Lok Sabha Debates
Regarding Reported Missing Files Relating To Allocation Of Coal Blocks. on 4 September, 2013
> Title: Regarding reported missing files relating to allocation of Coal Blocks.
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):सभापति महोदय, आज सुबह से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन के संबंध में हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था, उस पर हम चर्चा करें। कोल ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार का एक ऐसा प्रकरण बन गया है, जो अलग-अलग आयाम ले कर, बार बार उभर कर देश के सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले इस प्रकरण का खुलासा सीएजी की उस रिपोर्ट में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि कोल ब्लॉक आवंटन में 186000 करोड़ रुपये का घाटा देश के राजस्व को हुआ है और उसमें भयंकर भाई-भतीजावाद का भी आरोप लगा। यह मामला संसद में भी उठा और सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में सी.बी.आई. को इस की जांच सौंपी। जांच चल रही थी, तो एक नया आयाम उभर कर आया। सी.बी.आई. ने जिस समय अपनी ओर से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था, तो तत्कालीन कानून मंत्री ने सी.बी.आई के अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाया और प्रधान मंत्री से संबंधित जो टिप्पणियां रिपोर्ट में उन्होंने लिखी थीं, उन सब को बदलवाया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि उस कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सभापति जी, उसके बाद एक तीसरा नया आयाम आया, जब सी.बी.आई. ने जांच के लिए कोयला मंत्रालय से फाइलें मांगी, तो कोयला मंत्रालय ने हाथ खड़े कर के कहा कि हमारे यहां 150 से ज्यादा फाइलें गायब हो गई हैं और बाद में 189 की संख्या आई। 189 फाइलें गायब हो गईं। फिर इस मामले ने तूल पकड़ा, यह मामला संसद में उठा, प्रधान मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गई, तब प्रधान मंत्री सदन में आए भी और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हां फाइलें गायब हैं। हम लोकेट कर रहे हैं। मेरा यहां सबसे पहला प्रश्न प्रधान मंत्री जी से था, अगर वे यहां रुकते तो मैं उनसे पूछती कि प्रयास का पहला कदम होता है - एफ.आई.आर. दर्ज कराना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दे कर कहा कि क्या आपने एफ.आई.आर.कराई है। हम भी यहां संसद से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराई। अब यह मामला मिसिंग का नहीं है, स्टोलेन कैटेगरी का बन गया है।
सभापति जी, मिसिंग वह चीज होती है जो मैं कहीं रख कर भूल जाऊं, ढूंढ़ती रहूं, तो मैं कहूंगी कि मिसिंग है, मिल नहीं रही है। लेकिन, अगर वह चार-छः दिनों तक नहीं मिले तो मुझे समझ आ जानी चाहिए कि वह चीज मेरे से कहीं रखी हुई खोई नहीं है, बल्कि किसी ने चुरा ली है। यह चोरी का मामला है। इसलिए इसमें तुंत एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने इस में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई।
एक और भयंकर आयाम जो आया, जिसके लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया। आज दो अखबारों की खबर है। एक इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी लीड न्यूज है कि की ऑफिसर्स, सी.बी.आई. के की जांच अधिकारी ने यह कहा है कि इस जांच को हम तब तक तार्किक परिणति तक नहीं ले जा सकते, जब तक प्राइम मिनिस्टर को इग्जामिन नहीं किया जाता। ...( व्यवधान)
दूसरा, मेल टूडे, जिसमें उन्होंने कहा कि ए.जी. ने स्वयं एक लिस्ट दी थी कि ये-ये फाइलें गायब हैं, इसलिए सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स जो प्रधान मंत्री जी ने कहा है, वह गलत है। वे सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स हैं, पूरी लिस्ट है और मुझे यह पूरी जिम्मेदारी से कहना पड़ता है कि वह जो लिस्ट है, उसमें सारी की सारी सूची उन प्रभावशाली लोगों की है, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। इसलिए हम आज यहां इस मामले को उठाना चाहते थे, क्योंकि यह चौथा आयाम आया है और यह एक मात्र ऐसा प्रकरण है, बाकी सब में प्रधान मंत्री तो बरी हो-हो कर निकल जाते थे। ...( व्यवधान)बाकी सारे प्रकरणों में कहीं उन्होंने राजा की बात कर दी, कहीं किसी दूसरे की बात कर दी, लेकिन यह वह प्रकरण है जहां प्रधान मंत्री डायरेक्ट घेरे में आते हैं। क्योंकि वह उस समय स्वयं कोयला मंत्री थे, जिस समय यह घटना घटी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि एक तो सरकार हमें यह बताए कि आप एफ.आई.आर कब तक दर्ज कराएंगे। अगर आप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराते हैं तो आपकी नीयत पर शक होता है कि आप इन मिसिंग फाइल्स को खोजना नहीं चाहते। इन चुराई हुई फाइलों को खोजना नहीं चाहते और दूसरा कोई दबाव सी.बी.आई पर नहीं आना चाहिए कि एक जांच अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगर ऐग्ज़ामिननहीं किया जाता तब तक जांच नहीं होगी, अगर प्रधान मंत्री स्वयं अपने आप को पाक और साफ देखना चाहते हैं तो स्वयं उन्हें वोलैंटियर करना चाहिए ताकी इसमें सत्य सामने आए। इसके लिए मैं स्वयं को आगे कर रहा हूं। आप आइए और जांच कीजिए और मुझे ऐग्ज़ामिन कीजिए ताकि सत्य देश के सामने आए। ...( व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण हैं...( व्यवधान)
सभापति महोदय : प्लीज़ बैठिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर बैठिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती सुषमा स्वराज : भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण आज तक सीएजी ने उजागर किए हैं, वह चाहे सीडब्ल्यूजी का हो या टू जी का हो, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन उनमें से सबसे ज्यादा गंभीर है क्योंकि स्वयं प्रधान मंत्री जी घेरे में हैं। इसलिए पाक और साफ होने के लिए, इस जांच पर किसी तरह का दबाव न हो और तुंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए, यह मेरी मांग है।...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, लीडर ऑफ औपोजिशन ने जो मामला उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। देखा गया है कि देश के अंदर जितने भी घोटाले हुए, चाहे रक्षा घोटाला हो या टू जी स्पैक्ट्रम घोटाला हो, अब 1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बचाया जा रहा है य़ा प्रधान मंत्री जी इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं। दूसरा, सीबीआई की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है या सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है या सीबीआई की स्वायतता पर सवाल उठ रहा है? यह बहुत गंभीर मामला है। जो फाइल गायब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। जहां तक एफआईआर का सवाल है, यह भी सवालिया निशान है कि एफआईआर किसके विरुद्ध दर्ज की जाए। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि अगर फाइल गायब हुई है तो हम इसके जिमेमेदार नहीं हैं। रहा सवाल कि अगर फाइल गायब हुई है तो एफआईआर किसके नाम से हो और इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार की तरफ से इस बारे में स्पष्ट जवाब आना चाहिए।
इस प्रकार के और भी घोटाले हुए जिनमें सीवीसी की तमाम रिपोर्ट आईं। आज जनता का नेताओं के ऊपर एक तरह से विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमारे सामने कुछ ऐसे प्रकरण हैं, घोटाले, भ्रष्टाचार हैं, वे उजागर होने चाहिए। जनता के बीच नेताओं की जो छवि घूमिल हो रही है, उसे तभी बचाया जा सकता है। मैं यही मांग करता हूं कि सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे।
श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, जैसे सुषमा जी ने कहा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो सिलसिला चला है, वह काफी लम्बा है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।
श्री शरद यादव : 1,86,000 करोड़, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो फाइल गायब हुई है, इसकी खबर किसने दी। भारत सरकार के मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा सबसे पहले फाइल गायब होने की साफ-साफ खबर आई। हमारे पास खबर थी, लेकिन साफ खबर आई। उनका यह पहला बयान था। लेकिन उन्होंने दूसरा बयान बदल दिया कि अधिकांश फाइलें मिल गयी हैं और कुछ फाइलें मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढ़ लिया जायेगा। उसके बाद प्रधान मंत्री जी का बयान आता है। वे भी यह नहीं बताते हैं कि कितनी फाइलें गायब हैं और कितनी हाथ में हैं, जिन्हें सीबीआई को देना है। अब यह गिनती कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार पारदर्शिता से क्यों नहीं जवाब देती? प्रधान मंत्री जी इस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपकी सरकार में मंत्री अलग-अलग बयान क्यों देते हैं? वैसे ही पूरा बाजार, पूरे देश का अर्थतंत्र ठप्प हो गया है, जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार एक जुबान से, एक स्वर से एक रास्ते पर क्यों नहीं चलती। एक मंत्री की तरफ से सुझाव आया कि रात के आठ बजे से लेकर सुबह के आठ बजे तक पेट्रोल पम्प बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के यहां से खंडन आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। यह बिगड़ क्यों है? क्या इस बिगाड़ को आपोजिशन कर रहा है? आजकल विजुअल मीडिया आ गया है, जिससे खबर आते ही आंखें चमक जाती है।
आज सबसे बड़ी बात है कि जो फाइलें मिसिंग हैं, जैसे सुषमा जी ने पूछा कि आप इन मिसिंग फाइलों की संख्या बताइये और आपके हाथ में कितनी फाइलें बची हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि यह पता चल जाये कि इस सदन और सदन के बाहर, कांग्रेस पार्टी या हम सब पार्टियों के कितने लोगों की फाइलें गायब हो गयी हैं। ...( व्यवधान) वे फाइलें इसलिए गायब हो गयीं, क्योंकि उन्हें बचाना है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : शरद जी, आप अपनी बात संक्षेप में कीजिए।
श्री शरद यादव : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सीधी बात है कि सरकार जब एक्ट करती है, तो देश चलता है। यह सरकार किसी मामले में एक्ट नहीं करती। अफसोस की बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि सदन चले, लेकिन सवाल यह है कि सदन चलता है, तो देश चलता है और जब सदन नहीं चलता है, तो ये सब बीमारियां निकलती हैं। हमारे पास काफी मैटीरियल है। अब कोल ब्लाक पर हमें काफी कुछ बोलना था, लेकिन बहुत कम समय मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने यह कहा कि जो फाइल न मिले, उसकी आप रिपोर्ट करना। क्या सुप्रीम कोर्ट को देश की जनता ने चुना है? देश की जनता ने आपको चुना है। आपके यहां से फाइल निकल गयी, तो वह किसकी जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मैं कस्टोडियन नहीं हैं। अरे, आप देश के कस्टोडियन हैं, आप खजाने के कस्टोडियन हैं। आप इस देश में अंतिम जगह पर बैठे हैं। इसके बाद तो भगवान आता है। अगर आप ही हाथ खड़े कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है। ...( व्यवधान) अब श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ऐसा बोलते हैं, जैसे कोई महापुरुष बोल रहा है। ...( व्यवधान) यानी उनके रिश्तेदार, दोस्त इसमें हैं। इस सदन में जो एमपी हैं, मैंने सोनिया जी से कहा कि आप उनको सस्पेंड कर दीजिए। ...( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, where is the Coal Minister? We are discussing the matter regarding coal. … (Interruptions) प्रधान मंत्री जी नहीं हैं, आप इस बात को छोड़ो। ...( व्यवधान) Where is the Coal Minister? … (Interruptions) The Coal Minister must come. … (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, you adjourn the House till the Coal Minister comes. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please wait. There are senior Ministers on the Government side. All that is discussed will be reported to him.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. After him, you will get time.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Sharad ji, please conclude.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, this is the discussion regarding coal. … (Interruptions) The Coal Minister must come. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Yes, he will come. Please take your seat.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Dasgupta ji, please allow the discussion to take place. The Coal Minister will come. Please take your seat.
… (Interruptions)
श्री शरद यादव : सभापति जी, इतने पुराने एम.पी. यहां उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये साथी तो ठीक बात उठा रहे हैं। हमारी बात ठीक से परकोलेट हो, तो किसके अंडर परकोलेट होगी- फारुख साहब या चिदम्बरम साहब के अंडर। यह तो दूसरा दुर्भाग्य होता, यदि भारत सरकार का डिपार्टमेंट इतना बड़ा होता। मेरी आपसे विनती है कि भारत सरकार तत्काल बताए कि कितनी फाइलें मिसिंग हैं? ...( व्यवधान) दूसरी बात, यह भी बताया जाए कि कितनी फाइलें सी.बी.आई. को दी गयी हैं? तीसरी बात, सरकार पारदर्शिता से चले। ...( व्यवधान) यदि गलती हुई हो, तो माने, गलती न हुई हो, तो माने। देश तभी चलेगा ।...( व्यवधान) मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत बोलना था। आपने समय कम रखा है, कमलनाथ जी उपस्थित नहीं हैं, वे यहां कहकर गये हैं कि कम बोलो।
MR. CHAIRMAN : Now, Shri Dara Singh Chauhan.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, I am on a point of order on the business that is going on.
MR. CHAIRMAN: Please, first quote the rule.
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, कोल घोटाले से संबंधित फाइलें गायब होने को लेकर काफी दिनों से संसद में जो अवरोध बना हुआ है, वह काफी चिन्ता का विषय है। चूंकि सदन में अवरोध होने के कारण देश की जो अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं, जिनको लेकर सदन चिंतित है, पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन फाइलें गायब होने को लेकर इसमें जो अवरोध है, उसके बारे में हम सभी लोग चिंतित हैं। ये फाइलें क्यों गायब हो गयीं, कैसे गायब हो गयीं, कितनी फाइलें गायब हो गयीं, ये फाइलें किस जमाने की हैं, यह जांच का विषय है। इसलिए हमारी पार्टी और मैं चाहता हूं, चूंकि हमारी नेता ने भी मीडिया के माध्यम से देश के सामने यह बात रखी है, कि जो फाइलें गायब हैं और उनके गायब होने का जो कारण है, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, इस देश की जनता के मन में जो शंका है, आशंका है कि इतने बड़े घोटाले की फाइलें गायब हो गयी हैं, वह देश के सामने आना चाहिए। यह सच्चाई देश के सामने लाने के लिए सही कदम सरकार को उठाना चाहिए।
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, the whole procedure of allotment of coal blocks in our country is the greatest scam of the country. Mr. Chairman, Sir, it is very unfortunate that since 1993 when the coal blocks were being allotted to the people, no transparent procedure had been followed in our country. First of all, at the first stage, nobody was aware which coal blocks were being allotted. The persons, who got the benefit of the coal blocks, were only aware of it. After that, notice was being issued that the coal blocks should be allotted. That procedure was followed. Never was any tender floated for the allotment of the coal blocks. The country has given a lot of coal blocks to the persons concerned but this country has not received a single amount of revenue for the coal blocks.
Sir, the most dangerous part is that right from the beginning when the coal blocks were allotted, the minutes are there but in support of the minutes, there is not a single file or a single document. When the Standing Committee took up this matter for consideration, despite the nation’s loss, the Ministry had failed to produce the records --I say records--in support of those minutes. Therefore, unless the ascertainment of the loss of coal blocks is on a presumptive value, the actual ascertainment cannot be done even by the Standing Committee since the files were not available. The Standing Committee gave its recommendation four months back that there should be a threadbare investigation by the Central Bureau of Investigation from the inception of the allotment of the coal blocks. It is not only for the losing of the files either from 2008 or 2009. This country wants to know the truth right from 1993 to 2009.
This is not a political target at all. People must know from 1993 to 2009 on what basis the coal blocks were allotted and what supporting documents are there for every minute. I am not speaking for a particular period. I am not speaking who are the parties in the power. I am speaking as a Member of Parliament that right from 1993 to 2009, there should be a threadbare investigation by the CBI to find out where the files have gone. It is not only the period from 2005 to 2009 but also from 1993 to 2009. That is my greatest submission before you, Sir.
Hon. Chairman, since you have said that it is purely for making a submission, I am making a great submission through you, kindly pass a Resolution that the whole investigation should be done from 1993 to 2009. Since I am the Chairman of the Standing Committee, I have spent a lot of time on this. I did not get a single document from 1993-2009. There must be an investigation to find out all the files during this period.
MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia, please make your submission briefly.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA) : Mr. Chairman, Sir, I will be very brief in my submission. As we suggested that the Coal Minister would make a statement; then there would be a discussion and the Prime Minister would intervene, it is quite surprising that there had not been any discussion in this House; although there was a discussion in the other House.
The Government agreed for a discussion. Yesterday, the issue of missing of files has been taken very casually by the Prime Minister in his statement. After four months, the Prime Minister said ‘so-called missing files’. The Coal Minister has stated that the missing files were pertaining to the period prior to 2004. I want to know as to what the intention of the Government is behind making such a statement. Then afterwards, it was found that many of the files, which are missing, are pertaining to a period when the Prime Minister himself was in charge of Ministry of Coal.
When there is a Screening Committee and justification for allotment of coal blocks was done by it in the files; each and every file was approved by the Prime Minister as he was in charge of the Ministry, I want to know as to why after so many days, after 3-4 months, the House was told that if the files are not found, there would be an enquiry. Why has FIR not been lodged? क्यों एफआईआर आज तक दर्ज नहीं की गई? सबको पता है कि कितनी फाइल्स गायब हुई हैं। Everybody knows about it because this is the biggest scam – Allotment of coal blocks. In 21st Century, this is the biggest scam of Rs.1,86,000 crore. How these coal blocks were allotted? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Do not listen to the prompting, you please complete your speech.
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA: It is a scam of Rs.1,86,000 crore. The highest amount is involved in it. Whose money is this? It is the people’s money. जनता का पैसा है, कैसे बांटा गया? The Supreme Court, while giving judgement on 2G Spectrum, not only cancelled 122 licences but it observed that the natural resources, mineral resources belong to the nation, to the people.
MR. CHAIRMAN: Please wind up. This is a brief submission and not discussion.
SHRI BASU DEB ACHARIA : How were these people allowed to loot and plunder the natural resources of our country? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करें। जो एलाटमेंट हुआ है, उसे रद्द किया जाए। This is the demand of the entire Opposition that all the allotment should be cancelled and a time-bound enquiry should be held. It took more than one year. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Acharia ji, please take your seat Thambidurai ji, you please start.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Acharia ji, I have called the next speaker. Please take your seat.
SHRI BASU DEB ACHARIA : So, we demand cancellation of allotment of the coal blocks and a high level enquiry should be conducted in this case.… (Interruptions)
15.00 hrs. DR. M. THAMBIDURAI (KARUR) : Mr. Chairman, corruption is a serious issue in this country. CAG has indicated so many scams involving the Government. The CAG has indicated scams like Commonwealth Games, 2G Spectrum Allocation, Coalgate, Railgate, land allocation for airport and so many others.
MR. CHAIRMAN : Confine to this.
DR. M. THAMBIDURAI : I am coming to the point. It is the duty of the Government to take action and create confidence among the people that the Government is running properly. When the Government fails, the court takes this power. Unnecessarily the Government and the Parliament are embarrassed now as the judiciary is taking over all the power and is dictating. They are only saying that corruption is there. The court gives dissection to take action by the Government and judgment also. In spite of the judgment, the Government is not taking any action. Therefore, it does not create confidence in the Government is administration and the system. That is why, this is a serious matter.
Now I come to the missing coal block allocation files. Coal is very important for our country. What happened is that allocation of coalfields to particular companies has not been in order. That is what the CAG has indicated. When CAG has pointed it out, the Government should have looked into it, but it failed. Therefore, some persons went to the court with a PIL.
Then the CBI said that it could not get relevant files to report to the court. This is also a very serious matter because at that time, our hon. Prime Minister was in-charge of the Coal Ministry. That is why we are taking it very seriously. Yesterday, when the hon. Prime Minister gave the statement, what he said was that the Government is making all efforts to locate the papers requisitioned by the CBI. That means, they are not in a position to give the files. Still they are making efforts to identify where they are located. This is the answer the Government is giving. Even when the hon. Prime Minister makes this kind of a statement, it definitely makes all the hon. Members feel agitated. At that time when we wanted to raise this issue, we could not do so because he left the House suddenly. Therefore, today we are discussing this matter. The Government must make all out efforts to see that all the files related to the allocation of coal blocks are located and given. They should file an FIR also against those who are responsible for mishandling the issue and those who are responsible for missing these files. It is very important.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I was listening to the hon. Prime Minister’s statement when it was being read out yesterday. After it was distributed, most of us went through it again and again. Some intelligent Members reacted instantly. But, today we are actually discussing on the missing coal files relying on the statement which the hon. Prime Minister has made.
In the statement that the hon. Prime Minister has made, he called it ‘so called missing files’. He has also mentioned about more than 1.5 lakh pages of documentation have been handed over to the CBI. He has also mentioned ‘if the records in question are indeed found missing…’ That means, there is still doubt in the mind of the Prime Minister that the Government can locate some document, some file which is being termed today as missing.
I come to the point very briefly, Mr. Chairman. I have faith in the Prime Minister as the head of the Government when he says in the House of People that the Government shall do its best to locate it. But, at the same time I would say very humbly that the timeframe is being stipulated by the apex court. Can the Government not frame a timeframe that within this time, we will locate it and hand over to the Apex Court? Why do you have to wait for the Supreme Court’s direction? Why does the Government has to wait? In this matter, the CBI was asking for certain files. I would not say what transpired in PAC, what transpired between the C&AG and the Coal Ministry and what the Coal Ministry has been saying in different forums, but I will confine myself only to this statement that the CBI itself has posed before the Supreme Court that ‘certain files, which we had asked for, have not been supplied to us.” It has not been mentioned how many files they had asked for and how many files have not been given, but it is stated that ‘certain files which we had asked for, have not been provided.’ At the same time, I would say that there are two ways of reporting. One is filing a First Information Report which we normally call FIR; and another is to file a station diary. Why is this House asking the Government to file an FIR? Why am I saying that you file a station diary? It is because it will enable us and the whole nation to know how many files are actually required by CBI that are not being provided by the Ministry of Coal. If that is not told to us, there will be a lot of confusion. As such, there has been a disconnect because I believe, most of us believe that CBI is a part and organ of the establishment and if the establishment itself goes to the Apex Court and says that we are not being provided the files which we require for our investigation, then there is a disconnect and there is every logic to agitate it in this House or outside.
I thank, the media – print media as well as electronic media - because they have been persistently pursuing this issue. That is why, there is tremendous pressure on the establishment, on the CBI and also, to a certain extent, on the court to find the actual position. I would say that when all this was coming out in the media, the C&AG came out with a statement.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now. It is not a full-fledged discussion, only a submission.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am not making a speech.
These are certain issues, I think. The C&AG says that ‘nobody has asked us about the files. It may be with us. We can provide that.’ By collating a number of documents from different Departments and from different Ministries also, a file can be prepared and submitted. It is not that everything is missing, but when a doubt is created, the Government should take appropriate measures to clear that doubt as soon as possible. Time should not be wasted to locate these files and time should not be asked from the court that a time-frame can be made.
With these words, I conclude.
MR. CHAIRMAN: Shri Gurudas Dasgupta.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, first of all, I should tell you that kindly bear with me.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Sir, this is not a discussion, only a submission. So, take two minutes and finish.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, please do not remind me off and on.
MR. CHAIRMAN: I have to because we are running out of time.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please do not go on reminding from the Chair. … (Interruptions) The point is that we cannot decide the time. You must say ‘what is the time?’ … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Sir, we have already decided the time.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I do not know when you decided. Please let me make my submission, if you want. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Yes, you can please make it as quickly as possible.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : The first point is that this is an impromptu discussion which has been agreed upon without any parliamentary precedent. Thisimpromptu discussion has been agreed upon to buy peace in the House so that the Government’s agenda can get through.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Do not go into that. Come to the topic.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am free to make my comment. If it is unparliamentary, you can expunge it. You cannot say what I am to say.
MR. CHAIRMAN: Shri Dasgupta, I will call the next speaker after two minutes.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, in that case, I will walk out.
MR. CHAIRMAN: When your time is over, I will call the next speaker.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, do not interrupt.
MR. CHAIRMAN: After two minutes, I will call the next speaker.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, you must know that you cannot interrupt. … (Interruptions) - * MR. CHAIRMAN: I can even ask you to withdraw that word, but you take your time and finish.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, you can ask me to withdraw from the House. You are only omnipotent. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please say what you want to say on this coal issue.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : You are omnipotent. (Interruptions)* SHRI NEERAJ SHEKHAR (BALLIA): It is wrong to say like that. … (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Why am I saying it? It is agitating because firstly, I say, files are not missing; files are not stolen; but files are removed.
Secondly, another thing to be noted is that when the files were removed, it was not told by anybody; it came in the Press because there was somebody among ‘you’ to give the news to the Press.
First of all, it is a removal with an intention, and the counter-intention was the leakage to the Press that led to the discussion in the House. Secondly, kindly understand, hon. Chairperson, this is an important thing because the highest ever amount is involved in this. It is not a normal issue; yeh koi chhota chori nahin. When the country is in deep economic crisis, the highest ever amount is involved in this case.
Thirdly, we are not asking the Prime Minister, but we are asking the Coal Minister -- the Prime Minister was also the Coal Minister at that time, so it is not a question of asking the Prime Minister. Therefore, the Minister in-charge, who happens to be the Prime Minister, must take the moral responsibility.
Fourthly, I am not making a speech, kindly remember, there was a change of statement and because of the change of statement, the Minister had to go. While the change of statement took place, it should be noted that in the whole process, the Attorney-General was thoroughly involved. That makes the whole situation very suspicious.
The Government is not found to be involved in corruption. The Government is found to be involved in suspicion. There are people among ‘you’ to leak the news. There are people among ‘you’ to remove the files. But there are ‘no’ people in ‘you’ to take the moral responsibility. It is the caricature of parliamentary system. That is why we are extremely aggrieved. You have put the country in poor light before the entire world. Parliament is put in poor light because you are doing something unparliamentary.
Therefore, Sir, I ask you to kindly remember that this is not a normal issue. We are discussing it when neither the Prime Minister nor the Coal Minister is there! What is the precedent you are creating before the House? This is a mockery of parliamentary system, which is being done under your Chairmanship, Sir! MR. CHAIRMAN: I am not expunging anything that you have said because you are a senior Member.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, यह कोयला घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का यह घोटाला है। पहले सरकार इस घोटाले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन बाद में सरकार ने यह मान लिया कि घोटाला हुआ है और यह मानकर जिन लोगों को ये कोल ब्लॉक्स आबंटित किये गये थे, उनमें से कुछ लोगों के ये कोल ब्लॉक्स के आबंटन को रद्द कर दिया गया। रद्द करना एक तौर पर यह साबित करता है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि घोटाला हुआ है।
सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कोल ब्लॉक घोटाले में जितने भी लोग शामिल हैं, जितनी भी कंपनियों को ये कोल ब्लॉक्स आबंटित हुए हैं, वे सारे के सारे रद्द किये जाएं। यह मेरी पहली मांग है। पूरे देश को यह जानने का हक है कि इस घोटाले में जो लाभार्थी हैं, वे कौन हैं? इस देश की जनता को यह जानने का हक है। लाभार्थियों को भी सदन के सामने और देश के सामने आने की आवश्यकता है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है और सरकार की ओर से यह कहा गया कि कुछ फाइलें गायब हैं। वैसे इतने बड़े घोटाले में जब सरकार इस घोटाले को स्वीकार करती है और उसके बाद यदि फाइलें गायब होती हैं और यह बयान यदि सरकार को देना पड़ता है तो यह सरकार और देश के लिए शर्मनाक बात है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सरकार सही तौर पर इसकी जांच नहीं होने देना चाहती है और चाहती है कि जो इस घोटाले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। उनको बचाने का प्रयास एक तौर पर किया जाता है बल्कि एक तौर पर यह साजिश है कि उनको बचाने का यह प्रयास किया जा रहा है।
सभापति जी, मैं एक बात की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कई बार यह कहा गया कि जिस ब्लॉक का आबंटन किया गया है, उसमें से एक दाना भी अब तक नहीं निकला है। मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को वह कोल ब्लॉक आबंटित हुआ है, उस आबंटन के बाद उस कोल ब्लॉक को मॉर्टगेज रखते हुए बैंकों ने कितने हजारों करोड़ों रु. का ऋण उन कंपनियों को दिया है? यह जानकारी भी सदन और देश की जनता के सामने आनी चाहिए कि कितने हजार करोड़ बैंकों ने इन ब्लॉक्स के लिए लोन सैंक्शन किया है और उस पैसे का क्या होगा? भले ही एक दाना भी कोयले का न निकला हो लेकिन हजारों करोड़ रुपए उस कंपनी को लोन, उस ब्लॉक आबंटन की वजह से, उस एलॉटमेंट की वजह से बैंक्स ने दिया है। बैंकों में हजारों करोड़ रुपये इस देश की जनता के हैं। एक तरह से इस देश की जनता का सारा धन इस कोल घोटाले की वजह से क्योंकि कोल घोटाले में 1 लाख 86 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही है लेकिन इसके बाद बैंकों के माध्यम से किस प्रकार से लूट हुई है, ये सारी बातें जनता के सामने आनी आवश्यक है तथा इसीलिए सरकार यह कहे कि फाइलें गायब हैं, सरकार को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को तुंत ये फाइलें उपलब्ध कराकर देनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति जी, जब सीएजी की रिपोर्ट इस सदन में रखी गई थी, तब कोल के बारे में बताया गया था कि 1 लाख 86 हजार करोड़ का स्कैम हुआ है। उसी तरह से इसके एलोकेशन में भी काफी घपला हुआ है। स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ा कोल घोटाला है और सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद हाउस में भी हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सीबीआई की इंवेस्टीगेशन स्टॉर्ट हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस केस के लिए अगर सीबीआई की जांच शुरु हुई है और उसी केस की यदि फाइलें मिसिंग हैं और मिसिंग क्या हैं, यह तो स्टोलन कर दिया गया है। अगर पर्टिकुलर फाइल्स को निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो इससे यह स्पष्ट है कि पूरे गलत तरह से इन लोगों ने एलोकेट किया है। उसी तरह से बचाने के लिए अभी फाइल्स को उन लोगों ने रिमूव कर दिया है और इसके बारे में प्रधान मंत्री जी की यह पूरी जिम्मेदारी है। हाउस में सभी लोगों द्वारा कहा गया है कि प्रधान मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले। लेकिन प्रधान मंत्री जी के स्टेटमेंट में बताया गया है कि प्रधान मंत्री जी भी मिसिंग फाइल्स को लोकेट कर रहे हैं। यह क्या मतलब है? क्या प्रधान मंत्री जी अपने मुंह से बोलेंगे कि मिसिंग फाइल्स को लोकेट कर रहे हैं? ये लोग देश को किस तरह से चला रहे हैं, यह बात देश के लोगों को भी जाननी चाहिए। सबसे ज्यादा स्कैम्स यूपीए के समय में हुए हैं। अभी हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से जो रिपोर्ट दी है, इस संसद में इतने बड़े स्कैम के बारे में प्रधान मंत्री जी ऐसा स्टेटमेंट देकर तुंत चले जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था।
मेरी मांग है कि तुंत एफआईआर दर्ज की जाए। सीबीआई की इन्वेस्टीगेशन तो बाद में अभी तो फाइलों की इन्वेस्टीगेशन शुरु करनी पड़ेगी। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि सरकार इसे सीरियसली ले और जो भी इन्वाल्व हैं, उन पर एक्शन ले।
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्ष की नेता द्वारा काफी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चर्चा हो रही है कि फाइलें गायब हो गई हैं, फाइलें चुरा ली गई हैं या फाइलों को हटाया गया है, चाहे जिस परिस्थिति में फाइल नहीं मिल रही है, सीबीआई जांच करना चाहती है और फाइल सीबीआई को उपलब्ध नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में भरोसा दिया था कि फाइल को खोजा जा रहा है।
सभापति जी, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सुषमा जी भी मंत्री रही हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री अपने विभाग की सारी फाइलें अपनी अलमारी में बंद करके चाबी अपने पास रखता होगा। अगर एनडीए के शासन में ऐसा होता होगा तो इसका अनुभव सुषमा जी को होगा और शरद यादव जी को भी होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता होगा तो मनमोहन सिंह जी नाममात्र कोयला मंत्रालय के प्रभारी थे और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत पर सीबीआई का पदाधिकारी यह कह कर उंगली उठाता हो कि हम इन्टेरोगेशन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह दंड का भागी है। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि किसी भी क्षणिक राजनीति के लिए किसी मर्यादित पद पर इस तरह का आक्षेप न किया जाए। पारदर्शिता के नाम पर इस तरह किसी की इमेज खराब करने का प्रयास न किया जाए। फाइल को निश्चित ढुंढवाया जाए। अगर फाइल नहीं मिलती है तो कार्रवाई की जाए। फाइल चुराने में जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें दंडित किया जाए। सीबीआई के पदाधिकारी जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, उन पर भी साथ में कार्रवाई की जाए। यही मेरी मांग है और यही आग्रह है।
MR. CHAIRMAN : Thank you very much for the discussion.
Now we take up Item No. 7. Shri Basu Deb Acharia to speak.