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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 1 To 3 Under The Control Of The Ministry Of ... on 15 March, 2017

Sixteenth Loksabha an> title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 1 to 3 under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up discussion and voting on Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.

          Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demand for Grants relating to the Ministry of Agriculture have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.

          A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

          Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.”     Demands for Grants for 2017-18 in respect of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare voted by Lok Sabha     No. & Name of Demand Amount of Demands for Grants voted by the House 1 2   Revenue (Rs.) Capital (Rs.) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare    

1.Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare 52575,57,00,000 79,43,00,0000

2.Department of Agricultural Research and Education 6800,00,00,000  

3.Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries 2877,48,00,000 43,52,00,000             Shri K. Suresh to speak on the Demands relating to the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.

 

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, at the outset, let me thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture.

          The hon. Minister of Finance has submitted the Budget Estimates for the year 2017-2018 with great hope and expectations, but without considering the realities of the nation. In the Budget, the problems of youth, marginalised farmers and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are forgotten totally or conveniently.

          Madam Speaker, may I invite the attention of the House, through you, to the highlights of the Agriculture Budget allocations? The major announcements include target for agricultural credit in 2017-2018, which has been fixed at a record level of Rs. 10 lakh crore; to ensure flow of credit to small farmers the Government to support NABARD for computerisation and integration of all 63,000 functional Primary Agriculture Credit Societies with the Core Banking System of District Central Cooperative Banks. This will be done in three years at an estimated cost of Rs. 1,900 crore.

The coverage under the Fasal Bima Yojana scheme will be increased from 30 per cent of cropped area in 2016-17 to 40 per cent in 2017-18 and 50 per cent in 2018-19 for which a budget provision of Rs. 9,000 crore has been allotted.

New mini labs in Krishi Vigyan Kendras (KVKs) ensure 100 per cent coverage of all 648 KVKs in the country for soil sample testing. As announced by the hon. Prime Minister, the Long Term Irrigation Fund already set up in NABARD to be augmented by 100 per cent to take the total corpus of this fund to Rs. 40,000 crores. The dedicated Micro Irrigation Fund in NABARD is to achieve ‘per drop more crop’ with an initial corpus of Rs. 5,000 crores. The coverage of the National Agriculture Market (e-NAM) is to be expanded from 250 markets to 585 APMCs. Assistance up to Rs. 75 lakhs will be provided to every e-NAM. A model law on contract farming is to be prepared and circulated among the States for adoption. Dairy Processing and Infrastructure Development Fund is to be set up in NABARD with a corpus of Rs. 2,000 crores and will be increased to Rs. 8,000 crores over three years.

Well said, India is a country with about 130 crore population and the population growth rate is around two per cent per annum. Around 70 per cent of population is still in rural areas and working in the agriculture sector. Considering the shattered agriculture sector in India after demonetisation, the suggestions in the Budget are inadequate to help the farmers.

Despite highlighting the government’s goal of doubling farm incomes in five years, the Finance Minister did not spell out a clear strategy to achieve the target at a time when farm incomes have plunged due to lower crop prices. The budget announcements come in the backdrop of falling farm incomes despite record production of rain-fed kharif crops in 2016-17 and a rebound in agriculture growth. Farm incomes were severely dented in the face of the cash crunch that followed the 8th November demonetisation of high-value currency. It led to a crash in the prices of vegetables and fruits. The wholesale prices of pulses have fallen below government-set support prices following a bumper harvest.

Following the normal monsoon in 2016, the growth in 2016-17 is around four per cent. Last year’s budget raised allocations for crop insurance and irrigation to help farmers deal with weather risks like drought. But, there was no impact as the money never reached the people.

Now the government is saying the income of the farmers will be doubled in the next five years. Let me ask, when there is no measurement of current income levels of farmers, how will you measure whether the income doubled or not? Where is the question of tracking how it gets doubled? Peter Drucker, Management Guru says: “You cannot manage what you cannot measure.” The NSSO surveys are not effective in this regard. Respected Madam, please direct the Government to put the system in place for measuring the income of farmers before these types of announcements, or else it will lead to false claims, for which this government is known for.

The agriculture sector has been suffering because of several factors – poor monsoons, lack of farm insurance, rising input costs, low remuneration to farmers, lack of storage facilities and low investment in irrigation facilities. The agricultural credit target for Finance Year 16-17 is Rs. 9 lakh crore. The allocation for Financial Year 17-18 is targeted at Rs. 10 lakh crore. That is an increase of Rs. 1 lakh crore or over 10 per cent.

          This is expected to benefit the farmers. It is going to be a wishful thinking. The demonetisation has totally crippled the cooperative sector of India. The directives issued by RBI following the Prime Minister’s demonetisation declaration have forced many primary cooperative banks and societies to shut their doors. The credit flows of farmers done through these cooperatives were affected badly. Will the Government tell us how much credit out of Rs. 9 lakh crore that was allotted during the financial year 2016-17 has already flown to farmers from this? Mere announcements will not help the poor farmer. We want affirmative action.

          The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in 2016 with 30 per cent of the cropped area being brought under this Scheme. In financial year 2017-18, this area has increased to 40 per cent and by financial year 2018-19, the area will further increase to 50 per cent. In 2016, the Budget allocation was Rs. 5,500 crore. In financial year 2017-18, Rs. 9,000 crore has been allocated. Please note that still 60 per cent of the net sown area is rainfed. There is no irrigation. How will the farmer survive during the erratic monsoon? The Government has no answer to these questions.

          The greatest joke of the Budget is the announcement that Rs. 1,900 crore has been allocated to computerisation and integration of 63,000 Primary Agricultural Credit Societies for loan distribution. Through demonetisation, you have killed the PACS and many are now only in names.

          Madam Speaker, fair price to the products of farmers is a distant dream, and similar is the case with storage of their produces. Storage and marketing requires urgent attention of the Government. As per Budget, National Agricultural Markets (e-NAM) are to double from the existing 250 to 585 APMCs; and Rs. 75 lakh has been allocated to each e-NAM.

          Farmers lose a lot of produce in the post-harvest phase due to poor cleaning, packaging and storage facilities. The Government plans to improve farmer’s returns by investing in modern cleaning, packaging and storing of agricultural produce at each APMC. Towards this, Rs. 75 lakh has been allocated to each e-NAM. I may point out that this is not enough. For the storage of produces and to keep the cold storage chain across the country, the Government should enhance the allotment significantly.

          Madam Speaker, I am representing Mavelikkara Parliamentary Constituency and Kuttanad is under my Parliamentary Constituency, which was once the rice bowl of Kerala. The rice produced by the farmers is kept in the farm itself as there is no warehouse in the area. The result is that a huge chunk of rice will get damaged due to rain, wetness on the floor, rats, etc. There is an urgent requirement to construct safe warehouses in this area to store rice. This is not only the demand of Kuttanad, but also in all places where agricultural produces are made in large quantities.

          Madam Speaker, Rs. 2,000 crore has been allocated as corpus for a new fund – Dairy and Infrastructure Development Fund  -- to be established under NABARD. This allocation is going to increase to Rs. 8,000 crore in three years. Milk and cattle rearing is an additional source of income for the farmer. The farmers in dairy production are assisted through Milk Producers Cooperative Societies. The Government has failed to recognize these societies, but without them the sector would not survive. I would request the hon. Agriculture Minister to propose a plan to activate the existing societies and to promote more of them in uncovered areas to help the milk producers.

          When the existing Krishi Vigyan Kendras (KVKs) are taking their last breath for want of infrastructure and financial support for its own existence, the Government has announced that 1,000 Mini Labs will be established in Krishi Vigyan Kendras (KVKs) so that farmers will have better access to relevant seeds, soil analysis and suitable plant varieties, all of which will optimise output in their respective areas.

But, where is the wherewithal to manage these KVKs? Did the Government have any idea as to how many of them are still functioning and reaching to the farmers? Do we have any monitoring system to see whether they are performing according to its objectives? Without strengthening the system, there is no meaning in making announcements.

          There are several severe problems affecting farmers in India which require urgent action from the Government. One is about the system and techniques of farming including neglect of crop rotation, inadequate use of manures, use of poor quality seeds, inadequate water supply and inadequate use of farm equipments. The other problem is about the marketing of agricultural products and indebtedness of the farmers.

          The World Bank has highlighted three challenges of the agriculture sector which will be important to India’s overall development and the improved welfare of its rural poor. They include raising agricultural productivity per unit of land; reducing rural poverty through a socially inclusive strategy that comprises both agriculture as well as non-farm employment; and ensuring response of the agricultural growth to food security needs.

          The present Budget proclamations are not addressing these challenges effectively. The Government should initiate policy actions and public programmes to shift the sector away from the existing policy and institutional regime that appears to be no longer viable and build a solid foundation for a much more productive, internationally competitive and diversified agricultural sector.

          I may invite the attention of the Government to the problem of agriculture in my State Kerala. Please note that the slow and consistent collapse of Kerala’s agriculture is alarming. State Economic Survey 2014 reported that the contribution of agriculture to the Gross State Domestic Product (GSDP) has steadily declined from 36.8 per cent in 1980-81 to a mere 8.95 per cent in 2013-14. From 2008-09, the contribution of agriculture to GSDP had dropped by more than four per cent point in 2012-13. It is a very serious issue.

          As per the data of the State Planning Board, the State is producing only about 12 per cent of its total requirement of rice. In 1960-61, Kerala produced more than 10 lakh tonnes of rice. By 2012-13, rice production was down to 5.08 lakh tonnes. By 2012-13, in just a single year, the area under rice cultivation had declined by 5.2 per cent and the production itself dropped by 10.2 per cent.

          In 1960-61, Kerala contributed nearly to 70 per cent of the country’s coconut production. In 2011-12, it was only 42 per cent. It dropped further by 2.3 per cent points by the next year. However, when it comes to cash crops like cashew and pepper, there has been consistent increase in production, although the area under cultivation has been reducing.

          The National Sample Survey Organization (NSSO) conducted a Situation Assessment Survey in 2013. According to their data, as opposed to 57.8 per cent of national households declaring themselves as agricultural, 27.3 per cent did so in Kerala. Now, Kerala is under the grip of severe drought. Not only the human beings are affected but the entire flora and fauna is badly hit. The farmers are in distress. The entire crops are damaged. Kerala requires a special agricultural package to save the farmers and to overcome the difficult times.

          In 2008, Dr. M.S. Swaminathan, a prominent agriculturist, has submitted a Report to the Government of India for sustainable development of Kuttanad in Kerala and the Government had accepted it. During 2010, the Kuttanad Package was officially launched.

18.00 hours But the implementation of programmes under the package was stopped abruptly without realizing the objectives and the vision of the project has not been achieved.

HON. SPEAKER: Now conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I am concluding, Madam. I am making a few points relating to my Constituency. You visited my Constituency and you know the problems there.

HON. SPEAKER: Yes, I have and I know.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The major threat and issues to the wetland ecosystem of Kuttanad region as a result of continuous human interaction identified by Dr. Swaminathan continue.

          The report highlighted that biodiversity loss, decrease in agricultural production, depletion of the aesthetic value, discharge of sewage, encroachment, flood and drought, habitat degradation due to developmental activities such as buildings, roads, railways, bunds, township and other infrastructure developments, mining, obstruction to navigation, over exploitation of resources, pollution, reclamation, scarcity of pure water, waterborne diseases and weed management are challenges for Kuttanad wetland.

          Madam, the major components of Kuttanad package were: construction of outer bunds around ‘padasekharams’ paddy fields, renovation of  the Kuttanad wetland system, modernization of the Thanneermukkam barrage and Thottapally spillway, regulation of floodwater near CD and Rani-Chitra blocks, etc. HON. SPEAKER: One minute, please.

इस पर सब लोग चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए अगर सब एग्री करते हैं, तो हम सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा देते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : अध्यक्ष महोदया, सदन का समय आठ बजे तक करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे अगर आज खत्म करना है तो मुश्किल होगी। आप सात बजे तक हाउस चलाइये, फिर कल इसे कन्टीन्यू करके रिप्लाई करवाइये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  मैं अभी आठ बजे तक हाउस का समय बढ़ा देती हूं। अगर ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने ही बोला है, तो कल इसे कम्प्लीट करेंगे। वैसे भी आज इसे पूरा नहीं करना है। हम देख लेते हैं कि इस पर कितने लोग बोलने वाले हैं। वैसे इस पर काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, इस पर काफी लोग बोलने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसे कल कन्टीन्यू कीजिए।

माननीय अध्यक्ष :   अब क्या करें, सबको समय देना पड़ता है।

अगर ऐसा हुआ, तो जल्दी खत्म करेंगे।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सबको टाइम देती हैं, यह मुझे मालूम है। ...(व्यवधान) मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत से मैम्बर्स जो सुबह से शाम तक बैठते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। जो मैम्बर्स आते-जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप हाउस सात बजे तक बढ़ा दीजिए। आप इसे कल भी कन्टीन्यू कर सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष :  मैं अभी आठ बजे तक सदन का समय बढ़ा देती हूं। अगर ऐसा लगा तो हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं।

…( व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, बीएसी में भी यही तय हुआ था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, आपने अपनी पार्टी का पूरा समय ले लिया है। Please conclude now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I am concluding, Madam.

The Government of India is going to stop the Kuttanad package. So, the Government of Kerala and the farmers are requesting the Government of India to extend it by another five years. Then only this package will be implemented and the farmers will get the benefits of it.

          Madam Speaker, the entire Kuttanad area is facing the problem of the African weed. The hon. Minister of Agriculture has appointed a high-level Committee and that Committee has visited Kuttanad. They have seen the terrible situation in which Kuttanad is as all the canals, rivers and other water bodies are covered under African weed. The farmers are not getting water to cultivate paddy and they are not able to bring the rice to the main road. The high-level Committee that visited Kuttanad studied the problem and submitted its report to the Ministry of Agriculture. On behalf of the people of Kuttanad I would thank the hon. Minister of Agriculture for agreeing to my request and appointing this high-level Committee.

          Madam, you also visited the Kuttanad area and personally witnessed the drinking water problem and the problems being faced by the farmers there. I am not going into those details now, Madam. African weed is a major issue there because of which farmers are not able to cultivate paddy as all the water bodies are covered by the African weed. The new technologies that are available should be used and the African weed should be removed. Then only the farmers will survive. For paucity of time, Madam, I am not going into further details.

I once again congratulate the hon. Minister Shri Radha Mohan Singh-ji for showing keen interest in our Constituency and the farmers’ issues there and for helping us. The hon. Minister of Agriculture of the country is a real farmer. I congratulate Shri Radha Mohan Singh-ji who has taken a lot of initiatives to sort out the farmers’ problems.

With these words I conclude my speech. Thank you.

       

  CUT MOTIONS                                                                                                                                   श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) :  अध्यक्ष महोदया, आज हम कृषि पर चर्चा करने के लिए सदन में बैठे हुए हैं। कृषि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार रही है। अंग्रेजी में इसका नाम है - एग्रीकल्चर। जब मैं हिन्दी के व्याकरण से इसका सन्धि विच्छेद करता हूं तो एग्री और कल्चर मिलते हैं। एक बार मेरे दिमाग में आया - Agreement of all cultures is called agriculture.

          जहां सभी संस्कृतियों का समन्वय है, वही कृषि है। इसीलिए कृषि को किसी दल का नहीं समझना चाहिए, किसी जाति का नहीं समझना चाहिए, किसी धर्म का नहीं समझना चाहिए। बिना रोटी के कुछ नहीं हो सकता है। जब हम समाजवादी आन्दोलन में थे, तो नारा लगाते थे - मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी कपड़ा और मकान। साम्यवादी लोग मांगा करते थे - मांग रहा है हिन्दुस्तान, लाल किले पर लाल निशान। उनको लाल किले पर लाल निशान चाहिए था और मुझे हिन्दुस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए था। तब से यह नारा हम लगाते आए कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो इस नारे को सुन ले। डाक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम नारा लगाते थे, बाढ़-सुखाड़ स्थायी निदान का नारा हम लगाते थे। इतने दिन हम यह कल्पना और सपना लेकर चलते आए कि किसी न किसी दिन हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों की यह आस पूरी होगी। आज भी इस चैनल को हिन्दुस्तान के गांवों में बैठकर लाखों किसान सुन और देख रहे होंगे, इसलिए मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि चाहे कोई बोले, लेकिन केवल सरकार की नीतियों और कमियों की आलोचना करने के बनिस्बत, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से हिन्दुस्तान के लोगों का समग्रता में परिवर्तन होने वाला है - आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन - उस पर विस्तार से चिन्तन करें। यह एक दिन में नहीं होगा।          सुरेश जी किसानों की चर्चा कर रहे थे। हिन्दुस्तान में किसान तीन तरह के हैं - हलधारी, छाताधारी और बंगलाधारी। हिन्दुस्तान में 60 प्रतिशत सीमान्त किसान हैं, 18 प्रतिशत लघु किसान हैं, ये दोनों हलधारी किसान हैं। इनके ऊपर पांच-दस प्रतिशत किसान छाताधारी किसान हैं और उनसे ऊपर एक-आधा प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनको बंगलाधारी किसान कहते हैं। वे फार्म हाउस बनाते हैं, ठाठ-बाट से रहते हैं, एक-दो एकड़ का फार्म हाउस है, लेकिन कागज में दिखाते हैं कि दो एकड़ के फार्म हाउस से सालाना आमदनी तीन लाख रुपये है। जो ऐसे किसान हैं, वे केवल दिखावटी किसान हैं। मैं जीवन भर हलधारी किसान रहा, कुछ दिन छाताधारी किसान बन गया। छाताधारी किसान वह है, जो किसान के साथ मेड़ पर खड़ा रहता है। उसे रोटी-पानी लाकर देता है। कभी अगर किसान हल छोड़कर बीड़ी पीने लगता है या तम्बाकू खाने लगता है तो छाताधारी किसान हल चलाने लगता है, कुदाल चलाने लगता है और अपने काम को बन्द नहीं होने देता है। वह उसका सहयोगी है। भारत में जो सत्तर से नब्बे के दशक तक, 20 वर्ष में कृषि क्रान्ति आई थी, उसमें अन्न का उत्पादन बढ़ा था और एग्रीकल्चरल ग्रोथ की परसेंटेज भी बढ़ी थी। भारत सरकार के पास उसके आंकड़े हैं। इस कृषि क्रान्ति में किसके कारण सफलता मिली थी, कभी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं अभी कृषि संबंधी स्थायी समिति का चेयरमैन हूं, लेकिन इससे पहले वर्ष 1977 से अब तक मैंने हिन्दुस्तान में आईसीएसआर के सभी अनुसंधान संस्थानों का भ्रमण किया है। मैं मानता हूं कि आईसीएआर के अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केन्द्र आज भारत में उस तरह से बनाए गए हैं और आगे बनाए जाने चाहिए, जो हिन्दुस्तान की कृषि सांस्कृतिक समन्वयन का एक केन्द्र बनें।

          उसको किसान तीर्थ स्थान के जैसा समझें। उनका कितना योगदान है, कृषि वैज्ञानिकों ने कितना काम किया है। आपके यहां इंदौर में जो सोयाबीन और गेहूं का अनुसंधान संस्थान है, मैं वहां घूमने के लिए गया था। आज लोग बीज की बात करते हैं कि ऐसा बीज बना लें, वैसा बीज बना लें। जैसे हमारे मिथिलांचल में लोग कहते हैं कि ’चट मंगनी, पट ब्याह’। तुरंत शादी की बात करो और तुरंत बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं हो सकता है।

          एक बीज बनाने में, न्यूक्लियर बीज से सर्टिफाइड बीज बनाने में, फार्मर्स तक बीज पहुंचाने में वैज्ञानिकों को दस वर्ष का समय लगता है। वे दस वर्ष में एक नया बीज बना कर तैयार करते हैं और तब वह बीज हिन्दुस्तान में क्रांति करता है। पंतनगर से जो बीज निकाला गया, आरआर 21 से गेहूं का बीज निकला या प्रारंभ में ताइचुंग से जो धान के बीज निकले थे, आईआर 8 से जाया से जो धान की वेरायटी निकालते थे, उसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ता चला गया। अगर सही मायने में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया होता, प्रसार किया गया होता, किसानों को जानकारी दी गयी होती, किसानों को आधुनिक यंत्र और कृषि विज्ञान की जानकारी दी गयी होती तो आज हम 272 मिलियन टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी जगह हम 300 मिलियन टन से ज्यादा की उपज पर पहुंच गये होते। यह इसलिए नहीं हुआ कि प्रसार का काम नहीं हुआ, प्रशिक्षण का काम नहीं हुआ।

          मैं जिस समय कृषि मंत्री था, उस समय संयोग से मधुबनी में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वे पूसा, आईसीएआर से पीएचडी किये हुये थे। वहां हमने प्रयोग किया कि हम किसानों को कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमने किसानों में से ट्रेनर्स को चुना। गांव के किसानों को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया और उनके द्वारा किसानों को प्रशिक्षित कराने लगे। बिहार में हमारा जो मॉडल बना है, नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चर का जो रोड मैप बनाया है, उसमें उनको इंट्रोडय़ूस किया है कि किसान को किसान से प्रशिक्षण दिलायें, किसान किसान को समझायें, किसान किसान को पढ़ायें। खग जाने खग ही की भाषा। किसान देसी बोली बोलते हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए विलायती भाषा के लोग चले जाते हैं तो वे क्या समझेंगे। उनको उनकी भाषा में समझाया जाये। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, तब लोक देव और तब बनेगा लोकतंत्र, नहीं तो देश में फर्जी लोकतंत्र चलता रहा है। अब हम असली लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा किसान इसमें सहयोगी बनेगा। सुरेश जी कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।

करत था सो क्यों किया,  अब करि क्यों पछताये, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए।

 

          वे हम को पाठ पढ़ा रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप ने बहुत दिनों तक राज चलाया, क्या आपको यह बुद्धि नहीं थी। चूंकि, अब आप विरोध में बैठ गये, तो क्या उधर बैठने से बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाता है। हम लोग उधर भी बैठे हैं, लेकिन हम लोग बुद्धि का विकास कर रहे हैं। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उसको समग्रता में कर रहे हैं।

          मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भारत के बजट को प्रस्तुत करते हुए भारत के वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकताओं के निर्धारण के बारे कहा है कि मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को दस विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। किसान - हम किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, ग्रामीण आबादी, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना।

          हिंदुस्तान के 80 प्रतिशत लोग आजाद भारत में उपेक्षित रहे, उपाहासित रहे, पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे है। अब उनकी तरफ सरकार का ध्यान गया है। श्री नरेन्द्र मोदी उनके जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, सुख-समृद्धि लाना चाहते हैं, उनके खेत में हरियाली लाना चाहते हैं, उनके चेहरे पर लाली लाना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं। आज भी हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोग इस मानसिकता के हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रूपांतरण न हो। न हिंदुस्तान की दिशा बदले और न हिंदुस्तान की दृष्टि बदले और न ही नेताओं का संकल्प बदले। नेता होते हैं, नीति होती है और नीयत होती है। नेता बहुत बढ़िया हो, विलायती भाषा बोलने वाला हो, देश-विदेश घूमने वाला हो, उसकी नीति भी बहुत अच्छी हो, लेकिन नीयत खराब हो तो ‘कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना’ होता है। बात किसी दूसरे की करेगा और काम किसी दूसरे का करेगा। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचे।

          अब  कृषि को प्राथमिकता दी है, बजट में प्रथम स्थान दिया है, तब ये बातें हिंदुस्तान के सामने आईं। जब समस्या सामने आती है, फिर उसका निदान खोजा जाता है। चौधरी चरण सिंह ने एक किताब लिखी थी - भारत की भयावह अर्थ नीति, उसका कारण और निदान। उसमें उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी और मैं सभी वैज्ञानिकों को कहूंगा, कृषि मंत्रालय के लोगों से, आफिसर्स से कहूंगा कि आप उस किताब को पढ़िए, आपको इस किताब से रोशनी मिलेगी कि समस्या किसने पैदा की है। मैं इस बात को उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। मैं इसलिए इस बात को उठाता हूं क्योंकि ‘बार-बार कह आपन हेतु आरत के मन रहे न चेतु’। हम पीड़ित हैं, इसलिए बार-बार इस बात को उठाते हैं कि किसी का ध्यान इस ओर जाए, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान इस ओर गया है। हम अपनी आवाज लगाते आ रहे थे और मिथिलांचल में अपनी भाषा में गाते थे -

“कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जनम भइल, दुख ही गमाउल सुख सपनउ नहीं भेल, हे भोला बाबा कख न हरब दुख मोर।”                     लेकिन मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ने मेरे इस गीत को सुन लिया, मेरे मिथिलांचल के दर्द की कहानी को सुन लिया और कहा कि तुम हमें पुकारते हो। किसी दिन हमारा ही प्रतिनिधि दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और तुम्हारे कष्ट को दूर करेगा, इसलिए काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि आज हमारे दर्द को सुन रहे हैं और उसका निदान निकालने चले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में जब 71.9 प्रतिशत किसान थे, जो वर्ष 2011 में 45.02 प्रतिशत हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि 26.08 प्रतिशत हमारा किसान कहां चला गया। मैं हर दिन खोजता रहता हूं कि भाई किसान तुम किधर गए। मैं आवाज लगाता हूं कि भाई मेरा 26 परसेंट किसान कहां गया, तो आवाज आंकड़ों से आती है कि वर्ष 1951 में खेतिहर मजदूर 28.01 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 54.09 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी 26.08 प्रतिशत थी। 26.08 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा और 26.08 प्रतिशत किसान घटा, सरकार की नीति ऐसी रही कि किसान को मजदूर बनाते जाओ, गरीब बनाते जाओ, जिससे कि वह शहरों में चला जाए। किसान भाग कर शहरों में आया। वर्ष 1951 में 82.7 प्रतिशत किसान गांवों में थे और वर्ष 2011 में 68.08 प्रतिशत रह गए, यानी 14 प्रतिशत गांव के किसान शहरों में आ गए। यही लोग दिल्ली आए, देश के दूसरे शहरों में गए, फुटपाथ पर सोए, पेड़ के नीचे सोता है, रिक्शा-ठेला चलाता है, आधा पेट खाता है। हमें गुरुद्वारे को धन्यवाद देना चाहिए, गुरुद्वारे के लंगर का प्रसाद अगर इन हजारों लोगों को सुबह-शाम नहीं मिलता, तो कितने लोग दिल्ली में भूखे रह जाते। किसान के बच्चे सभी जाति के हैं। यह नहीं है कि कोई पिछड़े दलित हैं, सभी जाति के हैं। गांवों में वे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, अच्छे परिवारों के हैं, लेकिन दिल्ली में आकर वे टैम्पो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रयास किया है कि हम इस स्थिति को कैसे बदलें।

          मैं अब भंडारण की बात पर आता हूं। ग्रामीण गल्ला गोदाम श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चला था। आप भी उस सरकार में मंत्री थे और मैं भी था। उस समय श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण गल्ला गोदाम की बात चलाई थी। गांव-गांव में गोदाम बना। 33 प्रतिशत सब्सिडी थी, पहाड़ी राज्यों में 50 परसेंट सब्सिडी थी। अगर वाजपेयी जी के हटने के बाद से अगर इस कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया होता, तो हिंदुस्तान में करोड़ों मिलियन टन का गोदाम गांव के अंदर बन गया होता और आज हमारे अनाज रखने की जो समस्या है, वह नहीं रहती बल्कि विकेंद्रित व्यवस्था में होती। ये गोदाम इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि यदि गांवों में गोदाम बन जाएंगे, तो वहां अनाज रखा जाएगा। एफसीआई बंद हो जाएगी। उसके बीच में जो दो-चार पैर के खाने वाले चूहे हैं, वे सब हिंदुस्तान से कहां भागेंगे, इन्हें कौन बचाएगा। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार ने इस बात पर जोर दिया है और अभी भी इस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि भंडारण की समस्या का निदान होना चाहिए। जब हम आजाद हुए थे, उस समय देश में हमारा उत्पादन 50-51 मिलियन टन था, आज लगभग हम 272 मिलियन टन पर हम पहुंचे हैं। इस उत्पादन को इस देश के किसान ने ही तो बढ़ाया है।

          इस देश के किसान ने ही बढ़ाया। अन्न का उत्पाद, फल का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, दूध का उत्पादन और जो समुद्र के अंदर खाद्य पदार्थ है, उन पर खोज अनुसंधान उत्पादन, इस समग्र दिशा में भारत के कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं और आई.सी.ए.आर. संस्थान के जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के सभी किसान उनके अनुग्रहीत हैं। उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हिन्दुस्तान में कृषि क्रांति लाने में सहायता की है। हिन्दुस्तान जहां आयात पर निर्भर रहता था, वहां निर्यात पर बढ़ गया, इतना उत्पादन बढ़ाया है।

          भारत सरकार ने पशुधन के विकास के लिए योजना चलाई है, देशी नस्ल के पशुओं के विकास के लिए योजना चलाई है। हम उस समय कहते थे कि भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं, जिनको विदेश वाले चुराकर ले गये और जाकर वहां क्रॉस कराकर हॉलिस्टीन, फ्रीजियन जैसी गाय बनाकर वापस लाते हैं। गायें हमारे यहां से चोरी होकर गई हैं, जब मैं कृषि मंत्री था, तब मैंने इसका पता लगाया। आंध्र की अंगोल, केरल की वेचूल, गुजरात की गीड़, राजस्थान की थारपर्कर, साहीबाल, ये हिंदुस्तानी नस्ल की गायें हैं कि अगर इनको सही दिशा में आपस में क्रॉस किया गया होता, हिंदुस्तानी नस्लों को संकारित और संस्कारित करके एक नई नस्ल पैदा कर दी गई होती तो आज हिंदुस्तान में एक अलग कृषि क्रांति होती और हिंदुस्तान के किसानों के घर में खुशहाली आ जाती, लेकिन नहीं किया गया वह इसलिए क्योंकि आप विदेश पर आश्रित थे, हम स्वदेश पर आश्रित हैं, आप विदेशी को बढ़ाना चाहते थे, हम स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं, आप पश्चिमी संस्कार वाले थे, हम भारतीय संस्कार वाले हैं, आप पश्चिमी रास्ते को अपनाते थे, हम भारतीय रास्ते को अपनाने वाले हैं। हमारे और आपमें बुनियादी अंतर है। मानसिकता में अंतर है, विचार में अंतर है, चरित्र में अंतर है, व्यवहार में अंतर है, हमारे आपमें आकाश-पाताल का अंतर है, आप पश्चिम की ओर भागने वाले हैं, हम पूर्व दिशा की ओर चलने वाले हैं। इसीलिए हमारे आपमें कभी समन्वय नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान में लगभग 641 या 648 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भी बढ़ने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? कहीं कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जमीन है तो चारदीवारी नहीं है, कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है, कहीं उसके लिए मकान नहीं है, कहीं मकान है तो प्रयोगशाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी प्रभारी एक महिला है। मैं उसमें कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए गया था। वहां मेरा सिर शर्म से झुक गया, जब मैंने कहा कि यहां कहीं टॉयलेट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक ही है। मैं उस टॉयलेट में गया तो मुझे लगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने तुरंत कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा और आई.सी.ए.आर. के डी.जी. महापात्रा हैं, उनको मैंने फोन किया कि बड़ी दुर्दशा है। आप उन कृषि विज्ञान केंद्रों को सांस्कृतिक स्थल या तीर्थ स्थल जैसा बना दिये होते तो कितना अच्छा होता? क्यों नहीं बनाया?

          मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी परीक्षण के लिए लैब देने का काम किया है, कृषि कौशल विकास का काम किया है, कृषि पर जो आधारित नौजवान लोग हैं, वे कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे। कृषि के परंपरागत ज्ञान, अनुभव, तकनीक, व सारी चीजों का वे प्रशिक्षण पाएंगे। उनको कौशल दिया जाएगा और वहां वे ट्रेनिंग को पाकर नए भारत के निर्माण के लिए निकलेंगे। गाँव में बसेंगे, खेती में लगेंगे और नई पीढ़ी जो खेत से भाग रही है उस समस्या का भी समाधान निकलेगा।

          एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक मनरेगा योजना चला दी। मैं किसान हूं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल, असम व सब जगह गया और मैंने किसानों की प्रतिनिधियों को बुलाकर बात की कि आपकी क्या समस्या है। सारे किसान प्रतिनिधि सिर्फ एक ही बात कहते कि अगर आप हमारा उद्धार चाहते हैं तो इस मनरेगा से मुक्ति दिला दीजिए। मैंने पूछा कि क्यों मुक्ति चाहिए तो उन्होंने बताया कि यह फालतू की चीज है काम कुछ करते नहीं है, मुफ्त में डुप्लीकेट बिल बनाकर पैसे खा जाते हैं, हमको मजदूर नहीं मिलते हैं। रघुवंश सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने इस पर चर्चा की और एक योजना का स्वरूप बनाया था।

          मनरेगा के तहत ये पौने दो सौ रुपये रोज देते हैं, आप वह पौने दो सौ रुपये रोज किसान को खेत के मजदूर के लिए दे दीजिए और बाकी जो एक सौ या डेढ़ सौ रुपये लगेंगे, वह अपने घर से मिलायेगा। आप उन्हें मनरेगा वाला पैसा दीजिए, बाकी जो डिफरेंस का रुपया लगता है, वह अपने घर से मिलाकर वही देगा, उससे हिंदुस्तान के सब मजदूरों को काम मिलता रहेगा। काम देंगे हम, गांव-गांव में रोजगार देंगे हम और हमें क्या बनाया गया, हमारे बेटे पढ़े-लिखे, पैंट, पतलून वाले, मोबाइल वाले हैं, उन्हें कहते हैं कि कुदाल उठाओ, टोकरी उठाओ, मिट्टी खोदो और यहां से वहां फेंको। हमारे बच्चों को इतने हीन भाव से देखते हैं। आपके बच्चे काबिल बनें, विद्वान बनें और हमारे बच्चे कुदाल लेकर, टोकरी सिर पर रखकर मिट्टी खोदें। कहां डम्फर का युग आया, जे.सी.बी. मशीन का युग आया, ट्रैक्टर-ट्राली का युग आया, हिंदुस्तान में इसरो वाले एक ही राकेट से 104 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ रहे हैं। हम कहां चले गये और ये कहते हैं कि तुम कुदाल उठाओ, सिर पर टोकरी रखो, मिट्टी खोदो, उस मिट्टी को फेंको। हिंदुस्तान के अंदर कृषि क्रांति आई है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आप ग्रामीण विकास मंत्री से बात करिये। हमारे देश में कृषि क्रांति आई है। पहले हल-बैल से खेती करते थे, तब कच्ची सड़क से काम चलता था। अब ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, थ्रेशर, कंबाइन मशीनें आदि हैं, ये सारे खेतों में चलते हैं और हम कहते हैं कि सड़कों को पक्का बनाओ, पी.सी.सी. बनाओ, जिससे किसान को दिक्कत न हो। हर खेत तक हमारे कृषि यंत्र चले जाएं, हर खेत में फसल काटें और पंजाब और हरियाणा की तरह तुरंत अनाज को मंडी में पहुंचा दें। हम ऐसे कब बनेंगे, जब मनरेगा के सारे पैसों से ये सभी बनेंगे। केवल हमारे गांवों की सड़कों को पी.सी.सी. बना दिये होते, हर गांव से गांव को जोड़कर पी.सी.सी. बना दिये होते तो भारत का कायाकल्प हो जाता, किंतु इनकी दृष्टि ग्रामीण नहीं थी, इनकी दृष्टि किसान वाली नहीं थी, इसलिए उस ओर नहीं गये।

          मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चली, उससे किसानों में क्रांति आई। हमारे और आपके समय में ही श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना की शुरूआत की थी। उससे किसानों को यंत्र मिलने लगे, कृषि की सामग्री मिलने लगी, उपकरण मिलने लगे। बाद में इनके राज में चाइनीज पावरटिलर मंगाने शुरू कर दिये। साठ हजार रुपये का पावरटिलर 1 लाख 75 हजार रुपये में किसानों को बिकवाने लगे। मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब हम लोगों ने इस ओर ध्यान दिलाया तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है, आई.सी.ए.आर. के एक डी.डी.जी., सुंदरम साहब इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। वे अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से मांग करूंगा कि उनकी रिपोर्ट की दिशा में भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

          कृषि विकास सिंचाई योजना के बारे में सब मिलकर इतने आंकड़े देंगे। मगर कृषि सिंचाई योजना कौन अमल में लाता है। भारत सरकार पैसा देती है, कार्यकारी एजेन्सी राज्य सरकार है। भारत सरकार की फसल बीमा योजना है। बिहार की सरकार टालमटोल करती रही, लाख बहाने बनाती रही। उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना सही ढंग से चालू नहीं हुई, जिससे किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। बिहार में यह योजना पीछे चली गई, जिसकी वजह से उतना लाभ नहीं मिला। यह फसल बीमा योजना राज्य सरकार लागू करेगी, एजेन्सी राज्य सरकार चुनेगी, अपना हिस्सा राज्य सरकार देगी। हम अपना हिस्सा देंगे, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि किसान को जो किस्त लगती थी, उस किस्त की दर इतनी कम है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार में तीन गुणा ज्यादा है, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारे पास आंकड़े हैं, जितनी फसल बीमा योजना है, वह बंगाल में ज्यादा लागू हुई। मैंने कारण पूछा तो बंगाल की सरकार ने किसान की जो किस्त है, उसे सरकार ने अपनी तरफ से जमा कर दिया, इसलिए वहां फसल बीमा योजना ज्यादा लागू हुई। मैं आपसे कहूंगा कि राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो सिंचाई योजना है, सिंचाई योजना पर इन्होंने क्या ध्यान दिया। पश्चिमी कोसी में बिहार में 1960 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शिलान्यास किया, उसके बाद इंदिरा जी गईं, राजीव जी गए, श्री नरसिंहराव जी गये, मनमोहन जी गये, कौन-कौन से साहब गये। सब आते गये, जाते गये और आज तक वह योजना ज्यों की त्यों खड़ी है। मेरा खेत चला गया, उसमें नहर बना दी, न वहां जमीन में पानी आता है, न हमारे खेत में फसल पैदा होती है, हमें इतने दिनों से मारकर रख दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने लम्बित योजनाओं को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपये दिये हैं, यह इनकी दृष्टि है।

          यह इनकी दृष्टि है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सभी छोटी-छोटी नहरों की खुदाई कर दी गई होती, मृत नदियों की खुदाई कर दी गई होती, गुजरात के जैसे हजारों छोटे-बड़े चेकडैम बना दिए होते तो हिंदुस्तान के खेत-खेत में पानी पहुंच गया होता। आपने इस पैसे से वे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उस ओर दृष्टि नहीं गई। श्रीमान नरेंद्र मोदी आए हैं, गुजरात में जो उन्होंने बनाया था, उसी तरह से हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। छोटे-छोटे चेकडैम बनाओ, सभी पुरानी नहरों की खुदाई कर दो, पोखर और तालाब की खुदाई कर दो। निजी तालाबों की भी खुदाई करवाओ। पानी का एक स्टोरेज बनाओ। उसका संचयन करो, संग्रह करो, वितरण करो। सारा कुछ अगर वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो हिंदुस्तान में तरक्की होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर खेत में पानी, हर जात को पानी मिलेगा।  जिसकी जितनी संख्या, उसको उतना पानी मिलेगा। जितनी मुसलमानों की संख्या, उनके खेत में उतना पानी। जितने यादव हैं, उनके खेत में उतना पानी। जिनकी संख्या कम, उसके खेत में उतना कम पानी। महोदया, लेकिन इस देश की दृष्टि अद्भुत है कि खाए किसी का और गीत गाए किसी का, यह कब तक देश में चलेगा। पहले नागरिकों में ईमानदारी आए कि भारत सरकार की यह योजना है। यह समग्रता में योजना है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिले। आखिर में मैं कहूंगा कि जब हमारे किसान के बेटे को भरपेट अन्न मिलेगा, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, अंडे की संख्या बढ़ी है, हर साल में 66 अंडे आदमी को खाने के लिए मिल रहे हैं, अंडे का उत्पादन बढ़ा है, मछली का उत्पादन बढ़ा है, सब्जी का उत्पादन बढ़ा है। मेरा गांव उतना संपन्न नहीं है, लेकिन मेरे गांव में जहां पूरे गांव में लोग 12-15 किलो सब्जी खाते होंगे। लेकिन आज मेरे गांव में दस क्विंटल सब्जी रोज़ बिकती है। मैंने पूछा कि इतनी सब्जी कैसे खा रहे हैं तो कहा कि लोगों के पास खुशहाली आई है और नीतीश कुमार को धन्यवाद, जो उन्होंने शराब की बंदी कर दी। अब  पैसा उधर नहीं फूंक कर के आदमी खूब सब्जी खा रहा है, खूब दूध पी रहा है और इस तरह उनकी घर की उन्नति हो रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बना है तो उन वैज्ञानिकों ने फल का उत्पादान बढ़ाया है, मछली की नई किस्में निकाली हैं, फल की नई किस्में निकाली हैं, सब्जियों की नई किस्में निकाली हैं, अधिक उत्पादन देने वाली निकाली हैं, गुणवत्ता वाली निकाली हैं, उनका प्रसंस्करण ठीक से हो, वह तरीका निकाला है। यह सब एक साल में नहीं हुआ है। मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान और मज़दूरों से कहूंगा कि तुम एक-दो साल नहीं, 2024 का चुनाव आएगा, तब तक नरेंद्र मोदी को जिताते जाओ, तब देख लेना हिंदुस्तान दुनिया का एक नंबर देश बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, क्योंकि नेता सही है, नीति सही है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत भी सही है। जब नेता सही है, नीति सही है और नीयत भी सही है तो हे! किसान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसी नीयत, वैसा फल। आपकी जैसी नीयत थी, वैसा आपने फल पाया, हमारी जैसी नीयत है, वैसी हमारी नीयती बन रही है। आप क्यों घबराते हैं कि हमने क्या कमाल किया है। अभी आप क्या देखे हो? उत्तर प्रदेश तो एक ट्रेलर है, आने वाली पिक्चर की चिंता करो। सन् 2019 में जब संपूर्ण भारत में ऐसी ही महाक्रांति आएगी, तब आप देख लेना कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। आप उन गरीबों की पीड़ा नहीं समझते हो, बात नहीं समझते हो, भावना नहीं समझते हो। उनके दुख दूर करना नहीं चाहते हो, इसीलिए आपकी यह गति हुई है। मैं सभी राजनैतिक दलों से कहना चाहूंगा कि बदलो, अपने को बदलो, रूपांतरित करो, देश के अनुसार, समाज के अनुसार और काल के अनुसार रूपांतरित करो।

          महोदया, हिंदुस्तान के किसान के लिए जितनी योजनाएं इस किताब में लिखी हुई हैं, अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा तो दो घंटे से कम समय नहीं लगेगा।         

          इतनी सारी योजनाएँ हैं, सब योजनाओं का मूल्यांकन मैं करता हूँ तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जिस दिन ये सारी योजनाएँ लागू हो जायेंगी, तब कैसा देश बनेगा। मुझे लगता है कि योगी अरविन्द का सपना पूरा होगा। उस दिन धरती का स्वर्गीकरण हो जायेगा। भारत का स्वर्गीकरण होगा। विवेकानन्द का सपना अधूरा था, वह सपना पूरा हो रहा है। योगी अरविन्द का धरती के स्वर्गीकरण का सपना अगर कभी पूरा होगा तो वह सपना श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पूरा होगा। गाँव, गरीब, किसान का स्वर्गीकरण होगा, रूपान्तरण होगा, उस तरह की भारत सरकार की नीति है। मैं एक किसान होने के नाते कह रहा हूँ, मेरा पूर्वज किसान, मेरे पिताजी ने हल चलाया, मैंने हल चलाया, भैंस की पीठ पर बैठकर गीत गाया और आज मैं इस संसद में हूँ। मैं उस कामना के साथ संसद में आया, लोहिया जी ने कहा था कि तुम मेरी राह पर सीधे चलते जाना, याद रखना हुक्मचन्द, एक न एक दिन कोई ऐसा पिछड़ों का बेटा आयेगा, जो हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बनेगा, उस दिन तेरी सभी कामनायें पूरी होंगी। डॉ0 लोहिया यहीं पर उधर बैठते थे। मैं उनकी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी दिन आकर के यहाँ घूमो, देखो और कहीं त्रुटि हो तो आप सपने में भी कुछ कह दो कि उस दिशा की ओर बढ़ें। गाँधी, लोहिया, दीनदयाल जी, इन तीनों की अभिलाषा थी, चौधरी चरण सिंह की कामना थी, नरेन्द्र मोदी उन सभी महापुरूषों की कामना को कामयाब करने आये हैं, रूप देने आये हैं, साकार करने आये हैं। नरेन्द्र मोदी समेत भारत के सभी मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और गाँव के गरीब, किसान, मजदूर जो मेरी बात को आज टी.वी. के चैनल पर सुन रहे हैं, उनसे कहता हूँ कि सब लोग धोखे में मत फँसना, अपनी दिशा वैसे ही रखना, जैसे यू.पी. में रखे हो, इसी दिशा में बढ़ते जाना-बढ़ते जाना, एक न एक दिन हम अपनी कामयाबी का झंडा फहराकर विश्व विजेता बनेंगे। धन्यवाद।

                                                                                                                        

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker Madam, agriculture plays a vital role in India’s economy. Around 54.6 per cent of the population is engaged in agriculture and allied activities and it contributes 17 per cent to the country’s Gross Value Added as per current price 2015-16, 2011-12 series. As per the land use statistics 2013-14, the total geographical area of the country is 328.7 million hectares of which 141.4 million hectares is the reported net sown area. The net sown area works out to be 43 per cent of the total geographical area. However, the net irrigated area is only 68.2 million hectares.

          As per the provisional estimates released by the Central Statistics Office on 31st May, 2016, the agriculture and allied sectors contributed approximately 17 per cent of India’s Gross Value Added at current prices during 2015-16. There has been a continuous decline in the share of agriculture and allied sectors in the GVA from 18.2 per cent in 2012-13 to 17 per cent in 2015-16 at current prices.

          The total allocation for the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare for the fiscal 2017-18 is Rs. 52,655 crore. Out of this, an amount of Rs. 52,575.57 crore is revenue expenditure and Rs. 79.43 crore is capital expenditure.

          With regard to our great State Tamil Nadu I would like to bring it to the notice of the House several issues under various Heads concerned with the Ministry of Agriculture for which immediate action by the Central Government is required.

          Firstly, the severe drought in Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu had submitted a detailed Memorandum seeking assistance from the National Disaster Response Fund and from other Central Funds towards the cost of relief and rehabilitation measures for the prevailing drought situation in the State.  The drought situation in Tamil Nadu, due to failed North-East monsoon, has been exacerbated by the non-release of water by Karnataka in accordance with the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal. As against the total quantum of 182 TMC feet of water which was to be released by Karnataka during the period from 1st June, 2016 to 31st December, 2016, Karnataka released only 67.2 TMC feet of water, leaving a huge shortfall of 114.8 TMC feet. As a result, the storage in Mettur Dam, the main reservoir which serves the Cauvery Delta was grossly insufficient to save even a single paddy crop in the Cauvery Basin of Tamil Nadu. Based on the detailed assessment of the drought condition based on the guidelines contained in the Manual for Drought Management 2016, out of 16,682 revenue villages in the State, 13,305 villages have been identified as drought affected. In 87 per cent of the area, the extent of damage is estimated to be more than 50 per cent indicating that the drought is severe in a large majority of villages. The water storage cushion in almost all the water bodies is very meager. The State has been declared as drought affected on 10th January, 2017. A sum of Rs. 39,565 crore has been asked by the Government of Tamil Nadu from the National Disaster Response Fund.

           A Central team also visited Tamil Nadu to make an on the spot assessment of the drought situation from 21st to 24th January, 2017. Hence, an immediate sanction for the release of an `on account’ payment of Rs.2,500 crore from the NDRF to the Government of Tamil Nadu to enable taking relief and rehabilitation measures to mitigate the drought situation, pending release of further assistance based on the detailed assessment of the Central team.

          With regard to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the Government of India may kindly consider allocation of at least Rs.750 crore under the scheme for 2017-18 and release funds without any further restrictions.

          Under Replanting and Rejuvenation of Coconut Gardens Scheme in Tamil Nadu, the Government of India is requested to sanction at least Rs.100 crore during 2017-18 and the entire balance subsidy amount asked for in the next three year period.

          Under the Pradhan Mantri Fasal Yojana (PMFBY), suitable instructions must be given to the Department of Financial Services to instruct three insurance companies, namely Agricultural Insurance Company Limited, New India Assurance Company Limited, and the ICICI Lombard Insurance Company Limited to release insurance compensation claims of the rabi crops of 2015-16 to farmers of Tamil Nadu by April, 2017.

          The nationalised banks which have collected the PMFBY insurance premium from farmers should also be instructed to furnish the entire list of farmers enrolled under the PMFBY to the insurance companies in order to coordinate for an early settlement of the claims to the farmers.

          For 2015-16, the entire premium subsidy of Rs.51 crore has to be settled to the Agricultural Insurance Company of India Limited by the State Under Government under the National Agricultural Insurance Scheme. A sum of Rs.406 crore is still pending for settlement as claims to the farmers of Tamil Nadu. Hence, the Department of Financial Services should instruct the Agricultural Insurance Company of India Limited to release compensation claims due to the farmers without further delay.

          Under the Foot and Mouth Disease Control Programme and Livestock Health Schemes, the Ministry of Agriculture must release the balance amount of Rs.34.05 crore of the Central share to Tamil Nadu at the earliest. Under the National Livestock Mission, it is necessary that balance fund of Rs.18.52 crore due to Tamil Nadu should be released and the allocation for Tamil Nadu under the scheme be increased to Rs.100 crore.

          Under the National Horticulture Mission, at present in Tamil Nadu, the Mission is being implemented only in 22 districts. It is requested that the implementation of the NHM may be extended to the remaining nine districts to enable the entire State to reap the benefits of agro-climatic conditions and to improve livelihood status of our farmers.

          Coming to the micro irrigation scheme, which is being implemented as a major component of the flagship programme, `Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana’  with a Central and State sharing pattern of  60:40, it is requested to allocate more funds to Tamil Nadu for micro irrigation so as to cover the entire irrigable area as envisaged under the Vision Tamil Nadu 2023.

          With regard to genetically modified mustard, necessary instructions should be given to the Genetic Engineering Appraisal Committee not to approve the cultivation of genetically modified mustard in the country.

          Under interlinking of peninsular river, the Government of India should implement interlinking of the Mahanadhi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery-Vaigai river, and further with the Gundar river and also to divert the surplus waters of the west flowing Pamba and Achankovil rivers to Vaippar in Tamil Nadu so that water resources of the State can be optimally utilised for irrigation and drinking purposes.

          Pertaining to the issue related to the fishing sector, a comprehensive special package for diversification of fisheries is required which comprises diversification of bottom trawlers into deep sea tuna long liners, which would reduce the pressure of bottom-trawling boats in the Palk Bay and will cost Rs.975 crore over three years. Assistance for Mid Sea Processing Park at a cost of Rs.80 crore should be provided. Reimbursement of Central Excise duty on high speed diesel  for mechanised boats should be speeded up.  Motorization of traditional craft for which an amount of Rs.175 crore should be sanctioned to Tamil Nadu over a five year period. Under creation of infrastructural facilities for deep sea fishing it is necessary to provide deep sea fishing infrastructural fishing in Ramanathapuram, Nagapattinam and Thiruvallur districts, the Government of India is requested to sanction Rs.420 crore as 100 per cent Central grant.

          Sixthly,  for dredging of fishing harbours and bar mouths,  a recurring provision of Rs. 10 crore may be sanctioned every year.  Hence, it is requested that the Comprehensive Special Package for diversification of fisheries, which totals up to Rs. 1,650 crore  with a recurring component of Rs. 10 crore may be approved at the earliest.

          Madam, with regard to construction of fishing harbours in Tamil Nadu, under the Centrally-Sponsored Schemes, the Government of India has sanctioned construction of four fishing harbours at Poompuhar in Nagapattinam District, at Colachel, Thengapattinam and Chinnamuttam in Kanniyakumari District, at a total cost of Rs. 406.67 crore  with a Central share of Rs. 241.34 crore and a State share of Rs.165.33 crore except Mookaiyur Fishing Harbour.  The Government of Tamil Nadu has released  its entire share to facilitate the early completion of these projects. The Government of India has, so far, released only Rs. 126.08 crore and is yet to  release the balance of Rs. 115.26 crore. The non-release of funds is stalling the final completion of these works.  Necessary procedural formalities including submission of Utilization Certificates have been completed.  Therefore, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare should release the balance funds immediately so as to speedily complete these projects.

          Madam, with respect to National Fishermen Savings-cum-Relief Scheme for Tamil Nadu, a total amount of Rs. 42.93 crore of the Central share is due to the Government of Tamil Nadu from the Government of India, which was deferred by the Ministry of Agriculture, Government of India vide its letter dated 9th January, 2017. This decision of the Government of India will jeopardise the implementation of a vital fishermen welfare scheme.  Hence, the pending Central share should be released immediately.

          In conclusion, hon. Madam Speaker, I have listed several issues, which are pending before the Government of India with regard to agriculture and fishing.  The Central Government should release the due amount to the State for increasing agricultural productivity, safeguarding farmers and improving our economy.

          With these words, I conclude. Thank you, Madam.

                                                                                     

DR. TAPAS  MANDAL (RANAGHAT):  Hon. Madam Speaker, I am thankful to you for allowing me to raise a few points on Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture for the year 2017-18.

          Agriculture continues to be the backbone of the Indian economy.  Agriculture sector employs 54.6 per cent of the total workforce.  The total share of Agriculture and Allied Sectors in terms of GDP is 13.9 per cent. Over 58 per cent of the rural households depend on the agriculture as their principal means of livelihood.  

          India’s GDP is expected   to grow at 7.1 per cent in the financial year, 2016-17 while the Agriculture GDP is expected to grow at 4.1 per cent. India is the largest producer, consumer and exporter of spices and spice products.

          India’s food production has grown faster than vegetables making it the second largest fruit producer in the world.

          The agro industry in India is divided into several sub-segments such as canned, dairy, processed, frozen food to fisheries, meat, poultry and food grains.

          But there are some other points. For example, 70 per cent of farmers never  heard about the Direct Cash Transfer.   Only 27 per cent of farmers have heard about the Land Acquisition Law. Eighty-three per cent of  farmers are clueless about the Foreign Direct Investment. Seventy per cent  of our farmers never contacted any Kisan Call Centres. Demonetization has affected our farmers adversely. But due to good monsoon and heavy rainfall, this adverse effect has been diluted, to some extent.

          What are the steps taken by the Government of India? Given the importance of the agriculture sector, the Government of India in its Budget of 2017-18, has planned several steps for the  sustainable development of agriculture.

          The total allocation of rural, agricultural and allied sectors for the financial year 2017-18 has been increased by 24 per cent.

          Madam, Rs. 10 lakh crore has been allocated for agricultural credit. Cropped area coverage under Fasal Bima Yojana has been increased to 40 per cent and 50 per cent in the financial year, 2017-18 and 2018-19 respectively.

Madam, Rs. 1,900 crore have been allocated to computerization and integration of 63,000 Public Agriculture Societies for loan distribution.

National Agricultural Market has to double from the existing 250 APMCs to Rs. 585 APMCs. Similarly, Rs. 2,000 crore have been allocated as corpus for a new fund -- Dairy and Infrastructure Development Fund, which is to be established under NABARD and its allocation would increase to Rs. 8,000 crore in three years.

          One thousand mini labs are to be established in different KVKs across the country.  Five lakh farm ponds are provided to improve water availability for irrigation and to increase the productivity of crops in the coming years.

          According to the Budget, a dedicated micro-irrigation fund will be set up by NABARD for farmers to achieve the goal of 'Per Drop More Crop'. The initial corpus will be Rs. 5,000 crore in this regard.  I would like to know as to what is the roadmap to achieve all this.

The agriculture sector in India is expected to generate better momentum in the next few years due to increased investments in agricultural infrastructure such as irrigation facilities, warehousing and cold storage. Factors such as reduced transaction costs and time, improved port gate management and better fiscal incentives would contribute to the sector's growth. Furthermore, the growing use of genetically modified crops will likely improve the yield for Indian farmers. The 12th Five Year Plan estimates the foodgrains storage capacity to expand to 35 million tonnes. 

Today, India ranks second worldwide in farm output. The economic contribution of agriculture to India's GDP is steadily declining with the country's broad-based economic growth. Still, agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall socio-economic fabric of India.

Slow agricultural growth is a concern for policymakers as some two-thirds of India's people depend on rural employment for living. Current agricultural practices are neither economically nor environmentally sustainable and India's yields for many agricultural commodities are low. Poorly maintained irrigation systems and almost universal lack of good extension services are among the factors responsible. Farmers' access to markets is hampered by poor roads, rudimentary market infrastructure, and excessive regulation.

It will be essential for India to build a productive, competitive, and diversified agricultural sector and facilitate rural, non-farm entrepreneurship and employment. Encouraging policies that promote competition in agricultural marketing will ensure that farmers receive better prices.

Now, I am coming to productivity. Although India has attained self-sufficiency in food staples, the productivity of its farms is below that of Brazil, the United States, France and even many other developing countries. Indian wheat farms, for example, produce about a third of the wheat per hectare per year compared to farms in France. Rice productivity in India was less than half that of China. Other staples productivity in India is similarly low. Indian total factor productivity growth remains below 2 per cent per annum; in contrast, China's total factor productivity growth is about 6 per cent per annum, even though China also has small holding farmers. Several studies suggest India could eradicate its hunger and malnutrition and be a major source of food for the world by achieving productivity comparable with other countries.

Now, I am coming to farmer suicides. In 2012, the National Crime Records Bureau of India reported 13,754 farmer suicides. Farmer suicides account for 11.2 per cent of all suicides in India. Activists and scholars have offered a number of conflicting reasons for farmer suicides, such as monsoon failure, high debt burdens, genetically modified crops, Government policies, public mental health, personal issues and family problems.  But we are going through an unprecedented agrarian crisis of Indian agriculture.

Indian Agriculture is undergoing a structural change leading to a crisis situation. The rate of growth of agricultural output is gradually declining in the recent years. The contribution of Agriculture to GDP comes down to less than half with in 30 years. The performance of agriculture by crop categories also clearly indicates the slowing down process of agriculture in India.

The deceleration in agriculture started from early nineties and it became sharp from the late nineties. The trends in the area, input use, capital stock and technology also reflect the agricultural downfall and the farmer's response accordingly.  All these trends indicate that the agricultural sector in India is facing a crisis today. It is alarming that the average monthly income per farmer household is quite less considering minimum living standard. The suicides in farming and agriculture sector in India is a matter of concern. About 40 per cent of the farming community is on the verge of leaving agriculture as their profession due to huge loss in farming practice. The young generation is not interested in farming any more.

It is told that the root cause of the crisis was that agriculture is no more a profitable economic activity when compared to other enterprises. It means that the income derived from these activities is not sufficient enough to meet the expenditure of the cultivators. Therefore, unless agriculture is made a profitable enterprise, the present crisis cannot be solved. The related factors responsible for the crisis include: dependence on rainfall and climate, liberal import of agricultural products, reduction in agricultural subsidies, lack of easy credit to agriculture and dependence on money lenders, decline in Government investment in the agricultural sector and conversion of agricultural land for alternative uses.

The Government all the time takes the name of Ambedkar, but not the people of Ambedkar. Please allocate proportionate funds in agriculture following SC/ST sub-plans, not through SC/ST welfare schemes. The Government all the time lays emphasis on looking toward eastern India.  But, what has the Government given to eastern India especially to West Bengal, the gate way of eastern India?

We have a legitimate demand for setting up of a Central agriculture university in West Bengal.  It is a right place.  In some of agricultural and horticultural produce, West Bengal is playing a leading role in the country.  In spite of that, West Bengal is deprived of getting a Central agriculture university. Central horticulture university is also a demand of our Government.  In horticulture, the West Bengal Government is much ahead of other States. As compared to other major states, West Bengal has very few ICAR institutes.  We need more institutes and sub-centres to be set up in the State of West Bengal like CRIDA, IIHR, IIVR, RRI, etc.  I hope that the Minister will consider these aspects in his next budget and consider it positively to give something to the State of West Bengal.     

 

19.00 hours इस सरकार ने कहा है  - सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जो विकास हो रहा है, उसमें वैस्ट बंगाल शामिल नहीं है।We need more funds to be allocated for development of agriculture in the State of West Bengal. बांग्ला में कहावत है - घोराई चोरिया मद्दो, हाटिया चोलिलो, which means, a very potential, a very dangerous man is riding on the horse and he starts walking gently.   हमें देखने से ऐसा लगा कि जो सरकार बहुमत से आई है और बहुत कदम उठा रही है, लेकिन इतनी बात करने के बाद भी धीरे-धीरे चलने लगी है, तेज कदम से आगे नहीं जा रही है। मेरी सरकार से विनती है कि जो रास्ता तीन दिन का है,  उसे एक दिन में पूरा करे और वैस्ट बंगाल की जो लेजिटिमेट डिमांड है, उसे फुलफिल करे। कृषि मंत्री जी बिहार के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ जरूर हो, यही हम चाहते हैं।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सफलता वैस्ट बंगाल लाया है, वह एक उदाहरण है।

Rest of the States of this country should follow the steps that have been taken by the Government of West Bengal. Thank you for allowing me to speak in this debate.

 

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Speaker Madam, thank you very much for providing me with some time to participate in the discussion on Demands for Grants. Before going into the discussion, I want to focus my attention and ventilate my ideas to this august House where India exactly stands.

          Madam, 17 per cent of the population of the world is there in India.  15 per cent livestock and 4 per cent world’s water resources are there in India.  This is our position in the international map. 

          In regard to production, I am giving the details of our participation in comparison with the world.  I am not telling you.  This is Swaminathan Commission’s Report.  That is telling.  In India, production of paddy per hectare is 2,929 kgs whereas in China, it is 6,021 kgs.  In Japan, it is 6,414 kgs.  In the USA, it is 6,622 kgs and in Indonesia, it is 4,261 kgs.   In the case of wheat, our production is 2,583 kgs. In China, it is 3,969 kgs. In the USA, it is 2,872 kgs. In the case of groundnuts, ours is 913 kgs per hectare. In China, it is 2,099 kgs. In the USA, it is 3,038 kgs. So, since Independence, this is our achievement.

When we are going to think that we will be transforming into a developed country, since Independence, that is the effort, where do we now stand in international sphere? I am just quoting the Unstarred Question No. 3595 dated 5th August, 2014. 

Madam, 14,43,30,619 landless farmers are there living in our country. What will be the future of landless farmers and what is the roadmap for them who have become the instrument for future India. As per the Swaminathan Commission’s Report, unless we know where we stand, how can we proceed?  Our position as on October, 2006, the landless of this country is 11.24 per cent of the households who are not having an inch of land in their name. The households with sub-margin holdings up to 0.99 acres are 40.11 per cent. Their landholding is 3.80 per cent. The households with marginal holdings up to 2.49 acres are 20.52 per cent. Their landholding is 13.13 per cent.  The households with small holdings up to 4.99 acres are 13.42 per cent, their landholding is 18.59 per cent. The households with medium holdings from five acres to 14.99 acres are 12.09 per cent but their landholding is 37.81 per cent. The households with landholding 15 acres and above are only 2.62 per cent and their landholding is 26.67 per cent. If this is so, what is the mechanism? What is the infrastructure that we are going to make to fulfil and to stand at the international level and to be a developed country?   

          During the election time—I am not criticising—one of the election manifestos of the NDA was this. If NDA will come to power, they are going to implement the Swaminathan Commission Report 100 per cent. Has it been done so far? This is one question. Against that, some NGOs have gone to the Supreme Court. There was a hearing. What was the Report? Hon. Minister, please give the answer as to what the Supreme Court said about the NGOs petition who have gone to the Supreme Court.

          Third one is regarding Unstarred Question No.1801, dated 22nd July, 2014.  The question is on the fertile land in the country turning to barren land. Against that, none other than the hon. Minister gave the answer that 17.29 million hectare cultivable has been reduced to 17.2 million hectare. How to address the ensuing problem.

 The fourth one is regarding another Starred Question, Question No.746, dated 15th July, 2014. “Hon. Agriculture Minister, has the financial condition of a large number of farmers deteriorated in the country over the years? And, if so, the details thereof and the reasons therefor?”  The hon. Minister told in this House that according to the Agriculture Census 2010-11 and the Indian Rural Development Report, 2012-13, small and marginal farmers, who own about 85 per cent of the total operational holding, have often too small holdings to generate sufficient income to support a family. They suffer serious disadvantages in marketing and distribution due to small outputs, fragmented holding and distance from market. This was the answer of the hon. Minister.

Part (b) and (c) of the same Question is: whether the Government has conducted any survey for assessing the income and economic condition of the farmers in the country? And, if so, the details thereof? The National Sample Survey Organisation (NSSO) conducted a situation assessment survey of farmers during 2003 in the rural areas to collect information, inter alia on receipt and expenses relating to cultivation, farming, animal, non-farm business and wages. The Survey provides a comprehensive socio-economic study of the Indian farmers converting to educational level of living, farmers practising possession of productive assets, awareness and resource availability, indebtedness, etc.  That means, this Report was placed. That was the report of 2003.

 It means that there is no recent Report with the Government. The total average monthly income per farmer household at the all-India level during the year 2002-03--but there is no report of 2015-16 or 2014-15. As per the Report placed by the hon. Minister, is Rs.2,115, which is the income per month of the farmers in 2002-2003. So, in that also, he has replied State-wise. This is the total average income. There are some States which are below Rs.1,000 also. So, my point is that if this is the Report placed by the hon. Minister, when there is huge gap, whether the hon. Minister has found out some roadmap (i) to improve the economic position of the farmers and (ii) will those farmers who are behind be brought forward? Is there any mechanism? I am requesting the hon. Minister to please answer this point.

          The Government of India is taking several steps such as distribution of soil health cards, supply of quality seeds, enhancement of irrigation facilities, credit facility, crop insurance schemes, mechanisation, increasing Minimum Support Price, marketing, etc. to improve the condition of farmers as well as agriculture production in the country. I will just mention about a few of these steps whether they have been fruitful or not.

          Let us first take irrigation. As per the report of the Government, 51 per cent of the agricultural land is irrigated in India. Other agricultural land depends on natural rainfall. The Government has made a provision of Rs.20,000 crore for irrigation projects and Rs.5000 crore have been earmarked for drip irrigation in this Budget.

          Madam, there are many major irrigation projects in different States in our country. I would like to refer to one such major projects, which is called Rengali Irrigation Project in my State of Odisha. The work on this project was started in 1978. This project has not yet been completed. The initial cost of this project was estimated to be Rs.960 crore. It has now escalated and an amount of Rs.3000 crore is still required to get the project completed. So, there are many such projects in the country where work has not yet been completed.  When we talk of welfare of the farmers, when we talk of improving their lives, we should know that irrigation facility is a must for bringing changes in their lives. So, I want to know from the hon. Minister as to what measures the Government is going to take to complete the long pending irrigation project in my State of Odisha as well as in the country.

          Then, let us talk about crop insurance. There are different types of insurance facilities available to us like health insurance, life insurance, etc. where the insurance facilities are provided at the doorstep of the insured person. But in case of crop insurance, the poor farmer has to visit the offices of insurance companies in district headquarters. The Government should provide a mechanism so that the agents of insurance companies should approach the poor farmer, who is illiterate and live in the remote villages. I want to know whether the Government would provide such mechanism for our poor farmers. There is no doubt about the existing system. It is very good but it is very difficult for a poor farmer to visit the insurance company which has its office in district headquarters. So, I would request the hon. Minister to take this aspect into consideration.

HON. SPEAKER: Please conclude. You have already raised many important points.

… (Interruptions)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : Madam, I am just going to finish my speech. Please allow a little more time.

          The issue of Minimum Support Price (MSP) is very important because the Chief Ministers of different States have given different MSPs rate as suggestion to Government of India. The Chief Minister of our State, Shri Naveen Patnaik has recommended Rs.2500 for per quintal of paddy; the Government of Andhra is recommending for Rs.2600 per quintal; the State of Telangana is also providing Rs.2400 plus and similar is being suggested by the Government of West Bengal. So, when the Chief Ministers of all rice producing States are recommending a higher price than what the Government of India has recommended, which is Rs.1460, whether Government of India will give higher MSP to the farmers of the country in regards to paddy.

HON. SPEAKER: Hon. Member, you have already exceeded the allotted time. No other Member of your party will get time to speak. Please conclude.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : Madam, this was the agriculture part. I want to say a few words about the fishery part.

          Madam, fishery has not got the status of agriculture in our country.  I have raised this issue in ‘Zero Hour’ also. I would request the Government to consider if fishery is also given an equal status like that of agriculture. 

          Now, let me come to the dairy sector. India has now become the world's biggest milk producing country. In dairy production the participation of women and self-help groups is almost 78 per cent.

          The remaining part is contributed by small and marginal farmers only. I would like to know from the hon. Minister whether there will be any mechanism to promote other persons, like marginal farmers and other sections, so that the production can be enhanced and economic condition will be improved.

          Finally, I come to the issue of distressed sale. When the farmer is producing a number of items, why should he has to go for distressed sale? I would request the hon. Minister to consider this aspect also and encourage the farmers for their development.

          Thank you.

                                                                                                   

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, आज कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। हम बहुत खुश थे कि हमने हुक्मचंद जी का भाषण सुना। उन्होंने सदन का पूरा माहौल बदल दिया था।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य का नाम हुक्मदेव नारायण यादव है।

श्री अरविंद सावंत : एक बार भाषण में उनका नाम हुक्मचंद लिया गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा।

          महोदया, मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी सज्जन आदमी हैं। मैं जब भी उनसे मिला हूं, चाहे कम समय के लिए ही मिला हूं, वे थौरो जेंटलमेन की तरह कुछ करने की सोच के साथ काम करते हैं। मैं आज दुखी इस बात के लिए हूं, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, फिर भी महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं, इस वजह से मैं ज्यादा व्यथित हूं। मैं बार-बार सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा किसान, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आठ हजार से ऊपर है। हाल ही में पिछले महीने 117 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भी कहा गया है और हमारे राज्य के बाद तेलंगाना राज्य का नम्बर आता है। आज की स्थिति को ध्यान में रखकर मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हुक्मदेव जी ने कहा कि हमारे किसानों की संख्या 27 प्रतिशत तक घटी है और मजदूर बने हैं, शहरीकरण शुरू हुआ है और यह देखने की जरूरत है कि शहरीकरण क्यों शुरू हुआ है। यदि मेरे उत्पादन पर मुझे समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है, तो मुझे तथा मेरे परिवार को जीने में मुश्किल तो आएगी ही।

          महोदया, आप जानती हैं कि मराठी में कहा जाता है - 'आसमानी और सुल्तानी’ आप जानती हैं कि आसमानी संकट जैसे सूखा पड़ जाता है। मैं इस विषय को अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह जो शहरीकरण हो रहा है, उसकी वजह यह है कि एश्योर्ड इनकम नहीं है। हम और आप तथा जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, हम सभी को तनख्वाह मिलती है, चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो हमें तनख्वाह जरूर मिलती है। अब मैं किसान की बात करूं तो वे केवल प्रकृति पर ही निर्भर हैं। कब बारिश होगी, कब ओले गिरेंगे, कब सूखा पड़ेगा, उन्हें पता नहीं होता है। पिछले वर्ष मानसून की वर्षा अच्छी हुई, किसान के मुंह पर हंसी आई, लेकिन समर्थन मूल्य से भी कम फसल का दाम घट गया, इसलिए किसानों को फिर से नुकसान झेलना पड़ा। आप जानती हैं कि तूर की दाल के भाव 200 रुपये किलो तक गए थे, लेकिन अब चालीस रुपए किलो से भी घट रहे हैं। समर्थन मूल्य को ध्यान में रखते हुए किसान खेती करता है। किसान सोचता है कि अगर इस बार मैं सोयाबीन की खेती करूंगा, तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान सोचता है कि इस बार कपास का भाव ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए कपास की खेती करता हूं। ज्यादा फसल होने से अगर बाजार में भाव गिर जाता है, तो इस वजह से फिर किसान को नुकसान हो रहा है और फिर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह बहुत गंभीर बात है। ऐसी स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें? हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई है। सरकार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाई है, मिट्टी का परीक्षण कराने की योजना है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया। मैं दस-पन्द्रह दिन पहले गांव गया था। मैंने जिला अधिकारी से पूछा कि मेरे गांव में खेती के लिए मुझे आज तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं मिला है।

          हमारी सरकार चाहती है कि जब तक मृदा कार्ड नहीं मिलता या मिट्टी का परीक्षण नहीं होता तो पता नहीं चलता कि कौन सी बुआई हम करें। मेरी प्रार्थना आपसे है कि ऐसे में हम जड़ से शुरू कर देते हैं, बीजों से शुरू कर देते हैं। बीज का उत्पादन है तो मृदा पहले आनी चाहिए। मृदा का परीक्षण सौ प्रतिशत आज भी नहीं हुआ है। जब मृदा परीक्षण नहीं हुआ तो उसके ऊपर क्या लगाएं, क्या बोएं, समझ नहीं आता, उसकी हमारे पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ गन्ने के उत्पादन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल है, वह इसलिए कि गन्ने की इंडस्ट्री आपसे कहती है कि आप 10 एकड़ में गन्ना लगाएंगे तो ही उठाएंगे। यदि 10 से 15 एकड़ हो गया तो बचे हुए 5 एकड़ का गन्ना हम नहीं उठाएंगे। वहां कंट्रोल है, यहां कंट्रोल नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि इस देश में हमारा 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाला किसान 80 प्रतिशत है। बड़े किसानों के बारे में उन्होंने अच्छी बात कही थी एक छतरीधारी, एक हलधारी और एक बंगलाधारी। हलधारी ही हमारे पास इतने हैं। काम करने के बजाय वहां जो उनकी स्थिति है, वे जो कुछ 4-5 एकड़ में लगाते हैं, उसको अगर बाजार में परिणाम मूल्य नहीं मिला तो स्थिति क्या होगी?

          अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर विषय पर जा रहा हूं जो क्लाइमेट चेंज है। उसके ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन लाना चाहता हूं, फिर ज्यादा बहस करूंगा। आज इतना ही कहूंगा, हमने कभी सोचा नहीं, कुछ पता नहीं है, तापमान बढ़ रहा है। इस सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स में हैडलाइन आई कि, we are going to die अगर दो डिग्री टम्परेचर बढ़ता गया तो क्या होगा? अब तापमान बढ़ रहा है। आपने देखा कि कल-परसों दिल्ली में बारिश हुई। गर्मी के मौसम में जाड़े का मौसम महसूस कर रहे हैं। इस सारे क्लाइमेट चेंज का परिणाम हमारी खेती पर हो रहा है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा बुरा परिणाम हमारी खाद ने किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम उपजाऊ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका परिणाम इतना बुरा हो रहा है कि बता नहीं सकता। उपजाऊ तो आ जाता है, लेकिन खेती की क्षमता, भूमि व मिट्टी की ताकत कम होती जा रही है। हम ऑर्गनिक की बात कर रहे थे। अभी ईकोलॉजी की बात आ रही है। अध्यक्ष महोदया, मैं कमेटी में हूं। एस्टीमेट कमेटी में मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं। जब हम देखते थे तो बहुत डरते थे कि हमारा क्या होगा। हम ‘नमामि गंगे’ योजना लाए हैं। गंगा में जो पानी है, किसान जो खेती कर रहा है, उस पानी में आर्सेनिक मिल रहा है। अब उस पानी से जो भी उत्पादन होगा, उस उत्पादन में भी आर्सेनिक होगा। चमड़े के रोग से कोलकाता से लेकर गंगा के किनारे तक के बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मैं यह सब सोचता हूं तो लगता है कि बेचारा कृषि विभाग क्या-क्या करेगा। कृषि विभाग को पहला यह सोचना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह आने वाले परिणाम, दूसरा पानी, तीसरा भूलि और चौथी बात बीज की आती है। आपको एक-एक करके इन पर सॉल्यूशन करना होगा। सब सॉल्यूशन करने के बाद में अगर उपजाऊ आया तो उसके लिए एम.एस.पी. (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) बना दी। अध्यक्ष महोदया, आपको अचरज होगा कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं मिलता। बाजार में कभी एक-आध बार किसान के नसीब से भाव बढ़ गया तो बढ़ गया। मेरा एक सुझाव है हम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं, उसमें कुछ फसलों का अंतरभाव किया है। मेरा कहना है कि जो समर्थन मूल्य है, उससे अगर हमारा बाजार मूल्य घटता है तो उसमें कमी आती है। यदि हमने गेहूँ का समर्थन मूल्य 50 रुपये बना दिया, लेकिन बाजार में 20-30 रुपये मूल्य आ गया तो हमारा किसान मरेगा। समर्थन मूल्य से भी उसको कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन कम से कम जियेगा तो। जो 20 रुपये का बीच में घाटा आ रहा है उसकी जिम्मेवारी सरकार ले ले। जिस दिन सरकार यह जिम्मेदारी ले लेगी तो एश्योर्ड इनकम कन्फर्म हो जाएगी कि इतनी तो इनकम हमें मिलेगी, किसान आत्महत्या नहीं करेगा। मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर ज्यादा ध्यान दें तो बहुत महत्वर्पूण होगा।

          इसके अलावा किसान को और क्या करने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरीकल्चर जैसे बड़े-बड़े शब्द आ रहे हैं। इजरायल कम पानी में खेती कर रहा है और हमारे यहां पानी होने के बावजूद भी खेती नहीं हो पा रही है।

          अध्यक्ष महोदया, आप कोंकण रीजन से बिलांग करती हैं, आप जानती हैं कि वहां पानी रुकता नहीं है। वहां कितनी बारिश होती है, वहां हैवीएस्ट रेन होती है, लेकिन वहां की भूमि की स्थिति और जमीन का स्तर ऐसा है कि वहां पानी तुरंत निकल जाता है। वहां की जमीन पानी को पकड़कर नहीं बैठती है। ऐसी स्थिति में पानी को कैसे रोकें, किस तरह से रोकें। हर एक जगह हम यूनिफार्म लॉ लागू नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हम राजस्थान में क्या करें, हम उत्तर प्रदेश में क्या करें।

माननीय अध्यक्ष :  आप थोड़े समय में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करो।

श्री अरविंद सावंत: मैडम, मुझे बोलते हुए कुल चार मिनट हुए हैं, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं। मैं मुद्दे पर बोल रहा हूं, जो मुद्दा किसी ने नहीं बोला, मैं उस मुद्दे पर बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज के विषय पर किसी ने नहीं बोला है। 

19.26 hours                                (Deputy Speaker in the Chair) मिट्टी की क्षमता नहीं है, इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि मिट्टी का परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब तक आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप असैसमैन्ट नहीं कर पाओगे कि आगे चलकर क्या करना होगा और उसके साथ पानी की उपलब्धता तथा प्रकृति का जो कोप होता है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको बैलेंस रखना पड़ेगा। हम लोग कहते थे कि नोटबंदी की वजह से ऐसे बहुत से परिणाम हुए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी का परिणाम नहीं हुआ। किसानों ने रबी में बहुत बोया है और उसका अच्छा उत्पादन भी आया है। मैं इस पर राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे सिर्फ किसानों की बात करनी है। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इसके साथ में उसे जोड़ना चाहिए। बारिश में कोंकण जैसे रीजन में धान होता है, चावल होते हैं तो आप वही पैदा करो। परंतु उसके बाद में क्या करोगे? माननीय मंत्री जी आज यदि आप मेरे गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि नदियां सूख गई हैं, जहां भी हमने तालाब बनाये हैं, वहां भी पानी सूख रहा है। बारिश अच्छी होने के बावजूद यह सब हो रहा है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हमने जिन्हें फसल बीमा योजना में लिया है, क्या इन्हें भी फसल बीमा योजना में लिया जा सकता है। जैसे अभी फिशिंग की बात हुई, अंडे की बात हुई, चिकन की बात हुई, ये सारे एसोसिएटिड हैं, जिनसे लाभ मिलने पर किसान की हालत सुधर जायेगी।

          महोदय, लेबर कास्ट की बात आई, उन्होंने मनरेगा की बात की थी। हमने जो बताया कि हम किसान को कितना धान देते हैं, हम दो रुपये में शायद 12 या 15 किलो धान देते हैं। उससे क्या होता है, वह मनरेगा में जाता है, एक दिन काम करता है, उस पैसे से उसे पूरे महीने का धान घर के लिए मिल गया। वह सोचता है कि मैं इतना कष्ट किसलिए करूं। मेरा घर तो चल रहा है, मुझे सस्ता सामान मिल गया। अब कष्ट करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर सोचता है कि मैं मिट्टी क्यों खोदूं, मैं शहर में जाता हूं, वह मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। यह एक विशियस सर्कल तैयार हो गया है, उससे हमें बाहर निकलना है। जो लेबर कास्ट बढ़ रही है, वहां भी अगर हम कहें कि मनरेगा के काम के तहत जैसे गांवों में रास्ते बनाना, वैल खोदना आदि ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वे किसानों का काम करें, किसानों की खेती का भी काम करें। आप उसे मनरेगा में लेकर जाओ, ताकि पूरा गांव उससे सुरक्षित हो और उससे प्रभावित होकर किसान का उत्पादन बढ़े तो सरकार का जो ध्येय और उद्देश्य है, वह पूरा हो जायेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मनरेगा को गांव के किसानों के लिए लागू करें। किसान मेड़ पर खड़ा रहता है, उसे मेड़ बनानी है, नालीबंदी करनी है, पानी रोकना है। ये सारे काम आप मनरेगा में ले लीजिए, ताकि किसानों को फायदा मिले। रास्ता वगैरह बना लिया, ये सब छोटे काम चलते रहते हैं, सभी को मालूम है। उससे अच्छा आप यह काम करिये, ताकि गांवों में किसानों की जमीनों की क्षमता बढ़े।

          इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जी.एस.टी. बिल आ रहा है। जी.एस.टी. का हमारे किसानों पर क्या प्रभाव होगा? क्या उसके उत्पादन पर जी.एस.टी. लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लगा तो कैसे लगेगा, नहीं लगा तो कैसे लगेगा? अगर कोई किसान चावल उगा रहा है और उसके साथ में उसने गाय या भैंस ली है, वह दूध का उत्पादन कर रहा है, अंडे का उत्पादन कर रहा है तो उसके उत्पादन पर जो चार आने उसे मिलेंगे, क्या उसके ऊपर जी.एस.टी. लगेगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं और आखिर में एक महत्वपूर्ण  मांग करता हूं। 

          आजकल जानवर नहीं मिलते हैं। पारंपरिक खेती सबसे महत्वपूर्ण खेती है। फर्टीलाइज़र का इस्तेमाल कम करो। गांव में दूध, गुड़ आदि चीज़ें डाल कर अच्छी फसल आई। इतनी बढ़िया फसल यू.पी. में हुई, नोएडा में हुई, जहां उन्होंने कैमिकल खाद इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम पारंपरिक खेती को आगे ले कर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गोबर नहीं मिलता है, क्योंकि पशु नहीं हैं। पशुपालन हमें मैंडेट्री करना होगा। ठीक है आप हल मत चलाओ, आप ट्रैक्टर चलाओ, लेकिन मैंडेट्री आपके पास कुछ पशु तो होने चाहिए, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तभी जा कर गोबर भी मिलेगा। गोबर मिलेगा तो खाद मिलेगी। खाद मिलेगी तो उत्पादन अच्छा होगा और रोग नहीं होगा। ऐसा करने की मेरी आपसे प्रार्थना है।

          आखिर में मेरी एक ही मांग है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कुछ कदम उठाइए। हमारे महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। पिछले कितने सालों से, हमारी सरकार जब से आई है, तभी से हम मांग कर रहे हैं कि किसानों को ऋणमुक्त कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक बार कांग्रेस की सरकार में किसानों की कर्ज माफी र्की गई थी। हमारी सरकार को भी इस पर कदम उठाने चाहिए। आप मदद तो बहुत करते हैं, यह मैं जानता हूँ। लेकिन इस तरह से मत कीजिए। एक बार उसका सात बारह पूरा कर दीजिए। वह करने के बाद मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, यही जीवन, यही दिन फिर वापस आने के लिए आप प्रभावी काम करें। ऐसी शुभकामनाएं दे कर मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ।

          जय हिंद।

*SHRI NIMMALA KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I come from drought affected district and I thank you for giving me this opportunity to speak on Demands for Grants on agriculture.  Now a days agriculture is like gambling which is resulting in losses for farmers.  It is the responsibility of the Government to provide relief to the farming community from these losses.  They are not sure whether they would get back their input costs.  Farmers who totally depend on rainfall are in dilemma whether to sow or not.  We should address these concerns of our farmers.  The Government envisages doubling the agricultural income in next five years.  I welcome this step, but they should explain how they are going to double agricultural income in next five years. We witnessed all around development and mechanization is one such development in agriculture.  Earlier we used to depend on cattle for agricultural needs now gradually we are depending on machines. We should thank our scientists and engineers for this contribution.

          Even after mechanization we should know that many farmers are not interested in agriculture.  Sir, if we assess different sectors, we can see that people are interested in every other sector except agriculture. Our youth is interested to work for meager income in urban areas and are not showing any interest to work in the field of agriculture.

Our youth is interested to work for meager income in urban areas and are not showing any interest to work in the field of agriculture. The Government should look into the matter as to why agriculture is losing its appeal and why our youth is getting more attracted to other professions.  They are migrating to urban areas. Due to various reasons we are not getting good productivity in agriculture.  Inconsistent weather is one of the major reasons for less productivity in agriculture.  Farmers are clueless and are facing huge losses in agriculture.  Similarly, there are many diseases that affect crop production.  These diseases are increasing at faster race then the pace of our scientists.  By the time scientists find a cure to a disease, another new disease will emerge.  We should protect our farmers from these adversities.  There are natural calamities in the form of floods and heavy rainfall, which affects agriculture adversely.

          Drought is another major problem in our country and Government should come out with a plan to inter-link rivers.  We should explore methods of cultivation in drought hit areas.  Losses incurred by farmer from one crop failure can be covered only when he gets 3 or 4 bumper crops.  Situation further worsens if there is another crop failure and as a result fertile lands are turning barren.  In such a scenario, farmers are either committing suicide or migrating to urban areas.  The Government should ponder over reasons for such situations and take steps to protect our farmers.

          The Government is coming up with many sops for farmers.  We have crop insurance schemes, interest subsidy, and subsidy on agricultural tools etc., but we are yet to see real benefits for farmers.  After independence, we have various insurance schemes for farmers.  Comprehensive crop insurance scheme was first to come, then we had experimental crop insurance, followed by farm income insurance scheme and national agriculture insurance scheme.  Weather based insurance scheme was also another such insurance scheme.  We have Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana now.  All these insurance policies only added to the confusion and losses to farmers.  I request the Government through you sir to bring schemes that would actually benefit farmers. Government should bring policies which would fully compensate farmers for their losses.  Insurance policies should be different for different regions like insurance for crop failure in regions with adequate irrigation facilities should be different from insurance in regions which are drought-prone.

          Sir, if we look at vegetable growers, we should remember what onion crisis did to the Government in 1997.  Similar situation was repeated in 2010.  In such a scenario, we should ensure that consumers get vegetables at reasonable prices, at the same time we should protect interests of our farmers.  In 1997, onions were imported to tackle the crisis; onions were transported from one state to the other.  But presently onion growers in Andhra Pradesh and Maharasthra are going through severe crisis.  They are abandoning their crop as they are unable to get even transportation charges.  Government should take steps to protect vegetable growers.  If Government does not take steps to contain losses, there is this alarming possibility of fertile lands turning into barren lands.

          Sir, we have various commissions on agriculture like Dr.Swamimathan.  We spent lakhs of rupees on these commissions.  They are submitting reports but we are not implementing those recommendations.  I request the Government to implement those recommendations.  In this regard our Chief Minister N.Chandra Babu Naidu, has done a commendable job of waiving off farm loans to the extent of Rs 24000 crores and by doing so he created history. Iam aware that loan waiver was also part of your manifesto in UP elections.  In similar manner, loan waiver should be implemented throughout the country to protect our farming community.

          It was mentioned on many occasions about inter-linking of rivers, which is also a dream of Shri Atal Bihari Vajpayee.  In our country, we provide irrigation facilities for 35% of land whereas 65% of our irrigation is rain fed.  In such a situation we should have a plan that can be implemented uniformly throughout the country.  We should seriously think about inter-linking of rivers.  In our state our Chief Minister N.Chandra Babu Naidu, linked Krishna and Godavari rivers through Pattiseema to provide irrigation facilities to Rayalaseema.  Rayalaseema was deprived of good irrigation facilities for so many decades and by inter linking rivers Shri Chandra Babu Naidu saved Rayalaseema.  He is first such person to make inter linking of rivers a reality.  Similar method may be implemented throughout the country to save our farmers and agriculture.

          Sir, we should also save allied sectors of agriculture.  We should protect our live stock.  During British era, it was realized that sheep rearing as the best alternative source of income in drought hit areas.  Due to scarcity of grass and fodder, our farmers are forced to sell their Sheep at low prices.  Government should chalk out plans to provide fodder, so that Sheep farmers can be save from adversities faced in Sheep rearing.

          In Maharashtra, a separate budget for agriculture was introduced.  I demand separate budget for agriculture at centre also, so that needs and demands of agriculture sector could be addressed more efficiently.  These steps will go long way in protecting our farming community. I appreciate 24% hike in budget for agriculture and demand further hike to give boost to our agriculture sector.  With these words, I thank you for giving me this opportunity.      

       

श्री संजय धोत्रे (अकोला) :  डिप्टी स्पीकर साहब, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की वर्ष 2017‑18 की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का मूल आधार कृषि है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें रखना चाहता हूं।

          मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि योजना और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया है। मिट्टी की जांच पर विशेष जोर देने के कारण कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसमें बढ़ोतरी हुई भी है। स्वायल हेल्थ कार्ड के बनाने का जो मकसद है, वह "मोर क्रॉप पर ड्रॉप " है। मिट्टी की जांच एक बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे हम लोग अपने खून की जांच तो हमेशा करते रहते हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं, उसी तरह हमारी मिट्टी में क्या कमी है, इसके लिए भी मिट्टी की जांच जरूरी है।

          इन सभी योजनाओं के कारण कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सरकार की नीति के कारण फूडग्रेन, दलहन, तिलहन, फल-सब्जी इत्यादि का रिकार्ड उत्पादन हुआ। दुग्ध उत्पादन में नया कीर्तिमान हमारे देश में स्थापित हुआ। मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री को एक नई दिशा मिली है। कृषि विकास दर जो एक-दो प्रतिशत के आसपास रहती थी, वह चार प्रतिशत के ऊपर चली गई है।

          मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की जो कृषि के बारे में सोच थी, उसको क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले पांच साल में किसानों की आय दो गुना करने की जो उनकी मंशा है, यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और निश्चित ही इसकी पूर्ति होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई शुरूआत है। कृषि ऋण का लक्ष्य दस लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर तय किए जाने से किसानों को भरपूर लाभ होगा। हमारी सरकार ने जिस प्रकार खेती-बाड़ी की बढ़ती उदासीनता के बीच, पशुपालन में भी लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, वह सराहनीय है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों की देश भर में सराहना हो रही है।

          महाराष्ट्र की एक स्कीम है, जलयुक्त शिवार योजना, जिसके कारण महाराष्ट्र में पिछले साल ही हमारे यहां लातूर में पंढरपुर से रेल से पानी लाना पड़ा, लेकिन इस स्कीम का क्रियान्वयन होने के कारण महाराष्ट्र में इरीगेशन बढ़ गया। अभी वहां पानी की कहीं किल्लत नहीं है। इसी कारण महाराष्ट्र नीति आयोग की रैकिंग में उच्च स्थान पा रहा है। मेरा मानना है कि गांव की गरीबी केवल खेती के रास्ते से ही दूर हो सकती है। गांव को सम्पन्न बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से ही खेती के भारी बोझ को घटाने में मदद मिल सकती है। अभी भी देश की दो-तिहाई आबादी खेती पर निर्भर है। इसे हमारी सरकार ने बखूबी समझ लिया है और इसी सोच को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। यह जानते हुए कि कृषि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पिछली सरकार ने बीमार खेती में रोजगार की संभावनाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और तत्संबंधी ठोस कदम उठाए। सरकार ने उच्च उत्पादकता, कम लागत और अच्छी कीमत के सिद्धांत पर कार्य किया, इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

          यह बड़े संतोष की बात है कि नीम कोटेड यूरिया के कारण यूरिया की काला बाजारी रुकी। नीम कोटेड यूरिया के कारण केवल काला बाजारी ही नहीं रुकी, इसका उपयोग गलत चीजों में भी किया जाता था, इससे नकली दूध भी बनता था। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। दूसरी ओर नीम कोटेड यूरिया जो है, वह हमारी फसलों के लिए ज्यादा असरदार है। जो भी हम जमीन में डालते थे, पहले उसकी लीचिंग होती थी। अभी नीम कोटेड के कारण वह स्लो रिलीज होता है और उसका बहुत अच्छा असर हमारी फसलों के ऊपर हो रहा है। यह बहुत पुरानी तकनीक है, यह कोई नयी खोज नहीं है, लेकिन पुरानी जो सरकार थी, उसकी नीति ठीक नहीं थी, उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी। उनमें इच्छाशक्ति का अभाव था और हमारी सरकार ने यह करके दिखाया है। यह एक बहुत ही क्रान्तिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया है।

          सरकार के प्रयासों से दलहन, तिलहन के लिए चलायी गयी योजनाएँ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल तक बढ़ी कीमतें और कृषि के अनुकूल मौसम के कारण इनके बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ-साथ इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ा है, परन्तु इसमें एक नई समस्या खड़ी हो गई है। इन फसलों के दाम अपेक्षाकृत कम हो गये। खासकर महाराष्ट्र में तूअर और चने का क्षेत्रफल 30 प्रतिशत बढ़ गया और उत्पादन 50 प्रतिशत तक बढ़ गया। इस प्रकार कुल उत्पादन दो गुने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुअर की कीमतें जो 10 से 11 हजार रूपये प्रति क्विंटल थीं और चना भी 10 हजार रूपये प्रति क्विंटल से ऊपर गया था। वे कीमतें आज 4 हजार से 5 हजार रूपये तक नीचे आ गयी हैं।    

जो तुअर दाल थी वह 200 रुपये के ऊपर गई थी जो आज 70 रुपये प्रति किलो ग्राम तक आ गई है क्योंकि महारा­ट्र और खासकर विदर्भ में दाल होती है। दाल कई जगहों पर सम्मान का प्रतीक है, दाल जितनी गाढ़ी रहेगी उतनी उन लोगों की प्रति­ठा ज्यादा समझी जाएगी। कई जगह ऐसा होता है कि दाल पानी की तरह होती ह।् इसका मतलब है कि आप बहुत कमजोर और गरीब हैं। इसका सीधा संबंध प्रति­ठा से जुड़ा हुआ है। शिव सेना के भाई साहब बोल रहे थे कि सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अभिनंदन करता हूं। नफेड के जरिए चार हजार रुपये एमएसपी और प्राइस स्टेबिलिटी स्कीम के अंतर्गत 425 रुपये तथा 5050 रुपये से खरीद चल रही है लेकिन अचानक आ गई आपदा के कारण वहां सेंटर कम है, मैन पॉवर कम है, किसानों को थोड़ी सी दिक्कत वहां हो रही है। माल ज्यादा आ रहा है, प्रोक्यूरमेंट की कैपिसिटी कम है। इस व्यवस्था में हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता रहेगा, इसकी परमानेंट व्यवस्था करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्राईस स्टेबिलिटी स्कीम के अंतर्गत सरकार 5050 रुपये 425 रुपये ज्यादा दे रही है। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि 425 के बजाए अगर 1500 रुपये दिए जाएं यानि 5050 रुपये पर मिल रहे हैं, अगर 5100 रुपये की जगह 6100 रुपये मिल गए तो हमारे किसानों की बहुत दुआएं इस सरकार को मिलेंगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि फसल योजना में अच्छा काम करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। अभी तक जो कवरेज था वह पिछले साल तीस परसेंट बढ़ा, उसमें कहीं सुधार भी हुआ। उसमें आधी बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को शामिल करके अच्छा काम किया। इस योजना में कुछ खामियां हैं जिन्हें मैं चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृ­ष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दी जाने वाली सुरक्षित रकम को सरकार ने 60 परसेंट से 70 परसेंट किया है। मेरी मांग है कि इसे बढ़ाकर 80 परसेंट की जाए। बीमा निर्धारण के लिए पांच वर्ष का औसत उत्पादन का आधार लिया जाता है उसकी जगह पांच वर्षों में जो तीन अच्छे फसल वाले वर्ष हैं उसकी औसत ली जाए क्योंकि कई जगह लगातार कम उत्पादन होने के कारण कई लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। किसानों को जो कृषि फसल ऋण मिलता है तो बैंक प्रिमियम की किस्त लोन में जोड़ देता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसकी सख्ती न की जाए, जो चाहता है उसका ही किस्त इसमें ली जाए। सरकार ने कृषि फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा को शामिल किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन इस योजना पर ठोस अमल नहीं कर रहा है कई सालों से रेड टेपिज्म चल रहा है, जो व्यवस्था और प्रशासन में कमजोरी है उनको इस योजना की पूरी जानकारी नहीं रहती है, वे इसको सीरियसली नहीं लेते, इसके लिए राज्य सरकार या वहां की एजेंसी को उचित निर्देश देने की जरूरत है। इसमें जो कसूर करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। सरकार के अथक परिश्रम के कारण कृषि उत्पादन बढ़ गया। अभी इसी सरकार ने कालेधन के खिलाफ और कर चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, नोटबंदी का निर्णय, नोटबंदी का निर्णय  ऐसा था कि उसमें कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, खासकर जब नोटबंदी का निर्णय जाहिर हुआ उसी समय हार्वेस्टिंग सीजन भी था, गांव के लोग मजदूरों और किसानों को परेशानी हुई लेकिन इसमें सरकार ने जो कदम उठाए वह बहुत ही सराहनीय है।

          समय पर रीपेमेंट करने वाले किसानों को इंटरस्ट पर तीन परसेंट की  सब्सिडी मिलती है, इसमें सरकार ने करीब 13,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड, कोआपरेटिव बैंक को रिफाइनेंसिंग करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने मार्किट रेट से पैसा लिया, इसलिए सरकार ने इंटरस्ट का अंतर देने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए दिए।  हमारे देश के खेतिहर मजदूरों और किसानों ने बहुत साथ दिया चाहे उन्हें कितनी ही तकलीफ हुई क्योंकि किसानों को पता था कि दीर्घकालीन लाभ से आगे खुशहाली आएगी। विपक्ष के लोग आरोप भी करते हैं, नोटबंदी के खिलाफ जो भी किसी ने बोला है, लेकिन उसका क्या असर हुआ है, यह सबको पता है। महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव हुआ है। सरकार ने जो नीतियां  बनाई हैं और कदम उठाए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव इसकी कन्फर्मेशन है। नोटबंदी विपक्ष के लिए नोटबंदी हो गई है।

          महोदय, सरकार के प्रयासों के कारण उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने से फसलों के दाम बुरी तरह गिर जाते हैं। यही नहीं, किसानों को कई बार लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है जैसे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना, अधिक पोषण मूल्य वाली फसलों की किस्मों की खोज करके बढ़ावा देना। इसमें आर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा रास्ता है और सरकार इस पर कदम उठा रही है। तीन लाख रुपए तक अल्पावधि कर्ज निश्चित अवधि के लिए मिलता है, इस पर चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। ऐसी ही सुविधा हाईटेक फार्मिंग, फार्म मशीनरी, सिंचाई के उपकरणों की खरीद और अन्य प्रक्रिया उद्योगों के लिए भी दी जानी चाहिए। इस पर ब्याज की दर सात प्रतिशत से अधिक न हो और इसे मध्यम अवधि के ऋण के रूप में माना जाए।

          महोदय, अभी तक किसान नैसर्गिक विपदा, कीट, रोग आदि तकलीफें सहते आए हैं, लेकिन अब एक और नई विपदा आई है। मेरा वन्य जीवों के कारण होने वाली हानि के लिए सुझाव है, क्योंकि सरकार हर एक किसान के लिए फैंसिंग नहीं करके दे सकती है। गांव के यूनिट में जहां 2000-4000 एकड़ खेती होती है, अगर उस एरिया को कवर करेंगे तो चार या पांच हजार रुपए प्रति एकड़ भी लागत नहीं आएगी। यह सही कदम साबित हो सकता है।

          महोदय, स्वामी नारायण समिति की सिफारिशों को अमल में लाएंगे तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्षम और सशक्त बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। हमारे देश में अलग-अलग प्रकार की खेती होती है, अलग प्रकार के मौसम होते हैं। हर जिले में ही नहीं बल्कि हर खेत में अलग-अलग प्रकार की खेती होती है, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्रों को और सक्षम बनाया जाना चाहिए।

          महोदय, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी मिल मालिकों के बजाय सीधे किसानों के खाते में जाए, तो यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

          खड़गे जी, आपकी जब सरकार थी,  तब कई लोग ऐसा बोलते थे कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। हमारे यहां लोग बोलते थे कि आप यदि पांच सौ या हजार रुपये का पेड़ लगायेंगे, तो उससे जो फल आयेंगे, अगर उसमें नोट भी लगे, तो उसके भी पांच सौ या हजार रुपये नहीं मिलेंगे। जब से हमारी सरकार आयी है, तब से लोगों ने यह बोलना बंद कर दिया है। ...(व्यवधान) किसानों की जिंदगी में खुशहाली यही सरकार ला सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, 16th March, 2017 at 11.00 a.m. 20.00 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 16, 2017/Phalguna 25, 1938 (Saka).  

   

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