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Lok Sabha Debates

Shri Gurudas Dasgupta Raised A Discussion On The Statement Laid On The Table On 22 ... on 8 December, 2011

> Title: Shri Gurudas Dasgupta raised a discussion on the statement laid on the Table on 22 November 2011 by the Minister of Finance regarding the inflation situation in India.

   

उपाध्यक्ष महोदय : Now we take up the discussion under rule 193. Gurudasji. इसका समय चार घंटे निर्धारित किया गया है। छः बजे तक हमें इसे खत्म करना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इतने समय में कैसे खत्म होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : हो जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महंगाई ऐसा मुद्दा है, सात-आठ बजे तक भी खत्म नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जो समय दिया गया है, उसमें डिस्कशन कीजिए, बाकी बाद में देखा जायेगा।

 

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी है, हाउस की मेहरबानी है कि करीब दस दिनों के बाद महंगाई के सवाल पर बातचीत करने का हमें मौका मिला। आपने हमारा नाम गलत तरीके से बुलाया, इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, हमने गलत नहीं, अधूरा नाम बोला था। हमने गुरुदास बोला था, दासगुप्त छूट गया था।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हम सरकार को भी बधाई देते हैं, अपोजीशन और अन्य सब लोगों को बधाई देते हैं। लेकिन महंगाई के मुद्दे को इतनी देर करके टेक अप करना ठीक नहीं है। आप जनता के बारे में विचार करें, आप हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जनता में इसके बारे में नाराजगी है, रोष है, चिंता है। जनता चाहती है कि महंगाई के बारे में हम लोग बातचीत करें और सरकार भी हमें बताये कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहती है।

          Sir, the point is, the Government should not take satisfaction that there is a respite in prices. There have been statements coming out and televisions are flooded with news – I do not say paid news – that prices have come down to a very reasonable level. सरकार द्वारा यह बात मानना ठीक नहीं है और यह बात हमारे द्वारा मानना भी ठीक नहीं है। प्रणब बाबू बाजार में जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम यह नहीं बोलेंगे। वह बहुत इम्पार्टेन्ट फायर फाइटिंग का कार्य कर रहे हैं, सरकार देखने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम बाजार जाते हैं, आज भिंडी के दाम 75 रुपये प्रति किलो हैं। ...( व्यवधान) मन नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। यही नहीं. 75 रुपये किलो भिंडी हम दिल्ली के भाव बता रहे हैं। अब मैं कोलकाता के बारे में बताता हूं, लेक मार्केट में परवल का दाम 80 रुपये है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी किलो में है?

श्री गुरुदास दासगुप्त : हां। आलू 12 रुपये और यदि मदर डेयरी में जाते हैं तो 11 रुपये 80 पैसे किलो का रेट है।  It is a seasonal respite. It does not signal a dramatic change in the double digit inflation that has overtaken the country. It is a seasonal respite because of the arrival of some seasonal vegetables only. I agree that the price of some seasonal vegetables has gone down. But the general panorama of sky high price has not yet been liquidated. Let it be understood by those who are in power and those who are not in power, by the country as a whole.

 

          Sir, we are discussing the crisis of price in the background particularly prices of food hitting the sky. We are discussing this in the background of a Resolution adopted by this House on the 4th August, 2011 and that Resolution had called upon the Government unambiguously, unmistakably that effective steps should be taken to curb the price rise. It was a mandate of the Parliament. I am sorry the parliamentary mandate has been breached.

          Therefore, Sir, today we are not discussing price rise. We are discussing violation of a Resolution of the Parliament by the Government. We are not discussing price rise alone. We are discussing the abject failure of the Government to implement the Resolution that was adopted by the House expecting that it will lead to some qualitative change in the policy of the Government. But our expectations had not been fulfilled. It is all a dream, the parliamentary judgement is all a dream, is all a fiction, is all a concoction, but it is an option. It is up to the Government to comply with the Resolution or not to comply. It is the sweet will of the Government that will decide. May I ask the Government one thing? Is it the way to run a functional democracy of which we boast in India today?

          Therefore, Sri, price rise is incessant over the years, not one year, but over the years. The Government’s inaction is also continuing. Incessant is the price rise and the Government’s inaction is also persisting. The point is, price rise is never at the centre stage of the political decision making apparatus of the country unfortunately. It is always called a peripheral issue. It is always said that whenever there is growth and development, there is price rise and every time it is said that there is a mismatch, not match, but mismatch. Every time it is said that people are eating more and every time it is said that change of food habits should be adopted. It is not taken to be a fundamental malaise of the economic system. It is taken as a peripheral issue.

          So we are left where we are despite the issue being raised in the Parliament. Despite the Resolution adopted in the Parliament, we remain where we had been and the country is languishing in the grip of a double digit, sky high inflation. शरद पवार जी पोटेटो के बारे में मत बताओ, दाल के बारे में बताओ। टोमेटो के बारे में मत बताओ, आटा के बारे में बताओ। Prices of some items have come down. It is true of some vegetables, but it is a seasonal respite. Please don’t take satisfaction to your heart. The point is, when we ask as to why there is price rise, the reply is that there is a mismatch.

What is the mismatch?  They say people are eating more.  Please imagine this with the country having the highest poor in the world.  Even today the Human Development Report says that 33 crore people are poor in this country.

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): About 61 crore.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No, I am quoting the Government figure.  I know the reality.  They are saying it is 33 crore.  They are eating more.  Who is saying it?  It is no other person than the Deputy Chairman of the Planning Commission, who is very close to the Prime Minister.

          Sir, the point is, should I laugh at the ignorance of the people placed in the position to take decision on economic policy?  Should I laugh at the ignorance or should my head boil because of the bankruptcy of the leaders in the Administration who are called upon to decide the policy?  It is a total failure of the Government policy.  It is a total mismanagement of the economy.

          Let me give you two examples how the Government is moving in what direction.  I know he will be replying to me because he is listening.  I am thankful that my Chairman of the Joint Parliamentary Committee is listening to me because he has to reply.  All right! I will ask him two steps.  One, in order to tame the inflation, credit was made costly; Repo Rate and Reverse Repo Rate was increased 14 times, contraction of the market and the contraction of the market has led to a slow down and we are on the way to a recession.  How self-defeating is their policy?

          Secondly, occasionally the Government imports to meet the domestic demand.  A few years back there was an import of pulses.  Did the imported pulse find its place in the market?  The pulse was auctioned and it was purchased by the highest bidder. Where did it go?  Not to the people but to the godowns of the very high rich food traders.  I am giving you two examples.  Contraction of credit leading to recession and importing of food grains going to increase the profit of the hoarders.  Self-defeating is the policy that the Government has pursued, not always but sometimes.

          Sir, what is the price?  Mr. Food Minister is very happy because there is a respite.  Let me tell him the fact of his Government and not mine. The inflation rate in January 2011 was 9.47 per cent and in September it was 9.72 per cent.  Inflation rate is constant.  Therefore, do not take any satisfaction.  It is because of the seasonal respite.  The Government action had fallen flat during the whole year from January to September.

          Sir, may I quote another figure from their statistics and not mine?  The annual average inflation rate based on the Wholesale Price Index one year before, I quoted the present year, that is, 2010-11, was 9.4 per cent.  If the inflation rate is 9.4 per cent based on WPI, then what is the retail rate?  It applies to me and also to them.

Therefore, for years together, the Government has failed to tackle the speculative food market of the country.  Therefore, the Government either is a silent spectator or the Government is a wilful defaulter or the Government is a failed administrator. What words should I choose? Should I choose wilful defaulter, or failed administrator or a silent spectator?

          Again, I am giving you some figures, 10 years’ figures.  They will be quite relishiable for you.  In 2001, one kilogram of rice priced at Rs. 10.05.  I have not got the latest figures; I have the figures of 2010.  The situation has not improved.  Price of one kilogram of rice in 2010 is just the double; it is Rs. 19.34.  This is the price which is continuous, unabated, relentless and one Government after another failing to take the corrective measures.  The price of wheat was Rs. 8.39 per kilogram in 2001.  In 2010, it is Rs. 15.64, which is almost double.  The price of sugar was Rs. 16.60 per kilogram in 2001. In 2010, it is Rs. 32.12, which is double. Coming to groundnut oil, Rs. 51.73 per litre was the price in 2001.  In 2010, it is Rs. 84.07. तेल तो सभी खाते हैं। घर में सब्ज़ी बनती है तो तेल तो सब खाते हैं थोड़ा बहुत। ...( व्यवधान) ज्यादा मत खाओ भाई, डायबिटीज़ हो सकती है।  He was speaking of potato. Let me talk about potato. In 2001, the price of potato was Rs. 7.30 per kilogram. Today, it is Rs. 11.97.  You can find a satisfaction; it has not doubled but it is near to double.  The price of onion was Rs. 7.92 per kilogram in 2001. Today, it is Rs. 18.16.  These are the prices for the poor people.  I am not speaking of the price of whisky. Price of whisky has not gone up, thanks to the Government. I must thank the Government.  पीते रहो! रोटी मत खाओ, पीते रहो!  … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: I have collected the information for your benefit, Sir, so that you can have a cheap bottle tomorrow night!… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, only a few days back, food price reached all high.  It was only a few days back; it may not be today; never it was before.  Food price inflation was 12.21 per cent.  It is one characteristic.

          The second characteristic is widening gap between the retail price and the wholesale price.  That is the magic.  There is not only gap but widening gap between the retail price and the wholesale price.  Just see the contradiction, the contrast.  Inflation is sky high and the farmers of Maharashtra are burning their harvest because they do not get the price.  When there is inflation, farmers are being cheated.  Where is the Government?  By Government, I mean State Governments and Central Government, both.  We are in a federal structure.  आप घर से निकलने नहीं दे सकते हो।  You cannot dissolve the whole system.  The whole political system of the country is responsible.

          Thirdly, this is the paradox of price problem.  Paradox of price problem is that inflation is sky high and peasants are totally being ruined.  I am telling you that FCI is also not purchasing farmers’ produce. In FCI, prices are higher but they are not purchasing farmers’ produce.  The total Government machinery, the total social system and the total political system is failed to do anything for the farmers.

          Sir, next, I would like to come to the Public Distribution System.  It is almost inoperative in many of the States.  I know there are some States where it is effective but in many States there is no PDS.  Which are in the worse state?  जो आदमी के नाम पर, जो आम आदमी का नाम लेकर नौजवान लीडर को भेज रहे हैं पॉलीटीकल इमैज ब्राइटन करने के लिए, वही आम आदमी is in the worse state. According to the Government’s statistics, today, not less than 40 per cent are on the boarder line of poverty or below the poverty line.  It means, nearly 45 crore people are affected.  I am not affected due to this.  You have been very kind to increase our salaries.  What about others?  What about the rikshaw pullers? 

          Sir, it is a long story of failed promises of a faceless Government.  Even the most effective advocate will feel it shameful to defend this Government who seems to have without any radar.  I do not explain what do I mean by the radar?  It is completely a radarless Government. 

Sir, the point here is this.  What is more dangerous?  Inflation is compared with economic slowdown.  In a pure economics, it cannot be explained.  Inflation is on the one end and slowdown is on the other. In the text books it is called inflation.  Whatever it might mean, I am surprised that inflation is compared with slowdown.   I want to know as to what is the background.  It is the United Nations Publication World Economic Prospects of 2012.  It is not our Report.  They are saying in this Report that 2012 will be the bleakest year.  According to them the world is on the verge of another recession.  This is capitalism. Maybe, you do not agree with my philosophy.  But this is capitalism. Three years back there was a crisis. Three hundred banks had failed in America.  Today, again the world is on the brink of recession.  This is the background in which India is gradually moving towards recession.  हमें मेहरबानी करके दो-तीन आंकड़े देने दीजिए, थोड़ा टाइम के बारे में ख्याल रखिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना टाइम लेंगे?

श्री गुरुदास दासगुप्त : आप जितनी मेहरबानी कर सकते हैं कीजिए। जब आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी टाइम है, आप बोलिए।

SHRI GURUDAS DASGUPTA: The GDP is all-time low.  It is below seven per cent.  The agricultural growth rate is 6.7 per cent.  Somebody has made a statement from the Government side that wonderful production has taken place this time in agriculture.  You can justify your statistics and say this. My statistics is this.  The agricultural production is down to 2.2 per cent from 5.4 per cent. 

          Now take the manufacturing sector.  The manufacturing sector is the heart of Indian economy and not the service sector.  Whatever FDI you bring in or whatever FII you can bring in and however growth the service sector can have, the heart of the economy is the manufacturing sector.  But the manufacturing sector has also come down to 2.7 per cent from the 7.8 per cent.  Please mark the difference. 

          Investment has also come down.  Now, I understand your predicament as to why you had been looking for FDI in the retail trade.  You want more money to come from abroad.   I understand your predicament.  The investment in India has gone down to 28 per cent from 34 per cent.  The revenue collection has also gone down.

चाको साहब, ख्याल रखो, बोलने का टाइम है। Indian rupee is now at all time low.  आपके जो रिश्तेदार हैं अमेरिका में, आप उन्हें बोलिए कि आपको डॉलर भेज दे। आपका उपाय बहुत अच्छे से हो जाएगा। This is the most opportune moment to tell your relatives in foreign countries to send you dollars.  You will get Rs.52 per dollar. 

          Therefore, Sir, the Government led by an eminent economist, Dr. Manmohan Singh appears to be always ….

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): He saved the country in 1991.  … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please do not disturb him.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am not telling anything wrong about him.  I hold him in high esteem.  I know him more than you.  I came to Parliament when he came to Parliament. I know him more. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The Government led by an eminent economist – not well known economist – has always been on the wrong side.  The Government has always been on the wrong side. Its policies have failed and really disaster for the country.  I do not magnify. I am not panic-stricken.  Let me tell you that I am not panic-stricken.  I believe in the resilience of the Indian economy.  I do not believe that India and the Indian economy can get shattered.  I do not believe that.  I know its strength.  I know the democratic strength.  I know the well-meaning people living in India but let me sound the warning bell to the Government.  Please take it seriously. सुविधाजनक परिस्थिति आपके लिए खतरनाक है और खतरनाक परिस्थितियों को देखने के लिए आज एकता बहुत जरूरी है।

          The Government appears to be divided.  Political ruling combination appears to be divided.  Do not divide the House by taking controversial decisions.  Take the House into confidence.  You need everybody’s support.  We are ready to give you our support to fight the speculators but you must have the political will to fight the speculators, to fight the black marketeers and to fight the hoarders.  … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

श्री गुरुदास दासगुप्त : सर, थोड़ा और मेहरबानी कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो मिनट का समय और दे रहा हूं।

SHRI GURUDAS DASGUPTA :  Sir, I am coming to the closing part. 

          This is where I have described the crisis which some people are not agreeable to accept.  Please accept the reality. Without augmenting agricultural production, food price cannot be curbed.  In such a situation, in such instability of production, there was a Green Revolution and we glorified it. I can still remember that in our student days we wrote on that. The Green Revolution has frittered out and the black counter revolution has taken over Indian agriculture.

          Even the people in Punjab are selling their most fertile land.  They are selling their land and asking for a passport to go to London to drive a motorcar.  That is the condition of the Punjabi farmers in this country.  Please remember that.

          Sir, in such a situation, may I humbly request the hon. Finance Minister to explain why there has been a decline in the investment in agriculture.   Why has there been a decline in investment on agriculture? Why was the flow of credit left to the banks?  It is Rs. 32,000 core. It is a very well known sum.  But has it been delivered?  There is a great gap between the promise and the performance.

Even today, 60 per cent of the farmers are dependent on high cost  money lending. Food trade is thriving. New trade has developed in this country, called food trade.  What is that?  When gap between the retail price and the wholesale price is widening, at that point of time, hoarding and speculation are on the rise.  This Government is responsible for setting up a speculative market. Everything is determined by the movement of the Sensex in Mumbai.  We are prosperous because our stock market is booming!  We are moving ahead because the stock market is booming!  This is absolutely a speculation that you have surrendered the whole nation. Hoarding, black marketing and speculation are on the rise.  Food trade has become most profitable. In such a situation, why are the banks financing them? People’s money is people’s welfare. Now, the slogan is people’s money for corporate welfare.  Why is the forward trading being allowed even selectively?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am just  concluding.

             Why has  the Essential Commodities Act not been sharpened?  Therefore, I would suggest and let the Government consider.  Let  there be a massive programme for the revival of the agriculture of the country and for augmenting agricultural production. Let there be an effective Public Distribution System in place. Let there be stringent actions against market manipulators. The Government must stop bank loans to food traders.  There must be proper utilization of imported food grains.  It must be distributed through the Pubic Distribution System.  These are some of the steps, which are necessary.  But you cannot control inflation if you cannot control the slowdown of the economy.  We must fight the slowdown   of the economy.   Massive investments must be made by the Government to set up productive social structure in the country. The Government must promote social infrastructure; they must promote creation of jobs; and they must improve the quality of life of the poor  people.

             We must fight inflation; and at the same time fight cyclical fluctuation, which may lead to recession.  This is what we can suggest very honestly to the Government.   It is not a political platform.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, lastly, I am saying let nobody feel bad. Not a caricature of neo-liberalism can save the country.  Only a truly welfare State can address the basic problems of the masses.

          Sir, put your hand on the heart; just feel what is there in your heart.  You must have your eyes to look at not at the shopping malls but the starving people in Jangal Mahal and in other places of India.  Look at them; look at the Adivasis; and look at the people of backward sections.  Take  your points from there. 

          Therefore, I plead with the Government, on behalf of the people whom I represent,  that  the time has come to accept the reality, not to belittle the crises; and by accepting the reality, the Government  must take upon itself the mandate of the people to take emergency massive measures to contain inflation; and at the same time fight slow down that has gripped the country. 

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for this opportunity.

          I would like to participate in the discussion raised by Shri Gurudas Dasgupta on the Statement laid on the Table of the House on the 22nd November by the hon. Finance Minister. The entire House was listening with rapt attention what the hon. Member was presenting before this house.… (Interruptions) Sir, I have said it already. I have complimented you and I have high regards for you.

          Dasgupta Ji’s presentation in this House was always listened to with great attention and we are all his admirers for that matter but today he was losing that penchant. Probably, there was desperation also in his voice because he said that the Minister and the Government should not take satisfaction that there is a temporary reprieve. This admission seems very much disappointing to him.

          We had a discussion on this subject on the 4th of August, 2011 in this House. The reason for the desperation of Shri Gurudas Dasgupta is that on the 4th of August, 2011, the food price inflation in this country was 18.2 per cent. Probably, that was an occasion then that he could put the Government on the defensive. In February, 2010, the food price inflation in India was 22 per cent and when we discussed last time in this House, it was 18.2 per cent. Today, we are going to listen to the hon. Finance Minister. I am sure that at the end of this discussion, the Finance Minister will give us some very happy information. According to my information, the food price inflation has come down to below eight per cent. If it has fallen from 22 per cent to 18 per cent and from 18 per cent to eight per cent, the desperation is obvious and  we need not search for reasons anywhere else.

But there is one thing is there. Why, we in India, a developing economy, a growing economy, are facing this kind of a situation? Is it an isolated case? Is it because of the neo-liberal economic policies being pursued by this Government? We all anticipated that whatever is being discussed, whatever is the ground reality, Dasgupta Ji will conclude only with this Marxist jargon, an outdated dogma which has no relevance to this age at all. Even Communist China is adopting market economy. … (Interruptions)

          Yes, I am coming back to that. At the end of his speech, in conclusion he was saying that it is because of the neo-liberal economic policies of this country. When my friend, Mr. P.T. Thomas was correcting him, Dasgupta Ji was a little unhappy.  Mr. Thomas said that in 1991 India was in a debt trap and it was Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister salvaged the economy of this country.  Salvaged the Indian economy. Dasgupta Ji, everybody has to remember that. We may differ in our approach to the problem but we have to admit fact and the fact remain that in the last 20 years whether the policies which we have implemented in the country have done good to this country or not. We have to understand that.

          Here is a situation where we have to very sincerely analyze what are the steps that we have taken to contain inflation. As very correctly said by Dasgupta Ji, on the 4th of August 2011, this House unanimously decided to adopt a Resolution. We adopted a Resolution. We directed the Government to take effective steps to contain inflation. Today, even if it has fallen down to below eight per cent, the Finance Minister or none in this side or that side will feel happy. It is not a happy situation. It is not a comfortable level. We have to bring down inflation between five and six per cent.

 In the given situation, whether it is possible or not, we have to collectively make an effort. This country needs that because inflation is crippling the economies all over the world. Food production shortage, oil price rise and so many issues are there. Euro zone crisis is there. The American economy is facing crisis. We are not an isolated economy. The world is a global village today. Whatever happens in any part of the world is affecting the economy of every country. 

   

So, when there is a liquidity crisis, when there is a financial crisis in any country, we cannot say that it is not our problem; it is their problem. Every problem will affect us also. But today the liquidity crisis of many  developed countries, in a way is encroaching upon our problem and aggravating the problem of our economy also. I definitely agree that there is a mismatch of supply and demand. Inflation and price rise means that there is a mismatch of supply and demand. If the question is whether this Government has taken any steps, that question is very, very logical. This Government is bound to give an answer. I am sure that the Finance Minister will give an answer.  While presenting the last Budget, he said that India needs a second Green Revolution. The Agriculture Minister is also sitting here. What the Agriculture Ministry or the Finance Ministry have done is a collective decision. India needs a Second Revolution. Pulses are in short supply; cereals are in short supply. We can be proud that India is the largest producer of wheat in the world; India is the largest producer of rice in the world; India is the largest producer of milk in the world. Unlike in the 50s, when we were going with a begging bowl before many countries of the world to feed our people, today we can export food products from Indian ports to other countries, to those who are starving for food. This is the achievement of the Government led by the Congress Party. You can conveniently forget that. But, today in the current situation when this country is facing inflation and price rise, you can ask whether the Government has taken sufficient steps?  The Government has taken steps to increase production and productivity. Without that, there is no shortcut. We can explain anything. But the production and productivity in the area of food is a must.

In the Budget, the government has earmarked the North Eastern area, specially for the production of pulses. There was a special scheme and every effort is made by the Government for this.  Nearly 65 per cent of our population is engaged in agriculture. The main thrust of the programme is to increase the productivity and production and we are achieving this. All of a sudden, we cannot increase the food production and productivity. It will take time. The point is whether the Government is moving in the right direction. We are achieving the results which are going to bring down inflation and prices. Hon. Finance Minister has told us this, but I do not know whether it has fallen on deaf ears. But, if all of us have heard it, we can see the situation that is developing in a month or two.

          What was the inflation rate, when Shri Gurudas Dasgupta presented this Resolution in this House? What happened in the last 48 hours? We should watch with our eyes open. The Finance Minister has asked us to wait for two months, to give us good result. We have to hopefully wait for that. That is what the country is heading to. 

          Then, I give the answer on the selective ban on exports. When the food products are costly and are not available, when the supply is less, we have to ban exports.  Can you say that this Government has failed? We have banned the export of sugar; we have banned the export of onion. Whichever commodity was in short supply, export of that commodity was banned. Sugar and onion are two examples.

          About future trading, Shri Gurudas Dasgupta was saying that there is a big trade going on in future trading. Today, at the way the world is developing, we cannot be isolated. The future trading in commodities is in practice the world over. Sixty per cent of future trading share in the world is that of China. So, if that is happening, it cannot be said as a bad thing. But, the future trading in India is the reason for price rise, as is said by the learned Member, Shri Gurudas Dasgupta. The future trading in rice was banned in this country.  

SHRI GURUDAS DASGUPTA : China may be a model to you but not to me. Whatever they are doing, is not right here. I believe in Indian model. .… (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : This is a prick of conscience. I only said about two comparable economies. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, sit down.

SHRI P.C. CHACKO : If anybody has  a prick of conscience, I am not responsible. I only referred to China because these are two comparable economies in size. It is not because they are ruled by the Communist Party. I do not know whether the real Communist Party is there anywhere at all. That is not my intention. What I said is that these are two comparable economies in size. In India, the Government has banned the forward trading in rice, in cereals and in pulses. Are you not aware of that? If this Government has taken this step, can anybody blame it? Is there anybody unhappy that the export is banned and the forward trading is banned?  It is because of this Government and as per the decision of this House. This House discusses on each and every issue. The spirit was taken and that was being implemented in future trading.

          The zero import duty was on selected food items. Import of pulses was done. Edible oil was imported. Sugar was imported. We could do it because we had the foreign exchange reserve. I remember that in the 90s, Shri Gurudas Dasgupta was also a Member of this House and many senior Members who are sitting here, have witnessed that struggle in 1991, when we did not have the foreign exchange reserve even to import ration for one week. Today India does not need any IMF or World Bank support. We have enough resources to import whatever is in shortage in our country.

          After the 4th August Resolution in this House, this Government had taken a decision that wherever there was shortage of food items, especially sugar, pulses and edible oils they were to be imported. Is this what you are blaming the Government for Distribution of the imported pulses and edible oil through PDS was done. He said that the Public Distribution System is completely destroyed. But, wherever PDS is working, these imported edible oils and pulses were distributed. It is not that it is auctioned and somebody has taken it away. It may be a figment of imagination.

          Regarding release of higher quantity of non-levy sugar, the decision was taken by the Government that more sugar was released to the market. Is it not an effective step to curb the inflation and price rise? The fiscal stimulus was withdrawn. It was rolled back. When the world was facing financial crisis, money supply was increased by many countries to increase the production. That affected us also. But, all the fiscal stimulus which were to increase production, were withdrawn.

          As he rightly pointed out, there are other casualties also. India was attaining a growth rate of 9.2 per cent. Where have we reached now? Five years back, our rate of growth was 9.2 per cent. This year, we have fallen from that and it is 6.9 or 7 per cent growth rate. This is a big tragedy. This should not happen. If there is poverty and unemployment in this country, there is no shortcut.  No jargons can solve it. No slogans can solve it. It can be solved only by increasing production. India’s increase of GDP could cross the double digit. We have almost reached the level of 9.7 per cent. If it is growing by 9 per cent, it means that in 12 years, it will be doubled. The agriculture production will be doubled; the industrial production will be doubled. If we want an India without poverty, if we want our India without unemployment, if we want every Indian to have a roof on his head, then we have to increase the production. But, in the tight monetary situation when we have taken certain steps, that affected our growth also. We admit that. But, you cannot blame that the Government has not done anything. When there is inflation, Government takes steps. As you rightly said, 13 times the Reserve Bank of India, the Central Bank of the country has increased its repo rate. What happened? From 5.5 per cent it has gone to 8.5 per cent. Money has become costly. If the money is costly, it has its effects. It affects the production. It affects the industrial growth. Today, if we are 6.9 per cent, it was because harsh steps were taken as directed by this Parliament. Harsh steps were taken by the Government willing or unwillingly, but the result is that it has affected our growth.   We have to have a balance between these two. At the same time, my only appeal to this House is not to raise an accusing finger against the Government saying that the Government has not taken any step in this direction.

          The Repo rate revision as also the reverse Repo rate revision and the effective steps taken by the Government to control the liquidity rate have helped us to reach a level today where the food inflation is going to fall from 22 per cent to below 8 per cent. I can understand that this is an unacceptable level and we have to strive to reach a 5 or 6 per cent level. For that, we need to have a collective wisdom.

          After a week long trouble today we have got this opportunity. I am grateful to Shri Gurudas Dasgupta. If there is an improvement, at least try to compliment the Government. There is nothing wrong in that. Your ideology may be different, your view may be different. You may not be agreeing with the liberalisation programme. But that does not mean that for anything and everything you should blame the Government. That should not be the attitude of political parties. I honestly feel that while concluding his speech, Shri Dasgupta should have said that with all these difficult situations you have done your job well and I congratulate you..… (Interruptions)

          Finance Minister Shri Pranab Mukherjee, while sitting at the North Block has to control the whole country. Hoarding should be stopped and all these things should be got done sitting at the North Block. What is the job of the State Governments? For 34 years West Bengal was ruled with their support. How many raids were conducted? What were the steps taken by your Government? If there is hoarding in a State, what happens? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य डॉ. डोम की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* SHRI P.C. CHACKO : Only recently they have come out of the clutches and the tyranny of CPI(M). Now we can see the difference in Kolkata also where food price will come down. There is a responsibility to be shared by the Central Government and the State Governments. When the Central Government is taking steps, State Governments should also cooperate by conducting raids wherever there is hoarding. Action should be taken by State Governments. But, wherever corrective action is to be taken by both the Governments and if that is not happening, again the accusation against the Central Government and the Finance Minister alone is unfair.

          I am not for saying that there is no price rise or there is no inflation. I just want to say one thing. He has quoted the prices of certain items. I accept that all these prices are very high; these are at an unacceptable level. But, when you discussed this very same Resolution on the 4th August 2011, wheat price was Rs.15.70. Today it is less than Rs.15. Yet you are accusing this Government saying that prices have gone up. This Rs.15 also is not acceptable, it should come down. How many times have we increased the support price of wheat and rice? You may forget the farmers in this country, who are the backbone of this country, but we cannot forget them. This UPA Government has increased the support price of rice and of wheat seven times and this is bound to happen.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)* SHRI P.C. CHACKO : On 4th August 2011 when this House was discussing the price rise issue, Dasguptaji was the main speaker. At that time sugar was Rs.44 a kg. Today it is Rs.32 a kg. and again they are raising an accusing finger against the Government. I accept that Rs.32 is on the higher side and it should come down. Has this Government failed or has this Government not taken action? Arhar Dal was Rs.82 a kg. when this House was discussing this Resolution last time. Today it has come down to Rs.70 a kg. It is still on the higher side. Has this Government  taken a decision or not? Here is a situation where a Government at the Centre decisively being pro-people, Aam Adm’s Government, is taking effective steps to control prices.

          I also admit that we have not done certain things. If this Government can control inflation and price rise by conducting a Chetana Yatra, we could have done that.  We are ready to conduct a Rath Yatra if price rise will come down. … (Interruptions) But economic policy is not run by this kind of gimmicks. … (Interruptions)

          As regards effective economic policy, the economic policy being implemented by the UPA Government since 1991 onwards and effective steps taken by the Government even today is the only solution for the problem. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :   किसी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

                    ...( व्यवधान)* SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): It is said all over the world that inflation and price rise is a problem all over the world. … (Interruptions) I said the situation … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.

SHRI P.C. CHACKO : Sir, I am concluding my speech. Some people were very unhappy when I pointed out the economic scenario in some countries. But today, one has to see the inflation rate in Russia, Australia and China in a comparative situation. The Chinese economy was always a low inflation economy. The inflation was 0.25 per cent there, but today it is 5.25 per cent. … (Interruptions) This is not a justification for the Indian situation. I only want to say that this Government and the Reserve Bank are taking holistic decisions as well as effective administrative steps with the cooperation of the State Government and with the cooperation of all assembled here.

We have to fight this menace of price rise and inflation, and I am sure that we will win and we will succeed. I only want a mind-change from the critics of this Government. 

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. The next speaker is Shrimati Sushma Swaraj.

 

श्रीमती सुषमा स्वराज :  उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस सदन में महंगाई की चर्चा अभिशप्त हो चुकी है। हर सत्र में हम यह कोशिश करते हैं कि महंगाई पर पहले दिन ही चर्चा हो, लेकिन हर बार यह चर्चा किसी न किसी कारण से उलझ जाती है और कई-कई दिन तक रुकी रहती है। फिर बहुत चीजों के सुलझने के बाद शुरू होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारे वामपंथी साथियों ने महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर दो दिन तक कार्यवाही बाधित रही।  तीसरे दिन 24 तारीख को स्पीकर साहिबा ने उस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, तो उनके कक्ष में बैठकर हमने तय किया कि नियम 193 पर ही चर्चा कर लेंगे, मगर आज ही चर्चा करेंगे। 24 तारीख की शाम को उस सहमति के अनुसार हम सदन में आये। शरद यादव जी बैठे थे, गुरूदास दास गुप्ता जी ने उस पर बोलना प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इतना व्यवधान डाला गया कि फिर कार्यवाही स्थगित हो गयी और सदन उठ गया। उसी दिन रात को सरकार ने एक ऐसा निर्णय कर लिया, जिससे समूचा विपक्ष उद्वेलित तो हुआ ही, साथ ही सरकार के अपने घटक दलों के लोग, सरकार के सहयोगी दलों के नेता भी उस निर्णय के विरोध में खड़े हो गये और एक सप्ताह उसमें गुजर गया। परन्तु मैं प्रणब दा को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनकी पहल पर, जिनकी सक्रियता से सबसे बातचीत करने के बाद कल उस फैसले को लंबित रखने का एक निर्णय हुआ। यह भी तय हुआ कि सदन की कार्यवाही चले और कल सदन की कार्यवाही चली। कल यह तय हुआ कि हम आज 12 बजे यह चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज 12 बजे एक नया मसला आ खड़ा हुआ। बहुत पहले से हमारा यह स्टैंड रहा है कि टू जी स्पैक्ट्रम में जो दोष, अपराध श्री राजा का है, वही चिदम्बरम जी का भी है, इसलिए हम प्रधान मंत्री जी से चाहते हैं कि उनका भी इस्तीफा लिया जाये। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :   श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय :   आप सब  बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

 श्रीमती सुषमा स्वराज :  लेकिन प्रधान मंत्री जी ने श्री राजा का इस्तीफा ले लिया और चिदम्बरम जी का नहीं लिया। इसके लिए हम बार-बार उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। आज चूंकि उसमें एक नया आयाम जुड़ा, इसलिए हमने वह मांग फिर से उठायी। उसके कारण फिर कार्यवाही बाधित हुई।

 

15.00 hrs. लेकिन प्रणब जी गवाह है, दोपहर में प्रणब जी का फोन मुझे आया, तो मैंने तुंत कहा कि हमारी मांग अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन सदन की कार्यवाही चलेगी और दो बजे से हम प्राइस राइज पर चर्चा शुरू करेंगे।  मुझे खुशी है कि बहुत शांति से वह चर्चा प्रारंभ हुई, चाको जी ने बीच-बीच में कुछ जगह प्रवोक करने की कोशिश की, जिसके कारण थोड़ा-बहुत व्यवधान हुआ, लेकिन चर्चा आगे बढ़ रही है।

          उपाध्यक्ष जी, यह पंद्रहवीं लोक सभा का नौवां सत्र है और मैं प्रणब दा को याद दिलाना चाहती हूं कि वह चाहे वित्त मंत्री थे, चाहे नहीं थे, मगर हम हर सत्र में  सरकार को महंगाई पर झकझोरते रहे। परन्तु पता नहीं क्या कारण है कि आम आदमी के दर्द की परवाह किए बिना आंख मींचकर और कान भींचकर यह सरकार अपनी राह पर चली जा रही है। दो बार इस सदन से प्रस्ताव पारित हुए, मुझे दुख हुआ प्रणब दा, कि उस प्रस्ताव का जवाब देते हुए जो वक्तव्य आपने सदन के पटल पर रखा, वह बहुत तकनीकियों से भरा हुआ है। It is too technical a statement. आपने महंगाई के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की है। यह आपका 11 पन्नों का वक्तव्य है और पहले पांच पन्नों में 34 बार आंकड़े दिए गए हैं, मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है, लेकिन आप लोग बार-बार परसेंटेज में बात करके आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। केवल आंकड़े ही नहीं देते हैं, आपके मंत्रीगण अजीब से अजीब तर्क देकर महंगाई का औचित्य भी ठहराने की कोशिश करते हैं। कभी आपके एक मंत्री कहते हैं कि गरीबों ने ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई बढ़ गयी है। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई बढ़ गयी, कभी कहते हैं कि अंतरार्ष्ट्रीय जगत में कीमतें बढ़ गयीं, इसलिए महंगाई बढ़ गयी और हालिया बयान कृषि राज्यमंत्री श्री चरणदास महन्त का सुना मैंने, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या बढ़ गयी, इसलिए महंगाई बढ़ रही है।

          प्रणब दा, कौन से गरीब ने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आपको मालूम है कि एक समय था जब गरीब आटे में नमक डालकर रोटी बना लेता था, उसके ऊपर प्याज और मिर्चा रखकर रोटी खा लेता था, लेकिन भरपेट खाता था। दोनों समय रोटी नमक, प्याज और मिर्च के साथ मिलती थी उसे। आपके इस राज ने तो रोटी, प्याज और नमक का वह निवाला भी छीन लिया है।

15.02 hrs.              ( Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)             मैं अपने साथ नमक, आटा और प्याज, तीनों के दाम लेकर आई हूं और ये दाम पुराने नहीं है वर्ष 2010 के नहीं हैं, जैसा गुरूदास दासगुप्ता जी कह रहे थे।  ये दाम इसी दिसंबर महीने के हैं और मेरे अपने घर के तराशन के बिल के हैं। तीन दिसंबर को मेरा राशन आया, उसी बिल को मैं लेकर आई हूं। मेरा राशन किसी बड़ी दुकान से नहीं आता प्रणब दा, केंद्रीय भंडार से आता है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं। केंद्रीय भंडार, पंडारा पार्क का यह बिल है। आटा 18 रुपये 20 पैसे किलो, अर्थात 182 रुपये का दस किलो है। चावल, गुरूदास दा, आप 2010 की बात कर रहे थे 18 रुपये किलो की, आज मोटा चावल, परमल 27 रुपये किलो है। नमक 13 रुपये किलो और उसी के बगल में मदर डेयरी, जहां सफल की दुकान है, जहां दाम नियंत्रित होते हैं, वहां प्याज 25 रुपये किलो है। केवल अगर आटे में नमक डालकर, रोटी बनाकर प्याज से खाना चाहें, तो  18 रुपये किलो का आटा, 13 रुपये किलो का नमक और 25 रुपये किलो का प्याज उसे मिलता है, आप बताइए वह दो वक्त अपना पेट कैसे भर सकता है? ये दोनों बिल हैं मेरे पास, मदर डेयरी के भी और केंद्रीय भंडार के भी। आप कह रहे थे, अरहर दाल इसमें 72 रुपये किलो लिखी है, चीनी 33 रुपये किलो, सरसों का तेल 88 रुपये किलो लिखा है। ये तीन दिसंबर के दाम हैं, जो मैं साथ लेकर आई हूं। आप गरीबों के खाने की बात क्या करेंगे, आपने गरीबी के मानक ही बदल दिए है। आपके योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफिया बयान देकर कहा कि शहर में 32 रुपये प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च करने वाला व्यक्ति और देहात में  26 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के बाहर हो गया है। यह हलफिया बयान है। एफिडेविट है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी का, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मैं यहां उनकी एक प्रेस कांफ्रेंस का एक नोट लेकर आई हूं, जिसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी कहते हैं कि हमने तो महीने के हिसाब से तय किया था, ये दिन का करके दिखा रहे हैं इसलिए कम दिखता है। "In our affidavit to the Supreme Court, we had reported the poverty line in terms of monthly expenditure for a family because this is how household budgets are normally understood. However, in public discussion, the monthly consumption expenditure has been converted into a daily per capita figure namely Rs. 32 for urban areas and Rs. 26 for rural areas which makes it appear very low." It does not make it appear very low Pranab da, it is very low. यह दिखाई नहीं देता कम, यह है ही कम, क्योंकि उन्होंने जो हल्फिया बयान दिया, उसमें लिखा कि पांच जनों का परिवार जो शहर में रहता है यदि वह 4824 रुपए एक महीने में खर्च करता है और पांच जनों का परिवार जो देहात में रहता है, वह यदि 3905 रुपए एक महीने में खर्च करता है, तो वह गरीबी रेखा से बाहर हो गया। विश्लेषकों ने क्या किया, उन्होंने 4824 रुपए को पांच से तकसीम किया कि अगर 4824 रुपए पांच लोगों के लिए रखें हैं तो एक के हिस्से में कितना आया, जवाब आया 960 रुपए। इसी तरह 3905 रुपए को भी पांच से तकसीम किया कि एक के जिम्मे कितना आया, जवाब आया 780 रुपए। उन्होंने कहा कि यह महीने का खर्चा है और एक दिन का खर्चा क्या आएगा। इसलिए उन्होंने 960 को 30 से तकसीम किया तो जवाब आया 32 रुपए। इसी तरह 780 रुपए को 30 से तकसीम किया तो जवाब आया 26 रुपए। हमारे यहां कहते हैं कि इसमें कौन सा वेद पढ़ने हैं, यह तो पांचवी क्लास का बच्चा भी गुना-भाग जानता है। तो वह गुना-भाग करके निकाला कि 32 रुपए प्रति दिन के शहर में और 26 रुपए प्रति दिन के देहात में अगर कोई अपने पर खर्च करता है तो आप यह समझते हैं कि वह गरीबी रेखा से बाहर है। जो राजकीय सहायता मिलती है, जो शासन की तरफ से सहायता मिलता ही बिलो पावर्टी लाइन वालों को मिलती है, उसकी कतार से उसे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वह 32 रुपए अपने पर खर्च करता है। केवल यही नहीं, विश्लेषकों ने तो उसके भी आगे जाकर इसे और भी आगे तोड़ा। मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की 21 सितम्बर, 2011 की प्रति है। इसमें उन्होंने इसे आगे तोड़ा है और कहा है कि 32 रुपए और 26 रुपए कैसे-कैसे खर्च होते हैं, के बारे में बताया है। जो 4824 रुपए आए हैं, उसमें खाना, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई सब चीजें शामिल हैं। तो केवल खाने पर क्या निकला, मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान होंगे। यह अंग्रेजी में है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जो छपा है, इसका मैं हिन्दी में अनुवाद करके लाई हूं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए 50 पैसे अनाज पर, 1 रुपया दो पैसे दाल पर, 2 रुपया 33 पैसे दूध पर, 1 रुपया 55 पैसे तेल पर, 1 रुपया 95 पैसे सब्जियों पर, 70 पैसे चीनी पर, 44 पैसे फल पर और 78 पैसे नमक और मसालों पर खर्च करता है, तो वह व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो गया।

          जो दाम मैंने आपको बताए अभी पढ़कर कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल है, 88 रुपए प्रति किलोग्राम का तेल है, तो जरूर इसमें उसे 300 ग्राम आटा या 200 ग्राम चावल, 20 ग्राम दाल, यह दस ग्राम का हिसाब, 20 ग्राम का हिसाब सोने के लिए होता है। दस ग्राम का एक तोला कहते हैं, वह भी नए तोले को, पुराना तोला तो 12 ग्राम का था। यानि दो तोला दाल तो एक पाव आटा, दो तोला दाल, एक चम्मच तेल, एक चुटकी नमक, 20 दाने चीनी और एक फांक संतरे की फल के नाम पर, अगर उसे मिल जाती है तो वह व्यक्ति गरीबी की रेखा से बाहर हो जाता है। वह व्यक्ति इस सरकार की निगाह में अमीर हो जाता है। इसे यह कहते हैं कि गरीबों ने खाना खाना ज्यादा शुरू कर दिया। यह इस सरकार का दिया गया आंकड़ा है और विश्लेषकों ने जिस आंकड़े को तोड़ा है, वह मैंने आपके सामने रखा है।

          एक और फ्रेज़ इस सरकार को बहुत अच्छा लगता है, “rising level of incomes” यह जो बयान है, इसमें भी इन्होंने लिखा है। कितने प्रश्न इस विषय पर आए, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब देखे। सबमें यह फ्रेज़ जरूर है, a durable solution to inflation in an economy with rising income levels.  

          मैं पूछना चाहती हूं प्रणव-दा, ये इन्कम लैवल किनके राइज हो रहे हैं, किसकी आमदनी बढ़ रही है? यह ठीक है कि 20 परसेंट लोगों की आमदनी इस देश में बढ़ गयी होगी, लेकिन वह विषमता फैलाती है। एक तरफ लोग 2000 रुपये पर-प्लेट का खाना जाकर पांच-सितारा होटल में खाते हैं और दूसरी तरफ लोग दो समय की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं प्रणव-दा, माननीय वित्त मंत्री जी, आप मेरी तरफ देखिये, मैं किन लोगों की बात कर रही हूं, उस कागज को छोड़ दीजिए।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You have spoken half a dozen times, almost on the same lines.

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, वित्त मंत्री जी, आप ठीक नहीं करेंगे तो सेम-लाइन पर बोलना ही पड़ेगा, आप ठीक कर दीजिए, हम भाषण बदल देंगे, लेकिन आप भाषण बदलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर दाम बढ़ते जाते हैं तो हम कैसे भाषण बदलें?

श्री प्रणब मुखर्जी:   आज तो दाम कम हुआ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कुछ कम नहीं हुआ है। मैं किन लोगों की बात कर रही हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Just one second. The food inflation has come down from 11.41 per cent on 29th October to 6.6 per cent, which is almost a half. From 11.41 per cent, it has come down to 6.6 per cent. All the figures which you are quoting are from the same source, which is my source also. But I am not depending too much on it because I shall have to take all 52 weeks in average. That is why, I am not making too much tom-toming.  But please remember, you were in Government for six years. I know what you did. The country knows what you did. … (Interruptions) Please have patience to listen to me, and I am listening to every word of yours. Do not think that I am reading the note. That does not mean that I am not listening. … (Interruptions) Please do not interrupt me. This is not a good practice. She has kindly conceded. That is why I have risen. If she would not have conceded, I would not have risen.  At least, please care about the Leader of the Opposition and the Leader of the House. What I am saying is that I am not making any tom-toming. This information I had in the morning. But I did not even speak to the Media because I know that there are so many things which ought to be addressed. I am listening to every word of yours though I am reading the note. Please remember that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : I will always yield to the Leader of the House as many times as he wants.  वित्त मंत्री जी, आप सदन के नेता हैं और मैंने कहा कि आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं यील्ड करुंगी और आपकी बात को ध्यान से सुनूंगी भी। लेकिन आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं पुराने फिगर्स नहीं दे रही हूं। मेरा बिल तीन तारीख का है और आज आठ तारीख है। मैं पांच दिन पहले जो राशन खरीद कर लाई हूं, जो राशन मेरे अपने घर में आया है, कितने पैसे देकर आया है, मैं वे आंकड़े ही रख रही हूं। आपके अधिकारी आपको परसेंटेज में क्या आंकड़े देते हैं वह मुझे नहीं मालूम, फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी वह भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। ये पांच दिन पहले का तीन तारीख का मेरे घर का बिल है, आप 6.6 क्या कह रहे हैं, सैलीब्रेट कीजिए, सरकार में जश्न मनाइये 6.6 का लेकिन आम आदमी का जहां तक सवाल है, उसे कोई राहत महंगाई से नहीं मिली हूं। मैं तीन तारीख के आंकड़े दे रही हूं जो मेरे घर के राशन का, दूध का, सब्जियों का बिल है। ...( व्यवधान) आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि 6 साल आप भी थे और आपने क्या किया - यह मैं जानता हूं। जो हमने किया वह पूरी जनता जानती है प्रणव-दा। मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूं कि दो सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं जो कांग्रेस के समर्थन के बिन बनी थीं - एक मोरारजी देसाई की और दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई की और 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की।  6 साल तक कीमतें स्थिर रही थीं, चीजें बाजार में उपलब्ध रही थीं.

 

          सभापति महोदय, कभी कीमतें नहीं बढ़ी थीं। गुरूदास दासगुप्ता आप वर्ष 2001 के आंकड़े दे रहे थे, उस समय हमारा राज था। वह आंकड़े क्यों थे, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं। उस समय के वित्त मंत्री फीसदी में बात नहीं करते थे, जसवंत सिंह जी पीछे बैठे हैं। जिस समय बजट पेश करने आए थे, उस समय पत्रकारों ने पूछा था कि आप जनता को बजट में क्या देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि गृहणी की गुथली में चार आने और डाल सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा बजट सफल हो गया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हार्वड और आक्सफोर्ड नहीं समझा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को वह समझ सकता है, जो गुथली कह कर बात करता है टुकिया कह कर बात करता है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, उस समय के वित्त मंत्री हार्वडियन से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो गांव की धरती में लोट-पोट कर बड़े हुए हैं, जिन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को समझा है, जिन्होंने गांव की औरत की पीड़ा को जाना है, वे यह कह सकें कि मैं गुथली में चार आने और डाल दूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अच्छा बजट पेश किया है। फीसदी की भाषा में बात करने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं और उसका समाधान भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप मेरी बात को सुनिए और उत्तर उस समय जरूर दीजिए, जिस समय देना है। अगर आप बीच में भी उत्तर देना चाहते हैं, तो दीजिए मैं यील्ड करूंगी, क्योंकि आप नेता सदन है और नेता सदन के प्रति मेरा जो सम्मान है, उसके लिए मैं यील्ड करूंगी।

          मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जिन राइजिंग लैवल्स की बात कह रहे हैं, यह ठीक है कि कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज हुई है कि वे दो हजार रुपए प्रति प्लेट पांच सितारा होटलों में खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी निगाह उन रेड़ी वालों के ऊपर, फेरी वालों के ऊपर, छाबड़ी वालों के ऊपर भी जाए, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पावं और अपना गला एक साथ थकाते हैं। मैं आज सदन में उनके लिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। उस फेरी वाले को देख कर मेरे कलेजे में टीस उठती है, जो कड़ाके की सर्दी में, जब हाथ कोट की जेब से निकालने को मन नहीं करता, उस समय बर्फ जैसी ठंडी साइकिल का हैंडल दोनों हाथ से पकड़ कर, दोनों पावों से पैडल मारता हुआ मौहल्ला-मौहल्ला कबाड़ी-कबाड़ी चिल्लाता हुआ निकलता है। मैं उसके लिए आज बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं उस रेड़ी वाले के लिए खड़ी हुई हूं जो भरी दोपहरी मे, जब बाहर झांकने को दिल नहीं करता, उस समय दोनों हाथों से रेड़ी धकेलते हुए बीसियों किलोमीटर का सफर तय करते हुए ऊंची-ऊंची आवाज लगाते हुए अपने ग्राहकों को बुलाता है। मैं उस छाबड़ी वाले के लिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, जो अपने अधेड़ कंधों पर बहंगी उठाए हुए चना, मूंगफली और मक्का की खील ले कर ऊंची-ऊंची आवाज में अपने बाल ग्राहकों को बुलाता है। मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ है? क्या उनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके पास जो कुछ बचा खुचा था, वह भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूं कि आप बार-बार जो यह फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि " विद राइजिंग लैवल्स आफ इनकम " यह किनकी आमदनी बढ़ी है, आप ज़रा उनकी तरफ भी निगाह डालिए, जिनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

          आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी है। प्रणब दा आपको मालूम होगा, शरद भाऊ यहां से चले गए हैं, महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र का किसान क्राप हालिडे की घोषणा कर रहा है। पूरे देश में धान का किसान गैर खरीदी को ले कर त्राहि-त्राहि कर रहा है। मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सिर पकड़ कर रो रहा है। जब सत्र प्रारम्भ हुआ, तब तीन दिन तक महाराष्ट्र के साथी वैल में आते रहे और कपास के लिए छह हजार रुपए का भाव मांगने के लिए। हमारे जमाने के विधायक गिरीश महाजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 72 दिनों में 13 आत्महत्याएं कपास के किसानों ने महाराष्ट्र में की हैं। मैं अभी गोंदिया के भंडारा में देवाड़ा गई थी। गोंदिया और भंडारा के किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा दीदी 1080 रुपया समर्थन मूल्य है, लेकिन 980 रुपए में एजेंसियां खरीद रही है। लदान के लदान लदे पड़े हैं, धान की खरीद नहीं हो पा रही है। बासमती के लिए मेरे अपने गृह प्रदेश के किसान मेरे पास आए, यह अखबार ले कर आए और बोले कि बहन क्या कर रही है। हमारी आवाज उठा। यह देखिए- यह दैनिक भास्कर है “धान ने बनाया कर्जदार।” यह हरियाणा का है और यह “बासमती ने  फिर तै कड़े का न छोडय़ा। ” यानी बासमती बोया था, पिछली बार इतना दाम मिला था लेकिन इस बार इतनी बासमती बोयी है, सारी की सारी पड़ी है, कोई खरीद करने वाला नहीं है क्योंकि बासमती का समर्थन मूल्य तो लगता नहीं है। इसमें आपकी आयात निर्यात नीति इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक माल किसान के घर रहता है, आप निर्यात की आज़ादी नहीं देते। निर्यात की अनुमति नहीं देते। लेकिन जैसे ही,...( व्यवधान) लेकिन जैसे ही वह माल वहां से व्यापारी के यहां पहुंचता है, आप निर्यात की अनुमति दे देते हैं। अगर किसान के घर में पड़े हुए माल के समय आप निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपकी आयात-निर्यात की नीति इतनी गलत है कि किसान के घर में जब तक माल पड़ा रहेगा, आप निर्यात पर पाबंदी लगा देंगे और जैसे ही वह एक्सपोर्टर के यहां पहुंचेगा, आप निर्यात खोल देंगे और इसी के कारण ये किसान मर रहे हैं। आध्र प्रदेश के किसान जब मेरे पास आए तो पूरा हिसाब लाए और उन्होंने कहा कि दीदी, हम क्रॉप होली डे क्यों न करें? मैंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है। आप लोग फसल नहीं बोएंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने कहा कि लेकिन हमारा क्या होगा, यह क्या आपने कभी सोचा है? हिसाब लगाकर उन्होंने बताया 2000 रुपये प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है। खाद, बिजली, बीज, पानी सभी कुछ महंगा है और पूरा लागत मूल्य लाए थे और बोले जितना मर्जी समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद भी 2000 रुपये प्रति एकड़ का घाटा हम कैसे उठाएं? अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान से तो बच जाएंगे। इसलिए हमने क्रॉप होली डे की घोषणा की।

          आप कहते हैं आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरु कर दिया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी सारी चीजें तो खरीदता है। लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बड़े विदेशी पूंजी निवेश की बात करते हैं। ये जिन रेड़ी, फेरी और छावड़ी वालों की मैंने बात कही है, आपके यहां अगर यह एफडीआई खुदरा व्यापार में आ गई तो इनके तो केवल रोजगार ही तबाह नहीं होंगे बल्कि इनकी जिन्दगियां तबाह हो जाएंगी। मुझे मालूम है। अभी जब से यह निर्णय लम्बित हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला था। आपने क्यों रुकवा दिया? प्रणव दा, रिफॉर्म वह होता है जिससे देश के लोगों की जिन्दगी सुधरे। रिफॉर्म वह नहीं होता जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में छवि सुधारने से रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म तब होगा जब इन रेड़ी, फेरी और छावड़े वालों की गुल्लक में चार पैसे डलेंगे। अगर ये विदेशी पूंजी निवेश आ गया तो ये जो मशक्कत करने वाले लोग जिनको न धुंध रोक पाती है, न कोहरा रोक पाता है, क्योंकि एक दिन भी अगर वे नहीं कमाएंगे तो उनके घर में रात का चूल्हा नहीं जलेगा। इनके रोजगार ही खत्म नहीं होंगे, बल्कि इनकी जिन्दगियां खत्म हो जाएंगी। आप तीसरा तर्क देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गये। अन्तर्राष्ट्रीय दाम पैट्रोल के बढ़ें तो समझ में आती है कि यहां दाम बढ़ गये लेकिन बाकी किस चीज के दाम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ते हैं जिसका यहां असर पड़ता और अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं तो आपने 395 रुपये आज गैस के दाम कर दिये हैं। कभी उस मध्यमवर्गीय महिला के लिए सोचा है जिसकी रसोई में जिन चीजों को वह बनाती है, उसमें आग लग गई है और जिन चीजों पर वो पकाती है, उसकी आग बुझ गई। गैस जलाती है तो गैस महंगी। अगर स्टोप पर पकाती है तो मिट्टी का तेल महंगा। अगर अंगीठी जलाती है तो कोयला महंगा। अगर चूल्हा जलाती है तो लकड़ी महंगी। खाने की चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। क्या हालत है? आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए महंगाई बढ़ गई। अगर जनसंख्या बढ़ने पर महंगाई बढ़ गई तो हाथ उठा दीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि तीन महीने बाद हम कम कर देंगे या पिछले हफ्ते में कम हो गई है क्योंकि तीन महीने में बढ़ी हुई जनसंख्या  तो कम नहीं होगी। पिछले हफ्ते में जनसंख्या घटी भी नहीं होगी। ...( व्यवधान) जो कहते हैं कि महंगाई घट गई। प्रणव दा, जनसंख्या के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। अगर 121 करोड़ पेट आपसे खाना मांग रहे हैं तो 242 करोड़ हाथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। जो जनसंख्या आ गई, उससे महंगाई घटाने बढ़ाने की बात नहीं है, अगर उस जनसंख्या को रोजगार मुहैया करा दें तो वो हाथ भारत निर्माण में भी लगेंगे और वो हाथ महंगाई बढ़ने भी नहीं देंगे।

 

लेकिन ये जो आपके तर्क हैं, ये तर्क नहीं हैं, ये कुतर्क हैं। सचाई यह है कि महंगाई बढ़ी है आपकी गलत नीतियों के कारण, महंगाई बढ़ी है सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण। एक वर्ष में सीएंडएजी ने छः-छः घोटाले निकाल कर रख दिये और वे भी करोड़ों करोड़ के घोटाले निकालकर रख दिये। जहां तक नीतियों का सवाल है, यह आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि रुपये का इतना ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि साठ हजार टन से ज्यादा अनाज स्टोरेज के अभाव में सड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि बाजार से आपको 53 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ रहा है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 24 बार पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि आरबीआई को 13 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। आप महंगाई को दूर करने के दो तरीके अपनाते हैं, एक कर्ज ले लो और दूसरा ब्याज दर बढ़ा दो। महर्षि चार्वाक ने कहा था - यावत जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत। वह इस सरकार पर पूरा का पूरा लागू होता है, कर्जा लेकर घी पिओ । आपने जो बजट में उल्लेख किया था, उससे 53 हजार करोड़ रुपये ज्यादा आप बाजार से ऋण ले रहे हैं, यह एक समाचार पत्र में छपा था।

          जहां तक ब्याज दरों का सवाल है, आपको मालूम है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी बाधित होता है और हाउसिंग सैक्टर तो मर ही जाता है। आपको मालूम है न प्रणवदा कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होती है तो दो चीजें उसे उबारती हैं - हाउसिंग सैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्टर सैक्टर। क्योंकि उसमें चौतरफा गतिविधि होती है। स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, ट्रक चाहिए, बजरी चाहिए, लेबर्स चाहिए, कारखाने चलते हैं, लोग काम पर लगते हैं। पुराने समय में सुनते थे कि अकाल पड़ा तो राजा ने तालाब खुदवाया, जरूरत नहीं थी तो भी महल बनवाया। क्योंकि निर्माण कार्य में चौतरफा गतिविधि होती है और आपके यहां निर्माण कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहां इतनी तेज गति से चल रहे थे, वे राजमार्ग नये तो क्या बनने थे, पुराने भी इतनी खस्ता हालत में हैं कि उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है और आज तो हम अखबार पढ़कर चौंक गये कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे चीफ इंजिनियरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यह हालत आपके यहां इफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर को इतनी कम प्राथमिकता देंगे, हाउसिंग सैक्टर को बढ़ी हुई ब्याज दरों से मारेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसे उबरेगी? आप बाहर से बाजार से ऋण लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यदि आप विदेशों में जमा कालाधन कल वापस ले आयें और सरकारी खजाने को लुटने से बचा लें तो कल ही महंगाई खत्म हो जायेगी। आप कहते हैं कि सुझाव दो, आपको कमेटी दर कमेटी ने सुझाव दिये हैं, हमने सत्र दर सत्र चर्चा की है। आज मैं आपको सुझाव दे रही हूं कि आप विदेशों में जमा सारा कालाधन वापस ले आओ, सरकारी खजाने की लूट बंद करवा दो, कल आम आदमी पर यह बोझ पड़ना बंद हो जायेगा। लेकिन वह आपको नहीं करना। आपको तो फीसदी में 6.6, आठ प्वाइंट, 12.21 और 27.88 में आकड़े दिखाने हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है।  हम आपको बताते हैं, लेकिन आपके लोग मानते भी नहीं है कि हम सही आंकड़े दे रहे हैं। कितने दिनों के बाद श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया माने हैं कि हमारे आंकड़े सही थे। आप उनका यह इंटरव्यू देखिये, मैं उनका इंटरव्यू लेकर आई हूं। जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा -

 “It is true that inflationary pressure is higher than what we had thought it would be. It is absolutely true that we have been hoping that this would happen earlier and to that extent our credibility becomes questioned.”   अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। यह ऑन कोट है, जो मैंने पढ़ा है और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा -

 “He argued that the Government was hoping that inflationary pressure would ease from the beginning of the next year. ”   अब ऑन कोट है। By February you will have the January data and if it turns out that inflation is not coming down by then, then we really do not know what we are doing!”           प्रणवदा मैंने बहुत दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, जिसका हैडिंग था - ‘What they do not teach you at Harvard’ जब मैंने श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया का यह इंटरव्यू सुना तो इमीडिएटली मेरे मुंह से निकला what they do not teach you at Harvard.

          आपको पता नहीं है, यह एक हताशा भरा बयान है कि फरवरी में हमें जनवरी का डाटा मिल जायेगा और अगर तब तक महंगाई नीचे नहीं आई तो हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे। एक ऐसा ही बयान आपने चलते हुए टीवी को दिया था, मुझे नही मालूम देश किधर जा रहा है। प्रणवदा देश उधर जा रहा है, जिधर आप ले जा रहे हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am sorry, that was not in connection with the inflation.  That was in connection with the attack on Shri Sharad Pawar.

   

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं जानती हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो उसका जवाब दे रही हूँ। देश उधर जा रहा है, जिधर आप ले जा रहे हैं। क्योंकि देश का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, you are leading from the front. आप सरकार हैं। आप अपने नेतृत्व में देश को जिधर ले जा रहे हैं, देश उधर ही जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो हताशा भरे बयान आए, जो हताशा भरा बयान आहलूवालिया जी का आया कि हमें नहीं मालूम हम क्या करेंगे। यह हताशा और निराशा 121 करोड़ का देश नहीं सह सकता है, नहीं सुन सकता है। अगर उन्होंने आपको सत्ता सौंपी है तो आप ही रास्ता निकालिए। क्योंकि आपको काम करना है इसीलिए शासन ने आपको उधर बैठाया है और हम इधर बैठे हैं। हम तो जनता के प्रहरी हैं, इसलिए हम तो जनता की बात कहेंगे। चाहे हमारा भाषण आपको पुनरावृत्ति लगे, चाहे कुछ और लगे। जब तक जनता दर्द सहती रहेगी, आप जनता को दर्द देते रहेंगे, हम जनता की बात कहते रहेंगे। चाको जी अभी कह रहे थे कि क्या जन चेतना यात्रा से मंहगाई कम होगी? नहीं होगी, जन चेतना यात्रा से मंहगाई कम नहीं होगी, लेकिन जन चेतना यात्रा से आम आदमी को यह जरूर लगेगा कि कोई मेरा दर्द सुनने आया है, कोई मेरा दर्द कहने आया है, कोई मेरी बात समझने आया है। जन चेतना यात्रा से मंहगाई कम नहीं हो रही थी, मगर एक बात का आश्वासन जनता को मिल रहा था कि कम से कम हमारे दर्द को जुबान देने की किसी ने कीमत तो चुकाई है, किसी ने बात तो की है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हताशा और निराशा में से रास्ते निकलते हैं। लोगों ने वैश्विक मंदी तक खत्म की है। आप जिस तरीके से रास्ते निकालना चाह रहे हैं, वह सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी निवेश आ जाए तो मंहगाई कम हो जाएगी। जिस देश से आप विदेशी पूंजी निवेश ला रहे हैं, वहां स्मॉल बिज़नस सैटर्डे के आंदोलन हो रहे हैं। आप तक वे क्लिपिंग्स पहुंची हैं? वहां का छोटा व्यापारी और छोटा दुकानदार चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे बचाओ। वहां एक आंदोलन चला है कि छोटे दुकानदारों से शनिवार को चीज़ें खरीदो। राष्ट्रपति ओमाबा ट्वीटर पर उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों से चीज़ें खरीदो। लेकिल आप तो छोटे दुकानदार को मारने में लगे हैं। आप किसान को भी मारने में लगे हैं।

          आप मंहगाई के लिए आम आदमी से उपहास करते हैं कि आम आदमी ने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये उपहास और मजाक बंद कीजिए। ये हताशा और निराशा भी छोड़ दीजिए। एक कवि कि दो लाइने कहना चाहती हूँ कि - "जहां पर बंद होते हैं सभी ये रास्ते आ कर, वहीं से फूट पड़ती हैं नई राहें जमाने की। " रास्ता कभी बंद नहीं होता, आप रास्ता निकालिए। अगर आपसे रास्ता नहीं निकलता तो आप गद्दी छोड़िए। हम नई राह दिखाएंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति दी है। मान्यवर, इस 15वीं लोकसभा में कोई पहली बार मंहगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। करीब दस बार चर्चा हो चुकी है और आज भी हो रही है। हम प्रणव जी की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने जो दलीलें दी हैं, वे उनको ठीक लग सकती हैं, उनको अच्छी लग सकती हैं। ये सरकार आम आदमी की बात करती है।  अगर आज सबसे ज्यादा कोई महंगाई से परेशान है तो वह आम आदमी है। आम आदमी परेशान है, तो वह महंगाई के कारण परेशान है। उसे आज दो वक्त की रोटी मिलना भी दूभर हो गया है।  

          मान्यवर, मुझे याद है कि आज से कई साल पहले तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने यही बात कही थी, जो इधर से कही जा रही है। बुश ने कहा था कि भारत में लोग ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए दुनिया में महंगाई बढ़ी है। यह सरकार भी कह रही है कि लोग ज्यादा खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गयी है, लेकिन मान्यवर, यह यथार्थ नहीं है, यह बात सही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपकी जीडीपी नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी और उत्पादन इतना बढ़ा था, तब भी महंगाई बढ़ रही थी, तब भी आप इसे नहीं रोक पाए। मुझे याद है कि आज से दो दशक पहले अमेरिका से पी.एल. 480 का गेहूं मंगवाया जाता था। वह लाल गेहूं, जिसे वहां के जानवर भी नहीं खाते थे, वह भारत में आता था। यहां के आदमियों में वह गेहूं बांटा जाता था, लेकिन यहां के किसानों ने भरपूर मेहनत करके इतना अनाज आपके भण्डारों में भर दिया कि आज देश आत्मनिर्भर हो गया और हम निर्यात करने की स्थिति में भी हो गये, लेकिन आपने किसानों को क्या दिया है?       

          मान्यवर, एक बात जो आप कहते हैं, यह आपका भ्रम है कि आप किसान को लगातार ज्यादा दाम दे रहे हैं, जिससे किसान मालामाल हो रहा है और आप मानते हैं कि महंगाई का एक कारण यह भी है। मैं आपको इस साल का आंकड़ा देना चाहता हूं, अन्य वर्षों का आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं। वर्ष 2006 में प्रणव दादा ने आंकड़ा दिया था कि उस समय धान का सरकारी रेट 600 रूपए क्विंटल था, आज हम 1100 रूपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। प्रणव दादा, किसान को वह कहां मिल रहा है? आज सात सौ रूपए में बिचौलिए धान खरीद रहे हैं और किसान को डीएपी किस भाव पर मिल रहा है? उसे ब्लैक में दो हजार रूपए बोरी, क्विंटल नहीं बोरी मिल रही है। वह बेचारा कई बोरी धान बेचेगा, तब जाकर उसे एक बोरी डीएपी मिलेगा और उसके बाद वह उसे मिलता भी नहीं है। वह डीएपी नेपाल के रास्ते चीन चला जाता है। भारत के किसानों को वह डीएपी नहीं मिलता और जो बाजार में डीएपी मिलता है, वह नकली डीएपी होता है। उसे खेत में डालने पर पैदावार में कोई वृद्धि नहीं होती है।

          मान्यवर, इसका एक कारण यह है कि किसान को उसकी उपज की जो लागत मिलनी चाहिए, वह उसे दी नहीं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने किसान को इतना महंगा रेट दिया, इसके कारण उपभोक्ता के लिए महंगाई बढ़ गयी। आपके ये दोनों जवाब सही नहीं हैं। किसान को मिला नहीं, आपने कागज में दे दिया, आप कहते हैं कि यह काम राज्य सरकार का है, आपकी और राज्य सरकार की लड़ाई में किसान मरा जा रहा है।

          मान्यवर, आज आलू की कीमत क्या है? आज आलू की कीमत दो रूपये, एक रूपये किलो है, आलू को कोई खरीद नहीं रहा है और बाजार में आलू क्या भाव मिल रहा है, अभी गुरूदास दासगुप्त जी ने बताया कि बाजार में आलू 12 रूपये का एक किलो मिल रहा है। बिचौलिये ने बीच में कितना मुनाफा कमाया, एक किलो आलू पर 10 रूपये। किसान को 2 रूपये मिल रहे हैं, आम आदमी को 12 रूपये किलो आलू मिल रहा है, बिचौलिये ने बीच में एक किलो पर 10 रूपये कमाये। आप कह रहे हैं कि हमने होल सेल महंगाई 8 प्रतिशत पर रोक दी है। अगर आपने होल सेल में रोका है तो रिटेल में क्या मिल रहा है, खुदरा में क्या मिल रहा है?  क्या यह भी आपने देखने का काम किया है? अगर खुदरा में आप नहीं रोक पाए तो आम आदमी को लाभ नहीं होगा क्योंकि आम आदमी तो खुदरा बाज़ार से ही खरीदता है, होलसेल मार्केट से तो नहीं खरीदता है।

          मान्यवर, जो बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनकी चक्रवर्ती कमेटी ने संस्तुति की थी कि महंगाई चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रंगराजन कमेटी ने सिफारिश की थी कि छः प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तारापोर कमेटी ने  संस्तुति की थी कि तीन प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने स्वयं कहा कि पिछले साल 19 फीसदी तक खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ गई। कभी आपने कारण का विश्लेषण किया? यह महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ रही है खाद्य पदार्थों में वादा बाज़ार की वजह से, स्पैकुलेशन की वजह से। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वादा बाज़ार पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बिचौलिये तमाम अनाज रख लेते हैं और बाज़ार में महंगे दाम पर बेचते हैं। इससे काला धन भी पैदा हो रहा है और वे मालामाल हो रहे हैं। किसान खस्ताहाल हो रहा है तथा बिचौलिये मालामाल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई को रोक दिया। केवल होलसेल में रोकने से महंगाई कम नहीं होगी। जब तक आप खुदरा बाज़ार में आम आदमी को सस्ता अनाज नहीं देंगे, तब तक कागज़ में आप भले महंगाई रोक दें, आठ प्रतिशत दिखा दें लेकिन आम आदमी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

          मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों पर पड़ता है, छोटे किसानों पर पड़ता है, रिक्शा चलाने वालों पर पड़ता है। ...( व्यवधान) मान्यवर, दो ही मिनट में घंटी बजा दी।

सभापति महोदय :  आपकी पार्टी का समय दस मिनट है। दस मिनट आप ले चुके हैं।

श्री रेवती रमण सिंह : अभी तो मैंने शुरू ही किया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रेवती रमण सिंह : ऐसे मत कहिये। ये अन्याय न करिये। ...( व्यवधान)

          महोदय, सबसे ज्यादा असर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों पर पड़ता है जो मज़दूर रिक्शा चलाते हैं, खोमचा लगाते हैं। जो मज़दूर खेती का काम करता है, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।

          मान्यवर, महंगाई की एक और वजह यह है कि रुपये का अवमूल्यन हो गया है। आज दुनिया में एक डॉलर के मुकाबले में रुपया 52 रुपये से ऊपर है, बल्कि 53 रुपये के करीब पहुँच गया है। पहले एक रुपये में किसान जो खरीदता था, आज दस रुपये में भी वह खरीद नहीं पाता है। रुपये आप बाज़ार में लाए हैं लेकिन उसकी खरीद की माद्दा कम हो गई है और घटती चली जा रही है।  एक तरफ आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ रही है मगर मेरा मानना है कि आमदनी लगातार घटती जा रही है। कागज़ों में आप आमदनी को बढ़ा रहे हैं लेकिन हकीकत में आम आदमी की आमदनी घटती चली जा रही है। जितनी महंगाई बढ़ेगी, उतनी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और उतनी ही होर्डिंग होगी, उतना ही काले धन को बढ़ावा मिलेगा।

          मान्यवर, कल वित्त मंत्री जी ने बहुत से आँकड़े दिये। मैं कहना चाहूँगा कि आँकड़े देकर ये किसको भ्रम में डालना चाहते हैं? इस सरकार में कई अर्थशास्त्री हैं। स्वयं प्रधान मंत्री बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री भी अर्थशास्त्री हैं, होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी भी अर्थशास्त्री हैं।  मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी अर्थशास्त्री हैं। चार-चार अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं और तब भी महंगाई बढ़ती जा रही है और यह कहना कि हम रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं रुक रही है तो हम क्या करें। अभी सुषमा जी बोल रही थीं, मैं बड़े गौर से इनकी बात सुन रहा था। इन्होंने कहा कि छः साल में हमने ऐसा काम किया, जिसकी गवाह जनता है। आपने कहा बहुत अच्छा काम किया तो छः साल में जनता ने आपको बाहर क्यों कर दिया? अगर आपने अच्छा काम किया तो क्यों बाहर कर दिया? आप कैसे बाहर हो गए? आपने जो काम किया, उसको जनता समझ नहीं पायी।...( व्यवधान)

          मान्यवर, आज यह देखा जाए कि किसानों की हालत क्या है? आज किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। आपने विदर्भ में पैकेज दिया, लेकिन उसके बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड, जहां किसान आत्महत्या नहीं करते थे, वहां भी आत्महत्या कर रहे हैं। हर जगह, उत्तर प्रदेश में कई जगह किसानों ने आत्महत्या की...( व्यवधान)

          मान्यवर, मेरा कहना है कि इसके लिए मूल्य निर्धारण मंत्रालय का गठन होना चाहिए। एक मंत्रालय बने जो कि प्राइज़ स्टैबिलीटी लाए और दामों एक स्तर से ज्यादा बढ़ने न दे। इसके लिए इनको सरकार में एक महकमा बनाना चाहिए। इसी तरह हर चीज की कीमत पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। आज उद्योग में जो दाम हैं, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मनमाना ढंग से वे सामान बाजार में बेचते हैं और पैसा वसूल करते हैं। उस पर सरकार चाहते हुए भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि सरकार को, जब प्रणब मुखर्जी जी जवाब दें तो सदन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कब महंगाई चार या पांच प्रतिशत पर आएगी। इसकी घोषणा उनको यहां करनी चाहिए और किसानों को कब सही दाम और कैसे ये दिलाएंगे। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया किसानों से अनाज क्यों नहीं खरीदता है। माना कि प्रदेश सरकार नहीं खरीदती है तो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया क्या कर रही है? वह क्यों नहीं खरीदती है?

          मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में, ढाई साल बीत गए हैं, ढाई साल बचे हैं और जनता आपसे जवाबदेही लेगी और जवाबदेही में आप खरे नहीं उतरे तो कोई जरूरी नहीं है कि बार-बार आपकी सरकार बने। यह समय आपको जनता ने दिया है काम करने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, इसलिए नहीं कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जाए और आप कह दें कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आखिरी मौका है अभी भी जाग जाइए, नहीं तो समय निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। 

 

MR. CHAIRMAN :  I would like to make an announcement.  There are many hon. Members to speak on this subject.  So, if hon. Members want to lay their speeches on the Table they can do so.

 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, काफी देर से और काफी जद्दोजहद के बाद आज महंगाई पर चर्चा करने का अवसर सभी दलों को मिला है। मैं समझता हूं कि हाउस के शुरूआत में ही सारे विपक्षी दल इस महंगाई से कराह रही जनता के बारे में हाउस में चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन सरकार की सोची-समझी रणनीति के तहत यह चर्चा किसी तरीके से गरीब की बात, भूखों की बात, इस हाउस में न हो, इसके लिए सरकार ने साजिश की। लेकिन मैं बधाई देता हूं सारे विपक्ष के लोगों को भी कि एक रास्ता निकाल कर आज महंगाई पर चर्चा करने का अवसर दिया है। ...( व्यवधान)

          सभापति जी, विगत कई वर्षों से महंगाई पर चर्चा हुई और लगभग दर्जनों बार भी महंगाई पर चर्चा हुई और निरंतर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में असफल रही है, नाकाम हुई है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...( व्यवधान)* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, order please.

… (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान : साथियों, हमारे देश के विद्वान वित्त मंत्री ने कहा कि फरवरी में महंगाई कम हो जाएगी। वित्त मंत्री जी का कहना था कि यह महंगाई जिससे देश के करोड़ों-करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, क्षणिक है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जी का यह बयान आता है कि यह क्षणिक समस्या है। मैं समझता हूं कि यह इस देश के गरीबों के साथ एक भद्दा मज़ाक है। इसलिए सभापति जी, मैं समझता हूं कि यह जो महंगाई है, इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के नाते दिन-प्रतिदिन, सरकार और वित्त मंत्री के कहने के बाद भी बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि आर्थिक नीतियों में जो बदलाव होने चाहिए, जो गुणात्मक सुधार होने चाहिए, यह सरकार अभी तक वह सुधार नहीं कर पाई है, इसमें फेल हो गयी है। सरकार यह कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है।

          सभापति जी, वित्त मंत्री जी की इस बहानेबाजी के संबंध में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक क्या किया? हमारे रूपए का अवमूल्यन हो रहा है, रूपए की कीमत घट रही है। डॉलर के मुकाबले रूपया एक साल में 42 रूपए से लेकर 52 रूपए तक पहुंच गया, अभी यह लगभग 53 रूपए है। हम 70 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से लाते हैं, हम खाद बाहर से लाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले हमारे पैसे की कीमत घट रही है, हम वहां से तेल खरीदेंगे, जब अवमूल्यन पर हम रोक नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम जो खरीदेंगे, निश्चित रूप से वे महंगी होंगी। वह महंगाई अपनी विफलता के नाते हमारे देश में जो गरीब, लाचार, बेबस मजदूर एवं किसान हैं, उन पर आप लाद रहे हैं। ये ज्यादा खाना खाते हैं, मजदूरी करता है, मजदूर है। आपने एक तो भद्दा मजाक किया कि क्षणिक समस्या है। जो मजदूर मेहनत करने के बाद, पसीना बहा करके मजदूरी करके अपनी भूख को मिटाने के लिए दो वक्त की रोटी जुटाता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, इधर बैठने वाले लोग उस गरीब की भी रोटी नहीं देख पाए और उससे भी गरीब की रोटी में हिस्सा बंटाने के लिए उसका पेट काटने का काम किया। उनके घर पर हमला बोल रहे हैं, गरीब की रोटी को उनके मुंह से छीनने का काम किया है। गरीब जो है, वह अपनी झोंपड़ी बना रहा है और यहां के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे उस गरीब को रोटी खाते हुए देख नहीं पा रहे हैं। ये गरीब की थाली की रोटी को भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं।

          सभापति महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है, डीजल महंगा हो रहा है। पिछले सात वर्षों में रसोई गैस 46 परसैंट महंगी हुई, मिट्टी का तेल 108 परसैंट, डीजल 79 परसैंट, पैट्रोल में 96 परसैंट की वृद्धि हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे महंगाई रोकेंगे? आज डीजल महंगा होने के नाते, उत्पादन लागत बढ़ने के नाते चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है, यह किसान विरोधी और गरीब विरोधी है। जो किसानों के नाम पर डीजल की बात करके सब्सिडी दे रहे हैं, आज तीस फीसदी जो सब्सिडी दी है, बड़े-बड़े करोड़ों की, बड़ी-बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में चलने वाले और बड़े-बड़े उद्योगपति जो उद्योग चलाते हैं, उनको सब्सिडी दी जा रही है। मैं मांग करना चाहता हूं कि उसमें से कटौती करके वह तीस फीसदी सब्सिडी किसानों को दी जानी चाहिए, तब इस देश में गरीबी को आप दूर कर सकते हैं।

         

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, केरोसिन का तेल आज कितना महंगा हो गया है। इस तेल को कौन इस्तेमाल करता है, गांव में रहने वाला गरीब, जो झोंपड़ी में रहता है, जिसने आज तक बिजली का खम्भा नहीं देखा। उसके घर में बिजली नहीं, वह केरोसिन तेल से अपनी ढिबरी चलाता है। लालटेन जला करके अपने अंधेरे घर में रोशनी करता है, लेकिन यह सरकार उस गरीब की झोंपड़ी में लालटेन और बत्ती तथा ढिबरी भी नहीं देख पाई, इन्होंने उसके दाम बढ़ाने का काम किया। आपने एक तरफ केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ अगर हमने प्रकाश देने का काम किया है, अपने उत्तर प्रदेश में अगर बिजली पैदा करने के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट शुरु किए तो यह भारत सरकार, जो कोल ब्लॉक्स है, हमारी प्रदेश सरकार को न दे करके प्राइवेट कम्पनियों को कोड़ियों के दाम बेच रही है और बांट रही है।

 

15.56 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair)           सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप सवाल करिए, पूछिए, जिनको आपने प्राइवेट कम्पनियों में दिया है, आपने यह काम किया है या नहीं किया, वह कोयला कहां जा रहा है? मैं समझता हूं कि यह तो उत्तर प्रदेश के साथ साजिश है ही, इसके साथ यह किसान विरोधी सरकार है। बड़ी चर्चा हो रही थी, इसके पहले भी पेपर्स में विज्ञापन आया कि फूड सिक्योरिटी बिल आएगा। देश की गरीब जनता को जो कंफ्यूज़ किया गया, उन्हें बहकावा दिया गया कि शायद आपको कानूनी हक मिलेगा। लेकिन यह भारत सरकार फूड सिक्योरिटी बिल की जगह एफडीआई लेकर चली आई। ये एफडीआई क्यों लाई, क्योंकि इस देश में गरीबों को तबाह और बर्बाद करने की साजिश थी। इस नाते ये फूड सिक्योंरिटी बिल की जगह एफडीआई लेकर चली आई है। इसलिए हमारी पार्टी ने एफडीआई का विरोध किया। ...( व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं।...( व्यवधान) बार-बार यह सवाल आता है, मैं बधाई देना चाहता हूं जितने भी प्रदेश हैं, जो टैक्स की बात हो रही है, अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में टैक्स सबसे कम है, आप महाराष्ट्र एवं दूसरे सूबों में देख लीजिए।

       

16.00 hrs.   उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स लगाया गया, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में अनाज सड़ रहा है, भारत सरकार गरीब के मुख की रोटी तो छीन रही है, लेकिन उनको वह अनाज नहीं बांट रही है। वह सड़ा हुआ अनाज किसको दे रही है, एक साजिश के तहत कि इनके पास गोडाउन नहीं हैं, अनाज सड़ा कर यह बड़े-बड़े शराब माफिया को शराब बनाने के लिए सड़ा अनाज दे रही है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : संक्षिप्त करिये। शरद यादव जी।

श्री दारा सिंह चौहान : इसलिए, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज लोहे का दाम बढ़ रहा है, सीमेंट का दाम बढ़ रहा है, मैं भारत के वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब समाप्त करिये।

श्री दारा सिंह चौहान : गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी, गरीबी तब दूर होगी, जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहां के गरीबों को देख कर, वहां के कंज्यूमर को देख कर जो मूल्य सूचकांक बनाये जाते हैं, लेकिन यह भारत की सरकार है, जो देश में गरीबों को देख कर नहीं, बल्कि यहां के पूंजीपतियों को देखकर यहां का मूल्य सूचकांक बनाती है, इसीलिए गरीबी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है।

          मैं भारत सरकार के विद्वान वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक राजनैतिक इच्छा-शक्ति आपके अन्दर नहीं होगी, फाइव स्टार कल्चर में पलने वाले लोग इस देश से गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि गरीबी नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, मैं तो इस तरफ के साथियों को चेलैंज करता हूं, जो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि 2012 में जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, वहां गरीबी की मार पड़ी है, वहां आपको पता चल जायेगा, वहां के लोग जवाब देंगे, वहां फिर सरकार बनाकर जब आपकी जमानत जब्त होगी।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                             

सभापति महोदय : शरद यादव जी, आप बोलिये।

*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM) : I would like to express my views on inflation situation in India on behalf of my party Kerala Congress (M) and to express deep concern on the adverse impact the common people in India are presently subjected to.  The fact that spiraling inflation does not necessarily our efforts to attain the targeted GDP rate as the overall fiscal health of the nation being fundamentally sound.  Yet the government’s effort to contain inflation does not translate in to any significant relief for the common man.

          Inflation is staying above 9% for past one year and is showing no signs of immediate reduction despite efforts by the Government and the Apex bank.  The situation is not limited to a few products but has become epidemic affecting all sectors, essential items not excluded.  The current period has witnessed continuous and steady rise in prices of essentials like fuel and food.  The food items like vegetables, pulse and nutritional edibles like meat, fruits, milks are becoming dearer at above mentioned rate.  The Government has taken steps like easing imports and prohibiting exports of essentials but the inflation is yet to be curtailed.

          The worst example of price rise is the 33% increase in price of petrol since its deregulation in June 2010.  Deregulation of petrol prices was initiated to bring it in tandem with international prices and promote efficiency in oil companies the benefits of which shall be passed on to the consumers.

          However, since deregulation there has been 33% increase in petrol prices.  It has also been observed that the price hike across Indian oil marketing companies has been uniform even though they are three different companies having their own refineries and distribution systems which ideally requires different fuel pricing.  Thus there is no competition between different players and resembles a collusive pricing policy and the deregulation has failed to pass cost benefits to the consumers.

          Therefore the most pressing reform in this sector is not deregulation but determination of prices as per costs of refining of petroleum products and market competition and not taking Singapore price of petrol as referral point.  The trend as of now is obtaining Singapore price of petrol, converting it to rupee andthen adding the costs of freight and import duties to arrive at the price of petrol, which sadly is refined not in Singaore but in India.

          It need not be mentioned the importance of petrol in private urban transportation and the direct effect of price rise in petrol in the daily life of the common man, for whom the expenses are increasing but there is no change in income.  The recent price rises in petrol has left this group without any alternatives as the spread of urban mass transport system is yet to pick up in various parts of the country.

          Besides price rise the petrol sector is also heavily taxed by the Government.  About 40% of the cost of petrol amounts to various taxes imposed by the Centre and State governments.  All this taxation and subsequent price rises has made an irreplaceable product unviable for the common man.  The situation would further be aggravated with proposed hike in prices of domestic cooking gas and kerosene.

          It is suggested here that instead of passing on the prices of these essentials, steps must be taken to improve the efficiency and enhance the capabilities of public sector undertaking involved in these sectors so that the basic needs of the population are not dependent on the whims of the global producers and the international market.

          Coming to food items, the situation is not different with essentials becoming out of reach of the common man.  It must be stated here that any rise in prices of food crops has not affected positively the farmers and all the profits have been made by the middle men.  Thus short term steps like importing of food grain and curtailing exports is not the solution but eradicating middle men from grains procurement, introducing better means of production, storage and processing of food crops is the need of the hour for combating food inflation.

          It is urged that the Government must take stronger and far sighted measures for the control of inflation but should also ensure that the growth and employment generation is unaffected by these measures.

                                                     

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, आज सदन में बात महंगाई पर हो रही है। हम तो बोल नहीं सकते, जब तक सब आगे न हों। यहां ऐसी स्थिति है कि ‘शनै-शनै उठ जाएंगे, सब देवन के ठाठ, रही देवी काठ की और बाबा पारसनाथ।’ ऐसी हालत हो गई है।

          संक्षेप में, महंगाई पर बहुत दिन से प्रयास चल रहा था। सुषमा जी ने, गुरुदास दासगुप्ता जी ने, रेवती रमण जी ने, दारा सिंह चौहान जी ने और पी.सी. चाको चले गये...( व्यवधान) बहुत बातें यहां रख दी गई हैं। मैं चाको जी की इज्जत करता हूं, वे यहां के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगाई का असर बरपा है, फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी जी-20 में बहुत जाते हैं। पी.सी. चाको जी चले गये...( व्यवधान) आ गये।...( व्यवधान) बहुत-बहुत मेहरबानी।   G-20 countries consumer price inflation for September-October, 2011, इंडिया सितम्बर में 10.1 हैं, अर्जेनटीना 9.7 हैं, टर्की 7.7 है, ब्राजील 7.3 है, रूस 7.2 है, साउथ एफ्रीका 5.7 है, चाइना 5.5 है, सऊदी अरब 5.3 है, यूनाइटेड किंगडम 5 है, इंडोनेशिया 4.4 है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 3.9 है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 3.5 है, अन्य और भी देश हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है।

          महंगाई के मामले में बहुत बार यहां चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से प्रयास भी हुए हैं, लेकिन उन प्रयासों का असर कहीं नहीं दिखता है।  वे प्रयास ऐसे ही हैं, जैसे 63 साल में हम कोई राह ही नहीं पकड़ पाये और जब कोई समाज, कोई देश राह नहीं पकड़ता है तो वह भटकता ही रहता है।  मैं सोचता हूं कि इस देश की त्रासदी यह है कि हम भटकते रहते हैं।  कभी हमारा मोह, कभी हमारा लगाव हो जाता है और हम बिल्कुल मन बना लेते हैं कि दुनिया बदलेगी, तो रूस के रास्ते बदलेगी।  अब हमने मन बना लिया है कि दुनिया बदलेगी तो यूरोप के रास्ते बदलेगी।  हम यह कहीं नहीं सोचते हैं कि यूरोप ने तीन सौ, चार सौ वर्षों तक दुनिया को लूटा। उसकी जो संपन्नता आपको और हमको दिखती है, वह तीन सौ, चार सौ वर्षों की लूट की वजह से है।  उसने यहां ही दो सौ साल राज किया।  उसकी जो सम्पन्नता है, वह दुनिया की लूट से जुड़ी हुयी है।  हम उसकी राह चलना चाहते हैं। वह राह कभी भी ठीक नहीं हो सकती है।     सुषमा जी ने सब तरफ से बात को यहां रखा और गुरूदास जी ने भी अपनी बात को रखा। गुरूदास जी सदन से चले गए। बहुत विस्तार से इस पर यहां चर्चा हुयी। विस्तार से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है और आप समय भी नहीं देंगे।  ...( व्यवधान) इसमें उनकी गलती नहीं है, समय बंधा हुआ है।

          इतने वर्षों की लूट पर वह खड़ा है और हमने यह मान लिया है कि यह जिस रास्ते पर है, वही रास्ता दुनिया को बनाना है।  मै यकीनन कहना चाहता हूं कि यह देश ही नहीं, सभ्यता तो एक नहीं है, कई तरह की सभ्यतायें हैं, हमारे देश की भी एक सभ्यता है।  यूरोप की सभ्यता अगर रह गयी, टिक गयी, तो आपकी जिंदगी कभी संवर नहीं सकती, आपका देश कभी उबर नहीं सकता है।  आप इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे और इस रास्ते पर डूबे बगैर आपका कोई बचाव नहीं है।  आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आपका प्रयास क्या होता है?  रेपो रेट घटाओ, रिवर्स करो, रेपो रेट बढ़ाओ। 13 बार आपने यह कवायद की।  इसका क्या असर हुआ?  असर इसलिए नहीं हुआ कि जो व्हाइट इकॉनामी है, उससे ज्यादा तो हमारी ब्लैक इकॉनामी है, पैरलल नहीं उससे ज्यादा है।  वह दोगुनी है, डेढ़ गुनी है, यह मुझे नहीं मालूम है।  जो व्हाइट मनी है, उसमें रेपो रेट बढ़ाओ या घटाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप को रिजर्व बैंक को जिम्मा देना चाहिए कि पैसे का जो अवमूल्यन हो रहा है इस का पीछा करो। रूपये का अवमूल्यन क्यों हो रहा है? उसी रास्ते से जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। उसी रास्ते से मतलब है कि रिजर्व बैंक को आप को जिम्मा देना चाहिए कि रूपये का जो गिरावट है उसको रोको। इसी के चलते आप ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। यानी वहां महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी और यहां रूपये में गिरावट होगी तब महंगाई बढ़ेगी। सवाल यह है कि आप के सारे प्रयास क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? इसलिए सफल नहीं हो रहे हैं कि नकलची है, वह कितना ही कसरत करे। आज नहीं जब से हम आजाद हुए हैं तब से यही काम चल रहा है। आप यदि इस सदन के वर्ष 1952 के भाषण पढ़ लें और सुषमा जी के बयान को पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं लगेगा। जो पीड़ा उस समय थी, जो दर्द उस समय था, देश का दुख दूर नहीं हुआ। वह बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है। इस पर विस्तार से क्या बोलें? इस पर कई बार बोल चुके हैं। महंगाई पर गुरूदास दास गुप्ता जी और लेफ्ट वाले लोग बहुत ठीक थे कि बहस होनी चाहिए। हम सब लोग भी चाहते थे। प्रणव बाबू तो यहां से चले गए। उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें क्या बोलना है?

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): He may be listening in his room also… (Interruptions)

सभापति महोदय :   यादव जी कृपया संक्षिप्त कीजिए।

श्री शरद यादव : उन्होंने मन बना लिया है। देश के कई वित्त मंत्री बयान दे चुके हैं। एक मोनोटोनस, एक बाजा बज रहा है, उससे संगीत नहीं निकल सकता है। उससे संगत नहीं निकल सकती है, गम्मत नहीं निकल सकती है। सीधी बात यह है कि आप उपाय करते हैं लेकिन रिजर्व बैंक की शरण में करते हैं। वह फेल हो रहा है। वह कोई काम नहीं आता है। अब आप के जो राज्य चला रहे हैं उनको देखिए। सभापति महोदय, उन्होंने देश की जमीन कभी सूंघी नहीं है। इसे देखा नहीं है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, देश से वास्ता कभी समझ में नहीं आएगा। अब चिदम्बरम, फिर मनमोहन सिंह, यह ऐसी जोड़ी है कि आप माथा मार लो लेकिन कभी भी मंहगाई नहीं घट सकती है। साधारण सी बात है, महंगाई घटाने की, यह नहीं घटेगी। रेवती रमण सिंह जी ठीक कह रहे थे। आप कहते हैं कि आपने किसानों की फसल के दाम बढ़ा दिए लेकिन खरीद कहां कर रहे हैं? पचास साल पहले हरियाणा और पंजाब में जो कर रहे थे वह अभी कर रहे हैं और कहीं तो खरीद नहीं करते हैं। खरीद का इंतजाम भी नहीं हुआ है। इसका इंतजाम किसी के सरकार में नहीं हुआ।  किसी की भी सरकार हो, किसी ने नहीं किया। यह हालत है। आप इलाहाबाद, पटना, दरभंगा या गुजरात चले जाइए, सुषमा जी ने ठीक कहा कि वहां तो क्रॉप हॉलीडे के लिए लोग वाजिद हो गए हैं। देश तबाही की तरफ जा रहा है। आप कहां फसल खरीद रहे हैं। फूड मिनिस्टर बैठे हैं। एफसीआई जो है, लिमिट लो है। ...( व्यवधान) आप चीजों के दाम तय कर रहे हैं। चीजों के दाम तय कर रहे हैं तो खरीद कहां कर रहे हैं।   अभी प्रणब बाबू सुषमा जी के सवाल पर बोल रहे थे। वे एकदम खड़े हो गए। वे कभी-कभी एकदम खड़े हो जाते हैं और फिर बताते समय दुरुस्त हो जाते हैं। वे भी अद्भुत आदमी हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  कृपया आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव : ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। .( व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने संक्षेप में बोलने के लिए कहा है।

श्री शरद यादव : ठीक है, मैं कनक्लूड कर देता हूं। बाकी तैयारी बंद करता हूं। मैं कह रहा था कि किसान की खाद का क्या हाल है। यहां श्रीकांत जेना बैठे हुए हैं।...( व्यवधान) वे क्या करें, जैसा इंतजाम किया गया है, सब्सिडी कारखाने के मालिकों के यहां आ जाती है।...( व्यवधान) हां, एक अकल वाला आदमी था, उनका डिमोशन कर दिया और श्री मोंटेक सिंह मजे में हैं। अभी सुषमा जी आंकड़े बता रही थीं।...( व्यवधान) वे क्या-क्या कहते हैं - 26,32 यानी 36 नहीं बताते, है छ: का आंकड़ा।...( व्यवधान) खाद की हालत यह है की डीएपी तिगुने दाम पर बिक रहा है, कालाबाजारी में बिक रहा है। वह विदेशों से मंगाया जाता है। हम आज तक बड़े पैमाने पर अपने देश में एक कारखाना नहीं लगा पाए हैं, किसान की क्या सेवा करेंगे। जो कारखाने थे, उन्हें हमने बंद कर दिए। हमने बारह सालों में खाद का एक कारखाना नहीं लगाया और हम कह रहे हैं कि पूर्व की तरफ ग्रीन रिवोव्यूशन करेंगे। आप इसमें कितना पैसा देते हैं - 400 करोड़ रुपये यानी ऊंट के मुंह में जीरा ज्यादा काम करेगा। इतने बड़े इलाके के लिए 400 करोड़ रुपये के लिए कह रहे हैं। हालत यह है कि सरकार ने महंगाई घटाने के बारे में गंभीरता से न अभी तक प्रयास किया है और न आगे करेगी। वह इस बात पर निर्भर है कि मौसम ठीक हो गया और फसल आ गई।

          अभी मुझे श्री सुरेंद्र सिंह नागर बता रहे थे। वे बड़े मालदार व्यक्ति हैं। वे जेवर गए थे। वहां शिमला मिर्च सड़ रही है और टमाटर दो रुपये किलो बिक रहा है। सुषमा जी ने तो यहां के आंकड़े बताए हैं। आप फर्रुखाबाद से लेकर सारे देश में जहां भी आलू पैदा होता है, वहां चले जाइए। वह दो रुपये किलो बिक रहा है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  यादव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव :  महंगाई कहां से कम हो जाएगी। जो दौलत बनती है, हम उसे समेट नहीं सकते। हमने एफसीआई का कभी विस्तार नहीं किया। हमने गोदाम नहीं बनाए। आलू रखने के लिए लोगों ने अपने आप इंतजाम किया, लेकिन दाम ही ठीक नहीं मिल रहे हैं। जहां फसल पैदा होती थी, उसे आपने एसईजेड के लोगों को दे दिया। आपने शहर के आस-पास की जमीन दे दी है तो फसल कम हो गई है। गेहूं का रुतबा नौ फीसदी कम हो गया है। आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनसे महंगाई घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि समय हो गया है।

श्री शरद यादव : मैं इन्हीं बातों के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार की बहस सगुण हो जाए, सरकार चेत जाए और नया रास्ता पकड़े। बहस नहीं बल्कि हम सबको बुलाए और कहें कि हमारा रास्ता फेल हो गया है, इसलिए आप बताइए कि क्या रास्ता है, क्योंकि यह मामला न आपका है न हमारा है। महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब लोग तंग और तबाह हैं। उनकी खिदमत करने के लिए यहां सब लोग खड़े हैं। आप भी उनकी खिदमत करने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। हम एक साथ बैठकर कोई रास्ता सोचें।

                                                                                                   

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):   आज देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है महंगाई का असर सबसे ज्यादा मध्यम व निम्न वर्ग पर पड़ रहा है जिसके कारण उनको जीवनयापन करने में बड़ी कठिनाई नजर आ रही है। देश में भ्रष्टाचार एवं जमाखोरी इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है कि सरकार को भी दांतों तले चने चबाने पड़ रहे हैं। अब सरकार भी कहने लगी है कि मैं मजबूर हूं। सरकार अगर कोई कदम शीघ्र नहीं उठाती, तो बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

          सरकार अगली फसल अच्छी होगी तो महंगाई घटेगी का राग अलापने में जुट जाती है। महंगाई के दहाई के आंकड़े आने के ठीक पहले वित्त मंत्री ने कहा दिसम्बर में महंगाई दर घटेगी तो प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के सदस्य सी.रंगराजन ने तो और चतुराई से बयान दिया कि आने वाले महीने में महंगाई दर घटेगी। यह बार‑बार सुना एक ऐसा डायलॉग हो गया है जिसे सुनकर शायद लोगों के कान पकने लगे हैं। आज भी असंख्य लोग ऐसे हैं जो दो वक्त भोजन जुटानेका सामर्थ भी खो चुके हैं। आमदनी अगर 50 पैसे बढ़ती है तो महंगाई के कारण खर्च दो रूपए बढ़ जाता है गरीब और गरीब होता जा रहा है और मध्यम वर्ग के रहन‑सहन के स्तर में गिरावट आई है। गृहणी का बजट गड़बड़ा गया है। आज बचत का विचार ही इस महंगाई के जमाने में कुविचार लगने लगा है। स्वास्थ्य से लेकर बाकी आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति इस बढ़ती महंगाई के युग में ईश्वर के भरोसे है।  लोग महंगाई से राहत चाहते हैं। लोग महंगाई के खिलाफ ठोस उपाय चाहते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकाम है। वह कालाबाजारी /मुनाफाखोरी /जमाखोरी /भ्रष्टाचार को रोकने में लगातार विफल हो रही है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में रबी की बुवाई शुरू हो गयी है, लेकिन किसानोंको यूरिया उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने में असफल हो रही है। रबी की फसल में इन दिनों खाद देने का समय है, करीब 20 से 25 दिनों तक यूरिया देने का समय है।

          पिछले पांच वर्षो से जालोर जिले में डीलर द्वारा यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। जालोर जिले की यूरिया अवैध तरीके से गुजरात भेजी जा रही है। जिले में किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है या महंगे दामों में मिल रहा है। वर्तमान में यूरिया खाद में एक बैग की कीमत 290 रूपये हैं, जबकि यहां डीलर एक बैग को 400 से 500 रूपये में बेच रहे हैं। हर बार दुकानों पर डिलेवरी होल सेल डीलर करते हैं। सांचोर के खाद डीलर शहर के सभी खाद बीज की दुकानों पर यूरिया खाद नहीं दे रहा है व सप्लाई में भेदभाव बरत रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी के विरोध में किसानों, उपखंड मुख्यालय के समक्ष बारह दिनों से धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाई नहीं की जा रही है।

 

          कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार के कारण तेजी से महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कदापि लाभप्रद नहीं होता। भारत जैसे गरीब देश में तो इसके प्रतिगामी परिणाम हो सकते हैं। देश में आज एक बड़ी जमात ऐसी है जिस तक विकास के फायदे नहीं पहुंचे हैं, जिनकी आय नहीं बढ़ी है। अब महंगाई तभी रूकेगी जब सरकार अपनी प्राथमिक नीतियों में गरीब भारतीयों के अनुरूप परिवर्तन करेगी।

          चारों तरफ भ्रष्टाचार एवं जमाखोरी बढ़ रही है, जिसमें सरकार भी कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से लिप्त नजर आने लगी है। आये दिन जनता को सरकार द्वारा केवल राजनैतिक नजरिये से झूठी दिलासा ही दी जा रही है। मगर अब जनता जान गई है कि अगर देश में महंगाई को कम करना है तो सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने होंगे और भ्रष्टाचार खत्म करके महंगाई को कम करना होगा।

                                 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, this debate is going on for the last two hours.  I was hearing the speeches of everyone including the speech of Sushma didi. I would like to convey my compliments to her for a speech like this. I was also eagerly waiting for the suggestions of the Leader of the Opposition.  She delivered a very heartfelt and emotional speech in 45 minutes. It really touches the heart. But, where were the suggestions? After all, she wanted to lead the country.  Is the rise in prices effective for one month or two months or one year?

          She was saying that the data which was given by Shri Gurudas Dasgupta was from 2001 when her party was running the Government. May I give a reference to that? We have this data.  From this side to that side, there will be jugglery of data. Ultimately the position is this. When one would go to the market, one would feel the price rise.  In 2001, the price of rice was Rs. 10.5 per kilogramme.  In 2002, it was increased to Rs. 10.41 per kilogramme.  In 2003, it was Rs. 11.05 per kilogramme.  In 2004, it was Rs. 11.06 per kilogramme. I do not want to go into the details. If I will give you the whole data, then it will take much time.  Above datas are indicating that every year there was a price rise whether this party or that party is in Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, please do not disturb him. 

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Now, you want to come to power.  But merely by delivering a speech you cannot come to power.  You need a mandate to come to power.  I have conveyed my regard to this very good speech of the Leader of the Opposition. 

          The price rise is now a phenomenon in our country.  It is going on consistently.  It needs to be checked before it takes a permanent character. It has to be checked.  A firm policy has to be laid down. 

          I have not heard anything from Sushma didi as to what steps have been taken to prevent the price rise from the States where his party is running the Government.   I have not heard even a single statement or suggestion about it.  I was eagerly waiting for that.  It was such a nice speech.  I thought there must be some substance at the end of this speech. But nothing was there … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him.  Let him speak.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : Just by giving a lecture you cannot come to the power.  You need a mandate.  The price rise is adversely affecting the economic conditions of our people.  I do not understand when I have given such a weightage to the speech of Sushma didi, when I have conveyed my respect to her speech, why are you annoyed with that?  The price rise is adversely affecting the economic conditions of the fixed income groups. 

          Poor people who are in unorganized sector are badly affected. All data have been given. Pranab da will say that in the last three months, the rate of inflation is coming down.  Yes, it is a winter season.  The production of vegetables is much.  Shri Gurudas Dasgupta is really having courage to purchase patals in the winter season but I do not have that courage. In the winter season I purchase only phool gobis and cabbages but Shri Gurudas Dasgupta purchase patals.  In the summer season, Shri Dasgupta ji is really having courage to purchase phool gobis and cabbages.  I do not have that courage, and at that time I purchase only patals.  Therefore, patals are no doubt very costly. 

          Shri Gurudas ji is not present here now.  When he goes to the lake  market, I will also go there.  On Saturday I will go to the market and ask the potato sellers about the rate, and the rate quoted by them will be less than what the rate quoted by Shri Gurdas Dasgupta ji.  It happened on one occasion.  Unfortunately, Shri Gurdas ji is not here.

          Anyway, Sir, to check inflation in our economy, solution is necessary.  I was waiting to hear if any valuable suggestion comes from the Opposition Leader for whom we have great respect.

          We have to increase our agricultural production and also we have to strengthen our food supply chains.  Therefore, today the Central Government is required to take necessary steps for increasing our agricultural production and also for strengthening our food supply chains. 

          Very recently, possibly one month back, if I am not incorrect, a Circular has been issued by the Central Government for purchase of paddy from the farmers and it said that payments should be directly given to the farmers by cheque.  It has to be implemented. If this Circular is implemented in every State, I expect that really the farmers will be protected.  The Minimum Support Price has been fixed in our State, West Bengal.  Our Chief Minister has very rigidly implementing it. If you want to purchase paddy from the farmers, you have to pay the money by cheque.  The Minimum Support Price has been fixed at Rs.1,039/-. I would request the Central Government also - Pranab da and the other hon. Ministers – to fix the Minimum Support Price to the farmers so that they can sell paddy at a market price, get the benefit and also the concept of middlemen can be eroded. 

MR. CHAIRMAN :  Please conclude. 

SHRI KALYAN BANERJEE : So early! MR. CHAIRMAN: You have taken eight minutes.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I am entitled to speak at least for 12 minutes.  I am speaking on behalf of my Party.  I have not spoken even for a few minutes. 

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRI KALYAN BANERJEE : The fertilizer subsidy is needed continuously.  Very recently, the Central Government has discontinued the fertilizer subsidy.   A few months back, the rate of fertilizer was Rs.700/-  and it has gone up to Rs.2,100/-.  You have discontinued.  You kindly tell on the floor of the House that you have not discontinued the fertilizer subsidy and the previous rate would be there. 

          Sir, in West Bengal and also in Assam, a large number of jute products are there.  Time and again we have asked for the Minimum Support Price for the jute producers.  One month back, even the hon. Minister has agreed to give 30 per cent support price but it has not yet been extended and implemented in the States of West Bengal and Assam.

          Sir, monitoring system is very much required. In the last one or two months, our hon. Chief Minister had gone to ten markets in the city of Kolkata and tried to prevent the price rise.

In this checking, 300 persons have been blacklisted and 300 dealers have been arrested.  These steps were required to be taken, which our State Government has taken them very strongly. Such steps have never been taken earlier.  There is a  Coalition   Government of Trinamool Congress and  Congress parties in West Bengal. Its leader, the hon. Chief Minister, is going from market to market   making surveys  for the purposing of checking and curbing  the price rise.  These steps are to be taken… (Interruptions) It has never been done earlier that 300 persons have been blacklisted… (Interruptions) In the last 35 years you could not do it but we have done it.  You have to bear it… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sum up, now.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, the Jute Corporation of India must extend the support price in the areas of West Bengal and also Assam. It is very much needed.

Sir, in West Bengal, there is a huge production of potato.  But there is a shortage of cold storages.  We need cold storages.  Our Government has   inherited Rs. 2,30,000 crore as debt.  With that we are trying to construct cold storages.  We need cold storages.  The Central Government must take a policy decision   for setting up cold storages in various States.  This has to be done. 

MR. CHAIRMAN: Please sum up, now.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, give me some time.

          To increase the field of operation, the scope of the Essential Commodities Act has to be extended. It has to be strongly implemented.  If it is strongly implemented, the persons who are selling the products in the black market could be nailed. This way, black marketing of products could be stopped; and some price rise could be checked.   So, these steps have to be taken.

          There must be a regular monitoring system. By way of a legislation  by the Central Government, a monitoring system has to be established. Whatever may be the form of this monitoring system, when it comes into place, certainly price rise would be checked and curbed.  I hope that it would be done.

          The Central Government in consultation with the State Governments   must take effective steps to control price rise. With these few words, I conclude. 

                                                                                           

  *श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):  मैं महंगाई  पर नियम 193 के तहत हो रही चर्चा के संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सर्वविदित है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अतः मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझाव निम्नलिखित हैं ः-

·      मूल्यवृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है। होर्डिंग वाले लोग कम्प्युटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुओं का व्यापार करते हैं और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। अतः खाने‑पीने की चीजों को वायदा व्यापार से अविलम्ब मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। वायदा व्यापार की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें गुजरात के मुख्य मंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी कि खाद्य पदार्थो की वस्तुओं में वायदा व्यापार प्रचलन में होने के कारण महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ती है। इसलिए वायदा व्यापार से इन वस्तुओं को हटा लिया जाना चाहिए। यूपीए ‑2 की सरकार ने यह समिति बनाई और यूपीए ‑2 सरकार ही इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। यह बहुत विचित्र बात है। इसीलिए महंगाई कम नहीं हो रही है। अतः सरकार को उन सभी सिफारिशों को तुरन्त लागू करना चाहिए जो विभिन्न समितियों ने महंगाई कम करने के लिए सरकार को प्रस्तुत की है।

·      आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए शॉर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जावे एवं संभव हो तो पृथक से इसके लिए कोर्ट स्थापित कर दिये जाएं क्योंकि जिला कलक्टर को अधिक व्यस्तता के कारण समय कम मिलता है। इससे अपराधी को शीघ्रता से दंड मिलेगा एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम उल्लंघन की घटनाओं में कमी आयेगी।

·      आयात‑निर्यात नीति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा महंगाई किस तरह से घटे इसको ध्यान में रखते हुए आयात‑निर्यात की नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

·      जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने‑पीने की चीजों के लिए डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मुल्यवृद्धि में सुधार नहीं हो, तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन मुल्य वृद्धि की समीक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।

·      भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक कृषि की विकास दर को ठीक नहीं किया जायेगा तब तक महंगाई कम होने की संभावना नहीं है। अतः किसानों को जीरो प्रतिशत से दो प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। सरकार को कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए बृहत स्तर पर विनियोजन करना चाहिए। सरकार को यह अंदेशा हो सकता है कि इसके लिए इतना पैसा कहां से आयेगा, तो इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और जिन योजनाओं से आधारभूत संरचना विकसित करने में कोई विशेष योगदान नहीं हो रहा है, उन योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। उन बंद की जाने वाली योजनाओं की बचत राशि से कृषि से संबंधित आधारभूत संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। इससे कृषि की विकास दर भी बढ़ेगी, किसान आत्महत्या करना भी बंद करेगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा।

·      महंगाई और भ्रष्टाचार का चोली‑दामन का साथ है। अतः भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून बने और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनको शीघ्रता से सजा मिले जिससे भ्रष्टाचार में कमी आये और इसके फलस्वरूप महंगाई में भी कमी आने की संभावना रहेगी।

·      खाद्यान्नों के संकट के कारण महंगाई बढ़ने की बात सरकार कह रही है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए बंजर एवं बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। सिंचाई के साधनों का विकास ज्यादा से ज्यादा किया जाए। पी.पी.पी. मोड पर आधारित कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले लोगों की सूची तैयार करके निवेश हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जावे जिससे कृषि के उत्पादनों में बढ़ोत्तरी हो, मांग एवं पूर्ति के बीच में अंतर भी कम हो सके।

·      भंडारण व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण कई बार किसानों की पकी पकाई फसल खराब हो जाती है। अतः इस संबंध में मेरा सुझाव है कि व्यापक स्तर पर ऐसी योजना निर्धारित कर 5 हेक्टर तक भूमि रखने वाले प्रत्येक किसान को भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। योजना बनाने के लिए नाबार्ड का सहयोग लिया जा सकता है।

·       कृषि विकास के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग हैं। अतऱ तकनीकी कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से एक कम्पोजिट योजना बनाई जानी चाहिए और शेष सभी योजनाओं की समीक्षा करके उपयुक्त उपबंध कम्पोजिट प्लान में सम्मिलित किये जा सकते हैं और शेष योजनाओं को हटाया जाना चाहिए ताकि किसान योजना को भली भांति समझ सके एवं अपने खेत में उस योजना को लागू कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग कर सके।

 

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):  देश में वर्ष 2008 से शुरू हुई महंगाई आज इतनी गंभीर और व्यापक हो चुकी है कि सरकार को आज इस ज्वलंत मुद्दे पर सदन में बहस कराने पर मजबूर होना पड़ा है। आज स्थिति यह है कि महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यूपीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महंगाई के मुद्दे पर इसी सदन में कम से कम दस बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इन चर्चाओं का कोई खास नतीजा नहीं निकला। आम आदमी को महंगाई की मार से बचाने में यूपीए सरकार विफल रही है।

          सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है लेकिन देश की बाकी जनता कैसे जिए इस विषय में सरकार क्यों विचार नहीं करती है। आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन उस पर लगने वाले करों का भार लगातार बढ़ रहा है। सरकारी स्तर पर जिस तरह घपले‑घोटाले हो रहे हैं उससे देश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

          आम आदमी आर्थिक मोर्चे पर सरकार के कामकाज को किसी सैद्धांतिक नजरिए से नहीं बल्कि रोजमर्रा के अपने अनुभव से परखता है। इसलिए मंहगाई उसके लिए एक गहरी चिंता का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार की इस मामले में सक्रियता महज आश्वासनों तक सीमित रही है। जब भी मंहगाई का सवाल उठता है तो सरकार कभी वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है तो कभी मूल्यवृद्धि को विकास की सहज परिणति बताने में भी  संकोच नहीं करती। आज आम आदमी का व्यावहारिक कडुवा अनुभव यह है कि मंहगाई लगातार न सिर्फ बनी हुई है बल्कि लगातार इसका ग्राफ ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले तीन सालों में 100 उन चुनिंदा चीजों की सूची बनाएं, जिनका अधिकतर लोगों से पाला पड़ता है, तो हमें साफ पता चलेगा कि किस तरह इन तमाम चीजों में पिछले तीन सालों के भीतर 150 फीसदी तक मूल्य वृद्धि हुई है।

          मंहगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की होती है।  बाजार सिर्फ सरकार का इशारा समझता है। सरकार अगर खाद्यान्नों को होल्ड कर रखती है और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करती है तो इससे जो बिचौलिए और होल्डर होते हैं उनको खेलने का मौका मिल जाता है। अगर सरकार समय पर बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ा दे तो बिचौलियों को यह डर सताने लगता है कि अगर वह कृत्रिम कमी पैदा कर दाम बढाने की कोशिश करेगा तो सरकार बाजार में दखल देगी। लेकिन अपने देश में यह डर खत्म हो गया है तथा कालाबाजारियों की ताकत बढ़ गयी है। देश में मौजूदा कृषि उपज विपणन कानून के इस हद तक उदार बनाए जाने की आवश्यकता है कि खेतों से खाद्यान्न सीधे आज खरीदार तक पहुंचे। इसमें किन्हीं बिचौलियों की भूमिका कम से कम हो। खाद्यान्न और खरीददार के बीच में तरह तरह के बिचौलिए और चैनल हैं जिनके कारण ही दाम बढ़ता है। अतः सरकार द्वारा इन चैनलों को तत्काल कम करना जरूरी है।

          आजाद हिन्दुस्तान की यह सबसे दुर्भागयपूर्ण विडंबना है कि नीति‑निर्माताओं की प्राथमिकता में आज आम आदमी नहीं है। आज जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है, उससे लगता है कि सरकार का उस पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। आज यह आवश्यक है कि सरकार महंगाई को रोकने में ब्याज दरों को बढ़ाने के अतिरिक्त  और उपाए सोचे और पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों की बाजारी नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकारी नियंत्रण की नीति को पुनः प्रभावी बनाए।

          आज भारत में भुखमरी और गरीबी के कारण अपराध बढ़ रहा है, अशान्ति बढ़ रही है और नक्सलवाद को भी हवा मिल रही है।

          मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आम आदमी को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु जरूरी कदम उठाए। मैं एक कवि की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि ‑                     जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।

          सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए ।।

                 

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):  ये देश की जनता का दुर्भाग्य है कि महंगाई को जायज ठहराया जा रहा है। हाल ही में एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, इस लिए महंगाई बढ़ रही है। लगभग इसी प्रकार के बयान प्रधानमंत्री जी भी देते रहते हैं। महंगाई रोकने के कोई उपाय नहीं किये जा  रहे हैं, बल्कि महंगाई बढ़ाने के अवसर पैदा किये जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने तो कई बार बयान दे ‑ देकर खाद्य पदार्थो की महंगाई बढ़वाई है, इस लिए देश के अधिकतर लोग इन्हें महंगाई मंत्री के नाम से पुकारते हैं। केन्द्र सरकार के मंत्री खाद्य पदार्थो की कीमतों में आग लगाने वाले वक्तव्य देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पता नहीं उनकी इस देश की जनता से क्या दुश्मनी है, शायद वे जनता को यूपीए को वोट देने का दण्ड दे रहे हैं। श्री शरद पवार जी ने तो कई बार कहा अभी भाव और बढ़ेगे, कभी कहा कि शक्कर अभी और महंगी होगी, कभी कहा कि इस साल अनाज कम पैदा होने की संभावना है। ये जमाखोरों के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन था, जिसका उन्होंने जमकर लाभ उठाया। इसी के परिणामस्वरूप शक्कर तथा अनाज महंगे हो गए। सुश्री अम्बिका सोनी जी के पास न तो खाद्यान्न से संबंधित विभाग है न ही तेल से। फिर भी उन्होंने महंगाई बढ़ाने वाले बयानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने फर्माया कि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ गई है, वे ज्यादा खरीददारी करने लगे हैं, इसलिए चीजें महगी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका की एक महिला मंत्री (कोन्डलीजा राईज) ने बयान दिया था कि भारतीय ज्यादा खाना खाने लगे हैं इसलिए विश्व में खाद्यान्नों का संकट पैदा हो रहा है। संभवतः सुश्री अम्बिका सोनी इसी इतिहास को दुहरा रही हैं। वित्त मंत्री महंगाई कम होने की नई नई टाईम लिमिट धोषित करते रहते हैं, जिससे व्यापारी तथा जमाखोर बेफिक्र होकर मुनाफा करते हैं।

          इस समय महंगाई के सबसे बड़े चैम्पियन हैं पेट्रोलियम मंत्री श्री जयपाल रेड्डी, उन्होंने शायद तेल कंपनियों के अधिकारियों को गोद ले लिया है। तेल कंपनियों के अधिकारी सरकारी पैसों से खूब ऐश कर रहे हैं किन्तु रोज कहते हैं कंपनियों को घाटा हो रहा है। वात्सल्य रस में गले तक डूबे हुए श्री रेड्डी उनकी फिजूल खर्चियों तथा तेल कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास तेल के भाव बढ़ाने की मांग लेंकर पहुंच जाते हैं। पिछले दो वर्षो में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, फिर भी श्री रेड्डी जी कह रहे हैं कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। अब उन्होंने नया शिगूफा छोड़ा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है इसलिए तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। पता नहीं कब तक श्री रेड्डी जी तेल कंपनियों के अधिकारियों को बोतल से दूध पिलाते रहेंगे। श्री रेड्डी जी के इस वात्सल्य से तेल कंपनियों के अधिकारियों की बांछे खिली हुई हैं इसलिए वेहर महीने भाव बढ़ाने की मांग करते रहते हैं किन्तु श्री रेड्डी जी के वात्सल्य की कीमत देश की जनता खून के आंसुओं से चुका रहे हैं। किसी वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य एक ही होता है, केवल परिवहन का खर्च जुड़ जाने से उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है जैसे भुसावल में केला यदि 5 रुपये दर्जन है तो भोपाल में 12 रुपये, ग्वालियर में 15 रुपये एवं दिल्ली में 25 रुपये, इसी प्रकार नासिक में 4 रुपये प्रतिकिलो बिकने वाला प्याज दिल्ली में 20 रुपये प्रतिकिलो मिलेगा।

          बैंगलोर में 5 रुपये प्रतिकिलो का टमाटर दिल्ली में 40 रुपये प्रतिकिलो बिकता है। यह सब केवल ट्रंसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के कारण होता है। यिद भाड़ा कम होगा तो भाव भी कम होंगे, यदि भाड़ा बढ़ेगा तो कीमतें भी बढ़ेंगी। तेल के खेल में गरीब जनता पिस रही है, गरीबों को दो वक्त की रोटी का प्रबंध करना असंभव हो रहा है, जो आदमी 20 रुपये में पेटभर भोजन कर लेता था अब उसे 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। खाने का तेल 80 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जो व्यक्ति अपने घर में 1500 रुपये किरानेके सामान से महीने भर का काम चला लेता था उसे अब उतने ही मात्रा के लिए अब 4000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मनुष्य भूखा तो नहीं मर सकता है इस लिए खाने पीने की चीजें चाहे किसी भी मूल्य पर मिले खरीद ही लेता है। आम इंसान की इसी मजबूरी को सरकार क्रयशक्ति में वृद्धि निरुपित कर रही है, जबकि यह किसी व्यक्ति को बांधकर मारने वाली बात है। हाथ पांव बांध दो फिर मारते जाओ और कहो कि इसके अंदर तो बहुत जान है और इतना पिटने के बाद भी जिंदा है।

          यदि सरकार का यह तर्क मान लिया जाए कि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है तो किसान आत्म हत्या क्यों कर रहे हैं, उनकी क्रयशक्ति क्यों नहीं बढ़ी, उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा। वे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए क्यों विवश हैं। वास्तविकता यह है कि किसान जहां पहले खड़ा था अभी भी वहीं है। उसे आज भी अपने उत्पादों की कीमत वही मिल रही है जो पांच वर्ष पहले मिल रही थी, उदाहरण के लिए किसान से बिचौलिए और दलाल दो रुपये प्रति किलो के भाव से टमाटर और अन्य सब्जियां खरीद के 500 कि.मी. दूर ले जाकर 40 रुपये प्रतिकिलो बेच रहे हैं। किसान को वही 2 रुपये ही मिले, उपभोक्ता   जरूर 40 रुपये चुका रहा है। किसान का भी शोषण हो रहा है और गरीब उपभोक्ता का भी, मजे हैं सिर्फ दलालों के, जो अपने राजनीतिक आकाओं के बल पर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। मर रही है जनता और गरीब किसान, उनका कोई माँ‑बाप नहीं है।

*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मुद्रा स्फीति व महंगाई पर सदन में जब भी चर्चा होती है पूरे देश के हर नागरिक की दृष्टि उस पर होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे से पहले भी अभी बहुत लोगों ने अपने विचार रखे और मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आज सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कहा और महंगाई कम हो जाये।

          कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का तात्पर्य है, जब कीमतें सामान्य स्तर से बढ़ जाती हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं हैं। पैसे की क्रय शक्ति में कमी इसका मुख्य कारण है। मुद्रा स्फीति से नकद संपत्ति के साथ व्यक्तियों का संस्थाओं को अपनी जोत की क्रय शक्ति में गिरावट का अनुभव होता है।

          सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है।  कौन‑कौन सी वो आवश्यक बातें व कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। वो क्या कमियां व खामियां हैं जिनसे महंगाई बढ़ रही है। यह बहुत सोचने का एवं शोध का विषय है। जब तक इन कारणों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जायेगा तब तक आप महंगाई के मूल तक नहीं पहुच सकते हैं।

          मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जोकि आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है जिस के लगभग 53483 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल का लगभग 35394 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वन में पड़ता है, जहां जनता को कई प्रकार की जीवन रक्षक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। यहां की जनता इन वनों की लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने हेतु नहीं करती है बल्कि इन जंगलों की रक्षा करती है जिससे देश का पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। यहां के जंगलों में समय समय पर आग लगती रहतीहै और इस कठिन परिस्थिति में भी यहां की जनता विशेषकर महिलायें अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी जंगल में लगी आग को बुझाने में अपना पूरा सहयोग देती है। उत्तराखंड राज्य के अधिकांश युवक भारत की सेना में रहकर देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विगत कई वर्षो से लंबित मांग को भी अधिकारी स्तर से नीचे हमारी मा0 यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह एवं युवा नेता कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी के कुशल मार्ग दर्शन में रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी जी ने बजट में 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर अधिकारी स्तर से नीचे के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में बढ़ोत्तरी की, रक्षा सेवाओं में उत्तराखंड के युवा बेरोजगारों को सेवायोजित किया एवं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का शिलान्यास कर पर्यटन एव तीर्थयात्रियों के साथ‑साथ सेना के राशन एवं रसद में भी समय एवं धन की बचत से लाभांवित किया तथा इससे पहाड़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रूकेगा।

          भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व भत्तों में वृद्धि होने तथा छठा वेतनमान लागू होने से लोगों में क्रय शक्ति बढ़ी है। हमारी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत देश के करोड़ो बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है जिससे उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ी है।

          अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम है मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और और उसकी पूर्ति घटती है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तथा यदि किसी वस्तु की पूर्ति तो अधिक हो रही है और मांग कम है तो उसका मूल्य निश्चित रूप से कम होगा। तो इसे आप महंगाई का बढ़ना व कम होना कहेंगे।

          महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण है विश्वस्तर पर मंदी का दौर। आज जब सारे देश की अर्थव्यवस्था स्लो डाऊन के दौर से गुजर रही है ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का 9 प्रतिशत की डी.जी.पी. दर को प्राप्त करना हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी की कुशल नीतियों व दूरदृष्टि का परिचायक है।

          महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में व्यापक वृद्धि । जिसके कारण सभी प्रकार की वस्तुओं का परिवहन व्यय बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। बढ़ते अनुसंधान व्यय के कारण दवाईयों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जोकि शुरूआती चरण है जैसे‑जैसे उसका उत्पादन बढ़ेगा वैसे‑वैसे उसकी कीमतों में कमी आयेगी।

          महंगाई के लिए केवल केन्द्र सरकार पर ही दोष नहीं मढ़ा जा सकता इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर भी महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार के करों से भी महंगाई बढ़ती है। श्रमिकों के बढ़ते वेतन भत्ते आदि भी महंगाई के लिए जिम्मेवार हैं। यह वो कारक हैं जो कीमतों के बढ़ाने व घटाने की सतत प्रक्रिया हैं।

          ब्लैक मार्किटिंग, जमाखोरी एवं सट्टा यह भी वो कारक हैं जो महंगाई को प्रभावित करते हैं। जमाखोरी लाभ वसूलने के लिए करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी कार्यवाही के अभाव में जमाखोर एवं सट्टेबाज प्रशासन के उदासीन का फायदा उठाते हैं और महंगाई की वृद्धि में सहायता करते हैं।

          विदेशी कंपनियों की दवाईयों में आने वाले अनुसंधान व्यय के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है। जन औषधियों के प्रचार‑प्रसार, वितरण केन्द्रों के अभाव, व लोगों में जागरूकता न होने के कारण भी महंगाइ में वृद्धि हो रही है।

          प्रोफेशनल एवं गैर प्रोफेशनलस के सेवा शुल्क में वृद्धि  भी महंगाई का कारक है।

 

          मेरे कुछ साथियों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही थी। यदि समर्थन मूल्य बढ़ाया जायेगा तो दाम भी तो बढ़ेगें। केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल के लिए दिया जाने वाला अनाज भी उन तक नहीं पहुंचता है। कई बार तो राज्य सरकारों द्वारा ही उठाया नहीं जाता है एवं कई बार बिचौलियों के माध्यम से रास्ते से ही कालाबाजारी हो जाती है। यही हाल रसोई गैस का है। अब जब व्यक्ति को मिलेगा नहीं और वह ब्लैक में खरीदेगा तो महंगाई ही कहेगा।

          महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेसी को टारगेट ओरिएंटिड करना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में ही देखिए बीपीएल परिवारों को राशन देने  के लिए बड़ी‑बड़ी घोषणाएं हुई।  2 रुपये किलो गेंहूं एवं 3 रुपये किलो चावल देने के बड़े‑बड़े ख्वाब वहां की जनता को दिखाए गए। करोड़ों रुपये आकर्षक, लुभावने एवं भ्रामक विज्ञापनों पर तो खर्चकर दिये गए। पर जमीनी हकीकत यह है कि वहां के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोई सस्ता राश्न नहीं प्राप्त हुआ।

          दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं को झेलता है। प्राकृतिक आपदाओं में से बाढ़ के कारण उत्तर भारत में सबसे अधिक मौते होती हैं तथा बिमारियां फैलती हैं।  विदर्भ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र वह क्षेत्र है जिनमें अत्याधिक सूखे की संभावना रहती है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन के केन्द्रीय और निचले भागों, उड़ीसा का डेल्टा क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। सूखे एवं बाढ़ के कारण न केवल काफी संख्या में लोगों की जान जाती है अपितु उनकी आय भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार पशुधन एवं सम्पत्ति की हानि से परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बाढ़ व सूखे के कारण अनेक महामारियों का फैलाव होता है और बहुत सारे संचारी रोगों के विद्यमान होने के कारण रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में भी सदैव आपदा का भय व्याप्त रहता है। प्राक़ृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, बादल फटना आदि अनेकों ऐसे कारक हैं जिनमें फसल, पालतू दुधारू पशु, रोजगार के साधन, मकान आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मा0 यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, मा0 प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार महंगाई को कंट्रोल करेगी और देश की 1 अरब से भी ऊपर की जनता को महंगाई से अवश्य राहत प्रदान करेगी। इनके कुशल नेतृत्व में भारत विकास की एक नई इबारत अवश्य लिखेगा।

 

*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):  मैं गुरूदास दास गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 193 के अंतर्गत मुद्रास्फीति की स्थिति के बारे में चर्चा उठायी ।

          न जाने कितनी बार इस मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा हो चुकी है लेकिन इस चर्चा से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है । आज महंगाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है । पब्लिक चिल्ला रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है । सरकार अपना समय काटते जा रही है और काटते-काटते तीन साल के करीब होने को है और सरकार आंकड़ों का खेल दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ।

           इस सरकार को यह भी पता नहीं कि किसे गरीब कहा जाना चाहिए । इस यूपीए की सरकार ने गरीबों के मानक को ही चेंज कर डाला है । योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी ने शहरों में 32 रूपये प्रतिदिन कमाने वालों को और गांवों में 26 रूपये प्रतिदिन कमाने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना है ।

          आज सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छठा पे कमीशन बढ़ाया । यह बहुत खुशी की बात है लेकिन यह सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है । आज किसानों को फसल का उत्पादन करने में ज्यादा खर्च होता है और जब उसे बाजार में बेचते हैं तो उन्हें घाटा सहना पड़ता है । आज महाराष्ट्र के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं । उन्हें कपास का उत्तम मूल्य नहीं मिल पा रहा है । यह सब कांग्रेस की भ्रष्ट नीति के कारण है । आज सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाने की जरूरत है । आज सरकारी खजानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

          सरकार अंतर्राष्ट्रीय दामों में वृद्धि की बात करती है लेकिन यह जनता को गुमराह करने वाली बात है । आज गरीब के प्रयोग में आने वाली चीजों के दामों में ज्यादा वृद्धि हो रही है । सरकार इनके दामों में अंकुश लगाने में असफल होती जा रही है । अतः यहां मैं सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि यही सरकार केवल सरकारी खजाने में भ्रष्टाचार को रोक दे और विदेशों में जमा काला धन भारत वापस आ जाए तो इस महंगाई में तुंत बदलाव आ सकता है ।

               

* श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):  कृपया 193 चर्चा में निम्न बात जोड़ने की कृपा करें ।  देश में आज माँग व आपूर्ति के असंतुलन से मुद्रास्फीति चढ़ी है ।  जिसको केन्द्र सरकार ने अंतराष्ट्रीय कारणों की जिम्मेदार ठहराया है । केन्द्र सरकार ने कहा भी है कि मार्च तक मुद्रा स्फीति दर 6-7 औ के बीच  होगी ।  जबकि महँगाई दर  2 या 3 औ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।  वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा दिसंबर से घटने लगेगी । सन् 2012 मार्च तक महँगाई धाराशाही होगी ।  महँगाई के लिए केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियाँ जिम्मेदार है । आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बराबर बढ़ती आई है । एक वर्ष में 6 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं । लोगों की आमदनी बढ़ी लेकिन जेब खाली हुई है ।  बचत नहीं कर पा रहे हैं ।  महँगे खाने और तेल से बिगड़ रहा है खेल । दुर्भाग्य से सदन में बराबर प्रतिवर्ष महँगाई पर चर्चा होती है । लेकिन सरकार पूरी तरह से महँगाई रोकने में असफल रही है । सरकार को चाहिए कि अल्पअवधि के लिए आवश्यक वस्तुओं का तत्काल आयात करें तथा दीर्घकालिक अवधि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ।  सरकार को चाहिए कि खरीद नीति को समावेशी बनना चाहिए । सरकार गेहूँ एवं चावल के उत्पादन में समर्थन मूल्य देने के बजाए अन्य खाद्यान्नों को भी सामने मूल्य के दायरे में लाना चाहिए । सरकारी खरीद मूल्य को ही समर्थन मूल्य घोषित कर दें ।  कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक नीति के तहत अपना फोकस अनाज से हटाए ।  खेती किसानी में निवेश करे ऐसी समर्थनकारी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए । तभी उत्पादन बढ़ेगी ।  कृषि के अलावा दूसरे  किस्म के उत्पादन कार्यों में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा ।  कृषि क्षेत्र को बड़ी कंपनियों के लिए खाते खोलें ताकि सब्जियों, फलों समेत दूसरे कृषि उत्पादों  के सही भंडारण हो सके । खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश से बेरोजगार होने वाले की रोजी रोटी का अलग से प्रबंधन करे तभी महँगाई पर रोक लगाई जा सकती है ।

               

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):   आज हम नौंवी या दसवीं बार महंगाई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हर सेशन में इसकी चर्चा होती आई है, और जब हम महंगाई के ऊपर चर्चा करते हैं, तो देश का आम आदमी आस लगाए बैठता है कि इस बार जरुर महंगाई घटेगी, हमारी मुश्किलें कम होंगी, हम अपना सामान्य जीवन बिना तकलीफ जी सकेंगे।

          लेकिन मुझे यह बताते हुए तकलीफ हो रही है कि हमने जितनी बार महंगाई पर चर्चा की है परिणामस्वरूप  हर वक्त महंगाई बढ़ी है। हम बहस में आरोप‑प्रत्यारोप करते हैं, एक‑दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही रही है।

          आज आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, मिडिल क्लास वाला हो या छोटा कर्मचारी हो, महंगाई की वजह से पूरा देश परेशान है, आक्रोशित है, उनके सीने में आक्रोश की आग जल रही है।

          हमारे एक वरिष्ठ मंत्री जी को एक देशवासी ने थप्पड़ मारा, मैं इसकी निंदा जरूर करता  हूं, लेकिन साथ में थप्पड़ क्यों मारा इसका भी आत्मचिंतन होना जरूरी है। ये थप्पड़ एक मंत्री जी को नहीं, पूरी सरकार को मारा है। देश के आम आदमी में जो गुस्सा है वो इस थप्पड़ द्वारा प्रदर्शित हुआ है। हमें इसके लिए चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे और महंगाई के ऊपर लगाम नहीं लगायी तो इजिप्ट और सीरिया में जो हुआ है, ऐसा गृहयुद्ध हमारे यहां भी हो सकता है। लोग हमारी चर्चा से ऊब चुके हैं अब उन्हें हमारी बातों पर या चर्चा पर भरोसा नहीं रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम चर्चा के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ठोस कार्यवाही करनी होगी, अन्यथ देश की परिस्थिति खराब हो जाएगी। एक बार परिस्थिति बिगड़ने के बाद काबू में लाना और मुश्किल हो जाएगा।

          सरकार में तीन अर्थशास्त्री बैठे हैं, लेकिन वो अनर्थ कर  रहे हैं। कोई कहता है मेरे पास महंगाई कम करने की कोई जादुई छड़ी तो नहीं है। कोई कहता है हम ज्योतिषी नहीं हैं, कोई कहता है लोग अब ज्यादा खा रहे हैं, खरीद शक्ति बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है, अगले पांच या छह मास में महंगाई कम हो जाएगी लेकिन उनके पांच‑छह मास कभी आते ही नहीं। आखिर लोगों को कब तक मूर्ख बनाते रहोगे?

          सरकार की गलत नीतियां ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, एक ओर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, दूसरी ओर लोग भूखे सो रहे हैं, भूख से मर रहे  हैं। न्यायालय के आदेश होने के बावजूद अनाज गरीबों को नहीं बांटा गया है। अंत में इतना ही कहना है, चर्चा बहुत हो गयी, अब महंगाई कम कराने के लिए ठोस कार्यवाही हो।

             

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE):  The steep increase in the price of essential commodities and price rise as a trend in general has affected the poorest of the poor hitting the most and has not spared other poor and the middle class people.  They know not what to do having been caught in the grip of spiraling price rise. 

          Hon. Minister has tried to explain the reason behind this price rise.  The requirement and the distribution, the need and the availability or not matched that is the main cause of the problem.  They do not meet at a tangible point.  He said distribution process do not meet the requirement level. Instead he must realise that it is only inadequacy in production and manufacturing that has resulted in a gap between the demand and supply.  Hence, I urge upon the Government to go into the reasons behind the fall in production and we need to go for suitable action to increase production in all fronts.  I would like to point out that this Government has failed miserably on this count.

          At a time when even the powerful countries and the developed countries are reeling under economic recession India can still manage to face the pressure.  The fundamental reason behind it is that our Indian economy is based on agricultural production.

          The effort taken by this Government to give a guarantee to food distribution is there.  But at the same time, even half of that effort is not taken to give incentives to agricultural activities and food production.  Instead this Government is resorting to measures against the agriculturists and farm sector. 

          The agriculturists producing sugarcane are not having the right to fix price on their produce.  It is only the Government that determines the price. At the same time, the price fixation of chemical fertilizers that is needed as an input for sugarcane cultivation has been deregulated.  Now, it is for the manufacturers of   fertilizers to determine the price of their products.  At this juncture, I would like to point out that the fertilizers prices have doubled this year.  Hence, I urge upon the Government to take into consideration this factor and include the input cost escalation also in the production cost of sugarcane and go for announcing rupees three thousand as support price for sugarcane.

          I would like to caution this Government that the agricultural activity as such has been greatly threatened and hampered by the fertilizer-price-increase.  Hence, I would like to impress upon that there is an urgent need to have a re-look at fertilizer pricing policy.

          Erode and surrounding areas in my constituency produce turmeric in a big way.  At a time when fertilizer prices have increased and production cost has also increased manifold, turmeric price has fallen drastically.  Last year, turmeric was sold at rupees seventeen thousand per quintal but this year, it has come down to rupees three thousand per quintal. So, the turmeric cultivators have been driven to their wit’s end.  A situation has arisen that some of them may even be forced to resort to suicide as attempted by some of the farmers in the neighbouring states.  Hence, I urge upon the Government to intervene and help to save the turmeric growers ensuring a protection to their cultivation activities. 

          Agricultural production has dwindled because of the wrong EXIM policy of the Government improper fertilizer price policy, shortage in power supply and increased cost in getting agricultural inputs and engaging labour. 

          It is a point to be mentioned here that there is a scarcity of agricultural labour, crop management is heavily affected due to non-availability of labour and disability of so caused affecting timely intervention required in cultivation of crops. 

          The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme aimed at benefiting the rural poor must be integrated with agricultural activities.  Hence, I urge upon the Government to make suitable changes in this Scheme.  This would help us to provide jobs to the needy poor in the rural areas throughout the year. 

          The delay in determining support prices causes huge loss to the farming community.  For instance, the Government determined the support price for Coconut and Copra long back.  I urge upon the Government to immediately increase the support price for Copra to rupees eighty per kilogramme. 

          I would like to point out at this juncture that we must concentrate on to increase production especially agricultural production.  Unless we take this measure and increase production to meet our requirements we may not be able to control the price rise.  The Government must resort to suitable measures in this regard.

          Agriculture is not only an Industry it is also a great service to provide people with food.  At least from this angle, the Government must come forward to give a boost.

                                                         

*श्री प्रेमदास (इटावा): आज महंगाई पर चर्चा हो रही है । यह सही है कि देश में महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है । गरीब, गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला बढ़ रहा है । इनको रोकने के लिए सरकार को कृषि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । किसानों को खाद और बिजली मुफ्त देनी चाहिए । कृषि पर 62औ हमारे देश के लोग निर्भर है । कृषि के साथ-साथ किसानों की आमदनी का भी इंतजाम अति आवश्यक है । 10 बार चर्चा होने के बाद आज भी वही स्थिति है । भारत सरकार को उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है । आलू और धान की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए । महंगाई बढ़ने में भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा योगदान है । इसके अलावा वन और पशुपालन का विशेष अभियान चलाया जाए, इसमें आज भी हमारे देश का कोई जवाब नहीं है । हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं ।

                                     

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on this subject.

             Various aspects of inflation have been discussed in this House so far.  The Opposition parties are  charging the Government, accusing the Government and the Ruling parties are defending themselves.  There were also  good suggestions, which would definitely help.

             Sir, this is the third time I am speaking on this subject in this House; and every time, we make some suggestion but  I do not know how far the Government has taken up these suggestions.

             In the past, we were happy that when   many countries of the world crumbled due to economic recession, India could survive this onslaught.  This means that our economy can be inter-dependent as well as independent. So, we have to have some independent ways to save our economy.

             Sir,  a recent Report by the UN Committee is very alarming.  I wish to read out some portions from the Report of the United Nations, Economic and Social Commissions for   Asia and the Pacific (ESCAP).  It says:

“India is among the most affected countries on account of rising food prices. According to it, this prevented more than 19 million people in the region, a good chunk of them Indians, from pulling themselves out of poverty last year.  That should sound a warning call to the Government, which is battling rising food prices somewhat lackadaisically thus for.”   Another part  of this Report says:

 

“There is every possibility that India along with select Asian countries, may have to content with an additional number of people between 10 million and  42 million being affected by high food prices over next year.”             It further says:

“This could mean that policy makers will have to urgently review and hasten efficiency improvement and expansion of the scope and implementation of key national scales social welfare and poverty alleviation programmes such as the PDS, food law implementation and the NREGA.”             Another study by one Surabhi Mittal, an agricultural economist, says:

“For India to be ranked with some of the poorest nations on impact on inflation and high food prices and postponement of Millennium Development Goals poverty alleviation deadlines is a grave development. Soaring food prices and inflation have brought down the real income of people below the poverty line and may have neutralized the positive impact of targeted programmes such as the NREGA.”             We will lose the impact of NREGA because of the rising food prices. That is what the Report says.

 “Bad weather in key food-producing countries, increasing use of crops as bio-fuels and speculation in commodity markets”---which we have been cautioning time and again that speculative market is going to do harm to the people of India—“have added to a long-term decline in agriculture investment and affected global food supplies, according to the study. Further, it warns, it is important to note that in individual countries (where) local conditions, such as poor logistics, can make such problems more acute. ”             This is the report. This report is alarming. So, the Government should consider as to how to overcome these problems. The hon. Finance Minister had made a suo motu statement on inflation. He had made certain suggestions. One particular point is that there is an urgent need to amend and enforce the Agricultural Produce Marketing Act to enable farmers to bring their products to retail outlets and also allow retailers to directly purchase from the farmers.

This was a scheme which was implemented in Tamil Nadu when the DMK under the leadership of our leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi was in power in the year 1996. We had farmers’ market. The farmers can directly come to the market and sell their produce to the retailers so that they will get good price. There is no middle man. Without a middle man, they can sell their produce. We had formed during the DMK Government, rule, more than 100 such markets throughout the State. That was a very successful scheme. Unfortunately, it is not in force now because of change of guard in the State.… (Interruptions)

          Likewise a durable solution to inflation is improving agricultural productivity and strengthening food supply chains. There is a need to realize the importance of strengthening of supply chains. In the early 60s’, the cooperative movements were instrumental in playing an effective role to strengthen the supply chains. Now, the role of cooperative societies has diminished and even if there are cooperatives, they are not functioning effectively. So, the Government should think of having such cooperative societies to strengthen the supply chain.

          Further, as was earlier demanded by our hon. friend from the TMC, cold storage of perishable food products should be made available in all important places of the country. So, the Government should immediately come up with a scheme for making cold storage units everywhere throughout the country to protect the perishable food items. At least, 40 per cent of the food items are perished because of want of cold storage. The Government should come out with a scheme to build cold storage at various points in the States.

          With these words, I conclude.

                                                                                       

 * श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): विगत कई वर्षों से महंगाई में बेतहाशा बृद्धि हुई है । पिछले एक साल में तो यह और बढ़ी है ।  यह महंगाई केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण है ।  पिछले पाँच-सात वर्षों में गेहूं, आटा चावल आदि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई है । चीनी, अरहर दाल तो दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं । सब्जी मसाले के दाम भी काफी बढ़े हैं। महोदया आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखना मूलतः भारत सरकार का विषय है इसे केन्द्र सरकार हमेशा घटाने की तारीख देती रही है । केन्द्र द्वारा यह तर्क दिया जाता हे कि महंगाई बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों के बढ़ने की मुख्य भूमिका है महंगाई पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक नीतिगत दर बढ़ाते समय यह नहीं सोचता कि क्या खाने पीने की वसतुए खरीदने के लिए कोई बैंक से कर्ज लेता है या फिर ब्याज दर बढ़ने पर इन चीजों की खपत कम हो जाती है? महँगाई बढ़ती है रिजर्व बैंक पालिसी दरें बढ़ा देता है उद्योगों के कर्ज महंगा होता है और विनिर्दिष्ट वस्तुओं के दाम बढ़ जाते है इससे महंगाई में और वृद्धि हो जाती है ।  ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत कृषि है परंतु कृषि नीतियों का अभाव है ।अभी तक 40 औ क्षेत्र ही सिंचित हो पाया, बीजों के अनुसंधान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुंह ताकते हैं । अनाज को रखने का साधन प्रयाप्त नहीं हजारों करोड़ का अनाज बर्बाद होता हे, बिचौलियों, जमाखारों तथ काला-बाजारियों पर लगाम कस कर आपूर्ति हेतु ठोस कदम होना चाहिए, अध्यक्ष जी, सरकार ने पेट्रोल के मूल्यों पर अपना नियंत्रण हटाकर तेल कंपनियों को दे दिया, मनमानी मूल्य तेल कंपनियां तय करती है ।  गेहूं पर स्टाक सीमा हटा दी गई । चीनी स्टाक सीमा दो-तीन महीने बढ़ाई जाती है । उ0प्र0 सरकार ने महंगाई रोकने हेतु काफी प्रयास किए हैं ।  पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार वृद्धि से आम आदमी परेशान है ।  पिछले सात सालों में गैस 46 औ मिट्टी तेल 108 औ डीजल 79 औ पेट्रोल, 96 औ तक बढ़ा है ।  डीजल का इस्तेमाल प्रदेश के किसान करते हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है । डीजल के खपत का 15 औ कार गाड़ियों तथा 10 औ उद्योगों में खपत होता है सब्सीडी किसान कर पाते हैं । मिट्टी का तेल जो समाज के अंतिम आदमी को प्रकाश देता है उसका भी यही हाल है ।  यह महंगाई गरीबी पर नहीं गरीबों को निरंकुश होकर मार रही है ।

       

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): We the Left Parties have been demanding that the discussion on price rise should be under Adjournment Motion. We had discussed this issue on a number of times. On 4th August, 2010, a Resolution was moved by the Chair.  In a rare occasion, a Resolution was moved from the Chair and that is adopted unanimously in the House. It is rarely done. Shall we all agree that the Chair would move the Resolution and would call upon the Government to take effective steps to curb and contain the inflation and rising prices of essential commodities. In spite of such unanimous Resolution and calling upon the Government to take effective steps, one year has already passed. In the statement which was made by the Finance Minister on the very first day of the Winter Session, what concrete steps the Government had taken during this one year period to contain and control the rising prices of essential commodities. The situation has worsened. What is the argument of the Government? The statement of the Finance Minister is nothing but an exercise to conceal the utter failure of the Government in checking the relentless price rise. What is the argument of the Government? As there is a GDP growth which is at 7 per cent today and few months back it was 6.7 per cent, last year it was 8 per cent. As there is a growth, the demand has risen; the demand has increased. As there is a growth, it has its impact on per capita income.

But what is the real situation today we are facing in our country? The growth that we have here in our country, it has no relation with the income generation or increase in the income of larger section of the people. There is an increase in the income of the people but it is 5 to 6 per cent of the people whose income has been increased. But, it is also a fact that 77 per cent of our population earning is only Rs.20 per day. That is the situation. When the price rises, it adversely affects the livelihood of the majority of the population of our country. That is the situation prevailing in our country. During this period, we have asked a number of times why the prices of almost all essential commodities are increasing; why there is a speculative trading and why the Government is not taking any concrete measures to ban the speculative in the commodity market? You will be surprised to know the situation in the commodity market--I have the report of Forward Market Commission--in the Financial Year 2011-12, the cumulative value of trade from 01-04-2011 to 15-11-2011 was Rs.113,83,148.12 crores.

In the previous year, the cumulative figure was Rs.67,11,203.18 crore. What is the percentage of increase? Within one year, the percentage of increase in the commodity trade is 53 in the case of value of trade in agricultural commodities during this fortnight ending 15th November. In 2010-11, it was Rs.77,01,717.99 crore. This year, in the corresponding period, it has increased to Rs.1,15,66,786.47 crore. That is, an increase by 49.80 per cent. Why is there such an increase? It is because some people are investing in the commodity trading. If there is no increase in the prices, there will be no profit. As there is a profit, investment is done. Because of our pressure when we used to extend outside support to the UPA-I Government, the Government decided to ban futures trading in two commodities. But our demand is that the Government should ban futures trading in all commodities. Let us try for that.

          सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों आज स्पेकुलेशन हो रहा है? क्यों आज हर सामान का भाव बढ़ रहा है? क्यों आज महंगाई बढ़ रही है? इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन आज तक सरकार ने इस महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और इसी कारण से हर सामान की कीमत बढ़  रही है। Even if there is some moderation in inflation rate, it has no impact on the prices of essential commodities. हर रोज जिस सामान की जरूरत होती है, उसकी कीमत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

          Government is happy about what the Finance Minister has said. This morning’s report is that the inflation has come down from 8 or 8.5 per cent to 6 per cent. It is also a fact that last year and even this year in the month of February the inflation on food articles touched 20 per cent. If it is a global phenomenon, then why among the G-20 countries, our inflation is the highest?

          It is not a fact that there is scarcity in the availability of food grains. We have enough food grains. But the problem is that people have no purchasing power to buy foodgrains. As a result, we have in our country the largest number of hungry people. One in four people among our population is hungry. One-fourth of our population goes to the bed in empty stomach. Such is the situation. Starvation death is also taking place.

          In order to tackle this problem, what is required to be done is to universalise the Public Distribution System.  Our Public Distribution System (PDS) has been dismantled by introducing the Targeted Public Distribution System (TPDS). If 77 per cent of the population are to depend on Rs. 20 per day, then that means 77 per cent of the population are poor and it means that 90 crore people require subsidized food grains.

          What is happening today? The poor people have been divided into APL and BPL and thereby the PDS has been dismantled in our country. There is a need to revamp it; strengthen it; universalise it; and there is money for it, but what is required is the political will on the part of the Government of India.

          Sir, I have many other points. So, give me some more time to speak.

MR. CHAIRMAN: I am giving you 2-3 minutes more.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Kindly give me at least 7-8 minutes more to speak.

          In regard to increase in the price of petroleum products, last year, we have seen that every month there has been increase of price of petrol starting from the month of June as price of petrol was decontrolled. Previously, the price of petroleum products was determined through the Administrative Price Mechanism (APM), and the APM has been dismantled. Now, the Import Parity Price has been introduced in place of APM. सरकार का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ा है। जब कच्चे तेल का रेट बढ़ा तो सरकार ने दो रूपये घटाये। The Government decided to reduce the price of petrol by Rs. 2 when the price of crude increased to $ 111 a barrel, but when the international price of crude was reduced and it came down to $ 101 a barrel, the price was increased by Rs. 1.87. We are indigenously producing only 24 per cent of crude and we are to import 76 per cent of the crude. But as we have International Parity Price, the price of that 24 per cent crude, which we are producing here, is determined on the basis of international price.

MR. CHAIRMAN: Please sum up now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, who are gainers and who are earning profit? It is some private refinery companies.

          What is the cost of one litre of petrol? If the cost of one barrel of crude is Rs. 5,065 today, the international price of crude is $ 103.

MR. CHAIRMAN: Please sum up now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : So, the price of one litre of crude will be Rs. 34. Now, you can add refinery cost of say Rs. 10. But the tax, duties and cess in all petroleum products, particularly, in case of diesel it is 35 per cent and in case of petrol it is 51 per cent.

          Now, Sir, the argument of the Government is that Government has to increase the prices of petrol and diesel as the Oil Marketing Companies are incurring huge losses. Are the Oil Marketing Companies really incurring losses? What is the position last year (2010-11) in case of Indian Oil Corporation? The audited accounts show that the profit of Indian Oil Corporation was Rs. 10,645 crore. Its surplus deposit was more than Rs. 44,000 crore. The other two companies are also earning profit.

          What is happening, Sir, is there is a problem with the realisation of the recovery cost, but that is not the loss of the company. All the companies are earning profits. The Government is earning from all the petroleum companies. What was the Tax Dividend Cess paid by the Oil Marketing Companies in a year? Sir, in 2010-11, it was Rs. 1,30,000 crore. How much subsidy is being paid in case of diesel, LPG, and kerosene?

MR. CHAIRMAN :  Please sum up now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will take another five minutes. Please give me another five minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already taken 17 minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I will have to relieve you! MR. CHAIRMAN: Please conclude in two minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Please give me five more minutes.

          A sum of Rs. 40,000 crore is being paid as subsidy which means the Government is getting revenue to the extent of 90 per cent by putting the burden on the people of our country.

          Another problem is in case of fertilizers, which has been mentioned as a burning issue. We have to import 60 per cent of DAP, hundred per cent of MOP. Now, the international prices have increased abnormally, but the Government has refused to increase the subsidy and as a result, the MRP in case of DAP, which was Rs. 450 in the month of January, 2011, had increased to Rs. 950. I am talking of MRP. What is the percentage of increase? Sometimes, there is hundred per cent increase in case of fertilizers.

          They are talking about MSP. Dr. Swaminathan Commission recommended that the MSP should be cost of production plus 50 per cent profit. The MSP is determined or decided by the Government. In case of paddy, this year, it is Rs. 1,050 per quintal. It is nowhere nearer to the recommendation of Dr. Swaminathan Commission. The price of agricultural inputs has increased. If you compare the increase in the price of agricultural inputs with MSP, you will find that even it does not meet the cost of production.

17.00 hrs. Sir, the problem is that farmers are not getting the higher MSP.  Farmers are forced to sell their produce at Rs. 500 or Rs. 600 a quintal. I have seen this in my own State. In West Bengal, farmers did not commit suicide in the past but within one month, eleven farmers have committed suicide in West Bengal. During these ten years, two lakh and twenty thousand farmers had committed suicide.  Sir, in Vidharba, one farmer commits suicide in every thirty minutes. This is because of the wrong policy, the Neo liberal policy being pursued by this Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Government should reverse this neo liberal policy. Because of this neo-liberal policy, there is a proliferation of black money.  You are vigorously pursuing this policy.

MR. CHAIRMAN: Please end your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is corruption. There is inflation. There are two main problems which this country’s people are facing. There is a need to have complete ban on speculative trading on food grains. There is a need for complete ban. There is a need to introduce universalization of Public Distribution System. There is a need to provide subsidy to all categories of fertilizers to the farmers so that the cost of production can be reduced to some extent.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI BASU DEB ACHARIA : There is a need to change the policy and only then we will be able to save the people of our country. I do not know whether this discussion will have any impact on the Government. We have a number of discussions. There has been no impact on the Government. Government is vigorously pursuing the neo-liberal policy and because of that, there has been a disastrous impact on the livelihood of millions and millions of people of this country.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please be seated. Shri Mahtab may please start now.

(Interruptions) … * *SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR) : At the outset, while expressing my views on this very important debate on price rise, which has wide ramifications that need to be addressed by all of us collectively by rising above party lines in the larger interest of the common man, particularly the poor and the middle-class who are the worst affected by the rising prices.

          When the prices of essential commodities, and the costs of perishable commodities like fruits and vegetables skyrockets, the common man is at a loss and feels really helpless as there is no corresponding rise in his earnings and he has to make both ends meet from his very meager earnings.  It is not that this kind of a situation is prevailing in any one single State or in a State ruled by a particular party, but this is the general situation prevailing all over the country. The policies of the Central Government or the Central Government alone cannot be held responsible.  We need to adopt an approach to combat this menace in order to give relief to the common man.

          When the Government raises the price of oil, be it petrol, crude or on items like kerosene and gas, it does not so out of happiness and a whim, but out of economic compulsions.  It may be true that an increase in the price of  diesel, the economy’s main transportation fuel, will push up the cost of food items, including fruits and vegetables, eggs, and many other perishables that are moved largely by truck.  Similarly, when kerosene prices are raised, it affects the poorest of the poor. However, we all know how much of kerosene which is distributed through the public distribution system actually reaches the intended beneficiaries.  I doubts whether even 20 per cent of the actual beneficiaries get it because most of it is being diverted for adulterating diesel and other more expensive fuels.

          We all know the scenario which prevailed in 2008 when the international oil prices rose above $ 130 per barrle and our oil companies suffered under-recoveries of an all time high of Rs. 1,03,292 crore. As the oil companies do not control the cost of crude, the prime driver of the cost production, the Government has been left with no alternative but to raise the prices in order to bring down the under recoveries to a reasonable level.  Had that not been done, today most of our public sector oil companies would have been in red and they would have lost their credibility in the market in terms of their borrowing capacity since they were having  negative operating ratios.  We all know the pathetic state in which our national career, Air India, is today.  May be out of compulsions, but a timely decision, however unpalatable it may be, has saved these oil companies.  We should not forget this fact.

          It is quite natural for the Opposition parteis to voice their concerns over the hike in prices as it is likely to lead to even higher inflation and will further burden the consumer, but some renowned economists do feel that the decontrol of petrol prices will have an immediate positive impact on inflation.  It can be a matter of debate, but such an opinion exists is the moot point that I wish to make here.

We want every person to have the right of access to sufficient quantity and good quality safe food and towards this end the Government is trying to bring forward a suitable legislation in the form of National Food Security Bill to address this issue.  Nobody can deny that right to life also means the right to food, but we have to find way sand means to fulfill this objective in the light of the financial health of our States.  The Centre alone cannot be expected to share the whole burden of subsidy implications, and the States have to chip in and I, therefore, say that we have to do something about it collectively.  On the issue of whether food entitlement is better than direct cash subsidy, there are arguments and counter-arguments and there is a need to go into the matter in-depth.

          When we see a sharp increase in several food items, like the price of onions and potatoes, for example, we should not forget those occasions when the farmers have thrown tones and tones of their produce on the roads as they could not get a remunerative price for their produce. I take the example of my state of Punjab which is suffering a crisis with Potatoes.  The farmers fed up with earning a pittance frothier produce are willing to resort to throwing their potatoes on the streets demanding action from the State Government.  This is shameful waste of food suggests the need for formulating proper policies in order to cut the huge wastage that we see in these food items.

          I strongly believe that we need to create a large number of cold storage chains and set up food processing industries on a large scale so that when there is a bumper crop, the food items are not wasted but are preserved and sold during the lean period.

          Similarly, there are States which have produced the food grains in large quantities, be it wheat or rice, but do not have the space to store those food grains as the present go-downs are full with the previous year’s stocks.  Hence, there is a need to create storage facilities on a war footing in order to use these food grains in a proper manner.  Otherwise, as is happening in some States, when the farmers do not get remunerative prices, they may declare crop holidays leading to further rise in prices of essential commodities.  This has to be avoided at any cost by effective policy measures.

          The Government proposed a great move by bringing in FDI in multi-bran retail.  The policy would have had a great impact on the current state of affairs that we are debating.  The FDI policy brought with it the provision for mandatory investment in ‘Backend Infrastructure’. The Retailers would have to invest in processing, manufacturing, distribution networks, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehousing and amongst other things, agricultural market produce infrastructure.  This is a desperately needed measure as the country severely lacks infrastructure particularly in the case of storage, processing, warehousing, cold storage and refrigeration of food stuffs.  Having years of management experience and technical know-how in supply chain management the lessons to be learnt from these foreign retailers are immense for the domestic retail Industry. Foreign retailers will have the technical and financial wherewithal to build efficient supply chains, cold storage facilities, warehouses, silos, transport capacities and be responsible enough not to allow wastage.  One can easily look back at news reports highlighting the wastage and destruction of millions of tones of good food grain on account of a lack of infrastructure to manage, store and transport this grain to where it is needed.  With millions going hungry while ready food rots this is an annually occurring blot on India’s image as a welfare state.  I am confident that entry of foreign retailers would greatly improve the situation.  Unfortunately for lack of political consensus, the Government has been forced to put this decision on hold.

          On the policy front, the Government also needs to look at the role of unchecked speculation on the futures market. Similarly, in commodity derivative markets also, this speculation has to be checked because as the Reserve Bank Governor once observed that speculative movements in commodity markets are also causing volatility in prices.

          In addition, the Government has to look at issues like the non-availability of agricultural workers, non-availability of soft loans and timely assistance from banks and financial institutions, which are also a part of the prime reasons for higher inflation.  Strict penal action should be taken against the hoarders and big traders, while taking steps to import the essential commodities without loss of time so that speculative tendencies of the scrupulous elements could be curbed in the beginning itself.  Finally, the Government must also pay attention to reduce the  fright charges and ensure maximum availability of wagons and goods train to supply essential commodities across the country besides curbing the rise in transportation and other taxes and frequent disruptions in transport services which also lead to high inflation.

          Before I conclude, I would like to say that high inflation is a challenge being faced not by India alone, but it is more of a global challenge when you keep in mind the stakeholders involved in it and therefore it requires global cooperation and assistance on the issue, in addition to effective policies being implemented by the UPA Government. Thank you.

   

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):    काफी जद्दोजहद के उपरांत नियम 193 के अंतर्गत महंगाई को रोकने के लिए चर्चा हो रही है । इस उपलक्ष्य पर मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यदि यह महंगाई नहीं रूकी तो गरीब लोगों को अपने परिवार सहित खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि आज इस बढ़ती महंगाई ने उसे कई-कई दिनों तक भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया है । कर्मचारियों को एक हाथ उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है तो दूसरी ओर महंगाई के कारण उनके मासिक वेतन से दोगुना पैसा छीन लिया जाता है । किसान जो पैदा कर रहा है उसे उतना मूल्य मिल नहीं रहा है । खाद के दाम बढ़ गए हैं । सरकार सब्सिडी दे नहीं रही । बिजली कई-कई दिनों तक उन्हें मिल नहीं रही । पेट्रोल, डीजल के दाम कई बार बढ़ गए हैं । आज आलू पैदा करने वाले किसान को उसका न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है । बासमती चावल पैदा करने वाले किसानों को अपना चावल फैंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है ।

          इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा यूपीए-2 सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस बढ़ती महंगाई व इन्फलेशन मुद्रास्फिति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए ।

                   

*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): This is the debate of all debates – price rise. It affects the poorest sections of population and therefore is both important and imperative. The actions taken by the Government to take price-rise has not been successful enough is evident. The supply side shows that there is plenty of production and there is evidence to prove this. However, production centres are not linked to the markets in an effective manner. One way was to bring in the foreign direct investment in this area as national chains do not have enough capital to do this. Hence, I advocate, that the FDI, after more consultation should be directed in this area of supply chain improvement. This will ensure that the price to farmers will go up and the perishable goods like fruits and vegetables will be saved. This will automatically moderate price at the retail level.

          At the demand side, we need to ensure that there is greater regulation and monitoring of the major commodity prices.

          The price-rise and inflation is also closely linked to oil price. We need to ensure that the oil prices can be kept within a band using innovative future trading practices. I am sure that we can use our massive brain power of our country to hammer out an effective model.

          With these words, I do hope that we do not have to come and speak again on this issue next session of Parliament.

                                                                                                     

*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत):  आज महंगाई पर चर्चा की जा रही है। देश का आम आदमी सोच रहा है कि हम लोग सिर्फ  चर्चा ही करते हैं निष्कर्ष कोई निकलता नहीं। कोई भी कदम चर्चा के बाद केन्द्र की सरकार द्वारा देश के हित में उठाये नहीं जाते हैं। देश की जनता में केन्द्र सरकार के इस रवैये से संसद के प्रति जो मान होना चाहिए वह खो चुकी है। इसी सरकार के कार्यकाल में कितनी चर्चाए हुई हैं महंगाई को लेकर पर दुख की बात यह है कि केन्द्र सरकार चर्चा के बाद उठाये गये मुद्दों को बक्से में डाल देती है। कम से कम इस बार देश यह आश्वासन चाहता है कि चर्चा के बाद कोई ठोस कदम यह सरकार उठाये।

          देश की जनता ने जब केन्द्र में सरकार का चयन किया था तब उसने एनडीए ‑ªÉÚ{ÉÉÒA और वामदल में से यूपीए को चुना। जनता को आशा थी कि आम आदमी की खास समस्या से निजात दिलाने का वायदा करने वाली पार्टियां अपना वादा निभायेगी, लेकिन सरकार वायदे को तो क्या जनता को ही भूल गई, उसकी समस्या तो क्या याद रहेगी।

          आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा जो फैसले लिये गये वो कभी ऑईल कंपनियों के घाटे को ध्यान में रखकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय दरों को ध्यान में रखकर तो कभी किसी और कारण से लिये गये। उन सभी में से नदारद था सर्फ आम आदमी।

          सरकार के खोखले दावों के बवजूद यह सत्य है कि कोमोडिटीज की दरों में 300 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक ओर आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है और हम एक्सपोर्ट की ओर ध्यान दे रहे हैं। एक ओर छोटे दुकानदार लाइसेंस एवं बाबु राज में फंसकर धंधा करने की बजाय उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। दूसरी ओर बड़े खिलाडियों को छूट दी जाती है।

          महंगाई एक क्षेत्र में अपना रंग दिखाती है पर पैर अनेक क्षेत्रों में फैलाती है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो रोज अपने दुपैया वाहन पर घूमने वाले को असर करती है। वैसे ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट या शेरींग के माध्यम से प्रवास करने वाले आम आदमी को, स्कूल कालेज जाने वाले छात्रों को, सामान ढोने वाले को, और अन्य बहुत क्षेत्रों को असर करती है और आम आदमी हर जगह अपनी जेब से ज्यादा पैसा चुका रहा होता है। हर वक्त वह मरता है। वह वक्त वह सोचता है कि कल क्या होगा।

          पिछले कुछ समय में अगर ध्यान दें तो बड़ी रीटेल चेईन के माध्यम से धंधा करने वाले बड़े खिलाड़ियों की मात्रा देश में बढ़ने लगी है। वह भी महंगाई का एक बड़ा कारण है क्योंकि वे अपनी आर्थिक ताकत के जोर पर मार्केट को असर पहुंचाते हैं। इसके उपाय के रूप में सरकार को अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशुन सिस्टमको ठीक और मजबूत करना चाहिए, जिसकी आज अत्याधिक आवश्यकता है। दूसरा है, किसान की पैदावार को अच्छे से अच्छे भावों में खरीदा जाए ताकि वह दलालों के चुंगल से छूट सके। तीसरी आवश्यकता है उसके द्वारा पैदा किए गए अनाज के स्टोरेज की उचित व्यवस्था की जाए ताकि अनाज सड़े नहीं। जीवन आवश्यक चीजें, अनाज वगैरह के स्टॉक को सीमित किया जाए ताकि अपने हित हेतु कोई मार्केट को असर न पहुंचा सके और सबसे बड़ा केन्द्र सरकार को देश की सत्ता दी गई है वह देश के सभी राज्यों के प्रति व्यवहार ठीक करे। कांग्रेस शासित राज्यों को लड्डू ओर अन्य विपक्ष की सरकारों के राज्यों को लकड़ी, यह दुहरा मापदंड रखकर केन्द्र सरकार देश का तो ठीक अपनी पार्टी का भी भला नहीं कर रही है। सभी राज्यों से समान व्यवहार, सभी को आवश्यकतानुसार अनाज मुहैया कराना, जीवन आवश्यक चीजों पर सभी का हक होना चाहिए।

                                 

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED ) : Shri Gurudas Dasguptaji has raised the matter of inflation and accusing the Government that it has breached the resolution approved by the Lok Sabha earlier on the question of inflation.

          Actually inflation is a matter of great concern for every country.  During the past several months price rise of essential commodities was a matter of great worry for common man of this country.  It is still a question whether prices have come down to the affordable levels to common man or reasonably come down. But, accusing the Government inactivity is something unrealistic.  it is a fact that prices of so many essential commodities like wheat, rice, sugar etc. have come down, because of the effective measures taken by the Government.

          Inflation and increase of price rise are not the problem of India alone.     Most of the countries are facing these problems.  Mainly this is because of the insufficient production and increase of consumption.

          Increasing production should be the main goal to meet the demands.  So also, timely distribution with effective and reasonable control of price should be the main concern in the matter of controlling unjust pricing of essential commodities.  The remedial measures of the Government should be implemented in these directions.  An effective PDS system is essential in the country for controlling the price.

          It is also essential that, the State Governments are to be taken effective measures to check unhealthy stock accumulation of commodities by monopoly businessmen.  Free trade of essential commodities all over the country without any check-post regulations will definitely lead to availability and thereby decrease of prices.

   

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I stand here today to participate in the discussion on the Statement laid on the Table on 22nd November, 2011 by the Minister of Finance regarding the situation arising out of inflation in India. What is Inflation? Inflation is at the centre of the macro-economic policy debated today. The current inflation is driven by the relative price of food and money cannot affect relative prices. At times, we get confused between inflation and price rise. There are differences between these two words. I think hon. Finance Minister can explain because invariably what I have been hearing today is while discussing about inflation, we ride into price rise. That is why, we start asking what is the cost of potato in this market? What is the cost of onion in other market? What is the cost of oil in another market?

Today, the issue is inflation in our country.  It is for this reason that the Reserve Bank of India is unable to smother inflation through monitory policy.  The Indian Central Bank does not possess pulses or milk.  Until and unless the Government show its willingness to use food grains’ stocks to stabilize prices, current inflation is not going to subside. I am thankful that the Food Minister is present here today along with the Minister of State for Finance and I quote what the Food Minister had said some months back. Mr. Thomas, Union Food Minister was in his illustrious company when he declared this in last October:

“That changing food habits and increasing purchasing power were responsible for the persistent double digit food inflation.”   This politically incorrect stand has been shared in the past by people such as Deputy Chairman of the Planning Commission and the Governor of Reserve Bank of India among others.        

               They have said that the Government is holding stocks of 50 million tonnes of wheat and rice. High inflation has been caused by rising demands for milk, eggs, meat, vegetables and pulses. They have all pointed out. And here I quote what the Food Minister had said on 28th October, 2011 and this has been published in Economic Times in the second paragraph on that news:

“My experience over the past one year is that inflation in 15 essential food items except for a few pulses and edible oils has remained steady. Other than these, prices of paddy, wheat and sugar and other items have been stable. This is one of the reasons for my optimism that food prices will stabilize over the next few months.”   Later, he goes on to say:

 

“On the one hand, we say farmers must benefit and so give them cheap water supply, cheap electricity, higher MSP. In Kerala, for example, we say, farmers must be given higher prices for coconut, copra and natural  rubber. Then we grumble about high coconut oil and tyre prices. How can these be controlled?”                       Here, again I quote another thing in that same news Shri Madan Sabnavis. He is Chief Economist of Rating Agency called CARE. He has said:

Large scale procurement of food grains by Government for subsidized supply to low income families reduces their availability in the local market and makes them dearer for middle class.”   Is there any difference between the utterances of that Rating Agency Chief Executive and the Food Minister of the Union Government of India? Contrary to the belief that the average Indian is consuming more following rising prosperity and wages, which I differ, the Arjun Sengupta Committee had estimated that as many as 77 per cent of Indians continue to survive on less than Rs.20 per day. Yet we say, what has been told by the Food Minister and those rating agencies about which they have been propounding.

          Others have pointed out that annual per capita availability of cereals in the country actually have declined from 165 kilos in 2008-09 to 161 kilos the next year, that is, 2009-10. Let us not forget that during last 56 years, there have been nine periods of sustained double digit food inflation. This is nothing new. But the newness is on five of these occasions the double digit inflation lasted for more than a year as many as 30 months between 1972 and 1975 and over 15 months between 1994 and 1995. But it has never been so long as it has happened now. Fighting inflation successfully requires understanding the nature of the beast. The Finance Minister’s observation in a statement is that the Reserve Bank of India has done its part on the demand side and the Government has to do a lot more on the supply side. He said that a multi-pronged response has been initiated on the supply side and for obvious reasons it will take some time to produce results. I agree with the Finance Minister. But what about the supply side?

          The Governor of the Reserve Bank of India on that same day, the 22nd of November, while addressing a gathering was candid in admitting that food inflation is fuelling inflationary pressure a second time round, that the challenge of food inflation is a complex issue for a variety of reasons. Raising productivity, increasing capital formation, reversing land use and farm and non-farm occupational patterns, and improved water management will produce results in the medium and long-term nevertheless require attention.

          The 12th Five-Year Plan should address this issue in coordination with State Governments which have the Constitutional jurisdiction regarding agriculture and irrigation. What require attention are interventions relating to Public Distribution System besides supply chain management. Secondly, an amendment to the Agricultural Produce Marketing Act needs to be carried out quickly so that the cartel in supply chain is broken and the difference between farm gate and retail price is narrowed for the benefit of farmers and ultimately of consumers.

17.12 hrs.                        (Shri Basu Deb Acharia in the Chair)           Thirdly, attempts should be made to visit the issue relating to reducing State level taxes on agricultural products. I think the Finance Minister including the Prime Minister can look into this aspect, call the Chief Ministers together and revisit the tax that different States are imposing on agricultural produce. That will go along way in reducing the prices in the market.

          It is often said that inflation is not because of the policy but global commodities and global liquidity are responsible. We have been hearing this number of times from different platforms. Should we then believe that India is experiencing imported inflation which could not be easily tackled? Depreciation of rupee is a major point of concern. I do not understand whether this was allowed to happen or if it was designed. It was the primary duty of the Reserve Bank of India to control volatility of rupee. Why has RBI allowed the rupee to depreciate so rapidly? There has to be an answer.

          A sharp fall of about 17 per cent in the value of rupee from near Rs.44 against the US dollar at the start of 2011 to around Rs.52 has made the cost of repaying foreign loans costlier by over Rs.25,000 crore. The Petroleum Ministry has asked for a compensation of over Rs.60,000 crore to cover the subsidy portion. This was not the situation earlier. Stability had been the landmark of Indian rupee for most part of last two decades.

          Presently, currency volatility may be termed as a first sign of Euro zone and the US crises reaching Indian shores. The threat of a global slow down and uncertainty is triggering a sell off in Indian stocks by global funds, which are causing sharp volatility. Net investment in India equities and debt by FIIs dipped to 4.36 billion US dollars so far this year compared with massive 339.5 billion US dollars in 2010.

 A weaker rupee helps exports, no doubt, but it also pushes the costs of imports. That is our concern.

          When Europe’s economy is dwindling and the US’s economy is in doldrums, how is it – I fail to understand and I would like to be educated by the Finance Minister - that the dollar price is increasing in the world market? Simple economics has made us understand that money supply in the market divided by the volume of goods and services available is equal to the market price. Therefore, the rate of price rise is inflation; and that is the difference. The monetary policy aims at money supply in the market through an increase or decrease in the repo or reverse-repo rates, that is the interest rates, at which the RBI lends to the banks and pays interests on the deposits that the banks make or have to make with the RBI. But that is not yielding the desired results.

          These are the suggestions that I am making. The other measures that are to be taken by the Government are relating to the fiscal policy. There are two ways. Fiscal measures could help reduce inflation in the short term. Reduction in indirect taxes such as excise duties and customs would lower the retail prices of various items. Secondly, reduction in Government expenditure needs to be addressed too. That would lower the overall demand in the economy. I would also suggest that the Government should address food inflation, increase allocations through PDS, provide additional food grains to States, reduce import duties so as to allow import of grains at low prices, food exports should be regulated, reduce taxes such as excise, on imported food items, impose stock limits on traders and enforcement of provisions against black-marketeering and hoarding of food.

          Before I conclude, I must say that today this Government is sleep-walking and taking the country into an economic crisis. Everybody is aware of the crisis, except the Government. Why is the Government unmoved? Should we say that the Government is wallowing in delusion?

   

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): A modest increase of 2 to 3 % per annum in the price level is compatible. It will augment the economic condition. “Too much of anything is good for nothing.” Equal rise in prices of labour will lead to threaten the common people. The acceptable limit of rise in price up to 3 to7 percentage may be a growth oriented.

          The business people and the black marketers are hoarding the essential commodities and by the way accumulating the black money.

          The main reason for the price rise is the global financial crises occurred during 2008. Every country has been threatened by sky-rocketing of prices of commodities particularly the prices of food materials. Last year the price of agricultural goods are raised due to various reasons. Now the Government has taken various steps. But the efforts of our Finance Minister, the food material prices are reduced considerably to 8%           The distribution, procurement of food materials and the weapon to control the prices of goods are laying in the hands of State Governments. The State Government should take necessary steps to control the price rise.

          Agricultural goods are not sold in the market without the interference to middlemen. The middlemen are not ready to give the remunerative prices for the producers.

          They fix the prices and the market is run by the middlemen. The farmers must get the benefit otherwise they are not ready to be involved in production of cereals, cotton and varieties of dal.

     

* Speech was laid on the Table           Now because of the effort of our UPA Government, the buffer stock of food materials are satisfactory. Government has increased the minimum support price for wheat and rice. It is encouraging the farmers to produce more food materials.

          The crude oil price rise in international market is creating problem. It is the one of the reasons for the price rise of various commodities. Our Government has taken steps to reduce the petrol price as per the market condition of international level. The diesel, gas and kerosene is provided to the people in subsidised rate.

          The agriculture people are benefited due to the subsidized diesel.

          The effective monetary control is taken by our able Finance Minister by directing the RBI to fix the rate of interest so that it can control the excess circulation of money.

          The black money and the fake currency note circulation are an important cause for bringing a set back in our economy. Our Government has been taking number of steps to put an end to this menace. Even then the co-operation of State Government is essential to make this steps successful one.

          The fertilizer prices are much higher in our Indian market. The fertilizer like DAP and MOP have to be imported from foreign countries. The price is very high even in foreign market. So the Government has to supply the fertilizer in subsidized rate.

          In order to improve the purchasing power of the poor village people, our Government has introduced the rural employment scheme. It is giving regular employment opportunity to rural workers. The proper implementation of the schemes by the State Government will alone can increase the purchasing power.

          Corruption in various departments and in different circles lead to spoil our economy. Eradication of corruption menace from our economy is an essential concept to bring perfection.

          In conclusion, I can say that our Government is taking all the steps to control the price rise by using all the monetary, financial and administrative weapons. Now, the price rise is controlled for some extend if all the State Government lend their support to Central Government,  it will be easily tackled within a shortest period.

                                                                                                     

*SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) :  I would like to participate in the discussion of price rise under Rule 193.  This is the 9th session of 15th Lok Sabha.  In every session we have been discussing this issue of price rise. I was the Member of 14th Lok Sabha.  Atleast fifteen times we discussed this issue.  But year after year inflation is going up.  Though the Government promised at the time of discussion to take some action, the result is really in action.

          The price rise is really the outcome of new liberal policy adopted and implemented by the UPA Government.  Now-a-days the prices of all the essential commodities has gone up.  Government has raised the prices of petroleum products for sixteen times and diesel prices for eleven times.  Government also taken the decision to raise the prices of cooking gas and kerosene.  These decisions and steps have really assisted to rise the price again and again.

          Government say some steps are taken but it is not seen in results in any of the items.  At the same time prices of urea has gone up.  The subsidy amount has reduced with regard to fertilizer and electricity.  This would really adversely affect the life of the farmers.  This is one of the reasons for farmers suicide for various parts of our country. Atleast 2.8 crores farmers have committed suicide in various parts.  It is in this connection that when inflation goes up that would also affect the farmers life.

          The purchasing power of the people are not increasing.  The unemployment is increasing. In the period of 2005-10 the increase in the labour sector was 2.8%.  But now it declined to .8%.  How is it possible when the employment opportunities are declining that the people can survive.  In every sector Government decided to reduce the work force.  It is shocking to note that not only to get new employment but the existing employment opportunities are curtailed.

          Government say that the condition for the people of India is shining as stated by the NDA Government also.  According to the Arjun Singh Commission report 73% of the people are living with the minimum wage of 20 rupee per day.  Planning Commission Chairman Ahluwalia stated in recent times that a person getting 32 rupees in urban area belongs to APL category and person getting 26 rupees in rural area is above the BPL category.  It is surprised to note how is it possible for any person who lives in urban or rural area even to live with minimum needs with the amount of 26 or 30 rupees per day.  We have another shocking report that the number of millioner in India in 2004 was nine and in 2010 it rose to 69.  This shows how Government policies have promoted the rich people and how the poor people have adversely affected.

          There are four or five main reasons for the price rise which have already point out.

1.   Government should ban future trade which really promote the artificial price rise in the market.

2.   The procurement distribution and storage of the food grains should be done by the Government as it was earlier by FCI.  Now it is fully entrusted with the private parties.

3.   Government should take urgent steps to implement essential commodities act and include more items in its purview.

4.   Government role back the increased prices of petrol and diesel which is the most important component and contributed for the price rise.

5.   Public distribution system should strengthen  in order to make better distribution outlets in the villages.  In this regard Kerala is the best modal for the better functioning of PDS system.

Unless the Government change its new liberal policy it is not possible to control the market which has become the monopoly of the corporate sector.  Now they have decided FDI in the retail sector also which would throw atleast 20 crores of traders and their family to the street.

          When all these situations are emerging it is the part of the new policy for the raising inflation.  So, I conclude with the strong protest of the new policy taken by the Government and request to take very urgent steps atleast to give some relief to the common people.

                                                   

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Thank you, Mr. Chairman. Sir, this is the 16th discussion on this issue, on the floor of this House during the 7½ year tenure of the UPA Government. It shows the inability of the Government.

          Industrial houses as well as the policy-makers are worried with constant increase in inflation in India since March 2008. In the eyes of the economists, inflation refers to generation increase in the price measured against the general level of power of purchase. Unfortunately, as per a national survey, 37 per cent of population is below the poverty line; the persons of these BPL families are dependent on the daily wages, if they get, who work with their hands. The best example is that of our own scheme.

Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, 100 days of work per person per family is being provided.  In a number of States like Maharashtra, this Scheme is not being implemented effectively.  I would say this Scheme is not being effectively implemented anywhere. Even if you consider one person per family getting work through this Scheme, how much wages he will earn?  He may get Rs.100 to Rs.150 only.  The important question here is with this money can he feed his family consisting of five members.  Kindly consider the price of minimum essential commodities - wheat is more than Rs.20 per kg., rice is more than Rs.30 per kg., Tur dal is more than Rs.17 per kg. - and other items like edible oil, salt or masala which are essential daily requirements of a poor family.   Apart from this, one has to contribute towards cloth, education of children, illness and marriage of the daughter or son also.  In this age of price rise and inflation how will a poor man be able to carry out these commitments?

          Unfortunately, two months ago the Planning Commission had come out with a statement that in village Rs.26 per day and in urban area Rs.32 per day are sufficient for the livelihood of a person.  I am not able to understand this calculation of the Planning Commission.  The Government has to accept that for the last three years it has been making commitments to bring down the prices and stop inflation but unfortunately it has not been able to fulfil its commitment.  In such a circumstance the Government has no right to continue in Office. 

In September, 2011 the inflation rate of India was last reported to be 9.72 per cent.  Since 1969 till 2011 the average inflation rate of India was 7.99 per cent.  The inflation rate refers to a general rise in prices measured against a standard level of purchasing power.  The Government knew that many parts of the country did not get sufficient monsoon and because of this natural calamity the farmers and workers who are totally dependant on farming are suffering a lot.  In this age of price rise and inflation, the number of suicides by farmers is increasing. Previously in Vidarbha region the average suicide by the farmers was one or two but unfortunately it has risen to three to four persons per day.  My question to the Government is, is the Government serious about it or not; if not, then it has no right to run the Government.

I would also like to bring to the notice of the House that Vidarbha farmers are totally dependent on cotton as cotton is the main crop in Vidarbha and Marathwada. For the last one month farmers are agitating.  They are on the roads.  Suicides by the farmers are going on.  They are demanding Rs.6000 per quintal of cotton.   Due to this, if there is a crop in their hand, they are not getting sufficient rate of it.  But on the other side, they have to pay more prices to their essential commodities. 

That is why, the farmers and the farmers’ community depending upon the farm are definitely in crisis.  They are suffering a lot.  This issue is to be taken seriously by the Government. 

 

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):  मैं इस बढ़ती हुई महंगाई पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं।

          ग्रामीण क्षेंत्रों में 26 और शहरी इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएं। यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय में योजना आयोग द्वारा दिया गया। यह गरीबों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो फिर क्या है।

          महंगाई को काबू में रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है; ऐसे बार‑बार वित्त मंत्री जी की रटन गरीबों का कुछ भला नहीं कर सकती। इसकी चुभन घटने की बजाए बढ़ती ही जा रही है। यह आंकड़े बताते हैं और महंगाई बार‑बार गरीब जनता को रुला रही है।

          मुद्रास्फीति के आंकड़े थोक बाजार पर निकालते हैं अगर रिटेल पर निकालो तो पता चले। महंगाई पर केन्द्र सरकार की भ्रमित अर्थ व्यवस्था आंकड़ों की माया जाल में गरीब फंसता ही जा रहा है उसको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है।

          रसोई गैस, पैट्रोल डीजल के दाम के शोट ट्रीटमेंट से महंगाई पर काबू पाया नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक कृष्टन ने बताया कि इस साल हमने जिंसों की कीमत में फिर से जैसी तेजी देखी है इससे 4.4 करोड लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं।

          ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भी खतरे मंडरा रहे हैं तो भारत कैसे इससे उभरेगा? दहाई के करीब पहुंची महंगाई आम लोगों को चैन नहीं लेने देगी क्योंकि चना, मसूर, अरहर दालें पिछले साल के मुकाबले महंगी हुई हैं। दूध, सब्जी और अन्य खाद्य वस्तुओं में भी मूल्य तेजी की ओर है।

          ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करनेसे भी महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी। आरबीआई की तकनीकी राय है कि रैपो रेट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी महंगाई सबसे बड़ी चिंता है ऐसा मत जताया है।

          मनरेगा की 100 दिन वाली रोजगारी भी गरीबों के आंसू नहीं रोक सकती क्योंकि वे लोग कम कमाते हैं और खर्च ज्यादा करते हैं।

          2004 और 2009 में कांग्रेस नेआम आदमी के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था केवल खास आदमी के लिए ही चल रही है। इस समय जब सब्जी और अन्य जीवन जरूरती वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही है तब तेल कंपनियां आये दिन पैट्रो उत्पाद महंगे कर रही हैं। एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी खत्म करने की बात चल रही है तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की सरकार बीपीएल दर्जा पाने के लिए लोगों को भूखे मरते हुए ही देखना चाहती है।

          पिछले ढ़ाई सालों से केन्द्र सरकार की कोशिशें करने के बावजूद महंगाई थम नहीं रही है और सरकार भी नाकाम होती जा रही है।

          वर्ल्ड बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने वाली यह सरकार जन आकांक्षाओं से बेपरवाह है।

          वित्त मंत्री बार‑बार भरोसा देकर महंगाई को लम्बा चौड़ा कर रहे हैं क्योंकि डालर के मुकाबले रुपया टूट गया है।  1 डालर के मुकाबले 52.29 की रुपये की स्थिति हमारी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को व्यक्त करती है। हमारी अन्तर्राष्ट्रीय साख में कमी आयी है।

          केन्द्र सरकार के कई नुमाइंदे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजाक उड़ाने वाले विधान जैसे कि गरीब लोगों का खाना बढ़ गया है इस लिए मध्यम वर्ग की खरीद शक्ति बढ़ गई इसलिए महंगाई बताती है कि हमारा विकास बढ़ गया है। यह प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार महंगाई को अनदेखा कर रही है।

          पैट्रोल के साथ साथ डीजल और गैस के दामों को अंकुश मुक्त करने की बातें भारत की बिगडी हुई अर्थव्यवस्था को बताती है।

          कृषि उत्पादक किसानों को अपने पैदावार का योग्य मूल्य नहीं मिल रहा है लेकिन जमाखोरों, सट्टाखोरों के हित में आयात निर्यात के दोहरीकरण से प्रतीत होता है कि महंगाई पर सरकार का चिंतन खोखला है। कपास उत्पादक गुजरात, महाराष्ट्र के किसान आज आत्पहत्या के कगार पर आ चुके हैं।

          सरकार कृषि व्यापार समर्थित और किसान विरोधी सुधार लागू करने के लिए दाम बढाने की खुली छूट दे रही है।

          हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के महंगाई और संपन्नता में साम्य स्थापित करने का अभिप्राय है कि हाथ में अधिक पैसा होने के कारण लोग अधिक पौष्टिक भोजन लेने लगे हैं। परिणामस्वरूप फल, सब्जियों और दुग्ध उत्पदकों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। यह भी सरासर झूठ है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है।

          सरकार तेल कंपनियों के घाटे के बारेमें ज्यादा सोचती है और पेट्रोल के दाम महीने में बार‑बार बढ़ाती रहती है। कंपनियों के आडिट रिपोर्ट बयां करते हैं कि उनका मुनाफा कम नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम में केन्द्र का टैक्स घटा दे तो पेट्रोल‑डीजल और सस्ता मिल सकता है लेकिन सरकार तेल कंपनियों की आमदनी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती।

          महंगाई का ठीकरा राज्यों के सिर पर फोड़ा जाता है। सरकार के कुप्रबंधन ने खाद्य कीमतों को बेकाबू कर दिया है। कुल मिलाकर यह साफ होता है कि न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार महंगाइ के मामले में कुछ ठोस करने में सक्षम है। इस संबंध में घोषित तमाम प्रयास भी ठोस रिजल्ट देते हुए प्रतीत नहीं होते।

          भुखमरी का हल नकद सब्सिडी नहीं है, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि देश में कोई भी व्यक्ति भुखमरी और कुपोषण से नहीं मरना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह गरीबों को उनकी जरूरत के मुताबिक भोजन उपलब्ध कराए लेकिन क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन कर पाएगी।

          स्पष्ट है कि सरकार की नीति विफल रही है। बेकाबू महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुहाल कर दी है और देश के आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने के आगे भी रास्ता पथरीला है।

          हमारा सुझाव है कि खाद्य सुरक्षा बिल को पारित किया जाए । कालाबाजारी पर अंकुश, जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटना होगा।

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA) : I congratulate the Government in taking positive steps to tackle price rise. Price rise is the result of a variety of issues related to domestic and international factors.  In orders to reduce the rate of price rise the Government has initiated various steps, as a result it was reduced to 6.6 from 11 in a period of 5 months.

          One of the reasons behind inflation is volatility in the price of crude oil.  India is vulnerable to Oil shock since we are depended heavily on imported oil. However, the Government has taken various initiatives to tackle inflation which emanates from domestic factors.  Availability of essential commodities plays a major role in determining the inflation.  The Government  adopted various measures to remove all the bottlenecks in the supply chain of  essential commodities. The Government has substantially increased procurement capacity of warehousing corporations across the country. Now the country has achieved sufficiency in agricultural produces and exporting them abroad.  The Food Security Bill is another land mark in controlling inflation.

                       

* SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI) : It is very sorry for note that the food inflation has soared to 12.21% in the month of October, 2011.  Ir is very alarming.  The common man in the country especially the life of the poorer section has become very miserable and is not even afford to one time meal.  The center cannot be a mere spectator.  The inflation largely constituted due to the frequent increase in the price of diesel which has got a direct impact on all the essential commodities the merciless increase in the price of diesel many times in a year has not only disrupted the common man and the poorer section of our society, but also turning the people into unlawful and illegal and forcing the shree sakthi into prostitution to feed their babies.  So, I urge upon the Government to take urgent steps to arrest the inflation.  We have been noting that the inflation has reached to a highest level and that the prices of all essential commodities have gone up, but one hidden issue which I would like to point out here that the farmers who produce the agricultural products were not getting remunerative price for their produce and they were paid lesser and lesser amount.  The middle man is eating an elephant portion of the margin.  There is a need for the Government to intervene in this to  ensure that the farmers get a least a price which they can afford to go in for further cultivation.  In my entire parliamentary constituency Pollachi the main cultivation is coconut, but these coconut growers were not getting remunerative price for Copra.  There has been a demand to fix minimum support price for Copra at Rs.65.00 per kg. and also reduce the cost of  fertilizer.  Therefore, I urge upon the Government to intervene to control the growing inflation to remove the tears of the poorer section of the society as well take immediate step to fix the minimum support price for Copra at Rs.65.00 per kg. and also to make available fertilizer for poorer farmers at a low price.

 

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir.  At the outset, inflation is a serious component for an economic development. I think price rise is one of the most serious concerns in our country today and pinches every home’s budget. 

          We should all appreciate Sushmaji’s speech.  She being a women and me being a women know how much inflation and price rise hurts each one of us, when we run our homes.  But I think inflation and a wider economic policy is an issue, which requires common consensus at the national level. 

We had over and over discussions in the last three years on it, since we have come to power in the UPA- II. There is a slight sense of disappointment in each one of us because every Member who is seriously concerned about price rise is not just looking for emotional speeches but looking for solutions.  I think, that is why, we are all elected here to look for solutions for the country.  Not just look but make it into an agony and situation in Parliament.  The Parliament is a place to deliberate, discuss and lead the nation as also find solutions for our generations to come. 

The whole problem with inflation and the discussions is that we all have collective aspirations of growth. We want higher, inclusive and sustainable growth and I see all these completely in potential of threat today, as we are going ahead.  What are the causes of this inflation? 

The fiscal deficit is extremely higher right now.  We have talked about slow growth.  We have heard Shri Pranab Mukherjee’s speech yesterday.  He has talked about it from being double digit to six per cent.  It is a high inflation.  I think we all need to collectively look for a solution here, as the entire world is going into a recession.  It is a phenomenon, which goes round every six to ten years. So, I think India today is an economy, which is not insulated by the world. 

So, we have to look at how we can change and improve our situation.  There has a lot been said on demand and supply but I think the robust growth has been done in agriculture in the last three to five years.  There is a tremendous production done by our farmers. 

A lot of has been said about the MSP.  We are all seriously concerned about the MSP given. Everybody is talking about their own State.  There was a lot of discussion on potatoes and cotton.  My earlier college from Shiv Sena has talked extensively about cotton.  I think we are all concerned about it because as long as the consumer has to be pleased.  But the person, who produces it has to get his right MSP. 

          Now, I will give you an example of sugar.  We had a huge agitation in Maharashtra for sugar.  We have a great bumper crop of sugar in Maharashtra.  We wanted the right price for it.  The right price was given but at the same time agricultural production has to be opened in the market.  The way the entire economy has opened in our country, why cannot we export all our agricultural goods, when they are surplus for a better price?      

In this regard, I will give you an example.  Sugar should have been exported at Rs. 670 per dollar.  That is, when we were doing well. By the time the Government of India took the decision, by the time the GoM and the order came out, it was three weeks and the prices dropped down to somewhere between Rs. 580 and Rs. 620. Now, who is to take their responsibility? 

Even, regarding allowing the export, only five lakh tonnes of sugar was allowed.  When we have surplus lying with us and buffer stocks, then why are not we allowing exports in freeing exports and quick decisions, when agriculture needs it?  We need decisions at the right time and they have to be taken within 24 hours. 

          We have talked about commodities.  There are a lot of things being said about speculation.  If there is an opposition and unless there is a consensus, we will not ask the speculation market.  But, today, India has opened its doors.  It wants to be a great economy. 

          Shri P.C. Chacko has talked extensively about China.  He got a lot of criticisms.  I think he was right because today it is not about how the Government is run.  Today, in an open economy where there is a globalization, all the goods have found a home in every market in this country, does not matter how big or small your economy is.    In a growing economy like ours, I think whether it is agriculture or commodity products, we have to play with the market and with given circumstances of the world that affect us directly or indirectly in any way. 

          People extensively talked about PDS.  I am proud to say where the State I come from, we are trying an extremely innovative programme called Ghar Pooch Yojana (Drop Off Home) which means goods in the Public Distribution System to make sure that there is no hoarding and there are less leakages, are sent to the village. The Panchayat has a meeting in front of everyone and entire PDS for three to six months is delivered to the homes. It does not come at any extra cost. It is a very successful tribal programme which has been even considered by the Government of India. 

So, I am sure strengthening PDS will definitely help all of us.  But I think we all have to be together and which State does not really matter.  The NDA Government in Chhattisgarh is doing exceptionally good work and I think I would like to compliment them for the great job they are doing over there in PDS.  So, why could we not use such innovative things and rise above politics?  There can be a national consensus on this because I think education, health care, malnutrition and price rise are not political issues.  They hurt every common man. We really need to change the face of Indian politics. I think there is anybody who would disagree on these issues. You want sugar at a good price in your home so do I.   Ratnaji also has a budget in her home so do I.  So, all of us who run our homes on budget I do not think anybody has a different view on this. 

As a younger Member of the Party I must say that I am completely disillusioned by this on-going debate somehow with no solutions.  People are looking at us.  When there is so much being said in our country, look at the attendance today on this debate.  I think it completely disillusions each one of us.  So, we really need to look and see how we can take it forward.  Look at agriculture and put it on the agenda. It is because food inflation is something, we have to look at.  We can do without any other infrastructure  but we cannot do without food.  So, we need to invest all our energies into improving agricultural growth and look at leakages. 

          What are the most critical points that really drive inflation?  Many Members have criticised the statement of the hon. Minister about dietary habits. He is right.  The dietary habits have changed to a certain extent.  It is not just the dietary habit but it is the supply and demand gap that is really the problem.  I would definitely defend Mr. Thomas’ statement – increase MSP. The MSP in UPA-I and II has substantially gone up compared to the NDA time.  It definitely needs to go up much more.  It is a very big component of inflation. 

          Then there are shocks of global inflation. Today, as it is an open economy, shocks of whatever happens worldwide do affect our economy because our economy is not insular any more.  There is financialisation of commodities because commodity is an example whether it is sugar or gold or silver all these commodities do get affected definitely by financialisation.  So, whenever there is a crisis, financialisation and these bonds play a very critical role in inflation.

          Lastly, there is pressure steaming from inclusive growth policies.  We do a lot of policies for the lower market and they definitely play a big role and put a lot of pressure on inflation.  So, we really need to look at it in a much holistic, a pragmatic and open manner. I would really urge all my colleagues here today, let us put this on the agenda, not as a UPA problem but a problem of all of us including NDA because it hurts every common man of this country. I think we owe it to our nation to rise above affiliation and look for good solutions to give betterment.

Today, the entire atmosphere in the country is against all of us.  It is 800 people versus all these millions of Indians.  We are one of them.  I think we have all missed the point.  We are elected Members.  I stand here  as 1.6 million people’s voice from my constituency.  I am not different than who they are.  So I think it is time we stand up in a fraternity and prove to the nation that we are 800 people who are one of them, voice of them and we want to make a difference and be a part of India’s growth. 

                                                                                         

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI) : It is very sorry to note that the food inflation has soared to 12.21% in the month of October, 2011.  It is very alarming.  The common man in the country especially the life of the poorer section has become very miserable and is not ven afford to one time meal.  The center cannot be a mere spectator.  The inflation largely constituted due to the frequent increase in the price of diesel which has got a direct impact on all the essential commodities the merciless increase in the price of diesel many times in a year has not only disrupted the common man and the  poorer section of our society, but also turning the people into unlawful and illegal and forcing the shree sakthi into prositution to feed their babies.  So, I urge upon the Governemnt to take urgent steps to arrest the inflation.  We have been noting that the inflation has reached to a highest level and that the prices of all essential commodities have gone up, but one hidden issue which I would like to point out here that the farmers who produce the agricultural products were not getting remunerative price for their produce and they were paid lesser and lesser amount.  The middle man is eating an elephant portion of the margin.  There is a need for the Government to intervene in this to ensure that the farmers get a least a price which they can  afford to go in for further cultivation.  In my entire parliamentary constituency Pollachi the main cultivation is coconut, but these coconut growers were not getting remunerative price for Copra.  There has been a demand to fix minimum support price for Copra at Rs.65.00 per kg. and also reduce the cost of  fertilizer. Therefore, I urge upon the Government to intervene to control the growing inflation to remove the tears of the poorer section of the society as well take immediate step to fix the minimum support price for Copra at Rs.65.00 per kg. and also to make available fertilizer for poorer farmers at a low price.

 

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, there has been a continuous rise in the prices of essential commodities for so many years.  There has never been a single occasion where the prices have fallen down even marginally. On November 22, 2011, our hon. Finance Minister gave a suo motu statement on inflation.  In that statement, he accepted that there is a prevalent inflationary condition in our country.  He also told the reasons for inflation and gave certain remedies.

First he said:

“During the periods of rapid growth and structural change as India is currently undergoing, inflation does tend to increase.”             He accepted that inflation is an unavoidable thing in our economy. But the question here is, at what rate? If inflation goes on increasing, then the whole burden definitely will pass on to the common man. We are concerned about that. The Finance Minister also mentioned about the global economy and he also accepted the fact that because of the global economic disturbances, there has been rise in prices. He said:

“In a globalised world where the growing Indian economy is dependent on commodity import in critical areas like fuel oil, edible oil and other primary imports, movement of international prices has a direct bearing on level of domestic inflation and its management.”   That is why, we have been continually insisting that the Central Government should come forward to control the diesel and petrol prices. It has become a fashion. Every month the prices of petrol and diesel are fluctuating and are increasing. Yesterday the hon. Finance Minister said that 40 per cent of the prices of petrol and diesel go in tax. Therefore, these commodities are heavily taxed and because of that heavy tax, our market prices are also going up. The Finance Minister accepted that. Therefore, the Government should come forward to withdraw some part of the tax, then only the inflation can be controlled.

SHRI J.M. AARON RASHID: First you control it in the State of Tamil Nadu… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : We will do it… (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID :  You first do it and then we will follow you… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : When there is a mismatch between demand and supply we need to do two things – improve supply and moderate demand. Then, the supply can be improved. For example, if you want to improve the supply of agricultural products, who is going to buy? Since the input costs of agricultural products are rising, the farmers find it difficult to cultivate their land. That is one reason why we come across so many cases of suicides by farmers in States like Andhra Pradesh, Maharashtra and some other parts of the country. The cost of fertilizer is very high. Therefore, the Government should come forward to subsidize the cost of fertilizers and then only it will be easy for the farmers.

          The next point is about marketing the agricultural products. In most parts of the country the farmers are not able to sell their produce, especially paddy and wheat. Food Corporation of India is procuring the produce of the farmers in certain parts of the country. For example, they are procuring from States like Punjab, Haryana and even from certain parts in Tamil Nadu. In the State of Tamil Nadu they are procuring only from the Cauvery belt, but not from other parts. In such places from where it is not procured the farmers have to contend with high cost of production and those farmers are not able to sell their products. Only yesterday we heard that only 30 per cent of agricultural produce is being purchased by the Government. What happens to the rest 70 per cent? Nobody is purchasing that. That is why the farmers are not able to cultivate their lands and consequently are suffering a lot. Therefore, I would like to request the Government to procure from all the farmers uniformly and not just from certain parts of the country.

          Sir, the other point is about injecting money into the economy. Yesterday our hon. Finance Minister mentioned that because of the global phenomenon some countries are putting more money in circulation and because of that, the rupee is getting depreciated. It has been said that the Federal Reserve went in for a second round of quantitative easing, and has released 600 billion dollars into the American economy. Similarly, other countries also have done that. In spite of 600 billion dollars being injected in the American economy, the value of our rupee is coming down. The Indian rupee which was Rs. 44.40 to the dollar in April, 2011 has depreciated to Rs. 52.   Therefore, in spite of the dollar circulation in the American economy, the value of our rupee is coming down.

          Sir, we have come across another thing. There is a lot of counterfeit money in circulation in our country.  We cannot deny it.  For example, even China and Pakistan are printing Indian notes and circulating them in many parts of our country, Nepal and South Asia.  They are printing our notes and circulating them. We have to control them.  If counterfeit note circulation goes on like this, then naturally, inflation will also increase. Therefore, this kind of counterfeit money circulation must be strictly controlled. This is another aspect which has to be gone into.

          Sir, the hon. Finance Minister has suggested that the State Governments have to do the needful in several areas particularly in agriculture expansion. As I said, unless we go to the help of the farmers, we cannot improve the situation in agriculture. 

          As regards PDS, it is another important aspect which the hon. Minister has mentioned.   The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Ms. Jayalalithaa, is doing very well in implementing the PDS.  Now the Government of Tamil Nadu is giving 25 kilograms of rice free of cost.  At the same time, the price of gold is also increasing.  For the making of mangalsutra,  four grams of gold are given free of cost to the poor people.  They are also given Rs. 25,000 for the purpose of marriage and educated girls are given Rs. 50,000.  Such welfare measures are being implemented in Tamil Nadu.  Otherwise, people will face a lot of difficulties. 

          In Tamil Nadu, pension to old people, specially in rural areas, has been increased from Rs. 500 to Rs. 1000.  It is something similar to MNREGA.   So, when we are implementing such welfare schemes, we need a lot of financial support from the Central Government.  Of course, the Government is also doing it partly.  Without financial support, the State Government will not be in a position to implement such welfare measures.  

The hon. Finance Minister has said that the State Governments should come forward to control inflation.  Definitely, the Government of Tamil Nadu will come forward to do the needful in this regard. Already, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written many letters to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister requesting for a special package to tackle the financial crisis.  The Government of Tamil Nadu is facing a financial crisis. Hence, the Chief Minister has already written a letter requesting for Rs. 25,000 crore urgently.   That letter has been addressed to the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister.

Sir, there is shortage of power in Tamil Nadu. It is a big problem which our State is facing.  We have requested the Central Government to release a minimum of 1000 megawatts from the Central grid which will be of great help to the people.  Previously, when our Party was in power in Tamil Nadu, we produced 10,000 megawatts.  The following DMK Government has brought it down to 7000 megawatts.  Now, because of this shortage of power, we are not able to provide continuous supply of power to the farmers.   Hence, we are requesting the Central Government to provide some kind of relief by releasing electricity from the Central grid.  This will help the people of Tamil Nadu.… (Interruptions)

Therefore, our State Government will definitely play their role in controlling inflation but for that purpose, the Central Government should come forward to ease the financial crisis.  I am requesting the Central Government to consider the request of the hon. Chief  Minister of Tamil Nadu and help the people of Tamil Nadu.

                                                                                         

*श्री अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल):  संसद के वर्तमान शीतकाल सत्र के दौरान देश में बढ़ती हुई महंगाई, कीमतों में वृद्धि और इसके गरीब एवं आम जनता पर पड़ रहे दुष्परिणाम और बढ़ती हुई खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु हो रही विस्तृत चर्चा तथा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन, यूपीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी, एवं समस्त यूपीए सरकार के सकारात्मक सहयोग एवं सार्थक कदमों  मैं सराहना करता हूं कि आए दिन वर्तमान सरकार इस बातसे चिंतित है कि बढ़ रही प्रतिव्यक्ति आय के बावजूद भी बढ़ती हुई महंगाई एवं मुद्रास्फीति पर किए प्रकार अंकुश लगाया जाए ताकि देश की आम जनता को जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सके।

          वर्तमान यूपीए सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी पेयजल योजना, स्लम आवास योजना, इंदिरा गांधी जच्चा‑बच्चा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजना, राजीव गांधी ग्रामीण घरेलु गैस योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान फल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, बहुउद्देश्यीय योजनाएं एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि प्रमुख रूप से आम जनताके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। जिनका सीधा लाभ देश की गरीब जनता को मिला है तथा रोजगार के साधन सृजन हुए हैं। लेकिन फिर भी देश में लगातार बढ़ती हुई कीमतों से आम जनता दुखी है। देश में एपीएल और बीपीएल परिवारोंके बीच में बढ़ती हुई दूरी सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

          मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देश की गरीब जनता एवं किसानों की हालत सुधारने के लिए बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी होगया है। लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उनकी फसलों के नुकसान पर मुआवजा समुचित एवं समयबद्ध तरीके से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। क्योंकि देश में फसल उत्पादन मूल्य एवं खाद्य वृद्धि तथा समर्थन मूल्य में भारी अंतर होता जा रहा है। देश में फसलों एवं अनाज का भंडारण एवं रख‑रखाव समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। लगातार खाद्य एवं अन्य जीवन रक्षक वस्तुओं एवं पदार्थो की कीमतों की लगातार बढ़ोत्तरी जैसे कि पेट्रोलियम एवं घरेलू गैस, किरोसिन तेल, खाद्य तेल, तिलहन, कृषि खाद्य बीज एवं कृषि यंत्रों, भंडारण, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, मंडियों की समुचित व्यवस्था ना होना भी एक बड़ा कारण है। दिन‑प्रतिदिन महंगी होती जा रही शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ती‑घटती मुद्रास्फीति, किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिल पाना, जैसे कि इस बार बासमती चावल, 1121 बासमती, पीआर 6, मुच्छल चावल, गेंहूं एवं गन्ने के उचित मूल्य ना मिलने पर किसानों में भारी रोष है क्योंकि पिछले साल एवं वर्तमान वर्ष 2011 में डीएपी और यूरिया एवं कीटनाशक दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण किसान, खेतीहर मजदूर, व्यापारी एवं बेरोजगार अपने परिवारों का पालन‑पोषण ठीक ढ़ंग से नहीं कर पा रहे हैं। गृहणियां अपने घरों को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही हैं। गरीब अपने बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं।

          सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सार्थक चर्चाओं के साथ‑साथ अगर इन बेतहाशा बढ़ रही कीमतों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो आम एवं गरीब जनता का जीना दूभर हो जाएगा। इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार के पास दूरदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं को लागूकरना, एवं सरकार के सार्थक एवं ठोस कदमों की अति आवश्यकता है। महंगाई के मुददे पर हम सभी को किसी तरह की राजनीति ना कर के इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। यह हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है तथा सरकार कोइस संबंध में और ज्यादा से ज्यादा कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

                                 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, मुझे इस विषय के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम जब भी प्राइस राइस के बारे में बात करते हैं, सुप्रिया जी सही ढंग से बोल रही थीं, न इधर की न उधर की, मिडल में हैं, इसलिए मिडल की बात बोल दी। यह अच्छा है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, अगर उसे सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा राइट स्पिरिट में लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस हाउस में इनफ्लेशन, प्राइस राइस के बारे में काफी बार डिसकशन हुई है। यह सरकार उसे कंट्रोल करने में टोटली फेल हो गई है। इन्हें पहले इसे ऐक्सैप्ट करना चाहिए। लेकिन सुबह चाको साहब ने जो प्वाइंट्स रेज़ किए, मैं उनका रिप्लाई देना चाहता हूं। सरकार ने पावर में आने के बाद कहा था कि हम सौ दिन में प्राइस राइस कंट्रोल करेंगे।  यह कहा गया कि यह आम आदमी का बजट है। हम सौ दिन में प्राइस कंट्रोल करेंगे। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक प्राइस कंट्रोल नहीं हुए। वे दिन-प्रतिदिन इनक्रीज़ हो रहे हैं। फिर भी जब हाउस में कंसट्रक्टिव वे में डिसकशन हो रही है, तो फाइट करना अच्छा नहीं है। अगर आप देखें, तो इस सरकार के आने के बाद वर्ष 2004 में चावल का दाम नौ रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 24 रुपये किलो हो गया। चावल में दो सौ पचास प्रतिशत तक दाम बढ़ गए। दाल का दाम पहले 20 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 75 रुपये किलो हो गया। दाल में तीन सौ गुना वृद्धि हो गई है। चीनी का दाम 13 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 32  रुपये किलो हो गयी। यहां तक कि गुड़, जिसे गरीब लोग खाते हैं, उसका दाम 10 रुपये किलो था, उसके दाम भी अब बढ़कर चीनी से ज्यादा हो गये। इसी तरह मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं।

          सभापति महोदय, ये लोग नमक को कंट्रोल करने में भी सबसे ज्यादा फेल हो गए हैं। वर्ष 2004 में एक किलो नमक का दाम 4 रुपये था, जो अब बढ़कर 14 रुपये किलो हो गया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसी प्रकार एक बार फिर इस सरकार के समय़ में हमें यह करना पड़ेगा। ये लोग नमक को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इसी तरह उसके प्राइस भी इनक्रीज हो रहे हैं। चाको साहब ने इनफ्लेशन के बारे में बताया कि उसे 22 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर लाए, 18 प्रतिशत से 9 प्रतिशत पर आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि today it is at 6.6 per cent. अगर फिगर इस तरह रिडय़ूस हो रही है तो why is the price increasing? लेकिन फैक्ट यह है कि यदि आप एनडीए के समय में एवरेज इनफ्लेशन रेट देखेंगे, तो वह 4.6 प्रतिशत था, यूपीए वन में the average inflation rate was 6.02 per cent. अभी 9.4 प्रतिशत है। फिगर्स को घुमाकर क्यों बताया जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। Fiscal deficit is one of the main reasons.

          चाको साहब ने चीन के बारे में बात की। चाको साहब अभी यहां बैठे हुए हैं। चाको साहब ने चीन की फिगर्स के बारे में बताया। चाको साहब, हम आपको चीन की तीन साल की फिगर्स दे देंगे। अगर वर्ष 2008 में उनकी जीडीपी ग्रोथ 9.6 है, तो their inflation is only 5.86 per cent. इसी तरह वर्ष 2009 में उनका जीडीपी 9.1 प्रतिशत है, but their inflation is minus 0.7 per cent. वर्ष 2010 में उनकी 10 प्रतिशत ग्रोथ है और इनफ्लेशन 4.9 प्रतिशत है। इन फिगर्स को आप भी देख सकते हैं, यह ऐवेलेबल है। लेकिन हमारा जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा इनफ्लेशन बढ़ रहा है। यह सिर्फ चीन की बात नहीं है बल्कि और देशों की भी बात है।

          सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चाको साहब ने एक और बात कही। He said there is mismatch between supply and demand.  Due to this, inflation and price rise is going on. व्हीट और चावल का एफसीआई का मार्च, 2011 का जो स्टॉक है, both wheat and rice put together, the stock is 459 lakh tonnes. This is more than 100 per cent required. एक तरफ आप डिमांड और सप्लाई का गैप कहकर बता रहे हैं और दूसरी तरफ आपका स्टॉक ज्यादा है। जब स्टॉक इतना ज्यादा है, तो व्हीट और राइस के दाम क्यों बढ़े? गलत फिगर्स नहीं बतानी चाहिए। हाउस में फैक्ट को ऐक्सैप्ट करना चाहिए और उसकी रैमेडी ढूंढनी चाहिए कि how to control it. यह बहुत महत्वपूर्ण है। चाको साहब ने यह फिगर भी गलत तरीके से बताई।

          स्टारवेशन के बारे में यह बोला गया कि  “Other countries are starving for food”. अदर कंट्री नहीं, हम जिस कंट्री में हैं, उसमें स्टारवेशन ज्यादा है। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला --

 “There cannot be two Indias on starvation death”. दुनिया में हमारी स्टारवेशन सबसे ज्यादा है। यहां लोगों को तीन समय खाना नहीं मिल रहा है, यह फैक्ट है। हम इस फिगर के साथ चाको साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। यहां समय कम है, इसलिए हम बाहर बैठने के लिए भी तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं कि यहां इस तरह गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। उसी तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में चाको साहब ने बोला है। अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही है कि जिस टाइम पर एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और जिस टाइम पर इम्पोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पर इम्पोर्ट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2009-10  शुगर को हम लोगों ने 12 रुपये में एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का ऑर्डर निकलने में छः महीने लग गए, मगर इम्पोर्ट कितने में किया, हमने 32 रुपये में इम्पोर्ट किया। अपने किसान की मेहनत को इतने कम रेट से बाहर भेजकर और 32 रुपये में इम्पोर्ट किया। ये सब फैक्ट्स हैं, उसका कारण डिले इन द प्रोसेस है।  वह एक्सपोर्ट जिस दिन करना है, जैसा सुप्रिया जी ने कहा है, 24 ऑवर्स के अंदर उसका डिसीजन आना चाहिए। ऐसा डिसीजन प्रॉपर नहीं है। इसी तरह से फार्मर्स के बारे में बोला है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा क्रॉप हॉलिडे में फार्मर्स ने यह बोला है कि हम खेती नहीं करेंगे, वह आंध्र प्रदेश में बोला है। आंध्र प्रदेश में पांच लाख एकड़ क्रॉप नहीं डाला है, क्योंकि उसका एमएसपी ठीक ढंग से नहीं मिलता है, उसका ठीक रेट नहीं मिलने की वजह से, हम अगर खेती करें, तो हमको नुकसान है, इसलिए हम खेती नहीं करेंगे, ऐसा फार्मर्स ने बोला है।  This is a shame to everybody. अगर किसान बोलेगा कि हम खेती नहीं करेंगे, तो are we not responsible for that? उसका एमएसपी रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। स्वामिनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। इन सभी फैक्ट्स से आपको एग्री करना चाहिए। सरकार को हम लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं।...( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):  आपकी बात ये रिकॉर्ड भी कर रहे है।...( व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : मेरी हेल्थ फिट है।आप सबके आशीर्वाद से और चार दफा यहां हाउस में आने के चांसेज हैं।...( व्यवधान) हेल्थ वगैरह अच्छा है।...( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: हम चाहेंगे कि आप बार-बार आते रहिए। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहां आपकी स्पीच रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो इनके लिए आपकी स्पीच रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। ऐसा बोलिए कि रिकॉर्ड हो जाए।

श्री नामा नागेश्वर राव :  हम लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन लोगों की दिक्कतें देखकर आते हैं, उसी की वजह से इमोशन आ रहा है, नहीं तो इमोशन आने का क्या फायदा है। एमएसपी का रेट इंक्रीज होना चाहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी समाप्त कीजिए।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO :  I am concluding. I will take only two minutes. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, उसका ट्रेंड, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो रही है। उसको इंक्रीज करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी का टाइम टू टाइम परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। उसे भी इंक्रीज करना चाहिए। Now I come to infrastructure and housing. This is a very important factor. यह जब होगा तो सबके लिए काम मिलेगा। इसलिए उस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। ये सब करने के लिए पोलिटिकल विल होनी चाहिए और उसके लिए पोलिटिकल दिल होना चाहिए। इस तरह से आप लोग करेंगे,  ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, महंगाई से देश के लोग तबाह हैं, ज्यादा तबाह हैं गरीब आदमी और मध्य वर्ग के लोग और सबसे ज्यादा तबाह हैं किसान। महोदय, लेकिन देखने और पढ़ने को मिला कि इसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन आएगा, ऐसा लगा कि विपक्ष के लोग सरकार से ऐसे भिडेंगे कि सरकार को ठण्डा कर देंगे।

          महोदय, आप देहात का हाल जानते हैं। बकरी के बच्चे जब खेत में चरने के समय लडते और खेलते हैं। दो बच्चों को देखिएगा, तो वे दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आगे के दोनों पैर ऐसे उठाकर दौड़ेंगे जिससे लगेगा कि अभी दोनों के माथे चूर हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन लड़ने के वक्त दोनों नीचा होकर माथा आहिस्ते से सटाकर पीछे हट जाएंगे। वही मैं यहां देख रहा हूं। कहा गया कि महंगाई है, जुल्म है, अंधेर है, सरकार विफल है, कुछ नहीं हुआ, हम भिड़कर सरकार को हटा देंगे, लेकिन देखा कि जैसे बकरी के बच्चे माथा सटाकर हट जाता है, वही मेली मैं यहां देख रहा हूं। यहां मेली हो रहा है।   आज सुषमा जी का भाषण विपक्ष की तरफ महंगाई के बारे में और आम आदमी की जेब के बारे में हुआ, जो धीरे-धीरे कंधा बदलने यानि कि आप हट जाइए, हम आ जाएंगे, पर खत्म हुआ। महोदय, यह जो महंगाई की त्राहि है, मैं इस पर पाइंटवाइज कहना चाहूंगा। चूंकि आप ज्यादा समय नहीं देंगे इसलिए मैं बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय : आप दो या तीन सवाल पूछ लें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपकी अनुमति से चार सवाल सरकार से करना चाहूंगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत का विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण से लगता है कि वह सारा सिद्धांत ही फेल हो गया है। जितने भी लोगों द्वारा इस बारे में रंग-बिरंगा बोला जा रहा है या आंकड़े दिए जा रहे हैं, लगता है सिर्फ बयानबाजी ही है और उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिका में हैं और वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। इसलिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत से मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार होने वाला है या कहीं सुधार के लक्ष्ण दिखाई देते हों।

          इस सदन में पहले भी महंगाई पर चर्चा होती रही है और महंगाई पहले भी हुई है। लेकिन उस वक्त सीजन के हिसाब से कभी महंगाई बढ़ जाती थी और कभी घट जाती थी। पिछले तीन वर्षों से मैं देख रहा हूं कि महंगाई रुक नहीं रही है, घट नहीं रही है, केवल बढ़ रही है, बढ़ रही है। उस पर विभिन्न तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कभी कहा जाता है कि कम कर दिया, कभी कहा जाता है कि निर्यात रोक दिया। इन फार्मूलों को आजमाने के अलावा यह भी कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर भी है। वे जमाखोरों या मुनाफाखोरों पर अंकुश नहीं लगाती हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि महंगाई कम क्यों नहीं होती, इसका मैं सरकार से केटेगोरिकली उत्तर चाहता हूं और सदन से भी जवाब चाहता हूं।

          जो गरीब आदमी, किसान है, गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये सभी महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वह न रुक रही है और न घट रही है। लगता है कि यह लाइलाज हो गई है और इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। वायदा कारोबार आम जनता के फायदे के लिए है या किसानों के फायदे के लिए है, जो आपने बना रखा है और क्या इसे खत्म नहीं किया जा सकता है? किसके दबाव में, किसके फायदे के लिए यह चालू है? क्या इससे किसान को फायदा हो रहा है, क्या गरीबों को फायदा हो रहा है, क्या मजदूरों को फायदा हो रहा है या फिर पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है? पूंजीपतियों का अगर इस देश में हिसाब लगाएं तो अभी के अनुमान के हिसाब से देश में 8200 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके हाथ में देश की तीन चौथाई सम्पत्ति है। कौन इन्हें देखेगा, कौन नियंत्रण करेगा? तीन चौथाई पूंजी इस देश की 8200 लोगों के पास है और बाकी की एक चौथाई 120 करोड़ लोगों के पास है। ये जो सम्पत्ति वाले 8200 लोग हैं, इनका ही हर चीज पर कब्जा है इसलिए वायदा कारोबार को खत्म नहीं किया जा रहा है। आप किसके लाभ के लिए, किसके दबाव में इसे जारी रखे हैं क्या मजदूरों के हित में इसे जारी रखा हुआ है इसलिए वायदा कारोबार को खत्म नहीं कर रहे हैं?

          महोदय, देखा जा रहा है कि दुनिया में सात अरब लोग हैं लेकिन उससे ज्यादा पशु-जीवजंतु हैं। ये सब भी जी रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसा क्यों है! ऐसा इसलिए है कि सब जगह नियंत्रण है, पशु बांधकर रखे हुए हैं। अगर सबको फ्री कर दिया जाए तो फिर खाने के अभाव में वे मर जाएंगे। इसलिए नियंत्रण की जरूरत है। क्या इसे बाजार पर छोड़ दिया गया है? सरकार क्यों नहीं दाम बांधने का काम करती है, उसमें आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों नहीं इसके लिए विशेषज्ञों को लेते?

          महोदय, हमने आज जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनके भाषणों को सुना। शरद यादव जी बोल रहे थे और गांव की बात कह रहे थे। आप देखें कि गांव में टमाटर दो रुपए प्रति किलोग्राम है, पटना में आएं तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम और दिल्ली में आएं तो 12 रुपए का पाव यानि 48 रुपए प्रति किलोग्राम।

     

18.00 hrs.  क्या पेंच है,क्या गड़बड़ है?

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have a list of nine more speakers to speak on this discussion under Rule 193.  If the House agrees, the time for the discussion may be extended by one hour?  The reply of the hon. Minister will be tomorrow.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The discussion may be concluded today and I can reply tomorrow after the Question Hour.

MR. CHAIRMAN: All right.  So, if the House agrees, we may extend the time of the House for one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. 

MR. CHAIRMAN: All right, the time of the House is extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: What about ‘Zero Hour’?

MR. CHAIRMAN: We will decide on that after the discussion on this topic is over.

 

18.01 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप देखते हैं कि आलू का उत्पादन हुआ लेकिन किसान को एक रुपया, दो रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है, बाजार में उसके दाम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह से धान पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने बढ़ाई है लेकिन किसान को मिल क्या रहा है, सरकार ने एफसीआई कितने सेंटर्स उसके लिए खोले हैं, सरकार बताए? किसान को औने-पौने दाम पर अपना धान बेचना पड़ रहा है क्योंकि वे अपनी आगे की खेती भी तो करेंगे। इसीलिए महोदय, किसान को कुछ मिलता नहीं है लेकिन जब किसान के यहां से धान जाता है तो बड़े आदमी के गोदाम में जाता है और उस समय उसके दाम बढ़ जाते हैं।

          कारखाने से बना हुआ जो सामान है उसकी लागत पांच रुपये होती है और बाजार में उसकी कीमत बिकते वक्त 100 रुपये होती है। कोई इसे देखने वाला नहीं है। इसलिए इसके दाम बांधे जाएं। इसलिए मेरा कहना है कि                        “ अन्न दाम का घटना-बढ़ना आना-सेर के अंदर हो,                          हर करखनिया माल की कीमत लागत से डेढ़ गुनी हो।”           इसलिए सरकार बताए कि जो कारखाने में सामान होता है, उसका मूल्य कैसे तय होता है और जो लागत है उससे चार-पांच गुने पर वह बेच रहा है या नहीं। आज कारखाने के माल की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन किसान के घर पर जो उत्पादन होता है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहीं उत्पादन जब व्यापारी के गोदाम में चला गया तो कीमत में आग लग जाती है। सरकार इस फार्मूले को क्यों लागू नहीं करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं। क्या कठिनाई है, क्या मजबूरी है, क्यों बाजार पर सब छोड़ दिया गया है? रिपो-रेट को रिवर्स कर दिया, कभी इंट्रेस्ट को बढ़ा दिया, सरकार की क्या कठिनाई है?

          हमारे खाद मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे बताएं कि यूरिया की क्या स्थिति है, क्यों उसके दाम डेढ़-गुना हो गये हैं? क्यों ब्लैक में यूरिया मिल रहा है, क्यों उसके दाम इतने बढ़ गये हैं? क्या मजबूरी है? आज किसान की लागत कीमत बढ़ रही है, किसान मर रहा है और सरकार कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, नहीं तो दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी। किसान ने कितना मांगा और कितना उसे खाद मिला और अगर किसान को खाद मांग के मुताबिक नहीं मिलेगा तो कैसे खेती होगी? आज किसान के धान को कोई 700-800 रुपये में कोई पूछ नहीं रहा है, किसान के कष्ट को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसे उचित मूल्य पर खाद मिले।

          सभापति महोदय, महंगाई के सवाल पर बार-बार बहस होती है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकलता है। सरकार तीन-चार सवालों पर केटेगिरिकल उत्तर दे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You have counting problem.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Your party time is fixed.  You have to be very brief.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * *SHRI S. SEMMALAI (SALEM): For the past seven years, price rise has become an inbuilt feature of Indian economy. As we all know rising prices have given rise to widespread distress. Rising number of people living below poverty line, social turmoil besides imbalance in the economy. Inflation, which rose faster than ever last month and is close to 10 per cent. Way above the comfort zone of 5 per cent is proving to be a great leveller. What the Central Ministers are doing? They are simply expressing their concern at the rising prices. Our Hon’ble  Prime Minister a reputed economist and world fame often  bemoans over price rise and talks of reigning in inflation. Whenever inflation rises, RBI hikes the interest rate. Rate hikes by RBI control only part of the inflation problem. Except some temporary measures no strong measures have come out so far. The Aam Aadmi continues to suffer from upward price rise and Ministers are happy in issuing lengthy statements.

          Unless UPA II takes steps to control price rise, the sufferings of Aam Aadmi would become unbearable and the Government will witness the consequences at the next election to be held in 5 or 6 States. In the absence of  measures from the UPA Government is one part to the problem, Government action like the recent hike in petrol prices compounds it further. There are so many factors – poor management of food supply. Poor sentiment of industry etc. Whatever RBI could do, it has done. Further interest rate hike will ultimately hurt growth.

          Hon’ble Prime Minister has on many occasions expressed his helplessness saying that he did not have a magic wand to give the problems of inflation. Petroleum products prices decide the prices of many other commodities. Government can control the prices of other essential commodities by regulating     * Speech was laid on the Table   the price of petroleum products. There is a view that if Government release FCI stock regularly that would bear inflation. Inflation is multifaceted. It has many causes and not all of them are linked. One survey report reads that 10 per cent increase is food prices can send 30 million Indians almost ¾  of those from rural areas into poverty.

          I strongly urge the Centre to modernize the agricultural marketing system. Currently the gap between the farm gate price and retail market price is huge. Remember monetary policy is not the ultimate answer to the current inflationary. Please understand the Government have mismanaged on the price front and RBI has underestimated the problem. A study by rating agency crises states that between 2008-09 and 2010-11 among the 316 goods have registered a sharp rise in price, 36 are raw food products while another 14 fuel item. What does it mean? The price rise affects common man. That is to say the Government is pro-rich and anti-poor. See the writings on the wall and please take corrective measures to control price of essential commodities. If Government fails this Government has no future.

                                                                                                                                                                                           

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): आज करीब दो बजे इनफ्लेशन और मूल्य वृद्धि पर जो महत्वपूर्ण बहस की शुरूआत आदरणीय, इस सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्ता जी ने इस बहस को आरंभ किया और इस बहस में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

          किन परिस्थितियों में हम आज इस बहस को कर रहे हैं। एक तरफ वो सारे देश और वो क्षेत्र जो अपने आप के बारे में पहले बड़े गर्व से कहते थे कि हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वो लगातार यूरोप का क्षेत्र आज मंदी के दौर से गुज़र रहा है, कर्ज़ के संकट के दौर से गुज़र रहा है और वो देश जिसका पूरी दुनिया में सब लोहा मानते थे कि जिसकी अर्थनीति के आधार पर दुनिया के अन्य देशों ने उसका अनुसरण किया आज वो देश ही भयंकर मंदी, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं। हमारे अपने देश पर उसका प्रभाव पड़ा और दिसम्बर, 2009 में जब होलसेल प्राइज़ इंडेक्स 7.15 प्रतिशत हुआ, तब सबसे पहले इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और धीरे-धीरे बढ़ते, अप्रैल, 2010 तक आते-आते यह दस फीसदी हुआ और उसके बाद ही हम लोगों ने इसके विषय में लगातार इसकी रोकथाम के बारे में बात हुई। हालांकि मुद्रास्फीति, इनफ्लेशन और मूल्यों में वृद्धि का यह पहला दौर नहीं था। इस बार जब हमारे देश में हम इनफ्लेशन की चपेट में आए तब करीब चार महीने तक हम डबल डिजीट इनफ्लेशन पर रहे, लेकिन 72 से 74 के बीच में और 78 से 81 के बीच में लगातार दो-दो वर्ष तक बीस फीसदी से ऊपर के इनफ्लेशन का सामना हमारे अपने देश ने किया। यहां तक कि सितम्बर, 1974 में 33.3 फीसदी इनफ्लेशन का सामना हमारे इस मुल्क ने किया और उसका बहुत व्यापक नुकसान उस समय हुआ। शायद वही वो हालात रहे होंगे, जिसका इशारा आज सदन के कई सदस्यों ने किया, जबकि हालात से निराश होकर उस समय के एक प्रसिद्ध कवि और शायर ने कहा कि "इस तरह पाबंदी-ए-मज़हब के सदके आपके। जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है। "  यह वही दौर था जबकि लगातार लोगों के सामने भूख का यक्ष प्रश्न सामने खड़ा था और आज यहां पर बड़ी बात हुई कि हमारी सम्मानित नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे लोग कोई हारवर्ड से पैदा होकर नहीं आए। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री इसी मिट्टी के हैं और यहां की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि हमें खुशी है कि हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं और जो सदन के नेता भी हैं, वे भी गांव की मिट्टी से पल बढ़कर आगे आए हैं। गांव की मिट्टी की सोंदी खुशबू को लेकर यहां तक पहुंचे हैं, अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वे उस गांव के गरीब की पुकार को अच्छी तरह से समझने के कारण उसके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। एक मूल बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहती हूं जो कि मेहताब जी ने यहां रखी कि हम यहां पर मूल्य वृद्धि की चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन बुनियादी तौर पर इंफ्लेशन की बात हम यहां पर कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्क हुआ है। अगर इंफ्लेशन दस फीसदी से कम होता है तो उसका कभी भी असर विकास पर और विकास की दर पर नहीं होता। लेकिन यदि वही इंफ्लेशन दस फीसदी से ऊपर होता है तो उसका तुंत असर मूल्यों पर होता है। उसका तुंत असर विकास पर भी होता है और मैं यहां पर केवल एक मोटी बात जो हम सबके लिए समझने की है और जो फलसफे की बात है और जिसका अनुसरण हम सब लोग कर रहे हैं, उस ओर जरूर दिलाना चाहती हूं कि वो पूरी अर्थ व्यवस्था जो उत्पादन, उत्पादकता और उपभोग पर आधारित है और वो भी ऐसी उत्पादकता कि बढ़ोतरी जिसमें विज्ञापनों के जरिए कृत्रिम मांग को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। ऐसे में लगातार उत्पादन और उत्पादकता को मानक मानकर और उपभोग को आगे ले जाकर हम किस तरह से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? हमारे सबके पास जो भी अर्थ तंत्र में मानक हैं, वो सब केवल और केवल उपभोग पर आधारित है और अगर वो केवल उपभोग पर आधारित होगा तो आने वाले समय में हमारे सामने चुनौतियां असंख्य होंगी। एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है, एफ्लुंट सोसायटी बड़ी मार्के की किताब है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मानव सभ्यता को सभ्य हुए अभी बहुत कम समय हुआ है। करोड़ों वर्ष, सहस्त्रों वर्ष उसने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में गुजारे हैं। ऐसे में हमारे लिए यह समझने की जरुरत है कि उसको रोटी का विज्ञापन कभी देने की जरुरत नहीं पड़ती क्योंकि रोटी की तलाश वो स्वयं कर लेता है। इसलिए जो मांग को आधार करके उत्पादकता को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था है, उस पर हम लोगों को जरूर चिंतन करने की जरुरत है क्योंकि अन्य मुल्कों में भी वो पूरी तरह से नीचे आने की स्थिति में पहुंचा। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे देश में हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से इन वैश्विक परिस्थितियों में भी हमारे देश का नेतृत्व किया और मैं बधाई देना चाहती हूं और मुझे उस प्रधान मंत्री से आशा की किरण दिखाई देती है जिन्होंने जब वित्त मंत्री रहते हुए जब हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया, मैं समझती हूं कि भारत मां की आंखों से शर्म का पानी बहा होगा, उनके उस खोये हुए सम्मान को दुबारा लाकर स्थापित किया और जल्द से जल्द उन्होंने हमारे देश को संकट से उबारा। ऐसे प्रधान मंत्री जी के हाथों में आज हमारी सरकार की बागडोर है। मैं समझती हूं कि वे निश्चित तौर पर इस संकट से भी हमें उबरने में मदद देंगे।

          महोदय, मैं एक दो बातें यहां पर जरूर रखना चाहती हूं। आखिर यह जो वैश्विक कारणों से उपजी मंदी है और इंफ्लेशन है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से उत्पादकता और उपभोग पर आधारित होगी, वह अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक ऐसी बात जो महात्मा गांधी उस समय कहकर गये कि यहां पर सबकी जरुरत के लिए तो सब कुछ है लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए सब कुछ नहीं है और आज चाहे ला नीना का इफैक्ट हो, चाहे धूल का कटोरा बनकर मध्य एशिया और चीन के कई हिस्से दिखाई दे रहे हों, यह जो प्रभाव दिखाई दिये हैं, जिससे धान का कटोरा समझे जाने वाले दक्षिण एशिया और पूर्वी दक्षिण एशिया के बहुत बड़े भू-भाग में वैसा धान का उत्पादन नहीं हो सका जिसकी जरुरत पूरे एशिया को थी।  अगर यही हालत इंफ्लेशन की रही तो आने वाले समय में एशिया में करीब 64 मिलियन लोग और ज्यादा गरीबी के कगार पर पहुंचेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो वैश्विक कारणों से उपजा इंफ्लेशन है, उसकी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आपको तैयार करें। यहां बार-बार कहा गया है कि एनडीए के समय में इंफ्लेशन स्टैडी स्टेट पर था। मैं कहना चाहती हूं कि उनके समय में विकास की दर क्या थी, पहले उसे तय करने की जरूरत है।

          दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि एनडीए के समय में कच्चे तेल के दाम 34 डालर प्रति बैरल थे और जब से यूपीए की सरकार बनी है, तब से यदि ऑन एन एवरेज निकालें तो 120 डालर प्रति बैरल के दाम रहे। तेल किस तरह से अन्य सारे उत्पादनों को प्रभावित करता है, अर्थतंत्र को प्रभावित करता है, यह हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि यहां हमें यह अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि 1999 में जहां चावल, गेहूं और मकई का कुल स्टाक करीब 547 मिलियन मीट्रिक टन था, वहीं पर 2006 में यह कम होकर मात्र 315 मिलियन मीट्रिक टन रह गया। इस तरह से एक बड़ा हिस्सा, जो धान का कटोरा समझा जाता था, वहां पर्यावरणीय संकट की वजह से वैश्विक मंदी की शुरूआत हुई। दूसरी बात यह है कि कच्चे तेल के दामों में वृद्धि के कारण एक तरह से वैश्विक कारणों से इंफ्लेशन की शुरूआत हुई और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जमीन का इस्तेमाल न केवल अन्य उत्पादन में बल्कि बायो-फ्यूल में और अन्य चीजों में होने लगा है, जिससे अर्थतंत्र में जो परिवर्तन आया है, उसका असर भी अब मंदी पर पड़ने लगा है।

          महोदय, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु यहां रखना चाहती हूं। सदन में कई नेताओं ने कहा कि खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है, इससे लोग कहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा खाना खाने लगे हैं। बात यह नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि गरीब लोग ज्यादा खाना खाने लगे हैं। खाद्य पदार्थों की मांग के बढ़ने का मतलब उपभोक्ता बढ़ना नहीं है। इसीलिए यदि कोई खाद्य पदार्थों की मांग के बढ़ने को उपभोग के बढ़ने के साथ जोड़कर देख रहा है तो वह सही बात नहीं है।

          इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि जो गरीब व्यक्ति होता है, उसकी जो कुल आय होती है, उसका साठ फीसदी से ज्यादा हिस्सा उसे अपने भोजन पर खर्च करना पड़ता है, यह उसकी मजबूरी है। इसलिए अगर कोई यह समझता है कि किसी तरह से उसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई और उसकी वजह से इंफ्लेशन हुआ तो यह सही नहीं है। इस सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाये, जो किसी जिम्मेदार सरकार को उठाने चाहिए। पहला इस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया दूसरा 72 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया, छठा वेतन आयोग दिया, बुंदेलखंड का पैकेज दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ाने के साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में फार्म गेट प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच का जो अंतर है, उसे कम कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को उसका लाभ मिल सके। 

          अंत में मैं दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि आज ब्राजील जैसे देश ने अपने आपको इंफ्लेशन से कैसे बाहर निकाला। तुर्की जैसे देश ने अपने आपको इंफ्लेशन से कैसे बाहर निकाला। उन्होंने जो हथकंडे अपनाये, वे चौंकाने वाले और नये हैं। तुर्की ने क्या किया, कंवैन्शन से विपरीत जाकर उन्होंने ब्याज दर को बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने रेपो को घटाया और ब्याज दर को जैन्टली कम करते गये और उसकी वजह से वे इंफ्लेशन से बाहर निकल कर आये। इसलिए मैं समझती हूं कि हमें विश्व के अन्य राष्ट्रों में होने वाले उदाहरणों का भी अनुसरण करना चाहिए और उसके आधार पर हमें आने वाले समय में इंफ्लेशन और मूल्य वृद्धि पर अपनी ओर से नियंत्रण पाना चाहिए।

          मैं एक आखिरी बात और कहना चाहती हूं कि यहां विपक्ष ने यह कहा कि आप लोगों से अगर यह नहीं होता है तो ठीक है, हमें मौका दीजिए। मैं कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में मौका लोग देते हैं, हम किसी को मौका देने वाले कौन होते हैं। लोग तय करेंगे कि उन्हें शाइनिंग इंडिया के इंद्रजाल में फंसना है या आम आदमी के सशक्तीकरण के लिए लड़ने वाली पार्टी का साथ देना है, यह लोग तय करेंगे। अपना मुस्तकबिल लोकतंत्र में लोग स्वयं तय करते हैं।

   

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):    इस सदन में महंगाई पर हर सत्र में चर्चा हुई है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कोई राहत नहीं मिली। यह सरकार आम आदमी की बात करती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी है इसका कारण महंगाई है। महंगाई पर सरकार के प्रयास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।  63 वर्षमें हम कोई राह नहीं पकड़ पाए हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है। विकास दर नीचे जा रही है। यह मात्र विडम्बना नहीं, बल्कि चुनौती है। सरकार महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले तीन वर्षो के लगातार प्रयासों के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत नहीं मिली, बल्कि खुदरा कीमतों पर बिचौलिया का वर्चस्व बढ़ने से स्थिति और भी खराब हुई है।

          सरकार कह रही है महंगाई का एक बड़ा कारण मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है। सवाल यह है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। गोदामों में बफर स्टाक से ज्यादा अनाज क्यों रखा हुआ है। इस तरह की सरकारी जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। यह शर्मनाक है कि भंडारण के अभाव चलते प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज सड़ जाता है। नये गोदामों का निर्माण नहीं किया गया। एफ.सी.आई. का विस्तार नहीं किया गया। कृषि का रकबा कम होता जा रहा है। कृषि पैदावार बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बार‑बार पेट्रोल, डीजल के  भाव बढ़ रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ी है। भ्रष्टाचार के कारण विदेशों में जमा काला धन वापिस आ जावे और सरकारी खजाने की लूट खत्म हो जाए तो महंगाई कम हो जायेगी। पिछले दस महीनों में महंगाई  ने सारी हदों को पार कर दिया है। दूध, सब्जी और आटा के भाव बढ़ने से गरीबों की परेशानी बढ़ी। अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। राजस्थान के किसान की हालत तो और भी खराब है। इस वर्ष राजस्थान में बाजरे की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। लेकिन किसान के बाजरे की खरीद नहीं की गई।  किसान को अपनी फसल को काफी कम दर पर बेचने को मजबूर होना  पड़ रहा है। इस बार मोठ‑मूंग की बहुत अच्छी फसल हुई थी। लेकिन अतिवृष्टि के कारण उसकी फसल खत्म हो गई। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है अगर उसके हिस्से का पानी मिले तो यहां का किसान अनाज के मामले में देश को बहुत बड़ी राहत प्रदान कर सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पानी के बंटवारे का प्रकरण केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है लेकिन राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। कृषि बीमा योजना भी किसान को कोई राहत नहीं दे पा रही है। नियम कानून कायदे लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान को कोई राहत नहीं मिले।

 

          थोक व खुदरा मूल्यों में भारी अंतर है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से हिल गया है। महंगाई की मार से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता। उनका पेट महंगाई कम करने से भरेगा। सरकार ने गरीबी के मानक ही बदल दिए हैं। सरकार कह रही है कि शहरी व्यक्ति जिसकी आमदनी 32 रूपया प्रतिदिन व ग्रामीण व्यक्ति जिसकी आमदनी 26 रुपये प्रतिदिन है वह गरीबी से बाहर है। क्या यह गरीब के साथ मजाक नहीं है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। देश में दूसरी हरित क्रंति की आवश्यकता है लेकिन सरकार की नीतियों से भारतीय कृषि में आज काली क्रंति आ गयी है। पंजाब जैसेप्रान्त के किसान खेती का मोह छोड़ कर विदेश की ओर भाग रहे हैं। किसान को खाद कई गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदनी पड़ रही है। खाद के कारखाने बंद पड़े हैं। पिछले 12 वर्षो में एक भी सरकारी खाद का कारखाना नहीं लगाया गया है। प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। महंगाई का एक बड़ा कारण वायदा कारोबार है। बार‑बार चर्चा के पश्चात भीइस पर रोक नहीं लगायी जा रही है। सरकार को प्रभावी ढंग से महंगाई कम करने व किसानों को राहत देने की घोषणा करनी चाहिए। इस बार की बहस सफल हो सरकार को मजबूती से रास्ता पकड़ना चाहिए ताकि किसान को राहत मिले महंगाई कम हो।

                               

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हिंदुस्तान के 6 लाख गावों के 85 प्रतिशत गरीब, किसान और मजदूर से इस सदन के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि लोक सभा के चैनल को गरीब के बेटे अवश्य देखें। जिससे उनको यह पता लगे कि संसद में खड़ा हो कर दिल से उनकी वकालत करने वाला कौन है? मैं किसान से यह भी कहूंगा कि इस देश का गरीब किसान केवल दो बात सीख ले। पवन बंसल जी जानते हैं कि हरियाणा के किसान नेता चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि किसानों अपने दुश्मन को पहचान लो और दोस्त को जान लो। अपने दुश्मन से लड़ना और दोस्त से दिल मिलाना सीख लो तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे जाति, धर्म, संप्रदाय आदि में बंटे रहते हैं इसलिए वे ज्यादा दुखी हैं। मैं उन गरीब किसान और मजदूर से प्रार्थना करूंगा कि भारत की राजनीति जो आज जाति, धर्म और संप्रदाय के दलदल में फंसी हुई है, अगर तुम अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो तो साहस करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो और अपने दोस्त तथा दुश्मन को पहचानो। तब तुम नए भारत का निर्माण कर सकते हो।

          महोदय, मैं किसान हूँ। सन् 1967 में मैं बिहार विधान सभा का सदस्य चुन के आया था। उस समय चालीस किलो चावल का दाम सौ रूपया था। हमारे यहां चालीस किलो का मन होता है। एक मन चावल बेचते थे तो सौ रूपया पाते थे। सौ रूपया ले कर बाजार में खरीदने जाते थे तो उस समय यूरिया 45 रूपया बोरी, सीमेंट 10 रूपये बोरी, कुदाल 6 रूपया, हल का फाड़ 2 दो रूपया, धोती 13 रूपया जोड़ी मिलता था। एक मन चावल बेचते थे, 76 रूपये खर्च करते थे, पांच सामान पाते थे और 24 रूपये नकद बचा कर आते थे।

          हमारा किसान रिज़र्व बैंक का रेपो-शेपो नहीं जानता है। वह तो यही जानता है कि 500 का नोट है, सोना है, चांदी है, गिन्नी है, कपड़ा है,  वह चावल है, धान है, गेंहू है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, चना है, मसूर है। उसी से हम अपने पैसे निकालते हैं। वही हमारा रिजर्व बैंक का खाता है। जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी कीमत क्या है। हम अपने इन्फ्लेशन का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं। आज की तारीख में अगर हम चालीस किलो चावल बेचते हैं तो 800 रूपया पाते हैं। भले ही यहां 24, 25 या 32 रूपये के दाम कहें, लेकिन हम एक नंबर का चावल बेचते हैं तो 800 रूपया पाते हैं। लेकिन जब सामान लेने जाते हैं तो दाम क्या है - यूरिया 320 रूपया प्रति बोरी, सीमेंट प्रति बोरी 350 रूपया, कुदाल 125 रूपया, हल का फाड़ा 45 रूपया, गरीब वाली कोरी धोती एक जोड़ी 250 रूपया। मेरा खर्च होता है 1060 रूपया और पाते हैं 800 रूपया, माइनस 260 रूपया। अगर 67 के 24 रूपये उसमें जोड़ दें तो हो जाता है 284 रूपया। एक मन चावल बेचने पर प्रति मन हम बाजार से सामान खरीदते हैं और 284 रूपये का घाटा उठाते हैं। अगर हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत किसान से प्रति मन 284 रूपया उद्योगपति और व्यवसायी लूट रहा है, बड़े लोग लूट रहे हैं तो इसका इंसाफ कौन करेगा?

          मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं सन् 1980 से लेकर सन् 1986 तक राज्य सभा में था तो ये हमारे सदन के नेता थे। मैं तब से इनका बहुत सम्मान करता हूँ और विरोध पक्ष में अगर किसी एक नेता के लिए हम लोगों के मन में सबसे ज्यादा श्रद्दा है तो वह प्रणब बाबू के लिए ही है। उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी थी और मैं विपक्ष में था। उस समय मैंने उनसे कहा था कि इंदिरा जी आपने कहा था कि जात पर न पांत पर मुहर लगाओ हाथ पर। लेकिन आज वही गरीब कहता है कि छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो। आज आपने कहा कि जात पर न पांत पर, मुहर लगाओ हाथ पर और गांव, गरीब, किसान और मजदूर कहता है कि छोटी दो या मोटी दो सोनिया मैया रोटी दो। सोचना आपको है, क्योंकि सरकार आपकी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है। अगर इस सरकार में कुछ है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपके ट्रेड मार्क पर कोई सिक्का चल रहा है। अगर आपका ट्रेड मार्क नहीं रहेगा तो सिक्के की कोई वेल्यू नहीं रहेगी, वह जीरो पर आउट हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर सोचिए।

          महोदय, वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ था। मेरे पिताजी, मेरे आठ चाचा, मेरे चार चचेरे भाई समेत चौदह आदमी मेरे परिवार से स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्थर लगा हुआ है। मेरे पिताजी सौ एकड़ जमीन जोतने वाले थे, वर्ष 1947 में सौ एकड़ जमीन जोतने वाले किसान का पोता आज अढ़ाई एकड़, पांच एकड़ जमीन का मालिक बना है। बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी वर्ष 1947 में कहां थे, आज उनकी सम्पत्ति कहां पहुंच गयी है? क्या आप इसका इंसाफ दे सकते हैं? सौ एकड़ जमीन जोतने वाले किसान का पोता अढ़ाई एकड़ का मजदूर बनता है और जो पैट्रोल पंप में नोजल मैन था, उसके खानदान के लोग आज विश्व के सबसे बड़े अरबपति बनते हैं। अगर उन्होंने देश को लूटा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से सम्पत्ति अर्जित नहीं की है, बैंक से हो या सरकारी खजाने से हो, अगर आपकी सरकार का अनुग्रह उन पर नहीं है तो फिर इतनी सम्पत्ति उन्होंने कैसे अर्जित की है? यह जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने का आप क्या उपाय करेंगे? आप हमें यह बताइये कि आप इस विषमता को कैसे मिटायेंगे? मैं जो भोग रहा हूं, वह कह रहा हूं, पंडित बांचे पोथिन लेखा, कबीरा बांचे आंखिन देखा। आप तो आंकड़े बताओगे, हम आंकड़ों के जाल में फंस जायेंगे, हम तो गांव के किसान हैं।

श्री पवन कुमार बंसल :  आप ये सोशलिस्ट चीजें बोल रहे हैं, न कि बीजेपी के लीडर की तरह बोल रहे हैं।...( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): आप वर्तमान में जीना सीखिये।...( व्यवधान) गांव का किसान बोल रहा है।...( व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप मेरी बात सुनिये। मैं कहीं हूं, कोई किसी का ट्रेड मार्क नहीं होता है, कोई कांग्रेस में कहीं से चला जाये, इसका मतलब वह कांग्रेसी नहीं हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, थे और रहेंगे क्योंकि मुझे इसमें विश्वास है, लेकिन हम डॉ. लोहिया जी की अर्थनीति को मानने वाले हैं। आपने कई चीजों को सुझाया है, मैं माननीय प्रणब बाबू से आग्रह करना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी बोलता हूं, हमारे गुरू डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत के सुविख्यात अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के विश्वासपात्र साथी थे। डॉ. लोहिया जी बढ़ती हुई कीमतों की वृद्धि पर जो इस लोक सभा में बोले थे, उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि "कानून बनाने वाले चीजों के दामों को घटायें, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ायें, अपनी ताकत, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगते हो?" इस देश में चार प्रकार के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सरकार के खजाने पर चलता है, जो वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, पेंशन लेते हैं और ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती है, त्यों-त्यों उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है। एक तरफ व्यवसायी, उद्योगपति हैं, जो मुनाफा कमाते हैं, इसलिए उन पर मार नहीं पड़ती है। अगर मार पड़ती है तो हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत लोग, जो गांव के मजदूर और किसान हैं, जो बेबस और लाचार हैं, उन पर इसकी मार पड़ती है। आप अगर रोकना चाहते हैं तो जैसे इस हिन्दुस्तान में महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, सरकारी नौकर का हो, महंगाई के साथ अगर महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, वेतन भत्ता बढ़ाते हो तो मैं मांग करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो 85 प्रतिशत गांव के किसान, मजदूर, गरीब इंसान हैं, प्रत्येक आदमी को कम से कम चार हजार रूपया महीना महंगाई भत्ता दे दो, महंगाई मिट जायेगी। हमें भी दो, 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, बरसात में गलते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, गर्मी में पसीने से लथपथ होते हैं। क्या आपने गांव की उस गरीब मां को देखा है जो जाड़े की रात में पुआल पर सोती है, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है, बच्चा ठिठुर-ठिठुरकर रोता है तो वह अपने तन की साड़ी उतारकर अपने बच्चे को ओढ़ाती है और अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है। कभी इसी दृश्य को देखकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था- "कुत्ते को मिलते दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। "आज हिन्दुस्तान वहीं है।  मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कैसा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, हम महंगाई भत्ता क्यों बढ़ायेंगे? सरकार के खजाने को लुटाते चलो। गांव में एक कहावत है, वीर बहादुर सिंह जी जानते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते हैं कि तेल घटता जाये, नाच बढ़ता जाये, दीपक में तेल नहीं है, नाच बढ़ाते जाते हैं। इस सरकारी खजाने की लूट को बंद कीजिये। दूसरा, उन्होंने इसी लोक सभा में  "9 सितम्बर 1964 को कहा था कि दाम तो बांधे नहीं जा सकते, लेकिन दामों के रिश्ते का बांधना जरूरी हो गया है। मैं चाहता हूं कि गेहूं, सीमेंट, मिट्टी का तेल, कपड़ा इनके रिश्ते बांध दिये जायें ताकि अगर एक घटे तो दूसरा भी घटे, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। इससे किसान का भी फायदा है, शहर के उपभोक्ता का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। "  इसी आधार पर अच्छी योजना बन सकती है। दामों के रिश्तों को बाँधना ज़रूरी है। बाबू रघवंश प्रसाद सिंह कह रहे थे, आप एक मूल्य निर्धारण आयोग क्यों नहीं बनाते हैं? आप हमारे लिए तो लैन्ड सीलिंग लगाते हैं कि 15 एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। सीलिंग ऑफ लैन्ड मतलब सीलिंग ऑफ इनकम। हमारी तो सीलिंग ऑफ इनकम है 85 प्रतिशत किसान की और दूसरी तरफ मुट्ठी भर उद्योगपति को कहते हैं कि आपके लिए छूट है, आप तो इनफिनिटी तक जा सकते हैं लेकिन हम 15 एकड़ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 85 प्रतिशत लोगों के कदम को रोको और 15 प्रतिशत लोगों को आकाश में ऊपर उड़ाओ, ऐसे हिन्दुस्तान कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से हिन्दुस्तान का निर्माण अगर करते रहेंगे तो हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिम्मत करिये, कलेजे को मज़बूत करिये। वोट लेना था तो इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अंबानी, बिड़ला, टाटा, डालमिया और एफडीआई लाने का सपना कभी इंदिरा गांधी ने नहीं देखा था। अफसोस है कि मैं इंदिरा गांधी जी का विरोधी था लेकिन आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी की सबसे प्रबल विरोधी है और इंदिरा की नीतियों का नाश करने वाली है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस बहादुर महिला से सीखो जो भारत की लौह-पुरुष थी। हम उनके विरोधी थे। उनकी परंपरा में जो भी हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। मैं राह का विरोधी हूँ, इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

          महोदय, मैं प्रणव बाबू से कहना चाहता हूँ कि खाने वाले बढ़ते जाएँ और  जोत की ज़मीन घटती जाए! 1984 में जोत की 13 करोड़ हैक्टेयर ज़मीन थी, 2005 में 12 करोड़ हैक्टेयर, 2009 में 11.5 करोड़ हैक्टेयर।  फिर पेट बढ़ता जाए और ज़मीन घटती जाए। ज़मीन क्यों घटी है? आपने एस.ई.ज़ैड को ज़मीन दी है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। जहाँ ज़मीन ऊसर है, बंजर है, पथरीली है, कंकरीली है, उपजाऊ नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं देते हैं कि एक नया हिन्दुस्तान बनेगा? लेकिन आप नहीं बनाएँगे, क्योंकि अगर वहाँ विकास होगा तो वहाँ गाँवों के दलित, आदिवासी, पिछड़े, निर्धन, निर्बल, असहाय, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित समाज के जो लोग हैं, वे वहाँ दुकान खोलेंगे, रिक्शा चलाएँगे, टैम्पो चलाएँगे, उनकी रोज़ी बढ़ेगी, उनमें खुशहाली आएगी। आप नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत व्यक्ति के बेटे की छाती चौड़ी हो, बाँहें मज़बूत हों, गर्दन ऊँची हो और दुनिया के सामने वह सीना तानकर ख़ड़ा हो सके । आप उनको बौना बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए इस महंगाई की जड़ में सबसे बड़ी बात यह है।

          सभापति जी, मैं एक-दो बातें और जल्दी-जल्दी कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। आपने 8.12.2010 को प्रश्न संख्या 4759 का उत्तर दिया है कि ऊपर से 20 प्रतिशत के पास 52.7 है और नीचे से 20 के पास 5.2 है। हम कहाँ खड़े हैं? किसकी आय बढ़ी है? सुषमा जी कह रही थीं और अपने तर्कों के ज़रिये उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, अपने ओजस्वी भाषणों से। यहाँ उनके चार-पाँच भाषण हो चुके हैं। अन्य नेताओं के हुए हैं। अगर उन सब भाषणों को इकट्ठा कर दिया जाता, एक जगह   और  आप लोकतंत्र में सहमति बनाते, जिस सहमति की आवश्यकता है।  हम भ्रम में नहीं रहते, बाबू रघुवंश सिंह जैसे बोल रहे थे, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ तो आँख मूँदकर केवल आपका विरोध करूँ। बिहार विधान सभा में लिखा हुआ था कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं। अगर सरकार की राह सही होगी, नीति सही होगी, नीयत सही होगी और नेता भी सही होगा तो हम उनकी मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। अगर नीति गलत होगी, नीयत में खोट होगी, नेता अगर खराब होंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, यह मेरा स्वाभाविक धर्म है।

          मैं, अंत में सरकार से प्रार्थना करूँगा कि एक बात पर ध्यान दे। आपका उत्तर है लोक सभा में जिसमें लिखा है कि जून 2010 के अंत में प्रति व्यक्ति 233 अमेरिकी डॉलर हम पर विदेशी ऋण था। यह जो 233 डॉलर ऋण है, हुक्मदेव नारायण यादव ने अमेरिका का क्या खाया है, दारा सिंह ने क्या खाया है, शैलेन्द्र जी ने क्या खाया है? हम लोग जो बैठे हैं हमने अमेरिका का क्या लिया है - नमक, हल्दी, कपड़ा, मकान, दवाई - अमेरिका का क्या है हम पर  लेकिन हम पर भी 233 डॉलर अमरीका का कर्ज है और आज जो बच्चा जन्मेगा, वह भी अमेरीका का 233 डॉलर कर्ज लेकर जन्मेगा। हिन्दुस्तान का हर आदमी विदेशी कर्ज में जन्मता है, विदेशी कर्ज में बढ़ता है और विदेशी कर्ज में ही मरता है। कफन भी विदेश वाले लूटकर ले जाते हैं, यही हमारा हिन्दुस्तान है। क्या आप इस जगह इनको रोके रखोगे? एक बात कहकर खत्म करने दीजिए। आपने कहा है कि किसानों को इतना दिया, किसानों को उतना दिया। आपने कितना दिया? अतारांकित प्रश्न संख्या 69 दिनांक 22.2.2011 आत्महत्या करने वाले किसानों समेत किसानों पर कुल संस्थानिक कृषि ऋण 31.12.2010 तक 5,82,106 करोड़ रुपए। देश के 85 प्रतिशत किसान को आपने कर्ज दिया है 5,82000 करोड़ और उसी बीच में भारत के जो पूंजीपति लोग हैं, कुछ घराने, उनको आपने कर्ज दिया है 10,54,390 करोड़ रुपए। हम पर बड़ा उपकार किए हैं। जैसे हम भीख मांगने के लिए खड़े हैं- अंधे लाचार को एक रोटी दे दे बाबू। अंधे लाचार होकर हम एक रोटी नहीं मांगते हैं, हम हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा दे दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरी हिस्सेदारी कहां है। आपने कहा कि हमने बहुत किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का आपने क्या कर्ज माफ किया है। आपने जो किसान को दिया है, ऋण राहत योजना, 2008 के तहत 31.12.2010 तक 3.69 करोड़ किसानों को 6538 करोड़ रुपए दिए हैं। ऋण राहत योजना में केवल 6538 करोड़ रुपए की माफी हुई है और ढिंढोरा पीटा गया 65 हजार करोड़ दे दिया, 76 हजार करोड़ दे दिया लेकिन आंकड़ा बताता है इतना। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप कीमत को रोकना चाहते हैं तो एक मूल्य आयोग बनाइए जो खेती की कीमत और औद्योगिक उत्पाद की कीमत को निर्धारित करे और हम लोग समाजवादी, जिस नारे को लोहिया ने कहा और नारा लगाते थे मुलायम सिंह जी और हम सब लोग, नारा लगाते हुए जेल जाते थे, जिसमें कहते थे- "पेट है खाली मारे भूख, बंद करो दामों का लूट। अन्न दाम का घटना बढ़ना आना सेर के अंदर हो, डेढ़ गुनी की लागत पर करखनियां माल की बिक्री हो। " आप एक नीति बनाइए कि उद्योग के जितने उत्पाद हैं, लोहा, सीमेंट, दवा और कपड़े की कीमत जो बढ़ती है और अन्न की कीमत बढ़ती है, चर्चा जब हम करते हैं कि गेहूं के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, किसान के उत्पादन के दाम बढ़ गए तो सारे देश के लोग रोते हैं, कलेजा पीटते हैं। लेकिन सीमेंट के दाम बढ़ गए, लोहा, कपड़े, दवाई  के दाम बढ़ गए, ये जो दुनिया भर के दाम बढ़ गए, कौन कहता है। मांग रहा है हिन्दुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी सस्ती हो, कपड़ा भी सस्ता हो, मकान बनाने के लिए ईंट सस्ता हो, सीमेंट सस्ता हो, लोहा सस्ता हो। जब किसान अपना माल बेचे तो उचित कीमत पाए और खरीदने जाए तो उचित कीमत पर लाए, तब किसान बचेगा, नहीं तो बेचे सस्ता खरीदे महंगा, दोनों चक्की में किसान पिस रहा है। महंगाई की मार उन पर है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है उठिए, जागिए और अपने आपको पहचानिए और इस हिन्दुस्तान को इस महंगाई से निकालना हो तो कुछ नीति बनाइए। इसमें आप जो भी सहयोग चाहेंगे, सब सहयोग देंगे। संकट मोचक के  रूप में प्रणब बाबू आगे आते हैं। इस महंगाई को मिटाने में आप आगे आएं और सर्वदलीय बैठक बुलाएं। एक सहमति बनाकर निकलेगी। महंगाई मिटेगी, भारत का कल्याण होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, thank you for giving me this chance to participate in the discussion on the Inflation Situation in India. For more than four and a half hours, many hon. Members have discussed this matter. In the Fifteenth Lok Sabha, Inflation Situation and Price Rise issues have been discussed many times.

But what have we seen? We have seen that the poor villagers are starving; the farmers are committing suicide; and the price of essential commodities is increasing by leaps and bounds day by day. What is the reason behind this? The only reason for this is the wrong economic policy; the wrong financial policy; and the wrong agriculture policy of the UPA-II Government.

          The prices of essential commodities are increasing day by day. The price of petrol and diesel is increasing, which is correlated in this sphere of agriculture. In the sphere of agriculture, the materials used in agriculture such as agriculture implements, fertilisers, etc., are available at very high cost and the farmer is unable to meet this expenditure. … (Interruptions)

          Similarly, the Government should look into the contradiction in fertilizer -- which the farmer is using to produce food grains -- as they are taking money from the banks for the same. As regards the yield that they have produced, we have seen that the price that he is getting is not commensurate and the farmers are getting into a very bad position.

          The prices of essential commodities like rice, pulse, flour and all others are increasing day by day. Why is it increasing day by day? The main reason for this is that the hoarders are hoarding the yield produced by the farmers, and the farmers are also not getting the financial assistance or remunerative price while selling their produce.

          Today, paddy reaping is going on, and the farmers are not getting the actual value of paddy. The Government has announced MSP for the paddy production. I belong to a rural area, and I belong to an agricultural middle-class family. I have seen from the very beginning of paddy sowing as to how much is the cost that is incurred by them for paddy sowing. The paddy that is produced by them is collected in their homes, and they are selling the paddy. The Government is declaring the minimum MSP for it, but it also does not reach them. The Government is mainly responsible for this as the Government is not taking care of the poor people with respect to its economic policy, agriculture policy and financial policy.

More than 85 per cent of people -- those who are living in a very troublesome way -- are not giving education to their children; they are not able to provide medicines and medical facilities to their dependents due to want of money; and their production is also not increasing.

Therefore, my suggestion is that the Government should look into it, and the Government should maintain such economic, agriculture and financial policies that will be helpful for the farmers; will be helpful in decreasing the price rise in our country; and will be helpful in decreasing the inflation situation in our country.         

   

*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I am whole-heartedly welcoming the initiatives taken by the Government for an open discussion about inflation. Hon’ble Member, Gurudas Dasgupta while in his deliberations questioned that whether our Hon’ble Prime Minister know anything about Economics. First of all, I would like to inform the Hon’ble Member Gurudasji, it is our Hon’ble Prime Minister who was the then Finance Minister in 1991 who saved our country by his extraordinary courage. Today, all of us, purposefully forgetting the days which our country faced at that critical time. We must be thankful to our Hon’ble Prime Minister for his foresightedness. Today our country is considered as one of the fast growing economics. We all know the inflation is deeply connected with supply and demand. The rural India is producing all kinds of food grains; but the farmers in our country are not getting the real benefits of their hard work.

          I am requesting the policy markers to give much more importance to our farmers. They are facing difficulties. The frequent fluctuations in price level is badly affecting our farmers. They are struggling to meet both ends. The fertilizer price is day by day skyrocketing. The MSP is to be increased in such a way to meet the expenses on agriculture. In the current year Budget, there was an allocation of 4.75 lakh crore rupees for farmers to the tune of 7% interest but I would like to invite the attention of the Hon’ble Finance Minster and request him to review the matter immediately. With great sorrow, I would like to point out that the flagship programme which was announced by our Hon’ble Finance Minister in the last Budget is not properly being implemented. The local bank managers are not giving such loans to the needy farmers. That is why the important programmes are not succeeding.

     

* Speech was laid on the Table             If we will look into the implementation of our flagship programmes, many of them are like this. I would like to mention that if we are serious about all these, we can control the inflation by helping the farmers to some extent.

 

MR. CHAIRMAN : The next speaker is Shrimati Putul Kumari. Please be brief because we have to take some of the ‘Zero Hour’ matters also after this.

     

धन्यवाद देती हूं। विषय बहुत ज्वलंत है, इस विषय पर बोलने से पहले मैं पूर्व की कुछ बातें बोलना चाहती हूं। आजादी का जो सपना महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, उस सपने के साथ में उन्होंने दो सपने दिखाए थे - स्वाभिमान और स्वरोजगार का। स्वरोजगार का सपना इसलिए दिखाया था, क्योंकि स्वरोजगार के बिना स्वाभिमान नहीं हो सकता। आजादी मिली, लेकिन स्वाभिमान और स्वरोजगार का सपना पूंजीवादी सभ्यता की भेंट कब चढ़ गया, ये हम सब समझ नहीं सके। पूंजीवादी सभ्यता ने वैश्विक क्रंति को जन्म दिया और इस वैश्विक व्यवस्था ने आज हमें यह दिन दिखाया है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चाहे हम मुद्रास्फीति की बात करें या महंगाई की बात करें, ये एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, एक से ही दूसरे का जन्म हुआ है। क्या बात है कि मुझ से पूर्व सदन में माननीय सदस्य ने कहा कि इसके पहले भी 15 बार चर्चा हो चुकी है। मेरे सामने यह दूसरी चर्चा है, पहले भी 15 बार चर्चा हो चुकी है। इतनी बार चर्चा होने के बाद भी हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, इस पर पकड़ नहीं बना पाए। हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं और यह महंगाई सुरसा के मुंह की तरह दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यह लाचारी क्यों है, हमारी कोई योजना, हमारा कोई नियम कारगार क्यों नहीं हो पाता है? हमारी या तो इच्छाशक्ति की कमी है या फिर हमारे हालात काबू के बाहर हो चुके हैं, ये सोचने वाली बात है।

          सभापति महोदय, मैं बिहार से आती हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र बांका है। बिहार बड़े सालों से विकास की गति में शून्य पर रहा। वहां कोई भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। हमारे बिहार में न चीनी की मिल है और न ही अन्य कोई फैक्ट्री है। वहां एक ही आजीविका का साधन सालोंसाल से था और वह था खेती। परम्परागत खेती का तरीका था, जिसके द्वारा किसान अपनी बहुत उन्नति नहीं करता था, लेकिन अपना पेट पाल लेता था। लेकिन समय के साथ-साथ उस परम्परागत खेती को भी खत्म कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई, डीजल और खाद की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। पहले तो खाद मुहैया नहीं होती और जब मिलती है तो उसकी इतनी कीमत होती है कि डीजल, खाद की कीमत के बाद जब समर्थन मूल्य किसान को मिलता है तो किसान को लगता है कि वक्त चला गया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। छोटा किसान परती जमीन छोड़ कर शहर का रूख कर लेता है ताकि वह छोटा काम करके अपना और अपने बीवी-बच्चों का पेट पाल सके। बिहार के लोग विकास की गति में जरूर पीछे हैं, लेकिन बिहार के लोग समस्या से जूझना जानते हैं, हिम्मती एवं साहसी हैं। मैं बड़े फLा के साथ इस बात को कह सकती हूं कि बिहार के किसान इतनी समस्याओं के बाद आत्महत्या नहीं करते। कई बार हम लोग बात करते हैं कि विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं, लेकिन वे आत्महत्या नहीं करते। लेकिन वह पेट की आग से लाचार होकर जमीन छोड़ कर शहर में जाकर काम करता है। हमारे यहां दिल्ली में भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मिस्त्री एवं बढ़ई का काम करते हैं। पूंजीपतियों के लिए बड़े-बड़े ऑलीशान बंगले बनाते हैं और खुद झोंपड़ी में रहते हैं। मुझे पता है, बिहार से ही नहीं, अलग-अलग राज्यों से भी लोग आते होंगे। मैं कई बार सोचती हूं कि वे क्या खाते होंगे, उनका कैसे पेट भरता होगा। वे पांच-सात हजार रुपए जोड़ कर भी खाते होंगे तो उनके खाने में क्या रहता होगा? आज जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, टीवी में दिखाया जाता है,...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं निर्दलीय सदस्य हूं, मेरे आप अभिभावक हैं, आप मुझे बोलने का मौका दें। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Every independent Member cannot speak on every issue.

श्रीमती पुतुल कुमारी : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूं। हम पोषक तत्वों की बात कहते हैं। हम कहते हैं कि दाल में प्रोटीन है, दूध पीओ, क्योंकि इसमें केलशियम है, हरी सब्जियां और ताजे फल खाओ, लेकिन जो पांच हजार रुपए कमा रहा है, कोई चार-पांच हजार रुपए कमा रहा है, उसका इतने रुपए में पेट ही नहीं भरता, वह पोषक तत्वों की बात कैसे कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। संविधान की इतनी व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर भी महंगाई, गरीबी, भुखमरी, ये जो हमारा मुख्य मुद्दा है, इन पर इतने सालों के बाद भी क्यों चर्चा हो रही है? अभी तक इस पर चर्चा खत्म हो जानी चाहिए थी।  

क्योंकि, ये नीति-निर्देशक तत्व हैं, जिनके द्वारा हम उन बातों की चर्चा करते हैं। हर बार जब सरकार बनती है तो हमारा विश्वास होता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, वे कोई रास्ता निकालें, वरना इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो जायेगा।

MR. CHAIRMAN : This is all right. In every Bill, everyone cannot speak.  You may be an Independent Member. Try to speak very briefly.

श्रीमती पुतुल कुमारी : क्योंकि, इससे भारत दो हिस्सों में बंट जायेगा। एक तरफ चन्द मुट्ठी भर अमीर लोग होंगे, दूसरी तरफ बड़ी गरीबी की खाई होगी। मैं आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन की, फ्रेंच क्रान्ति की याद दिलाना चाहती हूं। जब फ्रांस में क्रान्ति हुई थी तो जो उनकी रानी थी, उसके समर्थकों ने जब महल को घेर लिया तो रानी ने पूछा कि ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं तो उनकी नौकरानी ने उनको समझाया कि मैडम, ये ब्रैड के लिए रो रहे हैं तो उसने कहा कि अगर ब्रैड नहीं मिलती तो वे केक क्यों नहीं खाते। इतना संवेदनहीन होना आने वाले समय के लिए सरकार के सामने बहुत-बड़ी चुनौती हो सकती है।         

          महोदय, समय देने के लिए आपको धन्यवाद।

                                                                                                         

MR. CHAIRMAN: Shri Kamleshwar Baitha may start now. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please speak only for three minutes because we have to take up ‘Zero Hour’.

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति जी, आज मुझे महंगाई के सवाल पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          आज सदन में पूरे तौर पर महंगाई के सवाल पर चर्चा हुई। गुरुदास दासगुप्ता जी ने महंगाई की चर्चा की शुरूआत की और सुषमा स्वराज जी द्वारा पूरे तौर पर महंगाई की व्याख्या की गई। तमाम माननीय सदस्य लोगों ने अपनी-अपनी बात को रखा। मैंने सारे लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। आज हमें महंगाई की जड़ में जाना होगा। मैं भी अपनी कुछ बातों को अंकित कराना चाहता हूं कि असलियत में महंगाई है क्या, गरीबी है क्या।

          आप देखेंगे कि पूरे तौर पर, पूरे देश में बाल श्रमिकों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे होटलों में हो या किसी के घर में चौका-बरतन करने की हो या ईंट भट्टे पर काम करने के लिए हो या माओवादियों द्वारा जो बाल श्रमिकों को, बच्चों को बाल सेना में भर्ती कर रहे हैं, उनके लिए हो। आखिर इसका कारण क्या है, इसके कारण की ज़ड़ में हमको जाना होगा। उनके मां-बाप अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे पाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, जिसके चलते वे अपने बच्चों को बेच देते हैं, चाहे होटल में बेच दें या ईंट भट्टे पर बेच दें या किसी घर में चौका-बरतन करने के लिए बेच दें।

          हम झारखण्ड प्रदेश से आते हैं, हम उस जगह से आते हैं, जहां हमारा बड़ा ही आदिवासियों का क्षेत्र है, बड़ा ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है। आज वहां के लोग रोजगार के लिए हर समय पलायन करते हैं। आज अगहन का टाइम है, धान काटने का समय है, लेकिन पहले ही लोग रोजी-रोटी के लिए पलायन कर गये हैं, सिर्फ उनके मां-बाप ही नहीं, बल्कि उनके साथ बच्चे भी पलायन में शामिल होते हैं। आज मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आज महंगाई की जड़ क्या है, महंगाई की जड़ में हमको जाना होगा। हममें से कई माननीय सदस्यों ने हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित करने की मांग की है। जिस तरह से किसानों को 15 एकड़ जमीन रखने की उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है तो देश के अन्दर जो तमाम उद्योगपति कल-कारखाने लगाते हैं, जो अपने लिए पूंजी उत्पादन करते हैं, कहते हैं कि हम पूंजी बना रहे हैं, उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। जब तक आप सीमा तय नहीं करेंगे, तब तक यह सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं...( व्यवधान) अगर मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा तो हम लोग तो दो ही सदस्य हैं, एक तो हमारे गुरू जी नहीं आये हैं, मात्र हम ही हैं, हम झारखण्ड से आते हैं, अगर हमको नहीं बोलने दीजिएगा तो हम कैसे अपनी बात को रखेंगे, इसलिए कम से कम दो मिनट तो समय दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: You speak briefly. I am allowing you to speak and come to the point. Do not drag on because every Member will not be able to speak in every Bill.

श्री कामेश्वर बैठा : सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि हर चीज़ किसानों की जिस दाम से आप लेते हैं, उसी दाम पर देने का भी आप तरीका निर्धारित करें।  लेने और देने दोनों की सीमा निर्धारित करें। जो हम बेचते हैं, तो जब हम खरीदते हैं, उस समय भी हमारी उसकी एक सीमा होनी चाहिए। आप तमाम चीजों पर जिस तरह से बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए सब्सिडी लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार गरीबों के लिए भी सब्सिडी लागू करनी पड़ेगी।  85 प्रतिशत जनता के लिए आपको सब्सिडी लागू करनी पड़ेगी।  तमाम चीजों का मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा, तभी जाकर आप महंगाई पर काबू पा सकते हैं, वरना महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो जाएगी कि लोग जल उठेंगे, उबल उठेंगे और कोई इससे बचाने वाला नहीं होगा।

 

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you for allowing me to speak on this most important discussion. What is the basic reason of the price rise? When there is a disparity between the demand and supply, we can find the price rise. If the demand is more than the supply, then we can find the exorbitant rise in prices.

          Another pertinent point is that, after adopting the policy of globalization in 1991, a huge chunk of upper middle class started earning more and poor became more poor with the result, demand has increased exponentially but supply has not increased correspondingly.

          I would like to suggest a few steps to be taken by the Government. For example, the Government has to give priority to agriculture sector and agricultural research with a view to increasing the productivity. There is a lack of irrigational facilities. It is a fact that the Government has reduced the subsidy on fertilizers. Efforts should be made to bring down the cost of seeds and fertilizers. More funds should be earmarked to research in the agriculture sector and development in the field of agriculture. Menace of the middle men should be removed completely because they take away the fruits of the farmers.

          I would like to bring the aspect about the role of the black-marketers, speculators and hoarders. Stringent punishment should be initiated against them because it leads to the collapse of the Public Distribution System. Public Distribution System should be revamped and more and more essential commodities including vegetables should be dispensed to the poor as well as to the APL at subsidized rate and the Government should monitor on regular basis the efficacy of the PDS system.

          There is a Monitoring Cell under the Ministry of Food, Consumer Affairs  and Public Distribution System. But, it has failed miserably in the last few years to contain the prices of the essential commodities. I would end by stating a refreshing point made in the statement by the hon. Finance Minister that the Government has committed to bring down inflation to a more acceptable level. It is a welcome statement. We endorse it. We are hoping that the Government should strive towards this commitment and be successful in bringing down the inflation level so that the poor are not put to more problems.

                                                                                             

MR. CHAIRMAN : The reply of this discussion shall be tomorrow.

       

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up ‘Zero Hour’.