Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 20 March, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title:    Discussion on the supplementary demands for grants in respect of Budget (General) for 2016-17. 

 

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2016-17 HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 25, 27 to 30, 32, 36 to 39, 41 to 44, 46, 48, 50 to 54, 56, 58 to 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78 and 80 to 98                ”.

 

DEMANDS SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, hon. Minister is not here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I am here.

SHRI K.C. VENUGOPAL: You are here but the Supplementary Demands for Grants is somewhat important.… (Interruptions)  Everything is taken for granted.

HON. SPEAKER: Minister is here.  What are you saying?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह वित्त मंत्री जी ने अनुदानों की मांगों को पेश किया था और आज मैं सदन में हो रही चर्चा के समय उपस्थित हूं।

HON. SPEAKER: Do you not recognize the Minister?

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, definitely I recognize the Minister but we would like to hear the senior Minister.

HON. SPEAKER: He is also senior.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you Madam for giving me an opportunity to initiate discussion on the Supplementary Demands for Grants.

          We have elaborately discussed the General Budget in this august House.  The issues raised by the Opposition Members have not been addressed by the hon. Finance Minister.  There are reports about the Government’s view on GDP growth post demonetisation.  Economic experts are of the unanimous view that it will disturb our GDP growth rate.  The Review of Economics and Statistics projected India’s GDP growth rate to reduce by 0.25 per cent to 0.5 per cent in 2016-17.  Two weeks before, the Union Ministry released the data rejecting all the speculations and showing the GDP growth rate as 7 per cent.  Is the GDP growth rate 7 per cent?

          We would like to know from the hon. Minister as to what magic has been done by the Government within two-three weeks for achieving 7 per cent GDP. Most of the economists are of the view that the demonetisation will hit badly the growth of the country. Now, the Government thinks that they are in a position to raise the GDP to 7 per cent. Therefore, we need a clarification from the Government on what basis they are telling all these things. I do not know if it all happened because there is an Alladin’s magic lamp with the hon. Finance Minister. Therefore, we need a clear clarification on that.

          The growth rate of the country is not a new thing. After 2005, once upon a time, our growth rate had become 9 per cent for three consecutive years, that is, 2005, 2006 and 2007. We know as to what was the economic situation of the country in the past also. Everything is taken for granted nowadays. The Government is saying that everything has happened within three years. How can it happen? Last week, the hon. Minister of Power talked about energy generation. Hon. Minister Shri Piyush Goyal told in the House that they have produced a lot of energy to address the energy situation in the country. How can they produce so much of energy in such a short span? It is because the UPA itself had planned for the production in the energy sector on the largest scale and it is the result of that we are seeing this energy situation nowadays. At least, you should have the wisdom to acknowledge that thing.

          Madam Speaker, there are a lot of issues coming in front of us during the discussion on the Supplementary Demands for Grants. I would start the discussion by pointing out some grave concern regarding MGNREGA. Last week on 16.03.2017, a question was raised regarding the State-wise details of the total amount of wages to be paid under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act during the last two years and in the current year; and the reasons for huge amount of dues; and the measures taken by the Government. That was the question. To this, the hon. Minister of Rural Development replied that there is a backlog of Rs.17000 crore in payment of wages for unskilled labour under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act until 11 March, 2017.  Out of Rs.17000 crore, a sum of Rs.4200 crore for 2014-15, Rs.3900 crore for 2015-16 and Rs.8000 crore for 2016-17 is due. Amongst the States, the State of West Bengal has the largest unpaid dues in the fiscal at Rs.2435 crore. The States of Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Kerala and Assam account for more than Rs.500 crore each in 2016-17.

          Madam, I am coming from a State in which drought situation has severely affected the common man’s life. In Kerala, the drought situation is very bad and the people are suffering. Those who are working in the field of MGNREGA are not getting wages. They are complaining to local Members of Parliament. We have to answer women workers. Now, the situation is that Rs.500 crore is due on Kerala itself. The situation is the same in the States of Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This is a matter of concern. I would also like to point out that in May, 2016, the hon. Supreme Court had criticised this Government for not releasing adequate funds for MGNREGA. In his Budget Speech, the hon. Finance Minister announced that a record allocation of Rs. 48000 crore under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has been provided this year. That was told by the hon. Finance Minister in this House. But, what was actually the revised Budget of 2016-17? The revised Budget of 2016-17 is itself Rs.47000 crore. How much is the increase?  It is merely Rs. 1000 crore and this includes Rs.17,000 crore for due wages.  There is a mere one per cent increase unless the Government grant supplementary allocation this year.  That is why, I am seeking how much amount is going to be allocated for MNREGA through these Supplementary Demands for Grants. It is because we are the sufferers. 

          In our State, the workers are not getting wages.  Most of the States are facing the same problem.  Therefore, I would like to know from the hon. Minister how much amount he is going to provide for MNREGA salaries through these Supplementary Demands for Grants.  Actually, this is one of the ambitious programmes even though our hon. Prime Minister told us in the first Session of the House that MNREGA has become the monument of the Congress failure in governance but now they are themselves telling that it is a major programme.  We are also happy to hear that. 

          I would like to impress upon the need to focus on the welfare measures for farmers in the country.  Actually, our farmers are going through a period of crisis throughout the country.  In States like Tamil Nadu and Kerala, there is a fear of unprecedented drought.  Due to shortage of rainfall and unpredictable climate change, the farmers are in distress. 

Just 100 metres away from the Parliament House at Jantar Mantar, hundreds of farmers from Tamil Nadu are sitting in protest demanding the Central Government intervention in the agricultural crisis.  They are carrying the skull of seven farmers who committed suicide because of drought and were unable to repay their loans.  It is very unfortunate.  The situation is worse in other States like Maharashtra and Odisha.  However, the Government is showing complete indifference on this issue.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR):  Madam, he has raised an issue concerning Tamil Nadu.  I just want to clarify it.  As far as the problem of farmers is concerned, the Tamil Nadu Government is taking all the actions.  The Government has taken care of even the loans of the farmers.  It has paid their loans.  We are already discussing some of the issues with the farmers.  Now he is talking about suicides by the farmers.  He has said that they have brought their skulls but nothing of this sort has happened.  How can they bring a skull of a man who has died? 

SHRI K.C. VENUGOPAL : I am quoting the newspaper reports.

DR. M. THAMBIDURAI: That cannot be quoted here.  They cannot bring any skulls.  That is not a correct thing.  It is misleading the House.  We are sympathetic towards the farmers but at the same time, you cannot say that they have brought the skull of the farmers who have committed suicide.  How can they say  that?  It is not correct.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, they should first figure their own problems out.

 

HON. SPEAKER: You cannot discuss it like that.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: He is not yielding.  Nothing will go on record. 

…(Interruptions)…* SHRI K.C. VENUGOPAL : I am not talking about a single State.  Generally speaking, the farmers are committing suicides through the country.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, he is giving example of all the States.  He is not pointing out a particular State.   He quoted Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, etc.  He is talking about the problems of farmers and that whatever money is allotted is not sufficient… (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not the way.  He is not yielding.  Nothing will go on record except Shri Venugopal.  You cannot discuss it like this.  This is not proper.

…(Interruptions)… * SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, beyond any politics, I am telling that all over the country, farmers are suffering.  Farmers are committing suicides. It is a fact.  How can we suppress this fact?  I do not know whether the farmers of Tamil Nadu and Odisha are happy.  But I am telling that farmers, in general, are in a distress mood.

          Madam Speaker, my point is that the situation is worsening in other States like Maharashtra, Odisha and all over the country. However, the Government is showing complete indifference to the concern of the farmers in these States. During the Assembly elections the hon. Prime Minister announced that the Government would waive off the loans of farmers in Uttar Pradesh if BJP came to power. Hon. Minister for Agriculture during his reply on the Discussions on the Demands for the Ministry of Agriculture said that the Government of India is going to pay the loan amount due to the farmers of Uttar Pradesh. How can the hon. Minister say this with regard to the farmers of the Uttar Pradesh alone? The farmers of the entire country are suffering and the Union Agriculture Minister in his reply to the discussion on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture is saying that the Government of India will pay for the loan amount of the farmers of Uttar Pradesh. The Government will compensate for the loans of the farmers of Uttar Pradesh. Our demand is that the loan of all farmers, all over the country, should be waived. How can the farmers of Uttar Pradesh benefit alone? How could the Minister of Agriculture say like that in his reply to the discussion on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture? … (Interruptions) It is against the federal system. It is against national integrity. Therefore, my demand to the Government is that the loan amount of farmers all over the country should be waived. We are proud that during the UPA – I regime, our Government waived off loan of farmers amounting to Rs. 70000 crore. Therefore, we have the right to say that at this juncture when farmers are in distress, their loan amounts should be waived off.

          Madam, now what is happening? I would like to bring this fact to the notice of the hon. Finance Minister. My constituency is a coastal constituency and 50 per cent of the population comprises poor fishermen and agricultural labourers, coir workers. On account of the education loan the students from these poor families are getting an opportunity to pursue higher studies. Education loan is a good scheme. But what is happening nowadays? Banks are against offering education loans to students belonging to poor families and for a sum of Rs. 3 lakh or 2 lakh or 1.5 lakh banks are after these students. If they get jobs they will repay. Without getting jobs they are unable to repay the loans. All the nationalized banks in the country are running behind these poor students for recovery of their loans.

In the same way banks are going against farmers. I would like to bring to the notice of this august House the remarks of the chief of the State Bank of India. This is what she said and I do not know if the Government approves of this or not. Smt. Arundhuti Bhattacharya, Chairperson, SBI said that `loan waiving of poor farmers and students would disturb the credit discipline’. That is the stand of the SBI. … (Interruptions) I have a question to the hon. Minister about the nationalized banks.

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, please conclude now. Your time is over.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, I am associated with some of the Parliamentary Committees. We got a terrible report about the NPAs of the nationalized banks. The NPA statistics suggest that in December 2013, unpaid loan amount was Rs. 2,18,519 crore and in 2016, as per Government records, the NPA amount was Rs. 6,14,770 crore, almost a three-fold increase. About 70 per cent of these unpaid loans belong to the corporates in the country. They are free not to repay but the poor students and poor farmers are getting threats from the nationalized banks for not paying their loans. That is what the situation is. I would like to know from the Government as to what action has been taken for addressing this NPA issue.

          Madam, after demonetisation, the entire country is in a distress mood.  Our hon. Prime Minister had made a speech through the media addressing the entire country. The Prime Minister announced two schemes earlier.  One is the housing scheme for the poor people.  It is a scheme to provide subsidised housing for rural and urban poor.  It has been announced that for home loans upto Rs. 9 lakh, the poorest and under privileged will get a four per cent interest benefit and for home loans upto Rs. 12 lakh, they will get a three per cent interest benefit.  But what is the situation now?  I would like to draw the attention of the MoS to the ground situation. 

          Last week, I had attended the District Level Bankers Committee meeting.  I got ten complaints from the public that banks are rejecting their applications for housing scheme.  On what grounds are they rejecting them?   They are saying that there is no access by roads.  You are telling that you are giving this amount to the poor people but the banks are telling that there are no roads to the houses.  If that is the way you are treating the poor people, then what is the logic behind the scheme?  Banks are rejecting applications by saying that there is no road access to their houses and hence, they are rejecting their loans.  In the same way, there are four to five complaints about education loan also.

          Regarding Mudra loan, the Government is already claiming that in a major way, it will boost the MSME sector.  My district falls under the MSME area.  Coir industry is there. I verified the facts there as to how much amount is given as Mudra loan for this year.  Not a single coir worker has got a Mudhra loan from nationalised banks.  I can challenge the hon. Minister on this.   I can invite you to Alappuzha and I can challenge you on this point.  Not a single coir worker got the Mudra loan.   Your own BJP workers are also criticising the banks’ attitude in public.

          In the same way, the farmers and workers in the fishing industry are also not getting Mudra loans.   On the one side, you are telling that the entire scheme is to benefit the poor people and on the other side, the situation is that this is not applicable for the poor and that is not the criteria, as told by the authorities.   Therefore, there should be a clarity of the scheme.  The Government should come forward with clarifications.  This is my request.

          Madam, we expected hon. Arun Jaitley to be present in this discussion.  We are discussing Demands for Supplementary Grants and by this, we are giving money from the Central Exchequer to provide assistance to the States. Last  year, our leader, Shri Mallikarjun Kharge raised a serious issue on the governance of this Government.  …*    The name of the Finance Minister has been mentioned. … (Interruptions)  Madam, this is not said by us.  That type of allegation has not been made by us.  It is reported by the media in one of the top most official’s interview.… (Interruptions) I am not mentioning the name.  I am not blaming anybody but I have a doubt.… (Interruptions)

          In Goa, you may see the scenario.  Our hon. Defence Minister has been sworn in as the Chief Minister in Goa along with nine Ministers.  Out of these ten Ministers,  only two belong to the BJP … *   Is it moral politics?… (Interruptions)  Madam, BJP is saying that Congress is defeated.

HON. SPEAKER: This discussion is not related to Goa.  This is not the way to speak.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : I am agreeing that Congress has failed to BJP in this type of immoral politics.… (Interruptions)

HON. SPEAKER:  No, this is not the way to speak.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL:  We are not the Party to indulge in this type of immoral politics.… (Interruptions)  This is one of the important things which we have to discuss in this forum.

          I am not blaming anybody. I am not taking any name. I am only talking about the political happenings in the country. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, please complete.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: My submission is that, a leader of only 13-Member Party has become the Chief Minister. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Dr. Kirit Somaiya.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: … * HON. SPEAKER: Why are you wasting your time? It is not going on record.

…(Interruptions) … * SHRI K.C. VENUGOPAL: I am concluding. … (Interruptions) I am going to conclude. … (Interruptions)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS   AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): It is not going on record. You cannot be speaking irrelevant things. You cannot speak out of the context.   … (Interruptions) Shri Venugopal, you can give a separate notice. We are ready to debate and discuss. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have already expunged it. I have said that nothing like that will go on record.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The hon. Parliamentary Affairs Minister is telling that I cannot speak irrelevant things. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now Shri Venugopal, do you want to conclude?

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Yes, I am going to conclude. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: This will not go on record. We are not discussing the Goa issue here.

…(Interruptions) …  * SHRI K.C. VENUGOPAL: I am talking on the Supplementary Demands for Grants. The Government is asking for more amount for strengthening our democracy. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, conclude please.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: We have to discuss that. We have to discuss the challenges facing the democracy also. That is why I am telling these things. Therefore, this kind of politics will not help in bringing about healthy democracy. The BJP and the hon. Prime Minister are talking about morality in politics. But on the other hand, here they are … * all parliamentary principles and democratic conventions. That is how the Government is doing bad things.        

          With these words, I am concluding my speech.

 

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी मित्र श्री वेणुगोपाल जी की व्यथा और कांग्रेस की कथा समझ सकता हूं। मैं अपने सहयोगी मित्र से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी के दुख पर हंसना अच्छा नहीं होता। किसी के दुख में आनंद व्यक्त करना यह हमारी संस्कृति नहीं है। जब बजट की चर्चा हो रही थी, तब भी डीमोनेटाइजेशन की बात चल रही थी। आज भी कांग्रेस के सहयोगी ने डीमोनेटाइजेशन से शुरूआत की। यह डीमोनेटाइजेशन बोलते-बोलते इनका इतना डीवैल्युएशन हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ढूंढ़ना पड़ेगा कि इनकी पार्टी है कहां। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हो?

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: No cross talks please.

… (Interruptions)

डॉ. किरीट सोमैया: मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी ने देश से वायदा किया था कि इस बार की होली दीवाली की तरह मनाई जायेगी, इस बार दीवाली और होली दोनों मनाई जायेंगी और उसी प्रकार आज हिंदुस्तान ने होली और दीवाली दोनों त्यौहार एक साथ मनाये।

          आप मणिपुर की बात कर रहे थे, आप गोवा की बात कर रहे थे। मणिपुर में अभी-अभी इसी क्षण भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने विश्वास का प्रस्ताव जीत लिया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

…(Interruptions) … * डॉ. किरीट सोमैया: अब देखिए इनकी व्यथा कि ये गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा में इनकी पार्टी के सीनियर नेता, नए-नए जीते  विधायक मतदान  के समय पर एब्सेंट रहते हैं,  मैं उनकी व्यथा  समझ सकता हूँ। ...(व्यवधान)   पांच में से चार राज्यों में भारतीय जनता पाटी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। … *            माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सप्लिमैंट्री  डिमाण्ड के डीमॉनिटाइज़ेशन के वि­षय पर आता हूँ। आपने कहा कि डीमॉनिटाइज़ेशन पर चुनाव हो रहा है। आपने चुनाव प्रचार में डीमॉनिटाइज़ेशन का मुद्दा उठाया, यह मुद्दा उठाया कि जीडीपी इतना नीचे जा रहा है। लाखों-करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। डीमॉनिटाइज़ेशन को आपने चुनाव का मुद्दा बनाया। आप आज सप्लिमेंट्री डिमांड पर बात करते समय कहते हैं कि जीडीपी नीचे गया है। अभी जीडीपी किसका नीचे गया। हिंदुस्तान का या कांग्रेस का? जीडीपी हिंदुस्तान का भी बढ़ा है और जीडीपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ा है। यह फरवरी का जो अधिवेशन हुआ, उस समय पर जो उन्होंने फरवरी और उसके पहले जितने भी भाषण दिए थे, ये सब मैं निकाल कर लाया हूँ। बाहर या अंदर वे कह रहे थे कि गरीब खत्म हो गया है। गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करोड़ों गरीब सड़क पर आ गए हैं। उस समय पर लगभग बीस करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और उस मतदान से सड़क पर कौन आया? हमारे मित्र पक्ष को सड़क पर आना पड़ा।

          अध्यक्ष महोदया, ये कह रहे थे कि जीडीपी इतना नीचे चला जाएगा, छह प्रतिशत, सात प्रतिशत नीचे चला जाएगा, अभी तो इकॉनमिक सर्वे भी आ गया, अभी तो बजट भी आ गया और सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हो, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। One of the top and big four financial consultancy firms – I quote from its report – Price Waterhouse Coopers, one of the world’s largest professional-services firms, just released its predictions for the most powerful economies in the world by 2030. The Report is titled - `The Long View: How will be Global Economic Order Change by 2050?’ – ranked 32 countries by their projected global gross domestic product by purchasing power parity. उसमें उन्होंने लिखा है 32 देशों कि इकॉनमिक कंडीशन के बारे में लिखा है। उस सूची में 32वां देश  नीदरलैण्ड है, 31वां कोलंबिया है, 30वां साउथ अफ्रीका है, 29वां वियतनाम है, आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड की टॉप थ्री इकॉनमी में शामिल किया गया है। यह पीडब्ल्युसी ने लिखा है। “India will be number three with 19.51 trillion dollar annual economy, number two will be USA with 23.47 trillion dollars and number one will be China with 38 trillion dollar economy.”           इनके राज में हिन्दुस्तान की क्या स्थिति थी, हिन्दुस्तान कौन से नम्बर पर था आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कभी-कभी मैं इस प्रकार की रिपोर्ट देखता हूँ तो मैं ही नहीं, आज पूरा हिन्दुस्तान कहता है, नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था कि पूर्व के देश से एक नेता उभरकर आयेगा और वह हिन्दुस्तान को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर ले जायेगा, वह नेता नरेन्द्र मोदी है।

          महोदया, मैं आगे यह कहना चाहूँगा, मेरे पास मोइली जी का भाषण है। मोइली जी ने कहा था “Budget has been a timid one without any will power.” मोइली जी ने अपने भाषण में कहा था कि सिर्फ इन्डिया एंड पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन का इस प्रकार से उपयोग हो रहा है और उन्होंने कहा था कि “Demonetisation is going to ruin our economy. The Government is not at all interested in building this economy.” हिन्दुस्तान तो रूइन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तो रूइन नहीं हो रही है, लेकिन जो मोदी जी को हर कदम पर, हर कदम पर इस देश की प्रगति को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, वे जरूर रूइन हो रहे हैं। एक ओर गरीब कल्याण की बातें हो रही हैं। मुझे लगा था कि हमारे मित्र पक्ष कहेंगे कि गरीब कल्याण की दृष्टि से यह करना चाहिए, गरीब कल्याण की दृष्टि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह करना चाहिए, एजुकेशन में ऐसा करना चाहिए। ग्राम सड़क योजना में यह सुधार करना चाहिए। जो सप्लीमेन्टरी डिमांड्स आ रही हैं, उनकी दृष्टि  से विज्ञान और विद्यार्थी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन हमारे मित्र पक्ष ने सप्लीमेन्टरी डिमांड्स में भी राजनीति के भाषण का संसद को एक स्थान बना दिया। गरीबी और कांग्रेस, किसान-मजदूर और कांग्रेस, मुझे याद है, मैं छोटा सा विद्यार्थी था, वर्ष 1971 में भी कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात कर रही थी और वर्ष 2014 में भी गरीबी हटाओ की बात कर रही है। मुझे बताइए कि वर्ष 1971 से इतने साल तक जब गरीबी हटाओ की बातें कीं तो इन 43 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया। एक ओर आप 43 वर्ष कांग्रेस के ले लो और एक ओर हमारी सरकार को अभी 33 महीने भी नहीं हुए हैं, उसकी उपलब्धियाँ देख लो। आज हमारी सरकार ने गये 33 महीनों में क्या-क्या किया है, मैं आज सिर्फ एन.एच.ए.आई. की फीगर्स पढ़ रहा था। नेशनल हाईवेज पर ये 11 हजार करोड़ रुपये खर्च करते थे, मोदी सरकार ने 78 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आप ग्राम सड़क योजना ले लीजिए, भले मनरेगा की बात हो, यह योजना किसी की भी हो, यह योजना किसी के भी समय में शुरू हुई हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा मनरेगा का क्रेडिट ले रही है। मनरेगा में आप बजट में 34 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन लिखते थे और खर्च 19 हजार करोड़ रुपये करते थे। हम लिखते हैं 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और गये साल मनरेगा पर 39 हजार करोड़ रुपये का खर्चा इस मोदी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लीजिए, सड़क की दृष्टि से लीजिए, आज मेरे देश का इसरो एकसाथ 104 सैटेलाइट भेजता है। ऊपर आकाशयान भेजने का पराक्रम मेरे देश का वैज्ञानिक कर रहा है।

          महोदया, आज नरेन्द्र मोदी सरकार पूरा गरीब कल्याण कर रही है। हमने कहा कि डीमोनेटाइजेशन करेंगे, डीमोनेटाइजेशन में जो काला धन सरकार की तिजोरी में आयेगा, जो टैक्स के स्वरूप में आयेगा, उसका उपयोग गरीब कल्याण योजनाओं में होगा।  इसलिए हमने बीते 30-35 महीनों में गरीब कल्याण के ऊपर पूरा ध्यान दिया। ‘उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत 50 लाख बी.पी.एल. के नीचे के लोगों को गैस सिलिण्डर्स देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

          स्किल डेवलपमेंट का बजट इतना बढ़ाया गया है कि आज हमारे सामने एक लक्ष्य है कि आने वाले ढाई सालों में पांच करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दें। जो वर्किंग फोर्स है, उसकी आय बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है।

          दूसरी ओर, पावर की बात करें तो सौर ऊर्जा, जिसकी दर पहले 16 रुपए प्रति यूनिट थी, आज जो लैटेस्ट टेंडर है, उसमें इसकी क़ीमत चार रुपए प्रति यूनिट पर आ गयी है।

          अन्त में, मैं इतना ही कहूंगा कि चूंकि यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं, इसलिए इन पर ज्यादा लम्बा भा­ाण न देते हुए मैं पुनः एक बार यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे सहयोगी ने यह जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स रखी हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज मोदी सरकार पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसलिए हम सब मिल कर यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स मंज़ूर करें और जी.डी.पी. ग्रोथ, विकास और ‘गरीबों के लिए विकास’ - इस दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद।

 

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Thank you, hon. Madam Speaker.  I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal leader Puratchi Thalaivi Amma before I speak in this august House on the discussion on Supplementary Demands for Grants for 2016-17.

          Madam, the Union Budget 2017-18 had been presented at a very crucial moment especially after the demonetization episode.  This Budget represents a significant forward movement from the previous Budgets presented by the Finance Minister.

          We welcome the three important reforms in the Budget process – (i) of advancing the date of presentation to February 1st; (ii) merging the Railway Budget with the General Budget; and (iii) most importantly of abolishing the Plan and Non-Plan distinction.

          The emphasis on agriculture and enhancing farmers’ income are welcome features of the Budget.  While the Union Finance Minister spoke about the general revival of growth in the agricultural sector this year, he did not highlight the acute drought situation which has affected agriculture in the southern part of the country, particularly, in Tamil Nadu.  A special package for drought affected farmers would have been a very welcome feature of the Budget.  We expect that the Government would be able to ensure timely and adequate release of pending funds to Tamil Nadu.

          Madam Speaker, in the area of education, while we welcome initiatives like the Innovation Fund for Secondary Education, which would bring greater flexibility to the State Governments to pursue strategies and implement schemes, which are suitable and appropriate to local conditions, we are seriously concerned about the applications of proposals relating to the National Testing Agency to conduct nationwide entrance examinations.  The Union Government should ensure that national level testing like NEET is not imposed or forced in the States like Tamil Nadu, which already have a transparent and fair system of admission based on school leaving examination, which is conducted with unimpeached integrity.

          With the substantial enhancement of funds for the Scheduled Caste Welfare, the long pending arrears for the Post-Matric Scholarship Scheme for the States like Tamil Nadu would be released immediately.

          We welcome the announcement of the Rail Raksha Kosh with a substantial allocation of Rs. 1 lakh crore.  In particularl, the elimination of all unmanned level crossings in broad gauge by 2020 is a very timely measure.

          Madam Speaker, metropolitan Chennai has been growing rapidly. The traffic volumes have also increased greatly.  To promote and ease public transport of various forms including metro rail, and to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased was accorded topmost priority by our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma during her golden reign. 

13.00 hours Puratchi Thalaivi Amma was instrumental and played a stellar role in implementing the Chennai Metro Rail Project Phase-I. The Chennai Metro Rail Project Phase-II has been included in the Rolling Plan for the current year for Japan International Cooperation Agency (JICA) for funding. A Detailed Feasibility Report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project alongwith 3 corridors - North West to South East; West to East; and an orbital corridor at an estimated cost of  Rs. 44,000 crores has already been approved by the Government of Tamil Nadu.

Madam Speaker, I urge upon the Government to support the proposed Phase II of the Metro Rail Project of Chennai and to ensure that all necessary clearances are provided expeditiously to fulfill the dream of our visionary Leader Puratchi Thalaivi Amma to provide fillip to the public transport system in the Chennai metropolitan city.

We welcome the enhanced allocation for BharatNet. Tamil Nadu has already given all necessary clearances to participate in the roll out of the BharatNet Scheme and we await the speedy approval and support of the Government of India for our State-led model. The abolition of the Foreign Investment Promotion Board is a welcome move and would ensure faster clearances of foreign investment projects and would benefit a State like Tamil Nadu which is a favoured destination for foreign investment. The Union Finance Minister had announced that a new Health Protection Scheme would be launched to provide insurance cover for poor families that require hospitalization. We had welcomed this move and requested the Government of India to converge their new scheme with similar schemes that State Governments may already be implementing, like the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme in Tamil Nadu.

It is disappointing that the Budget 2017-18 has not made any announcement on the implementation and funding of this Scheme. Tamil Nadu has the largest number of MSMEs in the country and the taxation measures indicated in the Budget, in particular, the reduction in the rate of Corporate Income Tax for MSMEs to 25 per cent is a very welcome measure. The reduction of tax rate would boost this sector.

The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle. The floods in Tamil Nadu were declared as a "Calamity of Severe Nature". The hon. former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had requested the hon. Prime Minister to kindly consider her two memoranda for assistance on account of flood damages and devastation and release the necessary funds at the earliest to meet the State Government's requirement of Rs.25,912.45 crores. But even a year after the central team had inspected and given its report on the devastations caused by heavy rains and cyclone in December 2015, the Union Government has so far not provided adequate relief to Tamil Nadu for relief and restoration efforts due to the rain and flood damage. In December 2016, Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu, particularly, in Chennai city and adjoining Districts of Thiruvallur, Kancheepuram and Cuddalore.  It was uprooting several thousands of trees and electric lamp posts besides damaging the roads and other infrastructures of the people. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu met the hon. Prime Minister and submitted a 142-page memorandum seeking an assistance of Rs. 22,573 crore from the Central Government to undertake reconstruction works in areas affected by Cyclone Vardah and reiterated the demand for an 'on account' grant of Rs. 1,000 crore for immediate requirements.

I urge the Union Government to consider in this budget the genuine demands of the Government of Tamil Nadu to immediately release an adequate relief grant to Tamil Nadu for being devastated by two back to back calamities of severe nature.

The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly the millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu. Our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma has been praised as ‘Cauvery meeteduthathaye’ for her success in the legal battle for restoring the rights of Tamil Nadu getting water from River Cauvery. With the notification of the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the scheme for modernization of the canal system in the Cauvery basin at a cost of Rs. 11,421 crore may be accorded approval.  This request of our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma may be approved at the earliest.

          Madam Speaker, the Government of Tamil Nadu had sought the assistance of the Union Government for implementation of the proposal to divert the flood waters of Cauvery to drought prone areas by linking the rivers Cauvery-Vaigai-Gundar at a cost of Rs. 5,166 crore.  This project proposal should be approved expeditiously.  Likewise, the Athikadavu-Avinashi flood canal scheme at an estimated cost of Rs. 1,862 crore may also be sanctioned on a priority basis.

          The dream, vision and mission of our immortal leader Puratchi Thalaivi Amma had many far sighted projects envisaged in Tamil Nadu vision 2023 and a lot of efforts have already been taken under Chennai Rivers Restoration Trust to reduce the sewage let into the rivers and other water bodies of Chennai mega city.

          Apart from the Adayar river eco-restoration project, Rs. 150 crore was allocated out of the Environment Protection and Renewable Energy Fund to restore lake, water bodies in Chennai and other cities, including Rs. 42 crore for restoration of Chetpet lake.  A major initiative will be undertaken during the coming financial year by launching the Coovum River Restoration Project to be implemented at a total cost of Rs. 3,833.62 crore in five years with Chennai River Restoration Trust as the nodal agency.

          The major projects in pipeline are creation and restoration of water bodies in Chennai and adjoining areas at a cost of Rs. 500 crores and restoration of Chennai waterways at a cost of Rs. 10,000 crore: the remediation/closure of Perungudi/Kodungaiyur dumpyards at a cost of Rs. 150 crores and an integrated waste collection and transfer at a cost of Rs. 200 crore, the hundred per cent sanitized and open defecation free city project at a cost of Rs. 300 crore and slum free city program at a cost of Rs. 25,000 crore which include 100 per cent sewerage coverage program at a cost of Rs. 7,000 crore.

          Madam Speaker, Tamil Nadu is reeling under severe drought this year.  Out of 16,682 revenue villages in the State, 13,305 villages have been identified as drought affected.

          The Tamil Nadu Government which recently declared all 32 districts as drought affected has urged the Centre to sanction a sum of Rs. 39,565 crore from the National Disaster Response Fund to provide relief to farmers for the damage caused due to the drought situation.

          The sum was necessary to provide relief to the farmers for the damage caused to the crops due to the failure of monsoon; to ensure drinking water supply; for maintaining adequate fodder availability; and for generating employment programmes.

          I urge the Union Government to release the funds requested for carrying out drought relief measures in Tamil Nadu.

          Madam Speaker, last year an allocation of Rs. 100 crore each for celebrating the birth centenary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th birth anniversity of Guru Gobind Singh was made. In the same way Rs. 200 crore should be allocated for Tamil Nadu State for celebrating the birth centenary of Bharat Ratna Puratchi Thalaivar     Dr. M.G. Ramachandran, founder of AIADMK Party, Chief Minister of Tamil Nadu for three consecutive terms from 1977 to 1987.

          The Union Government has included all ingredients required for a popular budget. The responsibility of implementing the schemes and projects envisaged within the stipulated time is with the Union Government and I hope the Union Government would address the requirements of people in various States without derailing the federal system and the democratic principles provided by the Constitution of India.

          Thank you Madam Speaker.

   

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at  2.05 p.m.   13.09 hours   The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past Two of the Clock.

   

14.12 hours The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twelve Minutes past Fourteen of the Clock.

 

                             (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)   DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2016-2017 ... Contd.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: We will continue with the Discussion on the Demands for Supplementary Grants – General. The next speaker is Prof. Saugata Roy.

          The hon. Members who want to give their written speeches can lay it on the Table of the House and that is allowed.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants 2016-2017. This is the third batch of Supplementary Demands. There are altogether 75 Demands and three Grants in this. I was discussing with Mr. Mahtab and he was telling me what is there to speak on the Supplementary Demands. So, I would not speak much on the Supplementary Demands. I only want to make main points.

          The total Supplementary Demands is roughly Rs. 11,34,000 crore. Out of this, Rs. 14,000 crore is the actual outgo of the Government. This is known as the actual Supplementary Demands. There is also something known as ‘technical Supplementary Demands for Grants’, which is Rs. 11,20,000 crore, where the change in allocations is made by savings or extra income in the Department itself. Thirdly, there is a token Supplementary Demands for Grants where a sum of Rs. 1,00,000 is allotted to every Department. So, there are these types of Supplementary Demands. I would not go deep into the Supplementary Demands but I just want to mention a few points about the demands where the plan expenditure is more than Rs. 100 crores. One is the Ministry of Coal for meeting additional fund under the Schemes of Conservation and Safety in Coal Mines and Infrastructure in Coalfield Areas which is Rs. 195.36 crores. I support this demand.Coal mines need a lot more safety and hence, this demand is called for.

For meeting expenditure towards Bharat Net, Rs. 278.50 crores is allotted. In the North Eastern areas, this is the most important investment of giving last mile connectivity to all the villages. So, I hope this will be spent properly.

 Again, for additional transfer to the Universal Service Obligation Fund, Rs. 1470 crores is allotted and for additional grants-in-aid to C-DOT, it is Rs. 87 crores. I support this demand because Telecommunication is the most important Department today for connecting people.

          Thirdly, in 16, for providing additional fund for price operations cell under the Price Stabilisation Fund Scheme. This is also plan expenditure of Rs. 3500 crores which I support.

          The most important is that in Defence, Rs. 3,292.94 crores have been allotted for payment of arrears of pensions for the implementation of the recommendation of the 7th Central Pay Commission arising out of implementation of One Rank One Pension (OROP). This is a long term commitment of the Government and the money should be allotted for this.

          Sir, in the Ministry of Home Affairs, to meet the expenditure for updation of National Population Register in Assam is Rs. 200 crores. This is where the Government has faltered badly. There has been a delay in updation of the National Population Register in Assam which is creating a lot of problems.

          Sir, there is also expenditure under MSME where Rs. 1,504 crores have been allotted for different types of programmes of the MSME Department. I support this.

          On page 75, Ministry of Rural Development, Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin, Rs. 782 crores and Rs. 116 crores have been allotted. This is a Project on which the Government is laying some emphasis. We want the targets to be fulfilled quickly under the Pradhan Mantri Awas Yojana which was earlier known as Indira Awas Yojana. So, this should be fulfilled.

          Sir, having said that, I shall not discuss the technical Supplementary Demands for Grants because there is no actual outgo from the Government. For instance, for the transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh, a sum of Rs. 5,203 crores have been allocated under the Head 1. That is just a book transfer from one Department to another.

The biggest allocation is towards the debt repayment. Almost, a sum of Rs. 10,84,000 crores is allocated towards the repayment of debt both internal and external. This is again a saving of the Government. No extra outgo is concerned. This year’s total Budget is Rs. 21 lakh crore. If Rs. 14,000 crore is extra outgo in the form of Supplementary Demands, one cannot really quarrel with that. Basically, we do not oppose these Supplementary Demands for Grants.

          Having said that, let me make a few points about the economy, since I have the opportunity. The Treasury Benches are gloating over their victory in UP. They deserve all thanks, whatever they did – social engineering, polarisation, etc. – because they won. चुनाव में जो जीता, वही सिकन्दर है। अभी आप लोग सिकन्दर हैं, जनता ने आपको ताज दिया है। But I do not think that this victory proves that demonetisation has been a good step. Well, maybe, Shri Modi is a good communicator and a good salesman; he has sold ‘demonetisation’ as a thing between the rich and the poor, but demonetisation has hobbled our economy permanently. If actual figures are placed, then you will see that the rate of growth, the rate of GDP has suffered. 

          India has a peculiar matter in which statistics of GDP growth given by the Government do not seem to be genuine. Till today, of course, March is not complete, we do not know the figures of GDP growth for the year 2016-17, but my impression and it has been the impression of all economists is that it should fall to at least 6.5 per cent, if not lower. So, economy is not so hunky-dory. Small industries and units have been crushed. Millions of artisans and workers have suffered.

          In Bengal, we know that 81 lakh people have been hit by demonetisation. Who they vote for is not important, but the fact is that the economy has suffered. The Kharif crop was before this. So, Kharif production has increased; agricultural production has risen by four per cent, but in Rabi, after the Rabi crop comes out, we shall know how much we have suffered due to demonetisation. This matter needs to be talked into. In West Bengal Budget, our Chief Minister Kumari Mamata Banerjee has allocated special funds for people who are affected by demonetisation. She has also allocated Rs. 100 crore for the farmers hit by demonetisation. Unfortunately, in Supplementary Demands, there is no scope for compensating any of the people – farmers or the artisans – who have been affected by demonetisation.

          The other thing we have to remember is that farmers’ suicides continue to be a problem in the country. This will increase more. As you know, Tamil Nadu is reeling under drought; Andhra has a drought; Karnataka is having a drought for six years in succession; and Kerala, which is a green belt, is also facing drought. Thanjavur is drying up. If Thanjavur is dry and if the entire fertile belt in Kerala where Kollanad is affected, has the Government granted any extra money for those hit by drought? This year, I am anticipating that there will be more farmers’ suicides. The Government has said that they will double the farmer’s income in five years. At this rate, at the rate we are going, at the rate farmers are committing suicides, I do not think the Government will improve the situation.

          If you notice, in five years, the contribution of agriculture to GDP is falling. A large number of people, almost 70 per cent of people, are dependent on agriculture. However, agriculture’s contribution to GDP has fallen to 25 per cent; it may fall even more. This agrarian distress has not been covered by the Government. That is what I want to say.

          The Budget, on which we discussed earlier, has been a series of gimmicks and slogans. They have removed the Budget date to 1st of February. They have incorporated the Rail Budget into the General Budget. How does it help the economy? These are just technical show-pieces. Where has the economy got the muscle? I may quote some figures about the situation of the gross value added. In manufacturing sector, in 2015-16, the growth was 9.3 per cent and in 2016-17 it has fallen to 7.4 per cent. In the construction area, it was 3.9 per cent and it has fallen to 2.9 per cent. In the area of trade, hotel, transport, construction and service related to broadcasting, it was 9 per cent and it has fallen to six per cent. In financial, insurance, real estate and professional services, it was 10.3 per cent and it has fallen to nine per cent. So, all is not well in the State of Denmark as Hamlet used to say. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): He did not say that. In Hamlet, another character had said.

PROF. SAUGATA ROY: In Hamlet, it was said that all is not well in the State of Denmark. I am saying that something is rotten in the state of the economy. We are not doing enough to correct that.

          Sometimes I feel that throughout the world when economists see the statistics coming from China, they say that it is not believable. The way, this Government is giving statistics, soon we will have the Chinese reputation of giving out statistics which is not reliable. This is a very important thing.

          They could have taken as much money as they wanted if they only introduce the Universal Basic Income, which was the idea proposed in the Economic Survey. They have not given the Universal Basic Income. They have given token increase to the MGNREGA, but the condition of the rural masses in India still remains very bad. The Industry Minister is here. I have already mentioned as to how the rate of growth has fallen. May I mention one thing? Where is the investment? They are giving slogans like ‘Make in India’, Stand Up, Start Up, Swachch Bharat etc. But, where is the actual investment in the industry? Dr. Kirit Somaiya was reading from the Report of the Price Waterhouse Coopers. I want the actual figures -- that are never available from this Government – of industrial investment in 2016-17. I will discuss tomorrow as to what incentives the Government is giving when we discuss the Finance Bill. But the fact is that industrial investment is not rising. So, we have only slogans like ‘Make in India’, Stand Up, Start Up, Swachch Bharat and so on.

          Lastly, I just want to mention two things. One is that black money is not being recovered. Till today, we do not know as to how much black money was recovered due to demonetization. We do not even know as to how much money was deposited in the bank between November 8 and December 31. We do not know about it. We are in the dark. We do not know as to how much black money was recovered. We do not know as to how much black money was brought from abroad and whether people will have Rs.15 lakhs in their bank accounts. This remains a dark spot in our economy, if I may say.

          Lastly, as I mentioned, I would say that naturally this is the Supplementary Demands. So, there is no much mention made about the banking sector. The banking sector is rotting. A few months back we discussed in the Standing Committee on Finance that the total non-performing assets are to the tune of Rs.8,00,000 crore. Some people say that demonetization was done for two reasons. One was to take out the money of different political parties in Uttar Pradesh and so, the BJP alone would be left with money. 

The other thing they say is that this was done to fill up the coffers of the banks which were short of money for giving to the industrialists. So, demonetisation money would be deposited and banks will have no dearth of capital. I do not know which of these is true.

          As I have said earlier, nobody opposes the Supplementary Demands for Grants because these are money already spent. So, I support the Supplementary Demands. But I do sound a word of caution again to the Government that all is not well in the economy of India.

          Thank you.

* SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before my submission on the Discussion on the Supplementary Demands for Grants for 2016-17.

          The Union Budget 2017-18 has been presented at a very crucial moment especially after the Demonetisation episode. This Budget represents a significant forward movement from the previous Budgets presented by the Finance Minister.

          The Government has to release Rs. 9,000 crore to Tamil Nadu as part of its share for centrally sponsored schemes or towards reimbursing the money spent by the Tamil Nadu Government. The Government of Tamil Nadu has raised this issued of pending payments with the Union Finance Ministry during a meeting of State Finance ministers recently in New Delhi.

          Tamil Nadu is yet to get post/pre-matric scholarship funds meant for SC/ST students to the extent of Rs. 2,118 crore. Similarly in the school education department Rs. 1,200 crore need to released.

          Centre has to reimburse Tamil Nadu to the extent of Rs. 542 crore for building infrastructure for judiciary. Likewise under the Swatchh Bharat Mission (Gramin) an amount of Rs. 602.02 crores, is still pending from the Government. A total amount of about Rs. 1500 crores is yet to be released under the revised restructured Technology Upgradation Funds Scheme (TUFS), to entrepreneurs in Tamil Nadu.

          An amount of Rs. 280.30 crores is still pending for Tamil Nadu to put in place the necessary facilities for the additional 345 MBBS seats in four Government Medical Colleges at Kanniyakumari, Coimbatore, Tirunelveli and Madurai from the academic year 2017-18.

          Any delay in the release of funds sanctioned for the projects will adversely affect the success of these Centrally sponsored schemes. Therefore I urge upon the Union Government to expedite the release of Rs. 9000 crores dues to Tamil Nadu and to avoid any such shortfalls in the approved central share release in the future.

          The extremely heavy rains and subsequent floods in Tamil Nadu during December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle. Our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA, had requested the Hon'ble Prime Minister to release Rs. 25,912.45 crores for complete relief and restoration efforts. The central team too had inspected and given its report on the devastations caused. But Rs. 1940.42 crores has been released so far which is way short of the total requirements.

          In December 2016, Cyclone Vardah had caused severe damages in Chennai City and districts of Tiruvallur, Kanchipuram and Cuddalore uprooting several thousands of trees and electric lamp posts besides damaging the roads and other infrastructures. The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu sought an assistance of Rs. 22,573 crores from the Central Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah. But till date no grant was released by the Centre for Vardah Cyclone relief. In a federal form of Government, it is the duty of the Union government to consider and cater the genuine demands of the State Governments.

          Tamil Nadu is reeling under severe drought this year. Out of 16,682 revenue village sin the State, 13,305 villages have been identified as drought-affected. The Tamil Nadu Government, which recently declared all 32 districts as drought -affected, has urged the Centre to sanction a sum of Rs. 39,565 crore from the National Disaster Response Fund to provide relief to the farmers for the damage caused due to the drought situation. The sum is necessary to provide relief to the farmers for the damage caused to the crops due to the failure of the monsoon. I urge the Union Government to release the funds at the earliest.

          Tamil Nadu Police is one of the most professional and efficient Police Forces in the Country. The constant vigil maintained by the Police Force has ensured a stellar record for the State in maintaining  law and order and effectively combating threats to internal security. The previous UPA Government had approved an estimated allocation of Rs. 12,379.30 crores for the scheme of Modernization of State Police Forces, for the five year period from 2012-2013 to 2016-2017, which is woefully inadequate for the needs of the entire Police Force of the Country. Tamil Nadu itself would require around Rs. 10,000 crores in the next few years for modernization of its Police Force. I welcome the Government of India's decision to continue Central Assistance for the Modernization of Police Force Scheme. I strongly urge that central funding must be substantially enhanced to support the State's effort to create a world class, modern and efficient Police Force.

          The Government of Tamil Nadu had sought the assistance of the Union Government for implementation of the Athikadavu-Avinashi Flood Canal Scheme at an estimated cost of Rs. 1862 crores which may also be sanctioned on a priority basis.

          Puratchi Thalaivi AMMA was always keen and focused to put an end to any Naxal or Maoist activity in Tamil Nadu, particularly the issue of the movement of Maoist cadres in the Tri-Junction area of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. The Government of Tamil Nadu has been taking proactive steps in this regard to curb this menace. The local police stations have been strengthened and the Forces have been augmented to meet the challenges. The Government of Tamil Nadu had already requested the Ministry of Home Affairs to include the Western Districts of Tamil Nadu in the Security Related Expenditure (SRE) list and also requested the reimbursement of security expenditure amounting to Rs. 2.4 crores and the sanction of Rs. 10.11 crores under Integrated Action Plan (IAP) to create infrastructure and service facilities for security agencies.

Thank You.

*श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़)ःमाननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट पेश किया है जिसमें वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में देश के विकास के लिए, देश के आम लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किये गये हैं और जो देश की बेसिक समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसकी तरफ ज्यादा राशि भी आवंटि की गई है। बेसिक समस्या हमारी है, भारत गरीब देश है, मगर यहां बेरोज़गारी भी है। यहां पर अशिक्षा भी है। कई ऐसी समस्याएं आती हैं, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है। इन समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और उसका प्रतिफल नजर आ रहा है। बेसिक समस्याओं में घर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, किसानों की समस्या है। इन तमाम समस्याओं पर हमारी सरकार ने बहुत ध्यान देने का काम किया है और बहुत सारा आवंटन करके उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश की है। ऐतिहासिक सफलता इस सरकार ने प्राप्त की है और लोगों की आशा के अनुकूल काम कर रहे हैं। इस समय जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में भी हमारा देश एक उज्ज्वल देश के रूप में खड़ा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने युवाओं के सक्रिय विकास और उन्हें रोज़गार का लाभ देने पर ज़ोर दिया है कि किस प्रकार युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार अवसर उपलब्ध हो सके। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले एक साल में ऐतिहासिक सुधार देखा गया है और इसे वैश्विक विकास के इंजन (इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ) रूप में देखा जा सकता है। हमारी सरकार के द्वारा डिमोनिटाईजेशन का फैसला एक साहसी और निर्णायक फैसला था। कई दशकों से कर चोरी कर रहे लोगों के लिए यही सही रास्ता था। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर मात्र क्षणिक प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार का एजेंडा है-ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज और स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया)- टी.ई.सी. इंडिया।

          हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास पर पूरा ज़ोर दिया है जिसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि पर 10 लाख करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017-18 में ग्रामीण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,87,223 करोड़ रूपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार ने 5 हज़ार करोड़ रूपये से सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाने का फैसला किया है। किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना में 9 हज़ार करोड़ रूपये बजट में आवंटित किया है। हमारी सरकार ने 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, मनरेगा के तहत आवंटन राशि को 38,500 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 48,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। सबको घर मिले, इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। अगले चार साल में पीने के पानी को सुरक्षित कर 28,000 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को कवर करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011-14 में 73 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले अब प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति देने वाले आधार कार्ड को जल्द ही पेश किया जाएगा।

          हमारी सरकार द्वारा अब ई-पैमेंट को बढ़ावा देने के लिए आई.आर.सी.टी.सी. के माध्यम से रेल टिकट बुक करने पर सेवा प्रभार (सर्विस चार्ज) नहीं लेने का फैसला किया गया है। हमारी सरकार ने ई-भुगतान को बढ़ावा देने के लिए  "भीम ऐप" की शुरूआत की है। वर्तमान में इस भीम ऐप के द्वारा 1.25 करोड़ लोग डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग कर रहे हैं। दुकानदारों के लिए शुरू किए गए एक ऐप-आधार पे, जिसके तहत सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार बेस्ड पी.ओ.एस. स्थापित होने की संभावना है।

          हमारी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे रेल के विकास में निश्चित ही अपूर्व सुधार होगा और लोगों को इसका जल्द ही लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है। पांच साल की अवधि में सरकार 1,00,000 करोड़ रूपये के कोष के साथ रेल सुरक्षा कोष (रेल सेफ्टी फंड) बनाने जा रही है इसके साथ ही, 500 रेलवे स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाकर विकलांग लोगों के अनुकूल बनाने का कार्य करेगी। एक नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी, जिससे हमारे युवाओं के लिए नए रोज़गार के अवसर खुलेंगे। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड-एफ.आई.पी.बी.) को समाप्त कर दिया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए 3,96,135 करोड़ रूपये आवंटित किये जायेंगे। सरकार ओडिशा और राजस्थान में सामरिक कच्चे तेल के भंडार स्थापित करने की योजना बना रही है।

          हमारी सरकार, ऐसे अपराधी जो देश छोड़कर भाग गए है, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए नए कानून की शुरूआत करने पर विचार कर रही है।

           

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): At outset  I would like to draw the attention of the Union Government towards severe drought in Karnataka, Maharashtra and other states. The State of Karnataka have been facing great hardship. Most of the states suffered huge financial loss due to consecutive droughts. The State Governments of Karnataka  has been facing drought for more than 15 years. During the year 2015-16 more than 160 taluks were declared drought hit by the State Government. Central teams also visited to the regions affected by drought and reported to the Central Government.

          As many as 35 lakhs farmers are facing difficulty due to drought. The State of Karnataka has suffered crop loss to the tune of Rs. 17,000 to Rs. 18,000 crore. But the Government of Karnataka has requested the Central Government for Rs. 5000 crore for drought relief works as per the norms of the NDRF, but we have not received even that amount. Further, the Centre has sanctioned only Rs. 1,782.44 crore. It is not even 50% of the amount the government of Karnataka requested. It is very pittance. Therefore I urge the hon'ble  Prime Minister Narendra Modi ji to release full amount to meet the demands of the people of the state of Karnataka.

          I would like to draw the attention of the Union Government that there is an urgent need to waive the Agriculture Loan taken by the farmers of the country. The Government of Karnataka has taken a very bold step to waive the interest on the farm loan upto Rs. 3 Lakhs. And also farmers are given interest Free Loan from the primary Agriculture Cooperative Societies. Lakhs of farmers are getting the benefit from this.

          Hence I urge upon the Union Government to take immediate measure to rescue the farmers be waiving the loans taken from all the Nationalised Banks, commercial banks, cooperative banks and regional rural banks.

          There is an urgent need to take effective steps to create awareness among MSPs before sowing season began. So that farmers would get the benefit of MSP. I would also like to suggest the government to include more crops under the ambit of MSP. Such as Coconut and Sericulture are major important crops growing the state of Karnataka. Farmers in more than 15 districts are dependent on these two crops. Another thing I would like to mention that Sericulture reelers should be brought under the purview of Khadi and Gramodyog Enterprises. So that the reelers would get the benefits of subsidies and in addition to it more employment opportunities are created.

          As far natural calamities including drought is concerned many parts of the country including my home State Karnataka have been facing great hardship. Most of the states suffered huge financial loss due to consecutive droughts. The State Governments of Karnataka has been facing consecutive drought for the last one and a half decade. It is facing great financial crisis to take necessary relief and ameliorative measures in the wake of frequent natural calamities including drought. During the last year itself more than 160 taluks were declared drought hit by the State Government. Central teams also visited to the regions affected by drought and reported to the Central Government.

           People are suffering as there is not sufficient drinking water to people and also to cattle in most of the districts in the State.

          The Railway budget has not given adequate priority for the completion of the many ongoing important Railway projects connecting different regions with the main cities and towns to ensure all round development of the country.

          The passenger business didn't do well either. Passenger bookings fell 0.9%. Revenue grew 5.9%, but the growth is significantly slower than what the national carrier saw in recent years.

          It is observed that slowdown in economic activity and low capacity utilization levels at commodity and heavy engineering sectors are the primary reasons for the revenue and traffic slowdown. Hence there is an urgent need to take steps to prevent falling freight volumes as it generates three-fifths of its revenues to the Railways. The Government needs to put an effective mechanism in place to find ways to increase revenue growth by attracting the freight volumes, so it would provide a great push to growth of the economic activities of the country.

          With regard to Home Affairs, I would like to suggest that there is a need of the hour is to supports the expenditure towards the state police forces through centrally sponsored schemes for modernization of police.

          There is a need to conduct regular mock drill, community training and awareness programme to prepare the civilian populations for disasters. I would also like to suggest that Home Guards, NCC and NSS troops should be given training under the scheme. There is also need to review the implementation of the scheme based on the inputs received from various Central and State level agencies on issues of Disaster Risk Reduction.

          It is a matter of great concern that the number of countries in which IS has carried out attacks more than doubled. From 13 in 2014 to 28 in 2015. Our youths are forced to join the Islamic State. Last year about 15 youths, including a doctor couple from Kasargod district of Kerala State were forced for conversion.

          Therefore the state police had also alerted the Central intelligence agencies about the developments and take all kinds of stringent measures to put an end to terrorist activities on our soil.

          According to statistics available in the government the Indian armed forces are faced with a shortage of over 52,000 personnel, including 11,000 officers. Army is grappling with the maximum shortage of 33,998 personnel, including 9,642 officers.

          There are 24,356 vacancies in other ranks (ORs) of the Army, excluding those in the medical and dental research.

          Government should take adequate measures to reduce the shortages encouraging youth participation in career fairs and exhibitions. There is also need to conduct publicity campaign to create awareness among the youth on the advantages of taking up a challenging and satisfying career.

          I would also like to draw the attention of the government towards the problems faced by the family members of martyrs and others getting compensation. I urge the Union Government to take necessary steps to establish an institutional mechanism to address the issues without further delay.

          With regard to crops damage due to wild animals attack the Union Government has no mechanism in place to protect the farmers from losses accrued. Very recently the Ministry of  Environment, Forest & Climate change (MoEF & CC) has stated that due to the involvement of issue of moral hazard at the time of assessing the loss/risk, insurance companies do not provide cover for losses to the crops by wild animals. Financial assistance is provided to the States/Union Territory Governments for payment of compensation for damage to crops under Integrated Development of Wildlife Habitats, 'Projects Tiger' and 'Project Elephants'.

          As far as Mechanization in the agriculture sector is concerned, I would like to mention that as per the Agricultural Census of 2010-11, 67% of the land holdings in India were less than 1 hectare. It is one of the factors discourage the mechanization as it requires huge investment. In order to encourage the farmers to overcome the low usage of machinery in agriculture is the small size of agricultural land holdings, there is also a need for a rental market for agricultural machinery to make it more cost-effective.

Thanking you SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker, Sir, I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants.

As has been rightly said by Prof. Saugata Roy, this is the Demands for Grants Third Batch of 2016-17. Of course he has categorized the Demands that have been raised in three parts. But as from this year, it has been rightly done so, you have a revenue aspect and you have a capital aspect. The revenue aspect clearly says Rs.42,540 crores, and the capital aspect is around Rs.5,640 crore, and the total is Rs.48,181 crore.

I would like to understand from the Finance Minister … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Finance Minister is not there. He is unwell, I heard.

HON. DEPUTY SPEAKER: Minister of State is here.

PROF. SAUGATA ROY: Full Budget, full Minister; half budget, half Minister! HON. DEPUTY SPEAKER: Let the hon. Member continue. There are many Members waiting to speak.

… (Interruptions)

श्री भर्तृहरि महताब : जैसाअटल जी कहा करते थे कि हाउस में थोड़ी नोंक-झोंक होती रहती है।And I think everybody takes it in good spirit.

          What I was trying to understand from this piece of paper is, other than the Ministry of Road Transport and Highways where Rs.2041 crore have been allocated, MSME where Rs.1,697 crore have been allocated, Police has Rs.965 crore, Ministry of Home Affairs has Rs.209 crore; there is one item – Item No.19 that is Andaman and Nicobar Islands – which has an allocation of Rs.620 crore. I fail to understand this. I do not know if Prof. Roy will explain this to me later.

PROF. SAUGATA ROY: Later.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This Rs.620 crore for the last three months of this financial year is something I am unable to comprehend. Of course I have not gone through the full bunch of expenditures that were supposed to be there. But you have the Department of Consumer Affairs at Rs.3,502 and you have the Department of Telecommunications at Rs.3,440 crore. These are necessary and at least I am aware where this investment has been made or is going to be made. But when in Chandigarh you have hardly given Rs.30 crore, Dadra & Nagar Haveli got Rs.58 crore, Daman & Diu has gets ‘Nil’ with only a capital investment of Rs.3 crore, Rs.620 crore in Andaman and Nicobar Islands was a bit surprising. And in Atomic Energy it is around Rs.298 crore. That needs to be explained to the House.

          The Congress speaker and also the speakers from BJP, AIADMK and Trinamool Congress, all four of them have spoken about agriculture though last week we had deliberated exhaustively on the Demands for Grants in respect of Ministry of Agriculture.

          Everybody in their speech spoke about the drought situation that is prevailing in southern India.  But the pauperization of the farmers and the suicides that they are being led to is a point of concern which is being raised not only in this House but also outside.  That is the challenge before us and before the nation today as to how to tackle this situation, how to confront this position and bring the society to a different level where our farmers will be happy.

          Here I have to make a point.  I do not know whether a reply will come from the Government or not.  But the Government comes out with an idea that we will double the income of farmers within five years; the Prime Minister goes around saying that we will double the income of farmers within five years.  It was in your manifesto in 2014 that you will double the agricultural income of farmers within five years.  Have we, at any point of time, cared to ponder or to find out what was the position from 2002-03 to 2012-13?  I am saying 2002-03 because at that time, the NDA Government was there.  Subsequently, the UPA Government was there for two terms till 2014.  What was the income of a farmer’s household per month during this ten years’ time?  I have the figures with me and these are all authenticated reports.  I think the hon. Minister Shri Meghwal, who has experience in administration and also in public life and is now in an important Ministry, can vouchsafe- not here in the House but outside- that low productivity is the main problem in our country today.   

          During the discussions on the Demands for Grants (Agriculture), comparisons were made as to what the productivity in China and other populous countries is.  Let us first understand what would be doubled.  Will the actual income of the farmer be doubled?  Will the farm produce be doubled or will it be just the real income or the nominal income?  Some days ago, I asked a professor what is the difference between real income and the nominal income.  A professor is always a professor.  I think hon. Minister of State for Finance will try to explain that to me but I would like to understand.  Between 2002-03 and 2012-13, the farmer’s income was Rs. 2,115 per month.  It was a very arduous task to maintain a family of five on an average.  The report says that by the end of 2012-13, it rose up to Rs. 6,426.  The previous Governments that is Atalji’s NDA Government and Dr. Manmohan Singh’s UPA Government in two terms put in their efforts.  The farmers have also put in efforts.  The income of the farmer has also risen by three times to the present rate.      It has risen by three times in the current rate but you say you would double it in five years. There is nothing new in it but whether it would be doubled or enhanced even more than that, will it be actual or notional? Doubling of farm income becomes meaningless if it does not mitigate the farmers’ difficulties.

          The suicides will continue. We will try to explain certain things and you will try to explain certain things, saying because of this or because of that, क्रेडिट मिला नहीं, द्वार पर आकर कोई खड़ा हो गया, बार-बार उनको अपमानित होना पड़ा। जो भी सरकार में हैं, वे ये सभी एक्सप्लेनेशंस देते रहेंगे, जो विपक्ष में हैं, वे कम्प्लेन करेंगे ही। But the actual crux of the problem here is how to mitigate the difficulties of the farmers. इसमें जो तीन चीजें हैं, मैं उन्हीं पर आऊँगा।।

          Where the main agriculture is concerned, its rise depends on three factors: higher productivity is one for which this Government is putting a lot of effort; reduced cost where not much effort is being given; and remunerative price where attention is totally nil. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is also a need for guarantee for marketing their products. Without that, nothing will happen.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: The Deputy Speaker is always right. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am telling you, the Government has to come forward to procure the farmers’ produce. Otherwise, they cannot sell the produce. That is the only guarantee.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: You hail from an agricultural belt. You know the crux of the problem. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I want to say something regarding the public distribution system. It is because of the PDS that you are procuring in various States, especially in Haryana, Punjab, Andhra Pradesh and other States. But when we are giving these products like rice and everything through public distribution system, they cannot market whatever is produced locally. That is why they are facing the problem now. They have to procure from all.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: To conserve the produce and allow the farmers to sell as they wish when the prices go up is what the Government should take care of. What steps are being taken by the Government to streamline agricultural marketing, enhancing the input use efficiency, ensuring greater value addition, and reduction of waste? These are the four areas on which the Government’s attention should be given. The allocation of funds by the Finance Ministry for these areas is very much essential. There is also a need – as you have very rightly mentioned – for post-harvest handling of perishable farm produce and creation of alternative income and opportunities, especially in the rural sections. That needs special attention. During the General Discussion on the Union Budget, this also came up for discussion in the House.

          For the MGNREGA allocation, an enhancement was done in 2016-17 to Rs. 48,000 crore; and in this Budget of 2017-18, it has been enhanced to Rs. 48,500 crore. Earlier, in the last Budget at the BE stage, it was Rs. 38,000 crore; in the Revised Estimate, it went up to Rs. 47,499 crore. This year, in this Budget, another Rs. 500 crore have been added. But the crux of the problem here is, on November 7, 2016 the labour turn out in MGNREGA was 38.52 lakh.  In the next January 7 it went up to 83.60 lakh.  There is a sudden upsurge from 38 lakh to 83 lakh.  Why this upsurge was there?  Has it anything to do with demonetisation?  People coming away from metropolis to other places, back to their villages, and asking for employment, what else could it have been?  If the employment generation or demand on November 7 was only 38.52 lakh and in January 7 it went up to 83.60 lakh, there is an increase of 40 lakh.   What is the reason behind it?  This has not been explained, neither in this House nor anywhere else.  We understand that this is because there is a reverse migration of people back to the villages.  और यह जो रिवर्स माईग्रेशन है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महताब जी, ये बात हमने भी स्टैटिस्टिक्स के साथ बोली थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आपकी बात तो सुनी जाए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :  यह तो इन्होंने 2016-17 का डाटा दिया है। अगर ये 2015-16 के नवंबर-जनवरी का डाटा दे देते, तो उससे ज्यादा सुविधा हो जाती।

श्री भर्तृहरि महताब  : ...(व्यवधान) आप जब फाईनेंस बिल में बोलेंगे, तो उस समय बता देंगे। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: कितना डिफेंड करते हो। गलत चीजों को भी डिफेंड ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:  Please try to be brief because at 5.00 o’clock guillotine is there.  We have to finish it before 1630 hours.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This is a reverse trend and that demonstrates our impoverishment in the rural area.  My question is, why should the Government has to provide employment.  This was a back up system which the UPA Government had done saying we give you a right for employment.  If the State does not provide you employment we will give you pension.  We will give you employment, that is the guarantee.  If it is unable to provide that then the concerned collector or the district magistrate would be responsible and the money also will be paid to you.  Is the idea today that we will be employing this number of people, that is 83 lakh households?  MGNREGA card is per household.  That is a very alarming situation.

          Under Swachh Bharat Abhiyan, an allocation of Rs.13,948 crore  for 1.7 crore toilets was made.  With the arithmetical, mathematical calculation it comes to approximately Rs.8,200 per toilet.  The total incentive that is being provided now is about Rs.12,000.  Invariably, everywhere we have visited, they say 12 हजार रुपये में ट्वाएलेट नहीं बनता है। हमें उसमें 10-15 हजार रुपये की लागत और लगानी पड़ती है। I would like to understand that, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट आयी है कि, हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान पूरा हो गया है। Credit can go to that Government, if our friend Shri Anurag Thakur wants, लेकिन निर्मल भारत अभियान के समय भी कागजों में यह लिखा जाता था कि यह पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको देखा जाना जरुरी है। The bad loan is a problem. … (Interruptions) 

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the chair. Please wind up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The Banks Board Bureau’s Chairman, Shri Vinod Rai, has written a very strongly worded letter recently. That letter has been sent to the Ministry of Finance and also to the hon. Prime Minister’s Office highlighting the lack of action by banks on bad loans. A number of laws have been there and have also been made during the last 33 to 34 months to make it strong and to recover the money that has been squandered away by the respective Public Sector Banks. The stressed assets in PSBs need to be addressed and strong measures need to be firmed up for quicker resolution. My question is this. Is there any dearth of legal measures? Today, the bad loans have risen to more than Rs.8 lakh crore. One former Deputy Governor of RBI said that if we calculate the whole thing, it will go up to Rs.24 lakh crore. I am not going into that figure. Let us deliberate on the figure that has been accepted by the Government. Why is more power not being given to the Oversight Committee? The Oversight Committee should be allowed to take decisions under other available mechanisms including restructuring. This Committee was set up by RBI last year. Are you thinking of further liberalizing S4A? These are certain measures which need to be deliberated upon by the Government. An impression in some quarter is that some banks are deliberately delaying the process on account of various issues including citing the fear of the Vigilance Agencies. Is it true? Why can you not make the bankers accountable in such cases? Sir, our Party, Biju Janata Dal, believes that transparency in funding a political party in a democracy is the norm and must be promoted in the public interest. The democratic States world over are engaged in finding solutions to the problem of transparency in political funding. I am saying this because last time when I had raised this issue, the hon. Finance Minister said that they would be deliberating it at a later stage. There is a need to discuss this inside the House. He also threw a challenge that if all the Political Parties agree, then we can sit down and take a decision on that aspect. Therefore, I am saying this. Of course, I will be deliberating on this subject in great detail tomorrow if my Party allows me to speak on the Bill. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : But, you are the supreme authority. … (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, it is not the Congress Party. It should not be a trial and error method. On the political party funding, think of the German basic law that contains very elaborate provisions regarding political funding.

          Now I come to banks today. I would conclude with these lines. All the Members of the Lok Sabha are also Chairman of the District Level Bankers’ Committee (DLBC). All the banks are flushed with funds. The credit off-take is very less. There are different policies of the Government where poor people can be given educational loan and others. But, is it being given? Two weeks back when I was in that meeting, I deliberately went into not only our lead banks, but also other banks. But it is not happening.  पैसा बैंक में है, क्रेडिट कोई ले नहीं रहा है। The banks are worried today because the interest component is going up.  They have to pay interest back to the depositor.  Where would they get it if the money is not circulated in the market?  This is a greater challenge before us.  I think, if the Finance Minister is going to answer this question, we will be grateful.  It is because the whole country wants to know where from that money is going to come to pay the interest because the amount of money that has been there has gone into the banks.  It is a great challenge for the banking institutions of our country.

                                                                                                                                     

* SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): I express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal Leader Puratchi Thalaivi AMMA, before I participate in discussion on the Supplementary Grants in Budget 2017-18.

          The Hon'ble former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA had requested the Hon'ble Prime Minister for assistance on account of flood damages and devastation and release of necessary funds to meet the State Government's requirement of Rs. 25,912.45 crores. But the Union government has so far not provided any funds to Tamil Nadu for relief and restoration efforts due to the rain and flood damage.

          In December 2016, Cyclone Vardah had caused severe damages to the coastal regions of Northern Tamil Nadu particularly in Chennai City and adjoining Districts of Tiruvallur, kanchipuram and Cuddalore uprooting several thousands of trees and electric lamp posts besides damaging the roads and other infrastructure of the people. The Government of Tamil Nadu sought an assistance of Rs. 22,573 crores to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone Vardah.

          I urge the Union Government to consider in this budget the genuine demands of the Government of Tamil Nadu to immediately release an adequate relief grant to Tamil Nadu for being devastated by two back to back calamities of severe nature.

          The River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu, particularly the millions of farmers in the delta regions in Tamil Nadu. With the notification of the Final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the scheme for Modernization of the Canal System in the Cauvery Basin at a cost of Rs. 11,421 crore may be accorded approval. This request of our beloved leader Puratchi Thalaivi AMMA may be approved at the earliest.

          I also urge the Government to consider this important proposal and allocate the requested funds for the implementation of Grand Anicut project at the cost of Rs. 2,610 crore. The other important projects like Cauvery-Vaigai-Gundar at a cost of Rs. 5166 crores and the Athikadavu-Avinashi Flood Canal Scheme at an estimated cost of Rs. 1862 crores may also be sanctioned on a priority basis.

          The Dream, Vision and Mission of our immortal leader Puratchi Thalaivi AMMA, many far-sighted projects envisaged in Tamil Nadu Vision-2023 and lots of efforts have already been taken under Chennai Rivers Restoration Trust (CRRT) to reduce the sewage let into the rivers and other water bodies of Chennai mega city.

          Apart from the Adayar River Eco-Restoration Project, Rs. 150 crore was allocated out of the Environment Protection and Renewable Energy Fund to restore lake, water bodies in Chennai and other Cities, including Rs. 42 crore for restoration of Chetpet Lake. A major initiative will be undertaken during coming financial year by launching the Coovum River Restoration Project to be implemented at a total cost of Rs. 3,833.62 crore in 5 years with Chennai River Restoration Trust as the nodal agency.

          The major projects in pipeline are, Creation and restoration of water bodies in Chennai and adjoining areas at the cost of Rs. 500 crores and Restoration of Chennai Waterways at the cost of Rs. 10000 crores. The Remediation/ closure of Perungudi/ Kodungaiyur dumpyards at the cost of Rs. 150 crores and Greenfield Regional Landfill and  Waste Processing Facility at the cost of Rs. 150 cores and an Integrated waste collection and Transfer at the cost of Rs. 200 crores. The 100% sanitized and open defecation free city project at the cost of Rs. 300 crore and Slum-free city program at the cost of Rs. 25000 crore which include 100% sewerage coverage program at the cost of Rs. 7000 crores.

          The Department of Fisheries in Tamil Nadu has pioneered many fishery development activities in India. The Union Government has promised to form a separate Ministry to Develop and conserve the fisheries resources and to provide protection, ensure safety and security of the fishermen who toil hard and brave both sea and deploring militant activities of neighbouring countries Sri Lanka and Pakistan. I would like the Government to create a separate Ministry for Fisheries and Development of Fishermen Community in the country and focus exclusively on the subject to provide a permanent and everlasting solution for the serious life challenging problems faced by Indian Fishermen Community.

* SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): At outset  I would like to draw the attention of the Union Government towards severe drought in Karnataka, Maharashtra and other states. The State of Karnataka have been facing great hardship. Most of the states suffered huge financial loss due to consecutive droughts. The State Governments of Karnataka  has been facing drought for more than 15 years. During the year 2015-16 more than 160 taluks were declared drought hit by the State Government. Central teams also visited to the regions affected by drought and reported to the Central Government.

          As many as 35 lakhs farmers are facing difficulty due to drought. The State of Karnataka has suffered crop loss to the tune of Rs. 17,000 to Rs. 18,000 crore. But the Government of Karnataka has requested the Central Government for Rs. 5000 crore for drought relief works as per the norms of the NDRF, but we have not received even that amount. Further, the Centre has sanctioned only Rs. 1,782.44 crore. It is not even 50% of the amount the government of Karnataka requested. It is very pittance. Therefore I urge the hon'ble  Prime Minister Narendra Modi ji to release full amount to meet the demands of the people of the state of Karnataka.

          I would like to draw the attention of the Union Government that there is an urgent need to waive the Agriculture Loan taken by the farmers of the country. The Government of Karnataka has taken a very bold step to waive the interest on the farm loan upto Rs. 3 Lakhs. And also farmers are given interest Free Loan from the primary Agriculture Cooperative Societies. Lakhs of farmers are getting the benefit from this.

          Hence I urge upon the Union Government to take immediate measure to rescue the farmers be waiving the loans taken from all the Nationalised Banks, commercial banks, cooperative banks and regional rural banks.

          There is an urgent need to take effective steps to create awareness among MSPs before sowing season began. So that farmers would get the benefit of MSP. I would also like to suggest the government to include more crops under the ambit of MSP. Such as Coconut and Sericulture are major important crops growing in the state of Karnataka. Farmers in more than 15 districts are dependent on these two crops. Another thing I would like to mention that Sericulture reelers should be brought under the purview of Khadi and Gramodyog Enterprises. So that the reelers would get the benefits of subsidies and in addition to it more employment opportunities are created.

          The Railway budget has not given adequate priority for the completion of the many ongoing important Railway projects connecting different regions with the main cities and towns to ensure all round development of the country.

          The passenger business didn't do well either. Passenger bookings fell 0.9%. Revenue grew 5.9%, but the growth is significantly slower than what the national carrier saw in recent years.

          It is observed that slowdown in economic activity and low capacity utilization levels at commodity and heavy engineering sectors are the primary reasons for the revenue and traffic slowdown. Hence there is an urgent need to take steps to prevent falling freight volumes as it generates three-fifths of its revenues to the Railways. The Government needs to put an effective mechanism in place to find ways to increase revenue growth by attracting the freight volumes, so it would provide a great push to growth of the economic activities of the country.

          With regard to Home Affairs, I would like to suggest that there is a need of the hour is to support the expenditure towards the state police forces through centrally sponsored schemes for modernization of police.

          There is a need to conduct regular mock drill, community training and awareness programme to prepare the civilian populations for disasters. I would also like to suggest that Home Guards, NCC and NSS troops should be given training under the scheme. There is also need to review the implementation of the scheme based on the inputs received from various Central and State level agencies on issues of Disaster Risk Reduction.

          It is a matter of great concern that the number of countries in which IS has carried out attacks more than doubled. From 13 in 2014 to 28 in 2015. Our youths are forced to join the Islamic State. Last year about 15 youths, including a doctor couple from Kasargod district of Kerala State were forced for conversion.

          Therefore the state police had also alerted the Central intelligence agencies about the developments and take all kinds of stringent measures to put an end to terrorist activities on our soil.

          According to statistics available in the government the Indian armed forces are faced with a shortage of over 52,000 personnel, including 11,000 officers. Army is grappling with the maximum shortage of 33,998 personnel, including 9,642 officers. There are 24,356 vacancies in other ranks (ORs) of the Army, excluding those in the medical and dental research. Government should take adequate measures to reduce the shortages encouraging youth participation in career fairs and exhibitions. There is also need to conduct publicity campaign to create awareness among the youth on the advantages of taking up a challenging and satisfying career.

          I would also like to draw the attention of the government towards the problems faced by the family members of martyrs and others getting compensation. I urge the Union Government to take necessary steps to establish an institutional mechanism to address the issues without further delay.

          With regard to crops damage due to wild animals attack the Union Government has no mechanism in place to protect the farmers from losses accrued. Very recently the Ministry of  Environment, Forest & Climate change (MoEF & CC) has stated that due to the involvement of issue of moral hazard at the time of assessing the loss/risk, insurance companies do not provide cover for losses to the crops by wild animals. Financial assistance is provided to the States/Union Territory Governments for payment of compensation for damage to crops under Integrated Development of Wildlife Habitats, 'Projects Tiger' and 'Project Elephants'.

          As far as Mechanization in the agriculture sector is concerned, I would like to mention that as per the Agricultural Census of 2010-11, 67% of the land holdings in India were less than 1 hectare. It is one of the factors discourage the mechanization as it requres huge investment. In order to encourage the farmers to overcome the low usage of machinery in agriculture is the small size of agricultural land holdings, there is also a need for a rental market for agricultural machinery to make it more cost-effective.

*श्री गणेश सिंह (सतना)ःमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति के लिए पेश किए गए बजट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है।

          विश्व स्तर पर सुस्ती के बावजूद, मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत अपेक्षाकृत कम महंगाई, राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ आमतौर पर स्थिर रूपया-डॉलर विनिमय दर के वृहद आर्थिक परिदृश्य को बरकरार रखने में सफल रहा है। इस बजट (2017-18) में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रूपये तय किये गये हैं। इससे व्यापक पैमाने पर विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। वर्ष 2017-18 में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल 4.11 लाख करोड़ रूपये दिये जा रहे हैं जबकि यह बजट अनुमान 2016-17 में यह 3.60 लाख करोड़ रूपया था। पहली बार, इस बजट में (केन्द्रीय) सभी मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल किया गया है एवं एक समेकित परिणाम बजट पेश किया गया है। पेंशन को छोड़ रक्षा व्यय 2,74,114 करोड़ रूपये का है। महिला एवं बाल कल्याण के लिए बजट 2016-17 में 1,56,528 करोड़ था जो कि बजट 2017-18 में बढ़ाकर 1,84,632 करोड़ किया गया है। बुनियादी विकास के लिए वर्ष 2017-18 में 3,96,135 करोड़ रूपये दिये गये हैं। कृषि के लिए 2016-17 में बजट प्रावधान 44,250 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 के लिए 51,026 करोड़ रूपये किया गया है अर्थात् 15.31 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

          इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं उनकी सरकार गांव, गरीब एवं किसानों के लिए काम कर रही है। पिछले वर्ष के 2 प्रतिशत कृषि विकास दर को इस वर्ष बढ़ाकर 4.1 प्रतिशत हो जाना इस बात को दिखाता है कि किसानों एवं खेतीबाड़ी की बेहतरी के लिए मोदी जी कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी इस बजट में रेखांकित हुई है। आम बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी योजनाएँ बनाई गई हैं जैसे फसल बीमा योजना के लिए 2015-16 में दायरा फसल क्षेत्र के 30 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत किया जाएगा इसके लिए 9000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की फसल सुरक्षा का दायरा बढ़ जाएगा।

          बजट 2017-18 में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मोदी जी एवं उनकी सरकार ने दस लाख तालाब बनाने की बात की है। यह बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम है। तालाबों से किसान सिंचाई के साथ-साथ मछली पालन कर अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे। मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले साल पाँच लाख तालाब बनाए गए थे। इसके अलावा मनरेगा के जरिए किसानों को सौ दिन रोज़गार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है जो कि अच्छा कदम है। ड्रॉप मॉर क्रॉप योजना के तहत पांच हजार करोड़ रूपये के लांग टर्म इरीगेशन फंड से अब उन एरिया में भी सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जा सकेगा जहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचता था। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की समस्या काफी है। इसके समाधान के लिए विगत वर्ष में 5 लाख नये तालाब बनाये जाएंगे।

          स्वायल हैल्थ कार्ड स्कीम के तहत मिट्टी की जाँच हो ताकि किसानों को मेहनत बेकार न जाएं। इसके लिए मिनी स्वॉयल लैब का प्रावधान किया गया है। 1000 लैब्स स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे जिसके लिए ऋण सम्बंधित सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएगी।

          ई-नाम- इस बजट में वर्तमान में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ी गई 250 मण्डियों को बढ़ाकर 585 मण्डियों को जोड़ा गया है। इस कार्य के लिए प्रत्येक मण्डी को आधारभूत संरचनाओं (स्वच्छता ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग) हेतु 75 लाख प्रति मण्डी दी जाएगी।

          डेयरी, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। विगत वर्ष 2016-17 में श्वेत क्रांति के लिए 1,136 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान था जिसको इस वर्ष 2017-18 में 43.8 प्रतिशत बढ़ाकर 1,634 करोड़ रूपये किया गया है। नीली क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अहम प्राथमिकता है जिसके मद्देनज़र वर्ष 2016-17 के तहत 247 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान को 62.35 प्रतिशत बढ़ाकर 401 करोड़ रूपये किया गया है।

          प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान 5,189 करोड़ से बढ़ाकर 7,377 करोड़ किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष 5 हजार करोड़ की राशि से बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए कुल क्रेडिट विगत वर्ष 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 10 लाख करोड़ किया गया है। इसमें विशेष रूप से अल्प सिंचित क्षेत्र, पूर्वी राज्य और जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित कर्ज पर 60 दिन के ब्याज भुगतान पर छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।

          आवास का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस वर्ष दिसम्बर तक प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के तहत लगभग 44 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 20 नवम्बर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का आरम्भ किया। इसके लिए मूल स्वीकृति 33 लाख नए पीएमएवाई ग्रामीण घरों की थी जो कि अब बढ़ाकर 44 लाख कर दिया गया है।

          2016-17 के दौरान 33 लाख घरों का निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। इनमें वे घर शामिल थे जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत शुरू किया गया था और ये 1 अप्रैल 2016 को अपूर्ण थे। इनमें से अनेक कई वर्षों से अधूरे थे। इनमें से अभी तक 21.57 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह संख्या 2012-13 से 2014-2015 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष पूरे होने वाले मकानों की संख्या से लगभग दोगुनी है।

          प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) में इस वर्ष 48,812 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी 2017 तक लगभग 36,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है और चालू वर्ष के अंत तक आशा है कि लगभग 52,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण की गति 2016-17 में बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई जबकि 2011-14 के दौरान यह औसतन 73 किलोमीटर थी।

          मैं यह कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान एक जन क्रान्ति का रूप ले चुका है और मेरी सरकार ने समयबद्ध तरीके से स्वच्छता के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए बजटीय आवंटन में भी बढ़ोतरी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी के पहल के बाद से देश में स्वच्छता कवरेज 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुँच गया है। मैं यह बात रखना चाहूंगा कि सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलाट्रियासिस, 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं  मातृ-मृत्यु दर (एम.एम.आर.) की तुलना वर्ष 2011-13 से करना चाहूंगा जो कि 167 था (पिछली सरकार) जोकि हमारी सरकार 2018-20 तक 100 करने के लिए योजना बनाई है जो कि सरकार जरूर पूरा कर दिखाएगी।

          मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश की प्रगति के लिए रात-दिन कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सरकार दूरगामी संरचनागत सुधारों के माध्यम से परिवर्तन के लिए सुधार के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। रोज़गार का सृजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। रोज़गार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्किल इंडिया के माध्यम से रोज़गार दक्षता को बढ़ाया जा रहा है और स्टार्ट अप इंडिया के माध्यम से नवाचार व उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा एवं 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने श्रमिकों के रोज़गार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है एवं इसके लिए प्रतिबद्ध है।

          माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 31 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्र के दिये गये अपने संबोधन में सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार की घोषणा की थी और यह 1 जनवरी 2017 से लागू है। इसके करीब 51.70 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत बजट 2017-18 में उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रूपया अंतरित कर दिये जाएंगे। जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चें को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।

          वित्तीय वर्ष 2017-18 में बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए कुल 3,96,135 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें 2,41,387 करोड़ रूपये रेल, सड़क एवं जहाजरानी आदि परियोजनाओं पर व्यय किए जाने है। वर्ष 2017-18 में रेलवे पर कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 1,31,000 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया है। इसमें से 55,000 करोड़ रूपये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मैं सरकार के सामने रखना चाहूँगा कि वर्ष 2016-17 में 2800 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किलोमीटर लाइनें शुरू की जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए, पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रूपये की राशि के साथ एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी जिसका वित्त पोषण हमारी सरकार की ओर से प्राप्त मूल पूंजी (सीड कैपिटल) , रेलवे के खुद के संसाधनों और अन्य स्रोतों से होगा। बड़ी लाइनों पर अवस्थित मानवरहित क्रॉसिंग को वर्ष 2020 तक समाप्त करने का प्रावधान है, इससे रेल से होने वाला हादसा टलेगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार सुरक्षा की तैयारियाँ एवं रख-रखाव को बेहतर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह या सहायता लेगी।

          रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वर्ष 2017-18 में कम से कम 25 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य है, इसमें 500 स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एक्सेलेटर लगाकार उन्हें दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा। स्वच्छता रेल के लिए महत्वपूर्ण है। हम सब चाहते हैं कि रेलगाड़ी के सभी डिब्बे साफ सुथरे हो। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। जिसमें एस.एम.एस. आधारित क्लीन माई कोच सर्विस भी शामिल है जिसका शुभारंभ पहले ही हो चुका है। कोच मित्र सुविधा शुरू होने से कोच या डिब्बों से संबंधित समस्त शिकायतों एवं आवश्यकताओं को दर्ज करने वाला एकल खिड़की इंटरफेस होगा। वर्ष 2019 तक भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों को जैव शौचालय कर दिया जाएगा। यह एक बढ़ता हुआ कदम है कि कैशलैस आरक्षण 58 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच गया है।

          1 फरवरी, 2017 को पेश किया गया बजट एक ऐतिहासिक बजट है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बजट दो मायनों में महत्वपूर्ण है-पहला यह कि वर्ष 1924 में अंग्रेजों के समय से ही अलग से पेश किया जाने वाले रेल बजट को उन्होंने आम बजट के साथ प्रस्तुत किया। दूसरा यह है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने से सभी प्रकार के सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए 12 माह का समय मिल जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं को समय पर और तेज़ गति से पूरा करने में सहायता मिलेगी। बजट ने सरकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया है।

          मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम से उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई पर पहली बार काबू पाया गया है। आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचाने के लिए दालों का बफर स्टॉक 20 लाख टन तक किया गया है, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 900 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान को बढ़ाकर 3400 करोड़ रूपए कर दिया गया है। दलहन के क्षेत्र में सरकार के इस बड़े कदम से लाखों किसानों को भी लाभ पहुंचा है।

          मैं यह बताना चाहूंगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की भ्रष्टाचार तथा कालेधन को समाप्त करने में अहम भूमिका है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 लाख से अधिक का लेन-देन नकद में नहीं किया जाएगा। कालाधन समाप्त करने के लिए विशेष जांच दल द्वारा 3 लाख से अधिक नकदी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव पर सरकार ने वित्त विधेयक के आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। जोकि कालेधन के समाप्ति के लिए उचित कदम है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भीम एप को शुरू किया गया था। हमारी सरकार ने भीम एप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक 125 लाख लोगों ने भीम एप को अपना लिया है।

*डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर)ः भारत सरकार की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 2016-17 पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में लातूर लोक सभा क्षेत्र के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली राशि की मांग है, उसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना/मनरेगा/नागरिक सुविधा के लिए मेरे क्षेत्र से जो प्रशासनीय कार्य है उसकी राशि का अनुदान पूर्णता करने की मैं मांग करता हूँ।

          यह पहला बजट है जब आम बजट में रेल का भी बजट मिलाकर प्रस्तुत किया है। विरोधी पार्टी के संसद सदस्य बार-बार डिमोनिटाईजेशन के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका कोई दुष्कर परिणाम नहीं पड़ा है। शुरू में थोडी दिक्कत आई होगी, लेकिन करेंसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतिरिक्त मांगों की सरकार ने जो व्यवस्था की है वह हर एक विभाग के हिसाब से ठीक रखी है। हमारे देश में, विशेषकर किसानों के प्रति बहुत ध्यान दिया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से किसानों को बीमा की राशि बहुत बड़ी मात्रा में मिली है।

          माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। लोगों ने बड़ा सपोर्ट मोदी जी की सरकार को दिया है। यह इसी कारण से है कि हमारे देश का जी.डी.पी. बढ़ रहा है। खेती की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के आवश्यक कामों के लिए भारत सरकार ने जो नियोजन धनराशि का किया है वह अच्छा है। मैं इन अनुपूरक मांगों (2016-17) का समर्थन करता हूं और हमारे अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः माननीय वित्त मंत्री जेटली जी ने एक अच्छा बजट पेश कर जनता को राहत देने की कोशिश की है। बजट से देश की जनता को बहुत सी आशाएं होती है और सरकार का प्रयास रहता है कि सरकार इस काम में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे। इसके साथ ही, चुनाव के समय किये गये वादों को भी पूरा करना सरकार का दायित्व है।

          देश भर के कई राज्यों में सूखे की स्थिति थी और मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ और आप सबको यह बात अच्छे से पता है कि अभी इस मौसम में महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में ओले गिरने से किसानों की फसल बरबाद हो गई है और फिर से किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। इसके साथ ही, हर वर्ष देश के किसान किसी न किसी तरह प्राकृतिक रूप से नुकसान उठाता है। पिछले वर्ष भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र के 21 जिले सूखे से प्रभावित थे और इन जिलों में सूखे की इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई थी। स्वयं केंद्र सरकार को ट्रेन के माध्यम से लातूर शहर में पानी भिजवाने का काम करना पड़ा था। इसके कारण महाराष्ट्र का किसान कृषि ऋण से परेशान है और यह ऋण चुकाने में असमर्थ है। सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में वादा किया है कि वह उत्तर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करेगी और मेरा कहना है कि केंद्र और महाराष्ट्र राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की संयुक्त सरकार है और दोनों दलों के सभी नेता महाराष्ट्र के किसानों के ऋण को माफ करने की मांग कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज मुक्ति हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने और किसानों के ऋण माफी की मांग करता हूँ।

          सूखे की स्थिति आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल सकती है और इसका असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ता है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने लगता है। अतः इस सूखे से निपटने के लिए सरकार को अभी से प्रयास करने के साथ-साथ कुछ सख्त और कारगर कदम उठाने होंगे, इसके लिए मैं सरकार से किसानों हेतु विशेष सूखा राहत और प्राकृतिक आपदा राहत कोष बनाये जाने की मांग करता हूँ।

          देश भर में सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे युवकों को कौशल विकास के अंतर्गत अपना उद्यम लगाने हेतु अनेकों तरह से प्रयास किये जा रहे हैं।  कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जल संचयन योजना की शुरूआत की गई थी, लेकिन वर्तमान में इस योजना पर क्या कार्य हो रहा है और इसके तहत सरकार किस प्रकार की मदद कर रही है, इस विषय पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार इस योजना हेतु कोई धनराशि आवंटित कर रही है या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी किसी को नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस योजना के संबंध में जनता को जागरूक किये जाने हेतु विशेष मुहिम चलाई जाये और इसके लिए निधि आवंटित की जाये, जिससे इस योजना का लाभ देशवासियों को मिल सके और सूखे से निपटने में यह योजना कारगर हो सके। देश के सतत विकास के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तनों से भी जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किये जाने की जरूरत है।

          प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इस योजना के तहत देश भर के दूरस्थ गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है लेकिन इस योजना का लाभ हर उस गाँव में पहुंचने की जरूरत है जिसकी आबादी चाहे कितनी भी कम हो। वर्तमान में इस योजना से चल रहे काम देश भर के कई जगहों पर रूके पड़े हैं जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा इस योजना के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन नहीं होना बताया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस योजना हेतु रूके हुए कामों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करें, ताकि देश के प्रत्येक गाँव को इस योजना का लाभ मिल सके और देश का हर गाँव सड़क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सके।

          मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत अनेकों पर्यटन क्षेत्र आते हैं जिसमें माथेरन हिल स्टेशन, खंडाला, एलिफेंटा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा, यहाँ पर प्राचीन कार्ला और भाजा नामक गुफाएं हं। छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला रायगड भी मेरे संसदीय क्षेत्र में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेकों ऐतिहासिक और प्राचीन किले, गुफाएं एवं पर्यटन क्षेत्र हैं और प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक इन क्षेत्रों में पर्यटन के लिए आते हैं। जबकि बजट की कमी के कारण इन पर्यटन क्षेत्रों का ठीक से रख-रखाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनका आकर्षण खत्म होता जा रहा है। एकविरा देवी का मंदिर महाराष्ट्र के लोनावाला के पास कार्ला की प्राचीन गुफा के निकट है और प्रतिवर्ष अगरी और कोली समाज के लोग अपने कुल देवता के दर्शन हेतु इस मंदिर में आते हैं।

          यह मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और इस मंदिर में नियमित रूप से भक्त अराधना हेतु आते हैं और नवरात्रों के समय यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है और मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने पर भी इसकी देख-रेख और मरम्मत नहीं होती है। इसकी आने वाली सीढ़ियाँ बहुत ही उबड़-खाबड़ हैं जिनकी मरम्मत किया जाना आवश्यक है। परंतु इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं सरकार से इन क्षेत्रों के पर्यटन विकास हेतु अलग से निधि आवंटित करने की मांग करता हूँ ताकि इन क्षेत्रों में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिल सके।

          सरकार देश की नदियों के स्वच्छता अभियान पर ज़ोर दे रही है। अभी सरकार गंगा नदी के स्वच्छता पर कार्य कर रही है। ऐसे ही, मेरे संसदीय क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड शहर में पवना और इंद्रायणी नदी हैं और इस शहर का यह एकमात्र जल स्रोत हैं। शहर की आबादी लगभग 22 लाख के ऊपर है लेकिन वर्तमान में यह नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने नदी सुधार योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। लेकिन केंद्र द्वारा हर समय इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार इसमें केंद्र के कहे अनुसार बदलाव कर इसे फिर से केंद्र को भेजती है। इस प्रस्ताव में यह भी बताया गया था कि पिंपरी-चिंचवड नगर निगम 30 प्रतिशत खर्चा इस नदी की सफाई और रख-रखाव के लिए खुद भी वहन करेगा। लेकिन यह प्रस्ताव केंद्र के पास मंजूरी के लिए पड़ा है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पवना नदी सुधार हेतु निधि आवंटित करने की मांग करता हूँ।

          एम.पी.लैड्स की बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 तालुका और 6 विधान सभा क्षेत्र आते हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 734 से ज्यादा गाँव और पिंपरी-चिंचवड म्युनिसिपल काउंसिल भी है। इन गांवों की कुल जनसंख्या 12 लाख के करीब है और पूरे संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या 40 लाख के करीब है जबकि इन 6 विधान सभा के विधायकों को एक सांसद से ज्यादा फण्ड अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है। सांसद का क्षेत्र ज्यादा बड़ा होने के बावजूद हमें केवल 5 करोड़ रूपये एक साल में मिलते हैं और यह औसतन 1800 रूपये प्रत्येक गाँव के हिसाब से मिलता है और इतने कम पैसों में किसी गाँव में एक पानी का नल भी नहीं लगाया जा सकता है। क्षेत्र में हमेशा बड़े कामों के लिए मांग बनी रहती है, जबकि इतनी कम धनराशि में काम करना मुश्किल होता है। मैं एम.पी.लैड्स के फण्ड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ प्रति साल किये जाने की मांग करता हूँ।

                   

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL):  Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, for giving me the time to speak on the Supplementary General Demands for Grants for 2017-18.

At the outset, I place on record my sincere thanks on behalf of my Party Shivsena and from my own behalf to hon. Finance Minister for presenting a development-oriented budget for the year 2017-18. I rise here to support the budget with some reservations as a Mumbaikar in respect of the overall development of Mumbai to develop it to a world class city. Now, I would like to submit some of the issues to be taken care of concerning Mumbai and particularly my constituency Mumbai South-Central.

As you are well aware, Mumbai is the main economic engine of India. It is the largest metropolis as well as the financial, commercial, industrial and celluloid capital of India. Foreign Investors tend to look at India through the prism of Mumbai was proved once again during the recent ‘Make in India’ drive which was successfully achieved in the last year. Mumbai alone contributes about Rs. 40,000 crore in taxes collection from metros is more than 50 per cent.  In case of income tax and excise duty, Mumbai surrounding regions contribute over 20 per cent of the State's GDP. It is a home to various multinationals and a large number of financial market players such as foreign institutional investors, bankers, etc. Surprisingly Mumbai has the highest percentage of the slum dwellers among the metropolitan cities. In this regard, I came to know that the norms to make Mumbai as International City have already been drawn. To implement these norms, a Mumbai Development Plan Implementation Authority should be constituted by the Central Government. In Mumbai, so many lands are there which belong to Maharashtra State and Central Government, namely, Railways, Defence, BPT, Airports Authority, Customs, Saltpans and Collector. The delay in implementation of allotment of Central and State Government lands to BMC only 9 per cent plan is implemented on the land in the last 20 years. Due to this delay in acquisition of State and Central government land and giving it to BMC, a  lot of technical and administrative problems occurred in implementation of development plan for Mumbai.

As I said earlier, Mumbai city is financial capital of India where lots of international and indigenous business are undertaken, and as Mumbaikar, I feel proud to say that alone Mumbai city contributes 30 per cent of total tax revenue to the exchequer. So implementation of 100 per cent development plan for Mumbai is very much necessary. In Mumbai city, lots of lands are planned and earmarked for the purpose of development of public utility services such as hospitals, schools, community centres, etc. But lands belonged to State and Central Government and some private owners.  They have delayed handing over the lands to BMC for their development.

Sir, my suggestion in this regard for the kind consideration of hon. Finance Minister is that for proper implementation of allotment of these lands to BMC for its planned development, a separate Mumbai Development Implementation Authority should be constituted through the Central government. Therefore, a special package of Rs 14,00,600 crore may be sanctioned and released in a phased manner in five years at the earliest for land development plan of Mumbai. It is known that a consortium of Tata Consulting Engineers Ltd and Hong Kong's Town Land Consultants Limited has been awarded the contract to prepare a master plan for developing an International Financial Service Centre (IFSC) in Mumbai. In this connection, my suggestion is that the consultants would be given a time frame of six months to prepare the master plan. The State Government has named MMRDA as the nodal agency for the Mumbai IFSC project which is proposed to come up inside the business district of Bandra-Kurla complex that the MMRDA governs.

Having said this, I would like to mention a fact here that there are 35 MPs (19 from Lok Sabha and 16 from Rajya Sabha) who have their permanent addresses listed in Mumbai.

 

15.00 hours I appeal to all of them to support my demand for provision of Rs. 70,000 crore separately as a special package to be sanctioned for Mumbai city for other projects such as, Mumbai Coastal Road Project,Sewerage Treatment Plant, Water Supply Project (24x7 Water Supply), Gargai and Pinjal water supply project,Daman Ganga - Pinjal linking project,Proper Hospitals and Medical Services, Development of State infrastructure projects, including Roads and other amenities required for public at large. Mumbai depends on many organizations like MCGM, MMRDA,SRA, BEST,MSRDC and others. So I would like to stress a multi-prolonged co-operative framework for the development of Mumbaiinto a global city.

Recently,Hon. Prime Minister Narendra Modi ji laid foundation stones of many key infrastructure projects, including the country's longest sea bridge and two metro lines in Mumbai city, entailing an investment of over Rs 1.06 lakh crore.hon. Prime Minister said at a public rally at MMRDA Grounds in suburban Bandra-Kurla Complex that "Developmental works of over Rs 1.06 trillion are getting started in a single city at a single event. I appeal to the Government to start the work on this project and complete it in time.As far as Trans Harbour Link that will connect the city's eastern suburbs with the mainland is concerned, I request that this project may be undertaken at the earliest and should be completed in stipulated time.

Nhava Sheva across the harbour which is close to the nation's largest container port JNPT is to be completed by 2019. The two new metro projects for which the foundation stone is already laid - the 23.5km DN Nagar-Bandra-Mankhurd Metro-2B corridor and the 32km Wadala-Ghatkopar-Thane-Kasarvadavli Metro-4 corridor may be completed in stipulated time.

Sir, I would like to mention here the after-effects of Demonetization in the country, especially in Mumbai. Businesses in Mumbai have still not come up on their axis as they were before demonetization. Many small scale industries and shops and stalls selling daily needs items have been closed during that period due to paucity of cash in hand,  have not come up yet as they were before. Some package or relief should be given to the affected people.

Sir, one more sector which was badly affected after demonetization is the Transport Sector, which is still into deep crisis due to scarcity of new currency. They have somehow met the problem with huge losses to the transport sector. Now, their demand is that the process of tax collection from the trucks, buses, commercial vehicles may be made more easy and transparent by amending the Motor Transport Act as early as possible. The chungi and toll tax may be collected at one point from the carriers for smooth movement of transport all over the country. I suggest that fool proof provision to this effect may be made in GST also.

Sir, I would also like to submit the problems being faced by Textiles workers, residing in the mills compound in Mumbai Metropolitan area. They are very poor people and often being asked to vacate the homes/shops which were allotted to them decades ago by the NTC in one pretext or the other. I request the hon. Finance Minister to direct the Textiles Ministry to look into their problems. I suggest that the Finance Ministry should come out with a scheme under the Prime Minister Awas Yojna for the rehabilitation of such residents including the families putting up near Railwaylines in Mumbai metropolitan area.

I thank you, Sir, for giving me the time to speak on the General Demands for Grants for the period of 2017-18. I am sure that the hon.  Finance Minister will consider my suggestions and demands in respect of allocation Central funds for the overall development of Mumbai.

Thank you.

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Most speakers have covered most of the points I don’t wish to repeat all the points- but I would ask for a few clarifications-

1.    why are farmers under stress not getting support of loan-waiver,

2.    farmers are not showing better results – they need better MSP – for all the hard work.

3.    defence spending needs to be done properly and transparently in the interest of the nation.

4.    what is the Government view on NPA’s and what are the Government’s action on NPA’s?

5.    Women SHGs give a  new lease of life – they need more easier market loans at 0% interest and good market opportunity.

6.    Co-operative banks are under stress due to demonetization.  They need support from RBI and Finance Ministry.

          The performance of BJP Government needs to be beyond slogans and become a reality to truly help support inclusive growth of the country.

 

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on Supplementary Demands for Grants for the year 2016-17.

          At the very outset, I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to Shri Narendra Modi ji, hon. Prime Minister of India and Shri Arun Jaitley ji, hon. Minister of Finance and all Union Council of Ministers for Cabinet approval of the Special Assistance measures for the State of Andhra Pradesh by way of special dispensation in funding of Externally Aided Projects (EAPs) and funding of irrigation component of Polavaram project.

          I also take this opportunity in appreciating Shri N. Chandra Babu Naidu garu, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh who had made concerted and earnest efforts in requesting the Centre for this purpose. We, the people of Andhra Pradesh are so fortunate to have a dynamic and able Chief Minister in Shri N. Chandra Babu Naidu.

          I also express sincere thanks and gratitude to Shri Arun Jaitley ji, hon. Minister of Finance for giving Capital Tax exemption to the farmers in Andhra Pradesh Capital region who pooled their farm lands for construction of capital city at Amravati. By virtue of this decision, I firmly believe that more than 20000 farmers who gave up their land under the Land Pooling Scheme (LPS) would be benefited.

          While I am expressing sincere thanks to the Union Government for having given Cabinet nod with regard to Special Package, yet the determining period of five years from 2015-16 to 2019-20 in terms of extending Special Assistance to Andhra Pradesh in form of additional Central share, is not likely to bring about the desired results as the State of Andhra Pradesh has been facing enormous challenges with substantial revenue and fiscal deficit. In view of this I would like to urge upon the Union Government to extend the period of Special Package for 10 years, that is, up to 2025, instead of 5 years so as to give level playing field to the State of Andhra Pradesh and bring it on par with other developed neighbouring States.

          Sir, I further would like to state here that the State of Andhra Pradesh has an outstanding Externally Aided Projects (EAP) debt of Rs. 5,018.53 crore on the appointed day of June 02, 2014. As of today, the State has nine Externally Aided Projects under implementation of which three have been apprised during the past two years and four would end during the current financial year. The Government of Andhra Pradesh has submitted a shelf of ten projects with an estimated project outlay of Rs. 37,873 crore to the Central Government.

          The State Government of Andhra Pradesh also would like to urge the Centre to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act so as to help in raising the limit of borrowings to boost public spending. In this regard, it is learnt that the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Committee headed by Shri N.K.Singh, the former Revenue Secretary has recently submitted its report to the Centre. I would like to request the Government to implement the report in toto.

          The State of Andhra Pradesh was bifurcated against the wishes and interests of the residuary State. As a result of which the Government of Andhra Pradesh is reeling under severe revenue deficit. This has happened because of unscientific bifurcation of the State. The major assurances made in the Andhra Pradesh Re-organization Act 2014 were like creation of a separate Railway zone at Visakhapatnam; setting up of a steel plant at Kadapa, development of new major port at Duggirajupatnam; increasing seats of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and providing support to the police department for raising additional police force; setting up of State-of-the-art Grey Hounds training centre as well as new operations wing for Grey Hounds etc. have not yet seen the light of the day despite lapse of three years since the NDA Government came to power in 2014.

          Sir, while announcing the Cabinet approval on 15.03.2017 for Special Financial package to the State of Andhra Pradesh, the Union Government has also stated that the Central Government, after the enactment of the Reorganization Act, has provided Central assistance of Rs. 10,461.04 crore to the State of Andhra Pradesh which included Rs. 4403 crore that was released during 2014-15, Rs. 2000 crore released during 2015-16 and Rs. 4058.04 crore released during 2016-17 which are paltry and inadequate.

          As regards the funds allocated for educational institutions like IIT, IISER at Tirupathi, IIM at Vizag, NIT at Tadepalligudem, IIIT at Kurnool, AIIMS at Mangalagiri, Petroleum University at Vizakhapatnam, Central University at Anathapuram, Tribal University at Vijayanagaram are also inadequate. For completion of all these premier educational institutions, a sum of Rs. 4247 crore are to be required.  However, only Rs. 380.02 crore have been sanctioned in this year’s budget.

          The Polavaram Project is a multi-purpose irrigation project which has been accorded National Project Status by the Central Government.  The total cost of the project is estimated to be Rs. 42,000 crore as per the revised estimates.  As per the provision of AP Reorganisation Act, 2014, The Centre is committed to provide 100 per cent funds for construction of the project, which has to be completed by 2019. This will help in irrigating an additional 80 lakh hectares of agriculture land.  The Centre has also stated that NABARD will provide necessary funds for completion of Polavaram Project within three years.

          The State Government of Andhra Pradesh on its part incurred an expenditure Rs. 935 crores.  The Union Government in its commitment promised to tie up this project with NABARD and accordingly NABARD has released Rs. 1981.54 crore in 2016-17.  The State Government is requesting the Centre to release the remaining amount.

          However, the funds allocated to Polavaram project are not adequate.  The Centre has to still release Rs. 16,010 crore for the financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.  for the financial year, 2017-18, Rs. 15,500 crore are to be released. I, therefore, urge upon the Union Government to release all pending dues to the tune of Rs. 22,000 crore either by the Centre or from NABARD under the Long Term Irrrigation Fund under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana Scheme.

          Having said so, the AP Government is reeling under severe revenue deficiency. Section 94, clause 4, of the AP Reorganisation Act, 2014 stipulates financial  assistance for new capital, for building the Secretariat, the High Court, Raj Bhawan, etc.  While the total cost of capital building is close to Rs. 52,000 crore, so far the Centre has given only Rs. 2500 crore for the capital.

          Hence, I urge upon the Government to allocate adequate funds to the tune of Rs. 25,000 crore in this supplementary budget for the construction of new capital city at Amaravathi, Secretariat, High Court and funds for Polavaram Irrigation Project.

          The then Prime Minister had agreed that the resource gap would be compensated in the regular Union Budget, 2014-15 but this was not done.  The State Government of Andhra Pradesh has received only a meagre sum of Rs. 3979 crore from the Centre out of Rs. 16,079 crore revenue deficit for the financial year, 2014-15. 

I request the Government to release the pending dues of Rs. 12,100 crore on this account.

          We expected that the Union Government would announce creation of a separate Railway Zone at Visakhapatnam and unfortunately, that has not been done till today.

          I would, therefore, earnestly request the Union Government to fulfil all the provisions contained in the AP Reorganisation Act, 2014 in letter and spirit with regard to the release of adequate funds so as to develop on par with other developed States.

          Now, I turn to the issues pertaining to my State, Andhra Pradesh and my parliamentary constituency, Rajahmundry.

          Rajahmundry parliamentary constituency is now renamed as Rajamahendravaram of Andhra Pradesh   I am constrained to bring to the kind notice of the Union Government through this august House that the incidents of various types of cancer are very much prevalent in all the coastal districts of Andhra Pradesh particularly at East and West Godavari district including Rajahmundry, Amalapuram, Kakinada, Eluru, Narasapuram, etc.           However, the existing Government General Hospital, Rajahmundry is not having adequate facilities to deal with cancer related cases. There is a need to set up a National Cancer Research Institute at Rajahmundry. Similarly, there is also a need to upgrade or convert the existing Government General Hospital, Rajahmundry into a multi super speciality hospital with sanctioning a sophisticated  mobile cancer training unit along with a cancer specialist and a trained oncologist.

The successor State of Andhra Pradesh has 13 districts. … (Interruptions) None of the districts has the Government cancer hospital. Due to non-availability of cancer related hospital people belonging to poor and weaker sections of society have been facing a lot of hardships in getting treatment as they are required to travel to Hyderabad or Chennai or other private hospitals which is very burdensome to them in terms of money and distance.

Keeping in view the position stated above, I would earnestly request the Government to sanction one more AIIMS-like institute along with a National Cancer Research Institute at Rajahmundry.

With these words, I support the Supplementary Demands for Grants. Thank you very much.

 *PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): I support the supplementary Demands for Grants.

          Here again, I compliment the Government of India for keeping its promise to support the OROP financial obligation which is a kind gesture extended to the defence personnel who were denied these benefits for a pretty long time.  I salute the Government for implementing this Scheme.

          The Government’s commitment to provide homes to the downtrodden is yet another promise delivered.  The penultimate  goal  is to provide homes to all the homeless by 2020, which would be fulfilled by this Government without any ifs and buts.  That’s the kind of pragmatic approach followed by the Government of India in terms of wiping the tears of the ‘last man’            Providing spectacular relief to the farmers of the country is yet another flagship scheme of this pro-poor Government.  Crop insurance is a pro-active mandate of the Government to provide financial support to the farmer when he loses his crop due to natural calamities.  The schemes designed to mitigate the hardships of the farmers have resulted in gaining confidence of the farmers in the country.

          People in the country have supported the cause of demonetization which has curbed black money and circulation of counterfeit notes.  It  is paving the way for more tax remittance which would make the honest citizens to adhere to tax compliance and thereby increase tax collection.  When the corrupt practices are put to a halt, the common man’s purchasing power would be enhanced, and thereby help to  improve their standard of living.  As money is on the rise in all the Banks due to the positive effect of demonetization, it holds promise for the poor as more employment opportunities would be generated as investments in various sectors would spontaneously increase.

          Demography affords our country a unique opportunity to reap the demographic dividend.  Hence all steps mooted by the Government to generate employment opportunities through various schemes.  Half of India’s 1.3 billion population is below 25 years and in working age group of 15-59 year, which is a strength of the country.  The Government is also supporting the cause of the disabled and leverage this large human capital.

          Government is also concentrating on development of education at all levels.  India was once upon a time the cathedral of higher education in the world.  This Government is doing its best to regain the lost status in this field.  Government is also seized of the problem of brain drain and planning strategies to make brain gain by attracting young professionals to be a part of the prestigious Make in India initiative of the Hon. Prime Minister.  India’s higher education system is the third largest in the world, next to US and China.  A spectacular expansion is taking place in this crucial sector.  Government of India is supporting the Academia to ensure quality education and thereby elevate its status in the comity of  nations.

          Hence, I whole heartedly support the Supplementary Demands for Grants and wish the Government got speed in implementing all the schemes is a time bound manner and reaching out to the beneficiaries in letter and spirit.

 

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I wholeheartedly support the Supplementary Demands for Grants (General) for 2016-17.  The Hon’ble Finance Minister in his Budget for the year 2016-17 announced several schemes for the welfare of the poor and the downtrodden.  All these schemes have greatly benefited the people.  The all-inclusive balanced and the growth oriented union budget with its focus on both agricultural and infrastructure sector has been able to bring about a positive change in the lives of our people.  The Schemes like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, schemes for rural electrifications, Shyama Prasad Mukherji Urban Mission, strengthening of Jana Ausadhi Yojana etc., are some of the Major initiatives taken by the government for the welfare of the people.  I congratulate the Hon’ble Finance Minister for allocating more funds for Swach Bharat Abhiyan and MNREGA.

          I would also like to take this opportunity to thank the Hon’ble Finance Minister for his special emphasis on the development of the North Easter Region.  I am sure the government under the leadership of our beloved Prime Minister Shri Naredra Modiji will undoubtedly make the country stronger and more prosperous in the days to come.

               

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants (General) for the year 2016-17.

          I am in broad agreement with the economic vision laid out by the hon. Finance Minister in his Budget speech which reflects farsightedness of the hon. Prime Minister in making India a preferred economic destination and an economic power in the coming future.

The Supplementary Demands for Grants which are raised by different Ministries are integral to the process of development of our nation. Yet we witness several instances where the initial Budget allocation is either underutilized or inefficiently used which leads to Supplementary Demands. Also we have seen a trend in the past that important schemes have been given less budgeted figure in contrast to what they actually deserve. This ultimately affects the lives of our people in an adverse manner.

Agriculture sector employs nearly half of the workforce in the country. However, it contributes 17.5 per cent of the GDP at current prices in 2015-16. India’s production of food grains has been increasing every year and India is among the top producers of several crops such as wheat, rice, pulses, sugarcane and cotton. It is the highest producer of milk and the second highest producer of fruits and vegetables. However, the agriculture yield is found to be lower in the case of most crops as compared to other top crop producing countries such as China, Brazil  and the United States.

The agricultural growth has been fairly volatile over the past decades ranging from 5.8 per cent in 2005-06 to 0.4 per cent in 2009-10 and minus 0.2 per cent in 2014-15.  The Economic Survey 2015-16 observed that India largely uses the technique of flood irrigation where the water is allowed to flow into the fields and seep into the soil. This results in the wastage of water since the excess water seeps into the soil or flows off the survey without being utilized.

I would recommend to the Government to encourage farmers to move from flood irrigation to drip or sprinkler irrigation system.

Coming to the Ministry of Health and Family Welfare, the public expenditure on health by the Centre and the States was two per cent of the GDP as per the 2016-17 Budget estimates. According to the Economic Survey of India, 2015-16, the public health expenditure remained constant at 1.3 per cent of the GDP between 2008-09 and 2015-16. Note that for or 2017-18 it is estimated at 2.2 per cent. The draft National Health Policy, on the other hand, has proposed to increase the health expenditure to 2.5 per cent of the GDP.

          I wish to point out an extremely important aspect of India’s public health expenditure, which is, as a percentage of GDP, is relatively low as compared to other countries. India is only 1.1 per cent; China is 3.1 per cent; South Africa is 4.3 per cent; Brazil is 4.7 per cent and Australia is 6.3. per cent.

          I would also like to take this opportunity to emphasise upon the need for meeting the economic  needs of Telangana. Ever since its inception, in a short span of time, Telangana has made impressive strides  and has been strengthening the economy and laying out a very positive roadmap in the nascent State. Even after the demonetisation, which has affected the people all over the country, Telangana has made a 21 per cent growth in the State. We had a very healthy Budget this year under the leadership of our Chief Minister, Shri Chandrasekhar Rao. We had Rs.1.44 lakh crore worth of Budget this year.

Mainly our Chief Minister has given a lot of importance to the following aspects. For irrigation sector, we had allotted about Rs.25,000 crore; for electricity and power, Rs.4,203 crore; for education, Rs.12,705 crore; for agriculture, Rs.5,942 crore; for health, Rs.5,976 crore; for industrial development, Rs.985 crore; for fees reimbursement, Rs.939 crore; for Panchayati Raj, Rs.14,712 crore; for Mission Bhagiratha, which is a flagship programme of Telangana, you know about it, Rs.3,000 crore;  for roads, Rs.5,033 crore; for development of SCs, we had a separate sub-plan,  Rs.14,375 crore; for STs, Rs.8,165 crore; for women, Rs.5,070 crore; for minorities, Rs.1,249 crore; even for welfare and benefit of women and children, Rs.1,731 crore; for the BCs, Rs.1,000 crore; for textile, Rs.1,200 crore.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You can provide these details in the Telangana Assembly. You can discuss with the Finance Minister.

… (Interruptions)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: I would like to state here that our Prime Minister has announced that he would waive off loans of farmers only in UP, and there is now a demand from all the States. Our State has waived off loans of farmers to the tune of Rs.400 crore. For pensions, we have given Rs. 5,330 crore. These good initiatives nevertheless would not have gained their desired effect without due support of the Central Government. In this context, I would request the assistance of the hon. Prime Minister and from the Central Government for setting up of a High Court in Telangana and for setting up of AIIMS specifically, and to provide fillip to various economic viable schemes which the State has started. This would go a long way in not only strengthening my State of Telangana but also adding to the overall economic prosperity of the country. … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have given full details. Whatever you wanted to say, on behalf of your leader, Shri Chandrasekhar Rao, you have explained everything.

… (Interruptions)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, let me say something about my newly born State. Let the country know what good work we are doing and what initiatives our Chief Minister has been taking. … (Interruptions) We have presented a good Budget in the State. We have to see that the country knows what good work Telangana has been doing. … (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants for the year 2017-18 presented by our hon. Finance Minister.

          Sir, Supplementary Demand is really a continuation of the Budget that we have already discussed in this House. Here, the Supplementary Demands for Grants include allocation of funds to Ministries like Home Affairs, Industry, Medium and Small Scale Industries, Science and Technology and some others. I fully support it because there is a need for allocation of additional funds to these Ministries and that is why this allocation is made. In this connection, I would like to speak on national issues and also State level issues.

15.26 hours                          (Shri Hukum Singh in the Chair)           When we review the economic situation in the country, the claim of the Government for the implementation of demonetization is still not proved correct with evidence. We hope that at least now the Finance Minister may come forward to inform as to how much black money has come due to demonetization of currency notes. I do not want to go into other issues in detail which we have already discussed. But the Governor of the Reserve Bank of India failed, Finance Minister failed earlier and the Prime Minister also failed to clarify the details. So, this is the time for the Government to come out with clear figures. The Leader of the largest opposition group has already made it clear as to how much black money has come. Therefore, the Government has to clarify this.

          We are always in favour of taking strong action against corruption and fake currency notes. By without resorting to this drastic step, the Government could have taken necessary action against corruption through the Income Tax Department, Vigilance, Enforcement Directorate and even through the CBI. So there was no need to take such a drastic step of demonetization to achieve this aim. Moreover, the Prime Minister himself has made it clear that 90 per cent of black money is outside the country. So, we would like to know as to what action you have taken to bring back the black money. This also has to be clarified.

          With regard to fake currency notes, it is true that we are against it. But according to the Government report, it works out to 0.227 per cent only. It is true that there is black money in the country. It is not in the form of currency notes, but it is in the form of land or jewellery or securities. So, the Government has to take serious note of this. The action taken by the Government through demonetization has affected almost all sections of society, which has been stated by all the Members. The construction sector, manufacturing sector, services sector and even the day-to-day life of people are all affected. That is why, even in the Economic Survey it is stated that economic growth may go down from 7.5 per cent to 6.5 per cent.

          Sir, the Government says that there is a big economic growth in our country. In this connection, I would like to ask some questions. When we review the economic progress, what is the price rise that we are having now? Our senior Member Khargeji made it clear the other day that the price of crude oil in the international market has come down drastically. But at the same time, the price of petrol and diesel has gone up in our country. What is the mechanism that you have adopted in this respect? You have increased the Excise Duty on petrol and diesel 10 to 12 times. That is one of the main reasons for the price to go up. So, can you say that this is a sign of economic growth?

          For example, take the case of unemployment. On this, you said that the Government is going to give jobs to three crore people. But you have given jobs to only 1.30 lakh people. This is the reality. The unemployment has grown by 4.9 per cent. In 2015-16, the figure of unemployed persons was 17.1 million, in 2016-17 it has touched 17.8 million and in the next year it would be 18 million. Can we say that this is a sign of growth?

          Let us take agriculture sector. Almost all the Members of the House have talked about suicides of farmers. The main problem faced by the farmers is that they are not getting remunerative price for their produce and they are not getting cheap loans. It is true that in the Budget you have allocated Rs. 10 lakh crore for agriculture credit. It is good. But at the same time, what is the interest rate? It is 12 per cent or 14 per cent, not four per cent as stated by Swaminathan Commission. So, the position of the farmers in this country is really pathetic. This has been stated by all the Members of this House.

          Coming to the manufacturing sector and the industrial sector, we do not see any positive growth, but we see only negative effects.

          So,   we could not come to the conclusion that the better growth rate is due to because of these factors.

          Sir, the Finance Minister of Kerala has stated that the income of the State has gone down by Rs. 3,000 crore to Rs. 4,000 crore as demonetisation has affected almost all the sectors in the State of Kerala.  The major issue in the agricultural sector, as stated by other hon. Members also, is the fall in price of the cash crops as well as agricultural crops.  What measures, the Government is going to take, is not clear.

          One of the main sources of income of our State is the earnings from the NRIs, but the Central Government has completely failed.  They have not made an allocation of   even one rupee for these NRIs.  Our State Government has presented its budget. We have made so many welfare schemes including a pension scheme.  When the Government is getting crores  and  crores of rupees, I hope while bringing the Supplementary Demands for Grants, some amount would also be allocated for the NRIs also.

          Sir, the hon. Finance Minister has stated that there is high allocation of MNREGA Scheme, but it is only Rs. 5,000 crore as compared to the last year; and crores of rupees are due to the various States.  I know that in my own State, when we go to the Vigilance Monitoring Committee,  the Panchayat persons tell us that they are not getting wages for the last one to two months.  The MNREGA is a noble and model Act passed by this Parliament for asset creation and employment generation.  So, more and more amount should be allocated.  But I do not think that the Government has included it in the Supplementary Demands.

          Sir, they have not shown any justice to the hon. Prime Minister because the PMGSY is   related with the Prime Minister’s schemes.  It was  Rs. 19,000 crore last year and this time also, it is just Rs. 19,000 crore.   So, there is no increase in its allocation, which should be enhanced.

          The allocation for the welfare of SCST people is really low compared to their population as far as India is concerned.  That is also true in the case of the minority.  So, it needs to be enhanced.

          Sir, there is very severe drought condition as also stated by other hon. Members in five to six States of India.  We are   also facing the same issue in Kerala.  So, I would request the Government to send a special team to all these States and give sufficient assistance to them. The Government has declared Rs. 10 lakh core. I said that it is a good step.  But at the same time, I would request that interest free loans should be   given especially to the paddy farmers. The interest should be from zero per cent to a maximum four per cent  as  stated earlier. 

          The Government of Kerala has been implementing a better PDS system and giving food grains to a large number of people.  When the Food Security Act was passed by this Parliament, I congratulated them saying that it was really a good Act. But Kerala and  Tamil Nadu have suffered much because we have been making better PDS system.  Earlier, we were getting 16 lakh Metric Tonnes of food grains but now, it is 14 lakh Metric Tonnes being given to us.  With this small amount, how is it possible for the State of Kerala to   give sufficient food grains?  So, I would request the Government to look into this. An all-Party delegation had decided to come and meet the hon. Prime Minister but unfortunately, whether it is right or wrong, they have not got the permission to come here and meet the hon. Prime Minister.  I would, therefore, request the hon. Prime Minister and the Government to take it as a very, very serious matter.

          Sir, I am just concluding.  Banks are giving loans, I fully agree.  They give loans to students, farmers and also other persons.  Though people are remitting principal amount and the interest amount, yet they are getting notices from the banks to pay more and more. I would request the Government to look into it so that the banks are not allowed to exploit people by their pulls and pressures.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Karunakaran, please conclude, now.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir,  give me just, two minutes.

HON. CHAIRPERSON: No. You conclude within a minute. 

SHRI P. KARUNAKARAN : Okay, Sir.

          Sir, we met the hon. Prime Minister also. The Government of Kerala has been running the Government lotteries. It is not the private lottery.  It is  fully for the welfare of poor people.  It is for giving financial assistance to patients.  But this time, a service tax has been imposed on the lottery system, that too, with retrospective effect from 2008, which is causing a great burden. So, I would   request the Government to make some changes as far as this issue is concerned.

          With these few words, I conclude.  Thank you.

                                                                              

*SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): While supporting the Supplementary Demands for Grants pertaining to Budget (General) for the year 2016-17, I am indebted to our beloved leader Dr. Puratchith Thalaivi AMMA as always.  

          The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for an additional expenditure of Rs. 11 lakh and 35 thousand crore for the current fiscal year ending March 2017 have been placed before the Parliament for its approval. An amount of Rs. 10 lakh and 11 thousand crore will be spent towards repayment of cash management Bills under the market stabilisation scheme. There will be a net cash outgo or extra spending will be only Rs. 14,786 crore. However it will be matched by savings of the ministries and enhanced receipts from taxes. There is a proposal for spending an extra Rs. 3,293 crore for One Pension (OROP). Moreover the government will also spend Rs. 3,843 crore more for fertiliser subsidies, Rs. 900 crore for providing grants for creation of capital assets under the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana; and Rs. 1,504.32 crore for Micro and Small Enterprises. I should mention that Our Revered Leader late Hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA had sought a Special Relief Package for the MSME Sector for the damages caused by the torrential rains and the consequent flooding in the area around Chennai which inflicted enormous losses on MSMEs - damaging plant and machinery, buildings and stocks of raw materials and finished products. Since these units have suffered last year heavily and could not get full package, the ministry of finance may be instructed to advise RBI to consider providing a moratorium of six months up to 30.6.2017 on the loan repayment by the MSME units.  

          The other spends involving cash outgo include Rs. 3,500 crore for providing additional fund for operation of Price Operation Cell under the "Price Stabilization Fund" scheme. I also welcome the proposal for the transfer of Rs. 5,889 crore of unclaimed money to Senior Citizen Welfare Fund.

          I want the Government to list out in public the ways and means of utilizing the Senior Citizen Welfare fund. We should ensure that our senior citizens lead a comfortable life with health support systems in place.

          It is also a matter of praise that the Union Government has increased allocations for social schemes including the Mahatma Gandhi National Rural Employment guarantee Scheme (NREGA). There is additional allocation for laying of roads as well as building of irrigation infrastructure to spur economic activity in rural areas. During the current year 2016-17, the State has achieved 34.13 crore man days and has complied with the directives of Ministry of Rural Development on a priority basis. Since the entire State has been declared as drought hit poor households are entitled to additional employment of 50 days per household over and above 100 days to ensure livelihood for the rural poor. Due to this, the persondays generation has increased from 12 lakhs to 18 lakhs per day. Consequently the wage liability has also increased. But there is a delay in payment of wages due to the paucity of funds and the outstanding committed wage liability is Rs. 633 crores. The delay in payment of wages has put the rural poor to a lot of hardship, especially women, who constitute 86% of the MGNREGA workers. We request the Government of India to immediately release Rs. 633 crores under the wage component and to also ensure funds flow for the wage component continues uninterrupted.

          It is important to say that an amount of Rs. 3,000 crore is sought as a supplementary demand for assisting the States affected by natural calamities under the National Disaster Relief Fund (NDRF). Tamil Nadu has demanded a sum of Rs. 39,565 crore from the National Disaster Response Fund. A Central Team visited Tamil Nadu from 21st to 24th, January, 2017 to make an on - the - spot assessment of the drought situatin. Due to the heaby damages inflicted by cyclone "VARDAH", the State Government of Tamil Nadu incurred a total of Rs.2944 crores on immediate relief, including Rs. 585 crores for immediate relief after cyclone Vardah and Rs. 2359 crores for Drought Relief so far. The State Disaster Response Fund (SDRF) of Rs. 713 crores for 2016-17 has been fully exhausted.

          Hence the State Government of Tamil Nadu urgently requires central assistance from the National Disaster Response Fund (NDRF) to take up drought relief and rehabilitation measures in the State. An amount of Rs. 2500 crores should be allocated to Tamil Nadu from the NDRF to enable taking up relief and rehabilitation measures to mitigate the drought situation. Moreover The State Government had requested for a special assistance of Rs. 25,913.45 crores for temporary and permanent restoration through two separate Memoranda.

          The Ministry of Law and Justice has placed the onus on State governments for providing funding for strengthening the Justice Sector over the award period of the 14th Finance Commission. For Tamil Nadu the total cost is Rs. 542.13 crores. The Government of Tamil Nadu is committed to provide adequate infrastructure for the judiciary. However, the very adverse treatment meted out to Tamil Nadu by the 14th Finance Commission compels the State to seek a special allocation of Rs. 542.13 crores either under the Centrally Sponsored Scheme for Infrastructure Facilities for Judiciary or out of the special allocation available with the Ministry of Finance or the NITI Aayog.

          As a supplementary demand, the Union Government has sought Parliament's nod for transferring of Rs. 5,203 crore from Krishi Kalyan cess to Krishi Kalyan Kosh, a fund created for the purpose. The Proceeds of 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess', which are at present not shareable, should be shared with the State Governments. Therefore, Government of India may kindly consider allocation of atleast Rs. 740 crores under Rashtriya Krishi Vikas Yojana for the year 2017-2018 and release the funds without any restrictions.

          It was the goal of our Reverd Leader the late Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma to promote public transport of various forms including metro rail to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased.

          The Phase-I extension of Chennai Metro from Washermenpet to Tiruvotriyur/WIMCO Nagar covering further 9.51 kms at the cost of Rs. 3,770 crores has been approved by the Government of India and the work was also inaugurated by our Revered Leader Puratchi Thalaivi AMMA. There is a need to substantially expand the metro rail network in the city of Chennai. For Phase II of Chennai Metro Rail Project, a detailed feasibility has been approved by the Government of Tamil Nadu. I urge upon you to kindly consider resolving the pending issues and allocate adequate funds for speedy implementation of Chennai metro Rail Phase II Project, which will address the ever growing voluminous traffic in Chennai.

          Besides all these demands, my sincere appeal to you is to immediately allocate adequate funds to Tamil Nadu, We support the Supplementary Demands for Grants seeking more funds to a progressive State Like Tamil Nadu.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands.

We have just passed through a significant phase in the process of strengthening the economic and financial systems wherein a number of Bills have been brought before this House.  They have been passed and the implementation of most of them has started.

Another milestone in our economic and financial sphere is the demonetization initiative which raised a lot of apprehension in the minds of various people. However, people have been put to some inconvenience, the effect of the demonetization is positive. Demonetization is the most dashing and daring step. As feared, there is not much impact of demonetization on the GDP and I am sure that GDP will grow at a faster rate.

This pro-activeness on the part of the Government is most welcome and we look forward to more such initiatives to ensure efficiency in managing our economy. 

In spite of all these legislations, the farmer’s position has not improved a bit. Farmers did not receive any drought relief so far in many States. The MSP increase for various crops was very insignificant. If farmers do not get remunerative price for their crops, how do we expect our farmers to do better? It is the middlemen and the corporate retail giants that are taking advantage of the vulnerable farmers. After the demonetization banks have yet to start their rural credit which is seriously affecting the farming activity. Therefore, I request the Central Government, as they promised the UP farmers to waive their loans, we expect the Government to consider our State farmers too. 

Many farmers are presently borrowing loans at a very high interest rate. Even the micro finance companies are charging high rates of interest. I request the hon. Finance Minister to initiate measures to regulate the micro finance companies as it is done for the commercial banks. What is important for the country is to ensure that all farmers access bank credit. The Union Government, particularly, the Prime Minister should focus on this important issue and ensure that every farmer gets bank loan.

I represent Kurnool constituency which is a perennially drought prone area, witnessing farmers and agricultural labour migrating to other parts of the country in search of livelihood. For those remaining in villages, it is hunger due to food and water. Right to life is a fundamental right and we must not allow any citizen of this country to die on account of hunger and lack of drinking water.

The plight of the weaving community is of much concern and requires immediate attention. After the farming community, weavers occupy a significant place in the rural economy. Modernization of the textile industry has made many weavers as labourers. Though many schemes have been designed for the handloom sector, these schemes have not been given due importance by the State Governments and this community is not reaping the benefits of such schemes. I request this Government to take steps to provide relief to the people depending on the Handloom Sector.

I would like to highlight another important area of rural housing. Poverty and housing has a strong co-relation. Buying a house is a dream of every citizen of this country but it is beyond the scope and means of a large number of population. The Pradhan Mantri Awas Yojana is a right step in this direction. We have to step up the allocation to this sector to achieve meaningful success under this program.

Rehabilitation of slum dwellers is a major challenge in urban areas. We are unable to combat this problem mainly because the number of people below poverty line in urban areas is growing day by day because of natural increase in population and migration of rural labour into urban areas. This is a major concern for all of us. I take this opportunity to commend this initiative of the hon. Prime Minister in launching the ambitious scheme of ‘Housing for all’.  In this connection, I request the Government to provide subsidized housing, preferably free housing, community shelters etc.           People living on pavements in cities should be brought under proper shelter.  The main concern of the people of erstwhile Andhra Pradesh is the special status which was promised when the State of Andhra Pradesh was divided.  I request the Government to take this in a positive way and grant special status to the residuary Andhra Pradesh.  The Government can promote the spirit of ‘Make in India’ programme through offering a special status by encouraging the industries set up in our State.

          I thank you for giving me this opportunity. Thank you Sir.

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)ः माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा गत वर्ष भी 2016-17 का एक ऐतिहासिक और भारत का संपूर्ण कायाकल्प करने वाला सर्वहितैषी बजट प्रस्तुत किया गया था। इस जन हितैषी बजट ने प्रस्तावित सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सदन में चर्चा तथा मतदान के लिए लाया गया है।

          मैं इसका पुरज़ोर स्वागत और समर्थन करता हूँ। इसके माध्यम से राज्यों को ताकत मिलेगी और संघीय ढांचा भी सुदृढ़ होगा तथा जनहितैषी कार्यक्रम तेजी से लागू हो सकेंगे।

          अगर यह पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नियमित कवायद है, जिससे लोग सबसे ज्यादा उम्मीद बांधते हैं और जिससे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो इसका एक ही जवाब होगा कि केंद्र सरकार का सालाना बजट।

          आम आदमी, किसान और नौकरीपेशा व्यक्ति से लेकर व्यापारी और उद्योगपतियों तक के लिए उम्मीद बांधना जितना आसान होता है, वित्त मंत्री के लिए उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है।

          इस समय हम इतिहास के जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, वह भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए बहुत ही निर्णायक क्षण है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रहे घटनाक्रम में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों का अगले एक-दो साल में क्या होने वाला है, इस बारे में अभी निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना कठिन है।

          अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां क्या विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे पाने में सहायक होगी। यह सब अभी देखा जाना बाकी है।

          अब तक की बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के बजटों को देखें तो इससे यह स्पष्ट आभास होता है कि भारत अपने अतीत के गौरव की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी दिशा ही नहीं उसके पीछे की दृष्टि भी काफी स्पष्ट है। इन बजटों में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की गई है।

          देश के किसी भी बजट के संदर्भ में समग्र विश्लेषण धीरे-धीरे ही होता है और खासकर यह देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने द्वारा जो प्रस्ताव दिए हैं, उनको किस तरह पूरा किया जाए, इसी दिशा में सरकार क्रियाशील नजर आती है।

          देश को सही आर्थिक दिशा में ले जाना ही सरकार का सर्वोच्च एजेंडा है। इसे लोक- लुभावन कदम नहीं माना जा सकता। बजट के संबंध में तमाम समीक्षाएं होती हैं। लेकिन, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने शुरू से ही क्रांतिकारी बजट पेश करके देश में चतुर्मुखी बदलाव का जो रास्ता प्रशस्त किया है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का धन्यवाद करता हूँ।

          मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छतरपुर, बुंदेलखण्ड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पूर्व की सरकार के द्वारा बुंदेलखण्ड पैकेज के माध्यम से विकास की दृष्टि से कुछ कार्य प्रारंभ किए गए, किन्तु कृषि उपज मण्डी समितियों में बनाए गए भण्डारगृहों भवनों के अलावा बाकी राशि की योजना बनाकर राशि का उपयोग करने की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए।

          बुंदेलखण्ड पैकेज से जो पेयजल योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बनायी गयीं, सोर्स के अभाव में अधिकांश जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। नहरों के कार्य के लिए भी उपलब्ध कराई गई राशि "ऊंट के मुंह में जीरा " के समान साबित हुई है।

          टीकमगढ़-छतरपुर जिले कृषि प्रधान जिले हैं। जबकि इस क्षेत्र की विडम्बना है कि यहां अक्सर कई वर्षों तक सूखा पड़ता है और कभी फसल आ जाने के बाद असामयिक वर्षा से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

          कृषि प्रधान जिले होने के कारण यहां पर नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का काम एन.डी.ए. की अटल जी की सरकार के समय प्रथम चरण में शामिल किया गया था, किन्तु कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

          आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तथा सम्माननीय उमा भारती जी को यह विभाग सौंपे जाने के उपरांत इस योजना के संबंध में काफी प्रगति हुई है। इसको शीघ्र प्रारम्भ कर नहरों का बड़ा जाल दोनों जिलों में बिछाए जाने की आवश्यकता है।

          टीकमगढ़-छतरपुर के किसानों का सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध होने से यहां का परिश्रमी किसान पंजाब-हरियाणा जैसी फसलें पैदा कर सकता है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से यहां के लोगों का महानगरों की ओर पलायन भी रूकेगा, क्योंकि मजदूरों को साल भर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा किसानों के परिवार भी आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सम्पन्नता की ओर बढ़ सकेंगे।

          बुंदेलखण्ड की जमीन में थोड़ी दूरी पर ही पत्थर होने से पेयजल के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। कई गांवों में गर्मी के दिनों में 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी से पानी लाने के लिए परेशान होना पड़ता है। अतः बुंदेलखण्ड के गांवों में पेयजल योजना के समाधान के लिए राष्ट्रीय भू-जल सर्वेक्षण के द्वारा डीप बोरबेल कराकर सामुदायिक नल-जल योजना के कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है।

          कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ के पास सैंकड़ों एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा छतरपुर जिले के नौगांव में भी काफी भूमि उपलब्ध है। अतः इन कृषि प्रधान जिलों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को कृषि के आधुनिक तरीकों से जोड़ने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़-छतरपुर संसदीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

          टीकमगढ़ में कृषि पर आधारित उद्योगों तथा जल एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर भी ज़ोर देने की आवश्यकता है।

          गौ-पालन के प्रति यहां के किसानों में एवं परिवारों में प्राचीन समय से रूचि रही है। अतः डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी इस क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है।

          छतरपुर जिला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जहां पर प्रचुर मात्रा में मिनिरल्स उपलब्ध हैं। यहां ग्रेनाइट, आयरन, तांबा, पेराफाइट, डायसफोर इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो देश के औद्योगिक महानगरों में यहां से बड़े ट्रकों एवं ट्रॉलों के माध्यम से भेजा जाता है। अतः यहां औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक हब बनाने के लिए यहां उपलब्ध लोहे से स्टील कारखाना छतरपुर जिले के बिजावर के नजदीक लगाए जाने की आवश्यकता है।

          यहां के पहाड़ आयरन स्टोन से भरे पड़े हैं। लवकुश नगर के पास ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग लगाया जाना चाहिए, ताकि जो ग्रेनाइट अहमदाबाद, मुंबई के रास्ते से विदेशों को जा रहा है, इससे यहां पर उद्योग प्रारंभ हो सके और यहां के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध हो सके।

          छतरपुर जिले में हीरा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पिछले दिनों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की कम्पनी ने लम्बे समय तक कैम्प लगाकर इस पर शोध कार्य किया है।

          छतरपुर को एजुकेशन हब के रूप में भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।

          बुंदेलखण्ड के टीकमगढ़-छतरपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अतः इस बजट में क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल, सिंचाई के समुचित संसाधनों, मिनिरल्स पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए जाने से न केवल बुंदेलखण्ड का पिछड़ापन दूर होगा, बल्कि आने वाले दिनों में यह क्षेत्र विकसित क्षेत्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाकर राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेगा।

          इसी के साथ मैं वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूँ।

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ः मैं सदन में लाई गयी अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करती हूँ।

          माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2017-18 का ऐतिहासिक बजट करोड़ों सपनों को साकार करने वाला, अमीर-गरीब, शहरी-देहाती की खाई मिटाने वाला सबकी उम्मीद का बजट लेकर आए हैं, मैं उसकी सराहना करती हूँ।

          माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में यह बजट हमारे सपनों का प्रतिबिम्ब है। यह भविष्योन्मुखी है। यह भारत का चेहरा बदल देगा। यह शब्द वाकई सत्य हैं।

          माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का बजट प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने और करोड़ों की उम्मीदें परवान चढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है और प्रशंसा के पात्र हैं।

          आखिर भारत का पुनर्निर्माण, हर आंख के आंसू पोछना और गरीबी उन्मूलन ही हमारी सरकार का मूल मंत्र है।

          बजट-दर-बजट उन्होंने आर्थिक संतुलन ऐसा कायम किया जो हमारे परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार पर पूर्ण रूप से आधारित है।

          यह बजट महज एक आंकड़ों का खेल नहीं है, बजट का एक दर्शन है और इसमें बजटीय प्रक्रिया की साख बहाल करने की कोशिश की हैगो           हर गांव में शहरों जैसी सुविधा मुहैया कराने की मुहिम दिखाई देती है। डेढ़ लाख गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव सराहनीय है।

          बजट में 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का वादा किया गया है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान भी बजट में दिखाई देते हैं।

          गरीबों के लिए 1 करोड़ घर बनाने का तथा घरों का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव अद्वितीय है।

          ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत सबसे अधिक 48 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। जिससे स्वाभाविक रूप से नए रोज़गार पैदा होंगे। नई स्वास्थ्य नीति लाकर बजट में खासकर सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करने पर किए गए फोकस को साकार किया है। इससे प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की करनी-कथनी में कोई अंतर नहीं है।

          वरिष्ठ वर्गों और महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा योजनाएं तथा गुजरात और झारखंड में एम्स खोलने की तथा हर राज्य में सुपर स्पेशियलिटी केंद्र बनाने की बात बधाई के पात्र हैं।

          बजट में पर्यटन को प्रगति और रोज़गार सृजन का नया इंजन बताया गया है। पर्यटन स्थलों के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 25 स्थलों को चुनने की और 300 दूसरे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की बात सराहनीय है।

          एन.डी.ए. के विकास दर्शन में वित्तीय अनुशासन और घाटे पर अंकुश रखना सबसे अहम है।

          महंगाई दर भी 3 प्रतिशत से नीचे है और जिंसों की कीमतें कई साल बाद घटी है।

          बजट 2017 कई मायनों में अलग किस्म का है। इसमें सिर्फ योजनाओं पर अमल के लिए बेहतर माहौल तैयार करने का बल्कि इसमें स्वदेशी रूझान भी दिखाई देते हैं।

          रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लेने से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को योजनाबद्ध करने का अधिक मौका मिल गया है।

          लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को वित्त मंत्री का तोहफा मिल गया है जिससे भारत उत्पादन का हब बन सकता है। इस क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में छठवां है। मुद्रा लोन योजना के मद से दोहरे आवंटन से इस क्षेत्र को और मजबूती मिलने वाली है।

          राजनैतिक चंदे के बारे में नए सरकारी फैसले तारीफ करने योग्य है जो कालेधन के सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ट्रस्ट को चंदे पर अंकुश लगाना, काले को सफेद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की तरह है। यह कदम कालेधन के खिलाफ सरकार की गंभीरता को जाहिर करता है।

          यह बजट उपभोक्ता हितैषी और वृद्धि के हक में है। इससे मांग बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी।

          पहले वित्त मंत्री जी बजट को इतना सामान्य बना चुके थे कि हर कोई यह ही समझता था कि उसमें केवल घोषणाएं ही की जाती थी मगर उस पर अमल नहीं किया जाता था। मोदी सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब बजट राष्ट्र निर्माण का एक दस्तावेज बन गया है। यह लक्ष्य तय करता है, उसे हासल करता है और विश्वसनीयता पैदा करता है।

          माननीय मोदी सरकार का चौथा बजट भी वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने ऐसे पेश किया ताकि राजनीतिक विचार धारा जमीन पर उतर सके और बदलाव ला सके।

          2017-18 बजट की कई विशेषताएँ सराहनीय हैं-

          60 जिलों में चल रहे पी.एम. कौशल केन्द्र अब देशभर में खुलेंगे। 3.50 करोड़ युवाओं को रोज़गार लायक बनाएकी संकल्प योजना।

          लगातार दूसरे साल रक्षा बजट 10 फीसदी बढ़ा। सैन्यकर्मी अब यात्रा वारंट लेकर भटकेंगे नहीं।

          ऑन लाइन टिकट का बुक होना।

          50 हजार ग्राम पंचायतों के 1 करोड़ परिवार गरीबी से मुक्त होंगे।

          रेल हादसों पर काबू पाने के लिए 1 लाख करोड़ का रेल संरक्षा कोष। परिवहन के सभी साधन एक-दूसरे के पूरक बनेंगे और बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा।

          ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी., बी.पी.एल., एच.पी.एल., गेल का विलय करने की योजना। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 35 फीसदी की बढ़ोतरी। जी.डी.पी. के 3.2 फीसद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, सरकारी खर्च में 25.4 फीसदी की बढ़त। पूंजीगत व्यय 3.09 लाख करोड़। 2.50 लाख से 5 लाख रूपए का व्यक्तिगत टैक्स की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की बात सराहनीय है।

          मैं अपने गुजरात प्रदेश की केंद्र सरकार के मंत्रालयों से संबंधित लंबित मांगों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि कृपया उनको मंजूरी दी जाए।

          गुजरात में 8 नगर पालिका के लिए 17 क्लास ए तथा नगर पालिकाओं के लिए 142 क्लास ए के लिए जमीनी केबल्स को मंजूरी; राज्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले से जुड़े मुद्दों व उसके प्राइज पर गौर किया जाए।

          गुजरात के दाहोद जिले में उच्च गति रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना; गुजरात में विभिन्न संगठनों/सड़क उपभोक्ताओं के लिए रेलवे लाइनों को खुला बनाना; विभिन्न संगठनों/ सड़क उपभोक्ताओं के साथ-साथ रेल लाइनों का गेज रूपांतरण किया जाए; गुजरात के लोगों के विभिन्न वर्गों के साथ ही गुजरात में नई ट्रेनों की शुरुआत की जाए; कालूपुर स्टेशन के पास वाहनों के ट्रैफिक को कम करने और स्टेशन पर भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए साबरमती रेलवे स्टेशन का विकास किया जाए; पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के तहत सूरत और भावनगर में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सेवाओं का विकास; पी.एम.एस.एस.वाई. योजना चरण-3 के तहत सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के विकास के लिए मेडिकल सुविधाएं देना; गुजरात को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी; राजकोट और ढोलिया हवाई अड्डे के विकास के लिए वैकल्पिक स्थल की आवश्यकता को मंजूरी दी जाए; रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सोमनाथ-अहमदाबाद के एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देना; भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत संत नगरी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए; गुजरात के देवनीमोरी और 12 अन्य स्थानों पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट को मंजूरी; गुजरात पी.सी.पी.आई.आर एस्कोप रूट और टी.पी. स्कीम के विकास और 40 एम.एल.डी. सी.टी.पी. कहानखा के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाए; सिरेमिक आयात और साथ ही सोडा राख के आयात पर एंट्री डंपिंग शुल्क की आवश्यकता; गुजरात के ढोलेरा में ऐरोस्पेस और डिफेंस पार्क की स्थापना; गुजरात में मेडिटेक पार्क की स्थापना; गुजरात के भरूच, सयाका गांवों में प्लास्टिक पार्क की स्थापना; पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों और बोटों को वापस लाया जाए जिसमें ज्यादातर गुजराती हैं; जूनागढ़ में कपास सेंटर की स्थापना; गुजरात में मांगरोल-3 और नवाबंदर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का डेवलपमेंट करना तथा सौराष्ट्र नर्मदा उवतार सिंचाई योजना चरण-2 की मंजूरी।

          इन सारी गुजरात की मांगों पर मेरी सरकार से विनती है कि इन पर गौर किया जाए। अतः मैं बजट की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करती हूँ।

                                         

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2016-17 की सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सप्लीमेंटरी डिमांड्स में 11,35,55 करोड़ रुपये की मांग की गई है, इसमें लगभग 11,20,266.44 करोड़ टेक्नीकल सप्लीमेंटरी से जुड़ा हुआ है।The net cash outgo will be only Rs. 14,786.50 crore.  This is proof of prudent fiscal management of this Government, saving of the Ministries and enhanced receipts.  No additional borrowings will be required and the Government is well on track to meet its fiscal deficit targets. 

          सभापति जी, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छे प्रबंधन का सही उदाहरण दिखाया है। जहां न केवल और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ रही है, बल्कि वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे कम रखा गया है। हालांकि पूर्व की सरकारें एक ओर महंगाई पर रोक नहीं लगा पाती थीं, वहीं वित्तीय घाटे पर भी इनकी कोई पकड़ नहीं थी और वह भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने साढ़े चार फीसदी वित्तीय घाटे को कम करके 3.5 फीसदी पर लाया है और अगले साल इसे कम करके 3.2 प्रतिशत किया गया है। इस सरकार के द्वारा उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम है, कहीं न कहीं टैक्स रिसिप्ट हैं, जो रेवेन्यू हमने जेनरेट किया है, जो टारगेट सेट किया था, कलैक्शन उससे पांच हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इससे पता चलता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। अगर पूर्व की सरकार की बात करें, एक वह दौर था, जब अखबार भ्रष्टाचार की सुर्खियों से भरे होते थे, एक यह दौर है जब अखबार सरकार की उपलब्धियों से भरे होते हैं। इसमें पेंशन और एरियर के लिए पैसा मांगा गया है, वन रैंक वन पेंशन के लिए भी लगभग 3,292 करोड़ रुपये की मांग की गई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद लगातार हर सरकार का खर्च बढ़ेगा और यहां भी पेंशन के एरियर्स को देने के लिए और महंगाई भत्ता और वन रैंक वन पेंशन के एरियर्स को देना है। यह बहुत बड़ी बात है कि चालीस सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग को अगर कोई भी सरकार पहले पूरा नहीं कर पाई, तीस लाख पूर्व सैनिकों के परिवारों की इस मांग को किसी ने पूरा किया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने यह नहीं देखा कि इसके लिए कितने हजार करोड़ रुपये चाहिए। इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये चाहिए था। रिवाड़ी की रैली में मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार इस मांग को पूरा करेगी, हमने पूर्व सैनिकों की इस मांग को पूरा किया है। जहां बाकी राजनीतिक दलों के लोग आदर्श स्कैम जैसे स्कैम से जुड़े रहे, जो पूर्व विधवाओं के लिए बने थे, उनके फ्लैट्स तक लेने में लगे रहे, हमने आदर्श काम करके दिखाया और हमने उन परिवारों के लिए काम करके दिखाया।     

          सभापति महोदय, डीओटी के प्रोजेक्ट के टेलीकॉम्यूनिकेशन के लिए 1500 करोड़ रुपये की मांग की गई। उसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड को एडिशनल ट्रांसर्फर देने की बात कही गई है, ताकि जो भारत का नेट प्रोजेक्ट है, देश की ढ़ाई लाख पंचायतों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए। इसे पहले की सरकारों ने भी सोचा था, लेकिन वे  कदम नहीं उठा पाईं।  हम न केवल ढाई लाख पंचायतों को जोड़ेंगे, बल्कि वहां पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध करायेंगे, ताकि डिजिटल भारत के प्रोग्राम को हम आगे ले जा सकें। यह मोदी सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है। हमने इसका टारगेट दिसम्बर, 2018 तक का रखा है और यह बिल्कुल सही दशा में काम चल रहा है, क्योंकि मैं पार्लियामैंट की इस कमेटी का चेयरमैन भी हूं। हम लगातार भारत नेट के प्रोजैक्ट्स को देखते हैं। देश में इलैक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग हब्स बनें, इसके लिए सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। अगर फासिल फ्यूल के अलावा किसी का इम्पोर्ट सबसे ज्यादा है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक आइटम्स पर खर्च होता है। देश में हमारी सरकार बनने के बाद बहुत सारे इलैक्ट्रानिक मैन्युफैक्चर्स ने अपना पूंजी निवेश किया है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की शुरूआत की है। इससे सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को गति मिलेगी।

          सभापति महोदय, यही नहीं, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने किसानों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। यह केवल कहते थे, जबकि हमने करके दिखाया है। हमने कृ­िष कल्याण सेस लगाकर कृषि कल्याण कोष भी बनाया है और उसके लिए 5207 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया है। पहली बार अगर किसी ने किसान से जुड़ी हुई व्यवस्था के लिए स्ट्रक्टरल प्लान किया है, तो वह मोदी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्रालय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

          सभापति महोदय, मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। इनको इस बात की खुशी नहीं है कि आय दोगुनी होगी, बल्कि ये इस पर प्रश्न चिह्न खड़ा करते हैं कि दोगुनी कैसे होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर था। आपके दस वर्षों के राज में लोगों को खाद, यूरिया नहीं मिल पाती थी। मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद हमने नीम की परत यूरिया पर चढ़ानी शुरू की, यानी नीम कोटेड यूरिया बनाना शुरू किया। पिछले ढाई-तीन वर्षों में एक दिन भी खाद या यूरिया की कमी हमारी सरकार ने नहीं आने दी। केवल इतना ही नहीं, इसे किसान कल्याण कृ­िष मंत्रालय का नाम ही भी दिया गया। केवल नाम नहीं, काम भी वैसे किये गये, चाहे सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने की बात हो, किसान के लिए क्रेडिट देने की बात हो, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की बात हो, एएनएम योजना की बात हो। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों नये किसान अपनी फसल का बीमा कराने के लिए आगे आये हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज किसान की पूरी फसल का बीमा होता है। आपकी सरकार इंसानों का बीमा तक नहीं कर पायी, जबकि हमारी सरकार ने किसानों की फसल का बीमा भी कराने का काम किया है। यही नहीं, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में भी हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

          सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान को खाद समय पर मिलेगी, हर खेत को पानी मिलेगा, बीज सही दाम पर मिलेगा, मंडी के साथ उसे जोड़ा जायेगा, पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी, मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और मंडी के साथ जोड़कर उसे उचित दाम मिलेगा, तो इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो। मुझे लगता है कि खड़गे जी इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में कई किसानों की जमीन इनकी पार्टी के एक बड़े परिवार के व्यक्ति ने ले ली। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सम्राट साइकिल वाले को जमीन मिली थी, लेकिन वह फैक्टरी नहीं चली। ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :  सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि सप्लीमैंट्री बजट में इस सरकार के जो अच्छे काम हैं या इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, तो वह कहना चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने यह किया, वह किया ...(व्यवधान) मोदी जी ने कहा कि 70 सालों से क्या किया। ...(व्यवधान) ये अभी-अभी आये हैं, तो यह कहते हैं कि दस सालों में आपकी सरकार ने यह किया। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने क्या किया, यह हम बतायेंगे, लेकिन आप लोग बार-बार ऐसा कहकर अपनी गलतियां मत छुपाइये। ...(व्यवधान) आपने जो बहुत गलतियां की हैं ...(व्यवधान)

माननीय सभापति:उनको अवसर नहीं मिला, जबकि आपको अवसर मिला है।

…( व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Why should he say that? It has nothing to do with the Supplementary Demands. … (Interruptions) ... *...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  माननीय खड़गे जी, अगर उनका कोई शब्द अनपार्लियामैंट्री हो, असंसदीय हो, तो आपकी आपत्ति सही है। वे अपने विचार रख रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, जब तक मैंने किसानों के हित की बात की, खड़गे जी तब खड़े नहीं हुए, इन्होंने खड़े होकर इतना भी नहीं कहा कि हां, राजीव गांधी फाउण्डेशन ने जो जमीन ली थी, उसे हम किसानों को वापस करेंगे। वह इतना नहीं कह पाए कि गांधी परिवार के लोगों ने किसानों की जमीन वहां लेकर रखी है। हम चाहते थे कि वे ऐसा कहते। इसलिए यह कहना कि किसानों के हित में किसने काम किया है, हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है।  हम किसानों के हित में काम करेंगे और किसानों की आय को मोदी सरकार दोगुना करके दिखाएगी। यही नहीं, मोदी जी ने सरकार बनने के बाद कहा था कि यह सरकार गरीबों, असहायों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों की सरकार है। आप इतने वर्षों तक महंगाई को नहीं रोक पाए, हमने महंगाई पर ब्रेक लगाकर दिखाया है। प्राइस स्टैबलाइजेशन फण्ड का भी प्रावधान किया। वहां हमने 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ मिलेगा। मार्केट में फ्लक्चुएशन न हो, आम आदमी को, उपभोक्ता को ज्यादा पैसा न खर्च करना पड़े और किसान को भी नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने उचित कदम उठाए हैं।

          इस देश में साढ़े तेरह करोड़ किसान हैं।  85 प्रतिशत किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है। वे केवल इसलिए फसल उगाते हैं कि अपने परिवार का पेट भर पाएं, लेकिन अगर उनके बारे में किसी ने सोचा है तो वह मोदी सरकार ने सोचा है। साढ़े आठ करोड़ परिवार या 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया तो उस पार्टी ने किया, जिसने 70 वर्षों में से 60 वर्षों तक इस देश पर राज किया, गरीब को और गरीब किया। इंदिरा गांधी जी से लेकर, सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी तक सब कहते रहे कि गरीबी हटाओ। इस देश का गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं मिट पाई। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। हम गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।

          कांग्रेस पार्टी आज तक कहती रही - लुक ईस्ट। ये आज तक ईस्ट की ओर देखते रहे, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखते रहे, आज इसीलिए ये पूर्वोत्तर राज्यों से भी चले गए। निनाँग जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों से इसलिए चले गए, क्योंकि ये देखते रहे, लेकिन हमने वहां काम करना शुरू किया। चाहे रेलगाड़ी की बात हो, रोड की बात हो या बाकी विकास के कामों की बात हो, हमने लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पूर्वोत्तर से आते थे, लेकिन वे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कुछ नहीं कर पाए। असम में दंगे हुए, लेकिन केन्द्र से वहां फौज नहीं पहुंच पाई। वे यहां सरकार में रहते हुए, जहां से चुनकर आते थे, उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने वहां भी काम किया है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तराखण्ड से लेकर मणिपुर, पूर्वोत्तर तक मोदी-मोदी की गूंज पहुंची है। एक बात का श्रेय मैं उमर अब्दुल्ला जी को देना चाहूंगा। वे बड़े विज़नरी लीडर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 की बात छोड़ दीजिए, वर्ष 2024 के लिए सोचिए।  मोदी जी ने देश को एकजुट करने की बात कही थी, आज का मीडिया विपक्ष को एकजुट करने में लगा हुआ है कि मोदी से लड़ना है तो एकजुट हो जाओ। खड़गे जी कहां गए, जैसे वे गए, वैसे ही कांग्रेस चली गयी।

          कृषि के बाद अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार कोई क्षेत्र देता है, जिसे अगर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहें तो वह एमएसएमई सेक्टर है। माइक्रो, स्मॉल, मिडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के माध्यम से आठ करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और एक्सपोर्ट में इसका 45 प्रतिशत से अधिक शेयर है। माननीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी यहां पर हैं, इन्होंने लगातार इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने मांग उठाई। मैं जब डेलीगेशन लेकर इनके पास जाता था और वित्त मंत्री जी के पास जाता था तो इन सभी ने मिलकर कहा कि हां, यही एक सेक्टर है, जहां पर हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इनके लिए हमें कोलेटरल फ्री क्रेडिट देना होगा, जिससे माइक्रो, स्मॉल इंटरप्राइजेज को ज्यादा लाभ मिल सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर के लिए 1504 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे-छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा और करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। हम एक तरफ कहते हैं कि चीन सुपरपावर है, अगर हमें चीन से आगे एक्सपोर्ट सुपरपावर बनना है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमें इस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।    प्रधान मंत्री जी ने विशे­ष फोकस इस पर किया है। It is because MSME has always faced problem of non-availability of timely and adequate credit at reasonable rates. The Modi Government is committed to funding the under-funded. यह एक सराहनीय कदम है कि उन लोगों को, उन कारोबारियों को, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको भी इस माध्यम से पैसा मिलेगा और करोड़ों लोगों को आने वाले समय में रोजगार मिल पाएगा।

           प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। ऐसा हर गरीब आदमी का सपना होता है, वह कभी अमीरों की सरकार ने पूरा नहीं किया, लेकिन आज गरीब के बेटे को देश का प्रधान मंत्री बनाया गया है तो गरीबों का सपना पूरा करने का काम भी यह सरकार कर रही है।  782 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि 2022 तक, जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हों, तो हम फLा के साथ कह सकें कि मेरे भारत में एक भी परिवार ऐसा नहीं है, जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। अगर आप रायबरेली या अमेठी में जाएंगे तो देखेंगे कि आज भी तिरपाल लगे हैं, झोंपड़ियों में लोग रहते हैं। ये वहां पर भी छतें नहीं दे पाएं। हम रायबरेली और अमेठी में भी देंगे और देश के कोने-कोने में देंगे।

          जहां तक सी.बी.डी.टी. और सेन्ट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स के लिए पे और एलाउंसेज के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा गया है, यह बड़ा सराहनीय कदम है। इन्हीं ऑफिसर्स ने और जिस तरह से बैंक के कर्मचारियों ने करोड़ों बैंक खाते, 15 करोड़ से ज्य़ादा बैंक खाते मात्र 6 महीने में खोलकर दिखाये, जो 60 व­ााॉ में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वह हमने 6 महीनों में करके दिखाया। इनमें 40000 करोड़ रुपया गरीबों ने जमा करवाया। उसी तरह से काले धन पर जो कांग्रेस एक कदम नहीं उठा पाई थी, मोदी सरकार के बनने पर पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय एस.आई.टी. का गठन जस्टिस ए.पी.शाह की अध्यक्षता में बनाकर किया और काला धन वापस लाने का काम किया है। मेरे मित्र पूछते हैं कि इससे कितना पैसा आया, मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि हमने एस.आई.टी. का गठन भी किया है, हमने बैंक के खाते भी खुलवाये, हमने लोगों से कहा कि अपने काले धन की घो­षणा कीजिए। हमने काले धन पर कड़ा कानून भी बनाया और नोटबंदी करके काले धन वालों को अपना पैसा जमा कराने के लिए भी मजबूर किया, जो कल तक कहते थे कि मोदी सरकार ने काले धन पर क्या किया, जब 8 तारीख की रात को काले धन पर वार हुआ, 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए, तब ये लोग कहने लगे कि हाय मोदी, ये आपने क्या कर दिया। ...(व्यवधान)

           मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ रह गया है। जिनके पास रह गया है, उनका रह गया है। यही नहीं, इसीलिए यह प्रावधान बिल्कुल ठीक किया गया है। केवल हम यहीं पर नहीं रुके, बल्कि हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजीधन योजना बनाई, ताकि मर्चेन्ट्स में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाई जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और उनको इनाम देने का काम भी हो। इस बीच 1.8 करोड़ भीम एप्लीकेशन चंद महीनों में डाउनलोड हुई हैं। इसी से पता चलता है कि यह कितनी सफल योजना है। जो कल तक कहते थे कि 500 और 1000 रुपये का नोट बंद करने से मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि विपक्ष आज केवल उन राज्यों में खाली नहीं हुआ, बल्कि आज लोक सभा में विपक्ष की ओर देखिए कि विपक्ष की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये सही मायने में 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2019 में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। 195 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और सेफ्टी कोयले की खदानों में कैसे हो, सर्विलेंस सिस्टम कैसे लगाया जाए और इल्लीगल माइनिंग पर रोक कैसे लगाई जाए, यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि पिछली सरकार के समय में 204 कोल ब्लॉक्स बगैर कोई नीलामी के आबंटित कर दिये गये थे। इसमें 2 लाख करोड़ रुपये के घोटाले की बात आई। सुप्रीम कोर्ट ने वह नीलामी रद्द की। हमने 204 में से केवल 72 कोयले की खदानों की नीलामी की और 4 लाख करोड़ रुपये के लगभग देश के खजाने में जमा किया, जो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। सेन्ट्रल रोड फंड के लिए आपने 2041 करोड़ रुपये की बात कही। आप आंकड़े देखिए कि हम कहां पर खड़े हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. में वर्ष 2012-13 में यू.पी.ए. की सरकार में 8386 करोड़ रुपया खर्च हुआ।

16.00 hours           सभापति महोदय, हमने पिछले साल 19200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और हर दिन जो 70 किलोमीटर सड़क बनाई जाती थी, उसे बढ़ा कर 140 किलोमीटर सड़क करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले नेशनल हाईवे मात्र 6 किलोमीटर एक दिन में बनता था, हमने 23 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर दिन बनाने का काम शुरू किया है। मेरे छोटे-से हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 61 पर तीन फोर लेन के प्रोजेक्ट 62 हजार करोड़ रुपये की सड़कें हमें एक साल में मोदी सरकार ने दीं, जो पिछली सरकारें 70 सालों में नहीं दे पाई थीं। इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तीन हजार करोड़ रुपये एनडीआरएफ के लिए दिया गया है, ताकि कोई त्रास्दी हो, तो 24 घंटों में स्टेट यूनिट्स रिस्पोंड कर पाएं।

माननीय सभापति:आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन वहां की सरकार विफल रही। जो पैसा आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया, उसे प्रदेश सरकार खाने में लगी रही। जिन्होंने आपदा का पैसा खाया, जिन्होंने त्रासदी का पैसा खाया, उनके साथ ऐसी त्रासदी हुई कि 70 विधान सभा सीटों में से 57 सीटें हमारी सरकार ने जीतीं और उनका नामोनिशान नज़र नहीं आया, क्योंकि यदि आप त्रासदी के समय का भी पैसा खाओगे, तो जनता उसका जवाब देती है। जो उत्तर प्रदेश में गंगा प्लान को रोकने के लिए तैयार खड़े थे, आज उन्हें भी वहां से बहना पड़ा, वे भी कहीं नज़र नहीं आए। नेशनल इंवेस्टमेंट फंड में 2845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि पब्लिक सैक्टर बैंक्स के जो एनपीए हुए हैं, उनकी कैपिटेलाइजेशन बढ़ाने के लिए, उनकी रिकैपिटेलाइजेशन के लिए और रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। मुझसे पहले बोलने वाले मित्रों ने भी कहा है कि दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा एनपीए काउंट हुए हैं, लेकिन वहां बैठने वालों से पूछिए कि पिछले दस व­र्षों में, जो विदेश में हमारा पूर्व सांसद भाग गया है, उसे यहां लोन किसने दिया? दस-दस बैंकों ने उसे लोन दिया और प्रधान मंत्री कार्यालय से लेकर नार्थ ब्लॉक वित्त मंत्री के कार्यालय तक किन मंत्रियों ने फोन किया और हजारों करोड़ रुपया उन्हें दे दिए गए। उनकी एयर लाइन तो ग्राउंडिड हो गई, लेकिन वे स्वयं विदेश में फरार हो गए।

माननीय सभापति :अनुराग जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। 2691 करोड़ रुपये रेलवे के नुकसान के लिए रिम्बर्स किया जा रहा है। यह बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि पूर्वात्तर राज्यों में, जम्मू-कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के भनुपुल्ली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन, जो हमें सीमा तक पहुंचाएगी, उस रेलवे लाइन के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, ताकि सीमा पर हमारे सैनिकों को हर तरह की सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं।

          महोदय, सीएसटी में भी राज्यों को कम्पंसेट करने के लिए 1384 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं, ताकि राज्यों का केंद्र से जो भरोसा हट गया था, कोओपरेटिव फैड्रेलिज्म में आपने इन रिश्तों को और अच्छा बनाया है और सीएसटी कम्पंसेशन से जीएसटी को भी आप सफलता से लागू करवाने वाले हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं।

          मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि डिजिटल पेमेंट पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बैंकों से पैसा निकालने पर आप जो फीस लगाने वाले हैं और क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड पर जो फीस लगती है, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो बना दिया कि पचास रुपए भी अगर कोई जमा कराएगा, तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड से कराएगा, तो उससे तीन परसेंट क्यों लिया जाएगा। विदेशों की बड़ी कम्पनियां हजारों करोड़ रुपया कमाएंगी, कृपया करके इस वि­षय में उचित विचार कीजिए, ताकि डिजिटल पेमेंट का लोगों को लाभ मिल सके। मैं इसका समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि जरा आंखें खोलिए, देश आगे बढ़ रहा है और अच्छे दिन आ गए हैं। आप सहयोग कीजिए, वर्ष 2024 का इंतजार कीजिए, देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।

 

* SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): While supporting the Supplementary Demands for Grants pertaining to Budget (General) for the year 2016-17, I am ever grateful to our beloved leader Dr. Puratchiththalaivi AMMA for the gracious blessings showered on every righteous person committed to serve this humanity.

                   Hon. Finance Minister submitted the third and final batch of Supplementary Demands for Grants entailing an additional expenditure of Rs. 11 lakh and 35 thousand Crore for the current fiscal year ending March 2017. Out of which it is said that as much as Rs. 10 lakh and 11 thousand Crore will be spent towards repayment of cash management Bills under the market stabilisation scheme. However, the net cash outgo or extra spending will be only Rs. 14,786 crore. It is also learnt that the rest will be matched by savings of the ministries and enhanced receipts from taxes. The Government will stick to its fiscal deficit target of 3.5% of GDP for 2016-17, despite Rs. 14,786 crore of extra spending.

          Given the higher tax collection from Income Disclosure Schemes, we hope that the additional spending will be easily funded without widening the fiscal deficit. As the schemes for unearthing black money have helped the Union government in shoring up revenues, that should now be ploughed back to social schemes. The Finance Ministry has sought the approval of this House for spending  an extra Rs. 3,293 crore for payment of arrears towards 7th Pay Commission award and One Rank One Pension (OROP). The Government will also spend Rs. 3,843 crore more for fertiliser subsidies, and Rs. 900 crore for providing grants for creation of capital assets under the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana.

          As much as Rs. 1,504.32 crore has been provided as contribution under credit support programme for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises. Our Revered Leader late Hon'ble Chief Minister Puratchi Thalaivi AMMA had sought a Special Relief Package for the MSME Sector for the damages caused by the torrential rains and the consequent flooding in the area around Chennai which inflicted enormous losses on MSMEs - damaging plant and machinery, buildings and stocks of raw materials and finished products. Since these units have suffered last year heavily and could not get full package, the Ministry of Finance may be instructed to advise RBI to consider providing a moratorium of six months up to 30.6.2017 on the loan repayment by the MSME units.

          The other spends involving cash outgo include Rs. 3,500 crore for providing additional fund for operation of Price Operation Cell under the "Price Stabilization Fund" scheme. This Price Stabilization Fund was set up to market interventions for managing prices of perishable agri-horticultural commodities by procuring directly from farmers and later supplying at reasonable rates to consumers. I also welcome the proposal for the transfer of Rs. 5,889 crore of unclaimed money to Senior Citizen Welfare Fund.

          It is pertinent to mention that Hon. Finance Minister in his Budget speech on 1 February 2017 projected the fiscal deficit to be at 3.2% for 2017-18, as compared to 3.5% for 2016-17. It is also a matter of praise that the Union government has increased allocations for social schemes including the Mahatma Gandhi National Rural Emplyment Guarantee Scheme (NREGA). There is additional allocation for laying of roads as well as building of irrigation infrastructure to spur economic activity at the hinterland.

          It is important to say that an amount of Rs. 3,000 crore is sought as a supplementary demand for assisting the States affected by natural calamities under the National Disaster Relief Fund (NDRF). Our Revered Leader Puratchi Thalaivi AMMA had also sought modification of National Disaster Response Fund (NDRF) Guidelines to make MSMEs eligible for relief. The existing norms of the National Disaster Response Fund (NDRF) provide for relief for loss of human life, crops, cattle, dwelling units etc. However, there is no provision for compensation to MSMEs on account of damages suffered during natural calamities. This anomaly needs immediate rectification. I request that NDRF norms may be suitably revised and relief provided to flood affected MSMEs in Tamil Nadu. Further, an appropriate area based insurance scheme with reasonable premium rates should also be formulated for MSME units.

          The Government of Tamil Nadu had submitted a detailed Memorandum seeking assistance from the National Disaster Response Fund and from other Central Funds towards the cost of relief and rehabilitation measures for the prevailing drought situation in the State. The drought situation in Tamil Nadu has been exacerbated by the non-release of water by Karnataka in accordance with the Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribunal. Based on detailed assessment of the drought condition based on the guidelines contained in the Manual for Drought Management, 2016, out of 16,682 Revenue villages in the State, 13,305 villages have been identified as drought affected. The State has been declared as drought affected on 10 January 2017. The Government has to provide relief to the farmers for the damages caused to the crops due to the failure of the monsoon and to ensure drinking water supply through various temporary measures which have to be undertaken to tackle the water scarcity across the State.

                   Tamil Nadu has demanded a sum of Rs. 39,565 crore from the National Disaster Response Fund. A Central Team visited Tamil Nadu from 21st to 24th January, 2017 to make an on - the - spot assessment of the drought situation in the State.

          You may also recall that the State of Tamil Nadu experienced heavy floods in 2015 and in December, 2016, heavy damages were inflicted by cyclone "VARDAH". The State Government has incurred a total of Rs. 2944 crores on immediate relief, including Rs. 585 crores for immediate relief after cyclone Vardah and Rs. 2359 crores for Drought Relief so far. The State Disaster Response Fund (SDRF) of Rs. 713 crores for 2016-17 has been fully exhausted. The State has spent more than three times the SDRF availability and is hard pressed to meet the further needs. Hence we urgently require assistance from the National Disaster Response Fund (NDRF) to take up drought relief and rehabilitation measures in the State.

          Hence, as demanded by the State Government, I request the Government to kindly accord immediate sanction for the release of an "on account" payment of Rs. 2500 crores from the NDRF to the Government of Tamil Nadu to enable taking up relief and rehabilitation measures to mitigate the drought situation. To meet the immediate expenditure on relief and restoration and other emergent works necessitated, the Government of Tamil Nadu had released Rs. 585 crores from the State Disaster Response Fund. As expected, the assessment of damages revealed that the requirement of funds for relief and restoration is much higher than the financial resouces available with the State. The requirement of funds was assessed at Rs. 22,573 crores. The State Government had also requested an immediate 'on account' release of Rs. 1000 crores.

          A Central Team had also visited the cyclone affected areas for an 'on the spot' assessment. However, so far no funds have been released by the Government of India. I request that funds to meet the relief and rehabilitation requirements may be released immediately.

          Moreover the State government had requested for a special assistance of Rs. 25,912.45 crores for temporary and permanent restoration through two separate Memoranda. The High Level Committee sent by the Government of India had assessd and approved the damages at Rs. 1737.65 crores. The Government of India had released only Rs. 1365.67 crores from the NDRF, and the remaining Rs. 371.98 crores was adjusted with the SDRF balance available with the State. Thus, Tamil Nadu was deprived of Rs. 371.98 crores, which was its due relief assistance as per the procedure prescribed by Government of India. I want that amount to be released to Tamil Nadu immediately.

          As a supplementary demand, the Union government has sought Parliament's nod for transferring of Rs. 5,203 crore from Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh, a fund created for the purpose. The proceeds of 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess' are at present not shareable. Hence, we request that the 75 per cent of the proceeds of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Cess be provided to States for implementation of welfare schemes, in particular, in agriculture and the unorganized sectors. The amounts deposited in the 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme' should be passed on to State Governments as interest free loans in the same proportion as is being done with Small Savings, Loans, i.e. based on where the deposits are received.

          Tamil Nadu is a forerunner in the effective implementation of various Schemes for the benefit of the farming community. Particularly, the Centre - State shared scheme of Rashriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) has always been successfully implemented in Tamil Nadu to bring in the desired benefits to the farmers. The State has always remained in the fore-front with respect to planning, implementation, documentation and reporting of RKVY. This huge 53% reduction in RKVY allocation has affected the implementation of various farmer welfare schemes being implemented in Tamil Nadu. Such uncertainty in allocation also hurt the credibility of Centrally Sponsored Schemes and disrupt their implementation. As Tamil Nadu continues to reel under drought conditions, the State government is evolving various projects focusing the mitigation of drought in 2017-18.

          Therefore, Government of India may kindly consider allocation of at least Rs. 750 crores under Rashtriya Krishi Vikas Yojana for the year 2017-18 and release the funds without any restrictions.

          Besides all these demands, my sincere appeal to the Government is to immediately allocate adequate funds to Tamil Nadu, be it from the National Disaster Relief Fund or Garib Kalyan Cess. We support the Supplementary Demands for Grants seeking special care and attention to the unfulfilled demands of Tamil Nadu.

*श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख)ःमैं इस वर्ष अर्थात् 2017 के बजट पर बहुत कम शब्दों में अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज, जब विश्व की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, अधिकतर देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था न केवल सुदृढ़ और स्थिर है बल्कि और अधिक फल-फूल रही है। देश के कई तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञों ने नोटबंदी के वक्त बहुत हाय तौबा मचाई थी कि देश में आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जायेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, विश्व भर में हमारी साख को बट्टा लग जायेगा और पता नहीं क्या-क्या बातें की थीं। लेकिन हमारे निर्भिक प्रधानमंत्री के इस कड़े फैसले के बाद देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है। इतना ही नहीं, हमारे देश को अंदर से खोखला करने वाले भ्रष्ट लोगों में दहशत फैली है। उन्हें बहुत स्पष्ट संदेश मिला है कि हमारी भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की हर गलती को दुरूस्त करने के लिए सत्ता में आई है। भारत में औद्योगिकीकरण के बावजूद, शहरीकरण के बावजूद और सर्विस सैक्टर में कई गुना वृद्धि होने के बावजूद अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती-किसानी करते हैं और इनके पास धनार्जन के या जीविकोपार्जन के कोई वैकल्पिक साधन नहीं हैं। इसलिए कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, बुनियादी ढांचा खड़ा करने और किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की दशा में सुधार लाने को, इस बजट में सर्वाधिक प्राथमिकता दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लड़के-लड़कियां 10वीं-12वीं क्लास पास तो कर लेते हैं लेकिन बी.ए.,एम.ए. की पढ़ाई करने के लिए न तो नज़दीक में डिग्री कॉलेज होते हैं और न ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो शहरों में जाकर पढ़ाई कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया की बात कही है और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को विभिन्न पेशों में ट्रेनिंग देकर उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसके लिए बिना किसी गारंटी के सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की बात कही गयी है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से करायें ताकि बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं को राहत मिल सके।

इस बजट में देश की कायापलट करने वाली तमाम परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने की दिशा में इस बजट में उपाय किये गये हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में घोषित योजनाओं के पूरा होने पर और जन सामान्य तक इनका लाभ पहुँचने पर हमें निश्चित रूप से भारत की तकदीर और तस्वीर बदलते हुए देखने का सुखद अहसास होगा।

          इसके अतिरिक्त, मैं माननीय वित्त मंत्री से मांग करती हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें। हमारे प्रधानमंत्री ने स्किल्ड इंडिया की बात कही है और इस दिशा में कार्य होना चाहिए। किसानों के पेस्टीसाइड और इनसेक्टीसाइड के मद में जो सब्सिडी दी जाती है वे डायरेक्ट उनके खातों में दी जाये। अभी ये सब्सिडी बिचौलिये और कंपनियाँ हजम कर जाती हैं। सेनेटरी नैपकिन्स को टैक्स फ्री किया जाये। किसी भी महिला पर इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए कि वे महिला है और उसकी जरूरत सेनेटरी नैपकिन्स है।

          किसानों को अपनी फसल के लिए ब्लॉक स्तर पर बिक्री केंद्र उपलब्ध कराये जायें और उन पर न्यूनतम दर पर खरीद सुनिश्चित की जाये। हमारे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की संख्या न के बराबर है। अतः प्रत्येक पाँच हजार की आबादी पर बैंक या आर्थिक लोन देने की सुविधा वाले डाकखाने खुलवाये जायें।

     

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) :   माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुदानों (सामान्य) की मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

          हमारे मित्र माननीय श्री अनुराग जी और माननीय श्री किरीट जी ने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया, मैं अपनी ओर से कहूँगा कि आप लोगों में अभी भी मानसिकता विपक्ष की ही है। तीन वर्ष बीत गये हैं और अभी भी आप लोग सिर्फ हमारी विफलताओं की चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा-

बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो।

         

          मैं कहूँगा कि जब हम ट्रेज़री बेंच पर थे, तो हमने कभी आपको इतना नहीं कोसा होगा। लेकिन जिस प्रकार से, अपनी उपलब्धियों पर न बोलकर, आप सिर्फ हमारी विफलताओं पर ही बोलते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपका पूरा इरादा इस तरफ आने का है, आप इस ओर आने के इच्छुक हैं, क्योंकि तेज आवाज़ में बोलना आप लोगों की आदत-सी है।

माननीय सभापति:आप अपने वि­षय पर बोलें।

श्री निनोंग इरिंग:  ऐज़ ए फ्रेंड, मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को वि­षयों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी मेरे बोलने का समय आता है, तो सर, मुझे आप सिर्फ पाँच मिनट ही देते हैं।

माननीय सभापति  : अब तो आपके तीन मिनट ही बच रहे हैं, इसलिए आप वि­षय पर बोलिए।

श्री निनोंग इरिंग:  सर, मैं वि­षय पर ही आ रहा हूँ।   125 करोड़ भारतीयों की आशा-आकांक्षाएँ इस बजट के प्रति है, जो उनके सपने थे, इस साल के बजट के कारण, वे सभी निराशा में बदल गये हैं।

          मैं रेलवे और कृषि विभाग की अनुदानों की मांगों पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इन पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन, मैं रेलवे स्टेशनों के बारे में अपनी बात कहूँगा। रेलवे के पूर्ण विकास और उसके वित्त पो­षण के बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। लोगों में नाराज़गी है कि आपने राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में जो डायनैमिक फेयर लगाया है, उस पर आपको फिर से विचार करना चाहिए। आपने हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में काफी घो­ाणाएँ की हैं। अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर में तो अभी तक रेल की सेवाएँ पूरी नहीं हुई हैं। ईटानगर से गुवाहाटी के लिए एक रेल चलती थी, जिसका नाम भगवान दोंजीपोलो के नाम पर गया है, उसके नामकरण के लिए हम रेल मंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं, यह अच्छी बात है कि आपने वहाँ की संस्कृति और परम्पराओं पर भी आपने विशे­ा ध्यान दिया है। रेल राज्य मंत्री जी ने कहा बोगिबील ब्रीज़ के बारे में कहा था, जो नॉर्थ और साऊथ बैंक्स को कनेक्ट करती है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए शीघ्र ही धनराशि आवंटित करके आपको उसे पूरा करना होगा।

          मनरेगा के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोलते हुए कहूँगा कि आपने जिस प्रकार से इसमें आबंटन किया है, इसमें 48 हजार करोड़ रुपये आबंटन किये गये हैं, लेकिन इसमें कम से कम 80 हजार करोड़ रुपये आबंटन की आवश्यकता है। अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसके तहत एक सौ दिनों का काम देना अनिवार्य है, लेकिन वहाँ सिर्फ 10 या 15 दिनों का ही काम मिलता है।

          राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में भी कहा गया है। अरूणाचल प्रदेश में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर है, राज्य मंत्री जी ने फ्रंटियर हाइवेज़ के लिए 50 करोड़ रुपये की घो­ाणा की थी, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। श्री गडकरी साहब वहाँ गये थे, उन्होंने इस पर क्या विचार किया है, यह मुझे बताइए।

          जब स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो पासीघाट पहले सौ स्मार्ट सिटीज़ में चुना गया था, जिसके लिए धनराशि का भी आवंटन किया गया था, उसके लिए भी अभी कुछ नहीं हुआ है।

          सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं, तो आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे, सभापति जी आप भी सहमत होंगे, मैं उपाध्यक्ष जी को भी कहता हूँ कि पाँच करोड़ रुपये की धनराशि में कुछ नहीं होता है।

माननीय सभापति  : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निनोंग इरिंग:  सर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ।

          डोनर मिनिस्ट्री तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बैक-बोन है। इसमें आप इतनी कम धनराशि का आबंटन करते हैं, तो आप किस प्रकार से एक्ट ईस्ट की बात करते हैं।

माननीय सभापति जी  : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निनोंग इरिंग:  सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

          एनईसी के लिए जो दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपये की मांग है, उसके लिए मैं आपको कोशिश करने के लिए कहूँगा और अंत में, मैं कहूँगा-

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदारचरितानाम तू वसुधैवा कुटुम्बकम्।

         

          आप अच्छे दिल से बोलिए, अच्छे मन से बोलिए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी विकास के साथ हैं।

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG):, The Indian economy has been tied in knots.  The macro-economic indicators indicate a placid surface.  But underneath the rumblings of discontent are palpable growth has slowed as a result of demonetization, the principle indicator of a vibrant economy, gross capital formation has dipped, the two building blocks of a competitive economy, health and education are still in a shambles and most importantly, India seems nowhere close to figuring out of jobs strategy.

          The Budget lacks a clear vision, idea and step to create new jobs.  For farmers also there is no clear vision.  There is no hope of revival of the country’s economy.   There is a decline in both revenue and capital  expenditure.  The fiscal deficit target has been achieved through expenditure reduction.  The total revenue receipts have come down from 9.4% of GDP in 2016-17 revised estimate  to 9% GDP in Budgets estimate of 2017-18.

          Farmers are reeling under financial problems, but no relief has been given to them.  India’s economy is also based on agriculture, the budget is clueless, baseless, mission less and action less to the farmers community.  No roadmap for the country is given or drawn.

Demonetization has rendered a lot of small artisans jobless.     We were expecting some package to revive the trade.    In West Bengal   the hon. Chief Minister has given special package to the people who have lost jobs due to demonetization.  She is helping after they returned to West Bengal with special package.

          There is no compensation for the hardship faced by public due to demonetization.  This Budget did not reflect the good days assured by Hon. Prime Minister of India.

          The Government came into power by misleading the youth of the country.  However, nothing has been provided in the Budget for job creation.

          The Central Government budget has come as a huge betrayal of the expectations of women and children of the country.  Essential funds for the safety of women have not be allocated.  A weak effort has been made to allocate only Rs. 500 crore for Mahila Shakti Kendras which is highly insufficient.

          With neglect in the allocation of funds to women and Child Welfare Ministry, it is evident that little will be done to facilitate the fundamental right to life and equality.

          Building of a greater number of crèches and working women hostels have been ignored.

          No special budget is seen for basic needs like toilets for women, there is no provision of nutrition for girls and subsidies in education of girls so that more girls could join school.

          Our Kanyashree Scheme in West Bengal by our Hon. Chief Minister is appreciated internationally.       

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी)ःदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जनता की उम्मीद पर खरे उतरे हैं और सुशासन की सरकार स्थापित कर लगातार देश हित में कार्य किया है। गत वर्षों के दैरान, आदरणीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से 1 फरवरी 2017 में पेश किये गये आम बजट ने यह बता दिया कि शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरूआत है। पूर्व की सरकारें जो निर्णय सामान्य रूप से देशहित को द्वितीयक श्रेणी में रख कर करती थी आज हमारी सरकार नीति और व्यवस्था पर आधारित प्रशासन जनता को सौंपती है। गैर जिम्मेदार हकदारी के बजाय पूर्णरूपेण निर्धारित सुपुर्दगी व्यवस्था को अपनाया गया है। अनौपचारिक अर्थतंत्र के बजाय एक औपचारिक व्यवस्था को अपनाया है। " गरीब, दलित, पीड़त, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण ही इस सरकार का उद्देश्य है। "

          किसान के धन को अगले पाँच वर्षों में दोगुना करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना " में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल बनाने का उद्देश्य लिया गया है। "हर बूंद-अधिक फसल " तथा "हर खेत को पानी " का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया गया है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया है।

          श्रमिक कल्याण के लिए कई उपाय किये गये हैं। न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42औ की वृद्धि की गई है। बोनस कवरेज के लिए गणना की अधिकतम सीमा दोगुनी करके सात हजार रूपये कर दी गई है।        

सुकन्या समृद्धि योजना में एक करोड़ से अधिक खाते खोले गये, जिनमें 11 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक राशि जमा हुई है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 10 हजार करोड़ रूपये की बजट राशि राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना में दी गई है।

मनरेगा के तहत बजट को 2017-18 में 48,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 2016-17 से बढ़ाकर प्रतिदिन 133 कि.मी. हो गई है। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 27000 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ मकान पूरे करने का उद्देश्य है तथा 2016-17 के बजट को 15000 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में 23000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 4814 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

अवसंरचना में दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करने हेतु बजट का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र में आवश्यक बजट देकर सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा दिया है।

सार्वजनिक सेवा में जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करने हेतु बजट का प्रावधान किया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु, क्षति उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए बजट में स्थान दिया गया है।

वन रैंक-वन पेंशन में 3 लाख 2 सौ 92 करोड़ रूपए की मांग है।

इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी का विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन दिखाई दिया है। जिसमें संसाधनों का ईष्टतम प्रयोग सुनिश्चित कर राजकोषीय स्थायित्व को बनाये रखा है और कर प्रशासन के प्रभाव से ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देने का उद्देश्य रखा गया है।

मैं धन्यवाद के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत कर देश को मजबूती के आधार स्तंभ पर स्थापित कर विकास की इमारत के लिए दिशा दी है।

                   

माननीय सभापति:कृपया समय का ध्यान रखें। बोलने वाले बहुत ही मान्य सदस्य हैं। सबके हिस्से में बोलने के लिए 3-4 मिनट आएंगे, इसलिए जल्दी बोलें।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स की इस चर्चा में विपक्ष की बातों को सुन रहा हूँ। हमारे कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कह रहे हैं कि इन डिमांड्स में माँग ज्यादा रखी गई है। वे इसमें कमियों को दिखाते हुए अपनी माँगों की पूर्ति के लिए और डिमांड कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसके अंतर्गत इस या उस काम को करने के लिए इन डिमांड्स में और बढ़ोत्तरी की जाए। यह बात कहीं भी सुनने को नहीं मिली है कि इसमें ज्यादा माँगें की गई हैं। यह स्वाभाविक है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी। हम चीन से अपनी तुलना करते थे। भारत के बारे में यह कहा जाता था कि वह कछुए की चाल से चल रहा है और चीन के बारे में कहा जाता था कि वह खरगोश की चाल से चल रहा है।

       सभापति महोदय, 2014 में जो चुनाव हुए उनमें यू.पी.ए. सरकार से क्षुब्ध जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। सरकार बनने के बाद लोगों में यह विश्वास था कि यह सरकार तेजी से काम कर के जनाकांक्षाओं को पूरा करेगी जिससे भारत एक नए परिवेश में दिखाई देगा। मैं जानता हूँ कि बहुत समय नहीं हुआ है, परंतु परिवर्तन दिखना शुरू हो गया है। इस परिवर्तन पर मोहर लगाने का काम भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने किया कि यह सरकार तेजी से काम कर रही है। हम चर्चा करते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने काम करना शुरू किया। मैं झारखंड से आता हूँ। वहाँ सरकार ने एम्स देने का काम किया है। प्रधान मंत्री जी चुनाव के पूर्व वहाँ गए थे। हमारे क्षेत्र के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आई.आई.टी. के दर्जे का बनाने का काम भी पूरा हो गया है। सिंदरी खाद्य कारखाने में 12 लाख टन उत्पादन के लिए छह हजार करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ यह देख रहा हूँ कि रोड का भी काम हो रहा है, पानी का भी काम हो रहा है, आवास भी बन रहे हैं, बिजली भी संपूर्णता की ओर बढ़ रही है और ग्रामीण विद्युतीकरण के काम भी हो रहे हैं। इस पर जनता पूछ रही है कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जनता बोल रही है कि पहले की सरकार के समय खजाने में पैसा आता था और खजाने से उसकी लूट हो जाती थी। आज यह ऐसी सरकार आई है, जिसके खजाने में पैसा आता है और वह उस खजाने से निकलकर विकास के कार्यों में लगता है। यही परिवर्तन है। हमें परिवर्तन की इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आज इस बात से कौन इंकार कर सकता है?

माननीय सभापति:सिंह साहब अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका टाइम पूरा हो गया है।

श्री पशुपति नाथ सिंह: घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति घटी है और विकास दर बढ़ी है। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा संभव हो सका, इसके मैं सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और उसके पक्ष में अपना समर्थन करता हूँ।

                                                                                               

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)ः मैं     सामान्य अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार तथा वित्तमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि देश की आज़ादी के बाद यह एक ऐसा बजट पेश किया है, जो गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला तथा युवाओं के विकास की एक नयी दिशा प्रदान करेगा।

          इस बजट में गांव तथा ग्रामीण इकोनोमी पर बल दिया गया है। गांव, गरीब तथा किसान के विकास के लिए इस बजट में ज्यादा बल दिया गया है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का सवाल है तथा प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना की बात है, उस पर आज तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है। गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने से गांवों का विकास होगा तथा उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी प्रदेशों को सड़क से जोड़ने से गांव की सहभागिता निश्चित होगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में जिस रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है, निश्चित रूप से अब तक का सर्वाधिक रोड कनेक्टिविटी स्थापित होने जा रही है। आज के दिन में प्रतिदिन करीबन 28 कि.मी. प्रतिदिन की रफ्तार से राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, जो करीबन 33 कि.मी. से भी आगे जाने का लक्ष्य रखा गया है।

          युवाओं को रोज़गार प्रदान करने तथा महिलाओं की भागीदारी निश्चित करने पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है। चुनाव सुधारों के लिए हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रूपये 2000 नगद मर्यादा करने का फैसला चुनावों में काले धन पर नकेल लगाएगा। चुनावी बॉण्ड को जारी करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में धन का इस्तेमाल सही रास्ते से आएगा और काले धन को समाप्त किया जाएगा। इसकी वजह से चुनाव में पारदर्शिता आएगी तथा बड़ा रिफॉर्म होगा।

          जहां तक, अनुसूचित जातियों का सवाल है, इस बजट में उनके आवंटन में 35 फीसदी के आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है और रूपये 53000 करोड़ का आवंटन किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। इसकी वजह से दलित, शोषितों को मजबूती मिलेगी।

           

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Although our Almighty Hon. Amma is no more alive, I start my speech with her fond memories. Sir, People had more expectations in the Budget presented after the demonetization drive of the Government. As a relief measure, the Union Government has increased the allocation of funds for several Schemes. I welcome this. Although the Government has waived the 60 days’ interest of agricultural loans taken by farmers, as a relief measure, I urge that all the short term loans should be waived so as to benefit the agricultural sector. Moreover 10 lakh Crore is the target set for farm credit this year which I welcome wholeheartedly. An amount of Rs. 40,000 Crore has been allocated for NABARD Bank.  Besides this, the allocation for upgrading our water-bodies has been increased from the present Rs. 20000 Crore to Rs. 40000 Crore. I welcome this, as well. In comparison to the urban areas, the number of poor people in the rural areas is more. Particularly, the farmers of Tamil Nadu have been facing several problems. Severe drought on one side and devastation caused by cyclones and floods on the other side. Due to these changing factors, agricultural activities are hampered very much.  Even farmers of Tamil Nadu are on strike today in Jantar Mantar,  New Delhi. I urge that the loans availed by farmers should be completely waived. The Union Budget proposes to uplift one Crore poor people who are below the poverty line, by the year 2019. With a view to double the farmers’ income, the Government has said that Rs. 3 lakh Crore will be spent under Mahatma Gandhi NREGA Scheme. This Government came up with Sansad Adarsh Gram Yojana for rural development. Under this Sansad Adarsh Village Development Scheme, every Member of Parliament can adopt a village for implementing several developmental Schemes of the Government. But adequate funds are required for implementation of developmental schemes in such adopted villages. I urge that the Union Government should directly engage in implementing the centrally sponsored schemes in such Adarsh Villages. Moreover, MPLAD funds should be enhanced from the present Rs. 5 Crore to Rs. 10 Crore.

The Union Government has proposed to create 5 lakh small water bodies under MG NREGS during the year 2017-18. Within March this year, 10 lakh such water bodies are being planned to be created. But many of these water bodies are affected because of  encroachment. These water bodies, particularly the lakes have become dumping grounds  for waste generated in urban areas. I therefore urge upon the Union Government to allocate more funds for revival of all these water bodies. The Union Government emphasized for introduction of Food Security Scheme as regard Public Distribution Scheme is concerned. But Hon. Puratchithalaivi Amma insisted that if the food security scheme is implemented it would not benefit the poor people. Hon. Amma objected to the implementation of food security scheme which was feared to lead to reduction in allocation of food grains under PDS to States. Since Tamil Nadu Government has agreed to implement the food security scheme in the State, there is fear in the minds of common man that whether he will get essential commodities through ration shops or not?. People of Tamil Nadu are unable to get food grains through ration shops across the State. People are on streets agitating in the State demanding supply of essential food grains through fair price shops. I urge upon the Union Government should take necessary steps to ensure that all the ration card holders in the State of Tamil Nadu get all the essential food grains that are due to them under PDS. The Union Government should not also reduce the allocation meant for Tamil Nadu under PDS. Former Chief Minister of Tamil Nadu Shri O. Paneerselvam met Hon. Prime Minister in Delhi and demanded to take necessary steps for organizing the traditional sport Jallikattu in the State of Tamil Nadu. With the permission of the Ministry of Home Affairs followed by the approval of Hon. President, we were able to organize Jallikattu in the State of Tamil Nadu. I wholeheartedly thank the Union Government and the Makkal Selvam, People’s leader Hon. O. Paneerselvam for his unwavering efforts.

Fishermen issue is a long pending one. Lankan Navy time and again attack our innocent Indian fishermen, particularly of Tamil Nadu in international waters. The Lankan Navy personnel do damage the fishing nets and boats of our Tamil fishermen. It is a continuing problem. On 6th of March 2017, Bridjo, a fisherman from Thangkachimadam of Ramanathapuram district of Tamil Nadu was shot dead by the Sri Lankan Navy besides damaging his boat. The Lankan Navy has no right to kill our Indian fisherman. I urge upon the Union Government to take necessary steps to find a permanent solution to this perennial problem. I urge that the hydrocarbon extraction in Neduvaasal should be stopped. It may bring more harm to the people and the environment of that area. I once again urge that the Union Government should give up the exploration work relating to hydrocarbon in Neduvaasal and other areas of Tamil Nadu.

HON. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI P.R. SUNDARAM: Sir just a minute. Hon. Amma had demanded for setting up of Cauvery River Water Management Authority whenever Amma had the opportunity of meeting the Hon. Prime Minister. I urge that the Cauvery River Water Management Authority should be set up without any further delay.

HON. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI P.R. SUNDARAM: Sir, the neighbouring States of Tamil Nadu like Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka are engaged in building check dams across various rivers like Cauvery, Bhavani, Palar, etc. I want that to be stopped.  In my Salem district, Salem Steel plant has been functioning efficiently. There is a move by the Union Government to privatize this Salem Steel Plant. I urge that the efforts to privatize this Salem Steel plant should be stopped at any cost. Sir. Moreover the airport in Salem is closed. I want the Salem airport to be made operational soon. Thank you.

     

*श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर)ःमेरे संसदीय क्षेत्र मुंगेर (बिहार) में विगत कई वर्षों से जन कल्याण का कार्य नहीं हो पाया है जिसके कारण मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। लोक सभा क्षेत्र मुंगेर में केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिलाना चाहती हूं-

          मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को अधिकाधिक राशि देने की जरूरत है और मुंगेर में एम्स तथा नये अस्पतालों की स्थापना करने हेतु वित्त मंत्रालय को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुराने निष्क्रिय अस्पतालों को सक्रिय करने के लिए अधिक धन देना चाहिए और वित्त मंत्री को अधिकाधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।

          मुंगेर संसदीय क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय खोलने हेतु अधिक धनराशि देने की आवश्यकता है।

          लोक सभा क्षेत्र मुंगेर क्रमशः तीन जिले मुंगेर, लखीसराय व पटना ग्रामीण आता है। इन तीनों जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं परन्तु संसाधन के अभाव में निष्क्रिय हैं उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है। इन केन्द्रों के पास कार्यालय की बहुत जमीन है जिससे किसानों को आधुनिक मशीनों की जानकारी दी जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्रों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकाधिक धनराशि देने की आवश्यकता है।

          मैं वित्त मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर पर विशेष ध्यान देने हेतु मांगों का समर्थन करती हूँ।

                   

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर):मान्यवर, आपने मुझे सामान्य बजट के सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति:राजेश जी, साढ़े चार बजे रिप्लाई होना है, कृपया 4 मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री राजेश पाण्डेय: सर, कभी-कभी अवसर मिलता है, 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

          भारतवर्ष के यशस्वी और गरीबों के हितैशी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के सपनों को मूर्त रूप देने वाले हमारे विद्वान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के बजट की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह एक - सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बजट था जिसकी सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। किसी भी बजट में आम तौर से यह देखा जाता है कि बजट में गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, करदाताओं इत्यादि के लिए क्या व्यवस्था की गई है, व्यवस्थाएं संतुलित हैं कि नहीं, सबका ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है तो मैं इस बजट की प्रशंसा करते हुए यह कहूंगा कि जिस तरह से इसमें सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। अपने आपमें यह एक अभूतपूर्व बजट हे। यह गरीबों का बजट इस मायने में कहा जा सकता है कि इसमें गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के वि­षय में बहुत विस्तार से न सिर्फ सोचा गया है, बल्कि उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, उनको कार्यान्वित करते हुए धरातल पर उतारा गया है और उन लोगों को लाभ मिला है, जिनके लिए इन योजनों को टार्गेट किया गया था।

          मान्यवर, हम लोग गरीबी हटाओ की बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, हमारे कुछ पूर्ववर्ती मित्रों ने भी गरीबी हटाओ के विषय पर बात की और यह बताया कि कांग्रेस ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह ईमानदारी की बात है कि गरीबी और गरीबों के बारे में यदि सही मायने में किसी ने सोचा है तो वह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सोचा है, क्योंकि कांग्रेस ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तब हम लोग नए-नए राजनीति में आए थे। हम लोगों को यह विश्वास हुआ और लगा कि वाकई में गरीबों के लिए कुछ करने वाले हैं, लेकिन कालांतर में जब उनके कार्यकलाप सामने आए तो उससे यह लगा कि ‘गरीबी हटाओ’ का नारा तो इन्होंने सही दिया था, लेकिन वह सिर्फ कांग्रेस के लोगों की गरीबी हटाने की बात की थी, आम जन की गरीबी हटाने की बात नहीं की थी और एक-एक कांग्रेसी की गरीबी इन लोगों ने चुन-चुन कर हटा दी। गरीब जहां था, वहीं का वहीं बना रहा। 

          मान्यवर, आज एक दूसरा सवाल उठ रहा है। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के ऊपर इस देश की जनता ने विश्वास करके बहुत सारे वोटों की बरसात उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, में और हर जगह की है, उसका समाधान ये लोग ई.वी.एम. की गड़बड़ी में ढूंढ़ रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर उसका समाधान आप इस अनुचित बात में ढूंढ़ेंगे तो आप जिन्दगी भर ढूंढ़ते रह जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। सही मायनों मे उसका समाधान ढूंढ़ना है तो आप हमारे आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता, जनता के हित में उनकी सोच, जनता और गरीबों के हित के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए, उन कार्यक्रमों को जिस तरह से क्रियान्वित किया, जिस तरह से लोगों को उन कार्यक्रमों का लाभ मिला, लोगों ने प्रसन्न मन से उनके पक्ष में वोट किया। इस तरह हमें अभूतपूर्व विजय हासिल हुई। उसमें एक योगदान हमारे इस खूबसूरत बजट का भी है। खूबसूरत बजट इस मायने में है कि इसमें सबकी चिंता की गई है, इसलिए मैं इसको खूबसूरत बजट का नाम दे रहा हूं।

          मान्यवर, मैं इसमें उज्ज्वला स्कीम का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे उठे थे और मैं विशे­ष तौर से यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जात-पात, वर्ग, वर्ण और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर उज्ज्वला स्कीम में सभी गरीब महिलाओं को चाहे वे किसी भी तबके, धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण से आती हों। 

सबकी जिंदगी को परिवर्तित करने वाला जो एक काम किया, वह धूएं से भरी हुई उनकी रसोइयों को एकदम साफ और क्लीन एनर्जी दी, जिससे उनकी पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो गई, उसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि हर घर और जाति के लोगों ने हमें वोट किया, जिस पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य अनुराग जी बोल रहे थे, उन्होंने खाद के वि­षय में, उसकी उपलब्धता के वि­षय में बताया।

          महोदय, एक-दो बातें मैं सुझाव के तौर पर रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूंगा कि इन बिंदुओं पर मैं विस्तार से बोलना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए पाइंटवाइज चार बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं सरकार की इस मामले में प्रशंसा करना चाहता हूं कि आजादी के बाद से यह पहली सरकार है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का इस बजट में प्रोविजन किया है, जो कमांडेबल है। कृषि एवं कृ­षक कल्याण मंत्रालय का बजट पिछले वर्ष 45 हजार करोड़ रुपये था, इस बार उसे बढ़ाकर 51 हजार करोड़ रुपये किया गया है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जो 55 सौ करोड़ रुपये की थी, उसे बढ़ाकर नौ हजार करोड़ रुपये किया गया, किसानों के हित में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की धनराशि 82 सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की गई है, नौजवानों के हित में इससे बेहतर इस बजट में और कोई बात नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री आवास योजना, पिछली बार जिसका बजट बीस हजार करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर 29 हजार करोड़ रुपये किया गया। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की योजनाओं को पिछले दो वर्षों में 27-27 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं, जो उसके पहले की सरकारों में पांच वर्षों में नहीं हुआ था।

          मान्यवर, इस मायने में हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं और साथ-साथ अपने दो सुझाव देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। हमारी इस सरकार ने किसानों के हित में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं, किसानों की जीवन शैली को परिवर्तित किया है। इतना ही नहीं मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे कुशीनगर जनपद में किसानों से जुड़ा हुआ एक अहम् मसला है, हमारे यहां एक पडरौना शुगर मिल है, जिससे लगभग एक लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर पांच लाख किसान परिवार आते हैं। वह शुगर मिल बहुत दिनों से बंद पड़ी है। मैंने कई बार इस मसले को संसद में भी उठाया। मैं आज आदरणीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर कोई पैकेज देना हो तो अवश्य  दें, अन्यथा जो भी प्रयास करने हों, हमारी पडरौना शुगर मिल शीघ्र ही चलाई जाए, ताकि हमारे एक लाख किसान परिवार, जिनमें लगभग पांच लाख किसान रहते हैं और जो पडरौना की आर्थिक रीढ़ है, उसका लाभ सब लोगों को मिल सके।

16.27 hours                            (Hon. Speaker in the Chair)             इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि बुद्ध सर्किट का डैवलपमैन्ट, जो हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की एक सोच है, बुद्ध सर्किट के डैवलपमैन्ट के लिए एक पैकेज बनाया जाए और बुद्ध सर्किट के पांचों स्थानों को फोर लेन रोड्स और छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स बनाकर आपस में कनैक्ट किया जाए और कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसे बेस बनाया जाए। इससे हमें अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और साथ ही इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा कि पूर्वांचल की बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

          महोदया, चूंकि समय कम है, मैं बहुत सारे बिंदू रखना चाहता था, अभी हमारे यहां बहुत सारे डैवलपमैन्ट की आवश्यकता है। पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए मैं बहुत सारी मांगें रखना चाहता था। अगली बार जब अवसर मिलेगा तो मैं जरूर रखूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस सप्लीमैन्टरी डिमांड्स का समर्थन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।                                       

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय जेटली साहब ने जो 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि मैंने बसंत ऋतु में उपस्थापित किया है। लेकिन बजट में बसंत ऋतु में गरीबों के लिए कोई आशा और विश्वास की झलक दिखाई नहीं पड़ती है, इसमें गांव और गरीबों के लिए कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती है। हम बिहार को स्पेशल राज्य का स्टेटस देने की मांग लगातार करते रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने घो­षणा की थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जायेगा।

          मैं आज भी सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए, बिहार को विशे­ष राज्य का दर्जा दिया जाए और गांवों, गरीबों का ख्याल किया जाए। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि इसे बक्से में बंद क्यों करके रखा गया है। आप गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, शो­िषत की बात करते हैं, माइनोरिटीज की बात करते हैं, बाबासाहेब के संविधान की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसे डिब्बे में बंद क्यों कर दिया गया है। आखिर कब अच्छे दिन आएंगे। सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा। मैं समझता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हर आदमी यह कबूल करता होगा, लेकिन कोई बोल नहीं पाता होगा और यदि कोई मन ही मन बोलता भी होगा तो यह अच्छी बात है।

 बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था कि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो गरीब है, दलित है, शो­िषत है, उपेक्षित है, लाचार है, उसको आगे लाओ। आज उसे आगे लाने की जो पहल होनी चाहिए थी, वह पीछे जाती जा रही है। आज चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों, आरक्षण ऐसा मुद्दा है, आज आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान में हमारा दायित्व है, आज आरक्षण को कोठी में बंद किया जा रहा है। आज आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऊंची नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर की नौकरी में, एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी में या जहां भी है, उसको दबा कर रखा गया है। यह आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जो भी इसको छूएगा, उसका हाथ जलेगा। यह आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ है। आपने बिहार में यह मुद्दा उठाया था। जिन्होंने कहा था, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब-जब आरक्षण का मुद्दा बिहार में उठाया गया, तब-तब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उसके विरोध में खड़े हो गए कि अगर हमको फांसी पर झूलना होगा तो झूल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी हमारे भीम बाबा का आरक्षण लेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

          सभापति महोदय, पटना में एम्स का, बांका में एम्स का, पूर्वांचल में एम्स का, पर्यटन का, मंदार, सुल्तानंगज, भीमबांध, लछुआर में, बांका में सौर ऊर्जा के ए एक जगह दी जाए, नमामी गंगे में सुल्तानंज, मुंगेर और भागलपुर को बढ़ाया जाए। पेयजल के लिए विशे­ष व्यवस्था की जाए, कुओं और तालाबों की व्यवस्था की जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  यादव जी, आपकी डिमांड हो गई हैं, अब अपनी बात समाप्त करें।

          श्री फैजल जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: मैडम, बस एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यादव जी, अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, आप क्यों बोल रहे हैं। आपने पिछली बार भी काफी समय बोला था। अब आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Thank you Madam for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants (General) 2016-17.… (Interruptions)

Madam, I would like my sincere requests to be included in this Supplementary Demands for Grants.  I have raised them before this House several times.  Since 2000 onwards our PDS allocation has been limited to 4,620 metric tonne.   Our population has gone up to 70,000 after 2011 census.  We have been under supplied the PDS quantity.  So, if this Supplementary Demand can include a special package for Lakshadweep, including supplying 100 metric tonne rice, which will cost only Rs.1.5 crore to Rs.2 crore, it will be of great help to our islanders.

          My second request which I  have also raised during ‘Zero Hour’ is regarding the harbour development.  We do not get sufficient funds for the development of harbour infrastructure which in turn is given to the Andaman and Nicobar Islands.  From Andaman and Nicobar Islands it comes to Lakshadweep.  Most of our harbour development programmes especially, construction of breakwaters, deepening and widening of hindrance channels, modernization of eastern jetty sets,  have stuck up due to non-allocation of fund from the Home Ministry or from the Finance Ministry.  So, if this Supplementary Demand can consider this request of Lakshadweep it will be of great help to the people in embarkation and disembarkation.

          I am thankful to the Government that around 33 per cent of the people have been covered for health insurance.  The left out people are only 12,000 in number, which are just 1200 families.  If those people can also be included it will be a universal insurance coverage.

          Everyone speaks about agriculture.  Last day Sikkim has been declared an Organic Place.  Lakshadweep is yet to be declared as the organic place though we are also not using a single fertilizer.  Our coconuts are grown naturally.  For getting the organic certification there is some expenditure involved.  I would request that it can also be included in these Supplementary Demands.

          The most important request is regarding the night landing facility.  I have met the hon. Prime Minister also in this regard.  After 4 o’clock or 5 o’clock if any emergency happens in Lakshadweep, we are not in a position to fly helicopter to Cochin.   To enable that we need to develop night landing infrastructure, which costs a little more.  I know this Government gives more value to the people rather than money.  If some money can be allocated for developing night landing facility in Lakshadweep it will be a great help.

          Finally, Madam, nowadays we have started exporting our dry Tuna fish to other countries directly.  Lakshadweep is having very good quality Tuna fish.  There is no export incentives so far provided for the export of dry Tuna fish.  This can be considered in these Supplementary Demands.    With these words, I conclude.  Thank you very much.                                                                                                                                                                                          

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Madam Speaker.

Madam, I rise to oppose the third batch of the Supplementary Demands for Grants which comes to around Rs.48,181.39 crore. Madam, the amount of the first batch of Supplementary Demands for Grants for the Financial Year 2016-17 was Rs.99,992 crore. That is around Rs. 1 lakh crore which we have passed in the last Session. The second batch of the Supplementary Demands for Grants for 2016-17, which we have passed, is Rs.59,978 crore. Madam, in total, in the Financial Year 2016-17, Rs.2 lakh crore has been coming before this House as the Supplementary Demands for Grants. The total Demands to be voted is around Rs.20 lakh that means 10 per cent of the total demand is to be voted by means of the Supplementary Demands for Grants. It is not a fair and proper budgeting process. So, I would like to reiterate what the Public Accounts Committee had stated. Madam, the Public Accounts Committee had several times expressed displeasure and concern over the lack of oversight in effective monitoring and bad-planning on the part of the Budget Controlling Authorities of various Ministries and Departments in preparing the Budget Estimates as well as the Supplementary Demands for Grants.

The Public Accounts  Committee further reiterated that there should be a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of the expenditure and strict compliance of the general finance rules to eliminate possibility of excess expenditure, under-spending and wrongful appropriation. The Government is going to pass the Budget fully. In the history of the Indian Parliament, I think this is the first time that the full Budget is going to be passed. So, my suggestion to the hon. Minister is to have a strict compliance of the financial rules and the directions of the Public Accounts Committee.  

Madam, I come back to the third batch of the Supplementary Demands for Grants, that is, Demand Nos.1, 20 and 22. If you go through all these three Demands, the amount is more than Rs.5,000 crore. I would like to seek an explanation from the hon. Minister as to why this huge amount is coming as Supplementary Demands for Grants. What are the reasons for this?

Now, I am coming to Demand No. 32 regarding transfer to the States. I do accept that the States’ share has been increased to 42 per cent by the Finance Commission. But, at the same time, you may kindly see that the cess and surcharge have been increased. The cess and surcharge are not coming within the divisible pool. The Centre has increased surcharge and cess thereby shrinking the divisible pool indirectly. Till 2015-16, the surcharge and cess was only five to six per cent of the gross tax revenue. Now, it has been increased to nine per cent. That means, in effect, the States are getting 35 per cent of the gross tax revenue. It is a theft of the divisible pool through imposition of surcharge and cess. The divisible pool shall not be decreased by more and more levy and cess and surcharge.

*श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर)ः वर्तमान सरकार, जो कि सबका साथ-सबका विकास, गांव, ग्रामीण, गरीब एवं पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति की है जिसका असर व्यापाक एवं स्पष्ट है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील एवं गतिमान नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ।

          जब हम विश्व पटल पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि वर्तमान में भारत ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख में भी प्रगति की है। विश्व के विकसित देश में आर्थिक विकास की दर एक से दो प्रतिशत के बीच में है वहीं भारत आज भी करीब सात प्रतिशत आर्थिक विकास की गति बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शब्दों में भारत एक चमकता हुआ सितारा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विगत ढाई वर्षों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार, नई कल्याणकारी योजनाएं एवं देश के आर्थिक-सामाजिक ढांचे में अभूतपूर्व गतिशीलता प्राप्त की है और अत्यन्त हर्ष के साथ मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि आज हमारा प्रशासन नीति एवं व्यवस्था, पारदर्शिता, निर्धारित सुपुर्दगी व्यवस्था एवं औपचारिक व्यवस्था पर आधारित है।

          केन्द्रीय बजट 2017-18 कई मायने में अनूठा है, क्योंकि इस बार बजट 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया गया है। रेल बजट का आम बजट में विलय तथा प्लान एवं नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणाम सकारात्मक होंगे तथा साधनों के आवंटन में समग्र दृष्टि अपनाने में सहायता मिलेगी एवं संसाधनों के ईष्टतम आवंटन को बढ़ाया जा सकेगा।

          यह बजट निश्चित रूप से किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा एवं विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का ज्वलंत उदाहरण है। इसके साथ-साथ, यह बजट दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नीति पहल- जी.एस.टी. तथा मुद्रा विमुद्रीकरण का एक सराहनीय कदम है। संक्षेप में, यह बजट विकास की गति में तेजी लाने, प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष कर को सरल बनाने तथा इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने, निर्धनों के लिए आवास, किसानों को राहत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऋण सहायता, डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देना, गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना एवं मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातीय समुदाय के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करना उल्लेखनीय है।

          इस बजट में कृषि हेतु 51,000 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 48,853 करोड़ रूपये, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु 6,400 करोड़ रूपये, रेल मंत्रालय हेतु 55,000 करोड़ रूपये, सड़क परिवहन हेतु करीब 65,000 करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास मंत्रालय हेतु 1,00,000 करोड़ रूपये, कौशल विकास हेतु 3,000 करोड़ रूपये, महिला एवं बाल विकास हेतु 22,000 करोड़ रूपये का आवंटन प्रस्तावित है। ये सभी आवंटन पिछले साल के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ है। इस बजट का हर पहलू अपने आप में व्यापक एवं सर्वांगीण को समावेश करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपने संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर के लिए निम्न की अपेक्षा रखता हूं।

          चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में साधनों का उचित आवंटन हो ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की सेवा का जो मार्ग बताया है, उस पर चला जा सके। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जयपुर शहर में शिशु हृदय शल्य चिकित्सा, शारीरिक अंगों के प्रत्यादान एवं कठिन चिकित्सा हेतु राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय "सवाई मानसिंह अस्पताल " के और विकास हेतु अति आवश्यक धन का आवंटन करें, जिससे जटिल शल्य चिकित्सा यथा गुर्दा, लीवर, हार्ट एवं अन्य अंगों के प्रत्यारोपण हेतु अति आधुनिक शल्य चिकित्सालय की व्यवस्था कर सके।

          जयपुर में जिस गति से हवाई परिवहन बढ़ रहा है उसको देखते हुए जयपुर हवाई अड्डे का और अधिक विस्तार एवं विकास करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा तथा आग्रह करता हूं कि जयपुर एयरपोर्ट को प्राथमिकता वाला एयरपोर्ट घोषित करें, जिससे हवाई सेवा, यातायात परिवहन पर्यटन, खासकर मेडिकल टूरिज्म को व्यापक प्रोत्साहन मिल सके।

          सामाजिक क्षेत्र हेतु जयपुर संसदीय क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एक सेन्टर (केन्द्र) की जरूरत है। जिससे स्व-रोजगार, आर्ट एण्ड क्राफ्ट यथा मूर्तिकला, हस्तकला एवं प्रिंटिंग एवं ड्राइंग क्षेत्र को मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में इन नवाचारों के विस्तार की काफी संभावनाएँ हैं।

          मनरेगा जैसी सामाजिक सौद्देश्य योजना में जयपुर शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने अवसंरचना हेतु 3,96,000 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया है। मैं आग्रह करूंगा कि राजस्थान से दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर से गुजरता है। उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाये, ताकि देश के निर्माण में इस महती परियोजना का समय पर पूर्ण कर उसका लाभ जन-जन को मिल सके।

     

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ।

          मैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। सरकार को विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए राशि की आवश्यकता होती है और उसके लिए अनुपूरक माँग करते हैं।

          प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में न कोई नये बाँध का उल्लेख है, न कोई बड़े बाँध का उल्लेख है और न ही इसका उल्लेख है कि कितना सिंचित वर्तमान रकबा है और न ही इसका उल्लेख है कि कितना सिंचित रकबा बढ़ायेंगे। इसका कोई उल्लेख नहीं है और उसके लिए माँग भी नहीं है।

          मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और मनरेगा के कार्यों को अन्य दूसरे कामों में डायवर्ट किया जा रहा है। सांसद आदर्श ग्राम का सिर्फ नारा दिया है। एक पैसा उसके लिए बजट प्रावधान या माँग नहीं की गई है। ऐसे कैसे आदर्श ग्राम बनेगा?

          कौशल विकास का नारा दिया है, इसमें सिर्फ प्रशिक्षण दे रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं कही गई है। स्वच्छता अभियान, शौचालय निर्माण के लिए कोई अनुपूरक बजट की माँग नहीं की गई है।

          छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया है। सी.आर.पी.एफ. के जवान मारे जा रहे हैं, उनके लिए अलग से कोई डिमांड नहीं की गई है। सूखा की मार झेल रहे प्रदेशों के लिए बजट व राहत की कोई योजना वे माँग भी नहीं है। बी.आर.जी.एफ. को छत्तीसगढ़ के जिलों में लागू करने का उल्लेख नहीं है और जिला दुर्ग, बेमेतरा, बालोद के लिए इसमें कोई उल्लेख नहीं है और न ही कोई माँग की गई है। 

          सम्माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा में ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन’ के तहत हाई स्कूल खोलने की मांग नहीं की गयी है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली-बिलासपुर मार्ग को तथा दुर्ग-गुण्डरदेही-बालोद-राजहरा मार्ग को एन.एच. में लेकर इसके लिए प्रावधान किया जाए।

          शिक्षाकर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी इसमें मांग नहीं की गयी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा क्षेत्र में अभी भी खारे पानी का बहुत ज्यादा क्षेत्र है।

माननीय अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए। यह केवल छत्तीसगढ़ का बजट थोड़े ही न है।

श्री ताम्रध्वज साहू: वहां का जल स्तर नीचे चला गया है। आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

          किसानों की आय पांच वर्षों में दोगुना करने की बात कही गयी है, पर कहीं पर उनके फसल के लिए समर्थन मूल्य या बोनस की बात नहीं की गयी है। अरहर दाल का समर्थन मूल्य पिछले साल 12,000 रुपए था। इस साल वह 4,000 रुपए हो गया है। उसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए।

          नदी को नदी से जोड़ने के लिए और नहर को नहर से जोड़ने के लिए भी अनुपूरक मांग नहीं की गयी है। इसका उल्लेख हो।

          सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Madam, much has been said about the farmers and the need to develop infrastructure and all.  I would confine myself to only one point which is one of the major impediments in implementing the developmental projects in our country.

          There has been a decrease in the spending on the infrastructure due to environmental clearance.  There is no quarrel on the point of conserving our environment and nature.  But due to international intervention and for the purpose of protecting the international interest, some international interests are being infiltrated into our administrative system.  One such example is the report submitted by the Western Ghats Ecology Expert panel in the year 2011.  It gave certain recommendations to declare some areas as ESA in the Western Ghats.

On April 15, 2013,  a high level working committee headed by Dr. Kasturirangan submitted its report for declaring certain areas as ESA.  But to the surprise of everybody, on  November, 13, 2013, the Government of India had issued a notification under Section 5 of the Environmental Protection Act imposing certain restrictions on the developmental activities.  Due to that notification, in my constituency also, the construction of Government medical college, hospitals, schools and everything else has been stayed.  The draft notification was issued on 10th March, 2014 which was renotified on 4th September, 2015 and again  on 27th February, 2017.  Now, the Government has issued another draft notification and it is waiting for a report from Tamil Nadu.  The National Green Tribunal has issued an order enabling the Central Government to have notifications State-wise.  But the Government is not taking any steps.  So, for the purpose of ensuring development and the well being of the people, there should be a final notification. 

I urge upon the Government and the Prime Minister to have a final notification.

                                                                            

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, आप जेटली जी को बुलाइए। अगर कोई इन-एविटेबल सर्कमस्टैंसेज है तो मैं फोर्स नहीं करता। लेकिन, नॉर्मल कोर्स में फाइनैंस का सप्लीमेंटरी बजट है, नहीं तो फाइनैंस डिपार्टमेंट उनसे ट्रांसफर कर दीजिए।...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):मैडम स्पीकर, वे हमारे बहुत सीनियर लीडर ऑफ ऑपोजीशन हैं। वे जानते हैं कि फाइनैंस के हमारे एम.ओ.एस. मेघवाल जी यहां बैठे हैं।...(व्यवधान)बाकी सभी कैबिनेट मंत्री भी हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: फिर इन्हें फाइनैंस मिनिस्ट्री दे दीजिए। वे काबिल हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He knows everything.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसे ही चलता है।

माननीय अध्यक्ष : कोई चलता नहीं है। आप भी उतने ही सीनियर हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपकी कृपा बहुत हो गयी है। इसीलिए ऐसा हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:बैठिए।

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)ः मैं 2016-17 की अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य ) का समर्थन कर रही हूँ। सभी विभागों में उचित बजटीय आवंटन करके गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित सबका ध्यान रखते हुए आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वसमावेशी बजट दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूँ।

          मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को देश को नई स्वास्थ्य नीति देने के लिए बधाई देती हूँ। मेरा मानना है कि जिस तरह से गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कितने सालों से किये जा रहे हैं उसी तर्ज पर समग्र देश में कार्य होना चाहिये। साथ ही साथ, जिन राज्यों में अच्छी योजनाएं चल रही हैं उन्हें भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

          स्वास्थ्य क्षेत्र को देखने पर पता लगता है कि आम आदमी इस क्षेत्र से काफी आहत दिख रहा है। अगर बात करे तो सबसे पहले टीकाकरण का जो कार्य है, उसे पोलियों की तरह एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर लेने की आवश्यकता है। गर्भावस्था वाली महिलायें, उनके स्वास्थ्य के संबंध में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स से 6000 रूपये जैसी रकम उनके एकाउन्ट में सीधा जमा करने से काफी परिवारों को राहत मिलेगी। स्कूल जाने वाले छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी चिंता जिस तरह से मान्यवर प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने की है, जिसके कारण से छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण सरकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सूरत से अहमदाबाद या अन्य राज्यों में भी चिकित्सा के लिए सरकार अपने खर्चे से ले जा रही है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज रोगों की संख्या भी तरह-तरह के रोगों से बढ़ रही है और मध्यम एवं गरीब परिवारों के बच्चों को इस कारण अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध हो रही है। आज सबसे आवश्यक है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैन्सर, हार्ट, किडनी जैसे रोगों के ऊपर अगर अच्छी तरह से कार्य किया जाए तो लोगों का स्वास्थ्य लाभ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति की कार्यक्षमता में भी क्रमशः कमी आती है।

          मेरी यह भी मांग है कि गांवों में प्राथमिक आरोग्य केंद्र को महत्व देने के साथ-साथ मोबाइल आरोग्य केंद्र की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कार्यरत अलग-अलग ट्रस्टों एवं संस्थाओं को सरकार के साथ एक छोटे एवं नीचे के ग्रुप बनाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार एवं सेवाभावी संस्थायें एक साथ एक दिशा में जहां आवश्यकता हो वही पर देख सके। मुझे ऐसा भी लगता है कि आज एक कॉन्सेप्ट "वेलनेस " देश में बहुत ही बड़ी गति से बढ़ रहा है। अगर शल्य पाठय़पुस्तकों में प्राथमिक उपचार के साथ आयुर्वेदिक पद्धति को भी कक्षा एवं वय के हिसाब से सम्मिलित करने से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में हमें सहायता मिल सकती है, व्यक्ति को दवाई लेने की आवश्यकता कम की जा सकती है।

           

*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी)ः माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2017-18 के बजट का समर्थन करते हुए मैं मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर (खीरी) उ.प्र. के निधासन में स्थित पचपेड़ी घाट पर पुल बनाया जाये। पलिया स्थित हवाई पट्टी पर व्यवसायिक उड़ान प्रारंभ की जायें। लखीमपुर में एक बालिका महाविद्यालय की स्थापना की जाये। लखीमपुर में विश्वविद्यालय बनाया जाये, जिला चिकित्सालय में शीघ्र डायलेसिस सेन्टर की स्थापना की जाये। जंगल किनारे स्थित कृषि फसलों की रक्षा करने व क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देने के लिए योजना बनायी जाये।

                                         

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)ः केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट अभूतपूर्व एवं सराहनीय है। सरकार से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने हमें चुना है। जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में देश के सभी वर्गों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। अतः मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपनी कुद मांगों के संदर्भ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि देश में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में और प्रयास किये जाने चाहिए तथा रोजगार केंद्रों में पंजीकृत सभी लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि गुजरात के सभी ऐतिहासिक किलों में आगंतुकों के लिए विशेष प्रकार के प्रबंध किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रसार और संस्करण के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मेरा आग्रह है कि देश भर में महिलाओं के लिए 24X7 हैल्पलाइन स्थापित किये जाने के लिए राज्यों/एजेंसियों को और अधिक निधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, माँ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को अधिक निधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी पर सरकार बहुत अधिक बजट का प्रावधान रखती है परन्तु निधियां सीधे लाभार्थियों के खाते में नहीं जा पाती। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित किये जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मेरा आग्रह है कि देश के विभिन्न राज्यों में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें समय पर और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए और अधिक निधियों का आवंटन किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में पांच नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश के सभी राज्यों, विशेष रूप से गुजरात को सर्व शिक्षा अभियान के तहत अधिक निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

          विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में लिप्त अपराधियों का शीघ्रता से विचरण किये जाने की आवश्यकता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के भानीया गाँव खांभा तालुका में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाई जाये। इसके अतिरिक्त, गुजरात में औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में जल्द से जल्द एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना करवाई जाये, जिससे मेरे क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिल सके। पेयजल और स्वच्छता मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पेयजल के क्षेत्र में अनुसंधान और आयोजन के लिए अधिक धन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि गुजरात के सभी जिलों में मंडल स्तर पर पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी मेरी मांग है कि गुजरात में चिकित्सा पर्यटन, वन और जल पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा वन्य जीव पर्यटन सहित विषय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मेरी मांग है कि बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोके जाने की दिशा में और अधिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

          एक बार फिर से मैं इस बजट की पूर्णतया सराहना करता हूँ और यह बात दोहराना चाहता हूँ कि यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है। इसमें सबकी बात की गयी है, ये देश के भविष्य और भावी पीढ़ी का बजट है। इस बजट में हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम साफ नजर आता है। ये बजट हर किसी की उम्मीदों को ताकत देगा।

 

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)ः केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट अभूतपूर्व एवं सराहनीय है। सरकार से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने हमें चुना है। जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में देश के सभी वर्गों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। अतः मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपनी कुद मांगों के संदर्भ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि देश में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में और प्रयास किये जाने चाहिए तथा रोजगार केंद्रों में पंजीकृत सभी लोगों को रोज़गार देने की आवश्यकता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि गुजरात के सभी ऐतिहासिक किलों में आगंतुकों के लिए विशेष प्रकार के प्रबंध किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रसार और संस्करण के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मेरा आग्रह है कि देश भर में महिलाओं के लिए 24X7 हैल्पलाइन स्थापित किये जाने के लिए राज्यों/एजेंसियों को और अधिक निधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, माँ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को अधिक निधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी पर सरकार बहुत अधिक बजट का प्रावधान रखती है परन्तु निधियां सीधे लाभार्थियों के खाते में नहीं जा पाती। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित किये जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मेरा आग्रह है कि देश के विभिन्न राज्यों में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें समय पर और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए और अधिक निधियों का आवंटन किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में पांच नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश के सभी राज्यों, विशेष रूप से गुजरात को सर्व शिक्षा अभियान के तहत अधिक निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

          विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में लिप्त अपराधियों का शीघ्रता से विचरण किये जाने की आवश्यकता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के भानीया गाँव खांभा तालुका में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाई जाये। इसके अतिरिक्त, गुजरात में औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में जल्द से जल्द एफ.एम. रेडियो स्टेशन की स्थापना करवाई जाये, जिससे मेरे क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिल सके। पेयजल और स्वच्छता मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पेयजल के क्षेत्र में अनुसंधान और आयोजन के लिए अधिक धन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मेरी मांग है कि गुजरात के सभी जिलों में मंडल स्तर पर पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी मेरी मांग है कि गुजरात में चिकित्सा पर्यटन, वन और जल पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा वन्य जीव पर्यटन सहित विषय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मेरी मांग है कि बढ़ते हुए साइबर अपराध को रोके जाने की दिशा में और अधिक उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

          एक बार फिर से मैं इस बजट की पूर्णतया सराहना करता हूँ और यह बात दोहराना चाहता हूँ कि यह देश को आगे ले जाने वाला बजट है। इसमें सबकी बात की गयी है, ये देश के भविष्य और भावी पीढ़ी का बजट है। इस बजट में हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम साफ नजर आता है। ये बजट हर किसी की उम्मीदों को ताकत देगा।

                       

*श्री राजेश रंजन (मधेपुरा)ःमेरी डिमान्ड्स फॉर ग्रांट्स पर निम्न मांगें हैं-

          कोशी सीमांचल के सहरसा, सुपौल या मधेपुरा में एक एम्स का अविलंब निर्माण किया जाए; बाढ़ से जो स्थिति भयावह बनी है कृपया हाई डैम के साथ-साथ सिंचाई के लिए नहर कैनाल की व्यवस्था की जाए; आर्सेनिक तथा आयरन पानी के लिए कोशी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज दिया जाए तथा कोशी सीमांचल के स्वास्थ्य विभाग के उप-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

          केंद्र सरकार द्वारा जोश-खरोश के साथ पेश की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिले कुछ एक्सक्लूसिव आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक कुल 2.53 करोड़ किसानों ने ही कृषि बीमा करवाया है, जबकि वर्ष 2014-15 में यह संख्या 3.69 करोड़ थी। इन 2.53 करोड़ किसानों में भी बड़ी संख्या उन किसानों की है, जिन्होंने कृषि ऋण लिया हुआ है। मालूम हो, कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए कृषि बीमा लेना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने पिछले साल नई फसल बीमा योजना की योजना पेश की थी। इस साल जनवरी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को हटाकर पी.एम.एफ.बी.वाई. को लागू कर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस योजना के बूते अगले तीन वर्षों में कृषि बीमा का दायरा वर्तमान के 26 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य बनाया था। हालांकि, पहले ही सीजन में योजना का हश्र देखकर कृषि मंत्रालय में हड़कंप मच गया है।

          आठ सितम्बर तक के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 2.53 करोड़ किसानों ने ही अपनी फसलों का बीमा करवाया है। इसमें पी.एम.एफ.बी.वाई. के अलावा मौसम आधारित कृषि बीमा योजना के आंकड़े भी शामिल हैं। इन आंकड़ों में अभी थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि ये 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत हुए 3.69 करोड़ के करीब भी नहीं पहुंचेगा।

          पी.एम.एफ.बी.वाई के इस हश्र पर टिप्पणी करते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा बताते हैं कि कोई भी किसान खुशी से बीमा नहीं लेना चाहता। उसे पता है कि प्रीमियम उसकी जेब से तो चला जाएगा, पर मुआवजा मिलेगा या नहीं? कितना मिलेगा? ये बीमा कंपनियों की मर्जी पर निर्भर है। 2.53 करोड़ किसानों में भी अधिकतर किसानों ने बीमा खुद नहीं लिया है, उन पर बैंकों ने जबरन थोप दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कृषि बीमा योजना किसानों के हक में नहीं, बल्कि बीमा कंपनियों के हक में बनाई जाती है। जब तक इसे किसानों के हक में नहीं बनाया जाता और किसानों का विश्वास नहीं जीता जाता, तब तक कोई भी कृषि बीमा सफल होने वाला नहीं है।

          पी.एम.एफ.बी.वाई. उन किसानों के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा हो। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि पी.एम.एफ.बी.वाई. लेने वाले अधिकतर किसान वहीं है, जिनके ऊपर ऋण है। दूसरे शब्दों में उन्होंने मजबूरी में बीमा कराया है।

          मेरी माँग है कि निम्न नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएँ-

          सहसरा जिला के एन.एच. 107 सोनवरसा से विराटपुर, खोज्रराहा, गोलमा, काँप, सौरबाजार, बैजनाथपुर, मधेपुरा जिला के गम्हरिया, सुपौल जिला के लिटीयाही, सखुआ परसा होते हुए सहरौचिया एन.एच. 106 तक; प्रस्तावित एन.एच. जो दरभंगा से फुलतौरा है इसमें आशापुर चौक से अलीनगर, घनश्यामपुर किरतपुर, सहरसा जिला के बकुनियाँ, परताहा, नवहट्टा, सत्तर कटैया, मधेपुरा जिला के परमानंदपुर, घैलाढ़ होते हुए एन.एच. 106 कॉलेज चौक मधेपुरा तक; एन.एच. 107 माली चौक से मौरा, खाड़ा-बुधमा, चंसारा, खुरहान, आलमनगर, बजरहा होते हुए फुलौत-106 तक ; मानसी एन.एच.-31 से बदला, धमारा, कोपरिया, माठा, सोनबरसा कचहरी, सहरसा, आरन, हरदी चौघरा तक; एन.एच.-31 कटिहार जिला के कुरसैला से पूर्णिया जिला के रूपौली, भवानीपुर, धमदाहा, बडहारा कोठी, मधेपुरा जिला के बिहारीगंज होते हुए मुरलीगंज एन.एच.-107 तक;  सहरसा जिला के एन.एच.-107 सोनवरसा मनौरी चौक से जमालनगर, बनमा माठा, कोपरिया, खगडिया जिला के धन्छर बच्चा, खरेता, मलपा होते हुए मानसी के पास एन.एच.-31 तक।

          बिहार के कोशी प्रमंडल के सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत कठडूमर घाट में कोशी नदी पर पुल का निर्माण करवाते हुए दरभंगा से फुलतौरा से शहरबनी से अगरदह से हसरनपुर से पहाड़पुर होते हुए वलबाहाट (एन.एच.-107) में मिलाया जाए, इस रोड के निर्माण से श्री रामविलास पासवान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री का पैतृक स्थान शहरबनी भी जुड़ जाएगा एवं दूसरी सड़क दरभंगा से फुलतौरा से शहरबनी से अगरदह से हसनपुर से कठडूमर से सोनमनखी से डेंगराही से खजूरदेवा होते हुए वलबाहाट (एन.एच.-107) तक; अररिया जिला भंभरा चौक (जोकीहाट) से कालियागंज, किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ झाला चौक, झुनकी, मुसहरा, मटियारी होते हुए लौचा (बहादुरगंज) पुल तक जाने वाला पथ; एन.एच.-57 भुतहा चौक से निर्मली, छरापट्टी, मंगासिहौल, परसौनी, अनन्त उच्च विद्यालय गनौरा, मरौना, मधेपुर में प्रस्तावित उचैठ भगवती तारा स्थान तक तथा एन.एच.-31 नौगछिया से चौसा, उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज, मीरगंज, जदिया, भीमपुर एन.एच.-57 से बलुआ से बीरपुर एन.एच.-106 तक।

          भारत में खासकर युवा तबके में बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि देश की आबादी के लगभग 11 फीसदी यानि 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की तलाश है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े-लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोज़गारों में 25 फीसदी 20 से 24 आयु वर्ग के है, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवकों की तादाद 17 फीसदी है। 20 साल से ज्यादा उम्र के 14.30 करोड़ युवाओं को नौकरी की तलाश है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता बेरोजगारी का यह आंकड़ा सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी इन आंकड़ों में महिला बेरोज़गारी का पहलू भी सामने आया है। नौकरी की तलाश करने वालों में लगभग आधी महिलाएं शामिल है। इससे यह मिथ भी टूटा है कि महिलाएं नौकरी की बजाय घरेलू कामकाज को ज्यादा तरजीह देती हैं। इनमें कहा गया है कि बेरोज़गारों में 10वीं या 12वीं तक पढ़े युवाओं की तादाद 15 फीसदी है। यह तादाद लगभग 2.70 करोड़ है। तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले 16 फीसदी युवा भी बेरोजगारों की कतार में हैं। इससे साफ है कि देश के तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत में और बेहतर तालमेल जरूरी है।

          इन आंकड़ों से साफ है कि पढ़े-लिखे युवा छोटी-मोटी नौकरियां करने के बजाय बेहतर मौके की तलाश करते रहते हैं। बेरोज़गार युवाओं में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो साल में छह महीने या उससे कम कोई छोटा-मोटा काम करते हैं। लेकिन उनको स्थायी नौकरी की तलाश है। कुल बेरोज़गारों में ऐसे लोगों की तादाद लगभग 34 फीसदी यानि 1.19 करोड़ है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 15 से 24 वर्ष के युवाओं की आबादी में दोगुनी से ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी ओर उनमें बेरोज़गारी की दर 17.6 फीसदी से बढ़ कर 20 फीसदी तक पहुंच गई है। वर्ष 2001 में जहां 3.35 करोड़ युवा बेरोजगार थे वहीं 2011 में यह तादाद 4.69 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2001 में युवाओं की आबादी एक करोड़ थी जो 2011 में 2.32 करोड़ हो गई यानि इसमें दोगुना से ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई। इसके मुकाबले इस दौरान देश में कुल आबादी में 17.71 फीसदी वृद्धि दर्ज हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि युवाओं की तादाद जहां तेजी से बढ़ रही है वहीं उनके लिए उस अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ रहीं हैं।

          अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बेरोजगार युवाओं की तेजी से बढ़ती तादाद देश के लिए खतरे की घंटी है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के अमिताभ कुंडू कहते हैं, "यह खतरे की स्थिति है। इन युवाओं ने ही बीते साल भारी तादाद में वोट देकर केंद्र में बी.जे.पी. सरकार के सत्ता में आने का रास्ता साफ किया था। भारी तादाद में रोज़गार देने वाले उद्योग नई नौकरियां पैदा करने में नाकाम रहे हैं। इसी से यह हालत पैदा हुए हैं। " एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी.के. भट्टाचार्य कहते हैं, "बेरोज़गारों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कौशल विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। " वे कहते हैं कि युवाओं को नौकरी के लायक बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उद्योगों व तकनीकी संस्थानों में बेहतर तालमेल जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कौशल विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे जरूर किए थे लेकिन अब तक उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है।

          मोदी सरकार की मनरेगा आवंटन में बढ़ोतरी दिखावा मात्र है। देखा जाए तो वर्ष 2017-18 के बजट में मनरेगा के प्रावधान में वास्तविक बजट आवंटन सिर्फ एक फीसदी बढ़ा है। मात्र 500 करोड़ रूपये। वर्ष 2016-17 में मनरेगा का कुल बजट प्रावधान 47,500 करोड़ रूपये का है। इसके अलावा, स्वराज अभियान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा पर जो कड़े मानक जारी किए थे उसका भी सरकार ने समुचित जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्यों को केंद्र की ओर से समय पर आवंटन दिया जाए ताकि मनरेगा के तहत काम करने वालों को भी वक्त पर पैसा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि दैनिक मजदूरी के भुगतान में देरी स्वीकार्य नहीं है और यह मजदूरों के अधिकारों का हनन है। लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है।

          यही नहीं बजट में खेती भी उपेक्षित रही है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार के सृजन में कृषि की विशेष भूमिका रही है लेकिन खेती-किसानी के प्रति सरकारों का रवैया नकारात्मक ही रहा है। किसानों को महंगाई के नाम पर उनकी फसलों का उचित मूल्य दिए जाने से रोका जाता रहा। यह किसान की बदहाली का मुख्य कारण रहा है। भाकियू के अनुसार बजट 2017-18 ऐसे समय आया है जब किसान के नोटबंदी, असमय बारिश, ओला बारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। देश मे किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, एसे में किसानों को बजट से काफी उम्मीदें थी। भाकियू के अनुसार बजट में किसानों की फसलों का उचित लाभकारी मूल्य और खरीद की गारंटी का कोई प्रावधान नहीं। देश में किसान आत्महत्याएं रोकने और पीड़ित परिवारों की मदद का सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। किसी भी उद्योग को संकट के समय तमाम बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, किसानों को भी उम्मीद थी कि किसानों का कर्ज़ माफ होगा। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेती की बढ़ती लागत और कम होती आमदनी के अंतर को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। जलवायु परिवर्तन से खेती का जोखिम कम करने का समाधान नहीं। फसल बीमा योजना में किसान को इकाई माने जाने का कोई प्रावधान नहीं। आपदा के समय किसानो की फसलों की क्षतिपूर्ति किए जाने हेतु किसी कोष की स्थापना नहीं की गई। फसलों की गिरती कीमतों को रोकने का कोई हल नहीं।

          इस साल 2017-18 के बजट में भी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई प्रावधान या नीति नहीं बनाई गई। इस बार भी किसानों से वही झूठे वादे किए गए जो 2016-17 के बजट में किए गए थे। किसानों को कर्जा देने के लिए राशि की मात्रा को 9.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया। यह कर्जा भी सरकार द्वारा नहीं बल्कि बैंकों द्वारा दिया जाएगा। हर वर्ष हर बजट में कर्ज की राशि इसी दर से बढ़ रही है लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह राशि छोटे, मध्य स्तरीय और किराये पर काम करने वाले किसानों में किस प्रकार आवंटित की जाएगी, जो कृषि समुदाय के 86औ हिस्से के अंतर्गत आते हैं। 2016-17 के बजट में किसानों की ब्याज माफी के लिए खर्च की गई राशि को 18,822 करोड़ से घटाकर 2017-18 के बजट में 15,300 करोड़ किया गया।

          प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तृत रूप से बोला गया और असंभव दावे किए गए। जहां 2016-17 के बजट में सरकार द्वारा इस योजना पर 13,240 करोड़ की प्रीमियम राशि खर्च की गई वहीं 2017-18 के बजट में इस राशि को घटाकर 9,000 करोड़ रूपए कर दिया गया और उसके बाद भी सरकार यह दावा कर रही है कि इससे लाभार्थियों की संख्या 26.5औ से 40औ हो जाएगी। बीमा कंपनियों के लिए उपहार- पी.एम.एफ.बी.वाई. पर 13,240 करोड़ रूपए की राशि खर्च तो की गई लेकिन इसका लाभ बस 26.5औ किसानों को ही मिला। यह सारी राशि बीमा कंपनियों को चला गया। कहीं भी यह नहीं बताया गया कि किसानों की फसल बर्बादी पर उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा।

          एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की दिशा तो ठीक हुई है लेकिन दशा अभी भी अच्छी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि वहाँ शिक्षकों और स्कूल-भवन संबंधी बुनियादी जरूरतों का अभाव सबसे बड़ी रूकावट है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पटना में जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने और छात्रों के सीखने का स्तर अभी भी नीचे है लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं के कारण आरंभिक शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है। एक तरफ बिहार का गौरवशाली शैक्षणिक अतीत है और दूसरी तरफ आज इस राज्य का शैक्षणिक पिछड़ापन, ये सचमुच बहुत कचोटने वाला विरोधाभास है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इफ्रास्ट्रक्चर यानि बुनियादी जरूरतों वाले ढाँचे का घोर आव यहाँ स्कूली शिक्षा की स्थिति को कमज़ोर बनाए हुए है; शिक्षकों और ख़ासकर योग्य शिक्षकों की अभी भी भारी कमी है; निरीक्षण करने वाले सरकारी तंत्र और निगरानी करने वाली विद्यालय शिक्षा समिति के निष्क्रिय रहने को इस बदहाल शिक्षा-व्यवस्था का तीसरा कारण माना गया है।

          रिपोर्ट का एक निष्कर्ष ये भी है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने और बच्चों के सीखने का स्तर, गुणवत्ता के लिहाज़ से बहुत नीचे है। सरकार व्यस्क साक्षरता ख़ासकर स्त्री-साक्षरता बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के प्रात ग्रामीण जनमानस में ललक पैदा कर सकती है।

          अतः आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वाली सहायिका एवं सेविका के मानदेय कम-से-कम 15000 (पंद्रह हजार रूपये) किया जाये; आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वाली सहायिका एवं सेविका के कार्यों की महत्ता को देखते हुए स्थायीकरण किया जाये; आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाली आहार की गुणवत्ता एवं पौष्टिकरण के लिए बजट बढ़ाया जाये तथा आशा एवं ममता कर्मी के मानदेय बढाया जाये।

                       

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The Budget presented by the Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley, for the year 2017-18 is, to some extent, disappointing. Lot of Members of Parliament have participated in the discussion and have stated many factors with regard to the General Budget 2017-18. Few Members have welcomed the budget and majority of the Opposition Members  have opposed the Budget. I oppose the Budget for the following few reasons.

          In my observation and perception, this budget is highly prejudiced, partial, passive, paradoxical and pathetic. The Budget is more of a corporate-friendly budget, than a common-man friendly budget.

          The Finance Minister's tax proposals show that the Government has given concessions to upper strata, to business class while it has imposed a burden on common man. Is it not then correct to call this a pro-rich and pro-corporate Budget?

          The budgetary allocations for the poor, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and children have not been upto the expectations. Therefore, this budget is highly prejudiced against the poor, SCs, STs, women and children.

          In a welfare state, development cannot be measured only on the basis of high-rise buildings, smart cities, high-speed trains, Digital India, Make in India, etc. In fact, the yardstick of development should be on the basis of people's education, employment, health-care, fooding, housing, etc. These things are not visible in this budget. Hence, this budget is dismal and pathetic.

          The Government of India has not mentioned anything about the Minimum Support Price (MSP) to the farmers who grow agricultural products. Agriculture is the backbone of the country. Much importance should have been given for encouragement of the farmers to grow more to meet the self-sufficiency in food production. But, unfortunately, the Hon'ble Finance Minister has not given any attention towards this side. As of now. the country is not self-sufficient in food production. Knowing fully well about the situation, the Hon'ble Finance Minister has failed to provide any importance for this sector, though they have been declaring that agriculture is also one of the priority sectors in the country.

          Our PSU Banks are not performing well. All put together, NPAs or distressed loans, it comes to around 20 per cent. May be that, even in 2008, at the worst crisis, none of our banks suffered; none of the banks were closed. But now the thing has come to that precipice that maybe the banks will suffer very heavily. World-over, they have suffered, but in India they did not suffer. Now it seems that our banks will suffer.

          Lastly, I request the hon. Finance Minister to increase the MPLADS funds to Rs. 15 crore so that the Members of Parliament can take up more developmental activities/works in their constituencies and to help the people.

* SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): I request for making a provision of Rs. 50 crore in the Budget for creating an awareness programme on danger of Hepatitis B viruses (HBV).  Infected persons are unaware of their chronic carrier status and continue to infect others for decades and eventually burden the society with loss of productive workforce and health care system with expenses for treating liver failures, chronic liver diseases and cancer. The World Health Organisation has assured full co-operation and assistance for controlling Hepatitis B viruses (HBV). Mega Bollywood Star, Shri Amitabh Bacchan has agreed to be a Brand Ambassador for the programme.

          Sickle cell disease is a hereditary disease found mostly in remote rural areas of Adivasis. Arteries get blocked due to red cells in the blood and different parts of body will not work since oxygen supply to them is stopped. It is a contagious disease. It is very difficult for doctors to diagnose it. There is no suitable medicine for the disease. Since Adivasi population is concentrated more in Vidarbha, Palghar and Thane districts of Maharashtra, it is requested to make a provision in the Budget for setting up Research Centers for controlling sickle cell disease in these areas.

          National Rural Health Project is a government of India sponsored project. In fact, this project has proved very useful for rural people for treating a number of diseases and maintaining general health. It is understood that the project would be discontinued after 2017 as per validity period. If it is so, rural people would suffer very badly. Further, like RMOs, Nurses, District Programme Officers, Clerks, Data Entry Operators and other working on a contract basis would be rendered jobless. They can't find jobs elsewhere because they are over aged. Moreover, their families also would suffer and starve. It is requested that a provision be made in the Budget for continuing the National Rural Health Project without any break.

          It is good to see that the National AIDS Control Institute, New Delhi runs different programmes all over India to minimise and control AIDS. But, unfortunately, such programmes have been discontinued in the State of Maharashtra. There is an apprehension in the minds of the people that the number of AIDS patients will increase. Moreover, people who are working under these programmes would be rendered jobless.

          I request the Government to make provision in the Budget to restart the AIDS control programme in the State of Maharashtra immediately which has been discontinued. If it is not possible for the Central Government to absorb them initially under this programme, employment may be provided to the remaining people under the central government Health Department on a permanent basis.

          It is requested to make a provision in the Budget for opening a New Cancer Speciality Hospital, named as "Sant Tukadoji Maharaj Cancer Hospital', at Nagpur. MAYO Hospital at Nagpur is the only hospital run by the State Government in the Vidarbha Region where limited patients could be treated. Therefore, most of the cancer patients in that region go to either Mumbai or Pune for treatment. Sant Tukadoji Maharaj Hospital has expressed interest in developing a new specialty hospital for cancer treatment for the benefit of the people of the region. The Government of Maharashtra has also entered into a Memorandum of Understanding with the hospital on 28-7-2016. In order to build a cancer  specialty hospital, the Maharashtra Government has sent a proposal to the Central Government for funding it in July, 2016.

          It is requested to incorporate the price of cardiac stents under the 'Drug Price Control, 2013' in order to control its price in the Budget. The cost of a stent is Rs. 1 lakh and hospitalisation bill comes to Rs. 5 lakhs. In this connection, the Government of Maharashtra has submitted a petition to the Central Government on 19-9-2014 but so far no action has been taken. The National Drug Pricing Authority should regulate and monitor its price across the country.

          A resolution had been passed to issue UWIN Cards to the workers in the unorganised sector, under the unorganised sector workers social security, 2008 on 13-4-2015. Of course, the Socio-Economic Caste Census was the basis for issuing these cards. But, so far, these cards have not been issued to the workers in the Maharashtra State. The National Health Insurance Scheme has been closed. In the absence of UWIN cards, workers are not able to avail the benefit of 'Rajiv Gandhi Jivandayi Arogya Bima' - a Maharashtra government scheme. In this connection, it is requested to implement the orders passed by the Central Government on 13-4-2015 so that workers in the unorganised sector could receive UWIN cards.

          A fund has been raised from Critical Gap Funding and different schemes of the Central Government under Rurban Abhiyan Yojana, that is, Shyamaprasad Mukherjee Rurban Abhiyan Yojana. Last year, a few villages were selected which were provided with the fund. But, all those villages were from Marathwada and Buldhana. The villages from Konkan have been ignored and as such remained away from development. It is requested that following villages may be included  in the Budget for providing necessary funds: Taluka Dapoli, Dist. Ratnagiri- Group Rampanchayat Shirde Sadavli Valne; and Taluka Dapoli, Dist. Ratnagiri - Group Grampanchayat Kolthare, Panchnadi-Onarvase.

          Under Swachh Bharat Abhiyan (Urban), a subsidy is being given by the central Government to the Government of Maharashtra. Maharashtra State has also started granting a subsidy under the same scheme. Under the Central government scheme, a beneficiary gets Rs. 4000/-, whereas the State Government grants Rs. 1000/-; and the Local Self-Government grants Rs. 2000/- for constructing a toilet in the city area. Therefore, a person gets Rs. 7000/- altogether. However, there are a lot of difficulties for a person to get the subsidy at the same time from all the three agencies; and it becomes difficult for any single agency to achieve the target. Therefore, it is suggested that Rs. 3 crore per annum may be granted as a special fund to each Member of Parliament for construction of toilets in the city area of his/her constituency. It is possible for an MP to get the work done through local agencies while utilising the MPLAD fund.

          A provision be made in the Budget for doing silk business under CDP. Earlier there was a CDP scheme under the Central Government under which farmers in Vidarbha and Western Maharashtra used to benefit through this scheme as an additional side business rather than depending on traditional farming. The scheme has been discontinued by the Central Government which has severely affected the farmers who were dependent on silk business for their livelihood, especially in a drought situation or other natural calamities when the main crop doesn't produce required yield. Therefore, it is requested that a sum of Rs. 100 crore be provided in the Budget for silk related business and a grant under CSB scheme.

          Minimum allocation of fund (Rs. 500 crore) under the National Rural Drinking Water Distribution Programme for 2017-18 be made in the Budget considering consecutive droughts and acute shortage of drinking water in Maharashtra. The actual distribution was more than the sanctioned budget for 2015-16 and 2016-17.

          Schools which run on the Central Government grant do get free books, note books and other educational tools under the Sarva Shiksha Abhiyan. But certain private schools run by charitable organisations in remote rural areas do not get grants to fulfil the real mission of Sarva Shiksha Abhiyan. Therefore, it is suggested that a provision be made in the Budget to provide grants to the private schools run by charitable organisations in remote rural areas.

          In my constituency of 27-Mumbai North West, cremetoriums of Vadarpada kandivali (East), Oshiwara-Goregaon (West), Parasivada-Andheri (East), Amboli-Andheri (West) and Pratapnagar-Jogeshwari (East) are in a dilapidated condition. It is requested that Rs. 50 crore be provided in the Budget as a special case for repairing these places.

         

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)ः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने चौथा आम बजट संसद में 01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया। यह ऐतिहासिक बजट है। पहली बार रेल बजट एवं आम बजट का एक साथ समायोजन किया गया है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं को समर्पित बजट है। यह बजट भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने एवं स्वच्छ भारत बनाने का रोडमैप है। जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का कोटिषः अभिनंदन है।

          किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है। भारत जैसे विशाल देश को अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि गाँव का ढांचा मजबूत हो। जिस देश की दो तिहाई आबादी गांवों में बसती है और पूरे देश का पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी जिन गांवों पर हो उनके लिए बेहद आवश्यक है कि वहां मूलभूत आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में हो। खेती के लिए आवश्यक ढांचा कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था गांवों में बिजली की उपलब्धता आदि ऐसी आवश्यकता हैं जिनके बिना कोई देश अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज विकास की कल्पना नहीं कर सकता। हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर आंकड़ों के जरिए सामने आई है उसके मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तिमाही विकास दर चार फीसदी से कुछ ऊपर रही है। माना जाता है कि अगर खेती के बढ़ने की रफ्तार यही बनी रही तो पूरे देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आसानी से आठ फीसदी से ऊपर ले जाया जा सकता है।

          माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्राम मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। अतः ग्रामीण आबादी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2019 तक एक करोड़ बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी से बाहर लाया जायेगा तथा 50000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार काम करेगी। मनरेगा के अंतर्गत अब तक की सर्वाधिक राशि 48000 करोड़ रूपये आवंटित की गई है। आवंटित राशि का दस लाख तालाबों का निर्माण में उपयोग किया जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 27000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

          किसानों की आय को दोगुना करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, इसमे मेरा एक सुझाव है- पशुपालन कार्य और डेयरी फॉर्म को कृषि आय (सभी प्रकार के कर (आयकर, एक्साइज, वैट से मुक्त) घोषित किया जाए। आज लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए दुग्ध व्यवसाय आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। रोज़गार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। देश के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवार दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझौले और सीमान्त किसानों के पास हैं, जिसकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। इस सैक्टर की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता है। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता है।

          01 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। सरकार ने इस बजट में कृषि, ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 187223 करोड़ का आवंटन किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। फसल बीमा योजना के तहत 9000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 5000 करोड़ रूपये की आरंभिक निधि से नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि बनाई गई है। बजट में किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विस्तार किया जायेगा। नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोष में 20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23000 करोड़ रूपये से वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाये जायेंगे। जिससे बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों को पक्का मकान मिलेगा। खुले में शौच जाने वाले मुक्त गांवों को अब पाइप युक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता दी गई। 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रूपये के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोज़गार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार अवसरों के सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रूपये अंतरित कर दिये जायेंगे, जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।

          बजट में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जिससे काला धन एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। चुनाव सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राजनैतिक पार्टियों को 2000 से अधिक चंदे की राशि को चैक या डिजिटल माध्यम से लिया जायेगा। साथ ही राजनैतिक पार्टियों को टैक्स नियमों का पालन करना होगा। राजनैतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा।

          इस बजट में रेलवे के भविष्य के लिहाज से सबसे बड़ा फैसला 1 लाख करोड़ रूपये का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाना है जिसे 5 वर्षों के भीतर क्रियान्वित किया जाना है। इसके अलावा, 800 कि.मी. नयी रेल लाइन बिछाना, 900 कि.मी. लाइनो का आमान-परिवर्तन और 1800 कि.मी. लाइनों के दोहरीकण का लक्ष्य है। साथ ही 400 कि.मी. लाइन का विद्युतीकरण का लक्ष्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र सिरोही से जालौर को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की गई है। यह रेल लाइन इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।

          देश में कर सुधारों के लिए जी.एस.टी. को लागू करने की दिशा में सरकार कार्यरत है। देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए सरकार ने बजट में आय करों में कटौती की है जिससे महंगाई कम होगी और अधिक लोग आय कर जमा करवायेंगे। जिससे देश के विकास में अधिक नागरिकों की भागीदारी होगी।

                     

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)ः मैं सदन में प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनूपरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूँ। सरकार ने पिछले वर्ष सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने कृषकों के फसल बीमा के प्रीमियम को तर्कसंगत बनाकर किसानों को लाभ देने का कार्य किया है। लेकिन मेरा सरकार को सुझाव है कि जो बीजों आदि पर अनुदान देने के लिए नयी गाइडलाइन जारी की गयी है कि एक बार अनुदान कृषि को मिल जाने पर उसे दो-तीन वर्ष नहीं मिलेगा, वह तर्कसंगत नहीं है। किसान की हालत, विशेषकर मेरे बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों में बहुत ही खराब है। इस पर संशोधन कर पूर्व की भाँति ही रखा जाना चाहिए। इस प्रकार किसानों की राहत राशि वृहद किसानों को भी दी जानी चाहिए क्योंकि नुकसान प्रकृति से सभी का बराबर होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा। सभी की फसल नष्ट हो जाती है और घर का भी किसान सब कुछ लगा देता है। इसी प्रकार से सांसद क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर सांसद ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। वहाँ पर महंगाई के कारण अगर वह 2 कि.मी. सड़क भी बनवाना चाहे तो 5 करोड़ उसी में पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित पेयजल समस्या के समाधान हेतु सांसदों की संस्तुति पर उनके संसदीय क्षेत्रों के कम से कम एक हजार हैन्ड पम्प लगाना चाहिए। क्योंकि पाइप पेयजल योजना वृहद रूप से लागू न होने से गंभीर समस्या है। इसी के साथ, मैं वर्ष 2016-17 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करता हूँ।

                   

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज)ः  वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है वास्तव में इसी संस्कृति का आधार हमारी सभ्यता चिरकाल से ही सहवावतु, सहनौ मुनक्तु जैसे महान सिद्धांत से प्रेरित रही है ।  जिसका अर्थ है कि हम परस्पर दोनों साथ-साथ एक दूसरे की रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ पो­ाण करे।  इसी दिशा में सरकार ने देशवासियों के लिए विशे­षकर गरीब तबके के लोगों के लिए तथा काले धन के विरूद्ध संघ­र्ष में असाधारण समुत्थान शक्ति और परिणाम के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला किया। जिसका सकारात्मक परिणाम देश के सामने आ रहा है।  देश के अंदर तिजोरियों में रखा कालाधन बैंकों आ गया जो भवि­य में देश के बुनियादी ढांचा को मजबूत करेगा तथा भवि­ष्य में देश के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा ।  देश में पहली बार सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं ।  इसलिए हम अनुपूरक अनुदान को लेकर के आये हैं जिससे किसानों के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना , मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  में धनराशि की वृद्धि की है ।

           प्रधानमंत्री के आवाहन पर देश के सक्षम लोगों ने गिव इट अप अभियान के अतर्गत देश के गरीबों  के लिए 5 करोड़ गरीबों को उज्जवला योजना के अंतर्गत नःशुल्क गैस चूल्हा सिलेंडर देने का निर्णय किया है।  इसके लिए 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा  से छोड़ी है ।  जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मदद हुयी ।  इसी जनशक्ति ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है ।  1.4 लाख गांवों, 450 से ज्यादा शहरो, 77 जिलो तथा 3 राज्यों में अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घो­िषत कर दिया है ।  वित्तीय समावेशन , गरीबी उन्मूलन की कुंजी है ।  26 करोड़ से   अधिक जन   धन खाते खोलकर लोगों को   बैंकिंग व्यवस्था से  पहली बार जोड़ा गया है ।  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रूपये के 5.6 करोड़ रूपए उपलब्ध कराये गये हैं ।  इससे जरूरतमंदों उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार बैंक से कर्जा मिल सकेगा ।  जिससे छोटे  व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा ।  इस योजना के तहत  70  प्रतिशत ऋण का लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है ।  दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशे­ष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को सोहल हजार करोड़ रुपये का प्रावधन किया गया है ।  इस योजना में 5 करोड़ महिलाओं तक लाभ शीघ्र पहुंचाने का लक्ष्य है ।

          माननीय वित्त मंत्री के वर्ष 2016-17 के  प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं ।

 

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा)ःइस बार यह आम बजट इसलिए भी खास था क्योंकि बयानवें वर्ष के बाद रेलवे बजट का विलीनीकरण कर, एक एकीकृत बजट पेश किया गया।

          देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लिए गए "विमुद्रीकरण " के फ़ैसले को एक साहसिक निर्णय बताया है। "विमुद्रीकरण " जैसे एक साहसी निर्णय के बाद, सम्मानीय विपक्ष द्वारा किए गए अनगिनत आरोप और विरोध के बीच भी, हमारे देश की वृद्धि दर 7औ से ऊपर रही है। जो दर्शाती है कि देश के आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियाँ-योजना-परियोजना और कार्यक्रम, देश को सही दिशा में ले जाने के लिए कारगर है।

          यह एकीकृत आम बजट सर्वस्पर्शी है जो उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, रक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार सृजन, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, वित्त क्षेत्र, गवर्नेंस एवं व्यापार सरलीकरण, वित्त प्रबंधन निपुणता, कर सुधार, रेलवे, ऊर्जा, वन और पर्यावरण, विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी, सामाजिक अधिकारिता और दिव्यांगजन कल्याण जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, नव ऊर्जा और नव-शक्ति का संचार करेगा।

          उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र जो देश को विकसित, रोज़गार और स्थायित्व प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है, जिसमें जी.एस.टी. विधेयक से व्यापार-उद्योग तक व्यापक पहुँच का प्रयास और बैंकों का पुनःपूंजीकरण भी इस बजट में समाविष्ट है।

          इस देश के हर नागरिक के लिए, "राष्ट्र " सर्वोपरि है। देश की रक्षा, सुरक्षा और शांति के लिए, रक्षा क्षेत्र में, वन रैंक-वन पेंशन योजना की अमलवारि एवं "मैक इन इंडिया " के अंतर्गत देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और सुरक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुआयोजन हुआ है।

          भारत कृषि प्रधान देश है। वर्तमान केंद्र की सरकार, किसान समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए कृषि विकास एवं कृषि कल्याण के लिए "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना " और "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " का प्रारंभ किया है। कृषि ऋण के लक्ष्य में वृद्धि कर 10 लाख करोड़ रूपये कर दिया है। नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए भी आयोजन है। इस सूची में मेरा वडोदरा जिला भी शामिल है। साथ ही साथ, राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे में 585 ए.पी.एम.सी. है।

          आज भी सच्चा भारत, देश के गांवों में बसता है। शहरों के साथ गाँवों में भी रोज़गार और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने हेतु इस बजट में कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं-

          जैसे कि "मनरेगा " योजना में अब तक सर्वाधिक 48000 करोड़ धनराशि का आवंटन; "मनरेगा " योजना में महिला भागीदारी बढ़ाकर 55औ की गई;01 मई, 2018 तक देश के सभी गाँवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा; निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत, खुले में शौच मुक्त गाँवों के लिए पाइप से जल आपूर्ति का प्रावधान भी है; देश के गाँवों में बसते 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय भी समाविष्ट है।

          देश के शासन-प्रशासन में गति-उत्तरदायित्व और पारदर्शिता संपूर्ण सिद्ध करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा और आर.बी.आई. के द्वारा "भुगतान निमायक बोर्ड " की रचना की जाएगी। बैंकों में 10 लाख नए पी.ओ.एस. टर्मिनल प्रस्तुत किये जाएंगे और "भीम " एप से मोबाईल बैंकिंग को प्राधान्य देने का आयोजन है।

          भारत देश, विश्व का सबसे युवा देश है। युवाधन का सशक्तिकरण, कौशल विकास और अच्छी शिक्षा-प्रशिक्षा के माध्यम से हो, यह समय की मांग है। कौशल विकास और अच्छी शिक्षा-प्रशिक्षा से रोज़गार सृजन की संभावनाएँ बढ़ती हैं। इस बजट में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को, देश के 600 से अधिक जिलों में सेवारत किए जाने का आयोजन है। पूरे भारत देश में 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। मेरे मतक्षेत्र वडोदरा लोक सभा में भी एक "प्रधानमंत्री कौशल केंद्र " सेवारत करने की प्रक्रिया चालू है और मैं इसके लिए मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी जी की आभारी हूँ।

          मैं विशेषकर एच.आर.डी. मंत्री जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे मतक्षेत्र वडोदरा लोक सभा में आई.आई.टी. जैसी उच्च शिक्षा संस्था स्थापित करने का आयोजन किया है। नवाचार यानि इनोवेशन के बढ़ावा देने के लिए देश के लगभग 3500 पिछड़े तालुका में माध्यमिक शिक्षा के लिए "इनोवेशन फंड " का निर्माण होगा। "स्टार्ट अप इंडिया- स्टैण्ड अप इंडिया " योजना का क्रियान्वयन किया गया है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को 3000 करोड़ से अधिक की धनराशि का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य 2.44 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

          हमारे इस विशाल भारत देश की बुनियादी संरचना और आधारभूत ढांचा, देश की विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व्यवस्था को दक्षता एवं उत्पादकता प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। साथ ही साथ बुनियादी ढांचा, जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार लाता है। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर, इस बजट में स्मार्ट सिटी निर्माण, रेल, सड़क, राजमार्ग, मैट्रो ट्रेन, तटीय विस्तारों का विकास, हवाई अड्डों का "पी.पी.पी. " मॉडल के आधार पर विकास, शिपिंग विकास और परिवहन विकास संबंधी भविष्यलक्षी आयोजन किया गया है।

          हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, "स्वच्छ भारत " के साथ-साथ "स्वस्थ भारत " भी है। स्वच्छ भारत और शिक्षित समाज, हमारे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है।

          मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इस बजट में देश को नए ऑल इंडिया इंस्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस यानि एम्स की स्थापना करने का प्रावधान रखा है और जिसमें हमारा गुजरात राज्य भी शामिल है।

          मैं विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मेरे वडोदरा लोक सभा को, एक इंटीग्रेटेड कैंसर केयर सेन्टर देने के प्रस्ताव को आवश्यक मंजूरी के लिए आपने प्रगति की है।

          गर्भवती महिलाओं को संस्थागत डिलीवरी पर, "मातृत्व योजना लाभ " के अंतर्गत 6000 रूपए का लाभ मिलेगा। इस बजट में 4000 नई पी.जी. मेडिकल सीटों की वृद्धि की गई है जिसमें हमारे गुजरात राज्य को 400 से अधिक पी.जी. मेडिकल सीट का लाभ प्राप्त हुआ है। देश के डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्रों को खुशहाली केंद्रों में बदला जाएगा।

          इस बजट में वित्त प्रबंधन निपुणता के अंतर्गत, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार, ईमानदार नागरिक का सम्मान करने के लिए बनी है। देश के हर एक ईमानदार नागरिक की खुशहाली और सुख के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए, कर सुधार के अंतर्गत बचत एवं विकास को बढ़ावा देने के आयोजन भी किया है। जिसमें प्रमुख रूप से 50 करोड़ रूपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के कार्पोरेट आयकर दर 50औ से घटाकर 25औ कर दिया है और ढाई लाख से पांच लाख वाले, व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए आयकर की दर 10औ से घटाकर 5औ कर दी है।

          भारतीय रेल, देश के विकास का इंजन के रूप में सेवारत है। पूरे देश को जोड़ती, एक अति विश्वनीय और सरल संपर्क व्यवस्था है, हमारी भारतीय रेलवे। जिसमें यात्री सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ की राशि का "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष " बनाने का आयोजन है; पानी के व्यय को समाप्त करने हेतु वर्ष 2019 तक देश की तमाम ट्रेनों में "बॉयो-टायलेट " फिट किए जाएंगे; सौर ऊर्जा से रेलवे इंजन चलाने के लिए प्रकल्प तैयार किया गया है। देश के 500 रेलवे स्टेशनों को "मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा।

          मैं देश के रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और मनोज सिन्हा जी की आभारी हूँ कि मेरे वडोदरा लोक सभा क्षेत्र को भी इन मॉडल स्टेशनों की सूची में शामिल किया है। देश की सर्वप्रथम रेलवे युनिवर्सिटी मेरे वडोदरा लोक सभा क्षेत्र में स्थापित होन वाली है, उसके लिए 25 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस बजट में भारतीय रेलवे ने लाइन डबलिंग, गेज रूपांतरण, लाइन सेग्रीगेशन, रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करन, रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई इंटरनेट सेवा और रेलवे यार्ड का विकास जैसी अति महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।

          मैं पुनः रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे वडोदरा लोक सभा क्षेत्र के लिए अनेक योजनाओं को मंजूरी दी है, जैसे कः-

          आणंद-गोधरा लाइन डबलिंग; अहमदाबाद-गोधरा लाइन सेग्रीगेशन;समलाया-टिम्बा-करजण गेज रूपांतरण; वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फ्री वाई-फाई इंटरनेट सेवा; डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वडोदरा-अहमदाबाद के बीच 9 साल के बाद एक नई दैनिक ट्रेन प्रदान कर वडोदरा रेलवे के विकास और क्षमता सुधार में बहुमूल्य योगदान दिया है।

          अंत में, यह एकीकृत अम बजट सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी है। यह बजट आमजन हितैषी और किसान हितैषी है। देश को इस संतुलित और पारदर्शी बजट देने के लिए मैं वित्त मंत्री श्री जेटली जी, देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र की इस वर्तमान सरकार को अनेकों-अनेक अभिनंदन देती हूँ और इस एकीकृत आम बजट 2017 का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ।

     

*SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): While placing my observations on the General Budget, I am concerned about the allocation of Rs.48,000 crore for MGNREGA, which was Rs.47,000 crore last year.  When taking inflation into consideration, it is a negative allocation.  It is the only scheme, which is providing livelihood to the poor.  Therefore, kindly ensure that no diversion of funds meant for this scheme is done.  I would suggest that the Centrally sponsored schemes should be monitored by the District Administration, as was done during 90’s.

          Allocation of funds for SC/ST is also negative.  The allocation should have been Rs.96,847 crore for ST and Rs.49,920 crore for ST.  I have noticed that a lot of stress is being given to the GDP.  While it would be appreciated that the growth is required, but it is not directly in proportion to the human development.  There is no development in the villages.  The economic gap is increasing between the rural and urban population, the latter taking the advantage. 

          There is 24% increase for the infrastructure development.  But, schools and hospitals in the villages are totally neglected. Similarly, roads in the villages are ignored. It is unfortunate that allocation of funds for education is very minimal and it is less than 4% of the GDP.  There are no plans for research, and therefore, future planned development cannot be ensured.  

          There is no specific plan for generation of employment for the youth.  65% of the population is below 35 years of age, but no adequate attention has been paid for their employment.

          So far as political funding is concerned, cash donation has been reduced to Rs.2000.  Until and unless donation to parties is discontinued, corruption cannot be controlled. I would request that corporates should be delinked from election funding. They are the fountainhead of corruption.

          NPAs should be controlled.  There are almost Rs. 7 lakh crore NPAs, which is severely affecting the economy of the country.  Hence, these NPAs should be brought down. The Government should put a ceiling on any corporate for bank borrowing.  Only a handful of corporates  are enjoying the bank loan and thus bleeding the banks by NPAs.

          I suggest that a certain percentage of loans be allocated to the priority sectors.  Stand Up loans are inadequate for the SCs/STs women, when compared to their population vis-à-vis overall population.   As regards agriculture, allocation of Rs.51,000 crore is inadequate.  Similarly, allocation for irrigation, research and education is inadequate, thus it needs upgradation.

          Additional surcharge on the rich is good. Concession to affordable housing is encouraging.  Presumptive tax on small businesses is welcome.  In order to avoid misuse of capital gains, the period may be reduced to 12 months from 24 months.

          As regards electoral bonds, the purpose is not indicated.  There is a possibility of misuse by political parties.

          Integration of existing oil companies will kill the spirit of competition amongst the companies. Alternative solution may be considered instead of integration.

          The limit of Rs.3 lakhs on cash transaction is very high and there are a lot of loopholes.   Why this concession should be given to the super rich? This is will not serve any purpose.  Likewise, concession to businesses for payment of revenue expenses up to Rs.10,000/- , without paying taxes, is unwarranted. This may be withdrawn.

          Charitable institutions are conduits for evasion of taxes and no streamlining is done in the budget in this regard.

          The proposed amendment to IT Act 1961 for doing away with the requirement of disclosing the reason to the assessees about the searches and seizures with retrospective effect will lead to misuse of the provisions by the officials.  It will prove to be a retrograde step. 

          Discontinuing the Railway Budget and merging it with General Budget will knock of the railways of its supremacy and it would lose the focus and autonomy. 

          The budget has done very little to new business like Start Ups and Stand Ups.  Rural India, with very high illiteracy and poverty, is not ready for cashless economy.  Digitization and cashless economy is not relevant, only except for slogans and statistical purpose.   The real money is with corrupt officials, politicians, political parties and corporates.  Unless these bodies are streamlined, corruption cannot be controlled.   In order to curtain black money, check over the corporates, political parties and politicians is essential.

          A lot remains to be done for Andhra Pradesh as per Reorganization Act.  Some of the points are: special status to AP, Railway Zone in Vizag, major port at Dugaraja Patnam, steel plant at Kadappa, refinery and petro complex in AP, Vizag-Chennai industrial corridor, international airport at Vizag/Tirupati and Vijayawada, setting up Tribal University in AP, rapid rail and road connectivity, development of irrigation projects, etc.           My experience in the Parliament during the last two and a half years only reinforces and proves my belief in what G.B. Shaw observed: “Politics is the last resort of a scoundrel”.

                 

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल)ः सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को 1 फरवरी 2017 को बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस बजट में उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी।

          मैं बजट 2017 पर निम्न बिन्दु रखना चाहती हूं:-

          पिछले ढाई वर्षों में प्रशासन विवेकाधीन और पारदर्शिता की ओर बढ़ा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया गया है। सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति जुलाई 2016 में 6 प्रतिशत के स्तर से घटकर दिसम्बर 2016 में 3.4 प्रतिशत के स्तर पर आई है। अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ पर अग्रसर हुई है। भारत का चालू खाता घटा है। पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2016-17 के  पूर्वार्ध में 0.3 प्रतिशत के स्तर पर गया है।

          जहां काले धन के विरूद्ध अभियान चलाया गया, वहीं सरकारी निवेश पर कोई समझौता किये बिना सरकार राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर है। 20 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार मुद्रा भण्डार 361 बिलियन अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया है।

          रेलवे हेतु की गई घोषणाओं के साथ वहनीय मूल्य व आवास निर्माण, रियल सैक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा, भारतीय नागरिकों के लिए आयकर में छूट, आने वाले वर्ष में ई-निर्धारण हेतु अधिकतम प्रयास के साथ-साथ वित्तीय सैक्टर को उदार बनाने की घोषणा से मुझे विश्वास है कि यह बजट नये सौपान प्रदान करेगा।

                 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, थर्ड बैच ऑफ सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रांट्स 2016-17 पर लगभग 20 माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। यद्यपि, खड़गे साहब ने चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन चर्चा में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसलिए इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 

सबसे पहले चर्चा की शुरूआत श्री वेणुगोपाल जी ने की। मैं यह बताना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत जब खर्चा हो जाता है, गवर्नमेंट डिसिजन ले लेती है, खर्चा कैबिनेट से अप्रूव हो जाता है, तो यह प्रत्येक सरकार लेकर आती रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं। इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो मेजर पोर्शन हैं, मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगा और फिर जिन सदस्यों ने चर्चा उठाई हैं, मैं उसका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा।

          एडिशनल एलोकशन फॉर प्राइस स्टेब्लाइजेशन फंड 3500 करोड़ रूपये का है, जिसके कारण दालों के दाम में कमी आई। यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा इंटरवेंशन था, जिसके कारण दालों के दाम में कमी रही। हमने महंगाई नहीं बढ़ने दी। इंप्लिमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा काम था। अगर इसमें कोई एडिशनल फंड आएगा तो हमें पार्लियामेंट के सामने आना पड़ेगा। इंप्लिमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन फॉर डिफेंस पेंशनर्स 3292 रूपये का का है।

To augment the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises, अगर हमारे एम.एस.एम.ई. सेक्टर में पैसे की ज्यादा डिमांड है, तो हमें पार्लियामेंट के सामने आना पड़ेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री आवास योजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने के लिए तय किया है, जिसके अंतर्गत हम सबको छत दे देंगे। अभी यह चर्चा में आया कि यह वर्ष 2022 तक ही क्यों है। वर्ष 2019 में चुनाव होने वाला है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2022 वह वर्ष है, जब हम आजादी के 75वां वर्ष मनाएंगे। यह डायमंड जुबली वर्ष है। अब तो इनको भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि श्री उमर अब्दुल्ला जी ने कह दिया है कि वर्ष 2019 की चिंता मत कीजिए, बल्कि वर्ष 2024 की चिंता कीजिए। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री जी अधिकतर स्कीम्स वर्ष 2022 तक का ला रहे हैं।

          मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम की घो­षणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की और इसकी आवश्यकता भी पड़ी है, इसलिए इस प्रोग्रोम में 217 करोड़ रूपये की डिमांड है। 

          Additional Transfer to the Universal Services Obligation Fund for Telecom, यह डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसलिए हम यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं। जो मुद्दे चर्चा में आए हैं, अगर मैं उनको समराइज करूं, तो एक मुद्दा डिमोनेटाइजेशन का आया है, एक मुद्दा जी.डी.पी. का आया, एक मुद्दा मनरेगा का आया, एक मुद्दा फार्मिंग पोजिशन और एग्रीकल्चल सेक्टर इन इंडिया आया, एक मुद्दा इस देश के इकोनॉमिक सिचुएशन का आया; अगर इसके अलावा कुछ बचा है तो मैं उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं पहले जी.डी.पी. को टच करने का प्रयास करूंगा। जी.डी.पी. के बास्केट में तीन चीजें आती हैं। मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समझ में आता है, इसमें एक कंजप्शन आता है, जो समय‑समय पर वैरी करता है। कंजप्शन जी.डी.पी. के बास्केट में 62 पर्सेंट से 68 पर्सेंट तक वैरी करता है। यह वर्तमान में 68 पर्सेंट चल रहा है। इसके अलावा एक इनवेस्टमेंट आता है जो 25 पर्सेंट से लेकर 28 पर्सेंट तक वैरी करता है। यह वर्तमान में 28 पर्सेंट चल रहा है। एक्सपोर्ट चार पर्सेंट आता है, तो इस प्रकार से जी.डी.पी. का बास्केट है। इसमें कुछ विसंगतियाँ होती हैं, इनको दूर करने का एक माध्यम होता है, जिसको हमारे सी.एस.ओ. करते रहते हैं।

          आप मुझे बताइये डिमोनेटाइजेशन से पहले इस देश में शैडो इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 23.7 पर्सेंट थी, यह कई अन्य और एजेंसियों के अनुसार भी है। शैडो इकोनॉमी एक समानांतर अर्थव्यवस्था है, जिसकी एक्टिविटी तो इस देश में है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। जब उस एक्टिविटी की डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल ट्रांजेक्शन के बाद गिनती होने लग जाएगी, तो इससे कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनवेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और जी.डी.पी. भी बढ़ेगी, यह निश्चित रूप से मेरा मानना है। ...(व्यवधान), यह बढ़ेगा, मैंने यही कहा, ये तीन ही तो चीजे हैं।...(व्यवधान) सुनिए, प्रॉब्लम क्या है?

प्रो. सौगत राय (दमदम) : यह कब तक बढ़ जाएगी?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह बिल्कुल बढ़ेगा, यह इसलिए बढ़ेगा कि जो हमने योजनाएं ली हैं, अभी श्री सौगत राय जी कह रहे थे कि यह स्लोगन है। जो हमने योजनाएं ली हैं, इनमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, क्या यह स्लोगन है; मैडम, क्या यह स्लोगन है? जैसा मोदी जी ने कहा है, इसको भी ये स्लोगन मानेंगे - " मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। " यह इन योजनाओं के कारण ही मोदी जी ने कहा है। इसका अंजाम आपने भी देखा-सुना होगा। ये कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, यह कैसे नहीं था। यह बड़ा मुद्दा था और जनता ने फैसला दिया।

          अब मैं डीमोनेटाइजेशन को थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ वि­षय है। खड़गे साहब, वर्ष 1923 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय करेंसी की समस्याओं का अध्ययन बाबा साहब डॉ. अंबेडकर जी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘दि प्राब्लम ऑफ रुपी’ के पार्ट तीन में जिक्र किया कि “मुद्रा को होल्डिंग के रूप मे प्रयोग करने पर समाज में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का जन्म होता है।” बाबा साहब ने यह वर्ष 1923 में कहा। आपको उसे तो मानना चाहिए। ...(व्यवधान) यह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? फिर बाबा साहब ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सौंपते हुए कहा था, 26 जनवरी, 1950 को हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता कौन देगा, यह आने वाली सरकारों को विचार करना है। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई मायने नहीं रहेगा। यह बाबा साहब ने कहा था। आपने भी शासन किया, तो क्यों नहीं समाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया? यह जो डीमोनेटाइजेशन का कार्यक्रम है, मेरे हिसाब से आप जब काम कर रहे थे, तो अमीर और गरीब की खाई बहुत बढ़ गई थी और मोदी जी डीमोनेटाइजेशन के बाद गरीबी और अमीरी की खाई को कम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यही तो तकलीफ है। ...(व्यवधान) आपने काम किया, हम कब कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। ...(व्यवधान) आपने काम किया। ...(व्यवधान) आपके काम का क्या अंजाम था? ...(व्यवधान) गालिब का एक शेर मुझे याद आ गया। ...(व्यवधान) कभी किसी ने गालिब को पूछा कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तब उन्होंने क्या कहा था? 

‘जिंदगी भर इस भूल में जीते रहे गालिब कि धूल चेहरे पर थी और हम आइना पोंछते रहे।’   यह कहां से ठीक होगी, आपकी समस्या कहां से ठीक होगी? धूल चेहरे पर थी और आइना ही पोंछते रहे, यह पोछों, वह पोछों, बहुत साफ किया, लेकिन भ्र­ष्टाचार समाप्त नहीं हुआ और बढ़ता ही गया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिये।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : डीमोनेटाइजेशन के बाद ...(व्यवधान) आप सब विद्वान हैं, खड़गे साहब और के.सी.वेणुगोपाल साहब भी विद्वान हैं। ...(व्यवधान) मैं एक कांसेप्ट देता हूं। ...(व्यवधान) जय प्रकाश जी, मैं एक कांसेप्ट देता हूं। ...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : मैडम,मेरा भी एक प्वाइंट है। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जय प्रकाश जी प्लीज ...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं चलेगा, बैठिये।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल मंत्री जी का स्टेटमेंट रिकार्ड में जाएगा।

…(Interruptions)…* श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने कहा कि मनरेगा में पैसा कम हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि पैसा कैसे कम हो गया। आपके जमाने में 40 हजार करोड़ रुपये आप बी.ई. में रखते थे, फिर खर्च होता था 26 हजार करोड़ रुपये के आसपास, उसमें में भी आप कटौती कर लेते थे। हम 38 हजार करोड़ रुपये से 48 हजार करोड़ रुपये तक ले गए और इस बार 48,500 करोड़ रुपये तक ले गये और खर्च भी 47 हजार करोड़ रुपये तक हो गया, फिर भी आप मनरेगा का क्रियान्वयन ठीक नहीं मान रहे हैं। यह आप अजीब बात कह रहे हैं।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):  We are asking about dues.  What about dues?… (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वेणुगोपाल जी, मैं डय़ूस के बारे में पूरा बता रहा हूं। आप बैठिए वेणुगोपाल जी। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और पॉलिटिकल साइंस का भी विद्यार्थी रहा।      फ्रांस की क्रान्ति के समय में एक राइटर रूसो हुआ था। रूसो ने 1789 में लिखा कि कोई भी शासन करने वाला आदमी जनता की सामान्य इच्छा के अनुरूप फैसला करेगा, तो जनता उसके साथ खड़ी मिलेगी। उसने एक कनसैप्ट ‘जनरल विल’ दिया। अगर जनरल विल बहुत अच्छी हो तो वह आदर्श सामान्य इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि इस देश से ब्लैक मनी जनरेट होनी बंद होनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर चोट लगनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि आतंकवाद की फंडिंग पर चोट होनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि इस देश से फेक करैंसी गायब होनी चाहिए? जब सामान्य इच्छा के अनुरूप फैसला लिया गया था, फैसला कड़ा था। माना कि यह फैसला बहुत कड़ा था, लेकिन सारी मुसीबतों के बावजूद भी देश मोदी जी के साथ खड़ा था।...(व्यवधान)

          एक विषय आया कि जनरल बजट को एडवांस क्यों किया गया। जनवरी, 2016 में ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज़ की एक कमेटी बनी थी जिसने जनरल बजट को एडवांस करने की सिफारिश की थी। ग्रुप ऑफ कमेटी की कोई रिकमैंडेशन थी। उन्होंने कहा था कि हम कई बार खर्च नहीं कर पाते। अप्रैल में शुरू करते हैं, फिर मई-जून तक बरसात हो जाती है, उसके बाद खर्च नहीं हो पाता। लास्ट क्वार्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का कोई कमैंट रिकार्ड में नहीं जाएगा, केवल मंत्री जी का जवाब रिकार्ड में जाएगा।

…( व्यवधान)... * श्री अर्जुन राम मेघवाल : मेरा कहना है कि जब ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज़ की रिकमैंडेशन थी, हमने डिसीजन लिया। क्यों लिया? 2014 में भारत के मतदाताओं ने एक निर्णायक सरकार चुनी थी। हमें जो ठीक लगा, देश हित में लगा, उसका निर्णय किया। इसका निर्णय इस बजट में था। बजट को एडवांस किया, रेल बजट का मर्जर किया, प्लान, नान-प्लान समाप्त किया, ये निर्णय देश हित में लिए गए थे।...(व्यवधान)

          एक वि­षय आया कि किसानों की इनकम डबल कैसे करेंगे। कृषि को इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का क्रैडिट उपलब्ध करवाया। भर्तृहरि  जी, आपके दो ईशू थे। 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये इफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में उपलब्ध करवाए जिससे रोड बनेगी, और इफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा। हम 2022 में किसानों की इनकम डबल करेंगे, उसके पीछे आपको हमारी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, क्रैडिट फैसिलिटी...(व्यवधान) छूमंतर नहीं है, हमारी जो योजना है, राधा मोहन सिंह जी ने जो जवाब दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी मंशा साफ है। खाद की कीमतों के वि­षय में हमारी मंशा साफ है और हमने बजट में जो उद्देश्य रखे, उसमें हम सबसे पहले कृषि और ग्रामीण विकास रख रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात पर अंदेशा है।...(व्यवधान) आपको हमारी बात पर अंदेशा नहीं होना चाहिए।

          भर्तृहरि जी, आपने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के बारे में कहा। डीजीएस एंड डी का एक बिल पैंडिंग है, सरकारी खरीद है, हम घोटाले नहीं करते, खरीद जो प्रॉपर हुई है, उसकी पेमैंट करने का विश्वास पारदर्शी सिस्टम से रखते हैं। इसलिए यह प्रावधान किया और हमने आपकी बात का जवाब देने का प्रयास किया।

          एक जिक्र प्रधान मंत्री मुद्रा का आया। यह कहा गया कि लोन नहीं मिला। वेणुगोपाल जी, आपने भी कहा कि लोन नहीं मिलता। मैं प्रधान मंत्री मुद्रा के बारे में बता रहा हूं।...(व्यवधान) 2015-16 में एक लाख 22 हजार 188 करोड़ रुपये का टारगैट था। हमने एक लाख 32 हजार 955 करोड़ रुपये एचीव किए। बॉरोअर्स 3.48 करोड़ थे। आप कह रहे हैं कि लोन नहीं मिलता। आपको संख्या बता रहे हैं और एमाउंट भी बता रहे हैं। ...(व्यवधान) जब मैं पार्लियैमैंट में बोल रहा हूं तो आपको इस फिगर पर शक नहीं करना चाहिए।

17.00 hours           मैं पूरा रिकार्ड देख कर बोल रहा हूं, आपको इस पर शक नहीं करना चाहिए। वर्ष 2016-17 में 1,80,000 रुपये का टारगेट था, 1,31,398 करोड़ रुपये पूरा हो गया। हमने 3.18 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया। किसी ने पूछा कि मुद्रा में गारंटी का क्या प्रावधान है। इक्विटी कैपिटल टू मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2015-16 में 100 करोड़, एक्चुअल में 100 करोड़ रुपये और बजट वर्ष 2016-17 में 900 करोड़ रुपये, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में वर्ष 2015-16 में 500 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 1500 करोड़ रुपये, इस गारंटी के माध्यम से हम लोन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-इस देश में ठेले का काम करने वाले, कबाड़ बेचने वाले और छोटा धंधा करने वालों को गारंटी देने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं आपको गारंटी दूंगा, बैंक आपको लोन देंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सफल हुई है और मोदी जी गरीबों के मसीहा बने हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ही नहीं, सभी पार्टी के नेता  और पार्लियामेंट के सदस्य जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार कर्ज माफ करने वाली है या नहीं? क्या आप सिर्फ यूपी के लोगों का ही कर्ज माफ करेंगे या सारे देश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अगर यह बता दें तो ठीक होगा। अगर जवाब नहीं देते ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, अभी मैंने इन प्रयासों के बारे में बताया। इन्होंने जो प्रयास किए, उनका क्या हुआ। गालिब क्या कहता है :

"जिन्दगी भर उस भूल में जीते रहे, गालिब,  धूल चेहरे पर थी और हम आइना पोंछते रहें।"

 

          इन्होंने समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं किया। ये समस्या की जड़ में नहीं गए, ये केवल ऊपर ऊपर गए, इसलिए समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

             

          अंत में, मैं सदन से सप्लीमेंटरी डिमांड्स को पास करने की अपील करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय है - एक भारत बने, श्रे­ष्ठ भारत बने, उन्नत भारत बने, सक्षम भारत बने, इसके लिए   हमें " मेरे वतन की बहार जवान होने दो, महान है मेरा भारत, महान होने दो।

किसी को सींच रहे हो किसी का पानी बन्द तमाम खेतों की फसलें समान होने दो।। "

 

          किसी को सींच रहे हो, भेदभावपूर्ण राजनीति थी, ...(व्यवधान)जिसके कारण उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया, किसी को सींच रहे हों, किसी का पानी बंद कर रहे हो।  उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। पहले की सरकारों ने ऐसा ही किया है, तमाम खेतों की फसलें समान होने दो।

               बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा करना जरूरी नहीं है।

…( व्यवधान)

17.04 hours   (Shri Tariq Anwar, Shri K. C. Venugopal and some other hon. Members then left the House.)   HON. SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants  - Third Batch (General) for 2016-17 to the vote of the House.

          The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 25, 27 to 30, 32, 36 to 39, 41 to 44, 46, 48, 50 to 54, 56, 58 to 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78 and 80 to 98”.

 

The motion was adopted.

       

17.05 hours