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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Epidemic ... on 21 September, 2020

Seventeenth Loksabha an> Title: Combined Discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance (Ordinance No. 5 of 2020) and Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, (As Passed by Rajya Sabha) (Statutory Resolution –Negatived and Government Bill – Passed).

   

माननीय अध्यक्ष : Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, श्री मनीषतिवारी जी आप शुरू करें ।

 

*m01 SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 5 of 2020) promulgated by the President on 22 April, 2020.”           With your permission Sir, my colleague, Shri Kodikunnil Suresh will take it from here.

*m02 THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN):  I beg to move:

“That the Bill further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”   माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुतहुआ “कि यह सभा राष्ट्रपतिद्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापितमहामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेशसंख्यांक 5) का निरनुमोदनकरती है ।” और “कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” *m03 SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):  Sir, I thank you for this opportunity to speak on this important Bill introduced by the Minister of Health and Family Welfare. It is a welcome step and a much-needed legislation in these times when incidents of violence and crimes against individuals are increasing.

          The battle against COVID poses the greatest challenge that our generation has ever faced.  This enemy is unlike any other that we have faced till now.  It is invisible and at present invincible.

          The entire world order is being realigned to a new reality and a new normal where our approaches and ideas to approaches on all matters considered normal needs a reset.

          To sense what the black death or a pandemic was really like, we have to imagine that a third of the people we know or of the human beings we can see walking down the street suddenly disappear.  The known world with a third fewer of its people within a span of six years is unthinkable and it happened only once in history.

Sir, this picture from the past plague describes what we would have been, had there not been the selfless services of our health workers from nurses to the hospital support staff, doctors, para medical fraternity, and every person who tended to the patients. Yet, many of us turned into inhuman beings, displaying our behaviours as befitting animals.

Let me cite some examples of violence carried out against Doctors during the lockdown period.

A group of local residents threw stones even at the ambulance carrying the body of a Doctor before the cremation and the cremation triggered a protest in Chennai. The deceased was a Neurosurgeon and also the Chairman of a hospital in the City.

Sir, there is another similar incident where locals in Chennai had protested against cremation of a 60-year old doctor from Andhra Pradesh who died of infection.

A mob of 200 people had attacked a healthcare team in a Bengaluru neighbourhood which had come to take primary and secondary contacts of Coronavirus positive patients to a quarantine facility.

Mr. Speaker Sir, Doctors in Indore, Madhya Pradesh were attacked by a mob when they had visited an area to screen people for COVID-19.

In the National Capital, two female Doctors from Safdarjung Hospital were attacked by a 42-year old man who accused them of spreading the infection.

These incidents display how insensitive we have become and how we treat the ones who save us. These are incidents of violence against Doctors and medical team during COVID-19 pandemic. The brutal attack against Doctors and healthcare workers continues across the country.

Hon. Speaker Sir, as per the available records, documented cases of violence against Doctors and hospitals stand at 187 across 20 States, and this figure is only increasing when we add the incidents against the entire medical community.

Sir, in this regard, I urge the Government to ensure a comprehensive legislation to protect the lives of Doctors, Nurses, and other healthcare staff. It is required to be promulgated at the earliest as a standalone legislation than an amendment.

Sir, a comprehensive Central legislation in the form of a special law is mandatory in our country to address the issue of healthcare violence. Laws enacted by States are ineffective, and the conviction is very low. That is a very important point, Sir. Special law has to be framed under Item 1 and 2 of the Concurrent List in 7th Schedule to the Indian Constitution.

Section 353 of IPC (violence on public servants), atrocities against women, child sexual offences etc. are governed by Central Acts for these sections of population, which means there is special legislation.

While I applaud the efforts of the Government to offer protection to the healthcare fraternity, I must highlight the gross inequalities they suffer. The Kerala State’s Directorate of Health Services included the Junior Doctors in the Government Salary Challenge Campaign under which six days’ salary has to be contributed to the Chief Minister's Distress Relief Fund every month.

          A section of junior doctors complained that only 400-odd doctors had received salary so far and that too after facing salary challenge cut and tax deduction. With more than half of the 900 junior doctors deployed in COVID First Line Treatment Centres (CFLTC) in Kerala yet to receive their monthly salary, their situation is stressful. The junior doctors are working under extreme pressure. In several COVID First Line Treatment Centres in Kerala as well as in other parts of the country, more than 100 patients are being managed by just two doctors. Many doctors work continuously for 12 to 16 hours a day, said a doctor in Alleppey District of Kerala. Even the one week leave that was promised after 10 days of continuous duty is not being given at many places. There have been instances of doctors being recalled after two days of leave.

          I would like to highlight a glaring incident of this Government’s lack of empathy towards doctors and healthcare workers who died in the line of COVID duty. The Minister of State for Health and Family Welfare Shri Ashwini Kumar Choubey replied to a question in Rajya Sabha that 64 doctors, 32 ANM/MPHW workers, 14 ASHA workers, and 45 others, and in total only 155 is the Covid-19 fatalities amongst healthcare workers.

माननीय अध्यक्ष: सुरेशजी, चौबेजी सदन मेंआ गए हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अबतो आप कनक्लूडकर दो, अबतो चौबे जीआ गए हैं ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am concluding. I am making very important points. The hon. Minister is sitting here. I am giving the detailed figures which were given by the hon. Minister in Kerala. However, the Indian Medical Association (IMA) challenged the Minister’s statement. That is why, through you, I would like to draw the attention of the hon. Health Minister and the Minister of State.

          The statement was challenged by the Indian Medical Association and they released a list of 382 doctors who died due to the viral infection. So, this Government is not even aware of the figures of casualties among healthcare workers and doctors. The IMA’s statement and rebuttal of the Government’s claim exposes the hypocrisy of the Government. The IMA stated that no nation has lost as many doctors and healthcare workers like India. That is very important. I hope the hon. Minister Harsh Vardhanji will give a clear picture in his reply.

          The doctors suffer four times the mortality of ordinary citizens and private practitioners suffer eight times mortality on the same scale. So, in this entire ongoing episode of COVID-19 pandemic, the frontline casualties are doctors, nurses, ASHA workers and paramedical staff. Yet, this Government is turning a blind eye towards their plight. I would like to ask the Government as to what compensation and rehabilitation is being given to the families of the healthcare workers and doctors who lost their lives in this battle. Would the Government provide relief or compensation to the healthcare workers and doctors from the PM CARES Fund? The answers to these questions are met with hollow statements about treating the healthcare workers as heroes and Gods. But in reality, their lives are being lost and their families are left to fend for themselves.

          Sir, I am very grateful to you. You have not disturbed my speech today. This is the first time you have not disturbed my speech and you have allowed me to complete my speech. So, I am very thankful to you.

माननीय अध्यक्ष: अभीतो मैं आपकोराइट टू रिप्लाईभी दूंगा ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am appreciating the hon. Minister of Health and Family Welfare Harsh Vardhanji, Minister of State Ashwini Kumar Choubeyji for working day and night for defeating this COVID pandemic.

          We all Members of Parliament are aware; I am also personally ware; and the entire House is aware how our hon. Harsh Vardhan-ji is working day and night in the fight against this pandemic. 

          Mr. Minister, Sir, I do appreciate you and your entire team for your commitment.  You all are working day and night in the fight against this pandemic.

          There are so many issues before us.  The main issue is that our doctors, paramedical staff and ASHA workers are facing a lot of problems.  So, it is very important that their problems should be addressed.   They are protecting lives of lakhs and lakhs of people of our country, who are affected by this pandemic.  You must address the problems of our doctors, our nurses, our health workers and also our ASHA workers.

          With these few words, I conclude.  Thank you so much.                           

HON. SPEAKER: Suresh ji, do you want to support this Bill or oppose this Bill?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes, yes; I support this Bill.

HON. SPEAKER: Okay.

         सुभाष रामराव भामरे साहब, अब आपके पास तो सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है ।

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दें ।

*m04 DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill for the medical fraternity, which is  to amend the Epidemic Disease Act, 1897.

20.37 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)           Sir, our healthcare workers should be allowed to work in an environment, which is  free of violence and abuses.  Since the first case of novel Coronavirus infection in India was reported in the month of January, 2020, many healthcare workers have been subjected to abuses and violence in the line of duty. Most of these acts have been committed on the healthcare persons, who were  sent to localities to collect samples from people, who are suspected to have infection or have come in contact with those who are tested positive for the virus.  Some doctors returning home from duty have been prevented from entering their homes, and in some cases, even asked to vacate their premises.

          Sir, the medical fraternity is grateful to the hon. Prime Minister, and the hon. Health Minister, who himself is an ENT surgeon and who has been very vocal in supporting the cause of the medical fraternity.

          Here, I would like to bring to the notice of this august House, the plights of our doctors, nurses, ward boys and paramedical staff.

इस वैश्विक महामारी ने हमें समाज के दो रूप दिखाए हैं । मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं । इसमें लोगों ने सबकी मदद की है । मेरे क्षेत्र से तीन हाइवेज़ जाते हैं । जब मजदूर भाई अपने-अपने घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि समाज के सभी वर्ग उनकी मदद कर रहे थे । किसी ने यह नहीं देखा कि यह हिंदू है या मुसलमान है ।

समाज का दूसरा रूप भी हमने देखा है । अगर किसी सोसायटी में किसी घर में पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उस घर को बायकॉट किया जाता है । यहां तक कि डॉक्टर दिन भर कोविड-19पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जब वह घर आता है तो उसको घर में एंट्री देने से रोक दिया जाता है । इतनी विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर्स और नर्सेज काम करती हैं । मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं यह जानता हूं । अस्पताल में 50-60 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं । पीपीई किट में 10-12 घण्टे रहना, एक डॉक्टर ही समझ सकता है ।

डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है कि पीपीई किट एक बार ही डाल सकते हैं । सुबह नौ बजे पीपीई किट डाला तो उसके बाद वे पानी नहीं पी सकते हैं, सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना नहीं खा पाते हैं । वे भी इंसान हैं,उनका भी परिवार है । उनको मालूम है कि ट्रीटमेंट करते वक्त उनको भी कोविड हो सकता है । आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 68 हजार हेल्थकेयर वर्कर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं । More than 500 doctors have died because of this disease. इसलिए डॉक्टर्स को सम्मान चाहिए । मैं हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया है । उनके सम्मान की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल फोर्स का मनोबल बढ़ा है, ऊर्जा मिली है और उन्होंने काम किया है । लेकिन इस प्रकार के अटैक से मन व्यथित होता है ।

Several States have enacted special laws to offer protection to doctors and other medical personnel in the past.  However, COVID-19 outbreak has posed a unique situation where harassment of the healthcare workforce and others working to contain the spread of the disease has been taking place on all fronts, in various places including even in cremation grounds.  The existing State laws do not have such a wide sweep and ambit.  They, generally, do not cover harassment at home and workplace and are focussed more on physical violence only.  The penal provisions contained in these laws are not stringent enough to deter mischief mongering.

          In this context, the Union Cabinet, in its meeting held on 22nd April, 2020, has approved promulgation of an Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, to protect healthcare service personnel and property including their living and working premises against violence during epidemics.  The President has given his assent for promulgation of the Ordinance.  The Ordinance provides for making such acts of violence cognizable and non-bailable offences and for compensation for injury to healthcare service personnel or for causing damage or loss to the property in which healthcare service personnel may have a direct interest in relation to the epidemic. 

          The current Ordinance is intended to ensure that during any situation akin to the current pandemic, there is zero tolerance to any form of violence against healthcare service personnel and damage to property.  The general public fully cooperates with healthcare personnel. 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

DR. SUBHASH  RAMRAO  BHAMRE: Sir, I will conclude within one minute.

I support this Bill.  The health workforce are our frontline soldiers in battling the spread of COVID-19.  They put their own lives at risk in order to ensure safety of others. They deserve our highest respect and encouragement at this moment rather than being harassed or being subjected to violence.  It is hoped that this Bill will have the impact of infusing confidence in the community of healthcare personnel so that they can continue to contribute to serving mankind through their noble professions in the extremely difficult circumstances being witnessed during the COVID-19.

Thank you very much, Sir.

 

*m05 DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you hon. Chairperson for having allowed me to have a discussion on this Epidemic Disease (Amendment) Bill.

          Noam Chomsky, a celebrated linguist and artist, has recently warned: “We are at an astonishing confluence of very severe crises.”  He enlisted three such crises – the growing threat of nuclear war, which is probably more severe than it was during the cold war; the growing threat of environmental catastrophe; and the third thing, that they have been picking up for the last few years, is the sharp deterioration of democracy.

          In this pandemic, the latter two have reached their worst from worse.  In India, this has been further propelled and geared up by the catastrophic loss to environment like EIA 2020, anti-democratic, anti-federal laws like CAA, NRC and more recently the NEP.  The world has seen so many pandemics and epidemics from the bubonic plague in the 1300s to the Spanish flu in the 1900s and SARS epidemic.  In all these plagues, the leaders came out to the streets together to guide their people and not to pass draconian Ordinances and amendments in the empty bowls of the poor people.  Only this Government does it.

          Before plunging into the discussion on this Bill, I would like to state how unprepared India is to combat this crisis.  The COVID-19 crisis could have been handled well in India if the action packages of the Global Health Security Agenda started in 2014 of which India is a participant, had been implemented effectively.  Also, we lost the golden hours of prevention when the Government and the Prime Minister was busy hosting Trump.

          Our ancient poet Thiruvalluvar has rightly remarked:

         “Varumunnar kavadhan vazhkai yerimunnar             Vaithuru pola kedum”   Meaning, the prosperity of him who does not timely guard against the faults, will perish like the straw before the fire.  In brief, prevention is better than cure.  But the Government did not take a cue and has lost so many battle grounds.  Despite receiving grants from the US Centre for Disease Control, India is yet to fill the gaps to combat the present crisis.  Amidst this raging pandemic, when the nation is under severe social, economic crisis with 122 million Indians losing their jobs in April alone, the BJP Government has prioritised passing Ordinances and amendments.

          This Amendment Ordinance was promulgated at a time when crores of our students were pleading the Government to delay NEET examination.  Back home, in Tamil Nadu, we have lost so many lives for the draconian NEET examination.  Dr. Johnson, a famous English literary person, when he declared that he would compile an English dictionary within three years all alone, all critics wondered: “How can you do it?  When 40 Frenchmen took 40 years to compile a dictionary, how would you do it within three years?”  He replied, “An Englishman is equivalent to 40 Frenchmen.”  An Indian medical student, an Indian doctor is equivalent to 40 European doctors.  But you have severed their progress by bringing the NEET examination.  That is why our Party leader, Mr. M.K. Stalin vehemently opposes it.  When Dr. Kalaignar was the Chief Minister, irrespective of the entrance exams, the Board examinations were taken into account.  That is how, even now, the US has been discussing whether standardised tests like the SAT should be used at all in the deciding administrations.

          Coming to this Bill, my fate only lies in the will of the Indian people.  The Amendment Bill under clause 3, which seeks to insert the new Section 1A, clearly states that violence or damage is to be during an epidemic.  So, what will happen if the epidemic ends?  The life of the frontline warriors as well as the nurses, police personnel has to be ensured even after the endemic. 

          There are a few lacunae.  The Epidemic Act, 1897 is silent on the definition of ‘dangerous epidemic diseases’.  Since it is a colonial act, issues like restricting international travel, especially the use of air travel, sea travel, increased migration, higher density, all these areas, remain still a grey area.  The Bill has to specifically clarify in the Act whether it is too ship oriented and quiet on air travel. 

          Again, there is no classification of these words: lethal or infectious or contagious diseases.  It has to be clearly stated.  There are no stages, no differentiation, nothing.  It has been left to the whims and fancies of the Government.

          Regarding the vaccination, the Act and the Bill both fail to mention the priority for vaccination against COVID.  I would like to know whether the Government has any standards to decide which States, districts, or individuals should get priority. 

          This has also surpassed the State rights.  It is because implementation by a State of a Central law is not possible since the area of health including protection of doctors is a State Subject, which means only States have the power to frame and pass laws related to it.  So, this is also still a grey area.

A Chinese woman Tu Youyou earned a Nobel Prize in 2015 for her work in creating anti-malaria medicine using ancient Chinese remedies. Why can Indian doctors using the Indian medicines not get a vaccine for this COVID-19?  The Government should concentrate on promoting research and encouraging them rather than …* on the ‘Acts of God. The Government should realize that the purpose of the Government is to enable the people to fight the COVID-19.

 

*m06 SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, under Section 2 of the original Act, the power to take special measures and prescribe regulations regarding dangerous epidemic disease has been provided with the State Governments.  It states that:-

“when at any time the State Government is satisfied that or any part, thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, the State Government thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose may take or require empower any person to take such measures and by public notice prescribed in such regulation will be observed by the public.  ” This power has been given to the State Government. Now, what is going to happen by the introduction of the new proposed amendment? There is a conflict and the Central Government will interfere in the matter. This is a gist of the things. Why are you giving the powers to the States?  You own or take the responsibility for everything. No, the States will work on the field. और हम यानि केंद्र सरकार दादागिरी करेंगे । लेकिन काम आपको नीचे खुद करना होगा । काम आपको जमीन पर करना होगा,हम सिर्फ दादागिरी करेंगे । Now, this is the real amendment.  So far as amendment of the Section 2A of the Act is concerned, the Central Government is now empowered to take such measures as it deems fit, and prescribe regulations for the inspection of any bus or train or goods vehicles or ship or vessel or aircraft arriving/leaving at any airport, port, aerodrome and for decision of any person intending to travel/ arriving thereby.  Such provisions are sought with the sinister possibilities and are liable to be misused at the sweet will of the Central Government rather than acting as an aid in tackling epidemic. The super powers/intervention of the Centre will create more confusion.  Moreover, as the ground reality varies from State to State, one set of norms, guidelines, instructions may not be equally efficacious for all the States. So far as insertion of Section 2B is concerned in the new Bill which is going to become an Act, earlier safety and security of healthcare service personnel and property, during an epidemic did not exist in the Act.  Section 2B has been inserted to provide that no person shall indulge in any Act of violence against the healthcare service personnel or cause loss/ damage to any property during an epidemic.

          Sir, public health and sanitation, hospitals and dispensaries are State subjects as per the Constitution.  However, these amendments to empower the Central Government for the safety and security of healthcare service personnel and their property have been presumably promulgated by the Government of India on the strength of Concurrent List subject “Prevention of the Extension from One State to Another of Infections, contiguous disease based, affecting man, animals or pets.  This is nothing but an attempt of the Government of India to encroach upon the Constitutionally assigned functioning of the State as safety and security falls within the broad spectrum of States’ exclusive legislative jurisdiction.  In this regard, West Bengal is already having a legislation under the title “West Bengal Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009. We have another Act even for realisation, that is, the Compensation of Damage Act which is specific to West Bengal. 

          Sir, you were making your speech, a few minutes back. Now, I will come to the interesting part of the Bill. Sir, please come to clause 6 and clause 7 of Sections 3 and 3A which are going to be amended.

          Who will take steps? Which Government will take steps? Which officers will take steps? Which investigating agency will take steps? The Bill is silent. Nothing is there. Where will the complaint be lodged? In which police station will the complaint be lodged? If it is a police station, then the State should have the power to investigate it. Nothing has been said.

          And, interestingly, you will find there is no rule-making power in this statute itself. Therefore, these two clauses, namely, clauses 3 and 4, are till now odious until it is filled up with additional provisions. Lacunae are there. Who will investigate it? Is it the State Government? Or, is it the Central Government? Who are the officers? Who will investigate it? Nothing is there. Clauses 3 and 4 are the most interesting parts. I would rather say they are the defects in the Bill.

HON. CHAIRPERSON : The hon. Minister will clarify it.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, clarification will not do. As you know, whatever is written, the statute has to be read in that order. Why? As per the Naziram’s case, you have to write the Act in terms of the provisions of the statute. Any other mode of performance is forbidden. This is the law. If this is the law, then clarification will not do. This has to be stated in the Act itself, and not orally stated. Even if a case is lodged by anyone, nothing will happen.

Now I am coming to Section 3, sub-section (ii)(b) and (iii), I will say here the penalty is sought to be imposed.  The provision has been made. Whoever commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel, shall be punished with imprisonment for a term from three months to five years and with fine from Rs.50,000 to Rs.2 lakh. For grievous act, the prescribed penalty is, imprisonment from six months to seven years, and fine from Rs.1 lakh to Rs.5 lakh. It is a huge penalty.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI  KALYAN  BANERJEE: Please give me two minutes time.

HON. CHAIRPERSON: Does your Party have any other speaker?

SHRI  KALYAN BANERJEE: We have no other speaker. I am the only speaker.

 

          Imposing such a huge penalty in terms of imprisonment up to seven years and also fine of up to Rs.5 lakh by the Central Government seems extremely draconian. Instead, the States should be authorised to continue taking decision in this regard.

          So far as insertion of Section 3D is concerned, as per the new provision, the accused will have to prove his innocence. I can understand if an offence has been committed. But in our Constitutional justice delivery system, justice delivery system is having a double way. It is not a singly way. It is a double way. Kindly see AIR. As per the new provision, the accused will have to prove his innocence in terms of not belonging to culpable mental state. As per the Act, it is an offence against him. I support so far as the offence is concerned. But burden of proof would be on the accused. I remember the provisions of TADA and other Acts. That is a tremendous Act. This type of provision has been struck down in a number of Acts. These are not those kinds of offences. The onus is on the accused to prove his innocence as per these inserted provisions. This is liable to be misused by vested interests. No doubt, there are investigating agencies. Whichever it may be, whether it is a State agency or a Central agency, whoever it may be, whichever State it may be, normally there are vested interests. Unless you satisfy the vested interests, you will be considered as an accused. In these types of offences, this type of burden of proof has to be proved by the accused. I think it is violative of article 21 of the Constitution of India. Thank you.

21.00 hrs *m07 SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you very much, Sir. COVID-19 pandemic has redefined the word ‘warrior’ because our doctors, medical staff and sanitation workers have battled against the pandemic from the frontline to keep 130 crore Indians safe. But it was disheartening to hear the news of a mob pelting stones on doctors in Indore or attacking ASHA workers in Bengaluru. However, the spirit of our COVID-19 warriors is undefeatable.  An example is that of Dr. Zakiya Sayed from Indore who despite being injured said: “The incident won’t deter my from doing my duty”.

          We should all appreciate and salute the doctors who have almost spent 8 to 16 hours wearing their PPE Kits without even accessing the toilets. We should all salute them and as lawmakers it is our duty to protect these COVID-19 warriors.

          This Bill defines healthcare service personnel and provides for stringent penalties in case they are attacked. Violence against healthcare personnel has been made a non-bailable offence and the fines have increased to Rs.5 lakh. The Bill also limits the trial period to one year. While these amendments are welcome, the Epidemic Diseases Act itself is due for upgradation to incorporate learnings from COVID-19.

          Lesson No.1, which we can learn is, this being a new disease, we have taken a trial and error approach to deal with COVID-19. Premier research institutions find new information everyday which needs to be transmitted to the last medical worker working in the very last of our 7 lakh villages. An example of that is the Health Ministry’s guidelines that were issued in March which said that the three-ply mask would not work. But, later on, they reversed it.  Constituting an expert committee that will rapidly diffuse these learnings can limit misinformation and empower rural health professionals.

          Lesson No.2 that we can learn is the way my State, Andhra Pradesh has tackled this issue. In Andhra Pradesh, we have the highest per capita testing and the highest per capita recovery as well. Our efforts have highlighted the need to fight pandemics in a decentralized manner. Be it door to door surveys, contact tracing or district specific control rooms and hotlines, Andhra Pradesh has taken the fight against COVID-19 to the grassroots. Around 6846 Primary health Centres and Anganwadi Centres of Andhra Pradesh have served as the nodal points in the State. The Centre and the States can take a leaf out of Andhra Pradesh’s approach to create a decentralized strategy. If needed, the Epidemics Act can also be changed for this.

          Lesson No.3 that we could learn is that we need a new epidemic law.  The existing law itself was formed more than 120 years ago when Bombay was struck by plague. Conditions have changed immensely since then. More people live in cities, migrate frequently and travel in airplanes, which had not even been invented then. A new epidemic law is needed to reflect today’s conditions.

          This law should take a right-based approach to protect citizens’ interests. It should clearly define the duties of the Government and the rights of the citizens during an epidemic situation. By doing this, responsibilities of key Government functionaries can be identified and accountability fixed. Medical professionals will also become more accountable to citizens. This is needed even today as the Medical Council of India reports extremely low number of complaints of medical negligence. ....(Interruptions)

          I am not disrespecting any medical professional here. But if you have seen, we have reacted and brought in this law so that the medical professionals can be saved. At the same time, we are not actually auditing and examining why a patient is doing what he is doing. If he is reacting in a very aggressive way, there should be an audit. If you look at the number of complaints, as per a reply to Unstarred Question No.4558, 156 complaints were filed in 2017, 140 in 2018 and 60 in 2019. So, we need a proper audit. We cannot just say that doctors would go on a strike and that is why we cannot bring in this law. What are we going to wait for? Are we going to wait for all the patients to go on strike because of the medical negligence? So, let us do a proper audit. 

 

          We hope the Central Government will incorporate these suggestions and use the learnings from COVID-19 to better handle a new pandemic. With these words, I on behalf of YSR Congress Party reaffirm that we support this Bill as it protects our brave COVID-19 soldiers. Thank you very much, Sir.

*m08 डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण):महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका दिया,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

         भारत और पूरा विश्व आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है । इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है । हमारे देश में आज तक लगभग 54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं । इनमें से लगभग 10 लाख एक्टिव केसेज हैं और लगभग 87 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्‍फेक्ट हुए होंगे तो वे डॉक्टर्स हैं । आज 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की इस कोरोना के कारण सेवा देते हुए मौत हो चुकी है । आज 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं । आज इन डॉक्टर्स,फ्रंटलाइन वर्कर्स,पुलिसकर्मियों और सभी कर्मचारियों को मैं यहां पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । इसी के साथ मैं, जो डॉक्टर्स,हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स, इस कोविड-19 की लड़ाई में शहीद हुए हैं,उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इसी के साथ मैं इन सभी डॉक्टर्स के लिए यहां से मांग करता हूं । मुझे लगता है कि यह पूरा सभागृह मेरी मांग से सहमत होगा कि इन्हें भी शहीद का दर्जा देना चाहिए क्योंकि जैसे सरहद पर सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही पहले दिन से,आज इसे सात महीने हो चुके हैं, इन्होंने न अपने परिवार की परवाह की, न किसी और की परवाह की । पहले दिन से ही हर डॉक्टर,चाहे वह फ्रेश एम.बी.बी.एस. ग्रैजुएट भी है, वह भी पहले दिन से ही इस कोविड-19 की लड़ाई में शामिल हुआ । इसलिए  मुझे लगता है कि बाकी देशों की तुलना में भारत में इसकी मॉर्टैलिटी कम है ।

         महोदय, यह जो कानून है, यह 130 वर्ष पुराना है । इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इसमें सिर्फ चार सेक्शंस हैं और आज़ादी के बाद देश पर आई सबसे बड़ी विपदा को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को इस कानून के प्रावधानों को इन्वोक करना पड़ा । मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज यह बिल यहां पर लाया गया । इस बिल के माध्यम से जो लोग डॉक्टर्स पर हाथ उठाएंगे,उन सभी को शासित करने का काम होगा । आज बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं । आज कुछ भी हो जाए,कोई भी पेशेन्ट मर जाए या अगर किसी गम्भीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं । आज इस कोविड की महाभयंकर बीमारी में जो डॉक्टर कोविड वार्ड में काम करता है,वह आठ घंटे तक पी.पी.ई.किट पहने रहता है । वह न बाथरूम जा पाता है, न पानी पीता है और न ही खाता है । आज हम लोग जब इस सभागृह में बैठे हैं । अगर हम एक-दो घंटे मास्क पहनते हैं तो हमें सफोकेशन जैसा लगने लगता है, लेकिन हमें डॉक्टर्स के बारे में सोचना है कि वे अपने परिवारों से दूर रहते हैं । जिस कालावधि के लिए वे डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी पर रहते हैं, उस पूरी अवधि में वे अपने परिवारों से मिलते तक नहीं हैं, परिजनों से नहीं मिलते हैं और वे अलग रहते हैं । अगर किसी डॉक्टर को घर भी जाना होता है और जब वे अपने परिवारों से मिलने जाते हैं तो वे अपने परिवार के लोगों को दूर से ही देखते हैं । ऐसी परिस्थिति में सभी डॉक्टर्स ने आज काम किया है तो मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को एक प्रोटेक्शन मिलेगा ।

         महोदय, इसी के साथ-साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा । यह जो महामारी है, इस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स,जिनमें डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ्स इन्क्लूडेड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो प्रावधान हैं, लेकिन जब यह महामारी खत्म हो जाए तो इन पर हो रहे असॉल्ट के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है । मैंने इस विषय पर अपनी तरफ से जुलाई, 2019 में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल ‘द प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेश्नल्स एण्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिल, 2019’ लाया था,जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे हमले को रोका जा सके और ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो । मैंने कुछ अख़बारों में पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेश्नल्स की सुविधा के लिए यह बिल गृह मंत्रालय को भेजा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पर अभी तक क्या प्रगति है और क्या सरकार ऐसे विधेयक जल्द से जल्द पारित करेगी?

इसी के साथ, मेरा दूसरा सुझाव है कि आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं,पारा मेडिकल स्टाफ्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ ‘आशा’वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि जब सर्वे हुआ तब उस सर्वे में आगे आकर अगर सबसे ज्यादा कोई काम करने वाला है तो वे ‘आशा’वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं । लोगों के घर-घर जाकर उन्होंने सर्वे किया । सर,आज भी उन्हें सिर्फ डेली वेजेज दिया जाता है । सरकार से मेरी माँग है कि उनकी सर्विसेज को रेगुलर्राइज किया जाए । उनको ग्रुप-सी का दर्जा दिया जाए,जिससे उन्हें सैलरी और सरकारी बेनिफिट्स मिल सकें ।

         इसी के साथ जो सेक्शन-1ए है,उसमें एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा दी गई है । इस प्रावधान को लेकर माननीय मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न हैं । सब-क्लॉज-1के अंदर एक्ट ऑफ वायलेंस की परिभाषा में कहा गया है:

“Harassment impacting the living or working conditions of healthcare services personnel and preventing him from discharging his duties …”.

         महोदय, हमने कोरोना-19 की महामारी में देखा है कि मकान मालिक या सोसाइटी रजिडेन्ट्स,जिसमें रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन भी शामिल हैं । कोविड वार्ड्स में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे,उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम कुछ लोगों ने किया है । उनको एविक्शन नोटिस भी देने का काम किया है । मेरा सवाल है कि जो ऐसे हरैस्‍मेन्ट इन्सिडेन्ट्स हैं, वे लिविंग कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं । क्या इन केसेस में भी यह कानून लागू होगा?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :सर, मैं अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला हूँ । इसी के साथ मैं जीएसटी को लेकर भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र को बकाया राशि जल्द से जल्द दी जाए । इससे हमें कोरोना से लड़ने में आर्थिक मदद मिलेगी ।

HON. CHAIRPERSON: There are many hon. Members who want to speak on this subject.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:सर, सरकार इस बिल में संशोधन करके क्लॉज-3 ए, बी, सी,डी और ई   लाई है, जिसमें हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए सजा निर्धारित की गई है । इसको काग्निजे़बल और नॉनबेलेबल बनाया गया है । यहाँ पर मैं इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ । इसके लिए जो इंक्वायरी पीरियड है, कोर्ट इंक्वायरी का ट्रायल एक साल के अंदर खत्म करना होगा । मुझे लगता है कि इसकी अवधि और कम करनी चाहिए । छह महीने की जो एक्सटेंशन दी गई है, उसको तीन महीना की जाए । According to judicial data grid statistics, a total of 32 million cases are pending in India as of May 2020, out of which nine million cases are civil cases, 23 million cases are criminal cases, and approximately ten per cent cases are ten years old.

       महोदय, क्या इतनी overburdened judiciary के लिए इस कानून के अंदर समय सीमा में न्याय देना मुमकिन होगा?मेरा यह सुझाव है कि डॉक्टर्स पर हमले के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना हो । इस तरह के केसेस के लिए फास्ट ट्रायल की जाए, जिससे डॉक्टर्स को जल्द से जल्द न्याय मिल सकें । मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ । इसके लिए मैं इस सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ ।

        सर, अंत में मैं अपना वक्तव्य बशीर बद्र जी की एक शेर से समाप्त करना चाहूँगा,  यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो,       वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके-चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से,  ये नए मिज़ाज का शहर है, ज़रा फ़ासले से मिला करो,                        और सोशल डिस्टैन्सिन्ग से रहा करो ।

 

*m09 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):सभापति महोदय, आपनेमुझे महामारी(संशोधन) विधेयक, 2020 की चर्चा मेंबोलने का मौकादिया, इसकेलिए मैं आपकोधन्यवाद देताहूँ ।

         महोदय, सरकार123साल पुरानीमहामारी कानून-1897में संशोधनका प्रस्तावरखती है, क्योंकि कोविड-19महामारी नेविश्व के करीब180 से अधिकदेशों को अपनेचपेट में लेलिया है । चीनके वुहान शहरमें पैदा हुआकोविड-19 वायरससे पूरी दुनियात्राहिमाम कररही है । कलतक पूरे विश्वमें करीब तीनकरोड़ से अधिकलोग प्रभावितहो चुके हैं,जिसमें 2करोड़ से अधिकलोग ठीक भीहुए हैं । करीब9,58,400 लोगोंकी जान जा चुकीहैं । कोरोनासंक्रमण का प्रकोपदिनोंदिन बढ़ताही जा रहा है । अपने देश मेंकोरोना संक्रमितलोगों की संख्या54,78,000 हो चुकीहैं, जिसमें43,96,399 लोग ठीकभी हुए हैं ।एक्टिव केस करीब10,03,299 हैं । लगभग86,961 लोगों कीजान जा चुकीहैं ।

         महोदय, विश्वस्वास्थ्य संगठनने जनवरी मेंकोरोना को महामारीघोषित किया है । इसने संक्रमणछुआछूत की बीमारीका रूप धारणकर रखा है ।पूरा विश्व इससेसहमा हुआ है, क्योंकिइसका इलाज अभीतक विकसित नहींहो पाया है ।सभी देश अपने-अपने चिकित्साक्षेत्र के वैज्ञानिकोंपर नज़र लगाएहुए हैं । वैसे दावे तो बहुत हुए हैं, परंतु सफलता अभी तक नहीं मिली है । यह एक चिंता का विषय है ।

         सभापति महोदय,केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दिन-रात इस महामारी से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम कर रही हैं । आज प्रतिदिन 95 हजार के आसपास लोगों की संख्या सामने आ रही है । वैसे दिनोंदिन टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं । अभी तक करीब साढ़े छ: करोड़ कोविड-19के टेस्ट हो चुके हैं । देश में 1,773 लैब्स रात-दिन टेस्ट में लगी हुई हैं । आईसीएमआर पूरी तरह से सजग है । यही कारण है कि सरकार ने महामारी कानून, 1987 के ऊपर मार्च में एक अध्यादेश जारी किया और उसी के अनुरूप प्रस्ताव पर यह चर्चा की जा रही है । प्राचीन काल से हैजा, कालरा, चेचक,प्लेग, कालाजार,स्वाइन फ्लू,चमकी बुखार,जापानी बुखार,कोरोना से पूरा विश्व या कोई न कोई देश प्रकोपित हुआ है और इसके भयंकर परिणाम को झेलता आ रहा है ।

         सभापति महोदय,मैं सबसे पहले डॉक्टर और पुलिस वालों को धन्यवाद देता हूं कि वे रात-दिन मेहनत कर रहे हैं । देश के प्रधान मंत्री,स्वास्थ्य मंत्री,सभी राज्यों के मुख्य मंत्री,सभी की मेहनत से कोविड की रोकथाम में हम लोग आगे बढ़े हैं और मेहनत की बदौलत यहां के लोगों की जानें बचाई जा रही हैं । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*m10 SHRI  BHARTRUHARI  MAHTAB (CUTTACK): Sir, I intended to speak in my language, the Odia language. But as translation is not available, I have to fall back on English language.

          At the outset, I must tell this House, the work Odisha Government has done under the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Before the national declaration of lockdown or before the experiment that was done on Saturday and Sunday, Odisha Government had declared lockdown on 19th and 20th.  It shows the consciousness that our Government of Odisha has for the people of our State.

          In that respect, I would like only to mention that the attempt, that has been made to save the lives of our people in our State by the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is something which has been appreciated not only nationally by the Central Government but also internationally. WHO, World Bank and even the United Nations have sent appreciation and have appreciated the work of the officers of our Government and also of the COVID warriors that they have done day and night to help the people.

          Starting from the migrant workers who came from other States, day and night people have worked, toiled and kept them safe in the quarantine centres. Subsequently, after the quarantine period was over, they were sent back to their houses.

          Even today, we have around 36 COVID-19 hospitals operating and we have hundreds of COVID-19 care centres and quarantine centres and with a number of beds already occupied and some are also in home quarantine. That is the work which Odisha Government has done because of the able leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and that needs to be appreciated.

          Repeatedly, he has done video conferencing; he has advised people. Subsequently, I would say that one unique thing has happened in Odisha. After lockdown and shut down for a period of time, after six or seven weeks, he gave a call for specific day that you come out of your house to a verandah or on the rooftops and start singing the State Song. Bande Utkal Janani, the Utkal Bandana was sung by one and all, even by students, even by other officers. It was only for COVID warriors – the doctors, the paramedics, the ASHA workers, even the healthcare workers – who were there working day and night. This is something not only to help them but also to make people conscious that this is how we have worked and it is still continuing. So, one can imagine that by one instance and that instance is also glaring through this Ordinance, which was implemented on 22 April. But the Odisha Government had issued an identical or a better Ordinance in the first week of April, 2020, and the Union Government had this Ordinance implemented on 22 April.

But one thing I would like to make it clear here. Epidemic Disease Act is of 1897, and as it is already said it is 123 years old. I know the exigencies of that period in the month of April when you were forced to bring an Ordinance, but could a new Bill not be prepared relating to epidemic disease, which could have been of 2020 alone? Why is there an amendment to that 1897 Act?

Here, I would like to mention one major thing because it was only the Kerala Government and before that the Odisha Government had brought this Ordinance. The Kerala Government issue went to the court. The Odisha Government also expanded it by not only giving care and protection to the healthcare workers, doctors, medical staff, and others who are engaged in protecting, but purchases of material that was to be done also came into this fold and that is how Odisha’s Ordinance is much better than this. In another week’s time when the Odisha Legislative Assembly will be meeting that Ordinance also would become a law.

Here, I would like to just mention another aspect, that is, Section 3 of the Epidemic Disease Act, which would be amended to increase the imprisonment term, which may extend to two years or fine which may extend to Rs. 1 lakh or more. Along with that, I would just like to mention that I have already moved an amendment and at that point of time I would not get much time to actually explain that part. Kindly give me two more minutes for it.

Section 3 (c) where a person is prosecuted for committing an offence punishable under sub-section 3 of section 3, the court shall presume that such person has committed such offence unless the contrary is proved. This is of French jurisprudence. In our country, we practice British jurisprudence. The onus lies not on the culprit or the offender to prove that he is innocent. Here, we have a jurisprudence where one is not guilty until he is proved otherwise. Therefore, the proposed section 3 (c) provides that there will be a presumption of guilt in a person if he is accused of the offence of causing grievous hurt to healthcare service personnel.

We all agree that there should be protection for our doctors, nurses, paramedics, and ASHA workers, but keeping in mind how our police force work or how our criminal justice system works, do we need to go thus far? Now, the State arrests a person; puts him in jail; and then expects that he should be able to bring evidence to prove that he is innocent. This is unreasonable to say the least and goes against the established principle of presumption of innocence, which lies at the fundamental foundation of criminal jurisprudence.

Not just that, it violates Article 10 of Universal Declaration of Human Rights of the United Nations to which India is a signatory and which gives right to fair trial to an accused person. Through my amendment, I have proposed greater safeguard for the accused person by adding a provision.

Along with that, I would just like to mention that there is a need to give protection not only to the health workers, doctors, paramedics, and ASHA workers, but police also have done a great job. Police are on the streets to dissuade people and to educate people to maintain safe distance while coming to the market place, etc. So, in that respect, all have to be congratulated and encouraged. In this respect, I would say that the present Bill needs tremendous support and I believe that this will get full support from all quarters of this House. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Sure, Mahtab ji.

   

*m11 श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): इस महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । देश में कोविड-19महामारी की रोकथाम में हमारे स्वास्थ्यकर्मी जी-जान से लगे हुए हैं, जिन्हें हम सम्मान से कोरोना योद्धा भी पुकारते हैं । देश में पिछले दिनों जगह-जगह स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर जिस प्रकार हमले हुए, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद-123के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं । इसमें उन्होंने कुछ धाराएं भी जोड़ी हैं, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करना तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सजा का कड़ा प्रावधान है और जुर्माने की राशि को भी काफी बढ़ाया गया है । इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा वैधानिक स्वास्थ्य सेवा जैसे डाक्टर,नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान इस महामारी में अपने परिवार को छोड़कर दिया है । इस बीमारी कोविड-19के समय में ऐसे डाक्टर्स, नर्स,आशा वर्कर,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पुलिसकर्मी जिनकी  मृत्यु हुई है, मैं उनके परिवार के लिए चाहूंगा कि सरकार उनकी मदद करे और मृत कोरोना योद्धाओं को मैं श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं ।

अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मी की परिभाषा में जैसे सभी लोगों को शामिल किया गया है, वैसे ही मैं चाहूंगा कि आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से उन्हें भी सरकारी कर्मचारी के रूप में चयन करने का काम करें, जिससे कि उनके परिवार का भी भला हो सके । इस महामारी के प्रकोप को रोकने या इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं । इसके अलावा आधिकारिक गजट में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है । एक क्लिनिकल एस्टैबलिशमेंट के तहत, महामारी के दौरान मरीजों के लिए क्वारंटीन या आइसोलेशन के लिए चिह्नित की गई जगह, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट,कोई अन्य संपत्ति,जिससे एक स्वास्थ्यसेवा कर्मी कामहामारी के दौरानसीधे तौर परलेना-देनाहो, शामिलहैं । हिंसापर रोक और सजाका प्रावधानहै । अध्यादेशके अनुसार इसअधिनियम मेंजोड़ी गई एकनई धारा -2 ए, स्वास्थ्यसेवा कर्मियोंके खिलाफ हिंसाऔर संपत्ति कोनुकसान पहुंचानेको प्रतिबंधितकरती है । धारा3 (2) के तहतएक स्वास्थ्यसेवा कर्मी केखिलाफ हिंसाकी गतिविधि करनेवाले व्यक्तिया उस कृत्यका दुरुपयोगकरने वाले व्यक्तिके लिए कम सेकम तीन महीनेकी सजा का प्रावधानहै । हालांकिसरकार इस सजाको 5 वर्षतक भी बढ़ा सकतीहै । मैं यहचाहूंगा कि आजजो संशोधन आयाहै, इसकादुरुपयोग न हो । माननीय वित्तमंत्री जी बैठीहैं, मैंउनसे कहना चाहूंगाकि किसी भीक्षेत्र मेंइसका दुरुपयोगन हो । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*m12 DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill, which is really the need of the hour in view of our COVID Warriors for fighting against the Coronavirus, by keeping their lives at risk.

          Yesterday, we had a very detailed debate on this wherein I spoke on behalf of my Party, the TRS. I was appreciating the efforts put by my hon. Chief Minister, Shri KCR and his team in combating infection. As I said, my hon. Chief Minister is working for more than 18 hours every day. We have been one of the best performing States as far as testing is concerned - per million or per million cumulative or the lowest fatality rate or supply of ambulances in urban areas in 20 minutes and in rural areas in 22 minutes.

          This Bill expands the definition to provide protection to COVID-19 frontline warriors. It also defines the ‘Healthcare Service Personnel’. It is definitely welcome, but if you look at the definition clause, it says that this protection is extended only during the period of epidemic. Does it mean that the protection to our healthcare workers would be given till this pandemic exists? It is not fair. I request the hon. Minister to extend it till the existence of any epidemic.

          Secondly, regarding insurance coverage, as per the PM Garib Kalyan Yojana, the hon. Finance Minister announced this insurance cover in March for three months and extended it till September. I really do not know whether they are going to extend it. So, I request the hon. Minister to extend it till the end of the year and also increase the insurance and ex-gratia amount by Rs. 1 crore to each.

          Being a doctor, I know the protocols and SOS. I am really surprised. I will give you one example. A report suggests that 95 per cent of the deaths took place on ventilators in the world. I would like to know whether such deaths are due to silent hypoxia which can be averted if we have a pulse oximeter right at the PHC. As we all know if the saturation level falls below 80, the ventilator is a must. Does that mean that if the ventilator is there, the patient is safe? No, Sir. So, if we make this awareness in all the PHCs, it will be definitely better.

          As far as clause 7 of the Bill is concerned, if any person is convicted of an offence committed against our COVID-19 warriors, the compensation has to be paid by him which is double the amount of market value. I think it works as a deterrent. You have to look into it.

          As I said, Telangana has been doing extremely well to control COVID-19 spread but, at the same time, we are also facing some financial difficulty. So, I request the hon. Minister to show some magnanimity towards Telangana and provide some financial assistance.

          Sir, I would like to give one last suggestion. During COVID-19 pandemic, the final year students could not go to the library to study. So, I request the hon. Minister to look into it and give some grace marks and pass them as we are running short of doctors.

*m13 SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to commend and thank the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for introducing this much needed Bill in order to replace the vintage Epidemic Diseases Act of 1897 which was enacted after the Bubonic Plague in Mandvi in pre-independent India. After 123 long years, it is high time that it is replaced by a Bill which is contemporary in nature and relevant to the needs of the time.

          Sir, our healthcare service personnel have been working relentlessly round the clock for months on and without respite to save human lives. They are frontline soldiers in this battle against the pandemic risking their own lives in order to save the lives of others. What bigger sacrifice can there be? They deserve the highest respect and encouragement for their service to mankind in this national health crisis. That is the reason why our respected Prime Minister wanted the entire nation to unitedly honour Corona Warriors for their noble service and sacrifice and thanked them by clapping hands.

          To come to the Bill, it firstly seeks to restore the dignity and morale of our healthcare workers comprising doctors, nurses, paramedical workers, community health workers as well as any other person empowered under the Bill to take measures to prevent the outbreak and spread of the disease, and I hope this includes the ASHA and Anganwadi workers also.

          Secondly, it seeks to protect them from harassment, intimidation, obstruction, harm, injury, and violence which may impact the living or working conditions of our healthcare service personnel and thereby prevent them from discharging their duties.

          Sir, the Bill also includes stringent punitive provisions to act as a deterrent by making acts of violence against the healthcare service personnel cognisable and non-bailable offences. Further, it provides that the commission or abetment of acts of violence shall be punished with imprisonment for a term which may vary from three to five years plus a fine ranging from Rs. 50,000 to Rs. 2 lakh. For causing grievous hurt, the punishment shall be imprisonment for a period varying from six months to seven years with a fine ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 5 lakh.

Further, persons convicted under the Act will be liable to pay compensation. In case of damage to or loss of property, the compensation to be paid will be twice the amount of the market value as determined by the court, failing which the amount which will be recovered will be an area of land revenue under the Revenue Recovery Act, 1890.

Sir, cases registered will be investigated by a police officer not below the rank of Inspector and the investigation must be completed within 30 days of the date of registration.

Sir, keeping in mind the interventions required during the current COVID-19 pandemic since it is a pan-India phenomenon, the Central Government has been given a concurrent role with the State Governments to undertake any measures that may be needed to prevent the outbreak or spread of an epidemic.

At the very end, I would just like to say that during the current COVID-19 pandemic, numerous ugly incidents of violence were perpetrated on the healthcare service personnel, which were widely reported from different parts of the country. This is a disturbing phenomenon. In fact, the hon. Minister had also mentioned that the doctors who were serving the patients the whole day, were not, at the end of the day, being allowed into the societies where they lived. In many instances we have heard that nurses were scared of even wearing the uniforms on their way back home.

Lastly, I would like to say that I thank and applaud the hon. Prime Minister and his entire team of Ministers, especially hon. Home Minister, for working tirelessly throughout this period. I consider it a privilege to take part in the debate and I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

 

*m14 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on Epidemic Disease (Amendment) Bill 2020.   Not only India but the entire world has been badly affected by this Covid-19 pandemic.  Our Maharashtra Government, under the guidance of Hon’ble Sharad Pawar ji has done a commendable job to control this pandemic.  All the, doctors, paramedical staff, cleaners, aanganwadi sevika and, ASHA workers, police personnel and revenue offices have fulfilled this gigantic task.  Some people with their political agenda tried to defame our Maharashtra police which is always compared with Scotland Yard police dept.  Many police personnel had got infected.  Some police officers and doctors lost their lives due to this.  I want to salute them and applaud their bravery and commitment.  Mumbai is an internationally recongnized commercial city and around 4 lac persons allowed to land there during this period.  It paved way to fast spread of Corona but Shri Uddhavji Thakre Government in Maharashtra managed to control it timely.  All the leaders and ministers like Sharad Pawar, Uddhavji Thakre, Ajitdada Pawar and Health Minister Rajesh Tope, Home Minister Anil Deshmukh visited many places throughout Maharashtra to take the stock of the situation alongwith police officers and doctors.

   

          Hon’ble Chairman Sir, Maharashtra had to suffer losses due to a cyclone hit in Konkan and floods in Vidarbha, in addition to this Corona pandemic, but no central aid has been received in this connection.  We expected that we will get GST returns as well as a special relief package in these hard times.

          Sir, a Rs. 20 lakh crore package was declared by Union Government recently.  Artisans and workers in Maharashtra also need a special package.  We know that in western countries, special packages and monetary assistance have been given to the common citizens in those countries.  These farmers, artisans and small traders should also get financial help to survive.

          I would like to congratulate the Health Minister for bringing this bill for protection of doctors. A stringent and punitive action must be taken against the offenders.  All the patients not only from Government hospitals but also from the private hospitals should get the benefits of medical insurance cover.   

Thank you very much.

 

*m15 SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairman Sir, this Bill has been brought to ensure protection and safety to the frontline warriors, the doctors, nurses, paramedical staff, and health care professionals. This Bill also ensures timely completion of enquiry and penal action against those who were involved in violent activities against the medical professionals and health care workers of our country.  This Bill is a welcome step. As against the superstitious beliefs like Coronavirus will be driven away by clapping hands or by lighting lamps, this Bill has been brought before the House in the right perspective caring about health systems, health care professionals, doctors, nurses, and paramedical staff.

In India, Kerala was the first State in the country to announce such a protective legislation for the welfare of health care professionals. The PM-CARES Fund should not be spent lavishly or unnecessarily; rather this fund should be utilized for strengthening the health care systems of the country. Such Bills can only be implemented in the true spirit only when the Government allocates sufficient funds for such health care schemes. Thank you.

     

*m16 DR. HEENA  VIJAYKUMAR  GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Sir.

          Sir, I rise to support the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. I would like to thank the Government, our Prime Minister, Modi Ji, and our Health Minister, Harsh Vardhan Ji, for bringing the Ordinance first and now the Bill just at the right time.

          We all are aware that not only our country, but the entire world is going through an extraordinary situation of COVID-19 pandemic. If we look at the case fatality rate and mortality rate of our country, it is much lesser than those countries which we call developed nations. Case fatality rate of COVID-19 in India is 1.7 per cent. The world average rate is far higher, that is, 3.5 per cent. UK has the highest case fatality rate, 12 per cent, Mexico has 10.2 per cent, France has 6.7 per cent, Spain has 4.5 per cent, Brazil has 3 per cent, and United States has 2.9 per cent. Regarding the mortality rate of COVID-19, the data reveals the number of deaths per one lakh population. India is the lowest in ranking with 6.33 deaths per one lakh. Developed nations with much better health infrastructure have much higher mortality rate. Spain has 65, Brazil has 65, United States has 60, France has 46, and South Africa has 27. These are all deaths per one lakh population.

          Sir, the way our Government has acted upon this pandemic step-wise in a planned manner is truly appreciable. Control of the spread of the virus is being done. Our healthcare workers are working round the clock to protect, take care, and cure the COVID-19 infected patients. While serving as frontline workers, our healthcare providers are themselves at a higher risk of getting infected with COVID-19. But still, they are fighting the battle just like soldiers who are fighting with the enemy called COVID-19.

          Being a doctor myself and coming from a family of doctors, I have witnessed very closely what the doctors, paramedical staff, and nurses had to go through during COVID times. For weeks or months together, they had to stay away from their wives and children so that they can protect their families from getting infected with COVID-19. I would like to mention that the rate of infection and death rate is four times higher in healthcare workers than in general population. Today, more than 10 per cent doctors from modern medical fraternity that is almost 50,000 doctors and their families are affected by COVID-19. Nearly 500 doctors have lost their lives due to COVID-19. In the case of COVID-19 pandemic, we have seen that this was a new virus and a lot of fake news, rumours, messages, and videos were being spread on the social media which caused a lot of confusion and misunderstanding about the COVID-19 infection, following which we saw instances where healthcare providers were being targeted and attacked by miscreants, thereby obstructing them from doing their daily duty. During the current pandemic of COVID-19 duty, the medical community, despite performing its duties relentlessly and saving human lives, became most vulnerable victims and they were perceived by some as carriers of the virus which led to stigmatization, and sometimes, even violence and harassment. Such a situation tends to hamper the medical community from performing its duties to the optimum and maintaining its morale which is critical in this hour of national health crisis. Our Prime Minister has always encouraged the corona warriors in different ways like clapping, lighting lamps and showering petals in different cities and towns on the leading hospitals who are providing treatment to the COVID-infected people. As a doctor, I would really welcome this Bill. It is a very good step taken by the Government. I would not repeat the same things that my previous speakers have said. I wholeheartedly support the Bill. Thank you.

*m17 SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Let me begin by saluting all our COVID warriors which include doctors, nurses, and medical personnel who worked 24x7. It was a new situation for most of us including doctors and medical personnel. I thank the Government which has rightfully brought the Bill to protect our medical personnel.

There are a few suggestions. One is that we should also include police personnel in the ambit of this Bill. Secondly, when we talk about stigmatization and ostracization, it is a very good thing that we have taken all measures to prevent this from happening, we need to understand why the people were angry, and what the root cause was. Let me tell you the example of my constituency where we have three COVID-19 hospitals. We have 10 ICU ventilators, but we do not have specialists; we do not have practitioners; we do not have anaesthetists. If there are any co-morbid cases, doctors are helpless and they are not even able to report deaths. The number of COVID-related deaths is underreported, maybe because of the pressure of State Government or Central Government. But the pressure on the doctors is so much that they are not even able to face the patients. We need to do something. Only setting up COVID-19 hospitals is not enough, especially in Odisha where there are 36 COVID-19 hospitals. There should be treatment also available, and doctors should be getting proper medicines to treat the patients.

          The Bill says that when prosecuting a person for causing a grievous harm to healthcare personnel, the court will presume that the person is guilty of the offence unless the contrary is proved. I think it is a bit harsh, just like we did on the road safety bill like imposing thousands of rupees as fines which boomeranged on the people. I would like to say that we should take a step back and see how we can make the necessary provision by which we can prevent these things, but asking a person to prove that he is not guilty is too harsh for him. With these words, I support this Bill. Thank you.

   

*m18 श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):सभापति महोदय,आपने मुझेबोलने का मौकादिया, इसकेलिए आपका धन्यवाद ।

         महोदय,मैं सबसे पहलेधन्यवाद देनाचाहता हूं उनकोविड-19 वर्कर्सको, जिन्होंनेदेश भर मेंइस वायरस कोहराने के लिएकाम किया है,चाहे वे डॉक्टर्सहों, नर्सेज़हों, पैरामेडिकलस्टाफ हो, पुलिस हो, वालेंटियर लोगहों, सैनिटेशनवर्कर्स हों,इन सबने बहुतही बड़ा योगदानदिया है । इससदन में इनसबके लिए एकऔर बार, मैंअपनी पार्टीकी तरफ से भीधन्यवाद देनाचाहता हूं ।सभापति महोदय,दूसरी तरफजिन्होंने अपनीजान खोई है,जो शहीद हुएहैं, उन सबकेप्रति भी मैंश्रंद्धाजलिप्रकट करता हूंऔर उनके परिवारोंके प्रति भीसहानुभूति प्रकटकरता हूं । यहजो बिल है,जिसे ये लेकरआए हैं, एकतरीके से यहबिल अभी जोप्रेज़ेंट पैनडेमिकहै, उसकोध्यान में रखतेहुए लेकर आएहैं । सरकारके पास यह एकअच्छा मौका थाकि भविष्य मेंजो परिस्थितियांहोंगी, उनसबको ध्यान मेंरखकर अगर औरभी बैटर परपज़के साथ एक्टलेकर आते तोऔर भी अच्छारहता ।

         सर, हमकोविड-19 वर्कर्सकी बात कर रहेहैं, उनकीसुरक्षा की बातकर रहे हैं ।हमें इस तरहकी राय नहींदेनी चाहिए किसिर्फ पैनडेमिकके टाइम हीउनको सुरक्षामिलेगी । बाकीटाइम पर भीउनको इस तरहकी दिक्कतेंहोती हैं, उन पर इस तरहके अटैक्स होतेहैं । हमने दूसरेवक्ताओं से भीसुना है किकई राज्य सरकारोंने भी अपनेखुद के ऐसेएक्ट बनाए हैं । एक ऐसा सेंट्रलएक्ट आए किहर बार, जबभी डॉक्टर्सया मेडिकल स्टाफके ऊपर इस तरहकी परिस्थतिया अटैक्स होंतो उन सबकोइससे प्रोटेक्शनमिलना चाहिए । इस तरह काभी कदम केन्द्रसरकार को आगेउठाना चाहिए ।

         हम बात कररहे हैं कियह इन्वेस्टिगेशन30दिनों मेंखत्म हो, उसी तरह हमउन फैमलीज़ कोकॉम्पेनसेशनभी प्रोवाइडकर रहे हैं,जिनमें लोगशहीद हो रहेहैं । यह भी30 दिनों केअंदर हो जानाचाहिए, क्योंकिहमें उन परिवारोंको यह भरोसा,यह कॉन्फिडेंसदेना है किकेन्द्र सरकारउनके साथ हरटाइम खड़ी है । इसी तरह जोआंगनवाड़ी वर्कर्सहैं या आशावर्कर्स हैं,हमने देखाकि इस तरह केपैनडेमिक केटाइम पर हमाराजो हैल्थ सिस्टमहै, वह किसहद तक जाताहै, मतलबगांवों तक यहहैल्थ सेक्टरकिस तरह जाताहै । इसलिए,इन आंगनवाड़ीवर्कर्स, आशा वर्कर्सऔर बहुत सारेइस तरह के स्टाफका इसमें बहुतबड़ा योगदान रहाहै । इन सबकोभी रेगुलराइज़किया जाना चाहिए । इसी बात कोहमारे सांसदडॉ. श्रीकांतएकनाथ शिंदेजी ने भी बोला था,मैं उनके साथ सहमत हूं ।

         सर, मैं एक-दो और विषयों के बारे में बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं । हमारे राज्य में भी एक हादसा हुआ था,जहां एक डॉक्टर ने सरकार के ऊपर एक बात बोली थी । वह सच बात थी कि मास्क्स नहीं मिल रहे थे, पीपीई किट्स नहीं मिल रही थीं, इसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी बेइज्जती की गई और उनकी पूरी तरह इन्सल्ट की गई । अत: हम जो प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं,जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था,सरकार को जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अगर वही इस तरह की बेइज्जती,इन्सल्ट करेंगे तो वे किसके पास जाएंगे? इसका भी ध्यान केन्द्र सरकार को रखना चाहिए ।       

         सर, यह मेरी अंतिम बात है । लोगों ने कहा है कि इसमें पुलिस को भी इनक्लूड करना चाहिए । हमने सुना है कि prevention is better than cure. इसलिए, क्योर करने में जिस तरह डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने योगदान दिया है,उसी तरह प्रिवेंट करने में पुलिस ने भी उतना ही योगदान दिया है । इसलिए,उनका भी हमें ज़रूर सम्मान करना चाहिए । सुरक्षा या आर्थिक सहायता – यह सब हम इस बिल के तहत कर सकते हैं, हम यह जो कागज़ बना रहे हैं,उसके तहत यह कर सकते हैं । हमें क्या करना चाहिए?हमें इन सबका – जो ये डॉक्टर्स,                कोविड-19 वॉरियर्स हैं, इन सबको गौरव देना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए । वह सिर्फ कागज़ की वजह से नहीं होगा । हमारी 130 करोड़ की आबादी जब मन से उन सबका गौरव और सम्मान करेगी,तब उन सबको यह विश्वास होगा  कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब साथ में खड़े हैं । इसीलिए,मैं इस सदन के माध्यम से सभी को बोलता हूं कि उन सभी का सम्मान कीजिए, उन्हें गौरव दीजिए और जब भी मौका मिलता है, उन सबको धन्यवाद दीजिए ।

         थैंक-यू,सर ।

*m19 SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):  Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

          The main purpose of the amendment, as put out by the Government, is to deal with cases of violence against medical personnel.  The Act also empowers the Government to stop the spread of the epidemic by taking such steps as regulating inspection of ships, airplanes, trains or buses leaving or arriving at any port, detaining any person travelling or intending to travel by said medium of transport.

          I have some concerns about this Bill.  The Bill states that such people who have been accused of committing an act of violence against a healthcare worker, as defined in the Act, must be presumed by the courts to be guilty of said offence unless proven otherwise.  This provision of presumption of guilt of the accused may not be in the best spirt of law.

          The Bill gives the Government the power to inspect any bus or train leaving or arriving at any land port, or port or aerodrome. While this might be necessary, in some cases the provision could be misused by the Government arbitrarily.

          The Bill also provides for detention of any person travelling, or intending to travel to and from any such port. This `intending to travel’ clause seems vague and again might be misused by the Government to curtail the freedom of movement of the people.

          Sir, there is wide public support for measures to punish those who attack our healthcare personnel. Each one of us stands with our doctors, nurses, para medical workers, ASHAs, and all those in the frontline of the fight to make India safe from the Coronavirus. But a few sections of the Bill are questionable, draconian, and could easily be misused for targeting and harassment. At least, Sections 3C and 3D should be re-considered or removed till the Parliament has the opportunity to discuss all the sections of the Bill before it becomes a law.

          Thank you.

 

*m20 श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय,धन्यवाद । मैं The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूं । जहां एक ओर इस कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने जीवन की फिक्र किए बगैर आम जनमानस के जीवन को बचाने का प्रयास किया और हमारे देश की तीनों सेनाओं द्वारा अपने-अपने तरीके से उन को सलामी देने और उन पर पुष्प वर्षा करने की खूबसूरत तस्वीरें एक ओर हमारे सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी ओर मन को आघात पहुंचाने वाली बहुत सी घटनाओं की जानकारी भी देश के कोने-कोने से मिल रही थी । कहीं किसी अस्पताल में मरीजों के द्वारा महिला नर्सों के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था और कहीं डॉक्टर्स के ऊपर जो कोरोना मरीजों की जांच करने गए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उनको भगाया जा रहा था । यहां तक कि कई डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के एक्सपोजर के कारण उनके अपने पड़ोसी ही बहिष्कृत कर रहे थे । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है कि जिस समाज के जीवन को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स,पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थकेयर वर्कर्स संघर्ष कर रहे थे, वे ही उनके ऊपर हमले कर रहे थे । हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्हें डॉक्टर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की निष्ठा,उनके सेवा भाव और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था । ये घटनाएं सचमुच देश की आत्मा को आघात पहुंचाने वाली थीं, इसलिए सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना और स्थिति को नियंत्रण में लाना बेहद आवश्यक था । इसी वजह से एक ऑर्डिनेंस लाया गया है । यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार संवेदनशील है और कितना जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि हमारे हेल्थकेयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स सभी का सम्मान,उनकी गरिमा और उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है ।

महोदय, आज जो बिल लाया गया है, उसके तहत यदि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर,पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर या हेल्थकेयर वर्कर्स के ऊपर, यदि किसी भी प्रकार का वायलेंस होता है तो उसे नॉन-बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा । एक एपिडेमिक के दौरान और यहां तक कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल और एक लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है । किसी प्रकार की गंभीर इंजरी या प्रॉपर्टी के डैमेज की स्थिति में मुआवजे़ का भी प्रावधान किया गया है ।

मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से सिर्फ एक ही प्रश्न है और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है कि इस बिल के दायरे में जो हमारे अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं,जिनको बायो-मेडिकल वेस्ट का एक्स्पोज़र होता है, उनका जीवन उतना ही खतरे में होता है । जो भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, क्या उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? क्या वे इसके दायरे में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? जो हमारे सफाईकर्मी हैं,उनको जरूर इसके दायरे में लाने का काम कीजिएगा ।

सभापति महोदय, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो एपिडेमिक डिज़ीजेज एक्ट, 1897 है, यह 123 वर्ष पुराना है । आज हम वर्ष 2020 में एक वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए इतने पुराने कानून को उपयोग में ला रहे हैं,जो उस दौर में आया था, जब शायद लोगों के पास रेडियो सैट्स भी नहीं हुआ करते थे । यह कानून ब्रिटिश काल में बना था,इसलिए इसमें ब्रिटिश शासन की मानसिकता झलकती है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान, किसी भी पेंडेमिक के दौरान सरकारों की क्या शक्तियां हैं, उनका तो उल्लेख है, लेकिन आम जनमानस के क्या अधिकार हैं, उस पर यह कानून पूरे तरीके से खामोश था । इसलिए इसे बदल कर, रिपील करके एक कॉम्प्रिहेंसिव,नया, मॉडर्न और एथिकली रॉबस्ट कानून लाना समय की मांग थी । इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करती हूं । इससे हमारे डॉक्टर्स,पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थकेयर वर्कर्स का जो कॉन्फिडेंस है,वह रिस्टोर होगा और वे निरंतर सेवा भाव से काम करते रहेंगे । मैं इतना ही कहते हुए इस बिल का समर्थन करती हूं और अपनी बात को समाप्त करती हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

22.00 hrs *m21 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापतिमहोदय, सदनमें आज महामारी(संशोधन)विधेयक, 2020पर चर्चा होरही है । कलभी नियम 193 के तहत कोरोनापर चर्चा हुई । कई माननीयसदस्यों ने इसमेंभाग लिया औरअपने विचार व्यक्तकिए । निश्चितरूप से कोरोनासे पूरा विश्वहिल गया है ।हमारी पार्लियामेंटमें भी लोकसभा के 100-150 से ज्यादा, 50 से 100 केबीच राज्य सभाके और कई केंद्रीयमंत्री, कईमुख्यमंत्रीऔर बड़े-बड़ेलोग कोरोना कीचपेट में आएहैं । अमेरिका,जर्मनी औरइटली में मौतोंका आंकड़ा बहुतज्यादा रहा है । हम टेलिविजनऔर सोशल मीडियापर देख रहेथे कि किस तरहसे कोरोना सेमरने वाले लोगोंको सेना केट्रकों में लादकर ले जायाजा रहा था ।यह भयावह नजारापूरे वर्ल्डने देखा है ।लेकिन हिन्दुस्तानमें हमारी मृत्युदर   सरकारके प्रयासोंसे और ईश्वरकी कृपा सेबहुत कम रहीहै । हमारी रिकवरीरेट भी अच्छीहै ।

         महोदय, सबसेपहले मैं कोरोनावॉरियर्स काधन्यवाद करनाचाहूंगा । इसकेअलावा हमारेदोनों सदनोंके सांसदों नेपिछले छ: महीने में इससेलड़ने के लिएबहुत प्रयासकिए हैं । मंत्रीजी आज जो एक्टलेकर आए हैं,इसकी बहुतआवश्यकता थी । 22 अप्रैलको जब डॉक्टर्सऔर नर्सिंग स्टाफपर अलग-अलगराज्यों मेंहमले हो रहेथे तब इसकीआवश्यकता पड़ीकि इन हमलोंको कैसे रोकाजाए? जो कोरोनावॉरियर्स अपनीजान की बाजीलगाकर लोगोंकी सेवा कररहे हैं । उनकेमाता-पिताउनको भेज रहेहैं कि आप देशके लिए लड़ो,आपको देश कोबचाना है । उससमय पर देशमें कई जगहअज्ञानता केकारण लोग हमलेकर देते थे ।देश की सरकारउस समय एक ऑर्डिनेंसलेकर आयी थी,जिसको आज एक्टका रूप दियाजा रहा है ।

         महोदय,मैं उन सभीको श्रद्धांजलिदेना चाहूंगाजिन्होंने कोरोनाकी वजह से अपनीजान गवाई हैं । किसी ने बेटा,पति और किसीने पत्नी खोईहै । कई लोगअभी भी जिंदगीऔर मौत से जूझरहे हैं । हिन्दुस्तानके अंदर जबकोरोना आया तबवर्ल्ड में यहबात चली थीकि हिन्दुस्तानमें कोरोना एकभयावह रूप लेलेगा । कोरोनासे बहुत ज्यादामौतें होंगी । लेकिन ईश्वरकी कृपा हिन्दुस्तानपर है । देशकी सरकार केप्रधान मंत्रीजी ने मार्चमें लॉक डाउनकिया और तमामराज्यों को कहाकि केन्द्र केलॉक डाउन कापालन करें ।कई राज्य सरकारोंने अपनी मनमर्जीसे लॉक डाउनको खोला । प्रवासीमजदूरों को वापसलाने के बादउनको सही सेक्वारेंटीन नहींकिया, जिसकीवजह से कई राज्योंमें हालात बिगड़े । मैं किसी स्टेटके बारे मेंनहीं कहना चाहताहूं । मैं इसबिल का समर्थनकरता हूं । इसबिल के पासहोने से जितनेभी डॉक्टर्सऔर कोरोना वॉरियर्सहैं, उनकाहौसला बढ़ेगा । जब स्पेनिशफ्लू और प्लेगआया, इसकेअलावा हिन्दुस्तानमें जो भी महामारीआयी वह खुदही यहां सेभाग गयी क्योंकिहिन्दुस्तानवीरों-शूरवीरोंऔर लोक देवताओंकी धरती है ।यहां महामारीआयी जरूर, लेकिन उसकाखात्मा हुआ है । कोरोना चीनसे आया है औरमुझे लगता हैकि जिस तरहसे चीन की चीजेंनकली हैं, उसी तरह सेयह नकली कोरोनाहिन्दुस्तानमें आया हैऔर यहां आते-आते दम तोड़देगा ।

         सभापति महोदय,इस विधेयकमें सजा काप्रावधान कियागया है कि इंस्पेक्टरऔर उससे ऊंचेलेवल का अधिकारीजांच करेगा ।एक वर्ष मेंउसका डिसपोजलकरना होगा ।मैं देश केगृह मंत्री जीको धन्यवाद देनाचाहूंगा कि कोरोनाकाल में हमसभी से कांटेक्टकिया, चाहेहम एनडीए केलोग थे या कांग्रेसके लोग थे,सभी से सम्पर्ककिया । संसदीयकार्य मंत्रीप्रहलाद जोशीजी लगातार हमसे बातचीत कररहे थे ।

माननीयमंत्री श्रीगिरिराज सिंहजी, जो हमारेराजस्थान केप्रभारी थे औरमाननीय मंत्रीडॉ. संजीवबालियान जी लगातारहमारे संपर्कमें थे । उन्होंनेकहा था कि अगरकिसी भी चीजकी आवश्यकताहो, तो दिल्लीतुरंत फोन कीजिए,आपका काम होगा । मैं सभी कोऔर मंत्री जीको पुनः धन्यवाददूंगा ।…(व्यवधान)    

 

*m22 डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं) : सभापतिमहोदय, आपकाबहुत-बहुतधन्यवाद । मैंसबसे पहले कोविड-19से उपजी महामारीकी स्थिति मेंसुधार पर सहायताके लिए माननीयप्रधान मंत्रीजी व माननीयस्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाददेना चाहती हूं । उन्होंने इसविकट स्थितिमें भी देशको हर तरह सेसंभालने का कामकिया है । यहबिल कोरोना संक्रमणके दौरान कामकर रहे डॉक्टरोंऔर स्वास्थ्यकर्मियोंके प्रति कुछलोगों के द्वाराअमानवीय घटनाएंघटित होती थीं,उन घटनाओंको देखकर डॉक्टरोंव स्वास्थ्यकर्मियोंको बचाने केलिए लाया गयाहै । इस महामारीके दौरान पहलीघटना सफदरजंगअस्पताल, दिल्ली मेंदो महिला रेजिडेंटचिकित्सकों परकोविड-19 संक्रमणफैलाने का आरोपलगाते हुए हमलाहुआ था, तोवहीं दूसरी तरफमध्य प्रदेशकी राजधानी भोपालके एम्स मेंदो रेजीडेंटडॉक्टरों परमारपीट की शिकायतकी जाती है ।

22.06 hrs                       (Hon.Speaker in the Chair)          डॉक्टरों औरस्वास्थ्यकर्मियोंको हमले सेबचाने के लिएबुधवार 22 अप्रैल, 2020 की देर रातकेन्द्र सरकारने एक अध्यादेशजारी कर एपीडेमिकडिजीजेज़ एक्टमें संशोधन कियाथा । अध्यादेशके अनुसार अबसे स्वास्थ्यकर्मियोंपर हमला एकसंज्ञान योग्यअपराध होगा औरइसमें बेल भीनहीं मिलेगी । इससे पूर्वमें सन् 1897 में मुंबई मेंफैले ब्यूबॉनिकप्लेग, जोधीरे-धीरेदेश के अन्यभागों में भीफैलता जा रहाथा, उसकोदेखते हुए फैलतीहुई महामारीपर काबू पानेके लिए महामारीअधिनियम सन्1897 को लागूकिया गया था । कई देश भारतकी स्थिति कोदेखकर चिंतितथे और तो औररूस ने तो यहअनुमान भी लगायाथा कि इस महामारीसे पूरा उपमहाद्वीपसंक्रमित होसकता है । तबमहामारी विधेयकको काउंसिल मेंबरजॉन वुडबर्नद्वारा 28 जनवरी, 1897 कोसभा पटल पररखा गया थाऔर समिति ने4 फरवरी, 1897को अपना प्रतिवेदनप्रस्तुत कियाथा और संक्षिप्तचर्चा के पश्चात्उसी दिन विधेयकको पारित करदिया गया था । लेकिन सजाया घटनाओं कोरोकने का प्रभावीप्रावधान उसमेंनहीं था ।

         123साल पुरानेइस अधिनियम मेंसंशोधन करकेहमारी सरकारकोविड महामारीके दौरान स्वास्थ्यसेवाकर्मियोंके लिए सुरक्षाकवच लेकर आईहै, जो दिन-रात सेवा करकेअपने घर-परिवार व बच्चोंसे दूर रहकरदेश सेवा मेंलगे रहे रहतेहैं । वे बेहतरढंग से अपनेकर्तव्यों कानिर्वहन करतेहैं । वे खुदकी जान को जोखिममें डालकर निरंतरलोगों की सेवाकरते रहते हैं,उसके बाद भीउन पर दोषारोपण,उनका बहिष्कार,उनके साथ मारपीटजैसी घटनाएं,जहां उनकामनोबल तोड़ रहीथी, वहींमोदी सरकार नेकोरोना वारियर्सके लिए ताली,थाली, दीयाया पुष्प वर्षाही नहीं, बल्कि अधिनियमको संशोधित करकेस्वास्थ्यकर्मियोंको सुरक्षितकरने का भीकाम किया है ।

         एक नई धारा2ख को अंतः स्थापितकिया गया है,जिसमें यहकहा गया हैकि महामारी केदौरान कोई भीव्यक्ति किसीस्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध किसीहिंसक कृत्यमें लिप्त नहींहोगा, अथवाकिसी संपत्तिको कोई नुकसाननहीं पहुंचाएगा । महामारी केदौरान कोई भीव्यक्ति किसीस्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध कोईहिंसक कृत्यनहीं कर सकताहै और न हीकिसी को उकसासकता है । किसीसंपत्ति को कोईनुकसान या क्षतिनहीं पहुंचासकता है । इसप्रावधान काउल्लंघन करनेपर 3 महीनेसे लेकर 5 वर्ष तक काकारावास और 50,000रुपये से लेकर2 लाख रुपयेतक का जुर्मानाहो सकता है ।यदि किसी स्वास्थ्यकर्मीके विरुद्ध किएगए हिंसक कृत्यसे उसे गंभीरक्षति पहुंचतीहै, तो उसअपराधी को 6महीने से लेकर7 वर्ष तकका कारावास और1 लाख रुपयेसे लेकर 5 लाख रुपये तकके जुर्मानेसे दंडित कियाजा सकता है ।डॉक्टरों केसाथ-साथ आशाकार्यकर्ताओंतक सभी स्वास्थ्यकर्मियोंपर यह संशोधनलागू होगा ।

         महोदय,इतना ही नहींपुराने कानूनमें फैसला आनेकी कोई समयसीमा निर्धारितनहीं थी। लेकिननए कानून मेंस्वास्थ्यकर्मियोंके खिलाफ हुईहिंसा को गैर-जमानती अपराधबनाने के साथही 30 दिनोंके भीतर चार्जशीटदाखिल करने कानियम भी इसमेंजोड़ा गया है । इसके साथ हीमामले का फैसलाआने की समयसीमा 1 सालनिर्धारित कीगई है । महोदय,मैं इस बिलका समर्थन करतेहुए चार लाइनोंके साथ अपनीबात को विरामदूंगी -

          ‘हरआपदा में देशका साथ दियाहै मोदी सरकारने,          हरनागरिक के सामनेढाल बनी हैकोरोना काल में, मोदी जीहमें आप परपूरा भरोसा है, क्योंकिदेश को भंवरसे निकाला हैमोदी सरकार ने ।’     *m23 SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this Epidemic Disease (Amendment) Bill, 2020.

          Medical profession is regarded as a noble profession and it's not a business. During this corona pandemic, we have witnessed that doctors are working for 10-20 hours daily through day and night. They spared their personal and family life to perform their duty. Our Hon'ble Health Minister Dr. Harshvardhan has set a very good example. After her mother's demise, he joined his office within 24 hours. Unfortunately, some people are there in our society who love to do hooliganism, rioting, misbehaving and arsoning. When they approach hospital, the patient's relatives are clueless about the patient's actual condition and most of the time, he is in last stage. They start misbehaving with doctors and medical staff, if the patient could not survive. They usually thank God if the patient survives but blame doctors at once if the patient cannot survive due to medical reasons.

          We all must congratulate and thank all the doctors and paramedical staff for their real and valuable contribution.  We must come together to strengthen this law to ensure the safety and security of doctors and to develop a harmonious relation between doctors and patients. 

 

          We will keep on amending the law as per needs and changing times. 

          My city Pune has become a new hotspot of corona and the doctors there are working for at least 20 hours on a daily basis to serve the people.  I believe that doctors will feel safe and secured due to this Bill and their spirit would be high.

          Lastly, I would like to salute and congratulate all the doctors, nurses and paramedics for their relentless and prompt services. 

          Jai Hind Jai Maharashtra.

     

*m24 DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): Mr. Speaker Sir, I thank you for this opportunity.

          Sir, I would like to emphatically speak in support of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020 which has been brought to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 which is very old. I am not saying that this old Act was not appropriate. But in modern day, after about 123 years there were limitations in the Act and it did not have answers to deal with the violence and the harassment that were meted out to the healthcare providers; it did not have any deterrence, and it did not lead to fear in the mind of perpetrators of violence and such acts against healthcare workers. So, in order to curb such unprecedented acts of violence, including physical and mental harassment and damage to properties during the COVID-19 pandemic, there has been an urgent need to amend this Act for the protection of healthcare workers.

          The frontline healthcare workers of our country, in their battle against COVID-19, were subjected to verbal and physical abuses which are known to everybody and have come out in the open in the discussion today in the Parliament. They have been stigmatised, ostracised, and many of them were forced to leave their homes. I remember our battle about 30 years back when I was a new entrant into the medical college; it was a battle against the so-called deadly AIDS, when the Government of India had to run advertisements in national television channels to prevent the stigma around AIDS.

          But that was only against the patients at that time and not against the healthcare workers.   But unfortunately, it is important to bring to the notice of this august House that this time, the stigma and ostracization happened not only against the patients but also against the healthcare workers who were working almost 24X7 for almost six months on.  They were ostracized. The morale of the healthcare workers have been badly hit. I actually shudder to think, what would have happened had the Government under the leadership of Modi-ji, and Dr. Harsh Vardhan not stood  behind the frontline workers.

          Today, I am very happy and I stand here emphatically to support this Bill, which has been brought to protect the rights of the healthcare workers.  This Bill actually provides for a non-bailable offence against the perpetrators; it also provides for a punishment of about three months to seven years, and even a fine of Rs. 50,000 to Rs. 5 lakh.  The time given to the police to complete their inquiry is only 30 days, which is a very important aspect of this. The trial should complete in one year.

          Sir, I would not take much of the time of the House. Lastly, I would like to offer my condolences to all the family members of those bereaved ones of COVID-19 and thank those healthcare workers who have worked day in and day out for the last six months and given a name of resilience to our country.

          I would once again, thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity to highlight a few points, which have come in this Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. Thank you very much.

*m25 DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA):  I am thankful to you, hon. Speaker, Sir, for permitting me to speak on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020.

          Sir, I am a doctor and surgeon also. I was tested COVID-19 positive and admitted in the Bowring Hospital in Bengaluru. Along with me, my entire family  including  my son who is an MLA, were tested COVID-19 positive. My gunmen were also tested COVID-19 positive. So, we were all admitted in the hospital.

          Being a medical professional, I know the importance of the young staff nurses, young girls, post-graduate young doctors in this field.  Day and night, they served us, and I will never forget this in my whole life. I salute them.  They have given us a rebirth. 

          I come from Gulbarga, which is bordering Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. All the four-five months, we were on the border and we used to receive all these migrant workers.  When these migrant workers were in quarantine in the summer with the temperature reaching 46 degree Celsius, in my area,  these fellows used to attack our Anganwadi workers and our  ASHA karyakartas.  Our doctors used to call from those villages and tell us that ये लोग हमको सता रहे हैं, मार रहे हैं,आने नहीं दे रहे हैं । एम्बुलेंस को फोड़ रहे हैं ।  Then, we used to intervene and our district magistrate and other officers used to help us.

          Sir, this is a wonderful Bill. I would thank our hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan-ji.  He is really doing  a wonderful work.  He is a role model for us.  I support this Bill and once again, I would thank all the medical professionals, police and Corona warriors, who have been doing a wonderful work.  It is a Yeomen’s service, which they are doing. This Bill is going to strengthen their morale and they will do a better service with confidence.

          I would, once again, thank you, Sir, for allowing me to speak at this juncture on a  very important Bill. With these words, I conclude. 

*m26 SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Hon. Speaker, Sir, I am really thankful to you for allowing me to participate in the debate on the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020.  I welcome this Bill.

          The Colonial British Government had enacted a law to contain the Epidemic Diseases Act, 1897 in the country during those days.  After 123 years, the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance was promulgated in April, 2020.

Sir, in this year 2020, there has been an extraordinary situation all over the world. In our country also, we got affected by this new virus COVID-19. This is a new infection.  We are all aware about the pathetic conditions in the country.  In the last week of March, considering the grave situation, our hon. Prime Minister on March 24th imposed a complete lockdown across the country.  The whole country has extended its full support to the hon. Prime Minister for the way he handled these circumstances.  People did not know much about the virus.  There have been so many misunderstandings about the virus.  There was a sense of stigma and discrimination.  In such a situation, our health workers stood up to protect our health by risking their lives.  In some places, Corona warriors and doctors were attacked by the people in the country.  Many of our health professionals, doctors, paramedical workers were treated as stigma.  In order to handle the situation in a better manner and to provide safety and security to the health workers, the Government has taken immediate action and brought the Ordinance. Now, it is before us in the form of a Bill.  We should support the Bill.

          I am sure that it will ensure the safety of the health professionals.  We have also seen in a few reports about the exploitation of health workers in private hospitals.  The healthcare and frontline workers are treated very badly.  Their salaries are not being paid.  The PPE kits are not safe.  Their concerns are ignored.  These real issues are to be addressed. 

Keeping in view, the Government has made some provisions in the Bill to prevent damages to the health services.  It is evident from the fact that the Central Government took appropriate steps to handle situation that has arisen out of COVID-19 in the country.

          Sir, I would like to suggest that the health insurance cover announced by the Government of Rs. 50 lakh for health workers does not cover the allied workers such as Anganwadi workers who work in similar conditions and with same energy as ASHA workers.

          Hence, I would like to request the Government to include Anganwadi workers in the health insurance cover as well.  With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

*m27 एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

         मान्यवर, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रख रहा हूँ । यह बिल हर आदमी को,हर डॉक्टर को,हरेक को ताकत देने वाला है ।

         मान्यवर, जब डॉक्टर्स वहाँ पर जा रहे थे, छतों के ऊपर से पत्थरों की बारिश की जा रही थी तो मनोबल टूट गया था । लोग डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे थे कि पकड़ो-पकड़ो और उन्हें पीट रहे थे । उस समय पूरे देश का मनोबल टूट गया था । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में बहुत कठोरता से, बहुत दृढ़ता से जो भारत की मंशा थी, देश की मंशा थी, उसको उन्होंने परिलक्षित किया है ।

         मान्यवर, जब आदमी की मृत्यु हो गई थी तो घर में से कोई भी उसे देखने नहीं जा पा रहा था । अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले जाकर उनका पूरा क्रिया-कर्म हो रहा था । डॉक्टर्स अपने कर्तव्य से डिगे नहीं । बहुत बड़ी संख्या में जानें गई हैं और बहुत बड़ी हमारे डॉक्टर्स की “अमानत में खयानत”हुई है, लेकिन यह देश कभी भी डॉक्टर्स को नहीं भूल सकता है - डॉक्टर्स,नर्सेज, चालक,सफाई कर्मचारी,आंगनवाड़ी बहनें,आशा बहनें,पुलिस के जवान,अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी,जन सेवक, वह कार्यकर्ता और वह स्वयंसेवक जो रात-दिन खड़े-खड़े पुलिस वालों को चाय पिला रहे थे, तपती धूप में पानी पिला रहे थे । वे लोग रात-दिन अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे हुए थे । वे दिल में एक आग लिए हुए थे कि किसी तरह से कोरोना का मुकाबला करें और जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनको बूस्ट-अप करें ।

         मान्यवर, यह ऐतिहासिक बिल है, इस बिल का हम सब समर्थन करते हैं । इस बिल का विरोध होना भी नहीं चाहिए,क्योंकि यह बिल ही ऐसा है और सदन को इसमें एकमत होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : कोईभी इसका विरोधनहीं कर रहाहै, सभीइसका समर्थनकर रहे हैं ।

 

*m28 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महामारी के बारे में हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय हर्ष वर्धन जी जो बिल लेकर आए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं ।

         सर,   महामारी अधिनियम, 1897 में पहली बार सुधार करने के लिए यह बिल लाया गया है । इस महामारी में हम सबके लिए ‘दो गज की दूरी’वाली बात थी और मास्क पहन कर दूर रहने की बात थी, लेकिन कोरोना वारियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, पैरा मेडिकल स्टाफ्स या सफाईकर्मी थे,जो हम सब को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उन पर कहीं-कहीं हमले भी हो रहे थे । कोई उनके साथ झगड़ा करता था । यदि कोई डॉक्टर किसी सोसाइटी में रहता था, तो भी लोग उन्हें वहां रहने नहीं देते थे ।

         सर, कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स दो-दो महीने,तीन-तीन महीने अपने घर नहीं गए । उन्हें 24 घंटे क्वैरेन्टीन होना पड़ता है और जब वे क्वैरेन्टीन में हों, तब भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है, वे अपने घर नहीं जा सकते । ऐसे समय में,जब इस महामारी में उन पर हमले होते थे तो देश के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसके लिए जो सजा का प्रावधान किया है, उससे सभी कोरोना वारियर्स में हिम्मत आई है कि यह सबके लिए है । इसलिए यह जो काम किया गया है,इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, हेल्थ मिनिस्टर हर्ष वर्धन जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं । जो लोग देश की सारी प्रजा के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी जब कोई हानि पहुंचाता है तो यह कानून उनके लिए है । कोरोना वारियर्स के लिए इन्होंने काम किया है, इनका ध्यान गया है । जो लोग शहीद हुए हैं,उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को भी आश्वासन देता हूं कि जब वे लोग हमारी सेवा के लिए खड़े हैं तो मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं ।

 

*m29 डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): स्पीकर सर, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एपिडेमिक डिजीजेज बिल पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी बात मराठी भाषा में रखना चाहूंगा ।

*सबसे पहले, डॉक्टर होने के नाते मैं सभी हेल्थकेअर वर्कर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज,सफाई कर्मचारी,आशा वर्कर्स,आंगनवाड़ी सेविकाओं ने इस कोविड महामारी के समय अपना अमूल्य योगदान दिया है । जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है, उनको भी मैं अपनी श्रंद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

         सर, बहुत सारे सांसदों ने यहां पर अपनी बात रखी है । इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा,लेकिन जो चीजें कोरोना के पूरे पीरियड में मेरे ध्यान में आईं,उन्हें मैं आपके सामने एक-दो मिनट में बताना चाहूंगा ।

         सर, सबसे पहले, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में जो बताया गया, खासकर डॉक्टर्स के बारे में, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं खुद 15 दिन कोविड आई.सी.यू. में ड्यूटी कर चुका हूं । वहां हम ट्रीटमेंट देते थे और बार-बार इस बात का आरोप लगाया जाता था कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं,प्राइवेट अस्पताल बहुत बड़े पैमाने पर बिल लेते हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बिल की बात है और डॉक्टर्स पर जो आरोप लगाए गए,अगर इसमें सिर्फ 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए और 80 प्रतिशत को पकड़ें तो हर चीज में हमें दिक्कत आ रही थी । स्वच्छता कर्मचारी, जो करीब दस हजार रुपये प्रति माह पर काम कर रहा था, वह आने को तैयार नहीं था । इसके कारण वहां पर आदमी लाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे थे । इसी तरह नर्सिंग स्टाफ है । हर चीज की कीमतें मैनपावर के तौर पर बढ़ती गईं, जैसे पी.पी.ई. किट्स का यूटीलाइजेशन है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह आरोप काफी तौर पर गलत है । अगर इसमें से 20 प्रतिशत को हटा दिया जाए तो 80 प्रतिशत प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स ने अपनी जान जोखिम में डाल कर हम सब की सेवा की है ।

         सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है । अगर मेरे किसी साथी सांसद ने इसका उल्लेख किया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन चार महीने के पीरियड में एक चीज का ध्यान नहीं रखा गया । मेरे साथ यह हुआ है,इसलिए मैं अपनी बात रखूंगा । जो हम मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट थे या लोक प्रतिनिधि थे, उन्हें इन चार महीनों में इससे जुड़ी किसी भी चीज में विश्वास में नहीं लिया गया । वहां पर जो अधिकारी वर्ग हैं, जैसे कलक्टर साहब,एस.पी. साहब, तहसीलदार हैं, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, but I am sorry to say that the people’s representatives were not taken into confidence कि वहां क्या हो रहा है, फंड्स कहां से आ रहे हैं,उनका यूटीलाइजेशन कैसे हो रहा है । आज मुझे महाराष्ट्र के मेरे एक सीनियर सांसद ने कहा कि पीएम-केयर्स फण्ड्स से कुछ आया ही नहीं ।

         मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पी.एम. कोविड फंड नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पर सेन्टर ने भेजा था, लेकिन वह किसी सांसद को पता ही नहीं होगा । हर जिले के जिला अस्पताल में कम से कम 50 वेन्टिलेटर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के पी.एम.केयर्स फंड से आए । वह भी किसी सांसद को पता नहीं है । मैं खुद जब दूसरे काम के लिए अस्पताल गया तो पता चला कि वहाँ 50 वेन्टिलेटर्स आए हैं । मैं चाहता हूँ कि इन सब कामों के बीच प्रशासन और लोक प्रतिनिधि में संबंध भाव होना चाहिए । सब को मिल कर काम करना चाहिए । आज सब ने हेल्थ केयर वर्कर्स की तारीफ की है । मैं भी खुद उनकी तारीफ करना चाहता हूँ । यहाँ बैठा हर सांसद अपने जीवन को दाव पर लगाकर लोगों के बीच रहा । हम भी चार महीने तक उनके बीच रहें । हम भी कोरोना से प्रभावित हो सकते थे । हमारी फैमिली भी कोरोना से प्रभावित हो सकती थी । फिर भी हम लोगों के लिए काम करते थे । मैं यहाँ बैठे सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ,जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज सेवा करने का काम किया ।

         अंत में, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से इस कोविड-19 की स्थिति संभाली है । अगर दो महीने का लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो स्थिति बिगड़ सकती थी । मेरे ख्याल से न तो हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था,न लैब्स सेटअप थे, आरटी-पीसीआर की जाँच क्या है, यह किसी को भी पता नहीं था । सेन्ट्रल ऑक्सीजन सिस्टम क्या है, यह भी किसी को पता नहीं था । मास्क लगाना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है,होम क्वारंटाइन क्या होता है,ये सभी चीजें देश और देशवासियों को पिछले दो महीने के लॉकडाउन में सीखने को मिली हैं । इसकी वजह से काफी जानें हमारे देश में बच पाई हैं । यह बिल हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है । मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हेल्थ एन्श्योरेन्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कराया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करीब 350 डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं । उनको भी इस तरीके की एन्श्योरेन्स कवरेज़ देने का प्रावधान सरकार करे ।

         महोदय, मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो मिनट बोलने का मौका दिया ।

         धन्यवाद, सर ।

 

*m30 श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): बहुत-बहुत धन्यवाद,अध्यक्ष जी । आज आपने महामारी(संशोधन)विधेयक, 2020 पर मुझे बोलनेका मौका दिया ।

         माननीय अध्यक्षजी, कल रूल193 के तहतकोरोना महामारीपर विस्तार सेचर्चा हुई,साढ़े  चारघंटे तक चर्चाहुई । सभी सदस्योंने बढ़-चढ़करइसमें पक्ष औरविपक्ष दोनोंकी बातें रखीं । लेकिन, आज विषय केवलयह है कि हममहामारी से निवृतपाने के लिएअपने कानून मेंकिस तरह कीव्यवस्थाएँ करें,ताकि आने वालेसमय में जबहमारे देश मेंमहामारी आए तोउसके बारे मेंहम पहले सेसतर्क रहें ।वैश्विक महामारीका प्रभाव भारतके जनमानस मेंभय तो पैदाकर ही रहा है,लेकिन देशके नेतृत्वकर्ताप्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदीजी ने जिस तरहसे भले ही थालीबजवाई, तालीबजवाई, दीपकजलवाया, लेकिनदेश को एकजुटबाँधने में जोभूमिका अदा की,उसका ही परिणामहै कि आज हमबहुत सुरक्षितहैं । ऐसे में,मैं एक हीबात कहूँगी किऐसे समय मेंहमको आज सावधानियोंका कोई कठोरकानून बनानापड़ेगा । मैंमानती हूँ किपहला सुख निरोगीकाया है । जबपहला सुख निरोगीकाया है तोउसके लिए सरकारको समुचित व्यवस्थाकरने में इसकानून में प्रावधानकरना चाहिए ।यह सही बातहै कि हमारीआशा सहयोगिनी,आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओंने डॉक्टर्ससे भी ज्यादामेहनत की हैं । उन्होंने गाँवोंमें अवेयरनेसकी है । लोगोंमें जागरूकतापैदा करने मेंउन्होंने बहुतही महत्वपूर्णकाम किया । एकपाँव पर खड़ीरहकर उन्होंनेकाम किया है,परंतु वे बहुतही अल्प वेतनभोगीहैं । कहीं नकहीं इस कानूनके माध्यम सेहम उनको भीसंरक्षण दें ।

         माननीय अध्यक्षजी, यह सहीबात है कि          मंत्रीबैद गुर तीनिजौं प्रिय बोलहिंभय आस,     राजधर्म तन तीनिकर होई बेगिहींनास॥            यहाँ मीठाबोलना या कड़वाबोलना, पक्षऔर विपक्ष केअंदर दोनों बातेंचली हैं, लेकिन इस विधेयकके अंदर यदिहम कठोर सेकठोर व्यवस्थाएँकरें, आनेवाले समय मेंपिछली महामारीको याद रखतेहुए सावधानियाँबरतने का प्रावधानरखें तो नि:संदेह हम अपनेदेश को स्वास्थ्यकी दृष्टि सेसुरक्षित रखपाएंगे ।

इसमहामारी ने एकपहचान दी है । हमारे सामाजिकसंगठनों ने भीइसमें काम कियाहै, डॉक्टर्सने किया,पुलिस ने किया,सहायक कर्मचारियोंने किया, हेल्थ वर्कर्सने किया, सफाई कर्मचारियोंने किया, उनकी सराहनाकरने में हमपीछे नहीं हैं । हमने अपने-अपने क्षेत्रोंमें इनका खूबसम्मान किया । इसके साथ-साथ, हमेंयह भी देखनापड़ेगा कि जोसामाजिक संगठनअपना धन खर्चकरके, अपनेबलबूते पर,मेरे संसदीयक्षेत्र मेंदौसा रसोई संस्थानके नाम से 200लड़कों, नौजवानों,माताओं-बहनों ने जिसतरह से कामकिया, कहींन कहीं उन सामाजिकसंगठनों को भीयाद करना पड़ेगा । इन सामाजिकसंगठनों की भूमिकाहमारे देश मेंसहयोग और सहायताके लिए सबसेआगे आती है ।माननीय अध्यक्षजी, इस कानूनमें हमारे सामाजिकसरोकार रखनेवाले लोगों कोभी याद रखनाहोगा । धन्यवाद ।

 

*m31 श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):अध्यक्ष महोदय,बहुत-बहुतधन्यवाद । पूरीदुनिया को झकझोरनेवाली बीमारीके बारे मेंआज यह बिल आयाऔर उस पर मुझेआपने बोलने कामौका दिया,इसके लिए मैंहृदय से आपकाआभारी हूं । 

         सर्वप्रथममैं देश केप्रधान मंत्रीजी का धन्यवादकरूंगा । महामारीआज से 70-80 साल पहले भीकभी आई थी ।जब इस महामारीकी चर्चा हुई,तो बताना चाहूंगाकि गांव मेंचर्चा होती थीकि हर गांवसे चार बॉडीज़लेकर जाते थेऔर घर पर वापसआते थे, तोबीमारी की मारके कारण चारऔर तैयार मिलतेथे । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने पहलेही दिन यह स्टेटमेंटदेकर कि अबहमें कोरोनावायरस के साथही जीना पड़ेगा,तो लोगों नेमान लिया किबीमारी तो है,पर इतनी घातकनहीं कि हमारेजीवन को लेजाएगी । उन्होंनेलोगों की विलपॉवर बढ़ाने काकाम किया । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने लोगोंको विश्वास दिलाया । जो क्रेडिबिलिटीदेश में उनकीथी, उस क्रेडिबिलिटीके अनुसार लोगोंने उन पर विश्वासकिया । उस विश्वासके कारण लोगोंमें तसल्ली बढ़ी । सेवा भाव सेप्रधान मंत्रीजी ने आगे निकलकरकहा कि फेसमास्क घर परबने कपड़े काही चाहे बनाकरआप लोग लगाएं । लोगों के दिमागमें एक भय था । जब यह बीमारीप्रारम्भ हुईथी, तो सेनेटाइजरकी बोतलें भी600 रुपये मेंबिक रही थींऔर फेस मास्कभी लोगों ने300-400 रुपये मेंबेचने शुरू किएथे । माननीयप्रधान मंत्रीजी ने विश्वासजगाया और माननीयप्रधान मंत्रीजी पर पूरेदेश के लोगोंको विश्वास था,तो उस बातको उन्होंनेमाना ।

         हमारे गृहमंत्री अमितशाह जी, कल भी मैंनेइस बात को कहाकि खुद डायबिटिकहोने के बाद,दिल्ली मेंजो भयावह स्थितिहुई, दिल्लीकी सिटिंग सरकारअपना मैदान छोड़करभाग गई और वेमैदान में उतरे । गृह मंत्रीखुद डायबिटिकहोने के बावजूदहॉस्पिटल मेंचक्कर लगा रहेहैं । 10 हजारबेड केंट केअंदर और राधास्वामीसत्संग में बनाएगए और वे खुदस्वयं पेश होगए, तो कार्यकर्ताओं,समाज सेवीसंस्थाओं औरसंगठनों का मॉरलबढ़ गया कि जबराजनीतिक क्षेत्रमें काम करनेवाले इतने बड़ेलोग अगर मैदानमें हैं, तो बीमारी ज्यादाघातक नहीं है । लोगों का आत्मविश्वासबढ़ा । आत्मविश्वासबढ़ाने में डॉ.हर्षवर्धनजी रोजाना रिपोर्टिंगकरने के बादमाननीय प्रधानमंत्री जी केनेतृत्व में,डॉक्टर सेलेकर, पुलिससे लेकर, बैंक कर्मचारीसे लेकर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन,निगम, सफाईकर्मचारी औरउन लोगों कामनोबल बढ़ा ।हम सांसद, जनप्रतिनिधिके रूप मेंजो काम करनेवाले लोग थे,मैदान मेंचाहे भोजन वितरणका काम हो,किचन चलानेका काम हो,मैदान मेंजाकर हम लोगोंके बीच खड़ेरहे, तो इसबीमारी से छुटकारापाने के लिएदेश के लोगोंका मनोबल बढ़ा । आगे के लिएहमें वह सीखदेता है । ऐसीमहामारी से दुनियाहिल जाए, लेकिन भारतमजबूत और सक्षमहै, जिसकामार्गदर्शन हमारेप्रधान मंत्रीजी ने दिया ।हरदीप पुरी जी,पीयूष गोयलजी, 14, 15, 20 लाखलोग देश मेंवंदे मातरम,जहाज और ट्रेनके माध्यम सेआना और उन परिवारके लोगों कोढांढस बढ़ानाकि मेरे परिवारका सदस्य मेरेबीच में आ गया । मैं यह नहींकह रहा हूंकि यूपीए केलोगों ने कोईकाम नहीं किया । हम इसमें पार्टीलाइन से हटकरबात करेंगे ।चाहे वह किसीभी पार्टी कासांसद था, एक-दूसरेसे जब मदद कीबात कर रहाथा, तो ऐसालग रहा था किभारत के जवानसीमा पर अगरविरोधियों कोटक्कर देते हैं,तो भारत केसवा सौ करोड़लोग एकमुश्तइस बीमारी सेलड़ने के लिएएक साथ खड़ेहैं । इस एपिडेमिकमें दुनिया कोसंदेश देने काभारत ने जोकाम किया, उसके लिए मैंप्रधान मंत्रीजी और उनकेनेतृत्व को बधाईदेना चाहूंगा । 

         इस बीमारीके कारण कुछलोगों ने देशको जरूर कमजोरकरने का प्रयासकिया । तबलीगीसमाज के हमारेभाई थे, उनको बहुत समझानेका प्रयास किया । कुछ लोग जोसमाज और देशहितकी बात करनेवाले थे, उनका मार्गदर्शनकरने की बातकरते, अपनेमुंह के तालेखोल लेते, तो कहीं न कहींयहां भी कुछलोगों ने जोराजनीति करनेकी कोशिश की,तो देश केसवा सौ करोड़लोगों ने उनकोभी जवाब देदिया ।

अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा । इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट्स पास करके विल पॉवर, कम्युनिटी पॉवर को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे तैयार रहेंगे । मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

   

*m32 श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया । मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा का नाम इस महामारी में सभी जगह है,पूरे विश्व में है । इसकी शुरुआत भीलवाड़ा से हुई और इसे कंट्रोल किया गया । उसमें सबसे बड़ा सहयोग भीलवाड़ा की जनता का था । उन्हें जो भी निर्देश मिले, 23 मार्च को कर्फ्यू लागू हो गया था, मैं 20 मार्च को वहीं था । सभी ने आपस में एक-दूसरे का सहयोग किया । एक महीने बीस दिन घरों में पैक रहे । जिस तरह से इसे कंट्रोल किया गया, भीलवाड़ा की जनता और सभी सामाजिक संगठनों ने इस दौरान लगभग आठ लाख भोजन के पैकेट का वितरण किया । मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं । इसके साथ ही यह भी जरूरी था कि ऐसा कोई कानून आए, क्योंकि कुछ अवांछित और असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर अस्पतालों में मारपीट की,प्रदर्शन किया । अभी एक डॉक्टर यादव साहब ने बोला कि बच गया तो भगवान ने बचाया और मर गया तो डॉक्टर ने मारा । जो कानून बन रहा है उससे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और कोरोना वैरियर्स को बहुत-बहुत हिम्मत बंधाई है । आपको एक बार पुन: आभार । 

 

*m33 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय,आपने महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे मित्र कल्याण बनर्जी साहब ने कहा कि एक बजे रात तक हाउस चलाइए । सरकार का इस विधेयक को लाने का मंतव्य क्या है? मुझे लगता है कि मंतव्य अगर कोई स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रहा है, उन भावनाओं को कोई प्रतिबिम्बित कर रहा है, इस समय रात के पौने ग्यारह बजे है,बारह और एक बजे रात तक महामारी विधेयक पर चर्चा की बात हो रही है । हम केवल एक विधेयक नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल एक कानून पास करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आने वाली सदियों में भविष्य के लिए स्वास्थ और जिन्दगी में भगवान के बाद डॉक्टर का स्थान है, आज उस डॉक्टर,आशाकर्मी और आरोग्य सेवकों को देश सम्मान कर रहा है । इसकी भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने का काम भारत की पार्लियामेंट कर रही है । आप यकीन कीजिए कि उन डॉक्टरों को कभी लगता था,हमारे तमाम साथियों ने उन बातों को कहा है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता ।

हम सभी लोग लॉकडाउन में थे । लॉकडाउन में हम लोगों के पास टेलीविजन के अलावा कोई विकल्प नहीं था । हम लगातार टेलीविजन से जुड़े हुए थे । प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि घर की दहलीज आपके लिए लक्ष्मण रेखा है । जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेन्सिंग और आपने आप को कन्फाइन के सिवाय कोई उपाय नहीं था, जिस तरह से तैयारियों का इंतजाम करना था, उस समय किसी भी राज्य में दूसरों की जिन्दगी बचाने,दूसरों की जिन्दगी की हिफाजत के लिए खुद पीपीई किट पहनकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन तंग गलियों में जाकर काम करना,रैपिड एंटीजन या कोरोना का टेस्ट करना, जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, जब हम लोग हमलों को देखते थे तो यकीनन सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमला किसी डॉक्टर पर नहीं हो रहा है,किसी नर्स पर नहीं हो रहा है,किसी आरोग्य सेवक पर नहीं हो रहा है, ऐसा दर्द उठता था कि उस दर्द का मर्म ऐसा था जैसे लगता था कि अटैक हमारे परिवार या हम पर हो रहा है । आज हमारी सरकार इस विधेयक को लेकर आई है,केवल हम कानून बनाकर देश के उन लोगों को चुनौती नहीं दे रहे हैं जो जिन्दगी और प्राण देने का काम कर रहा है उसके उपर कोई प्राणघातक हमला करेगा तो भारत की पार्लियामेंट खड़ी रहेगी । देश की एक सौ तीस करोड़ जनता उसके साथ खड़ी रहेगी । यह इस विधेयक की भावना है । आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद  ।

 

*m34 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):धन्यवाद अध्यक्षमहोदय, इसवैश्विक महामारीके लिए जो महत्वपूर्णबिल आया है,उसमें आपनेसदन के सभीलोगों को विचाररखने का मौकादिया । सबकेअपने अलग-अलग अनुभव हैं । मैं इस बातके लिए भारतसरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी काऔर आदरणीय डॉ.हर्ष वर्धनजी का आभारप्रकट करता हूंकि 130 करोड़की आबादी केलिए जब-जबजिन-जिन चीजोंकी आवश्यकताहुई, उस परत्वरित निर्णयलेते हुए पूरेदेश को एक डोर  में पिरोकररखा और देशकी जनता नेभी एक-एकबात को मानाऔर उसका अनुसरणकिया । जब पिछलीबार सदन कोरोनाके समय खत्महुआ था, जबलोग क्षेत्रमें जा रहेथे तो सड़कोंका नजारा यहथा कि कोई साईकिलसे और कोई पैदलअपने घर जारहे थे । मैंनेदेखा कि संपन्नलोगों ने औरसामाजिक संगठनोंने जो काम किया,वह तो किया,लेकिन रास्तेमें जो गांवपड़ रहे थे,गांव के किसान,गरीब मजदूरबाल्टी में पानीलेकर, जिसकीजैसी स्थितिथी, गांवके गरीब लोगचिलचिलाती धूपमें सड़क परखड़े होकर सभीलोगों को बिस्किुटदे रहे थे ।जिनके पास छोटेबच्चे थे, उनके लिए गांवकी माताएं एवंबहनें दूध लेकरपहुंच रही थीं । पूरे देश कीजनता सड़क परजितने भी लोगथे, उनकोअपने परिवारका सदस्य मानकरप्रश्रय दे रहीथी । हमारे गुरुद्वारोंने, सामाजिकसंगठनों ने औरहमारे राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघने जितनी बड़ीसंख्या में भोजनका इंतजाम किया,मैं समझताहूं कि इतनीव्यवस्था साधारणरूप से जिनकानेटवर्क न हो,वे नहीं करसकते हैं । उससमय मैं टेलीविजनपर एम्स केडायरेक्टर काइंटरव्यू सुनरहा था, डॉक्टर्सके बारे मेंआज हम लोग बिलपास कर रहेहैं, डॉ.गुलेरिया नेअपने एक इंटरव्यूमें कहा किहमारे एक यंगजूनियर डॉक्टरने कहा कि आपहमारी ड्यूटीकोविड सेंटरमें तो लगारहे हैं, लेकिन मेरीआपसे एक रिक्वेस्टहै, मैं अपनेघर में अकेलीलड़की हूं, मैं डाक्टरहूं, मैंड्यूटी करूंगी,लेकिन यदिमुझे कुछ होजाए तो मेरेमाता-पिताकी चिंता करलीजिएगा । इसप्रकार की भावुकताकी चीजें देखनेको मिलीं औरआज मुझे समाचार-पत्रों के माध्यमसे जानकारी मिलीहै, आंकड़ेकी ऑथेंटिक जानकारीनहीं है, शायद हमारेदेश के साढ़ेतीन सौ से ज्यादाडॉक्टरों नेइलाज करते समयअपने जीवन काबलिदान दियाहै । मैं समझताहूं उनके सम्मानके लिए, उनकोसंरक्षण देनेवाले इस विधयेकके लिए पूरेदेश का एक-एक वासी हृदयसे उनके साथहै और बार-बार अपने आदरणीयप्रधान मंत्रीजी का और सरकारका आभार प्रकटकर रहा है ।आपने मुझे अपनीबात रखने कामौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. अच्युतानंद सामंत जी  । अच्युतानंद जी बड़ा मेडिकल कॉलेज चलाते हैं ।

 

*m35 प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । आज इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है । इसमें हम सभी भारतवासी को सकारात्मक भाव रखना चाहिए । यह जो महामारी आई है, इसके बारे में पहले से किसी को कुछ नहीं पता था । कब आएगा, कैसे जाएगा कुछ भी पता नहीं था । जो कोविड वारियर्स हैं, हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे,उनको धन्यवाद देंगे । वे दिन-रात ड्यूटी में लगकर, कष्ट करके, कोविड पैशेंट की रक्षा कर रहे हैं । 

         मैंने अपनी आँखों से देखा है । मुझे काफी माननीय सांसदों ने भी बोला है कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज,टेक्नीशियन्स और सेनेटाइजेशन वर्कर्स से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मेरे पास उनका आभार व्यक्त करने के लिए, सम्मान देने के लिए शब्द नहीं है । अभी तक छ: महीने हो चुके हैं और इन छ: महीनों के बाद वे लोग भी अपना पेशन्स लूज़ कर रहे हैं । इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोविड वारियर को एक भी गलत शब्द न बोले । अगर कोई गलत शब्द बोलता है, इसके बहुत कुछ रीजन्स हैं तो सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि उस आदमी को कठिन से कठिन दंड दिया जाए और पब्लिक को पता होना चाहिए कि उसे कैसे दंड मिल रहा है । मैं इस मामले में एक उदाहरण जरूर दूँगा । हमारे ओडिशा राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी इस काम में बहुत धुरंधर हैं । पता नहीं सर आप विश्वास करेंगे या नहीं,यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं । वहां पर कुछ व्यक्तियों ने कोविड हॉस्पिटल के बारे में कुछ वायरल किया तो इमिडिएटली उन व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई और उनको तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । एसडीजेएम कोर्ट में उन लोगों के ऊपर केस हुआ,उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ कि वे कोरोना योद्धाओं को कुछ भी करके तंग कर सकें । इसमें सरकार जितना भी काम करेगी, उसके लिए सभी लोग खुश होंगे और हम सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय पर बहुत कुछ कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी का भी इसमें लगातार योगदान रहा है । कोरोना योद्धाओं को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है । हम बोलते हैं कि ‘थाली बजाओं,दिया जलाओं’खराब है, लेकिन ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं । हिट एण्ड ट्रायल में हम लोग कोविड को हैंडल कर रहे हैं । जब हम हिट एण्ड ट्रायल में कोविड को हैंडल कर रहे हैं तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भी चाहती है कि कैसे डिफरेंट मेथड्स से उन लोगों के मनोबल को बढ़ाया जा सके । हम लोगों को पता है कि कैसे वे लोग दिन-रात सर्विस करने के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन रहते हैं और उसके बाद फैमिली में जाते हैं । अगर उस समय किसी का टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो फिर से वापस वे लोग 14 दिन क्वारंटीन रहते हैं । उन लोगों की ये मुसीबतें हैं, वे कष्ट उठा रहे हैं और उनके लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं, उसके लिए हम बीजू जनता दल की तरफ से पूर्ण समर्थन करते हैं । हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं । वे ठीक समय पर ठीक स्टेप्स लेते हैं ।

 

*m36 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): अध्यक्षमहोदय, महामारीसंशोधन विधेयक, 2020 पर मैं अपनाविषय भोपाल सेशुरू करती हूँ । मैंने जब अपनीसांसद निधि सेएक करोड़ रुपयेदिए और जब आगेकी राशि दीतो मैंने वहांके प्रशासन सेपूछा कि इसपैसे का किसप्रकार से उपयोगकिया गया तोउन्होंने बहुतअच्छे से उसकासटीक उत्तर दिया । उन्होंने बतायाकि सबसे पहलेहमें भोपाल मेंआपकी सहयोग राशिप्राप्त हुई । उसके साथ हीहमने वहां वेंटिलेटर्स,बेड और भीजिन चीजों कीआवश्कता थी,उन सब चीजोंके लिए वह राशिवहां के एयरपोर्ट्स,रेलवे और विभिन्नअस्पतालों कोप्रदान कीं ।

         महोदय,कोरोना महामारीमें डॉक्टर्सका हाल सबसेमहत्वपूर्ण था,क्योंकि जोएक युद्ध होताहै, वह सीमापर होता है,उसमें सैनिककाम करते हैं । परन्तु यहएक स्वास्थ्यके लिए युद्धथा । यह जीवनऔर मृत्यु कायुद्ध था । इसयुद्ध में सीधेतौर पर डॉक्टर्सकी भूमिका होतीहै । हमारे डॉक्टर्सने एक सैनिकके रूप मेंकाम किया है । बहुत से डॉक्टर्सजो कोरोना पॉजिटिवहो गए, उन्होंनेअपना बलिदानदिया है ।

हम उनको शत-शत नमन करते हुए,उनकी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ऐसे वीर योद्धा जो आज भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे,क्योंकि कोरोना तत्काल समाप्त होने वाला नहीं है । यह ऐसा संक्रमण है कि यदि हम सावधानी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे । यह सच है कि एलोपैथी,आयुर्वेदिक और होम्योपैथी-तीनों प्रकार के हॉस्पिटल्स में इसके लिए सेंटर्स बनाए गए और उन सेंटर्स में सब प्रकार के डॉक्टर्स ने अपनी-अपनी जो भूमिका निभाई है,उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं । मैं एक डॉक्टर का उदाहरण देती हूं, जो अपने घर नहीं जा पाया,उनका छोटा सा बच्चा था । उन्होंने अपनी गाड़ी को ही घर बना लिया, वहीं खाया-पिया और पूरे समय ड्यूटी की । एक नर्स कहती है कि उसके ताऊ जी की डेथ हो गई और वह वहां नहीं जा पाई । वह कहती है कि कोई बात नहीं,हमारे ताऊ जी चले गए, लेकिन यहां जो इतने लोग हैं, वे हमारे ताऊ जी की तरह हैं,अगर हम उनको जीवित रख सकते हैं  तो रखेंगे । ऐसे वॉरियर्स को हम सदैव नमन करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं । मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और इसके साथ ही, मैं सभी डॉक्टर्स और उनकी भावनाओं के साथ हूं । जय हिन्द ।

 

*m37 श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): आदरणीयअध्यक्ष महोदय,मैं आपको धन्यवाददेता हूं किआपने मुझे महामारीसंशोधन विधेयक, 2020 पर बोलनेका अवसर प्रदानकिया ।

         अध्यक्ष जी,हमारे साथीसभी सम्मानितसांसदों ने अपनेक्षेत्रों मेंऔर देश मेंकोरोना वॉरियर्सके रूप मेंजो हमारे डॉक्टर्स,नर्सें, हॉस्पिटल स्टाफऔर समाज सेवियोंने अपना योगदानदेकर देश केसामने एकता काजो एक सबूतपेश किया, वह सराहनीयहै । इसमें चाहेशहर में रहने वाले लोग होंया गांव मेंरहने वाले लोगहों, हर व्यक्तिने अपनी क्षमतासे ज्यादा श्रद्धाका भाव दिखायाहै । चाहे वहगरीब लोगों को,जो प्रवासीमजदूरों के रूपमें दिल्ली,हरियाणा औरराजस्थान सेआ रहे थे, चूंकि मैं बुलन्दशहरसे आता हूं,पूरे उत्तरप्रदेश के लोगबुलन्दशहर सेहोते हुए गुजरे,बसें भी वहांसे गुजरीं,लोग पैदल भीवहां से गुजरे,सभी लोगोंने रोड पर उनकेलिए खाने केपैकेट तैयारकिए । घरों मेंमहिलाओं ने अपनेसारे काम छोड़कर,अपने स्वास्थ्यकी चिन्ता नकरते हुए, खाना बनाकरउनको पैकेट पहुंचाए ।

इसकेसाथ-साथ,मैं एक उदाहरणदेना चाहता हूंकि हमारे क्षेत्रके कुछ व्यापारीपीएमकेयर्स फण्डदेने के लिए,सहयोग करनेके लिए चेकलेकर मेरे पासआ रहे थे । जबवे रास्ते मेंआए, उन्होंनेबताया कि एकमहिला सब्जीबेच रही थी,उसने उनको500 रुपये दिएकि इसे मेरीतरफ से पीएमकेयर्सफण्ड में दें । लोगों की ऐसीभावना है औरऐसा एकता काभाव पूरे देशमें देखने कोमिला है । जोलोग गांव मेंजाकर बसे, जो बहुत समयपहले रोजगारके लिए अपना घर छोड़कर शहर आए थे,उन्हें लोगों ने अपने घर में रखा और हर तरीके से सहयोग किया । इसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी के प्रति  आभार व्यक्त करता हूं ।

*m38 श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय,सबसे बड़ी बातयह है कि हमआधुनिक समाजके रहने वालेहोते हुए भीआज 123 सालपुराने बिल परचर्चा कर रहेहैं, क्योंकिहमारे हैल्थवर्कर्स पर हमलाहो रहा है,डाक्टर्स परहमला हो रहाहै । यह बहुतदुख की बातहै कि हम शिक्षितहोते हुए भीअशिक्षित अज्ञानीकी तरह हरकतकरते हैं । मैंनेकल भी कहा थाकि हमारे बहुतसारे डाक्टर्सको मरीजों कोबचाते हुए अपनीजान गंवानी पड़ीऔर बहुत सेहेल्थ वर्कर्सको भी अपनीजान गंवानी पड़ी । मैं यह भीमांग करके बैठाथा कि इन लोगोंको शहीदों कादर्जा दिया जाए । यह हम सभीके लिए चिंताका विषय हैकि इस तरह काहमला सेवा करनेवालों पर क्योंहो रहा है?इनसे बड़ा सेवककौन हो सकताहै । यदि ऊपरगॉड है, तोडाक्टर्स कोहम ‘डेमीगॉड’ कहतेहैं । फिर भीमैं यह कहनेके लिए मजबूरहूं कि जिसदिन यह लॉकडाउनकी घोषणा हुईथी, तब चारघंटे की मोहलतमिली थी । पूरेदेश में एकअफरातफरी मचगई थी । हड़बड़ीमें गड़बड़ी होगई थी, इसलिए  इस बिलको पारित करनेमें यह देखनापड़ेगा कि हड़बड़ीमें फिर न कोईगड़बड़ी हो जाए । कोई बुरा नमाने, मैंयह बात इसलिएकह रहा हूंकि इसमें ऐसे-ऐसे प्रॉविजन्सहैं, सेक्शन्सहैं, जो चिन्ताके विषय हैं ।

23.00hrs हम जरूर चाहते हैं कि जो अपराध या अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन कार्यवाही करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे समाज के दूसरे लोगों के भी सिटीजनशिप राइट्स हैं । मैं हर्ष वर्धन जी को दो चीजें बताना चाहता हूं । मुझे पता नहीं है कि उन्होंने इस बिल के लीगल इम्प्लीकेशंस का ठीक से अध्ययन किया है या नहीं । आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने जरूर अध्ययन किया होगा,लेकिन लीगल तौर पर देखना अलग है । मैं कहना चाहता हूं कि सैक्शन 3(C) और 3 (D) बहुत खतरनाक हैं । मैं बताना चाहता हूं कि एक फेमस कोट है : “The hurrier I go, the behinder I get”. In a hurried attempt to safeguard the rights of the healthcare workers, the Government has crossed the line of progressive legislation and has landed the Ordinance in a draconian territory so much so that it might fail Constitutional tests.

The Ordinance could have been the first step towards ensuring protection to healthcare workers permanently even beyond the pandemic. Instead, what the Government has created is a clone of already existing and repealed draconian laws by inserting a reverse onus clause.

Section 3C of the amended Act states that an accused who is being prosecuted for an offence under Section 3 (3) for grievous hurt to healthcare workers will be presumed to be guilty of the offence unless proved otherwise by the accused / defendant. मतलब हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है, यह उससे हटकर बनाया जा रहा है । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैक्शन 3C and 3D put the accused person in an alternative universe of criminal law. The provisions are a deviation from the principles of criminal law. For example, a prosecution for an offence under Section 320 IPC would generally require the prosecution agency, that is, the State to establish a case against the accused.

The legal burden for the State to make a satisfactory case would be to prove all the accusations against the accused beyond reasonable doubt. That is to say, the story put by the prosecution is the only legitimate and provable story and there is not a shred of doubt that the accused has committed the offence. In addition, while establishing a case against the accused, it is incumbent upon the prosecution to prove the existence of mens rea or criminal intent. But this Ordinance flips the principles of criminal law on its head.

मुझे सैक्शन 3(C) और 3 (D) से डर लगता है । हर्ष वर्धन जी आप इस सैक्शन को जरूर देख लें । हम इतने दिनों तक रुके हुए हैं,कम से कम यह जो लीगल इम्प्लीकेशन है कि कोर्ट में जाकर डिफीट हो,तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं । इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर ज्यादा गहनता से लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मश्विरा करके लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : आपके चीफ  व्हिप ने इस बिल का समर्थन कर दिया है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय,यह मेरा इंडिविजुअलओपिनियन है ।मेरा सुझाव है  सदन मेंबहुत-से लीगलमामलों के जानकारहैं ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, what he is saying is legally correct. …(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्षजी, मानलीजिए, किसीने हैल्थ वर्करकी आलोचना कीहै, तो उसकीआलोचना करनाभी इस एक्टके मुताबिक एक्टऑफ वॉयलेंस होजाएगा ।

A draft Public Health Bill, 2017 was put forward by the Ministry of Health and Family Welfare, which has not moved forward although it may be noted that this Bill too has been criticised for ignoring citizens’ rights, liberties, and consent.

महोदय, मैंएक दुख की बातबताना चाहताहूं । जून महीनेमें मैंने एमपीलैड फंड से44लाख रुपयेअपने डिस्ट्रिक्टके अस्पताल मेंमरीजों के लिएवेंटीलेटर केलिए डोनेट किए ।

कल रात छ: महीने बाद जवाब आया कि आपके पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर नहीं मिला । अगर इस तरह से माननीय एमपी के साथ भेदभाव होता रहेगा, तो हम सेवा करना चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर पाएंगे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याणजी, देखिएयह क्या होरहा है?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर,कल मेरे साथयह हुआ है ।मैंने छ: महीने पहले30 लाख रुपयेवेंटिलेटर्सके लिए अपनेजिले बहरामपुरके अस्पताल मेंदिये, लेकिनउन्होंने उसेछ: महीनेमें इस्तेमालनहीं किया ।अब वे बहानाकर रहे हैंकि उसके लिएकोई सप्लायरनहीं मिला । …(व्यवधान) इस तरह का बर्ताव हमारे साथ भी होता है ।..(व्यवधान) हमें कौन बचाएंगा,यह भी देखना पड़ेगा ।…(व्यवधान)

         इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस बिल में हड़बड़ी से गड़बड़ी न करते हुए, एक बार स्टैंडिंग कमेटी में भेज कर, इसकी सही तरह से वेटिंग कराइए और इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाइए । यह मेरा निवेदन है ।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैंअधीर रंजन जीको एप्रिशिएटकरना चाहता हूंकि यहां सुबहसे रात तक बैठकर उन्होंनेछ: बार डिबेटमें पार्टिसिपेटकिया है । उनकेपेशेंस और स्टैमिनाको भी एप्रिशिएटकरता हूं ।…(व्यवधान)

श्री  अधीर  रंजन  चौधरी:   अब  अपनानाम  बदलना  पड़ेगा,अधीर  को  सुधीर  करना  पड़ेगा ।…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: स्पीकर साहब, हम लोगों को छ: बार बोलने का मौका नहीं देते हैं । अगर इनको 12 बार बोलने का मौका देंगे तो ये 12 बार बोलेंगे ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्री जी ।

 

*m39 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): आदरणीयअध्यक्ष महोदयऔर सभी माननीयसदस्यगण,मैं आप सभीका हृदय सेआभार व्यक्तकरता हूं किआप सभी ने बहुतगहराई, गंभीरताऔर पर्याप्तसंवेदनशीलताका परिचय देतेहुए, इस बिलके संदर्भ मेंअपने विचार व्यक्तकिए हैं । बहुतसारे माननीयसदस्यों ने,वॉरियर्स केसाथ बहुत सारीदर्दनाक, कष्ट देने वालीकोरोना जो दुर्भाग्यपूर्णघटनाएं हुईंहैं उनका भीयहां पर स्मरणकराया है । आपसब की तरह बहुतबार कोरोना वॉरियर्सकी पवित्र स्मृतिको मैंने भीनमन किया हैऔर हम जितनीबार भी उनकोनमन करें, वह कम है । बहुतसारे लोगों नेकहा है कि जबभी कोरोना काइतिहास लिखाजाएगा, तोउस इतिहास मेंकोरोना वॉरियर्सके बारे मेंस्वर्णिम अक्षरोंमें लिखा जाएगा । जैसा मैंनेकल भी कहा थाकि इतिहास उनमाताओं को भीहमेशा याद रखेगा,जो लगातारपिछले नौ महीनेसे देख रहीहैं कि एक केबाद एक कोरोनावॉरियर्स चाहेवे डॉक्टर्सहो, नर्सेजहों, पैरामैडिकलहों, अस्पतालोंमें काम करनेवाले सिक्योरिटी,सैनिटेशन,पुलिस पैरामिलिट्रीफोर्सेंज केलोग हों, कोरोना वॉरियर्सकी लिस्ट मेंबहुत सारे लोगएक-एक करके ऐड होतेगए । एयरपोर्टपर बहुत सारेलोग काम करतेथे, फील्डमें बहुत सारेआशा वर्कर्सकाम करते थे । बहुत सारेजर्नलिस्ट्सने भी कोरोनावॉरियर्स कीतरह इस जंगमें अपने प्राणदिए हैं । यहसब कुछ हमारीमाताएं देख रहीहैं । लाखोंकोरोना वॉरियर्सकी सहायता सेआज भी हम लोगइस युद्ध कोलड़ रहे हैं ।

किसी माँ को यह नहीं पता है कि यह युद्ध कब तक चलेगा । उसके बेटे या बेटियों को इस युद्ध में अभी और कितनी कुर्बानियाँ देनी हैं और कितनी मेहनत करनी है, उसको और कितना थकना है । लेकिन उसके बावजूद देश के किसी भी स्थान से ऐसी खबर नहीं आई कि किसी माँ ने अपने बच्चे को इस युद्ध में अपना समर्पण करने से रोका हो । आप सबने भी लगभग इसी प्रकार की भावनाएँ व्यक्त की हैं । वर्ष 1897 में जो कुछ हुआ था और जो आज 2020 में हो रहा है, उसमें कुछ-कुछ चीजें मिलती हैं । उस समय बम्बई प्रेज़िडेंसी में मंडावी नाम के स्थान पर ब्यूबोनिक प्लेग के केसेज आए थे । आज वह स्थान गुजरात में है । उस समय की ब्रिटिश सरकार ने एपिडेमिक्स एक्ट बनाया, जिसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एम्पॉवर किया । उनको पॉवर्स दिए गए कि वे आगे किसी को भी पॉवर्स दे सकते हैं क्योंकि बीमारी को जगह-जगह ढूँढना था,जैसे आज हम ढूँढ रहे हैं । ढूँढने के लिए सर्च करना जरूरी था, उसके लिए किसी के घर मे भी सर्च हो सकती थी, उसके लिए ट्रेन में भी सर्च हो सकती थी । उस जमाने में शिप्स चलते थे ।

23.11 hrs                     (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)  सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह डर हो जाता था कि अगर शिप्स के माध्यम से बीमारी भारत में आ सकती है, तो वह सी-पोर्ट्स पर भी सर्च कर सकती थी,इस प्रकार से एम्पॉवर किया गया था । आज हमारे सामने कोरोना का, कोविड का पैंडेमिक सामने आया है । इस कोविड पैंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में हम सबने अपनी आँखों के सामने देखा कि इस बीमारी के बारे में किसी को शुरुआती दौर में किसी को कुछ नहीं पता था । सब कुछ तो अभी भी किसी को नहीं पता है । लेकिन धीरे-धीरे हमने देखा कि डॉक्टर लोग,अस्पतालों में काम करने वाले लोग, ईमानदारी से, कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए, मेहनत और जज्‍बे के साथ दिन-रात परिश्रम से काम कर रहे थे । अचानक हमको इस प्रकार के शब्दों को सुनने का मौका मिला कि लोग कोरोना के मरीज से तो डर रहे हैं, कोरोना के मरीजों को तो दूर रखना चाहते हैं, उससे तो छुआछूत का भाव रखना चाहते हैं,लेकिन लोगों के दिमाग में यह भी भ्रांति फैल गई थी कि शायद अस्पताल से जो काम करके आ रहा है, वह भी बीमारी को साथ लेकर आ रहा है । इसलिए हम लोगों ने स्टिग्मटाइजेशन,ओस्ट्रसाइजेशन,डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों को हम लोगों ने सुनना शुरू किया । डॉक्टर्स को, अगर वे किसी घर में किरायेदार थे, तो मकान मालिक ने उनको घर छोड़ने का नोटिस देना शुरू कर दिया । हमारे भाई- डॉक्टर्स, हमारी बहनें-नर्सेज, अस्पताल से काम करके जाती थीं, तो उनको कोई मोहल्ले में नहीं घुसने देता था, कोई सोसायटीज में नहीं घुसने देता था और कभी-कभी लोग उनको अपने घरों में भी प्रवेश कराते हुए डरते थे ।

         हमारे जो कोरोना वॉरियर्स क्वारंटाइन सेन्टर्स में जाते थे, सर्विलेंस के लिए जाते थे,टेस्टिंग के लिए, स्वैब लेने के लिए जाते थे, हम सबने देखा कि उनको दौड़ाया गया, उनको पीटा गया,  उनको जलील किया गया, उनको बेइज्जत किया गया और उन पर प्राणघातक हमले किए गए । देखते ही देखते सारे समाज के अन्दर इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे, जिनमें से कई इंसिडेंट्स का यहाँ पर वर्णन भी किया गया ।

         सुरेश जी ने अपने शुरुआती भाषण में कई जगहों का वर्णन किया और कई अन्य लोगों ने भी किया । मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूं,लेकिन उस सारी परिस्थति के परिपेक्ष्य में आप स्मरण कीजिए,अगर आप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और निष्पक्ष भाव से जाने की कोशिश करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जो कार्यक्रम इस देश में 22 मार्च की शाम को पांच बजे हुआ या जो कार्यक्रम 5 अप्रैल को रात नौ बजे करने के लिए देशवासियों से अपील की गई थी,उसके पीछे का भाव क्या था । उन कार्यक्रमों के बाद भी जब इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही थीं, साथ-साथ सरकार,आप सब अपने-अपने घर जा चुके थे, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो चुकी थी, पार्लियामेंट को वापस बुलाकर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता था ।

         यहां यह बात कही गई, अभी अधीर रंजन जी ने भी स्मरण कराया कि उस समय हमने कोई पर्मानेंट कानून क्यों नहीं बना दिया, हमने वर्ष 1897 के कानून को क्यों पकड़ा?मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सरकार पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से जो नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट है,उसके ड्राफ्ट को पूरी तरह से तैयार कर के और जैसा कि हमसे लीगल डिपार्टमेंट ने कहा, हैल्थ चूंकि स्टेट-सब्जेक्ट है,आपको पूरे देश की सब सरकारों से इसके ऊपर उनका ओपिनियन लेना है । दो वर्षों में तो हमें केवल चार स्टेट्स का ओपिनियन ही मिला । इस कोरोना के काल में भी हम इसे अग्रेसिवली पर्स्यू कर रहे हैं । अभी हमारे पास 14 स्टेट्स की ओपीनियन आई हुई है और हमारा नेशनल पब्लिक हैल्थ एक्ट को बनाने के संदर्भ में अलग से प्रोसेस चल रही है ।

         जब देश में ऐसी कष्टदायक घटनाएं घट रही थीं, उन परिस्थतियों में सरकार ने और शायद जब भी ऑर्डिनेंस आता है तो उसको तुरंत अपोज़ करने के लिए बहुत सारे रिजॉल्यूशन्स वगैरह आ जाते हैं,लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्ट को बनाने के लिए,इस अमेंडमेंट को लागू करने के लिए उस समय जो ऑर्डिनेंस लाया गया, वह शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक था,सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे ज्यादा अर्जेंट था । उस सारी पृष्ठभूमि के अंदर, इस कानून के अंदर यह अमेंडमेंट किया गया था । अगर आप सब याद करने की कोशिश करेंगे तो इस कानून को बनाने का मतलब केवल इतना ही नहीं था कि लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स से बद्तमीज़ी करते रहें, उन्हें मारते-पीटते रहें और हम उनको पनिश करते रहें,उनको जेल में डालते रहें । इसके पीछे एक और भी बड़ा मकसद था । इसका एक बहुत बड़ा संदेश,टॉल-मैसेज,लाउड एंड क्लियर तरीके से पूरे देश को मिलना चाहिए ।

         अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो पिछले चार महीनों के अंदर शायद आपको वैसी घटनाओं की पुनरावृति देश में उस प्रकार से होते हुए नहीं दिखाई दी होगी । इस कानून को हम लोगों ने साथ में सप्लिमेंट किया । नीचे आशा वर्कर्स लेवल तक, ये जो कोरोना वॉरियर्स किसी भी कारण से शहीद हो रहे हैं,भारत सरकार ने इसके लिए लीड ली । हमने किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कहा कि हमें आपसे पैसा चाहिए है । हमने पूरे देश भर के 22 लाख वर्कर्स का इंश्योरेंस खुद किया, उसके लिए सारा का सारा प्रीमियम भारत सरकार ने किया । …(व्यवधान) 22 लाख से ज्यादा लोगों का हम लोगों ने इसके लिए इंश्योरेंस किया ।

हमारे वैस्ट बंगाल के दोस्त बुरा न मानें, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जब आपने कहा कि भारत सरकार दादागिरी कर रही है । हमें समझ नहीं आया कि पिछले नौ महीनों में हम लोगों ने कौन सी दादागिरी की है । मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले नौ महीनों से प्रधान मंत्री जी, उनकी पूरी टीम पूरी विनम्रता के साथ पूरे देश को सब प्रकार का सहयोग करने में लगी है । जब देश में इन नौ महीनों में सिर्फ तीन कोबास मशीनें आईं,जिनसे सबसे ज्यादा टैस्ट्स होते हैं तो प्रधान मंत्री जी को जब निर्णय करना था तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस कोबास मशीन को मुझे किसी अपनी बीजेपी की सरकार के पास भेजना है ।

         उन्होंने उसको महाराष्ट्र में भेजा, उन्होंने उसको वेस्ट बंगाल में भेजा । सबसे पहली मशीन दिल्ली में लगी थी, मैंने उसका उद्‌घाटन किया था । बाद में प्रधान मंत्री जी ने तीन थ्रूफुट मशीन कोबास 60 मशीन हैं, जिनमें एक दिन 1000-1200 टेस्ट एक साथ हो जाते हैं । पूरे नौ महीने हमारी सरकार और प्रधान मंत्री जी ने भी सारे देश के मुख्य मंत्रियों से बहुत बातचीत की । मैं हर मीटिंग के अंदर उपस्थित रहा हूं । साथ में गृह मंत्री जी भी होते थे,वहां डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे और कुछ मीटिंग्स में तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी हैं । वे मीटिंग्स 6-6 घण्टे तक चली हैं । एक-एक चीफ मिनिस्टर ने उनके अंदर किसी ने 20 मिनट, किसी ने आधा घंटा,किसी ने 15 मिनट और किसी ने उससे भी ज्यादा अपनी बात को कहा है और 6-6 घंटे तक प्रधान मंत्री जी ने बैठकर उनको सुना है । ऐसी एकाध मीटिंग नहीं हुई है, ऐसी मीटिंग्स आधे दर्जन से एक दर्जन के बीच में हुई हैं ।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, वह देश की लड़ाई है । यह 135 करोड़ लोगों की लड़ाई है । देश के 135 करोड़ लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं । जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस सदन और उस सदन की बहस के अंदर लोगों की बातचीत सुनने के पहले कभी नहीं लगा कि हम लोग अलग-अलग लड़ाई लड़  रहे हैं । हम लोगों ने, 135 करोड़ लोगों ने और सब सरकारों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है ।

         जहां तक इस कानून का प्रश्न है,इसका एक इमरजेंसी मकसद था । मैं कल्याण जी की तरह कोई वकील नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जो सैक्शंस हैं और जितना मैंने पढ़ा है, यह एम्पावरिंग एक्ट है । यह स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए है । वहां पर किसी भी पर्सन को एम्पावर करने के लिए, कोई भी टेम्परेरी रेगुलेशन बनाने के लिए है । मेरा यह कहना है कि अगर मान लीजिए कि हमने उस समय की परिस्थिति में जो भी एक्ट बनाया, सब प्रकार के कानूनी विशेषज्ञों और अपने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह करके बनाया । इसमें बहुत स्पष्ट है कि यह एम्पावरिंग एक्ट है । इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसमें कोई पॉवर नहीं लेनी है । हम तो देश को एम्पावर कर रहे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कोरोना वॉरियर की बेइजती करेगा, उसको हर्ट करेगा, उसको इंजरी करेगा तो उसको पैसे के रूप में फाइन देना होगा और उसको जेल के रूप में भी फाइन होगा । उसकी इन्वेस्टीगेशन एक महीने के अंदर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट एक साल के अंदर ही लाना पड़ेगा । जो उसमें उस परिस्थिति के हिसाब से होगा । इस कानून के बाद इसका इस प्रकार का इफेक्ट सारे देश के अंदर हुआ है ।

यहां सुरेश जी ने कोई राज्य सभा के जवाब की बात की थी । वह प्रश्न जो था, उसमें जवाब इस बात के लिए था कि हमने सारे देश में सारी सरकारों को एम्पावर किया कि यदि आपके यहां कोरोना वॉरियर की डेथ होती है तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करके हमारे पास भेजिए । वह जो संख्या हमने राज्य सभा के अंदर दी है, वह उन लोगों की है, जिनके क्लेम्स राज्य सरकारों के द्वारा भेजने पर अब तक हम फुलफिल कर चुके हैं । इसका डेटा भारत सरकार के पास किसी भी समय पर अपडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे स्टेट्स मेंटेन कर सकते हैं । जिस चीज का डेटा हमारे पास है, जिसे स्टेट्स हमको देते हैं, वह हम ने राज्य सभा के सामने भी रखा है । इसलिए इस संदर्भ में हमें किसी को भी आपस में न तो गलतफहमी होनी चाहिए, न मतभेद होना चाहिए ।

यहां पर बहुत सारे लोगों ने दूसरी पेंडेमिक से अच्छे-अच्छे सुझाव लर्न करने के लिए दिए हैं, लेकिन हम लोग पिछले नौ महीने से लर्न करने की ही कोशिश कर रहे हैं । आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ‘आत्म निर्भर स्वस्थ्य भारत’योजना की कल्पना हुई है, जिसके लिए मैंने कल भी कहा कि 65 हजार करोड़ रुपये के एक्सपैंडिचर का अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो रहा है । 

उसके लिए हमने डिटेल्ड योजना बनायी है । जिसमें भविष्य की पेनडेमिक्स के लिए हमारे देश का सर्विलांस सिस्टम और ज्यादा स्ट्रैंथन होगा, और ज्यादा हम इनफैक्शियस डिजिजिस के लिए हॉस्पिटल क्रिएट कर पाएंगे । ये सारी चीजें की हैं ।

         हमारी एक डॉक्टर बहन कहकर गयी हैं कि केवल एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं?हम तो केवल एक्ट ऑफ गॉड पर भरोसा नहीं कर रहे हैं । हमने कल आपको विस्तार से बताया कि हम वैक्सीन के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमें तो पूरा विश्वास है कि जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा तो उस वर्ष के शुरूआती दौर में वैक्सीन हमारे देश के लोगों को उपलब्ध हो जाएगी । हमने तो आपको यह भी बताया है कि हम किस प्रकार से वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से जिनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, किसी तरह से उसकी कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रही है,उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं । इन सारी चीजों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ।

         सभापति जी,आपने भी कहा और श्रीकांत जी ने भी कहा कि शहीद का दर्जा दीजिए । यह दर्जा ऐसा नहीं है कि किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है । आज तो किसी के कहे बगैर देश के 135 करोड़ लोगों ने देश के डॉक्टर्स को शहीद का दर्जा 22 मार्च को 5 बजे दे दिया था । जब सारा देश बाहर आकर खड़ा हो गया था और वह कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट कर रहा था । उस समय ही उनको शहीद का दर्जा मिल गया था । मैं नहीं समझता हूं कि कोई डॉक्टर शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर्स की भावनाओं को समझता हूं । किसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है । डॉक्टर का मरीज जब ठीक होता है, कोरोना वायरस का मरीज जब उससे ठीक होकर घर जाता है तो उसकी मुस्कुराहट से ही उसको शहीद का दर्जा मिल जाता है । डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए बना है । यह बात और है कि उसका जो वास्तविक रूप है,उसकी रिकोगनिशन होने के लिए इस प्रकार के पेनडेमिक को भारत में आना पड़ता है । ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पहले यह काम नहीं करते थे । डॉक्टर्स हमेशा इंफैक्शियस डिजिजिस के साथ काम करते हैं । जब वे मरीज के चेस्ट और गले को देखते हैं और मरीज जब खांसी करता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, वे आपके ऊपर आ जाती हैं । मैं तो स्वयं ईएनटी सर्जन हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि वे पूरे रिस्क के साथ काम करते हैं । ये कोविड का वायरस ज्यादा पॉप्युलर हो गया, अन्यथा कितनी सारी बीमारियां हैं, जिनसे वे प्रभावित हो सकते हैं ।

23.28hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)          यहां बहुत सारी और भी बातें कही गयी हैं, जैसे अनुप्रिया जी ने कहा कि इसमें पर्टिकुलर केटेगिरी के सेनिटेशन के लोग आएंगे या नहीं? कई माननीय सदस्यों ने कंसर्न रेज़ किया है कि अगर किसी डॉक्टर का अस्पताल के बाहर घर होगा तो वह आएगा या नहीं?इसमें जो प्रोविजन्स हैं, उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हैं । इसमें इतना भी प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी और भी केटेगिरी को इनक्लूड करना चाहे तो कर सकती है । यह एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्पॉवर करने वाला है । इसके साथ-साथ पुलिस के बारे में कहा गया ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डॉक्टर साहब एक टेक्निकल बिंदु आ गया है कि आइटम 23 और 24 को भी पास करना है और इनको आज 12 बजे से पहले पास करना है, अन्यथा इनको नैक्स्ट डेट के लिए लगाना पड़ेगा ।

डॉ. हर्ष वर्धन : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

         पुलिस   के बारे में कहा गया है । पुलिस का तो सारा देश वैसे ही हृदय से सम्मान कर रहा है । मैं तो बहुत सारे ऐसे पुलिसमैन को जानता हूं क्योंकि हमने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में केम्प को इनोग्रेट किया था, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले पुलिस वालों ने दो-दो बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया था । हमने उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया ।

         इसलिए, हम सभी लोग मिलकर आज नई ऊर्जा के साथ एक नया संकल्प लेकर पुनः इन सभी कोरोना वॉरियर्स को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं । मैंने नई ऊर्जा के साथ जो बातें कल कही थीं कि कोविड-19की जंग में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए हम सभी को मिलकर एक बार फिर नए सिरे से यह कोशिश करनी पड़ेगी कि देश के 135 करोड़ लोगों को जो सावधानियां रखनी हैं, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वे साधारण बातें हैं । उनको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है । हम यह सुनिश्चित करें और उनको नेतृत्व प्रदान करें,उनको गाइडेंस दें, उनके साथी बनें, ताकि वे किसी भी कीमत पर ऐसी छोटी-छोटी लापरवाहियां न करें, जिसके कारण वे कोरोना के शिकार हो जाएं । मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं । आप सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया है, इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि आप इसको पास कीजिए ।

 

*m40 श्री कल्याण बनर्जी:डॉक्टर   साहब, मैं आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं । आपने जो क्लॉज़ 6 सेक्शन 3 और 3(ए) किया है, आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को एम्पॉवर किया है,लेकिन आपने कहां किया है? आपने इस एक्ट में रूल मेंकिंग पावर को भी नहीं किया है । आप रूल में दे देंगे, आपने वह नहीं किया है । आप मुझे बताइए कि आपने कहां एम्पॉवर किया है । मेरी बात आज आपको अच्छी नहीं लगेगी । मैं यह जानता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी । लेकिन 6 महीने के अंदर आप यह याद करेंगे, जो मैं आज बोल रहा हूं कि इस बिल में डिफेक्ट है । इस बिल में जो डिफेक्ट है, आप उसको सुधारिए, नहीं तो कौन करेगा?कौन प्रोसिडिंग इनीशिएट करेगा?आप बताइए कि वह कौन करेगा?आपने कहां एम्पॉवर किया है? नहीं तो, मैं आपको फिर से यह सुझाव देता हूं कि आप एक बार फिर से चर्चा कीजिए । आप एक लाइन का अमेंडमेंट लेकर आइए, you come tomorrow or day after tomorrow. I will support you. Who will do it? You have created a problem. Come to clause 7 which says that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure.आपने क्रिमिनल प्रोसीज़र को निकाल दिया है ।…(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मैंलीगल डिबेट तोनहीं कर सकताहूं ।…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : मैं इसलिए आपसे यह कह रहा हूं ।…(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Whatever I had to say, I have already said. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री मनीषतिवारी जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्नयह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन)अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक,राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

   

माननीय अध्यक्ष : अबसभा विधेयक परखण्डवार विचारकरेगी ।

प्रश्नयह है :

          “कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3       Insertion of new section IA माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 2 , line 4, -

         after            “healthcare”  

         insert           “or any other”.      (1)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 3 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 1 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीजसबीर सिंह गिल–उपस्थित नहीं ।

   

प्रश्नयह है :

          “कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 4            Amendment of section 2A माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI  SAPTAGIRI  SANKAR  ULAKA: I beg to move:

Page 2 , line 42, -

         after            “train”  

         insert           “or metro”.   (3)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 4 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 3 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 5           Insertion of new section 2B माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : I beg to move:

Page 3 , line 2, -

         after            “healthcare”  

         insert           “or any other”.      (4)  

   

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखण्ड 5 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 4 कोसभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।”     प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7        Insertion of new sections   

                3A, 3B, 3C, 3D and 3E  

   

माननीय अध्यक्ष : श्रीसप्तगिरी शंकरउलाका, क्याआप संशोधन प्रस्तुतकरना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I beg to move:

          Page 3, line 25,--

                  for     “Inspector”  

                  substitute    “Deputy Superintendent of Police”.            (5)  

माननीय अध्यक्ष : अबमैं श्री सप्तगिरीशंकर उलाका द्वाराखंड 7 मेंप्रस्तुत संशोधनसंख्या 5 को सभा के समक्षमतदान के लिएरखता हूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीभर्तृहरि महताब,क्या आप संशोधनप्रस्तुत करनाचाहते हैं?

 

*m41 श्री भर्तृहरि महताब: सर,अभी हाल हीमें एक ट्रेंडबना हुआ हैकि प्रिज़म्पशनके उपर हम प्रोसिक्यूशनकर सकते हैं । मैं इस प्रिज़म्पशनके खिलाफ नहींहॅूं । फ्रेंचज्यूरिस्प्रूडेंसहै और हम कईआइन में फ्रेंचज्यूरिसप्रूडेंसको भी शामिलकर चुके हैं । जैसे मंत्रीजी ने कहा किहमने लॉ डिपार्टमेंटसे इसकी मंजूरीले ली है । इसकोऔर ज्यादा पीपलफ्रेंडली करनेके लिए मैंनेकुछ प्रस्तावदिए हैं, उनको एडिशनकरने के लिए,कोर्ट को औरइम्पॉवर करनेके लिए, मैंउसको मूव कररहा हॅूं:

         पृष्ठ 4, पंक्ति 30 के पश्चात्,-

“परंतु जहां न्यायालय ने ऐसा उपधारित किया है, यह इस आशय का आदेश पारित करेगा और ऐसे प्रत्येक आदेश को समुचित उच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा:

परंतु आगे यह कि उच्च न्यायालय मामले के सम्यक परीक्षण के पश्चात्, ऐसी उपधारणा के लागू होने के आशय का आदेश पारित करेगा और जब तक निचले न्यायालय द्वारा उपधारणा के ऐसे आदेश को पारित किए जाने के एक माह के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा उपधारणा को सही ठहराने के आदेश को पारित न किया जाए, ऐसी उपधारणा खंडित नहीं मानी जाएगी ।” अंत:स्थापित करें ।   (6)   माननीय अध्यक्ष : अबमैं भर्तृहरिमहताब द्वाराखंड 7 में प्रस्तुतसंशोधन संख्या6 को सभाके समक्ष मतदानके लिए रखताहूं ।

संशोधनमतदान के लिएरखा गया तथाअस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है :

“कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्री, अबआप प्रस्तावकरें कि राज्यसभा द्वारा यथापारित, विधेयकपारित किया जाए ।

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I move:

“That the Bill, be passed.” माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है:

“कि विधेयक पारितकिया जाए ।” प्रस्तावस्वीकृत हुआ ।