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Lok Sabha Debates

Further General Discussion On The Union Budget For 2019-2020. on 10 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Further general discussion on the Union Budget for 2019-2020.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): अध्यक्ष महोदय, इस अर्थसंकल्प में मुझे भाषण करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । पूरे अर्थसंकल्प में बहुत सारी चीजों पर मार्गदर्शन हुए हैं, चर्चा हुई है । उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की । मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वे महत्वपूर्ण विषय हैं । जैसे सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्न-धन का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषयों, जिन पर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तावित भाषण में मुद्दे उपस्थित किए । मैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर सभागृह का लक्ष्य आकर्षित करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है । इस अर्थसंकल्प में हर घर जल और सबके लिए घर ये जो दो मुद्दे उठाये गये हैं तथा इनके लिए प्रावधान भी किये गये हैं, मुझे लगता है बाकी विषय महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मेरे जैसा जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, जो हर दिन लोगों के बीच जाता है, बस्ती, गांवों एवं झोपड़पट्टी में जाता है । जब कोई आम आदमी मुझसे मिलता है तो दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है । उसको चिंता रहती है कि उसको घर कैसे मिलेगा, घर में पानी कैसे मिलेगा । इसलिए आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि इस विषय को उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया ।

 

“आम आदमी के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन अरमान, दो वक्त की रोटी, तन भर कपड़ा और हो अपना एक मकान, पूरे दिन करके काम बिना किए आराम,आधी रोटी और थोडी सब्जी, पानी पीकर ही गुजर जाती है शाम, पूरी उम्र में करके काम, नहीं किया कभी आराम एक-एक ईंट जोड़कर भी नहीं हो पाता खुद का मकान”   ज़िंदगी भर काम करते हुए भी गरीब आदमी के पास अपना मकान नहीं होता है इसलिए वह दुखी रहता है । आज उसको जो मकान मिलेगा, उसका वह मालिक होने वाला है । वह सम्मानित होने वाला है । इसलिए इस बजट में मकान और पानी के बारे में कहा गया है । ‘पानी’ जिसको हम जीवन कहते हैं, हर आदमी को प्रत्येक दिन पानी के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए । मैं पहली बार इस सदन में बोल रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं ।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट: मैं जब स्कूल में या कॉलेज में था, तो हमारी ग्राम पंचायत में जाकर भाषण दिया करता था । मैंने 15 साल नगर परिषद में काम किया तब मुझे शहर के बारे में सोचने का मौका मिला, उसके बाद मैंने महाराष्ट्र की विधान सभा में 25 साल काम किया, वहां भी गरीब लोगों के लिए प्रश्न उठाया और आज मैं स्वयं गर्व महसूस करता हूं । मुझे आज देश की लोक सभा में गरीब लोगों के लिए मकान व पानी के विषय में प्रश्न उठाने का मौका मिला है । हर घर में जल और प्रत्येक आदमी को घर देने का जो कार्यक्रम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने घर बनाने के लिए कुछ कानून बनाए । केन्द्र और राज्य सरकार की अतिक्रमित जमीन आवास के लिए उपलब्ध करवाई । डी.सी. रूल्स में बदलाव किए और लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए बैंक से कर्जा और बाकी मदद भी की, इसलिए महाराष्ट्र एक नम्बर का राज्य होगा, जहां गरीब लोगों को घर मिलने की संख्या ज्यादा होती है । वे घर का सपना पूरा कर सकते हैं । मैं पंत प्रधान मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । चुनाव में हम नारा लगाते थे और लगाते रहेंगे । ‘हर हर मोदी घर घर मोदी’ वह भी क्या अवस्था थी जब एक झोपड़ी में लोग रहते थे । खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, झोपड़ी के ऊपर का छप्पर फटा हुआ था,  मरीजों के लिए दवा नहीं थी, घर में महिलाओं के लिए गैस, चुल्हा यहां तक कि सिगड़ी भी नहीं थी । यह घरों की पांच साल पहले अवस्था थी । मोदी जी के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता घर-घर में गए । केन्द्र सरकार ने जो कार्यक्रम किया उससे मुझे खुशी है कि हर घर को एल.पी.जी. गैस मिली है, हर घर में विद्युत की रोशनी हुई है, हर घर में शौचालय बनवाया है । घर में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वह मोदी जी ने देने का प्रबन्ध किया है । आज सुख और शांति से लोग अपने घर में रह रहे हैं । वह ऐसे घर का मालिक हो गया है इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि बजट में कितना प्रोविजन होगा, क्या होगा । वह विद्वान लोग चर्चा करेंगे और करनी भी चाहिए । मैं विद्वान नहीं हूं । मैं एक कार्यकर्ता हूं । मेरी आंख की दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए कि गरीब को घर कैसे मिले और घर में पानी कैसे मिले । इसकी राह हम देखते हैं । मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

उनके मंत्रालय ने गरीब लोगों के लिए काम किए हैं । देखिए नाम में भी जादू होता है, मैंने नाम लिया और आप आ गए । धन्यवाद, बहन जी । निर्मला निर्मल नाम होता है । सीता मैय्या के बारे में आप सबको मालूम है और राम भी हैं । इसलिए अभी सच्ची तरह से राम राज्य की शुरुआत हो गई है, ऐसा मुझे लगता है ।

14.10 hrs                    (Shrimati Meenakashi Lekhi in the  Chair)   इसलिए, निर्मला सीतारमण जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । शायद अभी अनुराग जी यहां नहीं हैं, …(व्यवधान) राज्य सभा में हैं । यहां सीता हैं, राम हैं और अनुराग जी भरत की भूमिका में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो काम किए हैं, मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारे विषयों के ऊपर पैसा देना पड़ता है और वे देंगे ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय, जिसमें गरीब का कल्याण होने वाला है, मैं इस बजट कk समर्थन करता हूं, लेकिन प्रधान मंत्री जी, आपके लिए मैं दो पंक्तियां भी पेश करना चाहता हूं:

“रोटी, कपड़ा और मकान यह है बजट की शान, जनता को दिया बड़ा सम्मान, बढ़ जाएगी मोदी जी की शान, और बन्द होगी कांग्रेस की दुकान, गरीब को मिलेगा महान मकान ।”…(व्यवधान)

 

मुझे पता नहीं हैं कि कुछ लोगों को दुख क्यों होता है । वह दुकान बन्द होने वाली है, क्योंकि अभी गरीब लोग हमारे साथ खड़े हैं । मैं ये चार पंक्तियां माननीय प्रधान मंत्री जी को समर्पित करता हूं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप बैठ जाइए, आपका माइक बन्द हो गया है ।

…( व्यवधान)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :  यह पवित्र काम करते हुए, दिन भर राजनीति करते हुए, मुझे एक बात याद आती है कि रात को सोते समय हमको एक आनंद लगता है कि गरीबों के लिए हमने काम ‍किया । यह एक काम हम जिस संस्कार से कर रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है । …(व्यवधान)

“वरदाय कार्याय बद्धा कटियम्, शुभाशीषं दे तत्पूर्तये ।” यह काम पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे, हमारी सरकार को आशीर्वाद दे और जनता की सेवा हमारी तरफ से हो । इस बजट का समर्थन करते हुए, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देते हुए, मैं अपने भाषण को विराम देता हूं । जय हिन्द ।

*श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी का भी आभार व्यक्त करता हूं तथा उन्हें बधाई भी देता हूं । यह बजट सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय की भावना को अभिव्यक्त करता है । इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है । यह गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी के हित का बजट है । इस बजट के फलीभूत होते ही हर व्यक्ति सुखद अनुभूति करेगा । युवाओं को शिक्षित करने के लए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है । युवा खेल  के  क्षेत्र में आगे आकर देश का गौरव बढ़ा सकें, इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है । यह बजट किसानों के कल्याण हेतु भी प्रभावशाली रहेगा । माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष सहायता देकर अच्छा कार्य किया है । छोटे व गरीब किसानों को पेंशन देकर बूढ़े को लाठी का सहारा दिया है । किसानों को समृद्ध करने के लिए डेयरी व बागवानी को महत्व देकर किसानों को समृद्ध करने का प्रयास किया गया है । इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना लागू करके गरीबों के आंसू पोंछे गए हैं ।

       मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सीकर के विकास हेतु कुछ सुझाव दे रहा हूं – (1)              सीकर शिक्षा, संस्कृति व सैनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है । मेरा रेल मंत्री जी निवेदन है कि सीकर से दिल्ली दैनिक ट्रेन चलाने की कृपा करें । इसी प्रकार से निम्नलिखित स्थानों पर ट्रेन चलाने की कृपा करें-

सीकर से मुम्बई सीकर से अहमदाबाद सीकर से कोलकाता सीकर से जम्मू ।

       उपरोक्त सभी स्थान सीकर से जुड़ने पर व्यापारी, कर्मचारी, छात्र व सैनिक सभी को लाभ मिलेगा ।

(2)              सीकर में पेयजल का संकट है । अत: जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री व माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का श्रम करें ।

(3)              सीकर में एक इंडोर स्टेडियम की महती आवश्यकता है । सीकर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं ।

आशा है कि मेरे सुझावों पर भारत सरकार अवश्य ध्यान देगी । धन्यवाद ।      

                                               

*SHRIMATI SHARDA  ANIL PATEL (MEHSANA): I welcome the budget of the year 2019-2020. I congratulate the Government  to give the best budget for the growth of Indian economy and the overall development of the every Indian citizen.  The budget will  benefit the, Farmers for better earnings;  Industry for better growth;   Small scale Industries; Export of Indian goods;   Defence sector in terms of Make in India;   Education;    Better Infrastructure for development of  new India on fast track and  Healthcare sector.

I once again congratulate the Government.

                                     

*श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): सर्वप्रथम मैं सत्रहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित होकर आये सभी नए और पुराने सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं एवं मैं आम जनमानस को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के विगत 5 वर्ष के कार्यों से संतुष्ट होकर नई आशा और आकांक्षा के साथ देश में सर्वाधिक 67.9 प्रतिशत मतदान कर एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है।

मैं प्रधानमंत्री के विजन (अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने) को साकार रूप देने वाली हमारी बहुआयामी  व्यक्तित्व  क्षमता और  योग्यता  की  धनी  वित्त मंत्री  श्रीमती निर्मला सीतारमण के वर्ष 2019-20 के वार्षिक बजट के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

हमारा यह समर्थन शाब्दिक अभिव्यक्ति से अधिक राष्ट्रीय सोच और अनुभूति का प्रकटीकरण है। याद करें पांच वर्ष पहले का माहौल, जब पूरे देश में एक अजब किस्म की हताशा और टूटन का माहौल था। सच्चाई का स्तर प्रतिशत कुछ भी हो लेकिन पूरे देश में चौतरफा हर जुबान पर केवल और केवल भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और घोटालों की चर्चा थी। पूरे देश में ऐसा माहौल था कि मानो अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैं स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकारों की लूट-खसोट से हुई आर्थिक क्षति तो देश को चोट पहुंचा ही रही थी लेकिन उससे भी बड़ी क्षति राष्ट्रीय सोच और मानसिकता में पैदा हुई यह नकारात्मकता थी कि यह देश भ्रष्टाचार के दलदल में धंसकर पतन के उस गर्त में डूब जाएगा जहां से उबरना नामुमकिन नहीं, तो बहुत कठिन अवश्य होगा। यह मानसिकता इसलिए और ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि यह देश नौजवानों का है, यह दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसकी 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से नीचे की है।

यह नौजवान तबका न केवल ऊर्जा, कौशल और योग्यता से लवरेज है बल्कि इसके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे जीवन्त जाग्रत युवा शक्ति को हताशा और नकारात्मकता के माहौल में धकेल देने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है?

निराशा के माहौल में भारत को बदलने का संकल्प लेकर हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 8नवंबर, 2016 को जो नोटबंदी की घोषणा की गयी, भारत के इतिहास में दर्ज किया जाने वाला वह अहम दिन भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों के लिए काल बन गयी। जादुई छड़ी तो किसी के पास नहीं लेकिन देश के महौल में आये बदलाव की अनुभूति गांव की गली से लेकर संसद के गलियारों तक हर किसी को हो रही है। ये जाना समझा तथ्य है कि भारत गांव का देश है और इसके विकास का कारवां खेत खलिहान और पगडंडियों से होकर आगे बढ़ता है। ग्रामीण भारत और वहां के निवासी किसानों की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना तेज रतार हासिल कर पाना कठिन है। कृषि और किसान कल्याण की तमाम परियोजनाओं के साथ अन्य परियोजनाओं हेतु 10693118 करोड़ रूपए का विशाल बजट रखा है।

यह केवल हवा-हवाई संकल्पना नहीं है बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, परम्परागत कृषि विकास योजना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, फसल बीमा योजना, किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं मूल्य समर्थन योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, परिवार कल्याण योजना और जैविक मूल श्रं‘खला विकास की परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं जो जमीं पर उतरने के बाद गांव की तस्वीर बदलने वाली साबित होंगी ।

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता है जिसके चलते जहां खुदरा व्यापारियों तथा छोटे दुकानदारों को पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, वहीं उद्योग प्रबंधन का मजबूत ढांचा स्थापित किया जाना है।

ग्रामीण जीवन में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चलते ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जहां 30,000 किमी सड़क का निर्माण किया, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2करोड़ आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण किया जाना है। इसी समेकित दृष्टि के साथ गांव के विद्युतीकरण, वहां की साफ-सफाई, डिजिटल साक्षरता का विस्तार समेत कई योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा पशुपालन, बागवानी और दूध उत्पादन के साथ-साथ शहद उत्पादन के महत्वाकांक्षी प्रयास पर्याप्त वित्तपोषण के साथ शुरू किये गए हैं।

वोटों के लालच में देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे लोगों द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों पर इस अथवा उस सम्प्रदाय का हक गिनाये जाने के विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की अन्त्योदय संकल्पना को ही केंद्र में रखकर यहां नारा दिया है कि “देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक यहां के सबसे गरीब निवासी का है।” उनकी इसी सोच ने “सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास” की अवधारणा को व्यापक समर्थन और विस्तार दिलाया है।

गांव को विकसित किए बिना और वहां रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन के साधन जुटाए बिना शहरों की ओर पलायन को रोका नहीं जा सकता जिसके तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, कार्य और कौशल विकास योजना, ऋण सहायता कार्यक्रम, शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका के तहत ग्रामों का विकास किये जाने की शुरुआत की जा चुकी है।

आजादी के 70 साल बाद तक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की बातें तो बहुत हुईं किन्तु पहली बार बीमा और पेंशन की सर्वस्पर्शी योजनाएं लागू कर देश को सच्चे अर्थों में सुरक्षित और संरक्षित होने का भरोसा दिलाया गया है। खान-पान की अशुद्धता और परिवर्तित जीवन शैली ने मानवता को बीमारियों के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिनका इलाज तो दूर, जांच करवाना भी आम आदमी के बूते के बाहर है। ऐसे लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कैंसर और गुर्दे की बीमारियों की चिकित्सा के विशेष उपाय प्रस्तावित किये गए हैं।

गरीबी हटाओं के दशकों पुराने वादों का खोखलापन अब सबके सामने उजागर हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकारों के कुशासन और भ्रष्टाचार ने गरीबी की बजाय गरीबों के ही मिटने की स्थितियां पैदा कर दी थीं, ऐसे में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीं पर उतारते हुए कौशल विकास, रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास के जो उपाय किये हैं, उससे आशा और उत्साह का नया वातावरण दृष्टिगोचर होने लगा है।

स्थितियां आज भी कम गंभीर नहीं हैं। पूरी दुनियां गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना आधार मजबूत बनाये रखा है। इस सरकार की नीतियों की बदौलत पूरे विश्व में भारत को लेकर अपार विश्वास और आशा कायम है। शायद इसी लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत को एक देदीप्यमान प्रकाश स्तम्भ का नाम दिया है।

प्रधानमंत्री की दृष्टि में विकास की गतिविधियों के विकेंद्रीयकरण और उसे समावेशी बनाने का बड़ा महत्व है। मैं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कभी पूर्व के ‘मैनचेस्टर’ कहलाने वाले कानपुर की आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नयी ऊर्जा और सम्बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि गंगा के किनारे बसा यह पौराणिक शहर अपनी गरिमा और समृद्धि को कायम रख सके।

हमारे संसदीय क्षेत्र का लगभग सम्पूर्ण हिस्सा ग्रामीण और कृषि प्रधान है जहां सिंचाई की परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इस क्षेत्र के किसानों के मन में उम्मीद की नई किरणें जगाई हैं। खास तौर से यमुना पट्टी के दूरदराज गांवों में बसे किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। योजनाएं बनाते समय उनका ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। देखने-सुनने में आता है कि औद्योगिक विकास की राह में एक प्रमुख रोड़ा जमीन की अन-उपलब्धता है। कानपुर देहात की यमुना पट्टी में तमाम ऐसी भूमि पड़ी है जिसके समतलीकरण के बाद औद्योगिक इकाईयां लगाये जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देखने का जो सपना संजोया है, निर्मला जी का यह बजट उस दिशा में तीव्र और क्रांतिकारी परिणाम लाने वाला साबित होगा। इसी भरोसे के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

*SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): This year’s Budget has an unique Proposal to set up Social Stock Exchange for Social Enterprises & Voluntary Organisations.  This has been proposed to promote Investments.

Cooperatives by their very nature are Voluntary Organisations, besides being Economic Enterprises.  Except reaching out to Members, who are predominantly individuals, unfortunately in India, Cooperatives do not have access to raise Long Term Funds from Capital Markets. Lack of Capital is impeding the growth Cooperatives in many Sectors like Diary, Fisheries, Food & Fruit Processing, Retail Mktg. etc. Hence, Cooperatives be made eligible to raise funds under the proposed Stock Exchange. This would also reduce continuous demand on the State Exchequer for long term and working capital funds. As for other entities, SEBI be empowered to formulate norms for the Cooperatives well. Inclusion of Cooperatives will give boost  to Rural Development. As  a collateral, it give boost to setting up of hundreds of Newgen Financially & Progessionally Well Managed Cooperatives.

               

*श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर) : देश का यह बजट पहली महिला वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया । उन्होंने देश की महिलाओं का गौरव और सम्मान बढ़ाया है जिसके लिए मैं मेरे संसदीय क्षेत्र ‘छोटा उदयपुर’, गुजरात के आदिवासी क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं ।

हमने बचपन से देखा है कि हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र अत्यधिक पिछड़े हुए हैं किन्तु आज यह देश प्रगति की ओर मुस्कराते हुए बढ़ रहा है । देश की ग्रामीण महिलाओं को समान अधिकार व सम्मान देने के लिए सफल प्रयास किया जा रहा है और हमारी मुस्लिम माताओं, बहनों को भी समान अधिकार दिलाने के सफल प्रयास किए गए हैं । आज देश के प्रत्येक गांव में गरीब महिलाओं को ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत लगभग सात करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गये । प्रत्येक गांव में ‘सौभाग्य योजना’ के तहत बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए जिससे किसान अपना कार्य और बच्चे आसानी से रोशनी में भी पढ़ सकते हैं । ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के अंतर्गत लगभग 60-65 लाख गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, उन्हें आवास (कालोनी) देने की सुविधा प्रदान की गई है । गांव की महिलाओं की सुरक्षा और लज्जा का विशेष ध्यान देते हुए ‘इज्जतघर’ बनवाये । ‘आयुष्मान योजना’  के  तहत देश के हर गरीब वर्ग के बीमार लोगों के उचित उपचार कराने की व्यवस्था की गई । हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक मजदूर, गरीब किसान, ठेला, रेहड़ी, पटड़ी तथा छोटे कामगार लोगों को दो से तीन हजार रूपए पेंशन देने का काम किया है । प्रत्येक गांव की सड़क को शहरों से जोड़ने का काम किया है । पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्य किए हैं और किया भी जा रहा है । देश में पानी की विकट एवं गंभीर समस्या है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से पानी की आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

       माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया यह बजट हमारे देश को और अधिक विकास की ओर ले जाएगा और एक प्रगतिशील देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेगा ।

मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है । यहां पावागढ़ स्थित सिद्ध पीठ माता काली का प्रसिद्ध मंदिर और ‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जिसमें अत्यधिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ।

अंत में, मैं, इस बजट का समर्थन करती हूँ ।

   

* श्री भरत सिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): मैं इस ऐतिहासिक केन्द्रीय बजट 2019-2020 के लिए सरकार को बधाई देता हूं जिन्होंने इस केन्द्रीय बजट में सभी वर्ग के लोगों के बारे में ध्यान रखा है, किसानों को काफी सुविधाएं देकर कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और पशुपालन एवं डेरी कार्य को जो महत्व दिया गया है, उससे किसानों एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सकेगा । इसी प्रकार सरकार ने सभी गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण का काफी ध्यान रखा है तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफी स्कीमों की व्यवस्था की गई है । ये एक महत्वपूर्ण कदम है ।

माननीय मोदी जी की सरकार इस बात के लिए अत्यंत बधाई की पात्र है कि इन्होंने जल संकट को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है जिससे हमारे देश के उन जिलों में जल की उचित व्यवस्था हो सकेगी, जहां पर जल संकट से काफी संख्या में लोग परेशान हैं ।

       इस सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बजट को बढ़ाकर दिखा दिया है कि सरकार बेरोजगारी को लेकर कितनी गंभीर है क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए काफी प्रयास किया गया है और हमारे युवाओं को रोजगार के नए-नए साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बजट को बढ़ाकर सभी प्रकार के छोटे एवं मझोले व्यापारियों को काफी सुविधा प्रदान की गयी है ।

बजट में स्वास्थ्य का भी काफी ध्यान रखा गया है जिससे इस सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का बजट बढ़ाकर इस क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है तथा विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी करके भी सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है कि “पढ़ेगा इण्डिया तभी तो बढ़ेगा इण्डिया ।”   सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा है जिससे हमारे देश के विकास की गति को बढ़ाया जा सके ।

मैं सरकार को पुनः बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि वह इसी प्रकार का प्रयत्न करते रहें जिससे देश की विकास गति बढ़ती रहे ।

 

SHRI AKBAR LONE (BARAMULLA): Madam, we had many expectations from the Union Budget, at least, with regard to the initiatives to be taken for infrastructure development and politico-economic empowerment of the people of Jammu and Kashmir, which has been passing through most difficult times.

The State needs a special dispensation because of its peculiar problems. Apart from addressing the core political issues, the State is craving for development and unhindered utility services that have received a huge dent during the past few years. However, the Budget is completely silent over the steps to be taken for expeditious completion of various projects, some of which have been flagged as priority.

       Madam, as you know, due to inordinate delay of the railway project linking Kashmir with the rest of the country, the Valley is totally left at the mercy of Jammu and Kashmir National Highway. It is in complete disarray. The highway has almost become a fair-weather road. What to speak of heavy snowfall, even slight showers are triggering landslides leading to closure of the road for vehicular traffic causing difficulties for the commuters as also supply of essentials.

As if weather vagaries were not enough, manmade obstacles are contributing to the suffering of people beyond Banihal Tunnel. Frequent directives for closure of the highway, on one or the other pretext, has become a norm. Even as I am speaking in this august House at this point of time, our people are protesting over closure of the road for substantial period during the day for, what they say, smooth movement of Shri Amarnathji pilgrims.

The people of Kashmir' are known for their hospitality. They have been extending all possible assistance to the yatris over the years, even during the most testing times in the past over two and half decades. The yatra has been a successful event all these years, and it is beyond our comprehension what has happened all of a sudden that the Governor's administration is feeling constrained to halt the civilian traffic movement. This is causing anguish and also affecting tourism at this peak season.

The mobility between the Valley and Jammu has been a constant irritant. The Mughal Road too is giving tough times due to its poor upkeep.

We believe that surface transport in Jammu and Kashmir has been declared as a national priority but pretty little is being done towards realization of this vision. The work on the rail project is needed to be fast tracked between Udhampur and Banihal and improvement on the highway completed at the earliest.

We wish the Budget had reflected nation's determination towards expanding the railway network up to Kupwara, the remote area of my Baramulla Parliamentary Constituency, and Poonch-Rajouri in the Jammu Division. We are also craving for conceding to our demand of the construction of a tunnel at Sadhna Top in Karnah Tehsil. The road from Keran to Kupwara remains closed in the winter months and absence of a viable connectivity leaves the major chunk of border area land-locked. In recent years, several precious lives have been lost in road mishaps while people were commuting on the difficult road. The construction of the 6.5 kilometre Sadhna Tunnel will go a long way in connecting thousands of residents of Keran with the mainland of Kashmir. It would have been in tune with the nation's resolve if adequate allocations would have been reflected and announced in the Union Budget with regard to road and rail development in the State.

As you know, the Jammu and Kashmir problem is essentially a political problem, which is needed to be addressed politically as per urges and aspirations of the people of all the regions. However, at the same time the other legitimate aspirations of the people cannot be ignored. The unemployment among educated youth is a burgeoning problem, especially in the absence of a viable job market due to absence of corporate and big business sector.

The Budget does not offer anything on priority on the health front. The much talked about AIIMS projects are yet to take off.

Above all, we have a problem. This time, we are in the midst of a peak season for tourism. If the roads are closed this time, it means you are stopping the communication of the people to the Valley, and the destinations which are loved by the country as a whole.

       So, I wish that a direction should go to the Governor of Jammu & Kashmir that they do not resort to such activities for closing the road.

*श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व): माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एम.एस.एम.ई. को बूस्ट देने वाला, युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार देने वाला, समाज के हर वर्ग को छूने वाला, नए भारत के निर्माण में गति देने वाला बजट पेश किया है । इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहा करते थे तब एक बात कहा करते थे, अगर राज्य का निर्माण करना हो, अगर राज्य को विकसित बनाना हो तो पंचशक्ति का आह्वान करना होगा । ये पंचशक्ति हैं- ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जन शक्ति, जल शक्ति और रक्षा शक्ति ।

जल शक्ति के महत्व को समझते हुए गुजरात में बहुत काम हुआ है । गुजरात के हर घर में जल पहुंचाने में कामयाबी मिली । आज मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान के हर घर में जल पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग ही जल शक्ति मंत्रालय की रचना की है । मैं प्रधानमंत्री जी को जन सामान्य की प्राथमिक सुविधा की चिंता करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ज्यादा जोर देने का प्रत्यत्न किया है । इसकी बजह से बांधकाम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्टील की मांग में वृद्धि होगी, जिसकी मैं सराहना करता हूं ।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 80,250 करोड़ रुपए की लागत से देश की 1,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिससे राजमार्ग ग्रिड तैयार होगा, जिसकी मैं सराहना करता हूं ।

औद्योगिक कॉरिडोर, समर्पित माल कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, UDAN और PMGSY सहित हर कनेक्टिविटी एवेन्यू को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर स्पष्ट जोर दिया गया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं । 

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रयत्न किया है कि आने वाले समय में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ रोडवेज उन्नयन और कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त निवेश का प्रावधान हो । बुनियादी ढांचे के विकास में हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर जोर देने से स्टील की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास में सहयोग मिलेगा । इस प्रावधान की मैं सराहना करता हूं ।

घरेलू इस्पात की मांग में कुछ गिरावट देखी गई है और इसके लिए घोषित किए गए उपाय एक स्वागत योग्य कदम है । मेरा मानना है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश और रेलवे तथा जलमार्ग में निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों से विकास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक प्रभाव होगा ।

ग्रामीण भारत को भौतिक और डिजिटल दोनों दिशाओं से जोड़ना, अर्थव्यवस्था के लिए एक और सकारात्मक कदम है । चार श्रम कोड के एक समूह में कई श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने की घोषणा एक प्रगतिशील कदम है ।

2018-19 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 2021 तक देश में स्टील का उत्पादन 128.6 मिलियन टन तक होगा और बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में निवेश के आधार पर 2023 तक 140 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा ।

सरकार ने भारतमाला, सागरमाला और UDAN जैसी योजनाओं की घोषणा की है, इसकी वजह से ग्राम्य और शहर के बीच का अंतर कम होगा तथा परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार होगा । भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद की जाएगी । विकास परियोजनाओं को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन वांछनीय क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का निर्माण सुनिश्चित करेगा । 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे देश में चालू हो गया है जबकि रेलवे के बुनियादी ढांचे को 2030 तक 50 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता होगी । भारतमाला, सागरमाला और UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं । उन्होंने कहा कि “रेल बुनियादी ढांचे को पीपीपी मॉडल से विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी को समाप्त नहीं किया गया ।” वित्त मंत्री जी ने देश को इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण केंद्र की योजना बनाने का प्रयत्न किया है जिसके एक हिस्से के रूप में, सरकार इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन आवंटित करेगी और उसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाया गया जिससे इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में बढ़ावा मिलेगा ।

सरकार भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (एफएएमई) के दूसरे चरण को भी शुरू करेगी जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 को साकार करने में मदद करेगा जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आवंटित किया है। सरकार के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं । 

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की है और साथ ही वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्राहकों के लिए सस्ता बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर छूट प्रदान करेगी । इस कदम की मैं सराहना करता हूं ।

अन्त में, मैं, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं क्योंकि इस बजट में मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए एक विजन है ।

                   

*श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ): नये भारत के लिए जनता जनार्दन की बलवती आशा और आकांक्षा को परिपूर्ण करने के लिए हमारे लोक ह्रदय सम्राट श्री नरेन्द्र भाई मोदीजी के नेतृत्व मे एन.डी.ए. सरकार की हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2019 का पूर्ण कालीन बजट प्रस्तावित किया है | यह राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अभिपुष्टि करता है । मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद व अभिवादन करता हूँ ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जो बड़े कार्यक्रम शरू किये गए, जो नीतियां बनाई गई, जो अभियान चलाए गए उन्हें गति और तेजी लाने वाले इस बजट प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, सस्ते आवास ऋण के लिए वर्धित ब्याज कटौती, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सुधार, निष्पादन, रूपांतरण कार्यसूची, निवेश को बढ़ावा, औधोगिक विकास,प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को और सुविधाजनक बनाने, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ 95 लाख आवास का लक्ष्य, आदर्श किरायेदारी कानून, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण पर आयकर कटोती, 95% से अधिक शहर और 5.6 लाख से अधिक गांव को खुले में शौच मुक्त करने, 1.95 करोड़ मकान बनाने, 50,000 शिल्पकारों के लिए 100 नये कलस्टर, 75,000 उद्यमियों को सक्षम बनाने, 100 बिजनेस इक्यूबेटर बनाने, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ मुफ्त एल. पी.जी. कनेक्शन देने, महिला उद्यमियों को 1 लाख तक मुद्रा लोन, महिलाओं को रू. 5000 तक ओवरड्राफ्ट, 1.5 करोड़ रूपये से कम कारोबार करने वाले और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ, “हर घर नल - हर घर जल," योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने किया है और यह अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाला बजट है ।

30 लाख कारीगरों को श्रमयोगी लाभ के रूप में रूपए 18 हजार 341 करोड़ के एल.ई.डी. बल्ब वितरित किए जाएंगे, 2022 तक हर घर हर गांव में 100% बिजली उपलब्ध कराई  जाएगी, हर दिन 135 कि.मी. नई सड़कें बनेंगी, 1,25,000 कि.मी. सड़क के लिए 80,250 करोड़ का प्रावधान होगा, 10,000 किसान संघो का गठन किया जाएगा, 9.6 करोड़ नए शौचालय बनाये जाएंगे ।

       नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड गठन के लक्ष्य के साथ स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत, सुपोषित महिला और बच्चों के लिए नागरिक सुरक्षा के साथ यह बजट गांव, गरीब और किसान पर केन्द्रित बजट है ।  हर भारतीय के लिए आशा, विकास और आकांक्षा पूर्ति का बजट प्रस्तावित करने लिये मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ । भारत  माता की  जय ।

         

*SUSHRI NUSRAT JAHAN RUHI (BASIRHAT): This budget of the Modi-2 Government speaks of pushing labour and other reforms to attract investment to promote a full buffet of welfare programmes and this budget of 2019-20 reflects a commitment to continued welfareism more than new investment.

If we take the East Asian model, like Japan, South Korea, Taiwan, China who had the same per capita income level as india is today turned around their economy only by encouraging competition in the global markets.  All powerful Governments focus almost exclusively on supporting export manufacturers thus developing roads and factories at large and through which welfare of the poor and weaker section was benifitted at large.

In East Asia, welfare was conceived as a support system to keep industrial workers on the job.  Rural workers got few welfare benefits because the plan was to push them off the farms and into factories.

In February’s interim Budget, the then finance Minister Piyush Goel announced big “income support’ for farmers through the PM-Kishan scheme.  It was hoped that such direct benefit transfers would transition into investment support that would ultimately subsume market distorting subsidies towards food procurements, fertilizers, electricity and farm loan interest.  But after fourfold rise in allocation from Rs. 20,000 crore in 2018-19 to Rs.75,000 crore this fiscal, the scheme proved as one of the most failure project of the Government.  Because the target of the Government was to win the election on the promises of generous welfare benefits for the poor, the elderly, farmers and many others through the process of cash and or Direct Benefit Transfer system.  Recent months have also witnessed that farmers losing patience with Government’s irrational moratorium.  In comparision to agricultural R&D and with PM-Kisan Yojana, the budget allocation in agricultural direct  development has seen only a negligible increase which basically is “zero budget farming”.

The budget has no big-bang reforms but is more of whimper focused on programmes already in place.  It is a resemble of wishes contained in political manifesto.  Considering the huge problem of unemployment in the economy, no stable and secure proposal is there.

What we need is to reinvest in infrastructure, redevelop-restructure our Public Sector Enterprises to compete in the global market and to ensure more export oriented promotional projects and a rational law for the women labourers and practical investment procedures where spendings and investments will help to benefit the entire development of the country as a whole.

     

*श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : वर्ष 2014 के पूर्व यू.पी.ए. सरकार के शासन काल में आये दिन अरबों रुपयों के होने वाले भ्रष्टाचार के मामलो के कारण देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था । देश के आमजन में यह सामन्य धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के कोढ़ ने राष्ट्र के जन जीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है, इसे दूर करना असंभव है ।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने पहले दिन से ही देश को निगल रहे भ्रष्टाचार के कोढ़ को नष्ट करने का प्रयास प्रारम्भ किया ।  इसमें प्रहार हेतु उनकी सरकार ने स्थावर सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 और बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम 1988 के द्वारा स्थावर संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में सहायता कर रहे है । साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का कानून बना कर देश से भागे आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने में सक्षम साबित हो रहा है ।

भ्रष्टाचार का बुनियादी माध्यम है नगद लेन-देन इस व्यवस्था को हतोत्साहित करने और डिजिटल लेन-देन की ओर राष्ट्रीय जन जीवन को मोड़ने में नोट बंदी सर्वाधिक कारगार निर्णय रहा।

आज देश डिजिटल लेन-देन की ओर तेजी से बढ़ रहा है । नगद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए बजट में उपाय बताये गये हैं।  वे निश्चित रूप से प्रभावशाली साबित होंगे। साथ ही नगदी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों द्वारा भुगतान, बैंकों से नगद निकासी पर टीडीएस, निम्न लागत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा जैसे उपायों का उल्लेख अपने बजट भाषण में माननीया वित्त मंत्री जी ने किया है । मेरा विश्वास है कि इन उपायों से गैर नगदी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी । डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के कारण प्रत्यक्ष कर दाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

वर्ष 2013-14 में प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या जो 5,71,58,811 थी वही वर्ष 2017-18 में ऐसे करदाताओं की संख्या 8,44,46,376 हो गयी है । इस दौरान कर संग्रह 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपये था वही 2018-19 में 11,37,686 करोड़ रुपये हो गया । ये आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि कर संग्रह के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ सही दिशा में काम कर रही हैं। जीएसटी जैसी कर पद्धति को निरंतर व्यवहार परक बनाया जा रहा है जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर देखने कोमिल देखने को मिल रहा है।

पूरी दुनिया जल की कमी से चिंतित है, वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस समस्या की और ध्यान आकर्षित किया है । ग्रामीण जनजीवन में आम आदमी को पीने के पानी के लिये दर-2 भटकना पड़ता है । जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल (पाइप लाइन जल आपूर्ति) करने का भगीरथ काल का उत्तरदायित्व लिया गया है । साथ ही वर्षा जल संचय, भूमि जल संग्रहण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिये पुनः प्रयोग के लिये, अब संरचना का निर्माण किया जायेगा। जो असाधारण संकल्प है ।

माननीया वित्तमंत्री जी ने जल संकट की गंभीरता को देखते हुए दयनीय,अत्यधिक भूजल वाला 592 ब्लाकों में भू-जल पुनर्भरण के लिये विभिन्न योजनाओं की निधियों का उपयोग कर वनरोपण एवं वर्षा जल के संग्रहण करने का निर्णय भविष्य में जल-धन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, जिससे भावी पीढ़ियों को जल संकट से निजात मिलेगी ।

स्वास्थ्य बजट में आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को सहज बनाने के लिए स्वच्छता अभियान का जो संकल्प लिया है उससे गांव-गरीब के स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा । अब गरीबों के बच्चे गंदगी से होने वाली बीमारियों से दम नहीं तोड़ेंगे । सामान्य तौर पर सभी को कई बीमारियों से निजात मिलेगी । गांवों में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान स्वच्छता के अगले संकल्प की ओर इंगित करता है ।

गरीब गंभीर जानलेवा बीमारियों से अपने को बचा सके इसलिए आयुष्मान योजना के तहत उसे रूपए 5 लाख तक की चिकित्सा कराने की व्यवस्था से गरीब के जीवन में आशा का संचार हुआ है । गरीब जानलेवा बीमारियों के आगे लाचार नहीं रहेगा ।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 1.5 करोड़ मकानों का निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत 26 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, 2022 तक सभी को मकान देने का संकल्प भारत की खुशहाली का प्रतीक है ।

देश के 18000 गाँव अँधेरे में डूबे हुए थे जहाँ बिजली पहुंचा दी गई है । आप उन गांवों के निवासियों के उत्साह की कल्पना करे जिनके घरों में पहली बार बिजली का बल्ब जला। अब सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा ।

उज्ज्वला योजना के माध्यम से 7 करोड़ गैस के एल.पी.जी. कनेक्शन दिये गये हैं । सरकार का यह संकल्प है कि भविष्य में कोई भी माँ धुऍं में भोजना नहीं पकायेगी । देश का कोई परिवार बिजली एवं स्वच्छ रसोई की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा । यही है नया भारत । मुद्रा योजना के द्वारा नए रोज़गार का सृजन किया गया है, हर नौजवान को रोज़गार के नये अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साहूकारों के दुष्चक्र से गरीब नौजवानों को मुक्ति मिलेगी ।

जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, गरीबों की ललचाई आँखों को नरेन्द्र मोदी जी ने देखा कि देश का गरीब चिकित्सा, गंदगी, बिजली के बल्ब, एल.पी.जी. से भोजन पकाने, पक्की छत के लिए दशको से तरस रहा है । उसकी मनोकामना मोदी जी के हाथो पूरी हो रही है । यही है मोदी जी की ताकत ।

बजट के प्रावधानों से देश की किस्मत बदलने का दूरगामी प्रभाव पैदा होने वाला बजट है। बजट के एक-दो बिंदु को पूर्णता मिलेगी । इसी लिए देशका बच्चा-बच्चा कह रहा है- "मोदी है तो मुमकिन"है ।

मैं बजट का समर्थन करते हुये अपने विचारों पर विराम लगाता हूँ ।

 

*SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): The first budget of the Government presented by the Hon’ble Finance Minister was a payback gift after the elections to corporate India and foreign financial interests.  The Budget and the speech were full of several promises and commitments that would help big corporate capital and the wealthy to strengthen their grip on the Indian economy and foster greater integration of the Indian economy with international financial markets.  Nothing, however, was there for India’s working people – kisans and workers – who would be left to fend for themselves in a world of shrinking opportunities for employment and livelihood.

The finance minister’s speech listed a long menu of pro-corporate ‘reforms’ – opening up the Indian economy even more to foreign portfolio and direct investment (including the pension sector), creating a ‘financeable’ model for highways, promoting PPP in several areas including railways and metro development etc. and even commercialization and financialization of social welfare through a ‘Social Stock Exchange’.

There were no references, however, to the issues of remunerative prices and debt relief that India’s farmers are in desperate need of.  On labour, the creation of a more anti-labour labour code was also presented as a ‘reform’.

As regards the actual Budget, the Finance Minister chose to not disclose the actual figures for revenues and expenditures for 2018-19 even though they are available by now.  Instead the revised estimates presented in the Interim Budget on 1 February were retained in the final Budget – obviously in order to conceal the verifiable fact that the actuals of both revenues and expenditures in the previous year were significantly lower than in the Budget Estimates and even the Revised Estimates of the Interim Budget.  This manipulation of the Budget accounts only serves to establish that the expenditure commitments for 2019-20 lack credibility as they will be cut if needed to meet fiscal deficit targets.

The estimates of gross revenues from Central Taxes for 2019-20 have been reduced relative to the Interim Budget by almost Rs.91,000 crores, and 40 per cent of this loss will have to be borne by State Governments. The reduction in estimated revenue collections is attributable to reduced projections for GST (by nearly Rs.98000 crores) and Income Tax (Rs.51,000 crores) – an indirect admission of the failure of the so-called reform measures of the Government that it had claimed would improve tax compliance.

What is shocking is that instead of addressing the fundamental problems in the taxation system and raising more resources from direct taxes except thorough extremely piecemeal measures – the Finance Minister has chosen to give several tax concessions to the corporate sector even while burdening the common people with additional excise duties on petrol and diesel to the tune of Rs.2 per litre.  Hitting at the public sector is the Government’s chosen additional route for raising resources.  On the one hand disinvestment of Public sector enterprises to the tune of Rs.1.05 lakh crores is being planned.  Further, PSEs will be bled by squeezing more of their profits out of them for the Government – and this amount has been raised from Rs.1.36 lakh crores in the Interim Budget to 1.64 lakh crores in the final one.  Even after all of this, the projected figures will keep the expenditure to GDP ratio the same! The budget shows very little increase in spending for people. Total subsides as per cent of total expenditure have remained almost unchanged at about 12 per cent.  The first Woman Finance Minister of the country had presented a budget in which the expenditure on women has fallen from 5.1 per cent to 4.9 per cent of the total budget.  Even the Nirbhaya Fund for women’s safety has not seen hardly any increase. There has been a marginal increase in spending on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but this continues to be much less than their share in the population.  Only 2.9 per cent for welfare of Scheduled Castes and 1.9 per cent of total expenditure for welfare of Scheduled Tribes.  Decline in allocation for Umbrella Scheme for Scheduled Castes by 2000 crores.  Share of allocations for the Ministry of Minority Affairs has remain unchanged. In the context where Government’s own statistics are showing a massive increase in unemployment, the Finance Minister has cut the allocation for MGNREGA by Rs.1000 crores as compared to the revised estimates for last year.  Spending on even the Swachh Bharat Abhiyan, first Modi Government’s flagship programme, has been reduced by about 4500 crores.

The Union Budget for 2019-20 reflects the complete denial by the Government of the real economic situation of the country, which is living proof of the inability of a private capital led development process to either address the agrarian crisis or create employment opportunities outside it. This 2019-20 budget, therefore, is bound to mount further economic burdens on the vast majority of our people.

                                                           

*श्री विद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मुझे बजट 2019-2020 पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया इसके लिए मै आपके प्रति आभार व्यक्त करता है ।

17 वीं लोकसभा का पहला पूर्ण बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, शोषितों, वंचितों, दलित और महिलाओं को समर्पित एक समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है । यह बजट न्यू इंडिया के विचार को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस समावेशी और जन कल्याणकारी बजट के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ ।

हमारी सरकार ने "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" को मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस बजट की हर योजना में गाँव,गरीब और किसान को केंद्र बिंदु मानकर बनाया हैं , ताकि गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों हो, या गरीब होने के कारण जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो, या किसानों का आर्थिक समस्या हो या जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हो सभी का सर्वगीण विकास संभव हो सके ।

हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात हैं, कि वर्तमान में हमने फ्रांस को पछाड़कर विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है । जबकि पांच वर्ष पूर्व जब हमारी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, उस समय हमारे देश का 11 वां स्थान था। आजादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर पहुँचने में 55 वर्ष लग गए जबकि हमारी सरकार ने केवल 5 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डालर की राशि जोड़ दी है, और आज हम लगभग 3 ट्रिलियन डालर स्तर के करीब हैं। और आने वाले 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन डालर के स्तर तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो हम पूरा करेंगे ।

भारत की आत्मा इसके गाँवों मे बसती है" हमारी सरकार जो कुछ भी करती है उसका केंद्र बिंदु हमारे लक्ष्य के रूप में गाँव,गरीब और किसान है ।

हमारी सरकार ने उज्जवला योजना के माध्यम से देश के 7 करोड़ से अधिक परवा का एल.पी.जी. कनेक्शन देने का काम किया है । देश के सभी गाँवों में लगभग 100 परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है । 2022 तक हमारे देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिल चुकी होगा ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक सबका अपना घर होगा,इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए आवास के लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए है तथा इसके दूसरे चरण के तहत 1.95 करोड़ आवास मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है । महोदय, आम बजट से वैसे तो देश का हर तबका प्रभावित होता है किंतु आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें होती है, उन्हें उम्मीदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार ने 5 लाख तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है । लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जी.एस.टी. कानूनों का उद्धार किया गया है जिसके तहत इनकम टैक्स अब पैन कार्ड की जगह केवल आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं । जिससे परिवहन की लागत में कमी आई है । “भारतमाला परियोजना के तहत 2022 तक लगभग 35 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण तथा अपग्रेड किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा ।

उड़ान स्कीम से छोटे शहरों को वायु मार्ग जैसी सुविधा मिलने से समान्य नागरिक भी अब हवाई यात्रा का लाभ ले पा रहे हैं और यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज हम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलु विमानन बाजार बन चुके हैं ।

21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतीयों में से एक है बढता हुआ जल संकट । आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने "स्वच्छ भारत अभियान"को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता "जल संरक्षण एवं प्रबंधन" के विषय में भी दिखानी होगी । जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में निर्णायक कदम है ।

आयुष्मान भारत जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को  मिल चुका है । सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, इसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है ।

हम लोगों को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब नए भारत की हमारी जो परिकल्पना है, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के पास अपना घर होगा, हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त होगा, सभी गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, देश का हर गाँव सड़क से जुड़ा होगा, गंगा की धरा अविरल और निर्मल होगी, किसानों की आय दोगुनी  होगी, हर युवा के हाथ में रोजगार होगा तथा हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे ।

यह बजट देश को समृद्धि तथा समर्थ बनाने वाला है । इससे गरीबों को बल, युवाओं को बेहतर कल तथा मध्यम वर्ग को प्रगति की रफ्तार मिलेगी । यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है, इसमें सबकी बात की गयी है । ये देश के भविष्य और भावी पीढ़ी का बजट है, इस बजट में हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम साफ़ नज़र आता है । ये बजट हर किसी की उम्मीदों को ताकत देगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे ।

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं वर्तमान सरकार के एवं देश की प्रथम पूर्णसमय महिला वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने हेतु खड़ी हुई हूँ ।

देश की समस्याओं के समाधान के साथ देश के आज तक के चुनावों में जिस चुनाव में सबसे ज्यादा जनभागीदारी रही, सबसे ज्यादा महिलाओं एवं युवाओ  साझेदारी रही एवं जनता ने सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा उस चुनाव में अभूतपूर्व जन समर्थन से चुनी गई माननीय नरेन्द्रभाई मोदी को जनता ने अपनी आशा,आकांक्षा को पूरा करने हेतु देश की बागडोर सौंपी है । उसका प्रतिनिधित्व इस बजट में झलक रहा है ।

वर्तमान बजट में कई क्रांतिकारी कदम भी उठाने की सरकार ने हिम्मत दर्शायी है । आज तक की सरकारों के समय में सबसे ज्यादा रिटर्न इस साल शायद फाइल हुये हैं । एक बड़ा वर्ग ऐसा रहता था जो देश के सभी रिसोर्सेज का इस्तमाल करता था पर टैक्स चुकाने के वक्त मुख्य धारा से अलग रहता था, उसे रिटर्न फाइल करके आय का हिसाब और टैक्स देना होगा । उसके साथ देश का टैक्स चुकाने वालों को उचित सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिला है । यानि सरकार द्वारा गरीब के हितो की चिंता करते हुये प्रमाणिकता को पुरस्कृत करने के साथ सुधार पर भी अपना अटल आभार व्यक्त किया है । वर्तमान बजट भारत को पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है तथा गांव, गरीब किसान की चिंता भी है ।

हमारा देश नालंदा तक्षशिला से जाना जाता था पर आजादी के बाद ब्रेईन ट्रेन की जगह हम ब्रेईन ड्रेन का शिकार हुये । मुझे खुशी है कि आज तीन संस्थाएं विश्व की श्रेष्ठ संस्थाओं में अपना नाम शुमार कर चुकी है । जिसके लिए शिक्षा मंत्री और सरकार अभिनंदन के अधिकारी है । इस बजट में शिक्षा का वह गौर पुनः प्राप्त करने की मंशा से आबंटन हुआ है और रिसर्च पर ज़ोर दिया गया है ।

'नारी तू नारायणी' की अवधारणा से बजट से महिला सशक्तिकरण को केन्द्र में रखकर योजनाएं बनी है । महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है । महिला उद्यमियों के बढ़ने से महिला न सिर्फ सशक्त नहीं होगी बल्कि आत्मनिर्भर भी होगी । देश की GDP दर भी बढ़ने वाली है। उल्लेखनीय है की विश्व बैंक पहले ही कह चुका है कि GDP बढ़ाने हेतु रोजगार में महिला भागीदारी को बढ़ावा जरूरी है और मुझे खुशी है कि देश की पहली पूर्णकालीन वित्तमंत्री निर्मला जी के बजट में यह बातें दिखाई देती हैं । वर्तमान सरकार के प्रति महिलाओं का ज्यादा मतदान इसलिए भी हुआ है कि महिलाओं को लगता है कि यह सरकार महिलाओ के बारे में सोचती हैं और उसे अमलीकृत भी करती हैं ।

पिछले समय में बेटी बचाओं के कार्यों के बाद इस बार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से ऐसे तबकों को छूने का प्रयास सरकार ने किया है जो अभी तक विकास के मार्ग से दूर था। मैं इसलिए भी सरकार को अभिनंदन देते हुये बजट का समर्थन करती हूँ ।

 

*SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA) : I congratulate Hon’ble Finance Minister Madam and Modi Sarkar for presenting this dynamic Budget keeping in view the future of Bharat and with a vision to make our country and economy of used 5 trillion.  Not only this there are many new things which are there which will definitely bring out country forward in many ways in the global map.  Our Government’s initiative Har Ghar Jal will ensure clean and potable water to every household is a step forward to provide drinking water to the last citizen of our country.  Our Government’s initiative to give pension benefits to retail traders and small shopkeepers is an another step forward to strengthen our countrymen across every sphere of life.  The enhancement of interest deduction up to Rs.3.5 lakh for purchase of an affordable house is a step forward to give tax benefits to our middle class families and also that more and more people can now have their own house.  Our Government’s initiative to give more focus and management framework towards fisheries through Pradan Mantri Matsya Sampada yojna will definitely boost our rural economy, life of our fishermen and fishery industries.  The scheme of faceless electronic tax assessment system is an another benchmark of this budget as it will reduce corruption and the tax payers will not be harassed and they will submit their tax without any fear.  Further, the linking/interchangeable of Aadhar and PAN is also a commendable step.  In the last, I once again congratulate the Hon’ble FM and Modi Sarkar for this great budget.

 

HON. CHAIRPERSON : Mr. Ramalingam, there is no party time left. We are just giving you three minutes and you need to confine yourself to three minutes. Let him start because we have a constraint. Hon. FM is also here.

 

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): Though I have served in Tamil Nadu as a four-time MLA but it is the first time I am entering this House. Please allow me, Madam, only five minutes.

       This is my maiden speech in this 17th Lok Sabha amidst this august gathering. I would like to express gratitude to my respected leader, Thalapathy Dr. Muthuvel Karunanidhi Stalin.

       First of all, I request the Government of India to put an end to the hydrocarbon and methane projects. This project has been initiated in Kadiramangalam, Kuttalam and Ammapettai villages. These are all situated in my constituency. People are totally against this project tooth and nail. Instead of closing the project, the Government has permitted to extract hydrocarbon and methane in 274 wells and in other parts of Tamil Nadu in an area of 6,000 sq.km. I request the hon. Prime Minister to cancel the agreement made with the ONGC, Vedanta and Reliance Group. Otherwise, it may lead to law and order problem. Please declare the Cauvery Delta region as Specially Protected Agricultural Zone.

An around 25 acres of agricultural land in the Cauvery Delta Region, paddy, banana, coconut, sugarcane, mango, groundnut and all other oil seeds, and food grains are cultivated. About 3 crore farmers, agriculturalists, and agricultural labourers will lose their livelihood. If the projected is implemented, the ground water will be completely depleted. While extracting hydrocarbon and methane, the waste fluid, after injection of high-pressure fracturing fluid into the sedimentary rocks to extract rock gas and hydrocarbon, is mixed into the rivers, canals, and agricultural lands. Water contamination will cause incurable diseases which will lead to the deaths of human beings and cattle.

Waste fluid, if left into the atmosphere, will lead to fatalities. The process of fracturing into the sedimentary rocks by drilling the earth surface up to 10,000 ft. will lead to earthquake when rocks are broken destroying the entire segment.

After Gujarat, Tamil Nadu has the longest seashore of about 1000 kms. in shallow Bay of Bengal. The sea creatures will get destroyed by the extraction of hydrocarbon and methane. Five lakh fishermen will lose their livelihood. The fisheries export will also be affected. So, I request the Government to cancel this project immediately.

Madam, there is acute scarcity of drinking water in my constituency, especially in the seashore area. When my respected leader, Dr. M K Stalin was the Deputy CM of Tamil Nadu, he initiated so many drinking water projects. One of the schemes is the Kollidam Joint Villages Drinking Water Scheme which was launched in the seashore area. But now, the ruling AIADMK Government has totally abandoned the scheme. So, I request that the Kollidam Scheme be restored or a special project be initiated to convert sea water into drinking water in the areas of Poompuhar, Chandrapadi, Tharangambadi, Chinnangudi, Thirumullaivasal, Pazhaiyarai, Thoduvai, Manikkapangu, Keezha Mokkai and Mela Mokkai. These areas very much affected.

       Madam Chairperson, people of Tamil Nadu especially those living in the Cauvery delta area are suffering very much owing to scarcity of water. The ground water supply also depleted. Even the filter point borewells are not working owing to disturbed power supply. Poor agriculturists are unable to maintain their standing crops owing to water scarcity.

 I want to bring to your notice that the order of the Cauvery Water Management Board has not been implemented far. Forty TMC of water to be released by Karnataka Government by July has so far not been released. …(Interruptions) All crop loans in the State of Tamil Nadu should be waived immediately. Then only the people of Tamil Nadu can be saved from misery.

There is another important issue. There are three sugar mills in my Constituency. These mills have been closed indefinitely and thousands of employees have lost their jobs. They have not been paid their salary for 17 months. Just imagine their plight. The State Government is not at all interested in this issue. At least the Central Government should impress upon the State Government to take care of this.

Madam Irani is here. Thousands of silk handloom weavers live in my Constituency. The handloom societies are not functioning properly. They are not being supplied silk yarn, zari, cora and other raw materials. Madam, I want to know whether the State and the Central Governments are going to give any rebate or subsidy to the handloom societies. During the 16th Lok Sabha, you have given an assurance for setting up a textile park in Thirubuvanam but so far it has not started.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Ramalingam, already extended time has been given to you. Please conclude now. Your last sentence, Sir.

SHRI S. RAMALINGAM : Madam, in my Constituency a village is situated on one side of the railway line and the approach road is on the other side. There is no level crossing to facilitate movement of people from one side to the other. In case there is a medical emergency, even an ambulance cannot reach there.  …(Interruptions)

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अब वो समय गया जब देश का आम आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक लंबे समय का इंतजार किया करता था, आज वो समय है यहाँ आम आदमी का अपनी सरकार पर विश्वास स्थापित हुआ है क्योंकि पिछला 5 साल इस विश्वास का प्रमाण है। और यही कारण था की इसी विश्वास के तहत पुन: अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को अवसर मिला है ।

आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उददेश्य सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सशक्त, सुरक्षित, समद और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की और आगे बढ़ना है। उनकी यह सोच जहां हर व्यक्ति आगे बढे, उसका आत्मसम्मान बढ़ता रहे,हमारे आदर्श मल्य बने रहे,यहाँ विकास समाज की आखिरी पंक्ति के लोगों तक पहुंचे। क्योंकि यह नया भारत तभी बनेगा जब आम जन भयमुक्त और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहेगा। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का उददेश्य ग्रामीण भारत को मजबूत करना,लए भारत को उदयमी भारत कर युवा भारत के सपल पूरा करना,पारदर्शी व्यवस्था के साथ शक्तिशाली भारत का निर्माण करना ।

गाँव, गरीब और किसान पर केन्द्रित यह बजट प्रधानमंत्री जी व वित्तमंत्री जी के समवेदनाओं को प्रदर्शित करता खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" की  उपलधता कराई है (12 हजार रुपए किसानों को दिया। 60 वर्ष की आयु के किसानों को पशन योजना में जोड़ा गया है।  वीर जवानों के बच्चों के स्कालरशिप के लिए "नेशनल हिरा फड" जिसमें पहली बार राज्यों की पलिस को भी जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो इस बात का प्रयास इस बजट में किया गया है।

MSPमें बढ़ोत्तरी के फैसले के साथ फूड प्रोसेसिंग मे शत प्रतिशत FDI को मंजूरी,फसल बीमा योजना,100 प्रतिशत नीम कोटिंग यूरिया इस बात का प्रमाण रहा है । ग्रामीण भंडारण योजना,किसान उत्पादक संघ, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिले के लिए विशेष कदम उठाया है।

आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 26 लाख गरीब मरीजों को इलाज की सुविधा दी गई है,5300 जन औषधि केंद्र खोले गए। 18 हजार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं।

आदिवासी बाहुल्य इलाकों मे एकलव्य माडल रेजीडेस्न्शियल स्कूल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन जी के अच्छी सोच के कारण महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष पहल हुई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भ्रूण हत्या मे अत्यंत कमी आई है। हमारी बहनो को उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएँ से मुक्ति मिली है | मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से समयावधि मे टीकाकरण की व्यवस्था हुई है । सौभाग्य योजना के माध्यम से सर्वाधिक बहनो को लाभ प्राप्त हआ है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के स्वप्न को पूरा कर रजिस्ट्री से महिलाओं को प्राथमिकता देकर सम्मानित किया (अगले 3 वर्षों मे गावों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे ) पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन द्वारा रोजगार मे अवसर (3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रूपए से अधिक का ऋण) तीन तलाक, निका। हलाला जैसी कुप्रथाओ को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहे है | प्रधानमंत्री मद्रा योजना के तहत 50 लाख का ऋण अब 30 करोड़ लोगो तक लाभ सरकार देगी।

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत एक देश एक टेक्स एक बाज़ार की सोच इस बजट में समाहित की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतमाला परियोजना के तहत 2022 तक 35 हजार किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अपग्रेडेशन किया है। सागरमाला परियोजना के दवारा तटीय एवं बन्दरगाहों के आसपास की सड़कें बनाना ।

उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना । वन पेंशन-वन कार्ड की व्यवस्था की चुकी है । नमामि गंगे के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बद करने का अभियान सराहनीय है । मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टैक्नोलॉजी की क्षमता प्रदर्शित हुई है। मेक इन इंडिया के तहत भारत को विशाल शक्ति के रूप में स्थापित करना । अतः प्रधानमंत्री जी की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर प्रदर्शित होती है इस सपने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी हो,गरीब के सिर पर पक्की छत हो,स्वच्छ ईंधन की सुविधा हो, बिजली हो,खुले में शौच मुक्त हो, स्वास्थ सुविधा हो,हर गाँव सड़क से जुड़ा हो, और हम 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता की ओर हो ।

एक ऐसा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री जी के माध्यम से बनने की तैयारी इस बजट मे देखी गई है । आभार सहित धन्यवाद ।

 

*SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I congratulate the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji for giving us a citizen friendly, development friendly and future oriented budget.  Finance Minister sought to tackle several pain points in economy through incremental steps rather than opting for the spectacular announcement route.  Finance Minister also announced a slew of measures to ease the liquidity and regulatory problems affecting the Non Banking Financial Company Sector.

The Budget emphasised on social welfare.  This includes a Bank over Draft facility of Rs.5000, for women members of Self-Help groups and hike in the allocations for women 10%, the Scheduled Caste 30%, and Scheduled Tribes 25% is also very important.  The lot of stress on infrastructure development has been given  including tax relief for affordable housing and an additional deduction of up to Rs.1.5 lakhs for interest on home loans borrowed up to March 31, 2020.

Hon’ble Finance Minister has ensured Indian’s water security and providing access to safe and adequate drinking water to all Indians is a priority of the Government.  A major step in this direction has been the constitution of the Jal Shakti Mantralaya integrating Ministry of Water Resources.  The new mantralay will look at the management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner and will work with states to ensure Har Ghar Jal to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission.  The Government has identified 1592 blocks which are critical and exploited spread across 256 for the Jal Shakti Abhiyan.

This year the highest ever outlay for capital expenditure for Railways of over 1.60 lakhs crore.  A lot of money will be invested in bettering passenger amenities such as waiting rooms and food stores.  Hon’ble Finance Minister proposed to enhance the metro railway initiatives by encouraging more PPP initiatives and ensuring completion of sanctioned works.

I would like to bring to the notice of the august house through you that in my constituency new railway line of Alamatti-Chitradurga survey works has been completed. Therefore,  I urge Hon’ble Railway Minister for sanctioning the new line of Alamatti-Chitradurga. A Railway line of Bagalkot-Kuduchi was sanctioned long back, but only 30 kms work from Bagalkot to Khajjdoni has been completed. The remaining work has been stopped due to settlement of compensation to the land owners. Therefore, I request the Hon’ble Railway Minister to expedite the remaining work.  I also request the Hon’ble Railway Minister for sanction of the construction of Road Over Bridges (ROB) in my parliamentary constituency Bagalkot at L.C.No.41,43, 34 and L.C.No.26, 46.

In my constituency weavers are more and their occupation is weaving. In the interest of weavers community, I request the Hon’ble Minister of Textiles to start Textile Park at Ilkal.

I once again congratulate Hon’ble Finance Minister for presenting a very good budget to overall development of the nation with focus on fulfilling the dreams of every section.

*डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): सर्वप्रथम, मैं इस सदी के राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस अभूतपूर्व एवं एतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूँ।

ये बजट सिर्फ देश का लेखा जोखा नहीं, मजदूर-किसान -व्यापारी का सम्मान है । जो वर्षों में कोई रच नहीं पाया, अथक परिश्रम से वो रचा मोदी ने कीर्तिमान है। ये बजट सिर्फ आंकड़ा -गिनती-गणित नहीं, ये राष्ट्र विकास का आह्वान है ।

सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 करोड 95 लाख आवास बनाने एवं हर परिवार को 2022 तक LPG गैस, बिजली एवं शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, विगत पांच वर्षों में 1 करोड़ 54 लाख ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और LPG स्वच्छ इंधन को 7 करोड़ परिवारों तक पहुँचाया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए, गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और किसान भाइयों को शहर की मंडी में फसल का सही मूल्य मिल सके इसलिए हमने बजट के माध्यम से 80 हज़ार 250 करोड़ रूपये की लागत से 1 लाख 25 हज़ार किलोमीटर सड़कों का जीर्णोधार करने का  प्रावधान किया है । स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रत्येक गाँव में solid waste के उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जायेगी। “सब का अपना घर हो" प्रत्येक देशवासी के इस सपने को साकार करने के लिए इनकम टैक्स में Home loan पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी गयी है । इसी प्रकार से रेलवे को modernize करने के लिए रेल सुविधाओं को और बेहतर एवं विश्वस्तरीय  बनाने  के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 60 हज़ार 175 करोड़ 64 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ताकि रेल के माध्यम से राष्ट्र की विकास यात्रा निर्बाध रूप से चलती  रहे । इस बजट में multimodal ट्रांसपोर्ट ढाँचे को सशक्त करने के लिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, Dedicated freight कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास, उड़ान आदि योजनाओं से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का कार्य किया है ।

इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान भाइयों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 1 लाख 38 हज़ार करोड़ रूपये का रिकॉर्ड प्रावधान इस बजट में किया है। PM Kisan योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक किसान को 6000 प्रति वर्ष देकर एवं हरियाणा में इतनी ही धनराशी माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा दिए जाने से, प्रत्येक किसान को कुल 12000 प्रति वर्ष देने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। साथ ही कृषि लागत कम करने के लिए zero budget farming और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दस हज़ार FPO's(Farmer producer organization) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसी प्रकार e-NAM (नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट ) को क्रियान्वित किया जा रहा ताकि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सके ।

समाजवाद का नकाब पहन ढोंग तो बहुतों ने रचा पर सही अर्थों में समाजवाद को, अन्त्योदय(अंतिम व्यक्ति का उदय) जो श्री दीन दयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थी, को इस बजट के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का कार्य भाजपा सरकार ने 3 करोड़ लघु खुदरा व्यापारियों एवं छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देकर किया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए 953 करोड़ रूपये का प्रावधान कर सरहानीय कार्य किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए जन धन योजना खाताधारक महिलाओं को 5000 रूपये ओवरड्राफ्ट सुविधा, महिला SHG को ब्याज में छूट,1 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है । इसी प्रकार, पिछली बार की अपेक्षा इस बजट में महिलाओं के लिए 10%,दलित भाइयों के सशक्तिकरण के लिए 30% एवं अनुसूचित जनजातीय भाइयों के लिए 25% तक बढ़ोतरी और कश्मीर विस्थापितों के लिए 842 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे सरकार की प्रत्येक वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति गंभीरता परिलक्षित होती है ।

मध्यम एवं लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए लिए उन्हें ब्याज दरों में 2% की छूट एवं 59 मिनट में लोन का प्रावधान किया गया है । बजट में 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की कम्पनियों के लिए corporate tax घटाकर उद्योगों को प्रोत्साहित एवं रोजगार सृजन करने का कार्य किया है, साथ ही ऐसे लोग जिन की वार्षिक आय 2 से 5 करोड़ या पांच करोड़ से अधिक है पर surchargeलगाकर एक बैलेसिंग एक्ट का काम किया है जिससे अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाया जा सके और इस अर्जित धन को गरीब, किसान एवं मजदूर के लिए उपयोग में लाया जा सके । इस प्रकार से ये रॉबिनहुड वाला बजट है और इसको मैं तुलसीदास जी के शब्दों में कहूँ तो मणि-माणिक महंगे किये, सहजे त्रण जल नाज।

तुलसी सोई जानिये, राम गरीब नवाज़ ॥ इस बजट में केन्द्र सरकार ने बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपये दिए है ताकि बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो और बैंक राष्ट्र की निर्बाध और सतत विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दृढ़ रूप से निभा सकें । NBFCs को भी बैंको और म्युच्युअल फंड से प्राप्त करने की छूट देकर बजट ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ग्रोथ को प्रोत्साहन देने का कार्य किया है । सरकार के अथक एवं सरहानीय प्रयासों से commercial bank के bad लोन में 1 लाख करोड़ रूपये की कमी आई है और IBC कोड के माध्यम से 4 लाख करोड़ रूपये की रिकवरी में बैंकों को सफलता प्राप्त हुई है ।

देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए insurance intermediaries क्षेत्र में FDI निवेश का रास्ता खोलने से और साथ ही international development development फाइनेंस पर वित्त द्वारा research committee गठित करने से विकास को गति मिलेगी और जो Capital Expenditure का वार्षिक लक्ष्य 7% तय किया गया है उससे वर्तमान वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन और निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुँचाने में विशेष बल मिलेगा ।

मुझे इस बात का गर्व है एवं सुखद अनुभूति है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की यह सरकार भविष्योन्मुखी है, futuristic है, देश सुरक्षित हाथों में है, विकास मार्ग पर उन्मुख है, सरकार ने इस बजट में Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Space Research, Digital India Programपर विशेष ध्यान दिया है और साथ ही National Research Foundation की स्थापना के लिय बजट में व्यवस्था की है और इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास योजना से आधुनिक एवं नवीनतम प्रोधोगिकी में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि  (RRTS) Rapid Regional Transport System के phase -II के तहत प्रस्तावित Rohtak-Delhi Railway Line को phase -1 के अंतर्गत शामिल किया जाये ताकि इस पर यथाशीघ्र कार्य शुरू हो सके । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि हरियाणा के झज्जर शहर को बहादुरगढ़ व फर्रुखनगर रेलवे लाइन से जोड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र का बहुआयामी विकास हो सके ।

मैं अपना मत राष्ट्रीय बजट के पक्ष में प्रस्तुत करता हूँ ।

*श्री देवजी पटेल (जालौर): मैं आम बजट 2019-20 पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूँ । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व बहुमत की सरकार दूसरी बार बनी है जनता ने हम पर भरोसा किया है पहले से ज्यादा सीटे दी हैं, इससे सिद्ध होता है कि मोदी सरकार ने गांव गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के लिए बेहतर काम किया है, इसलिए जनता ने हमे द्वारा चुना है । यह बजट ऐतिहासिक बजट है । यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के विकास मे मील का पत्थर साबित होगा यह बजट भारत में आमूल-चूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने एवं स्वच्छ भारत बनाने का रोडमैप हैं। जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं हमारे सहयोगी श्री अनुराग ठाकुर जी को कोटिशः अभिनंदन है। बजट बनाने का एक मानक नुस्खा यह होता है कि पैसा एक जगह से निकालकर दूसरी जगह डाल दिया जाए। सभी बजट पैसो को इधर से उधर करने का अभ्यास ही होते है या तो अमीर से गरीब की ओर या फिर इसका उलटा लेकिन हम इस सिद्वांत में विश्वास करते है कि सरकार का पैसा जनता का होता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसे समझदारी से खर्च करें खासकर गरीबों और जरूरत मंद के लिए। सरकार ने अपने कार्यों से सुधार कार्य, निष्पादन बदलाव के सिद्धांत को साबित कर दिया है।

अगले दशक में भारत की परिकल्पना के लिए गति तय करते हुए प्रमुख कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी शुरूआत पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई उनमें और तेजी लाई जाएगी। सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, कामकाज के लिए प्रोत्साहन देने, लाल फीताशाही को कम करने और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की योजना है, ताकि आवश्यक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। नीतिगत निष्क्रियता और लाइसेंस कोटा नियंत्रण राज के दिन अब लद चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में भारत के निजी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भारत के रोजगार सृजक और पूजी लाने वाले हैं।

वर्ष 2014 में जब हमने सरकार का गठन किया था, हमारी अर्थव्यवस्था करीब 1.85ट्रिलियन अमरीकी डॉलर थी। पांच वर्ष के भीतर यह 2.7 मिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई। अतः हम अगले कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना, हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत विशेषकर एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और उपग्रह कार्यक्रमय खाद्यान्नों, दालो, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात, स्वस्थ समाज , आयुष्मान भारत, अच्छी तरह से पोषित महिला और बच्चा। नागरिकों की सुरक्षा जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इस बजट में निवेश चालित विकास के मॉडल पर जोर दिया, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल किया जा सके। हमारी सरकार इस बात को पहचानती है कि निवेश चालित विकास के लिए कम लागत की पूंजी तक पहुंचना आवश्यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को हर वर्ष औसतन 20लाख करोड़ रुपए (एक वर्ष में 300अरब अमरीकी डॉलर) के निवेश की आवश्यकता होगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 2018-2030के बीच 50लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने तेजी से विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का इस्तेमाल करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड, गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतदेशीय राजमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक खाका तैयार करने का प्रस्ताव रखा है ।

भारत के युवाओं को विदेशों में नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए सरकार भाषा के प्रशिक्षण सहित विदेश के लिए आवश्यक निर्धारित कौशल बढ़ाने पर ध्यान देगी । नये युग के कौशलों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रॉबोटिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनको देश के भीतर और बाहर काफी महत्व दिया जाता है और उन्हें अधिक वेतन की पेशकश की जाती है । हमारी सरकार ने दूरदर्शन के चैनलों पर विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू करने, उनके विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने, पूंजीपतियों के साथ मैचमैकिंग और निधियन तथा कर नियोजन का प्रस्ताव रखा ।

बजट 2019 मुख्यतया कृषि एवं किसान कल्याण विषयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के 2022 तक किसानो की आय दोगना करने के प्रण को परिलक्षित करता है । कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2017-18 में 51,576 करोड़ था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 58,080 करोड़ कर दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि अगर हम कांग्रेस सरकार के वर्ष 2009 से 2014 तक के कृषि बजट को देखें तो यह 1,21,082 करोड़ था जो कि मोदी सरकार के 5 वर्षों (2014-19) में बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया है। यह 74.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

हमारी सरकार जहां विभिन्न फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है वहीं किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए भी कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में निम्नांकित घोषणाएं की गई हैं:-

(क) अब से विभिन्न कृषि जींसों पर MSP किसानों को उनकी लागत मूल्य पर डेढ़ गुना दिया जाएगा। इस निर्णय के साथ मोदी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र (Manifesto) में किसानों के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण वायदे को भी पूरा किया है ।

(ख) हमारी सरकार द्वारा समय-समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि हम सिर्फ MSP की घोषणा करना नहीं चाहते वरन् MSP का लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार के विगत 5 वर्षों में दाल, तिलहन एवं फसलों की खरीदारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में घोषणा की गई है कि नीति आयोग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर नई व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे MSP सभी किसानों को प्राप्त हो सके ।

(ग) सरकार द्वारा लंबी अवधि में आयात-निर्यात नीति के लिए संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से वर्ष 2022-23 तक 100 बिलियन US डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए सभी 42 मेगा फूड पार्को में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी ।

(घ) इसके साथ ही बजट में Price and Demand Forecasting के लिए एक संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से किसान ससमय निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कितनी मात्रा में कौन सी फसल उगाना अधिक लाभप्रद होगा। यह बजट किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरूआत करता है। इस बजट में 2000 करोड़ के Agri&Market Development Fund की घोषणा की गई है जो कि कृषि विपणन में खुदरा बाजार (Retail Market) का अहमियत दर्शाता है । इन बाजारों को GRAM (Gramin Retail Agriculture Market)का नाम दिया गया है । इसके माध्यम से 22.000 ग्रामीण हाट एवं 585 APMC मड़ियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा ।

पूरे भारत वर्ष में टमाटर प्याज, आलू का उपभोग साल भर किया जाता है। विगत 70 वर्षों में किसान और उपभोक्ता दोनों को ही नुकसान उठाने झेलने पड़े हैं। मोदी सरकार के इस बजट में पहली बार Operation Green के नाम से नई पहल प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे)। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

कृषि क्षेत्र में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए पूंजीगत निवेश को बढ़ाना होगा। विगत 2 वर्षों के बजटों में किए जा रहे सुधारों को इस बजट में भी जारी रखते हुए Fishery & AquacultureInfrastructure Development Fund , Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 10.000 करोड़ की राशि के साथ प्रावधानित किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों, कोआपरेटिव्स तथा व्यवतिगत निवेशकों को मात्सयकी तथा पशुपालन आधारभूत संरचनाओं के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें Fish Landing Centre] Cold Storage Ice Plant, यातायात सुविधाएं, प्रसंसकरण ईकाइयां तथा हेचरिज इत्यादि के निर्माण को गति प्राप्त होगी। किसानों को ससमय ऋण उपलब्ध कराना भी अतिआवश्यक है। इसके लिए बजट में कृषि क्षेत्र के कुल क्रेडिट जो विगत वर्ष में 10 लाख करोड था. को इस वर्ष बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया है। पशुपालन एवं मात्यिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट द्वारा यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि तथा गैर कृषि क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में National Bamboo Mission को नए अवतार में 1290 करोड़ रूपये की निधि के साथ प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से न सिर्फ छोटे उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी वरन् नए रोजगार भी पैदा हो सकेंगे। इस बजट में सभी प्रकार के FPO जिसमें Farmer Producer Company भी समिलित है को इनकम टैक्स छूट का लाभ दिया गया है। इसका लाभ लघु एवं सीमांत किसान FPO/FPC बनाकर उठा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर छोटी जोतों जमीन के बंटवारे की समस्या से भी निजात मिल सकेगी ।

इस बजट में Model Land License Cultivator Act की भी घोषणा की गई है । जिसके माध्यम से बंटाईदार तथा जमीन को किराए पर लेकर खेती करने वाले छोटे किसानों को भी संस्थागत ऋण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा । इसके लिए नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक कार्यवाई करेगा । हमारे देश में औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के लिए भी अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्र उपलब्ध है। इस बजट में इस प्रकार की खेती को भी बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है । इससे न सिर्फ किसानों को वरन् लघु एवं सीमांत उद्योगों का विकास भी हो सकेगा । इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस बजट में बड़ी मात्रा में Organic Farming की घोषणा की गई है । इसके सफल कार्यान्वयन के लिए Cluster Based Farming की जाएगी तथा इसे बाजारों से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना का विशेष लाभ पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को प्राप्त हो सकेगा । जिले वार बागवानी फसलों के लिए भी Cluster Based Farming को बढ़ावा दिया जाएगा । इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं वाणिज्य मंत्रालय के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा । जीरो लागत का खेती को बढावा देने का सरकार एक सकारात्मक पहल की है । आज आंध्रप्रदेश सहित देश के अलग अलग जगहों पर किसान इस पद्वति से खेती कर रहे है। उन्हें आगे बढाने के लिए यह एक सकारात्क कदम है ।

इस बजट में देश में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है । हमारी सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है । भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए एक बिल का मसौदा आने वाले साल में पेश किया जाएगा । इससे उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाने, शिक्षा संस्थान ज्यादा स्वायत्ता देने तथा बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी । भारत में स्टार्ट-अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है । तथाकथित "एंजेल टैक्स मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी । निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा । इससे स्टार्ट-अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी ।

यह बजट गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवभारत के निर्माण का बजट हैं । इस बजट में किसान, ग्रामीण, युवा, महिलाओं, मध्यम वर्ग सबको लाभ मिलने वाला है। बजट में लोगों को यह विश्वास हो रहा है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और सही गति से काम कर रही है। यह बजट विकास अनुकूल है, न्यू इंडिया का विजन को मजबूत करेगा। इसके साथ ही मैं पुनः वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री संजय सेठ (राँची) :  यह बजट नये भारत को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को परिलक्षित करने वाला है। यह नये भारत की नई सोच का बजट है जिसमे युवाओ, महिलायों, किसानो, ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्र के समावेशी विकास पर जोर दिया गया है । यह देश के गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करनेवाला बजट है । बजट में रोजगार बढाने पर जोर  दिया  गया है । स्टार्ट अप को प्रोत्साहन दिया गया है। घर बेचकर स्टार्ट अप में निवेश करने पर टैक्स की छूट दी गई है ।

हमारी सरकार की इस बजट में नारी उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । पहले बेटी पढाओ बेटी बचाओ, अब आधी आबादी की भागीदारी बढाने हेतु 'नारी तू नारायणी योजना' की शुरुआत की गई है । महिलाएं आत्म निर्भर हो इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये का कर्ज प्राथमिकता के तौर पर दिया जायेगा। महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केन्द्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव किया गया है । जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी । नारी तू नारायणी के तहत एक समिति बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलायों की भागीदारी बढाने पर सुझाव देगी । महिला स्वसमूह सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का सभी जिलो में विस्तार किया जायेगा । मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा महिला समूह झारखंड में है और इसका सीधा लाभ झारखंड को मिलेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन योजना व मत्स्य पालन को कृषि में शामिल किया गया है । बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनायी गयी है। इसका भी बेहतर असर झारखंड की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9.64 लाख टॉयलेट बनाये जा चुके है और 5.6 लाख गांवो को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। 95% शहर खुले में सोच से मुक्त हो चुके है। देश को 2 अक्टूबर २०१९ तक खुले में शौच से मुक्त करने का target हासिल कर लिया जायेगा ।

 हमारी सरकार ने पिछले पांच साल में 7 आई आई टी और 7 आई आई एम, 14 ट्रिपल आई टी का निर्माण कराया । इस बार भी शिक्षा कि गुणवत्ता बढाने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ के क्षेत्र में केंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोकथम के लिए 175 करोड़ का आबंटन करने का प्रावधान किया गया है ।  देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाये गए जल शक्ति मंत्रालय के लिए वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य तय किया गया है। स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। पानी और रसोई गैस की समस्या दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है । ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार ने स्फूर्ति योजना का एलान किया है। यह योजना ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजी-रोटी के साधन बढ़ेंगे ।

 यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसमे सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। इस सर्वग्राही बजट के लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ ।

*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री ने देश का 2019-20 का बजट पेश किया है जिसमें वर्षों बाद यह आस जगी है कि विकास की बयार हमेशा शहरों से गाँव की ओर नहीं बहती बल्कि गाँव से शहरों की ओर भी बहती है ।

हर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं होता पर घर का हो या देश का, बजट तो हिन्दुस्तान में महिला ही बना सकती है । मेरा तो कहना है देश के वित्त मंत्री का पद महिलाओं के लिए रिजर्व कर देना चाहिए । ऐसा बजट तो कभी देखा ही नहीं ।

मैंने सिनेमा नहीं के बराबर देखा है परन्तु हमारे जमाने की एक फिल्म थी उसका एक गाना याद आता है- झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसा सुन्दर सपना अपना जीवन होगा । वास्तव में हमारी सरकार की जो दूर दृष्टि है और जिस लगन, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ समाज के हर वर्ग के हित की रक्षा के लिए जो कार्य कर रही है उसका सुन्दर परिणाम सामने आएगा इसमें कोई शक नहीं है।

यह बजट गॉव, गरीब किसान केन्द्रित बजट है । यह Citizen friendly, Development oriented तथा Futuristicबजट है । इस बजट में New India की कल्पना की गयी है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण की सोच यदि धरातल पर उतरी तो न्यू इंडिया बहुत दूर नहीं ।

ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति योजना की शुरुआत की गई है । यह देखते हए कि आज भी देश की बड़ी आबादी गावों में रहती है और खेती और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहती है । स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और ऐयो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंत्रप्रन्योर्स तैयार किए जाएंगे । हम किसानों की उगायी फसलों में मूल्यवर्धन के लिए प्राइवेट आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देंगे । हम बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद देने जा रहे हैं । हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाएगी । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सड़कें रोज बनाईं । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टैक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़के बनाई जा चुकी हैं । इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच वर्षों में अपग्रेड किया जाएगा । इस पर 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में 2020 से 2021-22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है । इनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन और गैस (एल.पी.जी.) की सुविधा होगी । 2015-16 में इस योजना के तहत घर बनाने में 314 दिन लग जाया करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) प्लैटफॉर्म के इस्तेमाल से इसे घटाकर अब महज 114 दिनों तक ला दिया गया है ।

बजट में इस बात का प्रावधान है कि किफायती घरों के लिए लोवर टैक्स छूट बढ़ी ब्याज भुगतान पर टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी लेकिन अब अतिरिक्त रूप से 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी । यानि 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी । 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा ।

सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर 2 प्रतिशत लेवी देना पड़ेगा । सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है । वहीं डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा । पैन की जगह आधार से होगा काम जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है । अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा । इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है । अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जाएगी । साथ ही 25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा 400करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है । इससे पहले 250करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थीं । नए फैसले से अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी जबकि सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी । प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78%की वृद्धि हुई है । उन्होंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स 2013-14में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19में बढ़कर 11.37लाख करोड़ हुआ । आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है । अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है । इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है । ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खाताधारक को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है ।

भारत में हर साल 20 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है । इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए साधनों को लेकर कई सुधारों के प्रस्ताव किए गए हैं । क्रेडिट गारंटी एन्हेंसमेंट कॉर्पोरेशन के लिए आरबीआई से नोटिफेशन आ चुका है । इसकी स्थापना 2019-20 में हो जाएगी । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स और एनबीएफसी की ओर से जारी डेट सिक्यॉरिटीज में एफआईआई और एफआई निवेश को घरेलू निवेशकों को निश्चित अवधि के लिए ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाएगी ।

देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है । हाल ही में सम्पादित चुनावों में महिलाओं का रेकॉर्ड टर्नआउट रहा क्योंकि वे पहले से ज्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं । इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनकर आई हैं जो अब तक का रेकॉर्ड है । इस सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) जैसी तमाम योजनाओं से महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया है । आगे भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमन एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव है  । साथ ही हर महिला वेरिफाइड एस.एच.जी. (सेल्फ हेल्प ग्रुप) मेंबर जिसके पास जनधन अकाउंट है, उन्हें 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी । साथ ही, मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर वेरीफाइड महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक लोन लेने की अनुमति दी जाएगी ।

सरकार नदियों से मालवहन करने का नजरिया रखती है । जलमार्ग विकास परियोजना के तहत वाराणसी में एक मल्टिमॉडल टर्मिनल नवंबर से फक्शनल है । मेरे राज्य झारखंड में साहिबगंज और हल्दिया में दो और टमिनल्स बन रहे हैं । इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया जा रहा है । सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग को मजबूती प्रदान की जा रही है ।

इस बजट में रेलवे में पीपीपी मॉडल के आधार पर विकास की घोषणा की गई है । रेलवे इंफ्रास्टक्चर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए साल 2019से 2030 के बीच 50लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी । 2019 से 2030के बीच रेल अवसंरचना के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी । इसे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये है । सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे । इसलिए रेलवे ने यह प्रस्ताव किया है कि तीव्र विकास और पटरियां बिछाने, रोलिंग स्टाक विनिर्माण तथा यात्री मालभाड़ा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) का इस्तेमाल किया जाएगा । मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में सब अर्बन रेलवे बेहद सफल रहा है । रेल मंत्रालय सब अर्बन रेलवे का विस्तार स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) के जरिए करेगा । इसके लिए भी पी.पी.पी. मॉडल के जरिए निवेश किया जाएगा । भारतीय रेलवे की उप-शहरी तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे शहर तथा छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही हैं । रेलवे को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आर.आर.टी.एस) जैसी विशेष प्रयोजन साधन(एस.पी.वी.) संस्थाओं के जरिए यातायात सुगम बनाने के लिए कार्य करने चाहिए।

*SUSHRI MIMI CHAKRABORTY (JADAVPUR): The first Budget of the 17th Lok Sabha presented by Smt. Nirmala Sitharaman is purely leads to dependence on welfare hype and the strategy of hopelessly depending on private initiative to drive growth to create a NEW INDIA.

Any reform process is to increase the potential and actual competition faced by Government, decentralizing support services through improvements of the market environment with broader center-state relations. Since last six years the budget and the central Government both have failed to build wide array of agricultural, economic, social services, women empowerment towards development of the center-state relations.

The Government is in severe crisis of long term funding for the transformation process.  The budget documents itself show that the Government has stuck to the glide path for fiscal deficit over 3.5 percent.  Basically the budget is a lackluster exercise filled with slogans and devoid of solutions.  The frame work of privatization as well as monetization of public assets is to create wealth without giving any scope for creating employment.

Help is promised, markets are looking for a big spending boost from the Government to revive growth but unfortunately they are not brought out expeditiously.

The honourable Finance Minister wishes to encourage and facilitate the role of grameen women, but has not specified, suggested and or outlined how to remove malnutrition and anemia from which Indian mothers are suffering such reflect on the population’s productivity thus eradicating mortality rates in the country.

There has been a marginal increase in spending on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, allocation is only 2.9 per cent for welfare of Scheduled Castes and 1.9 per cent of total expenditure for welfare of Scheduled Tribes.  There is also a decline in allocation for Umbrella Scheme for Scheduled Castes by 2000 crores.

This Budget proposes to further encourage women entrepreneurship, Women Self help Group (SHG) Interest Subvention Programme to be expanded to all districts in India.  Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna, launched in 2014, 33 crore bank accounts were opened across India.  However, 65 per cent of women either still lack a bank account or have accounts that have turned dormant.  According to specialists, there is a need to move from Jan Dhan to Jan Samriddhi and create financial productgs that the poor, especially women, find useful. This could inclue long-term structured saving products that enable livelihood opportunities in goat farming, piggery, among other areas.

Around 40 lakhs of EPS pensioners (EPS-95) still are getting pension less than Rs.1500 per month, which is Rs.50 per day, then who are the poorest people in the country?  In 2013, Shri Bhagat Singh Koshiyari in its 147th Report had recommended to hike the minimum pension at least to Rs.3000 per month which still are in dark.

 

Women Power is the only power towards development of any country and a nation.  Due care and budget allocation is needed to achieve the goal of reform process of NEW INDIA through proper initiatives, movements and practical empowerment of women in the country.  I request the Government please don’t go for any further disinvestment rather make all the public companies global competitive so that more employment could generate and we should also come forward with our internal resources which could increase the livelihood of rural India and thus proliferate the Nari Shakti of the country.

I therefore urge upon the Government to allocate maximum budget towards real women empowerment, to prove India as “NARI TU NARAYANI (woman you are a Goddess)”.

                                       

*श्री राहुल कस्वां (चुरू): बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं एंव ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान रखा गया है । इस बार का बजट महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि इसमें दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े और ठोस कदमों का एलान किया गया है । अगले 10-20 साल में देश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाना है, इसकी झलक बजट में साफ दिखाई दे रही है । सारा जोर विकास संबंधी योजनाओं पर दिया गया है ताकि अगले पांच वर्षों में देश को पांच लाख करोड़ डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाया जा सके । किसान-कल्याण मंत्रायल के लिए आवटंन को 78 प्रतिशत बढाकर 1.34 लाख करोड़ कर दिया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी आवंटन बढाया गया है । सरकार खेतों में सोलर पावर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने की योजना पर भी काम कर रही है । बांस, शहद, खादी के 100 कलस्टर बनाकर ग्रामीण रोजगार सृजित करने की घोषणा की गई है । जल शक्ति मंत्रालय के लिए 28461 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है ।

 वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर हो, इसके लिए अगले दो वर्ष में 1.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक हर घर में नल, अगले दो साल में ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस और बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, एक करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा 80,000करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़के अपग्रेड की जाएंगी, प्रधानमंत्री सड़क योजना फेस- ।। के अन्तर्गत मिसिंगलिंक सड़कों का निर्माण करते हुए पंचायत मुख्यालय से प्रत्येक गांव को जोड़ा जाएगा, मनरेगा आवंटन को 9 प्रतिशत बढाकर 60हजार करोड़ रूपये किया गया है, उसमें मेटिरियल कास्ट को 40 प्रतिशत से अधिक बढा दिया जाए तो पक्के निर्माण में सहायता मिलेगी । भारत देश युवाओं का देश है शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी युवाओं का रूझान बढता जा रहा है । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस बजट में भारत सरकार द्वारा स्पोर्टस एज्युकेशन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर विद्यालय में डोबटैल के माध्यम से खेल मैदान में टेक व स्टेडियम का निर्माण कराया जावे ताकि खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके । सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्र जो अभी भी रेल सेवा से वंचित है उन्हे भी जोड़ा जाए ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में आमजन द्वारा पिछले काफी समय से सीकर-नोखा, सरदार शहर सादुलपुर-तारानगर,सरदारशहर-हनुमानगढ, आदमपुर (बर)-भादरा, मागों पर नई रेल लाइन डालने की मांग की जा रही है, उन्हे स्वीकृत कर आमजन को राहत प्रदान की जाए । सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने के लिए रेल समपार अथवा रेल अण्डर ब्रिज का निर्माण रेल सुरक्षा कोष को सम्मलित करते हुए इसका निर्माण किया जाएगा । सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है । राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में भारत सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है । सिरसा चूरू, राष्ट्रीय राजमार्ग की डीपीआर तैयार हो चुकी है, इस कार्य को चालू किया जाए । सिरसा-सादुलपुर-झुझुन, रिंगस, लोहानी-डूंगरगढ नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की जा चुकी है, इसकी डीपीआर बनाकर इसे चालू किया जाए ।

 पिछले काफी वर्षो से आवारा पशुओं की समस्या बढ़ रही है, किसान परेशान है, पशु भी परेशान है, इसके लिए प्रभावी नीति बनाई जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में साहवा लिफ्ट के द्वारा सिंचाई हो रही है, इसमें डिग्गी निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाऐ । पंजाब- हरियाणा, राजस्थान के मध्य 1981 में हुए जल बंटवारे में राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया था, पंजाब, हरियाणा द्वारा आज भी 0.60 एम.ए.एफ. पानी साहवा लिफ्ट व सिधमुख कैनाल के लिए नहीं दिया जा रहा है, यमुना समझौते में चूरू व झंझनू जिले को पानी मिलना है, हरियाणा आज भी राजस्थान के द्वारा भेजे गए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है ।

       

राजस्थान में किसान खेतों में ढाणी बनाकर रह रहा है, इन ढाणियों को सौर उर्जा योजना के माध्यम से विद्युतीकृत कराया जाए । आज किसान की हालात अत्यन्त दयनीय है, वह कर्ज मे दबा हुआ है । मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों को ऋण भार से मुक्त करने के लिए प्रभावी योजना बनाकर उन्हें राहत प्रदान करें । मैं इस शानदार बजट के लिए सरकार का आभारी हूँ ।

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर): इस बार का बजट कई मायनों में विशेष है । विशेष इसलिए क्योंकि यह बजट इस देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया । मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जागृत उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है । विशेष इसलिए कि पुरानी बीफकेस वाली निरर्थक कलाओं की प्रतीक प्रथा को समाप्त करते हुए भारतीय मान्यताओं के अनुरूप लाल कपड़े में देश का बहीखाता देशवासियों के सामने रखा है । विशेष इसलिए कि जहां एक ओर 3.3% वित्तीय घाटे का वित्त अनुशासन पालन हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकार के हर विषय अर्थात गांव, गरीब एवं किसान को केंद्र में रखकर इस बजट को आकर दिया गया ।

मैं धन्यवाद देता हं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आजादी के लगभग 70साल बाद पहली बार किसी ने देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो, यह सपना देखा है । सपनों को लेकर इस देश के महान पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय कलाम साहब ने कहा था कि "सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते"  । हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का आकार देने का जो सपना देखा है उस सपने साकार करने के लिए देश के 130 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है । यह सरकार सरोकारों की सरकार है और निश्चित तौर पर हमारे सरोकार हर भारतवासी के उत्थान से जुड़े हैं । हम देश के लोगों को गरीब और अमीर के बीच विभाजित होकर नहीं देखते । यह हमारी संस्कृति नहीं है  । हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में दो प्रकार के लोग हैं एक वह जो गहरे गड्ढे में खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं और वे गडढे से बाहर आने को व्याकुल है । और दूसरे वे लोग हैं जो गड्ढे के ऊपर खड़े हैं और जिनका भरोसा सदा सर्वदा परमार्थ में है । यह लोग थोड़ा सा झुककर अपना हाथ नीचे देना चाहते है, बस यही करना है, यही रामराज की कल्पना है ।

   

हमारे सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं – साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय ।

 मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए । ।

इस सरकार की कार्य पद्धति और यह बजट दोनों स्पष्ट करते हैं कि हम इस देश का सांस्कृतिक आर्थिक विकास करना चाहते हैं । हमारी सांस्कृतिक जड़ों में बहुत स्पष्टता के साथ समाज के सभी लोगों के साथ सभी विषयों पर सहभागिता का प्रावधान है ।

अब मैं जब सभी विषयों की बात कर रहा हूं तो आर्थिक विषय भी उस में आता है । दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे यहां विदेशी आर्थिक मॉडल अपनाने के प्रयास हुए जहां आर्थिक बराबरी के लिए संघर्ष के ताने-बाने बुने जाते थे । क्योंकि भारतीय सामाजिक चेतना का विदेशी मॉडल से कोई संबंध नहीं था । इसीलिए हमारी पिछली सरकारें रोटी कपड़ा मकान की बातें करती रही । गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ के नारे देती रही और गरीबों को ही हटाती रही । न किसी गरीब को रोटी मिली, न कपड़ा मिला और मकान तो बिल्कुल भी नहीं मिला । लेकिन हमारी पिछली 5 साल की सरकार ने उससे पहले की तमाम सरकारों के रवैया को दरकिनार कर गरीब के दर्द को समझा और उसके ठोस निराकरण के प्रयास किए ।

देश जानना चाहता है कि 70 सालों तक गरीब के पास पक्की छत क्यों नहीं थी? इतने वर्षों बाद भी देश के हजारों गांवों तक बिजली क्यों नहीं पहंची? क्यों केवल सत्ताधारियों के खजाने भरते गए और देश का गरीब मजदूर किसान और निर्बल और निर्धन होता गया ।

यह सरकार "मनसा वाचा कर्मणा" पर चलने वाली सरकार है । कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में यह पीड़ा थी कि आखिर इस देश में इतनी दरिद्रता, इतनी निर्धनता और इतनी असमानता क्यों है? तब उन्होंने कहा हमें अंत्योदय करना है अर्थात अंतिम व्यक्ति का उदय करना है । दीनदयाल जी की इस इच्छा को आदेश मानकर हमने वर्षों तक सहज कर रखा और जैसे ही सत्ता प्राप्त हुई हम उस आदेश की पूर्ति में जुट गए । इस बजट में अंत्योदय के मार्ग पर चलते हए, सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार को बिजली, गैस चूल्हे का कनेक्शन और पक्का मकान प्रदान किया जाएगा ।

यह "मजबूत देश में मजबूत नागरिको" को खड़ा करने का ऐतिहासिक कदम है । हमारे सामने राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है । भूमि, उस भूमि पर रहने वाले लोग और उन लोगों के सांस्कृतिक मूल्य । तीनों को मिलाकर ही राष्ट्र बनता है । तीनों को सुरक्षा, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण । और इसीलिए हम इस मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं । धन की देवी लक्ष्मी का पूजन हो या घर, दुकान के नए बहीखातों की शुरुआत का मौका, सारा लेखा-जोखा लाल कपड़े में लपेटा जाता है । देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्हें इस बात पर गौरव है कि हम भारत के लोग हानि के बारे में विचार भी नहीं करते । इसीलिए हम दीपावली पूजन पर एक और "शुभ" तो दूसरी ओर "लाभ" ही लिखते हैं ।

इस देश का सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसे दृढ़निश्चयी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका हृदय सोते जागते हमेशा यही गुनगुनाता है-

मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज | परमारथ के काज में मोहि ना आबे लाज । ।

कुछ लोग पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली बढ़त की बात कर रहे हैं । यह वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान डीजल पेट्रोल के दाम घटा दिए जाने के बाबजूद इनकी राज्य सरकारों ने डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए थे । यह घड़ियाली आंसू बहाने का खेल अब ज्यादा नहीं चलेगा । यदि सरकार ने सेस लगाने का या उत्पाद शुल्क की घोषणा की है तो पाई पाई इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास में लगने वाली है । क्योंकि सारा देश जानता है की पहली बार देश में पाई पाई की पारदर्शिता दिखाई देती है ।

अब वह जमाना नहीं है जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि मैं एक रुपया दिल्ली से भेजता हूं और 15 पैसे जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं  । आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम एक रुपया भेजते हैं और एक रुपया ही जरूरतमंद तक पहुंचता है । सरकार के प्रति विश्वास का एक बड़ा वातावरण आज देश में बना है । देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का जुनून सवार है और समूचा देश भी इस जुनून में शामिल हो गया है । पिछले लोकसभा के परिणामों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि मोदी जी ने जो कहा है वही किया है । देश में 5 सालों में मजबूत इमारत की बुनियाद रख दी गई है और आने वाले 5 साल इस पर एक गौरवशाली भारत के स्मारक का निर्माण करेंगे । विकास कार्यों को तेज करने के लिए सरकार संसाधन जुटाना चाहती है और इसीलिए टैक्स पर बढ़ोतरी की गई है । यह गरीबों के हित में है । यह बजट अगले 5 सालों के लिए नहीं बल्कि 50 सालों के लिए एक रोडमैप है । क्योंकि आने वाले 50 सालों तक पंचायत से पार्लियामेंट तक यदि कोई राज करने वाला है तो वह है भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है । जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के पोषण में लगे रहे और देश को बर्बादी के कगार पर ले जाते रहे । अब उन लोगों को हमारे जीते जी कभी भी यह अवसर प्राप्त नहीं होगा । यह हमारी कार्य पद्धति के कारण उपजा हुआ हमारा विश्वास है  । धन्यवाद ।

 

*SHRI MOHAMMAD SADIQ (FARIDKOT):  Hon. Madam Chairperson, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Budget, 2019-20.

HON. CHAIRPERSON: You have three minutes.

*SHRI MOHAMMAD SADIQ :  I thank Hon. Chief Minister of Punjab Captain Amarinder Singh.  I also thank my party high command Shri Rahul Gandhi and Shrimati Sonia Gandhi. I also thank lakhs of people of my Lok Sabha constituency Faridkot who elected me to represent them in this temple of democracy.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Madam, there is no translation.

*SHRI MOHAMMAD SADIQ  : I have written that I will speak in Punjabi.

माननीय सभापति: मोहम्मद सदीक जी, आपने पंजाबी में बोलने का नोटिस नहीं दिया है, इस वजह से इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है । इसलिए आपको हिन्दी में बोलना है । सभी लोगों को तकलीफ है । वे आपकी बात नहीं समझ रहे हैं ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति: मुझे समझ आने की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हाउस को प्रॉब्लम है ।

…( व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN : Madam, let him proceed in Punjabi now but let a decision be taken in this regard. India has so many languages. Let the translators be there.

   

HON. CHAIRPERSON: Mr. Maran, he has to give a notice. Please sit down.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON : This will not go on record. Sadique ji, you can speak but if you can combine it with Hindi, that will be nice.

श्री मोहम्मद सदीक : मैं हिन्दी में बोलूँ?

माननीय सभापति : जी हाँ ।

श्री मोहम्मद सदीक : मैडम, मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस बजट को पढ़कर और सुनकर ये दिल टूट गया । अकस्मात ही मुँह से निकल गया कि-

“मैंने तो चाँद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों के सिवा और कुछ न मिला ।” …(व्यवधान)

 

       मैडम, इस बजट में दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसानों, मज़दूरों और घट-गिनती यानी जो लोग कम गिनती के हैं, उनके लिए सिर्फ सपने दिखाये गए हैं । ऐसे सपने, जिनके साकार होने की बहुत कम उम्मीद है । मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ।

*Let me recite another couplet which I am reminded of after going through this budget. The couplet says “After mid night, in the wee hours.

                             When eyes were filled with sleep.

                            There was only a flicker of light,                             But, there was no warmth or heat.”*          मैं आपको बताता हूँ कि यह ऐसा बजट है, जैसे आपने कोई चमकने वाली चीज, आपने जुगनू देखा है, वह होता है । लोग समझते हैं कि इसमें आग होगी, इसमें तपिश होगी, लेकिन जब उसे पकड़ा, तो बहुत ही शीतल, बहुत ही ठण्डा था । आप समझ गये? देखिए, मुझे गियर बदलना पड़ता है, मैं दुखी हो रहा हूँ । …(व्यवधान)

       यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार 2014 में भी ऐसा ही हुआ था । जैसे कालाधन  देश  में आएगा, हर आदमी  की जेब में 15 लाख रुपये मिलेंगे, चाहे उसकी जेब फट जाए ।…(व्यवधान) जैसा भी हो । …(व्यवधान) इसके अलावा, अच्छे दिन आएंगे, झांसा देना, एक साल में नौज़वानों को दो करोड़ नौकरियाँ देना, नारे लगाना आदि ।

14.33 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair)         मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नारे, ब्याहे भी कुँवारे । …(व्यवधान) आप यह समझते हैं? विदेशों से पैसे हिन्दुस्तान में वापस लेकर आना, किसानों की आमदनी दोगुनी करना, लोगों की वे सारी बातें जैसे अंधेरे में खो गई होती हैं, ऐसा हुआ है ।…(व्यवधान)

       सॉरी सर । मुझे फिर गियर बदलना पड़ेगा । …(व्यवधान) सर, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं । हम उनकी तारीफ भी करते हैं । ऐसी बात नहीं है कि हम सत्ता पक्ष की तरह सबकी निन्दा ही करते हैं, सबकी चुगली ही करते हैं, जैसे उधर से बोलने वाले लोग जब भी बोलते हैं, तो वे कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया । …(व्यवधान) ये सवाल आप अपनी दादी जी से पूछें, जो बोरी से कुर्सी पर और कुर्सी से सोफे पर आ गयी हैं । अपने दादा जी से पूछिए, जो हरिद्वार जाने के समय सभी लोगों से गले मिलकर रोते थे कि वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा । आज वही दादा-दादी अपनी कार में हरिद्वार नहाकर शाम को वापस आ जाते हैं । ये सड़कें आपने नहीं बनाईं, बीजेपी ने नहीं बनाईं । ये बड़े-बड़े डैम पाँच साल में ही नहीं बने हैं । इसलिए आप लोग बोलते हुए थोड़ा ख्याल कीजिए । आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, उनको बताइए । लेकिन, दूसरों की निन्दा करना, आपने अपना फ़र्ज मान लिया है । प्लीज, ऐसा मत कीजिए । मेरी आपसे विनती है ।

       मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग दूसरों को छोटा गिनाते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं, जो लोग दूसरों को झूठा कहकर खुद सच्चा बनते हैं, मैं उनसे यह विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचकर बोलिए । सोच-समझकर बोलिए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य भी पूरे कवि हैं, आपकी कविता बाद में आराम से सुनेंगे । आज के लिए इतना ही काफी है ।

श्री मोहम्मद सदीक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना लास्ट प्वाइंट बोल देता हूं । मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से विनती करता हूं कि वे सोचकर और समझकर बोलें, वर्ना “न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ बीजेपी वालों, तुम्हारा नाम-ओ-निशां तक न होगा । ”          महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद । जय हिंद ।

   

 *SHRI MOHANBHAI KUNDARIYA (RAJKOT) : I thank FM Nirmala Sitharaman ji and PM Narendra Modi ji for providing the nation a stable, futuristic and vibrant budget which has a potential to realign path of growth towards it aim.

I feel immense pleasure to say that the 10 point vision set by Government for the decade will cement the root of sustainable and rapid development of India. “Jan Bhagidari: Minimum Government Maximum Governance” is the engraved phenomena seen in the budgets from last 4-5 years, this time too, it is clearly seen at the core of the budget.

This Government came back with thumping majority again in May of this year and burdened with huge hope, trust and aspirations for the betterment of country in their second term.  I believe it is an opportunity too, to reshape the opinion of world towards India and South Asia.  We have potential to lead South Asia as a leader by grooving our economy to $ 5 Trillion till 2024.  Till the end of this year we aimed to achieve $ 3 Trillion mark to prove that, YES, we have that potential to earn respect by our own.

Prime Minister has fond of interest in the upliftment of lower most sector of economy or in other words I would say the FARMING SECTOR.  Till this day, farming is not accepted as a profession in this country  although, the 53% of the economy gained momentum from this sector.  We have to change this mindset in this country and welcome farming as a profession to make it more profitable and encourage it as other professions.

The idea of turning farm produces into semi furnished and furnished materials of tertiary usage is a very vibrant idea which can turn their economic feasibility more strengthened.  We have to kick start the virtuous cycle of investment into agriculture sector too, to achieve desired outcome till 2022 as we dreamt earlier. This budget bolster the firm ground in this direction by sharp rise in allocation for agriculture via Pradhan Mantri Kisan Samman nidhi (PMKSN) scheme worth Rs.75,000 crore, announced in interim budget itself.

SFURTI initiative will provide oxygen to the additional farm produces which act as a supportive form of income in vacant days of farm sector. The cluster based approach in CFC’s make their produces more profitable, productive and capable of generating unfeigned employment opportunities around them.  We have huge untapped potential in bamboo, honey and silk farming in the country, this initiative enabled artisans and other workers to generate their employment by own.  It will relax grave need of labour and dependence on farming.

ASPIRE scheme consolidate entrepreneurs to deal with the future  of agro industry to ripe benefits from this futuristic mode of profit generation.  100 incubators will be set up till 2019-20 to groove adaptability among youth to indulge in this initiative.  In my opinion, this will be the next big thing for Indian Youth other than conventional mode of employment generation.

The rise over the previous five-year average is also on account of the interest subsidy for short term credit to farmers, which was included under the Department of Financial services earlier but has been included under the agriculture head since fiscal 2017.  The share of transfers to states as a proportion of gross tax revenues is projected to fall, but that is largely a denominator effect.  The budgeted gross tax revenue figure is 18% higher than the provisional figure for 2018-19 (derived from CGA reports) and hence leads to an understated ratio of transfers to states as a share of gross tax revenues.

Madam Finance Minister proposed to make Pan Card and Aadhaaar Card interchangeable to file tax returns.  In addition to that, those who do not have PAN card can simply quote their Aadhaar number wherever PAN is mandatory to quote.  It means that the interconnectivity will further ease the access of public to use Government services by several means with minimum interruptions.  In India, we need these free hand accesses to increase tax base and bolster tax revenues for rapid investment in meager sectors.

One nation, one card for seamless mobility.  This inter-operable transport card runs on RuPay card and would allow the holders to pay for their bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping and even withdraw money.  This will enable people to pay multiple kinds of transport charges, including metro services and toll tax, across the country.  In a way, this is the mode which keeps pace with the new needs of New India via new deeds.

Rs.70,000 crore for banks are proposed to provide banks with Rs.70,000 crore of capital to boost credit. Mrs. FM provides a urgently required boost to the needy ones.  Nationalized banks are in great distress today via pending loans, and chocked assets. It will help them to run their financial cycle to maintain leverage in public investments.

I am very thankful to the PM Narendra Modi for creating and addressing water distress in the country and making JAL SHAKTI MANTRALAYA for tackling this grave situation.  India’s water security can only be possible via appropriate management of our water resources.  Rain water harvesting, significant usage of water flowing in perennial rivers and utmost consolidation of water table are the best possible way, we can pursue.

      GST rates have been eased with a relief of INR 92,000 Cr provided during the year. Further measures are being worked out to ease filing returns and tax compliance.  To discourage cash payments, TDS of 2% for withdrawals of INR 1 Crore in a year from bank accounts for business payment purposes has been proposed. Further, low-cost digital modes of payments such as BHIM, UPI, Aadhaar Pay and certain debit cards can be used to promote a cashless economy.  Now this all, will reduce financial menace to cater corruption on banking levels.

      Overall, I want to submit that this budget will enhance the capability of modern India upto the mark which is required to achieve in real terms.  The days of pseudo development gone far away and the new sun was risen from the horizons of India.   I thank incumbent Government to provide us such a visionary document which shapes our future positively in next 5 years.

 

*श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): मुझे बजट 2019-2020 के सबंध में अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ । इसके साथ- साथ मेरी तरफ से सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी बहुत-बहुत बधाई ।

देश को एक स्थिर, भविष्यवादी और जीवंत बजट प्रदान करने के लिए माननीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे लोकप्रिय, यशस्वी बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं।

मुझे यह कहते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस दशक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 10 सूत्रीय विजन भारत के सतत और तेजी से विकास की जड़ को मजबूत करेगा । "जन भागदारी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेस "पिछले 4-5 वर्षों से बजट में देखी गई उत्कीर्ण घटनाएं हैं, इस बार भी यह बजट के मूल में स्पष्ट रूप से देखा गया है ।

यह एक अवसर है, भारत और दक्षिण एशिया के प्रति दुनिया की राय  को फिर से जानने का । हम 2024 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाकर दक्षिण एशिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं । इस साल के अंत तक हमने यह साबित करने के लिए 3 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है ।

हमारे प्रधान मंत्री को अर्थव्यवस्था के निचले क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के उत्थान में भी काफी रुचि है । आज तक इस देश में खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक पेशे के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं । यह एक बहुत ही जीवंत विचार है जो किसान भाइयों की आर्थिक स्तर को मजबूत कर सकता है । हमें 2022 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी निवेश के पुण्य चक्र को शुरू करना का काम जो हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है ,वह काफी सराहनीय है , जैसा कि हमने पहले देखा था । अंतरिम बजट में घोषित 75000 करोड़ की प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से कृषि के लिए आवंटन में तेजी से वृद्धि इस दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है | SFURTIकी पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है । सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, उत्पादक और उनके आस-पास रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा  । हमारे पास देश में बाँस, शहद और रेशम की खेती में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं | इस पहल ने कारीगरों और अन्य श्रमिकों को अपने स्वयं के रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाया । यह श्रम की गंभीर आवश्यकता और खेती पर निर्भरता को कम करेगा । इस पहल में शामिल होने के लिए युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 इन्क्यू बेटरों की स्थापना की जाएगी । मेरी राय में, यह रोजगार सृजन के पारंपरिक मोड के अलावा भारतीय युवाओं के लिए बड़ी बात होगी । पिछले पांच वर्षों के औसत में वृद्धि भी किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के कारण है, जो पहले वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत शामिल थी, लेकिन अब इसे कृषि प्रमुखता के तहत शामिल की गई है । 2018-19 के लिए अंतिम आंकड़े की तुलना में बजटीय सकल कर राजस्व का आंकड़ा 18% से अधिक है और इसलिए सकल कर राजस्व के एक हिस्से के रूप में राज्यों को स्थानान्तरण का एक समझे गए अनुपात की ओर जाता है ।

हमारे वित्त मंत्री जी ने कर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का विकल्प बनाने का प्रस्ताव किया है । इसके अलावा, जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे बस अपना आधार नंबर उद्धृत कर सकते हैं, जहाँ पैन अनिवार्य है । इसका अर्थ है कि इंटरकनेक्टिविटी न्यूनतम अवरोधों के साथ कई साधनों द्वारा सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए जनता की पहुंच को और आसान बनाएगी ।

एक राष्ट्र, निर्बाध गतिशीलता के लिए एक कार्ड: यह अंतर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड RuPayकार्ड पर चलता है और धारकों को अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी और यहां तक कि पैसे निकालने के लिए भुगतान करने की अनुमति देगा । इससे देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान लोगों को किया जा सकेगा । एक तरह से, यह वह विधि है जो नए कर्मों के माध्यम से न्यू इंडिया की नई जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखती है ।

इस बजट में बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है, ताकि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई जा सके । राष्ट्रीयकृत बैंक लंबित ऋण, और ठगी हुई संपत्ति के माध्यम से आज बहत संकट में हैं । सार्वजनिक निवेश का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने वित्तीय चक्र को चलाने में मदद मिलेगी ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने देश में पैदा हुए जल संकट को दूर करने के लिए और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है  । भारत की जल सुरक्षा हमारे जल संसाधनों के उचित प्रबंधन से ही संभव हो सकती है । वर्षा जल संचयन, बारहमासी नदियों में बहने वाले जल का महत्वपूर्ण उपयोग और जल तालिका का अत्यधिक समेकन सबसे अच्छा संभव तरीका है, जिसका हम अनुसरण करने को तैयार हैं । वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई 92,000 करोड़ की राहत के साथ GST दरों में ढील दी गई है । रिटर्न दाखिल करने और कर अनुपालन में आसानी के लिए आगे के उपायों पर काम किया जा रहा है । नकद भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए, व्यापार भुगतान प्रयोजनों के लिए बैंक खातों से एक वर्ष में  1 करोड़ की निकासी के लिए 2% का टीडीएस प्रस्तावित किया गया है । इसके अलावा, BHIM, UPI, आधार पे, और कुछ डेबिट कार्ड जैसे भुगतान की कम लागत वाले डिजिटल मोड का उपयोग कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है ।

कुल मिलाकर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बजट उस निशान तक आधुनिक भारत की क्षमता को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक रूप में हासिल करना आवश्यक है । अब विकास के दिन दूर नहीं, भारत के क्षितिज से नया सूरज उग आया है, देश को मजबूत बनाने हमारे आशाओं का किरण बनकर मोदी दोबारा आया है । धन्यवाद ।

*श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): जब 1947 में देश आजाद हुआ तब से आज तक देश की जनता में लगातार अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार चनने का काम करती आ रही है  । 2014 के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार लगातार 10 साल से सत्ता में थी । मैं केवल प्रमुख रूप से जनता से जुड़ी  मूलभूत समस्याओं के तरफ ध्यान दिलाना चाहता है । 2014 के पहले देश में जितने भी गैस कनेक्शन के उपभेक्ता थे अगर इनके घरों में गैस सिलेण्डर खत्म हो जाता था तो रात - रात भर इन्तजार करने के बाद भी हफ्तो गैस नही मिलती थी । वही पर 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार पर अंकश लगता है और पूरे देश की जनता को आसानी से गैस उपलब्ध होने लगता है  । और गरीब महिलाओं के लिए उज्जवला योजना लाकर करोड़ से अधिक गरीबो को गैस का कनेक्शन पहुंच जाता है  । 2014 के पहले जब रबी और खरीफ की बुवाई का समय आता था तो मार्केट से यूरिया खाद गायब हो जाती थी और खाद के लिए किसानों को लाठिया खानी पड़ती थी 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, तब से आज तक देश के किसी भी हिस्से में खाद की किल्लत नही हुई । इसी तरह कई महत्वपूर्ण जन कल्याण की योजनाओं से आज पूरा देश लाभान्वित हो रहा है जिसमे जन आरोग्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, एम्स एवं मेडिकल कालेजों का निर्माण, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मृदा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कौशल विकास योजना, अटल ज्योति योजनाएं किसान सहायता योजना आदि शामिल है ।

वर्तमान वर्ष 2019-20में सरकार ने शहर से लेकर गाव तक कायम रखा गया है जिसमें किसान, युवा, बुजर्ग, छात्र, महिलाएं दुकानदार यानि देश के हर नागरिक को साधने का प्रयास किया गया है । यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा | बजट में जहां छोटे दुकानदारों का 50 मिनट के अंदर लोन पास कराने की सुविधा दी गयी है, वही महिलाओं को 5000 रूपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिए ठोस प्रयास किया गया है ।

इस बजट में जहां देश में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मे बदलाव लाकर शिक्षा को रोजगारपरक बनाने व विदेशी छात्रों को आकर्षित करने लिए जो योजना बनाई गई है इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिलेगा वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना प्रशिक्षण व स्टार्टअप करने वाले छात्रों को एंजेल टैक्स में छूट तथा राष्ट्रीय खेल मिशन बोर्ड के गठन से देश मे रोजगार का सृजन होगा ।

बजट में कृषि क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने की बात कही गयी है जिसमे 75 हजार नये कृषि उद्यमी तैयार करने की योजना है  । इस कदम से जहां किसानों को अपने उत्पादन का उचित मुल्य प्राप्त होगा वही दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा साथ ही उपभेक्ताओं को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के चलते सही व सस्ता सामान उपलब्ध होगा  ।

इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण है जो 2022 तक सबको घर व 2024 तक सबको जल का जो संकल्प लिया गया हैं इससे आम जन का जीवन बेहतर व सरल होगा तथा ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव आयेगा  । ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, के साथ- साथ सबको घर व हर नल को जल उपलब्ध कराने से नये भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा  । हर घर को बिजली तथा रसोई गैस व शौचालय के निर्माण से पिछले पांच वर्षों में लोगो के जीवन स्तर में काफी बदलाव हुआ है । यह बजट अमीर गरीब की खाई को पाटने तथा देश को समृद्ध व जन-जन को सामर्थ्यवान बनाने का गम्भीर प्रयास है ।

 

*Dr. Nishikant Dubey (Godda):   The Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman made her maiden Budget Speech today and presented the Union Budget 2019-20 before the Parliament.

The key highlights of Union Budget, 2019 are as follows:

10-point Vision for the decade are  Building Team India with Jan Bhagidari : Minimum Government Maximum Governance;    Achieving green Mother Earth and Blue Skies through a pollution-free India;   Making Digital India reach every sector of the economy;    Launching Gaganyan, Chandrayan, other Space and Satellite programmes;   Building physical and social infrastructure;    Water, water management, clean rivers;   Blue Economy;  Self-sufficiency and export of food-grains, pulses, oilseeds, fruits and vegetables;  Achieving a healthy society via Ayushman Bharat, well-nourished women & children, safety of citizens and  Emphasis on MSMEs, Start-ups, defence manufacturing, automobiles, electronics, fabs and batteries, and medical devices under Make in India.

Towards a 5 Trillion Dollar Economy  "People's hearts filled with Aasha (Hope), Vishwas (Trust), Aakansha (Aspirations)", says FM;  Indian economy to become a 3 trillion dollar economy in the current year;  Government aspires to make India a 5 trillion dollar economy; "India Inc. are India's job-creators and nation's wealth-creators", says FM;        Need for investment in;      Infrastructure; Digital economy; Job creation in small and medium firms; Initiatives to be proposed for kick-starting the virtuous cycle of investments; Common man's life changed through MUDRA loans for ease of doing business and Measures related to MSMEs.

Under Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme Pension benefits to about three crore retail traders & small shopkeepers with annual turnover less than Rs. 1.5 crore; Enrolment to be kept simple, requiring only Aadhaar, bank account and a self-declaration; Rs. 350 crore allocated for FY 2019-20 for 2% interest subvention (on fresh or incremental loans) to all GST -registered MSMEs, under the Interest Subvention Scheme for MSMEs . Payment platform for MSMEs to be created to enable filing of bills and payment thereof, to eliminate delays in Government Payments.  India's first indigenously developed payment ecosystem for transport, based on National Common Mobility Card (NCMC) standards, launched in March 2019.

       Inter-operable transport card runs on RuPay card and would allow the holders to pay for bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping Massive push given to all forms of physical connectivity through; Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana; Industrial Corridors, Dedicated Freight Corridors; Bhartamalaand Sagarmala projects, jal Marg Vikas and UDAN Schemes; State road networks to be developed in second phase of Bharatmala project; Navigational capacity of Ganga to be enhanced via multi modal terminals at Sahibganj and Haldiaand a navigational lock at Farakka by 2019-20, under Jal Marg Vikas Project;     Four times increase in next four years estimated in the cargo volume on Ganga, leading to cheaper freight and passenger movement and reducing the import bill   Rs, 50 lakh crore investments needed in Railway Infrastructure during 2018-2030; Public-Private-Partnership proposed for development and completion of tracks, rolling stock manufacturing and delivery of passenger freight services; 657 kilometers of Metro Rail network has become operational across the country; Policy interventions to be made for the development of Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), to achieve self- reliance in aviation segment; Regulatory roadmap for making India a hub for aircraft financing and leasing activities from Indian shores, to be laid by the Government;  Outlay of Rs. 10,000 crore for 3 years approved for Phase-II of FAME Scheme;  Upfront incentive proposed on purchase and charging infrastructure, to encourage faster adoption of Electric Vehicles and Only advanced-battery-operated and registered e-vehicles to be incentivized under FAME Scheme.

       National Highway Programme to be restructured to ensure a National Highway Grid, using a financeable model; Power at affordable rates to states ensured under 'One Nation, One Grid’; Blueprints to be made available for gas grids, water grids, i-ways, and regional airports;  High Level Empowered Committee (HLEG) recommendations to be implemented; Retirement of old & inefficient plants; Addressing low utilization of gas plant capacity due to paucity of Natural     Gas;  Cross subsidy surcharges, undesirable duties on open access sales or captive generation for industrial and other bulk power consumers to be removed under Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY).

 

Package of power sector tariff and structural reforms to be announced soon; Reform measures to be taken up to promote rental housing; Model Tenancy Law to be finalized and circulated to the states and Joint development and concessionmechanisms to be used for public infrastructure and affordable housing on land parcels held by the Central Government and CPSEs. Measures to enhance the sources of capital for infrastructure financing; Credit Guarantee Enhancement Corporation to be set up in 2019-2020;  Action plan to be put in place to deepen the market for long term bonds with focus on infrastructure;  Proposed transfer/sale of investments by FIIs/FPls (in debt securities issued by IDF-NBFCs) to any domestic investor within the specified lock-in period.

       Stock exchanges to be enabled to allow AA rated bonds as collaterals. User-friendliness of trading platforms for corporate bonds to be reviewed; Electronic fund raising platform under the regulatory ambit of SEBI. Listing social enterprises and voluntary organizations.

       To raise capital as equity, debt or as units like a mutual fund.  SEBI to   consider raising the threshold for minimum public shareholding in the listed companies from 25% to 35%.

       Know Your Customer (KYC) norms for Foreign Portfolio Investors to be made more investor friendly; and     Government to supplement efforts by RBI to  get retail investors to invest in  Government treasury bills and securities, with further institutional development using stock exchanges.

      

FDI in sectors like aviation, media (animation, AVGC) and insurance sectors can be opened further after multi-stakeholder examination. Insurance Intermediaries to get 100% FDI; Local sourcing norms to be eased for FDI in Single Brand Retail sector;  Government to organize an annual Global Investors Meet in India, using National Infrastructure Investment Fund (NIIF) as an anchor to get all three sets of global players (pension, insurance and sovereign wealth funds).

       Statutory limit for FPI investment in a company is proposed to be increased from 24% to sectoral foreign investment limit. Option to be given to the concerned corporates to limit it to a lower threshold;  FPIs to be permitted to subscribe to listed debt securities issued by ReITs and InvITs;  NRI-Portfolio Investment Scheme Route is proposed to be merged with the Foreign Portfolio Investment Route;  Cumulative resources garnered through new financial instruments like Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs) as well as models like Toll-Operate- Transfer (ToT) exceeds Rs. 24,000 crore.

 New Space India Limited (NSIL), a PSE, incorporated as a new commercial arm of Department of Space to tap the benefits of the Research & Development carried out by ISRO like commercialization of products like launch vehicles, transfer to technologies and marketing of space products.

   

1 trillion dollar added to Indian economy over last 5 years (compared to over 55 years taken to reach the first trillion dollar) and India is now the 6th largest economy in the world, compared to 11th largest five years ago.

      Indian economy is globally the 3rd largest in Purchasing Power Parity (PPP) terms; Strident commitment to fiscal discipline and a rejuvenated Centre-State dynamic provided during 2014-19; Structural reforms in indirect taxation, bankruptcy and real estate carried out; Average amount spent on food security per year almost doubled during 2014-19 compared to 2009-14; Patents issued more than trebled in 2017 -18 as against the number in 2014; Ball set rolling for a New India, planned and assisted by the NITI Aayog. As Roadmap for future Simplification of procedures; Incentivizing performance; Red-tape reduction; Making the best use of technology and Accelerating mega programme and services initiated and delivered so far. Jai Hind, Jai Bharat.

           

माननीय अध्यक्ष : सी. आर. पाटिल जी ।

       हमारे सी. आर. पाटिल जी नए इनोवेशन्स के लिए जाने जाते हैं । वे बेहतरीन मैनेजमेंट के सांसद हैं और सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं ।

   

श्री सी.आर. पाटिल (नवसारी) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है और मेरे क्षेत्र के बारे में और मेरे बारे में आपने जो दो शब्द कहे, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं ।       

       आदरणीय महोदय जी, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिए गए बजट पर कहा था कि इस बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट में देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य से भी आगे बढ़ाने का सब कुछ है, जो न्यू इंडिया की नींव रखेगा । इस बजट से गांव, गरीब और किसान, सबको फायदा मिलेगा और सब समृद्ध भी होंगे । आदरणीय प्रधान मंत्री जी देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं । यह देश के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सरकार द्वारा लिए गए कदमों से यह संभव भी है । वर्ष 1996 में भारत की इकोनॉमी करीब 388 बिलियन डॉलर थी, जो दस सालों में, वर्ष 2006 में बढ़कर 920 बिलियन डॉलर हो गई थी । इसका मतलब है कि दस सालों में इकोनॉमी डबल हो गई थी । वर्ष 2006 से वर्ष 2016 तक देश की इकोनॉमी 920 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई, यानी हर दस साल में देश की इकोनॉमी सहजता से डबल हुई है ।

       यहां तो नरेन्द्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार है । दस सालों में इकोनॉमी का डबल होना, इतना स्लो होना उन्हें वैसे भी पसंद नहीं । इसीलिए, उन्होंने जो कदम उठाए, इन कदमों के जरिये आने वाले पांच सालों के अंदर इकोनॉमी को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो टार्गेट है, वह ज़रूर पूरा होगा । हम उस टार्गेट को पार कर जाएंगे, ऐसा हम मान सकते हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पांच सालों में इकोनॉमी में स्टेबिलेटी आई है । वर्ष 2014 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6 परसेंट था और वर्ष 2019 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.4 परसेंट था । यह बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है । अगर वर्ष 2014 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 6 परसेंट की जो सिचुएशन थी, वह अगर चालू रहती, तो हमारे देश की स्थिति क्या होती? हमारे देश की स्थिति होती कि हमें भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर घूमना पड़ता । हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए जो कदम उठाए, उन कदमों की वजह से पूरे विश्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होने के साथ हम पूरे विश्व में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर सके हैं।

       आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने गोल्ड के ऊपर दो परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई । एफडीआई से आने वाला जो अमाउंट है, हम हर साल उससे ज़्यादा सोना खरीदते हैं । हमारे देश में पहले से सोने के प्रति एक लगाव रहा है । महिलाओं को लगता है कि वे गोल्ड का आभूषण या कोई गहना बना लें और पुरुषों को लगता है कि इसके अंदर इनवेस्टमेंट, सेविंग हो जाती है, इसलिए वे गोल्ड खरीदना चाहते हैं । हर साल हमारे पास जो एफडीआई आती है, हम उससे ज़्यादा पैसे का गोल्ड खरीदकर अपने देश को ही थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं । गोल्ड के ऊपर दो परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से लोग गोल्ड में कम इनवेस्ट करेंगे । वित्त मंत्री महोदया ने बहुत से मौके दिए हैं, हम बहुत सी दूसरी जगहों पर इनवेस्ट कर सकते हैं ।

हम अगर वह करेंगे तो हमारा देश और भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होगा । हम यह दावे के साथ कह सकते हैं । किसी ने कहा मैं उनको सुन रहा था । किसी ने कहा था कि और भी कई दाऊद पैदा हो जाएंगे और स्मग्लिंग शुरू हो जाएगी । पूरा देश जानता है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है । यहां पर कोई दाऊद पैदा हो जाए और स्मग्लिंग फिर से शुरू हो जाए, लेकिन यहां मोदी है, इसलिए नामुमकिन है ।

लोक सभा के चुनाव के पहले आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब ने कहा था कि हम 300 के पार हो जाएंगे । हमारे सामने बैठे हुए दोस्त मानते नहीं थे । सबको लगता था कि यह सब कहने के लिए है, मगर उन्होंने कहा था कि 300 पार हो जाएंगे तो हम 300 के पार हो गए । आज वे कहते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनेगी, वह जरूर बनेगी । इससे देश के गरीब लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा । आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी सर्विसेज़ को कम्पोजीशन स्कीम में सैक्शन 10 को अमेण्ड कर दिया है । इससे छोटे सर्विस प्रोवाइडर, जिनका टर्न ओवर 50 लाख रुपये से कम था, उनको फायदा होगा । वह 6 परसेंट टैक्स भरकर निश्चिंत हो जाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी । वे अपना कारोबार स्वायत्ता से कर पाएंगे और अपना कारोबार बढ़ा भी पाएंगे । इंटरसैक्शन 50 में जो इंट्रैस्ट लगाया जाता है, उस प्रोवीजन को भी अमेण्ड कर दिया गया है । अब इंट्रैस्ट नेट लाइबिलिटी पर लगेगा । कारोबारी को बहुत राहत देने के लिए बजट में प्रोवीजन किया गया है । मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

जी.एस.टी. की बात हुई थी । हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पार्टी मीटिंग में भी एक बार कहा था कि जिस देश में भी जी.एस.टी. लगा है, उस देश में सरकार कभी रिपीट नहीं हुई । कांग्रेस कहती थी कि हम जी.एस.टी. लाएंगे, मगर लाने की हिम्मत नहीं कर पाई । वह बिना लाए ही चली गई । मोदी साहब ने जी.एस.टी. लाने के बाद भी फिर से सरकार बना दी, क्योंकि उन्होंने उसे ठीक तरह से लागू किया । उसका फायदा भी सबको लगा है । हमारे यहां सूरत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ । करीब 2 लाख से ज्यादा टैक्सटाइल के कारोबारी उस हड़ताल से जुड़े थे । हमारी बहुत सी विरोधी पार्टियों ने उसका लाभ उठाने की चेष्टा की, मगर वहां के कारोबारियों को नरेन्द्र मोदी साहब के ऊपर विश्वास था । उनकी डिमाण्ड क्या थी? उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी.एस.टी. हट जाए, उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. होना चाहिए । क्या उन्होंने रेट घटाने के लिए कहा था? उन्होंने यह भी नहीं कहा था । उन्होंने कहा कि हम रेट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । हमें सिर्फ सिम्पलीफिकेशन चाहिए । जो सिम्प्लीफिकेशन के लिए उनकी डिमाण्ड थी, वह आदरणीय मोदी साहब ने और उस समय के वित्त मंत्री जेटली साहब ने सुनी और आवश्कता के अनुसार जो सिम्प्लीफिकेशन कर सकते थे, वह उन्होंने किया । सिम्प्लीफिकेशन करने के कारण वहां का आंदोलन भी पूरा हो गया । जो उसका रिजल्ट आया उसमें फिर से नरेन्द्र मोदी साहब के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया । वह बताता है कि जी.एस.टी. लागू करने का तरीका ठीक था और उससे फायदा भी हुआ है । निर्मला सीतारमण जी यहां पर बैठी हुई हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे यहां के लोगों की छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम्स हैं । वे चाहते हैं कि आई.टी.सी. 04 का एक प्रावधान है, जिसके ऊपर आपने स्टे लाग रखा है । मगर उस स्टे को उठाने के पहले आप उसका कोई रास्ता निकालें । वहां के कारोबारियों के मन में जो डर है, वह उसी का है । मैं आपसे ऐसी विनती करता हूं कि आप उसके बारे में सोचें । मेरे गुजरात में टैक्सटाइल के साथ-साथ डायमण्ड का भी बहुत बड़ा कारोबार रहा है । डायमण्ड के कारोबारी बजट के पहले मैडम से मिले थे । उन्होंने अपनी जो डिमाण्ड रखी थी, वह उनको बताई थीं । वे दस लाख से ज्यादा लोगों को सूरत में काम देते हैं, इसके लिए उनकी हैल्प करने की आवश्यकता है । उन्होंने आपसे जो बात कही हैं, आप उनके बारे में सोचेंगी, मैं ऐसा मानता हूं । मैं उनकी ओर से आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं । मेरे गुजरात में करीब 1600 किलोमीटर का दरिया का किनारा है । मेरी कांस्टीटुएंसी के साथ भी करीब 60-70 किलोमीटर का दरिया का किनारा है ।

वहां मछुआरे बड़ी संख्या में रहते हैं । और दरिया में जाकर मछली पकड़ने का  काम करते हैं । उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो बोट है वह सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही दरिया में जा सकती है ।  अब धीरे-धीरे मछुआरे अलग-अलग क्षेत्रों से भी आने लगे हैं जिसकी वजह से वहां पर मछलियां कम हो गई हैं । कई बार उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है । मोदी साहब ने एक स्कीम रखी है कि पांच मछुआरे ग्रुप बनाकर अगर बोट हेतु अप्लाई करें तो 15 किलोमीटर तक दरिया में जाने वाली बोट, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये है और उस एक करोड़ रुपये में पचास लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है तथा उनको पचास लाख रुपये का बैंक लोन भी मिलता है, इसकी वजह से मछुआरे 15 किलोमीटर तक दरिया में जा पाएंगे और वहां ज्यादा क्वांटिटी में मछलियां लाएंगे तो उनको नुकसान नहीं फायदा होगा ।

       इस तरह की योजना, जिसकी आवश्यकता थी, उसे इस बार के बजट में उनके लिए रखा गया है । मैं इसके लिए विशेष रूप से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं । हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बजट में बहुत सारे चेंजेज़ लाए । यह पहले से ही फिक्स था कि इसी तारीख को बजट लाया जाएगा, अत: तारीख बदलने का कोई कारण नहीं था । इतने सालों में आज तक जो किसी ने नहीं सोचा था, वह आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया । वे हमें ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं । इस बार एक छोटी सी नई चीज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी की, जिससे पूरे देश के लोग बहुत खुश हुए । वित्त मंत्री जी इस बार ब्रीफकेस के स्थान पर बहीखाता लेकर आईं । दूसरी बात, रेलवे बजट और आम बजट एक साथ किए गए हैं, इस वजह से रेलवे के बारे में हमें जो पहले बोलने का मौका मिलता था, वह इस बार नहीं मिला है । यहां पर रेलवे मंत्री जी भी बैठे हैं । मेरे क्षेत्र में पूरे देश के सभी प्रान्तों के, सभी शहरों और गांवों के लोग रहते हैं, इसलिए उनको ट्रेन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है । अत: मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में सोचें । हमारी छोटी सी डिमांड उनके सामने पड़ी है । यदि उसमें आवश्यकता होगी तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी थोड़े फण्ड की भी व्यवस्था करें । अब रेलवे मंत्रालय के प्रयासों से रेलवे स्टेशनों पर सफाई दिखने लगी है । जो पैसेंजर हैं, उनको सुविधा मिल रही है, मेडिकल सहायता मिल रही है, उससे सब लोग खुश भी हैं, मगर ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए । पहले लोग ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाने के लिए आते थे, कोटा बढ़वाने के लिए आते थे, लेकिन आज लोग सीधे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है ।’ महोदय, इस तरह के विश्वास के वातावरण का निर्माण मोदी जी ने पूरे देश में किया है । अभी सूरत में पहला सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है । उसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है । मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में यहां सबसे पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन मिलेगा । गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 400 रूम्स का एक फाइव स्टार होटल बना है । शायद दिसम्बर के पूर्व इसका भी लोकार्पण हो जाएगा और लोग इसका उपयोग कर पाएंगे । इस तरह के कार्य हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में होते हैं । महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की बातों को आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी तक पहुंचाने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट को सपोर्ट करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । भारत माता की जय ।

*SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Thanks for giving me an opportunity to present  my views on the budget speech by the Hon’ble Finance Minister Shrimati Nirmala Sithararnan Ji.

 Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji presented the first budget of Modi 2.0 Government. The Budget unveiled by the first full-time woman Finance Minister of India, and try to recognises its limitations and ensures that the economy works for the benefit of everyone."

It is a great matter of praise that Shrimati Nirmala Sitharaman is the second Finance Minister after Indira Gandhi, to present the budget and first lady Finance Minister in the NDA Government. In February's interim budget, the then acting Finance Minister Shri Piyush Goyal Ji had announced several schemes, far vision of developing India through its preventive measure and give brave heartedly gave the income tax sops to the middle-class and introduced zero tax liability for those who is in the 5 lakh income bracket. Accepting of Aadhar for filing the lTR is also one of the forward step for the people, to file their ITR, if they don't have the PAN. The Finance Minister's maiden Union Budget is growth focused and buiIds on the foundation that the Government created in the last term.

The targets of our Government were determined by countless and helpless faces such as that poor, BPL, Soilders, Farmers, Small Businessmen. In the last five years,' our Government has infused new hope and confidence among the people of the country, enhanced the country’s image and has effectively brought in social and economic change. As a result, our Government has been able to win immeasurable affection arid trust of the people. The main goal of this Government is to improve the life of every Indian.

        Earlier our country was known as: "SONE KE CHIDIYA", and now we can see that the days are not too far, when we will become again the same, as the world is now recognizing the power and depth of Indian economy. This is the result of our daring dreams that in another five years we are trying to upgrade our economy into 5 trillion dollar and upto 2030 it could be 8 trillion dollar economy, which would be the largest revenue generation economy in the world.

To become the 5 trillion dollar economy is not a small vision, and Government is continuously working on, and it is due to the high recovery of Current Account Deficit. Now India becomes sixth largest economy in the world.

Hon'ble Finance Minister has started and step ahead on a number of fast growing steps / schems to the betterement of the commorn people of India Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan is one of them, in which Government will provide the Pensions benefits to retail traders and small shopkeepers to boost them. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna is another one to establish robust fisheries management framework for the small fishermen and for the boost of the fisherman' s life.

   

The budget itself showing the roadrnap of its development through the connectivity with the road under and for this Bharatmala phase 2 to be launched and State road networks will be developed to achieve their targets. In the Aviation sector, now developing India becoming the world's third largest domestic aviation market and to provide the cheap air journey to every citizen of India, 100 airports is now operational under the UDAAN Scheme. I also would like to state, that Koppal is very backward constituency and comes under the article 371(J).

      The UDAAN scheme is already announced for the Koppal airport but the matter in moving between the state and Central Government. I request the Government to take serious note on this, so that the number of 100 always be in the asending order to provide the better service in aviation sector.

      Under the Pradhan Mantri Awas Yojna, 1.5 crore rural homes completed and another 1.95 crore houses proposed for second phase. The Government sets a beautiful example for the Industrial development by giving interest subvention scheme for MSMEs 250 crore allocated for 2019-20.

     The Union Budget reiterates the Governments intent to accelerate digitization in the economy. Incentivising digital transactions through measures such as a 2 percent charge on cash withdrawls from bank accounts above a cumulative one crore per annum. Apart of, for encouraging measures for start ups will boost digital entreprenurship as well as efforts to increase digital literacy especially in rural India.

     Under the Swachh Bharat Mission, more than 95% cities and 5.6 lakh villages declared as ODF and more than 45000 public and community toilets is uploaded on Google Map to easily find out for the use. To expand Swach Bharat Mission Government is also working to undertake sustainablesolid waste management in every village.

     In continuation of Rural Electrification 35 crore LED bulbs distributed so far under the scheme to save the energy and transfer it to the rural villages. In addition, UJJWALA scheme is leading up to annual cost savings of Rs. 18341 crore.

Our Government is regularly working for the saving and providing the water to every house, and for this a new Ministry has been introducted Jal Shakti Mantralaya to make ensure HAR GHAR JAL to all rural households by 2024 under Jal Jeevan Mission.

      Focus on integrated demand and supply side management at local level, creation of local infrastructure for rainwater harvesting, groundwater recharge and household waste water management.

        Women are the house makers and Government gave them open sky to fly by providing Rs. 1 lakh loan underMUDRA scheme for one woman in every SHG and in addition of this, 70% of beneficiaries under MUDRA scheme are women.

 These are very few highlights of the budget, which is showing the strength of the developing India in a very speedy way.

        The budget also include the vision of Government for the next decade like physical and social infrastrure, digital India, pollution free India, make in India, water management and clean rivers, blue economy, space programmes, self-sufficiency and export of food grains, healthy society and team india with jan bhagidari.

        It's not necessary to prove ourself that we have to hit a boundary on every ball like in the cricket. The only require thing is that we should be on the pitch and wait for the right ball to hit the boundary. Same in the Government, we do not need to prove ourself that this Government is working for the betterment of the people in very fast progressive and reforming ways, the only thing is require to remain the love of the Indian citizens so that, the success story would continue into coming years and India could become number one in the coming days with the support of our Indian citizens, who' now understands that Government and the people of India is the substitute of each other.

Thank you very much .... JAI HIND.

                       

*DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Due to the adverse impact of this Budget Budget Impact – Sensex sheds 1100 points in two Sessions, investor wealth has eroded by Rs.5 lakh crores, as the Sensex slided over 1100 points in Nifty and Bombay Stock Exchange, following massive sell-off in the post-Budget Sessions.  The impact of Budget has brought down the Sensex and Nifty hitting two-year lows.        Monday saw the market capitalization of the BSE going down by Rs.3.39 lakh crore, due to heavy sell-off in global equities. The tax outgo for a large number of investors including Foreign Portfolio Investors (FPIs), domestic and foreign individuals and companies will rise by about 19 per cent. The Budget is a big letdown to realistic allocations in the social sector, particularly health sector.  Public spending on health is lower at 1.5% of GDP in India whereas in Afghanistan, it is 8.2%, in Nepal, 5.8% and in Maldives 13.7%.  So, the Government should increase the budget allocation for the health sector.

       The mutual funds assets also dipped to 6 per cent, largely due to massive out flow from income and debt-oriented schemes.

       It is high time that the Finance Minister should give clarifications on these issues and to provide relief to the investors, to infuse confidence among the investors, while giving reply to the debate in Parliament.

       The hike in excise duties on gold and fuel will have a cascading effect on other sectors.  There is a need to give electricity and gas to every village household.  The Government promises to give by 2022 but it has to be implemented in phase-wise so that no State, no district, no block is ignored.

       In the 10-point Vision for the decade announced in the Budget, one point is, Achieving Green Mother Earth and Blue Skies through a pollution-free India.  I don’t know, how the Government is going to achieve this, because pollution in the metrolpolitan cities is very severe and people are suffering from various diseases because of this.  Today’s newspaper says that 1 in 3 traffic constables on city roads suffers lung ailments.  Average Delhities are dying 10 years earlier than those in other cities.  The same is the case in other metropolitan towns and cities.  Unless the Central Government comes out with a plan to reduce pollution, residents will continue to suffer deadly lifestyle diseases.

       The Hon’ble Finance Minister has underlined that railway infrastructure would need an investment of Rs.50 lakh crore in the coming 11 years and proposed that a public private partnership (PPP) be used to unleash faster development and delivery of passenger and freight services.  PPP mode is very important and it has to be worked out in fine details, since there are many hurdles in executing the project in the form of delay in land acquisition, environmental clearance, completion of all formalities etc. There should be single-window system by which, these projects can be executed in a time-bound manner.

       I will give an example about my own constituency. In Arani constituency, a new railway line between Tindivanam and Nagari was proposed 10 years back but it has not yet seen the light of the day.  Another railway line Tindivanam to Thiruvannamalai, which is a short distance line is also pending for completion.

To meet the challenge of drought and floods, inter-linking of rivers is one solution – Water need to be conserved and preserved through Water harvesting They have given the slogan, Drinking water in every house in every village by 2024.  What is the blueprint and roadmap you have got to reach this goal.  Or, will it remain an empty slogan? You have only marginally increased the allocation for the Ministry from Rs.19,992 crores in 2018-19 to Rs.20,261 crores in the present Budget.

I want to know, why they are not focusing their attention on the inter-linking of rivers. The Central Government has launched recently water scheme called “Nal Se Jal” scheme.  But to a Parliament Question, the Minister for Jal Shakti said, the matter is under consideration of the Government.  At present, there is a gap of 43 per cent between availability and requirement, that is, the nation is able to meet only half of its requirements.

So, the position is very serious and the Government should consider creation of infrastructure for improving the coverage of providing safe drinking water in rural areas.  They should take measures and bring out a mission for conservation, promotion and protection of water and rain water harvesting.

Today the country is suffering from either drought or floods. Assam and Northeast is witnessing floods.  Therefore, the only solution is, inter-linking of rivers.  For example, Godavari-Krishna-Pennar-Cauvery can be inter-linked.  But what is the provision, you have made for this project?  It is a negligible amount.

In the Ayushman Bharat, under Prime Minister Jan Arogya Yojna, the insurance cover of Rs.5 lakh to deprived rural families and identified occupations categories of urban workers’ families, over 16 lakh beneficiaries have been admitted to hospitals but only 12 lakh claims have been submitted.  More hospitals need to be empanelled.  If the Central Government is really intended to provide sustainable health insurance coverage to the poor, the focus needs to shift to creating a robust system that minimizes irregularities, eases up processes and incentivizes greater participation from the private sector. The portability of the scheme should be there, for example, a patient in one State can go to another State for treatment.  A person living on the border of Tamil Nadu should be allowed to take treatment under this Scheme either in Karnataka, or Andhra Pradesh etc. The  GDP growth is very important for country’s prosperity.

GDP Growth in the last three years has been continuously declining.

2016-17 – 8.2% growth 2017-18 – 7.2% growth 2018-19 - 7% growth You have got the flagship programme called Pradhan Mantri kaushal Vikas Yojana (PMKVY).  Though 35 lakh candidates enrolled in the country for training, ultimately only 12 lakh candidates have been reported as placement given.  It means, two thirds of the candidates who are enrolled for skill development training do not get gainful employment.  Lakhs and lakhs of unemployed youth are struggling to make their both ends meet.

Budget is unlikely to lift the farm sector.   Zero-budget farming and cash sops won’t help as the Governemnt has to address the structural issues.

Agriculture continues to be the main source of employment in rural India and employs about 55% of male and 73% of female workers.  Under the PM Kisan Scheme, you are giving Rs.6000 a year to farmers, but that is not sufficient.  You have to increase that amount to at least Rs.10,000 a year.

You have proposed to establish 10,000 new farmers cooperatives in the country.  It is a welcome step, but in Tamil Nadu, how many farmers’ organizations or cooperatives are going to be started.  But this is not enough to alleviate the rural distress.  Some concrete action needs to be taken to address the sufferings of farmers and rural people.

The Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi in his opening remarks in the meeting of NITI Aayog said, and in the Budget Speech also, Hon’ble Finance Minister made a mention that : India should become a five-trillion Dollar economy by 2024.  I want to know from the Government, how realistic is Prime Minister’s Goal.  Or, it will turn out to be another hollow slogan like doubling farmers’ incomes by 2022? At present, our country’s economy is at $2.8 trillion and to take it up to $5 trillions, in five years would be a Herculean task.  For achieving this, you should have a GDP growth rate at minimum average of 12 per cent per year, over a period of 5 years.  In the continuous decline of GDP growth rate, what is the blueprint that has been prepared by the Government for reaching this target?

In the Budget Speech, the Hon’ble Minister has selected some tourist centres to boost tourism.  In Tamil Nadu, you have selected Mahabalipuram.  I would urge the Government that along with Mahabalipuram, they should also consider Gingee Fort which is one of the oldest Fort having heritage value, I have already made a demand on the floor of the House for improving the infrastructure at Gingee Fort.

Opening up Silk Park in Arani is also not mentioned. Kindly consider.

                                   

*डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): मुझे बजट चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ । ग्रामीण तथा पिछडे इलाके के लोगो ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सड़क मार्ग से भी कभी जुड़ सकेंगे इस सपने को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया और उन्हीं की योजना को माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाते हुए अगले पाँच वर्षों में 1 लाख 25 हजार किलो मीटर लंबी सड़कों का उन्नयन करने का जो निर्णय लिया है, वह ग्रामीण तथा पिछड़े इलाके के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है ।

मैं एक महिला सांसद हूँ और महिलाओं की पीड़ा को आज तक किसी ने नहीं समझा था । यह समझा तो केवल नरेन्द्र भाई मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी तू नारायणी का सम्मान महिलाओं को दिया है चाहे वह महिला सुरक्षा की बात हो, या उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन की बात हो, जन-धन खाते के अन्तर्गत 5000 रूपये की ओवरड्राफ्ट की अनुमति हो इत्यादि। मुझे खशी है कि गाँव, गरीब और किसानों का नवभारत निर्माण वर्ष 2019-20 का बजट एक महिला मंत्री द्वारा पेश किया गया यह महिला के सम्मान और गौरव का प्रतीक है  ।

जिनके पास मकान नहीं होता उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता । हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों को पिछले पाँच वर्षों में 1 करोड़ 54 लाख ग्रामीण घर पूरे किए है, इस बजट में आगामी दो वर्षों में 1 करोड़ 95 लाख नए मकान शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन से युक्त बनाने का प्रस्ताव हुआ है, उससे गरीब वर्ग में काफी उत्साह है  ।

प्रदूषण की बड़ी समस्या है, हमें अपने साथ-साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी चाहिए । हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रदूषण से बच सके, इसलिए हमारी सरकार ने दूरगामी सोच को रखते हुए प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है ।

देश खाद्यान, फल और सब्जियों में आत्मनिर्भर होकर निर्यात की और अग्रसर होगा  । आयुष्मान भारत, पोषणयुक्त माँ और बच्चा के जरिए स्वस्थ समाज की स्थापना होगी, सालाना 10 करोड़ की कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को पेंशन मिलेगा ऐसा कभी किसी नें नही सोचा था । इस पुनीत कार्य के लिए मैं माननीया वित्त मंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ । हमारी सरकार ने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प लिया है, जिस  तेजी से देश में विकास  हो रहा है, हम निश्चित तौर से इस आँकड़े को छू लेंगे । जी.एस.टी. के बारे में बहुत गलत प्रचार किया गया लेकिन हमारी सरकार ने जी.एस.टी. को इतने व्यवस्थित तरीके से लागू किया जो पूर्णत सफल हो रहा ।

इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार वास्तव में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है, हमारी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब रही है । मैं एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए इस दूरदर्शी तथा प्रभावशाली विज़न का समर्थन करती हूँ ।

*श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई) : मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस लोकपरक विकासपरक आम बजट के बारे में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । 2019-20 का यह बजट उच्च आर्थिक वृद्धि दर के रास्ते पर देश के लौटने को लेकर रूपरेखा पेश करता है । यह बजट इस बात पर आधारित है कि जो अर्थव्यवस्थाएं सूझबूझ वाली राजकोषीय नीतियों का अनुकरण करती हैं, वो राजकोषीय मोर्चे पर लापरवाही करने वालों की तुलना में सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती है । माननीय वित्त मंत्री जी ने राजकोषीय घाटे को 3.2 फीसद तक रखा है, जो यह दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । इस प्रयास से विकास के दृष्टिकोण में मदद मिलेगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी । एफआइपीबी के उन्मूलन के चलते 'मेक इन इंडिया' को मजबूती मिलेगी । ग्रामीण उत्थान, किसानों का विकास, युवाओं और निर्धन वर्ग को प्रोत्साहन के साथ देश के विकास को मजबूती मिलेगी ।

यह बजट विकास की आकांक्षा रखने वाले भारत के लिए राजनीतिक  दिशा सृजित करता है । गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग, समाज का वंचित तबका तथा निम्न मध्यम वर्ग के हितों से जुड़ी कई चीजों को प्रोत्साहन दिया गया है । इसमें सस्ता मकान और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं । इसके अलावा रोजगार सृजन तथा निवेश आकर्षित करने के लिये बुनियादी ढांचा, निर्माण और रीयल इस्टेट क्षेत्र को भी गति देने के उपाय किये गये हैं ।

भारत दुनिया में तीव्र आर्थिक वृद्धि वाला वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है । पिछली दो-तीन तिमाहियों में वृद्धि नरम हुई है । निश्चित रूप से बजट एक नीति दस्तावेज के रूप में आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर भारत को पटरी पर लाने को लेकर रूपरेखा को रखता है । उल्लेखनीय है कि भारत की आर्थिक वृद्धि जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 5 साल के न्यूनतम स्तर 5.8  प्रतिशत  रही । पूरे वित्त वर्ष 2018-19 में भी आर्थिक वृद्धि दर भी 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही । आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है ।

बजट मूलभूत ढांचों, जिसमें रेलवे, सड़क, गरीबों के लिए आवास का विकास सराहनीय कदम रहा है । सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयों (एम.एस.एम.ई.) के लिए इंकम टैक्स दर में तीस से पच्चीस फीसद तक कटौती साहसिक निर्णय है और इससे निकट भविष्य में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा ।

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी बुनियादी ढाचे की मजबूती पर जोर दिया गया है । हम किफायती आवास योजनाओं पर सरकार की पहल का स्वागत करते है यह रियल इस्टेट क्षेत्र को एक नई जान प्रदान करने के साथ साथ सेमी स्किल्ड और अन स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करवाएगा ।

प्रॉपर्टी और भूमि पर कैपिटल गेन टैक्स के प्रावधानों से देश में राजस्व की बढोतरी के साथ साथ पारदर्शिता भी बढेगी । सरकार द्वारा तीन लाख के ऊपर का लेनदेन चेक और डिजिटल माध्यम से होगा, जोकि प्रणाली पारदर्शिता प्रदान करेगा ।

रेलवे में निवेश और 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश देश की रेलवे को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने के लिए सहायक होगा ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हमारे पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों का बजट 2019-20 के लिए लगभग 50 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में लगभग 39 हजार करोड़ रुपये था । यह बजट नार्थ इस्ट राज्यों सहित असम को विकास की एक नयी ऊचाई पर ले जाएगा । चाहे रेलवे का क्षेत्र हो या उद्योगों के संवर्धन का क्षेत्र हो । यह बजट गरीबो का बजट ह यह बजट जनता का बजट है ।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मत्सय संपदा योजना इत्यादि सभी योजनाओं से आम लोगों को बहुत लाभ मिल सकेगा । माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा डेढ करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश के 3 करोड़ खुदरा कारोबारियों और व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना से अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन जोड़ा जाएगा । जो यह दर्शाता है कि यह बजट सर्वस्पर्शी है । इतना ही नहीं छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है । इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दकानदारों को मिल सकेगा । माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाए । अगर यह बात सिद्ध करने के लिए कोई कसौटी है तो यह बजट उस कसौटी पर खरा उतरता है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की जो नयी रुपरेखा तैयार की है उसी का प्रारुप के रुप में यह REFORM, PERFORM, AND TRANSFORM का बजट है ।

*श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा) : माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2019-20 के वित्तीय प्रस्ताव पर मुझे अपने विचारो एवं भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ ।

माननीय प्रधान मंत्री जी कारगर प्रयासों से भारत को विश्व के छठवें स्थान लाने में सफल रहे  हैं । माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2019-20 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उससे सामाजिक विकास पर अधिक खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नये रास्ते तलाश कर राजकोषीय संतुलन बनाये रखने के कदम उठाये हैं जिससे भारत को पाँच ट्रिलियन की विशालकाय अर्थव्यवस्था की सारी तरकीबें हैं | इस बजट में गांव गरीब व वंचित वर्ग को तरजीह देने के साथ आर्थिक विकास को गति देने के कई प्रस्ताव किये गए हैं । इस बजट में स्वास्थ्य, ई-वाहन, आवास, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई है । इसके लिए मै अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री एवं माननीया वित्त मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ ।

बेहद खुशी की बात है कि हमारी सरकार के अथक प्रयास एवं ईमानदारी से कार्य करने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था तीन लाख करोड़ डालर की हो जाएंगी  । वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था का आकार 2700 लाख करोड़ डालर का है । आदरणीया वित्त मंत्री जी ने एक पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इस बजट का आकार 27,86,349 करोड़ रुपये का दिया है जो अब तक पेश हुए बजट में सबसे ज्यादा है यह बजट अंतरिम बजट से 2149 करोड ज्यादा है, एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री पर मुझे भी अपार गर्व एवं गौरव महसूस हो रहा है ।

चुनावों के दौरान भारतीय महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जिससे यह स्पष्ट हो गया है भारतीय महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में कम नही है । भारत में महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मंत्र पर इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है । नारी की स्थिति में सुधार किये बिना संसार में कल्याण का कोई मार्ग नही है । सरकार ने महिलाओं को समूचित सम्मान देने के लिए अनेकों कार्य किये हैं जिसकी वजह से वर्तमान सदन में 78 महिला सांसद प्रतिनिधित्व करती हैं  । नारी तू नारायणी जैसी योजनाएं इस बजट में लाई गई है जिससे व्यापार, उद्योग एवं अन्य प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढावा दिया जा सके  । इस बजट में प्रावधान है कि महिलाएं मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रूपए तक का ऋण ले सकती हैं, जन-धन योजना के तहत 5000 रुपये प्राप्त कर सकती हैं । नारी तू नारायणी योजना में महिलाओं को स्व-रोजगार प्राप्ति के लिए स्वयं सहायता समूह के विस्तार करने के लिए साथ ही भविष्य में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है  । प्राचीन भारत में प्राप्त सम्मान दोबारा भारतीय नारी को दिये जाने के प्रधान मंत्री जी के कृत संकल्प पर भारतीय नारी इस सरकार के प्रति सदैव निष्ठावान रहेगी ।

इस बजट में शिक्षा की गुणवत्ता एवं विस्तार पर जोर दिया है और शिक्षा क्षेत्र को 94583 करोड रुपये का प्रावधान किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 945 करोड रुपये अधिक है  । एक जमाने में नालन्दा एवं तक्षशिला शिक्षा केन्द्र विश्व में प्रसिद्ध थे | भारतीय शिक्षा संस्थानो को विश्व स्तर का स्वरुप प्रदान करने के लिए बजट में कई बातों का उल्लेख किया गया है । सरकार जल्द वर्तमान स्थिति के अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव करके देश के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति बनाने जा रही है | भारत में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अध्ययन कार्यक्रम की घोषणा की है  । सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए इस बजट में 400 करोड़ रुपये की घोषणा की है ।

देश में कई करोड़ ऐसे लोग है जिनके परिवार के पास अपने घर नहीं है  । हमारी सरकार ने लोगो के  पास  एक  घर का सपना पूरा करने के लिए 2024 तक सभी को घर देने की घोषणा की है  । आज भी देश के शहरी क्षेत्रो में 55प्रतिशत लोग किराये के मकानो में रहते हैं । इस सरकार ने 45 लाख रूपए के मकान का मालिक बनने के लिए साढे तीन लाख रुपये की ब्याज दर में छूट दी है  । दो वर्षों में 1 करोड़ 95 लाख ऐसे आवास बनाये जाऐगे जिनमें किचन, शौचालय, बिजली एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं होगी । इस पर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग ने वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त किया है ।

स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा । देश के गरीब और ग्रामीण लोगो को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समुचित सुविधा मिल इसके लिए सरकार ने इस बजट में 62,650 करोड़ रूपए का आवटन किया है जिसमें 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है । देश की विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली इस सरकार की आयुष्मान भारत योजना गाँव तक पहुँच चुकी है जिसके तहत गंभीर बीमारी में पांच लाख रूपए तक सरकार मदद करती है अब लोगों को बीमार होने पर अपनी जमीन और घर नहीं बेचने पड़ेंगे । भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं बिना साईड इफेक्ट वाली चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय को 1939 करोड़ रूपए दिए गए हैं जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । एम्स जैसे अस्पताल लोकप्रिय हो रहे है । एम्स में बढ़ती रोगियों की संख्या के समुचित इलाज के लिए 600 करोड़ रूपए एम्स को अतिरिक्त दिए हैं ।

देश के विदेश व्यापार पर पैटोलियम पदार्थो का बढता आयात प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ रहा है  । एक अनुमान है कि 2018-19 में हमने तेल आयात 140 अरब अमेरिकी डालर खर्च किये है जबकि पिछले साल यह 108 अरब अमेरिकी डालर था  । इस समस्या के समाधान के लिए देश में ई वाहन को बढावा दिया है जिसके लिए सरकार ने इस बजट में 10 हजार करोड का प्रावधान किया है  । इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैंक कर्ज पर 1.5 लाख तक के ब्याज दर में छूट दिये जाने के साथ आयकर में ई वाहन खरीदने पर रियायत दी है ।

जैसा कि हम जानते है कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश में आधे से कही ज्यादा लोग कृषि व्यवसाय पर आधारित है । सरकार ने पिछले अंतरिक बजट में किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 2 एकड़ वाले किसानों को किसान सम्मान निधि से नवाजा है जिसके तहत हर साल उन्हे 6000 रुपये दिये जाएगा । सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के हर पात्र किसान को इस निधि में कवर किया जाए । किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख का लोन 5 साल के लिए ब्याज रहित किये जाने का इस बजट में ऐलान किया  । हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि आने वाले तीन साल में हर किसान की आय को दोगुना किया जाए और कृषि फसल लागत को कम किया जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग में पेयजल संकट तेजी के साथ बढ़ रहा है जिससे इन जिलो में भू जलस्तर तेजी से घट रहा है, मैं सरकार से मांग करती कि झारखंड राज्य विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा गिरिडीह एवं हजारीबाग में नागरिको को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जाएं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा में रेलवे के कई कार्य लम्बित है और रेल सेवाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है । मधुपुर-गिरीडीह-कोडरमा रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य को जल्द करवाने के निर्देश दिये जाये । नवादा गिरीडीह के बीच नई लाइन का सर्वे हो चुका है किन्तु अभी तक कार्य शुरु नही किया गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा के रेलवे स्टेशन पर सियालदह राजधानी, मुम्बई मेल इंटरसिटी का ठहराव चौधरी बांध पर ठहराव, जम्मूतवी सियालदह एक्सप्रेस का ठहराव शर्माटांड पर, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव परसाबाद पर किया जाना जनहित में अत्यावश्यक है । धनबाद मंडल अंतर्गत झुमरी तिलैया के ग्राम मोरियामा के पास रेल अंडर बिज का निर्माण किया जाये, कोडरमा से गिरिडीह खंड पर स्थित सिज्जा के पास एवं झारखंड धाम में रेलवे हॉल्ट का निर्माण किया जाये ।

मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 एवं राजमार्ग 31 पर दो ट्रामा सेन्टर खोले जाएँ क्योकि इन मार्गों पर यातायात ज्यादा है जिसकी वजह से आए दिन गम्भीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और घायलो को तत्काल चिकित्सा सुविधा नही मिल पाती है । मेरे इसी संसदीय क्षेत्र के रही से रजोली राजमार्ग का शिलान्यास हो चका है किन्तु भूमि अधिग्रहण के कार्य न होने के चलते इस राजमार्ग का उपयोग नही हो पा रहा है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक आयुध कारखाना स्वीकृत हो चुका था उसके लिए जमीन भी ले ली गई थी किन्तु उक्त कारखाना स्थापित न होने से इस अधिग्रहित जमीन का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस जमीन का उपयोग करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा में एक खनिज आधारित कारखाना स्थापित करने पर विचार किया जाये  । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक तिलैया एवं पचखेरा डैम है । इन डैमों का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सिंचाई कार्य इस क्षेत्र में ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और आवश्यक मरम्मत भी नही हो पा रही है और इन डैमों की सफाई भी नही की जा रही है । मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कि मेर संसदीय क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन उपरोक्त डैमों को समुचित प्रचालन स्थिति में रखा जाये ।

मेरा संसदीय क्षेत्र कोडरमा एक खनन एवं खनिज प्रबल क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज पदार्थ आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं । स्थानीय विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र में खनन एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित किये जाये । यहाँ के खनिज आधारित उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनको दूर किया जाये । मेरे संसदीय क्षेत्र में न एफ.एम. है और न ही दूरदर्शन केन्द्र है जिसके कारण लोगो को मनोरंजन संबंधी सुविधाएँ नही   मिल पा रही हैं । मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एफ.एम. एवं दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाएं । साथ ही साथ अनुरोध भी है कि इस क्षेत्र में एक मगध स्पेन पाईप लाईन उद्योग था जो जीर्ण अवस्था में है । अगर इस उद्योग को दोबारा चलाये जाये तो इस क्षेत्र के स्थानीय विकास और बेरोजगारी को दूर करने में सहायता मिलेगी ।

माननीया वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2019-20 का बजट देश के विकास को गति देगा और लोगो को सम्मानित जीवन बिताने में सहायता करेगा । इसलिए मै इस प्रस्तुत बजट का तहे दिल से समर्थन करती हूँ ।

*श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मैं भी आज युगांतकारी बजट के बारे में अपने   विचार रखती हूँ । सबसे पहले तो आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को बधाई देती हूँ । मन की बातों के जरिये भारतवासियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी भावनाएं प्रकट की है और विडियो कॉफ्रेसिंग के जरिये भारत में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के साथ चाहे वह किसान, महिला, छोटी-सी चाय दुकान चलाने वाले हों या छात्र-छात्रा हों । सबका साथ-सबका विकास भावनाओं का आदान प्रदान करते रहे हैं और सबकी मन की बात को समझते हुए इसी का प्रतिफलन इस बजट में दिखाई दिया है इस बजट में महिला,पुरुष, छोटे व्यापारी कृषक, छात्र और भारत के हर गांव हर शहर में रहने वालो की आशाओं और आकांक्षाओं का बजट है । 2014 में श्री मोदी जी ने परिवर्तन के बारे में बोला था और वह करके भी दिखाया है आज 2019 में भाजपा को इसका फल प्राप्त हुआ है । आज जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि परिवर्तन श्री मोदी जी ने करके दिखाया है यह ऐसा है कि सरकार की पहले भी योजना हुआ करती थी । वह सिर्फ नाम की योजना थी । जैसा कि गरीब लोगों के लिए दिया हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पूरा न मिलने के कारण यह घर कभी भी नहीं मिल पाया । आज इसी योजना के जरिये गरीब लोगों को सुंदर घर प्राप्त हुआ है । साथ ही खुले में शौच करने वाली हमारी माता-बहने आज श्री मोदी जी का दिया हुआ शौचालय का प्रयोग कर रही है । पहले यह योजना पूर्ण नहीं हो पाती थी । आधे में ही भारत सरकार से निर्गत धनराशि चुरा ली जाती थी । आज हमारे गरीब भाई-बहनों को 1 रुपये वाला चावल सही तरीके से मिल रहा है और यही चावल चाय बागान में फ्री मिल रहा है । लेकिन पहले यह चावल पूर्व की कांग्रेस सरकार में असम राज्य के व्यापारियों को बेच दिया जाता था और गरीब परिवार को नहीं मिल पाता था ओल्ड एज पेंशन भी मिडिल मैन ही हड़प कर लेता था । आज हर जाति, धर्म विशेष को सही ढंग से मिल रहा है यही मोदी, सरकार का परिवर्तन है । हमारे असम में पूर्व की सरकार महिलाओं को कपड़ा बुनने के लिए धागा दिया करती थी, एक बार ऐसा ही एक कार्यक्रम में आई हुई एक महिला को मीडिया वालों ने पूछा कि अपनी गाड़ी में चढ़कर यह सुविधा लेने आयी हो । क्या आप कपड़ा बुन सकती हो तो महिला ने जवाब दिया कि मुझे कपड़ा बुनना नहीं आता है । मीडिया ने एक बार फिर पूछा कि आप यह धागे का क्या करोगी तो महिला ने जवाब दिया कि मैं इससे दिया जलाउंगी । गरीबो को मिलने वाली हर योजना का ऐसे दुरुपयोग कांग्रेस के दिनों में हो रही थी । आज असम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल जी ने अपने हाथों से कनकलता स्व-सहायता योजना के जरिये लाखों महिलाओं को चेक वितरण कर सहायता कर रहे है यही परिवर्तन है । आज गरीब बीमार पड़ने से अटल अमृत योजना और आयुष्मान भारत के जरिये अपना ईलाज करा सकते है । जो कभी किसी ने सोचा नहीं था । विवाह में बेटी को कुछ गहने साथ ना देने पर ससुराल में बाते सुनना पड़ता था आज मोदी जी ने इसके बारे में सोच कर एक तोला देने के लिए बंदोबस्त किया है । यही है परिवर्तन असम में पहले एपीएससी के तहत जो परीक्षा हुआ करती थी पैसे देकर नोकरी मिल जाती थी जिन लोगो ने ऐसा किया हमारी भाजपा सरकार ने जेल भरा करके जीरो टोलरेंस का उदाहरण दिया । यही नौकरी गरीब ठेला वाले भाई के बेटा बेटी को मिल रहा है ऐसा एक उदाहरण दिखाई देता है । पुलवामा में हुई आत्मघाती घटना को याद करती हूँ और उसका जवाब पाक अधिकृत कश्मीर में जो प्रत्युत्तर हमारे मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने दिया जिस पर आज भारत विश्व दरबार में गर्व से सिर उठाकर चल रहा है । अंत में मेरे विपक्ष के भाई बहनों, एक पंक्ति बोलना चाहती हूं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई उमंग से लिखते हैं, मिल कर नई कहानी, हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी ।

*डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं Union Budget 2019 का समर्थन करता हूँ । मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अभारी हूं कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी की देश के विकास के लिए जो सोच है, उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है ।

हमारी सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे की बहुत मजबूत नींव इस बजट में रखी है । एक तरफ यह बजट औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर रोज़गार सृजन के उपाय करता है, वहीं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 3 लाख 29 हजार करोड़ देकर गरीबों और वंचितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने भाषण में भारतीय करदाताओं को भी दिल से आभार प्रकट किया है । पुरानी कहावत है- जैसा राजा वैसी प्रजा । आज देश की जनता प्रधान मंत्री मोदी जी की ईमानदारी के नाम की कसमें खाती है और इसीलिए आज इतना ज्यादा कर संग्रहण हो रहा है कि आज लाखों करोड़ रुपये गरीबों, वंचितों हेतु कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किए गए हैं ।

इस बजट ने देश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है । यह पहला बजट है जिसमें अगले 10 वर्षों की योजनाओं का रोड मैप है । 5 वर्षों की योजनाओं का लक्ष्य है और भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री का विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं का एक वर्षीय कुशल वित्त प्रबंधन है ।

यह पहला बजट है जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.2 प्रतिशत आवंटन किया गया है । हमने सभी गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत सभी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का जो वचन दिया है उस वादे का यह सबसे मजबूत कदम है । हर तीन लोक सभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो राशि उपलबध कराई गई है, वह न केवल नए डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजेगी, बल्कि हर इलाके में विशेषज्ञ चिकित्सा भी उपलब्ध कराएगी ।

 

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 11,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है । खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके मोदी जी ने यह साफ कर दिया है कि हम भारत को न केवल Software Technology का सिरमौर बनाना चाहते हैं, बल्कि 1000 वर्ष पूर्व जो भारत नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के कारण विश्व गुरु था, उसे उसकी पहचान पुन: वापस दिलाना चाहते हैं । यह मोदी जी की सरकार की ही देन है कि आज आधुनिक इतिहास में पहली बार भारत की 3 शिक्षण संस्थाएं विश्व के टॉप 200 शिक्षण केन्द्रों में आने में सफल रही हैं ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने देश की आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने के लिए अगले वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है । विरोधी दल के नेताओं की समझ से यह बाहर है कि इस बजट में रोजगार सृजन बहुत ज्यादा कहां है?

अगर एक लम्बी सड़क बनती है तो सैकड़ों मजबूर उसमें कार्य करते हैं । कई लोग विभिन्न उपकरण चलाते हैं । सैकड़ों टन सीमेंट, अलकतश और गिट्टी लगता है, जिसमें न जाने कितने कामगर कार्य करते हैं । अर्थात् एक Infrastructure Project ढेर सारे रोजगार के अवसर मुहैया कराता है, पर आज जब पारदर्शी तरीके से 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं तो विरोधियों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्यों नहीं सफल होते थे ।

मंत्री जी ने नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए MSME सेक्टर और Start Up India को जो छूट दी है, वह भारत के आर्थिक विकास के लिए अभूतपूर्व कदम है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं इस ऐतिहासिक बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

 

*SHRI B.Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): I Thank you for giving me the opportunity to present my views on  the General Budget 2019-20.  I would like to congratulate the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Hon’ble Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji for their visionary budget.

I am very much happy to mention that Hon’ble Finance Minister referred to the 12th century’s social reformer, philosopher and icon of Karnataka, Basaveshwara and his teachings  in her budget speech.  She quoted very significant messages of Basaveshwara the “Kayaka (work) and Dasoha (Giving).” Basavanna practiced what he taught.  He was a finance minister under the king Bijjala of Kalachuri Kingdom. He treated everyone equally without any discrimination.  As a sincere follower of Basaveshwar and his philosophy I feel proud to hear his universally accepted message while presenting the Union Budget for 130 crore people of the country.

The most striking feature of the Budget is that it has announced various measures to bring structural and financial changes in the Indian economy to boost the infrastructure, creation of 10,000 Farmer’s Produce Organisations, Strengthening of e-NAM, Promoting traditional industries etc., are very significant to achieve the all round progress of the country.  The budget also focused on Water, water management and clean rivers.  The union budget has announced Har Ghar Jal Scheme.

NDA Government has laid 10 points vision for the development of the country.  One of those visions is Make-in-India, with particular emphasis on MSMEs, Defence, Electronics and automobile manufacturing etc., Promoting Make in India initiative will be a big boost to create job for unemployed youths of the country.

I would like to make my observation on some of the important areas.

Agriculture sector has suffered a lot due to water crisis and drought. These two are causing great worries to all sections of the people especially farmers in the country.  My state Karnataka is reeling under severe drought for the last one and a half decades.  More than 125 taluks are affected due to drought.  The Government of Karnataka has not taken any effective measures to tackle drought situation.  There is no adequate infrastructure such as fodder banks and cattle camps are establish to address immediate needs to the farmers.

Even the High Court of Karnataka has reacted strongly over the lack of seriousness of the state administration in tackling the issues related to drought situation, setting up of a cattle camps, fodder banks etc in the state.

Therefore, I urge upon the union Government to come to the rescue of the farmers, who are reeling under the severe drought situation in Karnataka by extending financial support.  There is also a need to take steps to assess the impact of drought on live stock and find out appropriate solution to address the problems.

I would like to draw the attention of the Union Government towards problems of plantation sector.  The plantation sector, such as coffee, rubber and spices comprises a significant portion in the agriculture sector of the state.  Growers of all these plantation crops are in a pathetic condition for various reasons.  The rubber growers submitted their representation for seeking reduction in the quantity of the import of rubber as it would save domestic rubber growers from the distress.

As far as coffee growers are concerned they are demanding to abolish the rule 7 B (1) of the Income Tax Rules to enable the small scale coffee growers to sell their produce directly after the curing. So the growers would get more profits directly by moving up the value chain.  However, the union Government has not made any positive announcement in the budget to fulfill the demand of the coffee and rubber growers of the country particularly in the state of Karnataka.

So I would like to urge the Union Government to look into these demands to take immediate necessary measures to fulfill the demands of the plantation growers of the country including Karnataka.

To further encourage the MSME sector, the Government has announced 2% interest subvention for all GST registered companies on their loans.  The budget has also announced to lower the tax rate by 25% to MSMEs registered with GST with an annual turn over of Rs.400/ crores. So, this move will put an end to unfair trade practices.  Therefore I would like to congratulate the Government for taking such a significant step, which ensures the job creation in the country as MSME sector covers 99.3% of the companies.

       As far as health care is concerned the union budget has allocated Rs.62,659.12 crores.  It includes Rs.64100 crores allocation for Ayushman Bharat Scheme, under which the beneficiaries would get medical treatment up to Rs.5 lakh in a year.  It covers 50 crore people of the country.  I welcome this initiative of the NDA Government as it will be a very big step in addressing the health care issues of the country.  In the recent months almost every day the hospitals are getting suspected dengue patients.  Government hospital are recording full occupancy and private hospitals are reporting a shortage of beds.  Hence there is a need to find out a long-term solution by encouraging the research to develop a better medicines to all these diseases.  I would also urge the Government to extent all kinds of technical and financial support to the state of Karnataka to deal with the problems effectively.

Infrastructure remains its pride of place amongst the Government’s priorities.  The Government has allocated Rs.1 lakh and 5 thousand crores for infrastructure development.

As the Hon’ble Finance Minister announced in her budget the connectivity is the lifeblood of an economy.  In view of the fact the union Government has take various measures to give a massive push to all modes of transportation.  Very important programmes are Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Dedicated Freight Corridors, Industrial Corridors, Bharat Mala, Sagar mala Jal Marg Vikas and Udan Schemes.  I congratulate the Government for this achievement.

       Railways: The Union Budget proposed to invest Rs.50 lakh crore in the Indian Railways by the year 2030. I welcome this move as the Railways is considered as affordable mode of transportation to the common people of the country.  There is an urgent need to upgrade the railways infrastructure to meet the global standard, especially in the areas of safety of passengers and cleanliness and speeding of trains.

       The union budget has made several announcements for the overall development of the village, poor and farmer.  The Government has announced many pro-poor initiatives such as Pradan Mantri Shram Yogi Maandhan to provide Rs.3000/ to the workers of the unorganized and informal sector after attaining the age of 60 years.  This would cover about 30 lakh workers in the country.  I welcome this move as it is a bold step for the welfare of the unorganized sector employees.

       Our NDA Government has made all the efforts for all round development of the minority communities. The Government proposed to extend the scholarships to one crore minority students in each of the next five years.  Their another welcome step for the development of minority women and girls that provision is made to provide education and also employment to those who dropped out of Madarasas.  I congratulate the Government for this move.

I would like to suggest the Government to give emphasis to bridge the gap between mainstream school education and Madarasa school system.

       The Union Budget has given more emphasis on social welfare schemes, such as Rs.5000 bank overdraft facility to women members of Self Helf Groups (SHG)        The budget has increased the allocations for women by 10%, for the Scheduled Castes by 30% and for Scheduled Tribes by 25%.

                                               

*श्री रामदास तडस (वर्धा): आज सामान्य जनता बजट पर अत्यंत संतुष्ट है । प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी ये विश्वास समस्त जनता को है । 45 लाख रुपए तक के मूल्य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती करना एक मध्यम वर्ग के लिये उठाया गया स्वागतार्ह कदम है । इतिहास में पहली बार मत्स्य व्यवसाय मे सुधार के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्यपालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जाएगी, यह भी इस बजट की महत्वपूर्ण विशेषता है । आज बजट मे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को विस्तारित कर 7 करोड़ नये कनेक्शन देने का निर्धारण किया गया है, इस कदम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, उज्ज्वला योजना आज सभी परिवारों की महत्वपूर्ण घटक साबित हो रही है ।   प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा जिसके कारण गाँव-कस्बों के इलाको में जीवन स्तर और बढ़ेगा विकास के द्वार और प्रशस्त होंगे । खेलों को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय क्रीड़ा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, इससे विश्वास का निर्माण हुआ है । भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित करने की योजना है, इस निर्णय से सभी राज्य के अंतर्गत महामार्ग के जाल का निर्माण करने में मदद मिलेगी ।

बजट 2019 के संदर्भ मे बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे । मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी का संकल्प, सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास को यह बजट निश्चित रूप से पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है । भारत वर्ष को बहुत अच्छा और सर्वसमावेशक बजट देने के लिये मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ । और सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । भारत माता की जय ।

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the Budget.  I would like to begin by congratulating the Hon. Finance Minister for her maiden Budget.  I support the Budget.

I complement the Hon’ble PM, because the Budget highlights the exemplary work in key sectors relating to the economy, housing, infrastructure and the social sectors over the last five years and on this basis, ignites a spirit of hope that India can become a 5 Trillion Dollar Economy in the coming years.

The budget is a futuristic one which provides a coherent roadmap for sectors that will drive growth and innovation among our citizens.  The emphasis on clean energy and cashless transactions are also steps in the right direction.

The Budget has set the stage for fulfilling our collective dreams of water for every citizen, ensuring electricity connectivity across India and boosting manufacturing especially in sunrise sectors.  The Budget will enable India to become a more vibrant  start-up hub.  It clearly reflects Prime Minister Shri Narendra Modiji’s vision for India’s development, where the farmers prosper poor lead a life of dignity, the middle class get the due for their hard work and Indian enterprise gets a boost.

I hail the Budget as  path breaking budget which sets out a clear path for accelerating private investment driven economic growth for India to emerge as a Five Trillion Dollar economy. At the same time, it has effectively addressed the major challenges facing the economy at present.

I feel, the Budget 2019-20 is the budget for building New India. The budget will strengthen the poor and will create a better future for the youth of the country.  The budget will accelerate the pace of development in the country and will greatly benefit the middle class.  The budget will simplify the tax process and help in modernizing the infrastructure in the country.

I term the budget as balanced, progressive and growth oriented. The Government has reiterated its commitment that the poor should get goods at affordable rates.  He said, in the budget, special focus has been given for the development of youth, poor, farmers, labourers, small businessmen, middle class and women without putting any extra burden of taxes on poor and middle class.  No new taxes has been imposed on middle class rather they have been given concession.

The Budget outlines the Prime Minister Narendra Modiji’s vision of building a new and confident India.  This is a futuristic budget focusing on India’s socio-economic transformation in coming years.  Inspired by the mantra of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas’, the Budget has not only outlined the vision for New India but it is also focused on brining a qualitative change in people’s lives.

The proposed promotion of selected locations as world-class tourist spots and hoped that some of these destinations are in Karnataka.  I also hail the budgetary provisions for Education and social sector Ministries like social Justice, Tribal Affairs, Minority Affairs and Women and Child Development.

The expansion of Swatcch Bharat Mission and Solid Waste Management in villages will further strengthen the ongoing cleanliness drive in the country. I also appreciate the initiatives taken in the field of water conservation.  Promotion of electric vehicle in the budget is an environment friendly step.

The budget has focused on rural initiatives and making urban living better.  The proposal of 70 thousand crore rupees capital investment in Public Sector Banks will help them making lending easy. Non Banking Financial Companies (NBFC) are a critical component of Indian banking system and the Government has adopted a comprehensive approach for NBFC financing.

Start-ups have been given a whole set of tax benefits, which will enable them to do their business with much bigger ease.

In a bid to further empower women and encourage women entrepreneurship, the Finance Minister proposed to expand the women Self Help Group (SHG) Interest subvention Programme in all districts.  One woman in every SHG will be made eligible for a loan of up to one lakh rupees under the Mudra Scheme.  Outlay for welfare of SCs, STs and the poor and allocation for defence sector has been increased in the budget.

The Government has proposed to increase budget allocation for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare by over 78 per cent to 1.39 lakh crore rupees for the current fiscal, aiming to double farmers’ income by 2022.  Out of the total amount, 75,000 crore rupees will be for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi.  Government will invest widely in agricultural infrastructure and support private entrepreneurship in driving value addition to farmers produce and those from allied activities too, like bamboo, timber and also for generating renewable energy and encourage private entrepreneurship in food processing.  Besides, PM-KISAN, the Government has proposed to increase the allocation for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) to 14,000 rupees for the current fiscal against the revised estimate of over 12,975 crore rupees for the 2018-19.

To ensure Minimum Support Price (MSP) in times of steep fall in rates, the Government has proposed to increase the allocation by 1,000 crore to 3,000 crore rupees for intervening in the market in such times under the Market Intervention Scheme and Price Support Scheme (MIS-PSS).  For the Pradhan Mantri Krishi sinchai Yojana (PMKSY), the Government has proposed to raise the budget allocation to 3,500 crore rupees for this fiscal from around 2,954.69 crore rupees last year.

To harness the potential in the fishery sector, the Government proposes a Pradhan Mantri Matsya Sampada yojana (PMMSY) to establish a robust fisheries management framework and check gaps in the value chain.

Our Finance Minister also proposed setting up of 10,000 new Farmer Producer Organisations (FPOs) to ensure economies of scale for farmers over the next five years.  The Fertilizer Subsidy allocations have seen a hike of around 10,000 crore rupees from 70,090 crores rupees to 79,996 crore rupees.

The union budget envisages a total outlay of 27 lakh 86 thousand and 349 crore rupees out of which 3 lakh 18 thousand 931 crore rupees have been earmarked for Defence and an amount of over one lakh twelve thousand crore rupees for Defence Pension.

Connectivity is the life-blood of an economy, our Government has given a massive push to all forms of physical connectivity through Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, industrial corridors, dedicated freight corridors, Bharatmala and Sagarmala projects, Jal Marg Vikas and UDAN Schemes.  The third phase of Pradhan mantra Gram Sadak Yojana, road length will be upgraded.  Around two crore houses are proposed to be provided in the next three years to the eligible beneficiaries under the second phase of Pradhan Mantra Awas Yojana – Gramin.

The New National Educational Policy will be brought in to transform Indian educational system and major changes in higher as well as school system will be brought in.  Budget 2019 proposes to establish a National Research Foundation to Fund, to coordinate and to promote research in the country.

The best thing, which I would say, is our Government’s commitment to encouraging tax compliance by making the process of filing tax returns more convenient.  Apart from the interchangeability of PAN and Aadhaar, which will simplify tax registration, pre-filled income-tax return forms are a welcome step towards improving accuracy and timeliness of the return filing process, as income details will be sourced from several institutional contact between the taxpayer and the IT department is welcome, but would require close monitoring by implementation agencies to fully exploit its benefits.  IT returns can now be filed, using either Aadhaar card or PAN card.

People who do not have PAN, can now file their income tax return, by simply quoting their Aadhar number.

With the announcements of relaxing FDI norms in several sectors and proposing measures to boost public and social infrastructure such as electricity and housing, the FM has tried to set up a platform to deliver India’s aspirations while balancing the fiscal constraints.

Besides that, I appreciate that the fiscal deficit has been brought down from 3.4% to 3.3%.  The measures introduced show that the growth objectives of the economy will be balanced with fiscal prudence.  The announcements in the Budget will undoubtedly play a constructive role in advancing India’s journey towards a $5 Trillion economy.

Our Government has taken all round steps for the empowerment of women, farmers, Scheduled Castes, oppressed and the underprivileged sections of the society.  This empowerment would make them the powerhouse of the country in the coming five years. 

              

*SHRI SANJAY KAKA  PATIL (SANGLI): Hon. Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman has presented the first budget of the 2nd term of Modi ji Government in Parliament. Nirmala Sitharaman ji gave the slogan of ‘Naari to Narayani’ and we believe in this slogan. Swami Vivekanand ji had said that no country can be developed without the development of women. Women are playing a big role in rural economy as well as in every other sector.  Smt. Nirmala Sitharaman is the first lady full time Finance Minister of India. This Government will focus on women welfare.  We would definitely try to provide houses to every household under PM Awas Yojana. Farming related private entrepreneurship would be encouraged.  We would also provide waste management facility to every village.

We have constructed 9.6 crore toilets since 2nd October, 2014.  We have also provided LPG connections to the poor women Key Features of the Budget ·       Increase in Excise Duty by 1 rupee per liter on petrol and diesel.

·       Increase in Custom Duty from 10% to 12.5%.   

·       5% Custom Duty on imported books.   

·       Imported Defence equipment exempted from Custom Duty..    

·       3% surcharge on individuals having taxable income of Rs. 2 crore and 7% surcharge on individuals having income of 5 crore and above.   

·       2% TDS on cash withdrawal of 1 crore and above.   

·       Annual income above Rs. 5 lakh is taxable.    

·       Those who don’t have PAN card can file tax returns using Aadhar.   

·       More than 120 crore Indians have Aadhar.   

·       Heavy tax rebates for Start-Ups.    

·       GST reduced from 12% to 5% on electric vehicles.   

·       Disinvestment target of 1.5 lac crore.   

·       New currency notes of Rs. 1,2,5,10 and 20 would be issued.   

·       17 new iconic tourist sites would be developed.   

·      Financial assistance of 70 thousand crore to public sector banks.   

·      Record recovery of Rs.4 lac crore loans.   

·      Reduced NPA’s    

·      NRIs would be issued Aadhar cards immediately and without waiting for 180 days.   

·      Over 2 crore rural Indians would be made digitally literate.   

·      Committee will be set up for women empowerment.   

·      Greater contribution of women in economy and rural development.   

·      Over 30 lac people have been connected with Citizen Pension Scheme.   

·      Bigger scheme for modernization of Railway stations.   

·      More than 35 crore LED bulbs have been distributed till date.   

·      Increased support for LED bulb distribution.   

·      Simplification of Labour Laws.   

·      Special programme on television to promote Start-Ups.   

·      PPP model for metro rail projects.   

·      New National Education Policy to be brought and promote higher education.    

·      To infuse more funds to connect more towns through suburban railways.   

·      Swachh Bharat Yojana to be implemented in every village.   

·      Share market crashed during budget speech.   

·      Drinking water to every household by 2024.   

·      To promote Zero Budget Farming for skill development of farmers.   

·      To construct roads worth Rs.1.25 lac crore in 5 years.   

·      To spend more to develop agricultural infrastructure.   

·      1.95 crore houses for the poor.   

·      Greater focus on basic infrastructure to promote fish production.   

·      LPG and electricity connection for every rural household.   

·      Electric supply to every village till 2022.   

·      Greater focus on village, poor and farmers.   

·      Increased FDI in animation companies.   

·      To increase FDI limit in media.   

·      100% FDI in Insurance sector.   

·      PPP Model for construction of railway lines.   

·      Affordable Housing Schemes on PSU lands.   

·      Sale of PSU lands to raise funds.   

·      To Promote Power sector.   

·      Target of making India a 5 trillion-dollar economy by 2025.   

·      Heavy rebate on purchase of electric vehicles.    

·      To change the structure of National Highway Development Scheme.   

·      Indian economy has touched the mark of 2.7 lac crore dollar economy.   

·      Indian economy is the 5th largest economy in the world.   

·      India to become 3rd largest economy after America and China.   

·      Need to invest heavily in small scale industries.   

·      Indian economy to become a 3 trillion-dollar economy in the current year.   

    

         

    

    
  

   

*श्री शंकर लालवानी (इंदौर): सर्वप्रथम मैं वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तुत बज़ट के लिये माननीया वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

पूर्व में अंतरिम बजट में अनेक कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा गया था, उन्हें 5 जुलाई, 2019 को वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तुत बजट में एक निश्चित दिशा व मजबूती देने की कोशिश की गई है । इस बज़ट में जोर इस बात पर दिया गया है कि विनिवेश के जरिये पूंजी जुटाकर उसे आमजन के लिये योजनाओं पर खर्च किया जाये । बज़ट में बुनियादी क्षेत्र को खासी तवज्जो दी गई है क्योंकि इस सेक्टर में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है । इस बजट में आगामी वर्षों में Infrastructureको अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है इससे संबंधित प्रोजेक्ट गांव और शहर के बीच की खाई को कम करने का प्रयास करेंगे । इस बज़ट में सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से निवेश बढ़ाने के लिये प्रवासी भारतीयों के निवेश के रास्तों को आसान किया जाएगा । बाजार में मांग पैदा करना, रीयल इस्टेट, ऑटोमोबाईल व अन्य क्षेत्रों में शिथिलता को तोड़ना और इसे देखते हुए होम लोन के ब्याज को कम करना, इन्कम टैक्स में छूट देना सम्मिलित है ।

रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयासों की शुरूआत एक सार्थक पहल है । पी.पी.पी. मॉडल के जरिए निवेश जरूर सहायक होगा  । स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना सरकार का इस बजट में मुख्य एजेण्डा है । जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक राज्य में पानी पहुंचाना एक अति आवश्यक कदम है, इस हेतु बजट में कई योजनाओं को शामिल किया गया है ।

इस बजट में सम्मिलित अन्य बिन्दु जैसे- नये सिक्कों का चलन जिन्हें कि दृष्टिबाधित लोग भी पहचान सकेंगे; सोशल स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण; जीरो बजट खेती;  स्टडी इन इंडिया;  नारी   से नारायणी-स्व-सहायता समूहों हेतु योजना एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा व इस हेतु अनेक प्रयास इस बजट में सम्मिलित किये गये हैं  । इस बजट में सभी राज्यों को एक समान बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है  । इसे देखते हुए मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकास दर को जरूर आगे ले जायेगा  ।

*श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): बजट 2019-20 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने पर आपको  । बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार । मैं शेखावाटी झुन्झुनू जिले की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूँ ।

“शूरा निपजे झुंझुनूं लिए कफन का साथ, इण भूमि रा लाडला तेरा प्राण हथेली हाथ ।"

मैं उस जिले का प्रतिनिधत्व करता हूं जिस जिले को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का अवतार माना गया है मुझे फक्र है हमारा जिला शहादत देने वाला है । हमारे जिले में 20 से 25 वर्ष की हमारी बहिन बेटियों ने अपने मांग के सिंदूर को मां भारती का वंदन किया है ।

"तब आशु की एक बुंद से, सातों सागर हारे होगें, जब मेंहदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होगें ।"

जिसका जीता-जागता उदाहरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 08 मार्च 2018 को "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कुपोषण कार्यक्रम में जब झुंझुनूं आए तब कहां था मैं झुन्झुनू की मिट्टी को माथे से लगाता हूं । यहां के लोग झुकते नहीं, जूझते हैं ।

वित मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत इस बजट के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार पारदर्शी एवं दिशा संचक बजट प्रस्तुत किया । यह बजट न केवल गांव गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी एवं आमजन के लिए हितकारी है अपितु यह आगे आने वाले वर्षों के लिए नये भारत के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा । विश्वस्तरी अर्थव्यवस्था में हमारा उच्च स्थान होगा । निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा तथा विश्व बाजार में भारत अपना प्रभुत्व बनाने में सक्षम होगा ।

मेरे लोकसभा क्षेत्र झुन्झुनू में कृषि विज्ञान केन्द्र, आबुसर जो सन् 1992 में झुंझुनू जिले में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन स्थापित हुआ, उसके तहत कुल 720 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है व सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ जैसे बिल्डिंग, कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्यूबवेल, विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक, बीज उत्पादन फार्म, बीज प्रसंस्करण संयंत्र, उद्यानिकी व कृषि प्रदर्शनी इकाई सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है । अतः जिले में महिला साक्षरता व कन्याओं का कृषि की तरफ बढ़ते रूझान के कारण कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर-झुन्झुनू पर कृषि नहाविद्यालय खोलने हेतु निवेदन प्रस्तुत है ।

झुन्झुनू के बारे में यह भी जग जाहिर है कि सेठ सुरमाओं की धरती सतीया को गुणगान माताएँ गोदी में कहती रण में रखना दुध की शान यहां के कारोबारीयों, उद्योगपतियों सैनिको, शिक्षार्थियों को देश के कोने कोने में जाना पड़ता है बहुत बड़ी हवाई पट्टी है यहां हवाई अड्डा (एयरपोर्ट) की मांग भी जिले की आवाज बनकर  सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ ।

तीसरी मांग रेल लाईन झुन्झुनू से जयपुर दिल्ली तक रेलगाड़ीयों की संख्या बढाई जाए इस लाईन पर लम्बी दूरी की रेल गाड़ियां चलाई जाएं एवं उनके फेरे बढ़ाएं जाए । राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में और तीव्रता लाई जाए ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में पूरा देश कहता है कि "कदम ऐसा चलों की निशान बन जाए, काम ऐसा करों की पहचान बन जाएँ, यो तो जिंदगी करोड़ों लोग जिते है, मगर जिदंगी मोदीजी की तरह जिओं, की मिशाल बन जाए ।"

ये स्वप्न आंखों में समाने लगता है, जिंदगी बनाने में जमाना लगता है, आदमी की औकात क्या है, मोदीजी पत्थर छू ले तो वो भी मुस्कराने लगता है ।

"खोदते है जमीन का सीना, चांद की जिस्म नोच लेते है, मोदीजी यो कर गुजरते है, जो मन में सोच लेते है ।"

 

*श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली) : मैं केन्द्र सरकार द्वारा 2019-12020 के ऐतिहासिक बजट के बारे में अनुमति लेकर सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ । केन्द्रीय बजट में सभी वर्गों के लोगों के बारे में ख्याल रखा गया है । मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं । किसानों को सुविधाएं देकर कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । पशुपालन एवं डेरी कार्य, मछली पालन पर इस बजट में अत्यधिक ध्यान रखा है । छोटे बड़े व्यापारियों का ख्याल रखते हुए छोटे व्यापारियों और महिलाओं को पेंशन देने की योजना भी सरकार द्वारा बनाई जा रही है इससे देश के मानस को यह दिखाई दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है । देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए सरकार द्वारा जो जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है, यह सोच हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सोच है । जल है तो जीवन है । सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से नव जवानों को छोटे-छोटे रोजगार देने की योजना तैयार की उससे नव जवानों में बहुत उत्साह है और बेरोजगारी कम होने की दिशा में एक कदम है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का आवंटन किया है वह अत्यन्त ही सराहनीय है इससे देश की महिलाओं पर छोटी मोटी बीमारियों के रोकथाम में अत्यधिक मदद मिलने की उम्मीद जागी है । अभी हाल में देश की शिक्षा नीति पर सरकार बदलाव लाने जा रही है इससे हमारे देश में साक्षरता का मिशन बहुत जल्द पूरा होगा और कोई भी व्यक्ति साक्षरता से वंचित नहीं रहेगा । इसलिए यदि आजादी से पूर्व इंडिया इंक ने “स्वदेशी" को समझा था तो आज वे 'मेक इन इंडिया' को समझते हैं । घरेलू और विदेशी निवेशों के नैतिकता सम्मत चक्र की शुरूआत के लिए संरचना के एक भाग के रूप में अनेक पहलों का प्रस्ताव है ।

       महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है" इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ मना रहे है हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दी है। उसका केन्द्र बिन्दु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव, गरीब और किसान है ।

मत्स्यपालन और महुआरा समुदायों को कृषि में शामिल किया है और ग्रामीण भारत के लिए वे महत्वपूर्ण है । एक सकेन्द्रीय योजना प्रधान मंत्री मत्सय संपदा योजना के माध्यम से मत्सयिकीय विभाग एक सुदृढ़ मसियकीय ढांचा की स्थापना करेगा । वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण पता लगाने, योग्यता, उत्पादन उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है ।

सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के अलावा बहुत सारी बातों का ख्याल रखा है इससे हमारे देश की विकास गति को बहुत जोर से बढ़ावा मिलेगा । मैं सरकार को बार-बार बधाई देते हुए पुनः इसी प्रकार के प्रयत्न होते रहे और देश आगे बढ़ता रहे ।

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं आम बजट 2019-20 पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूँ ।  इस ऐतिहासिक बजट को मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, महिला एवं युवाओं को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का कोटिशः अभिनंदन है । यह बजट नये भारत (New India) की विकास यात्रा की नींव है । आम बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी ने कराधन तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्यवय, संतुलन और समय पालन की दृष्टि रखी हैं ।

सरकार ने ईमानदार करदाताओं को धन्यवाद दिया है और आश्वस्त किया है कि उनके अंशदान का उपयोग सरकार गरीबों की सेवा करने और बेहतर अवसरंचना विकसित करने के लिए करेगी । छोटे करदाता विशेषकर मध्यमवर्ग, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को बजट में आयकर में बहुत राहत दी गई हैं । आय कर की सीमा रूपये 5 लाख तक पूर्ण रूप से करमुक्त दिया गया हैं । 1.5 लाख निवेश करने के बाद 6.5 लाख तक की आयवाले को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा । इससे 3 करोड मध्यमवर्गीय करदाताओं को लाभ होगा । बैंको व डाकघरों में जमा धन से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दी गई हैं । इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपतियों को लाभ होगा । 45 लाख तक के गृह निर्माण के कर्ज पर ब्याज दर में भारी कमी का लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों के “अपना घर होने के स्वपन को साकार करेगा । करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण कर अधिक सरल और मुख्यतः चेहराविहीन बनाया जा रहा हैं ।

बजट में वर्णित दस आयाम सशक्त भारत के निर्माण में मददगार होगें । बजट में सरकार ने दस लक्ष्य तय किये है जिनमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण, डिजीटल इंडिया का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचना, हरित मातृ भूमि एवं नीले आसमान के साथ प्रदुषण मुक्त भारत, मेक इन इंडिया, जल, जलप्रबंधन, स्वच्छ नदियां, ब्ल्यू इकोनॉनी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और सेटेलाईट कार्यक्रम, खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे, नागरिको की सुरक्षा, जन भागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया । इन दसों आयामों से एक ऐसे भारत की रचना होगी जिसमें गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामो-निशान नहीं होगा । भारत में एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज का निर्माण होगा ।

वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया जिसमें स्वच्छ एवं स्वस्थ हर घर शौचालय, हरेक को बिजली व पानी, किसानों की आय दोगुनी, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त भारत के निर्माण के लिए यह बजट आया हैं ।

 बजट में प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना नाम से नई योजना की घोषणा की गई है जो लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का लाभ देने के लिए होगी । इसका सीधा लाभ देशभर के व्यापारियों को होगा । साथ ही एमएसएमई के लिए ब्याज माफी के तहत जीएसटी में पंजीकृत सभी नए एवं पुराने ऋणों पर 2 प्रतिशत की ब्याज माफी के लिए बजट में 350करोड का आवंटन किया गया है ।

बजट में ग्रामीण भारत के लिए उज्जवला और सौभाग्य योजना के तहत वर्ष 2022 तक जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक होगें उनको प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवाई जायेगी । इसका फायदा ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों को होगा ।

बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की गई है जिससे मछलीपालन को बढ़ावा मिलेगा ।

सभी  गांवों में ग्रामीण सडको के माध्यम से बाजारों को जोडने वाली सड़कों का निर्माण होगा । इसके लिए पी.एम.जी.एस.वाई.-तृतीय में 80250करोड़ की लागत से 125000 कि.मी. सड़कों को उन्नयन किया जायेगा ।

किसानों के लिए अगले पांच साल में 10000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जायेगें । कृषि ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75000 कुशल उद्यमी के विकास के लिए 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित होगें ।

जलशक्ति मंत्रालय के माध्यम से जल जीवन मिशन चलाया जायेगा जो 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल से पानी पहुँचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेगा । इससे देश में पेयजल संकट की समस्या का समाधान होगा ।

नारी सशक्तीकरण के लिए बजट में नारी तू नारायणी योजना लाने की घोषणा की गई है, इसके तहत एक कमेटी देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी पर सुझाव देगी । साथ ही महिलाओं के लिए बजट में उनके जनधन खाते से पांच हजार रूपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रूपये तक का लोन देने की घोषणा की गई है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत 4.83 लाख करोड के निवेश से 81लाख से अधिक आवासों का निर्माण होगा । जिससे बेघरों को घर मिलेगा ।

 "भारत में अध्ययन" नामक अभियान शुरू होगा जिससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को अध्ययन के लिए लाया जायेगा ।

खेलो भारत योजना के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा ।

सहायता समूह में प्रत्येक में एक महिला को मुद्रा स्कीम के अन्तर्गत 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा ।

 बजट में मध्यम आय वर्ग को आयकर में छूट के विशेष प्रावधान किये गये जिससे वार्षिक आय 5 लाख तक आयकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी । इसका करोडों लघु एवं मध्यम आयवर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा ।

बजट मे जीएसटी को सरल करने की घोषणा की गई है ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र रेलवे से संबंधित मांगों को भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ । 2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी । कार्य प्रारंभ करवाने तथा तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करवाने की कृपा करें । चतरा लोक सभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व बरवाडीह-चिरीमिरी रेलवे लाईन परियोजना प्रस्तावित थी, जिसमें चिरीमिरी से अम्बिकापुर तक रेलवे लाईन बन चुकी है । बरवाडीह से अम्बिकापुर तक रेलवे लाईन का निर्माण लम्बित है । इस परियोजना के लिए आजादी से पूर्व मे ही भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है । अधूरा निर्माण कार्य भी हुआ है । यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ता है । जनजातीय बहुल सरगुजा एवं झारखंड का क्षेत्र सीधे मुंबई, हावड़ा से जुडता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से मुंबई-कोलकाता की दूरी 400किलोमीटर  कम हो जायेगी । अतः इस योजना के महत्व को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय हित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है । लातेहार, बरवाडीह और टोरी तीनों रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई नहीं हुई । रेलवे द्वारा यात्री-सुविधाओं में विस्तार की घोषणा के बावजूद जिला-मुख्यालय, लातेहार का रेलवे स्टेशन अब तक उपेक्षित ही हैं । फलतः इसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है । इसके अलावा बरवाडीह, टोरी एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर भी सुविधाओं का अभाव है । अतः लातेहार, बरवाडीह, टोरी एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने की दिशा में शीघ्र कार्य करें तथा अविलंब यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करायें । रेल ओवरब्रिज का निर्माण - टोरी स्टेशन के निकट: चंदवा -डोभी पथ पर तथा लातेहार स्टेशन के निकट लातेहार-सरयू पथ पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण, बरवाडीह जंक्शन पर तथा छिपादोहर रेलवे स्टेशन पर तथा महुआमिलान स्टेशन पर रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जायें । चतरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी पूर्व की घोषित बरवाडीह-चिरिमीरी रेलवे लाईन आज तक लम्बित हैं  । इस कारण विकास की गति में यह क्षेत्र पीछे छूट गया है, जबकि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक सौन्दर्य एवं मानव संसाधन के दृष्टि से यह क्षेत्र देश के उन्नत क्षेत्रों के समकक्ष है । पर्यटन की दृष्टि से भी नेतरहाट हिल स्टेशन, पलाम टाईगर रिजर्व, हाथियों के लिए प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क, राजा मेदनीराय का प्राचीन किला एवं अनेक झरने व अन्य पर्यटन स्थल यहां स्थित है । परन्तु, रेलवे नेटवर्क की पर्याप्त सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र का विकास अब तक बाधित रहा है । यहां यह उल्लेखनीय है कि चतरा लोक सभा क्षेत्र रेलवे के प्रशासनिक दृष्टि से धनबाद रेलवे मण्डल के अन्तर्गत है । ज्ञातव्य हो धनबाद रेल मण्डल रेल राजस्व देने वाले मण्डलों में से एक है । उस दृष्टि से यहां रेलवे का विस्तार एंव सुविधाएं अत्यन्त कम है । जो लम्बित परियोजनाएं है, वे न केवल जनापयोगी है, बल्कि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में दीर्घकालिक भूमिका अदा करने में भी सक्षम है ।

यह बजट गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवभारत के निर्माण का बजट हैं । इस बजट में किसान, ग्रामीण, युवा, महिलाओं, मध्यम वर्ग सबको लाभ मिलने वाला है । बजट में लोगों को यह विश्वास हो रहा है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और सही गति से काम कर रही है । यह बजट विकास अनुकूल है, न्यू इंडिया के विजन को मजबूत करेगा । इसके साथ ही मैं पुनः वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

 

*श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़) : आज देश के वर्ष 2019-20 के बजट पर मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया इसके लिये मै सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी व देश के वित्त मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर इस बजट को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है । सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है । ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित, और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।

बीते पांच वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और इज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है । देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया ।

यह सरकार राष्ट्र-निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014में रखी गई थी । देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है । यह यात्रा “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है । एक माह पहले, 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई । हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे । नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना, सरकार का संकल्प है:

 नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा; नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे;  नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी;  नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे । इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है । साथ ही, कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है । मजबूत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्माण संभव है । हमारे किसान, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं । वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं । न्यूनतम सर्मथन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला; फूड प्रोसेसिंग में 100प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी; दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम; 'फसल बीमा योजना' का विस्तार; 'सॉयल हेल्थ कार्ड';यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग ।

 इस सरकार ने किसानों की ऐसी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए, अनेक फैसले लिए हैं । सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन-केंद्रित रखने के साथ-साथ आय-केंद्रित भी बनाया है । कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के लिए इस बार 1.30 लाख करोड़ रू के बजट का प्रावधान किया गया है, जो की पिछले वर्ष की तुलना में 92.5प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग पर 8079 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु इसका 60प्रतिशत आंवटित किया गया । इस बार बजट में जीरो बजट फार्मिंग के लिये किसानों को प्रोत्साहित किये जाने की घोषणा की है । इस तकनीक से जहाँ कृषि लागत कम होगी वहीं किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी । जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अर्थ हैं की खेती की लागत तथा जोखिमों को कम करना तथा मिट्टी की उर्वरकता बढानें तथा जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से बचना ।

फसल स्वास्थ्य व अच्छी पैदावार के लिये आदानों की खरीद हेतु इस वर्ष फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रू की सहायता राशि प्रदान करने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया । जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हैं, अब 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सके, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी 'पेंशन योजना' को भी स्वीकृति दी जा चुकी है ।

कृषि ऋण के लिये भी 18,000 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 2018-19 में बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी की रबी एवं खरीफ फसलों के न्यूनतम सर्मथन मूल्य को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ गुना किया गया था । यह सरकार के द्वारा किसानों के फसलों के उचित मूल्य के लिये लिया गया एक एतिहासिक निर्णय था । कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है । अब 'ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है । कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी, किसानों को लाभान्वित करने के लिए, 10 हज़ार नए 'किसान उत्पादक संघ' बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा इस बजट में गांव-गरीब-किसान का विशेष ध्यान रखा गया है । वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में कहा की असल भारत गांव में बसता है और गांव और किसान उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु होगा । इस सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेषकर योजनाएं चलाई गयी । 'उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, 'मिशन इंद्रधनुष' के माध्यम से टीकाकरण, 'सौभाग्य' योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन,प्रधानमंत्री जन-धन योजना से खाते खुले व विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभावन्वितों के खातों में जाने लगी । इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों व ग्रामीण महिलाओं को मिला है । असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है ।

इस बजट में माननीय वित्तमंत्री महोदया ने बजट का केन्द्र बिन्दु गांव, गरीब व किसान को ही रखा हैं और कहा हैं की भारत की आत्मा गांवों में ही बसती हैं इसलिये देश के विकास के लिये गांवो का विकास सबसे महत्वपूर्ण है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है । आने वाले 5 साल में 1,25,000किलोमीटर सड़क बनने के लिए 80,250 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं । अब तक बनी गावों की सड़कों का 30,000 किलोमीटर हिस्सा ग्रीन तकनीक से बनी है । इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1,95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे । इनमें रसोई गैस. बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी । पहले आवासों को बनाने में जहां 314दिन लग रहे थे, अब 114दिन    लगते हैं । ग्रामीण क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है । इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोज नए घर बनाए जाएंगे ।

दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के लिये इस वर्ष के बजट में 9024 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । 'राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है । इस बजट में 8-9 करोड गरीब ग्रामीण परिवारों के कवरेज की परिकल्पना की गयी है इसके कारण 2025 तक गांवों व कलस्टर स्तर पर 70 से 75 लाख स्वयं सहायता समूहों का निर्माण   हो जायेगा ।

2019-20 के दौरान 100 नए बाँस, शहद और खादी कलस्टर की स्थापना होगी । ऐसे उद्योगों में कौशल विकास के लिए 80 आजीविका बिजनस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे । इसके साथ आईटी विकास के लिए 20 बिजनस इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे ।

देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है । पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनो, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं से व्यापक स्तर पर सफलता मिली है ।

 गरीबों को सशक्त बनाकर ही उन्हें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला जा सकता है । इसीलिए सरकार ने गरीब बंचित और कमजोर वर्गों को आवास स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं आर्थिक समावेश शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है । यही दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का कार्यरूप है ।

 2024 तक गांव के हर घर तक जल (पानी) पहुँचाया जाएगा । इसमें हर घर में टंकी से पानी पहुंचाया जाएगा । यह काम जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा । इसमें हर घर तक पीने का पानी पहुचाने की कोशिश रहेगी ।

अगले 5 सालों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे । मछुआरे के लिए प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी । प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2.2 करोड़ ग्रामीण बने डिजिटल साक्षर तथा इसको आगे बढ़ाते हुये सरकार एक लाख डिजिटल गांव बनाने जा रही है । इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों तक संचार मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय मिलकर ऑप्टीकल फाइबर केबल पहुंचाने का   कार्य कर रहे है । स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 5.6 लाख गांव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए है । 2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं वर्ष 2019-20 के बजट का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

*SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASIK) : First of all, I must congratulate our Government on presenting this term’s first budget.  The budget clearly shows prudence and agility of all ministries.

May I also congratulate Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting her first ever budget.  We admire you, Madam, A very special congratulations also for Shri Anurag Thakur ji. I have been a distant witness to your hard work.  Thank you – to you and your entire team. 

After 5 years of building the background, I feel this budget has finally brought agriculture and rual prosperity to the forefront.  Along with the new vision for MSME, these are my favourite features from the well-rounded budget.

I want to focus on the topic of how can policy perhaps help in generating resources outside Government’s Budgetary allocation.  This is important since Government’s Budget will never be enough; we are all aware that we have a massive deficit of development.

In the past we have pursued measures such as raising resources  from the market, encouraging Public Private Partnership and strategic divestment.  Raising resources from outside Government’s Budget will become all more important now, given that we have bigger than  ever vision with MSME and employment generation agriculture, water, new education policy and such.

 

Our Government’s focus on MSME  is the need of the hour.  100 new clusters, livelihood business incubators, technology business incubators, promotion of bamboo, honey and Khadi,  skill development linked to these are indeed great ideas.  I am sure these are the foundations for jobs-leading to rapid growth.

All these ideas will need outside investment.  Of course,we will deploy the tried and tested PPP method to invegorate the entire ecosystem, but is  this enough?

Most of these projects, even in the PPP mode, will have difficult risk profiles.  The cost of debt funds in India, as we all know, is very high as compared to other nations of similar stature.  Coupled with general perception of risk profiles of PPP, supply of funds will become an issue,  can we allow FDI on the green channel for this sector?  For priority areas, can the Government underwrite forex hedging, which increases cost of foreign funds by a huge margin. If we can reduce cost of funds, it will accelerate development.

Similar is the case with agriculture and allied areas.  I loved the phrase `Annadata can become Urjadata’ used by the finance Minister.  Similarly, incentives planned for dairy cooperatives are fantastic since dairy is an important income augmentation strategy.  Promoting use of eNAM, 10,000 new FPOs, promotion of zero budget farming model etc., are big ideas.  However, we must remember that agriculture needs outside investment perhaps more than any other sector.  Can policy help?  Can we incentivise HNIs to do equity participation with farmers, instead of just buying farm land and become on-paper farmers.  Such ideas can perhaps quickly generate massive resources for our farmers.

I think we will all agree that our Government’s allocation for water security is an unquestionable need.  It is simply great that Prime Minister Narendera Modi Ji identified this need and built an entire ministry.  Water is an acute problem in my area too.  In adition to last mile supply infrastructure, I feel it is important to invest more in water resources.  Especially, investing in large river linking projects should have been given far greater priority.

The water sector  too is so big that it will require outside investment.  How can we incentivise and reduce risk for getting large funds even to Nagar Parishads, for Example? Remember, we are taking Swachh Bharat to village level now.  We will now need hundreds of thousands of solid waste management systems, sewage Management systems, and so on.  Here again, we will have to go beyond just enabling PPP.

I think Namami Gange is an incredible effort.  We need to replicate our learnings in it for other holi rivers. Ganga Ji is important friends, and so is Godavari JI.  Can we start Namami Godavari too?  Can we replicate this effort for all our river-mothers?  Again, how can finance policy increase private investment in such areas of larger public good?

I agree that strategic divestment is a good method to raise resources.  We need to unlock wealth as ROI of years of investment, from our PSEs.  Similarly, we need to promote performance  culture in these organisations, since it is diffucult to justify investment of rax-payer money to just drag sick companies along.

On one side, divestment as a strategy for our public sector enterprises assests is important.  I personally have huge confidence on people in these organizations.  More than anyone else, I feel these people can turn around our PSEs into flourishing and dynamic organizations.  Have we studied how can we enable them to become autonomous and raise their own resources? How can we help the leadership? How can we work with people unions?  I think we need a full-fledged debate in the Parliament on ‘divestment vs empowerment’ as strategy alternatives.

Shrimati Nirmala Sitharaman Ji and Anurag Thakur Ji’s first budget has so many great features.  I am happy our Government is working on consolidating labor laws into four codes. I think enabling employees, our people, our real strength is a major need.  And what can be bigger than enabling/helping them enhance their skills and leapfrog.  Let us study the past five years of rigorius work in skill development, and also learn from mistakes and wins from the five years before that we have done before. What are the lessons in garnering resources from outside the Government?

Our vision is so grand, that Government’s own resources will fall short. Take another example.  We will adopt the New Education Policy soon. Debate on the Policy itself aside, education will need humongous investment, with impatience, Similarly, consider out vision of creating 17 iconic tourism sites.  I come from a very gifted region for tourism development and people in my region have huge hopes with us because of our seriousness on this topic.  I also come from a   region with significant tribal population and I am so proud that our Government has decided to create even a tribal repository.  But again, we need to enable outside investment even more.

How are we enabling global investment?  Have we examined carefully enough?

From railway station modernization, to freight corridor, to ease of living and doing business for our farmers and rural brothers and sisters, to generate new opportunity for our people, to water security and health security, and so on, development needs massive investment far more than what Government itself can do.  I want to end with a riddle:  have we enabled investment in these priority areas where the Government would otherwise invest taxpayer resources?  What could be policy ideas that will accelerate such investment?  I feel we must have a full-fledged parliament debate just on this topic.

Thank you very much.

                     

*DR. HEENA VIJAYAKUMAR GAVIT (NANDURBAR): 5th of July, 2019 will be earmarked as a historic event; India’s first woman Finance Minister presented her maiden budget on behalf of the second-time-elected BJP Government.  Union Budget 2019, is designed to boost infrastructure,  aid the economy and promote foreign investment in the backdrop of the impending economic slowdown.  The tax slabs for direct taxes remain as they were proposed in the Interim Budget 2019 which will be helpful for the middle class people of the country.

Shrimati Nirmala Sitharaman mandated adequate changes to spur the growth of the Nation and laid down the ambitious plan of the $5 trillion economy.

In her speech, Shrimati Nirmala Sitharaman paid attention to women in a segment she titled `Nari tu Narayani’.  She is quick to highlight women  had made significant contributions to every segment of economic growth in India.

Budget focused on women empowerment proposing to set up a high-level committee to suggest more ways.  The committee will have stakeholders from both Public  and Private sectors to ensure gender equality.

Every woman who is part of the Self-Help Groups and posses verified Jan Dhan accounts will be allowed an over draft of Rs.5000.  Furthermore, there was also an announcement on a loan worth Rs.1,00,000 for women under Mudra Scheme.

In her budget speech, the Finance Minister proposed to allocate Rs. 400 crores to higher education. With her New National Educational Policy, she hopes to transform India’s higher education system. The Government will also promote ‘Study in India’ programmes and invite students from across the globe to pursue various courses in India.

Apart from this, the National Research Foundation will fund, coordinate and assimilate research grants.  The funds from all ministries will be directed to NRF for its development.

To spread awareness about Mahatma Gandhi’s ideas amongst the youth of the nation, the Finance Minister announced the development of `Gandhi-Pedia’. Education will be made more accessible as a result of which the Swayam Initiative will be launched – an online education programme. Additionally, IT and IISC together will pool in resources to resolve major research and engineering challenges.

Over the last year, the Non-Performing Assets (NPAs) of commercial banks have reduced by more than Rs. 1 lakh crore.  In the last four years, a record recovery of more than Rs. 4 lakh crore has been achieved due to Insolvency and Bankrupcy  Code (IBC) and other measures.  The Provision Coverage Ratio (PCR) is at its highest in seven years, and there is an increase of 13.8% concerning domestic credit growth.

With the legacy issues addressed, the Public Sector Banks(PSBs) are now proposed to be rendered with a capital of Rs. 70,000 crore to boost credit PSBs will use technology, render online personal loans and provide doorstep banking assistance.  Also, PSBs will be enabling customers of one specific PSB to have access to services across all PSBs. Reforms  will be implemented  to improve governence in PSBs.

Rs. 1,05,000 crore worth  disinvestment receipts is the target set for the FY 2019-20.  The Government will be reinitiating Air India’s strategic Disinvestment Process and it will be offering more Central Public Sector Entriprise(CPSEs) so that  there is vital participation of the private sector. 

The Finance Minister has considered the fact that India still has a majority of the population living in villages and is dependent on agriculture and traditional industries.  Therefore, the budget specified the Government’s initiative to invest widely in agriculture infrastructure.

Shrimati Nirmala Sitharaman announced that the Government is planning to support private entrepreneurship in adding value to farmers’ produce from the field and other allied  activities such as bamboo, timber from hedges and generating renewable energy. The Finance Minister stated ‘Annadata can also be Urjandata’ meaning a farmer can even produce electricity.

In addition to actual crop raising, farmers can start dairying through cooperatives.  The Government will support these farmers to create infrastructure cattle feed manufacturing and milk procurement, processing and marketing.

Shrimati Nirmala Sitharaman  appreciated the farmers for making the nation self- sufficient in pulses’ production.  She also expressed that the same success is expected in the production of oilseeds leading  to a reduced import bill. Further, the Government hopes to form 10,000 new  Farmer Producer Organisations  to ensure economies of scale over the next five years.

As part of the Digital India initiative, the Central Government will work with State Governments so that more farmers can enjoy the benefits of e-NAM.e-NAM is an online trading platform for agricultural commodities in India. At this point, Shrimati Sitharaman shared that ease of doing business and ease of living should apply for farmers too.

Another interesting aspect, here, is the concept of Zero Budget Farming.  This innovative module has been followed in few states already.  However, the 75th  year of independence is high time to preach this method of farming so that farmers can double their income, she said.

Under the Jal Jeevan Mission, the department of drinking water and sanitation will focus on integrated demand and supply side of water management at the local level. This includes creating infrastructure for source sustenance locally in terms of rainwater harvesting, groundwater recharge, and managing household water for reuse in agriculture.

On the GST front, the budget has declared a reduction in tax rates from 18% to 12% on specified agricultural, horticultural, forestry, harvesting and other threshing machinery.  The same rate change applies for other supplies such as bamboo furniture, jute and cotton handbags and other handicrafts.

The Union Budget 2019 came as a breather for several start-ups having a hard time dealing with angel tax.  Angel tax is imposed when a privately held company raises funds at a premium, more than its `fairvaluation’.  The income tax law contains a provision to levy a tax on the amount received in excess of fair value.  It was introduced in 2012 in a bid to curb money laundering.  Now, they have proposed to exempt the start-ups from scrutiny assessments.

The start-up sector has been reeling under a three-pronged challenge, namely, high cost of credit, lack of adequate funding, and numerous regulatory bottlenecks. 

In Budget, it is also proposed to set up of a TV Programme on Doordarshan exclusively for start-ups.  This will serve as a platform to bring the venture capitalists and the start-ups together.

This programme will also be designed and executed by start-ups. The Government has also eased the FDI rules for such companies and proposed improvements and incentives for EV start-ups and digital payment system startups.

All-in-all, the Union Budget 2019 aims to take the Indian economy to the $5-trillion mark, empower women, start-ups, farmers and agriculture.

*SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR) : The Budget submitted by Ms. Nirmala Sitharaman, hon. Finance Minister is a directionless Budget.  The announcement of disinvestment of 42 CPSUs will be a disastrous economic decision for the country and the working force of our country. The agricultural growth rate has come down to 2.3%, the manufacturing sector, mining and industrial growth are all at negative state.  The agricultural labours and peasants are committing suicide.  The unemployment has reached to 6.1%. 1.10 crore working persons have been retrenched from the job.  The revenue deficit and fiscal deficit are rising.  The Bank frauds and NPAs are increasing.  The economy does not give benefit to minorities, SC, ST and poor people of country. The industrialists and rich people are getting full benefit from this Government.  I strongly oppose the Union Budget.

                       

*SHRI S. C. UDASI (HAVERI): I thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the Budget.  I would like to begin my congratulations and also support the budget.

I compliment the Hon’ble PM, because the budget highlights the exemplary work in key sectors relating to the economy, housing, infrastructure and the  social sectors over the last five years and on this basis, ignites  a spirit of hope  that India can become a 5 Trillion Dollar economy in the coming years.

The budget is a futuristic one which provides a coherent road map for sectors that will drive growth and innovation among our citizens.  The emphasis on clean energy and cashless transations are also steps in the right direction. The Budget has set the stage for fulfilling our collective dreams of water for every citizen, ensuring electricity connectivity across India and boosting mannufacturing especially in sunrise sectors. The Budget will enable India to become a more  vibrant start-up hub.  It clearly reflects Prime Minister Shri Narendra Modiji’s vision for India’s development, where the farmers prosper, poor lead a life of dignity, the middle class get the due for their hard work and Indian enterprise gets a boost.

The vision `One Nation One grid’ for electricity and a similar plan for gas grids, water grids, i-ways and regional airports is indeed ambitious and would be transformational in its impact. Annadata to turn into urjadata; Farmers to become power generators through entrepreneurship.  This budget focus of all programmes in gaon, garib and kisan.  Electricity, LPG provided by 2022, 75th year independence day.  Pension benefit to be extended to around 3 crore retail traders and shopkeepers with an annual turnover less than 1.5 crore under Pradhan Mantri Karam Yogi Man Dhan Scheme.

The Education Budget 2019-20 looked very impressive with special focus on research and skill development alongwith plans to set up a Higher Education Commission.

I hail the Budget as a path breaking budget which sets out a clear path for accelerating private investment driven economic growth for India to emerge as a Five trillion dollar economy.  At the same time, it has effectively addressed the major challenges facing the economy at present.

I feel, the Budget 2019-20 is the budget for building New India.  The budget will strengthen the poor and will create a better future for the youth of the country.  The Budget will accelerate the pace of development in the country and will greatly benefit the middle class.  The budget will simplify the tax process and help in modernizing the infrastructure in the country.

The budget will strengthen the enterprises as well as the entrepreneurs. The Budget will further increase the participation of women in the development of the country.  The Budget has a roadmap to transform the agriculture sector of India. The budget will boost India’s development in the 21st century.

 

The best thing, which I would state, is our Government’s commitment to encourage tax compliance by making the process of filing tax returns more convenient. Apart form the interchangeability of PAN and Aadhar, which will simplify tax registration, pre-filled income tax return forms are a welcome step towards improving accuracy and timeliness of the return filing process, as income details will be sourced from several institutional databases.

The idea of the proposed Central cell acting as a single point of contact between the taxpayer and the Tax Department is welcome but it would require close monitoring by implementation agencies to fully exploit its benefits. 

With the announcements of relaxing FDI norms in several sectors and proposing measures to boost public and social infrastructure such as electricity and housing, the FM has tried to set up a platform to deliver India’s aspirations while balancing the fiscal constraints.

Besides that, I appreciate that the fiscal deficit has been brought down from 3.4% to 3.3%.  The measures introduced show  that the growth objectives of the economy will be balanced with fiscal prudence. The announcements in the Budget will undoubtedly play a constructive role in advancing India’s journey towards a $5 trillion economy.

Our Government has taken all round steps for the empowerment of poor, farmers, scheduled Castes, oppressed and the underprivileged sections of the society. This empowerment would make them the powerhouse of the country in the coming five years.

Thank you very much.

*SHRI KAMLESH PASWAN (BANSGAON) :  I present my views on the budget presented by the Finance Minister on 5th July 2019. The people of India gave a strong and a consolidated mandate in the recent Lok Sabha  Election. This fact displays the trust they had on the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and his Government. It also reiterates the fact that the citizens believed in the policies and the intent of the Government and therefore  they have given us the opportunity to serve the country again and this time, with a larger mandate.  The Budget that was presented by the Honorable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman establishes the fact that our Government is here to take the country way forward and focus on the holistic development of the Nation. Our Government is committed to serve on the lines of Antyodaya that is reaching to the last man in line. Over the next 5 years the Government aims to make India a 5 trillion dollar economy, thus it is imperative that we tread on the path of inclusive development so that no individual in the country feels that he/she is left behind. The Union budget lays focus on transforming the rural life, in the previous stint of our Government we have made sure that the facilities reach to the impoverished and we have made whole hearted attempt to lift the lives of our farmers. Drawing inspiration from that, we will make sure that by end of 2022 we are able to achieve housing for all under the Pradhan Mantri Awas Yojna.

 

        The people of this country had been denied the basic facilities such as housing, roads, water, electricity and toilet for a very long time and the development of our villages could never catch the attention of the previous Governments. Our Government realized the importance of transforming the rural life and we are committed to that. We are also laying the focus on reducing the digitization gap between the cities and the villages. Under The Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan Internet connectivity in local bodies in every Panchyat under Bharat Net would bridge the urban rural divide.

       Our Prime Minister had earlier mentioned his motives about making the farmers' income double by 2022 and we are very well committed to that. This can be seen in the Union Budget where in the Finance Minister introduced the concept of Zero - Budget Farming. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­We are also laying our focus on rejuvenating traditional industries and for that initiative cluster based methods would be taken up to ensure the same. The Government also aims to make way for a large number of farmers in the economic value chain. The earlier initiative of PM-KISAN scheme has proved to be a game changer and a total of 12,305 Crores has been disbursed to the beneficiaries.

       We have substantially initiated the fight towards a clean and a green India. Over 95% of our cities and 5.6 lakh villages have been declared as ODF. Moreover, by 2nd October 2019 our Government aims to make the entire country ODF.

        We are a Government that is here to support the citizens and work harder to ensure that we impart 'Ease of Living' to all the individuals across the entire latitude and longitude of the country. Our intent has always been to achieve Sustainable and Inclusive Development.

      Talking about Sustainable development I want to bring in to notice the importance that has been given to Water Management and Conservation in the Budget. The Government has set up plans to make water accessible to the remotest areas along with the conservation,  hereby urge the people of the country to rise to the occasion and help to rejuvenate the water eco-system of the country.

       In this budget the Finance Minister has proposed to introduce initiatives such as Study in India, Sir it is very important to raise the standard of the educational system and the status of education institutions of our country and the announcement of upcoming National Education Policy highlights the intent with which we want to move ahead. In order to catch up with the ever advancing world and technologies we tend to lay focus on the evolving technologies such as AI, 3- D printing, Robotic Science these fields have enormous potential which needs to be discovered and by training our youth in these areas we can also create a large number of jobs over the coming years'.

      We need to applaud the fact that we are a Government which believes in empowering and uplifting the women of our society and we are consistently working on the same lines so that we can ensure the upliftment of our society as a whole. As mentioned by the Finance Minister we firmly believe that the participation of women is imperative to ensure the holistic development of our country, the record participation of women in the recently concluded Lok Sabha elections pictures the trust that they have placed on us. The Finance Minister has proposed to expand the existing Self Help Group Welfare programs. As well as they are being benefitted by schemes such as Mudra, Stand Up India etc. The budget also laid a deep focus on the participation of women in all spheres of life under the section Nari to Naryani.

      Foreseeing the future the Government has given a boost to electric vehicles, several relaxations have been made to promote the citizens to switch to this mode of vehicle, this is again a step towards a greener environment. A greater emphasis has been laid on establishing India's Soft Power and schemes shall be proposed in future to invite Mega Investments in Sunrise and Advanced Technology areas. I want to applaud the Prime Minister's Vision which, since 2014 has been so broad and target oriented that we have begun to start talking about issues which had never been considered across the political spectrum of the country.

       This budget focuses on promoting the ease of living of India's Citizens. The Government has proposed to offer the interchangeability of PAN and AADHAR, this has been done to simplify the process for the taxpayers. Mr. Speaker Sir a large number of measures in the areas related to NBFCs, CPSEs, and digital payments have been introduced. It is commendable to acknowledge the fact that NPAs of commercial banks reduced by over Rs. 1 lakh crore over the last year and the domestic credit growth rate surged to 13.8% also the provision coverage ratio is at its highest in seven years. Mr. Speaker Sir, I can say that this Budget is a real game changer for the start-up eco-system of the country; an attempt has been made to ease the working in the start-up system with a view that these start-ups would be a great way of generating employment over the years to come. Mr. Speaker Sir, an effort has been made to foster the manufacturing sector, therefore a large number of schemes and programmes have been bought up to be implemented in the MSME sector, this would also enable to not only fasten the overall growth of Make In India but would also create opportunities to generate employment.

       Since the inception of the Government in 2014 we have always laid a great emphasis on pushing the economy towards digitalization, a large problem of black money and corruption can be curbed if we can infuse this completely in our economic framework. Our Government has maintained a clean record when it comes to corruption and scandals and we intend to tread on the same path for the next 5 years.

        This covers up my part of speech and I believe our Government under the able leadership of Hon'ble PM Shri Narendra Modi would achieve as to what we can term here as an 'Indian Dream', a dream that sees every citizen of India flourishing in all aspects of life, a dream that realizes that the true potential of the country and a dream that that promotes 'Sabka Saath Sabka Vikaas'.

     Thank you so much.

*SHRIMATI POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM (JAMNAGAR): Thanks for giving me this opportunity to present my views on the Budget. First and foremost, I would like to thank and congratulate our Hon'ble PM Shri Narendra Modi ji and Hon'ble Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting a balanced and a visionary budget. This is the first ever budget that has been presented to the country with a long term vision and for improving the lives of the common man. Ease of living, as it has been emphasised time and again in the budget speech of the Hon'ble Finance Minister,I s not just about individual growth but about improving every sector in the economy so that they benefit every individual of the country. This Government has always been holistic about development intertwined with'Maximum Governance and minimum Government- and development of India is dependent on development of its infrastructure,ideologies and individuals.

       यह एक visionary budget है. India is the fastest-growing trillion-dollar economy in the world and the sixth-largest with a nominal GDP' of $2.61 trillion. India is poised to become the fifth-largest economy overtaking the United Kingdom by 2019 as per the IMF projection.   और इस दिशा में देश को आगे बढ़ाते हुए हमारे Hon’ble Finance Minister ने कुछ महत्वपुर्ण केंद्र बिंदु की बात की है  ।

      First and foremost, I would like to congratulate the Hon'ble Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji for presenting a Budget which focuses on    'gaon,  gareeb  and   kisan.'        As we  all  know, agriculture  and  rural India –both still remains the backbone of our nation and the agriculture sector contributes to around 17-18 percent to the country's GDP while employing more than 50 per cent of the total workforce in India.

भारत का प्रथम नागरिक किसान होता है ।  उस प्रथम नागरिक की जब हम ताकत देंगे तो हमारा भारत मजबूत बनेगा खुशहाल होगा । इसीलिए उस प्रधान नागरिक को ताकत देने के लिए agriculture का investmentबढ़ाया गया है ।

       In the words of Gandhi ji, the soul of India lives in its villages and the Budget reflects the same where the total allocation for agricultural and allied sectors for 2019-2020 is Rs 1,51,518 crore. This comes about an increase of 72- 75 per cent in budgetary allocation over the interim budget.

       Notably, there has been real action in agriculture, as the expenditure budget for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, has jumped from Rs 6, 78, 00 crore in 2018-19 (revised) to Rs 1, 30,485 crores for 2019- 20, (budgeted), a jump of more than 92 per cent. And this is mainly coming from PM-Kisan, which jumps from Rs 20,000 crore to Rs 75,000 crore .  स्वतंत्र  भारत के इतिहास में पहली बार प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत Rs. 75000 crore  का प्रबंध किसानो के लिए किया गया है ।

       This is the biggest policy shift, a move towards direct income transfer, which was the Hon'ble PM's election promise.

       नीम कोटेड यूरिया किसानो को उपलब्ध कराना  में बढ़ोतरी और 13करोड़ soil health cards का वितरण हमारे की आर्थिक उन्नति की दिशा में उठाये गए कुछ ठोस कदम है ।

        The Government  has  won the 2019 general  elections with  such a  decisive mandate only  because they fulfil  the promises.     The  Government     is committed to the people of the nation and slogans are not just restricted to election propagandas from 'Gareebi hatao' to 'NYAY'. The decisive mandate in favour of a single largest party lies in the commitment of 'Sabka Saath Saath Vikas' which the Government has fulfilled to its maximum potential. The Hon'ble PM's promise of supplying piped water to every home by 2024 and formation of Jal Shakti Ministry are all in sync with overall development of the rural, agriculture and allied sectors.

        In the words of Swami Vivekananda, "If the poor cannot come to education, education must reach them, at the plough, in the bakery factory, elsewhere." The focus of the Government has always been on the last mile delivery; so that we can connect the last man on the margin to Government schemes and for this connectivity is of utmost importance. Whether it is delivery of LPG gas cylinders or RCS or opening of Passport Sewa Kendras across small towns, the Government has been connecting Indian towns and villages in this era of global village.

       Hon'ble Prime Minister rightly refers to the budget as "Green Budget" with focus on reforms in agricultural sector.

       सबसे बड़ी ताकत PMFBY के तहत मिली है । यह बीमा योजना पहले भी थी पर पहले एक fixed premium किसान को भरना होता था । हर किसान वो premium भर नहीं पाता था और इसलिए माननीय PM Narendra Modi Ji  की सरकार ने इसको किसान friendly बनाया । 90% premium सरकार भरती है और 10% किसान भरते हैं । Timeline भी नहीं है वे कभी भी premium भर सकते हैं और रवि और खरीफ की अलग-अलग है ।

       इस रूप से adoption of new technology and best practices in agriculture- यह सारे  स्टेप्स किसानो के हित में लिए गए  और हमारे देश के जो प्रथम नागरिक है । उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है ।

        Agriculture के बाद जो दूसरा बिंदु है जो देश को आगे बढ़ने के लिए है वह है  infrastructure. जैसे हमने irrigationकी बात की, implementation of micro irrigation has to be complimented by infrastructure such as power and road. Currently, Gujarat has one of the best road-network in the country, with 89% pucca/surfaced roads. Implementation of top-tier rural electrification -Gujarat's agricultural growth story would not have been possible without high-quality power supply to its tubewells and pump sets- without the "DDGJY" which helped enable rural electrification. An investment of Rs. 4.56 Lakh Crore has been infused into the infrastructure sector. Reports     के अनुसार जितने पैसेhum infrastructure     में  invest     करेंगे उतनी ज्यादा employment opportunities generate hongi.    इसके लिए  PMGSY me Rs. 80250 crore     investment का किया गया है और  Sagarmala project में Rs. 550 crore.    Deen Dayal Upadhayay  जी ने कहा था की समाज के उस अंतिम आदमी तक हमें पहुंचना है तब हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमें मंजिल तक पहुंचना है तो भी रास्ता चाहिए होता है अगर इसके वास्तविक रूप देखे तो रास्ते बनाने होते है और ईसी direction में हमारे माननीय मंत्री जी  श्री  Nitin Gadkari ने ऐसे अनेक रास्ते बनाये है जिससे भारत मंजिल तक पहुंचे; 50,000 State Highways to National Highways रूपांतर किया गया है.

        UPA सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन 11किलोमीटर हाईवे बनता था, अब 23किलोमीटर प्रति दिन बन रहा है ।   So far, the  present  Government has constructed    a total of  28,531  kms   national highways since FY 2014-15, contrasting with 16,505 km by the previous Government up to FY 2013-14, a clear gain of an astounding 12,026 kms. Data released by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) indicates that the Narendra Modi Government has built 73% more highways in its first four years in office as compared to the last four years of the former UP A Government. This is a momentous achievement.

        Additionally, the Government is actively addressing policy issues that hinder Highway development. It has streamlined the exit policy which will enable developers to invest in new projects, land acquisition has been expedited, and one-time fund infusion scheme has been introduced which aids in resurrecting languishing projects.

 जब हम infrastructureकी बात कर ही रहे है तो उसका एक अहम् हिस्सा है healthcare.  इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह है Ayushman Bharat जिसके अंतर्गत सिर्फ 5-6महीनो के अंदर यह schemeदुनिया के सबसे बड़ा free healthcare system  बनने वाला है -इसमें already 2.2 crore लोगों को e-cards issue हो चूका है और 14 lakh लोगों की भी treatment  हो चुकी है इस scheme के तहत  ।

This scheme also supports the hospitals as an institution by ensuring patients for them. This will lead to more hospitals (especially in Tier II and III cities), and with better equipment. Health sector jobs are set to increase in due course with rolling out of this scheme. और एक महत्वपूर्ण योजना है Jan Aushadhi योजना इस योजना के द्वारा humeऔर इस देश को 3000छोटे छोटे ऐसी दुकाने मिली है जिसमे सस्ती दवाएं  मिलती है । अब तक हमारे देश में सिर्फ 258ऐसी दुकाने थी, उसमे भी आधी चलती थी और आधी nahi .  तोह एक तरफ से हम देखे तोह affordable healthcare को इस सरकार  ने revolutioniseकिया है  ।

      Modi ji  के शब्दों में  मन की अँधेरा घना है , लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है ? Speaker sir, इस देश के हर घर में जो अँधेरा छायी थी उस हर घर में दिया जलने का काम ने किया है ।  पूरा हो चूका कई और के द्वारा हर घर में बिजली  पहुंचाया गया है ।

       एक गरीब बच्चे को पढ़ने का हक़ दिया है ।  ताकी वो आगे बढ़ सके और देह का नाम आगे बढ़ा सके । यह प्रयास क्यों किया गया ?क्योंकि हमारे माननीय PMजानते है struggleक्या है; he started from humble beginnings; he empathizes with the problems of an ordinary citizens and he has earned every bit of it परन्तु जिनको भारत का बागडोर जिनको विरासत में मिला हो उनसे तो अपनी पुश्तैनी सीट भी संभाली नहीं जाती ।

              पढाई और देश को आगे बढ़ने की बात हो रही है तोह में के जो केंद्र बिंदु है उसपे गौर करना जरुरी है अंग्रेजी में एक कहावत है, "all work and no play makes Jack a dull boy" and keeping the ambit of holistic development of a child; education, research and sports have been emphasised. The new education policy will transform the higher education system in India as one of the best global education systems; focus on research has been made by creating National Research Foundation   which   will   fund,   co-ordinate  and  promote   research.                 Study in   India     program             will      attract       foreign     students       to    study     in         India      and      thereby make India a global higher education hub. Further, not just education, National Sports Education hub has been set up for development of sports persons under Khelo India scheme.      युवा के स्वाभिमान, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ऐसे कदम सरकार ने उठाया है ।

        सिर्फ women  empowerment' की  slogan से if 'women empowerment      नहीं होती 3 crore 30 Lakh poor mothers and daughters have benefited from the Ujjwala Yojana.    पहले लोग अपने politicians and local leaders के पास जाते थे for getting a gas connection but now the Govt. is bringing the gas connection to their doorsteps.   इस प्रयास से कितनी बूढी माँ, बूढी काकियों का गाओं गाओं में फायदा हुआ है; चूल्हा चौकी के ज़िन्दगी से बाहर आ पाए । हर तरह से इस सरकार  ने महिला सशक्तिकरण करने के कोशिस की है ।  To encourage women enterprise,  women self-help group (SHG) interest subvention programme to be expanded to all districts.

      90 करोड़ शौचालय बनाया गया है गावों में ताकि माँ बहनो को शर्म की ज़िन्दगी ने जीना पढ़े  । Swachh Bharat Abhiyan has boosted the self-confidence of the women and rural sanitation coverage has increased from 34% to 98% during 2014-

18. Figures show that Swachh Bharat is not just a campaign but it became a people's movement. Our Hon'ble PM was leading the movement but every family in India became a participant in the cause because it was meant for them.     And     so   when     anybody    asks in a      particular    college   in     Bangalore,   "do you think Swachh Bharat is working?" You will be stumped ... because the response      from  Kashmir    to   Kanyakumari    will     be           "YES sir; it is working!"

        जैसे महिलाएं इस देश की ताकत हैं, वैसे युवा भी इस देश की ताकत हैं । इस योजना से करीब-करीब दो करोड़ युवा अपने पैरों पर खड़े हुए हैं । इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना कोई गारंटी धन दिया गया है । एक से अधिक व्यक्ति को रोज़गार देने की ताकत आयी है । हम लोगों की यही रही है । जब तक हम देश में रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ाएंगे । हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह पर रोज़गार की संभावना बढ़ें और हमने उन नीतियों को अपनाया ।  About 19 crore loans have been given for self-employment under Mudra and the scheme will now be expanded to 30 crore people. Further in this budget one woman in every SHG is to be made eligible for a loan up to Rs 1 lakh under the Mudra Scheme. For the first time ever pension benefit extended to three crore retail traders and and shopkeepers with annual turnover of up to Rs 1.5 crore, under Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Scheme         मैं Gujarat   से आती हूँ और Gujarat ko business hub  कहा जाता है । यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है की इस सरकार ने  एम एस एम ई को मजबूत किया है और सरकार के ने छोटे उद्योग और भी प्रगतिशील बनाया है । The Government has enabled a change in the business culture in the nation. Development, Start up India, Stand up India- all these initiatives were created to create and generate employment. India is among the countries      in   the world   that   have   most    number   of     start-ups. The budget also seeks to reduce import to make the country self-

reliant and boost Make in India.      राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे जरुरी है कि  हम अपनी भावी पीढ़ी पर पूरा ध्यान दें और यही उद्देश्य है BJP led NDA सरकार  का  ।  जन  धन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ -सरे योजनाओ के लक्ष्य था,लक्ष्य है सम्मिलित विकास या कह सकते है सबका साथ सबका विकास ।

        These schemes have touched the common man and have ensured them the dignity of life. These are the pillars on which rests the electoral victory and reaffirmation of the people's faith in our Government.    यह Budgetएक नए भारत का Budgetहै । इस सरकार ने इस देश को एक नयी दिशा दि  है, विश्व में एक नयी पहचान दी है और यह Budgetइसी सोच को और भारत को और भी आगे badhaneका काम करेगा ।  देश की उन्नति हर व्यक्ति पर निर्भर करती है ।

ढ़ाई हज़ार वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, 'अप्प दीपो भव यानि अपना दीपक स्वयं बनो । यदि हम उनकी शिक्षा को अपनाते हुए आगे बढ़ें तो हम सब मिलकर सवा सौ करोड़ दीपक बन सकते हैं, ऐसे दीपक जब एक साथ जलंगे तो सूर्य के प्रकाश के समान वह उजाला सुसंस्कृत और विकसित भारत के मार्ग को आलोकित करेगा ।

                                                   

*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में बने और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस सत्र के पहले बजट (2019-2020)के लिए बहुत बधाई देती हूं ।

       यह बजट आम जनता, किसान, महिला, युवक, रोजगार को केंद्रबिंदु रखकर बनाया गया है। यह साल राष्ट्रपिता महातमा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मना रहा है । यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है ।

       सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यह माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संकल्प है और इस दृष्टि से यह बजट नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है ।

       गांव में गरीबों को आवास, शौचालय, गैस, आयुष्मान भारत, बिजली देने के साथ-साथ हर घर को जल देने की योजना इस बजट की विशेषता है । मैं आभार व्यक्त करती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं ।

*श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे भारत को विश्व का छठवां देश बनाने की दिशा में सहयोग तो मिलेगा साथ ही युवा, महिलाओं मजदूर एवं गरीब लोगो के सामने आने वाली समस्याओ के समाधान हेतु जो योजनाएं बनाई है उससे भारत को एक नये भारत के निर्माण में सहायता मिलेगी ।

आज देश 3000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है । पिछले 55 वर्ष में भारत केवल 1000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था वाला बना रहा जबकि प्रधान मंत्री जी के नीतियों पर चलकर हमारे देश में पांच वर्षों में 1000 अरब डालर वाला अर्थवयवस्था को आज 2700 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बना दिया है । हम इस पर गर्व महसूस कर रहे है ।

यह बजट कृषि, दलित, किसान, पीड़ित शोषित को सशक्त करने के लिए मध्यम वर्ग के प्रति एवं देश के विकास में सहायता करने वाला है  । वर्तमान सरकार वित्तीय अनुशासन बनाये रखने मे पूरी तरह से सफल रही है ।

इस बजट में खुदरा व्यापारियों के कल्याण सम्बधी कई प्रावधान किये गये है 60 वर्ष से अधिक खुदरा व्यापारियों को 3000 रुपये की पैन्शन की योजना बनाई है साथ ही साथ 59 मिनट में खुदरा व्यापारियो को लोन की स्वीकृती दी जाएगी  । इस प्रावधान से छोटे व्यापारियों एवं छोटे दुकान दारों को काफी राहत प्रदान की है  । इससे सामान्य जातियों के समाजिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत को नौकरी दिये जाने और पदोन्नति दिये जाने का अवसर प्रदान यह सरकार पहिले ही कर चुकी है । इसके लिए वर्तमान सरकार बधाई के पात्र है ।

हमारी सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवास की समस्या को बारीकी से समझा है इसके लिए सरकार ने 45 लाख के मकान पर साढे तीन लाख की रियायत ब्याज दर में की है  । देश में दो साल के दौरान 1 करोख 95 लाख आवास बनाने की घोषणा की है यह आवास शौचालय, किचन, पानी एवं बिजली की सुविधा से युक्त होगे  । हमारी सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी लोगों को घर दिलाने का है  । एक अनुमान के अनुसार देश की शहरो में 55 प्रतिशत लोग किराये पर रहते है  । यह बजट देश की आवास समस्या को कारगर ढंग से सुलझाने   का काम करेगा । हमारी सरकार स्वच्छता कार्यकम पर 48,909 करोड़ खर्च कर चुकी है और देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर चुकी है और 1017 शहरो में सार्वजनिक शौचालय को गूगल मैप से जोड़ा जा चुका है ।

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर 672,659 करोड़ का आबंटन किया है जो पूर्व वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है । देश में गरीब और ग्रामीण लोगों की गंभीर बीमारी के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की है जिसमें करोड़ों लोगों को कवर किया जाएगा । स्वास्थ्य क्षेत्र में जो पैसा बढ़ाकर दिया है। हमारी शहरी स्वास्थ्य मिशन एवं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले छोटे अस्पताल में चिकित्सा सुधार होगा और गरीष लोगो को दवाएं वितरण में सहयोग मिलेगा । देश में आयुर्वेदिक यूनानी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय को 1939 करोड़ दिया है जो विगत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है । एम्स में बढ़ते रोगियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए 600करोड़ अतिरिक्त तौर पर आबंटित किए हैं ।  इससे एम्स में बढ़ते रोगियों को चिकित्सा करवाने में और सुविधा मिलेगी । इसके लिए ग्रामीण लोगों ने एन.डी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है ।

इस बजट में अमीर लोगो पर नये कर लगाकर राजस्व बढ़ाने का काम किया है और इससे प्राप्त रूपयों से गरीबों और किसानों के सामाजिक कल्याण कार्य किये जाएंगे  । पूर्व सरकार में गरीब और किसान अन्तिम पंक्ति के लोग बन गये थे और वर्तमान सरकार के प्रमुख श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रयास है कि देश की कल्याणकारी योजनाएं समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचे ।

देश की विदेशी मुद्रा करोडो रुपये की पेट्रोलियम पदार्थों की आयात पर खर्च होती है 2018-19 के दौरान तेल आयात पर 140 के लगभग अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा का खर्च हुआ है सरकार ने पेट्रोलिम पदार्थों पर आयत की निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्टानिक वाहन को प्रोत्साहन दिया है इसके लिए इलेक्ट्रानिक वाहनो के लिए बैंक कर्ज  1.5 लाख रुपये तक के ब्याज दर पर कर छूट प्रदान की है और साथ ही ई वाहनों की खरीद पर आयकर में भी छूट दी है जो बधाई योग्य है  । ई-वाहनों को बढावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों पर 10 हजार करोड़ खर्च करेगी  । इस कदम से पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है और विदेशी मुद्रा का उपयोग देश के विकास के लिए कर सकते है ।

इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था इसके लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं बनाई है 'नारी तू नारायणी' योजना शुरु की है जिसमें स्व सहायता कार्यकम के माध्यम से महिलाओ की हिस्सेदारी को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा । देश के व्यवसाय एवं उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान सरकार बढ़ा रही है । जन धन योजना से 5000 निकाल सकती है  । पहले यह सीमा 2000 रुपये की है  । देश की मुद्रा योजना से एक लाख रुपये प्राप्त कर सकती है  । महिला स्व-सहायता समूह के विस्तार योजना का श्री गणेश किया है  । सरकार का प्रयास रहेगा  कि औरतो की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञो की नियुक्ति की जाए ।

हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट देश के चतुर्मुखी देश बनाने की दिशा में इस सरकार ने काम किया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्थ विश्व की छठवी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूँ ।

*SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR) :  We are opening up our capital markets to foreign investment, but Foreign investors want consistency and stability – will we be able to offer that? Demonitisation wasn’t an example of that.  Slamming customs duties on open cells that are necessary for the production of TV Panels and then backtracking on the same duties wasn’t an example of that. Arbitrary protectionism in E-Commerce industries isn’t  an example of that.  So, until the Government can make a case for the consistency and coherence of its financial ecosystem, this measure is, quite simply, a shot in the dark.

If you are putting up Government bonds and stocks, then investors need to know accurate data on Government performance.  It’s simple” would you buy a house without examining every inch and corner of the house?  Absolutely not.  So you need to ensure that reliable data is available on the economy – not delayed, not fudged, not hidden, not invented.  Otherwise, this policy is meaningless.  You’ll create a supply of Government securities, but can you build trust? Without trust, there can be no inflows of foreign investment.

           

*श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): सर्वप्रथम मैं माननीया वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होने विकासोन्मुखी और प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया, देश के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, जनजाति समाज के उत्थान को समर्पित इस बजट का मैं अभिनंदन करता हूँ ।

जैसा कि आपको विदित है, मैं लोकसभा में झारखंड राज्य के जनजातीय बहुल लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ यह क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा वनोत्पाद सहित प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न है, प्राकृतिक जलस्रोतों, नदियों वाला यह पूरा क्षेत्र, कृषि पर आधारित जीवनशैली के लिए जाना जाता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यहाँ की पहचान है  । मूल रूप से कृषि ही यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है, सिंचाई युक्त भूमि न होने के कारण वर्षा आधारित खेती पर ही निर्भरता एक मात्र विकल्प है ।

कृषि कार्य के माध्यम से सब्जियों की उपलब्धता, प्राकृतिक सम्पदा में कोयला तथा बोक्साइट की उपलब्धता, अच्छी मेन पावर,युवाओं में खेलों के प्रति रुझान,लोगों का लघु व कुटीर उद्योगों की ओर लगातार बढ़ता रुझान इस क्षेत्र को नयी ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है ।

जैसा कि आप जानते हैं, गुमला और लोहरदगा जिले आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिले हैं, यह क्षेत्र उग्रवाद से अत्यंत प्रभावित है, रोजगार के अवसरों के आभाव में यहाँ के युवा लगातार पलायन के लिए विवश हो रहे है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, पेयजल हेतु भूजल पर निर्भरता है,किन्तु भूजल में लगातार आर्सेनिक की बढ़ती मात्रा से लोगों में बीमारियां बढ़ रही है. उच्च शिक्षा का अभाव सहित अनेकों समस्याओं से जूझते इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

देश के बजट में ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, जनहित में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष जोर देने कि आवश्यकता है जैसे:-

वर्षा जलस्रोतों तथा वर्षा के जल का भंडारण कर क्षेत्र में अधिक से अधिक चेक-डेमों का निर्माण तथा तालाबों कि व्यवस्था करने पर जोर देना; यहाँ कृषि व वन उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण तथा वेल्यू एडिशन के यूनिट स्थापित करना; रेल संपर्क: गुमला को रेलवे से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है जैसे कि रांची-लोहरदगा-गुमला-जशपुर-कोरबा रेलवे लाइन का निर्माण करना तथा रांची-लोहरदगा-टुरी रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने से यहाँ के लोग व्यवसाय व शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरी जगह आसानी से जा सकेंगे; कौशल विकास के अधिक से अधिक केंद्र खोलने होंगे ; अधिक से अधिक "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों” की स्थापना करना;  बोक्साइट आधारित उद्योग स्थापित किए जाएँ, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार सहित उनको व्यवसाय भी मिल सके;  तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करना भी क्षेत्र के लिए हितकर होगा तथा  लोहरदगा बाई पास,राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण सहित शहर से गाँव को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण के कार्य पर और अधिक जोर दिया जाये ।

इस अवसर पर मैं यह भी बताना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि गत पाँच वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जन जातीय बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव पड़ा है,जन-धन योजना के तहत बैंकों से जोड़ने का मामला हो, वृहद स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को घर मुहैया कराये गए, देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण का कीर्तिमान स्थापित किया गया,जनजाति समाज के कल्याण हेतु समर्पित जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट को बढ़ाया गया अपितु "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" जनजाति बहुल हर प्रखण्ड में खोले जा सकें इसका मार्ग प्रशस्त किया  । किसान और कृषि कल्याण हेतु विशेष प्रयास किए गए, कौशल विकास कर,अन्य माध्यमों से युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन किया गया ।

इसलिए मैं इस विकासोन्मुखी बजट का समर्थन करता हूँ,स्वागत करता हूँ, यह बजट “नए भारत के संकल्प को साकार करने में महती भूमिका निभाएगा ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि देश के उग्रवाद प्रभावित जनजातीय बहुत क्षेत्रों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय, जिससे कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर न केवल सुधर सके अपितु यह देश के विकास की मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिला कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सके ।

*ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL) : Great expectation was generated across the country even before the presentation of 1st Budget of this Government.  People hoped that it would be an innovative Budget and a Budget with a difference. However, it turned out to be a disappointment, as it totally ignored the real issues of the economy.

The Budget is with full of promises without realistic approach as it was in the previous Budgets of NDA.

The Government set a vision to reach at USD 5 trillion economy by the year 2024.  In the interim Budget 2019-20 Government had put ten points as vision for the decade and the Hon’ble Finance Minister in her Budget Speech reiterated it.  But surprisingly employment creation has no space in the vision for the decade.  The Government is deliberately avoiding the issue of unemployment which is the biggest challenge to the Indian economy.

Since the last five years Government is boasting of FDI inflows into the country.  But the Government has not done any assessment of employment generation through FDI.  The answer given in Parliament itself is revealing it.

Everyone knows that agriculture is the backbone of our economy. Around 70% of rural households in the country depend on agriculture and allied activities.  They are in utter distress after demonetization and majority of them are in debt today.  However, the budget failed to address the issue of farmer debt.  On asking repeated questions in Parliament about farmer suicides the Government admitted that there is no data of suicides after the year 2015.  Government aims to double farmer’s income by the year 2022 but there is no clarity on this promise.

The decision to increase the cess and excise duty to fuel will cause further rise in the price of essential commodities.

The recent outbreak of viral diseases like Acute Encephalitis Syndrome (AES) and the death of more than 150 children in the country was a national shame.  It reveals the inefficiency public health system in the country and total negligence towards it.  It is very sad to see that there are no proactive measures announced in this budget to strengthen the public healthcare sector.

Government’s flagship project ‘Smart City’ did not find a mention in Finance Minister’s speech.   After 4 years of launch only little progress is achieved in the Smart City project. Similar is the case of AMRUT SCHEME with slow progress and under utilization of funds.

Till this date the Government has not studied the after-effects of the demonetization drive.

Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY), the special scheme for the development of two Panchayats in each MP’s constituency had implementation issues from the beginning.  There was no financial allocation for SAGY and no mention has been made in this budget also.

India has 7500 kms. long coastal-line.  The socio-economic backwardness of the coastal-belt is appalling. Millions of fishermen depend upon the sea for their livelihood.  Climate change and global warming is causing depletion of marine wealth.  Poor fishermen are always under the threat of sea fury and during monsoon season their houses are being collapsed.  The issues of coastal people are not addressed.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) plays a significant role in addressing the rural distress.  Millions of rural workers depend on the scheme for their survival.  The wages paid under MGNREGA remains below the minimum wages in many states.  The demand to raise MGNREGA wages has not been considered.

Coming to the effect of the budget on the state of Kerala there is a clear discrimination against the state.  The flood hit state is struggling for reconstruction.  Kerala once the pride of health and family welfare fully deserves an AIIMS.  This has been denied to the state.  Railway development of the state is also ignored.  The budget also neglected the rubber farmers and no assistance provided for price stabilization.

The message of this budget can be concluded as ‘forget old promises and take new ones’.

     

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): धन्यवाद, स्पीकर सर । सबसे पहले मैं आपके द्वारा इस पूरे सदन को धन्यवाद कहना चाहती हूं । I wish to thank all Members of this House who actively participated in the general discussion on the Budget which was presented to this House. The discussions have been very much in detail and the number of MPs who participated in the discussion makes me feel very reassured that this House shall give maximum attention to issues relating to the economy because, as I said during my Budget Speech, our emphasis is to ensure that economic growth which is the prime instrument to bring ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ will be the focus of this Government as much as national security.

       I wish to thank and name each of the hon. Members who have spoken in this discussion.

1.         Dr. Shashi Tharoor.

2.         Shri Jayant Sinha

3.         Shri T. R. Baalu

4.         Shri Kalyan Banerjee

5.         Shri Vinayak Bhaurao Raut

6.         Shri Santosh Kumar

7.         Shri Bhartruhari Mahtab

8.         Shri Sukhbir Singh Badal

9.         Shri Raghu Rama Krishna Raju

10.     Kunwar Danish Ali

11.     Shri Sunil Dattatray Tatkare

12.     Shri Jagdambika Pal

13.     Shri Pradyut Bordoloi

14.     Shri Baidyanath Prasad Mahto

15.    Shrimati Aparajita Sarangi

16.    Tokheho Yepthomi

17.    Shri Jugal Kishore

18.     Shri Ramesh Bidhuri

19.    Shri Harish Dwivedi

20.     Shrirang Appa Barne

21.     Shrimati Raksha Nikhil Khadse

22.    Shri Bhagwant Mann

23.    Shri Virendra Singh

24.     Shri Nama Nageswara Rao

25.    Shri Vinod Kumar Sonkar

26.    Shri Ramchandra Paswan

27.    Shri A Ganeshamurthi

28.    Shri H. Vasanthakumar

29.    Shri S R Parthiban

30.    Dr. Kirit P. Solanki

31.    Shrimati Pratima Mondal

32.     Shri Nandkumar Singh Chauhan

33.    Shrimati Ranjanben Bhatt

34.    Shri Mitesh Rameshbhai Patel

35.    Shrimati Preneet Kaur

36.     Ajay Mishra Teni

37.     Sushri Sunita Duggal

38.     Shri A. Raja

39.    Shrimati Rekha Verma

40.     Shri K. Subbarayan

41.    Shri Sisir Kumar Adhikari

42.    Shri Nalin Kumar Kateel

43.    Col. Rajyavardhan Rathore

44.     Shri Anto Antony

45.    Shri Margani Bharat

46.    Shri P. P. Chaudhary

47.    Shrimati Supriya Sadanand Sule

48.    Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu

49.     Shri Kapil Moreshwar Patil

50.    Shri Feroze Varun Gandhi

51.     Shri Dileshwar Kamait

52.     Shri B B Patil

53.     Shrimati Rama Devi

54.    Shri Sudhakar Tukaram Shrangare

55.     Shri Janardan Singh Sigriwal

56.     Dr. K. Jayakumar

57.    Dr. Shrikant Eknath Shinde

58.    Shri Rajendra Dhedya Gavit

59.    Shri Rajan Baburao Vichare

60.    Shri S. Gnanathiraviam

61.    Shri Bhagwanth Khuba

62.    Shri Girish Chandra

63.      Shri K. Navaskani

64.      Shri Anubhav Mohanty

65.    Shri Naranbhai Kachhadia

66.    Adv. A. M. Ariff

67.     Shri G M Siddeshwar

68.    Shri N.K. Premachandran

69.    Shri Asaduddin Owaisi

70.    Shri Tirath Singh Rawat

71.     Shri Saptagiri Sankar Ulaka

72.     Shri Thomas Chazhikadan

73.     Shrimati Aparupa Poddar

74.    Shri Gajanan Kirtikar

75.    Shri Sunil Kumar Pintu

76.    Shri Asit Kumar Mal

77.    Dr. Subhash Sarkar

78.    Shrimati Anupriya Patel

79.    Shrimati Rita Bahuguna Joshi

80.    Shri M. Selvaraj

81.    Shri Hanuman Beniwal

82.    Shri Vijay Baghel

83.     Shri Talari Rangaiah

84.     Shri Pankaj Chaudhary

85.    Shrimati Meenakashi Lekhi

86.     Shri M.K. Raghavan

87.     Shrimati Sumalatha Ambareesh

88.     Dr.  D. Ravikumar

89.     Dr. Virendra Kumar

90.     Shri Nihal Chand

91.     Kunwar Pushpendra Singh Chandel

92.     Adv. Ajay Bhatt

93.     Shri P. Raveendranath Kumar

94.     Shri Ratansinh Magansinh Rathod

95.     Prof. Saugata Roy

96.     Shrimati Locket Chatterjee

97.     Shri Badruddin Ajmal

98.     Kumari Agatha K Sangma

99.    Shri Pradeep Kumar Singh

100. Shri Komati Reddy Venkat Reddy

101. Shri Sanjay Kumar Bandi

102. Kumari Goddeti Madhavi

103.Shri Khagen Murmu

104.Shri Thol Thirumaavalavan

105.Shri Ravi Kishan

106.Shri Prathap Simha

107.Shrimati Sangeeta Azad

108.Shri Sangam Lal Gupta

109. Shri Tapir Gao

110. Shri Om Pavan Rajenimbalkar

111. Shri Mukesh Rajput

112. Shri Dharmendra Kashyap

113. Shri Gaurav Gogoi

114. Shri Sushil Kumar Singh

115.  Shri Ramcharan Bohra

116. Dr. Subhash Bhamre

117. Shri Parbatbhai Savabhai Patel

118. Shri Ajay Tamta

119. Shri Raju Bista Probably, four more hon. Members have spoken this afternoon.

As of last night, there was a cumulative total of fifteen hours and nine minutes spent on the discussion.  In addition to that, you may add the time that has been spent here now. So, I am extremely grateful to the Members who have volunteered to speak, came up with a lot of suggestions and questions and it is really very inspirational that the Budget has evinced so much of interest in this House.

       I just want to bring in a factual picture of how this Budget has been presented to this House.  There was an Interim Budget which was presented for 2019-20 in the Parliament on 1st February, 2019. The connected Appropriation Bill and the Vote on Account were passed.  It was effective till 31st July, 2019.  As a result, this Budget which is now being passed is essentially to keep the continuity post 31st July to maintain Government and its expenditure and also to provide for the fiscal year which has already commenced.

       With the constitution of the Seventeenth Lok Sabha and the formation of a new Government, the regular Budget – as this is now called – for 2019-20 has been proposed to the Parliament in this Session. The regular Budget, as we call it, 2019-20 which includes the Finance Bill, 2019 and the Demands for Grants, 2019-20 will cover the entire fiscal year 2019-20. 

       I also wish to draw the attention of the hon. Members, through you, respected Speaker Sir, that this is the second Budget after the implementation of the Goods and Services Tax from 1st July, 2017.  So, I would like to just draw your attention and elaborate on some of the highlights of the Budget Estimates for 2019-20.

       The entire details including the financial data are all provided in the entire set of Budget documents which were given to all Members.  With continued emphasis on empowering States, the total resources transferred to the States including the devolution of States’ share in taxes and the releases under the Centrally sponsored schemes in BE 2019-20 are estimated to be Rs.13,29,428 crore. I repeat that the amount is Rs. 13,29,428 crore. This entails an increase of Rs. 82,845 crore over the RE of 2018-19 and Rs. 2,44,298 crore more than the actuals of 2017-18. So, I want to emphasise that two years after the GST implementation, even as we present this Budget, we are very clearly saying that, under the Centrally sponsored schemes, the amount that have been spent is far higher than what it was earlier.

       The Budget, 2019-20, reflects the Government’s commitment – I am happy to say that – to substantially boost investment in agriculture, substantially boost investment in social sector particularly in education, and health.  Keeping the fiscal deficit at 3.3 per cent of GDP as against 3.4 per cent which was envisaged in the Interim Budget in BE 2019-20, the Government is committed to continue the path of fiscal consolidation – let me reassure this House – without compromising on the requirements of public expenditure placed by the various sectors.

 

15.00 hrs So, there need not be any worries or anxiety that if we are really insisting on keeping the fiscal consolidation map, will the social sectors like health and education suffer? No, not at all. We are ensuring that they are taken care of, and this has been achieved through prudent rationalisation of expenditure and mobilisation of additional resource. In the Budget Estimates of 2019-20, those who are interested in the numbers, I would like to repeat here, the total expenditure is placed at Rs. 27,86,349 crore, showing an increase of Rs. 03,44,136 crore. The total expenditure of the Government has increased by Rs. 03,44,136 crore over the BE of 2018-19, and then an increase again of Rs. 03,29,114 crore over the RE 2018-19. So, with figures, I wish to say here.…(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनको बोलने के लिए एलाऊ मत कीजिए । आप अपना रिप्लाई कंटीन्यू कीजिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा । अभी आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, on concerns over the figures – the figures which have been released till now, figures which have been picked up from other sources like Economic Survey, which the Chief Economic Advisor has brought out – I have a separate section to address them during my Speech today.…(Interruptions) So, I hope, that will address the concern. If only I can read your mind, hon. Member, I will.…(Interruptions) Hon. Speaker Sir, Prof. Sougata Ray is a very senior Member and has a lot of concerns. He noticed my absence about not being in the House yesterday. I shall respond to him and to the concerns that he has raised with just one comment to make that, the data did not make a part of my Speech. It was something which I myself stood up to say as soon as I finished the Budget Speech, with your permission. I wish, Prof. Sougata Ray heard me saying that then that it was part of the annexure to my Speech and part of our entire Budget document.

       Respected Speaker Sir, if only the Professor and a senior Member of this House, as much as he noticed that I was not in the House, heard me as much as I spoke that day, and went over the weekend, into the Budget Document, he would not have this question today. But, never mind!        So, with your permission, I continue my reply to the Members. The Budget Estimate, which I have read out now, clearly shows increase in Government’s expenditure, and the total expenditure includes a provision of Rs. 12,02,404 crore under various schemes. So, the expenditure figures, particularly on sectors which will be of keen interest for most of us, I have explained here.

There are, of course, a lot of questions about Tax Receipts. I will take one minute of your precious time, hon. Speaker Sir. The Gross Tax Receipts, and this is not something which I am saying today, they are all in the documents, are budgeted at Rs. 24,61,195 crore in the BE 2019-20. About the Tax Receipts, Members may please note what I said in the BE 2019-20. It marks an increase of Rs. 02,13,020 crores, that is, 9.48 per cent increase in Tax Receipts over 2018-19 RE.

       Centre’s net tax revenue, after transfer of State share and National Disaster Response Fund, is estimated to be Rs. 16,49,582 crore, with an increase of 1,65,176 crore, again an increase of 11.13 per cent over the RE of 2018-19.  So, nowhere, I re-assure you Speaker Sir, there is a decline. Expenditure is improved and increased; income receipts have also increased.  So, I would like to assure this House that the figures, which I am reading now, are there for you to refer, and if necessary, come back to me again. The non-tax revenue receipts are estimated at Rs. 3,13,179 crore in the BE of 2019-20 and the revenues expected from disinvestment, which will be of interest to many of our Members, are budgeted at a realistic Rs. 1,05,000 crore in BE 2019-20.

       Now, let me assure you again, the projections made in the Budget are realistic and adequately provide for the items of expenditure such as Defence expenditure, pensions and salaries, internal security and other welfare programmes and establishment expenditure of the Government itself. So, to fully finance these expenditure commitments, necessary resource mobilization from tax and non-tax sources have also been envisaged.

       As I said, Members have taken a lot of interest, a lot of inputs have come from Members who have raised various different questions, but here, I wish to aggregate the various comments made by different Members.  Some of them will relate to one or two members, some of them will relate as my response, some of them will relate to many Members.  So, I have tried only to collate all of them by topic and the responses from each one of those hon. Members who have raised the questions. So, instead of going through response by each Member, I am going with a collective collated version, so that all of our time can be more optimally utilized. I recollect that when I was presenting the Budget, I have very clearly said that this Budget certainly comes at a time when an interim Budget had already been presented. I am also conscious that this is the last year of the 14th Finance Commission and this year, probably some time in October-November, the 15th Finance Commission’s Report will be received.  It will be submitted to Rashtrapati Ji and then of course, the Government will get to see it. Therefore, the Budget which comes in February of 2020, will take onboard the recommendations, as it would be then decided of the new Finance Commission. But then this Budget definitely, as I kept saying to some of my colleagues, has two bookends - one is the interim Budget, which was submitted in February before the elections and the fact that there is a Finance Commission.  Between the two bookends, we are making provisions, and therefore, this Budget gives a big picture of this newly elected Government, which has a strong mandate from the people of India. As a result, the big picture tells you what we want to do in 10 years, which was broadly mentioned even during the interim Budget.  Even as it does roll out the 10- year vision, we have kept ourselves a mid-decadal target, which is the US$ 5 trillion economy. 

       Towards it, we spoke of effectively bringing a good cycle towards investment, towards generating more jobs, towards greater manufacturing within India and making India a manufacturing hub. How would we do it?  We would do it by bringing in more steps towards having greater investments drawn into this country.  For promotion of growth, among many other things, a few things, to which I want to draw the attention of the House to, which is also a part of what some of the Members have raised, Foreign Direct Investment Policy sees further liberalization. There is a turnover limit hike as regards lowering of the corporate tax from 30 per cent to 25 per cent.  Today, only companies which have up to Rs. 400 crore get covered under the 25 per cent taxation.  There is additional income tax deduction of Rs. 1.5 lakh on the interest paid on loans taken to purchase electric vehicles and moving the GST Council for the reduction of GST rates on electric vehicles from 12 per cent  to five per cent. Along with all this, Government has also increased the scope of voluntary pension scheme for retail traders and shopkeepers, with an annual turnover of less than Rs. 1.5 crore.  I also want to draw the attention of the House that Government has made it very clear that its intention to push the infrastructure development of the country with an intention to invest Rs. 100 lakh crore in infrastructure over the next five years.

These are some of the steps through which we want to improve investments in the country.  There is also the scheme for funding, upgradation and regeneration of traditional industries, which has been started to facilitate cluster-based development to make traditional industries more productive, profitable and capable of generating sustained employment opportunities.  Again, we are making sure that there are reductions of Custom Duty on certain raw materials and capital goods, all of which are necessary for better promotion of domestic manufacturing.

You are aware, keeping women in mind, we have extended the scheme to at least provide Rs. 1 lakh to a member of every SHG group.  So, with all this, promotion of economic growth will be on top of our agenda. At the same time, taking care of the kisan of the country, we have ensured that cash transfers under the PM-Kisan providing for an income of Rs. 6,000 annually to all farmers, which was earlier limited only to farmers, who were holding less than two hectares of land.  Now, it is available for all farmers throughout the country. 

Further, to give focused attention to issues of growth, the Government has constituted a 5-member Cabinet Committee on Investment and Growth chaired by the hon. Prime Minister himself.  So, if we have set the target of US$ 5 trillion economy, it is because we are also taking very strong steps for promotion of growth.  For promotion of growth, incentivizing investment, ensuring that investment comes to this country and it makes a collective sense for us to draw the attention of all the investments which can come saying that this country has the correct eco-system for it.  That is why, policy changes are always prominently placed before the people.

       I come to the data, data which is of great interest for many of our Members who actually have started, rightly because they want clarity, to question as to why there are so many different figures floating around.  I would like to come specifically to the GDP growth rate related questions which all Members probably were meaning to ask me. 

       I seek their complete attention so that all doubts are dispelled.  The growth rate of nominal GDP for 2019-20 in the Budget Documents, has been projected at 12 per cent over the advance nominal GDP estimates of Rs. 188,46,731 crore for 2018-19.  The advance estimates of 2018-19 were released – the dates are important – on 7th January, 2019.  The next figure is equally important so that all the gaps can be filled up.  The growth rate of nominal GDP for  2019-20 in the Economic Survey – please note that the first one was from the Budget Documents, and this is about the Economic Survey – has been projected at 11 per cent over the provisional nominal GDP estimates of Rs. 190,10,164 crore of 2018-19.  The provisional estimates for 2018-19 were released on 31st May, 2019.   The first one was on 7th January, 2019.  This one was released on 31st May, 2019.  Both the projections, I underline, ‘both the projections’ are consistent with each other, as each of them projects the nominal GDP of Rs. 211,00,607 crore for the year 2019-20.  This is because as compared to the Economic Survey, the higher GDP growth rate of 12 per cent projected in the Budget Documents of 2019-20, is on a lower base, lower GDP base for 2018-19.

       So, why did the Budget use it? Naturally, that would be the question next: Why did the Budget use it, which is different from the Economic Survey? The Economic Survey is produced by the CEA, and the Government of India holds a respectful arms distance with the Economic Survey.  Please do recollect that. And, why did the Budget Documents use this figure?  A lower GDP base of 2018-19 has been used in the Budget Documents as the same GDP base was used in the Interim Budget of 2019-20 projected and presented in January, 2019. Remember, the figures, which were used then in the Budget Documents, were released on 7th January.  It is so latest.  Using the same GDP base, ensures comparability – Budget to Budget, Interim and the Regular, Regular with the last year Regular.  It is possible only by using comparable base.  So, using the same GDP base ensures comparability of deficit ratios projected for 2019-20 in both the Interim and in this July Budget, and as much as what was relevant data in the last year’s Budget.

       So, I hope, scholars, respected hon. Members of this House who thought that too many figures were floating around, would now be clear that they have reasons for being there; and it is, therefore, the consistency with which the Government’s Budget Document is produced – whether it is Interim or the Regular as different from what is used in the Economic Survey.  All right! So, I hope, Members can now look at afresh …(Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR):  Which is the correct figure – private or official? …(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, you can please look at what has been given to you officially …(Interruptions)

       Hon. Speaker, Sir …(Interruptions)

 

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा । आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

    

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Speaker, Sir, we had heard them very patiently.  The hon. Finance Minister is replying now. They should hear her …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

SHRI PRALHAD JOSHI: Is disturbing someone your right? …(Interruptions) I am telling you that it is unfair. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: Madam, you please continue.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सब बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब तक मंत्री जी बोलेंगी, तब तक कोई भी बीच में नहीं बोलेगा । आपको जो भी क्लैरिफिकेशन लेना है, आप मुझे बताएं । मैं माननीय मंत्री जी से उसे क्लीयर कराऊंगा ।

…( व्यवधान)

 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, thank you very much. 

…*  And even if that is not sufficient, I am quite happy to receive Members in Room No. 36 with due respect. …(Interruptions) Sir, quite a few Members have said that the Central Government provides fund to National Disaster Response Fund. …(Interruptions) It is a cess-based Fund.…(Interruptions) The NDRF is constituted under Section 46 of the Disaster Management Act of 2006.…(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट ।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को व्यवस्था दे रहा हूं । प्लीज, एक बार आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, there is a point of order.…(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: दादा, प्लीज़ आप बैठ जाइए । मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं ।

…( व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, there is a point of order.…(Interruptions)

HON. SPEAKER: No point of order. I am not allowing any point of order.

… (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अधीर रंजन जी बोलने वाले हैं ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऐसी कोई भी बात जब मेरे पास आएगी तो मैं निश्चित रूप से देख लूंगा ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एक छोटा-सा निवेदन है । माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनने का मतलब यह नहीं है कि हमें गुमराह किया जाए और हम गुमराह होते रहें । यह तो ठीक नहीं है ।…(व्यवधान) अगर कहीं हमें लगे कि इनके भाषण द्वारा हमें गुमराह करने की कोशिश हो रही है, तो हम क्लैरिफिकेशन मांगेगे ही ।  क्लैरिफिकेशन मांगने का मतलब यह नहीं कि …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।

…(व्यवधान)…* माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहली बार आए हैं । प्लीज़, बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं बाद में आप सभी को बोलने का मौका दूंगा, कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं । दादा, मैं आपको क्लैरिफिकेशन करने का मौका दूंगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी का क्लैरिफिकेशन कराऊंगा । प्लीज़, आप सभी बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कोई भी बात कार्यवाही में नहीं जाएगी ।

…(व्यवधान)…* माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी ।

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको एलाऊ नहीं किया है, प्लीज बैठ जाइए । माननीय वित्त मंत्री जी ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, प्लीज बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, आसन पैरों पर है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है, प्लीज बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, प्लीज सबको बैठाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आसन पैरों पर है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं । प्लीज बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपको पूर्ण व्यवस्था दे दी थी । सभी कार्यवाही को देखने के बाद सदन में जो उचित होगा, आपसे चर्चा करके उसे कार्यवाही से हटाया जाएगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, व्यवस्था दे दी है ।

…( व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए ।

…( व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I talk about the Central Government funds. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है । आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री । 

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Central Government provides funds through the National Disaster Response Fund (NDRF) which is a cess-based Fund meant for providing relief of immediate nature in case of natural calamities, which is given to the States.  NDRF is constituted under Section 46 of the Disaster Management Act, 2005.  National Calamity Contingency Duty (NCCD) is levied to finance the NDRF and additional budgetary support is provided as and when necessary. A provision also exists to encourage any person or institution to make a contribution to the NDRF. Eventual to implementation of the GST, collection on account of the NCCD is on the lower side and, therefore, Gross Budgetary Support is being provided to supplement the requirement in this respect.

       In addition, funds are also allocated under the State Disaster Response Fund (SDRF) as Finance Commission grants.  The amount of annual contribution to the SDRF of each State for each financial year would be as recommended by the Finance Commission for its award period.  The share of the Central Government in the SDRF shall be remitted to the State Governments in two instalments, in June and December, in each financial year.  Normally, there arises a lot of discussion because when the amounts are due between June and December, there is a feeling that the Centre has not released the funds.  But these are the two mileposts for releasing of such funds. 

       The State Governments shall also transfer their contribution to the SDRF in two instalments in June and December of the same year provided that the Ministry of Home Affairs, upon being satisfied that exigencies of a particular calamity so warrant, may recommend an earlier release of the Central share up to 25 per cent of the fund due to the States in the following year.

       So, I just want to highlight that to meet the requirement of any natural calamities for the year 2019-20, the BE is Rs. 10,000 crore for the NDRF and Rs. 10,343.85 crore for the SDRF. Even those details are very clearly given and the data for the amount distribution by the States are also available. So, I would like to have a quick reference as to what has been festering in the name of Non-Performing Assets. … (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY : Madam, what is the total figure of NPA?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the banking system in the country has been operating against a very severe challenging backdrop and that backdrop is also aggravated by the difficult global economic conditions and that has lasted for a long period. So, it has generally adversely affected the bank’s asset quality, earnings and also the capital adequacy.  The problems in the banking sector have even more aggravated due to the stressed non-performing assets, (NPAs).  This was recognised by the RBI.  The Reserve Bank of India in December, 2015 had an Asset Quality Review (AQR).  Some of the primary reasons as was recognised by the RBI’s Committee are here.  There has been spurt of stressed assets in the recent times and they have said, inter alia, aggressive lending practices during the downturn, some wilful defaults, some loan frauds, corruption in some cases and also the economic slowdown have all contributed to it. Systemic factors also have added to it such as a culture amongst some people lacking credit discipline and then, lack of domain expertise for loans to specialised nature, large exposure to some consortiums which have really had poor governance, non-adherence to loan covenants and so on. So, this Government came up with the 4 R strategy consisting of recognition of NPAs transparently leading to resolution: the first R, recovery of value from stressed assets; the second R, recapitalizing the Public Sector Banks; the third R and the fourth R – reforms in Public Sector Banks and financial eco-system, thereby trying to reduce the NPAs in total. 

       We also want to very clearly identify and mark what we have done in terms of bringing change in the credit culture through the Insolvency and Bankruptcy Code which fundamentally changed the credit borrower relationship by taking away the control of defaulting companies from promoters or owners and debarring the wilful defaulters.

       The second is the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests Act which was also amended to make it more effective with the provision for three months imprisonment in case the borrower does not provide asset details and for the lender to get possession of the mortgaged asset within 30 days.  These have been absolute milestone steps taken towards addressing the issue of NPA and we strongly believe that we are not only acting from the point of view of drawing investments with newer activities but ensuring that the NPA issue is solved in a holistic fashion. …(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Madam, please give us the NPA numbers. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सौगत दादा ने कहा था कि मैं सदन में उठकर बीच में कभी नहीं बोलूंगा  । आपने कहा ‍था, सबने कहा था, मेरा आपसे आग्रह है, सदन आपका है । वित्त मंत्री जी के बाद मैं आपको क्लेरिफिकेशन के लिए समय दूंगा ।

…( व्यवधान)

   

माननीय अध्यक्ष: बीच में नहीं दादा, दादा प्लीज  । माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे न बोलें । माननीय सदस्य आप सबने कहा था, आपको जब क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो मैं आपको समय दूंगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अभी मंत्री नहीं बने हैं । भगवान ने आपको मंत्री बनाया है ।

…( व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, over the last five financial years, Public Sector Banks were recapitalised to the extent of Rs. 3,19,497 crore with the infusion of Rs. 2,52,987 crore by the Government and mobilisation of over Rs. 66,510 crore by the PSBs themselves.  So, we have ensured that we address the NPA issues so that the banking sector will not have to struggle for funds and for addressing newer credit requirements.

       Sir, one of the major concerns which some of the Members have said is that I have not read even one paragraph on agriculture.  It is said that no mention of agriculture has been made. I was surprised to hear this because if I have elaborated much during my Budget Speech, it was for the agriculture sector, it was for farmers welfare, it was for modernizing agriculture and it was for making sure that agriculture in India gets prominence. Now, in response to the questions which have been asked by some of the Members, I would like to put that record straight.

       Of course, every Ministry comes up with an Annual Report from their Ministry side to explain what exactly they have done over the year or several years.  In the Budget, of course, we come up with some mentions of each of the Ministries.  Therefore, on the agriculture subject, understanding that there are definitely a lot of challenges in the agrarian sector, not forgetting that legacy of the past is not something that has arisen during the period of 2014-19 alone, we are looking at a comprehensive solution for agriculture related matters.  It is our Government that has realised very early, after taking over the responsibility in 2014, that the agriculture sector needs huge transformational steps.  It is in this context that the Prime Minister had committed to doubling of farmers’ income by 2022 and our Government has developed a strategy for doubling farmers income based on the recommendations of the Committee on Doubling Farmers’ Income.  So, it is not as if we have just come up with a couple of schemes. This is clearly based on the recommendations given by the Committee on Doubling of Farmers’ Income and thanks to our policy.  Let me put some data on record.  The country now produces foodgrains totalling 289 million tonnes, horticulture export is 385 million tonnes and 180 metric tonnes of milk is now being produced and you know often in this House during the Question Hour, several Members have asked the Ministers concerned and they have said how India tops the chart of production of vegetables, fruits, milk and so many other agricultural products.

       The Universal Soil Health Card Scheme enhanced intensified coverage under the micro-irrigation, particularly, when we have a water problem all over the country, micro-irrigation is the way to go.  Neem coated urea has been promoted and providing easy access to all the farmers to fertilizers has reduced the cost of cultivation. Again this is something which has been repeated all the while. 

       After 2014, we have never seen queues of farmers waiting for fertilizer. There has been no lathi charge when farmers were waiting to collect their fertilizer. Earlier, the history was when farmers went for their fertilizer, they were beaten; and they were thrashed. Therefore, I would like to say that our measures have made a difference to the farmers. …(Interruptions) Our new policy on the MSP, where a minimum of 50 per cent is added to the margin of profit on the cost of cultivation, is something which will be of great interest to all the Members of Parliament who are here today. We have often heard discussions on Swaminathan Commission. I will come to that in a minute.

       With the adoption of this new MSP Policy in 2018, all the commodities, I underline, all the commodities for which MSP is notified have seen a big jump in the MSPs. Earlier, we have heard only wheat and rice. There are 22 or 24 such items which are mentioned in the MSP list. We have never heard of any of them getting the MSP before 2014. Whereas now, 2014 onwards, you have, for every one of the 22 items listed, the MSP being provided, MSP being given and procurements happening on the ground. …(Interruptions)

       Market reforms have been our policy’s cornerstone. Some of the initiatives included will link the National Agricultural Market through e-NAM, a new market architecture consisting of GrAMs, that is, competitive wholesale markets and agri-exports. In 2018 Budget, we had provided for a non-budgetary corpus fund of Rs.2,000 crore to supplement the budgetary allocations and accelerate the pace of coverage under the e-NAM and the GrAM. The Ministry of Commerce has also adopted an agri-export policy which is targeting to double the agri-exports by 2022. So, it is not just the farmers’ income but also the agri-export that shall double by 2022 because of our policies.

       If all these are reforms for agriculture, we have not forgotten the welfare measures, the measures that we need to take for the sake of the farmers. We have rolled out the PM-KISAN under which Rs.6,000 is annually transferred to every farmer, irrespective of the size of holding. This historic step costing Rs.87,000 crore in a year has been enabled by this Government. Everybody who talks about farmers’ welfare, please note, we have not just spoken about it; we have acted on it; and this is the kind of Budget that has been given for the farmers’ welfare.

       We are now working on a pension scheme for all the farmers under the scheme called Pradhan Mantri Maan Samman Yojana. Again, just to make sure that greater focus is given on risk management through Crop Insurance Scheme, that is also being accelerated. I mentioned earlier, Mr. Speaker, Sir, about the National Farmers Commission, what is otherwise popularly known as the Swaminathan Commission. It is our Government that took it seriously and started implementing the recommendations since 2014. Of the 272 recommendations, some of the recommendations have already been implemented. The most important recommendation relates to giving the farmers 50 per cent of the cost of production as profit margin. Again, it is our Government that took the historic decision of providing a minimum of 50 per cent as the margin of profit on the cost of production in the year 2018. …(Interruptions) So, that is very important to notice about agriculture. There is not just mention of one paragraph but several instances where the Government has reached out and will reach out further to our farmers.

       Minimum Support Price (MSP) is notified annually for rabi and kharif crops. Accordingly, MSPs have been notified regularly, including for kharif 2019, which is already done.

       Sir, I want to draw your attention very quickly to Zero Budget Farming on which a lot of work has been started. Greater details will be shared with the respectful Members of Parliament.

       Sir, I shall get into the details of crop insurance but keeping the time in mind and because I have a few more other things to share on agriculture, I want to draw your attention to the fact that 5.61 crore farmers have been covered under the crop insurance schemes between 2018 and 2019 over an area of about 30 per cent of the gross cropped area. We are taking steps to use special technology, smart phones, rationalise the number of crop-cutting experiments and it is ensured that it is conducted in the presence of all concerned stakeholders – farmers, insurance agencies, the State Government representatives and the local elected representatives. They all can be there when the stakeholders are invited to talk on these things.

       We are also planning to make the whole thing voluntary so that the farmers willing to pay the premium will alone be covered under these schemes. So, let me assure that the Members’ concern on farmers is well addressed and the Budget did speak quite a lot about it.

       Sir, again questions were raised that Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) does not get money adequately. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) does not receive money adequately. I would like to address this issue. I want to say that, first of all, both the schemes, MGNREGS and PMAY, are demand driven schemes. In 2018-19, the Budget Estimates in MGNREGS was at Rs.55,000 crore. …(Interruptions) However, depending on the demand for work, as MGNREGS is a demand driven scheme as I said a minute ago, the allocations were enhanced at the RE level to Rs.61,084 crore. So, compared to the BE of 2018-19 of Rs.55,000 crore, there has been an increase of Rs.5000 crore in MGNREGS allocation. …(Interruptions) Additionality will be examined at the RE stage in the current year’s Budget. …(Interruptions)

       Hon. Speaker, Sir, if I am being rebutted, even before hearing the whole thing, even before I conclude my point, I may have to add in here that MGNREGS implementation during UPA, which was criticized by the CAG and the implementation now mark a very big difference and that should answer the hon. Members. The CAG pointed out to very big slippages, wrong doings, wrong records. …(Interruptions) That was the CAG’s report. …(Interruptions) So, on MGNREGS the difference now is, we are implementing it better than what was done earlier. …(Interruptions)

       Sir, the additionality will be examined at the RE stage in the current year’s Budget. The BE 2019-20 allocation under MGNREGS is Rs.60,000 crore which is kept at a level of the Interim Budget. It is the same figure which was given during the Interim Budget presented during 2019. So, this can be augmented during the RE stage.

       Let me now come to PMAY-Rural. If only the hon. Member can hear what I would want to say, Prof. Saugata Roy is very keen to know the figures and I am giving him the answer, I wish he hears me out, in the RE 2018-19, PMAY-Rural allocation was Rs.19,900 crore. Additionally, extra budgetary support of Rs.10,668 crore was also provided. Thus, the total support was to the tune of Rs.30,568 crore in 2018-19.…(Interruptions)

       In BE 2019-20, the budgetary support has been pegged at Rs.19,900 crore. PMAY beneficiaries are almost being fully covered. …(Interruptions) But if required, the fund can be augmented again during the RE level or through the EBR. Decision on the EBR is yet to be taken. …(Interruptions)

       I will very quickly refer to the PMAY-Urban. In the RE 2018-19, the allocation for PMAY-Urban was Rs.6505 crore. Additionally, EBR support of Rs.20000 crore was also provided. …(Interruptions) I repeat, EBR support of Rs.20,000 crore was already provided. …(Interruptions) Thus, the total support was to the tune of Rs.26,505 crore. …(Interruptions) Therefore, this implies an overall increase of about Rs.340 crore. …(Interruptions)

       Sir, another issue, which will really make the Opposition think as to why today they are rejected by the people. …(Interruptions) I would like to draw the attention of the entire House to inflation management. …(Interruptions) In 2014-15, when we took over charge, soon after that the Consumer Price Index (CPI) inflation was at 5.9 per cent. …(Interruptions) In our time, between 2014 and 2019, this has come down steadily to 3 per cent now. …(Interruptions) Even worse, the Opposition will today know as to why people have rejected them. …(Interruptions) I will give you the food inflation figures. …(Interruptions)

       Sir, I am sure they do not want to hear it. …(Interruptions) The food inflation was at 6.4 per cent in 2014-15. …(Interruptions) Today, it has come down to 0.3 per cent. …(Interruptions) As of March, 2019, this figure of 6.4 has come down to 0.3 per cent. …(Interruptions) I wish the Opposition hears this fact, this figure. …(Interruptions) 

       When I give them figures, they do not hear me. …(Interruptions) Sir, without taking much of your time, I wish to tell you that on a quick scan of 99 schemes all of which have implications on the common man, I can tell you the schemes in which our Government has given more money. …(Interruptions) In Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, we have given Rs. 55,000 crore to Rs. 60,000 crore. …(Interruptions) Allocation to the umbrella scheme for Scheduled Castes has seen an increase. Allocation to the umbrella programme for development of Scheduled Tribes has seen an increase. Allocation to the umbrella scheme for development of minorities has seen an increase. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana has also seen an increase in allocation. …(Interruptions) The amount of allocation has increased in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. National Rural Drinking Water Mission has also seen an increase in allocation amount. The amount allocated to National Health Mission has increased. Allocation to National Programme for Mid-Day Meal in Schools has increased. The amount of allocation has also increased for umbrella ICDS. The amount of allocation has increased for Mission for National Livelihood, Aajeevika. …(Interruptions) For jobs and skill development, the amount of allocation has increased. The amount has also increased for crop insurance scheme. Then, the amount for distribution of pulses to States/Union Territories and welfare schemes has increased. So, I would like to draw your attention, Speaker Sir, to the fact that in every one of the schemes having an implication for the common man, we have increased the amount. …(Interruptions)

       Sir, there would be common mobility card and model tenancy law. Three crore retailers and small shopkeepers are getting better benefits from us. To those having annual turnover less than Rs. 1.5 crore, Pradhan Mantri Karamyogi Maandhan Scheme is given. We have proposed to provide 1.95 crore houses to the eligible beneficiaries under PMAY(G) - Grameen Phase II. That will last between 2019-20 to 2021-22. …(Interruptions)

15.57 hrs At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

 

SFURTI envisions setting up of 100 new clusters during 2019-20 which should enable 50,000 artisans to join the economic value chain. …(Interruptions)

Sir, most importantly, we will work with the States to ensure ‘Har Ghar Jal’ piped drinking water scheme for all the people, to all rural households by the year 2024. That is under the Jal Jeevan Mission. …(Interruptions)

Sir, it is important again to notice that 1,592 critical and over exploited blocks spread over 256 districts identified for the Jal Shakti Abhiyan will be taken up seriously by the Government. So, sustainable waste management will also be taken up in the rural areas. …(Interruptions)

Sir, you know that for labour welfare, we have already decided that the Labour Codes will be brought in. Already the Cabinet has approved at least one of them. Labour reforms will also happen. …(Interruptions)

Sir, I can elaborate on what we have done for the start-ups, but very quickly, before doing that, I want to underline with figures as to how we have increased allocations for the welfare of SCs/STs. The allocations for the welfare of the Scheduled Castes in BE 2018-19 was only Rs. 0.62 lakh crore whereas now it is Rs. 0.81 lakh crore. There is an increase of 30.6 per cent in the allocation for the welfare of the Scheduled Castes. …(Interruptions) For the welfare of the STs, similarly, the allocation amount earmarked for the BE of 2018-19 was Rs. 0.41 lakh crore. Now, in the BE of 2019-20, it is 0.53 lakh crore for the welfare of the STs. There is an increase of 29.3 per cent. …(Interruptions)

16.00 hrs For women, the allocation in the year 2018-19 was Rs. 1.28 lakh crore. Now, in the BE of 2019-20, it is Rs. 1.41 lakh crore. It is a 10.2 per cent increase. For children, it was Rs. 0.81 lakh crore in the RE of 2018-19. That has gone up to Rs. 0.92 lakh crore, an increase of 13.6 per cent.

Similarly, the North-Eastern region has not lost out the importance, the importance that this Government has been giving to that region. You are aware, in the last Government, between 2014 and 2019, Ministers went to the North-East at least three times in a month. Cabinet Ministers and other Ministers visited the North-East to ensure that the pending projects are all completed. Continuing to place the importance on the North-East, we have increased the allocation for North-East. The Budget provisions under the RE of 2018-19 for the North-East was Rs. 0.47 lakh crore. Now, it has gone to Rs. 0.59 lakh crore, an increase of 25.5 per cent.

Coming to subsidies, I would like to say that there is a general fear, probably because we are maintaining the fiscal deficit gliding path, that we will not give attention to the subsidies. Major subsidies have had 13.5 per cent increase in allocations. Last time it was Rs. 2.66 lakh crore under the RE of 2018-19. Now, it is Rs. 3.02 lakh crore.

I would not take much of your time. Members have been very considerate to talk to us about the various schemes. I welcome any Member who wants to have clarification on any of that which has been said in this House to please give me a call. I will go where they are, explain what we want to say and prove that the data which is given in this Budget is 100 per cent above board. There shall be enough exercise and more. I am willing to engage with them as much as they want and whenever they want.

Hon. Speaker, through you, I wish to assure the entire House that there need not be any speculation on the figures which have been given out. Every number is authentic. I have also quoted the reason as to why there are differences between one number in The Economic Survey as opposed to what appears in the Budget document.

Having said this, I just want to end my thanks giving speech and also my response to the Budget discussions by saying that I am very pleased that the Members have taken this much of interest. We wish to assure that this Government believes in bringing in transformational changes in India, keeping the common man in mind whether he is in village, whether he is in cities, or whether he lives in far-flung areas. Every aspect of the economy has been given priority. We shall do it, making sure that Members of Parliament can constantly be informed about it in various ways.

I thank each one of the Members who participated in this discussion. I am very happy to be able to give these explanations. Thank you. …(Interruptions)

 

माननीय अध्यक्ष: क्या कोई माननीय सदस्य बैठकर बोलना चाहते हैं?

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने बीच में बहुत समय ले लिया है, इसलिए आपका क्लैरिफिकेशन हो गया ।

       श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी ।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, फाइनेंस मिनिस्टर भी टीचर हैं और हम भी टीचर बन गये हैं । …(व्यवधान) ये नहीं करना चाहिए । …(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we are habituated to hearing about Surplus and Deficit Budget. This has been projected as a Zero Budget.  But it has not been explained properly as to what Zero Budget means.

       Secondly, increase in the price of petrol and diesel is a genuine problem for the poor farmers which causes increase in the price of every other commodity.

       Prof. Saugata Roy wanted to mention it through a point of order, neither it was allowed, nor the reply was given to the questions. As the questions have not been replied properly, as a mark of protest, we are also walking out.

16.05 hrs At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some                             Other hon. Members left the House.

 

माननीय अध्यक्ष : भर्तृहरि महताब जी, आप बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये । माननीय वित्त मंत्री जी कुछ कह रही हैं ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अध्यक्ष महोदय, जब ज़ीरो बजट की बात हुई । Generally, about the Budget, it is not what it has been. It is Zero Budget Farming. We are talking about farming, Zero Budget Farming. Regarding the Budget, we have already spoken about the fiscal deficit. यह ज़ीरो बजट उसके लिए नहीं है, यह फार्मिंग के लिए है । I do not know if it is a Budget related thing. I am sure you will allow me to request the Members to pass the Budget.

माननीय अध्यक्ष : भर्तृहरि महताब जी, अब आप बोलिए ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : I had requested the Hon. Speaker to allow me to seek certain clarifications as this has arisen from your today’s speech in reply to all the discussions that has occurred during the last two days.

At one point of time, you mentioned that all farmers have been brought under PM-KISAN.  Telangana was the first State to start the Scheme, Rythu Bandhu, providing support to the farmers with Rs.10,000 per acre, per family. The next State was Odisha which started KALIA Scheme. It was for all farmers, not only the land-holding farmers but farm labourers and also share croppers. …(Interruptions) Yes, Jharkhand has done that, West Bengal has done that, and number of other States have also done that.  Even Karnataka has also done that. …(Interruptions). Andhra Pradesh has also done that.

       A number of States are conscious of the problems that the farmers are facing. So, they are also coming out with this type of scheme from their own resources.

       My first question here is, whether PM-KISAN is covering all those farmers who are engaged in farming, who are landless labourers, and who are share croppers today or not. You have announced that it is not confined to those farmers who have land less than two hectares.  

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ अन्य सदस्यों के भी क्लैरिफिकेशंस हैं ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : A suggestion was given by Odisha Government at the meeting of NITI Aayog.  Why should it not be on sharing basis? Odisha Chief Minister had given this suggestion. Let the Union Government come with 70 per cent and the State Government will provide 30 per cent. Let us make it a cohesive programme where both the Centre and the State can go together for the benefit of farmers.

My second question is, whether you are going ahead with the consultation of the State Governments as it would be helpful for solving the genuine problem which the farmers are facing.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

       महोदय, एनपीए का जो मामला है, इसमें 70 हज़ार करोड़ रुपये की कैपिटल एडिक्वेसी के लिए भारत सरकार ने दिया हुआ है । एनपीए का मामला लैगेसी का एक बड़ा प्रॉब्लम है । वित्त की जो स्थायी संसदीय समिति है, उसमें भर्तृहरि महताब साहब और एस.सी. उदासी साहब भी मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के वीरप्पा मोइली और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे।

       स्पीकर महोदय, मनमोहन सिंह जी ने दो एग्रीमेंट्स साइन किये थे । इस देश ने बासिल नॉर्म्स का एक एग्रीमेंट साइन किया था और दूसरा एग्रीमेंट इंटरनैशनल फाइनैंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम का था । ये दोनों एक प्राइवेट बॉडी हैं, एक प्राइवेट संस्था हैं । वित्त की उसी समिति ने, जिसके मेंबर मनमोहन सिंह जी थे, उनको कमेटी में आने के बाद यह ज्ञान हुआ कि यह देश के लिए और बैंक्स के लिए बहुत खराब है और कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों सिस्टम्स से बाहर निकलना चाहिए । वित्त की स्थायी समिति में हम लोगों ने एक कमेटी बनाने के लिए रिक्मेंड कर के भेजा है । वित्त मंत्रालय ने उस पर क्या कार्रवाई की? क्या हम लोग बासिल और आईएफआरएस से बाहर निकल रहे हैं?

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):कल पूरा हाउस और पूरी कंट्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पहले तेलंगाना ने दस हजार रुपये प्रति एकड़ के लिए किसान को दिया । उसी तरह से हर घर जल की जो बात हुई थी, हम लोग घर-घर को पानी दे रहे हैं । फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको आगे ले जाने के लिए बताया है, हम लोगों की भी यही रिक्वेस्ट है । नीति आयोग ने भी इसके लिए रिकमेण्डेशंस दी थीं, जो स्टेट पहले से इस तरीके से आगे चल रहा है, उसका साथ दिया जाए । अभी जैसे महताब जी ने बोला है कि कुछ शेयर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट 70 परसेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 30 परसेंट हो, सभी गवर्नमेंट से बात करके इस स्कीम को फाइनेंस का सपोर्ट मिलने से कंट्री में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी की जो हम सोच रहे थे, वह पॉसिबल है । But you have to take the State Governments together in this Programme. This is our request. हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए जो प्रोग्राम था, उसके लिए कंसिडर करने के लिए है ।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यगण से आग्रह करता हूं कि जो बीच में उठकर बोलेंगे, उनको क्लेरिफिकेशन की आज्ञा नहीं दी जाएगी । आज के बाद यह मेरी व्यवस्था है । इसलिए दानिश अली जी आपको मौका दे रहा हूं । अगर मैं अध्यक्ष रहा, तो बीच में उठकर बोलने वालों को क्लेरीफिकेशन का मौका नहीं दिया जाएगा ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से छोटा सा क्लेरीफिकेशन लेना चाहता हूं । जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, जिस तरीके से इंश्योरेंश सेक्टर को खुली लगाम दी गई है । अगर कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्जा लेता है तो उसकी जमीन का इंश्योरेंश बैंक के द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है । उससे प्रीमियम वूसल भी कर लिया जाता है । जब किसान की फसल नष्ट होती है और किसान जो कर्ज़ा लेता है, लेकिन जब वह मुआवजे के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में, आपकी तहसील में अगर 33 परसेंट से ज्यादा किसानों की फसल नष्ट हुई है, तभी आपको मुआवजा मिलेगा । मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना है कि जब किसान इण्डिविजुअल प्रीमियम देता है तो उसको मुआवजा इण्डिविजुअली क्यों नहीं मिलता है? यह कहीं न कहीं इंश्योरेंश सेक्टर को मुनाफा कमाने की खुली छूट दी गई है ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मैं ब्रीफली रिस्पोण्ड करना चाहती हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप तीनों का एक साथ ही जवाब दे दीजिए ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय भृर्तहरि महताब जी ने विषय उठाया कि What happens to those farmers who do not possess land? मैं माननीय राजनाथ सिंह को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, who reminded me that the PM Shram Yogi Maan-Dhan Scheme में जो लैण्डलैस लेबरर्स हैं, उनको भी जोड़ा जाता है । So, we are not leaving them out, but they are covered under a different Scheme. This is one thing.

       Secondly, शेयरिंग के विषय सजेशन के नाते दिए हैं । I will have to see as to how it works out.

       As regards Shri Nishikant Dubey’s query about capital adequacy, the BASEL norms, and his reference to the Standing Committee on Finance in which Dr. Veerappa Moily and Dr. Manmohan Singh were eminent Members, I will have to definitely go back and get some time to talking, maybe, aside from the House here with Shri Nishikant Dubey to see what are the other things that are implied in that Report. So, I will do that exercise with the hon. Member separately.

       As regards the query of Shri Nama Nageswara Rao about Har Ghar Jal, Telangana, of course, does a lot of interesting experiments. Many States do a lot of experiments, and I do grant that. But if I know it right and if I am not mistaken, even the Telangana Government probably went and saw the experiment on water in Gujarat.

       Gujarat experiment had started. Many States, of course, have their own exemplary ways of doing it. Telangana is also doing. It is doing even for the landless workers. Even Bihar is doing it. So, about Har Ghar Jal,  today, we are talking at the national level and talking about the blocks which are acutely suffering. I do take the suggestion of the hon. Member, Shri Nama Nageswara  Rao. All the States are desperately now trying and the Centre would like to work with all of them. Thank you.

     

कुंवर दानिश अली : सर, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है । यह नाइंसाफी क्यों? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए । सदन में आप प्रथम बार आए हैं । कृपया बैठ जाइए । आइटम नंबर 23, श्री अधीर रंजन चौधरी ।  

 

16.16 hrs