioner had discretion. Now, with this proposed amendment, the discretion with the Labour Commissioner has been done away with. Only when there is a stay from the High Court, it can be stopped. These are the four amendments which we have introduced in this Bill.

          I request all the hon. Members to support and pass this Bill in the interest of the workers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Employee’s Compensation Act, 1923 be taken into consideration. ”     SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this small Bill which was introduced by the hon. Labour Minister, Shri Bandaru Dattatreya.

          The Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 1923 is further being amended and is now before the House for its consideration. After decades of debate and discussion, this amendment for enhancing the compensation is being taken up for consideration. It is good to note that the employees are getting some relief than not getting anything at all. But please note that the trade unions are asking for more and still the demands of the unions are not being considered enough and it is not to the satisfaction of all the employees.

          In this Amendment Bill, the Government has shown its pro industry and corporate mentality and the employees are given only peanuts. It is very unfortunate. The proposed amendment suggests enhancement of penalty for various violations under the Act from the existing amount of Rs. 5,000 to Rs. 50,000, which may be extended to Rs. 1 lakh. 

          Under the present rate of inflation, with the cost of various goods and services being high, can this compensation be called as a compensation? The maximum compensation for various violations is only Rs. 1 lakh. With this much compensation, the industries and present day corporates will be very happy to violate the employees’ rights and welfare according to their whims and fancies.

This is the reflection of the BJP Government’s anti-employee attitude and its support to the employers. If the compensation proposed is higher enough to persuade the employers not to violate the provisions of the Act, then there is meaning in such amendments.

          Sir, 27 months bank, Modi Government was talking about amending labour laws of the country to promote more industries and increasing investment in the country. Any civilized Government will always think of more welfare and development provisions for its employees to improve their working conditions and living standards. Unfortunately, this Government’s focus is towards developing industrialists, and not the workers. It is very unfortunate. Workers are watching all these developments.

          Workers are on warpath against the draconian laws and anti-worker policies of the Government. Trade unions have also called for a nation-wide strike. This Government is proposing withdrawal of various benefits the employees were getting for decades under the Employees Provident Fund Scheme, the Employees Insurance Scheme, the Factories Act, etc. Demands of workers are ignored time and again. The Government has conducted several rounds of talks with the trade unions on their demands. Still, none of the demands of the trade unions have been accepted. All trade unions are ready to go on strike to protect their hard earned benefits.

          Sir,  the only resort of millions of employees of unorganised sector in the country is the EPF  and ESI. Policies and initiatives of the Government  are weakening both these initiatives. Employees have been demanding for decades enhancement in the salary ceiling in the EPF and ESI from the present rate of Rs.6,500 to Rs.15,000 and Rs.15,000 to Rs.25,000 respectively. Current minimum salary is Rs.6,500. There was a decision of the EPF Board that it would be enhanced to Rs.15,000. So far it has not been implemented by the Ministry. Minimum ESI amount should be enhanced from Rs.15,000  to Rs.25,000. This was decided by the previous UPA Government.  The UPA Government decided to enhance the minimum amount in both EPF and ESI. So far, the present Government has not implemented the same because you want to protect the corporate interests; you want to protect the employers interests. That is why you have kept  in abeyance this decision. Why is it so? This Government came to power two years back. Trade unions have been demanding on many occasions for this enhancement. Still, the current Government is closing its eyes. This is your attitude towards the workers.

          Earlier, the employees had the benefit of Death Fund. In the event of an unfortunate death of an employee, the employee would get money from the Death Fund. Now, this benefit has been withdrawn. Death Fund was a great solace to the poor workers in cashew and other industries who earn Rs.200 or Rs.300 a day. Hence, I would request the Government to reinstate the Death Fund. Many Committees like the Standing Committee on Labour and Employment, the Consultative Committee had a discussion on this subject but this Government is not agreeing with the reinstatement of the Death Fund for the poor workers.

          Similarly, workers have the facility to commute their pension under the EPF Pension Scheme. Now that benefit too has been withdrawn. It is a great blow to the poor employees. For most of the employees in sectors like cashew, and other medium and small industries, commutation of pension was an income to support their families like marrying off their daughters, building a house or to undertake repair work or to set up a business, etc. A worker is now denied of this benefit also. The provision for commutation of pension may be reinstated immediately. Trade unions are also demanding for the reinstatement of commutation of pension under the EPF, but the Ministry has not agreed to the same. The trade unions have been demanding for commutation from time to time, but the Ministry of Labour has not accepted their demand.

          Another major demand from the side of the workers is that after the prescribed period of commutation, the normal pension should be restored to the workers. It is a great injustice and denial of natural justice to the workers and denial of their basic rights. After the statutory period of commutation is over, the normal pension should be restored to the workers.

          Another issue which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is the minimum pension being paid under EPF. Now we are giving Rs. 1,000 as minimum pension to EPF pensioners. The Government has increased all types of pensions which are being given to the poor people, but the Government has not increased the minimum pension under EPF. How can these poor workers carry on with this meagre amount? Is it not the concern of a responsible Government to see that their citizens live a decent life after toiling for the country during their good times? The retired employees of the Government of India are also getting revised pension every 10 years. Every Pay Commission increases the salary and pension of the employees of the Government of India. But what is the position of EPF pensioners? Their minimum pension has not been increased. Various organisations representing the EPF pensioners both at the State level and Central level have strongly demanded to increase the minimum EPF pension from Rs. 1,000 to Rs. 5,000. So this has to be enhanced. But what is the attitude of the Government? Why is the Government not enhancing the pension of EPF pensioners? This is the important question I want to ask the Government.

          I would like to ask the Government as to why there is a delay in introducing the Minimum Wages (Amendment) Bill. This Government is always saying that they are going to introduce the Minimum Wages (Amendment) Bill. The previous UPA Government has drafted the Minimum Wages (Amendment) Bill. The UPA Government was ready to introduce that Bill. But the general election was announced and that is why the UPA Government could not introduce it. Everybody expected that this Government would introduce this Bill soon. But so far this Government has not introduced it.  The Government has kept it in cold storage.

          Sir, I challenge the Government to show us a single act or initiative taken by this Government for the benefit of the workers. All the labour law amendments the Government is proposing is for helping the industry, not the workers. The Government says that the amendments are proposed to stop the inspector raj and corruption. Even with inspector raj, the workers are deprived of their rights. I wonder if the inspector is not there, what will happen to the employees.

          Then, the Government should take note that more than three lakh cashew labourers in Kerala are at the verge of destitution or suicide. The factories are closed for months and they are starving. The closure is mainly due to the new Export Import Policy of this Government and they are also imposing taxes on them. Lakhs of cashew workers are employed in the cashew industry not only in Kerala but also in Tamil Nadu. But the NDA Government has imposed import duty on raw cashewnuts. In my district, more than  two and a half lakh cashew workers are facing problems because the cashew factories are closed for the last six months and so they are not getting employment. The Commerce Ministry has imposed import duty on raw cashewnuts.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I do not want to take much time. This is a very small Bill. I am concluding.

          Sir, the new policy allows the employer to impose his own rules; and there is no inspection of the enforcement agencies.  The result is that the workers are deprived of their rights.

 

  I would, therefore, urge upon the Government to have a fresh look on these issues while initiating the central policy to ensure the welfare of the poor workers.

          Thank you, Sir.

                                                                                     

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN):  Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016.

          In the background, I would like to begin by saying that it was envisaged in 1923. This Bill has come up because of reviews by various Law Commissions. We had the 62nd review in 1974 and we had the 134th review in 1989.

          My previous speaker, who is my learned friend, was a Minister in the previous UPA Government. He held the portfolio of Labour.  I heard him speak. He mentioned what the Government of India   has done. 

          Sir, I must commend the hon. Prime Minister.  He has taken many years to think of  गाँव, गरीब, मज़दूर और किसान। यह पहली बार हुआ है कि देश के प्रधान मंत्री जी ने इन सबको देखा है और लेबर डिपार्टमैंट के माननीय मंत्री जी एक अच्छा बिल लेकर आए हैं।  This Bill will help all sections of the community.

          This is basically to address the employees while they are working at their employers’ place vis-à-vis injury, vis-à-vis if they get any disease working in the industry and if they face death, which is unfortunate.  But it should not happen to anyone.  If they face death, for that the Government of India, the Ministry of Labour has brought out this Bill.

          Sir, who had held powers for 60 years?  60 साल के राजनैतिक जीवन में किस पार्टी ने देश को चलाया, वह सबको पता है। वे बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। हमें तो यह बताना चाहिए कि 2012 में यह तय किया था कि it covers about 47.41 crore workers.  यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा पता किया गया है।

          इसके साथ-साथ, Section 17A has given the right to the employee getting to know his/her entitled benefits from the employer, which was not there before.  Now, the employer has to inform the employee via electronic mail, via like the Mantriji mentioned, putting out in the regional languages in Vernacular Press about the benefits to the employees and the workers of the areas. For the first time, it has happened.  This is to uplift the aam admi, which was never there before, in the previous Government.

          This also helps the employee to get all the benefits.  Suppose, the employer does not give the benefits, then the employer will face legal actions by the Labour Commissioner and the Government.

By this, they have proceeded on Section 18A to help the employee to get the compensation from Rs. 5,000 to Rs. 50,000. If there are severe damages, the compensation may go up to Rs. 1,00,000.

Sir, I just want to ask my learned friends from the Opposition Benches – was not the child labour prevalent in their time? Is it not true that during their time, कैमिकल फैक्टरीज़ में लोग काम करते थे।? जो लोग वहाँ काम करते थे, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? क्या हमारी सरकार आने के बाद, प्रधान मंत्री जी मोदी साहब की सरकार आने के बाद इन्होंने तय किया है और पहली बार इन्होंने  आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए सोचा है। यह एक्ट लीगल टीथ देता है for the courts. पहले 300 रुपये तक था, अब लगभग 10000 रुपये तक कोर्ट का मिनिमम अमाउंट किया गया है। Sir, I thank the hon. Minister. पर, हमारे ऑपोजीशन बेंच के एक माननीय सदस्य अमेंडमेंट लाए हैं कि वह दस हजार रुपए नहीं, बल्कि बीस हजार रुपए होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वह दस हजार रुपए ही रहे।अगर कोई इम्प्लॉयर कोर्ट चला जाता है तो कभी-कभी उन इम्प्लॉयीज़ का पैसा रूक जाता है, काम करने के बाद भी रूक जाता है। मोदी साहब ने तय किया है कि अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, तब तक उस इम्प्लॉयी को उसका भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

          लॉ कमीशन की 134वीं रिपोर्ट के द्वारा यह किया गया है। इसके द्वारा सरकार ने तय किया है कि सेक्शन-17 ए लाया जाए। अगर इम्प्लॉयी को सही तरह से इसके बारे में बताया नहीं जाएगा तो फिर कार्रवाई होगी। 134वीं रिपोर्ट के द्वारा पेनाल्टी लगाई गयी है। इसके साथ-साथ जहां तक डिस्प्यूट्स की बात है, उसे भी हायर कोर्ट्स को दिया गया है।

          मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। कई और ऐसी बातें हैं। मीटिंग में यह भी चर्चा में आई थी कि क्या कॉमन मिनिमम पेमेन्ट होना चाहिए? इस पर भी सरकार विचार कर रही है।

I would like to thank the Ministry for Section 30(a) and the Law Commission’s Report by which the rational behind this is to move that the compensations which were held previously due to court orders or through Labour Commissioners, now the employee will get their proper payment on time.

          In the end, I would like to say that the Government of India has considered many views.  It is the first time that the Government of India is pro-active.  It is the first time that the Government of India is thinking for the aam aadmi, aam kisan and aam mazdoor.  It is the first time that the hon. Prime Minister is thinking about skill development.  He is giving people the opportunity to get jobs.  He is not only pro-industry but also pro-people.  Several Parties held power for 60 years, were they not pro-industry?  We see different reports in the media now like C&AG reports, etc. What are they about? 

          I must say that the present Government is also thinking about the employees.  The Ministry of Labour is working for medical facilities and giving ESI hospitals.  The Ministry has also increased the area for that. They are also working on investment for the welfare of the people.  I would once again like to thank the Ministry and the hon. Minister for coming up with such important amendments. 

          It is the first time that the Government of India has thought about food processing on such a big scale. It is the first time when people from all walks of life are getting work.  This is only happened because of the efforts of our Government and I would like to thank our present Government and the hon. Prime Minister for that. 

I would once again like to thank the Ministry for this. 

Jai Hind. Jai Bharat.

         

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Thank you Deputy Speaker, Sir.  I would like to express my gratitude and sincere thanks to our beloved leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma for giving me an opportunity to speak about the Employee's Compensation (Amendment) Bill, 2016.

Workers employed in the organized and unorganized sectors, sustaining injuries at their workplace, should be eligible for higher compensation from employers. Labour law reforms are an ongoing and continuous process and the Government has been introducing new laws and amending the existing ones in response to the emerging needs of the workers in a constantly dynamic economic environment.

The Employee's Compensation Act, 1923 provides for payment of compensation to the employees and their dependants in the case of injury by industrial accidents including certain occupational diseases arising out of and in the course of employment resulting in death or disablement.

According to this Bill, the employers will be liable for penalty amount in the range of Rs.50,000 – Rs.1 Lakh in case they fail to report the authorities about an accident occurring in work premises leading to injuries, serious body injuries or death of a worker.

Employees or their families will be eligible for higher compensation from employers as the latter will no longer be able to move the court for paying them a sum of up to Rs.10,000. The law will ensure that employees are not harassed by the employers for a small amount of compensation. This proposal will help employees to get at least Rs.10,000 as compensation without facing legal hurdles.

The Employees' Compensation Act, enacted in 1923, is one of the first legislations providing a social security net to workers in the country which covers all work-related injuries. It provides payment of compensation to workers and their families in case of injury or death by industrial accidents.

In Tamil Nadu, hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has taken several initiatives to protect the interests of the employees engaged in both organized and unorganized sectors. Compensation to the affected employees is provided, instantly to reduce the burden of the affected employees or their family members. Lakhs of workers employed in various State public sector services are provided with all kinds of compensatory benefits without any delay. Tamil Nadu under the dynamic leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma has been a role model State in the country for providing adequate compensation to employees.

 The law is applicable to unorganized workers employed in factories, mines, plantation, construction site and also to certain Railway servants. The proposed amendment related to a hike in penalty in case of non-reporting of accidents is a very encouraging move. This will incentivize the employers to report all forms of accidents, and once that happens, the judicial proceedings will take over and the workers or their dependents can get compensation well within time.

Compensation for workers in India varies depending on the size of the company. Employers have to compensate an employee if the employee is injured while performing his duties during work hours. Beyond this, the injury must be deemed to have disabled the employee.

There are four types of disability which are compensated in different methods. The four categories of disability are death, permanent total disability, permanent partial disability, and temporary disability.

In the unfortunate case of a death, the worker's immediate dependents are entitled to substantial compensation. Permanent total disability is relevant when a worker can no longer perform any of his previous duties due to an on-the-job injury. In this case, the worker is entitled to 60 per cent of his monthly wage multiplied by a factor based on the employee's potential future earnings. The total payment must be minimum Rs. 1,40,000.

When an employee has sustained an injury that renders him unable to perform his role at the same capacity for the rest of his career, the employee is entitled to permanent partial disablement compensation.

In cases of temporary disability, an injured worker will be paid monthly compensation fifty per cent of total earned wages. In all cases, it is the employer's duty to ensure the worker can receive medical evaluations without incurring personal expenses.

Protecting every single employee is the indispensable duty of the employer. Any legislation to protect the interests of the employees and provision for a better compensation is welcome and the need of the hour.

Thank you, Sir.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016.

          Sir, the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016 is surely an important initiative since it recognizes the importance of workers/employees in any capacity specified in Schedule II of the 1923, Act which includes factories, mines, construction work and certain other hazardous occupations and also it seeks to protect the right of compensation.

          It reveals from the Bill that every employee shall immediately at the time of employment inform his right to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area of employment.    In my opinion, it is a very good move and the House should appreciate for inclusion of such a good provision.  The Bill also provides for increase in penalty for contravention of the Act to Rs. 50,000 from the current Rs. 5,000, which may be later raised to Rs. 1 lakh.  In today’s socio-economic scenario, this is a very commendable initiative and we look forward to many such initiatives. 

          Section 30 of the Employee’s Compensation Act, 1923 provides for appeal in the High Court whenever the disputed amount of compensation is more than Rs. 300.  The Bill seeks to raise this to Rs. 10,000 which may be further increased through a notification later.

          One of the major objectives of the Bill is to reduce litigation.  The proposed Bill is based on the Report of the Law Commission which intends to close more litigations at the level of Commissioner for workmen compensation appointed by the State Government for a particular area. 

          I would like to mention here that from the reply of the Unstarred Question No. 3198 dated 16.03.2015, it is clear that there is a large number of cases pending to be disposed of.  I hope you must appreciate  that many of these people have incapacitated.  So I would like to request special provision by holding special court or any other means are undertaken to expedite the case to help these people out.

          I would also like to mention here that from the reply of the Unstarred Question No. 6070 dated 30.04.2015, it is mentioned that the reason for delay of giving compensation by different companies is non-submission of requisite documents by the claimants, verification of genuineness of the claimants and delay in obtaining verification report.  In that case, companies should take all the required documents, including health status during the process of employment.  I would like to point out here that hardly any company follows the safety measures to avoid hazardous disease like silicosis, a lung disease caused by inhalation of dust containing silica.  The employees working in coalmines and iron factory also need preventive measures for any sudden accident. 

15.00 hours I would like to urge here that in case the company does not provide the workers with safety aid, the company should be penalized.  This should be taken care of by the Government. In hazardous environment like coalmines, stone quarry and others, the workers must be made aware of the safety measures that they should abide by. There should be surprise audit to check whether they are following them or not. Awareness should also be created through lecture session, poster, radio, to make them understand what would  happen if they do not follow these safety measures.

          If there is no health insurance, it must be made mandatory so that the company provides Health Insurance Scheme to all the employees.

          I would also like to mention here that if there is any death in harness, then the company should provide adequate compensation, like pension, to their employees so that they can survive and carry on with their life.

          With these words, I, on behalf of my Party, All-India Trinamool Congress (AITC), wholeheartedly support this Bill. Thank you.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you so much Deputy Speaker, Sir for allowing me to participate in the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016 which seeks to amend the Employee’s Compensation Act, 1923.

          Deputy Speaker, Sir, I stand here on behalf of the Biju Janata Dal and our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik to support this Bill. The Bill contains four specific objectives which the hon. Minister has said during his opening remarks, and all those four aspects will definitely go a long way to take care of the interest of the workmen who are there in the organized sector, and hence we definitely support this Bill.

          I am not in the game of blaming or counter blaming which two of our national parties have just done. I will come straight to the point. The first point is this. Why at all this Bill has come? Sir, 45 per cent of the total deaths due to occupational injuries in the world are happening in India alone. We, as a country, are footing the bill of 45 per cent deaths in this sector. This is what the number given by the International Labour Organisation (ILO). Every 15 seconds a workman is dying from work related disease or accident.

Now, what is the impact of this? The impact of this is that it is costing the globe about four per cent of the GDP. This number or whatever statistics that I have put forth is based on whatever figures that are reported. The ILO further reports that there is massive unreporting which is going on across the globe, including that of India. I will draw the attention of the hon. Minister to this very important point. Even as a part of this Bill, the Government of India has acknowledged that there is a limitation of statistics. That means, regarding whatever numbers which are there and which have been put forth in the Bill, the Government of India itself is admitting that there are issues with regard to the statistics or whatever numbers are given. Hence, it is important for me to touch upon a few important aspects, and I would urge upon the hon. Minister, Shri Bandaru Dattatreya Ji to include this as a part of the Bill, which will definitely make the Bill much stronger and it is in the larger interest of the nation.

I have got six specific suggestions to make. Firstly, it is about the dignity of labour. The Father of the Nation, Mahatma Gandhi all along fought for this particular clause, ‘dignity of labour’. We, the people of India, have shown our magnanimity by electing such leaders who have come from such background. One national party, which is ruling the country today, claims that their leader has come from the background of a tea vendor or a chai wallah.  The other national leader who ruled the country for 10 years till 2014 has also claimed that she comes from a background of a waitress. It is beautiful that the country has responded by saying that we as Indians can respect such leaders and give them the responsibility to lead our country. But why do we not reciprocate, as a part of the Government, to make it as a part of legislation and to make it as a part of the governance process to recognize the fact of the dignity of labour?

I would urge upon the hon. Minister to please do recognize this fact. This is in the blood of Indians and we have to take cognizance of this fact. Secondly, माननीय मंत्री जी, क्लेम को सैटलमेंट करने में कितने साल लगेंगे?  How many years will we take to settle a claim? There are reports which appeared on the headlines. The Asian Age has reported last week itself. This has shaken the country. It was reported that it took over 20 years for a claim to be settled for a worker who was murdered in a Delhi factory here.

          His father, who is 80 years old, is struggling by running from pillar to post to get the claim settled for his son, who was murdered 20 years back. Sir, around 200 hearings have taken place, but he has not got justice. I would ask the hon. Minister, through hon. Deputy Speaker, Sir, as to why he does not put a time cap on this. How long does he expect the worker to run from pillar to post to get his claim settled? It is very important. There has to be a time cap for settlement of such claims. We cannot expect that our workers should run from pillar to post for decades together for this. The statistics say that 84 per cent of the settlement cases hover around 20 to 25 years. If somebody does not get a claim for 25 years, there is no law in this country. We should feel ashamed over this. It is important that we have to put a time cap on this.

          My third point is regarding the cause of accident. Whenever an accident occurs, there is a compensation paid. But, is it not necessary for us to analyse the cause of accident? How much penalty is put if the death is due to negligence of management? They can very well pay a few thousands or lakhs of rupees. But we should ascertain the cause of death and take serious cognizance of it. If it is due to negligence, there has to be a provision of serious penalty including the jail term.

          I will now come to the fourth point – how much compensation is paid to a worker? Though there are various rules in this regard, statistics say that they get between Rs.4 lakh to Rs.5 lakh and not beyond that. What is Rs.5 lakh worth today? He will not even get Rs.3500 interest per month on that amount. Is it enough? Can it support his family? How can we expect a labourer, who is getting Rs.20,000 to Rs.30,000 per month, to support his family with mere Rs.3500? So, we must look at the amount of compensation. We should not make it meagre.

          Fifth, the Supreme Court has just issued a notice to the Government of Gujarat. It virtually issued a bailable warrant to the Chief of Pollution Control Board and asked the Government of Gujarat to pay Rs.7 crore. I request the hon. Minister to visit Odisha and see what our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik is doing for the welfare of the State. Why should people go to the Supreme Court? How many people in this country you expect to go to the Supreme Court and wait for years till it gives directive to the Government to pay compensation to the workers. Why do we not build a mechanism so that the system itself will take care of it and pay the right compensation in a fixed time frame?

          My last point is in respect of incentivising those enterprises which are running with no accident at all. This is a prevailing practice all over the globe. Whether you go to the USA or Europe or other countries in the world, the factories which report zero accidents or reduction in the cases of accidents, are incentivized. I would urge upon the hon. Minister to implement such factors like bonus, incentive, etc. to encourage the enterprises to reduce the number of accidents or go towards accident-free working atmosphere.

          Before I conclude, I must tell you, Sir, that I have run a factory for about 10 years. My experience is that the workers are not bad. I have run it without a single second of interruption. But when we do not do justice to the workers, they go on strikes and take law in their hands. So, let us come up with a piece of legislation which will give justice to the workers in the organised sector and to the people of our country so that we have a holistic approach to this issue as we move along.

          Thank you, Deputy-Speaker, Sir.     

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Employees’ Compensation (amendment) Bill, 2016.

          The Employees’ Compensation Act, 1923 provides for a social security net to those workers and their dependents who, during the course of their employment, suffer from a case of injury by industrial accidents, including certain occupational diseases resulting in their death or disablement.

          The Law Commission of India in its reports in 1974 and 1989 relating to the Workmen’s Compensation Act, 1923 - now known as Employees’ Compensation Act, 1923 - recommended to review various provisions of the Act.

          The proposed Bill is based on the report of the Law Commission which intends to close more litigation at the level of Commissioner for Workmen’s Compensation appointed by State Governments for a particular area.

          Section 30 of the Employees’ Compensation Act, 1923 provides for appeal in High Courts whenever the disputed amount of compensation is more than Rs. 300. The Amendment Bill seeks to raise this threshold to Rs. 10,000. In my opinion, this compensation amount is very less compared to today’s rate of inflation. Even for a minor or medium injury, the hospital authorities would raise a bill of Rs. 50,000 in a city like Mumbai and other metropolitan cities. Therefore, it is requested that the compensation amount may be raised.

          I come to clause 2 – insertion of new Section 17A. Now, it is mandatory on the part of the employer to inform the employee at the time of his appointment of his rights to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or the official language of the area. I welcome it. Here, I suggest that the emphasis should be on regional languages. My feeling is that normally, the employer does not follow this procedure.

          One of the main objectives of the Bill is to reduce litigation. I welcome this. The earlier Act allowed people to approach High Courts when the disputed amount was higher than Rs. 300, which meant a high number of court cases since nobody will seek compensation less than Rs. 300. In this regard, I want to suggest that cases pending in various High Courts should be transferred to the Fast Track Courts.

          The Bill provides for an increase in penalty for contravention of this Act to Rs. 50,000 from the current Rs. 5,000. I welcome this. The Bill also proposes to impose penalty for failure to display provisions of this Act.

          Section 30A under the Act previously allowed the Commissioner to use his discretion to withhold payment of an employee whenever an appeal was filed in a High Court. This provision has been taken away. Now, only a High Court order or stay can withhold employee’s payment.

          I want to suggest one more thing. In the case of death of an employee, his dependents should be provided employment immediately instead of keeping them in the wait-list for more than a year or two. The compensation which his family gets is very less. His family needs immediate employment. This suggestion may be considered by the hon. Minister favourably.

          There are limited hospitals which are empanelled by the employers for treating injured workers in metro cities. Most of the time, the workers get a stock reply that beds are full and beds are not available. In view of this situation, I would suggest to the hon. Minister to direct the employers to empanel more and more private hospitals in the city itself so that workers need not run from one hospital to another in search of a bed.

          One more suggestion I want to give which is regarding the cashless medi-claim facility. It should be applicable to the workers as well as his dependents. Only government insurance companies should be empanelled and the employer should be directed to deal with these insurance companies and pay premium on behalf of the workers. Rather it should be made mandatory.

          I hope the Minister would consider my suggestions favourably. Since the Bill is in favour of employees, I once again support it on behalf of my party, Shiv Sena.

          Thank you.

                                                                                               

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for permitting me to speak on this Bill. Even though it is a very small Bill that proposes to give legal backing to some of the left out recommendations of the Law Commission, I feel it is an important one. At the same time, I wish to know from the hon. Minister the reasons for taking decades to implement the proposed recommendations of the Law Commission, since some of the recommendations date back to 1974 and some to 1989.

          The first point I wish to make is relating to the insertion of a new clause 17 (A). I welcome this since it applies to every employer irrespective of the number of employees engaged in a company, firm or organization, including charitable, religious and non-commercial organizations. However, there is a problem in the implementation of this provision since clause 17(A) mandates employers to inform an employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means, which is a necessity and it is most welcome, Sir, but there are some practical problems. For example, in companies like construction, infrastructure and others, the employees are very mobile and there is no continuous employment like in the organized sector. Secondly, they will be working either on roads, in forests, or hilly or remote areas as well. As an entrepreneur, I strongly support this clause, but as I said, there are some practical problems, which need to be considered.

          Therefore, I suggest for the consideration of the hon. Minister to slightly change in the clause. The present clause states, “Every employer shall immediately at the time of employment of an employee, informs the employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means…” I just want to suggest a small modification here. Instead of saying, “in writing as well as through electronic means”, you might as well say, “in writing or through electronic means, or both at the choice of the employee…” If he has the provision to receive something electronically, it can be done. If he does not, at least, it can be given in writing without breaking the law. Therefore, I would suggest that you should make it “either/or, or both at the choice of the employee…” This will serve both the objectives, that is, informing the employee of his rights as also it eases the difficulty in conveying his rights.

          The second point is about the penalty proposed to be increased from Rs. 5,000 to Rs. 50,000, which may be extended up to one lakh rupees. I think, for medium and large companies, this penal provision is okay, but when it comes to small units that employ less than ten employees, this amount is excessively high. So, I suggest to the hon. Minister to consider keeping this enhanced limit to units that employ more than ten employees, and apply the existing penalty for units that employ below ten employees.

          The Bill proposes to delete Section 30A of the parent Act which empowers the Commissioner to withhold payment to an employee if an appeal is filed in the High Court. There is a slight problem and let me explain the practical problem by giving the example of Andhra Pradesh and Telangana. Cases under this Act are dealt with by officials of the Labour Department who do not have much legal knowledge and do not have updated judicial process. Whenever these officers pass any orders, employees have to deposit the entire amount and file an appeal as per Section 30A of the Act, even though the said orders are legally and factually incorrect. If Section 30A is omitted now, the entire amount will be withdrawn by the employees. In case, if the management succeeds in appeal, it will become infructuous and winning a case will have no sanctity. Hence, this Section may be continued without any changes. This is my suggestion and you may please look into that.

          Sir, the final point I wish to make is that for deciding cases under this Act, powers may be given to the Labour Courts and Industrial Tribunals across the country, as the officials of the Labour Department are not equipped with judicial knowledge and processes, and the corrupt practices are rampant. I hope the hon. Minister might be aware that the Karnataka Government has transferred powers to Civil Courts from the Labour Department for effective implementation of the Act. This will help in improving the general quality of disposal of cases.

          Before concluding, I just want to mention one thing. In my State of Andhra Pradesh, after the bifurcation, our employee base has become very low. The State was bifurcated in such a way that most of the industries have been left in Hyderabad. One of the assurances given by Shri Manmohan Singh on the floor of Rajya Sabha was that we would be getting industrial incentives on the lines of Himachal Pradesh and Uttarakhand, to be able to build up our industrial base. All that has been given so far is 15 per cent additional accelerated depreciation. I have come to understand that some discussions are going on. The Finance Minister also has mentioned that he may increase that to 30 per cent. But if we do not get other incentives, it will be very difficult to attract industries to Andhra Pradesh. So, we request you to please convey it to the Finance Minister and to the Prime Minister, to please keep up the promises made to Andhra Pradesh and give us the industrial incentives in line with Himachal Pradesh and Uttarakhand.

          I understand that some of the neighbouring States are objecting saying that this will create an un-level playing field. However, I want to make something very clear. We are in an un-level playing field today. We are in an un-level playing field because of the way the bifurcation has taken place. To get us to a level playing field is all we are asking. There is no question of disrupting un-level playing field. We are not in un-level playing field. So, please give us the promised incentives, get us to a level playing field and then if you want to withdraw, it is absolutely fine. We are only asking for justice to Andhra Pradesh.

                                                                                                 

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I, on behalf of my Party, Telangana Rashtra Samiti, support this Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016.

15.21 hours     (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)           I have moved a small amendment. I would request the hon. Minister to consider that amendment. The amendment is only to make the provision further clear.

          In Clause 2 of the Bill, a new section 17A is being inserted in the main Act. Here, I have proposed a small amendment. After the words “inform the employee of his rights”, I would like the hon. Minister to substitute these words by “inform and make the employee understand his rights”. My friend Shri Galla has said that many workmen may not be available because there are persons who are not very much available with the employer at all times and many employees are illiterate also. So, while making this proviso, let the employer make the employee understand his rights. That is what I suggest through my amendment.

          By Section 18A and in Section 30, they are increasing the fine amount. I fully support this. Deletion of Section 30A in the Principal Act is also a welcome step because there is no need for the Commissioner to withhold the concession amount.

          As all of us know, this main Act of the Employee’s Compensation Act was earlier known as the Workmen’s Compensation Act. This Act was brought into force in the year 1923 during the pre-Independence time. It is nearly 90 years. I would request the hon. Minister one thing. The Law Commission in its various reports has recommended to either repeal or amend many of the sections in the Principal Act. The hon. Minister through this amendment Bill has only tried to amend only two or three sections in the main Act. Earlier, various Governments had made such amendments to the Workmen’s Compensation Act. This Workmen’s Compensation Act was re-named in the year 2009. Now it is called as Employee’s Compensation Act, 1923. The Law Commission in its Report has suggested many amendments to many sections. So, I would request the hon. Minister to consider those recommendations to repeal this principal Act and bring a comprehensive legislation in the present era particularly after the economic reforms. The employers also change their way of functioning. So, the relations between the employer and the employee in the present circumstances should be taken into consideration. Let the Government come with a comprehensive legislation in the present era as the Government and the hon. Prime Minister is mentioning about the ‘Make in India’ Programme. We should attract investors not only from this country but from abroad. To improve ease of doing business we should bring a new legislation with regard to employees because they should not be deprived of their compensation.

At the same time, the Parliamentary Standing Committee in its latest report mentioned about the functioning of the Central Government Industrial Tribunals and also the labour courts. There is no data maintained as of today as to how many cases are pending and how many cases are registered in various labour courts across the country. The functioning of labour courts is not monitored properly. The Standing Committee had recommended various corrective measures. However, the Government had not taken any initiatives so far to implement those corrective measures.

          The Standing Committee specified in its report that the Lok Adalats disposed many cases which were pending in labour courts. The money allocated to conduct Lok Adalats is very meagre. In 2015-16 they conducted about 22 Lok Adalats in the Central Labour Courts and they disposed many cases. But unfortunately they could not conduct Lok Adalats further because of paucity of funds. So, I would request the hon. Minister to allocate some funds to conduct Lok Adalats to dispose the cases pending before labour courts so that the workmen can get their compensation early.

As an hon. Member from the BJD party mentioned, cases are pending in various labour courts for several decades. We should not expect that those cases will remain pending for such a long time. With these suggestions I would like the hon. Minister to consider my amendment which seeks to make the employer liable to make the employee understand his rights. Thank you.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, with all respect to the hon. Minister who piloted this Bill I would like to make one comment. Many of my colleagues, some of them are employers also, have made their speeches and made some comments on this very important Employees Compensation (Amendment) Bill. The attendance in the House now talks about the importance being given by Members of Parliament including those on the Treasury Benches to the issues of the working people. If the hon. Minister chooses to look back, he cannot see even the shadow of presence behind him. If somebody dares to raise the question of quorum now, there is no alternative to me to sit down and for you, hon. Chairman, to ring the quorum bell to find out whether there is quorum in the House.

          Sir, there is a bestseller titled Count Your Chickens Before They Hatch.

          There is a particular paragraph many of us know.  In olden days, a man went to Yemen when it was under the British rule.  Violating all the norms and all the laws of that nation, he began to collect silver coins and became rich.  Now our management gurus are now propagating that this is the right thing to do; the new principle of the management gurus is the new ‘A’, ‘B’, ‘C’ ‘D’.  A is for avoiding the trade unions; B is for by-passing the laws; C is for confusing the courts and D is for delaying all the benefits to the workers. 

I was an advocate who practiced for more than 25 years from the Mofussil Court to the High Court of Kerala.  Even though I am still in the rolls, I do not wear the robes.  The workers never get justice.  It is very well known to you that many of our bureaucrats are least interested in meeting the trade union people, the association leaders.  I am not saying about sharing a cup of tea; anything can happen across a cup of coffee or a cup of tea.  We all share that in the Coffee Board or in the Tea Board here itself.  I am not accusing the hon. Minister, but in the 15th Lok Sabha I have heard some of the Ministers saying, ‘do not come with the trade union people; I do not want to waste my time.’  I may be permitted to quote from the speech of the hon. Prime Minister which he made yesterday- ‘man, machine, minutes etc’. The first word he used was ‘man’.  Everything is for man and ‘man’ includes women also.  But what happens when the cries of the human beings come?  It is their cries which come before us.  Either they come by person or petition or through their representatives.  The hon. Minister may excuse me but it is just like giving Whatspp idlis to end the starvation.  Suppose there is method of making idli in Whatsapp and you put that and you can eat that.  Then we can put an end to starvation. 

There are quite a lot of laws.  Our new entrepreneurs are asking for more flexible labour laws in the era of globalisation.  At the same time, the laws which have been enacted by this august House as well as by our brothers and sisters in the Upper House, are still in the Statute Books.  They are not at all implemented.  Now we hear that we have to end the license raj; we have to end the inspector raj.  Who is there to cater to the needs and take up the issues of the working class people?  This is my humble question. 

Is the Government trying to disorganize the workers?  The Government has to be a role model in the case of employment.  The Government is now outsourcing. Everywhere we are seeing outsourcing.  In many of the public sector undertakings, there is outsourcing.  We all use the services of the airport.  In almost all the airports, what happens is that most of the jobs are outsourced.  Nobody knows who are these people coming to work in the airports.  How many SCs, how many STs, how many OBCs, how many orthopaedically handicapped and how many differently abled people are there? The director of the airport does not know this.  I also do not know.  Not only that, there is gender inequality in the jobs.  The hon. Minister knows it very well.  We all owe our lives to our mothers.  It is because of our mothers that we are here.  

          The working population, particularly the women suffer quite a lot. In this country, in many of the airports, the unmarried girls are forced to serve liquor in the lounges. They have been asked for this. They have to give an undertaking that they would not marry; if they marry, they will not get pregnant; if they get pregnant, they would not ask for any of the medical benefits; and suo motu they should be willing to resign from the organization.  All these are given in advance. These girls who have been taken for employment or who have joined the job in the shops have to operate small vending machines but the employers are telling them, ‘I have employed you. I will decide what your salary is. I will decide what your benefits would be. Now, I ask you to serve liquor in the lounge.’ This happens in the airports of India. This is a complaint I am making in this august House.  If the Labour Minister has that much of political clout, I beg him to conduct an inquiry into what is happening and if the employers are doing that. Of course, they will say, ‘We will educate the labour; we will protect the labour.’ It is just like a fox being given the opportunity to protect the chicken and just like the wolf being given the prerogative to protect the cows and goats. What the Labour Department has to do, it has to do. If you are watering the powers of the Labour Department and Labour Ministry, it is a pity.

          When it is a battle between the man and the machine, we the representatives of the people are standing by the side of the machine and money instead of the side of the man. It will create unprecedented hardship for the labour class.

          It has been pointed out by the corporate media themselves that there is growth of joblessness. They have expressed their concern regarding the growth of joblessness and lack of employment growth. We are discussing about the growth of the economy, the growth of the gross national income, the growth of the gross national product and how to curtail inflation – four per cent inflation, plus or minus two per cent, as our hon. Prime Minister has stated yesterday – but what about employment in organised sector which is coming down? It has been a practice that you always put the organised sector before the unorganised sector and tell the people that the organised sector is the opponent of the unorganised sector. It is because of the babus in the Government Departments, both in State and Central Governments that you unorganised people do not get your benefits. This is what they propagate. Regarding the 7th Pay Commission, on HRA, transport allowance, etc., they have their own grievances. What about the people who are working in autonomous institutions and other bodies under the Government of India. Has the 7th Pay Commission taken into consideration the demands of those people who are working under the Government of India in the so-called autonomous institutions and autonomous bodies? No. What will happen regarding incentives, increments and promotions to these people who – if I may use such a word – sacrifice their lives when human life is given only once? In English they say a cat has nine lives but a cat does not know it has nine lives.

          My hon. colleague just now made a mention regarding the health benefits. The pensioners are crying. They do not know where to go. If they go to one place, they are asked to go to another. Even the Ex-Members of Parliament suffer from the inadequacies of the Central Government Health Scheme. Every one in this august House will become an Ex-MP.

          To be frank, I am not opposing this Bill but I may be permitted to support this Bill at the same this is my humble request to the hon. Minister. I know, he is with me. A beauty parlour treatment will not solve the issues of the nation. It is a cosmetic thing which will not solve the problems of the working people of this nation.  While I support this Bill, I would request the hon. Minister to take the initiative and conduct regular meetings with the trade unions of this nation.  Before the presentation of the Budget such a meeting never takes place.  The Finance Minister does not invite the hon. Labour Minister along with other representatives of the trade unions to have a meeting.  Meetings do take place with the corporate blocks, with the employers’ representatives but not with the employees’ representatives.  So, while we consider the machine and the money, at the same time we have to have a balance with man also.

Today is the August Kranti Diwas.  In the morning we paid homage to the martyrs.  The Constitution also talks about the workers’ participation in the management.  What about the workers’ participation in the management?  Is the hon. Minister sincere about that?  We have to ensure that the workers’ participation in management should start from the public sector undertakings.  Just because of that reason it should not be privatised.  Everything is being privatised.  Even the natural resources are being privatised.

I agree with the Statement of Objects in principle.  I support the views expressed by the Minister but at the same time the treatment should not be a cosmetic treatment.  We should go deep into the problem and come up with the solution.  Thank you, Sir.

     

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि शायद यह बिल एक ब्युटी पॉर्लर ट्रीटमेंट है और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि इस बिल के दौरान हम कुछ छोटे-छोटे बैनिफिट्स तो वर्कर्स को दे रहे हैं, लेकिन पहले दिन से ही सरकार की यह नीति रही है कि एम्प्लॉयइज़ और लेबर राइट्स का जो ढांचा है, उसको डिमोलिश किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। जिस प्रकार की नीतियां यह केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, उससे न तो कोई ट्रेड यूनियन खुश है, न कोई लेबर राइट्स लॉयर खुश है। आज यह एक छोटा सा बिल आया है, इसके समर्थन में तो हम हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कौन-कौन से बिल और आने वाले हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से बिल देखे जाएंगे, उनमें लेबर्स का हित हमें नहीं दिख पाएगा। उनमें एम्प्लायर्स का हित देखा जाने वाला है। हायर एण्ड फायर कैसे आसान कर सकते हैं, वह देखा जाएगा। जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं, जो सिर्फ 40 वर्कर्स एम्प्लाई करते हैं, उन एम्प्लॉइज़ के राइट्स को कैसे कुचला जा सकता है, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं। हम यह जानते हैं कि क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब का निर्वाचन आ रहा है, इसलिए आपकी जो असली मंशा है, वह अभी आप जनता के सामने नहीं दिखाएंगे।

          अभी आप यह कॉस्मेटिक बिल ले कर आएंगे। लेकिन जो सारे ट्रेड यूनियंस हैं, वे आपकी असली मंशा को पहचानते हैं। इसीलिए पहले दिन से ही ट्रेड यूनियंस पूरे देश में ऑर्गनाइज़ हो रहे हैं। 2 दिसंबर, 2014 को विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने एक साथ हो कर एक स्ट्राइक ऑर्गनाइज़ किया था। मैं उनको सैल्युट करता हूँ, क्योंकि विभिन्न ट्रेड यूनियंस को एक साथ एकत्रित होने में भी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है। इस वर्षकी 10 मार्च को एक नैशनल प्रोटेस्ट डे हुआ। अगर यह केंद्र सरकार, इतनी चिंतित है तो लेबर यूनियंस आपके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं? नैशनल कंवेशन के द्वारा इस केंद्र सरकार को एंटी-वर्कर, एंटी-पीपल क्यों कहा जा रहा है? आप नैशन कंवेशन का ड्राफ्ट पढ़िए, जो रिक्मेंडेशन आया है, उसमें आपकी ही सरकार को एंटी-वर्कर और एंटी-पीपल कहा जा रहा है। मैं उस कन्वेंशन के कुछ चंद क्लॉजिस आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने ईपीएफ और ईएसआई पर जो नज़र रखी, जो ईपीएफ विड्रॉल है, उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं।     उससे साफ संकेत जाता है कि वर्कर्स के राइट में जो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, प्रोविडेन्ट फंड्स हैं, उनको आप दुर्बल कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वर्कर्स के लिए सेविंग के जो छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, वह चाहे स्मॉल सेविंग्स पीपीएफ हो, पोस्टल सेविंग्स हों, गर्ल्स चाइल्ड सेविंग हों, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, ये जो वर्कर्स के लिए छोटे-छोटे सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज उनका इंट्रेस्ट रेट काटा जा रहा है। क्या यह लेबर के हित में है, क्या यह कर्मचारियों के हित में है? हमें तो यह भी पता चला है कि प्रधान मंत्री के ऑफिस से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी दी गई है। यहाँ पर मेरे दोस्त ने कहा, जो बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता थे, लेकिन उनको भी पता होगा कि राजस्थान की सरकार के जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, within the trade union body उनको बहुत क्रिटिसिज़म मिला है, उनकी बहुत आलोचना हुई है, लेकिन पीएमओ से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी गई है कि follow Rajasthan’s management reforms. आज एम्प्लॉयर की जो अकाउन्टबिलिटी है, यह सरकार उस अकाउन्टबिलिटी को खत्म करना चाहती है। लगभग 14 लेबर लॉज पर इस सरकार की एक नीति है कि जो स्टॉर्टअप कंपनीज होंगी, वे 14 लॉज उनके लिए माफ होंगे। ऐसा क्यों है? आज यह जो बिल आप लाए हैं, मुझे लगता है कि यह एक कॉस्मेटिक है। अगर असल में आपकी मंशा होती तो आप इसमें और बड़ी सुविधाएँ ला पाते। It could have been more ambitious. आज आपने इस बिल में लिखा है कि duty to inform, यह एक क्लॉज आपने इसमें डाला है। More important than duty to inform is duty to provide a safe working condition. आज किस प्रकार से हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वे बहुत खतरनाक जगहों पर काम करते हैं और उनके हाथ में क्या है, उनके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है, उनके पास हेलमेट नहीं होता है, उनके हाथ में प्रॉपर टूल नहीं होता है। वे चप्पल पहनकर इलेक्ट्रिसिटी के तार के पास काम करते हैं। आज हमारे ही एम.पी. फ्लैट्स में देख लीजिए, किस प्रकार से हमारे एम.पी. फ्लैट्स में पेन्टिंग की जा रही है, ऊपर से एक रस्सी टाँग दी, नीचे काठ का एक प्लेटफार्म बना दिया और उस पर वर्कर खड़ा है। महोदय, आपने स्वयं एम.पी. फ्लैट्स में ऐसा देखा होगा। उस वर्कर की प्रोटेक्शन कौन देख रहा है, उसके पास हेलमेट भी नहीं है। सब जुगाडु काम हो रहा है। मेरे ही फ्लैट की छत पर एक वर्कर सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा था, एक सीढ़ी से एक वर्कर टंगा हुआ था और वह पेन्ट कर रहा था। ये तो सरकार के फ्लैट्स हैं, यहाँ भी ऐसा माहौल है। हम कौन से इम्प्लॉईज के काम्पन्सेशन की बात कर रहे हैं। Save Duty to provide safe working conditions होनी चाहिए।

          दूसरी बात आपने अपील्स की कही कि अगर 10 हजार रूपए तक अपील्स होंगी तभी जाकर अपील्स होंगी। यह किसके हित में है? क्या वर्कर्स की छोटी-छोटी अपील नहीं होती, क्या 500, एक हजार या दो हजार रूपए के अपील नहीं होते, क्या पॉच हजार रूपए के अपील नहीं होते? क्यों वे कोर्ट के सामने नहीं जाते हैं? आप यह जो कर रहे हैं कि ये लीगल हर्डल्स कम होने चाहिए, ये किसके लीगल हर्डल्स हैं, यह बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए है। उनके पास तो वकील को देने के लिए पैसा है, जो बार-बार कोर्ट में जाकर एक्स्टेन्शन ले सकते हैं, लेकिन उस वर्कर के पास क्या लीगल ऐड है, उस वर्कर के पास क्या लीगल सपोर्ट है, उस वर्कर के पास कौन सा वकील है। अगर आप लीगल ईज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वर्कर को बिना फीस के वकील दीजिए। वर्कर को लीगल काउन्सलिंग दीजिए, लीलग ऐड दीजिए कि वह किस प्रकार से कोर्ट में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़े।

          महोदय, मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ, मैं अन्त में आ रहा हूँ। कुछ डिमांड उस नेशनल कन्वेंशन में निकले थे, उनमें से एक जो नेशनल कन्वेंशन की डिमांड है, वह वर्कर्स की डिमांड है, मैं आज उसे सदन में रखना चाहूँगा। जो हमारे वर्कर्स आँगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, जो मिड-डे-मील के प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो पैरा टीचर्स हैं, उनको वर्कर बेनीफिट दिया जाना चाहिए। उनको कुछ एक प्रकार की सिक्योरिटी देनी चाहिए। वे हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की देखभाल कर रहे हैं, उनके पो­ाण का देखभाल कर रहे हैं। हमें उन्हें एक प्रकार से सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम कर रहे हैं। एक माँ का काम कर रहे हैं, एक पिता का काम कर रहे हैं। इन वर्कर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्य संपत जी ने भी कहा कि ज्यादातर वर्कर्स जो आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में हैं, वे महिलाएँ हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएँ हमारे समाज में आगे बढ़ें।

          अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे के डिपार्टमैंट में हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अधिक लोग रिप्रजैंट करें। आप देखिए कि वैस्ट बंगाल, असम और केरल में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वह चाय की है। चाय के बागान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वह प्लांटेशंस लेबर एक्ट के तहत देखी जाती हैं जिसमें देखा जाता है कि एक वर्कर को घर मिलना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, एक प्रकार की मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, लेकिन यह प्लांटेशन लेबर एक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को प्लांटेशन के साथ कोई लेना-देना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कॉमर्स चलाना है, उनको चाय बागान की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बारे में सोचना है। हम यह चाहते हैं कि यह जो इतने सारे वर्कर्स हैं, जो इतने सारे चाय बागान में काम करते हैं, तपती धूप में काम करते हैं, अगर ये प्लांटेशन लेबर एक्ट उनके बैनिफिट के बारे में सोचता है तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से निकलकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आना चाहिए। तभी जाकर उनके लिए काम हो सकता है, उनकी मिनिमम वेजेज़ बढ़ सकती हैं।

          अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यह बिल कॉस्मैटिक है। यदि आप चाहें तो इस कॉस्मैटिक बिल में भी और एंबीशियस फास्ट स्वीपिंग रिफॉर्म्स ला सकते हैं पर वह आपकी मंशा नहीं है। आप पूरे लेबर ढाँचे को वीकैन करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन है, वह आपके लिए बाधा है। मुझे विश्वास है कि यह निर्वाचन होने के बाद पूरी प्रोटैक्शन जो केन्द्र सरकार दे रही है, उस प्रोटैक्शन को आप तोड़ देंगे। लेकिन आपको चेतावनी ट्रेड यूनियन्स के द्वारा है। वे रास्ते पर आएँगे और जिस प्रकार लैंड एक्वीज़ीशन पर उन्होंने आपको पीछे हटाया, आपको पीछे हटना पड़ा। जिस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया और ईपीएफ पर जो टैक्स का प्रपोज़ल था, उसको आपने वापस लिया। वर्कर्स को आप अपनी फैक्ट्री में काम करने दीजिए। आंदोलन के द्वारा उनका जो हित है, उस पर उनका समय वहाँ न­ट न कीजिए। उनके साथ मिलिए, बैठिए और उनके भवि­य के लिए एक अच्छा रोडमैप बनाइए। धन्यवाद।

                                                                                     

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे सुनकर आश्चर्य लगा जब हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह कॉस्मैटिक संशोधन है। पता नहीं इस राजनीतिक शब्द का अर्थ हम किस रूप में लगाएँ। दरअसल इन दिनों राजनीति में बहुत सारे कॉस्मैटिक नेता भी आ गए हैं। इसलिए, जब हम एक संघ­ाऩ की परंपरा से नहीं आते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में जो सुधार किया जाता है, वह तात्कालिक लगता है, नि­प्रभावी लगता है। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब पिछले सदन में 2009 में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्रम मंत्री थे, तो कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक आया था। उस समय आश्चर्यजनक रूप से मुझे लगा उस समय की कार्यवाही को पढ़ते हुए कि इन्हीं के दल के सदस्य संजय निरुपम जी सभी चीजों से सहमत नहीं थे। इसलिए मैं आज अपनी बात की शुरुआत एक ऐतिहासिक तथ्य से करना शुरू करूँगा कि आज 9 अगस्त है। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने 8 अगस्त 1942 की याद हम लोगों को कराई थी। 8 अगस्त को जब क्विट इंडिया मूवमैंट की घो­षणा  महात्मा गांधी ने की थी तो 9 अगस्त से पूरे देश में अंग्रेज़ो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन की पृ­ठभूमि में हमें जाना होगा। वह आंदोलन किस तरह की आज़ादी की लड़ाई थी, उस आंदोलन की और आज़ादी की लड़ाई की पृ­ठभूमि में अगर हम तब के श्रम कानून का अध्ययन करेंगे, तो उसमें घोर कमी थी। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के बाज़ार में ब्रिटिश सिर्फ अपने माल को बेचने के लिए हमारा शो­ाण करते थे । तब मौसमी और पूरे साल चलने वाली कुल फैक्ट्रियों में कामगारों की संख्या 40 लाख थी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और तब से निश्चित रूप से धीरे-धीरे विकास की ओर हम आगे बढ़े हैं।

          जब हम श्रम को अलग टुकड़ों में बांटकर विचार करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थितियों में उसके सभी उपादानों जैसे मैन, मैटेरियल, मोटिव, पावर मशीन, मैकेनिज्म के साथ हम उस पर सम्यक रूप से विचार नहीं करते हैं और एकांगी रूप से विचार करते हैं तो निश्चित रूप से पूंजी और श्रम के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है, उसके कारण देश की आर्थिक प्रगति रूकती है। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1964 में भारत के प्रसिद्ध मनी­षी दीनदयाल जी ने राष्ट्रीयता के अनुकूल अर्थरचना की जो कल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसी दिशा में चल रही है।

          मैं यह बताना चाहूंगा कि हाल ही में 03 मई को अन्तरराष्ट्रीय  मुद्रा को­ष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत को आर्थिक विकास के लिए जीएसटी और श्रम कानूनों में सुधार चाहिए। जीएसटी की ऐतिहासिक पड़ाव को हमने कल इसी लोक सभा के अन्दर प्राप्त कर लिया है। अब धीरे-धीरे हमारी सरकार उन श्रम कानूनों को बदलने में लगी है जो श्रमिकों के मात्र शो­षण का उपाय करते थे। अब हम श्रमिक और पूंजी के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। खासकर, आज भी हमारा मानना है कि श्रम और औद्योगिक कानूनों की संख्या के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। भारत में निवेश को बढ़ाने और खासकर मेक-इन-इंडिया के अभियान के सफल होने की संभावनाओं के बाद आज श्रम सुधार आवश्यक हो गया है। हमें श्रम सुधारों को अत्यंत लचीला करना होगा और एक कार्य संस्कृति के रूप में उन्हें विकसित करना होगा। लचीला करने का अर्थ कहीं से भी यह नहीं है कि हम श्रमिकों के संरक्षक नहीं हैं, हम अपने मजदूर संगठनों और मजदूरों को संरक्षण नहीं देंगे बल्कि संरक्षण एक उपयुक्त शब्द नहीं है। हम तो साथ-साथ परस्पर देश की अर्थव्यवस्था में सबके आगे बढ़ने की जो बात ‘सबका साथ, सबका विकास’ आदरणीय मोदी जी ने कही है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में हम इस संशोधन विधेयक में, जो पहले से शामिल था, उसमें पांच महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में सबसे पहला संशोधन तो यह है कि जो इम्प्लॉयर्स होते थे, वे अपने कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं देते थे कि श्रम कानूनों के तहत उनके क्या अधिकार हैं? एक तो निश्चित रूप से, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक विधि से, जिस तरह से डिजीटल इंडिया के माध्यम से संचार के विभिन्न आयामों का प्रचार हुआ है, उसके साथ-साथ लिखित और बाकी माध्यमों के साथ उन्हें वह सूचना देनी है।

          साथ ही साथ, इस विधेयक के अंतर्गत हमने यह भी विधान किया है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने का दंड, जो पहले पांच हजार रुपए था, उसे बढ़ाकर अब पचास हजार रुपए किया है। साथ ही, अगर जरूरत पड़े तो उसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, अधिनियम के उपबंधों को प्रदर्शित करने में जो विफल होंगे, उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

          उच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लिए विवाद की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए इसलिए किया गया है, ताकि विवादों की संख्या कम हो। साथ ही साथ, यह भी प्रावधान किया गया है कि उस धारा का विलोप किया जाए जहां नियोक्ता द्वारा अपील दायर करने के बाद राशि रोके जाने पर कर्मचारी को राहत देने के लिए आयुक्त, उच्च न्यायालय में अपील दायर करते ही कर्मचारी का भुगतान रोक दिया जाता था, इसे भी रोका गया है। लेकिन साथ ही साथ, रोज़गार या उसके दौरान दुर्घटनाओं द्वारा या निजी चोट से चोटिल होने पर कर्मचारियों के लिए मुआवजा, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अति महत्वपूर्ण है और उस दिशा में यह सरकार आगे बढ़ी है।

          महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हम सभी को ज्ञात है कि श्रम समवर्ती सूची में शामिल है और इसमें राज्य सरकारें भी अपने-अपने अनुरूप अपना कानून बनाकर इस क्षेत्र का विकास कर सकती हैं। जहां मुख्य रूप से यह कारखानों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है, उसके साथ ही समुद्री जहाज़, वायुयान चालक के रूप में विदेश में कार्य करने वाले और रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां भी इसमें शामिल हैं।

16.00 hours           अनेक राज्य सरकारों ने इसमें कवरेज का क्षेत्र बढ़ाकर खानों, बगानों और निर्माण के क्षेत्रों को भी शामिल किया है। खासकर राज्य की सरकारों को अपने-अपने अनुकूल स्थितियों में इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस दृ­िष्ट से अगर हम विचार करेंगे तो यह काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। मेरे मित्र तरूण जी कह रहे थे कि इस संशोधन को कास्टमेटिक क्यों कहा गया? ...(व्यवधान) गौरव जी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि इन संशोधनों की उत्पत्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 से सम्बन्धित जो 1974 की रिपोर्ट आई थी, उसकी संख्या 12 और 1889 की संख्या 134 में भारतीय विधि आयोग द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और अनेक चीजें उसके अनुकूल शामिल की गई हैं और इसके अनुरूप हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं।

16.01 hours                  (Shri K. H. Muniappa in Chair)             महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज इन कानूनों की जरूरत भारत में इसलिए भी है कि वर्ष 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 5 करोड़ 60 लाख युवाओं की कमी होगी और उस समय भारत जो आज युवा श्रमिकों के मामले में अपने डेमोग्राफिक बूम पर है, तब लगभग 4 करोड़ 70 लाख अतिरिक्त युवा एक नया नौजवान श्रमिक वर्ग खड़ा होगा और उसको संरक्षण देना आवश्यक होगा।

          श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक ‘एकात्म मानववाद’ में राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थ रचना की बात कही है, उनको मैं कोट करते हुए कहना चाहूंगा।

“प्रत्येक को काम अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिए अर्थात स्वस्थ और सवय व्यक्ति के लिए अपनी गृहस्थाश्रम की आयु में जीविकोपार्जन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। आज तो कुछ विचित्र ही स्थिति हैं। एक ओर तो दस व­र्ष का बालक और सत्तर वर्ष का बूढ़ा काम में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर 25 वर्ष का नौजवान बेकारी से उबकर आत्महत्या कर  बैठता है। इस अव्यवस्था को दूर करना होगा। भगवान ने हाथ तो दिए हैं, परन्तु वे स्वतः उत्पादक नहीं बन सकते। उनके लिए पूंजी का सहयोग चाहिए। श्रम और पूंजी का सम्बन्ध पुरु­ष और प्रकृति का सम्बन्ध है। सृ­िष्ट इन दोनों की लीला है। इनमें से किसी की अवहेलना नहीं की जा सकती। ”             मैं एक ऐसी रचना की बात कर रहा हूं जिसमें अर्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी अंगो पर, समाज के सभी तथ्यों पर जब तक हम समान विचार नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम पूंजी और श्रम दोनों को अलग रखकर विचार नहीं कर सकते हैं। 

          सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पूंजी तभी वैभवशाली बन सकती है जब श्रम का सम्मान हो, श्रम की पराका­ष्ठा हो और श्रम सतत् संस्कारवान बने यानी लगातार उसमें ट्रेनिंग की गुंजाइश रहे, प्रशिक्षण की गुंजाइश रहे। उसी युगानुकूल अर्थ रचना के तहत माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है, नारा है - सबका साथ, सबका विकास, उसी दिशा में देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये जो बातें उठाई जा रही हैं कि श्रमिक, कारखाना या पूंजी एक -दूसरे के विरोधी हैं, तो यह अवधारणा, यह कांसेप्ट गलत है। संघ­र्ष का जीवन भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति में नहीं रहा है। हम भारतीय सामाजिक और आर्थिक जीवन मे सामंजस्य और सहअस्तित्व की बात करते हैं। श्रम और पूंजी, दोनों का उचित तालमेल हो। इस दृ­िष्ट से जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तब हम भारत को वैश्विक गुरु बनाने के रास्ते में सफल होंगे। उसी दिशा में वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसी दृ­िष्ट से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जैसे कार्यक्रम की रचना की है। निश्चित रूप से यह संशोधन आने वाले समय में श्रमिकों की दृ­िष्ट से एक अनुकूल और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेगा। भारत की प्रगति, जो ग्रोथ रेट है, उसे दोहरे अंक तक पहुंचाने में हम सक्षम होंगे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में वैश्विक क्षितिज पर स्थापित होगा। इतनी बात कहते हुए समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

                                                                                                 

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI):  Thank you very much for giving me this opportunity. Let me congratulate the hon. Minister. At regular intervals he has been bringing quite a few labour reforms.  On behalf of our Party, and on my own behalf, I thank and congratulate the hon. Minister of Labour.

          The Minister has contemplated a major thing in this Bill and that is compensation. It is mandatory that compensation has to be paid. It is mandatory for the employer to inform the employee. What I request is, perhaps compensation should be more and the penalty that has to be imposed on employer who is violating the law, that should also be increased.

          Another aspect in the Bill is that the Labour Commissioner cannot withhold anymore whatever compensation is to be paid unless court orders are there. It is also a good reform. Therefore, I appreciate various reforms that have been contemplated here.

          I want to slightly divert from this Bill. Many Members have supported and our Party is also supporting it. We welcome it. But as the earlier speaker, Shri Gogoi was mentioning, safety measures are definitely inadequate in India when compared to all other countries. For example, in hazardous industries like coal, iron, quartz and silica, employees have been exposed to various dangers. Therefore, the Government should come down heavily on the employers to ensure that safety measures are implemented in these hazardous industries.

          Although we have on paper the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures, I don’t think we have a mechanism anywhere in the country, in any State where the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures is implemented effectively. Therefore, we request the hon. Minister, the Ministry to evolve a mechanism so that the Code of Safe Practices and Standard Operation Procedures is implemented at least in hazardous industries.

          One more field where the attention of the Minister is required is construction workers. Tamil Nadu is one of the prominent States where they have Welfare Boards exclusively for the construction workers. Kindly ensure that all other States would also have Welfare Boards mostly for labour and construction workers. Here, I want to bring it to the kind notice of the hon. Minister that a lot of accidents are taking place at construction sites and they are going unnoticed. For example, a few months back, as many as eight Dalits have been buried alive, all aged between 18 and 24. All were studying but because of poverty, during holidays they take up works.

          An incident has taken place at Gottiprolu in Guntur district of Andhra Pradesh where eight young Dalits have been buried alive. The only reason for this incident was, neither the employer nor the contractor has taken adequate precautions. Had they taken adequate precautions I am sure deaths would not have taken place. Thereafter, we have not seen any action either against the contractor or the employer. Therefore, at least in future, you evolve a mechanism where the suo motu cognizance is taken whenever a labour dies at the construction site. It is extremely important.

          One more point which I have been representing to the hon. Minister is about mica mines particularly in Saidapuram in Nellore district – Kalichedu and Thalapu. Although there are 39 mica mines in the hazardous industry, where schools are being run, it is extremely unfortunate that teachers are not being posted. I have been representing to the hon. Minister regarding this. You have brought many reforms, and helped in many ways. A school has been there for the last 50 years. If at least a consolidated pay should be paid to seven teachers as recommended by the local authorities, the school would be very prosperous and hundreds of students would be benefited in Kalichedu school. I repeatedly requested the hon. Minister for this and I am again requesting him now.

          Another point, cases are mounting in various labour courts in the country. Some cases are prolonging up to 25 years. The hon. Minister has brought in several reforms. So I would request him to evolve a mechanism like fast track courts. Here I would like to cite the example of the fast track approach adopted by the AAP Government in Delhi which is working well. A similar approach of fast track could be adopted by the Central Government also in different places for the benefit of labour.

          Then, the amount of compensation should be higher and the penalty against the violation should be increased further because the amount of rupees one lakh is very nominal. The pendency of cases in various labour courts should be brought down. A fast track mechanism should be evolved to solve this problem and safety practices should be implemented very strictly.

          In conclusion, I would like to request the Government that they should set up Welfare Boards in all the districts of the country for different kinds of labour.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह देश में कामगारों के हित में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। दि वर्क्स मैन कम्पनसेशन एक्ट 2013 और इम्पलाइज कम्पनसेशन एक्ट 2010 द्वारा कामगारों एवं कर्मचारियों को किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में उक्त कर्मचारी एवं परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। माननीय मंत्री जी एक्ट में कुछ संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कुछ बीमारियों को भी शामिल करना चाहिए, पहले दुर्घटना की स्थिति में ही वित्तीय सुरक्षा का प्रवधान था, लेकिन अब सरकार रोगों को भी शामिल किया है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि रोगों की सूची स्प­ट होनी चाहिए कि कौन-कौन से रोग उसमें शामिल है, जानलेवा बीमारी हृदय रोग, टीबी, कैंसर, न्यूरो, लीवर, किडनी और अर्थों इन तमाम बीमारियों को उसमें रखे जाने की जरूरत है। ईएसआई को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार से आग्रह है कि इसमें शामिल कर्मचारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

          महोदय, मैं लेबर कमेटी में पिछले छह साल से हूं, इस बीच कहीं कहीं भ्रमण में  भी जाते रहते हैं, इन लोगों को उपचार के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने कई अस्पतालों का भी निरीक्षण किया है। ईएसआई अस्पतालों का रखरखाव जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना नहीं है। अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो भवन नहीं है। इन तमाम चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। ईएसआई का कम से कम प्रत्येक जिले में पांच-पांच अस्पताल होना चाहिए। अगर ईएसआई अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने से कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा, तो वर्तमान उपचार केन्द्रों पर सुविधा बढ़ाने की भी जरूरत है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं का उपलब्ध न होना और उपचार केन्द्र  के खुलने का समय चौबीसों घंटे होना चाहिए। ईएसआई पन्द्रह हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले ही कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। अब जब सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो कर्मचारियों के वेतन की सीमा को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये करना चाहिए।

          सभापति महोदय, कर्मचारियों के लंबित मुकदमे के बारे कहना चाहता हूं। आज अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित बच्चे सड़क पर भटकने के लिए मजबूतर हो जाते हैं इनके आवास भी खाली करा दिए जाते हैं। उनके पीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाता है, सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए।  सभापति महोदय, मुकदमे के कारण कर्मचारी अदालतों में भटकते रहते हैं। उनका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मुकदमे का सैटलमेंट नहीं हो पाता है। उसके कारण उन्हें जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

          सभापति महोदय, मैं और एक-दो बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं झारखंड में कोयला खदान की लेबर कमेटी में गया था। वहां मैंने देखा कि छोटे कर्मचारियों के पास यूनीफॉर्म नहीं है, मुंह पर मॉस्क नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं हैं और उनका उपचार ठीक प्रकार से नहीं होता है। इस प्रकार की अनेक कमियां मैंने देखीं। खदान में काम करने वाले जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, वे खदान के अंदर छः-छः और 12-12 किलोमीटर दूर जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों को आप जब तक सुविधा नहीं देंगे, तब तक वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी चीजें देने हेतु काम किया जाए और इनका ख्याल रखा जाए।

          महोदय, मैं इतना ही कह कर, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

                                                                                               

श्री दु­ष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एम्पलाइज कंपेन्सेशन बिल, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं कि सरकार ने कहीं न कहीं हमारे मजदूरों और श्रमिकों पर ध्यान देने का काम किया है और स्वागत भी करता हूं कि जो अमेंडमेंट 17(ए) आया है, जिसके माध्यम से एम्पलाईज को एम्पलायर द्वारा पूरी तरह जो उसकी डय़ूटी है, उसके बारे में उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है।

          माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक हमने बड़े कॉरपोरेट्स को देखा है, जिनके पास हजारों की तादाद में एम्पलाईज हैं, क्या वे लोग भी आज तक अपने एम्पलाइज को पूरी तौर पर इन्फॉर्म कर पाए हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी सुविधाएं क्या हैं? आज हम छोटे एम्पलाइज की बात करते हैं कि उन्हें एम्पलॉयर द्वारा पूरी तरह उनकी डय़ूटीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। मगर कहीं न कहीं इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने से सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ेगी, ताकि छोटे लैवल पर जो फैक्ट्रियां हैं, जो छोटे एम्पलाइज हैं, उन्हें उनके राइट्स के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म कर पाएं। इस कदम को सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ आगे ले जाना पड़ेगा।

          सभापति महोदय, इस बिल के आने से, कानूनी दांव-पेंच और लिटिगेशन्स में गिरावट आएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि कोई भी एम्पलाई रु.300/- से नीचे का जो सूट है, उसे कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज ऐसे कई मजदूर हैं, जो हैंड टू माउथ हैं और उनकी डेली की दिहाड़ी भी 300 रुपए से कम है। अगर उनका एम्पलॉयर उनके साथ चीटिंग करता है, तो सरकार उनके लिए क्या कदम उठाएगी?

           माननीय सभापति महोदय, फाइन में बढ़ोत्तरी की गई है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, क्योंकि 5,000 रुपए देकर बहुत से ऐसे एम्पलॉयर थे, जो अपना पल्ला झाड़ने का काम करते थे। सरकार ने उसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए करने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को आने वाले समय में, क्योंकि जो बड़े लैवल के एम्पलॉयर हैं, वे कहीं न कहीं 50,000 रुपए तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई  करने अथवा किसी सजा का प्रावधान हम नहीं रखेंगे, तब तक वे अपने एम्पलाई को हरास करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं इसे सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आप और अमेंडमेंट्स लाने का काम करेंगे, तब बड़े एम्पलायर के लिए सजा का प्रावधान जरूर कीजिए, जिससे हमारे छोटे श्रमिक के ऊपर दबाव न बने, बल्कि एम्पलॉयर के ऊपर दबाव बने।

          सभापति महोदय, हाईकोर्ट में जाने के लिए लिटिगेशन की धनराशि रु,10,000/- की रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक छोटा एम्पलाई जिसकी महीने की तनख्वाह 8,000 रुपए है, वह 10,000 रुपए का केस कैसे डाल पाएगा? वह छोटा मजदूर बड़े महंगे वकीलों को हायर नहीं कर पाएगा जो बड़े कोर्ट में केस लड़ सके। हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा।  

          इस बिल में प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर के पास अथोरिटी रहेगी कि वह इस तरह के केसिस को निपटा जाए। हम कहीं फिर से इंस्पेक्टर राज की शुरुआत न कर दें? हम कहीं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पावरफुल न कर दें जिसके माध्यम से बड़े एम्पलायर अपना इन्फलुएंस डालकर एम्पलाइज को दबा दें। हमारे देश में कहीं इस बिल से ठेका प्रथा तो शुरु नहीं हो जाएगी? हम देखते हैं कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन लैवल पर, कमेटी लैवल पर हर जगह ठेके पर एम्पलाइज मिलते हैं। क्या इस बिल के बाद जो ठेके पर एम्पलाइज हैं, उनको किसी तरह की फैसिलिटी दे पाएंगे? क्या यह बिल उन एम्पलाइज का भी भला कर पाएगा, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश जरूर डालें।

          महोदय, जेडीयू के सांसद भी कह रहे थे कि आपको इस बिल में डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या इस बिल के अनुसार या आने वाले अमेंडमेंट्स के अनुसार छोटे एम्पलाइज को ईएसआईसी के अंडर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे? क्या एम्पलायर की जिम्मेदारी रहेगी? ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों को दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इनका इलाज कराने की एम्पलायर्स की कहीं जिम्मेदारी नहीं होती है। क्या इन्हें आने वाले समय में छोटे श्रमिकों और मजदूरों के लिए बेसिक मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे?

          जब दोबारा एम्पलाइज़ का बिल आया था, तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैंने भी छोटी नौकरी की है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक बिल पारित किया, इसमें कहा गया कि जो यूनियन बनेगी, पहले वह 30 एम्पलाइज पर बनती थी, अब वह 100 एम्पलाइज पर बनेगी। कम्पेनसेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट 100 एम्पलाइज की एम्पलाएमेंट को मिलता था, प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 300 कर दिया। आज 300 एम्पलाएमेंट कितनी है? हमारे देश में 80 से 90 प्रतिशत रोजगार अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में है। क्या हम आने वाले समय में एग्रीकल्चर सैक्टर के एम्पलाइज को एम्पलाइज कम्पेनसेशन में देखने का काम करेंगे? अगर सरकार इन सुझावों को मानेगी और आने वाले समय में चेंजेस लाने का काम करेगी तो हम भी जरूर सरकार का समर्थन करेंगे।

          आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार दिवाकर (हाथरस) :  माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया है। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सम्मानित सदन में बोल रहा हूं।

          मैं श्रम संबंधी समिति का भी सदस्य हूं। समिति की बैठक समय-समय पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके तमाम हितों की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए होती रहती है। समिति दूसरे प्रदेशों में भी जाकर कर्मचारियों के हितों की जानकारी लेती है कि उन्हें उनका बराबर मेहनताना एवं अन्य पारिश्रमिक मिल रहा है या नहीं। ज्यादातर समस्याएं कर्मचारी मुआवजे एवं पारिश्रमिक समय पर न मिलने की होती हैं। इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में श्रम को एक महत्वपूर्ण बल के रूप में माना जाता है। राष्ट्र  की उन्नति में श्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भारतवष्­ाऩ में पहली बार ‘स्किल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के शुरु होने से उत्पादकता एवं श्रम की महत्ता कई गुना बढ़ गई है। देश में श्रम बलों की रक्षा एवं उनके हितों के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य के साथ मिलकर कानून बनाती है।

           कर्मचारी संगठन कार्यबल के लिए कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 एक महत्वपूर्ण विधान है। यह कारखाने एवं अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है। इस बिल में अगर कर्मचारी किसी की दुर्घटना या अन्य किसी चोट के कारण मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों के लिए प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। कर्मचारी चाहे कहीं भी कार्य कर रहे हों, अब उनके हितों की रक्षा इस माध्यम से सरकार करेगी।

          महोदय, कर्मचारी मुआवजे का उल्लंघन करने वालों को दंड मिलना स्वाभाविक है। इस बिल में इसे एक लाख रुपये करने का प्रावधान है। इससे न केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि उनके परिवार की भी रक्षा होगी। ऐसा भी देखने या सुनने में आता है कि कर्मचारियों को कंपनी ठेके के माध्यम से अपने यहां पर कार्य कराती है। उस दृ­िष्ट में कर्मचारियों के हितों की रक्षा कंपनी मालिक नहीं करते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनके हितों की रक्षा के लिए भी कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके तहत किसी भी दुर्घटना की दृ­िष्ट में ठेकेदार या कंपनी उन्हें पूरा मुआवजा दे।     

          इस बिल में हमारी सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी किसी भी प्रकार की दुर्घटना में दुर्भाग्यवश चोटिल हो जाता है तो निर्बाध रूप से मुआवजा मिलना सुनिश्चित है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मुआवजा हासिल करने के अधिकार के बारे में सूचित नहीं करता तो बिल कहता है कि इस स्थिति में नियोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया।

          महोदय, कर्मचारियों के हितों के लिए यह विधेयक बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उन्हें उनका मुआवजा आसानी से मिल सकेगा क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत सरल कर दी जायेगी। यह विधेयक उत्पादन की दृ­िट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश के समग्र आर्थिक विकास में भागीदारी करने हेतु देश की कामकाजी जनसंख्या को प्रोत्साहक वातावरण प्रदान करेगा। इस बिल में दंडों का प्रावधान है कि कोई भी संस्था जो कर्मचारियों को मुआवजा समय पर नहीं देगी, उन्हें दंडित कर एक लाख रुपये दंड के रूप में देने होंगे। हमारी सरकार कर्मचारियों, मजदूरों के हितों के लिए इस बिल के माध्यम से सभी मुआवजों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने जा रही है, ताकि कर्मचारी और उनके परिवार की रक्षा हो सके। लेकिन अगर कोई अपील किसी भी न्यायालय में लंबित है, तो उस पर जब तक अदालत द्वारा फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसे इस बिल से बाहर रखना होगा।

          महोदय, हमारी सरकार ने समय समय पर कर्मचारी, मजदूर भाइयों के हितों की रक्षा के लिए कारगर उपाय किए हैं, जिनमें से एक इस विधेयक के रूप में माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने से कर्मचारियों, मजदूरों को मुआवजे की राशि का भुगतान आसानी से हो सकेगा।

          अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे कर्मचारियों के हित में इतना महत्वपूर्ण संशोधित बिल संसद में लेकर आएं, जिससे कर्मचारी भाइयों को मुआवजे की राशि आसानी से मिल सकेगी।

 

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) :  माननीय सभापति महोदय, सरकार जो इम्प्लायज कम्पेनसैशन (अमेंडमैंट) एक्ट, 2016 लेकर आयी है,. उसका मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। दुनिया का दस्तूर है कि आज तक समाज में श्रम का शो­षण होता रहा। हम कानून के तहत इस शो­षण को रोकने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और माननीय मंत्री जी चिंतित हैं कि मजदूरों पर शो­षण किस तरह से कम हो। यह बिल इसलिए लाया गया है, ताकि इम्प्लायज का हित संरक्षित हो। आजादी के बाद से तमाम सरकारें मजदूरों के हित में बहुत सारे प्रावधान, नये संशोधन लाने का काम करती रहीं। इसमें यह बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बिल के दो पार्ट हैं--एक कानून और दूसरा इम्प्लीमैंटेशन। चूंकि आज भी यह देखा जा रहा है कि चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सब जगह श्रमिकों का शो­षण होता है। इम्प्लायर अपने लाभ के चलते न तो मजदूरों की सेफ्टी देखता है और न ही यह देखता है कि वे किस परिवेश में रहते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए भी कोई समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता।

          निश्चित तौर से आज हम कम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, इसमें पेनल्टी का भी प्रॉविजन है  इससे अंतर पड़ेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन जिस कानून के तहत रहने के बावजूद भी आज जिस तरीके का शो­ाण का वातावरण है, निश्चित तौर से यह भयावह स्थिति है। एक इम्प्लाई किसी फैक्टरी में काम कर रहा होता है, रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, फैक्टरी प्रबंधन उसे कहता है कि आज वह हमारे यहां नहीं था और इस तरह की व्यवस्था करता है, यहां तक कि जब वह थाने में केस करने जाता है तो थानेदार केस नहीं लेते हैं, क्योंकि वह इम्प्लायर की ओर से प्रभावित होता है। निश्चित तौर से इस कठिन परिस्थिति में इस सरकार ने संकल्प लिया है कि हम गरीबों के हित में एक वातावरण का निर्माण करेंगे और निश्चित तौर से यह कदम रा­ष्ट्र विकास में सहयोगी होगा एवं कंपनियों के विकास में भी सहयोगी होगा, लेकिन अपने तात्कालिक लाभ के लिए लोग श्रमिकों का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं।

          हो सकता है कि कुछ साथियों के मन में यह बात आई हो कि यह एक आई-वाश है, लेकिन निश्चित तौर से जो व्यावहारिक परिस्थिति है, जिसे हम लोग प्रतिदिन महसूस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कानून के रहते भी जिस तरह से श्रमिकों का शो­षण होता है, चाहे वह कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वह चाय बागान में हो, चाहे हेजार्ड्स वर्क की सिचुएशन में हो, निश्चित तौर से जो सेफ्टी के मापदण्ड होने  चाहिए, कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम बड़े-बड़े पीएसयूज में भी देखते हैं, कोल माइन्स में देखते हैं कि सेफ्टी के जो साधारण इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रिकॉशन्स होनी चाहिए, वे नहीं होती हैं। वे श्रमिकों को किसी जानवर से कम नहीं समझते हैं।

          इसलिए यह कानून अच्छा है, लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में अधिक सख्त कानून लाना चाहिए, ताकि हम  श्रमिकों के हित में काम कर सकें। इनक्लूसिव ग्रोथ में निश्चित रूप में श्रमिकों की बड़ी भूमिका है, उसकी शक्ति का हम जितना सकारात्मक दृ­िट से उपयोग करेंगे, उतना ही रा­ष्ट्र का भला होगा। आज हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग कंडीशन इतनी खतरनाक होती है, फिर भी इम्पलाइज अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी के लिए संघ­र्ष करते हैं। जहां रोटी और पूंजी का संघ­र्ष हैं, दबाव, कानून-व्यवस्था, मैनेजमेंट सब कुछ फैक्टरी मैनेजमेंट के पक्ष में चला जाता है। हम देखते हैं कि गांव-देहात से जो मजदूर आकर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब सड़क पर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वे हमारी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, इस बात को साबित करने के लिए वे कोई इंश्योरेंस का कागज नहीं रखते हैं, अन्य ऐसे कोई कागज नहीं रखते हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो सके। वे इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि यदि उनको कम्पनसेशन देने की स्थिति आए तो उसे टेम्पर करके हटा सकें। वे इसे खतरा समझते हैं, इसलिए मैक्सिमम शोषण अपने पक्ष में करते हं।

          महोदय, मैं कहना चाहूगा कि इस कानून का इम्पलीमेंटेशन पार्ट भी मजबूत होना चाहिए। जो अथारिटी इन चीजों की देख-रेख करेगी, उस पर भी चेकमेट सिस्टम होना चाहिए। हमने कमिश्नर को पावर दी है, लेकिन छोटे-छोटे इम्प्लाइज निश्चित तौर से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां भी एक चेकमेट सिस्टम होना चाहिए कि इम्पलाई के हितों की रक्षा हो सके। तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे और इनक्लूसिव ग्रोथ में श्रमिकों का श्रम काम आएगा। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकर विधेयक, 1923 में संशोधन करने वाले कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2016 का समर्थन करता हूं।

          महोदय, देश में श्रम कानून में बदलाव की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। अभी विश्व बैंक का एक अध्ययन आया है, उसके मुताबिक भारत में श्रम कानून विश्व के सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक श्रम कानून माने जाते हैं।  वास्तव में, भारत में केवल श्रम कानूनों के वि­षय में ऐसा नहीं है, बल्कि ज्यादातर कानून सुविधाओं के बजाय प्रतिबंध लगाने वाले ही प्रतीत होते हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम श्रम कानून की बात करें तो यह कानून ऐसे होने चाहिए जो श्रमिकों के अधिकारों व विकास में टकराव की धारणा को समाप्त करके, श्रमिकों को सुरक्षा दे, उनके लिए नये अवसर पैदा करने वाले होने चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल श्रमिकों की संख्या में से 25 प्रतिशत से अधिक हिनदुस्तान में है। वर्ष 2014 में एक नया अध्ययन किया गया है, उसके अनुसार हिन्दुस्तान में संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या लगभग 49 करोड़ है, जो भारत की कुल आबादी का 40 प्रतिशत है। असंगठित मजदूरों में महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, उनको संरक्षण देकर न्यूनतम मजदूरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए कानून लाना ही चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आज हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन काम-काज के दौरान जो दुर्घटनायें होती हैं, उनमें मृत्यु होने, अपंगता आने, कोई ऐसा रोग हो जाना जिससे मृत्यु हो जाये या उससे वह काम करने लायक नहीं रह जाये, ऐसे में हमारे श्रमिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं?

          17(क) के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है, उसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि जो नियोक्ता है, उसको स्प­ष्ट रूप से, श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए, वह जिस भा­षा को समझता है, उस भा­षा में उसे बताना चाहिए। अगर ऐसा करने में वह चूक करता है तो उसके ऊपर पांच हजार की बजाय, पांच हजार रु. से लेकर एक लाख रु. के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि नियोक्ता इस बात को निश्चित रूप से श्रमिक को बतायेगा।

          दूसरी बात जो इस अधिनियम के माध्यम से कही गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक मित्र बता रहे थे कि जो मामले उच्च न्यायालय में जाने चाहिए, उनकी सीमा तीन सौ रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर दी गई है। इस समय जो हमारी न्यायायिक व्यवस्था है, उसमें हम यह देखते हैं कि गरीब लोग माननीय उच्च न्यायालय नहीं जाते हैं बल्कि ज्यादातर बड़े-बड़े लोग, जो कारखानों के मालिक हैं, वे न्यायालय की व्यवस्थाओं का उपयोग या कहिए कि वे उनका दुरुपयोग करते हैं कि वे गरीब और श्रमिकों के अधिकारों को मार सके। इसलिए यह बहुत अच्छा प्रावधान है।

          तीसरा, बहुत अच्छा संशोधन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में जाने की स्थिति में या जब कभी वे लोग चले जाते थे, वे श्रमिकों का कम्पनसेशन इस कारण रोक देते थे कि हमारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम यह देंगे। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब तक स्प­ष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायाल के द्वारा स्टे न कर दिया जाये, तब तक आप श्रमिकों के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में गरीबों की संख्या चालीस करोड़ से अधिक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि उनके लिए बहुत सारी चिंतायें पूरी दुनिया कर रही है कि सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पीने का पानी, ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। हमारी एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने श्रमिकों को निश्चित रूप से न्याय दें। इसलिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनायें लेकर आई है, "जन धन योजना’ के माध्यम से हमने गरीबों के बैंकों में खाते खोले हैं, उनको अधिकार दिलाया है, बारह रुपये में उन्हें दो लाख रु. की बीमा देने की बात हो, घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवर्स, सभी के लिए बहुत आसान हो गया है। "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना’ 330 रु. में है, "अटल पेंशन योजना’ है, ये योजनायें आर्थिक सुरक्षा गरीब तबकों को देने के लिए है। उसके साथ-साथ "उज्ज्वला योजना’ के माध्यम से पांच करोड़ गरीब लोगों को फ्री गैसे कनेक्शन देने की योजना है। सभी को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शौचालयों, एवं महिला सशक्तिकरण की बात है, सभी को शिक्षा, सभी को चिकित्सा, रोजगार, सबके हाथ में पैसा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करें।...(व्यवधान)

          माननीय सभापति महोदय, श्रम कानूनों को तर्कसंगत व्याख्या के साथ, श्रम कानूनों को फिर से आकार देने की आवश्यकता है, जो श्रम व्यवस्था में लचीलापन लाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा देने का भी काम करे।

          मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात के लिए भी आकृ­ष्ट करना चाहता हूं कि आज कल हम गांवों में बहुत-सी सुविधाएं चला रहे हैं चाहे आंगनवाड़ी का कार्यक्रम हो, स्कूलों में रसोइयों की बात हो, बीएसएनएल में बहुत सारे संविदाकर्मी काम करते हैं। विद्युत में बहुत सारे ऐसे कर्मी काम करते हैं जो संविदा के आधार पर रखे जाते हैं और कई बिना संविदा के होते हैं। ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी श्रम कानून के माध्यम से सुरक्षा देने का काम किया जाए। इसके साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रतिव­ाऩ करना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी को महंगाई से जोड़कर इसकी व्याख्या प्रतिवर्ष करनी चाहिए।

          मैं इन्हीं संशोधनों की अपेक्षा माननीय मंत्री जी से करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से व्यावहारिक पक्ष में कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी दहेज से संबंधित, भ्रूण हत्या से संबंधित, बाल श्रमिक और मैला उठाने से संबंधित कई कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों को आज तक गंभीरता से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इतिहास बताता है कि हमेशा से आर्थिक, सामाजिक आधार पर श्रमिकों के बारे में अवधारणा बनी है। इसके पहले वर्ग के आधार पर श्रमिक को बांटा गया और वर्ग के बाद कर्म के आधार पर श्रमिक को बांटा गया। मुझे लगता है कि कृ­ष्ण के काल में कर्म के आधार पर श्रमिक का वर्गीकरण हुआ और उसके पहले जब राजा-महाराजा, जमींदार थे तब वर्ग के आधार पर श्रमिक को बांटने की कोशिश की गई। आज मैं मंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बाल काटने का काम करने वाला नाई सबसे पिछड़ी जाति का होता था, लेकिन आज 90 प्रतिशत सैलून पर बड़े घरानों का कब्जा है, इस व्यवसाय में पुराने लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा कि धोबी जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, आज लान्ड्री के काम पर बड़े घरानों का कब्जा हो गया है। खाना खिलाने के काम में छोटे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज होटलों पर बड़े लोगों का कब्जा है। शौचालयों पर जैसे सुलभ शौचालय हैं, दिल्ली में, मुम्बई में, देश के दूसरे बड़े शहरों में बड़े मनुवादी व्यवस्था पप्पू यादव टाइप के जमींदारों, महाराजाओं का कब्जा है लेकिन शौचालय साफ करने की व्यवस्था एससी और एसटी के लोग करते हैं।

          मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत शौचालय बड़े घराने पप्पू यादव या बड़े-बड़े राजनीतिक लोग या पैसा वाले, पाखाना करेंगे हम और साफ करेंगे एससी, एसटी लोग, यह कौन-सा कानून है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मुझे आप बताएं कि लैदर का धंधा करने वाले कौन लोग हैं? ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। मतलब जानवर छोटे लोग चराएं, जब जानवर मर जाएगा तो उसकी चमड़ी समाज के कमजोर लोग छीलेंगे, लेकिन जब बड़ी फैक्ट्री में महंगा सामान बनाने की बारी आएगी तो उसका मुनाफा बड़े लोग ले जाएंगे। मेरा कहना है कि श्रमिकों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? आज का किसान सबसे बड़ा श्रमिक हो गया है। किसी किसान के पास दो-तीन बीघा से ज्यादा जमीन नहीं बची है। मात्र दो-तीन प्रतिशत लोगों के पास दस बीघा से ज्यादा जमीन है। मुर्गे का धंधा हमारे मुसलमान भाई करते थे, कुछ दूसरे धंधे भी मुसलमान भाई करते थे और आज डेयरी फार्म चलाने वाले लोग पप्पू यादव के परिवार के लोग या बड़े-बड़े पैसा वाले घराने वाले लोग यह काम करते हैं। आज इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरा आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह है कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में वर्ग के आधार पर श्रमिक का चयन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एससी, एसटी से पाखाना साफ कराना या मैला ढोने की परम्परा, इनसे मरे हुए जानवर को उठाने की परम्परा हिंदुस्तान से खत्म होनी चाहिए।

          महोदय, श्रमिक का स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है।  श्रमिकों के लिए पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रमिक अनिश्चितता की स्थिति में श्रम करने के लिए जाता है, उसे लगता है कि कब हमें फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, कब फैक्ट्री घाटे में चली जाएगी, कब बड़ी-बड़ी योजनाएँ समाप्त हो जाएंगी और हमारी मज़दूरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। यदि आप श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह है, श्रमिकों में जो असुरक्षा की भावना है, उसे समाप्त कीजिए। श्रमिकों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री हो या कुछ और हो, उनके लिए शेयर करने की व्यवस्था कीजिए। श्रमिक जितना कमाता है, वह अपना शेयर उसमें लगाये ताकि श्रमिक अधिकार के साथ काम कर सके। आप उसे खैरात मत दीजिए। आप श्रमिकों को कब तक बिल ला-लाकर खैरात दीजिएगा? आप इस देश के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाइए। जो असंगठित मजदूर हैं, वह सबसे ज्यादा जुझारू और संघ­र्षशील होता है। हिन्दुस्तान की तस्वीर और तकदीर मजदूर बनाता है। जब आप हिन्दुस्तान की तस्वीर और तकदीर बनाने वाले को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, फैक्ट्रीज में को-ऑपरेटिव सिस्टम लाइए और उस फेडरल सिस्टम के तहत मजदूरों की मजदूरी में शेयर कीजिए ताकि वह आप पर नहीं और विभिन्न योजनाओं- मिड-डे मील, अंत्योदय, मनरेगा आदि का भोजन नहीं खाना पड़े। उसे खैरात में नहीं जीना पड़े। खैरात में जीने की परम्परा को मिटाइए।

16.47 hours                      (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           मैं आपको और इस सरकार को बधाई देता हूँ कि आपने निश्चित रूप से एक बेहतरीन बिल लाया है और इसके माध्यम से आप 9 अगस्त को एक क्रांति की शुरुआत कीजिए, एक क्रांति का सूत्रपात कीजिए। हिन्दुस्तान में मजदूरों के बिना, बिना कामगारों के सम्मान, उसकी इकोनोमिकल फ्रीडम, उसके सोशल फ्रीडम के बिना, जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक उसे एजुकेशनल फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप खैरात बंद कीजिए और उसे शेयर कीजिए। दलितों को वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर श्रमिकों की कार्य-योजना बनाइए और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाइए। उनमें असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए।

   

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):   माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया।

          सर, मैं असम से आता हूँ। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा। असम में टी-गार्डेन का सबसे बड़ा लेबर यूनियन है। मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा लोग टी-गार्डेन में है। जिस चाय को पूरी दुनिया में इज्ज़त दी जाती है, जो असम चाय के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके मजदूरों की क्या हालत है, इसे एक इंसान नहीं बता सकता है। यदि कहा जाए तो उनको गुलामी से भी नीचे के हालात में रखा जाता है। उनको जो लेबर चार्ज देना चाहिए, वह उनको नहीं दिया जाता है, उनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनके लिए स्कूल नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है। इसलिए उनकी मजदूरी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनको आर्गेनाइज़ करने की जरूरत है।

          जैसा कि अभी पप्पू भाई कह रहे थे कि बड़े-बड़े घरानों के लोग इन चीजों पर कब्जा किये हुए हैं, वे गरीबों का हक मार रहे हैं। ये चीजें असम के लिए बहुत ही दुखदायी है। मैं पूरे असम के लाखों चाय-मजदूरों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर पूरा ध्यान दें।

          असम में एक बहुत बड़ा मसला कोयला मजदूरों का है। जो खानों में काम करते हैं, यहाँ पर बहुत से मित्र हैं, जिनके क्षेत्र में कोयले का काम चलता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने इन-ह्युमेन तरीके से वहाँ काम करते हैं। उनकी सेफ्टी, सिक्युरिटी का कोई मसला नहीं है। कभी दस मजदूर यहाँ मार दिये जाते हैं, कभी 20 मजदूर वहाँ मार दिये जाते हैं, और उनकी लाश तक नहीं मिलती है। यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। मजदूरों की सेफ्टी और सिक्युरिटी के लिए सदन में कई मर्तबा चर्चा हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि ध्यान दिया भी जा रहा है, तो वह इतना कम है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा है।

          मैं मिनिस्टर साहब से उम्मीद करूँगा कि कोयला मजदूर और चाय बागान मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया जाए।

          असम में हर साल फ्लड आता है। वर्ष1998के बाद सौ सालों का सबसे बड़ा फ्लड आया था और इस साल भी दो नम्बर का फ्लड आया है। यदि असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ है, तो दो से ढ़ाई करोड़ लोग पानी के अंदर हैं। उनके चलने के लिए सबसे बड़ा यातायात का साधन नाव है, शिप है, पानी के जहाज हैं। जहाजों पर मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। यदि वे मर गये, तो मर गये, वे डूब गये तो डूब गये, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।

          इसलिए मंत्री जी से मेरी आशा है कि इस मामले में वे पूरा ध्यान देंगे और इन लोगों का भी ख्याल रखेंगे।

          सर, आप इस मामले में मालिकों से ज्यादा मजदूरों का ख्याल रखेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I am in agreement with the provisions of this Bill and its intention is very good. The scope of the Bill is very limited: (1) it makes it obligatory on the part of the employer to inform the employee of his right to compensation; (2) enhancement of the penalty; (3) making employer liable for non-fulfillment; (4) amount involved in filing the appeal; and (5) omission of Section 30A, which is a relief to the petitioner. All these things are good and that is why I am supporting this Bill.

          However, one relevant question remains: is this what we are really expecting, that is, as per Sixty-second Report of 1974 and One Hundred Thirty-fourth Report of 1989 of the Law Commission of India?  I am sorry to say that the Minister has made only cosmetic changes in this and the crux of the problem still remains.

          The first point is about the delay in getting the compensation settled. I will give you one glaring example. I have with me the news item that appeared in The Asian Age of 3rd August 2016. The headline says, “Labour court to settle relief pleas pending for years”. If you go into the details, it says, “Twenty years after his son was murdered in a Delhi factory, 80-year-old Gorakhnath from Azamgarh in Uttar Pradesh is eagerly waiting for the settlement of his two-decade-old compensation petition, which will be decided by the AAP Government’s labour court this week.” There are many incidents like this. It is really a cumbersome process to get the compensation settled in due course of time.

          Similar is the case with industrial accidents where the question of compensation comes because of accidents and occupational diseases. The reply given in this House on 16th March 2015 reveals, “The total number of fatal and non-fatal accidents in coalmines: in 2012, 523 persons were injured, and the number of deaths was 83. In 2013, 480 people were injured, and the number of deaths was 81. Similarly, in 2014, 367 persons were injured, and the number of deaths was 73. It is a very serious matter. It is our duty to control these kinds of accidents. Industrial accidents are increasing like anything.

          I will now come to occupational health hazards. Sir, I myself worked in a chemical factory for about two decades and I know the hardships of the workers. The National Safety Council, at various times, have pointed out their finding with regard to occupational health hazards and diseases. Various recent studies have also highlighted the seriousness of these kinds of things. The National Safety Council has made a very effective recommendation. There is a provision in the Factory Act; there is the WHO initiative, but what is happening at the ground level? I want to quote one example which will be an eye-opener to everybody.

           I am quoting from The Indian Express Report on Silicosis deaths. The headline says, “Silicosis deaths: Supreme Court asks Gujarat to pay Rs. 7 crore, pulls up the Chief of Pollution Board”. If you go into the details, it says, “In a rare order, the Supreme Court has issued a bailable warrant against the Chief of the Central Pollution Control Board after he did not show up to explain steps taken for preventing death of workers due to silicosis, a lung disease caused by inhalation of dust containing silica. The top court has also directed the Gujarat Government to release more than Rs. 7 crore as compensation to the families of 238 workers who died due to silicosis after working in Godhra’s quartz and stone crushing industries. Issuing the order last week, a bench of Justices Kurian Joseph and Rohinton F. Nariman expressed concern over the negligent attitude of the CPCB in addressing the issue…” I do not want to quote further on this. What is happening? Everybody knows about the occupational diseases in the chemical factories. Cancer and other major kinds of diseases are taking place because of this. So, we have to be very careful in controlling the occupational diseases.

          Similarly, we have to take into account a very important aspect. In the Objects and Reasons of the Bill, there is a mention about the 134th Report of the Law Commission. It is an elaborative Report. I have gone through that. There are many more recommendations. Unfortunately, the Government has taken a small portion of it. The Minister is very active in this. I appeal to him to take a very stringent action on all these kinds of things.

          We all know that there are various definitions. There is a definition of ‘workman’. Similarly, there is a criterion in deciding the compensation rate. All these things should be re-modified. It is very urgent.

There is one more point. It should be made obligatory on the part of the employer to make periodical medical check up of its employees and to take follow up action. I hope that the hon. Minister, who is doing a lot of work in the labour field, will come forward with a comprehensive legislation addressing all these problems.

          With these few words, I conclude.

                                                                                                 

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):  उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर  दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर आज सदन में चर्चा चल रही है। मुझे पहली बार किसी विधेयक पर बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी, माननीय प्रधान मंत्री जी, श्री नरेन्द्र भाई मोदी और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 मैं समझता हूं कि अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे हमारे कर्मचारी भाइयों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी, जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इससे हम केवल उस कर्मचारी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनके श्रम से पूरी दुनिया चलती है, उस श्रमिक को शक्ति और सम्मान देने का कार्य यह विधेयक करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मजदूरों के पुरोधा भारत के महान चिंतक, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि श्रम में समन्वय को ध्यान में रखना चाहिए। भारत तथा सम्पूर्ण विश्व में श्रम को एक महत्वपूर्ण बल के रूप में मान्यता दी गई है। मानव संसाधन की उत्पाकता अर्थात श्रम एक महत्वपूर्ण इनपुट होने के कारण रा­ट्र की सम्पूर्ण आर्थिक उन्नति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ‘स्किल इंडिया’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ के प्रारंभ होने से रा­ष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने श्रम की महत्ता वर्तमान समय में कई गुना बढ़ गई है।

महोदय, श्रम समवर्ती सूची में शामिल है। देश में श्रम बल के हितों की रक्षा के लिए संसद के साथ-साथ राज्य विधान मंडलों द्वारा विभिन्न विधान अधिनियमित किये गये हैं। देश के संगठित कार्यबल के लिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विधान है। यह कारखानों अथवा विनिर्माण प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है तथा इसमे समुद्री जहाज/वायुयान के चालक दल के रूप में नियोजित व्यक्ति, विदेश में कार्य करने वाले तथा रेल कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों के व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्यों ने अपने स्वयं के संशोधनों द्वारा इसके क्षेत्र तथा कवरेज का खानों, बागानों, निर्माण इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया है। तथापि, यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

17.00 hours           महोदय, अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दि­ष्ट ऐसे किसी पद पर नियोजित हो, चाहे रोजगार के लिए करार इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व तथा पश्चात किया गया हो और कि ऐसा करार व्यक्त अथवा अव्यक्त  मौखिक अथवा लिखित में हो, परंतु जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल न हो जो संघ के सैन्यबलों के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो। ऐसे किसी कर्मचारी के संदर्भ में जो चोटग्रस्त हो और जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो तो इसमें उसके आश्रितों अथवा उनमें से किसी का संदर्भ शामिल किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत चोटों को व्यापक रूप से चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके कारण हैं मृत्यु, स्थायी पूर्ण अपंगता, स्थायी आंशिक अपंगता, अस्थायी अपंगता चाहे पूर्ण हो अथवा आंशिक रूप से हो। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए मुआवजा के भिन्न-भिन्न मानदंडों का प्रावधान है।

          यदि दुर्घटना नियोजन के कारण अथवा नियोजन के दौरान हुई हो तो कर्मचारी दुर्घटना के कारण हुई वैयक्तिक हानि के लिए अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। इसका अर्थ यह है कि यह दुर्घटना कर्मचारी के कार्य पर होने के दौरान ही आवश्यक रूप से घटित हुई हो और यह उसके रोज़गार से संबंधित है।

          कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1930 में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण या चोट लगने तथा उससे होने वाली कुछ व्यवसायिक बीमारियों और रोजगार के दौरान मृत्यु अथवा अशक्तता होने की स्थिति में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रतिकपूर्ति के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

          इस अधिनियम में नई धारा 17(क) अंतर्वि­ष्ट करना प्रस्तावित है, जो नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वह कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकार के उसके अधिकारों से लिखत में और इलैक्टॉनिक माध्यमों से अंग्रेजी या हिंदी में अथवा कर्मचारी को समझ में आने वाली रोजगार के इलाके की राजभाषा में सूचित करें।

          धारा 18(क) में अधिनियम के उल्लंघन के दंडों के प्रावधान हैं। वर्तमान में अधिनियम के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड हैं - पांच हजार रूपये तक का जुर्माना। यह दंड नियोक्ताओं पर रोक लगाने के लिए बहुत कम है। अतः दंड को परिशोधित कर के जुर्माना पचास हजार रूपये से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, यह भी प्रस्ताव है।

          धारा 18(क) के अंतर्गत दंड के दिए जाने योग्य उलंघन की की नई श्रेणी नामतः धारा 17(क) की यथा अपेक्षानुसार कर्मचारी को उसके अधिकारी से सूचित करने में विफल होत है, अंतर्वि­ष्ट करने का प्रस्ताव है।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, आखिर में सन् 2009 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिपूर्ति की न्यूनतम राशि 90 हज़ार रूपये से बढ़ा कर एक लाख 40 हज़ार रूपये कर दी गई है, जो 18 जनवरी 2010 से प्रभावी है। यदि मृत्यु रोग तथा रोजगार द्वारा होती है, तो वह दुर्घटना द्वारा चोट का मामला होगा। उदाहरण के लिए जहां कोई कर्मचारी किसी रोग से ग्रस्त हो और उसका रोजगार थकान, अतिरिक्त कार्य अथवा श्रम द्वारा रोग में बढ़ोत्तरी उत्तपन्न करें, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो उस मामले को दुर्घटना द्वारा चोट का मामला माना जाए और नियोक्ता उसके आश्रितों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

          अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अथवा अधिनियम की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध व्यवसाय चलाने वाला, प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

 

          अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी का यह नारा है कि सबका साथ सबका विकास।  मैं समझता हूँ यह विधेयक इस नारे पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। इसके माध्यम से हमारे देश के लाखों-करोड़ों श्रमिकों को पूरा सम्मान देते हुए उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रख जा रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसके माध्यम से गरीब और वंचितों की भलाई के बारे में सोचा है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अपनी सरकार और पार्टी को धन्यवाद दोता हूँ।                                  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy Speaker, I rise to support the Employees’ Compensation (Amendment) Bill, 2016. This is a simple amendment. I think this amendment will not in any impact the labour reforms as the Government envisages. The original Act is the Workmen’s Compensation Act of 1923. The nomenclature of that Act has been changed to Employees’ Compensation Act with effect from 31-5-2010. 

What is the intention of this Act? The objective of the main Act is to provide financial protection to employees or their dependence in case of accidents arising out of or in the course of employment causing either death or disablement of the employees. This is the main purpose, the ambit of the Employee’s Compensation Act 1923.  The Act also provides for compensation for the occupational diseases.  Why is this amendment being brought?  As Shri E.T. Mohammad Basheer has said, this is on the basis of the recommendations of the Law Commission in the year 1974 and in the year 1989, that is in the 62nd report of 1974 and 134th report of 1989.  The Law Commission recommended for review of various provisions of the Employee’s Compensation Act.  It was in the year 1979 that the Law Commission submitted the report; subsequent report was submitted in the year 1989.  None of the major recommendations of the Law Commission has been incorporated in this Bill.  Only one simple amendment has been brought into this Bill. 

Why is there inordinate delay in incorporating or implementing the recommendations of the Law Commission in respect of the labour?  That is the mindset of the Government.  I am not blaming any one Government.  After 1991, after the post-liberalization era, the workmen’s cause is getting the least priority; it is out of agenda.  We are all trying to protect the interest of the rich, the haves and the corporates.  That is why the Law Commission made recommendations in 1979 and subsequently reiterated those recommendations in 1989. Unfortunately, none of those recommendations have found a place in this amendment Bill. 

Bringing a piecemeal legislation is not going to make any impact.  What is the amendment?  The amendment is incorporating a new provision in the Employee’s Compensation Act 1923.   Section 17A is to be incorporated in the Act- ‘Every employer shall, immediately at the time of employment of any employee, inform the employee of his right to compensation under this Act in writing as well as through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area of the employment as may be understood by the employee and court.’  The core and crux of the amendment is that when an employee is being given appointment, employer should give in writing that the employee is entitled for compensation in case of death or injury because of an accident in the course of employment or out of employment.  This is the amendment. 

So many important amendments and recommendations are there.  You are just informing Mr. Worker that he has the right to claim the compensation.  This is the amendment which is being brought here.  This is why the hon. Prime Minister said yesterday in the House that within two years of governance, his Government has made hundreds of legislations in the country.  If it is these types of legislations, we can have a thousand of legislations.  So, we are seeking a demand that let us have a comprehensive legislation in respect of the labour issue.  I urge upon the hon. Minister to come out with a comprehensive legislation so as to address the issues of the workmen in the country instead of coming with a piecemeal legislation whereby when appointment is being given to the employee, the employer should say, ‘yes, you are entitled to the compensation.’  This is the core of this amendment and we are spending a lot of time.  No impact is going to take place. 

What is the second amendment?  It is dropping of Section 38.  I fully agree and welcome it.  As per Section 38 of the original Act, if an appeal is pending in the High Court against the order of the Commissioner of Workmen’s Compensation, the employee is not entitled to receive the deposited amount which is with the Commissioner.  But according to this amendment, Section 38 is being dropped so that even if there is an appeal pending before the High Court, the worker can realize the amount which is pending before the Commissioner.  This is a welcome amendment and  I fully agree with the amendment regarding dropping of Section 38.  

          The third amendment which is being brought in this Bill is regarding the appellate jurisdiction against the order of the Commissioner.  In the original Act, if we wanted to appeal against the order of the Commissioner, the amount in dispute should be not less than Rs. 300; now, it has been increased to Rs. 10,000 and any other higher amount which the Central Government may notify by notification. I fully disagree with the second part of the amendment. We are fixing the amount in Parliament but you are giving the right to amend the amount to the Government. The Central Government can by notification say only those disputes in which is the amount is not less than Rs. 50,000 can be appealed. I fully disassociate and disagree with the second part of this amendment for which I am moving an amendment.

          I am coming to the suggestions regarding what is to be done in the Employees Compensation Act. There is a comprehensive redrafting or comprehensive amendment required in the case of the Employees Compensation Act. According to the provision in section 17 (a) and section 16 of the original Act, the pertinent question to be considered is an employee or worker is entitled to get compensation only if the accident took place either arising out of or in the course of the employment. A series of Supreme Court judgements are there. Most of the workers are denied compensation by the Commissioner only because of the reason that if on the way to the factory a worker is going by scooter for his employment, that will not come within the purview of the definition, ‘in the course of employment’ or ‘arising out of employment’. Due to the paucity of time, I am not going into the Supreme Court Judgements. Even if a worker meets with an accident in the premises, it is also being interpreted in different ways so that the private firms can very vehemently argue with the help of advocates paying lakhs of rupees as fees to fight against the workers on the ground that it did not arise out of or in the course of employment. So, I urge upon the hon. Labour Minister who has absolutely a pro-poor and pro-labour attitude and mindset to kindly review the definition for accident claims. This has to be revised, redrafted and redefined so that the poor workers get compensation from the Commissioner as well as the Court.

          The second suggestion is regarding delay in disposing the cases. Just now, the average number of years it takes has been cited. If you go through the cases pending before the Commissioner, 85 per cent of the cases take a minimum of five years to 25 years. I am a trade union worker. We have submitted many disputes before the Commissioner. It takes years and years. This has to be changed. If it takes 25 years to dispose workmen’s compensation cases, it means the delay defeats the justice. So, this provision has to be reviewed.

          The third suggestion is regarding the amount of compensation. Kindly see that as per the Act the amount of compensation is enhanced. The minimum amount in the case of a death in the course of employment or arising out of employment is Rs. 1,20,000. Kindly examine this. If a person who is a breadwinner of a family dies, the Commissioner is to give a minimum of Rs. 1,20,000 in the case of death; and if there a permanent disablement, he is entitled to get Rs. 1,40,000. This was amended in the year 2010. This amount is totally outdated. So, considering the consumer price index, cost of living, compensation under the Motor Vehicles Act for accidents, etc., I would urge upon the Government to enhance the compensation amount provided as per this Act.

          My last point is regarding the health, safety, and welfare of the workers.Sir, the health, safety and welfare of the workers is a prominent factor to be considered by the Government.  We have the Factories Act.  We had so many trade union meetings.  It is being decided by the Government to codify the entire labour laws in the country.  We welcome it but when we codify the labour laws, my suggestion to the hon. Minister is, it shall not be on the basis of the curtailment of the rights of the poor workers in the country.  We want an assurance from the Government that when we codify all the labour legislations in the country, it should be done in order to protect the rights of the workers.

          Once again, I support the Bill with this observation that the Government should come out with a comprehensive Labour Reforms Act so that we can have a full-fledged discussion on the condition of the poor workers.  With these words, I conclude.  Thank you very much, Sir.

                                                                                     

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इम्प्लॉइज़ कम्पेनसेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए शुरू में ही मैं कहता हूं कि इस बिल को मेरा समर्थन है। इस बिल में जो भी प्रावधान किया गया है, उसका भी समर्थन है। लेकिन, मूल जो मुद्दा है, वह यह है कि अभी लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस किए थे, उन्हें छोड़ कर बस एक ही मुद्दा लेकर हम आगे आए हैं। आज की व्यवस्था में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है कि क्या लेबर लॉज़ एग्जीस्टिंग हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि वे पहले यह बताएं कि क्या लेबर लॉज़ हमारे एस.ई.ज़ेड. पर लागू हैं या नहीं, ताकि सारे सदन और देश के सारे कर्मचारियों को यह पता चले कि एस.ई.ज़ेड. में लेबर लॉज़ लागू नहीं हैं। वहां तो उनके मन में जो आए, वही लॉ है।

          उपाध्यक्ष महोदय, आपके ही राज्य तमिलनाडु में नोकिया कंपनी बंद हुई। उसके कारण पांच हजार कर्मचारी रास्ते पर आ गए। उनके लिए कौन-सी सुरक्षा आपके कानून में है? क्या मिला उनको? क्या उन्हें नया रोज़गार मिल सकता है? इसका मूल कारण है कि हमारे लेबर लॉज़ में सबसे पहला प्रावधान था कि अन-इम्प्लॉयड को इम्प्लॉयमेंट देना है और जिसे इम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसे सुरक्षित रखना है। पहले बेरोज़गार से शुरूआत हो जाती है। जो बेरोज़गार है, अगर उसे रोज़गार पाना है तो वह अपना नाम रजिस्टर्ड कराता है। वह कहां करता था? वह इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज में अपना नाम रजिस्टर्ड करता था। उसका कानून है अपने पास - इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज एक्ट। उसमें और भी एक कानून है - कम्पलसरी नोटिफिकेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। आज मुझे बताइए कि कौन-सी कंपनी है, जो हमारे इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताती है कि मेरे पास रोज़गार उपलब्ध है और जिस ढंग के उन्हें कर्मचारी चाहिए, जिस शिक्षा के चाहिए, जिस स्किल के चाहिए, वे अगर उपलब्ध हैं तो उन्हें हमारे यहां भेज दीजिएगा? आज ऐसा नहीं है। मैं यह क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका धोखा आप देख लीजिए। देश में आतंकवादियों द्वारा जो हो रहा है, वे सारे पढ़े-लिखे बच्चे हैं। ऑनलाइन नौकरी होती है। पता नहीं वे कहां से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं या हिन्दुस्तान के हैं? वे कहां पढ़े हैं, मालूम नहीं है। उसका इंटरव्यू हुआ, उसकी नौकरी लग गयी और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या सरकार को आज यह पता है कि देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं क्योंकि इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जब वह कम्पलसरी होगा, तब सरकार को पता चलेगा कि हमें क्या व्यवस्था करनी है। जब आंकड़े ही नहीं है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे, चाहे वह सरकार पुरानी हो या नई हो?

          महोदय,वर्ष 1991 में जब लिब्रलाइजेशन-प्राइवेटाजेशन-ग्लोबलाइजेशन (एल.पी.जी.) आया, उस एल.पी.जी. ने धोखे का निर्माण किया है। इस एल.पी.जी. ने पहले बैंकों पर आक्रमण कर दिया। तकनीकी मुद्दे आए, कम्प्यूटराइजेशन आया। पब्लिक सेक्टर से लेकर हर क्षेत्र में अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया।

          उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हम देखते हैं कि एयर इंडिया के, जेट एयरवेज़ के सभी कर्मचारी टैम्परैरी हैं। वे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। जैसा ए.पी.एम.सी. मार्केट में होता था कि जो वहां दलाल है, वह कमा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वे कमा रहे हैं और बाकी का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है।  जो सुरक्षा रक्षक हैं, वाचमैन को कितनी तनख्वाह देते हैं, 6 हजार, 7 हजार रुपए, जबकि कंपनी से कितने लेते हैं, दस हजार रुपए। तीन हजार रुपए तो मुझे मिले, मैं कांट्रैक्टर हूं। सात हजार उसे मिले। उन बेचारों का एक्सप्लायटेशन चालू है। कोई नहीं देख रहा है। एयर इंडिया में बीस-बीस वर्ष से लोग कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं बताऊं तो बड़ा दर्द होता है कि परसों मेरे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बच्चे आए। They were working as casual labour in the Hindustan Petroleum for years together.  They were made monthly payment.  Since they had been paid for 242 days, the labour laws came into picture which says that once a worker has completed 242 days, he will have to be regularised. अब 240 दिन क्या, पांच-छः वर्ष से एक ही तनख्वाह पर वे वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि यह तो परमानेंट नेचर का काम है, हमें रेग्युलराइज करिए। जब वह मांग हुई तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। अखबार में न्यूज आई कि ये सारे बच्चे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पिछले 6 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको रेग्युलराइज करने की आवश्यकता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार इनकी थी या इनकी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन वे लोग काम पर गए, उनको बताया गया कि कल से काम पर नहीं आना। वे कैजुअल लेबर्स थे, लेकिन रेग्युलर आते थे, महीने की तनख्वाह पाते थे, कानूनन उनको देना पड़ता था। उनको छुट्टी मिलती थी, छुट्टी की तनख्वाह मिलती थी। उनके 240 दिन हर वर्ष पूरे हो जाते थे। वे वहां 6-7 वर्ष से काम कर रहे थे। अब पता चला कि रेग्युलराइज करना ही पड़ेगा तो कह दिया कि कल से नहीं आना। वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब नहीं आना। फिर उन्होंने सोचा कि कानूनन कुछ लड़ाई करे।

          सभापति महोदय, आपको सुनकर धक्का पहुंचेगा। इनके जो कागजात हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिस में थे, उस सेक्शन को आग लगी। सारा रिकार्ड जल गया। मैंने पूछा कि आपके पास कुछ रिकार्ड है क्या, कुछ तो रिकार्ड बताओ कि आप इतने सालों से काम कर रहे थे, मैं कुछ लड़ाई कर सकता हूँ, कुछ मांग कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि लेबर लॉ एग्जिस्टिंग है, लेकिन हम श्रम की क्या कीमत करते हैं? हमारे पास टाटा टी है, मैं नाम लेकर बताता हूं। उसकी 11 सौ क्या 11 हजार एकड़ की टी प्लांटेशन है। टी प्लांटेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं। वे कौन हैं, डेलीवेजेज, उनको क्या सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं है, क्या उनकी सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है, कानून कहां पहुंचता है, वहां पहुंचता ही नहीं है। आज लेबर लॉज एग्जिस्टिंग नहीं है। मैं आपके इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ चीजों की मांग करता हूं।

          हमारे पास रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं? इंप्लायमेंट एक्सचेंज तो रिडन्डन्ट हुआ। बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग और कोई कैंपस रिक्रूटमेंट पता नहीं, ऑन लाइन रिक्रूटमेंट, सरकार को पता नहीं, किसी को पता नहीं, कौन आए, कहां से बच्चे आ रहे हैं? इन सारे रिक्रूटमेंट के लिए आप पहले एक प्रावधान पहले करिए। It is mandatory that every unemployed youth may he belong to any caste, creed, region and religion should first register his name in the Employment Exchange so that the Government can get a right figure of unemployed youth. आप जो कुछ करने वाले हैं, तब पता चलेगा कि सही में हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। ...(व्यवधान) मैं तड़प-तड़प कर बोल रहा हूं, कुछ दर्द है। एप्रिंटिसशिप एक्ट के तहत बच्चे एप्रिंटिसशिप के लिए जाते हैं। मझगांव डाक जैसी शिपिंग कंपनी है, गवर्नमेंट की पीएसयू है, एप्रिंटिसशिप काम कर रही है। उनको वहां दो वर्ष हो गए, फिर उनको टेंपरेरी रख लिया। फिर वापस वैकेंसी के लिए एडवरटाइजमेंट भी दी, लेकिन इनको प्राथमिकता नहीं दी। अब वह बेचारा बाहर और बाहर वाला अंदर। यह कौन सा तरीका है? लेबर लॉज के बारे में, लॉ कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि लेबर रिफॉर्म्स करते समय, देश की जनता, देश के नागरिकों की संख्या, देश के बेरोजगारों की संख्या को ध्यान में रखें। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट लोगों को मत ध्यान में रखिए। गरीबों की सुरक्षा करें। इतनी ही विनती करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                           

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) :  महोदय, आपने मुझे श्रम विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद ।  भारत श्रम प्रधान देश है, इसलिए सरकार गठित होते ही श्रममेव जयते के संकल्प के साथ श्रमिकों के कल्याणकारी विधेयक को लाने का कार्य किया गया है। आज हमारी सरकार संगठित, असंगठित क्षेत्रों के लिए ईएसआई अस्पतालों को हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में स्थापित करने का कार्य कर रही है।

          मैं इस विधेयक के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। इस विधेयक में संगठित मजदूरों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन असंगठित मजदूर के लिए नहीं है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस बिल में खेत में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि निजी कौन्ट्रैक्ट पर अस्पतालों में काम करने वाले मजदूर, सिक्युरिटी में काम करने वाले मजदूरों का शो­ाण हो रहा है। उन्हें जो रेट दिया जाता है, उसे बिचौलिए खा जाते हैं। वे बहुत ज्यादा काम करते हैं। इस बारे में श्रम कानून में कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए। कुछ ऐसे मजदूर हैं जो खेत में कटाई करते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।...(व्यवधान)

          बाकी सारी बातें माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखी हैं। मुझे लगा कि यह बात छूट गई है, इसलिए मैं इसे आपके संज्ञान में लाया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको यह कहते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन असंगठित मजदूरों पर जरूर ध्यान देंगे ताकि इस कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा हो सके। जय हिन्द।

                                                                                     

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this amendment Bill.

          Sir, I rise to speak on the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016 which seeks to amend a few clauses of the parent Act which was the Employee’s Compensation Act, 1923, the first ever social security legislation of India. I am really happy about the fact this Bill seeks to provide certain benefits to the people working as labours and the oppressed and the deprived class of the society.

          The Government of West Bengal headed by Ms. Mamata Banerjee is the Government of the people and for the people belonging to the lower strata of society. I stand on behalf of them. But the irony is, as has been mentioned by some of my other colleagues also, that the Labour Commissions were set up in 1974 and also in 1989, and made several recommendations, but not a single recommendation was given effect to. Here is a legislation which seeks to include some of the recommendations of the Labour Commission. But the amendment that has been brought about is a simple one. This amendment, of course, is in favour of the labourers. The first amendment seeks to enhance the penalty amount for various violations from the existing amount of Rs. 5000 to Rs. 50000 which can be extended up to Rs. 1,00,000. This is provided for in Section 17(a) of the Act. 

 

          But it is said in section 16 that the employer should inform while employing the employee that there is a compensation to be paid if there is  an injury or in case of a death next to the kin.  This amendment says that it should be in writing or in the digital form, but the problem is that most of our labour class cannot read.  So, there should be some witness, while he is verbally narrating it, that he has understood it.  It should be there in the amendment also.

          Secondly, it is said only about information but there are other statutory notes like depending upon the degree of injury, compensation should be paid. Like in the Factories Act, there should be a provision for safety measures.  That is the most important thing.  What about imposing a fine if there is no proper safety measure and who is going to look into it? Of course, I know that the Commission has got inspectors who inspect it. Inspection should be ensured and there should be regular reporting about safety in the factory or the working place and that safety is properly maintained there.  Otherwise, there should be a regular fine and that fine should be enhanced.

          Another amendment is increasing the limit for filing an appeal. Earlier, the provision was that if it was less than Rs. 300, then they could not file a case.  Now, it is increased upto Rs. 10,000.  My other colleagues have also said that the words, ‘Central Government’ should be omitted so that the Central Government cannot direct them later on.

          About Section 30A where it is said about payment, I completely agree with it as it is impairing the Commissioner. 

          My various colleagues have said that the cases relating to compensation are going on for years and years. This issue should be addressed and there should be an amendment in the law so that the  grievances are redressed as soon as possible.

          In West Bengal, there is a rule that compensation should be paid within three months.  Usually that never happens but to ensure that touts do not get hold of part of that money, the West Bengal Government, has by a notification from the Directorate of Employees’ Compensation said that if the compensation is more than Rs. 20,000, it should be paid directly to the bank account of the person or his kin.

          With these words, I am  supporting the Bill.

                                                                            

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) :  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारी प्रतिकार विधेयक, 2016 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।वर्ष 2003 में लेबर के हित में यह कानून बनाया गया था और उसके बाद वर्ष2009 में इसमें संशोधन किया गया और दिनांक 18 जनवरी, 2010 को इसमें और संशोधन किया गया था। इस बिल के माध्यम से पांच संशोधन किए गए हैं। मैं सिर्फ दो वि­ायों के ऊपर बोलना चाहता हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम से आता हूं। लगभग 150 या 200 साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से असम गए थे। उस समय ब्रिटिशर्स हमें, चाय बागान में काम कराने के लिए ले गए थे। उसको बाद हम वहीं बस गए। हमने वहां चाय बागान लेबर की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक संगठन बनाया। श्री कामाख्या प्रसाद पासा जी और मैं उस संगठन को चलाते थे। हम देखते थे कि चाय बागान में अगर किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाए, तो चाय बागान मालिक उसे कोई सहायता नहीं देते थे। हम लोग लेबर कमिश्नर के पास जाकर उस चाय बागान मालिक के ऊपर केस करते थे। उस समय यदि चाय बागान का मालिक उसे कोई मुआवजा नहीं देता था, तो कोर्ट द्वारा चाय बागान के मैनेजर या मालिक पर सिर्फ 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन इस बिल में उस 5 हजार रुपए को बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं मंत्री जी धन्यवाद देता हूं.

          उपाध्यक्ष महोदय, चाय बागान में काम करने वाली लेबर को जब कोई नोटिस दिया जाता था, तो वह अंग्रेजी में दिया जाता था। चूंकि चाय बागान में पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, इसलिए इंग्लिश में नोटिस होने के कारण उसमें क्या लिखा है, वह उनकी समझ में नहीं आता है और वे मनमानी करते हैं। अब इस बिल में माननीय मंत्री जी ने संशोधन कर के यह प्रावधान किया गया है कि लोकल भा­ाा में उन्हें नोटिस दिया जाएगा और पेपर में एडवर्टाइज किया जाएगा। इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

          माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बहुत बोलना था। चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और मंत्री महोदय को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। 

                                                                                     

SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to all the hon. Members who have participated in this discussion. Nearly 26 hon. Members took part in this discussion. I am really overwhelmed by the kind of support that the entire House has extended to this Bill in one voice and in all unanimity. It is because this Bill is going to benefit crores of people involved in the organized sector. That is number one.

          Number two is that the hon. Members have raised a large number of issues. They have raised some specific points pertaining to this Bill. I will try to clarify the points that they have raised. 

          In my opening speech itself I have already indicated as to what the new provisions which have taken place in this Amendment Bill are.I need not repeat those four points. Everyone is aware of it. It is on record. कन्सर्न रिगार्डिंग द आक्युपेशनल डिसीजिस के बारे में बताया गया। मैं ऑक्युपेशनल डिसीजिस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं एक बात स्प­ष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन्स की हैं, उन रिकमेंडेशन्स का 2009 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। इसके बाद जो भी बची हुई चीजें हैं, उन्हें प्रियारिटाइज करके बिल में लाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कम्पेनसेशन एक्ट 1923 का है, इस बिल में प्रपोजल अमेंडमेंट है, पैनेल्टी को 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इन्क्रीज किया गया है और आगे चलकर इसे एक लाख तक भी बढ़ा सकते हैं।

          महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि कन्ट्रावेंशन आफ एक्ट में कोई एम्पलायर अगर बराबर कम्पेनसेशन नहीं देगा, इसके लिए हमने पैनेल्टी इन्कलूड की है। कम्पेनसेशन एमाउंट डिफरेंट है, पैनल्टी एन्हांसमेंट डिफरेंट है। हमने पैनल्टी 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इन्क्रीज की है।

          महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को अपील के बारे में डाउट है। सैक्शन 30 में था कि अगर पहले किसी मजदूर को, एम्पलाई को कम्पेनसेशन मिलता था, इसे अवार्ड करने का काम कमिश्नर करता था, इसके बाद एम्पलायर कोर्ट में जाता था तो उस समय लेबर कमिश्नर स्टे दे सकता था, रोक सकता था। हमने इस पर विचार किया कि अगर हाई कोर्ट से आए तभी रोक सकता है, हमने इंडीविजुअल डिस्क्रीशन को निकाल दिया है। इसमें डिस्क्रीशन नहीं है, जितना कम्पेनसेशन अवार्ड होता है, तुरंत वर्कर को मिलना चाहिए। इसका हमने प्रावधान किया है।

          महोदय, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लॉ डेटरेंट बने और कम्पलाएंस भी काफी आगे बढ़े। इतना ही नहीं, 300 रुपए से 10,000 रुपए तक बढ़ाया है। इसके बारे में यही है कि अगर किसी ने हाई कोर्ट जाना है, आप सबको पता है कि हाई कोर्ट जाने के लिए कितनी फीस लगती है, कितना परेशान होना पड़ता है। अगर किसी को 10,000 रुपए के नीचे मिला है और कमिश्नर ने 8,000 रुपए के नीचे अवार्ड दिया है तो तुरंत इसे यहीं समाप्त कर दें। ऐसा न हो कि एक या दो हजार रुपए के लिए हाई कोर्ट चले जाएं।

          महोदय, अब डिले आफ पेमेंट की बात आती है, कम्पेनसेशन में जो डिले होता है, इसकी भी पैनल्टी है।  अगर कोई पैमेंट डिले करता है, तो उसे उसके ऊपर 12 परसेंट इंटरस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन कमिश्नर अवार्ड देगा, उस दिन अगर इम्प्लायर उसे अमल नहीं करेगा, तो उसे उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है या उसका डेथ हो गई है, तो उस समय भी उसे कम्पेनसैशन अमाउंट पर 50 परसेंट ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मेरा डिटरेंट कहने का यही मकसद है।

          दूसरा, अभी हमारे आंध्र प्रदेश के माननीय सांसद जैदेव गल्ला जी ने बताया कि हमने डिस्प्ले कहा। हमने बहुत से क्लाज और भी किये हैं। अब बहुत से वर्कर्स ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं रहते, इसलिए पहले उन्हें नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले किया जायेगा। अगर वह उसे भी बराबर नहीं करते, तो हमारा इंस्पेक्टर उसे देखेगा। उन्हें कई वर्कर्स को चिट्ठी भी लिखकर देनी पड़ेगी। यह उसका हक है और हमने इस बिल में यह प्रावधान किया है।

          हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस संदर्भ में काफी विषय उठाये हैं। यह केवल इम्प्लायज कम्पेनसैशन अमेंडमैंट एक्ट है, लेकिन माननीय सदस्यों ने इसके अलावा भी कई चीजें बतायी हैं। मैं प्रतिमा मंडल जी की बहुत सराहना करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। She has given very good suggestions. She said that all records of employees have to be taken during the employment. Then, she also mentioned health insurance should be provided to the workers. I would like to inform that we are expanding ESIC facility geographically to more places.

          Then, Shri Rabindra Kumar Jena of BJD has also given some very good suggestions. In fact, he has given six suggestions. We will positively consider all the suggestions. आपने स्पेशली इंसेंटिवाइज के बारे में कहा। उस बारे में हमारा कहना है कि कंपनी हो या इम्प्लायर हो, हमारी जीरो एक्सीडैंट करने की कोशिश है। टी.आर.एस. के मैम्बर विनोद कुमार जी ने कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि देश में केवल 22 ट्रिब्यूनल्स ही हैं। कई लोगों का कहना है कि इस संबंध में बहुत सारे केसेज पेंडिंग हैं। जून 2016 तक 17289 केसेज पेंडिंग हैं। ईयरली हमारे 1320 केसेज डिस्पोज होते हैं। इस संबंध में हमारी मंथली मौनीटरिंग भी हो रही है। जहां भी प्रिसाइडिंग आफिसर्स की पोस्ट वैकेंट है, उसे भी हमने फिलअप करने के लिए कह दिया है।

           हमारे शिवसेना के साथी श्री कीर्तिकर जी ने स्वागत करते हुए कहा कि पेंडिंग केसेज के बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा है और इसे हम पोजीटिवली  लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे आंध्र प्रदेश के मैंम्बर वर प्रसाद राव जी ने बिल का वेलकम करते हुए हैजाडर्स इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स के बारे में कहा। हेजार्डस इंडस्ट्रीज के बारे में आपने जो कहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो शिडयूल है एक्ट में, उसको पढ़कर बताने से काफी है। जैसा कई लोगों ने कहा है, माइन्स में सिलिकोसिस है। मैं झारखण्ड गया था, वहां कोल माइन्स में काम करने वाले बहुत से लोगों में सिलिकोसिस एक हेजार्डस डिजीज बन गयी है। छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही स्थिति है। बहुत से प्रान्तों में हेजार्डस एरियाज में ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं, इनकी वजह से जो लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उनको भी हमने इसमें इनक्लूड किया है। इसलिए सभी लोगों को बताना चाहूंगा।...(व्यवधान) एक अन्य वि­ाय है नेल्लूर के स्कूल के बारे में, ...(व्यवधान) नेल्लूर के स्कूल के बारे में मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bhuria, please take your seat.  You may ask your clarification later on. Do not disturb the hon. Minister.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

…(Interruptions)…* श्री बंडारू दत्तात्रेय: नेल्लूर में उन्होंने कहा...(व्यवधान) नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काविचेड़ु, साहिबापुरम मंडल में जो हमारा माइका माइन्स का स्कूल है, उसके बारे में उन्होंने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी। मैं उसके बारे में पॉजिटिवली एक्शन जल्दी लेने की मेरी कोशिश रहेगी। जेडी(यू) के माननीय सदस्य ने भी ईएसआईसी के बारे में अच्छे सुझाव दिए हैं। इएसआईसी को हम रिफार्म्स में लाए हैं और इसका कवरेज भी काफी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। सीपीएम के मेरे मित्र सम्पथ जी ने कई वि­षयों के बारे में कहा है, लेकिन मैं उनके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं।  मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि this Government is pro-worker and pro-labour. We are actively considering all labour issues. अभी तक दो साल के अंदर हमने जितने भी काम किए हैं, मैं गर्व के साथ कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद पहला काम हमने यह किया, खड़गे जी भी यहां बैठे हैं, उनको यह काम करना था, वह उसे छोड़कर गए और हम लोगों ने वह काम किया, मिनिमम पेंशन को 350 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया। उसके लिए सरकार हर साल 850 करोड़ रुपये इन-परपेचुटी देती है।  Khargeji, you had taken the decision for only one year only but we have taken the decision in perpetuity.

          आप लोग सारी ट्रेड यूनियन्स के बारे में कह रहे थे, सारी ट्रेड यूनियन्स मेरे अच्छे मित्र हैं, हमारा ट्राईपर्टाइट मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में मैंने 23 ट्राईपर्टाइट मैकेनिज्म मीटिंग्स की। उनकी जो 12 डिमाण्ड्स हैं, आप लोगों ने दो सितम्बर वाली स्ट्राइक के बारे में कहा है, उसके बारे में अलग से मैंने मीटिंग की है। मैं इस सदन में विश्वास के साथ कह रहा हूं कि out of their 10 demands,  I have fulfilled seven demands. आपकी सरकार ने मिनिमम पेंशन किया। बोनस दिया, बोनस एनहांसमेंट किया। Bonus has been enhanced from Rs. 3,500 to Rs. 7,000. Wage ceiling of bonus has been raised from Rs. 10,000 to Rs. 21,000. This is the calculation and coverage. This is going to benefit… (Interruptions)

          K. Sureshji, I respect you because earlier you were the Labour Minister.  But you could not understand much of the things.  Sorry for that.  You were the Labour Minister.  What you had raised, I would answer later on.

          What I am telling is that this Government has taken up the bonus, minimum pension, minimum wages, which all the Members across the parties have been demanding.  All these are under the consideration of this Government. एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज - यह बहुत बड़ा मुद्दा है। 

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, our  Government is committed for job security, wage security and social security.  These three things are very important. As far as dignity of labour is concerned, I want not only minimum wages but also fair wages for my workers. That is why, Narendera Modiji’s Government has taken the skill development initiatives. I do not want to go much into the details of these things. 

          Our Badruddin Ajmalji has raised the issue about Assam.  I would like to assure him that all possible measures will be taken for the safety and social security of the workers including the workers who are engaged in ship building.

          Our Gogoiji is not here.  I think, he has failed to understand the things.  But I am happy that he has supported the Bill.  He has spoken many things which are not related to this subject even though I heard him patiently.  I am telling you that all the misinformation, which have been given by him in this House, are not correct.

          लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे काफी लोगों ने कहा है। 44 लेबर लॉज हैं। खड़गे जी, आप छः साल में लेबर लॉज के बारे में कुछ करना चाहते थे। 44 सेन्ट्रल लेबर लॉज को आप लोगों ने चार लेबर कोड के रूप में लाने के लिए आप लोग आगे बढ़े, लेकिन एक भी काम नहीं कर पाए। मैं आपकी विरासत को आगे ले जा रहा हूं। अगर आप ही लोग इसका विरोध करेंगे तो आपको कौन समझे?

All these 45 labour laws are going to be codified into four Labour Codes.  The first Code is ‘Code on Wages’.  The second is ‘Code on Industrial Relations’.  The third Code is ‘Code on Social Security’. The fourth Code is ‘Code on Safety, Working Conditions and Health’.  I am assuring this House that all these 45 labour laws will be meant for rationalisation and simplification and nowhere the rights of the workers will be taken away.

          हमारे एक भी मजदूर का हक नहीं लिया जायेगा। मजदूर का हक सुरक्षित रहेगा, लेकिन सिम्पलीफिकैशन की जरूरत है। सरकार चाहती है कि एक कन्डयूसिव रिलेशन होना चाहिए। इंडस्ट्री और वर्कर्स के साथ एक कन्डयूसिवएटमोसफेयर होना चाहिए। मैं ज्यादा विषयों पर बोल कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

          हमारे मित्र जी ने लेबर ब्यूरो, इम्पलॉयमेंट डाटा के बारे में कहा था।  मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारे लेबर ब्यूरो में सभी रिकॉडर्स हैं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक नया मॉडल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जिसे एनसीएस स्कीम कहा जाता है, उसको हमने लाँच किया है, लांच करने के बाद अभी तक nine lakh establishments have come on this portal.  Secondly, 3,40,00,000 job seekers are on our platform.  I would like to inform you that we have notified 80,000 vacancies. 34,000 लोगों को नौकरी दी गई। नया पोर्टल आईटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हर राज्य में जॉब मिलेगी। मैंने अभी यह नोएडा, हैदराबाद और गाजियाबाद में किया।

18.00 hours मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आठ हजार विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 4800 लोगों को नौकरी मिली है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, one minute.  We are extending the time of the House till the Bill is passed.

 

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I have a small submission, Sir.  This Bill will be over in another 10 minutes or 15 minutes or 20 minutes.  There is a small Bill, namely, The Central Agricultural University (Amendment) Bill, which can be taken up.  It is a small amendment.  If that is also implemented.  … (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we are extending the time of the House till the Bill is passed.  Afterwards, we will decide, if you want.

… (Interruptions)

 

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, another important issue – all the Members were concerned about it – is the unorganized sector. असंगठित क्षेत्र के बारे में बहुत-से सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। Unorganized sector is my focus area.  Our Government’s focus area will be this.  High priority will be given to the unorganized sector.  असंगठित क्षेत्र के बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन काफी काम इस विषय में किया जाना है। जैसा रंजन जी ने कहा है, उसी रास्ते से उन्हें स्किल देकर उनके प्रोफेशन में आगे बढ़ाने का काम स्टार्ट-अप योजना के तहत नरेन्द्र मोदी जी ने एससी, एसटी लोगों से शुरूआत की है। मेरी प्रार्थना है कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। आप सभी ने इतने ऐतिहासिक बिल में मदद की है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए इस बिल को पास करने की रिक्वेस्ट करता हूं।… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, he has taken my name that the previous Government has not done anything in this field, the labour field. Everything is delivered during his period and only in two years. … (Interruptions) See, whether it is the Compensation Act, whether it is Provident Fund Act, whether it is enhancement under ESI Act and so many other Acts, I can make a list and I can submit to him privately or if he wants it in the House, I can submit.  But, he should not tell that you have not done this, we have done.  Can you do everything within two years?  When the entire House is supporting this Bill, you want to create controversy, and it is misleading.  This is not good.  If you want discussion, let us have a discussion as to what we have done and how we have stopped. आपके पास पेंडिंग है। उसमें सिर्फ  "वर्कमैन से वर्कर" की परिभाषा के लिए आपने राज्य सभा में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। हमारे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रूड़ी साहब ने भेजा था और वह अभी भी आपके पास पेंडिंग है।  It is for a small thing.  It is only for changing it from ‘workman’ to ‘worker’; that is the only change.

Everybody is supporting it but do not tell that nothing has been done in the previous Government and everything you are doing and Modi sahib is doing. … (Interruptions)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I am not a party in the fight between the two stalwarts.  I told the hon. Minister that in spirit, I agree with him.  I am with him. The only point on which I would like to get a clarification from the hon. Minister is this because I pointed out a very particular issue.  That issue is not about even giving minimum wages.  He told about the fair wages.  I agree with him. In the airports, we see the porters helping and handling our luggages.  Do you know what  wages they get?  They are getting Rs. 200 per day for 12 hours of work. This is happening in the international airports of India.

          Not only that, in the airports, the girls are asked to serve liquor in the liquor lounges across the country. He is duty bound to protect the labour and workers.  I did not get a reply from him just because they are girls and ladies and we are men sitting here and not at all concerned about their issues, I hope our respected hon. Labour Minister will give the reply.

*31 श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने ईएसआईसी के बारे में कहा कि आप लोग सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, तो 15 हजार रुपये वेजेज़ का जो लिमिट है, उसे 25 हजार रुपये करने की बात हुई है, ताकि 25 हजार रुपये जिसका वेजेज़ होगा, उसको भी ईएसआईसी का लाभ मिलेगा, इसे आप कब करने वाले हैं?

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): I want to know whether the labour laws are applicable to the industries which are coming under the SEZ.

          Secondly, he has rightly pointed out about the outsourcing.  It is being done in every industry now, including PSUs, Air India and everywhere. What measures are being taken by the Government to protect them?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I have a simple question. Can we have a gender bias in employment? Should we encourage it?  Can we limit girls or women from taking one job and bar them from another?  Or should we have gender equality? As far as the Government institution is concerned, this is the 21st century.  I do not think the Government should differentiate in this regard.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, in the course of his reply, the hon. Minister has said that he has got this new portal where he has got nine and a half lakh applicants and he has advertised 80,000 jobs.  It seems to me this should not be a cause of satisfaction.  We are looking at something like eight and a half per cent.  I would like to ask this question to the Minister.  What about the remaining nine lakh people who will not get the jobs, thanks to his portal? 

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, do you want to say anything?

SHRI BANDARU DATTATREYA: First of all, I want to thank Kharge Ji because they have supported us.  Not only that, already I have told in my speech that whatever the left over job is there, we have fastly done that.  I have made it clear.

          Regarding the ESIC coverage which is to be enhanced from     Rs. 15,000 to Rs. 25,000, we are also recommending.  This is under the active consideration.

          ‘Labour’ is under the Concurrent List. So, the appropriate Government is the State Government. That is why, there are a lot of issues separately.  If anybody is there, they can come and meet me and I will definitely try to help them.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Employee's Compensation Act, 1923, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

 

                              Clause 2                            Insertion of new section 17A  

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor, are you moving your amendment?   

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move:   

          “Page 1, line 9, -  

                   after “under this Act,”  

                   insert “orally and.”,”               (1)  

            

          Can I just explain very briefly?  The issue is very simple. I support the desire to give warnings in writing and letting the workers know of their rights in writing but हमारे देश में बहुत-से मजदूर अनपढ़ भी होते हैं। So, if you can add orally and in writing, then everyone is happy that they will know what their rights are.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.1 to Clause 2 moved by Dr. Shashi Tharoor to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No.2 to Clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

 “Page 1, line 10,--

   

          after “electronic means”  

          insert “with due acknowledgement,”.”               (2)  

   

          Sir, I spoke fully within the ambit of the Bill. Unfortunately, none of the questions, which I raised, was answered. So, I move this amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That Clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

              Clause 3                          Amendment of Section 18A  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri B. Vinod Kumar – Not present.  

          The question is:  

          “That Clause 3 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 3 was added to the Bill.  

   

Clause 4      Amendment of Section 30  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No.4 to clause 4?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 2, lines 8 and 9,-- ”  

   

for “ten thousand rupees or such higher amount as the Central     Government may, by notification in the Official Gazettee specify”  

                   substitute “twenty thousand rupees”.                         (4)  

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.4 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

   

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That Clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:

“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

                                                _____________________ 18.12 hours