Lok Sabha Debates
Shri Mohan Singh Called The Attention Of The Minister Of Textiles Regarding ... on 22 December, 2004
12.58 hrs. Title : Shri Mohan Singh called the attention of the Minister of Textiles regarding problems being faced by cane growers and workers due to the closure of four sugar mills in Yuari Bazar, Padrauna, Marama and Kathkuyan in U.P. SHRI MOHAN SINGH (DEORIA): Sir, I call the attention of the Minister of Textiles to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The problems being faced by the cane growers and workers due to closure of four sugar mills in Yuari Bazar, Padrauna, Marama and Kathkuyan in U.P."
THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKARSINH VAGHELA): Sir, the above four sugar mills were units of Cawnpore Sugar Works Limited (CSWL) with which the Ministry of Textiles has no subsisting relation.
Cawnpore Sugar Works Limited (CSWL) was originally promoted/incorporated in 1894 by M/s Begg Sutherland & Co. Ltd. as a Joint Stock Company for the manufacture, refining and sale of sugar and other sugar bye products. It started with a refinery at Kanpur in 1896 and a sugar factory with a distillery at Marhowarh, Distt. Saran, Bihar in 1904. Padrauna factory was set up in 1921 and Kathkuiyan Factory in 1933. The sugar factories of Padrauna and Gauri Bazar were purchased in an auction from the ex-rulers of Padrauna in 1956. CSWL, thereafter, had four plants for the manufacture of white sugar at Padrauna (2400 Tonne Crushing capacity per day (TCD), Kathkuiyan (1200 TCD), Gauri Bazar (738 TCD) (in the State of U.P) and Marhowrah (1200 TCD) (in Bihar).
13.00 hrs. The Marhowrah unit also has a distillery, with manufacturing capacity of 1000 bulk litres per day and Ramkola Marhowrah Uma (RMU) Estate (land only).
M/s Begg Sutherland and Co. Ltd. continued to manage these sugar factories till 1960 when it was merged with M/s British India Corporation Ltd. (BICL) on voluntary liquidation (BICL is an Undertaking of the Government of India). CSWL thereafter became an associate Company of the British India Corporation Ltd. The BICL was holding approximately 47 per cent equity shares of the Cawnpore Sugar Works Ltd.
The CSWL was a sick company under the provision of the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985 and was referred to BIFR in 1992 alongwith BIC.
The BIFR on its meeting held on 23rd December, 1998 approved the Rehabilitation Package and directed the BIC Ltd. vide its para (j) as follows:
To transfer the entire equity shareholding CSWL and their associate at a price of Rs. 2 only per share of face value of Rs. 10 each.
Pending takeover by the new management, the existing management of CSWL will ensure to carry out the off-season maintenance and repairs to plant and machinery.
To handover the management of CSWL to GEL immediately after deposit of further amount of Rs. 50 lakhs to IFCI (in addition to Rs. 100 lakhs deposited earlier.) In pursuance to aforesaid order Ministry of Textiles vide their letter No. 8/13/93-NTC/BIC, Vol. I dated 11.1.1999 approved for transferring the shares @ Rs. 2 each to new promoter – M/s Gangotri Enterprises Ltd. The new promoter is Ms GEL, Gorakhpur, CSWL are having four Sugar Mills located at Gauri Bazar, Padrauna, Kathkuiyan and Marhowrah.
In pursuance to order passed by BIFR, the BICL lodged the transfer deed on 12.1.1999 for transferring equity shares in favour of GEL. The same were transferred by CSWL in the name of GEL on 12.1.99.
The CMD, BIC resigned from the Chairman of the Board of Directors of CSWL on 16.1.1999. The CSWL also amended their article No. 117A of the Articles of Association in their AGM held on 26.2.1999. The amended article is as under:
"The Directors may, from time to time, elect one of their members to be Chairman of the Board of Directors and determine the period for which he is to hold office."
The Sanctioned Scheme could not be implemented due to non-infusion of required funds by GEL to the envisaged extent. The BIFR has declared the scheme sanctioned in December 1998 as failed on 28.9.2000.
Further the BIFR vide order dated 18.6.2003 sanctioned a new Revival Scheme filed by M/s JHV Sugars Ltd., a company having an existing 2500 TCD Sugar Plant in Maharajganj (UP). The above orders were challenged by GEL in AAIFR and the appeal is currently resting at AAIFR.
The Ministry of Textiles/Government of India has no link with the above Company.
श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल मनिस्ट्री का इससे कुछ लेना-देना नहीं है, यह कहकर मंत्री जी ने जबरन अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश की है। सच्चाई इससे अलग है। बी.आई.सी., जिसकी ४७ फीसदी हिस्सेदारी कानपुर शुगर वक्र्स में है, उसकी प्रशासकीय संस्था भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय है और कानपुर शुगर वक्र्स की प्रशासकीय संस्था भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय है। दोनों की देख-रेख में ये दोनों निगम चलते हैं।
अग्रेजों के जाने के बाद भारत सरकार ने इतनी पुरानी संस्था को लिया और वह भारत सरकार के स्वामित्व में आई। १९९८-९९ तक वे चारों चीनी मिलें बहुत अच्छे ढंग से चल रही थीं। दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों ने जब तक उन चीनी मिलों का शोषण करना था, लूट करनी थी, तब तक उनके ऊपर वे जिम्मेदार थे, उनके ऊपर वे बैठे थे। ज्यों ही चारों चीनी मिलें बीमार हुईं तो अपने हाथ खींचकर भारत सरकार चुपचाप बैठ गई और अधिकारियों और मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी से पिंड छुड़ा लिया। नतीजा यह हुआ कि आज वे चार चीनी मिलें बंद होने से उनमें लगे हुए ८,००० कर्मचारी दर-दर भीख मांग रहे हैं। उनको पिछले आठ वर्षों से वेतन नहीं मिला। उनका जो पुराना बकाया था, ऐसा महसूस होता है कि उसके बारे में सरकार और निगम कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उससे जुड़े हुए दस लाख गन्ना काश्तकारों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। यह मामला बीआईएफआर में गया। १९९४ में बीआईएफआर ने एक पैकेज दिया। इस देश के एक नामी-गिरामी उद्योगपति उसे खरीदना चाहते थे। भारत सरकार की अड़ंगेबाजी की वजह से वह उनको हैंडओवर नहीं हुई और वे अपनी जमा की हुई अग्रिम राशि वापिस लेकर चले गए। उसके बाद दूसरी कम्पनी को भारत सरकार ने बीआईएफआर के जरिए १९९८ में देने की कोशिश की। किसानों का आन्दोलन हुआ। दो किसान गोली से मारे गए। वहां एक हफ्ते से भी अधिक दिन तक जबरदस्त आन्दोलन हुआ। एक राजनैतिक मुद्दा बना, दो किसान गोली के शिकार हुए और एक दर्जन से अधिक किसान घायल हुए। वहां कफ्र्यू लगाने की स्थिति पैदा हुई। लेकिन १९९८ के बाद भारत सरकार को उन मिलों को चलाने के बारे में, उनकी रिनोवेशन के बारे में, जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके वेतन के बारे में और गन्ना काश्तकारों का जो बकाया है, सरकार का चार वर्षों का गन्ने मूल्य का भुगतान उन मिलों के ऊपर बकाया है, भारत सरकार को जो पहल करनी चाहिए, वह नहीं की। गन्ना काश्तकारों के भुगतान के बारे में भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब एक अच्छी स्थिति मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताई है कि बीआईएफआर की किसी एक अन्य संस्था से, जिसके पास महाराजगंज की चीनी मिल है, उससे कुछ बातचीत चल रही है।
मैं मंत्री जी से खास तौर से जानना चाहता हूं कि उन चारों चीनी मिलों को किसी भी व्यक्ति को, जो उन्हें लेना चाहता हो, बीआईएफआर के जरिए देकर उसे चलवाने, वहां के मजदूरों की हालत को सुधारने और गन्ना काश्तकारों की दुर्दशा से उनको मुक्त कराने के बारे में सरकार क्या पहल कर रही है?...( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please cooperate. If you have to give any information, you can give it to the hon. Minister.
श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर सर, मैं मोहन सिंह जी का आभारी हूं कि इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कालिंग अटैन्शन के माध्यम से उठाई है। आपका ऐलीगेशन सही हो सकता है। जिस ढंग से प्राईवेट पार्टी से डीलिंग हुई, ठीक है ४७ प्रतिशत शेयर बीआईएफआर ने लिए, लेकिन जब देने का सवाल आया तो २ रुपये प्रति शेयर यानी सिर्फ ५२, ००० रुपये दिए। इतनी बड़ी प्रापर्टी है और उसमें दो सौ एकड़ जमीन भी है। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर यूपी सरकार और बिहार सरकार इंटरेस्टेड है तो हम इसमें जरूर सहयोग देंगे या आप कोई अच्छा प्रपोज़ल, जिसके हिसाब से एआईएफआर में प्राब्लम आई है, उसमें भारत सरकार भी सहायक हो सकती है। इस हिसाब से किसानों, मजदूरों का जो भी लाभ होता है, भारत सरकार पॉज़ीटिव ऐप्रोच से यूपी या बिहार सरकार का जो भी प्रपोज़ल होगा, उसे कंसीडर करने के बारे में सोचेगी।
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