Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Reported Dilution Of Mahatma Gandhi National Rural ... on 18 December, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme raised by Shri Sankar Prasad Datta on the 9th December, 2014 (Discussion not concluded).
HON. DEPUTY SPEAKER: Now we are taking up Item 24; further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme raised by Shri Sankar Prasad Datta on the 9th December, 2014.
Shri Prahlad Singh Patel to continue.
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मनरेगा के इन 8 वर्षों में 1,63,754 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में दिये गये।
16.14 hrs. (Shri Hukum Singh in the Chair) उपाध्यक्ष जी, 21 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की थी। उसमें मनरेगा गारंटी अधिनियम की अनुसूची-1, पैरा चार और बीस में संशोधन किये गये थे, जिसके जरिये यह व्यवस्था थी, जिसके आधार पर शायद हमारे मित्र यह चर्चा लेकर आये थे। उसमें साफ लिखा है कि कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल, वृक्षारोपण, कृषि एवं सृजित सम्पत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं टिकाऊपन के लिए होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्तर पर 40 प्रतिशत खर्च पर उसका अधिकार होना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस फीसदी खर्च का उसका अधिकार होना चाहिए। जब मैंने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बड़े ही आग्रहपूर्वक इस बात को कहा था कि यदि माननीय सदस्य इस बात से चर्चा शुरू करते कि मनरेगा में 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यह वास्तव में उपयोग साबित हुए या व्यर्थ में चले गए,इस पर चर्चा होती तो वह ज्यादा सार्थक और अच्छी होती। लेकिन हमने अधिकांश समय आरोप-प्रत्यारोप में ही खराब किया है। कुछ बातें मैंने उस समय भी कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में कितने विकलांगों को रोजगार मिला?ऐसे कुछ राज्य हैं,जिनके आंकड़े हैं। मनरेगा के बारे में जितने भी लोग बात कर रहे हैं,जो गांव के लोग हैं,लेकिन कितने विकलांगों को रोजगार मिला?कितने ऐसे राज्य हैं,जहां महिलाओं को भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं,जहां 33 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार मिला,जिनमें मध्य प्रदेश है,जहां महिलाओं को रोजगार मिला है। ऐसे भी राज्य हैं,जहां महिलाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का कहीं स्थान नहीं है और मॉनीटरिंग के लिए कोई तकनीक नहीं है। पैसा तो इसमें दिया जा रहा है,लेकिन गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं की गयी। यही बात सरकार ने अधिसूचना में की है। इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम मनरेगा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन जो लाखों-करोड़ रूपये देश का खर्च हो रहा है,उसमें गुणवत्तापूर्ण असेट्स बनने चाहिए। दस लाख से ज्यादा अधूरे काम इन आठ वर्षों में हुए हैं। कुल 16 लाख काम पूरे हुए हैं। अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की बात सरकार ने इस अधिसूचना में की है। इस आधार पर इसमें आलोचना नहीं की जा सकती। यह समय सूचना क्रांति का है,लेकिन मनरेगा में आपको यह कहीं नहीं मिलेगा। इसमें एक सहायक होता है,जिसमें उसको पता ही नहीं होता है कि इसको रिकार्ड में कहां लाना है?इस बात के लिए मजदूर तीन-चार महीने तक रोते हैं।
महोदय,हमारे तृणमूल के एक सांसद ने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर कहा था कि हम महात्मा जी का सम्मान करते हैं। गांधी,लोहिया और दीनदयाल तीन ऐसे विचारक हैं,जिन्होंने गांव,गरीब और किसानों के बारे में जितनी ईमानदारी से लिखा,भोगा और उसका समाधान दिया,मैं नहीं समझता हूं कि किसी दूसरे दार्शनिक ने किया है। मैं रिपोर्ट के आधज्ञर पर बताना चाहता हूं कि सौ दिन की गारंटी दी गयी थी,लेकिन वर्ष 2012-13 में कुल 43 दिन रोजगार मिला। वर्ष 2013-14 में 46 दिन रोजगार मिला। सौ दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा 43 और 46 दिन में सिमट गयी। महात्मा गांधी ने इसमें भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने भ्रष्टाचार का विरोध किया था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अकुशल वेतन में जो साठ प्रतिशत खर्च होना था,वह 70 फीसदी खर्च हुआ है। आपने कोई वैकल्पिक रोजगार पैदा नहीं किए। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक परिवार के प्रति 6104 रुपए साल में पूरी इनकम है। मजदूरों के बच्चों के खिलौनों के लिए मनरेगा के एक करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह गांधी जी कह कर गए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से अधिकारियों और मजदूरों के लिए पानी पिलाने पर 50 लाख रुपए खर्च हो गए,यह बात भी महात्मा गांधी जी नहीं कह कर गए थे। 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स के लिए 39 लाख रुपए खर्च किए गए। मुझे नहीं पता है कि देश में कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स किस भाव पर मिलते हैं लेकिन 39 लाख रुपयों में सिर्फ 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स खरीदे गए। नोटिस बोर्ड के लिए 49 लाख रुपए खर्च किए गए।
अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन में मजदूरों की बात बहुत कही जाती है,मुझे लगता है कि हम सभी को पलट कर देखना चाहिए। वर्ष 2010-2011 में मानव दिवस दिनोंदिन घटते गए हैं। वर्ष 2010-2011 में 3026 लाख मानव दिवस थे। वर्ष 2011-2012 में घटकर 2042 लाख मानव दिवस रह गए। उसके बाद वर्ष 2012-2013 में 2202 लाख मानव दिवस और आज वर्तमान 2013-2014 में 1838 लाख मानव दिवस रह गए हैं। यानी आप लगातार किसी को रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। दिनों की बात अलग है,लेकिन जो मानव दिवस हैं,वे भी कम होते जा रहे हैं। काम अधूरे पड़े हैं और इतनी बड़ी धनराशि का आप दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी इस पर सवाल न उठाना,यह ठीक नहीं हैं। हमारे जो भी मित्र हैं,मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कुल 23,57,692 कार्य पार्लियामेंट की रिपोर्ट का आंकड़ा है,इतने काम शुरु हुए थे,उसमें से 16,52,362 कुल पूरे हुए हैं और दस लाख से ज्यादा काम आज भी अधूरे हैं।
मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं। मैं सरकार से एक बात आग्रह के साथ कहूंगा कि जो भी हो,जिन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया है,उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास कोई संचार का साधन नहीं था। आप मूल्यांकन की पद्धति को विकसित नहीं कर सके। जो सिफारिशें लगातार सरकार के सामने आती रहीं,उन सिफारिशों की आपने चिंता नहीं की। उनमें साफ लिखा था कि कृषि के विकास को बढ़ावा दिया जाए। समिति ने अनुमोदन किया था कि उसका उपयोग करना चाहिए। कृषि उत्पादन में जो सामुदायिक भंडारण है,जिसके लिए किसान मरता जाता है,मनरेगा को उसमें पैसा देकर उसको खड़ा करते,इस सिफारिश की आपने कभी चिंता नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री सड़क योजना बनाई है। प्रधान मंत्री सड़क की आबादी के नीचे जो गाँव आते हैं,वे सड़कें इस पैसे से बन सकती थीं। उसकी चिंता आपने कभी नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। उसके बाद जो जैविक उर्वरक बनाने की पद्धतियां हैं,उन एसैट्स में अगर पैसा खर्च किया होता तो ज्यता बेहतर होता। मुझे लगता है कि सिंचाई,तालाबों औऱ नालों के खनन के संरक्षण में अगर हम इस पैसे को लगाते तो शायद किसान का भी भला होता। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता हूं,मैं नदियों की सफाई में रुचि रखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे कहीं और ज्यादा जिसको हम राष्ट्रीय आपदा कहकर सदन में चिल्ला-चिल्लाकर पैसा मांगते हैं कि भूकंप आ जाए,सूखा पड़ जाए,अगर उस पैसे का उपयोग उस किसान के लिए किया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता।
मैं जिस क्षेत्र से आता हूं,वहां चौथी फसल खराब हुई है। हम वैसे भी कम जल वाले क्षेत्र हैं और अगर वास्तव में मनरेगा का पैसा उस किसान को अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सार्थक काम होता।
आठ महीने से मजदूरों को अभी भी वेतन नहीं मिला है। जो अधूरे कार्य हैं,यहां से राशि जल्दी रिलीज करनी चाहिए और मैं नहीं जानता कि इसमें कितने राशि की बेईमानी की गई है,लेकिन मजदूर का पैसा मजदूर को मिल जाए,अधूरे काम पूरे हो जाएं जिनका सरकार ने वचन दिया है,यह राशि जल्दी रिलीज हो जाए और उस गरीब आदमी के हित का संरक्षण होना चाहिए तथा चूंकि मैं गरीबों के बीच में कार्य करता हूं,किसान का बेटा हूं,उसकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करने वाली यह सरकार है,इसलिए इस मनरेगा के पैसे को तत्काल इन जिलों में वापस करना चाहिए। मुझे जो जानकारी आई है, चाहे मनरेगा की राशि हो,राज्य स्तर पर आ जाती है,लेकिन उसके कमपलीशन के सर्टिफिकेट नहीं आते,इस कारण से राशि रुकी हुई है। मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि जो आपकी राज्य सरकारें हैं,उनसे कहिए कि जल्दी कमप्लीशन रिपोर्ट भेजे ताकि उस गरीब आदमी का पैसा उसको मिल सके और यह काम जारी हो सके। धन्यवाद।
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to talk about the important issue of this country, that is, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
Sir, it has been recognized that this is one of the effective and one of the most humane initiatives of the Government of India. It is a humanitarian and productive, and it gives confidence to the section of the people who have been ignored for generations.
I am proud to inform this august House that the said Scheme was launched in Maharashtra more than 25 years ago under the name of ‘Employment Guarantee Scheme’. That Scheme still continues. Maharashtra is a pioneer of this Scheme, and the great Gandhian leader, Balasaheb Bharade, launched this Scheme.
I welcome the decision of the Government to give special focus to 2,500 backward blocks and granting 60 per cent of the works to these blocks for creating productive work. I also welcome the decision of the Government to ensure smooth flow of funds and reduce the delay in payment of wages by introducing ‘Electronic Fund Management System’, which will further strengthen the Scheme and encourage social audit. But, on the other hand, I would also like to draw the attention of the House that the attraction of labourers towards this Scheme is declining day by day. It has appeared that in the newspapers during the last five years involvement of women in this Scheme is declining which has reduced from 50 per cent to 43 per cent.
Sir, if you consider inflation, wages paid to these workers is very low. There is an increase of only Rs. 41 during the last four years. In 2011-12, an amount of Rs. 127 per day was paid, which has increased to merely Rs.168. It should, at least, be increased to Rs. 350 per day.
In the recent Budget, provision under MGNREGA in 2013-14 was Rs. 33,000 crore; and in 2014-15, it is Rs. 34,000 crore, which I think is inadequate. It is seen that 10.6 crore households had applied for the work till 25th November this year, but the work was provided 8.3 crore households only leaving 2.3 crore households without work. In Maharashtra also, same is the situation. In 2012-13, 2.28 lakh households out of 16.25 lakh households were benefited; and in 2013-14, only1.2 lakh households out of 11.40 lakh households were benefited. This huge drop to provide work to the poor rural households appear to be directly related to the cut in the funding of the scheme.
Therefore, Sir, I would request the Government to increase the Budget provision under MGNREGA.
Another point is that corruption is major cause in delay of payment. One of the cruel things that is done to the poor is making them work and not paying them or delay in payment. It is found that Rs. 8,908 crore was due to workers as the back wages going up to 90 days. This logjam has severely affected the ongoing workers across the States. I would, therefore, request the Government to take strict action against those who are responsible.
The major work, which is undertaken under this scheme is the digging of wells. Here, the ratio is 60 per cent unskilled and 40 per cent skilled. I feel that it should be the other way round. Forty per cent should be unskilled and 60 per cent should be skilled. I am saying it because while digging wells, you get hard rock at the depth of eight feet to 15 feet. Further, digging requires skilled machineries. But due to 40 per cent shares, the work comes to a standstill. In my Constituency, work on 3,000 wells is lying stagnant. So, I would request the Government to reverse the ratio or make it 50:50.
Sir, we talk about productive assets. Building toilets under the Swachh Bharat Abhiyan would be the great idea to provide employment and also increase the number of toilets in the villages so that we can reach our goal “No open defecation” till 2019.
Sir, when hon. Shri Jairam Ramesh was the Minister, he had promised that 60 per cent of the MGNREGA work would be linked to agriculture sector. I welcome his decision. But I do not think that much has been done. It is becoming very difficult to get a labour for agriculture sector. Linking these two schemes would go a long way in improving agriculture and food security in the country.
We must also see whether labourers under MGNREGA have learned any skills; and how these skills can be used in other jobs.
I hope all these suggestions would be considered by the hon. Minister favourably by taking necessary prompt action to strengthen and improve this scheme.
With these words, I conclude. Thank you.
SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL):Sir, thank you very much. I may be permitted to speak in my mother tongue Telugu.
*Sir, even after 67 years of independence and 64 years of Constitution coming into force, there are political, social and economic disparities in democratic India. Poor people belonging to SC, ST and weaker sections, are still living below poverty line. The state and Central Governments introduced many schemes for poverty alleviation but due to lack of positive mind set, the schemes did not yield desired results. No one is trying to bridge gap between rich and poor. The gap is only increasing day by day. There are many agricultural labourers who are migrating in search of livelihood. They are leaving their native villages due to lack of employment. They are leaving their families and migrating to different countries. We know, how much pain these migrants must be going through. We know, how many difficulties they are subjected to. But these governments, though they introduced many programmes to alleviate poverty, the desired results could not be achieved.
In such circumstances, I would like to refer to provisions of Constitution where ‘Right to live’ and ‘Right to work’ are mentioned. Keeping these provisions in view, the Government in 2005 legislated a very good Act that is National Rural Employment Guarantee Act, 2005.
“The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 provides for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteered to do unskilled manual work.” This is a very good legislation for poor people particularly belonging to rural areas. When there is no agricultural work, poor labourers could be benefited by giving work under NREGA. There are different versions on the manner in which NREGA is being implemented and the manner in which objectives are being achieved. There are versions in favour as well as against this Act. Those who are pro-poor, those who wish that poor should rise above poverty line, those who think of welfare of scheduled castes and tribes, would like this Act to continue. But this Government is trying to make some changes to this Act. It is the responsibility of the Government to explain, what changes it intends to make and what is the necessity to make such changes. Through NREGA 5 crore households could get employment and wages. 5 crores household means around 25 crores of our population. Which means one out of three households in our country could get employment under this Act. Interestingly, 54% of work force under NREGA are women. Similarly, 29% of work force belongs to SC/ST community. In a way, NREGA is providing employment to women and SC/ST communities living in rural areas. Usually, labourers get 100 days of agricultural work in a year, if work for 100 more days is provided that will support them financially. They can send their children to school, they can build their houses and can get two square meals.
I request the Central Government to implement the scheme as it is without making any changes to the original Act. There are news that the Government intends to make some changes to this Act. One of the important changes that is being proposed is to increase material component from 40% to 49%. By increasing material component labour component would be decreased from 60% to 51%. This will facilitate contractors’ entry in NREGA works and more machinery will be used for these works. Poor labourers will be in trouble due to lack of work and wages. The objectives of this Act to support poor agricultural labourers would be defeated by bringing in such proposed changes. That’s why I request the Central Government not to reduce labour component and not to make any changes to the original Act. NREGA was implemented in three phases throughout the country, but now the Government plans to restrict this scheme to 2500 blocks only. I would like to ask the Government whether poor are living in only those 2500 blocks? Whether agricultural labourers are living only in those blocks? There are poor agricultural labourers throughout the country. Even if a block of village is very well developed even there poor people exist. That’s why I request that this scheme should be implemented as it is throughout the country. Otherwise, we will be meting out injustice to poor people living in other regions.
I request the Central Government not to make any changes to this Act. If there are any doubts in implementing the Act or achieving the objectives of the Act, the Government should find ways to implement this Act effectively. If there are any loopholes or leakages in the Act, they should be checked. Checks and balances could be exercised through social audit. We should think about building assets. There is a proposal to integrate agriculture with MNREGA, already there is a provision to carry out agricultural works under MNREGA.
Government should note that MNREGA provides employment to agricultural labourers when there is no agricultural work. Poor people can get work under MNREGA, when there is no employment. It is not right to integrate agriculture with MNREGA. I request the Government not to make any changes to MNREGA and it should be implemented as it is, in every village and in every region throughout the country. Thank you very much, Sir.
श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): सभापति जी,देश के दलित,गरीब,पिछड़े,आदिवासी और जरूरतमंद लोगों को रोजगार और आधार देने वाली नरेगा जैसी योजना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसी है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस किसी के पास रोजगार न हो,ऐसे हर घर में,चाहे पुरुष हों या महिलाएं,साल में कम से कम सौ दिन काम देने की योजना है। सितम्बर, 2005 में यूपीए सरकार यह योजना लाई थी। देश में कहीं भी कोई आदमी या औरत काम की मांग करता है और 15 दिनों के अंदर उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इस तरह का एक एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट अमल में आया। इस योजना के बहुत सारे फायदे हैं। यह योजना और भी कई तरीके से लाभदायक है। जैसे कि देश में किसी तरह की भी कोई आपदा आती है,जैसे भूकंप,सूखा,बाढ़,अतिवृष्टि ऐसे वक्त में नरेगा जैसी योजना से जॉब गांरटी का एश्योरेंस उस परिवार को दिया जा सकता है।
रोजगार के साथ-साथ एसैट्स बल्डिंग का भी काम बहुत अच्छी तरह से इस योजना के माध्यम से हुआ है। जैसे वॉटर कंजरवेशन के बहुत सारे काम हुए हैं,चैक डैम्स बनाए गए हैं,माइनर इर्रीगेशन टैंक्स बनाए गए हैं,रूरल कनेक्टिविटी के तौर पर गांव के छोटे रोड्स,पशुओं के शेड्स,पॉल्टरी फार्म्स के शेड्स और कुएं खोदने जैसे प्रभावी काम इस योजना के माध्यम से हुए हैं। कुछ राज्यों में यह योजना बहुत ही पापुलर रही है जैसे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने लोगों ने काम मांगा,सौ प्रतिशत में से 87 प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिला। कुछ राज्यों में यह योजना अनपापुलर रही है,जैसा कि एक सर्वे में आया है कि दस राज्यों में 83 परसेंट लोगों ने काम की डिमांड की थी,लेकिन सिर्फ 8 परसेंट लोगों को सौ दिनों का काम मिला। इस योजना का एक और फायदा यह हुआ है कि देश में 54 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना के तहत काम मिला है।
यह जो आपको इसमें हर राज्य का या हर ब्लॉक में इम्बैलेंस दिख रहा है,इस इम्बैलेंस की वज़ह से वर्ष 2010-11 में जहां इसका बजट 40 हजार करोड़ रुपये था,वहीं वर्ष 2013-14 में यह 33,000 करोड़ रुपये हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की एक बेवसाइट है,जिसका नाम इंवेस्ट इंडिया है,इंवेस्ट इंडिया के अनुसार देश में इस योजना से 1.8 मिलियन लोगों को काम मिला और अगले एक साल में 1.1 मिलियन लोगों को काम मिल सकता था। सरकार इस योजना को डाइल्यूट करना चाहती है,इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। इसकी क्या वज़ह है,यह पता नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ लीकेज़ेज हो सकती हैं,पर इस योजना को बंद करना या इसे बदलना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सभी लोगों का सुझाव लेकर इसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। इसे सक्षम बनाना चाहिए। हम सब को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए,ऐसा मुझे लगता है,क्योंकि यह देश के हज़ारों-करोड़ों लोगों के चूल्हे से जुड़ी हुई योजना है,आम आदमी की रोज़ी-रोटी से जुड़ी हुई योजना है। इसे और प्रभावी बनाना जरूरी है।
सभापति जी,इसके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि हर गांव में इंटर पार्टीसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज होना जरूरी है। जैसे हम कुछ गांवों में पाते हैं कि सिर्फ़ सरपंच या सदस्य इसकी प्लानिंग करते हैं और अगर उनके कुछ पर्सनल काम हैं तो उन्हें इसमें डाल देते हैं,जिसकी वज़ह से लोग इसमें इंटेरेस्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्लानिंग करते वक्त अगर पूरे गांव के लोगों को एक साथ बिठा कर प्लानिंग की जाए तो सारे लोग इसमें रूचि लेंगे और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम इसके माध्यम से हो सकते हैं।
इसका रेशियो 60:40 था, जिसके बारे में हमारे कई मित्रों ने कहा कि इसे बदलना चाहिए। जिस जिले में लेबर की कमी है,अगर वहां मशीनरीज को एडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे काम हो सकता है। अगर आप इसका कॉस्ट बेनेफिट देखेंगे तो महाराष्ट्र,गुजरात,राजस्थान,केरल ने जो भी इंवेस्टमेंट की है,उनकी रिकवरी एक साल में हुई है।
वाटर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को इसमें प्रॉयोरिटी देनी चाहिए,यह मैं मानता हूं। टिश्यू कल्चर जैसी सरकार की जो योजना है,उसमें भी मनरेगा को इंवॉल्व करना चाहिए। एक सौ दिनों की गारंटी का जो काम है,उसे बढ़ाकर डेढ़ सौ या दो सौ दिनों का करना चाहिए।
माननीय सभापति : धनंजय जी,अब अपनी बात समाप्त करें।
श्री धनंजय महाडीक : जो छोटी या कम लैंड होल्डिंग वाले काम हैं,वे इस काम में नहीं आते हैं,इसलिए उनकी साइज का कम या ज्यादा होना जरूरी है। इसका पन्द्रह दिनों में पेमेंट होना चाहिए और ई-पेमेंट होना चाहिए,जिससे भ्रष्टाचार नहीं होगा।
इसके बजट में 3औ सुपरविजन चार्जेज होने चाहिए। जवाहर रोजगार योजना में जो डेढ़ सौ मीटर के अंतर की शर्त है,उसे कम करना चाहिए।
माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।
श्री धनंजय महाडीक : सर,बस लास्ट प्वायंट है,एक महत्वपूर्ण सुझाव है। देश में चीनी के दाम कम है। सारी चीनी मिलें दिक्कतों का सामना कर रही हैं। अगर सुगरकेन हार्वेस्टिंग इसके माध्यम से होगी तो सुगर फैक्टरियों को भी इससे बहुत फायदा हो सकता है। यह मैं आप से गुज़ारिश करता हूं।
Lastly, I would like to conclude with the words of Dr. B. R. Ambedkar. He had said that :
“But let us not forget that this Independence has thrown on us great responsibilities. By Independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves.” Thank you, Sir.
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you for giving me an opportunity.
यह चर्चा एमएनआरइजीए को डाइल्यूट करने के ऊपर चल रही है। I am really surprised because in the last Budget the allocation was Rs. 33,000 crore, and the amount actually released to the States was Rs. 38,000 crore. This time around, the amount released is Rs. 34,000 crore. It is a demand-driven scheme, and it is a right also as this Parliament has given the right to the unemployed youth. Hence, I feel that the Government will provide whatever is needed, and I do not think that there is a need to discuss about any dilution in it.
Whatever shortcomings are there, they will have to be discussed. मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो कमियां हैं, the objective of MGNREGA is to reduce unemployment in India and to augment wage employment. यह योजना अच्छी है,यूपीए गवर्नमेंट लाई है,यह बुरा है,यह मैं नहीं कहता हूं। योजना अच्छी है,इसमें जो भी कमियां है,इसमें बहुत कमियां हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो कुछ भी बदलाव करना चाहिए,वह जरूर करना चाहिए। डॉयल्यूट नहीं करना चाहिए,यह जो मांग है,मैं भी मानता हूं,लेकिन चर्चा ही नहीं करना और इसमें जो बदलाव लाना चाहिए,वह बदलाव भी नहीं करना,यह सोच बिलकुल गलत है। इस संविधान में कितनी बार बदलाव किया है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें जरूर बदलाव करना पड़ेगा।
These statistics speak for themselves. According to the data shown on the Web portal of MGNREGA under the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, during 2013-14, that is, last year – our Government was not there; it was the UPA Government which was there – total job cards issued were 13.16 crores or to be very precise 13,16,27,029. Out of that, only 5.8 crores or 39 per cent of people demanded work. Again, out of that, 4.79 crore people or 36.1 per cent of people actually came work and the remaining 60 per cent of people did not come for work. Out of 13.6 crores who were registered, only 46 lakh people completed 100 days of work. For some reason, there may be some shortcoming in the system itself, people have not come forward to claim 100 days of work. Only 3.54 per cent of people only have completed 100 days of work. This is something that has to be seriously thought over to see how the situation can be improved.
Another objective of the Scheme is to reduce distress migration. माइग्रेशन अभी भी हो रहा है,पांच-छ:साल MGNREGAको आए हुए हो गए हैं,फिर भी माइग्रेशन हो रहा है। The villages have become almost like old-age homes. Why is it happening? It is because there is no durable asset, whereas the objective is to create durable or useful assets in villages.
In the last five to seven years, a total of 1,776.97 man-days have been generated by spending a total of Rs. 2,69,724 crore. This is huge money. How many durable assets have been created? I would like to tell you what is happening in this regard. सभापति महोदय,गांवों में जो काम चल रहे हैं,डय़ूरेबल असेट न होने के कारण, construction of the same road will be repeated again. That is why stress should be laid on creation of durable assets and the Government should keep that in mind. Why is migration happening? Just by giving employment, people will not remain in villages. Facilities like water, road, good school and other things which are available in cities should also be provided in villages. With this huge amount of Rs. 2,69,000 crore, which was spent during the last five to six years, we should have created durable assets which will make people to stay in villages. As I have said earlier, villages are becoming old-age homes. हमें दिखाना चाहिए हमें दिखाई पड़ना चाहिए कि कितने-कितने असेट पिछले वर्ष में क्या-क्या उस गांव में हो गया है।
इसका एक सोशल आडिट होना चाहिए और एसेट के बारे में We should be very firm. रास्ता इस बार भी बनेगा,बरसात आ जाएगा,फिर नेक्स्ट ईयर वही रास्ता बनेगा। गांव में यही चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में इसमें करप्शन हो रहा है। सोशल आडिटिंग के बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। माननीय जयराम रमेश जी जब मंत्री थे,उन्होंने एनाउंसमेंट किया था,इसका पहले के वक्ता ने जिक्र किया। We will link it with the agriculture. इसके बारे में शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था,हम सबको इसके बारे में मालूम है। After introducing MGNREGA, we are not getting labourers to work in the agricultural field. After that, there was a statement by the then Minister Shri Jairam Ramesh Ji that we will link it with the agriculture. So far, it has not happened. अभी तक वह हुआ नहीं है। Otherwise, a day will come that इसमें करप्शन है,लोग काम के लिए नहीं जाते हैं। Job cards will be kept with some senior leader of the village or the President of the Panchayat or somebody who is powerful in the village and whatever work he wants to get done, he will get it done through the machinery. With those cards, he will claim it. For example, recently in Karnataka, a Circular was given to all the district CEOs saying that fiscal target is fixed. The Secretary of the Government of Karnataka and Commissioner of the Panchayat Raj and Rural Development उन्होंने एक सर्कुलर दिया है। You have to spend so much in this financial year. When it is demand driven, how can he fix the fiscal target? This is something surprising. When a Panchayat is told that you have to do so much, then naturally, he will collect some job cards and do all the work with the machines. This is what is happening. So, this has to be viewed very seriously. इसमें हमको कुछ बदलाव जरूर लाना चाहिए।
अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। Basically, this is being implemented by the village panchayats. That is why, village panchayats capacity building should be there. They have to keep all the records. But there are no Secretaries and there are no PDOs in many of the village panchayats. That is why, capacity building and the paperless administration should be implemented. उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए।
I have another suggestion. Since MGNREGA is demand driven, there should be a survey in every village to find the unemployed youth. This survey has to be conducted.
The labour attendance is taken in NMRs. There is a possibility of signing by the others. This means there is a scope for corruption. So, I suggest the Government to introduce the bio-metrics system for the labour attendant for the works and Global Positioning System to monitor the work progress under MGNREGA works.
Presently, there is a chance of duplication of the labour job card, हेड ऑफ दी फैमिली का बैंक अकाउन्ट रहता है इसलिए this may cause the misuse of money by the head of the family. I suggest to make it mandatory that every labourer should have his/her bank account by linking it to the Aadhar number.
The engineers are writing the measurement manually. It should be noted in the website of the MGNREGA by the end of the seventh day. Then, there will no chance of duplication. मेजरमेंट में वे हेराफेरी नहीं कर सकते हैं।
My last suggestion is this. Now, there should be a change in the job cards. Job cards should be modified like bank pass book and all the details should be printed through a computer so as to understand the details of the labour easily.
With these words, I would say that definitely this scheme should continue. It is a very good programme. उसमें जो कुछ भी कमियां हैं,उन पर हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं,स्कीम आए हुए सात-आठ वर्ष हो गए हैं,उसमें जरूर बदलाव लाना चाहिए। उस पर नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए। उसमें डय़ूरेबल असेट के बारे में गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। With these words, I conclude my speech.
श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, मनरेगा के डायलुशन पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जब हम मनरेगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इस संसद को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी आम जन केन्द्रीत योजना मनरेगा की शुरुआत और उसको कानूनी अधिकार देने का काम यहां पर हुआ है। मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। मनरेगा की सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। पिछले सात महीने से यह सरकार मनरेगा के बारे में कितनी गंभीर है, अगर यह देखना है तो हमने रूरल डेवलपमेन्ट मिनिस्ट्री में हमने तीन मंत्री देखे। गोपीनाथ मुंडे जी आज हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन श्री नितिन गडकरी जी और अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ...(व्यवधान) 30 जुलाई, 2014 को मनरेगा के बारे में इस सदन में चर्चा हुई। नितिन गडकरी जी ने उसमें जवाब दिया,कुंवर भरतेन्द्र सिंह,प्रो. थॉमस जी,सबने इसमें भाग लिया था। उसमें नितिन गडकरी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम उससे जुड़ा हुआ है,इसलिए उस योजना में हम कभी भी अड़चन नहीं आने देंगे। लेकिन,हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं। हम हुक्मदेव जी का भाषण सुन रहे थे। पिछले 10 दिनों से यह चर्चा चल रही है, 9 दिसम्बर से आज 18 दिसम्बर आ गया है। सरकार इस चर्चा के बारे में कितनी गंभीर है,यह भी इससे दिखता है। ...( व्यवधान) * हुक्मदेव जी ने अपने भाषण में कहा था कि वह योजना कोई भगवान नहीं हैं,उसको पूरा बदलना चाहिए। जब हमारे वरिष्ठ सदस्य यह बात करते हैं तब कहीं न कहीं लगता है कि सचमुच यह यूटर्न की सरकार है। यह सरकार जो कहती है,वह करती नहीं है। गडकरी जी ने आश्वस्त किया था कि उस योजना में गांव स्तर पर 60: 40 का रेश्यो नहीं होगा,वह रेश्यो जिला स्तर पर होगा। आज सुबह भी हमने महाराष्ट्र,असम,बंगाल,यहां के अफसरों से बात की,वहां के सभी नेताओं से बात की,आज तक कोई आदेश उसके बारे में इस सरकार ने नहीं निकाला है।
आदरणीय गडकरी जी ने उस वक्त कहा था कि यू.पी.ए. सरकार ने सभी अधिकार अपने पास रखे हैं। हम राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। पिछले पांच महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि राज्यों को ज्यादा अधिकार कब मिलेंगे। राज्यों को ज्यादा अधिकार नहीं मिले,बल्कि उनके जो अधिकार हैं,वे भी उन्हें पूरी तरह से ये यूज नहीं करने दे रहे हैं। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वाटर कंजरवेशन के लिए शिरपुर पैटर्न बड़ा फेमस पैटर्न है,उसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर कंजरवेशन के लिए उस शिरपुर पैटर्न के लिए सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है,उस डिस्कशन को पांच महीने हो गए हैं।
उस डिस्कशन में भ्रटाचार को रोकने की बात हुई थी और उस वक्त गडकरी जी ने कहा था कि हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे। पांच महीने पहले की चर्चा में आपने सदन को आश्वस्त किया था,क्या आपने रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है?आपने कहा था कि आप रिमोट सेंसिंग से भ्रटाचार को रोकेंगे। भ्रटाचार के कितने मामले सामने आए हैं?
17.00 hrs. हर राज्य से कितने मामले आए,कितने लोगों को इसका फायदा मिला,इसके बारे में कोई बात नहीं हुई।
आपने 51 और 49 का रेशियो करने के बारे में उस वक्त कहा था। आप इससे 9 प्रतिशत मजदूरों का पैसा छीनने जा रहे हैं। क्या इसके लिए नया एलोकेशन देने की दिशा में कुछ सोच रहे हैं,यह भी आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं?
सुषमा स्वराज जी ने वर्ष 2010 में राज्य सभा में कहा था कि यह योजना बड़ी जबरदस्त है। इसमें राज्यों को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वर्ष 2012 में इस योजना को काम के बदले नकद वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया था और उसकी तारीफ की थी। सुषमा जी,लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही थी,क्या इसे सरकार बदलना चाह रही है। सुषमा जी और आडवाणी जी ने जो कहा,इसके बारे में सरकार कहीं न कहीं यू टर्न लेने के बारे में सोच रही है,यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं।
परसों हमारे बंगाल के सदस्य ने बात की। उन्होंने कहा कि हमें एलोकेशन नहीं मिला। हमने असम में पूछा,लेकिन वहां भी एलोकेशन नहीं मिला। कर्नाटक में पैसा नहीं मिला। महाराष्ट्र का दुख हम कहां बताएं,समझ में नहीं आ रहा है। पिछले डेढ़-दो महीने से पांच सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमने मांग की थी कि छोटे-छोटे किसानों के खेत पर भी मजदूरों के लिए नरेगा के माध्यम से मदद कीजिए।...(व्यवधान)
मेरा इतना ही कहना है कि सरकार जिस प्रकार इस योजना को दो सौ जिलों तक ही लागू करना चाह रही है,यह गलत है। यह पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए,यह पूरे देश के लोगों का अधिकार है। हम जब आपके माध्यम से यह बात रख रहे हैं तो सरकार से पूरा आश्वासन चाहते हैं कि राज्यों को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। अगर हम सितम्बर के आंकड़े देखें तो 45 प्रतिशत कम पैसा आपने राज्यों को दिया है। कई राज्य पैसे मांग रहे हैं लेकिन आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जन-धन योजना लाई। सब जनों ने खाते खोले और हम पिछले कई महीनों से धन के इंतजार में बैठे हुए हैं। 15 लाख रुपये कब आएंगे और हम सबके खाते में पैसे कब जमा होंगे,पता नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कहा,गृह मंत्री जी ने कहा,लेकिन एक रुपया जमा नहीं हुआ। उसके बाद आप सांसद आदर्श ग्राम योजना लाए। उसके लिए एक रुपये का बजट नहीं दिया।...(व्यवधान)
आपने कहा राज्यों के साथ काम करके करवा लीजिए।...(व्यवधान)उसके बाद आप स्वच्छ भारत योजना लाए। आप झाड़ू तो लगा रहे हैं लेकिन स्वच्छ भारत के लिए क्या आपके पास कोई बजट का प्रावधान है। कोई बजट का प्रावधान नहीं है यानी जन-धन में बजट का कोई प्रावधान नहीं,सांसद आदर्श ग्राम योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं,स्वच्छ भारत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछले छः महीने से भारत के लोगों ने अच्छे दिन के सपने देखे,उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं,हालत यहां तक बिगड़ी है कि लोगों की रातों की नींद भी गायब हुई है।
मैं आपके माध्यम से आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सपनों के सौदागर बनी हुई इस मोदी सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को मिलने वाला निवाला तो कम से कम मत छीनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय,सामने एक ऐसी सरकार है जो भाग्य,किस्मत,राम-रहीम या अडानी-अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चल ही नहीं सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीतिज्ञ को मजहब,धर्म और जाति का नाम नहीं लेना पड़ता। पैसे की आवश्यकता,अडानी जी के पैसे,मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कहता,हर पार्टी बिना किसी से पैसे लिए चुनाव लड़ती ही नहीं है। यदि इस देश में गरीब के अधिकार,सम्मान और न्याय की बात होती,जिसकी बात महात्मा गांधी,सरदार पटेल,विवेकानन्द,कबीर,जय प्रकाश और लोहिया ने की।
17.50 hrs. (Hon. Deputy Speaker in the Chair) श्री राजेश रंजन : महोदय, यह एक ऐसी सरकार है जो भाग्य, किस्मत, राम या रहीम, अडानी या अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चहीं चल सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीति में मजहब, धर्म, जाति का नाम लेना ही नहीं पड़ता। अडानी जी की पैसे की आवश्यकता सभी को है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हर पार्टी में किसी न किसी के पैसे को लेकर ही चुनाव लड़ती है। यदि इस देश में गरीब के सम्मान, अधिकार और न्याय की बात होती, जिसकी बात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद, कबीर और लोहिया जी ने की तो क्या आज इस सदन में 67 साल के बाद भी गरीब की चिंता करने की जरूरत पड़ती, किसानों की चिंता करने की जरूरत पड़ती। सौ-दो सौ सालों से लगातार गरीबों की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के नाम से ही आपको नफरत है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। भ्रष्टाचार सुनते-सुनते हम थक गए हैं। मैं छठी बार संसद सदस्य हूं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस देश के पदाधिकारी, इस देश के बिचौलिए इस देश के कॉरपोरेट और पूंजीपति घराने ने इस देश के शासन तंत्र को समाप्त किया है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हम राजनीतिज्ञ लोग हैं। मनरेगा और नरेगा की बहस में सब लोगों ने हिस्सा ले लिया, यह रूक जाएगा, यह चलेगा, यह अच्छा हो जाएगा, वर्ष 1960 से 1971-1972 से लेकर आज तक बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें आईं, मैं भी पढ़ सकता हूं। मेरे पास भी लंबे चौड़े भाषण पढ़ने के लिए हैं। बहुत स्कीम लाए गए आखिर जिस हिन्दुस्तान में भूख से मरने वालों की संख्या, कर्ज लेकर मरने वालों की संख्या, दवाई के बगैर मरने वालों की संख्या, घर के बगैर मरने वालों की संख्या, अनाज के बगैर मरने वालों की संख्या, जिस देश में आज भी जाति, धर्म और मजहब के नाम रक्तरंजित हो, जिस देश में किसान में 38.2 प्रतिशत नौजवान अपनी खेती नहीं करना चाहता हो, 10 लाख हजार हेक्टेयर जमीन किसान की खाली पड़ जाए, जिस देश में विनोबा से लेकर सरदार पटेल, महात्मा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने किसानों की चिंता की है। गरीबों की चिंता इंदिरा गांधी से लेकर, सिर्फ सोनिया गांधी जी ने ही नहीं की। यह निश्चित है कि सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार ने जिस तरह इस देश को सिर्फ मनरेगा नहीं दिया, बल्कि फूड सिक्यूरिटी बिल, सूचना का अधिकार दिए। जो भ्रष्टाचार है, कोई कह रहा जॉब कार्ड, बैंक में जाइएगा तब लूट जाएंगे, कहां बिचौलिया नहीं है। पंचायतों में पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके बीच में बिचौलिया नहीं है, जहां पूजीपतियों का राज नहीं है। कहां इस देश में गरीबों और किसानों का राज है। कहां बेरोजगार नौजवानों का राज है। इस हिन्दुस्तान में 67 सालों से किसानों और गरीबों की वकालत की जाती रही है। न्याय, अधिकार और सम्मान का सवाल उठता रहा है, हमेशा राजनीतिज्ञ व्यक्ति कहते हैं कि गरीब मालिक है, गरीब को बदलना है, क्या गरीब की जिन्दगी बदली, राजनीतिज्ञों की घर बदली एम.एल.ए और एम.पी. का तो घर बदल जाता है। यहां से हम अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की गरीब की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती। जिसने मेरी तस्वीर को बदला, हमने उसकी तस्वीर और तकदीर 67 सालों में नहीं बदल सके।
मनरेगा एक अच्छी योजना है, निश्चित रूप से इस पर बहस होनी चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार रुके, लेकिन बिना राजनीतिज्ञों की इच्छाशक्ति के इस धरती से भ्रष्टाचार को कोई नहीं मिटा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री "मन की बात" करते हैं। मंत्री जी मन की बात गरीब और कमजोर आदमी करता है। जो अपनी मां का इलाज नहीं करा सकता, जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता जो पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता। मन की बात हिन्दुस्तान का वह आदमी नहीं करेगा,जिसके हाथ में सारी शक्ति हो। दुनिया में जो सर्वशक्तिमान है,उसके मन के भीतर किसी तरह की बात उठती है तो वह उसे बदलने की ताकत रखता है,न कि वह विचार करने की ताकत रखता है। मन की बात सिर्फ मजबूर,गरीब और किसान ही कर सकता है। प्रधान मंत्री,मुख्य मंत्री और कलैक्टर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि वह शराब को बंद करना चाहते हैं तो गुजरात में जैसे किया है,वैसा यहां करना चाहिए। यदि वह भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कौन रोक सकता है?वे उसे रोकने के लिए चैलेंज लें। शायद इसके बाद किसी को पूर्ण मैजोरिटी न मिले। वे पदाधिकारियों को रोकें। मध्य प्रदेश में 200-300 करोड़ रुपया एक क्लर्क के घर में मिला। उत्तर प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपया पदाधिकारी के घर में मिला। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय,आपने इतनी जल्दी घंटी बजा दी। ...(व्यवधान)मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं। जाने-माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक कहते हैं कि मनरेगा के जरिये न सिर्फ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है,बल्कि इसी की बदौलत भारत कुछ साल पहले वैश्विक आर्थिक संकट के कुप्रभावों की चपेट में आने से बच सका था। यह मनरेगा की ही देन थी। वे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रोजगार दिलाना इस कानून की मुख्य अवधारणा है,जिसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन तथा बोस्टन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दिलीप मुखर्जी समेत प्रणब वर्धन,वी. भास्कर.,ऋतिका खेरा,अभिजीत सेन,जयंती घोष,अश्विनी देशपांडे तथा ज्यां द्रेज जैसी हस्तियों ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिंदगी में पढ़ने वाले सकारात्मक असर का जिक्र किया है। पत्र में यह भी लिखा है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से साकार हुए इस कानून ने अनेक बाधाओं के बावजूद अच्छे परिणाम दिये थे। उन्होंने यह भी कहा कि पांच करोड़ लोगों को रोजगार ही नहीं मिला,बल्कि 0.3 प्रतिशत ही खर्च होता है,इसलिए इस योजना में ऐसे किसी बदलाव से बचना चाहिए,जिससे लोगों की आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़े।
उपाध्यक्ष महोदय,मेरा कहना है कि इस पर किसी मुख्य मंत्री की आपत्ति हो सकती है। हो सकता है कि उनकी कुछ अलग सोच हो,उसे मैं चैलेंज नहीं करूंगा। यदि आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आप गरीब को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कीजिए। आप इस संबंध में कोई कानून लाइये। मैं चाहता हूं कि गरीबों को खैरात मिलनी बंद हो जाये। यह मनरेगा,मिड-डे-मील,अंत्योदय अन्न योजना,अन्नपूर्णा आदि सब योजनाएं बंद होनी चाहिए। आप गरीब को सड़ा हुआ चावल खाने के लिए मजबूर मत कीजिए,पिल्लू वाला भात खाने के लिए मजबूर मत कीजिए। आप गरीब को जबरदस्ती की भीख देने की आदत मत डालिए,इसलिए आप इसे बंद कीजिए। लेकिन जिस देश में आजादी के बाद 6.2 प्रतिशत ही मात्र बी.ए. पास हों, 18.3 प्रतिशत ही शिक्षित हों,यदि वहां यू,.पी.ए सरकार जीने के लिए मनरेगा और फूड बिल लायी है तो इसमें कौन सा गुनाह है,यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)
मैं अंत में आपसे मनरेगा-दो की लांचिंग के बारे में कहना चाहूंगा। जो सीमांत किसान है,गरीब किसान है,जिसके पास पांच बीघा से नीचे जमीन है,यदि आप मनरेगा के मजदूर को उस किसान के खेत में लगाने के लिए कोई कानून लाते हैं तो इससे किसान तरक्की भी करेगा और दूसरी तरफ मनरेगा में जो सौ दिन का रोजगार मिलता है,वह भी डेवलप होगा। किसान और मनरेगा का मजदूर,दोनों आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप एनजीओज,सामाजिक लोग,बेरोजगार नौजवान और किसान की एक कमेटी बनाइये। आप इसे रोकना चाहते हैं,लेकिन यदि किसी इंसान का एक हाथ खराब हो जाये तो क्या आप शरीर को काट देंगे?मेरा कहना है कि मनरेगा में त्रृटियां हैं,जिसके कारण गरीबों को सही पैसे नहीं मिल पाते हैं। यह बिल्कुल सही है। राजनीतिज्ञों ने लूटा है,गांवों में लूटा है,पंचायत सचिवों,पदाधिकारी और मुखिया ने लूटा है। आपने बिहार को क्यों पैसा नहीं दिया?आपने अगर किसी के साथ भेदभाव किया है तो बिहार के साथ किया है। एक तरफ 56 इंच के सीने के बात कही जाती है,आते ही कहा गया विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक तरफ मनरेगा में आधे से कम पैसा कर दिया,इंदिरा आवास के पैसे कम कर दिए,रोड के पैसे नहीं दिए। बिहार ओडिसा से भी ज्यादा गरीब प्रदेश है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा का पूरा पैसा बिहार को दें। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार न करें। आप इच्छाशक्ति को मजबूत करें। यूपीए की क्रांतिकारी योजना को अपनी योजना बनाकर गरीबों के हितों का सम्मान करें। धन्यवाद।
श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं मनरेगा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मनरेगा के बारे में जो आशंकाएं आ रही हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट में काटकर 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा। मनरेगा एक्ट को भी स्कीम में बदला जाएगा। इस बारे में हमें बहुत चिंता है क्योंकि जिस स्कीम ने ग्रामीण,गरीब वर्ग की आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि स्वाभिमान से जीने का मौका भी दिया। पहले बड़े ज़मींदारों के रहम पर मजदूरी होती थी,वे अपने आप तय की हुई मजदूरी देते थे,जिसके कारण मजदूरों का पलायन होता था। मनरेगा ने मजदूरी के स्टैंडर्ड को ऊंचा किया। बिहार,यूपी,उड़ीसा जैसे प्रदेशों से पंजाब,हरियाणा आदि में पलायन होता है,वह बंद हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वलर्नेबल सैक्शन जो खतरे के मुंह में थे,जिसमें औरतें 54 परसेंट, 40 परसेंट आदिवासी और दलित शामिल थे,उन्होंने इस स्कीम से आर्थिक लाभ लिया और उनकी जिंदगी में सुधार आया। लोगों के हाथ में पैसा आया तो इकोनामी और मार्किट को बूस्ट मिला,मैन्यूफैक्चर्स को बूस्ट मिला और देश की आर्थिक प्रगति में सुधार आया। अगर इस योजना में कुछ त्रुटियां या कमजोरियां हैं तो इसे दूर करने के बजाय सीमित कर देना या धीरे-धीरे खत्म कर देना,बहुत खतरनाक बात है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सदन को ध्यान से सोचना चाहिए।
कैग रिपोर्ट में जो त्रुटियां बताई गई हैं,उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आफ फंड में मनरेगा का पैसा दूसरी तरफ यूज़ होता है। एसैट क्रिएशन में एसैट नहीं बन पा रहे थे,इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एम्बैजलमेंट और धांधली बंद होनी चाहिए। मजदूरों को पैसे की अदायगी समय पर नहीं होती है,इस पर ध्यान देना चाहिए और अदायगी समय पर होनी चाहिए। वेज़ेस में डिस्पेरिटी है, 118 से लेकर 181 रुपए तक वेज़ेस अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग हैं,इसमें सुधार होना चाहिए। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए न कि स्कीम को एक्ट में या एक्ट को स्कीम में बदलकर या जिलों की संख्या घटाकर अगर सरकार खत्म करने के बारे में सोचती है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गरीबों के हितों के विपरीत फैसला मानूंगा।
मनरेगा में पैसा कितना खर्च होता है, 0.3 परसेंट आफ जीडीपी खर्च होता है। अगर इसी बजट में देखें तो चार लाख करोड़ से ऊपर बड़े पूंजीपतियों को,कारपोरेट सैक्टर को रियायतें,सब्सिडी और इन्सेन्टिव दिया जाता है,जो इससे कई गुना ज्यादा है। आप इस तरह से गरीबों का पेट काट रहे हैं,यह बिल्कुल अन्याय है। इससे हमारे देश के लोगों को जो थोड़ी राहत मिली थी,वह खत्म हो जाएगी,जिससे देश में अशांति होगी। मैं समझता हूं कि हमें मनरेगा स्कीम के जो एसेट्स हैं जैसे चेक डैम्स हैं,रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैं,रोड्स हैं,डि-सिल्टिंग ऑफ विलेज़ पौन्ड्स हैं,उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए,कुएं खोदने चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय,मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है। यदि इस स्कीम के सारे प्रावधान आप पढ़े,तो पाँच एकड़ जमीन वाला जो जमींदार-किसान,वह इस स्कीम का फायदा ले सकता है,पर इस धारा को प्रचलित नहीं किया गया। पाँच एकड़ जमीन वाला किसान खुद मजदूरी करके मनरेगा का फायदा खुद ले सकता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा का प्रयोग खुले रूप में किया जाए और इसका प्रचार किया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं,वे भी इस स्कीम से फायदा ले सकें। पंजाब में मनरेगा में बहुत धांधली है। इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। हमारे यहाँ समाना तहसील में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। बी.डी.ओज़.,पंचायतें और गांव में बड़े-बड़े भूमिपति हैं,उनके हाथों में स्कीम हैं। वे ग्राम-सभा की मीटिंग नहीं बुलाते हैं,वे खुद ही फैसले करते हैं,खुद एनरोलमेंट करते हैं,असत्य एनरोलमेंट करते हैं और करोड़ों रुपए खा जाते हैं,इसलिए मनरेगा की कमियाँ दूर होनी चाहिए,न कि इस स्कीम को कम कर देना चाहिए,इस स्कीम को स्लैश कर देना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ।
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in this discussion. Whatever may be the drawbacks of the MNERGA, it is the most progressive and revolutionary scheme that this country has ever seen after Independence. This country is really indebted to the previous UPA Government who had launched such a useful pro-poor scheme in this country. If we look at the achievements of MNREGA at a glance, it has created significant results. Around five crore households get employment every year. Around 54 per cent of the workers are women. The participation of people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 40 per cent. 90 per cent of the beneficiaries are either casual workers or small marginal farmers. The Budget provision in 2013-14 was Rs. 33,000 crore and this year it is 34,000 crore.
It is apprehended that dilution may take place in the scheme. Some former speakers were mentioning about it. The Government should be very conscious about this. There should not be any kind of dilution in the scheme. Of course, there could be negative points, but those could be corrected. If there are any kinds of inconsistencies, we should not cut the scheme to size according to our liking, but we must cut the root of all corruptions, irregularities and mismanagement of the scheme and make it perfectly all right. It is one of the best schemes as has been pointed out by some of my friends here. It is the best scheme which has been implemented in the worst way. If you look from the point of view of self-criticism, we all will feel that it is our duty to correct it.
Sir, delay in making payment is another issue and accuracy in maintaining the records is also a problem. My friends were mentioning about asset creation. Qualitative and sustainable asset creation should be the priority. It is quite unfortunate that this part has been completely forgotten. Work is not just for work. Unproductive work should be stopped. In place of unproductive work, there should be productive work.
Sir, we are planning from the Gram Sabha level. We have to strengthen the Gram Sabhas. We must create proper awareness in the Gram Sabhas. Involvement of the local self-Government should be ensured for the effective implementation of the scheme.
Next, there is the question of Labour Budget preparation. It is done in a very bad manner. It is to be made perfect. The other issue is about corruption. It is quite unfortunate that corruption has spread into the scheme like a virus. It is to be curbed. We have to use all our efforts to check corruption in this scheme. An effective Ombudsman system has to be introduced. There should not be any room for corruption. With regard to 60 and 40 per cent proportion of material and work I would like to submit that in certain places, particularly in hilly areas, we must give a different proportion to material and work.
More emphasis should be given on asset creation on community basis. Instead of giving priority to individual asset creation, we have to emphasise on community asset creation. There is a need for training of the Gram Sabha people and the functionaries. This is an essential part of this. That has to be strengthened. With regard to middlemen and contractors I would like to submit that we all know that there is every chance of exploitation by these people. We should not give any room for entry of middlemen and contractors in the scheme. We have to be very careful about that.
Sir, we have to examine the fact that in some States in India why it is much below the national average. That has to be done as a case study. We have to correct the mistake. I hope the Government will take necessary steps in this regard. The other point is about the State level convergence programme with other schemes. That also is an important part. I think that the Government will take that also into consideration.
Wide publicity should be given highlighting the success stories of MGNREGA. At some places very attractive success stories of implementation of the scheme is there. We have to give wide publicity of those success stories so that others also follow that and make the scheme more comprehensive and perfect.
At the end I would like to submit that this is the best scheme. We should all think together about how to make this scheme more effective, scientific and perfect. Let us dedicate ourselves to make the dream of Mahatma Gandhi a reality.
With these words, I conclude. Thank you.
श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय,मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर पद्रेश के सहारनपुर से लेकर बागपत जिले तक यमुना नदी का बहाव है और यमुना नदी में खनन प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत चालाकी से,मनरेगा के नाम पर लूट शुरू की है। यह बात मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नाम मनरेगा का है,रजिस्टर बने हुए हैं,लेकिन जिन लोगों के नाम उसमें हैं,उनमें से 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। किसान हैं,उनके नाम लिख दिए गए हैं और उनके नाम पर लूट हो रही है। हम लोग इसको आदर्शवाद का नाम देते हैं कि गरीब का भला हो रहा है,गरीब का पेट पल रहा है,सम्पत्ति बन रही है। निश्चित रूप से अगर किसी गांव में किसी संपत्ति का निर्माण हो,मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कम से कम मैं अपने प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि वहां आज तक इस योजना के माध्यम से एक भी सम्पत्ति का निर्माण नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाएगा। मैंने ग्राम प्रधानों से बात की है। उनका कहना है कि यह कैसे संभव है,इतने वेतन पर कोई आने को तैयार नहीं है। जब लोग आने को तैयार नहीं हैं तो हमें फर्जी आंकड़े देने पड़ते हैं। एक आदमी को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए,हमें चार-चार आदमियों की मजदूरी दिखाकर उसी में काम कराना पड़ता है।
मनरेगा का हमने नाम ले दिया,महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ दिया,तो निश्चित रूप से हम लोग भावुक हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। मेरा सुझाव है कि इस विषय के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। इस सरकार ने इस बारे में लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अगर ये 34 हजार करोड़ रुपये सड़कों,स्कूलों,चिकित्सालयों के निर्माण में लगते,तो वहां की जनता को कई-गुना फायदा हुआ होता। यह पैसा मिट्टी में जा रहा है,इस पैसे से कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सहारनपुर और बागपत की बात कही,वह इसलिए कही कि तीनों जिलों में जाकर मैंने खुद इसकी समीक्षा की है। मैं श्रमिकों की सहायता करने के विरोध में नहीं हूं,मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं,लेकिन जिस तरह से उन लोगों का चयन किया गया,उसका आधार क्या था?आज अगर आप परीक्षण करा लें कि कितने लोग उसमें पात्र हैं तो आपको सही स्थिति का पता लग जाएगा। फिर पैसा कहां जा रहा है? सरकार ने कोशिश की कि पैसा गलत हाथों में न जाए,सीधा बैंक-एकाउंट्स में जाए। आप इस बात की ऑडिट करा लीजिए कि जो पैसा बैंक में जा रहा है उस पैसे की पास-बुक किसके पास रहती है?कोई न कोई बड़ा आदमी वहां का होगा,जिसने सब मजदूरों के नाम की पास-बुक इकट्ठी करके अपने पास रखी हुई होगी और जब पैसा ज्यादा निकालने की बात आती है तो मजदूरों को आधा या तिहाई पैसा मिल जाता है,बाकी का सारा पैसा उन माफियाओं की जेबों में चला जाता है। हम माफियाओं को पाल रहे हैं या मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहे हैं,यह बात भी देखनी चाहिए।
अभी दार्शनिक बातें हुईं कि पेट भर रहा है,पेट पाला जा रहा है,सम्पत्ति बनाई जा रही है। मैं भी 36 साल से राजनीति में हूं। उत्तर प्रदेश में 7 बार विधायक रहा हूं और 12 साल तक मंत्री भी रहा हूं। मैंने जाकर देखने की कोशिश की है। आप मेरे पर कम से कम इतना विश्वास कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बने और उसमें सभी पक्षों के सदस्य हों,जो जाकर उन पांच जिलों का ऑडिट कर लें,परीक्षण कर लें कि हमारी जो योजना चल रही है,उस योजना के माध्यम से अगर किसी का लाभ हो रहा है,,कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हो रहा है,तो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी।
उपाध्यक्ष जी,यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूं। जब 2009 के चुनाव होने वाले थे,तो हम सोचते थे कि कांग्रेस का सफाया होने वाला है। एक फायदा कांग्रेस को मनरेगा से हुआ। जब इन्होंने मनरेगा की घोषणा की तो तरह-तरह से प्रलोभन लोगों को दिये,तरह-तरह का प्रचार हुआ और लोगों को लगा कि बहुत पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। इनका भला हो गया,एक टर्म और इन्हें सत्ता में आने की मिल गयी,वरना ये 2009 में ही जाने वाले थे।
दूसरा पक्ष भी इसका आप देख लीजिए। एक बार फायदा उठा लिया,लेकिन 2014 के चुनाव में जब ये गये,तो और कारणों के साथ मनरेगा भी इनके हारने का एक कारण बना। इतना भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया था,जनता त्रस्त हो गयी थी और प्रधान तथा जिम्मेदार आदमी कहने लगे थे कि इसे खत्म कराइये,इस पैसे से निर्माण कार्य कराइये,तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा,क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी।
मान्यवर,आपसे मेरी प्रार्थना है कि सदन की एक कमेटी बनवाकर केवल पांच जिलों का परीक्षण करवा लें और देखें कि मनरेगा की हालत क्या है?
धन्यवाद।
SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. The largest public employment programme, the world has ever seen is in trouble. In 2013-14, 74 million individuals, in 48 million households, in rural India were employed under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, with each household on an average finding work for 46 days. This cost the Government of India Rs. 39,000 crore last year, or barely 0.5 per cent of the Gross Domestic Product. But the National Democratic Alliance, the NDA, has made no secret of its lukewarm support for the MGNREGA, which it sees as too closely identified with the previous United Progressive Alliance Government.
(w3/1735/brv-mm) It sees it as too closely identified with the previous United Progressive Alliance Government. The Government of India has now imposed a cap on the release of funds to individual States. The two major proposals that are being seriously considered are one, to restrict the scheme to identified backward blocks in the country and two, to alter the ratio of expenditure between wages and materials in favour of the latter. All these add up to essentially dismantling the demand-driven character of the MGNREGS and reducing the amount of employment that can be generated every year. This is the beginning, surely, of a gradual whittling away of the programme with the ultimate aim, perhaps, of winding it up together.
The MGNREGS has been neither an unqualified nor a universal success but we should not deny that it has been a moderate success in providing employment support to the rural poor. There are wide variations in the working of this project across the country. But, on balance, four positive outcomes stand out.
Firstly, this project provides some income security to the rural poor. It has resulted in the creation of productive assets in and outside agriculture; high level of female participation, 60 per cent of those on the works are women; it has contributed to a degree of empowerment of women and a modest tightening of the rural labour market has taken place contributing to higher real wage rates and reservation of wages. These are major achievements by any standard and stand testimony to the value of this project.
There are indeed many major problems in the design and administration of the programme. I do agree. Corruption occurs at times; wages are paid late; the gram sabhas do not always have the technical manpower to decide the right kind of works and adequate attention is not always paid to the type and quality of assets created. Nonetheless, none of them can claim to constitute a fundamental questioning of this project. They only point out the challenges that need to be faced and improvements that need to be made if this massive programme is truly to succeed.
Critics who have never been willing to accept the need for a demand-driven, self-selecting employment guarantee scheme in rural India have been quick to use the anecdotal evidence of one or the other shortcomings in some areas to make a country-wide generalisation and trash the programme. One of such dismissals is that this project is nothing but a dole and labour is paid for just turning up which makes it only an inefficient form of cash transfer. This is not true. If one considers the assets that have been created, especially in the form of viable schemes for minor irrigation, soil re-generation and watershed development, it will be clear.
Another criticism is that this project is making Indian agriculture unprofitable. This project functions mainly in the lean seasons; employment thus provided causes labour scarcity later during the peak agricultural months; in the real wage rate of agriculture labour since 2006, it is something that is to be welcomed and not criticised but the rise in real wages has by no means been so sharp as to render the cultivation with hired labour unviable. Employers of rural labour everywhere and at all times ring the alarm bells whenever the workers are able to find some alternative employment and then demand higher agricultural wages.
Sir, with these points, I do agree with Shri Datta. He has pointed out that the programme is diluted and I say that it must not be diluted. There may be some changes in the project but we have to continue with it. Thank you.
श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,यह हमारे देश की विडम्बना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों,कॉरपोरेट घरानों और संभ्रान्त वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अगर कोई योजनाएं,परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो वे तो इस देश में सफल हो जाती हैं लेकिन अगर देश के किसान,गरीब,पिछड़े और दलितों को लाभान्वित करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो वे अकसर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं चाहे इंदिरा आवास योजना हो,मनरेगा हो या सर्व शिक्षा अभियान हो। ये तमाम इसी के उदाहरण हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा की दुकान तो बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि इससे देश का संभ्रान्त तबका लाभान्वित होता है मगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को अगर हम देखें,जो देश के ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले बहुसंख्यक,दलित एवं पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा देने की दृष्टि से बनाई गई है तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से घ्वस्त और चरमराई हुई प्रतीत होगी।
जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है,सरकार मनरेगा के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की कटौती करने जा रही है। यह सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यह एक सोशल सैक्टर की योजना है और फिसकल डैफिसिट की भरपाई करने के लिए सोशल सैक्टर की एक स्कीम के बजट को कम किया जाए,यह बात कम समझ में आती है। मैं सरकार का ध्यान नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसी के आर्थिक अनुमानों के आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगी जिसके अनुसार जो नॉन-मैरिट सब्सिडीज इस देश के संभ्रान्त वर्ग के लोगों को दी जा रही है,वह जीडीपी का नौ प्रतिशत है यानी उसका जो कुल बजट है,वह मनरेगा के कुल बजट से बीस गुना ज्यादा है और पिछले दस वर्षों में देश के कॉरपोरेट घरानों को जो टैक्स रिबेट्स दी गई हैं,वे हजारों करोड़ों रपये की है जो मनरेगा के बजट से कहीं ज्यादा है। तीन हजार करोड़ उसके सामने कुछ नहीं है।
मैं यह नहीं कह रही हूं कि मनरेगा में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है,निश्चित रूप से इसमें कमियां रही हैं और उत्तर प्रदेश,बिहार,झारखंड.,छत्तीसगढ़,पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर मनरेगा के माध्यम से एक बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होना था,वह रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। लीकेज बहुत ज्यादा हुई है लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उस लीकेज को रोकने की कड़ी व्यवस्थाएं बनाएं।
मैं यहां पर रक्षा सौदों का उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे देश के अखबारों ने प्रमुखता से छापा कि देश के रक्षा सौदों में कितना भ्रष्टाचार हुआ?लेकिन क्या ऐसी परिस्तितियों में हमने अपने देश के सैनिकों से कहा कि आप आधुनिक शस्त्र छोड़कर तीर-कमान से लड़ना शुरु कर दें। यह तो हमने नहीं कहा क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक शस्त्र हमारे देश की सेना की जरुरत है। वहां हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्थाएं करें। उसी प्रकार मनरेगा भी इस देश के गरीब तबके की जरूरत है और इसीलिए यदि इसमें कुछ लीकेज या भ्रष्टाचार होता है तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम उस भ्रष्टाचार को कम कैसे करें न कि इस पर कि हम कैसे उस बजट को कम कर दें। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जो यह मनरेगा की योजना है,इसको आधार कार्ड की योजना और प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसी तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए और मनरेगा मजदूरों का जितना भी ब्यौरा है,वह ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक किया जाए क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं,उनके लिए मनरेगा एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। यह उनके लिए जीवन की सुरक्षा,उऩकी रोजी-रोटी सब कुछ है। यह देश के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है और एक बहुत बड़ा सवाल जो अकसर मनरेगा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा किया जाता है,क्योंकि मैं भी किसानों के बीच में जाती हूं और किसानों के बीच में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी देने का जो बोझ है,वह किसानों पर आता है और देश के किसानों की आमदनी कहीं से नहीं बढ़ रही है।
इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को बढ़ाया जाए और किसानों पर इंफ्लेशन का बोझ न पड़े,इसके लिए किसान सबसिडी दे और उस सबसिडी को देने के लिए चाहे डैफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाए या देश के जो हाइ इंकम ग्रुप हैं,उन पर ज्यादा टैक्सेज के रास्ते को सरकार अपनाए लेकिन कुल मिलाकर उद्देश्य यह होना चाहिए कि मनरेगा में जो कमियां हैं,उनको दूर करते हुए हमें इस योजना को जो गरीब और पिछड़ों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है,उसका सशक्तीकरण करना है और उसे देश में ऐसे ही सतत बनाये रखना है। ...(व्यवधान)धन्यवाद।
HON DEPUTY SPEAKER: Shri S. Rajendran.
SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM): Sir, I want to speak in my mother tongue.
HON. DEPUTY SPEAKER: Interpreter is not there. You may speak later.
कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा 2005 में पास हुआ था, उसके बाद यह योजना शुरू हुई और एक हिसाब से यह गरीबों के लिए है और खासकर जहां अनस्किल्ड लेबर है, जहां पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई थी और वास्तव में यह वहां बहुत सफल हुई। मैं अपने क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर की बात करता हूं, ये पिछड़े जिले हैं, वहां अकाल पड़ते हैं, पिछले पचास साल के आंकड़े देखेंगे तो आप पायेंगे कि वहां लगभग 38-39 साल अकाल पड़ा है और इस साल भी वहां अकाल है। पहले वहां से जो माइग्रेशन होता था, उसमें काफी कमी आई है। परंतु अगर आठ साल के आंकड़े देखें तो आप महसूस करेंगे कि इसमें फायदे के साथ-साथ बहुत कमियां भी रही हैं। 2008 से 2013 तक मुझे वहां का विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने पांच साल उसे बहुत नजदीक से देखा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 85 परसैन्ट ओबीसी और एससी, एसटी हैं। वहां जो सौ दिन मिलते थे, वे भी पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी वहां ज्यादा मांग थी। मैंने वहां देखा कि उसमें जो काम हो रहे हैं, उनमें काफी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं और कई साथियों ने भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी कमी डय़ूरेबल असैट्स की है। जब आप तीस-चालीस हजार रुपये खर्च करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां कुछ ऐसे असैट्स बनने चाहिए, ताकि पता लगे कि साल भर में क्या काम हुआ है। मेरे वार्ड में लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये हर साल खर्च होते हैं। यदि आठ साल में देखेंगे तो वहां साढ़े तीन-चार हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। परंतु आज यदि आप आकलन करेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आयेगी कि चार हजार करोड़ रुपये कहां खर्च हुए। हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं तो हमें यह देखना चाहिए। यह जरूरी है कि मजदूरी गरीबों को दो, लेकिन उसके साथ यह भी देखो कि जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका क्या परिणाम हमें मिल रहा है।
दूसरी कमी लेबर मैटिरियल कम्पोनेन्ट की है, मजदूर और सामग्री का 60-40 का रेश्यो है, यह किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता है। इसके प्रत्यक्ष में जो वहां के सरपंच, नेता और प्रधान हैं, वे इसे पूरा करने के लिए कई साथी लेकर आए हैं। उन्हें उसमें थोड़ा लेकुना मिल जाता है तो उसका फायदा उठाकर वे उसमें बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। मेरा यहां एक सुझाव है कि 60-40 का रेश्यो बहुत जरूरी है। जब लेबर ओरियंटेड स्कीम आई है तो लेबर के लिए यह रखना जरूरी है। मेरा कहना यह है कि इसके साथ जो एग्रीकल्चर है, सिंचाई है और जो वेस्टलैंड रिक्मैंडेशन और इस तरह की कई स्कीम्स हैं, उन्हें दूसरे डिपार्टमैन्ट और दूसरी मिनिस्ट्री के साथ क्लब करके टोटल करना चाहिए, ताकि वहां जगह-जगह लेबर मिल सके।
मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो सड़कें बनती हैं, नेशनल हाईवे के मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं तो वहां जो सड़कें बनती हैं तो उनके नीचे सब-बेस, बेस और डब्ल्यूबीएम है, ये काम मनरेगा से हो सकते हैं। इसमें करीब 25-30 परसैन्ट जो खर्चा होगा, वह कम्पोनैन्ट के काम आ जायेगा।
मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि यह 60 per cent amount of the total cost has to be spent on agriculture-related development works, land development, plantation, sanitation and such works. यह बहुत अच्छी चीज़ है। इसको साथ में करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जिस तरह से सिंचाई मंत्रालय में काम होता है,वहां हो सकता है। एमपीएलएडी में जो एमएलए के फंड आते है,उस पैसे से जो काम होते हैं,जो योजनाएं होती हैं,उसके साथ भी उसे क्लब किया जाए। इस तरह से क्लब किया जाए,ताकि यह 60/40 का रेश्यो मैंटेन हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी की है। उपाध्यक्ष महोदय,यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो मेरे साथी हुक्मदेव जी और हुकुम सिंह जी ने कहा,मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इतना भ्रष्टाचार है,जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं वहां विधायक था। मैंने वहां पंचायत समिति में कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जैसा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। उस वक्त तो यह स्लोगन नहीं था,पर मैंने यह मुद्दा उठाया था। आप मानेंगे नहीं कि मैं 37000 हज़ार वोटों से जीता था,एमएलए में मुझे 12 हज़ार से हरा दिया। अब मैं एमपी बना तो 42000 वोटों से जीता हूँ। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। यह सब जगह है। यह नैशनल पैसा है। यह एनडीए या यूपीए का पैसा नहीं है। यूपीए के साथी यहां पर बैठे हैं। क्योंकि यूपीए ने बजट पास किया,तो ये एक बार सरकार में आ गए। अब उसमें कम से कम आपको यह देखना चाहिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कुछ करना चाहिए। वहां पर डुप्लिकेट कार्ड बनते हैं और वहां पर जनप्रतिनिधि कोई नेता कह भी नहीं सकता है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा कहने से वे नाराज हो जाते हैं कि पांच साल बाद में क्या होगा। मेरी यह विनती है कि इसको करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि कृषि मज़दूर जो मिलते थे,जैसे पंजाब या हरियाणा आदि में,वहां पर आज जब फसल होती है तो मज़दूर नहीं मिलते हैं। यहां तक कि हरियाण और पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब रबी या खरीफ की फसल हो तब उस वक्त नरेगा को बंद कर दिया जाए। दूसरा,शहरों के अंदर जो लेबर डिवेल्पमेंट के लिए मिलती थी,वहां मिलती ही नहीं है। क्योंकि वहां उनको ढाई-तीन सौ रूपये मिल जाते हैं। घर में तीन सदस्य हैं,वे मिल कर 20-25 हज़ार रूपये कमा लेते हैं,तो वे कहीं जाते ही नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है,ये भी किसान के बेटे हैं।
THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): What the hon. Member wants is to keep garib a garib.… (Interruptions)
कर्नल सोनाराम चौधरी ः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, ये खुद जानते हैं। मैंने कहा है कि बैलेंस करना चाहिए। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, दोनों ही मनरेगा के समर्थक थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है,क्या बात है,समझ में नहीं आता है। ...(व्यवधान)
कर्नल सोनाराम चौधरी ः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि डिवेल्पमेंट, जो गडकरी साहब ने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं, उनको करना चाहिए। गडकरी साहब की सलाह से मैं सहमत हूँ, उसको करना चाहिए। ...(व्यवधान)
*SHRI S.RAJENDRAN (VILLUPURAM) Hon’ble Deputy Speaker Sir. Vanakkam. I thank People’s Chief Minister and beloved leader Hon’ble Puratchithalaivi Amma for this opportunity to take part in the discussion on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on behalf of the people of my Villupuram parliamentary constituency. MGNREG Scheme was launched during the regime of previous government for providing employment to the poor people of the country. During the term of the present government, this Scheme is said to be diluted with little fund allocation and which is a matter of concern. That’s why we are discussing in Lok Sabha about this issue. As far as Tamil Nadu is concerned, the way in which People’s Chief Minister Puratchithalaivi Amma rules the State and policy making decisions are always centred around poor people and farmers. I want to mention how far the changes in this Scheme could be made to benefit the people of this country. In India, about 29%, approximately 5 crore households get 100 days of employment under Mahatma Gandhi NREG Scheme. Out of the total beneficiaries, 54% are women and 46% are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Scheme was initially implemented in 6500 blocks in the country. Hon’ble Rural Development Minister announced that out of 6500 blocks, 2500 blocks, where poorest of the poor people live, would be identified and would have additional focus. Hon’ble Minister also assured that the remaining 4000 blocks in the country would be concentrated gradually. In Tamil Nadu, 385 blocks have been identified as backward ones and out which at present only 98 blocks are covered under this Scheme on the basis of areas where poorest of the poor live. This is a cause of worry. I am obliged to say that the People’s Chief Minister Hon’ble Amma provides 25% funds in addition to the funds provided by the Union for implementation of this Scheme in the State of Tamil Nadu.
I wish to bring to the notice of Hon’ble Minister that the blocks cannot be classified as rich and poor ones. The poorest of the poor people live in all the blocks. Even we cannot say that rich people will not be living there. All sorts of people will be living in all places. Therefore, Union Government should also concentrate on the remaining 4000 blocks and find ways for upgrading the Scheme. There should not be any discrimination while identifying the blocks for benefits under the Scheme. Work relating to identification of beneficiaries and their wage allocation should be upgraded. Unnecessary delay in distribution of daily wages to labourers should be avoided. Our constitution envisages equality to all the people. I wish to urge that the people belonging to all the areas of the country should be treated as equal. In order to upgrade the basic amenities and infrastructure facilities in the villages, works like de-silting of lakes and ponds, construction of roads in some places, up-gradation of drinking water facilities, etc. are being carried out under MGNREG Scheme. Sometimes the climate changes do affect the work relating to up-gradation of permanent infrastructure facilities. At the same time there is a shortage of agricultural labourers for getting employed in agricultural cultivation. It affects the agricultural production as well its expenditure. While the government funds are provided as wage for work to labourers on the other hand this Scheme becomes a reason for hike in price of essential commodities. Therefore this Scheme should be linked to agricultural sector. At the time when farming is not undertaken, this Scheme should be utilized for providing employment. Through this the production efficiency of farm lands could be ensured besides increasing the production. In order to implement NREGA throughout the year the government may consider inclusion of middle level and big farmers who need agricultural labourers and land owners as stakeholders under the Scheme. In that scenario, Government may provide 50% of money and the owners of cultivable land may pay the remaining 50% of money. This could ensure additional fund resources for the Scheme, besides providing regular employment and paving way for uninterrupted agricultural production. This Scheme will then get opportunities to strengthen our agrarian economy. At the time of implementation of governmental schemes throughout the country, mostly school teachers in respective areas are employed for taking forward such schemes to the general public. Unemployed graduates can be identified and involved under MG NREG Scheme. I urge upon the Union government to consider this proposal. Without curtailing the fund allocation to this Scheme, the Union government should revitalise the scheme for continued rural employment and thereby increasing agricultural production. I urge upon the Union government that the proposed changes should be people-centric and not with a view to curtail expenditure. I wholeheartedly thank Hon’ble People’s Chief Minister Puratchithalaivi Amma, people of my Villupuram constituency and Hon’ble Deputy Speaker for this opportunity. Thank you.
18.00 hrs. HON. DEPUTY SPEAKER: We will continue this discussion tomorrow.
HON.DEPUTY SPEAKER :Now, it is six o’ clock. We have to take up ‘Zero Hour’. If the hon. Members agree, we can extend the time of the House till the Members who have given notices for raising their matters of urgent public importance complete their mentions. I think, the House will agree to this.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
HON. DEPUTY SPEAKER: All right. The time of the House is extended till ‘Zero Hour’ is over.
Now, we shall take up ‘Zero Hour’.
Shri Chhotelal.