Lok Sabha Debates
Situation Arising Out Of Crisis In Jute Industry And Njmc And Steps Taken By The ... on 21 December, 1999
Title: Regarding situation arising out of crisis in Jute Industry and NJMC and steps taken by the Government in this regard.
14.05 hours MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up item no. 14 of the List of Business -- Calling Attention.
Shri Rup Chand Pal.
... (Interruptions)
श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, आम सहमति हुए बिना महिला आरक्षण विधेयक नहीं लाया जाएगा, जब तक ऐसा आश्वासन सदन को मंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा।
... (व्यवधान)
श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, अगर बुवाई नहीं हुई, तो गेहूं नहीं होगा और फिर आपको बाहर से आयात करना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है गेहूं की बुवाई नहीं हुई है। मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं।
... (व्यवधान)
सभापति महोदय : इससे पहले कालिंग अटैंशन भी है। पहसे उसे होने दीजिए।
... (व्यवधान)
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I call the attention of the Minister of Textiles to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
"The situation arising out of crisis in Jute Industry and NJMC and steps taken by the Government in regard thereto."
1407 hrs. इस समय श्री अखिलेश कुमार सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।) SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, in the statement, the hon. Minister, at the end, has made some tall promises about the steps the Government propose to take for the revival of a very traditional industry.
Although it is concentrated mostly in the eastern part of India, particularly West Bengal, the problem is currently being faced by different areas of raw jute production. The problem is of assuring a minimum support price for the cultivators who are mostly small and marginal farmers.
A large number of jute mills have already been referred to the BIFR. One of them is the NJMC group, which has six mills which have been referred to the BIFR. It has a potential not only to cater to the domestic needs but also to give a fillip to our export activities. It is under reference to the BIFR. A large chunk of badli workers who are working there for seven years now are deprived of their livelihood. It is still said that the Government is taking steps like encouraging modernization of jute ills and so on. I shall come to the various parts of the statement later on. My colleagues will also ask several questions.
What is the role of the Jute Corporation of India which is supposed to protect the interest of the cultivators? Has it had the required funds for the purchase of jute from different centres to ensure a minimum support price? No. The Government owes to the JCI, as on the 30th March, 1998, more than Rs.70 crore. With regard to JCMC, after the fibre value and interest thereon, the Government owes Rs.222 crore. The current dues of the Government to NJMC for the supply of raw jute is about Rs.60.50 crore. With such a backlog of dues from the Government, which had set up these bodies to ensure a minimum support price to the cultivators, how can they operate?
There is no fund available. The low capital base of JCI was Rs.5 crore only. The TD5 base at that time was 182.50 per quintal and now it is about 750 per quintal. The capital base should be raised. Nothing has been said about raising the capital base of JCI. It is said in the statement of the Minister that:
"JCI undertook price support operation in a few pockets for very short periods of time.
I would like the Minister to tell the House as to how many pockets and for what period the JCI had been operating. Is it not true that they had been employing the private operators to purchase raw jute from the cultivators and the cultivators who had come had been making distress sales? They were never protected by the JCI, although the JCI never had that intention to do so. But there was lack of funds and there was no infrastructure; over the years several centres had been closed down also. The private operators were encouraged to do the job who are virtually looting the cultivators instead of protecting their interests. This is not covered in the statement. The Minister owes an explanation to this House. This is first one.
Secondly, let us take the mandatory packaging provisions which are covered by 1987 Act. Over the years, it seems that it has turned into a farce. It is more flouted than complied with. Earlier, they had done it in respect of cement. Then, it was in respect of fertilizer. It is being said that they want to do it now in the case of fertilizer sector to the required extent. What is the required extent? The mandatory jute packaging provisions are never complied with. In a big way, they are evading the order rather than obeying the order.
Thirdly, let us take the case of sugar. The powerful sugar lobby is exerting pressure and they are saying that 20 per cent concession from the mandatory provision should be given. In the meanwhile, some bureaucrats who are hand in glove with them are operating to take away sugar from the mandatory packaging provisions.
These days, the world over there is a new perception to go in for eco-friendly packaging materials. One of the best materials for such eco-friendly packaging is jute fibre. Over the years we had a good market abroad and we had a good domestic market also. Now, we find that Bangladesh is outstripping us in the matter of price, in the matter of several diversified products; Indian jute products are receding from the global market, on the other hand, the mandatory jute packaging provisions are being diluted over the years, even by the Government and they are encouraging this lobby. The powerful synthetic fibre lobbies and others want to kill this industry. It is not a sunset industry; this could rather be called as a sunrise industry in this new age of environmental concept that is going on in the world over.
It has a great potential, but the whole potential is being disturbed and destroyed in a planned way, by a handful of people and this Government is supporting them instead of supporting this industry.
There is one very good organisation called IJIRA. They are responsible for R&D activities. Firstly, the result of their researches are never made available to the people who needed. Secondly, the bureaucracy at the higher level is controlling the whole thing; instead of honouring the people involved in the whole scheme of things, they humiliate them. They are being thrown out of jobs, they are being threatened. There is an autocratic management.
Now, it seems that they are out to privatise this organisation. Several indications are available to the effect that there are people who are out to privatise it. Earlier, when it was part of the CSIR, scientists were working well. Ultimately, when it was delinked from the CSIR, gradually, during the Congress regime as well as during this Government"s regime, the research and development activities of this excellent organisation have been diluted. In the last para of the statement, an assurance has been given that the Government is engaged in reviving this industry. It is not so. The hon. Minister owes an explanation why they are not taking adequate steps for improving the R&D unit which is called IJIRA for reviving this organisation. The Government of West Bengal had come out with a Memorandum. An All Party delegation has come today to meet the hon. Minister. I think the hon. Minister is going to meet that delegation. That delegation has five things to say. The first point is regarding availability of funds to the JCI. They say that the Government should make available enough funds for the JCI so that they can ensure minimum support price to the cultivators. The second point is regarding the working capital. They have suggested that it could be raised to Rs. 100 crore. The third point is regarding dues payable to JCI. The Union Government should immediately pay back all the dues to JCI. The JCI should be entrusted to supply the entire raw jute requirement of NJMC and other industries. The privatisation of Purchasing Centre of JCI by engaging private operators should be stopped forthwith.
I, along with several other colleagues, met the Prime Minister several times on this issue. Due to behind the scene pressures of synthetic fibre lobby, this industry which has huge potential to grow, is not allowed to grow and flourish. Instead, it is being limited and confined. It is because of the negative steps taken by the Government this industry is declining in every State. Why the jute cultivation is going down over the years? It is because it is not remunerative. People know that if they involve themselves in cultivating this cash crop, they would be losing money. So, they are switching over to other crops.
So, my plea to the Government and my request to the hon. Minister is that they should come out with a comprehensive plan of action. I understand that some business bodies have come out with some action plan mentioning the potentials of this industry. They had focussed their attention on the areas which need to be taken care of, like marketing and diversification. Several suggestions have come. I understand that the Government has to regulate the international jute bodies by the year 2000. Every care should be taken to see that we are not isolated. It is because several competitors are coming. Thailand, Vietnam and China are coming in a big way. Many of us have seen how Bangladesh is flourishing in this industry. Of course, UNDP is there for us. But we are not able to use it properly for diversification.
I would like to mention one or two more points. One is about the Lagan jute machineries.
They do have good market not only in our country but abroad also. I think Dr. Sengupta knows it pretty well. It is a good market, but because of lack of proper coordination, cooperation and help from the Central Government they cannot go forward or even operate. In the given circumstances, they are being put into great disadvantage. My plea is that the research organisation by the name IJIRA, which is already there, should be properly patronised. It should be seen that the Scientists do not feel humiliated. The autocratic step that has been taken should be withdrawn. They have tried to meet the hon. Minister a number of times. I can take some of them with me and they can meet the hon. Minister so that he can listen to them. The Government should assure the House about JCI and NJMC. The Government should not only assure the House about the workers who are deprived of their salaries but also about packaging. They are demanding 20 per cent concession on sugar. Alongwith a number of trade union leaders, we have already met the Prime Minister. Lastly, for the overall development of this sector of industry having great potentials, the Government should come out with a comprehensive policy.
"> THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): Mr. Chairman, Sir, while the production of jute this year has been lower compared to last year, because of sufficient carry over stock of last year, there has been no shortage of raw jute in the market. The farmers have been getting prices above the Minimum Support Price for most periods of this year even though the Minimum Support Price for jute was increased this year by Rs. 100 per quintal, as compared to last year and fixed at Rs. 750 per quintal for TD5 for the jute year 1999-2000.
"ऊ सभापति महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण कालिंग अटेंशन है। पहले इसे समाप्त होने दीजिए। "ऊ
"ऊ
... (व्यवधान) "ऊ
">SHRI KASHIRAM RANA: Sir, JCI undertook price support operation in a few pockets for very short periods of time during the current year since raw jute prices were mostly prevailing over the MSP.
"> The Jute Mills in the country have been geared up to meet the packaging requirements of the foodgrains and sugar sectors fully and the fertilizer sector to the required extent.
"ऊ सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीटों पर जाइए। यह कालिंग अटेंशन एडमिट है। इसके समाप्त होने के बाद आपको सुना जाएगा। "ऊ
"ऊ
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीटों पर जाईए। "ऊ
"ऊ
"ऊ... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आप नेताओं के चककर में हैं।
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ श्री राजेश पायलट : गेहूं की बुवाई नहीं हुई है।
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ श्री मुलायम सिंह यादव : आप यहां साफ-सुथरे बैठे हैं। आप तो गांव जाते ही नहीं हैं।
... (व्यवधान) "ऊ ">SHRI KASHIRAM RANA: Sir, there is adequate installed capacity and production capability to meet these requirements.
"> In the mill sector, out of the 73 jute mills in the country, two jute mills lying closed for over 12 years. Out of the balance, 34 mills are sick and stand referred to BIFR, and four mills are incorporated outside this country. The mills other than the closed ones are operational and have produced jute goods during the current year.
"> The National Jute Manufacturers Corporation Limited has, under it, six jute mills namely, (i) National, (ii) Alexandra, (iii), Khardah, (iv) Kinnision, (v) RBHM, and (vi) Union.
"ऊ सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी कॉलिंग अटैन्शन हो रहा है। उसे खत्म होने दीजिए। "ऊ
"ऊ
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ "ऊ श्री राजेश पायलट : गेहूं बोया ही नहीं तो उसकी बात कयों करते हैं।... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ श्री मुलायम सिंह यादव : गेहूं बुवाकर आए हैं।
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ आपने तो कब से गांव छोड़ दिया है। कया आप गांव जाते हैं?
... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ सभापति महोदय : अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कॉलिंग अटैन्शन हो रहा है। ...
...(व्यवधान) "ऊ
"ऊ श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे केवल तीस सैकिंड दे दीजिए। ... (व्यवधान) "ऊ
"ऊ सभापति महोदय : ठीक है। "ऊ
"ऊ श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में और सदन के बाहर कहा कि जब तक आम सहमति नहीं हो जाएगी तब तक बिल पेश नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री को इसे स्पष्ट कर देना चाहिए था। इतनी सी बात है। हम चेयर की निन्दा नहीं करते। हिन्दुस्तान की लोक सभा में इस तरह से कभी नहीं हुआ।
"ऊ... (व्यवधान) "ऊ आपको सब नेताओं को बुला लेना चाहिए था। यह कया है कि आप सदन को बहुमत के बल पर जबरदस्ती चलाएंगे। यह बहुमत का सवाल नहीं है, संविधान संशोधन का सवाल है। यह सौ-दो सौ साल के लिए संशोधन हो रहा है। जब संविधान संशोधन होता है तो सभी दलों को विश्वास में लेकर होता है। आपका बहुमत हो सकता है लेकिन देश में आम जनता का बहुमत है। इसलिए मैं चाहता हूं, आप आश्वासन दें कि आपकी कया स्िथति है। प्रधानमंत्री जी अपने वायदे से हट गए हैं तो बता दीजिए। "ऊ
"ऊ सभापति महोदय : आपके तीस सैकिंड हो गए हैं। "ऊ
">SHRI KASHIRAM RANA: These mills were mostly sick mills taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and subsewquently nationalised. NJMC has been declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 by the BIFR. BIFR has appointed Industrial Investment Bank of India as the Operating Agency to prepare a revised turn around plan.
"> Government have been giving financial support to NJMC to meet the shortfall in salary/wages since take over. In addition, funds for Voluntary Retirement Scheme have also been provided. During the year 1999-2000, a sum of Rs.50 crore have already been released. NJMC produces, on an average, 80,000 tonnes of jute goods every year which is about five per cent to six per cent of the total jute goods produced in the country. It is a fact that NJMC mills had to temporarily stop manufacturing activities due to shortage of working capital and raw jute in their stock. Efforts are being made to restart production in these mills immediately by tying up necessary working capital/buy back arrangements with organizations like the State Trading Corporation.
">14.16 hours (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) "> The Government have been taking measures aimed at improving the productivity and quality of raw jute, encouraging modernization of jute mills, as also development of value added diversified jute products including in the decentralized sector to promote new and diversified uses of the fibre.
"ऊ श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति जी, पटसन उद्योग में संकट आज से नहीं है। यह संकट कई वषर्ों से चल रहा है। जब देश आजाद हुआ और बंटवारा हुआ तथा खास तौर पर जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बना। जहां पटसन का उत्पादन होता था वह बंगलादेश में चला गया। पश्िचम बंगाल के पास केवल पटसन उद्योग ही रह गए। उस समय देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पश्िचम बंगाल के ८०-९० परसैंट किसान जो पटसन का उत्पादन करते थे, उनको आश्वासन दिया था कि अगर वे पटसन का उत्पादन करेंगे, तो उन्हें उसके भाव मिलेंगे। उस समय किसानों ने इसका उत्पादन शुरु किया और हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो गए। उस समय जो वायदा किया गया, वह पूरा नहीं किया। यह संकट कई सालों से चल रहा है। इसका मूल कारण भारत सरकार की नीति है। मैंडेटरी जूट पैकेजिंग का एक कानून बना। सब ने इसका समर्थन किया लेकिन इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। "ऊ "> The Act is observed more in breach than in compliance.
"ऊ इसका उल्लंघन हो रहा है। एक के बाद एक जूट पैकेज व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चीनी भी नहीं कर रही है, उर्वरक भी नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट कहां होगा। हमारा डोमैस्िटक मार्केट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और बंगलादेश का पटसन प्रोडकटस हमारे देश में आ रहा है। इसका मूल कारण यह है कि बंगलादेश का जो जूट प्रोडकटस है, वह हमारे देश से सस्ता हो गया है। कयों सस्ता हुआ? चूंकि हमारे पटसन उद्योग के लिए कोई सब्िसडी नहीं है और बजटरी सपोर्ट भी धीरे-धीरे घटती जा रही है। जबकि बंगलादेश सब्िसडी दे रहा है और उसके कारण उनका उत्पादन खर्च उससे भी कम भाव में हमारे देश में भेजा जा रहा है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्िक दूसरे देशों में भी एकसपोर्ट हो रहा है। हमारे देश के जूट के कारखाने एक के बाद बंद हो रहे हैं। किसान जो आज पटसन का उत्पादन करता था, वह धीरे-धीरे घट रहा है। जहां १९९५-९६ में १४३०.४ टन उत्पादन था "ऊ... (व्यवधान) "ऊ वह घटकर १२१९.२ टन रह गया ½þè* 1990-91 ¨ÉäÆ 1387.5 ]õxÉ lÉÉ ´É½þ ¦ÉÒ PÉ]õ MɪÉÉ ½þè* EªÉÉäÆÊEò {ÉʶSÉ¨É ¤ÉÆMÉɱÉ, ÊVɺÉä +¦ÉÒ ½þ¨É ±ÉÉäMÉÉäÆ xÉä xɪÉÉ xÉÉ¨É `¤ÉÆMÉ" ÊnùªÉÉ ½þè* श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अभी हुआ नहीं है।
श्री बसुदेव आचार्य : हो जायेगा। लेकिन हम लोग बोलने का अभ्यास कर रहे हैं।
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बहस चल रही है।
श्री बसुदेव आचार्य : हां, बहस चल रही है। लेकिन इसका आपने भी समर्थन किया है। आप भी चाहते हैं कि नाम परिवर्तन हो। हम लोग सबसे पीछे हैं, हम आगे उठना चाहते हैं। बंग का किसान पटसन का जो उत्पादन करता था, वह आजकल धीरे-धीरे घट रहा है, कयोंकि उसे भाव नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने जो बताया कि भारतीय पटसन निगम ने चालू वर्ष के दौरान बहुत कम अवधि के लिए कुछ क्षेत्रों में कीमत समर्थन अभियान चलाया, कयोंकि कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकांश ऊपर चल रही हैं तो कयों आज पटसन के उत्पादन में धीरे-धीरे कमी हो रही है। एक तरफ हमारा पटसन उद्योग बंद हो रहा है, प्रोडकशन नहीं है और दूसरी तरफ जो किसान पटसन का उत्पादन करते थे, उसके लिए बाजार नहीं है, बिक़ी नहीं हो रही है, प्रोडकशन कॉस्ट भी नहीं मिल रही है और उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलेगा तो जो संकट शुरू हुआ है, यह बहुत बड़ा संकट हो जायेगा। इसीलिए सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। हाउस में इस एक बार नहीं अनेकों बार चर्चा हुई, चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाउस में आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है।
सभापति महोदय, आज जिस कारण से यह संकट पैदा हो रहा है, खास कर के हमारे पश्िचम बंगाल का जो यह एक महत्वपूर्ण पटसन उद्योग है जिसमें ७० प्रतिशत मजदूर सभापति जी आपके प्रान्त बिहार से हैं। इसलिए आपको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा।
... (व्यवधान)
श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आपने बिहार के पूर्िणया और कटिहार का नाम तो लिया ही नहीं। वहां भी तो पटसन पैदा होता है और उद्योग है।
... (व्यवधान)
श्री बसुदेव आचार्य : राजो सिंह, जी हम वहां गए थे। हमने उसको वजिट किया है। जब हम कोपू के चेयरमैन थे तब हमने एन.जे.एम.सी.की जो यूनिट है, उसके लिए रिकमेंडेशन भी की थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।
... (व्यवधान)
सभापति महोदय : ठीक है। आप अपनी बात पर आइए।
श्री बसुदेव आचार्य : अन्त में सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बयान में जो कहा है-
"सरकार उत्पादकता और अपरिष्कृत पटसन की गुणवत्ता में सुधार, पटसन मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्सापित करने तथा फाइबर के नए एवं वविधीकृत प्रयोगों के संवर्दधन हेतु विकेन्द्रीकृत क्षेत्र सहित मूल्यर्वद्धित पटसन उत्पादों के विकास के उद्देश्य से भी उपाय कर रही है।"
मंत्री जी इस हाउस को बताएं कि सरकार कया उपाय कर रही है? एक जनरल टर्म में बोल दिया कि हम उपाय कर रहे हैं। कया उपाय कर रहे हैं, यह नहीं बताया। माडर्नाइजेशन के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, कितना फंड एवेलेबल है? जितनी पुरानी जूट इंडस्ट्रीज हैं, खास कर के एन.जे.एम.सी. के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि पुरानी बारन जूट मिल है जिसको हमने १९९५-९६ में अलग किया, वह बन्द थी, उसको चालू किया। उसमें अच्छा प्रोडकशन होता है, लेकिन उसके लिए जो मशीन लाई गई है वह अभी तक चालू भी नहीं हुई है। इस बारे में हम लोगों ने बार-बार सरकार से बोला, मंत्री जी से भेंट की, लेकिन वह मशीन चालू नहीं हुई है। जब तक आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक उद्योग नहीं चल पाएगा और आधुनिकीकरण के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है बल्िक धीरे-धीरे बजिटरी सपोर्ट कम होता जा रहा है। पहले जो बजिटरी सपोर्ट ३२ फीसदी था वह घटते-घटते १३ फीसदी पर आ गया है। सरकार कह रही है कि जूट उद्योग के विकास के लिए वह उपाय कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि कया उपाय कर रही है? उपाय ढूंढेंगे, पैसा देंगे तभी तो यह उद्योग बचेगा। माडर्नाइजेशन और डाइवर्सीफकेशन के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे, तभी तो ये मिलें चलेंगी। एन.जे.एम.सी. की ६ मिले हैं। उनके बारे में जब जालप्पा जी कपड़ा मंत्री थे, तब १९९४ में एग्रीमेंट हुआ, फिर १९९६ में एग्रीमेंट हुआ। बैठकर बात हुई। एक रिवाइवल पैकेज दिया और सब यूनियनों ने उससे एग्री भी किया। जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें रिडकशन होगा और तमाम मिलों की गुणवत्ता और उनके उत्पादन को बढाने के लिए उनका माडर्नाइजेशन करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको हटाकर नई मशीनरी लाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हमारा प्रश्न है कि आप कया ठोस उपाय ढूंढ रहे हैं और कब से ढूंढ रहे हैं तथा कब आप उनका माडर्नाईजेशन करना चाहते हैं?
आप एन.जे.एम.सी. को रिवाइव करने के लिए कया करना चाहते हैं? एन.जे.एम.सी. सहित तमाम जो जूट इंडस्ट्री है, जो कि बंगाल की महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, उसको बचाने के लिए सरकार कया कदम उठा रही है? जे.सी.आई., एन.जे.एम.सी. को रॉ जूट और पटसन देती है। उसका भी पैसा एन.जे.एम.सी. को मिलेगा। जे.सी.आई. का भी बहुत सारा पैसा बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जे.सी.आई. को स्ट्रेन्दन बनाने के लिए सरकार कया कदम उठा रही है और हमारे किसान को उसका उचित मूल्य मिले, इसके बारे में सरकार कया सोच रही है? हमारी इंडस्ट्री एन.जे.एम.सी. को रिवाइव करने के लिए जो प्रोपजल १९९६-९७ में था, उसके ऊपर आप कया कार्रवाई कर रहे हैं? अगर नया पैकेज बना रहे हैं तो ठीक है। इसके ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा कयोंकि ऐसे चलने वाला नहीं है। ऐसे चलने से एक समय उसकी नैचुरल डेथ हो जायेगी। अगर सरकार माडर्नाइजेशन के लिए खर्चा न करे और इस मिल को चलाने के लिए कोई ठोस उपाय न करे, तो एक दिन ऐसा आयेगा जब इसकी स्वाभाविक म्ृात्यु हो जायेगी। कया सरकार चाहती है कि इस मिल की नेचुरल डेथ हो जाये, बंद हो जाये? जैसे दूसरे पब्िलक सैकटर को आप बेच रहे हैं, नहीं तो बंद कर रहे हैं, उसी तरह इसके बारे में आपकी कया राय है? इसको रिवाइव करने के लिए आप कया करना चाहते हैं, कया ठोस कदम उठाना चाहते हैं, ये सब बातें आज इस हाउस में बतायें। खाली चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ मैनडेटरी जूट पैकेजिंग के कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कया कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भी बतायें।
सभापति महोदय : आपके बहुत सारे सवाल हो गये हैं इसलिए अब आप समाप्त करिये।
श्री बसुदेव आचार्य : अभी एक-दो सवाल और हैं। बिहार की भी जूट इंडस्ट्री है। अभी राजो सिंह जी बोल रहे थे कि हम बिहार की बात ही नहीं बोल रहे हैं। हम तो बिहार के बगल में हैं। हम तो एक समय बिहार में ही थे। पुरलिया जिला ... (व्यवधान) मानमू जिला बिहार का ही तो अंश था। उसे काटकर हम बंगाल में गये। कया हम बिहार को भूल जायेंगे? रोज तो बिहार आना-जाना होता है।
... (व्यवधान) पुरलिया बिहार में नहीं जायेगा, बंगाल में ही रहेगा। हम कटिहार खुद गये थे। कोपू के चेयरमैन ने हमें बोला कि वहां हमने कभी वजिट नहीं किया। हम खुद कटिहार देखकर आये हैं और कुछ सुझाव भी रखे हैं। उस समय हमने स्टडी भी की थी। कोपू की एक रिपोर्ट इसको रिवाइव करने के संबंध में भी है।
सभापति महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया इसलिए अब आप समाप्त करिये।
श्री बसुदेव आचार्य : उड़ीसा में भी जूट इंडस्ट्री है लेकिन वह कम है, ८० फीसदी बंगाल में है। इसलिए हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। कभी-कभी बिहार का भी हम जिक़ करते हैं।
... (व्यवधान) जूट ग्रोवर्स को अच्छा प्राइस मिले, उनके लिए आप कया करने जा रहे हैं? आपका जो जे.सी.आई. है, उसको स्ट्रेन्दन करने के लिए भी आप कया करने जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जूट की पूरी खरीददारी के लिए जे.सी.आई. माध्यम हो। जैसे कॉटन कापर्ोरेशन हो, उसी मुताबिक जूट कापर्ोरेशन को, जे.सी.आई. को मजबूत करना चाहिए, इसके बारे में सरकार कया सोच रही है? हमारी जो मांग है कि एन.जे.एम.सी. सहित पश्िचम बंगाल में तमाम जो जूट इंस्ट्रीज हैं, उनको सरवाइव और रिवाइव करने के बारे में सरकार कया कदम उठाने जा रही है, इस बारे में भी बतायें।
">SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw your attention to this oldest industry of this country. The jute industry is the mother of all the industries in this country. After getting funds from this industry, the criminal jute mill-owners have siphoned off funds from the Eastern Region and shifted to other parts of the country.
"> We had 103 jute mills in 1947, now the Minister says there are only 73 mills, and out of those, 34 are closed and only 34 are working. This is the credibility of the Government, whether of those sitting on that side or of those sitting on this side. There were 3,50,000 workers, now there are only 1,50,000 workers. This is the situation! It is a criminal negligence of the eastern region by those who are ruling in Delhi. Their attitude is to discriminate with and destroy the agriculturists and the jute mills workers of the eastern part of the country. Gradually and in a planned manner, they have killed the economy of the eastern region, and jute industry is one of the victims of the last fifty years" conspiracy and they are continuing with that. That is my first charge.
"> Secondly, the reply given by the Minister is unsatisfactory. Nothing is there except some sops. This is unfortunately. This is a very old and big industry on which lakhs of people are depending and this is the attitude of the Government! For the last one hundred years this industry has been earning foreign exchange and that money has been utilised for the development of this country. But this industry has never been modernised. During the late Rajiv Gandhi"s Government, some plan was there that a Jute Development Fund will be created, but that money also has not been utilised and has been siphoned away. We do not want this roundabout talk, we want a concrete planning. We want to know what they want to do for the jute growers, what is their concrete planning for the JCI, what is their concrete plan for the jute industry, what is their concrete plan for the private jute industry, what is their concrete plan for the diversification and what is their concrete plan for the NJMC mills. We want clarifications to all these.
"> In my constituency, there are five jute mills and out of those, two are closed. All these jute mills are suffering and one mill, called the Kanoria Jute mill, is closed and that jute mills is with the BIFR. They are lamenting there. BIFR is a machinery for killing the industry; it is not for helping the industry. So, in that situation, I want the Minister to categorically tell us how the Government is going to help and develop the existing private jute mills which are suffering for want to raw material, machinery and other things.
"> The Minister should also categorically tell us when he is going to remove the delay in the implementation of the plan and the schemes for the modernisation of the NJMC mills; when he is going to do away with the uneconomic production mix in the NJMC mills; and how he is going to supply working capital to the NJMC mills. Non-supply of raw jute is another conspiracy to kill the NJMC mills. The Chairman of the JCI and the Chairman of the NJMC is the same person. JCI is for purchasing jute and for supplying it to the mills. Though they are purchasing jute but they are not supplying. That way, in a calculated manner, they are killing the industry. They are hand in glove with the synthetic industry. So, I would like the hon. Minister to tell us when he is going to implement, and strictly implement, the Compulsory Jute Packaging Act and whether the environment-friendly jute bags will be utilised for sugar, urea and fertilisers. We want to know whether there is any concrete plan for that.
"> As regards the JCI, they are closing the JCI shops. In my district also, some JCI purchasing centres are there but they are closing them.
"> The Chairman of the JCI, in a note, has said that JCI would be relieved of the burden of taking godowns on rent; JCI can operate viably with a much larger turnover with a handful of people only; computerisation can further help the project; large manpower at the disposal of JCI can be suitably deployed to take up other activities or JCI may rationalise the workforce at the appropriate time.
"> Sir, they are going to wind up the JCI centres. I oppose that. I request the hon. Minister not to close the JCI and that it should be provided with adequate funds and it should be strengthened.
">SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I have been struggling for the last one month to get this matter to be discussed in this House. I am glad that this has now come up in the form of a Calling Attention.
"> Sir, through you, I would like to place a few issues before the hon. Minister. The synthetic lobby all over the country has made a deliberate attempt and rather conspiracy to destroy the entire jute and jute-related industry. The poorest of the poor of the Eastern U.P. and Bihar have been living on the jute economy of Bengal since the days of our national struggle. When I was representing the Howrah constituency I made a survey and I found that it is the backwards of Bihar and Eastern U.P. and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the poorest of the poor Muslims are in the jute industry from the days of our national struggle. The villagers wait for the money orders to come and then the children would get the bread. That is the linkage between Bihar, Eastern U.P. and Bengal since the days of our national struggle. ...(Interruptions) I am sorry that I forgot about Orissa.
"> I would like to address this issue here. Incidentally the best quality of jute in the whole India is produced in North Bengal. The classified one, Raiganj Bottom comes from my constituency. The TD-5 quality is mostly from North Dinajpur.
"> The hon. Minister has said about this in his statement. I am shocked to read it. I also dealt with that Ministry for quite a long time. Who are providing you with this information? Do they go to the field? They said that the minimum support price operation - in spite of the increase of Rs. 100 per quintal - is fixed at Rs. 750 per quintal for TD-5. I am really astounded with this statement. Only last week I was in my constituency. It is difficult for the people to get even Rs. 700 per quintal. I demand that you take action against the officers who supplied this information to you. You send your own team to inspect Samsi, Tulsihata, Durgapur, Dhankol, Coochbihar, Moinaguri, Aurangabad, Purnea, Kishanganj and Shantipur. In all these centres, wherefrom the jute-growers come, the villagers are crying to get Rs. 700 per quintal. You forget the other amount.
"> I remember that in the days of Shrimati Indira Gandhi, the highest price that was offered was Rs. 1,400 per quintal in that regime.
"> सभापति महोदय, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कॉटन का मसला हो, ठीक है हम किसी अंचल को, प्रांत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। "> "> I am not going to hurt the feelings of the people of Maharashtra and Andhra Pradesh. They have their right to get the best price for their farmers. But there is a deliberate negligence by the Government of India when it comes to the eastern front of the country. Why is this so? Why should Orissa, Bihar and Bengal suffer like this? Jute is the main crop. If jute is withdrawn from the country, I will tell you that the country will collapse.
"> The World Health Organisation gave you the direction that the food items should not be packed in the synthetic bags. Hence, jute should be in demand. Yet we are in the conspiracy of the synthetic lobby.
"> I, therefore, request the hon. Minister to look into this. I am thankful to him for his concern for N.J.M.C. The workers have telephoned me this morning from Howrah. They said that your amount of Rs. five crore will be to look after some of their wages at the moment.
"> I fully join with what Shri Rupchand Pal and Shri Basu Deb Acharia have said. We are talking of human rights.
"> बिहार, यू.पी. के गांवों में ऐसे आदमी हैं, जिनकी उम्र ६० बरस हो गई है, ७० बरस तक के हो गए है, बचपन से लेकर आज भी वे बदली में काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको नियमित करने की, उनकी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। "> ">15.00 hrs. "> It is a very serious issue and I wish to cooperate with the Minister because the bureaucracy is letting the Minister down by not giving the true picture. As submitted by an all-party delegation very recently, will the Minister increase the working capital of the JCI to the tune of Rs. 100 crore, ensure that JCI goes to every Gunj and Haat which I mentioned, operate on their own support scheme, to buy raw jute to protect the farmers and to keep their supply to NJMC? My second question to the hon. Minister is, are you prepared to appoint a high-level inquiry committee, if not by the CBI, against all the officials of the NJMC, who had been in the office in the past, to find out how they have looted the empire in connivance with private operators of the market? All the ex-bosses of the NJMC have houses or properties everywhere. They looted this public sector corporation and, in some cases, they deprived the workers by not paying their provident fund. In connivance with others, they want to make it more sick so as to sell the land and other properties to private builders. This is going on in NJMC for quite some time now.
Who said that NJMC is sick? NJMC can strengthen the economy by supplying jute, wherever required, in India. You have already abandoned the carpet-bag unit, and now only the sack unit is going on. I do not know whether the Minister is aware of B-Twil bags. When I was in the Ministry, I protected the B-Twil unit by giving an additional price. I do not remember, but I think, we spent around Rs. 50 crore or Rs. 100 crore, and the entire jute industry of Bengal was supported by them. Now, I am told, that policy is going to be changed.
Will the Minister call an urgent meeting of the experts, members of the Agricultural Price Commission and the MPs concerned to determine what should be the actual support price that should be given to the growers. The support price that is offered now is too meagre. When it was Rs. 1,400 during Indiraji"s time, Rs. 1200 during Rajivji"s time, why is the price of jute going down, that too when the prices of other commodities have gone up? What is the reason for it? That inquiry should be done immediately to protect the jute farmers. Finally, will you assure on the floor of the House today that none of the NJMC units would suffer?
I do not wish to make any comment on BIFR. It will be better, if the Government winds it up. They sit on a Bench as a quasi-judicial body, and with an ulterior motive they wait to see as to who will buy the mills. BIFR should be declared sick and it should be closed. In respect of NJMC, I know that two packages were put forward, but you did not support them because of which these mills have become sick.
1504 hours (Shrimati Margaret Alva in the Chair) Lastly, I will submit only one point to the hon. Minister that he should take the West Bengal Government and all the trade unions into confidence and give an assurance in regard to fibre jute, which we used to call golden fibre, that the Government will come out with a new policy to revive the jute economy of Eastern India, including Assam, Orissa, Bengal, and part of Bihar. The Government should also inquire into the matter to find out how NJMC had been looted. Several audit reports have pointed it out, but you did not take any action.
SHRI BASU DEB ACHARIA : A Parliamentary Committee should be appointed.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : It is also a very good thing, and I support Shri Basu Deb Acharia, if he agrees for that. The time has come now when you have to give a message to the jute growers.
Do you know one thing? The jute growers in my area told me, "During the days of national struggle, at the call of the national leaders, the growers had cut their fingers to stop the cultivation of neel in the paddy fields. If our suffering is not reduced, then we would not allow any transport movement on the national highway; we would not allow the trains to move because we cannot suddenly change our cultivation from paddy to some other crop".
So, the Government should adopt a new approach to protect the jute growers; the jute workers and the jute industry as a whole. I strongly feel that the Government should not listen to those who are lobbying for the synthetic yarn. They could do business anywhere. I do not mind about that. But if you try to pamper the synthetic lobby at the cost the jute mills, then the days are not far off when the jute growers would burn everything down and the situation, particularly in the Eastern India, would be uncontrollable.
Madam, with these few words I would like to urge upon the Government to protect the NJMC; to revive the JCI; offer more support price to jute growers; open more new centres; and have an enquiry conducted into the mismanagement of the NJMC.
"> श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मैडम, मैं चटकल में मजदूरों के साथ और इस इंडस्ट्री के साथ ३६ साल से जुड़े हुए अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। मैंने ३६ साल इन मजदूरों के साथ बिताए। मेरा तजुर्बा थोड़ा दूसरे किस्म का है। यहां माडर्नाइजेशन, डायवर्सीफिकेशन वगैरह-वगैरह सारी बातें कही जा रही हैं। वह लोंग-टर्म प्रोग्राम है। वह कब इकोनोमि के लिए वायबल होगा, कब कया होगा और कौन कब उसे इस्तेमाल कर सकेगा - यह दूर की बात है। मोटे तौर पर जो बोरे से लेकर हैंड बैग तक का पैकेजिंग मेटरियल है, उसमें ९० प्रतिशत का जूट इस्तेमाल होता है और आगे भी होगा। आज दुनिया में पैकेजिंग मेटरियल में सिंथेटिक का बैनिंग आर्डर आ रहा है, पैकेजिंग मेटीरियल में सिंथेटिक का इस्तेमाल बैन होना चाहिए, यह दुनिया की पुकार है। तजुर्बे की बात है कि हमारे देश में हमारी सरकार ने मेंडेटरी जूट पैकेजिंग आर्डर, जो एक बहुत सीमित आर्डर है, को जानबूझ कर डायल्यूट किया। हम लोगों ने बहुत डेपुटेशन दिया, बातचीत की, हाउस में भी इसे उठाया, इस पर बहुत हल्ला हुआ, सैक़ेट्री से तथा दूसरों से भी बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने यह काम किया, ये लोग पर्यावरण का कोई समारोह होगा तो वहां जाकर लम्बा-चौड़ा भाषण देंगे। अगर सिंथेटिक वाले लोग पर्यावरण के बारे में भाषण देते हैं तो लगता है कि हमारे देश में सब लोगों को ये बुद्धु समझते हैं। "> "> आज मेरा सवाल यह है कि कया आप विचार कर रहे हैं कि हमारे देश में भी पैकेजिंग मेटरियल में फोरन सिंथटिक के बैन को लागू करने की कोई चर्चा या किसी सवाल का सरकार में विचार कर रहे हैं, यह मेरा सवाल कपड़ा मंत्री जी से है। मैं पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं। "> "> कुछ भी हो लेकिन पर्यावरण के बारे में सब बात करते हैं ... (व्यवधान) "> "> सभापति महोदय : सवाल पूछिए। "> "> श्री तरित बरण तोपदार : मैंने एक बुनियादी सवाल कर दिया। कया आपके चिंतन में यह बात है - "> "> I am not begging for this industry. Nobody can kill this product. This will only be pushed this way or that way but nobody can kill this product. It will come up in a very big way. But this organised shape of the industry and other things will go down and, for the time being, the synthetic lobby will take care of the entire market and amass amazing amounts of money from the market. This is the conspiracy behind it.
"> मैं पूछना चाहता हूं कि मैंडेटरी जूट पैकेजिंग ऑर्डर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उसे यहां कयों डायल्यूट किया गया? कया आप आज या आने वाले समय में इसके ऊपर विचार करने वाले हैं? एन.जे.एम.सी. की १९९२ में त्रिपक्षीय कमेटी बनी थी। मैं उसका सदस्य था। सारे मामले की छानबीन हुई और विचार हुआ। उसमें एक हजार या १२०० करोड़ रुपए की बात हुई थी। वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया। अगर चलाने का तरीका ठीक होता तो इतने करोड़ रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। "> "> You go on producing and then you will be paid. But for continuing the production, you require working capital. That working capital is not being supplied. "> कहा जाता है कि वर्कर्स ज्यादा हैं। "> ">I have established that workers are not in excess. The fact is that looms have become obsolete.
"> सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए। यह कॉलिंग अटैंशन है। "> ">A Call Attention is not a debate.
">SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Does the Minister know, perhaps he has not collected it yet, as to how many spinning looms have been shut down only in NJMC? Therefore, workers will be in excess anyway. When the machines are shut down, the workers are going to be in excess.
"> रिवाइवल की बात होती है तो वी.आर.एस. की सबसे ज्यादा बात होती है। कितने वर्कर्स को वी.आर.एस. मिलेगी? वर्कर्स को वी.आर.एस. की जरूरत नहीं है। आप लूम्स शुरु कीजिए। "> "> Workers will be in shortage. You shall have to take workers from outside.
"> वर्िकंग कैपिटल के बारे में कहा गया कि इस बारे में सोचा जा रहा है। आप मशीन चालू करने के बारे में कया सोच रहे हैं? वर्कर्स को वी.आर.एस. की जरूरत नहीं है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि थ्री टायर मैनेजमैंट की कया जरूरत है? कमेटी में इस पर चर्चा हुई थी। सिद्धांत तय हुए थे। मेरा कहना है कि सिंगल टायर सिस्टम होना चाहिए। "> ">Now it is three-tier management. What is the function of the Technical Director of NJMC? "> इसका कया तर्क है? इसमें टैकिनकल डायरैकटर की कया जरूरत है? "> "> इसमें कया टैकनीक है - कुछ नहीं है। मिस्त्री लोग भी चला लेते हैं। इसके लिए टैकनीकल डायरेकटर की कया जरूरत है। कया आप इसकी छानबीन करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटसन उद्योग जो आज दुनिया में सनराइज इंडस्ट्रीज हो रही हैं कया आप इसे अभी भी सनसैट इंडस्ट्रीज समझते हैं? "> "> सभापति महोदय : तोपदार जी, अब आप खत्म कीजिए। कॉलिंग अटेंशन में कितने सवाल हो गये हैं। "> "> श्री तरित बरण तोपदार : सनराइज इंडस्ट्रीज को आप अभी भी सनसैट इंडस्ट्रीज समझते हैं। मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में और इंटरनेशनल मार्केट में एन्ट्री लेने के लिए निकम्मे, नालायक उद्योगपति जिनके हाथ में चटकल उद्योग चल रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो देश और विदेश के बाजार में पैकेजिंग मैटीरियल को लेकर एक रिवोल्यूशनरी राइट देने की जो स्िथति आज आई है, कया इसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया पार्टीसिपेट करेगी? "> "> On this aspect, they should give directions to the industries and entrepreneurs. I had suggested about it earlier also....
"> आप तमाम पटसन उद्योग को टेक-ओवर कर लीजिए, नेशनलाइज मत कीजिए और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उनके हाथ में चटकल को दे दीजिए। "> ">DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Why don"t you give it to the workers" cooperatives?
">SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Workers" Cooperatives will not be successful.
">MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
">SHRI TARIT BARAN TOPDAR : Yes, Madam, I am concluding.
"> Lastly, are they going to accept the suggestions to take over the jute industry and hand it over, unit-wise, to some capable entrepreneurs so that they can fulfil the commitment and aspirations of the country and cope up with the situation of the national and international market?
">SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): I want some clarifications.
">MR. CHAIRMAN: Let him reply. If you are satisfied with his reply, then perhaps you may not need any clarification. Otherwise, in the end, you may seek clarifications.
"> श्री काशीराम राणा :मैडम, पटसन उद्योग के बारे में मैंने पहले निवेदन किया था। इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाये गये हैं। माननीय सांसद श्री रूपचंद पाल जी ने एक सवाल उठाया ठ "> ">What is the role of JCI?"
"> इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारे जूट ग्रोअर्स हैं चाहे वे वैस्ट बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उड़ीसा के हों और चाहे किसी भी राज्य के हो - "> ">About the protection of the interests of jute growers, our Government is serious.
"> श्री अनिल बसु : मेरे क्षेत्र में दो परचेजिंग सैंटर्स बंद किये गये हैं। ">
">MR. CHAIRMAN: Let him reply.
"> ... (Interruptions)
">MR. CHAIRMAN: You even do not like him to reply.
"> ... (Interruptions)
">MR. CHAIRMAN: You cannot stop him to reply. Please hear him.
"> ... (Interruptions)
"> सभापति महोदय : बहुत से सवाल उठाये गये हैं, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। इनके बाद आप पूछिये। ">
"> श्री काशीराम राणा: मैं परचेजिंग सैंटर वाले प्वाइंट पर भी आऊंगा। पहले आप सुनिये। ">
"> सभापति महोदय : पहले आप उत्तर सुनिये। ">
"> श्री काशीराम राणा: जो जूट ग्रोअर्स हैं, उनको प्रोटेकट करने के लिए जे.सी.आई. बनाई गई है और मैं कहूंगा कि भारत सरकार इसीलिए मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जिससे उनके साथ जस्िटस किया जा सके। ">
"> सभापति महोदय, वैसे पिछले साल जैसा बताया गया, हमारे सांसदों को भी मालूम है कि इसकी कीमत में १०० रुपए की बढ़ोत्तरी की और एन.जे.एम.सी. ने बढ़ाकर रु.७५० दिया और जब-जब जूट के प्राइस मार्केट में एम.एस.पी. से कम होते हैं तब-तब जितने भी परचेजिंग सेंटर हैं या कोई और भी नया परचेजिंग सेंटर खोलने की जरूरत होती है, तो वह भी खोलकर जितनी भी कवांटिटी में पटसन आता है, जे.सी.आई. उसको खरीदती है। ">
"> श्री अनिल बसु : सभापति महोदया, परचेंजिंग सेंटर बन्द हो रहे हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि परचेजिंग सेंटर जहां और खोलने की जरूरत होती है वहां और खोलकर जूट की खरीद कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है।
... (व्यवधान) ">
"> श्री तरित बरण तोपदार : सभापति महोदया, मंत्री जी को अफसरों ने जो जानकारी दे दी, उसे वे यहां पढ़कर बता रहे हैं। यह जानकारी सत्य से बिलकुल परे है। ... (व्यवधान) ">
"> श्री काशी राम राणा: सभापति महोदया, यह अफसरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नहीं बल्िक मैं अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। एम.एस.पी.७५० रुपए है और जितनी भी मात्रा में जूट सेंटरों पर आएगा, उसे खरीदने में जे.सी.आई. हिचकिचाएगी नहीं। हम जितने भी धन की व्यवस्था होगी, वह करेंगे और मार्केट से जूट खरीदेंगे। ">
"> सभापति महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कितने परचेजिंग सेंटर हैं? ">
"> श्री काशी राम राणा: सभापति महोदया, वह भी मैं बताऊंगा। ">
"> महोदया, माननीय सांसद श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने सवाल उठाया कि जूट वहां ७०० रुपए प्रति किवंटल में बिक रही है। मैं इस बात की शीघ्र इन्कवायरी कराऊंगा और कहीं भी एम.एस.पी. से जूट कम बिकेगा, तो हम जे.सी.आई.की ओर से परचेजिंग सेंटर खोलकर उसकी खरीद करेंगे। परचेजिंग सेंटर १७१ हैं। ">
"> There are 171 purchase centres in the country of which 100 are in West Bengal. "> श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पहले २१९ थे। आप कह रहे हैं कि हम परचेजिंग सेंटर्स और खोल रहे हैं। आपके मुताबिक पहले से कम होते जा रहा हैं। ">
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