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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Essential ... on 10 December, 2009

> Title : Further discussion on statutory resolution regarding Disapproval of Essential Commodities (Amendment and Validation) Ordinance, 2009 (No.9 of 2009) And Essential Commodities (Amendment And Validation) Bill, 2009, moved by Shri Raju Shetti on the 9th December, 2009 (Resolution negatived and Bill passed).

 

MADAM SPEAKER: Hon. Members, Item Nos. 16 and 17 are taken up together.  Shri Raju Sheti to continue. 

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले):महोदया, कल मैंने बताया कि कृषि मूल्य आयोग एक मजाक बनकर रह गया है। कृषि मूल्य आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बार-बार न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, वह लागत मूल्य से भी बहुत ही कम था। मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2005-06 में 79 रूपए 50 पैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वर्ष 2006-07 में उसमें सिर्फ 75 पैसे बढ़ गये और यह 80 रूपए 25 पैसे हो गया। वर्ष 2007-08 में 81 रूपए 18 पैसे हो गया और वर्ष 2008-09 में 81 रूपए 18 पैसे यानी कि वही का वही रहा। वर्ष 2009-10 में 107 रूपए बन गया। वर्ष 2006-07 में जब 80 रूपए 25 पैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य था, रिकवरी बेस जो 8.5 था, उसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया।  सन् 2009-10 में जब 107 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया तो रिकवरी बेस नौ प्रतिशत से साढ़े नौ प्रतिशत हो गया। इससे किसानों को बहुत बड़ा घाटा होता रहा।

          अध्यक्ष महोदया, एक दिसम्बर को मंत्री महोदय ने इसी सदन में प्रश्न-काल में उत्तर दिया था कि चीनी मौसम सन् 2009-10 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य अखिल भारत औसत उत्पादन और ढुलाई के 86 रुपए 27 पैसे। 86 रुपए 27 पैसे में ढुलाई के 14 रुपए कटवा दें तो भी 72 रुपए 27 पैसे लागत मूल्य होता है।

          अध्यक्ष महोदया, मैं यहां दावे के साथ कहता हूं कि 72 रुपए 27 पैसे में देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में गन्ना पैदा नहीं हो सकता। कृषि मंत्री जी, किसी इंस्टीटय़ूट, यूनिवर्सिटी और किसान के खेत में 72 रुपए 27 पैसे में एक क्विंटल गन्ना पैदा कर हमें दिखाये। किसान ने बाद में समर्थन मूल्य नहीं मांगा है। असल बात यह है कि किसानों का गन्ने का लागत मूल्य कम से कम 170 रुपए है, सालों से लागत मूल्य कम दिखाया गया और इसी साल सन् 2009-10 में पहली बार, सन् 2008-09 में 81 रुपए 18 पैसे था, अचानक 107 रुपए हो गए। जब मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित और लाभकारी मूल्य दिया गया तो वह 129 रुपए 84 पैसे हो गया। अगर लागत मूल्य 170 रुपए हो सकता है तो उचित और लाभकारी मूल्य 129 रुपए 84 पैसे किस तरह से हो सकता है। इन्होंने 129 रुपए 84 पैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सन् 1982 में एक केस चल रहा था।

The Supreme Court in its judgement in M/s. Sukhanandan Saran, Dinesh Kumar V/s. Union of India, reported in AIR 1982 S.C. 902, observed:

“The marginal farmers are unable to stand up against the organized industry. It does not require long argument in this predominantly agriculture society that the farmers having small holding need protection for selling at fair price their meagre agriculture produce. ”             अध्यक्ष महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि किसान शुगर इंडस्ट्री के आर्गनाइज्ड सैक्टर के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकता। यह जो मिनिमम समर्थन मूल्य रहा, वह पोलिटिकली रहा। सरकार जब चाहती है तब बढ़ा देती है और जब चाहती है तब कम कर देती है। सरकार सभी को खुश करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करती थी, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह नहीं कर सकती थीं। वहां के गन्ना उत्पादक किसान और वहां की चीनी मिलों को साथ लेकर, उनके साथ बहस करके राज्य सरकारें स्टेट एडवायज़री प्राइस डिक्लेयर करती थीं। स्टेट एडवायज़री प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा रहता था, इसलिए इसके खिलाफ जब शुगर मिलें कोर्ट में गईं तो कोर्ट ने कहा - 

 “The State action for protection of the weaker sections is not only justified but absolutely necessary unless the restriction imposed is excessive.”             अध्यक्ष महोदया, उन्हें यह लगा कि अगर इन छोटे-छोटे और मार्जीनल फॉर्मर्स को राज्य सरकार संरक्षण नहीं देगी, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस गन्ना उत्पादकों दी जाती थी, जिससे उन्हें न्याय मिलता था। अध्यादेश में जिस सुधार की बात कही गई है, उसके अनुसार एसेंश्यल कमोडिटीज एक्ट में जो 3 (बी) क्लॉज था, उसे हटाने का आश्वासन दिया गया। अगर यह रिम्यूनरेटिव प्राइस है, तो किसी राज्य सरकार ने यदि स्टेट सपोर्टेड प्राइस डिक्लेयर किया, तो वह कोर्ट में नहीं टिकेगा। इसलिए इस बिल का नाम बदलना पड़ेगा और इसे स्टेटय़ूटरी मिनीमम फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस किया जाएगा, तभी राज्य सरकारें अपने किसानों के लिए कुछ संरक्षण दे सकती हैं।

          महोदया, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक से किसान दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते। दो हफ्ते पहले, दिल्ली में संसद के सामने सड़क पर बहुत आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया गया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तो दिल्ली के नजदीक हैं। इसलिए वहां से किसान दिल्ली आ गए क्योंकि उन्हें गन्ने के जो कम दाम मिलते थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकारों का यदि अधिकार छिन गया, तो आगे जाकर राज्य सरकारें किसानों के पीछे नहीं रहेंगी और चीनी मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को लूटती रहेंगी। इसलिए आपको इसमें यदि सुधार करना है, तो स्टेटय़ूटरी मिनीमम फेयर प्राइस के रूप में बदलाव किया जाए, तभी राज्य सरकारें किसानों को संरक्षण दे पाएंगी।

अध्यक्ष महोदया : अब, आप समाप्त कीजिए।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, अभी मुझे बहुत कहना है।

अध्यक्ष महोदया : अब आप काफी बोल लिए। कुछ और समय लेकर आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया यह बहुत महत्वपूर्ण और, गन्ना किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इसलिए मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : संक्षेप में कहिए।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, यदि गन्ना उत्पादकों को इस प्रकार का संरक्षण नहीं मिला, तो वे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां से गन्ना उत्पादक किसान बार-बार दिल्ली नहीं आ सकते। अगर लागत मूल्य 170 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा है और यदि उसे फेयर बनाना है, तो लागत मूल्य सही निकालना चाहिए और उसके ऊपर रिम्यूनरेटिव प्राइस देने की नितान्त आवश्यकता है।

          अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र में 230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को मूल्य मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में को-ऑपरेटिव सैक्टर में चीनी मिलें हैं, इसलिए ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के दाम इसलिए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस साल गन्ने का शॉर्टेज है। महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव चीनी मिल के चेयरमैन क्या कोई गंगा में स्नान कर के और पवित्र होकर आए हैं, इसलिए गन्ना किसानों को ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे कोई साधु-सन्त नहीं हैं। वे, गन्ना उत्पादकों को इसलिए ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वे शुगर फैक्ट्री में गन्ना क्रशिंग सीजन ज्यादा दिन तक चलाएंगे, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इस साल महंगी चीनी बिकने के बाद, उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए कॉम्पटीशन में जाकर वे पैसा ज्यादा दे रहे हैं।

          महोदया, मैं आपका ध्यान, दो साल पहले, वर्ष 2007 की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि उस वर्ष देश में गन्ने का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, तब उत्तर प्रदेश के किसान 110 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम ले रहे थे और इसी महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव सैक्टर को गन्ना देने वाले किसान सिर्फ 90 रुपए प्रति क्विंटल में गन्ना दे रहे थे। दो साल में महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सैक्टर के लोग साधु-सन्त नहीं बन सकते। चूंकि उन्हें मालूम है कि इस साल गन्ने का क्रशिंग ज्यादा करना है, इसलिए वे गन्ने का ज्यादा दाम दे रहे हैं।    इसलिए वे ज्यादा दाम दे रहे हैं। अगर न्यूनतम सपोर्ट मूल्य का संरक्षण किसानों का निकाल दिया गया तो दो साल बाद जब गन्ना अतिरिक्त हो जायेगा तो गन्ना उत्पादक किसानों की बहुत बड़ी लूट हो जायेगी।

          मैं आपका ध्यान एक और मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। इस अध्यादेश के बाद अब शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर में 5(ए) क्लाज़ को हटा दिया जायेगा, क्योंकि यह तो फेयर एंड रैम्यूनरेटिव प्राइस है। क्लाज़ 5(ए) हटने के बाद जहां उत्तर प्रदेश में एक किश्त में सारा पैसा गन्ना उत्पादक किसानों को मिलता है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू के किसानों को दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, इस तरह से किश्तों में पैसा मिलता है। क्योंकि क्लाज़ 5(ए) के तहत किसानों को उसके गन्ने से जो चीनी तैयार होती है, उससे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनके बिकने के बाद उसका हिसाब मिलने का क्लाज़ है। इस नये अध्यादेश के बाद 5(ए) बिल्कुल हटा दिया जायेगा। खासकर दक्षिण भारत में, जहां चीनी मिलों की रिकवरी ज्यादा होती है, वहां के किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। इसका क्या जरूरत थी?

          अभी तो कृषि मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा है कि पूरी दुनिया में जो शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं, उसमें गन्ने से जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसमें से कम से कम 70 परसेंट पैसा तो गन्ना उत्पादक किसानों को देना पड़ता है। इसी हिसाब से, उन्हीं के तर्क से अगर हम हिसाब करेंगे तो दिन-ब-दिन शुगर इंडस्ट्री में अब बदलाव हो रहा है। अब चीनी इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, मेन प्रोडक्ट तो और कई हो रहे हैं। चीनी इंडस्ट्री में अब चीनी के साथ-साथ डिस्टीलरीज़ हुई हैं। डिस्टीलरीज़ के तहत स्पिरिट बन रही है, इथेनॉल बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, बिजली बन रही है और बैगास बिक रहा है। इस तरह से मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक क्विंटल गन्ने से कम से कम 400 रुपये तक चीनी मिलें पैसा कमा रही हैं। उसमें कन्वर्शन कॉस्ट 63 रुपये होती है। बाकी गन्ना उत्पादक किसानों को 200 रुपये दे दो, तो भी बहुत सारा पैसा इस इंडस्ट्री में बचता है। इसी इंडस्ट्री के तहत सैण्ट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स मिल रहा है। फिर भी आज इस चीनी इंडस्ट्री की तरफ हम गम्भीरता से नहीं देख रहे हैं।

          इसमें कहा है कि अब देश की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो चीनी उपभोक्ताओं को मिलती है, उसकी शॉर्टेज के कारण हम अब शुगर इंडस्ट्री से 10 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत लेवी शुगर लेंगे। अगर लेवी का परसेंटेज बढाएंगे तो इसका असर गन्ना उत्पादक किसानों के भाव पर पड़ेगा क्योंकि मिलें अपने घर से तो नहीं देंगी। पिछले दो सालों में सरकार की जो नीति बनी, उसी के कारण इस देश में चीनी की बहुत बड़ी शॉर्टेज बनी है। जब जरूरत थी, उस वक्त तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं, इसलिए गन्ना उत्पादक किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया और चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया। जब चीनी का एक्सपोर्ट बन्द करने की जरूरत थी, उस वक्त सब्सिडी देकर इस देश की चीनी बाहर के देशों में भेजी गई और अब इम्पोर्ट किया जा रहा है । यह भी नहीं देखा गया कि इस देश की खपत क्या है, स्टॉक कितना है और जरूरत कितनी है।

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त करिये।

श्री राजू शेट्टी : मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 अगस्त को इसके बारे में एक चिट्ठी लिखी थी कि यह सब बहुत गलत तरीके से हो रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि जुलाई में हमें चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ी। इण्टरनेशनल मार्केट से अगर हम चीनी इम्पोर्ट करेंगे तो वह 30 हजार रुपये प्रति टन से कम में नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इस सबका बोझ उपभोक्ता पर पड़ने वाला है।  अगर उसी वक्त गन्ना उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाता, तो 25 रूपए प्रति किलो के दाम पर इस देश के उपभोक्ता को चीनी मिल सकती थी।  नीतियां गलत होने के कारण एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों को भी नुकसान हुआ।  

          महोदया, मुझे एक बात और कहनी है।  कृषि मंत्री महोदय कहते हैं कि इस साल 70 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत है।  मेरा सवाल है कि अगर गन्ना उत्पादक किसानों से बन रही चीनी पर आप दस प्रतिशत की जगह बीस प्रतिशत लेवी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो चीनी इंपोर्ट होने वाली है, रा-सुगर इंपोर्ट होने वाली है, इस पर आप लेवी क्यों नहीं लेते, उसको चार्ज क्यों नहीं करते हैं?  डय़ूटी फ्री रा-सुगर इंपोर्ट हो रही है, उस पर लेवी नहीं है। कृषि मंत्री महोदय यह भी कह रहे हैं कि जो भी रा-सुगर इंपोर्ट होकर आएगी, उसे रिफाइन करने के लिए मिलों को हम सब्सिडी देंगे।  एक तरफ आप चीनी मिलों को सब्सिडी दे रहे हैं, महंगे दामों पर चीनी इंपोर्ट हो रही है, लेकिन इस देश में ईमानदारी से जो गन्ना उत्पादन करने वाला किसान है, वह भूखा मर रहा है।  यह गलत है।  इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।  

   

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है। आर्डिनेंस दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण करने से संबंधित है।  आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।  इसमें पहले क्लॉज 3(1) के अंतर्गत स्टैच्युटरी मिनिमम प्राइस का उल्लेख था, उसमें संशोधन करके फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एफआरपी , में बदला जा रहा है।  इससे गन्ना मूल्य, गन्ना उगाने की लागत के साथ-साथ रिस्क और प्रोफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखने की, गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय व्यवस्था की गयी है।  इसके साथ धारा 3 बी भी जोड़ी गयी थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई राज्य एफआरपी से बढ़कर गन्ना मूल्य निर्धारित करता है, तो उसका जो अंतर होगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा, उसके भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

          माननीय मंत्री जी ने कल उल्लेख किया था कि यह संशोधन मुख्यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय  के आदेश को ध्यान में रखते हुए रखा गया था, जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर 14 हजार करोड़ रूपए के भुगतान की जिम्मेदारी आ गयी थी।  इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया।  पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसका प्रभाव हमें दिल्ली में भी देखने को मिला।  वास्तविकता तो यह है कि गन्ना क्षेत्र निर्धारित करते समय हर साल राज्य सरकार के द्वारा रिजर्वेशन आर्डर जारी किया जाता है। उस रिजर्वेशन आर्डर को हर चीनी मिल स्वीकार करती है और स्वीकार करते ही उन्हें  फार्म ‘सी’ पर दस्तखत करके एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के बाद राज्य सरकार द्वारा घोषित स्टेट एडवाइज प्राइस  एग्रीड प्राइस  जो समझौता प्राइस है, जो मिल और सहकारी समितियों के बीच होता है, वह लागू हो जाता है, चाहे एसएमपी जो भी हो, चाहे एफआरपी जो भी हो।  सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 05-05-2004 के द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि एसएमपी चाहे जो भी हो, अगर किसी स्टेट के द्वारा एसएपी निर्धारित है, स्टेट एग्रीड प्राइस उसके द्वारा घोषित की गयी है, तो वही किसानों को देय होगी, एसएमपी नहीं होगी।  केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था आज भी है। क्लॉज़ 3(ए) द्वारा राज्य सरकार द्वारा एसएपी (स्टेट एडवाइस प्राइस) घोषित की जाती है। उस धारा को हटाया नहीं गया है, वह लागू है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। एक भ्रांति फैलाई गई कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है। यह संशोधन किसान विरोधी बिल्कुल नहीं था। यह कहा गया कि राज्य सरकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि वे एसएमपी, एफआरपी से बढ़ाकर कोई प्राइस देते हैं, तो उनके अंतर के भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसका संज्ञान लेते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए शूगर कंट्रोल आर्डर में जोड़ी गई धारा 3(बी) को वापिस ले लिया गया।

          अभी मेरे पूर्व वक्ता इसी धारा 3(बी) के बारे में बता रहे थे जो वापिस ली जा चुकी है,  और ऐसी बातें भी बता रहे थे जो आज के संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं रखतीं। यह सही है कि एफआरपी, जो पहले एसएमपी था, पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वह मूल्य घोषित किया जाता है। उसी शुगरकेन कंट्रोल आर्डर में 3(ए) में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें प्रदेश की जैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए स्टेट एग्रीड प्राइस लागू करें। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पिछले 35 वर्षों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जब एसएमपी के अनुसार  भुगतान किया गया हो। स्टेट एडवाइस प्राइस जो एसएमपी से हमेशा ज्यादा रही है, उसके हिसाब से भुगतान होता रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5.5.2004 को जो आदेश दिया, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख था कि जहां स्टेट द्वारा निर्धारित प्राइस है, अगर वह ज्यादा है, तो गन्ना किसानों को एसएपी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कौन मना करता है? हर राज्य को चाहिए कि अपने यहां की परिस्थिति देखते हुए, किसानों की मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मूल्य निर्धारित करे। ऐसा होता रहा है। लोगों को आज भी भ्रमित किया गया और कहा गया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक बंदिश लगा दी है। क्लॉज़ 3(ए) वस्तुत: वहां मौजूद रहा,  उसे हटाया नहीं गया। एसएमपी, की जगह एफआरपी को लागू किया गया लेकिन धारा 3ए के अधीन राज्य सरकार का अधिकार मौजूद  उसे हटाया नहीं गया था, लेकिन भ्रांति फैलाई गई  कि यूपीए सरकार ने किसान विरोधी काम किया है। यूपीए सरकार के ऊपर यह आरोप कभी नहीं लग सकता। यूपीए सरकार द्वारा पिछले पांच सालों में और अब जो काम किए गए हैं, वे ऐतिहासिक काम हैं, चाहे कर्ज माफी का काम हो। अपने आपको किसानों का नेता कहलाने वाले लोग भी प्रधान मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी के ध्यान में यह नहीं आया। सोनिया जी के नेतृत्व में, डा. मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। पूरे हिन्दुस्तान में 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया। इससे साढ़े चार करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिला। यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। उसके साथ भारत निर्माण योजना में जितनी भी योजनाएं हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जैसे शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं हैं, वे सब सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत निर्माण योजना बनाई गई। पहले किसी ने यह नहीं किया। इंडिया शाइनिंग करते रहे, शहरों की बात करते रहे, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की बात करते रहे, लेकिन किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों की बात किसी ने नहीं की। अगर वह  बात किसी ने की तो मात्र यूपीए सरकार ने की जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास और किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिला।

          राज्य सरकारों को चाहिए कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, क्लॉज़ 3(ए) का इस्तेमाल करते हुए किसानों को अधिकतम मूल्य दें। इसके साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के प्रति जो दायित्व है, राज्य सरकारें उसका निर्वहन करें। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी मिले, आप कृपया यह भी सुनिश्चित कीजिए। आपने क्लॉज़ 3(बी) हटा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केन्द्र सरकार  के ऊपर भुगतान करने की जो जिम्मेदारी आती है, उसे किस तरह निभाएंगे, आप जवाब देते समय कृपया इस बात का भी उल्लेख कीजिए।  आप राज्य सरकार के ऊपर भी अपेक्षा करें, क्योंकि वह निजी चीनी मिलों के लिए तो मूल्य भुगतान हेतु  कह देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के  पास 31 चीनी निगम की मिलें हैं, उसके साथ सहकारी समितियों की चीनी मिलें हैं, उनके द्वारा पूरा गन्ना मूल्य का  भुगतान नही किया जाता है। अगर भुगतान दे भी दिया जाता है, निर्धारित भी कर दिया जाता है, आदेश भी कर दिये जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि वे किसान के मूल्यों का भुगतान कर दें।  वह भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता है। कभी-कभार दो-तीन साल मे एक दफा किसानों को भुगतान करने के लिए इन चीनी मिलों को अनुदान दे दिया जाता है, वर्ना किसानों का बकाया बना रहता है। आप यह  भुगतान भी सुनिश्चित  करें, क्योंकि मूल्य के बाद यह जरूरी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हर हफ्ते किसानों को वास्तव में मूल्य का  भुगतान मिल जाये, उपलब्ध हो जाये।

          माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि किसानों के हित में जब पहले स्टेचुटरी मिनियम प्राइस (एलएमपी) कह दिया जाता था, लेकिन आपने एक दूर-दृष्टि अपनाते हुए किसानों के हित में काम करते हुए कहा कि फेयर रैमुनरेटिव प्राइस किसानों को मिले। उनको वैसे ही निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी कॉस्ट, लागत क्या आती है, उसे ध्यान में रखा जाये। उसके साथ-साथ जो किसानों को रिस्क है जैसे बरसात नहीं होती, ज्यादा बारिश हो जाती है, उसमें खेती का नुकसान होता है, तो रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाये। इसके साथ-साथ प्रॉफेटेबिलिटी, क्योंकि उसमें पूंजी के रूप में जमीन है जिसमें उसकी लागत आती है, इसलिए कुछ प्रॉफेटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लागत आये, वह उसे मिल जाये, तो इससे काम  चल जाएगा। प्रॉफेटेबिलिटी को भी ध्यान मे रखने के लिए  जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा कदम है, अच्छा संशोधन है। इसका मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):    आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर  आपने मुझे बोलने का समय दिया। ...( व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद):   आदरणीय सभापति नहीं, अध्यक्ष महोदया हैं। ...( व्यवधान)

 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :   सम्माननीय अध्यक्षा जी, मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने आपके लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है। मैं बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे किसानों को बहुत आंदोलित होकर दिल्ली आना पड़ा, उस पर आपने मुझे बोलने का  अवसर दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि गन्ना किसानों का जब विषय आता है, तो केन्द्र और प्रदेश सरकार के बीच में फुटबाल की तरह गन्ना किसान को बना दिया जाता है। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो लाभकारी और उचित मूल्य घोषित किया गया, उसका आधार क्या था? वह बता रहे हैं कि उसके अंदर सब चीजों का कंसीडरेशन  किया गया। उसमें लागत भी सोची गयी, रिस्क भी लिया गया, सारी बातें कंसीडर करके किया गया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यदि यह मूल्य इतना लाभकारी और उचित था, तो किसान आंदोलित क्यों हुआ?

          माननीय अध्यक्षा जी, किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है। इस मूल्य के घोषित होने के बाद किसान गुस्से के कारण अपनी फसल को पूंकने के लिए मजबूर हुआ। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की। एक किसान ने मुजफ्फरनगर के अंदर रेल के सामने कटकर अपनी जान दे दी। यह बात ऐसी नहीं है कि मूल्य को आप केवल कागजों में ठीक कर दें। आप उसे आंकडों में कुछ बता दें और वह ठीक हो जाये। मंत्रालय ने इस संबंध में जो उत्तर दिया है, मैं उसे यहां बताना चाहता हूं। हालांकि उसका उल्लेख एक प्रकार से हमारे आदरणीय पुनिया जी ने भी किया है कि किस तरीके से अनेक बातों को जोड़कर यह मूल्य आया है। उसमें सात बिन्दु हैं-- गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों का आम रूझान, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की चीनी की उपलब्धता, वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी इसके निर्माताओं द्वारा बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिक्वरी, सहउत्पादन और बाय-प्रोडक्ट्स का दाम और जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन। इस लिखित उत्तर में सात बिन्दु बताये गये हैं। ये निकाला गया है कि यह सब जोड़कर केवल 86 रुपये 27 नये पैसे, जैसे एक-एक पैसे का हिसाब लगाकर इस बात को कहा गया हो। इसके बाद मेहरबानी की गयी है और 50.50 प्रतिशत उस लाभ को बढ़ाकर यह मूल्य 129.84 पैसे हमे बताया गया है।

 

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मूल्य घोषित किया गया है, उसमें लागत का क्या आधार है? मैंने इसके लिए कोशिश की, चार तारीख को एक सवाल पूछा कि इसका ब्रेक-अप दिया जाए। मुझे ऑफिशियली जवाब दिया गया है:

“Nothing relevant could be traced from the sources available with the Parliament Library. The matter is being referred to the concerned Ministry, and we will supply it as soon as it is received by us.”           यह जवाब मुझे प्राप्त हुआ है लाइब्रेरी से। उनके पास बताने के लिए इसका ब्रेक-अप नहीं है कि कैसे यह प्राइस डिसाइड की गयी। ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर, मूल्य को कैलकुलेट कर दिया गया और इसके आधार पर पूरे देश में, प्रदेश सरकारों को भी एक प्रकार से मजबूर किया जाता है कि वे कम दाम दें। मैं इस लागत को जानने के लिए खुद खेतों पर गया हूं, किसान भी मेरे पास आए हैं, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि क्या लागत वास्तव में आज गन्ना किसान को गन्ने के उत्पादन में आती है। इसमें कुल मिलाकर 24 छोटे-मोटे हेडिंग्स हैं, मैं सारे हेडिंग्स नहीं पढ़ूंगा, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। यदि माननीय कृषि मंत्री जी या उनके कोई सहयोगी जानना चाहेंगे, तो मैं जरूर उनको भेज दूंगा क्योंकि शायद उनको फुरसत न हो किसानों के पास, मेड़ों तक जाने की। गन्ने की खेती के लिए एक हेक्टेअर का हिसाब मैं बता रहा हूं। इसमें दो बार हैरो इस्तेमाल करना होता है जुताई के लिए, जिस पर 1920 रूपए खर्चा आता है। टिलर से दो बार जुताई करनी पड़ती है, 1600 रूपए का खर्चा आता है। मैं सारे प्वाइंट्स नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, कुल मिलाकर एक हेक्टेअर खेत में गन्ने का उत्पादन करने के लिए 68,160 रूपए की लागत आती है। एक हेक्टेअर में औसत गन्ना उत्पादन 640 किवंटल है ।  आप जो लाभकारी और उचित गन्ना मूल्य के रूप में दे रहे हैं, उसमें मैं 16 पैसे और जोड़ देता हूं। अब अगर एक हेक्टेअर में उत्पादन होने वाले गन्ने का मूल्य 130 रूपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, तो कुल मिलाकर 83,200 रूपए होते हैं यानि एक हेक्टेअर खेत पर किसान को कुल मुनाफा 14040 रूपए होते हैं। इसमें किसान की अपनी मेहनत और जमीन की कीमत शामिल नहीं है, जो लाभकारी मूल्य में दी जानी चाहिए। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी रहे बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, चौके-छक्कों की वह करोड़ों में कीमत लगाते  हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किसान के पसीने की वह क्या कीमत लगाते हैं?

हमारे अन्नदाता का नसीब देखिए,    उसके महकमे अब कुनबे की वफादारी से बंटते है।

किसानों का भला वे दर्द क्या समझें, जिनके दिन कभी क्रिकेट में कटते हैं, कभी मुंबई में कटते हैं।

 

           मैं कहना चाहता हूं कि यह मूल्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।...( व्यवधान)

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, माननीय सदस्य को शायद यह नहीं मालूम है कि मंत्री जी किसान हैं।...( व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदया, मैं प्राथमिकताओं की बात कह रहा हूं। मैं उनके किसान होने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। वह बहुत योग्य कृषि मंत्री हैं, पर मुझे जो कष्ट है, उसे कहने का मुझे अधिकार है।

          जिन दिनों, 19-20 तारीख को, गन्ना किसान यहां दिल्ली में आए थे, इन्होंने कहा कि हम गन्ने के मूल्य के बारे में चीनी मिल मालिकों से बात करेंगे। आप चीनी मिल मालिकों से बात करके गन्ना मूल्य तय करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीनी मिल मालिकों का शोषण गन्ना किसान कर रहे हों। चीनी मिल मालिकों की स्थिति के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बातें कही हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि गन्ने के प्रथम चरण में तीन उत्पाद होते हैं - चीनी, खोई और शीरा। इन तीनों का यदि दाम जोड़ा जाए, तो एक क्विंटल गन्ने से लगभग 424 रूपए आते हैं। जिसमें शीरे और खोई से अनेक बाई-प्रोडक्ट्स बनते हैं। खोई से बिजली पैदा होती है, गत्ता, कागज आदि चीजें बनती हैं।

 

13.00 hrs. (Shri P.C.Chako in the Chair)           शीरे से एल्कोहल बनता है, प्रिट बनती है और कुल मिलाकर ऐसे ही 23 बाई-प्रोडक्ट्स बनते हैं। यदि पूरा हिसाब जोड़ा जाए,तो एक क्विंटल गन्ने से चीनी मिल मालिक, जिन्होंने अपनी छोटी-मोटी डिस्टलरी यूनिट, केमिकल फैक्टरी बना रखी हैं, 1100 रूपए कमाते हैं।  यह बात ठीक है कि इस सारी प्रोसेसिंग में उनका करीब 700 रुपया खर्चा आता है। कुल मिलाकर एक क्विंटल गन्ने के ऊपर चीनी मिल वालों को 400 रुपए की कमाई होती है। स्थिति यह है कि उसके बाद भी इस प्रकार की बात होती है जैसे कि चीनी मिल वालों का बड़ा भारी शोषण हो रहा है और गन्ना किसान बहुत खुश हैं।

          महोदय, मैं मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से गन्ना किसान गन्ने के आधार पर अपनी वर्ष भर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, बजट बनाता है। उसमें चाहे बिटिया की शादी हो, बेटे की शिक्षा हो या छप्पर डालना हो, कुछ भी बात हो। लेकिन इस प्रकार की नीतियों के कारण गन्ना किसान बर्बाद हो रहा है और उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। स्थिति यह है कि गन्ना किसानों ने मौजूदा नीतियों के कारण ही गन्ना पैदा करने की जमीन का रकबा घटा दिया है। मेरठ मंडल में 17 प्रतिशत, सहारनपुर में 22 प्रतिशत, मुरादाबद में 25 प्रतिशत, इस प्रकार से लगभग 21 प्रतिशत गन्ने का रकबा घट गया है। अगर गन्ना उपलब्ध नहीं होगा तो क्या आप रॉ शूगर द्वारा ही चीनी की आपूर्ति करेंगे, क्या खेल है यह? जिन चीनी मिल मालिकों की आपको बहुत चिंता रहती है, उसके साथ ही साथ आपको गन्ना किसान की भी चिंता करनी चाहिए।

          अभी पूनिया जी ने सही बात का उल्लेख किया था। मैं उन्हें उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे शूगर कंट्रोल आर्डर 1966 के अनुसार चीनी मिल मालिकों को 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान करना आवश्यक है, यह मेंडेटरी है। लेकिन आज तक किसी भी चीनी मिल ने निर्धारित 14 दिनों की सीमा के अंदर गन्ना किसान को भुगतान नहीं किया है। अगर 14 दिन के अंदर कोई चीनी मिल वाला गन्ना किसान को भुगतान नहीं करता है, तो उसे निर्धारित अवधि के बाद का ब्याज देना होता है, लेकिन किसी ने भी ब्याज देने की कोशिश नहीं की है। इस तरह देखा जाए तो हकीकत में दुखी गन्ना किसान है, चीनी मिल मालिक तो बहुत खुश हैं। उन्हें करोड़ों, अरबों रुपयों का मुनाफा होता है। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं, मैंने तो यह भी सुना है कि वे लोग करोड़ों रुपया तो यूं ही बांट देते हैं।

          अंत में  एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे पहले चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी जैसी विभूतियों ने भी कृषि मंत्री के पद को सुशोभित किया है। आप गन्ना किसानों की पीड़ा को समझें, बल्कि सभी किसानों की पीड़ा को समझें।

                    कीमत तो खूब लगाई गई  दिल्ली में धान की,                     लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की।

असलियत यही है। किसान अगर बर्बाद होगा तो देश में सामर्थ्य पैदा नहीं होगा। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, तो देश में कोई अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। आज दुनिया में मंदी की वजह यह है कि सामान बहुत है, लेकिन खरीदार नहीं है। जब खरीदार होंगे, तब ही अर्थव्यवस्था चल सकेगी। आप गन्ना किसान की जेब में पैसा डालिए।

          पिछली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने के लिए नीति बनाई थी। देश का किसान सम्मान वाला किसान है, वह कर्जा नहीं लेना चाहता और न ही कर्ज माफ कराना चाहता है। अगर उसे उसकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिल, तो मैं समझता हूं कि कभी उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न आपको कर्ज माफ करने की जरूरत पड़ेगी। गन्ना किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिला इसालिए मजबूर होकर उसने दिल्ली की सड़कों पर अपनी आवाज उठाई और संसद पर दस्तक देनी पड़ी। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकार उसे उपज का सही और लाभकारी मूल्य दिलाए।

          इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

                                                                                                             

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 पर राजू शेट्टी जी द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          सभापति महोदय, इस सदन में एक नहीं, कई बार किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। खासकर आज देखा जाए तो पूरे देश में करीब 70 फीसदी किसान कृषि पर निर्भर हैं, उनमें से अधिकांश को अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। इस बारे में कई बार चर्चाएं हुईं, सरकार की तरफ से अनेक घोषणाएं हुईं, कई कार्यक्रम भी लागू किए गए, लेकिन क्या कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

 जैसा हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि यही गन्ना किसान जिन्होंने अपनी खड़ी फसलों में आग लगाने का काम किया, स्युसाइड किया। ये तमाम तरह की बातें हैं जो दक्षिण भारत में ज्यादा हैं लेकिन उत्तर भारत में भी यह समस्या है, जिसकी रिपोर्ट हम यहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं न ही आ पाती है।

          जहां तक इस संशोधन में 31 अक्तूबर 2009 को संशोधित करके पथकर लगाने की बात कही गयी है, जिसके दाम निर्धारण के लिए वर्ष 1996-1998 और 1999 में भी कार्रवाई की गयी है। लेकिन जहां तक चीनी पर कर लगाने की बात है, बड़े विस्तार से माननीय शेट्टी साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर बात उठाई है। यहां पर जो चर्चा हो रही है उस पर हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे जो पूरे देश के गन्ना किसान हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और गन्ने का उत्पादन ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य अंचलों में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन यहां जो संवैधानिक संकल्प पर चर्चा हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गन्ना किसान है, उसे वास्तविक दाम दे पाए, इस बात के लिए सभी सम्माननीय सदस्यों के विचार यहां आये हैं। खासकर चीनी मिलों के लेवी शुगर के बारे में भी यहां पर बात हुई है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो आपने कहा है, उसे हमने ध्यान से पढ़ा है। आपने कहा है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के दमा और लेवी-शुगर और खासकर जो कर की बात है उस पर प्रमुख रूप से राज्य सरकार का रोल होता है। यह बात सत्य है कि राज्य सरकार का रोल तो होता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जब खाद्यान्न की कमी कहकर इम्पोर्ट करते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जब उसके इम्पोर्ट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है, चाहे गन्ने का हो या किसी भी खाद्यान्न वस्तु का हो, उस पर ध्यान देने की जरुरत है कि उसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं? जब यूरिया और डीएपी खाद की कमी हुई, तो इसी सदन में उस पर चर्चा हुई। कॉलिंग अटेंशन में भी हमने उस पर चर्चा की। आज किसान दर-दर भटक रहा है, चाहे किसी भी अनाज के उत्पादन की बात हो। वक्त पर न उसे बिजली मिलती है, न खाद मिलती है, न उसे बीज मिलता है और इसी सदन में हमने हर साल उस पर चर्चा की है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यक्रम हम तय नहीं कर पाए जिससे किसान खुशहाल हो पाये और हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस पर गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा।

          नॉन-लेवी-शुगर के निर्धारण की भी यहां पर बात हुई है। आपने जो जवाब दिया है, इसे भी हम देख रहे थे। समय-समय पर चीनी मिलों द्वारा जो भुगतान लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह भी कभी पूरा नहीं हुआ। मुझे याद है, माननीय मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो जो गन्ना किसानों का बकाया मूल्य था, उसे बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार ने निर्धारित किया था। उसका रिजल्ट भी हमें मिला। माननीय कृषि मंत्री जी, आपने इसी सदन में अपने मुख से उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी, माननीय मुलायम सिंह जी की तारीफ की थी और कहा था कि हां, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। क्या कारण है कि अभी जंतर-मंतर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसान एकत्रित हुए थे और यहां धरना दिया था। उनकी केवल यही मांग थी कि गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य दिया जाए। आपने 130 रुपये दाम निर्धारित किया था और पिछली बार 145 रुपये निर्धारित किया था जबकि गन्ना किसानों की मांग थी कि 250 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति-क्विंटल का दाम उन्हें दिया जाए। हम वह नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि यहां हम इस संकल्प पर बल देते हुए गन्ना किसानों को वाजिब दाम दें और हमें यह भी याद है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रति-एकड़ क्या कृषि जोत है, क्या किसानों की आवश्यकता है? कृषि उपकरण के बीज, खाद या उसके उत्पाद के मूल्य निर्धारण का आपके पास पूरा लेखा-जोखा है। जैसा अभी माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि यह बात सत्य है कि हम यहां एसी में बैठकर इन चीजों के मूल्य का निर्धारण करते हैं।   पांच सितारा होटलों में बैठ कर हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कृषि जगत से जुड़े हैं। आपके पास शुगर मिलें भी हैं। आप किसानों के दर्द को जानते हैं। आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को प्रति एकड़ जोत पर क्या मूल्य दे सकते हैं, इसके अनुरूप हमें सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, तभी हम भारत के किसान की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

          मैं एक बात और कहूंगा कि 14 हजार करोड़ रुपया मिलों को देने की बात आपने कही है। अगर आप मिलों के बारे में इतना चिंतित हैं, तो इसके साथ-साथ आपको किसानों के लिए भी सोचना चाहिए कि किसान जो भी उत्पादित करे, चाहे गन्ने का उत्पादन हो या किसी दूसरे प्रकार के अनाज का उत्पादन हो, उसे वाजिब मूल्य कैसे मिले। कृषि मंत्री जी, जिस दिन हम किसानों को मजबूत कर देंगे, उस दिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और भारतवर्ष विकास करेगा।

          इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस संविधानिक संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में गन्ना किसानों की जो दयनीय स्थिति है, इसका एक नमूना हमें पिछले दिनों दिल्ली में ही देखने को मिला, जब वे आंदोलन करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रदर्शन किया, अनशन किया और उनकी दयनीय स्थिति का स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। देश में अस्सी प्रतिशत किसान रहता है, जो कृषि पर निर्भर करता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो स्थिति है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, उनकी स्थिति की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसान गन्ने का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जो लागत मूल्य है, उससे भी कम मूल्य निर्धारण किया गया है। देहात में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता है। उस लकड़ी की कीमत भी गन्ने की कीमत से अधिक है। जिस किसान का पूरा परिवार कृषि पर निर्भर करता है, विशेष रूप से गन्ना किसान, वह आज बहुत दयनीय स्थिति में है। आज जो समर्थन मूल्य रखा है, वह बहुत ही कम है। जो मांग है वह ढाई सौ से तीन सौ के बीच है। आज चीनी का दाम गांवों में भी बढ़ा है। छह महीने के अंतराल में चीनी का रेट 25 रुपए से बढ़ कर 40-45 रुपए किलो हो गया है। आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में रहता हो। अपनी गाढ़ी कमाई से गरीब आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चीनी की तरफ ले जाना चाहता हूं। चीनी मिलों को आपने व्यवस्था दी है। चीनी से शीरा मिलता है, जिससे एल्कोहल बनता है। खोई है, जिससे कागज व अन्य चीजें बनती हैं। कई प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन गन्ने से होता है। मिल मालिक को एक क्विंटल चीनी से साढ़े तीन सौ से ले कर चार सौ रुपए की कमाई हो रही है, लेकिन उस गन्ना किसान को, जो मेहनत मजदूरी करके देर रात तक खेतों में कमाई करता है, उसे उसका वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आप चीनी के उत्पादन का एक भाग लेवी के रूप में लेते हैं, बाकि शेष भाग खुले मार्केट में बेचने के लिए आपने व्यवस्थित किया है, लेकिन किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जिसका परिवार, जिसके बच्चों की पढ़ाई, जिसकी सारी आवश्यकता खेती पर निर्भर करती है।

लेकिन उन्हें वह मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों ने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है और मैं भी इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम गांव के रहने वाले हैं, खेती से हुए हैं लेकिन किसान अपनी गाढ़ी कमाई के साथ एक तरह से जुआ खेल रहा है।

          कल मानसून के बारे में चर्चा हुई है। भारत की खेती विशेष रूप से मानसून पर आधारित है। खेती के लिए सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं। किसानों को बुआई के समय खाद और उचित बीज नहीं मिल पाते हैं। इसके बावजूद किसान हर वर्ष जुआ खेलता है, रिस्क लेता है। वह रिस्क लेकर दिन रात खेती करता है और जब उपज का समय आता है, जब उसे उपज का मूल्य मिलना होता है तो समर्थन मूल्य बहुत कम होता है। इसके कारण उसकी रुचि उत्पादन में कम हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। हम विदेशों से आयात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान अपने देश के किसानों के प्रति उनकी सुविधाओं की तरफ नहीं जा रहा है। हम कब तक आयात करते रहेंगे? हम कब तक विदेशों पर निर्भर रहेंगे? हमारे देश में कुछ समय पहले निर्यात होता था लेकिन आज हम आयात कर रहे हैं। ये परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि हम किसानों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम समर्थन मूल्य पर ध्यान देंगे तो न आंदोलन होगा और न किसानों को कर्जा लेना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार ने पिछले बजट सत्र में कहा कि किसानों का इतना कर्ज माफ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज की स्थिति तब आती है जब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उत्पादन मूल्य नहीं मिलता, आप लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए तब किसान कर्ज में डूब जाता है। आप कितने परसेंट कर्ज माफ कर रहे हैं? गांव में रहने वाला किसान किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, यह गांव में रहने वाला व्यक्ति ही जानता है। सरकार कहती है कि किसानों का इतने हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। आप किसानों को समय पर खाद, बीज दिला दीजिए, समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था करा दीजिए, उनको समय पर उपज का मूल्य दिलवा दीजिए क्योंकि यही किसान चाहता है। अगर ये व्यवस्थाएं मिलेंगी तो वह कर्ज क्यों लेगा? अगर वह कर्ज नहीं लेगा तो कर्ज माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है और हम तभी आयात कम कर सकते हैं। गन्ना किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाए।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Hon. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak something on this Bill. I oppose this Bill because this Bill goes against the interest of the sugarcane farmers. The Government has already promulgated the Ordinance, and the Government is bringing forward this Bill in order to replace the Ordinance and get Parliamentary backing for it. In fact, this Bill is nothing but a step towards eventually decontrolling the sugar sector, which will play havoc.

          What does the Bill say? The Bill seeks to replace the Statutory Minimum Price (SMP) with a new category called Fair and Remunerative Price (FRP). Why is the Government going to do so? It is because the Supreme Court has given a verdict. At present the Central Government compensates the mills for the sugar it appropriates as a levy and that price for levy is linked to the SMP.

           Now, mills in some States pay the State Advisory Price (SAP), and naturally, the SAP is more than the SMP. The mills have gone to the Apex court telling that the Centre should pay the levy price based on the SAP. Hence, the courts concurred slapping the Centre with Rs. 14,000 crore as past dues and an additional Rs. 2,500 crore for every year going forward. Instead of paying up the Government has now decided to scrap the SMP, and replace it with FRP. It is to be mentioned here that the sugar mills have not paid the dues of the cane growers for a long time, and some of these mills have already been closed. Hence, if anybody is entitled to get this price, then it is not the millers but the sugarcane producers.

          One point that we should keep in the mind is the fact that since 2003 the Centre has fixed the SMP at Rs. 80 a quintal which was much lower than the production cost.  Now, the Centre has proposed a fair and remunerative price (FRP) of Rs. 129.84 per quintal. It is nothing but a mockery. What does the Government say? The Government says the FRP will provide for a specific margin for risk and profit to the farmers over and above the cost incurred towards production of sugarcane and its transportation. It is not at all tenable. In the South, mills are paying more than Rs. 200 per quintal already. This price is nothing but kind of a joke to the farmers. Now, how does the Central Government fix the price? The Government has unilaterally decided the price. It has not consulted the farmers’ organizations and the State Governments.

          What is the recommendation of the National Commission for Farmers? The National Commission for Farmers headed by Dr. Swaminathan says that the support price of any crop should be fixed at C2 plus 50 per cent margin, that is, double the production cost plus 50 per cent of the cost as margin/profit. Now, the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) have calculated at Rs. 101.32 per quintal as the average all-India cost of production of sugarcane. If we take into account the recommendation of the National Commission for Farmers, the support price of sugarcane per quintal should be not less than Rs. 250. Besides, the sugar mills are earning profit by using molasses for breweries and other by-products. But the farmers are not getting any share of the profit of those by-products.

          One thing is clear that the price of sugar is rising very high. It has no relation with the price of sugarcane paid to the farmers because last year, the price was Rs. 125 or Rs. 130 per quintal, but the sugar price rose to Rs. 40 per kilogram. The reasons behind it are hoarding and black-marketing. This is the main reason and the Government committed to neo – liberal policies is unable to control.

          The step-motherly treatment meted out to cane growers for years has forced the farmers to withdraw from sugarcane cultivation in recent years. It has been estimated that the area of sugarcane cultivation declined from five million hectares in 2007-08, to 4.38 hectares in 2008-09, and now it has declined further, to 4.26 million hectares in 2009-10. Consequently, sugar production in our country also has declined from approximately 30 million tonnes to 15 million tonnes in one year. Therefore, we have to import sugar and we have to pay more price for that sugar.

          In such a situation, over the years, the quantum of levy sugar accessed from the millers was as high as 60-70 per cent. Now, it has come down to 10-20 per cent of produce. Central Government’s assurance that fair and remunerative price could serve as the benchmark price, is not at all tenable because the farmers would not be able to negotiate higher prices, what has been described by the hon. Minister, if there is no legal backing for fair and remunerative prices. After massive protests by the cane growers on 19th November, the Government has assured to retain the provision of SAP, but the demand for retaining 5(a) of the Sugar Control Order, 1966 is still pending. What does this provision say? This provision gives the power to the farmer to claim a share of the extra profits         made by the mills. So, dropping this provision goes against the interests of sugarcane farmers. Apart from that, the by-products of sugar have to be taken into account, but neither co-generated power nor ethanol figure in the list. By-products depress net costs which have to be taken into account to fix levy sugar price and calculate the extra profits. The farmers must have a share of these extra profits. By not 1updating the sugar industry’s by-products, the Centre is hurting the farmers in two ways – first, depressing the minimum price of sugarcane to keep the levy price low, and second, not recognizing income streams of the mills that farmers have a right to.

          In view of this, I urge upon the Government to bring the following amendments to the Essential Commodities, and Sugarcane (Control) Order, 1966. Firstly, fair and remunerative price should be replaced by statutory minimum price. Secondly, the words “to the extent” should be deleted, and the words “from the purchase centre to the factory gate” should be replaced with the words “from the field to the factory gate”. Thirdly, amendment to para 7, page 6, of “Statement of Objects and Reasons”. This para should be replaced by the following, “The Old system of SMP and SAP will continue to remain, and support price must not be less than Rs. 250 per quintal”.

 

          Para 5A of Sugarcane (Control) Order 1966 be upheld as to share the profit between the sugar mills and sugarcane growers. Uphold Para 3A of Sugarcane (Control) Order 1966 according to which when a producer of sugar fails to make payment for the sugarcane purchased within 14 days of the date of delivery, he should pay interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of such delay beyond 14 days.

          Apart from that the Government of India should take action by stringent application of Essential Commodities Act to ensure that hoarders and black marketeers do not make profit and the price of sugar does not go very high.

 

SHRI NITYANANDA PRADHAN (ASKA): Mr. Chairman, Sir, as we all know, sugarcane production is a vital issue for everybody in the country. While replying to a debate the other day the hon. Minister stated categorically that the area under sugar cultivation is coming down every year and that the sugarcane farmers are not getting a remunerative price for their produce. In view of this fact, I feel that the hon. Minister and the Union Government must consider formulating a National Sugarcane Growers Policy in consultation with the cane growers and the different organizations which are looking after the interests of the farmers and also the millers. If such a long-term policy for sugarcane growers is adopted by the Government, it will not only help the sugarcane growers but will also safeguard the national interest. In view of this, the measure which we are discussing will not be of much help.

          The sugarcane growers must be consulted on the issue of a remunerative price for them and then only the Government should come to a conclusion. What is being done here is, taking advantage of some Supreme Court judgments and other things the actual purpose is being defeated. The crux of the matter is  how to get the sugarcane growers a remunerative price for their produce.

          Sugarcane crop takes a minimum period of 13 months to grow while all other crops take four to six months. In these 13 months, the sugarcane grower faces a lot of difficulties with regard to escalation of price of pesticides, manure. He also has to face the nature’s fury. There is a lot of difficulty everywhere in India due to natural calamities. The sugarcane grower has to face all that. Taking all these things into account, the Union Government should fix the price of sugarcane at a minimum of Rs.2,200 per M.T..

          Apart from that, the sugar mills which are making a profit from the byproducts of sugarcane should share some of their profits with the sugarcane growers.

          Hence, if all these things are taken into consideration, the Government can create confidence among the sugarcane growers to enlarge their area of cultivation. If that is not done simply because we are deciding in this House or the Union Government decides the price, it will not be of any help to the  sugarcane growers and as a result, the sugarcane cultivation will definitely fall and that would incur import of sugarcane from other countries paying heavy price. So, through you,  I would request the hon. Agriculture Minister, who is an expert in this matter, that he should consider the plight of the cane growers and fix the minimum price at Rs.2,200 per M.T., apart from extending other benefits.

   

SHRI S. SEMMALAI (SALEM):  Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Many Bills introduced by our Government were welcomed by the All India Anna DMK but this time we are not able to appreciate the Bill because it would be detrimental to the interests of the cane growers.  I do not understand as to what was the urgency to promulgate the Ordinance.  What extraordinary circumstances arose for promulgating the Ordinance?  When the Ordinance was promulgated, it created the doubt about the intention of the Ordinance.  The great Dravidian leader, Arignar Anna, once said, pat the poor, tap the rich should be the policy of a Government. Through this Bill, Government is tapping the poor and patting the rich.  Certainly, this Bill is in favour of the sugarcane mill owners.

Hon. Minister may say that this is because of the judgement of the Supreme Court . I sincerely ask our hon. Minister: has the Government sincerely executed all the orders of the Supreme Court? Again, the hon. Minister may cite the reasons that the increase of levy sugar from 10 per cent to 20 per cent by the mills towards the public distribution system. This is also not an acceptable reason. If the Government  wants to  help the factory owners, it can do it.  We have no objection  but not at the cost of the farmers. That is my request.

Deletion of clause 5(a) is detrimental to the sugarcane growers. The views of the Opposition parties have not been taken into consideration before the introduction of the Bill. Deletion of clause 5(a)  will only affect the southern States sugarcane farmers, namely, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. If  mills ran for more than 300 days in a year, average recovery falls. If profit sharing alone is there, cane growers will get the enhanced price over FRP.

A 35-year right - which have been enjoyed by the cane growers – are thrown way by deletion of clause 5(a).  Profit-sharing is the right of the farmers.  Mill owners are making profits and review through the by-products. The raw materials of the by-products are the assets of the farmers.  So, they are rightly claiming the share. Because of the deletion of clause 5(a), there is no statutory protection to the farmers. It is not too late.  We are having high regard for the hon. Agriculture Minister if he thinks, he can bring amendment  or suitable modification in the provisions of the Bill.

Furthermore, my revered leader, the General Secretary of ADMK, former Chief Minister of Tamil Nadu, again and again has been insisting that the cane growers should be given Rs.2,000 per tonne.   It is because the price fixed under FRP and SAP is not sufficient for farmers. So, the Government may please consider the long-pending demand of the farmers for enhancing the price, and fix it at Rs.2000 per tonne. This is what we expect from the Government.

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत लोक महत्व के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। मैं बहुत देर से अपने सभी माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। किसानों की चिन्ता सभी को है, चाहे वह सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हों, निश्चित तौर से सभी लोगों के मन में उनके प्रति दर्द एवं मर्म है। सभी की इच्छा है कि किसानों को उनका उचित और लाभप्रद मूल्य मिले। आज उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूरे देश में एक तरफ चीनी के उत्पादन की कमी की बात की गई है तो स्वाभाविक है कि अगर चीनी का उत्पादन कम हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कारण यह है कि पूरे देश का किसान जो गन्ने की खेती करता है, उसका तीन साल का निरंतर एक साइकिल होता है। वह एक साल जो गन्ने का उत्पादन करता है, वह सर्वाधिक अधिक होता है, फिर जब उस गन्ने का उसे उचित मूल्य या उसकी मार्केटिंग या मिलों में पिराई करने की क्षमता से अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो फिर किसान निराश होकर अगले साल गन्ने की खेती कम करता है और उस कम की स्थिति के बाद यह होता है कि उस साल उसे ठीक मूल्य मिल जाता है, लेकिन फिर तीसरे साल किसानों का गन्ने का उत्पादन इतना कम होता है कि चीनी का उत्पादन भी कम होता है और निश्चित तौर से किसानों को फिर लाभ नहीं मिलता है। कृषि मंत्री जी खुद एक किसान हैं, उन्हें इस बात के लिए नये सिरे से प्रयास करना होगा कि राज्य सरकारें किसी भी उत्पाद की, उद्योग से निकली हुई उत्पाद की मार्केटिंग की सुनिश्चितता रहती है, लेकिन क्या किसान ही एक है, जिसके उत्पाद की सुनिश्चितता न हो। अगर किसान का उत्पाद है तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे केन यूनियन सोसायटी से गन्ने की पर्चियां मिलेंगी, तभी वह अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को कर सकता है या उसकी पिराई सुनिश्चित हो सकती है, अन्यथा उस गन्ने की पिराई के लिए उसे कोल्हू या खांडसारी में जाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि किसानों को वहां पर एक ऐसे बिचौलियों का सामना करना पड़ रहा है, गन्ना माफिया औने-पौने दामों पर किसानों का गन्ना खरीद रहे हैं।

          सभापति महोदय, आज जो विधेयक आया है, यह मूलत: उस अध्यादेश को लेकर आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में थ्री जजेस के बैंच का फैसला हुआ, जिसमें 14 हजार रुपए का अंतर मूल्य जैसा बोझ आ रहा था, जिसका पुनिया जी ने उल्लेख किया, ये उस थ्री बी का संशोधन है। निश्चित तौर से थ्री बी का तो संशोधन हो रहा है, लेकिन थ्री ए उस समय भी था और आज भी इस विधेयक में है, जिसे कि राज्य सरकारों को स्टेट एडवायज़री प्राइस, जो राज्य परामर्शदात्री मूल्य है, वह निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि यह जो केन्द्र के द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निर्धारित हुआ है, लगता है कि राज्यों या देश के किसानों का मूल्य है। अगर यह लगातार फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है तो इसके पहले यह एमएसपी थी और जब एमएसपी की दरें निर्धारित होती थी, जो एक बैंच मार्क मूल्य होता था कि देश में केन्द्र सरकारें चाहे किसी की रही हों, वे निर्धारित करती थीं कि देश के किसी राज्य में चीनी मिलों के द्वारा किसी से कम गन्ना मूल्य नहीं मिलेगा। यह राज्य की जिम्मेदारी होती थी और उसके सापेक्ष और परिपेक्ष्य में फिर राज्य सरकारें अपने स्टेट एडवायज़री प्राइस तय करती थीं। अगर आज एक कोर्ट के फैसले में एमएसपी की जगह पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हो गया तो आज भी कहां राज्य सरकारों के द्वारा गन्ना मूल्य को, जो लाभप्रद है, उसे दिलाने में कौन आड़े आ रहा है?  

          सभापति महोदय, आज भी जैसे कि महाराष्ट्र की बात हुई, वहां 230 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम मिल रहे हैं, हरियाणा में 225 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। उत्तरांचल और पंजाब में भी मिल रहे हैं। आज तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, गन्ना मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर मिल रहा है। जब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की प्राइस देने का अधिकार फिर राज्य सरकार के हाथ में निहित हो गया, तो वहां 165 या 170 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। मैं श्री पन्ना लाल पुनिया जी से इस बात में सहमत हूं कि जब गन्ने का रिजर्वेशन, यानी केन रिजर्वेशन, राज्य सरकार के हाथ में है, चीनी मिलों की गन्ने की कितनी आवश्यकता है, उनकी पिराई क्षमता कितनी है, उनकी क्रशिंग क्षमता कितनी है, गन्ने की आपूर्ति का रिजर्वेशन राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार, मिल मालिकों को, किसान प्रतिनिधियों को, किसानों के बीच में बैठकर केन का रिजर्वेशन करती है और केन रिजर्वेशन से ही मिलों को गन्ने की आपूर्ति होती है, तो इस प्रकार निश्चित तौर से कोई चीनी मिल मालिक राज्य सरकार के उन फैसलों से अलग नहीं हो सकता। जब आप केन रिजर्वेशन करते हैं, उसी समय आप गन्ना मूल्य भी निर्धारित करते हैं और फॉर्म ‘सी’ पर हस्ताक्षर भी होते हैं कि आप गन्ना मूल्य देंगे, तो आज इसके बावजूद भी जब यह संशोधन हो गया, उसके बाद भी, उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया कि हमारे प्रदेश के मंडलायुक्त चीनी मिलों से कहकर गन्ने के मूल्य दिलाएंगे, तो भी आज वहां गन्ना किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। 15 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई, फिर 10 रुपए बोनस देने की बात की गई। इसलिए मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब स्टेट एडवाइजरी प्राइस से गन्ना मूल्य निर्धारित करने का दायित्व राज्य सरकारों का हो गया, तो राज्य नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि किसानों को आना पड़ा और उन्हें आन्दोलन करना पड़ा।

          महोदय, मैं तो केन्द्र सरकार और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज अगर किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली आए, तो जिस दिन आए, उसी दिन केन्द्र सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और केवल निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि यह कह दिया कि हम जिस अध्यादेश को लाए हैं, उसमें तत्काल संशोधन करेंगे और आज विधेयक के रूप में उसे लाया गया है। केन्द्र सरकार ने कोई जिद या कोई हट नहीं की, जबकि वह केवल एक बैंच मार्क प्राइस थी और उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर थी। उसे संशोधित करने का फैसला केन्द्र सरकार ने कर लिया। इतिहास क्या कहता है, जब किसानों ने राज्य में गन्ने का मूल्य मांगा, उन्होंने दिन-रात मेहनत कर के, साल भर की कमाई, जाड़े में ठुठुरते हुए या गर्मी की धूप में तपते हुए, जो अपना उत्पाद किया और अपना गन्ना तैयार किया और उसे बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर लाद कर 24-24 घंटे मिल के परिसर में खड़े रहने के बाद, उसे दिया और उस गन्ने की कीमत लेने के लिए तत्काल नहीं, बरसों केन यूनियनों और मिलों के चक्कर लगाने पड़े। हमारे माननीय सदस्य राजू जी कह रहे थे कि किसानों को आन्दोलन करना पड़ा और अब वे आत्म हत्या करने के लिए वे मजबूर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक दिन में फैसला बदल गया। आजादी के बाद, कभी निहत्थे किसानों पर, गन्ना मूल्य मांगते हुए, अपने गन्ने की कीमत मांगते हुए, कभी गोली चली, तो वह उत्तर प्रदेश के पडरौना में चली, रामटोला में चली और वह तब चली है, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। बेनी प्रसाद जी ने मुंडरवा, ठीक कहा, हर्षवर्धन जी कि मुंडरवा में भी गोली चली। उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। ...( व्यवधान)

          महोदय, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं विधेयक से बाहर जा रहा हूं। जब आप कहेंगे कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि इस अध्यादेश के आने के बाद ऐसा एक भी कहीं उदाहरण नहीं मिला। अगर आप इसका जिक्र करेंगे, तो कम से कम मैं इस बात को कहूंगा कि इस आदेश से तो किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपने गन्ना मूल्य को मांगने के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर चीनी की कमी हुई, तो यह नहीं कि होर्डिंग करने वाले और ब्लैक मार्कीटियर्स को मुनाफा मिले या वे मनमाने दामों पर बेचें। आज अगर चीनी के उत्पादन में कमी आई है, तो उस चीनी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए निश्चिततौर से गन्ने का रकबा पिछले सालों में कम हुआ है और अगले साल बढ़ेगा, लेकिन आज इस साल चीनी का उत्पादन निश्चित तौर से मांग के अनुरूप कम है। ऐसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमें 70 लाख टन चीनी और मंगानी पड़ेगी, लेकिन आज केन्द्र सरकार ने जहां देखा कि चीनी की कमी है, देश के किसानों और जनता को चीनी की आवश्यकता है, तो ओ.जी.एल. में तत्काल जीरो डय़ूटी पर इम्पोर्ट करने की इजाजत दी। ...( व्यवधान) आप मंगा लीजिए। वह तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आज राज्य, जीरो इम्पोर्ट डय़ूटी पर शुगर इम्पोर्ट कर सकते हैं।   आपको नहीं मालूम, तमाम जगह रॉ शुगर आई है। तमाम जगह पर चीनी आई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मिलों में बाहर से रॉ शुगर आ गई है, उसको हम वापस करते हैं। उनके तुगलकी फैसले से उन्होंने उसे वापस करने का निर्णय ले लिया। वे जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में नहीं रख रही हैं कि इस देश के लोगों की क्या आवश्यकता है।

          आज आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में भी जो 12.5 प्रतिशत इम्पोर्ट डय़ूटी थी, वह खत्म कर दी गई, जिससे कि लोगों को चीनी की जो कमी है, उसे पूरा किया जा सके। आज जैसे प्रति हैक्टेयर उत्पादन की बात हो रही है कि आज गन्ने के उत्पादन में कमी आ रही है। उस गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण क्या हैं? जहां एक तरफ यह है तो निश्चित तौर से दूसरी तरफ यह भी है कि जो उनको प्रगतिशील प्रजातियां मिलनी चाहिए, जो गन्ने के बीज का उत्पाद मिलना चाहिए। आज प्रदेशों के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है कि कोई नये गन्ने की प्रजातियां नहीं आ रही हैं। आज किसानों का जब क्षेत्रफल कम हो रहा है तो जरूरत इस बात की है कि हम उत्पादन अधिक बढ़ायें। प्रति हैक्टेयर हमारा प्रोडक्शन अधिक हो, इसके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकारों को चिन्ता करनी पड़ेगी।

          अगर आज गन्ना मूल्य में संशोधन की बात हुई तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद अगर 225 रुपया दिलाना है या 250 रुपया, जैसा हमारे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा, आज जिन राज्यों में जिसकी सरकार है, फिर गन्ना मूल्य को निर्धारित करने का, स्टेट एडवाइज़री प्राइस और गन्ना मूल्य के केन रिजर्वेशन के साथ मिल मालिकों से उस मूल्य को दिलाने का जो दायित्व है, अब वह राज्य सरकारों का है। अब हम कैसे केन्द्र सरकार से इस समय 250 रुपये की मांग कर सकते हैं। अगर हमने इस संशोधन को न किया होता तो कोई अपेक्षा होती।

          शुगरकेन कंट्रोल एक्ट की बात की गई कि 14 दिन में पेमेण्ट होना चाहिए। हम लोग लगातार 28 सालों तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस बात की मांग करते रहे। ...( व्यवधान) गन्ने की पैदावार भी निरन्तर घट रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी भी चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन आज 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए, मेंडेटरी शुगरकेन कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भुगतान कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। एक तरफ संघीय ढांचे की बात की जाती है, एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित की रक्षा की बात की जाती है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से किसानों के हितों की अगर बात की जा रही है तो आज उनके गन्ना मूल्य का भुगतान अगर वे मिल मालिक नहीं कर रहे हैं तो उस पर ब्याज दिलाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से आज इस देश में, जिस तरीके से हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा, किसानों के ही दृष्टिगत कोई फैसला किया जाना चाहिए। आज किसानों के हक-हकूक की हिफाज़त के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो उचित और लाभप्रद मूल्य मिलने की बात है, यह निश्चित तौर से किसानों को मिलेगा। इसमें जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को अधिक उत्पादन के लिए भी आगे प्रयास करना होगा और उसे शुगरकेन कंट्रोल एक्ट कहो या रिजर्वेशन के आधार पर, किसानों के हक-हकूक की हिफाज़त राज्य सरकारें करेंगी।

          आज बहुत सी चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। आज इसकी चिन्ता नहीं है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव की चीनी मिलें बन्द हैं, शुगर फैडरेशन की चीनी मिलें बन्द हैं। जब हम लोगों की सरकार थी, अगर कोई प्राइवेट चीनी मिल भी बन्द हो जाती थी तो उस समय हम लोग उन चीनी मिलों का अधिग्रहण करते थे। हम केवल व्यापार नहीं करते थे। हम वैलफेयर स्टेट की तरह से, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो, इसलिए हम निजी चीनी मिलों का अधिग्रहण करके उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में या उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत उन चीनी मिलों को चलाने का प्रयास करते थे। आज जैसा पूनिया जी ने कहा कि 22 चीनी मिलें आज भी बन्द पड़ी हुई हैं। आखिर किसानों के सामने निश्चित तौर से एक समस्या खड़ी होगी कि जहां पेराई सत्र शुरू हुए डेढ़ महीने से ऊपर हो गया और यही समय है, जब गन्ने में रिकवरी अच्छी आती है। जो चीनी का पड़ता पड़ता है, वह अच्छा होता है। जब गर्मी बढ़नी शुरू होगी, फिर मार्च, अप्रैल, मई के बाद जहां आज अगर 10, 11 या 12 परसेंट रिकवरी है, तब वह 8-9 परसेंट हो जाती है और जब चीनी के पड़ते में कमी आयेगी तो निश्चित तौर से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और तभी उसमें घाटा भी होगा। आज अगर मिलें नहीं चल रही हैं तो मैं तो यह भी मांग करूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी राज्य सरकारों को निर्देशित करें या उन्हें सुझाव दें कि कम से कम वे सभी चीनी मिलें चलाई जायें। उन चीनी मिलों के द्वारा इस स्टेचुटरी एडवाइज़री प्राइस पर जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में किसानों को गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है, वही मूल्य हमारे उत्तर प्रदेश में भी दिया जाए और वह किसानों के हित अनुकूल रहे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। 

   

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):सभापति महोदय, इस पर लंबी चर्चा चली है और माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है।  मैं कुछ नयी बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं।  माननीय शरद पवार जी इस पर गंभीरता से चिंतन करने का काम करें।  मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह कृषि मंत्री तो हैं, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कृषि मंत्रालय पर इनका ध्यान कम रहता है।  उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो इस देश के किसानों का भला हो जाएगा।

          मैं यह कहना चाहूंगा कि सात केस, इस संबंध में न्यायालय में  दायर किए गए।  चीनी मिल- मालिकों की तरफ से सात केस दायर किए गए, लेकिन उसमें न कोई किसान गया, न कोई किसान का प्रतिनिधि गया, न हमारी तरफ से कोई बोलने गया, न सरकार की तरफ से किसान के संबंध में या हित में कोई एफिडेविट पड़ा।  एकतरफा निर्णय  अदालत से हो जाएगा, उसमें किसान को बुलाया ही नहीं गया, तो मेरे हित की रक्षा किसने की?  क्या उसमें महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाया गया, क्या उसमें चौधरी अजीत सिंह को बुलाया गया, क्या उसमें हुक्मदेव नारायण यादव को बुलाया गया, क्या उसमें किसी किसान नेता को जो इस देश के  हैं, उनको पार्टी बनाया गया? अगर किसी चीनी मिल मालिक ने किसी किसान नेता को पार्टी नहीं बनाया, तो बिना हमको पार्टी बनाए हुए, हमारे संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया, उस निर्णय को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं हैं।  एकतरफा निर्णय हुआ और एकतरफा चीनी मिल-मालिक  और सरकार के जवाब पर निर्णय हो गया।  तीन बार इसमें अब तक संशोधन हो चुका है।  मैं भी उस एरिया से आता हूं , बिहार में भी 11-12 चीनी मिलें बंद हैं।  रैंय्याम, संकरी और लोहट दस किलोमीटर के अंदर ये तीन चीनी मिलें हैं, जिन्हें दरभंगा  महाराज ने बनाया था, बाद में सरकार ने उन्हें टेक-ओवर किया।  आज तीनों मृत पड़ी हुयी हैं।  जहां कभी किसानों के दरवाजे पर बड़े-बड़े हाथी जैसे बैल होते थे, आज उस किसान की  गधा रखने की भी औकात नहीं रह गयी है।  वहां इतनी निर्धनता और दरिद्रता आ गयी है।  जिनके घर में नोटों की वर्षा होती रहती थी, गन्ना नहीं होने के कारण उनके घर के बच्चे छठ और दीपावली के अवसर पर नये वस्त्र नहीं ले सकते हैं।  किसानों की यह हालत वहां तीन चीनी मिलों के बंद होने के कारण है।

          जगदंबिका पाल जी इस संबंध में बोल रहे थे।  श्रीमान, तीन तरह के किसान हैं।  एक है असली किसान, दूसरा है राजनैतिक किसान और तीसरा है बुद्धि विलासी किसान।  असली किसान जो खेती करता है, जाड़े में, गर्मी में, धूप में, शीत में, जलता है, ठिठुरता है, गलता है, उत्पादन में बाल-बच्चों समेत लगा रहता है, वह असली किसान है।  एक है राजनीतिक किसान, जो हम लोग हैं।  जगदंबिका पाल जी बोल रहे थे, किसानों के दुख, तकलीफ सबकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे सरकार की नीति का समर्थन करते हैं।  ऐसे भोजन करने वाले हैं, दाल खट्टी है, मिठाई बासी है, दूध फटा है, लेकिन भोजन कराने वाले का जयजयकार करते हैं कि वह भोजन करवा रहे हैं। इस तरह की जो राजनीतिक किसानी करने वाले लोग हैं, वह कभी किसान का भला नहीं कर सकते हैं।  आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि चीनी और गन्ने के बीच में एक नीति निर्धारित हो, हमारे गन्ने की कीमत आप कृषि आयोग बैठाकर तय करेंगे, उसमें कोई किसान प्रतिनिधि नहीं है, वह एकतरफा  कीमत तय करेगा।  किसान आयोग जब कीमत तय करता है, तो उसमें हमारा परिश्रम, हमारे बच्चों का परिश्रम, हमारी निगरानी, रात-दिन हम काम में लगे रहते हैं, उस पक्ष को किसान आयोग कभी नहीं देखता है।  

          यशवंत सिन्हा जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट बनाने के पहले किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, मैं भी उसमें गया था और वहां उद्योगपति और किसान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको उन्होंने सुनने का काम किया था।  सरकार का फर्ज है कि वह ऐसा करे, क्योंकि कृषि आयोग में जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं होगा, तब तक किसान की बात कौन सुनेगा? हमारे हित की बात कौन करेगा?  एक तरफा बात होती है, बड़े-बड़े बाबू लोग हैं, कोट वाले, पैंट वाले, टाई वाले, टोप वाले, सूट वाले, गिटपिट बोलने वाले, कांटा चम्मच से खाने वाले, पंचसितारा होटल में विश्राम करने वाले, वह हमारे किसानों के हित की बात सोचते हैं।  का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माय, जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई।  वह क्या हमारे दुख को जानेंगे?  इसलिए उसमें किसान के प्रतिनिधि को रखा जाए।      महोदय, एक बात मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं।  इन्होंने तीन बातें का जिक्र किया है।  जोखिम और लाभ की बात कही है।  किसान से ज्यादा जोखिम कौन उठाता है? मिल वाले क्या जोखिम उठाते हैं। वे मिल के लिए कर्ज लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। उससे लोन लेकर मुम्बई, कोलकाता में, बड़े-बड़े शहरों में अपना मकान बनाएंगे, रैस्ट हाउस, गैस्ट हाउस बनाएंगे। मिल बंद हो जाएगी तो उसे सिक डिक्लेयर करेंगे, सरकार टेक-ओवर करेगी, हम बीमार मिल को चलाएंगे और सरकार उन्हें मार कर शमशान घाट पहुंचा देगी। मिल वाले सब तो ले लेगें  लेकिन हमें क्या मिलेगा। यदि उनकी मिल बंद हो जाती है तो बीआईएफआर से पैसा देते हैं। आप शुगर डैवलपमैंट फंड से पैसा देते हैं। यदि हमारे गन्ने का खेत मर गया, गन्ना पैदा होना बंद हो गया, तो क्या हमारे लिए बीआईएफआर है? हमारे लिए शुगर डैवलपमैंट फंड है? अगर शुगर डैवलपमैंट फंड है तो शुगरकेन फार्मर्स डैवलपमैंट फंड कहां है। हमें वह भी क्यों नहीं दिया जाता। अगर इस पर विचार किया जाए तो हम समझेंगे कि यह सर्वांगीण है और इस पर सरकार विचार करती है। इसकी एक नीति बनाइए। जोखिम और लाभ - हमारे जोखिम को देखिए और हमारे लाभ को भी देखिए। उचित और लाभकारी कीमत - हम आज तक लाभकारी कीमत के लिए लड़ते हैं। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। अगर धान, गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो हम धान कहीं भी बेचेंगे, गेहूं कहीं भी बेचेंगे, लेकिन यदि आप गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो  हम गन्ना मिल के अलावा कहां बेचने जाएंगे। क्या गाड़ी पर, ठेले पर लादकर दिल्ली की सड़क पर घूम-घूमकर कहेंगे कि गन्ना ले लो, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो? क्या गन्ने के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत हमें बाजार में कहीं मिलेगी जहां जाकर हम उसे बेच सकते हैं? इसलिए गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, सरकार एक बार गन्ने की लाभकारी कीमत तय करे। उसमें सरकार बैठे, एक्सपर्ट बैठें, किसान का प्रतिनिधि बैठे, इकोनॉमिक एडवाइज़र बैठें।  मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हों, सरकार के अनुग्रह, अनुदान पर पलने वाले प्लानिंग कमीशन के अर्थशास्त्री और विद्वान हों, चाहे कृषि मंत्रालय के हों या वित्त मंत्रालय के हों, कहीं बिठाइए, हुक्म देव नारायण यादव, एक साधारण किसान, उनके सामने बात करूंगा और उन्हें नील डाउन करवा दूंगा कि आप हमारी समस्या को जानते हैं या नहीं। तब तथ्य और सत्य सामने आएगा। इसीलिए  उस पर विचार किया जाए।

          न्यूनतम कीमत क्या होगी? क्या आप चीनी की न्यूनतम कीमत तय करेंगे? यदि आप हमारे गन्ने की न्यूनतम कीमत तय करें, तो कृषि मूल्य आयोग  चीनी की  न्यूनतम कीमत भी तय करे। वह हमारे सामने बैठे। जो उद्योग में पैदा होगा, उसकी कीमत तय नहीं होगी। हम 35 रुपये किलो खरीदें, यह कहां का न्याय है। हम अपना गन्ना न्यूनतम कीमत पर बेचें और बेटी के विवाह में, बाप के श्राद्ध में, गणेश पूजा में, छट व्रत में महंगी चीनी खरीदें। अगर आप हमारी चीनी लेते हैं तो 20 प्रतिशत लेवी प्राइस पर चीनी किसान को दे दीजिए। हम अपनी चीनी बेच लेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। यह तय करना चाहिए कि यह किस आधार पर हो।

          पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय मे रफी अहमद किदवई कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा था - जितने रुपये मन चीनी, उतने आता मन गन्ना। उस समय 32 रुपये मन चीनी थी और गन्ने का भाव दो रुपये मन था। अगर आज उस आधार पर तय करेंगे, तो 35 रुपये किलो चीनी है, उसके हिसाब से कम से कम 245, ढाई सौ रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होता है। रिकवरी के हिसाब से एक नीति बनाइए कि गन्ने में औसत रूप से जितने प्रतिशत रिकवरी होगी, गन्ने की कीमत उसी प्रतिशत के हिसाब से दी जाएगी। अगर औसत रूप से 10 प्रतिशत रिकवरी है और 35 रुपये किलो भाव है, तो 10 प्रतिशत के हिसाब से गन्ने की कीमत तय कर दीजिए। हम कोर्ट में क्यों जाएंगे। आप लेवी चीनी लेते हैं। लेवी चीनी का रंग एक ही है। क्या उसके दो रंग हैं? आप लेवी चीनी लेते हैं और फिर वही चीनी ब्लैक मार्किट में उचित कीमत पर नहीं बल्कि महंगी कीमत पर बिकती है। आप लेवी चीनी और फ्री चीनी, दोनों के रंग में फर्क कर दीजिए। डा. लोहिया कहा करते थे कि लेवी चीनी को रंगीन बना दीजिए कि अगर वह ब्लैक में जाएगी तो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन दोनों चीनी सफेद है। वही लेवी है, वही फ्री  है। इसमें से उसमें मिलाइए, उसमें से इसमें मिलाइए, ब्लैक मार्किट में बेचकर खाइए, किसान का गला कटवाइए। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लेवी क्यों नहीं हटा देते। लेवी हटाइए। आप कहते हैं कि हम गरीब आदमी को बीपीएल कार्ड के अंतर्गत लेवी चीनी देंगे। मेरी प्रार्थना है कि उस लेवी चीनी पर आप प्रति यूनिट जितनी चीनी देते हैं, उसकी पांच सौ, एक हजार, दो हजार, तीन हजार, जितनी डिफरैंस मनी होती है, एक रेट तय कीजिए।

 

14.00 hrs.   सरकार हर बीपीएल परिवार के नाम पर बैंक में खाता खोल दे और डेढ़-दो या तीन हजार रुपया नगद उसके खाते में डाल दे। आप मार्केट को फ्री कर दीजिए। हम बाजार की  कीमत पर खरीद लेंगे। इस तरह कहीं ब्लैकमार्केटिंग नहीं होगी और मेरा हिस्सा भी कोई नहीं खायेगा। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए।

          अंत में, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक नीति तय कीजिए, तब कीमत निर्धारण  कीजिए। चौधरी चरण सिंह इस देश के बड़े किसान नेता हुए थे। पहले तम्बाकू पर एक्साइज डय़ूटी लगती थी।  चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि तम्बाकू पर  से एक्साइज डय़ूटी खत्म करो।  उस समय बड़े-बड़े अफसर आये और उन्होंने कहा कि एक्साइज डय़ूटी खत्म करने से नुकसान होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि उद्योगपति उद्योग लगाता है, उसका मन करे तो वह कपड़ा  बनाये, दवा बनाये, जूता बनाये या बर्तन बनाये। उसी तरह किसान का अपना खेत है, उसका मन करे, तो वह गन्ना पैदा करे, तम्बाकू पैदा करे या मिर्च पैदा करे। तुम लोग तम्बाकू पर टैक्स क्यों लगाओगे? आज तक तम्बाकू उत्पादक किसान  एक्साइज डय़ूटी से फ्री हैं। एक नेता वह था जिसकी ऐसी दृष्टि थी। आप हमारे गन्ने पर नियंत्रण लगाते हो।

           श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रिजर्व एरिया में कोल्हू से गुड़ नहीं बना सकते थे, उन्होंने उसे फ्री कर दिया। अब किसान की  मर्जी है कि वह गुड़ बनाये या न बनाये।  इसी तरह चीनी मिल लगाने पर 20 किलोमीटर का प्रतिबंध था, उसे कम करके 15 किलोमीटर किया गया। जो मिनी शुगर मिल है, उसे शिफ्ट करने का आदेश नहीं था, उस बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है कि वह चीनी मिल को जहां कहीं भी ले जाये। यह एक किसान की दृष्टि है और एक उद्योगपति की दृष्टि  चीनी मिल मालिकों के फायदे के लिए, शुगर लॉबी के दबाव में, चीनी मिल मालिकों और उद्योगपत्तियों के हित की रक्षा के लिए है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है, क्योंकि जो चीनी मिल मालिक हैं, उनकी यूनियन चुनाव के समय एक बार में ही मोटा रुपया चुनाव फंड में दे सकता है, लेकिन अगर हमें कोई लाभ दे देंगे, तो हम दस-पांच रूपया किसान से वसूल करके किस पार्टी को कहां चंदा पहुंचायेंगे? चौधरी चरण सिंह जब जाते थे, तो किसान उनकी थैली में पांच-दस या बीस रुपये डाल देते थे। इसलिए हम मारे जाते हैं, गन्ना उत्पादक मारे जाते हैं। यहां चीनी उत्पादकों की लॉबी है। उनके लिए एसडीएफ है, उनके लिए बहुत सारे फंड्स हैं। आप उन्हें सहायता आदि सब कुछ देते हैं।

           अंत में, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जय प्रकाश के आंदोलन में हम लोग इस देश के किसानों, नौजवानों को कहते थे--

                                        लाख-लाख झोंपड़ियों में छायी हुई उदासी है,                                         सत्ता सम्पद के बंगले में हंसती पूर्णमासी है,                                         यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं,                                         तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रंति द्वार पर आई है।

 मैं आज इस सदन से कहना चाहूंगा कि--

                                         आओ श्रमिक, कृषक, मजदूरों, इंकलाब का नारा दो,                                         शिक्षक, गुरूजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,                                         फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है,                                         तिलक लगाने तुम्हें किसानों, क्रंति द्वार पर आयी है।

                                                                                                         

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of DMK, I rise to support the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009.  With great difficulty and after a lot of persuasion by the DMK and other parties, the Government has agreed to restore the SAP. For that, on behalf of other parties in general and on behalf of the DMK in particular, I thank the hon. Minister of Agriculture, who is a veteran politician in Indian politics. 

 

14.04 hrs                         (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           When we are discussing this Bill, 299 districts of twelve States are reeling under severe drought.  They have already been declared as drought-prone areas.  Out of 526 met districts, 311 districts have received only scanty and deficient rain-fall. At the same time, northern India, north-west India and central India have received insufficient rainfall.

The experts have also come forward to say that 6.7 per cent of sugarcane production will be less when compared to the previous year.  What does it mean?   When the sugarcane production is falling, there will be pressure on the price.  The hon. Minister of Agriculture will have to play a dual role.  He has to play a role to see that the consumers get sugar at an affordable price and the cane growers also should get fair and remunerative price.  So, in between, he has to balance and see that both the communities are not affected.

          Sir, every year, the Government of India used to announce the Statutory Minimum Price (SMP).  Over and above, the State Government used to announce State Advisory Price (SAP).  Now, the third pricing has come in place of SMP and it is FRP.  So, in place of Statutory Minimum Price, Fair and Remunerative Price is going to be adopted after passing of this Bill.  Many States like Tamil Nadu used to announce SAP over and above SMP. 

          What was the SMP in 2005-06 as announced by the Government of India?  It was Rs. 795 per tonne and now in 2009-10, it is Rs. 1,077 per tonne.  The SAP, as announced by the Government of Tamil Nadu, in 2005-06 was Rs. 1,014; the SAP as announced by the Government of Tamil Nadu in 2009-10 is Rs. 1,550 per tonne.  Please see the difference!  The Government of India within four years have increased their SMP and the increase was Rs. 282.60 per tonne only, but the Government of Tamil Nadu has increased the price to the level of Rs. 536 per tonne within four years.   The State Government has discussed the matter with the stakeholders and properly decided over and above the Government of India’s rate. So, because of the pressure, the Government of India could not have a line in between the growers and the consumers.  I am taking the Government of Tamil Nadu as an example only. So, what has happened because of the increased price by the Government of Tamil Nadu is that the growers have grown more sugar cane.  When compared to 2005-06, the sugar cane production was 351 lakh tonnes in Tamil Nadu; in 2006- 07, it went up to 411 lakh tonnes.  So, there is an increase from 351 lakh tonnes in 2005-06 to 411 lakh tonnes  in 2006-07 and 382 lakh tonnes in 2007-08. It is an increase of more than 30 lakh tonnes, as compared to the figure in 2005-06.  So, because of the encouragement and incentives given by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr.Kalaignar Karunanidhi, this has happened.  I am not finding fault with my friend.  I do not deny that he may be having so many problems.  At the same time, we welcome about the announcing of FRP.  It is because of the court verdict and he has to pay Rs. 14,000 crore to the mill owners, he has come forward to see that this Bill is amended and go before the court saying that we have amended the Bill and the fair and remunerative price will be given hereafter.  That is what he is going to say before the court.    

My only apprehension is this. With the persuasion of so many friends like me, my friend has taken a proper decision. He was going on arguing with all his legal luminaries to convince the leaders. His argument is that whatever ingredients that have been taken care of by clause 5A of the Sugarcane Control Order, 1996, these ingredients have been taken care of by the FRP. I still believe that is not a problem. The poor farmers are apprehensive about the sugar mill owners. What they say is that even with clause 5A, the mill owners used to deceive them; they have not come to a correct conclusion to have a fair and remunerative price. Now, without clause 5A, where is the chance for the agriculturists to have the bargaining power? They will be losing the bargaining power. If clause 5A is there, the bargaining power will be there so that the State Government, the cane growers can definitely put pressure on the mill owners to see that a proper and remunerative price is given. But things will not happen like this. So, what I suggest is this. My suggestion to my hon. Friend is this. Mr. Minister, you may get the Bill passed. There is no problem. Almost the entire House will be with you. But, at the same time, you should not forget to provide a rule so that the mill owners provide remunerative price to the sugar cane growers. . They should pay the amount within 15 days. I repeat that they should pay the proceeds to the cane growers for their produce within 15 days. That is very important.

          At the same time, I fail to understand why my friend is not considering the recommendations of the National Farmers Commission Report. What I feel is that the National Farmers Commission is the direct representative of the cane growers.  Mr. Minister, why do you not consider the rate advised by the National Farmers Commission? Sir, I think while answering, he will have to give a correct, proper and categorical answer to this issue.  

          Before I conclude, my demand is that he should refrain from deleting clause 5A from the Sugarcane Control order, 1966.… (Interruptions) I repeat that he has to refrain from deleting clause 5A from the Sugarcane Control Order, 1966 or he has to provide a proper rule or mechanism so as to have a correct, fair and remunerative price to the cane growers which provide the right of profit-sharing in the realize of their cane co-produce also.

          The second demand is that he should fix a remunerative price as per the National Farmers Commission’s recommendations and not as per the present dispensation.

          With these words, I conclude.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):  Mr. Chairman, Sir, I stand to oppose the Bill.

We are discussing the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill in the backdrop of a huge kisan mobilization, sugarcane growers mobilization in the Capital recently. Not only thousands but also more than a lakh of kisans mobilized in the Capital recently. They met the hon. Prime Minister. They met our hon. Minister also.… (Interruptions) Hon. Minister, please hear me. It is expected that in the course of his reply, not only should he respond to  the questions raised in the House itself but also respond to the farmers who mobilized in huge numbers in the Capital recently.

          What is the convention? The convention is, each sugar mill is allocated a command are in its vicinity and the mill is bound to purchase sugarcane grown in that area. The sugarcane farmers are also expected to sell only to the designated mills and the mills used to purchase sugarcane even at a higher price than the State Advisory Price or the Statutory Minimum Price. This is the convention.

          Now, the Statutory Minimum Price has been replaced by Fair and Remunerative Price. I do not understand how it is fair and remunerative. When farmers feel that the SAP is not remunerative, how can the FRP fixed by the Central Government be considered as fair and remunerative? I do not want to go into the details of figures and the difference between the SMP and SAP. Whatever name the Government may give to this price, but they should not name it fair and remunerative. This is nothing but a mockery.

          We are talking about the Supreme Court’s order. What does it say? The Supreme Court ruled that the price of levy sugar should exclude the additional prices as indicated in Section 5 (A) of the Sugarcane Control Order, 1966, which is known as the Bhargava formula, and the SAP set by the State Governments. It was expected that the Central Government would comply with the judgement of the Supreme Court? But what has been done? They just deleted Section 5 (A) and the Second Schedule. Then, they added Section 3 (B) which requires that the State Governments should bear the incremental cost if they fix SAP higher than the FRP. Not only that, this will be implemented with retrospective effect. So, the deletion of Section 5 (A) and insertion of Section 3 (B) are against the interest of farmers.

          Many things have been said about sugar mill owners. Now the levy is increased from 10 per cent to 20 per cent and the remaining 80 per cent will go to the market. So there is no control over it. On the other hand, they have been exempted to pay a price higher than the SAP. So, my point is, all the States are acting against the interest of farmers and they are not responding to the demands of agitating farmers who have mobilised here in the Capital two weeks ago.

          We are talking about remunerative price. Several hon. Members have already referred about the Report of the National Commission on Farmers headed by Dr. M.S. Swaminathan. What is the recommendation of Swaminathan Commission? Their recommendation is that the Statutory Minimum Price would be fixed based on the cost of cultivation plus 50 per cent profit.

It is not being honoured till today.  Swaminathan Commission’s another recommendation is that the procurement price and the Minimum Support Price would not be the same.  Minimum Support Price is the minimum; but procurement price should not be similar to the Minimum Support Price.

          Hon. Shri Baalu has raised the point as to why this Government has not come out complying with the recommendations made by the Swaminathan Commission.  I am raising the same question here.  I have the highest regards for the hon. Minister, Shri Sharad Pawar.  I think, he will respond to all these things.  He will satisfy us and at least, he would respond to the huge rally which was organised at Delhi.  It was expected that the Government would think something for their interest, it was expected that the Prime Minister would himself think for their interests.

          With these words, I strongly oppose this Bill and I think, the Government will think over, ponder over it in the interest of the farmers. 

 

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर):सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार सदन में रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं मंत्री जी का बहुत सम्मान करती हूं और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो गन्ना किसान हैं, जिनके विषय पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। जब-जब किसानों को परेशानी होती है, तब-तब हम सदन में उनकी आवाज उठाते हैं। हुक्म यादव जी ने जैसा कहा है कि तीन तरह के किसान हैं। पहला किसान बहुत गरीब से गरीब किसान है। दूसरा किसान राजनीति का किसान है। तीसरा किसान अमीर किसान है। मैं किस श्रेणी में अपने किसान को बिठाऊं, यह मुझे मालूम नहीं है,लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूं और लोकसभा सदस्य बनी हूं, तब से मैं बहुत नजदीक से किसान की पीड़ा को देखती हूं। सदन में हमने हर बार किसानों से संबंधित सभी मुद्दों को उठाया है, चाहे आंध्र प्रदेश के किसान हों, चाहे महाराष्ट्र के किसान हों या तमिलनाडु के किसान हों या उत्तर प्रदेश के किसान हों। किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश ज्यादा होने पर, कभी बारिश कम होने पर या कभी तुफान आने पर किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसान आसमान की तरफ देखता रहता है कि कहीं से दो बूंद पानी वर्षा हो जाए और उसकी उपज पैदा हो सके। उपज के बाद, जब किसान फसल बेचने के लिए बाजार जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल पा रहा है। उस वक्त उसका, उसके परिवार का क्या हाल होता है, यह मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं। किसान उम्मीद रखता है कि जब अपनी फसल या गन्ना बेचने के बाद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश या शादी भी न कर पाए, तो उसकी मानसिक हालत को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं। आज मैं यही बताना चाहती हूं कि हम इस बिल को सदन में प्रस्तुत करके विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, इससे मैं समझ सकती हूं कि नीति और नीयत के बीच में राजनीति चल रही है। भारत के किसान दिल्ली के जंतर-मंतर में इकट्ठा हो कर धरना दे कर अपनी बात रखने के लिए मजबूर हुए। अगर यूपीए सरकार किसानों द्वारा उत्पादन के मूल्य के लिए पहले ही सोच लेती, तो यह नौबत नहीं आती।

          मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब ऐसी ही नौबत आई थी तब उन्होंने किसानों के कर्ज को निरस्त किया था। मैं बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार, किसानों और मिल मालिकों के बीच कैसे समझौता हो सकता है। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कभी आपने गन्ना किसानों को बुलाकर बात की? क्या उनकी समस्याओं का समाधान किया? फार्मर्स की उपज के लिए जो प्राइस डिसाइड होता है, क्या आपने उस बारे में उनको बिठाकर निर्णय लिया? क्या निर्णय राज्य सरकार ने लेना है? वह कैसे ले सकती है क्योंकि राज्य सरकार और मिल मालिकों के दाम का फासला बहुत अधिक है, बहुत अंतर है। इससे किसे नुकसान हो रहा है? जो बाधाएं आ रही हैं, वे केवल किसान के लिए आ रही हैं। आज चीनी कम हो रही है और इससे भारत देश को क्या नुकसान होने वाला है, यह आपको मालूम है। आप एक तरफ चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने का मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं। गन्ना किसानों को पूछने वाला कौन है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि अभी भी हमारे पास समय है। मुझे उम्मीद है क्योंकि आपने नेतृत्व में कई बार किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। मुझे आज भी उम्मीद है कि आप किसानों को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। आपने प्राइस तय किया है लेकिन आप बाकी स्टेट्स के प्राइस को भी देख लीजिए कि इसमें कितना अंतर है। उत्तर प्रदेश के किसान नुकसान उठा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उन किसानों की बात कह रही हूं। इतना कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी क्षेत्र में किसी राज्य में नहीं है। मैं आज अपील करना चाहती हूं कि किसान को बिचौलियों से बचाने का एक ही उपाय है और वह है मूल्य को बढ़ाना। वे जिस सपोर्ट प्राइस की अपील कर रहे हैं, आपको तत्काल उस पर विचार करना चाहिए।

          मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं यहां लेवी शुगर की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं आप इसमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक ही बात हो सकती है कि हम मिल मालिकों से प्राइस डिसकस करें और यह राज्य सरकार की अनुमति से हो जाए। इस तरह से यह कैसे होगा? आप अधिकारियों को बुलाइए, फार्मर्स एसोसिएशन को बुलाइए और दोनों में समझौता कराइए और एक प्राइस डिसकस कीजिए। अपने मूल्य को इनके मूल्य से बढ़ाइए और इनको दिलाइए। मैं उम्मीद करती हूं कि इस सदन में गन्ना किसानों की परेशानी को समझकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए सब समर्थन करेंगे।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

   

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Essential Commodities Bill.  The prices of essential commodities are going up day by day.  Today, the inflation in the case of sugar is 43 per cent.

          The inflation in respect of vegetables is 45 per cent; the inflation in respect of potato is 75 per cent; the inflation in respect of rice is 32 per cent; and the inflation in respect of pulses is 55 per cent. Why are these happening?  They are happening due to the wrong policies of the Government.  They are unable to control the prices. 

          If you see the Essential Commodities Act, 1955, you will notice that the powers to control production, supply and distribution are totally the responsibility of the Government but the Government is unable to control the prices of these commodities.

          इसी वजह से कॉमन मैन के ऊपर बहुत भार पड़ा है। कमोडिटीज के प्राइसेज को कंट्रोल नहीं करने के कारण आज देश में कॉमन मैन बहुत सफर कर रहा है। चूंकि सरकार कुछ नहीं कर पाई है। इस बीच में प्रधान मंत्री ने कहा है कि : “The price rises because of the market forces”.  कृषि मंत्री कहते हैं कि : “The situation will change once the Rabi crops are harvested”.  Is this the way to control the prices? 

          Already in India, 301 districts in 12 States, drought is prevailing.  The Agriculture Minister is giving the same figure.  The Government is telling that 61,15,000 hectares of land were affected due to drought; and further the food grain losses were 2,10,68,000 tonnes. How can you control the prices once the Rabi crop harvesting has started?  इस तरह से यह भारतीय लोगों को पूरे डार्क में रख रहे हैं।  Is this the way to tell the people?  इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी शुगर का इश्यु आया तोए, for the last three years the sugar production has come down like anything. The production of sugar was 282 lakh tonnes in 2007 and लास्ट ईयर में 146 लाख टन था।  The Government is telling that the production of sugar will be 160 lakh tonnes this year.  It will be very difficult, and it will not cross even 130 lakh tonnes. 

          The buffer stock position in respect of sugar has come down like anything for the last three years. In 2001, the buffer stock of sugar was 110 lakh tonnes and in the last year, it was only 24 lakh tonnes. Now, during this year we have to import almost 100 lakh tonnes of sugar. 

          Last time, the Agriculture Minister had mentioned in this House that they were planning to import 50 lakh tonnes of sugarcane.  At what rate?  Why is the Government not giving the same price to our farmers?  They are importing sugarcane at the price of 500 to 600 dollars per tonne, which is almost Rs. 30 per kilo but they are not giving the same sugarcane price to our farmers.  This is very unfortunate. 

          Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to inform the Agriculture Minister that clause 5 (a) which you have removed from this Amendment Bill should be incorporated. This clause 5 (a) should be reincorporated because this clause 5 (a) enables the farmers to get additional price out of the share of 50 per cent additional profit.  उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। Why is the Government want to remove it? 

          On the one side you are telling that the advantage has already been included in the fair and remunerative price.  At what price are you fixing?  It is Rs. 129.89 per quintal.  It is very unfortunate.  The actual rate today is minimum Rs. 150 per quintal.

          On the one side, they are saying that  they are including 50 per cent for the farmers’ profit. So, they have to give a minimum of Rs. 150 plus 50 per cent , that is, Rs. 225.  Otherwise, it would be very difficult for the sugarcane farmers. That is why, we are requesting the hon. Minister to include clause 5A.

Recently, they had said about measures taken by the Government to control the prices of the essential commodities.  But how are they controlling?  They have written ‘reduction of the import duty with zero import duty on sugar.’ They have said about reduction in the import duty on refined and vegetable oils; allowing   the import of white and refined sugar and removing the obligation in respect of import of raw sugar and white sugar. They have said about permitting the sugar factories to sell processed and raw sugar in the domestic market and fulfil the export obligation on the tonne to tonne basis.  Along with this, they have also said a lot of other things.  This is very unfortunate.  Is it the way to control the price of sugar and other commodities? 

Sir, for rice, sugar and other commodities, they are depending on the imports! This has never happened before in the country.  But it is happening now just because of the wrong policies of the Government.  They should realise it.

Therefore, I would request that the Government should immediately think about the pathetic condition of the farmers. We had the Dr. Swaminathan Committee Report. What had Dr. Swaminathan Committee Report recommended? It had recommended that we have to take into account  the actual cost of the  farmers. But how are they arriving at Rs. 129.84? They are taking even the actual cost of the farmers with the price indices. Due to this reason alone, the farmer is not getting his actual cost. That  is why I would urge the hon. Minister  that the actual cost of the farmers should be taken into consideration and the  recommendation of 50 per cent should also be considered. 

The Government should remove all the taxes.  On other imports, they are giving 100 per cent tax benefit to the importers. Why should they not give the same benefit to the Indian farmers also? There is a need to give direct subsidy to the farmers. This is all the more necessary. All the subsidies should be given to the farmers.

Sir, I would also request that there should be a direct market access. We should have ‘Ryot Bazar’.  In Andhra Pradesh, during his time, Mr. Chandrababu Naidu introduced ‘Ryot Bazar’  -- which is known as the farmers’ market  -- so that  farmers could go  to the market directly and sell their produce. There is no need of any middlemen.

Therefore, I would request that the Government should think all these things very seriously.  At the same time, I would once again request that the Clause 5A  should be included in the Sugar Amendment Bill as it is very much necessary for the farmers.

With these few words, I conclude. 

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, दुनियाभर में हल्ला है कि हिन्दुस्तान में चीनी के दामों में आग लगी हुई है - 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। इस कानून  को तो मैं होशियार लोगों पर छोड़ देता हूं लेकिन मोटे तौर पर मैं यह बता दूं कि भारत सरकार ही एस.एम.पी. तय करती रही है। जब मीटिंग होती तो उसमें राज्य सरकार भी बैठती, किसान भी रहते थे और मिल वाले भी रहते थे, स्टेट एडवाइज प्राइस अथवा निगोशिएटिंग प्राइस तय होता था। जब ऐसा कानून बना तो  स्टेट एडवाइज प्राइस तय नहीं कर सकते जो एस.एम.पी. है, वह होगा, अगर ज्यादा देना है तो राज्य सरकार  अपनी तरफ से दें।  राज्य सरकार अलग से बात करने लगी, किसान का गला कटने लगा तो हल्ला होने लगा। कई लोग हटा लिये हैं लेकिन मैं मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि श्री रफी एहमद किदवई साहब ने भी एक फॉर्मूला दिया था कि गन्ने का दाम क्या होगा, चीनी का दाम क्या होगा?  सरकार ने एक क्विंटल गन्ने का  एस.एम.पी. 130 रुपये तय किया।

          एक कुन्तल गन्ने में कम से कम साढ़े आठ किलो चीनी जरूर होती है। कहीं-कहीं 9 किलो, 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो भी होती है। हम साढ़े आठ पर जोड़ते हैं। 130 रूपए के गन्ने से साढ़े आठ किलो चीनी बनती है, लेकिन उपभोक्ता को 40 रूपए के हिसाब से साढ़े आठ किलो चीनी 340 रूपए की मिल रही है। एक कुन्तल गन्ने का दाम 130 और उसकी जो चीनी बनी, जिसे उपभोक्ता ले रहे हैं, उसका दाम 340 रूपए है। गन्ने से चीनी पेराई करने में, उसे बनाने में खर्च जरूर लगता है, लेकिन कितना लगता है? 120 रूपए के गन्ने का उन्हें दाम मिल रहा है 340 रूपए, तीन गुणा से भी अधिक, यह अंधेर नहीं है तो क्या है? मैं मोटा-मोटी हिसाब बता रहा हूं, जिसे मुरकटी, देहाती और आम आदमी समझ सकता है। 130 रूपए गन्ना हो तो चीनी का भाव 16 रूपए, 17 रूपए, 18 रूपए होगा।

          महोदय, तीन पक्ष हैं, एक उपभोक्ता है, हमारे देश में करोड़ों उपभोक्ता हैं, वे असंगठित हैं। किसान हैं, वे भी लाखों, करोड़ों की संख्या में होंगे, वे भी असंगठित हैं, मिलें हैं, ये संगठित हैं। एक पक्ष संगठित हैं और दो पक्ष असंगठित हैं। सरकार को तीनों पक्षों को देखना है। मिलों का रहना भी जरूरी है, उन्हें भी खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार को देखना है। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी कहेंगे कि तीन साल तक गन्ना खूब उपजेगा और खूब चीनी होगी। दो साल वह गन्ना फिर घट जाता है और चीनी कम हो जाती है। यह साइकल है। आप इस साइकल को जानते हैं तो सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? हम सवाल उठाते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई से ही तय होना है तो सरकार की क्या जरूरत है? सरकार को देखना है कि असंगठित समूह के लोग शोषित न हों। उसमें सबसे ज्यादा किसान मेहनत करता है और उन्हें बीज का अभाव हो जाता है, ऋण का अभाव हो जाता है, खाद्य का अभाव हो जाता है। गुड़ भी नहीं मिलेगा, गन्ने नहीं बिकेगा, उसे गन्ने को जलाना पड़ता है। किसान असंगठित है, लेकिन वह सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा जोखिम उठाने का काम करता है। सरकार को उनके हक और उनके संरक्षण में खड़ा होना चाहिए। या फिर आम उपभोक्ता हैं, बेचारे 200 ग्राम चीनी लेने गये, वह 10 रूपए की मिलती है, उसका दाम हुआ 50 रूपए किलो। गांव में आदमी एक कुन्तल, दो कुन्तल थोड़े ही खरीदता है। लेवी भी 60 परसेंट, 65 परसेंट से घटकर 40 परसेंट, 45 परसेंट, और भी 10-15 परसेंट लेवी वसूली जाती है या नहीं। तब उससे 100 रूपए पीडीएस मिलता था, लेकिन अब हो गया कि पीडीएस मिलेगा, चीनी मिलेगी आधा किलो, गरीब बेचारा चीनी किसलिए खाएगा? बहुत कम नगण्य गरीब लोग चीनी लेते हैं। गांव-गांव में चीनी की कीमत में आग लगी हुयी है, पूरे देश में चीनी की कीमतों में आग लगी हुयी है, यह सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तरफ से बयान आता है कि अभी महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई नहीं रूकेगी, सरकार किस बात के लिए है। जब प्रकृति पर ही निर्भर करना है, यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित, जो सशक्त लोग हैं, उनके द्वारा निर्मित आपदा है। यह गांव के किसान और उपभोक्ता दोनों पर मानव निर्मित आपदा है। मैं दोनों के लिए कहता हूं कि ये असंगठित क्षेत्र हैं। किसान और उपभोक्ता दोनों असंगठित क्षेत्र में हैं। इन दोनों का संरक्षण होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 130 रूपए तय हो गया, नेपाल में जाने लगा तो अपनी मिल वाले खुशामद करने लगे कि 200 रूपए ले लीजिए। फिर सरकार कहती है कि रोकिए, रोकिए, स्मगलिंग हो रही है, यह आपने कहां पढ़ा है? आपने कहा है कि इसेंशियल कमोडिटीज में गन्ना और चीनी दोनों हैं। गन्ने का मूल्य आप कम निर्धारित कीजिए, जिससे किसान को कम मूल्य मिले और चीनी के लिए यह कह दीजिए कि डिमांड और सप्लाई है, जितना लूट सकते हो, लूट लो। अलग कारोबार, अलग फ्यूचर ट्रेडिंग को कौन कहता है, वह गलत, ऐसा कहीं अंधेर है। सरकार का यह व्यवहार ठीक नहीं है। जो असंगठित किसान और उपभोक्ता हैं, दोनों की लूट की छूट दे दी गयी, यह उचित नहीं है।

          यह सहन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्षी लोग अभी कुछ इधर-उधर लगे हुए हैं और गाँवों तक बात नहीं पहुँच पा रही है। यह कुछ दिनों में पहुँचेगी। विपक्ष मानेगा नहीं और मानना पड़ेगा कि - देना हो तो सही दो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। अगर डिमांड और सप्लाई पर ही चलेगा तो सरकार किसलिए है? डिमांड तो जनता करेगी और सप्लाई किसके हाथ में हाथ में है? बड़े बड़े पूँजीपतियों ने सब सामान लेकर घर भर दिये। दो रुपये किलो आलू कोई लेता नहीं था और जब सब चला गया कोल्ड स्टोरेज में, तो 20, 25 और 30 रुपये उसका भाव हो गया। किसान मारे जा रहे हैं। किसान को तकलीफ है और फिर आम उपभोक्ता को तकलीफ है। चीनी वाला तो संगठित है, सरकार से अपने पक्ष में फैसला करा लेगा। कोर्ट में भी - सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं सुन रहा हूँ। वहाँ इतना भारी यंत्र है, तीन पन्नों में तो सुप्रीम कोर्ट का ही ज़िक्र है। कौन कौन थीं उसमें पार्टी? सुप्रीम कोर्ट में क्यों बहस किया किसान के पक्ष से? अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में उपभोक्ता के पक्ष से किसने बहस की - सरकार ने। लेकिन सरकार केस हार जाती है। कोई पक्ष करने वाला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते सुनते हम अजीज़ हो गए। उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए हम कानून बना रहे हैं। कानून बना रहे हैं उपभोक्ता के खिलाफ। सभापति जी, आप हमें ज्यादा समय तो देंगे नहीं, नहीं तो हम सब विश्लेषण करके इतिहास और भूगोल, सब सपष्ट करने का निश्चय हमारा है। ...( व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर):मैथेमैटिक्स भी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हाँ, मैथेमैटिक्स तो बता दिया। 130 रुपये क्विंटल गन्ना और 40 रुपये किलो चीनी। एक क्विंटल में साढ़े आठ किलो चीनी बनती है। साढ़े आठ किलो के दाम जोड़िये 40 रुपये से - 340 रुपये बनते हैं। छोवाल अलग, बगास अलग, सिट्ठी और उसका रस अलग मिलता है। उसका स्पिरिट बनता है, रंग बिरंगी और महंगी चीज़ें बनती हैं। ...( व्यवधान) इसलिए मोटा-मोटा हिसाब हम बता रहे हैं। हम उसके बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं। मोटा-मोटा देहाती आदमी मुड़कट्टी हिसाब अंगुली पर जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें बड़ी भारी गड़बड़ है और सरकार को देखना चाहिए कि किसानों और आम उपभोक्ता का शोषण न हो। मिल वाले तो संगठित हैं, वे कागज़ वगैरह बाँट देंगे कि हम ही मर रहे हैं, हमारी मदद करिये। नहीं तो दुनिया में चीनी सस्ती है तो हिन्दुस्तान में चीनी महंगी क्यों है? कहते हैं कि डब्लू टी ओ हो गया, सीमाना टूट गया, गेहूँ वाला में होता तो नहीं। बाहर महंगा हो गया तो यहाँ कैसे मंगाएँ? तो 16 रुपये पर मंगाएँगे। आपसे लेंगे दस रुपये और बाहर से मंगाएँगे 16 रुपये में। क्या बात है? दुनिया में गेहूँ महंगा हो गया। अभी क्या है? यहाँ चीनी महंगी खरीदिए। किसान आपको भी पैसा नहीं देंगे और बाहर से भी चीनी नहीं आएगी। बाहर तो चीनी सस्ती है। यह सब पेंच सुनकर लगता है कि हालत खराब है। इसलिए आम जनता और किसान का हित नहीं होगा तो महाभारत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मैं बोल रहा हूँ लेकिन गांवों में जो जनता और किसान की बोली है, उसे हम दबा नहीं सकते। यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि जो गांव की बोली है, यहाँ ऊँची पंचायत में बता दे नहीं तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि - याचना नहीं अब जंग होगा, जीवन-मरण या जय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

                                                                                           

*SHRI. PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman, Sir, sugarcane and sugar are essential commodities.  Out of the total production of sugar in the country, 20% is levy sugar and 80% is non-levy sugar.  Price of that 20% is determined by the govt. and is distributed among the poor people through PDS.  But the ground reality is something different. From the sugar mill gate itself, bulk of the production is diverted to the non-target groups, i.e. the wealthy people and the black marketeers.  Common people do not get their share.  On the other hand 80% of the sugar produced is controlled by the mill owners and they increase the price according to their whims and fancies.  The price has been raised by as high as 45% as a result of which sugar price per kg is now Rs. 42 instead of Rs. 16.  Thus there is huge profit margin.

          It is true that Indian market is associated with the world market.  Every change there affects the indigenous market.  We have very high population rate and there should be a balance between the global and local prices.  If the sugar price is more outside then in India also, prices rise steadily but the cane growers here do not get just remunerative price.  Again if the price is higher in world market, sugar is siphoned off from this country and cane growers are once again deprived from their due.  Who determines the price of cane?  The govt. does it.  So it is the responsibility of the government to protect the interest of the growers but unfortunately the govt. is in favour of the dealers.  I think that today, sugar industry is the most profitable industry in our country. Yet there is much discontent among the people of particularly Eastern Indian regarding sugar.  Therefore fair remunerative price is being talked about now. Then who is going to determine that fair price?  Earlier, the govt. used to fix the prices.  The Agriculture Costs and Prices Commission used to perform this duty. Now who will bear the onus – the Commission, the govt. or the ministry?  Nothing has been clearly mentioned about this.

          I am very surprised to find that there is support price for paddy, support price for wheat and those are announced before hand.  But though sugarcane is very important, no support price is declared for this crop.  In West Bengal, only two mills used to produce sugar – one in Ahmedpur and the other at Palashi.  We grow sugarcane at small scale, for local requirements.  But even then I feel that the support price of cane should be declared before hand. There are a number of by-products of sugar – liquor is produced from sugar, molasses are also produced. Paper is a by-product of sugar cane along with vinegar.  Even fuel can be manufactured from sugar.  Just as we produce fuel from jute extracts, similarly fuel can be had from sugarcane extracts.  It is very costly but the farmers do not get any kind of return from these products. This industry is rich-centric and this is my firm belief.

          Secondly, Sir, if jute can be purchased by the govt. through JCI then why can’t the govt. procure sugar also?  From the field itself, sugarcane can be procured by the govt.  This would help the poor growers.  This practice is prevalent in paddy and jute – then why not sugarcane?  If this is done then the growers would get their due and that would improve their lot.  We have to remember always that if poor people do not survive, then the country can never prosper.  We all are here to air the grievances and concerns of the ordinary people.  It should be our constant endeavour to improve the social-economic condition of our citizens, to be with them in times of crisis.  I know that hon. Minister of Agriculture Sh. Sharad Pawar is very competent, helpful and experienced.  I would request him that since we deal with common people, we have to give great importance to this problem of sugar and sugarcane and bail them out.  We should never forget their plight and should work for their uplift.

          With these words and thank you and conclude my speech.       

   

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Mr. Chairman, Sir, we are now seeking to legislate through this Bill the Ordinance that was promulgated by the Government of India on 21.10.2009 taking away the rights of the sugarcane growers.

          That Ordinance of 21.10.2009 took away the rights of State Governments to announce SAP. Now, while seeking to introduce this Bill as the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009 in this House, the rights of the States have been have been restored by way of giving them an opportunity to announce SAP. On behalf of sugarcane growers, I would like to thank the Government for this gesture.

          Schedule II and Clause 5 (A) in the Sugarcane Control Order, 1966 has been deleted both in the Ordinance and the Bill. I would like to point out that the deletion of this clause has taken away the rights of the sugarcane growers to get their share of the profits made by the sugar mills through their sale proceeds.

          This legislation and the ordinance takes away the legal rights vested with sugarcane growers to become entitled to 50 per cent of the profit made by the sugar mills after deducting SMP and cost of production from the total sale proceeds of sugar, molasses and bagasse from the month of October to September every year. This causes a huge loss to sugarcane growers.

          Even when the State Governments are not announcing the SAP, the farmers had ways and means and the legitimate right to have a share of profit from the sugar mills which was made possible by Schedule II and Clause 5 (A) of the Sugarcane Control Order, 1966           The Government of Tamil Nadu did not announce SAP from 1998-99 to 2004-05, but still the sugarcane growers of Tamil Nadu were able to get a higher   * English translation of the speech originally deliverd in Tamil.

price as per the provison of Clause 5 (A). In 1998-99, they could get Rs. 128.10, in 1999-2000, they got Rs. 159.05, in 2000-01, they were paid Rs. 196.84, in 2001-02, they were distributed with Rs. 25.90 and in 2003-04, the share was Rs. 286.65.

          A particular sugar mill in Tamil Nadu declined to pay the additional price for the sugarcane procured in the October season of 2003. Hence, a PIL was initiated seeking justice from the High Court of Madras (W.P. No. 5665/2007). They got a judgement in their favour and the sugarcane growers got the additional price along with 15 per cent interest as per the directions of the court. So, I would like to point out here that the deletion of Schedule II in Clause 5 (A) would render the sugarcane growers lose their rights and are left at the mercy of sugar mill owners and the Government.

          It is stated that a loss of about Rs. 14,000 crore would accrue to the Government if this Bill is not legislated as per the direction of the Supreme Court of India. But at the same time, the Government must not forget that a danger of the sugarcane growers not getting about Rs. 74,000 crore to be paid as additional price which is pending for the past five years and still lying with the sugar mills.

          It is also stated that farmers would become eligible to get a Fair and Remunerative Price which is expected to be more than the additional price the farmers were getting as per the provisions of Schedule II of Clause 5 (A) of the Sugarcane Control Order, 1966. We can understand what is the remunerative price. But we cannot understand what can be the fair price because we are not sure as to who will be fair to fix the fair price in a fair manner. We are apprehensive about this FRP as we do not have the protection under Schedule II of Clause 5 (A) of the Sugarcane Control Order, 1966.

          Normally, the Government does not accept even the price recommended by the Agricultural Price Commission which is now known as the Commission for Agricultural Costs and Prices along with the National Commission on Farmers and also the Agriculture Cell of the Planning Commission.

          We are all aware of the losses the farmers have to face due to the wrong policies of the Government like this. This august House is also seized of thousands of farmers’ suicides. This Government came forward to compensate the same by way of announcing a loan waiver to the tune of Rs. 65,000 crore. On the one hand, you have waived Rs. 65,000 crore and on the other hand, you are depriving the farmers of getting about Rs. 74,000 crore which is pending from the sugar mills. This is a great injustice.

          In due course, if when the sugarcane growers fail to get a fair, remunerative price, the sugarcane production will come down disturbing the Public Distribution System while giving rise to price rise in the open market. In my opinion, this Bill is a boon to the sugar mill owners and a bane to the farming community.

          Sugarcane growers have highlighted their problems drawing the attention of leaders of all the political parties. Though the Members of Parliament belonging to various political parties have understood the adverse effects of this Bill, constrained by political compulsions as alliance partners they are not expressing their views in an independent fashion. I would like to point out here that this would cause a great loss to the sugarcane growers especially the South Indian farmers, more particularly the sugarcane cultivators of Tamil Nadu. Hence, I urge upon the Government to consider withdrawing this Bill. Otherwise, you may include in this Bill the Second Schedule and Clause 5 (A) of the Sugarcane Control Order, 1966.

          This Bill which takes away the available rights vested with the farmers must not be passed in its present form. On behalf of the sugarcane growers of Tamil Nadu and on behalf of our party Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam, I strongly condemn and record my opposition to this Bill.

We all know on the sidelines of this Bill that the price announced by Tamil Nadu this year is non-remunerative and the lowest in the country. Hence, I urge upon the Government to pay Rs. 2,500 for sugarcane with a recovery rate of 8.5 per cent. The wording ‘net cost of transportation of sugarcane from the purchase centre’ should be replaced with ‘net cost of transportation of sugarcane from the sugarcane field (ex-field)’ in this Bill. Urging upon the Government to consider this modification in the form of an amendment, let me conclude after having highlighted the problems faced by sugarcane growers.

 

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर):सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो एमेंडमेंट बिल माननीय कृषि मंत्री जी लाये हैं, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          आज सदन में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए यू.पी.ए. सरकार यह बिल लाई है। पूरे देश के किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए जो जन्तर-मन्तर पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन किया, उसके कारण यह एमेंडमेंट बिल आया है, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

          लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्यों छू रही हैं, चीनी की कीमतें कम कब होंगी, जब उसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन कब बढ़ेगा, जब किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसे समय से खाद मिलेगा, समय से बीज मिलेगा और समय से उसका भुगतान होगा। आज उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें 22 सहकारी और राज्य सरकार के अधीन जो चीनी मिलें हैं, उनमें पेराई का काम अब तक बन्द है। तीन चीनी मिलें ऐसी हैं, जो यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी के क्षेत्र रायबरेली में है, मेरे क्षेत्र में घाटमपुर चीनी मिल और छाता चीनी मिल, दोनों को बन्द कर दिया गया है। प्रदेश सरकार उन चीनी मिलों को नीलाम करके निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बेचना चाहती है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों का बड़ा हिस्सा, जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उनमें पेराई न होने के कारण मजबूर होकर किसान निजी चीनी मिलों में गन्ना देगा।

          उत्तर प्रदेश सरकार निजी चीनी मिलों से पैसा बटोरने में लगी है, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति आंख बन्द किए है। क्यों बन्द किये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, केन्द्र सरकार कटिबद्ध है, लेकिन ऐसे प्रदेशों में इस बिल में कौन सा प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरकारें, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर 225-230 रुपया सरकारें गन्ने का मूल्य दे रही हैं और अगर उत्तर प्रदेश सरकार 225-230 रुपया पर क्विंटल किसानों को न दे तो इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाये कि प्रदेश की सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मजबूर हो सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो निजी चीनी मिलें हैं, उनके लिए भी इस विधेयक में ऐसा प्रावधान हो कि वे 15 दिन के अन्दर किसानों को भुगतान करें और अगर 15 दिन के बाद अगर किसानों को पैसा भुगतान किया जाये तो उनको बैंकों के ऋण की दर से  ब्याज प्रदान करने का काम किया जाये।

     

अगर ऐसा प्रावधान इस बिल में कर दिया जाएगा, तो किसानों को वास्तव में लाभ हो पाएगा और किसान आत्महत्या से भी बचेगा।  अगर किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा।  यूपीए सरकार निश्चित तौर पर किसानों के प्रति संवेदनशील है।  मैं इसी के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, माननीय सभापति जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, मैं बुंदेलखंड की जालौन सीट से हूं। बुंदेलखंड के क्षेत्र व खासतौर से कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरय्या सहित पूरा बुंदेलखंड कृषि पर आधारित हैं।   वहां पर पहले भी लगातार चार-पांच साल से सूखा पड़ता रहा।  किसान भुखमरी की कगार पर आ गया।  ज्यादातर किसान बड़े-बड़े शहरों में पलायन कर गया। किसान मजदूर बन गया और मजदूर बनकर पलायन करके चला गया।  आज की पोजीशन यह है कि वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी और सरकार से हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि बुंदेलखंड में और कोई चारा नहीं है।  वहां के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।  रोजी-रोटी के लाले पड़े हुए हैं।  हम लगातार बुंदेलखंड की चर्चा करते रहे हैं  और लोगों ने इसके लिए मांग की।  हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र को सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन देने की कृपा करें, जिससे हर गांव में गहरे राजकीय नलकूप हों तथा पेयजल व बिजली की व्यवस्था की जाए ।   

          महोदय, जहां तक गन्ना की बात है,  सूखी लकड़ी, सड़ी-सड़ाई जलाने योग्य लकड़ी तो साढ़े तीन सौ रूपए प्रति क्विंटल है और गन्ना एक सौ चालीस रूपए।  यह तो किसानों के साथ धोखा है।  किसान इस समय परेशान है।  जब तक किसानों के हित के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायेंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा और देश खुशहाल नहीं होगा।  बुंदेलखंड के लिए हम बार-बार सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बुंदेलखंड के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे वहां के किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो।  वहां बिजली तीन घंटे से ज्यादा नहीं आती है।  उत्तर प्रदेश सरकार का कहना ही क्या है, उसको महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है।  हम आपसे कहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, तो किसान कहां जाएगा? 

          हमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों छोटी-बड़ी बहने हैं।  इन्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है।  इन्हें पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से हमदर्दी है।  महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गयी है।  सुरसा नाम की राक्षसनी का त्रेतायुग में जिस तरह बहुत भारी, विकराल मुंह बढ़ गया था, उसी तरह महंगाई ने आज उससे भी ज्यादा मुंह बढ़ा लिया है। अब वह आम गरीबों को खाने लगी है, किसानों को खाने लगी है।  यह पोजीशन हो गयी है कि गरीब फल नहीं खा सकते, अस्पताल में तड़प रहे हैं, लेकिन फल नहीं खा सकते, सब्जियां नहीं खा सकते हैं।  अब सब्जियां और फल बड़े लोगों के लिए हो गयी हैं।  क्या इस देश में किसानों का कोई हक नहीं है, क्या इस देश में गरीबों का कोई स्थान नहीं है?  गरीब और किसान, फल-सब्जियां नहीं खा सकता है, सूखी रोटी-चटनी के भी लाले पड़ गए हैं।  

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह महंगाई पर नियंत्रण करें।  यदि महंगाई नियंत्रित नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा और किसान अपने हाथ में डंडा-लाठी लेकर निकल पड़ेगा और निश्चय ही पूंजीवादियों को और घूसखोरों को पकड़कर उनकी पूंजी निकाल लेगा, उनसे मारपीट करेगा।  मैं प्रार्थना करता हूं कि किसानों और मजदूरों के हित में सरकार कोई कदम उठाए और बुंदेलखंड में व कानपुर देहात में, इटावा और जितना भी लंबा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सब के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए।  उनके लिए महत्वपूर्ण पेयजल की व्यवस्था करें, तथा  बुंदेलखंड प्रखंड है, वहां गहरे कुंए और टय़ूबवेल गहरे की व्यवस्था की जाए।  ...( व्यवधान) हमारे यहां भी गहरे टय़ूबवेल होने चाहिए।  ...( व्यवधान)

          इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतनी बात कह रहे हैं, ये किसानों के बड़े हितैषी हैं।  मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 24 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में एसएपी का रेट 165 रूपए लागू है।  वह अभी तक वापस नहीं लिया गया है।  यहां ये सरकार की ऊपर दबाव बना रहे हैं।  मैं बड़े ही शालीनता के साथ आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 (a) लागू है, जिसमें स्टेट एडवाइजरी प्राइज देने की पावर स्टेट सरकार को है, यह 24 अक्टूबर से लागू है।  माननीय आरएलडी के सदस्यगण बोले, समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य बोले, भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय सदस्य बोले, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं।          

          मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वी.एम.िंसह जी की जो याचिका थी, 2086 / 1997, इसके बारे में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने आर्डर किया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिसको अपहोल्ड किया था।  आरक्षण का आर्डर और एसएपी दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं।    

 स्टेट गवर्नमैंट एसएपी तय करती है। यूनियन गवर्नमैंट की उसमें दखलअंदाजी नहीं है। यहां बहुत अच्छी बहस हो रही है। इनके सम्मानित सदस्य जो पेशे से वकील हैं, वे मिल मालिकों की तरफ से भी वकील हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल, जिन्होंने सरकार के ऊपर प्रहार किया है, अपने को किसानों के हितैषी बताते हैं, उनके सर्वोच्च सदन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील रहे हैं। उन्होंने गन्ना किसानों का गला काटने का काम किया है। 2086 नम्बर उच्च न्यायालय में बी.एम. सिंह जी  की याचिका रही है, वह उसका नजीर है जिसके आर्डर को  सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। जब सन् 2003 की डिफर पैमेंट नहीं मिली थी, मैं माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने  इंटरवीन करके गन्ना किसानों को 517 करोड़ रुपये का डिफर दिलाया है। उससे किसानों को राहत पहुंची है। स्वामी अग्निवेश जी, उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन  गन्ना मंत्री रहे हैं। माननीय अजीत सिंह जी ने भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि  अगर गन्ना किसानों के सब लोग हितैषी हैं, तो जो 24 अक्टूबर को  उत्तर प्रदेश सरकार ने 165 रुपये की एसएपी लागू की थी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्यों को स्टेट गवर्नमैंट पर दबाव बनाना चाहिए कि वे मिल मालिकों से न मिलकर गन्ना किसानों के सच्चे हितैषी बनें और एसएपी के 165 रुपये के आर्डर को वापस कराकर गन्ना किसानों को वाजिब दाम दिलाने का कष्ट करें, जो इस संशोधन के माध्यम से लाया जा रहा है।  मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। श्री पुनिया, श्री जगदम्बिका पाल, और हमारे अन्य  साथियों ने जो इस समर्थन में कहा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि  गन्ना किसानों की हालत वास्तव में बहुत खराब है, इसलिए उनकी दशा पर ध्यान दिया जाये। जो बिचौलिये का काम करते हैं और लड़ने का काम करते हैं, यह दोहरी नीति बंद करके वास्तव में गन्ना किसानों के हितैषी बनें और उन्हें वाजिब दाम दिलायें।               

                                                                                                   

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful that many hon. Members from different parts of the country participated in this important discussion. Generally, whenever there is a subject related to agriculture, we always see that everybody tries to get an opportunity to express the problems of his own area.

          The Bill is the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009. But we have discussed the Bundelkhand issue; we have discussed the issue of the remunerative prices of other items; we have discussed about one of the major problems that this country is facing today of the rising price. And I am glad that some of the hon. Members have also, in-depth, discussed the problem of the sugar and the sugarcane farmers. In fact, this Bill has been discussed in-depth in the House and outside the House. There were series of meetings with the various political parties after the introduction of the Bill.

          Ultimately, an overwhelming majority of the parties in this House have reached some understanding and appropriate amendments were made and the fresh Bill was brought before the House. UPA has discussed this within the organisation and the UPA partners have practically agreed to this Essential Commodities Bill. I am also grateful that the major Opposition party Bharatiya Janata Party, other major political parties like Samajvadi Party, Bahujan Samaj Party, CPI(M), CPI, and DMK also became parties to the detailed discussions and they also agreed, and the suggestions that were made from their side were incorporated. That is why practically we have reached somewhat near to unanimity on this Bill.

 

15.16 hrs.                               (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           What is this Bill about? This Bill is restricted to a particular item of the sugar policy, and that is the price issue of levy sugar. The Bill does not say anything about 5A which has been discussed here in depth. 5A is not a part of the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009. 5A is a part of the Sugarcane Control Order which is a separate order, an administrative order, and is not a part of this Bill. This is regarding levy sugar price issue.

          What is levy sugar? In this country sugar mills which produce sugar buy sugarcane from the farmers, process it and convert it into sugar, and dispose it of in the open market. The Government has the responsibility to protect the interests of vulnerable sections of the society. That is why we are trying to implement the Public Distribution System in the country. So, levy sugar had been introduced to protect the interests of the weaker sections and to make sugar available in PDS, might be in limited quantities, at a particular price.

          About 20 years back, the practice in the country was that 70 per cent of the sugar that is produced by the mills was taken by the Government of India for public distribution system and only 30 per cent of sugar was available for open market. That ratio was brought down from 70:30 to 60:40; then 50:50; then 40:60; and in NDA regime it was decided that only 10 per cent will be taken from the mills and 90 per cent sugar will be allowed to be sold by the sugar mills in the open market. The same policy was continued till last year. Only this year we have made a small amendment in there saying that instead of 10 per cent, this year we have taken a decision to take 20 per cent from sugar mills for public distribution system and the rest 80 per cent sugar produced by the sugar mills has been allowed to be sold by them in the open market.

          I was really surprised that some of the hon. Members stated that this is a vulnerable farmer. In fact, sugar is acquired from the sugar mills. So, there is no question of touching the farmer. We expect that when we are expecting 20 per cent sugar from sugar mills for public distribution system at a particular price, suppose if there is a loss because of that particular price is not remunerative, this is the complaint of the sugar mills, but they have got every freedom to sell rest of the 80 per cent of the sugar in the open market.  They got every right to compensate whatever the losses  are there. There is no question of any farmer or sugarcane grower is losing in this. 

          In the House, the entire issue was raised.  In our country, one system has been introduced and which has been implemented for many years throughout India when the question comes up of fixing price of sugarcane, that is, Statutory Minimum Price (SMP). There is a difference between SMP and MSP.  The Government of  India also announce  a minimum support price for certain agricultural products like wheat, rice and some  other items.  But what is the difference? When the Government of India takes a decision to announce the minimum support price for wheat and rice, if the price in open market goes below, the price which has been announced or declared by the Government of India, it is the responsibility of the Government of India to enter the open market and purchase that procurement.  Right today, we are procuring wheat and  rice through Food Corporation of India and giving protection to the farmer so that he would definitely get that minimum support price.  In the Statutory Minimum Price, that is not possible. It is not possible for the Government to support when the prices of sugarcane goes down below SMP.  It is not possible for the Government to enter the open market and purchase sugarcane. 

What will we do with the sugarcane? We have no mills.  Mills are run by a number of other people. So, it is not possible but we fix the price, gives the guidelines, and expect the price will not be below that; price should be somewhat near or more than what has been announced by the Government of India.  This is the benchmark. There is a basis. On that basis, and criteria, the price was fixed. Throughout India, this practice is there for the last number of years but there are four or five States who have introduced their own system for their own State farmers - particularly Uttar Pradesh, Utharakhand, Punjab, Haryana and Tamil Nadu. 

The Uttar Pradesh Assembly has passed a separate legislature and have taken powers to introduce and fix a State Advisory Price.  There are two types of prices – one which has been fixed by the Government of India and one price has been fixed by some of the States according to the decision of the State Government. On many occasions, we have seen the price which has been announced or declared by the Government of India  was `x’ and the State Government has taken a decision in a different way, their price was `x’  plus something.  Because of that, those sugar mills, those who have to pay more than the price which has been fixed by the Government of India to their farmers, they were agitating.

 When we make a calculation to fix a price of levy sugar, we always calculated the price which the Government of India has announced. So, there was a complaint particularly from millers of Uttar Pradesh that we are paying more and we are not getting the proper price from the Government of India. They went to the court. The matter went to the Supreme Court and ultimately the Supreme Court gave a decision that it is the responsibility of the Government of India to refix  price and whatever the difference because of this refixation has to be paid to the sugar-miller and that is in since 1982.  The figure of Rs.14,000 crore came up because of this re-fixation and this calculation.

          Some hon. Members said that the Government of India wants to give this money to the millers. No. We are not interested. Where from we will give?  They say that we want to pay the millers, Rs.14,000 crore and not a single pie to the farmers or the sugarcane growers – that is not the intention of the Government of India. That is why, we ultimately took a legal advice and took a final decision; this is happening because of a number of decisions which we had taken previously; on the basis of this decision, the Supreme Court had reached a particular decision, and that is why, we thought it better to take a decision about the validity. That is the reason why this particular Bill has come up before Parliament.

          We are confident that, after getting clearance from both the House of Parliament and converting this into a law, we will be able to protect the interest of the farmers and we will be able to protect the interest of the consumers. There are certain issues which have been raised here – what is FRP, the new clause that is incorporated, etc. Previously, as I said, there was the Statutory Minimum Price. Now, Statutory Minimum Price concept has been proposed to be abolished by this Bill. We have introduced a Fair and Remunerative Price. What is the difference between the two?

          Originally, the prices were fixed by the CACP on the basis of certain things. Basically it has the C2 cost. C2 cost of production includes all actual expenses in cash and kind incurred in the production by the owner, interest on the value of own capital assets excluding land, rental value of the own land and rent paid for the lease in land, the value of the family labour. So, all these things are calculated in C2 cost.

          There are some other criteria that have been fixed for fixation of levy sugar. These decisions are taken by the CACP, on the recommendation of the CACP. There are certain issues that were raised regarding CACP also. It was told that there is no representative of the farming community on the CACP. That is not factually correct. CACP has experts; along with, it has the representatives of the agriculturists; they also have got accommodation in the CACP. So, they are also a part of that.

          The system of CACP is that it collects information from the State Government’s Agricultural Department; CACP collects information from the Agricultural Universities; CACP also gives opportunities to the representatives of the farmers’ organizations. Ultimately, they come to some understanding and then, make their recommendation to the Government of India. It is up to the Government of India to accept it or not. But by and large, the Government of India, and at least 95 per cent of the cases are such that the Government of India accepted in toto, the CACP’s recommendations.

          An issue was raised here that in a particular year, 2007-08, the price which was fixed by or recommended by the CACP was not accepted by the Government of India. It is partly correct and partly incorrect. 

In the year 2008-09, the CACP had given a Report and in that Report it had recommended a particular price for sugarcane.  That price was practically the same as was suggested in the previous year.  What exactly the CACP had said in its recommendation?  That particular year was an exceptional year.  There was tremendous production of sugar.  Ample stocks were there.   Low market was there.  In the international market also the prices had totally collapsed.  Mills were not in a position to pay the prices to the farmers.  The situation was exceptionally bad because of too much sugarcane and sugar production.  After studying all these, the CACP had said:

“In view of the prolonged deflation in the prices of sugar in both domestic and international market, excessive supply of sugar vis-à-vis demand in the country and deteriorating health of not only the sugar industry but also the sugarcane economy, there is no case for any increase in the SMP of sugarcane for the year 2008-09.”   The CACP also said:

“In fact, based on the prevailing price realized from the sale of sugar there will be justification for some reduction in the SMP from the present level which may not, however, be appropriate in view of the marginal increase in the input prices as well as the poor economic condition of the farmers.”   The same CACP had said that there is a case to reduce the price but the Government of India had not accepted it.  We got this Report in August 2007.  On 20th of March 2008 the Cabinet Committee on Economic Affair had accepted this recommendation and announced the price as recommended by the CACP in toto.    It is the responsibility of the CACP to study the costing factor every year and give recommendation about the prices on yearly basis.

 On 20th of March, 2008 the Government of India took a decision on the recommendation of the CACP for that year but on 27th of March the CACP had sent another Report which was not asked by the Government.  They had sent this Report suo motu.   The CACP which was saying that there was no case for enhancement of any price and in fact there is a case for reduction of the price – that was their recommendation – but within practically a few days, after the approval given by the Cabinet Committee, the CACP sent a new recommendation, not only a new recommendation but also an interesting recommendation, saying that:

“The Commission recommends its Statutory Minimum Price of the sugarcane for 2008-09 be revised to Rs.125 (Previously, they had suggested Rs.72 and from Rs.72 they had gone to Rs.125) to be paid by the sugar mill at a 9 per cent recovery plus bonus of Rs.30 per quintal to be paid by the Central Government. ”   It is very interesting.  The cane will be purchased by the sugar mills.  Sugar mills will process that cane, send sugar in the open market and will earn or lose money but where from the question of the Government of India paying bonus arises?   The Government of India is not getting that sugar or sugarcane into their own kitty.  It will go to those millers.  In fact, they are supposed to pay.  Here the recommendation of the CACP was that the Government of India should pay the price of the basic raw material which will be ultimately consumed by some private sector.  So, we have not accepted this second recommendation.  Except that, practically for the last number of years, the recommendations of the CACP has been accepted in toto by the Government of India.  We always try to protect the interest of the farming community.

          A question was raised as to what is the Fair and Remunerative Price (FRP).  In Fair and Remunerative Price, one new provision has been proposed to protect the interest of the sugarcane growers.  Previously, there was 5(a) and now we have brought FRP.  Basically, we have deleted the 5(a).  This 5(a) is also not from the Essential Commodities Act. As I said, it is from the Sugarcane Control Order. The provision 5(a) which has been deleted provided sharing of the profit of the mills with the farmers at the 50:50 per cent ratio after the season is over and financial results are declared.  If the mill has shown profit in their balance sheet then only the farmers were eligible to get this benefit.  But at least for the last five years I have seen not a single mill in this country has given benefit under 5(a) to any sugarcane grower.  Our hon. Member from southern India has said that this was beneficial for farmers.  But in southern India also not a single sugar mill has given any advantage of 5(a) to the farmers.  It is because the practice is that the farmer gives his sugarcane to sugar mill. He takes whatever the final price is decided and he goes back to home.  After completion of one year, after completion of their accounts, balance sheet and auditors statement, suppose  they show some profit, then the farmer has got every right according to 5(a) to ask for additional price.  But the farmer never thought about it and he never goes to that mill.  He will go to the mill next year only when his sugarcane will be ready and matured for crushing purpose.  That is why, neither the farmer was taking any interest nor the mills were paying any money.  That is why, there was a Committee called Mahajan Committee appointed by the Government of India which recommended that the provision of 5(a) is not beneficial to the farmers and therefore it is better to discontinue it.  So, we have discontinued that and we have introduced new Fair and Remunerative Price which gives specific margin to the farmer. What is the difference between the previous system and this system?  In the previous system, if the mill earns profit, then after completion of one year, the farmer got the eligibility to ask for the part of profit.  But in FRP, whether the mill gets profit or no profit, the first day when he is going to hand over his sugarcane to the mill, it is the responsibility of the mill to give him part of profit irrespective of whether the mill earns profit or does not earn profit.  With regard to risk part also, practically somewhere near about 50 per cent amount has to be paid to the farmer and this is in advance. So, there is no question of waiting for the end of season.  That is why, the FRP is definitely beneficial for the farmers.  When on the recommendation of the CACP, the decision was taken last year the price of sugarcane was Rs.107 per quintal.  

But when we introduced FRP, immediately the price of sugar went from Rs. 107/- to Rs. 129.50. Practically, there was a rise of 50 per cent in the prices of sugarcane. That is why the FRP would definitely be beneficent to the farmers.

          Another issue was raised that this price of Rs. 129.50 was not enough because the prices of sugar has gone up to sky level. I entirely agree with this. I made the position of the Government clear. The price which has been given is not the final price. People who are purchasing it have every right to pay more. What exactly had happened this year? The price announced by Government might have been Rs. 129/- but actually in the State of Uttar Pradesh, the State Government had announced a price of Rs. 165/- as against Rs. 129/-. This was not accepted by farmers in Uttar Pradesh. There was a negotiation between mills and cane growers associations and the sugarcane growers in Uttar Pradesh are getting a price of nearly Rs. 200/- per quintal. Therefore, though the price announced by the Government of India is Rs. 129/-, yet the farmers in some places in Uttar Pradesh are getting a price of nearly Rs. 200/- per quintal and in some areas they are getting a price of Rs. 230/-. In States like Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, though the announced price by Government of India is Rs. 129/-, the farmers are getting a price ranging from Rs. 210/- to Rs. 230/-. There is a difference in the prices that the farmers in the States of Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra are getting with that of the prices that the farmers in the State of Uttar Pradesh are getting. This difference is because in Northern India harvesting and transporting of sugarcane is the responsibility of the farmers and in the Southern States the harvesting and transporting is the responsibility of the millers. For every tonne or every quintal Rs. 30/- is the cost for harvesting and transporting. When the farmers in States like Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat and Karnataka are getting a price of say, Rs. 220/- per quintal of sugarcane, essentially one would have to add a sum of Rs. 30/- to that and when a farmer from the State of Uttar Pradesh is getting a price of Rs. 200/- per quintal, one has to deduct a sum of Rs. 30/- from that because in the State of Uttar Pradesh harvesting and transporting is the responsibility of the farmers. This difference is very much there. We have suggested here that when the prices would be fixed, the CACP has to give consideration for the transport and harvest cost also. This will also benefit the farmers. 

          So, whatever decisions have been taken, each and every decision is meant to benefit the farmers. The interest of the farmers has been safeguarded. Many hon. Members have raised the issue of prices of sugar. It is true that the prices are abnormal. Each and every citizen of the country is facing hardship because of this rise in prices of sugar. As I said, the normal requirement of the country is Rs. 230 million tonnes but unfortunately last year the production was less than 150 million tonnes and there was a gap between demand and supply. In such a situation the prices have gone up. When that type of situation happens, the Government have no alternative but to encourage import also. 

          A criticism was made as to why the Government is importing sugar.  The decision to import sugar is not taken today.  Even previously also, sugar was imported.  I recollect that, during the NDA Government, in one particular year, there was shortage of sugar and it was imported from neighbouring countries. There was criticism in those days also against the then Prime Minister, Shri Vajpayee but he explained the reason for it because ultimately, it is the responsibility of any elected Government to keep a balance between the interests of the consumers and the producers. One should not forget this. The percentage of consumers is more than 80 to 85 per cent and we cannot just by-pass the consumers’ interests.  We are not eager to import sugar when ample sugar is available every year. But when there is a shortage, when there is a gap between demand and supply, to protect the interests of various cross sections of the society, we have no choice but to import.  I am sure that the situation might be like this in this year, and might be maximum next year.

As hon. Member, Shri Jagdambika Pal  has said, it is a cyclic picture.  Every five years, sugar and sugar cane cultivation is such that in two years, there will be serious problem and the next three years, there will be a problem of surpluses.  So, the situation will definitely change in another year.  This is my own assessment.  I am myself a sugarcane grower and that is why, I know this particular subject quite in depth.  I am sure the overall efforts which the Government of India has taken is to protect the interests of the farmers and also keep a balance between the interests of the farmers and those of the consumers.

          I do not want to take more time.  I have tried to explain the entire position before the august House.  My request to the House is that the Bill should be passed.  

Shri Raju Shetti has moved the Statutory Resolution.  My appeal to him is that he need not worry about the problems of sugar cane farmers.  We will definitely protect the interests of the farmers.  Whatever action has been mentioned here is to protect the interests of the sugarcane growers and one should not by-pass the interests of the consumers also.  From that angle, we have tried to keep a balance.  Hence, my appeal to the hon. Member is that he should withdraw his Statutory Resolution.

MR. CHAIRMAN :   Shri Raju Shetti, in view of the clear and categorical assurance given by the hon. Minister, are you withdrawing your Resolution?

SHRI RAJU SHETTI : No.  MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has already answered all your queries.   He has given clear and categorical answer to your points.  . 

 

श्री राजू शेट्टी : मुझे मंत्री महोदय से कुछ पूछना है।

          मैं मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यह गन्ना उत्पादक किसानों से संबंधित सवाल है। इस साल चीनी के दाम बढ़ने के कारण कम्पिटीशन में चीनी मिलें ज्यादा रेट दे रही हैं। मुझे मालूम है, चूंकि मैं गन्ना उत्पादक किसान हूं। दो साल बाद गन्ना सरप्लस होने वाला है। उस वक्त सिर्फ एफआरपी ही मिलने वाली है और इतनी कम एफआरपी लेकर गन्ना उत्पादक किसान खेती नहीं कर सकता है। इसलिए हमने एक सवाल पूछा था कि असल में गन्ना उत्पादक किसानों का लागत मूल्य क्या है? इसके अलावा मैंने एक सवाल यह पूछा था कि हार्वेस्टिंग और ट्रंसपोर्टिंग मिलकर 1 दिसम्बर को मंत्री महोदय ने कहा था कि 83 रुपये प्रति क्विंटल लागत मूल्य है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके खेत का लागत मूल्य है? यह किस इंस्टीटय़ूशन ने निकाला है? लागत मूल्य 170 रुपये से कम हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो अनपढ़ किसान हैं, जो हिसाब-किताब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इंस्टीटय़ूशन व सी ए सी पी कुछ भी रिक्मेंडेशन करते रहते हैं।

जब आपके हित में होता है, आप उसे एक्सैप्ट कर लेते हैं और जब हित में नहीं होता तब एक्सैप्ट नहीं करते हैं। गन्ना उत्पादक का लागत मूल्य 170 रुपये से कम नहीं है, फिर सरकार 129 रुपये कैसे कर सकती है? सरकार बताये कि एमआरपी की कैलकुलेशन करने के  लिये क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं? मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों को 5ए का लाभ नहीं मिलता  है, उस क्लाज को क्यों हटा दिया गया है? अगर शूगर मिल वालों को नुकसान नहीं है तो रहने दें। जब कभी शूगर मिल वालों के पास गन्ना सरप्लस होता है तो वे एस एम आर पी से ज्यादा नहीं देते हैं ताकि चीनी के दाम मार्किट में ऊपर चले जांये, 5 ए के तहत किसान कोर्ट में जा सकते हैं , 5ए के तहत  अपने लिये न्याय मांग सकते हैं  लेकिन  5ए हटाने से  गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसलिये मैं अपना  सांविधिक संकल्प वापस नही ले रहा हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I want to have a clarification.  Now, the SMP is being replaced by the FRP.  I would like to know whether any new criteria has been adopted for determining the Fair and Remunerative Price or it is going to be identical or same as it was for the Statutory Minimum Price.  If new criteria or new factors are not added, then how can you ensure that the sugarcane growers will get more price and that the FRP is better than what is provided in section 5(a) of the Bill? If we are retaining 5(a) in the Bill, will the Fair and Remunerative Price also be there?

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, जो श्री राजू शेट्टी जी ने कहा है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं। ज़मीनी हकीकत  जो तय हुआ है, उससे अलग है। किस प्रकार बात होती है, किस प्रकार तय होता है, उसके बारे में कोई डिटेल्ज़ नहीं हैं। इससे किसान नहीं बचेगा। यह किसी दल का मुद्दा नहीं है। सरकार किसान के विषय में ठीक से विचार करे, उसे ठीक मूल्य दे, केवल आयात करने से मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें घर से मांग पूरी करनी पड़ेगी।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I want to know two things from the Minister.  The cost of production or cultivation varies from State to State.  In case of jute, the price fixed by the CACP varies from State to State, if not from district to district. So, how can the Central Government adopt a uniform policy in the name of Fair and Remunerative Price?  That is number one.

          Number two is, whether in the present situation the Government is going to have a re-look or recast the control order in this regard.

श्री शरद पवार :   सभापति जी, यहां बात उठायी गई, मैं उससे सहमत हूं कि सरकार चीनी आयात करने के पक्ष में नहीं है  मगर जब देश की जरूरत और देश की उत्पादन में अंतर पैदा हो जाता है तब कीमतें ऊपर चली जाती हैं। उस समय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये उपलब्धता करनी पड़ती है और तब आयात के बारे में डिसीज़न लेना पड़ेगा।

          In fact, till last year there was a heavy duty on import of sugar.  But we have removed it and changed the duty structure just to increase the availability of sugar in the open market.  There is a new addition.

When the Fair and Remunerative Price (FRP) will be fixed, there are certain guidelines. 

1.    Adjusted all-India weighted average of C2 cost of the production of that particular year to the nine per cent recovery rate.

2.    Cost of transportation of cane to factory gate.

3.    Total adjusted all-India weighted average C2 cost of production of last year, including cost of transportation at nine per cent recovery rate.

4.    Above adjusted to 9.5 per cent recovery rate.

5.    Profit margin to the farmers @ 15 per cent.

6.    Plus margin on account of risk to the farmers @ 25 per cent.

In fact, previously there was no provision of risk.  So, now the provision of risk @ 25 per cent is there. So, whether mill is going to earn or mill is going to lose is not the issue.  Every year mill has to pay 25 per cent over and above all these costing to the sugarcane grower as a risk factor.  So, this is the addition.  In fact, this will protect the interest of the farmers and definitely it will be better than the Statutory Minimum Price (SMP).

         There was another question raised here,  गन्ना तैयार करने के लिए 172 रूपए का खर्च आता है। यह सी-2 कॉस्ट पर है। सी-2 कॉस्ट अलग-अलग राज्य की अलग-अलग हो सकती है, किसानों की भी अलग-अलग हो सकती है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, कई किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेत में 60 या 70 टन शुगर केन बना सकता है, प्रोडय़ूज कर सकता है। देश का एवरेज आप देखेंगे तो 20 टन से भी नीचे है। नॉदर्न इंडिया में 10 टन प्रति एकड़ है।  In Southern India, it is Rs. 20 tonne per acre. There are many farmers who produce more than 80 to 100 tonne per acre.  So, the C2 cost is depending on the total yield from that acre.  In Andhra Pradesh, the C2 cost is Rs. 91.95 per quintal; in Haryana it is Rs. 82; in Karnataka it is Rs. 62; in Maharashtra it is Rs. 72; in Tamil Nadu it is Rs. 83;  in Uttar Pradesh, it is Rs. 69 and in Uttarakhand, it is Rs. 60.  So, C2 cost is dependent from State to State. It depends on the availability of water, quality of the land and the overall approach of the farmers.     

         There was another question which was raised here was about the FRP.  There are seven criteria required to be considered by us when we fix the FRP.

1.    the cost of production of sugarcane;

2.    the return to the grower from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities;

3.    the availability of sugar to the consumer at a fair price;

4.    the price at which sugar produced from sugarcane is sold by producers of sugar;

5.    the realization made from sale of by-products, viz., molasses, bagasse and press mud, or their imputed value;

6.    reasonable margins for the growers of sugarcane on account of risk and profits. and

7.    the recovery of sugar from sugarcane..

 So, these are the seven criteria which have been fixed and on the basis of these criteria, CACP is going to finalise henceforth and recommend the price for sugarcane grower.

MR. CHAIRMAN :  Hon. Member, Shri Raju Shetti are you withdrawing your Statutory Resolution?

SHRI RAJU SHETTI : No. MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment and Validation) Ordinance, 2009 (No. 9 of 2009) promulgated by the President on 21 October, 2009”.

 

The motion was negatived.

16.00 hrs. श्री राजू शेट्टी : मैं इस बिल के विरोध में वाकआउट करता हूँ। ...( व्यवधान)

 

16.01 hrs. Shri Raju Sethi then left the House MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955 and to make provisions for validation of certain orders issued by the Central Government determining the price of levy sugar and actions taken under those orders and for matters connected therewith, be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.  Sk. Saidul Haque, are you moving your amendments?

 

                 Clause 2                Amendment of Section 3   SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I  would like to move my amendments. I beg to move:

 

Page 3, line 14,--

 

          for “fair and remunerative price”           substitute “Statutory Minimum Price”. (1)   Page 3, line 29,--

 

          for “fair and remunerative price”           substitute “Statutory Minimum Price”. (2)   Page 3, line 33,--

    

          for “from the purchase centre”   

          substitute “from the field”.                             (3)   

    

Page 3, line 33,--   

    

          omit “to the extent it is borne by the producer”                  (4)   

    

MR. CHAIRMAN:  I will now put the amendment numbers 1, 2, 3 and 4 moved by Sk. Saidul Haque to the vote of the House.

All the amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

          “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

 

SHRI SHARAD PAWAR: I beg to move:

                    “That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:

                    “That the Bill be passed.” The motion was adopted.