Rajasthan High Court - Jaipur
Prabhu Dayal Agarwal And Ors vs State Of Rajasthan And Anr on 17 November, 2016
1
र जस न उच न ल ज पर प ठ, ज पर
आदश
एकलप ठ फ जद र व व ध य च क सखय 6449/2015
1. Prabhu Dayal Agarwal Son of Late Shri Jagdish
Narayan Agarwal, aged 65 years, by caste Agarwal,
Resident of Agarwal Colony, Ringus Road, Chomu,
District Jaipur (Raj.)
2. Sita Ram Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 55 years,
3. Sobhag Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 45 years,
4. Sohan Lal Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 60 years,
5. Nand Kishor Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 43 years,
6. Jugal Kishor Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 40 years,
7. Girdhari Lal Agarwal Son of Late Shri Jagdish Narayan
Agarwal, aged 52 years,
8. Buddhi Prakash Son of Shri Prabhu Daual, aged 40
years,
9. Smt. Sumitra Devi Agarwal Wife of Shri Sitaram
Agarwal, aged 50 years,
10. Sanjeev Son of Shri Sohan Lal Agarwal, aged 38 years,
11. Sunil Son of Shri Sohan Lal Agarwal, aged 35 years,
12. Pawan Kumar Son of Shri Sitaram Agarwal, aged 30
years,
All Residents of Agarwal Colony, Ringus Road, Chomu,
District Jaipur (Raj.)
...Accused/Petitioners
2
Versus
1. State of Rajasthan through P.P.
2. Suresh Kumar son of Late Shri Kistur Chand Vijay,
Resident of Jato ka Mohalla, Chomu, Police Station
Chomu, District Jaipur (Raj)
Complainant/Respondent
आदश ददन क: 17.11.2016
म नन य नय य चधपत श बन र ल ल शम #
श आर आर ग%यल, अचध क - य क( ओर स।
श स+न ल क+म र शम ,# अचध क - अय क( ओर स।
श ज न, श म ल , ल%क अभ.य%जक।
पकरण आज आई ए सखय 18513/2016 पर स2 बद ह+आ ह5 जजसक द र कक आ दक अचध क श सन + ल क+म र शम # न तन दन ककय ह5 कक द र न य च क य प.2दय ल अग ल क( मत: य+ ददन क 13.06.2016 क% ह% +क( ह5 । उसक मत: य+ पम ण पत आ दन क स थ सलगन ककय ह5 । अ : थय अभ.लख पर भलय ज ।
स+न गय ।
आ दन क स थ सलगन मत: य+ पम ण पत क% अभ.लख पर भलय ज ह5 थ यच क मB ट ईटल मB य सखय -1 प.2 दय ल अग ल क आग ल ल सय ह स मत: य+ द र न य च क दज# करन क आदश ददय ज हE। दनस + र आ दन क तनस रण ककय ज ह5 ।
व द न अचध क य गण श आर आर ग%यल न तन दन ककय ह5 कक य गण थ अय सखय -2 परर द क मधय द र क% लकर व द रह ह5, जजसक( पथम स2 न ररप%ट# अय सखय -2 परर द न प+भलस मB एफ.आई.आर. सखय 763/06 प+भलस थन म,2 जजल -जयपर+ दज# कर य थ जजसमB ब द अनस + धन प+भलस न य गण क व रद अपर ध ध र 147, 447, 427, 379 3 . .द.स. क अपर ध मB आर%प पत नय य लय मB पश ककय ज% म # न मB नय य लय अत ररक मख + य नय तयक मजजसIट, म,2 जजल -जयप+र मB आपर चधक पकरण सखय 84/2013 (र जसथ न र जय बन म जगद श न र यण ग5रह) अन ग# ध र 147, 447, 427 थ 379 . .द.स. मB जरक र ह5 । उनहKन तन दन ककय ह5 कक दरन व रण पकक रK मB र ज न म ह% +क ह5 और र ज न म व रण नय य लय क समक पस + ककय ज +क ह5 । व रण नय य लय न र ज न म क सतय पन कर र ज न म क आध र पर य गण अभ.य+कगण क% ध र 447, 427 ए 379 . .द.स. क अपर ध मB द%षम+क कर ददय ह5, लककन ध र 147 . .द.स. क अपर ध क बबल रजनम नह मन ह+ए उक ध र ओ मB रजनम अस क र कर ददय । उनहKन तन दन ककय कक द%नK पक मB व द तनज पक:त क रह ह5 । अ : र ज न म ह%न क आध र पर आपर चधक पकरण क( क य# ह क% ल2 रखन क क%ई औच तय नह ह5 । आज य थ अय सखय -2 परर द नय य लय मB उपजसथ हE। अ : इस नय य लय मB अन तन#दह शककयK क पय%ग कर ह+ए य गण क व रद लबब आपर चधक पकरण क( क य# ह क% र ज न म क आध र पर सम प ककय ज ।
अय सखय -2 परर द क( ओर स व द न अचध क श स+रश क+म र शम # न उपजसथ ह%कर य गण अचध क क कS क समथ#न कर ह+ए अय सखय -2 परर द क( उपजसथत नय य लय मB ब ह+ए उस भशन ख ककय ए यच क स कर ककय ज न क( प थ#न क(।
ल%क अभ.य%जक श ज न, श म ल न . र ज न म क आध र पर आपर चधक क य# ह क% सम प करन मB अन पवT ज दहर क( ह5 ।
सन
+ गय । उ.य पकK क कS पर व र ककय गय ।
म नन य स Uच नय य लय द र ज न भसह बन म पज ब
र जय (2012) 10 एस.स .स . 303 मB तनमन पक र स अभ.तनध #रर ककय ह5 कक-
"The position that emerges from the 4 above discussion can be summarised thus:
the power of the High Court in quashing a criminal proceeding or FIR or complaint in exercise of its inherent jurisdiction is distinct and different from the power given to a criminal court for compounding the offences under Section 320 of the Code. Inherent power is of wide plenitude with no statutory limitation but it has to be exercised in accord with the guideline engrafted in such power viz; (i) to secure the ends of justice or (ii) to prevent abuse of the process of any Court. In what cases power to quash the criminal proceeding or complaint or F.I.R may be exercised where the offender and victim have settled their dispute would depend on the facts and circumstances of each case and no category can be prescribed. However, before exercise of such power, the High Court must have due regard to the nature and gravity of the crime. Heinous and serious offences of mental depravity or offences like murder, rape, dacoity, etc. cannot be fittingly quashed even though the victim or victim's family and the offender have settled the dispute. Such offences are not private in nature and have serious impact on society. Similarly, any compromise between the victim and offender in relation to the offences under special statutes like Prevention of Corruption Act or the offences committed by public servants while working in that capacity etc; cannot 5 provide for any basis for quashing criminal proceedings involving such offences. But the criminal cases having overwhelmingly and pre-dominatingly civil flavour stand on different footing for the purposes of quashing, particularly the offences arising from commercial, financial, mercantile, civil, partnership or such like transactions or the offences arising out of matrimony relating to dowry, etc. or the family disputes where the wrong is basically private or personal in nature and the parties have resolved their entire dispute. In this category of cases, High Court may quash criminal proceedings if in its view, because of the compromise between the offender and victim, the possibility of conviction is remote and bleak and continuation of criminal case would put accused to great oppression and prejudice and extreme injustice would be caused to him by not quashing the criminal case despite full and complete settlement and compromise with the victim. In other words, the High Court must consider whether it would be unfair or contrary to the interest of justice to continue with the criminal proceeding or continuation of the criminal proceeding would tantamount to abuse of process of law despite settlement and compromise between the victim and wrongdoer and whether to secure the ends of justice, it is appropriate that criminal case is put to an end and if the 6 answer to the above question(s) is in affirmative, the High Court shall be well within its jurisdiction to quash the criminal proceeding.'' हस ग पकरण मB पकक रK क मधय व द तनज पक:त क ह5 जजसमB र ज न म स द%नK पकK न व द क तनपट र कर भलय ह5 । र ज न म व रण नय य लय क समक पश ककय ज क + ह5 जजसमB ध र 447, 427 थ 379 . .द.स. क अपर ध मB रजनम सद क ककय ज +क ह5, शष अपर ध र ज न म य%गय नह ह%न क क रण उसक सबध मB र ज न म अस क र कर ददय गय ह5 । अ : अपर ध क( तनज पक:त क% दख ह+ए थ उपर%क नय तयक दष क पररपकय मB आपर चधक पकरण क( क य# ह क% लबब रखन क क%ई नय तयक औच तय प नह ह% ह5 थ यह य च क स क र ककय ज न य%गय प य ज ह5 ।
दन+स र यह य च क स क र क( ज कर य गण व रद लबब आपर चधक पकरण सखय 84/2013 (सरक र बन म जगद श न र यण ग5रह) अन ग# धर 147 . .द.स. ज% कक व रण नय य लय अत ररक म+खय नय तयक मजजसIट, म2, जजल -जयप+र क यह लबब ह5, क( क य# ह क% र ज न म क आध र पर सम प ककय ज ह5 ।
दन+स र य च क तनस रर क( ज ह5 ।
(बन र ल ल शम )#
नय य चधपत
भमTल/21