Lok Sabha Debates
Need For Dredging Of Rivers In Assam And West Bengal. on 4 August, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Need for dredging of rivers in Assam and West Bengal.
SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): At present, Assam, Bengal, Bihar, UP and now parts of Maharashtra are being affected by Destruction of forest cover, resultant decrease in volume of potable water, damage to property, loss of lives and encroachment on the banks of its rivers. Even small boats cannot navigate the rivers except during monsoon. Erosion due to floods causes severe damage to soil fertility and silt discharged because of the erosion of river banks and canals, clogs up riverbeds aggravate flood and also cause water-logging. These States lose over four lakh hectares of land to erosion triggered by floods every year. Since India is known worldwide as the country of rivers, it is imperative that a more useful solution be found. The annual expenses on compensations, if calculated over the time form Independence, it is Himalayan. Therefore, dredging on a large scale will be required to restore the health of the rivers. A cheap, mode of transport for heavy materials by way of barges and also eco tourism by way of steamers can be encouraged.
Hence, I urge upon the Government to take up the matter of dredging of rivers in these States on top priority because dredging is a measure for channel improvement and clearing of riverbeds.
*t78 Title : Need to pass the Constitution (117th Amendment) Bill, 2012 pertaining to reservation in promotion to SCs and STs.
श्री हरीश मीना (दौसा) ः मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन पीड़ित अधिकारियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें कोर्ट के विभिन्न आदेशों के तहत पदोन्नति में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है न केवल वंचित बल्कि बहुत सारे मामले में तो उन्हें पदानवत भी कर दिया गया है। इस शोषण को रोकने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित 117वां संविधान संशोधन बिल, 2012 को 17 दिसम्बर, 2012 में पास किया गया था लेकिन लोक सभा में इसे पुनः पेश नहीं किया गया है।
हाल ही में मार्च, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का सुरेश चंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने से पीड़ित लोगों के लिए कोई जुडिशियल रेमेडी भी उपलब्ध नहीं पा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा कि राज्य सरकार के पास पदोन्नति में आरक्षण केवल डिस्क्रिशनरी शव्ति है और कोर्ट राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती है।
संसदीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वेलफेयर कमेटी ने इसकी 26वीं रिपोर्ट, "Review of representation of SCs and STs in senior positions of Government of India" जिसे मार्च, 2013 को संसद में प्रस्तुत किया गया था जिसकी Action Taken Report (ATR) भी संसद में अप्रैल, 2015 में प्रस्तुत की जा चुकी है। कमिटी ने अपनी 26वीं रिपोर्ट में बताया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का ब्यूरोक्रेसी में नगण्य स्थान है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जाये जो आज भी भारत सरकार में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या सचिव, अतिरिव्त सचिव एवं संयुव्त सचिव के पदों पर नगण्य ही है।
उव्त वर्गों के लोग वैसे ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है और उनके प्रशासनिक सेवाओं में भी संवैधानिक अधिकार अगर छीन लिए जाते हैं तो यह घोर अन्याय होगा। न्याय पालिका इसमें एक बड़ी बाधा है। यदि हमें इसे सुनिश्चित करना है तो सर्वप्रथम न्याय पालिका में आरक्षण का प्रावधान लाना पड़ेगा।
अतः मैं सरकार से निवेदन करता हॅं कि 2012 से लंबित पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बिल को सरकार जल्द से जल्द संसद में पेश कर पास करवाएं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलवाए।
*t78 Title: Need to conduct classes in double shift in Kendriya Vidayalayas in the country.
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः देशभर में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की मांग व आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2014 के अनुसार 1102 केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 11,42,858 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा हर वर्ष प्रवेश हेतु लगभग 10 लाख आवेदनों में से केवल 1.3-1.5 लाख का ही प्रवेश हो पाता है।
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा सदन में 2014 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार को पूरे देश से नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु कुल 234 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता व सक्षम प्राधिकारिंयों की संस्वीकृति के परिणामस्वरूप सिर्फ 54 नये केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की ही अनुमति दी गयी। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु इतनी भारी मांग होने के बावजूद भी देशभर में केवल 64 केंद्रीय विद्यालयों का ही दो पारी में संचालन होता है।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु मांग तथा अपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यशील केंद्रीय विद्यालयों में दोहरी शिफ्ट यथाशीघ्र प्रारंभ की जाये।
*t79 Title: Need to make Electrical Vehicles (EVs) more affordable.
SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): The Central Government has set a target to deploy 48 lakh 2W and 15 lakh 4W Electrical Vehicles (EVs) under the Faster Adoption and Manufacturing of Hybird and Electrical Vehicles (FAME), which is a part of the National Electric Mobility Mission plan (NEMMP) to promote the EV segment in the country. Mahindra & Mahindra launched e20 in March 2013 and had planned to sell 1,000 vehicles per year but has been able to sell only 500 4W in the last two years as per their annual report filed in March 2015.
An amount of Rs.14,000 crores allotted under this scheme to create demand-side incentives fall significantly short to cover subsidy costs to be provided to the buyers of the vehicles. Further, current infrastructure for recharging batteries of Battery Electric Vehicles is completely non-existent. The cost of batteries, which was $ 300/kwh in 2015, makes 4W EVs unaffordable for the middle class which is ideally the target section for this innovation. I urge the Government to take suitable steps in this regard.
*t80 Title: Regarding devastation caused by floods and erosion in Rohmoria in Assam.
SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I would like to draw the attention of the government towards a flood ravaged area called Rohmoria situated about 20 kilometers east of Dibrugarh district in Assam. Rohmoria is an example of how Brahmaputra river has wreaked havoc over the years bringing untold sufferings to the people. The river has intruded into the village by more than 10 kilometers in the last three decades. More than 28 out of Rohmoria’s 38 villages covering an area of about 30,000 bighas of land have disappeared into the river, rendering at least 2,500 people homeless, many schools, one police station and two tea estates and one government sericulture farm have also disappeared. The flood and resultant erosion has threatened the very existence of vital installations like Mohanbari airport, three defence establishments, apart from dibrugarh town. The erosion has posed serious threat to five tea estates of Balijan, Nagaghuli, Mothola, Greenwood, and Maijan. I, therefore, request the Central Government to take immediate steps to protect Rohmoria and other places of my constituency from the fury of flood and erosion.
*t81 title: Need to provide centres of various entrance examinations at Sagar, Madhya Pradesh.
श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) ः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेट, गेट, स्लेट, सी.ए. एवं बैंक आदि की परीक्षाओं का केंद्र सागर में न होकर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर है, जिसके कारण इस संभाग के विद्यार्थियों को उपरोव्त परीक्षाओं में शामिल होने हेतु भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों को आने-जाने की असुविधा के साथ आर्थिक परेशानी भी होती है जबकि सागर संभागीय मुख्यालय है, जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जो प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेट, गेट, स्लेट, सी.ए. एवं बैंक आदि की परीक्षाओं का सेंटर सागर में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
*t82 Title: h Need to expedite the setting up of a Kendriya Vidyalaya at Railway Complex, Sitapur, Uttar Pradesh.
श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) ः उत्तर प्रदेश में जिला सीतापुर के रेल परिसर में सिविल सैक्टर के लिए नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव पास कर मंडल रेल प्रबंधक (पूर्वोत्तर रेलवे) लखनऊ को अवगत कराया गया तथा उनसे शीघ्र कार्यवाही करके रिपोर्ट देने को लिखा गया। परंतु सन् 2012 से अभी तक इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक (पूर्वोत्तर रेलवे) द्वारा की गई कार्यवाही से केंद्रीय विद्यालय संगठन को अवगत नहीं कराया गया है, जिससे अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल सका है। जबकि मध्यम वर्ग एवं गरीब लोगों द्वारा अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश कराने की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है।
मेरी सरकार से मांग है कि सीतापुर (रेल परिसर) में सिविल सैक्टर के लिए नया केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु मंडल रेल प्रबंधक (पूर्वोत्तर रेलवे) शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट उपायुव्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, लखनऊ को प्रस्तुत करने हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा करें।
*t83 title: Need to expedite construction of border roads in Jammu & Kashmir.
श्री जुगल किशोर (जम्मू) ः मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो जी.आर.ई.एफ. तथा बी.आर.ओ. के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। इन सड़कों का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा इनमें से कई ऐसी सड़के हैं जिनका काम पिछले 5-6 सालों से चल रहा है जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं जिसके कारण कई लोगों को जानें गंवानी पड़ती है इसका मुख्य कारण ये है कि पुलिया बनाने के लिए जगह-जगह पर गड्ढे खोदे हुए हैं और एक तरफ सड़क को उखाड़ दिया गया है तथा उसके मलबे को रोड पर ही रख दिया गया है जिसके कारण धूल, मिट्टी उड़ती रहती है, इससे भी कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इनमें से मुख्य सड़कें हैं- राजौरी से बुद्दल तथा राजौरी से कालाकोट बॉर्डर रोड, अरनीया, आर.एस.पुरा, जो कि सीमा सड़क में शामिल हैं।
अतः निवेदन यह है कि संबंधित मंत्रालय द्वारा जी.आर.ई.एफ. तथा बी.आर.ओ. को आवश्यक निर्देश देकर इन सड़कों को जल्द से जल्द पूरा किया जाये ताकि लोगों को आ रही परेशानी का समाधान हो सके।
*t84 title: Need to sanction laying of new railway lines in Balaghat parliamentary constituency, Madhya Pradesh.
श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) ः मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट एवं सिवनी जिले में यात्रियों के आवागमन हेतु पर्याप्त रेल सुविधाएं नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संसदीय क्षेत्र में आदिवासी, अनु.जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग अत्यधिक संख्या में निवास करते हैं। यह जिला नक्लस प्रभावित श्रेणी में आता है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कान्हा एवं पेंच नेशनल पार्क आते हैं, जिसमें हज़ारों पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं एवं मलाजखंड में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी भूमिगत खान संचालित है। लोगों को व्यापार, व्यवसाय तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेलवे सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
अतः माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लामता से बैहर मलाजखंड, हट्टा से लांजी आमगांव तथा सिवनी से बरघाट, वारासिवनी से खैरलांजी तिरोड़ा नई रेल लाईन को अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें जिससे लोगों को व्यापार, व्यवसाय एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
*t85 title: Need to provide appointment on compassionate ground to the widows of Martyrs of Defence forces.
कॅंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) ः हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं और इस सेवा भाव की चरम अवस्था में बहुत से सैनिक शहीद भी हुए हैं। उनके इस पुनीत कार्य का कभी भी कोई आर्थिक मोल नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रावधान है, जिससे वे अपना शेष जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करते हैं।
अन्य संगठनों की तरह रक्षा एवं अर्ध सैनिक बलों में स्थानांतरण और पदोन्नति एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त शहीद सैनिकों के आश्रितों के संबंध में अधिक मानवीय और लचीला दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। अधिकतर मामलों में नौकरी प्राप्त आश्रित, महिला होती है, जो कि शहीद सैनिक की पत्नी होती है और उन पर छोटे बच्चों तथा वृद्ध एवं बीमार माता-पिता की जिम्मेदारी भी होती है। इस कारण महिलायें अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन करती हैं। परंतु जब इनका स्थानांतरण या पदोन्नति दूरस्थ क्षेत्रों में या मूल निवास से दूर कर दी जाती है तो इनके पूरे परिवार को बहुत असुविधा हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। नई जगह पर उनको पुनः स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और बीमारी से पीड़ित परिवार के वृद्ध सदस्य अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ हो जाते हैं।
देश के लिए शहादत का गौरव हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि शहीद सैनिकों के परिवार के आश्रित, जिनको अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त हुई हो, विशेष कर ऐसे आश्रित यदि महिला हो तो स्थानांतरण और पदोन्नति के समय इनके कार्यक्षेत्र को मूल निवास से निकटता और पारिवारिक दायित्व की स्थिति को भी एक मानक बनाया जाये, जिससे कि शहीद सैनिक का परिवार अनावश्यक कष्टों का सामना न करे और पूर्ण निष्ठा और देश के प्रति सेवा भाव के साथ नौकरी करते हुए शेष जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करे। यही शहीद सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
*t86 Title: Need to relax the existing clearance procedure for overseas recruitment.
SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly redress the grievances of Indian nurses whose hob prospectus in the Gulf countries have been seriously affected by the regulations of the Government. In order to end the exploitation of private recruitment agencies, the Government entrusted two agencies run by the State Government of Kerala and Tamil Nadu as the only authorized agencies to process overseas recruitment. As a result, the protector of Emigrants (PoE) grants clearance to the recruitments undertaken through these two Government –run agencies. PoE denies clearance to all other recruitments even undertaken directly by the Government concerned in the Gulf countries. This has virtually caused a loss of nearly 15000 overseass jobs of nurses. Having understood the seriousness of the issue, the State Government of Kerala and Members of Parliament from the State requested the Government to discontinue the aforesaid practice of the PoE. In response to this, the PoE assured that by 31 March 2016 restrictions on clearance will be lifted. However, till date there has not been relaxation in this regard. Therefore, I request the Government to kindly take urgent steps in this regard.
*t87 Title: Need to repeal the Armed Forces Special powers Act.
DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Ms. Irom Sharmila Chanu who has been on fast since November 2000 as a mark of protest against the Armed Forces Special powers Act 1958 has announced that she will end her fast on August 9 to contest Manipur polls next year. For the last 16 years Sharmila, the Iron Lady of Manipur, has lived under house arrest as an under trial prisoner in the special ward of the JNIMS Imphal. She has been fed through her nose all these years. We are happy to hear that she has decided to lead a normal life.
The recent SC verdict ‘civil duty so civil law’ declaring the Army and police are not free to use excess force even under the Armed Forces Special powers Act(AFSPA) is something long overdue. Time has come for the AFSPA to go. Hence, I strongly urge the union Government to immediately repeal this Act.
*t88 Title: Need to take suitable measures to provide succour to folk artists, poets and writers.
श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) ः विश्व के नक्शे पर किसी देश की पहचान उसके देश की संस्कृति के कारण होती है। भारत वर्ष की संस्कृति, अपनी समरसता-भाईचारा और सम्मान की रहा है। इस कार्य को जन-जन तक फैलाने का काम कवि, लेखक व लोक-कलाकार प्रारंभ से करते आ रहे हैं। परंतु केंद्र व राज्य सरकार, इनकी ओर ध्यान नहीं देती। सिर्फ प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार तक सीमित कर देते हैं।
आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम लोक-कलाकार, कवि व लेखकों की माली हालत दयनीय है। कई पदम श्री, पदम विभूषण प्राप्त लोक-कलाकार भूखे मर रहे हैं। इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। राज्य शासन व केंद्र शासन के पास ऐसे सभी लोगों की सूची नहीं है। समाचार पत्र में जब किसी पदम श्री, पदम विभूषण आदि सम्मान प्राप्त व्यव्ति के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है या उनके भूखे मरने की खबर छपती है तो देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।
अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से तत्काल निश्चित समय-सीमा में सभी प्रकार के लोक-कलाकारों, लेखक व कवियों को चिन्हांकित कर सूची बनायें तथा पात्र व्यव्तियों को भोजन, निवास व इलाज की व्यवस्था करें। साथ ही इन्हें पेंशन की व्यवस्था भी करने की कार्यवाही करें।
*t89 Title: Need to operate Cuddalore Tiruchirapalli train formTirupapuliyur railway station, Cuddalore.
SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Cuddlore- Tiruchirapalli Train No. 76841 starts from Cuddalore O.T. junction. But people of cuddalore district from all walks of life wish to travel from Tirupapuliyur railway station.
At present, the train starts from Cuddalore junction from platform No. 4 every day. Since there is no foot path to cross form platform No. 1 to platform No. 4, the elderly and differently-abled persons as well as the persons with heavy luggage are finding it very difficult to walk through platform No. 1 platform No. as was done earlier.
Also there are no toilet facilities in Cuddalore- Tiruchirapalli Train. The train starts at 6.00 A.M and people find it very difficult to travel without toilet facilities. Therefore, I urge the Government to take necessary steps to operate Cuddalore-Tiruchirapalli train from Tirupapuliyur Station in the Cuddalore city instead form Cuddalore O.T. Junction and provide coaches with toilet facilities.
*t90 Title: Need to declare the works and personal belongings of Dr. A.P.J. Abdul Kalam as National Treasure and Heritage.
SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Though late, the announcement by hon’ble prime Minister for building a memorial for the late president Dr. APJ Abdul Kalam at Rameswaram is a welcome move appreciated by everyone in the country. The unveiling ceremony of the Bronze Statue took Peace on 27th July, 2016 at Rameswaram to mark the first death anniversary of the former president.
It would be pertinent to mention here that Tamil Nadu Chief Minister has already allotted 1.36 acres of land for the Memorial in Rameswaram.
Hailed as the missile Man of India he led his life in accordance with the great Tirukurral and lived and died as an awakener and motivator of youth.
To honour the Late President, Government of Tamil Nadu instituted an award in his name which carries a prize of Rupees five lakhs with a Citation and a Gold Medal weighing 8 grams. The Chief Minister also announced that his birthday i.e. 15th October, hereinafter would be celebrated as ;youth Awakening Day’ in Tamil Nadu.
I strongly urge the Union Government to declare all the Works and personal belongings of APJ Abdul kalam as National Treasure and Heritage. It is also deeply requested that the Family Members of the late President must be rewarded with due compensation benefits and perpetual royalty for their life time as a mark of respect to him.
*t91 title: Need to provide basic facilities in a time-bound manner to all the enclave dwellers in cooch Behar Parliamentary constituency of West Bengal.
SHRIMATI RENUKA SINHA (COOCH BEHAR): A revised version of land boundary agreement has been adopted by India and Bangladesh on 7 May 2015, when the Parliament of India passed the 100th Amendment to the Constitution of India. I urge the government of India to ensure availability of basic human needs like food, shelter, clothing, health facilities for all in each enclave and provide elementary education to eligible children within a fixed time frame in all the enclaves of India situated in the Cooch Behar Parliamentary Constituency of West Bengal.
*t92 title: Need to provide funds for two irrigation projects in Boudh district of Odisha.
SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): In Boudh district of Odisha State under my parliamentary Constituency, kandhamal, 65% of the gross cultivated area, is rain –fed and subjected to high risk in crop production due to erratic rainfall and extreme weather condition. The present plan is to enhance the irrigated Area of this district to 256% and subsequent increase to 21% over the existing irrigated area, within a period of five year i.e. (2016-17 to 2020-2021). In order to implement this plan, two important projects are needed like “Barrage of SATIGHAT” in Boudh District which will create additional irrigation potential of 10,000 hectares with an approximate cost of Rs. 40 crores and construction of Barrage over River Mahanadi on up-stream of Boudh town which will create additional irrigation potential to the tune of 5000 hectares with an estimated costs of Rs. 15 crores . The funds for the above two projects may be arranged by way of NABARD funding or any other source/agency of the Central Government.
*t93 Title: Need to appoint a senior Solicitor in writ petition number 202 of 1995 and 1996.
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) ः सिंधुदुर्ग जिले में भारी मात्रा में निजी वन क्षेत्र कई वर्षों पहले प्रकाश में आये। करीबन 40,242 हैक्टेयर निजी जमीन के ऊपर 15 वर्षों पहले वन स्वदन्य (प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड) की गई उसी कारण वहां के स्थानीय ग्रामवासियों के सामने मुसीबतें खड़ी हुइप। खुद की जमीन होने के बावजूद भी उसका प्रयोग ग्रामवासी कर नहीं सकते न ही घर के लिए और न ही अन्य किसी के लिए। ग्रामवासियों ने कई शिकायतें जिला प्रशासन और महाराष्ट्र के महसूल विभाग के पास कई बार की है। जिला प्रशासन सिंधदुर्ग जिला और महाराष्ट्र के महसूल विभाग ने ग्रामवासियों की शिकायतों की जांच की और 40,366 हैक्टेयर निजी जमीन निजी वन क्षेत्र से निकालने की सिफारिश केंद्र सरकार के पास की। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है। केंद्र सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जो दावा (writ petition number 202 (1995 and 1996) प्रंलंबित है, उस विषय में केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ सोलिसिटर की नियुव्ति करने की जरूरत है।
*t94 title: h Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget-General for the year 2016-2017 (Discussion concluded).
HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for the year 2016-17.
Shri Adhir Ranjan Chowdhury has tabled three cut motions to the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General). If the hon. Member wants to move his cut motions, he may send a slip at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions he would like to move.
A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put on the Notice Board shortly thereafter. In case the Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5 to 7, 9, 12 to 20, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 50 to 52, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 74 to 77, 81, 82, 84, 85, 87, 89 and 93 to 98.” DEMANDS SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate on the Supplementary Demands for Grants (General).
GST is a uniform legislation to avoid multiple taxation and provide a transparent legislation on taxation. It has been passed by the Rajya Sabha. It could have been passed five to six years back if the Government of the day had cooperated with the then UPA Government in those days. Anyway, it is better late than never. It has now been passed.
Sir, coming to the Supplementary Demands for Grants (General) moved by the hon. Finance Minister, I would like to express my views and share some concerns relating to the economic growth of the country. We are on a growing path. Our economy is growing. Our GDP is around 7.5 per cent and above. Every body will agree that it has not happened by way of any miracle in 2014. It is the result of the continuous effort of the two successive UPA Governments and the policies of that Government. This Government is also carrying on those policies and is on the path of growth. But these gigantic figures of GDP growth and numbers will not reflect the actual economic development of the country. For that we need improvement in human development index, quality of life, rule of law in the country etc. These are the aspects which determine the actual development of the country.
I think, the hon. Finance Minister will agree that for a sustainable economy there should be freedom, fraternity and equality in the society. The last two UPA Governments initiated many steps by taking into consideration these aspects and brought into effect the most popular programmes like MNREGA and the provisions of the Food Security Act. These programmes are implemented through comprehensive planning and sufficient financial support from the Central Government. Hon. Finance Minister, I am sorry to say that for the last two years we are seeing a complete setback in respect of certain Centrally-sponsored schemes. For example, take the example of the MNREGA. The hon. Finance Minister said in his last Budget speech and he said that if the total amount of Rs.38,000 crore allocated in the last Budget is spent, it will be the highest Budget spent on MNREGA. It has been questioned by many activists and also researchers in this field. They have pointed out that in the 2016-17, the allocation of fund in MNREGA is still below the highest allocation of 2010-11. At that time the allocation was Rs. 40100 crore.
THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Allocation and expenditure are different.
SHRI K.C. VENUGOPAL: I am coming to the expenditure of this year. Look at the last financial year -- the total expenditure till date is Rs. 37000 crore which excludes spending liabilities of Rs. 6000 crore and together it is Rs. 42000 crore. This still does not include the data entry and the employment during the month of March 2016. That would be around Rs. 3000 crore. Again, add on to this an amount on account of inflation at approximately eight per cent which would be approximately an additional Rs. 4000 crore. So, it is safe to say that any allocation less than Rs. 50000 crore would be insufficient as per current rates of employment.
What is happening, Sir? Many States are not in a position to give wages to the employees especially women employees. Many States are not in a position to give it. How can we believe what he has told? The hon. Finance Minister has told in the last Budget speech that he will give Rs. 5000 crore as arrears. What has the FM given? He has given only Rs. 2000 crore. That Rs. 3000 crore is still pending with you. This time also, you told us that whenever money is needed, you are ready to give it. How can we believe you? Our experience is somewhat different.
Therefore, there are still pending wages of poor employees working in MNREGA. The Government should look into it.
In addition to that, agriculture is the most important subject. What is happening in agriculture sector? There is a fund cutting in the allocation to the States by more than half in the 15 Central Agriculture Schemes like the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the National Mission for Sustainable Agriculture and Education and Watershed Programmes.
On the last day, we had discussed about some schemes. The share of the Central Government to significant social sectors including agriculture, education, health care and child development have been reduced. For example, for the second year in a row, the Government has reduced funds available to Child Health Intervention. Yesterday, we discussed SDGs. Hon. Maneka Gandhi spoke on it. What is the allocation for child development? There is a massive cut from Rs. 15,483.77 crore to Rs.14,000 crore. This is happening in a period when high malnutrition rate has been reported.
The National Family Health Survey data for 15 States shows that 37 per cent of our children under the age of five are stunted; 22 per cent were wasted while 34 per cent under the age of five are under weight.
The Economic Survey before the Budget presented by the Finance Minister has clearly indicated that India needed to increase investments on child nutrition programme if it were to capitalise on the demographic advantage offered by its young population. You are acting against that.
There is a huge cut in the child development area. Then how can you address malnutrition issue?
Again, the Mid Day Meal Scheme is meant for poor students. Funds for it has been cut from 0.7 per cent in 2014-15 and now it is 0.49 per cent in 2016-17. This is very bad.
Accordingly, health sector is one of the important sectors. What is happening there? In the Budget allocation, there is a slight increase from Rs. 19,135.37 crores in 2015-16 to Rs. 19,437 crores in 2016-17. But actually it represents a 6 to 7 per cent decrease per capita which is not sufficient considering the present state of population and inflation rate.
About MNREGA itself, the hon. Minister for Rural Development, Shri Birender Singh, has given a letter to the Finance Minister that at least he should fulfil the promise given to the Parliament. That is what the other colleague of the Finance Minister wrote to the Finance Minister.
Therefore, health is most important. As per 12th Five Year Plan document, the total public funding on core health is envisaged to increase to 1.87 per cent of GDP by the end of the Plan. What are you giving in health sector? It is nothing more than that.
I have a comparison to make. For ICDS, for 2013-14, the allocation was Rs. 16,400 crore and now it is Rs. 14,862 crore. For Rural Drinking Water Scheme, the allocation was Rs. 9691 crore for 2013-14 and now it is Rs. 5000 crore for 2016-17.
Sir, what is the fate of the Panchayati Raj Ministry now? The Minister for Rural Development is here. The Ministry of Panchayati Raj is facing a huge threat after the Government shuttered two of its key programmes like the Backward Regions Grants Fund (BRGF) and the Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan.
Several officials in the Ministry and the public have a feeling that this Ministry is going to be shut down and it will become a Department in the Ministry of Rural Development. You are talking about the Sustainable Development Goals. By weakening the Ministry of Panchayati Raj, what message are you conveying? It is very unfortunate.
This Government has decided to reduce the number of the Centrally Sponsored Schemes from 72 to 27. It is a move likely to result in the States picking up higher tab on these Schemes. Of the 27 Centrally Sponsored Schemes, the Centre will fully fund only ten Schemes; and the rest of the 17 Schemes will be funded on the 50:50 ratio. What will be the fate of the Centrally Sponsored Schemes?
I agree that this has been done on the recommendation of a Niti Aayog panel headed by Shri Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh. He has given a Report on 27th October. In that some Schemes have been merged with others and the States have been given the option to continue with the earlier Schemes left out in the restructuring.
The hon. Finance Minister says that his Government has given more powers to the States and more funds to the States and that the allocation has been increased from 32 per cent to 42 per cent, which is a ten per cent hike, through devolution.
I would like to put a simple question to the hon. Finance Minister. What is the allocation for agriculture by the Madhya Pradesh Government? Shri Shivraj Singh Chauhan has made this particular recommendation. What is the Budget allocation for the present year for agriculture by the Madhya Pradesh Government? I can tell you that the Madhya Pradesh Government has reduced the allocation for agriculture by Rs. 1,396 crore. It is not only for agriculture but also for poultry, dairy, forestry, plantation, and fisheries. There is a reduction of Rs. 1,396 crore in Madhya Pradesh. We can see that not only in Madhya Pradesh but also in some other States.
You are reducing the allocation for Centrally Sponsored Schemes saying that you are giving ten per cent more to the States. But States are in difficulty. They have their own compulsions and commitments. What is happening is that the most important Ministry, which is the Ministry of Agriculture, is being sidelined. Is it a correct approach?
Our farmers are committing suicides. In 2014, India recorded 12,360 farm suicides. This is not our statistics. Around 3,280 farmers committed suicide in Maharashtra itself in 2015, the highest since 2001. According to a data tabled in the Rajya Sabha on 4th March, 2016, everyday almost nine farmers commit suicide. As many as 5,650 Indian farmers committed suicide in 2015, 15 farmers a day, according to the data published by the National Crime Records Bureau. This is the Government records, not our records.
The farmers are not getting good prices for their produce and they are leaving huge swathes of land fallow. This has resulted in a decrease in food production. That is why inflation is also rising.
We have discussed inflation the other day. That is why I am not going into details of that issue. But retail inflation rate is 7.55 per cent, which is a 21-month high. As per the data provided by the Ministry of Statistics, not just the prices of commodities are increasing. The education cost has also increased by 13 per cent; housing cost has increased by 10 per cent; the cost of health care has increased by 14 per cent; and the cost of electricity has increased by eight per cent since the new Government took charge in May 2014. Can we call this achche din? Are you providing achche din to the people? For the last two years, this index is increasing. The education cost is increasing; and the electricity cost is increasing. How can you tell this is achche din?
In addition to this, the prices of crude oil is also increasing. The hon. Finance Minister has informed that the profit from the decreasing international crude oil prices is divided into three portions. That is what the hon. Finance Minister told us. One is for the oil companies and the others are for the progressive flagship programmes of the Government. I have a simple question. Which flagship programme of yours is better than MGNREGA? Which flagship programme of yours is better than the loan waiver of Rs.72,000 crore to farmers? Which flagship programme of the NDA Government is better than the National Rural Health Mission? Which flagship programme of yours is better than the Food Security Programme? Without taxing anybody, the UPA Government had implemented all these programmes.
You are telling that benefits derived due to decrease in the international crude oil prices is not transferred to the common man because you want money for developmental activities. What is the justification? What is the rate of petrol in 2013? On 1st April, 2013, petrol price was Rs.68.31 per litre; on 16.7.2016, it is Rs.62.51 per litre. What is the crude oil price at that time? It was 115 dollar plus per barrel. Now, it is below 50 dollar per barrel. How is it happening? When it comes to diesel, it was Rs.48.63 per litre in April, 2013; now, it is Rs.54.28 per litre.
Excise duty rates in April, 2013 was 9.48; now, it is 21.48. It has risen from 9.48 to 21.48. You have imposed excise duty so many times. Therefore, the hon. Finance Minister should tell the people as to what is happening.
In regard to unemployment rates, the NDA Government has promised the country. In 2014, 4.21 lakh new employment opportunities were created. In 2013, 4.1 lakh employment opportunities were created. In 2015, it was only 1.35 lakh employment opportunities were created. This is the statistics of Labour Bureau, not mine. This is very bad. What is the meaning of good governance? Please enlighten us. Government is taking money from the people but not giving it to the poor people, not giving it to the farmers, not giving it to the children. This is not a good economic review in my opinion.
Yesterday, the GST Bill was passed. You have introduced new cesses. There is a cess for Swachh Bharat Abhiyan. Whenever you implement a new scheme, you pass on a new burden to the people. When you started implementing Swachh Bharat Abhiyan, you imposed a cess of 0.5 per cent. In the case of Krishi Kalyan Programme, you imposed a cess of 0.5 per cent. Service tax has been increased from 12.36 per cent to 14 per cent. This has been changed anyway. What is going to happen to these cesses after the GST comes into effect?
The economic and social progress that we are seeing is being threatened by growing intolerance in the country. We cannot create a sustainable growth and growth in economy without peace and harmony. We have repeatedly reminded the Government about this. But we see increasing attacks on writers - killing of writers like Pansare, Kalburgi and Dabolkar.
What is happening now in the name of cow protection? Every day people are beaten. Women, Dalits, Muslims are beaten in the name of cow protection. Cow protection is the duty of the State Government. We are all supporting that. Who has given the authority to Gau Rakshak to kill people in the name of cow protection? What action has been taken by this Government? This is very unfortunate. I would like to emphasise on the fact that we cannot have a sustainable and dignified economy with this climate of intolerance.
Reacting to growing intolerance, Shri Raghuram Rajan, the Governor of RBI, has appealed for tolerance of diverse opinions and challenges to established orthodoxies. He also warned that India’s long-term economic prospects depends on a climate of intellectual freedom. What happened to Shri Raghuram Rajan? Hon. Finance Minister has congratulated the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan for appointing Shrimati Gita Gopinath as his Economic Advisor. That is good. Their Polit Bureau is not accepting her appointment. That is a different issue. But you have already congratulated Mrs. Gita Gopinath because, I think, she is a good economist. But how is Dr. Raghuram Rajan? Is he not a good economist? Why is an unceremonious send-off being given to Dr. Raghuram Rajan? The people are expecting a reply from the hon. Finance Minister. The country is expecting a reply from the Finance Minister.
Sir, before the General Elections of 2014, Narendra Modjiji said that if you give me power, we will bring back the entire black money within 100 days and we will distribute Rs. 15 lakh to every citizen of this country. What happened to that promise? Nothing has happened. But NPA is increasing everyday.
Bringing down the prices of essential commodities was also a promise made by the NDA. What has happened to that? The prices of essential commodities are increasing and price of dal is skyrocketing.
The NDA promised that when they come to power, there will be ‘minimum government and maximum governance’. But is there ‘minimum government’ now? ‘Minimum government’ has become ‘maximum government’. But your promise on ‘maximum governance’ has become ‘minimum governance’. Definitely the people of India will seek answer from you. They will definitely punish you. You should change, you should realize the sentiments of the people and you should take people friendly measures.
With these words, I conclude.
*m02 श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2016-17 का यह अनुपूरक बजट है, जिसमें 1.03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात की गई है। यद्यपि कैश आउट फ्लो केवल 20,948 करोड़ रुपए है, शेा बचत और रीएप्रोप्रिएशन से प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है। इसमें 5 हजार करोड़ रुपए नेशनल इंप्लायमेंट गारंटी फंड, 5 हजार करोड़ रुपए मनरेगा, 1 हजार करोड़ रुपए सर्विस प्रोवाइडर्स, 2 हजार करोड़ रुपए प्राक्रृतिक आपदा और 40 हजार करोड़ रुपए भारतीय खाद्य निगम के लिए, 32 हजार करोड़ रुपए सड़क परिवहन व राष्ट्रीय मार्ग को विकसित करने के लिए, 2,800 करोड़ रुपए डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर, एससी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए हैं।
मान्यवर, हमारे मंत्री जी ने 28 फरवरी, 2015 को जब वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया था, उनकी एक पंक्ति मैंने लिखी है, उन्होंने शुरूआत जहां से की थी, “कुछ फूल खिलाए हैं हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल यह है कि बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं।” सही बात है कि कांटे बहुत पुराने थे। पुराने कांटों की मिसाल सबसे बड़ी यही है कि विकास दर 6.3 पर्सेंट पर अटकी हुई थी, इनफ्लेशन 9.4 था। शायद आपको याद होता जो मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, अपनी उस उपलब्धि को याद कर लेते तो शायद आज उतनी आलोचना करने का वे साहस न करते। उसको घटाकर आप कहां लाए? इनफ्लेशन को घटाकर 5.4 पर लाए, इसे आपने 9.4 प्रतिशत से घटाया और विकास दर 6.3 से बढ़ाकर 7.6 तक पहुंचायी। यह ऐतिहासिक कदम आपने किया है। आप जो कर सकते थे इस सीमित समय में, वह आपने करके दिखाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।
आपने वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया, उसमें भी उन्होंने एक लाइन कही, “हर हालत में आता है दरिया करना पार हमें।” कल जीएसटी पास कराकर लगा कि आपको केवल दरिया पार कराना नहीं आता, आप तो समुन्दर भी पार कर सकते हैं। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि अपने संक्षिप्त समय में की है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। देश की जो संसदीय लोकतांत्रिक परम्परा है, उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई दिशा दी, उसे समझने की बात है। केवल टेक्निकल बातों से आलोचना करने का विाय नहीं है। उन्होंने यह दिशा दी कि हमारा हर राज्य स्वावलम्बी हो। राज्य और केन्द्र के सम्बन्ध ऐसे हों कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आकर बजट की मांग न करनी पड़े, अनुदानों की मांग न करनी पड़े। स्वयं ही उन्होंने इसे बढ़ाया। हालांकि वित्त कमीशन की यह रिपोर्ट थी और उसी के आधार पर सहायता बढ़ाकर उन्होंने टैक्स में हिस्सेदारी बढ़ाकर 42 प्रतिशत की।
15.00 hours हमें इसमें धन्यवाद देना चाहिए। इसे भी आलोचना का विषय बनाया गया। कई बिन्दु ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत संक्षेप में बात करना चाहूंगा। जैसे एलपीजी की बात लीजिए। यह अमीरों के लिए था और सम्पन्न लोग घरों में गैस जलाते थे। गरीब व्यक्ति खेतों, जंगलों में जाकर लकड़ी बीनने का काम करता था, उपले बीनने का काम करता था और उसके बाद घर में महिला चूल्हा जलाती थी। फूंक मारते-मारते जो धुंआ निकलता था, कुछ धुंआ उसकी नाक और मुंह से जाकर शरीर में जाता था।
एक सर्वे कराया गया था जिसके मुताबिक 13 लाख महिलाओं की केवल धुंए के इन्फैक्शन के कारण प्रतिवर्ष समय से पहले मृत्यु हो जाती थी। प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि नहीं, मुझे हर घर में एलपीजी कनैक्शन पहुंचाना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक करोड़ परिवारों को एलपीजी कनैक्शन देने की योजना बनाई गई।
मैं सांसद होने के नाते, आप भी सांसद होने के नाते जब गांव में गए होंगे तो देखा होगा कि बुजुर्ग महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी होती हैं। जब मैंने उनके हाथ में गैस के कागजात और रैगुलेटर पकड़ाए, मैं अपने मन की बात कहता हूं कि कई बूढ़ी महिलाओं की आंखों में आंसू थे कि आज हमें भी वह अवसर मिल गया जब हम घर में बैठकर गैस के चूल्हे में खाना बना सकेंगे। अब हमें उपले जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या यह छोटी बात है? यह बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में पांच करोड़ परिवारों को गैस कनैक्शन देने की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि आपको भी इस प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिए और अच्छे कामों में सहयोग देना चाहिए, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। आप भी काफी समय तक सत्ता में रहे हैं, दस वाऩ तक पीछे रहे हैं। आपके मन में कभी यह बात क्यों नहीं आई। आप यह बात क्यों नहीं सोच पाए कि हमें भी गरीबों के लिए सोचना है। दूसरे ने सोचा तो उसमें कमी निकालने की बात शुरू कर दी।
पीछे सबसे विवादित बात अनुदान की रही है। हर सरकार ने अनुदान देने का प्रयास किया। आपने भी प्रयास किया। देखना यह था कि अनुदान की सीधी रकम या फायदा उपभोक्ता तक पहुंच पा रहा है या नहीं। खाद्यान पर अनुदान हम दे रहे हैं और आपने भी दिया। क्या कभी समीक्षा की कि वह सीधा पहुंचे? हमारी सरकार ने एक विकल्प पैदा किया, जैसे हमने एलपीजी के बारे में किया कि अनुदान सिलेंडर पर नहीं बल्कि सीधे उपभोक्ता के खाते में जाना चाहिए। वह सीधा उनके खाते में जा रहा है। यह कितना अच्छा लग रहा है। शायद यह विश्व में पहला देश है जिससे इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता को सीधा लाभ पुहंच रहा है। यह बात गिनीज़ बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज हुई है कि भारतवाऩ में इतनी बड़ी संख्या में अनुदान सीधे खाते में पहुंचाकर उपभोक्ताओं को लाभ दिया है। आपने यह बात क्यों नहीं सोची थी।
आपने कई बिंदुओं पर आलोचनी की। मैं बहुत संक्षेप में उनके बारे में भी कहना चाहूंगा। रासायनिक खाद की बात है। उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन लागत आती है। हमने नीम कोटेड यूरिया की बात की ताकि वह कैमिकल में न जा सके बल्कि सीधे किसान को मिले। यह कम्पलसरी कर दिया गया है कि जितने भी उत्पादक हैं, उन्हें अपने यूरिया पर नीम का लेप देना पड़ेगा ताकि वह बाहर न जा सके। यह अनुदान पहले भी था।
मैं काफी समय तक प्रदेश का कृिष मंत्री रहा हूं। मेरे सामने भी यह बात आती थी कि अनुदान की राशि किसानों तक पहुंच पा रही है या नहीं। उद्योगपति किसी न किसी रूप में अनुदान की राशि हजम कर लेता था। मेरे पास शिकायत आई। जब मैं खुद जांच करने पहुंचा तो ट्रक्स के नम्बर दिए गए थे कि इन ट्रकों द्वारा हमने फर्टिलाइजर बाहर पहुंचाया है। जांच करने के बाद पता लगा कि वे नम्बर मोटर साइकिल या स्कूटर के थे। इतना धोखा देकर हमारी धनराशि को हजम किया जा रहा था। आज हमारी सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। बीच में कोई व्यक्ति नहीं खा पाएगा, यह सीधा किसान के पास जाएगा। यह एक प्रशंसनीय काम है।
खाद्यान की बात लीजिए। देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कवर की है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान उपलब्ध हो। राज्य सरकारों के लिए विकल्प छोड़ा है, जितने भी उपभोक्ता है उनके खाते में सीधा धन पहंचाए या खाद्यान्न के मार्फत दें। चंडीगढ़ जैसी यूनियन टेरियटरी ने कहा है कि इसे खाते में पहुंचा दिया जाए, बाकी भी अगर ऑप्ट करेंगे तो खातों में पहुंचा दिया जाएगा। यह कैसे संभव हुआ? पहले इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे, शुरूआत में प्रधानमंत्री जी जन धन योजना शुरू की देश के हर नागरिक को बैंक खाता से जोड़ दिया जाए। अब अनुदान के रूप में जो भी सुविधा पहुंचानी होगी उसे बिचौलिए के मार्फत देने के बजाए सीधा उनके खाते में जाएगा। क्या यह प्रशंसा के लायक काम नहीं है। एससी श्रेणी के छात्रों के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यह एक स्वागतयोग्य कदम है। हर व्यक्ति चाहेगा कि उस वर्ग के छात्रों को मदद मिलनी चाहिए।
इस देश में बहुत सारी शिक्षण संस्थान ऐसी हैं जो केवल इस अनुदान के ऊपर शिक्षा चला रही हैं। एससी बच्चों को फर्जी दाखिला दिखलाया जाता है और फर्जी दाखिला दिखला कर अनुदान हासिल कर लिया जाता है। कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है अगर इसकी जांच हो जाए तो ऐसी संस्थाओं को तुरंत बंद किया जाए ताकि वे छात्र केवल अनुदान न लें बल्कि शिक्षा भी ग्रहण करें, इसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पीडीएस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जितनी सामग्री सरकार से मिलती है उसे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के बजाए इसका दुरुपयोग करते हैं। इस विाय पर भी गंभीरता से विचार करके नीति में संशोधन पर विचार करना चाहिए।
मान्यवर, सरकार ने जो कदम उठाया है मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2022 तक कृाकों की आय को दोगुना करने का घोाणा किए हैं और इसके लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं, उसकी तरफ आप देखें, प्रधानमंत्री कृिष सिंचाई योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, माइक्रो इरिगेशन के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया इसके लिए तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आरआईडीएफ के लिए पच्चीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य इसी प्रकार के अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सिंचाई के लिए जब तक माइक्रो पद्धति नहीं अपनाएंगे क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। खेती की जरूरत बढ़ती जा रही है खासतौर से ज्यादा पानी लेने वाली फसलें जैसे धान या गन्ना है। हमें कोशिश करनी चाहिए सिंचाई की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम एडोपट करें। प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था कर रहे हैं कि इस चीज को आगे विकसित करें। हालांकि पांच बहुत बड़े संयंत्र लगाने की बात है जो कई हजारा वाट बिजली पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का इस बात पर बल है कि जहां से प्रदूषण न फैले उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सोलर इनर्जी की बात है, इस बात के अभियान चलाया गया है। जर्मनी में लगभग 70 प्रतिशत लोग सोलर ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। अपने देश में बहुत क्षमता है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां सोलर ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है केवल कार्यक्रम को आगे लेकर चलने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विाय को समझा और इसके लिए लोगों को भारी प्रोत्साहन दे रहे हैं और लोग इसे एडोप्ट भी करते जा रहे हैं। जेनरेटर चलाना कैसा है, दिल्ली की हालत हमने देख ली है, यहां पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग नियम बनाने पड़ते हैं। यही हालत क्षेत्रों में भी होती है अगर हम जेनरेटर से सिंचाई करेंगे प्रदूषण कितना बढ़ेगा यह भी इस देश में एक अच्छी स्थिति पैदा करने में सहायता मिलेगी।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की ऋण माफी हेतु 65 हजार करोड़ रुपए का आबंटन आपने किया था। उसका आप बार-बार जिक्र करते हैं कि हमने किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की, लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आपने जो प्रावधान 65 हजार करोड़ रुपए का किया था, क्या वह वास्तव में पात्र व्यक्तियों तक पहुंच पाया, क्या वह एलीजीबल लोगों तक पहुंच पाया। यह केवल उनके लिए सीमित कर दिया गया, जो डिफॉल्टर्स थे, जो किसी प्रकार से बैंक का पैसा, सरकार का पैसा नहीं देना चाहते थे और उन्होंने डिफॉल्ट किया। जिन्होंने पेमेंट कर दिया, जो ईमानदार थे, वे तो इस सुविधा से वंचित रह गए और एक तरह से आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो डिफॉल्टर होगा, उसे फायदा होगा और जो जैन्यूइन होगा, वह इससे वंचित रहेगा। मैं इस पर सोचता हूं कि आप थोड़ा ध्यान देते, तो अच्छा रहता।
महोदय, कृिष के क्षेत्र में रोजगार की सीमा है। ‘मनरेगा’ की बात आप करते हैं कि मनरेगा से बहुत रोजगार बढ़ा। मेरी राय दूसरी है, क्योंकि मैं कृषक भी हूं और थोड़ा बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम भी करता हूं। आज विज्ञान का युग है। गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा भी यह चाहता है कि कोई सम्मान जनक काम करूं। खेती के लिए मोह भंग होता जा रहा है। कोई फावड़ा लेकर मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए, वे अपने-अपने राज्य का अनुभव बता सकते हैं। कहने की बात है कि हमने इतने रोजगारों को सृजित कर दिया। जो पैसा जाता है, जो धन जाता है, उसे विभाजित कर के निकालते हैं कि हमने इतने कार्यो-दिवसों का सृजन किया। असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि मनरेगा में जितना भी काम होता है, वह हो जाता है। मुझे उत्तर प्रदेश का और उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों, जैसे पंजाब या हरियाणा का अनुभव जरूर है कि जेसीबी लगा-लगा कर लोग काम करा रहे हैं और फर्जी कार्य-दिवस दिखा रहे हैं। इस स्थिति में हमें सोचना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है।
महोदय, एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां पर कहा भी था कि ये योजनाएं बहुत कारगर नहीं हैं, लेकिन बाद में, शायद इस पर और विचार किया गया होगा। आपने कहा कि मनरेगा के अंदर हमने कुछ धन कम कर दिया या आबंटन कम कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आबंटन कहां से कम कर दिया। आपने देखा होगा कि इस बार 38 हजार करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। अब आप उसे किसी तरह से परिभािात कर के कम दिखाने लगें, तो वह एक अलग बात है।
मान्यवर, कितनी योजनाएं चलीं- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योनजा, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। बैंकों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रत्येक शाखा हर महीने कम से कम 30 खाते खोले। जब 30 खाते खुलेंगे, तो इन सभी वर्गों को बहुत फायदा होगा। उन्हें बिना कुछ दिए, सुरक्षा मिलेगी। कहीं एक रुपए रोज का खर्चा है, कहीं कुछ और ज्यादा खर्चा है, लेकिन यदि कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वह बहुत सुरक्षित हो जाता है। यदि कोई दुर्घटना न भी हो, यदि प्राकृतिक मृत्यु भी किसी आदमी की हो जाती है, तो उस गरीब आदमी के घर में कम के कम 2,00,000/- रुपए की राशि ऐसी हो जाएगी, जिससे उसके परिवार वालों को गुजारा करने में सहायता मिलेगी। इसकी तरफ थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए।
मान्यवर, कुल मिलाकर जो पब्लिक सैक्टर की इकाइयां हैं, उनमें 80,844 करोड़ रुपए की वृद्धि उनके लिए की गई है, जिसमें हमारे नेशनल हाइवे हैं, हमारी रेलवे लाइनें हैं। ये हमारे बहुत जरूरी इफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। देश में अगर यह व्यवस्था बढ़ेगी और इफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से यहां पर कारखाने भी आएंगे और उद्योग भी लगेंगे। यदि उद्योग लगेंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि रोजगार देने के हमारे पास दो ही साधन हैं। एक कृिा और दूसरा उद्योग। अब कृिा की भी एक सीमा है और उद्योग की भी एक सीमा है। इस बात के लिए आगे सोचा गया कि यदि इन दोनों क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पाता है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए और क्या किया जाए। जब इस बात पर विचार किया गया, तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि नहीं, एक रास्ता है और वह रास्ता है कौशल विकास योजना चलाकर उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। कौशल विकास योजना के अन्तर्गत जो लड़के 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पास हैं, उन सब बच्चों को अवसर दिया गया कि तुम आओ और कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सीखो। अपना व्यवसाय खुद करो या कहीं न कहीं रोजगार के साधन आपको मिलेंगे। यह योजना भी बहुत ज्यादा लोगों को स्वीकार्य हुई है और लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।
महोदय, इस प्रकार से छोटे आदमी, जब भी हम जाते हैं, सड़क के किनारे, आपने देखा होगा कि कोई ठेली लगाए खड़ा है। उस पर 10 किलोग्राम सब्जी है, दो किलोग्राम केला या अन्य फल बेच रहा है। उन्हें खरीदने के लिए भी उसे स्थानीय महाजन के पास रुपए लेने के लिए जाना पड़ता है। महाजन से मेरा किसी नाम से नहीं, बल्कि महाजन से मेरा मतलब उससे है, जो ग्राम या शहर में कर्जा देने का काम करते हैं। उनके पास वह जाता है और वह इतनी ज्यादा ब्याज की रेट पर कर्जा देता है कि उसकी दिनभर की कमाई का आधा हिस्सा कर्जे में ही चला जाता है। प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा बैंक की स्थापना कर के इस बात को सुनिश्चित किया कि इन लोगों का शोाण न हो और सीधे बैंकों में जाएं। बैंकों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिये। आज खुशी की बात है कि कम से कम ढाई करोड़ लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। अगर वह और आगे बढ़ेगा तो उसके मन में कम से कम यह बात आयेगी कि मुझे किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। आज बैंक के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं और मेरा अकाउंट भी खुला हुआ है। वह बैंक जायेगा और वहां से पैसा लाकर अपना छोटा-मोटा रोजगार करेगा।
उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कुछ बिन्दु उठाये, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने एलोकेशन ऑफ स्टेट के बारे में आपत्ति उठाई कि हमने इसमें 12 प्रतिशत बढ़ा दिया, यानी 32 प्रतिशत की बजाय 42 प्रतिशत कर दिया। लेकिन इसका कोई लाभ होने वाला नही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में राज्यों से पूछिये, मुख्य मंत्रियों से पूछिये। वे उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं।
मान्यवर, इन्होंने हैल्थ सैक्टर के बारे में बात की कि पर कैपिटा डिक्रीज हुआ है। मिड-डे-मील, रूरल डेवलपमैंट और पंचायत राज मिनिस्ट्री की बात की। इसके साथ-साथ सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम में बजट रिडय़ूस होने की बात की। एग्रीकल्चर बजट के एलोकेशन की भी बात की। इन सब क्षेत्रों में अगर आप पिछले दस साल और इन दो वर्षों की तुलना करें, तो आपको पता लगेगा कि देश ने कुछ राहत पकड़ी है। देश को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला है, वर्ना देश कहां था? क्या आप किसी भी क्षेत्र में टिकने वाले थे? निश्चित रूप से न तो कृिष के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा था और न ही उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा था।
उपाध्यक्ष महोदय, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हर तरफ आत्मविश्वास बढ़ा है। हर व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। लेकिन हमें इससे आगे कई कदम बढ़ाने हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। जब तक देश में सुरक्षा का भाव नहीं होगा और सुरक्षा का भाव सुशासन से होता है। आज प्रधान मंत्री जी का पूरा बल इस बात पर है कि सुशासन होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस का मतलब यह नहीं है कि आप अधिकारियों की नियुक्ति कर दीजिए। गवर्नेंस का मतलब है कि नागरिकों की जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए। वह मैकेनिज्म विकसित हो रहा है। इसे और विकसित करने, आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक सुझाव है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और जनता में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनकी मानसिकता में भी अंतर होता है। इस अंतर को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ समितियों का गठन किया है, जो विकास के लिए मौनीटरिंग करेंगी। हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, वे उनकी मौनीटरिंग करेंगी।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं और एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सामाजिक या सहायता से संबंधित कार्यक्रम हैं चाहे बैंकों के ही क्यों न हो, क्योंकि बैंकों में भी कभी-कभी दिक्कत आती है, वे शायद सही पात्र व्यक्तियों को न देकर प्रो-इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो- कैपिटलिस्ट को देते हैं। यह उनकी मानसिक एप्रोच होती है कि अगर वह सूट-बूट पहनकर जायेगा, तो उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। जब गरीब आदमी जायेगा, तो उसे जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। इसे दूर करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। यहां सभी दलों के जन-प्रतिनिधि सांसद के रूप में यहां बैठे हुए हैं। आपने मौनीटरिंग कमेटी का गठन किया है। मेरा कहना है कि आप बैंकों की जिम्मेदारी भी उस मौनीटरिंग कमेटी के प्रति कर दीजिए। सांसद उसकी अध्यक्षता करें और इस बात का पूरा परीक्षण करें कि कितने लोगों ने बैंकों में एप्रोच की? कितने लोग बैंक गये और कितना बैंकों ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। आपको इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। अभी हमारा सारा काम उन्हीं के मार्फत होना है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां व्यक्ति के लिए घर में पैसा रखना असंभव हो गया है।
उपाध्यक्ष महोदया, एक शिकायत गौ रक्षा के बारे में थी कि गायों पर अत्याचार हो रहे हैं। इससे बहुत अपराध भी हो रहे हैं। सरकार ने उस पर सख्त कदम उठाये हैं। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि गाय और गौ रक्षा के बारे में हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक ट्रक में 20-20 गायों को भरकर दूसरे-तीसरे राज्य में ले जाया जाता है। यदि उन 20 गायों में से 15 गायें रास्ते में ही मर जाती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह वे स्लाटर हाउस तक पहुंच जायें। स्लाटर हाउस में अगर मरी हुई गायों का मीट भी सप्लाई कर दिया जाये, तो इससे बङा अत्याचार और क्या होगा? अगर ऐसे लोगों को पकड़कर सरकारी अधिकारियों या पुलिस को सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की जाती है, तो क्या आप उसे उत्पीड़न कहेंगे? क्या उनके विरूद्ध यह बात आपके मन में नहीं आती है? आपके मन में रोा क्यों नहीं होता है कि जिस गाय के लिए हमने कानून बनाया, राज्यों ने कानून बनाया है, उसको किस प्रकार से भंग किया जा रहा है। इसके लिए आपके मन में दर्द क्यों नहीं होता है? उस गाय का घी आप खाते हैं, उस गाय का दूध आप पीते हैं, आपके बच्चे उसका दूध पीते हैं। आपके लिए यह सबसे पौिष्टक पदार्थ है, तब उसके प्रति इतनी घृणा का भाव क्यों हो गया? जिन्होंने अपराध किया है, गाय के नाम पर किया हो या किसी के नाम पर किया हो, उनके लिए हमारे कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के अंतर्गत निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन एक धारणा बनी है इस देश में, अपने आपको स्यूडो-सेकुलर बनाने का एक कार्यक्रम बन गया। गाय की बात आ गयी तो जब तक आप गाय का विरोध नहीं कर लेंगे, तब तक शायद आपको सेकुलर नहीं माना जाएगा।...(व्यवधान) शायद तब तक आपको कोई सेकुलर नहीं कहेगा।...(व्यवधान) कुछ लोगों का यह फैशन बन गया है। ...(व्यवधान) मैं साफ कह रहा हूं। ...(व्यवधान) हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे मन में, हमारे परिवार के मन में गाय के प्रति कितनी श्रद्धा है, यह हमें पता है। ...(व्यवधान) यह एक फैशन हो गया है और हम इस फैशन का जमकर विरोध करेंगे। आप लोगों ने यह तरीका बना लिया है कि जहां भी कोई छोटी-मोटी घटना हुई, खड़े होकर यहां शोर मचाना है और जनता में भ्रम फैलाना है। यह भ्रम फैलाने की ही बात है।...(व्यवधान) अन्यथा आपने यह कानून क्यों बनाया?...(व्यवधान) अगर ऐसी ही बात थी तो गो हत्या के विरोध में कानून क्यों बनाया? ...(व्यवधान) फिर उस कानून का पालन भी होना चाहिए। ...(व्यवधान) कुछ राजनीतिक लोगों ने और राजनीतिक दलों ने अपने कार्यक्रम बना लिए हैं कि हम कैसे सेकुलर बनें।...(व्यवधान) जिस तरह से आप लोग आज चल रहे हैं, यह सेकुलरिज्म नहीं है, यह सेकुलरिज्म के नाम पर एक धब्बा है।...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से यह सरकार चल रही है, दो रेगुलर बजट आए हैं और एक इंटरिम बजट आया था। ये दोनों बजट लाने के बाद सरकार ने इस बात का सफल प्रयास किया है कि जो डाउनट्रोडेन लोग हैं, जो सबसे नीचे के पायदान पर अब थे, उनको लाकर हम समकक्ष खड़ा करें, खास तौर से जो इस देश का अन्न उत्पादक है, इस देश का पेट भरने वाला किसान है, उसकी स्थिति एवं उसकी हैसियत को सम्मानजनक बनाएं। इस दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो सोचा था, जो कल्पना की थी, उसे पूरा करके दिखाया है। धन्यवाद।
*m03 *SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Deputy Speaker, Vanakkam. I thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu our beloved leader Dr. Puratchithalaivi Amma for allowing me to take part in the discussion on Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2016-17.Unlike last 5 years, there is increased allocation of funds in the current Budget, to be released to the States by the Union Government. Hon. Chief Minister Dr. Puratchithalaivi Amma has, in the past, made several suggestions for the consideration of the Union Government. Based on the valuable suggestionsof Hon. Puratchithalaivi Amma, I am glad that the Union Governmenthas now proposed certain financial reforms to be brought during the year 2017-18. As regards implementation of several Centrally sponsored Schemes, I urge upon the Union Government to immediately release the pending dues for Tamil Nadu. As per the Economic Survey of India, the subsidy to the rich stands at Rs. 1,03,000Crore. At the same time the subsidy for the poor stands at a mere Rs. 16,369 Crore. In order to protect the interests of poor and needy people, I urge that the Union Government should increase the subsidy provided to them. An amount of Rs. 35,984 Crore is only allocated for Agriculture and Farmers Welfare. This amount is insufficient. I therefore urge upon the Union Government through the Hon. Deputy Speaker to allocate adequate funds for the welfare for farmers and agriculture.
Under the Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana, 28.5 lakh hectares of land will be irrigated. I urge that more funds should be allocated for irrigating more area of land under this Scheme. Under the able guidance of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma, several programmes are being successfully implemented in the State for effectively managing ground water table. Since Tamil Nadu remains as a progressive State, I urge that more funds should be allocated by the Union Government for implementation of such programmes in the State.
Sir, ‘More Crop Per Drop’Scheme of the Union Government is a welcome initiative. I wish to mention in this august House, with so much of happiness that Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has been successful in granting 100 per cent subsidy to the farmers of the State, who use drip water irrigation. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma is of the opinion that if high incentives were provided to drip water and micro irrigation, it would have led us to better use of water and water management systems in the country. Due to monsoon failure and prevalence of shortage of water in the country, drip water irrigation is considered to be one of the best water management practices to be followed by us at this point in time.
Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has been implementing a successful Scheme through which 100 per cent subsidy is provided to small and marginal farmers and 75 per cent subsidy to big farmers who engage in drip water irrigation. There are proven remarkable success stories in plantation of horticulture crops and vegetables by using drip water irrigation. I urge that the Union Government should allocate adequate funds for implementation of this drip water irrigation Scheme throughout the country.
Sir, Agriculture is the backbone of our country. At a time we give importance to development of Corporate Sector and Digital India scheme, we should not forget to give importance to our farmers. We should protect them by all means. We should never ever try to break the backbone of our country, our farmers.
Prime Minister’s Crop Insurance Scheme is one of the ambitious schemes of the Union Government which gets a low premium for the standing crops cultivated by farmers. But a meagre amount of Rs.5,500 Crore allocated for this Scheme, which I feel, is insufficient. Additional funds should be allocated.
Heavy rains played havoc in Chennai and its adjoining districts during last year. There were severe damages to lives and property. Because of the sincere efforts of Tamil Nadu Government led by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma the relief and rehabilitation works were carried out on war-footing basis. Due to which, a major loss of lives is averted.
The Government of Tamil Nadu led by Dr. Puratchithalaivi Amma has successfully completed the herculean task of providing Rs.5000 each to more than 34 lakh flood-affected people. Keeping in view of the flood damages in Tamil Nadu amounting to several thousands of Crores, the Government of Tamil Nadu had demanded for immediate release of Central funds amounting to Rs.25,912.45 Crore for carrying out rehabilitation work and for providing relief to flood- affected and compensation to victims of natural disaster in the State. But the Union Government has so far released only Rs. 1960 Crore. Everyone is aware of the fact that the amount released so far is totally inadequate. I therefore humbly urge upon the Union Government to immediate release Central funds amounting to Rs.25,912.45Crore so as to carry out relief and rehabilitation work in the flood affected State of Tamil Nadu.
Hon. Deputy Speaker Sir, Irrigation is very much necessary for agriculture. Inter-linking of rivers at the national level is necessary for ensuring water supply to all parts of the country. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has time and again urged upon the Union Government about the need for nationalisation of rivers and interlinking them. Under the South Indian Rivers Management Scheme, all the rivers flowing through south India should be linked. Additional funds need to be allocated.
For immediate implementation of Athikkadavu-Avinasi flood canal Scheme, an amount of Rs1862 Crore should be allocated for Tamil Nadu. Union Government should also ensure clearances from the Ministries of Forests and Environment for this programme. Coconut growing is an important industry in south India.
In order to protect the interests of coconut growers, particularly in the States of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka, a minimum support price should be fixed as Rs.140 per kg for procurement of copra. Separate funds should be provided. Aanamalai-Nallaru scheme is an important scheme. Water that originates from Melneeraru passes through Solaiyaar, Parambikulam, and reaches Thirumoorthymalai after traversing a length of 120 kms. In order to bring water directly from Melneeraru to Thirumoorthymalai dam, the implementation of Aanamalai-Nallaru scheme is very much necessary. For implementation of this Scheme, the Union Government should allocate Rs.1600 Crore. Melamaravathi Scheme is also an important scheme. The capacity of Amaravathi dam is 4 TMC. During rainy season on an average, 3.5 to 4 TMC of excess water drains into sea. If a dam is constructed at Melamaravathi we can save at least 4 TMC water. I urge that the Union Government should allocate adequate funds besides providing forest and environment clearances.
I wholeheartedly thank the Union Government for commencing the project work with an allocation of Rs.500Crore for execution of four-laning project in the National Highway between Pollachi and Coimbatore.
Similarly in National Highway, NH209 , the work has commenced. I urge upon the Union Government to grant funds for acquisition of land and to start the four-laning work in the National Highway No 209, between Pollachi-Udumalaipet-Palani-Ottanchathiram-Dindigul.
The condition of coir manufacturers in south India is very pathetic. These coir manufacturers do not get remunerative prices for their produce. Coir products are being exported to foreign countries like China and the price for these products is fixed in those countries. I urge that the minimum price should be fixed for coir products. I moreover urge through this august House that the Government should take necessary measures like adequate subsidy, financial support, etc. to ensure selling of value added coir products. This will encourage the coir manufacturers besides protecting their interests.
Sir, Amma Canteen-a scheme to feed the poor and needy- is an ambitious scheme successfully implemented by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma. The Union Government, after allocating adequate funds, should provide such canteen facilities to the poor and needy living in all parts of our country, following the footsteps of Tamil Nadu. This scheme can help in a big way in feeding the poor. I once again thank Hon. Chief Minister Dr. Puratchithalaivi Amma for making me a Member of Parliament and for allowing me to speak on this issue in this august House. Thank you.
*m04 SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants. Well, this is my first participation in a discussion, after the historic win of the “Ma Mati Manush” Government in West Bengal. I stand here with immense pride and dignity, with my head held high, representing my people, representing my State, who chose truth over lies and hype. Two months ago, the people of my State had three choices: (1) an ideology less unethical, venomous alliance; (2) a party that runs on media hype and encourages religious fundamentalism; and (3) the Trinamool Congress, which worked for development, which worked for peace, which worked for prosperity and which worked for communal harmony. The choices were clear, and the people spoke loudly and clearly. They blessed Mamata Banerjee’s Trinamool Congress with even a bigger mandate this year. Profoundly and whole-heartedly, they elected a Government that works sincerely; they elected a Government that works transparently; they elected a Government that delivered on its promises; and, moreover, they chose a Government that is fearless, that is bold and that is honest.
Now, let us look at the promises made by the Central Government – a Government that speaks about cooperative federalism; a Government that talks about strengthening the Centre and the State relationship; a Government that tweets on almost every subject, but remains mum and silent on important issues like when Dalits are killed, when young minds in Kashmir are pained and anguished. … (Interruptions) Sir, please have patience because you will get your time. I am representing my people.
This Government often speaks about competitive federalism, about States competing with each other to perform better, but in the past two years, cooperative federalism has merely been a slogan – an empty slogan and not the reality. The Chief Minister of West Bengal wrote to the Prime Minister of the country in April/May, 2016, that is, almost 14 months back detailing the ways in which the Centre was shortchanging the States. There has been no positive response since then. If one may recall the past, in 2012, the former Chief Minister of Gujarat and the present Prime Minister of the country, hon. Prime Minister Narendra Modi Ji, wrote about cooperative federalism in his blog. Let me quote:
“Sitting in New Delhi, the Centre may not always be able to do justice to the potential needs of various States across India. By virtue of being closer to people, State Government can respond much better in understanding and fulfilling the expectations of the people through good governance.” It sounds good, Sir. They are beautiful words, which were forgotten after covering a mere distance of 920 kilometres; to be more precise, forgotten after taking the flight from Ahmedabad to Delhi. Such is the magic in Delhi’s air! From this Government’s record, it is clear that there has been no cooperative federalism or competitive federalism. What we have today, unfortunately, is camouflaged centralism in the name of cooperative federalism. There has been talk of fiscal transfer to the States, but unfortunately, the reality is the Central Government has withdrawn its financial support from nearly 39 major schemes like National E-Governance Action Plan; Modernization of Police Force; Additional Central Assistance for LW-affected Areas; Backward Regions Grant Fund; Special Assistance for Hill Areas; Scheme for setting up 6,000 Model Schools; Scheme for Central Assistance to the States for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities; National Mission on Food Processing; and Tourist Infrastructure. This is not the end. Also, 58 important schemes like Rashtriya Kisan Vikas Yojana, National Food Security Mission, Bringing Revolution in Eastern India, National Rural Drinking Water, Sarva Shiksha Abhiyan and National Livelihood Mission.
The Central Government has substantially reduced its funding. It is unfortunate that the Centrally Sponsored Scheme and the Budget for Sarva Shiksha Abhiyan has been reduced from Rs.9,000 crore to Rs.2,000 crore. Is this what we call ‘cooperative federalism’? The answer is ‘no’. This is ‘camouflage centralism’. West Bengal is being weighed down today by a massive debt of more than Rs.3,08000 crore left behind by the previous dispensation of the Left Government who ruled the State and ruined the State for 34 long years. Other States like Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh also have debt in excess of Rs.2 lakh crore. Has there been any waiver since then? Has there been any support from the Central Government’s end? Has there been any initiative to curtail or reduce the amount by truncating the same amount? The answer is ‘no’. This is what we do not call ‘cooperative federalism’. This is ‘camouflage centralism’.
The Planning Commission also has been abolished and the States have lost an important platform where they can raise their concern, can talk on behalf of their representatives and the State, where they can raise important issues. Meetings are being called without consulting and discussing with any one. You give time to the Chief Minister to speak based on the colour of their Party flag and your political equation. That is very unfortunate thing that we are facing today.
The Government talks about ‘competitive federalism’. It sounds good. They want one State to compete against another in a good spirit. But let us take this concept of ‘competitive federalism’ at another level. Let us see how the States are fairing when they are getting compared to the Centre. Since I come from Bengal, I will take Bengal as the benchmark. Let us see how Bengal has faired and how the Central Government under the leadership of the hon. Prime Minister and the NDA has faired.
Let me talk about inflation. In the Supplementary Demands for Grants, Rs.40,000 crore has been allocated as ways and means advanced to the Food Corporation of India. Given the inflation situation in the country and the crucial role of the public distribution system for the common man, it is not clear why this allocation was not made during the Budget Session and why it is coming up at this stage. Bengal has the lowest inflation rate in the country. It is less than three per cent. According to the latest Economic Survey published by the Central Government, the inflation rate of the entire country today stands at 5.7 per cent. From day one of the Monsoon Session, my colleagues from the Trinamool Congress, both from this House and that House, have been raising this concern both inside and outside the Parliament.
Let us take Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). The BJP has always criticised MGNREGA as a failure and ridiculed the same as a scheme for digging holes. This is reflected in the overall performance of the scheme. The average days’ of employment per household has been a dismal below fifty. Last year, it was only 34.84. But in Bengal, the situation and the scenario is different. MGNREGA aims to provide at least hundred days of wage employment per year; 85 lakh person days of work has been generated and we have spent more than Rs.18,000 crore in the last few years. Again, undoubtedly, Bengal is the best in the country.
The Demand for Grants adds Rs.5,000 crore to the MGNREGA fund. This is a good step. But again, my question is as to why they are adding it now. It is not clear as to why such an important allocation is appearing as a Supplementary Demands for Grants. This again proves the Central Government’s attitude and concern towards the common people and down-trodden of this country.
My third point is about the financial growth. As per the financial growth, the Gross Value Added Growth of Bengal is at 12.02 per cent while it is 7.3 per cent in the case of India. Also, there has been a recent tendency of the Central Government to fund various development schemes by imposing cess. For instance, 0.5 per cent Swachh Bharat Cess, and 0.5 per cent Krishi Kalyan Cess have been levied on Service Tax. The collection of Cess does not form part of the divisible pool and does not get shared with the States. This move by the Centre amounts to depriving and ignoring the States their share in the additional revenue and it goes against the spirit of cooperative federalism.
Article 271 of the Constitution clearly says, “Surcharge on certain duties and taxes for purposes of Union not withstanding anything in article 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in articles by surcharge for purposes of the Union and whole proceeds of any such surcharge shall form part of Consolidated Fund of India”. I would request the hon. Finance Minister and the Government to please use this Article in the Constitution in the good spirit and in the interest of the country so that everybody in the country including the farmers, including the workers, including the States, gets benefited. That should be the spirit.
If you talk about social and rural development, the Centre’s budget for Beti Bachao, Beti Padhao, a scheme that was modelled and repackaged on West Bengal’s Kanyashree Scheme created by hon. Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee, has an allocation of a mere Rs.75 crore. I wonder how much of it went into the newspaper ads and social media campaigns and what actually is left of that Rs.75 crore to be spent on the countrymen. What is the budget of Kanyashree Scheme in Bengal? It is not Rs.100 crore, it is not Rs.200 crore, it is not Rs.500 crore. It is Rs.1,000 crore. That is ten times the Centre’s budget only for one State. That is West Bengal for you.
Let us take minority development. Facts and figures speak for themselves. Let us look at the numbers. The budget increased four times in Bengal in the last five years. What has the Centre done? They cannot even run a portal to distribute minority scholarships. Do they really care about minorities? Do they really care about the oppressed? Do they really care about the farmers? Do they actually care? The answer is no, Sir.
I have explained to you briefly how one State Government brought peace, harmony, development, prosperity and won a second term, how schemes are implemented successfully on the ground, how people coexist irrespective of their caste, creed, religion and irrespective of what they eat or where they breathe. And while doing that, the State Government of West Bengal has a Gross Domestic Product which nearly doubled from Rs.4.61 lakh crore in 2010-11 to Rs.9.20 lakh crore in 2015-16. Bengal is moving ahead.
Compare this to the Central Government who believe they are an event management agency. They create big ads, make big promises, write catchy slogans and try to do headline management. But the result is total mismanagement. Today after almost 69 years of Independence we do not need to know what must be done to strengthen the nation any longer. The Central Government and its representatives including the hon. Minister should ask themselves one simple question as to whether they are doing even one per cent of what they think should be done or must be done. The answer will be no again.
The hon. Prime Minister and the Finance Minister are very active on the social media platforms like Facebook, Twitter, etc. It is a good thing and I have no problem with that. But I would humbly request them to get a DVD of Satyajit Roy’s beautiful film Pather Panchali which if translated to English means ‘Song of the Road’. The film Pather Panchali is about Harihar and his family suffering from poverty. Harihar moves to the city looking for employment. In the meantime his daughter falls ill. They do not have money to buy medicine or take his daughter to the hospital. Unfortunately, on Harihar’s return to the village he finds that his daughter has already passed away. The family thus continues to suffer. The film was based on the story written by Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay, one of the leading writers of modern Bengali literature way back in 1929. But it reflects the current situation of the country today. There is unemployment everywhere and access to proper healthcare looks like a distant dream. But when you actually want to change the lives of people, how do you do it? You change their lives by setting up fair price medicine shops; you change lives by giving up to 70 per cent discounts; you change lives by giving proper shelters and houses free of cost to economically weaker sections of the society and people under Gitanjali scheme; you change lives by declaring all the districts in the State open defecation free; you change lives by electrifying households underSabar Ghare Alo scheme; you change lives by giving more than 40 lakh Sabooj Sathi cycles to the girls and boys so that a 50 minute painful walk to their school becomes a five minute sweet and smooth ride.
Life has been changing in Bengal and it has been changing for the better. But as far as the BJP-led Government is concerned, I am very sorry to say but all they have given the country so far is अच्छे स्लोगन्स, अच्छे एड्स, अच्छे ट्वीट्स, अच्छे सपने और अच्छे जुमले। 25 महीने के बाद एक आशा और उम्मीद की किरण लेकर सारे देशवासियों ने जिस सरकार को सत्ता पर बैठाया था, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए। आज हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में जानना चाहता है कि ये अच्छे दिन कब आयेंगे। जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान और कन्याकुमारी मे राह देख रहा किसान किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए और अच्छे दिन कभी आयेंगे भी नहीं। बातें बहुत बड़ी-बड़ी हुईं, लेकिन देश की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। अच्छे दिन के नाम पर देश की जनता को धोखा दिया गया है। The Government must stop its step-motherly attitude towards the State. It must come out of the bubble it is trapped in Delhi. I come from India; I do not come from Delhi. I come from the States of India with optimism in my heart. I come from West Bengal; I come from a State where federalism is not just a mere slogan; it is something people genuinely look up to and is strongly followed.
Believe me, an anger is rising against this Government. The way these Supplementary Demands for Grants are processed, it is just adding fuel to the fire. Keeping away the larger interest of the country, they are doing it one after another, again and again. I would humbly caution my colleagues in this august House who are ruling the country as the representative of the Cabinet that they must think of it. I would humbly caution them with a stake in this country, with a stake in India. I am not politically associated with them. But I am from India and they are letting India down. That is all I have to say. Thank you very much.
*m05 SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker Sir, I stand here today to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants 2016-17. What is the state of public finance of our country today? The state of public finance has shown some deterioration with the fiscal deficit crossing 61 per cent of the Budget estimate in the first quarter of the financial year 2016-17 on higher expenditure and subdued realization of non-tax revenue. The fiscal deficit gap between expenditure and revenue during the April-June period of the current financial year stood at over Rs. 3.26 crore or 61.1 per cent of the Budget estimate. The deficit was 51.6 per cent in the same quarter of last financial year. These are boring statistics.
The hon. Minister of State for Finance, our good friend, is here. He stands finance not only because he hails from Rajasthan, but he understands finance because he also knows the value of money.
On political platform we can say many things but these are hard facts. The Government estimates the fiscal deficit – fiscal deficit in this fiscal 2016-17 – to be Rs. 5.33 lakh crore or 3.5 per cent of the Gross Domestic Product. The revenue deficit during the three months is over Rs.2.82 crore or 79.9 per cent of the estimates. These are not my words. The Controller of Accounts data is there in public domain. What does this signify? Should I explain it in detail?
Within the last three years, after we passed our Budget, the estimate that was projected before the country, before this House, has not been realised and rather our deficit is mounting year after year, which was less last year at around 51 per cent and this year it has gone up to 61.7 per cent. This is very alarming. That is the reason why when we are discussing about the Supplementary Demands for Grants, we are not only discussing how much allocation the Finance Minister has asked for certain Departments but we are also deliberating the performance of the Finance Ministry.
The data that I have mentioned in this House is the data of the Government. I am not doubting the data of the Government but I think when the Minister will stand up to say a few words to pass the Supplementary Demands for Grants, he will explain, at least care to explain, why within last three months our estimated money has not been realised. Where are the difficulties? At least we can diagnose the disease and take action accordingly.
One may say that revenue will flow in another two quarters. As expenditures are committed to be made, need to be done for the first quarter itself, I fully agree. But the concern here is over the financial position as corporate tax collections are not as buoyant as expected and disinvestment receipts too have been less than robust till now. So, through what other methods you are trying to get the money?
The Finance Minister has proposed Supplementary Demands for additional spending of Rs.1.03 lakh crore. Although the cash outgo will be only Rs.20.94 8 crore, the Finance Minister has sought Parliament’s approval for transfer of Rs.5,000 crore towards National Employment Guarantee Fund and Rs.1,000 crore for providing funds to Indian strategic petroleum reserves for sovereign strategic crude oil reserves at Vizag, Mangalore and Puttur. These are security interests and it needs to be spent. Some of us have also visited how India is actually preserving or reserving this type of wealth.
The Government has also sought Rs.5,000 crore towards MGNREGA. There are 51 Grants and one Appropriation. Cash outgo aggregates to Rs.20,948.26 crore. Gross expenditure or additional expenditure matched by savings aggregates to Rs.82,064.8 crore. The first batch of Demands for Grants also include Rs.40,000 crore as ways and means advance to the Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for targeted PDS. Another, Rs,31,957 crore is to be approved for the Ministry of Road Transport and Highways.
16.00 hours These are the two major Departments – the Food Corporation of India and the Ministry of Road Transport and Highways – which are getting the lion’s share. While we deliberate on these proposals for approval, we should not forget that the Union Government’s revenue deficit shot up to Rs.2,82,049 crore or 79.7 per cent of the budget estimates in the first quarter of the fiscal. It amounted to just 58.6 per cent of the full year target in the same period a year ago. What does this signify? Should we say that it is a good sign?
Sir, one thing has happened and we should give credit to this Government. Of course, our colleague, Md. Salim, will not agree with me. I think during his speech, he will be mentioning this. But one good thing has happened. FDI in the country rose to 53 per cent in the past two years.
Investments are supposed to be engines of growth. The Government should recognise that private sector is stressed. The other two engines of growth are the Government and Foreign Direct Investment. Opening up many sectors over the years has smoothened till now but we should not forget that the Foreign Direct Investments are not for charity. Never lose guard. Be always alert. Where is this money coming from? For what interest, is it coming? It is not for charity. We should always be alert. The Government should be alert and so also the Opposition.
When we talk of stress in private sector, we talk of bad loans and NPAs. It was the Asset Quality Review Process undertaken by the Reserve Bank of India by which NPAs of top 100 borrowers came to light. They form 19.3 per cent as of March 2016 up from 0.7 per cent in March 2015. You can see the alacrity in which NPA has grown. My information is that in the next year when we will be again discussing about the budget, it would cross much more. It would be more alarming and more frightening. This percentage will mount by March 2017. When NPAs have increased 80 per cent in the past one year, what is the Government doing to recover this money?
I may mention a very interesting figure to the House. The total recovery done in 2015-16 by all the public sector lenders was Rs.1.28 lakh crore which includes 46 per cent of this amount being written off. You can calculate how much money was written off. You recovered Rs.1.28 lakh crore and out of that 46 per cent is written off. In 2014-15, the recovery was Rs.1.27 lakh crore. What does this signify? Can we say that an increase of Rs.0.1 lakh crore have demonstrated your seriousness about recovering your money from the defaulters? That is the increase. In December, when we will be discussing about second supplementary, how much money would be written off? All this information is in public domain.
Sir, I may quote the Report of the Credit Swiss, the Government may correct me if I am wrong. I would mention top ten corporates who owe a staggering Rs. 7 lakh crore to the Public Sector Banks and Financial Institutions. This is public money. Government is the custodian. Is it true that Adani Group had gross debt of Rs. 96031 crore? Is it true that ESSAR Group has Rs. One lakh crore of loan? Is it true that GMR Group has a loan of Rs. 47,976 crore? Is it true that the GVK Group has a loan outstanding of Rs. 33933 crore? Is it true that the Jaypee Group has an outstanding loan of Rs. 75163 crore? Is it true that the LANCO Group has an outstanding loan of Rs. 47,102 crore? Is it true that the Reliance Group has an outstanding debt of Rs. 1.25 lakh crore? Is it true that the Vedanta Group has an outstanding debt of Rs. 1.03 lakh crore and Videocon Group has an outstanding debt of Rs. 45405 crore? I demand an answer from the Government. I would be happy if the Government says that Credit Swiss Report is wrong. This country cannot afford a slow motion recovery. We need an action plan. RBI’s latest report on `Financial Stability’ shows that the worst may not be over yet. Yes, RBI has started S4A scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets about which last Friday the hon. Finance Minister had mentioned while replying to a question on Stressed Asset on NPA. It is the idea of the RBI. That is in line with the Troubled Asset Relief Programme of the United States. But S4A which involves conversion of part of corporate loans into equity seems to lack momentum. Earlier, Strategic Debt Restructuring Mechanism also did not go too far. We may need innovative schemes that may bring in aggressive private equity players – RBI diagnoses. But RBI is not the physician. Clean up eventually requires action from the Government and there is an urgent need to end this drift on bad loans and we are yet to hear, as bad loan is mounting year after year, from the Government what steps the Government is taking to clean up the slate. By removing the RBI Governor, or asking him to go or not asking him to go but humiliating him is one thing, but you clean up your slate.
The most often discussed feature nowadays is devolution of funds. I think, my predecessor speaker from Trinamool Congress also mentioned something about this. I allege that the Union Government has been cutting back on essential transfers to the States made in the form of grants to mitigate the effect of the share of the States in the tax revenue. The acceptance of the recommendations of the 14th Finance Commission meant higher devolution of taxes to the States, 42 per cent against 32 per cent. However, the actual transfer which includes sharable taxes which was 20 basis points less than the Budgeted figure has come as a shock to the States. While a transfer of 6.3 per cent of GDP was budgeted raised estimates point to a lower figure of 6.1 per cent. It is not actually more. If you quantify this, it might be looking more.
The transfer of funds to the States in the year 2017 are expected to be even lower at six per cent of the GDP. Introduction of cess and surcharge in 2016-17 would take away 9.1 per cent of tax revenue from the divisible pool. Odisha has demanded a special assistance of Rs. 3,500 crore from Niti Aayog. The demand for State’s share out of Rs. 2,000 crore of the untied Fund lying with the NITI Aayog remains unmet till date.
The paddy procurement operation pump in around Rs. 6,500 crore to the rural economy of Odisha every year. It might be much more in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, West Bengal, Jharkhand and Chhattisgarh. Around seven lakh farmer households get benefited from the Minimum Support Price operation for paddy. But the MSP fixed by the Union Government is not commensurate with the rising cost of inputs. Odisha had recommended to raise it to Rs. 2,500 per quintal for kharif marketing season of 2016-17. But the Union Government has fixed Rs. 1,470 for common paddy and Rs. 1,510 per quintal for grade A paddy. Why would the farmer go to the field to cultivate? Is it just for sustenance? We are eulogising the farmers in so many words in this House and outside. But the crux of the problem lies here. That brings impoverishment in the rural areas. I think it is time we should think over this matter. Next week when we will be discussing about the natural disasters perhaps again this issue will come up. I would appeal to all the sections of this House that the MSP should be determined scientifically instead of just controlling the price so that it does not have an inflationary impact. It was the genuine demand of our farmers. I would urge upon the Government to re-consider and increase the MSP of paddy to Rs. 2,500 per quintal from this year.
I would refer to two exclusive news items that are floating around. One is, very recently the DRI has unearthed Rs. 2,240 crore banking hawala scam. Officials from six public sector banks are involved in the generation of funds. Two major banks, I may be allowed to name them, such as Punjab National Bank and Canara Bank branches in Mumbai – I do not know why every scam happens or originates from Mumbai – illegally remitted Rs. 2,240 crore overseas. How could this happen? We have built a number of firewalls now. The UPA Government could not do much though they stayed in power for ten years. But within these two years a number of firewalls have been built. How could this happen? While public sector banks are supposed to be speeding up to improve their monitoring mechanisms, while banking regulations are in place to prevent such illegal activities, is it too much to ask that the onus is on the banks to take responsibility? What action have you taken? The DRI has only apprehended some persons. But ultimately has any top officials of those banks been taken to task? What action has the Government taken?
Another interesting aspect has come to the public domain. This Government claims on LPG subsidy savings. Recently, the CAG Report – it is in public domain today – has been tabled in Parliament, which seriously punctures the claim that it would end up saving almost Rs.22,000 crore. This is the claim which the Government is making. This claim of Rs.22,000 crore relates to the financial years 2014-15 and 2015-16 since it launched two-pronged approach on cooking gas subsidy by introducing direct bank transfer of the subsidy and asking better off consumers to voluntarily give up their gas cylinders. The CAG says that saving from people voluntarily, giving up LPG subsidy, and direct bank transfer adds up to less than Rs.2,000 crore. Where is Rs.22,000 crore, and where is this Rs.2,000 crore? First I thought that perhaps the CAG got the figure wrong.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): You always believe them.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Now, I am sitting near you, I do not want to be nearer to you. First I thought the CAG got the figure a bit wrong. Was it Rs.22,000 crore or was it Rs.2,000 crore? Perhaps those who are claiming from rooftops that yes, this much of amount we have saved for the country by giving away gas cylinders, by sending it through direct bank transfer. This much money has been saved. Of course, a leader like Shri Kharge will ask, where did you spend this money, if you have saved this money? But the CAG has punctured that. The CAG said that it is only Rs.2,000 crore that has been saved, not Rs.22,000 crore. But what about the rest Rs.20,000 crore? The remaining saving is actually due to the dramatic fall of the price of LPG which India annually imports. Isn’t it dramatic actually? We have been hearing high decibel campaign – give it up, give it up, give it up - calling upon consumers to give up their LPG subsidies. The Government claims that with the direct linked transfer, the saving has almost been Rs.22,000 crore. The reality is far from what the Government has been saying. This is according to the CAG Report, these are not my words. Rather one would say the huge drop in subsidy budget is mostly due to the dramatic drop in the global price of LPG that India imports.
I come to little aspects relating to my State. Odisha has lost immense revenue due to non-revision of royalty on coal by the Union Government. The royalty was last revised in April, 2012 and was fixed at 14 per cent on sale of coal. The State earns around Rs.1,000 to Rs.1,200 crore annually. The percentage is supposed to be revised every three years. Revision of royalty was due last year. That is the revenue collection from mining and metal sectors which has also dipped to Rs.900 crore against a target of Rs.1,400 crore after the first quarter of the current fiscal, April-June. For 2016-17, Odisha expects to generate Rs.6,700 crore from the mining and metal sectors. There is no doubt about it. Unless it is increased and revised, we are losing every month.
I urge upon the Union Government to share 60 per cent of the Clean Energy Fund that we have been demanding because ours is a mineral bearing State. People in coal bearing areas bear the burnt of waste, pollution and displacement, and Centre spends the Clean Energy Fund on western States of the country. I am not mentioning the State which got the highest share from the Fund. Which western State has got funds for development of renewable energy?
It is unfortunate that the Union Government has doubled the cess on coal from Rs. 200 to Rs. 400 per tonne saying that they want to put it in the National Clean Energy Fund, while it has deprived the State of getting its due by not revising the royalty.
Sir, another aspect is relating to the GST about which we will be discussing tomorrow or Monday or Tuesday when the GST Bill comes up here. But as the Finance Minister is going to reply to this debate, I think it will lessen his trouble if I mention this here today. The Government of Odisha has claimed – and this is a problem with every State because an assurance was given that for the loss suffered due to reduction of CST, compensation will be provided to the States – that they have incurred a loss of revenue to the tune of Rs.7,755 crore from the period from 2007-08 to 2010-11 on account of reduction of CST. Till date we have received only Rs. 2,201 crore leaving a gap of Rs. 5,554 crore. This needs to be updated and money should flow to the State as was agreed upon.
Sir, there are a number of funds that have been curtailed as has been said earlier. But I would only mention here that the assurance that was given by the Union Government to the States needs to be adhered to. It is on faith that the administration runs. It is an assurance from the Union Government to the State Governments and it is on faith that the whole country prospers. Therefore, I would urge upon the Union Government to stick to the commitments that this Government has made and accordingly India will prosper, so also Odisha will prosper. Thank you.
HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, Shri Mohammad Salim wants to speak now because he wants to go to some meeting. So I am allowing him as a special case.
1622 hours *m06 SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful to you and to the speakers who were supposed to speak before me.
I am thankful to Mr. Mahtab because he has brought the issue on track after high decibel political rhetoric. He has highlighted some finer points relating to the state of economy of our country, the hollowness of the Government’s claim and the reality as well as the nitty gritties of the Supplementary Demands for Grants and the Appropriation (No. 3) Bill, 2016. So my burden is lessened. उन्होंने जो तमाम बातें कह दी हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा।
16.23 hours (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) उन्होंने बहुत सारी फीगर्स देकर देश की आज की आर्थिक स्थिति और बजट में वित्त मंत्री जी ने जो कहा था या जो प्रचार हो रहा था, हो रहा है और जो हकीकत है, उसे आईने की तरह लाकर दिखाया है। मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विज्ञापनों में जैसे विज्ञापित किया जा रहा है, वैसा नहीं है।
अगर मैं सप्लीमैंट्री ग्रांट्स के बारे में कहूं तो 68 ऐसे आइटम्स हैं, जिनमें एक लाख रुपये, एक लाख रुपये करके रखे गए हैं। वही पुरानी आदत है, उसी में रखा गया है। घोाणा के लिए 68 आइटम्स में एक लाख रुपये रखे गए हैं। मैं उन्हें दरकिनार कर रहा हूं।
इसी तरह सही मायने में 1,03,013 करोड़ रुपये की ग्रांट काफी है, लेकिन हकीकत में जो खर्च है, वह 20 हजार करोड़ प्लस में है। अगर आप देखें तो कृिा की फसल बीमा योजना, दाल, प्याज के लिए भी कुछ रुपये रखे गए हैं। महंगाई का आलम इस बारे में दिशा दिखाता है। जब प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड के बारे में कहा गया था कि हम महंगाई रोकेंगे, हमने उस वक्त भी कहा था कि यह नाकाफी है। आज भी कह रहे हैं कि आपने सप्लीमैंट्री बजट में दाल और प्याज की खरीदारी के लिए 500 करोड़ रुपये रखे हैं, यह अच्छा है। सरकार महंगाई शब्द की घोाणा नहीं कर रही है, लेकिन चुनौती को स्वीकार कीजिए। मैं नहीं समझता कि 500 करोड़ रुपये से प्राइस स्टैबिलाइज़ हो जाएंगे। सबसे सस्ते में गरीब लोगों को रोटी, चावल के साथ दाल मुहैया कराने की जिम्मेदारी आपकी थी। यह सबसे सस्ता प्रोटीन है और वह आसमान छू रहा है। बेशक, यह बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। आजादी के इतने साल बाद भी बारिश ठीक हुई तो बाकी तमाम चीजें भी ठीक होंगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम कहते हैं कि बारिश ठीक नहीं हुई, इसलिए फसल ठीक से नहीं हुई। जब सब कुछ कृषि, खेती किसानों के साथ संबंधित है तो फिर सरकार इतने वचन या घोषणा में खर्च करती है, इतनी बातें, इतनी योजनाएं हैं लेकिन वह किसानों की तरफ क्यों नहीं होता।
मैं विदेश मंत्रालय में स्टैन्डिंग कमेटी का भी सदस्य हूं। हमारा विदेश में 600 करोड़ रुपये का कमिटमेंट हुआ है, 100 करोड़ चाबहार पोर्ट के लिए है, जो ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 500 करोड़ रुपये मारीशस और सेशल्स के लिए हमारा कमिटमेंट है, समिति की रिपोर्ट में भी है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहां एड या ग्रांट्स के बारे में घोषणा करते हैं, वह अच्छी बात है। जैसे देश में घोषणा पत्र लागू नहीं करने से लोगों को बुरा लगता है, वैसे ही विदेश में भी हम जाकर घोाणाएं कर देते हैं लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहां घोषणा के अनुसार न तो प्रावधान रखते हैं, न उनको पूरा करते हैं। राजनीति के कारण सरकार पर विरोधी पक्ष लांछन लगाता है, लेकिन विदेश के साथ जब ऐसा होता है तो वह हम सभी को परेशान करता है। इसी तरह से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं। अभी हम सुखाड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ की चपेट में आ गए। पूर्वोत्तर भारत, बिहार और उत्तर बंगाल का कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। देश में भी ऐसा होता है कि जब तक नोयडा, गुड़गांव, दिल्ली प्रभावित नहीं होता है या मुंबई प्रभावित नहीं होता है न तो हम संसद में चर्चा करते हैं और न ही संचार माध्यमों से चर्चा आती है। जब चर्चा होगी तो विस्तार से कहूंगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता को प्रांतीय सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, हम लोगों को राम भरोसे छोड़ दिए हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, इससे हजारों लोग पीड़ित हुए हैं, लोगों के घर उजड़े हैं, रेस्कयू के लिए कुछ काम हो रहे है लेकिन वे नाकाफी हैं। प्रांतीय सरकार सहायता मांगे, फिर आप यहां से टीम भेजे, फिर वह उसका जायजा ले, फिर आप सहायता देंगे। जब तक हम बाढ़ की चर्चा करेंगे, तब तक फिर सूखा आ जाएगा, न आए तो अच्छा है। सरकार को प्रो-एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरत पड़े तो और लागत देनी चाहिए। इसके लिए संसद तैयार है। आप स्वास्थ्य मंत्रालय को चार सौ करोड़ रुपये दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रश्न आया कि जिले के अस्पतालों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। देश में 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं है और पब्लिक हेल्थ के मामले में भी वही जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। यह सरकार की अच्छी योजना है कि हम हर साल बीस-पच्चीस जिलों को मेडिकल कॉलेज देंगे। मैं उत्तर बंगाल से आता हूं, वहां पर लोगों को बहुत परेशानी है, वहां पर नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है। बाद में हमारे दौर में मालदा में मेडिकल कॉलेज हुआ, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। इस योजना से लाभ होना चाहिए। हमारी दिक्कत है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 और 2015 में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं। वहां सरकार सुपर स्पेशियलिटी, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन उसको केन्द्र सरकार की योजना के साथ जुड़ाव कर दें और जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाए तो हमारा स्टेट भी फायदा ले सकता है और दूसरा स्टेट भी फायदा उठा सकता है। साल में 17 नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। कोलकाता में आज के दिन भी लोग डेंगू की बीमारी से परेशान हैं।
माननीय सभापति महोदय, हर बार ऐसी बारिश होती है और बारिश के बाद मच्छर होते हैं और उसकी वजह से कई जगह यह बीमारी होती है। यहां दिल्ली के आसपास भी यह परेशानी हो रही है। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में अब भी हम, जो विकासशील देश हैं, उनकी तुलना में हम बहुत कम खर्च करते हैं। हम वामपंथी होने के नाते शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि कम से कम जीडीपी का तीन प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। विश्व में सबसे ज्यादा हमारे देश में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर होता है। हमारे यहां 40 से 45 प्रतिशत लोग गरीब से भी ज्यादा गरीब हैं। हर साल इलाज के लिए पॉकेट से जो खर्च होता है, उसके कारण लाखों लोग अपनी जमीन जायदाद से हाथ धो बैठते हैं। उन्हें अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। इसमें इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है। मैं तो अपने देश की बात कह रहा हूं। अगर हमें उन गरीबों को बचाना है, तो स्वास्थ्य की मद में हमें और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आप स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट सैक्टर के हाथ में छोड़ देंगे, तो हमारे देश के गरीब लोगों की जगह और जमीन सब बिकने वाली है।
महोदय, इसी तरह से यूथ एंड स्पोर्ट्स में, मैंने देखा कि वर्ष 2014-15 में जो खर्च है, अच्छी बात है। ...(व्यवधान) मैं एप्रोप्रिएशन बिल के ही एक-एक पाइंट पर बोल रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं और न मैं किसी पर लांछन लगा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि 215 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह हमारे देश की दुविधा है कि हम खेल के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि खेल की इवेंट के लिए खर्च कर रहे हैं। चूंकि अंडर 16 फीफा वर्ल्ड कप होगा और ब्रिक्स का इवेंट होगा, इसलिए हम यह पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें अपने देश में इफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जिससे हमारे देश के नौजवान जिले में, तहसील में और सब-डिवीजन में खेलों में अपना स्तर ऊपर उठा सकें, लेकिन हम वह काम नहीं करते हैं। हम केवल तीन इवेंट के लिए 215 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसमें टेलीविजन वाले भी जाएंगे, मंत्रिमंडल के लोग भी जाएंगे, कुछ चीयर लीडर्स भी होंगे, लेकिन उसके बाद खत्म। मेरा कहना है कि इवेंट्स के बजाय खेलों पर ज्यादा खर्च किया जाए। मैं आंकड़ों में ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि श्री भर्तृहरि महताब जी ने इस बारे में बहुत कह दिया है, लेकिन दो-चार बातें मुझे कहनी पड़ेंगी।
महोदय, आप 40 हजार करोड़ रुपए एफसीआई को फूड प्रक्योरमेंट के लिए दे रहे हैं, अच्छी बात है। उसी तरह से आप रूरल ग्राउंड्स के लिए भी कुछ खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्योरमेंट आप कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि अधिकतर जगह पर आजकल यह काम एजेंट के जरिए करते हैं, फिर चाहे यह काम राज्य सरकारों को दे दो या केन्द्र सरकार को। जब किसान मंडी में फसल लेकर आता है, तब खरीदारी नहीं होती। बाद में वह राजनीतिक हो या कोई और कारण हो, नैक्सस होता है, राइस मिल मालिक हों, उनका नैक्सस होता है और किसान का उत्पाद सस्ती कीमत पर ले लिया जाता है। जो कीमत आप देते हैं, वह उस समय नहीं मिलती, बाद में मिलती है। उससे पहले ही किसान का माल मंडियों में नैक्सस की वजह से सस्ते में ले लिया जाता है। मैं समझता हूं कि किसान को फायदा पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकारों को भी हिदायत देने की जरूरत है।
महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने एमएसपी के बारे में वादा किया था कि 50 per cent above the cost of production आप देंगे। दो साल हो गए हैं, “क्या हुआ तेरा वादा?” आपने यह खुद कहा था। आज अगर किसानों को उनकी लागत से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो वह खेती बेकार है। इसी कारण फार्मर्स के सुसाइड बढ़ रहे हैं। पहले भी फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। फिर चाहे महाराष्ट्र राज्य ही क्यों न हो। वहां की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक ही दल की हो गई हैं, इसलिए मामला ठीक हो जाएगा, यह बात कही गई थी। महाराष्ट्र में आपकी सरकार आई, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहां पर किसानों को और ज्यादा परेशानी हो रही है।
महोदय, इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज के लिए आपने 31,957 करोड़ रुपए रखे हैं, अच्छी बात है। चूंकि इस बारे में हमने बार-बार चर्चा की है और मैंने खुद एक क्वैश्चन में सप्लीमेंट्री पूछा था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां हाइवे के प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं। चूंकि वहां कोई बिडर नहीं जाना चाहता है और बैंक उनके लिए लोन नहीं देना चाहते हैं, वहां उन प्रोजेक्ट का काम बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। वहां कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहां बिडर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सरकार को अपने फंड से धन देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए वहां पर पैसा खर्च होना चाहिए, ताकि उस इलाके के हाइवेज का मॉडर्नाइजेशन हो।
महोदय, डिवॉल्यूशन ऑफ मनी जिसको कहते हैं, उससे जो स्पेशल स्टेट्स थीं, उनको नुकसान हुआ। राज्य सरकारों को जो धन हम दे रहे हैं, उससे उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। हमारे पीछे हमारे त्रिपुरा के साथी बैठे हुए हैं। पिछले साल से एक साल बाद जो धन उन्हें मिला, उसमें डेढ़ हजार करोड़ रुपए कम मिले। तब नीति आयोग भी नहीं था। वे इसकी शिकायत कहां करते। अब सरकार कहती है कि हमने डिवॉल्यूशन कर दिया, लेकिन जब आप परसेंटेज गिराते हैं, तो उससे राज्यों को नुकसान होता है। अभी आप नहीं थे, तब श्री महताब जी ने बड़ी डिटेल्स में इसे बताया था कि किस तरह से आपका दावा खोखला है कि हम राज्यों को बहुत ज्यादा रुपए दे रहे हैं, फिर चाहे वह केरल हो, बंगाल हो या त्रिपुरा हो, कोई भी प्रान्त हो। सभी स्टेट्स में यह परेशानी है।
महोदय, मुख्य मंत्री भाषण दे देते हैं, उसमें लांछन लगा सकते हैं। मैं कल भी देख रहा था कि भााण में लांछन लगा रहे थे। यहां भी भाषण हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम हैं, जहां पर स्टेट का कंपोनेंट है, हमारे प्रान्त बंगाल में, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, जो लागू नहीं हो रही हैं। वे लागू नहीं हो रही हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमैंट को जो हिस्सा है, वह उसे देना नहीं चाहते। वह उन्हें दे नहीं पाते या वे संसाधन जुटा नहीं पा रहे हैं, इससे यह परेशानी बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि ये विज्ञापन में बता रहे हैं कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ करेंगे।
सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी आ गये हैं। मैं इससे पहले जो बात कह रहा था, उसके बारे में उन्हें सारी जानकारी है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार जो यह वायदा करके आयी थी कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’, तो एन.पी.ए. की आज क्या स्थिति है? अभी आपके आने से पहले मैंने ... * से लेकर तमाम कारपोरेट्स की फेहरिस्त बता दी है, जिसे हम नॉन परफोर्मिंग असेट कहते हैं, उसे आप स्ट्रैस असेट कहते हैं। जो स्ट्रैस है ...(व्यवधान) बैंक की हालत बहुत खराब हो रही है। जब पैसा निकालने की, अदायगी की कोशिश हो रही थी, उस समय रिजर्व बैंक की भी एक भूमिका थी, लेकिन मैं देखता हूं कि वित्त मंत्री जी से ज्यादा ताकतवर दूसरे सदन के माननीय सदस्य ... * निकले। मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने... * को रास्ता दिखा दिया। ...(व्यवधान) अच्छा है कि आपके पास दो ऐसे असिस्टेंट आये हैं, जो आपकी सहायता करेंगे। वित्त मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है ...(व्यवधान) इस सदन के दो अच्छे कुलीग्स हैं। ...(व्यवधान) मैं कह रहा था कि आपके दोनों कुलीग्स आपका साथ देंगे और जिम्मेदारी निभायेंगे। जो लूट मची हुई है, आप एक दिन में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पायेंगे। इसी भ्रष्टाचार के सवाल को दिखाकर आपको राजनीतिक फायदा हुआ, लेकिन हम आज एक के बाद एक...(व्यवधान)
माननीय सभापति: श्री गजानन कीर्तिकर।
श्री मोहम्मद सलीम: हम खुद देखते हैं। आप... * कांड देखिये। मैं दूसरे को क्या कसूर दूं। यह हमारी एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया, लेकिन एथिक्स कमेटी की आज तक बैठक नहीं हुई। मैं शारदा या चिट फंड के बारे में आपको लिखता रहता हूं, लेकिन एस.एफ.आई.ओ., सेबी आदि जो तमाम एजैंसीज़ हैं, जिन्हें इस बारे में राजनीतिक पक्षपात न करके देखना चाहिए। ...(व्यवधान) इसे बोलते हैं ...(व्यवधान) ये चले आये हैं। इतने सवाल जनता से संबंधित कर रहे थे, लेकिन... * होता है। यह पता चलता है, वरना सब खामोशी से सुन रहे थे। ...(व्यवधान) मै जानता हूं कि यह बहुत सेंसीटिव मामला है। ...(व्यवधान) चूंकि उनकी पूरी पार्टी जो खड़ी है, वह ... * के ऊपर है। ...(व्यवधान) इसलिए उन्हें परेशानी है, यह मैं जानता हूं। ...(व्यवधान) यह तो अच्छा है कि मैं सदन में बोल रहा हूं। जब हमारे सदस्य विधान सभा में बोलने लगे थे तो उन्हें मारकर अस्पताल में भेज दिया था। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : श्री गजानन कीर्तिकर।
*m07 श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे आर्थिक बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान) मैं शिव सेना की तरफ से सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर अपने स्टेट की कई बातें यहां रिकार्ड में लाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)
सभापति महोदय, सन् 2015-16 में केन्द्र सरकार ने हाउसिंग फॉर आल योजना जाहिर की थी। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.24 करोड़ है। राज्य में पक्के मकानों की संख्या 2 करोड़ 37 लाख है। 1 करोड़, 18 लाख झुग्गी झोंपड़ियां हैं। झुग्गियों के पुनर्वसन हेतु हाउसिंग फॉर आल योजना के अंतर्गत सन् 2015-16 के लिए चार हजार करोड़ रुपये की निधि जाहिर की गयी थी, परन्तु महाराष्ट्र को केवल 1231.213 करोड़ रुपये ही दिये गये, जिससे पुनर्वसन का काम धीमा और अधूरा है। केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को झोंपड़-पट्टी पुनर्वसन हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 4400 करोड़ रुपये की निधि तत्काल प्रभावी ढंग से आबंटित की जाये, यह मेरी मांग है।
सभापति महोदय, जुहू एयरपोर्ट देश का पहला यात्री एयरपोर्ट है। यहां पर हर दिन 100 से अधिक छोटे या हल्के हवाई जहाजों का आवागमन होता है। इस एयरपोर्ट के परिसर में 20 एकड़ जमीन करीब 16 हजार झुग्गी-झोंपड़ियों से अतिक्रमित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए परिसर में झुग्गियों का पुनर्वसन किया गया था। उसी तर्ज पर जुहू एयरपोर्ट परिसर की झुग्गियों का भी पुनर्वसन अतिशीघ्र करना चाहिए।
यह इस सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स के माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। देश के बंद पड़े 160 हवाई अड्डों को फिर से कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने जाहिर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ऐसी रिपोर्ट भी आई है। उसमें नासिक, सोलापुर, रत्नागिरी और कोल्हापुर एयरपोर्ट्स को प्राधान्य दिया जाए। मेरी सरकार से मांग है कि इसके लिए 100 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की जाए। देश के सागरीय मार्गों का विकास होना आवश्यक है। विशेातः महाराष्ट्र में सागरी प्रवासी आवागमन के लिए बंदरों में जमा मलबा निकालना चाहिए। मुंबई में वर्सोवा बंदर के मलबे की सफाई हेतु केन्द्र सरकार की ड्रेजिंग कारपारेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए एस्टीमेट में 50 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, इसका बजट में प्रॉविजन होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।
क्रूज शिपिंग और टूरिज्म में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्रूज टर्मिनस के विकास व आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक निधि दी जाए। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति-जनजाति लोगों की आबादी 65 लाख 31 हजार 200 है, इन मागासवर्गीय विद्यार्थियों के हॉस्टल हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में कम से कम दस करोड़ रुपये की आवश्यकता है, हालांकि इसके लिए वर्ष 2015-16 के बजट में केवल दो करोड़ रुपये ही दिए गए हैं।
पवई आईआईटी मुंबई के अवकाश संशोधन व प्रशिक्षण केन्द्र के प्रलम्बित प्रस्ताव हेतु महाराष्ट्र को सन् 2015-16 के बजट में केवल 9 करोड़ 87 लाख रुपये की निधि अत्यंत अल्प है। इसके लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये की जरूरत है। साथ ही इस केन्द्र के लिए आरक्षित भूखण्ड पर जो झुग्गियां हैं, उन लोगों का भी पुनर्वसन होना चाहिए। महाराष्ट्र की कुल आबादी का 54.8 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है। राज्य के ग्रामीणों के अपारम्परिक ऊर्जा के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सन् 2015-16 के बजट में 21 करोड़ 74 लाख रुपये की निधि दी थी। वर्ष 2016-17 के बजट में इसमें बढ़ोत्तरी कर लगभग 100 करोड़ रुपये की निधि देने की मैं मांग करता हूं।
आग लेखापरीक्षा समिति यानि फायर ऑडिट कमेटी की सिफारिश के अनुसार अग्निशमन की सेवा शहरों में पांच से सात मिनट में और ग्रामीण भागों में 20 मिनट में पहुंचनी जरूरी है। देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश भर में 8560 फायर ब्रिगेड स्टेशन्स होने चाहिए, परन्तु वर्तमान में केवल 2990 फायर ब्रिगेड स्टेशन्स हैं। जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र में 917 फायर ब्रिगेड स्टेशन्स होने चाहिएं, लेकिन वहां केवल 157 फायर ब्रिगेड स्टेशन्स ही हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड दल दुर्घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे बड़ी जीवित और आर्थिक हानि होती है। अग्निशमन दल की कार्यक्षमता, दक्षता और अग्निशमन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु महाराट्र को कम से कम 100 करोड़ रुपये की निधि तत्काल रिलीज की जाए।
मुंबई में 320 पोस्ट ऑफिसेज भाड़े की जगहों पर चल रहे हैं। आज मुंबई की आबादी दो करोड़ है। डाक विभाग के मुंबई में 21 भूखण्ड हैं, इनमें से सात भूखण्डों पर अतिक्रमण हो चुका है। डाक कर्मचारियों की 12 स्टाफ कालोनीज के 988 निवास स्थानों में से 251 स्टाफ क्वार्टर्स अत्यंत कमजोर और गिरने की कगार पर हैं। ये सभी विगत पांच वााॉ से खाली पड़े हैं। लोखंडवाला उपनगर में 980 चौरस मीटर, मोतीलाल नगर, गोरेगांव पश्चिम में 1331.81 चौरस मीटर, उन्नत नगर, गोरेगांव पश्चिम में 506 चौरस मीटर, मजासवाड़ी में 886 चौरस मीटर आदि सभी भूखण्डों पर अतिक्रमण हुआ है। इससे स्पट है कि डाक विभाग के पास खाली जमीन है। जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए पोस्ट ऑफिसेज की संख्या बढ़ानी आवश्यक है। पुराने पोस्ट ऑफिसेज एवं कर्मचारी निवास स्थानों की दुरुस्ती तथा नए पोस्ट ऑफिसेज की संख्या बढ़ाने हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये की निधि की जरूरत है। यह सरकार से मेरी मांग है। आप आज इसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका नोट आपके पास होना चाहिए।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 275(1) के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। महाराष्ट्र के लिए वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आपदा कोा (एसडीआरएफ) के लिए 112 करोड़, 25 लाख रुपये, ग्राम विकास निधि के रूप में 1623 करोड़ 32 लाख रुपये एवं नगर विकास निधि 1191 करोड़, 24 लाख रुपये की राशि दी गयी है। केन्द्र सरकार को मिलने वाले धन में महाराट्र की हिस्सेदारी को ध्यान में लेते हैं तो उपरोक्त सभी निधियों में बढ़ोत्तरी करना अति आवश्यक है।
वर्तमान बजट में विकलांगों के लिए साहित्य/उपकरण हेतु रुपये 5 करोड़, 78 लाख रुपये दिये हैं, यह राशि न्यूनतम 50 करोड़ रुपये करनी आवश्यक है। एमपी लैड फंड से विकलांगों को साहित्य खरीदने के लिए निधि देनी पड़ रही है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वसन योजना के तहत महाराष्ट्र को जारी किये गये रुपये 92 लाख की निधि अल्प है, यह न्यूनतम 10 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
महाराष्ट्र को अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा हेतु केन्द्र से बजट में केवल 58 लाख रुपये ही निधि दी गयी है। मध्यमवर्गियों के शैक्षणिक विकास हेतु बजट में बढ़ोतरी करनी अति आवश्यक है। बायोटेक्नालॉजी रिसर्च एंड डैवलपमेंट योजना के अंतर्गत 32 करोड़ 36 लाख की निधि अधूरी है। न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में सदर योजना शुरु करनी चाहिए।
स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र को केवल 33 लाख रुपये की निधि दी है, न्यूनतम निधि 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
ग्रामीण स्कूलों में स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला के लिए सदर राशि आवश्यक है।
डिजीटल इंडिया प्रोग्राम के लिए रुपये 384 करोड़, 70 लाख और सेंटर डवलपमेंट के लिए रुपये 152 करोड़, 65 लाख केन्द्र ने महाराष्ट्र को वर्तमान बजट में जारी किये हैं। न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की निधि आवश्यक है।
महाराष्ट्र के कुल 54.7 प्रतिशत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में संगणक/ कंप्यूटर्स नहीं हैं जिससे उक्त स्कूलों के सभी विद्यार्थी संगणक व विज्ञान से अनजान ही हैं।
महाराष्ट्र की 6 करोड़, 15 लाख 56 हजार ग्रामीण आबादी के लिए मनरेगा रोजगार का प्रभावी माध्यम है। इसके लिए बजट में केवल 1 करोड़ 36 लाख रुपये ही दिये गये हैं। इस हेतु न्यूनतम निधि 50 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए महाराष्ट्र को जारी निधि 2 करोड़ 40 लाख रुपये आवश्यक है, इसमें बढ़ोतरी कर 10 करोड़ रुपये इसको कर दिया जाए।
प्रौढ़ शिक्षा के लिए केवल 5 करोड़ 72 लाख रुपये महाराष्ट्र को दिये गये हैं। सौ प्रतिशत साक्षरता हेतु महाराष्ट्र के प्रयास को प्रोत्साहन हेतु केन्द्र से राज्य को न्यूनतम निधि 25 करोड़ रिलीज की जाए।
‘सीखो और कमाओ’ (स्किल डवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स) योजना के तहत महाराष्ट्र को जारी 2 करोड़ 15 लाख रुपये की निधि में वृद्धि कर न्यूनतम 25 करोड़ रुपये राशि करनी चाहिए। महाराष्ट्र की 25 हजार माध्यमिक स्कूलों के 64 लाख, 14 हजार विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज इन वेरियस लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र को बजट में 6 करोड़ रुपये की निधि दी गयी है।
मराठी भाषा में महत्वपूर्ण सामाजिक व शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसके लिए केन्द्र से 10 करोड़ रुपये की निधि और अन्य भाषाओं की डॉक्यूमेंट्रीज हेतु 20 करोड़ रुपये की निधि दी जाए।
महाराष्ट्र की कुल लंबाई 2 लाख 99 हजार 368 कि.मी. मार्गों में से कई मार्गों का चौड़ीकरण करना आवश्यक है। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्गों की चौड़ीकरण हेतु केवल 76 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि जारी की है। आवश्यकता 500 करोड़ रुपयों की है। आपने देखा होगा कि बाढ़ में जो गंभीर हादसा हो गया। ऐसे 10 और पुल हैं जो कमजोर हैं, जिनकी रिपेयरिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इनको रिपेयर किया जाए।
वर्तमान बजट में रोड सेफ्टी के लिए महाराट्र हेतु 2 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम राशि 25 करोड़ रुपये करना जरूरी है। विगत वर्ष राज्य में कुल 63805 रोड दुर्घटनाओं में 13212 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। यह पूरी मांग इस बजट में होनी नामुमकिन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी राज्य सरकार की तरफ से और शिव सेना की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं, इन पर ध्यान दिया जाए और आने वाले बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।
*m08 SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak in this debate regarding Supplementary Demand for Grants. First, let me lay out some facts regarding the demands.
The Government has sought approval of Parliament for Gross Supplementary Demand of Rs.1.03 lakh crore. Out of this total amount, an additional cash expenditure demanded from the Consolidated Fund of India is Rs.20,948 crore. The remaining amount of Rs.82,065 crore is being met by savings from Ministries and Departments.
According to the Comptroller and Auditor General, the Plan Expenditure by the Government in the months of April-May has increased sharply by 46 per cent to Rs.90,570 crore. It is important to know that grants should be sought only for urgent proposals and leakages in spending should be curtailed for efficient usage of funds. This is all the more important when it is clear that some Ministries are unable to effectively utilise the funds allotted to them. Another recurring problem is that some Ministries are unable to effectively calculate how much funds are required, which results in large variations in the funds asked for.
An example would be the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. The Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare in 2014-15 asked for Rs.22,603 crore in the Budget Estimates but later in the Revised Estimates they asked for Rs.19,822 crore. This means that it could not spend all the funds. The same thing happened in 2015-16. In the Budget Estimates it asked for Rs.16,959 crore but in the Revised Estimates it asked for only Rs.15,765 crore. Again, it could not spend all the money and had incorrectly estimated its needs.
This year the Budget Estimates for 2016-17 was almost doubled to Rs.35952 crore but now in the Supplementary Demands it is asking for Rs.1400 crores more.
In addition to the excess funds asked for, there is an issue of Krishi Kalyan cess. The money collected through it is transferred to the Krishi Kalyan Kosh. The Government must ensure that this fund is operationalized and disbursed to the State Governments through the appropriate channels at the earliest. The problem of unspent funds collected through cess is a big one. The CAG said that roughly Rs.1 lakh crore of cess fund remained unutilized.
The key issue is that the absorption capacity of this Ministry, and other Ministries like it, should be increased. This means that all pending vacancies should be filled at the earliest, technological modernisation of offices should take place and programmes for capacity building of employees should be undertaken so that the Ministry can effectively make use of the funds that are allotted to it.
Most importantly, we see that transfer of fund to the State Governments is often delayed due to complex procedures and lack of sensitivity towards the concerns of State Governments. This should be streamlined so that State Governments and local authorities receive payments in time to carry out their works.
Coming to the Rural Development Ministry, it is pleasing to know that the Government has further allotted funds to MGNREGA. It shows the Government's acknowledgement for the scheme which is a great source of rural income, even more so in the situation of drought. This infusion of funds would without a doubt lead to rural job creation and improve living conditions.
The Government should take caution while increasing overall expenditure because if the Government is not able to generate additional revenue, the fiscal deficit would rise from 3.5% to 3.7% of the GDP.
I would like to congratulate the Government for seeking Rs. 1000 crore for Indian strategic petroleum reserves at Vizag, Mangalore and Pudur. This step is important in situations of contingencies as it would increase India's petroleum reserves but it is miniscule in front of reserves of countries like China. Further provisions should be made to increase the reserves.
The Government has sought Rs. 2,000 crore as grants for Department of Telecommunication for the implementation of the scheme 'Bharat Net' which is a PPP initiative. The scheme is essential to connect gram panchayats through optical fibre network and provide e-services. But the scheme needs clarity on various fronts like (i) Right of way or the procedure followed to carry out work (ii) Administrative framework for clearances. I would like the Minister to reply to this in his speech.
Further, out of Rs. 2000 crore, half or Rs.1,000 crore is to be transferred to Universal Service Obligation Fund created to pay telecom providers for creation and augmentation of telecom infrastructure and access to various telecom services to people in rural and remote areas, operation and maintenance of Village Public Telephones. While this is a welcome step, the funds are ultimately being provided to private telecom operators.
Thus, stringent mechanisms of accountability as well as monitoring and evaluation frameworks need to be set up to ensure that funds are being used for the benefit of the public and not being diverted towards corrupt activities.
Regarding demands on the capital side, the maximum increase in funds sought is from the Ministry of Food and Public Distribution. They have asked for a four times increase from the original grant. Initially, it was Rs. 10,600 crore on capital side. The Supplementary Budget is now asking for Rs. 40,500 crore. No solid justification has been provided as to where this money has to be allocated and utilized. Also, given that the increase is so large, it points to inefficient budgeting systems.
The Ministry needs improved budgeting and accounting system for calculating how much money is needed. Care should be taken that the present amount is not in excess of what is required.
Lastly, we should all agree upon that the funds sought by the Government should be used judiciously for better implementation of policies and for the greater good of the public.
To conclude I would urge the Government to take notice of current issues faced by our country like floods, price rise etc. and develop the needed infrastructure to tackle these problems urgently.
Thank you.
*m09 SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on Supplementary Demands for Grants for the year 2016-17.
It is customary for the Union Government to seek the vote of Lok Sabha for the Supplementary Demands for Grants. We vote in favour of this.
Thanks to the global petroleum and commodity prices falling substantially over the last two years, the Union Government has been able to mop up substantial revenues, particularly of indirect taxes - customs and Central Excise. In 2015-16, the Central Excise· collections grew by a whopping 55 per cent over that of the previous year.
The Union Government has increased many cesses in the name of clean energy and agriculture also. Service Tax was also increased substantially resulting in a growth of 26 per cent in 2015-16 over that of the previous year. The same trend is continuing in the current fiscal. The figures of indirect tax collection for the 1st quarter of current financial year 2016-17 indicate a growth rate of 30.8 per cent over the corresponding period of the previous year.
Technically, our GDP growth rate at 7.5 per cent may appear little higher than that of China's, which is at 6.9 per cent. What we should not forget is our growth rate is on two trillion dollar GDP as against China's 10 trillion dollars. We have, therefore, a long way to achieve our growth potential.
As per the available figures, the capital expenditure in 2015-16 grew by 19.6 per cent as against a negative growth rate of 0.5 per cent in 2014-15. This is a good sign. The Government should continue spending more and more on capital expenditure, even if it means higher fiscal deficit, as long as such higher fiscal deficit does not go into meeting revenue deficit. What really matters is controlling revenue deficit. Higher public spending alone can catalyse higher private investments, together contributing to higher growth, which is the need of the hour.
It is notable that the Union Government is trying to create competition among States by ranking them on ease of doing business initiatives. At the ground level, things have not yet improved. There is still phenomenal red tape negating all the policy initiatives of the Government. A conscious effort has to be made to gradually reduce and eventually eliminate the malice of red tape.
Given the stress faced by rural economy, the Budget for the farming community was not adequate. The Prime Minister Fasal Bima Yojana saw an increase from Rs. 2,598 crore in 2014-15 actuals to Rs. 5,000 crore in the Budget, but the increase is directed towards subsidizing premiums for the existing insured farmers. The increased funding should have gone to cover a bigger number of farmers instead of going to insurance companies.
Sir, allocation to Ministry of Health and Family Welfare went up by a paltry Rs. 4,240 crore, remaining at the same abysmally low level of 0.24 percent of GDP.
New schemes like insurance for poor families and a National Dialysis Programme show an increasing dependence on private sector health care. Focus should be on provision of free medicine and diagnostics to help in addressing the larger issues of access to health care.
17.00 hours The flagship Swachh Bharat Abhiyan does not seem to have a provision to improve the lives of Dalits who are constantly harassed. The Centre needs to take cognizance of social and regional disparities in development. It needs to play a crucial role in addressing disparities by investing more in areas and take care of the marginalized sections that lag behind. The soaring prices have caused great unrest in the country, especially among the middle class and marginalized sections of society. Life is becoming difficult for the people. I hope the Finance Minister would control the inflation at the earliest which would be a great relief to the people, particularly the farmers and the poor people.
It is now about 26 months since Andhra Pradesh was bifurcated, but the grant of Special Category status to Andhra Pradesh, as promised by both the UPA and the NDA Governments, is yet to be implemented. The former Prime Minister had given the assurance on the floor of the Upper House, which was supplemented by the present Union Minister of Urban Development, and this decision would put the State’s finances on a firmer footing.
17.01 hours (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) People of the State are terribly agitated and restless. There have been several cases of self-immolation. The people of Andhra Pradesh want justice. Andhra Pradesh is a very genuine case for Special Category status as revenue from Hyderabad was not being apportioned between the States of Andhra Pradesh and Telangana resulting in likely revenue deficit. I would request the Government to fulfill its commitment of granting Special Category status to Andhra Pradesh immediately without any further delay.
With these words, I support the Supplementary Demands for Grants for 2016. I would once again request the hon. Finance Minister to give a clear statement about granting of Special Category status to Andhra Pradesh in his reply. Thank you.
*m10 श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को और सभी राजनीतिक दलों के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके कारण जीएसटी बिल, जो इतने वर्षों से पेंडिंग था, वह पास हो गया। इसके लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ यह देश कैसे बढ़ता है और देश को बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल किस प्रकार से एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जीएसटी बिल का इतिहास है कि जब वर्ष2000-01 में माननीय जेटली साहब केन्द्र सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि "वन नेशन, वन टैक्स " की थ्योरी आगे बढ़े। उस समय पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री श्री असीम दासगुप्ता साहब, जो सीपीएम के थे और बाद में एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन बने, उनसे उन्होंने कहा कि इसकी ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए। वर्ष2003 में माननीय यशवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने केलकर साहब को कहा कि इस तरह की कोई रिपोर्ट बननी चाहिए और फाइनली केलकर साहब की कमेटी बनी। वर्ष2005 में उनकी रिपोर्ट आ गयी और वर्ष2006-07 में यूपीए ने बजट में, चिदम्बरम साहब ने कहा कि हम जीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने इसका एक डेडलाइन फिक्स किया कि 1 अप्रैल, 2010 को जीएसटी लागू करेंगे। इसके बाद, दूसरे वित्त मंत्री, जो वर्तमान में देश के महामहिम राट्रपति महोदय हैं, ने कहा कि हम इसे 1 अप्रैल, 2011 से लागू करेंगे। वर्ष2011 में फाइनली जून के आसपास यह बिल इंट्रोडय़ूस हुआ और इसके बाद उस समय की वित्त समिति में मैं सदस्य के रूप में था, माननीय यशवंत सिन्हा जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, हम लोगों ने इसका डेलिब्रेशन किया। हम लोगों ने पार्टीज़न लेवल से ऊपर उठकर, कई लोगों को यह लगता है कि उस समय यह विरोध कर रहा था, वह विरोध कर रहा था, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यह कहना है कि उस समय जो चेयरमैन थे, वे भारतीय जनता पार्टी के थे और मेरे अलावा अन्य पार्टियों के भी सदस्य थे। हम सब ने मिलकर वर्ष2013 में जीएसटी का पूरा ड्राफ्ट बिल बनाकर स्टैंडिंग कमेटी ने दिया। किसी न किसी कारण से यह बिल रुकता रहा। लेकिन आज जो समय है, जीएसटी के बाद, केवल जीएसटी नहीं, जब यह सरकार आयी, तो इस देश के क्या हालात थे।
श्री वेणुगोपाल जी बोल रहे थे और बाद में श्री भर्तृहरि माहताब साहब भी बोल रहे थे कि उस समय पूरा का पूरा टैक्स टेररिज्म था। लोगों को दिखायी नहीं दे रहा था कि क्या होगा, किसके ऊपर रेड हो जाएगा, किसके ऊपर क्या जाएगी, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी बन गयी थी। जीएसटी तो एक बड़ा कांस्टीटय़ूशनल एमेंडमेंट था, यहाँ पर श्री सुदीप बंद्ययोपाध्याय साहब बैठे हुए हैं, इंश्योरेंस में, पेंशन में, किस तरह के लेजिस्लेशन होंगे, किस तरह के चेंजेज़ होंगे, जो यूपीए के एलाइज़ थे, वे उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। इस कारण से सभी को लगता था कि यह देश अब कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय मोदी जी को जब जनता ने चुना तो केवल जीएसटी ही नहीं, एक के बाद एक ऐसे लेजिस्लेशन हम लाए, जिनसे देश आगे बढ़ सकता है।
मोहम्मद सलीम जी ने जो कहा है, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में 49 परसेंट एफडीआई अलाऊ किया है। इसी तरह से विदेश में काले धन को जाने से रोकने के लिए कानून, वर्ष 1988 में माननीय राजीव गांधी साहब ने बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट बनाया था हमने उसको मजबूत किया है, एनपीए की समस्या को काबू करने के लिए बैंकरप्सी और इनसोल्वेंसी एक्ट लाए, इसके बाद सरफेसी एक्ट में संशोधन किया, डीआरटी एक्ट में संशोधन लाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2008 के बाद से पूरी दुनिया के देश परेशान थे। दुनिया के देशों में और इस देश के लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए माननीय मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री माननीय जेटली साहब एक के बाद एक इतने लेजिस्लेशन लेकर आए, जिससे लगता है कि यह देश आज अच्छी स्थिति में है। चार-पांच साल के बाद एक दिन ऐसा आएगा, जब हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा।
महोदय, यूपीए की सरकार के समय में ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ वाली हालत थी। हालत यहां तक थी कि डायरेक्टर, सीबीआई के यहां कौन-कौन लोग आ रहे हैं, कोलगेट और 2जी केसिस में क्या-क्या किया जा रहा था? यह मैं नहीं कह रहा हूं यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तत्कालीन सरकार किस तरह से भ्रटाचारियों को बचाने में लगी हुई थी। आप इसको इससे समझ सकते हैं कि 15 लाख से 20 लाख करोड़ रुपये का टैक्स डिस्प्यूट में फंसा हुआ था। किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, किसी का हाई कोर्ट में चल रहा है, किसी का केस ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इन सब के लिए कोई मकेनिज्म नहीं था। हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले टैक्स डिस्प्यूट का मकेनिज्म तय किया ताकि इनको आउट ऑफ कोर्ट सैटल किया जा सके। मैं यहां बताना चाहता हूं कि टैक्स डिस्प्यूट के केसिस पिछले बीस-बीस सालों से चल रहे थे। 10-15 लाख रुपये के टैक्स डिस्प्यूट केसिस को लड़ने के लिए हम वकीलों पर लगभग 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे। हमारी सरकार ने इन सब समस्याओं को हल किया।
महोदय, आप ... *के बारे में जानते होंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ... * जी के यहां बंगाल में रेड हुई है। वह कौन हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा ... *एक बड़े बिजनेसमैन के दामाद ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के किसी जमाने में ... * काण्ड हुआ था, तो उनकी जो वाइफ हैं, वह...* की बेटी हैं। कांग्रेस के तार इससे किस तरह से जुड़े हुए थे? टैक्स इवेडर्स, हवाला ऑपरेटर्स और ब्लैक मनी वालों को बाहर भेजने के लिए क्या करते थे, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से देश में जो बिचौलिए किस्म के लोग काम करते थे। आप किसी भी होटल में चले जाइए, ली मैरीडियन में चले जाइए, इम्पीरियल में चले जाइए, ताज में चले जाइए, आपको सभी डील करते नजर आते थे। उन सभी बिचौलियों पर हमारी सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स की रेड डाली है, बड़े-बड़े बिजनेसमैन पर रेड डाली है। जो डायरी मिली है, वह आई-ओपनर है कि किस तरह से बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशन, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। किसी के लिए वह टिकट की व्यवस्था कर रहा है। हमारी सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को पकड़ने का काम किया है। अगर यही सिचुएशन रही तो हमारी सरकार का जनता से जो कमिटमेंट था - न खाएंगे न खाने देंगे और इस देश के गांव, गरीब और किसानों को पैसा देंगे। इस पर हमारी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है।
महोदय, आज जो दुनिया की स्थिति है, वह मैं आपको बताता हूं। दुनिया में यदि इकोनोमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारी सरकार क्या कर रही है और इस सरकार ने दो साल में क्या किया है। यह इकोनोमिक ग्रोथ का ग्लोबल इकोनोमी का चार्ट है। यह कह रहा है कि यू.एस. में इंटरैस्ट रेट बढ़ गया और आई.एम.एफ. ने जी.डी.पी. ग्रोथ का परसैन्टेज इस साल घटा दिया। यह यू.एस. की हालत है। जापान की हालत उससे बदतर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हुआ है, उसके बाद पूरी की पूरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से लेकर वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. ने यह कहा है कि उसकी पोजीशन बहुत खराब होने वाली है। आज पूरा का पूरा यूरोप क्राइसेज से जूझ रहा है और उसके बाद भारत की क्या हालत है। IMF expects India to grow faster than China by 2016. यह हम नहीं कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि यह सरकार क्या कर रही है, आपको लग रहा है कि दो साल में क्या हुआ। यह आई.एम.एफ. की रिपोर्ट है और आई.एम.एफ. यह कह रहा है कि इंडिया 6.5 परसैन्ट के रेट से बढ़ रहा है, यह 2016-17 की रिपोर्ट है। यदि यह जी.एस.टी. पास हो गया तो उन्हें पता है कि डेढ़ परसैन्ट या दो परसैन्ट और बढ़ेगा, तो हमें लगता है कि इकोनोमी आठ परसैन्ट तक जायेगी। जबकि पिछले 20-25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है, यह आई.एम.एफ. ने कहा कि चाइना का ग्रोथ रेट 6.3 परसैन्ट होगा। यह किसके कारण है, यह किसके कारण संभव है, हमारे प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की पालिसी के कारण आज यह स्थिति है कि आई.एम.एफ. को यह बोलना पड़ रहा है कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद आप देखें कि हमने क्या कहा। हम 20,948 करोड़ रुपये का एक कैश आउट-फ्लो लेकर आए हैं, जिसमें 17 हजार, साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये हम प्लान में ले जायेंगे और तीन, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये नॉन-प्लान में ले जायेंगे। उसके बाद लगभग 80-82 हजार करोड़ रुपये का हम एडजस्टमैन्ट करेंगे। लेकिन यदि आप देखेंगे कि जो हमारी प्लान फंडिंग है, ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के समय हमेशा माननीय वित्त मंत्री जी कहते थे कि वह एक बजट ऐस्टीमेट बनाते थे, फिर रिवाइज्ड ऐस्टीमेट बनाते थे, बी.ई., आर.ई. और उसके बाद एक्चुअल ऐस्टीमेट होता था। वह बी.ई. बढ़ाकर बना लेते थे कि हम दस लाख करोड़ रुपये का प्लान ले जायेंगे। लेकिन जब उसका रिवाइज्ड करते थे तो उसे डाउन कर देते थे कि हम दस लाख करोड़ रुपये नहीं कर पायेंगे, हम आठ लाख करोड़ रुपये ही करेंगे। परंतु जब एक्चुअल करने की बात आती थी तो उसे पांच लाख करोड़ रुपये कर देते थे। लोगों को लगता था कि हम बहुत बड़े विकास में जा रहे हैं। लेकिन पहली बार इस सरकार ने यह किया कि उसने अपना बजट ऐस्टीमेट इस तरह से बनाया कि हम पांच लाख पचास हजार करोड़ रुपये बजट ऐस्टीमेट में खर्चा करेंगे और इस बार हम जो सप्लीमेन्टरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेकर आए हैं, इसके आधार पर यह समझिये कि यह बजट ऐस्टीमेट, जिसे रिवाइज्ड ऐस्टीमेट कहते हैं, वह 5 लाख 67 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा। मैं यह समझता हूं कि यू.पी.ए. और एन.डी.ए. में जो फर्क है, वह यही सबसे बड़ा फर्क है।
इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, यहां बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं कि 14वें वित्त आयोग में क्या मिला, राज्यों को आप पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि आप उसे देखेंगे तो एक्चुअल डिवोल्यूशन टू स्टेट्स को टैक्स और डय़ूटीज पर 2014-15 में हम 3,37,808 करोड़ रुपये दे पाये और यदि इस बार आप देखेंगे तो हम 5,70,337 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम 2014-15 से 68 परसैन्ट ज्यादा और 2015-16 से 13 परसैन्ट ज्यादा दे रहे हैं। इसके बाद यह समझिये कि 14वें वित्त आयोग के पास, राज्यों के पास यदि हम यह पैसा देने की बात करते हैं तो यह सरकार विकास कर रही है, यह सरकार कोऑपरेटिव फैडलरिज्म की तरफ जा रही है, यह सरकार गांव, गरीब किसानों की बात कर रही है या जो पुरानी सरकार थी।
इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि नॉन-प्लान ग्रांट्स और लोन जो हम स्टेट्स को देते थे, 2014-15 में हमने 76,286 करोड़ रुपये दिये और इस बार हम 1,15,655 करोड़ रुपये दे रहे हैं। यह 51 परसैन्ट का इजाफा है। यह पैसा कहां से आ रहा है। जब हमारा बजट ऐस्टीमेट से रिवाइज्ड ऐस्टीमेट और एक्चुअल ऐस्टीमेट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि हम गांव और गरीब किसानों को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को समृद्ध करेंगे, माइनोरिटीज को समृद्ध करेंगे, हम सभी को पब्लिक अकाउंट्स के साथ जोड़ेंगे तो आप यह देखें कि यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो स्थितयां हैं कि यह बजट है क्या, यह बजट क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल यह है, कई लोगों ने इस पर चर्चा की कि बजट देखने में बहुत छोटा लगता है। “देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर।” यह दिखाता है कि हमारी सरकार का मतलब क्या था और किस तरह यूपीए की सरकार में चीजें रूकी हुई थीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्राइस स्टेबलाइज़ेशन फंड के लिए इस सरकार ने पैसा दिया है और 40 हज़ार करोड़ रूपये एफसीआई के लिए दिए हैं और क्यों दिए हैं, क्योंकि हमारी सरकार का जो फोकस एरिया है वह हैल्थकेयर है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तब उन्होंने छह एम्स के बारे में चर्चा की थी कि छह एम्स होंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आई और माननीय जेटली जी जब वित्त मंत्री बने तब उन्होंने कहा कि छह एम्स से भी काम नहीं होने वाला है, हम प्रत्येक राज्य को एक-एक एम्स देंगे। एक-एक एम्स देने की प्रक्रिया में हम हैल्थ केयर में सबसे ज्यादा बजट दे रहे हैं। शिक्षा का अधिकार आपने लागू तो कर दिया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय कहां खुला हुआ है, कहां नहीं खुला हुआ है, नवोदय विद्यालय कहां है, सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल हैं कि नहीं हैं, शिक्षक हैं कि नहीं हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है।
मैं केवल यह कहूंगा कि एफसीआई में होता क्या था कि यूपीए सरकार में केवल रिपोर्ट बन जाती थी। सन् 2004-05 में एक रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट यह बनीं, यह कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का है और उसने कहा कि Increase of efficiency of distribution of channels from farm to consumer. लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। सन् 2004-05 की यह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है। दस साल में आपने कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि उसी में need for signal agricultural market का सवाल था, गोदाम खोलने का सवाल था। फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने का सवाल था। वह हमारी सरकार ने किया और उसमें जो सबसे बड़ा पैसा हम दे रहे हैं, वह प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड के लिए दे रहे हैं।
जब सन् 2014 में माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड की बात कही। क्योंकि आज जितने लोग चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि पैट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया, पल्स का दाम इतना बढ़ गया, गेहूं का दाम इतना बढ़ गया, चावल का दाम इतना बढ़ गया। इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका पूरी दुनिया में है, वह प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड है। सन् 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमने उसकी शुरूआत सबसे पहले की थी। रबर और टी-प्लांट, दोनों बहुत नीचे जा रहे थे और उसके लिए सन् 2003 में जब माननीय वित्त मंत्री जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, तब इन्हीं के इनिशेटिव से यह प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड बना। लेकिन सन् 2003 के बाद से सन् 2016 तक हमने प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड के बारे में नहीं सोचा। यही कारण है कि इस बजट में इस सरकार ने पल्स लिए प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड की व्यवस्था की है। यह बाद में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, बाद में वीट के लिए, बाद में चावल के लिए, जिन चीजों के लिए होगा, क्योंकि दुनिया में यदि आप देखेंगे तो नॉर्वे है, रूस है, जर्मनी है, ये सारे उदाहरण हैं, ईवन आप मिडल ईस्ट जैसे देशों को देखेंगे तो प्रत्येक देश में प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड की आवश्यकता होती है और उस आधार पर यह बढ़ रहा है कि जब मार्केट सस्ता होगा, पूरे देश दुनिया में जब सामान सस्ता होगा तो हम उसको प्राइस स्टैबलाइज़ेशन फंड के माध्यम से खरीद कर रखेंगे, बफर स्टॉक रखेंगे और जब गरीबों को देने की बात होगी, जब कंज्यूमर को देने की बात होगी, जब पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम 90 दिन या 120 दिन का स्टॉक कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हमें पैसा खर्चा करना चाहिए। इसमें हमने जो पैसा दिया है, यदि आप देखेंगे कि पैट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी, देखेने में यह लगता है कि पैट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी का क्या सवाल है। मैं यह बताऊंगा कि कांग्रेस क्या कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन् 2001-02 में सोचा कि क्रूड का प्राइस इतना सस्ता है, हो सकता है कि एक जमाने में यह बढ़ता चले तो एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में क्रूड की स्टोरेज फैसिलिटी होती है और उन्होंने इसके लिए कल्पना की कि क्रूड की स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। क्रूड की स्टोरेज फैसिलिटी नहीं हुई। यह कांग्रेस की रिपोर्ट है। जब हम पार्लियामेंट में बात करते हैं तो यहां स्टैण्डिंग कमेटी है, पीएसी है और इसके बाद क्या होता है कि जनार्दन रेड्डी साहब, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने यह 2004-05 की रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जो दसवां प्लान आउटलुक है, उसके हिसाब से पैट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उनकी जो रिकमंडेशन थी, उन्होंने यह रिकमंडेशन दी कि अभी तक यह क्यों पूरा नहीं हो पाया है मतलब मैं उनकी रिकमंडेशन को पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि, “The Committee note that the Government has a proposal to build a strategic storage of crude oil for storing 5 million metric tonne of crude oil. The Government has informed the Committee that the project is at its initial stage and that the proposed storage is likely to come up in the next four years. ” वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने यह कमिटमेंट दिया। यह कमिटमेंट पार्लियामेंट को दिया, स्टैन्डिंग कमेटी को दिया और वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक यह सरकार रही, लेकिन इस तरह की कोई भी स्टोरेज फैसेलिटी, क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसेलिटी, 120 दिन का तेल इस सरकार ने नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो उसको यह लगा कि देश-दुनिया में इसका होना सबसे जरूरी है और यदि नहीं होगा तो हम प्राइस कन्ट्रोल नहीं कर पाएँगे। हमारी सरकार ने यह सोचा और उसके लिए इस बजट में यदि पैसा दिया है तो आपको यह देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन बड़ा है।
मैं तीसरे प्वाइंट पर आना चाहता हूँ कि यूएसओ फंड में पैसा दिया गया है, एक हजार करोड़ रूपए के आसपास यूएसओ फंड में देना है या ब्रॉड बैन्ड पंचायत की कनेक्टिविटी का है। इस सरकार की क्या स्थिति है, आप यह देखिए, यह सरकार यह है किmobile tower project in Maoist area is in limbo मतलब कैबिनेट का कोई मतलब नहीं होता था।
“The Union Cabinet’s note for the high priority proposals to install mobile network towers in areas across nine Maoist affected States in June, 2013 has hit another roadblock.” इस सरकार ने कैबिनेट में डिसिजन ले लिया, इसने कहा कि सभी गाँवों को जोड़ देंगे, सभी पंचायतों को जोड़ देंगे, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाई। क्यों फैसला नहीं कर पाई, क्योंकि हो सकता है कि कमीशन तय नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि चीजें तय नहीं हुई होंगी, यही कारण है कि हमारी सरकार ने यह यूएसओ फंड में पैसा दिया और उसका एक टारगेट है कि एनओएफएन के माध्यम से, भारत नेट के माध्यम से यह पूरी पंचायतों को जोड़ देगी और उसके कारण जो गाँव आदि में फोन कट जाता है, जो कॉल ड्रॉप की समस्या है या जो माओइस्ट के कारण समस्या आती है, अधीर साहब बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा माओइस्ट की समस्या है, यह हमारी सरकार का टारगेट है और यही कारण है कि इस बजट में इसके लिए पैसा दिया था।
महोदय, मेरा अन्त में यही कहना है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसमें कई एक प्रकार की स्थितियाँ हैं। बैंक में एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंग एक बड़ा विाय है, जितनी बार बजट में होता है, हम प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंग बढ़ा देते हैं। साढ़े नौ लाख करोड़ रूपए का प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंग है। आज ही मैंने आपको कहा कि आरबीआई बार-बार उसको चेंज कर देती है। वर्ष 1968 से प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंग हो रही है, आरबीआई उसको बार-बार चेंज कर देती है, उसके कारण जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको बेनीफिट नहीं हो पाता है। दूसरा जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को एक्स्पिडाइट करके कि किस तरह से मोबाइल लगे, किस तरह से रोड बने, किस तरह से इफ्रास्ट्रक्चर बने, किस तरह से एजुकेशन इंस्टीटय़ूशन बने, उसके लिए यदि इन्फ्लेशन को भी कन्ट्रोल नहीं करते हुए यदि इफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देना हो, तो इस सरकार को यह पैसा देना चाहिए। बजट बनाने के समय आप इस तरह का काम करेंगे तो किसानों को, गरीबों को बहुत फायदा होगा। आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स लेकर आए, इससे निश्चित तौर पर सरकार की एक दिशा पता चलती है। जीएसटी आपने पास कराया, इससे सरकार की दिशा पता चलती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह देश आगे बढ़ रहा है, देश के अच्छे दिन आ रहे हैं और आपके नेतृत्व में और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश हमेशा आगे बढ़ता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिन्द, जय भारत।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister is going to reply around 6.00 o’clock. We will try to accommodate as many speakers as we can within that time. At the same time, the hon. Members, who wish to lay their written speeches, are permitted to lay their written speeches. I would request the Members not to take more than three or four minutes.
Shri Jai Prakash Narayan. You will be the model for others in terms of how much time you take.
*m11 श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, लेकिन बन्धन भी हमारे समय में आ गया है, फिर भी हम आपको धन्यवाद देंगे।
महोदय, अनुदानों की अनुपूरक माँगों 2016-17 को माननीय जेटली साहब ने लोक सभा में पेश किया है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मानता हूँ कि आदरणीय जेटली साहब वित्त विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं, वे विद्वान भी हैं और वे अपने कामों से कई अच्छे रास्ते निकालने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि योजनाएँ तो बन जाती हैं, उसके प्रारूप बन जाते हैं, उसकी घोषणाएँ हो जाती हैं, लेकिन जो बजटीय प्रावधान होता है, उसमें कमियाँ होने लगती हैं। चाहे वह एस.सी. का हो, एस.टी. का हो, ओबीसी का हो, अल्पसंख्यक का हो या किसी भी विभाग का हो, उस योजना में कमियाँ होने लगती हैं। कल हमने सतत् विकास और टिकाऊ समावेशी पर भी चर्चा की और राज्य सभा में कल जीएसटी बिल पास हुआ। हम इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, सभी स्तरों पर गरीबों का विकास कैसे हो, कैसे उसमें सुधार हो, वह देखना ज़रूरी है। जो इंसान बैसाखी के भरोसे चल रहा है, जिनकी आँखों में हज़ारों सालों से आँसू बह रहे हैं, उनके आँसुओं को पोंछने के लिए हम कैसे गति लगाएँगे, दौड़ लगाएँगे और असमानता कैसे दूर करेंगे, कैसे समतामूलक समाज बनेगा और असमानता कैसे दूर होगी, इसमें बड़ा गैप है। इस गैप को भरने के लिए गरीबों के लिए अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से योजनाएँ चलानी पड़ेंगी। डॉ. राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा गया है कि - ‘डॉ. लोहिया का अरमान, मालिक हो मज़दूर, किसान और नौजवान।’ आज हम आरक्षण का सवाल उठाते हैं, क्रीमी लेयर का सवाल उठाते हैं लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की रिपोर्ट क्यों प्रकाशित नहीं होती है कि किसकी आबादी क्या है, किसकी स्थिति क्या है, कौन मज़दूर है, कौन दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। हम बार-बार इस सवाल को यहाँ उठा रहे हैं। आज नीतियाँ बनती हैं, समावेशी नीति बनाते हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं होता है।
महोदय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, यह सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन आज तक इस पर विचार नहीं हो रहा है। स्पेशल पैकेज की बात होती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिहार में घोषणा की कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन स्पेशल पैकेज के नाम पर अभी तक छलावा हो रहा है। बिहार को किसी मामले में पैसा नहीं मिला है। यहाँ तक कि पर्यटन के मामले में, जो हमारे क्षेत्र बाँका में श्रावनी मेला के लिए कहा गया कि 50 करोड़ रुपये देंगे, मंदार जो पर्यटन स्थल है, उसके लिए 50 करोड़ रुपये कहा गया था, सुलतानगंज में नमामि गंगे के लिए 50 करोड़ रुपये कहा गया था, लेकिन आज वह पैसे नहीं जा रहे हैं। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं मिल रहा है।
बिजली के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि बाँका में 30 हजार करोड़ रुपये का बिजली का प्रोजैक्ट लगाया जाएगा। इस पर माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन भी किया और राज्य सरकार भी लगी हुई है कि बाँका में मैगा प्रोजैक्ट की चर्चा आई है तो यह अच्छी बात है, जल्द से जल्द वह खुले।
जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, जो केन्द्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उसमें बहुत जगह ज़मीन की कमी है। हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ज़मीन का जो आपने बैरियर लगा दिया है, वह बैरियर नहीं लगाना चाहिए और बिहार में जो कई केन्द्रीय विद्यालय ज़मीन की कमी के कारण नहीं खुल रहे हैं, वह खुलने चाहिए। शिक्षा में सुधार, मिड डे मील में सुधार होना ज़रूरी है। ...(व्यवधान)
स्वास्थ्य के क्षेत्र में 200 एकड़ ज़मीन बिहार में दी जा रही है। जो 200 एकड़ ज़मीन मांगी गई थी तो यह तय हुआ कि बाँका में 200 एकड़ ज़मीन हम देंगे, बिहार में एम्स खोला जाए। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे कि इसमें पहल करके एक नहीं, और भी एम्स बिहार में खोले जाएँ।
इसके साथ-साथ किसानों का सवाल है, एन.एच. का सवाल है, महिलाओं का सवाल, ऐसे कई सवाल हैं। महंगाई पर तो रोक नहीं लगी, गरीबों की थाली से दाल तो चली ही गई। जो नई रोशनी अल्पसंख्यक की है, उस पर कार्रवाई नहीं है। पेयजल के लिए हमने मांग की थी कि एस.सी. और एस.टी. का जो इलाका है वहाँ 500 कुँए और चापाकल मिलें। उसमें कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान) हम तीन मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे।
महोदय, जैसे एक माननीय विधायक का एक क्षेत्र होता है, उसी प्रकार एक एम.पी. के क्षेत्र में कहीं आठ और कहीं सात या छः विधान सभा क्षेत्र होते हैं। जो एम.पी.लैड है, या तो इसको समाप्त कर दिया जाए या हम आग्रह करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इसकी राशि बढ़ाई जाए, अन्यथा हम इस पैसे का जो सदुपयोग करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाते हैं। जो पाँचवाँ, छठा और सातवाँ वेतन आयोग आया उसमें सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए, चाहे वे कर्मचारी हों, मज़दूर हों, जो भी हों, लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट का क्या दोा है, जो एम.पी. हैं और जो एक्स एम.पी. हैं ...(व्यवधान) हम दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे, इसलिए इनकी सैलरी भी बढ़े और समेकित रूप से विचार करके बढ़े।
उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात दो मिनट में खत्म करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा - ‘अच्छे दिन हमारा आया है।’ मतदाता ने कहा कि नहीं आया है। मतदाता ने कहा कि फिर कब मिलोगे? उसने कहा कि वर्ष 2019 में मिलेंगे। फिर से बोलो, सोचते रहो, हम चलते हैं। आपका बुरा दिन जरूर आएगा।
वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया, मतदाता सीधा-सादा।
आपके वायदे पर वह मारा गया। अच्छा दिन नहीं आया। ‘सबका साथ, सबका विकास’ नहीं हुआ। मेक-इन-इंडिया नहीं हुआ, डिजीटल इंडिया नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं बना, महंगाई नहीं घटी। गरीबों की थाल से दाल चली गयी। कल ही पूछ रहे थे कि क्या जी.एस.टी. बिल पास हुआ है? क्या इससे हम लोगों की थाल में दाल आ जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
*m12 * SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): India is the largest producer of milk in the world. In the year 2009-10 116.42 million tonnes milk production was there. It was 121.8mt in the year 2010-11, 2013-14 it was 13.76 crore tones. For the year 2014-15 it was 14.63 crore (146.3 mt). India’s growth in milk production in the year 2014 was 6.26 percent. It was more than the world average, which was only 3.1 percent. Our country has made a very good progress in dairy farming. However, emphasis needs to be given to produce quality milk for human and measures needs to be taken for animal welfare and protection of environment.
Therefore, I urge upon the Union Government to take steps to conduct research and development to increase the milk yield per cow without compromising the health and welfare of cows.
As far as quality of education, in terms of learning outcomes, is concerned, it is poor. It is a matter of serious concern because approximately 80 percent of all recognized schools at the elementary state are government run or supported schools. According to Annual Status of Education Report-2015 nearly half of the Class 5th students were not able to read at Class 2nd level; Nearly the same proportion of Class 5th students did not have basic arithmetic skills. This is the condition of quality in our school education.
Hence the need of the hour is to take immediate steps to address the basic challenges to ensure quality education to our children, who are the future of the nation.
As far as Health care is concerned, there is huge disparity in the country. India is the second most populated country in the world. The prosperity of any country directly depends on its healthy population. The large number of poor people unable to get treated for their ill health due to costly medical treatment and lack of medical facilities and doctors in the country. As per some estimates, every year about 3.9 crore people are pushed into poverty due to expensive healthcare. Health care in India is attracted by medical tourists from around the World. But it is not in the reach of its own poor people. As per the World Bank data 99 percent of the population cannot afford the costly medical treatments in the country. Around 80 percent of the people in India are paying for healthcare out of their pockets. There is no concession for them to get medical treatment. It is the matter of great concern many parts of the country do not have adequate healthcare infrastructure. The need of the hour is to turn our country into prosperity by ensuring the medical treatments available to all people without any discrimination.
Therefore I would like to suggest the union government to take all necessary steps to provide medical facilities to people at the lowest possible price and free and concessional medical service to poor people in the country.
Animal Husbandry we are all well aware of the fact that the Animal Husbandry is playing a significant role in ensuring the livelihood security of our farmers particularly for the small and marginal farmers. Our country is ranked first in livestock population. As per the available date 21.5 crore cattle, 9.8 crore buffaloes. (6.1 crore sheep and 12.4 goats). The availability of fodder is very inadequate in the country, particularly in rain fed areas. As per some estimates there is 55% of the total Net Sown area is Rain fed.
Hence I urge upon the Union Government to take necessary steps to set fodder banks in all the villages and help farmers to save their livestock to ensure their livelihood security.
*m13 * SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA for this opportunity to lay my statement on Supplementary Demands for Grants pertaining to Budget (General) for the year 2015-16.
‘Peace, Progress and Prosperity’ is the motto propagated by Hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has transformed Tamil Nadu as most flourishing state in the country marking success in every sphere of activity.
Tamil Nadu State had invested heavily with resources mobilized by taxing its people and also with huge borrowed funds to accelerate great economic growth, has been badly let down by the Finance Commission. The criteria adopted were “neither fair, nor progressive” as efficiency and fiscal discipline have been totally ignored and also detrimental to a well-administered and productive state like Tamil Nadu.
Tamil Nadu contributes enormously to the central exchequer but gets back very little for State needs. As a result, a productive state like Tamil Nadu face a resource crunch and will be at the perpetual mercy of the Central Government for its resources to meet normal administration.
The 14th Finance Commission has also not recommended any special purpose grants and State specific grants, of which Tamil Nadu received Rs. 4669 crores during the 13th Finance Commission period. The loss to Tamil Nadu, due to the reduction in its share in the divisible pool and the discontinuance of special purpose and state specific grants is estimated at Rs. 6000 crores per annum.
Thus, the time has come for the Central Government to leave all indirect taxation to the States, so that those which lead in economic development are not dragged down for want of resources. I once again make a fervent appeal to provide a special financial package to Tamil Nadu in order to cater its long pending and genuine demands.
The Power sector needs more allocation and a supplementary grant of an amount of Rs. 1000 Crore is required for Power System Development Fund. In addition to this another Rs. 1000 Crore exclusively for gas based generation capacity to be met out from the Power System Development Fund. Also the Rs. 500 cr. allocated for Renewable Energy out of National Clean Energy Fund has to be increased.
Tamil Nadu contributes about 45% of total Renewable energy from energy sources like wind mill, solar, biomass and cogeneration up to 8219.67 Mega Watt. Recently Tamil Nadu has signed a 25-year solar power project with a proposed generating capacity of 648 Mega Watt. This is tipped to be world’s largest solar plant to be located at a single place slated to come up in Ramanathapuram district of Tamil Nadu. I therefore urge that Union Government should provide special financial package to Tamil Nadu which is a leader in Clean and Renewable Energy production.
Another supplementary demand of Rs. 4435 crore which relates to central assistance for States to meet expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair price shop dealer’s margin under the National Food Security Act. An amount of Rs. 7000 crore is also earmarked for Direct Benefit Transfer under Mahatma Gandhi NREGA under the Ministry of Rural Development. The Union Budget 2015-16 had targeted a total spending of Rs. 17,77,477 Crore this financial year.
I would like to raise some pertinent points on the unbalanced formula adopted by the 14th Finance Commission which affects Tamil Nadu most adversely. The reduction in the inter-se share of Tamil Nadu of 19.14% represents the biggest loss in share amongst all States. Tamil Nadu was doubly penalized for its prudent fiscal management as it has not received revenue deficit grants.
In the last two Union Budgets, many new cesses and surcharges have been levied, which reduce the shareable pool of Central Tax receipts and thereby the devolution to States. The conversion of Rs. 4 per litre out of the specific duty of petrol and diesel into a road cess, the replacement of wealth tax with a surcharge on income tax of 2 per cent on the super rich, levy of the Swachh Bharat Cess, Krishi Kalyan cess, infrastructure cess on Excise Duty on vehicles and the doubling of the Clean Environment Cess are all examples of this retrograde approach.
Many schemes have been de-linked from Central Assistance including Normal Central Assistance (based on the Modified Gadgil-Mukherjee formula), Backward Regions Grand Fund, Hill Areas Development Programme and Western Ghats Development Programme.
The State’s share for 13 key programmes, including National Agricultural Development Programme, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Sarva Shiksha Abhiyaan, National Health Mission, National Livelihood Mission, Smart Cities Programme, Housing for All and Integrated Child Development Service (ICDS) has been increased to at least 40 percent.
The State being required to take on the burden of additional expenditure on Central Government priorities is an unfair expectation and detracts from the States’ own expenditure priorities. In order to redress the large financial loss that Tamil Nadu had suffered as a consequence of the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, Our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA had requested a sizeable allocation to Tamil Nadu out of the special allocation made in the Budget for schemes to be approved by the NITI Aayog and to enhance the annual special grant to Tamil Nadu to Rs. 2000 crores in each of the remaining four years of the 14th Finance Commission Award period up to 2019-2020.
The Thirteenth Finance Commission had recommended a grant of Rs. 11,366.90 crores to Tamil Nadu for the five year award period, which came to an end on 31st March, 2015. Apart from the Local Body Grants, Maintenance Grants and State Disaster Response Fund allocations which amounted to Rs. 8537.33 crores, Rs. 2829.57 crores was earmarked for State Specific Needs Grant and other Grants-in-aid. Of this, only Rs. 1805.82 crores has been released to Tamil Nadu. Utilization certificates have been submitted for a further sum of Rs. 522.91 crores incurred up to 31.3.2015 to the respective Ministries and the Ministry of Finance and this amount is yet to be released. Even on earlier occasions, the Union Government had released grants towards expenditure incurred during the award period after the expiry of the Finance Commission’s award period. Hence, I urge the Government to release the balance grants towards expenditure with the award period under the 13th Finance Commission recommendations based on eh utilization certificates already furnished.
*m14 * SHRI V. ELUMALAI (ARANI): I express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi AMMA for this opportunity to lay my statement on Supplementary Demands for Grants pertaining to Budget (General) for the year 2015-16.
Chennai city has been growing very rapidly and the traffic volumes on roads and already existing local and suburban rail and MRTS have increased enormously and the Government of Tamil Nadu had therefore decided to implement the Chennai Metro Rail Project. It was a proud moment when Hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma flagged off the first train of the Chennai Metro Rail from Alandur Station on 29 June 2015. I welcome the demand for providing Rs. 750 Crore to Chennai Metro Rail Limited. This will be definitely helpful to Chennai Metro Rail which works with a vision – ‘Moving people, sustaining growth’ and providing a safe, fast, reliable, accessible, convenient, comfortable, efficient and affordable public transport service preferred by all in a sustainable manner.
The Union Government has approved an additional provision of Rs. 25,495.24 crore to meet various urgent needs like capitalization of banks, provision for MUDRA Bank, Swachh Bharat Mission, Drinking Water, ICDS, SABLA, Panchayats, PMGSY, Metro Rails, Air India, etc,. A support of Rs. 12,721.20 cr. for Financial Services which includes Rs. 12010 cr. additional support for Bank Capitalisation and Rs. 600 cr. for support of MUDRA. Out of Rs. 600 Crore, an amount of Rs 100 crore is for equity and the remaining Rs 500 cr. for refinancing. This is more useful and to extend loans to poor and needy people. I wish this could be increased further to Rs. 1000 crores.
An additional support for Swachh Bharat Mission of Rs. 1500 crore is really the need of the hour. It will certainly help to implement the Clean India Mission effectively. The additional Support for Drinking Water of Rs. 1000 crore will facilitate the provision of clean potable drinking water to people living in the regions where there is an acute shortage for water.
Two National Centres of Ageing to care for the elderly people are being set up at the All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi and Madras Medical College (MMC) Chennai and will be apex institutions in the field of Geriatric Medicine. But the Rs. 15 Crore earmarked in the supplementary grant towards National Programme for Health care of Elderly is meager and inadequate. Therefore I urge upon the Union government for expediting the process of setting up of National Center for Ageing for the care of elderly people and more funds should be allocated for health care programmes meant for elderly.
I welcome the additional Support Rs. 3600 Crore for Integrated Child Development Scheme. ICDS has been implemented successfully in Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon. Puratchi Thalaivi Amma. As many as 54 lakh 62 thousand children are benefitted under Puratchithalaivar M.G.R. Nutritious Meal Programme at a cost of Rs. 1412.88 Crore.
Rs. 1000 Crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is really good for the remote villages to have road access to nearby towns. I am proud to mention here Tamil Nadu ranked number one in educational development indicators at National Level. Additional funds are required for educational sector too.
The Ministry of Civil Aviation has sought an additional support of Rs. 500 Crore as subsidy to Haj Charters. Tamil Nadu Government under Hon Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma, is providing financial assistance to Hindu pilgrims travelling to sacred destinations of Kailash-Manasarovar and Muktidham besides Christians making pilgrimage to Jerusalem and Haj pilgrims. So additional funds are needed for these noble scheme too.
I urge that this amount of Rs. 300 crore earmarked to support Coast Guard for ships, aircrafts and fleets should be increased and more number of ships, aircrafts and fleets should be deployed in the coastal areas of Tamil Nadu providing protection to the people, especially the fishing community. More financial support is needed for this crucial work.
*m15 * DR. RATNA DE (NAG)(HOOGHLY): West Bengal with its limited resources, and without much help from the Centre, has been doing much more than anyone can imagine or anticipate.
On 1st August, 2016, our West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee promised to extend financial support to the tune of Rs. 15 crore to 13 football clubs, including East Bengal, Mohan Bagan and Mohammedan Sporting clubs. This is one way of patronizing sports culture in the State.
The general atmosphere in the country is vitiated. Anyone who goes around would vouch for such a view. BJP is trying to divide people on caste lines. We could see enormous growth in religious fundamentalism in the last two years since NDA 1 Government came to power at the Centre. Oppressed classes, minority communities are at the receiving end. Their life has become miserable. Be in Haryana, Gujarat or Uttar Pradesh, religious harmony has gone on a toss.
We as Indians believe in communal harmony, we are the firm believers of secularism and communal harmony. We cherish unity in diversity. Ours is a diverse country. We have lived together all the while.
Now it seems there is a threat to communal harmony if we see the goings-on in the society, in the country. Who is responsible? There is a need to ponder here.
BJP is trying to impose ‘Hindutva’ by flagging controversial issues like Uniform Civil Code. Incidents in Dadra, Una, and other places do not augur well for the country. We could see cow vigilantism growing in the country. We could even see advertisements claiming cow census. All this is happening only now after NDA 2 came to power in 2014.
Another stunt this Government is carrying on is to plant advertisements to claim good governance. Let people judge. People have judged both in Delhi and Bihar. They are going to judge in Uttar Pradesh, Punjab and later in Gujarat. NDA 2 Government cannot fool the people of the country by claiming development when there is nothing on the ground except communal disharmony. It is waste of public money. The Government at the Centre should desist from this gimmickry, instead spend money on welfare schemes who would actually help the poor in the streets and not the corporate who gets sops directly and indirectly from the Centre.
In the editorial in The Hindu, dated May 4, 2016 – A job for every Indian reveals the real status of the claims of job for every Indian by the NDA 2 government. After the 2008 global financial crisis, forget about creating 4.9 lakh new jobs in 2014 and 12.5 lakh in 2009, in the last quarter of 2015, we actually recorded job losses. This shows the empty claims of the Government that everything is hunky dory in the job market and there is double digit growth, etc. etc. Our leader and West Bengal Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee when she met the Prime Minister on 27 July, 2016 in New Delhi handed over 30 letters detailing how West Bengal is feeling shortchanged by the Centre’s unilateral acts and undermining of federalism. Our leader demanded from the Centre to formulate a plan to restructure debt. Otherwise, she felt that all States in the country would become heavily debt-ridden. By the acts of Centre, it seems Centre is following unilateral autocracy. This NDA 2 Government is increasingly centrist in nature. West Bengal Government has refused to sign an MoU in regard to UDAY Scheme because it would lead to frequent power hikes and billing even the poorest of customers.
Another important fact I would like to place on record here is that after the floods in West Bengal in 2015, our leader met the Prime Minister and demanded Rs. 21,000 crore for relief work. In turn, what we got is just a fraction of the amount, and that too very late due to which we could not use the money properly. When Tamil Nadu faced floods, they got relief quickly. Why should there be a step-motherly treatment towards West Bengal Government?
Another slap in the face of federalism is this. Damodar Valley Corporation (DVC) headquarters is located in West Bengal. Chairman of DVC was appointed without any consultation with the West Bengal Government. This weakens the federal structure of the country. But the NDA 2 Government talks of cooperative federalism, federalism at the drop of the hat. But it does on the ground is contrary to what it says. Is it not necessary to consult the State before they act?
Many Central Schemes were scrapped. Funds for many Centrally-sponsored Schemes have been slashed. States have been put on financial pressure due to this. Central Government have stopped sending funds for police modernization and Sarva Shiksha Abhiyan. It is a fact that the Central Government has stopped 39 Centrally sponsored schemes.
Already States are, particularly West Bengal Government is reeling under financial crunch, facing financial crisis. The Union Budget of the NDA Government is close to Rs. 20 lakh crore, yet we find Centre scrapping Centrally-sponsored Schemes and reducing the allocations to certain Central schemes.
West Bengal is one of the few States which has efficiently administered MGNREGA. Yet, it is at the receiving end when it comes to slow and late disbursement of MGNREGA funds by the Central Government.
Modiji promised to bring black money. Two years have passed. There is no trace of black money at all. What about every citizen getting Rs. 15 lakh in their accounts? It is going to be an unfulfilled dream.
The gap between the rich and the poor is widening year after year. Recently, an international magazine has come out with the data wherein it placed India at the sixth position as far as the number of millionaires is concerned. In 2020, India would be in the fourth position in that list. But on the other side, crores and crores of people are suffering.
The Central Government with its wrong policies has failed to read the minds of Kashmiri people. They could not address to the emotions of Kashmiri people. And the resultant outcome is the present crisis. Around 50 people have already lost their lives. Many more are injured due to the effect of pellet guns.
All the earlier Central Governments have blatantly used the CBI, ED and other agencies for political gains and to keep political opponents under check.
Modi Government has destroyed the federal structure in the country. There is no routine meeting point, as we used to have with the Planning Commission in place. It is directly interfering with the federal structure.
Now I come to my State, West Bengal. Our Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has been raising the issues concerning West Bengal. In the recently held Inter-State council Meet in Delhi too she has raised the issues plaguing West Bengal. It seems it has fallen on deaf ears. For example, she has raised issue of minority scholarship payouts to be made through Direct Benefit Transfer (DBT) with the former Minority Affairs Minister, yet the Centre has not attend to it till now.
We also want ‘West’ from West Bengal be removed. Our leader too has made this point of late. I would request the hon. Prime Minister to accede to this. Prices of essential commodities are skyrocketing every given day. There is no stopping of this trend over the decades.
Rising prices has become a major problem for the last 2 years. I have not come across a year, under all the governments in our country, when prices have come down or maintained status quo for a certain period, say six months or so. But rise in prices of commodities in the last two years is exponential.
Thus, this Government has failed miserably on all fronts. Even Amartya Sen, Nobel Laureate says recently that he is not frustrated with India but governance of India. This shows poorly on the government of the day.
While participating in the 11th meeting of the Inter State Council on 16th July, 2016 in New Delhi, our Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has raised many issues related to the States. She had stated that Centre is like the mother and States are like its children. At the same time State is the pillar of the Centre. Centre should treat all the States equally. She urged for the setting up of a Committee to look into various aspects, including financial concerning the States.
She had written a letter to the hon. Prime Minister on December 1, 2015 stating therein how the Finance Ministry has chosen to revise the fund sharing pattern for the universal sanitation programme in complete disregard of the major recommendations of the sub-group of Chief Ministers on the subject.
She also raised the issue of huge financial crisis of West Bengal. There is a huge debt burden on West Bengal. There is a need for the Centre to look into it seriously and come to the rescue of West Bengal to fulfill the promises made to the people and to implement various welfare measures which would go a long way in helping the poor and disadvantaged sections of society in West Bengal. If Centre fails to come to the rescue of States like West Bengal, they would collapse under the weight of repayment of dues and interest burdens. This is not rhetoric but a bitter fact. This should be viewed seriously by the Centre.
It is a fact that Centre under the NDA 2 rule withdrew its financial support from 39 major schemes like National e-Governance Action Plan, Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan, etc. Centre has also reduced its share of funding to 58 important schemes like Rashtriya Krishi Vikas Yojana, National Food Security Mission, National Livelihood Mission, etc. So far Centre has released only Rs. 6,419 crore to West Bengal under State component of the Backward Region Grant Fund. I would request the Centre to release the balance Rs. 2,330 crore early to the West Bengal Government.
With these words I conclude.
*m16 *श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ः माननीय वित्त मंत्री जी फरवरी 2016 में आप नौ स्तंभों पर आधारित ट्रांसफॉर्म इंडिया (भारत मे बदलाव वाला) वित्तीय बजट लेकर आए थे इसमें कुछ नई पहल भी थी। वह बजट ग्राम्य लक्षी, गरीब लक्षी, किसान लक्षी था। यह ऐसा पहला बजट था जिसमें 2015-16 की घोषणाओं का भी कार्यान्वयन का खाका दिया गया था। इस बजट में दाल-दलित-देश भव्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। एक भारत-श्रेष्ठ भारत, एस.सी., एस.टी. और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना तथा प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए हब बनाने के लिए 500 करोड़ की नई योजना बनाई गई।
दालों के तहत 1400 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ और दाल के भाव नियमन के लिए 900 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। सब्सिडी भी दी गई है और दाम पर अंकुश पा लिए गए हैं।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी कि गिव इट अप योजना को सारे हिन्दुस्तान वासियों ने स्वीकारा और सराहा भी है और 1 करोड़ लोगों ने घरेलू गैस की सब्सिडी भी छोड़ दी है। आगामी 3 सालों में चूल्हे फूंक-फूंक कर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ती 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनैक्शन नःशुल्क दिया जाने वाला है। यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र का विकास जन भागीदारी से ही बढ़ता है। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ बी.पी.एल. महिलाओं को गैस कनैक्शन दिया है।
ऐसे कई नए आयाम जेटली जी के बजट में आए हैं जिससे भारत का आर्थिक-सामाजिक ढांचा सुदृढ़ हुआ है। मैं इसकी सराहना करती हॅं। माननीय वित्त मंत्री जी 98 मंत्रालयों की अनुपूरक मांगें 2016-17 लेकर आए हैं, मैं उनका समर्थन करती हॅं।
गुजरात के विकास के लिए मेरी कुछ मांगें केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। कृपया उन पर गौर किया जाएः-
1. गुजरात जो आज देश का विकास का इंजन बन गया है। गुजरात में आज 42 प्रतिशत जनता शहरों में बसती है। गुजरात में शहरी विकास सत्तामंडल की कार्यक्षमता के कारण सुयोजित शहरी विकास सिद्ध हुआ है। उन शहरी सत्तामंडलों को कर से मुव्ति दी जाए।
2. अभयघाट- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि के लिए उचित सहायता मुहैया कराई जाए।
3. 2005 से दांडी यात्रा हैरीटेज रूट प्रोजेक्ट का निर्माण पूर्ण करने के तहत बाकी धनराशि मुहैया करायी जाए।
4. कृषि मंत्रालय के तहत प्रोफेसर वैद्यनाथन कमेटी के पुनर्गठन पैकेज की बाकी धनराशि 260.61 करोड़ गुजरात को दी जाए।
5. एच.आर.डी. के तहत आर.एस.एस.ए. के अभियान के तहत धनराशि आवंटित की जाए।
6. पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत धन आवंटित किया जाए।
7. शिपिंग मंत्रालय के तहत शिप बिल्डिंग के विकास के लिए सब्सिडी मुहैया करायी जाए।
8. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नमक उद्योग के विकास एवं अगरियाओं के कल्याण की योजनाओं में सहायता दी जाए।
9. पिछले सामान्य बजट में गुजरात में एम्स का प्रावधान हुआ था लेकिन उसे कहां स्थापित किया जाए, यह आज तक लंबित है। इस प्रक्रिया में गति लाई जाए।
10. मरीन इमिग्रेशन चैक पोस्ट का निर्माण करने के लिए मंजूरी और धन आवंटित किया जाए।
11. बॉर्डर फेंसिंग की पुर्णता के लिए धन मुहैया करवाया जाए।
12. नमक उद्योग के विकास और अगरियाओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की लंबित दरख्वास्त को मंजूरी दी जाए।
13. सड़क परिवहन के तहत अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे को मुंबई तक बढ़ाने के लिए मंजूरी और धनराशि आवंटित की जाए।
14. महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय के तहत महानगर, नगर निगमों में प्रोग्राम ऑफिसरों की भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी जाए।
15. महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय के तहत नई आंगनबाड़ी की लंबित दरख्वास्त को मंजूरी दी जाए और फंड मुहैया करवाया जाए।
16. वन, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के तहत रिकवरी प्लान और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए केंद्रीय आर्थिक सहायता रूपये 187.13 करोड़ की दरख्वास्त मंजूर की जाए।
17. शिपिंग मंत्रालय के तहत शिप बिल्डिंग के विकास के लिए सब्सिडी की दरख्वास्त गुजरात की लंबित है, उसे मंजूर किया जाए।
18.. पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत गुजरात की लंबित दरख्वास्त मंजूर की जाए।
मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों में महिलाओं की 33 (तैतीस) प्रतिशत भर्ती करने की नीति बनाई जाए जिससे रोजगारी बढ़ेगी।
*m17 * SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): I am thankful for the opportunity given to me to express my views on the important discussion on Supplementary Demands for Grants in respect of the General Budget 2016-17.
I want to forward sincere thanks to Hon'ble Finance Minister and Hon'ble Prime Minister Shri Narender Modi Ji for the consideration of additional grants for the Agricultural sector, promoting the farmers under the Krishonnati Yojana and special component for SC, ST and Tribal area farmers for strengthening the Krishonnati Yojana. The additional amount has been allotted for the farmers on account of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.
As in my constituency of Raver, we are the largest supplier of Banana to the country, to the tune of 35% of the total consumption only from our region. I request that the benefits of the PM Fasal Bima Yojana be extended for the Banana cultivation as it has not been included in the said list of consideration with other agricultural produces.
To further give boost to farmers for storing the agriculture produce in a good storage place, the amount for constructions of Godown, specially in rural sector under the integrated scheme, has been proposed in this supplementary demands.
To supplement the farmer family income, the agricultural related allied activities of dairy and to maintain the wellness of the animals health, developing the animal Indian Breeds, applying advance technology for breeding further, additional amount have been granted in this supplementary demands so as to further strengthen the milk production through dairy development subsidies.
Our country is having the increase in growth rate, while rest of world, the global growth rate shows declining trend. Our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji is working very hard and making the whole ministry to put in their utmost efforts in bringing the development across the country. To enhance this further, we need to bring the effective infrastructure specially in rural and remote areas. As in the supplementary demands for grants, the component for the communication sector has been provided with, I request to expand the telecommunications through mobile towers and internet facilities in these areas. I request there are plenty of Kisan Krishi cards availed under the specific scheme of BSNL for mobile to farmers has been working with more facilities that has been provided with the other BSNL GSM Mobile Cards. The network facilities are not enough, more number of mobile towers need to be erected to cater the network to cover the rural and remote areas where hardly some private players are interested in erecting the towers and offering the network services as that are not giving the required profits. It is necessary to cater and bring the remote and rural area under network coverage. I request to erect more mobile towers, this enabling the BSNL network to cover these areas from my constituency.
There are many issues regarding BSNL hampering the services mainly due to unavailability of spares for maintenance, non availability of BTS cards for Towers and batteries required for power back up to take care of frequent and large period failure of power. This specially I want to mention here because with small funds, if we can handle this issues which may require funds but to a small extent this will certainly boost the farmers through the Kisan Krishi cards working through BSNL and can enhance the economic growth of the country.
As presented last week in the House regarding the substandard drugs and making the regulatory regime stringent and effective, there are a large and huge quantum of trading of these substandard drugs. I am thankful to Hon'ble Finance Minister to start with for strengthening and providing grant-in-aid for the state drug regulating system. As stated by our Prime Minister, the health sector should be prioritized and extended to the last civilian of the society. The additional funds flowing in various health schemes is the sign for the Government to take cognizance and move in that direction.
As the additional assistance for the states affected by natural calamities has been proposed by Hon'ble Finance Minister, in Maharashtra State the farmers are badly affected not only this year but from previous two to three consecutive years. There are some or the other natural calamities that had worsened the conditions of the farmers. I request to release and allocate funds to release the same by the states to the farmers affected agricultural area which has like the disaster for the farmers whose ready to harvest crop has been very badly damaged and the land has also got affected due to extreme climate conditions.
I request the House to adopt the supplementary demands for grants. I must specially congratulate Hon'ble Shri Arun Jaitley Ji, Finance Minister for greatly handling these supplementary demands for grants where the provision for additional spending of 1.03 trillion through the cash outgo will be only Rs. 2,0948 crore.
*m18 * SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): This is an occasion for Hon'ble Members of the House to have an introspection into the success and failures of this Government after having presented budgets during the past two years.
The first budget of this Government has created a hype that our country is moving towards ‘Better Days’ or ‘Acche Din’ as promised by the Hon'ble Prime Minister during the election campaign in 2014.
If one now looks at the economy one can, without any doubt, say that it is in bad shape. Whatever may be the tall claims made by the Prime Minister and Finance Minister the Governor of RBI and other eminent economists differ with them.
The external debt of the country is at an all-time high. The corporate debt has increased considerably. The export performance is dismal.
We all remember that it was mainly on the issue of rising price of essential commodities that the NDA Government had been elected to power. This Govt. has thoroughly failed to fulfill any of the promises given during election campaign. The Govt. has miserably failed to control the price of essential commodities and people are put to great hardship and misery. It has become impossible for common man to make both ends meet.
The price of crude oil in the international market was 104 USD per barrel when UPA Govt. was in power. Thereafter there was drastic fall in price of crude oil in the international market. The price of one barrel now stands at 40 USD. The Finance Minister is silent on the benefits accruing to the exchequer and the benefit which could be passed on to the common man. Even when the price of petroleum products was very high in the international market the UPA Govt., with its prudent financial management, was able to provide subsidies enjoyed by the people.
The prices of essential commodities like vegetables has increased by 40% during the last one month. Have you ever thought of the distress of the common man with limited earnings? Price of staple food like pulses have shot up and there is scarcity in the market. This scarcity is to a greater extent created by unscrupulous traders and some corporate houses who are importers of pulses. Since this Govt. is promoted and supported by these Houses it is impossible for it to control them.
Everyone knows that agriculture is the backbone of our economy. This Govt. has neglected farmers and the agriculture sector. There was savage cut in the allocation for agriculture in your first budget. This resulted in gloom and panic in Indian villages. Never ever in the history of Independent India such a large number of farmers have committed suicide during such a short span of two years. It is a great tragedy. Your economic management is poor and you have no perception whatsoever about agriculture.
The rhetoric and performance of the Government do not go together. Prime Minister has spoken so much about black money stashed abroad by Indian Citizens. And his promise of bringing back that money and giving the benefit to every Account holder in India has proved to be a futile oral exercise.
Your wrong import policy has totally ruined the commercial produce like Rubber. More than 10 Lakhs rubber cultivators are put to hardship and misery due to fall in price following indiscriminate import of rubber. Hon'ble Finance Minister must do something about the plight of the rubber farmers.
You have ignored the teaming millions living in the villages and your decision to cut allocation for rural sector in the last budget was retrograde step. MGNREGA of UPA Govt. was a step in the right direction to eliminate poverty and unemployment in the villages. Millions of people in the villages especially women folk have benefitted from the scheme.
This Government talks much about ‘make in India’ and promised to generate jobs for the youth. India is a young nation and you are fully seized of the vote bank of the aspiring young Indians. You have promised them one crore employment during the first year of your assuming power, but have failed them. The younger generation is in total panic and they are in despair.
Health and education sector has been neglected so also the Millennium Development Goals of UN. India is fast becoming capital of lifestyle diseases according to WHO. Cut in health sector is therefore dreadful.
This Government is talking about FDI and Prime Minister is talking so much about ‘Make in India’. How is it going to come about? Former Governor of RBI and eminent economist Shri. C Rangarajan and present Governor of RBI Shri. Raghuram Rajan and a good number of eminent economists say that investment will not come to a place where peace and tranquility is not prevailing. However, in an intolerant society we cannot expect development and growth.
Our banking sector is in deep crisis as the non-performing assets of nationalized banks are galloping. The entire nation is anxious to know about the steps being taken to improve the condition of nationalized banks.
Yes, some of the corporate houses are happy about this Government and your last budget because you had given an economic bonanza to the tune of 2.50 lakhs crores to the corporate houses. Yes the entire nation knows this Government is being run by the corporate houses and none other can expect anything from this Government With these words I conclude my observation.
*m19 * SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): This is a pro-person, pro-farmer, pro farmer, pro-farmer, pro-women, pro youth and pro worker Budget without focus on the rural sector and investments for growth of future India. It will worsen the problems of unemployment and inequality. This budget have ntothin for social sector such as education, health care, SC/SC, women and child development while corporates are blessed with a tax reduction. Employment opportunities should be increased in the rural areas. If tax on import of farmers is increased, it will promote our industries because domestic and small industries will not be affected by it. Promtoting new industries is good but we have to ensure that our old industries are not closed down.
Though it has been reflected as farmer and agriculture friendly. Budget majority of farmers have not received the compensation declared last year for croppers.
Controlling food price is another major important issue on which the Government has failed. The Government has not been able to bring black money from abroad which was promised in 2014 election and every common man would get 15 lakhs each in their bank Account. The Prime Minister had raised hope among the country man, basically the unemployed youth. But he failed to bring investment. The Expenditure Tribal Sub-Plan is only 4.4%, a short-fall of Rs, 24000 crores. The allocation for ICDS has been slashed by Rs. 1500 crores.
The replacement of Planning Commission with Niti Aayog is to subvert the federal ethos and principles in the form of the imbalances and inequality in distribution of resources within the States and among the States of our country. The Allocation for agriculture and farmers welfare Rs 35.984 crore and it should be much more. The allocation of MGNREGA Rs 38,500 crore is to be increased. The allocation of PMGSY is increased to Rs 19,000 crore. The Centre has withdrawn its financial support for 39 major schemes like Modernisation of Police Dorce, setting up 6,000 Model Schools, Special Central Assistance for Hills Area etc. My State, West Bengal, is heading for financial crisis due to huge debt burden of Rs. 3,08,000 crores which was left by our former CPM Government , due to which we are facing problem for social development for the weaker section of the society. Our Chief Minister Mamta Banerjee with financial crunch also she has fulfilled the hopes and aspirations of the people of State West Bengal.
*m20 *श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग)ःमैं प्रस्तावित 2016-17 की अनुदान मांगों का समर्थन करता हॅं।
मैं महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हॅं, जो पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है। यहां बरसात बहुत होती है जिससे हर साल सड़कें टूट-फूट जाती हैं और इनकी रख-रखाव और मरम्मत के लिए बहुत धन खर्च होता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहॅंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य सरकार को ज्यादा धन देने की जरूरत है, जिससे पहाड़ी इलाकों में सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत करने में इसका उपयोग हो।
मैं यह भी सुझाव दूंगा कि नई कनेक्टिविटी योजना को दोबारा शुरू किया जाए। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 5000/- करोड़ रूपए की अतिरिव्त धनराशि महाराष्ट्र राज्य को देने का प्रावधान करे, जिसको खास तौर पर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, रख-रखाव और नई सड़कों के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सके।
मेरा दूसरा सुझाव पारंपरिक मछुआरों और उनके परिवारों के कल्याण से संबंधित है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अविलंब नई राष्ट्रीय फिशिंग पोलिसी बनाने की तरफ कदम बढ़ाये और मछुआरों के कल्याण के लिए सभी बातें जैसे- बीमा पोलिसी, सस्ते दामों पर केरोसीन, फिशिंग से संबंधित कार्यों के लिए ब्याजमुव्त लोन और नॉन-फिशिंग टाईम (बरसात के मौसम) में वित्तीय सहायता के लिए विशेष धन का प्रावधान नई फिशिंग पोलिसी में किया जाए।
मेरा तीसरा सुझाव नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपने देश की एयर कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और इनका घाटा कम करने का प्रयास करें।
*m21 * SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): I take this opportunity to express my support towards the Supplementary Demand for Grants 2016-17. As I was reading through the Supplementary Demand for Grants agenda, I realized that there could not have been a better time than this to extend funding within the umbrella of welfare schemes for people, since this year we have observed the Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, who tirelessly fought for the upliftment of the marginalized communities.
The vision of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) has much intuitive appeal as an anti-poverty policy. Providing unskilled wage work on demand in rural areas will directly raise the incomes of poor families and therefore, it is extremely important to increase the funding for MNGREGA. I support the government’s appeal to release Rs. 5,000 crore towards MNGREGA. The Government has been taking up pro-poor initiatives and releasing additional funding towards the scheme is only in the right direction. However, I would request the Centre to release all the outstanding and necessary funds for MNREGA scheme to the states and directed it to pay compensation for delayed wages to the farmers in drought-affected areas.
The Government has sought approval for transferring Rs. 1,000 crore to Universal Service Obligation Fund (USOF) and providing Rs. 1,000 crore as compensation from USOF to telecom service providers for various telecom services in the rural and remote areas. The Government is committed to connecting the remote places of India through technology and under the leadership of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji that people in villages can dream of technological empowerment. Therefore, in my view, this will prove to be an important step to increase in allocation towards strengthening telecom services in remote areas.
And an additional assistance of Rs. 2000 crore to states affected by natural calamities like hailstorm and unseasonal rain under National Disaster Response Fund (NDRF) only underlines the Government’s soul towards people who are suffering and are in dire need to basics.
Further, no programme can be better than Food Security. The first batch of Demands for Grants also include Rs. 40,000 crore as Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet the working capital requirements towards procurement of food grains for targeted Public Distribution System. Chairman Sir, we all know that we have to strengthen our PDS system and also support FCI. This move is also in the direction towards attaining SDG-1- which is committed to eliminating poverty and reducing hunger.
I cannot emphasize less on the importance of developing infrastructure in India and our commitment to strengthening infrastructure linkages in the country. Regarding the same, providing Rs. 31,957 crore to Ministry of Road Transport and Highways under various heads would be a crucial move in the same direction.
Development of infrastructure will lead to increase in industries in the country, which in turn will contribute to creating more jobs. Chairman Sir, development is inter-connected and the intention of the Government is to make it holistic.
Thus, starting from Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna to Krishi Sinchai Yojna, the Government’s heart is in pro-poor, pro-farmer and pro-marginalized people policies. The Supplementary Demands for Grants also include Rs. 2,801 crore for providing additional grants through Direct Benefit Transfer under post matric scholarship for SCs and Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Class. Chairman Sir, unless we increase our spending on such policies, we can never be able to focus on equality. And I would like to request the August House to look beyond the political lens and actually consider the impact of such policies on people. I think the Supplementary Demand for Grants is important in the context of delivering social justice to the people who might not get the mainstream benefits.
The whole idea of bringing people into the ambit of social and economic security is to entitle them to benefits which otherwise might not have been possible to access for the section. I am glad that the Government has recognized the issues of people associated in various sectors and giving them the provision to entitle benefits. Even though there are many existing schemes, more needs to be done in a systematic and structured way to achieve social equality.
Further, I take this opportunity to mention that the present Government has taken quick measures to identify the funding gaps which were left out by the previous Governments and include them through the Supplementary Grants. This step will entail some additional recurring and non-recurring expenditure on account of benefits of schemes meant for development of the Scheduled Castes to which the persons belonging to the newly added communities will become entitled.
Along with this, I would like to mention that India witnessed a historic moment as GST was passed in the Parliament just yesterday. GST will be a major turning point in India’s history driven by the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Hon’ble Minister of Finance, Shri Arun Jaitley ji. It will be extremely good for the economic development of the country. Once implemented in the country, GST will boost GDP growth, attract higher investments and also promote a vibrant and unified national market. GST is the best example of cooperative federalism. This reform will promote Make in India, help exports resulting in higher employment and enhanced revenue.
In conclusion, I would like to express my support for the Supplementary Demands for Grants 2016-17, solely because of the purpose and the objectives that it aims to fulfill and thereby empower the communities and people from the disadvantaged background. Also, increase in funding towards social policies is a step towards achieving equality, liberty and social justice.
*m22 श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (जनरल) 2016-17 की चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, तो जब फिस्कल डेफिसिट में कमी पहली बार आई थी, और विशेष रूप से, गांव की, गरीब की और किसानों को जो प्राथमिकता दी गयी थी, उससे देश के लोगों को इस सरकार से जो अपेक्षाएं थीं, उसकी पूर्ति नज़र आ रही थी। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में देश में जो इकोनॉमिक मॉडल रहा, उससे अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। जो गैप था, वह बहुत बढ़ गया। आज़ादी के संघर्ष करने वाले लोगों ने जो सोचा था, वह हो न पाया। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो गांवों की, किसानों की डेवलपमेंट की जरूरत थी, उसको इन्होंने प्राथमिकता दी और उससे इस देश में लोगों को कुछ विश्वास आया। आज वित्त मंत्री जी ने 1,03,000 करोड़ रुपए की जो सप्लीमेंटरी डिमांड पेश की है, मैं समझता हूं कि यह भी एक प्रोग्रेसिव सरकार की निशानी है। जो सरकार लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो काम करती है, उसके लिए उसे खर्च करना पड़ता है। सरकार जो जी.एस.टी. बिल लेकर आई है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उससे भी देश में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा।
इससे पहले की सरकार के जो हालात थे, उसकी पहले भी चर्चा हुई है। इस देश में नारा लग रहा था .*. ऐसे हालात देश में बने हुए थे। काला धन, जो विदेशों में जा रहा था, यह सब चिंता की बात थी। आज इस सरकार ने इस देश की इकोनॉमी को जो मोड़ दिया है, उसकी वज़ह है। आज दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है। भारत एक ऐसा देश है, जिसकी इकोनॉमी ठीक चल रही है।
समय का अभाव है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सरकार ‘मुद्रा’ योजना, ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’, ‘अमृत’ स्कीम, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट स्कीम, 22 लाख लोगों के लिए घर बनाने की स्कीम, और खास तौर पर इनपुट को कम करने की जो सोच लेकर आई है, इससे कंज्यूमर और प्रोडय़ूसर को राहत मिलेगी।
माननीय वित्त मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा। ‘वन-टाइम-सेटलमेंट’ की चर्चा कल ही हुई थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला था कि 20 लाख रुपए तक के कर्ज़ को सेटल करने के लिए किसान लोक अदालत में जा सकते हैं। मैंने अपने यहां के को-ऑपरेटिव बैंक्स के बहुत सारे अधिकारियों से पूछा। उन्होंने कहा कि अमली रूप में कुछ नहीं हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसानों का 20 लाख रुपए तक के कर्ज़ का लोक अदालतों के थ्रू निपटारा हो जाए तो इस सरकार को कभी कोई हरा नहीं सकता। आज किसान खुदकुशी के रास्ते पर जा रहा है। किसान पर कर्ज का बोझ है। मैं समझता हूं कि इस पर प्राथमिकता से क्लेरिफाई करके इस पर अमल हो, तो बहुत अच्छी बात होगी।
दूसरा, इस देश में दो लिस्टें बनी हुई हैं। एक लिस्ट में वे प्रदेश हैं जिनमें 90 पर्सेंट शेयर केन्द्र डालता है, जबकि 10 पर्सेंट स्टेट्स डालती हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 60 पर्सेंट केन्द्र डालता है, जबकि 40 पर्सेंट स्टेट्स डालती हैं। पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हिल एरियाज, सेमी हिल एरियाज हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स बार्डर एरिया में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब को भी उस लिस्ट में डाला जाए जिसमें 90 पर्सेंट शेयर सेंट्रल स्कीम्स में केन्द्र की ओर से हो और 10 पर्सेंट स्टेट की ओर से हो। पंजाबी की कहावत है कि “न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी”। न स्टेट के पास पैसा होता है और न ही सेंटर की स्कीम का फायदा लिया जाता है।
दूसरा, फर्टिलाइजर की बात है, बाहर से फर्टिलाइजर मंगाते हैं। हमारे पास ऐसे कारखाने हैं, जहां हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी 1 हजार करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री डिमांड में मांगे हैं। मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी नांगल में 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहां बिल्डिंग बनी हुई है, गैस पाइप डले हुए हैं, जमीन है, बिजली है, केवल 250 करोड़ रुपए देने से 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ सकता है और 8,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकता है। विदेशों से हम यूरिया मंगाते हैं। उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकता है। सप्लीमेंट्री डिमांड में जो 1 हजार करोड़ रुपए रखे हैं, उसमें 200 करोड़ रुपए और रख लें और एक्सपेंशन के लिए जरूर व्यवस्था की जाए।
जहां तक बार्डर एरिया डेवलपमेंट फंड की बात है, हम फौज को मजबूत करते हैं, माडर्नाइज करते हैं, पुलिस को इक्विपमेंट्स देते हैं, मेरा मानना है कि जब तक हम बार्डर प्रदेशों को मजबूत नहीं करेंगे, इस देश की सुरक्षा खतरे में रहेगी। बार्डर स्टेट को मजबूत करने के लिए पहले बार्डर एरिया फंड होते थे, वह अब कम कर दिए। जो फेंसिंग के बाहर किसान खेती करते हैं, उनको कम्पंसैशन दिया जाता था, लेकिन अब उनको कम्पंसैशन नहीं दिया जाता। मेरा यह निवेदन है कि उनको कम्पंसैशन जरूर दिया जाए। जो किसान हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, उनको भी कुछ लाभ मिल पाए। वहां जो प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर सहायता की जानी चाहिए।
*m23 * SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): I support the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2016-17. Finance Minister Shri Arun Jaitleyji has presented a growth oriented, pro-poor and a people friendly budget this year. The all inclusive, balanced and growth oriented Union Budget with its focus on both rural and agricultural sector on one hand and infrastructure on the other, will undoubtedly bring a positive change in the lives of our people. A slew of measures have been taken to ensure development of rural economy and for the upliftment of the poor and the downtrodden. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna, allocation of more funds for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, increase of funds for MNREGA, Scheme for 100% rural electrification by 1st May, 2018, Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission, Digital Literacy Scheme, new initiative to provide cooking gas to BPL families with state support, allocation of Rs. 2000 crore for providing LPG connection under the name of women members of family, strengthening of JAN Ausadhi Yojana, Schemes for entrepreneurship training to be provided across schools, colleges, etc. objectives to skill 1 crore youths in the next 3 years under the PM Kaushal Vikas Yojana, allocation of funds for nuclear power generation and many more such new schemes will surely bring about an economic revolution in the country. As a matter of fact, the plethora of economic measures proposed in the budget will certainly help India become a strong and vibrant economy.
I extend my heartfelt thanks to the Hon'ble Finance Minister for his visionary ideas which have been reflected in this year’s Budget.
*m24 श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह माननीय वित्त मंत्री जी की वित्तीय प्रबंधन की कुशलता है कि पहले क्वार्टर में पिछले साल जितना ग्रॉस टैक्स कलेक्शन हुआ था, उसमें 30.6 पर्सेंट की वृद्धि हुई है। 30.6 पर्सेंट की बढ़ोत्तरी जून क्वार्टर, 2015 से जून क्वार्टर, 2016 में हुई।
अभी ओडिशा के वरिठ सांसद बोल रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट में लिखा है कि 2200 या 2300 करोड़ कुछ बोला कि जिन लोगों ने गैस कनेक्शन सरेंडर किए हैं, उससे देश की सब्सिडी में बचत हुई है। यह रिपोर्ट सही है। सरकार कह रही है 14-15 हजार करोड़ रुपए तो उसका मैं कारण बता दूं। पहले एक ही आदमी के नाम से दो, तीन या कनेक्शंस होते थे, लेकिन उसको आधार से लिंक करने के बाद वे कनेक्शंस कम हो गए। ऐसे कनेक्शंस कम होने की संख्या लगभग साढ़े 3 करोड़, जो इस वजह से कम हुए कि एक से ज्यादा कनेक्शंस उनके नाम पर थे। इस कारण से 13-14 हजार करोड़ रुपए गैस की सब्सिडी में कमी आई है। वह बाद में कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता पूछेंगे कि ये जो आप 2,300 करोड़ आंकड़े बता रहे हैं, पर वास्तव में यह 16-17 हजार करोड़ रुपए हैं, ये कहां गए? मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण एरिया में उज्जवला गैस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को जिनके पास गैस के कनेक्शन नहीं हैं, उसी बचत में से ये गैस के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। अगर आज कोई व्यक्ति एक गैस का कनैक्शन लेने जाए तो उसे 2065 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन सरकार की योजना के अंतर्गत गरीब, ग्रामीण के परिवार की महिला मुखिया के नाम से गैस कनैक्शन दिए जाएंगे। आने वाले वााॉ में सरकार ऐसे लोगों को लगभग पांच करोड़ कनैक्शन मुफ्त में देगी। पहली बार किसी सरकार ने यह किया है।
सरकार कपड़ा नीति लाई है। दो तरह के वस्त्र उद्योग होते हैं - एक में कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है, इन्वैस्टमैंट बहुत ज्यादा होती है और रोजगार कम मिलता है। दूसरा उद्योग ऐसा होता है जिसमें कैपिटल बहुत कम लगती है लेकिन रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है। पहली बार कपड़ा नीति में रेडिमेड गारमैंट्स को प्रोत्साहन दिया गया है कि एक करोड़ रुपये का इन्वैस्टमैंट हो और तकरीबन पांच सौ लोगों को रोजगार मिले। इस नीति द्वारा उसे प्रोत्साहित करने का काम किया गया है जबकि एक हजार करोड़ रुपये, दो हजार करोड़ रुपये वाली यूनिटें लगभग 100-200 व्यक्तियों को ही रोजगार दे पाती हैं। उन्हें प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया गया है। पहली बार ऐसा किया गया है कि देश की आवश्यकता के हिसाब से लोगों को रोजगार मिले। उन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें।
सप्लीमैंट्री डिमांड में 10 हजार करोड़ रुपये की डिमांड ग्रामीण विकास विभाग जिसमें 5 हजार करोड़ रुपये नरेगा के हैं। मैं नरेगा के बारे में कहना चाहता हूं कि हम गांवों में जाते हैं तो अगर सांसद कोा से किसी स्कूल का भवन बनाना है, स्कूल में कमरा बनवाना है तो हम कहते हैं कि लेबर का खर्च नरेगा से दिलवा दीजिए। लेकिन नरेगा में स्कूल भवन बनाने की परमीशन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए परमीशन दिलवाई जाए ताकि हम मैटीरियल का हिस्सा सांसद कोा से दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
*m25 * SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): I would like to place some of my suggestions in the august House on Supplementary Demands for Grants in respect of General Budget for the year 2016. Presently, it has been brought by the government seeking approval of this House for additional allocation of fund under General Budget 2016.
After laying of the General Budget during the current year, the country has experienced negative growth in all fields. Particularly, for the last several months we are experiencing the price rise of various essential commodities.
The price of some commodities like pulses has been doubled over the last five years. Every year, when the budget is submitted in the house of Parliament, there are several expectations amongst people of this country regarding increase in the allocation of fund for welfare schemes. But, instead, the price rise of essential commodities immediately after the presentation of the Budget, would not be acceptable. Keeping in view of the increasing price of essential commodities; our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has increased the provision of food grains including pulses through ration shops.
Particularly, Our Hon'ble Chief Minister Amma is taking keen interest in controlling prices of essential commodities in Tamil Nadu through various controlling measures. Thus, the introduction of Amma Unagagam as budget eateries has been welcomed by all sections of the society in the state of Tamil Nadu.
The schemes for rural development is another important key area which needs more attention of the government. Rural transport plays pivotal role in transforming rural urban population in the country. Thus, the government should ensure the 100% rural connectivity within the time frame fixed by the government. In this regard, the implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) is more pertinent than any other welfare schemes for rural development.
The Government has rescheduled the aim for completion of rural roads by the year 2019. It is informed by the government that programme so far has connected 63% of unconnected rural habitations. But in order to complete the connectivity to all villages the scheme rightly requires further allocation.
As far as the state of Tamil Nadu, under the great and effective leadership of our Hon'ble Amma, it is one of the best performing states under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana since its inception. The State has so far completed 6,284 road works covering a length of 13,018 Km at a cost of Rs. 2,925 crores.
Our Amma has completed more than 90% of the works sanctioned by Government of India. Now the Government of Tamil Nadu has submitted a proposal under PMGSY Phase X for taking up 595 road and bridge works at an estimated cost of Rs. 795.01 crores to the government. In this circumstance, I urge the government to accord early approval for these proposals under PMGSY and allocate necessary funds for the same.
I also would like to use this occasion to urge the government once again for early release of grant to the Tamil Nadu which is pending under 13th Finance Commission.
The Thirteenth Finance Commission had recommended a grant of Rs. 11,366.90 crores to Tamil Nadu for the five year award period, which came to an end on 31st March, 2015. Apart from the Local Body Grants, Maintenance Grants and State Disaster Response Fund allocations which amounted to Rs. 8537.33 crores, Rs. 2829.57 crores was earmarked for State Specific Needs Grant and other Grants-in-aid. Of this, only Rs. 1805.82 crores has been released to Tamil Nadu. Utilization certificates have been submitted for a further sum of Rs. 522.91 crores incurred up to 31.3.2015 to the respective Ministries and the Ministry of Finance and this amount is yet to be released.
Even on earlier occasions, the Union Government had released grants towards expenditure incurred during the award period after the expiry of the Finance Commission’s award period. This has been brought to the notice of the Government by our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma to the central government seeking early actions in this issue.
I also urge the government to release the balance grants towards expenditure within the award period under the 13th Finance Commission recommendations based on the utilization certificates already furnished.
*m26 SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, whether it is the Budget or the Supplementary Demands for Grants, the most important subject to be analysed is the efficiency of the financial management of the Government. Accountability of Government on spending is another important point to be discussed in this debate. With regard to the tax regime, we are going to pass a milestone in our history. We will be passing the GST Bill. We have paved the way for the same.
Concerning the schemes of the Government, the financial situation and the projection by the Government on financial sector are far from truth. Considering the time constraints, I do not want to elaborate it.
Direct transfer of benefit to the targeted group has created a very good impact. It is to be appreciated. Eliminating exploitation in the sector has also been done. This also has to be appreciated very much. At the same time, we must go for a critical analysis on various other things. What for are they actually spending, sanctioning amounts? I want to know whether it is concerning the Budget or the Supplementary Demands for Grants what we have to verify is whether the Departments are properly spending it or not.
About the flagship programmes, I would like to say that MGNREGA was a much awaited programme. The whole country is proud of it. Unfortunately, the most important component of it is creation of assets, that part is completely forgotten. What I am saying in brief is that the very purpose of the scheme has not been fulfilled properly. We have to give emphasis on creation of durable assets. Similarly, convergence programmes with other developmental activities is an area to be probed. This has also not been done properly.
The Food Security Scheme was implemented by the previous Government. We all are happy with that. Unfortunately, active involvement of the present Government is not there. In many States, even the preliminary steps have not been taken to implement this great scheme.
The dark side of the picture is that the latest Report of the CAG made remarks on avoidable expenditure, unfruitful expenditure, poor planning and lukewarm attitude on implementation of various schemes. We should not ignore the poor performance of some Ministries. I would like to say with all politeness and sorrow that the Ministry of Minority Affairs is not functioning at all. I do not know what they are doing. There are many good schemes in this Ministry. I think that nobody is interested in running this Ministry. The schemes are titled beautifully. There are schemes like MSDP, Scholarship, Free Coaching, NMDFC Scheme, Maulana Azad Foundation Scheme, Nayee Roshini, Sikhao aur Kamao, Pado Paradesh, Nayee Udaan, Nayee Manzil, Ustad etc. The names of the schemes are beautiful. But if you see the ground reality, nothing has been materialised in this sector.
Similarly, the Government has taken of transferring the Haj operations from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Minority Affairs. What has the Ministry of Minority Affairs to do with that? This is a matter pertaining to the Ministry of External Affairs which has to do a lot of things. At the same time, the Ministry of Minority Affairs has nothing to do with that. But you have taken this decision.
Coming to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in the Supplementary Demands also you have demanded some money for these people. But I would like to say that by merely sanctioning some schemes and programmes, their problems are not going to be solved. They are fighting for their life. That is the situation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country. On the 2nd of this month I asked a question in this House regarding atrocities committed against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The reply given by the Minister was as follows:
“As per information provided by the National Crime Records Bureau, a total 39,408, 47,064 and 45,003 cases of total crimes against Scheduled Castes (which includes non atrocities cases also) and a total of 6,793, 11,451 and 10,914 cases of total crimes against Scheduled Tribes (which includes non atrocities cases also) were reported during 2013, 2014 and 2015 respectively.” How sad is their situation? You are just giving them some money. Their life is in danger. They are facing too much of hardship.
HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.
SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER : Sir, I am going to conclude.
Sir, it is not a question of giving some money or sanctioning some schemes. They must be allowed to have an honourable living in this country. They should not be tortured. The Government should take these things very seriously.
With these few words, I conclude.
*m27 *डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ःमेरा पूर्ण विश्वास है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में हमारी आर्थिक नीतियां कारगर साबित होंगी।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छता का आह्वान करता है, दूसरी ओर सर्वाधिक विकास दर वाली आर्थिक नीति सृजित करता है तथा 77 देशों को एक सूत्र में पिरोते हुए भारत 21 जून को योग दिवस घोषित करने की मुहिम का नेतृत्व करता है। वहीं विश्व निवेश में श्रेष्ठ गंतव्य के रूप में देश को उभारकर रिकॉर्ड निवेश आकर्षित करता है।
चाहे वह गरीबी उन्मूलन हो, औद्योगिक विकास की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय निवेश का प्रश्न हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, नयी प्रौद्योगिकी का विकास हो, सामाजिक-आर्थिक पहल हो, मानव संसाधन विकास हो, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण और निगरानी की बात हो, या फिर संसाधन जुटाने का प्रश्न हो, अथवा प्रबंधन प्रणालियों में गुणात्मक सुधार की बात हो। सभी क्षेत्रों में माननीय वित्त मंत्री ने अपनी दूरदर्शिता, नियोजन क्षमता, नेतृत्व और अद्भुत प्रखरता का परिचय दिया है । यह बजट अन्त्योदय अर्थात् समाज के अंतिम छोर के व्यव्ति को आर्थिक खुशहाली से जोड़ने का प्रयास है।
हमारी सरकार की कार्य पद्धति आर्थिक नीति अन्त्योदय के विचार को प्रतिपादित करते हुए एकात्म मानवतावाद के सिद्धांतों पर टिका है। भारत के महान विचारक पं0 दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में - हेगेल ने थीसिस, एंटी थीसिस और संश्लेषण के सिद्धांत को आगे रखा, कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धान्त को एक आधार के रुप में इस्तेमाल किया और इतिहास और अर्थशास्त्र के अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया, डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को जीवन का एकमात्र आधार माना लेकिन हमने इस देश में सभी जीवों की मूलभूत एकात्म देखा है । यही एकात्म हमारी नीतियों में परिलक्षित होता है।
विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2016 के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 7.75 की दर से बढ़ेगी और ऐसा हो रहा है। आने वाले वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रतिष्ठित शीर्ष वैश्विक कंपनी नेल्सन द्वारा जारी सूची में उपभोव्ता विश्वास के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ देशों में रही है।
गोल्डन सैक्स ने भी भारत की 2016-20 तक की विकास दर को 8 प्रतिशत से अधिक बताया है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यव्ति आय वर्ष 2016 में 93,231 रूपये से बढ़कर वर्ष में एक लाख तक होने का अनुमान है तथा वर्ष 2015-16 में विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड की संस्तुति पर विदेशी निवेश में 40 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है। 62 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निवेश हुआ है। यह हमारी कुशल आर्थिक नीतियों का परिणाम है।
वर्तमान में भारत सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत भाग ही मैन्यूफैक्चिरिंग क्षेत्र से आता है। लेकिन सरकार की दूरगामी आर्थिक नीतियों का लक्ष्य है कि यह क्षेत्र 25 प्रतिशत योगदान दे जिसके लिए स्टार्ट अप इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की गयी हैं परंतु विपक्षी महंगाई का रोना रो रहे हैं किंतु मुद्रास्फीति की दर को 5.6 प्रतिशत तक रोक कर महंगाई नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता पायी गयी है।
देश में एक नए कीर्तिमान के रूप में 363 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा रिजर्व में है जो कि हमारी सफल आर्थिक नीति का प्रतिबिम्ब है।
मुद्रास्फीति की दर को 5.6 प्रतिशत तक रोक कर महंगाई नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है।
इस बजट में जिन तीन-चार क्षेत्रों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है वे हैं-
(1) कृषि क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र (3) ढांचागत अवस्थापना विकास और (4) सामाजिक क्षेत्र गरीबों एवं पिछड़ों के लिए यह बताते हुए मुझे अत्यन्त गर्व है कि हमारी सरकार द्वारा सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मनरेगा योजना के लिए पहली बार 38,500 करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि आवंटित की गयी है । जबकि 2015 में यह राशि 34,699 करोड़ थी और इससे पूर्व वर्ष 2014 में यह राशि 33000 करोड़ थी। बीपीएल परिवारों के लिए एल पी जी कनेक्शन हेतु 2000 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। भारत स्वच्छता अभियान के लिए 9000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगले दो वर्षो में 05 करोड़ (गरीबी रेखा से नीचे) लोगों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। चूल्हे में खाना पकाने के दौरान एक घंटे में इतना प्रदूषण होता है जितना चार सौ सिगरेटों के धुंए से होता है। गरीब लोगों को जैनरिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए तीन हजार जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है । एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत नए उद्यम लगाने के लिए पांच सौ करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है । इससे 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी योजना मुद्रा बैंक के तहत 2.5 करोड़ लोगों को एक लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इसे आने वाले वर्षो में इसे 90 प्रतिशत बढाकर एक लाख 80 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है ।
कौशल विकास के तहत 1500 नए कौशल विकास केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है जिसके लिए 1700 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है ।
उद्यमिता विकास के नयी पहल के अंतर्गत 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालय, 500 आईटीआई तथा 50 वोकेशनल (रोजगारोन्मुख तकनीकी) केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
सर्वशिक्षा अभियान के तहत अगले दो वर्षो में देश में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है । उच्च शिक्षा, वित्त पोषण के लिए एक हजार करोड़ रुपये के निवेश से एक एजेंसी का गठन किया गया है जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं में ढांचागत विकास को बढावा दिए जाने की योजना है ।
माननीय मंत्री जी जहां आपने देश में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से देश को नई आर्थिक गति प्रदान की है वहीं एक नए उत्साह का सफलतापूर्वक संचार किया है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संवदेनशील उत्तराखंड राज्य के सतत विकास की अवधारणा को धरातल पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की कृपा करें-
उत्तराखण्ड समेत हिमालयी राज्यों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन हेतु कृषि और बागवानी के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है, इसके लिए इन राज्यों को विशेष मिशन स्थापित करने के लिए वित्तीय पैकेज की आवश्यकता है जिसके तहत जैविक खेती, बागवानी में उत्पादन बढ़ाने, भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये।
सरकार द्वारा अपने पहले बजट भाषण में हिमालय अध्ययन केन्द्र की स्थापना की घोषणा हुई थी परंतु अभी तक इस दिशा में विशेष सकारात्मक कदम नहीं उठाएं। मेरा मा. वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमालय के पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिगत इस संस्थान को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए।
उत्तराखण्ड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेजः जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी में भयंकर जल प्रलय आयी थी जिससे कि क्षेत्र के लोग उबर नहीं पाए हैं। इस भयावह त्रासदी से क्षेत्रीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। जहां हज़ारों लोगों ने इस हादसे में अपने प्राण गवाएं थे, वहीं क्षेत्र की आर्थिक स्थिति की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई है। केवल पर्यटन क्षेत्र में 12000 करोड़ रूपए की हानि का आंकलन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने संपर्क मार्गों को 1800 करोड़ रूपए से अधिक की क्षति का अनुमान लगाया है। आज स्थिति यह है कि दो वर्ष बाद भी क्षेत्र में लगभग जैसी की तैसी स्थिति बनी हुई है।
माननीय मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के साथ निकट का नाता रहा है। आपदा के पश्चात भी आप राहत कार्यों में हाथ बंटाने विशेष रूप से उत्तराखण्ड आए थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी केदार घाटी के समन्वित विकास हेतु आर्थिक पैकेज दिया जाए। किसानों के कर्जे माफ करने के साथ इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु विशेष कदम उठाए जाएं।
हाल ही में उत्तराखंड में भयानक जल विभीषिका ने 50 से अधिक लोगों की जान ली, वहीं आर्थिक क्षति से क्षेत्र के लोगों की कमर टूट गयी है।
जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड समेत समूचा हिमालय क्षेत्र अपनी जड़ी-बूटियों, बागवानी, वानिकी की असीम संभावनाओं के साथ जैव विविधता का मुख्य केन्द्र है। ऐसे में यहां पर जड़ी-बूटियों पर आधारित औषधीय शोध एवं उत्पादन की प्रबल संभावनाएंì हैं। आज देश में मौलिक शोध-उत्पादनों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
ईको टास्क फोर्स भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुव्त रूप से गठित एक बल है जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के साथ स्थानीय जनता को पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसके अतिरिव्त, देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों का सेवानिवृत्त के बाद सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने का यह उत्तम माध्यम है।
प्रदेश के उत्तराखंड गुरिल्ला को समायोजित करने का एवं पूर्व सैनिकों की नई यूनिटों का गठन करने की आवश्यकता है।
मेरा यह भी अनुरोध है कि ईको टास्क फोर्स की जागरूकता संबंधी गतिविधियों में स्थानीय नागरिकों, वन पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय समन्वित विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सके।
मुझे पूरा विश्वास है कि हिमालय क्षेत्र के सामरिकता, संवदेनशीलता और सैनिकों के पुनर्वास हेतु सभी हिमालयी राज्यों में ईको टास्क फोर्स की बटालियनें सृजित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
हरिद्वार देवभूमि उत्तराखण्ड का द्वार होने के अतिरिव्त विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ऋषिकेश, हरिद्वार आस्था का केंद्र होने के साथ विश्व की सबसे बड़े धार्मिक एवं आध्यात्मिक मेले कुंभ का आयोजन स्थल भी है। इसके साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार, आयुर्वेदिक दवाइयों का केंद्र और समूचे उत्तराखण्ड के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की हृदयस्थली है। यहां पर प्रतिदिन लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु देश-विदेश से आते हैं। विभिन्न पर्वों पर करोड़ें लोग मोक्षदायिनी पतितपावनी गंगा में स्नान हेतु हरिद्वार आते हैं। चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वारा के रूप में लाखों लोग हरिद्वार से ही अपनी पुण्य यात्रा का शुभारम्भ करते हैं।
हरिद्वार क्षेत्र में परिवहन अवस्थापना की कमी के कारण घंटों जाम लगा रहता है। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचने में जाम के कारण घंटों लग जाते हैं। पर्वों एवं कुंभ के दौरान तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जिस कारण पर्यटकों, स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हरिद्वार-ऋषिकेश के मध्य मेट्रो/मोनो रेल चलाने से न केवल क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि विश्व मानचित्र पर उत्कृष्ट पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता होगी।
अतः मैं शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर हरिद्वार-ऋषिकेश मोनो रेल चलाने की मांग करता हूं और ऋषिकेश में आयुर्वेद योग नगर और हरिद्वार में गंगा म्यूजियम भी सरकार बनायेगी ऐसी आशा करता हॅं।
*m28 * SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): A significant aspect of federalism is distribution of revenue between the Union and the States. Under Article 275, the Union gives grants to States and under Article 252, the Union may make any grant for any purpose. The Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission and has increased the devolution of Central taxes from 32% to 42% which is set to raise the revenues of the states. However, the Union Government has delinked several schemes from Centrally Sponsored Schemes, thereby negating the gain in the increased revenue share through devolution. My state Karnataka stands to lose nearly 4000 crores per year.
The NDA Government swept to power making several tall promises including providing housing-for all by 2020. The NDA swayed the public with promises of Smart Cities throughout the country. Unfortunately Smart Cities was nothing but a smart election ploy as this concept has remained in the closet. No adequate funding has been provided for building Smart Cities. The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) was launched with much fanfare, but again there is no adequate funding.
Programs like Smart Cities and AMRUT are expected to better the living standards of the citizens of this country. As per AMRUT guidelines the National priority is to build infrastructure to provide basic services to households, and build amenities. In most cities today, safe drinking water is a major concern. Lakes and rivers continue to get polluted with the government not taking any adequate action to rectify these problems. Sewage systems, STPs which are essential for all cities to survive are unable to function due to the overburden and lack of financial help to improve these systems. In my own Bangalore Rural constituency, the Vrishabhavathi river which was once a source of drinking water for Bangalore and its surroundings, has become a toxic sewage with no hope for fixing the problem due to lack of funding. The Union Government has done nothing to identify major problems and rectify them.
The NDA Government has been in power for over 2 years now. In Karnataka alone there are several interstate water disputes. The River Kaveri, Krishna and now the Mahadayi River in North Karnataka are all disputed. The Kaveri Tribunal has been languishing with no end in sight for the water dispute thereby denying basic drinking water for lakhs of citizens.
The more recent dispute between Karnataka and Goa over the Mahadayi river for 7.5 TMC of drinking water has caused severe unrest in Northern Karnataka. People are getting drinking water once only in 15 days in several districts in Northern Karnataka. The recent Mahadayi Tribunal order denying basic drinking water to the people of Karnataka is a classic example of the Union Government not doing anything to solve such disputes. The Prime Minister of the Country has to intervene and find an immediate solutions to this water dispute. If not, lakhs for people including farmers will continue to face extreme hardship due to lack of water. If this Government is serious about implementing Smart Cities and AMRUT, then the basic necessity is to provide drinking water and this can only be achieved if the Prime Minister intervenes and solves water disputes.
The Union Government has taken up Ganga Rejuvenation project. While the effectiveness of this project is questionable, what about other equally important rivers in the rest of the country? The Union Government spends crores of rupees on Advertisements and Marketing efforts every month. Instead of spending money on just advertisements and propaganda the Union Government should put this money to use in schemes that have not been funded including providing safe drinking water. The Union Government appears to be more focused on media and image management rather than actually implementing the empty schemes that it has brought forward.
The Sansad Adarsh Grama Yojana is again a scheme that is languishing without funds. How much funds can a Member Parliament put aside from the paltry 5 crores rupees he/she receives per year for MPLAD funds to maintain the entire constituency? If this Government is serious about implementing SAGY and other such schemes, then the MPLAD funds should be increased to a minimum of 25 crore rupees per year.
Farmers in the country are facing several problems. Drought is a constant problem in some states including Karnataka. Special packages have to be provided for states like Karnataka in order to help the suffering farmers. Insurance schemes for farmers are insufficient and many crops are excluded from the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna. Similarly, MSP for many corps and products are too low compared to the Whole Sale Index thereby denying a good price for the crops they grow.
Direct Benefit Transfer was started by the UPA and now the Union Government is continuing the same with the Jan Dhan scheme. However, the functioning of the banks especially with the poor farmers is questionable. Subsidies and other wages that come to these accounts through DBT is now being used by banks to offset previous loans not only of the beneficiary but that of any family member of the beneficiary without even notice to the bank account holder. Such practices by banks should be discouraged. The number of bank branches has to be increased and in most rural banks staffing is an issue which results in payments and bank transactions to take more than 3-4 days. This is an inconvenience to farmers and poor people that can be rectified if the finance minister so desires.
Education too is suffering in the country due to lack of funds. In my constituency, in Ramanagara District there is no Kendriya Vidyalaya. Despite repeated requests a KV has not been sanctioned. Lack of Funding is the main reason for not granting a KV to Ramanagara District in my constituency. I urge the Union Government not to discriminate and instead provide equal funding to all states.
Fund allocation for MGNREGA is a major issue in Karnataka. Even though the Supreme Court has warned the Union Government not to delay MGNREGA wages the Union Government has not cleared the states allocation. During drought years, the allocation has to increase and this too has not happened. Even though 70% of Karnataka’s State Allocation is exhausted, funds have not been allocated yet. There has been an increase in demand for work through MGNREGA due to drought for the last two consecutive years and therefore there will be increase in the funds required. The Government should make arrangements for funds considering all these factors.
With regards to PMGSY, I would like to mention that very recently Minister of Rural Development, Shri Narendra Singh Tomar Ji has stated that the Centre has sufficient budgetary provision for providing funds to the states under the PMGSY scheme. However, states like Karnataka have not been given their dues. I request that all states be given equal share in the funds.
Therefore I urge upon the Union Government to immediately release all funds due to the State of Karnataka and also increase allocation to the state of Karnataka and other drought affected states across the country.
*m29 *SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Hon. Deputy Speaker, Vanakkam. I thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu our beloved leader Dr. Puratchithalaivi Amma for allowing me to take part in the discussion on Supplementary Demands for Grants (General) of the Union Government for the year 2016-17. There is a need for employment generation in the country. In the Public Sector Undertakings, around 1,76,09,000 persons work on permanent basis. At the same time the figure in the private sector stands at 1,19,70,000. As per the Economic Survey of India, during the year2014-15, 235 PSUs earned a profit of Rs. 1,35,000 Crore. At the same time, loss making PSUs had a loss of only Rs. 21,360 Crore. It was announced in the Budget that Rs. 56500 Crore will be raised by the Union Government by selling some percentage of shares of the profit making Public Sector Undertakings. Similarly there should be a scheme of things for reviving the loss making Public Sector Undertakings too. The number of unorganised labourers has increased over the years. It means approximately 90 per cent of labourers are without any permanent job. In this scenario, there should be schemes for providing jobs of permanent nature to workers belonging to unorganised sector. Our country has achieved an overall economic growth of 7.6 per cent. But as regards the Human Development Index, India has been consistently occupied the 130th position for last 25 years. We need to go up further in this ranking.
As per the Economic Survey of India, the subsidy to the rich stands at Rs. 1,03,000Crore. At the same time the subsidy for the poor stands at a mere Rs. 16,369 Crore. In order to protect the interests of poor and needy people, I urge that the Union Government should increase the subsidy provided to them.
The total figure pertaining to Non-Performing Assets has gone up due to the policies followed by the Union Government for the last several years. A major chunk of these NPAs are held by some business barons. Hon. Finance Minister has admitted that the government expenses may rise by 10.8 per cent during next financial year in comparison to current financial year.
For Integrated Child Development Scheme, an amount of Rs.16415 Crore was allocated for the year 2014-15. It was then reduced to Rs.13646 Crore during the year 2015-16. And for the year 2016-17, only an amount of Rs.15,873 Crore has been allocated. This amount needs to be increased.
As per the target fixed by Food Corporation of India, an amount of Rs.10,000 Crore has been demanded for procurement of food grains. This will ensure more procurement of foodgrains thereby benefitting the farmers. I urge upon the Union Government to allocate additional funds for procuring food grains from farmers.
A demand of Rs.5,092.20 Crore has been raised for Swach Bharat Abhiyan- a Cleanliness Programme at the national level- and National Rural Drinking Water Scheme. While welcoming this initiative, I wish to stress that the allocated funds should be spent in all States of the country without any partiality.
Several proactive decisions with regard to protecting the environment have been taken at the Climate Change Conference held in Paris, France. But the funds allocated for Environment and Forest Ministry is insufficient. More funds should be allocated for preserving environment and for continuing research activities on this subject.
While welcoming the allocation of additional Rs. 200 Crore fund for AIIMS, I urge upon the Union Government to allocate more funds for setting up an AIIMS like medical research institution in Tamil Nadu.
Moreover, an amount of Rs.1 Crore each has been earmarked for pharmaceutical research and drug testing laboratories in the States like Maharashtra, Chhattisgarh and Rajasthan. I urge that separate funds should be allocated for drug research and for setting up of NIPER in Tamil Nadu.
Tamil Nadu generates record number of Engineering professionals, every year. There should be facilities for these young Engineering graduates to get employment in big companies. More funds should be allocated for Rajya Sainik Board and Zilla Sainik Board with a view to ensure timely service to the thousands of Ex-servicemen belonging to Tamil Nadu.
Sir, the Union Government should also allocate more funds for development and carrying out extension activities in the airports situated in Chennai, Madurai, Coimbatore, and Tiruchy.
For the Prime Minister Gram Sadak Yojana, an additional amount of Rs2700 Core has been earmarked. Several roads in rural areas of Tamil Nadu have been damaged due to floods caused by heavy rains. In Tamil Nadu, an amount of Rs1426.33 Crore is required to undertake repairing and renovation of all the State Highways spreading over a length of 5695 kms and laying of the rural roads once again. I hope that the demands raised by me will be fulfilled. I thank you for this opportunity.
*m30 *SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): The Government has accepted the recommendations of the 14th Finance Commission and has increased the devolution of Central Taxes from 32 per cent to 42 per cent which is set to raise the revenue of the States. However, the Union Government reduced the Budgetary allocation of State’s share for the Centrally sponsored schemes. Funds provided to special component programmes for the Scheduled Castes and Tribal sub-plan is very low. The Karnataka State Government which has, allocated the fund for the SCP/TSP programme as per the population is 19000/year. I urge the Union Government to provide money for SCP/TSP programme as per the SC/ST population.
The Sansad Adarash Gram Yojna Scheme has been introduced by the Union Government without providing funds. It is very difficult to develop the SAGY village. Therefore, I urge the Union Government to allocate more funds for the said programme.
Regarding the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, there is no allocation to the State of Karnataka for the last two years. I urge the Union Government to release the money as early as possible for the above said programme *m31 * SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The Budget presented by the Hon'ble Finance Minister, Shri Arun Jaitley, for the year 2016-17 is, to some extent, disappointing. Lot of Members of Parliament have participated in the discussion and have stated many factors with regard to the General Budget 2016-17. Few Members have welcomed the Budget and majority of the Opposition Members who spoke from the Opposition side have opposed the Budget. I oppose the Budget for the following few reasons.
We expected to see some allotment in SAGY. But not a single word is written in the budget speech, though our Prime Minister has inaugurated this Scheme. In this year also I received a letter from the Ministry, asking to submit the second name of Gram Panchayat. Till date, not a single rupee has been allotted to fulfill the requirements of SAGY.
It is also a matter of great regret that there is no mention of getting back black money from foreign countries. Also, there is no mention about the situation arising due to huge amount of NPA of all our nationalized banks. The government should take some stringent action to recover such bad loans from some individuals. Our PSU Banks are not performing well. All put together, NPAs or distressed loans, it comes to around 20 per cent. Maybe that, even in 2008, at the worst crisis, none of our banks suffered; none of the banks were closed. But now the thing has come to that precipice that may be the banks will suffer very heavily. World-over they suffered, but in India they did not suffer. Now it seems that our banks will suffer.
As we know this year also funds for ICDS are slashed. Throughout the country women are associated with this Scheme to look after the poor children regarding nutrition and education. But this sector is again neglected this year. I hope finally Finance Minister will allot sufficient allocation of funds for ICDS.
I am thankful to Finance Minister that in the budget, he proposed for some initiative to be taken up regarding minimum support price for agricultural products. I request the Hon. Finance Minister to take some expert opinion so that the Minimum Support Price may be available to the actual small and marginal farmers.
It is a matter of serious concern to the farmers that, allocation for fertilizer subsidy has been decreased in 2016-17, by Rs. 2,438 crore (3.4%). It will again affect the farmers badly. So, I request the Minister to increase the fertilizer subsidy for the interest of poor, small and marginal farmers.
Lastly, I request the hon. Finance Minister to increase the MPLADS funds to Rs. 25 crore so that the Members of Parliament can take up more developmental activities/works in their Constituencies to help the people.
Thank you.
*m32 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद।
महोदय, वर्तमान बजट के लिए पूरक अनुदान मांगों के अन्तर्गत 1,03,013.74 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया गया है। इस विषय में मेरा मानना है कि वार्िषक बजट वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत होता है, तब उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है, उसके कारण अनुदान मांगों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि मांगी जा रही है।
इस अनुदान मांगों में 5 हजार करोड़ हजार करोड़ रुपये राट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) में दिये गये हैं। यह अच्छी बात है। 1 हजार करोड़ रुपय़े कच्चे तेल के भंडारण के लिए रखे गये हैं। मेरा मानना है कि कच्चे तेल में टैक्स बढ़ाकर और दाम पिछले दस साल के निम्न स्तर तक रहने के कारण सरकार के पास अतिरिक्त धन जमा हो गया है।
जहां तक कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुदा खर्च करने की बात है, वह भी पिछले वर्षों से मात्र एक तिहाई हो चुका है। इस संबंध में, मैं एक बात और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं कि सरकारी कम्पनी पेट्रोनेट और गेल लंबी अवधि के कान्ट्रैक्ट के नाम पर एल.एन.जी. 20 से 22 डालर में खरीद कर उसे अपने देश में आयात कर महज 6 से 7 डालर में बेच रही है। इसका वर्तमान अंतर्राट्रीय मूल्य भी 5 से 6 डालर चल रहा है। सरकार ने इस पर कभी विचार नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
उपाध्यक्ष महोदय, आप एफ.सी.आई. को अनाज खरीदने के लिए पहले के आबंटन के अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एफ.सी.आई. के अनाज का उठान ही नहीं हुआ है। इसके गोदाम में अनाज अभी अतिरिक्त जमा है। जब वह सड़ जायेगा, तब एफ.सी.आई. उसे कूड़े के दाम में नीलाम करेगी, जैसा कि वह पहले से करती आ रही है।
आपने प्राकृतिक आपदा के लिए राज्यों को देने के नाम पर 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार समेत असम, उत्तर प्रदेश आज बाढ़ की भयंकर चपेट में है। बिहार में 68 लोगों की मृत्यु हो गयी है। राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पानी गांव-गांव तक घुस गया है जिससे लाखों हैक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद हो गयी है। उससे जान-माल की काफी क्षति हुई है। करीब 4 लाख लोग राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहां 500 शिविर चलाये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बिहार को अभी बाढ़ सहायता के लिए कितनी धनराशि देने जा रहे हैं?
उपाध्यक्ष महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को अतिरिक्त 31,957 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। बिहार का 10 हजार करोड़ रुपया जो पिछला बकाया है, उसे देने के लिए सरकार क्या विचार रखती है?
महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार की विधान सभा चुनाव के समय में माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1.65 लाख करोड़ रुपये के विशेा आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अऩुरोध करूंगा कि आखिर बिहार को कब तक यह मद मिल जायेगी। ...(व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं वित्त मंत्री के समक्ष एक बात और रखना चाहता हूं। क्या सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का विचार रखती है? मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो उसे टैक्स में भी छूट हो जायेगी, जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण का रास्ता साफ हो जायेगा।
महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना लाभांश देंगे। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए कहीं भी चर्चा नहीं की गयी। काला धन लाने की भी बात की गयी थी। लेकिन आज तक काला धन भी नहीं आया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी अपने जवाब में इन सब बातों के बारे में जरूर बतायें।
*m33 श्री चरणजीत सिंह रोड़ी (सिरसा) :आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स ने लगभग 16 करोड़ रुपये मांगे हैं, लेकिन गैर निपादित परिसंपतियों के कारण मंत्रालय पता नहीं इस बारे में क्या कर रहा है?
18.00 hours एनपीए साढ़े चार लाख करोड़ रुपये है, लेकिन इस आंकड़े में किसान, मजदूर और स्टूडेंट्स की संख्या दशमलव में है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपये बकाया होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन अगर किसानों, मजदूरों व स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी फोटो अखबारों में छाप दी जाती है। डीसी व डीएम जाकर उनकी जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं, सरकार ने अब डीएम व डीसी को 30 दिन का समय दिया है, लेकिन इस ताकत को दिए जाने से इंसपेक्टरी राज वापस आने का डर है। ...(व्यवधान) डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लगभग 27.5 करोड़ रुपये मांगे हैं, जिससे वे खाने-पीने की चीजों में स्थिरता ला सकें। आज महंगाई का सबसे ज्यादा असर देश के किसान व मजदूर वर्ग पर पड़ता है।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is six o’clock. We are extending the time of the House till the Minister’s reply is over and the Bill is passed.
Roriji, kindly continue.
श्री चरणजीत सिंह रोड़ी: जननायक चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि किसान व मजदूर इस राष्ट्र की धरोहर हैं। आज हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हम उस धरोहर को सुरक्षित कर पाएं। जो महंगाई की सबसे बड़ी वजह पिछले दिनों निकलकर समने आई, वह है कि सर्विस सेक्टर में सर्विसेज महंगी हुई हैं, इस वजह से जो उससे जुड़े लोग हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। हरियाणा में दो बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल के दाम केन्द्र द्वारा कम किए गए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो जो लाभ की स्थिति बनती थी, उसके लिए राज्य सरकार का लाभ सामने आ जाता है, कभी किसी अन्य चीज का लालच सामने आ जाता है तो लाभ की वह स्थिति आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है।
अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि सर्विस टैक्स का इस हद तक बढ़ जाना भी महंगाई के पीछे एक बड़ी वजह है। टैक्सेज़ पर नई तरह से विचार हो रहा है, जीएसटी भी आएगा, लेकिन यह जो महंगाई हुई है, इसके ऊपर भी सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा असर है। सर्विस सेक्टर देश के 50 प्रतिशत बिजनेस का हिस्सा है और अगर उसमें महंगाई आती है, चाहे वह सर्विस टैक्स की वजह से आए या उससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं की वजह से आए तो चीजें महंगी होती हैं। ...(व्यवधान) जून, 2016 में खुदरा महंगाई दर 5.77 फीसदी रही। जून, 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में 6.20 फीसदी रही, जबकि जून, 2015 में यह 6.07 फीसदी थी। जून, 2016 में शहरी क्षेत्रों में महंगाई 5.26 प्रतिशत रही, जबकि जून 2015 में यह 4.55 फीसदी थी। किसान को फायदा पहुंचाने के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ सदन को बताना पड़ रहा है कि हरियाणा, जहां पर धान की बम्पर फसल हुई, वहां किसानों को पर्ची तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 1450 रुपये की काटकर दी गयी, लेकिन भुगतान 1250 रुपये से 1300 रुपये के बीच किया गया।
आज बिजली मंत्री जी कहते हैं कि देश में बिजली सरप्लस है, तो फिर किसानों के खेत को क्यों पूरी बिजली नहीं दी जा रही है? उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से 31 मई के बीच डीजल के दाम तीन बार बढ़ाकर करीब 6.46 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि 30 मई को 2.26 रुपये, 15 मई को 1.26 रुपये और 30 अप्रैल को 2.94 रुपये बढ़ाए गए।...(व्यवधान) धन्यवाद।
*m34 डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।
महोदय, पूरे देश को पिछले दो साल से ऐसा एहसास हो रहा है कि देश बदल रहा है। जब सरकार बदलती है तो सोच भी बदलती है और जब सोच बदलती है तो देश बदलता है। ऐसा एहसास दो साल से हो रहा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का हृदय से अभिनन्दन करना चाहती हूं कि हमारे देश की विकास दर बढ़ रही है। प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और विरासत में हमारी सरकार को मिली खाली तिजोरी के बावजूद ऐसा हो रहा है। हमें विरासत में खाली तिजोरी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की जो विकास दर बढ़ रही है, वह वास्तव में सराहनीय है। वर्ष 2019 तक यह दर डबल डिजिट में पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। स्पट है कि हमारा देश सबसे तेजी से विकसित होती अर्थ-व्यवस्था वाला देश बन गया है।
हमारी सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की विचारधारा में उनके अन्त्योदय के विचार से चल रही है, इसलिए हमारी सरकार की जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो हमारा बजट पेश हो रहा है, उसमें भी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे पहले यह सरकार सोचती है।
आजादी के बाद हमारे देश में एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश में अनाज की बहुत कमी हो गई थी। उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। उन्होंने एक अपील की थी कि हमारे खाने में से एक अनाज कम कर दो और करोड़ों लोगों ने प्रधान मंत्री जी के आह्वान को स्वीकार किया था और अपनी थाली में से अनाज व चावल को बांटा था।
आजादी के इतने सालों बाद फिर से हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने देश के लोगों से एक अपील की कि जो सुखी-सम्पन्न लोग हैं, वे अपनी एल.पी.जी. की सब्सिडी छोड़ें। इस आह्वान को पूरे देश के करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया और एक साल में ही एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, उनका अलग एकाउंट खुला। मुझे एक महिला होने के नाते भी बहुत हाऩ हो रहा है कि हमारे देश की लगभग डेढ़ करोड़ गरीब महिलाओं का जीवन ‘उज्जवला योजना’ के माध्यम से सचमुच में उज्जवलित हो गया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र भावनगर की बात करना चाहूंगी, दिसम्बर तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा एल.पी.जी. कनैक्शन हम मुफ्त में देने वाले हैं और छोटे-छोटे गांवों में भी हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी बहनों की मुसकान देखकर हमें लगता है कि सांसद का कार्यकाल सफल हो गया।
देश की आजादी को 68 साल हो गये हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश में अब से दो साल पहले 18000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं थी लेकिन बिजली का खंभा लोगों ने देखा था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन लोगों के जीवन में रौशनी लाने की ठान ली। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि सिर्फ एक ही साल में पांच हजार से ज्यादा गांवों में बिजली के खंभे ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की रौशनी भी बढ़ गई है। आगामी तीन साल में, देश में एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा, जहां बिजली न हो। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रौशनीमय होगा, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ’स्वच्छ भारत मिशन’ का अभियान छेड़ा है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा अभियान नहीं चलाया गया था। कई बार ऐसे अभियान आये थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अभियान चलाया, जिसे जन आंदोलन के रूप में, करोड़ों लोगों ने उसे स्वीकार किया। अपनी धरती को स्वच्छ रखने के लिए पूरे देश ने यह आह्वान जन-आंदोलन के रूप में स्वीकार किया, और इसके परिणाम अभी से मिलने शुरू हो गये हैं और आगे भी इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। केवल देश की धरती ही नहीं, बल्कि देश के लोगों के तन और मन स्वस्थ रहे, इसके लिए संयुक्त राट्र संघ के समक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ’विश्व योग दिवस’ मनाने का आह्वान किया।
हमें यह कहते हुए बहुत हाऩ हो रहा है कि हमारे भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि तीन महीने से भी कम समय में विश्व के 177 देशों ने इसका समर्थन किया और पिछले दो साल से 21 जून को हम ’विश्व योग दिवस’ मना रहे हैं। हमारी सरकार का ऐसा नेक इरादा है। दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय विचार से हमारी सरकार चल रही है, हमारी योजनायें बन रही हैं।
हम अनुदानों की मांगो का हृदय से समर्थन करते हैं। हम माननीय प्रधानमत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं।
*m35 * SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): This Government has been talking from the very beginning about the cooperative federalism. Where do we find the concept of cooperative federalism? If one sees the allocation of funds to various centrally sponsored schemes and the Budget for Sarva Shiksha Abhiyan, it has been reduced from Rs. 9000 crore to Rs. 2000 crore. If we see the overall picture of the States in India, we would find that most of the States have debt in excess of Rs. 2 lakh crore. What has the Centre done to address this problem? Has there been any waiver in this regard? Has there been any support from the Central Government? I do not think that the Central Government has taken any step in this regard. We cannot call this as cooperative federalism.
One of the most unfortunate things that this Government has done is the abolition of the Planning Commission. This way, States have lost an important platform where they can raise their concerns, can talk on behalf of their representatives and the States.
I would now like to talk about inflation. In the Supplementary Demands, Rs. 40,000 crore has been allocated as advance to the Food Corporation of India. Given the inflation situation in the country and the crucial role of the public distribution system for the common man, it is not clear why the allocation was not made at the time of the Budget Session.
I would now like to mention that the funds allocated and released to the drought affected states including Karnataka are very inadequate to deal with the problems of drinking water. As far as Karnataka is considered, the state has already exhausted its MGNREGA funds and is facing financial crunch to make payments for the workers under the scheme.
As far as quality of education, in terms of learning outcomes is concerned, it is poor. It is a matter of serious concern because approximately 80 per cent of all recognized schools at the elementary level are Government run or supported schools. According to Annual Status of Education Report – 2015 nearly half of the Class 5th students were not able to read at Class 2nd level; Nearly the same proportion of Class 5th students did not have the basic arithmetic skills. This is the condition of quality in our school education. The need of the hour is to take immediate steps to address the basic challenges to ensure quality education to our children, who are the future of the nation.
As far as PMGSY is concerned I would like to draw the attention of the Union Government that PMGSY-II was implemented by UPA government. After NDA Government assumed the power, funds under the said scheme is not provided to Karnataka. As a result the state is facing difficulties in taking up of the roads project under the PMGSY-II.
With regard to menace created by wild animals, I would like to mention that farmers are facing huge problems due to crops damaged by wild animals. For example, in my state Karnataka Wild boar menace is very rampant. Wild boars come in herds of 50 to 100 and devastate the entire crops. They don’t spare Banana plants, vegetables, even Mango trees. In one single raid they destroy every crop. Farmers are protesting against the existing provisions of the law as it is not allowed them to protect their crops from the problematic wild animals. Therefore the union government should enhance the compensation to the crop damage and to the loss of human life due to wild animals attack.
India is the largest producer of milk in the world. Our country has made a very good progress in dairy farming. However, the health and welfare of animals plays a very significant role on the public health, food security and environmental protection. There is growing concern among farmers particularly dairy farmers about the lack of adequate infrastructure to ensure better health and welfare of animals. Therefore, I urge upon the Union Government to take steps to conduct research and development to increase the milk yield per cow without compromising the health and welfare of cows.
As far as atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes and weaker sections of the society are concerned, the Government should take very stringent measures against the culprits and take steps to create awareness about the existing laws in the country.
About Rural Housing Scheme, the Union Government has introduced its ambitious Housing for All by 2022 scheme to construct 2.95 in crore in the rural component of the scheme. The Government has also mentioned that it needs to spend nearly Rs. 81,975 crore over construction of the one crore houses in the first three years of the Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana. I would like to suggest that the Government should identify the real beneficiaries to ensue the benefits reach the needy people.
*m36 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the financial year 2016-17. It comes to around Rs.1 lakh crore. It may kindly be seen that out of Rs.1 lakh crore, the Supplementary Demands for Grants, Rs.78,500 crore is from the capital expenditure, and Rs.21, 492 crore is from the revenue expenditure. And, that too, out of Rs.78,500 crore Supplementary Demands, Rs.31,972 crore is for the Ministry of Road Transport and Highways and Rs.40,550 crore is for the Department of Food and Public Distribution.
First of all, I would like to know this from the hon. Minister. We could very well understand that the amount of Rs.31,972 crore is for the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), and we know it is for construction of roads, highways, bridges and everything. We know that the capital expenditure to be incurred and to be voted by the Parliament. We can very well understand that. But I would like to know from the hon. Minister regarding Rs.40,550 crore for the Department of Food and Public Distribution under the capital expenditure Head. I would like to know for which purpose this expenditure is to be met out of the Consolidated Fund of India. This is the first point on which I would like to seek clarification from the hon. Minister. This is relating to Demand No.17.
Coming to Demand No.87, that is, Ministry of Textiles, it also comes under the classification of revenue expenditure. Rs.550 crore has been earmarked for the revenue expenditure. That also needs elucidation from the Government, from the hon. Minister. At this time when the hon. Minister is proposing an amount of Rs. 99, 221 crore to be met from the Consolidated Fund of India and to be voted by this Parliament, which is being put forth, my point is that the Government is not taking into consideration the directives given by the Public Accounts Committee. The Public Accounts Committee has specifically stated that the Government should be very careful in the planning of the Budget Estimates and expenditure. Also, proper monitoring is to be done. Effective monitoring should be done and also bad planning should be avoided. All the Ministries and Departments have to be very careful in preparing the Supplementary Demands as well as other Demands.
“The Public Accounts Committee further reiterated that the need for scrupulous scrutiny of the Budget proposal, rigorous monitoring of the expenditure and strict compliance of the General Financial Rules to eliminate possibility of excess expenditure, under-spending and wrongful appropriation…” This is the observation of the Public Accounts Committee, and it is a very valid observation. Unfortunately, the Ministries and the Departments, which are controlling the budgetary expenditure and preparing the estimates and the Supplementary Demands for Grants, are not taking into consideration the directive of the Public Accounts Committee. The Chairman of the Public Accounts Committee is also here. So, my first appeal to the Government is to have strict compliance of the General Financial Rules and directives of the Public Accounts Committee in making the Budget Estimates. This is my first point.
Coming to the transfer to the States, there is a very interesting fact. My friend, Shri Nishikant Dubey was also very vehemently arguing that this Government is for cooperative federalism. In the Appropriation Bill, 2016, under Serial No.32, an amount of not exceeding Rs.3,000 crore has to be transferred to the State. That is the Head which is in the Appropriation Bill. We are discussing the Appropriation Bill also together with the Supplementary Demands for Grants. What is the real fact? The Government is very vehemently arguing that they are for cooperative federalism. On the basis of Fourteenth Finance Commission, 10 per cent excess has been granted to the States. Coming to the real pictures—Mahtab Ji had also cited and so many other Members also made this point—I will go to the statistics.
Sir, kindly look at the facts and figures. The total Union resources transferred to the States in the year 2015-16 were of Rs.8,42,963 crore. Mr. Nishikant Dubey is not here. In 2016-17, that is, the current Financial Year, it is estimated to be Rs.9,21,201 crore. At first sight, it seems that there is an increase of Rs.78,238 crore. But let us come to the ratio in proportion to the GDP. For the Financial Year 2015-16, the total GDP was Rs.1,35,67,192 crore and the devolution to the States was Rs.8,42,963 crore, which is 6.2 per cent of the GDP. In the Financial Year 2016-17, it will be 6.1 per cent of the GDP. It is clear from the above figures which I have stated that the total Union resources transferred to the States including tax devolution of 42 per cent and devolution under Centrally Sponsored Schemes have declined from 6.2 per cent to 6.1 per cent. Is it cooperative federalism? Is it an increase in the devolution of taxes and revenue to the States? It is declining when compared to the GDP. So, the claim of the NDA Government that more resources are transferred to the States, as per the 14th Finance Commission is only a myth. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, give me only two minutes. I will confine only to the SDGs and the Appropriation Bill.
Sir, I come to the macro-economic factors of Indian economy during the last two years. Let us analyse the Current Account Deficit. It is 1.3 per cent of the GDP. In 1990-91, the CAD was 7 per cent, which has come down to 1.3 per cent during these years. It is not because of merits and achievements of this Government. It is only because of the decline in the international price of crude oil. The hon. Minister has answered last week on this point that the benefit, which was availed from decline in crude oil price, has been (i) given to the oil marketing companies so as to meet the under-recovery of the oil marketing companies, (ii) some social sectors, (iii) infrastructure development and (iv) passed on to the States and the people by lowering excise rates. But what is the truth? We may kindly look at the social sector spending as well as the subsidies which have been given by the Government.
For the year 2014-15, the cash subsidy in respect of kerosene, LPG, diesel under Direct Benefit Transfer was Rs.76,284 but for this year it is only Rs.27,571 crore. That means there is also a decline. So, mere slogans like ‘Demand, Democracy and Demography’, which is the slogan of the hon. Prime Minister, will never serve purpose.
My request to the Government is to spend in the social sector and turn the money to the public. This is what the UPA Government has done even during the recession period so that people should have purchasing power. This is what I would request the hon. Finance Minister. With these words, I conclude.
Thank you, Sir.
*m37 *श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) ः वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनूपूरक मांगें प्रस्तुत की गई है, मैं उनका समर्थन करता हूं । मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जो वर्ष2016-17 का बजट पेश किया गया वह गरीबों को समर्थित बजट है । उसमें किसानों की हालत को सुधारने तथा उनकी आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है और इस हेतु तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं । और इसके लिए बजट एलॉट किया गया है । नई फसल बीमा योजना से किसानों को विशेाकर मेरे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा । जहाँ अक्सर सूखा, ओला, तथा पाला आदि पड़ता रहता है । इस वर्षराज्य सरकारों ने कार्यदायी बीमा एजेंसी तय करने में विशेाकर हमारे उत्तर प्रदेश में काफी देर कर दी है, अस्तु इसका समय 31 अगस्त तक बढ़ाया जाना चाहिए । मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है । अस्तु मेरा अनुरोध है कि उसमें आने वाले बाँदा व चित्रकूट जनपद में नए उद्योग लगाने हेतु इस बजट की माँगों में जोड़ा जाना चाहिए । बाँदा में बंद पड़ी कताई मिल को राज्य सरकार से बात कर शुरू कराना चाहिए। वरगढ़ में स्थित फ्लोट ग्लास लिमिटेड को चलाया जाना चाहिए । प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मेरे क्षेत्र के बाँदा एवं चित्रकूट जिले को इसी वर्ष के बजट में लेकर हर खेत में पानी देने की प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करना चाहिए । कौशल विकास की योजनाओं को मेरे क्षेत्र में प्रमुखता से चलाया जाना चाहिए । अभी नहीं ठीक से चल रही है । मुद्रा बैंक की योजनाओं को बैंक ठीक से नहीं चला रहे हैं । लोगों को परेशान करते हैं । अस्तु जिला एवं तहसील स्तर पर कैंप लगाकर इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा जो सूखे का अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपदों को भेजा गया है वह अभी तक वृहद किसानों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है । कृपया इसे संज्ञान में लेकर उनका पैसा दिलाना चाहिए । इसी के साथ मैं इन माँगों का समर्थन करता हूं ।
*m38 *श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) ः मैं सपलमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट का समर्थन करता हूं और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूँ । आज अगर देश के अर्थ तंत्र को सही करना है तो सबसे पहले देश के किसानों को खड़ा करना पड़ेगा जिसकी आज 70 साल की आजादी के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो किसान आधारित है । अगर देश की अर्थव्यवस्था को अगर उठाना है तो सबसे पहले उसे खड़ा करना पड़ेगा। आज हमारे देश में कहीं बाढ़ तो कहीं अन्नावृिष्ट से किसान परेशान हैं और किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं हम सब किसान की बात करते हैं लेकिन उसका जीवन में झांक कर कभी नहीं देखा, उसका दर्द नहीं जाना।
हमारे देश में तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा । देश के जवानों जो हमारी सुरक्षा और हमारे देश की सीमाओं पर रात दिन पहरेदारी करते है और जब उसकी मौत होती है तो शहीद होते हैं । उसको सलामी देकर हम अपना मन मना लेते हैं । उसके बाद हम उसके परिवार के सामने देखते तक नहीं । उसके परिवार, उसके बच्चे के बारे में हमने कभी नहीं सोचा और विश्राम के बारे में आज हमारे देश के किसान जो है वह कितना भी जांच करे हमारी पिछली सरकारों ने कभी उसको धन्यवाद या तो उसका अभिवादन नहीं किया तो उसको भी सम्मानित नहीं करना चाहिए और आज हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने देश के गांव गरीब किसान के हित की बात कही है। आज पूरे देश में उज्जवला योजना लागू कर करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिल रहा है और जन धन के माध्यम से 21 करोड़ बैंक खाते खुले हैं देश तो आज देश के गरीब परिवार भी देश में पहली बार देश में इतना योगदान दे सकते हैं वह आज देश की जनता को मालूम हो रहा है देश बदल रहा है । देश के गरीब किसान कि हालत में बदलाव आ रहा है।
आज हमारे देश सबका साथ सबका विकास के सूत्र आज पूरे देश में सार्थक किया तो आज दो साल में सरकार ने जो काम किया है और मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं देश में 18 हजार गाँवों में बिजली नहीं थी आज सरकार ने जो कदम उठाया और गांव में गरीब परिवारों को बिजली मिलना प्रारंभ किया । स्वच्छ भारत अभियान चालया वो भी सफल हुआ ।
*m39 श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मई, 2014 में नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और श्री अरूण जेटली जी वित्त मंत्री बनाए गए। मई, 2014 से आज के दिन तक, 4 अगस्त, 2016 तक वित्त मंत्री जी पर संसद की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया है और उस तरफ से भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जितनी भी पत्र-पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, किसी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया है। देश के पहले ईमानदार वित्त मंत्री अरूण जेटली जी हैं। देश के विकास में इनकी अचीवमेंट यह है कि जुलाई, 2014 में देश की जी.डी.पी. 6.7 परसेंट थी, जुलाई, 2015 में देश की जी.डी.पी. 7.5 परसेंट थी, जुलाई, 2016 में 7.9 परसेंट देश की जी.डी.पी. है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनोमी इंडिया में चल रही है। आप जानते होंगे कि देश में बेस्ट बैट्समैन दिल्ली का विराट कोहली है और भारत के वित्त मंत्री अरूण जेटली ऐसी गुगली लाए हैं, ऑफ स्पिनर लाए कि दुनिया के दरबार में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड उन्हें मिल चुका है। जी.एस.टी. बिल पास हो चुका है और आप जानते होंगे कि आने वाले समय में सामान के दाम कम होंगे।
उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तीन मिनट का समय बोलने के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर में बचत का रुपया 35 हजार करोड़ है। एल.पी.जी. में 12 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। यूरिया, डी.ए.पी. में घोटाला और उसमें बचत 10 हजार करोड़ रुपए हुई है। एल.ई.डी. बल्ब में, ब्लैकमनी में, फॉरेन रिजर्व में भारत की दिशा दुनिया को दिखा दी गई है।
महोदय, अभी मुझे अंडमान निकोबार समूह की बात भी कहनी है। स्टेंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने 2 मई, 2016 को रिपोर्ट 197 सब्मिट की है। अंडमान निकोबार समूह की ऐसी धरती है, जहां सौ सिंगापुर बन सकते हैं, हमारी धरती पर इतनी पोटेंशियल है। मालदीव कहो, मारीशस कहो, अंडमान अकेले ऐसे द्वीप समूह बना सकता है। जो रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी ने सब्मिट की थी, उसकी तरफ वित्त मंत्री जी ध्यान दें। सैनिक स्कूल के लिए मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा फंड हमें दें। डिग्लीपुर पोलिटेक्नीक खोलने के लिए थोड़ा फंड अंडमान को दें। वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हैं। हम सात साल से सुन रहे थे कि नवोदय विद्यालय खोलेंगे, वित्त मंत्री जी ने पहली बार घोषणा की है। 63 नवोदय विद्यालयों की घोाणा की गई है, जिनमें से अंडमान को नवोदय विद्यालय मिल चुका है। हमारा एक आग्रह है कि थर्ड और फोर्थ फाइनेंस कमिशन यू.टी. के लिए जो रिकमंड किया - वह 25 परसेंट पलान फंड का म्युनसिपल और पी.आर.आई. को दिया जाए। कांग्रेस सरकार ने अमल नहीं किया। वर्तमान में भी पिछले साल के मुकाबले में 2016-17 में फंड घटा दिया। फोर्थ फाइनैंस कमीशन आया, उसने भी पी.आर.आई.और म्यूनिसपल कौंसिल को अधिक फंड देने के लिए रिक्मेंड किया। म्यूनिसिपल काउंसिल तथा पी.आर.आई. के लिए, मैं आग्रह करूँगा कि वित्त मंत्री जी उस पर थोड़ा ध्यान दें। खास करके एटीआई के मजदूर, एक जमाने में जिनके काम बंद हो गये थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कम्पेनसेट करने के लिए रिक्मेंड किया था। साथ ही, अंडमान-निकोबार के पीडब्ल्यूडी में करीब चार हजार मजदूर काम करते हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ी राशि दे दें।
अंत में, मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कहूँगा। सरकार के कैबिनेट में यह जा रहा है, मैं आग्रह करूँगा कि उसके लिए भी फंड दिया जाए।
जय हिन्द। भारत माता की जय।
*m40 श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा, मेरे मन में कई बार यह सवाल उठता है कि कालेधन पर बहुत चर्चा होती है, तो क्यों नहीं पुरानी करेंसी को खत्म करके नयी करेंसी लायी जाए। नयी करेंसी से इस देश में अरबों-खरबों रुपये और न जाने कितने डॉलर का कालाधन समाप्त होगा। यह कालाधन, जिसने पूरी दुनिया को अशांत कर रखा है तो पुरानी करेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है। यदि जीएसटी पर पूरे देश के सांसद एक हो सकते हैं तो पुरानी करेंसी को खत्म कर, नयी करेंसी लाने के लिए पूरे देश के सांसद एक क्यों नहीं हो सकते हैं। यह मेरी पहली बात है।
दूसरा, कर चोरी करने का जो प्रचलन है, मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि टैक्स को ही माफ क्यों नहीं किया जा सकता है, टैक्स को खत्म कीजिए और टैक्स के स्थान पर, मेरा सुझाव है, पैसा कहाँ से आएगा। मेरा साफ कहना है कि आयकर से सरकार को धन प्राप्त होती है, उसमें प्रत्येक उद्योग से उत्पादित वस्तु तथा कृषि के क्षेत्र से उत्पादित वस्तु के मूल्य निर्धारण का काम विवेक-सम्मत होना चाहिए, ताकि उपभोग की सामग्री सभी लोगों की क्रय-क्षमता के भीतर हो। सरकार की नीयत यदि सतत विकास की है, तो मेरा स्पट कहना है कि कई ऐसी चीजें हैं, जो दुनिया से ली जा सकती हैं और सारी चीजों को सरल बनाया जा सकता है। चूंकि मेरे पास सिर्फ तीन मिनट ही है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा।
कम्पलसरी और कॉमन एजुकेशन की एक बड़ी बात आती है। हम जितना महत्व डिफेंस या अन्य चीजों को देते हैं, क्या हम कम्पलसरी और कॉमन एजुकेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं? इसके बाद स्वास्थ्य की बात आती है। फण्डामेंटल राइट्स में पांच चीजें हैं, जिनमें हेल्थ और एजुकेशन सबसे पहले है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को किडनी की बीमारी, कैंसर या संक्रमण जनित जो बीमारियां हैं, उनके लिए आपने कितना बजट दिया है?...(व्यवधान)
महोदय, मैं प्वाइंट बताकर खत्म कर रहा हूं। मिड-डे मील है, खैरात देने की जो प्रवृत्ति है, इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि खैरात देकर हम आदमी के जीवन स्तर को, उसके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर को नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उसकी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देना होगा। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए दिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर हमें जोर देना होगा। हम कोसी के डेवलपमेंट के लिए आपसे पैसा मांगते हैं। हम नहर और सिंचाई की परियोजना के लिए, किसान के बारे में सभी बात करते हैं।
मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि क्या हम कृिष को उद्योग का दर्जा देने का काम नहीं कर सकते हैं? यदि हम कृिा को उद्योग का दर्जा दे देते हैं, तो हिन्दुस्तान में किसानों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रदूाण को दूर करने पर सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। बटाईदारी की व्यवस्था के लिए आप क्या करने जा रहे है? असंगठित मजदूरों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? …(Interruptions)… * *m41 *SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): I would like to put on record my say on the Supplementary Grants. Government under the leadership of Shri Narendra Modiji and Finance Minister Shri Arun Jaitley is doing a wonderful job by increasing revenue by way of taxes in all Departments and the total revenue will make a huge financial inclusion in 2017-18 Budget. Modiji Government is not only increasing revenue through taxes but also saving a huge amount i.e. thousands of crore rupees by way of subsidy saving. The credit goes to all his associate ministers and also all Government top most officers and also others. Due to good rain this year throughout the nation, all State farmers are hopefull of getting good crops. All the above will help to reach the GDP target by Finance Minister. Secondly, due to passage of GST in Rajya Sabha again the moral of industrial and corporate sector is also high, which will create job opportunity for the job seekers. The tireless efforts by the Prime Minister Narendra Modiji in the last two years in all fronts and specially by amendment of various bills like Insolvency Bankruptcy, Benami Property Bill and many other will boost the economy of our Country in the coming days. My great big thanks to Narendra Modiji.
HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Now, I give the floor to Shri Rajeev Satav. Please complete your speech in two minutes.
*m42 श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन के वादे लोगों से किए थे, रोजगार सृजन के वादे किए थे, काला धन वापस लाने का वादा किया था। लेकिन इस सरकार को आए दो साल हो गए हैं, सदन में सभी पार्टियों के सांसद यहां बैठे हैं और पिछले दो साल से सभी सांसद मांग कर रहे हैं कि एमपीलेड फण्ड बढ़ाओ, एमपीलेड फण्ड बढ़ाओ। सभी पार्टियों के सांसद साथियों ने यह मांग की है। एमपीलेड फण्ड को 25 करोड़ रुपये करने की मांग के लिए उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में कमेटी ने यूनेनिमस रिपोर्ट दी थी। हमारा वित्त मंत्री जी से आज आग्रह है कि जब आप ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात कर रहे हैं तो एमपीलैड फण्ड को भी आप 25 करोड़ रुपये कर दीजिए।
HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, do not speak like this. Hon. Finance Minister, as you know, I am the Chairman of the MPLADS Committee. I met you four times and requested you to consider this demand. You have to enhance this amount. We have requested you to increase it up to Rs. 25 crore. Please consider some thing because Rs. 5 crore is not sufficient is what all the hon. Members are feeling. You can put the Central Projects and that way, at least, the Members can be satisfied. Please consider this.
श्री राजीव सातव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मेरी बात से संबद्ध करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।
महोदय, इस सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का इनका जो नजरिया है, हमारे जमाने में ट्रेनी को हम दस हजार रुपये देते थे, लेकिन इस सरकार ने उसको आठ हजार रुपये कर दिया है। जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में कटौती की गयी है, उससे आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट से रोजगार सृजन नहीं होगा। आप मन की बात में कहेंगे या किसी अन्य जगह कहेंगे, लेकिन युवाओं के रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह पिछले साल के आंकड़े हैं, जिसमें आपने कुल 1 लाख 35 हजार युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि वर्ष 2014 में 4 लाख 21 हजार युवाओं को रोजगार मिला था। आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया और दो साल में कई सांसदों ने उसको अपनाया, लेकिन उसके लिए एक रुपये का बजट भी आपने नहीं दिया है। इसलिए आज आपकी तरफ से इसकी डिक्लरेशन हो, यह मेरी विनती है।
महोदय, आखिरी बात मैं रक्षा के संबंध में कहना चाहूंगा। पे-कमीशन की रिपोर्ट में सेना के अफसरों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उनका वहां कोई रिप्रज़न्टेटिव नहीं था और न ही बाद में उनके बारे में सोचा गया। मेरी आपसे विनती है कि सेना के अफसरों की प्रतिठा को मजबूत बनाए रखने के लिए पे-कमीशन पर आपको काम करना पड़ेगा। उनका स्टेटस जो सिविल ऑफिसर्स हैं, उनके स्टेटस के साथ होना चाहिए, यह मैं सदन में मांग करता हूं।
उपाध्यक्ष जी, मेरा आखिरी पाइंट यह है कि आपने मुद्रा लोन की बात की। यहां सभी सांसद बैठे हैं और ये मेरे साथ सहमत होंगे कि मुद्रा लोन के बारे में आज भी बैंक्स किसी भी सांसद, किसी भी इलैक्टिड रिप्रजेन्टेटिव से बात नहीं करते हैं, वे अपने मन से मुद्रा लोन दे रहे हैं, इसलिए न किसान को लोन मिल रहा है और न युवाओं को लोन मिल रहा है। अतः यह सरकार अभी कम से कम इस बात पर ध्यान देते हुए सांसदों की बातों की तरफ भी ध्यान दे और एम.पी.लैड की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दे तथा सांसद आदर्श ग्राम के लिए भी बजट बढ़वा दे, मुद्रा लोन के लिए भी मदद करे तथा यह सरकार सबका साथ, सबका विकास सही मायने में करे। धन्यवाद।
*m43 *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1 लाख 3 करोड़ रूपए की अनुदान की पूरक मांगें रखी हैं और इसमें 5 हज़ार करोड़ रूपए मनरेगा और 1 हज़ार करोड़ रूपए कच्चे तेल का भंडार हेतु रखे गए हैं तथा पूरक मांगों में प्राकृतिक घटना के दौरान मदद हेतु भी 2000 करोड़ रूपए अतिरिव्त राशि की मांग की गई है और मैं समझता हूं कि सरकार ने यह मांग देश के अच्छे विकास तथा जनता की भलाई हेतु रखी है।
इन पूरक मांगों के तहत मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भारत सरकार की अपनी दवा निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की बात करना चाहता हूं। यह हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी भारत सरकार की पहली दवा निर्माता कंपनी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज यह कंपनी बंद होने के कगार पर है, यहां तक कि इसके कर्मचारियों को पिछले 20 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। कंपनी के कर्मचारी और उनक परिवार वाले अत्यधिक परेशान हैं। हालत यह है कि कंपनी के पास बिजली पानी तक के बकाये का भुगताने करने का पैसा नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इन पूरक मांगों के तहत हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के वेतन देने हेतु कुछ अच्छी खबर देंगे तो यह एक सराहनीय कदम होगा।
सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के अलग-अलग विभागों तथा कार्यों हेतु इन अनुदानों को पूरक मांगों के लिए बजट मांगा है। मेरा कहना है कि अगर सरकार देश के विभिन्न नदियों की साफ-सफाई के लिए बजट की मांग करती है तो इसमें सभी प्रमुख शहरों की प्रमुख नदियों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है।
नदी सुधार योजना के तहत पूना शहर को 800 करोड़ रूपए की धनराशि मंजूर की गई है जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र मवाल के अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहर में पवना नदी है और यह शहर पूना सिटी से लगकर है और पिंपरी-चिंचवड शहर की आबादी भी 22 लाख तक है। पवना नदी के रख-रखाव तथा साफ-सफाई हेतु राज्य सरकार ने 343 करोड़ रूपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था किंतु इसे मंजूरी नहीं मिली, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पवना नदी के साफ-सफाई और रख-रखाव हेतु 343 करोड़ रूपए इन पूरक मांगों के माध्यम से आवंटित करने की घोषणा करे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई थी और तब यह योजना शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित थी लेकिन अब इसमें 60 प्रतिशत खर्चे का हिस्सा केंद्र का और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों का कर दिया है। यह योजना एक अच्छी योजना है और देश भर में इस योजना से बहुत से गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया है लेकिन इस योजना का कई मामलों में दुरूपयोग भी हुआ है, जिसे ठीक किये जाने की जरूरत है।
महाराष्ट्र में कई जगहों पर इस योजना के तहत काम चल रहा लेकिन बीच में अचानक यह काम बंद हो गया और जब मैंने काम बंद होने के कारणों का पता लगाया तो बताया गया कि ठेकेदारों का बकाया पैसा नहीं दिए जाने के कारण ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि इस संबंध में निर्णय लेते हुए ठेकेदारों का पैसा जल्दी से जल्दी दिए जाने का निर्णय किया जाये ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत माथेरान हिल स्टेशन, खंडाला, तथा एलिफेंटा नामक पर्यटन क्षेत्र आते हैं और इसी क्षेत्र में कारला, भाजा नामक गुफाओं के साथ-साथ लोहगढ़ और राजमांची जैसे प्राचीन किले भी है। रायगढ़ का प्रसिद्ध किला भी मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और इन जगहों पर हर साल पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि बजट में धनराशि की कमी के चलते इन गुफाओं, किलों तथा बाकी पर्यटन क्षेत्रों की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है। अतः मेरा यह कहना है कि सरकार इस अनुदान की पूरक मांगों में इस स्थल की देखभाल के लिए धनराशि का प्रावधान करती है तो इस क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
इसी के साथ, मैं 2016-17 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हॅं।
*m44 *श्री जुगल किशोर (जम्मू) ः मैं कहना चाहूंगा कि जो काम यूपीए सरकार ने 10 साल में नहीं करवाई वह नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 सालों में कर दिखाया । पहली सरकारों द्वारा जो बजट पेश होते थे वह दिखावे पर जोर देते थे परंतु पहली बार वित मंत्री अरूण जेटली जी ने आम आदमी, किसान गांव के विकास गांव के गरीब का बजट पेश किया ताकि देश का गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अध्यक्ष महोदया पहली बार किसी सरकार ने मैं कहूँगा कि मोदी जी की सरकार ने विकास की ओर ध्यान दिया, नौजवानों के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की और कौशल विकास योजना के माध्यम से नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो इतना ही नहीं सड़कों के लिए, बड़े-बड़े पुलों के लिए, एम्स, आईआईटी मैडिकल कालेज खोलने के लिए भी पैसा दिया है । कई योजनाएं जिनमें फसल बीमा योजना, कृिा सिंचाई योजना आदि देश को समर्पित की है । इससे देश आगे बढ़ेगा ।
*m45 * DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I support the supplementary demand and appreciate Government’s concern to have inclusive growth. The measures taken by the Government is to push 7.5% growth at the same time to keep inflation in control.
I want to draw attention of Hon'ble Finance Minister that a balance is needed to be maintained to have appropriate rate of interest for the senior citizens. To have more investment the bank rates are reduced several times which has in a way brought down the interest rate on FD. There is a need to have a special scheme to bring security, social security for the senior citizens who are living on the interest of their savings.
We have taken measures to keep in control rate of pulses. The Government is to import 30,000 tonnes in the first phase. The Government may have an action plan to have a self sufficient India on the pulses production front.
As announced by the Hon'ble Finance Minister to bring a law at national level to curb the ponzy schemes, I would appeal the Hon'ble Finance Minister to introduce such law in the coming Winter Session of the Parliament.
I support the demand to have inclusive growth, growth for all.
*m46 * SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): I express my views on the discussion relating to the supplementary demands for the year 2016-17. Even though, there is a number of suggestions which I feel to place here, but keeping in view the limited time, I would like to put some points on water irrigation and development of agriculture which needs immediate attention of the Government.
In this House, some of the Members have deliberated some points. I am one among them who concerns about the steep rise in the price of essential commodities. Our country has now witnessed such huge price rise of all commodities immediately after the budget implemented by the Government. In this regard, I would like to say that there must be some discrepancies in the budget implementation and it is the duty of the Government to maintain price of commodities. By increasing import of such commodities of which the price is high, is not the permanent solution for the price rise.
Instead, the Government should initiate steps for increasing production of the commodities. It is a painful fact that for the last 10 years thousands of farmers has quit agriculture and even young generation today do not want to continue in the farming sector. This is the most dangerous attitude. Such attitude will lead to dependency on the import of all products and it is not good for the economic status of the country.
As long as we import food products from outside the country, it will totally destroy the per capita income of the farmers and their living status. For example, the import of edible oil has been raised by 50% in the last five years but at the same time, there is no specific plan made by the government to meet the domestic consumption of edible oil in the country.
Hon’ble Minister had informed during his budget speech that the government has planned to double the income of the farmers by 2022 and announced the allocation of Rs. 35984 for Agriculture and Farmers’ welfare. However, to achieve the target of doubling income of the farming sector, the Government should come forward to increase the allocation for the Agriculture.
Further, I urge the Government that the Make in India project should give preference for the development of agro industries and indigenous value added agro products and to make stability for the farmers’ income. Minimum Standard Price should always match with the pay rise. Whenever the pay commission, whether it may be a centre or state, increase in the pay structure, the same percentage of MSP also has to be raised.
For agriculture, water is the main source. I would like to remember here the words of Hon'ble Finance Minister who told during the presentation of the Budget that irrigation is a critical input for increasing agriculture production and productivity. Out of 141 million hectares of net cultivated area in the country, only 46% is covered with irrigation.
But if we see the real picture in the country, there is a number of disputes between states. While one state is striving for water and suffering from acute drought, the other state is simply concentrating in building a number of dams across the river with the aim of depriving the rights of riparian states. Under this complexity of the relationship between states, I do not know how the Government would address issues of optimal utilization of our water resources and how will you create new infrastructure for irrigation. Therefore, the Government should come forward for linking of rivers and should take necessary amendments in the constitution to bring ‘water’ to central list from state. Conservation and preservation of water by implementing effective rain water harvesting schemes should be undertaken in entire Tamilnadu.
At this moment, I once again would like to urge the Government to implement the interlinking of the Rivers Mahanadi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery and then on the Gundar as also the diversion of waters of the west flowing rivers of Pamba and Achankovil to Vaippar in Tamil Nadu under the Peninsular Rivers Development Component.
Unfortunately, the Union Ministry of Water Resources, after the formation of the Committee in May, 2013, has not taken any further steps to implement the inter linking of rivers project. I have the following requests: The Special Committee for interlinking of rivers should be activated. All inter-State rivers should be nationalized so that water resources of the Country can be optimally utilized.
The proposal to divert the flood waters of Cauvery to drought prone areas by linking the Rivers Cauvery-Vaigai-Gundar at a cost of Rs. 5166 crores which was kept pending and later returned by the previous Central Government may be approved expeditiously. Further, the River Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu. With the notification of the Final Order of the Cauvery Water Disputes Tribunal, the scheme for Modernisation of the Canal System in the Cauvery Basin at a cost of Rs. 11,421 crores may be accorded approval and in which 1st phase of Rs. 2610 crores is needed to develop the Grand Anaicut Canal which is irrigating 2.27 Lakh Acres for which Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma has forwarded a letter on July 2015 which is pending for approval by the committee as it is the lifeline project which is more essential to develop the irrigation facility and so the said project should be approved immediately.
*m47 * SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): The unjust bifurcation of Andhra Pradesh has dealt a severe jolt to the state which is manifested in the form of severe revenue deficit. The major assurances made in the Andhra Pradesh Re-organization Act 2014 like creation of a separate Railway Zone at Visakhapatnam, construction of new capital city, Secretariat, High Court etc., Polavaram project, setting up Steel Plant at Kadapa, development of new major port at Duggirajupatnam and Metro Rail facility in Visakhapatnam and Vijaywada-guntur-Tenali etc., have not yet seen the light of the day despite lapse of two years time of the incumbent Government.
I wish to draw the attention of the Union Government that when the AP Reorganization Bill was being passed in Rajya Sabha on 20 February, 2014, the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji gave solemn assurance on behalf of the Government of India. These include tax incentives to attract investment, Special Financial Package for backward regions of “Uttarandhra” and Rayalaseema, Polavaram multi-purpose project as a national project, Centre’s aid to bridge the revenue deficit, setting up of specialized centers of learning, etc. Further he had also stated, “For the purpose of central assistance, Special Category status will be extended to the successor State of Andhra Pradesh comprising 13 districts, including the 4 districts of Rayalaseema and the three districts of north coastal Andhra Pradesh for a period of five years. This will put the State’s finance on a firmer footing.” Further, I would also like to remind that Shri Arun Jaitely ji, the then Leader of the House in Rajya Sabha and Shri Venkaiyya Naidu garu had demanded the Special Status category to be extended for 10 years instead of 5 years.
It is the responsibility of the Centre to fulfill the assurances made on the floor of the House and provisions contains in the AP Reorganisation Act 2014. Further, the recommendations made by the 14th Finance Commission should not be linked with the Special Category Status to the Andhra Pradesh as it was only State in India, without declaration of a state Capital City, the then UPA Government bifurcated the A.P. in an unjust and unscientific manner.
In this regard, I would like to draw the attention of this august House that the erstwhile Andhra Pradesh was bifurcated in February, 2014 much before the implementation of the 14th Finance Commission that is during the term of 13th Finance Commission. What I personally feel is that the issue of Special status Category should not be linked with the 14th Finance Commission. The job of Finance Commission is to recommend the distribution of revenue shares between the Centre and States. Finance Commission is nothing to do with the granting of Special Status Category. And the duty of declaration of a State for special category status lies with Union Government in moving a necessary amendment to the AP State Reorganisation Act followed with an executive order by the president. It is unequivocal fact that Parliament is supreme. In a democratic country like ours, the will of the people should be fulfilled. Power comes and goes.
Article 248(2) of the Constitution of India says that the Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the list II and III.
Further, the decision to grant special category status lies with the National Development Council, composed of the Prime Minister, Union Ministers, Chief Ministers and Members of Planning Commission now the Niti Ayog.
Secondly, since the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji had given an solemn assurance on the floor of the Upper House on the issue of Special status Category, I would like to seek an answer from the Government as to whether his assurance was scrutinized by the Assurance Committee of Rajya Sabha? If so, what action has been taken? Hence, the Assurance given by the then Prime Minister on the Upper House should be implemented in toto. If the assurance of the Prime Minister is not adhered to and considered for action, there is fear that people will lose their faith in the democracy and its elected leaders.
Having said so, the A.P. Government is reeling under severe deficient. Section 94, clause 4 of the AP Reorganisation Act, 2014 stipulates for financial assistance for new capital, for building the Secretariat, the High Court, Raj Bhawan etc. Where the total cost of capital building is close to Rs. 52,000 crores, so far the Centre has given only Rs. 2500 crore for the capital. I urge upon the Government to sanction atleast Rs. 20,000 crores in the first and second supplementary Demands for Grants.
The then Prime Minister had agreed that the resource gap would be compensated in the regular Union Budget 2014-15, but this was not done. The State Government of A.P. has received only a meager sum of Rs. 2800 crore from the Centre out of the Rs.16079 crore revenue deficit for the financial year 2014-15.
We are very much disappointed with the Centre as no major allocations were made in the Finance Budget 2016-17. We expected that the Union Government would announce the immediate creation of a separate Railway Zone at Visakhapatnam. Even the funds released for Polavaram Project is too meager to merit a discussion on the subject. This year Budget only a paltry sum of Rs. 100 crores has been released. The Polavaram Project is a multi-purpose irrigation project which has been accorded National Project Status by the Central Government. Total cost of project is estimated to be Rs. 36,000/- crores. As per provision of AP Reorganisation Act, 2014, Centre is committed to provide 100% funds for construction of the project. So far, only Rs. 850 crores has been released for the project by the Centre. If the Central Government releases a meager sum like this, one can expect the fate of the completion of the Polavaram project.
I would earnestly demand the Government to release adequate funds atleast Rs. 10,000 crores in this supplementary demands for grants so that the project could be completed by 2018.
We are also disappointed with the centre for meager allocation of funds released so far construction of educational premier institution like IIT, IIM, IISER, NIT, IIIT, Tribal University etc. Out of the Rs. 700 crores funds earmarked for the construction of IIT buildings with infrastructure at Tirupati only a paltry sum of Rs. 80 crores, for IIM at Visakhapatnam Rs. 70 crores as against Rs. 900 crores have been allotted. Similarly for IISER Rs. 80/- crore as against Rs. 1036 crores, for NITs Rs. 80 crores as against Rs. 400 crores, for IIITs Rs. 65 crores as against Rs. 400 crore and 1 crore for Tribal University out of Rs. 100 crores have been allotted. No funds have been sanctioned for Central University, Petro-chemical complex at Sabbavaram, Visakhapatnam. No funds have also been made for the Vizag-Chennai Industrial Corridor.
The State Government of Andhra Pradesh also urges the Centre to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act so as to help in raising the limit of borrowings to boost public spending.
I would, therefore, earnestly request the Union Government kindly to fulfill all the provisions contained in the A.P. Reorganisation Act, 2014 in letter and spirit by sanctioning adequate funds to the tune of Rs. 10,000/- for Polavaram Project, Rs. 20,000/- for the construction of new Capital City at Amaravati, Secretariat, High Court etc., and release the remaining revenue deficit grant of Rs. 13,279/- crore for the year 2014-15 and also release adequate funds for construction of IIT, IIM, IISER, IIIT, Tribal University, Central University, setting up Steel Plant at Kadapa, New major port trust at Duggirajupatnam, including sanctioning of new Railway Zone at Visakhapatnam etc. I would also urge upon the Government to bring a suitable amendment in the AP re-organisation Act, 2014 for granting a Special Status Category to Andhra Pradesh.
With these words, I support the supplementary demands for Grants (General), 2016-17.
*m48 श्री अरुण जेटली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सप्लीमैन्ट्री ग्रांट्स जो बजट के संबंध में आई हैं, इसमें अधिकतर माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उन सबका आभारी हूं।
कुल मिलाकर 1,0,3,013 करोड़ रुपये 74 पैसे सप्लीमैन्ट्री ग्रांट की अनुमति मांगी है। अभी श्री प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि इसमें जो टैक्निकल सप्लीमैन्ट्री है, वह 1,0,3,013 करोड़ रुपये में से लगभग 82,064 करोड़ रुपये की है, जो कि एफ.सी.आई. को दिया जा रहा है। यह टैक्निकल सप्लीमैन्ट्री इसलिए है कि यह पैसा एफ.सी.आई. को दिया जायेगा, फिर सरकार के पास वापस आ जायेगा। यह ग्रांट नहीं है। This is being paid to the FCI. It is a loan which we will be giving to the FCI and taking it back. उसके पीछे मूल कारण यह है कि चूंकि एफ.सी.आई. की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उनको अगर बैंक से पैसा लेना पड़ता है तो एफ.सी.आई. को करीब साढ़े दस परसैन्ट ब्याज देना पड़ेगा। अगर भारत सरकार लेती है या कोई राज्य सरकार लेती है तो जितने अमाउंट के ऊपर सरकारें बाजार से उधार लेती हैं, जिसे हम दस ईयर बांड्स का जी-सैक रेट मानते हैं। एक स्थिति थी कि सरकार को नौ परसैन्ट से ऊपर कुछ वर्ष पहले तक लेना पड़ता था, वह नौ परसैन्ट प्लस से नीचे आया और उसका कुछ संबंध हम लोग जो फिस्कल डिस्पलिन फॉलो करते हैं और जो हमारी ग्रोथ है, उसके साथ होता है तो नौ परसैन्ट प्लस से लाते-लाते इस साल जब मैंने बजट पेश किया था तो उस दिन 7.95 परसैन्ट के करीब था, महीना-डेढ़ महीना पहले 7.3 परसैन्ट था और अब शायद 7.15 परसैन्ट के करीब है। So, the Government borrowings are becoming cheaper because of the G-Sec rates. अगर हम उस रेट पर लेकर एफ.सी.आई. को देते हैं तो एफ.सी.आई. लगभग तीन, सवा तीन परसैन्ट बचाती है और क्योंकि उसकी अपनी माली स्थिति अच्छी नहीं है तो एफ.सी.आई. को इससे फायदा है। So, it is a technical supplementary in the sense that we are advancing the money which will carry a lesser rate of interest and we will get our monies back. The cost of interest itself will be borne by the FCI and not by the Government. That is why, this is the answer to the question raised by Shri N.K. Premachandran as to why we are giving Rs.82,064 crore of money to the FCI. This is the response to it. It is a part of prudent fiscal planning. जो बाकी पैसा है, जो कैश आउट गो है, वह 20,948 करोड़ रुपये है और इसमें जो एक बड़ा कंस्टीटुएंट है, वह मनरेगा का है। मुझे लगता है कि सदन में बहस होती है, एकाध बार उसमें गलतफहमी हो सकती है। Shri K.C. Venugopal raised this question again today. It has been raised in the past. I think, Governments must be judged by how much do they actually spend on MGNREGA?
From 2010-11, I have always been saying that there was a system of accounting which the UPA Government had followed, their Budget Estimates were very high and when the actual expenditure was seen, compared to the BEs they used to be always lower. Year 2015-16 was the first year where the actual expenditures were slightly higher than the BE. And the system of accounting followed was, you can say we are spending so much on development and then from the month of December start cutting that expenditure, each Ministry used to be told now you start spending less. If you spend less, you do not grow.
You mentioned that in 2010-11 you sanctioned Rs.40,100 crore. That is what you planned in the budget. What you spent was Rs.35,850 crore. And each year the same story was repeated. In 2011-12, Rs.40,000 crore was provided in the budget and Rs.29,250 crore was spent. How are we concerned with your promising the moon and not being able to even achieve it half way?
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is the expenditure in 2015?
SHRI ARUN JAITLEY: 2015-16 will disappoint you because it defeats your argument.
Budget Estimate was Rs.34,700 crore and actual expenditure was Rs.37,340 crore.
SHRI K.C. VENUGOPAL: We have to take inflation into account and increase. How can you compare 2010-11 with 2015-16?
SHRI ARUN JAITLEY: This year in the budget you read out I had said the highest ever is going to be spent is Rs.38,500 crore. How much will we spend in the supplementary? I am adding another Rs.5,000 crore. So, it is being made Rs.43,500 crore. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Let him speak. Do not interfere like this.
SHRI ARUN JAITLEY: So, it is Rs.43,500. Therefore, this argument that you are cutting down on this expenditure actually needs now to be reconsidered by you. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Price Stabilisation Fund for Pulses, Disaster Relief, Metro Projects in Chennai and Delhi, Telecommunication Infrastructure in Gram Panchayats, Strategic Crude Oil, Assistance to Seychelles, Development of Chabahar Port, Externally Aided Projects, that is the entire list of items on which it is proposed to spend these additional Rs.23,000 odd crore which is mentioned in the Supplementary Grants itself.
उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त क्योंकि जब सप्लिमेंट्री ग्रांट आती है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति देश की क्या है, इसके ऊपर चर्चा हो जाए तो एक तो वास्तविकता है कि पूरे विश्व में आज भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है। हर बार जब आईएमएफ अपने एस्टिमेट्स देता है, आंकलन देता है तो वह इस आंकलन से स्पष्ट होता है कि विश्व की जो आर्थिक विकास दर है, वह कम होने वाली है। ये सब चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में से विचित्र प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। दुनिया में अलग-अलग देश अपनी करंसीज़ को ले कर कोशिश कर रहे हैं कि मेरी करेंसी सस्ती हो जाए, ताकि मेरा व्यापार बढ़ जाए। Competitive devaluations are taking place. Interest rates in some countries have gone into the negative zone. Japan is an example. Today I was just reading that Britain has further cut down interest rates to 0.25 per cent which is a record low in the history of the United Kingdom.
So, various unconventional policies are now being attempted by various Governments because the global growth is slow and countries are not able to make their mind and find an answer how long this situation is going to last. The situation is so serious.
Any uncertainty in one part of the world impacts the other. The impact of Brexit is not going to be merely confined to the United Kingdom. It has its ripples all over the world. If trade shrinks, it shrinks for everybody and that is one of the big challenges for India. Our trade was shrinking for almost 18-19 months. For the last one or two months, there are some signs of revival of exports. In this situation, what is the state where India today stands? In the first year that is 2014-15, we grow by 7.2 per cent; last year we grow by 7.6 per cent. For two consecutive years, we were the fastest growing amongst the major economies in the world. I hope this year also we retain that position.… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not interfere like that.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Some experts are saying that it is overstated.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please take your seat. After the speech of the Minister is over, you can ask him anything if it is necessary.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not divert the attention of the Minister. It is applicable to everyone.
… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: The Central Statistical Organization functions fairly autonomously and professionally. It is the same body which has consistently dealt with India’s economic data. So, when they revised their data and they revised their methodology, they did it with effect from 2011. When they revised it with effect from 2011, two to three years of the UPA Government also got revised. Now so-called experts may raise their questions. But when the IMF accepts this data, and that is probably the most credible organization as far as data of growth within the world are concerned, I think cavalier opinions expressed by others without going into the detailed methodology may not carry much weight. But we also have our challenges and our challenges are still grave.
As I mentioned, one of the challenges that we faced was that because the world trade was shrinking, our exports were also shrinking and exports contribute to the GDP. But fortunately, in the last one or two months, we have seen a revival. We will have to wait for a little more time to see whether this revival data for the last two months is patchy or if it is part of a pattern. The global environment is unsupportive and we have to accept that. These are adverse global situations. We also have a problem that two years in a row we had a very bad monsoon and a bad monsoon impacts on demand, particularly rural demand which can have a spiral effect on economy itself besides adversely impacting growth and agriculture.
There is one other challenge. Shri Mohd. Salim is not here but it is a challenge which he raised and it relates to public sector banks. These public sector banks have unacceptable levels of NPAs because of whatever reasons. We have discussed them in the House even earlier. So, I am not going to repeat the argument. I do not want to reduce it to a debate that the loans were given during which Government’s period or otherwise because ultimately these are commercial decisions banks take. So, I am not going to get into an analysis of just relying on a blame game because that would not solve the problem. One of the harsh realities is that some sectors have been adversely affected and therefore those adversely affected sectors have to be rectified. I made in this House last week a detailed statement on the steps which we are taking in order to revive those sectors.
The inability of the banks to support growth, because of their own condition, also has an impact on private sector investment. It is seeing some revival. Banks are actually showing operational profit. Operationally they are all earning profits but provisioning for those NPAs has to be done under the RBI norms. Therefore, once you add the provisioning, the profit then is not visible.
In this environment, one important silver lining for India has been that oil prices have come to our rescue because we are the net buyers of oil. Being the net buyers of oil, we are able to save certain amount of money.
There are other positive factors. Amongst the positive factors besides oil, I think the policy domain in India, the policy changes which support growth both at the level of the Central Government and the State Government, is changing and evolving very fast. Yesterday’s unanimous vote in the other House on the GST itself is reflective of this fact. I think more important than the fact that the Bill got through is the fact that it got through unanimously amongst the Members present. I think this indicates the fact that everybody seems to be concerned that we need to take steps which help the cause of the Indian economy.
If we look at what is happening in various States, irrespective of political differences between the Parties, State after State is now competing to ask for investment. States are concentrating on infrastructure building, social sector schemes and, therefore, this environment of cooperative federalism itself and also competitive federalism between the States is a positive development which is taking place.
On the investment side, because we stand as one of the few islands of growth in the world, most countries are either going down or are maintaining a very modest level of growth, so the investors are wanting to put their money in countries which are growing and India’s need for investment is very huge. We have the largest rural road building programme in the world. We have the largest highway building programme in the world. We need to build more ports. We have a railway modernisation programme. We have the largest number of airfields which we intend to create. Renewable energy is another area. These are all sectors and we have been prudent enough to open various sectors of the economy. Opening those sectors to the economy means that investment itself becomes a starting point.
There are two important starting points for that investment in India which are evident today. One is an increased public investment. So, between Centre and States the capital investment in the country has increased significantly. This capital project investment itself is leading to growth. The second, we have a significant increase as far as Foreign Direct Investment is concerned. More of it will come if we are able to conduct ourselves in a manner and increase our own credibility in the general body of investors both within the country and outside.
Sir, all of the investors that I meet within the country and outside are extremely happy with the kind of changes which have taken place. If we look at the last few months, we have the Aadhar legislation, the Bankruptcy law and now hopefully the GST. These are very major reforms which have taken place in the Indian economy.
The SARFAESI itself is a very important reform. These are part of our reforms which are taking place. In many parts of the world, it is unthinkable that a country would become so aspirational that it would start reforming and wanting to grow at this pace. Even conventional thinkers in various States have now realised that you need investment; you need infrastructure; you need industry; you need job creation; you need to invest in social sector; you need to invest in health, education and so on. You cannot say that you are concentrating on one and not the other. It will be incomplete completely.
Therefore, in this environment, I think there is a big change which is taking place in the national mood. There are two concerns which are still expressed. Earlier the concerns used to be that it is very difficult to do business in India. They used to measure us by our very hopeless rankings like 142 out of 189 nations in the World Bank rankings on the Ease of Doing Business. Suddenly, you start having a more smoother system where permissions are now coming, whether it is FIPB or others. Ninety-five per cent of foreign investment coming into India is now through the automatic route. So, they do not have to wait in queue for years. Environment clearances where they are to be given and where they are not to be given are becoming a matter of course. Most people concede that there is a huge dip as far as corruption at various levels is concerned.
There is an attempt by Governments both Central and States to organise Investor Conferences to woo investment into their own States. So, the State Governments are also trying to open single window clearances, etc. Last year, we improved by 12 points. This year, I am hoping we will improve by even more as far as Ease of Doing Business rankings are concerned. After all investment will create jobs and investments will lead more economic activity and more revenue but there are areas still to improve. For instance, in laws and permissions relating to land, construction and real estate our ranking is 183 out of 189. It is a nightmare to get land, get its user change and then get municipal permissions at various stages to construct.
So, the investor will always ask a question. The Government policy in FDI is expanding; the Chief Minister has signed an MoU; FIPB clearance is very easy; environmental clearance is very easy but I have spent last three years with the municipality and not getting a permission. Therefore, these are areas where we require very significant steps. I am sure the States will also realise that these are local laws which are required to be changed and that we should change them in this particular course itself.
With all this happening, I think there is a big silver lining that this year after two consecutive years of bad monsoon, so far we are seeing a very good monsoon in the country itself. The result of this good monsoon is that this will give rise to rural demand. ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिमांड है, वह बढ़ेगी। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे थे कि कार की सेल बढ़ती थी, लेकिन ट्रैक्टर, स्कूटर और मोटर साइकिल की सेल बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी खरीदारी ज्यादा होती है। दो साल बरसात अच्छी नहीं हुई तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं था। लेकिन, जब रूरल डिमांड बढ़ती है, सीमेंट, स्टील, ट्रैक्टर्स, टू-व्हीलर्स, इन सबकी सेल बढ़ती है तो उसका उद्योगों के ऊपर भी असर पड़ता है। इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि केवल कृिा उत्पादन से ही जी.डी.पी. को लाभ नहीं होगा, बल्कि किसानों के हाथ में जो पैसा आएगा, उससे जो उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उससे भी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
इस परिस्थिति में दो बड़े प्रश्न पूछे जाते थे। पहले प्रश्न पूछे जाते थे कि भ्रटाचार बहुत है। पर, वे प्रश्न अब ज्यादा नहीं आते। ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस को लेकर भी प्रश्न कम हुए हैं। लेकिन दो प्रश्न आते हैं कि आप जीएसटी कब पारित करेंगे, कब लागू करेंगे और आपके देश में बैंक्स की स्थिति क्या है?
The whole world is concerned with these two questions. I think, for one of these two questions, we will shortly find an answer to. Second, we are struggling now to improve the situation. The Government therefore from the Budget resources also we are funding our banks; we are empowering, by law, our banks to recover dues and various other steps which are being taken with regard to improving the health of those sectors. We will try and find that solution. Therefore, under the situation we can remain one of the important centres of growth even in a slowdown environment as far as the world is concerned.
टैक्सेशन प्रणाली, डॉयरेक्ट टैक्सेस, इस देश में एक माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग टैक्सेज दें। पप्पू यादव जी बैठे हैं, इन्होंने दो सुझाव दिए। इन पर तो निश्चित रूप से विचार हो सकता है, लेकिन टैक्स एबॉलिश करना तो कोई उत्तर नहीं होगा। ये दार्शनिक प्रश्न हैं, जो आपने उठाए हैं, लेकिन टैक्सेशन की दर रीजनेबल रहे। टैक्स किस तरह से न दिया जाए, इसका प्रयास करना, यह जो दो सोच इस देश में प्रचलित थीं, उस सोच को भी हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
बेनामी कानून को पारित करते वक्त यह बहस हुई है, इसलिए दोबारा उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें बहुत बड़े सुधार हुए, बिजली के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हर व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ना, उसके अतिरिक्त सस्ते दर की बीमा योजनाएं लाना, सस्ते दर पर छोटे-छोटे लोगों को मुद्रा योजना में ब्याज मिलना, पैसा मिलना, कृिा सिंचाई से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस तक, कृिष बीमा तक योजना लागू करना, गरीब आदमी को गैस के चूल्हे के माध्यम से लाभ मिल सके और इस दृिष्ट से मैं यह कह दूं कि इस देश के गरीब और कमजोर वर्ग को सब्सिडी मिले, सहायता मिले, लेकिन जो लोग इसके लिए एनटाइटल्ड नहीं हैं, उनको यह न मिले, तो आधार के माध्यम से भी इसे हम कर रहे हैं। यूपीए ने यू.आई.डी. आरम्भ किया था, उस वक्त सोच आरम्भ हुई थी, बिल अलग प्रकार का था। हममें से बहुत लोगों के उसके सम्बन्ध में प्रश्न थे, लेकिन बाद में उसको परिवर्तित करके जो उसको सुधारने से इवैल्यूएशन से विचार बना है, उसका लाभ हुआ है।
जहां पायलट प्रोजेक्ट केरोसीन का लिया गया, जहां लाखों लीटर जाता था, तो जो डुप्लीकेट एंटिटीज थीं, अब उनका एलिमिनेशन होगा। कुकिंग गैस में उसका फायदा हुआ है और धीरे-धीरे जैसे ही इसका फैलाव आएगा, स्कॉलरशिप्स में इसका लाभ हुआ है कि जो लोग उसको डिजर्व करते हैं, उन तक पहुंचे और जो बाकी पैसा सरकार के हाथ में आता है, वह भी तो अन्य गरीब लोगों की सहायता के लिए ही इस्तेमाल होगा। सरकार की सहायता करने के जो कार्यक्रम हैं, सब्सिडी के जो कार्यक्रम हैं, उनका एक प्रकार से यह रेशनलाइजेशन है।
एक बड़ा प्रश्न बार-बार उठता है कि राज्यों के शेयर का क्या हुआ? आप जीडीपी के साथ लिंक करिए, अन्यथा उसको एब्सोल्यूट नम्बर्स में देखिए।
Shri Premachandran, I have said this in the other House, but I would like to repeat it in this House. The shares of the States are important.
19.00 hours But we must all realise that India is a Union of States. You have a Union Government and you have the State Governments. That is the federal politics of India. India is not a confederation of States. India is not a confederation where you can either have no Union or a weak Union. The Union Government also needs funds. Therefore, any kind of economic thinking by which the Union’s funding itself becomes weak is also not in the interest of federal economics. Now, today what is happening? States collect their own taxes; without the GST, the Centre collects the taxes. The Centre from its share gives 42 per cent to the States. Of the balance 58 per cent, for various schemes, either 100 per cent or 60 per cent we further give to the States. Then, the Union needs funds not only for salaries but also for servicing debt. The Union has to service the debt. The fiscal deficit that we have is after all mounted fiscal deficit. Therefore, lakhs of crores go every year in servicing that debt; lakhs of crores go for defence and security of India; lakhs of crores go for paying salary bills. The Pay Commission recommendation itself has an additional burden of Rs. 1.02 lakh crore on the Union. The OROP this year has a Rs. 12,000 crore annual burden on the Union.
Therefore, this whole argument that you must pay more, you must spend more, but when it comes to collection you must put a cap on how much you collect is not a correct one. Such a thinking that spend more, give more to the States but collect less for yourself is a stand that cannot stand the test of any economic logic.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We will speak about that on Monday.
SHRI ARUN JAITLEY: Why did you think I was addressing you? I was addressing Shri N.K. Premachandran and Kharge ji thought that the cap fits him.
Therefore, we need a strong Centre and we need strong States. The policy has to be that we must collect what is optimum and what is fair. We must not tax our people unreasonably. But we must collect as much as is required for developmental activities. It applies commonly to both the Centre and the States as far as we are concerned.
I think Shri Abhishek Banerjee raised this question about the debt of the States. In the very first Budget that this Government presented, I had said that there is an inter-generational equity as far as debt is concerned. What is fiscal deficit? I am spending more than what I earn. मैं खर्च ज्यादा कर रहा हूं मेरी कमाई कम है और जो बकाया है, मैं उधार ले रहा हूं। मैं हर साल उधार लेता रहूं, उसे वापिस न करूं then I leave the next generation in debt. Now, I regret to say that this is exactly what has happened in States like West Bengal. I am not making a comment on the present Government. This is historically the position because the Governments borrowed much more than what they earned. They did not allow generation of economic activity up to a certain level by which their earnings could go up. Therefore, the new generation which is ruling Bengal today finds that they have been left in debt. So, they have no money or very little money to spend on economic development. On the contrary they are spending very large part of their resources in repaying and servicing their debt. The argument is correct. But then who has to repay the debt? The States have to plan their fiscal affairs in a manner, the Centre has to plan its own fiscal affairs in a manner that we service the debt that we have taken.
I cannot tell Shri Ananthkumar that this year you should borrow more because I want to transfer my debt to you. If I have taken the debt, historically I have to service the debt. Debts can’t be written off. Somebody has to pick up the debts. This is what is happening to our Electricity Boards. This is the lesson for all of us that we have to raise a certain amount of revenue, take some measures in order to discharge the responsibility. Otherwise, what the last generation did to Kumari Mamata Banerjee, she should not do it for the next generation by adding to that debt. Therefore, the answer is that you borrow as much as you pay and you conduct your economic activity in such a manner that your State earns more.
PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): I take your point that we have to optimize our tax revenues both at the Central level and at the level of the State. However, you have correctly identified the problem that our economy is facing right now. There are two engines of growth – FDI flows and public investment in infrastructure. You have conceded on the floor of this House several times and also today, that there is practically no new domestic private investment. Our captains of industry, our capitalist class had heavily invested in you, the BJP, during the election campaign but they are refusing to invest in India today. Now, if in fact, private investors remain in slumber and you have to make higher levels of public investment particularly for our infrastructure needs, this will have a bearing on the fiscal deficit that you just spoke about.
Therefore, I would like to ask you one question. You announced that you would have an Expert Committee to review the FRBM Act in the course of your Budget speech. Please take this House into confidence as to the status of that Expert Committee because we must spend both at the Central level and also in our States on the vital social sector schemes. We cannot ignore the poor and the downtrodden people in our State. That is why, we say in West Bengal that we have such a terrible debt burden, yet we have an obligation and the responsibility to provide health, education and social infrastructure.
SHRI ARUN JAITLEY: Thank you, Prof. Bose. The same captains of industry when they voted in West Bengal, you and I know whom they voted for, they were also fed up for the last 35 years! As a response to your question, I had announced an FRBM Committee. The FRBM Committee has already been set up. It is functioning for the last two months. There are some five very eminent members in that Committee. They have been meeting experts in India, studying the patterns across the world. I am told that currently they are in discussion with every former Finance Minister available so that they can share their experiences. You are right, in the spirit of the question, that one of the ideas in their mind is that instead of figure of fiscal deficit, can it be a range so that we don’t bind ourselves so right that we have some element of flexibility. Particularly because, let me say to the credit of States, by and large States have kept their fiscal deficit in control. In fact, the combined fiscal deficit of the States is better than the fiscal deficit of the Centre. Therefore, this is a question they are looking at and I have given them time of four months, if only extensions are not needed. I hope as and when the Report comes, we will put it in the public domain for discussion so that this can impact on policy as far as future is concerned.
There was a concern expressed about the fiscal deficit at the Centre. We are hopeful that we would maintain our projections as far as fiscal deficit is concerned because either you spend less or you collect more. So far, there seems to be reasonable buoyancy as far as our collections are concerned and this buoyancy is also related to the fact that it gets related to the extent of growth and since growth seems to be reasonable this year, I think, we will be able to maintain the tax buoyancy. Therefore, at the moment at least, I am advised that there is no serious challenge as far as fiscal deficit is concerned.
As far as the devolution is concerned, I can only say this. Let us not have a convention that we keep taking that the Centre gives more devolution to the States and yet everybody says, ‘I have got less’. I am only waiting for the first State to come to say that they are better off under the 13th Finance Commission. They all say that, but not one has come back to say that they are better off and so please revert back to that formula. I had said before this House in the very first year, that is 2015-16, of the 14th Finance Commission that the States collectively got Rs. 1,88,000 crore, more than what they got in the previous year, if you take all the subtractions and the additions into consideration.
Sir, on other matters, on Monday we will get an opportunity to discuss them in detail.… (Interruptions)
SHRI C. MAHENDRAN: Sir, the MPLAD Fund should be increased. … (Interruptions)
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, we all agree with him. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you are the deciding factor. Members are feeling that something has to be done. So, you consider that request so that all will be happy.
… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: Sir, today not only their demand has come, but an advisory ruling has also come from the Chair.
HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is only a request.
SHRI ARUN JAITLEY: I will certainly convey it to my colleagues in the Government so that this subject is also taken into consideration.
Sir, I, once again, thank all the Members who have participated in this debate and I would urge this House to pass the Supplementary Demands for Grants.
SHRI M. MURLI MOHAN: Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to know whether the Government is going to grant Special Category Status for Andhra Pradesh or not.
SHRI ARUN JAITLEY: Sir, only two days ago I said in this House that we are fully conscious of the fact that justice has to be done to Andhra Pradesh because Andhra Pradesh had lost out as far as the division is concerned. There are several set of decisions which we have already taken and some are in the pipeline which we are taking. On some matters we are in active discussions to find out a solution to the problem. I had myself spoken to the Chief Minister the day before yesterday, he is also going to be in town to discuss this and I am quite hopeful of finding a solution to the satisfaction of the people of Andhra Pradesh.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बहुत गम्भीरता से विचार हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने विचार रखे, लेकिन दो विायों पर मुझे क्लेरीफिकेशन पूछना है। पहला तो यह कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट गए हैं, इसलिए आप उसके बारे में कुछ कहें, क्योंकि उसका जो फायदा कंजूमर को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आपने एक बार कहा था कि हम वह पैसा इफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, फिर चाहे वे रोड्स हों, रेलवेज हो एवं अन्य चीजें। परन्तु यदि इसका लाभ कंजूमर को मिलता, तो देश के करोड़ों लोगों को इसका फायदा होता, क्योंकि वे लोग अल्टीमेटली मार्केट में ही खर्च करते। वे कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीजें तो नहीं खरीदते हैं। इसका जो फायदा लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को होता, वह नहीं हुआ और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आपने उनका हक छीन लिया। इसलिए इसे किस ढंग से उन्हें वापिस कर सकते हैं? क्या प्राइसेज रिडय़ूस कर सकते हैं?
दूसरा, आप मनरेगा के बारे में क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। जब मिनिमम वेजेज 100 और 110 रुपये थे, उस वक्त बजट एलोकेशन 37-38 हजार करोड़ रुपये थे। उस समय मैनडेज ज्यादा होते थे, यानी काम करने, वर्किंग डेज ज्यादा होते थे। अब मिनिमम वेजेज केरल में 225 रुपये है, जबकि दूसरी जगह 200 रुपये है। मिनिमम वेजेज डबल हो गया, लेकिन एलोकेशन सेम है। आप कह रहे हैं कि हम एक्सपेंडीचर के ऊपर पैसा एलॉट कर रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यदि हम आपका फाइनेंशियल टारगेट देखें, तो पैसा उतना ही होगा। लेकिन फिजिकल टारगेट या वर्किंग डेज देखें, तो वह कम है। इसलिए कृपया करके आप लोगों को इस बारे में बताइये। आपने लोगों को सौ दिन काम देने का आश्वासन दिया है और ड्राउट एरियाज में 150 दिनों काम देने का आश्वासन दिया है, तो क्या आप उन्हें पैसा वर्किंग डेज के मुताबिक एलॉट करेंगे या जैसा आप मानते हैं, उतना ही देंगे? यह बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इन दो चीजों पर आप हमें क्लेरीफिकेशन दीजिए।
श्री अरुण जेटली : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर पहले दे चुका हूं। मैंने तेल की कीमतों के बारे में कुछ दिन पहले भी उत्तर दिया था। देश की पूरी अर्थव्यवस्था का जो संचालन है, वह केवल नारों के साथ नहीं होता। उसके अतिरिक्त आपको देश के लिए लाँग टर्म प्लानिंग करनी है। तेल का दाम कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। उसका लाभ कम हुआ, तो मैंने पिछली बार कहा कि वह तीन हिस्सों में बंटा। एक छोटा हिस्सा था, जो तेल कम्पनियों को गया। यह इसलिए गया, क्योंकि ये सरकारी कम्पनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, पब्लिक लिस्टेड कम्पनीज हैं। इन कम्पनीज को तेल के फ्यूचर परचेज पर घाटा हो रहा था। उन्होंने 80 डालर पर खरीदा, लेकिन जब तक बेचा तब तक 7 डालर हो गया था। एक स्थिति ऐसी थी, जब लगभग 30-40 हजार करोड़ रुपये के दरम्यान उन्हें घाटा था। अब तेल कम्पनियों को भी अपनी थोड़ी सी भरपाई करनी थी। उनको घाटे में रखना, जबकि तेल का दाम नीचे आ जाये, यह कोई जिम्मेवारी का प्रशासन नहीं था।
दूसरा, आप क्यों इस आधार को मानते हैं कि इस देश में रेलवे का सुधार करना, ग्रामीण सड़कें बनाना, हाईवेज बनाना आम आदमी के हित में नहीं है? इस देश में इफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ने बहुत बुरे तरीके से सफर किया, जब आपकी सरकार थी।During the UPA Government, infrastructure had seriously suffered… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, order, please.
… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: You get a benefit SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You are taking my money and doing it… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: No, I am not… (Interruptions)
This is narrow myopic thinking. When you drive your car on the strength of that petrol, you use the highway; and somebody has to pay for that highway, you must bear that in mind. Nowhere in the world, has infrastructure come for free. Somebody has had to pay for it. Therefore, Governments are paying… (Interruptions)
You left a dead sector as far as the national highway was concerned. I had repeatedly said that highway construction had come down to a single digit kilometre every day. Our target is to take it back to 30 kilometres per day. Today, it is back to 21 kilometres. This year, India is going to see 10,000 kilometres of highway being constructed. That is what is reviving this economy.
You sanctioned for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, a sum of Rs. 8,000 crore a year. This year, between the Centre and the States, there is a huge amount of monies that we have saved. We are sanctioning about Rs. 17,000 crore to Rs. 18,000 crore and the States are sanctioning another Rs. 9,000 crore. Three times is the increase in the outlay on the rural roads itself… (Interruptions)
HON. DEPUTY-SPEAKER: Okay.
… (Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have a question other than this.
SHRI ARUN JAITLEY: Let me just complete.
Therefore, construction of world class infrastructure is in larger public interest. It is a part of prudent economic management that part of that benefit goes to the consumer, part of it is diverted into infrastructure and that is how public funding has kept the Indian economy going and improving upon the infrastructure.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Deputy Speaker, Sir, when I was participating in the discussion that time the hon. Finance Minister was not present and, that is why, I have kept that question so that he can hear it directly from me.
Two days back, we had discussed about the dividend that is to be paid to the Consolidated Fund of India by the Railways. We have a very energetic Railway Minister who gave us the statistics as to how other foreign countries are providing fund to Railways. Here, we are discussing about infrastructure. It is a legacy that Railways has to pay dividend to the Consolidated Fund of India. I happened to be the Chairman of that Committee. Mr. Venugopal is also a Member of that Committee. A number of other members are also there. I sat through that discussion. Invariably, the Report was before the House since last December. Many of the members said that Railways should not give any dividend to the Consolidated Fund of India. Even to a certain extent the Railway Minister also said this. The former Minister of Railways and the former Minister of State for Railways had also said that Railways should not give dividend to the Consolidated Fund of India.
I would like to understand from the Finance Minister that if Railways does not have to pay any dividend to the Consolidated Fund of India then do away with this Railway Convention Committee. If Railways has to pay dividend to the Consolidated Fund of India then the Finance Ministry should also not plead for dividend. We need an answer for that. If it is not proper and correct to answer this question now, at least, ponder over it and give the answer.
SHRI ARUN JAITLEY: I can only say this that my answer is the same. At the end of the year, I have to balance the accounts. I can waive off charges of everybody but then on one day do not argue for a cap.
HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants First Batch (General) for 2016-17 to the vote of the House.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5 to 7, 9, 12 to 20, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 44, 48, 50 to 52, 54, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 74 to 77, 81, 82, 84, 85, 87, 89 and 93 to 98.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The Supplementary Demands for Grants First Batch (General) for 2016-17 are passed.
19.24 hours APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2016 * *t95 title: Introduction and passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 2016.
HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Item No. 14 – Hon. Minister.
THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17.
HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17.” The motion was adopted.
SHRI ARUN JAITLEY: I introduce** the Bill.
HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 15 – Hon. Minister.
SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:
“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17, be taken into consideration.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2016-17, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
The Schedule was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 5th August, 2016 at 11 a.m. 19.27 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 5, 2016 / Shravana 14, 1938 (Saka).
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