Lok Sabha Debates
Further Discussion On Resolution Regarding Steps To Ensure Welfare Of Employees ... on 6 May, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on resolution regarding steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners by Shri N.K. Premachandran on the 11th December, 2015 (Discussion not concluded).
HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up further discussion on the following resolution moved by Shri N.K. Premachandran on the 11th December, 2015:-
“This House urges upon the Government to take immediate steps to –
(i) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners;
(ii) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of twelve months immediately preceding retirement;
(iii) ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees’ Pension Scheme, 1995 after realisation of full amount of commuted pension from pensioners;
(iv) increase minimum pension to rupees three thousand per month under the Employees’ Pension Scheme, 1995;
(v) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilising the unclaimed provident fund amounting to about rupees twenty seven thousand crore;
(vi) revise the whole Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience; and (vii) extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other sectors.”
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): He has left his election campaign in the State of Kerala just to participate in the discussion on his Resolution.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. I am thankful to all the hon. Members of this House who are present in making the Quorum for discussing this Private Members’ Resolution. As the Hon. Minister, Shri Rajiv Pratap Rudy has righly said, I have come to the House exclusively for attending this Private Members’ Resolution. I am thankful to the Chairman as well as Members who are present here.
Sir, this is a very important issue regarding employees pension scheme and my Resolution is in respect of having a drastic amendment to the Employees Pension Scheme. This is a scheme which was introduced in the year 1995. Now, 20 years have elapsed. After 20 years of the experience of this Scheme we have to look into it to make it better so as to protect the welfare of the workers and to provide benefits to the employees after their retirement.
Sir, it is well known that the Employees Provident Fund and miscellaneous Act of 1952 is social security legislation for the benefit of the workers. It was a novel idea to give benefits and financial assistance to workers after their retirement, resignation, superannuation or disablement. Employees Provident Fund Organisation is implementing three schemes namely, Employees Provident Fund Scheme of 1952, Employees Deposit Linked Insurance Scheme of 1976 and Employees Pension Scheme of 1995.
Sir, all employees with wages up to Rs.15,000 per month working in factories and establishments are eligible for PF Membership also. You may kindly note that during 2014-15 an average of 3.49 crore of persons working in 3.6 lakh establishments had contributed in the three schemes. The total corpus of the provident fund is Rs.3,79,485.51 crore. Out of the aforesaid three schemes, Employees Pension Scheme is the most popular scheme and it is being availed of by lakhs and lakhs of workers in our country.
This Employees Pension Scheme replaces the Family Pension Scheme of 1971. The Family Pension Scheme was started in the year 1971 and was introduced by virtue of Section 6(a) of the Provident Fund Act. In order to implement the Family Pension Scheme, the rate of contribution of employers and employees has been increased to 8.33 per cent. Till 1971, under the Provident Fund Scheme there was no contribution on the part of the Government of India. When the Family Pension Scheme was introduced, the Government of India’s contribution of 1.16 per cent was also introduced. So, 8.33 per cent contribution of the employer, 8.33 per cent contribution of employee, 1.16 per cent contribution by the Government of India was introduced. After the employers and employees contribution of 1.16 per cent each plus the Government of India’s contribution of 1.16 per cent, which comes to a total of 3.48 per cent, has been devolved on the Family Pension Scheme of 1971. So, the Family Pension Scheme of 1971 was providing for pensionery benefits to the members of the family in the event of death of the member while in service. But this Family Pension Scheme is replaced by the Employees Pension Scheme. Employees Pension Scheme came into operation on 19.11.1995 to replace the Family Pension Scheme. The total contribution including Government share collected under the Scheme during 2014-15 is Rs.24,251.50 crore. The total corpus of the Employees Pension Scheme is Rs.2,38,531.84 crore. As on 1st April, 2005, the total number of pension beneficiaries was 50.31 lakhs, that means half crore of pensioners are there but the minimum monthly pension which is allowable to these workers is just Rs.1000 by virtue of the order of 1.9.2014. This minimum pension is not applicable to those who have opted for return of capital or those who have opted for commutation also. Under Employees Pension Scheme, no contribution of employee is required. It is well aware that in order to implement the Employees Pension Scheme, right of contribution of employer and the right of contribution of the employee have been increased to 12 per cent each. Out of the 12 per cent of the employer’s contribution, 8.33 per cent shall go to the employee’s pension fund and the Government of India’s contribution of 1.16 per cent will also go to the Employees Pension Scheme. So this is the corpus fund or this is the right of contribution on the part of the employer plus the Government of India. There is no contribution on the part of the employee and 12 per cent will entirely go into the provident fund and 8.33 per cent of the employer’s contribution will be going to the Employees’ Pension Scheme.
Sir, why am I making all these narrations? You may kindly see that this 1.16 per cent of Government of India’s contribution was made in the year 1971. Now 45 years have elapsed. In 1971, the Government of India’s contribution to the Family Pension Scheme was 1.16 per cent of the wages. In the pension scheme introduced in the year 1995 also, the contribution of the Government of India is just 1.16 per cent. So far it has not been increased.
Therefore, my first submission to the hon. Minister and to the Government of India is that the contribution of the Government of India in the Employees Pension Scheme should be increased from 1.16 per cent to a moderate rate. It is because 45 years have elapsed so far as the contribution was fixed in the year 1971. Now even after four and a half decades of this experience, the same contribution is existing but as far as employer’s contribution and employee’s contribution are concerned, they have been increased from 8.33 per cent to 12 per cent. But the contribution of the Government of India is still the same as that of 1971. So my first point of submission to the Government is to kindly increase the Government of India’s contribution in the Employees Pension Scheme from 1.16 per cent to a considerable rate.
Secondly, regarding Employees Pension Scheme, this Pension scheme has gone into retrospective effect of implementation, i.e., from 1.4.1993 this has the retrospective effect of implementation. Those who are not members of the family pension scheme were given an option to pay the back contribution of 1.16 per cent each and thousands of workers are kept out of the scheme as they cannot pay this amount. So, thousands of workers are still not within the purview of the Employees Pension Scheme only because of the reason that they are not able to pay back right of contribution of 1.16 per cent.
So my second point of submission to the Government is that all the workers who were in service from 1.4.1993 to 15.11.1995 should be included in the Employees Pension Scheme and the benefit should be given, if they are members of the Pension Scheme. Otherwise it will be an injustice as far as the workers, who are not able to pay this 1.16 per cent back wages contribution, are concerned. It is only because of their not being able to pay this 1.16 per cent of the back wage contribution they are out of the Employees Pension Scheme. So, that may be considered and allowed. That is the second point that I would like to make.
The third very important point that I would like to make is regarding the revision of pension. At the time of introduction of this pension scheme, I remember, the then Labour Minister, the late P.A. Sangma, in the year 1995 unequivocally stated on the floor of the House that this is the first time that the Government is introducing this Pension scheme and every 10 years Employees Pension Scheme will be reviewed and appropriate changes will be made so as to enhance the pension amount. That was the assurance given by the then Labour Minister, the late P.A. Sangma on the floor of the House. But unfortunately that has not been done so far. If you consider the Employees Pension Scheme, then you will find that it is a big loss to the workers particularly engaged in the organised sector. As far as the workers in the unorganised sector are concerned, I do admit that the cashew workers, the coir workers, agricultural workers and so many other workers definitely will benefit them and is useful. As far as the workers in the organised sector are concerned, Employees Pension Scheme is a big loss to them. I will substantiate that. Also, how is the pension amount being calculated? Nobody knows how this pension amount is being calculated. I know that even the Provident Fund Officers are not aware of this calculation. In case of a doubt or if I seek a clarification on this issue, they are not capable to convince us about how this calculation is made by which the pension amount is ascertained or calculated. A worker after retirement at the age of 58 years gets a negligible and a meagre amount of pension.
According to my information, pension formula is, pensionable salary multiplied by pensionable service divided by 70. This is the formula which is adopted by the PF authorities to calculate the pension. I have asked so many officials, even the Provident Fund Commissioners. I had asked them as to what is the criteria and norm in making such a formula. Nobody was able to clarify as to why this formula has come and what is the mode of calculation in ascertaining the pension. My point is that the amount is very meagre and this needs to be revisited. Further, it is very interesting to note that from 1996 to 2000 increment was given as an interim relief but after 2000 no increment and there has been no revision of pension. Till 2000 there was revision of pension, incremental benefit was given and modifications also were made but subsequent to the year 2000 there have been no increment and no other benefit has been given. So my point is that the norms applicable in calculating the pension amount have to be revisited. I have already mentioned that the former Labour Minister, the late P A Sangma had given an assurance in the Parliament in this regard and definitely that assurance has to be honoured by the subsequent Government. But unfortunately it has not been done. So, my third point is that the amount of pension should be enhanced in keeping with the present living index. Also, the mode of calculation of pension should also be changed. The formula for calculation of pension and the amount that was available in 1971 or in 1995 or in 2000, the same formula, the same norms are applicable even today. No DA is applicable to employees in their pensions. So, it is a very meagre and a very negligible amount. So, the amount of pension should be enhanced keeping in tune with the present living index and the mode of calculating the pension should also be changed. That is the third point that I would like to make.
In my opening remarks itself I have stated that 20 years have lapsed after the implementation of the Employees Pension Scheme. Almost 21 years have elapsed. Normally, when a beneficial scheme is implemented by the Government, year after year, the benefit will be increased or enhanced. But it is quite unfortunate to note that as far as the Employees Pension Scheme is concerned, year after year, the existing benefits available to the workers are being taken away. This has never happened in any beneficial scheme. Whether it is pension or any allowance, in our experience, we have seen that the available benefits will be increased in subsequent years or the benefits will be enhanced. But as far as Employees Pension Scheme is concerned, year after year, it is not like that. I do not go by the Bengaluru experience. Our hon. Minister is also here. With the timely intervention of the Government, that strike was subsided. Because of the decision taken by the Provident Trust Board, unscientific and illogical decisions are being taken day by day and as a part of these decisions, unrest is coming among the workers. It is the result and effect of that unrest among the workers that the Bengaluru garment workers have gone on strike and it has become a casualty in the city of Bengaluru. The entire garment industry is adversely affected only because of the unscientific and illogical and unrealistic decisions being taken by the PF authorities. They do not know the interests and aspirations of these workers. These people are poor workers from the marginal sections of society. Vulnerable sections of society are the poor workers who are the PF pensioners. Taking away their rights or the benefits can never be justified.
I will substantiate one by one. Cutting down the pension benefits and increasing the contribution of workers can never be justified.
The first three points should be taken care of by the Government. The following points are on the benefits being taken away during the course of these 20 years.
Firstly, I will speak on the commutation benefits. In this case, there is no UPA or NDA difference. All the Governments are doing the same thing because the PF authorities are doing all the mischief, according to me. These Commissioners or officials are not concerned about the pathetic conditions of poor workers. Para 12(a) of the Employees Pension Scheme relates to the benefits available to the pensioners. A pensioner who is entitled to commute 100 times of one-third of eligible pension and entitled to receive two-thirds of the original pension. This is there in the commutation benefit which was available to workers as per the Scheme. They can commute 100 times of one-third of the original pension and they are entitled to receive two-thirds of the original pension. This is the commutation benefit available to the workers who can commute or take advance from the pension amount.
From 26.09.2008, during the UPA Government, this commutation has been withdrawn. It is quite unfortunate. This commutation benefit is withdrawn as far as these poor workers are concerned. This commutation benefit is there for the Government servants, whether they are Central Government servants or the State Government servants or of the public sector undertakings. What is the justification or the explanation for taking away the benefit of commutation of these poor workers? This is there in Para 12(a) of the scheme.
Section 12(a) of the Employees Pension Scheme is very specific that these workers are entitled to commute the pension amount. How can you take it away unilaterally? The PF Trust Board has taken a decision that this commutation benefit will be withdrawn.
So, the fourth point is, this commutation benefit has to be restored.
Coming to the return of capital, this is as per para 13 (1), (2) and (3) of the Employees Pension Scheme. This benefit is like this. The pensioner was entitled to forego a portion of his pension and his nominee was entitled to get 90 to 100 times of the pension amount. This was also withdrawn on 26.09.2008 at the time of the UPA Government.
Suppose the Pension Scheme was not in existence, this is a benefit which was available to the dependents or the legal heirs of the deceased worker or the pensioner.
My next point is return of capital. I come from a constituency in which lakhs of cashew workers are there. The poor cashew workers are downtrodden people. Most of them belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Ninety per cent of the workforce in the cashew industry is women. We have to empower women. These poor women workers call it a death benefit. Unfortunately, this benefit has also been taken away. It is the right of the pensioner to forego a part of his pension so that if any accident happens to him or to her then his legal heirs or dependents will be getting 90 to 100 times of the pension so that the family is protected. That is the first benefit available to these poor workers.
My point is, suppose this amount is there in the Employees Provident Fund, then they will be getting interest also. Then, why has this benefit been taken away? This return of capital or the death benefit available to the legal heirs or to the dependents of the deceased pensioner has to be restored. So, these are the two main points, that is the return of capital has to be restored as such and the commutation benefit should also be restored.
My third point is this. I would like to call the attention of the entire House to the fact that a pensioner who has commuted an amount of Rs. 12,000 or Rs. 30,000 for example, this Rs. 30,000 will be reimbursed from his pension because a part of the pension will be reduced from the original pension. Even after the entire realisation of this Rs. 30,000, if the amount is commuted, again this division or this reduction of pension will be going on. How can it be justified? Even in the Consultative Committee meeting we raised this issue. The hon. Minister was also there. Suppose I have taken an advance of Rs. 1 lakh from my bank or I have taken Rs. 1 lakh from my PF account. By 20 years or 30 years or by 12 years, the entire amount which I have taken as advance is realised from my pension. Even then the reduction from the pension will continue till the death of the pensioner. It is totally inhuman. It is unjust. It is illogical. This has to be reviewed.
I may be pardoned if I say the pension of poor cashew and coir workers is being looted by the PF authorities. This can never be justified and this can never be allowed because already you have realised the amount. Then, why should it continue till the death after the realisation of the amount which was given to him as advance by means of commutation? This is the point which I would like to make.
For a pensioner who opts for return of capital dies before 20 years, his nominee is entitled to get the pension till the completion of 12 years. That benefit has also been taken away. So, this has to be taken care of.
Another benefit which was taken away during these 20 years is, which is number four, there was an option at the time of introduction of this Employees’ Pension Scheme in the year 1995 that one can opt for pension either on the basis of the actual salary which you are receiving or on the basis of the ceiling limit of the salary. The option is available to the worker. Either you can opt for pension on the basis of your actual salary or otherwise you can opt for the pension on the basis of the ceiling limit. Now, the ceiling limit is Rs. 15,000 per month. So, you can either opt for Rs. 15,000 or the actual salary. This was the option available. Most of the workers in the organised sector – I know from my experience – in FACT, KMML, HMT, all these workers have opted for pension on the basis of the actual salary. What has happened now? I am saying in the case of Employees Pension Scheme there is no difference between the UPA and the NDA as both these Governments are taking away the benefits which were available to the poor workers. I have no hesitation in telling it very specifically.
From 1.9.2014, you are imposing an additional contribution of 1.16 per cent of the amount above the ceiling limit of Rs.50,000. Suppose a person who is having an amount of Rs.15,000 more as the salary, and the workers who have opted on the basis of the actual salary, then, additional 1.16 per cent of employees contribution is also being imposed by virtue of the order of 1.9.2014. So many workers have gone to the High Court. I am also the union president of many of these establishments.
In the FACT Alleppey of Cochin, hundreds of employees have gone to the High Court by paying fees to the advocates; they have all got the orders because it is not correct. You have implemented a scheme in 1995 wherein you have promised and assured that as per the scheme a worker can opt for the pension either on the basis of his actual salary or on the basis of the ceiling limit of salary. Subsequently in 2014, you are issuing an order to the effect that those who are above Rs.15,000 of the ceiling limit, then, they have to pay 1.16 per cent as additional contribution. This can never be justified; it has to be relooked. This was regarding the reinstatement of the benefit which was taken away.
Fifthly, another order has been issued by this Government. In calculating the pension, at the time of implementation and during all these years, the salary was counted for the 12 months, prior to the date of retirement. Suppose a worker is retiring today, his pensionable salary will be calculated on the basis of the average of 12 months salary during the last 12 months.
On 1.9.2014, along with the aforesaid order, another order has also been issued. It is about the average of 60 months, that means, five years. See how the PF authorities are doing research as to how to curtail the benefits of pensioners? That is why I am saying that this is a social legislation; this is a beneficial legislation to the workers. The authorities are researching as to how to take away the existing benefits. From 1.9.2014, the pensionable salary is calculated on the average of 60 months, which means five years. Formerly, it was only 12 months. This is also the contribution of the NDA Government.
Sixthly, recently the NDA Government has issued a new direction – a very interesting direction. I am really surprised as to why the trade unions, including my trade union, are not agitating in our country. Even the Bengaluru garment workers have started their suo motu agitation. None of the Central trade unions were there. You may kindly see this.
Another order has been issued. Formerly, eligibility for getting pension was 10 years of service; now, it is changed. Instead of having 10 years of service, a new clause has been incorporated by which 10 years of contributory services without break is required for getting pension. You are also a trade union, Hon. Chairman. We are all not taking this issue seriously. Sir, 10 years of continuous contributory service without break means 3,650 days of actual work for entitlement of pension. That means, a worker has to work all the 365 days. Then only, you are eligible for pension. How can this be justified? I am arguing this logically. A worker has to complete 3,650 days of work. Only then, he is eligible for pension. Nowhere in the world, 365 days of work is necessary or required for getting any benefit. What are the working days in a month according to our calculations? It is a maximum of 26 days in a month. This means that a worker has to pay his contribution even if there is no work. Even if there is no work, he has to pay contribution, only then he will be able to complete 3,650 days of work so that after 10 years he will get pension.
My point is, if you want to get pension immediately after 10 years, then you have to work for 3,650 days. Otherwise, it will take up to 15 years or 20 years. … (Interruptions) This is a recent order. Definitely this is a contribution of the NDA Government. It is not a question of NDA or UPA. The political executive is not interfering in these issues. That is the fact. The political executive should have a say in all these matters because we are for the poor people, we are for the marginalized section of society, social justice has to be provided to poor workers; otherwise this will happen anyway. So, this beneficial legislation is polluted by way of dilution of the entire scheme. Therefore, this has to be reconsidered.
My seventh point is, from 10.6.2008 onwards – this is the contribution of the UPA Government – they reduced the rate of pension of new pensioners. This has been done by the order of 2008.
I would like to make another point here regarding medical benefit. Now the workers do not have any medical benefits. They are getting a meagre amount of pension. My suggestion to the NDA Government and also to the hon. Minister is, ESI medical benefit may be made applicable to all PF pensioners and that may be made mandatory so that these poor people, after their retirement, will be benefited. This point may also be taken into consideration.
Another point is regarding entitlement age for pension. Earlier, at the age of 50 years you can voluntarily resign and you are entitled to pension if you are having 10 years of continuous service. The recent order – I am not citing the order due to paucity of time – says that this limit of 50 years of age has been increased to 54 years. Today I have seen another note – I am not sure about it, the hon. Minister may kindly clarify – that this age of 54 years has been increased to 58 years. That means, only if you attain the age of 58 years, then you will be entitled to pension. I am not sure, this is subject to correction. But the increase of age limit from 50 years to 54 years is correct. That order is there with me. In the past, 50 years was the age limit for getting the reduced pension. If am a pensioner, at the age of 50 years or 52 years, I can very well resign and I am entitled for pension if I have 10 years of continuous service. Now, it is applicable only at the age of 54 years. If I am correct, then this age limit has recently been increased to 58 years. This also has to be considered.
Sir, coming to minimum pension, the former UPA Government, at the fag end of their tenure, declared that the minimum pension will be Rs. 1,000 per month. They have issued an order also that it will be made effective from 1.4.2015. Unfortunately it was not done because subsequent to the election, new Government has come to power. We intervened in the matter, we met the Prime Minister, the Prime Minister finally issued a direction and this minimum pension has been increased to Rs. 1,000 per month from 1.9.2015. But this minimum pension is not available to all the workers, because a person who has opted for return of capital, a pensioner who has opted for commutation, will not be getting this minimum pension of Rs. 1,000 and also a pensioner who has opted for pension at the age of 51 years or 52 years, will also not be entitled for this minimum pension of Rs. 1,000. So, the minimum pension of Rs. 1,000 per month to all the pensioners, that promise has not been fulfilled.
So, my point is, at least the minimum pension should be raised to Rs. 3,000 per month because Rs. 3,000 per month is nothing as far as a worker is concerned to meet the ends of justice in his family. My point is that it should be enhanced to, at least, Rs. 3,000 per month. The trade union’s demand is to make it Rs. 6,000 per month. I am appealing to the Government, in a realistic manner, to kindly consider the point and enhance the minimum pension to Rs. 3,000 per month.
My other suggestion is that this Rs. 3,000 should be made applicable to all the workers and all the pensioners whether they have opted for RoC, commutation or reduced pension. Whatever it may be, the minimum pension, declared by the Government, should be made applicable to all pensioners and workers.
Now, I am coming to another point which is regarding the consumers’ cases. I would appeal to the Government to see as to how much amount is being spent in the consumer courts or in the District Consumer Redressal Forum or State Consumer Redressal Commission by means of appeal and all other things. Lakhs and lakhs of rupees is being spent in contesting cases against the pensioners in the consumer courts. Recently, in a case no. RP: 4796/13 before the National Consumer Dispute Redressal Commission, the funds of the Employees Provident Fund are being misused. This is the observation made by the National Consumer Dispute Redressal Commission. The hon. Minister may kindly see this. The observation made by the National Consumer Dispute Redressal Commission is that the funds of the Employees Provident Fund are being misused in order to contest cases in consumer courts and other forums. I would like to request the Government to examine the huge amount of money which is spent unnecessarily in contesting weak cases in appellate forums. This may also be taken into consideration. That is the suggestion which I would like to give.
Now, I am coming to my final point. While inaugurating the Employees Provident Fund Pensioners Association in Bengaluru, the hon. Minister has declared the amount of money which is pending unclaimed in the Provident Fund Account. To my information, the hon. Minister may be correct. According to the prior information, an amount of Rs. 27,000 crore was lying unspent in the Provident Fund Account. It is because there is no claimant. But the latest information is that more than Rs. 50,000 crore is lying unspent as the money is not being claimed by the claimants because of so many issues. This money is being kept idle. Why are we not able to utilise this money for social benefits of these workers? Yes, it is an unclaimed amount for long. This money may be utilised for welfare activities of the pensioners like medical benefits, housing benefits, etc. I think, even in the Consultative Committee also, the hon. Minister is going to propose it in a way so that the housing facilities have to be provided to the PF pensioners. It is a very good proposal. I do agree with that proposal. I would request you to see that the unclaimed amount of thousands and thousands of crores of rupees may be utilised for the benefit of pensioners. That will be more effective as far as the pensioners are concerned.
My resolution is having all these points. At the time when this Pension Scheme was introduced, it was a demand of the workforce. I had also spoken at that time that the Employees Pension Scheme should be a third benefit. It should be a third retirement benefit than the Provident Fund and Gratuity. The Provident Fund and the Gratuity are the statutory benefits. The Pension Scheme should be a third retirement benefit available to the workers. But it is quite unfortunate to note that after 20 years of experience it is seen that most of the benefits, already given after 1995, are being taken away. This can never be allowed. A beneficial legislation for the workforce shall never be diluted or shall never be polluted.
17.00 hours Nowhere in the world the existing benefit is taken away unilaterally without consulting the stakeholders. My point is that the whole matter has to be reviewed in accordance with the needs and requirements of the present situation. I hope that this Government and especially the hon. Minister, who is very sympathetic to the workforce in our country, will do the needful. In the Bengal strike, he immediately intervened. I know that. He is a pro-labour. He is also from the labour force. I would appeal to the hon. Minister to consider all these points.
I am also making one suggestion. Twenty years are over. Let us have a revisit of the entire Employees’ Pension Scheme, revamp this Scheme and make the minimum pension as Rs.3,000. Also please restore the return on capital and also the commutation benefit. The reduced minimum pension age has to be retained as 50 years. I would request this Government to go in line with these suggestions.
The only hurdle, which the Government always says, is that there is financial crisis. As far as the organized sector workers are concerned, I can very well cite the calculation. Say a worker is getting Rs.25,000 as salary. Suppose his PF contribution is deposited even in a nationalised bank, not in a private bank, I am very sure that the interest available on his contributed amount is more than that of his pension. I can very well establish it with statistics and with arithmetic. This is the situation.
I fully agree that as far as cashew workers, coir workers and the workers in the unorganized sector are concerned at least they will be getting a minimum pension amount of Rs.1,000. On the 1st September, 2014, when this minimum pension of Rs.1,000 was made, as directed by the Government and the hon. Minister, in my constituency I had inaugurated that function. In my parliamentary constituency alone, there were more than 200 pensioners who were getting less than Rs.25 per month as pension. This was the situation. Now, the last UPA had been increased it to Rs.1,000 but not implemented it. Subsequently, the present Government implemented it. All these workers are not getting even this pension amount of Rs.1,000.
All these points are very humane and genuine. The illogical conclusions by the PF authorities can never be justified. I know it very well. People are not aware of all these things – how it is being calculated; what is the amount; what is the rate of contribution; etc. Many irregularities are taking place in factories and establishments also in respect of deduction of PF amount, for which monitoring is required. Now, I am only confining to pension alone. Otherwise, there are many things to be said about the Provident Fund Scheme.
So, my humble submission to the hon. Minister and also to the Government, through you, Sir, is that the entire Employees’ Pension Scheme has to be revamped and it has to be revisited. My suggestion is that, if possible a Joint Parliamentary Committee, consisting of a few number of Members may be deputed to look into the affairs of the Employees’ Pension Scheme, to have a detailed discussion and also to prepare a Report. Let this Scheme be revisited and revamped so that the poor workers get more and more benefits and also the social security of the workers is protected. That will be the greatest thing which this Government can do for the poor workers and the marginalized sections of this society. That is the content of my Resolution.
I would say to the Government and also to the entire House that this Resolution is nothing controversial, there is no dispute in respect of any political barriers and the entire content of my Resolution is fully for the poor, for the labourers and workers. I would appeal to this august House to approve and adopt this Resolution.
With these words, I conclude. Thank you very much.
HON. CHAIRPERSON (SHRI ANANDRAO ADSUL): Motion moved:
“This House urges upon the Government to take immediate steps to -
(i) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners;
(ii) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of twelve months immediately preceding retirement;
(iii) ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees’ Pension Scheme, 1995 after realisation of full amount of commuted pension from pensioners;
(iv) increase minimum pension to rupees three thousand per month under the Employees’ Pension Scheme, 1995;
(v) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilising the unclaimed provident fund amounting to about rupees twenty seven thousand crore;
(vi) revise the whole Employees’ Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience; and
(vii)extend Employees’ Pension Scheme, 1995 to various other sectors.” डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारियों की पैंशन का विषय जो हमारे एन.के.प्रेमचंद्रन जी ने उठाया है, उस पर बोलने की अनुमति दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री एन.के.प्रेमचंद्रन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे विषय को लेकर आप इस सदन में आए हैं जो श्रमिकों और इंप्लाइज़ के लिए, उनके कल्याण के लिए एक संकल्प आपने जो इस सदन में रखा है, इसके लिए भी मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।
सभापति जी, जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, और उनका हक देने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में अगर सबसे पहले श्रमिकों को हक देने का किसी ने कार्य किया है तो बाबसाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया है। इसके पहले श्रमिकों का एक्सप्लाइटेशन होता था। 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था, मगर बाबासाहब ने संविधान में एक प्रावधान किया कि उनके लिए नियम बनाए और उनके हक के लिए बाबासाहब ने संविधान के ज़रिये जो कार्य किया, मैं बाबासाहब को नमन करता हूँ। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम बाबासाहब अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं, तब इस विषय का जो संकल्प सदन में आया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है।
सभापति जी, हमारे प्रधान मंत्री जी युवा श्रमिकों को श्रमयोगी कहते हैं। वे कहते हैं कि देश के निर्माण में अगर किसी का सबसे अहम योगदान है तो हमारे श्रमयोगियों का योगदान है और इनकी संख्या बहुत विशाल है। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने ‘श्रमेव जयते’ का सूत्र दिया है। इनकी सरकार आने के बाद श्रमजीवियों के बारे में जो कार्य किया गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है।
जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि की बात थी, जहाँ तक किसी ईकाई में 20 कर्मचारी काम करते थे, उनको इसका जो प्रावधान मिलता था, रिकाग्निशन मिलता था, मैं मंत्री जी और सरकार को बधाई देता हूँ कि 10 कर्मचारी वाली ईकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसकी वजह से बहुत बड़े तबके में श्रमजीवियों को बहुत लाभ होने वाला है। यह लाभ की संख्या अगर मैं बताऊँ तो 50 लाख श्रमजीवियों, जिनको पहले पी.एफ. और ई.पी.एफ. का लाभ नहीं मिलता था, वह उनके दायरे में आने वाला है और जब वह ई.पी.एफ. के दायरे में आएँगे तो उनको सभी लाभ मुहैया किया जाएगा और इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ।
अभी प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि जो मिनिमम पैंशन की बात थी, पहले मिनिमम पैंशन सिंगल डिजिट में दिया जाता था। कई लोगों को आठ रुपये दिया जाता था, कई लोगों को दस रुपये दिया जाता था। सरकार ने 1000 रुपये जो मिनिमम पैंशन का जरिया बढ़ाने की बात की है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ। इसकी वजह से कई लोगों को इसका फायदा रहेगा।
महोदय, मैं अहमदाबाद से संसद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अहमदाबाद एक ज़माने में भारत का मानचैस्टर कहा जाता था। अहमदाबाद और मुंबई दो शहर ऐसे थे जिसमें टैक्सटाइल मिलें बहुत संख्या में थीं। करीब 75 से भी ज्यादा टैक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद में थीं। इसके बाद कई मिलें अपने आप में क्लोज़ डाउन हो गईं और आज करीब पाँच से छः मिलें ही चालू हैं। इन मिलों के जो बेरोज़गार कर्मचारी हैं, उनको पैंशन मुहैया कराई जाए और लाभों से जो कई लोग आज वंचित हैं, मैं यहाँ मौजूद श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि अहमदाबाद के जो टैक्सटाइल वर्कर्स थे, जिनकी मिलें बंद हुई हैं, कर्मचारियों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। उनके रीहैबिलिटेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमें देखना पड़ेगा।
जहाँ तक वरिष्ठ पैंशन बीमा योजना का सवाल है, हमारी सरकार पैंशन सोसाइटी बनाने की बात लेकर चलती है। हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को हम बढ़ाना चाहते हैं। आज 10 या 12 प्रतिशत कुछ कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, केन्द्र सरकार में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आज पैंशन मिलती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पैंशन नहीं मिलती है। उनके लिए पैंशन का प्रावधान हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजना के हित में किया है। वाजपेयी जी के नाम से जो पैंशन की योजना हमारी सरकार ने दाखिल की है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाया जायेगा और सभी लोगों को पैंशन का जो हक है, उन्हें मुहैया किया जायेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
जो असंगठित क्षेत्रों के लोग हैं, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं, उनको कोई हक मुहैया नहीं कराया जाता है। इस सरकार ने उन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों को लाभ मुहैया कराने के लिए जो काम किया है, उनको जो यूनीक आईडेंटीफिकेशन कार्ड दिया गया है और इसके माध्यम से जो उनको अनेक माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, मैं समझता हूं कि एक जो ठेले वाला होता है, जो प्लम्बर होता है, जो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेबर की तरह काम करता है, उनको आज किसी भी प्रकार का हक हासिल नहीं है। आज सरकार उनको हक देने के लिए आगे आई है और सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सभी को रोजगार सम्पन्न करने की बात कही है। सभी का जो कौशल है, उनका जो हुनर है, उसको ध्यान में रखते हुए, छोटी सी अवधि में सरकार उनको ट्रेण्ड कराने का कार्य कर रही है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन का कार्य होने वाला है। इसके लिए इस साल के बजट में 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए सरकार का अभिनन्दन करता हूं।
जहां तक संगठन के करीब 6.57 करोड़ सदस्यों को यूनीक आईडेंटिटी कार्ड मुहैया कराया गया है और करीबन 2.49 करोड़ श्रमिकों ने मोबाइल नम्बर के माध्यम से इसका प्रयोग किया है, अब तक 8.77 लाख लोगों ने मोबाइप एप डाउनलोड किया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) के सदस्यों को सहायता प्रदान कराने के लिए ऑन लाइन सहायता के डैस्क का भी इसमें सृजन किया गया है।
जहां तक बोनस का सवाल है, बोनस भुगतान संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पात्रता सीमा को दस हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। जहां तक उसकी गणना सीमा है, उसे 3500 हजार रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से हजारों श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा और भारत रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती वर्ष में इनको यह लाभ मिलने वाला है तो इस लाभ के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि श्रमिकों के लिए सरकार को अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। एक पैंशन सोसायटी की तरह हमें उनको इसमें समाविष्ट करना है और जब श्रम मंत्री यहां मौजूद हैं, तब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत छोटे-छोटे लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब तबकों के लोग हैं, तब उनको इस प्रकार की पैंशन की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी।
इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।
SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I stand to support the resolution moved by hon. Member Premachandran Ji.
Sir, I was trying to understand the very fundamental goal of this provident fund. The meaning of provident in English is prudent, far-sighted, judicious, thrifty etc. The etiology is from the latin word and it actually came from the word ‘providence’.
So, what is the meaning of providence? The meaning is, fate, destiny, goodwill, kismath, acts of God and God’s will. The working middle classes are going through tough times and we have lot of schemes for the poor. It is the middle class who braves the brunt of all the changes we make or all the taxations we make. They take the country’s economy on their shoulder. Tax paying is done by them. The PF offers a great security to the employees and the working middle class. Any attempt of taxation or putting restrictions or restrictions on how it should be deployed after its withdrawal actually goes against the very principle of provident fund.
Currently, approximately, Rs.8 lakh crore is with the Government in provident fund. It is understandable that whenever a new Government comes or a new Finance Minister comes, this amount of Rs.8 lakh crore is very tempting for them, and they would like to see how they can tinker with it so that it will help the Government. I am sure enough every Government, when it comes, especially in the first term, does try to tinker with it. The previous Governments had also tried to tinker with it. Arun Jaitley Ji’s proposal that 60 per cent of the amount withdrawn from the EPF would be taxable, if not invested in annuity. And if invested in annuity, it would not be taxable on the withdrawal but the return on the annuity would be taxable. All these are restrictions.
Fortunately, I think, the Government is proactive, and I think the Government, after a lot of public outcry and being called anti-middle class, actually repealed this. But I would like to request the Government not to re-introduce this in any other manner.
Secondly, regarding restoration of commutation benefits, I think, Premachandran Ji covered it, and this is very, very important. This again goes against the very principle. The concept of pension is to give at least a substantial amount and even the minimum wage was fixed at Rs.7,000 following which the Bonus Payment Act was amended. But the minimum pension of Rs.1000 is just not sustainable and it does not serve the very purpose. In fact, in our State we give Rs.1,000 pension to everybody, including to the poor farmer, not just to the working middle class. Everybody in our State gets Rs.1,000 pension. So, I think this definitely needs to be increased. I agree with Premachandran Ji to fix it at least at Rs.3,000 considering the minimum wage fixed is Rs.7,000 and it is based on the cost of living.
The next point I would like to address is the unclaimed PF amount. I was just corrected. I thought Rs.27,000 crore of unclaimed pension was lying with the Government. My data is old. I think it is more than Rs.50,000 crore. I have two or three points related to this. Actually, I was trying to get the ageing data of this, how much is unclaimed for three years, for five years, for 10 years, 20 years, 30 years and so on. I am unable to get the data. I think we should treat all these unclaimed amounts in a different manner. For example, I was working in a big company. I did not claim my provident fund for more than seven years but I am still alive, and I would like to draw it now. But somehow I have not claimed it for the last 20 years or 30 years, and, most probably, nobody is going to claim that. So, I think we should treat that separately. It is not just the unclaimed but it will not be unclaimed in the future also. Those definitely have to be deployed in a very efficient manner. For example, I think the suggestion of using it in housing scheme or geriatric health care or maybe, even re-distribute everything, about 20 years of unclaimed, to the current PF accounts, is good. So, there are many good ideas. I think the idea of giving it to housing and health care is a very, very good idea, and we need to segregate after ageing the pensions.
Next is, pension is deployed somewhere. Even the unclaimed pension is not frozen and lying idle. It is deployed somewhere. It is invested somewhere. But the interest accrued on this, if I claim after certain years, will not come to me. I think that definitely needs to be looked into because the money is earning something. Whatever that money is earning, in my case if I claim after seven years, let it go to me or whoever I nominate. So, I think we have to analyse the aging and treat each one separately.
Then, how to deploy Rs.8 lakh crore? Approximately 15 per cent can be deployed or invested in stock market equities. Who manages this fund? The reputed fund managers – SBI, ICICI Securities, HSBC, UTI – manage this fund. Probably about Rs.1 lakh crore is being managed by these people. But last year instead of making money these fund managers actually lost 9 per cent because they invest this amount in stock market, which fell down last year. Maybe some of this amount has to be insured, if it is possible, against significant losses.
Secondly, the whole idea of pension fund is security. If we invest this in a speculative market, the security is removed. So, 15 per cent amount should be varying and it should be invested with the times. If stock market is not performing well, I think these fund managers and the Government should proactively change or reduce this amount.
The point that hon. Member Shri Premachandran raised about 12 months and 16 months is absolutely unfair. I think this is a tinkering and experimentation. If the Government tinkers with it, let them tinker with it for the benefit of the deserving middle class. It is not for the benefit of the Government to use it effectively but for the middle class people.
Then, regarding the issue of back wages of 1.116 per cent that they have to pay, I think they are unable to afford it.
Then, Sir, I think currently the overall yield is quite less. But if the yield is more that benefit should also go to the people. I think the interest on PF is 8.85 per cent. We should look it considering the inflation rate, bank interest rate and others. Maybe we should consider it increasing to 9 and a half per cent, which I think is possible to do.
Before I close my discussion, I would like to point out that it is not just in name that it should be pension, but it should be in letter and spirit. And, it is not just for the working middle class, we should also explore ways to bringing the unorganised sector, which Premachandran ji mentioned as well, into it. Many State Governments other than having Government employees have the part-time employees, the contract employees, the outsourced employees and various other categories of employees. It is extremely important to bring those people also under the PF and pension scheme. I think the Government will be proactive because we have seen they have been proactive when there is a protest by the middle class. I wish the Government will do it. I also wish that they take into consideration the logical points which Mr. Premachandran ji raised. With this, I support this Resolution. Thank you.
श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, ’श्रमेव जयते’ और ’सत्यमेव जयते’ से पूरा देश परिचित है। जितनी ताकत सत्यमेव जयते में है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते में है। अगर इस देश के राष्ट्र का उत्थान करना है, इस देश के अंदर श्रम योगी को सम्मान दिलाना है, तो हमें संगठित और असंगठित मजदूरों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है।
आज इस देश के अंदर आवश्यकता यह है कि हम किस तरीके से असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कामगार, श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, यह आजादी के 67 साल बाद भी चुनौती है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं। एक मजदूर की तरह मजदूरी करके उन्होंने देश की इस गरीबी को देखा है। मजदूर की तरह काम करके वे देश के प्रधानमंत्री बने। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मजदूर की चिंता की है। इसिलिए इस देश के अंदर उनको पता चला कि मजदूरों की मेहनत की कमाई का 27 हजार करोड़ रुपया, जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं था, आज भी उसमें से अधिकतम राशि का क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा, किसी सरकार ने 67 साल में नहीं सोचा कि ये मजदूर, कामगार और कर्मचारी जो अपनी मेहनत से पैसा जमा कराते हैं और भविष्य की अपेक्षाओं को पाल कर रखता है, लेकिन मजदूर पलायनकर्ता भी होता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री वाला, कोई भी नियोक्ता, आज कल किसी भी मजदूर को, किसी भी कामगार को, किसी कर्मचारी को कभी परमानैंट करने की कोशिश नहीं करता है। उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से मजदूरों को कुछ दिन रखें और उनको जो श्रमिक सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं उनको न मिले। इसलिए मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान मजदूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कई किलोमीटर दूर आकर, कई प्रदेशों में नौकरी करते हैं, पलायन करते हैं और वे लगातार पलायन करते गये, उसके कारण उनका पैसा अटका रहा। प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है, उन्होंने सरकार बनते ही कहा कि 27 हजार करोड़ रु. उस मजदूर को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का एक यू.एन.ए. कोड बने। जिसके आधार पर कभी कोई मजदूर, कहीं भी किसी प्रदेश में चला जाए, किसी स्थान पर चला जाए, उस नम्बर के आधार पर वह कहीं भी पैसा निकाल सकता है।
माननीय सभापति महोदय, आप खुद मजदूर क्षेत्र से आये हैं। आप जानते हैं कि कोई भी उद्योगपति पहले किसी इम्पलॉइज को रखता था तो कोशिश करता था कि उसका पी.एफ नहीं काटा जाए, उसका रजिस्ट्रेशन पी.एफ. में नहीं हो। हम कई बार देखते थे कि इंडस्ट्री के अंदर केजुअलटी हो गई, दुघर्टना हो गई तो उस कर्मचारी को पेंशन देना पड़े, इसलिए वह बैकडेट के अंदर फॉर्म भरा कर पी.एफ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराता था। लेकिन सरकार यह जानती थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि ऑन-लाइन जिस इंडस्ट्री के अंदर 10 उपभोक्ता, 10 कर्मचारी, 10 कामगार, 10 मजदूर होते हैं, उसका ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन किया जाये।
सबकी चिन्ता एक ही है। हम भी इस बात से सहमत हैं। किसी सरकार ने पहली बार सोचा है कि मजदूर को कम से कम 1000 रुपये मिलें। किसी शासन ने विचार नहीं किया। किसी को 50 रुपये, 100 रुपये, डेढ़ सौ रुपये पैंशन मिलती थी। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि 1000 रुपये मिनिमम पैंशन मिलनी चाहिए। सरकार ने विचार किया कि 20 नहीं, 10 कर्मचारी होने के बाद ईपीएफ, पीएफ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि देश के अंदर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए कानून पारदर्शी बने और उत्तरदायी भी बने। मैं प्रेम चन्द जी की कई बातों से सहमत हूं कि देश के अंदर जितने भी असंगठित कर्मचारी, मजदूर हैं, उनकी संख्या संगठित मजदूर और कर्मचारियों से बहुत ज्यादा है।
आज मेरे एक साथी मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट मिले थे। उनकी चिन्ता सही थी कि इस देश में कर्मचारियों की चिन्ता करते हैं, किसान की चिन्ता करते हैं, लेकिन संसद के अंदर कभी असंगठित मजदूर जो चाहे खेत में काम करने वाला हो, सड़क में काम करने वाला हो, उसे सरकार की तरफ से कहीं भी श्रमिक योजना या अन्य योजना के माध्यम से कुछ नहीं मिलता ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, पैंशन के आधार पर भविष्य में उसकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें।
हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है, प्रधान मंत्री जी का भी मत है कि इस देश के अंदर संगठित, असंगठित कर्मचारी हों, तमाम लोगों को पैंशन भोगी बनाना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। उनकी भविष्य की जो चिन्ताएं रहती हैं, उनसे वह सुरक्षित रह सके। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने अटल पैंशन योजना, कई तरह की पैंशन योजनाएं लागू की हैं। उस पैंशन योजना के माध्यम से कम से कम विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी नौजवान की शादी इसलिए करता है कि पत्नी साथ होगी, बच्चे साथ होंगे तो मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार गार्जियन की तरह उनकी चिन्ता कर रही है। तमाम क्षेत्र के लोगों को पैंशन भोगी बनाने की कार्य योजना बना रही है।
मैं तीन-चार बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। कर्मचारी भविष्य निधि का जो वर्तमान दायरा है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठेके पर काम करने वाला मजदूर हो, छोटा कर्मचारी हो, उसे भी इस दायरे में शामिल करना चाहिए, उसका भी ईपीएफ कटना चाहिए क्योंकि अभी भी देश में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में नहीं आते। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि हमें ईपीएफ का दायरा बढ़ाने के लिए पार्लियामैंट कमेटी बनानी चाहिए, श्रमिक संगठनों से सुझाव लेने चाहिए, असंगठित मजदूर का काम करने वाले लोगों से सलाह लेनी चाहिए ताकि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के दायरे को बढ़ा सकें।
सभापति महोदय, मैं चार बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने कोशिश करके 20 कर्मचारी से 10 किए। हमें और कोशिश करना चाहिए कि अगर एक कर्मचारी भी हो तो वह भी इपीएफ के दायरे में आना चाहिए। किसी सरकारी गैर सरकारी के अंदर कोई कर्मचारी काम करता है, कम से कम उसे इपीएफ का लाभ मिलना चाहिए, वह पेंशनभोगी बन सके और उसको लाभ मिल सके। मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार पर वित्त का बोझ हो सकता है, 1000 रुपये पेंशन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हम किस तरीके से इस कर्मचारी की मजदूरी को पेंशन बढ़ा सके इसके लिए भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं जब इएसआईसी के अस्पतालों को देखता हूं मुझे चिंता होती है। माननीय मंत्री जी आप उन अस्पतालों की हालत देखिए तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि 2015 में अंदर अग्रणी स्वास्थ्य योजना शुरू की है लेकिन और बेहतर चिकित्सा सुविधा हम कैसे दे सकते हैं इसकी भी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और बोनस भुगतान संशोधन 2015 योजना लाए हैं, बोनस भुगतान में दस हजार रुपये से इक्कीस हजार रुपये और साढ़े तीस हजार रुपये से साठ हजार तक की कार्य योजना लाए हैं। हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से बात करके इस देश के असंगठित मजदूरों को हम किस तरीके से सुरक्षित कवच दे सकते हैं इसकी कार्य योजना बनाना चाहिए।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे मित्र प्रेमचन्द्रन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक अच्छे विषय पर संकल्प लाकर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम करता रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रेमचन्द्रन जी को केरल चुनाव जरूर ध्यान में रहा है। वह कानून के अच्छे जानकार हैं। मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखकर मांग प्रकट की है। आंकड़े पर बहुत बहस हो सकती है। मैं एक संगठित मजदूर और दूसरा असंगठित मजदूर की बात करना चाहता हूं, पीएफ सभी का नहीं कटता। सरकार के पास जो राशि पड़ी है यह उन लोगों की है जब पीएफ नम्बर ठेकेदार का होता था मज़दूर का नहीं होता था। लोग बुंदेलखंड से चलकर दिल्ली आते थे और दिल्ली में काम करके चले जाते थे, पीएफ कट जाता था और कोई क्लेम करने के लिए लौटता नहीं था। यह मेहनतकश लोगों का पैसा है, वह गिरकर मर जाते थे लेकिन उनका पीएफ नम्बर नहीं होता था, उसे ठेकेदार लेकर आता था उसके बाद कोई उनको क्लेम नहीं मिलता था, ठेकेदार की मर्जी से जितना मिल गया उतना ठीक है और वह वापस चले जाते थे। इस सरकार ने एक बड़ा काम किया है, जो मजदूर क्षेत्र के लिए काम करने वाले लोग है अगर वे गैर राजनीतिक मानसिकता के हैं तो उनको आदरणीय मोदी जी की सरकार को हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। 1997 में जो कानून पेंशन का बना है और उसके बीच में सरकार में आपके विचाराधारा के लोग भी साथ में रहे लेकिन वह पेंशन को 1000 रुपये नहीं कर पाए। प्रस्ताव पारित कर देना अलग बात है लेकिन उसके धनराशि चाहिए वह नहीं कर पाए। अगर कोई बधाई का पात्र है तो वह मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 1000 रुपये पेंशन का एलान करके उसे क्रियान्वयन करने का काम किया। मैं अपने को सोलंकी जी के साथ संबद्ध करता हूं, लगभग 6 करोड़ लोग भटकते थे और वह पेंशन 100 रुपये होता था वह इसलिए लेने नहीं आता था कि बस का किराया उससे ज्यादा होता था। वह आज ऑनलाइन पेंशन ले सकता है और वह हजार रुपये हो गई है, हालांकि इससे संतुट नहीं हुआ जा सकता लेकिन उसकी सराहना जरूरी की जा सकती है। ब्याज दर की बात होती है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ब्याज दर इस सरकार ने बढाई है, एक बार अटल जी की सरकार आई थी तब कुछ परसेंटेज में ब्याज दर बढ़ी थी। आज 8.8 हुई है बीच विवाद हुआ था प्रधानंत्री जी के हस्तक्षेप से ठीक हो गया।
सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि हम किन बातों पर कहना चाहते हैं। आखिर मुझे लगता है कि जिस 1000 रुपए की पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी हम लोग मांग करते थे। जब मैं मजदूरों के बीच में काम करता था, उस समय हमारा जो एजेंडा था, जिसे हमने कहा था कि यह हमारा चार्टर है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह चार्टर, इस सरकार का दो साल का समय पूरा नहीं हुआ और मेरे मजदूर महासंघ के चार्टर को इस सरकार ने पूरा कर दिया। इसलिए मैं तो इस सरकार को धन्यवाद दूंगा। मैं इस सरकार को इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, बल्कि इसलिए कि जब हम मजदूरों के बीच में काम करते हैं, तो सिर्फ दलीय विचार नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की विचारधार होती है और उसे इस सरकार ने पूरा किया है।
महोदय, कभी ऐसा अवसर आएगा जब विचारधाराओं पर बोलना पड़ेगा, तो इसका दावा सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का विचार अगर किसी विचारधारा का है, तो वह पं. दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा जो एकात्म मानव दर्शन का है। वह कहीं और नहीं मिल सकता। जो मजदूरों की बातें, वर्ग संघर्ष के लिए कर सकते हैं। हम अगर वेज की बात करेंगे, तो वर्ग संघर्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। मैं इसे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का मामला नहीं मानता, बल्कि मैं यह मानता हूं कि वर्ग संघर्ष के लिए अगर हम किसी के वेतन और भत्ते की बात करें, तो ये तो टकराव की बातें हैं। इसलिए मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमें मजदूरों की समस्याओं को देखने के अपने नजरिए में कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बदलाव की जरूरत इसलिए नहीं है कि वह हमारा वोट बैंक है, बल्कि हमें उसके इस आधार का भी विचार करना पड़ेगा कि वह उस मानसिक गुलामी और भिक्षावृत्ति से कब बाहर आएगा।
महोदय, मैं इस मामले में इस सरकार की ‘अटल पेंशन योजना’ को जरूर आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिसमें सरकार ने कहा कि आपकी उम्र 18 साल है। आप चाहे जिस हैसियत में हैं, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़ रहे हैं, इसका विचार नहीं किया, बल्कि कहा गया कि आपका शरीर साथ दे रहा है, इसलिए आप 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, जितना भी कमाते हैं, आप कमाइए, लेकिन उसका एक हिस्सा, सरकार के पास इन्वेस्ट करिए और आप 40 से 60 साल तक, जमा पूंजी से जीवन-यापन करें। बाद में साठ वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 5000 रुपए महीने की पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। आपको पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी सरकार के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के सामने किसी को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तंत्र स्थापित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी हैं।
सभापति महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने उम्र को लेकर एक और बात कही है कि कट एज, 50 वर्ष की जगह 54 वर्ष कर दी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दूसरा पक्ष भी उन्हें बोलना था कि इन्वेस्टमेंट को 3 परसेंट से 4 परसेंट पर भी बढ़ाया जाएगा, फिर आपको उसमें भी इस बात को जोड़ना चाहिए था। ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे लिए सुविधा जनक होता है, हम वही बात कहते है और उसका दूसरा पक्ष नहीं कहते। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जो पेंशन बनाने का तरीका रहा है, वह निश्चितरूप से दोषपूर्ण है, मैं इस बात को मानता हूं। अगर नहीं होता, तो मोदी सरकार को 1000 रुपए की पेंशन का ऐलान नहीं करना पड़ता। यदि मूल वेतन के आधार पर पेंशन का फैसला होगा, तो आप यह बात मानकर चलिए कि वह कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता। कभी न कभी तो आपको उसे एक समय-सीमा के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा, अन्यथा जो समान वेतन की परिस्थिति बनती है, वह नहीं बन पाएगी।
सभापति महोदय, मेरा दूसरा आग्रह है कि जिस पैसे की बात, मोदी सरकार ने कही है कि हमारे पास कोई कहता है कि 27 हजार करोड़ रुपए है, श्री प्रेमचन्द्रन जी की नजर में वह 50 हजार करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, परन्तु इस सरकार ने फैसला किया कि उस पैसे से हम गरीब आदमी के आवासों को बनाने का काम करेंगे। मैं इस नाते मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।
महोदय, मैं दो-तीन बातें जरूर कहूंगा कि कुछ विसंगतियां हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है और अब यह समय की मांग है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। उन्होंने मिनीमम वेज को भी ठीक करने की बात कही है। मैं चूंकि एश्योरेंसेस कमेटी में हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इस बारे में बहुत सारे एश्योरेंसेस हैं। वेतन के मामले को लेकर बहुत सारी बातें हैं। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा।
महोदय, न्यूनतम वेतन के बारे में आज तक कोई पैमाना नहीं बनाया गया है और इस सदन में लगातार एश्योरेंसेस दी जाती हैं, जो कभी पूरी नहीं होतीं। इसलिए मुझे लगता है कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करने की बात नहीं कही गई है। यदि किसी चीज पर बहस होनी है, तो इस पर होनी चाहिए। मैं एक किसान हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि किसान घाटे की खेती कर रहा है। इस दैश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भूगर्भीय परिस्थिति है, उस आधार पर इस देश में कभी भी एकसमान वेतनमान नहीं हो सकता। शहरों और गांवों के आधार पर भी नहीं हो सकता। वह कहीं न कहीं उस बारे में हिन्दुस्तान के पूरे नक्शे को देखकर, उसकी जरूरतों को देखकर, वहां काम करने वाले मजदूरों को देखकर, खेती में काम करने वाले मजदूरों को देखकर तय किया जा सकता है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।
इसलिए नहीं कि मैं सनातनी हूं। मैं यह दूसरे कारणों से करता हूं, क्योंकि बुन्देलखंड में आवारा पशुओं से खेती बचती नहीं है। लेकिन क्या इसका विचार नहीं करना पड़ेगा? यदि मैं किसी मजदूर को 200 रुपये दिन का देकर कहूं कि वह गोबर उठाने का काम कर ले, तो वह 200 रुपये में खेत, दुकान में काम कर लेगा, लेकिन गोबर उठाने का काम नहीं करेगा, जबकि वह एक दृिष्ट से बड़ा अच्छा काम है। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ऐसे क्षेत्र भी होंगे, जो देश की जरूरत हैं। लेकिन मजदूर उतने ही पैसे में अगर उससे कम मेहनत का काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इन पर भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए वेतनमान तय करना है, वेज तय करना है, तो न सिर्फ कार्य, बल्कि कार्य के तरीके के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने की जरूरत है।
सभापति महोदय, अब बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लोगों के बारे में विचार किया है, उसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। यह विषय चर्चा के लिए जरूरी है, चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो। मैंने एक स्लोगन दिया था कि श्रमेव साधनम्, यानी श्रम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। जब हम जीवन में अपने, समाज और देश को खड़ा कर सकेंगे, तभी श्रमेव जयते होगा।
सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से प्रेमचन्द्रन को धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति महोदय, जो संकल्प माननीय एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार व माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने कर्मचारियों की चिंता करने का कार्य किया है। उन्होंने न्यूनतम पैंशन बढ़ाकर उसे एक हजार रुपये करने का काम किया है। करीब 27 हजार करोड़ रुपया, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा वर्षों से पड़ा था, उसे कर्मचारियों के हित में उपयोग करने का फैसला लिया गया है।
सभापति महोदय, मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत कवरेज के लिए सीमा रेखा 20 से घटाकर 10 कर्मचारियों का प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, इसलिए आपको इसे शीघ्र लागू करना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी पहल से नििष्क्रय पड़े पी.एफ. के खातों पर एक अप्रैल से ब्याज देने का फैसला किया गया है। इससे नौ करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा थे। यूपीए सरकार के समय में वर्ष 2011 में इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें सक्रिय करके उन पर ब्याज देने का निर्णय लिया है।
मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि ई.पी.एफ. के कैडर का पुनर्गठन करने का जो फैसला उन्होंने लिया है, उससे 19 साल से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे 20 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान, संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा पात्रता की सीमा जो दस हजार रुपये थी, उसे 21 हजार रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है और गणना की सीमा जो 35 सौ रुपये थी, उसे बढ़ाकर 60 हजार रुपया किया गया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बदलाव से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा।
सभापति महोदय, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अगले तीन वर्षों में एक करोड़ अकुशल श्रमिकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण देने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं।
सभापति महोदय, जुलाई, 2015 में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत सन् 2016-17 के अंत तक सौ मॉडल कैरियर केन्द्रों की स्थापना करने का जो निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित तौर से हमारे श्रमिकों और कार्य करने वाले इच्छुक युवाओं को लाभ होगा।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पी.पी.एफ. और ई.पी.एफ. पर ब्याज दरें कम न की जाये, जिससे हमारे कर्मचारी बंधु निश्चिंत होकर अपनी सेवाएं प्रतिठानों और राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। इसमें जो थोड़ा परिवर्तन किया गया था, उससे लोगों को तकलीफ हुई हैं। उनकी ब्याज दरें भी कम की गयी हैं। मेरा अनुरोध है कि इसकी ब्याज दरें स्थिर रखनी चाहिए और समय के साथ उसे बढ़ाने का काम करना चाहिए।
सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आयकर राहत की जो सहुलियतें अस्थायी दी जा रही हैं, उन्हें स्थिर करना चाहिए। इसके साथ-साथ जिन लोगों ने दस साल तक नियमित नौकरी नहीं की, अब होता यह है कि जिन लोगों ने टुकड़ो-टुकड़ों में नौकरी की होती है, उन्हें पैशन का लाभ नहीं दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी टुकड़ों-टुकड़ों में भी दस साल तक की है, तो उन्हें भी पैंशन देने का काम करना चाहिए। इसके लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है, इसे सरकार को निश्चित तौर पर लागू करना चाहिए।
हमारी सरकार पीपीएफ एकाउंट पर स्कीम लागू करने जा रही है, एक कर्मचारी, एक पीपीएफ एकाउंट। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसके लागू होने से कर्मचारियों को लाभ होगा।
मैं सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि असंगठित मजदूरों की चिंता करने की जरूरत है। मैं बुन्देलखंड से आता हूं, वहां से लोग काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। यह विषम परिस्थितियों और सूखे का प्रदेश है। वहां के छोटे बच्चों को भी एसिड में हाथ डालना पड़ता है और उनको पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यहां तक कि कुछ ठेकेदार लोगों को ले जाते हैं, काम करवाते हैं, ईंट भट्टों में काम करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन पूरी मजदूरी नहीं देते हैं और उनको बंधक तक बना लिया जाता है। आपको ऐसे मजदूरों की चिंता करने की आवश्यकता है।
महोदय, मनरेगा की मजदूरी वर्तमान दर से बहुत कम है। गांव के रोजगार में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए कर देंगे तो जरूर गांवो में लोगों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, ऐसा करने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की चिंता दूर होगी।
मैं संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Thank you, hon. Chairman Sir.
First of all, I would thank Shri Premachandran for bringing in such a nice Resolution regarding the pension of EPF employees. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने सरकार में आने के पश्चात् 44 से ज्यादा श्रम से संबंधित कानूनों को एक कोड, एक संहिता के रूप में बना दिया। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। मेरे साथियों ने भी कहा है और इसके लिए हमें विशेष रूप से धन्यवाद देना होगा कि पहली बार मजदूरों के बारे में, पेंशन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने सोच की और जो पैसा बेकार पड़ा था, जो अनक्लेम मनी था, 27000 करोड़ से ज्यादा पैसे का यूज कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर एक्ट में संशोधन करके हर एक आदमी, जिसने भी 90 दिन से ज्यादा काम किया है, आर्गेनाइज और अनआर्गेनाइज सैक्टर में किया है, को युनीक नंबर दिया है। इससे यह फायदा होगा कि वह देश में कहीं भी काम करेगा तो कम से कम उसका पैसा तो समय पर मिलेगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया है।
महोदय, पेंशन के मामले में हालांकि प्रेमचन्द्रन जी ने 3000 रुपए की मांग की है, समय की आवश्यकता के अनुसार यह बढ़ेगी लेकिन आज की तारीख में न्यूनतम पैसे की जगह 1000 रुपए का निर्णय लिया है, लागू किया है, यह सबसे उचित है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। पेंशन हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए।
मैं माननीय मंत्री जी कुछ और निवेदन भी करना चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट मानिटरिंग इस होनी चाहिए। जब 40 आदमी थे तो 20 से कम बता रहे थे, अब आपने यदि 10 कर दिए हैं, अभी हुआ है या नहीं, मुझे पता नहीं है, यदि आपका 10 का इरादा है तो कम से कम एन्श्योर करें और मानिटरिंग सिस्टम मजबूत करें ताकि हर कंपनी सही फिगर बताए। कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन सही कराए और मानिटरिंग हो। मैंने कई प्राइवेट सैक्टर और आर्गेनाइजेशन्स देखी हैं कि वह सही जानकारी नहीं देती हैं।
महोदय, मैं विड्राल के बारे में कहना चाहता हूं, हालांकि पेंशन के बारे में प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि उम्र 58 साल तक कर दी, वह बीच में न निकलवाए और एक आदमी कन्टीन्यु सर्विस में रहे, इसके यही दो कारण हैं। उसे लोन के रूप में 100 प्रतिशत विड्रा करने की छूट है। वह अपना पूरा पैसा बेटी की शादी में या किसी और सामाजिक रीति-रिवाज में निकलवा सकता है। यह फैसिलिटी एम्पलाइज़ को दी हुई है। यह जरूरी नहीं है कि एज़ कम की जाए।सरकार ने जो आयु सीमा रखी है, बहुत सोच कर रखी होगी और लोन की भी अच्छी सुविधा दे रखी है। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि सौ-सौ रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, क्योंकि पेंशन लेने जाना पड़ता था। मेरा निवेदन है कि बैंक्स की शाखाएं ज्यादा से ज्यादा खोली जाएं जिससे कि पेंशन लेने के लिए लोगों को दूर न जाना पड़े। एटीएम की सुविधा भी हर जगह होनी चाहिए। जब उनके खाते में पैसा आएगा तो बैंक भी उन्हें जाना ही पड़ता है। अगर एटीएम पास होगा तो उनका समय और पैसा दोनों बच सकता है।
मंत्री जी सदन में बैठे हैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोन का प्रोसेस भी सिम्पल होना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। प्रेमचंद जी ने बहुत बातें कह दी हैं। उनका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। उनकी कुछ बातों के लिए तो पूर्ण समर्थन है और कुछ बातें जो वे कहना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारी सरकार ने पहले ही कर दी है। पहले श्रमिकों को जो बहुत कम मिलता था, वे मुश्किलें पहले ही मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कम कर दी हैं। वर्ष 1995 के पेंशन रूल्स बहुत पुराने हो चुके हैं। आपने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बनाकर देख लिया जाए कि वास्तव में इसके रूल्स में संशोधन की आवश्यकता है तो वह अवश्य किए जाने चाहिए।
श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। प्रेमचंद्रन जी ने निम्नलिखित स्टैप्स लेने के लिए अर्ज किया है -
· “Restore the benefits of commutation · Provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension · Ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees’ Pension Scheme, 1995 · Increase minimum pension to Rs.3000 per month · Implement welfare schemes · Revise the whole Employees Pension Scheme; and · Extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other sectors.”
महोदय, जब भारत का संविधान बना था, उस समय हमारे देश में जो सोच थी, उसी के तहत हमने भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच कर रखे थे कि भारत में पीएफ और पेंशन जैसी स्कीम व इक्वल पे फार इक्वल वर्क लागू हो। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसकी भलाई सोच कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी भारत के संविधान में दर्जा दिया गया लेकिन 65 साल बीतने के बाद भी जिस तरह से पेंशन भागी का जो ग्रुप है, वह बहुत लिमिटेड था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम छोर में बैठे आदमी के लिए यह सोचा। 10 परसेंट लोग पेंशन लेते हैं, 90 प्रतिशत लोगों को पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि वे असंगठित सैक्टर में काम करते हैं या ऐसे सैक्टर में काम करते हैं जहां पेंशन की स्कीम नहीं है। इस बात को सोच कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अटल पेंशन स्कीम व सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई है, यह अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है और 65 साल के बाद पहली बार मजदूर के लिए, गरीब के लिए सोचा गया तो यह पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा सोचा गया, यह बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि पेंशन के बारे में सोचा।
HON. CHAIRPERSON : Chaudhary ji, you many continue next time.
Now it is 6 o'clock. There are many Members who want to speak during 'Zero Hour'. If the House agrees, we will extend the time by one hour.
SEVERAL HON. MEMBERS :Yes