Allahabad High Court
Ram Sunder Shukla 3 Others vs State Of U.P.And Another on 2 August, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AFR Neutral Citation No. - 2024:AHC:124383 Reserved on: 29.07.2024 Delivered on: 02.08.2024 Court No. - 74 Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 1685 of 2020 Applicant :- Ram Sunder Shukla 3 Others Opposite Party :- State Of U.P.And Another Counsel for Applicant :- Utsav Counsel for Opposite Party :- G.A. With Case :- MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 292 of 2021 Petitioner :- Ram Sunder Shukla And 3 Others Respondent :- State of U.P. and Another Counsel for Petitioner :- Maithali Sharan Pipersenia,Utsav Counsel for Respondent :- G.A.,Pradhumn Kumar Pandey Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. The applicants have approached this Court, by way of filing application under Section 482 Cr.P.C. (1685 of 2020) arising out of Case Crime No. 554 of 2017 (S.T. No. 628 of 2018), State v. Ram Sunder Shukla and others, under Sections 307, 323, 325, 308 and 506 IPC, Police Station- Handia, District- Prayagraj, pending in the Court of the Additional Sessions Judge, Room No. 9, Allahabad, as they are aggrieved by impugned order dated 25.03.2019 whereby their discharge application was rejected. The other petition is arising out of a challenge to framing of charges.
2. From the records, it is evident that an FIR was lodged against applicants that they have committed offences under Sections 323, 324, 506 and 307 IPC. For reference, the contents of FIR is reproduced hereinafter:
"प्रार्थी जगदम्बा प्रसाद शुक्ल S/O मुरलीधर निवासी पूरेघीसा (बजहा मिश्रान) थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ आज दिनांक 14.05.2017 को समय 1.30 बजे दिन विपक्षीगण रामसुन्दर शुक्ल S/O पारसनाथ, अजय कुमार शुक्ल S/O रामसुन्दर शुक्ल रोहित शुक्ल S/O देवीचरण शुक्ल, देवीचरण शुक्ल S/O पारसनाथ निवासीगण पूरेघीसा बजहा मिश्रान) थाना हण्डिया एकराय होकर हाथ में कट्टा, भाला, रम्मा, लाठी, डण्डा ईट लेकर प्रार्थी के घर के बरामदे में जहाँ प्रार्थी परिवार के साथ बैठा था घुस आये और अजय कुमार शुक्ल ने कट्टा हाथ में लेकर लहराते हुए ललकारा कि अब क्या देख रहे हो बडे मौके से मिले हैं सबको जान से मार दो इतना कहकर सभी लोग प्रार्थी के पुत्र मनीष शुक्ल को भाला से एवं डंडे से मारने लगे मनीष के सर एवं आँखों पर गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया बेहोश होने के बाद भी वो लोग उसे पीटते रहे प्रार्थी एवं अन्य परिवार चिल्काते हुए मनीष को बचाने दौडे तो विपक्षीगण उन्हे भी पीटने लगे प्रार्थी को सर पर काफी चोटे आई एवं उनके बड़े भाई रमापति शुक्ल S/O मुरलीधर को भी हाथ एवं पैर पर चोट आई घरवालों का शोर सुनकर गाँव वाले आ गये तो विपक्षीगण कट्टे से फाय कट्टे से फायर करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुए एवं फिर दिख लेने की धमकी देते हुए भाग गये विपक्षीगण के ऊपर पहले भी हत्या का केस चल चुका है ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर विपक्षीगण के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे दिनांक 14.05.2017"
3. During investigation, injured persons were medically examined and their injury report was taken on record. Statements of injured witnesses and other witnesses were also recorded and a charge-sheet was filed on 07.07.2017 against all the applicants for offences under Section 323, 325, 307, 308 and 506 I.P.C. The learned Trial Court took cognizance and summoned the applicants.
4. In the aforesaid circumstances, the applicants filed a discharge application that, on basis of material collected during evidence, no charge could be framed under Sections 307 and 308 IPC. For reference, the contents of discharge application are reproduced hereinafter:
"1-:यह कि प्रार्थीगण के खिलाफ लगायी गयी उपरोका धाराओं से चार्जशीट में मुलजिम बनाया गया है जो कि इंजरी के आधार पर 307, 308 त0 ह0 की बढ़ोत्तरी की है तथा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नही है तथा अभियुक्त को उन्मोचित करने की न्यायहित मे आवश्यकता है।
2:- यह कि प्रार्थी/अभियुक्तगण की पत्नी जयंती देवो को जगदम्बा प्रसाद पुत्र मुरलीधर मनीष पुत्र जगदम्बा प्रसाद मनोज पुत्र जगदम्बा प्रसाद, मुरलीधर अभियुक्त के घर में घुस करके सभी लोग एक राय हो कर के प्रार्थिनी के पति एवं बेटे को मारा पोटा तथा कपडे को फाड डाला तथा मनीष शुक्ला प्रार्थिनी को तमंचा सटाकर ले जाने लगा। प्रार्थिनी को बचाने हेतु देवीधरण, अजय, राम सुन्दर तथा रोहित ने बीच बचाव किया उसी बीच बचाव में मनीष आदि को चोटे आयी है जिसका क्रास केस परिवाद संó 2249/2017 ए०सी०जे०एम०१ मे दर्ज है।
3:- यह कि मनीष शुक्ला को उपरहदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्वरूपरानी अस्पताल रेफर किया गया था जिससे इनका इलाज स्वरूपरानी मे चल रहा था तथा हल्की चोट होने के कारण धारT 308,307 नही बन पा रहा था परन्तु बिना किसी रेपर के तेज बहादुर ता अस्पताल से डाक्टर से साठ गाठ करके सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट में इन्होंने पर्ची तरीके से इंजरी बनवाया जो कि निहायत खारिज होने योग्य है।
4:- यह कि जगदम्वा की अंगुली की जो चोट है वो भी फ़र्ज़ी तरीके से डाक्टर से ताँठ गाँठ करके बनवाया है।
5. The above mentioned discharge application was rejected by the impugned order and relevant paragraphs thereof are mentioned hereinafter:
"5. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा जगदम्बा प्रसाद शुक्ला की लिखित तहरीर थाना हाजा में इस आशय की दी कि आज दिनाँक 14.05.17 को समय 01-30 बजे दिन विपक्षीगण राम सुन्दर शुक्ल, अजय कुमार शुक्ल, रोहित शुक्ल, देवी चरण शुक्ल एक राय होकर हाथ में कट्टा, भाला, रम्भा, लाठी-डण्डा, ईट लेकर प्रार्थी के घर के बरामदे में घुस आये अजय कुमार शुक्ला ने कट्टा हाथ में लेकर ललकारा कि बडे मौके से मिले है जान से मार दो इतना कहने पर सभी लोग मनीष शुक्ला को भाला एवं डण्डा से मारने लगे मनीष शुक्ला के सिर व आँखों में गंभीर चोटें आयी और वह बेहोश हो गया बेहोश होने पर उसे पीटते रहे। प्रार्थी व अन्य परिवार के लोगों को भी पीटा। प्रार्थी को सिर पर काफी चोट आयी। बडे भाई रमापति शुक्ला को भी हाथों में चोटें आयी। विपक्षीगण कट्टे से फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया में अ०सं० 554/17 अन्तर्गत धारा 323,324,506,307 भा०द०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण राम सुन्दर शुक्ला, अजय कुमार शुक्ला, रोहित शुक्ला एवं देवी चरण शुक्ला पंजीकृत की गयी है। जिसका खुलासा कायमी मुकदमा रोजनामचाआम रपट नं० 39 समय 15-30 दिनांक 14.05.17 को किया गया। विवेचक द्वारा लेने खूनालूदा शर्ट चेकदार मनीष शुक्ला एवं स्थल मानचित्र एक्सरे रिपोर्ट जगदम्बा प्रसाद जिसमें तीसरी अल्ट्राकारपल हड्डी में अस्थि भंग पाया गया। इंजरी रिपोर्ट जगदम्बा प्रसाद शुक्ला की 4 चोटे हार्ट ब्लण्ड आब्जेक्ट बतायी गयी एवं इंजरी रिपोर्ट रमापति को भी 4 चोटें तथा (मनीष शुक्ला की इंजरी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट तथा गवाहान वादी मुकदमा जगदम्बा प्रसाद शुक्ला एवं चोटहिल रमापति शुक्ला तथा गवाहान फर्द एवं मजरुब मनीष शुक्ला, सीटी स्कैन रिपोर्ट एवं बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० डा० कमलाकर सिंह जिन्होंने चोटें सिर पर दाहिनी तरफ फैक्चर तथा प्राणघातक होना कहा है तथा डा० राहुल सिंह ने भी पूरक रिपोर्ट का समर्थन किया है। फलस्वरूप अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 325,308 भा०द०सं० की बढोत्तरी कर गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। विवेचक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साध्य बयान गवाहान व डाक्टर के बयान, इंजरी रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट, फर्द खूनालूदा एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट तथा डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त मामले में धारा 325,308 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी है तथा विवेचना से संतुष्ट होकर विवेचक ने अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323,325,307.308,506 भा०द०सं० का विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा पत्रावली विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रकरण अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया है।
6. यहाँ माननीय न्यायालय की निम्नांकित सम्मानित विधि व्यवस्था का उल्लेख करना उचित समझता हूँ।
ज्योति प्रकाश त्रिपाठी बनाम उ०प्र०राज्य 2006 इलाहाबाद दण्ड निर्णय पेज 186 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि इस धारा के अधीन चल रही कार्यवाही में केवल उन्हीं दस्तावेजों को देखा जा सकता है और उन पर ही विचार किया जा सकता है, जिन्हें अन्वेषण अधिकारी ने प्रस्तुत किया हो। बचाव पक्ष के समर्थन के दस्तावेजों को केवल विचारण में बचावपक्ष के साक्ष्य के समय ही देखा जा सकता है।
इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन एवं अन्य 2014 (84) ए० सी०सी० 656 के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के प्रकरण में न्यायालय को इस उपधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री सत्य है। उन सामग्रियो एवं दस्तावेजों का जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये है इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनके उदभूत होने वाले तथ्यों से अभ्यारोपित आरोप के तथ्य उदघाटित होते है परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों अथवा दस्तावेजो की गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथमदृष्ट्या अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देती है।
7. इसी कम में यह भी सुस्थापित विधि है कि संज्ञान अपराध का किया जाता है, न कि अपराधी का। अतः आरोप विरचित करने के प्रकम पर कोई व्यक्तिगत अभियुक्त स्वयं के उन्मोंचन की अपेक्षा कर सकेगा, यदि वह दर्शित कर सकता है या कर सकती है की सामग्री अत्यान्तिक रूप से उस विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ही दोष सिद्ध के प्रयोजन से सामग्री की पर्याप्तता की अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्मोचिन का अनुरोध केवल तभी अनुज्ञात किया जाता है यदि न्यायालय यह पाता है कि सामग्री विचारण के प्रयोजन से पूर्णतया अपर्याप्त है। विधि की यह भी सुस्थापित प्रत्यास्थापना है कि जब किसी अभियुक्त के विरूद्ध यहाँ तक कि ठोस संदेह उत्पन्न करने वाली सामग्री भी हो, तो न्यायालय उन्मोचन के अनुरोध को नामंजूर करने और विधि के अनुसार, सम्पूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर लाने के अभियोजन को अवसर प्रदान करने में न्यायोचित होगा, जिससे कि दोनों ही पक्षों के मामले पर विचारण की समाप्ति पर समुचित रूप से विचार किया जा सकेगा।"
6. Sri S.K. Shukla, Advocate holding brief of Sri Utsav, learned counsel for the applicants submits that initially the FIR was lodged under Sections 323, 324, 307 and 506 I.P.C. During investigation, injury report of injured persons were collected and on basis of it, Section 308 was also included. He further referred that in case Section 308 IPC has been included, then no charge could be framed under Section 307 IPC. Since, an opinion has been formed that it was a case where an act was undertaken with such intention or knowledge that he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting murder as mentioned in Section 308 IPC. Therefore, it could not be opined that the the said intention or knowledge was up to the extent that if he, by that act, caused death he would be guilty of murder. Learned counsel submitted that contours of Section 307 and 308 IPC are absolutely different
7. The above referred submissions are opposed by Sri Pushpendra Kumar, learned counsel for opposite party that at the stage of discharge, the learned Trial Court has to see whether there was more than prima facie case against the accused. At this stage, it could not be ascertained whether the evidence is sufficient that it would lead to conviction.
8. Heard learned counsel for both parties and perused the record.
9. In the aforesaid background, only contention which required consideration is whether in given facts, a charge under Section 307 IPC could be made out or not. There is substance in the argument of learned counsel for the applicants that contours of Section 307 IPC and 308 IPC are different. Under section 307 IPC, knowledge and intention is in regard to murder, whereas under Section 308 IPC, knowledge and intention is in regard to the culpable homicide not amounting to murder. It is also well settled as held by the Supreme Court in the case of State of Gujarat Vs. Dilipsinh Kishorsinh Rao, 2023 SCC OnLine 1294 that at the stage of consideration of a discharge application, the Court has to consider whether there is a more than prima facie case against the accused and not that, whether on basis of evidence, conviction could be made out or not. For reference, its para 14 being relevant is mentioned hereinafter :-
"14. This Court in the aforesaid judgment has also laid down principles to be considered for exercise of jurisdiction under Section 397 particularly in the context of prayer for quashing of charge framed under Section 228 Cr. P.C. is sought for as under:
"27. Having discussed the scope of jurisdiction under these two provisions i.e. Section 397 and Section 482 of the Code and the fine line of jurisdictional distinction, now it will be appropriate for us to enlist the principles with reference to which the courts should exercise such jurisdiction. However, it is not only difficult but is inherently impossible to state with precision such principles. At best and upon objective analysis of various judgments of this Court, we are able to cull out some of the principles to be considered for proper exercise of jurisdiction, particularly, with regard to quashing of charge either in exercise of jurisdiction under Section 397 or Section 482 of the Code or together, as the case may be:
27.1. Though there are no limits of the powers of the Court under Section 482 of the Code but the more the power, the more due care and caution is to be exercised in invoking these powers. The power of quashing criminal proceedings, particularly, the charge framed in terms of Section 228 of the Code should be exercised very sparingly and with circumspection and that too in the rarest of rare cases.
27.2. The Court should apply the test as to whether the uncontroverted allegations as made from the record of the case and the documents submitted therewith prima facie establish the offence or not. If the allegations are so patently absurd and inherently improbable that no prudent person can ever reach such a conclusion and where the basic ingredients of a criminal offence are not satisfied then the Court may interfere.
27.3. The High Court should not unduly interfere. No meticulous examination of the evidence is needed for considering whether the case would end in conviction or not at the stage of framing of charge or quashing of charge.
27.9. Another very significant caution that the courts have to observe is that it cannot examine the facts, evidence and materials on record to determine whether there is sufficient material on the basis of which the case would end in a conviction; the court is concerned primarily with the allegations taken as a whole whether they will constitute an offence and, if so, is it an abuse of the process of court leading to injustice.
27.13. Quashing of a charge is an exception to the rule of continuous prosecution. Where the offence is even broadly satisfied, the Court should be more inclined to permit continuation of prosecution rather than its quashing at that initial stage. The Court is not expected to marshal the records with a view to decide admissibility and reliability of the documents or records but is an opinion formed prima facie.""
11. The Court has carefully considered the contents of Section 307 and 308 IPC and, for reference, the same is reproduced hereinafter:
"307. Attempt to murder--Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is hereinbefore mentioned.
Attempts by life-convicts.--When any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death.
308. Attempt to commit culpable homicide--Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both."
12. The Court is also of the considered opinion that the charge could be altered during trial at any time and at any stage before the judgment is passed. As such, even a charge under Section 307 is framed, the accused have still liberty to raise submission that, on basis of the evidence led before the learned Trial Court, no offence could be made out under Section 307 IPC.
13. Learned counsel for the applicants wants this Court to conduct a mini trial at this stage and to consider the statements recorded during investigation at length to give an opinion that in no circumstances, the charge under Section 307 IPC could be made out. However, in the given facts, such exercise could not be undertaken as on the bare perusal of the statements and considering the nature of the injuries caused to three injured persons as well as that the applicants have used firearm also. At this stage, it could not be held that there is absolutely no evidence that no offence is made out under Section 307 IPC. In this regard, statement of Doctor would also be relevant, who has supported the supplementary medical report as referred in impugned order that injuries were dangerous to life. No document is on record which could contradict it.
14. In the aforesaid circumstance, I do not find that there is any illegality in the impugned order. However, the applicants will have a liberty to raise all the legally permissible arguments at the appropriate stage that on the basis of the evidence, which is still to be led before the learned Trial Court, no offence is made out under Section 307 or 308 IPC.
15. Accordingly, application under Section 482, No.1685 of 2020 is rejected and order rejecting discharge application is upheld and consequently other matter under Article 227 bearing No.292 of 2021 is also rejected since it is against framing of charges i.e. a consequential order.
Order Date :- 02.08.2024 Prashant D. (Saurabh Shyam Shamshery, J.)