Lok Sabha Debates
Introduction Of The Child Labour (Prohibition And Regulation) Amendment Bill , ... on 26 July, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Introduction of The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill , 2016.
(As passed by Rajya Sabha) HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 10 – Shri Bandaru Dattatreya.
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to move:
“That the Bill further to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ” Deputy Speaker, Sir, I am very happy today because this august House is going to discuss a historic and a landmark Bill, that is, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, as passed by Rajya Sabha. मैं भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है। मुझे लेबर मिनिस्ट्री में काम करने का जो दायित्व दिया गया है, उस वजह से मैं आज इस बिल को इस ऑगस्ट हाउस में पेश कर रहा हूं। इस बिल को पेश करने में मुझे इसलिए खुशी है, क्योंकि इससे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। अगर जरूरत हुई तो मैं डिस्कशन के समय डिटेल में बताऊंगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमने 14 साल के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, ऐस्टैबलिशमैंट, शॉप, मॉल आदि में काम करना सम्पूर्ण निषेध किया है। We have totally banned employment of a child of the age of 14 years in all occupations and processes. As I said, this is a historic and a landmark Bill. Secondly, we have linked the Right to Education Act of 2009 with this Bill. We want that every child should study in school. This is the very purpose of the Right to Education Act. Thirdly, we have given a new definition. We have defined a child between the age of 14 years to 18 years as adolescent. वह किशोर माना जाता है। हमने इसकी नई डैफीनेशन दी है। 14 साल से 18 साल तक के किशोर को सारे हैज़ार्डस प्रोसैस में निषेध किया गया है। किशोर के स्वास्थ्य और ग्रोथ की दृष्टि से नई डैफीनेशन लाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुराने बिल से स्ट्रिक्टर पनिशमैंट की गई है। The employer, who violates the provisions of this Act, will be highly punished. The punishment will be stricter. It is a deterrent one. We have made it cognizable. Earlier it was non-cognizable, now it was made cognizable offence.
Another important point which I want to make clear is that we have made a provision for the constitution of a Rehabilitation fund for child and adolescent.
Earlier, there was no such provision to have a special rehabilitation fund. So, these are the major things which we are amending in the Bill.
I also appeal to all the hon. Members to extend their full cooperation and to support this historic and landmark Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाल श्रम संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ी हुई, वैसे लोक सभा में इस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि आप फुल मेजोरिटी में हैं, आपने लोक सभा से इसे पारित करवाया। बच्चों के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता रहा है। बहुत कम लोग संवेदनशील होते हैं जो बच्चों के बारे में राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं न कि वोट बैंक की तरह। यह बिल 26 वर्ष के बाद संशोधन होकर आया। मैं सबसे पहले कुछ आंकड़ें रखना चाहती हूं, अमेंडमेंट से पहले जो कानून बाल श्रम के लिए बना हुआ था उससे क्या बाल श्रम से बच्चों को निकाल पाने में हम सफल हुए, क्या उससे बाल श्रम कम हुआ, क्या वेश्यावृत्ति रुकी, ट्रैफिकिंग रूकी, बंधुआ मजदूरी रुकी, ढ़ाबों में काम करना या दुकानों में काम करना, जेल जैसी फैक्ट्रियों में काम करना, क्या वह रुक गया था?
आपने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को श्रम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और उसमें आपने लिखा कि इसमें चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के कामों में लगाने पर पाबंदी का प्रावधान है। यद्यपि यह निषेध ऐसे बच्चों पर लागू नहीं होगा जो अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम में मदद देने के लिए स्कूल की पढ़ाई होने के बाद या छुट्टियों के बाद काम करते हैं, यही सबसे बड़ा अपवाद है। आप यह उदाहरण लेकर आ रहे हैं कि 60औ लोग किसानी से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके बच्चे खेतों में काम करते हैं लेकिर आज उस छांव के पीछे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है आज 26 साल के बाद अगर इसे संशोधित किया गया तो उन बच्चों के लिए नहीं करना था यह उन बच्चों के लिए करना था जो ट्रैफिकिंग में फंसते जा रहे हैं, यह उन परिवारों के लिए था जो अपने बच्चों को बेच दिया करते हैं, यह उन रिश्तेदारों के लिए था जो अपने रिश्तेदार के रूप में मामा, चाचा के रूप में इस धंधे में धकेल दिया करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जेल जैसी फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया करते हैं। आपकी सरकार को दो साल हो गए लेकिन यह सच्चाई है कि कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग भारत को नोबेल पुरस्कार इसलिए दिलाया कि बाल श्रम से मुक्ति के लिए वह काम कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है कि वे भी आपके पास आए लेकिन आपने उनकी भी नहीं सुनी। आप क्यों सुनते, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट गरीबों की नहीं, बल्कि कॉरपोर्रेट उद्योग और व्यापारियों को फायदा कैसे पहुंचाने वाली है। फैक्टरीज में सबसे बड़ा श्रेय उन बच्चों का होता है जिनके वेजेज बहुत कम होता है। आपने ब्रैकेट में डाला है कि जोखिम वाला व्यवसाय या प्रक्रिया नहीं करेंगे लेकिन इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या आप परिवार से पूछने जाएंगे, चाचा से पूछने जाएंगे कि आपने उसे ट्रैफिकिंग में क्यों भेज दिया, आपने उसे फैक्ट्री में क्यों लगा दिया ? क्या फैक्ट्री मालिक नहीं कह सकता कि यह मामा का लड़का है या भतीजा का लड़का है इसलिए इसका मकसद जो है वह इस संशोधन से पूरा नहीं होता।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल में कहा गया है कि बच्चे स्कूल से आकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार से एक तरफ आपने मान लिया कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन्हें काम करने का अधिकार है, लेकिन वे बच्चे कहां से आते हैं, इसे भी तो देखिए। वे बच्चे खासकर दलित, अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यकों के परिवारों से आते बच्चे हैं। वे बहुत गरीब बच्चे हैं, जिन्हें खेलने-कूदने का अधिकार नहीं है। जब उनके खेलने-कूदने का वक्त होगा, तो आपने कहा कि उन्हें 4, 5 या 6 घंटे काम करना चाहिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन इसे कौन देखेगा कि वे कितने घंटे काम कर रहे हैं। क्या आपकी नौकरशाही और पुलिस इसे देखेगी, जो उन व्यापारियों और कॉरपोरेट जगत से मिलकर सिर्फ लाभ कमाने का काम करती है? मैं इस बात को फिर दोहराऊंगी कि वे बच्चे वोटर्स नहीं हैं, इसलिए who cares, उनकी किसी को चिन्ता नहीं होगी।
महोदय, हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते थे कि वह सोश्यल हो, लेकिन आपने उसे कॉमर्श्यल की तरफ धकेल दिया और उन बच्चों का कॉमर्श्यलाइजेशन कर दिया। एक तरफ आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं और दूसरी तरफ फेमिली एंटरप्राइजेज के नाम पर उन बच्चों और उन बंधुआ मजदूरों को, जो ट्रेफिकिंग में फंसे हुए हैं, उन्हें बड़ी आसानी से धोखा देने का काम कर रहे हैं।
महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करते हुए बताना चाहती हूं कि आपने दंड का प्रावधान किया और जुर्माना 20,000/ रुपए से बढ़ाकर 50,000/- कर दिया तथा छः महीने सज़ा बढ़ा दी। यह लिखने और पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सज़ा बढ़ा दी गई है और दंड की सीमा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आइए, अब हम देखते हैं कि इसके तहत कितने लोगों को दंड मिला और कितनों लोगों पर ज़ुर्माना किया गया। मैं सरकारी आंकड़ों को पढ़ रही हूं, जिनके अनुसार वर्ष 1986 में कानून बनने से लेकर अब तक, कुल 13,60,117 निरीक्षण किए गए। उनमें से मात्र 49,019 नियोजनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज़ हुए और महज़ 4,474 को सज़ा सुनाई गई। इन प्रकरणों में भी सज़ा के नाम पर जो ज़ुर्माना किया गया, उसे बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि वह कहीं पर मात्र 20 रुपए और कहीं 25 पर रुपए है। किसी बच्चे की ज़िंदगी छीनने की सज़ा केवल इतनी ही है। मेरे ख्याल से देश में बचपन के साथ इससे घिनौना मज़ाक कोई और दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप यह कैसे सोच रहे हैं कि सज़ा बढ़ाने से देश में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा?
महोदय, दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी हम सब लोग जानते हैं। देश में बाल श्रमिकों की कितनी संख्या है और उनमें से कितने बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है, यदि इसे देखें, तो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 50 लाख बच्चे ही मजदूरी करते हैं। पहले यह आंकड़ा सवा करोड़ था, जबकि गैर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय आकलन के हिसाब से यह संख्या 4 करोड़ से 6 करोड़ है। इस प्रकार देखें, तो सीधे-सीधे सरकार ने यहां पर साढ़े 5 करोड़ बच्चों को गायब कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि उनका क्या होगा? आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या मात्र 50 लाख है।
महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या सवा करोड़ थी, जबकि अब इन्हें मात्र 50 लाख बताया गया है। इसके मायने ये हैं कि पिछले लगभग 10 सालों में 75 लाख बच्चों को बाल श्रम से हटाया गया, लेकिन फिर दूसरा डाटा क्या बताता है, वह देखिए। आपको पता लगेगा कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यदि विगत सालों में सिर्फ 4,700 नियोजकों को ही अपराधी ठहराया गया और उनके ऊपर मुकदमे हुए, तो फिर आप 75 लाख बच्चे कहां से वापस ले आए? अब प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि इतने सारे बच्चे किस प्रक्रिया के अन्तर्गत छुड़ाए गए? मुझे लगता है कि ये बच्चे छुड़ाए ही नहीं गए। इसका जबाव कौन देगा?
महोदय, इसके बाद मैं इनके पुनर्वास के बारे में बताना चाहती हूं। अगर आपने इतने बच्चे छुड़ाए, तो वे बच्चे कहां हैं। जब यह पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें यह सरकार बच्चों को मिड डे मील देती है। मिड डे मील की स्कीम कांग्रेस सरकार की देन थी। आपको सही मायने में जो इम्प्लीटमेंट करना चाहिए, वह आप नहीं करते हैं। कहने को तो पुनर्वास स्कीम देश के 66 जिलों में चल रही है, परन्तु सिर्फ 6 लाख बच्चे ही इससे लाभान्वित होते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यह भी गारंटी नहीं है कि ये छः लाख बच्चे वही हैं, जो बाल मजदूरी से छुड़ाए गए हैं। यह आंकड़ा कहां जा रहा है और आपका संशोधन कहां जा रहा है।
आप इस अधिनियम की वाहवाही लूट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन यह अधिनियम केवल दस प्रतिशत कार्यशील बच्चों को सुरक्षित करता है जबकि यह गैर संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं है। यद्यपि यह अधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों और कारखानों में बच्चों को काम करने के लिए निषेध करता है, लेकिन साथ ही खतरनाक कार्यों की व्याख्या नहीं करता है। यह खतरनाक उद्योगों की सूची प्रदान तो करता है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बात आती है कि गृह मंत्रालय भीख मांगने वाले बच्चों को बाल श्रम में नहीं लेता है। हमने बार-बार जीरो ऑवर में भी मुद्दा उठाया है कि किराए की गोद लेकर महिलाएं भीख मांगती हैं, तो क्या दो से छः साल के बच्चे बाल मजदूर की कैटेगिरी में नहीं आते हैं? आपने उनको क्यों दरकिनार कर दिया, जबकि वह कोख किराए की होती है। वे भी व्यापार करते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सरकार दो घंटे में बिल को संशोधित करके किस संवेदना के साथ सुन रही है, यह इसी बात को दर्शाता है कि यह वोट बैंक नहीं है, इसलिए इसके साथ खानापूर्ति कर रहे हैं।
महोदय, अब मैं उन बातों पर आऊंगी जो हमारे ज़ेहन में आती हैं। यह आपका चिट्ठा है, यह आंकड़ा बताता है कि आप किस तरह से संशोधन कर रहे हैं और यह किस तरह से बच्चों को आश्रय देगा। मेरे ख्याल से सही मायने में यह श्रम मंत्रालय के लेविल की बात है ही नहीं, इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री, नीति आयोग, श्रम मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक ग्रुप बनाकर इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी देश में परसेंटेज छः से सात है। ये बच्चे बार-बार शोिषत हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकार की इसके प्रति बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है और होनी भी चाहिए। इसका सोल्यूशन चंद दिनों का संशोधन नहीं है।
हम सब जानते हैं कि किसान किसानी करता है, मजदूरी इतनी महंगी है, इसलिए वह निश्चित तौर से अपने बच्चों को भी इसमें लगाता है। लेकिन वहां उनका इतना शोषण नहीं है, जितना शोषण अन्य फील्ड्स में है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग जनसंख्या क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने हाथ होंगे, उतने काम होंगे। आप ‘मेक इन इंडिया’ की बात कहते हैं, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की बात कहते हैं, ‘स्किल इंडिया’ की बात कहते हैं लेकिन बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को बचाने की बात नहीं कहते हैं।
महोदय, जनसंख्या बढ़ रही है। चीन की भी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन हमें चीन की तरह नहीं होना है कि जन्मते बच्चे को ही सुई धागा पकड़ा दिया। एक तरफ लोग बोलते हैं ‘जितने हाथ, उतने काम’, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अगर गवर्नमेंट इस वैल्यु, इस आबादी को समझ ले तो एक बच्चा या बच्ची, जो सिर्फ लिखना-पढ़ना जानता है, इसमें अगर गवर्नमेंट का एक रुपया इन्वेस्ट होता है, तो बीस सालों में वह सरकार को 15 रुपए देता है।
According to the World Bank Report:
“If people learn the basics, read and write, the growth rate of GDP increased by 0.37 per cent annually. In 10 years, only on the basis of education, the GDP will grow by 10 per cent.” आप व्यवसायीकरण की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, तो क्या आपके ज़ेहन में यह बात नहीं आई, जो बात वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है? आखिर क्यों उनका परिवार ही इस बात को सोचे? जनसंख्या का सोल्यूशन तभी निकल सकता है, जब आप इस पर सोचेंगे? लेकिन यह परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? यह जीडीपी बढ़ेगी कैसे? उनके लिखने-पढ़ने से बढेगी। जो मिनिमम लिखने-पढ़ने की फेसिलिटी है, वह भी हमारे देश में न के बराबर है। हम लोगों ने सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया। अगर आप कम्पेयर करें, उन बच्चों को, जो बहुत अमीर हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं और एक बहुत गरीब बच्चा, जिसके घर में दो जून की रोटी नहीं है। आप उनको कैसे कम्पेयर कर सकते हैं? वह किस स्कूल में जाएगा? सरकारी स्कूल में जाएगा। एक तरफ बिल्डिंग बनती है, ए.सी. लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्वीमिंग पूल बनता है, खेल का मैदान बनता है, उसके बाद उन बच्चों का एडमिशन होता है। दूसरी तरफ एक बच्चे को तीन रूम के सर्वशिक्षा अभियान की स्कूल बिल्डिंग में पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है, जहां पर शिक्षक नगण्य होते हैं। वहां जो लोग पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, वे खिचड़ी बना रहे होते हैं। मैक्सिमम जगहों पर शौचालय नहीं है, हैण्डपम्प नहीं हैं। मैंने कई जगहों पर निरीक्षण किया तो परिवार के लोग कहते हैं कि पढ़ा कर क्या करना है। यहां पढाई नहीं हो रही है, इससे अच्छा है कि हमारा बच्चा दो रुपये कमाएगा तो घर में भोजन आएगा। सरकार को पहले उन गरीबों के भोजन की व्यवस्था करनी थी, न कि कारपोरेट और उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए यह संशोधन लाना था।
बाल श्रमिकों का पुनर्वास, पुलिस और नौकरशाही की जवाबदेही, किसान-मजदूर की मजदूरी बढ़ाना, उद्योग जगत, व्यापार जगत, कारपोरेट जगत और मीडिया की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी। ...(व्यवधान) आप यह संशोधन लाए हैं, इसमें से राजनीति की बू आ रही है, इसमें से बू आ रही है, उद्योगों को फायदा पहुंचाने की, इसमें से बू आ रही है, कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की। अगर आप बाल श्रमिकों से इतने दुखी थे तो कारपोरेट जगत की जो जवाबदेही बनती है, उद्योग जगत एवं व्यापार जगत की जो जवाबदेही बनती है, उसको इस संशोधन में शामिल करके क्यों नहीं लाए? चाहे तमिलनाडु हो, गुजरात हो, बिहार हो या राजस्थान हो, हर जगह पर कारपोरेट और उद्योग जगत अपनी फैक्टरी में बच्चों को प्रिफर करते हैं। चारदीवारी के अंदर, जहां बड़ी-बड़ी तारें लगी होती हैं, वहां आम आदमी या एनजीओज नहीं जा सकते हैं और नौकरशाही एवं राजनीतिक लोगों की मिलीभगत से वे बच्चे काम कर रहे होते हैं। उन बच्चों को आप कैसे न्याय दिला पाएंगे? कारपोरेट जगत बच्चों को इसलिए प्रिफर करते हैं, इसलिए महत्ता देते हैं, क्योंकि उनकी वेजेज कम होती हैं। कम लागत में ज्यादा मुनाफा लेना, ज्यादा यूरो-डॉलर कमाना और इसमें सरकार की 100 प्रतिशत इनवाल्वमेंट दिखाई देती है। इतनी क्या हडबड़ी थी कि आपने इस तरह से संशोधन किया है? यह बात हम लोगों के सिर से ऊपर जा रही है।
मैं कहना चाहूंगी कि आज बहुत जरूरी है, आप बाल श्रम की बात करते हैं, लेकिन आप फैमिली इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहे हैं। आप नाम किसानों का ले रहे हैं, लेकिन फैमिली इंटरप्राइजेज के नाम पर आपने इस संशोधन के माध्यम से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे दिया है। आपने इस संशोधन से बच्चों के शोषण को बढ़ावा दे दिया है। वेश्यावृत्ति के जितने भी केसेज दिखते हैं, मैक्सिमम केसेज में उनके रिश्तेदार ही उनको इसमें धकेलते हैं। आपने उनको लाइसेंस दे दिया है। आपने बच्चों का शोषण करने का लाइसेंस एक तरह से फैमिली इंटरप्राइजेज को दे दिया है। मैं इसके माध्यम से मीडिया को भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी सनसनी यहां फैलती है। गुजरात में दलितों के साथ जो हुआ, बहुत दुखद था, बिहार में जो हुआ, वह बहुत दुखद था, कई अन्य राज्यों में हुआ, वह दुखद था, लेकिन सही मायने में बाल श्रमिकों में अधिकतर दलित बच्चे होते हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। चाहे आप हों या हम हों, अगर आप सही मायने में दलित के समर्थक होते, अति पिछड़े के समर्थक होते, अल्पसंख्यक के समर्थक होते और दिल में बच्चों के लिए प्यार होता, तो आपका यह संशोधन न आता।
यह संशोधन इसलिए आया कि जो बच्चे गैर संगठित जगहों पर फंसे पड़े हैं, उनको आप कैसे निकालेंगे? मैं कहती हूं कि इस संशोधन के बाद बोल दिया गया कि बाल श्रम खत्म हो जाएगा। मैं मंत्री जी से कहती हूं कि सिद्धार्थ नगर जो एक जगह है, पटेल नगर, मादीपुर जो पुल है, कई जगह ऐसी हैं, जैसे रोहिणी है, जहां छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। वहां पर बाल श्रम हो रहा है। करोल बाग में छोटे छोटे ढ़ाबों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उनको वहां से आप निकलवा लेंगे? यह बच्चों के साथ बेईमानी है और बहुत शर्म की बात है कि जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, सही मायने में वे हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन ये वे बच्चे हैं, जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए आपने जो संशोधन किया है, वह सौ प्रतिशत उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आर्थिक उदारीकरण ने सस्ते श्रम, कच्चे माल के स्वार्थ में पूंजीनिवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन और श्रम निरीक्षण के चरित्र को तेजी से बदला है। उस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए।
अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह मामला सिर्फ श्रम मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इसमें चार पांच मंत्रालयों को साथ मिलकर बच्चों के बारे में बहुत ही गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। सरकार गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ करती है, लेकिन अगर सही मायने में आप गरीबी हटाना चाहते हैं तो सरकार किसान का एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाती है? अगर किसान की एमएसपी बढ़ेगी तो वह अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर सही मायने में आप गरीबी और बाल श्रम को हटाना चाहते हैं तो आप मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा देते। अगर उनकी मजदूरी बढ़ेगी तो वे अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे, लेकिन जितने बाल श्रमिक आते हैं, उतने ही वयस्क लोग बेरोजगार होते हैं, क्योंकि लोग डिमांड बाल श्रमिक की करते हैं। एक तरफ आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो मजदूर तबके के लोग हैं, दूसरी तरफ बाल श्रमिकों के कारण युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है।
तीसरी बात पुनर्वास की आती है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 6 लाख पुनर्वास भी उन बच्चों का नहीं हुआ है तो जो निर्भया कांड हुआ था, हम छुड़ा तो लेंगे, लेकिन अगर उनको सही शिक्षा औऱ सही व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो उनका परिवार ही उनको दुबारा उस काम के लिए वापस भेज देगा, क्योंकि उनको पेट भरना है, अन्यथा अपराध की घटनाएं और बढ़ेंगी।
सर्वे में है, उसके बावजूद जो आप संशोधन लेकर आए हैं, तकरीबन 15-20 लाख वैसे बच्चों को निकाला जा सकता है, जो खतरनाक काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनको पुनर्वास कैसे देंगे? किसके भरोसे देंगे? कहां देंगे? पुलिस के भरोसे देंगे या नौकरशाही के भरोसे देंगे या जो गांव में आपकी शिक्षा चल रही है, उसके भरोसे देंगे? उन परिवारों को दो जून की रोटी का इंतजाम चाहिए होगा, न कि आपके झूठे वादे का इंतजाम चाहिए होगा।
ये जो बच्चे हैं, हमारे वोटर नहीं हैं, इसलिए उनका मिसयूज सरकार की तरफ से भी न हो, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से हम लोग रेप को, महिलाओं के उत्पीड़न को बहुत ही हल्के में लेते हैं, उसी तरह से इस संशोधन ने भी हमारे देश के बच्चों को बहुत हल्के में लिया है। इसमें गंभीरता से कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग लगे हैं, कुछ गंभीर एनजीओज हैं, उऩकी सलाह को मानना चाहिए था, आगे भी इसमें जरूरत पड़े तो आपको बच्चों की खातिर संशोधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि बाल श्रम में जो ट्रेफिकिंग है, आपने जो फैमिली एंटरप्राइजेज दिया है, आपने जिस तरह से लूपहोल्स छोड़े हैं, उससे उनको और बढ़ावा मिलेगा, न कि बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।
14.40 hours CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) AMENDMENT BILL , 2016 (As passed by Rajya Sabha) ...Contd.
डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाल श्रम संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्रम मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बाल श्रम संशोधन विधेयक के माध्यम से बालकों के संबंध में अपनी संवेदना और भावनायें इस सदन में प्रकट की है।
उपाध्यक्ष महोदय जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी केवल मन की बातों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उन्होंने बचपन से और एक चाय बेचने वाले परिवार से, एक तरह से श्रमिक के रूप में अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हुए, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद उनके मन में कहीं न कहीं उस बचपन के बालमन के प्रति, हमारे देश में जो बाल श्रमिक हैं, उनकी चिंता करते हुए, यह बिल लाया गया है।
बाल श्रम, बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है और नियमित रूप से स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। हर बच्चा एक सपना देखता है, चाहे वह गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। जब हम लोग बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अच्छी यूनिफॉर्म पहन कर, जूते-मौजे पहन कर, टाई लगा कर, बढ़िया पानी की बॉटल लेकर और पीठ पर स्कूल का बैग टांग कर स्कूल जाते हैं, वहीं कुछ गरीब बच्चे वहां से निकलते हैं, उनके मन में भी यह इच्छा होती है कि हम भी इन बच्चों के समान स्कूल जाएं, हमारे पास भी ऐसी यूनिफॉर्म हो, हमारे पास भी ऐसी ही पुस्तकें हों, लेकिन वे बच्चे ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में और बरसते बादलों के समय काम करते हैं। जब चिलचिलाती धूप होती है तो हम ए.सी. कमरों में या कूलर लगे कमरों में बैठे होते हैं, तब भी देश के किसी न किसी कोने में बच्चे काम कर रहे होते हैं। जब ठिठुरती ठंड रहती है तो हम रजाई में दुबके रहते हैं, उस ठिठुरती ठंड में भी हम सुबह-सुबह देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उस ठंड में भी पांच बजे से पन्नी और पट्ढे के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए सड़कों पर घूमते हैं। हम बारिश में घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में भी गरीबी और अशिक्षा के कारण मां-बाप बच्चों को काम करने के लिए आगे भेजते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
बाल श्रम के कई कारण हैं, उनमें अति-गरीबी और शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा कारण है। कई काम ऐसे होते हैं, जो बच्चों के द्वारा ही करवाये जाते हैं। उनकी छोटी पतली अंगुलियों से काम लिये जाते हैं, जैसे चिमनियों को साफ करना, कांच का काम, चूड़ी का काम, इन सारे उद्योगों में बच्चों को काम पर लगाया जाता है। दुर्भाग्य से लड़कों की तुलना में लड़कियों के बालश्रम में उपयोग करने की संभावना और भी बढ़ जाती है। उसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति का ठीक नहीं होना है, जिसके कारण वे बच्चियों की स्कूल फीस नहीं भर पाते हैं। वे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बेटियों को घर पर रोक लेते हैं। बेटियों के बाल श्रम की शुरुआत घर के काम से होती है और बाद में खेत में काम करने के लिए वे भेज दी जाती हैं। इस तरह से उनको श्रमिक के रूप में काम पर लगा दिया जाता है। अभी पिछले दिनों कई एन.जी.ओज. ने पटाखा उद्योग, जरी उद्योग, चूड़ी उद्योग और कालीन उद्योग के काम में लगे हुए बच्चों को छुड़ाया है। जो बच्चे छुड़ाए जाते हैं, इन्हें कौशल विकास प्रबंधन के माध्यम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ये दोबारा बाल श्रम की दिशा में आगे न बढ़ें।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कि बाल श्रम का बहुत बड़ा कारण है। हमने बहुत-से पिता ऐसे देखे हैं जो स्वयं काम नहीं करना चाहते हैं। उन्हें शराब की आदत लग जाती है और वे अपनी पत्नी को भी काम करने के लिए भेजते हैं। वे अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए, फैक्टरियों में काम करने के लिए, घरों में काम करने के लिए भेजते हैं। जब वे बच्चे काम करके वापिस घर आते हैं तो उनसे पैसा छीन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा संस्कारित होना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्हें काम करने के बाद समय नहीं मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके माता-पिता का निधन हो जाता है। उनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं होता है, जो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सके, उनके भोजन की व्यवस्था कर सके। उनमें से जो बड़ा भाई या बहन है, वह अपने छोटे भाई-बहनों की चिंता करता है और उन्हें न चाहते हुए भी श्रमिक के रूप में काम करते हुए अपने स्वयं का पेट भरने के लिए तथा अपने भाई-बहनों का पेट भरने के लिए तथा उन्हें पढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। बाल श्रम का जब निरंतर स्वरूप बढ़ा तोवर्ष1979 में सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल श्रम अधिनियम, 1986 बना। इस अधिनियम पर लम्बे समय के बाद यह संशोधन सदन में लाया गया है। इस संशोधन में मूल अधिनियम का नाम परिवर्तन करके बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम, 1986 किया गया है। इस संशोधन अधिनियम में किशोरों की कार्य की दशाओं के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। माननीय मंत्री जी ने बिल की प्रस्तावना में कहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिससे बाल नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। बाल श्रम अधिनियम, 1986 में कतिपय व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को अन्य प्रक्रियाओं में बच्चों की कामकाजी दशाओं को नियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं निश्चित हैं। इसका मतलब कोई भी बच्चा कार्यस्थल में हो, तो वह विद्यालय से अनुपस्थित रहेगा। बाल श्रम नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्षकी आयु तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तालमेल बैठाने के लिए ही इस बिल में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य कदम है और इससे बच्चों की शिक्षा के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे, ताकि बच्चा अपने जीवन में शिक्षित हो सके।
उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मंत्री जी के द्वारा कही गई कि 14 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से काम करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वास्तव में यह एक स्वागत योग्य कदम है। हम देखते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में, चाहे वह फिल्म हो या टेलीविजन हो, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को कलाकार के रूप में लगाया जाता है। यह देखने में आया है कि कठिन दिनचर्या के दौर से इन्हें गुजरना पड़ता है। ये इतना ज्यादा मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाते हैं और कई बार इतना लम्बा अभ्यास करते हुए बेहोश भी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि मनोरंजन के लिए जो बच्चे या किशोर काम करते हैं, इनके बारे में भी उपयुक्त नियम बनाने की दिशा में विचार करने की जरूरत है। संशोधन विधेयक में बालक की परिभाषा को परिभािषत करने का प्रस्ताव है, जिससे कि बालक की आयु सीमा निर्धारित हो। मैं समझता हूं कि बालक की आयु की परिभाषा को प्रस्तावित करने के लिए हमारे यहां जो जुवैनाइल एक्ट है, उसमें उम्र 18 साल है। बालकों को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में 14 साल और बाल श्रम में 14 साल की आयु है। इस सबके बारे में समीक्षा करके एक तरह से समरूपता लाए जाने की आवश्यकता है।
माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अधिनियम की धारा-3 का प्रतिस्थापन करना है। इस संशोधन में बालक विद्यालय से आने के बाद अपने परिवार के काम में मदद कर सकता है। वास्तविक रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बाल श्रम का निषेध करते हुए सरकार ने हमारे देश की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा है और बाल श्रम के निषेध और देश के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाकर इस विधेयक में संशोधन किया है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। स्कूल बच्चों की पाठशाला होते हैं, लेकिन माता पिता हुनर सिखाने की पाठशाला होते हैं।
इस संशोधन में एक बात यह आई है कि आप किस तरह से विभेद करेंगे कि कोई बच्चा स्कूल से आने के बाद जो काम कर रहा है, तो वह घर के काम में मदद माना जाएगा या उसका उपयोग वाणिज्यिक रूप से किया जा रहा है? हमारे देश का जो ताना-बाना है, हम गांवों में देखते हैं कि छोटे-छोटे लोगों के दो-तीन एकड़ का खेत होता है, तो बच्चा जब स्कूल से आता है, तो उसके माँ-बाप उसे खेत पर ले जाते हैं। वह खेत में निराई, गुड़ाई और धान रोपाई का काम करता है। यदि वह स्कूल से लौटने के बाद यह काम करता है, तो इसको वाणिज्यिक रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसे घर के काम में मदद के रूप में लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी जमींदार के घर में 20-25 बच्चों के ग्रुप में बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पैसे देकर श्रम का सौदा किया जाता है, तो वहाँ पर बालक का श्रम बालश्रम के रूप में माना जाएगा। लेकिन अपने खेत में जब बालक काम करता है, तो वह घर के काम में मदद के रूप में माना जाएगा।
मैं विशेष रूप से उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ, जो पटाखा उद्योग में काम करते हैं, शीशा उद्योग में काम करते हैं, काँच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत से बच्चों को जंगल में लाख इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, चिरौंजी इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, आँवला इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। पटाखा उद्योग में बच्चे छोटी-छोटी ऊँगलियों से काम करते हैं, माचिस की तीली के ऊपर जो लेप लगाया जाता है और काँच उद्योग में भी पतली ऊँगलियों का काम होता है, उनमें बच्चों को लगाया जाता है। स्लेट उद्योग में, पेंसिल के उद्योग आदि में जो बच्चों के शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है, यह वास्तव में उनका शोषण है। इसे रोकने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है।
मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों के स्कूल से आने के बाद, जिन बच्चों के घर में लकड़ी का काम होता है, यदि उसके घर में परम्परागत तरीके से वह काम होता चला आ रहा है, वह परम्परागत काम घर में रहकर नहीं करेगा, यदि वह लकड़ी का काम करता है, तो बच्चा बचपन से ही लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करता है, घर में पट्टा-बेलन बनाता है। बच्चा शुरू में जब घर में काम करता है, तो उसके पिता उसे लकड़ी के औज़ार पकड़ाकर उसे कहते हैं कि लकड़ी के बेलन बनाओ, रोटी बेलने का पलटा बनाओ, कपड़े धोने की मुगरी बनाओ। उसे खिलौने तथा कठपुतली बनाने का अभ्यास कराया जाता है। बच्चों को बचपन से ही हुनर का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह प्रशिक्षण उनके जीवन में आगे काम आता है। किसी के घर में सिलाई का काम होता है, तो बच्चा विद्यालय से वापस आने के बाद छोटे-छोटे कपड़े बनाना सीखता है, थैले बनाना सिखता है। उन थैलों पर काँच के टुकड़े लगाकर और वीविंग करके उनको कलात्मक स्वरूप देकर अच्छे थैले बनाने का काम सीखता है। बच्चों को बचपन से कपड़ों पर प्रिटिंग करने का काम सिखाया जाता है।
सोनी परिवार होते हैं, जिनके यहाँ सर्राफ़े का काम होता है, जेवर बनाने का काम होता है। बच्चा स्कूल से आने के बाद यदि वह काम सीखता है, तो वह उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उपयोगी है। स्वाभिमानी बनने के लिए उसे बचपन से उसका प्रशिक्षण दिया जाता है।
मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ। मेरी साईकिल पंक्चर की दुकान थी। यह दुकान फुटपाथ पर थी, पक्की दुकान नहीं थी। जब मैं पाँचवीं-छठवीं क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल से आने के बाद और स्कूल जाने के पहले मैं साईकिल सुधारने का काम करता था। यदि बच्चे को बचपन से कोई काम सिखाया जाता है, तो उसके अंदर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है। माँ-बाप बच्चे की हुनर की सबसे बड़ी पाठशाला होते हैं। स्कूलों में तो बच्चों को केवल शिक्षा का अध्ययन कराया जा सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने का काम जितना माँ-बाप द्वारा प्रशिक्षण देकर किया जाता है, वह काम दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता।
विश्वकर्मा परिवार होते हैं, जिनको लोहार कहते हैं। लोहार के घर में जो बालक जन्म लेता है, उसे बचपन से ही चिमटा बनाना सिखाया जाता है, सेढ़सी बनाना सिखाया जाता है, लोहे के छोटे-छोटे रिंग बनाना सिखाया जाता है, वह रिंग लेकर बच्चे दौड़ते हैं। बच्चों की चीजें बनाना उनको सबसे पहले सिखाया जाता है। वह छोटी-छोटी चीजें बनाना प्रारम्भ करता है और जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसके सामने सुरसा की तरह मुँह फैलाये बेरोजगारी की समस्या नहीं खड़ी होती है। बड़ा होने के बाद वह आत्मनिर्भर होता है और वह अपने परिवार के लिए भी सहायक हो सकता है।
आदरणीय मंत्री जी के द्वारा यह जो बिल लाया गया है, धारा तीन में जो संशोधन की बात कही गयी है कि बालक के विद्यालय से आने के बाद परिवार के काम में वह सहायता कर सकता है, यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय और स्वागतयोग्य कदम है। मैं आदरणीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है। बच्चा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए काम कर रहा है या उसको श्रम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस तरह से उन सभी व्यवसायों में, जिनमें कार्य और श्रम में संबंध है, इस बारे में थोड़ा विचार करते हुए नियोजन प्रतिशत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह बहुत ही स्वागत योग्य संशोधन है और इसकी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है।
महोदय, एक संशोधन और लाया गया है जो कि धारा 14(1) में प्रस्तावित है कि जहां अभिभावकों और माता-पिता को अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में है। मैं समझता हूं कि बालकों के नियोजन में प्रवेश के कई कारण होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, गरीबी, उपेक्षा, सामाजिक और आर्थिक शोषण, बहुत स्थानों पर विद्यालयों का अभाव और मां-बाप का न होना, बच्चों का अनाथ होना, जिस कारण से बच्चों को मां-बाप की सहमति या असहमति के बाद भी काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में गरीब मां-बाप को दंडित करने के स्थान पर एक नरम दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों और माता-पिता को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्य न करना पड़े। ऐसे में जरूरत है कि परिवार की आय का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाए, जिससे बाल श्रम को रोकने में मदद मिल सके। इस संबंध में सरकार द्वारा कई योजनाएं बनायी गयी है। उनमें सबसे प्रमुख मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के तहत छोटे-छोटे परिवारों ने पैसा लेकर, जिसमें 50 हजार रुपये तक लोन का प्रावधान है, लगभग 3 लाख 48 हजार छोटे परिवार के लोगों को इस योजना के तहत जीवन में आगे बढ़ने का सहारा मिला है। मैंने पूर्व में भी कहा कि ऐसे मामलों में गरीब मां-बाप को दंडित करने के स्थान पर नरम दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है, परन्तु ऐसे माता-पिता जो बार-बार बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो एक या दो बार गलती करते हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन जो बार-बार जान-बूझकर अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में उन नियोक्ताओं की पहचान करके, जहां बच्चों को लगाया जाता है, उनको दंडित किया जाना चाहिए।
आदरणीय मंत्री जी ने एक बात कही कि छः महीने की सजा को बढ़ाकर दो साल किया गया है और जुर्माने में भी बीस हजार से पचास हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। पचास हजार रुपये की राशि नियोक्ताओं के लिए कम है और इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इससे जो राशि एकत्रित होती है उससे एक फण्ड बनाया जाना चाहिए और इस फण्ड का उपयोग बाल श्रमिकों के पुनर्वास में होना चाहिए।
एक बात और आयी है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण मां-बाप बच्चों को काम की अनुमति दे देते हैं, लेकिन मां-बाप को यह मालूम नहीं होता है कि बच्चा जो काम करने गया है, वह प्रतिबंधित है और जोखिमपूर्ण है। ऐसे में माता-पिता के बजाय नियोक्ता की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उसके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
इस संशोधन विधेयक में जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करने की बात कही गयी है। जिला मजिस्ट्रेट के पास पहले से ही काम का बहुत बोझ रहता है और इस वर्क लोड के कारण उनके लिए इस अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए समय निकाल पाना बहुत कठित हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन की भी वह निगरानी कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट्स बाल श्रम से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इसकी बजाय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी बनायी जाए। इस समिति की हर तीन महीने में मीटिंग हो और बाल श्रमिकों से संबंधित सभी अधिनियमों के बारे में समीक्षा की जाए और इस समिति को अधिकार सम्पन्न बनाया जाए।
धारा 17(बी) में बालकों को काम पर लगाया जाना प्रतिबंधित है क्योंकि जोखिमपूर्ण व्यवसाय और प्रक्रियाएं होती हैं, वहां आविधिक निरीक्षण के लिए सरकार को समुचित शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि संशोधन विधेयक के अनुसार उन सभी स्थानों पर जहां बालकों को काम पर लगाए जाने पर प्रतिबंध है।
15.00 hours जोखिमपूर्ण व्यवसाय और प्रक्रिया होती है, वहां पर आवधिक निरीक्षण के लिए सरकार को समुचित शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के अनुसार उन सभी स्थानों पर जहां बालकों के काम करने पर प्रतिबंध है, इस उपबंध के क्षेत्राधिकार में उन सभी स्थानों को लाया जाना चाहिए, जहां पर बच्चों को काम पर लगाये जाने की संभावनाएं हैं। ताकि उन स्थानों का अचानक निरीक्षण किया जा सके और अगर कहीं बाल श्रम करते हुए बच्चे पाये जाते हैं तो उन्हें वहां से पकड़कर उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किये जाएं। हमारे देश में जो भी बाल श्रमिक हैं, इन बच्चों को स्कूल भेजने की लिए पहल करने की आवश्यकता है, उनके पुनर्वास करने की आवश्यकता है। बालकों से संबंधित जो काम हैं, वे विभिन्न मंत्रालयों में जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन मंत्रालयों के बीच में बंटा है। मैं समझता हूं कि इन्हें अलग-अलग न बांटकर इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति और कार्य नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। ताकि ये बच्चे भी सभ्रांत परिवारों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनके समान जीवन जी सकें। इसके वांछित परिणाम तभी निकलेंगे, जब सभी मंत्रालयों में समन्वय होगा और सभी मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां एक-दूसरे को अग्रेिात नहीं कर सकेंगे, बल्कि सामंजस्य बनाकर बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के बारे में सामयिक रूप से पहल कर सकेंगे।
इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों को और भी अधिकार सम्पन्न बनाने की पहल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन बच्चों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।
महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिक 2001 में 12.6 मिलियन थे, यानी लगभग 1 करोड़ 26 लाख, जो 2011 में 4.35 मिलियन यानी लगभग 41 लाख पर आ गये। नेशनल सैम्पल सर्वे के हिसाब से 2009-10 में यह संख्या पचास लाख थी। मुझे विश्वास है कि इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद बाल श्रमिकों की संख्या में काफी कमी आएगी, बल्कि बहुत जल्दी ही हम वह समय भी देख सकेंगे, हमारी सरकार की जिस तरह की इच्छाशक्ति है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी जिस तरह के प्रभावी संशोधन इस बिल के माध्यम से लेकर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल पूरा पारित होने के बाद बाल श्रम पर रोक लगेगी। बच्चे ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर हैं और यदि हम अपने आपको विकसित देशों में देखना चाहते हैं तो हमें अपने कल को सुधारना होगा। इन बाल श्रमिकों के संबंध में यह संशोधन बिल आने वाले समय में हमारे देश के बच्चों के लिए हितकारी होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Thank you Deputy Speaker, Sir. First of all, I wish to express my sincere thanks and gratitude to our beloved Leader hon. Puratchi Thalaivi Amma who has given this opportunity to speak on the Child Labour Amendment Bill.
Before entering into the merits and demerits of this Amendment Bill I would like to place on record in this august House that Tamil Nadu under the dynamic leadership of hon. Puratchi Thalaivi Amma has achieved excellent positive results in eradication of child labour in the State through multi-pronged and multi-departmental schemes. Puratchi Thalaivi Amma is taking all possible efforts to protect the fundamental rights of the children and to provide them the basic education, health care and social protection.
The survey by the Ministry of Human Resource Department (MHRD) found a significant dip in school dropouts in Tamil Nadu. Not only this, the State has also achieved 99.3 per cent school enrollment of children between 6-14 years of age in rural areas which makes it the highest in the country as per ASER (Annual Status of Education Report) Survey.
The proposed amendment prohibits the employment of adolescents aged 14 to 18 years in hazardous occupations. The jail term for breaking the law has been proposed to be increased to six months to two years (from three months to one year earlier) and the fine of Rs.20,000 to Rs.50,000 (from Rs.10,000 to Rs.20,000 earlier). The punishments should be more stringent and the State Governments should be provided with more powers as an enforcing agencies to book the culprits and eradicate child labour in any form in the country.
There are a few important issues over which apprehensions are made. The proposed changes, however, allow children to work in family enterprises after school hours or during school holidays, which, according to the government, is important given India's socio-economic realities.
Also, the list of hazardous activities has been slashed from 83 to 3 - mining, inflammable substances, and hazardous processes under the Factories Act, 1948. In effect, therefore, it is proposed to allow children to be employed in all kinds of unsafe processes, apprehends the critics. Under the garb of family enterprises, children can be made to work in brick kilns, slaughterhouses, carpet, zari and bidi units, mica or diamond cutting, handling e-waste, scavenging or as domestic help. Activists have described the proposed amendment as regressive. This will not only lead to child labour in disguise but increases school dropout percentage.
People investing in India will depend on the supply chain and globally, the major concerns in the supply chain are ecology and child labour. The list of hazardous occupations was compiled over the years based on proven studies. Also, our experience has taught us that so called distant relatives are traffickers, employers and abusers of child labour. The Bill should clearly state that only children working for immediate families will not be considered as child labourers. Otherwise it will be difficult for the law enforcing agencies to identify and curb the exploitation of child labour in the disguise of family members.
The amendment prohibits the engagement of children below the age of 14 in all occupations and processes so that they are able to enjoy their fundamental right to education under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009. Further, it extends to cover adolescent children in the 14-18 age group, which number about 32.3 million according to the 2011 census for 15-19 age group. Even as it extends the Act to cover adolescent children, all it does, in effect, is benefit a small number engaged in certain specific forms of child labour. The proviso of family work is seemingly benign about which, apparently, there need not be any disagreement.
In all families, rich and poor, is it not desirable and acceptable that children help in a family's daily chores? Why is it that family work is mentioned and made explicit under this amendment? It is because the Bill does not seek to justify routine family work, but the work that millions of children render in home-based units of beedi rolling, bindi and bangle production, agarbatti and papad making, zari and embroidery work, packing and sticking labels, chappa/making, handicrafts and the manufacturing of several other products.
It is the kind of work in which poor landholders are tied to the creditors who provide them with seeds and fertilisers, often forcing them into a long-term contract on adverse terms and conditions which forces the entire family to work as cheap labour on their own farms. Children perforce get trapped in this vicious cycle of oppression and work as farm labour along with the entire family especially during peak seasons at the cost of education.
It is the kind of work that starts before and after school hours until late in the night at the cost of children's health until they can no longer concentrate in the classroom or participate in school and are branded as slow learners. Unable to straddle both school and work, these children are forced to give up the former. Such work incorporates children into the family occupation and thus somehow maintains the status quo and perpetuates caste hierarchy. Taken to its logical conclusion, it implies that it is best for the children to continue in their family profession - a potter's child ends up as a potter, a weaver's child a weaver and an agricultural labourer's child a farm worker. This is the kind of work that legalises the exploitation of children engaged in family-based enterprises, consequently making child labour invisible.
Being insensitive to the challenges faced by the most deprived castes and communities, the amendment defeats its very purpose - enabling children to enjoy their right to education. By justifying in law the participation of children in work before and after school hours, the Bill denies them the time and space to develop and grow as citizens with similar choices and opportunities that children from affluent families enjoy. Such a proviso would only contribute towards fostering existing inequalities and discriminatory practices in society.
It contravenes the equitable right of all children to a childhood and their entitlements to live a life with dignity as guaranteed by the Constitution and the UN Convention on the Rights of the Child to which India is a signatory. The amendment to the Act should have instead enabled children to engage in activities, before and after school hours that foster their active participation in school as a student and enhances their overall self-esteem and dignity.
The amendment has also inserted a new Section that prohibits the employment of adolescents and children in the age group of 14-18 years. The extension of age under the Act should be a viewed as a positive step. However, it prohibits child labour only in mines, in the production of inflammable substances or explosives and the hazardous processes assigned with it in clause of the Factories Act, 1948. Thus, it actually gives a legal sanction for the employment of adolescent children in all other sectors. It is totally oblivious to the extent of exploitation and suffering of innumerable adolescent children, who move from working on construction sites, to sweat shops and farms and so on, and who are trapped by the hardships of fulfilling their basic needs and struggle for survival. Such adolescent children are often unhealthy, yet continue to work till they become completely incapacitated. In the Statement of Objects and Reasons in the Bill for prohibiting employment of adolescents in hazardous occupations and processes and regulating their conditions of service, it is stated that it would be in line with ILO Convention 138 on Minimum Age (1973) and Convention 182 on Worst Forms of Child Labour (1999). India and Estonia are the two countries that are yet to ratify Convention 182 and are among the 15 countries that are yet to ratify Convention 138. Addressing the complex issue of releasing adolescent children from work requires a whole-hearted legal framework and not a token effort to satisfy an international obligation. Indeed, an opportunity to provide justice to the most marginalised children in India's democracy should be utilised appropriately to eradicate the Child labour in Toto.
Thank You.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.
Sir, Rabindranth Tagore said, “Children are living beings, more living than grown up people who builds shells of habit around themselves, therefore it is absolutely necessary for their mental health and development that they should not have been in schools for their lessons but the world whose guiding spirit is personal love” Sir, every child is a blessing of God representing the greatest asset of a nation and the future of a nation. It is unfortunate, therefore, when a child has become a labourer in our prevailing social system. Every nation believes that employers should not be permitted to employ children and their parents, no matter how poor, should not be allowed to keep children out of school. It is up to the State to stand as guardian protecting children against child labour. In India, a large number of children work for free in fields or cottages with their parents where plucking leaves in the tea gardens is very common. For poorer countries, children are economic assets.
Sir, when this is the spirit of the entire world, I say that by introducing clause 5 of this Bill, the Central Government is opening a back door to bring child labour. In fact, now it is permitted through this amendment. When will children be allowed to work? It is to help his family or his family enterprise which is other than any hazardous occupation or processes set forth in this Bill. In a country like us when all children are not in a position to go to school, in a country like us when children are forced to work by their parents or guardians themselves, this clause 5 hits the basic conception of protecting the child labour. What do you mean by school hours? Is it that the child will be permitted to work after school hours? This really hits the basic concept of the Act itself. Therefore, it should not be brought. I would request the hon. Minister not to press upon clause 5 itself.
India is the world’s largest democratic country and the world’s second fastest growing major economy but millions of children under the age of 14 years work as labourers. In fact, in the entire world, in India, the percentage of child labour is 23. We are the highest in that figure. This is a great sorrow for us. This is not a matter of pride.
Poverty as well as lack of educational facilities has contributed to the figure. A recent report produced by the International Confederation of Free Trade Unions says that there were as many as 4.98 million children working in India’s agricultural, industrial and commercial sectors.
Therefore, today, in this background, how is clause 5 giving licence to bring children in these fields? India’s booming economy has taken advantage of children workers towards its growth. While child labourers can be found in urban dwellings, around 80 per cent are reside in rural areas where they are forced to work in agricultural activities such as tanning, livestock, rearing, forestry and fisheries. The practice is widely prevalent in many third world countries such as China, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Brazil. But the matter of great concern in India is that it has the largest in the world. Article 24 of the Constitution prohibits employment of children below the age of 14 years in any factory or mine or in any hazardous employment. Article 39, which comes under the Directive Principles of the Constitution, provides that health and strength of workers, men, women and young children are not abused to enter avocation unsuited to their age of strength. Article 39, sub-article 8 provides that children are given opportunities or facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity; and their childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment.
The founding fathers of the Constitution emphasise the importance of the role of children and the need of their development. Dr. Ambedkar projected the children’s rights in the Directive Principles of State Policy as their deprivation had a dangerous effect on the efficiency of the democracy and the rule of law.
Prior to the Constitution came into force, there was an act known as the Children (Pledging of Labour) Act 1933. It prohibits the pledging of labour of children for employment and prescribes a penalty for persons and guardians pledging child labour. The Factories Act prohibits any employment of children below 14 years of age. A new article 21 (a) has been incorporated which has come into effect from 2010, which stipulates that the State provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. Compulsory education to children up to 14 years was passed with the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act 2010.
There is no dearth of Acts in our country. But the problem is the implementation and execution of these Acts. This is not done in our country.
The National Child Labour Project which started its operation in 1988 was an integral part of the national policy on child labour as adopted by the Ministry of Labour and Employment, Government of India in 1987.
The National Child Labour Project programme addressed the issues through the following activities:-
1. A survey to identify children engaged in hazardous occupations and processes.
2. Withdrawal of the children from hazardous employment and processes; and
3. Rehabilitation of children withdrawn from work through special schools established by the project society.
This National Child Labour Project operated through Project Societies formed at the district level with the District Magistrate/District Collector as the Chairman and an officer to work as Project Director for its implementation.
The Special Schools under the NCLP are run by the NGOs, local self-Government bodies, or directly by the Project Society. The schools enrol working children from nine to 14 and are given education for a period of maximum three years or until they reach 14. Each school with two educational instructors and one vocational instructor has provision for fifty children and are given basic education and vocational training.
Until August 2009, the children of NCLP schools were provided with cooked lunch time meals which have now been merged with the mid-day meal under the Sarva Shiksha Abhiyan. Every child is paid a stipend of Rs. 150 per month whereby the amount is deposited in the savings account in the name of the child on a monthly basis which can be withdrawn only at the time of mainstreaming.
In West Bengal, under the chief ministership of our greatest leader Kumari Mamata Banerjee, all the 20 districts are covered under the NCLP Scheme. Out of 985 sanctioned special schools, 963 are functioning with 47,200 children in West Bengal. We are having a silver line. Now, child labour is getting decreased. According to the Census Report of 1971, 10,75,3985 million child labour were reported; in 1981 it was 13,64,0870 million; in 1991, it was 11,28,5349 million; in 2001 it was 12,66,6377 million; and in 2011 it was 12,62,6505 million. In spite of constitutional provisions and various acts enacted by Parliament, our atempts to remove child labour has not become successful for various reasons. The reasons are lack of educational facilities in the rural areas. Compulsory education has not been implemented because of failure to build infrastructure, employment of teachers and attracting more rural children into education.
India carried over a large scale of child labour after Independence. In fact, there was no account of the number of child labourers before the 1971 Census. The British regime in pre-Independence India did not take any effective steps for promoting education in the rural areas and the availability of educational facility was so marginal that only few students could take advantage.
Religious conception and caste system among others were responsible for lack of interest in education before Independence in India. Discouraging girls from education resulted in a large number of female child labourers. Since poverty and destitution are the main causes behind child labour, labour inspectors are sympathetic to the families. That is the reason why I am repeatedly saying that Clause 5 hits the basic concept of prohibiting child labour.
In a nutshell, the Central Government is responsible for not eliminating child labour from the soil of India. The International Labour Organisation estimates that 215 million children are engaged in child labour the worldwide in 2008, out of that, an estimated 14 per cent of children are in India. They are between the age of 5 and 14 years and they are involved in child labour activities.
The Ministry of Women and Child Development conducted a study on child abuse, covering 13 States, 12,447 children, 2,324 young adults, and 2,449 stakeholders. It looked at different forms of child abuse in different evidence groups including children at work. The key findings were - 50.2 per cent children work seven days a week; boys and girls were being physically abused equally; 56.38 per cent of the children were reported working in illegal/hazardous occupations; 65 per cent of children were working because of parental pressure. If this is so – 65 per cent children working because of parental pressure – is Clause 5 opening the backdoor to bring children in employment or not? Please consider this aspect. This is your Report. It is not our Report or what I am saying. It is the Central Government’s Report. There is pressure on children by families.
The largest number of child labour instances is in the Asia Pacific region. I will not take much time, Sir.
Education eradicates illiteracy and provides means to economic empowerment and opportunity to live a better life. Article 26(1) of the Universal Declaration of Human Rights assures that everyone has the right to education which shall be free, at least at the elementary and fundamental stages.
We have an Act. We are having the constitutional provisions. Although there is an intention to bring it, unfortunately, it has not been implemented in the entire country. The agencies have failed to implement it. We have failed. We are all responsible that we are not in a position to bring every child of our country into the education system. This is the greatest failure in our country.
Due to poverty, children are subjected to many visible and invisible sufferings and disabilities. The Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Government of India on 11th December, 99 recognises the right of the child for full and harmonious development of his or her personality. Article 3 of the Convention mandates the best interest of the child is the primary consideration.
Sir, articles 21, 21A, 23, 24, 39 (e), 39 (f), 45, and 46 of the Constitution of India, read with the Preamble, mandates compulsory education of children, socio-economic justice to children and their empowerment, full growth of their personality, socially, educationally and culturally growing up as a matter of right.
Therefore, I would like to end that there are laws, but we have to implement them fully. They have to be implemented very strictly. The Labour Minister of the Government of India must take care and see that they are being implemented. Although education does not come under his Ministry, but to protect the child labour, indirectly the hon. Labour Minister has to monitor that it is being done. Child labour must be eradicated through promoting education and well planned, poverty alleviation and developmental schemes, as well as through the imposition of trade actions on employment of children.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Deputy Speaker, Sir, the bill presented to us today, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012 is one of the most ill prepared Bill that I have seen in my seven years in Parliament and five years in Odisha Assembly. Of course, not all the credit or discredit can go to the NDA Government because it was initially proposed by the UPA Government and it has gone through an arduous process of debate and discussion in the Standing Committee and the Rajya Sabha. However, I must congratulate my friend Shri Kalyan Banerjee who spoke really very well highlighting some of the issues. So I do not want to repeat most of those issues. I will try and pick out the points which I feel some more attention needs to be devoted upon.
Sir, my own contention is, this Bill neither prohibits child labour nor does it regulate child labour. By allowing Clause 5, as the hon. Member from West Bengal was saying, the Government is actually legitimizing the use of child labour albeit via a manner of family enterprises.
My friend from Bihar was talking about how the use of ‘family’ has been expanded. जो परिवार मां-बाप, भाई-बहन पहले था आज चाचा, मामा, ताऊ, बुआ सब उसमें आ गए। It is not far from today when in sweat shops of textiles industries, child labour will be used proficiently. वहां कोने में एक मामा बैठा होगा और उस फैक्ट्री में उसके 40 भांजे काम कर रहे होंगे। जब बचपन बचाओ आन्दोलन या कैलाश सत्यार्थी who has got a Nobel Prize for rescuing child labour will come to stop them. They will say, मामा जी ने ऐलाऊ किया है। उस एंटरप्राइज़ में मामा जी का एक शेयर है। लाखों शेयर्स में मामा जी का एक शेयर है। वह फैमिली एंटरप्राइज़ बन जाएगा। बच्चों को लगाए जाओ, काम कराए जाओ। By allowing this provision, which earlier the law was silent on but there was some vigilance if not by the Government by the civil society in monitoring cruelty to children, you have now blocked the hands of the civil society from acting on saving children who are forced into labour. What have you done by asking them to only participate in family enterprises? इसका मतलब मोची का बच्चा मोची का काम कर सकेगा और कुछ काम नहीं कर सकेगा, जिसके परिवार में कोई चाय बनाता था उसका बच्चा चाय बनाएगा, प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख पाएगा, चाय बनाने का सपना देखता रह जाएगा। Is this what you want to bring as a Bill to the Floor of this House? Is this what a mature democracy is all about? We talk about prohibition and regulation. Where is the regulation? There is no talk about what wages the child will be given if he works as a child or as an adolescence. There is no clause which talks about the prohibition of cruelty and excesses on the child. Forget about physical abuse and sexual abuse. There is no clause which regulates the working environment. Apart from very loose wording of clean environment and safe environment, there is no specific regulation.
My friend Kalyan Banerjee is absolutely right that it is not the law but it is the implementation which is at fault. How many child care services do we have in the districts? Is there even any one person who can actually go to an industry or to a home to determine whether cruelty is taking place or not or are we going to allow all types of excesses or perpetuate caste system by allowing this to happen? I understand the need. The reality is that there are many children working. The reality is that there are many parents who are pressurised by circumstances of poverty to put their kids to work instead of sending them to school. But let us also understand that by depriving these children of their education, we are sentencing those families to remain in the perpetual circle of poverty. They are unable to raise themselves above these circumstances by not getting educated. That is the travesty of justice.
And what is the penalty provision on the parents? We are saying the family which has been forced to send their children to do some work needs to be punished, put to jail or fined. The fact is that they do not have the money to begin with and that is the reason why they are forcing their children to work whether hazardous or not. If you take a fine from them, if you put the father, the earning member, in jail, do you think the children will stop working or do you think the family members will stop working? They will be forced to work more. The answer is not punishment. The answer is to provide a rehabilitation fund for them and to ensure that the families have enough food on their table to look after their emergencies and to ensure that the child gets two meals to eat and not just to have a blanket punishment which you know will never be implemented. You yourself have come up with a provision on bonded labour where you have raised the punishment for bonded labour but have ensured that the procedure is so complicated that very few convictions will take place. Is that what we are looking for by bringing this Bill in? We shut our eyes to the real problems. We do not address the issue of poverty. We do not address the issue of child labour or bonded labour but we rather want to look good just on paper. We want to be paper tigers in addressing this issue. Is that what we are looking for?
Sir, a child is defined, as the hon. Member from BJP was saying, under the Juvenile Act as being under 18 years, under the RTE as being under 14 years and under this Act somewhere between 14 and 18 years. That child can vote when he is 18 years old. He can get married, if he is a man, at the age of 21 years. He can drink, at least, in Delhi after the age of 25 years.
There are so many divergent views and loopholes being created by divergent and contradictory laws. Instead of bringing them all under one umbrella and ensuring that the definition of a child, the definition of a family and the treatment to these children, whether it is that of forced labour, whether it is that of cruelty or suppression, needs to be concise in one Act or law which is comprehensive, which addresses all the issues. Instead of doing that, the Government perpetuates this confusion leading to loopholes, making sure that the laws cannot be implemented and remains in limbo.
My own constituency of Bolangir has a huge problem of migrant labour. I have more than three to four lakh families who migrate to Andhra Pradesh and Telangana every year to make bricks. We have tried to stop them. We have tried to give those families pensions, homes, work under MNREGA but it is impossible to stop them because they get a huge advance from the labour sardarsof UP to Rs. 40,000 or Rs. 50,000 in one go. The Government cannot match that. Children are forced to go there. It is because, bricks are being made in Andhra Pradesh and because their parents are working there in Andhra Pradesh making bricks, five-year old children, seven-year old children, ten-year old children leave school, leave the villages, go and get engaged in that work . And that, by the definition of this Bill, becomes a family enterprise. They are sexually abused there. They are beaten up there. They are deprived of their full wages. Exploitation happens openly. We have no mechanism to solve inter-State exploitation. We have no mechanism to address this issue. Yet, what we do is to legitimise the entire process by allowing for Clause 5 to come in and by allowing family enterprises or the nomenclature of family enterprises to be legitimised by this Clause.
My sincere request to the hon. Minister is this. I know the hon. Minister’s heart is in the right place. I know that he wants to stop this exploitation. Do not be in a hurry to pass this Bill. Do not reduce the list of hazardous industries from 83 to three. Follow the norms of ILO. Send this Bill to a Select Committee. This is a matter for the future of our children. Let the House examine it correctly. Let there be a wider consultation in this process. Let us understand as to why, of the 12 or 13 recommendations of the Standing Committee, you have only taken into account only one, two or three of them. Let us understand what the real problems are before we try and solve them. Let us not try and whitewash over them. Thank you, Sir.
15.48 hours (Shri K.H. Muniyappa in the Chair) श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय सभापति महोदय, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल को अनुमोदन तो दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ-साथ बिल में जो कमियां हैं, उनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
सभापति महोदय, पिछले अधिवेशन में यह बिल लोक सभा द्वारा पास कर दिया गया था। उसके बाद राज्य सभा में गया। राज्य सभा ने कई संशोधन और सुझाव दिए। इसलिए यह बिल फिर एक बार लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल में ‘बालक’ के स्थान पर ‘कुमार’ शब्द का संशोधन कर दिया गया है, लेकिन चाहे कुमार श्रमिक हो या बाल श्रमिक हो, यह देश के लिए एक बड़ी समस्या है। इसे देश की एक बड़ी समस्या समझकर ही इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस समस्या की जड़ कहां है, इस समस्या का मूल कहां है, इस तरफ देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस देश की गरीबी में ही इस समस्या की जड़ है। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तब भी गरीबी को नहीं हटाया जा सका। इसलिए यदि कुमार श्रमिक या बाल श्रमिक को इस बिल में दी गई व्याख्या से निकालना हो, तो गरीबी हटाने की तरफ सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। अब कुमार श्रमिक या बाल श्रमिक की तरफ देखा जाए कि ये आते कहां से हैं? अमीरों के घर से नहीं, एपीएल ग्रुप से नहीं बल्कि कुमार और बाल श्रमिक दरिद्रता का प्रतीक है। गरीब से गरीब घरों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुमार और बाल श्रमिक आते हैं और अपना जीवन जीने के लिए इन्हें काम करना पड़ता है।
कहा जाता है कि हर साल देश में 40,000 बच्चे गुम होते हैं। हमारे देश में आज भी 43 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बी.पी.एल. के नीचे रहते हैं। सरकार के अनुसार हमारे देश में 43 लाख कुमार श्रमिक हैं। वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे देश में पांच करोड़ कुमार श्रमिक हैं। अभी सरकार की आर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया कि हमारे देश में कुमार श्रमिकों की संख्या 68 लाख है, युवती कुमार की संख्या 58 लाख है। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही कम से कम एक लाख से ज्यादा कुमार श्रमिक काम करते हैं। बड़े शहरों दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता को छोड़िए, ग्रामीण इलाकों में हर गांव में कुमार श्रमिक मिलेंगे, बाल श्रमिक मिलेंगे। इसका कारण है कि वहां के लोग गरीबी की हालत में हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं। आज तक इन पर भगवान की कृपा नहीं हुई और सरकार की भी कृपा नहीं हुई, इसलिए इन लोगों को मजबूरी में अपने बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है। सरकार को इस स्थिति की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
महोदय, हर साल 60,000 बच्चे गुमशुदा होते हैं जो अनेक वर्गों से होते हैं। गुम होने वाले बच्चे जाते कहां हैं? बड़े शहरों में एक्टिव होने वाले गैंगस्टर्स हैं, कई ऐसे धंधा करने वाले लोग हैं जो गुम हुए बच्चों को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, भूखा रखते हैं, अत्याचार करते हैं और इनका उपयोग मानवीय तस्करी और भीख मंगवाने के लिए करते हैं। इस तरह से देश के बड़े शहरों में बहुत बड़ा धंधा चलता है, इसके ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत है।
महोदय, बड़े शहरों में छोटे-छोटे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं। यहां लॉटरी बेचने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, बूट पालिश करने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं और घूम-घूमकर सामान बेचने वाले हैं, ये सब कुमार श्रमिक हैं, बाल श्रमिक हैं। इनकी तरफ सरकार को ध्यान देकर प्रावधान करना चाहिए। कई सरकारी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान किया गया है, विधवाओं के लिए प्रावधान किया गया है, विधवाओं के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह नाबालिग बच्चों और गरीब घर के बच्चों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।
महोदय, हमसे जो बातें सहन नहीं हो रही हैं, मैं इस बिल के माध्यम से उन कमियों की तरफ आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राज्यसभा में इस बिल पर बहस होने के बाद 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ छः मास से दो वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान हुआ। लेकिन इससे इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। इस बिल में सबसे खतरनाक वर्डिंग फैमिली डेफिनेशन पर की गयी है। ...(व्यवधान) मैं इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। किसी बालक के संबध में ‘कुटुम्ब’ से उसकी माता-पिता, भाई, बहन और पिता की बहन और भाई तथा माता की बहन और भाई अभिप्रेत हैं।
सभापति महोदय, यह सरासर गलत है। फैमिली की डेफिनेशन, कुटुम्ब की व्याख्या मां-बाप, सगे भाई-बहन तक हो सकती है, लेकिन भाई का भाई, पिताजी का भाई, पिताजी की बहन का कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। अगर सरकार इन्हें कुटुम्ब व्यवस्था में रखने की कोशिश करेगी, तो ठीक नहीं होगा। अभी जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि यदि रूरल एरिया या हैजाडर्स इंडस्ट्री में फैक्टरी इंस्पेक्टर जाकर इंक्वायरी करता है, तो उससे कहा जाता हैं कि यह मेरा मामा है। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, अभी तक जितने वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं, उन पर कोई बेल नहीं बजायी गयी। आप कृपया करके मेरी तरफ भी उसी दृष्टि से देखें। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आपको अपनी बात कहते हुए काफी समय हो गया है।
…( व्यवधान)
श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कुटुम्ब की व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए। यह भाई का भाई, मामा का भतीजा आदि नहीं चलेगा, क्योंकि जहां फैक्टरी इंस्पेक्टर रेड करते हैं, तो वे कहते हैं कि यह मेरा मामा है और उसे कोई प्रूफ नही कर सकता। केवल मामा बोलने से उसे छोड़ देते हैं और उस पर कोई पनिशमैंट नहीं होती।
सभापति महोदय, उसे शिक्षा पाने की भी जरूरत है और शिक्षा के बाद अर्न एंड लर्न की बात सही है। मुम्बई जैसे बड़े शहर की झोंपड़-पट्टी में चमड़े का व्यवसाय किया जाता है। वे लोग मजबूरी से यह व्यवसाय करते हैं। क्या ऐसे व्यवसाय में काम करने वालों के बच्चे चमड़ा सिलने या चमड़ा का व्यवसाय करेगा, तो वही सही नहीं होगा। मां-बाप भीख मांगते हैं लेकिन उनका बच्चा भी भीख के धंधे में आये, यह नहीं हो सकता। इसके लिए फैमिली की डेफिनेशन में सुधार करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ शिक्षा के बाद वह फैमिली के व्यवसाय में मदद कर सके, उसके लिए भी व्यवसाय की व्याख्या स्पट होनी चाहिए ताकि उस बालक का जीवन बर्बाद न हो। इसलिए यह जो क्लॉज है, इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है।
सभापति महोदय, इस विधेयक में ऐसे क्लॉज भी हैं कि कहां-कहां कुमार श्रमिक काम नही कर सकते जैसे खानें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक, हैजाडर्स इंडस्ट्री आदि है। लेकिन उसके बाद भी ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अगर इस समस्या का सही तरीके से हल निकालना है तो हमें एक ही डिपार्टमैंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पार्लियामैंट्री कमेटी ने जो सजैशन्स दिये थे, उस पर माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया होगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर कुमार श्रमिक और बाल श्रमिक की समस्या का पूरी तरह से हल निकालना है तो सही तरीके से बिल लाने की जरूरत है। इस पर एजुकेशन डिपार्टमैंट, लेबर, हैल्थ, सोशल वेल्फेयर, पुलिस, आर.डी.पी.आर., अर्बन आदि सभी डिपार्टमैंट के मंत्रियों को बैठकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसके लिए हमें एक परिपूर्ण बिल लाने की जरूरत है।
इस बिल का अनुमोदन करते हुए मैं सरकार से फिर विनती करूंगा कि आप जिस तरह से यह अमेंडमैंट बिल लाये हैं, उसी तरह फिर एक परिपूर्ण बिल लाने की कोशिश करें। देश के सामने जिस गंभीर समस्या का निर्माण हो चुका है, उसका हल निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद।
HON. CHAIRPERSON: Hon. Members should understand that each political party has been allotted a particular time to participate in the debate. Please consider it and make it convenient for other hon. Members to speak.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir I rise to support the Bill moved by the hon. Minister of Labour and Employment. This is languishing in this House for nearly four years. The primary objective of the Bill is to regulate adolescents from working in certain types of employment and to permit children in family enterprises, subject to certain conditions.
There is no doubt that perceptions may differ; some may say it is retrograde and some may say that it leads to exploitation of child labour. But, I feel that this Bill is neither retrograde nor it promotes exploitation of children. This becomes very clear if one reads the proviso to Clause 5 of the Bill, which clearly indicates that adolescents will not be permitted to work if there is any outsourcing of labour or any hazardous industry and children will not be able to work until they reach the age of fourteen except in family enterprises.
Sir, however, the provision must not serve as a loophole to allow for exploitation of child in the name of family run enterprises. The line between a child helping out his or her family and being taken advantage as cheap labour is a very thin and is difficult to monitor. Hence, I urge the Government to proceed with caution in this particular arena. But I am sure that there is a mechanism to ensure that it is not being abused.
Just yesterday, we debated about the quality of education while discussing about the Indian Institutes of Technology. We talked about how schools have become coaching centres just to excel in entrance exams. Most children, who are academically inclined and whose families can afford it, do not have time for anything other than eat, sleep and study. There is no time for work or play in most of the cases.
In our companies we have thousands of young men and women as engineers, technicians, accountants and workmen in many other fields. For almost all of them, this is their first job. Most of them lack communication skills, team work, discipline and most importantly they lack common sense. It reminds me of a saying ‘nothing common about common sense’. The common sense is missing in most of the children growing up, who do nothing other than study, sleep and eat. This is more true of kids growing up in urban areas when compared to rural areas. Rural children grow up doing chores at home and on their farms in the fields.
I grew up in USA and started working from the age of 10 years. I delivered newspapers, worked in a tennis club, I also sold clothing in the men clothing stores while going to school and while attending college. I worked about 10 to 20 hours per week. It gave me life-skills that are useful to me even today unlike most of what I learnt in school. It taught me the dignity of labour. I have also spoken on dignity of labour on other occasions in this House. There is a dearth of this in India. Labour is a dirty word in India. Anyone who does labour is not respected whether he is a driver, a cook, a waiter or a servant. Many a time they are mistreated and abused as well. So, people are not interested in doing physical labour whether it is construction or manufacturing. Even adolescents, forget about children, are not interested in doing physical labour.
We have major programmes of this Government that have been initiated like Skill India and Make in India. But as long as we do not have the skilled workforce to do this labour, these are not going to be successful. So, instilling dignity of labour in every citizen is very important.
As a nation, by exposing to this type of work, empathy will grow. They will realise that they have been there before and they would treat people with respect. We should encourage part-time work and should take every step to instill dignity of labour in children. This kind of arrangement is there in the Western countries where Governments allow children to work as part-time. But, I suggest for consideration of the hon. Minster that it should be based on minimum performance in school. If an adolescent attains a minimum performance at school, he or she should be given ‘work permit’ by the school concerned. The performance includes academic and attendance and it should be maintained by the school concerned. If the performance drops, work permit should be revoked by the school.
16.00 hours Secondly, we can also provide a ceiling of maximum number of hours, it may be two hours a day or maximum 10 hours per week and payment should also be done on hourly basis. I request Dattatreya garu to please consider this and work along with the Ministry of HRD to frame a mechanism how schools can also monitor whether the children are performing well and attending properly before allowing them to work. I think, that would help monitor this whole programme much better than leaving it to families to decide it for themselves.
An apprehension has been raised that a 'family enterprise' is nothing but an exit route to allow children to work in outsourced jobs like bidi-making, agarbatti-making, carpet weaving, handloom and powerloom industry or automobile workshops, mines, domestic work, etc. But, Sir, this is again not true because a new section is introduced in place of Section 3 of the parent Act which clearly bars children from above and other hazardous occupations. If we say that this cannot be enforced, then even the present law is not being enforced. I think, this is an improvement over the current state of affairs.
Here, I wish to agree with the Standing Committee that the States which are the implementing agencies to keep check on children working in homes and see whether they are helping their parents or working to supplement the family income. I strongly feel that the Labour Ministry should also have a monitoring mechanism at the Central level to keep an eye on family enterprises which are involved in the business of brick kilns, slaughter houses, mica, diamond cutting, matchbox production and such type of occupations. This monitoring agency should work with agencies in States to ensure that this provision is not misused. I am saying this because Article 32 of the United Nations Rights of Children which India had ratified in 1992, mandates that all children have the right to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. So, we should be strict in implementing this provision.
The next point is that the Bill is in total harmony with ILO's Convention 182 which requires countries to prohibit employment of children in the worst forms of child labour. And, the Bill adds a new category of persons called 'adolescents.' Children who are between age group of 14 and 18 are categorised as adolescents and are prohibited from hazardous processes such as mines, inflammable substances, explosives and hazardous processes. This is also a welcome move of the Government.
Finally, the penal provisions, to my mind, are too weak. For example, penalty for employing a child was increased - imprisonment to a minimum of six months to a maximum of two years and fine from Rs. 20,000 to Rs. 50,000. In the same way, if anyone employs an adolescent in hazardous occupations, the imprisonment is between six months and two years and fine is between 20,000 and 50,000. I only request the hon. Minister to double these penal provisions because this is not enough for deterrance. I think, that would help a lot.
In conclusion, I would like to refer to Chanakya’s Arthashastrawhich says, ‘there is nothing more detrimental to the authority of a Government than to pass laws that it cannot enforce’. The earlier law, which this Bill is replacing, is not being enforced. So, I would urge upon the Government that with these changes, we also bring in enforcement to ensure that it is not abused and children are treated with dignity.
Thank you.
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016.
As all my learned colleagues have expressed their severe disappointment on the Bill, I do also express my disappointment because the 2012 Bill was weak and we were hoping that the amendments which would be brought in this Bill, would make the law stronger and protect our children from entering into the child labour system. But instead, it actually reverses the wheel. It reverses the hard work done by many civil society organisations in the past 30 to 40 years and actually takes these children and put them back into the labour.
16.04 hours (Shri Ramen Deka in the Chair) Sir, whenever we create a new legislation, I believe - and I hope that the other hon. Members also share my view – that the legislation should be in tandem with the previous legislations that we have made, but this particular legislation completely takes away the spirit from the Right to Education Act. If you create one Bill to, in fact, weaken the other Act, then what is the point in bringing amendments? I do not understand this.
The expectation of the people, from this Government particularly, does not seem to be meeting at all through this Bill. My learned colleagues have mentioned about a lot of things. I will certainly not repeat all of them.
There are three important issues. The fundamental issue is the ‘family enterprise’ issue. They have said that any child can go back and work in a ‘family enterprise’. Another point is about the definition of ‘chachas and mamas’. Till date, all the civil society activists who have worked on child labour – it could be Kailash Satyarthi; it could be Shantha Sinha from Andhra Pradesh; or it could be Swami Agnivesh – have expressed their disappointment. They have said that these chachas and mamas are the ones who are responsible for child trafficking. We have not been able to control child trafficking. Then, how can we legitimise these chachas andmamas in this Bill? I utterly fail to understand this concept.
I come to the second important issue, which the Bill talks about. It actually introduces a new term called ‘adolescence’. It says 14 to 18 year old adolescents can work, but they are not allowed to work in hazardous industries. Over the years, the hazardous occupation list contained 83 such occupations, but we have now reduced it to only mere three occupations. Today, in this country, we only have three occupations which are named as hazardous occupations. We know it is a false list; and we do understand that it is not enough. So, how can we include that in the Bill? This Bill disappoints us further by not even mentioning those occupations. The only one solution that this Bill offers is that any Government authority, that is, State Government or Central Government authority, can add to the list of hazardous occupations. Who will take the responsibility is not even mentioned. By far, as my friend, Shri Kalikesh, has said that this Bill does not speak about any issue clearly, in toto. I believe that this Bill should be sent to a Select Committee again and it should be studied further.
Another important aspect is that whenever an adult works in a work place, wherever anybody works, we want the work environment to be safe, clean and conditioned, but nothing is spoken about that in this Bill. No specific regulations have been given for the work place. We are talking about children here and nobody cares about them. It is being reflected in this Bill that the Government does not have any sympathy for the children of this country. I am very saddened to see this Bill.
I would like to particularly highlight another point which none of my male colleagues probably spoke about. This Bill, ultimately, will bring all the female children into the child labour system. आपने ’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का आंदोलन शुरू किया है, लेकिन इस बिल के तहत, अब तक जो बच्चियां कभी न कभी स्कूल जा कर हाजिरी देकर आती थीं, वह खत्म हो जाएगा । The female literacy rate is only 64 per cent, compared to male literacy rate of 82 per cent. With this Bill, you have opened the gates for the parents to keep the girls at home. All of us know that in rural India today, from the age of six, girls cook at home and then they go to school; when they go back home, they start cooking again. They fill the role of a mother because the mother has to go and work in the field. We know that this is the hard reality.
Today, if we are getting this Bill to pass, then nobody can say anything to the parents. सर, आपने जो ’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा दिया है, कृपया उसको हटा दीजिए या निकाल दीजिए, नहीं तो आप इस बिल में इतना स्ट्रिन्जन्ट प्रोविजन लगाइए। यह फैमिली एन्टरप्राइज में जो काम करने वाला प्रोविजन है, उसको हटाइए। All kinds of exceptions have to be removed. Children below the age of 14 should not be allowed to work. As a country, I understand that we are very poor. मुझे मालूम है कि जो मां-बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, अपने फार्म में एक एडीशनल लेबर को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, उनकी जरूरत है कि उनके बच्चे फार्म में जाकर काम करें। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चों को फार्म में काम करने की बजाय, उनको स्कूल जाने दें। वे बोलते हैं कि स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं हैं, लेकिन बच्चों का पूरा बचपन खेत की बजाय स्कूल में गुजरेगा तो कम से कम इस देश को बनाने में मदद मिलेगी। आप जो थ्योरी बाहर सुनाते हैं, वह तो इस बिल में कुछ भी नहीं दिख रही है।
When this Bill was introduced in Rajya Sabha, I was sincerely hoping that at least the Congress Party would block this Bill. This is an inhumane Bill. They block all kinds of Bills, but they never thought about this Bill dealing with the children. … (Interruptions) They block all the progressive legislation. I am not getting political here, Sir. I am rather feeling said. As a mother of two children, I cannot even look at my child lifting a heavy school bag. Imagine lakhs of children suffering and toiling in this country. This legislation is of no use. I do not support it. I sincerely advise the Government to not take up this Bill. Please send it to a Select Committee.
In our State, we had taken up an initiative, we had taken up a drive to get all the child labour out. In my district, in the past eight months from August last to date, we were able to free about 2,600 labour. But, how do we accommodate them? How do we bring them to school? How do we bring them back to normalcy? It is a huge question. The Central Government today runs various schemes. But they are certainly not enough. There are certain NCLPs that are run by the Labour Ministry where the stipend is paid at Rs.150 per child per month. I would suggest that this stipend should go up. It should at least become Rs.500 so that the child and the child’s family feels that it is important to send the child to these bridge schools. The boarding bridge schools which were proposed and which are not properly functioning, needs to be functioning well. Once again, I would like to say that the exception that the Bill creates about the children under the age of 14 should all be completely removed. Children of this country deserve to go to school and not to work. I really hope that this Government will stand up with children.
Thank you very much.
SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I strongly oppose this Bill because this Bill legalizes the child labour in our country.
We have opposed this Bill from the beginning, that is, from the time of introduction of this Bill at the time of the previous Government and the present Government. I do not believe about the manifestation of this Bill right from the time of the previous Government or this Government. This is the manifestation of the corporate entity in our country.
We are the Marxists. We seriously look into each and every law with the philosophical and the present atmosphere prevailing in the world and in our country. This is for getting cheaper labour in the market. That is why, they are introducing this Bill with the help of the ruling class. It does not matter whether it was in the previous Government or in the present Government.
I strongly oppose this Bill. Why? It is because in section 3A it is mentioned:
“helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupations or processes set forth in the Schedule ... ” This would allow children to work in so-called family enterprises and thus would legalize at least three-fourth of the work of the child, which is presently unlawful. We are in a bad situation. We have the largest number of child labour in the world. The present statistics shows that 45.5 million child labour is there in our country. A majority of them are working in the agricultural field and the textile mills. How can we open up again and legalize this system for the welfare of this corporate entity?
In this discussion, so many Members have already referred about the Free and Compulsory Act that we have passed in 2009. Why have we passed that legislation? It is because about 45.5 million children were working between the ages of 6 and 14 years. We wanted them to come back to schools. That is why, we passed that legislation in 2009. But what will happen after passing this Bill? We will again send them to streets, in the field of corporate markets. Why are these corporates trying to get these low level income jobs? I have just mentioned the statistics. The home-based work as a source of employment for both women and men continued to grow in numbers across 12 years in India. It grew from 23.3 million workers in 1999-2000 to 37.4 million workers in 2011-12. In that, 16 million were women home-based workers. This is the reason. We are closing the factories. The jobs are sent to the homes of the poor people of this country.
I was a member of the Standing Committee of MHRD from 2009 to 2014. After we passed the legislation in 2009, just one year later we went to see what was the implementation level under the Right to Education Act in different parts of the country. We were surprised that in majority of the States, most of the students from deprived class did not come to schools. We asked the parents, “Why are you not sending your children to school?” Their innocent answer was that they are working in the fields of zamindars, the rich people, and they are not allowed to send their children to schools. They will continue as workers in those fields, in those farms: they cannot send their children to schools.
This Bill legalises child labour. Nobody will come to school. Our Right to Education Act, 2009 is going to be a big failure. That is why, we strongly oppose the implementation of this Bill. There are so many loopholes within the Bill itself. As per Convention No. 138 of ILO Conventions and Recommendations on Child Labour, the basic minimum age is 15 years as the general specification of minimum age. The exception for the developing countries is 14 years. For hazardous work, the minimum age is 18 years, and 16 years conditionally. There is no exception to this for developing countries.
Some learned colleagues already mentioned that in the Right to Education Act, a person upto 14 years of age is defined as a child. But in some other rights, it is 18 years. There is no proper age barrier specifically mentioned in this Bill. This Bill puts a new category of person called ‘adolescent’. An adolescent means a person between 14 and 18 years of age. This Bill prohibits employment of adolescents in hazardous occupation specified as mines, inflammables, or substantially hazardous process. It was created under the Factories Act, 1948. After that, many hazardous jobs have come in. we are not looking into that. In 2016, we are continuing with the 1948 list of hazardous jobs. So, that will be implemented when this Bill is approved.
I am very much concerned about the new clause regarding adolescents. That would affect the unemployed adults in the country because adolescent labour is cheaper as I mentioned earlier.
In the UN Convention on Rights of the Child, emphasis is more on protecting them from work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education or harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. I have referred to article 32 of the 1989 UN Convention. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.
SHRI P.K. BIJU : Sir, I am concluding. … (Interruptions)
I strongly object to this Bill in this form. With these words, I conclude my speech. Thank you.
SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 1986.
I am extremely happy that this Government is taking measures to reform the laws that affect a large and critical section of the society that is children. Since Independence, the nation has undergone a sea-change politically, economically and socially and still some of the archaic habits like allowing the children to work for livelihood of the family continue. This is more out of economic necessity rather than willingness. However, in reality, child labourers are exploited, exposed to hazardous working conditions and paid a pittance for their long hours of work. Children who are supposed to be in the school, learning and enjoying their childhood are forced to forego education, shouldering responsibilities far beyond their years of age. The founding fathers of the Constitution have seriously thought about this problem and enshrined some clauses prohibiting children from employment and also on free and compulsory education. However, these have never been effectively implemented.
It is very heartening to note that our Prime Minister has taken a resolve to modify the existing laws relating to child labour, making them more stringent with incorporation of penal provisions. This Act shall act as a deterrent for all those employers engaging children and also the parents who out of necessity force their own children to work at a tender age. However, allowing children below 14 years of age to work only in family enterprises or entertainment industry with certain conditions may dilute the very spirit of the Bill and those engaging the children in work may take cover under this provision. I request the Government to look into this aspect. I am afraid that this provision may be grossly misused unless a strict supervisory mechanism is put in place.
It is a welcome feature that the offences of employing children in contravention of the law have been made cognisable which would act as a deterrent.
In a country like India where over 40 per cent of the population is living in conditions of extreme poverty, child labour is a complex issue. Children work out of necessity and without their earnings, the standard of living of their families would decline further.
In these circumstances, the alternative to work may be idleness, destitution and crime. Children who work instead of going to school, will remain illiterate which limits their ability to contribute to their own wellbeing as well as to the community they live in. Child labour has long term adverse affects for our country.
India is sadly the home to the largest number of child labourers in the world. Poverty and lack of social security are the main causes of child labour. A major concern is that the actual number of child labourers goes un-detected. Laws that are meant to protect children from hazardous labour are ineffective and not implemented correctly.
Using children as domestic workers in urban areas is a growing phenomenon. Many middle-class as well as rich Indian utilise child labour when it is illegal and immoral. A majority of the working children are concentrated in rural areas. About 60 per cent of them are below the age of 10 years. The number of children in urban areas who work in canteens and restaurants or those engaged in picking rags and as hawkers is vast but unrecorded.
Presence of child workers is most common in the unorganised sector because here it is relatively easy for employers to circumvent laws. Children are concealed from factory inspectors. During inspection their ages are raised to make them eligible for employment. This calls for strengthening of labour-inspection and related services. It should be made mandatory for the employers to maintain registers and documents indicating the names and age of all the employed children. Aadhar shall be linked to the employment details of all the employees to independently verify the details.
Sir, on the whole the intention of the Government in bringing this legislation is appreciated but much more has to be done for children. It is a reflection of our commitment to better the lives of children, especially the poor.
Thank you.
SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, at the outset I would like to say that the Child Labour Amendment Bill, 2016 is very important. The hon. Minister in his speech in Rajya Sabha mentioned that he himself had been a child labour. So, I think it is really important for us and he obviously understands the sensitivity of this issue.
India comes from a very old cultural institution that the Indian families have. Indian family children work quite often. They help in domestic work. I remember reading about hon. Minister’s speech. He helped in agriculture, selling vegetables in his childhood. So, I would like to share with you that I also come from a family – though I did not have to do it – where my father definitely was a child labour. In that generation you did not call it child labour but called it helping your family. But times have changed. Socially education has changed and society changes and society evolves.
What really upsets me today is in the 21st century when we are talking about digital India, we are talking about education, still India struggles with an issue of child labour and till today it is not just a financial issue but it is a social as well as actually a national shame to our country.
Sir, hon. Kharge ji is not here but in his absence I would like to congratulate him that the whole idea of this Bill, when he brought it in 2012, was to eradicate complete child labour. I think India is probably one of the fastest growing economies in the world, a powerful nation but at the other side of the pendulum we are still struggling with child labour.
I come from a city where child labour has been one of the biggest crises and unfortunately, these are people and young children who have migrated from various States. I remember hearing my friend, Ranjita speak earlier. She extensively talked about the caste issue and the State issue, especially children from West Bengal and Bihar. These children are trafficked and brought to Mumbai for better opportunities and for financial gains.
Now what is this Bill and why are we rushing it? It is because I am very confused about why this Bill is being rushed through and what the Government is really thinking. You have talked about 14 to 18 years. People have talked extensively. My colleague, Kavitha, has just talked about hazardous issues. I would not like to repeat them but I want to ask one question.
Am I confused, if you could just explain in your reply? First, we have the Juvenile Justice Act where we have lowered the age to 16 years. We have Right to Education which is 6 to 14 years. Now in the Child Labour, we are talking about adolescence between 14 and 18. You are not giving him free and compulsory education after 14 years. Now what choice does he have? What happens between the age group of 14 to 18?
I work in a school where there is Kasturba Gandhi Balika Scheme where adivasi children are brought when they are 6 years old into this Scheme. They are taught free and are given housing and hostel. It is a wonderful scheme but only up to the eighth standard. Now what does that girl do who comes from an adivasi pada as we call them in our region? You bring her out of the adivasi culture. You bring her into a city under Right to Education. You educate her all the way till the eighth standard. But what happens after eighth standard when she is 14 years. So what is the purpose of this Bill? Can you clarify your Government’s stand because there are three different Bills, all connected to children? One talks about the age at 14 years. One talks about 16 years and other one talks about 18 years. So, what is really a child? What is adolescence for your Government? How will you converge these three?
What Tathagat Satpathy was saying is true. I do stand here as a mother as well. No mother wants her child to work. It is not a choice any mother wants. But now you are leaving them with no option because of this confusing signal which you are giving. You talk about Skill Development Programme. It is a welcome initiative but if the child is left out at 14 years, when will you skill him? Are you skilling him at 14 years? Obviously, not in the eighth standard so that child has to reach up to 12th standard and only then he or she can be skilled. Now what does he do between 14 and 18? This is the most critical period. These children who are in that age group are at the high risk families. Exactly the high risk comes between 14 and 18. I was just talking to Asadbhai also. We were extensively talking about the zari workers where these children are vulnerable.
Kavithaji said that there are more girls but I disagree with her. It is not only the girls. Even the boys are highly vulnerable, especially the ones who are trafficked into Mumbai. Yes, the girls which are trafficked are not for labour but they are trafficked purely for prostitution and not for child labour. The ones who are trafficked otherwise are purely boys who are used in all these hazardous jobs. So we urge you to find a solution. As a matter of record the Railways have done it. The Ministry of Home Affairs has to intervene. The Ministry of Human Resource Development has to intervene. I feel terrible that today a Minister of Labour is talking about child labour. Why do we even need to discuss it? If we really want to eradicate it, why does the Ministry of Human Resource Development or Women and Child not take ownership of this Bill or even the Ministry of Home Affairs. This is really not your subject because if we are eradicating it, it should never come under the Department of Labour.
What the Railways is doing now? The Railways has taken a very welcome step. They have started a child line. Now I would request you to even share this information with them. How are these children trafficked? They are trafficked mainly through Railways. So, has this child line been effective? It is not a very easy subject which can just be discussed over three hours. We all do get emotional about it and I agree and none of us want to see this.
You have talked about all these hazardous works. What about beggars? You go in Mumbai anywhere. There will be some girl who is selling gazra to you. Somebody is selling books. Somebody is selling a map. There is child labour right outside your house. What are we doing about it? The Maharashtra Government tried to it. I remember the earlier Minister in Maharashtra, Shri R.R. Patil, who is, unfortunately, no more worked very closely with CRY as well as Pratham as an institute. They built a lot of shelters. Now the Bihar Government is trying the same exercise. But how good are these shelters? You are making a Bill. What is the solution? Who is monitoring these systems? There is no monitoring. Ashramshalas are there. What is the quality of education there?
I think it is a very complex issue. I do not think we should rush into pass it. The Government has 280 Members, anyway, for the next three years. So, why is the Government rushing it through? If you can give it some time, then it would be good. We are putting rules and just by brining in this tomorrow nothing is going to change. So, the point is whether we are looking at diluting whatever you are saying as `family’ because `uncle and aunty’ कोई मामा, चाचा, ताया, everybody has talked about it extensively कि मेरे मामा की दुकान है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। I think this entire thing of `family’ and looking at what your Government’s agenda on `hazardous’ is what I would like to know. My main point is that between RTE, Juvenile Justice Act and Child Labour, if you could get one age block for all three, you will be giving a clear signal. Right now the Government is talking in three different directions of age.
So, I would like to urge the hon. Minister to have complete clarity on this. We have faith in you for the reason that you yourself had been a child labour in today’s technical labour. So, I would like to urge you to think with a heart so that every child who is born in this country or the world deserves a good quality education and right of dignity in labour. Whatever a child does, he should do it with pride. Whatever has happened in the past, we cannot change. But we can definitely change the future of the children of our nation and I think, we owe it to our children.
Thank you.
SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Sir, we often deliberate on different laws and sometimes laws get made that remind us of the imperfections of the times that we live in. Just yesterday I was watching a programme on television which talked about how in Bangladesh a person who owned a garment unit has just been convicted because a six years old child working in that garment unit died.
Sir, the delicate fault lines that exist in society which are most clear when we look at issues like this where after 69 years of Independence we have people who are enslaved in large sections by poverty, social inequality and bound together by a need for survival. Child labour is one such reality. There is no need to go into what child labour is. All of us know what that is. But the fact that this Child Labour (Prohibition and Regulation Amendment) Bill 2016 straddles the complexity of how one defines child labour. The ILO has got a very blanket definition. It says `that any work that hampers a child’s natural intellectual growth and family life is dangerous and wrong’. This is not applicable to a country like India. This could be wonderful in countries like Switzerland or Sweden but in a country like India we have to look at this issue in a more nuanced manner.
UNICEF has done that. They say that between the age of 5 and 11 years there is child labour if the child has more than one hour of economic activity a day or 28 hours of domestic work a week; or in the case of 12 to 14 years, 14 hours of economic activity or 42 hours of domestic work a week. The UNICEF has also supported the new Indian view that participation of a child in any economically productive activity under the age of 17 is not always child labour. It has to be looked at in the context of the situation.
Sir, as the learned hon. Member said before me the law has been a long time coming in amendment. We have seen the Juvenile Justice Act, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Child Labour (Regulation and Prohibition) Act, 1986 prohibiting children from working in hazardous industries, the list of which has currently been expanded. We also have to look at the level of education. Just today I read in a newspaper, in an academic journal, that in this monsoon 42000 schools in India are currently shut because of the inclement weather. So, in a country where 81000 schools do not have a blackboard and where so many schools, more than 20 per cent, have one teacher per school, we need to look into this and align this with Right to Education as well which this Bill has attempted to do.
Sir, let us look at where India stands in this whole issue. Unfortunately we stand absolutely last in the world. We have the largest amount of child labour in the world. Non-Government statistics say that we have 30 million children in child labour and 15 million of them are bonded labour, which is even more severe.
Sir, the reasons are very obvious. In India, a country where 70 per cent of people are living in a family which together earns Rs. 10,000 a month, the need for an extra income arises. Now, the fact is that 80 per cent of these children are working in rural areas. They are working in home-based employment as cultivators, as agriculture labour.
What does this Bill really seek to achieve? Firstly, it serves to look at the distinction between a child and an adolescent as the distinction was not so clear before. It also balances the need for basic education with the need for an extra income. It also aligns itself with international law either with ILO Convention 182 which India is a signatory which provides for prohibition of employment of children and with the right of Education Act in India which talks about a child reaching the age of compulsory school, that is, till they are 14 years of age and it is in line with ILO Convention 138. It also increases the punishment from the earlier minimum of three months to six months for somebody who hires children and the maximum of one to two years.
However, I think that this is very little and this needs to be looked into again because an economic punishment of Rs.50,000 is not going to act as a deterrence.
If we look at the Bill itself, it talks about family enterprises. What is this? It says that the Bill prohibits all forms of child labour with the exception of children who are aiding their families in non-hazardous occupations after school or during vacation. One positive thing is that it understands that in India, we have unorganized occupations where people pass on their skills to their children, whether he is a goldsmith, blacksmith, a weaver, an artisan, etc. There are people who train their children at a very young age.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : What about rag pickers also?
SHRI FEROZE VARUN GANDHI : But that is not a traditional skill. I am talking of a traditional skill. We understand that at a young age, whether it is a musician or a textile or a goldsmith, there are people who train their children at a young age. However, this Bill has not clarified one thing completely which is 70 per cent of our children that we talk about work as an aid in the contractual labour with their parents which is actually bonded labour. It is not skilling at all; it is done against their will and it is akin to slavery. This has to be clarified in this Bill. When we look at the census of 2001, we look at the pan and beedi production which together is 21 per cent of child labour. We look at weaving which is 11 per cent of child labour. Most of these instances are not parents just teaching their children the craft and passing it down the line. A lot of instances are children being oppressed against their will. It is not all of them but a lot of them are so. They are outside the provision of family enterprise. This needs to be looked into. Otherwise, the amendment suggested will give an impetus to these trends rather than stemming them.
Let us look at the limited list of hazardous occupations. The Bill allows adolescents to work except in hazardous industries. It has three entries, namely, mines, inflammable and explosives.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : From 83, the Government is cutting it down to only three. Earlier, it was 83.
SHRI FEROZE VARUN GANDHI: I am going to talk about that. Thank you for interrupting me, nevertheless.
Hazardous process is defined under the Factories Act. It leaves out industries, like Tathagata Babu has said, such as building, construction, automobile repair, working on railway lines, beedi making, brick kilns, garment manufacturing, etc. I wonder why the Government has left out all these industries. I cannot understand it. They are all sources not just of labour but of bonded labour. It is interesting to know that the Government’s official stand is that we can expand the list of hazardous occupations whenever we want.
But as our senior learned colleague has said, it has not done so in a really long time. The flip side to this is that while we can say that this is a broad framework as well as a work in progress, it gives the power to the Government for omitting processes. We can say that this is a broad framework as well as a work in progress, it gives the power to the Government for omitting processes from Schedules. This is a very frightening thing because not all Ministers are going to be as noble as Dattatreya ji is. Therefore, what if tomorrow we have somebody who is a wrong man in the right job and who says that I want to benefit a lobby or an industry, so cut this out here? Then, this entire Act is going to be completely finished. It is not going to act as a deterrent. So, this needs to be looked into.
My request is that rather than giving power to the Government for omitting processes from Schedules, a Parliamentary clearance for the same would be a better safeguard.
The second point is the reading of the Bill with the RTE. It is important to note that the Right to Education specifically mentions that a child who has not completed elementary education till 14 should be entitled to free education till that is completed. The problem with this is very simple. What if there is a child who has completed 14 years of age, done no education, is then he allowed to work? Or if you allow him to work, how is he going to straddle that with completing his education? How is he going to manage both things? So, there is a grey area in this law.
Then, we look at the contravention of bonded labour rules. Until now, each identified bonded labour was given Rs. 2,000 immediately and then Rs. 20,000 upon a promise to return. The Government, in a positive mood, has increased the assistance from Rs. 20,000 to Rs. 2 lakh. The Child Labour Bill, Section 14 (b), mentions an amount of Rs. 65,000, Rs. 15,000 at the time of the rescue and Rs. 50,000 collected from the employer. So, it is Rs. 65,000. Also in the bonded labour scheme, the prosecution is done in a very summary way, whereas in the case of child labour there are established legal processes by which you punish somebody or at least get them to book. So, what I want to know is whether the compensation and prosecution processes are going to be with the bonded labour scheme or the child labour law. … (Interruptions) I will just take two minutes more.
I will come to the dilution of penalties against the parents and guardians. This Bill is very peculiar in one way. It says that in the first instance against the parents when they are found to be doing this to their child, they should be let off, which is fine. I agree with that. The Standing Committee regarded the need for leniency. But in the second time offence and in the repeated offence, they are saying that parents can financially compound their punishment by saying that they will pay this and then get off. This is an absolutely amazing thing because if I, as a parent, do this ghastly act to my child four times or six times, can I just financially settle with the Government and get off? This is not leniency. This is ...* . What is going to happen is, when you give repeat offenders psychological immunity, it allows them to go scot-free.
Section 14 (1) (b) mentions that parents shall not be liable for the first offence. It is fine. But the process of Crime and Criminal Tracking Network and Systems, the CCTNS, which centralizes the access of data for the criminal records has still not been completed in police stations. Fifty per cent of them do not have it. The Home Ministry, in a reply in Lok Sabha has said that most police stations have not completed the process where 100 per cent FIRs are registered online. So, you have a situation where how on earth are you going to determine whether a parent or a guardian or an employer is a first time offender or a tenth time offender? What if he is tenth time offender, but your data has not been centralized.
Then I come to strengthening of the inspection process. You say that appropriate inspection should be done where employment of children are prohibited. But the monitoring needs to be extended to adolescents which are working in non-hazardous places because a child is working against his will even in places where he is allowed to work because his parents have put him there, because he is not understanding the nature of the employment, or because of the psychological pressure.
I want to conclude by saying that until we have a situation in a country where ten per cent of the population earns 80 per cent of income, where we have economics of competition which is demanding cheap labour and children to fulfil that gap, until we have a system where we do not train our children for employment, how on earth are we going to move forward as a country?
We still have a system where we do not train our children for employment. How on earth are we going to move forward as a country? I just want to say that we expect a future where a child is holding a book in his hand and not an agricultural implement or a broom. Thank you, Sir.
श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मेरा मानना है कि जिस देश में बच्चों का भविष्य न हो, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इस बिल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह बिल कुछ लोगों की मदद के लिए लाया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? यूनाइटेड नेशन्स चाइल्ड राइट्स प्रोटोकाल में यह मान लिया गया कि 18 साल तक की उम्र का बच्चा माना जाएगा और जो इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन का 138वां कन्वेशन हुआ, उसमें भी कहा गया कि 18 साल तक का बच्चा माना जाएगा। मैं यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूं, वे अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहें कि क्या वे अपने बच्चों से, जो 18 साल तक के हैं, काम करवाएंगे? अगर सोशियली, इकानॉमिकली और मॉरली बच्चा स्ट्रांग है तो क्या उससे काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे।
16.51 hours (Hon. Deputy Speaker in the Chair) जो सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है, न कि 14 साल से बड़े बच्चों से काम करवाने की जरूरत है। जो 14 से 18 साल की उम्र होती है, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जो गलत रास्ता है, बच्चों का इस उम्र में जो दिमाग होता है, वे इसमें आते हैं।
दिल्ली में हम सभी लोग यहां पर चौराहों पर देखते हैं कि जो भिखारी हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, गोद में बच्चे होते हैं, अधिकतर सोते रहते हैं। उनको नशा दे दिया जाता है। बड़े होकर वे नशे के आदी हो जाते हैं। उनसे भीख मंगवाई जाती है। जब वे बड़े हो जाते हैं, तो भीख मांगते हैं। जो इनकी तादाद है, वह धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। यह क्यों बढ़ती जा रही है? जब भी देश में कहीं बड़ा हादसा होता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है तो ये बच्चे वहां से चुराए जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वहां से बच्चे ले आए जाते हैं। इस देश के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पर इन बच्चों से गलत काम करवाए जाते हैं।
सुप्रिया जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो बच्चियां आती हैं, जो 14 साल की बच्चियां होती हैं, उनको सेक्स वर्कर बना दिया जाता है और गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। कहीं न कहीं यह जो नया कानून हम लोग ला रहे हैं, इससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैं, उसमें बढ़ावा होएगा। इसलिए हमें ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए, जिनसे 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको हम अच्छी एजुकेशन दे सकें। जो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक है, उसे 14 से बढ़ाकर 18 साल करना चाहिए, हम ऐसी मांग करते हैं।
जो स्कूलों का सिस्टम है, उनसे जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, कहां गए हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। इस देश में पिछली सरकार आधार कार्ड लेकर आई। अगर उस आधार कार्ड से ही इन बच्चों को भी जोड़ दिया जाए, जब स्कूल में एडमीशन लेने जाते हैं तो आधार कार्ड आप कंपल्सरी कर दो, छोटे बच्चे का बनाओ, जब वह बड़ा हो तो एक बार वह फिर से वैरीफाई हो जाया करेगा। अगर एडमीशन लें तो उस आधार कार्ड के अनुसार लें। अगर बच्चा वह स्कूल छोड़कर जाता है, दूसरे शहर में एडमीशन लेता है तो आधार कार्ड को वहां पर भी जोड़ दिया जाए। जो बच्चा गायब हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए कहीं न कहीं एक अथारिटी पूछने वाली हो कि आपका आधार कार्ड है, उसको प्रेजेंट करें। जब वह दिखाया जाए तो पता चले कि कहां से यह बच्चा निकलकर आया है। इससे जो बच्चों की चोरी होती है, उस पर भी रोकथाम हो सकती है। जो बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों का दिमाग निर्मल होता है। उन्हें जैसे सीखने को मिलता है, वे वैसे सीखते जाते हैं। बच्चों के साथ बैटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली किस तरह मजबूत बना सकते हैं, उनके साथ बात भी करनी चाहिए। आज हमारा देश एक ऐसी स्थिति में खड़ा है, जहां कभी भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे कश्मीर की हिंसा है। अगर हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज देते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते-लिखाते हैं तो इन स्थितियों को टैकल करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर हम कानून लेकर आते हैं, अगर 14 साल की उम्र में फैमिली एंटरप्राइजेस के नाम पर बच्चे काम करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि कोई एंटरप्राइज़ चला रहा है, छोटा-मोटा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास आमदनी का स्रोत है। फिर इन बच्चों को काम करने की क्या जरूरत है। अगर जरूरत है तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिसमें हम बच्चे को पढ़ाई की आजादी दे सकें, उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें, उन्हें भोजन दे सकें। अगर हम इस तरह के कानून लाएंगे तो देश का भविष्य आगे बिगड़ता हुआ दिखता है।
बच्चों को जो तनख्वाह मिलती है, अगर मिनिमम वेजेस की बात करें, 200 रुपये की बात करें तो वह बच्चा 50 से 60 रुपये पाता है। कुछ कपड़े मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा तो वह इतने में ही काम कर लेगा। यह भी एक तरह से ब्लैक मनी को जनरेट करने का काम करता है। जिस कम्पनी, एंटरप्राइज़ या फैक्ट्री में ये बच्चे काम करेंगे, उन्हें वेजेस 60 रुपये मिलेंगे, निकाले पूरे रुपये जाएंगे। काला धन इस देश का टैक्स चोरी करने का काम करेगा।
मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का बिल लाएं जिससे हम बच्चों को सोशली, मॉरली और इकोनॉमिकली मजबूत बना सकें, उन्हें अच्छी पढ़ाई मुहैया करा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, three hours have been allotted for discussion on this Bill. We have already exhausted it. But I have a long list of Members who want to speak on this Bill. So, I request you to be very brief.
श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे बुढ़ापे में मां-बाप की निधि होते हैं, फिर भी बच्चों को गलत रास्ते पर लाने पर विवश किया जाता है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है और इस संशोधन के जरिए सदियों से चली आ रही बाल श्रम जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। लेकिन हकीकत यह भी है और इस देश की विडम्बना है कि यहां जिस काम को रोकने के लिए जितने बड़े कानून बनाए जाते हैं, उतना ही कानूनों का उल्लंघन खुले रूप से होता है। इसका सबसे प्रकट और अप्रयुक्त उदाहरण बाल श्रम पर निाॊध के लिए बनाए गए कानून हैं जिन्हें संशोधन द्वारा और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। यह मुद्दा केवल बाल श्रम जैसी कुरीति से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के खोखलेपन के विषय भी शामिल हैं। हम में से अधिकांश सदस्य सड़क यात्राओं के दौरान होटलों, ढाबों, मोटर मकैनिक और पंचर बनाने वाली दुकानों पर इस कानून की धज्जियां उड़ते देखते हैं। भारतीय चेतना और विकास पर इस बदनुमा दाग को धोने के लिए पहले से कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन उदासीन राज्य सरकारों और उनके भ्रट मातहतों ने राट्रीय गरिमा को धूमिल करने वालों ने इसे अपनी काली कमाई का जरिया बना रखा है। बाल श्रम संशोधन कानून, मध्याह्न भोजन एवं सर्वशिक्षा अभियान जैसी बड़े बजट वाली योजनाओं के खोखलेपन का प्रमाण भी है, जो खरबों रुपये खर्च करके भी बालकों का मुंह विद्यालयों की तरफ लाने में नाकाम रही।
17.00 hours महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सामाजिक पहलू की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। समाज के कुछ खास तबकों में अनियोजित परिवारवृत्त की मुहिम चलाई हुई है वह कोढ़ में खाज का काम कर रही है। ऐसा परिवार एक-दो बच्चों का भरणपोाण करने में सक्षम न होते हुए भी अनियंत्रित वंश विस्तार को तत्पर रहता है। फलतः जीवनयापन हेतु बचपन से ही बच्चों को स्कूल से विरक्त कर दिया जाता है। बढ़ती महत्वाकांक्षा और जरूरतों ने इस समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलु को भी फलक पर रख दिया, भारत को अस्थिर करने और आंतिरक ताने-बाने को धवस्त करने को आमादा राट्रद्रोही और विदेशी ताकतें बहुत आसानी से ऐसे बच्चों को हथियार बना सकती हैं। कई जगहों पर विस्फोट और आंतकी गतिविधियों में उनकी लिप्तता के रूप में सामने आती है।
महोदय, मेरा स्पट मानना है कि बाल श्रम विधेयक और विनिमयन का यह विधेयक ज्यादा कारगर और निर्णायक तरीके से इस कुरीति पर चोट करने में सक्षम होगा, लेकिन केवल बाल श्रम निषेध तक ही इसे सीमित रखने की नहीं है बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने और समेकित बनाए जाने की जरूरत है। इसमें सदन सदन और समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए।
श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बाल श्रमिक संशोधन बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस नौनिहाल बच्चों के दम पर हम लोग सुनहरे भारत की परिकल्पना करते हैं कि हमारा भारत सुनहरा हो, हमारा भारत विकासशील हो, लेकिन उस बचपन को बचाने के लिए जो संशोधन बिल लाया गया है वह निश्चय ही एक सराहनीय कदम है। जो बिल लाया गया है उससे बाल श्रम को रोका जाएगा ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है।
मुझे बहुत सारे माननीय सदस्यों की बातों को सुनने का मौका मिला, एक ही तरह की बातों को दोहराया जा रहा है। आज जो बाल श्रम की समस्या पैदा हो रही है उसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। मैं सरकार की रिपोर्ट देख रहा था कि किस-किस राज्य में कितने कामगारों की संख्या है, उससे कुछ बातें समझ में आईं, निश्चित रूप से जो राज्य ज्यादा गरीब हैं तो वहां बच्चों के कामगारों की संख्या ज्यादा है इससे एक बात स्पट हो गई कि अगर हम लोग बाल श्रमिकों को कम करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले देश से गरीबी को हटाना पड़ेगा, बिना गरीबी को हटाए हम लोग इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, इसकी परिकल्पना बेमानी होगी।
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, सस्ती मजदूरी के चलते भी बाल श्रम है, शिक्षा का अभाव भी एक कारण है। जितने भी सुझाव आए हैं जो कानून लाया गया है वह एकपक्षीय कानून लाया गया है उससे हम लोग बाल श्रम अधिनियम को संशोधित करके पूरी तरह से बाल श्रम को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम गरीबी को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, देश या राज्य से गरीबी समाप्त करने के ऊपर हम लोगों को ज्यादा चिंता करके हम लोगों को काम करने की जरूरत है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। वहां जो परिस्थितियां मैंने देखी हैं, उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि वहां एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। बाढ़ से बचाव के लिए अनेक तरह के काम चलते रहते हैं, फिर चाहे वह बालू से बोरी भरने का काम हो या कोई और इसी प्रकार का काम। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बालू से बोरी भरने के काम में काफी संख्या में बाल श्रमिक उसमें लगाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों को देखने से पता चलता है कि जहां कहीं भी गरीबी है, जिस घर में भी गरीबी है, वहां के बच्चों से ही ये काम कराए जाते हैं। इसलिए मैं इस सदन में बैठे लोगों से स्पट रूप से पूछना चाहता हूं कि हम जितने भी लोग यहां हैं, क्या हमारे बच्चे काम करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन घरों में गरीबी है, उनके बच्चे ही बाल श्रम करते हैं, जहां अशिक्षा है, उन घरों के बच्चे काम करने जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि इसका निदान हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश से गरीबी नहीं हटेगी, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता।
महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात में बाल श्रमिकों की संख्या 2,50,318 है। इसे मैं सबसे ज्यादा समझता हूं। जब गुजरात जैसे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं। मैं भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वे तो गुजरात में तीन टर्म चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब देश के प्रधान मंत्री भी बने हैं, तो निश्चित रूप से जब वे वहां बाल श्रम को समाप्त नहीं कर सके, तो देश के लोग उनसे कैसे उम्मीद रखें कि पूरे देश से वे बाल श्रम को समाप्त करने का काम करेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर आज हाउस में तीन-चार घंटे से एक ही प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए इस समस्या से निदान के लिए हमारा सिर्फ एक ही लाइन में कहना है कि जब तक हम देश से गरीबी को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे बाल श्रमिक कानूनों में कितने भी संशोधन लाए, उनके लागू होने से बाल श्रम को समाप्त होने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में, माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, सदन में विपक्ष सरकार के लिए चूंकि आइने की तरह होता है, इसलिए विपक्ष की तरफ से जितने भी सुझाव आए हैं, उन्हें वे ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे।
श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट बिल, 2016 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे पता है कि आप मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं, जो बाल मजदूर से यहां तक पहुंचे हैं। अभी हमारे मंत्री महोदय के बारे में श्रीमती सुप्रिया सुले जी बता रही थीं कि उन्होंने राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए कहा कि वे भी बाल मजदूर थे और वे वहां से यहां तक पहुंचे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं अपने स्वयं के बारे में कहूं, तो मैं जब 10 वर्ष का था, तब आधे दिन स्कूल जाता था और बाकी आधे दिन में बाल मजदूर की तरह काम सीख कर टर्नर, फिटर, वैल्डर, सेफर, मिलर और डायमेकर बन गया। उसके बाद मैंने अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री 35 साल चलाई और आज इस संसद में पहुंचा हूं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मेरे बचपन के दिनों में यदि इस प्रकार का जटिल कायदा रहा होता, तो शायद मैं यहां नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बिल का समर्थन करते समय हम विदेशों के कानूनों को देखकर अपने देश में जो कानून बनाते हैं, इस बारे में हमें आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विकसित देशों की बात और है और यदि हम चार विकसित देशों को मिलाकर एक करें, तो भी भारत की जनसंख्या ज्यादा होगी। ऐसे देश में बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा होना भी स्वाभाविक है।
उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश आजादी के वक्त 35 करोड़ की जनसंख्या का था, वह आज 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बन गया है। तब से अब तक पॉपुलेशन चार गुना बढ़ गई है। हमारे देश की यह वास्तविकता है कि हम बाल श्रम की समस्या को अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें बाल मजदूरों के बारे में कुछ अलग प्रकार के उपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे। यह बात सही है कि जो गलत है, जो बुरा है, उसमें से सरकार ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। हमें आने वाले दिनों में बाल मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा।
महोदय, कायदा बनाकर कोई भी समस्या दूर होने वाली नहीं है। मुम्बई शहर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं। हम कभी पुलिस से कहते हैं कि आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि राज्य सरकार का कायदा 200 रुपए का है, अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो वे तुरंत 200 रुपए भर देते हैं। वे भीख मांगकर 200 रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। दूसरी बात है कि बच्चों को पकड़कर कहां रखें? पुलिस स्टेशन में जगह नहीं है, इनको रखने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हर राज्य में बड़े बाल भवनों का निर्माण करना होगा, जहां लावारिस, बेसहारा बच्चे, जिनके माता-पिता नहीं हैं, को रख सकें। वहां उनको आधे दिन के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के साथ जोड़ें और बचे हुए स्किल डैवलपमेंट की ओर मोड़ें तो मैं समझता हूं कि इससे देश को बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ी क्रांति आएगी।
महोदय, हम चाइल्ड लेबर की बात तो कहते हैं, लेकिन छोटी उम्र में जो बच्चे भीख मांगते हैं और छोटी उम्र में ही पिक्चर देखने लग जाते हैं। इससे उनका माइंड सैट बचपन से ही बिगड़ जाता है। इसके बारे में कोई कायदा नहीं है। वे कमाकर अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए तो कायदे बनते हैं, लेकिन वे बड़े होकर अपना जीवन किस तरह से बिताएं, इसके लिए कोई कायदा नहीं है। पेपर में जब कुछ छपता है तो ह्युमेन राइट्स वाले अपनी बात कहते हैं लेकिन बच्चों के लिए आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था हो, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि संसद के माध्यम से हम सब राजनैतिक विचार अलग रखें। सरकार किसकी है, हम विपक्ष में हैं या सत्ता में हैं, यह बात आवश्यता पड़ने पर करें लेकिन जब इस तरह के विाय आएं तो हम सब एक होकर, मिलकर बातचीत करें, सरकार को गाईडलाइन दें, दिशा देने का प्रयास करें तभी हम आने वाले दिनों में इस प्रकार की समस्या का निराकरण कर पाएंगे। इससे ही हम बाल मजदूरों के जीवन का स्तर ऊंचा कर पाएंगे और देश का भी लाभ होगा।
अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चे छोटी उम्र में इस तरह से पैसे कमाकर अलग-अलग और गलत लाइन में चले जाते हैं, यह देश के लिए घातक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डैवलपमेंट की बात कही है, मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऐसे सारे बच्चों को कॉरपोरेट सैक्टर के माध्यम का लाभ लेकर, आधा दिन पढ़ाकर और आधे दिन में स्किल डैवलपमेंट के क्षेत्र में पैसा खर्च करके ट्रेंड करेंगे तो आज का यह बच्चा, जो देश के लिए बोझ है, आने वाले दिनों में एसेट बन सकता है। वह देश का टैक्स पेयर हो सकता है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत इन विषयों में है, इसलिए हम इसे पोजीटिव एंगल से लें और गंभीरता से सोचते हुए कोई अच्छी योजना बनाएं, कोई अच्छा रास्ता निकालें तभी हम इसका उपाय ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद।
श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं हमेशा शेर से अपनी बात शुरु करता हूं, आज भी मैं अपने साथियों को सुनाने के लिए एक टुकड़ा पेश करना चाहता हूं।
बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे।
ये वो नन्हें फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे।
यहां हम इन बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। जहां तक अमेंडमेंट की बात आई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किताबों से, खाली लिखने से और अमेडमेंट से मसले हल नहीं होते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, सबकी इन बच्चों और इनके भविय के बारे में चिंता है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमा है। फिल्मों में जिस तरह से चाइल्ड लेबर को एन्क्रेज किया जाता है और बड़े होने पर बड़े गुंडे के रूप में दिखाया जाता है, डॉन के रूप में दिखाया जाता है। इससे भी एन्क्रेजमेंट मिलता है कि हम इस लाइन पर चलें तो कल हम बहुत बड़े दादा बन सकते हैं, बहुत बड़े डॉन बन सकते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं ताकि फिल्म इंडस्ट्री तक मैसेज जाए कि जब फिल्म का स्क्रिप्ट लिखें, उस वक्त इन चीजों को एन्क्रेज न करें बल्कि डिस्क्रेज करें क्योंकि इन बच्चों का भविष्य मुल्क का भविष्य है। यही बच्चे चोर बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं, आतंकवादी बन सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। जहां चाइल्ड लेबर का मसला आता है, वहां अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से मिसाइल हैं, उसमें शायद सबसे ऊपर हमारे मुल्क का नम्बर आता है। इसलिए इस चाइल्ड लेबर को हम खाली मजदूरी से देखेंगे, तो वह ठीक नहीं होगा। आप उनके मां-बाप को जेल में डाल दीजिए, उन पर 20 हजार या 50 हजार रुपये फाइन कर दीजिए, लेकिन यह मसला इससे हल होने वाला नहीं है। यह पापी पेट का सवाल है। मां-बाप जब बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखते हैं, तब वे मजबूर हो जाते हैं। बाप को कैंसर है और मां को हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, तो बच्चा खेतों और फैक्टरियों में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ असम से ही पांच हजार बच्चे गायब हो गये हैं। ये बच्चे कहां जाते हैं? क्या इन बच्चों का कुछ पता चलता है? इन बच्चों की किडनियां बेच दी जाती हैं, भिखारी बना दिया जाता है या इन्हें चोरी और डकैती करने के लिए मजबूर किया जाता है।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुम्बई के साथी ने भीख मांगने का मामला बताया। सुप्रिया जी ने भी भीख मांगने का मामला कहा। आप जानते हैं कि मैं असम से लड़कर आता हूं। लेकिन ये मिसाइल ऐसे हैं, जिन्हें हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आप इस बिल में अमेंडमैंट ला रहे हैं, तो उसे जरूर लाइये, लेकिन इस समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने खुद कहा कि वे बचपन में मजदूरी का काम कर चुके हैं। हमारे मुम्बई के भाई साहब ने अभी कहा कि वे इसी लाइन से जाकर उद्योगपति बने हैं। हमें इन चीजों और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बदनाम किया जाता है कि उनका बड़े-बड़े कारपेट हाउसेज के साथ ताल्लुक है। आप उन बच्चों के घरों की समस्या को देखिये। यदि इनसे एक टाइम मजदूरी लेनी है, तो उन्हें कहीं रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिए। उन पर पढ़ाई कम्पलसरी होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम के होजाई क्षेत्र में पैदा हुआ हूं। हमारी एक संस्था अजमल फाउंडेशन है। उसके जरिये हमने सौ दिनों के अंदर सेंट परसेंट लिट्रैसी का प्रोग्राम लिया और उसे कामयाब किया। इसके लिए असम गवर्नमैंट ने हमें एक लाख रुपये का इनाम दिया। जब एक छोटी सी संस्था एक छोटे से गांव में यह काम कर सकती है, तो हम सभी सांसद भी अपने-अपने इलाकों में बाल मजदूरी को रोकने का काम कर सकते हैं। हमने यह काम किया कि जो बच्चे जंगल में झाड़ काटने जाते हैं या चोरी से पेड़ काटकर बेचते हैं, उनके साथ हमने ट्रेन में टीचर लगा दिया। वे उन्हें आते-जाते हुए पढ़ाते हैं। इस तरह से हमने सौ दिनों के अंदर सेंट परसेंट लिट्रैसी का प्रोग्राम पूरा किया। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस पर पूरे मुल्क को ध्यान देने की जरूरत है। हम सिर्फ अमेंडमैंट लाकर इस मसले को पूरा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सब लोग इससे बहुत मुख्तफिक हैं कि इसके ऊपर बहुत ही सीरियसली काम करने की जरूरत है। यही बच्चे हमारे भविय हैं। मैं चलते-चलते एक शेर कहना चाहूंगा--
बच्चे को हाथ में कलम उठाना अच्छा लगता है, इसे भी स्कूल जाना अच्छा लगता है, जमाने ने बड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी किसे यह बोझ उठाना अच्छा लगता है।
उपाध्यक्ष महोदय, इस बच्चे को बोझ उठाना अच्छा नहीं लगता। आप इसके सिर से बोझ उठाइये और इसके हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए। आप इसे एजुकेशन दीजिए और इसके मां-बाप की गरीबी को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं कि इससे कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान निकलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।
श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील अधिनियम पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी बाल श्रम के शोषण के विरूद्ध जो अधिनियम लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ यह सदन उस पर विचार भी कर रहा है। चाणक्य ने कहा था कि बालक, वृद्ध, पागल, दिव्यांग या विकलांग क्रोध और उपेक्षा के पात्र नहीं होते, बल्कि ये दया और ममता के पात्र होते हैं।
उसी भाव से माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाए हैं, लेकिन एक विाय विचार करने का है कि बाल श्रमिकों के शोषण के खिलाफ, हिन्दुस्तान को जब आजादी नहीं मिली थी, तब से अधिनियम बन रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्षसे कम आयु के बच्चों से कारखानों में जोखिम भरे कार्य कराना अपराध है। इससे पहले बाल अधिनियम, 1933 बना, बाल रोजगार अधिनियम, 1938 बना, भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 बना, औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 बना, बागान श्रम अधिनियम, 1951 बना, खान अधिनियम, 1952 बना, मोटर यातायात अधिनियम, 1961 बना और अंत में वाऩ 1986 का अधिनियम बना, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो व्यावहारिक पक्ष लेकर माननीय मंत्री जी यह जो संशोधन विधेयक लाए हैं, वह स्वागतयोग्य है, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से एवं क्रान्तिकारी ढंग से विचार करना चाहिए।
महोदय, बच्चों का जो शोाण हो रहा है, उसके लिए दोााळ कौन है? क्या वह बच्चा दोााळ है? नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। उन बच्चों के शोाण के लिए उनके माता-पिता दोााळ हैं, जो अपनी हैसियत से अधिक बच्चे पैदा करके, देश और समाज के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। कुछ परिवारों में कुछ बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ बच्चे गैर-जरूरत के अनुसार पैदा किए जाते हैं। ऐसा या तो अज्ञानता में किया जा रहा है या योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमें इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा। यदि बच्चों की ऐसे ही वृद्धि होती जाए, कुछ लोग समस्या पैदा करते जाएं, सदन विचार करता रहे, नियम बनाता रहे और फिर यह कहता रहे कि हम आजादी के 65 वर्षबाद भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। यदि कुछ लोग अज्ञानता में बच्चे पैदा कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझकर जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आखिर इस देश के नागरिकों को जिम्मेदार बनाने का दायित्व किस पर है? इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से हिन्दुस्तान के लोगों से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो लोग दो या तीन बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उनकी बच्चा पैदा करने की हैसियत हो सकती है, लेकिन उस बच्चे का पालन करने की हैसियत उनकी नहीं होती है, तो उनसे उनकी कैफियत पूछी जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे माता-पिता ज्यादा जिम्मेदार है और उन पर भी सख्ती करनी चाहिए, तभी इन बच्चों के शोाण के बारे में सुधार होगा।
माननीय मंत्री जी, कुछ लोग ऐसे गैर-जिम्मेदार हैं, जो बच्चा पैदा करके सड़क पर फेंक देते हैं और उससे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। निस्संदेह सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, लेकिन उन गैर-जिम्मेदार लोगों को ढूंढना और उनको जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कानून से लेकर, जो अन्य कई प्रकार के आयाम हो सकते हैं, उन पर भी विचार करना, मैं समझता हूं सदन की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो इस प्रकार की समस्याएं देश में खड़ी हो रही हैं, उनके बारे में हमें मौलिक चिन्तन करने की जरूरत है। समस्या पैदा करने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनको कैसे बदला जाए। उसके लिए राष्ट्रीय जागरण हो। आज कई प्रकार के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बच्चे पैदा करने के बारे में लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है कि जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है,...(व्यवधान) उनके कारण बच्चे आज समस्या बन रहे हैं।...(व्यवधान) आप अपनी बात कह सकते हैं। ...(व्यवधान) आज बच्चे लावारिस के रूप में इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाले उनको संभाल नहीं सकते।...(व्यवधान) यह समस्या देश की समस्या है।...(व्यवधान) आपकी सोच अपने तरीके की हो सकती है। ...(व्यवधान) लेकिन हमारा सोचने का अपना तरीका है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर मौलिकता से विचार करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को तरक्की करना है और तरक्की करने के लिए सरकार के साथ-साथ जिम्मेदार समाज और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करने के लिए, इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में भी एक सार्थक पहल करने की जरूरत है। एक सार्थक पहल की शुरूआत करें, ताकि देश के अंदर इस प्रकार की जो समस्या सामने आ रही है, उसको रोका जा सके। धन्यवाद।
डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अति महत्वपूर्ण विषय पर एक गंभीर चर्चा इस सदन में हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने इसमें बहुमूल्य योगदान दिया है। निश्चित तौर से बाल श्रमिक एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और यह देश भी इस समस्या का शिकार होता जा रहा है। निश्चित तौर से हम इस सरकार के प्रयास से इस पर एक सुधारात्मक रवैया अख्तियार करने के लिए कानून लाया गया है। वर्ष1946 के संशोधन के बाद 4 वर्षों तक वर्ष 2012 से लेकर वर्ष2016 तक कई तरह की कमेटियों में इस पर चर्चा हुई और विचार हुआ तथा आज यह सदन में पेश हुआ है। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं कि चार वाऩ के इस अवरोध को दूर करते हुए सदन में वो यह बिल लेकर आए हैं और इसमें कई सुधारात्मक कानून इसके अंदर डाले गये हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर सिर्फ इस कानून के लाने से नहीं मिलेंगे।
शिक्षा का विकास सम्पूर्ण गरीबी को समाप्त करने में एक सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। हम चाइल्ड लेबर को सिर्फ इस कानून की मदद से ढ़ूंढ़ना चाहेंगे तो आपने देखा है कि कई बार ऐसे गरीब परिवारों ने अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए अपने बच्चों को बेचने का काम किया है। इसलिए कानून ही सिर्फ इसका निदान नहीं है बल्कि सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य और पोलिटिकल पार्टीज यदि इस पर एक सकारात्मक चिंतन के साथ इसे जमीन पर लाने का प्रयोग करें तो बहुत हद तक इस समस्या का निदान हो सकता है।
इसमें कई और पहलू हैं जिन पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें सिर्फ गरीबी एक फैक्टर नहीं है, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा फैक्टर है। आज रेल विभाग ने एक बड़ा प्रयोग चाइल्ड लाइन को जारी करके किया है। इसी तरीके से सड़कों पर भी यह अवरोध पैदा करना चाहिए कि वहां हम एक बैरियर खड़ा कर सकते हैं जहां से बच्चों की ट्रैफिकिंग का जो सुलभ तरीका है, उसे कठिन किया जाए। इसलिए निश्चित तौर से आज शिक्षा में भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन एस.ई.पी.डब्ल्यू. आज सीबीएसई के सिलेबस में है। इसमें आर्ट और कल्चर के माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों को भी, उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान न देकर, सबको यह मौका मिलना चाहिए कि वहां अपने आय का स्रोत ढ़ूंढ़ें। दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। जहां तक पारिवारिक इंटरप्राइज का सवाल है, निश्चित तौर से इसमें एक संशोधन की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ स्कोप है जिनका इस कानून के तहत निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए परिवार की परिभााा को औऱ स्पट करना चाहिए जिससे हम इसके दुरुपयोग में रोक पैदा कर सकें।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज भी एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हम लोग खेत में काम करते थे और उसके बाद पढ़ने भी जाते थे। आज विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, यदि उनको पढ़ने का भी मौका दिया जाये, तो उन विद्यालयों से उनका भविष्य नहीं संवर सकता। इसलिए ऐसी कई समस्यायें हैं जिनका हमें समेकित रूप से समाधान ढूंढना होगा और तभी हमारे गरीब परिवार से आने वाले बच्चों का भविय सुरक्षित हो सकता है, जो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, उनसे हम राट्र को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी शक्ति का उपयोग कर सरकार ने कई तरह से इसे एड्रेस करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, चाहे वह ’जन-धन योजना’ हो या ’मुद्रा बैंकिंग’ हो, विभिन्न तरह के प्रयोगों के माध्यम से लड़ने का संकल्प लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कानून, यह संशोधन भी चाइल्ड लेबर के दुरुपयोग में एक सहयोगात्मक कानून के रूप में काम आयेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जो बाल श्रम (प्रतिाॊध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 लाए हैं, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।
यह प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की भावी आकांक्षाओं और करोड़ों किशोरों से जुड़ा है। कुछ दिन बाद हम सब आजादी का 70वां साल मनाएंगे, मगर आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। यह संशोधन विधेयक आईएलओ के अभिसमय पर आधारित है और ऐसे अभिसमय बच्चों के मानव अधिकारों से संबंधित है। चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.02 करोड़ बच्चे श्रम काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश का कटु सत्य यह है कि मासूम बच्चों का जीवन कहीं तो खुशियों से भरा है तो कहीं छोटी-सी जरूरत से भी महरूम है। बच्चों के हाथों में कलम, किताब और आंखों में भविय के सपने होने चाहिए, लेकिन दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिनकी आंखों में कोई सपना नहीं पलता है, बस दो जून की रोटी कमा लेने की चाहत पलती रहती है। प्रत्येक वाऩ 12 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निाॊध दिवस मनाते हैं लेकिन बचपन से खिलवाड़ करने वालों के दिलों में यह दिन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। आज हमारे देश में 68 लाख कुमार और 58 लाख कन्याएं मजदूरी के जाल में फंसी हुई हैं। आज भी स्कूलों की बजाय घरों या होटलों पर कई लाख बच्चे अपना बचपन बेचते हुए जी रहे हैं।
माननीय उपाध्यक्ष जी, किताब बेचते, बर्तन धोते, चाय बेचते बच्चों में लेखक, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्रबंधक, साहित्यकार, दार्शनिक, महान वैज्ञानिक, महान नेता आदि छुपे होते हैं, हमें उनको अवसर देना चाहिए। वाऩ 1979 में बाल श्रम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपाय सुझाने को जो गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था, उसका भी निकर्ष यही था कि जब तक देश में गरीबी और बेकारी रहेगी तब तक बाल श्रम से मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। इसके तहत हमें राजनीति से ऊपर उठकर, साथ मिलकर चिंता करनी चाहिए। हमारी एनडीए सरकार देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बच्चों को जोखिम भरे काम से हटाया गया है और उन्हें विशेा स्कूलों में दाखिल कराया गया है। जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं और अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाता है, यह एक सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा बाल श्रम समन्वयन के उन्मूलन हेतु हाल ही में कई नई पहलें की गई हैं। बाल श्रम के लिए गरीबी और निरक्षरता को मुख्य कारण मानते हुए सरकार समस्या का समाधान करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। सरकार विभिन्न मंत्रालयों की स्कीमों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठा रही है ताकि बाल श्रमिक और उन मंत्रालयों की स्कीमों के लाभों के अंतर्गत भी शामिल हो सकें और इन योजनाओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के साथ जोड़ दिया है।
देश में बड़े पैमाने पर परिवारों के भीतर बच्चे कृिा कार्य या अपनी कारीगरी में अपने माता-पिता की मदद करते हैं और इस तरह अपने माता-पिता की मदद करते हुए वे इस काम के गुण भी सीखते हैं इसलिए बच्चों की शिक्षा और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ इसके ताने-बाने के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत है। यही वजह है कि कैबिनेट ने बाल श्रम कानून में संशोधनों को मंजूरी देते हुए बच्चों को उनके परिवार या परिवार के उद्यम में मदद देने की अनुमति दे दी है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। मुझे यह भी कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं के खिलाफ कड़े दंड और कैद का भी प्रस्ताव है। बच्चों को स्कूल के बाद घरेलू काम में परिवार की मदद का प्रस्ताव किया गया है। इसमें मदद तथा रोजगार दोनों का अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है। इसके तहत काम के घंटे, वेतन, फंड आदि के मुद्दों की स्पष्टता करनी जरूरी है क्योंकि चालाक उद्यमी इस नियम का जमकर फायदा उठाएंगे।
मेरा सुझाव है कि निकटवर्ती विद्यालय इस कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सबसे सही जगह है। मुझे आशा है कि यह कानून जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, बाल श्रम का पूरी तरह से उन्मूलन कर देगा और बचपन को उसका सही स्थान दिलाने में समर्थ हो पाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री दुयंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल, 2016 पर बोलने का मौका दिया है। मंत्री जी ने जिस तरीके से इस बिल को इंट्रोडय़ूज किया है और पुराने चाइल्ड लेबर के समय को बताने का काम किया है, उससे पता चलता है कि यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि आज भी हम अपने देश की बात करें तो वाऩ 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख से ऊपर हमारी युवा पीढ़ी किसी न किसी तरह से चाइल्ड लेबर में इनवाल्व रहती है।
महोदय, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहूंगा और सुझाव के तौर पर बताना भी चाहता हूं कि आप इस देश का इतिहास उठाइए और एच.आर.डी. मिनिस्टरी से पूछकर देखिए कि जब रबी और खरीफ की फसल की कटाई और बुआई का समय आता है, तो सरकारी स्कूलों में हमें कितने बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखते हैं। आज यह फैक्ट है कि जब पीक की कटाई और बुआई होती है तो उस समय 60 से 65 परसेंट बच्चे अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करते हैं और केवल खेतों में ही काम नहीं करते हैं बल्कि जो सुनार है, कुम्हार है या दूसरे काम करते हैं, वे लोग भी प्रयास करते हैं कि स्कूल से लौटकर जब मेरा बच्चा घर आए तो जो भी पारम्परिक काम है, मैं उसे सिखाने का काम करूं क्योंकि किसी भी तरह की स्किल बच्चे जितनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी उस काम में निपुणता आएगी। जब मैं बिल के मुख्य अंश पढ़ रहा था तो सरकार ने मात्र तीन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। एक बच्चा 14 साल से 18 साल के बीच का है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अमरीका में पढ़ा हूं। मैंने देखा कि 14 साल से 16 साल का क्लाज वहां भी है लेकिन वहां एक लिमिटेशन है कि वह बच्चा सप्ताह में मात्र बीस घंटे काम कर सकता है क्योंकि उसकी शिक्षा पर किसी तरह की रोक न लगे। आज जब हम इस बिल को पढ़ रहे हैं तो मुझे दुख होता है कि सरकार ने कोई भी प्रतिबंध 14 साल से 18 साल के बच्चों पर काम करने के समय के बारे में नहीं लगाया है। इसका मतलब पढ़ने का अधिकार 14 साल तक के बच्चे को है और हमारी सरकार कह रही है कि आप 14 साल के हो जाइए और पढ़ाई को छोड़िए तथा काम करने का काम कीजिए यानी नौकरी कीजिए।
इस बिल के अनुसार, हम तो चाइल्ड लेबर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी अपने जवाब में इस देश को बताएं कि क्या आने वाले समय में इसमें हम वह संशोधन देखेंगे, जिसके तहत टाइम के तौर पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाएगा? जहाँ मैं खेती की बात कर रहा था, तो आज हम गर्मी,सर्दी आदि की छुट्टियाँ सरकारी स्कूलों में होते हुए देखते हैं, मगर जब खेती का समय होता है तो क्या आपकी मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ कोई टाई-अप करके उन बच्चों के लिए भी कोई संशोधन लाने का काम करेगी, जिसके तहत खेती के समय बच्चों को अपनी क्लासेज मिस न करनी पड़े। इसलिए सरकारी छुट्टियों का प्रावधान उस समय हमारी सरकार कराएं ताकि वे बच्चे एजुकेशन से दूर न हों।
इस बिल में ऐसे अनेकों अंश हैं, जिनको सभी साथियों ने छूने का काम किया है। मगर मैं सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि यदि एक सोनार का बच्चा अपने पिता के साथ काम में लगता है, जब सोना या चाँदी को पिघलाने का काम किया जाता है, तो बहुत ही हज़ार्डस गैस निकलती हैं, क्या उस काम को हज़ार्ड्स में काउंट नहीं किया जाएगा। 80 कामों पर बैन थे, जिसे सरकार ने घटाकर 3 कामों को बैन किया है। जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, वे भी अपनी कला अपने बच्चों को देने का काम करते हैं। मगर क्या सरकार अनेकों मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके हज़ार्डस पार्ट को डिटेल में डिस्कशन करके इस पर विचार करने का काम किया है? इस बिल में यह सबसे बड़ी कमी हम देख रहे हैं। आज अनेकों ऐसे काम हैं, जिसमें न सोचते हुए भी यदि हमने अपने बच्चों को उसे करने के लिए परमिट कर दिया कि वे इस तरह की कारोबार में प्रवेश करें, तो आने वाले दिनों में उन बच्चों में बड़ी-बड़ी हेल्थ प्रोब्लम्स देखने को मिलेंगी।
मैं आज इस विषय पर इतना ही बोलता हुआ, अपने आप को विराम देता हूँ तथा इस बिल का विरोध करते हुए बैठना चाहूँगा। सरकार को इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए और अनेकों संशोधन जो मैनडेटरी है, इस देश के विकास के लिए, बच्चों के जीवन को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को सुरक्षित और हेल्दी जीवन देने के लिए इस बिल पर दुबारा सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालश्रम संशोधन विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
आज हम मासूम बच्चों को कारखानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटलों, ढाबों पर काम करने से लेकर कचरे के ढेर में कुछ ढूढते हुए देख रहे हैं। यह आज न केवल 21वीं सदी में भारत की आर्थिक वृद्धि का एक स्याह चेहरा पेश करता है, बल्कि आजादी के इतने साल बाद भी सभ्य समाज की उस तस्वीर पर सवाल उठाता है, जहाँ हमारे देश के बच्चों को हर सुख-सुविधाएँ मिल सकें। देश में 1.02 करोड़ बच्चे काम करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं। हमारे ही देश का मासूम बचपन ऐसा है, जो खेतों में, कारखानों में काम कर रहा है, ठेली लगाकर सामान बेच रहा है और न जाने क्या-क्या करने पर मजबूर है। सभ्य और बड़े कहलाने वाले समाज के लोग भी बच्चों का शोाण करने में पीछे नहीं हैं। उद्योगों, ढाबों व ऐसे ही कार्यस्थलों पर बच्चों का नियोजन किया जा रहा है। आज मासूम बच्चों का जीवन केवल बालश्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव भी देश में एक विकट समस्या बन गयी है। बच्चों को अभी भी अपने अधिकार पूरे तौर पर नहीं मिल पाते हैं।
सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में हर साल साठ हजार से अधिक बच्चे गुम होते हैं। ये गुमशुदा बच्चे बाल व्यापार बंधुआ मजदूरी, जबरन भीख, मानव अंग व्यापार आदि से पीड़ित हैं। ये धंधों के लिए महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं।
बाल श्रम पूरी दुनिया में एक प्रमुख सामाजिक व आर्थिक समस्या बन चुका है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोलह खतरनाक व्यवसायों तथा पैंसठ खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें चौदह वाऩ तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना नििाद्ध घोिात कर रखा है। लेकिन खेलने-कूदने के दिनों में कई बालक श्रम करने को मजबूर हो जाए तो इससे बड़ी विडम्बना समाज के लिए और क्या होगी।
भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या की 40 फीसदी से अधिक लोग दरिद्रता की स्थिति में रह रहे हैं, वहाँ बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है, जिससे बच्चों के विकास में बाधा पहुंचती है। देश का भावी विकास भी इससे अवरुद्ध होता है। ऐसे बच्चे वयस्क होने पर एक नागरिक के रूप में सामाजिक विकास में अपना समुचित योगदान नहीं दे पाते हैं।
हमारी सरकार यह विधेयक लेकर आयी, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह बिल बचपन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Thank you very much.
When we are debating on a legislation like this, the most important thing is the part of implementing the provisions. All the laws are passed for getting them implemented. As far as this legislation is concerned it is full of ambiguity and loopholes. I feel that it will be very difficult to implement it.
First, I come to the exemption given in this Bill. I do not want to narrate the whole matter. You have given some exemptions to employment in the house level. Regarding this, the Standing Committee has categorically stated that that proviso should be deleted. The Committee recommended that that proviso be deleted and amended section be re-framed to prohibit employment in all occupations where there is subordinate relationship of work and labour. If this exemption is given what will happen? This will forfeit the entire purpose of the main clause. That is a very serious thing. If this proviso is not deleted, you are not going to get the benefit of this legislation.
Secondly, the quantum of punishment has been enhanced. It is very good but how to find out the employer? The employer who is employing child labour has to be punished but how to find out the employer in this era of outsourcing? You can see any company, trade or commerce; everywhere outsourcing is going on. In the outsourcing centres, nobody can find out what exactly is happening there; nobody can understand whether rules and regulations are adhered to. In such centres, lakhs of children are working. In such centres, nobody is there to notice that. So, it is very difficult to find out the employers. There are agents. These agents are supplying the children to work, maybe in houses, shops, home-based manufacturing, small family firms, carpet weaving and all kinds of establishments. So, that is a very serious issue. What I am emphasising is for the ‘employer’ to be defined clearly; then only you would be able to find out who is the culprit.
With regard to the provision for rehabilitation, it is very good that rehabilitation provision is there. But with regard to monitoring you are saying that the District Magistrate is authorised to do it. Will it be possible? Can the District Magistrate do all this kind of things? That is why the Standing Committee recommended that the Bill propose duties on the District Magistrate to ensure that provisions of the Act are implemented. The Committee observed that District Magistrates are overburdened and they may not have adequate time to deal with issues like child labour. It recommended that Vigilance and Monitoring Committees headed by the local Members of Parliament may be constituted to review implementation of the Act. That part also has been forgotten.
We have to understand one more point. How are you going to monitor it? What is happening now? This Government’s policy is that inspectors are not allowed to go to the factories. The plantation labour inspectors are not going to the plantations. They are the inspectors who go to the field and find out if there is anything wrong. As per this Government’s new policy, Inspector Raj should not be there. Inspectors are not going to the industrial establishments. So, finding out the real problem in the field is very difficult. That also has to be taken very seriously.
There is another very important issue. Under hazardous occupations, originally 85 categories were listed. As per the new amendment, it has listed three key sectors of mines, inflammable industries, and hazardous industries under the Factories Act. What I am asking is why you should bring it down there should be some scrutiny in that and I would suggest it is better to restore to the original clause categorising 85 industries as hazardous occupation.
I wish to say one more point. When you are making legislation it should be practical. For example, as per the Juvenile Justice Act all the institutions should be registered. In the State of Kerala we have hundreds of orphanage which are governed by the Orphanage Control Act. That is a different law. Juvenile Justice Act is meant for some other purpose.
The direction now is that all the institutions including orphanage should be registered under the JJ Act. It has created utter confusion in the institutions. So, I would urge upon the Government to clarify that as institutions should not be governed by two legislations. I hope that the wisdom would prevail upon the Government and it would re-work the whole thing and come forward with a new Bill again.
श्री जुगल किशोर (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, बालक श्रम प्रतिशेध और विनियमन (संशोधन) विधेयक 2016 में संशोधन किया जा रहा है। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल में होने वाले संशोधऩ के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और कहना चाहता हूं कि कोई नहीं चाहता कि बालकों से मजदूरी कराई जाए। लेकिन फिर भी बालकों से मजदूरी कराई जाती है और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारें पहले रहीं, उन सरकारों ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, अन्यथा यह मुद्दा आज यहां नहीं होता। बाल श्रम के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, यह एक बड़ा घोर अपराध है। बच्चे अपनी मर्जी से बाल श्रम में नहीं जाते, मजबूरी के कारण उन्हें जाना पड़ता है। खास तौर पर यह देखा गया है कि उनके माता-पिता ही उन बच्चों को मजदूरी के लिए आगे भेजते हैं। इसके अलावा जो अनाथ और गरीब बच्चे होते हैं, ज्यादातर वही बच्चे इसमें होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक गरीबी से लड़ने के लिए प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। मेरा कहना यह है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे काम पर जाते हैं। इस कारण बच्चों में जो हीन भावना पैदा होती है, उसके कारण एक द्वेा भावना अंतर्मन में पैदा होती है। इसके साथ-साथ ही जो बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वे मजदूरी करने के साथ-साथ गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, उनमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। जैसे होटलों में काम करने वाले बच्चे होते हैं, कुछ भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या कुछ बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वे जो बड़ों को करते देखते हैं, वही काम वे भी करना शुरू कर देते हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं लगाता है और न ही उन्हें कोई मना करता है, जिसके कारण वे गलत आदतों में पड़ जाते हैं और बड़े होकर चाहे वे अच्छा कमा भी लें, लेकिन वे जिन गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनसे वे पीछे नहीं हट पाते हैं और वे गरीब ही रह जाते हैं। मेरा कहना यह है कि गरीबी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जाएं। इसके अलावा जैसे पलायन होता है, जैसे कहीं भुखमरी पैदा हो गई, लोगों के पास जहां नौकरी नहीं हैं, कहीं सूखा पड़ गया है और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विदेशों से भी इस देश में आ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वे चौराहों पर भीख मांगने का काम करते हैं। अब उनकी स्कूलिंग कैसे हो, उनके रहने की व्यवस्था कैसे हो, उनके माता-पिता के भोजन की व्यवस्था कैसे हो, अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है। वैसे कानून बने हुए हैं, लेकिन कानूनों का पालन अगर सख्ती से हो तभी ऐसे मुद्दों पर हम मजबूत पकड़ बना पायेंगे और बाल मजदूरी से छुटकारा पा सकेंगे।
महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरी यही प्रार्थना है कि हम इस संशोधन के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस कारण से बच्चों को मज़दूरी करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो कानून अभी आप ले कर आए हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, अन्यथा बच्चों को तो दो साल, पांच साल, सात साल, आठ साल, दस साल तक मज़दूरी करने के लिए धकेल दिया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को जो बाल श्रम के लिए धकेल देते हैं, इस कानून के माध्यम से उस पर अंकुश लगेगा।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील "बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
महोदय, यह संशोधन मुख्यतः बालक शब्द को परिभािात करने के लिए नियमन करने जा रहा है, क्योंकि विभिन्न अधिनियमों में बालकों की अलग-अलग आयु निर्धारित है। शिक्षा के कानून सन् 2009 में आयु की परिभााा अलग है, उसी तरह से नई राट्रीय बाल नीति, सन् 2013 में बच्चों की आयु अलग है। बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण का विधान किशोर न्याय, सन् 2000 में भी बालकों की आयु अलग है। यह चिंता का विाय है।
मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ कि आप इस बिल को ले कर आए हैं। लेकिन इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वैसे मामता-पिता, जो अपने गृह कार्य में अपने बच्चों से खुद मदद लेते हैं, किंतु कभी-कभी इस प्रकार के मामालों में भी बच्चों के साथ शोाण की बातें सामने आती हैं, उसके लिए भी संतुलित होना चाहिए। महोदय, हम सब जानते हैं कि छोटे-छोटे बालकों से कार्य करवाया जा रहा है। किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर हम लोग ठहर जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे काम में लगे रहते हैं। टी.वी. पर सीरियल में हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निकर्श हम लोग नहीं ढूंढ सके हैं कि इसको कैसे समाप्त किया जाए।
कई साथियों के इसमें काफी सुझाव आए हैं। मैं भी दो-तीन सुझाव विचार के लिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि बाल मज़दूरी करने लिए बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं। जिन बच्चों माता-पिता मर जाते हैं, वे मज़बूरी में बाल मज़दूरी करते हैं। जिनके माता-पिता का एक्सिडेंट में देहांत हो गया, वैसे बच्चे भी मजबूरी करते हैं या पती-पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए, वहां पर भी छोटे-छोटे बच्चे मजबूरी में मज़दूरी करते हैं। उस परिस्थिति में तमाम लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर बाल मज़दूरी कहां से बढी है। अभी रविंद्र राय जी बता रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करना, उनके माँ-बाप की गैर-जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर शादी न करें तो एक भी बच्चा नहीं होगा। अगर कोई गरीब है तो वह शादी ही न करें। इस तरीके की बात सदन में हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर हम तमाम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में मेरा एक और सुझाव होगा कि आजादी के बाद से इस तरह के बच्चों के लिए आज तक पुनर्वास की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। कम से कम सरकार को चाहिए कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। प्रत्येक जिले में एक पुनर्वास केंद्र बना दें। किंतु जो बड़े जिले हैं वहां पर बड़ा केंद्र बना कर शिक्षा की व्यवस्था और बाकी सभी व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए, जिससे कि उनका जीवन ठीक हो सके। आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे कल-कारखानों में मज़दूरी करते हैं, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भी हम लोग देखते हैं।
महोदय, मूल रूप से हम लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मेरे एक-दो सुझाव और हैं, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।
वर्ष2009 में जो कानून लाया गया था, मुझे उस पर भी कुछ कहना था। अब मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। वर्ष2014 में नोबेल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी से भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्ष 1980 से लगातार बचपन बचाओ आन्दोलन के माध्यम से विश्व भर के 144 देशों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ उन्होंने आन्दोलन चलाया, वैसे लोगों को भी मैं आज सलाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए।
माननीय मंत्री जी जिस तरीके से सारे लोगों का आज विचार आया है तो इस बिल को फिर से लौटाकर के पूरा सुझाव लेकर इस बिल को लाइए, जिससे कि बाल मजदूरी की समस्या समाप्त हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, it is now six o’clock. If you all agree, then we can extend the time of the House for one more hour and then afterwards we have to extend one more hour for `Zero Hour’.
SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.
HON. DEPUTY-SPEAKER: The time of the House is extended for one hour.
18.00 hours श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
मुझे लगता है कि जो बाल श्रम की समस्या हिन्दुस्तान में है, उसका जो दायरा है, इस बिल के द्वारा वह बहुत बढ़ जाएगा और इसमें उसके तरीके सर्वमान्य बनाने की कोशिश की गई है। जो प्रावधान रखे गए हैं और जो सुझाए गए हैं, उनमें जो चुभने वाली बातें हैं, जिनकी दुनिया में चर्चा होती है, समाज में चर्चा होती है, तकनीकी रूप से तो हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन असल में यह बिल बाल श्रम को बड़े विशाल पैमाने पर लागू करेगा, उसे प्रोत्साहन देगा और हमारे बच्चों के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, शिक्षा का, अच्छी सेहत का, अच्छी जवानी का और अच्छी जिन्दगी जीने का, उस पर यह बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैजार्डस जॉब्स हैं, जिस तरीके से उनकी संख्या कम करके तीन की गई है, वह बच्चों के साथ बहुत ज्यादती है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी कारण हमारी सरकार दे सकती है कि क्यों जो खतरनाक धन्धे हैं, जिनमें काम करना बच्चों के लिए वर्जित है, यू.एन.कन्वेन्शंस के तहत और इन्टरनेशनल लेबर कोर्ट के तहत जो वर्जित हैं, हमारे देश में उनको शामिल किया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे बाल श्रम का दायरा बहुत बढ़ने वाला है।
दूसरी बात यह है कि हम लोग राइट टू एजुकेशन की जो बात दिन-रात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन 21वीं सदी में एक ऐसा अधिकार है, जिससे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा, एक अच्छे स्तर की शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए, यह उसकी भी उल्लंघना है और यह यू.एन. चार्टर फॉर चिल्ड्रेन राइट्स की भी उल्लंघना है। जिस तरीके से यह किया जा रहा है, परिवार की जो परिभाषा है, उसको भी बदला गया है। परिवार माता-पिता तक ही सीमित नहीं है, माता-पिता के आगे भाई-बहन, इसी तरह से माता के भाई-बहन और पिता के भाई-बहन को जोड़कर परिवार को विशाल रूप दे दिया गया है, जिससे बच्चों का जो दोहन है, बच्चों का जो शोाण है, वह और बढ़ेगा। यह बिल बिल्कुल नकारात्मक और बच्चों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। मैं इस बिल के ऊपर यह कहना चाहता हूँ।
महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे Scandinavian कंट्रीज में है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बच्चों के माता-पिता के अधिकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बच्चे देश की सम्पदा हैं, वे हम सबकी सम्पदा हैं, बच्चे इस हाउस की सम्पदा हैं, वे बच्चे हमारे स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, देश की प्रॉपर्टी हैं, आप सिर्फ माँ-बाप के ऊपर उनको नहीं छोड़ सकते। वे हमारी प्रॉपर्टी हैं, सरकार को उनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को न सिर्फ अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसे अच्छा जीवन मिले, उसे अच्छा बचपन मिले, उसे अच्छी जवानी मिले और वह एक अच्छा नागरिक बने। इसे सिर्फ माँ-बाप के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है। माँ-बाप तो बच्चों को अपने काम में लगाएंगे ही, क्योंकि देश में गरीबी है। मेरे साथी ने ठीक कहा कि इसका बुनियादी कारण गरीबी है। गरीबी के कारण बाल श्रम की समस्या है। यह जो बिल है, इस समस्या का दायरा और बड़ा कर देगा, दायरा और बढ़ा देगा और इस समस्या से निजात पाने की बजाय हम और गहरे संकट में जाएँगे।
SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Respected Deputy-Speaker, I would like to present before this august House some of my concerns regarding the Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill as projected by different experts and non-Governmental organizations working in the sphere of child rights and welfare.
At the outset, I would like to highlight the ambiguity in the definition children which is below 18 years as per the UN Convention on Rights of Children. Many labour laws do not adhere to this age criteria. There is a need to bring a uniform criteria in this regard.
Secondly, the Bill contradicts the Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 as legislated to fulfill article 21 of our Constitution. Children who missed school and could not complete education by the age of 14 shall be entitled to elementary education even after 14 years. This is not possible if they work after 14 years.
Thirdly, allowing children to work in family enterprises contradicts international standard, that is, International Labour Organization Convention No. 138, Convention No. 182 and the UNCRC.
Fourthly, there is a flaw in the process of listing hazardous occupations. The list is not exhaustive or scientifically prepared.
Fifthly, by allowing the adolescents of 14 to 18 years of age in non-hazardous occupation, it is being discriminatory to those children who are equally vulnerable like those who are below 14 years of age.
Sixthly, the Bill requires more measures to strengthen the role and accountability of the enforcement machinery in terms of rescue, post rescue processes and rehabilitation.
Keeping in view these six points, I request the hon. Minister to change today’s Bill and send it to the Select Committee and rethink about this Bill. For this reason, I object to the provisions of the Bill.
श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चाइल्ड लेबर अमैंडमैंट बिल पर विचार रखने का मौका दिया। मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
यह जो बिल है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चिन्ता का विषय है कि बाल मज़दूरी पर किस तरह से नकेल लगाई जा सके, किस तरह से बच्चों को अपनी ज़िन्दगी जीने का मौका मिले, उनको एजुकेशन लेने के समय में वे एजुकेशन लें, खेलने के समय खेलें। उसके बाद वह इंप्लॉयमैंट लें, तरक्की करें और देश भी तरक्की करे। लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे देश में नज़रंदाज़ की गई हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है, वह बच्चे की वैसी ज़िन्दगी अपने आप ही शुरू करता है। अगर कोई खेती-बाड़ी करता है तो उसके बच्चे को खेती-बाड़ी में इंटरैस्ट होता है, वह अपने माँ-बाप को देखता है। कोई कुम्हार है तो उसके बच्चे को भांडे बनाने का, कोई लुहार है तो उसके बच्चे को लोहे का काम करने का और कोई डाक्टर है तो उसके बच्चे की डाक्टर बनने की तरफ अटैंशन होती है। लेकिन ये जो बाल मज़दूरी है, ये कौन लोग करते हैं?
डिप्टी स्पीकर साहब, गरीब परिवारों के बच्चों को मज़बूर होकर बाल मज़दूरी का काम करना पड़ता है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे रोका जाए।
डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां इसका एक रिवाज़ भी है। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का है। इम्प्लॉयमेंट भी मेन कारण है। जिस परिवार के पास इम्प्लॉयमेंट नहीं है, वह गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है और उनके बच्चे ऐसा काम करते हैं।
हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी ली हुई है, उन्हें फूड देने की जिम्मेदारी ली हुई है। पर, उसमें अगर आप देखें कि जो स्कूल हैं, जिनमें 200-300 की स्ट्रेंथ होती है, उसमें कितने बच्चों की वहां अटेंडेंस लगती है तो मेरे ख्याल से 50औ से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। वहां गिनती होती है कि स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, वहां इतने टीचर भेज दो। आधे टीचर्स फ्री बैठ कर गुज़ारा करते हैं और आधे टीचर्स काम करते हैं। अगर उन बच्चों को ऐसी टीचिंग कराई जाए कि जो लोहार है, जिसका बच्चा लोहे का काम करता है, उसके स्किल डेवलपमेंट में वह कैसे आगे जा सकेगा, ताकि जब वह पढ़ कर जाए तो उसे वैसा ही काम मिले। तब जाकर यह जो बाल मज़दूरी है, वह खत्म हो सकती है।
डिप्टी स्पीकर साहब, इंजीनियरिंग लाइन के जो नौजवान हैं, टेक्नीकल लाइन के जो नौजवान हैं, हेल्थ लाइन के कोर्सेस किए हुए जो नौजवान हैं, उनके पास बिल्कुल भी इम्प्लॉयमेंट नहीं है। वे अपनी जिन्दगी में क्या करेंगे? उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनके पास इम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो उनके बच्चे कहीं न कहीं मज़दूरी करने के लिए मज़बूर हो जाएंगे। हम जब रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। हमारे देश में जो यह बात है, वह बहुत बुरी लगती है कि छोटे-छोटे बच्चे हाथ फैला कर भीख मांग रहे हैं। उनके परिवार को आइडैंटिफाई करना चाहिए कि ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनका परिवार क्या करता है? अगर कुछ लोगों का ऐसा ही काम है कि वह अपने बच्चों से भीख मंगवाएगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को एजुकेशन देकर अपने काम पर लगाएं, तभी इस अमेंडमेंट बिल का लाभ देश को मिलेगा।
मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह जो बिल है, इसे सही दिशा में अमेंडमेंट करके उसे देश में लागू किया जाएगा ताकि बाल मज़दूरी खत्म की जा सके।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion.
I rise to support the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016 with certain strong reservations. Child labour is the outcome of socio-economic problems which are prevailing in our society. The two main socio-economic factors which are having direct link to the child labour are poverty and education.
Regarding poverty, I would like to say that it is shameful to the whole country to see that 45.33 lakh children in the age group of five to fourteen years are working. This is as per the census of 2011. Around 45.33 lakhs children are working in establishments in a refined country like India. It is absolutely shameful to all of us.
The second factor to be considered is education. Articles 21 (a), 23, and 24 and even article 25 are protecting the rights of children in our country. Articles 21 (a), 23 and 24 deal with fundamental rights of children. Article 21 (a) deals with compulsory and free education to all the children below the age of 14 years. Right to Education Act of 2009 has been enacted. In the year 2002, this has been made as a fundamental right. But even after seven decades of Independence, we are not able to have total literacy and total preliminary or elementary education to all children below the age of 14 years.
In order to provide education to all these children, we have to strengthen public education system. We have to provide all the facilities like clothing, uniform, food, study materials and even monthly stipend should be provided to all the children, at least to those children who are living below the poverty line. If we are not able to address the issue of poverty and education, even if we make any type of legislation, it will never help to eradicate child labour in our country.
Coming to the Bill, let us analyse whether the proposed amendment Bill is sufficient to address the issue of child labour in our country. According to me, it is not sufficient to meet the requirements and to contain child labour in our country. India is the founder Member of International Labour Organisation and the ILO has passed two Conventions – Convention No.138 and Convention No.182. According to ILO Convention No.138, minimum age for admission to employment is the age of compulsory schooling. ILO Convention of 182 calls for the prohibition and the elimination of the worst forms of child labour. Let us see whether these two Conventions requirement are being fulfilled in the proposed amendment Bill.
We see two major amendments. First one is concerning complete ban on child labour under the age of 14 years in any establishments; and the second is adolescents between the age of 14 and 18 are barred from working in hazardous jobs. From the in-depth analysis of these two amendments, it is very clear that it is not in consonance with the Conventions of 138 and 182. It is not according to the letter and spirit of Conventions of 138 and 182.
I will now substantiate Section 3. Kindly see Section 3 where a proviso is being given that a family enterprise is exempted from child labour. How can we exempt a family enterprise? The Standing Committee has gone in depth into this Bill and suggested that family enterprises or public enterprises or even private enterprises or whatever it may be, there cannot be any exemption. What is the spirit of Article 21(a) and what is the spirit of Articles 45, 23 and 24? The entire spirit is that children below the age of 14 shall never be allowed to work in any establishments. If this amendment is accepted, then it would be very clear that children can work in family establishments, which is against the spirit of the Constitution as well as the ILO Conventions of 138 and 182. So, these have to be reviewed. What was the suggestion of the Standing Committee in this regard? This proviso may be deleted and amendment be reframed to prohibit employment in all occupations where there is subordinate relationship between employer and the labour. This is a very good suggestion given by the Standing Committee. Unfortunately, the Government has not accepted the recommendation of the Standing Committee. If this amendment is accepted, as suggested by the Standing Committee, it means that a child can assist the family business also.
Regarding the hazardous occupation also, I found that it is copied from the Factories Act. What is hazardous job or hazardous place of work is being copied from the Factories Act. There also, the Standing Committee’s suggestion is there; Convention of ILO is there. Such occupations should also include those which jeopardise the safety and morals of persons. As the Standing Committee suggested, please review and widen the scope of `hazardous occupations’. All those processes which jeopardise the health, safety and morals of adolescents should come within the purview of hazardous job or hazardous work.
Regarding rescue and rehabilitation, I would like to appreciate the Government that at least the Government has started an initiative in having rehabilitation of children after inspection. After the inspection by the appropriate authority, these children have to be rehabilitated. A Child Rehabilitation Fund is constituted. I welcome it.
I would like to make one more suggestion to the hon. Minister. All errant employers whoever violates the Child Labour and Prohibition Act, should be fined, and that fine amount should be appropriated to this Fund so that such Fund would help in rehabilitation of the children.
About the penal provision, it is quite unfortunate to say that parents and guardians shall not be punished if they permit their children to work in hazardous place. Poor worker, the agricultural worker, poor cashew worker, and poor coir workers do not know which is hazardous and which is not.
They do not know the Factories Act and they do not know the Schedule to the Factories Act also and so the parent and guardians are never punished. Instead, the punishment of the employer has to be enhanced and the monitoring mechanism has to be reviewed. There is a suggestion given by the Standing Committee that there should be a monitoring mechanism headed by the Member of Parliament of that particular area so that he can monitor as to whether this Act is being implemented properly.
My last point is that a comprehensive policy on child labour is highly essential and the Government should come out with such a policy. Thank you.
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in this discussion on this Bill. This Bill amends the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. It prohibits children up to 14 years of age from working in any occupation. However, it allows them to work in home based work to assist family and family enterprises and those working in the audio visual industry.
Sir, I support this Bill. However, certain comments that have come from many of the previous speakers suggest that the legislation itself might be problematic. This comes from the fact that we have, in many ways, a major problem of child labour. Though it is on account of poverty, our education system has not been able to meet the requirements of the entire population.
Having said that, this problem needs to be tackled if India wants to show to the world that we are a super power. This is something which also hides the fact that if we want to get our demographic dividend, then how can we do this if 40 million of our children are in the child labour track? The reason for this is that, after all research shows that child labour is an economic factor and because it is an economic factor, it is very difficult due to the entrenched situation that we face. However, we need to have this Bill as a stepping stone so that we can march towards ridding ourselves of child labour.
Sir, with due respect, I can only say that we cannot change the situation through legislation alone. This requires a huge amount of social change and movement which can come about if we are able to build a lot of awareness. But unfortunately, this Bill does not encompass the IEC provisions, that is, the Information, Education and Communication aspects. They are not made mandatory. So, in future, if this can be brought in the form of rules and if we make it mandatory for all State Governments and even the Central Government to build the awareness that is required, it would help us in getting rid of child labour.
Then, population stabilization is the need of the hour. We are looking at problems of an outcome of poverty and, maybe, education deficit. However, on the other hand, if we do not tackle population stabilization issue with health and family welfare measures, then the supply side will continue to be there. So, we need to work on the demand side as well as on the supply side.
Finally, I would like to say that we also need to ensure that the conviction rate, which is less than 10 per cent, goes up so that the monitoring aspects of this particular Bill are strengthened.
SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you, Sir. I find it ironic that the name of the Bill, that we propose to consider and pass, suggests that it intends to prohibit and regulate child labour, whereas its provisions promote and permit child labour.
The Bill proposes to substitute Section 3 of the Principal Act and allows children to work in family enterprises after school hours. This provision poses the danger of being misused and if we pass this Bill, knowing of such a possibility, we would be complicit to promoting child labour in India.
As per the annual status of Education Report in India for the year 2014, on any given day, only 71 per cent of enrolled children attend school in India. Around 32.5 per cent children in Standard 2 cannot even recognize letters in the alphabet and half of all children in Standard 5 have not yet learned basic arithmetic skills that they should have learned in Standard 2. This being the plight of our children, it would be cruel for us to let them work after school hours even under the garb of helping their families. After school hours, children should be encouraged to be indulged in activities that promote learning. Only a well-learned child, not a working child, can eradicate the poverty of his family and that of his nation.
The Bill also proposes to allow children in the age group of 14 to 18 years to be employed in a profession that is not of a hazardous nature. I would urge a complete ban on employment of children below the age of 18 years except in theatre, drama, films, ads and age-appropriate sports with adequate safeguards to prevent their exploitation and ensuring that their education is not adversely affected. A nation’s future depends on the importance it gives to the growth and development of its children. No nation can claim a bigger resource for its future than its children. If India aspires to be a greater nation than it already is, it has to take a stand against child labour, which unfortunately, it has not taken in all these years.
Let me conclude, there has been a debate on rising intolerance going on in this country for the last few months. However, it seems to me that we are intolerant about the right things and tolerant about the wrong things. I would urge all of us, all the Members gathered here, to become more intolerant about issues like child labour.
Thank you.
SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Deputy Speaker, Sir. Now, the House is taking up Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016, which is a long pending one, for consideration and passing.
The Bill was introduced way back in 2012. It is delayed for quite a long time. For ratifying the International Labour Organization Convention C-182 – Worst Forms of Child Labour, the proposed amendments need to be passed by the Parliament. I appreciate that the Government has taken up this Bill at this point of time for its consideration and passing.
The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, prohibits the employment of children younger than 14 years in 83 occupations and processes and regulates the conditions of work of children.
The present Amendment Bill, 2016, bans all child labour up to the age of 14 years in any sector. The proposed amendment prohibits the employment of adolescents between the age group of 14 and 18 years in hazardous occupations.
The jail term for breaking the law has been proposed to be increased from six months to two years. Earlier it was increased from three months to one year. The fine is also increased from Rs. 20,000 to Rs. 50,000. According to the amendment, children below the age of 14 cannot be employed anywhere except in non-hazardous family enterprises or in the entertainment industry. The latter includes working as an artist in an audio-visual entertainment industry, advertisements, films, television serials or any such entertainment or sports activities except the circus.
The proposed amendments allow children to work in family enterprises after school hours or during school holidays which, according to the Government, is important given India’s socio-economic realities. Also the list of hazardous activities has been slashed from 83 to 3 – mining, inflammable substances, and hazardous processes under the Factories Act, 1948.
In view of the proposal to allow children to be employed in all kinds of unsafe processes under the garb of family enterprises, children can be made to work in brick kilns, slaughter houses, carpet, zari and bidi units, mica or diamond cutting, handling e-waste, scavenging or as domestic help. By allowing this in the name of family enterprises, in a way, we are accepting the child labour.
Out of the 5,254 children rescued in the last five years, one-fifth worked with their families or were part of a family-run trade. If the amendment to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act is passed, children will be allowed to work in family enterprises and in the TV and entertainment industry, except circus. It is not beneficial to eradicate child labour from India. It will defeat the very purpose of the Bill.
The Bill proposes to allow children to work in family enterprises. Also, in the list of prohibited occupations set forth in the Schedule, the occupations have been reduced to just three, including mines, inflammable substances and explosives. Earlier, the child labour law prohibited employment of a child in 18 occupations and 65 processes.
These amendments would mean that children will be allowed to work in family-run industries like carpets, embroidery, agriculture and other forms of domestic labour. About 80 per cent of the cases rehabilitated so far has been reported from these categories only.
While I support the very purpose and the spirit of the Bill, I strongly believe that certain amendments are required in the Bill to make it more effective and child friendly.
In Clause 5, line 18 (a) may be deleted entirely as it defeats the very purpose of the Amendment Bill. It may be replaced as (a) helps his family, after school hours or during vocations in domestic activities like household activities, agriculture farm and cattle rearing.
In Clause 9, line 10, “ADDLESCENTS” may be replaced as “ADDOLESCENTS” as there is an error in spelling.
In Clause 18, the punishment proposed for forcing child to work needs to be enhanced from less than twenty thousand rupees to fifty thousand rupees and fifty thousand rupees to one lakh rupees.
The fine amount to be credited to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund may be enhanced from the proposed fifteen thousand rupees to fifty thousand rupees.
Sir, I believe, there is lack of coordination among different Departments to eradicate child labour in India. Therefore, I would like to request the hon. Minister, through you, that coordination among different Departments is very urgent for eradication of child labour.
Also, so many NGOs are working for eradication of child labour. They need more funds. The Government of India should provide more funds to the NGOs who are engaged in eradication of child labour.
With these words, I believe, these amendments will make the Bill more child friendly and can enable us to eradicate child labour in the country. Thank you, Sir.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरु करूंगा -
‘अभी तो तेरे पंख उगे थे, अभी तो तुझको उड़ना था।
जिन हाथों में कलम सौंपनी थी, उनमें कुदाल क्यों पकड़ना था।
मूक बधिर पूरा समाज है, उसे तो चुप ही रहना था।’ क्रांति शब्द में दो अक्षर हैं। यहां हर व्यक्ति के घर में भगत सिंह की कल्पना होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा न हो, पड़ोस के घर में हो। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हिन्दुस्तान के मूल निवासी आदिवासी थे। जहां जल, जंगल, जमीन पर सिर्फ गरीबों का कब्जा था, आम आदमी थे, कोई जमींदार नहीं था, राजा नहीं थे, शोाक नहीं थे। बड़े जमींदार और राजा कैसे बने? ये कौन लोग हैं, कहां से बने? क्या हिन्दुस्तान की दलाली करके बने? क्या हिन्दुस्तान का जो लोग शोषण करने सात समुद्र पार से आए, उनको कुछ बेचकर बने? हम गरीब कैसे रह गए? गरीबी, अशिक्षा का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे पहले पटरानी रखने का शौक किसे चढ़ा था, गरीब को नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं को चढ़ा था। हिन्दुस्तान में सबसे पहले रम पीने का शौक किसे चढ़ा था, गरीबों को नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं को। हिन्दुस्तान में शोषण करने की प्रवृत्ति किसकी थी, गरीबों की नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं और जमींदारों की थी। हिन्दुस्तान की प्रवृत्ति में सबसे पहले नेहरु जी के प्रधानमंत्रित्व काल में अगर किसी ने सबसे पहले बेईमानी की थी तो वह पढ़े-लिखे लोग थे। यदि हिन्दुस्तान की संस्कृति को किसी ने समाप्त किया है तो तथाकथित राजा-महाराजाओं और हमारी राजनीति ने समाप्त किया है। हमें इस बात को समझना होगा, आप लॉ लाइए, आप कुछ भी लाइए।
मेरा कहना है कि 50.2 प्रतिशत बच्चे आज भी सातों दिन काम करते हैं। मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी पांच भाई थे, हमारे बगल में माननीय सदस्य सात भाई-बहन हैं। गरीबी, सामाजिक कारण, भूख, धार्मिक कारण आदि कई तरह की चीजों को पैदा करती है। हम गरीबी को अभिशाप न बनाएं। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, आप दो-तीन पुश्त पहले जाएं, तो आप देखेंगे कि पांच, सात, नौ भाई होते थे। यह परिवार की सामाजिक जरूरत थी। आदरणीय मोदी जी पेरियार के मंदिर गए थे। पेरियार ने कहा था कि यदि गरीबी मिटानी है तो आदमी द्वारा बनाया गए धर्म, भगवान, आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास से आदमी को निकालना होगा। मंत्री जी, दहेज, श्राद्ध, सामाजिक कुरीतियां, जमींदार, महाराजा और पोलिटिकल सिस्टम के कारण देश में आई हैं।
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, you come to the point of child labour. Do not go into the entire history. We do not have time.
श्री राजेश रंजन: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक कुरीतियों के कारण ही गरीबी का यह आलम है। महात्मा फूले ने क्या कहा था, बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गरीबी को मिटाने के लिए.... (व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, you come to the point.
श्री राजेश रंजन: मैं बेसिकली कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव का बेटा नहीं नाचेगा लेकिन गरीबों के बेटे को आप रामधुनी में नचवाते हो। आप क्यों धर्म, भाग्य और भगवान के नाम पर गरीबों को नचवाना चाहते हो? मैं आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप सही मायने में बाल श्रमिक कानून लाना चाहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास, चिकित्सा पांच फंडामेंटल राइट्स हैं। एजुकेशन देनी होगी, इसकी कल्पना 1911 में गोपालकृष्ण गोखले जी ने कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन की की थी। रोटी और गरीबी का सवाल सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा आग्रह है कि सामाजिक सरोकार को आप अलग नहीं कर सकते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, समाज द्वारा जो थोपी गयी कुरीतियां हैं, बुराई हैं, उन्हें आपको सामने रखना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दबाजी में यह बिल पास मत कीजिए। अभी हाल ही में 14 साल के बच्चों से संबंधित एक बिल आया था। लेकिन बिल आने के दो दिन बाद ही बड़े पूंजीपतियों ने 13 साल के बच्चों से गोली चलवा दी। हम कानून ला रहे हैं, लेकिन कानून के आने से पहले ही कारपोरेट और बड़े-बड़े लोग नये रास्ते तैयार कर लेते हैं। मेरा आग्रह है कि 17-18 साल की लिमिटेशन्स का आप कठोरता से पालन कीजिए।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आप एम.पी. और एम.एल.ए. को मौनीटरिंग कमेटी में लाइये। मैं यह बात दिल से कह रहा हूं, मैं आज इस सदन में वचन देना चाहता हूं कि मेरे जिले में एक भी बाल मजदूर 18 साल से पहले मजदूरी नहीं करेगा। यह पप्पू यादव की गारंटी है। यदि बच्चों ने बाल मजदूरी कर ली, तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। मैं आज यह बात आपसे कहना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात भी कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी एम.पीज. हैं। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यदि कोई बाल श्रमिक काम करता है, तो आप मुखिया, एम.पी. और एम.एल.ए. को जिम्मेदार बनाइये। इसके लिए एम.पी. और एम.एल.ए. पर एफ.आई.आर. होनी चाहिए। पहले आप उन्हें कानून के तहत जिम्मेदार बनाइये तब किसी चीज की शुरुआत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you Deputy Speaker Sir for allowing me to speak on the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill.
Child is the future of not only the family but also the future of our nation. It is unfortunate to say that children, who are innocent, are exploited and put to inhuman treatment and abuse. A child is like a bud. He or she needs nurture and care to bloom into a flower.
Child labour is a highly social evil and the root cause of child labour is poverty. Employing children in any work that deprives them of their childhood and that interferes with their ability to attend school affecting them mentally, physically, socially or morally is child labour which is very dangerous, harmful and a serious concern.
Bonded labour is a hidden phenomenon as a majority of the children are engaged in it and it is a form of slavery. Hundreds of factories across India have so much of child labour. As a developing nation, it is disheartening for us. They are made to work in factories without any protection. Is it legal? Or, is it in anyway justified? We say India is going to be a superpower in 2020. We need to develop our human resources.
It focuses on the laws of employment, focuses on the amenity the employees should be given, and how to develop our employees for a better future. Our Act of Right to Education is nullified by child labour. Our efforts for giving mid-day meal are nullified by child labour. When the Mid-Day Meal Scheme was started, it was for the children to go to the school, get education and have food. Child labour is the biggest problem of the future India.
This Act contains four Parts and one Schedule. The Schedule is further made into two parts, namely, (Part-A) Prohibited Occupation and (Part-B) Prohibited Process. This restriction of prohibition is not applicable if any workshop or any process is carried on by the occupier with the aid of his family or any school which maintains or is recognized by the Government.
The Central Government has a Committee to look after all the laws that are followed and the child should not get involved in any hazardous work. The Child Labour Technical Advisory Committee should monitor the injustice faced by the children by taking care of their working hours, their health and safety, getting proper rest and getting holiday in a week. This Committee is to take all the steps for their betterment and for the welfare of the children and take strict action against those people who do not follow the law.
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गरीबी इतनी बुरी तरह है कि हम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह रोक नहीं पा रहे हैं। आजादी के लगभग 70 साल होने वाले हैं, लेकिन ये इश्यूज बढते ही जा रहे हैं। कभी-कभी बात सेक्सुअल ऑफेंस तक भी आ जाती है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। कांसिक्वेंसेज बहुत खराब हैं, जो देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। इस देश में इल्लीगेलिटी और क्रिमिनल एक्टीविटीज बढ़ती जा रही हैं। इस बिल के क्लॉज 3 में जो फैमिली इंटरप्राइज के बारे में प्रावधान है, यह सोचने वाला विषय है कि इस चीज को हटाया जाए, क्योंकि यह चीज बाल श्रम को और आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। इससे एक बच्चे को ढाबे में काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, उसको शॉप्स में काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। यह सोचने का विषय है। जब उसका पढ़ाई करने का समय है, तब उसको यह सब करना पड़ेगा, इसलिए इस सेक्शन पर ध्यान दिया जाए। यही मैं सरकार से अर्ज करती हूं। गांधी जी ने कहा था: “Education is something that can give a child a great future.
पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बच्चों के लिए तरह-तरह की स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे कन्याश्री, शिक्षाश्री, सबसाथी, शिशु साथी। इस तरह की स्कीम्स वे बच्चों के फ्यूचर के लिए लाई हैं और बच्चों के फ्यूचर इनसे बदल रहे हैं। मैं अपनी बात सिर्फ चार लाइन कह कर खत्म करना चाहूंगी। यहां पर माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए :
"इन हवाओं से तुम बचाए रखना, उम्मीद का दिया दिल में जलाए रखना।
जिसने मिटने न दी बंगाल की लाज, उस ममता बनर्जी को दिल में बसाये रखना, बसाये रखना, बसाये रखना।"
With this, I conclude. I request the Government to send the Bill to the Select Committee to make the Bill child-friendly. Thank you, Sir.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Respected Deputy Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to participate in the discussion to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. I oppose the Bill due to some valid and genuine reasons. I would like to highlight some serious consequences that we would face if we pass the Bill in Parliament. I would speak in short, point to point, as to why I oppose this Bill.
First of all, the Bill, which appears to do away with the child labour up to the age of 18, has two caveats which would have the effect of legitimizing child labour through backdoor and increase exploitation of children.
Second, the Bill allows for legalizing child labour. Section 3(2)(a) says: “where the child helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupation or processes set forth in the Schedule…” So, allowing children to work in so-called family enterprises would legalize at least three-fourth of child work which presently is unlawful.
Then, Section 3(2)(b) says: “where the child works as an artist in an audio-visual entertainment industry…” This will trap children into traditional caste-based occupations and perpetuate social injustice. Legalizing children in audio-visual entertainment industry will put them in harmful situation by making them vulnerable to sexual exploitation, long hours of work and deny them a normal childhood. Sir, it also places unfair burden on the poor children as the children of the rich and the upper class or castes are unlikely to be put to work.
This law under Section 18 criminalises the parents, which is not in the best interest of the child. Criminalising parents mean penalising people who are already trapped in poverty and failing to recognise that the parents are also victims, and not the perpetrators, of child labour.
The shortened schedule, which is proposed in Section 22, omits many occupations which have devastating effects on the physical and mental health of the child. Removal of hazardous processes will lead to contravention of UNCRC. There will be no separation now of what is hazardous for a child and what is hazardous for an adult.
So, Sir, I would like to suggest two important amendments. First, in clause 5 of the Bill, the proviso to the amended Section 3 should be deleted. After deletion, clause 5 will read as under:-
“5. For Section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
“3. No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.” ” My second suggestion is to delete Section 18 to ensure that parents are not put under penal provisions.
That is all I want to say. Thank you.
*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon’ble Deputy Speaker Sir, Vanakkam. Under the able guidance of the beloved leader Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma, I wish to speak on The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill 2016. According to the 1981 census, there were 1.4 Crore child labourers in the country. As per a survey conducted by an NGO, the figure stood at 4.4 Crores. And as per the Census of the year 2001, there were 1.27 Crore child labourers in the country. Even though the government takes every possible step to save the children from the evil effect of child labour besides providing them education and daily food, the number of child labourers in the country are on the rise due to poverty, population explosion and problem of unemployment. We can witness the problem of child labour in every city of the country. These child labourers are forced to work in roadside eateries, brick kilns, stone crushing quarries, motorcycle repairing shops, hotels, lathe, small industrial units, shops selling sweets, meat shops, tea shops, etc. for at least 10 to 20 hours. It is pertinent to say that these child work force contribute around 20 per cent to the Gross Domestic Product. These children are forced to work as bonded labourers after paying an advance amount or loan amount to their parents. With a view to completely eradicate child labour and poverty, the Tamil Nadu Government led by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma takes all effective measures to ensure that the parents of such children get rid of their financial burden. Education, notebooks, textbooks, educational aids, school bags, shoes, bicycles, laptops, etc. are all provided free of cost to all the children in Tamil Nadu. Free Eye camps are organised in the State besides implementing a comprehensive health scheme aimed at improving the health of children. Child labour has to be prevented at any cost. We need stringent laws to address and prevent issues like child labour and children being to subjected to sexual exploitation. There should be a proper mechanism for providing rehabilitation to these children, as well. I there for urge upon the Union government to work in the direction of completely eradicating child labour from the country. Thank you.
DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to speak on this very important Bill. Child labour is a global issue. Enforcement alone cannot help to solve it. Child labour can be stopped when knowledge is translated into legislation and action, moving good intentions and ideas for protecting the children’s health. Even after 69 years of Independence, we are unable to stop child labour in our country. The reasons may be varied, but we cannot absolve ourselves from this scourge.
The UN Convention on the Rights of the Child, which India has not ratified yet, fixes the minimum age of employment at 18 years. We cannot leave our children for exploitation under any circumstances and for whatsoever reasons. I want to refer to a recent article by Kailash Satyarthi, India’s Nobel Peace Prize Laureate and a Child Rights’ activist. He made an earnest appeal to Lok Sabha Members to recognize that “Politics is not merely about next election, but is also a moral obligation to the next generation.” Hopeful eyes, happy smiles Soft hands, million dreams Is this not the identity of a child?
Why do I see Tear filled eyes, terrified faces Rough hands, and shattered dreams?
Deprived of their childhood Overloaded with work Burdened with responsibility At such a young age.
So much to learn So much to accomplish But not given enough time Fight for a cause Raise your voice Stop child labor Put a smile back on their face Give them the childhood That was stolen from them Fight for a cause Raise your voice “Stop Child Labour” is the aim of our dearest Didi, the hon. Chief Minister of West Bengal, Kumari Mamata Banerjee. Thank you.
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, I thank you for giving me this opportunity.
In fact, the hon. Minister deserves some appreciation. One is that for the first time, the age under the Child Labour Act has been raised from 14 years to 18 years. I thank you for that because this is a new concept. Secondly, you have brought in the concept of ‘adolescence’. Till now, it has not been covered. For both the points, we would like to appreciate the hon. Minister.
However, unless the Right to Education is coupled with the Child Labour Act, the purpose would be defeated. So, that needs to be considered. Another important thing or the main reason for child labour is poverty. Therefore, unless there is inter-departmental coordination, in isolation, the Child Labour Act may not serve any big purpose.
For a child, childhood is extremely important. Therefore, allowing the child after 14 years and up to 18 years to work in the ‘family enterprises’ may not serve any big purpose for the simple reason that what is required after schooling is the childhood, playing, and doing homework. Unless these things are done in a proper manner, the development of the child is not complete. It is also totally silent on the migrant labour and bonded labour and their children. This is very important. I was the Labour Commissioner in the Government of Tamil Nadu. The percentage of child labour is very high where the migrated labour or bonded labour are present. This is also extremely important, if we have to realize the purpose of the Child Labour Act.
Another important thing is about the transit schools. In India, these transit schools are extremely ineffective. If we want to realize the purpose of the Child Labour Act, then strengthening of infrastructure in the Indian transit schools is extremely important.
You are totally ignoring the parents. According to me, both the things have to be considered, that is, incentives for good parents have to be given where they are not allowing the child to work; similarly, a mild punishment should also be given to parents if they are caught for child labour. For example, if the ration is cut for the parents, perhaps, they do not resort to child labour.
Sir, you brought in a new concept of ‘adolescence’, which is a good one. Unless there is compulsory education, just as it is contemplated in the ILO Convention, if compulsory education is not done after 14 years and up to 18 years, it will not serve any purpose. If you leave those who are in the age group of 14 to 18 years free without education, there is every possibility that the child could become anti-social because you are not allowing them to work and you are not making education compulsory for the adolescents. So, unless this is done, it will not serve any big purpose.
19.00 hours The Labour Act omits the children from two to six years. But that is really the formative years which are extremely important. Therefore, children from two to six years should also be considered under the Labour Act, although it will not affect directly. That is a formative year. Particularly in the case of labourers in agriculture and other fields, unless a proper crèche is provided for the agricultural labour, children cannot develop after the sixth year.
I have two more points. The inter-departmental monitoring mechanism is extremely important here. One Department is HRD. Certain Acts are covered under the HRD Department; certain Acts are covered under the Labour Department; certain are covered under the Women and Child Development; and the last Department is the Home and Poverty Alleviation Departments. Unless the inter-departmental monitoring mechanism is evolved, it will not serve any purpose.
I thank the Chair for giving me this opportunity.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 7.00 p.m. We have already decided to extend the time further to complete this Bill. We are also going to take up ‘Zero Hour’ after passing this Bill. Is it the pleasure of the House to extend the time till the completion of ‘Zero Hour’?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
HON. DEPUTY SPEAKER: So, the time of the House is extended up to the completion of ‘Zero Hour’.
Shri Mallikarjun Kharge.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।वर्ष2012 का जो बिल था, उसमें सरकार को क्या बुराई दिखायी दी, यह मुझे नहीं मालूम हुआ। हम कोई अमेंडमेंड लाते हैं, तो उसमें इप्रूवमेंट होना चाहिए। उसमें इप्रूवमेंट के बजाए यदि हम रिग्रेसिव स्टेप लेते गये, पीछे गये, तो जिन बच्चों के लिए लोग इतने तड़प-तड़पकर बातें कर रहे हैं और सरकारें भी हमेशा बात करती आई हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों लाया गया है? वर्ष 2016 का बिल लाने के बाद ऐसी हालत हो गयी है।
मुझे एक वकील साहब मिले थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक जज़मेंट लिखा था। एक पुरुा और स्त्री दोनों बाजार से गुजर रहे थे, उस समय उन दोनों में झगड़ा हुआ। उस स्त्री की आदत हमेशा संशय की दृिट से पुरुा को देखने की थी। उसने अपने पति से कहा कि आप उधर देख रहे हैं, ईधर देख रहे हैं, ऐसा कहते हुए झगड़ा शुरू किया। ऐसा करते हुए उसके पास एक चाकू था, उससे नाक काट दिया। नाक कटने के बाद यह मामला पुलिस में गया, इसके बाद कोर्ट गया, तो उसमें जज़मेंट में लिखा गया- नाक कटी, जरूर कटी, सरे बाजार कटी, अदम सबूत, मुलज़िम बरी। यानी नाक कटी, जरूर कटी, सरे बाजार कटी, सभी लोग देख रहे हैं कि बाजार में नाक कटी है, अदम सबूत मुलज़िम बरी, तो ऐसी हालत हो गयी है। उसमें कुछ नहीं है। वर्ष2012 का जो बिल है, वह ठीक है। फिर भी आप उसमें कुछ खामियाँ दिखलाने के लिए इसे इस तरह से लाये हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तो सब जानते हैं। हमारे ओडिशा के राजा साहब चले गये। क्लॉज-5 में for section III of the principal act है, में the following section shall be substituted, namely, यह उसमें आप डाल दिया गया है। उसमें आपने क्या किया है? फैमली डेफिनिशन में आपने एक्सप्लानेशन क्लॉज डाला है। एक्सप्लानेशन क्लॉज में क्या डाला गया है?
“For the purpose of this section, the expression,
(a) “family” in relation to a child, means, his mother, father, brother, sister and father’s sister and brother and mother’s sister and brother; ” यह फैमिली डेफिनिशन है? इसलिए फैमिली डेफिनिशन के लिए मैंने उनसे डिक्शनरी लिया और देखा। उसमें दिया है कि a group consisting a set of parents and children.
उसके बाद मैंने देखा कि लेबर एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है, प्रोविडेंट फण्ड एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है, ईएसआई एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है और लैण्ड ट्रांसपरैंसी एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है? इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रदर-सिस्टर-ब्रदर-सिस्टर।This is how you are diluting the Act and this is one way you are telling that you are improving. But this is a derogatory step. इस सब से बच्चों का फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उलटा आप उन बच्चों को हमेशा के लिए गुलामी में रखने की तैयारी कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। मैं आपको अप्रेशिएट करता हूं कि आप बहुत सीधे-सादे और भोले हैं, लेकिन आप आरएसएस और बीजेपी के जाल में आकर इस तरह का कानून क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान) आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी मालूम होगा।...(व्यवधान) आपने मेरी डेफिनेशन को तो खराब कर दिया और इस तरह का एक्ट ला रहे हैं।...(व्यवधान) इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ‘नाक कटी, जरूर कटी, सरे-बाजार कटी, अदम सबूत, मुलजिम बरी’ जैसी हालत हो गयी है।
दूसरी बात, आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, यह भी मैं बताना चाहता हूं। आपने क्लॉज 5 के बाद आप एक्शन्स बना रहे हैं। आप उसमें और एड कर रहे हैं ‘Helping family in non-hazardous work, audio-visual, sports activities.’ हमारा जो ऑरीजनल एक्ट था, उसमें कुछ भी एड करने का सवाल ही नहीं था, बल्कि डिलीट करने के बारे में था, लेकिन आप यह ला रहे हैं। आप किसकी बात सुनकर यह ला रहे हैं? क्या आप मोदी जी की बात सुनकर ला रहे हैं? क्या जेटली जी की बात सुनकर ला रहे हैं? यह बात ठीक है कि उन्होंने आपको मिनिस्टर बनाया है, लेकिन आपकी सर्विसिस रही हैं, इसलिए आपको मिनिस्टर बनाया गया है, कोई मेहरबानी नहीं है। आप डर क्यों रहे हैं? आप डरकर यह क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्लॉज़ 5 को डिलीट किया जाना चाहिए।
क्लॉज 6 में आपनेवर्ष2012 के एक्ट का आधा डेफिनेशन तो मान लिया है, लेकिन आपने आगे एक क्लॉज एड कर दिया है- ‘Central Government may specify the nature of non-hazardous occupations for adolescents.’ It means that you can add; you are going to decide which is hazardous occupation and which is not. अगर दस सांसद आपको प्रेशराइज़ करेंगे, दस इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आएंगे कि आप इस काम को हेजारड्स से निकालकर नॉन हेजारड्स में डाल दीजिए तो आप डाल देंगे। यह ह्युमन विकनेस है। मैं आपको दोा नहीं दे रहा हूं। हर पॉलीटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि कानून में अगर कोई चीज खिलाफ होती है तो सौ लोग मिलकर आपके पास किसी कानून में बदलाव के लिए आ जाते हैं। ऐसा हर जमाने में हुआ है।
मेरी आपसे विनती है कि क्लॉज 5 और 6 को आप निकाल दीजिए। हम इस बिल को मान रहे हैं। हम सभी इस बिल को मिलकर लाए थे। उस समय भी आप स्टैंडिंग कमेटी में थे और सर्वानुमति से ही वाऩ 2012 का बिल पास हुआ था। इस संशोधन बिल में आप जो नई चीज ला रहे हैं, यह सही नहीं है, जिन बच्चों को आप मदद करना चाहते हैं, जजिन बच्चों को आप चाइल्ड लेबर से बाहर निकालना चाहते हैं, इससे उनका भविय खतरे में पड़ जाएगा।
मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं और आपको मालूम है कि हमने पैरन्ट्स पर पेनल्टीज़ लगायी थी। आपने उसे निकालने की कोशिश की। यह हम जानते हैं कि बहुत से पेरेन्ट्स पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, बहुत से पेरेन्ट्स अनएजूकेटिड लैस लिटरेसी परसैन्टेज में होते हैं और गरीब होते हैं। परंतु गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब है तो क्या उन्हें आई.पी.सी. माफ है, अगर कोई गरीब है तो क्या उसे ट्रैफिक रूल्स माफ हैं? ऐसे कितने कानून हैं, अगर कोई चोरी करता है, गरीब है, इन्नोसैन्ट हैं, क्या आप उसे छोड़ देते हैं? इसीलिए कम्पलसरी एजूकेशन में बच्चों को बैठाने के लिए वह प्रावधान किया गया था, आप उसे भी निकाल रहे हैं, डायल्यूट कर रहे हैं। एक तरफ हम राइट टू एजूकेशन की बात कर रहे हैं और कांस्टीटय़ूशन के जितने भी कालम थे, आर्टिकल 21 से लेकर सभी प्रेमचंद्रन जी ने पढ़े और शेा हमारे साथियों ने पढ़े। इन सबके रहते हुए जो संविधान में दिया गया है, उसके तहत कानून बनाने की बजाय अगर हम उसे अलग करते जायेंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।
इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं और अपील करता हूं कि क्लाज-5 और क्लाज-6 जो पैनाल्टी के क्लाज हैं, इन्हें आप निकाल दीजिए, तभी इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें कुछ काम हो सकता है। अन्यथा यह जैसा का तैसा रहेगा और हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम यह बिल लाये। लेकिन यह दूसरों की मदद करने के लिए लाया गया बिल है। यह 2016 का बिल है, आप 2012 का बिल रख लीजिए, उसमें कोई खामियां नहीं हैं, उसे दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। अगर दुरुस्त करना है तो कम से कम तीन क्लाजेज आप निकाल दीजिए।
इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमैंडमैन्ट बिल, 2012 के लिए संशोधन लाये गये हैं। सभी माननीय सदस्यों को बहुत खुशी हुई है, इसीलिए बहुत दिल से आप लोगों ने बोला है, बहुत मन से भी कुछ लोग बोले हैं। कम से कम 37 माननीय सदस्यों ने इस डिस्कशन में भाग लिया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैं उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप किसी भी ध्वनि में बोले होंगे, लेकिन सभी की मानसिक कल्पना एक ही है कि देश के अंदर 14 साल से नीचे की उम्र का कोई बच्चा किसी फैक्टरी, शॉप, मॉल या किसी इस्टाब्लिशमैन्ट में कहीं भी काम नहीं करेगा, इसे टोटली बैन करना है, ऐसे आप सभी लोगों के मन के विचार हैं। यही विचार इस बिल में हैं।...(व्यवधान) I will explain in my own manner. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not disturb.
… (Interruptions)
SHRI BANDARU DATTATREYA: As Shri Kharge has expressed in his own way, I have got my own way to express. … (Interruptions) इसमें काफी लोगों ने कहा कि बच्चे देश की सम्पत्ति हैं, देश की धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा और देखभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने भी इस बात को काफी जोर से कहा है। हमारा उद्देश्य भी यही है, मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा स्कूल जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा स्कूल से बाहर रहे, कोई बच्चा स्कूल जाने से छूटना नहीं चाहिए।
लेकिन खड़गे जी ने जो कहा, मैं उसका खुलासा करूंगा। हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है और हम इसके लिए कृतसंकल्पित भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आएंगे। इसलिए कृतसंल्पित हैं, क्योंकि यह संशोधन ऐतिहासिक है। जैसे हमारी महिला सदस्यों ने कहा कि this is the biggest opportunity for all of us as we are participating in the discussion of a historic Bill. इसलिए आप सभी लोगों को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि this Amendment Bill has come with a perspective. At any point of time, if any Government wants to make a policy we should see it comprehensively. It should be such that it can be implemented at the grass root level. The purpose of this very Act is that it should be practically implemented. Some of the Members have expressed that a number of laws have been enacted but we are unable to implement them because of many lacunae. That is why, we have given some exceptions. I have gone around thousands of villages. With my own experience of 45 years of public service I am saying that children below 14 years of age should be totally banned. We have considered this very carefully and given two exceptions.
खड़गे जी ने कहानी सुनाई, लेकिन यह कहानी यहां जमने वाली कहानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि परिवार की जो परिभाषा मैंने दी है, आपने ई.पी.एफ. का जिक्र करने की कोशिश की है। परिवार की परिभााा लॉ में कैसी है, ई.पी.एफ. एक्ट में कैसी है, चाइल्ड लेबर एक्ट में कैसी है, उधर कैसी, इधर कैसी है, यह सब अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने परिवार की जो परिभाषा दी है, वह यह है कि उसमें मैंने कहा कहा है कि बच्चे के माता और पिता, उसके बहन और भाई। Please try to understand me. दूसरे भाग में है कि बच्चे के माता पिता और भाई-बहन सगे रिश्तों में सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि चालीस परिवार के लोग हैं, तीस परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए इंक्वायरी रहेगी, उसके लिए कानून है और उसमें जो वॉयलेशंस होंगे, उसके लिए मैंने कड़ी सज़ा का प्रावधान किया है। खड़गे जी आपको ध्यान रखना चाहिए कि, this has been made a cognizable offence. It is not a non-cognizable offence. You are well aware of what a cognizable offence is. Without giving any notice, without even issuing an FIR, you can directly arrest.… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE : FIR has to be lodged. How can you arrest without an FIR? … (Interruptions)
SHRI BANDARU DATTATREYA: I will tell you.
HON. DEPUTY SPEAKER: You please continue.
SHRI TATHAGATA SATPATHY: How will you verify it?
श्री बंडारू दत्तात्रेय : दूसरा, आप बच्चे के माता-पिता के बारे में कह रहे हैं और माता के सगे भाई-बहन।...(व्यवधान) आप इतने सारे लोग यहां पर बोले हैं, मैंने सबको सुना है, आप भी मेरी बात सुनिए। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ।
मैं आपको अपनी कहानी बताऊँगा, मेरे कहानी बताने के बाद आप मुझे समझाइए। बच्चे की माता के भाई और बहन, यहाँ हिन्दी में मामा और मौसी कहा जाता है।...(व्यवधान) वैसे ही पिता, पिता के कौन हैं, भाई हैं, वे भी सगे।...(व्यवधान) भाई और बहन, उसके लिए मैंने...(व्यवधान) ये सब जो हैं, all these are blood relations. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में, अगर उसके माँ या बाप मर जाते हैं, उनके मर जाने के बाद उसे कहाँ जाना पड़ता है, वे कहाँ जाकर पढ़ते हैं, वे उन्हीं के पास जाते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस और काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी लॉ का मिसयूज न कर सके, एक्स्प्लॉइटेशन न करना, उस दृष्टि से फेमिली की डेफनिशन हमने बनाई है। खड़गे जी आर्टिस्ट के बारे में बता रहे थे, आर्टिस्ट के बारे में मैंने डेफनिशन में कहा, films, serials, TV advertisements and sports except circus, मैंने इसलिए किया, इसमें हमने छोड़ा नहीं है, हमने इसको खाली नहीं छोड़ा है, इसमें नम्बर वन बच्चे की सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी वर्किंग कंडीशंस और इतना ही नहीं बच्चे की शारीरिक और मानसिक प्रगति होनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। आप सभी लोगों के घरों में बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप उनको भरतनाटय़म सिखा रहे हैं। आप उनको भरतनाटय़म सिखाते हैं और वे खेलकूद में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। मैं यह भी कहूँगा, इसमें यह भी प्रावधान है कि एजुकेशन इफेक्ट न हो, यह कहीं भी नहीं रहेगा यानी उसकी एजुकेशन पर असर नहीं होगा। बड़े-बड़े कलाकार, जितने भी हिन्दुस्तान के कलाकार हैं, बड़े-बड़े कलाकार बच्चों से ही सीखे हैं। इसके बारे में बताने के लिए माननीय खड़गे जी ने कहा था तो मैंने इस बारे में बताया है।
दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारे माननीय सदस्य ने कहा था, for the first time, we have given definition of adolescent. 14 साल से 18 साल यानी 14 साल तक कोई बच्चा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता।...(व्यवधान) दूसरा ऐडोलेसन्ट वाला, 14 से 18 ऑल हैजार्ड्स प्रोसेस, सारे जितने खतरनाक प्रोसेस हैं, उनमें हमने सम्पूर्ण में निाॊध किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं इसे भी आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, मैं इसका खुलासा करूँगा, यह शेडय़ूल जो है, आप लोगों ने कहा, हमारे टीआरएस के मेंबर मेरे राज्य के सम्मानित मेंबर हैं, मैडम कविता जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 83 एक्ट्स को आपने कम किया है। काफी लोगों के मन में वही विचार है। मैं आपको बताऊँगा कि पहले जो शेडय़ूल था, उससे मैंने ज्यादा लिस्ट कम कर दिया है। मैंने बढ़ाया नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 18 occupations, 65 processes, that has come to 83. Now, I have taken a balanced approach. उसके लिए प्रैज़ैंट शैडय़ूल में जैसे मैंने बताया, 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। मैंने केवल तीन कैटेगरीज़ बनाईं। Please try to understand. Three categories are different. The number is different. तीन कैटेगरीज़ में फैक्टरीज़ एक्ट है। खड़गे जी भी लेबर मिनिस्टर थे। फैक्टरीज़ एक्ट में 25 ऑक्यूपेशंस हैं। There are two categories - One is mine and the second one is inflammable substance. The third one was `hazardous’. Now the existing number is only 31. Please try to understand. I have kept many safeguards. This list is a dynamic list. यह परिवर्तनशील है। खड़गे जी उसको समझ नहीं पाए। ...(व्यवधान) List always changes. ...(व्यवधान) इसमें टैक्निकल कमेटी रहेगी, जैसे मैडम ने अभी बताया। टैक्निकल कमेटी में कौन रहेंगे - एक्सपर्ट्स रहेंगे। वे बताएँगे कि कौन-कौन से हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस हैं और कौन-कौन से हैज़ार्डस नहीं हैं। वे जो बताएँगे, तब नोटिफिकेशन देकर उसको ऐड करेंगे। The number of items in the list can be increased. It is not that it is the final list. Some of the Members were mentioning certain other things. जब मैं छोटा था, तो बचपन में ही मेरे पिताजी गुज़र गए। मेरी माताजी हमको पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए उस्मानगंज मार्केट में जाती थीं। वह हमारी कविता जी जानती हैं। उस मार्केट में मेरी माताजी प्याज़ बेचती थीं। ...(व्यवधान) मैं स्कूल के बाद अपनी माताजी के पास जाता था। इसलिए जाता था कि उनकी सहायता हो सके। हमने इसमें कहा है कि it is only to help, it is not to work. Help is different and work is different… (Interruptions) I told you the safeguards. मैं तो मदद करने के लिए गया।
SHRI KALYAN BANERJEE: Mr. Minister, are you helping the Ministry or working as a Minister?… (Interruptions)
श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैं जब जाता था तो मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि स्कूल से मेरे पास आना। मैंने अपनी माताजी को कहा कि क्यों मुझे यहाँ बुलाती हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम शाम को आकर मेरे साथ एक-दो घंटा मदद नहीं करोगे तो मैं दूसरे आदमी को इंप्लॉय करके रखने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उसका वेतन नहीं दे सकती हूँ, मेरी उतनी कमाई नहीं है। मेरी कमाई कम है, इसलिए मेरी मदद करो। जब हमारे वैकेशंस होते थे तो मैं अपनी माताजी के साथ सवेरे 8 बजे जाता था। मार्केट में ऑक्शन में भी मैंने काम करना सीख लिया था। मैं आज केवल व्यापारी नहीं बना। मैं केवल प्याज बेचने वाला नहीं बना, बल्कि मैं आज देश का लेबर मिनिस्टर बना, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बनाया। इसलिए अपने मन से उस मानसिक स्थिति को छोड़ दीजिए कि जिसका परिवार जो काम करता है, वह बच्चा भी वही करे, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे बच्चे आई.आई.टी. में गए। आई.आई.टी. डायरेक्ट नहीं, बल्कि आई.टी.आई. से आई.आई.टीयन इस देश में बने। They are the ambassadors of our country. जो बच्चा बचपन से किसी स्किल को सीखता है, उसका विकास होता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए इतने परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा हमने की है।
आप लोगों ने नॉबेल एवार्डी कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में कहा। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके साथ कई बार बैठा और कई बार चर्चा की। मैंने सारे आंदोलनकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों की भी यही लिस्ट है। उनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। उनका यही कहना है कि यह लिस्ट बढ़ रहा है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह लिस्ट बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसका कैटेगेराइजेशन हो रहा है, यह लिस्ट कम हो रही है। इसके सारे विायों को उन्होंने माना है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बात के ऊपर उन्हें संशय है।...(व्यवधान) उनके साथ हमारी बैठक तीन बार हुई है।...(व्यवधान)
श्रीमती रंजीत रंजन: यह सही नहीं है। उन्होंने अभी ही ट्वीट करके यह कहा है।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Madam, you have already spoken. Please do not interrupt. He is replying now. With my permission, you can raise your questions later on.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow you now. You cannot make comments like these and go on shouting. Please take your seat. This is not the way. You are going on making comments. I will give you time and only then, you can raise your questions. As a Minister, he is replying to the debate and you have to listen him. That is all.
… (Interruptions)
SHRI BANDARU DATTATREYA: Shri Kailash Satyarthi was differing with some issues.… (Interruptions)
Another important thing is that some Members have asked for more punishment. उन्होंने कहा कि इसमें पनिशमेंट को ज्यादा करिए। आप देखिए कि एग्जीस्टिंग एक्ट में क्या है और प्रोपोज्ड एक्ट में क्या है। खड़गे जी, अगर कोई भी फर्स्ट ऑफेंस होता है तो पुराना जो एग्जीस्टिंग एक्ट था, उसमें इसके लिए मिनिमम दस हजार रुपए का फाइन था और टर्म three months to one year था। इसको डेटरेंट करने के लिए हमने इसे मिनिमम बीस हजार रुपए किया और मैक्सिमम पनिशमेंट को भी छः महीने से दो साल किया। For the second offence, the existing provision is a minimum of six months and a maximum of two years. Now I have proposed for a minimum of one year and a maximum of three years. Try to understand it.
Similar provisions have been made for first and second offences in the case of adolescents. मैं आपको जो अपने बारे में बता रहा था कि मैं उस्मानगंज में काम करता था तो अगर यह एक्ट उस समय लागू होता तो मेरी माता जी जेल में जाती और मैं भी जेल में जाता। इसलिए हमने गार्डियन को फर्स्ट ऑफेंस में वार्निंग दिया। सेकन्ड ऑफेंस में उन्हें दस हजार की पेनाल्टी दी। मैंने पहले ही कहा था कि जो आदमी ज़मीन से जुड़ कर काम कर सकता है, अगर वह कोई कानून बनाए तो वह कानून टिकेगा और उसका 90औ अमल होगा।
दूसरी बात, we have made the Rehabilitation Fund mandatory. क्या फर्क लाए? ऐसा खड़गे जी पूछ रहे थे। क्या फर्क है? यह मैं बोल रहा हूं। पहले चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड नहीं था। जो फाइन होता था, वह वहां के डिपार्टमेंट को दिया जाता था। मैं इसको मैंडेटरी किया। जैसा कि तेलंगाना की एमपी बोल रही थीं कि 2,800 चाइल्ड लेबर उनके डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने उनको रिलीज करवाया। यह एक्ट आने के बाद आपकी सरकार को हर बच्चे के लिए 15 हजार रुपए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसका कारण एक ही है कि मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया है।
खड़गे जी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां उसमें कभी भी फेमिली परिवार का, इंप्लाई-इंप्लायर रिलेशन नहीं है। यह मदद है। अभी जैसे छोटी किराना शॉप चलाते हैं। किराना शॉप में माता, पिता और एक बच्ची रहती है। अगर मां सामान लेने के लिए जाती है तो वहां कौन बैठता है, लड़की बैठती है, एक घंटा बैठती है। वह सामान ला देती है। यह आप सब लोगों का अनुभव है। मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूं, आप सब लोगों का अनुभव है।
इसमें एक और विषय है। आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के संबंध में रिक्वेस्ट किया था कि जो मजिस्ट्रेट है, उसके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, उनके बजाए दूसरे किसी एमपी को रखिए, ऐसा आप लोगों ने सुझाव दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इसमें हमने प्रावधान भी किया है कि दूसरे किसी जूनियर आफिसर को, एक सेपरेट आफिसर को इसीलिए इसमें लगाने का प्रावधान किया। एक मानिटरिंग एंड विजिलेंस कमेटी है, उसमें एमपीज मेंबर्स हैं, एमएलएज मेंबर्स हैं।
एमपीज के रोल के बारे में मैंने कहा। स्कीम के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। कुछ इंपोर्टेंट विाय जो माननीय सदस्यों ने कहा,कलिकेश एन. सिंह देव ने बताया कि अमेंडमेंट में बच्चों के काम करने का पूर्ण प्रतिबंध है। काम करने और मदद करने का तो मैंने बता दिया, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है वह एडोलोसेंट की वर्किंग कंडीशन के लिए है। इसका मतलब होता है कि वहां रेग्युलेशन होता है। वर्किंग ऑवर्स कितने होते हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसे होती हैं? ये सारे जितने भी लेबर राइट्स हैं, वे सारे लेबर राइट्स इसके कानून में आएंगे। इसलिए आपके मन में जो कुछ भी शंका है, उस शंका को निकाल दीजिए। माननीय सदस्य ने कहा था कि एक मामा के चालीस भांजे होंगे। मैंने माता, पिता और एक बहन कहा। मैं कह रहा हूं कि इसको प्रूव करना पड़ता है। चालीस लोग, इसको प्रूव करना पड़ता है कि ब्लड रिलेशन है या नहीं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। Some people were referring to the Parliamentary Standing Committeee. Out of ten recommendations of the Parliamentary Standing Committee, we have agreed with six recommendations.
We have also agreed to 7 recommendations. In all, out of 10, we have agreed to seven recommendations. About the other three recommendations, which we have not agreed to, they too have expressed same doubts about them.
The other important aspect which I wanted to convey is about the ILO Conventions. When we pass this Bill, both the ILO Conventions would be ratified. There should not be any doubt about it. I do not want to make more elaboration on that.
About enforcement, which is very important, एनफोर्समैंट एजैंसी द्वारा पिछले पांच सालों में करीब दस लाख इंस्पैक्शन किए गए हैं और 26 हजार वॉयलेशन्स पकड़े गए हैं। इसलिए हम एनफोर्समैंट एजैंसी को भी काफी मजबूत बनाएंगे। We have to understand that `labour ‘ is in the Concurrent List. Respective State Governments need to take action.
यह ऑर्गनाइज़्ड और अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर सब पर लागू होता है। बॉन्डेड लेबर के बारे में वरुण गांधी जी ने बताया था। सुप्रिया जी ने बहुत भावना से बताया था। आपने 14 साल, 16 साल और 18 साल की उम्र के बारे में बताया। अलग-अलग एक्ट में अलग-अलग थ्रैशहोल्ड रहता है क्योंकि वह अलग-अलग ऑब्जैक्टिव के साथ किया गया है। Objective of the Juvenile Justice Act is different, so also the Child Labour Act. Shri Varaprasad Rao was mentioning about the RTE Act which provides free and compulsory education for children between 6 and 14 years. Suppose, if the age limit is enhanced, automatically this Act would apply to it. That is the reason why I linked it. I have mentioned this in my introductory speech. We are linking this with the RTE Act. So, there should not be any apprehension about it.
About the National Child Labour Project (NCLP), I would like to say that we are going to improve it along with all the other related matters like migrant labourers, bonded labourers. इन सब लोगों के बारे में सब एक्ट्स में कार्यवाही रहेगी। जैसे आप सबने बताया, मेरी भी भावना है awareness is the most important thing. एनजीओज़ की इन्वॉल्वमैंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। Participation of all the stakeholders including trade unions and NGOs is very necessary. To encourage them we had three conventions with 15-20 meetings. In a comprehensive and balanced way, all these amendments have been brought before this House.
I once again request all the hon. Members to support and pass this historic Bill.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not going to make speech. He enlightened me. Naturally, I have to state on the Bill which he has presented before the House. I have to say a few words, with my poor knowledge. He is from Osmania University and I am from a Dharwad Municipal School. I want to bring it to your kind notice Section 6(3)(a).
You yourself have stated here as follows: “No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the hazardous occupations or processes set forth in the Schedule.” This is what you have said with regard to all adolescents. But in exceptional cases, what you have stated is as follows: “Provided that the Central Government may, by notification, specify the nature of the non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under this Act.” It means you have taken some authority to decide which is hazardous and which is not hazardous in exceptional cases. We have brought that to your notice, but you said that we have misunderstood. Whether you have understood it well or not, I do not know.
Secondly, in the 2012 Bill, we had provided, ‘adolescent means a person who has completed his 14 years of age, but has not completed his 18 years.’ This is the definition we have given in 2012. But you are saying, I have not understood. What is this? Shall I read Clause 7 also? I am saying this because if you read this properly for yourself, you can explain better. But do not tell that I have not understood. This is the provision in the original Bill. But you are saying that you have brought it in 2016 Bill. This is what I wanted to say. … (Interruptions)
दुबे साहब, जल्दी में कुछ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सोच कर बोलिए, कम से कम दिल न मिले, हाथ मिलाते चलिए।
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
Clause 2 Amendment of Long Title.
HON. DEPUTY SPEAKER: There are Amendment Nos. 19 and 20 to clause 2. Shri N.K. Premachandran, do you want to move your Amendments?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment No. 19.
HON. DEPUTY SPEAKER: Are you moving Amendment No. 20?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:
“Page 1, line 10,--
for “occupations and processes” substitute “employment and processes, to regulate the conditions of the work of adolescent in certain other employments”.” (20)
Sir, this is a very important amendment because the amendment is a very positive suggestion. This is an amendment to the Long Title of the Act. What is the intention of the Long Title? The Long Title specifies as to what the objective of the Act is. Unfortunately, in the Long Title, which you are amending, there is no provision for the regulation of employment of adolescent persons who are engaged in hazardous work places. So, the words, ‘regulation of employment of adolescent’ should also come into the Long Title. It is a very harmless amendment. It will only clearly specify the intention of the legislation. This is a normal procedure. In the original Act also, there is a provision to regulate the employment of the children. So, kindly accept this amendment.
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 20 to clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 2 stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clause 3 Amendment of Short title.
HON. DEPUTY SPEAKER: There is Amendment No. 6 to clause 3. Shri Rajeev Satav, do you want to move your Amendment?
SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Sir, I beg to move:
“Page 2, line 3,--
for “the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986” substitute “the Child and Adolescent at Work (Prohibition and Regulation) Act, 1986”.” (6)
Sir, the reason for moving this amendment is that the word ‘labour’ is having a negative effect when it is attached to the child. Therefore, I request the House to accept this amendment to replace the word ‘labour’ with ‘work’ so that the Act can be called as ‘The Child and Adolescent at Work (Prohibition and Regulation) Act, 986.’ HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 6 to clause 3 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 4 Amendment of Section 2 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 21 to clause 4?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving Amendment No. 21 to clause 4.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 4 stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clause 5 Substitution of new Section for Section 3 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present.
Shri B. Vinod Kumar – not present.
Shri Rajeev Satav, are you moving your Amendment No. 7 to clause 5?
SHRI RAJEEV SATAV : Sir, I am moving my Amendment No. 7 to clause 5 because the Standing Committee has discussed this issue. I am moving it because the definition of the family and what is stated by the Minister is actually going contradictory to the suggestions of the Standing Committee.
I beg to move:
“Page 2, omit lines 18 to 20.” (7) HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 7 to clause 5 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy – not present.
Shri Tathagata Satpathy, are you moving your Amendment Nos. 10 and 11 to clause 5?
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am not moving my Amendment Nos. 10 and 11 to clause 5.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 5 stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.
Clauses 6 to 17 were added to the Bill.
Clause 18 Amendment of Section 14 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present.
Shri Rajeev Satav, are you moving your Amendment Nos. 12 to 17 to clause18?
SHRI RAJEEV SATAV: Sir, I am moving my Amendment Nos. 12 to 17 to clause18. This is regarding punishment and I would request this House to increase the punishment because they are very small.
I beg to move:
“Page 3, lines 36 and 37,-
for “six months but which may extend to two years” substitute “one year but which may extend to five years”.” (12) “Page 3, lines 37 and 38,-
for “twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees” substitute“one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees”.” (13) “Page 3, lines 44 and 45,- for “six months but which may extend to two years” substitute “one year but which may extend to five years”.” (14) “Page 3, lines 45 and 46,- for “twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees” substitute“one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees”.” (15) “Page 4, lines 10 and 11,- for “one year but which may extend to three years.” substitute “one year but which may extend to five years.”.” (16) “Page 4, lines 14 and 15,- for “punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees.” substitute “punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years or with a fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.”.” (17)
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 12 to 17 to clause18 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 22 to 29 to clause 18?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving my Amendment Nos. 22 to 24 and 27 to 29 but I am moving Amendment Nos. 25 and 26 to clause 18.
I beg to move:
“Page 3, line 44,-
for “six months” substitute “two years”. ” (25) “Page 3, line 45,- for “two years or with fine which shall not be less than twenty thousand” substitute “seven years or with fine which shall not be less than one lakh”. ” (26)
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 25 and 26 to clause18 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 18 stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 18 was added to the Bill.
Clause 19 Insertion of new Sections 14A, 14B, 14C and 14D
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 32 and 33 to clause 19?
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving my Amendment Nos. 32 and 33 to clause 19. I am moving them because no prosecution steps will be taken if the offence is compounded. My point is that mere compounding of the offence is not sufficient. Subsequent to compounding of the offence, they may not pay the amount because payment will be after some days. So, my Amendment is “and the amount for composition of the offence has been paid.” Then only no prosecution shall be instituted against him. This is also a positive and a concrete suggestion. Kindly accept it so that only after payment of the fine or payment of the compounding amount he will be exempted from the prosecution proceedings. Kindly accept it. It is a harmless Amendment.
I beg to move:
“Page 4, line 26,-
for “fifteen thousand” substitute “seventy-five thousand”. ” (32) “Page 5, line 4,- after “prosecution” insert “and the amount for composition of the offence has been paid.” ” (33)
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 32 and 33 to clause19 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 19 stand part of the Bill.
The motion was adopted.
Clause 19 was added to the Bill.
Clause 20 Insertion of new Sections 17A and 17B HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you moving your Amendment No. 18 to clause 20?
SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Sir, I am moving my Amendment No. 18 to clause 20. The reason is that it is not about only the District Administration but it is about the people’s representatives like MP, MLA and the Local Body representatives should be there for the Administration.
I beg to move:
“Page 5, for lines 12 to 18,-
substitute “17A. The appropriate Government may confer such powers and impose such duties on the local MP and/ MLA and/ Local Body representatives as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the local MP and/ MLA and/ Local Body representatives may form a committee under them consisting of the Local Administration to monitor and review the implementation of the Act in the areas every three months.”. ” (18) HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No.18 to clause 20 moved by Shri Rajeev Satav to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, Amendment No. 34.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Sir I beg to move:
“Page 5, line 15,--
after “the officer” insert “not below the rank of Deputy Collector”.” (34)
This is also a very positive suggestion because the Collector or the District Magistrate is entrusting the authority to an officer. My suggestion is, let the officer be now below the rank of the Deputy Collector; otherwise the Collector can entrust this authority even to an Upper Division Clerk or to any one according to the whims and fancies of the Collector. So let it be a responsible officer not below the rank of the Deputy Collector. It is a positive suggestion; kindly accept it.
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No. 34 to Clause 20 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.
The amendment was put and negatived.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That clause 20 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 20 was added to the Bill.
Clauses 21 and 22 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.
SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill be passed.” … (Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, in the interest of children of India, we are walking out.… (Interruptions)
19.57 hours (At this stage, Shri Tathagata Satpathy and some other hon. Members left the House.) SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I have to say a few words. … (Interruptions) As far as this legislation is concerned, it is not the question of the majority or the minority. You have to make the legislation more perfect. There are a number of ways that we have to make it more perfect. There is a Sanding Committee; there is a Select Committee. Many of the Members have made it clear that there are a number of mistakes or lacunae in this Bill. I appreciate that there are a number of issues, of course. But, at the same time, the very experienced leader has made it clear with his own experience that the issues that were pointed by the Minister. … (Interruptions) Though it is late, the Minister has time to think about sending it to the Select Committee. … (Interruptions) We boycott it and walk out in protest.… (Interruptions)
19.58 hours (At this stage, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members left the House.) HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: Before calling the next speaker, we will take up the Supplementary List of Business.
Shri Santosh Kumar Gangwar.
14.39 hours PAPERS LAID ON THE TABLE ...Contd.