Lok Sabha Debates
Further Discussion On Sustainable Development Goals Raised By Kunwar ... on 5 August, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on Sustainable Development Goals raised by Kunwar Bharatendra Singh on 3rd August, 2016 (Discussion not concluded).
श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : उपाध्यक्ष महोदय, टिकाऊ विकास किस तरह हो, आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। विकास के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि विकास की परिभाषा की चर्चा हम अन्य देशों से अलग हटकर ही कर सकते हैं। दुनिया के अन्य देशों में विकास प्रकृति को पूरी तरह लूट कर होता है, लेकिन मेरे देश में प्रकृति का सरोकार समाज और व्यक्ति से दूसरी तरह का है। समाज और व्यक्ति हमारे देश में प्रकृति को मां मानता है। मैं समझता हूं कि अगर प्रकृति को लूटकर, प्रकृति पर अत्याचार करके विकास करना है तो विकासकर्ता को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि प्रकृति के साथ हमारा सरोकार रहते हुए, हम विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा देश साढ़ छः लाख गांवों का देश है, टिकाऊ विकास गांवों का विकास करके ही हो सकता है। गांव के विकास के लिए भारत सरकार ने धन की उपलब्धता कराकर जो कोशिश की है, मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसने गांवों के विकास के लिए इतने संसाधन उपलब्ध कराएं हैं। लेकिन इसके बारे में सचेत होने की जरूरत है। सचेत होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि गांव की पंचायत हो, चाहे गांव सभा हो, क्षेत्र सभा हो या जिला पंचायत सभा हो, जब इनका निर्माण होता है, इनकी रचना होती है, यहां बैठे हुए सदस्यगण सहमत होंगे कि जिस दिन से रचना होती है, उसी दिन से बोली लगने लगती है। हमारे देश की सरकार ने सदाशयता से जो धन सीधे विकास करने के लिए उपलब्ध कराया है, मैं कह सकता हूं कि बोली लगाने वाली गांव सभा, क्षेत्र सभा या जिला सभा कभी भी उस धन को सुरक्षित नहीं रख सकती है। यह सदन इस राय से जरूर सहमत होगा कि पंचायतों को दिए जाने वाले धन पर, टिकाऊ विकास को ध्यान में रखते हुए जरूर विचार होना चाहिए।
उपाध्यक्ष जी, मैं देखता हूं कि एक सड़क पीडब्ल्यूडी बनाती है, बिजली विभाग को जब काम करना होता है तो उस सड़क को खोदकर वे अपना काम करते हैं, फिर वे उस सड़क का निर्माण कराते हैं। फिर जल सप्लाई विभाग का कुछ काम होता है, वे सड़क को खोद देते हैं। इस तरह से बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और जल विभाग बार-बार उसी सड़क को खोद कर बनाते हैं और इससे सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग होता है। मेरा कहना है कि विकास से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उनमें आजादी के बाद से ही काम करने में समन्वय का अभाव है। सरकार के द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए कि यह समन्वय कैसे हो, जिससे विकास टिकाऊ हो और विकास में सार्वजनिक धन लूट न जाए। मैं कह सकता हूं कि भारत के गांवों में लोगों को इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस प्रधानमंत्री जी ने देश के खजाने को दिल्ली में सुरक्षित रखा है। हिन्दुस्तान के साढ़े छः लाख गांवों में यह भरोसा है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री, हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने भारत का खजाना दिल्ली में सुरक्षित रखा है। जी, बिल्कुल, मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं। आपका ओडिशा का खजाना कैसा है, आप जानिए, लेकिन दिल्ली का खजाना सुरक्षित है, मैं देश के नागरिकों से सीधे संवाद करके इस बात को कह रहा हूं।
गांवों का विकास ही वास्तव में हिन्दुस्तान का विकास है। हिन्दुस्तान के 6.5 लाख गांवों में किसान रहते हैं। इस देश की 78 फीसदी किसानों की आबादी गांवों में रहती है। मैं कह सकता हूं कि इस देश का टिकाऊ विकास कृषि के क्षेत्र से ही संभव हो सकता है और किसानों के पसीने का जब तक हम सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास टिकाऊ और मर्यादित नहीं हो सकता। हमारे देश में हमेशा श्रम की प्रतिष्ठा रही है। श्रम की प्रतिष्ठा की मर्यादा शास्त्रसम्मत रही है, इसीलिए ‘श्रमेव जयते, श्रमेव पूज्यते।’ शास्त्रसम्मत बात हमारे यहां कही गई है, इसीलिए श्रम करने वाले व्यक्ति की पूजा होती है।
हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले लोग श्रम करते हैं। किसानों के श्रम के पसीने का मूल्यांकन होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि उसके लिए वे तैयार हैं। जो लोग यह समझते हैं कि सरकार ही सब कुछ कर देती है, मैं एक सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं, सरकार और समाज मिलकर सारी चीजों की सम्पूर्णता को आगे बढ़ा सकते हैं। अकेले शासन कुछ नहीं कर सकता है। शासन और समाज मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए गांवों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा है कि शासन सहयोग करे, हम उस सहयोग को आगे बढ़ाकर इस देश को समृद्ध कर सकते हैं और हिन्दुस्तान का किसान तथा गांवों में रहने वाले लोग ही इस देश को समृद्ध कर सकते हैं। उनके परिश्रम के पसीने में इतनी ताकत है कि हिन्दुस्तान का चेहरा बदल जाएगा। इसलिए जिस टिकाऊ विकास की बात हो रही है, उसके टिकाऊ विकास के लिए हिन्दुस्तान में किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, इसकी कोशिश होनी चाहिए। भारत सरकार ने जो किया है, अभी जो दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है, खरीफ की फसल में दलहन की बुवाई का रकवा बढ़ गया है।
हमारी कृषि स्थायी समिति के सभापति श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी यहां उपस्थित हैं। रिपोर्ट में उन्होंने हम लोगों को कृषि स्थायी समिति के सदस्य के नाते बताया है। हमने भी इस बात को पढ़ा है कि दलहन की बुबाई का रकवा बढ़ गया है और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कुछ उधर के बैठे हुए लोग दाल की कीमत कहां चली गई? राहुल गांधी जी आज सपना देख रहे हैं कि दाल की कीमत कहां चली गई? इस देश में दाल के उत्पादन के लिए गंगा यमुना का मैदान है, जहां दुनिया को दाल देने की इस भूमि में क्षमता है। दाल उत्पादन करने के लिए मध्य प्रदेश, जबलपुर का इलाका है, नर्मदा का इलाका है जहां दाल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन दाल का उत्पादन करने वाले लोगों को आपने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। उनके उत्पादन की लाभकारी व्यवस्था आपने नहीं की। इसलिए दो साल में हम लोग जितना कर सकते हैं, इस देश के प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने जो किया है, उसके कारण दाल के उत्पादन का रकवा बढ़ा है।
इसी के कारण टिकाऊ विकास और सम्पन्नशील किसानों की एक जमात के खड़ा होने की संभावना बढ़ी है। इसीलिए प्रधान मंत्री सड़क योजना बहुत ही प्रभावशाली योजना है। गांवों को खेत से जोड़ने का काम प्रधान मंत्री सड़क योजना करती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि गांवों से खेत जुड़ने की सड़क बन जाए तो खेत का उत्पादन बढ़ जाता है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे बढ़ जाता है? गांवो से खेत तक की सड़क के बन जाने से किसानों की आवाजाही खेत में बढ़ जाएगी और आवाजाही बढ़ने से किसान सोचता है कि मुझे यहां क्या करना चाहिए तो एक फसली खेती करने वाले किसान का खेत जब सड़क से जुड़ जाता है तो वह दो फसल उगाने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रधानमंत्री सड़क योजना से उत्पादन का लाभ है और यह टिकाऊ विकास है।
’प्रधानमंत्री सिंचाई योजना’ बहुत लाभकारी योजना है। यहां हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एवं अन्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सोलर ऊर्जा से सिंचाई की योजना बनाई गई है। दुनिया में अपने देश जितना धूप कहीं नहीं मिलता है। दुनिया के अन्य देशों में कहीं धूप होती है तो कहीं छांव होती है तो कहीं कितने दिनों के बाद धूप निकलती है, लेकिन हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, जहां भारी मात्रा में धूप होती है, उस धूप से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। मैंने सोलर ऊर्जा के माध्यम से अपनी खेती की सिंचाई के लिए योजना बनाई है। उससे खेती की लागत तीस फीसदी कम हो जाती है। अगर खेती की लागत तीस फीसदी कम हो जायेगी तो किसानों का लाभ तीस फीसदी बढ़ जायेगा। इसलिए टिकाऊ विकास के लिए सबसे जरूरी है कि ’प्रधानमंत्री सिंचाई योजना’ में सोलर सिंचाई के माध्यम से उसका विस्तार करें, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हम खेती की लागत कम करके ही किसानों को लाभकारी कीमत की तरफ अग्रसर कर सकते हैं और उनको समृद्ध बना सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में दुधारू पशुओं की बड़ी संख्या है। गाय, भैंस एवं तमाम दुधारू पशुओं के लिए मौसम अनुकूल है। दुनिया के अन्य देशों में दुधारू पशुओं के लिए इतना अनुकूल मौसम नहीं होता है, जो हमारे देश में है। दूध ऐसी आवश्यक वस्तु है, इसकी उत्पादन की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि हम आस-पास के देशों को दूध दे सकते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ हिन्दुस्तान के किसानों को हो सकता है। हम अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दे सकते हैं। अगर अन्न का उत्पादन बढ़ेगा तो आस-पास के देशों में अन्न का निर्यात किया जा सकता है, जिससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि टिकाऊ विकास की जो नींव हिन्दुस्तान में पड़नी है, वह हिन्दुस्तान के साढ़े छः लाख गांवों में ही पड़नी चाहिए। वहीं से टिकाऊ विकास शुरू हो सकता है।
सड़क और नाली बना देना, यह भी विकास का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन एक गांव सभा के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है, उसे दूसरी गांव सभा आने खोद कर नई सड़क बना दी जाती है, इससे पैसे का दुरुपयोग होता है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। एक नाली बनाती है, फिर दूसरा उसे खोद कर दूसरी नाली बना देती है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं। हम सारे विभागों का समन्वय करके योजना बनायें और उसे क्रियान्वित करेंगे तो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोक सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, टिकाऊ विकास समृद्धशाली भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकता है, लेकिन हमें टिकाऊ विकास के लिए पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिस विकास के लिए सरकारी धन उपलब्ध करा रहे हैं, उस धन का किस तरह का उपयोग होता है? हर विभाग विकास की अलग-अलग योजना बनाते हैं। मैं भारत सरकार के मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सारे विकास को एक साथ समन्वय करके विकास योजना बनेगी, तब विकास में जो धन का दुरुपयोग होता है, वह बचेगा और जो विकास होगा, वह टिकाऊ विकास होगा।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। देश में सूखा पड़ता है, बारिश होती है, बाढ़ आती है, हम इसकी योजना कैसे बना सकते हैं कि इससे गांवों में नुकसान होने वाली संपदा को कैसे रोक सकते हैं? यह भी टिकाऊ विकास का एक हिस्सा है। सूखा पड़ा था तो इस पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने सारे सांसदों को कहा कि आप यज्ञ कराइए, वृष्टि होगी, सृष्टि का संरक्षण होगा।
बहुत-से सांसदों ने कहा कि वीरेन्द्र सिंह तो यज्ञ करवा कर त्रेता युग की तरफ ले जाना चाहते हैं। सत्पथी जी, मेरे लिए वह अध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। वह हवन कृषि से उत्पादित चीजों द्वारा किया जाता है। चाहे घी का हवन हो, चाहे दूध का हवन हो, चाहे जौ का हवन हो, चाहे तिल का हवन हो यह हवन केवल कृषि उत्पादित चीजों का होता है। यहां विज्ञान के विद्यार्थी बैठे होंगे, वैज्ञानिक आधार पर यह फैसला हो गया है कि घी के हवन से तीन सौ फीसदी आक्सीजन बनता है और विज्ञान के विद्यार्थी यह बताते हैं कि हाईड्रोजन का दो प्वायंट मिलकर और आक्सीजन का एक प्वायंट मिलकर पानी बनता है। हम नहीं कहते कि कोई पानी बना सकता है या कोई पानी नष्ट कर सकता है। हम जानते हैं कि पानी प्रकृति की देन है, न इसे कोई बना सकता है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि यज्ञ की बात मेरे लिए अध्यात्मिक पक्ष हो सकता है और है भी, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं कहता हूं कि घी के हवन से आक्सीजन बनता है। मैं कहता हूं कि कृषि चीजों से हवन करने से हाईड्रोजन बनता है, तुम सिद्ध करके बताओ कि हाईड्रोजन और आक्सीजन मिलकर पानी बनता है या नहीं बनता है।
अपनी सनातन और गौरवशाली परम्परा तथा गौरवशाली आदर्श को छोड़कर विकास की कल्पना करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पश्चिम का विकास हमारे देश को विनाश की तरफ ले जाएगा। भारत का विकास भारत की तरह होना चाहिए। भारत का विकास हिंदुस्तान के साढ़े छह लाख गांवों में दिखना चाहिए। भारत का विकास हिंदुस्तान के किसानों की खुशहाली की तरफ दिखना चाहिए। भारत का विकास अमेरिका की तरह या यूरोप के अन्य देशों की तरह नहीं हो सकता है। भारत का विकास तब होगा, जब किसानों के परिश्रम की कीमत मिलेगी। भारत का विकास तब होगा, जब हिंदुस्तान में रहने वाले किसान की खरीदने की ताकत बढ़ेगी और वही टिकाऊ विकास का आधार होगा। सड़क बन जाएगी, कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे, अगर यही विकास है, तो मेरे जैसा गांव में रहने वाला किसान यह कह सकता है कि इस पर विचार होना चाहिए कि यह विकास की परिभाषा कितने सही है।
उपाध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पहली बार सांसदों को कहा कि कम से कम एक गांव को आदर्श गांव बना दो। आदर्श गांव बनाने की योजना प्रधानमंत्री जी की इसलिए थी कि हिंदुस्तान के साढ़े छह लाख गांवों में से कोई एक गांव सांसद अपने परिश्रम से आदर्श गांव बनाए, उसे बनाना चाहिए। यह काम एक दिन में नहीं हो जाएगा या एक साल, दो साल में काम पूरा नहीं हो सकता है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि सारे सांसदों ने कुछ न कुछ कोशिश की है, कुछ न कुछ विकास हुआ है। यह प्रचार करना कि दो साल में कुछ हुआ ही नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और संसदीय राजनीति करने वालों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है, इस बात पर हमें चिंता करनी चाहिए कि संसदीय राजनीति में लोगों का भरोसा कैसे लौट सकता है, यह भी टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने से पहले यह कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत देने की योजना बननी चाहिए। हिंदुस्तान में दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान में अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए। हमारे पड़ोस में रहने वाले सारे देश हिंदुस्तान के किसानों पर निर्भर हैं। उन्हीं से अन्न लेना, उन्हीं से दूध लेना, उन्हीं से कपड़ा लेना, उन्हीं से सब्जी लेना, उन्हीं से फल लेना, इसी पर उनकी निर्भरता है और मेरी समझ से यही टिकाऊ विकास है। भारत सरकार ने दलहन की खेती के लिए किसानो को प्रोत्साहन दिया है, इसे और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उधर के लोग इतने दिनों तक शासन करके दलहन का उत्पादन कम हो गया, कह कर रोना रो रहे हैं। विधवा विलाप करने से हिंदुस्तान का विकास नहीं होता है। हिंदुस्तान का विकास होता है, जो छाती तान कर कहता है कि मैं विकास करके दिखा दूंगा, वही हिंदुस्तान का विकास करता है। 56 इंच की छाती वाला ही हिंदुस्तान का विकास कर सकता है।
SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful to you and my leaders for allowing me to speak on the most important and interesting subject namely, Sustainable Development Goals 2015-30. It may be noted that it is nothing but continuation of earlier Millennium Development Goals. SDG with respect to MDG is much more quality specific. Since SDG covers a large number of countries covering many points relevant to a specific region or country, it may not be applicable to developed countries like USA, UK etc. Sir, what is required for an individual country like India should be decided by the Government of our country only because our Government knows which goal should be the priority out of these 7 goals. For example, some diseases do not exist in India. We have eradicated them. But they are still prevalent in some other countries. What is applicable to Africa may not be applicable to India or other countries.
Now, let me come back to our great country, India. The greatest problem of India is its population. This was also raised in a seminar held a few days ago by one of our hon. Members that population pressure, in fact, upsets all our planning done by the Planning Commission or Niti Ayog. By the time the programmes get implemented, the projected population increases. The rate of growth of population in India is much higher than China and other countries like USA and UK.
Sir, all 7 goals mentioned in SDG are relevant for India since our country is a developing country even now. In our country, all successive Governments, right from the time of Shrimati Indira Gandhi, tried to develop the country in a specific manner by implementing several social welfare schemes in a phased manner, like Mid-Day Meal Scheme, MGNREGS, and imparting education to all under the Right to Education Act. Even the present Government has done one great thing and that is providing training to all able, educated persons so that we get trained manpower instead of unskilled, untrained manpower in our industry or any other field of work. One of the most important development works which was started long back, since Nehruji’s time, was development of planned National Highways, National Waterways etc. Providing connectivity to all places in this country is very important for development. Infrastructure development, by way of developing our National Highways and State Highways, will help our country grow faster. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, all remote villages are being connected by black metal roads and they are connected to State Highways and National Highways. This is a bold step taken by the Government for connecting all villages with pucca roads. This will help the development of all the regions of our country.
I feel that India should prioritise few SDG goals to implement them with a specific target of completing them in three to five years in the first phase. The planning and implementation of schemes to achieve these goals should be done judiciously so that problems are more or less addressed in a phased manner. I am sure all my esteemed colleagues in this august House will agree with me and extend their whole hearted support to implement these schemes.
Sir, every Member of Parliament likes to develop his or her constituency as the best one having all kinds of basic amenities available like health, education, potable or piped water, road connectivity, electrification of all households of the area and obviously some kind of income generation scheme for all households. Let us make a resolution that each household should be supplied with piped or potable water sufficient in quantity which is required for all family members within three years. Let us fix a target of three years to complete this.
The Government should be flexible and allow all MPs and MLAs to use some part of their Local Area Development Funds, which can also be dovetailed with schemes of the Central Government and State Governments.
Sir, I would request the concerned Minister to increase the MPLAD Funds so that we can also take up this job including development of model village, which the hon. Prime Minister has already declared.
As mentioned earlier, the population pressure in our great country sometimes poses threat to the planners because of sheer, huge numbers. That is why the per capita availability of any planned items like water, electricity, etc., gets reduced by the time it gets implemented because the population has increased from the projected one.
Therefore, the second priority should be to control population or control the rate of growth of population. Huge population is also a boon for our country. The average age of Indians is much more less than that of developed countries and also that of China.
As I mentioned earlier, the Government has already announced a programme of imparting training in various faculties to the young, able, educated, unemployed persons by way of Skill Development schemes. To assure regular income or alternative jobs for all trained people, the Government must make some rules so that no untrained persons can work in the field of certain professions like electricians, plumbers, carpenters, blacksmiths, goldsmiths, vehicle mechanics or any kind of artisan job including health sector. We do not have sufficient number of trained ayahs, medical attendants, nurses, paramedics or even doctors although there are sufficient number of unemployed educated or partially educated young people in India.
Education of all has already been made practically a Constitutional Right for all Indians by the UPA-I Government by enacting the Right To Education Act. For this, the UPA Government took the initiative to create hardware infrastructures like school buildings, college buildings, laboratories, etc. Now, it is the responsibility of the present Government to induct properly educated and trained teachers in these educational institutions.
The next thing that comes to my mind is the health sector. A lot of initiatives have been taken by successive Governments with regard to healthcare, but it is not sufficient with respect to our population. It is evident when one visits the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi or even any Government hospital in the State Capitals where one can find an overwhelming number of patients waiting in queue for their turn to get treatment. Not a single Government hospital in India is having sufficient number of beds, doctors, trained nurses accommodation and other paramedics. Most important, the hospitals are run by mainly two different categories of people. One category is the doctors and medical attendants like nurses, compounders, attendants etc and the other category is Group ‘D’ employees, who take care of cleaning, etc., of the hospital.
Sir, in this regard, I would like to draw your kind attention to various circulars issued by successive Governments for not recruiting fresh recruits in the Government hospitals and other healthcare services, which is actually the root cause of shortage of trained manpower including doctors, nurses, etc., in Government hospitals. Therefore, this point should be taken care of so that we can achieve our target with respect to healthcare.
Sir, why I am emphasizing only on the Government hospitals is that most of the people in India prefer Government hospitals as the treatment there is either free or cheap; and the doctors and staff are much more experienced as compared to reputed private hospitals. I have come across instances where poor people from rural areas, after spending lots of money in reputed private hospitals across the country, have approached the Government hospitals for better treatment after they failed to get the required or desired treatment in the private hospitals.
Therefore, healthcare should be made a Constitutional Right for each and every citizen of this country as it has been done by the earlier Government in respect of Right to Education and Right to Work.
Sir, in this regard, being an ex-Public Sector man and that too a CSR man, I would request the Government to assign each private as well as the Central PSU to set a certain amount of Corporate Social Responsibility Fund for schemes like potable water, etc. By just emphasizing the following three points, I would conclude my speech.
1. Let the Central Government, in consultation with the local and State Government prioritize its goals with respect to SDGs, 2015-30.
2. To fix a targeted date or period for execution/implementation of these schemes which could be well planned.
3. Involve all the stakeholders without seeing any kind of colour – political, regional or religious -- to make it successful so that the next targeted goal can be achieved within the stipulated timeframe.
With these words, I conclude my speech. Thank you very much.
SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am really grateful to you for giving me this opportunity to speak on this important topic.
I would only take two minutes and conclude my speech. At the same time, I am deeply grateful to our hon. Chief Minister Mamata Banerjee, who is working as Razia Sultana or on the other side Maa Saradamoni.
I have two or three points to make. The first point is regarding supply of fertilizers to farmers. In my Constituency of Basirhat, West Bengal and in the Ashoknagar area, there are several complaints made by the farmers that they are not getting fertilizers. Our hon. Minister also knows that this is the time of harvesting. So, it is my humble prayer to the hon. Minister that fertilizers should be given to the farmers immediately in my Constituency, specially in Basirhat and Ashoknagar areas.
Sir, my next point is regarding opening of a Central School in my Constituency. My Basirhat Constituency has seven Assembly segments but there is not a single Central School there. So, it is my humble prayer to the Government that a Central School may be established in my Basirhat Constituency.
Lastly, I am deeply grateful to our hon. Prime Minister for supporting the poor patients of my Constituency from the PMNRF, for treatment of cancer, heart and other expensive medical procedures.
In the end, I would again request to the hon. Prime Minister and the Central Government to see that fertilizers and other facilities are provided to people of West Bengal, specially in my Constituency.
With these words, I conclude. Thank you.
SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on Sustainable Development Goals.
As one of the fast developing countries, there are several challenges in front of us. Sustainable Development Goals reflect the things to be done by the Government for the next 15 years. If we see the background of the SDGs, it is one of the main outcomes of the United Nations Conference on the Sustainable Development Goals. The goals of the SDGs are intended to advance sustainable development through greater integration of its three pillars – economic, social and environmental.
Sir, we see that there are 17 goals indicated in the SDGs, which have been mentioned in the Concept Paper released by the NITI Aayog on 4th April, 2016.
I would like to list out a few Goals which are more important and to be achieved by the Government through effective initiatives.
The first Goal is "End Poverty in all its forms everywhere". It is the prominent Goal and to achieve the same the Government should come forward to plan innovatively. The Government targeted to reduce by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions, according to national definitions of Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. The Government should implement nationally appropriate social protection systems and measures for all and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable. But if we see the real situation in the country, we feel it is difficult to achieve the target of eliminating poverty. For example, 50 per cent of the Indians do not have proper shelter; 70 per cent of the people do not have access to decent toilets; 35 per cent of the households do not have a nearby water source; 85 per cent of the villages do not have a secondary school; over 40 per cent of these same villages do not have proper roads.
There are various schemes like National Urban Livelihoods Mission, National Rural Employment Guarantee Scheme, National Rural Livelihoods Mission, National Social Assistance Programme, National Land Records Modernisation Programme, etc., which have been implemented by the Government with the aim of eradicating poverty. However, when we compare them to the intensity of the poverty amongst people particularly people living in rural and tribal areas, the allocation made by the Government for the above schemes is not enough. Therefore, I request the Government to allocate more funds to achieve the said Goals more effectively.
Second Goal is, "End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture". It is primarily an important Goal which should be addressed on a war footing. The Government has fixed the following targets to be achieved by 2030 – to end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round; to end all forms of malnutrition and to double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous people, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment; and to ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality of Agriculture.
But if we see the real situation in the country, we feel it is difficult to achieve the said target as nearly 836 million Indians survive on less than Rs 20 per day. Over 20 crore Indians sleep hungry every day. Nearly 10 million people die of chronic hunger and hunger related diseases. Approximately 60 million children are underweight in India. Given its impact on health, education and productivity, persistent under-nutrition is a major obstacle to human development and economic growth of the country. One of the major economic issues faced by the country is in the field of agriculture as this is the sector which is a source of livelihood for about 54 per cent of Indians till date. About 43 per cent of land in India is used for farming but it contributes only 18 per cent of the nation's GDP. Another major problem faced by Indian farmers is their dependency on nature and monsoons for water and poorly maintained irrigation systems.
To achieve this goal, the Government has implemented various schemes such as the National Food Security Mission, Mission for integrated Development of Horticulture, National Mission on Sustainable Agriculture, National Oilseed and Oil Palm Mission, National Mission on Agriculture Extension and Technology, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, National Livestock Mission, Livestock Health and Disease Control, National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development.
However, comparing the intensity of poverty amongst people and seeing the need for sustainable growth of agriculture amongst the people particularly living in rural and tribal areas, the allocation made by the Government to achieve the above schemes is not enough. Therefore, I would request the Government to allocate more funds to achieve the said goal more effectively.
Thirdly, to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all and to achieve this sustainable development goal, the Government has laid the following roadmap: To achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all; to achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations; to improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and increasing recycling; and to substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity and to implement integrated water resources management at all levels, including through trans-boundary cooperation as appropriate.
The Government has planned to achieve all these goals by 2030 and to achieve these goals, the Government has implemented various schemes such as National Rural Drinking water Programme, Nirmal Bharat Abhiyan, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, National River Conservation Programme. But, if we see the facts, the real situation prevailing in India, shared by the Union Ministry of Water Resources, they have painted a grim picture for the country which has 18 per cent of the world's population with only four per cent of the total usable water resources.
Official data shows that the annual per capita availability of water has already decreased in the past 10 years (from 1,816 cubic meter in the year 2001 to 1,545 cubic meter in 2011) which is alarming. Only 31 per cent of India’s population use improved sanitation. In rural India, 21 per cent use improved sanitation facilities. However, comparing to the intensity of the water scarcity and lack of sanitation due to acute poverty amongst people particularly people living in rural and tribal areas, the allocation made by the Government for the above schemes is not enough. Therefore, I request the Government to allocate more funds to achieve the said goal more effectively.
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Deputy Speaker Sir for giving me this opportunity to participate in one of the most important discussions that has been allowed under Rule 193. I would like to thank the hon. Speaker for making it convenient for the entire House to be looking at the Sustainable Development Goals. I would like to start this whole debate by quoting Mahatma Gandhi Ji when he said that:
“There is enough for everyone’s need on this planet but not enough for everyone’s greed.” I think that sums up the entire issue related to sustainability challenges that this world is facing today.
Deputy Speaker Sir, the whole aspect of sustainable development is encapsulated in this planet. We do not inherit the earth from our ancestors, we only borrow it from our children. Now, this is precisely the reason why we need to look at development and the use of this planet’s resource in a manner in which we leave enough of the resources for the future as well. We are also aware that technology plays a very, very important role. We know that technology can help us in many ways. Communication technology over time - we have understood - allows us to be much more productive. It helps us in being almost omnipresent. Today through our mobile sets, we know what exactly is going on at the very moment anywhere in the world. So, this kind of use of technology allows us to also understand how the whole world is consuming resources at such a rapid rate.
If we are to think about the future that we want, it is encapsulated in the 17 sustainable development goals which were adopted as part of agenda 2030 of the United Nations, we have to actually look at it from the prism of equity as well as we have to look at it from the prism of inclusive growth. That is the reason why I think, in many ways, our country has moved forward on that particular path - and I dare say - that we are witnessing. When I refer to technology, I also would like to mention here that there is a whole issue.
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Prem Das Rai, you can continue next time.