Lok Sabha Debates
Regarding Situation Arising Out Of Non-Payment Of Statutory Dues To The Workers ... on 27 February, 2003
b> Title: Regarding situation arising out of non-payment of statutory dues to the workers and employees of CPSUs and steps taken by Government in regard thereto, moved by Shri Basudeb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The situation arising out of non-payment of statutory dues to the workers and employees of Central Public Sector Undertakings and steps taken by the Government in regard thereto."
THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I wish to make a statement on the situation arising out of non-payment of statutory dues to the workers and employees of the Central Public Sector Undertakings. As per the available information, as on 30.6.2002, 65 out of 240 Central PSUs have outstanding statutory dues. More than 50 per cent of these enterprises are sick and are under reference to BIFR. The enterprises who owe substantial statutory dues fall under a few sectors like textiles, heavy industry, coal and steel.
The above mentioned public enterprises are generally facing financial constraints due to their poor order book position and reluctance of the financial institutions to provide funds to the sick/loss making enterprises. It also takes time to firm up revival package for rehabilitation of the viable enterprises or even for winding up or closure of unviable enterprises. The time taken for such decisions are mainly due to procedural and legal formalities that are to be completed before winding up or closure of the enterprise/unit thereof.
The payment of statutory dues is solely the responsibility of the managements of the concerned enterprises. The Government have been providing financial assistance from time to time to the sick and loss making enterprises on case to case basis for meeting their urgent needs including the payment of dues of the workers and the employees. To some extent, such financial assistance from the Government has helped the PSUs in clearing some of their dues to the employees, on account of salary and wages. The Government and the managements of CPSUs have taken various measures to improve the performance of the sick/loss making CPSUs such as infusion of funds, restructuring, extension of purchase preference policy, manpower rationalization etc. In spite of these measures having been taken, the situation in regard to non-payment of statutory dues continues to cause concern. The Government have taken note of the situation and have constituted a Group of Ministers to recommend ways and means to clear the balance amount of outstanding dues to the workers and employees of the CPSUs. The Group of Ministers are still in the processing of deliberations and consultations with the administrative Ministries in regard to strategies to be adopted for clearance of such dues.
The Group of Ministers is yet to submit its final recommendations. After the Group of Ministers submits its report, the Government will consider the same. I would appreciate if the hon. Members give their valuable suggestions about the manner in which this problem could be solved. Thank you.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in the statement made by the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, he has admitted that the situation is very serious. The number of PSUs, having the outstanding statutory dues, is a very large one.
Only in the month of December, in reply to a question, the Minster answered that 73 Enterprises had outstanding dues to the extent of Rs. 2,068.84 crore. That figure is as on 31st December, 2001. Fourteen months before, the amount outstanding was more than Rs. 2,000 crore. Within one year, at least Rs. 500 crore have been added. Today, the amount of outstanding statutory dues is about Rs. 2,500 crore. Even those workers who have retired two or three years back are yet to get their own contribution to the Provident Fund and also the gratuity.
The largest number of such undertakings are under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Whenever this question was raised on the floor of this House, we got the same answer from the Minister that a Group of Ministers had been constituted and they were examining the matter. Today also, the Minister has mentioned the same thing in his statement:
"The Government have taken note of the situation and have constituted a Group of Ministers to recommend ways and means to clear the balance amount of outstanding dues to the workers and employees of the CPSUs. The Group of Ministers are still in the processing of deliberations and consultations…"
This Group of Ministers was constituted in August, 2002. They are deliberating and consulting for more than six months but have not come to any conclusion how the legitimate statutory dues, like the Provident Fund, Gratuity and other wages, are to be cleared. There is the Payment of Wages Act enacted by this Parliament.
Sir, as per the Payment of Wages Act, if wages are not paid within one month action could be taken against the owner of the company. But in case of Central PSUs the owner is the Government and the shares are lying with the President of India. When the owner is the Government of India and the Government itself is violating its own law, which was enacted by this Parliament, who is responsible for this?
I know that there are a large number of cases of non-payment of wages. We raised this issue in this House so many times. In the case of Burn Standard Howrah Works, at least six workers have committed suicide for non-payment of wages. The Refraction Ceramic Unit of Burn Standard of Raniganj was closed two years back and 156 workers of this group were forced to take VRS on 31-10-2000. They took VRS; they were retired but till date they have not received their provident fund account. I know the plight of these 156 workers. Today, these workers are begging from door to door because their amount, their legitimate dues, even their own contribution have not been paid to the workers.
The workers of National Instrumentation Limited have not received their salaries for the last six months. This question was raised in this House by Shri P.R. Dasmunsi only in the last Session, but no action has been taken till date. Today, I find that wages have not been paid to the workers for the last six to seven months. Sir, six workers of NJMC have committed suicide. Two workers of BJC died because of starvation. Workers are now dying of starvation because of non-payment of wages. The workers took VRS, but they did not receive their legitimate dues, their statutory dues. I would like to know whether it is the responsibility of the Government or whether it is the management of the CPSUs which is responsible. Now, the Central Government being the owner of these CPSUs, the responsibility is with the Central Government.
The hon. Minister knows the case of Hindustan Cables. This is under the Ministry of Heavy Industries and Public Sector Enterprises. What are the total outstanding statutory dues? A sum of Rs.82 crore is due with Burn Standard, and a sum of Rs.80 crore is due with Andrew Yule. I can mention a number of such cases. I have the entire list of CPSUs where this sum of Rs.2500 is outstanding.
We have been getting the same answer from that Government that it has been referred to the Group of Ministers. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will take expeditious action so that the amount which is due, which is legitimate, which is called statutory due like provident fund, gratuity and wages can be paid to the workers without further delay.
Sir, in JESSOP, Instrumentation Limited, Burn Standard and a number of other industries, wages have not been paid to the workers for three to four months. How can the workers maintain their livelihood without getting wages for months together?
Sir, you were the Minister and I used to meet you and take up all these issues. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: And also a member of the Group of Ministers.
SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, you know the plight of the workers. They have not got their legitimate dues, their own provident fund contribution, gratuity and wages, even after their normal retirement. Will the Minister today assure the House that within one month the statutory dues and also wages of the workers would be paid? Will the Minister take it up with the Group of Ministers? I would request the Minister not to waste time in deliberation and consultation. I do not know what consultation is required to make payment of their dues – provident fund contribution, gratuity and wages – with the Group of Ministers.
MR. SPEAKER: Please conclude now. I cannot give you more time.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Will the Minister take it up with the Group of Ministers so that the Group of Ministers will take immediate, urgent and expeditious decision, and the statutory dues of the workers are cleared within one month?
MR. SPEAKER: Now, the Minister.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I would like to ask only one question. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Do you know the rule? The rule is very clear. In fact, I have received requests from a number of Members to speak. You are aware that the Member who has given the notice for Calling Attention Motion is allowed to speak.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, that is why, I request you to use your discretion. If you allow me, I will speak, otherwise not. … (Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, this is an important issue. Please allow him to speak. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: This issue is important but the House has to sacrifice the ‘Zero Hour’.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, without treating it as a precedent, you can allow him.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I will only speak for a minute. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have no authority to do so under the rules. I cannot permit you to speak. The rule is very specific that the Member who has given the notice for Calling Attention Motion is allowed.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, you are pro-working class. I seek your indulgence. Sir, still you are the champion of the workers. That is why, I seek your indulgence. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not be useful at all.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, you solved the crisis of Maruti Udyog. We thank you.
Sir, the hon. Minister, when I led a delegation of the National Instrumentation workers, in my presence gave a direction to clear their wages and to bring the report to BIFR. The Cabinet took a decision on 18th June for revamping the unit of the National Instrument. Some part of the bureaucracy did not comply with BIFR, and because of that he has to declare the winding up notice. Yet, the Minister had said that he would rectify it and clear the dues. Till this date, the employees of the National Instrumentation have not been paid their statutory dues.
Sir, a girl, when she could not arrange money, on the day of her marriage, had committed suicide. It is a pathetic scene. Therefore, I request the Minister to look into it and do the needful for the workers of the National Instrument Limited. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Khaire, there are a number of hon. Members who want to speak on this. So, I cannot permit you now.
…( व्यवधान)
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, शून्य-काल में हम लोगों के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि शून्य-काल को शीघ्र प्रारम्भ करें।
अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं इसे पूरा कर रहा हूं।
श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उदाहरणार्थ सी.आई.आई. ने आठ-नौ महीने से कामगारों की तनख्वाह नहीं दी है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी आपकी पार्टी से हैं इसलिए आप उन्हें बोलिए।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : क्या श्री विखे पाटिल जी, आपकी बात सुनते नहीं हैं ? आप जानते हैं किनसे कंपलेंट करनी है।
श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई इश्यूज हैं जिनके तहत केन्द्र सरकार के कई लोक उपक्रमों में सेवारत कामगारों के डयूज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि कामगारों के डयूज का शीघ्र भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जाएं। मेरा यह निवेदन भी है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गम्भीरता से लिया जाए और कामगारों की तनख्वाह अथवा देयों का शीघ्र भुगतान कराया जाए।
अध्यक्ष महोदय : मंत्री की कम्प्लेंट किस के पास करनी है, यह आप जानते हैं।
…( व्यवधान)MR. SPEAKER: I have not permitted anybody to speak on the Calling Attention.
श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमें शून्यकाल में बोलना है।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं सब को इजाजत नहीं दे रहा हूं।
…( व्यवधान)SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): I share the sentiments expressed by Shri Basu Deb Acharia.… (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, I fully support what Shri Basu Deb Acharia has said.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: The entire House supports Shri Basu Deb Acharia.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, I share the sentiment expressed by Shri Basu Deb Acharia. In West Bengal, the working class people, the employees are becoming the worst sufferers due to the disinvestment policy and they are getting no protection from the Government. I would urge upon the Government to pay their dues on time. They should also continue to get proper protection from the Government of India. It is not by making statements in the House, but in reality they should be protected. We want that assurance and guarantee from the Government.
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप नहीं बोलना चाहते हैं?
श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा, आचार्य जी ने जो बकाया और स्टेचुटरी डयूस के बारे में सवाल उठाया है।…( व्यवधान)इसमें मैं यह कहूंगा कि अभी तक सरकार ने पांच साल से कैश और नॉन कैश के माध्यम से कैश १९२३ करोड़ दिया है ताकि जो पब्लिक सैक्टर सिक हैं और बीआईएफआर के पास गई है या नहीं भी गईं। नॉन कैश जैसी गारंटी और बाकी रिवाइवल पैकेज के लिए १२,५६९ करोड़ के करीब दिया है ताकि इसका सुधार ठीक हो। मैं इससे बिलकुल सहमत हूं कि जो कम्पनियां बंद हैं, चल नहीं रही हैं और जो अभी तक बीआईएफआर के माध्यम से क्लोज डाउन के प्रोसिज़र हैं, वह हुआ नहीं है। उसका कुछ बकाया बाकी है।…( व्यवधान)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या बीआईएफआर में कोल्ड स्टोरेज है?
श्री बालासाहिब विखे पाटील : बीआईएफ आर में बिलकुल कोल्ड स्टोरेज जैसी बात है, आप माफ कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे से ज्यादा जानते हैं। इसलिए अभी जो नया कानून बनाया है, उस कम्पनी लॉ अमेंडमेंट में सुधार हुआ है। उसमें अब बीआईएफआर की जगह जो टि्रब्यूनल आया है।…( व्यवधान)
आप मुझे उत्तर देने दीजिए या आप उत्तर दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप उत्तर नहीं चाहते हैं?…( व्यवधान)मुझे लगता है कि आजकल बीआईएफआर के कारण जो देरी होती है, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please keep silence in the House.
श्री बालासाहिब विखे पाटील : दूसरी बात यह है कि खास कर जो चार सैक्टर्स हैं - मनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल, जिसमें स्टेचुटरी ड््यूस ४९३ करोड़ है।…( व्यवधान)मनिस्टरी ऑफ कोल के माध्यम से ४९३ करोड़ है और हैवी इंडस्ट्री ३५९ करोड़ है और मनिस्ट्री ऑफ स्टील १७१ करोड़ है। इनके माध्यम से कम से कम ९६ प्रतिशत इनका बकाया देना है। जहां तक ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स की बात है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बकाया देना अभी बाकी है। ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स ने यह तय किया है, मेरे ख्याल से जल्दी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, लेकिन कंसन्र्ड मनिस्ट्री ने तुरंत, जैसे टैक्सटाइल मनिस्ट्री ने अभी करीब ३००० करोड़ से ज्यादा की जमीन बेच कर पैसा देने की कोशिश की है और उसके लिए भारत सरकार के पास इन्होंने गारंटी के लिए प्रपोज़ल भेजा है।…( व्यवधान)
श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) :जमीन बेचने का कोई हल नहीं हुआ।…( व्यवधान)जमीन बेचने का क्या हुआ? …( व्यवधान)
श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं कहना चाहूंगा कि अभी ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स ने सभी संबंधित मंत्रालयों को यह कहा है कि आप कोशिश करो।
असैट्स बेचने के बाद कितना पैसा मिल सकता है। अगर पैसा नहीं मिल सकता है तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप पैसा भारत सरकार से लेने के लिए उस माध्यम से रिवाइवल या स्टेचुटरी डयूज देने के लिए एक प्रपोजल बनाकर भेज दीजिए, यह आदेश ग्रुप ऑफ मनिस्टर्स ने सम्बन्धित अलग-अलग विभागों को दिया है। १०-१५ दिन में उन सब का उत्तर आने की आशा है, जिसके कारण बकाया की बात हो रही है। सरकार भी इस बारे में काफी चिन्तित है कि मजदूरों का पैसा ज्यादा रखना ठीक नहीं है।
जहां तक वेजेज और वी.आर.एस. के पैसे की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तनख्वाह तो जल्दी से जल्दी हम दे पाएंगे, इसमें महीने, १५ दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यूनिट्स बन्द हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई आती है। स्टेचुटरी डयूज के बारे में आपने सही कहा कि मैनेजमेंट और सरकार की यह जिम्मेदारी है। आपको पता है कि चार लोगों के लिए वी.आर.एस. का नोटिस दिया है, कई लोगों के खिलाफ प्रोविडेंट फंड में कम्पलेण्ट की है, उसके लिए काफी कानूनी कार्रवाई की है। आप चाहेंगे तो वह लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड के कानून में, जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो कार्रवाई रुक जाती है और इसीलिए वह कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: The question here is about the statutory dues of workers that are to be paid to them. मजदूरों की मेहनत की कमाई मिलेगी या नहीं? उसके बारे में आपका क्या फैसला है? … (Interruptions)
श्री बालासाहिब विखे पाटील : बिल्कुल मिलेगी। मजदूरों की मेहनत का पैसा मजदूरों को बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.
श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर):मंत्री जी, समय निर्धारित कर दीजिए।
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल):यह कोई ठोस जवाब नहीं है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।…( व्यवधान)
12.37 hrs. (At this stage, Sh. Mulayam SinghYadav and some other hon. Members left the House) SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, we cannot listen to this kind of a reply from the hon. Minister. … (Interruptions) It is shameful that the legitimate dues of the workers are not paid and this Government has no answer. … (Interruptions)
12.37-1/2 hrs (At this stage, Shri Somnath Chatterjee and some other hon. Members left the House.) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Hon. Speaker, Sir, this Government has no plans to pay the dues of the workers that they have earned by hard work. In protest against this cruelty, we are walking out. … (Interruptions)
12.38 hrs (At this stage, Shri Priya Ranjan Dasmunsi and some other hon. Members left the House.) अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। मंत्री जी का उत्तर तो पूरा होना चाहिए। आप रिकार्ड पर जो उत्तर लाना चाहते हैं, पूरा उत्तर रिकार्ड पर लाइये। आप बोलिये।
श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): मंत्री जी ने कहा है कि पैसा मिलेगा, इसमें इनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये नहीं चाहते हैं कि पैसा मिले, इसलिए चुपचाप सदन छोड़कर चले जाते हैं। This is an insult to the labour class of this country.
श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक वेजेज एंड सैलरी केे पिछले पांच साल में सरकार के माध्यम से ३६१४ करोड़ रुपये दिये हैं और स्टेचुटरी डयूज की मद में १०७ करोड़ रुपये दिये हैं। सैलरी और कम्पेंसेशन, वी.आर.एस. के लिए ११२३ करोड़ दिये हैं, कुल मिलाकर ४८४५.७८ करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से इन सब पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स को समर्थन के रूप में दिया है। आप जानते हैं कि भारत सरकार रिवाइवल पैकेज देने की बात सोचती है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो बीमार कम्पनीज हैं, चाहे बीमार भी न हों…( व्यवधान)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जो बात सरकार की ओर से बताई जाती है, मजदूरों के भविष्य के बारे में बताई जाती है, उनको पैसा मिलेगा, यह बात भी बताई जा रही है, लेकिन इनको सुनने की हिम्मत नहीं है। ये इस पर यहां पर वाक आउट करते हैं, राजनीति करते हैं। ये फिर दो मिनट में वापस आ गये।…( व्यवधान)
श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल शुरू कीजिए, बहुत गम्भीर मामला है।
श्री मुलायम सिंह यादव : यह हो गया, जब पैसा आ जायेगा, तब मिल जायेगा।…( व्यवधान)
श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर:इन्होंने मजदूरों के भविष्य की अगर चिन्ता की होती तो पिछली सरकारों के समय में बी.आई.एफ.आर. में ये सारे मामले दर्ज हुए हैं।
श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं बताना चाहूंगा कि स्टेचुटरी डयूज १७५० करोड़ हैं, सैलरी और वेजेज के ३३२ करोड़ रुपये हैं और २०८२ करोड़ रुपये बाकी हैं। सरकार इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है।
ऐसेट्स बेचकर हम जल्दी से जल्दी यह पैसा देने की कोशिश करेंगे लेकिन यह कहना कि बिल्कुल पैसा नहीं दिया, ठीक नहीं है। आपके कार्यकाल में भी पैसा दिया गया है और इस सरकार ने भी दिया है। हर साल पैसा दे रहे हैं। जहां तक मजदूर के श्रम का या उसके पसीने के का पैसे का सवाल है, तो वह सरकार देना चाहती है और देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यह चर्चा तो समाप्त हो सकती है लेकिन मुझे आपसे इस बारे में एक प्रश्न पूछना है। राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने एनाउंस किया था कि वे बजट में प्रोवाइड करके यह पैसा दिया जायेगा। उसका उत्तर भी राज्य सभा में आया था। इसके बाद इस बजट में या पिछले बजट में कितना अमाउंट इस कारण दिया गया, क्या इसका कोई अंदाजा आपको मालूम है ?
श्री बालासाहिब विखे पाटील : पिछले साल १५० करोड़ रुपये दिये गये थे जिसमें से १०० करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वैसे भी प्लान एक्सपेंडीचर बजट होता है, नॉन प्लान का बजट नहीं होता है लेकिन देखा जाये तो नॉन प्लान का एक्सपेंडीचर सबसे ज्यादा है। वह ५९३६ करोड़ रुपये है जिसके बारे में आपको पता है।
अब नॉन प्लान के कारण जो प्रपोजल आते हैं, उसके लिए गवर्नमैंट कैबिनेट में जाकर समर्थन देती है। स्टेच्युटरीच्टुचरी डयूज देने के लिए, कम से कम सेलरी देने के लिए या वी.आर.एस. का पैसा देने के लिए नॉन प्लान की जहां तक रकम है।, प्लान बजट की रकम तो केवल सेलरी में चली जाती है। लेकिन प्लान के अलावा जो ज्यादा पैसा लगता है, वह नॉन प्लान के माध्यम से सरकार बिल्कुल देतीती है, यह आपको मालूम है। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये। अगर आप इसी तरह खड़े रहेंगे तो किसी का काम नहीं होगा। इसलिए आप सब बैठ जाइये।
...( व्यवधान)
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MR. SPEAKER: Now, the House will take up `Zero Hour’.
The practice has been that those Members who have given notices for Adjournment Motions are given a chance to speak. Since Shri Ram Vilas Paswan has given a notice for an Adjournment Motion, I am allowing him. Please conclude in two minutes.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : हम बाद में दूसरे प्रश्न लेंगे। अगर आप सब थोड़ा सहयोग करेंगे तो सबका प्रश्न आ जायेगा। श्री राम विलास पासवान ने उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। राम विलास पासवान जी, मैं आपका एडजर्नमैंट मोशन तो स्वीकार नहीं करता लेकिन आपको जो बोलना चाहते हैं, वह आप दो मिनट में बोलिये।
...( व्यवधान)
श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं घड़ी देखकर दो मिनट ही बोलूंगा।
अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसानों की समस्याओं के संबंध में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत ही खराब है। किसान १का पिछले साल का १४८ करोड़ रुपया…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Shri Varkala Radhakrishnan, please do not disturb him. He is going to conclude within two minutes.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please allow him to speak for two minutes.
… (Interruptions)