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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Drought And Other Problems Being Faced By Farmers. ... on 13 March, 2003

/font> 14.23 hrs. Title: Discussion regarding drought and other problems being faced by farmers. (Discussion not concluded) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up item no. 24 – Discussion under Rule 193. The time allotted is four hours. I request Shri Prabodh Panda to initiate the discussion.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must thank you and also the Business Advisory Committee for having selected this issue for discussion at least on the last day of this Session.

Sir, the drought situation in our country is very alarming. This issue has been discussed many times even in the last Session. I think, it is now final. The year 2002 has been declared as an All India Drought Year. I think, it is not semi-final, it is already final. A large part of our country, specially the Central and the Western India, have actually been suffering due to drought for the last three or four years.

But last year the major parts of our country were affected right from the North to the South. I think it is often said that 14 States have been affected. But according to the report we have received so far from different newspapers, 18 States and around 400 districts have been affected. So, this is a case of national disaster. But it is not understandable to me why the Government is not declaring the drought situation as a national disaster.

Realising the magnitude and the gravity of the situation, the Union Government has set up a Task Force under the chairmanship of the hon. Deputy Prime Minister, Shri L.K. Advani. They have responded to the problem but their response seems to be casual. They do not take the issue as a national disaster. What sort of steps have they taken so far? It appears that they have released some advance funds to the concerned States. But what about the requirements? What was the requirement of the respective States? How much assistance did they seek? How much did they receive? Even from the reply to the Unstarred Question, the demand of the respective States is seen as about Rs.32,000 crore. It has appeared in the Press. But what about the assistance to be given to the respective States? What was given is meagre. It is not sufficient. It is not adequate.

Next to this, we may say about the foodgrains for relief and for generating employment under the scheme of food-for-work and so and so. But what about the PDS? Now one formula is followed in respect of both the BPL and the APL families and it is being introduced in so many States. This sort of discrimination is very much confusing. Generally, the weak and the poor people try to get richer. Now, in many cases, the rich men want to be treated as people below the poverty line for getting so many facilities. There are so many scopes. So, a lot of confusion is there. My point is, so far as the drought-affected States are concerned, all the people, whether they are in the BPL list or in the APL list, are affected. But there is no scope of extending the public distribution system to all the affected people.

Apart from that, the procurement situation is also very bad. The FCI is not willing to procure sufficient agricultural produce directly from the peasants. So, it creates a problem. It creates a havoc, because of which the distress sale is mounting and the real producers of paddy and wheat are not getting the minimum support price.

There was a talk about the waiver of interest on agricultural loans. In this august House, the other day, the hon. Prime Minister declared that the farmers of the drought-affected States would be benefited by the waiver of interest on agricultural loans, but what about the principal and what about the outstanding loans? Does the Government think that the people of the drought-affected areas are in a position to repay all outstanding loans? This should be taken as a priority. My point is that all agricultural loans should be waived in the drought-affected States and that facility should be given to the farmers.

We talk about watershed projects but we suffer because of neglect on the supply side. If the supply of ground water is reduced, how can ground water be used by the farmers and consumed by the people? So, the recharging of ground water should be taken care of because pumping ground water indiscriminately without recharging is creating havoc.

We are talking about inter-linking of Indian rivers. We are told that it is also a dream of the hon. Prime Minister. Most of the rivers are dry. We are talking about inter-linking of Indian rivers right from Ganga to Cauvery. The river Ganga passes through UP, Bihar and West Bengal. These three States are already affected by drought. So, I do not know whether they want to check the drought situation or extend the drought situation.

The water level situation is also very alarming. The water level is reducing day by day. When the water table comes down, it affects the drinking water and tubewells get dislodged.

Tube-wells do not work. Even the submersible tube wells do not work in many places and wells for fetching the drinking water have become dry. Not only that, without any restriction, indiscriminate pumping of the ground water may create other problems like arsenic, florid, salinity, etc. day by day. So, the groundwater situation is very bad. In this situation, the trend of privatisation of water and monopoly over water is coming up day by day.

Sir, here I want to mention one point. Coca Cola is stealing water from the poor. The people of Plachimada village in Palakkad district of Kerala are waging a bitter battle against Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Limited, the Indian face of the MNC. The company has been extracting excessive groundwater, to the tune of nearly 15 million litres, through 65 borewells, sucking their groundwater aquifers and leaving open wells dry.

We are talking about the river Ganga. It is going to be privatised. River `Bhavani’ is going to be privatised. Ganga is not the only river whose water is being privatised to satisfy corporate greed. River Bhavani, an important tributary of Cauvery, has been sold by the Tamil Nadu Government itself. So, my point is that water is a precious thing and so far as the drought situation is concerned, it is most precious. Providing water for irrigation, for cultivation, for survival of the human beings, for the cattle, is the most important thing and this should be the priority. But, in such a situation, this Government, in fact, is helping the corporate sector so that they can make more money and more profit. The Government is going to privatise even the drinking water for making money. They are also using the drinking water, the groundwater and the river water even for bottling. But the point is … (Interruptions) The people are not getting adequate water even for their survival. So, my point is that the Government should take it seriously. Here, I would like to mention that the situation in the coming days may be worse. … (Interruptions)

PROF. RITA VERMA (DHANBAD): I want to ask from my learned colleague what has privatisation got to do with the drinking water. … (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA : The disadvantage of privatisation of drinking water is open and obvious. They are even using it for bottling. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: As per his contention, the water is privatised.

… (Interruptions)SHRI PRABODH PANDA : The privatisation of the river Cauvery is taking place.

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): The water is being sold to the multinational companies and other organisations. That is his point. That is what he wants to convey, and that is the subject of discussion today.

SHRI PRABODH PANDA : They are selling it to the multinational companies. Distributing water, and providing water to the peasants is not the priority, but using water for business has become the priority for them, and the Government is helping them in this process of corporatisation and privatisation. This is a very alarming situation. So, I would request, through you, to the Government that, in this context, let them arrange a meeting of all the political parties for having a consensus to face this challenge.

The coming days may be worse than the last year. Nobody can predict about monsoon. Last year’s monsoon might have been the worst monsoon during the last 100 years. But, who can say what would be in store in the next year, or the years thereafter? So, this should not be taken in a casual manner. The Government should seriously think over it; the Government should convene a meeting of all political parties; and, at least, they should declare a ban on these Corporate Sectors, who are going to privatise even the drinking water, for making money.

At the same time, the plight of the farmers, and the plight of the peasants is increasing day by day. The input price of agricultural commodities is coming down to half. I would like to draw the kind attention of the hon. Agriculture Minister, on the Budget that has been presented here. I think it is for the first time that seeds have been put within the ambit of the VAT; and for that the peasants, and the farmers will have to pay more money for collecting the seeds. Is it justified?

We are talking about the farmers; we are talking about the farmers’ plight, but what about the share of the Budget outlay for Agriculture? Agriculture is, more or less, neglected. What happened in the case of diesel; what happened in the case of petroleum products; and what happened in the case of transport? If the price of petrol, or the price of diesel goes up, then the transport cost will also definitely increase. There will be hike in the transport fares. So, the farmers and the peasants are facing a lot of difficulty, nowadays, in procurement of seeds, collecting seeds, collecting agricultural inputs, credits, etc. So, the problems of the farmers, the problems of the Kisans are multi-dimensional. So, this should be given priority. Still more than 30 per cent of the GDP comes from Agricultural Sector, and round about 65 per cent of the working force are engaged in Agriculture.

Poor and marginal farmers roughly constitute 65 per cent of the total population dependent on agriculture. More than 23 crore agricultural labourers are still existing.

At present, what we are noticing is that the number of suicidal deaths is increasing; the incidents of starvation deaths are increasing day by day. This is the pitiable picture in these drought-affected areas. Therefore, not only setting up a Task Force, but also these points should be given priority. My point is that this Government should come out to declare last year’s drought situation as worse; it is like a national disaster. They should consider everything in that manner. I am sorry to say that this Government is not taking the things in that manner. In most of the cases, they are treating the challenge in a casual manner.

Therefore, I am raising this point for discussion. After the discussion, I will be glad if the Government takes this matter seriously and, at least, consider waiving off the outstanding agricultural loans and interest to be paid by the drought-affected farmers.

They should also strengthen the Public Distribution System. They should also try to remove the ‘APL-BPL’ discrimination. They should provide some relief; they should undertake some sort of employment generation programmes, and the agricultural workers should be given priority in this regard.

With these words, I raise this point for discussion.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, after the Motion is moved, normally, the convention is that the ruling Party member gets the floor first and then the main Opposition Party gets the floor. Now, there is a slight deviation in this. The hon. Speaker has accepted the requests of Shri Deve Gowda and Shri Kaliappan, who have to catch their flights, to be given the earliest opportunities to speak. Therefore, I am giving the floor to Shri Deve Gowda.

SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Sir, thank you very much for having given me an opportunity and also to my other colleague, whose name comes second in the Notice. I gave an Adjournment Motion Notice on this issue. The hon. Speaker had mentioned this on the second day after the Joint Session that I had given the Adjournment Motion Notice for discussing the farmers’ issues.

Sir, at the outset, I would like to refer to the speech made by the Finance Minister two days back. In his speech, he has mentioned about the relief given to the farmers. I do not want to read his speech, but he mentioned about the subsidy, and the guidelines which are going to be followed by the banking sector in regard to lending, that is, the lending rate, whether it should be less than two per cent or more than two per cent, will be fixed by the banking authorities.

I do not want to read the whole Budget Speech now. We had discussed this issue in the previous Session also. After elaborate discussions, the hon. Prime Minister himself came to this House and made certain announcements. When the matter was discussed, the hon. Minister of Agriculture replied to the debate but he was unable to give categorical assurances on some of the issues raised by the Members in the House. Subsequently we tried to pursue the matter and the hon. Prime Minister came to this House and made certain announcements. I try to bring to the notice of this august House the statements made by the hon. Prime Minister on that Wednesday of 18th December, 2002, on the floor of the House. He said:

"I had earlier announced that the current year’s interest on both kharif crop loan and agricultural term loans will be deferred. The loans proper will be scheduled into term loans to be recovered over the next five years in the case of small and marginal farmers and three years in the case of other farmers. In addition, interest for one year for both these types of loans amounting to Rs.640 crore having been deferred was to be spread over several years as a liability."

 

 That was the first portion of the statement made by the hon. Prime Minister on the floor of the House. The second portion, subsequently stated in this very House, says:

"I earlier announced that in order to further mitigate the hardships of our farmers in these States, I have now decided to waive completely the first year’s deferred liability of interest on the kharif loans as a one-time measure."

 

 Sir, the issue is the two types of loans. What was assured has now been given a go-by. The Government is now trying to adhere to the crop loan of this year not even to rabi crop, only to the crop loan. Even in that crop loan, while it is rescheduled for five years for small farmers, out of those five years, the interest component of one year is going to be waived.

This is the reason why I requested the hon. Minister of Finance the day before yesterday, to be present here today. What exactly is the help this Government has extended to the farmers in the distress year 2002-03? Two-three States were adversely affected by floods and fourteen States were adversely affected by drought. The hon. Prime Minister’s statement categorically says that both the types of loans will be deferred. What happened now? I do not want to make harsh criticism.

Sir, the banks have issued clarifications… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सर, बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में मेरा नाम प्रथम था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है। आप भी अगर स्पीकर साहब से पहले बोलने की पर्मिशन ले आते तो मैं आपको पहले बोलने के लिए पर्मिशन दे देता।

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Please hear me. If your Government is not interested, we are not bothered… (Interruptions)

प्रो.रासा सिंह रावत :सर, बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में मेरा नाम प्रथम था।… (Interruptions)

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Then, I will sit down. You can speak. Till then I will wait. I do not want to hurt anybody.

PROF. RASA SINGH RAWAT : Please carry on, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Rawat, I had announced in the beginning itself that because the hon. Speaker wanted these Members to speak first, let them speak first. Now, you are interrupting. It is very unfortunate.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Sir, I would like to make myself very clear. There is no question of hurting anybody. This is an issue concerning the entire House. It is relating to the entire farming community of this country.

Sir, in the name of Choudhary Charan Singh Saheb, an advertisement was given. Both Choudhary Ajit Singh, and Hon. Prime Minister photo were there. On the Birth Centenary of Choudhary Charan Singh, an announcement was made by the hon. Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee about the drought-affected farmers in the country, during the Kisan Samman Weekfrom 17 to 23 December, 2002. The hon. Prime Minister announced a complete waiver of the interest liability of farmers for this year’s kharif loan for drought-affected States. There was a complete waiver of interest liability of farmers for this year’s crop loans for drought-affected States. Sir, I will leave it at this stage. It is to be seen whether this is going to be honoured.

Sir, the advertisement was given by the Union Government in the name of the great kisan leader, Choudhary Charan Singh Saheb, in the newspaper.

Choudhary Ajit Singhji, you are holding the Agriculture portfolio. I would like to ask whether this announcement is going to be honoured.

Sir, the Reserve Bank guidelines are there. I do not want ot read them. NABARD guidelines are also there. But it is only one instalment out of five years that they are waiving. Five years is the total period of instalments which is due from the farmers. For big farmers, the period of instalment is five years and for marginal farmers, the period is three years. But it is only one instalment that they are going to reimburse. What far?

Sir, the Government of Karnataka had sent its recommendations to the Government of India saying, "We are going to waive Rs. 129 crore loans for two years. As our State was adversely affected and the farmers were unable to pay the interest, we are going to share 50 per cent. The remaining 50 percent, the Government should accommodate." A letter was sent by the Government of Karnataka in this respect. I do not want to read the contents of the letter. But is there any response from the Government of India in this regard?

This is not the only one year that my State has suffered. My State had suffered even earlier years also. Mr. Minister, you have given the relief amount under the NationalCalamity relief Fund. The Central Government knows it. But there are so many States including Andhra Pradesh which were badly affected. So, it is not that only this year is the affected year. I am sorry to say that the Government of India has not taken into consideration the earlier years, viz., last year and the year before the last year, where some of the States had suffered very badly.

Mr. Minister, you have not taken into considreation all these years. You are going to confine yourself only to one instalment of the Kharif loan. It is all right! I do not want to argue much.

   

Sir, day before yesterday, the hon. Finance Minister had said: "We would like to reduce the interest rates on the GPF of the Government employees by another one per cent." What is the benefit he had given in the Budget?

Only a few days back, the hon. Finance Minister had made the Budget announcements. But in addition to that, there is another announcement by him of reduction in the interest rates of the Government employees. I do not know who pressurised him or lobbied him to do so. On the day of his Budget presentation he had announced that ‘advances given to the Central Government employees for construction of houses, purchases of computers and conveyances will be reduced by a similar 100 basis points.

15.00 hrs. I want to know whether you had pressurised your Finance Minister, or whether there is any lobby, like FICCI or ASSOCHAM who had pressurised him to make this type of announcement of one per cent. I do not know why the primary lending rates are less than two per cent. The Reserve Bank of India has given the guidelines to the Management of each bank, according to which each bank in its Board meeting can fix the interest rates depending upon the capability of the person who takes the loan. I have got all the guidelines with me. The Reserve Bank has given the guidelines to the Boards of the respective banks. They have got the option either to give or not to give, depending on whether the capability of the person is financially sound or not. All these aspects will be taken into consideration whether the rate of interest will be 8 per cent, 9 per cent or 10 per cent. Agricultural profession is not profitable and you should try to take a decision once and for all.

When the banks were nationalised by our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, out of the total deposits, 18% was fixed for the agricultural sector. Can any one bank in this country, up-till now, has reached the threshold? The answer is ‘no’. Yesterday, Shri Jaipal Reddy was asking about the Rural Infrastructural Development Fund. In 1996, we had issued a circular according to which the banks which had not reached 18 per cent, the remaining portion, whatever amount they are going to give to the farmers, should be deposited as Rural Infrastructure Fund. He was saying, it was only Rs.600 crore. That is the amount which is now available under Rural Infrastructural Development Fund.

Sir, again I would like to mention that the interest loan for housing is fixed at 8 per cent. But, for sugar factories, you have fixed it at 15 per cent to 17 per cent. Sugar factories are going to die their natural death. More than Rs. 3,000 crore is to be paid to the farmers in our country. I do not want to split State-wise. How can the sugar factories survive? If they want to go to the banks to take pledge loans, the rate of interest you fixed is at 15 per cent or 16 per cent. As far as other industries are concerned, there is no problem. It is because the loans are available at 8 per cent or 9 per cent. That is why I am saying either the Prime Minister or the Finance Minister should be present here.

On that day, he himself had suggested this. What can I do? When I went to Prime Minister’s kothi at 7 Race Course, to discuss about it, he was also there. He tried to support my stand. In Bangalore also, he made a very elaborate statement at a function that there is no lobby for farmers. The farmers are dying. At least they have got that much of courage to express it in open. I thank him very much for that. But what are they doing now? I do not want to take up all other issues. There are several issues which we can deal, particularly, on the agricultural sector. Today, I am confining to the present situation that the banks are selling or auctioning the pledged property of the farmers. I am not going to give any ishtehars. These are some of the papers which I have taken from the farmers.

Are you satisfied with the statement made by the hon. Prime Minister? That is what I would like to ask you.

Again, the Government has taken utmost care to protect the affluent section of the society, the salaried class and the rich people of this country in its Budget. I can only classify them, in a nutshell, into three categories – one is privileged class, the second is salaried class and the third is slavery class. Who are those slaves? They are the slum dwellers, the agriculturists, the landless agricultural labourers, destitutes, etc. You should declare this as slavery class because they are beggars; they cannot lobby the Government and they cannot lobby the rulers concerned. I am sorry to say this.

Farmers are committing suicide, but nobody is bothered. Financially, the States have their own problems; and now, in the Budget, the Government has declared that from the 1st of April, the Value Added Tax is going to be so much. They have made a provision for Rs.700 crore in the Budget for the entire country. It is a token provision that they have made. I do not know whether they will be able to fulfil that and whether they will be able to compensate the amount that they have declared on the floor of this House.

Though the Karnataka Government has taken a decision to provide 50 per cent of the interest component of the loan, they are also unable to do that because of financial constraints and the Government do not bother about their request. This is where we stand. The sugar industry is almost collapsed. Even today crushing has not started. Even after four or five months of reaping the harvest, today they are unable to crush, and the Government has nothing to do with their problem! They have taken it so casually. Money is a big problem for them. They are unable to find resources. But they have provided Rs.35,000 crore to three institutions which are squandering money. Giving an amount of Rs.35,000 crore to them, there is no problem for the Government. I am not against the super-express highways; I am not against the so-called International Standard Convention Centres, as we want to see Balle Dance! I am sorry to say that. Poor people are suffering in this country, who are more than 70 per cent of the population. Let them go to the villages. Let any Minister go to the villages, including the Finance Minister who said that he is a kisan. They can go to any village of any State and see the situation. If they say that the situation has improved, I will apologise to this House.

This is the type of callous attitude that they have. I will tell you that today, they may – because of the numerical strength – enjoy and complete the full term. But a day will come when people will respond to their negligence in respect of farmers and the people will teach them a lesson.

*SHRI K.K. KALIAPPAN (GOBICHETTIPALAYAM): Hon""ble Deputy Speaker Sir, the plight of the farmers of this country is pitiable and they find it increasingly difficult and it is going from bad to worse. Small Farmers are becoming agricultural labourers. Drought and debt burden have immersed the farmers in a pool of worst suffering. The pathetic condition of the worst hit agricultural labourers who live below the poverty line is a grave problem before us and we must do our best to wipe out the tears of these poor people.

In this years’ budget, the price of urea was sought to be increased and had been withdrawn later. If we are going to ignore the problems faced by the farmers just because we have attained self-sufficiency, we would again be caught in the whirlpool of famine and insufficiency. I would like to caution this Government that we should not step on the trap of food scarcity due to our complascency.

This Government liberalised the procedures and removed the restrictions on the import of cooking oil. This has greatly affected the oil seeds cultivators of the country. Most of the farmers have given up cultivation of oil seeds. This has resulted in the steep fall of oil seeds production in the country. Now we find a high price rise of cooking oil. This affects common people. Even the farmers who gave up oil seeds cultivation are crushed by this viscious circle. They are not able to pay wages to the agricultural labourers. This will greatly affect the agro-economy of the country. Ultimately this will endanger the country in a big way. The Government must consider the seriousness of my word of caution.

As far as Tamil Nadu is concerned Cauvery water has become a mirage. Both Kuruvai and Samba (Rabi & Khariff) crops have withered away. Our leader and Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma has come out with a relief measure to provide Rs. 5000/- per acre to the drought hit farmers in the Cauvery Delta region. This relief measure at a cost of Rs. 400 crore must be borne     by the Centre and I urge upon the Union Government to provide the needed drought relief fund immediately.

Cultivation of cash crops like rubber, coffee and tea have also been greatly affected due to the free access given to the Multi National Companies. These plantations in our country are languishing because we are not able to get remunerative price. The liberal import policy is hitting hard our agricultural activities. Hence there is an urgent need to protect the interest of these plantations. It is imperative to restrict the free import of such agro products like coffee and tea. The Tamil Nadu government headed by our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma has evolved a major revamping scheme to renovate the existing irrigation system at a cost of Rs 2900 crore with loan assistance from world bank. I urge upon the Union Government to remove the bottlenecks in carrying out this project.

I would like to impress upon the Union Government not to cut down or put an end to any of the subsidies provided to the agricultural sector. The contrary would cause great havoc to our agriculture.

Tamil Nadu has been affected greatly by drought conditions. Almost the entire Tamil Nadu is in the grip of drought. 28 districts have been declared to be drought hit. Our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma has resorted to measures on a war- footing. Though the State administration is taking up several relief measures to overcome the disaster caused by drought, it is perceived to be inadequate due to the non-release of Central funds. The Centre must come forward to provide adequate funds for carrying out the needed relief measures. Hence I urge upon Union Government to release Rs 2094 crore as indicated by our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma. She had also asked for the release of 9 lakhs tonnes of food grains from the Central pool.

Under the circumstances it is needless to stress the importance of harping on modern technology pertaining to improvised cultivation methods. The modern bio-technological research can come to our rescue. I urge upon the Union Government to take Modern Science to our traditional cultivation methods. The Government has not gone any further after making an announcement that there is nothing wrong in cultivating BT cottonseeds. Even today the cotton growers are hesitating to cultivate this BT variety. Hence I urge upon the Government to come clean and clarify the position to the farmers and if need be the Government must encourage the farmers to resort to a right approach.

In my Constituency that come under Erode and Coimbatore districts drought conditions have taken up its ugly head because of the depleted water in Bhawani river which forms the basis for the irrigation of lakhs of acres of land and a vast stretch of forest area. The scanty water flow in river Bhawani in the upper reaches is due to the construction of a check-dam by the Kerala government at Mukkali in the Central Reserve Forest region in Kerala. If the ongoing project of Kerala is completed, the Bhawani river water would be diverted further and about 5 lakhs hectares of cultivable land both in Erode and Coimbatore districts will face irrigation short supply and the surrounding Reserve forest region that form part of Nilgiri Biosphere will also dry up without water. This would also affect the drinking water supply to both Coimbatore and Erode districts.

The ongoing projects like the Lower Bhawani Scheme, Thadapalli Scheme, Arakkan Kottai Scheme, Kalingarayan Canal Scheme will all be rendered meaningless and the irrigation system will go haywire.

River Bhawani flows into river Cauvery. If Bhawani waters are depleted it would affect the Cauvery delta farmers in a big way.

As such Cauvery water has become a mirage and the Cauvery delta farmers have been greatly affected. The Centre must intervene immediately and impress upon the upper riparian states that their moves are dangerous. Hence I urge upon the Union Government to stop the move of the Kerala Government to construct a dam across Bhawani River at Mukkali.

In order to promote national integration we must put an end to the inter- state river water disputes. Ganga-Cauvery link Canal scheme must be vigorously pursued. We must evolve ways and means in this very budget session. All the rivers of the country must be nationalised. National integration will be strengthened only when we nationalise all the rivers in the country. The traditional water flow in the inter state rivers are greatly upset in the absence of a national water policy . Not nationalising the rivers has given a handle to certain states to stop the flow of the legitimate share of water to another state. Hence I urge upon the Union Government to nationalise all the rivers to ensure the rule of law and to establish National integration.

I appeal to all the members of this House to impress upon the Union Government to go in for nationalising all the rivers and to take up Ganga-Cauvery link Canal Scheme with immediate effect. In the second half of the Budget session that is from April the 7th to May the 9th the Centre must go in for the needed legislation in this regard.

At this juncture when we have drought situation prevailing in Tamil Nadu I would like to recall the long pending demand of Tamil Nadu to divert towards Tamil Nadu the wastefully west flowing rivers in Kerala like Pandiyaru and Punnampuzha. This will help us to overcome drought and irrigation short supply. This will help us to increase food supply. Hence I urge upon Union Government to nationalise all the rivers of the Country.

I appeal to all the members of this House to impress upon the Union Government to enact suitable laws in this Budget session itself.

*Translation of the speech originally delivered in Tamil.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, these three Members have approached the Speaker and the Speaker has said that as they have to catch the flight, they may be given a chance first. That is why, I am giving them chance. There would be no such precedent hereafter.

1516 hours SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Even after 56 years of Independence, agricultural sector continues to remain as the main sector of our country. It contributes more than 32 per cent to our country’s total GDP. Still 65 per cent of population is depending on agriculture and agro-based industries. In the first Five Year Plan, the top most priority was given to agricultural sector but later on in the successive Five Year Plans much attention was not paid while sanctioning the funds to agricultural sector. As it has been neglected, the growth rate of agricultural products has not increased even by one per cent. This sector has suffered due to the lack of sufficient financial support to agriculture in the Budget.

There is a severe drought situation in several States like Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and Maharashtra. It is my duty to analyse the present drought situation in Andhra Pradesh. We all know that as far as Andhra Pradesh is concerned, it is facing a severe drought situation for the last two years. Especially this year, due to the failure of North-East and South-West monsoon, the State got minus 32 millimetre of rainfall. The crops sown in Rayalaseema, Tellangana, and some other parts of Andhra Pradesh withered away. This year due to drought, the water was not released from Nagarjun Sagar dam for irrigation for the second crop in the Krishna Delta. The Krishna Delta is the rice bowl of Andhra Pradesh. Even though it is the rice bowl, no water was released to it and second crop was almost banned. Moreover, out of 23 districts of our State, 22 districts were declared as drought affected, and out of 1109 Mandals, 1074 Mandals were declared as drought affectedMandals.

Sir, as per the survey report given by a team of the Central Government, the total loss is about Rs. 5,234 crore. Our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu met the hon. Prime Minister and the hon. Agriculture Minister several times and requested for release of Rs. 25 crore and 25 lakh metric tonnes of foodgrains under the Food for Work programme. So far only five lakh metric tonnes of rice has been released to our State. In this connection I would like to request the hon. Prime Minister to kindly release the rest of the amount to the State under the Food for Work programme so that there could be more employment generation in our State.

Sir, at this juncture I would also like to request the Central Government to enhance the number of working days for the members of the BPL families. At present it is only ten to twelve days in a month. This may be enhanced up to 20 days in a month for the members of the BPL families so that more number of member from the BPL families could get employment in a month.

Sir due to non-availability of fodder, particularly in the Rayelseema, Telengana and some other parts of Andhra Pradesh, the farmers are selling away their cattle to slaughter houses. I would like to request the hon. Agriculture Minister to sanction additional funds for making available fodder to cattle so that the cattle population could be saved in our State.

Sir, problems also are being faced by the farmers in regard to MSP and procurement. Our ex-Prime Minister has already enumerated the problems being faced on account of these two factors. As far as procurement is concerned, I would like to bring to the notice of the august House that in the last year’s Budget a new policy was adopted, according to which the States would have to evolve their own procurement policy. It is not at all possible for the States to evolve their own procurement policy in the given scenario. A widespread and severe drought condition is prevailing all over the country, especially in 14 to 18 States of the country. Only the States of Punjab and Haryana are able to handle this decentralised procurement policy. But the remaining States are not in a position to handle the decentralised procurement policy. So, the Government should re-consider this aspect. A number of States are now not in a position to adopt this policy as recommended by the Government.

Sir, as far as agricultural credit is concerned it is a well-known fact that according to the norms of the Reserve Bank of India, 18 per cent of their deposits whether commercial or nationalised banks, have to be given to the farming community. But only 13 to 14 per cent is made available to the farming community and for the remaining percentage the farming community has to approach either the co-operative banks or the private money lenders. The farmers are getting money from private money-lenders on higher rate of interest by pledging their land. This situation would have to change. Protection must be given to the farmers. Eighteen per cent of the total deposits of the banks would have to be given to the farming community; otherwise they would not be able to do their cultivation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, my request is that you should give me five more minutes. We do not get opportunity to speak everyday.

In this connection, I request our hon. Prime Minister to see what the former Prime Minister Shri Deve Gowda has enlightened us in detail. On 18th December in the Winter Session, our Prime Minister announced in this House total waiver of the first year’s interest. But the interest, along with the loan taken by the farmer, has been split into five years and the first year’s interest alone will be waived. This is just 20 per cent of the total interest. So, my request is that the total interest must be waived as per the promise made by the Prime Minister. If not, it will only be an eye-wash to the farming community in our country.

The present Crop Insurance policy is not at all suitable to the farmers as all crops are not included in it. In this connection I want to suggest one thing. Individual level survey and number-wise calculation should be made to see that losses are collected on the basis of individual farmer so that the farmer will get the benefit of the scheme. Otherwise, the crop insurance policy may not be issued to the farming community. This is my appeal to this august House. Individual level and survey number-wise should be considered; then only the benefit will go to the farmer.

Another issue which I want to bring to your kind notice is the role of WTO. Because of WTO, prices of so many crops in our country like wheat, rice, sugarcane, rubber, tea, coffee, are coming down. This is also because of the import of several commodities from foreign countries. If you take the example of America, they are giving suggestions to our Government that we have to reduce the subsidies. At the same time, they are allotting subsidies on marketing for their agricultural producers. In America, five per cent of the agricultural population is getting 70 per cent of subsidies whereas in our country even today 60 to 70 per cent of our population is dependent on agriculture. We are getting only three per cent of subsidy. How can Indian farmer compete with the farmers of foreign countries? So, subsidies should be increased if we want to compete with the farmers of other countries.

Similarly, there is every need to develop export facilities so that India will become a leading exporter of wheat and rice to foreign countries and at the same time our economy will grow enormously. I have already mentioned the adverse result of tariff on the prices of oil seeds, cotton, rubber, and sugarcane. Tariff on imports of diary products is not increased. Seven crores of people depending on diary industry would be adversely affected by this and their future is under a question mark. It is imperative for the Government of India to ensure the survival of agriculture, animal husbandry, diary and allied sections by drastically revising the tariff on imports. If not, the entire economy of our country will collapse and crores of people would be thrown out of employment.

Finally, I want to make a few suggestions for the improvement of the farming community in our country. Firstly, in order to mitigate the drought problems in the States, National Calamity Fund should be doubled. Secondly, as there is huge international market for organic products, India would have to develop organic culture. Thirdly, because of widespread and unprecedented drought, more funds may be allotted to drought affected States. Fourthly, seed production at the level of village should be encouraged. As there is high level corruption in agencies of the public sector undertakings which supply seeds to the farmers, they should be closed. Early completion of pending irrigation projects should be ensured and there should be an active plan drawn for them.

Last but not the least, the Government has to accord recognition to agriculture as an industry and allow the farmers to determine and control the prices of their produce.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, the normal practice in the House is, in discussions under Rule 193 and Rule 184, the mover of the Motion takes the floor first, the party ruling the country gets the second place and immediately after that, the principal Opposition gets the floor. In the case of the other Motions, it is the Opposition which gets the floor first. If this practice is once established that one has to catch the train or the flight, and if that is accepted, then the official procedure of the Opposition getting priority will be totally destabilised for a while. While upholding the views of the Speaker and the Chair which we never question, I think it will create a precedent. Tomorrow, I may bring a list of some Members from my side saying that they would have to go and catch their train or flight and you have to manage. How can the House be conducted like this? This is not the proper way.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before you arrived here, in the beginning itself, the hon. Speaker had mentioned names of three Members. These Members had approached the Speaker himself and he has written it here.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am not questioning it. Those who express their concern for the farmers and drought should also have the patience to take part in the debate as long as it continues. If I express only my concern and say that I will have to catch my flight, then this is not the proper way. This is not the way in which the House should be conducted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I agree with you 100 per cent. Any Member who wants to take part in the debate must have the patience also to sit and deliberate.

Prof. Rasa Singh Rawat.

प्रो. रासा सिंह रावत :माननीय कृषि मंत्री जी यहां विराजमान हैं और दूसरे मंत्री भी विराजमान हैं।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, do you not allow even the Chair to speak? Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): कृषि मंत्री जी बैठे हैं, आप अपनी बात करिये। आपके पासकोई मैटर तो है नहीं, जब उठते हैं, यही कहते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या आपकी बात सुनने के लिए यहां बैठे रहेंगे?…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी-अभी आये हैं, आपकी प्रिज़ेंस तो हमें फील हो रही है।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I mentioned it in the beginning itself that this should not be taken as a precedent. We should proceed according to conventions.

                                   

* Not Recorded प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तनिकमात्र भी संदेह नहीं कि देश में इस समय कई राज्य सूखे से पीड़ित हैं। एक प्रकार से इसे राष्ट्रीय आपदा ही कहा जाना चाहिए।

मैं यहां पर सूखे से उत्पन्न स्थिति के अन्दर जो सारे देश का नक्शा है, रखना चाहता हूं। आन्द्र में २२ जिलों में लगभग ११२६ मंडल हैं, उनमें से ९२५ सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में १६ जिले, हरियाणा में १९ जिले, हिमाचल प्रदेश में १२ जिले, झारखण्ड में सभी २२ जिले, कर्नाटक में २४ में से १२४ तालुका, मध्य प्रदेश के अन्दर ३२ जिलों में १८१ तहसीलें, महाराष्ट्र में ३५ जिलों में से ३३ जिले, उड़ीसा में ३० जिलों में २८३ विकास खण्ड, पंजाब के अन्दर सभी १७ जिलो, राजस्थान में सभी ३२ जिले, तमिलनाडू के अन्दर १९ जिलों में फेमिन का डिक्लेरेशन होना है।

उत्तर प्रदेश के ७० जिले अभावग्रस्त हैं। उत्तरांचल के १३ जिले, पश्चिम बंगाल के ३ जिले और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में सूखा है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी ने कर्नाटक की चर्चा की लेकिन राजस्थान जो सबसे अधिक सूखे से प्रभावित राज्य है, उस राज्य का जिक्र तक नहीं किया। मैं यह समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन सारे देश का नजरिया उनके दिल में होना चाहिए।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): वह क्यों बोलें? आपने भी तो राजस्थान के बारे में कहा है। क्या आपने कभी बिहार के बारे में बोला है ?…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :आप अपना सोचिए। इस समय जिन राज्यों के अंदर केन्द्र सरकार ने अपनी टीम भेजी, उससे पहले राज्यों ने डिमांड थी की कि हमें अमुक- अमुक राशि चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा राष्ट्रीय द्ृष्टिकोण रहता है इसलिए हम सारे देश और अपने राज्य के बारे में बोलना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। अब राज्यों ने अकाल के बारे में जो डिमांड रखी है, हालांकि केन्द्र बहुत उदारतापूर्वक सहायता दे रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरत रहे हैं और लोगों तक अनाज पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें अंत्योदय योजना के माध्यम से कोई गरीब अनाज की कमी के कारण भूखा न रहे। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ६ करोड़ परिवारों को यानी जो १.५ करोड़ परिवार हैं, उनको अंत्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, इत्यादि-इत्यादि बातें कहीं गई हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों ने जो राशि मांगी, जैसे आंघ्र प्रदेश ने १२१०.९० करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ ने ८८० करोड़ रुपये, हरियाणा ने १८९५ करोड़ रुपये, हिमाचल ने १५५ करोड़ रुपये, झारखंड ने १४६७ करोड़ रुपये, कर्नाटक ने १५६२ करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने ७९० करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने १७३० करोड़ रुपये, उड़ीसा ने ८७१ करोड़ रुपये, पंजाब ने ३५२९ करोड़ रुपये, राजस्थान ने ७५१९.७६ करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने १५४५ करोड़ रुपये, उत्तरांचल ने ४०१.८१ करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने ७५३९.७९ करोड़ रुपये की मांग की है। कहने का मतलब यह है कि राज्यों ने इतना बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़ें दिये हैं।

केन्द्र के पास दो फंड हैं--एक सी.आर.एफ. और दूसरा एन.सी.सी.एफ.। उनके ११वें वित्त आयोग ने या पहले के जो वित्त आयोग बने हैं, संविधान के अनुसार या सभी दलों द्वारा जो परम्परायें स्थापित हुई हैं, उनके अनुसार सैंट्रल रिलीफ फंड के अंदर कितना पैसा किस हिसाब से कौन से राज्यों को मिलेगा और जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि है, उसमें किस हिसाब से मिलेगा, नियम तो पहले के बने हुए हैं, परम्परायें पहले की कायम की हुई हैं, उसके अनुसार हमारी केन्द्रीय सरकार इन सूखाग्रस्त राज्यों की जनता को वहां की सरकारों की मांग के आधार पर, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकती है, वह देने का प्रयास कर रही है। फिर भी हम चाहेंगे कि इस राष्ट्रीय आपदा में केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर अपने संसाधनों का इस द्ृष्टि से उपयोग करें ताकि आपदा का समय निकल जाये।

हिन्दुस्तान का बजट मानसून का जुआ कहलाता है। अगर अच्छी वर्षा, अच्छा बजट आया तो देश में खुशहाली। अगर अच्छी पैदावार और अगर वर्षा अच्छी नहीं तो अनिश्चितता, अनियमतिता या लंबं समय तक सूखा। परिणामस्वरूप देश को सूखे का सामना करना पड़ता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके परिणामसस्वरूप हमें सरकार की ओर देखना पड़ता है कि वह हमें रोजगार दे, फेमिन घोषित करे, फेमिन कोड़ के अऩुसार काम करे। ये सारी बातें आप और हम भली प्रकार से जानते हैं।

राजस्थान के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक द्ृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र, शिक्षा की द्ृष्टि से पिछड़े हुए, क्षेत्रफल की द्ृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जो आज भयावह घोर अकाल से पीड़ित है। वह आज से अकाल से पीड़ित नहीं है, अभी माननीय देवेगौड़ा जी एक-दो साल की बात कर रहे थे, राजस्थान पिछले पांच साल से लगातार घोर अकाल से पीड़ित है। गत वर्ष वर्षा की कमी .६४ प्रतिशत रही है, यानी जितनी एवरेज वर्षा होती है उसमें भी .६४ प्रतिशत वर्षा कम हुई।

मैं समझता हूं कि गत सौ वर्षों में इतनी कम वर्षा कभी नहीं आंकी गई जितनी कम गत वर्ष हुई। परिणामस्वरूप ३२ जिलों में ४०,६८९ गांव प्रभावित हुए, २३९ तहसीलें प्रभावित हुईं, ४ करोड़, ४६ लाख, ७९ हजार आबादी अकाल से प्रभावित हुई और ४ करोड़, ५० लाख, ९५ हजार पशु प्रभावित हुए। हम इंसानों की बात करते हैं। ठीक है, इंसान भी भूखे नहीं मरें, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए लेकिन बेचारे मूक पशु, वे जानवर जो करोड़ों की संख्या में हैं, चारे का एक तिनका पैदा नहीं हुआ, उनके लिए चारे की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अगली बार यदि भगवान इंद्र ने कृपा की, अच्छी वर्षा हो गई तो खेतों में फिर भारी पैदावार हो जाएगी लेकिन बेचारे जानवर अगर एक बार मर गए, किसानों की सम्पत्ति का सब कुछ छिन गया। बेचारा बछड़ा कब बड़ा होगा और कब किसान को सहारा मिलेगा, यह बहुत मुश्किल है। इसिए पशुधन बचाने की भी समस्या है।

मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान जैसे राज्य में चारे का भयंकर अभाव है। लेकिन केन्द्र सरकार ने चारा ले जाने के लिए मालगाड़ी के वैगन फ्री कर दिए, ३१ जुलाई, २००३ तक जिन राज्यों में चारा मिलता है उन राज्यों से दूसरे राज्यों में फ्री चारा पहुंचाया जाएगा। इस तरह जहां पानी का संकट है, वहां पानी पहुंचाने के लिए रेलों के टैंकर फ्री कर दिए। जहां पानी उपलब्ध है, वहां से पानी भर कर कमी वाले स्थानों में पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के अंदर अभी जिस दल की सरकार है, उसने ढोया हुआ माल स्टेशन में उतारा गया, उसे वहां से पंचायत तक पहुंचाने का काम सही ढंग से होना चाहिए लेकिन वहां वह कार्य भली प्रकार नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सही मैनेजमैंट की आवश्यकता है। …( व्यवधान)मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहला व्यक्ति बोल रहा हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। राजस्थान में सबसे अधिक अकाल है। देश में जुलाई, २००२ में इस भयावह स्थिति के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। अगर उसका मूल्यांकन किया जाए कि बोई हुई कितनी फसल नष्ट हुई, कुल ४,४१४ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।…( व्यवधान)मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के ८-९ सदस्य बोलने वाले हैं। आपको बारह मिनट हो गए हैं, अब समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : लगभग एक करोड़ परिवार कृषि और पशुपालन पर आधारित हैं। लघु और सीमांत कृषक, बिलो पावर्टी लाइन के किसान, लैंडलैस लेबरर्स को रोजगार चाहिए। इसके साथ ही एक करोड़ प्रभावित परिवारों में से ७८ लाख ऐसे लोग हैं जिनको आज की स्थिति में काम चाहिए। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक परिवार के एक सदस्य को एक महीने में दस दिन का काम दिया जाए, तब ३१ जुलाई, २००३ तक ५,३४८ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुएं सूख गए, बावड़ियां सूख गईं, हैंड पम्प, तालाब सूख गए, पानी का लैवल नीचे चला गया। परिणामस्वरूप पीने का पानी मीलों दूर से लाना पड़ता है, कहीं टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार इस मामले में उदारतापूर्वक सहयोग दे रही है लेकिन वहां जिन लोगों का शासन है, वे पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : यह बताइए कि पैसा कितना दिया गया।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : पैसा बताइए।…( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): पैसा भी बताया जाए।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपका मौका आएगा, तब बताइए।

प्रो. रासा सिंह रावत : इतना पैसा दिया गया है जितना कभी नहीं दिया गया। देश के अंदर जिन राज्यों को सहायता दी गई, उसका ४४ प्रतिशत केवल राजस्थान को दिया गया है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : जितने राज्य हैं, उनको जितना पैसा और जितनी सहायता दी गई, उसका ४४ प्रतिशत राजस्थान को दिया गया।ग्रामीण रोजगार योजना स्पेशल कंपोनेंट के अन्तर्गत दस लाख मीटि्रक टन अनाज राजस्थान के लिए अब तक जारी किया जा चुका है जो देश के अंदर सर्वाधिक है औऱ सूखा और राहत का जो कार्य राजस्थान में चल रहा है, वह इसी राशि से ही चल रहा है लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी आठ लाख मीटि्रक टन ही उठाया है लेकिन फिर भी टास्क फोर्स केन्द्र सरकार की चिंतित है। उप प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स बनी है जिसमें कृषि मंत्री भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी है और पीडीएस के मंत्री भी हैं और सबने तय किया कि राजस्थान मे कोई भूख से मौत न हो। हालांकि कांग्रेस सरकार के कु-प्रबन्धन के कारण राजस्थान के १२ जिलों में आदिवासी लोगों की भूख के कारण मौत हो गई और लगभग २०-२५ लोग मौत के मुंह में चले गये और राजस्थान सरकार कहती है कि बीमारी के कारण मौतें हो गई। बीमारी क्यों हुई क्योंकि कमजोरी थी और कमजोरी क्यों हुई क्योंकि खाने के लिए उनको अनाज नहीं मिला। लेकिन इस बात को वे नहीं मानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार चिंतित है और चाहती है कि अन्त्योदय योजना के माध्यम से हर गांव में दो बोरी अनाज सरपंच के माध्यम से दस क्िंवतल अनाज वहां पहुंचे जिससे भूख से कोई न मरे। केन्द्र सरकार यह व्यवस्था कर रही है। मैं सोनिया जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके कांग्रेस के राज्य में उन्होंने कह दिया कि अकाल का काम ठीक चल रहा है लेकिन वास्तव में ठीक नहीं चल रहा है। दूरदराज के इलाकों में वहां यह हो रहा है कि यह कौन सी पार्टी का आदमी है, उनकी ही पार्टी का है तो उन आदमियों को लगाया जा रहा है और जो बेचारे दूसरे लोग हैं, उनको काम पर नहीं लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अकाल जैसे कार्य के अंदर इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

वार्षिक बजट के अदंर पेयजल के अंदर एआरडबल्यूएसपी त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना के लिए कुल राशि राजस्थान सरकार के पास ३२८ करोड़ रुपये दी गई थी जो यह सरकार खर्च नहीं कर पाई और परसों ही राजस्थान की विधान सभा में उत्तर दिया कि ५३ करोड़ रुपया लैप्स हो गया क्योंकि राजस्थान सरकार उस राशि को खर्च नहीं कर पाई। यह स्थिति है। इसी प्रकार से गौशाला के लिए प्रधान मंत्री जी ने ५० करोड़ रुपया अलग से दिया है जिससे राजस्थान का पशु-धन जो कैम्पों के अंदर इकट्ठा है, उन लोगों तक सहायता पहुंच सके। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार बराबर कार्य कर रही है। मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा कि अकाल का प्रबंधन सुचारू रुप से हो, जल का प्रबंधन सुचारू रूप से हो और मैनेजमेंट ठीक प्रकार से हो क्योंकि अभी तीन महीने और बाकी हैं। अप्रैल, मई, जून और जूलाई ये चार महीने का समय चरम सीमा पर है। यहां कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और भारत सरकार के माननीय मंत्री गण विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान की जनता को केवल वहां की सरकार के भरोसे न छोड़े अपितु अपना कर्तव्य समझकर अधिकाधिक सहायता प्रदान करें। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो केन्द्र से सहायता मिलनी है, उसके लिए उनको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार ने उदारता पूर्वक राजस्थान सरकार को इतना सहायता दी। बोतल आधी भरी हुई है, आधी खाली है, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया और यहां पर आंकड़ों में हम सबको बताया जा रहा है कि इतना दिया, इतना दिया और उसका लेखा ही नहीं आया, उसका हिसाब ही नहीं आया। मैं कहना चाहूंगा कि वहां का हिसाब जल्दी भिजवाएं और वहां पर अकाल का प्रबंधन आप और सब मिलकर ऐसा करें कि राजस्थान की करोड़ों जनता को राहत मिल सके और सच्चे अर्थो के अंदर वहां की जनता इस भयावह प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): आप दूसरे प्रदेश के बोलते रहे और राजस्थान की प्रदेश अध्यक्षा बैठी रही और मौन सुनती रही।…( व्यवधान)वहां प्रबंधन खराब है।…( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास (उदयपुर): ऐसा नहीं है। मैं अभी यहां वास्तविकता बताऊंगी।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना चेयर की परमिशन से न बोलें।

 

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अजीब विडम्बना है कि पिछले चार साल से इस सदन में हर साल समूचे पक्ष के सदस्य किसी न किसी प्राकृतिक आपदा पर सूखे पर, बाढ़ पर चर्चा करते हैं। हम उस चर्चा में अपने अनुभव बताते हैं, प्रदेशों की हालत बताते हैं, किसान की समस्याएं और परेशानियां बताते हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह गम्भीरतापूर्वक जितना अधिकतम प्रयास कर सकती है किसानों की सुरक्षा के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने के लिए, वह करे और उन्हें सहायता देने की कोशिश करे। लेकिन इसके बावजूद हमारा पिछले चार वर्षों का अनुभव बहुत निराशाजनक रहा है। मैं राजनीतिक कारण से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह बात साबित है कि सरकार का कृषि और आपदाओं से निपटने का तौर-तरीका या रवैया नितांत अगम्भीर है।

देश की ७० फीसदी आबादी गांवों में बसती है, जो कृषि पर आधारित है, किसानी पर आधारित है। उसमें से कुछ किसान हैं और कुछ किसान मजदूर हैं। जो वभिन्न रिपोट्र्स आई हैं और सर्वे हुए हैं, उनके अनुसार इस साल और पिछले तीन साल से लगातार देश के बड़े भूभाग पर अकाल पड़ा हुआ है। देश के वभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश, उड़ीसा आदि कई राज्यों में कुल मिलाकर देश का ७० फीसदी भूभाग आज सूखे की भयानक चपेट में है। गांवों में पीने का पानी नदारद है। हैंड पम्प सूख गए हैं, उनमें से पानी नहीं निकल रहा है। नदियां और तालाब सूखे पड़े हैं। पशुओं के लिए पानी मुश्किल है, इन्सानों के लिए पानी मुश्किल है और फसलों की बात ही छोड़ दें। पिछली और इस साल की खरीफ की फसल सूखे के कारण खराब हो गई है। खरीफ की फसल का जो राष्ट्रीय औसत निकाला गया है, लगभग ७० फीसदी फसल का नुकसान हुआ है। ५० फीसदी फसल तो बोई ही नहीं जा सकी। जो बोई गई, उसका नुकसान हो गया। यही हालत अब रबी की फसल की है। लगातार किसान की कमर टूट रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग निरंतर इस सदन में वभिन्न माध्यमों से, वभिन्न नियमों के अंतर्गत यह प्रश्न उठाते रहे हैं और सरकार से अपेक्षा करते रहे हैं कि वह कोई आकस्मिक या व्यापक योजना बनाकर एक तैयारी करके गम्भीरता से इस संकट का सामना करने के लिए सामने आए।

मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा १९८६-८७ में इस देश के अंदर भयानक अकाल पड़ा था। हालांकि उतना बड़ा भूभाग प्रभावित नहीं हुआ था, जितना इस वर्ष हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से प्रदेशों में सूखे की स्थिति आई। मैं उस वक्त का और इस वक्त का अंतर आपको बताना चाहता हूं। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सारे विदेश के दौरे रद्द करके, तमाम महत्वपूर्ण बैठकों को निरस्त करके, एक व्यापक कार्यक्रम बनाया और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में जहां सूखे से लोग प्रभावित थे, वहां स्वयं जाने का कार्यक्रम बनाया। वे जीप में कई हजार किलोमीटर गए और पैदल भी चले। गांव-गांव जाकर लोगों की मुसीबतों को स्वयं रूबरू होकर सुना, उनकी पीड़ा को महसूस किया। सरकारी रिपोर्टों के ऊपर विश्वास करने के लिए वे दिल्ली में नहीं बैठे रहे। वहां से जो कुछ जानकारी और अनुभव वे इकट्ठा करके लाए, तब उन्होंने दिल्ली में सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कृषिमंत्रियों और यहां के अधिकारियों को बुलाया। एक व्यापक योजना बनाने के लिए अभियान चलाकर उन्होंने काम शुरू किया। जो भी फंड्स थे सरकार के, जहां से भी सम्भव था, बचत करके, आकस्मिक नधियों के सारे फंड्स एवेलेबल कराकर उस सूखे के संकट से लोगों को उबारने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया।परिणाम यह हुआ कि ये आंकड़े उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि सन् १९८६-८७ और १९८७-८८ में सूखे के बावजूद उन वर्षों में इस देश का कृषि उत्पादन घटने नहीं पाया बल्कि उसमें साढ़े तीन प्रतिशत का इजाफा हुआ। हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा और कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम माननीय प्रधान मंत्री जी से ऐसी ही अपेक्षा रखते थे लेकिन शायद वे अपने स्वास्थ्य के कारण इतनी यात्रा नहीं कर सकते हों, सम्भव है, और हम इस बात को समझते भी हैं। लेकिन जहां तक वे जा सकते थे वहां तक तो जाते। इससे इस कार्यक्रम को एक तीव्रता मिलती, गंभीरता मिलती और इससे सम्बद्ध अधिकारियों और प्रतनधियों के अंदर भी वे कार्यक्रम के प्रति गंभीरता ला सकते थे। माननीय प्रधान मंत्री जी के अलावा भी जो इससे सम्बद्ध नौजवान सांसद हैं, वे तो उन क्षेत्रों में जाकर वहां की दुर्दशा देख सकते थे। उपाध्यक्ष जी, वन्य पशु-पक्षी मर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मछली पालन का उद्योग नष्ट हो चुका है, तालाब सूखे पड़े हैं, उनमें पानी नहीं है, मछली की खेती करने वाले लोग कहां जाए? आज हालत यह है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आज आप रेलवे स्टेशनों की हालत देख सकते हैं। वहां पर लाखों की तादाद में, गांव से पलायन करके लोग अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। वे अपने पशुओं को जंगल में धकेल रहे हैं और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं ताकि उनको और उनके बच्चों को रोटी-रोजी मिल जाए। सरकार की तरफ से कहीं भी कोई इंतजाम उनके लिए नहीं किया गया है। जो कुछ उनके लिए हो रहा है वह कैसे हो रहा है, इस बात पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सरकार से अपेक्षा करते थे कि इस तरह की आपदा के प्रबंधन की कोई व्यापक योजना वह बनाएगी। साथ ही सरकारी मशीनरी को भी इस कार्य में लगाया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे वक्त पर विशेषज्ञों की सहायता ली जाती, विशेष रूप से फंड बनाया जाता, जिससे किसानों और ऐसे सूखा-प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों की सहायता की जा सकती, राहत कार्य चलाया जा सकता। लेकिन ये सब काम नहीं हो रहे हैं।

अभी माननीय रासा सिंह रावत जी अंत्योदय योजना की बात कर रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात है, फिर भी मैं अपने माननीय साथी को थोड़ा सा ज्ञान-वर्धन करने के लिए कहूंगा कि इस सरकार ने इस वर्ष ५० लाख परिवारों को अंत्योदय योजना से जोड़ने की घोषणा की है। उसके लिए ५०७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आप गुणा-भाग करके बताएं कि प्रति परिवार कितना पैसा पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर ५०७ करोड़ रुपये का प्रावधान है तो २ रुपया ८० पैसा प्रतदिन प्रति-परिवार पड़ता है। क्या आप इससे पूरे परिवार की भूख मिटा सकते हैं? यह तो केवल एक मजाक या कल्पना भर हो सकती है। हम इस बात को और क्या कह सकते हैं? ऐसे दावे सरकार की तरफ से किया जा रहे हैं। सरकार के ऐसे अनेक खोखले दावे हैं जिनके आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। सरकार के दावे की एक बानगी देखिये। इसी वर्ष के जो आंकड़े हैं उनसे मैंने वर्क-आउट किया है। समूची राष्ट्रीय आय का हम ५१ प्रतिशत कर्जों के ब्याज की अदायगी में खर्च करते हैं।

16.00 hrs. हम अपनी आय का २६ प्रतिशत डिफैंस पर खर्च कर रहे हैं, १४ प्रतिशत पर वेतन पर खर्च कर रहे हैं और ७ प्रतिशत पैंशन पर खर्च कर रहे हैं। इसका कुल योग ९९ फीसदी हुआ और एक फीसदी शेष रह गया। इस एक फीसदी में आप ६० हजार करोड़ के प्रोजैक्ट्स की चर्चा करते हैं। अन्य जो योजनायें हैं, उन सब में बड़े-बड़े दावे कर देते हैं। असलियत यह है कि विकास के नाम पर, आपदा प्रबन्धन के नाम पर जितना पैसा आपके पास होना चाहिए, उतना पैसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है और इसी कारण से यह स्थिति बन रही है। पेयजल का संकट उत्पन्न है।

इसके अलावा मैं एक अन्य बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मौसम विभाग से हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है। पहले यह जानकारी त्रैमासिक मिलती थी, फिर वार्षिक, मासिक, पाक्षिक और यहां तक कि दैनिक जानकारी मिलती है। मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस बारे में जानकारी मिलती है, जिससे किसान और अन्य लोग पहले से अपनी व्यवस्था कर लें और सचेत हो जायें। पिछले कुछ समय से इस पद्धति को बदल दिया गया है, जो किसानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन ट्रेडर के पक्ष में है, व्यापारी के पक्ष में है। मार्केट में कही फल्कचुएशन न होने लग जाए, कीमतें न बढ़ जायें, मार्केट डिस्टैबिलाइज न हो जाए। सरकार को इसकी चिन्ता है, लेकिन सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे ७० फीसदी लोग आपदाओं से बचने के लिए कैसे तैयारी करें। मैं कहना चाहता हूं कि इस पद्धति पर पुनर्विचार करें और अगर आप नहीं करेंगे, तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

महोदय, अभी यहां पर राजस्थान की चर्चा की गई और अन्य प्रदेशों के बारे में भी बताया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी भयंकर स्थिति है। हमारे प्रदेश के ४३ जिलों में से २४ जिले भयंकर सूखाग्रस्त हैं। वर्षा के संबंध में जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार जबलपुर में -५६ प्रतिशत, ढिंडोरा में -७५ प्रतिशत, मंडला में -५२ प्रतिशत, नरसिंहपुर में -६४ प्रतिशत, दमोह में -७७ प्रतिशत, पन्ना में -८६ प्रतिशत, टीकमगढ़ में -७७ प्रतिशत, छत्रपुर, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, में -८२ प्रतिशत आदि जिले हैं। मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ३४ जिलों के १९० तहसीलें सूखे और अकाल से भंयकर रूप से प्रभावित हैं। यह पहला वर्ष नहीं है, लगातार यह तीसरा वर्ष है। मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। हमने निरन्तर कोशिश की और केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण के लिए केन्द्रीय दल आया, जिसने वहां की स्थिति का अध्ययन किया। उसके उपरान्त हमने राहत कार्यों के संचालन के लिए १३१.६५ करोड़ रुपए की मांग 16.04 hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) की। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए ५२.५९ करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए ८०.५५ करोड़ रुपए, मछली पालन के लिए ५१ करोड़ रुपए की मांग की गई। इस तरह से यह कुल राशि ३१५ करोड़ रुपए के करीब है, जिसकों केन्द्रीय दल ने भी स्वीकार किया, लेकिन हमें मिला क्या? हमें अभी तक राहत कार्यों तथा अन्य कार्यों के संचालन के लिए ९५ करोड़ रुपए दिए गए हैं और राष्ट्रीय आकस्मिक नधि से ३६.९० करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। लेकिन राशि पहुंचायी नहीं जा सकी। हमने गेहूं की मांग की थी कि लगभग ५ लाख मीटि्रक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। ५ लाख मीटि्रक टन गेहू की अपेक्षा अभी तक, जब संकट चरम बिन्दु पर आ गया है, इस समय मध्य प्रदेश को छोटी-छोटी इनस्टॉलमैंट में मात्र दो-ढ़ाई लाख मीटि्रक टन गेहूं दिया गया। यह सहायता देने की स्थिति है। यही स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा और उसमें कहा कि २००२ में सूखे से निपटने के लिए १२.६० लाख मीटि्रक टन चावल तथा ८८० करोड़ रुपए की मदद दी जाए लेकिन इसके विरुद्ध अभी तक मात्र १.४३ लाख मीटि्रक टन चावल और केवल ८१.५२ करोड़ रुपया सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है यानि वह आधे से भी कम है। जो स्थिति छत्तीसगढ़ की है, वही स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान की है। क्या सूखे में भी राजनीति की जाएगी? क्या राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है? ऐसे प्रदेश जहां एनडीए के घटक दल राज कर रहे हैं, आपने वहां कितनी सहायता दी है और जो कांग्रेस शासित राज्य - जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब हैं, ऐसे राज्य जो सूखे से प्रभावित हैं, वहां हमने जो मांग की थी उसकी तुलना में कितना चावल दिया, सीआरएफ से कितना दिया, एनसीसीएफ से कितना दिया? जब मंत्री जी उत्तर दें तो इसकी विस्तार से जानकारी दें। स्पष्ट आरोप है कि आप राजनीतिक आधार पर इस सूखे में रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं जो एक घृणित बात है। इससे सरकार को बचना चाहिए।

सूखे की विकरालता और उससे उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, मैंने उन पर चर्चा की। चूंकि एक साथ दोनों विषयों पर चर्चा हो रही है - सूखा और किसान और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सूखा है तो किसान प्रभावित होता है। बहुत बात होती है कि देश में कौन दोयम दर्जे का नागरिक है? कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है लेकिन मेरी मान्यता है कि अगर देश में दोयम दर्जे का कोई नागरिक है तो वह किसान है। किसानों के साथ ही ऐसा व्यवहार होता है। पूरे सकल घरेलू उत्पाद में और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग ३२ से लेकर ३३ फीसदी योगदान कृषि क्षेत्र का है। क्या कारण है कि पिछले तीन साल से लगातार यह देखने में आ रहा है कि हर वर्ष कृषि उत्पादन निरन्तर घटता जा रहा है। वह २००१-२००२ में गिरा और उसमें कमी आई। २००२-२००३ में कमी आई। चालू वर्ष में भी वही कमी है, लगभग १३ प्रतिशत की गिरावट आई। इसमें निरन्तर गिरावट आने का कारण इस सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं। यह सरकार वाणिज्यिक और व्यापारिक झुकाव को प्रोत्साहित करने की नीतियां बनाती है। वह कृषि को प्रोत्साहित करने की नीतियां नहीं बनाती है। यह वही देश है जहां ६० के दशक में दूसरे देशों से गेहूं और खाद्यान्न मजबूरी में आयात करना पड़ा था। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरित क्रांति की पूरी योजना लागू करने का काम गांव-गांव तक किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गांवों तक किसानों के पास बैंक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने उसका मुख किसानों की तरफ खोला। आधुनिक टैक्नॉलोजी का कृषि क्षेत्र में उपयोग करना शुरु किया। उसके बाद एक बहुत भारी परिवर्तन आया। आज स्थिति यह है कि हम अनाज के मामले में सरप्लस हैं। हमारे अनाज के भंडार सड़ रहे हैं जो एक दुर्भाग्य की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नीतियां ऐसी बनीं कि क्वान्टीटेटिव रिस्टि्रक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध जो लगा था, उसे हटा दिया गया तथा जितने भी किसान हैं, उनके कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क घटा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि विदेशों से सस्ता कृषि उत्पाद हमारे देश में भारी मात्रा में आयात होने लग गया। उसका परिणाम यह है कि नारियल का किसान, सुपारी का किसान, रबड़ का किसान, चाय का किसान, कॉफी का किसान, दलहन का किसान, तिलहन का किसान, गन्ना किसान, सब्जी का किसान, फलों का किसान, दूध का किसान तमाम तरह के देसी उत्पाद के जो हमारे भारतीय किसान है, उनके कृषि उत्पाद महंगे हो गये और विदेशों से सस्ता उत्पाद यहां मार्केट में भरा जा रहा है, जबकि डब्ल्यू.टी.ओ. में इस बात का प्रावधान है कि हम अपने भारतीय किसानों को संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन यह सरकार नहीं हिल रही है। सबसे बड़ा खाद्य तेलों का आयात हो रहा है और यहां का तिलहन…( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, कृषि स्टेट से संबंधित विषय है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं...( व्यवधान)... (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिये। चतुर्वेदी जी, आप अपना भाषण कीजिए। इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका समय आयेगा, आप तब बोलिये, अभी बीच में मत बोलिये।

(Interruptions) …* MR. SPEAKER: I am not allowing it to go on record. Please sit down.

(Interruptions) … * * Not Recorded     अध्यक्ष महोदय : मैं यह रिकार्ड पर नहीं लेता हूं।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

Whatever he has said should not go on record.

(Interruptions) … * श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा, जब उनका भाषण रिकार्ड पर नहीं गया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर आयात शुल्क कम करना है तो कौन करेगा, केन्द्र सरकार करेगी। अगर किसी के लिए कोई नीति बनानी है तो कौन बनायेगा, केन्द्र सरकार बनायेगी। यहां पर आप बातें करते हैं। मुझे मालूम है जिन प्रदेशों में आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार कैसी चली है, उसका परिणाम सामने आ गया है। भ्रम में मत रहिये, आइये अगले चुनाव में, जहां आयेंगे, आपको इसी तरह से नतीजे मिलेंगे। आप किसी भ्रम में न रहें।…( व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : राजस्थान के साथ आंध्रा प्रदेश भी आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : रेणुका जी, आंध्रा प्रदेश का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सिंचाई के क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो होना चाहिए, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक कम्पोनैन्ट हैं, उसमें निरंतर स्थिरता आ चुकी है। यह जाहिर करता है कि कृषि विरोधी नीति अपनाने के कारण किसान कमजोर हो रहे हैं, आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो इस देश में कृषि क्षेत्र का जो आर्थिक योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत गंभीर और घातक प्रभाव पड़ेगा। मैं इसके लिए सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहली जरूरत यह है कि एक ही पैटर्न पर नयी टैक्नोलोजी का उपयोग करते हुए आधुनिकतम नवीन हरित क्रांति या सैकिंड जनरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की आवश्यकता एक बार पुन: इस देश में है। यदि यह सरकार अपनी समूचे संसाधनों और एक्सपर्टीज का * Not Recorded             उपयोग करे और पूरे अनुभव का लाभ ले तो एक नई ग्रीन रिवोल्यूशन लाने से इसे देश में कृषि क्षेत्र का व्यापक विस्तार हो सकता है और इस बात की जरूरत है कि जरूरत से अधिक उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रावधानों का उपयोग किया जाए। कृषि संरक्षण के लिए जो उसमें प्रावधान हैं, नियम हैं, उनका उपयोग हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि आयात से संबंधित या कृषि उत्पादों के व्यापार से हमारे देश के किसानों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव न पड़ने पाये।

उसको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है।…( व्यवधान)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I would just like to intervene for a moment if the hon. Member yields.

MR. SPEAKER: Please do not disturb him now.

Shri Satyavrat Chaturvedi, you may please continue with your speech.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने किसान का समर्थन मूल्य देने की एक प्रक्रिया बना रखी है। उसके समर्थन मूल्य के आकलन करने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, पुरानी है। उस प्रक्रिया में परिवर्तन करना जरूरी है। किसान की लागत की जितनी वस्तुएं हैं, आप देख लें - चाहे वह डीज़ल हो, ट्रैक्टर हो, मज़दूरी हो, विद्युत हो, सिंचाई दर हो, उसकी उत्पादन लागत की प्रत्येक वस्तु की कीमत निरंतर बेरोक-टोक बढ़ रही है और जो उसके उत्पादों की कीमत है, उस पर एक तरह से अंकुश लगा हुआ है। परिणाण यह हो रहा है कि सकी उत्पादन लगात और उसका जो बाज़ार मूल्य मिलता है, उसके बीच का अंतर घटते-घटते उस बिन्दु पर पहुंच गया है जहां वह अपने कृषि कार्य को अनुत्पादक और अलाभकारी मानने लगा है। इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे बड़ा भारी संकट होगा। इसलिए मेरा कहना है कि इस मूल्यांकन पद्धति को बदलिये। इसकी मूल्यांकन पद्धति को फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी लागत के उपरान्त उसको कम से कम १५ से २० प्रतिशत लाभांश किसान को सुनिश्चित हो सके हर वस्तु पर, हर जिन्स पर। यह अगर हमने नहीं किया तो हम देश के किसानों का हित नहीं कर रहे होंगे और एक गंभीर संकट का सामना करने की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। मैं इसकी चेतावनी देना चाहूंगा।

फसल बीमा योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए और सघनता से लागू किया जाना चाहिए। राहत मैनुअल भी आपका १९२८ का बना हुआ है। आज उसकी व्यावहारिकता नहीं रह गई है। आज के संदर्भों में फिर से इसको बदलने की जरूरत है। गांवों में जो आनावारी ली जाती है, आपको मालूम है वह कैसे ली जाती है। उसी गांव में बिल्कुल भिन्न द्ृश्य होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको परिवर्तित कीजिए, संशोधित कीजिए।

अंत में दो बातें और कहना चाहता हूं कि जो हमारे किसान का देशी उत्पाद है, उसका निर्यात करने की व्यवस्था के लिए एक सुसंगठित योजना और नीति बनाइए जिससे हमारे देश का कृषि उत्पाद विदेशों में जा सके, हम उसे वहां पर बेच सकें और लाभकारी मूल्य हमारे किसान को मिल सके। यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, बातें तो कुछ और भी कहनी थीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तीन बार अंत करने के लिए कहा। आपके भाषण का अंत ही नहीं आता श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करना होगा और समय सीमा भी है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात कहूंगा। यह एक राष्ट्रीय संकट है और यह संकट किसी दल विशेष और राज्य विशेष का नहीं है, यह संकट समूचे देश का है। चलिये, हम बहुत सारे मुद्दे हैं जहां राजनीति कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां हम आपस में लड़ लेंगे। उन मुद्दों पर हम लड़ भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इस मुद्दे पर हम राजनैतिक चश्मे से न देखें, कम से कम इस मामले में सब लोग एक राय होकर बैठें और वास्तव में क्या किया जाना जरूरी है, इसे पूरी संजीदगी और ईमानदारी के साथ हम करें तो शायद हम देश का और किसानों का हित कर रहे होंगे, इतना ही अनुरोध है।

   

SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN): Mr. Speaker, Sir, I have no hesitation to confess that I have heard with rapt attention the speeches of all hon. Members who have spoken but I am sorry that especially the speech of Prof. Rasa Singh Rawat was totally unconvincing in nature. He said, floods and droughts might occur in some parts of the country all the time because ours is a large country. For that reason, if there were no droughts or floods, probably we would not have had a discussion here. I cannot understand how he can plead for the policy of the present Government like that because our farmers have to spend more and more for inputs, seeds, fertilisers, water, electricity and so on.

But they sell their produce at a crushing price. How can one support the present Government’s policy on agriculture? In our country, nearly 70 per cent of the total population earn their bread from agricultural activities, which consists of middle class peasants, share-croppers, small and marginal cultivators and agricultural labourers. Now what is their condition? In order to get good harvest, they have to procure good seeds and pesticides, which are mainly controlled by the multinational companies. The public sector fertiliser units are being closed down just one after another and the price of fertiliser is continuously on the rise. The rural credit is in the hands of the private moneylenders due to the anti-people policy followed by this regime. The water and electricity charges are either doubled or tripled within a few years and the subsidies are going to be reduced every year. Overcoming so many obstacles, the farmers finally fail to sell their commodities or they fail to get the remunerative price of their produce. One of the reasons is the unrestricted import of agricultural products. That is the main reason. However, the actual reason, in my opinion, of the miseries of the rural people of India lies with the policy of imperialist globalisation. What did our parties, especially big bourgeois of parties, propagated a decade ago when globalisation started its journey? At that time it was said that the Indian peasant has so far always been looted in a closed-market. His agricultural produce has never got the remunerative price that it deserves. But, now, in the new era of free market, the agricultural produce of the Indian peasants can go straight to the market places of London, Paris or New York. In this open market he will receive prices that he had not seen even in his dreams. The age-old loot of the Indian peasants will now permanently come to an end. Such were the carrots dangled before the peasants a few decades ago. But, now, all those carrots have disappeared. The present position is clearly enunciated by one of our great revolutionary leaders, Feedal Castro. He explained the farce of globalisation in a simple way. He said that globalisation is nothing but a conspiracy of the imperialist to turn our country into their private property. He described it as a new strategy of imperialism to impose its economic, political, cultural and military hegemony over the whole world and to carry out the unlimited loot and exploitation of the developing countries.

That was told by Fidel Castro. What we see today is that each and every word of his saying has proved right now. Some of the mechanisms for the new domination are privatisation of land, water, common pastures and jungles. These are removed from community ownership to private corporate bodies’s ownership. This has been taking place instead of land reforms. Even in the Approach Paper of the Tenth Plan, there is not a single line regarding land reforms. Instead of land reforms to suit the poor, as it has been done in West Bengal, many State Governments have amended the ceiling provision to enable the big business houses and multinational companies to purchase vast tracts of land. What do we see in Tamil Nadu? The Tamil Nadu Government has launched a scheme of handing over 50 lakh acres of Government wasteland to multinational companies instead of land reform, which has become very much successful.

In West Bengal, more than 70 per cent of peasants are poor or marginal peasants. There is not even one per cent of the total peasantry with above 10 acres of land. The Governments of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and some other States are also going to follow Tamil Nadu.

The Ministry of Environment and Forests has issued a circular – it was discussed today – to evict all the tribals and non-tribals, treating them as encroachers. Though 1980 is stated to be the cut-off year for the encroachers, but the entire 10 million tribal people are going to be affected as most of them have no legal record even though they have been living in that place, occupying that land, for decades. That is the simple proposition.

Privatisation has entered into water sector also. The world forum under the World Bank has declared that water must be treated as one of the economic goods and consumers should be charged the full cost of providing water services. That has been provided. Already in our country, I am sorry to say, Chhattisgarh State is the prime mover. They have already privatised river Shivnad. The Kerala Government has also approached MNCs for privatisation of Lake Periyar and Malampuzha.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Where did he get to know this from? … (Interruptions) He is misleading the House. … (Interruptions)

SHRI NIKHILANANDA SAR : No. I will be glad if it is not being done. … (Interruptions)

SHRI K. MURALEEDHARAN (CALICUT): Sir, this is a very unfortunate statement. … (Interruptions) It was a proposal during the period of LDF Government. It is not there now. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: When you speak, you can refute his statement.

… (Interruptions)

SHRI NIKHILANANDA SAR : India has opened its market to the foreign looters and, in turn, made the farming community face the highly subsidised products. Huge subsidy is provided in developed countries. Japan provides 72.5 per cent subsidy; USA normally provides 29 per cent, but with additional subsidy, it goes up to 70 per cent; South Korea provides 61 per cent subsidy; China provides 34 per cent subsidy; Europe provides 37 per cent subsidy; and, India provides only three per cent subsidy.

How can the Indian peasant ever hope to compete in such an unequal contest? Is it possible for the Indian farmer? Already, cheaper imports of skimmed milk powder, edible oil, sugar, tea, arecanuts, apples, coconuts, cotton, jute, silk, have started flooding the market. When sugarcane growers are facing problems to sell their products, when there is no shortage of sugar in the country, 20 lakh tonnes of sugar from Pakistan has been imported to increase the problems of sugarcane growers.

MR. SPEAKER: Please conclude now, your time is over.

SHRI NIKHILANANDA SAR : When cotton growers are unable to sell their products, and they are committing suicides also, cotton has been imported to add to their miseries. We know that previously, cotton was exported from Maharashtra to run the Lancashire Mills, but that position is now completely reversed. NDA people often call ‘Swadeshi’. What type of ‘Swadeshi’ is this? They should answer this. The BJP-led Central Government has removed all quantitative restrictions on import of agricultural commodities, though it could be delayed up to 2004. They have done it much earlier. On the other hand, the Government is disbanding the PDS. The procurement price of wheat was increased by 85 per cent, and the price of rice was enhanced by 61 per cent.

MR. SPEAKER: Please sit down. Now, I call Kunwar Akhilesh Singh to speak. Before you speak, the hon. Deputy Prime Minister wants to make a statement regarding the firing by the Kerala Police.

SHRI NIKHILANANDA SAR : Sir, please give me two minutes more. This pricing system has added to the misery. The Central Government boasts of announcing so many good yojanas, such as Antyodaya Yojana. It is nothing but old wine in a new bottle; it is nothing but change of labels only. We know that ‘GR’ stands for ‘Gratuitous Relief’.Antyodaya Yojana is nothing but a ‘GR’. ‘Food for Work Programme’ is also just like ‘TR’ which means ‘Test Relief’. In this way, the people of the entire country, peasants of the entire country, have been deprived due to the wrong policies. If no radical changes are made, India will be a net importer of foodgrains within a few years. For that reason, I appeal to the Government to change for ‘pro-poor’ policy, to save the poor peasants, poor people, of the country.

____________16.50 hrs. कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे सूखे तथा अन्न की समस्याओं से किसानों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इस सदन में प्रत्येक वर्ष किसानों की समस्याओं पर और खासकर सूखे और बाढ़ की समस्या पर एक बार नहीं, कई बार चर्चाएं हो रही हैं। १३वीं लोक सभा में यदि लोक सभा की कार्यवाही को निकाल कर देखा जाए, तो अनेकों बार सूखे और बाढ़ की समस्या पर और किसानों की समस्या पर चर्चा हो चुकी है। परंतु इस चर्चा का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। किसानों की समस्याएं दिन-पर-दिन सूखे और बाढ़ की समस्याएं सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। यह सरकार इस मामले में कितनी गम्भीर है, अभी उप प्रधान मंत्री जी किसी भी कारण से सदन में आए थे, तो कम से कम इस गम्भीर विषय पर उनको यहां बैठना चाहिए था और लोगों के दुख-दर्द को सुनना चाहिए था। अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री जी बड़े दिल का परिचय देते हुए स्वयं यहां उपस्थित रहते।

अध्यक्ष महोदय, यह आपकी कृपा द्ृष्टि रही है कि किसानों की समस्या पर मेरा भारत महान नहीं, कई बार चर्चा करने की अनुमति वभिन्न नियमों के अंतर्गत आपने दी। लेकिन उसका परिणाम सार्थक रूप से किसानों के समक्ष नहीं आया। परिणाम नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं संसदीय जनतंत्र के प्रति आम किसानों के अंदर आक्रोष पैदा हो रहा है। देश की ५५ वर्ष की आजादी के बाद भी किसान प्रकृति पर भरोसा करके अपनी खेती करने को मजबूर है। हर साल सूखे और बाढ़ से एक नहीं, लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो रही है। किसानों की अरबों रूपयों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो यह संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर यह करारा तमाचा है। कहीं न कहीं हमारी प्रशासनिक विफलता को यह खामियां उल्लिखित करती हैं।

अभी हमारे कई साथियों ने सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष ही सूखे की स्थिति का सामना कर रहा हो। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं, जहां हमारी तरह प्राकृतिक संसाधन उन देशों को उपलब्ध नहीं हैं। जिस तरह की नदियां हमारे देश में उपलब्ध हैं, गंगा से लेकर ब्रहमपुत्र और जिस तरह से हिमनद हमारे देश में उपलब्ध हैं, इतने प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद यदि देश की ५५ साल की आजादी के बाद देश का किसान सूखे की विभीषिका झेल रहा है, उसका सामना करने के लिए मजबूर है तो कहीं न कहीं देश की ५५ साल की आजादी में इस देश में जो सरकारें रही हैं, उसके लिए दोषी हैं। हम किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहते। कहीं न कहीं हमारी जो व्यवस्था है, उसकी खामियों को यह चीज उजाकर करती है। यदि हमने इन समस्याओं के निराकरण के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाई होतीं, तो हम शायद इन स्थितियों का सामना नहीं कर पाते। इरुााइल का उदाहरण हमारे सामने है। वहां सबसे बड़ी समस्या पानी की है। लेकिन आज इरुााइल ने अपने संसाधनों से यह स्थिति पैदा कर ली है कि वह अपनी आवश्यकतां की पूर्ति, खासकर कृषि उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो गया है। भारत ईज भी प्रकृति के भरोसे खेती करने के लिए मजबूर है।

यहां पर जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री दोनों बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह जिक्र था कि दुनिया में अगला युद्ध पानी के सवाल पर होगा। जल के सवाल पर अगला विश्व युद्ध होगा। पानी इतना महत्वपूर्ण विषय है, यदि सरकार इसको गम्भीरता से नहीं लेती है तो मैं समझता हूं यह सरकार की अकर्मण्यता है। अभी तक जल को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है। हमने पहले भी कहा था कि जल को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए तो राज्य और राज्य के बीच में जो पानी के झगड़े हैं, उनका निपटारा हम कर सकते हैं।

किसानों की धान की फसल पर सूखे का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। कृषि के प्रकां विद्वान घाघ हुआ करते थे। उनकी एक कहावत है -- धान, पान और केरा, ये तीनों पानी के चेरा। धान, पान और केला, ये तीनों पानी के चेले हैं। पानी के बिना इनकी खेती या पैदावार सम्भव नहीं है। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव अगर देश में किसी फसल पर पड़ा है तो वह धान है। भारत सरकार ने गत वर्ष की तुलना में इस साल २० रुपए प्रति क्िंवटल सूखा राहत बोनस देते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५५० रुपए प्रति क्िंवटल निर्धारित किया है। यह बात भी आई है, अभी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा है कि जो समर्थन मूल्य योजना की तकनीक है, प्रक्रिया है, उसमें फेर-बदल करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों के मूल्य मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होने चाहिए।जैसे-जैसे प्राइस-इंडैक्स बढ़ रहा है उसी के अनुपात में कृषि-उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि की जानी चाहिए, तभी किसानों को राहत मिलेगी। अभी हमारे साथियों ने धान की बात को रखा था। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५५० रुपये क्िंवटल और सूखा राहत के लिए २० रुपये क्िंवटल की बात कही गयी है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहताहूं कि आप उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में धान की खरीद बिचौलियों के माध्यम से हुई है। किसानों का धान ४०० रुपये, ४२५ रुपये या ४३० रुपये क्िंवटल में बिका है और यही स्थिति बिहार के किसानों की भी रही है। आंध्रा प्रदेश के किसानों ने भी इसी प्रकार का अपना रोना रोया है और हरियाणा और पंजाब के किसानों की भी यही स्थिति है। बिचौलियों के चंगुल से आप किसानों को निजात दिला दें तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जो आप देते हैं उसकी अदायगी किसानों के बीच में हो जाए, तभी आप किसानों की समस्याओं को कम कर सकते हैं। जो आप २० रुपया सूखा राहत के नाम पर देते है उस राशि को भी हड़पने का काम किया गया है, ऐसे लोग जो हैं उन्होंने कफन चोरी का काम किया है। इनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो दलालों, शोषकों और बिचौलियों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और किसान हतोत्साहित होते चले जाएंगे। इसलिए धान के सवाल पर आप गंभीरतापूर्वक चर्चा कराने का काम करें। आपने कहा है और अखबारों में मैंने आपके वक्तव्य को पढ़ा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए धनराशि दी गयी, उसने उसका दुरूपयोग किया है।

माननीय मंत्री जी, जब आप मेरठ, बुलंदशहर या गाजियाबाद जाते हैं तो दूसरी भाषा बोलने लगते हैं लेकिन जब सदन में बोलते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। इस पर भी आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि जो बातें आपने बुलंदशहर, गाजियाबाद या मेरठ में जनता के बीच में कही, वे बातें सच हैं या आज जो आप कह रहे हैं वे सच हैं? उत्तर प्रदेश में सूखा राहत राशि का दुरूपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है यह आप बताएं तो कृपा होगी।

आज सूखे की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि उसके कारण रबी की फसल भी प्रभावित हुई है। रबी की फसल से संबंधित मैंने कृषि मंत्री जी से प्रश्न काल में सवाल पूछा था कि तिलहन की फसल क्यों गिरी है, प्रभावित हुई है। आपने उत्तर दिया था कि तिलहन की फसल सूखे के कारण प्रभावित हुई है। तिलहन की फसल में २५-३० प्रतिशत की गिरावट आई है। आपने उसी उत्तर में तीन साल के आंकड़े दिये। उसमें आपने दर्शाया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दो वर्ष से तिलहन का उत्पादन घटता चला गया है। जो २५ प्रतिशत रिकार्ड में घटा है वह तो अलग है, पिछले दो वर्षों में भी उत्पादन घटा है। आपको इसके कारणों को भी स्पष्ट तौर पर सदन में रखना चाहिए।

आज भूगर्भ के जल का स्तर गिरने का कारण यह भी है कि हमारी जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। जमीन के जल का अधिक उपयोग होने के कारण जल का स्तर गिर रहा है। हम जमीन के पानी को बहुत ज्यादा शोषित कर रहे हैं लेकिन जो वर्षा का जल है वह बेकार जा रहा है। हम वैज्ञानिक तरीके से वर्षा के जल को शोषित करवाएं और जमीन के गिरते हुए जल स्तर को ऊपर उठवाएं। अगर हमने वैज्ञानिक तरीके से जमीन के जल स्तर को ऊपर नहीं उठाया तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हालत आज राजस्थान की पानी के कारण हो रही है, मध्य प्रदेश और गुजरात की हो रही है, जिस वभषिका का सामना मध्य प्रदेश, गुजरात कर रहे हैं वही हालत उन राज्यों की भी हो जाएगी जहां आज पानी की कमी नहीं है। आज पंजाब, हरियाणा, बिहार और बंगाल में पानी की कमी नहीं है लेकिन अगर भूजल का स्तर हमने वैज्ञानिक तरीके से ऊपर नहीं उठाया तो इन राज्यों की हालत भी राजस्थान और मध्यप्रदेश या गुजरात की सी हो जाएगी। इस सवाल पर सरकार को गंभीरतापूर्वक पहल करके ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए।

अभी कहा गया है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे किसानों की समस्याओं का निपटारा करें और सूखे की स्थिति का सामना करें। नेपाल की नदियों से आने वाले पानी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत बड़ा भू-भाग प्रभावित होता है।

17.00 hrs. एक साल से नहीं तीन साल से हम यह सुनते आ रहे हैं, जब श्री सीपी ठाकुर जी जल संसाधन मंत्री थे और आज श्री अर्जुन सेठी जी जल संसाधन मंत्री है, कि हमने भारत और नेपाल का एक संयुक्त कार्यदल गठित कर दिया है। यह संयुक्त कार्यदल भारत और नेपाल में जाकर नदियों की प्रकृति का अध्ययन करके, दोनों सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करके बाढ़ से निपटने के लिए ठोस इन्तजाम करेगा। हमारे बिहार राज्य के सासंद सदन में उपस्थित हैं और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमा पर है। हमने नेपाल के संबंधित मंत्रियों से वार्ता की है। लेकिन अभी तक इस कार्यदल ने कोई पहल नहीं की है। कागजों में अगर कोई पहल की हो, तो मैं नहीं जानता हूं। मौके पर इनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। मेरा विनम्रता से आग्रह है कि सदन के अन्दर कोई आश्वासन दिया जाए, तो उस आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिए। अगर सदन के अन्दर आश्वासन देने के बाद आश्वासनों को पूरा नहीं करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

महोदय, आज सूखे की स्थिति का भी किसानों को सामना करना पड़ा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पिछले साल कृषि मंत्री जी. गन्ना किसानों को ९५ रुपए से १०० रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य मिला। आप हमारे आदरणीय नेता है, पूजनीय नेता है और स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी के सुपुत्र हैं और चौधरी चरण के माननीय मुलायम सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला जी और लालू प्रसाद यादव जी अनुयायी रहे हैं। आप ही के बगल के राज्य हरियाणा में गन्ना किसानों को ११० रुपए से ११५ रुपए प्रति क्विटंल गन्ने का मूल्य मिला है। …( व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महाराष्ट्र में ५४ रुपए प्रति क्िंवटल का मूल्य मिला है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अगर महाराष्ट्र में ५४ रुपए प्रति क्िंवटल का मूल्य मिला है, तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और निन्दनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आप रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को दो रुपए क्िंवटल हरियाणा राज्य से ज्यादा मूल्य अदा किया था। आज उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तो उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसानों को पिछले सत्र में प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद पांच रुपए एसएमटी अधिक यानि ८२.५० रुपए से ८५ रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य देने का निर्णय हुआ, जबकि पिछले साल ९५ रुपए से १०० रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य दिया गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब सूखे की विभीषिका का सामना किसानों ने किया, महंगाई की विभीषिका का सामना गन्ना किसानों ने किया, तो उसके बाद यह कहां तक न्यायोचित है कि पिछले साल जब उनको ९५ रुपए से १०० रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य मिला और इस साल ८२.५० रुपए से ८५ रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने का मूल्य दिया गया। निर्लज्जता की सीमा को पार करते हुए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इस सीमा तक चली गई, जब मुंडेरवा के किसान गन्ने के भुगतान के लिए आन्दोलनरत हुए, मुंडेरवा के किसान ९५ रुपए से १०० रुपए प्रति क्िंवटल गन्ने के मूल्य के लिए आन्दोलनरत हुए, निर्लज्ज सरकार ने चीनी मिल-मालिकों से सांठगांठ करके किसानों के ऊपर गोलिया चलवाने का काम किया । इस घटना में एक नहीं तीन किसान मौत के घाट उतार दिए गए । इसी सदन में जब राज्य सरकार द्वारा दि.या गया जवाब पढ़ा गया, तो राज्य सरकार के जवाब के बाद उसके प्रति अवमानना की कार्रवाई भी नहीं की गई। राज्य सरकार के अनुसार उस घटना में एक व्यक्ति मारा गया था। हमने उसी दिन आपको टेलीफोन करके कहा था कि एक नहीं, तीन किसान मारे गए हैं। उन तीनों किसानों का बस्ती जिले में पोस्ट-मार्टेम हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना को इसी सदन में रखने का काम किया गया और वह भी खास तौर से किसानों के सवाल पर, उस पर अगर सदन कार्रवाई नहीं करेगा, तो इससे राज्य सरकार की तानाशाही का प्रदर्शन करते हुए किसानों का गला घोंटते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देशित करें कि केन्द्र के द्वारा सूखा राहत के नाम पर जो भी धन दिया जाता है, उसका सही तरीके से उपयोग हो। आप उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाइए, कहीं भी नहरों की सफाई नहीं हो रही है. नहरों की बात छोड़िए, नहरों के प्रारम्भ में पानी नहीं है। टयुबवैल के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। जब बिजली की आपूर्ति नहीं होगी, तो खेती की सिंचाई के लिए किसानों को पानी कैसे मिलेगा। जब बान्धों की मरम्मत नहीं होगी, उनका निर्माण नहीं होगा, तो बाढ़ की समस्या से किसानों को कैसे निजाद दिलायेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, उत्तर प्रदेश में जिलों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी का इटावा गृह जनपद है।

आज इटावा में सूखे के कारण सारी नहरों में पानी नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा पानी दिलाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। नहरों की सफाई नहीं की जा रही है। सूखा राहत के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। सूखा राहत कार्यों के नाम पर केन्द्र सरकार की तरफ से जो धन जा रहा है यदि उसकी जांच करा ली जाए तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत भी मौके पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार तय करे कि जो धन यहां से सूखा राहत के नाम पर जा रहा है, उसका सही तरह से सदुपयोग हो। मैं किसी एक राज्य सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यदि यहां से धन जाएगा और उसका मौके पर सदुपयोग नहीं होगा तो नि़श्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कम से कम ९५-१०० रुपए गन्ना मूल्य के दिलाए जाए। अभी रबी की फसल तैयार होकर आने वाली है। भारत सरकार ने खास तौर पर गेहूं के लिए जो समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं, कम से कम धान के मामले में किसानों की जो लूट हुई, गेहूं के मामले में किसान की लूट न होने पाए इसलिए समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सरकारी क्रय केन्द्रों में सही तरीके से खरीद का इंतजाम किया जाए। मुंडेरवा के किसानों पर जिस सरकार ने गोली चलायी और सदन को गुमराह करने का काम किया, उसके खिलाफ यह सदन अपने अधिकारों के अन्तर्गत निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का काम करे। जो किसान पुलिस की गोली से मारे गए, उन किसान परिवारों को २० लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। किसानों के सवाल पर यदि यह सदन मूक दर्शक बना रहेगा तो अजित सिंह जी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान आन्दोलनरत हैं, कल पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन करेंगे और परसों देश भर के किसान आन्दोलन करेंगे। यदि किसान आन्दोलित हो गया तो निश्चित तौर पर सदन में जितने सदस्य बैठे हैं, उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। जिस कृषि क्षेत्र का योगदान आपके रिकॉर्ड के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद में ३५ प्रतिशत है उसकी आप उपेक्षा न करें। आज विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियां है। उनका मुकाबला करने के लिए हमें खेती की लागत को घटाना होगा और उत्पादन को बढ़ाना होगा, गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी। जब हम बजट देखते हैं तो उसमें इस बात का पूर्णत: अभाव नजर आता है। अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हल की मूट्ठ को थामने का काम किया। उन्होंने कहा कि यूरिया की बात कह कर खेत में आग लगाने का काम मत करो। यदि वित्त मंत्री ने अपने बजट में पानी की व्यवस्था करने के लिए विशेष नधि का इंतजाम किया होता, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए विशेष नधि का इंतजाम किया होता तो निश्चित तौर पर हम उनका कथन स्वीकार करते लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमारी समझ में बात आ गई कि इस सरकार की प्राथमिकता पूंजीपति घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और विदेशी ताकतों के चंगुल से देश को बचाने के लिए कृषि को एक बार फिर प्राथमिकता देने का काम करें। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे अपने देश के किसानों को खुले दिल से सहायता देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह देश के किसानों को सीधे सहायता देने का काम करिए।

SHRI NAMDEO HARBAJI DIWATHE (CHIMUR): Sir, I want to lay my written speech on the Table.

MR. SPEAKER: Do you want to lay your speech on the Table? Okay.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): I want to speak.

MR. SPEAKER: You can speak when your turn comes.

श्री अनंत गुढे (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने चर्चा के समय अपनी बात को रखा। सूखा, बाढ़ और किसानों के संबंध में कई बार सदन में चर्चा हुई लेकिन आज किसानों के सामने यह प्रश्न है कि उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सदन में बार-बार कृषि से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। जब हम बाहर लोगों के पास जाते हैं तो वे और किसान हम से कहते हैं कि कृषि के ऊपर सदन में बहुत बड़ी चर्चा हुई।

क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है, क्या हमारी समस्या दूर होगी या नहीं या सदन में केवल भाषण हो होते रहेंगे। उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार की योजना अच्छी होती है। सरकार की योजना किसानों के लिए भी होती है। किसान खेतों में काम करते हैं, बरसात में काम करते हैं, सूखे में काम करते हैं। लेकिन जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो मंत्रालयों में योजनाएं बनाई जाती हैं। अधिकारीगण मंत्रालय में बैठकर योजनाएं बनाते हैं और किसानों के सामने क्या समस्याएं हैं, इसका अनुमान उन्हें नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कृषि फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। कई सदस्यों ने यह बात रखी है। लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि फसल बीमा योजना बनाई गई है यह किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है या बीमा कंपनियों के फायदे के लिए बनाई गई है। कुछ देहात ऐसे हैं जहां एक हजार से दो हजार किसान रहते हैं। जब बरसात आती है और जब गांव के सारे किसान बैंक से ऋण लेते हैं तो कर्ज देने के वक्त ही उनकी बीमा की किस्त काट ली जाती है। लेकिन जब अकाल पड़ता है, पानी बरसता है तो कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों की फसलें अच्छी हो जाती हैं, जैसे पहाड़ों पर रहने वाले किसानों की फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन वह पानी जब नीचे आता है तो नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों के खेती-बाड़ी में वह पानी आ जाता है और उनका नुकसान हो जाता है। एकाध जिले में यही पोजीशन होती है। दो-चार तहसीलों में अकाल पड़ जाता है और बाकी तहसीलों में अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन आपके जो नियम हैं वे इतने कठिन है कि उनके कारण किसानों को मदद नहीं मिल पाती है। किसान बैंकों से कर्जा ले लेता है और वह वापिस नहीं कर पाता है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के दिल में किसानों को मदद करने की इच्छा है तो चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, वह किसानों की मदद कर सकती है। आपको मालूम ही है कि महाराष्ट्र में श्री मनोहर जोशी, मुख्य मंत्री थे। १९९७ में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। सारे किसानों ने अपने बीज खेतों मे डाल दिये थे, लेकिन बरसात नहीं हुई, किसानों के बीज से अंकुर ऊपर नहीं आया तो किसान रास्ते पर आ गये। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उस वक्त किसानों को कहा, घबराने की बात नहीं है, सरकार आपके पीछे खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे देश में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था, जिसने ऐसा किया। किसानों ने जो बीज और खाद खेतों में डाली थी, वह बेकार हो गई। सरकार की अगर कुछ देने की इच्छा दिल में है, किसानों के लिए कुछ करने की इच्छा है तो जब महाराष्ट्र राज्य ऐसा कर सकता है, उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने किसानों को बीज, खाद तथा पैसा दिया। खरीफ के वक्त पैसा नहीं उठा सकते तो रबी की फसल के वक्त पैसा उठाओ। वहां किसानों को खाद और बीज दिया गया और किसानों ने अपने पैरों पर खड़े होकर फिर से अपने खेतों को जोत दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानो को सामने रखकर हमें देश की नीति बनानी चाहिए।

कई बार यह प्रश्न यहां उठा है कि क़ृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। कृषि को उद्योग क्षेत्र में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसानों की ओर सही तरीके से नहीं देखेंगे। हम बड़े-बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, खेती करती है। लेकिन इतना होने का बाद भी हमारे जितने भी स्कूल और विश्वविद्यालय हैं, उनमें प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक और हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहीं पर कृषि का ज्ञान नहीं दिया जाता है। किसानों के बच्चे बाकी सब पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन कृषि कैसे करनी है वह उसको नहीं पढ़ाया जाता है। हमारी शिक्षा नीति भी गलत है। अगर किसान के बच्चे सही मायनों में स्कूल में कृषि के लिए कुछ पढ़ते तो उसको लगता कि जब स्कूल से बाहर निकलूं तो खेती करूं। अगर खेती की तरफ यह सोचकर सरकार ने ध्यान दिया होता तो आज कृषि की यह हालत न होती।

आज कृषि पर सबसे बड़ी मार डब्लू.टी.ओ. की पड़ रही है। जागृति व्यापार संगठन की वजह से इस देश में बाहर से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन आता है। महाराष्ट्र में कपास की समस्या है। पिछले साल एकाध योजना में सरकार ने कपास खरीदी लेकिन बाहर से आने वाली कपास पर इंपोर्ट डयूटी कम होने की वजह से देशी कपास को मार्केट नहीं मिलता और बाहर से कपास यहां पर आता है। डब्लू.टी.ओ. से हमारे संबंध हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पर बड़ी मात्रा में इंपोर्ट डयूटी नहीं लगा सके। अगर २५ से ५० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएँगे तो बाहर का कपास आना बंद हो जाएगा और देशी कपास को मार्केट मिलेगा। यही बात सोयाबीन, ऑइल और दूसरे कृषि उत्पादों पर भी लागू है। चीन ने अपने देश में कृषि उत्पादों को संरक्षण देने क लिए बाहर से आने वाले कृषि उत्पादन पर ज्यादा इंपोर्ट डयूटी लगाई है। उसी प्रकार से हमारे देश में भी बाहर से आने वाले कृषि उत्पादन पर ज्यादा इंपोर्ट डयूटी लगाना जरूरी है।

एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज ऋण की जो ब्याज दर है, वह हमने कम कर दी है। लेकिन आज भी किसानों को जो कर्ज़ा बैंकों से लेना पड़ता है, चाहे वह ट्रैक्टर के लिए हो, हल के लिए हो, बैल के लिए हो, उसकी ब्याज दर अभी भी कम नहीं हुई है। वह ब्याज दर १७-१८ प्रतिशत तक है। सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें कम नहीं की हैं। सही मायनों में यदि किसानों को ऊपर उठाना है तो जो किसान बैंकों से ऋण लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए, हल के लिए और बाकी औजारों के लिए, उस पर ब्याज की जो दर है, वह कम करनी चाहिए। दो-तीन परसेंट तक अगर ब्याज की दर लाएं तो किसान का भला होगा। इसके लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि अगर कृषि क्षेत्र के लिए आप औजार लेते हैं तो उसके लिए बैंक के रेट कम होंगे। इस प्रकार की नीति अगर हम बनाएं तो मुझे लगता है कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है।

अध्यक्ष जी, सूखे के बारे में सारे राज्यों में चिन्ता है। महाराष्ट्र में अभी बहुत बड़ा आइस स्टोन गिरा। नागपुर के आसपास का संतरे का इलाका जिसे कैलिफोर्निया कहते थे, जिसमें बड़ी मात्रा में संतरों के पेड़ हैं, वहां सारे के सारे पेड़ जल गए। कैसे जल गए, पता नहीं है। इससे किसान रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं। जब किसान रास्ते पर खड़ा हो गया तो राज्य सरकार ने वहां पर डिक्लेयर किया कि हम मदद करेंगे, लेकिन जब मदद देन की बात आई तो १२५ रुपये पेड़ के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा १० हजार रुपया किसानों को दिया। लाखों रुपये के खेत बरबाद हो गये। दो-दो एकड़ के लाखों रुपये किसानों को वहां संतरे के आते थे लेकिन दो-चार हैक्टेयर संतरे के पेड़ बरबाद होने के बाद भी १० हजार रुपये की मदद मिली।

अध्यक्ष महोदय, ८ हजार या १० हजार रुपए की मदद मिली है और जो सहायता दी गई है वह भी किसानों तक नहीं पहुंची है, बल्कि बैंकों के लोगों ने किसानों द्वारा लिए गए ऋणों में वह सहायता समायोजित कर ली। किसान चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए सबसिडी देने से किसान की समस्या का हल नहीं होगा।

महोदय, हमने खाद की सबसिडी में यह बात देखी कि किसान के नाम से जो सबसिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वह खाद बनाने वाली कंपनियों को दी गई। वह किसानों तक नहीं पहुंची। खाद फैक्टि्रयों ने झूठे पेपर बनाकर १००० मीटि्रक टन की बजाय ५००० मीटि्रक टन उत्पादन दिखाकर कई गुनी सबसिडी ले ली, लेकिन उससे किसान को कोई फायदा नहीं हुआ।

महोदय, हमारे पास इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी है, कलैक्टर है, एस.डी.ओ. है, बी.डी.ओ. है, तहसीलदार है, सब हैं, इन सब लोगों के माध्यम से किसान को सीधी सबसिडी पहुंचाने की आवश्यकता है। यदि इस ढंग से काम किया जाएगा, तो सही मायने में किसान का स्तर ऊंचा हो पाएगा।

महोदय, किसानों को फसल बीमा का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल बीमा करती है, उसी प्रकार से किसानों का फसल बीमा होना चाहिए। यदि किसी जगह एक भी किसान का नुकसान हो, तो उसे लाइफ इंश्योरेंस की भांति फसल बीमा योजना के माध्यम से लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सही कागजात तैयार कराने चाहिए और अगर किसी भी गांव में एक भी किसान का नुकसान होता है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए।

महोदय, किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता, यह बात मैंने संसदीय स्थायी समति में भी सदस्य के नाते कही थी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसान ऋण लेता है, तो उसका पैसा काटा जाता है, लेकिन उसको कोई सहायता नहीं मिलती है, उसे बीमे का पैसा नहीं मिलता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

महोदय, किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। उनके बारे में सदन के अनेक सदस्यों ने बताया है। मैं किसानों के फसल बीमा योजना के नियमों में सुधार की मांग करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपका अभिनन्दन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन जी, मैं आपको अपनी बात कहने के लिए चार मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी के चार मिनट ही बाकी रहते हैं।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am giving Shri Ramji Lal Suman four minutes. He has made a special request. He is completing his speech in four minutes. Thereafter, you will get the opportunity to speak. He wants to go early.

* श्री नामदेव हरबाजी दिवाथं ( चिमूर):माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अधीन जो देश में सूखे के हालात उत्पन्न हुए हैं और उसके कारण किसानों के सामने जो समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूं।

देश में सूखे की स्थिति जो उत्पन्न होती है और उसके कारण किसानों के सामने जो समस्याएं पैदा होती हैं उसके लिए बहुत से कारण हैं। मेरे ख्याल से उसमें से एक कारण- एक तो प्राकृतिक आपदा यानि अस्मानी लेकिन सुल्तानी भी, दूसरा कारण है यानि राजकीय भी कारण है। यह चर्चा कोई नयी चर्चा नहीं है, इसके पहले भी यह चर्चा उठायी गयी है। हमें मालूम है कि हिन्दुस्तान की आबादी का ७० प्रतिशत किसान से व्याप्त है और किसान के हाथ में अगर पैसा नहीं रहा तो उसका अच्छा और बुरा असर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। खेती पानी पर निर्भर रहती है। आज तक हमने पानी के ऊपर बजट में ज्यादा प्रावधान नहीं किया। बांध-बंदस्ति, सिंचाई इसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। जितनी सहूलियत कारखाने के लिए दी गयी, उतनी सहूलियत किसानों को नहीं दी गयी, इसलिए हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है।

माननीय अटल जी की सरकार ने एन.डी.ए. सरकार ने यह सारी समस्यायें ध्यान में रखते हुए किसानों के सिंचाई पर तालाब, बांध-बंदिस्त पर बजट में प्रावधान बहुत बड़े पैमाने पर किया है और किसानों की तरफ ख्याल किया है। इसलिए उन्होंने २००२-२००३ अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक अधीन सूखा प्रभावित पूरे देश को गेहूं और चावल का आबंटन किया है, जिसमें से महाराष्ट्र राज्य को ९२४६० टन गेहूं और २३१८० टन चावल दिया गया है। प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार ने बहुत सी नधि स्वरूप में मदद की है, जिसमें से महाराष्ट्र के लिए १३० कोटी रू० दो हफ्तों में दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ देश के करीब ३ करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, यह बहुत ही अभिनंदनीय है।

मेरा यह ख्याल है कि खेती को अगर उद्योग का दर्जा दिया जाये या नाला, बांध-बंदिस्त, सिंचाई इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आबंटन करके उसकी मॉनीटरिंग या अमल हुयी तो किसानों की हालत दुरूस्त हो सकती है।

बहुत सी जगह लोड शेडिंग के कारण भी किसानों की हालत गंभीर हुयी है। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण उत्पादित खर्चा ६५००/- रू० आता है और उत्पादन ५०००/-रू० होता है। जिससे एक एकड़ में १५०० रू० घाटा आता ही है। इसलिए किसानों को धान का समर्थन मूल्य एक क्िंवटल को १००० रूपये देना चाहिए।

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* Speech was laid on the Table.

उसी तरह यह जो आणेवारी है, यह ब्रटिश काल से चल रही है। अगर एक एकड़ में ७ क्िंवटल अनाज पैदा हुआ तो फसल १०० प्रतिशत हुयी, ऐसा अर्थ निकाला जाता है। लेकिन आज सुधारित लागत में एक एकड़ में २० से २५ क्िंवटल धान होता है। यह प्रमाण कराने के बाद एक एकड़ में बड़े मुश्किल से ७ क्िंवटल धान होता है। असल में देखा जाए तो यह ३५ प्रतिशत आणेवारी हुयी, लेकिन उसका अर्थ १०० प्रतिशत फसल हुयी, ऐसा अर्थ निकाला जाता है और उसे सहूलियत से वंचित होना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस आणेवारी का पुराना तख्ता बदलकर नया तख्ता किया जाए तो फिर किसान को अकाल, सूखा में कुछ तादाद में सहूलियत मिल सकती है।

प्राकृतिक आपदा या सामान्य अवस्था में हो जो किसान का माल खरीदा जाता है, वह बहुत सारे ठिकानों में राज्य के मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से खरीदा जाता है। लेकिन वह माल टाइम पर नहीं खरीदने से किसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निजी व्यापारियों को बेभाव हालत में बेचता है। इसलिए किसान की फसल खेती में खड़ी रहने पर यानि जुलाई-अगस्त माह में समर्थन मूल्य जाहिर करना चाहिए और किसान का माल निकलते ही तुरन्त एफ.सी.आई. ने जिले के हर ब्लॉक में अक्तूबर में खरीदी केन्द्र शुरू करना चाहिए।

किसानों की तरफ से जबरन पीक कर्ज बीमा वसूला जाता है, उसका ब्याज बैंकों को मिलता है लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता क्योंकि फसल का नुकसान पूरे तहसील या जिले को नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि पीक कर्ज बीमा का फायदा व्यक्तिश: नुकसान होने पर ही मिला जाए और यह पीक कर्ज बीमा ऐच्छिक और वैयक्तिक होना चाहिए।

केलकर समति ने जो किसानों के इन्कम पर टैक्स लगाने की बात कही है वह सरासर गलत है क्योंकि किसान की हालत दिन ब दिन हर साल कभी प्राकृतिक तो कभी राजकीय आपदा का शिकार बनती है। इसलिए किसानों के इनकम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

किसान अनुभवी जरूर है लेकिन नयी टैक्नालाजी उसे मालूम नहीं रहने से वह पिछड़ जाता है इसलिए हर तालुका में प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिए।

पिछले ५० साल में गरीबी हटाव के नाम पर कारखानादारों के अरबों रूपये माफ कर दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि एक बार किसानों को कर्जे के दलदल से बाहर निकालने के लिए छोट-मझले और बड़े भी किसानों के कम से कम ५० हजार रूपये तक के कर्जा माफ होना चाहिए। सारे किसानों पर ७५ हजार करोड़ रूपये का कर्जा है। मेरा ख्याल है कि ५० हजार रूपये तक का कर्जा अगर माफ किया जाये तो २० से २५ हजार करोड़ रूपये तक ही सरकार पर भार पड़ेगा और सारे किसानों की हालत अच्छी होकर उसका असर पूरे उद्योग या व्यवसाय पर अच्छा होगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। एक विशेष परिस्थिति की वजह से मैंने आपसे विनम्र आग्रह किया कि मुझे अपना भाषण करने के लिए जल्दी समय दिया जाए। निश्चित रूप से आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, लेकिन यदि समय थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो, मुझे माफ करें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। माफ नहीं किया जाएगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आज हम देश की बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे विषय पर संसद में बहस होती है, तो उसमें गतिरोध पैदा हो जाता है। गतिरोध पैदा होने का प्रमुख कारण यह है कि जब जनजीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों पर भी सरकार का रवैया सही नहीं होता, सरकार अपने धर्म का निर्वाह नहीं करती, सरकार अपने फर्ज को अंजाम नहीं देती, तो गतिरोध पैदा होता है।

महोदय, इस बार भयंकर सूखा पड़ा। सदियों के रिकार्ड टूटे, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपेक्षित सहयोग भारत सरकार को करना चाहिए था, वह नहीं किया। इस वर्ष का हमारा जो बजट है वह ४,३८,७९५ रुपए का है। इसमें से बाढ़ और सिंचाई के लिए वार्षिक बजट में जो प्रावधान किया गया है वह २,०३,४०० करोड़ रुपए का है। बाढ़ एवं सिंचाई के लिए जो धनराशि २००३-२००४ के वार्षिक राशि बजट में आबंटित की गई है वह सिर्फ ६०४ करोड़ रुपए है और वह पूरे बजट की धनराशि का केवल ०.१४ प्रतिशत बैठता है। वर्ष १९९९-२००० के बजट में ५९४ करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी, जो ०.२० प्रतिशत थी।

कुल मिला कर बाढ़ और सिंचाई के लिए इस सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था, उतनी यह सरकार नहीं हुई। कृषि में लोगों को, सबसे अधिक अकुशल खेत मजदूरों रोजगार मिलता है। कृषि पर बजट में इस बार जो राशि आबंटित हुई है, वर्ष २००३-२००४ में ४५४२ करोड़ रुपए है, जो कुल बजट राशि का १.०४ प्रतिशत है। १९९९-२००० में यह राशि ४१५९ करोड़ रुपए थी, जो १.३९ प्रतिशत थी। अगर हम इसकी तुलना करें तो जहां हमें कृषि पर राशि बढ़ानी चाहिए, वहीं हम लोग कृषि पर राशि कम करने का काम कर रहे हैं। सरकार ने आंकलन दिया है कि देश में सूखे से प्रभावित १५८ जिले सामान्य हैं। करीब १०७ जिलों में भयंकर सूखा है, लेकिन कुल मिला कर देश के अधिकांश भाग सूखे की चपेट में हैं। भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया, जिसने वभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों का दौरा किया। प्रांतों का दौरा करने के बाद सरकार ने एक रिपोर्ट दी, मैं उसका छोटा सा उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा । अनुमान लगाया कि फलां-फलां स्थान और राज्य में इतना नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से ७,५३९.७९ करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उन्हें ४८१ करोड़ रुपए मिले। उत्तरांचल की सरकार ने ४०१.८१ करोड़ मांगे लेकिन उन्हें १०.६२ करोड़ रुपए मिले, राजस्थान की सरकार ने ७,५१९ करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उन्हें २०७ करोड़ रुपए मिले। कुल मिला कर कोई पैमाना और मानक हमारे पास नहीं है। राज्य सरकारों ने जो रुपए मांगे, उसका आंशिक हिस्सा भी भारत सरकार ने राज्य सरकार को मदद करने के लिए नहीं दिया। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, यह कहना कि वसूली स्थगित कर दी गई है, यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं, वे मेहरबानी करके इसे दिखवा लें। किसान अभी भी बहुत परेशान है।

महोदय, भारत सरकार ने कहा कि हमने रिजर्व बैंक को निर्देशित कर दिया है, वसूली स्थगित हो गई है और ग्रामीण लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध होगा। …( व्यवधान)ग्रामीण अंचल की यह हालत है कि १९९१ में वहां बैंकों की संख्या ३३.२६४ थी, जो अब ३२१२ रह गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सहायता दी है, मेरे पास उसके डाक्युमेंट हैं। हर ब्लाक में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री ने कहा है कि हमने सरकार से बहुत संघर्ष करके बहुत बड़ी राशि ले ली है। हर ब्लाक में लगभग ३० लाख रुपए देने का प्रावधान है। आगरा में एक श्मशाबाद ब्लाक है, वहां जो धनराशि आबंटित की गई है उसमें २४ लाख ७४,९२७ रुपए थे। उसकी रसीदे मेरे पास हैं। सरकार ने सूखे राहत के नाम पर एक किसान को १५१ रुपए की मदद दी है। …( व्यवधान)जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, उनके लिए डेढ़ सौ रुपए हैं। उसके लिए किसान को ५०० रुपए का खाता खोलना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर सवाल है। यह सरकार सूखे के नाम पर मजाक कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह सरकार सूखे से निपटने का प्रयास करे और लोगों को मदद करे।

MR. SPEAKER: Please sit down. Now, I am allowing Shri Raghunath Jha and Shri A.K.S. Vijayan to lay their speeches on the Table of the House. You can lay your speeches on the Table of the House.

* श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज):माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में १६ प्रांतों के करोड़ों लोग सूखे से भयग्रस्त हैं। पिछले ९वीं पंचवर्षीय योजना में सूखे और बाढ़ से निजाद यहां के लोगों को नहीं दिलाया जा सका है।

५२ सालों के आजादी के बाद आज देश को मानसून के वर्षा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यदि कोई कारगर योजना बनायी गयी होती तो सूखे वाले इलाके में बारिश के समय पानी का स्टोरिंग करने हेतु टिअर वायर, चैक डैम्प पौंड आदि बनाकर पानी को संचय किया जाता तो मुश्किल कम होती, मछली पालन किया जाता।

आप नदियों को एक से दूसरे को जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, यह एक अच्छ शुरूआत है। प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में सूखा का असर रहता है। मैं कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे अपने कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश दें कि सूखाग्रस्त इलाकों में शोध करके नये फसल लगाने की व्यवस्था करें।

दक्षिण बिहार के आठ जिले, जो गंगा के दक्षिण में अवस्थित हैं वहां बराबर सूखा की स्थिति रहती है। न जाने क्यों बिहार के साथ केन्द्र भेदभाव बरत रहा है। मैं मांग करता हूं कि उक्त आठ जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित डी पी.ए.पी कार्यक्रम लागूकरें। गंगा नदी द्वारा बक्सर से फरका तक दोनों किनारों पर भूमि का कटाव होता है१ इस कटाव के चलते गांव के गांव नदी में विलीन हो जाते हैं तथा उपजाऊ भूमि गंगा नदी के पेट में समा जाती है।

बिहार में लगभग १० लाख हैक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से पीडित है। टाल क्षेत्र लगभग डेढ लाख हैक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या टाल क्षेत्र का है जो गंगा नदी से दक्षिण पटना के फरका से लेकर शेखपुरा, लखी सराय, सूर्यगढ़ा तथा गनगनियां से कईल गांव तक फैला हुआ है।

उत्तरी बिहार के प्राय: सभी जिलों के क्षेत्रों में लगभग ९ लाख हैक्टेयर जमीन भूमि जलमग्न रहती है। बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। इसके लगभग ९१ लाख हैक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र ६५ लाख हैक्टेयर जमीन प्राय: प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है, जिसका प्रमुख कारण नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं।

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* Speech was laid on the Table.

सारण तटबंध जो टूटा, धरकी टूटा उसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में कृषि उत्पादक क्रय संबंधी इन्फरास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है, जिसके फलस्वरूप बिहार के किसानों को भारत सरकार द्वारा घोषित उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता।

आजादी के समय उत्तरी बिहार के काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता था। पूरे क्षेत्र की करीब २५ प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था। राज्य चीनी निगम की सारी चीनी मिलें बंद पड़ी हुयी हैं। मजदूरों एवं किसानों का सैंकड़ों करोड़ रूपया बाकी है। मजदूर भुखमरी के कगार पर है।

बिहार के चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक पैकेज तत्काल देना चाहिए। बिहार के गोपालगंज जिले के शासामसा एवं सद्ध वलिया चीनी मिल द्वारा किसानों को मात्र ६५ रूपये प्रति क्िंवटल दिया जाता है।

उत्तरी बिहार में आम, केला, लीची एवं मखाना जैसे फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। फसल बीमा योजना पंचायत स्तर पर लागू किया जाये और कारगर ढंग से इसे लागू किया जाये। पिछले ९ पंचवर्षीय योजना में अरबों खरबों रूपेया, बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया।

उपरोक्त बातों को समयाभाव के कारण लखित रूप से आपकी आज्ञा से सभापटल पर रखता हूं।

   

* SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): On behalf of my party DMK, I would like to lay my speech in this discussion on the situation arising out of drought considition in the country. Let me put forth my views while participating in this discussion taken up under Rule number 193.

It has become a routine now and more or less an annual feature to have a discussion in this august House either on drought situation or flood havoc or disaster due to cyclone or earthquake. Drought situation has become a recurrent feature in one part or the other of the country every year. When are we going to evolve a long term strategy to overcome the natural disasters that come in one form or the other we must be careful. I am afraid we do not pay enough care and attention to attend to this problem. It is also apprehended that we ignore the plight of farmers who contribute entirely to our agro-economy.

Drought situation has hit hard the Cauvery Delta ayacuts due to monsoon failure. Particularly in Tamil Nadu we witnessed drought situation almost in entire Tamil Nadu due to monsoon failure. More particularly the Cauvery Delta districts have faced drought situation for a consecutive year this year. The unprecedented drought in Thanjavur region has resulted in the loss of lives, crops and properties. At least 20 people have died in Thanjavur area which is unheard of in the recent history. A seven year old boy called Prakash died due to hunger and poverty as a result of drought which may otherwise be dismissed as death due to malnutrition. "Even if a single man is to go without food let us put an end to the ways of the world" is what Maha Kavi Subramania Bharathi said.

Farmers all over the country in Tamil Nadu and especially in Thanjavur, Thiruvarur and Nagapattinam districts are facing problems due to debt burden. Their agricultural income is not adequate to attend to the agricultural needs and to repay debts. They could not arrange even the marriage of their children. To help such farmers to carry on with their occupation and to continue with cultivation activities, the farmers must get not only waivers on interests but also loan waivers.

Drought conditions are driving agriculturists and agricultural labourers to their wits’ end and take them to the precipice of death. In order to protect the lives of farmers and the lifeline of our agro economy, we must have to create a chain of job opportunities.

As far as the Southern part of the India is concerned especially that of Tamil Nadu, the Ganga-Cauvery project alone can bring about a desired solution in the long run. A way out is necessary to bring to an end the Cauvery river water sharing dispute. This is essential to save the traditional agricultural activities that are going on there from time immemorial.

Farming community would be greatly helped only when the agriculturists themselves are involved in the price fixation. As of now it is only middlemen and not the farmers who determine the price of food grains and agro products. In Tamil Nadu especially in Thanjavur region the rice granary of the South a mere 500 tonnes of paddy has been procured by the Government. I urge upon the Union Government to procure Paddy through FCI in a big way to buy from farmers at least 1500 tonnes more. This will help the farming community to escape the exploitative open market.

Water scarcity is such that both the irrigation and the drinking water supply are hit hard. Live stock face an acute problem due to the scarcity of fodder and water. All these aspects have to be borne in mind to evolve a long term strategy to wipe out the tears of the Farming Community.

A feature that follows drought is the scarcity and a high rise in the price of seeds. Seeds should not be kept under the ambit of value added tax system. Seeds must get tax exemption, especially when they are traditional ones. When you want to bring agro products under tax regime, the taxation must be restricted to processed foods and should not go beyond. Seeds must be exempted from taxation.

We must not forget the fact that ours is agro-economy and consumer culture is still alien to us. Our taxation must be restricted to service sector that caters to consumerism.

We must still strive to provide free electricity to agricultural activities. I hope the proper management in plugging the power theft and transmission loss will help us to conserve power and provide them to the needy farmers who contribute to gross domestic production.

The Government must come forward to evolve suitable methods to free the farmers from the burden of lease arrears. A suitable mechanism should be evolved to waive these arrears that add up to the debt burden that crush the farmers. The Union Government should evolve suitable methods and set up a viable mechanism to determine remunerative prices for agricultural produce.

Rural employment schemes that come under various heads must aim at benefiting the agricultural labourers. In Tamil Nadu we find the nomination method to provide these job opportunities to the rural poor. I urge upon the Union Government to look into it and ensure proper distribution of these generated employment to all the needy people in the rural areas. This is necessary to help the weaker sections and strengthen the panchayati raj system.

In Tamil Nadu during the DMK rule under the stewardship of our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, the compensation and the pension schemes for the farm labourers were introduced. I am happy that the Union Government is trying to strengthen the insurance schemes for the poor especially the Health Insurance Scheme. More of agricultural labourers should be involved in the wasteland development programme. Even when it is to be corporatised, enough safeguard to have social security measures must be ensured. I urge upon the Union government to take up Sethu-Samuthiram project earnestly which can provide off-season job opportunity to the agricultural labourers and give a fillip to the agricultural activities in the hinter land. The garland canal scheme aimed at linking the once perennial rivers of the Southern India must be taken up vigorously. These are some of the long term measures to overcome the problems that arise out of drought conditions. The Union Government must ensure proper coordination both within the Cabinet and with the States to overcome these problems.

__________________________________________________________________ * Translation of the speech original version in Tamil and was laid on the Table. .

                                                                                       

17.29 hrs. (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV in the Chair) डॉ.गरिजा व्यास (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, सदन के समस्त साथियों, विपक्ष की नेता, सोनिया गांधी जी और गाहे-बगाहे कुछ वक्तव्य देने के लिए सरकार को भी, चाहे वह औपचारिक रूप से ही हो। अकाल पर चर्चाएं अनेक बार हुईं, लेकिन उन चर्चाओं से क्या निकला। आज फिर हम चर्चा के दौर में हैं और ऐसी परिस्थितियां इस चर्चा के दौर में हैं, सरकार ने जो बजट दिया वह पूरी तरह किसान विरोधी है। सरकार ने बजट में एक शब्द भी अकाल के लिए नहीं बोला। हम आपसे अपेक्षा करते थे, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से पहले वित्त मंत्री आप बने। हमें उम्मीद थी कि आप कम से कम राजस्थान का जिक्र अकाल के संदर्भ में करेंगे।

लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि अकाल के सम्बन्ध में केवल मरु विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये का जिक्र करके उन्होंने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसलिए अकाल की क्या बात, इसलिए किसान पर क्या बात, यह केवल औपचारिकता होती है, उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए आपके माध्यम से आज यह सम्पूर्ण सदन सरकार से आग्रह ही नहीं, बल्कि सरकार पर दबाव डालना चाहता है कि ऐसी स्थिति में सरकार जागे और अकाल से जूझते उन राज्यों को, जिन राज्यों में पीने का पानी नहीं, जहां रोजगार नहीं, जहां खेत और खलिहान सूखे हुए हैं, जहां पर किसानों को उपजाने के लिए कुछ है ही नहीं। जहां पर पेड़ तक पर पत्तियां नहीं हैं, जहां के जानवर, छोटे-छोटे मूक पशु मर रहे हों और जहां पर मनुष्यों के लिए पेट में दाने के लिए हमें गुहार करनी हो। ऐसी हालत में अगर हम सदन में अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे।

जब भी अकाल का जिक्र होगा तो १९८७ का भी जिक्र होगा और तब २००२-२००३ के अकाल का भी जिक्र होगा। यह जिक्र इसलिए होगा कि १९८७-८८ के अकाल के किस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने आंका था, अच्छा प्रबन्धन किया था, सम्पूर्ण देश के दौरे के देवारा लोगों के मनों की बात को, उनके दर्द को अपनी आंखों से देखा था और राहत दी थी, सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया था। आज हमें दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन आंकड़ों में खो जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर यहां पर वक्तव्य दे देते हैं। जिस वक्तव्य में कोई दम नहीं होता है और मैं यह आरोप लगा सकती हूं कि वह वक्तव्य पूरी तरह से मिथ्या हो सकता है। मैं पूरी तरह से सोच-समझकर यह आरोप यहां पर लगा सकती हूं। यह जिक्र की बात नहीं है, लेकिन वर्ष २००२-२००३ में ६४ प्रतिशत वर्षों की कमी हुई, यह १०० वर्षों के बाद हुई। हमारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया कि २००२ की सूखे की स्तिति १९८७ से अधिक व्यापक और भयंकर है। राजस्थान के समस्त ३२ जिलों में ४.४८ करोड़ मनुष्य और ४.५२ करोड़ पशु सूखे से प्रभावित हैं।

हम किसानों का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि खरीफ २००२ में ५० प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में बुवाई हुई और रबी २००२-२००३ के दौरान ५२ प्रतिशत से कम क्षेत्र में बुवाई हुई है। भूजल के स्तर में तीन से छ: मीटर तक गिरावट आई है और पेयजल के मुख्य रुाोत हमारी झीलें और तालाब सब खाली पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी सरकार अगर मदद नहीं देती तो हम कहां पर गुहार करेंगे।

लगभग एक करोड़ परिवार, जिनकी आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है। उनमें से ७६.७४ लाख लोग भूमिहीन हैं, कृषि मजदूर हैं, उनका क्या होगा? ऐसे लोगों के लिए ५६०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पशु संरक्षण के लिए हमने ४५१ करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन जो मिला, उसकी जिक्र मैं बाद में करूंगी। राजस्थान की स्थिति इससे भी गम्भीर है,क्योंकि पहले पड़ोस के राज्यों से हमेंबहुत कुछ मिल जाता था। हमारा पशुधन भी उधर चला जाता था, लोग मजदूरी के लिए भी चले जाते थे और चारा भी उपलब्ध होता था, लेकिन अब जब चारों तरफ अकाल है, केवल पंजाब को छोड़कर सब जगह अकाल की विभीषिका हो तो राजस्थान के लोग मजदूरी के लिए कहां जायें, चारे के लिए कहां जायें और किस प्रकार वे अपने पशुओं को बचायें?

आकस्मिक पेयजल का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जिस इलाके से आती हूं, राजस्थान का वह पश्चिमी और दक्षिणी भाग पूरी तरह से अकाल के उस प्रभाव में सिमटा हुआ है, जहां पेयजल की गहन समस्या है। भूजल ३५ से ६० मीटर नीचे चला गया है और भूजल स्तर गिरने का ७६ प्रतिशत से बढ़कर अब ८७ हो गया है। भूजल सुरक्षित खंडों की संख्या १३५ थी, जो अब केवल ४२ रह गये हैं। समस्त बड़ी झीलें और तालाब सूखे हुए हैं। गांवों में, ढाणियों में पानी नहीं है। आकस्मिक पेयजल के क्रियान्वयन के लिए ५१८ करोड़ रुपया हमने मांगा था, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ १२ करोड़ रुपया मिला है। माननीय रासा सिंह जी साहब, यह नोट कर लीजिए, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूं।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :आप पहले वाले आंकड़े भी तो याद रखिये।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : रावत जी, आप कैसे आसन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं। आप तो सीनियर मैम्बर हैं।

...( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): हमारे यहां भयंकर स्थिति है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन की अनुमति के बिना कैसे खड़े हो गये ?आप बैठ जाइये। …( व्यवधान)

सिर्फ डा. गरिजा व्यास जी छोड़कर किसी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान)...* डॉ.गरिजा व्यास : माननीय सभापति जी, कुपोषण और स्वास्थ्य का प्रश्न अकाल से जुड़ा हुआ है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने मैम्बरों को बैठिये। आपके मैम्बर भी बोल रहे हैं।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : हमने इसके लिए सरकार से कुछ पैसा मांगा था लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कहमें उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने समय में बोलिये। अभी आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : रावत जी, आप अपने समय में बोल चुके हैं। जसवंत जी, आप अपने समय में बोलिये। अभी आप बैठ जाइये।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। .

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : सभापति जी, राजस्थान को पूरा अनाज भी नहीं मिल रहा। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : डा,. गरिजा व्यास जी इनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप अपना भाषण जारी रखिये।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : हमने आदरणीय सोनिया जी से इस बात का जिक्र किया। प्रतिपक्ष की नेता की चिट्ठी के आधार पर हमें १८.३८ करोड़ मीटि्रक टन अनाज मिला।…( व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं क्योंकि सदन को बार-बार गुमराह किया गया है। …( व्यवधान)

* Not Recorded सभापति महोदय : जसवंत जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं। आप सदन को व्यवस्थित रखने में सहयोग करिये। यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप ही सदन में नहीं हैं। आप सदन की मर्यादा को ध्यान में रखिये।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : सभापति जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय : डा. गरिजा व्यास जी आप बोलिये।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अगस्त महीने से ही अकाल राहत का कार्य शुरू कर दिया। राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि से केवल ११.६६ करोड़ रुपये गौशालाओं हेतु और १०५.६८ करोड़ रुपये काश्तकारों को इम्पोर्ट सबसिडी दिये जाने के अतरिक्त और कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बार-बार उठ रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, no; this is not the way.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) …* सभापति महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आप बैठ जाइये। डा. गरिजा व्यास जी, उनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप अपना भाषण जारी रखिये।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Yadav, this is not fair. Please take your seat.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : जसवंत सिंह जी, आप माननीय सदस्य को प्रवोक क्यों कर रहे हैं?

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : जसवंत सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप आसन की अनुमति के बिना बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है। ................( व्यवधान)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------*Not Recorded     सभापति महोदय : आप सत्ता पक्ष में बैठकर व्यवधान कर रहे हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब समान है। आपका व्यवहार संसद के संचालन के पक्ष में नहीं हो रहा है।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : मैं समस्त सांसदों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी …( व्यवधान)

सभापति महोदय : उनकी कोई भाषा अंकित नहीं हो रही है। आप क्यों चिंता करते हैं।

...( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : सभापति महोदय, ११वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह तय किया गया और सरकार ने इसे माना कि आपदा कोष के अतरिक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि की स्थापना की जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ११वें वित्त आयोग ने गंभीर आपदा की स्थिति में राज्यों को तत्काल सहायता का विवेचन करते हुए रिपोर्ट के चैप्टर नाइंथ के पैरा ९, १२ और २२ में इसका जिक्र किया था। आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि की स्थापना की थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यद्यपि यह योजना १५.१२.२००० से लागू है लेकिन अभी तक भारत सरकार द्वारा इस केन्द्र की स्थापना उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं की गई।यह इनकी मंशा को दर्शाता है क्योंकि ज्यादातर उन राज्यों में अकाल है जो राज्य ज्यादा जूझ रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस या उनके दलों के अतरिक्त अन्य दल की सरकार है, इसकी स्वीकृति के बावजूद भी एन.सी.सी.एफ. की स्थापना न करना और उसके माध्यम से सहायता न देना, मैं सोचती हूं कि बहुत बड़ा अपराध है।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :ग्यारहवें वित्त आयोग ने नियम बना रखे हैं, उसके अनुसार सरकार दे रही है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

…( व्यवधान)डॉ.गरिजा व्यास : हमारा आरोप है कि यह १५.१२.२००० से लागू है लेकिन अभी तक भारत सरकार द्वारा इस केन्द्र की स्थापना नहीं की गई। इसी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक नधि के अंतर्गत राज्यों को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराने का जिक्र है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी परिस्थिति अत्यन्त गंभीर है। इसके बावजूद आंध्रा प्रदेश को फरवरी, २००३ तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के वशिष्ट भाग के अंतर्गत २० लाख मीटरिक टन चावल आवंटित किया गया जबकि राजस्थान को १८.८८ लाख टन ही दिया गया। राजस्थान को गौशाला हेतु ११.६६ करोड़ रुपये के अतरिक्त एक पैसा भी नहीं दिया गया। रोजगार सृजन के लिए जो सरकार की रणनीति है, उसमें एक पैसा भी उपलब्ध नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कोष में से, जो उपलब्ध समस्त धनराशि थी, उसका उपयोग किया गया। राजस्थान सरकार ने अभी तक २४२ करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों के लिए खर्च कर दिए।

प्रधान मंत्री जी ने १९८७ का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि १९८७ से तीन गुना अधिक सहायता हम अभी दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि १९८७ और अभी का प्राइस इंडैक्स देखें तो उसमें कितना अंतर है। वर्ष १९८७ के सूखे के दौरान चलाई गई राहत गतवधियों को उसी स्तर पर आज की लागत पर यदि संचालित किया जाए तो ४२७८ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इनपुट सबसिडी की राशि ८५७.३९ करोड़ रुपये इसमें शामिल हो तो ५२३७.८७ करोड़ रुपये होगी। उस समय हम लोगों को जो दैनिक मजदूरी देते थे…( व्यवधान)

सभापति महोदय : गरिजा जी, आंकड़ों में मत जाइए।

डॉ.गरिजा व्यास : आंकड़े देने पड़ेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने हमको आंकड़ों में उलझाया। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यदि हम उसका जिक्र करना चाहें तो मैं थोड़े आंकड़े जरूर दूंगी।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :२०७ करोड़ रुपये थे और केन्द्र ने ७०७ करोड़ रुपये दिए…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आसन की अनुमति लिए बिना खड़े हो जाते हैं।

…( व्यवधान)प्रो. रासा सिंह रावत :केन्द्र ने १३३ करोड़ रुपये दिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : गरिजा जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

…( व्यवधान)MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Dr. Vyas says.

(Interruptions) …*डॉ.गरिजा व्यास : …( व्यवधान)आज ४६, ९९० गांव प्रभावित हैं। तब प्रभावित पशुओं की संख्या लाखों में थी, और अब ४५१.६३ है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दल की लम्बी सूची है, उनका भी ख्याल कीजिए। अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डॉ.गरिजा व्यास : सब जिक्र करते हैं इसलिए मुझे भी १९८७ का जिक्र करना पड़ा। उस समय राजीव जी ने जिस प्रकार व्यवस्था की, आज उसी प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है। हम उसी प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे थे।

एक बात का जिक्र बार-बार होता है कि हमें कितनी सहायता मिली। मैं यहां नोट करवाना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार से अब तक जो सहायता उपलब्ध हुई है, उसमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्पैशल कम्पोनैंट के तहत १८.९८ लाख मीटरिक टन का आवंटन हुआ है। गौशाला हेतु केवल ५० करोड़ रुपये का जिक्र किया गया था लेकिन ११.३६ करोड़ रुपये ही मिले हैं। किसानों को इनपुट अनुदान हेतु १५५.६८ करोड़ रुपये ही मिले हैं, ५०० करोड़ रुपये का जिक्र था और पशु आहार हेतु ३० हजार मीटरिक टन ही मिले हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिए। आपकी पार्टी से एक दर्जन माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं, उनका भी ख्याल रखिए।

डॉ.गरिजा व्यास : हमारी पार्टी के दो सदस्यों ने मना कर दिया है कि वे नहीं बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारे सदस्यों का समय भी इनको दे दिया गया है।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

डॉ.गरिजा व्यास : महोदय, अभी हमने ७५१९ करोड़ रुपये की जो मांग की थी, उसका औचित्य सबके सामने है, मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रोजगार, पेयजल, पशु-धन और चारे की व्यवस्था के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी लेकिन इस बात का जिक्र बार-बार होता है कि राजस्थान सरकार क्या कह रही है। इसलिए मैं केवल कुछ शब्दों में इस बात को रखना चाहती हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक पैसा भी रोजगार के लिए अनुदान देने के लिए हमें केन्द्र सरकार से नहीं मिला। ४४८ *Not Recorded     करोड़ रुपया राज्य सरकार इस पर लगा चुकी है। उसके अतरिक्त अभी जो काम चल रहे हैं, उसकी लागत ८६,२८१ करोड़ रुपया है। लेबर सीलिंग अभी १७.६४ लाख है।…( व्यवधान)प्रावधान कौन बनाता है, राजीव जी ने भी तो पैसे दिये थे।…( व्यवधान)कैटिल्स के लिए ४८५४ केन्द्र खोले हैं और फौडर के लिए भी इसी प्रकार से ४५९२ केन्द्र खुल चुके हैं। गौशाला के लिए सरकार ने २७,५७,०७५ अभी तक पैसे दे दिये हैं और यही हाल पेयजल के संबंध में है कि टैंकर्स की संख्या ४२८९ है। टयूब-वैल्स का कार्य शुरू हो चुका है। राजीव गांधी डिं्रकिंग वॉटर मिशन के ३२,३०३ रुपये सरकार खर्च कर चुकी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाए और ऐसी स्थिति में जो आज हमें आवश्यकता है और जिसके लिए केन्द्र सरकार के लम्बित मामले हैं, उन्हें मैं आपके माध्यम से रखना चाहती हूं। १६-११-२००० को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें २०७.६८ करोड़ रुपये की राशि किसानों हेतु सब्सिडी, रोजगार सृजन, पशु-संरक्षण, ग्रामीण पेयजल और शहरी पेयजल, दवाइयां और अनुग्रह राशि के हिसाब से स्वीकृत की गई थी। उसके विरुद्ध एक भी पैसा राजस्थान को नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि स्पीकर साहब से कहकर हम लोगों को सुरक्षा दें।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपसरकार से ही निवेदन करिए।

…( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : आज हम लोग रोजगार के लिए तरस गये हैं।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :विधान सभा में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ५३ करोड़ रुपया हम खर्च नहीं कर पाए, इसलिए वापस कर रहे हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

…( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास : आज हम लोग चारे को तरस गये हैं और पेयजल की स्थिति गंभीर है। उसके बावजूद भी जिस तरह का बजट केन्द्र सरकार ने पेश किया है, वह किसान विरोधी है, अकाल विरोधी है। उसका हम विरोध करते हैं।…( व्यवधान)इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करती हं कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। राज्यों के प्रति दुव्र्यवहार के कारण आज हम पुरजोर शब्दों में अपनी बात को सदन में रखने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं।

सभापति महोदय : श्री बीर सिंह महतो अपना भाषण ले करना चाहते हैं। आप अपना भाषण ले कर दीजिए।

* SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Sir, I would like to lay my speech on drought situation in country due to the pancity of time.

Sir, I am deeply concerned over the widespread drought situation in the country. It has affected 15 states in the country.

Mr. Speaker, Sir, Drought is an inevitable natural phenomenon which is not all together preventable. The current drought situation is very same in nature. All of us stand together to tackle it without politicising the issue.

Sir, every year on an average of 7000 Indians die in natural calamities and the lives of 80 million people are affected by it. India is a vast country. It has 85% of its area as disaster-prone area in some form or other. The Indian Meteorological Department (IMD) has officially acknowledged that the current year has been first ever All India Drought year since 1987.

Sir, I am coming from west Bengal. The Govt. of West Bengal has declared drought in three districts i.e. Purulia, Bankura, Midnapore. Purulia is my district and is my constituency. The Govt. of India send central team in each state to assess the drought situation. But the Central Government has not sent any central team to West Bengal. Is it not step-motherly attitude that not a single paise has so far been sent to the Govt. of West Bengal for the drought affected people.

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*Speec was laid on the Table.

I would therefore, request the Central Government through you to come forward for assistance for the drought affected people of West Bengal. The Central Government should formulate the instrumentalities in the form like irrigation, watershed development programme, dry-land farming techniques, crop diversification, adaptation of varieties , drought resistance crops to mitigate the effects of drought.

   

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि कार्य करने वाले समुदाय की समस्याओं पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। किसानों के सामने जो सूखे की समस्या है और जो चर्चा यहां पर रखी गई है, सूखे के साथ-साथ किसानों की समस्याओं, जैसे बाढ़ की समस्या, ओले पड़ने की समस्या, अतिवृष्टि की समस्या इत्यादि सारी समस्याएं हैं जो सीधे कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं।

लेकिन यह जरूर चिन्हित करना चाहूंगा कि कृषि कार्य करने वाले जो किसान हैं, सामूहिक रूप से हम किसान के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब होगा कि जिसके बारे में सोचना है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। किसानों को भी श्रेणीबद्ध करना चाहिए। बड़े किसान, मध्यम किसान और छोटे किसान की श्रेणी में उनको रखना चाहिए। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। उनके पास यह समस्या नहीं है कि उनके यहां अन्न के भंडार मौजूद हैं और उसका माकूल दाम नहीं मिल रहा है। उनके सामने तो यह समस्या है कि उनको खाने के लिए पूरा अनाज नहीं मिल पाता, जिससे वह जिंदा रह सके। जो मध्यम वर्गीय और बड़े किसान हैं, उनकी उपज बाजार में जाती है। आज किसानों के बारे में चर्चा हो रही है। कृषि की जो फसलें हैं, उसको पानी मिले या न मिले, खाद और बिजली मिले या न मिले और सब्सिडी मिले या न मिले, इससे भी बड़ी उनके लिए मानवीय समस्या है कि हम उनको बिजली, खाद, बीज और पानी के लिए सब्सिडी देते हैं, यदि उसके बाद भी उनकी फसलें ओला पड़ने से खराब हो जाए या नेगेटिव ईल्ड हो जाए, तो उनको कौन सी राहत देंगे। अगर किसान की सकारात्मक उपज होती है, जैसे असम में टमाटर की फसल खूब हुई, लेकिन फिर भी किसानों ने खुदकशी कर ली। इसी तरह से महाराष्ट्र में प्याज व कपास के किसानों ने खुदकशी कर ली, क्योंकि फसल ज्यादा हो गई थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। इसी तरह से पंजाब राज्य, जो एशिया में सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला राज्य है, वहां के किसानों ने भी खुदकशी कर ली। एक तरफ अतरिक्त उत्पादन के कारण भी किसान खुदकशी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फसल बर्बाद होने पर किसान खुदकशी कर रहे हैं। इसलिए एक नीति तय होनी चाहिए।

किसान की समस्याओं पर चर्चा होती है, कृषि लाभकारी क्रियाकलाप न हो तो भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इन्सान के लिए पानी, अनाज और हवा ये तीन आवश्यक आवश्यकताएं हैं, बल्कि प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। इन तीनों के अलावा आदमी को चौथी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए। अगर सोने से भी महंगा गेहूं हो जाए, तब भी हम गेहूं पैदा करेंगे और मजबूर होकर हमें गेहूं पैदा करना होगा। इसलिए नैतिकवादी द्ृष्टिकोण से जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उनको जिंदा रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम सरकार को करने चाहिए।

फसल बीमा योजना लागू की गई है। लेकिन अगर किसान अपना क्लेम लेने के लिए जाता है तो उसे नौकरशाही से, कागज-फार्मों से उलझना पड़ता है। वह इसी में उलझ कर रह जाता है और उसको क्लेम नहीं मिलता। कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान परिषद है, वह किसानों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जो मानवीय अधिकार हैं, उनके बारे में सोचे और इसके लिए एक आयोग गठित करे, जिससे किसानों की समस्याओं का निदान हो सके।

यहां उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी। मैं भी उसी राज्य से आता हूं। हमारे पड़ोस में देवरिया में रामकोला में, जब मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वहां दसों चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया था। जब वे किसान अपना बकाया मांगने चीनी मिल मालिकों के पास गए तो उनको गोलियों से भून दिया गया। मुलायम सिंह जी ने उस समय पूंजीपतियों से मिलकर सभी चीनी मिलों को बंद करके उन पूंजीपतियों को भगा दिया, जिससे उन्हें पैसा न देना पड़े। वे गन्ना किसान आज भी भूखमरी के शिकार हैं और वहां अपनी फसल नहीं बो पाते हैं।

किसानों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए अनाज की व्यवस्था कैसे हो, यह हमें देखना चाहिए। सूखे के कारण अनाज खत्म हो गया या बाढ़ से हो गया, यह कहना ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि कुप्रबंधन के कारण यह हुआ। सरकार के पास बफर स्टाक है, गोदामों में अनाज भरा हुआ है। लेकिन वह किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, जहां सूखा है और बाढ़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में अन्न का उत्पादन बढ़ा है। एक जमाना था जब हमारे देश की आबादी ३५ करोड़ थी। उसके बावजूद भी अकाल और दुर्भिक्ष के होने पर लोग गोदा साँवाँ कोदो और मडुआ खाकर जिंदा रहते थे, क्योंकि अन्न नहीं था। आज हमारे गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं। हरित क्रांति के कारण देश में अन्न की समस्या नहीं है और एक अरब की आबादी के बावजूद हम सभी को अन्न दे सकते हैं, लेकिन कुप्रबंधन के कारण गोदामों में पड़ा अनाज या तो चूहे बर्बाद कर रहे हैं या फिर पानी से वह सड़ रहा है। इस कारण कुप्रबंधन से हमारे लोग खुदकशी कर रहे हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार एक नीति बनाए और जब किसानों के पास अनाज नहीं होता है तो व्यवस्थित ढंग से किसानों को अनाज मुहैया कराने की व्यवस्था करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चिंता प्रकट की है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर सेशन के अंदर बाढ़ और सूखाड़ पर चर्चा होती है, इसलिए इसे केवल रस्म-अदायगी के रूप में माना जाने लगा है। इस पर चर्चा हो जाती है और बातें रिकार्ड में आ जाती हैं परन्तु उसके स्थाई समाधान की कोई बात नहीं होती है।

५५ वर्ष आजादी को हो गये हैं लेकिन अभी तक हमारा देश बाढ़ और सूखे से परेशान है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भारत में है। अमरीका से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। मैं इस बात से अपनी सहमति व्यक्त नहीं करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारत में केवल ३५ प्रतिशत जमीन ही सिंचित जमीन की श्रेणी में आती है बाकी ६३ प्रतिशत जमीन असिंचित है।

भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे जीडीपी का ३५ प्रतिशत कृषि से आता है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अभी हमारे १२-१४ राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है और सूखे से अनेकों पशु और व्यक्ति भी भूख से तड़पकर मरे हैं। राज्य सरकारें भूख की खबरों को सही नहीं ठहराती हैं परन्तु भूख से लोग मरते ही रहते हैं। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में एक तरफ तो बाढ़ है और दूसरी तरफ सूखाड़ है।

सभापति महोदय, आप भी बिहार से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर बाढ़ के कारण ७०० से अधिक लोग मर गये हैं। उसी प्रकार से सूखे का प्रभाव भी बिहार में पड़ा है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में मौहम्मद इलियास के तीन बच्चे भूख से मर गये हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधान सभा क्षेत्र के राजखंड में सीताराम राम की मौत भूख से हो गयी। सीतामढ़ी जिले के बाज पट्टी में बैजू साह की मौत भूख से हो गयी। प्रशासन ने कह दिया कि यह मौत भूख से मौत नहीं हुई है, लेकिन वह मौत भूख से ही हुई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के सकरा के इलियास का नाम आम सभा में सर्वसम्मति से अंत्योदय योजना में, अन्नपूर्णा योजना में पारित किया गया था, परन्तु उन्हें लाल-कार्ड भी नहीं मिला और राशन भी दो साल से नहीं मिला था। उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर जिले के राजखंड औराई के सीताराम राम का नाम लाल-कार्ड में था, परन्तु जब हम उसके घर गये और हम लोगों ने देखा कि पिछले दो साल में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सभापति महोदय, जब आप मंत्री थे, आप ही ने इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया था। उस योजना का लाभ भी उस आदमी को दो साल से नहीं मिला था, इसलिए वह भूख से तड़पकर मरा था। सरकार ने १० हजार रुपये और उसके लिए इंदिरा आवास की घोषणा कर दी लेकिन उसे भूख से मरा नहीं माना। उसी प्रकार से सीतामढ़ी जिले के बाज पट्टी में बैजू साह की मौत हो गयी। ढाई साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक छटांक अनाज भी उसके लाल-कार्ड में नहीं चढ़ा और वे मर गये।

18.00 hrs. बाढ़ और सूखे की स्थिति गम्भीर है। इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए लोंग-टाइम प्रोजैक्ट बनना चाहिए। हमने अखबारों में पढ़ा है, सरकार ने चन्द्रबाबू नायडु जी के नेतृत्व में वर्षा के पानी का संचय करने के लिए एक समति बना दी गई है और दूसरी समति श्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, जो इसी सदन के माननीय सदस्य हैं, गंगा और कावेरी को जोड़ने के लिए विशेषज्ञों की समति बना दी गई है। इससे प्रसन्नता है, लेकिन चिन्ता इस बात की है कि ५५ वर्षों में कुछ नहीं हो पाया और अब चारों तरफ से मांग आ रही है। सूखे और बाढ़ के सवाल पर दो समतियों का गठन करके यह कहना कि ये समस्या का निदान करेंगी. यह संतोष करने लायक बात नहीं है।

सभापति महोदय : सदन की सहमति हो, छ: बज गए हैं, माननीय सदस्य द्वारा विचार रखने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मेरा अनुरोध है कि इतने महत्वपूर्ण विषय ड्राउट पर सदन में चर्चा हो रही है, सदन का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए और डिसकशन पूरा हो जाना चाहिए।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, my submission is, let the hon. Member, Shri Naval Kishore Rai, conclude his speech. You please allow him to continue after 6 o’ clock. It is a normal procedure in the House. We also support it.

Secondly, since several Members from the Ruling Party, our party and from other parties wanted to speak on this very serious issue, I think, we can ensure justice to this debate, if you do not conclude this debate hurriedly for paucity of time. If you adjourn the House after his speech and if the Government has no objection, we can continue this debate in the next Session. Of course, it is according to the time fixed by the Business Advisory Committee. … (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉMÉ® ºÉnxÉ ªÉÖxÉèÉÊxÉàÉºÉ cè, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* <ºÉ ÉÊ´É­ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊ®ºÉèºÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ºÉnxÉ {ÉÖxÉ& ¤Éè~äMÉÉ, iÉ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ.MÉfôÉÉÒ (BÉESU) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूखे से संबंधित विषय पर अपना भाषण सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री नवल किशोर राय: महोदय, मैं चर्चा कर रहा था, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दो समतियों का गठन - एक श्री चन्द्रबाबू नायडु जी के नेतृत्व में और दूसरी समति श्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में - किया गया है। गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, परन्तु आपके माध्यम से चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं कि ५५ वर्षों में यह व्यवस्था नहीं हो पाई और सूखे तथा बाढ़ की मार बढ़ती जा रही है। केवल दो समतियां बना देने से संतोष नहीं किया जा सकता है। अभी जो बजट पेश किया गया है, सरकार की ओर से जो खर्च की व्यवस्था की गई है, उसमें इन विषयों पर राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। जब तक राशि की व्यवस्था इन विषयों पर नहीं की जाएगी, यह कहना मुश्किल है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि वह निश्चित रूप से इस काम के लिए राशि उपलब्ध कराए, ताकि नदियों को आपस में जोड़ा जा सके।

महोदय, सदन में कृषि और खाद्य मंत्री जी उपस्थित नहीं है। मैं बिहार से आता हूं और आप भी फूट मनिस्टर रह चुके हैं। सदन में माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी भी उपस्थित नहीं है, वे भी खाद्य मंत्री रह चुके हैं। भारत सरकार की नौ कल्याणकारी योजनायें - अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, अन्नपूर्णा योजना, मिड-डे मिल योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा आपके द्वारा चालू की गई सार्वजनिक वितरण योजना - हैं।

इस प्रकार जो खाद्य मंत्रालय की स्कीम्स हैं, यदि उनके सही कार्यान्वयन की व्यवस्था सदन नहीं करेगा तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आजादी के ५५ साल बीत गए हैं। आपने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनायीं लेकिन वे गांवों तक नहीं पहुंचती हैं। मैं बिहार से आता हूं। मुजफ्फरपुर जिले में सकरा में मोहम्मद इलियास के तीन बच्चे भूख से मर गए। ओराई के राजखंड गांव में सीताराम और सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी गांव में बैनुशाह भूख से मर गए। हमने इन गांवों का दौरा किया। हमने लाल काड देखे। उनमें इनका कहीं नाम नहीं था। अन्त्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना जमीन पर नहीं उतर रही है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूं कि बिहार में साढ़े तीन लाख टन अनाज प्रत्येक महीने इस स्कींम के अन्तर्गत आवंटित होता है लेकिन केवल ४९ फीसदी उठाव होता है। ६१ फीसदी लैप्स हो जाता है। वहां बाढ़ की जो स्थिति है उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। मध्य बिहार में सुखाड़ की स्थिति है। वहां गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वे मुम्बई, गुजरात दिल्ली और चेन्नई में जाकर लोग मजदूरी करने का काम करते हैं। छोटे किसान भी मजदूरी का काम करते हैं। सरकार कोई योजना बना कर यह सुनिश्चित करे जिससे किसी की भूख से मौत न हो। सरकार दावा करती है कि हम फूड सिक्योरिटी देंगे। इनके नाम पर जो खाद्यान्न आवंटित होता है, वह जमीन पर उतरे और गांवों तक पहुंचे, यह आपको ध्यान देना होगा। बाढ़ और सूखे से जो उत्पन्न स्थिति है, उससे लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए सरकार को कोई ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, सुखाड़ की स्थिति भयानक है। इसकी चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं बिहार के उत्तरी भाग से आता हूं और आप भी उसी भाग से आते हैं। हमारे यहां १८ जिले बाढ़ प्रभावित हैं। अखिलेश जी चले गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ आती है और इसके कारण वे तबाह हो रहे हैं। दिन-प्रतदिन वहां बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता है कि बाढ़ के पानी की ऊंचाई दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि सौ वर्ष पहले नदियों की जो गहराई थी, वैसी गहराई अब नहीं है। वे गाद से भर गए हैं। सरकार की कोई योजना नदी की सफाई की नहीं है। उसके चैनल की बात छोड़ दी जाए। मूल नदियां अधवारा समूह की नदियां हैं। १३ नदियां हैं - अधवारा समूह, बागमती, कमला बालान, कोसी, गंडक, लाल बकिया और गंगा से जुड़ी अन्य सभी नदियां। इनकी जो सौ साल पहले गहराई थी, वैसी अब नहीं है। वे गाद से भर गई हैं। वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नेपाल में भी वही स्थिति है। नेपाल से जो हमारी संधि है, पता नहीं, उसमें क्या कठिनाई उत्पन्न हो गई है। जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। वहां से हर साल बहुत अधिक पानी छोड़ दिया जाता है। आयातित पानी से हम बरबाद होते हैं। किसान इससे चिंतित हैं।

सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में यहां किसानों का आन्दोलन हुआ। आजादी के ५५ वर्ष बीत गए। हमें बता दिया जाता है कि भारत और नेपाल से वार्ता चल रही है, एक्सपर्ट कमेटी बन गई, कार्यालय खुलने वाला है लेकिन उसका अमली जामा देखने को नहीं मिल रहा है। जल संसाधन मंत्री जी से हम चाहते हैं कि वह यहां एक खाका बताएं, समय सीमा के अन्दर इसे करने का एक प्रोग्राम बताएं। क्या उत्तर बिहार की बाढ़ का स्थायी निदान निकालने के लिए नदियों को गहरा करने का कार्यक्रम और डैम बनाने का कार्यक्रम है या नहीं? क्या उनका इस बारे में स्थायी निदान निकालने का विचार है या नहीं? यदि विचार है तो कौन सा कार्यक्रम है और कितने दिनों में होगा?

खाद्य मंत्रालय के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने की चाहे बात हो या बाढ़ का स्थायी निदान निकालने की बात हो या मवेशियों के मरने की बात हो या नदी के बेसिन को बेसिन से जोड़ कर, गहरा करके बाढ़ का स्थायी निदान या सिंचाई की व्यवस्था की बात हो हम इसके प्रति चिंता प्रकट करते हैं। सरकार ने बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जो पैसे की व्यवस्था की है सभापति महोदय, यह ६०४ करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जब तक सरकार इसके लिये चिन्तित नहीं होगी, एक दीर्घकालिक योजना बनाकर सरकार अपने खर्चे में कमी करके स्थायी निदान नहीं करेगी, तब तक चाहे सूखे या बाढ़ पर कितनी ही चर्चा करते रहें, वह रस्मी हो जायेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से चिन्ता व्यक्त करते हुये सरकार से सूखे और बाढ़ का स्थायी निदान करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम की मांग करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

* SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH) : Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to express my views in the discussion regarding situation arising out of drought and other problems being faced by farmers in the country.

Sir, 13 districts of Gujarat are badly affected by drought; Kutch and Banaskantha are facing third consequent drought.

Sir, as you know that Kutch has faced more than 34 droughts in the last 52 years and faced two worst cyclones. In 1998 calamity, we had lost 3000 percious human lives, and more than 3 lakh fruit bearing trees.

In second cyclone of 1999, more than 50000 cattle including cows, buffaloes, goats, sheep, camels etc. died and lastly in 2001 world’s worst devastative earthquake caused damage to moveable and immovable properties worth 20,000 crores and lost more than 18000 precious human lives only in Kutch district.

Sir, this year our nation is facing century’s worst drought and as per one study this drought would cost more than Rs. 1000 crore. More than 16 states have been affected by the drought.

In Gujarat also more than 13 districts are affected by the drought . However, Sir, these 13 districts of Gujarat have not been included in the list of States and areas declared to get special reliefs from Centre.

Sir, the hon. Prime Minister announced in Parliament that interest on Kharif loans taken by farmers in 14 drought affected states would be waived for a year. Sir, Gujarat State was not included in the list for getting benefit as per the announcement of Hon. Prime Minister. But Sir, I thank hon. Prime Minister and hon. Agriculture Minister for sending experts team to survey the grave situation in these 13 drought affected districts of Gujarat.

I urge the hon. Finance Minister to declare the benefits as announced by the hon. Prime Minister to be extended to these 13 drought affected districts of Gujarat.

Sir, I would like to invite attention of hon. Agriculture Minister to reply given by him on S.Q. 62 in Rajya Sabha on 21.02.03 in which he had stated that considerable area had remained unsown even in Rabi, due to lingering effects of drought in many states including the state of Gujarat.

He had further stated that for area which were sown-however the State Governments had made adequate arrangements, to provide irrigation and other inputs including supply of electricity for operation of pumps and tube-wells. No serious damage to such crops, is therefore, apprehended during the "summer Month" Unless there are large scale diversions of water for irrigation, for drinking water purposes.

Sir, in this respect I would like to submit that particularly in my constituency ground water level has gone down to more that 300 to 400 feets deep and there is acute shortage of electricity. Farmers from my constituency have lost completely there sown crops and thus they have been ruined very heavily.

Sir, in the said S.Q. No. 62 in R.S. on 21.02.03 the hon. Agriculture Minister has made mention of some Schemes of the Central Government which seek to bring eco-systemic improvements and water conservation as measures to deal with droughts on long term basis.

Sir, I would like to request through you Sir, the hon. Agriculture Minister to exercise his good office and see that my constituency and other drought affected districts of Gujarat could get benefit of these schemes. Sir, I request, through you, the hon. Agriculture Minister to exercise his good office and please see that Kutch district should get at least 200 watershed projects under (NWDPRA) and other projects under DPAP-DDP, IWPD etc. Sir, through you I would like to request hon’ble Agriculture Minister to exercise his good office and see the Narmada Project is declared as a national project, because this project is the only hope for continuously drought affected areas of North Gujarat, Saurashtra and Kutch (Gujarat).

Sir, this year due to failure of oil-seed crops particularly groundnut, til, soyabeen etc. prices of edible oil have gone so high that edible oil has become beyond reach of poor persons and persons living B.P.L. I request, through you, the Agriculture Minister to exercise his good office to permit the Govt. of Gujarat to import Palmolein oil for distribution to B.P.L. families and poor persons, without custom duty.

Sir, the hon’ble Agriculture Ministershould see that special package relief be given to 13 drought affected districts of Gujarat from national Calamity Contingency Fund.

Sir, I shall be obliged to the Govt. of India if special package be given for establishing a "Grass-Bank" in Kutch district for the reasons that Kutch district is having more than 4 lakh population of very good original "Kankrej" and "Simdh" breeds. Sir these breeds require to be preserved.

Moreover in Kutch we are having more than 5 to 6 lakh population of sheep and goats and also a large number of other cattles including camels, donkeys etc. Sir, due to acute shortage of grass, which is being imported from areas at the distance of more than 700 to 800 Kms., large number of cattles died, and condition of cattle breeders in my constituency have become much miserable and they are facing starvation situation.

Sir, special package to help cattles in drought affected areas requires to be provided as early as possible. Sir, in my constituency more than 35000 poor labourers who are working in salt producing units are facing man made calamity. Sir, why I say so is because all these labourers are not in position to get any job from agricultural activities.

Sir, in Gujarat salt producing units are in a way doing activities of farming with saline water.

Sir, due to unbearable 135% hike in Railway freight on edible salt in Railway Budget of 2002-2003, all salt producing units in Gujarat are on the verge of closure and more than 35000 families are facing loss of their jobs and large number of these labourers have already lost their jobs and facing starvation.

Sir, I request, through you, the hon’ble Agriculture Minister to exercise his good office and see that this unbearable 135% hike in railway freight on edible salt be reviewed and this freight be brought back as it was prevailing prior to railway budget 2002-2003.

Sir, I also request the hon’ble Agriculture Minister to exercise his good office and see that unedible wheat lying at Kandla in F.C.I. godowns be given to Gujarat for cattle feed as it is being given to Rajasthan and other drought affected areas.

Sir, I request the hon’ble Agriculture Minister to see that increase in premium rates on cotton crop insurance and on other crops be reviewed and it be reduced so that drought affected farmers can afford such premium.

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* Speech was laid on the Table.

   

* श्री रामशकल (राबर्टसगंज):महोदय, सूखा के विषय पर नियम १९३ के अधीन चर्चा में भाग लेते हुए बड़ी प्रसन्नता है। हम जानते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश के नागरिकों का भरण पोषण करने का काम किसान करता है। देश के ७० प्रतिशत लोक कृषि पर निर्भर करते हैं। किंतु, बहुत दुख की बात है कि किसान आज हर प्रकार से पीड़ित है। चाहे बाढ़ हो या सूखा हो या पत्थर पड़ता हो, किसान ही झेलता है।

महोदय, आज आजादी के ५५ साल बाद भी किसान की हालत ठीक नहीं है। जितनी सरकारें आयीं किसान को धोखा देने का काम किया, किसान को राहत पहुंचाने का काम नहीं किया।

मैं बधाई देना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार जो माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने किसानों के आंसू पोंछने का काम किया है। चाहे वह किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में या फसल बीमा योजना के रूप में हो।

महोदय, मुझे याद है कि किसान खून पसीना करके खेती करता था, कभी बाढ़ आ गयी कभी सूखा पड़ गया, कभी पत्थर पड़ गया, किसानों की कमर टूट जाती थी। मुआवजा के नाम पर पांच सौ रूपया प्रति एकड़ मिलता था, जितना खेत में खाद डालता था, उसका दाम नहीं मिल पाता था। इतना ही नहीं कभी खाद महंगा हो गया, कभी डीजल महंगा हो गया, कभी पनिकढ़ बढ़ा दिया गया।

किंतु, महोदय इस सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसान को राहत देने का काम किया है। किसान को खाद की आवश्यकता पड़ गयी। डीजल की आवश्यकता पड़ गयी। किसान अपना अनाज बिना भाव के बाजार में बेच देता था या सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर काम चलाता था। किंतु, जिस दिन किसान क्रेडिट कार्ड बनावायेगा, ढाई एकड़ का कास्तकार को २५,००० रूपये था, १० एकड़ के कास्तकार को एक लाख रूपये, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण देने का काम किया है।

वर्तमान सरकार ने फसल बीमा योजना के नाम पर भी राहत पहुंचाने का काम किया है। यदि एक लाख रूपये का बीमा राशि तीन हजार रूपये जमा करता है तो बाढ़ सूखा या पत्थर जैसी दैवी आपदा आने पर किसानों को सरकार एक लाख रूपये देने का काम करेगी।

महोदय, इस सरकार ने उर्वरक का दाम न बढ़ा कर अच्छा काम किया है। साथ ही किसानों को २ या ३ प्रतिशत ब्याज दर कम पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है, वह सराहनीय है।

फसल बीमा योजना के बारे में सरकार से मेरा निवेदन है कि फसल बीमा के बारे में सरकार ने जो एरिया ब्लाक स्तर पर तय किया है, उसे ग्राम पंचायत एरिया तय करना चाहिए कि ताकि किसान को फसल बीमा का लाभ मिल सके।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार को प्रति वर्ष जो सूखा-बाढ़ से जो किसान जूझ रहे हैं, उन्हें राहत दिलाने हेतु सरकार को व्यापक पैमाने पर नदियों के जल को एक दूसरे से जोड़ने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाना चाहिए तथा किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए तथा सस्ता खाद-पानी व डीजल उपलब्ध हो साथ ही किसान की उपज का उचित लागत मूल्य उपलब्ध कराया जाये।

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* Speech was laid on the Table.

सभापति महोदय : अगर सदन की सहमति हो... … (Interruptions)

श्री बिक्रम केसरी देव: चेयरमैन साहब, आप मुझे अलाऊ करें कि मै उड़ीसा के बारे में जो रिपोर्ट है, वह...

सभापति महोदय : इस विषय पर सत्र के ब्रेक के बाद चर्चा होगी। अगर आप अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं तो ले कर दीजिये।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I want to make a submission. I may be allowed to lay two reports on the Table. One is the Human Rights Commission’s Report on KBK Region in Orissa. I would like to lay this on the Table. I would also like to lay the Memorandum, it is a Report on the drought situation in Orissa, which the State Government has given to the Central Government. I want to lay these two Reports on the Table of the House. … *(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): What precedents are we setting up? What are we doing? Sir, kindly listen to me for a moment. We are in the midst of a debate on a particular subject.

सभापति महोदय : आप ले करना चाहते हैं तो स्पीच ले कर दीजिये।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : These are authenticated Reports.

सभापति महोदय : चेयरमैन को बिना दिखाये और अथंटीकेट किये रिपोर्ट कैसे ले होगी? सदन के पटल पर केवल स्पीच ही ले हो सकती है। जहां तक रिपोर्ट की बात है, माननीय स्पीकर साहब से सम्पर्क करने के बाद ही हो सकेगा। आप अपनी स्पीच ले कर सकते हैं। सभी माननीय सदस्य, जो अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं, कर सकते हैं।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He is laying something else. Sir, I am on a point of order.

सभापति महोदय : आपका क्या पांइट ऑफ ऑर्डर है?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Normally, with the permission of the Chair, speeches can be laid on the Table of the House. If a Member wants to present or * As the Speaker subsequently did not accord the necessary permission, the papers were not treated as laid on the Table.

   

lay a particular report on the Table, first, it has to be communicated to the hon. Speaker. After authentication, if the Speaker gives the consent, then only it can be laid. He is not laying his speech; he is laying two Reports.

MR. CHAIRMAN: I am allowing only a part of his speech to be laid on the Table and not any reports.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am authenticating these Reports.

सभापति महोदय : आपकी रिपोर्ट अथंटीकेट करने के बाद वापस कर दी जायेगी।

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : In what context?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : In the context of drought and farmers’ problems.

सभापति महोदय : अगर आप अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं तो कर दीजिये। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ले करना चाहें, कर दें। इस विषय पर चर्चा अगले सत्र के ब्रेक के बाद जारी रहेगी। इसलिये जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहें, जल्दी जल्दी कर दें। श्री राम शकल जी, क्या आप ले करना चाहते हैं?

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Sir, we should either continue or adjourn till the next sitting. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, I am not allowing you to speak. Why are you standing up like this?

… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I will continue my speech in the next Session. It is inconclusive. This is only part of my speech, and my speech is inconclusive.

MR. CHAIRMAN: No, it will not be possible. Shri Dasmunsi, I am giving my ruling.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Let him lay his speech. He should either lay his speech on the Table or he should begin his speech in the next Session. We do not mind that.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I am speaking, and there are instances where the speeches have been inconclusive.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: No, we do not agree with you. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Shri Bikram Keshari Deo, on this subject, you will not be allowed to speak in the next Session.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : This discussion relates to 70 per cent of our population living in the rural areas. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale, please take your seat.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : यदि यह आपकी स्पीच नहीं है तो वह ले नहीं मानी जायेगी।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : That is a part of my speech.

MR. CHAIRMAN : If that is your speech, you will not get a chance next time.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I come from the KBK region. The Human Rights Commission has made a finding.

सभापति महोदय : देव साहब, आप सीनियर मैम्बर है, आप बैठिये।

श्री बिक्रम केशरी देव: सर, मैं नया मैम्बर हूं।

हमारे प्रदेश में भुखमरी और माइग्रेशन का एलीगेशन था।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अगरआप ले कर चुके हैं। तो स्पीच के लिए हम अलाऊ नहीं कर रहे हैं।

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) … * सभापति महोदय : भावना जी, आप अपने सदस्य को समझाइये। सत्तापक्ष अपने सदस्य को नियंत्रित करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) … * *Not Recorded     सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठिये। माननीय सदस्य कैलाशो देवी ने भी आग्रह किया था, लेकिन सबके लिए एक ही बात है। अगली बार जब सत्र शुरू होगा, तब आप अपनी बात रखेंगे। अब सभा सोमवार ७ अप्रैल २००३ /१७ चैत्र १९२५ (शक) के ११.०० बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

18.17 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 7, 2003/Chaitra 17, 1925 (Saka).

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