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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Representation Of The People ... on 2 December, 2009

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2009, as passed by Rajya Sabha (Discussion not concluded).

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Item No.13. Hon. Minister Shri Veerappa Moily.

 

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir I beg to move:

“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”             Mr. Chairman, Sir, in any parliamentary democracy, the process of elections will have to be free, fair and equitable.

          We have passed the Representation of People Act, 1950 and also  another Act of 1951 to provide for free, fair and equitable elections.  There has been some steady deterioration of the standards, practices, and also the pronouncements of the political class, which fights elections.  It is a common knowledge  that the muscle power, the money power, the religious power and also the caste power, over and above that, the corrupt practices have crept into the system and they are deployed to get success in the elections.

Over the years, these flaws have entered into the fabric of the body politics. The negative influence which have been created because of all these factors have really affected the electoral environment and there is a need  for corrective measures. This particular amendment Bill factors five elements.  There are as many as 22 recommendations, which are pending, out of which five have come. Sir, 17 recommendations are still pending with the Standing Committee. This was referred to in 2004.  We would like  to see that it comes back as early as possible and the Government would not hesitate to introduce those recommendations.

Our country has the largest parliamentary democracy in the world. We have as many as 80 crore electorates and out of it, 20 to 25 crore do not come and vote for various reasons – may be because of disillusionment of the system, maybe because of the non-accessibility. There are many factors which do not make them attractive to come to the booths and really vote.

The five issues which are referred to in this Bill are; a. the simplification of procedure for disqualification of a person found guilty of corrupt practices; b. appointment of an appellate authority within the district against the orders of the Electoral Officers; c. increase in security deposit of the candidates; d. inclusion in Section 123(7) of the RP Act, 1951 of all officials appointed in connection with the conduct of elections; ande. restriction of publication and dissemination of exit polls.   Insofar as the (a) is concerned with regard to the corruption practices, in 1998  we passed a Bill which consequently resulted in the Act about the disqualification of a person found guilty of corrupt practices. I would briefly say this so that if there is any clarification, I would give it later.   What happens is, election petitions are put before the High Court, after sometime, appeals may be filed, they may go before the Supreme Court.  It is also mandated that they should finish it within six months. Invariably, they do not do it. We need to find an instrument by which they can be expedited, which we will deal with by bringing in a separate amendment in future.

Even after the High Court or the finality on  the election petition, again it is delayed sometime by six months, or one year, or one and a half years because of the circuitous route. Of course, I am not trying to bring in an amendment to cut short that route but we need to expedite that. 

That is why, we put, in this Bill, that the case of every person guilty of corrupt practice goes to the President of India under section 80(a)(1) of the said Act; and it comes to the Lok Sabha or the Vidhan Sabha as the case may be; and thereafter, the President refers it under section (8)(a)(3) to the Election Commission where the judicial hearing is again given to the affected party and it takes a lot of time. We want to shorten the time so that immediately after the finality is arrived, it should not take more than three months. This is the restriction which we have, which is not provided in the present Act.

          The next point is with regard to the appointment of appellate authority in districts against the orders of Electoral Registration Officer. Now, the power lies with the Chief Electoral Officer at the State level; and we are decentralizing this power, giving it to the District Magistrate or the Additional District Magistrate as the case may be. He can decide. Of course, the appeal lies with the Chief Electoral Officer. But this will definitely make improvements.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This is the second appeal.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Yes. The second appeal. The ultimate authority is the Chief Electoral Officer. This is what is done. That is the finality. This is one thing that we are introducing here.

          One more thing is about the increase in security deposit of the candidates. For the Lok Sabha candidates, it is increased from Rs.10,000 to Rs.25,000. The Standing Committee recommended for Rs.20,000, but the Cabinet increased it to Rs.25,000. Accordingly, for the State Assemblies, it is from Rs.5,000 to Rs.10,000. Of course, for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates, it will be half of it. This is what is proposed to be done in the case of security deposits.

          Another amendment is with regard to amendment of section 123 (7) of Representation of the People Act, 1951. You may kindly recall that by the 1998 Act, we have given the powers to the Election Commission to deploy the services of PSUs or nationalized banks. At the same time, we have not empowered the Election Commission to punish those officials. A case arose when action was sought to be taken by the Election Commission to punish that officer, having been deployed by the Election Commission and having committed certain irregularity, but at that time, it was challenged and the Commission was told that it does not have the power to punish. That is why, we have come to fill up that kind of a vacuum. So, we have come forward with this kind of an amendment.

          The last one is to restrict the publication and dissemination of the exit polls that are conducted during the elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies. This has been agitating everyone; all over the world, except the US, the exit polls have been banned. Now, opinion polls can be held, earlier to the poll. But the exit poll is now sought to be banned. These are the five amendments.

          I can reassure the House. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Not now. You can raise your opinion later. Now, the Minister may address the Chair.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Opinion poll is given earlier to the actual polls. But once the polling commences, we cannot have the exit survey or exit poll. It cannot be done now before the polling process is concluded. Now, the polls are conducted in many phases, sometimes, in seven phases. The exit poll will have negative influence. This is understood not only in our country, but also all over the world.      

          This is not quite exhaustive. I do not say that I am very happy with this kind of an amendment. We need to bring about comprehensive amendment of the electoral law. We now have things like surrogate advertisements and many other things. These are the matters which are agitating the minds of the hon. Members. I know it. We need to bring about a comprehensive one.

          I would like to hold a national consultation on a comprehensive electoral reform, sometimes after the Session. Then we may debate on that.  

For the present, we have come forward with this.  The Election Commission had held a meeting of all the political parties before proposing these 22 amendments which include these five amendments.  All the political parties had agreed on that and that is how this has come from the agreed formula of all the political parties. I seek the permission of the House to pass this Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

 

“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, धन्यवाद। मैं पीपुल्स रीप्रजेंटेशन एमेंडमेंट एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी का व्यूज रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Nishikant, you are supposed to speak from your own seat otherwise, you have to take the permission of the Chair.  Now you can speak from here but for the information of all the hon. Members, Members should speak from their own seats.  You may continue now.

श्री निशिकांत दुबे :  महोदय, जब यह एमेंडमेंट आया तो समझ आया कि इस अमेंडमेंट की आवश्यकता इस देश को है। यह एक्ट वर्ष 1950-51 का था और वर्ष 1952 से लगातार चुनाव हो रहे हैं। वर्ष 2009 में 57 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऑडर्स आये हैं। प्रिंट मीडिया काफी हावी हो गयी है, अब जिले-जिले का प्रिंट मीडिया हो गया है, अखबार बहुत प्रभावी हो गया है। उस वक्त वर्ष 1950-51 में इलेक्ट्रोनिक मीडिया नहीं था और आज इलेक्ट्रोनिक मीडिया का प्रभाव आ गया है। उस वक्त टेलीफोन, इंटरनेट नहीं था। झारखंड में चुनाव चल रहा है तो आज भी मुझे एसएमएस मिल रहे हैं। उस वक्त पॉपुलेशन 30-35 करोड़ थी और वोटर 20-25 करोड़ होंगे। आपके हिसाब से आज 80 करोड़ वोटर हैं, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हों। आज 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। देश में चूंकि इतना बड़ा चेंज हो गया है, तो जो पीपुल्स रीप्रजेंटेशन अमेंडमेंट एक्ट है, यह कॉप्रीहैंसिव होगा। जिस तरह से हम वर्ष 1956 का कंपनी एक्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसमें 400 सैक्शन हैं और हम उसे चेंज करने की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं।

          उसी तरह से वर्ष 1950-51 को जो रीप्रजेंटेशन एक्ट है, उसे हम बदलेंगे। इसमें 200 सैक्शन हैं, यानी कि इतने एमेंडमेंट्स हो चुके हैं और इतने एमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। इन पांच प्वाइंट्स को देखने के बाद लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हम जो चीज सोच रहे थे, वह इसमें नहीं है।

          महोदय, मैं प्वाइंट बाई प्वाइंट इसे बताना चाहता हूं। अभी खुद मंत्री महोदय ने कहा कि 22 एमेंडमेंट वर्ष 2004 में इलेक्शन कमीशन ने सुझाये थे, जिन पर सारी पॉलीटिकल पार्टियां सहमत थीं। ये वर्ष 2004 में सुझाये गये और आज साढ़े पांच साल हो गये हैं। साढ़े पांच साल के बाद हम ये पांच एमेंडमेंट लेकर आए हैं, जोकि बहुत छोटे एमेंडमेंट हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने एमेंडमेंट सुझाये हैं, वे बहुत ही सीरियस नेचर के हैं। मेरे बगल में श्री हरिन पाठक जी बैठे हुए हैं, ये 20-25 साल से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनका एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, इस सदन में अन्य लोग बैठे हुए हैं, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। जो इलेक्शन कमीशन ने एमेंडमेंट सुझाये हैं, वे भी कम हैं। उन्होंने पहला प्वाइंट सुझाया था कि जो क्रिमिनल चुनाव में खड़े होते हैं, उनके बारे में हलफनामा हो और उसका पहला प्वाइंट यह था, कमीशन यह कहना चाहता था कि “The Commission is of the view that to protect the right to information of the electoral, as per the spirit of the judgement dated 13.3.03, the Supreme Court referred to above, the punishment here should be made more stringent by providing for imprisonment of a minimum term of two years and doing away with the alternative clause for fine.”    दो साल से ज्यादा जिन्हें सजा होनी है, उन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ना है, उन्हें कैसे डिबार करना है, यह उनका पहला प्वाइंट था? इसके बारे में आप चुप हैं और आप इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।      महोदय, दूसरा उनका प्वाइंट था “Need to increase the security deposit of candidates”. जोकि आपने इसमें इंक्लूड किया है। इसके पीछे उनका तर्क था कि जो कैंडीडेट खड़े होते हैं, वे नॉन सीरियस नेचर के होते हैं। उसमें कई डमी उम्मीदवार होते हैं, कई एक ऐसे होते हैं जोकि केवल पैसा लेने के लिए, अन्य कैंडीडेट को परेशान करने के लिए खड़े होते हैं। यहां सारे लोग सहमत होंगे कि इस तरह से नॉन सीरियस नेचर के कैंडीडेट होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडीडेट होते हैं, छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय खड़ी हो जाती हैं। इस सदन के मेंबर हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। झारखंड चुनाव चल रहा था। झारखंड चुनाव के प्रथम फेज में मैं 25 तारीख को उनके साथ टीवी डिबेट कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव इसीलिए जीता कि उनके कैंडीडेट ने अपने ड्राइवर को खड़ा कर दिया और ड्राइवर 18000 वोट ले गया। वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने अपने ड्राइवर को डमी कैंडीडेट खड़ा कर दिया।

सवाल यह है कि सिक्यूरिटी डिपॉज़िट बढ़ाने से आपका जो मोटो है कि हम नॉन सीरियस उम्मीदवार को रोकने की कोशिश करेंगे, क्या इससे यह रुकने वाला है?

           तीसरा है criminalisation of politics. जो क्रिमिनल खड़े हो रहे हैं और वैल-नोन क्रिमिनल खड़े हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि जो आदमी जेल में है, वह वोट नहीं दे सकता। जो आदमी जेल में है, आपने उसका वोटिंग राइट छीन लिया है, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। तो इलैक्शन कमीशन का जो तीसरा पॉइंट है कि क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पोलिटिक्स को रोकना है, उसके बारे में यह संशोधन चुप है। हमने कुछ नहीं किया है और यह इलैक्शन कमीशन का रिकमंडेशन है 2004 का।

          चौथा पॉइंट है - Restriction on the number of seats from which one may contest. अभी क्या होता है कि एक आदमी दो-तीन जगह से चुनाव लड़ता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो रिस्ट्रिक्शन  खड़ा किया है कि इस पर 15 लाख रुपये खर्च करने हैं, इस पर 10 लाख रुपये खर्च करने हैं, आपने कैन्डीडेट पर किया है या कांस्टीटय़ूंसी पर किया है? यदि कैन्डीडेट पर किया है और वह तीन जगह से चुनाव लड़ रहा है तो क्या आप  तीनों जगह का खर्चा जोड़ रहे हैं? यदि कांस्टीटय़ूंसी के हिसाब से किया है तो आपको इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, नहीं तो होता क्या है कि लोग सीट छोड़ते हैं और फिर रीइलैक्शन होता है। अभी फिरोज़ाबाद में रीइलैक्शन हो गया। उसका खर्चा कौन वहन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खर्चा तो फाइनली देश का होता है। सारी पार्टियां इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।

          पांचवां पॉइंट है, Exit polls and opinion polls. इस पर मैं बाद में आऊँगा क्योंकि आपने इसको इनक्लूड किया है।

          छठा पॉइंट है Prohibition of surrogate advertisement in print media. आप कह रहे हैं जो इलैक्शन कमीशन ने रिकमंडेशन दिया था कि यदि टर्म पूरा होने लगेगा तो छः महीने पहले एडवर्टाइज़मैंट को रोकना पड़ेगा - किसी तरह का एडवर्टाइज़मैंट नहीं दे सकते हैं। अभी हरियाणा में इलैक्शन था। क्या हुआ हरियाणा में? ‘नंबर वन हरियाणा’ कहकर रोज़ एडवर्टाइज़मैंट आता रहा। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसके बारे में इलैक्शन कमीशन को क्या पावर आपने दिये हैं? सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है? और यह हरियाणा की अकेले की बात नहीं है। कभी ‘शाइनिंग इंडिया’ का भी नारा मान लें चल रहा हो, उसी तरह कांग्रेस भी इस इलैक्शन में लगातार करती रही। हम जो नेशनल पैसे की बरबादी कर रहे हैं और इलैक्शन कमीशन 2004 से बोल रहा है, हम उसके बारे में क्यों चुप हैं?

          सातवाँ पॉइंट है - Negative or neutral voting. आपने कहा कि लोग वोट देने नहीं आते हैं। हो सकता है कि लोग कैंडीडेट से परेशान हों, हो सकता है कि लोग पार्टियों से परेशान हों, हो सकता है कि लोग किसी के डराने धमकाने से परेशान हों।  यदि आप नेगेटिव और न्यूट्रल वोटिंग की बात करेंगे तो लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि हमें वोट देना है या नहीं देना है, यह अच्छा है या खराब है या हम न्यूट्रल हैं। आप उस रेकमंडेशन को अपने अमैंडमैंट में इनक्लूड नहीं कर रहे हैं।

          आठवां पॉइंट है - Appointment of Appellate Authority in Districts against orders of Electoral Registration Officers. यह अच्छा है। मैं भागलपुर का हूँ। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कांग्रेस ने टिकट दिया था जबकि उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में नहीं था। बहुत अच्छा है कि आपने एपीलेट अथॉरिटी बना दी। वह वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना नाम एनरोल कर सकते हैं, लेकिन नाम किनका एनरोल हो रहा है? किसके आधार पर नाम एनरोल होगा? नाम एनरोल होगा राशन कार्ड के आधार पर, पैन नंबर के आधार पर। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मेरा बॉर्डर एरिया है, साहबगंज है, पाकुल है, अररिया है, किशनगंज है, असम है। बगल में विजया चक्रवर्ती जी हैं। हम लोग बंग्लादेशी इनफिलट्रेटर्स से जूझ रहे हैं। बंग्लादेशी घुसपैठिये आते हैं और राशन कार्ड बना लेते हैं। उनका पैन कार्ड है। तालिबान का एक एक्स्ट्रीमिस्ट पकड़ा गया लखनऊ में, उसके पास सारा कुछ है। इसमें तो आप यह कह रहे हैं कि बाद का प्रोसैस है, लेकिन जिसका नाम इनक्लूड होगा, किस आधार पर इनक्लूड होगा? और फिर वह चुनाव लड़ेगा। एक बहुत ही बड़ा केस है, आपकी पार्टी का केस है। एम.के.सुब्बा साहब नेपाल के नागरिक थे। वे दो-तीन बार इस सदन के सदस्य रहे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका फैसला हुआ। उसके बाद सुब्बा साहब पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? इसलिए एपीलेट अथॉरिटी बना देने से, इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर डीएम और एडीएम को चार्ज दे देने से क्या हमारी भूमिका खत्म हो जाती है।

यह जो अमेंडमेंट है, क्या इससे सारा मामला ठीक हो जाता है? यह सरकार के सोचने और इस पर निर्णय का विषय है। आप कह रहे हैं - Compulsory maintenance of accounts by political parties and audit thereof agencies specified by the Election Commission. यह बड़ा महत्वपूर्ण प्वाइंट है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने 11 हजार रुपए का खर्चा किया। हम लोगों को तीन दिन में हिसाब-किताब देना पड़ता है। यदि हम तीन दिन में हिसाब-किताब नहीं देंगे तो डिबार हो जाएंगे। अगर यह 11 हजार का मामला सही है तो क्या इस सारे हाउस में जितने लोग बैठे हैं, वे सहमत हैं कि जो वहां ऑब्जर्वर आफिसर्स लगे हुए हैं या जो केंडीडेट्स लगे हुए हैं, वे कह सकते हैं कि केवल एक मंच बनाएंगे, किसी नेशनल लीडर का, यदि विलासराव देशमुख जी ही उनके चुनाव क्षेत्र में गए होंगे तो उस मंच का ही खर्चा 11 हजार से ज्यादा होगा। उन्होंने टोटल खर्चा 11 हजार रुपए किया। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम देश की बात कर रहे हैं, किसी पोलिटीकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम देश की बात करते हैं तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें इस देश को कैसे ले चलना है, कैसे चलाना है।

          दसवां प्वाइंट Government sponsored advertisements के बारे में है, ये होने चाहिए। आज क्या हो रहा है, सन् 2004 से 2009 का माहौल बदल गया है। आपने कभी केंडीडेट से पूछा है कि वहां जो लोकल अखबार, लोकल प्रिंट मीडिया है, वह किस तरह से दबाव डाल कर उससे पैसा ले रही है। जो न्यूज़ आ रहा है, वह एडवरटिजमेंट के तौर पर आ रहा है - चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में आ रहा है। क्या वह पैसा इन्क्लुड हो रहा है, क्या आपको पता चल रहा है कि प्रिंट मीडिया में जो न्यूज है, यह एडवरटिजमेंट है? उसका पैसा कोई केंडीडेट दे रहा है या हमने इलैक्ट्रोनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को इस तरह से कंट्रोल करने की कोई कोशिश की है। पंच परमेश्वर की तरह यहां न्याय करने की बात करनी चाहिए, बेगार के डर से इमान की बात नहीं छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया नाराज हो जाएगा तो हम इमान की बात न करें। हमारे ऊपर और हमारे केंडीडेट के ऊपर प्रेशर है और यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी संसद की है और सांसद होने के नाते हमारी है, पूरे देश और पूरी पोलिटीकल पार्टी की है। इसके बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह से Political advertisements on television and cable network, सेम चीज है। जैसे प्रिंट मीडिया प्रेशर क्रिएट कर रही है, वैसे ही यह कर रही है। आप एग्जिट पोल बैन करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उम्मीदवार जीतेंगे या हारेंगे, उस बारे में प्रिंट मीडिया एवं टेलीविजन चैनल लिख रहा है। क्या उससे वोटर प्रभावित नहीं हो रहे हैं? मुकाबले में कोई है, पैसा देकर कोई यह दिखा रहा है कि हम ही मुकाबले में हैं। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? एग्जिट पोल को बैन करके बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन क्या एग्जिट पोल बैन होने से न्यूज आइटम खत्म हो जाता है? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जितने अमेंडमेंट्स इलैक्शन कमिशन ने सुझाए हैं, वे सारे सीरियस नेचर के हैं। 12वां प्वाइंट है - Composition of Election Commission and constitutional protection of all members of the Commission and independent Secretariat of the Commission. यह होना चाहिए। इसके नहीं होने से हमारी जो क्रेडिबिल्टी है, वह कहीं न कहीं खत्म होती है। अभी चीफ इलैक्शन कमिश्नर पर पोलिटीकल पार्टीज़ ने इतने बड़े आरोप लगाए, क्या कारण थे? इसलिए सलैक्शन का प्रोसेस भी इनडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें पोजिशन और अपोजिशन, दोनों को जोड़ कर रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह नवीन चावला जी जैसा केस हो जाएगा। उनका इम्पीचमेंट, एपाइंटमेंट कैसे हो, उनका फंड्स कहां से आए, ये सारी व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यह उनका ही डाकुमेंट है। इलैक्शन कमिशन ने कहा है और सारी पोलिटीकल पार्टियां इससे सहमत हैं। इसमें अमेंडमेंट कहां चुप है? Expenses of Election Commission to be treated as charged. वे कंसोलिडेटेड फंड की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल का, यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट का फंड है, उसी तरह का उनका फंड होना चाहिए। इसमें क्या परेशानी है? जब आप और हम उसे एक इनडिपेंडेंट बॉडी मानने को तैयार हैं, वह एक इनडिपेंडेंट बॉडी की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसे मानने में क्या परेशानी है? इसे आप क्यों नहीं अमेंडमेंड में लाए? Ban on transfer of election officers on the eve of elections, यह हमेशा होता है। प्रत्येक पोलिटीकल पार्टी को जब लगता है कि अब तीन महीने चुनाव के बाकी हैं तो वे अपने हिसाब से डीएम, एसपी, एसडीएम, बीडीओ थाना प्रभारी तक को पोस्ट करते हैं। इसके बारे में इलैक्शन कमिशन को आपने क्या पावर दिया हुआ है?

 

15.00 hrs.           महोदय, आज भी मान लीजिए कि बीच इलैक्शन में यदि हम कंपलेंट करें और यह प्रूव हो जाए कि वह करप्ट प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप तीन आदमियों का पैनल भेजिए, तब ट्रंसफर होता है। इसमें इलैक्शन कमीशन क्या कर सकता है? जब पैनल भेजने का अधिकार स्टेट को है, चीफ सैक्रेट्री को है, डी.जी.पी. को है, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? इस अमेंडमेंट में हमने क्या सुधार करने की बात कही है?

 

 महोदय, 15वां पाइंट है-

 

 “All officials appointed in connection with conduct of elections to be included in clause (7) of section 123. ”               अभी आपने कहा कि इसे इलैक्शन कमीशन को दे दिया गया है और इसे आपने इन्क्लूड किया है। अब क्या होगा, हम जब कंपलेंट करते हैं कि बूथ लूटा गया, तो आप कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफीसर की डायरी क्या कहती है, हम पहले वह देखेंगे। जो आदमी बूथ लूटेगा, क्या वह आदमी प्रिजाइडिंग ऑफीसर को लिखने देगा कि हमने बूथ लूट लिया? जो आदमी किसी जगह पर पॉवरफुल है, वह क्या वहां प्रिजाइडिंग ऑफीसर को लिखने देगा? मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं। मेरे ऊपर चार्जेज लगे कि मैंने और मेरी पत्नी ने एक आदमी को रिवॉल्वर के बट से मार दिया।  बूथ लूट लिया, मेरा जो पॉलिंग एजेंट था, उसका हाथ तोड़ दिया। प्रिजाइडिंग ऑफीसर ने लिखा कि हाथ तोड़ दिया। जब हमने प्रिजाइडिंग ऑफीसर की डायरी निकाली, तो उसमें लिखा था कि कोई बूथ नहीं लूटा गया। आप यह किस तरह का अमेंडमेंट ला रहे हैं? जो इलैक्शन कमीशन ने कहा है, उसके बारे में हम सीरियस क्यों नहीं हैं?

          महोदय, इसके बाद पार्ट-टू है। पार्टी-टू का पहला पाइंट है-एंटी डिफैक्शन लॉ। एंटी-डिफैक्शन लॉ, श्री राजीव गांधी लेकर आए। उनके पास इतना बड़ा मैंडेट था और उसमें सुधार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। क्या आज एंटी-डिफैक्शन लॉ, एक मॉकरी नहीं हो गया है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या इसके लिए दोषी नहीं हैं? अभी हरियाणा में क्या हुआ, क्या इसके बारे में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है? गोवा में सरकार गिर जाती है। कौन सा एंटी-डिफैक्शन लॉ है? कर्नाटक में यदि हमारी मैजोरिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदा है? मैं जब बात करूंगा तो सदैव पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर बात कहूंगा। मैं चाहता हूं कि लोक सभा में जो भी बात हो, वह पॉलीटिकल विचारधारा से ऊपर उठकर होनी चाहिए। क्या होता है कि हम एम.एल.ए. का इस्तीफा दिलाते हैं और उसे चुनाव लड़ाते हैं। इस पार्लियामेंट में जब सरकार बचाने का प्रयास किया जा रहा था, तो हमारी तरफ से उठकर सांसद उधर जा रहे थे और उधर से सांसद हमारी तरफ आ रहे थे। हम इसके लिए क्या कर रहे थे? हम उस समय बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हमारी सरकार बच रही थी। यदि सांसद आज क्वैश्चन नहीं पूछते हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। पूरी पार्लियामेंट बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सांसद यहां से उठकर वहां चला जाता है और जब वह वोट दे ही देता है और आपकी सरकार बच ही जाती है, तो उसके बाद, एंटी-डिफैक्शन लॉ में, उसकी सदस्यता खत्म करने से क्या फायदा? क्या इससे पार्लियामेंट की इज्जत बच रही है, क्या इससे देश की इज्जत बच रही है? क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, क्या एंटी-डिफैक्शन लॉ को एक नए सिरे से नहीं देखा जाना चाहिए?

          महोदय, अब झारखंड में हम परेशान हो रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, वहां स्पीकर के पास डिसक्वालीफिकेशन के केसेस पांच-पांच साल से पेंडिंग पड़े हैं। एक व्यक्ति हमारी सरकार में भी मंत्री था और श्री मधु कौड़ा जी की सरकार में भी मंत्री था। स्पीकर कह रहे हैं कि आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं। हमारी पार्टी के पांच एम.एल.ए. अलग जाकर बैठने लगे। हमने उन्हें कहा कि आप उन्हें हटा दीजिए। आप हटाने की बात नहीं करते हैं। एंटी-डिफैक्शन लॉ में कोई न कोई संशोधन तो होना चाहिए, उसे एक टूथ तो देना चाहिए। सवाल यह है कि इस बारे में आपका यह बिल क्यों चुप है? ...( व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर):  महोदय, माननीय सदस्य सरकार द्वारा जो संशोधन रखा गया है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : ठीक है, अब जो अमेंडमेंट है, उस पर बोल देता हूं। ...( व्यवधान)

          महोदय, मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा और अपना भाषण कन्क्लूड कर दूंगा।

          महोदय, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन थे। वहां से यहां आए हैं। उन्होंने 14-15 रिपोर्ट्स दी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें नहीं लगता कि लोक प्रतिनिधित्व कानून का जो पूरा का पूरा प्रौसेस है, वह चेंज होना चाहिए? वे मंत्री हैं, संयोग से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से आए हैं। वे बताएं कि जो मैं बोल रहा हूं, क्या गलत बोल रहा हूं? आप कह रहे हैं कि नाम जोड़ेगा और घटाएगा। यहां महात्मा गांधी के नाम से राशन कार्ड बन रहे हैं। माननीय राहुल जी के नाम से नरेगा का कार्ड बन रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पैन कार्ड बन गया। इसके बारे में आप किसे जिम्मेदार बना रहे हैं? अपीलैट अथौरिटी तो तब होगी, जब कोई कहेगा कि मेरा नाम जोड़ना चाहिए या मेरा नाम घटाना चाहिए। जिसका नाम जुड़ गया, वह क्यों अपीलैट अथॉरिटी के पास जाएगा। मैंने बंगलादेश से आ रहे घुसपैठियों की बात कही। यह अमेंडमेंट का पार्ट है। इसीलिए मैं इस पर आ रहा हूं कि आपने अपीलैट अथॉरिटी अमेंडमेंट के लिए बनाई है। मैं अमेंडमेंट की ही बात कर रहा हूं।

          महोदय, यहां एग्जिट पोल की बात कही गई है। एग्जिट पोल के लिए 1998-99 में इलैक्शन कमीशन ने कहा कि वह बैन हो जाना चाहिए।  इस पर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये, कहा कि 19(1) का हनन हो रहा है, कांस्टीटय़ूशन के आर्टीकल 324 का हनन हो रहा है। हम 10 साल तक चुप रहे और एग्जिट पोल क्या कर रहा है, मैं किसी मीडिया से बायस नहीं हूं। पिछली बार पंजाब में कहा गया कि अकाली-बी.जे.पी. पूरी हार रही है। अकाली दल को 48 सीटें उस वक्त भी मिलीं। आज अकाली-बी.जे.पी. वहां सरकार बनाये हुए है। आज भी अकाली दल के पास 48 सीटें हैं, कुछ नहीं हुआ। उस वक्त वही एग्जिट पोल कह रहा है कि अकाली 48 सीट लेकर हार रहा है। आज वही एग्जिट पोल कह रहा है कि 48 सीट लेकर वह जीत रहा है तो यह कौन सा एग्जिट पोल है? यू.के. में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में सब जगह यह बैन है और कहा जाता है कि चूंकि एक दिन की प्रैक्टिस होती है, एक दिन इलैक्शन होता है, इसलिए आप इलैक्शन के बाद करिये।

15.06 hrs. (Smt. Sumitra Mahajan in the Chair)             हमारे यहां क्या है, यहां विलासराव देशमुख साहब बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में 288 विधान सभा सीटें हैं, वहां एक दिन में चुनाव हो जाता है। हमारे यहां 81 विधान सभा सीटों का चुनाव पांच फेज़ में होता है। कहा यह जाता है कि हम करप्ट प्रैक्टिस नहीं होने देंगे। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ देश में नहीं हैं, नक्सलाइट बैल्ट है, इसीलिए हमने पांच फेज़ में चुनाव किये। मेरे यहां फर्स्ट फेज़ में इलैक्शन था, मेरी एक विधान सभा पुड़ैयाहाट है, वहां सारे के सारे, 313 के 313 बूथ अति-संवेदनशील हो गये और जितना मैं समझ सका हूं, अति-संवेदनशील का मतलब यह होता है कि सारे बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ तैनात होनी हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ का डिप्लायमेंट कौन करेगा। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ का डिप्लायमेंट वहां का एस.पी. कर रहा है, वहां का डी.एम. कर रहा है, वहां का बी.डी.ओ. कर रहा है, वहां का सी.ओ. कर रहा है और सारे बूथों पर होम गार्ड के जवान थे। इसकी रैस्पोन्सिबिलिटी किस पर आपने फिक्स की है? पांच फेज़ में यदि चुनाव होंगे तो एग्जिट पोल को बैन करने से क्या हो जायेगा, लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं? वे इण्टरनल मैसेज दे रहे हैं कि एग्जिट पोल सर्वे कह रहा है कि हम 25 में से 18 सीटें जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कि 20 सीटें जीत रहे हैं तो यह जो एस.एम.एस. का कैम्पेन है, यह जो एग्जिट पोल करने और कराने का कैम्पेन है, इसे तो सकल तरीके से मान लीजिए। इलैक्ट्रोनिक मीडिया में आपने बैन कर दिया, प्रिण्ट मीडिया में बैन कर दिया, लेकिन यह जो एस.एम.एस. का खेल हो रहा है, यह जो टेलीफोन का खेल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? प्रिण्ट मीडिया में जो छपता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन रेस में है, कौन रेस के बाहर है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? एग्जिट पोल तो केवल एक सिम्बोलिक है। चीजें इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, उनको देखने का सवाल है।

          आपने सिक्योरिटी डिपोजिट इसमें बढ़ाने की बात बिल में कही है, यही बिल है। मैंने कहा कि डमी उम्मीदवार खड़े होते हैं और सारे उम्मीदवार 2-2, 4-4 डमी उम्मीदवार गाड़ियों के लिए, घोड़े के लिए, छकड़े के लिए खड़े करते हैं। क्या आज तक आपने किसी को पनिश किया है? क्या इस बिल में केवल पैसा बढ़ा देने से केंडीडेट्स डिस्करेज हो जाएंगे? क्या निर्दलीय उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, क्या छोटी-छोटी पार्टियों के लोग खड़े नहीं होंगे? सवाल यह है कि केवल पैसा बढ़ा देने से क्या होगा, 25 हजार रुपये कोई भी दे सकता है, 10 हजार रुपये कोई भी दे सकता है, सारे लोग दे सकते हैं। जो उतना पैसा खर्च करते हैं, जहां पैसे का कोई हिसाब-किताब नहीं है, जहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई गोली बन्दूक बांट रहा है। क्या आपने आज तक किसी को पनिश किया है या इस एमेंडमेंट में आपने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इस तरह की प्रैक्टिस करते हुए आप अगर नज़र आएंगे तो खत्म हो जाएंगे?

          इसके बाद ये कह रहे हैं कि तीन महीने का हमने कहा है कि एक्सपीडाइट होना चाहिए, तीन महीने में फैसला हो जायेगा। इसके पहले तो 6 महीने फैसले का समय था, लेकिन क्या 6 महीने में आज तक कोई भी करप्ट प्रैक्टिस का डिस्प्यूट सोल्व हुआ है? क्या तीन महीने करने से तीन महीने में वह सोल्व हो जायेगा? लोअर कोर्ट में लोग नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में लोग नहीं जाएंगे? जिस तरह से आपने कैट का ट्रिब्यूनल बनाया है, जिस तरह से बिजली का ट्रिब्यूनल बनाया है, यदि आप इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल बनाते और ट्रिब्यूनल को यह एथॉरिटी होती कि यहां यदि फैसला नहीं हो पाएगा तो ढाई-तीन महीने में जो भी इसका डिसीजन होगा, उसका चेलैंज केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा तो मंशा समझ में आती। क्या इसमें आपने इस तरह का संशोधन करने का कुछ सोचा है?

          इसी तरह से मिजोरम की बात है। मिजोरम में 38 सीटें रिजर्व्ड थीं, उनको आपने 39 कर दिया। एक संशोधन उसमें यह भी है, जिसका जिक्र आपने नहीं किया कि 38 शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की सीटें थीं, अब उनको 39 कर दिया है। इससे किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन इस शैडय़ूल्ड ट्राइब्स के क्वश्चन पर आज तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, आज तक डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की सीटें घट रही हैं, शैडय़ूल्ड कास्ट्स की सीटें घट रही हैं और यदि आप मिजोरम में इस तरह कर सकते थे तो आपने झारखण्ड जैसे राज्य को, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य को, नोर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को क्यों इन चीजों से महरूम कर दिया? यदि आपके ऊपर ही सारा अधिकार था, डीलिमिटेशन एथॉरिटी कुछ नहीं थी, यदि आप एक संशोधन से 38 के बदले 39 शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की सीटें कर सकते थे,  तो झारखंड के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? सवाल यह है कि यदि हम बात करते हैं तो हम देश की बात करें। मेरा इस अमेंडमेंट के बारे में कहना है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया है।  मोईली साहब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन से आए हैं, आपको इलेक्शन कमीशन के सारे रिकमंडेशन्स पता हैं, आपको सारे प्रैक्टिसेज पता हैं, आप कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के लॉ मिनिस्टर हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से कंपनी एक्ट चेंज हो रहा है, जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड चेंज हो रहा है, सिचुएशन बदल रही है, देश बदल रहा है, जो पहले साइकिल से चलता था, आज हवाई जहाज से चल रहा है।  उसी तरह से जो प्रैक्टिसेज हैं, जो पैसा है, जब हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, पैसा का, दारू का, चीजों का बड़ा प्रभाव हो रहा है। हेलीकाप्टर का भंयकर यूज हो रहा है। इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया अपनी दादागिरी कर रहे हैं।  इसलिए मेरा यह मानना है कि इन 22 अमेंडमेंड के अलावा सारे पोलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके एक कांप्रिहैंसिव पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाना चाहिए। इसको जितनी जल्दी हो सके, ऐसा नहीं है कि वर्ष 2004 को उन्होंने सुझाया और वर्ष 2009 में आपने दिया है, इसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।  इससे देश ने हमारे ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी दी है, इस लोकसभा के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी दी है, वह पूरी होगी।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदया, आपने मुझे बिल के अमेंडमेंट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पहले साथी ने बोला, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सबकी बात भी रखी है। मंत्री जी ने इस अमेंडमेंड को रखने से पहले एक बात जरूर कही थी कि शायद इस बात से उनके हाथ बंधे हुए हैं कि कुछ सुझाव उनके पास स्थायी समिति से नहीं आए हैं। लेकिन मंत्री जी बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहना चाहूंगा और मेरे काबिल मित्र जिन्होंने मुझसे पहले अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने भी एक बात कही है कि रिप्रेजेंटेटिव बिल और उसके तमाम जो चुनाव संबंधित प्रक्रियायें चलती रही हैं, आज इनमें सुधार या बदलाव लाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि केवल इस बात से कि हमारे पास स्थायी समिति के सुझाव नहीं आए हैं, मैं विनम्रता से मंत्री जी से कहूंगा कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, स्थायी समिति से जो भी मिलना हो, वह कहें और जो बात कही गयी है कि समग्र रूप से तमाम पार्टियों से बात करके अब हम मूलभूत छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं, बल्कि कम से कम सोच इस तरफ लाएं कि क्या हमको बड़े परिवर्तन इस रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में लाने चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान अवश्य देना पड़ेगा।   

          आप चार या पांच सुझाव इसमें लाए हैं, इन सबका स्वागत है। मुझे पूरी आशा है कि आप बाकी 20-22 पर भी चर्चा करेंगे, उन पर भी आ जाएगा।  लेकिन क्या यहीं तक हम रीप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को या किस तरीके से हम अपने चुनाव चलाएं, उसे रोक सकते हैं। दूसरा, कुछ जगह पर इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर मैं एक-दो बातें यहां अवश्य कहना चाहूंगा। मंत्री जी, सबसे पहले तो चुनाव के खर्चे को लेकर जो व्यवस्था बनती चली जा रही है, यह बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, शायद सबके सब यही मत रखते होंगे कि हम अगले चुनाव में क्या करेंगे? आज जो परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं, उनमें हम कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? उन्हें छोड़ दीजिए जो किसी सामान्य परिवार से आते हैं। मेरे ख्याल से गरीब परिवार का व्यक्ति तो अब सरपंच का ही चुनाव नहीं लड़ पाता है, सांसद का चुनाव तो आप छोड़ दीजिए। जो लोग चुनाव लड़ते भी हैं, वे इस बात से घबरा रहे हैं कि आने वाले पांच साल के बाद हमारा क्या हाल होगा, आने वाले 10 साल के बाद हमारा और क्या हाल होने वाला है? उन्हें छोड़ दीजिए जो चुनाव के बाद सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वे तो किसी कारण से अपने मित्रों से, सहयोगियों से जो उनकी मदद करते हैं, उनके साथ फिर पांच साल काट लेंगे। जो चुनाव में परास्त हो जाते हैं, वे आगे क्या करेंगे? हम सब यहां जितने भी बैठे हैं, वे 543 जो यहां जीतकर आये हैं, जो पहले जीत चुके हैं, जो नहीं जीते हैं, वे किन परिस्थितयों में अपना 6-8 महीने चुनाव लड़ते हैं। मोइली साहब मैं यह बात जानता हूं कि एक बात तो है कि जब भी हमें किसी भी, चाहे खर्चे की सीमा हो, चाहे मोरल अथॉरिटी की लक्ष्मण रेखा हो, उसकी दहलीज पर चुनाव के बीच में हम सभी को चलना पड़ता है। जो दहलीज के इधर रह जाता है, वह अपने मन में भले ही महात्मा बनकर रह जाए, न वोटर उसे चिन्हित करता है, न मीडिया उसे चिन्हित करती है। ज्यादातर हमने देखा है कि जो लक्ष्मण रेखाएं पार करके आगे निकल जाता है और चुनाव में जिसे विक्ट्री मिलती है, वही राजा माना जाता है।

आज हमारे ऊपर यह भी कोई अंकुश नहीं रह गया है कि अगर हम अच्छी तरह चुनाव लड़ लें तो चुनाव जीतें या न जीतें, हमारी कहीं पहचान तो होगी। आज वह भी हमारे पास नहीं रह पाती। शायद हमारी 25 या 30 लाख की बाउंड्री है। 25 लाख एक मजाक हो गया है। हम सब उन दस्तावेजों पर दस्तखत करते हैं, करने पड़ते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडीडेट जो चुनाव लड़ता है, वह अपने मन से पैसा खर्च करना चाहता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। जैसे निशिकांत जी ने कहा, बाहर से बहुत से प्रभाव हमारे पास आने लगे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि और कौन्सीटूंसीज़ में क्या हाल है, मैं आपको अपना अनूभव बता सकता हूं, अपने मित्रों का बता सकता हूं, अपने राज्य का बता सकता हूं कि चुनाव शुरू नहीं होते हैं कि हमारे पास और छोड़िए, मीडिया के मित्र लोग भी पहुंच जाते हैं कि आज हमारे पास 7 लाख रुपये का पैकेज है, हमारे पास 12 लाख रुपये का पैकेज है, हमारे पास 20 लाख रुपये का पैकेज है, हमारे पास 25 लाख रुपये का पैकेज है। मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं, यह परिस्थिति है, इसे आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। अगर हम उसमें नहीं जाते तो हमारा साथी चला जाता है, हमारा साथी नहीं जाता तो उसका साथी चला जाता है। आज हम और आप, हो सकता है कि इसे रिज़िस्ट करते हों, आने वाली पीढ़ियां शायद इसे भी रिज़िस्ट नहीं कर पाएंगी।

          आपने ऐग्ज़िट पोल की बात कही। मंत्री जी, मैं कहता हूं कि ऐग्ज़िट पोल बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, ऐग्ज़िट पोल आता है, शाम को चर्चा होती है, दो-तीन दिन में हर व्यक्ति ऐग्ज़िट पोल को भूल जाता है। मुझे नहीं लगता कि थोड़े-बहुत लोगों को छोड़कर, ऐग्ज़िट पोल का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन उसका क्या होगा जो दिन-प्रतिदिन अखबारों में हमारे बारे में छपता रहता है। मंत्री जी, मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। मेरा चुनाव का छटा या सातवां दिन था। मुझे दोपहर में अपने कैम्पेन से आधा-एक घंटा मिला तो मैं अपने एक मित्र के घर बैठकर भोजन कर रहा था। मेरे सामने पेपर रखा हुआ था। उसी पेपर के एक ही पेज में सबसे नीचे बायीं तरफ एक कॉलम दिया हुआ था - संदीप दीक्षित दिक्कत में और उसी पेज का दूसरा कॉलम छोड़कर, सबसे ऊपर लिखा हुआ था - पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मैं समझ नहीं पाया कि उसी पृष्ठ में एक तरफ मेरी हार बताई जा रही है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मैं मीलों पीछे किसी को छोड़ गया हूं। इस बात का कहीं अंकुश लगना चाहिए। हमें भी ऐसे मोके नहीं मिलने चाहिए कि हम इस तरीके से मीडिया को ऊपर-नीचे कर सकें। यह दोनों तरफ का दायित्व है। हम लोगों में से भी जो लोग चाहते हैं  कि आगे बढ़कर हम मीडिया द्वारा अपने वोटों को गलत रूप से प्रभावित कर सकें, हमें वह मौके नहीं मिलने चाहिए और कुछ ऐसे लोग जो चुनाव के समय हर चीज को बिजनस मान लेते हैं, उन्हें भी मौके नहीं मिलने चाहिए। हम अपने में सक्षम नहीं हैं, जैसे मैंने बताया। हममें से शायद सबमें हो सकता है कि वह मॉरल शक्ति न हो, कुछ लोगों में हो सकती है। हममें किसी में यह शक्ति भी नहीं है कि हम सही रास्ते पर चलेंगे, नतीजा कुछ भी हो। यदि आपके और इलैक्शन कमीशन की तरफ से हमें यह शक्ति प्रदान होती है, तो उस राह पर चलने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है, शायद ही कोई सांसद होगा, कोई नेता होगा, कोई राजनीतिज्ञ होगा जो उस रास्ते पर खुद न चलना चाहेगा।

          यह बात बताई गई कि क्या छ: महीने, एक साल बाद ऐड बंद कर देने चाहिए। मैं इसका बहुत हद तक समर्थन करता हूं। आज के मीडिया के प्रभावी वर्ग में जब आप एडवर्टोरियल्स बना सकते हैं और एडवर्टोरियल्स कैंडीडेट्स की नहीं, सरकार के भी निकलते हैं। मेरी कौन्सटीटूंसी में बहुत से मेरे मित्रगण हैं जो नहीं समझ पाते कि एडवर्टोरियल है या किसी पत्रकार का लिखा हुआ आर्टीकल है। उसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा है।

          मैं आज दिल्ली की रूलिंग पार्टी से संबंध रखता हूं। मैं भारत सरकार में रूलिंग पार्टी से संबंध रखता हूं। क्या कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो रिसोर्सेज़ हमारी सरकार के पास हैं, उसे दिल्ली की मीडिया में काउंटर कर पाएंगे? गुजरात में दूसरा हाल है, मध्य प्रदेश में अलग हाल है, तमिलनाडु में अलग हाल है, हर प्रदेश का अलग हाल है। हर प्रदेश की सरकार उसका प्रभाव इस्तेमाल करती है। औपोजिशन उसे कहां से काउंटर कर सकती है या कहां से कुछ ऐसे लोग, जो उस तरह का संबंध नहीं बना पाते, उसे काउंटर कर पाएंगे? इन चीजों को हमें सीरियसली देखना पड़ेगा। हम शुरुआत से ही किसी को पीछे छोड़ देते हैं, बल्कि हमारे यहां ऐसा कर्तव्य रहा है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमें यह दिखाया है कि जो कमजोर हो, उसे रेस में थोड़ा आगे से चलाना चाहिए, लेकिन जो कमजोर होता है, हम उसे रेस में ही पीछे कर देते हैं। हमारे यहां पॉज़िटिव डिसक्रिमिनेशन की बात कही जाती है, हम अपने चुनाव में नैगेटिव डिसक्रिमिनेशन से चालू करते हैं।

          मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप 20-22 जो छोटे-मोटे परिवर्तन ला रहे हैं, उन्हें लाइए, लेकिन जब कप्रीहैनसिव इलैक्टोरल की बात करें तो उसके व्यावहारिक पक्ष की बात करें। क्या हम सचमुच एक गरीब व्यक्ति के चेहरे को अपने सामने रख सकते हैं? उसके सामने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को रख दीजिए, देखिए कि हम कैसे ऐसा प्लैटफार्म बना सकते हैं जिसमें झुग्गी में रहने वाला गरीब व्यक्ति महलों में रहने वाले अमीर व्यक्ति से बराबरी का चुनाव लड़ सकता है। यदि हम उस तरह का लॉ बना सकते हैं तो हम सही मायने में यहां परिवर्तन ला सकेंगे और ला सकते हैं।

इस देश में क्षमता है, इस देश के राजनेताओं में क्षमता है कि हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकें, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकें। इसी देश के राजनेताओं द्वारा जातिवाद जैसी विषम परिस्थिति में भी हम आज कुछ न कुछ बदलाव लाये हैं। लेकिन जब हम इच्छाशक्ति दिखायेंगे, इच्छाशक्ति है या नहीं, इसमें मुझे डाउट है। हमने देखा कि 25-30 साल तक हमारा जो प्राइवेट सैक्टर वर्ग था, वह बहुत सी दिक्कतों में चल रहा था। प्राइवेट सैक्टर में एक शक्ति थी, उसने सरकार पर प्रभाव डाला और 1992 के बाद हमारी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बदल गयी। सारे वेस्टेड इंटरैस्ट होते हुए पूरी बदल गयी, क्योंकि उसे बदलने के लिए एक पोलिटिकल विल थी। अपने ही कारण के रिफार्म्स पर हमें पोलिटिकल विल क्यों नहीं दिखती? हर चुनाव के बाद हर पार्टी, खासकर वह पार्टी, जो शायद उस चुनाव में उस तरीके से नतीजे  न पा सके, जितना वह चाहती है, रिफार्म्स की बात करती है। लेकिन अगर पांच साल बाद वही सरकार में आ जाती है, तो कुछ बयानों के आगे वे रिफार्म्स नहीं हो पाते।

          मुझें इलैक्शन कमीशन पर भी कभी-कभी डाउट होता है। मंत्री जी, मैं उसकी एक चीज पर बड़ा अचंभित रह गया। हमसे कहा गया, शायद कुछ लोग यहां बैठे हैं, मैं एक उदाहरण से उसकी सोच बताना चाहूंगा। चुनाव में हमें ढोल का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। आप सबको मालूम होगा, लेकिन टीवी पर ऐड एलाऊड होती है। करोड़पति की जेब में पैसा जाये, तो इलैक्शन कमीशन को दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब ढोल वाले की जेब में पैसा जाये, तो इलैक्शन कमीशन उसे मिसयूज ऑफ फंड मानता है। यह कहां से सोच आ गयी? ठीक है कि पोस्टर लगाने से दीवार खराब होती है, लेकिन कम से कम एक लोकल पब्लिकेशन यूनिट वाला आदमी जाकर छापता है और मेरा बड़ा-बड़ा चेहरा 25 लाख के बोर्ड पर लग जाये, तो उससे डेमोक्रेसी ज्यादा आगे बढ़ रही है, यह कहां की सोच है? मुझे समझ में नहीं आया कि यह कौन सी इलैक्शन कमीशन है। किस इकोनॉमिक थिंकिंग से वे लोग आते हैं। मैं किसी एक पर भी आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। एक सोच की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जब ये सारी सोचें चली जायेंगी, तो उसके बाद सीआईआई की मीटिंग के बाद ही यहां एमपी जाया करेंगे और कोई एमपी यहां चुनकर नहीं आयेगा। आप किस तरह की परिस्थिति को यहां बना रहे हैं? हमें इसलिए भी देखना पड़ेगा कि बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर के साथ क्या वह इकोनॉमिक पावर हमारी पोलिटिकिल  पावर को शिथिल कर देगी? क्या पीपल्स विल, इकोनॉमिक विल के आगे चलेगी या नहीं, इस बात को ध्यान मे रखना पड़ेगा। इसका संरक्षण करना हमारा कर्त्तव्य है। हमारा संरक्षण करना केवल हमारे अधिकारों का नहीं है। जो व्यक्ति हमें चुनकर लाता है, उसके अधिकारों का भी संरक्षण करने की जरूरत है।

          आज इलैक्टोरल रोल की बात होती है। मैंने कैम्पेन के बारे में बताया। इसका मैंने आपको एक  उदाहरण दिया है। मैं इलैक्टोरल रोल की बात करना चाहता हूं । आपने बात बतायी कि वोटर नहीं मिलते हैं, वोटर मिलते हैं। मंत्री जी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। पिछली बार जब मैं सांसद था, तो एक संसदीय दौरे में मैं स्वीडन गया। स्वीडन में मैं जैसे ही दाखिल हुआ, तो एक अधिकारी ने आराम से मेरा अंगूठा लेकर एक मशीन पर रख दिया। उसके बाद मैं जहां भी उस देश में गया, किसी होटल में गया, तो केवल मुझे अपना अंगूठा रखना था। हवाई जहाज के काउंटर में टिकट के लिए गया, तो केवल मुझे अपना अंगूठा रखना था। मैं कहीं दुकान पर गया, तो मुझे केवल अपना अंगूठा रखना था। एक बार मेरे अंगूठे की बायोमेट्रिक हो गया, तो पूरे देश में मेरे अंगूठे की छाप पहुंच गयी थी। मुझे कहीं कोई दूसरी चीज करनी ही नहीं पड़ी। क्या उस तरह का सिस्टम हम नहीं ला सकते, उस तरह का बायोमीट्रिक हम नहीं ला सकते? आज अगर हम यह बात करते हैं कि हमारे यहां 47 या 50 परसेंट वोट किसलिए पड़ता है,  तो वह सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि लोग उदासीन हैं। वह इसलिए भी पड़ता है कि किसी को उस दिन कहीं जाना पड़ता है। कोई उस समय पास नहीं आ पाता है। 47 परसेंट से 60 या 70 परसेंट पोलिंग करना, यह भी हमारा एक कर्त्तव्य है। क्या उस सिस्टम में हम और आसान बना सकते हैं? ...( व्यवधान) आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कार्ड ही नहीं बने। लेकिन कार्ड बनने की भी एक अजीब प्रक्रिया हो जाती है। हर बार पूरी परिस्थिति नयी चलती है। अगर बायोमीट्रिक पर आप किसी चीज पर डिपेंड करते हैं, तो फिर दोबारा बनाने की इसमें प्रक्रिया नहीं हो पाती।

          मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज हमारे झारखंड के सांसद महोदय ने कहा कि पांच या छः राउंड में चुनाव होता है। ठीक है, शासनिक परिस्थिति से छः राउंड हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इसमें डिपली जायेगा, तो वोट एक ही दिन पड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय की जनता  के मानस को ही वहां के चुनाव के नतीजे पर दर्शाना चाहिए। एक तरीके से कई दिनों का चुनाव is an insult to people’s decision. मैं मानता हूं कि प्रशासनिक रूप से आवश्यकता कोई भी हो, लेकिन यह हमारा नजरिया है। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत है, सरकार उसे सामने करे। वह  और चीजें इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पांच-छः दिन में परिस्थिति बदल जाती है, चीजें बदल  जाती हैं। 

     

उसी राज्य में 15 सीटों पर चुनाव होता है और बाकी 15 सीटों में दूसरी तरह की परिस्थिति बन जाती है। आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे और बंबई की परिस्थिति बनी थी, उसका चुनाव पर क्या असर हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं,लेकिन उसी राज्य में चुनाव के दो दौर उस घटना के पहले हुए और दो उसके बाद में हुए।  क्या 26/11की परिस्थिति का वोटरों पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा?  यह कैसे हो सकता है कि आधी सीटों का चुनाव उस परिस्थिति से पहले पड़ने के कारण उनका नतीजा अलग हो और उसी चुनाव के लिए बाकी सीटों के दूसरे नतीजे को उस चुनाव का नतीजा मान लिया जाए? इस बात को बदलना ही होगा। इलेक्शन कमीशन को इस बात को देखना होगा और कुछ फंडामेंटल चीजों को सर्वोपरि मानना होगा। प्रशासनिक जरूरतें फंडामेंटली सबसे ज्यादा जरूरी नहीं हैं, इलेक्शन में डेमोक्रेसी रहे, पीपुल्स विल रहे, लोगों की विल एक ही दिन एक्सप्रेस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स हों, ये ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं। Those are the fundamentals on which we cannot have any compromise.

          एक और बात कही गयी है इलेक्शन केसेज के ट्रिब्यूनल बनाने की। यह बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग देखते हैं कि उसके सामने वाला इलेक्शन में गड़बड़ियां करता है, बहुत से लोग केवल इस कारण से कि चार-पांच साल कौन इलेक्शन पेटीशन का केस लड़ेगा, उसके लिए जाते ही नहीं हैं। आज इलेक्शन कमीशन की हर जगह वाहवाही होती है, मैं बहुत सी चीजों के लिए उसको साधुवाद देता हूं, लेकिन पिछले साठ सालों में, मुझे नहीं मालूम है कि एक भी ऐसा केस हुआ हो जिसमें किसी सिटिंग एमपी को करप्ट प्रैक्टीसेज के लिए अनसीट किया गया हो। क्या पिछले 14 या 15 चुनावों में हममें से एक भी ऐसा नही था जिसने कोई गलत प्रैक्टिस की हो? यह तो अचम्भे की बात है कि एक भी व्यक्ति को हम नहीं पकड़ पाए, फिर भी हम मानते हैं कि चुनाव से संबंधित हमारे रूल्स अपने आप में पर्याप्त हैं। हमने देखा है अपने सामने हर रोज चुनाव की प्रक्रिया को तार-तार होते हुए। हम लोग पेटीशन्स भेजते चले जाते हैं, फैक्सेज भेजते हैं, दुहाई करते रहते हैं, रोते रहते हैं इलेक्टोरल ऑफिसर्स के सामने, डीएम-एसडीएम के सामने, लेकिन कोई वहां हमारी मदद करने के लिए नहीं आता है। हमारे पास कोई तौर-तरीके नहीं हैं उसे संभालने के लिए। हममें से बहुत से लोग हताश होकर बैठ जाते हैं। मैं किसी एक सरकार पर इसका आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कई जगहों पर राज्य सरकारें बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हुई पाई जाती हैं, वहां अपोजिशन का कैण्डीडेट हताश हो जाता है। इन चीजों में परिवर्तन लाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अधिकारियों में सिर्फ थोड़ा सा डर रहता है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन कैण्डीडेट्स को डर नहीं रहता है। जिसके अंदर खुद थोड़ी-बहुत मोरल पावर है, अपना विवेक है, वह अपने आप को इलेक्टोरल मालप्रैक्टिसेज से रोक लेता है और जो जानता है कि अगर नियमों की धज्जियां उड़ाकर मैं चुनाव जीत जाउंगा, तो फिर जो जीता, वही सिकन्दर। उसके आगे हिन्दुस्तान में कोई और परिस्थिति नहीं है, वह इन चीजों को कभी नहीं देख पाता है।

          यहां जो पांच-छः सुझाव आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। जो बातें मेरे काबिल मित्र ने मुझसे पहले कही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, इसलिए उन बातों को दुबारा नहीं कहना चाहता हूं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, जब से मिनिस्ट्री में आए हैं ज्यादातर लोगों ने कहा है कि आज लॉ मिनिस्ट्री में एक ऐसा मंत्री आया है who means business.  आज आपने सदन में देखा होगा कि कोई भी ऐसा सांसद या पार्टी नहीं होगी, जो अगर आप इस विधेयक में बड़े परिवर्तन लाएंगे तो उनका समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जो चेंजेज हैं उनको कंप्रेहेंसिव रखिए। बहुत से लोगों ने कहा है कि क्या हम हिन्दुस्तान में लिस्ट सिस्टम की तरफ देख सकते हैं। कम से कम देखने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। मैं एक बार जर्मनी गया था, वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहां एक ग्रीन पार्टी है, जो अपने आप कोई भी सीट नहीं जीत सकती है, लेकिन चूंकि दस से बारह प्रतिशत लोग हर कांस्टीट्वेंसी में ऐसे हैं जो पर्यावरण के मुद्दे पर उस पार्टी को अपना वोट देते हैं, चूंकि उनके यहां लिस्ट सिस्टम है, इसलिए उस सोच-विचार के दस प्रतिशत सांसद जर्मनी की संसद में पहुंच जाते हैं, वहां अपना मत रख पाते हैं। क्या ऐसे मत के लोगों को भी हम जगह दे सकते हैं? जो बात कही गयी है कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार कैण्डीडेट खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस कभी-कभी लोगों के सही मत को भी बिगाड़ सकती है। मैं यह नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंस को रोके, लेकिन कोई सिस्टम तो होना चाहिए कि अल्टीमेटली वे क्या कर रहे हैं।  I think they will distort people’s will.

आज 20, 22, 23 प्रतिशत वोट लेकर कुछ लोग संसद में आ जाते हैं। जो आ जाते हैं, उनका स्वागत है, उन्होंने मेहनत की है, 22-23 प्रतिशत लोगों का उनके प्रति समर्थन है। लेकिन 20-22 प्रतिशत वोट लेकर भी लोग किन्हीं परिस्थितियों में सांसद बन जाते हैं, इस परिस्थिति में नहीं बनते कि वे बेहतर उम्मीदवार थे या उन्होंने अच्छा काम किया था या उनकी पार्टी की विचारधारा के पीछे लोग थे। वास्तविकता यह थी कि वहां से इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे कि वोट उनमें आपस में बंट गए और 20-22 प्रतिशत जिसे वोट मिले, वह अधिक वोट लेने वाला बन गया और संसद में चुनकर आ गया। अचम्भे की बात तो यह है कि बहुत सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज भी इसी तरीके का केलकुलेशन करती है कि ये इन तीन में बंटवारा में हो रहा है इसलिए हम निकल जाएंगे, लेकिन इस बात नहीं सोचतीं कि हम कैसे 50 प्रतिशत या उससे अधिक वोट लें। उससे हम भी अपने दायित्व से पीछे हट जाते हैं।

          सभापति महोदया, मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक द्वारा पांच बदलाव किए हैं, स्थायी समिति जब आपको बाकी के सुझाव देगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन पर भी ध्यान देंगे। इस भावना से जो मेरे से पहले मेरे मित्र ने व्यक्त की और अपनी सीमित क्षमता में मैंने आपके सामने रखी है, इस लोक प्रतिनिधित्व कानून में आज बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल हम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि संसद के बाहर बैठे हर उस व्यक्ति के लिए है, जिसने हमें चुनकर भेजा है। जो कहीं न कहीं आज की राजनीतिक परिस्थिति से नाराज बैठा है। उसे भी हमें आशा देने की आवश्यकता है। इस बात की आशा देने की आवश्यकता है कि हर घर का, हर वर्ग का, हर आर्थिक परिस्थिति का व्यक्ति इस देश में अगर चुनाव लड़ेगा तो बराबर की परिस्थिति में लड़ेगा। वह हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है, केवल निष्ठा और उसकी आइडोलॉजी होने की जरूरत है, पैसे या किसी और शक्ति की उसे जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद।

                                       

सभापति महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने सत्ता पक्ष से ज्यादा सराहना विपक्ष से पाई है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, आपने मुझे लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपाक आभारी हूं। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, उन्होंने कई सुझाव इस विधेयक पर दिए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर करीब 125 करोड़ का आबादी है। मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए बलपूर्वक कहा कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में मतदाता हैं, जो मतदान करते हैं। उनमें से 20-25 करोड़ लोग मतदान से वंचित रहते हैं या उनकी मतदान में रुचि नहीं होती। एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह दुखद बात है। मेरा इसमें सुझाव है कि जो लोग मतदान नहीं करते, इसे कानूनी रूप देते हुए मतदान को आवश्यक बनाया जाए। इसलिए जो लोग मतदान नहीं करें, उनकी सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, तब जाकर इस परिस्थिति से निजात मिलेगी। हमारे देश में जब भी विधान सभा या लोक सभा का चुनाव होता है तो कहीं-कहीं पर ही 80 प्रतिशत मतदान होता है, बाकी हर जगह 40-45 प्रतिशत के आसपास ही एवरेज मतदान होता है। मतदान के बाद जब हम आकाशवाणी से यह सुनते हैं कि आज अमुक जगह 25 से 30 प्रतिशत मतदान हुआ, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद बात होती है। जब हम दावा करते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। हमें मतदान को राष्ट्रीय त्यौहार की तरह लेना चाहिए। हम इसे राष्ट्रीय त्यौहार मानकर चलते हैं इसलिए मतदान भी करते हैं, लेकिन जो नहीं करते, उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा।

          मंत्री जी ने बिल पेश करते हुए यह भी कहा कि सन् 2004 से इस पर कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय में चर्चा हो रही है। इस मंत्रालय से सम्बन्धित संसद की स्थायी समिति का सौभाग्य से मैं पिछली बार भी सदस्य था और इस बार भी हूं। इस समिति ने इस बिल के लगभग सभी बिंदुओ पर बहुत चर्चा की थी और काफी सुझाव दिए थे, लेकिन सिर्फ पांच विषयों पर ही यह संशोधन विधेयक यहां पेश हुआ है। जैसा कि मंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि अभी 17 बिंदु और हैं, जो कि मुख्य हैं, हमने केवल पांच बिंदुओं पर ही यह संशोधन विधेयक पेश किया है। 

          महोदय, मैं चाहता हूं कि जो 22 बिंदू हैं, उन पर अगर आपके संशोधन, विचार और सुझाव आएं, तभी हमारे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की पद्धति मजबूत होगी। तब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने में हम गर्व करेंगे। आपने पांच बिंदुओं पर कहा है। आपने अयोग्य एवं भ्रष्ट उम्मीदवारों के बारे में कहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हम आज तक इस बारे में स्थायी निर्णय नहीं ले पाए हैं। स्थायी समिति में भी चर्चा हुई, तमाम माननीय सदस्यों के अलग-अलग सुझाव और विचार थे। अभी माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं। लखनऊ की बात कही है, बिहार की बात उदाहरण स्वरूप कही गई है, बहुत ऐसी भ्रांतियां हैं, जिन पर हमने स्थायी तौर पर नहीं सोचा है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को चुनाव में उम्मीदवार न बनाया जाए। अभी तक हम इसका स्थायी हल नहीं ढूंढ़ पाए हैं। इसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहां कैसे स्वच्छ छवि के लोग चुन कर आएं, यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है, इस बारे में हमें निर्णय लेना पड़ेगा।

          आपने कहा कि लोकल स्तर पर आपने डीएम को अधिकारी नियुक्त किया है। आज कल प्रायः होता है कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार रहती है, ज्यादातर सम्मानित जिलाधिकारी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं, मैं तमाम समस्याओं से गुजर चुका हूं, तब मैं आपके बीच में इस बहस में हिस्सा ले रहा हूं कि राज्यों की जो सरकार होती है, उसके दबाव में कहीं न कहीं जिला चुनाव अधिकारी रहता है। उनका फैसला सीधे सरकार के पक्ष में रहता है, जिसके कारण हमारा चुनाव निष्पक्ष हो पाना बहुत मुश्किल रहता है। मुझे याद है, जब मेरे चुनाव का परिणाम छह-सात बजे तक आ गया, सभी जगह से रिपोर्ट आ गई, लेकिन मेरे जीतने की घोषणा रात साढ़े दस बजे की गई। ऐसा केवल दुर्भावनावश किया गया। जब मैंने वहां के लोकल ओबजर्वर को फोन मिला कर दिया कि आप दिल्ली बात करो, जब यहां के चुनाव आयुक्त ने उन्हें डांटा, तब मुझे सर्टिफिकेट दिया। मैं साठ हजार वोटों के अंतर से विजयी हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि चार-पांच सौ वोटों से जीता। मेरे प्रति ऐसी दुर्भावना थी। मैं जानता हूं कि गैर प्रांत से आबजर्वर आते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि कहीं भी, कोई भी अनियमित्ता या देरी नहीं होनी चाहिए। हमारा चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसी हर पार्टी की मनोभावना है।

          जहां तक आपने जमानत राशि को बढ़ाने की बात कही है, इसे बढ़ाने से आपके उम्मीदवार कम नहीं होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन वे चुनाव में खड़े हो जाते हैं। चुनाव के समय अगर उनसे बात करें, तो वे कहेंगे कि लाखों वोट से जीत रहे हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी कहता है कि वह लाखों वोटों से जीत रहा है। जमानत राशि बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने दस हजार से पच्चीस हजार जमानत राशि की है, समिति ने 20 हजार की सिफारिश की थी और रिजर्व के लिए आपने आधी जमानत राशि की है, यह ठीक बात है, लेकिन हमें आगे भी इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

          अगर निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती थी या गायब हो जाता था, तब चुनाव स्थगित हो जाता था, ठीक है, उस पर अब कुछ रोक लगी है, लेकिन इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, इतनी छोटी-छोटी पार्टियां हैं कि कहीं-कहीं दो-दो इवीएम लगाई जाती हैं। मतदाता जब वोट देने जाता है, तो उसे समझ नहीं आता है कि कौन सी मशीन में कौन सा बटन दबाना है। पाठक जी इशारा कर रहे हैं कि हमारे यहां भी दो मशीन लगी थीं। आप दो मशीन को एक ही मशीन बनाइए। अगर मशीन छोटी है, तो उसे बड़ा कीजिए। यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। हमारे मतदाता अभी बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं। सुबह प्रश्नकाल में हमने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा आपने धारा 123 में संशोधन की बात कही है। जहां तक एग्जिट पोल के बारे में प्रसारण होता है, उसके बारे में बड़े विस्तार से बात कही है। एग्जिट पोल जब आता है, तो वह पूरी तरह से सही या निष्पक्ष नहीं होता है। हमेशा एग्जिट पोल फेल हुआ है। ऐसे तो कहीं भी जब राजनीतिज्ञ बैठते हैं या गांवों में लोग चौपाल पर बैठते हैं या चाय की दुकान पर या पान की दुकान पर जब लोग खड़े होते हैं तो एग्जिट पोल के बारे में विस्तार से बड़ा ठोस सबूत दे दिया जाता है और एग्जिट पोल वह सही बताता है। यह क्या कारण है कि 80 करोड़ के बाद आपने कहीं केवल 50,000 लोगों से आपने सर्वे कराकर एग्जिट पौल दे दिया, इसलिए कहीं नहीं हुआ। इसलिए संशोधन के ऊपर रोक लगाई है, यह बहुत अच्छी बात है। दूसरे, जनता से एग्जिट पोल को विमुक्त भी नहीं किया जा सकता।

         प्रजातंत्र में चूंकि हमारा जो प्रैस मीडिया है, यह लोकतंत्र का एक खम्भा है, यह भी एक स्तम्भ है। इसलिए इसे भी अपने तेरीके से एक अधिकार देने की जरूरत है और जनता का भी एक मौलिक अधिकार उसको जानने का बनता है। लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं। चूंकि यह एग्जिट पोल से चुनाव हमारा प्रभावी रहता है। इस ओर भी हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा। दूसरी बात, एग्जिट पोल से तमाम भ्रम फैलाने की स्थिति आ जाती है। उससे चुनाव प्रभावित होता है जबकि चुनाव आयोग ने आदेश में कहा है कि 48 घंटे पूर्व या 48 घंटे बाद चूंकि हमारा चुनाव देश भर का चुनाव होता है, अगर राज्य का भी चुनाव होता है तो कई चरणों में होता है, जैसे झारखंड में कई चरणों में चुनाव होता है, वह प्रभावित होता है। एक राउंड का गया, आपने एग्जिट पोल दे दिया, तो दूसरा राउंड का ऑटोमैटिकली वह प्रभावित करता है। इसलिए यह जो संशोधन एग्जिट पोल के बारे में आया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं और तमाम विचार और सुझाव जो आपने दिये हैं, इस पर मैं बल देता हूं। अभी जो 22 प्वाइंट पर स्थायी समिति डिसकशन कर रही है, मैं चाहूंगा कि 22 प्वाइंट इसमें बहुत ही अच्छे हैं और चुनाव सुधार के लिए बहुत बेहतर हैं और उस 22 प्वाइंट को यहां पर संशोधन लेकर आने की जरूरत है तभी हमारे प्रजातंत्र में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                             

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदया, अभी आर.पी.एक्ट के संशोधन पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत विस्तार से निशिकांत जी ने सारे बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जो सारे बिन्दु उन्होंने चुनाव सुधार के लिए उठाए हैं, वे वाज़िब हैं। लेकिन देश के अभी जो कानून मंत्री हैं, जब से वे कानून मंत्री बने हैं, उनके कई बयान ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में अखबारों में आए हैं और जो कई तरह की क्रंतिकारी बातें उन्होंने कही है लेकिन आज जो ये आर.पी.एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, हमको नहीं लगता कि इससे आप कोई चुनाव सुधार और चुनाव में कोई निष्पक्षता कायम कर सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े में आप पैबन्द लगाने का काम कर रहे हैं। आपने प्रारम्भ में भी, इनीशियल स्टेज में जो इसको प्रस्तुत किया, उसमें आपने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी यहां क्या निष्पक्ष चुनाव हो पा रहा है? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। आपने सारे चुनाव का अधिकार चुनाव आयोग को दिया हुआ है। चुनाव आयोग पर सबसे पहले आपने 22 संशोधन की चर्चा की। निशिकांत जी ने भी 22 संशोधन की चर्चा की। वे सारे संशोधन चुनाव आयोग ने भेजे हैं। कहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता है? आज जिन संस्थाओं को आपने ऑटोनॉमी दी है। वे सारी संस्थाएं जिन्हें ऑटोनॉमी मिली है, वे पॉवर क्रेजी हो गई हैं। वे संस्थाएं जिन्हें ऑटोनॉमी मिली हुई है, उसका इस्तेमाल वे अपने अधिकार के लिए कर रही हैं। इस चुनाव में कई जगह हम लोगों ने देखा है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो गया। हमारे विरोधी दल के नेता माननीय आडवाणी जी बैठे हैं, उनको मालूम है। पहला फेज़ का चुनाव बिहार प्रदेश में हुआ।

पहले चुनाव के समय दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने चुनाव के बाद प्रिजाइडिंग अफसरों, रिटरनिंग अफसरों और आब्जर्वर्स की रिपोर्ट ले ली और रिपोर्ट लेने के बाद जितनी कांस्टीटुंसी में रिपोलिंग होनी थी, सारे आदेश कर दिए और इसके बाद सेवानिवृत्त हो गए। जब सेवानिवृत्त हो गए, तब पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया और दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आए तो उन्होंने पहले फेज को रिव्यू करना शुरू कर दिया। अरे भई कहां से करेंगे? आप किस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको आटोनामी मिली है तो नि­पक्षता के साथ अधिकार का उपयोग करने के लिए मिली है। आपको यह आटोनामी पार्शयल रोल करने के लिए नहीं मिली है। आज अगर आरपी एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है तो समेकित रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं, जिन्हें आटोनामी मिली है, उन पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है ताकि जो डय़ूटी उन्हें मिली है उसका वे ईमानदारी से पालन करें। आप इसे वर्तमान में टुकड़ों में ला रहे हैं, इससे क्या होगा? आपने चुनाव खर्च की सीमा 25 लाख रुपए तय कर दी है। क्या यह मजाक नहीं है? कौन उम्मीदवार 25 लाख रुपए चुनाव खर्च में लगा रहा है? मुझे लगता है कि कोई उम्मीदवार नहीं है जो पूरी ईमानादारी से यह कहे कि 25 लाख खर्च कर जीतकर आ गए। अग्रवाल साहब हाथ उठा रहे हैं, अगर उनका हिसाब किताब जोड़ा जाए तो अलग बात है। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? इस पर नियंत्रण तभी होगा जब सरकारी खर्च पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए छूट देंगे। अगर आप चुनाव से भ्र­टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो आरपी एक्ट में सबसे पहला संशोधन यह होना चाहिए कि कोई खर्च नहीं करेगा इसे आप दीजिए और हर सुविधा उपलब्ध कराइए। जनता को वोट देने के लिए छूट दीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या नतीजा है? जहां जिसके मन में जो आ रहा है, वह कर रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वाएलेशन पर कोई एफआईआर कर रहा है, कोई थाने जा रहा है और चला आ रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग ने लगाया लेकिन यह मजाक बन कर रह गया है। आप कहते हैं कि वोट परसेंटेज घट गया है, 35-40 परसेंट वोट हो रही है। आपने कह दिया फोटो आई कार्ड बनाएंगे। आपने फोटो आइडेंटी कार्ड बना दिए। लेकिन कितने राज्य हैं जहां 100 परसेंट फोटो आइडेंटी कार्ड बना है? जब तक 100 परसेंट कार्ड न बन जाएं आपको लागू नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने लागू कर दिया। मैंने अपनी कांस्टीटुंसी में देखा है और मुझे परेशानी झेलनी पड़ी है। गरीब वोटर, मतदाता, भूमिहीन बूथ पर राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड लेकर जाता है उसे प्रिजाइडिंग अफसर मार कर भगा देता है और कहता है कि फोटो लगा कार्ड लेकर आओ। वह कहां से फोटो वाला राशन कार्ड लेकर आएगा? राशन कार्ड जो मिला है वही तो वैलिड है। इलैक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दे दी कि फोटो वाला राशन कार्ड होना चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में फोटो वाले राशन कार्ड नहीं है वहां क्या होगा? इस तरह से वोट की परसेंटेज तो गिरनी ही है। गरीब बूथ पर बैठा रहेगा, झगड़ा करता रहेगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

          महोदय, निशिकांत जी ने एडवरटाइजमेंट की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पूरे चुनाव में अखबार के पूरे दो पन्नों में और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उनका प्रचार होता रहा। वे उसमें पैदल चल रहे हैं, लाखों लोगों का मजमा चल रहा है, इस तरह का प्रचार पूरे चुनाव में चलता रहा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा यह तो बड़ा तूफानी कैंडीडेट है, लगता है यह सबको बीट कर रहा है लेकिन 7000 वोट मिले। ये एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन खर्च कहां से आया? वहां इतना बड़ा तंत्र एडवरटाइजमेंट के माध्यम से चला। आपने विज्ञापन पर रोक लगा दी, ठीक है। आपने इस पर रोक लगाई है, आप जो भी संशोधन लाए हैं हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं।

 

लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर आप देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो सारे कानूनो को समाप्त करिये और सारी पौलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठाइये, चुनाव आयोग से सुझाव लीजिये क्योंकि सारी पौलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। उन सब को साथ बैठाइये, उनके नेताओ को साथ बैठाये, तब उस पर विचार करिये, मंथन करिये। उसके बाद पुराना एक्ट समाप्त करके उसे रीपील करके एक नया आर.पी.ए तैयार करके इस देश में लागू करें ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके। आज चुनाव आयोग को क्या हो गया है? जिस राज्य में चुनाव होता है, राज्य के सारे लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार, प्रशासनिक अधिकार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास चली जाती है। यह अधिकार चुनाव आयोग को क्यों मिला? सी.एम. को एडीजी क्यों मिला? आप क्या बात कर रहे हैं,यह अधिकार कहां से मिला? आप स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण करिये। केवल सत्तारूढ़ पार्टी ही चुनाव नहीं लड़ती है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जब चुनाव आयोग में नियुक्तियां      करते हैं  तो विपक्ष को भी साथ रखिये। आज आप सत्ता में हैं, कल को हम आ सकते हैं, परसों कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है। जब सीवीसी बनता है तो उसमें विपक्ष की सलाह ली जाती है। इसलिये चुनाव आयोग की नियुक्तियों के समय भी कानून में संशोधन करिये। आप ऐसी विश्वसनीयता रखिये कि चुनाव आयोग और आर.पी.ए. देश में निष्पक्ष चुनाव करा सकें। विश्व में भारतवर्ष सब से बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहां निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव होता है तो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में जो रिफ्लैक्शन     आता है, वह वास्तव में इस देश की जनता का रिफ्लैक्शन है । आप ऐसा कानून तैयार करिये।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

                                                                     

सभापति महोदया :  सब लोग समय का थोड़ा ध्यान रखें। श्री कल्याण बनर्जी।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam Chairman, before I begin to speak on the Bill, I would like to make a request. I would request that the Parliament Library be instructed to keep the new bare Acts. Whenever I asked for bare Acts, I was always given the old bare Acts. The new bare Acts do not cost much. At the most they cost about Rs.20. So, please ask the Library to keep the new bare Acts.

          I now come to the Bill under discussion. I heard the hon. Law Minister’s speech wherein he talked about a national debate on election law reforms etc. I would like to say something in this regard. Our Constitution had created an independent Constitutional body to conduct elections in the country. About 59 years have passed after the commencement of the Constitution but there has been a failure on the part of all the Governments that came to power at the Centre in creating adequate infrastructure for that constitutional body of Election Commission of India.

          Three or four people have been appointed as Election Commissioners and a few officers have been appointed to assist them. This is our Election Commission under the Constitution which is holding impartial, fair and equitable elections. Who is this Election Commission dependent on? It is dependent on the party which is in power in different States. It is dependent on the officers who are working under different State Governments ruled by different parties. Where is that infrastructure that is really interested in holding independent elections? One has to depend upon Chidambaramji to see whether he would send the paramilitary forces or not. If he is in a good mood he would say, “Yes, I am sending the forces.”           If he is not in a good mood, he would say, I do not have the forces. If he is having a friendly Chief Minister in some State, he may send or may not send the forces. If he is having the enemy Chief Minister, what he would do, I do not know. This is the expression which is being used by him, the friendly Chief Minister. If I  have to use that expression, then,  he is having an inimical Chief Minister in some State.

Now, the State would decide as to whether to keep the armed forces in the police lines or not.  That is depending upon the District Magistrate or SP. I can understand a State where there is a change of power after five or ten years. We are coming from a State  where for 30 or 35 years the power is with a party; already officers are in its pocket.  Therefore, where are independent elections? Where are those officers? You are depending upon the officers who have  been entrusted the job by the Chief Minister, who says, `he is our man, and hence, appoint him as Chief Electoral Officer’. It is really frustrating.  In the name of fair elections, it is really frustrating. If you go to any State like us, appoint an independent person to find out whether a fair election is conducted or not. If they enjoy the blessings of the Chief Ministers, he will be appointed as the Chief Electoral Officers, District Magistrates, Superintendents of Police of those States. These are the Chief Electoral Officers, District Magistrates, Superintendents of Police who would create annoyance to the ruling party. Therefore, first create the independent Judiciary. You have to create an independent Judiciary with infrastructure. 

Now, I take up the clauses one by one in the amendment Bill. You are creating a second Appellate Body. I  appreciate that. Although it is an appeal and second appeal, you have not used this expression under Section 2 of the new amendment Act. But the hon. Law Minister - I do  not know whether you are aware of the fact or not – till now, in our country, people are really losing confidence on the Government because their names are not registered under the electoral rolls. It has become so clumsy that one has to go from one pillar to other; he has to catch hold of an influential person, only in that case, a poor man’s name would be registered in the electoral rolls. The people who are appointed to undertake door to door survey, that is also depending on those who are in the ruling party. There are no guidelines in this regard. Party cadres are being  appointed for the purpose of undertaking door to door survey.  Why not Government officers are appointed? Why an officer who belongs to a trade union or union or having blessing of a ruling party or  any other political party would be given the charge for holding the elections? When there is an objection that you are appointing the Presiding Officer who are the members of a union or association having affiliation to a ruling party or any political party, they are being  appointed for the election needs.  Ultimately, when the Presiding Officer is appointed, he is indirectly a man of the political party. Kindly look into that  if you want really an independent elections in our country.

In another clause, there is a mention of District Magistrate or Additional District  Magistrate or Executive Magistrate. Registration Officer is appointed in the categories of the Sub-Divisional Officer.  How his Appellate Authority can be Executive Magistrate? He is holding a rank below him.  How can he be appointed as an Appellate Authority? I think, it has to be deleted as far as Executive Magistrate is concerned. Kindly apply your mind in this regard.

Next party is about the Appellate Forum.  I have been making a request when I  speak on every Bill. Whenever there is an adjudication by a quasi-judicial authority, kindly fix up the time.  Kindly make it mandatory.  Can you make it mandatory if an appeal is preferred, it has to be disposed of within a certain time?

 

16.00 hrs. If an adjudication proceeding is there, it has to be disposed of within a certain time and make it mandatory. Otherwise, it does not have any significant meaning there.

          I am coming to this straight now – you have increased the security deposit for independent candidates. Although many persons will ask as to why independent persons should be there. I am having a contrary view on that. With great respect, why are we worried about the field of choice? Let many persons come into the field of choice. People will decide it. Even a politician, who remains in a party, sometimes may speak against the party and ultimately, he is really suspended from the political party itself. That gentleman may contest as an independent and you are asking for a tremendous amount. Why should there be any discrimination between a person who comes from a political party and another who does not belong to any political party? Why are you trying to restrict the field of choice? Let it be open; let it be extended. If you really want to do this, the Election Commission should adopt a stringent policy, but not by enhancing the deposit. If I have money, I can give him, whether it is Rs.25,000 or Rs.50,000. It is immaterial and insignificant. But if I do not have money, if I am an independent, if my Party has suspended me, and if I am really a popular man in politics, I will really not be in a position to contest the election because of money. Why should there be any restriction? Kindly consider this.

          Now, I come to this very serious part, and the hon. Minister may kindly clarify this. The simple meaning of English as I understand is this. The interpretation of a law goes by the simple meaning of English. I am really worried and the Minister may kindly clarify this.

         He is amending section 123 (7). Let me read it. The original clause says:

“Obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure, by a candidate or his agent or by any other person, with the consent of a candidate, or his election agent, any assistance, for the furtherance of the prospects of that candidate’s election from any person in the service of the Government.” That restriction was there – any assistance from any person in the service of Government. Now, what have you brought in? Kindly see this and give the clarification. The proposed amendment says: for the words ‘from any person in the service of the Government’, the words ‘from any person whether or not in the service of the Government’            Am I debarred from taking financial assistance from my Party? By this clause, you have restricted any assistance from any person, including Government employee. What is the meaning of this? Do you mean that I am debarred to take any assistance from my political party? Am I debarred to take any assistance from any of my friends? Am I debarred from taking any assistance – by whatever means from any other person? You may kindly clarify. If this remains, my reading is that I am debarred to take any type of assistance even from my Party, except the nomination which will be given by my Party. Please clarify this. This will have a tremendous effect. `           Let us see the amendment to section 126 of the principal Act. 

It is with regard to the opinion poll or exit poll.  Freedom of Press does not give them licence to elect a person for whom they may have their sympathy.  You have brought an amendment to this and I really give you thank you for this. 

Right from the days of Emergency, except the Congress, the entire country fought for the freedom of the Press in our country.  This freedom of the Press has been recognised by the Supreme Court.  This freedom of the Press has not come because of some journalist or some media establishment but by reason of the long struggle of the people of this country, which ultimately has been upheld by the Supreme Court.  Today, this freedom of the Press is really being abused, misused.  The way it is having an impact on the election, it is really being abused.  So, I would say that the Government should ban not only exit poll but even the opinion poll.  They cannot decide who will be the representatives of the country either at the Centre or in States. People will decide it.  These people have surrendered themselves to some major political alignments. A major part of the Press has surrendered themselves either to the industrialists or to some ruling party.  They cannot decide as to who should come as the people’s representatives in our country.  You should restrict it, make it more stringent.  I would suggest you to stop the opinion poll and the exit poll.  Let people decide it.  The result of the exit poll or opinion poll should be declared only after the entire election is over in the country.  For example in West Bengal elections are held in five phases and the decision of such poll of one phase is declared before other four phases are over.  If the Election Commission thinks four months are required to conduct election in our country, for four months nothing should be published about the exit poll or the opinion poll. 

With these words, I thank the hon. Chairperson for giving me this opportunity.

                                                                               

*SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL):  We are discussing the Bill to amend the Representation of the people Act, 2009 and the Members who spoke before me have made very valid points which I do not want to repeat.  But I want to bring to your notice some  important points which may need to be emphasized again.

          Madam, the Hon. Minister who presented the Bill is a very erudite and matured political leader who has keen knowledge about the democratic process in our country. But my humble request is that some of the points he presented here need some explanations.

          I feel, that this is the opportune moment to discuss at length the modalities of bringing in changes in our electoral system.  Often, we discuss only a few points, and we bring in piece meal amendments or legislation.  My request is that we need a comprehensive legislation with regard to our whole electoral process. 

          I have, already, given in writing the necessity of an amendment.  One point, which is mentioned in the Bill, Chapter III, para 5, that contains the instruction the Minister has given for increasing the amount of security to be deposited by the contesting candidates in an election.  I not only oppose the move to increase the security amount, but I am of the opinion that the existing amount should be further reduced.  The security amount for both the general candidates and the SC/ST candidates should be reduced to half of what it is today.

          In Chapter III, Para 6, Sub Section (ii)h, says and I am quoting with your permission “the class of persons in the service of a local authority, university, government company or institution or concern or under-taking appointed or deputed by the Election Commission in connection with conducting the elections”. If this is enacted, we are snatching away the rights of those people who are employees or labourers in the above mentioned bodies, to contest or take part in the election process.

          Many Members have spoken of the malpractices that are taking place in our electoral process.  When the first general elections were taking place, the total number of voters in our country was less than eighteen crores, now it has increased up to eighty crores.

          But unfortunately, today, the Lok Sabha has become a millionaires Sabha. The voice of crores of deprived and poor voters are being silenced by money power.  Money power, I mean it Madam.  The economic power swallows the politicall will.  We have to change this trend immediately.  I am of the belief, that legislation is a work that we need to perform with utmost care and sensitivity.  We must remember, that a constitution amendment was carried out in this House, to nullify a court order that nullified an election result which involved a former Prime Minister.

          We are denying the right to vote, for many in our country.  I come from the sate of Kerala, from where over 30 lakhs of people are working in other countries.  Those 30 lakhs of Malayalees are contributing Rs. 24,000 crore to our economy anually.  Yet, these 30 lakh of Malayalees do not have voting rights.  All Non-Resident Indians should be given voting rights.  We should bring in the required legislation to ensure, the voting rights of all Non-Resident Indians.  Another point Madam, is that those who are in prison, can contest in elections, but even non convicted prisoners who are in jails do not have voting rights.  There needs to be an amendment to rectify this anomally.

          Madam, even our existing laws, says that any election related petition, if it is filed in a court, has to be heard and disposed off within six months.  But we know, a verdict come against a Member of the Fourteenth Lok Sabha, when the term of the Fourteenth Lok Sabha was over. Many of the court decisions are infructuous.  We are upsetting the true verdict of the people.  We have to avoid, the time delay in all cases concerning the election process.

          Another point, Madam, what about the Women Reservation Bill?  We have been hearing about it for long?

          I would request the Minister that since he is bringing in an amendment in Peoples Representation Act, he should also bring in the Women Reservation Bill.

          Let, the people and the world know who are opposing and who are supporting the Women Reservation Bill.  Our Election commission has been empowered by the Constitution to function with impartiality, transparency and there have been allegations that the Election Commission is acting as per the directives of the ruling party.  The Election Commission should ensure that they do not become a subservient organization.

          Another point Madam, earlier we had heard about sponsored candidates.  But now those who were sponsoring candidates are now contesting the elections directly and they are now becoming part of the cabinet as well.  This is not a healthy trend to the largest multi party democracy.

          The media is called the fourth estate in our country.  But today, the media is being manipulated.  There are sponsored columns, and television programmes, that are being planted by certain candidates.  It is now known tht some media men had demanded money from candidates for favouring them in election.

          The fifteeth Lok Sabha election was the most expensive elections our country has witnessed till date.  There were allegations that even foreign currency flooded to this country to help some parties during the last elections.  Corporate houses are donating funds to several political parties. They get tax exemption for such donations they make.

          Madam, in our country, when we Members of Parliament recommend some genuine cases to get monetory help from the Prime Minister Relief Fund we are told of the paucity of funds.  But, when the corporate houses, throw money to buy candidates  they get tax exemption.  This is an unhealthy practice that upsets the very concept of democracy.  That is why, I again repeat it is an opportune moment to bring in comprehensive changes in our electoral system. Today, if any state is afflicted by a natural disaster often they are denied financial grant or  aids because some election or by election has been declared.  The Minister himself said that many of our citizens do not exercise their franchise.  Our people should not lose their faith in the electoral process.  Each vote should be made accountable.  Representational vote system where each candidate can get a rating given by the voters can be introduced as it has been successfully introduced in some other countries.

             

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam, thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

          While welcoming the provisions of the Bill I would like to specifically talk about one case regarding registration of names in the voters list. I welcome the provision of increasing the amount of deposit to Rs. 25,000 because it will ensure that non-serious candidates will not contest elections. But with regard to the amendment to the electors registration rules I would like to quote a specific incident which happened in my State of Tamil Nadu. In India we have laws preventing people from contesting elections; we do have laws even for taking the life of a person; but we do not have any law to take away the right of a person to vote. There is no rule to prevent a person from voting. But there are instances where we can find that during earlier elections most of the people could not vote. I welcome this amendment which is intended to fix a period of three months to dispose of all cases relating to registration and deletion of election registration rules. I wish to quote a case here. I do not intend to charge any political party or any officer or any Government. But citing of this case will throw light into what is happening in my State.

In Tamil Nadu, the DMK Government was elected to power in 2006.  Before that, the previous Government brought in a legislation called the Anti-Conversion Act.  The Anti-Conversion Act prevents a person from converting from one religion to another religion due to whatever reasons. Subsequently, there was heavy opposition to that Act, and then, during the Assembly elections in 2006, most of the names of Muslims or the names found in the polling stations situated in the Muslim areas were deleted from the voters list. Many of the Muslim names were deleted from the voters list without any reason, without adopting any procedure and without following the rules concerning deletion of names. That was the case.  When a person, who had voted during Parliament elections in 2004, went to the polling station in 2006, and saw that his name has been deleted. 

So, while welcoming the amendment proposed by the hon. Minister that the cases should be disposed of within three months, I would also request the hon. Minister to introduce a penalty clause for officers who are not following the rules relating to deletion of names. 

Regarding addition of names, it is said that a person ‘normally residing’ in a particular place can register his name as a voter in that area.  But the term ‘normally residing’ has no specific meaning and it is interpreted in the way the officers of the Registration Office wish and most of the names are not registered. This is one point which the hon. Minister should consider while giving a specific meaning. This will help the voter in registering his name in the voters list.

Then, I say that there should be a penalty clause for officers in the Electoral Registration Office who are not following the rules while deleting the names of the voters without the knowledge of the voters themselves.

                                                                               

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK):  Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this particular Bill. The Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2009 seeks to amend the Representation of the People Act, 1950 as well as the Representation of the People Act, 1951.

While moving the Bill, the hon. Minister for Law and Justice, Shri Veerappa Moily, has admitted that these five amendments that are being sought are not enough to solve the problem that we are now facing due to various problems. He has enumerated muscle power, money power, religion, etc. Madam, he has also admitted that 22 proposals have been submitted by the Election Commission of India to the Government and still, these proposals are being discussed in the Parliamentary Standing Committee and whenever they will come to the Government, they will certainly bring forth a comprehensive Bill.

          I entirely agree with him because these small amendments that he has brought forward to the House, which are being discussed in the House now, are not enough.  These amendments will not solve the problems that we are facing at present in the election processes and in the law. 

          Many hon. Members have already stated as to how the present election laws are not enough to face the emerging situations. I would only like to add that he has already stated that he will bring comprehensive amendments.  The sooner he brings it to the House the better it will be for all of us as well as to the country.  A greater threat to free and fair elections in the country comes from the use of money power, muscle power, rigging, booth capturing, criminalisation of politics and other malpractices.  We all jointly face these problems. 

          The hon. Minister was the Chief Minister of Karnataka and he was also the Chairman of the Administrative Reforms Commission. He does certainly quite well know how important the proposals that have been submitted by the Election Commission. These proposals should be considered immediately and should be brought before the House.

          Parliamentary Standing Committees are the creation of this House and certainly the hon. Minister of Law and Justice can use his good offices so that these proposals are quickly examined and sent to the Government.

          I have a point to mention here.  Earlier, there was a PIL especially with regard to the “exit polls” and the “opinion polls.”  There was a PIL in the Supreme Court.  The then Government, the UPA Government, has favoured the “exit polls” as well as the “opinion polls”and argued for it in the court.

Not only that, they have produced a seven-page affidavit before the Supreme Court favouring the exit poll as well as opinion poll.  Also, the then Minister of Law and Justice, Bhardwaj ji, has also given an affidavit in favour of the exit poll and opinion poll.  I must confess that I am not a lawyer.   But I would like to have an answer from the hon. Minister as to why there is sudden change of mind of the Government.  They have vehemently supported the exit poll and the opinion poll in the Supreme Court although the Supreme Court was not in favour or just opposed this opinion poll and exit poll and infact the court gave judgement in favour of it.  But the Government at the Centre supported it. Now the Government have changed their mind.  There may be a case; again, that particular amendment to the election law may come before the hon. Apex Court for adjudication.  I would like to know whether the Government in power today at the Centre are prepared for this, if there will be any adverse judgement in the court.  It is because, some constitutional experts as well as many luminaries hailing from the legal fraternity said that banning the exit poll is a violation of the Fundamental Right, that is of Article 19 (1) (a) of the Constitution.    It is the violation of the Fundamental Right as per their opinion.  So, I would like to have a clear answer whether this will tantamount to a violation of the Fundamental Right that has been enshrined in the Constitution. 

          Madam, I would not like to prolong my speech. But, I think, a change of Minister of Law and Justice at the Centre does not mean a change of policy.  It is because, it is a continuous process. The Government, whosoever comes to power, is a continuous process.  So, I would like to have a clear answer on this particular aspect. 

          With these words, I thank you, Madam.

 

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति महोदया, वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने इस देश के जनतंत्र के बुनियादी विषय यानि इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।  Moily ji, as I am suffering from severe cold and I have a very bad throat today – most of the things have been said – but I then thought that I should share my views on it. 

          मैं ज्यादा समय नहीं लेकर संक्षेप में ही अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा।  Do not try to take it in a different way.  After 12 days, I will complete 20 years in this House.  This is my seventh consecutive term from Ahmedabad city. Before that, I was for 19 year, since 1975, in Corporation as an elected representative. मेरा 35 साल का एक जनप्रतिनिध के रूप में अनुभव रहा है। उसमें से 18 साल मेरे कार्पोरेशन के समय को निकाल दें। मैंने बैलेट पेपर वाला चुनाव भी देखा है। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा।  It is because, in your opening remarks, you have stated that we need a comprehensive Bill and you admitted it.

          बाकी जो बातें यहां निशिकांत जी, ने संदीप जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर एक्वीटेबल इलेक्शन इस देश में कराना हो, तो आज की स्थिति में हमारी चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राजीव रंजन ललन जी ने इस बात को उठाया था और निशिकांत दुबे जी तथा अन्य ने भी कहा था। जय प्रकाश जी ने हाथ ऊंचा करने की कोशिश की कि मैंने 25 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए थे और चुनाव जीतकर आया हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):  मैं इस बात से सहमत नहीं था कि बिना पैसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है, मैंने भी पैसे खर्च किए हैं, इस बात से मैं सहमत था।

श्री हरिन पाठक : अगर सब ईमानदारी से सोचें तो देखेंगे कि 25 लाख रुपए में आज के समय में लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि हमने लड़ा है, तो वह सही नहीं है। इसी सदन में आकर अगर हम पहले ही संविधान की भावना भंग कर दें, तो फिर रास्ता क्या है, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने है, हम सब जानते हैं। आज की परिस्थितियों में कार्पोरेशन का या स्थानीय निकायों का चुना लड़ने में ही कम से कम 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं।

          सभापति महोदया, मेरा पहला सुझाव होगा कि अगर हम मसल्स पावर के साथ-साथ मनी पावर को भी रोकना चाहते हैं तो सारा चुनावी खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। उसके बाद हम पूरी निगरानी रखें कि कोई भी व्यक्ति उससे ज्यादा खर्च किसी भी मद में चालाकी से या अन्य तरीके से न करे। आपका एपिलेट अथोरिटी का भी सुझाव है। यह एक अच्छा सुझाव है।    

 

आपका एपेलेट आथोरिटी का अच्छा सुझाव है। इसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन को हमें और मजबूती देनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन पूरी निगरानी रखे कि किसी भी प्रकार से उम्मीदवार ने ज्यादा खर्च नहीं किया। यह पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होगा। इन पांच सुझावों में से मेरे अनुभव के आधार पर एक एपेलेट आथोरिटी को छोड़ कर, नोटीफिकेशन से भी हो सकता था। अब अगले चुनाव आने से पहले एक कंप्रीहेंसिव बिल लाइए, जिसमें इस देश में आम आदमी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूं, वैसे ये सभी के अनुभव होंगे। हम जब अपना नाम दर्ज कराने जाते हैं, तब फार्म नः छह भरते हैं। We have to fill Form No. 6 to include our name. इलेक्शन कमीशन की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मैंने फार्म भरने के बाद कारपोरेशन के चुनावों में वोट डाला, विधानसभा के चुनावों में वोट डाला, पिछली लोकसभा के चुनाव में वोट डाला, लेकिन मैंने अपना घर नहीं बदला है। मैं वहीं रहता हूं, लेकिन अचानक मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है, जबकि मुझे अपना नाम कटाने के लिए फार्म नः 7 भरना पड़ेगा। इस तरह से वोटर लिस्ट में हजारों की संख्या में ईमानदार नेक वोटरों के नाम इलेक्शन रोल से कट जाते हैं। हमारे एक मंत्री जी चुन कर आए हैं, शायद जोशी जी, वह श्रीनाथ द्वारा से विधानसभा में एक वोट से चुनाव हारे। सरकारें बदल जाती हैं। इस बार लोकसभा से जीत कर आए हैं। हमारे एक मित्र 1999 में बड़ौदा में 18 वोटों से हारे। हमारी सरकार, देश की सरकार, अटल जी की सरकार, इस सदन में एक वोट से हारी और देश पर चुनाव थोपा गया। हम जीत कर आए, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं।

          मेरा दूसरा सुझाव है, जैसा कहा गया कि still our people are not so educated. अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वे अपना नाम दर्ज कराने जाएंगे। यहां पर भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि अगर किसी का नाम कट जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने देखा है कि चुनाव के दिन लोग रोते हुए आते हैं कि हरिन भाई, मुझे कांग्रेस को वोट देना है, वह कहता है कि कांग्रेस को देना है, वह कहता है कि मैंने 2004 में वोट दिया था, मैं वहीं रहता हूं, लेकिन आज मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। Then, who is responsible for this? उसे वोट देने के अधिकार से वंचित क्यों रखा जाता है? Shri Moily ji, you must seriously think about this. I am proud to be in the Indian democracy despite some of the loopholes, our election process is fair and free. साथ में तीसरा सुझाव इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के संबंध में है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मान लीजिए, किसी एक व्यक्ति के बारे में एक बहुत बड़ा प्रतिपक्ष, ढाई सौ, तीन सौ एमपी, जिसे रिप्रजेंट करता है, अगर उनकी कोई शिकायत है और जिसके बाद वह शिकायत चीफ इलेक्शन कमीशनर करके जाता है कि इस व्यक्ति का चयन इस पद पर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि अगर वह बात मान ली जाती, तो मैं नहीं मानता कि मैं सामने होता या आप इस तरफ होते, तब भी आप सामने ही होते और उतनी ही सीटें प्राप्त करते, जितनी आज आपके पास हैं और इतनी ही सीटों पर आप विजय प्राप्त करते।

          फर्क नियति और निष्ठा में पड़ता है। क्या फर्क पड़ता अगर हम उस आदमी को बदल देते? तब हम क्लेम कर सकते हैं कि हम फ्री एंड फेअर इलेक्शन चाहते हैं। मेरे से आप सहमत होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी व्यक्ति को हम नहीं रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, you can do that.  You can appoint anyone but not during the election process.  I agree with you. मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इलेक्शन कमीशन में जो नियुक्ति हो, वह प्रतिपक्ष के साथ बैठकर हो। मेरा मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश की जनता बहुत सयानी है। आज हम यहां बैठे हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ईवीएम के कारण बैठे हैं। आप वहां के लिए लायक थे, तो आप वहीं बैठे हैं। हो सकता है कि हम अपनी बात जनता के सामने ठीक तरह से नहीं रख पाए, इसलिए हम यहां बैठे हैं।

           मगर साथ-साथ ईवीएम के बारे में भी मुझे कहना है। मेरे साथी जो शायद खेडा से चुनाव जीते हैं। वहां ईवीएम मशीन ब्लाक हो गई। उसमें 850 वोट थे, दिनशा पटेल के यहां मशीन ब्लॉक हो गई। 250 वोट से आगे थे, अब सोचिए पूरी रात तक हंगामा चलता रहा। बैंग्लोर से टैक्नीशियन मशीन खुलवाने के लिए बुलवाये गये। मशीन खोली गयी। वे जीत गये। मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन ईवीएम से सबसे बड़ा नुकसान होता है, The most important thing that I would like to emphasise, Mr. Law Minister is this. यह फ्री एंड फेअर नहीं रहता। हमें पता चल जाता है कि किस गांव ने किस कॉलोनी ने मुझे वोट दिया है। I can know it very well because the counting  is according to the booth. मुझे पता चल गया कि मुझे इस कॉलोनी ने वोट नहीं दिया। पहले जब चुनाव हम लोग लड़ते थे, वर्ष 1999 तक जो चुनाव होते थे, वे सारे बक्से में इकट्ठा कर देते थे, उसे हिला देते थे और फिर हिलाकर काउंटिंग होती थी। इससे पता नहीं चलता कि मुझे किस कौम के किस इलाके से और किस बूथ से कितने वोट मिले हैं। आज तो मेरे पास पूरी यादें हैं। आप सबके पास हैं। If you ask, you will get the booth-wise counting figures. आपको कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले? मुझे उस गांव का नाम भी मालूम है जिस गांव से मुझे 12 वोट मिले हैं। मेरा रवैया क्या होगा? मैं अपना उदाहरण देता हूं ताकि किसी को बुरा न लगे। मैंने उस गांव को सबसे ज्यादा ग्रान्ट दी। यह सिर्फ एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं।...( व्यवधान) Do not try to divert the issue. मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण चुनाव फ्री एंड फेअर नहीं रहता। ईवीएम के साथ-साथ आप एक पैरेलल च्वाइस दीजिए। जिस च्वाइस के अन्तर्गत वह अगर बैलेट से करना चाहता है तो बैलेट से भी कर पाए, क्योंकि राजतंत्र हमारे देश में है, राजतंत्र शंका से परे होना चाहिए। जनतंत्र की बुनियाद है।

          एग्जिट पोल आपने बंद कर दिया, अच्छा किया। 5-25 आदमियों से पौल करवाया जाए, और वे पौल कैसे मैनेज होते हैं, हमें पता है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ओपिनियन पौल को भी बंद कर दीजिए। 15 दिन पहले कर दीजिए। आज तक कभी कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल सही नहीं निकला। एग्जिट पोल के साथ ओपिनियन पोल भी बैन करना चाहिए । 15 दिन पहले बैन करना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। मीडिया इस देश का चौथा पिलर है, मैं इसका बहुत आभारी हूं। लेकिन ज्यादा पावर आने से सही नहीं होता है। मैं एक बार की बात पर हंस रहा था, 1999 की बात है, मेरा जुलूस निकलने की तैयारी थी और मैं टीवी पर  देख रहा था। किसी ने मुझे फोन किया आप तो लूज़ कर रहे हो, चर्चा हो रही है। उन्होंने इलैक्शन काउंटिंग के दिन मेरी सारी गलतियां बता दी कि मैं क्यों हार गया जबकि मैं 80,000 वोट से जीत रहा था। लेकिन वे विस्तार में नहीं गए। उनके अनुसार पाठक जी ने काम नहीं किया इसलिए जनता ने उनको बता दिया। इस तरह से मेरा जुलूस निकल रहा था। वोटिंग मशीन और बूथ वोटिंग से होता यह है कि जब तक एक राउंड कम्पलीट नहीं होता तब तक उसका अंदाजा नहीं लगता है। मैं किसी विधानसभा क्षेत्र में 15000 वोट से पीछे हूं और बाकी छः में 18000 वोट आगे हूं तो मैं 3000 वोट से पहले राउंड में आगे हूं लेकिन वे 15000 बता देंगे। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। In the end, I would conclude by saying that you please incorporate these five important points in the Bill when you come with a comprehensive Bill next time. एक तो चुनावी खर्च सरकार का होना चाहिए और इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि सिर्फ पैसे वाले चुनाव न लड़ सकें, सिर्फ पैसे वाले ही न जीतें। सबको सब रास्ते मालूम हैं। मेरे एक मित्र मेरे पास बैठे थे, वे सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। इलैक्शन कमीशन को किसी और के नाम से गुमराह करने के सारे रास्ते नए और पुराने लोगों को आते हैं। मेरा सुझाव है कि इलैक्शन कमीशन के साथ दोबारा बैठक होनी चाहिए, सारी पार्टियों के साथ बैठक होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें आनी हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। इलैक्शन कमीशन ने जो 22-23 प्वाइंट्स कहे हैं, उनमें दोबारा कुछ और एड किए जाने का विचार किया जाना चाहिए।

          महोदय, समय की कमी और रिपीटिशन न हो मैं इस वजह से ज्यादा कुछ नही कहूंगा। मैं केवल पांच बातों के बारे में अनुरोध करते हुए सरकार से कहूंगा कि आने वाले समय में अगर इस देश में फ्री, फेयर और इक्विटेबल चुनाव चाहते हैं तो एक कॉप्रिहेन्सिव बिल लाइए। निशिकांत जी ने शुरूआत में बिल्कुल ठीक कहा, हिन्दी में कहावत है - खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इसमें कुछ नहीं है। If you have not brought this amendment today, the sky would not have fallen. कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे पूरी तरह से लेकर आइए। मैं समझता हूं कि इस बात से मेरे सभी सहयोगी साथी सहमत होंगे क्योंकि सभी ने यही कहा है कि कॉप्रिहेन्सिव बिल लेकर आइए जिसमें हर एक की मर्यादा फिक्स हो। इलैक्शन कमीशन भी अपनी मर्यादा में रहे। कई बार लगता है कि हम पाकिस्तान में हैं, क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है? मैं चालू चुनाव का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 2004 की बात है मैं चुनाव लड़ रहा था तब जो नियम था उसका उल्लेख संदीप जी ने किया है। मैं संदीप जी से सहमत होते हुए अपने अनुभव के आधार पर दोबारा इसकी पैरवी करूंगा कि चुनावी पर्दा, पोस्टर पर बैन लगाने से चुनाव प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए अनेक रास्ते हैं। हमें कहा जाता है आप अपने रिश्तेदारों के मकान पर वोटिंग बोर्ड नहीं लगा सकते लेकिन कॉरपोरेशन का बोर्ड किराए पर ले सकते हो। I have to pay Rs.40,000 for per day. I am allowed to put my hoarding asking for vote, by hiring a hoarding of Corporation, and my sister will not be allowed to put a hoarding in her own bungalow. I spoke to him after my election was over. मैंने उनसे बात की और दूसरे चरण में उनको निकाल दिया।

मेरा कहना है कि जो जमीनी तकलीफें हैं, उनके बारे में हम सब एक साथ मिलकर उसका अध्ययन करें और फिर 6 महीने में अगले सैशन में एक व्यापक बिल लायें। मेरा मानना है कि हमारे देश का लोकतंत्र मज़बूत है और विश्व का पहला ऐसा देश है जहां खून की नदियां बहाये बगैर सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इसलिये हम सब लोग हार-जीत को पचा सकते हैं। अगर हम राजनैतिक इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं और उसी इच्छा शक्ति से इस देश में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होंगे।

          इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय मंत्री जी ने बिल के माध्यम से जो पांच पाइंट्स रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

                                                                                         

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Madam Chairperson, I stand to support the Bill moved by the hon. Law Minister. As is said by a very hon. Member, this Bill is brought before this House with a very limited purpose. There is a near unanimity in the House that all these five Clauses which are in the form of amendments to the Representation of the People Act, all these five points are being agreed to by all the hon. Members. Many learned Members were speaking about the future Bill including Shri Harin Pathak, the Bill which is going to come or the Bill which the House is expecting to come.

          But the fact remains that why, in which context, these amendments are being brought in the form of this Amendment Bill. Shri Harin Pathak said heavens are not going to fall. The heavens may not fall; but we will be failing in our duty, as Members of Parliament, if we do not accept this Bill because we cannot be ruled by executive orders whether it is the Election Commission or anybody else. The Election Commission has taken certain decisions, rightly so, and we all agree that the exit poll should be banned. If we agree that we are being governed by law and we want everything to be given a legal support and legal backing, then it is the duty of the Parliament to see that we are amending this Representation of the People Act and this exit poll which is being banned by the Election Commission is given a legal support and a legal framework. It is only appropriate.

          Some friends said, in their interest to bring in more provisions, that there is nothing in this Bill. Hon. Minister of Law and Justice, Shri Moily himself said that he is not very happy in bringing this Bill in a partial form. His unhappiness is not only his own unhappiness but it is the unhappiness of the whole House.

          Madam, we should remember that there are some very good recommendations in the form of electoral reforms’ reports which are lying before this House, before this nation. We all remember the previous recommendations made by various Commissions in this regard. The Goswami Committee report is before the House, before the nation. We could not implement that. Whom are we blaming here? When Shri Advaniji was the Home Minister in 1998 a Commission was appointed. The hon. Prime Minister of the country Dr. Manmohan Singh was also a Member of that Committee. That was Indrajit Gupta Committee. The Indrajit Gupta Committee brought out certain very good recommendations. The main recommendations were about the expenditure on the elections. That is very exhaustive, much more than what is being discussed in this House. They had several rounds of meetings, not only meetings with public but meetings with various organizations, meetings with media etc. An exhaustive report was brought out about the expenditure.

          A suggestion was there that State funding is the ideal thing. The beauty of Indian democracy is that this is a multi-party democracy and maximum freedom is there in this country which we cannot see in many parts of the world. I was very much amused when my young friend from the Left Party was speaking about the democratic freedom. I am happy that India is the only country where the Communist Parties can have this freedom. In the countries where the Communist Parties are ruling, they cannot have this freedom. The ultimate freedom where people can exercise their opinions freely and fairly and can participate in the elections is here. The basic thing is whether the political parties are rising up to the occasion.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): In South Africa, they have the African National Congress which has the Communist Party’s support.

SHRI P.C. CHACKO : By name only. It is not what I meant.

          Probably in the year 1947 or 1950, the national party, the Congress Party could have decided to have a single party system. You go to China and many other countries, there is only one party. There is no second party, no second flag. But we decided that we should have a multi-party system. That is the great tradition of our nationalist movement and that is the tradition of the Congress Party. So, we have a multi-party system. That is the beauty of the Indian democracy. We want freedom.

          In that context, I would like to put certain questions before the hon. Minister. It is not that I am opposing the Bill. There are a few things which are not very important, like security deposit being increased and various other things. There also, I heard a Leftist view that it should be reduced as a candidate cannot deposit Rs. 5,000 as security. Even there also, if anybody is arguing, I am not against that, but the question here is whether exit polls should be banned.

 

16.57 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           In India, we never envisaged a situation where we would have elections in three or four stages. In a country of the size of India, what is the total number of electorates and what is the total number of geographical divisions? We wished that this country, with all its diversities, would have gone to election in one single day, but unfortunately, it is not practical. In the year 1950 when the original Representation of the People Act was introduced, at that point of time, we all thought that India would have a single-day election. In other countries, it is only one-day election, whether it is South Africa, England, America or any other country where democratic elections are taking place. We also wish that it could have happened. But for certain reasons, mainly because of the security aspect, we cannot have election in one single day. So, elections are held in a phased manner, staggering in three, four or five stages.

          Sir, I come from a State which is practically very peaceful so far as general law and order situation is concerned. But even in the recent elections in that State, only because the Election Commission had used its discretion and deployed the Central Forces, there could be free and fair elections. My young friend, Shri Sampath said that more reforms should be brought in, but if a Government does not believe in democracy and uses the Government machinery to belittle the voters even from registration of the voters up till the polling day, how can there be free and fair election? If the Government machinery is being misused, who can ensure a free and fair election? Central forces were deployed in certain constituencies and we have seen the result. Hitherto, it was believed that it was a citadel of the Left Parties, but there, the Congress candidate won with a thumping majority. How did it happen? So, free and fair elections were not allowed in certain areas. From West Bengal, from Kerala and from many other parts of the country, we hear such reports. This shows that certain parties, which are speaking in high tones, really do not believe in democracy. So, a party should also have a basic belief in democracy. That is another aspect.

          We have to see whether the exit polls have really affected the outcome of an election, whether the exit polls have really affected the turnout in elections or results in the elections. Hon. Minister, I believe that so far no scientific study has been made into this aspect. Now, we are all opposing that.

About Panchayat elections, my friend Shri Nishikant Dubey has explained how in Punjab the exit poll has gone wrong. He was very beautifully putting the whole story of how his party won and how exit polls went wrong. I should say that his is a selective memory. Let me refer to another exit poll held during the ‘India Shining’ days. Shri Harin Pathak may be remembering. He knows what had happened. After exit poll, the BJP thought that their leader was going to be sworn in as the Prime Minister. They even decided the auspicious muhurat also for their Prime Minister to take oath on the basis of the exit poll. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit. Do not disturb him.

SHRI P.C. CHACKO : Exit poll may be misleading. Some parties feel convenient to believe that also. 

           

17.00 hrs. But here is a situation where there are different stages of election. Otherwise, my personal opinion is not against this kind of exit-polls as exit-polls or opinion-polls are the beauty of the Indian democracy. Why should we grudge about it?

          What is the punishment awarded in case of violation of the provisions? If there is a violation of the exit-poll provision, then a journalist can be sent to jail for two years. Is it not too much? Somebody said that freedom of Press was something Congress is against, and it was mentioned by many Members. Where is the fervour or the slogan to fight for the freedom of Press now? We did not see in the expression of many Members whether the punishment is proportionate or not. I can understand if a fine is awarded to them, but in this case, if there is a violation of the prohibition of publication of results, then a journalist can be sent to jail for two years. Is such a harsh punishment necessary? But the fact remains that we want free and fair polls, and nothing should affect the outcome of the elections.

          Even though, a study has not been made and clear results are not available with us, yet, at the same time, we have to see this as there are phased-polls held on different dates. You know very well that in J&K people were casting their votes braving the violence of the extremists, and they were going and exercising their franchise under the shadow of guns. This had happened because of their great belief in democracy. Therefore, we have to protect our people there. Naturally, the law and order situation demands that we can have only phased polls, and in many places in this election also naxalites gave the call that the people should boycott the elections. But there was record percentage of polling in the naxalite-affected areas where they were standing outside the polling booths with guns. Therefore, our people braved these challenges and voted. This is the greatness of the Indian democracy. Hence, we need to have it.

          The ideal thing is to have one-day polling, but phased polling is there. In this kind of a situation, exit-poll is being banned from the start of the polling time till half-an-hour after the polling is over. We need to have -- as rightly mentioned by all the hon. Members -- a comprehensive electoral reforms. The Goswami Commission Report; the Indrajit Gupta Committee Report; the 22 recommendations of the Standing Committee; and the suggestions of the Election Commission are before this Government. The hon. Law Minister is a very able person. He had brought revolutionary changes in this sphere as the Chairman of the Administrative Reforms Committee, and the consensus of this House is to have electoral reforms.

          I remember that I was also present in this House when we celebrated the 50th Anniversary of our Republic. We had a sitting for the whole night, and then we had passed a resolution. The resolution was that the most important thing before our country is to go for electoral reforms. I am sure that after this discussion the hon. Minister will agree that this House is all for comprehensive electoral reforms. It should have various aspects like election expenditure; State funding; Governmental machinery misuse; etc. This country is definitely expecting this kind of a comprehensive legislation from this Parliament. Therefore, I fully agree with all the Members who supported this suggestion that we should have a comprehensive legislation. At the same time, money power and muscle power, etc. -- which distort our verdict in the election -- should be handled in a proper manner. There have to be remedial measures. We can discuss this today in a wider context, but at the same time, we need to have a comprehensive legislation in this context.

          The issue of NRIs was also raised here. Nearly 35 lakh people from my small State alone are working outside the country. They are contributing to the foreign exchange reserves of this country. They are working hard in the Gulf countries and in various other countries, and by sending money, they are contributing to the foreign exchange reserves of this country. The thing is that the people who under compulsion are working outside do not have the voting rights. There are many countries in the world which are having dual citizenship rights. We have been promising this to our brethren who are working outside for the last many years, but we are still not seriously thinking of doing that. This is one issue which in this context probably deserves our attention.

          The issue concerning the Women’s Reservation Bill has been under discussion for a long time. The Chairperson of the UPA has promised this and it is our commitment – it is the Congress Party’s commitment. Here, it was said that on the Women’s Reservation Bill, the Government was not very sincere. That was one criticism that I heard. In that context, I would like to say that more than 50 per cent of this country’s population consists of women. Their representation is a very dear subject to the UPA and the Congress Party. I think we owe to this country and we owe to this Parliament that we bring forth a comprehensive legislation which we can discuss in detail.

          In the limited context, the ‘exit poll’ is to be banned. That is the main feature or aspect, as far as this Amendment is concerned. In that context, I would request the hon. Minister that he may give us an explanation which will satisfy us that disproportionate punishment is not given to the journalists. Whoever is doing it, whether it is the print media or the electronic media, they are all strong pillars of democracy. Their omissions or commissions cannot be punished in a disproportionate manner. The Standing Committee which made these recommendations had its sittings at various places. Before them also, different sections of our society have placed their opinions, and that report is available to us. The fact is that we are taking only certain aspects of that. Very detailed conclusions are there in the recommendations of the Standing Committee.

          Whenever we appoint a committee and the committee produces a good report, that remains in the files and we do not take it seriously. We have the reports of the Goswami Committee, Indrajit Gupta Committee, the Standing Committee on Electoral Reforms, and various other reports before this Parliament. It is our duty to go into those reports and bring forth a detailed and comprehensive legislation on this subject.

          I support this Bill. I also emphasize that even though this Bill is limited, even though it contains very minimum amendments, it is the duty of this Parliament to see that certain decisions which the Election Commission has taken and which we have accepted in good spirit are implemented in the coming years, in the coming elections. Merely by executive orders, it has been done so far. It should have a legal backing. We are passing this legislation to give a legal backing to the decisions which were already taken by the Election Commission, which we are all supporting.

          With these words, supporting the Representation of People (Amendment) Bill, 2009, I conclude my speech.

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हम गौरवान्वित हैं कि दुनिया की छठा हिस्सा आबादी का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिन्दुस्तान है। महोदय, हिन्दुस्तान, दुनिया का केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि सबसे पुराना और विश्व का प्रथम गणतंत्र भी यहीं से शुरू हुआ। वैशाली, लिछवी रिपब्लिक था। भगवान बुद्ध जब 2500 व­ाऩ पूर्व वहां आए थे, तो उन्होंने कहा था -भज्जीनाम सत्त अपरिहानिया धम्मः। “Seven virtues of virgins that do not lead to decline.” सात धर्मों का जो समाज पालन करेगा, उस समाज की अवनति नहीं होगी, उसकी तरक्की होगी। उन सात धर्मों में उन्होंने कहा था कि यहां के लोग आपस में बैठते हैं, बार-बार असैम्बल होते हैं, निर्णय करते हैं, लागू करते हैं और यही नहीं, नियम बनाकर उसके अनुरूप आदेश जारी करते हैं।  “Democracy is the rule of law.”हमने अब्राहम लिंकन से प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं सीखी है। हमारे पुरखों ने लोकतंत्र और जनतंत्र को यहां पैदा किया है। इसीलिए रा­ट्रकवि दिनकर ने कहा-

                 “वैशाली जन का प्रतिपालक                     गनका यादि विधाता                     जिसे खोजता देश आज                     उस प्रजातंत्र की माता              रुको पथिक, एक क्षण, मिट्टी को शीश नवाओ,           राजसिद्धियों की समाधियों पर फूल चढ़ाते जाओ।

          गणतंत्र और जनतंत्र हमने दुनिया से उधार नहीं लिया है, इसे हमारे पुरखों ने पैदा किया है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब अभी हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लोकतंत्र माने वोट का राज, वोट जब शुद्ध ढंग से होगा, तभी शुद्ध और शक्तिशाली गणतंत्र और प्रजातंत्र का निर्माण होगा। उसी तरह से जैसे स्वर्ण से बना हुआ स्वर्ण कलश, स्वच्छ चुनाव से बना हुआ स्वच्छ गणतंत्र, लोकतंत्र। लेकिन बोगस और मसल पावर, मनी पावर, कैश, कास्ट, क्राइम, इन तीन चीजों से चुनाव आज प्रभावित है। माननीय सदस्यों ने इसी कारण से बार-बार कहा है, हालांकि यह तो 4-5 छोटी-छोटी बातों के लिए विधेयक आया है। सभी माननीय सदस्यों की राय है कि आप कॉप्रीहेंसिव विधेयक लाइये।

          माननीय मंत्री जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने का काम चल रहा है, आपके द्वारा जो अनुशंसित हैं। सवाल नं. एक - मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलैक्टोरल रिफोर्म्स कमीशन का क्या होगा, उसकी अनुशंसाएं कब आएंगी और कॉप्रीहेंसिव बिल कब आयेगा, जिससे और जो मनी पावर, मसल पावर, कैश, कास्ट, क्राइम से चुनाव दूषित होता है, उससे शुद्ध चुनाव, फेयर, पीसफुल और साफ-सुथरे चुनाव हो सके, जिससे गणतंत्र मजबूत होगा।        हालांकि दुनिया में हमें गौरव प्राप्त है, 80 करोड़ मतदाताओं का चुनाव आयोग को क्रेडिट प्राप्त है। दुनिया के लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में कैसे वोट हो रहा है। इसलिए एक कॉप्रीहेंसिव बिल इसके लिए लाइये। कब इलैक्टोरल रिफोर्म्स कमीशन बैठेगा, कब अनुशंसा आएगी?

          सवाल नम्बर दो - मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग बैलट बॉक्स में वोट डालो से लेकर मोहर मारने से भी बटन दबाने पर चल रहे हैं, तीसरे फेज़ में हम चल रहे हैं, लेकिन इन चुनावों को कराने में कितने हजार करोड़ रुपये का खर्च है। एक मशीन का दाम चौथाई नहीं, दसवें हिस्से में वहां कोटेशन में दिया गया था। कॉम्पीटीशन में तो पांच गुना, आठ गुने ज्यादा में खरीदी गई और हजारों करोड़ रुपये का उसमें खर्च हुआ। सी.बी.आई. जांच करने को तैयार हुई। क्या माननीय मंत्री के संज्ञान में है कि सी.बी.आई. की जांच को किसने रोका और क्यों जांच रुकी हुई है? कहा, चुनाव आयोग ने जो कर दिया, उसकी जांच नहीं होगी।

          सवाल नं. तीन - मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव में जब हम अनुसंधान की प्रणाली से चल रहे हैं, बैलट बॉक्स में वोट डालने से मोहर मारने से अब बटन दबाने तक पहुंचे हैं। पहले फेंट-फेंट करके तीन दिन तक गिनती होती थी, अब 2-3 घंटे में गिनती हो जाती है तो बटन वाले पर पहुंचे हैं। बटन वाले पर तो पहले उनके नेता ने सवाल उठाये थे, लेकिन अब गुमकी बांधे हुए हैं। मशीन की उतनी हमको समझ नहीं है, लेकिन लोगों ने प्रश्नचिन्ह लगाया था।

          कम खर्चे में चुनाव कराने का चुनाव आयोग या सरकार के पास क्या कोई प्रस्ताव है, जिसमें 200 करोड़ रुपये में चुनाव हो जायेगा और फेयर भी होगा? उसमें एक भी वोट बोगस होने की गुंजाइश नहीं है। उसमें क्यों अनुसंधान नहीं हो रहा है, क्यों वहां चुनाव आयोग में वह प्रस्ताव लम्बित है? क्या सरकार की जानकारी में, संज्ञान में यह बात है कि एक रबड़ वाली मोहर रहेगी और एक ही प्लेट पर जितने उम्मीदवार होंगे, सब की छाप की रबड़ की मोहर रहेगी, उसमें जितना बैलट होगा, उस पर छापकर बक्से में डाल दिया जायेगा। उसकी पीठ पर वोटर का भी नाम रहेगा या अंगूठे का निशान रहेगा। एक भी वोट बोगस नहीं होगा, खर्चा भी बहुत कम होगा। हमारे देश में यह अनुसंधान हुआ है और वह प्रस्ताव आया है, लेकिन काहे के लिए कोई खरीदेगा, यह तो हजारों करोड़ रुपये का कारोबार है। सप्लाई में हजार-दो हजार की मशीनों का दाम 16 हजार लिख दो। सी.बी.आई. में जांच जायेगी तो चुनाव आयोग काहे के लिए जांच करायेगा।

          उसके बाद अब जो अभी की परिस्थिति है, ‘तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।’ गांवों में गरीब आदमी जाता है।

गांवों में गरीब आदमी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिलता। उनका आइडैंटिटी कार्ड नहीं बनता और यदि बनता है तो उसमें मर्द का नाम होता है लेकिन फोटो पत्नी की होती है, पत्नी का नाम होता है  लेकिन बेटे की फोटो होती है। गरीब आदमी बौखला रहा है। उसे कहा जाता है कि जाओ, तुम्हारा वोट नहीं है। वहां क्यों नहीं बूथ एजैंट बहाल होता? वहां गरीब आदमी का नाम कटा हुआ होता है या गलत लिखा हुआ होता है। उसके बाद कहा जाता है कि हमने 14 लोगों का ही आल्टरनेटिव बनाया है। जिनका आइडैंटिटी कार्ड नहीं बना या फोटो खिंच गई, लेकिन कार्ड नहीं आया, वह गरीब आदमी वोट डालने से वंचित हो जाता है। वह बाहर से कहीं से आया हुआ होता है उसके पास फोटो नहीं होती, आइडैंटिटी कार्ड नहीं होता। 14 विकल्प हैं कि बंदूक का लाइसैंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसैंस चाहिए। गरीब आदमी जो मेहनत का काम करता है, उसके पास यह सब सबूत कहां से आएंगे। उसे वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। आइडैंटिटी कार्ड ठीक तरह से बने, फोटो में गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्या उपाय करना होगा। यदि यह ठीक नहीं बनता तो उसे सिपाही या पुलिस खदेड़कर भगा देता है।

          जिनकी सत्ता होती है, वे क्या गड़बड़ी करते हैं - मोस्ट सैनसिटिव और सैनसिटिव। अपने सपोर्टर वाले बूथों पर होम गार्ड लगाए जाते हैं और बाकी पर पैरा-मिलिट्री फोर्स लगाई जाती है, वह मोस्ट सैनसिटिव हो गया। अपने बूथों पर एसपी उनका बहाल किया हुआ होता है, कलैक्टर उनका बहाल किया हुआ होता है। मोस्ट सैनसिटिव और सैनसिटिव में बहुत भारी गड़बड़ी है। गरीब आदमी का बूथ कहीं और होता है और उसे वोट डालने के लिए बड़े लोगों वाले बूथ में जाना पड़ता है। उसे वहां जाने ही नहीं दिया जाता, रास्ते में बंदूक लेकर पुलिस खड़ी होती है। गरीब आदमी को वोट डालने से वंचित कर दिया जाता है, नाम से वंचित कर दिया जाता है। गांवों में गरीब आदमी को वोट डालने में ये सब तकलीफें होती हैं। मोस्ट सैनसिटिव, सैनसिटिव चुनने में भारी हेराफेरी है। अंत में यदि गिनती में कम मार्जिन होता है तो इधर-उधर कर दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर फोन पर बैठे रहते हैं, उलट-पुलट करवा देते हैं। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए सत्तारूढ़ हुकुमत से बचाना आवश्यक है। इसके लिए पूरा प्रोटैक्शन होना चाहिए, नहीं तो चुनाव से पहले अदली-बदली हो जाती है, चाहे जिस अफसर को कहीं पोस्ट करें, दरोगा, कलैक्टर, मैजिस्ट्रेट आदि सब बहाल कर दो। यह सब गड़बड़ी होती है, सब लोग भोगते हैं।

          अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। कौन नहीं जानता कि एक वोटर का दाम 5-7 हजार रुपये हो गया है। बूथ पर रुपये लेकर बैठे रहते हैं, जैसे पर्ची मिलती है वैसे रुपये देकर वोट डलवा रहे हैं। सबकी आंखों के सामने जनतंत्र को कुचला जा रहा है। पैसे का बोलबाला है। कौन करोड़पति है, कौन धनपशु है, वही टिकट लेगा, पैसा बांटकर जीत जाएगा। हमारे यहां कहावत है - साईं के नाम जनई छी, हे, हे करई छी, मतलब अपने पति का नाम सब महिलाएं जानती हैं, लेकिन हमारे यहां पति का नाम लेने से डिसरिस्पैक्ट होती है। इसलिए वह हे, हे करके पुकारती है। सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि पैसे से वोट खरीदा जा रहा है। कौन करोड़पति और धनपशु है, उसी को टिकट दीजिए, वही जीतेगा, पैसे बांटेगा। जनतंत्र को हम कहां ले जा रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि सब लोग वोट डालेंगे। कौन्सटीटय़ूशन में कितना विवाद हुआ था, लेकिन जहां पैसे, जाति या जबरदस्ती का बोलबाला होगा, वहां इस जनतंत्र का क्या होगा। हिन्दुस्तान का क्या होने वाला है।

          मीडिया में एक परिपाटी है। स्वर्गीय प्रभाष जोशी अब नहीं रहे। हिन्दुस्तान का क्या होगा, मीडिया का क्या होगा, उन्होंने यह सवाल उठाया था। अखबार की जगह बिकती है। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि अखबार में इतनी जगह एक लाख रुपये में खरीद लीजिए। उसमें गाली-गलौच, अच्छा-खराब आदि जो चाहें छपवा लें । गांवों के लोग पढ़ते हैं कि अखबार में ऐसा छप रहा है। वे नहीं जानते कि यह खरीद कर छपवाया हुआ है। वह यह पढ़ता है कि अखबार में ऐसा निकल रहा है। स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने बड़ा कड़ा हमला किया था।   उस पर क्या होने वाला है ? एग्जिट पोल को आपने रोका है और रोकना चाहिए। क्या एग्जिट पोल बदमाशी नहीं है? क्या चुनाव को प्रभावित करने का काम एग्जिट पोल से नहीं होता? आपने इसे बंद किया है, अच्छा है, लेकिन ये सब जो गड़बड़ियां हैं, उन सबको भी आपको देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि कप्रीहैन्सिव विधेयक कब आयेगा, इलैक्टोरल रिफार्म्स कब होगा? श्री डी.एम तारकुंटे कमेटी की रिपोर्ट, दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहां है? चुनाव आयोग ने जो 22 अनुशंसाएँ की हैं, उनमें से पांच अनुशंसाएं ली हैं, लेकिन 17 अनुशंसाएं कहां रह गयीं और उनमें क्या है?  ये लाचारी बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में लंबित हैं। स्टैंडिंग कमेटी के लंबित रहने के कारण क्या पार्लियामैंट अपना काम बंद कर देगी? सरकार क्या अपना काम बंद कर देगी? ऐसा नहीं है, साफ सुथरे चुनाव के लिए यह जरूरी है। जितने लोग  इसमें हैं और जो आम जन इसमें वोट डालते हैं, हम लोग सब कुछ झेलकर ही यहां तक आते हैं। इसलिए यह देश और दुनिया के लिए सबसे  अहम विषय है कि हिन्दुस्तान सबसे पुराना, पहला गणतंत्र, लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने कुर्बानी के बाद यहां जनतंत्र की स्थापना करायी। उस हालत में स्पच्छ वोट होगा, स्वस्थ प्रजातंत्र होगा, तब ये सब जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वे सब गड़बड़ियां खत्म होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा, तो गलत चुनाव से यहां लोग आयेंगे, तो क्या वह अच्छा होगा? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में बाण शैया पर पड़े हुए थे। उनके अंदर से जब दुर्योधन के अनाज वाला गंदा खून निकल गया, तब वे द्रौपदी को समझा रहे थे और नीति का ज्ञान, उपदेश दे रहे थे। उसे सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी और उसने कहा कि भरी सभा में चीर हरण हुआ तब आपका यह ज्ञान कहां था? उन्होंने कहा कि बेटी द्रौपदी दुर्योधन का अनाज खाया हुआ था और हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतीज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए उन सभी अन्याय के समय हम चुप थे। ...( व्यवधान) भीष्म पितामह जैसे महापुरूष का ज्ञान गंदा अनाज खाने से कुंठित हुआ, तो यहां गंदे चुनाव और गंदे पैसे से जीतकर आने वाले लोग क्या निर्णय और न्याय करेंगे? यही महाभारत की नीति का ...( व्यवधान) इसी के साथ मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार कप्रीहैन्सिव विधेयक लाये। लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र मायने वोट का राज। गरीब आदमी निष्पक्ष ढंग से वोट डाल सके, तो पैसे, जाति और अपराध का खेल मिट जायेगा।

           सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ  आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you.

          I rise to support this Amendment Bill. While doing so, I have to make some points. The hon. Minister, in his speech already told that he was not happy with the limited reforms of the electoral process.

          Out of 22 recommendations made by the Election Commission, only five have been taken up. So, he is not happy, and he is in favour of comprehensive reforms in the electoral process. This is the opinion of the House in general. We are all unanimous in this.

          The Minister also in this House, in the course of his reply, shall inform us the exact time frame by when the comprehensive legislation for electoral reforms will be placed here.

          He is very correct and we are proud of the fact that our country is the largest democracy in the world. We are having 80 crore of electorate; and we, as a country, have more than 15 lakhs of people’s representatives in total.  Right from the local level Panchyats, municipalities to the top House of the people, this is the largest democracy. It is already said that out of 20 crore electorates a majority do not come to the polling stations for casting their votes.  I would like to refer the speech made by my friend, Shri Chacko.  He has referred the communist countries and has said that the communist countries have no democracy as they have one-party system.  I would like to say that if you say that the communist party is running the Government abroad, they are gradually coming to the multi-party system.  Even China is coming to the multi-party system.  Even the erstwhile Soviet Union and GDR.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.

SHRI PRABODH PANDA : Please read the Chinese literature.  Please go to China and know them.

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI PRABODH PANDA : The erstwhile GDR practise the multi-party system.… (Interruptions)  You can come to me.  I will tell you which are the political parties, even which are the other political parties functioning with the communist party in China.  There is one combination led by the communist party.  This is correct.  My point is whether there is one party system or multi-party system in the communist countries they enjoy more than 50 per cent confidence of the voters.  So far as our country is concerned, we are practising multi-party system but are not enjoying 50 per cent confidence of the voters.  If I may say, even the Government of the day did not enjoy the confidence of more than 50 per cent of the electorates.… (Interruptions)

          So far as West Bengal is concerned, we are proud of that… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Let him speak.  Please do not disturb him.

… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA : I am not talking about the number but about the situation.

MR. CHAIRMAN: You will be getting only three minutes more.  Please make your point.

 SHRI PRABODH PANDA : We are proud to come from West Bengal as nearly 80 per cent polling is registered there.  Can you give any instance of other States?  In how many States the polling is more than 80 per cent?  This is the situation.

          My point is that the system of proportional representation should be introduced.  Otherwise, the majority opinion cannot be honoured.  This sort of reform is very much required.  In this House a number of Members have referred to different Commissions.  I would also like to refer one Commission Chaired by Shri Indrajit Gupta.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Panda, address the Chair. 

SHRI PRABODH PANDA : Even some centres registered hundred per cent polling.… (Interruptions)  Whatever may be, the percentage is this.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.  We are going on to the next business.

SHRI PRABODH PANDA : I now come to the Report of the Commission Chaired by Shri Indrajit Gupta and our hon. Prime Minister was the Member of that Commission.  That Commission has referred to a number of points with regard to the financial discipline in the electoral system.  I think the Minister will come out with the necessary amendments so that this recommendation can be carried out.

          I would like to mention another problem with regard to the election system.

MR. CHAIRMAN : Please sit down now.  You will be allowed to continue next time.