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Lok Sabha Debates

Discussion On "Sixty Years Journey Of The Indian Parliament". on 13 May, 2012

> Title: Discussion on "Sixty years journey of the Indian Parliament".

 

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Thank you, Madam Speaker. I am delighted to have this opportunity of initiating a discussion which will take us 60 years back and provide us with an opportunity to reflect: from where we started, what we have achieved, where we are today, and what we ought to achieve.

          Madam Speaker, when you talked of the timing, it reminds me of the very first ruling given by the Speaker of the First Lok Sabha, Shri Mavalankar. It was to indicate the time to the speakers, and you have reminded me of that first ruling which made me feel as if we are going back to 1952. I will try to confine my observations within ten minutes. Of course, I am notorious for exceeding the time limit and speaking long, but today I will try to confine myself to the time available to me.

          To my mind, after 1950, 1952 was a milestone in our journey towards democracy. The story of Indian democracy is a unique one. We fought against one of the most powerful colonial power. But it is unique in the history, and perhaps there is no parallel, that we parted not with any hatred but with friendship. That is why it was not accidental that the last Governor General of colonial India was the first Governor General of Independent India, the same person, Lord Mountbatten.

          When we adopted our Constitution, as Mahatma Gandhi pointed out that India’s Swaraj will come not by an Act of British Parliament, but by the people of this great country. Actually, it happened when we inserted the word in the Preamble, “We, the People of India”, etc., etc. People of India have given this Constitution to themselves. Parliament was constituted under this Constitution. We have completed 60 long years. Though in the life of an institution, 60 years is not a very long period, yet, at the same time, it gives us an opportunity to reflect on how many hurdles we have overcome, how the transformation of this House and the transformation of this country have taken place. This is the time to reflect on that.

          One of the greatest achievements of India was pointed out by a Bengali Gentleman who also came from the same District from where I come, Prof. A.K. Chandra, who was the Principal of Vishwa Bharati and a close associate of Gurudev Rabindranath Tagore. He represented Birbhum Constituency. While moving the Motion of Thanks, he pointed out that ‘as a student of History, I can point out that there is hardly any parallel in the performance of this Government.’ Of course, he said so on the Motion of Thanks while speaking on the policies of the Government at that point of time. He said: ‘When the integration of the Princely States of more than 700 took place with the rest of India, which consolidated the States in India. We did not have to go to the gallows. There was no need of applying any guillotine, and there was no concentration camp. Through peaceful means, the measures of integration took place. Thereafter, this Parliament redrew the map of India, after passing the States Reorganization Act.’ It is because for the last 90 or 100 years, map of India was badly disfigured, drawn and redrawn only to sub-serve the colonial interests and administrative convenience. Of course, the process is still continuing.  Thereafter, more States were added; boundaries have been altered; but the point which I am trying to drive at from the very beginning is that this House started acting as a great shock absorber. Wherever there is a tension; wherever there is a dispute; and wherever there is dissensions, it has come to this House and within the portals of this great dome, we have been able most of the time to defuse that.

 In the parliamentary democracy, it is not unusual that there would be confrontation. Yes, there have been confrontations.  England has been described as Mother of Parliament. Lord Cromwell had to apply force to dissolve the Parliament, to tell the Members of the Parliament. “Enough you go, for God’s sake, I say you go. The Parliament was broken”. There has been confrontation in the federal structures between the various organs of the Government, and it is between Judiciary, between Executive and Legislature. Therefore, it is not unusual but over the years, we have evolved the system in which we have been able to find out an amicable solution.

As I mentioned on earlier occasions, I would like to repeat it because to my mind, 24th Amendment of the Constitution is just not one of the amendments starting from 1951 and till this Session when we are likely to pass some constitutional amendments but the special significance of the 24th Amendment was that it was before the electorate of India.  Mrs. Indira Gandhi after dissolving the 4th Lok Sabha when she went to the Indian electorate her message was clear and without any ambiguity. She said: “I want to have legislations, social legislations, legislations to transform society but I find as per the existing Constitution as it is being interpreted by the Judiciary, many of the important legislations are declared ultra vires including bank nationalisation, abolition of the privy purse, MRTP act and so on and so forth”. Therefore, I need the mandate of the people special majority two-third majority so that I can amend the constitution and enact the social legislation to transform this society”. For the first time, it was not even contemplated in the Constituent Assembly Debate because it was thought as obvious, that is why, from 1950 to 1968 till the Golaknath case, it was the interpretation that Indian Parliament is omnipotent; it has the power to make any law; and to amend any part of the Constitution as it desires. But Golaknath case clearly pointed out: “No, you cannot alter the Fundamental Rights”. Thereafter, in that context, series of developments took place as I had mentioned I would not like to elaborate because my time is running out.

But for the first time, the constituent power of the Parliament was vested through the amendments in 24th Amendment by inserting clause 4 in article 13; and by elaborating article 368 which provides the procedure for the Constitution amendment. Even subsequently, in the other landmark judgement, in the Keshavanand Bharati Judgement, the Supreme Court asserted that they would like to define the basic structures. Basic structures cannot be altered but they could not deny that this Parliament has the constituent power and when in exercise of the constituent power of Parliament, when they enact a law, that law must be taken seriously by the Judiciary.

          Madam Speaker, my last point is that I am not very old in Lok Sabha though my Parliamentary career spans over almost 5 decades but most of the time nearly 3 decades, I spent in Rajya Sabha.  There are many senior Members to me in Lok Sabha.  Sharad Yadav Ji is from 1974 if I remember correctly. He came in bye-election after the death of Seth Govind Das and won a seat which Congress never lost. For the first time in 1974, we lost that seat. Shri Basudeb Acharia is here who is continuously from 1980.  But I would say one point with my limited experience that I am a devoted student of the Parliamentary Procedures and Practice. I have found out on many occasions, this House has been tumultuous; tempers ran high but disruption was the least which the House adopted because if we disrupt the House then it serves no purpose because we cannot hear; we cannot speak and only a handful of Members can completely throttle the desires of irate majority.  I am not blaming anybody. I have done it; my party might have done it; many other parties have done it; but let us solemnly affirm that we will find out a mechanism through which disruption should not be needed. Debate, discussions and dissentions are always welcome but let us try to avoid disruptions.

Madam Speaker, I think I have exceeded a few minutes. I would like to be excused and forgiven for that.

Thank you, Madam Speaker for giving me this opportunity.

 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):  महोदया, आज वास्तव में एक अति विशिष्ट दिन है। मैं हिंदी 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूँ और इसीलिए जो सीखा है वही पुस्तकी हिंदी बोलता हूँ। मैंने देखा है कि देश भर के लोग इस हिंदी को अधिक समझते हैं जिसको साधारणतः सरल हिंदी कहा जाता है। उसे उत्तर भारत के लोग जरूर समझते हैं लेकिन पूरे देश के लोग नहीं समझ पाते हैं।

          महोदया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। 2-3 दिनों से यह कष्ट रहा है। लेकिन मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मेरे जीवन का और मेरे जीवन की प्रमुख घटनाओं का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं होता है। मैंने अंग्रेजों का शासन देखा है और जीवन के उन आरंभिक 20 वर्षों में मन की एक ही इच्छा रहती थी कि इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब और कैसे हो? उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उन्हें 1-2 बार देखने का अवसर मुझे कराची में भी आया, बाद में यहां आने के बाद आया तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते हैं। आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूँ तो भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत एक अणु शक्ति भी बन गया है। भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं है। लेकिन यह सब विशेषताएं होते हुए भी मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है?  जो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद के पहले दिन से लेकर 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे तो मैं कहूंगा कि जिस कारण से आज हम यह दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उन दिनों में कोई देखे कि जब भारत ने वर्ष 1950 में लोकतंत्र अपनाया तो विदेशी विद्वानों ने कैसी-कैसी टिप्पणियां कीं, कि यह देश लोकतंत्रीय देश बनेगा। मैं किसी को कोट नहीं करता हूं लेकिन वहां के बड़े-बड़े विद्वानों ने भी कहा कि जिस देश में करोड़ों लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, अगर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो वे अंगूठा लगाकर अपना हस्ताक्षर करते हैं, वह देश लोकतंत्र कैसे बनेगा, वह देश सफल लोकतंत्र कैसे बनेगा? यह आशंका प्रकट करने वाले, अनास्था प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग थे। आज उनकी सारी अनास्था को, अविश्वास को झुठलाने वाला यह देश गर्व के साथ कह सकता है कि हमने 60 साल तक इस देश को एक सफल लोकतंत्र बनाये रखा, जिसे मनाने के लिए आज हम 13 मई को यह विशिष्ट अवसर मना रहे हैं।

          महोदया, मुझे याद है कि वर्ष 1989 या वर्ष 1990 की बात होगी, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, एक कैनेडियन टेलीविजन टीम नई दिल्ली आयी थी। वह मुझसे भेंटवार्ता करने के लिए मेरे अशोक रोड़ के कार्यालय में आयी और आकर उन्होंने कहा कि आपका भारत के लोकतंत्र का इतना अनुभव है, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक का, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहां दुनिया भर में जो भी विकासशील देश थे और उन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के बाद लोकतंत्र अपनाया, लेकिन अधिकांश देशों में लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से विसर्जित हो गया। कहीं पर सैनिक शासन आ गया, कहीं पर और प्रकार का कोई अधिनायकवादी शासन आ गया। अकेला आपका देश है कि जहां पर यह आज भी सजीव है, आज भी सफल है और आज भी भविष्य अपना उसके आधार पर भी करने का निश्चय रखता है, संकल्प करता है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा मैं सोचता हूं तो मुझे एक ही बात सूझती है और वह यह सूझती है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए तो वह यह चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि हमारे यहां पर विपरीत विचारधारा के लिए या विचार के लिए केवल सहिष्णुता का भाव नहीं होता है, आदर का भाव होता है और यह आदर का भाव, मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं कि असहिष्णुता सबसे अधिक किसी क्षेत्र में होती है तो वह रिलिजन के क्षेत्र में होती है, पंथ के, मजहब के, इन क्षेत्रों में होती है। उस क्षेत्र में दुनिया भर में तो साइन्टिस्ट को भी इन्क्विज़िशन के सामने लाया गया कि तुम जो बात कह रहे हो, वह धर्म ग्रन्थ में नहीं लिखी है, इसीलिए तुम्हारा ट्रायल होगा। हिन्दुस्तान में ट्रायल तो छोड़िये, एक ऐसा विचारक था, जिस विचारक ने कहा कि ये जो आपको कहते हैं कि अच्छा आचरण करो तो अगले जन्म में उसका तुमको पुण्य मिलेगा। ये पंडित बेकार बात करते हैं, आप उनकी फिक्र मत करो और आप खूब खाओ, पियो और मौज करो। Eat, drink and make merry.

          चारवाक का प्रसिद्ध वाक्य है -

          “यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्” ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’, अर्थात् - कर्ज़ा लो और घी पियो। मैं वैस्टर्न कंट्रीज़ में जब कभी इसको सुनाता था तो मैं उनको कहता था कि You are now talking of credit cards.

 “भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः?” अर्थात्, यह देह तो भस्म होने वाली है, यह सोचना कि अगला जन्म आएगा, कुछ नहीं आएगा, बेकार बात है। और ऐसा कहने वाले चारवाक् को इनक्वीज़ीशन के सामने खड़ा नहीं किया, उसको ऋषि चारवाक् कहा, अर्थात् इसमें सहिष्णुता ही नहीं, बल्कि आदर का भाव है।  जब पंथ और मज़हब के क्षेत्र में विपरीत विचार वाले का आदर हो, उसको ऋषि कहा जाए तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पूरा का पूरा राज्य के अधीन होना चाहिए, दूसरा कहे कि सारा का सारा आम जनता के अधीन होना चाहिए, इस पर मतभेद में असहिष्णुता कैसे होगी? मैं मानता हूँ कि भारत में लोकतंत्र की सफलता का प्रमुख कारण है विपरीत विचारधारा के लिए आदर का भाव। संसद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।

          मेरे वरिष्ठ सहयोगी संसद में मुझसे तीन-चार महीने सीनियर हैं। हम दोनों पहले राज्य सभा में ही आए और उन्होंने अभी-अभी जो बात कही, मैं उसको पूरी तरह से एन्डॉर्स करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर हम एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखेंगे, विपरीत विचारधारा के प्रति आदर का भाव रखेंगे तो डिबेट के द्वारा ही, बहस के द्वारा ही, विवाद के द्वारा ही हर समस्या का हल निकल आएगा और संसद की सार्थकता इसी में है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।  मैंने अगर दस मिनट की अपनी सीमा का उल्लंघन किया, तो क्षमाप्रार्थी हूँ।

                                                                                         

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): Madam Speaker, thank you for giving me the opportunity to speak on this auspicious occasion.

          Sixty-five years ago, at Independence, India awakened to life and freedom with a bold and ambitious vision - a vision to build  a legislature on the basis of universal adult franchise. At one stroke, millions of our poor and illiterate, men and women, were given the power to change their destiny.

          Let us not forget those troubled days and months, and the numerous challenges the country faced then. Millions of refugees were homeless. Communal tension was rife. Destitution was rampant. Borders were tense. Resources were scarce. The very idea of India, let alone the idea of a democratic India, was being ridiculed in many quarters.   When far older democracies had achieved universal adult franchise in a gradual process and after long decades of struggle, how could it become a reality in a new nation beset with such problems? These questions were then asked.

        To their eternal credit and our undying gratitude, our founding fathers persisted. The poor and illiterate masses of this country have turned out to be amazingly skilled and sophisticated. Again and again, they have voted with wisdom, they have voted with purpose, sometimes reaffirming their faith in those who govern them, sometimes voting them out. And if there is one thread running through these past six decades, it is that people’s power is felt constantly at the highest levels of governance. The aam aadmi has become the heart and the soul of our democracy and has made it our greatest triumph. India’s freedom struggle reinvented the idea of democracy. “My notion of democracy”, said Gandhiji, the Father of our nation and the leader of our freedom struggle, “is that under it the weakest should have the same opportunity as the strongest.”         It is this revolutionary idea that opened the doors of our legislatures to them and began to transform the Indian state and society. It has done so in a peaceful and evolutionary manner, founded on the time-tested principles of secularism and social justice.

        Madam Speaker, we can say with pride that India’s Parliament, elected by the largest electorate in the world and reflecting the aspirations of some 1.2 billion people, has grown into a great representative political institution.

        Madam Speaker, I pay my deepest tribute to the Mahatma. He was no longer living when this House first met, yet he was the guiding light that made it all possible.  Leading a life of spartan simplicity, he dedicated himself to the last and the least. He taught us the power of love and compassion.

        I pay homage to Jawaharlal Nehru, to his comrades-in-arms, to his political colleagues – too numerous to mention – whose profound belief and single-minded determination gave spirit and substance to the idea, the functioning and the nurturing of our Parliament through its formative stages.

        I pay tribute to the peerless giants, the legendary figures, who have graced our Parliament. They built great parliamentary traditions and endowed the nation with vision and direction. Their wit and wisdom reverberate to us through the ages. As long as we keep their words and their example in mind, while facing new challenges, we will remain true to our great heritage.

        We take pride in the extraordinary range and content of the laws enacted by our Parliament over the last sixty years. They give force to the Constitutional vision of change in our society.  They created new rights and remedies for all our citizens and have especially protected the excluded and the marginalized. Indian social legislation has today emerged as a global benchmark.

        We also gratefully acknowledge the contribution of thousands of hard working staff in Parliament who have toiled tirelessly to keep the wheels of this great institution moving efficiently.

        And, we pay humble tribute today to the memory of those courageous heroes who laid down their lives in 2001 when Parliament came under attack by forces that seek to undermine our Constitutional democracy.

        Madam Speaker, the journey of our great Parliament has not always been smooth or without challenge.  Nor did we expect it to be.  An anniversary is also a moment for reflection, to consider our role and place in the rich fabric of our nation’s life and history. The integrity and independence of Parliament must be preserved and protected at all cost, with no room for compromise. Our conduct must rise to the highest ethical standards that were followed and demanded by the founding fathers of our nation.

          It should be our resolve in the years to come to make sure that this great institution embraces not only the triumphs and joys of this land, but rids our people of the sorrows and sufferings that still blight their lives.  This great institution must be not only a source of law and power but also of justice and compassion. 

Three simple words spoken by Pandit Jawaharlal Nehru encapsulate the mighty mission of this great Republic - ‘Swarajfor all’.   Therefore, let each one of us gear ourselves up for the tasks ahead, renew and redouble our commitment and our pledge to fulfil our historic duty. 

 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय लोकतंत्र के स्वर्णीम अवसर पर पहल  की। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था 60 वर्षों से सफल रही है। हमें खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिन्दुस्तान है। यहां के लोगों को दुनिया के कुछ लोग समझते थे कि ये निरक्षर हैं, गरीब हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में इस देश के गरीब और निरक्षर लोगों ने बहुत कठिन प्रयास किया, वे सफल हुए और उन्होंने संघर्ष भी किया।

          आज यहां इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, मौलाना अबुल क़लाम आज़ाद और एस. के. पाटील से लेकर अनेक और बड़े-बड़े लीडर हैं जिन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियां की और संघर्ष करके ही आज हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के 60 साल मना रहे हैं।

          हम आज अपनी सेना के लोगों को याद करते हैं और इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने समय-समय पर जब भी विपरीत स्थिति हुई हमारे देश की रक्षा की है। आज हमारी सीमा पर पड़े हुए जवान शहीद हो रहे हैं और उसके बाद भी देश की रक्षा कर रहे हैं। इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। हमारे पुराने लोगों के आदर्श हमारे सामने हैं। उनका आदर्श था सांप्रदायिकता और समानता। सांप्रदायिकता को खत्म करके  पूरे देश में समानता और समाजवाद लाएंगे। यह जिम्मेदारी आज हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। जब हम यहां 60 साल मना रहे हैं तो हम लोगों को कुछ संकल्प भी  करना चाहिए, एक इरादा रखना चाहिए कि जिन मूल्यों के लिए हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को कहां तक पूरा किया है, कहां तक नहीं कर सके हैं, और इन्हें कैसे पूरा करना है, यह हम लोगों को आज मुख्य रूप से संकल्प लेना है।

          इस अवसर पर हम जिन्हें याद करना चाहते हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं। एक ही नाम नहीं है, छोटे-छोटे रूप से हमारे और भी गांव, देहात के किसान और गरीब लोग भी शहीद हुए हैं। उन्होंने आजादी के लिए मुसीबतें झेली हैं, कुर्बानियां दी हैं तब हमें यह लोकतंत्र मिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे लोग हैं जो आखिर की 1942 की लड़ाई थी, उसमें ये तीनों सबसे सफल माने जाते हैं। उस समय छात्र, नौजवानों ने मिलकर 1942 की क्रंति की। उसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेज बिना हथियार उठाए ही यहां से चले गए। आज हम उन सबको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। उनमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर बहुत सारे नाम हैं, हम सबका नाम ले सकते हैं। मैं सबका नाम ले सकता हूं। ये नाम बड़ी संख्या में हैं। मेरे पास लिखे भी हैं, लेकिन मैं इन्हें छोड़ता हूं। लेकिन, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ किया। आज हम लोग यहां पर लोक सभा के 60 साल मना रहे हैं तो हम लोग भी कुछ याद करें और याद करने के बाद कुछ संकल्प लें कि आज किसानों को या गरीब मजदूरों को जो हक़ मिलना चाहिए था, जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी है, इन्हें यह सब कैसे मिले?  आज भुखमरी है, भूख के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं गरीबी के कारण हो रही हैं। यह आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करें। उन गरीबों को, मजदूरों को, बेसहारा लोगों को, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़ा नहीं है, गर्मी से बचने के लिए सर पर कोई छाया नहीं है, आज उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे यह गरीबी दूर हो, इस सब पर महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश के सामने है जब हम आज यह वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम सब यह वर्षगांठ मना रहे हैं।

          आडवाणी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बहस के माध्यम से ही लोकतंत्र चलता है और सबसे ज्यादा आलोचना सहन करने की बात हम सुनते हैं और उसे सहन करते हैं, वे बड़े लोग होते हैं। आलोचना अगर सही है तो उसे स्वीकार करते हैं, गलत है तो उसकी चिन्ता नहीं करते हैं। इस आधार पर हमारे देश का लोकतंत्र कामयाब हुआ है। 60 साल क्या, हम चाहते हैं कि सैंकड़ों साल तक इसी तरह हमारा लोकतंत्र देश के अन्दर कामयाब रहे और इसी तरह से हमारे सारे लोग मिलकर, जितने युवा आज हैं, पूरे देश का नेतृत्व यहां बैठा हुआ है, उनकी जो आज भावना है, एकता की भावना है, प्यार की भावना है, आगे चलने की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, वह पूरी हो, यह संकल्प लें, निश्चय करें।

          देश में समस्याएं हैं, गरीबी-बेरोजगारी है, आज पीने को पानी नहीं है, लोग शुद्ध पानी नहीं पी सकते। आज दवाई कराने के लिए बहुतों के पास पैसा नहीं है, आज वे बेसहारा हैं, ऐसे लोगों की बिना दवाई के समय के पहले मौतें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आज हम लोगों के सामने हैं, उन पर विचार करना चाहिए और एकजुट होकर संकल्प लेना चाहिए, कभी बैठकर इस पर भी विचार करना चाहिए कि देश के इन गरीबों को कैसे आगे लाया जा सके, बेसहाराओं को कैसे आगे लाया जा सके, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़ा नहीं है, गर्मी से बचने के लिए एक अदद छत तक नहीं है और जिनके पास आज तक भी मकान नहीं है। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? आपकी इस संसद के और सरकार के सामने साफ जाहिर है कि बहुतों के पास आज मकान नहीं है। उम्मीद थी, गांधी जी ने कहा था कि ऐसा देश होगा, जिसमें कोई गरीबी अमीरी का फर्क नहीं होगा, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा, ऐसे देश का सपना गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सारे नेताओं ने देखा था। उस संकल्प को कैसे हम पूरा करेंगे, इस पर हमें विचार करना है।

          यही मेरा विचार है।    

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):  स्पीकर मैडम, आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश के संसदीय लोकतंत्र की 60वीं वर्षगांठ पर, इस संसद के सफरनामे पर, जो अब तक चला है, आज हम विशेष अधिवेशन के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं।        

          मैं समझता हूं कि पूरा देश आज इसको सुन रहा है और देश की इस संसद में 1952 से लेकर अब तक ऐसे तमाम महापुरुष हुए हैं, जिन्हें संसद में आने का अवसर मिला, उनमें से बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं। जिन लोगों ने देश के संविधान से लेकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, खासकर के जब इस देश की संसद में हम चर्चा कर रहे हैं तो संसद की जो जिम्मेदारी थी, संसद का मकसद क्या था, हमारे देश के तमाम महापुरुष गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और पटेल से लेकर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच और लक्ष्य क्या था? जब संसद की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हम संविधान की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। जिस संविधान को बनाने में हमारे तमाम निर्माताओं ने अपना योगदान दिया, खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने खराब सेहत होने के बावजूद समयबद्ध तरीके से इस देश को संविधान सौंपा। उस संविधान की मंशा क्या थी, जिसके द्वारा हम संसद को चलाने का काम करते हैं?  उस संविधान का मकसद था कि इस देश में ऐसे तमाम जो बेबस और लाचार हैं, जो सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी के शिकार हैं, बाबा साहब ने जब संविधान को सौंपा तो उन्होंने कहा था कि आज हम इस देश के विरोधाभास में प्रवेश कर रहे हैं।  राजनैतिक आजादी मिलने के बाद, जो सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी है, उसके लिए पूरे सदन को मिलकर लड़ना होगा, वरना जो संविधान का मकसद है, वह चकनाचूर हो जाएगा। 

          स्पीकर मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य रहे माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने इस देश में सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज इसी नाते से तमाम जो समाज है, जिन्हें एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक गैर-बराबरी का शिकार होने के नाते इस संसद में आने का उन्हें मौका नहीं मिला।  आज हमारे जैसे लोग भी ऐसे महापुरूषों के संघर्षों की बुनियाद पर खड़े होने के नाते, आज देश की पार्लियामेंट में, जो संसद कानून बनाती है, वहां पहुंचने का हमें अवसर मिला है।

          अध्यक्ष महोदया, जो संसद की सोच रही, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी के जो शिकार हैं, उसको दूर करके हमें समतामूलक, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज को तैयार करना है, लेकिन इस देश में रहने वाले ऐसे तमाम किसान हैं, जो बेबस और लाचार हैं। आज उनकी बदहाली की जो हालत है, चाहे आत्महत्या का मामला हो, चाहे प्राकृतिक आपदा या बाढ़ का सवाल हो, जो तबाही या बर्बादी होती है, उसकी चर्चा शायद हम इस संसद में कम करते हैं, लेकिन देश का जो शेयर सूचकांक है, अगर उसमें कहीं थोड़ा सा उतार-चढ़ाव हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार और खासकर संबंधित मंत्री के अंदर जो बेचैनी बयान देने के लिए होती है, मैं समझता हूं कि उसी तरह की बेचैनी इस देश में जो साठ-सत्तर फीसदी किसान हैं, जो बेबस, लाचार और तबाही का शिकार हैं, उनके लिए भी बेचैनी होना लाजमी है, तब जाकर हमारी संसद का मकसद पूरा हो सकता है। 

          आज हम किसानों की ऋण माफी को लेकर प्रेस, मीडिया से लेकर पार्लियामेंट में बात कहते हैं, लेकिन हमने उद्योग जगत को जो इतना पैकेज दिया है, क्या संसद का यह मकसद था, साठ साल की वर्षगांठ में जो हम बताने जा रहे हैं, उनका मकसद था कि इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं, मैं स्पीकर मैडम की बात सुन रहा था कि आज जो वट वृक्ष है, आज ऐसे तमाम लोग जो वट वृक्ष की तरह हैं, जिनके नीचे रहने वाले भी जो आज सूख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी हमें मजबूत करने की जरूरत है।  अब सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 

          स्पीकर मैडम, यह सही है कि संसद का काम कानून बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून की व्याख्या करना, लेकिन कभी-कभी मैं देखता हूं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच अवरोध पैदा होता है, मैं समझता हूं कि उसे दूर करना चाहिए। कुछ ऐसे मामले कभी-कभी आते हैं।  संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच अवरोध पैदा होने का कारण क्या है? हमने देखा, इंदिरा पहाड़िया मंडल कमीशन के सवाल को लेकर मामला चला, जो जगजाहिर है।  अब उत्तर प्रदेश को लेकर, जो एससी, एसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आधार बना, इसलिए मैं इस संसद से मांग करता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए।  यह मेरी सलाह नहीं है, यह मेरी सोच है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो वैमनस्यता है, जो टकराव है, उसे दूर होना चाहिए, तब जाकर हम इस संसद का मकसद पूरा कर सकते हैं।

          मैडम, मैं खासकर एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की जब पचासवीं सालगिरह वर्ष 1997 में मनायी जा रही थी, तब हमने कुछ संकल्प पारित किए।      

12.00 hrs.  आज भी मुझे लगता है कि कुछ संकल्प इस चर्चा के बाद पूरा करेंगे। मैडम सोनिया गांधी जी बोल रही थी कि गरीब समाज के जो लोग हैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जिन्होंने आज तक पार्लियामेंट को देखा नहीं है। उत्तरप्रदेश या किसी भी प्रदेश की विधानसभा में जिन्हें आने का मौका नहीं मिला। इस संसद और संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य और सोच था कि तमाम ऐसे बेबस और लाचार लोग हैं उनके आधार पर उसकी बुनियाद पर खड़े हो कर के ऐसे लोगों को भी यहां आने का मौका मिलना चाहिए। यह तब हो सकता है वर्ष 1957 में हमने जो संकल्प बेरोजगारी को लेकर, अशिक्षा को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर पारित किया था, मैं तो कहना चाहता हूं कि आज हमारे जैसे लोग पार्लियामेंट में हैं। देश को चुनाव में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपराधीकरण को रोकने के लिए, चुनाव सुधार को करने के लिए अगर इनका सुधार नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि हमारी संसद की जो सोच है हमारे संविधान निर्माताओं ने खास कर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरूषों ने जो सोच पैदा किया था, अगर चुनाव सुधार नहीं हुआ तो शायद यह गरीब समाज के लोग देश की पार्लियामेन्ट में नहीं पहुंच पाएंगे।

          स्पीकर मैंडम, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संकल्प को हम पारित करते हैं तो जिस तरह से 1957 में हमने संकल्प को पारित किया था और ऐसा न हो कि संकल्प पारित करने के बाद वह किसी ठण्डे बस्ते में चला जाए बल्कि ईमानदारी से जनसंख्या नियंत्रण से लेकर, अपराध, चुनाव सुधार, निरक्षरता और बेरोजगारी को लेकर हमें संकल्प पारित करना होगा और ईमानदारी से उन पर अमल करना होगा तब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा हो सकता है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैंने समयबद्ध अपनी बात को रखा।

 

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया जी, साथियों ने, प्रणब दादा,  आडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, दारा सिंह जी ने जो बातें कही, यह पक्की बात है कि इसकी एक उपलब्धि है। आडवाणी जी ने जो कहा और प्रणब बाबू ने कहा कि यह लोकतंत्र है।  यह एक बात है जिस पर हम गर्व और गौरव कर सकते हैं कि हमने लोकतंत्र और लोकशाही के जरिए यहां तक पहुंचने का काम किया है। मैं नहीं मानता कि साठ वर्ष कम होते हैं। साठ वर्ष किसी देश, किसी समाज की जिन्दगी में बहुत बड़ा समय है। जब आप बोल रही थीं तो मुझे उसमें बहुत बातें कहनी है लेकिन मैं उसमें इतना निवदेन करूंगा कि आप ने एक बात कही है कि सारी समस्या और इस देश की सारी उपलब्धि, ईमानदारी से इस सदन में बहस जरूर हुई है लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हुआ है। आपने जो एक दार्शनिक बात कही है कि जाति और लोकतंत्र दोनों एक साथ चल कर देश को बना नहीं सकते हैं। मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। लोकतंत्र नहीं चल सकता है। चुनाव और जाति एक साथ कोई बड़ा परिवर्तन नही कर सकती है। हमारे देश में ऐसा है कि बुत तो हर तरफ लग गए। यह बहुत पुराना देश है। इसमें जो अच्छाइयां हैं उनमें से अच्छाइयों का यदि कोई एक आदमी प्रतीक था वो महात्मा जी थे और उसके साथ-साथ में दो सवाल हैं - आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता का। एक महात्मा जी थे। हिन्दुस्तान में, हमारी परंपराओं में बहुत गलतियां हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, अभी न तो समय है और न ही उसका जिक्र करना मैं वाजिब समझता हूं।  आज का दिन खुशी का दिन है, इस पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। लेकिन यह बात भी जरूर है कि यदि मैं इसके साथ-साथ सच बातों को न कहूं तो अपने फर्ज से फिसल जाऊंगा। मेरे पहले जिन वक्ताओं ने बोला, उन्होंने इसके उजले पक्ष को रखा। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो अंधेरा पक्ष है, वह एक, दो, तीन, साठ वर्ष का नहीं बल्कि सदियों पुराना है।

          लोकतंत्र के बारे में जो कहा गया, मैं पक्के तौर पर कहना चाहता हूं कि खराबी और अच्छाई सबमें है। भिन्न-भिन्न समाज या सामाजिक रूट्स आदि सबमें खराबी, अच्छाई है। एक बात जरूर है कि यह देश विधान सभा, लोक सभा, इस देश में आदमी का आइना यहीं है, बाकी कोई संस्था इस देश में आइना नहीं है जिसमें आम आदमी अपनी शक्ल देख सके। मैं न्यायालय का आदर करता हूं। मैं सब स्स्थाओं का आदर करता हूं और उन संस्थाओं के बगैर लोकतंत्र नहीं चलता। लेकिन हजारों वर्षों से जो देश चला रहे हैं, इस सदन को छोड़कर साठ वर्षों से वही चला रहे हैं। विधान सभा जिनमें खराबियां आ गई होंगी, यहां भी खराबियां हैं, लेकिन इतना पक्का है कि यहां की खराबियों के बारे में हम ही लड़ते हैं, कोई बाहर का आदमी बाद में आता है। यही हम लोग हैं जिन्होंने अपने 30-32 साथियों को यहां से निकालने का काम किया और जेल में देने का काम किया। देश में ऐसी संस्था कौन सी है? यह देशभर के लोगों की सामूहिक, आप अनेकता में एकता कहते हैं, वह यहीं है और कहीं नहीं है।

          मैं कहूं, आपने आज जो एक बात कही और अच्छा किया, इसमें थोड़ा ढका रहता है। इस देश में समाज के मामले में कभी भी बात करेंगे तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। हम लोग जो इस सवाल को उठाते हैं, मेरे पहले भी इस पर बहुत लोग बोल चुके हैं। महात्मा फुले थे, बाबा साहेब थे, लोहिया जी थे, इस सदन में बाबू जी थे। प्रणब बाबू बता रहे थे। मेरा भाग्य है, बड़े-बड़े लोग जैसे मधु लिमये जी, सोमनाथ दादा, इसी जगह खड़े रहते थे, इंद्रजीत गुप्ता जी यहीं खड़े रहते थे, मैं पीछे बैठा रहता था। बहुत लोग थे लेकिन इस सदन में कुछ लोग बोलने में अद्भुत थे, गजब थे। अटल जी थे। डा. लोहिया जब सदन में आए तो पूरा देश नए सवाल के साथ रूबरू हो गया। बाबू जगजीवन राम जी थे। मैं जब वर्ष 1974 में नया-नया यहां आया था तो मैंने उन्हें टोक दिया। मैं आपको कह नहीं सकता कि यहां से वहां तक मुझे बहुत लोगों ने डांटा। वे जब बोलते थे, धरती में जैसे रांग गिरता है तो आवाज नहीं करता, इसी तरह उनकी भाषा में वह सामर्थ्य था कि बोलते समय बुद्धि में रांग जैसा सरक जाता था।

          इस सदन में दो बजे के बाद देखना चाहिए, मैं खराबी पर आलोचना कर रहा हूं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन गजब हमारी संस्कृति, गजब हमारा देश है। यह मरे हुए लोगों का बहुत यशगान करता है और करना भी चाहिए, लेकिन दुनिया तो जिन्दा लोगों के जरिए ही बनेगी। इसमें कुछ लोग अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। जो लोग बुरे हैं, उन्हें गाली दो, लेकिन जो उजला पक्ष है, उस बारे में एक भी बात न कही जाये, यानी देश में पुरुषार्थ बचा ही नहीं है, ऐसा इस देश में फैलाया गया है। नहीं, जो पार्लियामैंट या विधान सभा है, मैं पंचायत की बात पर नहीं जा रहा हूं, जिसका लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं। जब यह बहस आयेगी तब मैं बताऊंगा। लोकतंत्र की तीन संस्थाएं, बड़ी चीजें तो यहीं बैठी हैं। वह यहां है और ऊपर है।

          इस सदन में जो काला पक्ष है, अंधेरा पक्ष है, उसे खूब उजागार करना चाहिए। उसे बाहर का आदमी कौन उजागर करेगा जितना हमने किया है। जैसा बाहर के लोग कर रहे हैं वैसा हमने भी उजागर किया है। लेकिन जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिनके नाम आप ले रहे थे, वे ईमान के चलते-फिरते प्रतीक थे। आज जिंदा लोगों में बहुत लोग प्रतीक हैं, बहुत लोग इस तरह के हैं। आप उनकी तरफ इस तरह आंख मीचेंगें? जैसे आपने पूरे देश में बुत खड़े किये हैं। हिन्दुस्तान में जो भी बड़े लोग थे, वे बुत नहीं थे। वे लोग कोई न कोई अच्छाई लेकर खड़े हुए थे। ये लोग ऐसे हैं जैसे मन चंगा और कठौती में गंगा। अगर घर चंगा रहता तो कठौती में गंगा रहती है। जो घर के मोह से ऊपर उठ गया, इस देश में हम जिन बड़े लोगों का नाम लेते हैं, वे यही लोग हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आज क्या हालत है?

          वर्ष 1952 के बाद आज जो 60वां साल है, यानी 60 वर्ष बीत गये हैं, तो हमें यहां खड़े होकर सोचना चाहिए कि आज क्या हालत है? यहां महात्मा जी के बारे में आडवाणी जी और सोनिया जी ने चर्चा की। वे इस देश के सबसे बड़े आदमी थे। आजादी में बहुत बड़े-बड़े लोग थे, लेकिन उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं था। देश को बनाने के लिए उनके जितने भी विचार हैं, उनमें से एक भी विचार को यह देश मानता हो चाहे आप हो या हम हों, तो आज यह हालत न होती। उसे कौन मानता है? हमने क्यों उनका बुत लगाकर रखा है? अरे, मैंने ऐसा मुर्दों का देश कभी नहीं देखा, जो बुत लगाकर विचारों को मारता है, जो भगवान बनाकर इंसान को मारता है। अरे वाह जी भाई। मैं और रजनीश बहुत दिनों तक साथ रहे। वे जबलपुर के रहने वाले हैं। वे मुझे कहते थे कि शरद बकवास मत करो, इसमें मरा हुआ आदमी पूजा जायेगा, जिंदा आदमी कभी इस देश में नहीं पूजा जायेगा। जो देश बड़े हैं, वहां आदमी के जिंदा रहते हुए मान्यता हुई है, चाहे वह बड़ा हो या खराब करने वाला हो।

          अध्यक्ष महोदया, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज क्या हालत है? दादा, आज हमारे बाजार को 21 साल हो गये। इस बाजार के क्या फल हैं और हमारे बीच जो इनहैरिट ताकत थी, जिसे बाबा साहब कहते थे कि सामाजिक विषमता को हटाओ, जिसे लोहिया जी कहते थे कि जाकर तोड़ो। आर्थिक विषमता को तोड़ने का काम, गांधी जी कहते थे कि जो इंसान मेहनत करता है, पसीना बहाकर दौलत बनाता है, उसी के लिए आजादी है। आप बताइये कि आज क्या है? हम गरीब की संख्या नहीं गिन पा रहे। उसमें भिन्नता और मतभेद है। गरीब को गिनने के लिए जितने सक्षम लोग इस सदन में बैठे हैं, उतने देश की किसी कमेटी में नहीं बैठे। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। विधान सभाओं में जो बैठे हैं, उनका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हम कैलोरी से नाप रहे हैं जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। बड़ी अजीब बात है। आज गरीबों की क्या हालत है? विज्ञान की बहुत तरक्की हुई। लोगों के पास पहले साइकिल आयी, मोटर साइकिल आयी, गाड़ी आयी। विज्ञान की तरक्की से हिन्दुस्तान में सामाजिक और आर्थिक विषमता से जो तबाह और तंग लोग हैं, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बदलाव इतना है कि इस आइने में पूरे देश की शक्ल दिखती है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन हम सच का सामना ही नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बीमारी जनसंख्या की है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी जाति व्यवस्था है।

          मैं नहीं कहता कि जबर्दस्ती तोड़ दो। कौन यह कहता है कि रिजर्वेशन चले, लेकिन अगर रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हो, तो जाति के बारे में जवाब दो। आप जाति भी चलाओगे और किसी तरह की सुविधा भी नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा? 80 फीसदी लोग मान-सम्मान, बुद्धि-विवेक सबका शोषण होने के बाद चुप कैसे बैठें? बैठे रहें, यही बड़ी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। यह मेहनत करने वाला देश जातियों में बंटा हुआ है, इसलिए बड़ा परिवर्तन यहां नहीं हो पाया। लोकतंत्र के 60 वर्ष हो गए। बाबा साहब को संविधान बनाने वाला बना दिया, वाह भाई वाह। संविधान बनाना उनके लिए मामूली बात थी, सबसे बड़ी बात महात्मा फुले और अंबेडकर की यह है कि हिन्दुस्तान की जो सामाजिक विषमता है, उसका जवाब दो। अंग्रेज जाएगा, तो हमारा क्या होगा, इसका जवाब दो। वही हुआ। अंग्रेज चला गया, यह आपका मंत्रिमंडल है, मैं अगर कुछ कहूंगा तो टेस्ट खराब होगा। क्या है इसकी शक्ल? पहली बेंच पर जो बैठे हुए हैं, क्या शक्ल है इसकी? यहां थोड़ा-बहुत न्याय भी है, लेकिन वहां कदम-कदम पर अन्याय है। इस देश की आजादी का 60 वर्ष, हिन्दुस्तान में गांधी जी, महात्मा जी, सरदार पटेल, जवाहर लाल जी, सभी के जो सपने थे, उनमें सबसे बड़ा सपना गांधी का था। वह बाबा साहब के पीछे-पीछे दौड़ते थे, उनकी सब तरह की बात सुनते थे और जानते थे कि यह सच बोल रहा था। लेकिन आज 60 वर्ष बाद हमारी बात को उल्टा लेते हैं। इस सवाल को छोड़कर आप देश को मजबूत नहीं कर सकते, यह देश मजबूत इसीलिए नहीं है। आपकी किताब में मजबूत है, मेरी किताब में नही। मैं दुनिया में, इस देश से बाहर एक भी जगह नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि मुझे जाने की इच्छा नहीं हुई, जाकर क्या करोगे इसका? अगर 80 फीसदी आदमी इस देश में इस हालत में रखोगे, तो यह लोकतंत्र इस सदन तक तो आया है, लेकिन गरीब तक नहीं गया है, गरीब के यहां पहुंचना चाहिए। यही आज मेरी आपसे विनती है, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY):  Madam, the number 13 is not always unlucky. If it is May 13 when we are celebrating the 60th year of First Sitting of Indian Parliament, we were also celebrating 13th May, 2011 when the results were under counting process in 2011. That was also on 13th May. Now, it is 13th May, 2012 when we are celebrating the 60th Anniversary of the First Sitting of Parliament of India. So, for the long, last one year we are celebrating it.

          When the first Government of India was here in Parliament, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister. Shri G.V. Mavalankar was the first Speaker. The Leader of the Opposition was the CPI leader Shri  A.K. Gopalan. Tradition is flowing. Before this Parliament started, our Constitution started functioning from 1950 which has been discussed here. We are functioning on a few principles that India should be run on the same principles of secularism, communal harmony, unity of the country. We sing still now the song of the same spirit:  Hindu, Boudho,  Sikh, Jain,  Parsi, Muslim, Christian. We also sing in the same language: पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग। विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। So, this is the spirit of the country and this Parliament should reflect this theme and the ideas all along while we start functioning.

          Madam, we believe, our party – Trinamool Congress – believes that Parliament should be – firstly, a representative Parliament; secondly, an open and transparent Parliament; thirdly, an accessible Parliament; fourthly, an accountable Parliament; and fifthly, an effective Parliament. We still believe that in this Parliament, many issues have been discussed on different occasions. We have not been hesitant to take up any important issue. And Indian Parliament has shown the right path – be it poverty and hunger, be it global warming and climate change, be it agricultural crisis and the urgent need for providing food security; be it political unrest, growing incidents of terrorism, which have transcended geographical borders and that of sustaining peace and democracy.

          Madam, we firmly believe that Indian democracy and this parliamentary system should stand for international solidarity and brotherhood throughout the world. We have protected our country from external threat, from terrorism, united standing on the floor of this House.  But we have always been in favour of which hon. Shri Pranab Mukherjee initiated that an uninterrupted Parliament can give us a new direction, which is the cry of the hour. We always believed that so many fabulous speakers are there in Parliament. If we follow the functioning of Parliament properly, if we remain dedicated to Parliament by delivering our speeches in a proper manner, I think, country can be benefited. This parliamentary democracy, and this Parliament positively stands for – of the people, by the people, and for the people. We would certainly take care in future and will try to take oath on the 60th year that we would certainly remain respectful to each other.            This Parliament has a long history. This Parliament could not have been 15th Lok Sabha,  it could have been the 13th Lok Sabha.  I have seen the fall of Governments of 13 days and 13 months also. So, this Parliament, which is elected for five years, we should all see, try to see, try to protect the tenure of Lok Sabha for five years, for which people elect us. By dissolution of Lok Sabha in 13 days, and sometimes in 13 months, we incur huge monetary loss of nation’s property.

          We firmly believe that this 60th year celebrations should give us new light, new directions, and from the Chair, which you have moved the Motion, it is totally transparent and very much positive. We should try to follow it up and should try to remain committed to the parliamentary functioning of this country.

*श्री शैलेन्द्र   कुमार (कौशाम्बी):भारतीय संसद के साठ वर्ष पूरे होने पर पूरे संसद में बैठे सभी सांसदों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पत्रकार साथियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक घड़ी, पलों में आप सभी गवाहदार हैं।

          माननीय स्पीकर महोदया, के प्रथम सूचना उद्बोधन हिन्दी में रखने एवं अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में साठ वर्ष के लिए विशेष बधाई देना चाहूंगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र बने। इसी कामना के साथ मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस ऐतिहासिक लोकसभा की 12वीं और 14वीं में सदस्य था एवं 15वीं लोकसभा में सदस्य हूं। हमारी पार्टी पूरे सदन में थर्ड नम्बर पर है। इसके नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं। मैं मुख्य सचेतक के पद पर हूं। मुझे अपने नेता माननीय मुलायम सिंह जी एवं सम्पूर्ण पार्टी में कृतों और  अनुभवों से बहुत कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं के अलावा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे ऐतिहासिक क्षण, पल, समय के लिए संपूर्ण सदन को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

                   

* Speech was laid on the Table                                                                         * श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर)  :  भारतीय संसद के शानदार 60 वर्ष पूर्ण होने पर आप द्वारा बुलाये गये लोक सभा के इस विशेष सत्र में हो रही ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने के लिए मैं निम्नांकित सुझाव सभापटल पर रखना चाहता हूं‑  

1.       देश में लोकतंत्र पुष्ट हुआ है, मजबूत हुआ है, इसको सभी स्वीकारते हैं तथा संसार के अन्य देश भी विशेषकर विकसित राष्ट्र भी भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस साठ साल के सफर में हमने क्या खोया और क्या पाया इसका विवेचन करना आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है। संसद के शुरूआती दौर में वकील, पत्रकार एवं लेखक काफी संख्या में  जीतकर आते थे, धीरे‑धीरे इनकी संख्या कम होती गई। मतदाताओं का व्यवहार समाज में पनपी कुछ बुराईयों से प्रभावित होता गया जिसके कारण वर्तमान संसद में संसद को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। शुरूआती दौर में दसवीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त करने वाले सांसदों की संख्या अधिक हुआ करती थी, वो वर्तमान में स्नातक सांसदो की संख्या अधिक होने के कारण संसद शिक्षित नजर आती है, लेकिन समाज में शिक्षा संस्कार विहीन होने के कारण संस्कारों का गिरता स्तर संसद में भी देखने को मिल रहा है। वर्ष 1993 में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही का टी.वी. पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था होने से संसद की कार्यवाही को जनता द्वारा देखा एवं समय‑समय पर परखा भी जाता है। मीडिया ने संसद के इस बदलते हुये चरित्र एवं चेहरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन यह चरित्र एवं चेहरा क्यों बदला इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं की जा रही है। गठबन्धन की सरकारों ने प्रधान मंत्री की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उभरते क्षेत्रीय दल प्रधान मंत्री से कई सवाल करते हैं तथा राष्ट्रीय राजनीति में राजनैतिक व्यवस्था का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय समस्याएं हावी होती नजर आ रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संसद में चर्चा कम होने लगी है। यह कुछ ऐसी चिन्ताएं हैं, जिन पर आज के दिन गहराई से चिन्तन, मनन व मंथन करने की आवश्यकता है और इस मंथन से जो अमृत निकलें, उसके रसास्वादन से भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है।

 

2.       सांसदों के लिए आदर्श आचार संहिता की बात कई दिनों से प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल  मीडिया में चर्चा में है। सांसदों के लिए आदर्श आचार संहिता होनी ही चाहिए इसमें कोई दो मत नहीं होने चाहिए, लेकिन विधायिका के साथ‑साथ कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया के साथियों के लिए भी आदर्श आचार संहिता का प्रावधान होना चाहिए। सत्ता का हर कोई अंग आदर्श आचार संहिता का कठोरता से पालन करे और उल्लंघन होने पर सभी अंगों के लिए कोई सर्वमान्य एजेंसी कठोरता से कार्यवाही करे इससे सत्ता के चारों स्तम्भों का जनता के मध्य सम्मान भी बढ़ेगा और इन चारों स्तम्भों की गरिमा बढ़ने से संसद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी।

 

3.       संविधान की मूल आत्मा शक्तियों के पृथक्कीकरण में निहित है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। संविधान द्वारा सत्ता के इन तीनों अंगों के लिए लक्ष्मण रेखा भी निर्धारित की गई है। जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण संसद को सर्वोपरि माना गया है। साथ ही कानून की व्याख्या करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका को दिया है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा बनाई गई नीतियों की क्रियान्विती का अधिकार कार्यपालिका के पास है। अघोषित रूप से संसदीय परम्पराओं में विकसित हो रहा चौथा स्तम्भ मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है तथा समालोचना का अधिकार प्राप्त है। सत्ता के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान के प्रावधानों से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः सत्ता के किसी एक अंग की अति सक्रियता लोकतंत्र को चोट पहुँचा सकती है। संसद को इस स्थिति का गंभीरता से विवेचना करके जनता और लोकतंत्र के बीच में किसी प्रभावी कानून का निर्माण करना चाहिए।

 

4.       लोक सभा में सत्र के दौरान प्रश्न काल निर्धारित किया हुआ है। संसद सदस्यों के 20 तारांकित प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों से जवाब मांगा जाता है और सरकारी नीतियों की जानकारी संचार साधनों के माध्यम से जनता को उपलब्ध होती है, लेकिन विगत कई वर्षो से देखने में आया है कि एक प्रश्न के लिए निर्धारित तीन मिनट की अवधि पर्याप्त नहीं होती है, परम्परा यह पड़ गई है कि एक प्रश्न लगभग 15 मिनट तक चलता है और इससे औसतन 4 प्रश्नों का ही जवाब सरकार की ओर से दिया जाना संभव होता है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि इस परम्परा से नये सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर कम रहता है, वरिष्ठ सदस्यों को अवसर ज्यादा मिलता है, यह उचित है, लेकिन इसमें एक सुधार किया जा सकता है कि जिस दिन के लिए बीस तारांकित प्रश्न लगे हुए होते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब पूरक प्रश्नों के माध्यमों  से पूछे जाने पर सभी 20 प्रश्न से संबंधित  मंत्री तैयारी के साथ सदन में आयेंगे तथा अधिकारी दीर्घा में जो वरिष्ठ अधिकारी सभी 20 प्रश्नों की तैयारी के साथ अपना कार्यालय छोड़कर लोक सभा की अधिकरी दीर्घा में आते हैं, उनके समय का उपयोग भी हो सकेगा और सभी 20 सदस्य जिनके प्रश्न तारांकित प्रश्नों के माध्यमों से लगते हैं, उनका भी मनोबल बना रहेगा। प्रायः देखने में आता है कि सदस्य भी पोईन्टेड प्रश्न नहीं पूछते और मंत्री द्वारा भी पोईन्टेड जवाब नहीं देने से समय अधिक लगता है, इसके लिए लोक सभा के बीपीएसटी शाखा से सदस्यों एवं मंत्रियों की ट्रेनिंग समय‑समय पर करवाकर इस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। प्रमुख विपक्षी दल और अन्य दलों के लिए भी पूरक प्रश्न पूछने के रोटेशन के माध्यम से दिन तय किये जा सकते हैं। ऐसा सुझाव देने की भावना यह है कि 20 तारांकित प्रश्न एक घंटा के प्रश्न काल में हो जिससे प्रश्न काल के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

 

5.       शून्य काल अपरिभाषित भारतीय संसदीय व्यवस्था है, लेकिन भारत संसद में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाने की यह परम्परा मजबूत हो चुकी है और उपयोगी भी है। शून्य काल के संबंध में मेरा यह सुझाव है कि शून्य काल किसी भी हालत में 12 बजे से 1 बजे के मध्य ही होना चाहिए। यदि किसी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण  विषय आ जाये तो लंच को स्थगित करके शून्यकाल दो घंटे का किया जा सकता है, लेकिन 6 बजे के बाद शून्य काल की चर्चा करने से एक ओर शून्यकाल का महत्व भी कम हो गया है तथा दूसरी ओर 6 बजे के बाद अधिकारी वर्ग द्वारा नहीं बैठे जाने के कारण विषयों को नोट करके सदस्यों को जवाब देने की परम्परा में भी कमी आई है। शाम के समय मीडिया के साथी भी उपस्थित नहीं  रहते हैं। अतः  विषय को वो स्थान नहीं मिल पाता जिसकी अपेक्षा शून्यकाल के द्वारा की गई है। सदन में मेरा यह पुरजोर सुझाव है कि शून्यकाल, शून्यकाल के दौरान ही होना चाहिए और शून्यकाल में उठने वाले मुद्दों की कोई मोनीटरिंग सिस्टम को विकसित कर सत्र समाप्ति के तुरन्त बाद सदस्य को सरकार की ओर से वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी कार्यवाही करने की परम्परा विकसित की जानी चाहिए, जिससे शून्यकाल की महत्ता बरकरार रह सके।

 

6.       आमतौर पर विधायी कार्य 2 बजे से प्रारम्भ होते हैं, लेकिन दो बजे के बाद सदस्यों की उपस्थिति चिंता का विषय बनी रहती है। लोक सभा टी.वी. चैनल के माध्यम से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण मीडिया एवं जनता में होने से यह भावना घर करती जा  रही है कि दो बजे के बाद संसद में उपस्थित सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है और कभी कभी तो कॉरम से भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी राजनैतिक पार्टियों को ऐसी व्यवस्था ईजाद करनी चाहिए कि कम से कम कॉरम तो हमेशा ही बना रहे और यदि 100 सदस्यों की संख्या की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया जावे तो इससे भी संसद की गरिमा बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त जो चर्चा के लिए समय आवंटित होता है और इसके बाद राजनैतिक दलों द्वारा अपने सांसदों को बोलने का वरीयता क्रम तय किया जाताहै उसमें वरिष्ठसदस्यों का एवं नये सदस्यों का मिश्रण आवश्यक है। जो सदस्य स्पीकर/सभापति की चेतावनी के बावजूद भी समय अधिक लेते हैं, उनके बोलने के अवसर कम होने चाहिए तथा जो सदस्य सदन में समय कम देते हैं, उनको भी बोलने के अवसर कम करने की प्रक्रिया से सदन में समय देने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है और इससे संसद की गरिमा को भी चार चांद लग सकते हैं।

 

7.       विधायी कार्यो में कभी‑कभी सत्ता पक्ष के उतावलेपन के कारण हंगामे के दौरान भी बिल पास कर दिये जाते हैं, यह परम्परा संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। संवैधानिक मजबूरी होने पर ही इस विधा का प्रयोग किया जाना चाहिए अन्यथा इस विधा से बिल पास कराने की प्रवृति को छोड़ देना चाहिए, यदि विधायी कार्यो में चर्चा का समय कम हो और बिल पास करने अधिक हो तो चर्चा का समय कम किया जा सकता है, लेकिन बिना चर्चा के बिल पास करना संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है।

 

8.       लोक सभा में हंगामे की घटनाओं में वृद्धि हुई है जो सोचनीय विषय है। हंगामे की घटनाओं में कमी करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष के पास नोटिस आने पर नोटिस देने वाले एवं सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों की स्पीकर के कक्ष में एक नियमित बैठक होने की परम्परा प्रारंभ हो जाये तो इससे सदन में हंगाम की घटनाओं में कमी आ सकती है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि शून्यकाल में ही हंगामे से संबंधित मुद्दों को उठाने की व्यवस्था को मजबूत किया जावे और सदन की परम्परा के अनुसार अनुशासनहीनता करने वाले सांसदों के आचरण पर निगरानी रखकर लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर अपने कक्ष में बुलाकर समझाने तथा कभी कभार अध्यक्ष की पीठ से फटकार लगाने की व्यवस्था विकसित करने से हंगामे की घटनाओं में कमी आ सकती है।

 

9.       सांसदों पर दागी होने का आरोप समय‑समय पर लगता रहता है। यह चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चुनाव सुधार करके इस व्यवस्था को दुरूस्त किया जा सकता है, फिर भी वर्तमान कानून के अनुसार कोई सांसद जनता द्वारा चुनकर आता है, उसको दागी कहना अप्रत्यक्ष रूप से जनता का अपमान है। किसी भी राजनैतिक दल के चुने हुये सांसद के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाना बहुत आसान काम है, कुछ ऐसे मुकदमें भी दर्ज हो जाते हैं जो दर्ज नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्ज होने पर वो सांसद दागी कहलाता है ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए सांसदों के विरूद्ध लंबित मुकदमों का निपटारा करने के लिए पृथक से विशेष कोर्ट की  व्यवस्था हो और समरी ट्रायल के माध्यम से लंबित मुकदमों का निस्तारण शीघ्रता से संभव करने पर सांसदों पर लगने वाले इन आरोप का सच जनता के सामने शीघ्रता से आ सकता है। इससे भी संसद की गरिमा बढ़ेगी और संसदीय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

 

10.     लोक सभा में हंगामा होने पर कभी‑कभी सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है, यद्यपि यह स्पीकर का विशेषाधिकार है, लेकिन कार्यवाही एक‑एक घंटे के लिए स्थगित की जावे तो इससे 2 बजे के बाद संसद के चलने की संभावना रहती है और इससे तय दिनों में विधायी कार्य ज्यादा निस्तारित किये जा सकते हैं। इस संबंध में यह सुझाव और भी कारगर हो सकता है कि जिस दिन संसद सही ढंग से चले उस दिन रात्रि को 10 बजे तक संसद की कार्यवाही को बढ़ाकर विधायी कार्यो को कानून का रूप देने की व संसद द्वारा पारित करवाने की इस प्रक्रिया से सफलता ज्यादा हासिल हो सकती है।

11.     प्रत्येक सदस्य को गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने का संविधान प्रदत्त अधिकार है। लोक सभा के सत्र के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घंटे इसके लिए नियत भी किये गये हैं। गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प पर चर्चा भी होती है, लेकिन एक ऐसी परम्परा बन गई है कि सरकार के जवाब के बाद सदस्य द्वारा गैर सरकारी विधेयक वापस ले लिया जाता है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि कोई ऐसा गैर सरकारी विधेयक आता है जो सामाजिक या आर्थिक या शैक्षणिक या संवैधानिक, राजनैतिक परिवर्तन में भविष्य में मील का पत्थर साबित हो सकता है तो ऐसे गैर सरकारी विधेयक को पास करवाने की परम्परा विकसित की जानी चाहिए चाहे यह संख्या कम ही क्यों न रहे ऐसी परम्परा विकसित करने से लोकतंत्र और मजबूत होगा और संसदीय प्रक्रिया की प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

 

12.     लोक सभा की नियमावली के नियम 377 के तहत लोक महत्व के मुद्दो को सदस्यों द्वारा उठाने की परम्परा रही है, लेकिन यह देखने को मिलता है कि इन मुद्दो से संबंधित विषय टेबल पर ले करने की परम्परा ही रह गई है। कभी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिलताहै। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुये यदि कभी‑कभार 377 के मुद्दों पर सदस्यों को बोलने का अवसर मिले तो इससे भी सदन की गरिमा बढ़ती है और सदस्यों का मनोबल बरकरार बना रहता है। प्रायः यह देखा जाता है कि 377 के प्रकरणों में संबंधित मंत्रालयों से जवाब सदस्यों को प्राप्त होता है, लेकिन जवाब प्राप्त होने में देरी बहुत हो जाती है, विषय महत्वपूर्ण होता है, लोक महत्व का होता है। अतः यदि 377 के विषयों के मुद्दों का जवाब यदि 15 दिन में देने की व्यवस्था की जावें तो यह संसदीय व्यवस्था का बेहतर सुधार साबित हो सकता है।

 

13.     सत्र के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को सदस्य द्वारा आगामी सप्ताह की कार्यसूची में किसी महत्वपूर्ण विषय को चर्चा हेतु जुड़वाने का अधिकार होता है, लेकिन प्रायः देखा यह जाता है कि सबमिशन के माध्यम से सदस्य द्वारा विषय रख दिये जाते हैं, लेकिन बिजनेस एडवाजरी कमेटी में सबमिशन के विषयों पर गंभीरता से चर्चा नहीं होती है और सबमिशन के द्वारा उठाये गये विषयों के संबंध में कभी लोक सभा की कार्यसूची में विषय जुडता ही नहीं है व चर्चा होती ही नहीं है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि गैर सरकारी विधेयक की चर्चा के दौरान एक घंटा बढ़ा कर सबमिशन के किसी महत्वपूर्ण विषय पर कभी कभार चर्चा करवाई जा सकती है जिससे सबमिशन के दौरान उठाये गये विषयों की महत्ता बनी रह सके।

 

14.     नियम 193 व 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होती है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो ही विषय चिन्हित होते हैं जो वरिष्ठ सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि कुछ विषय पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों के भी रखे जाने चाहिए जिससे नये सदस्यों में भी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर रूचि बनी रह सके एवं नये विचारों को लोक सभा की कार्यवाही में प्रमुखता से स्थान प्राप्त होने पर संसदीय व्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है।

 

15.     संसदीय व्यवस्था के विकास के साथ‑साथ संसद की स्थायी समितियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी क्रम में जल प्रबंधन व संरक्षण, बच्चों, युवा, जनसंख्या तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों के लिए अलग से पार्लियामेंट्री फॉरम का निर्माण किया हुआ है, जो उपयोगी भी सिद्ध हुआ है। अतः इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पार्लियामेंट्री फॉरम बने तो इन वर्गो से संबंधित बुद्धिजीवियों, लेखकों एवं चिंतकों के सुझाव पार्लियामेंटी फॉरम को प्राप्त होने पर इन वर्गो के उत्थान के लिए बनने वाले कानूनों में या वर्तमान कानूनों के संशोधनों में एक सकारात्मक पहलू प्राप्त हो सकता है जिससे संसदीय व्यवस्था को और मजबूती मिलने की संभावना बनेगी।

*SHRI LALUBHAI BABUBHAI PATEL (DAMAN & DIU) : I may be a Parliamentarian but am a novice and may not be competent to speak or write on this subject.  However, being one among few I am privileged and would like to express myself and try to justify the faith imposed on me by my electorate. 

          I know that that this august institution’s birth took place even before I was conceived by my biological mother, but would like to, nevertheless express what I have learnt and observed during my tenure as a Parliamentarian.

          The very first time, quite early in the first session of the 15th Lok Sabha, I got an opportunity to speak in the House, during zero hour, was very intimidating, as even though I had the blood of a politician (my grand father was the first elected Member of the Assembly, from Daman, in the undivided Government of Goa, Daman & Diu)  I was not breed to become one. I was not vocal at all.  It was only the love of my people, the desire  to do something for them and their insistence to enter the political arena that I am what I am today.   The point here is not how I became a politician but the very fact that the first time I spoke instilled in me a confidence that I can speak too.  I learnt to speak and then on I have been able to address large public gatherings.

          Another thing I learnt was presenting myself. I had a love for personal attires but was lacking in presenting before my seniors and the bureaucrats.  One would like to ask how did I do it?  Well all work, be it political or personal, could be dealt with in the vernacular in my constituency.  But hearing the learned and senior parliamentarians, in this house, both in chaste Hindi and English, I took a liking for the National language and  English. Now, I am very much at ease in Hindi and have more than a workable knowledge of English.

          I am sure that in future I shall have a lot of opportunities to further develop myself in my continued tenure as a Parliamentarian and look forward to being a seasoned one at that. 

          In the end I thank God for being a part of the Parliament and being considered one of the lucky few to be part of this August institution.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on this great occasion.

        Madam,  this House has seen many leaders right from Pandit Jawaharlal Nehru until today’s leaders. Our founder-leder of DMK Party, late Arignar Anna during his maiden speech in Rajya Sabha had spoken in lengh about the policies and ideologies of DMK, after which many leaders from the North had come to understand DMK and its principles and became friends with us.  We had Mr. Murasoli Maran, our great political thinker, who was the Member from 1967, when the hon. Leader of the House, and the hon. L.K. Advani ji were also Members of Rajya Sabha. I too have a credit that my father, Shri T.K. Srinivasan was also a Member in Rajya Sabha when our hon. Leader of House and Shri L.K. Advaniji were also Members of the other House. This House has seen on many occasions. Such is the power of the House that when Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of this country, he had stated that an assurance by the Minister or the Prime Minister in this House is in itself a law.

          When DMK got elected only 2 Members in the 542 Member House in the year 1957, the DMK demanded that Hindi should not be imposed on non-Hindi speaking States. At that time, Pandit Jawaharlal Nehru gave an assurance that Hindi will not be imposed and until the non-Hindi speaking States prefer, English will also continue as a link language. When the DMK Member sought a legislation in this regard, Nehru firmly stated that an assurance given by the Prime Minister in this House is, in itself, a law. Nobody can deny that, nobody can change that. That is the strength of this House.

          This House might have seen many ups and downs, many offensives, physical offensive, verbal offensive, and, occasionally, judicial offensive, but this House has withstood all these offensives with great strength. We have seen a strongly divided House. At the same time, we have also seen a solidly united House. That is the strength of this House. Many critics have made many comments on this House. But, so far, the strength of this Parliament lies in the fact that so far no intellectual, no political visionary, whatever his capacity is, could suggest an alternative for this Parliament. That is the strength of this Parliament. This will continue for years to come.

          Madam, we have a leader, who is a Member of the State Legislative Assembly since 1957 and still continues to be a Member. When our great leaders like the hon. Leader of the BJP Shri L.K. Advani took oath as a Member of Parliament here, he took oath of office as the Chief Minister of Tamil Nadu and that is none other than Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. He is directing us. The DMK will do everything to keep up the prestige of this House.

          Finally, I want to tell one thing in a lighter sense. We took oath of office when we got elected to this House. On the occasion of 60th anniversary celebration, we must take another oath today. I will moot this oath that to commemorate the 60th year, to uphold the prestige of this House and to increase the level of proceedings of this House, my oath will be that I will speak only before a switched-on microphone and not before a switched-off microphone!           * डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):आज भारतीय संसद ने अपने भव्य, गौरवशाली साठ साल पूर्ण किए हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने दुनिया के मजबूत लोकतंत्र के तहत संसदीय परंपरा एवं इतिहास को ऊंचाई पर ले जाकर, दुनिया को नयी राह दिखायी है।

          121 करोड़ की आबादी, विविधता से भरे विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर, कई भाषाएं, भिन्न-भिन्न धर्म, जाति एवं कई विसंगतियों के होते हुए भी भारत ने दुनिया को सफल लोकतंत्र, उच्च संसदीय परंपरा के साथ लोकतंत्र को और भी मजबूती से प्रयोग कर लोकतंत्र की बुनियाद को और भी मजबूत किया है और समग्र दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया है। मैं समझता हूं कि अनेक प्रश्नों के होते हुए भी भारत ने लोकतंत्र पर अपने विश्वास को कायम रखते हुए दुनिया को नयी राह दिखायी है।

          इन महान उपलब्धियों का श्रेय मैं देश की प्रजा को देता हूं। देश की प्रजा ने अनेक चुनौतियों के होते हुए भी लोकतंत्र पर अपने विश्वास को लड़खड़ाने नहीं दिया, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आपको जोड़कर इस महान देश को और भी मजबूती बख्शी और लोकतंत्र को और भी निखार कर सफल संसदीय लोकतंत्र को बरकरार रखा है।

          अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हमारे संविधान का योगदान भी इतना ही अहम रहा है। इसलिए हमारे महान संविधान के निर्माताओं, खासकर हमारे संविधान के शिल्पी डॉ0 बाबा साहब अंबेडकर का देश हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने इस देश के एक सशक्त एवं महान संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान की वजह से ही भूतकाल में कई अहम मौकों पर हमें संविधान ने सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते बताए हैं और लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है।

          ऐसे महान भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत यानि कि पंद्रहवीं लोक सभा में मेरे चुने जाने पर मैं अपनी पार्टी भाजपा, देश को विकास की राजनीति का सफल प्रयोग करने वाले हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री और मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पश्चिम के मतदाताओं और गुजरात की प्रजा का मैं ऋणी रहूंगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता जी को भी वंदन करता हूं कि राजनीति, लोकतंत्र और जाहेर जीवन के पाठ मुझे बचपन से पढ़ाया।

          हमारे दिग्गज नेता डॉ0 बाबा साहब अंबेडकर, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मोरारजी देसाई, राजाजी, बाबू जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आडवाणी जी जैसे कई नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करके लोक सभा की गरिमा बढ़ायी है।

 

          भूतकाल में कई नई चुनौतियों के होते हुए भी भारतीय लोकतंत्र और भी निखरकर मजबूत होकर बाहर आया है। वर्ष 1977 में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था। मगर, उससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है। अपने मजबूत लोकतंत्र के लिए मैं अपनी स्वतंत्र चुनावी प्रक्रियाओं को भी धन्यवाद करता हूं।

          पन्द्रहवीं लोक सभा में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, लोक सभा स्पीकर साहिबा और नेता प्रतिपक्ष, तीनों संवैधानिक पद महिलाओं ने संभाला है। मैं समझता हूं कि इससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। इस लोक सभा में मैंने बहुत ऊंची और विद्वतापूर्ण चर्चा सुनी है। मगर, मैं समझता हूं कि हमारी संसदीय गरिमा एवं प्रणालियों को हमें और भी ऊंचाइयों पर लेने की जरूरत है क्योंकि देश की प्रजा को संसद पर एक भरोसा है और हमारा दायित्व है कि हमें उस पर खरा उतरना है।

                                                                    

* SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR) : 60 years ago our illustrious predecessors met at the first session of this august House.  Today, we can proudly declare that Indian people as well as Indian Parliament crossed every hurdle together to make India the largest and greatest surviving democratic country on earth.  Long ago Winston  Churchill had forecast in the House of Commons that ‘the hungry millions’ of India were “being handed over into the hands of rascals….it will take a thousand years for them to enter the periphery of philosophy or politics.” He further told, “ today we hand over the reins of power to men of straw of whom no trace will be found after a few years.”           But we proved this oracle of doom, a lie.  Not only in abroad, here in our own country a political party in 1948 coined a slogan-yea azadi jhoota hai- (this independence is false).  We the Indians unitedly proved this slogan also wrong.  During the last 60 years many old states evaporated, many new states are born.  India remains the same.  Sovereignty of our Parliament ran supreme always.  Today, we Indians are proudly carrying forward the legacy of our illustrious forefathers such as such as Bapuji-Netaji-Panditji and Babasaheb Ambedkar, Maulana Azad, Rabindranath, etc. with our head high towards eternity. 

                   

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, when we are observing the 60th year of our Parliament, we should remember those who laid down their lives, those who went to gallows. In 1855, the tribals of our country took up arms against the British imperialism and then from 1857 onwards, a number of revolts took place in our country and because of the sacrifices of those heroes of freedom struggle, we achieved Independence and we also adopted the best form of governance, that is, the parliamentary democracy.

          Madam, you have correctly said, today is the day for introspection. I want to do introspection. I remember the first speech delivered to both Houses of Parliament by the First President of India, Dr. Rajendra Prasad. He said:

“India, after a long period of subjection, gain her freedom and Independence. But freedom, by itself, is not enough, it must also bring a measure of happiness to our people and lessening of the burden they suffer from.”   When the Motion of Thanks on the President’s Address was debated, the first speech delivered in this House was by Comrade A.K. Gopalan.  The Address, as a whole, in my opinion, was declaration of war of the people of India. The Comrade described, during the five years’ period from 1947 to 1952, the conditions of the people and the policy being pursued by the Government.

          We will have to think seriously that after 60 years -- 60 years is a long period, it is not a little time -- whether the Pledge that we drafted to end the inequality, discrimination, poverty, exploitation, etc., whether during this period all these problems have exponentially increased or not; whether the intent of the founding fathers of the Constitution has been implemented in letter and spirit.

          Madam, poverty has not been reduced; the happiness has not come to the people of our country.  The burden of the people of our country has not lessened as stated by Shri Rajendra Prasad, the first President of India.  The gap between the rich and the poor has increased. गरीब और अमीर के बीच यह अंतर इस समय बढ़ा है।

We will have to seriously ponder over what we are experiencing; whether the wealth of the nation, which belongs to the people of our country, is being looted and plundered by a few people. There has been amassing of wealth by a few people within a few years because of the policy being pursued by successive Governments – I am not talking about this Government or that Government – and because of that, discrimination has increased. 

Madam, we will have to seriously think over where lakhs and lakhs of people are born under the sky and die under the sky.  आसमान के नीचे जन्म भी होता है और आसमान के नीचे मरण भी होता है। साठ साल के बाद भी हमारे देश में ऐसी हालत है और आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है।  We have not provided shelter to 100 per cent of population of our country. If we cannot provide safe drinking water to the poor people, we will have to seriously think of it.

          Madam, you have correctly stated in your Initial Remarks that when we are observing 60 years of Parliament then we will have to seriously think over it.  We have to give the rights to these people who are residing in far flung areas, the tribals.  This Parliament has to give their rights to those people who are staying on that land for years together. Their rights will have to be given but still they are being deprived of those rights.  We must seriously think of the Tribals and the Dalits whose conditions have not been improved.  हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें, लेकिन हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। Whom we are representing?  Who are these people?  They are the poor, the farmers, the peasants, the agricultural labourers, the tribals, and the dalits.  Eighty per cent of the people who are poor, they belong to this section of the population of our country.  If a farmer commits suicide after 64 years of Independence, what we will think about strengthening of our Parliamentary democracy?  We want to strengthen Parliamentary democracy, but if the real problems of the people are not solved, if the action of this House helps a section of the population only, a few percentage of the population to corner profit, to earn huge profit, we will have to seriously think over it. 

          Another major problem which is corroding this Parliamentary democracy is the use of money power.  शरद जी बता रहे थे कि गरीब जब तक यहां नहीं आएंगे, इसका चेहरा नहीं बदलेगा, the composition of this House. Real representation of the real people of our country is required.  How the use of money power in the election is corroding our Parliamentary democracy? If voters are purchased and votes are purchased, what will happen to the Parliamentary democracy?  We will have to seriously think over it. There is a need for electoral reforms. 

          Madam, once I tabled an amendment to the Finance Bill that the companies’ donation to political parties should be legalised by amending Section 80G of the Income Tax Act.  My suggestion was that let the companies contribute to a corpus fund which can be created.  That corpus fund should be under the control of the Election Commission.  At least two Committees on Electoral Reforms, one under the Chairmanship of Dinesh Goswami, another under the Chairmanship of Indrajit Gupta, both these Committees recommended State funding of elections.  Unless there is a State funding of elections, we will not be able to curb the use of money power.  The nexus between the businessman and the politics has to be broken. Otherwise, instead of expansion of democracy to reach out to the poor people, there will be contraction of democracy. 

How the common people will be able to contest the election?  I remember, Madam, when I first contested election in 1977 in the State Assembly, I spent only a few thousand rupees.  Today, to get elected in a State Assembly seat, crores of rupees are being spent.  Even in panchayat elections also, lakhs of rupees are being spent in most of the States. Something has to be done to cleanse the corrosion in the system.  That can be done if there is curb on the use of money power and of black money. Black money is being utilised in the elections.  Voters are being purchased.  Votes are being purchased.  How there will be the true representation?  How we can get the true representation here in this House?  हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। हम 1980 से इस हाउस में हैं।  I have been elected since 1980. I have completed 32 years in this House.  When I first entered into this House, I used to sit on the back benches; I used to hear the veterans like Babu Jagjivan Ram, he was also there in the 1980, Y.B. Chavan, Jyotirmoy Basu, Indrajit Gupta and Madhu Limaye. 

          Madam, we should seriously ponder over it.  The problems of discrimination, exploitation, pauperisation of the people, starvation and illiteracy still exist in this country and unless we remove them, we cannot enjoy our success, what we call, the achievement of our Parliamentary Democracy.

          With these words, I conclude my speech. 

MADAM SPEAKER: I had initially said that the hon. Members, who are going to speak, should confine themselves to five minutes.  I do not want to tell anybody to sit down or ring the bell.  Today, I want the House to be self-regulating. 

          So, please see how that can be done.    

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Our democracy is the biggest with the longest written Constitution and after 65 years of independence has been thoroughly successful.  In all the way from Independence to this date, the country has gone in for several changes but still when it comes to vote, a rich, a poor, a learned, an illiterate are denoted with their individual vote, which they cast when elections are held in this country.  On the verge of India becoming super power within coming two decades, the country has sustained all onslaughts and also trying to become self sufficient in all sectors, we, in India, still need to look at things in proactive terms and positively.

              Off late due to transparency, more awareness, governance in this country has become reactionary, but it should have been pro-active in nature.  I hope the countrymen and also the people in governance and people in executive, judiciary and people in the media (fourth estate) should all behave responsibly and should lay a foundation in making this beautiful country a self sustainable and self reliant, self confident future leader in the world forum.  I personally feel, Madam Speaker, our great leaders who fought for our Independence had a vision in making this cross-cultural, diversed country into one by making   * Speech was laid on the Table   everyone in all cross section of this country across the geographical, cultural, social foundaries to come together in the name of freedom movement so that this country can march ahead in all the fields and in all sectors.

               I am also honoured to be a Member of this 15th Lok Sabha and participating in this debate of 60th anniversary of first  Parliamentary sitting.  As all senior leaders have said this Temple of Democracy should be used as a plank for debates.  The House may see many divergent views but they always agree to disagree.  I also feel there should be less disruption of the House, with more meaningful discussions which can solve the problems of common people and show a positive result on them.  We should all see that parliament should  conduct at least 100 days a year.  Each and every Member of this House should be allotted his time for speaking in the House and make the House to proceed in a more productive and proactive manner.

                 I once again thank you for giving me an opportunity to express my views on this auspicious day.

                                                                

*डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्व. मावलंकर जी ने कहा था - “सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधान मंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विधान मंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए।”           आज हमें इस बात का गर्व है कि जहां हम अपना 13 प्रतिशत समय कानून बनाने में व्यतीत करते हैं वहीं शे­ा 87 प्रतिशत समय नागरिक अधिकारों और अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पर भी व्यतीत करते हैं। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, जब तक उनकी सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक संसदीय लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। एक तरफ हमें गर्व है कि हमने इस शिक्षा में प्रयास किया है वहीं हमें दुख भी है कि अभी तक हम पूरी तरह सफल नहीं हो सके। भारत आज तक सफल लोकतंत्र है, इसके लिए हमें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है लेकिन जब कोई लोकपाल विधेयक की बात करता है या कोई सांसद कहता है कि संसद सुप्रीम है, ये लोग बोलने वाले कौन होते हैं कि हम कैसा बिल बनाएं, तो हमें बहुत अफसोस होता है। आज संसद की 60वीं वर्षगांठ पर यह याद रखने की जरूरत है कि भारतीय संविधान के प्रथम चार शब्द “हम भारत के लोग हैं” और सांसद होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक सच्चे नागरिक की आवाज हम संसद में उठाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी वे मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और देश के संविधान निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। उसी तरह संसद में प्रत्येक विपरीत विचारधारा को बहस में शामिल करना ही सहि­ष्णुता का प्रतीक है।

               

* Speech was laid on the Table * SHRI  K.P. DHANPALAN (CHALAKUDY): On this occasion of the celebration of the first sitting of the Parliament of India on 13th May, 1952, I wish to recollect some of the situations which led to the evolution of the Parliamentary form of Government to India and the belief of the people of India towards its unprecedented expedition to a developed nation.  It is also to be notable that the democracy is in dangerous situation in many of the contemporarily independent nations in our neighbourhood.

          An important question before the constitution makers was related to the form of government to be adopted for the country.  Naturally the answer to the question was influenced by India’s political background and the traditions and practices evolved during the British rule. Certain conventions of parliamentary democracy, like the powers of the executive and ministerial responsibility, even though in a limited sense, had been gradually introduced in India by the Government of India Acts of 1919 and 1935 and India had thus become increasingly familiar with the traditions of parliamentary government.  It was most remarkable that the leaders of the Indian revolution had, of their own free will and  without any external influence, or interference, chosen for India the parliamentary form of government.

          Even though the parliamentary form of government called for some highly sophisticated operational mechanics and relatively high standards of literacy and political education, it was a courageous decision and an act of faith to grant universal adult franchise to the vast majority of illiterate, backward and poor masses and to expect them to determine their future, elect the Union Parliament and state legislatures and form their governments.

          In the years followed by the commencement of the first Parliament, the Union Parliament itself, under Nehru’s leadership, performed a tremendous conflict resolutional and national integrational role, and the effectiveness of the institution of Parliament was convincingly justified on several occasions. One of the most memorable occasions was when Parliament asserted itself in 1955-56, with the problem of reorganizing the states was taken up in the light of the Report of the States Reorganisation Commission and was a sufficient proof to show that Parliament was no Rubber Stamp of either the executive or the party in power.  In another instance, in the midst of some controversy and reported differences, an army general, Thimmayya submitted his resignation, and the Prime Minister Nehru firmly and categorically declared in Lok Sabha that in India, Civil authority is, and must, remain supreme.  These were significant and memorable words, particularly in the context of what had happened to democracies in some of the neighbouring countries.  In the 1962 tragedy, following the Chinese aggression, the Defence Minister V.K. Krishna Menon had to resign as a result of parliamentary pressure.  It showed at once, the power of Parliament on the one hand the magnanimity and vision of Nehru and his commitment to the highest norms of parliamentary democracy on the other.

          Before the Nehru phase in the history of India came to an end in May 1964, the firm foundations of parliamentary government had been laid.  Now the Parliament is a body of earnest people with a full sense of their responsibility and the power to do and undo things.  The parliamentary procedures adopted by India is not a just imitation of the British procedure.  In many respects, we have departed from the practices in the House of Commons.  The Indian Parliament was a legislature with a tradition of its own, even at its birth.

          Parliamentary institutions and procedures had an organic growth on Indian soil itself, and with changing times, we kept experimenting and even adopting many ideas. Beyond the practice and procedures, legislators in a parliamentary system had to realize their responsibilities to the people who are their ultimate masters.  They had to understand the countless and complex problems faced by the common man. It must be said to the credit of the Indian Parliament that, during its first decade and a half, it fully realized the great responsibility thrust upon it by the electorate.

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) :  Any chronicle of political events and any narrative of public debate since independence would say something of consequence about our Parliamentary democracy.  Embodied in the principle of universal adult suffrage and given effect through popularly elected representatives institution, parliamentary democracy was thus a revolutionary principle for a society marked by multiple hierarchies, and entailing modes of oppression entrenched over centuries. The emergence of Parliamentary democracy has to be seen as a phenomenon of evolution, as a part  of civilization stream.  At a time when a third of the world was colonized, enslaved and exploited the rest of the world, we witness a craving for freedom.  It was, as a part of the new dawn, the craving, that India had emerged as a champion of freedom from colonialism and became the epicenter of a war without armed might and violence.  At the end of a century of struggle, we emerged as a parliamentary democracy, and was described as the role-model of parliamentary democracy, the light of Asia. It is in this canvas, sixty years journey of Indian Parliament raises certain questions as to how we had continued the saga of freedom and discharged our responsibilities that accompanied freedom.

          The Constitution clearly lays down the institutional foundation for a functioning democracy.  It has established a structure of power relationships based on the system of distribution of powers between the Union and the States and of separation of powers between the three organs of the State.

          No doubt, it is Parliament that has contributed the most to the consolidation and strengthening of democracy in the country.  Parliament is the fountain head of the people’s desire and aspirations. Therefore, Parliament must not only be representative, transparent, accessible but should also function in a manner that will further cement people’s faith and confidence in the great utility of the institution itself.

          In spite of what has been favourably said outlining positive dimensions of our Parliamentary democracy, we need to make an honest self-introspection and identify its weaknesses and areas of concern which negatively affect the health and well-being of our Parliamentary democracy.  Our Parliament today faces three major challenges.  First, as an institution, Parliament appears to be on the decline.  One can understand if Parliament loses reverence, but the general atmosphere of hate for the political class has made all the elected representatives its victim.  Voters no more hold the elected in high esteem. The issue can be addressed if Parliament becomes more people oriented.  The content of Parliamentary business and conduct needs massive reforms.

          Passing of the Anti-Defection law in 1985, has made MPs less necessary to prepare for their work in Parliament because no matter what you think about an issue, you have to heed the party dictate or risk losing your seat in Parliament.  There is little incentive for an MP to be present in the Parliament even when important pieces of legislation is being passed, because we don’t record the votes as the practice is, we pass legislation by voice vote, unless division is demanded.

          The introduction of Standing Committees since 1993 has enhanced the ability of Parliament to scrutinize legislation and to oversee the work of the Executive. There is a need to publish the minority view in the Public Accounts Committee Report.  The PAC has traditionally been considered  as an instrument of civil service accountability. It has undergone changes since its inception in 1922.  More need to be done.  Petition Committee is another which directly receives petition from public.  It needs more teeth to redress people’s grievances. Both these committees can make positive contribution towards improving the faith in Parliamentary democracy.

          Our plural society is best served and sustained in a Parliamentary democratic set-up.  I believe our democratic processes will acquire the resilience and strength to tide over the social divisions and concentrate on issue that have direct bearing on the quality of living of our people.  One can see the dynamics that are emerging in that direction.

          Democracy itself by definition means pluralism, dynamism and a progression. Over the past two decades, we have witnessed several important changes that have occurred in India’s polity and society.  Coalition politics has become a reality.  Presence of small parties represent the country’s myriad voices.  Regional aspirations which don’t find reflection in the so-called national parties, have led to formation of regional parties who strive to protect and further the interest of their state. 

          At the end of six decades of parliamentary democratic life, one can look back and say that no other institution can claim to match the collective capacity of our Parliament to be sensitive to the cause of the common masses. Parliament has indeed worked as a vehicle of social engineering.  Let us not forget that our Parliament which represent the collective will of the people of this nation, is the pivot of our political system and is strengthening democracy in the country.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam Speaker, I thank you that you have given me the chance to speak on this historic occasion. 

          At the outset, I must congratulate the people of this great country for witnessing a Special Session to mark the 60 years of Indian Parliament.  I feel privileged to be amidst of you.  Since this is my Seventh tenure in Lok Sabha, out of these 60 years, I have been part of this House for three decades.

          I take this opportunity to salute great Leaders like Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, Shri Sardar Vallabh Bhai Patel, who played a great role in the unification of this country, Dr. B.R. Ambedkar, who pioneered drafting of the Indian Constitution, and Shri Jay Prakash Narayan, who helped immensely in laying the foundation of democratic process. 

          As compared to many of the other contemporary democracies including some of our neighbouring countries, our country has sustained the fundamentals of democracy.  This democratic process has been taken down to the Village Panchayat Level which has been strengthened by insertion of Part IX and IX A of the Constitution through 73rd and 74th Amendments to the Constitution in 1992.  

Madam, through these Amendments, the Constitution has, inter alia, provided that State Legislature may endow powers to the Village Panchayats, Gram Sabhas, Municipalities and equivalent bodies on the areas listed in XI Schedule and XII Schedule to the Constitution. 

Madam, you have rightly mentioned these aspects when you have initiated this Debate as the Speaker of the House.  These areas, inter alia, include agriculture, land improvement, rural housing, drinking water, health and sanitation, public distribution, urban planning and planning for economic and social development.

     

Considering the need for involving people at the grass-root level for inclusive growth, I hope that there is a need to expedite the process of devolution of powers to the institutions of local self-Government to make the Panchayati Raj more effective and people centric.

 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 13 मई, 1952 को इस संसद के पहले सत्र का पहला दिन था। जिसकी साठवी वर्षगांठ आज हम यहां मना रहे हैं। इसलिए आज का दिन हम एक विशेष समारोह की तरह मना रहे हैं। मैं 11वीं लोक सभा से इस संसद का सदस्य हूं और मुझे कई बार यह अवसर मिला है, चाहे हमारे लोकतंत्र की पचासवीं वर्षगांठ हो। प्रजासत्ता रिपब्लिक इंडिया की हमने जो स्वर्ण जयंती मनाई थी, मुझे उस समारोह में भी शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आज मैं अपने आपको संसदीय लोकतंत्र के साठ वर्ष विषय तक सीमित रखूंगा, मैं इसलिए भी सीमित रखूंगा कि यह सदन देश का सर्वोच्च सदन है। आज हमारे देश ने जो भी सफलता पाई है, हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अहम् भूमिका हमारी संसद ने निभाई है। इसलिए सबसे पहले हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस संसद की गरिमा को बनाये रखना, इस संसद के सम्मान को बढ़ाना।

          अध्यक्ष महोदया, जब आपने शुरूआत की तो आपने दो बातों की ओर देश का और सदन का ध्यान आकर्षित किया और उसमें आपने सबसे पहले देश की उस जनता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस लोकतंत्र को कामयाब रखने में अहम् भूमिका निभाई है। जिन्होंने चुनाव में मतदान करते हुए इस लोकतंत्र को बनाये रखा है। मैं भी आज इस साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के उस आम आदमी को, देश के उस गरीब आदमी को, देश के उस किसान को, देश के उस मजदूर को, जिनका विश्वास लोकतंत्र में हैं और उन्हीं की बदौलत यह लोकतंत्र साठ वर्षों से चला आ रहा है और मुझे विश्वास है कि सदियों तक यह देश का लोकतंत्र चलता रहेगा, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

          पिछले साठ साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैं समझता हूं उसके मुताबिक आजादी के बाद जो हमारे देश की, राष्ट्र की पहचान थी, दुनिया में यह अविकसित राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इन साठ सालों में हमारी पहचान बदल चुकी है। आज हमारे देश की दुनिया में जो पहचान है, वह विकासशील देश के नाम से हमारी पहचान बन चुकी है। इन साठ सालों में हम अविकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र की ओर आगे बढ़े हैं। साठ सालों की जो हमारे देश की तरक्की है, उसमें भी इस संसद ने अहम् भूमिका निभाई है। इसलिए आज जो हमारी पहचान विकासशील राष्ट्र के तौर पर हो रही है, मुझे विश्वास है कि आने वाले कल में हमारा भारतवर्ष दुनिया में विकसित राष्ट्र के नाम से जाना जायेगा, विकसित राष्ट्र के नाम से पहचाना जायेगा। आज हम जो देश को चला रहे हैं, वह इस संसद के माध्यम से चला रहे हैं। यह संसद इस देश के लिए कानून बना रही है, यह संसद देश के लिए अपनी नीतियां बना रही है और इस संसद के द्वारा बनाये हुए कानूनों के सहारे यह देश चल रहा है। इस संसद के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर हमारा देश चल रहा है।            देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस 15वीं लोक सभा के सदस्य अपने आपको भाग्यवान समझते हैं कि हमें 60वीं वर्षगांठ के साक्षी होने का अवसर प्राप्त हुआ है।

          अध्यक्षा जी, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक और बात की ओर इस सदन और देश का ध्यान आकर्षित किया है कि जब भी इस देश पर हमला हुआ है, देश संकट में आया है, देश की सुरक्षा खतरे में आई है तब इस संसद ने एक हो कर उस खतरे के सामने मुकाबला किया है। इसीलिए अनेकता में एकता, विविधता में एकता, हमारा देश एक कांटिनेंट के बराबर है, एक खण्ड के बराबर है। हमारा देश जातियों में बंटा हुआ है, धर्मों में बंटा हुआ है, भाषाओं में बंटा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हैं और उसका कारण हमारा यह संसदीय लोकतंत्र है। हमारी यह संसदीय लोकशाही है। उसी संसदीय लोकतंत्र की 60वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संसद की गरिमा को हमने जो बढ़ाया और बनाया है भविष्य में उसे और बढ़ाने में कामयाब होंगे।

* श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): आज संसद के 60 वर्षों के अद्भुत शानदार तरीके से पूरे होने की ऐतिहासिक चर्चा, आज के इतिहास में आने वाली व्यवस्था ही नहीं, लोकतंत्र की विराट क्षमता एवं विश्वसनीयता दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में इसकी हमेशा गणना की जायेगी। एक अविकसित राष्ट्र का लोकतंत्र बनकर संविधानिक व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ इस देश ने निरंतर आगे बढ़ने के साथ-साथ देश की गरिमा, देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में लगातार सुधारात्मक कार्य करने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज पूरे 60 वर्षों की लंबी अवस्था के साथ संसद की गरिमा को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया में अपना गौरव भी हासिल किया है। बड़ी खुशी तब होती है, जब हम सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में और अधिक सुधार एवं इसे समान रूप तक लाने में हम सक्षम हों। भारत की क्षमता, संसद की क्षमता में कोई कमी भी नहीं है। आने वाले समय में हम अपने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करना चाहेंगे। जब हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को और ऊपर लाने में सक्षम होंगे, तब इस महान भारत में लोकतंत्र को सही रूप में, सशक्त रूप में पाने में सक्षम होंगे। आज भी पिछड़े हुए गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग नःशक्तता का जीवन जी रहे हैं। आज भी हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इनसे दूर हैं। इन गरीबों को इसके करीब लाकर उनको न्याय दिलाने की आवश्यकता है, तभी हमारा लोकतंत्र सही रूप के साथ सुदृढ़ ही नहीं, शक्तिशाली रूप से जाना एवं पहचाना जायेगा।

          आज देश की इस संसद की पहचान से पूरी आबादी को पूरे न्याय के साथ उसके सम्पूर्ण अधिकार के साथ उनके कार्य को पूर्ण करने का हमें लक्ष्य पाना है। उसे हमें पाना ही होगा। संसद की पूर्व कार्य सूची के साथ हम संसद को बनाये रखते हैं अथवा इस पूर्व गरिमा के साथ हम संसद को चलाते हैं। इसका हम सभी सम्मान करते हैं। सही श्रद्धांजलि उन महापुरूषों को तभी होगी, जब हम पूरे सम्मान के साथ इसका पालन करेंगे।

     

* Speech was laid on the Table  ओश्री गणेश सिंह (सतना): भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर सबसे पहले मैं दोनों सदनों के सांसदों तथा देशवासियों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संसदीय इतिहास जिनकी कुर्बानियों तथा विचारों की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं उन सभी महापुरुषों को भी याद करता हूं।

          मैं आभारी हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम नागरिकों तथा पार्टी नेतृत्व का जिनके बदौलत आज मुझे संसद में यह छटा देखने का अवसर मिला। मुझे बेहद खुशी है कि आज भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में संसद की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों में से एक दम अलग संस्कारों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। देश में जिन पवित्र उद्देश्यों के लिए प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी जिसमें संसद को उन सभी समस्याओं को मूर्त रूप देने का अधिकार दिया गया था वह चुनौती अभी भी हमारे सामने है। यह सही समय है अपने मूल्यांकन करने का है कि हम कहां तक  पहुंचे हैं और कहां तक हमें जाना था। इन कारणों के बारे में यह गंभीर चितंन का समय है कि किन कारणों से हम नियत स्थान तक नहीं पहुंच पाए। आज हम बड़े उतार चढ़ाव के बाद यहां तक पहुंचे हैं लेकिन जब हम गांव में गरीबों की तरफ देखते हैं, जिनकी संख्या 80 प्रतिशत है, उनकी बदहाली से लगता है कि 60 वर्षों में हम उनकी तबाही खत्म करने के कारगर उपाय नहीं कर पाए। यदि हमने थोड़ा बहुत कार्य किया है तो वह गैर मन से किया है।

          देश के समग्र विकास की संकल्पना थी किंतु आर्थिक एवं सामाजिक विषमता यथावत बनी हुई है। आखिरकार हमें इन कारणों का समाधान तो ढूढ़ना ही होगा। प्रजातंत्र आया और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संसद तथा विधान मंडलों में हुआ। इन दोनों संस्थाओं में सभी समस्याओं के समाधान के सुझाव भी आए हैं किंतु उनका प्रयोग सरकार में रहने वाले लोगों ने नहीं किया इसीलिए समस्याएं यथावत बनी रही। संसद तथा विधान मंडलों में विचार समस्याओं के निराकरण के लिए आते हैं  तो उन्हें देश का आईएएस अधिकारी  महत्व नहीं देते  यदि यह सही नहीं था तो क्या कारण है कि जब सभी विचारधारा के लोगों द्वारा सदन में विचार रखे जाते हैं तो हर समस्या के निदान का मार्ग तो निकाला जा सकता है। यदि ऐसा कहा जाता है तो हमें उसे गहराई को समझना पड़ेगा। आज भी देश बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज है।

 

* Speech was laid on the Table  “कोई तरस रहा उजियारे को कोई सूरज बांधे फिरता है”   यह कहावत चरितार्थ है, इस देश में ऐसा ही होता है। एक तरफ अमीर का कुत्ता एसी कार में चलता है, आइसक्रीम खाता है और दूसरी तरफ गरीब के बच्चे कुपोषण का शिकार होकर हर रोज मरते हैं। क्या यह न्याय है? ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह एहसास करने की जरूरत है कि हम सभी लोग समय काटने नहीं आए हैं बल्कि अपनी कुछ जवाबदेही देश और समाज के लिए निभाने आए हैं। जिस दिन यह एहसास हो जाएगा उस दिन सभी समस्याओं का मार्ग निकल आएगा।

      लोकतंत्र की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, यदि यह नहीं होती तो मैं आज यहां नही होता। मैं अपने गांव खम्हरिया से पैदल सतना पढ़ने के लिए आता था। मैं साईकिल से तथा पैदल चलकर चुनावों में काम करके, लड़ता हुआ 14वीं लोकसभा में आया। मेरे माता पिता कभी पंचायत के पंच नहीं बने लेकिन उनका बेटा भारत की संसद में पहुंच गया। यह लोकतंत्र का ही तो कमाल है कि मेरे जैसे सैंकड़ों लोग इस तरह की कठिनाइयों को पार करके यहां पहुंचे हैं।

          मुझे खुशी है कि मैं लोकतंत्र की 60वीं यात्रा में 2004 से अब तक राहगीर के रूप में साथ चल रहा हूं। मेरी तमन्ना है कि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हों तथा संसद की प्रतिष्ठा और मजबूत हो।

   

श्री शरद पवार (माधा): महोदया, आज का दिन इस देश के इतिहास में, इस देश की संसद में एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं शुरू में आदर व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन देशवासियों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, अपने जीवन का अच्छा समय इस देश के लिए दे दिया और इस देश को ब्रिटिशों के हाथों से मुक्त कर के हमें आजाद बनाया। इन सब देशभक्तों के प्रति आदर व्यक्त करना मैं अपना पहला फ़र्ज समझता हूँ।

          आज का जो दिन हम मना रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान संविधान समिति की जब निर्मित्ति हुई थी और इनके जो सदस्य थे, उन्हें दिशा देने का काम बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने किया था। आज यह संसद हो, ज्यूडिशरी हो, हमारी मीडिया जैसी संस्था हो, इन सभी के बारे में पिछले साठ सालों में हमने इस देश में एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है। जिसके बारे में दुनिया के कई देशों के मन में आश्चर्यता थी। मगर इसमें यह देश कामयाब हो गया। इस कामयाबी में सबसे ज्यादा हिस्सा इस देश की आम जतना का है। इस संसद और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम इस देश की आम जनता ने किया है। हम सब लोग यह जानते हैं कि प्रजातंत्र के रास्ते से थोड़ा दूर जाने की कोशिश हम लोगों ने की, इस देश के लोगों ने हम लोगों को सबक सिखाया और हम लोगों को यह बताया कि आपको प्रजातंत्र के रास्ते से दूर जाने का अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र के रास्ते की हिफ़ाजत करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यह बात इस देश के लोगों ने सिखाई। मगर इस देश के लोग अजीब हैं कि सबक सिखाने का काम करने के बाद, जिनके हाथों में हुकूमत की जिम्मेदारी लोगों ने दी, वे देश चलाने के काबिल नहीं हैं, ऐसी स्थिति में लोग आ गए हैं, तो दो साल में उनको भी दूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है। इस देश की जनता और आम लोगों ने सबसे बड़ा योगदान इस देश की संसद, इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के बारे में दिया है।

          पिछले 60 सालों में इस पार्लियामेंट ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, कई अच्छे कानून दिए हैं। मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि चाहे उधर से हो, चाहे इधर से हो, जब देश के हितों की रक्षा की बात आती है, इस सदन में एकता का दर्शन दिखाई देता है। यह हमारे देश की संसद की एक खासियत है। इसे स्वीकार कर के हमें आगे जाने की कोशिश करने की आवश्यकता है।     पिछले कुछ सालों में इस पार्लियामेंट ने कई अच्छे कानून दिये हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, इस देश के गरीब लोगों का काम करने का अधिकार हमने स्वीकार किया, इस देश में इम्पॉवरमेंट फॉर वीमेन, इन्हें कई क्षेत्रों में काम करने का अधिकार देने के बारे में हमने कुछ कदम उठाये, कानून बनाये। एजुकेशन फॉर ऑल, इस बारे में हमने कुछ कदम उठाये। इस देश का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में इस पार्लियामेंट ने इस देश के सामने कई अच्छे रास्ते दिखाये हैं कि इन रास्तों से हम लोगों को जाना है। मगर यहीं तक हम संतुष्ट रहकर चले गये तो मुझे लगता है कि समाज का जो दुबला वर्ग है, इनके हितों की रक्षा करने में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसलिए इनके लिए और कुछ करने की आवश्यकता है। गरीबी दूर करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में हमें कुछ कदम उठाने की आज ही आवश्यकता है और इस देश का जो छोटा तबका है, चाहे माइनोरिटीज हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उनके मन में भी एक विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर है, कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। इसलिए और कुछ काम करने के बारे में हमें ध्यान देना होगा।

          जब शिक्षा की बात करते हैं तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड एव्रीवेअर, इसकी भी आज देश में आवश्यकता है। समाज के कुछ लोगों को अच्छी एजुकेशन संस्था में शिक्षा लेने का मौका मिलता है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिन्हें ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिलती है और इसका परिणाम उनके जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में हमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इन सब बातों के बारे ध्यान देंगे और मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे तो आज यह जो समस्या है, यह समस्या दूर हो सकती है। इस सदन में आने के बाद कभी-कभी मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मुझे भी इस सदन, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, दोनों में मिलाकर 45 साल हो गये हैं। मैं एक बात गर्व से कहता हूं कि मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी अपनी सीट नहीं छोड़ी, मैं कभी भी वेल में नहीं गया। मुझे कभी-कभी दुख होता है, जब गैलरीज में स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं और तब सदन में हंगामा होता है, डिस्टरप्शन होता है, और कुछ बातें होती हैं तो उनके मन पर क्या असर होता होगा। इस सदन के बारे में वे क्या सोचते होंगे, हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि आज हम 60 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसके साथ-साथ हमें अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी लेने की तैयारी रखने की बहुत आवश्यकता है।

          मुझे याद है कि जब 50 साल हुए थे तक हम सब सदस्यों ने एक डिक्लरेशन किया था। इस डिक्लरेशन पर हम सब लोगों के सिग्नेचर थे और वह हमने सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में डिक्लरेशन किया था कि हम कभी वेल में नहीं जायेंगे, हम कभी क्वेश्चन ऑवर नहीं तोड़ेंगे। मगर मुझे दुख होता है कि दूसरे दिन ही हमने उस डिक्लरेशन का पालन ठीक तरह से नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम इस सदन की प्रतिष्ठा, इस सदन की गरिमा की बात करते हैं तो हमें अपने से शुरूआत करने की आवश्यकता है।

          दूसरी एक बात मेरे मन में हमेशा आती है कि सदन के सदस्य का अधिकार। संविधान ने हमें प्रिविलेज दिये हैं, मगर इन प्रिविलेज का इस्तेमाल हमें किस तरह से करने की आवश्यकता है, जब न्यायपालिका की बात आती है, जब मीडिया की बात आती है, जब आम लोगों में हमारे बारे में कुछ गलत बातें बाहर कही जाती हैं, तो हमें सहिष्णुता दिखाने की आवश्यकता है। हम जगह-जगह पर अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे इंस्टीटय़ूशन के बारे में आम लोगों के मन में एक तरह की गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए आज के दिन इसका महत्व हमें अपने मन में रखना है कि जिससे सदन की गरिमा, इस सदन की अप्रतिष्ठा हो जायेगी, आम जनता के बारे में, इस इंस्टीटय़ूशन के बारे में कोई गलतफहमी पैदा हो जायेगी, ऐसा बर्ताव हमारा नहीं होगा। यही विश्वास और यही वायदा आज हम आपसे करना चाहते हैं। हम इसी रास्ते से जायेंगे, यह कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूं।

13.00 hrs. MADAM SPEAKER: Hon. Members, we will skip the lunch. It is a historic moment and we would very much like leaders of all the parties and also the independent Members to speak.

           Shri Paban Singh Ghatowar, the Minister of State of the Ministry of Parliamentary Affairs has made some arrangement for lunch and will make an announcement.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): I want to inform that the lunch for Members has been arranged in Room no.70, First Floor, Parliament House from 1.00 p.m. to 2.30 p.m. * SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ) : Exactly 60 years ago in 1952 on this day of 13 May- Indian Parliament started its journey under the leadership of the great visionary, Pt. Jawaharlal Nehru as Prime Minister with the support of the team of his colleagues-each one a stalwart in Indian politics – who were true patriots and men of wisdom at that time and all the time.

          Our independence movement was not only aimed to achieve freedom from British rule but also to liberate ourselves from the social and economic inequities and discriminations by alleviating poverty and giving dignity to the lives of the underprivileged and downtrodden.

          The objective of Jawaharlal Nehru and other nationalist thinkers was to establish a democratic sovereign Republic where power should directly belong to the highest people’s forum.  And with the adoption of Constitution of India framed by Dr. B.R. Ambedkar and sitting of Parliament on this day, this objective was fulfilled.

          Initially many were doubtful if Parliamentary democracy with universal adult franchise would be suitable for India given the fact of its shocking poverty and illiteracy, huge ethnic diversity of culture, caste, creed, religion and language.  The argument in favour of Parliamentary democracy was that majority of our people might be illiterate but they have a strong political commonsense which created a sense of oneness among them that enabled to fight out the British Raj to make India independent under the leadership of Mahatma Gandhi.

          So, our people were politically conscious at that time also and the consciousness really paved the way to send suitable representatives to the Parliament who can make the country a successful parliamentary democracy.

          It was challenging but it stood the test of time.  Of course the journey was not always smooth.  Yet it continues-because of its strength by upholding the human values and taking each citizen in its fold.

          The value of Parliamentary democracy is being realized by our neighbouring countries.  They tried many other methods of governance which did not work.  Finally, they have opted for Parliamentary democracy.

          Initially our objective was to establish a socialistic pattern of society where the underprivileged and downtrodden people will be economically more benefited so that the social and economic disparity will be reduced.

          Though the quality of life of the less privileged classes in our society has improved a lot due to various states’ welfare schemes and activities but unfortunately it failed to meet the expectations.

          One of the main reasons for non-fulfillment of our expectation is the growth of our population – in 60 years – it has become four fold.  That is why, a high percentage of Indian population are still living in Below Poverty Line.

          Population is likely to grow more-in some statistics we find that within the next 20 years India would grow as the world’s highest populated country.

          So, we should now give more attention for the removal of poverty by creating more and more employment and also planning for generation of future employment for the future growth of population.

          An agrarian country in 1950s, India is gradually being converted to industrial country – now competing the world market.  In 1960s, we had to depend on import of food grains from other countries but now the population is almost double and we can feed our people without importing food from other countries.  This has become possible due to revolutionary development in agriculture sector achieved in the last 60 years. Achievements of development in all other sectors of economy are also very significant.

          However,  in social life the old golden days did not last long- the vast erosion of moral values and emergence of money power have evolved a new breed of generation.  Many of our present day problems are related to this. 

          The need of the hour is reviving of human values that can cure the social evils.

          Gandhiji’s dream was to make India Ram Raj –that is an EI Derodo-and that cannot be achieved.

          However, we can have a good and peaceful society by inculcating human values and patriotism in the minds of the children who are the future citizens.

          We are very much aware of our rights-but right implies duties which we wish to remain unaware of.

          So, what we need- we need to bring up the children who will be fully aware about their duties also.  And then only the qualities of  citizenship will be more human and democratic due to the reason that what we learn in children we never forget.

          And to achieve this – 50 per cent of the syllabus of children education should contain materials that make them aware not only of their rights but also their duties and rouse moral values and patriotism.

          So we have a great task now-the task is to put all out efforts to improve the human values and make our people fully aware of the values of democracy and nationalism.  All diverging forces are to be motivated to embrace the democratic values and all the population of India are inspired to develop the feelings that all of us are united and should live peacefully and harmoniously.

          Lastly, I express my great respect to all the Parliamentarians who served the nation for the last sixty years.  They contributed to the development of the country by upholding the values of human qualities to give us a peaceful, harmonious and happy social life.

     

* SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI) : At the outset, I would like to express my deep felt gratitude and satisfaction to associate myself with the special sitting of Lok Sabha on the occasion of celebrating sixty years journey of the Indian Parliament.  Democracy is worth dying for because it is the most deeply honourable form of Government ever devised by man.  People are supreme  and sovereign in a true democracy. India, with more than 120 crores of population, epitomizes one of the most successful democracies in the world. Undoubtedly, India became a democratic republic infused with the spirit of justice, liberty, equality and fraternity. The Preamble, the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights reflect the heart and soul of our great nation.

          We are proud to be called the largest democracy in the world.  Maintaining its pluralism, diversity and oneness, our democracy is like a faith.  It's a passion for millions of Indians.  In the twentieth century many ideologies triumphed and fell but democracy will prevail. Yes, for democracy there is no alternative.  All dictators in the world are in oblivion now.  But who will forget apostles of democracy like Mahatma Gandhi who live in our hearts?

          No one assumed that a country like India that had just come out of the clutches of colonialism will stand with the least of time and prove its worth to be titled a great democratic country.  Speaking at the Albert Hall, Winston Churchill said that if the British left, "India will fall back quite rapidly through the centuries into the barbarism and privations of the middle ages".  We proved that Winston Churchill was completely wrong.  Thanks to our vibrant democracy, India did not fall back to barbarism and privations of the middle ages.  Today, there is quality in every sphere of life, and India has been a successful democratic  country, and we have responsible political parties that uphold democratic ethos to the core in the midst of challenges of all sorts.

          When military regimes became order of the day in many neighbouring countries including Pakistan, India stood like a guiding star in the universe of democracy. When fundamentalism and extremism shook many nations, especially third world countries that got independence along with India, India was steadily moving to progress in 50s and 60s.  When many of the democratic governments crumbled and consequently gave way to the totalitarian systems, India remained unaffected and achieved self-sufficiency in all fronts. Right from self-sufficiency in foodgrains to the self-sufficiency in advanced scientific field. Undoubtedly, our democratic stability has helped India to overcome economic crisis that grappled even the most advanced nations in the world.

          Why India is so unique?  What contributes to India's unique democratic success?  The visionary leaders, whom we respect and remember today on the occasion of celebrating 60 years journey of democratic success, have bequeathed to this young nation the breath of democracy, the earth of democracy and the fire of democracy which no one can challenge.  36 crore was India's population when we became an independent country.  Linguistic conflicts, regional secessionist movements, communal tensions and riots and political violence had often made its existence rather precarious at times.  We had to face three crucial wars, one with China and the other with Pakistan and Bangladesh  liberation issue.  However, our democracy survived all challenges and emerged from them much stronger, reinforcing in the process its commitment to democratic ideals.  Famous historian Ramachandra Guha, has rightly said : "The sapling of democracy was planted by the nation's founders, who lived long enough and worked hard enough to nurture it to adulthood.  Those who came afterwards could disturb and degrade the tree of democracy but, try as they might could not uproot or destroy it."

          When we look back, there was different political organizations with widely different ideological approaches in colonial India. Undoubtedly, the credit goes to India National Congress for nurturing a unique democratic platform which is still unshakable.  Indian National Congress has been the voice of resurgent India.  It came to be of the people not merely for the people.  It represented and still represents all the geographical regions, ethnic and religious diversities of our country.  Being a Member of Indian National Congress, I proudly recall the glory of the Indian National Congress that moulded the destiny of Indian polity.

          We had a great man who placed the thunderbolt of non-violent action in the hands of the deprived. Mahatma Gandhi, the one man army who challenged the mighty country where sun never sets.  We bow our head before the memories of father of our nation and all those leaders, both known and unknown, who sacrificed their lives at the altar of true democracy.  First Prime Minister of our country, Pandit Jawaharlal Nehru, was the source of inspiration for democrats all over the world.  Yes, synthesis is our tradition.  Humanity is our religion.

          I am very happy to be here with all distinguished members of 15th Lok Sabha on the occasion of celebrating sixty years journey of the Indian Parliament. It is the uniqueness of Indian democracy that bestows opportunity for an ordinary man like me hailing from Upputhodu, a remote village in Idukki district in Kerala to join all eminent persons of my country and share my opinions.  I was overwhelmed by memories and happiness when I entered the central hall of our Parliament for the first time.  From Ist Lok Sabha to 15th Lok Sabha, this Parliament hall had witnessed many glorious moments, discussions on various issues of prime national importance. Whether it is India - China war, Bangladesh liberation, Shimla pact, Mandal Commission report, Babri Masjid demolition, corruption, famine and food-sufficiency, NREGA, Right to Information and so on, all the discussions happened in this benevolent hall epitomize the spirit of Indian democracy to the core.  On this occasion, I would like to remember Indiraji, the iron lady of our country who was brutally assassinated on account of her relentless efforts to keep democracy intact in our country.  The nation lost our beloved young leader Rajiv ji who was committed to protect democratic ethos in our country and abroad.

          India, as a democratic country, has progressed in many aspects.  No one can refute the achievements Indian democracy has attained in a largely hostile environment, vitiated by communal and secessionist conflicts, armed struggles, corruption and acute economic disparities. Today, Indian economy is growing. I would like to say the real success story of modern India lies not in the domain of economics but in that of politics. It is our political culture that qualifies and quantifies India's uniqueness. But we have to face lot of hurdles to reach out to the last man in our country.  'We have miles to go before we sleep'.  The spirit of democracy requires change of heart.  That is the need of the hour.  I hope that Indian Parliament will be able to discharge its duties and serve the nation with utmost vigil in the days to come.

 

*DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, this Parliament has completed 60 years. I thank Madam Speaker for her efforts to have convened this Special Session on the occasion of the 60 years of Parliament’s journey by way of enabling us to recollect and relive the moments of our discussing Bills and enacting laws in this august House.

          In these 60 years, this House has legislated on several occasions giving impetus to our concern to uplift the poor and ameliorate their sufferings that has always been the prime concern of the Members of this supreme law making body.

          We have witnessed 15 General Elections in the life of Parliament in these 60 years. Apart from successfully conducting those elections peacefully every time, we have implemented 12 Five Year Plans.

          After the Independence of the country, we had established this Parliament to sound echo the aspirations of the people and reflect the true sentiments of the people and to give voice to the voiceless masses by way of legislations.

          Many of the hon. Members who spoke ahead of me were referring to the greatness of this Parliament in which we can see unity in diversity. They were eulogising our ideal of coming together unitedly and ensuring unity in diversity. Our country India has got several languages and various cultures. That is why, we call ours a sub continent. We won freedom for all the languages and for all the cultures of the country that are wide and varying. Our freedom is not for a particular section of the society. We cannot afford to forget this. The people of this country expect from this Parliament to give importance to their respective languages and cultures. Our Constitution was framed bearing in mind the same and that has been adopted by this Parliament.

13.01 hrs                (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)       * English translation of the Speech originally delivered in Tamil             Going by our Constitution, we must give utmost importance to the spirit of federalism. We must uphold the principle of federalism and we must not ignore and sideline States. The contrary cannot help us to achieve the set goals for our progress and development.

          At this juncture, we must think of the language problem we have today. Language is a vehicle of thoughts, enabling us to communicate what we think and it amplifies our governance as our official language. I for one who believe that we can call ourselves a truly independent country only when we accord official status to all the national languages enshrined in the Eighth Schedule of our Constitution. We must not give importance to just one language in an unjustified manner and it will be inappropriate from the point of view of parliamentary democracy. Our leaders strived to win freedom for all the people of India and not for a particular section. We have won Independence for all the people of all the languages and cultures. It is not restricted to one particular language and that is not acceptable. I urge upon this august House to reflect over this hurt sentiments.

          That was reflected in the speech made by our founder leader Anna in Rajya Sabha, the Upper House of Parliament. He said that we do not advocate English and hold brief for it and nor do we oppose Hindi. We only want our language to be accorded equal status and we want our Tamil language to be made an official language of the country. Our language must be respected and this Parliament must come forward to enact a law to make ours an official language.

          Link language is different and official language is different. The status of official language must be awarded to Tamil and not only that, the same equal status and importance must be given to Malayalam, Odiya, Bengali and all other languages of the country. This is our avowed policy and principle.

          In these 60 years, we have enacted several landmark legislations. More particularly we enacted laws against untouchability. That is an important move. Similarly, we have devolved powers to the people at the grassroots level and at the local level by way of 73rd and 74th Constitution Amendments that provides for a vibrant local administration system. Our Panchayati Raj Act has made it mandatory to hold elections and elect representatives at the village level. We cannot ignore the importance of that enactment.

          On this occasion, I would like to recall two incidents from my memory that had happened to me when I was a Member of this august House on earlier occasions. I was elected to this House during the Eighth Lok Sabha representing Dharmapuri Lok Sabha Constituency. I was young and a first timer and still I was given an opportunity to occupy the Deputy-Speaker’s Chair. Our Founder Leader Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran and our Puratchi Thalaivi Amma along with the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi selected me for the post of Deputy-Speaker and got me elected. Our present Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma saw to it that I got elected as the Deputy-Speaker. The youngest Prime Minister of the country Shri Rajiv Gandhi accepted the request of our Leader and made me a Deputy-Speaker and that way I happened to become the youngest Deputy-Speaker in the country.

           I was made the Chairman of the Committee to work on the modalities of forming the Departmentally Related Standing Committees. I had toured round several States to elicit the views and opinions from many legislators and legislative forums. I had contributed to the formation of the Departmentally Related Standing Committees that are vibrant now.

          Not only that, I came to this august House in 1998 as a Law Minister with the blessings of Puratchi Thalaivi Amma. During 1998-99, our leader enabled me to win the Lok Sabha election and made me a Minister at the Centre for Law. I was also a Union Transport Minister.

          Today, we are talking about Women’s Reservation Bill to give 33 per cent reservation to women in Parliament and State Assemblies. At that time, when I was the Union Law Minister, I recall I came to this august House to introduce the Women’s Reservation Bill. Due to confusion and a melee that arose out of it, there was commotion in the House and the Bill I was holding in my hands to introduce in the House was snatched away from me. An ugly scene was created when those papers were torn to pieces and thrown away thereby disabling me to introduce the Bill. Later on, in this very august House, remaining from the back benches with the lady Members surrounding me giving me protection thereby enabling me to introduce the Women’s Reservation Bill which this country and the womenfolk are looking forward to, in the same way as eagerly as that of our leader Puratchi Thalaivi Amma.

          I recall this if only to highlight the point that this Parliament was founded to legislate such socially important Bills into Acts. Plans, schemes, rules, and laws must be evolved and framed to improve the lot of the common people and Parliament stands as an edifice to fulfill these aspirations. The Parliament is to ensure the prosperity and development of the country.

          The role of Parliament is not restricted to legislating laws, but also to act as the watchdog to monitor the implementation of such Acts. It is also the duty of the Members of Parliament to keep an eye on the implementation of all the Plans and schemes.

          We have completed 60 years and in the life of a nation, in the political sphere it is a small span of time. We have many more years ahead of us and many things and events may unfold in the days to come. I have total faith in this Parliament and our parliamentary democracy that we will strive to continue fulfilling the aspirations of the people, reflecting their views and sentiments.

          On this day, the 13th of May in 1952 we commenced our national endeavour from this House of Parliament. It is befitting that a Special Session has been convened to mark the occasion of 60th Anniversary. I congratulate and thank both the Prime Minister and the hon. Speaker for arranging this historical meet. We must resolve to improve the lot of the people and contribute to the development of the country.

          As I pointed out earlier, I insist upon that all the national languages must be accorded equal status and must be made official languages of the country. Tamil language that is being spoken by the people of my constituency, who have elected me to this august House, are eager to see the day when this Parliament enacts law to make it an official language of the country. This is the pronounced policy of our leader Puratchi Thalaivi Amma who has taken up with the Centre that Tamil language, one of the ancient and classical languages of the world, is made an official language of the country, to begin with, at the earliest. With these words, I conclude.

             

*SHRI NATHUBHAI GOMANBHAI PATEL (DADRA & NAGAR HAVELI) : I may be a Parliamentarian but am a novice and may not be competent to speak or write on this subject.  However, being one among few I am privileged and would like to express myself and try to justify the faith imposed on me by my electorate.

          I know that this august institution’s birth took place even before I was conceived by my biological mother, but would like to nevertheless express what I have learnt and observed during my tenure as a Parliamentarian.

          The very first time, I got an opportunity to speak in the House was very intimidating as I was not bred to become one.  It was only the love of my people, the desire to do something for them and their insistence to enter the political arena, as they were looking for a change, that I am what I am today.  The point here is not how I became a politician but the very fact that I learned to speak in an august gathering here instilled in me a confidence to address large public gatherings.

          Another thing I learnt was presenting myself.  Well, all work be it political or personal could be dealt with in the vernacular in my constituency and the bureaucrats attached thereto.  On hearing the learned and senior parliamentarians, in this House, both in chaste Hindi and English, I took a liking for the National language and English.  Now, I am very much at ease in Hindi and have more than a workable of English.

          I am sure that in future I shall have a lot of opportunities to further develop myself in my continued tenure as a Parliamentarian and look forward to being a seasoned one at that.

          To end , I cannot thank enough for being a part of the Parliament and being considered one of the lucky few to be part of this august institution.

* SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) : It gives me immense pleasure to express my views in this special sitting of the House and its historic discussions to celebrate sixtieth anniversary of first meeting of Lok Sabha.  The first sitting of Lok Sabha was held on 13 May, 1952.  When 60 years ago, the Indian Parliament first met, critics had a field day.  The conventional wisdom was that India did not have the political, social and education wherewithal to successfully maintain and continue a parliamentary democracy based on universal adult franchise.  Democracy has empowered millions of poor and illiterate Indians who use their ballots to send their representatives to Parliament.

          Today, after 15 successful general elections and a good degree of political stability for over six decades, we can say with confidence that Indian democracy has come of age and that democracy is here to stay.  In spite of a country with innumerable languages, dialects, customs and practices, religious and above all with 1.6 billion population, post-independence met the challenges successfully to the envy of many.

          The driving force behind Indian democracy is our people.  Whenever the people perceived divisive or anti-people activities that contributed to the political instability, they have punished those responsible.  No leader or political party can take for granted its voters.  Voters are the best guarantors of Indian democracy.

          As Pandit Jawaharlal Nehru rightly stated, Parliament is the temple of democracy. Parliament is the fountain-head of the people's aspirations and desires.  If Parliament does not function effectively and loses public trust, parliamentary democracy too will have its impact.  To raise Parliament's esteem in the people's eyes, we urgently need to address the issues of declining quality of debates, falling attendance of members, unruly behaviour and the increasing tendency to stall parliamentary proceedings to register dissent.  To be successful, Parliament must not only be representative, transparent, accessible, accountable and effective but should also function in a manner that will further cement people's faith and confidence in the great utility of the institution itself.

          One of the greatest challenges before Indian democracy is to curb the use of money power in elections.  Even sixty four years after independence we have still not been able to evolve a transparent mechanism for funding politics.  This credibility lowers the credibility of our parliamentary democracy. Another biggest weakness is the growing disruptions of proceedings of the House.  It is a matter of agony that the laws made for more than 1.6 billion people of the country are at times passed without proper discussion and debate amidst pandemonium in the House.  It is needless to mention that a well deliberated bill will reflect the will and aspirations of the people.  The period of session of Parliament should at least be increased to 120 days in a year to increase the time of debates and to ventilate grievances of the people. Parliament is the highest forum of the country where national policies and programmes take its shape.  Hence all efforts should be made to increase its standard and the people's confidence in the institution.

          At the same time, we cannot ignore the fact that Parliament has indeed worked as a vehicle of social engineering.  A number of important laws have been enacted by the Parliament to make the lives of the people more meaningful and progressive.  It includes comprehensive land reforms; enlarging opportunities in education and to provide just and humane conditions of work.  Other enactments include to provide protection to women in work place, to ensure maternity relief, to broaden the base of women's participation in politics, delegation of power to the grassroot level, to act against child marriages, elimination of evil practice of dowry, sati etc. Recent legislations like 33 per cent reservation for women, panchayat raj, Right to Education, Right to Information, Protection of Women against Domestic Violence, Rural Employment Guarantee are aimed at enhancing the living conditions of the people and transparency in public life.

Today, India is becoming an economic power in the world.  We possess an enormous pool of talented young men and women who have the potential to effect a major turnaround in the country's economic fortunes.  Our brilliant technocrats, doctors, engineers and scientists are working in every nook and corner of the world.  Our armed forces is reckoned as one of the best forces in the world.

We should be able to combat the forces and elements that are trying to vitiate our socio-political culture and undermine our institutions of democracy.  It should be our collective endeavour to ensure that issues concerning our people occupy the centre-stage of political discourse in the country and thereby ensure that our people do not lose faith in democracy as the best system of governance available.  Once people lose faith in the system, no force, no army, can help save the system. The independence and supremacy of Parliament should be protected and preserved.  On this glorious moment of 60 years of Indian Parliament, I salute this great nation and pray for its onward march towards a stronger democracy and a powerful nation.  

*SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The Caravan of Indian democracy has transcended a long arduous path while assimilated the virtues of nation-state flourished elsewhere and continues to shape it own destiny in the harmony of the diversities. Today on the 60th anniversary of Indian Parliament virtually I am inundated with pleasure while witnessing the celebration of this august institution. According to Mark Twain ‘India is the cradle of the human race, the birth place of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grandmother of tradition, owe most valuable and most instructive materials in the history  of man are treasured up in India only.

          I can safely add to that India is also the largest democracy which has a largest written Constitution at its disposal. India was never poor in thought and in vision. In ancient time also though India had no formal political philosophy, the science of statecraft was much cultivated namely “Dandaniti – the administration of force, Rajniti – the conduct of King demonstrates the culture of practical science.

          In vedic literature we derive something about political life and thought in the pre-Buddhist period, a substantial idea of the Governance   was reflected in the pali scriptures of Buddhism. Most important text book which devoted to the statecraft  was the Kautilya’s  Arthasatra, great epic Mahabharata of which the 12th book known as the Shanti parvan-teaches us the act of statecraft and human conduct inserted into the body of the epic in the early centuries of Christian era. Second epic of Ramyana is also a glaring example of statecraft depicted elaborately from Gupta to middle ages we can delve into the political texts, the most important of which are the Nitisara (essence of politics) and the Nitivakyammta (Nector of aphorism) of politics.

   

* Speech was laid on the Table             The history of India is aflush with the legends of successive kings and dynasties. The ideal king was a paragone of energetic beneficence. Great Ashoka proclaimed that all men were his children. Arthshastra compares the King and the ascetic. It says in the happiness of his subjects lies the Kings happiness, in the welfare of his subjects, his welfare. The king’s good is not that which pleases him but that which pleases his subjects. Therefore, the king should be ever active and should strive for prosperity. For prosperity depends on effort and failure on the reverse”.

          If we replace the king with our present Noble Institution we can conclude that the objective is same, the people play the role of the king. They have elected us to entrust the duties and responsibilities for the welfare of the State. The statecraft has been replaced. Now we have the sacrosanct Constitution which binds us together in spite of diverse culture and disparate languages. We have inherited a great legacy enriched with lofty ideals. Though Monarchy was usual in ancient India tribal states also existed which were governed by oligarchies. The term republic is often used for these bodies. Roman republic was not democracy but it was a republic nevertheless.

          In some of the ancient Indian republican communities, people also enjoy the liberty to say something in the Government. The most non-Monarchical state of that time was the Vrddian of which the Chief element was the tribe of the licatyavis.

          India came under the influence of Mughal empire and became part of it and later we were colonized by the imperialist forces and came under the British Raj. India became a subjugated state and lost it identity. After a long and relentless battle against the British imperialism India was emerged as an independent country and recognized as a sovereign body on the midnight of 14-15 August 1947. But it costs dearly as India was divided into two independent dominions by shedding blood and tears and that spectre of horror still haunts us. In pursuance of Indian independence Act 1947, we were able to frame our own constitution.  We became the Capitan of fate and master of soul. 9 December 1946 - inaugural meeting of the Constituent Assembly was held.  11 December 1946 Dr. Rajinder Prasad was elected President of the Constituent Assembly. February 1948 the 1st draft of the Constitution was published.

          26th November 1949, the Constitution was enacted, signed and adopted by the Constituent Assembly. 1950 Supreme Court of India came into being. 26th January 1950 the Constitution of India comes into force. India becomes a republic. The Constituent Assembly became the provisional Parliament of India and functioned as such until the 1st General Election based on adult franchise was held  in 1952. The great Indian Parliament was constituted under the provisions of the new Constitution. The evolution of Indian Parliament is a long chequred career. Political scholars designate 1648 as the date of the treaty of Westfolia, as the concept of state system set in motion. In the wake of Westfolia treaty England, France and Spain were emerged as national state. Others were all on the way, Holy Roman Empire was doomed in both fact and theory.

          The architects of Indian Constitution drew on many external sources including Magna Carta.

          In the august House, the people’s representatives are free to express their views. This is the fountain of liberty, avenue of expression. We can act as a conveyer belt to heap the people’s grievances, their wants, their aspirations before the Government and can demand its early execution.

          We are ruled by the laid out precedents, conventions, norms, modalities and rules of business and predominantly upon the discretion of the Hon’ble Speaker. The Parliament is a witness of the transformation of India which is on the move in economic and technological terms. It has successfully progressed by the stupendous effort and transformed a traditional society into a modern one through the enactments of laws and amendments. We are converting from totally an agrarian economy to the industrial service and agri-economy.

          Governance needs to be seen not merely in terms of managing resources and people during the tenure of the Government but its ability and competence to build the nation in compatible with the global context.

          The political power originates in democracy from the people, therefore Governance is empowerment of people while devolving more power to control over Governance by ensuring stake holder’s  and shareholder’s participation.

          But all said and done the image of parliamentarians has been loosing its earlier sheen. Now people are becoming suspicious on the integrity of the members much to the disconcerting of us. The great institution is regarded as a Temple of Democracy. So everyone of us should be extra vigilant to keep up the novelty and singularity of this institution.

          15th Lok Sabha is bedecked with Madam Speaker in the Chair which may help in negating gender discrimination. She also addressed on this occasion.

          I have a little proposal in this august House.

          I propose the Government to build a new Parliament House in view of the growing population of our country which may warrant more seats in the near future.

          This is a great moment for me of attending this House today. I feel elated of joining me with the discussion today. My joy knows no bound today.

Long live Indian Parliament.

                                                                                                       

* SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI) : This is a matter of immense pleasure to express my views before you on the occasion of the 60th anniversary of the first sitting of India’s Parliament.  As we all are aware that the first sitting was held on 13th May 1952, since then the prestige of our Parliament and the participation of the common mass has grown continuously.

In the past several years many milestones have been added but still, in order to come up to the level of our citizens’ expectations, we parliamentarians have to go far beyond.  Sometimes it really disturbs me how we get engaged in arguments even on small issues. Most of the times, the Parliament gets adjourned because of this and many important issues of people’s interests have remained unattended. The conduct of the people who get elected to this august House should be dignified, lead by example  whereby nobody is able to put a question mark on the prestigious Parliament because of the conduct of its members.  Being the representatives of the common man, the indiscipline among us would be reflected on them which we all, surely do not want.

I have been elected for the third time from an unreserved seat and I consider myself really fortunate for getting a chance, though for a short period, to serve as a Minister of State in the 9th Parliament.  I have got many opportunities  to speak on different  issues concerning people’s interest.  I have always put my stand  firmly in front of the House.

As many of our neighbouring countries are still struggling with parliamentary democracy, India has presented a shining example of a working and evolving democracy. Undoubtedly, there are miles to go and milestones to make.  I wish to have sessions where disruptions are infrequent, sloganeering  and rancour are almost unheard of.  I think the most significant achievement of India, in the past 60 years is the continuous effort to free all mankind, from the shackles of their negativities.  Today, on this glorious occasion, I remember the optimistic words of Shri Jawaharlal Nehru “when the world sleeps, India will awake to life and freedom.” * SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI) : I thank you very much for allowing me to express my views on an important discussion on the occasion to commemorate the 60th anniversary of the first sitting of the Parliament of India.

It looks if these all happened just a few years back, but we are celebrating the 60th anniversary of the first sitting of the Parliament of India.

I am proud and fortunate to be a member of this august House.  This is the democracy we have been following all these sixty years that even an ordinary person can also become member of this highest institution of this great country. 

If I am here, it is because of our great beloved octogenarian leader, statesman, and leader of our Dravidian movement, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi who values and believes that the benefit of our democracy should reach and benefit all. 

I am also proud that I am here in the House in which the founder leader of our Dravida Munnetra Kazhagam, Dr. Perarignar Anna was a member from 1962-67, and a profound scholar of our party Shri Murasoli Maran.

The world looks to India how it runs with a huge population with multilingual and culturally diverse society, but the answer to them is the tall Parliament of India which is the supreme temple of world democracy.

This is the Parliament which has been guiding the whole world to follow the path of democracy for all these 60 years, and we have a responsibility to keep up that momentum.  On this occasion I admire, recall and remember the valuable contributions made by all our great beloved leaders to make this august House a steering tool of democracy.

India is going to be a young nation of the world by 2020 and I am sure that the young nation will usher the democracy in the world in the coming days.

With this, I conclude and salute this august House, on the 60th Anniversary of the first sitting of the Indian Parliament.  

*डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): स्व.पंडित मोती लाल नेहरू द्वारा 1935 में संसदीय व्यवस्था के रोपित बीज को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो 13 मई, 1952 को मूर्त रूप में आई और आज पल्लवित हो परिपक्व स्वरूप की वर्षगांठ के अवसर पर मैं संसदीय व्यवस्था और देश को कोटि-कोटि बधाई देता हूँ।

          हमारी संसदीय व्यवस्था, त्याग, बलिदान, नियमों, परम्पराओं और समय-समय पर संसदीय ढांचे द्वारा संविधान के दायरे में लिए गऐ निर्णयों की बुनियादा पर खड़ी है। 60 वर्षों का सफरनामा भारत के समतामूलक सशक्त राष्ट्र एवं लोकतंत्र की सुख-गर्व एवं विषाद की स्मृतियों से भरा रहा है।

          अदम गोंडवी की भावनात्मक वेदना कि “शहरों की चकाचौंध से मुल्क के मयार को न आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।”           बलरामपुर के अली सरदार जाफरी के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान एवं आजाद भारत में साहित्यिक योगदान को नमन करते हुए, इस लोकतंत्र की महानता का ही परिचायक है, जहां धनबल को जनबल के आगे झुकना पड़ता है, जिसकी जीवंतता का प्रमाण हमारी संसदीय व्यवस्था है।

          मैं इस जनअधिनायक को प्रणाम करना चाहूंगा, जिसका पर्याय भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। जिसका कारण विचारों के प्रति आदरमयी सहिष्णुता रही है।

          स्व. देवी प्रसाद राही जी की उन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं से आपके माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि “यू तो समुद्र मंथन अब तक जारी है, अमृत तो सब लेकर भागे, अब विष की तैयारी है। कौन हलाहल पान करेगा, हर कोई यही निहार रहा।” हर हिंदुस्तानी की ही नहीं भविष्य की विश्व शक्ति की इस समृद्ध, मजबूत एवं प्रभावी संसदीय प्रणाली की ओर पूरे विश्व की निगाहें गड़ी हैं। ऐसे में हमारे सामने वर्तमान एवं भविष्य की अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक चुनौतियां भी विकास यात्रा में मुंह बाए खड़ी हैं।

          अतः असगर गोंडवी की इन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्हें हमें संसदीय विचारों की बहसों में ध्यान देना होगा कि “तरके दोस्ती में न तुम रोये न हम रोये, फिर भी रात भर न तुम सोये न हम सोये।”           भारतीय संसदीय प्रणाली की समृद्धता, सम्पन्नता एवं उत्तरोत्तर सफलता की कामना के साथ बहुत-बहुत बधाई।

   

* Speech was laid on the Table श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर):   उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व को और अपने क्षेत्र की जनता को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके कारण आज मुझे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का मौका मिला। हम लोग जो आज यहां लोक सभा के सदस्य हैं, उनके जीवन में आज का जो दिन है, यह दोबारा नहीं आएगा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस सदन में इस देश के महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे, आज हम उस सदन का हिस्सा हैं।

          मैं आज इस अवसर पर आपके माध्यम से पूरे सदन से एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि गंगोत्री का नियम है कि गंगा का पानी ऊपर से चलकर नीचे की तरफ आता है। जो बुराइयां हैं, वे भी ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार हों या कुरीतियां हों। संसद जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसके ऊपर हमें गर्व है और पूरे देश को एक भरोसा है। जहां हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जवान लगे हुए हैं जो माइनस चालीस डिग्री, पचास डिग्री के तापमान पर रहकर इस देश की रक्षा करते हैं, वहीं जनता हमसे यह उम्मीद करती है कि हम एक अच्छे समाज की संरचना करें। जहां संसद का काम कानून बनाना है, वहां जबसे यह टेलीकास्ट शुरू हुआ है, जनता हमारे ऊपर बहुत बारीक़ी से निगाह भी रखती है। हमें आज जनता से आह्वान करना चाहिए और एक अहद भी करना चाहिए कि बिना अध्यात्म के, बिना कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध,, हज़रत मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते के यह देश सुकून से नहीं रह सकता। हमें अपने आचार से, व्यवहार से, और हमें अपने अन्दर एक किस्म की स्पीरिच्युएलिटी लानी होगी। हमें सोचना होगा कि हमारी संतुष्टि का एक पैमाना कहां है। वैसे संतुष्ट होना तरक्की को रोक देता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्तिवाद से ऊपर उठना होगा।

          जब मैं आज अपने घर से चला तो मन में बड़ा सुकून था कि आज न हमारे सीनियर मंत्री के दिमाग में कोई तनाव होगा कि हम पर क्या आरोप लगने वाला है, न ही हमारे विपक्ष के जो विद्वान नेता हैं, उनका दिमाग काम कर रहा होगा कि आज हमें क्या आरोप लगाने हैं, न आज वेल में जाने की दिक्कत होगी। जैसा मैडम ने कहा कि आज हाउस सेल्फ रेगुलेटरी तरीके से चलेगा तो एक ऐसी भावना जैसी आज हम अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर देश के नागरिकों को हम इसी किस्म का आज यहां से संदेश दें तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेंगे।

          एक अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का जो पार्लियामेंटरी सिस्टम है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। व्हिप का नियम है। सदस्यगण भी बंधे हुए हैं। मैं नेतृत्व का आभारी हूं कि बहुत जूनियर सदस्य होने के बावजूद भी मुझे अक्सर बोलने का मौका मिलता है, लेकिन इस सदन में ऐसे बहुत-से सदस्य हैं जिन्हें विभिन्न प्रावधानों की वज़ह से अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता है। उनके वरिष्ठ नेता ही बोलते हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता। उनके मन में भी अपनी एक तड़प रहती है तो इस सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिल का एक प्रावधान है। लेकिन, हमारा सदन उसका पूरा यूटीलाइजेशन नहीं कर रहा है। मेरा पीठ से इस बारे में बहुत विनम्र निवेदन है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल को तरज़ीह दी जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। अपनी बात कहने का यही एक मौका है।

          दूसरी बात, कई बार ऐसा महसूस होता है कि यदि हम चाहें तो सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। न जाने मेरा दिल यह क्यों कहता है? कई बार हर चीज़ को लिंगर-ऑन करना, समितियां बना देना, रिपोर्ट न आना इत्यादि होता है। अभी तत्काल में बोरियों का मामला चल रहा है, गेहूं के लिए बोरियां नहीं मिल रहीं। अभी मैंने टीवी में देखा कि एक व्यापारी ने कहा कि मैं डेढ़ लाख बोरियां देने को तैयार हूं। सरकार कहे तो मैं आज ही दे दूं। वह भी समय था कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अपने लॉन में भी गेहूं बोने के लिए कह दिया था और लोगों ने अपने लॉन में गेहूं बो दिये थे, जब देश में अनाज की कमी थी। आज भी हमारे यहां ऐसे-ऐसे नेता बैठे हैं, अगर सोनिया जी, सुषमा जी, शरद पवार जी, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी कोई भी अगर देश से आह्वान कर दे कि बोरियों का प्रबन्ध कर दें तो बोरियों के ढेर लग जायें, लेकिन न जाने क्यूं, संसद् हर चीज़ में थोड़ा लेट निर्णय लेती है। हम टय़ूबलाइट की तरह जलते हैं, मैं चाहता हूं कि हम बल्ब की तरह जलें, इस देश की समस्याओं को दूर करने का आज हम निर्णय लें और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, इसे और स्वर्णिम बनायें।

                                                                                                                       

* SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST) : Today, we are celebrating 60th Anniversary of our first sitting of our Parliament.  It was 13th May, 1952, this August House first met.  I am extremely delighted and honoured to be the Member of this august House since 1989 continuously and witnessed many historical decisions taken in this august House.

          The Indian Parliament is a symbol of our great ancient nation called ‘Bharat’ or ‘Hindustan’, the august House represents all sections of our society which proves that Indian democracy is not only young but it is totally a matured democracy. 

          As you are well aware that we got independence on 15th August, 1947 under the great leadership of our Father of Nation, Mahatma Gandhi and our Constitution came into existence on 26th January, 1950 which was crafted by Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Ambedkar.  Today, I bow down my head before our great leaders.  In true spirit our great nation has democratic values since our ancient times, whether it was ‘Ram Rajya’ of Lord Ram or Chankaya’s  ‘Janpad’ arrangements of the country. 

          These sixty years of our Parliament focuses our faith in democracy, our faith in our ancient culture.  We are proud today that we have completed 60 years journey of Parliamentary democracy which is admired and respected by the whole world.  This is only because of our great people of our country.  Though they may be poor, illiterate, farmers, dailts, labours, downtrodden, believing in different religious, beliefs, castes, etc. but they stood as one nation and made this nation as the most respected and powerful nation of the world.

          On this auspicious day, I salute the people of our country.  I salute the Armed Forces, which have shown their bravery, dedication towards the nation at the time of 1962, 1965, 1971 and Kargil wars.

          With these few words, I bow down my head before the great people of our great nation.  Let us today resolve that we the Members of Parliament will join hands together to serve our ‘Bharat Mata’ and to fulfill the aspirations of the people of this great nation.

         

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी हम 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। फिर इस स्वर्ण जयन्ती में 100 साल के बाद हम लोग रह पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारण्टी नहीं है, क्योंकि, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की 60 साल है तो यह हुआ। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हम लोग 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और फिर जोइंट सैशन में भी हम लोग शरीक होंगे।

          भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट का गठन किया, असेम्बलियों का गठन किया, न्यायपालिका का गठन किया, भारत के संविधान का जो उद्देश्य था, मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सब माननीय सदस्य इसे जानते होंगे, लेकिन इसको फिर हम लोग आज पढ़ लेना चाहते हैं:

 “हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

 

          सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’’             यह हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। हम 60 साल में इस उद्देश्य पर कहां पहुंचे हैं, इस पर आगे बहस होगी, आगे चर्चा होगी, आज वह अवसर नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम सभी लोग जो यहां आये हैं, यहां लोकतंत्र है, संविधान है, उसके तहत बाबासाहेब अम्बेडकर ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की है। आजादी के लिए देश के सब लोग मिलकर लड़े, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के सारे लोगों ने ब्रितानी सरकार को उखाड़ फेंका, हर जगह लोग एक थे, मस्जिदों से लेकर शिवालय तक सारे लोगों ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों को सात समन्दर पार किया। इस अवसर पर मैं हमारे पुरखों को, उन तमाम विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जो हमारे बीच में नहीं हैं।

          इन साठ सालों में बहुत सारा उतार-चढ़ाव हुआ है, इसके गहरे कारण रहे हैं। अगर यह लोकतंत्र नहीं होता तो मैं मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी के विषय में नहीं जानता हूं, मैं यह कबूल करता हूं, साठ साल में खुलासा भी करता हूं, मैं बोलता रहा हूं कि हम गांव में गाय, भैंस और बकरी चराते थे और उन पर बैठ भी जाते थे।  यह स्थिति थी।  हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो दर्पण है, जो आइना है, जिसमें हर लोग अपने को निहारते हैं कि यहां आने का मौका मिलेगा, ऐसा कभी भी हम लोगों ने नहीं सोचा था।  यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।  सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, इस पर भी बहस हुयी, आजादी मिलने के बाद फिर इसमें तिकड़मबाजी हुयी।  मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, संविधान लिखने के समय में कहा गया कि पढ़े-लिखे लोगों को वोटर बनाना चाहिए। यह मामूली षड़यंत्र नहीं था कि पढ़े-लिखों को अधिकार हो और अंगूठा छाप को अधिकार नहीं। यह जो थंब इंप्रेशन है, आज हम जो कंडीडेट बनते हैं, जो परफार्मा हम भरते हैं, किसकी वजह से भरते हैं? पढ़ा-लिखा आदमी, गांव का किसान आदमी जब घड़ी नहीं थी, तब तारा देखकर समय का पता लगाते थे।  समय हो गयाद्व तिंदुरिया, सुकुवा, चुचुहिया, चंद्रमा और तारों को देखकर सब लोग घड़ी का पता कर लेते थे।  मुर्गा जब बांग देने लगता था तो सब लोग उठ जाते थे कि उठो भाई, सवेरा हो गया।  इसका मतलब यह नहीं है कि जो पढ़े-लिखे नहीं थे, वे बेवकूफ थे, नादान थे।  वे आज के पढ़े-लिखे लोगों से ज्यादा चालाक थे और समझदार थे। उन्हीं को बोलते हैं आम-आदमी, उन्हीं को दरकिनारा।  आज आजादी के साठ साल गुजर गए हैं। हम हिम्मत नहीं करते हैं, इस देश में माइनेरिटी का, अकलियत के लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जब-जब उनके लिए कोई पहल की जाती है, तो किसी न किसी कार्नर से, आज मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, एक प्रहार होता है, आरोप लगता है, सेक्युलर लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं।  आज देश का मुसलमान, देश का माइनेरिटी साठ साल के बाद भी चौराहे पर खड़ा है।  आदिवासी, गरीब-गुर्बा जो लोग हैं, आगे जब हमारी बहस हो तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई धर्म मानो, कोई मजहब मानो, यह चोट है, लेकिन दुखाने का अधिकार किसी आदमी को नहीं है, कोई भी हो। एक-दूसरे को डीमोरलाइज करने का, उनकी आस्था की जगह को ढहाने का, गिराने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है।  यह देश सब का है।  बाबा साहब ने हमारे लिए इंतजाम किया है।  हमारे ऊपर आरोप लगे, इसलिए झगड़ा होता है। 

          शरद पवार जी बोल रहे थे, वेल में लोग आ जाते हैं।  अगर हमारी बात न माने, संविधान का उल्लंघन करे, तो सीने पर चढ़कर देश को बचाने का और संविधान की रक्षा करना हमारा अधिकार है। ...( व्यवधान) हमको सीमा और अनुशासन का बहाना बनाकर आप हमें रोकना चाहते हैं।  लोगों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं।  इस पर बाद में बहस होगी, आज इसका अवसर नहीं है, आज हम वर्षगांठ मना रहे हैं।  ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं, समय लेने से कोई फायदा नहीं है, लोग बोलेंगे कि भाषण करते हैं। मीडिया के लोग उठकर चले गए, आधे लोग ऐसे ही निकल गए।  इन लोगों आना चाहिए, सुनना चाहिए, जो खंभा हैं।  आपको देश की जनता को बताना चाहिए। संडे को जब हम आने लगे, तो राबड़ी देवी बोलीं कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? हमने कहा कि हम नौ बजे वाला प्लेन पकड़ रहे हैं।  वह बोलीं कि आज तो संडे है।  हमने कहा कि आज विशेष सत्र है।  आज आजादी की साठवीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। हमको क्या संकल्प करना है? भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। भाषण कर दिया। यह कर दिया। वह कर दिया। यह सारी सुई कि नहीं पढ़े-लिखे लोगों को नहीं बनाया जाए और पवार साहब याद होगा कि इस सरकार के पहले एक सरकार आई थी वह भी संविधान समीक्षा के नाम पर पढ़े-लिखे लोगों को ही वोटर बनाया जाए और लोगों को छांटा जाए। हम लोगों को समझा जाता था कि सब गंवार आदमी आ गया। कम वोट ले कर भी, कम वोट आ जाता था तो लोग थॉट देते थे कि विद्वान आदमी हार जाता है और ये सभी आदमी जीत कर आ जाते हैं इसलिए इनको कैसे छांटा जाए। अगर हम लोग नहीं लड़ते, नहीं संघर्ष करते तो पता नहीं क्या से क्या परिवर्तन हो जाता? परिवर्तन आसान हो जाता। इस साजिश को हम लोगों ने नेस्तानाबूद कर दी। सुप्रीमैसी ऑफ पार्लियामेन्ट है, जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है, हमारे सविंधान निर्माताओं ने हमें फुल-प्रूफ सिस्टम दिया है और संविधान के अंदर हमको दिया है इसके ऊपर क्या हो रहा है? हमको बोलने का क्या हक है? हम सभी लोगों को कहा जाता है कि अपराधी लोक सभा में बैठे हुए हैं। इस पर कितना बड़ा हमला हुआ है? हम कहां है? हम लोग क्या कर रहे थे? हम ऐसे लोगों को कारपेट बिछा रहे हैं।

          महोदय, इस देश में साजिश चल रही है। डीप रूटेड ट्रंसपरेंसी है कि लोकतंत्र को खत्म करो। पार्लियामेंट को डिवैल्यू करो, इसको डीग्रेड करो। ये हमले हमारे ऊपर हुए हैं। लोकतंत्र में लोक बड़ा है, जनता बड़ी है। तंत्र बड़ा नहीं है और तंत्र को आप लोकपाल के नाम पर, जुडिशियरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ला कर, सर पर बैठाना चाहते हैं और लटपट बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि साफ-साफ बात होनी चाहिए। इससे बड़ा कौन है? यह लॉ मेकिंग बॉडी है। यह कानून बनाती है। यह जनहित में कानून बनाती है। संविधान में अगर परिवर्तन करने की जरूरत है तो संविधान बनाने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं। इसमें परिवर्तन करने वाले लोग यहां बैठे हुए हैं। लोकपाल के नाम पर हमारे देश और हमारी संसद को नेस्तानाबूद करने की कोशिश हो रही है। सांसदों और उनके घरों को घेर लो। सारे लोग गाली-गलौज, यह भाषा का इस्तेमाल हुआ। चालीस घंटा, चालीस घंटा इसी काम में सब लगे हुए हैं। देश के खेत-खलिहान, गरीबी, लाचारी की चर्चा नहीं हो रही है। सारे दल के लोग चाहे बीजेपी हो या एनडीए हो सारे दल के लोग, ठीक है हम पॉलिटिक्ल लोग हैं, हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, लोग बोलते हैं कि सही बात बोलने से इमेज खराब होगा। हम सारे इमेज और अधिकारों को ले कर इस पर अडिग हैं कि आज के दिन 60वीं वर्षगांठ पर हम को संकल्प लेना है कि संविधान और पार्लियामेन्ट पर आंच उठाने वाले आदमी को हम किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं देंगे।...( व्यवधान) कोई भी संस्था हो। सभी लोग हमें जीता कर भेजते हैं कि हमारे लिए बहस करो, मेरा सवाल उठाओ और हम लोगों को गाली पड़ेगी। संसद को गाली पड़ेगी। हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे सफल हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। इस देश और संविधान को मिटाने की कोशिश हो रही है। हम लोग आएंगे। यह लोकपाल हमारे ऊपर बैठेगा। पता नहीं कौन आफिसर है? कहां बैठने वाला आदमी है? हमारे ऊपर बैठने वाला आदमी है। अपायंटी जो नियुक्त करेगा उसके ऊपर लोकपाल बैठेगा। इसलिए आज के दिन हम सब को संकल्प लेना है कि संविधान और पार्लियामेंट को किसी भी कीमत पर कोई भी शक्ति हो आंच नहीं आने देंगे।...( व्यवधान) आज के दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही होगी।

          महोदय, आपने नहीं सुना। पवार साहब बोल रहे थे कि लोग वैल में आते हैं। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप दुखी हैं, मैं जानता हूं कि क्या बात है?...( व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है, इतना बोलना जरूरी भी है। साठ साल में सब लोग बहस कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा या नहीं। इस देश में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है, क्या परिवर्तन हुआ? जितनी भी नैशनल पार्टीज़ थीं, जिनका वर्चस्व था, पूरे देश में क्षेत्रीय दलों ने अपना पंचम फहराया। आप हर राज्य में देख लीजिए, क्षेत्रीय लीडर्स उभरे हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया शान्त रहिए। उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, चारों तरफ हाथ फैलाकर देख लीजिए, यहां लोग अपनी शक्ति को नहीं समझते। मैं साठवीं वर्षगांठ पर जो लक्षण देखता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लक्षण देखता हूं, सारे क्षेत्रीय दल और नैशनल पार्टीज मिलकर, राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर आने वाले 2014 के चुनाव में देश का फेट क्षेत्रीय दलों के हाथ में है।

          प्रणब दादा, ये भी हमारी उपलब्धि हैं। हम लोग नाराज नहीं होते। दादा सीनियर लीडर हैं। दादा को डांटने का अधिकार है, हमने इन्हें ऑथोराइज़ किया हुआ है। दादा को सहलाने का भी अधिकार है। आप जो समझते हैं, दादा की इंटैंशन कभी खराब नहीं रहती। लेकिन फिर दादा बात मान जाते हैं। हम साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देते हैं कि आपकी लम्बी जिंदगी हो, हमें डांटते रहिए और सब लोगों का काम करते रहिए।...( व्यवधान) आपकी पोलीटिकल जिंदगी लम्बी हो।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  कृपया इन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं जानता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपको हक है। हम पोलीटिकल आदमी हैं। यदि कोई सीनियर लीडर कुछ बोलता है तो हमें उसे सुनना चाहिए, मानना चाहिए। हिन्दू लोग ज्यों-ज्यों पुराने होने लगते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है।...( व्यवधान) मुस्लिम लोग ज्यों-ज्यों बूढ़े होते हैं, वे समझते हैं कि खुदा के पास जाना है, इसलिए संयम से बात करते हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आए और हमें बोलने का मौका दिया। हम आज के दिन संकल्प लेते हैं कि भारत के लोग भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को अक्षुण्ण रखेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका और समाजवादी व्यवस्था हो। समाजवाद, समता मूलक, सीपीआई, सीपीएम के लोग इसी को साम्यवाद बोलते हैं। वही समता मूलक और समाजवादी व्यवस्था है। हमारी सामाजिक विषमता दूर हो। साठवें साल पर लड़ाई का अंत नहीं है, अभी हमने शुरू किया है, देश में बहुत कुछ पाया है, बहुत उपलब्धि हुई है। कई सरकारें आई जैसे श्री वी.पी. सिंह की सरकार आई, चौधरी साहब   आए, आप लोग रहे, अटल जी आए। अटल जी, आज अस्वस्थता के कारण यहां नहीं हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और शुभकामना देते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं।

                                                                                                     

*श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): आज हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत (लोकसभा सदन) के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सदन में चर्चा हो रही है। यह बहुत ही हर्ष का मौका है। साठ वर्ष के इस लोकतंत्र में बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं। हमारे परिवार को भी इसी प्रक्रिया में से गुजरते हुए 64 वर्ष हो गए हैं। आजादी के पहले से लोकतंत्र की प्रक्रिया में से लांघ कर लोकसभा तथा राज्य सभा में 41वां वर्ष में कदम रखा है।  यह लोकतंत्र की बुनियाद रखने वाले महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया, बाबू जगजीवन राम, मौलाना कलाम आजाद तथा अन्य कई ऐसे दिग्गज थे, जो त्याग तथा बलिदान की मूर्ति थे। उन्होंने निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा की तथा लोकतंत्र को मजबूत किया। परन्तु आज यह देख कर दुख होता है कि उसी त्याग बलिदान और सेवा को पीछे धकेल कर कुछ स्वार्थी तत्व सदन में आ कर इस पवित्र मंदिर को मलिन करना चाहते हैं। आज इस सर्वोच्च अदालत का मुखड़ा वह नहीं रह गया है, जो 60 वर्ष पहले था। संविधान निर्माताओं ने भी स्वप्न में यह सोचा नहीं था कि सेवा करने वालों का स्वरूप ऐसा हो जाएगा, जिससे सांसदों को अनादर की दृष्टि से देखा जाएगा। वास्तव में आज के शुभ दिन पर हम सब को संकल्प लेना चाहिए कि लोकसभा की गरिमा को बनाए रखेंगे। प्रतिदिन विपक्ष की विपक्षी विचारधारा को संयम से अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखेंगे। भारत की जनता की आवाज को अनुशासन में रहते हुए समय-समय पर उठाएंगे।

          मैं निम्न पंक्तियां कविता के रूप में आपके सम्मुख रखना चाहती हूं।

“आज संसद में अनुशासनहीनता पार्टियों में विघटनवाद ये कुर्सी के झगड़े ये जातिवाद ये आपस की रंजिश, ये नफरत की आग बीते हुए कल पर लगे हुए दाग आज प्रण करना होगा हमें संसद की गरिमा के लिए एकता तथा अखंडता के लिए बड़ी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए कि हिंदुस्तान की आन, बान और शान के लिए समस्त पार्टियां, समस्त सदन एक है।”         * Speech was laid on the Table   *SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR):   I thank the Chair for giving me an opportunity to express my views in this special session commemorating the 60th year of Parliament of India.  This House has a rich tradition setup and emulated by great leaders discussing and evolving several historical legislations.  In the comity of nations, our Nation would certainly emerge as a great power one day and there can be no doubt about.  I have a reason to say so.  Our people are industrious and hardworking contributing to growth and development of the country. 

          At a time when we are celebrating Parliament’s 60th year, we must also introspect and contemplate on various issues our country faces today. Fair minimum support price must be available to the agriculturists for their agricultural produce and efforts must be made to bring about a renaissance in the lives of our agriculturists.

          We must go in for linking of rivers which can help us to overcome the devastation caused by both the floods and the drought conditions.

          We must evolve special schemes and announce special packages for our vibrant youth to take up entrepreneurial ventures.  We must also give a pep to textile industry, garment industries of the country. 

          Union Government must take care to see that they do not side step, ignore and discriminate against the State Governments.  They must positively respond to the demands and appeal made by the State Governments.  At this moment, I would like to impress upon the Union Government to fulfill the demands made on behalf of Tamil Nadu and its people by the Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma.    

          I once again thank the Chair for this opportunity to make an intervention during the special session when we celebrate the 60th Anniversary of our Parliament.

* SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH) : Today is the auspicious day for all of us we are commemorating the 60th Anniversary of the first sitting of Lok Sabha, the supreme legislative body in the country.  On this solemn occasion marked by the joint session of the two houses of Parliament, I pay my homage to the great institution which is the fountain head of the democracy.

          The journey of the Indian Parliament has been a glorious one during the last sixty years.  A period of sixty years is a short time for the nation.  Nevertheless, during this period, the nation has progressed and advanced in every sphere. of life and is competing with the most powerful nations on almost every fronts. When the Indian Parliament met for the first time some sixty years ago, critic and skeptics felt that India cannot continue as a parliamentary democracy based on adult franchise. However, the founding fathers of the Constitution of India had great foresight and sagacity in ushering a democratic republic, based on the pillars of justice, liberty, equality and fraternity, which has stood the test of time.  The Parliament is the most important institution for our nation, the largest democracy in the world. As the supreme legislative body, the Parliament has ensured that the foundation of our democracy is deep and strong.  In fact, the problems that Parliament often has to face in its functioning are also an outcome of the success of the democratic process in India.

          Faced with a challenging task of nation building, the pioneers of democracy worked tirelessly and selflessly since the year 1952, when both the Houses commenced functioning.  The Parliament took up the issues which required immediate measures for doing away with the customs and conventions which had brought in social disparity and discrimination.  The task of instilling confidence in a common citizen was not possible without ushering in such legislations which could uproot the very source of committing of crime against humanity.  In the glorious journey of sixty years, the Parliament passed many path breaking legislations which has shaped our participative democracy and ensured socio-political and economic progress.  While it is difficult to list all such legislations in such a short time, I will take this opportunity to highlight a few ones, which has contributed in taking our country to the path of progress and inclusive growth.

A milestone in the financial sector was crossed when the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill was passed in 1969.  The step was considered as a "masterstroke of political  sagacity." Hon'ble Indira Gandhiji, the Prime Minister pioneered the move as she had realized that the well being of the Indian people was feasible only through such a piece of legislation which could ensure financial inclusion and make the availability of money to meet various requirements of common man.

Similarly, another milestone was the abolition of the Privy Purses in 1971 by this supreme institution, which ended the special status enjoyed by erstwhile royal families in the democratic India and ensured ushering in an era of perfect socialism where there was no distinction between a hereditary king and a common man.

The Parliament passed the Constitution Amendment Bill, whereby the dream of late Rajiv Gandhiji for Panchayti Raj could be fulfilled, in year 1993 when the institutions of Panchayat were given constitutional status.  This historical piece of legislation has ensured the participation of every citizen of India, in the process of self-governance.

The other path breaking legislations include the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) enacted by legislation in the year 2005.  The scheme has provided a legal guarantee for one hundred days of employment in every financial year to adult members of any rural household.  The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 has provided for free and compulsory  education for children between 6 and 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution.  Lastly, the Right to Information Act has ensured that our tryst with the destiny will be based on transparency and accountability. As far as the representation of Hon'ble Members in the Lok Sabha from North Eastern States is concerned, the statistics establish that there were 15 members from Assam and 2 each from Manipur and Tripura in the first Lok Sabha.  Later on the representation increased with the formation of new states in due course of time.  The Members from North Eastern States have their unique standing in the list of Parliamentarians and they brought to the notice of the House, the issues which dominated the contemporary arena and they contributed a lot to resolve the intricate social-economic-demographic-geographical issues of the region.

          I feel immensely proud to feliciate Hon'ble Shri Rishang Keishing, former CM of Mainpur and presently a Member of Rajya Sabha who is now a prodigy for all the Parliamentarians.  Shri Keishing has the unique distinction of being the only Member of present Parliament who has served as the member in the first Lok Sabha as well.  He has witnessed all the seasons of formation of various historical nation building pieces of legislation in Parliament.  Remembering his day in Parliament Shri Keishing said "when I joined the Ist Lok Sabha, all eminent leaders were there.  Parliament at that time was like a temple and Speaker with his Gandhi cap look like a priest.  In the past MPs were much disciplined and entered the House with the sole aim of serving the people.  May be it was because we were fresh from the freedom struggle.  We maintained decorum; Speaker's ruling was strictly obeyed. Nobody disrupted the house or shouted slogans inside the House.  Today it pains me to see that decorum is not being maintained."

          Our country is one of the most diverse country in the world.  However, we all are proud to be an Indian citizen. Every Indian is proud of his unity among diversity of race, religion, language, caste and creed.  In this regard, the contribution of Indian Parliament in maintaining unity and integrity of the great nation has been well recognized and has served as shining example for others to follow.

          Being a Member of the august House of the largest functioning of democracy of the world, it is my proud privilege to speak a few words during this special sitting to commemorate the 60th year of Indian Parliament and I express my deep gratitude to this institution and wish this foundation head of democracy continue to work for fulfilling the dreams of architects of the Constitution.

*श्री सज्जन वर्मा (देवास): लोक सभा के गठन को आज 60 वर्ष हो रहे हैं ।  मेरा मन एक विनम्र अभियान और गर्व से अभिभूत है कि मैं भी संसद की  इस ऐतिहासिक इमारत जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हैं के अंदर बैठकर देश को उन्नति और विकास की ओर ले जाने वाली नीतियों को बनाने वाली बहस (डिवेट) का एक हिस्सा  हूँ ।

          यह संसद लोकतंत्र की 60 वर्ष की यात्रा एवं राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाक्रमों के चलते कई बार कराही है कई बार इसके मूक क्रंदन को देश के जन-मानस ने महसूस किया है ।  1962 का भारत-चीन युद्ध अथवा 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हो ऐसे कठिन समय इसी संसद भवन से देश को एक रखने एवं हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संदेश गया जिसे जन मानस ने स्वीकार कर एक ईमानदार भूमिका का निर्वहन किया ।

          जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया जब इसी संसद में नोट के बदले वोट के संदर्भ में कुछ सांसदों ने नोट की गड्डियां  लहराईं तथा जब कुछ सांसदों को पैसा लेकर प्रश्न पूछने जैसे जघन्य अपराध में उनकी संसद से सदस्यता समाप्त की गई तब देश की इस संसद की आत्मा की मर्मांतक पीड़ा को देश की जनता ने भी महसूस किया ।

          दूसरी तरफ जब देश का अन्नदाता किसान परेशान था आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा था उस समय  72 हजार करोड़ रूपये का कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय इसी संसद में लिया गया, महिलाओं के सशक्तीकरण करने एवं लोक सभा व देश की तमाम विधान सभाओं में आरक्षण देने की चर्चा  इसी संसद में की गई तब संसद की मुस्कराहट को भी लोगों ने महसूस किया ।  जिस संसद भवन में बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई महान लोगों ने देश के विकास औन उन्नति की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए उसी संसद के बारे में कुछ तथाकथित लोगों ने कहा कि अब हमें लगने लगा है कि देश की संसद ही देश की सबसे बड़ी समस्या है ।  एक बार फिर संसद की कराह को लोगों ने महसूस किया ।

          इन सबके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि हम आज भी उन महान स्वतंत्रता संगाम सेनानियों जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी तथा जो बच गये हैं उनकी बूढ़ी आँखों के सपनों का भारत नहीं बना पाये हैं - आओ आज हम सब संकल्प ले उन महान लोगों के सपनों के भारत को बनाने का - आओ हम संकल्प लें कि जो लोकतंत्र संसद भवन तक आ गया है उसे देश के उन मजलूम और गरीब लोगों तक ले जाने का ।   

 

* Speech was laid on the Table     SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, for giving me this opportunity to speak on this great occasion, the historic event of completion of 60 years of journey of our Indian parliamentary democracy.

          I pay homage to all our able and great parliamentarians and my warm wishes to each and everyone in this House. I am really proud to be an Indian and a parliamentarian. Our great leaders of the nation, Gandhi Ji, Nehru Ji, Ambedkar Ji, Sardar PatelJi and several other leaders had shown us the vision and path for building vibrant India and for the success of our parliamentary democracy.

          My sincere wishes to the living parliamentarians of Lok Sabha. We are proud to be a secular and democratic country with binding unity in diversity. Our country’s agricultural production has gone up; still there are so many hungry stomachs, that we need to feed. Never ending farmers’ suicides show that we need to do a lot of agricultural reforms. In our young India, youth is waiting for opportunities to give their skills in different fields. However, we are not in a position to provide them the best opportunities and platforms to show their skills. We need to use their brains for country’s development. Our top-notch young students from IITs, NITs, IIMs, etc. are going to foreign countries to work. We need to stop this brain-drain, attract our young talent and make them take part in nation-building.

          उपाध्यक्ष महोदय, 15 लोक सभा में 11 दफा कांग्रेस और कांग्रेस एलाइंस ने गवर्नमैंट बनाई और पांच बार नॉन कांग्रेस ने गवर्नमैंट बनाकर राष्ट्र की सेवा की। अगर हम देखें, तो इसमें सर्वश्री मोरारजी देसाई से लेकर वी.पी. सिंह जी, चन्द्रशेखर जी , देवेगौड़ा जी, गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह जी आदि ने नॉन कांग्रेस गवर्नमैंट बनाकर राष्ट्र की सेवा की।

At that time, our beloved Telugu Desam Party’s founder leader, late Shri NTR had played a major role in uniting all the regional parties. Our Party President, Shri Chandrababu Naidu also played a major role in uniting all the parties and he was instrumental in forming the United Front Government in this country. He also played a key role in forming the NDA Government by extending support from outside. Late Shri Balayogi, the first Dalit Speaker, belongs to the Telugu Desam Party. I have a great respect to the Madam Speaker, Shrimati Meira Kumar Ji, who has won all our hearts.

          The story of Indian democracy is unique. In the last six decades of our journey of Indian Parliamentary democracy, we have not achieved what we are capable of achieving. Major scams and corruptions both at the Centre as well as at the States, affected our country’s reputation. Our country is blessed with a lot of natural resources and human resources. We need to utilize these resources effectively and productively by formulating productive legislations, debates, and discussions and also by passing relevant Bills in this Parliament.

          I will be very happy if the Parliament functions for a minimum of 100 days a year and the participation of Members increases further – the Members have to actively debate and express their views and ideas. We need to strive for eradication of poverty and social justice, fight for the growth of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Minorities and farmers.

Our Party President, Shri Nara Chandrababu Naidu’s visionary scheme, that is, cash transfer to the poor people is badly needed for our country to eradicate the corruption to some extent. Being a farmer’s son and first time Member of Parliament, I am so happy to stand here and speak on this occasion. Let us all join hands and unite India at the great Parliament. 

   

* श्रीराधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण):  6 दशक हो गये हमारी संसदीय व्यवस्था को,  13 मई, 1952 को पहली बैठक हुई थी। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस अवसर को हम आज समारोह के रूप में मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश विश्व का सर्वोत्तम लोकतांत्रिक देश है। आज गणतंत्र भारत की पहली बैठक की हीरक जयंती है। पहली बैठक के जरिये जिस संसदीय परम्परा की शुरूआत की गई थी वह अनेक उतार‑चढ़ाव के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श बनी हुई है। संसद की कार्यवाही आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी अपनी पहली बैठक के समय थी। यह बात अलग है कि समय के साथ संसदीय कार्यवाही के स्तर और गरिमा में गिरावट महसूस की जा रही है। 1952 में लोक सभा की जहां 103 बैठकें हुई थी वहीं  2012 में यह संख्या घटकर 73 रह गई है। जबकि आज देश के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं।

 

          आज हम सब मिलकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपने देश को परम वैभव की चोटी पर पहुंचाने का संकल्प लेने वाले हैं। मुझे स्मरण है आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर भी संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था मैं उस समय इस सदन का सदस्य था। कई सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुए थेद्य इनमें हर हालत में संसद की कार्यवाही को सुचारू रखने पर  सभी दलों के सांसदों ने हामी भरी थी। आज भी सत्ता पक्ष के सदन के नेता मा0 प्रणव मुखर्जी जी ने इस बात को कहा है है और मैं समझता हूं कि हम सब भी इससे सहमत होंगे कि सदन की कार्यवाही बाधित न हो। आदरणीय आडवाणी जी ने इस देश केलोकतंत्र की विशेषताओं का जिक्र करते हुए जिन बातों की चर्चा  की है निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और बाकी के हम सब लोग भी यदि अपने अंतःकरण में उसे स्थापित करें तो अवश्य ही कार्यवाही कभी बाधित नहीं होगी। सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की भूमिका सदन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण होती है और मुझे विश्वास है कि इस हीरक जयंती के अवसर पर, जोकि लोकतंत्र का एक महान पर्व है सत्ता पक्ष मा0 आडवाणी जी के मार्गदर्शन को अवश्य ही ध्यान रखने की कोशिश करेगा।

 

          आज हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार से इस पर विजय पाना है। संसद के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या संसद का इस्तेमाल केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति पूरी आस्था के बावजूद इस संसद के अंदर जब कभी ऐसे क्षण आते हैं जिसमें लोकतंत्र पर ही प्रहार होने लगते हैं तो देशवासी कितने मर्माहत होते होंगे इसका भी हमें विचार करना चाहिए। लोकपाल विधेयक की चर्चा के अवसर पर उच्च सदन में 12 बजे रात्रि में जो घटना घटी जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को नजरंदाज किया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हमें विचार करना चाहिए। क्रंति के इस युग में मीडिया के माध्यम से आम जनता को न केवल सूचनाएं जल्दी मिल जाती है बल्कि उन पर बहस भी प्रारम्भ हो जाती है। सदन के अंदर आज हमें इस बात का आवश्यक संकल्प लेना चाहिए कि सदन के अंदर जो हमारी दिनचर्या है उसके अंदर जो हमारे स्वभाव, चाल और चरित्र समाज के सामने उजागर होता है उसे कैसे मर्यादित किया जाये। भारतीय संसद के संबंध में इधर जो बात सबसे अधिक कही जाती है और जिससे समाचार पत्रों की सुर्खिया बनती हैं वह है सदन में हम सबका आचरण एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, नारेबाजी, शोरगुल, हंगामा अनुशासनहीनता आदि जिनके कारण इधर कुछ वर्षो से संसदीय आस्था एवं सम्मान के प्रति जनता की सोच बदली है। सदन की कार्यवाही को दूरदर्शन पर देखकर आम नागरिक की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती है। संसदीय प्रणाली के 60 वर्ष पूरे होने पर संसद के इस विशेष सत्र में अनेक बातें होंगी लेकिन हमको यह देखना होगा कि इनसे देश की समस्याओं के समाधान की कोई राह निकलती है या नहीं। देश में एक तरफ गरीबी, भुखमरी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश 30 करोड़ लोगों को दोनो समय भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर अनाज खुले में ही नहीं गोदामों में भी सड़ रहा है। हमें स्वराज मिला है देश के करोड़ों लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं किंतु हमें सुराज नहीं मिला है। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बढ़ा है। देशवासी इससे मर्माहत हैं।

 

          आज देश में संविधान की इस भावना का अभाव दिखता है जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों के जरिये भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए बनाया गया है। हमें संविधान की इस भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। हमें आज इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सम्मानित नहीं करेंगे। महोदय यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज संसदीय जीवन को भी एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का अभ्युदय हुआ और वह चरम शिखर पर पहुंचा जब उसके लोग अपना सब कुछ रोम को देना चाहते थे और रोमन साम्राज्य का पतन उस समय शुरू हो गया जब उसके लोगों ने समाज से ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर दिया। आज मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के बाद आने वाले समय में संसद को एक नई दिशा मिलेगी।

 

          आतंकवाद एवं नक्सलवाद देश के सामने एक गंभीर चुनौती है हमें इसे वोट बैंक के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। देश आज परमाणु ताकत सम्पन्न देश है। हमारा देश विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारे पास साहस एवं संसाधनों की कमी नहीं है। हमें पूरी ताकत के साथ इनका सामना करना चाहिए। देश में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण कई प्रकार की विसंगतियां जन्म ले रहीं हैं। हमें ईमानदारीपूर्वक इन विसंगतियों को दूर करने का आज संकल्प लेना चाहिए। हमारा लोकतंत्र कभी मर्माहत न हो, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर हमें करनी है। इस 60 वर्ष के अंदर हमने सफलतापूर्वक अपने संसदीय प्रणाली को संचालित किया है। यदि 1975 की आपात काल की घटना को छोड़ दें तो आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कभी किसी ने उंगली उठाने का साहस इस देश में नहीं किया।

 

          हमें आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि आजादी के बाद जिस प्रकार से 1975 में देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ था वह घड़ी फिर नहीं आने देंगे। इस अवसर पर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आदरणीय मावलंकर जी के ये शब्द उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ‑‑ उन्होंने कहा था कि सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए।

*श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण (साबरकांठा):  आपने मुझे भारतीय संसद की पहली बैठक के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस विशेष सत्र में भारत की छह दशकीय संसदीय यात्रा पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया तथा इस ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित अपने सभी सांसद मित्रों को मुबारकवाद देता हूं।

 

          इस पवित्र सदन के सदस्यों के लिए यह बहुत प्रसन्नता एवं गौरव का विषय है कि हम सभी लोग देश के विभिन्न प्रान्तों से निर्वाचित होकर यहां पहुंचे हैं।  60 वर्षो की हमारी संसदीय यात्रा ने अनेक उतार‑चढ़ावों के बावजूद अपनी श्रेष्ठता, प्रासंगिकता तथा उपादेयता साबित की है। इस सुदीर्घ अवधि ने इस बात को भी प्रमाणित किया है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था तथा प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। इसके साथ ही इसने पूरे विश्व के सामने भी यह उदाहरण और संदेश प्रस्तुत किया है कि शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति सबसे श्रेष्ठ है।

 

          हमारी संसदीय यात्रा अनेक झंझावतों के बावजूद गतिमान है। विगत वर्षो में हमारे राजनैतिक परिदृश्य में क्रंतिकारी परिवर्तन हुए। दलों और दलीय राजनीति का उद्भव और विकास इस कालखंड की प्रमुख विशेषता रही। इस दौरान हमने निष्ठाओं को टूटते, अंतर आत्मा को भटकते, मन को मचलते, और लाभ‑हानि के गणित पर उलझते देखा। यह शायद भविष्य में भी होता रहेगा क्योंकि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है।

 

          भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जनता की भूमिका को सर्वोपरि माना गया है। चूंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सत्ता के द्वार तक पहुंचने में आसानी होती है। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि के मार्फत अपनी और अपने इलाके की भलाई तथा विकास की अपेक्षा रखती है। आम जनता की दिनचर्या में ऐसे अनेक कार्य होते हैं, जो शासन के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाते हैं। ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ही जनता अपना संवैधानिक प्रतिनिधि मानकर उससे अपेक्षाएं रखती है।

 

          भारतीय संसद का अपना वैशिष्टय़ है, उसकी अपनी पहचान है। हर भारतवासी की उसके प्रति गहरी निष्ठा है, सम्मान है। किन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः व्यापक संदर्भो व जनाकांक्षाओं की पूर्ति व जनहित की धारणा के अनुरूप पुनः व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हम जीवन मूल्यों से कटकर एक लम्बे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकते, उसी तरह से यदि हम लोकतांत्रिक मानदंडों की उपेक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से यह पद्धति भी आहत होगी।

 

          आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अब तक की संसदीय यात्रा का तथा उसकी उपलब्धियों का संपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। इस ऐतिहासिक संसद ने देश की आजादी की 1997 में मनाई गई 50वीं जयंती के अवसर पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि, हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करेंगे। जिस समय यह संकल्प लिया गया था, उस समय लोक सभा के 40 सदस्यों पर आपराधिक मुकदमें थे परन्तु आज की लोक सभा के 162 सदस्यों पर अपराधिक मुकदमें चल रहे हैं। विगत 15 वर्षो में यदि संसद और सांसदों ने उपरोक्त संकल्पों को पूरा करने की कोशिश की होती तो आज सांसदों के बारे में जो अशोभनीय बातें कही जा रही है, शायद वो नहीं कही जाती। सन् 1997 में लोक सभा में विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बारे में कहा था कि राजनीति के अपराधीकरण के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है तथा इसे दूर करने में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

 

          आज यह शोचनीय बात है कि सरकारें अपने मूल उद्देश्यों और कर्तव्यों से लगातार विमुख होती जा रही हैं। देश में गरीबों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। आज इस पावन अवसर पर यह अत्यंत आवश्यक है कि देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाते हुए हमने व्यवस्था में सुधार के लिए जो संकल्प लिए थे उन अधूरों वायदों को हम बगैर समय खोए प्राण‑प्रण से पूरा करने में जुट जाएं तभी देश की जनता के बीच संसद और सांसदों के प्रति सम्मान को बरकरार रखा जा सकता है।

 

          आज सदन का बहुत सा समय अनावश्यक शोरगुल में व्यतीत हो जाता है जिससे जनता का बहुत सारा पैसा व्यर्थ में बर्बाद होता है तथा जन समस्याओं पर सदन में सार्थक चर्चा न होने पाने की वजह से जन‑समस्यायें वहीं की वहीं रहती हैं।

 

          यही वजह  कि इस व्यवस्था से इस देश की जनता का मोहभंग होता जा रहा है तथा जनप्रतिनिधियों पर से विश्वास उठता जा रहा है। प्रसिद्ध विचारक व मूर्धन्य राजनीतिज्ञ डा0 राम मनोहर लोहिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संसदीय पद्धति हमारी धरोहर है।

 

          अतः आज इस ऐतिहासिक मौके पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सदन के अंदर अपने शालीन व्यवहार और आत्म नियंत्रण के द्वारा जनता के विश्वासपात्र बने रहें तथा तार्किक वाद‑विवाद के माध्यम से देश की ज्वलंत समस्याओं के हल खोजें तभी यह पद्धति अक्षुण्ण रह सकती है।

*श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा): आज हम भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ 13 मई, 2012 को मना रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा व महान प्रजातंत्र का देश है।

          मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. अम्बेडकर, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद तथा हजारों‑हजारों आजादी में सहयोगियों के समर्पण को आजाद भारत का सच्चा भारतीय भुला नहीं पायेगा।

          उन्हीं व्यक्तियों ने साम्राज्यवाद को समाप्त कर महान प्रजातंत्र को कायम किया। 

          महात्मा गांधी व तमाम सहयोग देने वालों का सपना था कि हिन्दुस्तान की तमाम सामाजिक बुराइयां, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य विषमता को दूर करने का उनका सपना था उसमें 60 वर्ष के सफर के बाद भारत आने वाले समय में विश्व का महान शक्तिशाली राष्ट्र होगा, फिर भी अभी अनु.जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वग की जो उन्नति होनी चाहिएद्य वह अभी भी बाकी है तथा देश में सामान्य वर्ग में आर्थिक व शिक्षा का अभाव है। उन्हें विश्व की महान लोकतंत्र की संस्था संसद में राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक विषमता को दूर कर राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए।

          संसद में सांसदों का सद्व्यवहार ही प्रजातंत्र को मजबूत बनाता है। अतः राजनैतिक दल अच्छे लोगों का चयन कर उन्हें आगे लाकर सांसद बनावे ताकि देश में भी वातावरण अच्छा रहे तथा प्रजातंत्र अनवरत आगे बढ़कर भारत में विश्व में हमेशा‑हमेशा लोकतंत्र रहकर आम आदमी की समस्या समाधान कर सके।

          मैं उन महान स्वतंत्र सैनानियों के साथ‑साथ 60 वर्ष के प्रजातंत्र के पूर्ण होने पर उन्हें श्रद्धासुमन देता हूँ।

          देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तथा प्रजातंत्र के स्तम्भ मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया का भी आभारी हूं।

          अंत में प्रजातंत्र की 60वीं वर्षगांठ पर देश की जनता का भी बहुत‑बहुत आभार जताते हुए देश की उन्नति हेतु वे अपनी स्वस्थ्य परंपरा को राष्ट्र में पूर्ण जिम्मेदारी निभावे।

         

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am thankful for giving me this opportunity to express my views in this glorious and historical occasion of celebration of 60th Anniversary of the First Session of our Parliament.  Every Indian will have to take pride in the facts that we have an enriched Parliamentary tradition.

          Parliament is the most important institution in any deliberative democracy.  Our Father of the Nation, Mahatama Gandhiji, and many leaders of Congress Party sacrificed themselves to formulate such a democratic institution in our Parliamentary system. Shri Motilal Nehru during February 8, 1924 introduced a Resolution in the Central Legislative Assembly asking the British Government to announce ‘Scheme of a Constitution for India’.

          The Constitution that emerged from the Central Hall on November 26, 1949 was the longest in the world and had 395 Articles in its corpus. Dr. B.R. Ambedkar who headed the Drafting Committee said about Constitution’s ability to work:  “It is workable, it is flexible, and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time.”           Pandit Jawarharlal Nehru when he was President of Indian National Congress during 1936 declared that India’s ultimate object was to establish a Sovereign Indian Democratic Republic which would promote and foster ‘full democracy’ and usher in a new social economic order. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, addressed on the 16th May, 1952 insisted the  Members of both the Houses to build up the “Unity of India”.  The first Prime Minister, Jawaharlal Nehruji in his reply in Lok Sabha on 22nd May, 1952 the first priority was the unity and stability of India to be maintained.  Political democracy by itself is not enough except that it may be used to obtain a gradually increasing measure of economic democracy, equality and the spread of the good things of life to   * Speech was laid on the Table others and removal of gross inequalities. Parliament had a good start. It engaged deligently in serious business keeping the concerns for the poor, deprived and disadvantaged in view and their good as ultimate goal.

          Preamble of the Constitution states to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. We get the opportunity to take part in this august House to express the views and the problem of the people from various parts of this country.

          Now a days, many well meaning critics have started to point out that unfortunately political power has got polarized around identities of caste, religion and language.  It is indeed a cause of grave concern that 10% of Parliamentary time is lost due to disorder  and pandemonium.  The usual form of Parliamentary protests have given way to obstructionist tactics, slogan shouting, and collectively jumping into the Well of the House. Sometime, the foreign delegates who eagerly come and see the proceedings of our Parliament, even during these occasions, some members shout, slogans without bothering about their presence.  We have to think how the message will go out, if the Members are not maintaining discipline in the Parliament. A strong Parliamentary set up can be preserved and protected if the Members are maintaining the Parliamentary decorum. Each and every Party has the responsibility and accountability to keep the House neat and clean.

Even though our country has achieved a lot of development in our economy through this  Parliamentary system, there are people still, living in our country in need of food, proper  education and shelter. Still, there is wide disparity among the people who are divided into haves and have nots.

We need stringent laws that will take immediate action to put an end to corruption and other irregularities which are inhibiting the growth of our economy. 

It is perturbing our sound democracy.  We need a common law to put an end to disparity among the people, caste-wise, religion-wise and social status-wise.

          Anyhow, whatever may be the pitfalls, our Parliamentary democracy is appreciated globally so that it guides the nation of Unity in Diversity.

                                                                                                                          

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I thought that on such a solemn occasion there will be a better attendance in the House.  We are talking of the 60th year of Parliament but it seems that Members from all sides are not having that interest in the deliberation. 

          The point is that it is not a year of celebration; it is a year of introspection also.  आज हिन्दुस्तान में किसी को बधाई देना चाहेंगे, तो जनता को बधाई देनी चाहिए। इस लोकतंत्र कि ऊपर खतरा आ रहा था, हम जानते हैं, इमर्जेंसी की बात मुझे मालूम है, लेकिन खतरे से बचाने वाला आदमी कौन था? लीडर तो थे जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा इस देश की जनता थी। सबसे ज्यादा बधाई हमें देश की जनता को देनी चाहिए।  

What is to be considered is that let us not speak of pleasantries?  There must be introspection.  What we have been able to do over the last 60 years?  What we have not been able to do and what is to be done?  What are the reasons that you could not do, what the Parliament and the Government of the parliamentary system is called upon to do by the letters of the Constitution and aspirations of the people who had laid down their lives?  

          It is really a great occasion.  It is a glorious occasion for Indian Parliament.  It is the temple of the hope of the people.  It is the symbol of the aspirations of the nation. It is a citadel of the large democracy that has travelled a long way.  It is a great thing. It has been able to travel because the barriers were broken. It has been able to travel because the assaults that have been mounted on the Parliament were thrown out.  It is all glory to the largest electorate of the world.  Despite the aberration that had infested the system, people had elected one Lok Sabha after another.  It is aptly representing and reflecting multi-polar political system, providing space to various political trends as rooted in different parts of the country.  It is neither unipolarity nor bipolarity.  Let there be no dream about it.  It is the multi-polarity.  It is the pluralism.  It is the openness.  It is the strength of Indian democracy. 

          The Indian Parliament came into existence because of the struggle of the people, because Britishers were thrown out, because India got Independence and because Constitution was framed.  Therefore, it is the whole history.  The 60th year of Independence, and the 60th year of Indian Parliament cannot be separated from the history of the National Movement and from the sacrifice that the people have made.  Therefore, it is the most solemn occasion to recall the sacrifice of the countless martyrs all over the country.  

It is useful to recall the role of the Father of the Nation.  It is useful to recollect the role of the first Prime Minister who laid the foundation of modern India.  Nobody is talking of Netaji Subhash Chandra Bose.  Unfortunate, it is.  He was one of the greatest figures.  He was the undaunted politician who had the courage to go out of India and built the Indian National Army outside the country.  We seem to have forgotten him.  We also pay our homage to Ambedkarji, the architect of the Indian Constitution.  At the same time, let me also pay tribute to Jayaprakash Narain because he fought for the restoration of democracy in the country. 

          The Indian National Movement had many streams.  It was not mono-stream.  We are proud of Bhagat Singh.  We are proud of Khudiram Bose.   We are proud of Bagha Jatin   We are proud of thousands of youth who had taken to arms to drive the British out of India.  The National Movement was not the only an example of non-violence there had been so many trends. Therefore, we must feel that the youth who fought with arms are an integral part of the broadest freedom movement that had swept across the country.  I acknowledge with pride the role that the working class had played against the British imperialism.  I cannot but forget the uprising of the peasants – Neel Vidroh, Indigo Revolution.  It is always important for the leaders of the country to remember as a whole the National movement and not a part of it.  We have inherited freedom because of all that has happened in India against the British rule. 

          The fundamental issue is that the basic task of attending to the human problems in the country has large been left unfinished.  What we have been able to do, we appreciate but what we have not been able to do, we must also recollect.  A large part of the task assigned to the Parliament remains unfulfilled.  We are million miles behind the time schedule.  This is completely unacceptable.  The social convulsion – let us have our eyes to look at, let us have our heart to feel, let us have our brain to think, let us look beyond our nose.  What is today India is?  A social convulsion is brewing.  There is political impatience.  There is gross accentuation of human problems.  There is devaluation of all human values.  There is delusion of commitment to the people.  There is only copying of the foreign model. Disparity, distress, destitution and hunger pose a great challenge to the political system of the country. Let us not forget that. Remembering the dream of having a different India than what it is today, it is necessary that initiative is let loose by all.

          There must be a new initiative.  I had expected on the 60th Anniversary of Parliament, the Government would have announced a number of social security measures.  I thought the programme would have been meaningful if the Government on this occasion had announced a number of programmes to ameliorate the grievances of the common people. It is useful to have a Special Session; it is more useful to have a Joint Session; it is useful to have a photograph; it is useful to have a dinner, but it would have been more useful, if on this occasion, a number of special packages were announced by the Government to take care of the problems of the people.

          Sir, forgive me, if I say, ritualism has no relevance to ruthless reality. Ritualism has no relation or relevance to ruthless reality. What I mean to say is that we must not do what we are doing; we must do what we have not done. Once again, we re-dedicate ourselves to the struggle of building a different India, absolutely different than what it is today reconfirming our firm faith in the pluralistic democracy and parliamentary system.

          Sir, but most important is the intervention of the masses that can stop the decline. We are in a situation of decline. Let us not pat our back. We are facing an unprecedented crisis. In a situation like this, I call for the intervention of the masses. Only by activating the masses democracy can be made more fruitful and the change can be made inevitable. On this day of 60th year of Parliament, I pray for new forces to come into play and play a significant role in changing and re-designing India in conformity with the dreams of the millions of Indians who had sacrificed their lives for the freedom of this country.

           

* DR. RATNA DE (HOOGHLY) :  We are meeting on a Sunday, the 13th May, 2012 to celebrate 60 years of Indian Parliament coming into being.  It is an historic occasion.  We are all proud of this great feat.

          We have made great strides in these 60 years.  We are moving ahead holding our heads high.  I would like to briefly state that India, after attaining its Independence started with the Five Year Plans, then Green Revolution came, then nationalization of banks.  Liberalizations, privatization and globalization were adopted in July, 1991. We have completed 20 years of economic reforms.  We are competing with the rest of the world in every conceivable feet.  Very little is left for us to achieve.  We have made great strides in space, science and technology, IT, agriculture, etc.           Many Members may have many opinions.  But no one can deny the facts, the basic facts.  Basic facts are we have successfully conducted 15th Lok Sabha elections, a mammoth exercise and a stupendous feat to achieve with such population.  We have great institution in place-Constitution, the Supreme Court, Chief Election Commission, Central Vigilance Commission, Central Investigation Bureau, Comptroller and Auditor General of India, etc.           These institutions are running the country and people have been reposing faith in the Constitution, which we have adopted.  These are definitely a marvelous feat to be cherished, particularly, when our neighbouring countries are facing instability, unable to provide basic rights to its people, etc.           On the other hand, we have many schemes in place, which is really a commendable feat of the Government of day.  We have Mahatma Gandhi NREGA, Swarnajayanti Grama Swarojgar Yojana (SGSY), National Rural Electrification Programme and scores of other schemes which are aimed at providing succor to the needy and downtrodden.  We have schemes for dalits, tribals, women, children. We have achieved a lot in terms of providing basic necessities of life-be it on health, education, housing, etc. But I hope one will not deny that there is much needs to be done and we cannot lie low till each one gets the basic essentials of leading a simple life.

          Criticism is a part of democracy.  We are ready to face criticism.  Facing criticism in a democracy is a virtue.  Criticisms help the Government of the day to move in the right direction. After all, there has to be perfect coordination between executive, legislature and judiciary.  Though all the three have different domains but at times, as we have been seeing in recent past, one entering into the domain of the other.  This happens only once a wing-be it the executive or legislature or judiciary-fail to render its duty.

          It is not that since we follow democracy, we are slow.  In the 14th Lok Sabha, we have instances of expelling 10 MPs for their involvement in cash for query scam and many other MPs were suspended for various other activities.  Parliament has played its part unhesitatingly when it comes to taking harsh decision.

          Parliament has to follow the constitutional provisions and rules set out by our forefathers.  We cannot be dictated by civil society as to what we should do. We follow what is laid down in the Constitution and in the rules and procedures.  We have a set system, which has stood the test of time.

          Even after 65 years of Independence, there are issues galore to be solved. Still people are hungry, poverty is rampant, corruption is all-pervasive.  Our immediate effort should be to feed these hungry people and to remove corruption from the country, which is eating into the vitals of our economy.

          Now, the time has come to rejuvenate ourselves and dedicate ourselves towards making our parliamentary democracy stronger, transparent and corruption-free.  Time has come to repose our faith on Parliament, parliamentary democracy.  Some say our democracy is fragile.  But I don't subscribe to it.  I hope many hon. Members too do so.

          Ours is a young democracy, I can say this when compared to British Parliament and American Congress which are centuries old.  They have evolved themselves over the years.  We are evolving. Evolution takes time.  We need to give further time to set things right. It takes time.  We need to give further time to set things right.  It takes time.  We are moving in the direction of bringing in certain institutions in place which would make governance more transparent and accountable.

          We have many challenges.  No doubt about it.  Still the lot of people is not above average mark.

          Development should be made inclusive. We have to ensure that the fruits of various schemes, programmes and plans reach the poorest of the poor and they lead a decent and honourable life.  And that should be the motto of the Parliament, Government and we, the people’s representatives.

          Our democracy has stood the test of time.  Let us take the pledge that we ensure that our parliamentary democracy become more vibrant and ensure corruption -free governance in the country.

          On this historic occasion, I would like to pay my regards to Hon'ble Chief Minister, West Bengal, Mamta Banerjee and to the people of my constituency, Hooghly. I am able to remain in Parliament in the historic occasion due to their blessings and supports only.

          With these words, I conclude.

         

*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर):  आज हम भारतीय संसद की 60 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन इतिहास को याद कर रहे हैं। आज संसद ने आर्थिक‑सामाजिक शिक्षा और राजनैतिक जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारे देश ने प्रगतिशील काम और तरक्की की है। आज हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश अनेक प्रांत, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक सांस्कृतिक और वेशभूषा होते हुए भी विविधता में एकता के भाव को साथ में लेकर देश की जनता एकजुट होकर देश की प्रगति को आगे बढ़ाया जा रहा है।

 

          आज देश की महामहिम राष्ट्रपति जी, पार्लियामेंट का स्पीकर यूपीए की चेयरपरसन विपक्ष नेता (लोकसभा) कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी महिला है यही बात लोकतंत्र की ताकत है।

 

          आने वाले दिनों में देश के सामने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है।

 

          मैं सभी सम्माननीय सदस्यों और देश की सम्माननीय जनता को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं।

                                 

*श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगाँव): लोकतंत्र के 60 वर्ष पूर्ण होना लोकतंत्र की सफलता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य  में संसद की गरिमा कम हुई और नई पीढ़ी के मन में विश्वास कमजोर हुआ है। मैं पहली बार संसद में चुनकर आया हूं, चर्चा सुनता हूं तो दुख होता है कि, लोकतंत्र के इस महान स्थान पर जात‑पात  धर्म आधारित बातें केवल वोटों की राजनीति के लिए की जाती है। वास्तविक विकास की बातें सदन में चर्चा से काफी दूर है।

 

          यह यदि विश्लेषणत्मक विशेष सत्र है तो, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोकतंत्र को मजबूत मान सकते हैं लेकिन देश और यहां की जनता को मजबूत नहीं माना जा सकता। इस देश में गरीबी और अशिक्षा को इन 60 वर्षो में समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हमें साक्षर भारत कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। देश में गरीबी की यह स्थिति है कि सम्पूर्ण भारत के 98 प्रतिशत आबादी में अपने बच्चों को मेडिकल, टेक्नीकल शिक्षा देने  की आर्थिक क्षमता नहीं है।

 

          हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, त्याग किया यह इसलिए नहीं की आजादी के 65 साल बाद भी लोगों को दो वक्त की रोटी व जरूरी शिक्षा के लाले पड़े हों।

 

          डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि हमें भूखा रहना पड़ सकता है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं भूलना है। इस वाक्य के माध्यम से डॉ. आम्बेडकर ने इस देश की गरीबी व अशिक्षा को रेखांकित किया था। इसके बावजूद हम लोगों तक रोटी व शिक्षा पहुंचाने में सफल नहीं हुए।

 

          इस देश के किसान आत्महत्या करते हैं। हम किसानों को पर्याप्त सुविधा देने में असफल रहे हैं। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस देश में स्थायी नीति नहीं है जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। देश की आधी आबादी महिला है। हम बार‑बार लोक सभा व विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में कई कमियॉ हैं महिला आरक्षण से इस देश की महिलाओं की उन्नति सम्भव नहीं है। मेरा मानना है कि महिलाओं की उन्नति के लिए कक्षा 1 से स्नातक व स्नातकोत्तर व अन्य उच्च शिक्षातक शिक्षा मुफ्त हो तो निश्चित इस देश में महिलाओं की उन्नति हो सकती है।

           

मैं कहना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र को उस दिशा में बढ़ाये जिससे इस देश के गरीबों की आर्थिक उन्नति हो सके, अशिक्षा दूर हो सके, हर व्यक्ति मेडिकल व टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सके। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए स्थायी नीति हो ताकि यह लोकतंत्र हजारों वर्ष जिंदा रहे।

*DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): 60 Year back National Newspapers flashed ”New Parliament meets today; “Full functioning of Democracy begins”. Visionary National Leadership thoughts of the system and full marks to the Indian people to preserve this and protect the system. Gandhi, Nehru, Dr.Ambedkar, Maulna Azad deserve a salute for putting the system in place. Gandhiji was physically annihilated   “fringe elements” who disagreed with his views and wanted a theocratic state instead. Imagine as diverse, as multi-religious as multi-ethnic country as India without the Parliamentary system the situation it would have been into.

          To preserve the credibility of the system the promises made and the commitments  pronounced in the House should deliver on the ground.

          It is a tribute to the secular Democratic India that a muslim majority State (J&K) acceded to it and as fine legal document crafted by Mriza Afzal Beg under Sheikh Abdullah’s leadership (1952 Sheikh-Nehru Accord) was to be resorted and honoured in letter and spirit.

                                                                                                           

* Speech was laid on the Table   *SHRI D. VENUGOPAL (TIRUVANNAMALAI): In the life of human beings sixty years would mean a complete life.  Instead in the life of a nation, sixty years would mean a part of history that covers a mere two to three generations.  In the history of Parliament , that too in a sub-continent called India that has multi-party democracy, the Parliament's sixtieth year celebration can only be a bright event.  On this occasion, let me share my views along with many who have put forth their view-points.

          Sixty years back on this very day, the 13th of May, Pandit Jawaharlal Nehru was sworn in as the country's Prime Minister following the first General elections held throughout the country.

          In 1952, on the 13th of May, Independent India's Parliament had its first sitting and the upper House of Parliament met that day.  That ushered in the arrival of Parliamentary Democracy in a newly liberated India.

          The free India's first state-function with flag-hoisting and a salute-march was held in the ramparts of Red Fort in Delhi. It is continued to be held even today. The Red Fort which stood like the symbol of our Indian Independence and as a memorial to the fallen royal kingdoms was completed on the same 13th of May, 1708.

          The first three Vice-Presidents of India Dr. Sarvapali Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain and Shri V.V. Giri were coincidently sworn in on this very day, May the 13th.

          Parliament must give us a sense of hope that we can resolve issues through the meeting of minds and dialogue.  Most often it proves to be so. Parliamentary democracy is the form of Government that has got least of infirmities.  If we realize this we can establish a real good Parliament.

          I would like to point out that the slavery system in Brazil was abolished on this very day May 13th of 1888.  On May 1, 1962 our founder leader Anna, the popular leader who led the youthful part of the Dravidian movement to electoral politics made a speech in Rajya Sabha proclaiming the avowed policies of the Dravidian movement.  We feel that speech is still reverberating in the Parliament complex even today. The five-times Chief Minister of Tamil Nadu, the senior most parliamentarian of India and the greatest elder statesman of the country Dr. Kalaignar Karunanidhi had Murasoli Maran as his conscience keeper. With the backing of research and logic Murasoli Maran had enthralled both the houses of Parliament when he piloted a resolution on state autonomy. Integrated people make a nation.

          When a nation had evolved so then where is the need to stress the importance of integrity was a moot question raised by Anna the founder of DMK in the Upper House of Parliament.  Now, we celebrate the golden jubilee of that speech while we celebrate the 60th year of our Parliament.  We know the importance of a canvas to paint.  Only when there is a wall, we can paint on it.  Saying so, Anna said that Indian Independence day cannot be a black day and a day of mourning.  We are followers of Anna who gave up separatist demand in the wake of Chinese aggression. It is true we gave up separatism but the reasons for our raising the demand remain intact even today and that is why we insist on state autonomy, more powers to the states and equal opportunities to the national races. We come from the tradition of Justice party which was the fountain head of the philosophy of social justice.  In the last sixty years, both Dravidar Kazhakam and Dravida Munnetra Kazhakam are both functioning like double barrel gun and we are like the warriors to protect social justice led by the champion of the noble cause Dr. Kalaignar Karunanidhi.  The history of social justice in India and its political history and also the history of our Constitution would stand a testimony to the fact that DMK though not a political outfit at that point of time was the real cause for the move to make the first ever amendment to our Constitution. In the annals of history this has been boldly engraved.  Stressing that language and culture are like a pair of eyes to a nation, the Dravidian movement that evolved in the southern part of the country raised its voice for equality and equal treatment to all the national races of India.  I am a representative of that Dravidian movement which stood as a fort to protect the interest of various national races especially of Dravidian stock.  At a time when we celebrate the centenary year of our Dravidian movement, I would like to greet the Indian Parliament on its sixtieth year.  It is a historical fact that Tamil was projected as one of the official languages of India in the constituent Assembly.  Our founder leader Anna once recalled it in the upper House of our Parliament and stressed the need to accord equal rights and opportunities to all the national languages of the country.  He also emphasized the need to retain English as the only link language of the country.  The government agrees that English is necessary to communicate with the other countries of the world.  English language is start in all the schools in India.  When that is so, the government says that we must learn Hindi to communicate with people within the country.  Is it  not a contradiction?  When English is taught in all the schools why not we retain English as our only link language was a question raised by Anna. He said that it would enrich all our Indian languages together all the people of different languages.  I now recall Anna's logical question raised fifty years ago in this sixty year old House.

          At this juncture, I would like to place before this august House a humble prayer of mine. Both the Houses of Parliament must have continuous simultaneous interpretation facility for all the languages. I urge upon both the government and the Parliament to fulfill this desire of ours to have two way interpretation facility for all the languages throughout the sittings of the House.

          Babu Jagjivan Ram once contradicted Nehru to stress upon that the deprived sections of the society who were pushed to the lowest rung of the society must get additional concessions.  Our leader Anna in his speech made in Rajya Sabha stressed the need for equal opportunities and pointed out to the fact as to how Babu Jagjivanram's stature grew high as that of Nehru when he insisted on the continuance of welfare measures for the marginalized sections of the society. What did the social divide in the society like the scheduled caste and the backward caste denote?  That question of Anna is still heard.  Those arguments so advanced are like the seeds that can give rise to a society with equal opportunity.  The two Houses of Parliament that have witnessed those arguments are now completing sixty year of its existence. Let it live long.  Long live the cherished traditions of our Parliament. 

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : I thank you Hon'ble Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on a momentous occasion. Today we are celebrating the 60th anniversary of the first sitting of Parliament of India.                                                 

          Many senior Hon. Members have expressed their views on this historic occasion.  Sir, it is rather unfortunate that our country was under the yoke of Mughals for over 500 years.  Then, it was enslaved by the British for over 200 years.  The people of this country made supreme sacrifices to throw off the foreign yoke of slavery.  Those who kissed the gallows and attained martyrdom had this fervent hope that a day will come when India will attain independence and each and every citizen, whether rich or poor, will reap the fruits of freedom. But, what has been our report-card since we attained independence?  The chasm between the rich and the poor has widened all the more.

          Unless we are able to bail out the destitutes, the downtrodden, the impoverished, the under-privileged and the deprived sections of society, our independence will remain meaningless.   For the marginalized sections of society, independence has still remained a pipe-dream. Those who are at the helm of affairs and are occupying the powerful posts are having a field day.  They are minting money whereas the poor are leading wretched lives full of squalor and poverty.

          Although we constituted only 1% of the Indian population at the time of attaining independence, but I am happy to note that out of the 121 martyrs hanged by British imperialists, 93 were Punjabis and Sikhs.   Out of over 2600 people who were handed out life imprisonment by the colonial rulers, about 2145 people were Sikhs and Punjabis.  Although, we constituted a miniscule   *English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

minority of the entire population of India at that time, over 80% freedom fighters were Sikhs and Punjabis.  We have always been at the vanguard during the freedom struggle.  

          After we attained independence, the Sikhs and Punjabis were always at the forefront to protect the freedom and sovereignty of the country.  Punjab is a border state.  Our youth laid down their lives during the 1965 and 1971 Indo-Pak wars. Our womenfolk used to provide food to the soldiers fighting for the protection of honour and dignity of the country.  Pakistan was taught a lesson by our valiant people.

          Hon. Mulayam Singh Ji is present here. What happened on June 26th 1975? Efforts were made to crush the parliamentary democracy of our country on that day.  Hon. Deputy Speaker Sir, the Shiromani Akali Dal was at the vanguard of the struggle to oppose this draconian measure of Emergency.  We opposed it tooth and nail.

          Step-motherly treatment was meted out to Punjab ever since we attained independence. We have always been discriminated against by the centre.  Our rights have been trampled upon.  Sir, the Shiromani Akali Dal has been second to none as far as protecting the parliamentary democracy of our country is concerned.  What to talk of Pakistan, we are ready to lay down our lives to protect the freedom and dignity of India if any power on earth tries to threaten our independence.

          However, Sir, Sikhs are a minority in India.  Their just and genuine demands have not been granted to them.  We still remember the holocaust and massacre of 1984.

          In 1947, India was bifurcated.  Punjab and Bengal were divided.  Lakhs of people lost their lives in rioting and communal violence. Property worth crores of rupees was destroyed.  There was large-scale migration of Punjabis and Sikhs.  The Sikhs opted for India.  But, the promises made to us were never kept.  Sir, our leader Sardar Parkash Singh Badal had to spend over 18 years in jails even after independence, as he chose to voice the demands of Sikhs and Punjabis.

           I agree with Hon.  Lalu ji.  The people of India have now cast their lot with regional parties. They are fed up with the wrong policies of national parities.  So, they have now reposed their trust and faith in regional parties.  The regional parities voice the aspirations of the local people.  They know about the agony and suffering of people at the grassroot level. They champion the cause of the common man. As a result,  people of a lot of states have rejected the national parties and have voted overwhelmingly for regional parties.  Sir, the future of the country belongs to the regional parties.  The writing on the wall is crystal-clear.  Only the leaders of the same state can work for the welfare of the people of their state.

          We should all put our heads together to further strengthen parliamentary democracy in the country.  However, we must ensure equal rights and opportunities for the minorities of India. A nation, that takes care of its minorities, thrives and flourishes.  The farmers, the landless labourers and the poorest of the poor should never be left in the lurch.  The Government must take concrete and tangible steps to provide relief and succour to all such sections of society.  If we have a robust, thriving, throbbing, pulsating and vibrant democracy in our country, all credit must go to our sagacious voters.  The poor voters are the bed-rock and bulwark of our parliamentary democracy.  I pray to God to continue the faith of our electorate in our democratic institutions. Let us live up to their expectations so that we all can enjoy the fruits of democracy for centuries to come.

               

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): उपाध्यक्ष महोदय, हम आज संसद के साठ साल पूरे होने पर सभी मैम्बरान पार्लियामेंट को, जो साबिकान मैम्बरान गुज़रे हैं उन सबको और देश के तमाम वोटरों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। हिंदुस्तान दुनिया में जो सबसे बड़ी जम्हूरीयत साठ साल पहले जम्हूरीयत के नाते हाउस शक्ल में आया और तब से आज तक दो राय नहीं है कि बेपनाह काम हिंदुस्तान की तकदीर और लोगों की तकदीर बदलने के लिए हुए। जो भी सरकार आई, जिस पार्टी की भी सरकार आई, सभी ने हिंदुस्तान को, देश को, मुल्क को आगे बढ़ाने के काम किए, लेकिन मुल्क की बुसअत और मुल्क के मसाइल इतने ज्यादा हैं, जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

          सिर्फ जम्हूरी नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लम्बी लम्बी तकरीरें करने से काम नहीं चलेगा। जब तक गरीब लोगों का दर्द हम सब लोग ज़िगर में महसूस करके बात नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क से बेकारी, बेरोजगारी, जहालत, नाकामगी, गुरुबत, फिरकापरस्ती, ऊंच-नीच औऱ समाज में जितनी बुराइया हैं, वे खत्म नहीं होंगी इसलिए हम सब पहले इन बुराइयों को खत्म करें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं।

  14.00 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) आजकल सियासत और सियासतदॉ लोगों की नज़रों में सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें बने हुए हैं। हरेक शख्स इसी काम में लगा हुआ है कि कितने करोड़ मेरे पास है, यह आम बात हो गई है। कई लोग हमारे खिलाफ, इस सदन के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस सदन को वज़ूद में लाये हैं, उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं। यह उन लोगों के लिए शर्म की बात है। उनको देखना चाहिए कि कुर्बानियां देकर यह हाउस बना है। हिन्दुस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, फिर यह जम्हूरियत वज़ूद में आया है जहां हम जैसे कई लोग आकर डंके की चोट पर सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं औऱ फैडरेलिज्म का जो तसव्वुर  मिला है, उसे हर सूरत में आपको कायम रखना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशन के नाम पर रियास्ती हुदूद को कायम रखना चाहिए। रियासतों को मजबूत से मजबूत बनाना चाहिए और रियासतों को ताकत बख्शनी चाहिए। रियासतों को काम करने का मौका देना चाहिए और यहां हंटर लेकर मरकज़ को रियासतों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।

          कुछ लोगों को अपना माइंड-सैट चेंज करना चाहिए। जब मुसलमान अपनी बात करता है तो उनको आग लगती है। जब सिख अपनी बात करता है तो सटपटाते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये जो भी लोग बात करते हैं, वे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग बात करते हैं। कोई मुसलमान है, सिख है, पारसी है, हिन्दू है, ईसाई, बौद्द है, वह इस मुल्क का बाशिन्दा है। उसको बात करने का हक है। कुछ लोगों का माइंड सैट अभी भी वैसा ही है जैसे पहले जमाने में था। उनको अपना माइंड सैट चेंज करने की जरूरत है और इस बार मैं कहूं कि आज वादा करना है। तकरीर तो मैं बड़ी लम्बी करता लेकिन चूंकि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। आज उन्हें बात करना है:

          “उठके अब खुर्शीद का सामान सफर ताजा करें,           लफ्ज़-ए शोख-ए शाम-ओ-सहर ताजा करें।” हम प्यार से, मोहब्बत से, मसलें हल कर लें। हमें कुछ शिकायत हैं। मैं कश्मीर का रहने वाला हूं। हमें कुछ आपसे, इस सरकार से, इस सदन से, भारत सरकार से, हिन्दुस्तान की कयादत से शिकायतें हैं लेकिन आज इस फैस्टिव मौके पर मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता। आप सब समझते हैं। हमसे इस सदन में कुछ वादे किये गये थे। इस हिन्दुस्तान की कयादत ने हमसे कुछ वादे किये हैं। वे वादे भूल गये हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं। मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए हर एक की आवाज को सरकार को समझना पड़ेगा:

          तुम तो हर बात पर तलवार उठा लेते हो,           शोख नजरों से भी कुछ काम लिये जाते हैं।

यह जरूरी नहीं है कि हम हर बात पर उठकर तेजी से बात करें। आप बहुत फिक्रमंद बड़े बड़े रहनुमाओं के लिए हैं लेकिन हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं? लेकिन मौलाना आजाद का जिक्र किसी ने नहीं किया। किसी की जुबान पर मौलाना आज़ाद का नाम नहीं आया जिनके जोर-ए-बयान ने, जिनकी कलम ने, जिनकी तहरीर और तकरीर ने देश की आजादी में नया खून भरा था। उनका जिक्र किसी ने नहीं किया और शेख मोहम्मद अबदुल्ला शेर-ए-कश्मीर लड़े थे जब हिन्दुस्तान में कत्लेआम हो रहा था, फिरकापरस्ती ऊंचाई पर थी, वहां शेर-ए-कश्मीर का क्या इरशाद हिन्दू मुस्लिम सिख ईजाद के नारे गली गली कूचो में लग रहे थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। ये लोग हिन्दुस्तान की तामील में वे पहले लेजिस्लेटिव कांस्टीटय़ूंट असैम्बली के मैम्बर थे, उस पर उनके दस्तखत थे।

          हमारे मुल्क में जो गरीबी, बेरोजगारी औऱ बेकारी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप इन सबको दूर नहीं करेंगे, आप लाख पार्लियामेंट का जिक्र करो, करोड़ों बार जम्हूरियत की दुहाई दे दो, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक गरीब को अपना हक नहीं मिलता है, जब तक गरीब को उम्मीद की किरण आप नहीं दिखाएंगे क्योंकि वह गहरे नाउम्मीदी के कुएं में डूबा हुआ है। उसे हमें वहां से निकालना है और उसको रौशनमुस्तकबिल की निशानी देनी है।

           जिस वक्त एक मां अपने बच्चे को हजार रुपए में सड़क पर बेचती है, जिस वक्त एक मां अपनी इज्ज़त और असमत को पचास या हजार रुपए के लिए बेचती है और हम यहां जमहूरियत, आईन, दस्तूर और तरक्की की बातें करें। ये ज़ेब नहीं देता है। लिहाज़ा आज के दिन हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम आज कहां खड़े हैं। हमें आज के दिन झांकना है और हिसाब महासबा करना है, खुद करना है। हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं। आज हमारी कमजोरियां उस स्टेज पर क्यों आ जाएंगी? हमारी कमजोरियां हम क्यों न देखें। हम अपनी नब्ज की खुद क्यों न जाच करके देख लें कि हमें क्या करना चाहिए।

                        मानदेय शमशीर है, दस्त ए कज़ा में वो कौम,                        करती है जो हर जमां अपने अमल का हिसाब।

 

जो कौम अपने अमल का हिसाब करती है वह लग्दचीनियों और दूसरी चीजों से नहीं डरती है। मैं आपको, इस सदन को, इस सदन से जो लोग गए हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और यकीं दिलाता हूं कि जब तक हमारी सांस में सांस है, तब तक हम गरीब की बात करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, हम हिंदुस्तान के नक्शे को तब्दील करने की कोशिश करते रहेंगे। हम हिंदुस्तान को एक खुशनुमा मुस्तबिल की तरफ ले जाएंगे। हमें अल्लाह नेम अमल दे। 

                                                                                     

*श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया):  भारतीय संसद आज अपना साठवां वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 13 मई, 1952 को जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई। भारतीय संसद, लोकतंत्र का गौरव है। सम्पूर्ण देश इस पर अपना पूरा भरोसा करता है। देश की एकता, अखंडता और अपने सिद्धांत को कायम रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संकल्पित है। हरित क्रंति से लेकर तकनीकी तरक्की की दिशा तय करने में संसद ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभायी है।

 

          सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तय किए गए सर्वोच्च विधायिका के काम यानि की संसद के काम। कार्यपालिका का नियंत्रण हो या फिर जवाब देह शासन सुनिश्चित करना या फिर वित्त नियंत्रण का मामला संसद हमेशा सजग रही। तमाम प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा करती है।, खामियों पर नज़र रखती है। संसद इकलौती संस्था हैं, जो संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश और पारित कर सकती है।

 

          भारतीय संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों और सीएजी पर महाभियोग चलाने का पूरा अधिकार है।

 

          हमारी संसद ने बिना किसी भेदभाव के देश के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देकर, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर पहचान बनाने की शुरूआत की। संसद ने पहले संविधान संशोधन के जरिए जमींदारी प्रथा को खत्म कर प्रजातांत्रिक तौर पर लोगों को राजनैतिक और सामाजिक बराबरी दिलाई। संसद ने राष्ट्र‑निर्माण को एक नई दिशा दी। भारतीय संसद ने अपने साठ साल के सफर में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। संसद ने इस दौरान सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक तौर पर कई अहम फैसले किये, जो मील का पत्थर साबित हुए। इस संसद ने हर क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाकर भारत की अनेकता में एकता को लगातार मज़बूत किया है।

 

          भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए नज़ीर है। लेकिन इसी लोकतंत्र में जनता से जुड़े मुद्दों की कई बार अनदेखी भी हुई है। लम्बे समय से कई बिल लंबित हैं, जो बड़े बदलाव कर सकते हैं‑ मैनेजमेंट में मज़दूरों की हिस्सेदारी या पिछड़े एवं अल्पसंख्यक, महिला के लिए आरक्षण कानून।

 

          संसद में सांसदों का आचरण उसकी गरिमा बढ़ाता है, डॉ राम मनोहर लोहिया, सी.राजगोपालाचारी, सरीखे सांसदों ने जहां इसका मान बढ़ाया, तो बीते सालों में संसद की गरिमा जवाबदेही और सरकारी नीतियों की निगरानी के दायरे में गिरावट आई है। और इसकी एक बड़ी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है। दरअसल सरकार के कई आर्थिक फैसले अंतरराष्ट्रीय समझौतों से प्रभावित होते हैं। लेकिन, भारतीय संसद दुनिया की उन चंद संसदों में से एक है जिसके पास अब तक इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद नहीं है। आज के दौर में संसद की छवि को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।

 

          संसदीय सुधार के लिए समग्र रूप से एकजुट कोशिशें करनी होंगी। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किए जाएं। ताकि सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र के सशक्तिकरण में संसद ज्यादा अहम और प्रभावी साबित हो। संसद देश की सोच और इच्छाशक्ति का प्रतीक है, और उम्मीद है कि ये देश की जनता और जनतंत्र को आगे भी मज़बूत करती रहेगी।

* SHRI P.K. BIJU(ALATHUR) : Indian Parliament's glorious sixty years calls for a great celebration not only because of India's achievements in these sixty years but also for steadfastly holding on to its independence.  Today India has a strong institutionalized democracy.  India is set to become a powerhouse of the 21st century and now has a higher voter turn-out than the United States.  While the countries surrounding it have lost their freedom to dictatorships and military regimes,  India has safeguarded its freedom zealously and this I think is its greatest achievement in these sixty years.  Ours is a country of unity in diversity, still more striking but in spite of all these, India has maintained its unity and shown to the world that whatever be the differences among us, we are one that also proves the point that persons from the Dalits, minority communities and  women have risen to the highest positions in the country.  This shows the strength and greatness of our country.

          But, if you look at the definition of democracy, we cannot say that our country has completely achieved the democracy.  The fruits of this freedom have not reached fully to all the people of the country and Mahatma's dream of wiping away the tears from the eyes of the people of the country has not been realized yet.  Though 60 years have passed, we have not succeeded in overcoming poverty, illiteracy, injustice, oppression, violation of human rights, child labour, terrorism, communalism, atrocities against women and many are the problems that the country is suffering from.  The vast dimension of the country, population bulging at the seams, abysmal poverty, rampant corruption and the daunting illiteracy has stood as an obstacle in achieving complete democracy.  In providing education to all and employment, no sincere efforts have been made in the last 6 decades.  These rights are not guaranteed in India.  Corruption has reached its peak.  This has destroyed the very foundation of building a strong and vibrant Indian society.

          Besides the age-old problems of poverty, illiteracy and division in the society we have newer challenges springing from globalization and neoliberalism.     Since the 1990s, the country has adopted a neoliberal path in its approach to development. Intervention of the state in the welfare sector has been giving way to private capital.  It is visible in every important sectors such as health and education. Today, we see everywhere fertile agricultural lands are being converted to industrial lands for Special Economic Zones (SEZs) that favour the rich, provide them tax-free shelters and greater opportunities to indulge in speculation of land and property.  It is a heavy blow on poor farmers.  We also read about farmers committing suicide for not being able to get support price for their goods or not being able to bear the cost of fertilizers. As far as growth is concerned, only a governments have failed in democratizing more equitable access to the processes and benefits of the market.

          There is also "the puzzle of why, in a democracy in which the poor vote more than the middle or upper classes, the policy outcomes are not pro-poor." India has most certainly taken giant strides on the road to democracy over the past years.  India is still far from being a full democracy in 60 years.  It has a long way to go in seeing that every citizen enjoys the benefits of democracy.  The dream of Mahatma Gandhi was not merely for political freedom that was only the first step.  Unless and until when every one among us enjoys the fruits of freedom and democracy, Indian democracy will remain an unfinished project.

*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):  सम्पूर्ण विश्व में शासन करने की तीन पद्धति होती हैं (1) राजतंत्र (2) सैन्य शासन (3) लोकतंत्र, इन तीनों पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो गत 60 वर्षो से भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन पद्धति निर्बाध एवं सुचारू रूप से चला रहा है, जिसे देखकर सम्पूर्ण विश्व में खुशी की लहर छायी हुई है। विश्व समुदाय भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का जोर‑शोर से प्रचार कर रहा है।

 

          भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आज 60वां वर्ष है और यह बड़े गर्व की बात है कि आज के दिन ही पंडित जवाहर लाल नेहरु जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरूवात की गई थी। इसी संसद के माध्यम से बड़े‑बड़े नेताओं ने अपने‑अपने विचार संसद में रखे एवं लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा शासन सुव्यवस्थित ढंग से चलाया गया।

 

          यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रथम लोक सभा के अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर जी थे, और इनकी अध्यक्षता में सुचारू रूप से स्वतंत्र भारत की लोकशाही की नींव पड़ी, जो आज 60 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुकी है और यह बहुत खुशी की बात है कि 60वें वर्ष के दिन आज श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में संसद का कार्य काफी सराहनीय ढंग से सम्पन हो रहा है। इस संसदीय प्रणाली एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत एवं सफल बनाने में बडे‑बड़े दिग्गजों ने जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, सी.डी.देशमुख, राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, कृष्ण मेनन, के.कामराज, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवानी तथा वर्तमान विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी तथा कई गणमान्य नेताओं का लोक सभा के संचालन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय का अभाव होने के कारण और भी कई वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन नेताओं का भी इस सदन के प्रथम लोकसभा से लेकर वर्तमान लोकसभा तक जो भी इस गरिमामय सदन के सदस्य रहे उन सभी का इस सदन के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वर्तमान में जितने भी सदस्य आज सदन में बैठे हैं उनका सौभाग्य  है कि आज साठवें वर्ष के दिन हम इस सदन का संचालन कर रहे हैं। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं एवं साथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

 

          इसी सदन के द्वारा संसद में कई बड़े‑बड़े बिल पास हुए और निकट भविष्य में भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप पास होंगे। आज हमारे देश की जनता की मांग एक सशक्त लोकपाल बिल पास कराने की है। ग कुछ दिनों पूर्व इस संदर्भ में एक बिल पास भी किया गया है किन्तु खेद है कि वह बिल सशक्त नहीं है और  जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। मैं विशेषकर श्री  लालकृष्ण आडवानी जी एवं श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी अनुरोध करता हूं कि एक सशक्त लोकपाल बिल पास कराने हेतु संसद में प्रयास करने की कृपा करें। अंत में मैं सभी नेताओं को हार्दिक आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं।

* SHRI MOHAN JENA(JAJPUR) : Today, i.e. the 13th May, 2012, marks the completion of 60th years of journey of the Indian Parliament in Independent India.  We got our independence from the clutches of imperialism after a long, ardous and painstaking struggle of our countrymen through the methods of violent and non-violent means.  Thousands of youths and students, workers and peasants, women and common people came forward to join the mass movement against the colonial regime being influenced by the lofty ideals of national leaders.  They sacrificed their lives, went to the gallows, faced bullets and lathis and embraced martyrdom, only to achieve complete independence of the Motherland.

          Today is the occasion to remember them and offer our sincere tributes to these great sons and daughters of India.  It is because of their exemplary scarifies we are now enjoying the status of being the largest democracy of the world.  On this occasion, let us remember the immortal message of Mahamanav Mahatma Gandhi who had asked every Indian to carry the talisman that in essence says when you are in doubt about taking a decision, remember the face of the poorest of the poor and ask yourself whether your decision will serve him or not?  But it is a matter of regret that many of us have forgotten this immortal message.  The sentiments of our great leaders to fight for the deprived, the poor, have taken a backseat.  Some of us have become self-seeking and pursuing the narrow selfish interest of different class, caste and humanity.  No doubt we have achieved many things in materialistic terms during these last 60  years, but we are yet to reach the goal of an egalitarian society which was the cherished dream of our constitution framers.  Our society still remains a divided society by different man-made barriers.  The barriers of class, caste, wealth, gender, religion and so on, expanding their tentacles day by day. No doubt we have come a long way as a developing nation, but unfortunately, that development is an uneven development.  At one end of the spectrum, we have some of the richest people finding their names in the 'Forbes' list, on the other hand, we have teeming  millions in the grip of abysmal poverty who cannot afford two square meals per day.  Against this backdrop we have to do some serious soul-searching and self-introspection as to how to bridge this huge gap between the haves and have-nots, between the upper caste and the so-called lower castes, between man and woman? 

Today is the day to recall the prophetic words of the great leader, Bharat Ratna, Dr. B.R. Ambedkar who was the Chairman of the Drafting Committee in the Constituent Assembly.  He had expressed his apprehensions that after the adoption of the Constitution, we are going to enter a phase of contradiction, that is politically we may have a system with the principle of one man, one vote, one value, but in the social and economic field we have many ups and downs.  We are not going to give our country social and economic equality.  So, this will be a peculiar contradiction in Independent India.  If this contradiction is not removed soon, this will pose a threat to the entire system.  Today, we are discussing "the Sixty Year Journey of the Indian Parliament" and we must introspect and ask ourselves how far we have succeeded in eliminating this contradiction form our social fabric? 

We have taken great strides in the field of science and technology, we have achieved nuclear power, tested Agni-V missile to defend our sovereignty, but we are yet to eliminate deep-rooted social evils like untouchability, child marriage, gender-bias, caste prejudice, etc. These evils are a blot on our image in the international arena.  So, on this day, we have to take a vow to translate the resolutions, values and morals of the preamble of our Constitution into reality in our social life and then only we can claim with pride that we have at least reached the first rung of the ladder to equality.

Let us unite and take a pledge to fight for justice, human rights, equality and progress.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI E. AHAMED): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me an opportunity to speak on this occasion.  I represent Indian Union Muslim League (IUML) in the Parliament and it is a matter of great pride and satisfaction for my Party that my Party was in the first Parliament in 1952 and we are continuing our membership till this date. I think after the Indian National Congress, it may be my Party which is here from the 1st Parliament to the 15th Parliament. Of course, numerically our strength may be very small or not very much, but still our policies, programmes, approach, contribution and commitment are much bigger and more appreciative to many of the political parties in the country.

          Sir, India is a secular democratic Republic.  The great leaders, who led the freedom struggle and brought us Independence, thought that the democracy is best suited for this country.  Our great leader, Quade Millet Mohammed Ismail Saheb, who was the veteran Member of this House, who has been described by the National Leaders including late Shri Lal Bahadur Shastri; a leader with honesty and integrity and has taught a large section of Minority to support and commit to democracy as this is one important thing for the Indian people for their future as the best-suited administration. 

          I am very happy to say that my Party since its inception in 1948 and after having the membership of the Parliament – I salute the Indian Parliamentary system and also salute the people who have elected us without interruption from the 1st Parliament to the 15th Parliament – that we are committed to secular democracy and at any rate, we have to uphold the principles of secular democracy in India.  There is no place in democracy for the violence, communal disharmony or any such kinds of tendencies. 

         

In a secular democracy, Parliament is the biggest institution in the history of the world’s Parliamentary System. Our's is the largest democracy in the world, we have been respected by all the countries in the world. This is something which we have to be proud of. Only a democracy can fulfil the aspirations of different sections of the society.

India has immense diversity. We have different religions, different languages, sub-cultures, ways of living and even thoughts. Such a country of diversity can be held together and taken on the path of progress only through democracy.

Our political guide, I would say, Pandit Jawaharhal Nehru, who was the founder of modern India, thought that we must uphold every time unity in diversity. We have different religions, different languages, different cultures but we are all one as Indians. Therefore, it is the solemn duty of every Indian to commit ourselves to maintain the national unity of this country.

Sir, all the time, we are speaking about the very democratic principles. This Parliament is the best example for the legislatures of India and the people of India. For the last 21 years, I have been a Member of Parliament. I am completing the 21st year in this House apart from my seventeen-and-a-half years in the Kerala Legislative Assembly. I have seen many of the acrimonious situations here but this is the Parliament which provides the people the opportunity to ventilate their sentiments and feelings. This is the Parliament where Maulana Abul Kalam Azad told his detractors “my life is an open book. You can see everywhere  and you can find any fault of me.” This is the Parliament where members of the  minority community told our then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru: “We have been asking and pleading for appointments in services but we are getting back only disappointment.” Pandit ji was so moved. Pandit ji had taken action on that. This is such a Parliament of which we are the members. We must be proud of the fact that we are the Members of this great Parliament. But, at the same time, we must also see what things we will have to do.

There are socio-religions groups in our country who have not got a say in the developmental arena. At the very same time, I would say the Constitution says there should be equality. The Directive Principles of the State Policy enjoins upon the State to bring about socio-economic equality and fair distribution of resources. But, during the past 60 years, despite our great and best efforts, are we  proud of the fact that everybody has been given his equal right and share? No. Unfortunately, it is not. At the very same time, there are deprived people. Especially, democracy means minorities should be respected. I am very happy to hear from no less a person than Shri L.K. Advani that minorities should be respected. That minority should not be only the political minority. That minority should also be the linguistic minority, religious minority. Therefore, the democracy that we have in India should strive hard to send the message that minorities should also be given compassionate consideration. Their demands should be considered sympathetically and also there must be tolerance to hear that. If it is not given, we cannot be proud of the fact that we are in a democratic country. Of course, it is better than many other countries.

If today 230 million people are going to sleep hungry, then, we must have a serious look at what has gone wrong. Representation of disadvantaged sections of the society, whether they belong to one religion or the other, in the service and other sectors of development, is much less than what it should have been. Therefore, there are sections which are the disadvantaged sections that have been alienated, that have been kept out of development of this country. So, everybody should be given an opportunity to participate in the building of this nation. They must be given their position also.

          This occasion, when we are celebrating the 60th Anniversary of the First Sitting of Indian Parliament, it is our duty to see that these disadvantaged sections of the society, including the minorities, get their due share in the development of the country.  That is the thought which should guide us in our deliberations and our future, actions.

          Sir, I would like to say that we should introspect about of our treatment of the minority, our Constitution is very clear, our Constitution has given wider provisions to enshrine the rights and privileges of the minorities but it has to be implemented. They should also have their rights and privileges. Such a Constitution should be upheld; such a Constitution should be implemented. Unless we do that, we cannot do justice to democracy. I fully agree with the sentiments expressed by my other friends also that this Parliament should show that we are all one in maintaining national unity. At the same time, I would like to say that the Indian Parliament has necessary will and expertise for bringing about progress and prosperity in the lives of millions of the people of our country, who are deprived of a better life today. At the same time, we must also see that people of our great country should give a fitting reply to those who try to malign the image of our country. But one reply by the other side was that they say, minorities have no rights and privileges. This is wrong. There may be some lapses. Minorities have rights and privileges as enshrined in the Constitution.

          Not only that, here the propaganda let loose by anti-Indian people elsewhere has  very much been defeated by our people. They would say that there is no cultural integrity or cultural security in regard to minorities. No, the Indian culture is a composite culture. That culture is integrated with the Hindu culture, Islamic culture, Christian culture, Buddhist culture and all the cultures. So far as minority Muslims of India are concerned, Indian Muslims culture is as strong as Red Fort, as strong as Qutub Minar, as beautiful as Taj Mahal, which no Indian, especially majority community will not allow it to be finished.

   

That is,  maintaining  India’s unity, cultural unity, religious unity, national unity. Therefore, on this auspicious occasion, all of us are committed to maintain and to go ahead with national unity. May God bless this country to maintain its unity and integrity!  *श्रीमती रमा देवी (शिवहर):  हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनियां में सबसे मजबूत है। इसमें सबसे बड़ा योगदान देश के वंचित समाज का है। हमें भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ पर आज संकल्प लेना चाहिए कि जिन शोषितों, गरीबों एवं वंचित लोगों को उनका हक नहीं मिल पाया है। सरकार, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता दूर कर उन्हें मूलभूत आवश्यकता प्रदान करे तभी खुशहाल व आत्म निर्भर भारत का निर्माण हो सकेगा। इससे न सिर्फ बापू का सपना साकार होगा बल्कि, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी।

SHRI H.D. KUMARASWAMY (BANGALORE RURAL): It has been pointed out by various distinguished speakers, the journey of the Indian Parliament over the past 60 years has been historical and eventful. Charged with the responsibility of advancing the interests of the citizens of the largest democracy in the world, Parliament has weathered many storms, and has been witness to momentous achievements. This is the home of a vibrant emerging new India, poised to take its rightful place among the leading nations in the world in the not so distant future. We need to salute many great leaders, parliamentarians, indeed citizens from all walks of life who have contributed so much to the great journey that we, as  a nation,  are undertaking.

      However, this must also be an occasion for stock taking, indeed introspection by us, parliamentarians. Have we fully given to the great people of India what they deserve, through our endeavours? Most of the basic promises made in the Directive Principles chapter in the Constitution lay nearly totally unfilled. The latest estimates released by the Government indicate that nearly two-thirds of the country is living in abject poverty. The quality of education at all levels, particularly at the primary and secondary stages has sharply deteriorated in the past decades – nearly every other Asian country has overtaken us in this key area, which has a bearing on the welfare of the future citizen. Our public health standards  are among the lowest in the world, comparable with conditions in Sub-Saharan Africa. I could go on enumerating what we have not done to meet the basic essential needs of the average citizen. Sixty years is a long time in history, and we ought to have progressed much more than what we have achieved, or failed to. As the effective Board of Directors of the country, we, as Parliament, cannot escape direct responsibility.

        

  While this is an occasion for celebration, this is equally a moment for serious introspection. Have we failed the people who have trusted us? Do we need to change ourselves – if so, in what manner? Ultimately,  history will not forgive us, if the largest democracy does not mean complete and total welfare of the lowest citizen.

 

*श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):  आज हमारे भारत देश की संसद ने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसी उपलक्ष में  हम सभी संसद सदस्य, संसद की हीरक जयंती के अवसर पर एक विशिष्ट बैठक में एकत्रित हुए हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी है। मैं इस उपलक्ष में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, लोक सभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी तथा संसद के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूंगी। खास करके संसद के 60 साल पूरे होने पर हमारी संसद के पहले सदस्य माननीय रिशांग किशिंग जी, रेशम लाल जांगीड जी और के.एस. तिलक जी को खास बधाई देती हूं।

 

          भारतीय संसदीय लोकतंत्र का विकास एवं विरासत में हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं एवं भारतीय प्रतिनिधिक संस्थाए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रही है। वैदिक काल में लगभग 3000 ई. सन पूर्व में हमारी संस्थाओं का उद्भव हो गया था। जब लोकसंमत सभाओं तथा निर्वाचित राजतंत्र का प्रचलन था।

 

          इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो वर्ष 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत के इतिहास की गौरवपूर्ण घटना है। जिसने सदियों पुरानी ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी और अंग्रेज शासन को विधायी सुधार लाने के लिए बाध्य कर दिया था। फलस्वरूप वर्ष 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा विधायी विकेन्द्रीयकरण याजना चलाई गयी और 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा पहली बार चुनाव के माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीटें भरे जाने का प्रावधान किया गया।  वर्ष 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधायी परिषद का विस्तार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि का प्रावधान किया गया और इसके द्वारा मार्ले‑मिन्टो सुधार लागू किया गया।

          भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केन्द्र में द्विसदनात्मक विधान मंडल तथा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के कुछ तत्व शामिल किए गए। इसके तहत पहली विधायी परिषद 1921 में बनी।

 

          भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा संघीय विशेषताएं तथा प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई तथा केन्द्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया। केन्द्रीय विधान मंडल 1921 से 1947 तक 25 वर्षो तक कार्य करता रहा।

 

          भारतीय संविधान सभा ने डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में और डॉ.बी.आर.अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के सभापति थे और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के प्रयास से दो वर्ष 11 माह तथा 17 दिनों की दीर्घावधि में 11 सत्रों में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में गहन विचार विमर्श किया और उभरते भारत के लिए 395 सेक्शन और 9 परिशिष्ट सूची वाला संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाया। 26 नवम्बर, 1949 को हम भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया तथा 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए।

 

          26 जनवरी, 1954 संविधान भारत में लागू हुआ। संविधान लागू होने के ठीक पहले संविधान सभा भारत की स्थाई संसद बन गई तथा इसी रूप में इसने वयस्क मताधिकार के आधार पर 1952 में पहले आम चुनाव तक काम किया।

 

          भारतीय संविधान की धारा 79 के मुताबिक भारत की संसद द्विसदनीय विधान मंडल है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्य सभा (काउंसिल आफ स्टेटस) और लोक सभा (हाउस आफ द पीपुल) से मिलकर बनती है। राज्य सभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल, 1952 में हुआ था और पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 में हुआ था। दोनों सभाओं की पहली बैठक ऐतिहासिक 13 मई 1952 को हुई थी। लोक सभा अर्थात् निचला सदन, इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है।  1952 में उसकी कुल बैठकें 489 थी आज की पंद्रहवी लोक सभा की कुल बैठकें 545 हैं। राज्य सभा अर्थात राज्यों की परिषद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा है जिसमें 250 से अनाधिक सदस्य होते हैं। 

 

          जैसाकि आप सभी को विदित है कि भारत की संसद जो देश की सर्वोच्च विधायी एवं विमर्शी संस्था है। देश की सबसे बड़ी पंचायत है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण व केन्द्रीय स्थान है। जो भारतीय समाज का एक आईना है।

 

          प्राचीन काल और मध्यकाल से लेकर अंग्रेजी शासन आने तक एवं इसके बाद भी किसी न किसी रूप में हमारी संसद फलती‑फूलती रही है। संसद के सभी सदस्यों ने बदलते समय की अपेक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया तथा राजव्यवस्था की प्रक्रिया में निरत हैं।

 

          मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि हमारी लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था और अब तक आम चुनावों के पश्चात पन्द्रह लोक सभाओं का गठन हो चुका है।

 

          संसद अपनी लंबी पारी में स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दशकों की तुलना में अब अधिक सुदृढ़ हो गया है। लोकतंत्र का सामाजिक आधार व्यापक और गहरा हुआ है तथा सभी राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया है।

 

          संसद के दोनों सदनों की सबसे बड़ी उपलबधि रही है कि ये भारत के विभिन्न वर्गो, समुदायों, जातियों, पेशों, पंथों का पहले से ही कहीं अधिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

 

          संसद में आज भारतीय समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विविधता का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसमें जो विभिन्न कमेटियां बनाई गई उन विभिन्न विभागों की कमेटियों के गठन से संसद की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है और सांसदों की विशेष योग्यताओं का सदुपयोग संभव हो पाया है।

 

          इतिहास में 15 लोक सभा में कुल 15 स्पीकर्स रहे हैं तथा संसद की गरिमा को बढ़ाने और लोकतंत्र की परंपरा को अक्षुण्ण रखने में लोक सभा के सभी अध्यक्षों यानी स्पीकर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता सेनानी स्व.जी.वी मावलंकर लोक सभा के प्रथम स्पीकर थे और डॉ. राधा कृष्णन राज्य सभा के सभापति थे तथा आज मीरा कुमार जी इस संसद की 15वीं तथा पहली महिला स्पीकर हैं। आज संसद में 60 महिला सदस्या हैं। मैं चाहूंगी की इस संख्या में और इजाफा हो।

 

          आज तक की संसद ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. मनमोहन सिंह तक बड़े‑बड़े प्रधान मंत्रियों के साथ काम किया है। जिसमें डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भुपेश गुप्ता, इंदरजीत गुप्ता, राममनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी (जो 6 साल तक एनडीए के रूप में देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं) मधु लिमये, मधु दंडवते, पीलू मोदी जैसे प्रखर नेताओं कई प्रधान मंत्रियों ने अपनी कार्यशैली के तहत संसद पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमें इस बात पर भी गर्व है कि हमने पिछले पांच दशकों में सभी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद अपने लोकतांत्रिक संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुरक्षित रखा है।

 

          पिछले पचास वर्षो में लोगों के राजनैतिक व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं लोग जाति‑भेद को भूल गए हैं इससे हमारी ग्रामीण शक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। महिलाओं के लिए एक तिहाई से अन्यून स्थानों को आरक्षित  किया गया है। जिससे महिलाओं के सम्मान में बढ़ावा हुआ है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण किया गया है।

 

          1956 हिन्दु मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1961 मोटर परिवहन कर्मगार अधिनियम, 1961 वैयक्तिक क्षति अधिनियम, 1963 बोनस संदाय अधिनियम, 1972 किशोर न्याय अधिनियम, 1986 मुस्लिम स्त्री अधिनियम, 1988 महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1996 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 मानव अधिकार संरक्षण, 2000 सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2003‑04 सर्व शिक्षा अभियान, 2005 राईट टू इंफोरमेशन, 2006 मनरेगा, 2009 राईट टू एजुकेशन जैसे अधिनियम बनाए हैं। इसे देख कर लगता है कि भारत की संसद ने लगातार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है।

 

          1997 से शुरू हुए संसदीय कार्यवाहियों के टेलीविजन प्रसारण से संसद तथा जनता के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं । पिछले 6 घटनापूर्ण दशकों में भारत की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में कई आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। सामने आई बहुत सी चुनौतियों का मुकाबला किया है तथा देश की अर्थव्यवस्था की अनेक बाधाओं को पार किया है तथा सभी संसदों तथा केन्द्र सरकारों ने चुनावी सुधारों के मुद्दे के महत्व को समझा है।

 

          समिति प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अधिक प्रभावी तरीके से प्रशासनिक जवाहदेही सुनिश्चित करने के लिए 1993 में विभागों से सम्बद्ध विषयाधारित 17 स्थायी संसदीय समितियों का गठन किया गया था वे सभी समितियों संसद और कायपालिका के बीच संपर्क कड़ी की भूमिका को अच्छी तरह से निभाती है।

 

          संसद ने एक सुदृढ़ और एकीकृत भारत निर्माण के महान कार्य में प्रमुख भूमिका निभायी है। संसद ने सदैव प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में वह जनाकांक्षाओं पर खरी उतरे।

 

          लेकिन इसके बावजूद भी संसद की कार्यवाही में कई खामियां आज भी वैसे की वैसे ही हैं जिसमें लोकपाल संबंधी अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, हवाला और काले धन को सफेद बनाने की रोकथाम, परमाणु विनियमन, कॉपी राइट, बीज नियमन, अनवेषण और नई पहल के लिए विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विकास और भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम लाये जाने हैं इन सबके साथ प्राचीन काल से धूल और उपेक्षा खा रहा महिला आरक्षण अधिनियम अभी भी बाकी है। मुद्दे के मामले में संसद में बदलाव दिखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे तो मानों संसद में से गायब से होने लगे हैं इसके साथ ही राष्ट्रीय मुद्दे भी कम ही सुनने को मिलते हैं। आज के दौर में छोटी‑मोटी पार्टियां भी आसानी से सरकार को ब्लैकमेल कर लेती हैं और चुनाव क्षेत्र तो मानों लोकतंत्र की मंडी बन चुका है।

 

          पिछले 6 घटनापूर्ण दशकों के दौरान भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजकीय शासनकीय व्यवस्था में आमूल‑चूल परिवर्तन आया है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता वैसे ही है वही वर्ग, जाति, धर्म में बटे हुए हैं। सब अपने हितों की सुरक्षा के लिए वोटों और बैठकों की गिनती के मुताबिक शासन पर प्रभाव डालकर अपने उसूलों को सिद्ध करने में लगे हैं‑ राष्ट्रीय हितों को प्रधानता देना संसद के सामने एक चुनौती है।

 

          भारतीय राजनीति प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में राजनीति दलों और समूहों की बहुलता एक है। अपने प्रादेशिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रादेशिक पार्टियों का गठन और उनके हावीपन से राष्ट्रीय पार्टियों को देश हित वाले मुद्दे से मुखर होकर प्रादेशिक हितों की रखवाली के लिए मजबूर होना पड़ता है।

 

          संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका अनिवार्य और महत्वपूर्ण होती है। आज का विरोध पक्ष कल का सत्ता पक्ष कहलाता है। लोकतंत्र में सहिष्णुता का अभाव पनप रहा है, वह भी एक चुनौती है। कुछ लोगों का मानना है कि अनुशासन और शालीनता की अनिवार्यता संसद खो बैठी है। लोगों में उनकी विश्वसनीयता कम होती दिखाई देती है जिनके कारण आज लोकपाल जैसे मुद्दे पर लोग आंदोलित हो गए हैं और सांसदों को अनाप‑शनाप बोलते हैं।

                 

          संसद का समय बहुत मूल्यवान होता है इसका ईष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। आज सरकार भी 120 दिन से कम दिनों वाली संसदीय कार्यवाही में विश्वास रखती है। उपलब्ध समय का उपयोग सार्थक और उपयुक्त वाद‑विवादों के लिए होना चाहिए वह एक चुनौती बन गया है। संसद अपने समक्ष आने वाले कार्यो को कारगर ढंग से निपटा भी नहीं सकती है ‑ चुनौती है।

 

              जन प्रतिनिधि के रूप में संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए दो मूलभूत आवश्यकताएं स्वयं व्यवस्था की तथा इसका संचालन करने वालों की सत्य निष्ठा होनी चाहिए। इसका अभाव सार्वजनिक जीवन में सदन के अंदर और बाहर के आचार में नहीं दिखाई देता।  16 मई, 2000 को आचार समिति का गठन किया था, इसको पुनर्जीवित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

 

          देश की आधी आबादी महिलाओं की है। आज महिला सशक्तिकरण की बातें जोर‑शोर से उठाई जाती हैं। आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। उदाहरण के तौर पर देश की राष्ट्रपति महिला, देश की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं तथा वर्तमान लोक सभा की स्पीकर भी महिला हैं, यूपीए की चेयरपर्सन महिला, विपक्ष की नेता भी महिला, देश के कुछ राज्यों की मुख्य मंत्री महिला होने के बावजूद आज 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का मुद्दा राजकीय होकर लंबित है।

 

          संसद में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव सुधारों की भी आवश्यकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच जो टकराव है उसको सुलझाना चाहिए। संसद त्वरित गति से लोगों की आकांक्षाओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, इसके कारण न्यायिक सक्रियता में बढ़ावा आया है, उनके ऊपर चिंता और चिंतन एक चुनौती है।

 

          1997 में संसद ने सर्वसम्मति के साथ देश में कुछ वादे किए कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करेंगे परन्तु ऐसा कुछ नजर नहीं आता।

 

          पिछले 15 सालों में उस सर्वसम्मत प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। क्या इससे संसद सदस्यों की गरिमा बढ़ी? उस वादाखिलाफी से जनता का तमतमाना जायज ही है। मैं कहती हूं कि सांसदों को भी अपने कार्य और सर्वजन सुखाय ‑ सर्वजन हिताय के प्रति सजग रहना चाहिए।

 

          1952 में लोक सभा और राज्य सभा का गठन होने के बाद नैतिक मुद्दों पर शिथिलता छाने लगी है। देश भर में फैले भ्रष्टाचार से त्रस्त हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहता है। आज के लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी हो गया है।

 

          काला धन हमारे अर्थतंत्र में समांतर अर्थव्यवस्था बनकर हावी हो गया है। संसद में बार‑बार उन पर बहस होती रहती है और सरकारें उनके बारे में वादा भी करती है लेकिन उसे वापस लाने में कोई ठोस कदम नहं उठाया जा रहा है। संसद के काम को अन्य गैर सरकारी संस्थाएं उनको मुद्दा बनाकर जन आंदोलन करके देश में विवाद का मुद्दा खडा करने में कामयाब हुई है। काला धन वापस लाने में देश के लच्चर कानून में बदलाव लाने की सक्रियता संसद को निभानी चाहिए तथा प्रजा में विश्वसनियता हासिल की चुनौती को स्वीकारना चाहिए।

 

          संसद को ठीक चलाना हो तो दो प्रभावी राजकीय पक्ष होने चाहिए। खुद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि संयुक्त सरकारें निर्णय प्रक्रिया में बड़ी बाधक है सबको साथ लेकर चलना मुनासिब नहीं हो पाता है जिसके कारण आवश्यक निर्णय अनिर्णय रहते हैं।

 

          प्रादेशिक पक्ष हावी होकर संसद की निर्णय प्रक्रिया में रोड़ा डालते हैं यह भारतीय संसदीय प्रणाली की कमनसीबी है। जिसके कारण खाद्यान्न सुरक्षा बिल, बीमा सुरक्षा बिल, लोकपाल बिल, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल, खुदरा मार्किट बिल पारित नहीं हो पाता है।

 

          भारतीय लोकतंत्र समवायी ढांचे वाला लोकतंत्र है। कई बार संसद पार्टी पोल्टिक्स के नजरिए से संसद में बहुमत के जोर पर केन्द्रीय संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने पर उतारू हो जाती है। लोकतंत्र के सामने कई चिंता के क्षेत्रों में निम्न बातें शामिल हैं ‑ संघ राज्य संबंध, राज्यों के पुनर्गठन की मांग, जन साधारण तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग, जेहादी आतंकवाद और नक्सलवाद, माओवाद, के आतंक की समस्या, रजनैतिक दलों और चुनावी प्रणाली एवं प्रतिक्रियाओं संबंधी कानून में सुधार और नियमन करना, संसदीय तथा न्यायिक सुधार सहित प्रणालीबद्ध राजनीतिक सुधार और लोक प्रशासन की समीक्षा इन सभी में सुधार करने की आवश्यकता है कि ये नागरिक केन्द्र बन सकें, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त हों, पारदर्शी एवं शासन के प्रति जवाबदेह हो, जनसंख्या नियंत्रण, आरक्षण नीतियां, तथा एनसीटीसी, आपरेशन ग्रीन हट, सीबीआई, राज्यपालों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर चिंता दिखाई देती है।

 

          पहले लाखों का कोई घोटाला होता था तो वह जनसामान्य को विचलित करता था परन्तु आज हजार करोड़ों में घोटाले हो जाते हैं फिर भी कोई सनसनी पैदा नहीं होती घोटाले के आरोपी लोगों की सुनवाई आवाजाही सी हो जाती है। राष्ट्रमंडल खेल, 2‑VÉÉÒ स्पेक्ट्रम लाइसेंस, आदर्श सोसाइटी, एलआईसी हाउसिंग ऋण, लवासा हिल स्टेशन परियोजना, नीरा राडिया टेप्स और यूपी के बीपीएल परिवारों के लिए भारी सब्सिडीकृत खाद्यान्न, जिन्हें खुले बाजार में बेचा गया इन घोटालों से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है परन्तु इन पर भी पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं की गई है।

 

          मैं एक सक्रिय महिला कार्यकर्ता, प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षता, गुजरात महिला आयोग की पूर्व चेयर परसन, महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य तथा वर्तमान लोक सभा की महिला सांसद होनेके नाते पुरजोर  मांग करती हूं कि शीघ्र ही धारागृहों में 33 प्रतिशत   आरक्षित बिल पारित करके महिलाओं को उचित न्याय दें और संसद की गरिमा बनाये रखें।

 

          हमारे देश की 121 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ यानि 55 प्रतिशत युवा धन है। जो आज बेरोजगारी, भुखमरी, निरक्षरता की चपेट में आकर कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर देश के सामने एक नई मुसीबत के रूप में पनप रहा है। उनको निराशा‑हताशा से उबारने के लिए युग प्रवर्तक युवाओं के मार्ग दर्शक, परम श्रद्धेय, आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती समारोह के तहत युवाओं के बारे में कोई युवा नीति बनाने के लिए संसद को विचार करना चाहिए। जिससे भटके हुए ‑ दिशाहीन युवा धन को विकास की पटरी पर वापस ला सकें।

 

          सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत जिसकी 70 प्रतिशत जनता देहाती है, खेती जिसकी अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी कहलाती थी और सभी गांव आत्म निर्भर थे। हमारा देश सुराज्य बनकर विकसित हो रहा था। मगर आज कृषक और कृषि दोनों आत्महत्या की कगार पर आ गए हैं। खेती से 42 प्रतिशत किसान पलायन कर चुके हैं उनका पकाया हुआ धान आज सड़कों पर सड़ रहा है तो दूसरी और 23 प्रतिशत गरीब लोगों को एक बार का भेजन भी सुलभ नहीं है ऐसी दो भारतवाली ‑ इंडिया और भारत अर्थ नीति से उभारने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए यह समय का तकाजा है।

 

          उपरोक्त कारणों की वजह से देश में फैले नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से जनता के बीच रोष है। इनकी कारगुजारियों से लोग तंग आ चुके हैं और ऊपर से व्यक्ति का अपहरण कर फिरौती की मांग इन लोगों का पेशा बन गया है या फिर सरकार से अपनीबात मनवाने का एक जरिया ।

 

          आज तक की तारीख में भी इन संगठनों पर पूर्ण रूप से कोई पाबंदी नहीं लगाई गयी। संसद पर हमला करने वाला आतंकवादी उच्चतम न्यायालय के फांसी के अंतिम निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इन संगठनों की हरकतों को रोकने के लिए कोई सक्षम नीति बनाए तथा इनके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। हमें सर्वसम्मति से संकल्पबद्ध होना है कि हम सब मिलकर देश के सामने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अल्पशिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, शुद्ध पेयजल, पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि की चुनौतियां जो मुंह खोले खड़ी हैं उसको नेस्तनाबूद करेंगे।

 

          एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी की हमारी संसद जो आज 60 साल की हो गई है और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहें तो यह न थकी है और न ही रिटायर हुई है। इसी भारतीय संसद को ध्यान में रखते हुए माननीय सांसदों को यह समझना चाहिए कि समय करवट बदल रहा है उनकी आंखों के सामने संसद तो है, पर कहीं ऐसा न हो कि जनता ओझल हो जाए। जो व्यवस्था अब तक देश में बनी है यह जन‑उभार उसे सीधे‑सीधे खारिज कर रहा है। लोकतत्र को 51 बनाम 49 के आंकड़ों का खेल न समझा जाए।

 

          21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल तत्वों को समझते हुए उन पुर पुनः विचार करके हमें इस सीमा के पार और भी आगे जाना होगा। इसके साथ ही मैं आशा करती हूं कि सभी सांसद, संसद को अपना पूरा वक्त देते हुए और  आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तथा संसद की सर्वपरिता बरकरार रखने के लिए सब को एक साथ जुड़ जाना चाहिए।

*SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR) : I have been given the opportunity to speak in the august House on this historic occasion of the commemoration of the 60th anniversary of the first sitting of Parliament for which I am thankful to you, Chairman Sir.  In 1947, on August 15, the country became independent after lakhs of martyrs shed their blood but the bitter truth of partition also come along. Five years later, on 13th May, 1952, the Parliament assembled for the first time.  So we are grateful to our great constitution makers who under the able leadership of Dr.Babasaheb Ambedkar presented a stupendous document which guide us today.  The constitution provides for a mutli-party system.  Religion or community cannot run a country.  Those who fought for freedom did not seek partition.  Leaders like Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi never thought of partition.  Even the then Prime Minister Jawaharlal Nehru did not want partition to take place. We actually fell prey to the conspiracy of the Britishers.  On 14th August 1947, midnight the declaration of independence was made. The next day, the national flag was hoisted from the Red Fort.  Lakhs of people had sacrificed their precious lives for the cause of freedom. Starting from Siraj-uddaula, Hyder Ali-Tipu Sultan to Binay-Badal-Dinesh, Mastarda Surya Sen, Pritilata Waddedar, Khudiram Bose of Bengal and Bhagat Singh of Punjab and scores of other martyrs who laid down their lives are the pride of this country. The Partition of the country took place at that time on the basis of religion.  Religion cannot help any country prosper.  Though the nation was divided into Pakistan and India in 1947, in the year 1971, independent Bangladesh was carved out not on the basis of religion but to achieve a separate identity, on the basis of language.

 

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali             Netaji Subhash Chandra Bose was the national leader who went abroad to set up his Azad Hind Fauj to fight for freedom. He should be remembered for the precious contribution he made.

          Even after 65 years of independence, the society is not free from class divisions. There are also divisions based on colour, caste and religion.  This is very shameful.  On this auspicious day, we must take the vow that, there will not be illiteracy in our country . This is the land of Ishwarchandra Vidyasagar, Raja Rammohan Roy.  So no one should remain illiterate here.  There should also not be any class distinction in the society. So many years have passed but still there is no electricity connections in most of the villages.  Healthcare facilities are absent, educational facilities are also next to nil in the remote areas. Even potable drinking water is also not available to the villagers.  There are large number of school drop outs.  Children do not get the opportunity to study in schools. There is a great divide between the haves and have nots; the rich and the poor. This scenario must charge.

          Cutting across party lines, we feel proud about the vibrant democracy of the country.  We are elected to this House through universal adult franchise.  People from every stratum of the society cast their vote and choose their representatives.  They may be farmers, labourers, traders, or wealthy entrepreneurs, but they are our electors and selectors.  I hail from a village and belong to a peasant family.  But I am proud to represent my people in this Parliament. There were many stalwarts who have glorified this House like Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Morarji Desai, Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Bhupesh Gupta, Chitta Basu, Amar Roy Pradhan, Chitta Mahato, Babu Jagjiban Ram, Ram Manohar Lohia.  There unparallel parliamentarians and great leaders have been our forefathers.  We are grateful to their legacy.

          Therefore it is not enough to discuss issues to celebrate the 60th anniversary, but we need to do much more.  We need to go beyond the formality of speech-making.  We should strive to strengthen the democratic tenets of the country and present a bright and rosy picture of our parliamentary democracy before the world.  Let us take a solemn vow that there will be no illiteracy, no starvation deaths, no poverty stricken faces, no powerless villages, no thirsty throats.  We should realize people’s dreams, their aspirations and make sense of the discussions that are taking place today.  shaheed Bhagat Singh had raised his voice and protested in this Parliament and had got himself arrested for achievement of freedom. He was hanged by the British Government for that audacity.  Thus we must not forget the sacrifices of the great souls.  The land of Bhagat Singh, Maulana Abul Kalam Azad, Subhash Bose, Rani Lakshmi Bai, Tipu Sultan should  not be allowed to degenerate.  The Government must announce pro-people policies so that their dreams can be made true.  This is a pious land and we should always recall the contributions of the great leaders who led from the fornt.  Once again I salute Netaji Subhash Chandra Bose and thank you for allowing me to participate in the discussion on this historic occasion.  Now I conclude my speech.

                                   

* SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA) :  I am grateful to you for giving me an opportunity to participate in this historic event.  It is a historical day as we all are assemble here to mark the ‘sixty years journey of Indian Parliament’.  It is the special day of the largest parliamentary democracy in the world. So, I am thankful to hon’ble Speaker Smt. Meira Kumar for making the opening remarks and hon’ble Finance Minister for initiating the discussion on this very important event.  In these 60 years, Indian democracy has achieved several milestone.

          Those were the days when only people belonging to a few section of the society entered into legislative bodies.  But these days in order to “strengthening democracy” it has allowed the weaker sections of the society, women, scheduled castes, scheduled tribes, minorities and other vulnerable sections to enter into this temple of democracy, the Parliament. This has a bigger impact on mainstream politics. This is an indication that roots of Indian democracy are strengthening and constitutional provisions for social justice are creating great opportunities to the people of all deprived classes and communities.  To that extent, I would say our Indian Parliament has achieved a lot.

          When it opened six decades ago, it was a highly revered institution, packed with stalwarts who won freedom for India and where debates were of high quality. Great leaders and oratories like Jawaharlal Nehru and Ram Manohar Lohia, Hiren Mukherjee and Piloo Modi had contributed a lot.  In recent years, MPs such as Ataul Bihari Vajpayee, Chandra Shekhar, H.D. Devegowda and Somnath Chatterjee upheld the tradition.  The Parliament has its own decorum.  I was maintained by all our elders.  Unfortunately, these days that decorum has  reduced the Houses of law making into platforms for partisan issues. Slogan-shouting and disruptions have become routine.  It would undermine Parliament’s credibility.

           The Constitution of India has made very clear-cut provisions to ensure all round development of the country. But still we need to achieve the welfare of the people of our country. The Union Government should take all necessary steps in this regard.  And I would like to suggest that Central Government should think always in terms of the interest of the entire nation.  There should not be scope for any individual and a particular political party’s interest.  We are here to safeguard all sections of the people of every nook and corner of the country.  That is why, while taking decisions, the union government should always go beyond the individual political party affairs.  Nation should be its first priority next comes other things.

          People are expected to make the right noises on all these subjects.  We should understand the pulse of the people and respect their sentiments.  Therefore, I would like to suggest that a resolution should be passed on this occasion to ensure smooth running of the Houses of Parliament.  In this, we must do something for meeting the expectation of the people of our country.  Then only celebration of this kind of events would become meaningful.

*श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): पन्द्रहवीं जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों से साफ है कि स्वतंत्रता के समय जो सकल घरेलू उत्पाद मात्र 0.5 फीसदी थी उसे समस्त भारतवासी अपनी उम्दा मेहनत एवं दृढ़ कर्तव्यपरायणता की बदौलत वर्तमान में जीडीपी 9 फीसदी से अधिक पर लाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि जो समस्या देश के सामने उस समय विकराल थी उनमें काफी सुधार हुआ है पर फिर भी भारत में कुपोषण, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां देश में दीमक की तरह बढ़ रही हैं, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है लेकिन यदि देश को मजबूत और सक्षम नेतृत्व मिल जाए तो वह दिन दूर नहीं जब इन बुराइयों को दूर कर भारत विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश बन जाए।

 

          हर भारतवासी में असीमित क्षमता है, उसमें देशप्रेम कूट‑कूट कर भरा है, उसकी लगन और परिश्रम से हम हर बड़ी से बड़ी जीत हासिल करने में सक्षम हैं। आजादी के पश्चात देश को 3 युद्ध का सामना मजबूरन करना पड़ा जिसमें दो में तो अद्भुत विजय हासिल हुई लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1962 का युद्ध हमें कई गहरी चोट दे गया जिसका दुख सभी भारतीय नागरिकों को है। हम अपनी रक्षा नीतियों को अब और अधिक मजबूत बना रहे हैं, हमारी तकनीकी क्षमता विश्व पटल पर अति उम्दा है, हम परमाणु ताकत से लैस हैं, हमारा अंतरिक्ष और अन्य प्रौद्योगिकी साजो‑सामान विश्व को अचम्भित कर रहा है। साइंस एवं टेक्नॉलाजी में भारतीय तकरीबन विश्व के सभी देशों के रीढ़ बन रहे हैं।

 

          भारत में कुछ बुराईयां ऐसी हैं जिनका समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। पिछले 6 वर्षो में लगभग 46 लाख 30 हजार कन्या भ्रूण हत्या देश में हुए हैं। यह अत्यंत डरावना आंकडा है और इसमें यदि सुधार नहीं हुआ तो देश में लिंगानुपात में भयंकर अंतर के चलते समाज में अनेक कुरीतियां जन्म लेंगी जिसका परिणाम घातक होगा।  900 से कम बच्चों के लिंगानुपात वाले राज्यों में चंड़ीगढ़ 818, दिल्ली 866, हरियाणा 877, जम्मू‑कश्मीर 883, सिक्किम 889, पंजाब 893, अण्डमान निकोबार द्वीप, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव है।

 

          बच्चों के यह आंकड़े लिंगानुपात विकास और आधुनिकता की परंपरागत अवधाराओं को चुनौती देता है। सिर्फ कानून से समस्याओं का समाधान हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समाज में जागरूकता एवं अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है।

 

          कृषि प्रधान देश भारत में जन्म लेने वाले कम उम्र के बच्चों में कुपोषण, कम वजन व मंद विकास पर कराए गए एक सर्वेक्षण में भारत जिस पायदान पर है वह सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों की पोल खोलता है। यूनीसेफ की रपट के अनुसार विकासशील देशों में प्रति वर्ष जन्में कम वजन वाले 1.9 करोड़ बालकों में से 74 लाख बच्चे भारत के होते हैं, जो सबसे अधिक है और कुपोषण में भारत का स्थान 12वां है। इसी प्रकार से कम वजन वाले पांच साल से कम आयु वर्ग के बच्चों की व्यापकता में 17 देशों में यह  दर 30 फीसदी से अधिक है, इसमें बांग्लादेश, भारत और तिमोर लेस्ते व यमन जैसे देश शामिल हैं, जो अत्यंत चिंता की बात है।

 

          स्कूल जाने वाले बच्चों को पहले तंबाकू की लत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा डाली जाती है और यह प्रवृत्ति बड़ी तेजी से फैल रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार गोवा में 13‑15 वर्ष के बालकों में तंबाकू सेवन को व्यापकता 3.3 प्रतिशत है और नागालैंड में 62.6 प्रतिशत।

 

          बच्चे  के प्रति देश में बढ़ते अपराध और यौन शोषण की खबरों से इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों भरे रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 में लगभग 5 हजार 4 सौ 500 बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार हुए, यह सरकारी आंकड़ा है और जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह कितने हैं, किसी को ठीक मालूम नहीं।

          हमारा देश विश्व की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है पर बच्चों के विरूद्ध हिंसा किस तरह बेलगाम हो चुकी है इसका अंदाजा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकडों से लगाया जा सकता है। दिल्ली में 1 लाख की आबादी पर 16 बच्चों के साथ विभिन्न अपराध घटते हैं।

 

          कुछ वर्ष पहले दिल्ली से सटे नोएडा में निठारी कांड की घटना से सभी वाकिफ हैं। वह ऐसी घटना थी जो पूरे विश्व में भारत में बच्चों के प्रति घटने वाले अपराधों का जीता जागता अत्यंत घृणित उदाहरण है। यह घटना बाधित करता है कठोर कानून बनाने के प्रति और उसके पालन के लिए।

 

          मैं अपनी सुधारवादी सोच और रचनात्मक कार्यो से देश को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए दृढ निश्चय कर अपने सामाजिक कर्तव्यों में निरंतर गंभीरता से लगी रहती हूं और आशा रखती हूं कि भारत अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।

*श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : आज हम विश्व के सर्वोत्तम लोकतांत्रिक देश भारत की संसदीय व्यवस्था की हीरक जयंती मनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत की संसद अपनी गरिमा को निरंतर मजबूती देते हुए दुनिया में प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति विश्वास जागृत करने में सफल हो साथ ही मैं इस देश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि जब जब इस देश के प्रजातंत्र पर आक्रमण हुआ है देश की जनता ने उसका जवाब दिया है। हमारी संसदीय व्यवस्था की 13 मई, 1952 को पहली बैठक हुई थी। यह एक ऐतिहासिक तिथि है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भी आज इस षहिपूर्ति समारोह का हिस्सा बना हूं। अनेक उतार‑चढ़ाव के बावजूद हमारी संसदीय व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन संसदीय परम्परा है और दुनिया के लिए एक आदर्श परम्परा है।

 

          इस देश में प्रजातंत्र कितना मजबूत है इसका उदाहरण हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रथम बैठक में जहां इस देश में राष्ट्रीय पाटियों का बोलबाला था इन 60 वर्षो में धीरे‑धीरे देश की जनता ने प्रजातंत्र को और मजबूत करते हुए आज क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा दिया है। आज विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में देखनेको मिल रहा है। लेकिन मैं दूसरी ओर देश में जब जब संकट आया है इस देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और विभिन्न राजनैतिक दल इस संकट देश को संकट से उबारने में सरकार के साथ खड़े नजर आये हैं। लेकिन इसी देश के प्रजातंत्र ने किसी भी सरकार को मनमानी या तानाशाही  करनेका हक नहीं दिया है इसके भी उदाहरण इस देश के प्रजातंत्र में हैं। श्रीमती गांधी द्वारा इस देश में आपात काल की घोषणा करके गैर कांग्रेस राजनैतिक दलों के नेताओं को जेल में बंद किया तो इस देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका।

 

          संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उस समय देश में व्याप्त समस्याओं का उल्लेख करते हुए संसदीय प्रणाली के माध्यम से उनका समाधान करने की बात कही थी। संसद की कार्यवाही आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी अपनी पहली बैठक के समय थी। संसद की बैठकों में सार्थक बहस का लंबा इतिहास रहा है। पं.जवाहर लाल नेहरू से लेकर मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेताओं ने संसदीय बहस और बैठकों को नया आयाम दिया है। लेकिन आज जनता संसदीय कार्यवाही के स्तर और गरिमा में गिरावट महसूस की जा रही है। देश में जहां चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं वहीं संसद की बैठकें लगातार कम होती जा रही हैं।

 

          आज हम सब मिलकर देश की संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। इससे पूर्व भी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था उस समय भी कई सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुए थे।

 

          आज हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार से इस पर विजय पाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति पूरी आस्था के बावजूद इस संसद के अंदर जब कभी ऐसे क्षण आते हैं जिसमें लोकतंत्र पर ही प्रहार होने लगते हैं इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जनता का विश्वास कम होता है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान जिस प्रकार से उच्च सदन (राज्यसभा) में 12 बजे रात्रि में घटना घटी जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई गई, ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों इस पर विचार करना चाहिए। सदन के अंदर क्या हमारी दिनचर्या है, समाज के सामने हमारा जो चाल चरित्र और चलन उजागर होता है उसे कैसे मर्यादित किया जाये। इस पर भी आज गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

 

          आज देश जहां विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहा हैवहींदेशा में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। आज भी  देश में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दो समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है, यह और भी दुर्भागयपूर्ण तब हो जाता है जब हमारे देश की सरकार गांव में 24 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले तथा शहरों में 28 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर मान लेती है। हमको आज इस बात पर गभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या 28 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हो सकता है।

 

          आज देश में संविधान की इस भावना का अभाव दिखता है जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों के जरिए भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए बनाया गया है। हमें संविधान की इस भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। हमें आज इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सम्मानित नहीं करेंगे। आतंकवादियों के खिलाफ किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखायी जायेगी। उनको समय पर उचित दंड दिया जायेगा। आतंकवादियों तथा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनानी होगी।

 

          हम आज संसद की हीरक जयंती मना रहे हैं इस अवसर पर मैं सोचता था कि यह सरकार कुछ न कुछ सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा करेगी जिससे आम लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ होगा और यह वर्षगांठ एक यादगार बनेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं इससे मैं थोड़ा सा निराश हूं।

* SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM) : On 17th April 1952, the first Parliament was constituted but it commenced its first sitting on 13th May, 1952.  But the first Lok Sabha was dissolved after 5 years on 4th April 1957.  The first Lok Sabha had 677 sittings and worked for 3784 hours.  Mr. G.V. Mavalankar was the first Speaker and Mr. Ananthsayanam Iyengar was the Deputy Speaker.

          The Parliamentary procedures laid down by Mr.G.V. Mavalankar is being followed till date.  He is considered as “Father of Lok Sabha”.

          The first Parliament was decorated by stalwarts like Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Sardar Vallabbhai Patel, Feroz Gandhi, Syama Prasad Mukerjee, Kamaraj, Kakkan, S.A. Dange and many others.

          Mr. Rishant Keising (Manipur) and Mr. Resham Lal Jangde (Chattisgarh) are the only two surviving MPs of First Lok Sabha. Mr. Rishant Keising is now a sitting MP of Rajya Sabha.

          Subsequent Parliaments were represented by stalwarts like Sarvashril. Feroz Gandhi, Dr. Ram Manohar Lohia, Bhupesh Gupta, Madu Limayee, Jyothi Basu, Pilloo Mody, and several other prominent persons.

          Sarvashri, O.V. Alagesan, A.K. Gopalan, T.T. Krishnamachari, P.Kakkan, R. Venkataraman, Smt. Maragatham Chandrasekhar and other eminent people represented Tamil Nadu.  Shri R. Venkataraman has become President of India subsequently.

          Shri Pasumpon Muthuramlinga Thevar has represented three terms in Parliament. The King Maker, Shri Kamaraj represented the Lok Sabha twice from 1952-54 and 1969-75. He was instrumental in bringing two Prime Ministers viz Smt. Indira Gandhi and Shri Lal Bahadur Shastri.  He was instrumental in bringing free education and mid-day meals scheme during his tenure as Chief Minister.

          There were several veteran parliamentarians from Tamil Nadu who decorated the House due to their dedication and sincerity.  It will be a long list but I have to mention some of their names viz. S/Sh. C.N. Annadurai, one of the greatest orators of Tamil Nadu, Era Sezhiyan, P. Ramamurthi, Kumari Ananthan, Murasoli Maran, and several others.

          Mr. P. Chidambaram was first elected to Lok Sabha from Sivaganga constituency in 1984.  He was re-elected  from the same constituency in the general elections of 1989,1991, 1996, 1998, 2004 and 2009.  A scion of a prominent industrial family from Madras, Mr. P. Chidambaram chooses to stay away from the predictable path of joining the family business and went into politics.  He is one of the leading lawyers of this country and also having MBA from Harvard Business School.  He is one of the able administrators and served in the Union Government in various Ministries.  His debates, speeches in Parliament are outstanding and a guide to several young parliamentarians.

          The foot print laid down by these great leaders will be followed by the young parliamentarians who come to the forefront subsequently.  I am very proud to be a Member of the august House on the occasion of 60th anniversary.          

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Indian parliamentary democracy today completes its journey of 60 years.  I am extremely proud to be able to  participate in this special session as a people’s representative.

          The countrymen have not only kept our parliamentary democracy alive but have strengthened it more and more inspite of immense hurdles and adverse provocations for 60 long years.  We salute our people for this.  History has proved that only parliamentary system of democracy was capable of tying together all the people belonging to different castes, creeds, regions, religions and languages.  No other system could achieve this togetherness.

          Today as we commemorate the  Diamond Jubilee of the first sitting of the Parliament, we should properly evaluate the successes and failures so that Indian democracy becomes more vibrant, more robust in future; so that it can realize the dreams and aspirations of the citizens.

          In this context I want to mention few very significant points here.

          First, we should see how the democratic system has actually evolved in the country.  In the last 60 years, a large part of the population gradually has become aware of its democratic rights and that has been evident in the previous 15 Lok Sabha elections and numerous assembly elections.  But much more needs to be done.  Even today, the rate of universal suffrage is approximately 50%.  In our multi-party system, even if a party gets 20% of the votes, it gets the mandate to rule the nation.  This is not desirable.

          The second important trend is the increase in the number of wealthy members in the House.

 

* English translation of the speech originally delivered in Bengali           It is very alarming that the present election system is having untoward repercussions on the functioning of our democracy.  Therefore, in the past, penniless social workers used to get elected but now they don’t even get nomination as against rich competitors.  Those who really want to serve the people, to help them realise their dreams do not get a chance to come to this august House.  Thus there is an urgent need of electoral reforms.

          The basis of the success of parliamentary democracy is free and fair election.  To ensure fair polling, the Election Commission takes various praiseworthy measures from time to time.  But it is also the responsibility of the Government and the legislature to keep the election process free from money and muscle power.

          Thirdly, and most significantly, we should think about the role of our Parliament in uplifting, the socio-economic condition of the huge population of this country.  By the 42nd Constitution Amendment the phrase ‘socialist’ was incorporated in the Preamble of the Constitution with a greater cause in view.

          But since the 90s, this socialist essence has been replaced by the policies of economic liberalization and globalization.  Indirectly capitalism is being sponsored while the corporate houses are controlling the Government policies.  As a result, people are being deprived of food, shelter, education, healthcare facilities etc.  This is the adverse effect of capitalism which is spreading its tentacles in India and hampering the social and economic progress of the nation.

          We should continuously strive for establishing the rights of common people and must struggle through democratic means to achieve real independence.  It can be also mentioned here that the leaders who fought the struggle for freedom like Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Ram Manohar Lohia, Lal Bahadur Shastri, J.P.Narayan, Sardar Patel should be remembered at this juncture.  We must also recall the contributions of Tridib Chawdhury, Chitta Basu, Hiren Mukherjee, Indrajit Gupta, Devilal, Charan Singh, Atal Behari Vajpayee, V.P.Singh, Sucheta Kripalini and such other leaders who have led from the front.  We should never forget what our forefathers did for this great nation and must carry forward the legacy.

          With these few words, thank you all for allowing me to speak in this august House and  I conclude my speech.

                       

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, first of all I would like to pay my homage to the great leader of my Party, ‘Salar-e-Millat’. It is because of his great hard work that our Party has been represented in this august House.  I would also like to thank the constituents of my constituency for reposing faith in us. 

          On this historic occasion, I would like to bring to the notice of the august House that 15 Lok Sabhas elections have taken place.  And the biggest concern and the grievance of the Muslim community is that in the 15 Lok Sabhas elections that have been held, only 471 Muslims have been elected to this august House; whereas, according to their population, 908 numbers should have been elected.  This is the deficit of nearly 48 per cent.  It is a huge deficit.  This is a real cause of concern for those parties who, at the drop of the hat, claim to be the saviours of minorities.  This is the main reason for Muslims being socially, educationally and economically backward.  In 1947, we stayed back.  Why? We stayed back because it is our country, and also because of our faith in Parliamentary democracy.  But what have we experienced?  What have we got? 

          If you see the data also, the only socio-religious community which exercises the highest number of votes are the Muslims.  Not less than 70 to 80 per cent of Muslims in each and every election of State and Parliament exercise their votes.  But what is the result?  Are we getting proper distributive justice?  No, Sir, we are not getting proper distributive justice.  I feel and I am of the strong opinion that the time has come for this country to strongly debate whether we should still continue with this ‘first-past-the-post’ system or whether we should adopt proportional representation system.  I am of the opinion that time is now ripe for this country so that the weaker sections, the oppressed community, the minorities can get adequate representation only by adopting proportional representation system. 

          If we are not represented in Legislatures, in Parliament, then this representative deficit will continue.  This gap, this vacuum, which is there, will be filled by whom?  It will be filled by those fringe elements who do not believe in Parliamentary democracy.  Let me be honest in saying that 60 years have not healed our pain; it has only dried our tears.  I want to give you an example.  There are 118 Lok Sabha seats in Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra.  Out of these 118 Lok Sabha seats, there is only one Muslim who is representing 118 seats.  This is what you call a participatory democracy. We talk about adopting the ‘inclusive economics’, but what about politics?  Why do not we talk about the inclusive parliamentary democracy?

          My second important point is this.  On this historic occasion, I would like to request through you to the Government that let there be an institutionalised dialogue between the Leader of the House and the Leader of the Opposition. On every Tuesday in Westminster Parliamentary System, the Prime Minister meets the Queen.  Let the Leader of the House to meet with the Leader of the Opposition so that our outstanding agenda can be completed. 

The third point is about what Shri Madhu Limaye wrote in March 13, 1967.  He had mentioned five points which are still relevant now.  If this House adopts those five points mentioned by Shri Madhu Limaye, the Chair will become very strong.  One of the strong points of Shri Madhu Limaye was, ‘Let the Speaker of this august House be above all political parties.  The Speaker should resign from political party.’ And his next point was, ‘No political party should put a candidate against the Speaker.  The Speaker should be given a pension for life long’.  These five are important points, which I feel, are right on the present democracy of ours and have to be adopted.

The third important is this.  Why is it that in the 60 years of our existence, the respect for Parliament is there but the respect for Parliamentarians is not there?  It is not there because we do not deserve it.  It is not there because we have not risen up to that occasion. Day in and day out, if we disrupt this House, how can we expect that the people of India grant us respect? 

Sir, the word ‘Parliament’ comes from the French word ‘Parley’ which means ‘to speak’.  But what are we doing?  We do not speak over here; we do not discuss and debate the burning issues of the common man.  But what we do, we go to TV studio and discuss and debate over there.  This is how the respect we are paying to this august House. 

Sir, if this destruction of decorum and dignity of Parliament continues, let me point out you that in our country right now one-third of our districts are in the throes of insurgency.  If we do not rise up and protect the decorum and dignity of this House, these anti-democratic forces will get strengthened more. 

It is high time that we restore the dignity and decorum of this august House.  We say that Parliament is sovereign.  No, Sir, I say, Parliament is not sovereign.  Parliament’s sovereignty is in books, it is not in reality. Our sovereignty has been taken away by the courts. It has been taken away by our wrong behaviour. 

There are three separation of power – Legislative, Executive and Judiciary.  The Legislature is at the weakest point now.  The Executive has never been so weak.  Why is it happening?  It is happening because introspection has to be done. 

The last point to which I want to come to is this.  Let us rededicate to make Parliament sovereign.  We must have our own agenda and not the agenda that has been imposed on us by those forces who are not accountable to the people, they are only accountable to their own bank accounts. Let Parliament put its own agenda. Let us ensure that our agenda is debated, that is the people’s agenda.  That is for what the people have sent us over here. If Parliament does not change, I am forced to say that this House will become an old school boy network.  This House will become a House of oligarchy.  This House will become a House wherein Muslim voices will never be heard.  This is the challenge to this democracy.

If we do not rise up, this Parliamentary democracy can become sophocracy.  This is a challenge to all the Members including me.  I am a pessimist.  I do not know whether I am right or wrong.  I hope I am proved wrong.  But in conclusion I would like to say that please ensure that Muslim voices are heard; Muslims get elected and come over here.  If that is not the case, a day will come when we will lose the faith in this system.  That will be wrong for our democracy because we still have enough and immense confidence. It is for those parties who talk day in and day out.  I am tired of being a coolie of secularism.  I do not want to carry the baggage of secularism.  For God’s sake, in the garb of secularism, do not destroy our chance of coming to the august House.

* SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Today, we celebrate the 60th anniversary of Lok Sabha.  This is no doubt, a proud moment for all of us, that the democracy in our country sustained even amidst the complex social conditions, after the onslaught of all kinds of adversities caused by multi-lingual, multi religious, multi-cultural and multi-racial groups.

          The Lok Sabha was duly constituted for the first time on 17th April 1952, after the first general elections held from 25th October 1951 to 21st February 1952.  The first Session of Parliament was held on 13th May 1952.

          The Republic of India with a Constitution claims a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secures its citizens, justice, liberty, equality and assuring fraternity.

Undoubtedly, Parliament is the institution that can claim the maximum credit for creating conditions for democracy to flourish in the country.  It is this vibrant institution that brought changes in the country by enacting laws in a broader social perspective.

How far the Parliament could bring changes to its citizens has to be evaluated by the progress the country has achieved during the past sixty years.  From a country with 30 crores population during 1950, to the present 120 crores populated country, India has traveled a long way.  The living conditions of our people have definitely improved.  The revolutionary laws from bank nationalization to Right to Information the five year plans and the Right for Free and Compulsory Education, the nation has passed many milestones.

But, the improvement of a large section of people is still a  challenge to the nation.  The literacy rate has to be increased  in many states; providing drinking water and healthy sanitation facilities. Food and health care are areas of vital concern.

Political stability is a big question for the last more than twenty years.  The so called concept of a healthy bi-party system is still to be achieved in our country.  From 4 or 5 main political parties in 1950, it is now more than 40 parties that have come forward to serve the people.  This has made Indian political system more complex, which according to me shows the attitude of our social groups.  Whether this multiplicity of parties will help Indian democracy is a big question.  The creation of political instability because of pressure groups has already created unhealthy trends in our political system.

The frequent disruptions in Parliament for every odd reason has caused delay in law making, made hindrance to healthy debate, and even caused passing of important bills without discussion. The disruption of question hour take away the rights of Members and denies opportunities for people to redress the grievances through the forum of Parliament.  While, our Parliamentary system provide opportunities for raising any kind of matter through various  clauses stipulated in the rules, disrupting the proceedings is defying the democratic system.

The time lapsed by way of disruptions, cause disturbance to time allocated for debates and cause hindrance to complete the listed business.  This trend of disrupting the Parliament has made the Parliamentarians belittle among the common people.  On the occasion of 60th Anniversary, the Members have to think seriously about this aspect and even though there is a Committee on Ethics, this problem has to be reviewed by appointing a new committee and a fresh outlook has to be  created.

On this historic occasion, I salute the generous framers of our sacred Constitution and founding fathers of our Parliament and join my colleagues in celebrating the 60th Anniversary.

         

*श्री प्रेमदास (इटावा):  आज हम सभी लोक सभा के सदस्य लोक सभा की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस महान शुभ अवसर  पर मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के लोग लोक सभा पर पूरा विश्वास रखते हैं। लोक सभा देश का बहुत बड़ा आइना है जिससे पूरा देश विश्वास से देखता है। हम लोगोंने भारत का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हमारे देश का विकास तो बहुत हुआ, हमें बहुत खुशी है। लेकिन देश बहुत बड़ा है। इसको और बढ़ाने की बहुत जरूरत है।

 

          पंक्ति में सबसे पीछे लोगों का एहसास हो कि हम भी भारत के  अच्छे लोगों में हैं। सबको लोकतंत्र का लाभ मिले। मैं आज इस अवसर पर जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनको नमन करता हूं। देश में सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि है लेकिन वह आज सबसे कमजोर होता जा रहा है इसको मजबूत किया जाए। आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने पर और ध्यान दिया जाए और लोगों को और विशेष मौका दिये जाने की आवश्यकता है और हम लोगों को और अच्छा संदेश देने की आवश्यकता है। जिससे आने वाली पीढ़ी हम सब पर विश्वास कर सके।

 

          देश में शिक्षा का प्रसार हुआ एवं अमीरी गरीबी पर ध्यान दिया लेकिन अभी शांत नहीं बैठेंगे। इस पर और प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे यह जड़  से समाप्त हो जाए। हम लोग जनता की कृपा से लोक सभा में सदस्य बनकर आये। हम लोगों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा जिससे देश का विकास हो सके।

 

          "कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो,           फिर जालिम जमाना बदलेगा।"

     

*SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): This is the pride moment for this largest democratic country of the world.

 

Today, I remember those great persons who fought for the country’s Independence and those lakhs of people of India who sacrifice their lives for this cause.

 

I do offer my sincere prayer for the great departed souls of Founding Fathers of our Constitution.

 

Ours is a federal country.  Here is overall development of each and every component of the country.  There are individual States.  If every State                 grows equally then our democracy can strive with proper growth.

 

For this, once again I remember great personalities who helped the country to grow and stand equal among huge countries of the world.  I wish our country can fulfill all the expectations of the people.

                                                                                             

* Speech was laid on the Table         श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : महोदय, आज 13 मई, 2012 को, इस ऐतिहासिक क्षण में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं असम गण परिषद् की ओर से हमारे सभी सांसद भाईयों-बहनों को बधाई देता हूं कि 60वें साल में हम लोगों ने प्रवेश किया। हमारे आगे के वक्ता विभिन्न मुद्दों पर बहुत अच्छी तरह से बोले। मैं मात्र कुछ बातें बोलकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

          मैं सबसे पहले उन सभी को नमन करता हूं, जिन्होंने आज के दिन के लिए उनका अपना भविष्य, उनका अपनी जीवन त्याग कर हमें आज के दिन की इस अवस्था में लाये। साथ ही संविधान के रचयिता लोगों को भी मैं याद करता हूं। आज के इस पवित्र क्षण में उनको भी मैं याद करता हूं। जिन शहीदों ने आज इस परम्परा को, इस ढांचे को रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर अपना जीवन त्याग दिया है, जिनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, उनको भी आज के दिन मैं याद करता हूं।      

          साथ ही साथ महात्मा गांधी का सपना था कि कोई भी गरीब न रहे, सब को स्वराज मिले, महात्मा गांधी का वह सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। अब यह हम लोगों की कोर्ट में है, हम लोगों के हाथ में है, संसद के हाथ में है, हम लोग इसको कुछ अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करें और देश के लिए कुछ कर सकें तो अच्छा होगा।

          जैसे हमारे देश का कालाधन विदेशों में बहुत पड़ा हुआ है, उसको लाने का कुछ प्रयत्न कीजिए। हम लोगों का इससे भी समाधान होगा। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना बोलकर कि इस ऐतिहासिक क्षण में मुझे बोलने का अवसर दिया और रिकार्ड किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सब लोगों से कुछ करने की उम्मीद रखता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                   

* SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL) :  I am very much proud to be in the 15th Lok Sabha wherein our august House celebrating unique, historical, glorious 60th Anniversary of our Indian Parliament.

          At this occasion, I want to draw the kind attention of the august House the situation and the fate of our country at pre-Independence period wherein the people of our country were treated as slaves in our own country.

          Mahatma Gandhi ji, the Father of our Nation, with the help of several stalwarts of our country took up the movement for Independence. 

          The Britishers were in possession of muscle, money, weapon, wealth, knowledge, skill in their hands.

          Contrary to this, the people of our country were suffering with a great degree of poverty, innocence, ignorance, illiteracy, inequality, with region, caste, creed and other disparities.

          The habitations were spread out across the country without any communications.

          Mahatma Gandhiji identified peace, non-violence, satyagraha, non-co-operation as our weapons and used them to face the Britishers and succeeded in this path.

          India being the sub-continent formed into Indian Union duly re-marking and de-marking the boundaries (Provinces) of the country.

          We have declared the Indian Union as sovereign, socialist, secular, democratic republic assuring our citizens justice, equality and liberty and endeavours to promote fraternity among the people.

          The beauty of our democracy is equality in voting rights among rich, poor, literate or illiterate.

          The spirit of our democracy is of the people, by the people, by the people and for the people.

          We have confirmed ourselves for the federal system of Parliamentary democracy.

          With all the limitations like illiteracy, poverty and various diversities, the Indian Parliamentary democracy has proven to be largest and strongest and became role-model to the entire globe.        

          We strongly believe that unless and until the people actively participate in a big way in the democratic process, the fruits of the democracy shall not reach the last man.

          We have initiated several steps to bring the people together and participate actively in the democratic process by way of de-centralisation of the democratic system.

          We brought in a revolutionary Constitutional Amendment 73 & 74 to make the people to participate in the democratic process actively including women.

          Though we are divided across (socially, economically) but we are united and strong.

          Ever since from Independence, our Indian democracy is sustaining strongly without any leakage, breakage.

          I, once again, proud to say that the people of our country are united and shows unity in diversity.

          This country, through our Parliamentary democracy, faced several challenges every since  Independence.

          Our country initiated several steps for reduction of poverty and to attain self-sufficiency.

          The Parliament brought several amendments and initiated programmes in the areas of health, education, science and technology.

          In the democratic system, problems are inevitable for which debates and discussions are only the ways to find solutions.

          Constructive, meaningful discussions and extension of public support is only the strength of our Indian Parliamentary democracy.

          I hope, our Parliament shall find such ways wherein the participation level of the people will improve qualitatively and quantitatively in the days to come.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to use this opportunity to pay respect to the founding fathers of the Constitution, the Members of Parliament who have graced this House since its inception and also express my gratitude to the people of Kerala, especially my constituency, Kottayam, for having given me this privilege to represent the constituency during the 60th year of the Indian Parliament.

          We chose parliamentary system as it ensured responsibility and stability in governance. Our Parliament has been ensuring accountability of the Executive for the last sixty years through Questions, Resolutions, No-confidence Motions, Adjournment Motions and Debates put forward by the Members of Parliament.  But this institution’s role does not end by ensuring accountability alone.  It also has to participate in the Legislative Business and apply its collective wisdom in considering and passing of the legislations placed in the House.

          The Parliament, in the last sixty years, passed laws which have had far reaching impact in the society. Be it the laws abolishing the social ills like untouchability, dowry system or empowering ones like reservation of seats for women in our local bodies, land reforms, and the Bills like MGNREGA, Right to Education and Right to Information.  But this tool for social engineering is facing internal and external challenges which we must overcome and to stay relevant in the present times.  These days, much of economic decision-making is governed by international treaties but our Parliament does not have a system of effective treaty monitoring in place.  Lack of such system has impeded the ability of the Legislature to negotiate with the signing parties and obtain favourable terms of trade for the country. 

          The other point which I would like to mention is that these days, more powers are being delegated by the Government to non-elected institutions like independent Central Banks, utility commissions, market regulators, independent human rights commission and transnational institutions.

The reason for this process of delegation is to increase transparency and accountability.  But we lack a viable concept of parliamentary oversight over these institutions.  As a consequence of this, the courts are playing a big role in the Indian politics by holding parliamentary legislation to a greater scrutiny, going beyond the court’s core jurisdiction of protection of rights.

Another point I would like to express is the slow pace in passing of the legislations, which has led to rise in issue of ordinances, which again has resulted in Parliament losing out on a day-to-day scrutiny of the Executive.

The public perception of Parliament is also changing due to change in people’s aspirations.  In the present time, people aspire for education, good jobs and quality living conditions. But the people feel that there is a gap between their demands and the ability of the Government to deliver the same.

Let me conclude, Sir.  Since this is the situation prevailing in the country, a beginning in course correction must be made by the House.  Our first Lok Sabha used to meet for 127 days a year and pass, on an average, 72 Bills every year.  Therefore, to raise the Parliament’s esteem in the eyes of the people, we must work towards constantly improving the quality of debates and immediately address the increasing tendency of stalling the parliamentary proceedings to register dissent.

We should devote more time towards law-making and make the Committee system more effective in order to oversee the Government’s function and to scrutinize the legislations in a better way.

With these few words, I conclude.

 

*SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI):         Our Parliament has completed 60 years and we have assembled here holding a special session and I am thankful to you for the opportunity to record my views delightedly on this occasion.

August 15, 1947 is a golden day and a scared day and we enjoy from that day our freedom.  It is universally acknowledge that great men come to the fore whenever evil is to be overcome and good is to meet with victory.  In this world which has seen Buddha, Gandhi and Jesus, we have this holy land called India which has seen several freedom fighters who lost their everything and suffered in the presence and even gave away their lives for the freedom of this country.  On this occasion, we remember their sacrifices and pay homage to them.

We have a duty ahead of us to identify the leaders who have contributed their mite to safeguard our freedom, rightly guide our democracy and preserve the sovereignty of this country.  We must pay a rich tribute to the leaders who have contributed to raise the image of this country as a great democratic country in the comity of nations.  We must also identify those who try to divide the society in the name of caste, community and language. 

It is appreciable a sense of pride that we feel one as Indians in spite of our having different states, languages and cultures varying and differing from one another. 

In these 60 years, our country has seen several changes and much of development.  We have improved our life standards.  We have progressed in a revolutionary way both in providing educational opportunities and job opportunities.  Still, the population increase throws a big challenge to us. We have 120 crores of people and on one hand we feel proud that we have several hands to work and produce, it is also a matter of worry that we have too many mouths to feed and our needs throw a very big challenge to us. 

     In order to overcome threats from the neighbouring countries, we have always endeavoured to improve our foreign relations in a respectable way.  India had never aspired to occupy the territories of others.  It never declared war on others and never succumbed to any war threat.  We have always got respectable victories and hence I deem it fit to bestow a valiant salute to those soldiers who made it possible.

We have super powers and the developed world on the one side and the developing countries on the other.  We also have countries that struggled to fulfill their basic needs, necessities and requirements and looking forward to the developed countries.  We are also having countries that are oil rich and hence very rich.  In the comity of nations, we upheld non-aligned movement and had won many friends.  I pay rich tribute to those leaders and I consider it necessary on this occasion. 

Though we may have several things to feel proud of, we must also understand that there are still certain parts of the country that do not have even the basic amenities.  Untouchability and caste-discrimination have not been uprooted fully and hence we find men who divide and discriminate.  In all these 65 years of Independence, we have not wiped-out the social evil is saddening.

It is not an exaggeration to say that the social revolution brought about by the great leaders like Thanthai Periyar, Perarignar Anna, our revolutionary leader MGR and the present Chief Minister of Tamil Nadu, revolutionary leader Hon. Amma has enabled Tamil Nadu to have an all-round development holding its head high among the states.   

I feel proud to say that India is my country and all the Indians are my brothers and sisters.  At the same time, I have a question arising with a sense of anguish. How can one State say that the rain water, the gift of the Nature belongs to that state only?  How can they claim overriding rights over it?  How can they deny sharing water with the neighbouring state?  How can they say that they will not release water?  How can they say that no one has a right to decide on the river water sharing?  Is it fair and justify to say that we will not we will ignore even the apex Court of the land?  Can we not find an end to it?  It is 65 years since we have won freedom.  Our Parliament has completed 60 years.  Can we not resolve this water dispute?  I wish that day come soon.  I firmly believe that.  I hope Parliament and Court of justice can bring about an amicable solution to this problem. 

National parties running the governments at the Centre with their own majority has become a thing of the past.  We are witnessing a change now and the multi-party governments with the support of the regional parties have become the order of the day.  I hope this will put an end to narrow-mindedness, parochialism and regionalism.  Henceforth, we can aspire to see resolution to problems as they could be solved collectively. 

I would like to express my very strong desire to have a credible administration enjoying the majority support of the people from various sections of the society.  Those who come to power must give up bribe, overcome scam and avoid the misuse of the official machinery and they must strive to win over the people from all walks of life ensuring a better administration.       

We all know that politicians are subjected to severe criticism.  On this occasion of 60th Anniversary of Parliament of India, the politicians and political workers must evolve a new approach, follow a new path and create an atmosphere for the future generations to come to public life.

We have Railways, Postal Department and few other Departments that link the North and South of the country but I do not know when we are going to have the day when we will have River Ganges and River Cauvery get linked.  Only on that day, we can raise our head proudly as a great nation India.  All we Indians can feel proud of our country India on that day.  On this day, I hope that that day may not far off. 

   

*श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : यह एक ऐतिहासिक अवसर है।  60 साल में लोकतंत्र कितना विकसित हुआ है इसका उदाहरण आपका खुद का लोक सभा अध्यक्ष होना, श्री करिया मुण्डा जी का उपाध्यक्ष होना, महामहिम राष्ट्रपति का महिला होना, विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का महिला होना, यूपीए अध्यक्ष का महिला होना, यह दर्शाता है कि आजादी के पहले खासकर गुलामवंश, मुगलवंश और अंग्रेजों   के शासन काल में समाज में जो भ्रांतियाँ आई थी, एससी/एसटी और महिलाएं जो सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थिति में जी रही थी, उनका सम्मान मिला जोकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है। क्योंकि हम दो चीजों को मानते हैं "यत्र नारियस्ते पूजयन्तें, रमन्ते तत्र देवता" और "अयन निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तुम, वसुधैव कुटुम्बकम"। लेकिन बीच का जो काल खंड था उसने भारतीय वेद के साथ संस्कृति के साथ और इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया और समाज को बांटने का काम किया। यह भारत जोकि हिन्दुत्व पर खड़ा है यदि इसके दो ग्रंथों का उदाहरण लें तो रामायण की रचना महर्षि बाल्मिकी ने की जो कि दलित माने जाते हैं। महाभारत की रचना और उसके अंतगत गीता का उपदेश महर्षि वेदव्यास ने दिया जो मछुआरे के पुत्र थे और उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण भी यदुवंशी थे। वर्तमान जो भारत का संविधान है जिसके ऊपर प्रजातंत्र जीवित है, इसके रचयिता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, यह चारों उदाहरण यह दर्शाते हैं कि भविष्य का कालखण्ड या वर्तमान का कालखंड कोई भी जाति पर आधारित नहीं था। और इन साठ वर्षो में इस देश ने फिर से पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया और इस देश से जाति-पाति, धर्म वर्ग सप्रदाय की दूरी को पाटने का काम किया है। जो देश का विकास है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। अनुशासन, समानता, समरसता, विकास, धर्मनिरपेक्षता सभी शब्द सुनने में तो कर्णप्रिय हैं लेकिन कुछ कमियां हैं जिन पर आज देश को विश्लेषण करने का भी समय है। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी कानून इस को रोकने में अक्षम साबित हो रहा है और इसी कारण से हमारे ऊपर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है लोगों की बातें लोकतत्र को भी कमजोर कर रही हैं और हम असहिष्णु की तरह उस आक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तथा यह कमी अपने अंदर तलाशने की आवश्यकता है और आम जनता भ्रष्टाचार आदि मुद्दों से परेशान है। उनको कैसे राहत दी जाए, कैसे एक पारदर्शी व्यवस्था कायम की जाए, उस तरफ अपने को देखने की आवश्यकता है।

 

          इन साठ वर्षो में जिस राजतंत्र को हमने खत्म किया लगभग 700 छोटे‑छोटे राजाओं का विलय हुआ और भारत विश्व के नक्शे पर आ गया। फिर से हम लोग भाई ‑ भतीजावाद परिवारवाद की,  ओर बढ़ रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है और इस तरफ आज विचार करने की आवश्यकता है।

 

          संविधान जिस समतामूलक समाज की रचना करता है उसमें गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच असमानता बढ़ाने में सहायक हो रही है और शहर और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के बीच एक बड़ी दूरी, स्वास्थ्य की, पानी की और मूलभूत सुविधाओं की बढ़ती जा रही है। इस कारण से असंगठित मजदूर, बेरोजगार युवा, कुपोषित बच्चे, अस्वस्थ महिलाएं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

 

          अतः हमें समतामूलक, जाति-तोड़क और धार्मिक सहिष्णुता के साथ समाज को आगे बढ़ाने वाले विषयों को लेकर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो आतंकवाद ,नक्सलवाद और धर्मनिरपेक्षता देश को दुबारा टुकड़े में बाँट देगा।

 

          लेकिन कुछ ऐसी उपलब्धि है इस देश की जोकि इन खामियों से लड़ने का अपने को सम्बल प्रदान करता है। आज हम 120 करोड़ लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था किसानों के कारण कर पा रहे हैं। यदि और सिंचाई की सुविधा हम दे पाए तो हम खाद्यान्न का निर्यात करने में एक महत्वपूर्ण देश साबित हो सकते हैं। भिन्न‑भिन्न सरकारों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। आजादी के समय जो अशिक्षित लोगों की संख्या थी वह घटी है और राइट टू एजूकेशन इस दिशा मे मील का पत्थर है। परमाणु विस्फोटों का सिलसिला जो इंदिरा जी ने शुरू किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दुनिया की परवाह किए बिना उसमें मजबूती दी और उन्होंने दिखाया कि अमेरिका, जापान या विकसित राष्ट्रों के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत में इतनी ताकत है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दूरसंचार और आई टी की जो क्रंति है, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी की योजनाएं हैं वह यदि ठीक से चलती रही तो यह शहर और गांवों की दूरी को कम करने में सहायक होगा। आज हम आईएमएफ, वर्ड बैंक, जी‑8, जी‑24, आसियान, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर सम्मान की नजर से देखे जाते और बुलाए जाते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ बैठना चाहती है। हमारे यहां उद्योग धन्धा स्थापित करना चाहती है।  गरीब आदमी, छोटे शहरों का छोटे गांवों का आदमी, इस देश का नीति निर्धारक हुआ है। खुद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, सैम पित्रोदा, कलाम साहब इसके बड़े उदाहरण हैं। इन्हीं चीजों को आज बढ़ाने की आवश्यकता है। नये अवसर नई चुनौती का सामना हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, का नारा बुलन्द कर देश को आगे बढ़ाने की सीख यदि आज हम इस सदन से ले पाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से दुनिया का नम्बर वन राष्ट्र बनेगा, जहां कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा कोई जाति नहीं होगी, सभी धर्म यहां सहशहता के साथ भाई चारे से जीवन यापन करेंगे। आज के अवसर पर यही संकल्प और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंति माकश्चिद भागभवेत। का नारा बुलन्द होगा।

* SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM) :  It gives me immense pleasure to be in this august House to participate in the 60th Anniversary of the first sitting of the Parliament of India,  on this day, the 13th May, 2012. The eminent personalities of this country namely, Dr. Babasaheb Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabbhai Patel, and the above all the great Father of the Nation Late Shri Mahatama Gandhiji all are the role Models for the younger generation of our proud nation.

          This Parliament was and is being represented by Parliamentarians coming from the different states, different castes and different languages.  From entire Kanyakumari to Kashmir, we all stand one and united.  This is not enough.  At the same time, we all have to struggle a lot to uplift the downtrodden, poor and uneducated by enacting necessary laws by this Parliament for the overall benefit of such people.

          In the country, still many people have not been in the Assembly or in the Parliament, because of being poor and less educated.  We are proud that the Parliament has enacted a law on the Right to Education and Right to Food and further, equality should be brought amongst all men and women too.  This idea was conceived by Lord Shri Basaveshwar in the 12th century wherein he devised many means to bring about the equality in the genders then. Hence, this privileged House should be alike an “ANUBHAVA MANTAP”.  The experiences and knowledge of the different personalities should be made use of for the benefit of the people of this great country.  The poor should live in great dignity and seek justice, when wrong is committed on him, even by approaching the highest court with ease. This country should hereafter strive to be a casteless society, so as to see the all round development.

          I am proud to be here to be on this occasion of the 60th year of the journey that the Indian Parliament has made. 

*श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): प्राकृतिक संसाधनों और यहां के मूल निवासियों के अथक प्रयासों से संचार सुविधाओं के अभाव में भी इस देश को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। ईसवी पूर्व से पांच सौ ईसवी तक यहां के राजाओं की वर्चस्ववादी लड़ाई को विदेशियों ने जाना और इस देश में आर्य, शक, हूण, पुर्तगाली आए और ईस्ट इंडिया कंपनी सबको पछाड़कर यहां राज करने लगी। उनके अव्यवहारिक कार्यों से तंग जनता की आवाज पर हमारे जनपद बलिया निवासी मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे आदि देश, आवाम प्रेमी लोगों ने वर्ष 1857 में प्रथम क्रंति कर डाली, पर कुशल नेतृत्व व सामंजस्य के अभाव में यह देश सफल नहीं हो सका। जलियांवाला बाग कांड, चौराचौरी कांड, चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता सेनानियों की क्रंति के बाद पूरे देश की जनता स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल होने लगी। माताओं ने गहने दिए, नौजवानों ने खून दिया, पूरे देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया।  पूरा देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ा।  आज साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं कुर्बानी देने वालों को मैं सलाम करता हूं। अध्यक्ष जी, इस संसद ने जाति व्यवस्था के ऊंच-नीच परंपरा को दरकिनार कर समतामूलक व्यवस्था को अंगीकार किया।  

          13 मई, 1952 में देश की 35 करोड़ आबादी की प्रगति निदान हेतु 545 सांसद तीनों सत्रों से काम करते आ रहे हैं।  आज चार गुना आबादी बढ़ने के बाद भी उसी संख्या बल पर उसी समय में निदान कर रहे हैं।  परिणामतः आज इस पवित्र सदन पर भी उंगली उठ रही है।  प्रथम सदन के पांचों मुख्य बिंदु - पहला खुद को जनता के योग्य सिद्ध करना था, जबकि 15वीं लोकसभा तक वे साख खो रहे हैं। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक उन्नति थी, अब प्रगति हुयी, परंतु विषमता बनी हुयी है।  तीसरा, भ्रष्टाचार व निकम्मापन, अब भी इस पर वार होना बाकी है। चौथा, शहरों से गांवों की ओर चला जाए, लेकिन अब गांव से पलायन हो रहा है, हर पांच में तीन गरीब झोपड़-पट्टी में है। पांचवां राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, अब इसमें आत्मनिर्भर हुए, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद का डेढ़ प्रतिशत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है।  55 प्रतिशत लोग आज अपना कार्य रिश्वत देकर कराते हैं।  बच्चों का भीख मांगना राष्ट्रीय अभिशाप है।

          देश ने इस सपने के साथ कुर्बानी दी थी कि आजाद भारत में कोई भूखा नहीं होगा, असमानता नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी और सभी लोग खुशहाल होंगे। संविधान देते समय बाबा साहब       * Speech was laid on the Table अंबेडकर ने कहा था कि समता, स्वतंत्रता, सप्रभुता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित संविधान तभी सफल होगा, जब इसे चलाने वालों की नीयत साफ हो। जिस उत्साह और आशाओं के साथ वर्ष 1952 में यह सदन संकल्पित हुआ, 60 वर्ष बाद भी देश के गरीबों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और क्रिमिनल एक्ट से मुक्त, विमुक्त जातियों को देश की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सके।  वर्ष 1947 में यह नारा था कि यह देश सबका है, तो जमीन सबकी है, व्यापार सबका है, रोजगार सबका है, पूंजी सबकी है। क्या यह सही है?

          इस महान सदन को आज इस खुशी के अवसर पर प्रणाम करते हुए कहता हूं कि जिस कुर्बानी के बाद लोकतंत्र मिला, उन अमर शहीदों की आत्माओं को तभी शांति मिलेगी, जब हम देश के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्य धारा में ला देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिन्हें मनुष्य में भगवान नहीं दिखता है, वह मूर्ख है।  अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर की जनता को बधाई देता हूं जिनकी बदौलत मुझे यह अवसर मिला। 

                                               

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, I must thank the hon. Speaker for allotting time to all the parties; and I am extremely privileged to be sharing some of my thoughts on this historic occasion of Parliament at 60.

          At the outset, I must thank the people of Sikkim; I must thank my party leader Dr. Pawan Chamling; I must thank my party, the Sikkim Democratic Front; and above all, I must thank  the parliamentary democracy of this great country for having an institution of this kind in which the voices of the people of Sikkim can be made to be heard.

          Sir,  60 years as  has already been alluded to is not a very long time  in an institution.  But nevertheless when we introspect in this manner, it sends out a message to the wider world that 60 years ago there were enough cynics, who felt that India would collapse; India would disintegrate; and India would not be able to carry on parliamentary democracy as is known.  But today, the people the world over -- and I can assure you because of the many visits that I have made the worldwide – look at the Indian Parliament as a source of inspiration, as a source of inspiration to be able to take their own democracies on the path that we have taken. 

          I would also like to say that on the 16th of May, 1975, Sikkim became the 22nd State of India.  Therefore, in three days time, Sikkim will be celebrating its 37th State  Formation Day.  It is in three days from now that we will celebrate it.

          Through the 36th Amendment, the State of Sikkim became a part of India. It became the 22nd State of India. Through the 36th Amendment, the people of the State of Sikkim embraced democracy. I can say without any hesitation here today that the people of Sikkim not only embraced democracy but have indeed enjoyed it. They have prospered and today Sikkim is one of the most advanced States moving with great fervour and with great development to a path of progress where even the human development of the State is now one of the highest in the country.

          I would like to thank all the Members of Parliament for having given the thought during the 36th Amendment. Since the Tenth Lok Sabha, my Party, the Sikkim Democratic Front, has been representing the State of Sikkim. It is on behalf of all the other MPs that I would like to thank this particular august House that we have been able to participate in the sustainable democracy of this great country.

          I would like to just add a few thoughts to the previous speaker when he said that parliamentary system must be made to work a lot better. One of my thoughts is that we have to pay much more attention to the subordinate legislation. We cannot leave the subordinate legislation from the ambit of our focus because the devil lies in the details and we need to get into those details. We also need to work much harder. We need to work many more days than we work presently. Our oversight mechanisms have to be strengthened, and I think the oversight mechanisms can be only strengthened if parliamentarians can make a lot more contribution in the Standing Committees and in the other Committees that they represent.

          I would also like to say that today, even though the average education of all the MPs has increased substantially, considering the global forces and the globalisation that has taken place in the world today, they need a global insight. Therefore, this needs to be strengthened as well.

          With these words, I again congratulate this House and I congratulate the people of Sikkim.

                                                                                                             

*श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी) :मैं भारत के उन महापुरूषों को शत‑शत नमन करती हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आजादी के बाद संविधान रचना करने वाले डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करती हूं। आज देश के लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि आज हमें संसद की 60 वर्ष पूरे किये हैं। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देती हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जोकि अनेकता में एकता बनाये हुए है। हर जाति, वर्ग, धर्म और समाज के लोग यहां परस्पर प्रेम और सद्भावना से रहते हैं। सदन ही एक ऐसा संस्थान है जहां पर हम अपने देश, क्षेत्र की सामाजिक, आथिक और विकास की समस्याओं को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यहीं हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है।

 

          मैं सलाम करती हूं अपने भारत के उस प्रजातंत्र को जिसने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सदन की गरिमा को बनाये रखने में पक्ष‑विपक्ष अपने वैचारिक मतभेदों को संवाद के द्वारा हर विषम परिस्थितियों में भी सदन की गरिमा को बनाये रखा और आज लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हम अपने सदन के गौरवशाली 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को इसकी बधाई देती हूं। देश की आजादी, सुरक्षा और राजनीति के साथ‑साथ हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं चाहती हूं कि आने वाले समय में महिलाओं का भारी संख्या में इस सदन में आगमन हो और वह राष्ट्रीय निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके।

*श्री भूदेव चौधरी (जमुई) :  आज संसद की साठवीं वर्षगांठ पर मैं सबसे पहले उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी जवानी के खून देकर देश को आजादी दिलाई।

 

          15 अगस्त, 1947 से पहले यह देश गुलाम था। इस देश की तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाले इस देश के बाहर अमरीका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, लंदन में रहा करते थे और वहीं से इस देश के लोगों का गरीब लोगों का भविष्य बनाते थे। लेकिन उनके क्रूरतम स्वभाव के चलते इस देश में सर्व प्रथम जंगे आजादी की लड़ाई की शुरूआत 1857 में हुई। इस बीच में कई घटनाएं हुई।  13 अप्रैल, 1919 का जलियावाला बाग काण्ड जिसने इस देश को हिला कर रख दिया। 1925 काकोरी कांड को लोग भूल नहीं सकते। पुनः 1928 ई0 साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर की धरती पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसमें अंग्रेजों के सिपाहियों के माध्यम से लाला लाजपत राय की जान चली गई। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। इस तरह से देश के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो एक अजीब बात जेहन में उठती है कि एक तरफ उस ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ में आंदोलन हो रहे थे जिनके पास एक मजबूत सत्ता थी और जिसकी सत्ता का सूर्यास्त दुनिया में कहीं नहीं होता था। अगर भारत में सूर्य डूबता था तो सउदिया में उग जाता था। सउदिया में डूबता था, अफ्रीका में उग जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकुमत की सत्ता दुनिया में मजबूत सत्ता थी जिसके पास राइफल, बंदूक, गोले, स्टेनगन, मशीनगन और पैसे का टकसाल था और दूसरी तरफ भारतीयों के निहत्थे हाथ।

 

          पूज्य बापू महात्मा गांधी के दो सपने थे। एक सपना तो यह था कि हम अपने देश को आजाद करें और दूसरा सपना था कि आजाद भारत में सब में एकरूपता हो। मैं नःसंकोच पूर्वक कह सकता हूं  कि मुझे राजनीतिक आजादी तो मिली, किन्तु आर्थिक आजादी अभी नहीं मिल पाई है। जहां एक तरफ इस देश में चालीस पचास हजार में बनने वाले मकान के लिए गरीब मुहताज बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ एक परिवार के लिए सात हजार करोड़ का मकान बनता है। अतः इस विषमता को दूर करने की आवश्यकता है।

 

          संविधान 1950 के 26 जनवरी को लागू हुआ और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली निर्वाचित लोकसभा का गठन हुआ ।

 

          आज का दिन गौरवशाली एवं ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के ही दिन लोकसभा की पहली बैठक  हुई और हम इस अवसर को साठवें साल के रूप में मना रहे हैं। हमारे लिए खासतौर से यह अति महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे जमुई लोक सभा क्षेत्र, बिहार की जनता ने इस अवसर पर भाग लेने के वास्ते चुनकर भेजी है।

 

          संसद इस देश में सर्वोच्च है और इसकी सार्वभौमिकता को कोई इंकार नहीं कर सकता। यह सदन इस देश की जनता का है। यहां जनता भेजती है और इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया जाना हमारा कर्तव्य है। देश का विकास जरूरी मसलों पर बहस और तंत्र का निर्माण करना इसका काम है।  60 वर्षो में देश जो आज यहां खड़ा है इस सदन की सबसे बड़ी भूमिका है। कानून बनाने से लेकर इसके कार्यान्वयन तक की जिम्मेवारी इस सदन के पास है, क्योंकि जो सरकार बनती है वह इसी सदन के बहुमत के आधार पर बनती है।

 

          लगातार संसद की कार्यवाही में सुधार हो रहा है। पहले वकील, पत्रकार एवं बड़े लोगों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अब समाज के बहुत सारे कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व इस सदन में बढ़ा है। स्नातक एवं स्नात्कोत्तर करने वाले लोगों की भी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जहां पहली लोकसभा में 21 महिलाएं जीत कर आयीं वहीं आज इनकी संख्या 60 हो गई हैं।

 

          यहां लोकतंत्र इस मामले में भी सफल माना जाता है कि यहां विविधता में एकता है। विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। आपस में क्षेत्रवाद, जाति और धर्म के आधार पर तकरारें भी चलती हैं, बावजूद देश की एकता एवं अखंडता के सवाल पर देश एक साथ खड़ा रहता है। जब कभी बाहरी ताकत से इस देश के ऊपर नजर डाली तो भारत एक साथ खड़ा था। न तो जाति, न धर्म और न अन्य तरह की विविधता बाधक बन सका। वहीं दुनिया के बहुत सारे जनतांत्रिक देश की नींव भी हिला दी। कहीं तानाशाह शासन पर कब्जा करते, तो कहीं सैनिक शासन सत्तासीन हो जाता है।

 

          संसद के सामने चुनौतियां भी हैं। जहां एक ओर गांधी, लोहिया, अम्बेडकर का सपना है राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने का, वही आज सामाजिक एवं आर्थिक मामले में असमानता कम करने की दिशा में ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी है। जहां अमीर, अमीर होते जा रहे हैं वहीं गरीबों की तादाद में वृद्धि होती जा रही है। देश के 80 प्रतिशत लोग आज रोजमर्रा के सवालों में उलझे हैं। देश की आजादी के बाद सदन के साठ साल के सफलतापूर्वक यहां तक पहुंचने के बाद भी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां राइट फूड सेक्युरिटी एक्ट बन रहा है। अमीर, अमीर हो रहा है। हम इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं कि यह हमारा ही काम है देश के किसी भी व्यक्ति का रोटी कपड़ा और मकान के सवाल का हल हो। शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था हमारी डयूटी है।

 

          सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना, जाति एवं धर्म के आधार पर छोटे‑बड़े के बीच में खाई है। ऊंच‑नीच जो फीलिंग है उसे हर हाल में समाप्त करना इसी संसद की जिम्मेदारी है। साठ साल में जितना काम होना चाहिए, नहीं हो सका। जनसंख्या पर नियंत्रण देश के संसाधन का प्रॉपर युटीलाइजेशन, मानव संसाधन का पूरा उपयोग, कृषि को विकसित करना, उद्योग धंधों, खासकर लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना और इसे साथ विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।

 

          हमारी डयूटी गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। गरीबी बढ़ रही  है, भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य है और बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ती जनसंख्या से जुड़ा है। इन सवालों का निदान अगर नहीं हो सका तो यह लोकतंत्र कैसे सफल माना जा सकता है।   भूखा आदमी के लिए लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। हमें इस ओर गंभीरता से विचार करना होगा। यही आज इस सुअवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कड़ा मुकाबला करके एक समय सीमा के अंदर इस पर विजय प्राप्त करना है।

 

          इन सब मुद्दों से अलग हट कर हम देखें तो इस लोकसभा ने कई बार ऐसे‑ऐसे कार्य किये हैं जो दुनिया के लिए पाठ हैं। इसी सदन ने जब सोमनाथ चटर्जी साहब अध्यक्ष थे अपने बीच के 11 साथियों की सदस्यता समाप्त कर दी। महज साधारण रिश्वत के मामले में। टू‑जी मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसकी लड़ाई इसी सदन ने लड़ी और बड़े‑बड़े लोग जेल गये। इस सदन के साथी भी थे। सच्चाई है कि हमारे बीच से कुछ साथियों के क्रियाकलाप ऐसे हुए जिससे संसद की मर्यादा पर ठेस लगी है, और हमारी साख जनता के सामने कम हुई है। आज के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस कार्य के लिए जनता यहां भेजती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। आज हो रहे नैतिक गिरावट पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास का सदन है। जब तक जनता का विश्वास इस सदन पर है यह सदन भी अक्षुण रहेगा और यह दुनिया का विशाल लोकतंत्र भी बचा रहेगा। अभी बहुत विश्वास का क्षरण हो रहा है। इसे बचाने की जरूरत है। अगर लगातार हो रहे विश्वास की क्षरण कम होते होते समाप्त नहीं हुयी तो न तो इस देश के लिए और न ही लोकतंत्र के लिए ठीक होगा।

          सदन की कार्यवाही पूरा देश एवं दुनिया देखती है। हमें जो नियम मिले हैं उसी केतहत सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। चाहे प्रश्न के माध्यम हों, 377 हो, स्थगन प्रस्ताव हो, अविश्वास हो, या अन्य तरह की कानूनी प्रावधान हो, न कि हम बल प्रयोग और हंगामा खड़ा कर संसद की साख को कमजोर करें। हमें आज के दिन इन सभी विषयों पर विचार करना चाहिए।

          सबसे बड़ा सवाल आज सदन के सामने खड़ा है।  खर्चीला  चुनाव प्रबंधन।  आज सैंकड़ों हजारों करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं। इस पर विचार कर ऐसा कदम उठाना चाहिए कि चुनावी खर्च के लिए भ्रष्टाचार का अनुसरण किसी को न करना पड़े और हमारा यह सदन ईमानदार साख वाला बन सके।

          मैं आज काफी गौरवान्वित हूं और गर्व के साथ कहता हूं और संकल्प भी लेता हूं कि इस सदन की गरिमा और मर्यादा अक्षुण्य रखने में हम सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करने में कोई कमी नहीं होगी।

*श्रीमती कैसर जहां (सीतापुर)  आज  मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ में इस महान संस्था की सदस्या हूं।

          मैं उन महान नेताओं को हार्दिक धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता एवं कर्मशीलता के बल पर इस महान संस्था को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

          साथ ही, इस शुभ दिन के अवसर पर अपने सभी साथी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं।

          हमें संसद की गरिमा बनाएं रखने और जनहित पर चर्चा करके अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। हमें हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि संसदीय गरिमा को बनाए रखें और लोकहित में काम करते रहें।

     

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE) :Let me recall the observation made by Sir John Strauss, the member of the Advisory Committee to the Governor General that entreched British Rule in India, in his lecture series delivered  at Cambridge.  He said that we have given a common name called India when we brought together several states for our administrative convenience.  He also said that there was never a country called India and there shall never be. He also added that this is what the students of Cambridge must know as foremost important thing about India.

          Winston Churchill is one among the important followers to this principle of Strauss.  In 1930, when there were talks to accord Dominion Status to the Indian Colony, Winston Churchill said that the thought of giving self rule to the Indians would be strange and dangerous.  He added that Indians do not deserve to rule themselves.

          After 1947, many British and American writers were coming out with predictions like Doomsday prophets saying that India would disintegrate.  We have miserably failed them and we are united now to celebrate 60 years of our Parliament.  Unity in Diversity is like a magical wand that make we Indians as one.  Even now, it is unbelievable to see that we have evolved as a nation with several races, several different points of view, several languages and cultures.  Still, there is a pervading sense binding us together and we can at best call it a spirit of Indianness.

          We have the duty ahead of us to have a re-look at our present status in this 60th year.  Our hearts tend to believe that India would last.  But our minds worry that it cannot.  This is a confusing crisis situation.  When we call India a country, we must also carefully approach it realizing fully well that it is an artificial arrangement.

          We must understand fully at this hour that we have a bounden duty to protect intact the rights and the separate identities of various national races and languages that have come together.

          The spirit of Independence, acceptable leadership to all the people, one party rule are all the warps and webs that bind us together enabling us to have Unity in Diversity.  We have come to a phase where we must unfailingly realize that that binding unity is slowly loosening.

          Pandit Nehru, in his letters written to a daughter from the prison, stated that there was a Southern State in the Southern part of Indian Sub-Continent much before the River Indus and River Ganges could originate and millions of years before the Himalayas could emerge.  He says that the Dravidian civilisation was great not only in the South but perhaps in the North too.

          We Tamils hail from the Kumari continent which was called  continent Lemuria where the living organisms and species originated for the first time in the universe according to the researchers.  We the Tamils who have an ancient tradition and an ancient civilisation and an ancient language and culture have now become strangers in our own homeland as we have been brought into an illusorily cocooning unity. Even after the highest judicial forum of the country, the Supreme Court, gave its pronouncement against the checking of water flow to Tamil Nadu, we are denied of our share in the river waters flowing from the neighbouring states.  The Centre has not impressed upon those erring States and has miserably failed to get us our due share.  Still, we remain with the Indian Government that has suppressed our rights.

          In the northern part of the country, the Government is spending crores of rupees to save our soil from being encroached upon by our neighbours.  At the same time, even without our knowledge, you have given away the Katchativu to the Sinhalese racists who are out to wipe out the Tamils in Sri Lanka. This Government is expecting us to forget all this with a vicious cover called unity.

          When a fisherman is attacked in the western waters, he is an Indian fisherman.  If a fisherman is attacked in our southern waters, we call him a Tamil fisherman who had strayed into the international waters.  I would like to ask  you a question as to when did Tamil Nadu secede from India.

          When you have the right to speak in this august House in a language that was born just a few hundred years ago, why do you deny our rights to raise issues and listen to you in our Tamil language which is one of the ancient classical languages of the world.  We are still Indians.  But is it fair to impose upon us only to see Unity in Diversity?  In the European Union Parliament, they have simultaneous interpretation facility for 23 languages throughout the entire proceedings vice versa, why is not possible to have the same facility for all the national languages of India in our Indian Parliament?  Where there is a will there is a way.  I insist on that and urge you to make all National languages as official languages of India. 

          If minorities are attacked in Pakistan, you are raising it is our Parliament to protect the rights of Hindus there.  But when the Hindus were killed in Sri Lanka, you were hand in gloves with the Sinhalese.  You did not do anything when Hindu temples were razed to ground.  Is it because the Tamils of Sri Lanka have got umbilical cord relations with the Tamils in India?  Is it because the Sinhala State was established by Vijayan who is reported to have gone from the northern part of India?  Vijayan went to the island of Sri Lanka from North India during Buddha's time.  Pandit Nehru himself writes that Sinhalese come from the Vijayan lineage.  But at the same time, you are extending all possible help to the Sinhalese to wipe out the sons of the soil the Tamils who have got umbilical cord relations with us.

          Do not think that this is a question raised only by me.  These questions are lurking in the minds of millions of Tamil youth who think with a historical perspective and an affinity for their Tamil race.  These are the moot questions raised by the seeds of disunity that remained buried in the confines of the cozy armour called unity. 

          So, I urge to set side the differences and think in terms of evolving unity based on the experiences we have gained in all these sixty years.  Truth hurts.  Still, I have to share with the House in the interest of the nation certain hard realities.  Do not mistake those who come with suggestions to overcome separations and divisions and do not brand them as secessionists and put an end to this ignorance of yours.  If we are interested in national integration, we must be open minded, impartial and pragmatic with a definite will to find lasting solutions.  This must be our resolve on this 60th year celebrations.

                                           

*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): मुझे संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने लोकतंत्रीय प्रक्रिया पर विश्वास करके मुझे मत देकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बैठने का मौका दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। आज संसदीय लोकतंत्र के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इसका साक्षी बनने का मौका मिला है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से  चलने वाला और संसद लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तम्भ है। वर्ष 1952 से लेकर आज तक जिन सांसदों ने इस देश की सेवा की है, मैं उन्हें नमन करती हूं। आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के सांसद होने के नाते हमें गर्व महसूस हो रहा है। हम सभी सांसद भारत के करोड़ों लोगों की आस्था और अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु यहां आए हुए हैं। लोकशाही का मुख्य आधार इस देश का आम आदमी है। संसद और सांसदों का मुख्य कार्य इस देश के आम आदमी की आशा, अपेक्षा और जरुरियात को पूर्ण करना है, चाहे हम किसी भी पक्ष या विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हों। जब तक हमारे विचारों के केन्द्र में आम आदमी रहेगा तब तक संसद की गरिमा एवं मान-सम्मान सुरक्षित रहेगा।

          संसद हमारी सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है और यहां पर सभी को दूसरों के मान-सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि राजनैतिक व्यवस्था में जनता सबसे सर्वोपरि है। इस अवसर पर सभी धर्मों का आदर करते हुए सामाजिक समरसता, एकरूपता से हम आगे की ओर देखें। इस अवसर पर हम सभी सांसदों, गांधी जी, सभी वरिष्ठ राजचिन्तकों, मार्गदर्शकों, लोकतंत्र को जागृत रखने वाले सभी हमारे मान्यवर नेतागणों को प्रणाम करके “ वसुधैव कुटुम्बकम्” की तरह दुनिया के सभी लोकतंत्रों को मार्गदर्शन दे सके, यही हमारी प्रार्थना है।

                                                                                                         

* Speech was laid on the Table     * SHRI SATPAL MAHARAJ (GARHWAL) : First of all, I would like to extend my sincere thanks  for allowing me to express my views on this historic day of commemoration of the 60th year of Indian Parliament.  The Indian Parliament the highest forum for debates and legislations is celebrating its 60th year which stands as authentic testimony that the Parliamentary democracy in one of the biggest country has worked successfully maintaining the high standards and values of Parliamentary system.

          The preamble of our Constitution states (we the people of India) which implies that the people are the sovereign in this democratic country and the Parliament, the representative body of the people holds the responsibility  to the people for fulfilling their aspirations and objectives of all-round development through passing people-oriented laws. In the last 60 years, the Nation has shown that in spite of many hitches and glitches, the country has made outstanding achievement in all fields.

          We not only made the British to quit India through non-violence but also framed the Constitution handing over the ultimate power to the people in a most peaceful and a democratic way without any bloodshed or violence.  While in countries like France, the democratic republic was set up after bloodshed and butchering the Royal family.  We have a deep rooted tradition in our culture based on spiritual and moral values of life.

The Britishers while quitting India sowed many thorns for us by giving freedom to more than 600 states where the kings were rulers.  They were under the impressions the Indians will not be able to hold the country together but the history stands its witness that not only this problem was solved but India today stands as democratic sovereign, secular republic where people of all casts, colours and religion live together and feel themselves as proud citizens of India.

The need of the time which the people of India want from their representatives at this critical juncture of time is to have consensus in the Parliament and to make it function smoothly without disruptions to achieve the common objectives which our Constitution has laid down. Our Hon’ble Prime Minister and Hon’ble Chairperson UPA, Madam Sonia Gandhi has set in motion the reforms necessary for overall development of this country.  I make an appeal to the Opposition to support the people oriented reforms so that our country can go ahead.

Hon’ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee has rightly pointed out that even in Indo-Pak war of 1971, the Parliament was sitting everyday and functioning properly that shows how strong are the roots of Parliamentary Democracy in India.

Being MP from Garhwal, Uttarakhand, I would like to shed some light on the plight of Uttarakhand people. For years, even after Independence, it was ignored and very little was done in the name of development in this Hill state but after the formation of Independent state, the state is making strides in all fields and as per the people’s demand the Garhwali and Kumaoni languages are being given recognition and going to be included in the 8th Schedule to Indian Constitution.  Moreover, the long standing demand of the people for the construction of railway track from Rishikesh to Karnaprayag has been sanctioned, inaugurated and the work is already in progress.  The importance of the issues raised in the forum of the Parliament are so powerful that even state Governments have to accept the demand of the people raised by its representatives in the Parliament like the holding of one Session of the Uttrakhand Legislative Assembly in Gairsain has been acceded to by the recent Government of Uttarakhand.

I thank and salute the people of India who have shown wisdom, patience inspite of doubts expressed by certain powers of least chances of success of democracy in India torned by caste, religious, provincial and linguistic division so rampant in our country but the people dashed all the doubts and made democracy a great success in India.

Let us join in this celebration of the 60th year and make a pledge that we will work as one man to achieve the common objectives of wiping out the poverty, corruption and terrorism from this holy land of India as the whole nation stands as one man when there is a external danger to the country.    

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH) : It is an honour to be a part of this august House on the occasion of completing of 60 years of Democracy in India.  But when I look back in the last 50 years India must have achieved a lot but has even lost a lot if we talk of parliamentary traditions.  It is quite painful when we see disruptions in the House for even small issues and even on media reports, even when we are not sure of the authenticity of the report in the press.  But we as parliamentarians should see the responsibility of the people who have elected us and sent us here to make their life less miserable. But somewhere down the line the parliamentarians should not forget their oath and work for the betterment of the country to make it the best in the world in every aspects.  But I even think some reforms should be done to lesson the expenditure of elections which is also the main cause of people going for wrong means to win election and gather wealth.

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, let me convey me heartfelt thanks for the opportunity given to me to speak on the occasion of the Special Session to celebrate the 60th Anniversary of the Parliament of India. We feel proud to call our country as one of the largest democracies of the world. No can deny the fact that it is only our Constitution that has contributed to this greatness. It is also known to all of us that it was Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar who contributed mainly and solely to the framing of our Constitution in a significant way. The great revolutionary Dr. Ambedkar spent midnight oil lamp and had spent more of his time and energy in giving a shape to the Constitution framed by the Constituent Assembly. It is a question whether that revolutionary Ambedkar has been properly celebrated and exalted by the Government of India with due respect. It is a continuing sad tale seen in several parts of the country that the portraits and statues of Dr. Ambedkar are time and again desecrated by the casteists. They deface and dishonour the statues and portraits of that great revolutionary who stood for social justice. They stoop to the level of smearing cow dung on the posters and pictures of Dr. Ambedkar. We ask unto ourselves as to when the Government will take stringent action against those who show disrespect to the relics and portraits of Dr. Ambedkar. If we are to greet and honour the Parliament, it is like honouring our Constitution. If we are paying tributes to our Constitution, it is like paying tributes to Dr. Ambedkar, the great revolutionary. It is only in India we find the shameful act of dishonouring great national leaders like Dr. Ambedkar.

          At this juncture when we are celebrating the 60th year of the Parliament of India, I would like to put forth a prayer before the Government of India. I wish a Resolution is passed unanimously in this august House and let it be moved by the   * English translation of the speech originally delivered in Tamil     Government. Gandhiji is referred to as the ‘Father of the Nation’. Similarly, the revolutionary Dr. Ambedkar must henceforth be called the ‘Father of Indian Constitution’. To this effect, a Resolution must be moved and passed in both the august Houses of Parliament.

15.01 hrs                         (Shri P.C. Chacko in the Chair) We are now feeling proud of our parliamentary democracy whereas I would like to point out that it is only a participatory democracy. The democracy in India provides for the participation of the deprived and depressed sections of the society, the unemancipated women, and the minorities. It is our bounden duty to ensure that these different sections get their due place as provided for in the Constitution. We can preserve our democracy only by way of ensuring that reservation is available to all these sections of the society in all the sectors including that of the private sector. My second demand placed before you as my humble prayer would be that we must go in for legislative measures to provide reservation in jobs in the private sector also. Only then, ours would be a true democratic country.

          When I happened to meet recently the UPA Chairperson Madam Sonia Gandhi, I had placed before her this demand of mine. When we are celebrating the 60th year of our Parliament, I urge upon all concerned to see that the legislative measures in this regard to provide reservation in jobs in the private sector are taken up in this august House.

          We have accorded national language status to 22 languages after having enshrined them in the Eighth Schedule of our Constitution. Tamil language, as pointed out by my esteemed colleagues Shri Ganeshamurthy and hon. Thambidurai Tamil is one of the six ancient and classical languages of the world. Tamil language has got a long tradition and history from time immemorial. I would like to ask this Government as to why Tamil is not given an equal treatment along with that of Sanskrit which we all agree to be one of the ancient classical languages of this country, this sub-continent and also of the world.

          Hence, I urge upon the Government to make Tamil the classical language and still a living language to be another official language of India. There are various national races in India with distinct language and culture and all of them must have to be accorded equal status and protected equally.

Dr. B.R. Ambedkar said:

“I feel that the Constitution is workable, it is flexible and it is strong to hold the country together both in peace and in war.”   Thus, our Constitution keeps this country united. If we prefer this unity to be preserved, we must treat all the national races and their language and culture equally. In the wake of globalization, we find the deprived sections of the society, the women, and the under-privileged are marginalized further. The national races are denied of their rights. The Centre is making the power structure more Centre-centric. The powers of the States are also being taken away to the Centre. Centralisation of power is on the increase. We can have a meaningful democracy only when we have decentralization of power. I make a plea not only for Tamil and Tamil national race, but I make an appeal for ensuring equal treatment to all the languages and all the national races of the country. Power must not be vested with one power centre at the Centre. This will be detrimental to our body polity. I urge upon the Government to see that every national race gets the right to self-determination. This is the only way out to keep our unity and integrity intact.

          At this juncture, I would like to recall the plight of Sri Lankan Tamils. Separate Tamil Eelam alone can be a lasting solution. If our Indian Government is interested in protecting the Tamils in that island nation, then they must come forward to mobilize the support from the world community to carve out a separate Tamil Eelam as that alone could be a viable and a permanent solution to the ever-continuing vexing problem. With these words, I conclude.

   

* SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR) : I salute the martyrs who laid down their lives for the freedom of this great  country.  I bow my head in reverence before the memory of great leaders of our freedom struggle, Mahatama Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Vallabbhai Patel, Maulana Azad and a host of other stalwarts who through struggle and sacrifice made this nation great.  Centuries of bondage made India poor.  We woke up to freedom after a long struggle of Independence while has no parallel in history.  Today after 65 years, India has emerged as a developing nation.  Looking forward to a bright future, predicted to be a powerful economy in the decade to come.

          Gandhiji spoke for 40 crores of Daridra Narayans of India.  We were impoverished by the long spell of subjugation and exploitation by foreign rulers.  The white lords who ruled us realized that they cannot keep us under subjugation, they divided our country and we got freedom with tears. They cursed us that majority of Indians who cannot read or write cannot manage a democratic government or a sovereign Parliament. But we failed the predictions of all and gave into us a written Constitution which today is a model for the world.  We established our Parliament after the first general election in 1952 and today we celebrate the 60th anniversary of the first sitting of our Parliament.  It was and it is our commitment to uplift the poor and downtrodden of our population and establish a socialist society where the need of common man is met and we emerge as a powerful economy of the world.

          Our Parliament in the last 60 years had set a model for the democratic world and today we proudly recollect that when many other systems of government failed during the last 5 decades in the world, we survived all the odds and Indian democracy is stronger than ever before.  Many countries in our neighborhood are facing military dictatorship while India is ruled by the power of common man, the adult franchise.

          We have passed more than 90 amendments to our Constitution in this Parliament for social justice and economic progress.

          Even today we have the problem of lack of basic amenities to a sizeable section of our population. We believe that the solution lies not in the barrel of the gun but the collective wisdom of our people.

          We had 15 general elections in India and this House which is the 15th Lok Sabha has to take a decision to take forward the pledges we have taken.

          Democracy is the freedom is discuss, to differ and to arrive at a consensus.

          The collective wisdom of the House which is the elected body of our democracy is the only answer to the problems this country is facing today.

          I recall that in 1997 when this House sat continuously for a day and night for our Golden Jubilee Session, we had taken a solemn pledge that we will use this a House for discussion and debate and we will conduct the House with dignity and decorum.  We have specifically decided that whatever be the provocation, the members will not enter the well for protesting on any issue.  Today, we see the disruption of the House for even frivolous issues which could be easily resolved through discussion.  I think today is the appropriate time to resolve once again that we will implement our pledge taken in the golden jubilee session and we will conduct this House with all the dignity it deserves.

          We have to admit that a wrong message is going to the people that their elected representatives are not rising to their expectations.  We should not waste a minute to correct this impression.

          We are the largest democracy in the world and the fate of 120 crores of people that is one sixth of humanity depends on the effective functioning of our Parliament.  We have to find solutions to our economic backwardness, social disparities and regional imbalances.  This can be achieved only by putting our heads together.  The great chumming process of parliamentary debates will guide the government and reflect the will of the people. Any moment we miss to discuss things in the House is a loss for the whole nation.

          We are fortunate to celebrate the sixtieth anniversary of our Parliament and let us decide that we will make this temple of democracy an effective forum for debate.  We have to strengthen the great traditions we have established in the last five decades and set an example for the successful functioning of our democracy through effective functioning of our Parliament.

          This Parliament is a cross section of the divergent views of our political spectrum. We belong to different parties and hold divergent views on issues, but we are one on the future of our country. With that goal in mind, let us salute the common man of this country who elected us to this august body and resolve to rise to his expectations and dreams.

         

*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी)  आज भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ मनाते हुए बड़ा हर्ष है। इस संसद का गौरवशाली इतिहास रहा है।  13 मई, 1952 को हुई पहली बैठक से लेकर आज तक हमेशा प्रजातंत्र की रक्षा करने का काम इसी संसद में किया है। लोकतंत्र में लोकशक्ति की अभिव्यक्ति केवल संसद के माध्यम से हो सकती है और संसद ने अपना प्रभुत्व कायम रखा है और उसके लिए यह संसद किसी के दबाव में  नहीं आई है। संसद की सर्वोच्चता पर न्यायपालिका के द्वारा अनेकों बार प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, लेकिन उसका जवाब इस संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से दिया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जब संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा तो उस समय यह केवल संसद नहीं बल्कि संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी।

          इस सदन को पूरी तरह से ज्ञात है कि 26 नवम्बर, 1949 को जब संविधानसभा ने संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया था, उस समय बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि आज हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हम सभी को राजनैतिक बराबरी का अधिकार दे रहे हैं और दूसरी और सामाजिक तथा आर्थिक गैर-बराबरी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। भविष्य की सरकारों के लिए डा0 अम्बेडकर ने इस विषय को एक प्रमुख एजेंडा के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए संविधान में अनेकों प्रावधान किये गये।  जिनमें संविधान के आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों के साथ सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिला, आटिकल 15(1) मे जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 17 के माध्यम से छूआछूत को कानूनन अपराध घोषित कर दूर करने का निर्णय लिया गया, आर्टिकल 23 के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया, आर्टिकल 25 के अनुसार सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिया, आर्टिकल 330 के अंतर्गत संसद तथा आर्टिकल 332 के अंतर्गत विधान सभाओं में अ.जा./ज.जा. के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

          उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस संविधान ने बाबा साहब के कथनानुसार आर्थिक तथा सामाजिक गैर बराबरी समाप्त करने के लिए अनेक प्रावधान किये, लेकिन समय‑समय पर दलितों के संवैधानिक अधिकारों पर न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया और इस वर्ग के लिए दिये गए अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया। इस संसद के द्वारा न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों को निप्रभावी करने के लिए अनेकों संविधान संशोधन किये गए । सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया जिसके अन्तर्गत आर्टिकल 15(4) के अन्तर्गत दलित वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया। आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत अ.जा./अ.जा. के बच्चों के सरकारी/गैर सरकारी सहायताकृत/गैर सहायता वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

         

          न्याय पालिका ने इन्द्रा साहनी केस के अंतर्गत अ.जा./ज.जा. के लिए शुरू से चली आ रही पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा को समाप्त किया, जिसे निप्रभावी करने के लिए इसी संसद ने 77वां संविधान संशोधन पारित किया।

          सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के द्वारा पदोन्नति पाने पर वरिष्ठता को नकारने का आदेश देने पर इसे भी निप्रभावी करने के लिए 85वां संविधान संशोधन किया गया। इसी प्रकार 81 व 82वां संविधान संशोधन भी अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण हेतु किया गया।

             एम.नागराज केस में संविधान संशोधन 77,81,82 व 85 को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने संसद की सर्वोच्चता को तो स्वीकार किया तथा यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा किये गए संविधान संशोधन पूरी तरह से वैध हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने एक हाथ से लाभ दिया और दूसरे हाथ से लाभ छीन लिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि पदोन्नति में आरक्षण  मौलिक अधिकार नहीं है, केवल इनेबलिंग प्रॉविजन है और यदि राज्य पदोन्नति में आरक्षण देना चाहता है तो उन्हें हर मामले में विशिष्ठ अध्ययन कराना होगा कि अ.जा. वर्ग में अभी भी पिछड़ापन है, इस वर्ग के लोगों का उन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तथा यह सुविधा प्रदान करने से प्रशासनिक क्षमता पर कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। न्यायपालिका ने पुनः संसद द्वारा किये गए संशोधानों को निप्रभावी करने का निर्णय एम.नागराज मामले में दिया है। अब यह इस संसद के सामने चुनौती है। जबकि अ.जा./ज.जा. के लिए इन्द्रा साहनी के केस में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि यह वर्ग वास्तव में पिछड़ा है तथा इस पर कोई विवाद नहीं है।

          जो स्थिति एम.नागराज केस के माध्यम से पैदा की गई है, उसे तत्काल आर्टिकल 341 व 342 में संविधान संशोधन में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस सूची में दर्ज जातियों को पिछड़ा माना जाएगा और इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा। इसी प्रकार 16(4) व 16(4ए) में आवश्यक संशोधान किया जाना अनिवार्य है ताकि संसद की सर्वोच्चता कायम रहे और संसद के द्वारा किये गए संशोधनों के आधार पर इस वर्ग के लोगों को पूरा लाभ मिले। डा0 भीम राव अम्बेडकर जी के द्वारा सरकारों और संसद के सामने जो गैर बराबरी को दूर करने की चुनौती रखी थी उसको ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।

     

          मेरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के अनुभव के आधार पर अनुरोध है कि आर्टिकल 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग को केवल अनुसंशा देने का अधिकार है, दिये गए फैसले को अनिवार्य रूप से लागू करने का अधिकार नहीं है। इसमें भी संशोधन की अति आवश्यकता है, ताकि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में सुनाए गए फैसलें को अनिवार्य रूप से लागू किया जा सके।

                                         

*हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.)  हम आज संसद की 60वीं वर्ष गांठ मना रहे हैं।  13 मई, 1952 को जब इस सदन की पहली बैठक हुई तो आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी से विरासत में मिले विचारों को वास्तविकता का आधार मिला।

          गांधी से इत्तर स्वतंत्रता के लिए दूसरे मार्ग के भगत सिंह एवं चन्द्रशेखर आजाद सरीखे स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वत्र होम करने वालों को भी इसी लोक सभा ने संविधान संशोधन कर उनके विचारों को समाहित करने का कार्य तब किया जब प्रस्तावना में अपने संकल्प में सोशलिस्ट शब्द को शामिल करते हुए इसे   We dedicate ourselves to  a Sovereign Socialist Republic  का रूप दिया।

          उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में पढ़ते समय 15 वर्ष की आयु में लोक सभा के संबंध में मेरे मन में जो प्रथम स्मृतियां हैं वह इस सदन में डा.राम मनोहर लोहिया द्वारा आम आदमी की आमदनी के संबंध में 3 आना बनाम 13 आना उठाई गई चर्चा है अथवा पं.नेहरू के मंत्रिमंडल के विरूद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव की है। वास्तव में यह स्मृतियां चाचा नेहरू की छवि को एक मूर्तिभंजक द्वारा समाप्त करने के प्रयास से संबंधित है।

          आज सदन में चर्चा के समय जिस तरह वह सदस्यगण जो आसानी एवं प्रभुता के साथ हिन्दी में भाषण कर सकते हैं वह जब अंग्रेजी भाषा में भाषण देने के स्थान पर पठन का कार्य करते हैं तो अनायास ही डा.लोहिया, मधु लिमये, अटल बिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडीज सरीखे उन सदस्यों की लोक सभा में वक्तता का ध्यान आता है जिन्होंने इस संसद में अपनी छाप छोड़ी।

          प्रजातांत्रिक भारत के जीवन में 60 वर्ष का कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के रूप में हमें अभी कई सदियों तक विश्व की अगुआयी करने के साथ ही इस पद्धति को सम्पूर्ण विश्व में एकमत से स्वीकार कराना है।

          भारतीय संसद ने प्रजातांत्रिक प्रणाली में अपनी गौरवमय उपस्थिति का एहसास अभी हाल में तत्कालीन अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रकरण में कर वर्षो पूर्व तत्कालीन संसद द्वारा केशवानन्द भारती प्रकरण में संसद की सार्वभौमिकता, सप्रभुता एवं सर्वोच्चता को बनाए रखने की पुनर्रावृत्ति ही की थी।

          भारत के उत्तरोत्तर विकास की गाथा का सूत्रधार भारतीय संसद रही है यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। गरीमामय संसद के साठ वर्षो में हमने अपने सकल घरेलू उत्पाद जो आजादी के समय मात्र 0.5 फीसदी थी उसे समस्त भारतवासी अपनी उम्दा मेहनत एवं दृढ़ कर्तव्यपरायणता की बदौलत 9 फीसदी से अधिक जीडीपी लाने में कामयाब हुए हैं।  देश के सामने उस समय जो समस्याएं विकराल थी, वह तकरीबन खत्म करने की कगार पर है फिर भी भारत में कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, भेदभाव, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां दीमक की तरह बढ़ रही हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है परंतु मजबूत और सक्षम नेतृत्व से हम भारत से इन बुराइयों को दूर कर विकासशील देश से विकसित देश भविष्य में बनाने के लिए तत्पर हैं।

          विकास और समस्याएं एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं लेकिन भारत की असीमित क्षमता, भारतीयों की देश प्रेम भावना, उनकी लगन और कठिन परिश्रम से हम हर बड़े से बड़ा जीत हासिल करने में सक्षम हैं और संसद इस सबका आईना रही है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि अनेक मजहब‑धर्म होते हुए हम सब अपनी सहिष्णुता और भाई चारे एवं एक दूसरे के आदर को प्राथमिकता देते हैं जिसका सीधा अर्थ है कि हमारी परंपरा हमें अनेकता में एकता कायम करने में मदद देती है।

          भारत जिस समय आजाद हुआ था उस समय विश्व में कई अन्य देश भी आजाद हुए थे पर उनमें से कई देशों में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सका, आज उनमें से कहीं सैनिक शासक, तो कहीं कोई हुक्मरान देश से लोकतंत्र को समाप्त कर सत्ता को अपने शिकंजे में रखा है। पर भारत विश्व में मजबूत लोकतंत्र कायम कर सबको दिखा दिया है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में कितनी मजबूत हैं।

          लोक सभा में विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान पैदा कर समय की जो हानि हो रही है उस पर कहीं न कहीं विराम लगाने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह बीमारी विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों को ही लाभ पहुंचाती है परंतु इस तात्कालिक लाभ की दूरगामी हानि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करती है। अतः इस संबंध में एक सर्वस्वीकार्य रास्ता निकाला जाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक हो गया है।

 

*श्री कमल किशोर ‘कमांडो’ (बहराइच) :  आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को तथा दबे कुचले लोगों को बधाई देता हूं। आज हम सभी लोगों को तय करना होगा कि जो रास्ते हमें पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरु जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा फूले जी, डा. लोहिया जी, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद जी आदि ने दिया है, उस पथ पर चलना होगा। इसी में लोकसभा की गरिमा है। इस रास्ते पर चलकर स्व. इंदिरा जी, स्व. जगजीवन बाबू जी ने इस देश के इतिहास को बदलने में कामयाबी हासिल की है। हमें इसे बरकरार रखना है। हमें देश की डेमोक्रेसी को कायम रखने में इमानदारी से अमीरों और गरीबों की खाई को पाटना होगा। जब तक गरीबों और अमीरों की खाई नहीं पाटी जाएगी, जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार गांवों तक नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी शिक्षा की कमी है। आज 60वीं वर्षगांठ मनाने के वक्त हमें कसम लेनी होगी। आज श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दिया गया भाषण यह दर्शाता है कि हमें अपने पुरखों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा और इसके बारे में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया, प्रणब दा, शरद जी तथा अन्य वक्ता जिक्र कर चुके हैं।

                                                                                                

* Speech was laid on the Table * SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) :  It is the rare and the splendid moment during this 15th Lok Sabha to celebrate the 60th Anniversary of the first sitting of Parliament of India. I congratulate all the Hon’ble Members of Parliament and rest of the country on this occasion. We should pay our sincere and humble tributes to our Father of Nation, Mahatma Gandhi and the Architect of the Constitution, Shri B.R. Ambedkar, President and Vice President Dr. Rajendra Prasad and Dr. Radhakrishnan, first Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, the Opposition Leader Shri A.K. Gopalan and many other dignitaries who are in the political as well as administrative arena.  Equally, we should respect lakhs and lakhs of people who participated in the freedom struggle.

          We are marching forward through the Parliamentary Democratic set up. There were and are ups and downs but we could keep our democratic set up in the highest prestigious status.

          The salient feature of our Constitution is its Secular character. India is a democratic, secular republic.  We have a large number of religious, languages, castes and subcastes. In spite of all these complex factors existing in our country, we should project and protect by unity of Nation on the national perspective.  We have the system of democratic set up and elections in the states and Centre.  We have the independent Election Commission. We have the Supreme Court and the Minority Commission.  We have also the Backward Commission and the special Commission for the women.

          In the past 60 years, we have enacted a number of legislations. Time to time we have amended our Constitution.  This also shows the strength of our democratic country to change and amend the legislation when it needs.

          The recent landmarks are Right to Education, Right to Information and NNRIG and the Tribal Acts etc. We have successfully carried out 73-74 constitutional amendment in order to make the decentralization in practice.  The Panchyati Raj System is the other landmark step that we have taken.  But it is big laps on our side, not able to pass the women’s Reservation Bill. Since women comes about 60% of our population there is no justification for this big failure.

          We have the Five Years Plan and the Finance Commission and many other committees set up for the review of the progress in various sectors but we witnessed that the section of the people become rich and rich and the number of poor people are becoming higher.  According to the Government’s Report in 2004 the number of millionaires were 9.  Now, it has become 69.  According to the Arjun Commission’s Report 73% of the people are living with meager amount of 20 rupees per day.  This shows the gap between the poor and the rich.  It is reported that two lakh fifty six thousand and more farmers have committed suicide  due to very serious financial difficulties caused by high debts in banks.

          Though we are in a better position to keep and protect the democratic set up in a high prestige.  Its merits and fruits are not translated in the day-to-day life of the people.  So, the outcome of various legislations, administrative decisions should better the life of the common people.  This was the goal of lakhs and lakhs of people who fought and sacrificed their lives in the freedom struggle. This was also the aim of our great predecessors who have given shape to the constitution and also shaped and protected India as a democratic country.  If we fail to take steps to eliminate corruption, which has become the most dangerous evil affecting the health of nation, it would be against the future of the nation.

          Democracy, defined by the Abraham Linkcon, is Government of the people, for the people and by the people.  So, whatever may be the Government in power and also parties in Opposition, both should bear in mind this fact.  This is what we need at present.  May this inspiring sitting of Parliament be a guideline to achieve this goal.

          Before, I conclude, I am proud to pay the tributes to the great heroes Bhagat Singh, Chandershekhar Azad and Rajguru who were martyrs in the British Rule just because of attacking the British Parliament of India.

   

*श्री आर.के.िंसह पटेल (बांदा)   आज संप्रभु भारत की संसद की 13 मई, 1952 को हुई पहली बैठक की  हीरक जयंती है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए हम सभी सदस्य आज सदन में उपस्थित हुए हैं। मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज लोकतंत्र की इस सर्वोच्च संस्था के सदस्य के रूप में इस अवसर पर सदन में मौजूद हूं। पिछले 60 वर्षो में संसद के सदस्यों ने संसदीय इतिहास को ऊंचाई पर पहुंचाया है तथा देश की जनता की खुशहाली के लिए संसद के सदस्य सदैव प्रयासशील रहेंगे।

          डा0 अम्बेडकर, डा0 लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, कृष्ण मेनन जैसी हस्तियों देश में लोकतंत्र की स्थापना एवं मजबूती हेतु अविस्मरणीय प्रयास किये। हमारे गणराज्य की नींव हमारे संविधान में सन्निहित है। संसद का सदस्य किसी क्षेत्र विशेष का सदस्य नहीं होता बल्कि पूरे देश का सदस्य होता है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों‑करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना, इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना, संसद में रहे सभी जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह संभव न हो, किन्तु मुझे आशा है कि लोगों की उन्नति के लिए संसद में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रयास हमेशा जारी रहेंगे।

          गत 60 वर्षों में हमारी संसद में कितने ही ऐसे विशिष्ट और गुणी पुरुष और महिला सांसद हुए जो संसदीय वाद‑विवाद में पटुता संबंधी नियमों पर अधिकार, वाक‑कौशल, संसदीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति निष्ठा तथा व्यक्तिगत शालीनता के लिए जाने‑जाते रहे। संसद की बैठकों में सार्थक बहस का लम्बा इतिहास रहा है। जवाहर लाल नेहरू के समय से राममनोहर लोहिया, मधु लिमये, पीलू मोदी, एन सी बनर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जार्ज फर्नांडीज, सोमनाथ चटर्जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव सरीखे कई जनप्रतिनिधियों ने संसदीय बहस और बैठकों को नया आयाम दिया। उनके एक‑एक शब्द को न केवल ध्यान से सुना जाता था बल्कि उनके आधार पर पक्ष‑विपक्ष के नेता अपना मत बदलने को मजबूर होते रहे हैं।

          पिछले 60 वर्षो में कभी कभी कुछ लोगों द्वारा संसद व संसद के सदस्यों के प्रति अविश्सनीयता भी जाहिर की, भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किन्तु संसद की मर्यादा को ध्यान में रखा जाना तथा संसद का सम्मान किया जाना अत्यावश्यक है।

          आज हम सभी संसद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष सत्र का आयोजन कर खुशियां मना रहे हैं किन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे कृषि प्रधान देश में सबसे बुरी हालत किसान की ही है। यदि हम विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो हमें किसानों की दशा सुधारने हेतु प्रभावी उपाय करने होंगे। देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और रहने हेतु आवास उपलबध कराना होगा। एक संसद सदस्य होने के नाते हम सभी को इस दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास करने होंगे, तभी संसद की गरिमा को हम अक्षुण्ण बनाए रख सकेंगे।

          मैं उन सभी महापुरुषों व नेताओं को कोटि‑कोटि नमन करता हूं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं किन्तु देश में राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना हेतु अविस्मरणीय प्रयास किए।

* SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE (UDUPI-CHICKMAGALUR) : The Parliament marks is 60th Anniversary today and I feel humbled as the newest Member of Parliament, to be part of this special session.  The last 60 years have been a period of sea changes but for a country it is only a small period of time.  Congratulations to all who made the Indian democracy.  Our is a young and biggest democracy in the world.

          When this highly revered institution first opened six decades ago, it was graced by the greats who won freedom for our country, their debates were of the highest quality and parliamentary discipline was upheld with utmost respect. Today, we as Members of Parliament must be cautions that we don’t fall from grace as looms large over the proceedings of house.

          The first Lok Sabha was dominated by the towering presence of Members such as Shri Jawaharlal Nehru, S/Sh. Lal Bahadur Shastri, Sadar Vallabhai Patel Maulana Abdul Kalam Azad, A.K. Gopalan, Sucheta Kriplani, Babu Jagjeevan Ram, Sardar Hukum Singh, Ashok Mehta and Rafi Ahemd Kidwai.  Even their debates and interventions we are of the highest orders. Criticism was taken positively, disruptions were almost absent and sloganeering was almost unheard of. Today, our parliamentary democracy is under criticism and we must shoulder the responsibility to prove that there is no better alternative to this system.  We must justify the faith that people have placed in us through their votes.

          Let our democratic values not vanish and let the voice of our people not drown in the ruckus created in the house.

         

*श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी)  देश की लोकसभा की साठवीं वर्षगांठ पर अध्यक्ष जी के साथ‑साथ सभी माननीय सदस्यों एवं देश की जनता को बधाई देता हूं।

          संविधान 1950 के 26 जनवरी को लागू हुआ और 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 को पहला आम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद 17 अप्रैल, 1952 को पहली निर्वाचित लोकसभा का गठन हुआ।

          आज का दिन गौरवशाली एवं ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के ही दिन लोकसभा की पहली बैठक हुई और हम इस अवसर को साठवें साल के रूप में मना रहे हैं। हमारे लिए खासतौर से यह अति महत्वपूर्ण दिवस है कि हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी, बिहार की जनता ने इस अवसर पर भाग लेने के वास्ते मुझे चुनकर भेजी है।

          संसद इस देश में सर्वोच्च है और इसकी सार्वभौमिकता को कोई इंकार नहीं कर सकता। यह सदन इस देश की जनता का है। यहां जनता भेजती है और इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया जाना हमारा कर्तव्य है। देश का विकास, जरूरी मसलों पर बहस और तंत्र का निर्माण करना इसका काम है।  60 वर्षो में देश जो आज यहां खड़ा है इस सदन की सबसे बड़ी भूमिका है। कानून बनाने से लेकर इसके कार्यान्वयन तक कि जिम्मेवारी  इस सदन के पास है। क्योंकि जो सरकार बनती है वह इसी सदन के बहुमत के आधार पर बनती है।

          लगातार संसद की कार्यवाही में सुधार हो रही है। पहले वकील, पत्रकार एवं बड़े लोगों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अब समाज के बहुत सारे कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व इस सदन में बढ़ा है। स्नातक एवं स्नात्कोत्तर करने वाले लोगों की भी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जहां पहली लोकसभा में 21 महिलाएं जीत कर आयीं वहीं आज इनकी संख्या 60 हो गई है।

          यहां लोकतंत्र इस मामले में भी सफल माना जाता है कि यहां विविधता में एकता है। विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। आपस में क्षेत्रवाद, जाति और धर्म के आधार पर तकरारें भी चलती है, बावजूद देश की एकता एवं अखंडता के सवाल पर देश एक साथ खड़ा रहता है। जब कभी बाहरी ताकत ने इस देश के ऊपर आंखे डाली तो भारत एक साथ खड़ा रहता है। जब कभी बाहरी ताकत इस देश के ऊपर आंखे डाली तो भारत एक साथ खड़ा था। न तो जाति न धर्म और न अन्य तरह की विविधता बाधक बन सका। वहीं दुनिया के बहुत सारे जनतांत्रिक देश की नींव भी हिल गई। कहीं तानाशाह शासन पर कब्जा करते तो कहीं सैनिक शासन सत्तासीन हो जाता है।

          संसद के सामने चुनौतियां भी हैं। जहां एक ओर गांधी, लोहिया, अम्बेडकर का सपना है। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने का वही आज सामाजिक एवं आर्थिक मामले में असमानता कम करने की दिशा में ज्यादा सफलता नहीं मिल सका है। जहां अमीर, अमीर होते जा रहे हैं वहीं गरीबों की तादाद में वृद्धि होती जा रही है। देश के 80 प्रतिशत लोग आज रोजमर्रा के सवालों में उजझे  हैं। देश की आजादी के बाद सदन के साठ साल के सफलता पूर्वक यहां तक पहुंचने के बाद भी लोक रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां राइट टू फूड सेक्युरिटी एक्ट बन रहा है। हम इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हें कि यह हमारा ही काम है देश के सभी व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान के सवाल का हल करें। शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था हमारी डयूटी है।

          सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना, जाति एवं धर्म के आधार पर छोटे‑बड़े के बीच में खाई है, ऊंच‑नीच जो फीलिंग है उसे हर हाल में समाप्त करना इसी संसद की जिम्मेदारी है। साठ‑साल में जितना काम होना चाहिए। नहीं हो सका। जनसंख्या पर नियंत्रण देश के संसाधन का प्रॉपर युटीलाइजेशन, मानव संसाधान का पूरा उपयोग, कृषिको विकसित करना उद्योग धंधों, खासकर लघु कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना और इसे साथ विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।

          हमारी डयूटी गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। गरीबी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य है और बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती, जनसंख्या से जुड़ा है। इन सवालों का निदान अगर नहीं हो सका तो यह लोकतंत्र कैसे सफल माना जा सकता है। एक भूखे आदमी के लिए लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। हमें इस ओर गंभीरता से विचार करना होगा। यही आज इस सुअवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कड़ा मुकाबला करके एक समय सीमा के अंदर इस पर विजय प्राप्त करना है।

          इन सब मुद्दों से अलग हट कर हम देखें तो इस लोकसभा ने कई बार ऐसे‑ऐसे कार्य किए हैं जो दुनिया के लिए पाठ है। इसी सदन ने जब सोमनाथ चटर्जी साहब अध्यक्ष थे अपने बीच के 11 साथियों की सदस्यता समाप्त कर दी। महज साधारण रिश्वत के मामले में। टू‑जी मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसकी लड़ाई इसी सदन ने लड़ी और बड़े‑बड़े लोग जेल गये। इस सदन के साथी भी थे। सच्चाई है कि हमारे बीच से कुछ साथियों के क्रियाकलाप ऐसे हुए जिससे संसद की मर्यादा पर ठेस पहुंची है, और हमारी साख जनता के बीच गिरी है। आज के दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस कार्य के लिए जनता यहां भेजती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। आज हो रहे  नैतिक गिरावट पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास का सदन है। जब तक जनता का विश्वास इस सदन पर है यह सदन भी अक्षुण है और यह दुनिया का विशाल लोकतंत्र  भी बचा है। अभी बहुत विश्वास का क्षरण हो रहा है। इसे बचाने की जरूरत है। अगर लगातार हो रहे विश्वास की क्षरण कम होते होते समाप्त नहीं हुई तो न तो इस देश के लिए और न ही लोकतंत्र के लिए ठीक होगा।

          सदन की कार्यवाही पूरा देश एवं दुनिया देखती है। हमें जो नियम मिले हैं उसी के तहत सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। चाहे प्रश्न के माध्यम हों, 377 हो, स्थगन प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, या अन्य तरह की कानूनी प्रावधान हो, न कि हम बल प्रयोग और हंगामा खड़ा कर संसद की साख को कमजोर करें। हमें आज के दिन इस सभी विषय पर विचार करना चाहिए।

          सबसे बड़ा सवाल आज सदन के सामने खड़ा है। खर्चीली चुनाव प्रबंधन । आज सैंकड़ों हजारों करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं। इस पर विचार कर ऐसा कदम उठाना चाहिए कि चुनावी खर्च के लिए भ्रष्टाचार का अनुसरण किसी को न करना पड़े और हमारा यह सदन ईमानदार साख वाला बन सके।

                                             

ओडॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल):  हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को 60 साल हो रहे हैं । हम खुशनसीब हैं कि हमारा मुल्क आजाद है और दस्तूर भी अपना है, जिस पर मुल्क का निजाम चल रहा है ।  हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी ने मिलकर आजादी की कुर्बानियां दी और मुल्क को आजाद कराया गांधी जी, मौलाना मुहम्मद अली जौहर, अलामा फजल हक खैरआबादी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने जेलें काटी, कितने फांसी पर लटकाये गये, सीने पर गोलियां खाई और मुल्क को आजाद कराया ।  गांधी जी ने कहा था मुल्क में गुरबत और नाबराबरी बहुत ज्यादा है, हमें उनकी तरक्की और सुधारने के लिए काम करना होगा, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है।  लेकिन अफसोस हमने शहरों को सजाया, गरीबों की परवाह नहीं की आज भी मुल्क में लोग भूखमरी का शिकार है । खुदकुशी कर रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए बाईसे-शर्म है ।  आज भी नाबराबरी शबाब पर है ।  दलित और पिछड़े लोग जुल्म का शिकार है । जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया है ।  आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है ।  जैसा कि सच्चर कमिटी कि रिपोर्ट में लिखा है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही है । हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत जो कि 30 करोड़ से ज्यादा है वो आज रोजगार और तालीम से महरूम है ।  सरकार ने मुसलमानों की तरक्की और बदहाली दूर करने के बारे में कभी नहीं सोचा । मुसलमानों को वोट तो लिया जाता है, लेकिन उनकी पसमांदगी, बेरोजगारी और तालीम वगैरह के मामले मे तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि उनके साथ नाइंसाफी की जाती है ।  इस तरीके से इतनी बड़ी अकलियत को नजरअंदाज करना मुल्क को नुकसान पहुंचाना है । मुल्क् की तरक्की का ढोल पीटने वाले फिरकावाराना तास्सुब का शिकार हैं ।  पार्लियामेंट का मतलब इंसाफ दिलाना है , जो लोग मुसलमानों को पसमांदा करने के मंसूबे बना रहे हैं वो मुल्क की जड़े कमजोर कर रहे हैं । सच्चर कमिटी कि रिपोर्ट पर अमल-दर-आमद नहीं किया जा रहा है । मुसलमान अपने हुकुक से महरूम है जबकि तहरीके आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां किसी से कम नहीं है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । लेकिन फिर भी मुसलमानों को दूसरे नंबर की शहरी समझा जाता है ।  मुसलमानों की बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिला ।  गुजरात हो या कोई भी जगह हो मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है लिहाजा आज हम इस बात का अहद करें कि मुल्क की गुरबत दूर करने, बेरोजगारी को खत्म करने और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे तभी हमारा मुल्क खुशहाल और काबिले फखर हो सकता है ।

 

* Speech was laid on the Table.

 

*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ)  आज का दिन नःसंदेह अत्यंत गौरव का दिन है, तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए तथा तमाम संकटों से पार पाते हुए हमारे संसदीय लोकतंत्र ने 60 वर्ष पूरे किए हैं। इस लोकतंत्र का निर्माण देश की स्वाधीनता के बिना संभव नहीं था अतः इस अवसर पर सबसे पहले देश की आजादी के लिए लड़ने तथा मरने वाले उन असंख्य बलिदानियों को मैं प्रणाम करता हूं जिनके त्याग, बलिदान एवं परिश्रम से आजादी मिली। पुनः मैं उन संविधान निर्माताओं विशेषकर डा0 भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं जिन्होंने स्वतंत्र भारतीय लोकतंत्र को संविधान दिया तथा जिसके अंतर्गत इस संसद का गठन हुआ।

           संसद देश की जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उसे ऐसा करना ही चाहिए। आज संसद के प्रथम सत्र की 60वीं वर्षगांठ पर जब मैं पिछले 60 वर्षो पर दृष्टिपात करता हूंतो कुछ उजले पक्षों के साथ मुझे अंधेरे पहलू भी दिखाई देते हैं। आज आजादी के 65 वर्ष बाद भी देश की 40 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहने को क्यों अभिशप्त है? सबका पेट भरने वाला किसान क्यों भूखा है? करोड़ों की संख्या में नैजवान बेरोजगार क्यों हैं?  मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं जिसे देश के समर्थ एवं सम्पन्न क्षेत्रों में माना जाता है। इस कथित सम्पन्न क्षेत्र के गांवों में मैं जाता हूं तो सड़कें नहीं हैं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चिकित्सा एवं शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। देश में सम्पन्नता के कुछ टापू जरूर निर्माण हुए हैं, परन्तु देश की अधिकांश ग्रामीण व शहरी आबादी अभावों में ही अपना जीवन‑यापन कर रही है।

          मैं संसद में पहली बार आया हूं परन्तु जब मैं इन समस्याओं पर सोचना हूं तो मुझे लगता है कि देश के आम आदमी को समझने में उसकी समस्याओं को समझने में कहीं भूल हुई है। संसद सही मायनों में आमजन की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है।

          महात्मा गांधी ने देश की आजादी का आन्दोलन चलाया। वो ऐसे महापुरूष थे जो इस देश के आम आदमी को ठीक से जानते थे, उसकी नब्ज पहचानते थे। इस देश की सामर्थ्य तथा विशेषताओं को समझते थे। अपनी उसी समझ के आधार पर उन्होंने आजादी का देशव्यापी आंदोलन चलाया तथा देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के पश्चात उन्होंने कौन सा रास्ता हमें बताया? उन्होंने एक प्रसिद्ध ताबीज देश को दिया तथा कहा हमारी कोई भी योजना बेकार है यदि उसके केन्द्र में विकास की लाइन के अंत में खड़ा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के विकास की बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि हम गांधी जी की इस ताबीज को कहीं भूल आये हें? गांधी जी हमें याद हैं परंतु गांधी जी का रास्ता हमें याद नहीं है, अन्यथा देश की लगभग आधी आबदी इतनी मजबूर न होती।

          आज पर्यावरण की दुनिया भर में चिंता हो रही है। "अर्थ ऑवर" तथा "अर्थ डे" मनाए जाते हैं, परन्तु "अर्थ" के साथ होने वाला अनर्थ नहीं रूक रहा । जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जमीन प्रदूषित है, सब और प्रदूषण ही प्रदूषण है। पश्चिम की सर्वभक्षी भौतिकवादी अर्थव्यवस्था दुनिया को कहीं का नहीं छोड़ेगी। यह परजीवी (पैरासाइट) अर्थव्यवस्था है जिसे पेट भरने के लिए दुनिया के बाजार चाहिए? क्या हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था के बाजार ही बने रहेंगे या अपने लोगों की तकलीफ समझकर उसे दूर करने में भी लगेंगे।  मेरी प्रार्थना है कि इस गौरवशाली क्षण में देश की संसद देश के आदमी की इस तकलीफ को पहचाने, जनाकांक्षा को समझे, उसको प्रतिबिम्बित करे तथा इन जनाकांक्षाओं की पूर्ति का समर्थ माध्यम बने। स्वदेशी एवं स्वावलम्बन के गांधी जी के मार्ग पर चलकर वह ऐसा रास्ता खोजें जो देश के लिए कल्याणकारी है, जो दुनिया को भी रास्ता दिखा सके। हमारे पास वह समझ है, उस समझ को समझा जाना आवश्यक है अन्यथा संसद अपने दायित्व से चूक जायेगी। संसद अपना यह दायित्व निभाएगी तभी संसदीय लोकतंत्र यशस्वी होगा।

*श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर) प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को शुरू हुई थी। आज भारत की संसद के 60 साल पूरे हो गये हैं और इन छः दशकों में संसद में भारी बदलाव हुए हैं। एक बड़ा बदलाव आया है सदस्यों की पृष्ठभूमि में। पहले अधिकांश सदस्य अभिजात्य वर्ग व उच्च घरानों से सदन में आते थे आज किसान व मजदूर वर्ग से भी बहुत लोग संसद में पहुंचते हैं। भारत का आम वर्ग संसद में बैठ रहा है यह अच्छी बात है। लोकतंत्र की पौध बहुत विकसित हुई है। पहली लोकसभा में जहां 497 सदस्य व 2 नामित सदस्य थे, वहीं आज पन्द्रहवीं लोकसभा में 543 सदस्य व 2 नामित सदस्य हैं।

          भारत के संसदीय लोकतंत्र की परम्परा को अक्षुण रखने और उसकी गरिमा बढ़ाने में लोकसभा के सभी अध्यक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।  1952 में पहली लोकसभा के गठन से लेकर अब तक भारत के संसदीय इतिहास में स्पीकर्स की गरिमामयी भूमिका रही है।

          संसद का महत्वपूर्ण कार्य देश को चलाने के लिए विधायी कार्य और उसे लागू करने के लिए कानून बनाना है परन्तु आज इसमें गिरावट आ रही है।  हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

          पहले संसद में अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचलों पर चर्चा होती थी। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की जगह राष्ट्रीय मुद्दे प्रखर हुए और फिर उनकी जगह स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हो गये जिन पर प्रदेश के सदनों में बहस होनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय हितों के पश्चात् ही सदन में क्षेत्रीय हितों को रखें जिससे हम राष्ट्रहित के मसलों पर नीतिगत निर्णय शीघ्र ले सकें।

*श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल)  13 मई, 1952 को भारतीय संसद की पहली बैठक हुई थी और आज साठवां वर्ष पूरे होने पर पुनः हम लोग रविवार के दिन विशेष बैठक कर विचार एवं मंथन करने में जुटे हैं कि 60 वर्षो में हिन्दुस्तान की तस्वीर क्या बदली, क्या‑क्या घटना क्रम हुआ, जिस पर आज  हम एवं लोग विचार कर रहे हैं।

          इसी तरह की विशेष बैठक वर्ष 1997 में आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर की गयी थी एवं कुछ सर्वसम्मानित फैसले लिये गये थे। देश के साथ कुछ वायदे किए गए थे, लेकिन 15 वर्ष के बीत जाने के बाद भी वादे‑वादे ही रह गये जिसके कारण संसद के बाहर बैठकर कुछ चंद मुट्ठी भर लोक संसद एवं इसमें बैठने वाले माननीय सांसदों का भी अपमान करने लगे हैं। जिस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना है एवं संकल्प भी लेना होगा कि देश का चहुमुखी विकास तभी  होगा, जब बेरोजगारी, अशिक्षा को समाप्त करने का संकल्प लें।

          देश में किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अमीर, अमीर बनते जा रहे हैं एवं गरीब, गरीब होता जा रहा है। कुल आबादी के 35 करोड़ लोग आज भी एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारा अनाज खुले आसमान में सड़ रहा है, एक गंभीर विषय है। यदि हम सबको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते हैं तो फिर किस बात की स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग। इसलिए भोजन, कपड़ा एवं आवास की सुविधा भारत के हर नागरिक को मिले इसके लिए चिंता करने की जरूरत है।

          जनसंख्या नियंत्रण करने के साथ‑साथ कुपोषण को भी समाप्त करने हेतु आज संकल्प लेने की जरूरत है। प्रतिवर्ष कुपोषण के शिकार लाखों बच्चे हो रहे हैं और वह एक जटिल समस्या बना हुआ है, जिसे समाप्त करने हेतु पहल करने की जरूरत है। अशिक्षा को समाप्त करने हेतु जो कार्य सरकार कर रही है उसे नयी योजनाओं के साथ बेहतर रूप से धरातल पर लाना होगा। खानापूर्ति एवं कागजी रिपोर्ट को नहीं लाकर हकीकत में सबको शिक्षा मिले इसकी भी चिंता कर सर्वमान्य हल निकालने की आवश्यकता है।

          देश आतंकवाद, उग्रवाद एवं पड़ोसी देशों के द्वारा फैलाए जा रहे देश विरोधी तत्वों को भी समाप्त करने हेतु, एक सर्वमान्य हल निकालने हेतु सबों को मिलकर कार्य करना होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों से इस संदर्भ में सरकार बातचीत कर उग्रवाद एवं आतंकवाद को समाप्त करके एक सर्वमान्य हल निकालने की जरूरत है तभी हमारा देश विकासशील से विकसित देश की लाइन में खड़ा हो पायेगा।

          देश का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण अंचल का सर्वांगीण विकास हो, गांवों से जो पलायन हो रहा है, उसे नौजवानों के रोजगार हेतु शिक्षा हेतु, यह सारी सुविधाएं ग्रामीण अंचल में हों, तो देश का विकास दिन-दूना रात चौगुना होगा। इसके लिए बजट में ऐसा प्रावधान करने की जरूरत है। राजस्व क्रंति लाने की जरूरत है। सामाजिक विषमता को समाप्त करने हेतु पहल करनी पड़ेगी। साठ वर्ष पूर्व जहां प्रति व्यक्ति आय 5708/‑ रुपए थे वहीं आज प्रति व्यक्ति आय 35 हजार रुपए हो गयी है। आधारभूत सुविधाओं में भी बढ़ोतरी आई है। आर्थिक क्षेत्र में भारत को विश्व ताकत के तौर पर पहचाना जाने लगा है। यह गौर की बात है, किन्तु सामाजिक विषमता से पार पाना अभी  भी बाकी है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

          देश का परम्परागत गौरवमयी इतिहास रहा है। यहां पर हर नागरिक को समता का अधिकार है, सभी को बोलने की आजादी है। किन्तु आज के परिपेक्ष्य में मीडिया का बड़ा हाथ है कि वह किस तरह से अपने देश के गौरवमयी इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखता है। पहले मीडिया जनता को जगाने के साथ-साथ समस्या के निदान की बात करता था किन्तु आज कुछ और ही कार्य कर रहा है। अतः इन्हें भी अपने स्तर में सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि सही एवं सत्य विषय-वस्तु जनता के समक्ष रखे। आम नागरिकों की सांसदों पर बहुत अपेक्षा होती है किन्तु लम्बी क्षेत्र एवं 30 लाख की आबादी होने के कारण क्षेत्र के नागरिकों से सीधा रूबरू न होने से लोगों में क्षोभ व्याप्त रहता है जो चिंतनीय है। इस पर भी सजग रहने की आवश्यकता है।

         

*श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर)  आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी उपलब्धियों और विफलताओं का एक लेखा‑जोखा कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए एक   Course of action   तय कर सकते हैं।

          संसद का काम पारम्परिक रूप से तो कानून बनाने का है और उसके चलते वह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है।  1952 से लेकर अब तक संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर इसने समय के साथ चलने की कोशिश की है, तथा बदलते समय और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा कर देश को नई दिशा देने का काम किया है।

          संसद का स्वरूप भी समय के साथ बदलता रहा है। पहली संसद में जहां अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चूंकि देश का नेतृत्व उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग के पास था, अतएव उस समय का संसद का स्तर उच्च था। इसलिए बहस, वाद‑विवाद तथा तकसंगत बातें जो उस समय थी, आज कम ही देखने को मिलती हैं।

          सरकार के स्वरूप में भी पहली लोकसभा से अभी तक काफी बदलाव आ गया है। पहले जहां एक ही पार्टी का शासन हुआ करता था, वहां आज कोई एक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने या चलाने में सक्षम नहीं है। अतएव जहां पहले मजबूत सरकारें रहती थीं वहां अब मजबूर सरकारें दिख रही हैं, जो देश के लिए सही नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों की जंग में राष्ट्रीय मुद् पिछड़ते जा रहे हैं और   Regional parties  के दबाव के चलते सरकार को उनकी मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं।

          विपक्ष के मामले में भी संसद में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां पहले विपक्ष की सीटें कम रहती थी पर उनका नेतृत्व ऐसे नेता करते थे जिनका बहुत अनुभव और सम्मान था। उनकी प्रखरता और तर्कशक्ति के चलते कई बार सरकार उनकी मांगें मान लेती थी। आज विपक्ष का संख्याबल अधिक है परंतु सरकार उसकी बातें और मांगों पर गौर नहीं करती।

          चूंकि संसद केवल एक विधायी संस्था न होकर एक प्रतिनिधित्व संस्था भी है, अतएव लोकसभा से जनमानस की अपेक्षाएं भी अधिक रहती हैं। सदस्य अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखते हैं तथा कोशिश करते हैं कि सरकार से जनता की समस्याओं का समाधान करा लें। परंतु कई बार यह देखने को मिलता है कि सरकार उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बात को प्रखर रूप से रखने के लिए उन्हें अपनी सीट छोड़कर अध्यक्ष के समक्ष नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। संसदीय परम्पराओं में तो इसे अनुशासनहीनता ही कहा जाता है। कभी‑कभी बात बिगड़कर सदस्यों द्वारा कागज फाड़ना, माइक फेंकना और अपशब्द कहने तक बढ़ जाती है, जिससे काफी शोरगुल होता है तथा सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। गठबंधन सरकारों के चलते इन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज हम सभी को इन परिस्थितियों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या सदन और उसके सदस्य जिस प्रयोजन हेतु यहां चुनकर आये हैं, वह कहां तक सिद्ध हो रहा है। क्या आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं क्या  हम उसे एक समग्र रूप से हल कर सकते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से तो प्रश्न संसद की सार्थकता तक  का भी उठता है।

          हमारी संसदीय व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है। हाउस ऑफ कामन्स द्वारा जो परम्पराएं संसदीय आचरण की अपने सदस्यों पर डाली गयी थी वह बहुत मामलों में हमारा मार्गदर्शन करती है। हाउस ऑफ कामन्स के एक सदस्य राबर्ट वाल्पोल को जब वह सेक्रेटरी ऑफ वार था तो सैनिकों की खाद्य सामग्री के लिए दो करारों के संबंध में पांच सौ गिन्नी की राशि प्राप्त करने और पांच सौ पाउण्ड का एक नोट लेने पर उसे घोर विश्वास भंग तथा अति भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया और हाउस के प्रसादपर्यन्त उसे न केवल टावर को सुपुर्द कर दिया गया बल्कि उसे 17.1.1711 को हाउस से निष्कासित भी कर दिया गया था।

          ऐसा नहीं है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स से कहीं कम है। हमारी संसद ने भी समय‑समय पर सदस्यों के ऐसे आचरण जो संसद के मानकों के प्रतिकूल हैं, पर उनके विरूद्ध कठोर कदम उठाये हैं। चाहे वह एच.डी. मुदगल का प्रोविजनल पार्लियामेंट का मामला हो या पिछली लोकसभा का निर्णय, जिसके द्वारा 10 सदस्यों को पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आचरण पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी। इसलिए संसद के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने  अपने सदस्यों पर अपनी चारदीवारी के भीतर, अनुशासन लागू करने का अधिकार जहां भी आवश्यक लगा उनका प्रयोग किया है।

          परंतु इसके बावजूद आज 60 साल बाद जनमानस में जो यह भावना दिख रही है कि हमारी संसद में राजनीति, कूटनीति और भ्रष्टाचार का क्रूर खेल खेला जा रहा है उन पर विचार करना बहुत जरूरी है।

          आज जब भारत में अराजकता, भेदभाव, निर्धनता, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार ने चारित्रिक पतन के साथ कुछ हिस्सों के आतंकवाद की समस्या को पैदा कर दिया है, जिसकी ज्वाला से झुलस रहे लोगों का विश्वास सरकार से डिगने लगा है। ऐसे में तबाही से परेशान लोग प्रायः यह सोचने लगे हैं कि क्या यही स्वतंत्र भारत के संविधान से नियंत्रित लोकतंत्र का असली रूप है जिसमें आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा और उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं ।

          हालांकि ऐसे सवाल सिर्फ संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तक भी इससे अछूते नहीं है।

          इस मामले में दोषी कौन है? सरकार और उसके विभागों में विद्यमान भ्रष्टाचार तथा अन्य खामियां यह विकट प्रश्न खड़ा करती हैं। गौर करने पर दोष तथा दोषी का पता भी चल जाता है।

          सत्तासीन व्यक्तियों में अधिकार की भावना आती है और वे अहंकार तथा निजी स्वार्थ के वशीभूत ही अपना कर्तव्य भूलने लगते हैं जबकि यह विदित तथ्य है कि अधिकार और कर्तव्य में अन्योन्यश्रय संबंध है, अतएव कर्तव्य भूलकर अधिकार मद से मदमस्त होना भी भ्रष्ट कार्यो को प्रश्रय देता है।

          आज जब हमें इन बातों पर चर्चा करने का मौका मिला है तो हमें इन समस्याओं के समाधान हेतु भी दिशा तय करनी चाहिए।

          जब कोई रोग होता है तो उसका इलाज या उपचार करना आवश्यक है। समाधान की पहली दिशा तो   electoral laws   में reforms  लाने का है, जिससे चुनावों में धन‑बल का दुरुपयोग तथा न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध हो जाने की स्थिति में उस व्यक्ति को जीवनपर्यन्त विधायी संस्थाओं के सदस्य बनने पर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसे प्रयास करने चाहिए कि न्याय का निपटान शीघ्र हो।

          किसी भी अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति को यथाशीघ्र दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए।

          भारत में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। शिक्षा तथा चरित्र निर्माण द्वारा ही हम भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

          लोक सभा का महत्व सीधे इसके सदस्यों के जनप्रतिनिधि होने से है। किसी भी प्रशासनिक पद्धति में उत्तरदायित्व का मामला महत्वपूर्ण होता है। संसद सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रत्यक्ष रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जो राज्य की अन्य संस्थाओं जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका से उसे भिन्नता प्रदान करती है। आज का मौका अपनी पीठ थपथपाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमने तो अच्छा काम किया जिससे जनता के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आया, उसे हम अपना फर्ज समझें तथा और किस तरीके से हम अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, इसकी सीख आज हमें इस मौके पर लेनी चाहिए।

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*श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) प्रजातांत्रिक पद्धति के पुरःस्कर्ता के रूप में मौजूद हमारी संसद को 60 साल पूरे हो गए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत आनंद एवं गौरव की बात है। भारत की इस संसद में कई सारे प्रखर वक्ताओं की आवाज गूंजी है। देश के कई अहम प्रश्न चाहे अपनी सीमाओं की रक्षा, अस्मिता की रक्षा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और गरीबों का उत्थान देश की सर्वांगीण प्रगति जैसे अनेकानेक विषयों पर हमारे पुरोधाओं ने यहां बैठकर विचार-विनिमय किया, कई संकल्प भी दोहराए गये हैं।

          आज 60 साल बाद जब देश के अनुभवी, वृद्ध, प्रौढ़, युवा सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस पर्व पर आनंद व्यक्त कर रहे हैं, तब हमें कुछ चिंतन भी करना आवश्यक है। कई बार मन में प्रश्न आता है हमने बहुत सोच समझकर इस देश के संविधान को स्वीकारा है। उस पर काम करने का, उसके अनुसार चलने का तथा संविधान में दिये नियम प्रावधानों का पालन करते हुए जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। लेकिन आज यह भी सोचना आवश्यक है जिस संविधान ने हमें कहा कि हम सब को समान दृष्टि से देखेंगे, सबका सम्मान करेंगे। सब पंथ हमारे लिए समान हैं ‑ क्या वास्तव में हमारा आचरण, नियमन, व्यवहार उसके अनुसार है?

          संविधान निर्माताओं ने इस अपेक्षा के साथ आरक्षण की व्यवस्था दी  कि आने वाले दस साल में स्वतंत्र भारत में हम दीनहीन पिछड़ गये। पीछे छूटे हमारे दलित साथियों को उंगली पकड़कर हम सबको एक प्लेटफार्म ‑ एक ऊंचाई पर ले आयेंगे। इसलिए आरक्षण का प्रावधान दस साल के लिए किया गया, मगर हुआ क्या! कहीं न कहीं गलती हुई, कहीं न कहीं हम इस देश के पुरोधा कमजोर पड़ गये और एक औपचारिकता निभाते हुए आरक्षण को हर दसवें साल में आगे दस साल तक बढ़ाते गए और उसमें सुधार करने की बजाय और समाज को जोड़ते गये, यानि हम पिछड़ते गए हैं। इसलिए, आज आवश्यकता है कि इस स्थिति पर दलगत, जातिगत, राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की है कि कहां कमी रह गयी, उसे कैसे पूरा करें। सब साथ‑साथ एक विचार से देश की तरक्की के लिए, अंतिम पंक्ति में बैठे, अंतिम व्यक्ति को उंगली पकड़कर 61वें साल में कैसे प्रवेश करें, यह सोचने का आज का पर्व है।

          इस देश में समर्पण की, अर्पण, तर्पण की उच्च भावना से प्रेरित राजनीति करने वाले अनेकानेक लोगों को देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि एक भी नाम रह जाये तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देश के लिए मर मिटने वालों की, सेवाभावी समर्पित राजनीति करने वालों की एक अटूट श्रृंखला इस देश में अनुभवीत की जा सकती है।

          आज राजनीति का जो स्वरूप होता जा रहा है, साथ ही राजनीति तथा नेताओं को कोसने का सिलसिला चल पड़ा है, दोनों ही भविष्य के लिए घातक हैं। केवल नाम रखने से आलोचना से काम नहीं चलेगा। किनारे खड़े रहकर प्रवाह गंदा पानी गंदला हो गया है, ऐसा कहकर नाक पकड़ने से नहीं चलेगा। प्रवाह में उतरकर पानी को साफ करने की कोशिश करके आगे आने वाले को साफ पानी मिले,  ऐसा प्रयास करना पड़ेगा।

          आज हम सब यहां उपस्थित सदस्य सच्चे मन से यह संकल्प लें कि इस देश की सर्वमान्यता, सार्वभौमिकता, अखंडता, सुसंस्कार, संस्कृति को आबाध रखने का कार्य जितना बन सके, वे हम करें।

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*श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर)  देश आज संसदीय इतिहास की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। लेकिन आज सत्ता और विपक्ष संसदीय मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। संसदीय गरिमा गिर गई है। संसद का बहुमूल्य समय हल्ला‑हंगामों की भेंट चढ़ जाता है। पिछले बीस वर्षो का इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रतिशत हंगामों की भेंट संसद चढ़ गया।

          सभी दल आज वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। गरीब, महादलित, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर का बेटा, संसद का सदस्य नहीं बन रहा है। पिछले 60 वर्षो का इतिहास उठाकर देखें, आपको पता चल जायेगा। पिछले साठ वर्षो में हमें असली आजादी नहीं मिली है, जोकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोची थी।  बापू ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है लेकिन गांवों का विकास 60 वर्षो में नहीं के बराबर हुआ है। ऐसा लगता है कि भारत माता की आंखों में आज भी आंसू बह रहे हैं।

          आज  सभी दलों को यह सीख लेनी चाहिए कि बिना गांवों के विकास के भारत का विकास नहीं। पिछड़ा, दलित, महादलित के संसद के सदस्य बने बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।

          अगर भारत को सही मायनों में आजादी दिलवानी है तो हम लोगों को संसद का सदस्य बनाना होगा। सभी दलों को विचार कर इन गरीब दलितों, पिछड़ों को टिकट देकर संसद भेजना होगा, वही सच्ची आजादी होगी।

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श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):  महोदय, आज का दिन बड़ा गौरवशाली है, भारत की संसद 60 वर्ष की हो रही है और हम सब इस क्षण के साक्षी हैं।

          महोदय, मैंने एक गृहणी के दायित्वों का बहुत सालों तक निर्वहन किया। समय और नियति के क्रूर फैसले ने मुझे संसद में पहुंचाया है। पहले दिन जब मैं संसद आई, शपथ के समय यहां के सदस्यों ने मुझे यहां की कार्यशैली दिखाई, राज्य सभा, लोक सभा और सेंट्रल हॉल दिखलाए। उस समय मुझे सबसे पहले अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान हुआ, उन दायित्वों का निर्वहन करने का भान हुआ और उन लाखों लोगों का ध्यान आया जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे चुनकर भेजा था। मैं जब सेंट्रल हॉल में गयी, तो मुझे उस समय का स्मरण करके रोमांच हुआ जब रात के 12 बजे, मध्य रात्रि में माउण्टबेटन और जवाहर लाल नेहरू जी के बीच सत्ता का हस्तांतरण हुआ। वह एक बहुत बड़ी और गौरवशाली घटना थी। जंग-ए-आजादी की मुहिम बड़ी लंबी चली थी, चाहे झांसी की रानी रही हों, शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चन्द्रशेखर आजाद हों, इतिहास साक्षी है इन सब लोगों का, लेकिन साथ में जर्रा-जर्रा उस जंग-ए-आजादी में साथ था। कई अलग-अलग रास्ते अख्तियार किए गए - हिंसा, अहिंसा, नरम दल और गरम दल बने, उन सभी रास्तों को अख्तियार करने के बाद हमने यह आजादी हासिल की। किन्तु आज यहां बैठे हुए हर शख्स के दिल में एक बार यह बात जरूर उठती है कि क्या हम उन सपनों को पूरा कर पाए जो देश के कर्णधारों ने देखे थे, जो महात्मा गांधी ने देखा था। स्वालंबन का सपना, स्वाभिमान का सपना और भी कई सपने थे जब हम आजादी की बात करते थे। क्या हम उन सपनों को पूरा कर पाए। निश्चित रूप से हम सभी के मन में यह बात आती है कि हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद आदि समस्याओं से हम अलग-अलग तरीके से जूझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत ने इन वर्षों में कुछ हासिल नहीं किया, हम लोगों ने बड़ी-बड़ी चुनौतियां पार कीं, बड़ी-बड़ी ताकतों को परास्त किया। जब कभी भी देश पर विपत्ति आई, जब कभी भी ऐसी कोई घटना हुई, हम सभी सांसदों ने एक होकर उसका सामना किया। संविधान में इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान के कर्णधारों ने जिन्होंने संविधान का ताना-बाना की है कि जब भी कोई सरकार बनती है, तो वह लोकहित में काम करे। उसकी प्राथमिकताएं तय होती हैं कि उन प्राथमिकताओं के पर उनके काम हों, लेकिन जब कभी सरकार बदलती है, तो उसकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं।

     

हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच से चुनकर आते हैं। हमारा मकसद, उद्देश्य भी एक है, रास्ता और मंज़िल भी एक ही होनी चाहिए, यह सब हम जानते हैं, फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। आज जब हम जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाते हैं तो कहीं न कहीं हमें इस बात का अफसोस होता है कि हमारे दिल में बहुत जज़्बा रहने पर भी हम उनकी उम्मीदों पर किंचित मात्र भी खरा नहीं उतर पाते हैं। यह व्यवस्था है ऐसी है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत अफसोस होता है हमें इस बात का, शायद यह हमारे बीच में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो समन्वय का अभाव है, उसके कारण ऐसी व्यवस्था है। हम संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका उसे अमल में लाती हैं, लेकिन उस सबके बीच में सामंजस्य का अभाव है। अगर उस अभाव को दूर कर दिया जाए तो हमारी कार्य प्रणाली सही तरीके से चल सकेगी और हम ज्यादा काम भी कर सकेंगे, जिसके लिए हम यहां चुनकर आते हैं।

          समय के साथ यह व्यवस्था मज़बूत हुई, संघीय ढांचा भी मज़बूत हुआ है और संसद में पहली लोक सभा के मुकाबले 15वीं लोक सभा में ज्यादा वर्ग, समुदाय और अलग-अलग पेशे के लोग आए हैं। राज्य सभा, जिसे ऊपरी सदन भी कहते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकता के विविध रंग वहां देखे जा सकते हैं।

          इसी संसद में बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं। दोषियों को दंडित करके उन पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन 60 साल की इस यात्रा में हमें यह देखकर काफी तकलीफ होती है जब सदन की कार्यवाही नहीं चलती। जनता के कर से आए हुए लाखों रुपए इस पर खर्च होते हैं। जब प्रश्न काल नहीं चलता, शून्य काल नहीं चलता। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी कार्यवाही को दिखाता है। लोग बड़े हौंसले से यहां आते हैं और दर्शन दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखना चाहते हैं। लेकिन हंगामे के कारण जब कार्यवाही नहीं चल पाती है, तो यह कहीं न कहीं हमारी गम्भीरता पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। यही वजह है कि आज संसद के प्रति और सांसदों के प्रति लोगों के मन में आस्था में कमी आई है।

          हम देखते हैं कि बाहर मुहिम चलाई जाती है, संसद की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं न कहीं आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कि आखिर किस वजह से हमारी आस्था पर, हमारी निष्ठा और आचरण पर यह सवाल उठता है। इसलिए हमें अपने आपको भी देखने की जरूरत है और गम्भीर होने की भी जरूरत है। आज हम सबको एक फैसला करना चाहिए कि आने वाले समय में हम एक ऐसी मिसाल कायम करें कि लोग हमसे जो अपेक्षा करते हैं, हम उस पर खरे उतर सकें।

          हमें लगता था कि इन 60 सालों में बड़े-बड़े काम होने चाहिए थे, लोगों को 60 चीजें तोहफे में मिलतीं, 60 संकल्प लिए जाते, 60 घोषणाएं होतीं, क्योंकि आज का यह एक ऐतिहासिक सत्र है। यह कल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, लेकिन आज हमारे द्वारा लिए गए फैसले और संकल्प देश की तरक्की, विकास और हित में आगे काम आते।

          सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं।

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* SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE) : Today we are proudly celebrating the 60th anniversary of Indian Parliament.  This is a long way for an individual but a drop in the ocean for an institution.

          This system had been built by the visionaries like Pandit Nehru and Dr. Ambedkar who conceived our Constitution which is growing stronger and stronger by the passing day.  Indian Parliament has also produced number of luminaries and renowned parliamentarians over a period of time.

          During the time India attained its Independence; many British territories also obtained their freedom.  But thanks to our Constitution, India still remains a democratic Republic Nation while most of our contemporary nations have either got despotic rulers or have military junta as their administrators.

          This largely exhibits the people’s participation in the governance of our nation and exhibiting the social and communal harmony that prevails in the country. We are indeed proud of these.

          The enjoyment of our freedom rests with not only due to the social, cultural and financial liberties that we enjoy but also due to the strong defence preparedness which protects us from any international threats.

          Incidentally, I am pained to see that at times the conduct of the house draws adverse reporting internationally.  It is time we thought about restraining ourselves over unwanted interruptions and necessitating for a smooth discussion on the core issues of national importance.

          We have framed rules and regulations for many social security schemes.  But a good number of them are not implemented properly.  The social security schemes like the MGNREGA and NRHM are perhaps unique in its nature.  But we see allegations of corruptions at all levels on these schemes.  We should not confine ourselves to framing of schemes and rules.  We should also ensure that these are properly implemented, monitored and evaluated.  Housing, food, health and education are some of the major area of concern we need to delve into.  We need a good PDS system which will have a better reach to the citizens.  Health is required to be viewed at micro level.  Cost of medicines and in-patient treatment is increasing and ordinary people are unable to meet the costs. Educational upliftment needs more emphasis which will ensure more social upliftment.  We also need a Kerala model land reforms which will ensure eradication of the landless and homeless. The Parliament should also stress importance on agriculture which is the mainstay of the nation.

          So my submission is that let us jointly strive to build a nation which should withstand the test of time and keep in mind that when democratic system fails other institutions try to fill the gap which would be detrimental to our democratic system.  Therefore, we should ensure that our democratic system prevails.

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श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति जी, आज एक ऐतिहासिक मौके पर हम यहां इकट्ठे हुए हैं और ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है। हमें अपनी खूबियों को भी देखना है और अपनी खामियों को भी देखना है। खूबियों पर गर्व करना है और खामियों पर शर्मिंदा होना है।

मुझे आज जब यहां बोलने का मौका मिला है तो मुझे याद आ रहा है पिकासो के बारे में। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार था। उसने एक बहुत खूबसूरत कृति बनाई, पेंटिंग बनाई। उसे गुमान था कि इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकेगा। इसलिए उसने बड़े घमंड में आकर उसे बाज़ार में टांग दिया और कहा कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई खामी दिखे तो, उस पर दाग लगा दे। जब वह सुबह उस चित्र को देखने गया तो उसने देखा कि उसकी सारी कलाकृति में दाग लगे हुए हैं। वह निराश हो गया और कहा कि मैंने तो इतनी मेहनत से यह चित्र बनाया था, इतनी खामियां! लेकिन बाद में उसे एक मित्र ने कहा कि अब चित्र के नीचे आप लिख दो कि यदि कोई खूबी हो तो उसमें दाग लगा दो। सुबह दूसरे दिन पिकासो वहां गया तो देखा कि उसका सारा चित्र खूबियों से भरा हुआ है। वैसे ही सभापति महोदय, यह भारत का लोकतंत्र उसी तरह की दुविधा है जिसमें खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। इसलिए जब हम 60 साल के अवसर पर बैठे हैं और भारत में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियां और 120 करोड़ से ज्यादा जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, तो इस पर हमें गर्व होना चाहिए।

          हमारा देश मुसीबत के समय एक हो जाता है, वैसे हम बंटे रहते हैं। जब कभी देश की सीमाएं हमें पुकारती हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक सब लोग एक हो जाते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी विशेषता है।

          वर्ष 1971 में जब हमारी जंग पाकिस्तान के साथ हुई तो उस समय देश को सीमाएं पुकार रही थीं उस समय इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं। कोई विपक्ष का नेता इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वह अपने विपक्षी को दुर्गा कह दे। लेकिन जब देश की सीमाओं ने पुकारा तो उन्होंने बिना हिचक कहा कि अगर इंदिरा गांधी दुर्गा बन जाए तो देश की जनता इनके साथ है। इस तरह से देश ने अपने लोकतंत्र में इजहार किया है।

          जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में बहुत खूबियां हैं लेकिन हमें इसकी खामियां को भी नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में कमजोरियां भी हैं। हम तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में रहे हैं। जब इमरजेंसी लगी थी, हम लोगों को भी 17 महीने जेल में रहने का मौका मिला था। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की यात्रा भी एक झरने के समान है। अगर हम गंगोत्री या जमनोत्री जाएं तो कैसे झरने उन घूम-घुमाकर घाटियों से उतरकर आते हैं, लोकतंत्र का रास्ता भी उसी तरह से घुमावदार है।

          आर.सी.प्रसाद सिंह जी बिहार के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का और झरने का जीवन एक जैसा है। वे कहते हैं कि -

“ ये जीवन क्या एक झरना है, मस्ती ही इसका पानी है     सुख-दुख के दोनों तीरों पे, चल रहा राह मनमानी है,     कब निकला गिरि के अंचल से, कब पर्वत से उतरा नीचे,      किन घाटों से होकर लाया, अपने को समतल में खींचे।”                    किन घाटियों से, किन पहाड़ियों को चीरते हुए झरना समतल मैदानी इलाकों में आता है। हमारा लोकतंत्र अभी भी घाटियों में घूम रहा है, अभी तक समतल स्थान पर नहीं आया है, यह कहते हुए मुझे दुख है। झरना तो समतल स्थान पर आ जाता है लेकिन देश का प्रजातंत्र, देश की हालत ये अभी समतल में नहीं आयी है। जेपी के आंदोलन में पहला गीत गाया जाता था कि -

          “ कोटि-कोटि झोंपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है,             मुट्ठी भर बंगलों में देखी जाती पूर्णमासी है।”                माननीय हुक्मदेव नारायण जी भी उसी आंदोलन की उपज हैं। इसलिए आज जब हम गरीबी को देखते हैं तो सोचते हैं कि वह समय कब आयेगा, जब हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं दिखेगा। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा अन्न सड़ रहा है, कहीं-न-कहीं तो अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था को दूर कैसे करें? इसलिए आज के दिन हमें यह आत्म-मंथन करना है कि हमारे लोकतंत्र में कहां कमियां हैं और उन कमियों को हम दूर कर सकें जिससे एक ऐसे समाज की रचना की जा सके जैसी हमारे उपनिषदों में की गयी है।   “ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत।”  ये एक आदर्श कल्पना थी। देश और समाज कैसा होना चाहिए?

          आज गरीबों के बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता लेकिन अमीर लोगों के कुत्तों को पीने के लिए दूध मिल जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश राम-राज्य के दौर से गुजर रहा है।

   

          आज हमें आत्म-मंथन करने की जरुरत है। इसलिए संसद के 60 सालों के बाद जब हम यहां बैठे हैं तो भेद-भाव, जाति-पांति को भूलकर हमें काम करना होगा। देश में जब भी चुनाव आता है तो कुछ इसी प्रकार की विकृतियां लेकर आता है। मैं दो दिन से टीवी पर देख रहा हूं कि मुरादाबाद और आस-पास के जिलों के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। चुनाव के बाद वहां तनाव फैला हुआ है। सभापति महोदय, इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो पानी पर बनी लकीर की तरह होना चाहिए। चुनाव आयें, चुनाव जाएं लेकिन जाति और धार्मिक विभेद रहने नहीं चाहिए। अगर लोग दिल्ली की ओर भागना शुरू कर देंगे तो इस लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था क्या रहेगी, इसकी कल्पना करनी चाहिए।

          महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मौका ऐसा है, जैसा मैंने इंट्रोस्पेक्शन का कहा, मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि जब तक पार्टियां रहेंगी, लोग अपनी-अपनी पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत सुधारों की जरूरत है। खास कर चुनावों में सुधार होने चाहिए और जिस कुर्सी पर सभापति महोदय आप बैठे हैं, मेरी मान्यता है कि वहां बैठने वाला व्यक्ति जिसे स्पीकर कहते हैं, उसे पार्टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं भी कभी-कभी वहां बैठ जाता हूं। इंग्लैंड में यह कहा गया है कि " वन्स स्पीकर आलवेज स्पीकर। " अगर कोई एक बार स्पीकर बन गया है, तो उसमें इतना आत्म सम्मान होना चाहिए कि वह स्पीकर की निष्पक्षता को कायम रख सके और वह तभी कायम रह सकती है, जब वह पार्टी और पालिटिक्स से ऊपर हो तथा वह जब चुनाव लड़े तो किसी पार्टी का केंडिडेट उसके खिलाफ न खड़ा हो, तब मैं समझता हूं कि हम एक आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार के और भी बहुत से सुधार हैं, चुनाव में जिन्हें लाने की जरूरत है, ताकि धनबल, बाहूबल, जात-पात, धर्म से हम चुनावों को बरी कर सकें, नहीं तो जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, यह इमारत तो बहुत बुलंद है, लेकिन भीतर से खोखली हो चुकी है। आज जरूरत है कि हम इसकी नींव को मजबूत करें और चुनावी सुधार ला कर पैसों को प्रचलन, जो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, अवैध पैसा पहले कमाया जाता है और फिर उसे बहाया जाता है। इस पर रोक लगे, जब तक यह रोक नहीं लगेगी, तब तक आदर्श संसद और आदर्श देश की राजनीति केवल कल्पना बनी रहेगी। इसे मंजिलें मसूक तक ले जाना बहुत दिक्कत होगी।

          सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

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  *श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):  आज के ऐतिहासिक क्षण में लोक सभा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में भारत के बीते समय से हम जहां सीख लेते हुए उन महान विभूतियों को नमन करते हैं, जिन्होंने  धरोहर के रूप में हमें विश्व का महान लोकतंत्र सौगात के रूप में दिया है। वहीं दूसरी ओर उन महान शहीदों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर यह आजाद भारत का महान स्वरूप हमें प्रदान किया है।

          हमारे देश ने कई थपेड़ों को झेलते हुए एक नई शक्ति के रूप में विश्व के समक्ष शक्तिशाली स्वरूप उपस्थित किया है। इस देश में विभिन्नता में एकता का प्रतिबिम्ब, विपरीत विचारधारा में आदरभाव का स्वरूप हमारी लोकतंत्र की विशेषता रही है।  हम समय-समय पर तीखी बहस करने के बाद भी उसमें लोकहित में एकता का स्वरूप बनाते हैं, यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र का यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था एवं विश्वास का प्रतीक है। हमने विषम परिस्थितियों में भी देश की अखंडता पर एक स्वर, एक भाव प्रदर्शित किया है। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा तथा मजबूत लोकतंत्र है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हम संविधान निर्माता डा.अम्बेडकर तथा उनकी समिति को नमन करते हैं।

          हम इस गौरवशाली क्षण के गवाह हैं, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। हम अपने पूर्व की महान विभूतियों को नमन करते हुए आजादी के शहीदों, सपूतों को भी नमन करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि देश को महान बनाने में लोकतंत्र को मजबूत, सशक्त, विश्वसनीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जनता, जनार्दन की सेवा, देश की सेवा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सतत् प्रयत्न करते रहेंगे। हमारा देश गौरवशाली बने यही हमारी तमन्ना है।

       

* Speech was laid on the Table     6 * SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL) :  It is an historical day as we all are assemble here to mark the sixty years journey of ‘Indian Parliament’. Parliament is the temple of democracy. It is the special day of the largest parliamentary democracy in the world.  So, I am thankful to hon’ble Speaker Smt. Meira Kumar for making the opening remarks and hon’ble Finance Minister for initiating the discussion on this very important event.  In these 60 years Indian democracy has achieved several milestones.

          I am proud to be a Member of this august House for the first time.  I am grateful to people of my constituency Koppal and also to the people of entire Karnataka.

          It is a unique platform for every region of our vast and diverse country to have its voice heard at the highest forum of our democracy.  Great leaders and oratories like Jawaharlal Nehru and Ram Manohar Lohia, Hiren Mukherjee and Piloo Modi had contributed a lot.  In recent years, MPs such as Atal Bihari Vajpayee, Chandra Shekhar and Somnath Chatterjee upheld the tradition.  The Parliament has its own decorum.  It was maintained by all our elders.  All these many great leaders served the Parliament with great distinction.

          In order to “strengthen democracy”,it has allowed the weaker sections of the society, women, scheduled castes, scheduled tribes, minorities and other vulnerable sections to enter into this temple of democracy, the Parliament. This has a bigger impact on mainstream politics.  In my opinion it is the best way to ensure social justice to all the community. This is an indication that roots of Indian democracy are strengthening and constitutional provisions for social justice are creating great opportunities to the people of all deprived classes and communities.  To that extent, I would say our Indian Parliament has achieved a lot.  But I would say that there needs to be done a lot of work to ensure the complete welfare of our country.

          We should agree to the fact without any hesitation that even after sixty years of the journey of the Parliament, our independence, many of our brothers and sisters are unable to get justice in the mater of sufficient foodgrains, cloths, education, housing, etc. If this is the condition what is the use of celebrating, even to mark 60 years or 100 years.

          That is why I would like to make my submission to all my respected colleagues to take a broader view in terms of the development of the entire people of the country.  When we talk about development there should not be any kind of divisive thinking.  The government should take decisions beyond the interest of any individual, political party, etc. Only such comprehensive steps would help out our  country to come out of present crisis of imbalance development of all the sectors.

          The Constitution of India has made very clear cut provisions to ensure round development of the country. But still we need to achieve the welfare of the people of our country.  The union government should take all necessary steps in this regard. Nation should be its first priority, next comes other things.

          People are expected to make the right noises on all these subjects.  We should understand the pulse of the people and respect their sentiments.  Therefore, I would like to suggest that a resolution should be passed in this occasion to ensure smooth running of the Houses of Parliament.  In this, we must do something for meeting the expectation of the people of our country.  Then only celebration of this kind of events would become meaningful.

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 *श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): आज संसद के 60 साल पूरे हुए हैं। उसी उपलक्ष में यह उत्सव मनाया जा रहा है। लोक के द्वारा संचालित तंत्र को ही लोकसभा कहते हैं। लोक का तंत्र पर नियंत्रण नहीं है। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भवन और लोक भोजन के साथ लोक संस्कृति के समन्वय से ही लोकतंत्र बनता है। जाति प्रथा और सामंतशाही लोकतंत्र का दुश्मन होता है। भारत में समाज जातिप्रथा के कटघरे में कैद है। प्रशासन सामन्तवादी है। जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक जन्म आधारित शोषण होता रहेगा। जाति प्रथा के गंदे कूड़े पर ही विषमता और भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और समाज को चाटते रहते हैं। विशेष अवसर के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है परंतु समूल नाश नहीं किया जा सकता है। आरक्षण विशेष अवसर की एक शाखा है। विशेषाधिकार समाज में विषमता को पैदा करता है परंतु जब विशेष अवसर का रुपांतरण विशेषाधिकार में होने लगता है तब समाज में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। विशेष अवसर के कारण जब एक विशिष्ट वर्ग बनने लगता है तब समाज के अंतिम मानव तक समता का रस पहुंच नहीं पाता है। अंतर्जातीय विवाह को अनिवार्य बनाया जाए। जाति का आधार रोटी नहीं बेटी है। रोटी के मामले में जाति का बंधन कमजोर हुआ है। सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा के लिए अंतर्जातीय विवाह को अनिवार्य बनाने के लिए संसद से कानून बनाया जाए। हजारों साल के रोग को मिटाने में 100-200 साल लगेंगे। ज्यों-ज्यों जाति की रेखा मिटती जाएगी त्यों-त्यों देश बलवान बनता जाएगा। आर्थिक विषमता के अंत के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं। संसद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प ले और कानून बनाये कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। खेती, नौकरी और व्यापार  एक व्यक्ति  एक रोजगार के सिद्धांत को अपनाया जाए। समता समाज के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाए। राष्ट्रपति का बेटा या निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान इस सिद्धांत को मानकर कानून बनाया जाए। 72 प्रतिशत ग्रामीण किसान को प्रशासन में समुचित स्थान मिल सके इसके लिए इस सिद्धांत पर अमल किया जाए। ये कि अखिल भारतीय और राज्यों के प्रशासनिक सेवा के लिए कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य हो।

       

* Speech was laid on the Table           अनुशासन, मर्यादा, शालीनता, विनम्रता और राष्ट्र के प्रति समर्पण लोकतंत्र की बुनियाद है। तर्क के द्वारा ही सत्य को खोजा जा सकता है। जहां तर्क की हार हो जाती है वहां से अधिनायकवाद का जन्म होता है। व्यक्तिवाद, जातिवाद, वंशवाद और भोगवाद लोकतंत्र को खोखला बना देता है। आज राजनीति पर यही प्रवृत्ति हावी और प्रभावी है। आज भोग, भय, भ्रान्ति और भ्रष्टाचार राष्ट्र को कमजोर बना रहा है। तात्कालिक राजनैतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद और उग्रवाद से भी आंतरिक समझौता किया जाता है। साहस, संकल्प और समर्पण से ही राष्ट्र को सबल, सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। संसद संकल्पबद्ध होकर सामाजिक, समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए कठोरतापूर्वक सोचने एवं निर्णय लेने का काम करे। संसद का रूपांतरण होना चाहिए। समाज को बदलना चाहिए। निर्धन, निर्बल, उपेक्षित तथा वंचित लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, हमें यही संकल्प लेना चाहिए।

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SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Sir, I really feel very proud and honoured to participate in this 60th Anniversary of Indian Parliament. I represent one of the remotest areas of the country, known as Ladakh and also the third region of the State of Jammu and Kashmir. सभापति महोदय, संसद में 545 संसदीय क्षेत्र हैं, my constituency is the biggest in area and around 60,000 square kilometers और पापुलेशन में सबसे less density of population वाला एरिया है। After Siberia, the coldest region is called Ladakh जहां माइनस 50 डिग्री तक भी टेप्रेचर जाता है, जो पूरे मुल्क से छह महीने अलग हो जाता है, ब्लाक रह जाता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी we are very proud that we are part of India and we are very proud कि हम भी इस अज़ीम ऐवान में नुमाइंदे बन कर आते हैं और अपने मुश्किलात को आपके सामने, हाउस के सामने और सरकार के सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 1962 में जो चाइनीज हमला हुआ, वह भी लद्दाख में हुआ। उसके नतीजे क्या हुए, यह सारे मुल्क को मालूम है। वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने करगिल पर हमला किया और उसका असर कहां हुआ, यह भी हमने झेला है और देखा है। इन सभी मुश्किलात के बावजूद भी हम मुल्क के साथ हैं और आज भी लद्दाख के बार्डर पर चाइना की तरफ से इनट्रूजन हो रहा है। डवलेपमेंटल एक्टीविटीज भी हमारे यहां नहीं हो रही हैं और वातावरण के हिसाब से भी जितनी नेशनल स्कीम्स बनी हैं, नरेगा या रोजगार के लिए जितनी स्कीम्स चलती हैं, उसके हिसाब से साल में सिर्फ छह महीने ही काम कर सकते हैं, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में साल भर लोग काम करते हैं, क्योंकि लद्दाख में छह महीने जमा देने वाली ठंड रहती है और पूरा सिस्टम फ्रीज होता है। लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद भी हम महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और इस माननीय सदन का भी हिस्सा हैं, इसलिए आज हम सदन के 60 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन में आपने को शामिल करते हैं, यह सोच कर कि हमारी मुश्किलें किसी वक्त दूर हो जाएंगी और हिंदुस्तान के अजीम हाउस को भी समझना पड़ेगा कि वहां भी साल भर के लिए कम्यूनिकेशन हो, वरना अभी छह महीने हम बिलकुल कटे रहते हैं और वहां कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम रियासते जम्मू-कश्मीर में जहां हर जगह मुश्किलें हैं, मिलिटेंसी की मुश्किलात है, वहां भी क्लाइमेट कंडिशन खराब है, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी जैसे पहले शारिक साहब ने कहा कि हम जम्हूरियत पर यकीन रखते हैं।

In spite of all these difficulties we still feel that we are a part of the country, a part of this august House. We believe in democracy and we have been a part of the democracy. Today we also feel proud of being a part of the celebrations of the 60th anniversary of the first sitting of Parliament. But there is one thing which always hurts. जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है और वह है यहां पर बार बार हाउस का एडजर्न होना। हाउस को चलने नहीं देना। हम लोग जो इतनी दूर से यहां आते हैं, बहुत मुश्किल से हमें अपनी मुश्किलातों पर बोलने के लिए समय मिलता है। लेकिन मालूम नहीं क्या होता है, अचानक हाउस एडजर्न होता है। चेयरमैन साहब, मैं इंडिपेंडेंट हूं और तीन साल से मैं देख रहा हूं। मैं जब हाउस में बाहर से आता हूं तभी मुझे पता चलता है कि हाउस आज नहीं चलेगा। जब पूछता हूं कि क्यों नहीं चलेगा तो कहा जाता है कि हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन हमें आदेश आया है कि आज हाउस चलने नहीं देना है। जो माननीय सदस्य हाउस की वैल में जाते हैं, उनको भी नहीं मालूम होता है कि क्यों नहीं हाउस को आज चलने देना है? जब सेन्ट्रल हॉल में आकर हम पूछते हैं कि आपने हाउस को आज क्यों नहीं चलने दिया? कहते हैं कि हम भी अभी पूछ रहे हैं कि हाउस चलने क्यों नहीं दिया लेकिन हमने हाउस में शोर किया। आज हमारे पार्लियामेंट की यह स्थिति है। स्पीकर साहब को भी मालूम नहीं है। वे बार बार कहती हैं कि आप चर्चा करिए। आपको हम समय देंगे। आपको अगर कोई तकलीफ है, आपने अगर किसी मैगजीन में देखा है या किसी अखबार में कुछ पढ़ा है या किसी स्टेट में कुछ हुआ है, उस पर आप बहस करें। हम आपको समय देंगे। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हाउस को एडजर्न करिए। न वे बहस करना चाहते हैं और न अपनी बात कहना चाहते हैं सिर्फ हाउस चलने नहीं देंगे। इससे दुख उन लोगों को होता है जो बहुत दूर दूर के इलाकों से चुनकर आते हैं। जो अपनी बात कहने के लिए मौका ढ़ूंढ़ते रहते हैं कि हमें कब मौका मिलेगा? लेकिन वे हंसते हुए निकल जाते हैं कि आज हाउस हमने नहीं चलने दिया। दूसरे दिन अखबारों में सिर्फ इंतजार करते हैं कि फलाने लोगों ने हाउस नहीं चलने दिया।

          हम आज 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसलिए उनको यह ख्याल करना है कि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष करके, कितनी तकलीफों के बाद यह आज़ादी हासिल की है। इस हाउस में हमें बोलने का मौका मिलता है, जैसे अभी ओवेसी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का मतलब बोलना है। हमें यहां पर हर विषय पर बोलना है। एक तो हाउस को पता लगना चाहिए और हम स्पीकर के नोटिस में लाते हैं। स्पीकर के माध्यम से सरकार को कहते हैं लेकिन यहां पर बोलने का मौका हाउस एडजर्न हो जाने के कारण नहीं मिल पाता। इसलिए इस चीज का हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी चीजें नहीं होंगी औऱ भविष्य में हम हाउस में अनुशासन बनाये रखेंगे।

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 *श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): आज हमारी भारतीय संसद 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 2012 तक का ऐतिहासिक सफर तय कर चुकी है और हम सभी इसकी 60वीं  वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है।

          पिछले 60 सालों में इस संसद ने जो भी कानून देश के विकास के लिए बनाए एवं लागू किये हैं, उनका परिणाम हमारे सामने है। इन्हीं कानूनों और हमारे प्रयासों की वजह से हमारे देश का विकास हुआ है और हमारा देश अविकसित देश की श्रेणी से निकलकर विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुका है।

          मुझे इस बात का गर्व है कि मैं देश की इस सर्वोच्च लोक सभा की 7वीं लोक सभा में पहली बार चुनकर आया था और तब से लगातार इस 15वीं लोक सभा का सदस्य हूं। मेरे लिये यह एक खुशी की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण में भी मैं इस लोक सभा का सदस्य हूं।

          हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इस लोक सभा के माध्यम से देश के विकास को एक नई दिशा दी। इंदिरा जी, जोकि इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, उन्होंने देश के आदिवासी, दलित और पिछड़ी जातियों के लिये इस लोक सभा में कई कानून बनाए और देश के गरीबों का विकास किया। मैंने इस देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी कार्यकाल देखा है। इनके अलावा इस सदन में रहते हुए मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री वी.पी.िंसह, श्री नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह इत्यादि प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है और इन सभी के नेतृत्व में देश को विकास की ओर बढ़ते देखा है।

          मैंने इस सदन में सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखने का कर्त्तव्य निभाते देखा है और आज भी कई सदस्यों को प्रतिज्ञा लेते देख रहा हूं कि वे सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के विकास हेतु हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर अमल हो रहा है और भविष्य में भी इसकी रक्षा की जायेगी। 

          लोक सभा की इस 60वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र नन्दुरबार, महाराष्ट्र की आम जनता की ओर से इस सदन को शुभकामनाएं देता हूं।

     

* Speech was laid on the Table   0 *SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH):       Our Parliament came into existence on May 13, 1952 has got many distinguishing features.  I deem it a privilege and feel proud to record my views in this august House on this day when we celebrate 60th Anniversary of our Parliament.

          On this occasion, we recall the sacrifices made by our national leaders for the country and pay tribute to their memories.  Though we have different languages in different states with distinct cultures from place to place we have set a model for unity in diversity.  We are one of the biggest democratic countries with parliamentary democracy in place in a unique way.  Our Parliament has got people’s representatives elected by a large number of electorate.  We have many castes and communities, religions and beliefs, but when it comes to national interest we have always ignored the differences and unitedly came forward to uphold the nation and its unity.  We cannot forget that people themselves have come forward as a shield and guard. 

          Our growth and development after Independence is significant.  We have achieved self-sufficiency in many fields. We are looked upon with a sense of admiration.  We have the capability to help other countries.

          The Chief Minister of Tamil Nadu Hon. Amma is very much concerned and more particular about safeguarding the safety, security, sovereignty, unity and integrity and she is very careful about overcoming anything to the contrary. She is very keen to see that Women’s Reservation Bill is passed in this august House.  At this moment, we must resolve to pass this Bill to give equal status to women and help women’s emancipation.

                 

Our ancient language, the classical language Tamil must become the official language of the country and right steps in this direction must be taken.  We must remove poverty and untouchability.  We must link all the national rivers.  We must make a reality the dreams of our national leaders to develop our country to emerge as a super power.

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* SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD) : I am proud to be a Member of this august House when we are celebrating the 60th Anniversary of the first India’s Parliament and also it is great feelings to represent as the only Member of Parliament from Lingayath community from Parliamentary Constitution.  Andhra Pradesh representing the Indian National Congress.  Lingayath Community has originated through Lord Basveshwara who fought for the classless, casteless, elimination of untouchability and promoted peace amongst all the communities irrespective of caste, creed and religion. He used to call all religious heads by organizing Anubhava Mantapam and preach the above.  Lord Basveshwara was born in 24th April, 1293 and his statue incidently  and most deservingly have been installed in the Parliament.  India became a Republic country on November 26th, 1949 but it took a couple more years before the first general elections were held in 1951-52 and hence the Parliament becomes the supreme legislative body in this country.  When it opened six decades ago, it was a highly revered institution, packed with stalwarts who won freedom for India and where debates were of high quality.  We cannot forget the Father of this Nation Mahatma Gandhi ji and our first Hon’ble Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji and also of Dr. B.R. Ambedkar ji who had written our Constitution.  The Members of the first Lok Sabha included in the treasury and opposition benches, besides our beloved Leader late Pandit Jawaharlal Nehru ji, Lal Bahadur Shastri ji, Vallabhai Patel ji, Dr. B.R. Ambedkar ji, Shri Abdul Kalam Azad ji, Shri A.K. Gopalan ji, Shri Jagjivan Ram ji. Their speeches, debates and interventions in the House were of a high order.  Even when they differed with their opponents, everyone maintained decorum.  But after sixty years later, this has been biggest causality for all of us.

          I guess, the take away from last 60 years is that people who get elected to this august house must conduct themselves with more dignity, lead by examples whereby nobody is able to then belittle the great institution of Parliament. I must also salute to those who had drafted the Indian Constitution would be proud that the legacy has turned out to be a great leveler.  Why it is so, because Smt. Bhagwati Devi, a stone quarry worker from Gaya and Ms. Poolan Devi, a dreaded former dacoit from Chambal, have an equal opportunity to legislate at the highest levels of the country just like their more privileged counterparts. 

          In order to improve the quality and quantity of debates in the Parliament, the number of days has to be increased where it is only 73 days per year whereas in the first Lok Sabha it was 127 days.  Parliament word has come from a French word Parler which was for the first time utilized by Britishers way back in the year 1236.  The real Parliament in India was introduced by Britishers only in the year 1858 after abolishing East India Company.  To mention briefly about the Parliamentarian in Andhra Pardesh, it is a great pride to see that two of them by name Shri Kandela Subramaniam and Shri Kanety Mohan Rao are going to be honoured on this event.  It is not out of context to mention about the name of Shri Damodar Sanjeevaiah who was our Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh during 1960-62 was elevated to the post of Rajya Sabha couple of times and at the same time was also AICC, President, appointed by Shri Pandit Jawahar Lal Nehru ji once and later on by our beloved leader Late Smt. Indira Gandhi ji. At the time of his death, he had just Rs.17,000/- in his Bank account and a old fiat car.  During the year 1967, he contested from Lok Sabha by resigning both Rajya Sabha seat as well as his Ministry which only reflects his political character.  Politicians should get inspired by such simple dedicated persons to the nation unlike the present politicians who are complete contrast. 

          In these 60 years long journey this great democratic institution has seen a worst day ever to face direct attack on Parliament on 13th December, 2001 where five gunmen infiltrated into the Parliament House in a car with Home Ministry and Parliament labels.  Our brave security personnel including the vice President’s guards shot back at the terrorists and then started closing the gates of the compound.  Many security personnel/officials and gardener were killed and almost 18 others were injured.  We cannot forget to remember and pay our tributes for those who have loss their precious lives where no Hon’ble Minister or any MP was hurt for this nation and also to secure this great institution from any direct/indirect attacks from  terrorists.

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*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):  आज मैं  विशेष रूप से आभार मानता हूं कि  मुझे इस ऐतिहासिक दिवस पर, भारतीय संसद के 60 वर्ष पूरे होने के उपक्ष्य में आयोजित इस विशेष बैठक में अपने विचार रखने का अवसर मिला । हमारे देश में भारतीय संसद को मंदिर और लोक सभा को उसका पुजारी माना जाता था। इसके उलट आज संसद में काम कम और शोरगुल ज्यादा होता है, जिसे देखकर मन व्यथित हो जाता है। संसद का अनुशासन खत्म हो रहा है। पिछले साल सार्वजनिक बहस का एक मुद्दा यह भी बना कि अगर संसद सर्वोपरि है तो उसकी सर्वोपरिता किसके ऊपर है? क्या यह सर्वोपरिता जनता के ऊपर है? दरअसल इन सवालों का हमारी संसदीय व्यवस्था के तहत समाधानकारी जवाब क्या है? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि छः दशक के बाद आखिर ऐसी क्या नौबत आयी कि संसद की भूमिका और उसके प्रदर्शन के प्रति लोग असंतोषजनक सवाल करने लगे। इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा।

          भारत में संसदीय लोकतंत्र को विगत 60 वर्षों में जिन अनगिनत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ा, उसके संबंध में भी उसका कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा है। हमारी संसद एवं राज्य विधान मंडलों और पंचायती राज संस्थाओं ने हमारे संविधान के मार्गदर्शी आदर्शों अर्थात् सहभागी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति में नागरिकों की भागीदारी के अधिक अवसर के आदर्शों को आगे बढ़ाया है।

          नःसंदेह इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में कमियां हैं और सफलताएं भी। हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे समतावादी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ने के हमारे संकल्प के मामले में, कमियों की संख्या, सफलताओं की तुलना में अधिक हो सकती है। इसलिए हमें अपनी संसद के विगत 60 वर्षों पर दृष्टिपात करते समय संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें आधुनिक भारत के निर्माण में संसदीय लोकतंत्र के भारी योगदान की न तो अनदेखी करनी चाहिए और  न ही गर्व के साथ इसका उल्लेख करने में हिचकना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें ईमानदारी से और अपनी कमियों को देखते हुए यह विश्लेषण करना चाहिए कि हम कहां और क्यों पीछे रह गये और उस पर समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। यह ऐसी संतुलित सोच है, जिससे हम अपनी ताकत को एकजुट करने और कमियों को दूर करने में समर्थ होंगे। यह स्पष्ट है कि इन दोनों कार्यों को पूरा करने में संसद और राज्य विधान मंडलों की सर्वाधिक जिम्मेदारी है।

 

* Speech was laid on the Table           भारतीय संसद में तेज तर्रार, ईमानदार और समाज में व्यापक बदलाव के साथ आर्थिक आजादी के लिए कृत संकल्प सांसदों की कमी नहीं रही है। दुनिया भर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और उनके उपासकों पर पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति इतिहास में देखने को मिलती रही है। इसी तरह भारतीय संसद और सांसदों की बुराई करने वालों के सिरफिरे समूह होने पर भी किसी को आश्चर्य नहीं हो सकता।

          आज आम जनता की हमारे प्रति अपेक्षा काफी बढ़ गयी है, क्योंकि हम लोग वादे तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में सतत प्रयास करने के बावजूद  सरकार की ओर से उसकी कोई सुनवाई नहीं होने से आम जनता का हमारे प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आम जनता की जो छोटी-मोटी समस्या होती है, उसे हमें तत्काल पूर्ण करना चाहिए, जिससे सभी  लोग आम जनता के साथ जुड़े रह सकें।

          महोदय,  मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब भी देश भर में संकट आये, उस वक्त सभी दलों के सांसद, नेता लोग अपने राजकीय मतभेद बाजू में रखकर देश की रक्षा के लिए एक हुए और एकता के साथ उठे। आज हमारा देश, एक अविकसित देश ने पूरे विश्व में विकसित देश की पहचान पायी है। मैं आपका बहुत आभारी हूं और खुद को भी बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि संसद की 60वीं वर्षगांठ में शामिल होने का सौभाग्य मिला।

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* SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT) : The Indian Democratic Parliamentary system has established a unique standard among the Polity of Nations.  Though for the first 30 years there has been strong single party rule in the country and the ruling party had massive mandate from the people having largest number of Members in the Parliament.  The opposition parties also enjoyed respect getting full opportunity of representing the views of the people supported them inside the Parliament. Since the era of late 1980’s India has witnessed rule of coalition government.  But democratic norms have been upheld with highest dignity in the Parliament.

          India is the longest serving democracy in the world.  It is a matter of great pride and satisfaction for the people of the Nation, in spite of the diverse political views. We have existed unanimity in the matter of nationality, national integration and upholding highest tradition of democracy.

          This is the Hallmark of Indian Parliamentary democracy.  The Parliamentary system should be strengthened by strictly following the rules, procedure in deliberation made in the Parliament.

          We are proud that today we are celebrating the 60th Anniversary of Parliament is existence and I hope the Indian Parliamentary system will be continued with  more strength and vigor for all time in the future also.

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*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू)  आज भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था यानि संसद अपने साठ साल पूरे कर रही है। अस अवसर पर आज संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, आज वास्तव में विशिष्ट दिन है। आज हम महात्मा गांधी जी महामानव को नहीं भूल सकते, ऐसे विरले पुरुष संसार में कम ही पैदा होते हैं, जिनके कारण हम आज आजाद हैं। आज हमें विचार करने, चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमने कहां से शुरूआत की थी हमने क्या प्राप्त किया, हम कहां पर खड़े हैं, हमें क्या प्राप्त करना है। भारत स्वतंत्र हो गया, अणु शक्ति सम्पन्न देश बन गया, भारत आने वाले समय में विश्व शक्ति भी बन जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की कहानी अनूठी है, हमने इसके लिए बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। हमने कैसे बाधाएं पार की हैं, केसे कठिनाइयों को पार किया है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत एक सफल लोकतंत्र देश बना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश एक सफल लोकतांत्रिक देश है। हमने महान संसदीय परम्पराएं बनाई, हम इस विरासत को बनाए रखेंगे। हमने इस सदन में बैठकर अधिकांश मुद्दों को सुलझाया है, समाजहित में कानून बनाए हैं, लेकिन समय के साथ साथ संसदीय कार्यवाही के स्तर और गरिमा में गिरावट महसूस की जा रही है। संसदीय बैठकों का समय कम होता जा रहा है, हर दिन सदन नहीं चलने देना, विपक्ष की सोच को नहीं बढ़ाता, न सत्ता पक्ष की, काफी बार सत्ता पक्ष ऐसा व्यवहार करता है, मानों वह विपक्ष को बोलने का मौका देकर उसे कृतज्ञ कर रहा है। अरबों‑खरबों रुपये के खर्चे वाली, पूरे देश को प्रभावित करने वाली योजनाएं शोर‑शराबे में पारित कर दी जाती हैं। उन पर सोच समझकर स्तरीय चर्चा नहीं हो पाती। क्या संसद में वास्तव में गंभीरतापूर्वक उन विधेयकों पर चर्चा संभव हो पाती है, जिनसे जनहित  के मुद्दे सीधे‑सीधे जनता से जुडे हुए होते हैं। जनहित में जुड़े ऐसे अनेकों अधानियम हैं, जिनका संबंध आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और ढांचागत विकास से है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चर्चा अधपकी रह जाती है और समय अभाव में अधिनियम पारित करने पड़ते हैं।

          लोकतांत्रिक प्रणाली में आज विश्वास कायम रखने में इस संसद का अहम योगदान रहा है। यह हम सबका संबल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया की सबसे अच्छी संसद की अवधारणा आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने, राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने, क्या हमें चुनाव सुधारों और राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाने का संकल्प नहीं लेना चाहिए, और उस पर अमल की शुरूआत नहीं करनी चाहिए। क्या जनसंख्या वृद्धि , निरक्षरता और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जोरदार राष्ट्रीय अभियान चलाने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। आज देश में गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तो दूसरी ओर अरबपतियों की संख्या निरंतर बढ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में कथनी ही पर्याप्त नहीं है, करनी भी जरूरी है।

           चीन ने 1962 में जब बड़े पैमाने पर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया तब भारतीय संसद में प्रस्ताव पारित किया गया था और कहा गया था कि एक‑एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। उसके बाद 1994 में पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने का प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। क्या इन दोनों प्रस्तावों पर हम गंभीर हैं, लेकिन देश की जनता इन्हें नहीं भूल रही है। संसद ने 1997 में देश की आजादी की 50वीं जयंती पर सर्वसम्मति के साथ कुछ महत्वपूर्ण वादे किए थे। उस समय सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऐंंगे और राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार इस बीच कितना बढ़ा है, यह किसी से छिपा नहीं है।

          भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की समस्या 1997 से आज काफी गंभीर बन चुकी है। आज लोकतंत्र पर धन, बल हावी है। हमने चुनाव सुधार का वादा किया था। क्या आज आम आदमी का चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है? देश में सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच से किए गए वायदे 15 साल बाद भी पूरे क्यों नहीं हो सके।  1997 के बाद देश में 15 से भी अधिक महा घोटाले हो गये। हम देश के चेहरे हैं, जनता को मूर्ख बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जीवन में अच्छाई का कोई विकल्प नहीं होता और यदि राजनेता तथा सांसद देश को दिशा व नए कानून देने और हर गलत कार्य पर आवाज उठाने का दायित्व लिए हुए विशेष अधिकार हासिल करते हैं, तो उसके अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी भी उन पर अधिक होती है, जनता भी ऐसे राजनेताओं को बाकी सबसे अलग मानकर मान सम्मान देती है। यह सही है कि कभी कभी ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंतिम पक्ष स्वच्छ छवि वाले नेता को ही प्राप्त होता है। आम जनता के बीच बाजारों, विद्यालयों, छात्रों और अध्यापकों, फिल्मी कहानियों में अच्छे राजनेताओं की छवि दुर्लभ हो गई है, क्या यह स्थिति बदल पायेगी।

          आज हमारी साख और नेताओं के संसदीय धर्म पर सवालों के बादल मडरा रहे हैं। सांसदों और जनता के बीच दूरी ही नहीं दरार भी बढ़ गई है। अविश्वास भी बढ़ गया है, लोग उनका आदर नहीं करते। यह हमारे लिए गंभीर बात है, हमें जनता के विश्वास को कायम रखना है। आज हमारे सामने चुनौती है गरीबी दूर कैसे हो, उसे न्याय कैसे मिले। हमें आर्थिक विषमता को खत्म करना चाहिए। हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। हमें चिंतन करना चाहिए, हमने वायदों को कहां तक पूरा किया। हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिनके कारण हम आजाद हुए, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उनकी भावनाओं के अनुसार देश का निर्माण करना है। हम काला पक्ष खूब उजाकर करते हैं, जो उज्जवल पक्ष है, उसके लिए हम एक शब्द भी नहीं बोलते, उनके लिए आंख मूंद लेते हैं, ईमानदार कार्य कने वाले नेता को मान‑सम्मान नहीं मिलेगा तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी।

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* SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR) :  I would like to extend my heartfelt  felicitations on the 60th anniversary of the first session of India’s Parliament.

          The Parliament of India over the years has been an important institution where matters concerning the depressed and backward communities of our country have been raised, discussed and addressed.  However, one would  agree that at times, in view of the several burning issues in front of the country, issues plaguing the depressed and backward  communities took a back seat and were more often left unaddressed.

          In the evolution of Parliament as an institution, Parliamentary Forums have been the latest addition.  Presently six Parliamentary forums, concerning water conservation and management, children youth, population and public health, global warming and climate change and disaster management are in operation.

          Such fora have helped the Members in acquiring information and knowledge regarding issues and developments in the areas concerning each such forum and indeed have helped many Members to become aware of the seriousness of the situation and to enable them to adopt a result-oriented approach towards these issues.

          At this historic juncture, I would like to seek your kind intervention for the setting up of a Parliamentary forum on Scheduled Caste and Scheduled Tribes. This forum will help the Members belonging to such communities to come together and discuss  various unique problems being faced by such communities in different parts of the country and assimilate a common view on them.  This forum will also give an opportunity to intellectuals and researchers belonging to such communities to make presentation before the Members on their findings, which in turn can be raised on the floor of the House and in the various Committee.  Moreover, it is well known that Dalit literature and research is often ignored.

          I would like to add that no doubt there is a Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which has a predefined mandate.  However, such a Parliamentary forum will give a wide platform to Members and the intelligentsia  of such communities to sit, discuss, understand the intrinsic dynamics of issues concerning these communities, which otherwise is not possible within the mandate of the Committee on SC & ST.

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DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman, for this opportunity for a first-term Member of Parliament to have a word on this extremely important occasion.

          Mr. Chairman, as we reflect on the 60th anniversary of this august House and this Parliament, it is time to think a little bit about the democracy that this body enshrines. The whole emanation of the idea of India, to borrow Rabindranath Tagore’s famous phrase, the idea of a plural civilization, a civilization that has been created by generations of people of various backgrounds coming to contribute to our history, Nehruji spoke about a palimpsest written over by new, succeeding waves of people coming to this country, making the India we know today and yet not erasing what has gone before.

          In the last sixty years of this Parliament, Mr. Chairman, India has grown from 370 million people in 1952 to 1.2 billion people today. We have reorganized our State structure. We have defended our country from internal and external dangers, and we have managed to do this while remaining democratic.

Our Parliament is the result of that magical exchange of hopes and promises, exchanges of compromises and aspirations, that constitute the people’s mandate, for every one of the MPs sitting in this House today. It is with this that we represent the people, whose hopes they have entrusted to us to fulfil through our work in this House. Democracy, that we in this House and this institution embodies, has given the poor, the oppressed an opportunity to break free of their lot. And, this is reflected too in the changing composition of this Parliament, the degree to which the broadening social and class base of this Parliament has been reflected in the history of the last 60 years. The way in which no one today is excluded and we have a Parliament that truly looks like India.

          Our Parliament reflects our great diversity. Even today’s debate is a proof of that – the various languages we have heard spoken, the different ethnicities that have risen to contribute to today’s reflection and discussion, the different religions and castes represented amongst the Members of Parliament today. This Parliament embodies the idea that India is a country where we can transcend differences of caste, of creed, of colour, of culture, of cuisine, of conviction of consonant of costume and of custom, and still rally around a consensus. That consensus is on the simple idea that in a large and diverse democracy like ours, we do not really need to agree all the time; so long as you will agree on the ground rules of how you will disagree.  This is what this Parliament embodies – how we can disagree in a way that strengthens our nation, strengthens our democracy and strengthens the future of India.

          This is the idea of India; it is an idea of a diverse land where all of us belong, where you can be many things and one thing. You can be a good Christian or a good Muslim, a good Keralite, a good Indian – all at once, because all of these identities are secured in the identity of Indianness that this Parliament today embodies.

          I know that in other countries, they speak of the minor differences that divide people. In our country, this Parliament celebrates the commonality of major differences. We celebrate all the varieties of our nation. In fact, when I used to live in the United States, I would tell American audiences that your country calls itself a melting pot. We are not a melting pot; we have many differences in our country; we are, instead, a thali,because we are a collection of different dishes, each of which has a different taste, does not necessarily mix with the next, but they belong together on the same plate, and they contribute to give you a satisfying repast. That is our India – the India of the thali.

          This Parliament’s Founding Fathers wrote a Constitution for their dreams. Today we have given passports to their ideals. We must live up to those ideals; let us ask ourselves in this Parliament – and I say this with all the humility of a new Member, let us ask ourselves whether we are always worthy of those ideals of our founding fathers. Let us ask ourselves, if the way in which this Parliament was conducted 60 years ago, is still the way in which we behave today – whether the slogan shouting, the disruption that we have seen, that has deprived us of so many days of work in this House, is the true reflection of the high aspirations that we are  praising, and honouring, and commemorating today.

          Let us also say to ourselves that this is the time when many outside this Parliament, the self-appointed representatives of civil society has challenged this Parliament’s right to represent the people, have claimed that there is a disconnection from the popular will of this country. Let us show, not only that we have the popular mandate through the votes that we have won, let us also show that we believe in fulfilling the needs of the people, and that we will use this Parliament to work for the people, and not to disrupt our work.

          Equally, I had the privilege of calling on the Speaker, to offer the suggestion that we could take the Parliament to the people by having a five-day Session, somewhere other than Delhi. I suggested Bengaluru, not only because it is a State ruled by a Party other than mine, but because it has the facilities to host both the Houses of Parliament. Let us go to another part of the country, show the nation that they too have a claim; they do not have to come to Delhi to see parliamentarians at work, but it is available to them, everywhere in the country.

          I would respectfully suggest that what we need to do is to remain faithful to the founding values of our nation’s Parliament, to the founding values of our democracy and our Constitution; and in that process, we need to revive it, we need to come out with new creative, positive ideas to make Parliament more relevant and more connected to the people and this nation.      

          If we are true to these founding values of the 20th century, I know that this Parliament can go on to transform the future of India in the 21st century.

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*श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर)  मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं कि लोक सभा की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं इस समारोह में सहभागी हूं। इस देश में प्रजातंत्र इतना मजबूत हुआ है कि मैं महसूस करता हूं कि एक समय में राष्ट्रीय राजनैतिक दलों का बोलबाला था किंतु अब 60 वर्षो के अंदर क्षेत्रीय दलों का महत्व एकदम से बढ़ गया है। आज राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। वहीं केन्द्र में गठबंधन सरकारों का दौर चल पड़ा है।

          13 मई, 1952 को लोक सभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय कुछ विदेशियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि क्या इस देश में प्रजातंत्र सफल होगा? किंतु इन 60 वर्षो में इस देश की जनता ने प्रजातंत्र को और मजबूत करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है और उन तथाकथित बुद्धिजीवियों की बात को झुठलाया है।

          आज हम सब मिलकर देश की संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। इससे पूर्व भी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था, उस समय भी कई सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुए थे।

          आज हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार से इस पर विजय पाना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति पूरी आस्था के बावजूद इस संसद के अंदर जब कभी ऐसे क्षण आते हैं जिसमें लोकतंत्र पर ही प्रहार होने लगते हैं।  इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जनता का विश्वास कम होता है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान जिस प्रकार से उच्च सदन (राज्यसभा) में 12 बजे रात्रि में घटना घटी, जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई गई, ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों इस पर विचार करना चाहिए। सदन के अंदर जो हमारी दिनचर्या है समाज के सामने हमारा जो चाल चरित्र और चलन उजागर होता है उसे कैसे मर्यादित किया जाये। इस पर भी आज गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

          आज देश जहां विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहा है वहीं देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। आज भी देश में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको  दो समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है।  यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब हमारे देश की सरकार गांव में 24 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले तथा शहरों में 28 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर मान लेती है। हमको आज इस बात भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या 28 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हो सकता है।

          मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है यद्यपि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार, आणविक शक्ति प्राप्त करना, प्रधानमंत्री सड़क योजना का बनाना, अनिवार्य शिक्षा जैसे मूलभूत परिवर्तन इस लोकसभा ने किए हैं, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में नदी जोड़ो योजना, रेलवे का जाल बिछाना, किसानों के लिए रेलवे बजट की तरह अलग से बजट प्रस्तुत करना, बुंदेलखंड की पिछड़ी, गरीब जनता, खनिज सम्पदा दोहन करना जैसी महत्वपूर्ण विषयों को भी इस लोकसभा में विचारार्थ में प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में यह लोकसभा इन मुद्दों पर भी गौर करेगी। एक बार पुनः देश की जनता को बधाई देते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार।

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SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING):  Mr. Chairman, I am rather a late entrant to this discussion. Much more so,  as an afterthought than one of the original participants that have been listed. 

          I had earlier this morning reflected on the not so much the irony but the continuity of our discontents – by reflecting on the 50th Anniversary debate that we had on this very theme and I have with me, Mr. Chairman, if you permit me to read it out a Resolution which was adopted on 1st September, 1997 in the drafting of which Resolution, I had the honour to be one of the contributors and the then Speaker, Shri P.A. Sangma was just piloting the entire Resolution.  I will not read all of it but some of it.  This is of 1st September, 1997.  It said: 

“We do now solemnly affirm our joint and unanimous commitment to the issues hereinafter mentioned, and we also do solemnly resolve and direct that they be adopted as minimum tasks, constituting our “Agenda for India” on this historic occasion.”             I wonder if that ‘Agenda for India’ is now only a part of the Archives of India and not so much of continuing Agenda.  Let me read out just two or three commitments that we had made.  It said:

“That the prestige of Parliament be preserved and enhanced, also by conscious and dignified conformity to the entire regime of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Houses and Directions of the Presiding Officers relating to orderly conduct of business, more especially by maintaining the inviolability of the Question Hour; refraining from transgressing into the official areas of the House, or from any shouting of slogans and invariably desisting from any efforts at interruptions or interference with the address of the President of the Republic.”   The Resolution had gone and covered a variety of economic and social aspects. Therefore, the obvious enough point I leave for all of us to reflect on, is whether now this is a forgotten document and why did we go through this exercise, ten years back when it was the 50th Anniversary?  I say this not with any cynicism but really as an aspect of our concern, whether our deliberations here at the 60th Anniversary will also meet with the similar fate five or ten years from now.  That is why, I leave just three other thoughts with you because I have been told that I have only five minutes and I shall stick to that. 

Let us please reflect not on the fact of having traveled these 60 years much more on recognizing and taking into account the discontent of our time.  If we do not address the discontent of our time, we are not addressing the substance of the democratic impulse of our country. 

The other point I wish to submit to the House is this.  We speak often of physical infrastructure.  We speak of social infrastructure. There is yet another infrastructure and that is the moral infrastructure of the country.  Let us on this occasion or any other occasion reflect deeply on whether in our pursuit or whatever we are pursuing, the concept and the question of the moral infrastructure of the country has been forgotten by us because if the moral infrastructure gets eroded, then we witness what we are witnessing today about corruption and corruption of spirit; corruption and procedure; and corruption in governance.  It is that moral infrastructure of the country that I think we need to reflect on, on this 60th occasion. 

          I, therefore, strongly recommend that we in this Assembly or such Assemblies re-examine and re-discover the ethics of democracy. Yes, we have a democratic system. We do follow the democratic procedures. But are we following the soul of democracy and are we pursuing the democratic impulse of India in accordance and in harmony with the ethics of democracy?  I do not intend to elaborate on this but there is a third element which I wish to leave for everyone to reflect on.

          During Independence and for some decades after Independence, the element of the heroic in national life was the element that inspired all of us. For those of us who served in the Armed Forces, or were in uniform and then sought to enter the public life of the country, that was always an element of the heroic.   What I deeply miss and regret is the absence of the heroic in our national life.  However, on the 60th Anniversary, can we re-discover that?

          Finally, 50 years from Independence, in 1997, that was not a predominant question until then but I think we need to reflect very seriously that the excessive centralisation of the polity that we adopted in 1947 and continued wherein one party ruled the entire country to today’s political situation mandates upon us to rediscover the unity through re-defined federalism of the country.  If you do not re-define federalism, we will further put pressure on the nation’s sinews of unity.

          I do not have time and I do not think it is necessary for me to elaborate these.  These were some of the thoughts that I thought I would leave with you and with other Members on this occasion.

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*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारतीय संसद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार 13 मई को संसद भवन में आयोजित विशे­ा अधिवेशन के समारोह में यदि मूल्यांकन किया जाए, तो नःसन्देह संसदीय परम्पराओं में मजबूती आई है जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यह मौका जहां सदन के सदस्यों के लिए गौरव की बात है, वहीं पूरे देश की जनता को भी इस बात की अनुभूति हुई कि यह सदन सम्पूर्ण देश के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला सर्वोच्च सदन है। यह ऐतिहासिक क्षण सम्पूर्ण सदन के सदस्यों को पुनरावलोकन का भी अवसर देता है। मैं पुनरावलोकन की बात इसलिए कहता हूं कि इसी सदन में भारत की 50वीं व­ाऩगांठ पर भी विशे­ा सत्र आयोजित हुआ था, उस समय भी सभी दलों ने कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए थे। उन प्रस्तावों में सदन के सदस्य कार्यवाही को सुचारू रूप से भवि­य में चलाने के लिए कृतसंकल्पित हुए थे। इसके बावजूद पिछले व­ाऩ सदन में केवल 73 कार्यदिवस ही सम्पन्न हुए। यहां तक कि विभिन्न व्यवधानों के कारण 258 घंटे बाधा की भेंट चढ़ गए। आज यहां सदन के बैठने से ज्यादा उसके न चलने की खबर आम बात हो रही है। इसके बावजूद भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हुई है जबकि पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों पर उन मुल्कों में आज भी कुठाराघात हो रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बर्मा आदि मुल्क इसके उदाहरण हैं। इसलिए आज का मौका एवं इस तारीख को महज औपचारिकता नहीं बनने देना चाहिए बल्कि यह गंभीर चिंतन एवं गहन विमर्श का अवसर है।

          संसदीय परंपराओं एवं अवमूल्यन को रोकने हुतु सभी लोगों को दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर लोकतंत्र एवं सदन की महान परंपराओं को अक्षुण रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि इस क्षण को औपचारिक और इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि को महज समारोहपूर्वक मनाने की गरज है, तब तो किसी तरह से इसका महत्व नहीं है। आज भारत के लोगों के लिए सौभाग्य का वि­ाय है कि पहली लोक सभा के सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सर्वश्री कमल सिंह, बिहार, रिशांग किसांग, मणिपुर, श्री रेशम लाल जागड़े, कंडाला सुब्रहमण्यम, तमिलनाडु जिन्दा हैं। उनमें से श्री रिशांग किसांग आज भी राज्य सभा के सदस्य हैं जो संसदीय व्यवस्था के छः दशक के हिस्सेदार एवं साक्षी हैं जबकि दो अप्रैल, 1952 को पहली राज्य सभा का गठन हुआ है। उसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई। 17 अप्रैल को लोक सभा का गठन हुआ क्योंकि पहली बार लोक सभा का चुनाव व­ाऩ 1952 में हुआ। उसकी भी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई। साठ साल के संसदीय सफर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद देश की जनता के हितों पर सभी एक हैं। यह सदन देश की जनता की भावनाओं की सप्रभुता का महत्वपूर्ण केन्द्र है, इसीलिए भारत की संसद ने समय-समय पर देश के संविधान में 97 संशोधन किए हैं जिनसे देश की आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए कानून बनाने का काम किया है। इसी सदन की 10वीं लोक सभा में 73वां एवं 74वां संशोधन संविधान में किया गया जिनसे पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। आज इसी सदन की देन है कि भारत की महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। पहली लोक सभा में 21 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया, वहीं आज 15वीं लोक सभा में 60 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारा लोकतंत्र समता पर आधारित है। आज जहां लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो रही है, वहीं जातिवाद, भ्र­टाचार एवं साप्रदायिकता को भी समूल न­ट करने का संकल्प भी लेना होगा तभी सार्थक परिणाम जनता को मिल सकेगा। आज संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद एवं ड्राफ्ट कमेटी के संयोजक बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर को जरूर याद करना होगा जिन्होंने देश को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 395 अनुच्छेद एवं आठ अनुसूची प्रदान किए। जिससे देश के आम लोगों के हितों की रक्षा हो रही है। आज हमारा संविधान की गणना दुनिया के एक अच्छे संविधान के रूप में होती है।

          अतः संविधान सभा के सम्मानित अन्य महान सदस्यों सर्व श्री अल्लाडी कृ­णा स्वामी अय्यर, वी पटरामी सीतारमैया, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.वी. कृपलानी, हरेन्द्र कुमार मुखर्जी आदि ने काफी मेहनत करके संविधान तैयार किया था। भारत के रा­ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समवेत सदन में विचार के समय कहा था:

Mr. President “Before formally put the motion in front of House which was moved by Dr. Ambedkar, I desire to say a few words.

 

a) “I have only to add that they all (members of Dalit Committee) worked in a business like manner and produced report which were considered by the Assembly and their recommendations were adopted as the basis on which the draft constitution had to be prepared. This was done by Mr. B.N.Rao, who brought to bear on his task a detailed knowledge of constitutions of other countries and an extensive knowledge of the conditions of this country as well as his own administrave experience.”   As a result, the Draft Constitution has increased in size and by the time, it has been passed, it has come to have 395 Articles and of Schedules, instead of the 243 Articles and 13 Schedules of the original Draft of Mr.B.N.Rao.

 

 b) “I must convey, if you permit me, my own thanks as well as who worked on honorary basis all the time that he was here, assisting the Assembly not only with his knowledge and erudition but also enabled the other members to perform their duties with thoroughness and intelligence by supplying them with the material on which they could work. In this, his band and research workers and other members of the staff who worked with zeal and devotion assisted him. Tribute has been paid justly to Shri S.N.Mukerjee who has provied of such invaluable help to the Drafting Committee what ever I have said it is part of Mr. President’s Speech.”   यदि आज के संदर्भ में 60 वर्षे संसद के समक्ष कई उतार चढ़ाव के बावजूद संसद का शानदार इतिहास रहा है। मुझे भी इस बात पर गर्व है कि मैं भी उसी संसद का हिस्सा हूं। देश की जनता का इन साठ व­ााॉ में विश्वास बढ़ा है क्योंकि इसी सदन ने वर्ष 1954 में लोकसभा ने अस्पृश्यता निवारण विधेयक पारित किया। जहां दहेज उत्पाड़न निवारण विधेयक पारित किया, वहीं 14वीं लोकसभा ने लोगों को राइट टू वर्क, लोगों को काम देने का मौलिक अधिकार देश की जनता को देने का काम किया है। देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया है। इसी सदन ने अपनी सरकार के निर्णयों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राइट टू इनफोर्मेशन के रूप में कानून बनाने का काम किया है। आज 15वीं लोकसभा सभी को भोजन का अधिकार राइट टू फूड सिक्योरिटी देने पर विचार कर रही है। आज देश का शासन एक प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत है। हमारी यह बलवती इच्छा है कि हमारे देश के नागरिकों का स्तर ऊंचा हो। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी समस्त विकास योजनाएं गणतंत्र और संसद की मजबूती पर ही निर्भर करती हैं। सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधान मंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। दुनिया के संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, न केवल प्रभावोत्पादक ढंग से अपने विचार व्यक्त करना होता है बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के भी सहयोग का आधार भी अत्यावश्यक होता है। भारतीय संसद के संबंध में इधर जो बात सबसे अधिक कही जाती है और जो समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं, वह है सदन में सदस्यों का आचरण। इधर कुछ व­ााॉ में राजनीतिज्ञों और सांसदों की आस्था और सम्मान के प्रति जनता की सोच बदली है। सदनों की कार्यवाही को दूरदर्शन पर देख कर आम नागरिक की प्रतिक्रिया कुछ सुखद नहीं होती, क्योंकि प्रथम लोकसभा में 48.74 परसेंट समय विधि निर्माण पर लगा था वहीं अब औसतन 13 परसेंट से कम समय इस काम पर लगने लगा है। आज नए सांसदों के लिए आत्मचिंतन का अवसर है कि जब पंडित नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, डॉ. अम्बेडकर, डॉ. लोहिया, आर्चाय कृपलानी, कृ­ण मेनन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मधुंडवते, श्री मधुलिमये, श्री कंजरू, श्री पटनायक, श्री पीलू मोदी, श्री ढिल्लों, श्री फिरोजगांधी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग अपनी संसदीय पटुता, प्रक्रिया संबंधी नियमों पर अधिकार, वाक कौशल, संसदीय संस्कृति और परम्पराओं के प्रति नि­ठा तथा व्यक्तिगत शालीनता के लिए जाने जाते थे। संसदीय लोकतंत्र एक सभ्य और सुसंस्कृत प्रणाली है। उसकी अपनी एक संस्कृति है जो निर्णय करती है। क्या कृत्य संसदीय अथवा असंसदीय है। भारत के लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि 60 व­ााॉ तक संसदीय लोकतंत्र हमारे यहां सफलतापूर्वक चलता रहा। यदि हमें संसद और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले ऐसा कुछ करना होगा जिससे संसद और सांसदों की पारंपरिक गरिमा पुनर्स्थापित हो और फिर से उन्हें जनमत में आदर और स्नेह का स्थान मिल सके। कहते हैं रोमन सामाज्य का अभ्युदय हुआ और वह चरम शिखर पर पहुंचा जब उसके लोग अपना सब कुछ रोम को देना चाहते थे, तो रोम साम्राज्य का पतन हो गया, जैसे ही उन्होंने समाज से ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर दिया। आशा करनी चाहिए कि आने वाले व­ााॉ में संसद को एक नई दिशा मिलेगी। संसदीय संस्थाओं का गौरव और सम्मान लौटेगा। राजनीति साप्रदायिकता, अपराधीकरण, भ्र­टाचार जैसे दानवों से मुक्ति पाएगी तथा हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र अधिक प्रशस्त होंगे। भारतीय संसद के साठ सालों की यात्रा उपलब्धियों और चुनौतियों की दृ­िट से मिली जुली रही है। आज संसद के सामने जवाबदेही, पारदर्शिता और सरकारों की स्थिरता का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। सांसदों का दायित्व एवं जनता के प्रति जवाबदेही काफी बढ़ गई है। आज के दौर के सांसद आदर्शवादी बातों के बजाय आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को संसद में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी देश के आम और गरीब लोगों की अपेक्षाएं सदन से ही पूरी होती हैं। देश के चार बुनियादी जरूरतें जैसे काम के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने का काम इसी सदन ने कानून बनाकर जनता को अधिकार प्रदान किया है। संसदीय कामकाज आजकल स्थायी समितियों के माध्यम से भी होता है, क्योंकि समय की कमी होती है। कानून बनाने के पहले विधेयक का मंत्रालयों के स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित करते है, जहां दलगत भावना से ऊपर उठकर गुण एवं दो­ा के आधार पर चर्चा करके उसे लोकसभा को भेजा जाता है। आज युवा वर्ग भी काफी बड़ी तादाद में राजनीति में सक्रिय हो रहा है। काफी संख्या में युवा सांसद भी  जीत कर आ रहे हैं। जो जनता एवं समाज की सेवा करना चाहते हैं तथा देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं 60 साल, षष्ठीपूर्ति।  नई अवस्था में प्रवेश करने वाली जीवन की आयु। भले ही यह आयु सीमा बाधाओं और दिक्कतों की शुरूआत मानी जाती है, लेकिन संसद के संबंध में इसे प्रौढ़ होती हुई एक संस्था के तौर पर देखा जाएगा। इस संसद ने जहां अस्पृ­यता उन्मूलन और दहेज प्रथा पर रोक के द्वारा समाज का दाग धोने का श्रेय इसी सदन को है, वहीं भूमि सुधार, श्रम कानून सुधार एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विधान और मनरेगा योजना द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध आज की हकीकत बन चुका है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार इसी संसद ने देश को दिया है। लोकतांत्रिक प्रणाली में आम भारतीय का विश्वास कायम रखने में इस संसद का अहम योगदान है। यह हम सबका सम्बल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया की सबसे अच्छी संसद की अवधारणा ही आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। संविधान ने राज्य को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रूपी अंग दे सकता है। अतः सप्रभु भारत की संसद की पहली बैठक की आज हीरक जयंती के अवसर पर सदस्यों को संकल्प लेना होगा कि संसदीय परम्पराओं को जीवंत एवं मजबूत करना होगा। यह भी सोचना होगा कि व­ाऩ 1952 में लोकसभा की जहां 103 बैठकें हुईं, वहीं 2011 में यह संख्या घट कर 73 रह गईं। यह स्थति तब है जब देश के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। संसद की बैठकों में सार्थक बहस का लम्बा इतिहास रहा है। संसद के विशे­ा सत्र में अनेक बातें हो रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इनसे देश की समस्याओं और चुनौतियों के समाधान की कोई राह निकलती है या नहीं। हमें इस हीरक जयंती पर चुनाव सुधारों और राजनैतिक सुधारों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेना होगा तथा उस पर अमल भी करना होगा। ऐसा करके ही इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाया जा सकता है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव नहीं हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वह पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।

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*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)  भारतीय लोकतंत्र की 60वीं वर्षगांठ पर आज सदन में विशेष चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आये हैं।  13 मई, 1952 को हमारी संसद का काम शुरू हुआ था। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे पहले 3 दिन में ही उठाये गये थे। जिनमें से कई आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। लोकतंत्र के मंदिर, संसद के प्रति जनमानस में आदर सम्मान का भाव बढ़ाने की है। सामान्यतया जनता जननेताओं के प्रति जो आदर 60 वर्ष पूर्व रखती थी उसमें आज कमी आई है। जनप्रतिनिधि कई बार सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान के स्थान पर लोग दबी जुबान से व्यंग्य करते नजर आते हैं। आजादी के बाद नेताओं की जीवन शैली में सादगी, सरलता, सफलता होती थी। आडंबर से दूर रखकर समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाना है, यह भाव होता था।  आज पहली लोक सभा के सांसद रेशम लाल जांगड़े का सदन में सम्मान होने वाला है वह आज भी दो कमरे के मकान में सादगी से रहते है। उनकी जीवनशैली जहां परिवार के लिए गर्व का विषय है वहीं समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। आज ऐसे नेताओं का राजनीति में अभाव होता जा रहा है, बल्कि विपरीत हो रहा है। स्पैक्ट्रम 2 जी घोटाले, कामनवैल्थ घोटाले, एनआरएचएम में हुए घोटालों से जनता के मन में अविश्वास को बढ़ाया है। चीन ने 1962 में जब बड़े पैमाने पर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया तब भारतीय संसद में प्रस्ताव पारित कया गया था और कहा गया था कि एक‑एक इंच जमीन वापिस ली जायेगी, उसके बाद 1994 में पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर वापिस लेने का प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। ये दोनों प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको हमारे नेता आज याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन देश कैसे भूल सकता है? राजनीति में अपराधिकारण बढ़ रहा है, अनेक जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रकरण चल रहे हैं।  कईयों को लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ा है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी का अभाव दिख रहा है। स्वार्थ हावी हो रहा है। जातिवाद का प्रभाव राजनीति में तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्रीयता की राजनीति को भी बढ़ाया जा रहा है। जिससे राष्ट्रीय मुद्दे क्षितिज हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। शिक्षा गारंटी कानून लाया गया है। सर्वशिक्षा अभियान से गांव तक भवन तो बन गये, लेकिन छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या में काफी अंतर है। जिससे शिक्षा पिछड़ रही है। विशेषतया गांवों में जहां शिक्षक जाना नहीं चाहते,  गरीब एवं अमीर छात्रों में शिक्षा के प्रतिशत में काफी अंतर देखने को मिलता है। मध्याह्न भोजन से शिक्षा बढ़ाने की बात सोची गई किंतु बहुत विसंगतियां उसमें देखने को मिलती हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और शिक्षा का स्तर गिरा है। जलवायु एवं पर्यावरण में परिवर्तन से कई गंभीर संकट देश के समक्ष खड़े हो गये हैं। जंगल खत्म हो रहे हैं। पानी के स्रोत सूख रहे हैं। कहीं भीषण बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। जिससे आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो रही है। गांवों से शहरों ओर की पलायन बढ़ रहा है। जो अपने आप में कई समस्यायें ला रहा है। एनडीए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। राजनैतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर देशहित में इस योजना पर काम करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में पेयजल सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है।

          सदन में बहस सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि उसमें से विपक्ष के द्वारा दिये गये सुझावों पर सार्थक पहल करके संसदीय व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। सभी दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था में गिरावट क्यों आई है? इसके बाद, इसके सुधार के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। राजनैतिक दलों को पढ़े लिखे और साफ सुथरी छवि के लोगों को आगे लाना चाहिए।  जब बड़ी संख्या में सांसद योग्य और देश के प्रति समर्पित होंगे तो संसदीय व्यवस्था अपने आप सुधर जायेगी। त्रिशंकु लोकसभा ने संसदीय संस्कृति और देश की राजनीति को क्षेत्रवादी और संकुचित बना दिया है। संसदीय लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था नितांत आवश्यक है। यह कार्य कानून अथवा विधेयक से नहीं बल्कि मतदाता के जागरूक होने से होगा।

          देश की जनता को जहां नोट के बदले वोट देकर प्रश्न के बदले नोट देखा वहीं सदन की शक्ति को भी देखा कि सदन के अनेक सांसदों की सदस्यता समाप्त कर दी गई। संसद की गरिमा बढ़ाने वाले अनेक सांसद इस सदन में आये जिनमें पं.जवाहर लाल नेहरू से लेकर डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, मधु लिमये, डा0 राम मनोहर लोहिया आदि उल्लेखनीय है। और भी अनेक सांसद हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मैंने भी 14वीं लोकसभा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के गरीबों के लिए संघर्ष किया जिसमें रेलवे पुलिस ने मेरे ऊपर गंभीर हमला किया, जिसमें मैं मरते मरते बचा। कई दिन अस्पताल में बेहोशी की स्थिति में भी रहा। सदन में इस मामले को उठाया गया। स्पीकर महोदय जी, रेल मंत्री जी सभी ने चिंता प्रकट की। परमाणु करार पर चर्चा के दौरान के वोट प्रभावित करने के अनेक प्रलोभन भी दिये गये। किंतु लोकतंत्र के मूल्यों को कहीं खंडित नहीं होने दिया तथा अपना वोट पार्टी के साथ ही दिया।

          आज आवश्यकता है कि हम सभी सांसद अपना कार्य ईमानदारी से, पारदर्शिता से समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लेकर यहां से जायें।

          आज 60वीं वर्षगांठ पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह खुशी गांव एवं गरीब की कुटिया तक अन्न, वस्त्र, मकान, पानी पहुंचा दिया। मरीज को दवा दिला दी, बेरोजगार को रोजगार दिला दिया, तो सही मायने में सदन की वर्षगांठ मनाना सार्थक हुआ।

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*श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर)  हमारे पूर्वजों ने संसदीय जनतंत्र का जो सपना देखा था, वह सचमुच पूरी दुनिया के समक्ष एक हकीकत बनकर दुनिया के बाकी जनतंत्रों को प्रेरणा दे रहा है।

          60 वर्ष पूर्ण होने पर हम जो वर्षगांठ मनाते हैं, उसे भारतीय परम्परा में षष्टिपूर्ति समारोह कहते हैं। आज हम अपनी संसद का षष्टिपूर्ति समारोह मना रहे हैं। लेकिन भारतीय परम्परा यह भी कहती है कि लायक बच्चे अपने बुजुर्गो को षष्टिपूर्ति के बाद उन्हें विशेष सम्मान देते हैं और विशेष रूप से देखभाल करते हैं।

          हम भारतीय जनतांत्रिक परम्परा के अगर लायक बच्चे हैं तो आज हमें भी अपनी संसद की हिफाजत का संकल्प लेना चाहिए। संसदीय परम्पराओं का सम्मान बचाने की शपथ लेनी चाहिए और हमारी संसद का कामकाज और परिपक्व व सर्वसमावेशी हो, इस बात का प्रयत्न करना चाहिए।

          संसद देश की भावनाओं व आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। हमारा आचरण संसद का भविष्य और प्रतिफल स्वरूप देश का भविष्य तय करता है। इसलिए भारतीय परम्परा के अनुसार जैसे 60 वर्ष के बाद नई जिंदगी की शुरूआत होती है वैसे ही आज के बाद हमारी संसदीय परम्पराएं नए रूप, नए ढंग और ज्यादा परिपक्वता के साथ आम जनमानसस के समक्ष प्रस्तुत हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।

          संसद 60 साल से चल रही है। सफलतापूर्वक चल रही है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में भारतीय संसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदली सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों में भारतीय संसद की भूमिका और चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। यह स्वीकार करते हुए हम अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करें। आज यह संकल्प हमें लेना चाहिए। आज हम संकल्प लें कि हमारी संसद अनवरत चले, अनवरल बोले और अनवरत सुनें। कभी ठप्प न हो। खामोशी सबसे खतरनाक स्थिति होती है।

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*श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) 17 अप्रैल, 1952 को गठित भारतीय संसद के 13 मई, 1952 को आयोजित प्रथम सत्र की 60वीं वर्षगांठ पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भारतीय लोकतंत्र सदैव सक्रिय और प्रगतिशील प्रजातंत्र का एक जीवंत उदाहरणा रहा है। जबकि हमारे पड़ोसी देशों में संसदीय लोकतंत्र आज भी लड़खड़ा रहा है।

          लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है बैठो, बात करो और फैसले लो। लोकतंत्र में, सार्वजनिक हित और देश हित में वार्ता का प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। इस संदर्भ में हम यदा‑कदा भटकते हुए प्रतीत होते हैं और संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालकर समस्याओं का समाधान ढूंढने की चेष्टा करते हैं। लोकतंत्र में यह दृष्टि अक्सर गलत सिद्ध होता है। इसलिए मैं इस बिन्दु पर जोर देना चाहूंगा कि लोकतंत्र में विचार‑विमर्श का विकल्प सदैव खुला रहना चाहिए।

          इस अवसर पर मैं हमारी संसद के कुछ स्वर्णिम अवसरों को याद करना चाहूंगा जोकि सहज ही मेरे मानस पटल पर उभर रहे हैं। सर्वप्रथम, मैं उस अवसर को याद करना चाहूंगा जब 1971 के भारत‑पाक युद्ध में एक ऐतिहासिक विजय और बंगलादेश के सृजन के पश्चात, इंदिरा जी इस सदन में आई तो किस गर्मजोशी और करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया था। विपक्ष के माननीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी। वह क्षण संसदीय इतिहास का एक यादगार क्षण था। इसके साथ‑साथ 408 सांसदों के साथ राजीव जी का इस सभा में सरकार का गठन एक ऐसा उदाहरण है जिसकी पुनरावृत्ति लगभग असंभव है।

          माननीय सोनिया जी, त्यागपत्र देने के पश्चात जब पुनः इस सदन में जीतकर आई तो इस सभा ने उनका भरपूर स्वागत किया। यहां इस तथ्य का उजागर करना भी सुसंगत होगा कि लोकतंत्र में हर एक वोट का अपना महत्व होता है। यह तथ्य और भी स्पष्ट तरीके से उभरकर आया जब एनडीए की सरकार एक वोट से गिर गयी।

          यह एक अकाटय़ सत्य है कि समय के साथ‑साथ हमारा लोकतंत्र परिपक्व हुआ है परंतु हमारी चुनाव प्रणाली में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैंने कम्प्लसरी वोटिंग के लिए विधेयक भी इस सदन में प्रस्तुत किया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार जरूरी है। हमें जनता की भलाई के कदम उठाने चाहिए। कोई काम ऐसा न करें जिससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर कम हो।

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*श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): आज हम सदन की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सदन के 60 वर्ष बड़े ही गरिमामय ढंग से बीते हैं। इसके लिए हम मुल्क के मजबूत लोकतंत्र को आधार मानते हैं। पूरे विश्व में हमारे देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, जिसका कारण रहा है कि पिछली कतार के लोगों को उच्च पदों पर बैठने का मौका मिला। आज आरक्षण को समाप्त करने की बात की जाती है। लेकिन मै कहना चाहूंगा कि अभी हालात बहुत खराब हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों में बंटे होने के बावजूद भी हमारे मुल्क की एकता एवं अखंडता को कोई खतरा नहीं है। हमें सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। जिस दिन सामाजिक एवं आर्थिक विषमता कम होगी, उस दिन हमारा देश और मजबूत होगा।

          मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 13 मई, 1952 के सदन में और आज के सदन में फर्क महसूस हो रहा है। वर्ष 1952 का सदन व उसके बाद के वर्षों के सदन पर ध्यान दिया जाये, तो देखा जाता है कि पहले ज्यादा बैठकें हुआ करती थीं, जबकि सन् 2011 में सबसे कम बैठकें हुई हैं। यह सदन की गारिमा के खिलाफ है। यह हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है।

          मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि सदन के गोल्डन जुबली वर्ष के समय भी मैं सदन का सदस्य था और आज भी सदन का सदस्य हूं।

                                                                                                                

* Speech was laid on the Table   4 * DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : The Indian Parliament turns sixty today, May 13, 2012.  It is indeed an excellent opportunity for me to be a Member of Lok Sabha at this point of time.  I am extremely grateful to the people of Manipur and the people of my constituency in particular for having given me this rare opportunity.

          While the Indian Parliament celebrates six decades of its existence, I do seek the indulgence of this august House to inform you how prestigious is my State, Manipur. The State of Manipur do take the pride of presenting to the Nation Shri Rishang Keishing, who is a sitting Member of Rajya Sabha today and who was also a Member of this Lok Sabha in 1952, that is the First Lok Sabha.  He was the Chief Minister of Manipur for more than 12 long years.  In short, Shri Rishang Keishing is the only Member of Parliament today who was also a Member of the First Lok Sabha.  We congratulate and salute him.  Le the Almighty God bless him many a happy returns of the day.

          It would be appropriate for the Indian Parliament to reflect upon the efficacy of the system in general and the image of the parliamentarian in particular. Now, that we have successfully completed 60 years of Parliamentary democracy.  In these years, we have achieved tremendous progress and have many achievements worth mentioning.  Today, we are an emerging economic power and a super power.  We are in the nuclear club and space club.  Very recently, we have joined the Inter Continental Ballistic Missile (ICBM) Club.

          Our economy is consistently growing.  Our foreign reserves are one of the highest in the world.  We have achieved 74% literacy.  And 75% of the population is now above poverty line. We have made education a fundamental right.  These are some of the achievement we have made in the last 60 years of our parliamentary democracy.

          However, there are still many challenges before us.  We have to completely eradicate poverty.  We have to achieve 100% literacy.  We need to guarantee employment to all the unemployed. Many people are struggling for a square meal.  All our people are not getting safe portable water.  All the households are yet to be electrified.  We have to extend healthcare facilities to all our citizens. We have to guarantee food security for all.

          At the same time, we have to deal with terrorism, insurgency, Maoism and Left Wing Extremism.  We need to curb the money power and muscle power during elections.  We have to make a more vibrant democracy.  When our voters and citizens become educated, we will certainly achieve a much stronger democracy.  Our grass root level democratic institutions like panchayats and Nagar Palikas should also be strengthened.  More power and responsibilities must be given to our democratically elected local and village bodies.  In short, our citizens should be fully empowered.

          In fact, the world is watching us with envy.  Such a huge country with a huge population and numerous ethnic groups and still running a functional democracy; it is indeed a remarkable feat.  In 60 years of our parliamentary democracy we have made great progress in almost all spheres of life.  In the years to come, we will certainly move ahead of other countries of the world.

          The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms.  It requires change of heart-Gandhiji.

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* SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD) : It is a matter of great pride and glory for Indian Parliamentary Democracy as we are celebrating the 60th year of the formation of this august House. During this historic period our democracy has seen many challenges and sometimes threat to the very foundation to our democratic system.  But all the time it met with such challenges. Indian people have risen to the occasion and upheld and protected our parliamentary system.  We were more about 40 crores when the dawn of Independence ushered in 1947 but today we are more than 1 billion a largest democracy of the world.  But, I must say with pride that it is not large in size but we have a qualitative and vibrant functional democracy.

          During this 60 years of functioning of our parliamentary system, India has produced great stalwarts like Pt. Jawaharlal Nehru, Vallabbhai  Patel, Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Sh. Shyamaprasad Mukharjee and living legends like Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani, Pranab Mukherjee who by their unflinching advocacy of democracy and their dedicated services enriched the parliaments of their times and also made us the worthy inheritors of this great system.

          As I have said earlier, with the passing time and growth of our population the aspirations and dreams of our masses also grew in larger dimensions. During the beginning years of our independence we had to face the persistent challenges of illiteracy, poverty, ignorance and first to build a system where we could see the equality in the social justice.

          The country was faced with the challenges of removing social and economic injustice of weaker sections of the masses.  The heaviest responsibility on the shoulders of the Indian political system was to give social justice and establishing a economic atmosphere of greater good of greater number and to achieve this constitutional ordains of providing reservations to the socially and economically backward classes but to usher them into main stream of economic development.

          This new chapter of the history was written successfully and I must say the credit of this success should go to all political parties to the consensus in achieving this goal.  There were not a single voice of dissent in bringing this well cherished ideal of social justice and creating a socialistic pattern of political system.   But on this occasion, I must say we should not be completed over what we take pride in achievement still much needs to be done. After having been successful in creating an egalitarian society our eyes should set toward achieving more inclusive economic growth.  We are boasting since the last 10 years that India is achieving high economic growth in terms of GDP.  It is true that we have made a long strides and leaps in building a strong country by nearly achieving a double digit GDP growth.  But we must ask ourselves a relevant and fitting question that whether this growth has reached masses equitably whether we have seen to it that this newly created wealth is equitably distributed to our people and by that, brought a qualitative change in their lives.  Whether we have been able to see the smiles of complacence on their faces. The answer is the certain “no”.  If this is the reality, what is this growth for.

          It is a great opportunity to be in this greatest temple of democracy when it is celebrating its useful existence of 60 years. There is no other proper or better system of governance in world other than democracy.  It feel that in this  country there is culture of debate (proposition-condemnation).  Therefore, we should use this floor of the House for purposeful debate.  If house can function smoothly, every Member including junior Member will get opportunity to participate in the debate and proceedings.  Otherwise, people lose confidence in this system itself. Therefore, in this moment of 60th year of Parliament we should pledge ourselves to uphold democratic values.

               

So, our strong resolve in the 60th year of Parliament is nothing but to make our masses feel that they are sensing their real share in the growth and they are real heroes of this growth story. This can only set to create egalitarian society.  We have an ardent goal to achieve in this 60th year of our Parliament and 60th year of Independence.  “Swaraj Milgaya Lekin Suraaj Lana Abhi Baki Hai.” 6 * DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY) : On the occasion to commemorate the 60th anniversary celebrations of Parliamentary democracy, I salute the Indian people for keeping the faith in democracy by electing 15 Lok Sabha  Members and sdgiving an opportunity to its Members to highlight the problems of the people and make necessary laws and amendments to suit the needs of the day.  Despite, global recession and slowdown across the world, India was able to grow at 8 percent GDP for past five years and 6.8 per cent last year.  This clearly shows that democracy has played an important part in the progress of the country.  However, the plight of the scheduled castes and scheduled tribes, minorities is still precarious  and there is utmost need to look after these sections of people.  The UPA government has increased the allocation for the weaker sections in the last two budgets.  But, to ensure that the funds are not diverted as was happening until now, there is need to pass necessary legislation to ensure that these funds are not diverted, non-lapsable and are monitored by a nodal agency, preferably the Social Justice Ministry.  The President’s address to the Parliament on the Government’s commitment for Telangana and the union Home Minister’s statement to both houses of Parliament that the process for formation should be honoured especially in view of over 700 people committing suicides for the cause of separate Telangana.  15 out of 17 Members of Parliament from Telangana were forced to stall proceedings to highlight the issue and also send a message to the people of Telangana not to commit suicides.  On the occasion to commemorate the 60th anniversary of Parliament, the Telangana issue needs to be resolved positively  so that suicides do not take place and the aspirations of the people of Telangana are fulfilled.

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SHRI C.M. CHANG (NAGALAND): Sir, celebrating 60 years of the Parliament of India, this great Institution we find ourselves in today is indeed a matter of immense pride, honour and happiness. As the leader of the Naga Peoples Front and as the representative from the state of Nagaland, 1 too extend my congratulations to the people of India on the occasion of their Parliament completing 60 years.

Sir, 60 years ago when the Parliament first met, there was widespread scepticism, at home and abroad, that a country so diverse and fragmented, could not survive. Popular opinion suggested that India did not have the political, social and educational maturity to survive as a Parliamentary democracy based on the rule of Universal Adult Franchise. It is a hallmark and reminder of the exceptional nature of our past leaders, and above all the belief of the Indian people, that this institution has stood the test of time.

Over the course of its existence the Parliament of India has become an embodiment of the hopes and aspirations of its diverse people. While initially dominated by the elite of India, the Parliament gradually began to reflect the actual reality of the people it sought to represent. The deepening of democracy has meant that people cutting across social, economic and regional lines now have representation in the Parliament and have a say in the future of this country.

Citizens of this country, who have historically had minimum access to resources, now have a greater stake in the democracy we pride ourselves in. As such it is our responsibility, our duty, as their representatives to ensure that their concerns are brought forward and their demands for a better life of them and their children are fulfilled.

While indeed over these 60 years, Parliament has meant a greater sense of empowerment for the citizens of India, and thus merits celebration, today must also be a moment for introspection. Questions regarding the efficacy of Parliament must not be brushed aside. It is imperative that we understand that this discontentment is result of the fact that the promise of democracy has not brought about positive changes in the life of every Indian, with poverty and deprivation still widespread.

It is essential for us as Parliamentarians to realise that today must not only be a moment for self-congratulation, but rather we must accept that many changes need to be brought about in how we conduct our business here. We must conduct ourselves in a manner that befits an institution as great and glorious as this, for that is what is expected of us as representatives of the people in the world’s largest democracy.  

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* SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR) :  I am happy to say that today on 13th May, 2012, we are observing 60th anniversary of the Indian Parliament in both Houses.  We are proud of our Parliament has which for last 60 years has made a long journey to make our democratic system more strengthened.  From the first day of Indian Parliament till now, Parliament has accomplished many a goal, the foremost among them being the passage of a number of Acts necessary to kick-start diverse functions in the new democracy.  The first Parliament passed 322 acts for sectors as diverse as banking, currency, insurance, commerce and industry, defence, education, fiscal and finance, health, legal and several others. It also passed six constitutional amendments before its termination on December 22, 1956. 

          We are guided by our Constitution in every walks of our life.  The Constitution of India is the supreme law of India.  It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizen.  It is the longest written constitution of any sovereign country in the world, containing articles in 22 parts, 12 schedules and 97 amendments.

          The Constitution was enacted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950.  The date 26th January was chosen to commemorate the Purna Swaraj declaration of independence of 1930.  With its adoption, the Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India and it replaced the Government of India Act 1935 as the country’s fundamental governing document.  The Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavours to promote fraternity among them.  The words “socialist” and “secular” were added to the definition in 1976 by Constitution amendment. India celebrates the adoption of the Constitution on 26th January each year as Republic Day.  The centrality of our Constitution lies in the sovereignty of the people. This is exercised by those accountable to the legislature (Parliament/State Assemblies).  The executive (Government) is accountable to the legislature which in turn is accountable to the people.

          The efficiency of this mechanism depends on the duration and proper conduct of the Parliament proceedings.  On this score, there is much need for corrective action.

          Clearly, unless the Parliament sits for longer durations, its vigilance over the government is not effective.  Thus the executive’s accountability to the legislature becomes the casualty.  This seriously undermines our constitutional scheme of things engendering authoritarian tendencies.  This needs correction by ensuring a mandatory 100 sittings a year through a Constitutional amendment.  At the same time we need to enhance the quality of debate and discussion in Parliament.  We need to maintain the dignity and decorum of this august house.

          To uplift our constitutional mandate and also to strengthen our Parliamentary democracy what we need is to review the role of judiciary as being both the interpreter of the Constitution and law, the custodian of the rights of citizens through the process of judicial review and the delivery of justice.  The system of delivery of justice, thus, needs to be urgently beefed up.  Further, recent experiences of judicial activism have blurred the delineation between the three organs of democracy.  The judiciary interprets the law but cannot make them or decide on public policy.  The Constitutional mandate is for judicial review and not for judicial activism.  Thus, time has come for us to seriously consider the establishment of a national judicial commission with representatives form the three wings and the bar. 

          Another important factor to consider is that the maturation of Indian democracy needs to be accompanied by certain structural changes to enrich the process further.  All the Governments at the Centre had more people voting against them then supporting them.  In fact, since the first general election in 1952 has a Central Government being formed which commanded over 50 per cent of the polled vote.

          This merits a serious consideration of the proportional representation system where the people vote for the parties, who, in turn, will send to the Parliament MPs on the basis of a prior-declared prioritized list, in proportion to votes they received.  Any government that  is formed on this basis by a majority of the MPs in the Parliament will necessarily reflect the majority as expressed by the electorate.

          Lastly, notwithstanding all the talk of “inclusive growth” the reality is that during the course of the last two decades of economic reforms there have been two Indians in the making – A shining for the rich, a suffering for the poor.  In this context, we may recollect what Ambedkar had said when he presented our Constitution’s draft for final consideration.

          “On 26th Jan 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality.  In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value.  In social and economic life, we shall by reason of social and economic structure continue to deny the principle of one man one value.  If we continue to deny it for long we will do so only by putting our political democracy in peril.  We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has laboriously built up” (25 Nov. 1949).

          The Parliament must enact necessary laws which empower our people economically, politically, socially and culturally.  One man, one vote, one value must be transformed into one man, one value.  The time has come for us to heed the above warning.  We have to implement the very ethics of our democracy.  We have to build a nation, quoting Tagore’s words; where, ‘Head is held high, mind is without fear’.  Let our harmony be more strengthened.  Ours is a culture where there is unity in diversity.  That should be maintained and strengthened.

          It is incumbent upon the Lok Sabha and Rajya Sabha today to make the Parliament and our democracy system a better one for the future.  Let us make our Parliament true representative of the toiling masses.  Let no money power capture over it.  Let us be concerned with the causes for the kisans and workers, youths and women for making their life better. This Parliament has been attacked by the terrorist forces.  But we have been able to defeat those forces.  Let us move forward for an India which is in true sense, for the people, by the people and of the people.

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*श्री कुलदीप बिश्नोई (हिसार)  यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे संसद की हीरक जयंती के अवसर पर लोक सभा के विशेष सत्र में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। आज हमें उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व सम्मान प्रकट करने का अवसर मिला है जिन्होंने देश की आजादी तथा लोकतंत्र की रक्षा करने में अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। चाहे वह महात्मा गांधी हों, जो एक सिरफिरे आतंकी के शिकार हुए, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों जिनका अपना रक्षक ही भक्षक बन गया, अथवा 2001 में संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाने वाले सीआरपीएफ व संसद सुरक्षा के जवान हों। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धा‑सुमन अर्पित करता हूं।

          पिछले साठ सालों के दौरान हमारे देश ने अविश्वसनीय प्रगति की है। इस अविश्वसनीय प्रगति की उम्मीद शायद आजादी के दौरान अंग्रेजी उपनिवेशवादी सरकार के रहनुमाओं को नहीं थी तभी तो वे यह कहकर हमारी आजादी की लड़ाई की हंसी उड़ाते थे कि अब एक ऐसे देश के लोग जहां 80 प्रतिशत लोगों को अपने हस्ताक्षर करने तक नहीं आते, लोकतांत्रिक सरकार चलाएंगे। रूडयार्ड किलपिंग ने तो यहां तक कह दिया था कि   “East is east and West is west and never the twain shall meet”.

           आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है अपने लोकतंत्र की रक्षा करना। महात्मा गांधी ने कहा था ‑ लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता में आजादी, स्वाभिमान व एकता की भावना का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम अपने देश में एकता किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। हमारा देश ही वह एक अनूठा देश है जहां हर कोस के बाद बोली बदल जाती है। इतनी भाषाओं व संस्कृतियों का संगम शायद ही किसी अन्य देश में हो। हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल है। दूसरी जरूरी बात है सहनशीलता। लोकतंत्र में सहनशीलता का होना जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई भी लोकतंत्र नहीं चल सकता। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा गांधी ने कहा था ‑ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। उनका कहना था यदि दुनिया में आंख के बदले आंख की नीति अपनायी जाने लगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन ने तो आज से 150 साल पहले ही कह दिया था   “Ballot is stronger than the bullet”. जिस प्रकार हमारे देश के लोग विगत 60 सालों से एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से मिलजुलकर रह रहे हैं वह दुनिया के लिए एक अनूठी मिसाल है। हमें इसी पारस्परिक सम्मान व सहनशीलता की भावना को बनाए रखना है।

          समय की मांग है कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें तथा यह ध्यान रखें कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूट जाए। यदि समाज का एक हिस्सा भी अनदेखा रह गया तथा उसे विकास का फायदा नहीं पहुंचा तो वह सही रूप में लोकतंत्र नहीं कहलाया जा सकता। एक बड़ी प्रसिद्ध फ्रांसीसी कहावत है   A government in Democracy should be “For the people, of  the people and by the people.”   वही सच्चा लोकतंत्र कहलाया जा सकता है जिसमें सभी की भावनाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है।

          यह सही है कि लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब स्वरूप होता है। इंगलैड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तो कहा भी था   “Democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time”.   परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे पास इससे बेहतर कौन सा विकल्प है। दुनिया के सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें लोकतंत्र ही सर्वोपरि है। हमारा देश इसके लिए सदैव बाबा अंबेडकर जी का ऋणी रहेगा।

          आज मौका है कि हम सभी मिलकर एक बार पुनः देश व लोकतंत्र के प्रति पूर्णतः समर्पण का संकल्प लें। मेरा परिवार पिछले पचास सालों से हरियाणा सहित देश की सेवा करता रहा है। मेरे पिताजी जननायक चौधरी भजनलाल ने लोक सभा, राज्य सभा व हरियाणा विधान सभा के सदस्य, हरियाणा में तीन बार मुख्य मंत्री तथा केन्द्र में कृषि मंत्री के रूप में देश की तन‑मन से सेवा की है तथा मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल कर पिछले एक दशक से हरियाणा और देश सेवा करता रहा हूं तथा देश की जनता की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लेता हूं।

          अंत में मैं हमारी प्रिय लोक सभा अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पावन अवसर पर लोक सभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए पहल की, ताकि हम सभी एक बार फिर अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद कर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाएं तथा देश, समाज तथा देश की जनता के प्रति पूरी समर्पण की भावना से काम करने का संकल्प लें।

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श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): महोदय, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपने मुझे अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम लोक सभा की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन व­र्ष 1952 में पहली बार लोक सभा की बैठक हुयी थी और संसदीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा की शुरूआत हुयी थी। हमारा सदन जन-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। देश की संविधान सभा ने हमें एक व्यापक और वृहद् संविधान दिया है, जिसकी निगाह में हम सभी भारतीय एक समान हैं। संविधान और सदन ने मिलकर जो ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, उसने हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया को काफी मजबूती प्रदान की है। संसदीय लोकतंत्र ने सबको मतदान का अधिकार प्रदान कर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया है। समाज के वंचित वर्ग के लोगों को भी अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया है। सदन ने भिन्न-भिन्न कानूनों के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 60 वर्ष की यात्रा के दौरान सदन ने हमेशा देश की जरूरतों को महसूस किया है और उसके अनुरूप कानून का निर्माण कर जन-आकांक्षाओं की पूर्ति की है। इन 60 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमारे संसदीय लोकतंत्र ने भारत को एक निर्धन रा­ष्ट्र से एक उभरती हुयी महाशक्ति के रूप में बदल दिया है। आज विश्व समुदाय में हमारा एक सम्मानजनक स्थान है। आज दुनिया हमारी ओर आदरभाव से देखती है। यह सब संसदीय लोकतंत्र से ही संभव हो पाया है। हमारे लोकतांत्रिक संविधान ने हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण मर्यादित विकास की धारा का ऐसा सूत्रपात किया है कि आज देश का कोई भी नागरिक देश के सर्वोच्च सदन पर आसीन हो सकता है। इन 60 वर्षों में हमने यह सब कुछ होते हुए देखा है। जब हमारा देश व­र्ष 1947 में आजाद हुआ, उस समय परिस्थितियां इतनी भिन्न थीं कि दुनिया के लोग यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत इतनी विभिन्नताओं के साथ एक रह पाएगा। हमने सबको गलत साबित कर दिया है। आज हम न केवल एक हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूती प्रदान की है। यह संसदीय लोकतंत्र की ही देन है कि मेरे जैसे अति साधारण व्यक्ति को भी इस सम्मानित सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सदन और संसदीय लोकतंत्र को कोटि-कोटि नमन करता हूं।

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*श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर)  आज का दिन मुझ जैसे कार्यकर्ता के जीवन में गौरव, आनंद और आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।  यह संसद की 60वीं वर्षगांठ है।

          मैं सर्वप्रथम उन सभी नेताओं को जिन्होंने इस संसद के माध्यम से लोकतंत्र को सुचारू ढंग से बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, उन सभी नेताओं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा उन सभी नेताओं को इनके प्रति समर्पित भावना से उन्हें अभिवादन करता हूं।

          भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।  इस पर हर राजनैतिक कार्यकर्ता और आम जनता को गौरव महसूस होता है। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार इस देश को आजादी मिलने के बाद दिनांक 13 मई, 1952 में पहली संसद की बैठक हुई वह संविधान से पूर्ण होकर और आज उसी संविधान के साथ हमारा देश प्रगति पथ पर काम कर रहा है।

          मुझे गर्व है कि मैं इस संसद में 13वीं लोकसभा में भी चुनकर आया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व प्राप्त हुआ था और देश का राज्य मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही मुझे यह कहने में गर्व होता है कि जिस प्रकार गांधी जी ने दरिद्रनारायण के लिए कहा था उसी पर अमल करते हुए अटल जी की सरकार ने सामान्य से सामान्य आदमी का चौतरफा विकास की दृष्टि रखते हुए पूरी दुनिया के लिए हमारे देश के दरवाजे खुले करके खुली अर्थव्यवसथा का बढ़ावा दिया और विकास के एक नये पर्व की शुरूआत हुई। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो गांव, सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वंचित था,  ऐसे देश के 3.5 लाख गांवों में अब बहुत सारी योजनायें पहुंचाने में हम समर्थ हुए हैं।

          मैं यह मानता हूं कि आज देश दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। यह किसकी बदौलत हुआ है? इस देश ने प्रगति की है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। यही हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस देश को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान इन सभी के नेतृत्व का है जो आज हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका नियोजन और इसको दिशा देने का अगर काम किसी ने किया है तो वह है देश की विचारों से परिपूर्ण संसद है।

          आज भी हम देश में सभी वर्गो को विकास का पूरा लाभ पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। वहीं आने वाले दिनों में हमारे सामने बड़ी चुनौती है और मुझे विश्वास के साथ पूरा भरोसा है कि संसद के माध्यम से ही हम इस संकल्प को पूरा कर सकेंगे और देश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे ले जा सकेंगे।

          इसी के साथ, मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूंगा तथा मैं अपने लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर की जनता को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया और संसद में चुनकर भेजा।

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श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण दिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, आज का दिन एक गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और हम लोग एक गौरवशाली सदन में भी बैठे हैं। इस सदन के गौरव की गाथा जितनी कही जाए, उतनी कम है। इसके लिए मैं उस महामानव महात्मा गांधी को याद करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने देश को एक ऐसी क्रंति दी कि उसके पहले दुनिया में कहीं भी इस तरह की क्रंति नहीं हुई थी - अहिंसक क्रंति। न उन्होंने बंदूक उठा, न लाठी उठाई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खत्म करने का काम उस महामानव ने किया। उसमें लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। मैं याद करूँगा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। मैं याद करूँगा उन तमाम शहीदों को, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। मैं याद करूँगा भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने नये भारत की स्थापना की। मैं याद करना चाहूँगा उन महान् नेताओं को जिसमें सबसे बड़ा नाम मुझे जयप्रकाश नारायण का दिखता है। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को समाप्त करके दूसरी सरकार बनाने का काम किया था। मैं याद करूँगा उन तमाम लोगों को, मुझे एक घटना याद है। इसी पार्लियामैंट में जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, तो 10 मैम्बर्स की सदस्यता यहाँ से समाप्त कर दी गई। यह पूरी दुनिया में एक मिसाल थी। इतना बड़ा काम आज तक दुनिया की किसी भी पार्लियामैंट में, किसी भी प्रजातंत्र में नहीं हुआ। मैं याद करूँगा मौलाना आज़ाद को, जिन्होंने जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान हमारा देश है, मैं इसको छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। जो इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी, उसका उन्होंने खुलेआम विरोध किया था। आज मैं उनको भी सलाम करना चाहूँगा। सीमांत गांधी को भी मैं याद करूँगा कि जिन्होंने इस देश में रहना पसंद किया, लेकिन बँटवारा कुबूल नहीं किया। मैं फ़िरोज़ गांधी की भी तारीफ़ करूँगा। इसी पार्लियामैंट में फ़िरोज़ गांधी ने एक सवाल उठाया था और मुझे याद है कि टी.टी.कृष्णामचारी जो दादा की तरह ही बड़े काबिल वित्त मंत्री थे, उनको फ़िरोज़ गांधी के सवाल पर इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने वह इस्तीफ़ा मंज़ूर किया। ...( व्यवधान)

          मान्यवर, यह पार्लियामैंट इस तमाम इतिहास का साक्षी है। मैं मानता हूँ कि आज जो गठजोड़ हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सरकार की है। इस पार्लियामैंट में स्टैन्डिंग कमेटीज़ बनाई गईं जो बजट का पुनरीक्षण करती हैं।  इतना बड़ा काम शायद ही उन पार्लियामैंट्री कमेटीज़ के द्वारा और कहीं हो रहा हो। लेकिन जो सदन को चलना चाहिए, उसके दिन कम कर दिये गये। आज मात्र 70 दिन यह सदन चलता है। मेरा मानना है कि अगर यह सदन 100 दिन चले, कमेटीज़ की मीटिंग्ज़ अलग हों तो यह गतिरोध न हो, यह मारामारी न हो। अगर हम किसी सवाल पर बहस करना चाहें तो नियम 193 के तहत एक सत्र में शायद दो-तीन ही आते हैं। अगर आप और नियमों के तहत चर्चा कराना चाहते हैं तो वे एक या दो आती हैं। आज इसी की नकल विधान सभाओं में हो रही है। मुझे याद है कि सन् साठ के बाद से 20-25 दिन से ज्यादा चर्चा विधान सभाओं में नहीं होती है। मुझे याद है कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 70-75 दिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा चलायी थी। लेकिन अब ज्यादातर प्रदेशों में 20-25 दिन या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन ही विधान सभाएं चलती हैं, क्योंकि वह यह देखती हैं कि लोक सभा में क्या हो रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार यदि यह गतिरोध खत्म करना चाहती है।...( व्यवधान) आपने चलवायी थी, लेकिन अब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूं। ...( व्यवधान) वह पार्टियां मर्ज हुई थीं। पार्टी के मर्ज होने से हम आए थे। हमने आपकी तरह धर्म परिवर्तन नहीं किया।...( व्यवधान) आप जाने दीजिए, हमारा समय खत्म हो रहा है।...( व्यवधान) आप जब भाषण दीजिएगा, तब बताइएगा।

          मान्यवर, मैं सरकार से मांग करूंगा कि सदन के दिन बढ़ाने पर गम्भीरता से विचार किया जाए और सौ दिन सदन चलाने का काम करे।

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*श्री राकेश सचान (फतेहपुर) :  संप्रभु भारत की संसद की 13 मई, 1952 को हुई पहली बैठक की आज हीरक जयंती है। इस अवसर को यादगर बनाने के लिए हम सभी सदस्य आज सदन में उपस्थित हैं। पिछले 60 वर्षो में संसद के सदस्यों ने संसदीय इतिहास को ऊंचाई पर पहुंचाया है तथा देश की जनता की खुशहाली के लिए संसद के सदस्य सदैव प्रयासशील रहेंगे।

          डा0 अम्बेडकर, डॉ. लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, कृष्ण मेनन जैसी हस्तियों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना एवं मजबूती हेतु अविस्मरणीय प्रयास किये। हमारे गणराज्य की नींव हमारे संविधान में सन्निहित है। संसद का सदस्य किसी क्षेत्र विशेष का सदस्य नहीं होता, बल्कि पूरे देश का सदस्य होता है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों‑करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना, संसद में रहे सभी जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह संभव न हो, किन्तु मुझे आशा है कि लोगों की उन्नति के लिए संसद में उपस्थित  सभी सदस्यों द्वारा प्रयास हमेशा जारी रहेंगे।

          गत 60 वर्षो में हमारी संसद में कितने ही ऐसे विशिष्ट और गुणी पुरुष और महिला सांसद हुए जो संसदीय वाद‑विवाद में पटुता संबंधी नियमों पर अधिकार, वाक‑कौशल, संसदीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति निष्ठा तथा व्यक्तिगत शालीनता के लिए जाने जाते रहे। संसद की बैठकों में सार्थक बहस का लम्बा इतिहास रहा है। जवाहर लाल नेहरू के समय से राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, पीलू मोदी, एन.सी.बनर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जार्ज फर्नांडीज, सोमनाथ चटर्जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव सरीखे कई जनप्रतिनिधियों ने संसदीय बहस ओर बैठकों को नया आयाम दिया। उनके एक‑एक शब्द को न केवल ध्यान से सुना जाता था, बल्कि उनके आधार पर पक्ष‑विपक्ष के नेता अपना मत बदलने को मजबूर होते रहे हैं।

          पिछले 60 वर्षो में कभी‑कभी कुछ लोगों द्वारा संसद व संसद के सदस्यों के प्रति अविश्वसनीयता भी जाहिर की।  भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किन्तु संसद की मर्यादा को ध्यान में रखा जाना तथा संसद का सम्मान किया जाना अत्यावश्यक है।

          आज हम सभी संसद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष सत्र का आयोजन कर खुशियां मना रहे हैं, किंतु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे कृषि प्रधान देश में सबसे बुरी हालत किसान की ही है। यदि हम विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो हमें किसानों की दशा सुधारने हेतु प्रभावी उपाय करने होंगे। देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और रहने हेतु आवास उपलब्ध कराना होगा। एक संसद सदस्य होने के नाते हम सभी को इस दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयास करने होंगे, तभी संसद की गरिमा को हम अक्षुण बनाए रख सकेंगे।

          60 वर्षो के बाद भी आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, जो हमारे भारतीय समाज के पिछड़ेपन के मूल कारण हैं, इनको हम दूर नहीं कर सके। लोकसभा में बहस के बावजूद भी आज तक गरीबों की गिनती नहीं कर पाए। आर्थिक विषमता इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ पूरी पूंजी का हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में आ गया और 80 प्रतिशत जनता गांवों में भुखमरी के कगार पर खड़ी है। जो रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्षरत है। उसी जनता के वोटों से हम सब लोकसभा में चुनकर आते हैं और उन्हीं के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे है। आज 60 वर्ष पूरे होने पर हमें संकल्प लेना होगा कि इस समस्या के लिए हम सब एकजुट होकर कोई रास्ता निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

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*श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : भारतीय प्रजातंत्र विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। माननीय लोक सभा 13 मई, 1952 से 13 मई, 2012 का यात्रा काफी अहम रहा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विषमता की चुनौतियों का सामना लोक सभा को करना पड़ा लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों ने गांव‑गलियों से उठने वाली आवाजों को लोक सभा में चर्चा कर उन विषमताओं एवं आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में कानून/नीति बनाकर मजबूती से आगे बढ़े हैं। उदाहरण के रूप में प्रीवीपर्स समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचायती राज अधिनियम में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, पोखरण अणुपरीक्षण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोजगार गारंटी, सूचना का अधिकार, अनिवाय शिक्षा का अधिकार आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो देश के विकास में मील के पत्थर साबित हुए हैं।

          इसके बावजूद आज भी बहुत सी समस्याएं मुंह उठाए खड़ी हैं जो हम सबके लिए चुनौती हैं। गैर बराबरी का विकास, कुछ लोग, कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन कुछ क्षेत्र आज भी असंतुलित विकास के शिकार हैं।

          प्रजातंत्र की सफलता की कसौटी राष्ट्रीय भावना, ईमानदारी, संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधियों के उत्तरदायी आचरण में निहित है। आज 60 वर्षों के इतिहास की यात्रा से सबक लेते हुए भविष्य की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए हम सबको ईमानदारी से समर्पित एवं सक्रिय होना होगा, तभी हम 1 अरब 21 करोड़ लोगों को विकास, रोजगार एवं न्याय देने में सफल हो सकेंगे।

          अंत में, देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं।

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* SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR) : Following the Constituent Assembly, Independence and provisional Parliament, the first general elections were held in the country in 1952, the first Lok Sabha was constituted on 17 April 1952 and met on 13 May 1952.  From that point  of time, this law-making body has gone through a long way to maintain the sense and discipline of democracy which reflects a tradition of tolerance of different views and creeds, sex, castes, religion etc. justifying the colour of unity in diversity.  In order to make the words of preamble i.e. ‘We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens’ true. Indian Parliament has enacted various laws and policies in the course of its 60 year journey, Governments have come and gone, policies, laws have been framed and implemented, wars have been fought, conflicts on different issues whether at state/national/international level have taken place. 

In spite of all the hurdles, ups and downs, Indian Parliament has been setting out its journey having a greater sense of democratic thou3ghts and ideology.  It has made the provision to secure a social order for the promotion of welfare of the people, for early childhood care and education to children below the age of six years, promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of society.  It has provided the right to work, to education and to public assistance, just and humane conditions of work etc. It has seen times of grave emergency when the security of India has been threatened by war with China in 1962 or with Pakistan in 1971 or terrorist activities or internal unrests like naxalite problem or atrocities against weaker sections of society.  In order to remove these emergent issues and the difficulties which have arisen in achieving the objective of socio-economic revolution, with a view to end poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity, Indian Parliament has been drawing the active attention of respective Governments for years.  Therefore, the Parliament from time to time has proposed to amend the Constitution to spell out expressly the high ideals of socialism, secularism and the integrity of the nation, to make the directive principles more comprehensive and give them precedence over those fundamental rights which have been allowed to be relied upon to frustrate socio-economic reforms for implementing the directive principles.  It is also proposed to specify the fundamental duties of the citizens and make special provisions for dealing with anti-national activities, whether by individuals or associations.

          However, with lot of anguish, I am to express that Indian Parliament has failed in execution of its noble intention to achieve the goal to make India a socialistic pattern of society to provide justice, equality and liberty and freedom to the deprived sections like Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women.  We are also not fully equipped with technology/policy to combat terrorism, communal forces, criminal activities etc. which substantially destabilize the unity of our nation.  Democratic process of Indian Parliament as one of the strong pillars of democracy of world has deteriorated to some extent as voters are being purchased by money funded by corporate Houses of the country and disguised autocratic rule. Hence, it is felt as if the pillar of democracy, which is built upon supreme sacrifice of our martyrs who fought against the colonial power, is approaching towards a dangerous phase. In spite of all these malign factors, Indian Parliament tries to embody the will of the people and has been taking every sort of action for prevalence of people’s will. It has always proposed to strengthen the presumption in favour of the constitutionality of legislation enacted by Parliament and State Legislatures.  That’s why many countries of world today follow the efficient activities reflected through the democratic form of Indian Parliament.  Since its inception, it has been standing high having the spirit of justice, liberty, equality and fraternity.  I am sure that in spite of many ideologies, many parties, many hurdles and many issues, Indian Parliament in coming years will stick to its stance of growth and development.

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श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक क्षण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          महोदय, मैं इस महान क्षण पर उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी शहादत और अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर राष्ट्र को यह गौरवशाली क्षण उपलब्ध करवाया है। साथ ही साथ उस समय के करोड़ों नागरिकों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान से मुल्क को यह अवसर प्रदान किया कि जिसकी वजह से आज हम दुनिया के सबसे अनूठे और मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुए हैं।

          माननीय सभापति महोदय, आज इस ऐतिहासिक क्षण पर हमारे अधिकांश वरिष्ठ जनों ने अपने वक्तव्य में संसद और स्वस्थ लोतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चिन्ता व्यक्त की और उसे बेहतर बनाए जाने का संकल्प भी लिया।

          महोदय, संसद की 60वीं वर्षगांठ पर मेरा आपसे तथा सदन के सभी सदस्यों से सिर्फ इतना आग्रह है कि हम सभी लोग खामियों और अच्छाइयों से स्वतः वाकिफ हैं। अतः मुझे यह महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है कि सदन को हम बेहतर तथा सुचारू रूप से चलाएं तथा दलीय प्रतिबद्धताओं से भी ऊपर उठने का प्रयास करें। इसके लिए हमें समय के साथ नये तरीके और नई कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं जड़ हो जाएंगी। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था "यदि निरन्तर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही साथ-साथ देश को भी तोड़ देंगी।" 

          महोदय, सदन का गठन जनता की समस्याओं के समाधान हेतु किया गया था, जिसमें शुरूआत के दिनों में सरकार की भूमिका सकारात्मक हुआ करती थी, क्योंकि वह सदन के सामूहिक विचार के माध्यम से समाधान के रास्ते तलाशती थी। परन्तु वर्तमान समय में यह देखने को मिलता है कि सरकार एकतरफा निर्णय संसद और देश की जनता के ऊपर थोपने लगी है। जिसकी वजह से आए दिन सदन की कार्यवाही बाधित होती है और सदन नहीं चल पाता है। जिसका खामियाजा हमें संसद और इसके सदस्यों के प्रति जनता के घटते हुए विश्वास के रूप में उठाना पड़ रहा है।

          महोदय, मेरी एक राय है कि यदि यह सदन छाया मंत्रिमण्डल का गठन कर ले तो नीति निर्धारण के समय ही सरकार और विपक्ष दोनों के विचार सम्मिलित हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को दृढ़ता दिखानी होगी तथा विपक्ष को सिर्फ विपक्ष न समझकर उसे एक और पक्ष, एक और विचारधारा और दृष्टिकोण मानना चाहिए। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि सदन के सम्पूर्ण कार्यदिवस में से कुछ दिन विपक्ष के लिए भी आवंटित होने चाहिए ताकि उस दिन का एजेंडा विपक्ष तय कर सके, जिससे कि सदन में होने वाले आए दिन के टकराव को कम किया जा सके।   

16.00 hrs.           माननीय सभापति महोदय, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश कांस्टीटय़ूशन से अपने यहां काफी चीज़ों को गवर्न करते हैं। वहां हमलोगों ने देखा कि वहां ऑपोजीशंस डे भी होते हैं। वहां कुल जितने दिन निर्धारित होते हैं, उसमें से 20 दिन ऑपोजीशंस की पार्टियों को मिलता है। मेरा एक आग्रह है। अभी सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि सदन नहीं चल पाता है, लोग वेल में चले जाते हैं। आज पूरा सदन निश्चित तौर पर एकमत है, हम साठवीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें यह चाहिए कि ऑपोजीशन के लिए भी डेट निर्धारित हो जाएं। आज हमें देखने को मिलता है कि सरकार जिन चीजों पर चाहती है कि बहस हो पार्लियामेंट में, उन्हीं चीजों पर बहस हो पाता है। जो सिर्फ ऑपोजीशन चाहता है, उन पर बहस नहीं हो पाती है।

          माननीय सभापति महोदय, आज इस अवसर पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अन्त में, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी जब देश को संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था "कोई बहुत अच्छा संविधान हो या कोई बहुत खराब हो, प्रश्न यह उठता है कि उसे मानने वाले या उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो खराब संविधान भी बेहतर हो जाएगा और बहुत अच्छा संविधान हो, मगर उसे चलाने वाले लोग खराब होंगे तो निश्चित तौर पर संविधान की गरिमा समाप्त होती है। "

          माननीय सभापति जी, यह संसद एक अच्छी इमारत है। परन्तु, यह उतनी ही अच्छी या खराब है जितना कि उसमें बैठने वाले लोग।

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*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आज भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की संसद का गौरवमय इतिहास रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें भारत की संसद का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। भारत में सरकार संसदीय व्यवस्था पर चलती है। भारत की संसद संसदीय गणतंत्र में सबसे ऊंचा स्थान रखती है और भारत की संसद भारत की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है। पिछले साठ वर्षों में यह पंद्रहवीं लोक सभा है, लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि भारत की संसद में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा का बेटा बहुत कम संसद पहुंच पाता है। पिछले साठ वर्षों में अगर आप देखें तो यह पूरी तरह से नजर आएगा।

          आज सभी राजनैतिक दलों को इस पर विचार-मनन करना होगा, ताकि देश को सही आजादी मिले, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सोचा था। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन गांवों का विकास नहीं हो रहा है। आज भारत की आत्मा रोती है, कलपती है।     

          आज भारतीय संसद के नकारात्मक पक्ष पर भी विचार करना होगा। संसद का बहुत ज्यादा बहुमूल्य समय हंगामों की भेंट चढ़ रहा है। यह परम्परा आठवीं लोक सभा से शुरू हुई है, जो कि अभी तक कायम है। सत्ता और विपक्ष दोनों संसदीय मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। इस पर विचार करना होगा।

                                                                                                                     

* Speech was laid on the Table 8 *श्री महेश जोशी (जयपुर)  संसद की पहली बैठक जो वास्तविक रूप से संसद की स्थापना का दिन माना जा सकता है की 60वीं वर्षगांठ पर सभी को हार्दिक बधाई।

          यूं तो सांसद बनना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन हम सभी सांसद इस मायने में अधिक सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस कार्यकाल में 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और माननीया अध्यक्ष महोदया सर्वाधिक सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यह वर्षगांठ उनकी अध्यक्षता में मनाई जा रही है और उनकी अध्यक्षता लोकतंत्र के 180 कोण के परिवर्तन की सूचक है। जब 60 वर्ष पूर्व संसद की पहली बैठक हुई थी तब हो सकता है कि कुछ लोगों ने सपना देखा हो कि लोकसभा या संसद के किसी सदन की अध्यक्ष या सभापति कोई महिला हो लेकिन वह मात्र 60 वर्ष से पूर्व ही हो जायेगा यह शायद किसी को भी विश्वास नहीं रहा होगा और माननीया अध्यक्ष जी मैं कह सकता हूं कि यह बात अपने आपमें जहां संसदीय परिपक्वता का परिचायक है वहीं हमारी व्यवस्था की मजबूती भी इससे परिलक्षित होती है। इससे यह भी साबित होता है कि हमारे लोकतंत्र का आधार स्वस्थ मानसिक विचार है। यह भी कहा जा सकता है कि अहिंसा को हम अपनी व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व देते हैं, स्वस्थ विचारों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और जनभावनाओं को सर्वोच्च मानते हैं। हमारा लोकतंत्र हमारे यहां की प्राचीनतम संस्कृति में निहित हमारी वैचारिक दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। आधुनिक काल में हमारा लोकतंत्र भले ही सबसे पुराना नहीं है परन्तु जनतांत्रिक भावनाओं का आवेग हमारे यहां जितना प्रबल है उतना ही सहज भी है। यह लोकतंत्र और लोकभावनाओं की प्रतिबद्धता का चरम है। पिछले 60 वर्ष का हमारा गणतंत्र तो लोकतांत्रिक वृक्ष की टहनियां एवं पते मात्र हैं इसकी जड़ों को तो हमारे लोग युग्गो‑युगों से अपने मन में सींच रहे हैं।

          आज पूरी दुनियां के जो हालात हैं उनको देखकर एक बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है कि जहां‑जहां लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है, तानाशाही है या सैनिक राज है, वहां के मुकाबले लोकतांत्रिक देशों की सरकारें ज्यादा स्थायित्व वाली सरकारें हैं। जहां बंदूक का जोर है जहां हथियारों के दम पर शासन चलाया जा रहा है वहां की सेनायें भी कमजोर हैं, क्यों? क्योंकि उन सेवाओं के साथ जनभावनायें नहीं हैं। वहां की जनता मशीनी अंदाज में अपनी सेना के साथ खड़ी तो हो सकती है लेकिन वैचारिक दृष्टि से सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि उनके मन में यह भय भी रहता है कि इन सैनिकों की बंदूकों का मुंह शांति के समय में कब जनता की ही तरफ हो जाये, इसका कोई पता नहीं होता  है और यही अविश्वास पूरी व्यवस्था में बना रहता है जो उनकी पूरी शासन व्यवस्था को भी कमजोर करता है। जबकि लोकतंत्र में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी या कमजोरी जनता के मन में नहीं आती है। व्यवस्था में यह असुरक्षा का भाव किसी भी देश को मजबूत नहीं बनाता। जब शासन और जनता आमने सामने एक दूसरे के प्रति भय महसूस करे तो कैसे अमन और शांति की कल्पना की जा सकती है जिसके बिना किसी भी देश या समाज में विकास का आधार ही नहीं बन सकता और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत हमारा लोकतंत्र है, हमारी संसद है, हमारी जनता है और हमारे प्रतिनिधि हैं और जब तक यह विश्वास बना रहेगा हम मजबूत बने रहेंगे, और हम विकास करते रहेंगे।

          लेकिन आज हमारे सामने चिंता यह भी है कि इस विश्वास को कम करने के षडयंत्र किए जा रहे हैं। लोगों के मनों में सांसद, संसद और संसदीय व्यवस्था के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, चुनौतियां रची‑गढ़ी जा रही हैं और जनता के सामने इस तरीके से परोसी जा रही हैं कि व्यवस्था के प्रति लोगों में अविश्वास का भाव बन सके।

          यह आज गंभीर चुनौती है जिसका मुकाबला हमें कई प्रकार से करना है।  हमें अपने आपको भी सही, दुरूस्त करना है। हमें व्यवस्था में भी सुधार करना है और हमें इन सुधारों या दुरूस्तगी के प्रति जनता का भाव सकारात्मक बने यह भी कोशिश करनी है। हमें मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आपको जनता के सामने उदाहरण या आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें, हमें व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिये नियमों का सरलीकरण करना होगा। अब ऐसे नियम लोगों के अरूचि का कारण बन सकते हैं जो आम आदमी की समझ में सहज रूप से नहीं आ सके। इसलिए इस विषय पर विचार करना नितांत आवश्यक हो गया है।

          साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सामाजिक मुद्दे जैसे कन्या भ्रूण हत्या, शादी‑विवाहों में दहेज या दिखावा आदि को खत्म कर सभी को शिक्षा और सभी को भोजन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आगे बढ़ना है और इन समस्याओं को सुलझा कर लोगों का जीवन यापन भी सहज एवं सुन्दर बनाना है तभी हम लोकतंत्र की सार्थकता को बनाये रख सकेंगे।

          इसके अलावा मुझे आज यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि हमारे संविधान का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण अंग विधायिका वर्तमान में सबसे अधिक दबाव झेल रही है। विधायिका के बारे में यदि कहूं कि आज सबसे ज्यादा प्रहार विधायिका पर संविधान के दायरे में रहकर भी किए जा रहे हैं और संविधान की सीमाओं से परे हटकर भी विधायिका पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी और आज वर्तमान समय में ये दबाव इतने अधिक हो गये हैं कि यह भी चिंता स्वाभाविक तौर पर हो रही है कि हमारी विधायिका किस तरह से अपनी सार्थकता बनाये रखते हुए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश की अवाम की अपेक्षाओं पर खरा उतरती रहेगी। देश की जनता की सर्वाधिक अपेक्षा भी विधायिका या चुने हुए जन प्रतिनिधियों से ही है, कार्यपालिका से नहीं। इसलिए यह भी आवश्यक है कि विधायिका को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाये रखा जाये, यह हम सभी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

          इन सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति से निकला है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है कि उसने कितने ही प्रहार, हस्तक्षेप, आक्रमण, उतार‑चढ़ाव देखे हैं, झेले हैं और उन सबके बावजूद इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सका, बल्कि जो बाहर से आए वो इसमें समाहित हो गए। हमारी संस्कृति का विदेशीकरण नहीं हुआ, विदेशी संस्कृतियों का भारतीयकरण हो गया। मुझे विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र भी सभी प्रकार के उतार­चढ़ाव झेलकर और ज्यादा मजबूत होगा।

          इसीलिए डाँ इकबाल ने कहा था ‑ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।

          अंत में देश के सभी स्वाधीनता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

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*डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आज हम भारतीय संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक दिवस पर भारत की संसद से (लोक सभा व राज्य सभा) इस महान राष्ट्र के 120 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, उन्हें हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं इस बेला पर यह आत्मावलोकन, आत्मचिंतन व आत्मनिरीक्षण भी करना चाहते हैं कि इन 60 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया तथा भविष्य में क्या पाना चाहते हैं?

          आज से 60 वर्ष पूर्व 13 मई 1952 को जब इसी दिन इसी सदन में देश का संविधान लागू हुआ था तो भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बल) में लिखा गया था:

          “हम भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

          सामाजिक, आर्थिक औऱ राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा औऱ राष्ट्र की एकता और प्रखंडता सुनिश्चित करने वाली बाधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित औऱ आत्मार्पित करते हैं।”           आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सर्वप्रथम इस महान राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने वाले सभी क्रंति वीरों व वीरांगनाओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं तथा साथ ही राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद इस स्वतंत्रता पर हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देकर भारत की आज़ादी को प्रक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले भारत मां के महान सपूतों, जांबांजों भारतीय सैनिकों जिन्होंने 1947, 1948, 1965, 1971 तथा कारगिल सहित कई बाह्य व आन्तरिक हमलों में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे किए, को भी नमन करते हैं।

          इन 60 वर्षों में हमारा देश कुछ क्षेत्रों में उन्नति के मार्ग पर काफी अग्रसर हुआ है चाहे अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या बढ़ता प्रौद्योगीकरण हो, चाहे विज्ञान में तरक्की का मार्ग हो या परमाणु क्षेत्र हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों सहित अनेक क्षेत्रों में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं तथा इस सबके लिए इस महान देश के महान लोकतंत्र को श्रेय जाता है तथा यह बधाई का पात्र है।

 

* Speech was laid on the Table           लेकिन इन 60 वर्षों में एक अंधेरा पक्ष भी है जिसे नकार कर व उचित समाधान निकाले बिना देश तीव्रगति से आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विषमताओं से देश जूझ रहा है।

          सामाजिक क्षेत्र में समता प्राप्त नहीं हुई है। बार बार जाति आधारित न्याय की मांग उठाई जा रही है। इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में तो समता आने के बजाए अमीर व गरीब में खाई बढ़ती जा रही है।

          देश के लगभग 50 प्रतिशत से अधिक ओबीसीज को शिकायत है कि उन्हें उनकी जनसंख्या के मुताबिक विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका व प्रैस में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो दूसरी ओर 25 प्रतिशत के लगभग एससीएसटी को भी यही शिकायत है परंतु दूसरी ओर अन्य जातियां भी संतुष्ट नहीं हैं और उनमें भी आरक्षण की मांग उठ रही है। इसी तरह मज़हब के नाम पर भी आरक्षण मांगा जा रहा है औऱ लिंगानुसार महिलाएं भी आरक्षण मांग रही हैं।

          इन सब मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर न्यायसंगत हल ढ़ूंढ़ना होगा। क्या यह संभव हो सकता है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका व प्रैस सहित सभी श्रणी में जातियों की जनसंख्या के अनुसार व उनमें भी पुरुषों व महिलाओं की संख्यानुसार आरक्षण कर दिया जाए।

          इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आयु के भेद के अनुसार युवा, अधेड़ व वृद्धों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए ताकि जातिगत, लिंगगत व आयु अनुसार व पंचानुसार आरक्षण देकर समाज का शहरी दर्पण सभी क्षेत्रों में नज़र आए। क्या इससे समस्या का हल निकल पाएगा?

          आर्थिक क्षेत्र में असमानता बढ़ रही है। देश का खजाना लगभग पांच हजार परिवारों तथा उनमें भी पांच सौ प्रमुख घरानों के हाथों में सिमटता जा रहा है जबकि देश में लगभग दस करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं व बीपीएल की सूची भी 50 प्रतिशत से अधिक बताई जा रही है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त तिकड़ी (भ्रष्ट नेता, अधिकारी व उद्योगपति) निरन्तर ताकतवर होती जा रही है।

          अधिकांश दल इस तिकड़ी के प्रभाव में हैं। देश पार्टी डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है जो सच्चे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राजनैतिक शुचिता, सादगी व सिद्धांत लुप्त होते जा रहे हैं। आदर्शों की बात करने वालों का उपहास उड़ाया जाता है।

          सभी जगह भ्रष्ट मंडलियां प्रभुत्वशाली व प्रभावशाली बनती जा रही हैं तथा ये मंडलियां आदर्श, ईमानदार व सच्चे लोगों को समाप्त करने हेतु योजनाबद्ध ढंग से लगी हुई हैं तथा कई बार कामयाब भी हो रही हैं।

          फिर भी इस अधिकार में आशा, विश्वास व उज्जवल भविष्य की किरणों के रूप में राष्ट्रभक्त, चरित्रवान व ईमानदार लोगों की त्रिमूर्ति (नेता, अधिकारी व उद्योगपति) एवं इस राष्ट्र की महान शक्ति युवा पीढ़ी इन भ्रष्ट ताकतों से जूझने के लिए भी तैयार हो रही है।

          देश में सशक्त लोकपाल व राज्यों में सशक्त लोकायुक्त की स्थापना की ओर देश बढ़ रहा है। हमें इसका पुरजोर समर्थन करना है।

          सभी विचारों व विचारधाराओं के प्रति न केवल सहिष्णुता अपितु उससे आगे बढ़कर समुचित आदर की भावना विकसित करनी है तभी लोकतंत्र मजबूत होगा व संविधान की भावना मजबूत होगी। यह महान राष्ट्र आगे बढ़ेगा तथा शीघ्र ही विश्वगुरु बनकर “वसुधैव कुटुम्बकम्” व सर्वेभवन्तु का नारा चरितार्थ करेगा।

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*कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग)  आज, इस संसद का, इस लोकतंत्र के मंदिर का, हमारे जनतांत्रिक व्यवस्था की  सबसे बड़ी संस्था का 60 वर्ष पूर्ण हो रहा है। आज का समय उन सभी लोगों के लिए एक भावनात्मक समय है जो लोकतंत्र और इसमें निहित एक आम आदमी के योगदान को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो विश्व भर के लोगों ने कहा था कि भारत लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है और यह आशंका जताई थी कि अपनी भौगोलिक और भाषाई विषमताओं के चलते लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखना मुश्किल होगा। लेकिन आज 60 वर्षो बाद, इस देश ने, इस देश के लोगों ने, यह दिखा दिया कि हर विषमता का सामना करते हुए भी लोकतंत्र को कायम रखा जा सकता है और इसी का नतीजा है कि आज हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा हासिल हुआ है।

          60 साल का सफ़र बहुत लम्बा सफ़र होता है और इसीलिए आज कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आगे बढ़ा है। तीसरी दुनिया के देशों की गिनती से निकल कर आज हम एक महाशक्ति बन चुके हैं।  60 साल पहले की तुलना में आज हम कहीं अधिक विकसित, अधिक सक्षम बन चुके हैं। लेकिन फिर भी आज जनमानस के जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि इतने साल के लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? क्या आज हम जिस स्थिति में हैं, कुछ उससे भी बेहतर हो सकता था? क्या आज देश के हर नागरिक की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो पायी है, जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि? यदि नही, तो इसके कारण क्या हैं? और कौन इसके लिए जिम्मेदार है?

          60 साल का सफ़र बहुत लम्बा सफ़र है। क्या कारण है कि आज भी जाति व्यवस्था इस देश में कायम है? क्या कारण है कि आज भी हमारे बच्चे उचित शिक्षा पाने से वंचित हैं? क्यों नहीं इस देश में आज तक ऐसी व्यवस्था कायम हो पायी है कि कभी किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े, किसी माँ की जान अपने बच्चे को जन्मते हुए न जाए, किसी बच्चे को अपने पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी न करनी पड़े, युवाओं को बेरोजगार न रहना पड़े और हर प्रदेश, हर क्षेत्र में शांति हो, विकास हो।

          इसके अलावा, जो एक महत्वपूर्ण बात, जो मुझे एक महिला होने के नाते सालती है वह यह है कि आज से 60 साल पूर्व की संसद में 20 महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल थी और आज 60 वर्षो बाद भी यह आंकड़ा मात्र 60 तक पहुंचा है। क्या कारण है कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आधा भी नहीं है। यह स्थिति तब है जब हमारे देश में नारी को देवी का रूप माना जाता है, उसे एक शक्ति का रूप मान कर पूजा जाता है लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो यह सारी भावनाएं न जाने कहां विलुप्त हो जाती है? महिलाओं के सशक्तिकरण से इस देश का, इस जनतांत्रिक व्यवस्था का सशक्तिकरण होगा, इस दिशा में कुछ कदम तो जरूर उठाये गए हैं लेकिन वह काफी देर से और काफी कम है।  इस दिशा में और तेजी से और दिशा में और तेजी से कार्य किए जाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके।

          हमारा लोकतंत्र देश की वर्तमान परिस्थितियों के चलते कसौटी पर है। इस देश की जनता ने इस व्यवस्था से जितनी उम्मीद की थी, शायद यह उसे पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः यही समय है कि हम भी अपने अंतर्मन में झांके और खुद से भी सवाल करें कि अब क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। इस देश के लिए,  यहां की जनता के लिए  कल को इतिहास हमारे पर दोष न लिखे, कि हमारे पास कुछ करने का, आगे बढ़ने का मौका था जो हमने गंवा दिया।

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* SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR) :  I would like to welcome and wish all the Hon’ble Members of Parliament on the occasion of “60th Anniversary of the Parliament of India.”  I would also like to thank Hon’ble Prime Minister of India who are participating in the evening “Special Session” in the “Central Hall” for allocating their valuable time from their busy schedule though today is Sunday.

          It is really an historic and glorious occasion.  As a common rural background farmer’s son, I feel elated being a Member in this 15th Lok Sabha amidst you and share my views with the House on this occasion of the sixtieth anniversary of the Parliament in which the House felicitates the living Members of the first Lok Sabha. I should really be grateful to the Congress Party also for giving me an opportunity as Member of 15th Lok Sabha and I never imagined that I would be amidst all of you here.  For this, I am very much grateful and indebted to our UPA Chairperson and Hon’ble Leader of Congress(I) Party, Smt. Sonia Gandhi ji.

          First time MPs like me, were very much inspired from the speeches of stalwarts in Parliament through debates and meaningful discussions and I am really indebted to one and all.

          As the House is also aware that during the pre-Independence period, people were put to hardships, particularly SC, ST, OBC and other minority sections who had suffered socially, educationally, legally and in all manners in the society. 

          Till 1952, our country was under capitalist forces and democracy has brought rays of hope to the poor people.  It is the Parliament, as a platform, which has helped the weaker and minority sections to have their rights ensured through legislations to get the justice. I personally know the plight of the SCs, STs, OBCs and other minority sections in the villages particularly in the remote areas.

          As the House is also aware that though India is the biggest democratic county among the world, people with different castes, creeds, languages and religions are happily residing with their own cultures and customs and proved as the unity in diversity.  As we all are well aware that during the last 60 years of journey of Parliament, many fruitful discussions took place in both the Houses. 

          Historic and landmark important legislations were passed for the welfare of SC, ST, OBC and other minority sections of our society and one example is setting up of OBC Committee in Parliament. 

          I personally thank one and all for having been given me an opportunity to represent from Lok Sabha though I hail from the backward class community in the remote area like Karimnagar, Andhra Pradesh.

          Speaking at the special sitting of Lok Sabha on the occasion of the 60th Anniversary of the first sitting of Parliament of India today, unflinching faith of the people of India in the cherished values of democracy forms the bedrock of our Parliamentary system and that the common man and the neglected lot whose life is a saga of struggle for survival, toil day and night to make both ends meet and yet actively participate in the election process.

          The founding fathers of the Constitution established a parliamentary form of government to attain the noble ideals of justice, liberty and equality and human dignity and this august House has stood the test of the time and has made determined efforts in articulating and addressing the varied demands of our vast population.

          It is obligatory for the public representatives to follow the directions of their respective parties and to live up to the expectations of their voters which is the parameter of success of their political career.

          This supreme deliberative institution has enacted many far reaching and revolutionary legislations for an egalitarian  and progressive Indian society to benefit the poor people. It has kept pace with the changing times.  Parliament has enacted nearly 3400 legislations.  During its arduous journey our Parliament has amended the Constitution 97 times including the landmark 73rd and 74th amendments passed by 10th Lok Sabha.

          As we all know that Parliament’s engagement with people is the keystone of a vibrant democratic system.  Each one of us, therefore, has the onerous responsibility of  reinforcing peoples’ faith in our democratic institutions. We should, therefore, conform to the highest standards of democratic traditions and respond to the changing needs, ambitions and aspirations of the people.

          We should visualize the challenges that lie ahead to face in future.  It is a moment of introspection.  It is time to foresee the future challenges. It is an irrefutable fact that democracy and caste system cannot go hand in hand since democracy is based on equality whereas the caste system is rooted in the gulf between the upper and lower strata of society.  Out of these two systems one has to meet its extinction. 

          Today, when we are collectively glorifying the democracy with full zeal, we should also root out the caste system with all the might at our command. It is a fact that there are challenges galore in our future path and the journey so far has not been easy and smooth nor has it been a downward journey.   It reflected the aspirations and ambitions of all sections of people. 

          The steps taken by the House has changed the face of the country in its journey of achieving progress and also surpassed many of the countries not only in the continent but the entire world.  A few of the Acts which were brought into force were nationalization of banks in 1969, merging of 565 independent states in the country, in turn, amounts were paid to the kings and were abolished in 1971, amendment to articles 73 and 74 regarding panchayats and municipalities, light to Information Act, 2005, Domestic Harassment Act with effect from 2006 are a few instances.

          The House is an example for conglomeration of different communities, races, religions and aptitudes.  It prompted all the people to live peacefully with and affectionately.  It is only in our country where crores of people from these differences can meet harmoniously and lead their lives happily. 

          As the House is aware that the Government had announced for setting up of formation of separate Telangana on 9th December, 2009 to fulfill the wish of the people living in the 10 districts of Telangana region.  The Parliament which fulfilled the desires of lakhs of people throughout the country with its mandate, I plea the Hon’ble House to listen to the heart desire of the people of Telangana and form a separate state for them as it was announced in this House earlier. 

          In the House today, some Members have expressed their resentment for disturbance of the House.  As we also know that the House is being disturbed by us, but it is not our wish. We also feel bad while disturbing the House but it is not our intention.  But it is the responsibility of the Parliament to fulfill the wish of the formation of Telangana which was announced in the House, in Lok Sabha and Rajya Sabha. 

          I am also thankful to the Government for setting up of a Parliamentary Standing Committee for OBCs to empower them after the 60 years.  I hereby vouch that I would work for the welfare of all the OBCs. 

          2

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on this significant occasion.

      Sir, at the very outset, I would like to extend my revolutionary greetings, salutes and tributes to the departed great soul of Mahatma Gandhi, and also to all the departed souls of those great people who had laid their valuable lives for the people of this country.  मेरे कहने का मतलब है कि वर्ष 1952 के तेरह मई से हमारे संसद का सत्र प्रारम्भ हुआ था। आज साठ साल बीत चुका है। बहुत सारे विधेयक भी पास हो चुके हैं। लेकिन आज मैं बड़ी तकलीफ के साथ कुछ बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 1971 के जनगणना के आधार, इस तमाम हिन्दुस्तान देश में जितने तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरी में जो रिज़र्वेशन दिया गया है, आज उसके कम से कम 41 साल बीत चुके हैं। इन 41 सालों के दौरान हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी में जरूर वृद्धि हुई है। If the population of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) has grown up to a certain figure, why the reservation quota for the SCs and STs should remain only at 15 per cent for the SCs and only 7-1/2 per cent for the STs? Why is there no enhancement in the reservation quota for these two communities?   Even in 2002 more than 200 tribes and communities have been included either in the list of the SCs or in the STs, but the reservation quota has not been increased. Why is this kind of discrimination against the SCs and STs? 

       So, Sir, through you, I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps to increase the reservation quota meant for the SCs and STs.  Likewise in the case of representation of SCs and STs in both the Parliament as well as in the State Assemblies, why can the reservation quota for the SCs and STs  not be increased?

          आज हमारे देश में एक और बहुत सीरियस मुद्दा चल रहा है।  1953 से शुरू करके आप लोगों ने आज तक टोटल 11 नये प्रदेश बनाये हैं, आध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, झारखण्ड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अमेरिका में आज 50 प्रदेश हैं, जबकि अमेरिका की टोटल आबादी केवल पांच करोड़ है।

16.06 hrs                                   ( Madam Speaker  in the Chair) If a population of 5 crore in the USA could have 50 numbers of States, why not in India? The total number of Indian States should be increased up to 50.

          Recently, I had visited Hyderabad. As on today, more than 800 people in the Telangana Region committed suicide. Most of them are young people.  Why can the Government of India not start political dialogue with the leaders of the Telangana Region, with the leaders of Bodoland Region, with the leaders of Vidarbha, Ladakh, Bundelkhand, Gorkhaland and so on and so forth? You should talk to the people concerned. I would request the Government rather appeal to the Government, through you, Madam, to take appropriate steps to start the political dialogue with the leaders concerned.

          Today, I would like to know what happened to the peace talks between the NSCN (IM) and the Government of India. Nobody knows what happened to the peace talks.… (Interruptions) So, today, I would also like to know what happened to the peace talks between the NDFB (P) and the Government of India. कुछ नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते हैं। Why can you not speak to us,  why can you not tell us? बहुत तकलीफ की बात है, इसलिए मैडम, मैं आपके जरिये आग्रह करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी  तमाम बर्निंग प्रोबलम्स चल रही हैं, इन मुद्दों का समाधान करने के लिए अगर इस हिन्दुस्तान की संसद, पार्लियामेंट अगर कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा, कहां उठाएंगे, आसमान में या पाताल में?  This august Parliament is the supreme institution to make the required laws for the people of the country.  Why can the required laws not be enacted? Let there be thorough discussion on each and every burning issue of this great country.

क्यों होगा। आज स्वराज मिलने के बाद more than sixty-five years have already gone. Today, more than 80 per cent of the people have been suffering a lot. They have been deprived of their due share. ाDया चल रहा है? यह तमाशा नहीं है। देश को अगर चलाना है तो अच्छे ढंग से, दिल से, मौहब्बत से चलाना पड़ेगा।

Today, I will tell you one very hard fact. I am here since 1998. आज तक 14 साल हम यहां रहे।  Over the last 14 years, perhaps, मुझे बोलने का मौका देने को अभी 14 घंटे भी नहीं हुए हैं। I have not been given even 14 hours to speak in this august House.  मैं अकेला होने की वजह से.  Why can the single-Member party not be given enough time and enough chance to highlight its problems and to speak about various issues? This is a very serious thing.  Please take care of this aspect.

प्रणव मुखर्जी साहब ने अपने प्रथम वक्तव्य में एक बात बताई थी। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बात की जाती है, समाधान भी कुछ किया जाता है।  आज जितनी अधूरी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छे कदम उठाने की जरूरत थी, उन समस्याओं की तरफ आपने  उसी तरह का कदम नहीं उठाया है, इसलिए मैडम, मैं आपके जरिये दोबारा बोलना चाहता हूं, बोड़ोलैंड मुद्दे के ऊपर, तेलंगाना मुद्दे के ऊपर, इन सारे मुद्दों के ऊपर और ऐसे सारे मुद्दों के ऊपर वार्ता होनी चाहिए। इस सदन में चर्चा होने की बहुत जरूरत है। 

                                                                                                                                                                  3

*श्री रमेश बैस (रायपुर) भारत की लोकसभा ने 60 वर्ष पूरा किया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। देश स्वतंत्र हुआ। देश ने लोकतंत्र स्वीकार किया तो दूसरे देश के लोगों को आश्चर्य हुआ। लोग सोचते थे कि जिसमें शिक्षित जनता नहीं है वहां लोकतंत्र कैसे सफल होगा। आज वही लोग मानते हैं कि अगर लोकतंत्र कहीं है तो वह भारत देश में है।

          देश को स्वतंत्र कराने में हमारे नेताओं का योगदान रहा। उन लोगों में देश प्रेम की भावना थी, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे। उनके लिए राष्ट्र पहला, प्रदेश दूसरा, फिर परिवार था। लेकिन अब परिवार पहला हो गया है, जिसके कारण जनता में राष्ट्रीयता की भावना कम हुई। देश में भ्रष्टाचार पनपा और लोगों की नजर में जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान घटा है। हमारे राष्ट्रप्रेम के प्रतीक भगत सिंह, सुकदेव, राजगुरू हैं। अपनी जान देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान की। देश की स्थिति को देखते हुए लोग आपस में चर्चा करते हैं कि फिर से भगत सिंह पैदा होना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हों, मेरे  घर  नहीं पड़ोसी के घर हों।

          आज आत्म विश्लेषण का समय है। देश को स्वतंत्र हुए 65 साल हो गये हैं आज हम संसद की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 65 सालों में देश ने क्या खोया, क्या पाया। क्या हम देश को आगे ले गये या पीछे ले गये।

          जब देश के बारे में चिंतन करना है तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि मैंने देश के लिए क्या किया। आज देश में गरीबी है, अभी भी स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका, शिक्षा की कमी है, आज अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है। अमीरी और गरीबी की खाई पट नहीं पा रही है। एक तरफ लोग भूखे पेट सोते हैं, तो दूसरी तरफ ज्यादा खाने से पेट खराब होते हैं, या जूठा कर फैंक देते हैं। लोग उसी जूठे खाने को मजबूर हो जाते हैं।

          आज जरूरत है देश के सभी वर्गो का ध्यान रखकर उनके उत्थान के लिए सोचना। आज राजनीति भाषा, जाति, धर्म के आधार पर बंट रही है। लोगों की सोच सीमित होती जा रही है। इसी का परिणाम है देश फिर से बंट रहा है और लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है।

          आज लोगों में राष्ट्रीयता की कमी है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। जिस देश की जनता में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है वह देश उन्नति कर रहा है। जिस दिन हमारे देश के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र मेरा है और राष्ट्र को आगे ले जाना मेरा कर्तव्य है, यह भावना आयेगी देश अपने आप ठीक हो जायेगा और देश उन्नति करेगा।

          अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से और देश की जनता का विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं कि हम हमारे दायित्व निर्वहन के लिए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करके, कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करें।

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* SHRI VIJAY INDER SINGLA (SANGRUR) :  On the historic occasion of sixty years of Indian Parliament, I bow with gratitude in memory of the great souls who first occupied the hallowed benches of our Parliament, as India began her “tryst with destiny”.  They nourished this temple of democracy with their flesh and blood, so that we the future generations, could live with dignity.  With deep humility and responsibility towards the people whom we represent here, let us vow to preserve and protect the supremacy of this sacred legacy, whatever be the price.

          On this occasion, I shall be failing in my duty if I do not bring to your kind attention some of my observations which, I firmly believe, would go a long way in strengthening our Parliament.

          Firstly, I would like to talk about the Departmentally Related Standing Committees.  We have two kinds of such Committees, namely, the Consultative Committees (since 1967) and the Standing Committees (since 1993).  The purpose of these committees includes deliberating the Demands for Grants pertaining to the Ministry, Bills related to that Ministry  and the Annual Report of the Ministry.  No doubt, the Committee system enables a thorough scrutiny of Government functioning and has also made the functioning of the Parliament more efficient, however, I wish to point out from my personal experience that many a times, either the Committees do not appear to be serious about the work assigned to them, or their deliberations/recommendations are not taken seriously by the respective Ministries.  This not only renders the entire exercise a mere eyewash, but also wastes valuable resources of time and money.  I would, therefore, request  to kindly have a thorough review of the working of our Departmentally Related Standing Committees so that they can be made more effective and accountable and their recommendations be acted upon in a time-bound manner.

          In today’s information age when information Technology (IT) has embraced all aspects of our lives, it is heartening to note that use of IT is being encouraged among the MPs also.  However, I suggest that ways be found to harness IT so as to make the Parliament more accessible to the people.  This can be accomplished by working out an IT based Grievance Redressal Forum in Parliament that would receive peoples’ representations on socio-political issues in a manner that is somewhat similar to the social networking sites.  The forum would examine each issue and forward the same to the MPs and Departments concerned of the Government so that the grievance of the common man is heard at the appropriate level.

          With all humility at my command,  I will like to draw attention to the working of the Lok Sabha Secretariat.  The Lok Sabha Secretariat is supposed to exist to assist the Members of Lok Sabha in discharging their duties and not vice-versa. However, it has been noticed many a times that the attitude of the Lok Sabha Secretariat staff has been far from helpful and courteous.  At times, they just appear to be giving lip service to our genuine requests and seem least bothered to ensure that our requests reach their logical end.  All I am trying to say is that if we bring some pertinent issue to the notice of Lok Sabha Secretariat staff, they should display the sincerity to help us not only in their words, but also in their actions.

          As we deliberate the last sixty years in this special session, let us all pledge to safeguard the sanctity and supremacy of the Parliament at all costs. And let us vow to take our Parliament to newer heights of excellence so that the nation meets the aspirations of our people.

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* SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I am happy and proud to share my feelings on the occasion of the 60th Anniversary of the first sitting of the Indian Parliament. Parliament is the symbol of India’s democracy, sovereignty and our rich and diverse cultures as well as our national unity.

          Apart from the formation of other nation-states in the World, we the people of India established a sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Many  countries in the world were intended to form a nation-state on the basis either of a particular, language, ethnicity  or a religion. They feel that accommodating other ethnic groups might affect their national unity and tried to drive away or marignalise other groups.  Today, we see that, majority of such nation-states formed on the basis of homogeneity were disintegrated into many pieces.

          Forefathers of our nation-state envisaged to form “one India and one people” by accommodating all the people in this great landmass irrespective of religion, language, caste, etc. The Constitution of India assures equal treatment of all the citizens of this country.  Justice, liberty, equality and fraternity are secured to our citizens. These elements are vital and have been playing a major role in maintaining the “Unity in Diversity of our Motherland”.

          During the birth of our republic, many people in the country as well as abroad were afraid that it would have an immediate death due to communal violence, weakening of Parliament and military takeover of power, starvation, external threat, etc.  But it did not happen and today India is widely considered as an emerging power by the international community. There are lots of reasons for the success of our country in this regard.  Firstly, we attained Independence through a non-violent but mass freedom struggle or the Satyagraha Movement led by the Father of Our Nation – Mahatma Gandhi. The Satyagraha Movement disseminated the democratic values among the people and pitted them against the mighty British rule in a peaceful manner. The Movement reached each nook and corner of the country and aroused a feeling of oneness  of Nationalism among the people.  It was a movement cutting across barriers of religion, caste, language, culture and gender. By ensuring the participation of people in the freedom struggle, the leaders of our National movement were training the generations to overcome the challenges in a democratic way.  Our democratic culture, safeguards of the Constitution, and powerful Parliament, executive and judiciary are mature enough to overcome the challenges in the contemporary times and in the future.

          During the time of Independence, India was a synonym for misery, disease, hunger etc. It was the result of plunder and exploitation under the British rule. However, the first Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru dared to dream a modern India i.e. a hunger-free and developed India.  He knew well that the real India existed in the villages and without alleviation of poverty of the rural poor, India could not prosper.  Steps taken by various Governments in this regard could make a positive impact in alleviating poverty and advancing the developments of our country.  In this occasion, I thankfully remember the former Prime Ministers such as Shri Lal Bahadur Sastri, Shri Gulzarilal Nanda, Smt. Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi, Shri Chandrasekhar, Shri V.P. Singh, Shri Atal Bihari Vajpayee for their meritorious contributions to this nation. This list is incomplete without mentioning the name of our present Prime Minister Dr. Manmanhon Singh.  Dr. Singh became the Finance Minister of India, when the country had undergone acute financial crisis.  Through his successful interventions in the economy we could successfully overcame that challenge.  Endorsement of second consecutive term to the UPA Government is the result of unshakeable trust of people towards Prime Minister Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi.  Programmes and policies of the UPA Government can successfully ensure inclusive growth in the country.  Today, India has become as a major exporter of foodgrains to other needy countries. Not only that, India extends financial assistance, sending troops for peacekeeping missions as part of its international commitment.  India also plays an active role in various international forums including the United Nations Organisation. 

          Our Parliament plays a major role in realizing the aim of the Constitution. The Parliament enacted various laws and made timely amendments to protect the interests of our people. Our Parliament ensures representation of all people in the country irrespective of their social status and this helped to conceive the different opinions of our people.  Functioning of the Parliament is a replicable model to other legislative bodies in the world in reaching consensus in a peaceful manner.  Therefore, I wish all the success to our Parliamentary democracy. Once again, I express my sincere gratitude to Hon’ble Speaker for granting me an opportunity to share my thoughts in this historic moment.

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* SHRI BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE (SHIRDI) : I take this opportunity to express my gratitude and sincere thanks to the founding fathers who deliberately chose the system of Parliamentary democracy as the best form of governance suited to the needs of our nation. I feel with immense satisfaction that the Indian Parliamentary System has grown from its nascent stage into a full blown democracy demonstrating the flexibility of our system in keeping pace with the changing national aspirations and global needs which every Indian is proud of. 

          It is also a matter of great pride that the various multi-dimensional challenges which came in our way not weakened our Parliamentary Institutions, rather have made them even more stronger, reassuring us that the Parliamentary Democracy is well and firmly rooted in our system.

          Also our Parliament as a key institution of good governance has all along remained constantly vigilant in effectively discharging its legislative, representative and supervisory responsibilities.

          The procedure of functioning of our Parliament since its first sitting has been progressively evolving to make it a vigilant deliberative body to serve the nation in a balanced manner by accommodating the changing demographic needs.

          Though of late there have been efforts to dent the credibility of the Parliamentary System by challenging its supremacy, the able leadership of the elected representative and the efforts put in by those who believe in Parliamentary system have retained the faith of the people of this Nation in the efficacy of democratic processes and the Parliamentary institutions in delivering the common good.

          I conclude by saying that it shall be my constant endeavour to further strengthen our Parliamentary system so that the Indian Parliament is able to better serve the people of this great nation.

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*SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Today is the day to commemorate 13th May, 1952 when our country reached a new mile stone in the evolution of Parliamentary Democracy.  That was the day that representatives of the people, elected through the first General Election met for the first time as Member of the House of the people named later Lok Sabha.  The Council of States renamed as Rajya Sabha.

          We have crossed eventful six decades.  Since the first day, Parliament has been the voice of the people and articulating their concern and reflecting their aspirations.  Today in this historic solemn occasion, we are paying tribute to the freedom fighters, paying tribute to Dr. Ambedkar and all the Founders of the Constitution.

          Parliamentary democracy in India has faced various challenges.  Our Parliament is playing crucial role in promoting the lofty ideals of our Constitution namely, secularism, social and religious pluralism, plural polity, social justice, federalism, opportunities for the citizens so on and so forth.

          Under the scheme of our Constitution, the three main organs of the State are the legislature, the executive and judiciary.  The Constitution defines their power.  But even then however our Constitution does not permit of the concept of judiciary democracy.  Sovereignty of Parliament is the main.  But now a days that is getting weakened, more over judicial interruption often encroaching the right of Parliamentary supremacy.

          The polity of this Institution  are very different from what they were at the point of first sitting.  Predominantly Single Party System of the fifties and the sixties hav given way to political pluralism.  It is evident that this august House of the day has representatives from about 45 parties compared to 4 or 5 main political  parties in the first Lok Sabha.  So, this  Institution is not desirable  to   * Speech was laid on the Table   become a game of the Ruling and principal Opposition parties.  The voice of others should be recognized adequately.

          Today polity  of State power are different from what were in fifties or sixties.  Federalism is unfolding greatly.  That aspect needs to be recognized.

No doubt even success in different areas are there still there are serious shortcomings.  The Directive Principles of the Constitution are still remain to be achieved. Poverty, unemployment, farmers suicide, social and economic oppression, joblessness, price rise – all are the challenges before us.  Also the challenges are there with regards to cross border terrorism, internal security. It is revealed that there are deep dissatisfaction, resentment within the large section of the people. 

          The Parliamentary system would be more meaningful if all the prevailing challenges are addressed properly.

          Today, in this solemn occasion, I express thanks and gratitude to all the citizens of our great country.  It is evident that notwithstanding the importance of Parliamentary Democracy, the people’s initiative outside the house are very important.  The reforms of Election, corruption at the top level, criminalization of politics as well as the genuine demands of the people’s life are the points of people’s agitation.

          It is expected that this House would be more effective and meaningful in these regards at this juncture and would be instrumental in achieving the goals of lofty ideals of the Constitution.

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* SHRIMATI BOTCHA JAHNSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM) : This is high time for all of us to rededicate ourselves for the celebration of biggest democracy in the world.  It’s a great privilege to see five honorable MPs who were Members of the first Lok Sabha.  I am happy to share with the House that out of these five two Members i.e. Shri Tilak and Shri Rammohan Rao are from Andhra Pardesh.  Shri Tilak represented the Vizianagarm parliamentary constituency, presently represented by me.  The dedication of these parliamentarians laid a strong path of democracy in our country.  Our Parliament made path breaking and historical legislations for the overall development of the country.  This is high time for us to preserve the legacy, which started on the same day in 1952. I congratulate Madam Speaker and each Member of your team and honorable PM Shri Manmohanji and UPA Chairperson Smt. Soniaji for taking up the legacy of democracy to further heights. 

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*श्री कमलेश पासवान (बांसगांव)  भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत की संसद अपनी गरिमा को निरंतर मजबूती देते हुए दुनियां को प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति विश्वास जागृत करने में सफल हो।

          मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संसद ने चीन द्वारा भारत की हथियाई गई भूमि को वापस लेने का संकल्प लिया था पर उस पर भी अमल नहीं किया गया।

          हमने संसद में और जनता के बीच एक बार नहीं अनेकों बार यह कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किन्तु यह अभिन्न अंग बना रहे, इसलिए धारा 370 को समाप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई, जो शीघ्र की जानी चाहिए।

          देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता बनाए रखने के लिए समान नागरिक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, उच्च नयायालय में भी इस आशय के निर्णय दिए हैं। आज भी  देश में समान नागरिक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

          संसद के कार्यकाल में पिछले 25‑30 वर्षो में संसद की बैठकों में भारी कमी आइ है और माननीय सांसदों की उपस्थिति भी पर्याप्त नहीं रही है। इस कारण से संसद में आने वाले विधेयकों आदि विषयों पर खुलकर विचार विमर्श में कमी आई है। इस कारण से जनता यह महसूस करने लगी है कि संसद की बैठकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सभी विषयों पर संसद में पर्याप्त और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

          देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरूषों ने आजादी के बाद हमारी संसद और सरकार से यह अपेक्षा की थी कि इस देश में शांति का वातावरण होगा, देश दुनिया के देशों में अग्रणी होगा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता होगी और समरसता आयेगा। किन्तु इस देश में अपेक्षा अनुसार कामयाबी हासिल नहीं हुई । आज देश में अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है।

          देश की राष्ट्रीय आय का 90 प्रतिशत धन देश के केवल 10 प्रतिशत लोगों के पास है और 10 प्रतिशत धन देश के 90 प्रतिशत गरीबों के पास है। आज देश की सरकार गरीबों के साथ योजना आयोग के माध्यम से यह कह कर कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति अगर 22‑23 रूपये रोज कमाता है तो वह गरीब नहीं है और शहर में रहने वाला व्यक्ति 28‑29 रूपए रोज कमाता है तो वह गरीब नहीं है यह सोच गरीबों के साथ अन्याय है।

          देश की जनता यह महसूस करने लगी है कि सांसद और सांसदों की कार्यशैली और आचार विचार में गिरावट आ रही है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। जनता यह भी चर्चा करती है कि देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली का और निर्वाचन प्रणाली का बढ़े पैमाने पर सदुपयोग होने की बजाय अपने अपने हित में उपयोग किया जा रहा है। इस कारण प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रणाली के प्रति विश्वास में कमी आ रही है। जनता चाहती है कि हमारी संसद और सांसद की गरिमा और सुदृढ़ हो इसे दुनिया में प्रसिद्धि मिले ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है।

          मैं इस अवसर पर एक और विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में शोषि,त पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के हितों के लिए नौकरियों में तथा राजनीति क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिन उद्देश्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। इस हेतु ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे अमीरी और गरीबी का अंतर कम हो तथा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक समानता लाने में सफलता प्राप्त हो सके।

          मैं आज के इस अवसर पर संसद और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त विषयों पर गंभीरता से विचार कर, प्रजातंत्र तथा जनता के हित में सक्रिय प्रयास किए जाए, ताकि भारत दुनिया में अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थान बना सके। मुझे विश्वास है कि सरकार और संसद इस दिशा में सार्थक कदम उठाएगी।

          अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से और देश की जनता का विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं कि हम हमारे दायित्व निर्वहन के लिए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करके, कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करें।

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*श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन)  आज स्वतंत्र भारत के महान लोकतंत्र के मंदिर लोक सभा का 60वां वर्ष है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य का दिन है जो 60वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमें लोक सभा के सदस्य के रूप में लोक सभा के अंदर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं उन सभी महान लोकतंत्र की स्थापना करने वाले महापुरूषों को प्रणाम करता हूं,  जिन्होंने संघर्ष के बल पर संसार के सबसे महान लोकतंत्र की स्थापना की। इस लोकतंत्र की स्थापना के मुख्य रूप से महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डा.भीम राव अम्बेडकर जी, डा0राम मनोहर लोहिया जी, लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी, डा.सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जवाहरलाल नेहरू जी आदि अनेकों महापुरूषों द्वारा इस पवित्र लोकतंत्र की स्थापना की। इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन महान लोगों का भी योगदान है जो गांवों, मजरों, डेरों, पुरवों, नगरों एवं शहरों में बसे हुए हैं। मजदूरों, गरीबों, किसानों, नौजवानों व देश के कोने में बसे लोगों ने इस लोकतंत्र की स्थापना से लेकर आज तक सभी का महान योगदान है। हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की परिकल्पना की गई थी तथा यह भी कहा गया था कि हमारे देश में सबको रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। हर व्यक्ति की दवा एवं पढ़ाई, शुद्ध पेय जल, हर हाथ को काम तथा सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना की थी। एक तरफ आज हम खुशी मना रहे हैं तथा गौरवांवित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो महापुरूषों एवं पूर्वजों के सपने थे वे पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सके हैं। आज भी लोग खुले आसमान में रह रहे हैं। तन में ढकने के लिए पैसे नहीं हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। स्वयं या परिवार के उदर पोषण के लिए पैसे नहीं हैं। भूख और दवा के अभाव के कारण आज भी हजारों लोग प्रति दिन दम तोड़ रहे हैं। आज हम सदन में पूरे देश के सामने जरूर यह मांग करेंगे कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब आम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने लगे तथा सरकार के कानों तक हर गरीब की आवाज सुनाई देने लगे तभी आज की खुशियों का मकसद पूरा हो सकेगा। तथा मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आज हम इस महान लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हुए हैं यह मंदिर हमेशा पवित्र रहे। हजारों‑हजारों वर्ष तक संसार को हमेशा उदाहरण के रूप में प्रजातंत्र के विशाल लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता रहे। विश्व में हमेशा इसकी गरिमामई  छवि प्रस्तुत होती रहे।

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*श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.)  जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि आज लोक सभा के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। पहली लोक सभा 13 मई, 1952 को बनी, जिसकी आज हम 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा 15वीं लोकसभा के सभी सदस्यों की ओर से देश के सभी वर्गो को इस अवसर पर बधाई देता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने तथा बनाये रखने में अहम भूमिका निभाई। ये सदन देश का सर्वोत्तम सदन है, हमें इसकी गरिमा को बनाये रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस सदन में देश के चहुमुखी विकास के लिए बहुत से कानून तथा नीतियां बनाई जाती हैं। यदि हम उस दिन को याद करें जब यह सदन बना था तो पता चलता है कि उस समय हमारा देश एक अविकसित देश की श्रेणी में था जो आज 60 वर्ष के पश्चात एक विकासशील देश बनकर सामने आया है।

          आज देश भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी कुरीतियों का सामना कर रहा है जो देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए हमें उचित कानून व्यवस्था को बनाने के प्रयास करने चाहिए। हमें गुटबाजी की भावना को दूर कर, देश के विकास में मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। आतंकवाद जैसी कुरीतियों से लड़ने के लिए हमें नये कानूनों व नियमों को लाने के बजाए मौजूदा कानूनों को ही सही तरह से लागू करना चाहिए।

          इस सदन में अनेक बार गरीबी जैसी जटिल समस्या पर चर्चा हुई है परन्तु बड़े दुख की बात है कि वह मात्र एक चर्चा का विषय ही बनकर रह गया। गरीबी तो कम हुई नहीं परन्तु गरीबी के कारण गरीब कम हो गये। आज देश में बहुत से लोग गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विधर्व इलाके की बात करें तो आज भी किसानों तक पानी नहीं पहुंचा है।

          आज देश में शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से ही बढ़ा  है। गांवों तथा शहरों में शिक्षा का स्तर काफी तेजी से बड़ा है जिसके कारण लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन इसके साथ ही बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बेरोजगारी के कारण देश में चोरी, डकैती आदि जैसी कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं। हमें चाहिए कि हम देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए मिलजुल कर देश के विकास के लिए नई नीतियां लाए जो बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध हैं।

          इस संसद में अभी भी   Child abuse  जैसे महत्वपूर्ण कानून कागजों में ही रह गये हैं। हमें इसे लागू करने होंगे।

            “Survey conducted in 2007 by the Women and Child Development Ministry and the NGO Prayas in association with Unicef and Save the Children across 13 states and with a sample size of 12,447. The shocking details were laid bare to the entire nation. The survey found that 53.22 per cent of children reported having faced one or more forms of sexual abuse. Andhra Pradesh, Bihar, Assam and Delhi had reported the highest percentage of such incidents at that time. In 50% of the cases, the abusers were known to the child or were in a position of trust and responsibility and most children did not report the matter to anyone.

          The National Study on Child Abuse is one of the largest empirical in-country studies of its kind in the world. This study also complements the UN Secretary General’s Global Study on Violence against Children 2006.”           आज लोगों की अपेक्षा पहले के निश्पद संसद तथा सांसद से ज्यादा बढ़ गई है जिसको पूरा करने के लिए हमें दलगत रातनीति से ऊपर उठकर मिलजुल कर ऐसे कानून व निर्णय लेने चाहिए जो देश के हित तथा देश की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

          लोगों का दिन प्रतिदिन संसद तथा उसके द्वारा बनाये गये कानूनों पर विश्वास कम होता जा रहा है। हमें लोगों को विश्वास  दिलाना होगा कि यह   People’s Parliament है और ये संसद    “For the people, By the people and of the people है।   अर्थात जनता की है।  जनता द्वारा बनाई गई है और जनता के लिए है           अतः हमें चाहिए कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें तथा जनता के हितों के लिए मिलजुल कर कार्य करें।

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*श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): संसद के 60 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ।        

           संसद के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक के कार्य में मेरे प्रदेश गुजरात का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा अन्य अनेक महान नेताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हीं लोगों के योगदान एवं त्याग का परिणाम है कि आज हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र के व्यक्तियों को भी इस बड़े लोकतत्र के मन्दिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन लोगों को इस अवसर पर नमन करते हुए अपने अनुभव के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस 60 वर्ष के दौरान हमारी संसद ने देश को आगे बढ़ाने का कार्य तेजी से किया है। यदि अनेकता में एकता देखने को मिलती है तो वह इसी संसद की देन है। समय-समय पर हम लोगों के समक्ष देश के अंदर और बाहर से जो भी समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण संसद के माध्यम से होता है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस समय संसद के साथ-साथ पूरा देश उस समस्या के निवारण के लिए एकमत हो जाता है। यह सबसे बड़ा अनेकता में एकता का प्रमाण है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है।

          हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा देश स्वतत्र हुआ था तो यहां के अधिकांश लोग अशिक्षित थे। यदि कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो आज देश में शिक्षितों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो या वैज्ञानिक शिक्षा का क्षेत्र हो, इसी लोकतत्र के बल पर देश निरन्तर अग्रसर होता दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र से लेकर सुरक्षा के क्षेत्र तक सभी स्तरों पर देश प्रगति की ओर अग्रसर है।

          देश में पानी की समस्या और उसके लिए झगड़े को देखते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमत्रित्व काल में इसी संसद ने देश की नदियों को जोड़ने पर विचार किया और उसे लागू करने का मन बनाया ताकि देश के किसी भाग में भी पानी की कमी न हो। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसी संसद ने देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्णय लिया जिसका कार्य तेजी पर है। इन दोनों कार्यों से देश में एकता बढ़ी है, ऐसा मेरा मानना है।

          जहां पूर्व में बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी, उसका सामना भी इसी संसद ने नियम बनाकर मनरेगा के सहारे उसे कम करने का प्रयास किया।

 

* Speech was laid on the Table           आज देश में गरीबों व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति करने की समस्या काफी अहम है और इस दिशा में अभी तक कोई खास कदम नहीं उठाए जा सके हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या के निवारण के लिए भी संसद कामयाब होगी और कोई न कोई नया कानून बनाकर इस समस्या का भी निदान करेगी।

          अंत में मैं लोकतत्र को अविचल चलते रहने की कामना के साथ-साथ लोकतत्र लाने में सहयोग और त्याग करने वाले महान नेताओं को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

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*श्रीमती कमला देवी पटले (जांजगीर‑चम्पा)  आज मुझे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस बड़ी पंचायत में आने का मौका मिला। इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने नेतृत्व एवं मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देती हूं।

          जिन देशवासियों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, हमें आजाद बनाया, मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करती हूं। हमारे संविधान निर्माताओं, जैसे बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर तथा इस देश की आम जनता, जिसने अपने मत देकर हमारी संसद और लोकतंत्र को मजबूत किया है, संसद की गरिमा को बढ़ाया है, देश के लोकतंत्र को कामयाब रहने में अहम भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को बनाए रखा है, धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

          आज संसद हर वर्ग और समुदाय की नुमाइंदगी के लिहाज से पहले से ज्यादा समृद्ध हुआ है। किसान, नेताओं, महिलाओं की संसदीय भूमिका मुखर हुई है। विश्व में विकासशील देश के नाम पर पहचान हो चुकी है। भविष्य में विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना जायेगा।

          जब भी देश में संकट आया, सबने एक होकर उस संकट का मुकाबला किया। जाति धर्म, सप्रदाय, बोली, भाषा, वेशभूषा आदि अलग‑अलग होने के बाद भी अनेकता में एकता का परिचय दिया है, देते रहेंगे।

          आज हम संकल्प करते हैं कि दुनिया को इस सबसे बड़े लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। भारत का यह लोकतंत्र दुनिया में मिसाल है, मिसाल रहेगा।

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* SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI) : At the outset, I feel proud and would like to thank for giving me an opportunity to participate in the Special Sitting of 60th Anniversary of the first sitting of Parliament of India.

Today is the 60th anniversary of the first sitting of India’s Parliament constituted  on  April 17, 1952. The Lok Sabha held its first session a month later, starting May 13. In the sixty years of our democracy, we have attained lot of growth in various spheres. Parliament has been empowered with more powers in the administration of the Government.  We have attained milestones in the three organs of Government i.e. executive, legislature and judiciary and tried bring harmony between the three organs of our democracy.  Our Drafting Committee headed by Dr. B.R. Ambedkar has foreseen various aspects and carefully drafted the Constitution of India which we are following in the passing of our legislations though we have incorporated several amendments to suit the times of need.  Persons irrespective of caste, creed or religion have represented Parliament since its Constitution and we have committed to fulfill our ‘secular’ status.

In the Parliament, we have passed several landmark legislations and ensure smooth functioning of the Government.  Heated debates are being made in Parliament. Eminent speakers adorn Parliament by their oratory  skills. Our Dravidian Leader, former CM of Tamil Nadu, Late Shri C.N. Annadurai who entered Rajya Sabha in 1962 made strong speeches on various subjects concerning common man.  He insisted equal status to all languagues spoken in the country and demanded official language status to Tamil at the Centre.  The contribution made by our Late leader, Shri Murasoli Maran, as MP and also Minister was immense and he had also demanded the same status to Tamil language.  Former CM of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi has secured classical language status to Tamil and also fought for official language status to Hindi.  As Tamil was one of the oldest six languages which had the history of more than 2,000 years, it should not be neglected and considering the long aspirations of the Tamil population, official language status should be extended to Tamil also.  Our Parliament is awarding distinguished parliamentarians who have made enormous contribution to the House in upholding its customs and traditions by their eloquent speeches.

We are regarded as one of the best democratic countries in the world.  However, I am sorry to state that of late Parliament is facing lot of disruptions hampering the smooth functioning of the House on trivial issues.  With the result, the precious time of the House is wasted and fruitful discussions could not take place and it is pity to note that some Bills are being passed without discussion.  The recurrence of such incidents during the visit of Parliament delegations from abroad casts bad impression on the functioning of our Parliament.  It is the duty of all the elected representative of the Houses to ensure its smooth functioning. 

With these words, I conclude my views on this unique occasion commemorating the sixty years of Indian Parliament and extend my warm greetings to all.

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*SHRI P. LINGAM (TENKASI): I feel proud to take part in the 60th Anniversary celebrations of Parliament of India. 

          We as one of the most populous countries of the world have given ourselves parliamentary democracy with different tiers and layers of power structure and it adds to our glory.  At this juncture, we must recall and pay rich tributes to our founding fathers. We now remember the Father of the Nation Gandhiji who strived for uniting the people leading them to the freedom struggle taking the path of non-violence.  We also remember now the leader of the downtrodden masses who gave us the Constitution contributing his best.  Dr. B.R. Ambedkar the architect of our Constitution has been included in the list of hundred great men of the world for this century.    Our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru took efforts to include the words ‘democratic, socialistic, republic’ in our Constitution.  At this moment, I now recall the memory of Smt. Indira Gandhi, the father of Parliament Shri Indrajit Gupta, Shri Bhupesh Gupta, Shri Hiren Mukherjee and Shri S.K. Dange.  I also remember Smt. Geeta Mukherjee who fought for women’s rights, Babu Jagjivan Ram who stood for the depressed sections of the society, Shri K. Kamraj, Shri C.N. Annadurai, Shri Muthuramalinga Thevar, Shri K.T.K. Thangamani and the leader of Muslim League, Quaide Milleth Ismail Sahib.

          We can strengthen our unity and integrity of country by way of taking the benefits of social security measures even to the least of our brethren in the lowest of the rung in the social order.  We must wipe-out the tears and improve their lot.  Our country has developed.  But it is not a uniform development benefiting all the people.  The new economic policy which we started adopting from 1991 is more tilted towards the corporate sector.  It has driven our agriculturists to their wits end.  The plight of our agricultural labour is in a pitiable condition.  They have to face starvation.  They are landless, homeless and they do not have education facilities.  This comes in the way of our taking forward the country as one with parliamentary democracy.  In the hill regions and in the forest areas, the Scheduled Tribe people are being stripped of their traditional rights to have their traditional livelihood.  Forest officials and mafias exploit them.  This causes disaffection in the minds of those helpless people. Extremism increases because the extremists make use of the conditions of the poor people deprived of even the basic amenities of life.  Scheduled Caste people are very much affected at the hands of casteists. Atrocities against them go on and untouchability is still a problem.    This condition needs to be changed.

          In the same manner as we have the Departmentally Related Standing Committees our Parliament has got several forums.  I would like to suggest through our Parliament let us have a Forum for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Chairmanship of Hon. Speaker for all time to come.  This should be different from the SC/ST Commission and the Parliamentary Committee and Standing Committee on SC/ST.  This Forum must be empowered to study and suggest measures to attend to the problems faced by the depressed sections of the society.

          Ours is a country of many languages.  Apart from freedom to express everyone must be encourage to nurture the love for their respective languages in our Parliament all the members must have the equal opportunities.  Apart from English and Hindi, all the Members of Parliament must have the facility both to speak and listen in their respective languages the entire proceedings of the House.  We have accorded the classical language status to Tamil but the opportunity to speak in this august House is less.  As such there is only one interpreter for every language for which interpretation facility available.  Instead we must have facility both to listen and speak in our respective language throughout the proceedings of the House.  In order to provide continuous interpretation facility both ways, more number of interpreters may have to be appointed and hence I urge upon the Hon. Speaker to safeguard our rights to have continuous interpretation facility. Hence, you may kindly appoint at least three more Tamil interpreters.  Language is part of us, and occupies whole being of us like our father and mother.  So we cannot wish away and ignore one’s feeling for his or her language.  When this right is denied to Hon. Members in this august House without giving equal treatment to all the languages thereby meting out equal treatment to all the Members, it would be like treating certain Members as second-rate members and representatives of second-rate citizens. This would be unfair.  Hence, I urge upon the Hon. Speaker to accord equal status to all the languages in this august House.

          On this occasion we must resolve to provide to our people at least the minimum living standards.  Reservations for deprived sections must be increased.  Our Constitution may be further amended to provide for reservation well above 50 per cent.  The available reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe people must be increased further.  Minorities among them must also get the reservation benefit. 

Multi-Party Parliamentary Democracy has got no alternative.  We must strive to see that all the sections of the society are involved in that democratic process. There must be minimum guaranteed social security measures for labour class with their rights remaining intact. They must be spared from exploitation. We must resolve to see that our people get a better deal from now on. 

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*श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़)  भारतीय संसद की 60वीं सालगिरह पर मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सांसदों को बधाई देना चाहूंगा। लोकसभा में बतौर सांसद मेरा अनुभव अभी मात्र 7‑8 साल का ही है। मैं भी अन्य वरिष्ठजनों खासकर मेरी माताश्री श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रेरणा से राजनीति में सेवा को लक्ष्य बनाकर पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ और आज 15वीं लोकसभा में भी आपके सामने हूं।

          भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपने संसदीय क्षेत्र झालावाड़ बारां के संपूर्ण विकास के लिए मैंने बहुत से सपने देखे हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा देकर जब मैं पहली बार निर्वाचित हुआ तब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती था अपने वादे को पूरा करने की दिशा में काम करना। मेरे प्रथम कार्यकाल में मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई, पेयजल और बिजली के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी और तत्कालीन प्रदेश की भाजपा सरकार के सहयोग से जल्दी से जल्दी इन्हें लागू करने की कोशिश की गई।

          मुझे आज यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विकास पर आज भी राजनैतिक भेदभाव हावी है। राजस्थान में पूर्ववती भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृत अनेक योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मेरा मानना है कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने तक हो, बाद में विकास के संकल्पों को पूरा करने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से ऐसी सोच बना पाने में हम पिछले 60 सालों में असफल रहे हैं।

          अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो, रामगंजमंडी ‑ भोपाल रेल लाइन पर झालावाड़ तक रेल यातायात चालू कर पाने में हम काफी पीछे हैं। यह कार्य दो वर्ष पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए था। क्षेत्र में अफीम के पट्टों की बहाली के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, जबकि यह किसानों की वाजिब मांग थी। अब तो माननीय वित्तमंत्री जी हमें बैठकों में बुलाना भी उचित नहीं समझते, यह कैसी लोकतांत्रिक परम्परा है। क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित परवन सिंचाई योजना महज वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लंबित है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न एजेंसियों में समन्वय के लिए संसद को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

          देश लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के भंवर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उधर अन्नदाता किसानों में आत्महत्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। राइट टू एजुकेशन लागू करने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी चमत्कारी परिवर्तन की उम्मीद करना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि सम्पूर्ण तंत्र में ही संकल्प शक्ति की कमी है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लोकतंत्र के मूल्यों में मेरी पूरी आस्था है। परन्तु निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश और देश की जनता की आकांक्षाओं और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सभी संविधान की भावनाओं के अनुरूप मिल जुलकर कार्य करें यह प्रतिबद्धता आज यहां व्यक्त होनी चाहिए।

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* SHRI J.M. AARON RASHID (THENI) : We are now holding a commemorative session celebrating the 60th year of our Parliament.  Our bicameral Parliament that has got about 800 Members representing 120 crores of people and 31 states and other Union Territories of the country symbolize the democratic will of the entire population of the country. 

          In this august House, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhiji, Rajivji, Atal Bihari Vajpayee, our beloved leader Soniaji, the veterans like Babu Jagjeevan Ram, Quide Millat Ismil Sahib, Maulana Abdul Kalam Azad, Jai Prakash Narain and Dr. Baba Saheb Ambedkar were here.  We have brought legislations like MNREGA, Right to Information Act, Right to Education Bill and other important historical legislations for the welfare of our country men.  Though we brought liberation to our country from Britishers.

          We have given all citizens right to speak, cast votes, right to raise voice etc. The Congress has given all the rights to the people of this nation with the sacrifice of many precious lives of freedom fighters like late Bhagat Singh, Kodi Kattha, Kumaranji who was in jail for 9 years when he was fighting against the Britishers for liberation. Our young and charismatic leader Rahul Gandhiji also participated in many importation legislations and given his valuable  suggestions to the nation. Congress is the only party and its members of Parliament are all working for real nation building.  Our Speaker Shri Somnath Chatterjee in the 14th Lok Sabha used to give good advice to the new comers in the Parliament.  This is the only country where democracy exists.  Even our Leader Sonia Gandhiji has set a record in history. She made a woman as Speaker of this august House in 15th Lok Sabha that too, a SC woman.  I am really thankful to our great leader Soniaji for this endeavour .

          Democratic form of governance both at the local level and at the provincial level have always had a cherished tradition in this country.  The Uthiramerur copper plate inscriptions show to the world the 'kudavolai' form of electing the representatives of the people for the local bodies.  This country of many princely states is now a nation.  It has given to itself a Parliamentary democracy where multi-party system is the order of the day.  There were many invaders and looters who have desecrated this country in the name of aggression against us or occupying our territory.  But it is only the Moghuls and the Britishers who brought about a sense of oneness in this country have brought us all together as a country called India.  I earnestly feel that our love-hate for Islamic symbols or angrezi relics must go. More than the south, it is found more in the north.  That is why we find more of communal hatred and frenzy in the minds of the so called ultra-nationalists.  I believe that our Indian Parliament brings to table both the ultra-nationalists and the nationalists either for a meaningful dialogue or for the disposal of important socio-economic matters that matter more in society.  So naturally our Indian Parliament is like a great Indian circus.  We find unity in divergence.  Even in divisions we find integration.  This element of unity is the fabric of our national web of life.  Hence, I salute the Indian nation and its great Parliament on the occasion of 60 years of Parliament. 

          In these 60 years our nation has met with several successes. We have brought down child mortality considerably in a big way. We have wiped-out certain epidemics that used to wipe-out our population in the form of small pox, polio, plague and so on.  We have achieved self sufficiency in food production.  We could achieve success in launching our own satellites and inter-continental missiles apart from two successful nuclear tests.  Along with literacy, computer literacy has spread in the country in a big way making our youth a sought after group in many parts of the world due to their  technological prowess and arithmetic skills needed in a computer professional. Right to Education is a mile stone enactment by our Parliament that was followed up with National Rural Employment Guarantee Act that provided for assured job opportunities to rural unemployment while adding to the national assets in the form of infra-structural facilities needed in the rural India which has got agriculture as its mainstay. All these social and economic progression were made as plans discussed on the floor of the Parliament along with various other enactments.

          Our Parliament apart from being the supreme law-making body of the country has always been a forum where the problems vexing the people in several parts of the country used to be heard and addressed to.  Hon'ble Members from the nooks and corners of the country representing the people of various languages and cultures have enriched the knowledge of one another, the ruling coalition and the opposition groups and the erudite and not so educated, the urbane and the rural helping each other to see India through one another.

As a Member of Parliament in both 14th and 15th Lok Sabha, I can vouchsafe for myself that I could get a clear vision of problems galore in this country whenever they were spelt out by my colleagues.  This could enhance my capacity to have a humane look at the problems faced by the under-privileged and the deprived sections of the society.  I have always been an avid watcher and a fellow learner of Parliamentary practices and procedures.

In a nation's life 60 years is just a beginning but in an individual's life it could be the beginning of an end.  Now, we have gathered in this august House to listen to the veterans and their experiences on the floor of the House that had led to some positive changes in the lives of the people.  One great quality of our Parliament is that we have a well-regulated special mention session wherein we bring to light the problems that affect the people of our respective constituencies.  Most often they were immediately attended to by positive minded Members in the treasury benches.  Ours is a Parliament that in all probability might have created a world record in enacting so many well meaning social legislations.  Since, we have diverse social groups, social legislation to ensure social security measures have always been upheld.  That way our Parliament has remained a beacon light to other developing countries where the uplift of the people can be ensured by a Parliament which can feel the pulse of the people by way of listening to the sentiments of the people expressed by Members based on their ground experience.

With a pride of passing several laws that will uplift the women and the downtrodden people of the society, our Parliament has enacted laws amending the Constitution to devolve powers to the people at the local level in the form of three tier Panchyati Raj System. The dream of late Shri Rajiv Gandhi to have self-sufficient villages at our backyard has come true in many villages. Our UPA Government under the leadership of Smt. Sonia Gandhi and our Prime Minister Dr. Manmohan Singh have brought about several well meaning measures through this august forum.  I wish this House continues with its yeomen service for many years to come.  With this, I conclude.

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*श्री राजाराम पाल (अकबरपुर)  मैं समस्त देशवासियों को आज ऐतिहासिक दिन पर बधाई देता हूं, किन्तु खेद है कि इतने 60 वर्षो में इस देश के 95 प्रतिशत पढ़े लिखे लोग भारत के लोकतंत्र  का अर्थ नहीं समझ पाये और सरकार की ओर से आज इसका सही अर्थ मीडिया, सेमिनार, सिम्पोजियम के माध्यम से हमने नहीं बताया जिसकी वजह से लोक न तो तंत्र के प्रति जवाबदेही समझता है और नहीं तंत्र लोक के प्रति अपनी जवाबदेही समझता है जबकि लोकतंत्र का मतलब था लोक की इच्छा से लोक के हित में लोक के इशारे पर तंत्र काम करेगा, किंतु ऐसा न होने के कारण लोकतंत्र की दिशा और दशा बदल गयी है। हमारी संसद अपनी परंपरा का मात्र निर्वाह कर रही है। आज का दिन इस बात का चिंतन का दिन है कि आजादी दिलाने वालों ने जिस उद्देश्य से अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया था और संविधान निर्माताओं ने संविधान रचना के समय जो परिकल्पना की थी उसको कितना पूरा किया है। अगर नहीं कर पाये हैं तो कब तक उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

          आजादी दिलाने वालों ने सोचा था आजाद भारत में हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, अब कोई भूखा नहीं सोयेगा, अब कोई नंगा नहीं घूमेगा, अब कोई खुले आसमान में नहीं सोयेगा, अब अंगूठा छाप नहीं रहेगा, अब कोई दवा के अभाव में नहीं मरेगा, किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ नहीं बदला। आज करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं। आज करोड़ों नंगे घूमते हैं। आज करोड़ों अशिक्षित हैं। आज करोड़ों खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। आज भी करोड़ों दवा के अभाव में मरते हैं और हम 26 जनवरी व  15 अगस्त को स्कूलों में बच्चे गाते हैं  "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा ।"  यह सपना उक्त स्लोगन देने वाले ने संविधान में वर्णित उन मौलिक अधिकारों व आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की चाहत को ध्यान में रख कर गाया, किंतु सारे जहां से अच्छा बनाने का संकल्प हमें लेना और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सारे जहां से हिन्दुस्तां अच्छा हो, किंतु संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय जो शंका की थी वह आज पूरी साबित होती है। कहा था कि  किसी देश का संविधान कानून कितना अच्छा क्यों न हो, किंतु उसको लागू करने वाले की नीयत पर निर्भर करेगा। अब संविधान के सो से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, किंतु कोई सुधार नहीं हो पाया।

          आज भ्रष्टाचार हमारे खून में शामिल है। देश तरक्की कर रहा है, किंतु राष्ट्रीयता घटती जा रही है। यह ऋषियों का देश है बुद्ध की धरती है, इसमें संतों महात्माओं ने कल्पना की थी, "वसुधैव कुटुम्बकम", "सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु नरामया सर्वे भहाणि पश्यन्ति मां कश्चित दुख भाग भवेत।; यानी भारत दुनियां का केन्द्र रहा है। वह दृष्टि आजादी से पूर्व पूरा भारत थी, किंतु आजादी बाद देश में तरक्की की है। हम चन्द्रयान में पानी खोज रहे हैं। हम साफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु हमारी सोच तुच्छ हो गयी। अब हमारी दृष्टि विकास की अंधी दौड़ में छोटी हो गयी। अब विश्व छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश, जिला, तहसील के ब्लाक गांव बिरादरी खानदान यहां तक कि अब हमारी सोच हमारी दृष्टि इतनी छोटी हो गयी है कि अपवाद न हो सबको घर के अंदर तेज रोशनी में मां बाप नहीं दिखाई देते छोटे बड़े भाई बहन नहीं दिखाई देते।  अब तो हमारी सोच हमारी दृष्टि मेरे बीबी मेरे बच्चे रह गई है। जिससे देश और समाज टूटने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि संसद के अंदर अब लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ बताने की जरूरत और लोक के हित सार्थक बिना राजनीति के पार्टी सत्ता से ऊपर उठकर उनके साथ न्याय करने की आवश्यकता है।

          आओ  सब मिलकर इस भारत को दूध‑ दही की नदियों वाला, सोने की चिड़िया वाला भारत बनाने का संकल्प लें। पुनः आज इस ऐतिहासिक दिन को और दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद की ओर से देशवासियों को बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

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*SHRI G.M. SIDDESHWARA (DAVANAGERE) :  I feel I am very fortunate to take part in the discussion on the celebration to mark the 60th years of Indian Parliament.  Great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Smt. Indira Gandhi, Lal Bahaddur Shastri ji, Rajiv Gandhi ji, Atal Bihari Vajapayee ji, Deve gowda ji have always been our inspiration.  They all have set high standard of parliamentary debate and discourse by raising issue of national interests and significance as and when required.  I would like to point out that it is very unfortunate that even after 65 years of  independence our country is still reeling under the scourge of poverty and the backbone of the country that is our farmers are in great hardships.  Let us take a pledge at least now, to work together to build a very strong nation to ensure all round development of all the sections of the people of our country.

                                     

*English translation of the Speech originally laid on the Table in Kannada.

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*श्री देवजी एम.पटेल (जालौर)  मैं पहली लोकसभा के दोनों सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनको अपने बीच पाकर बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूं।  13 मई, 1952 को संसद की पहली बैठक में प्रथम राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद ने पहले सम्बोधन में कहा था ‑ यह प्रथम अवसर है कि जब देश क शासन एक प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अंतर्गत बाया है देश के इतिहास में यह समय अभूतपूर्व है। इस गणराज्य पर संसद की स्थापना स्वतंत्रता के बाद ही हो सकती थी।अतः इस स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हमारे गणराज्य की नींव संविधान में सन्निहित है। इतिहास में अनेक बार देश के विभिन्न भागों में गणराज्यों की स्थापना की गई है किंतु उनका विस्तार अल्प ही था। हमारी यह बलवती इच्छा है कि हमारे देश के नागरिकों का स्तर ऊंचा हो । हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा पर ही निर्भर करती है। हमारा समस्त जीवन सामाजिक और वैयक्तिक इस स्वतंत्रता पर आश्रित है। आपके ही एक साथी और स्वतंत्रता के संघर्ष में आपके कंधा से मिलाकर चलने वाले व्यक्ति की हैसियत से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि साधारण व्यक्तियों की उन्नति ही मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य होगा। मैं अपने समस्त देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे अपने में से ही एक समझें और मुझे शक्ति भर सेवा कर सकने के लिए उत्साहित करते रहें। ईश्वर सर्वसाधारण की सेवा की शक्ति दे।

          आपातकाल के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो इन 60 वर्षो में संसद में लोकतंत्र परिपक्त होता गया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है समानता की रक्षा करना। भारतीय संसद ने इन 60 वर्षो में समानता के अधिकार को दुनिया के तमाम दूसरे देशों के मुकाबले बहुत हद तक हासिल किया है। भारत जैसे देश में इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अगर हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की बात करें, तो हमें फिर से निष्पक्ष होकर देखना और सोचना होगा। जिस समय टीम अन्ना के बडबोले नेता हमारी संसद पर अमर्यादित हमला करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि ऐसा करने की छूट उन्हें इसी संसद ने दी है। ये तो एक उदाहरण है देश में तमाम ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे जहां हमारी संसद ने खुली छूट दे रखी है।

          संसद ने सूचना के अधिकार जैसे अनेक बिल पास करके लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया है। इन 60 वर्षो में अनेक कार्य अभी बाकी हैं ‑ सबको शिक्षा, सभी का स्वास्थ्य।

          संविधान में प्राथमिक स्वास्थ्य, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा ये मूलभूत अधिकार दिये हैं लेकिन इतने दिनों बाद भी हम राजस्थान के कई इलाकों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं।  यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

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*SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI):Sixty years before India resolved to be a parliamentary democracy. The rate of literature was very low in context of the West. Many thought around the world, it was an audacious idea that people of India choosen parliamentary democracy, which was doomed to fail.

          But all said and done the people of India roses above all and Indian democracy kept its head high.

          I come from Assam, an underdeveloped region. The people of Assam fought against British and part and parcel of freedom struggle           Kanak Lata Baruah was brutally fired and killed by police when she was leading a procession of satyagrahis towards Gahpur Police Station in north bank of Brahmaputra in Assam. Mukand Kakaty was also killed on same day when he tried to keep the honour of Indian flag. Maniram Dewan, Kushal Konwar also punished and hanged by British administration for taking part in freedom struggle. The people of Assam had an active role during freedom struggle.

          The people of Assam always preach democratic value.

          Though we took parliamentary democracy sixty years before, if we see our history in India, we find great Ashoka, Chandra Gupta Maurya, Kumar Bhaskar Barman (Assam) always preach for welfare state and valued the opinion of common people.

          Maryada Purushotam Shree Ram always valued the opinion of the common people and their welfare. Mahatma Gandhiji was also thinking to bring `Ram Rajya’ in Bharatvarsha.

          The institution of parliamentary democracy and federal structure of India remains only because the common people want democracy.

          We have seen up and down of Indian democracy and devaluation of institutions.

 

* Speech was laid on the Table           We have seen emergency. During emergency the democratic institution was devalued, the fundamental right was cut. But the people of India bounced back and taught a lesson to those who imposed Emergency in the General Elections in 1977.

We have seen such judgment by the people in many elections in general elections and state assemblies elections.

          Our neighbouring countries miserably failed to keep the democratic system in true sense.

          Now is the time to introspect. Many forces are acting to destabilize our system and want to hit the federal structure. We must handle those issues with iron hand in the interest of the country. We must allow to keep going of federal structure with democratic system.

          The corruptions in every level is frustrating and the people are fed up. A class of people are looting money for development and natural resources. We must stop this to keep the spirit of democracy; social imbalance created by unscrupulous people by unscrupulous means will hurt the basic fabric of the democracy.

          Once again I would like to state that I feel great to be a part of the celebration of sixty years of parliamentary democracy in India.

          Sri Shankar Deva Great Saint and Statesman of Assam said 600 years before:

             “धन्य-धन्य भारत-व­र्ष "

                “Bharat is great”, “Bharat is great”           I would like to add long live long live Indian democracy.

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*श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि लोकशाही के इस पवित्र मंदिर को आज 60 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं लोकतंत्र और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के प्यार से सदन में उपस्थित हूं। इस पवित्र सदन का इतिहास, वर्तमान और भविष्य के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इतिहास तो सुवर्णशासी है ही लेकिन वर्तमान और भविष्य उज्जवल है। इसके पीछे हमें आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनके संस्कार, उनके विचार हैं। उन्हीं संस्कारित विचारों को लेकर हम इस संसद की पवित्रता को और पूजनीय करेंगे।

          आज खुद किसान होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि संसद में भविष्य में ग्रामीण भागों की समस्या और किसानों की समस्या उठाने के लिए कुछ समय रिजर्व रखना चाहिए।  मुझे ऐसा लगता है कि इस अवसर पर हमें तय करना चाहिए कि हम किसानों के लिए हर साल एक स्वतंत्र कृषि बजट दें। हम जय जवान जय किसान कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। उनके लिए अगर भविष्य में संसद के माध्यम से बहुत काम कर सकें तो निश्चित ही गौरवमयी होगा।

          मैं निश्चय करता हूं कि इस पवित्र सदन की गरिमा बढ़ाए रखने के लिए संस्कारी परम्परा और विचारधारा के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा।

                                                                                                                                                             

*Speech was laid on the Table 3 * SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH ) : I congratulate the people of India and all the Hon’ble Members of Parliament present here, on the occasion of the completion of 60 years of the Parliament.

          The founding fathers of our Constitution led by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar had a long sighted vision to create the necessary template for ensuring the sovereignty of our nation and the creation of a vibrant democracy. The three pillars that have sustained the nation through these 60 years have been the executive, the legislative which is the voice of the people, and an independent and impartial judiciary. This has created the framework for making actionable the concept of equality and freedom, as envisaged in the Constitution, for the vast multitude who come from divergent linguistic and regional backgrounds.

          The Parliament has through the years been responsive to the needs and aspirations of people and historic legislations have been passed taking both affirmative and corrective action.  This is the definitive forum where the voice of the last man is heard as loudly as that of the first, and given equal respect.  The Members of Parliament and our legislatures have, when the need arose, put aside all differences and stood as one for the delivery of social and economic justice and also against threats to our sovereignty.

          But we must pause here to remind ourselves that there exist a number of challenges before the country today, some of which have continued from the beginning, such as eliminating social and economic inequality and poverty alleviation and inclusion of the last man in the growth story.  In today’s world of globalisation and the breaking down of economic barriers, the marginalized sections of our society are becoming increasingly so.  In this scenario, both the speed and extent of our ability to be responsive matters.

          On this day, we must also remember some bitter truths-the unfortunate 90 months in these illustrious sixty years when Parliamentary Democracy was subverted by the emergency imposed by a regime for the cause of an individual.  I am sure that there can be no repetition of this, because in today’s India, as on that day, the people of this country will rise as one to oppose any dictatorial regime.

          Accountability of the executive to the Parliament remains the corner stone of a vibrant democracy.  In recent years we have seen this question being raised increasingly both within and outside.  The media has also come to play a significant role in this matter.  The resultant clash of divergent views within the Parliament has made the common man cynical and critical of the style of functioning of the Parliament.  The loss of a sense of belonging that the people feel is a dangerous situation, and common ground and corrective action needs to be taken by all concerned to remove the disconnect and restore the relevance of the Parliament in the functioning of the democracy.

          On this occasion I also pay my tribute to the great leaders of India who have raised the prestige of this august House.  There exist legends of people such as Dr. B.R. Ambedkar, Pandit ji, Dr. Syama Prasad Mukherjee, Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Jagjivan Ram. The statesmanship and oratory skills of Sh. Piloo Modi, Sh. Jagannath Rao Joshi, Sh. Atal Bihari Vajpayee, Sh. George Fernandes will remain etched in people’s memories.

          I thank Madam Speaker and also leaders in the House such as Sh. Pranab Mukherjee, Sh. Advani ji, Smt. Sushma ji for upholding the highest traditions of Parliament and am sure that all of us consider it an honour to serve the country through this august House. 

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*SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD):I thank you for the opportunity to express my views on this historic day of 60th Anniversary of the Temple of Indian Democracy “The Parliament of India”.  In its long journey of 60 years, the foundation for freedom laid by the Father of the Nation, Mahatama Gandhi, Subhash Chandra Bose, Maulana Azad, Bhagat Singh, Sarojini Naidu, Sardar Patel, Ambedkar, Bal Gangadhar Tilak, Rajender Prasad and other Freedom Fighters. Our forefathers who laid their lives fighting against the British Raj to get freedom for the Nation.  After ‘azadi’ under the leadership of Father of our Constitution, Bharat Ratna, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Constitution was adopted and implemented by the first Prime Minister, the architect of Modern India, Pandit Nehruji and followed by other Prime Ministers, Shashtriji, Indiraji, Rajiv Gandhiji and other Prime Ministers who worked very hard to strengthen the democracy and Indian Parliamentary System.  The result is we proudly call it ‘today’ the world largest functional Democracy.

 

Those were the days when Politics meant for ‘Public Seva’ and people used to respect public servants wholeheartedly. Now, politics meant for best business and people have least respect for politicians.  This has to change.  We should take pledge on this historic day to regain, rebuild our image and fulfill the dreams of our forefathers to make our great country as a developed, inclusive, secular, social  world power.  Unless and until 300 million people who are living under poverty are not part of the India’s growth engine  and make –Minority, Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes part of decision making, we fail in our job as a Parliamentarians. Let us  make a pledge to achieve this goal and ensure women empowerment,  bring probity and transparency in public life and make judiciary, executive, bureaucracy and legislature are accountable to the people.

 

* Speech was laid on the Table   Though we achieve a lot in these 60 years, the expectations of the people are not met in the open economy. Poor has become poorer and the rich has become super rich.

 

As lawyer and Political Science student, I feel guilty to be part of the team who disrupt the House.  As a Member of the Parliament from the backward, neglected, exploited Telangana region, when our 700 youths  committed suicide, self immolated and died for the separate state and, 4 crores people are fighting for the last 50 years for separate State of Telangana, when the demand is not met, we are forced to disrupt the House to bring it to the notice of the Nation and Government.  We continuously fight under democratic means to achieve the goal of separate state of Telengana.

 

It is a fundamental duty of every Member cutting across political parties to fight and strengthen our democracy as my leader, Smt. Soniaji, said fight for the ‘Aam Admi’ and ‘Purna Swaraj’ for those 80% of the population who belongs to Minority, Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes.

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*श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना):  आज संसद के साठ पूरे हो गए हैं, इस अवसर पर विशेष सत्र में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज भारतीय संसद को साठ साल पूरे हो गए हैं। इन साठ सालों में इस संसद ने कई बड़े नेताओं को देखा है।  जिन नेताओं ने इस संसद की गरिमा को बढ़ाया है, उनमें पं. जवाहर लाल नेहरू, डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा जी, बाबू जगजीवन राम, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने संसद की गरिमा को बढ़ाया है।  उसी संसद में आज हम लोग बैठे हैं। इस संसद में आज जो प्रश्न हैं, वे पहले भी थे। हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो भय, भूख और गरीबी थी, शिक्षा नहीं थी, भारत ग्रामीण था, लेकिन साठ साल के बाद भी इसमें बहुत कुछ अंतर नहीं आया है। इसके बारे में संसद को सोचने की जरूरत है। सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोगों को कड़े से कड़े कानून बनाकर पिछड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है।  जब यह देश आजाद हुआ तो बाकी देश के लोगों को डर था कि इस देश में लोकतंत्र कैसे चलाया जाएगा? लेकिन इस देश के लोगों ने दुनिया के सारे लोगों को बता दिया कि हम लोकतंत्र चला सकते हैं। आज दुनिया में भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इसका श्रेय देश के करोड़ों लोगों को जाता है।  आज साठ साल पूरे होने जा रहे हैं, इसके बाद भी यह देश हर क्षेत्र में प्रगति करेगा। देश और दुनिया के लोगों को बता देगा कि हम इस देश की प्रगति को जारी रखेंगे और लोकतंत्र को यशस्वी बनायेंगे। 

                           

* Speech was laid on the Table 6 * SHRI PRAVEEN SINGH ARON (BAREILLY) :  Thanks for permitting me to submit my speech in writing as because of paucity of time, speech cannot be allowed on the historic occasion of 60th year celebration of the great Indian Parliamentary Democracy and the Parliament itself.  My heartiest congratulations to the Nation and its great people on this great occasion.  It is indeed a matter of great satisfaction and pride that despite being a nation of people of different culture, languages, socio-economic and religious background, we have been able to remain united in diversity and on the face of difficult challenges thrown to us from several quarters both internal as well as external.

          It pains me to point out at this auspicious occasion towards the disparaging fact that despite our 60 year long proud parliamentary democracy – the truth remains that in numerous instances we still continue to vote and elect our elected representatives (at all levels, be that panchayat, local bodies, legislative assemblies or Parliament) under the most undemocratic and rather unpatriotic influence of money, caste, religious or similar other questionable considerations.

          I wish and most humbly but proudly appeal to the nation in general and present days’ leaders of all political parties, social and religious leaders and ‘Gurus’ as well – to use this historic occasion to usher the Indian nation out of the totally messy state of misery, all pervasive corruption (moral, spiritual, social and economical) in which we have so unfortunately landed ourselves.

          In my personal and considered opinion the only way out and the way forward is that leader of all political parties must identify, agree, codify and enact into ‘laws’ (both in the states as well as Central Legislatures – as applicable) to a minimum national or state level agenda and commensurate code of conduct ( and do’s and don’ts) to eradicate all evils including those as enumerated here and above of corruption, socio-religious divisionary politics and action of each sections of the society including the political parties.

          I think to achieve this all leaders must also agree to a common minimum programme of an affirmative action towards the imperative and all important goal of nation-building.

          Further to what have I said today for the sake of brevity I would prefer to make my submissions pointwise which are as follows :-

          We must concede to the fact of hover all prevailing idiosyncrasies in our apparently hippocratic, deplorable and unfortunate maladies in our very system of electoral administrative functions.  If we continue to sweep these weaknesses under the carpet of excuses such as – that ours is a rather loud democracy; our democracy is young and in the process of evolving itself; we are multi-cultural, caste, religious or languages nation; prior to our attaining independence, the level of literacy, economic condition etc. of our people was worst; and that we must not compare ourselves with countries like China, South and North Korea, Malaysia, Siingapore, South Africa, Western Countries or even countries like Brazil for the reasons of their – either having lesser population, non-democratic form of governance, not being multi-religious or multi –caste societies etc. as they are not having the pool of being a “unity in diversity” nation.

          I would rather say that we must compare ourselves viz a viz countries like China in all respect and endeavour to improve the state of affairs in all areas be that economical, law and order, strategic or level of quality of life of the common man of our nation.  We must endeavour to rapidly minimize the gap between the haves and haves not in our country.

          With the heavy heart, I am compelled to concede and say that we have rather messed up on all fronts of Nation-Building.  There is an all pervasive degeneration in the moral, social, political as well as economical areas of our nation.  It is high time that we start realizing and admitting it not for cursing ourselves but to identify the evil and then fight it out of finish.  Unless we diagnose the disease and chart out course of remedial action, there is no way we can achieve the objectives and realize the dreams which our fathers have dreamt about.  We have to make our nation a nation of dreams of great leaders and social revolutionaries of our nation such as Gautam Buddha, Mahavir, Mahatma Gandhi, Baba Bhimroa  Ambedkar, Rabindranath Tagore, Jyotiba Phule, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and various other great patriots and visionaries. We have to make good of the scarifies made by Rani Laxmi Bai, Rani Jhankaribai Lodhi, Shaeed Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Chandrashekar Azad, Ram Prasad Bismil, Khan Bahadur Khan, Rohila Sardar and last but not the least, hundreds of others such as patriots like Ashafq-ullah Khan.

          Before I conclude I must underscore the urgent need of all of us rising above the petty partisan considerations, narrow social religious beliefs, vested interests and agree to a common minimum national agenda and objectives with a clear goal of betterment of our people and taking our nation among the top ranking nations, amongst the comity of nations.

          May God bless our great nation and its parliamentary democracy and bring peace, satisfaction, tranquility and all round well being to our compatriots in particular and the entire humanity in general.  We really take pride in the history and guiding principle for us which remains on the lines of ‘Vasudhev-Kuttumbam’.

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* SHRI GUTHA SUKHENDER REDDY (NALGONDA) : To begin with, I would like to pay tributes to all those freedom fighters and martyrs, whose sacrifice has secured independence to the people of India.  I would also like to commend the Indian armed forces for their committed services in protecting the nation from eventualities.

          As the Parliament witnessed 60 years of democracy, it was responsible for progressive legislations like nationalization of banks, abolition of privy purses, 73 and 74 amendments to the Constitution of India, Reservations to the Weaker Sections, Right to Information and Education Acts, Equal Property Right for Women and many more. 

At this juncture, I would like to draw the kind attention of this House to the plight of the people of Telangana.  When the whole country got Independence in 1947, People of Telangana were liberated in 1948.  However, further developments saw the merger of Telangana with Andhra state in 1956, leading to formation of Andhra Pradesh against the wishes of people of Telangana. The then Prime Minister Pandit ji, assured the people that in case of injustice and deprivation a right of demerger may be invoked.  Following the long standing demand for formation of Telangana, on 9th December 2009, the UPA Government announced the initiation of formation of Telangana.  The same was proclaimed in both the Houses subsequently.  However, the stand was changed later on leading to skepticism and depression in the people pushing them for suicides and self immolations.  The number of such incidents has crossed 800 in the past 2.5 years.

Thus, I request the Hon’ble House and the UPA Government to keep up their promise of separation of Telangana, and thereby maintaining the dignity and credibility of this august House. 

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*श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): आज हमारी लोक सभा की साठवीं वर्षगांठ का दिवस बहुत ही ऐतिहासिक है। लोक सभा एक ऐसा सदन है, जहां सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। बाबा अंबेडकर एवं उनकी संविधान सभा के सदस्यों की बदौलत आज हम सांसद हैं। यदि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो मैं समझता हूं कि दलित वर्ग के व्यक्ति यहां सदस्य नहीं होते। मैं इस ऐतिहासिक समय में कहना चाहता हूं कि दलितों को आरक्षण आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर दिया गया था। लेकिन आज भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंतिम पायदान पर खड़े रहने वाले जिस व्यक्ति की बात होती है, उनकी सामाजिक समानता की बात अभी भी नहीं होती है           हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इस देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ को अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। चूंकि हमारा समाज मीडिया पर बहुत विश्वास करता है। लेकिन आज हमारे प्रजातंत्र को तोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ लोग हमारे प्रजातंत्र के मंदिर संसद एवं संसद सदस्यों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, रोड पर ही संविधान बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग देश एवं संविधान विरोधी हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

           

* Speech was laid on the Table   9 *श्री रतन सिंह (भरतपुर): हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और जन-कल्याणकारी महान लोकतंत्र से पल्लवित है, जो प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर लोकसभा पर आधारित है।  आज इस महान ऐतिहासिक दिवस पर मैं उन सभी महान नेताओं को कोटि-कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया और लोकतंत्र की स्थापना की।  आज मैं स्वर्गीय बापू जी, स्वर्गीय पंडित जी, स्वर्गीय बाबा साहब, स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव जी, स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी एवं अन्य सभी महान नेताओं को कोटि-कोटि नमन करता हूं।  मैं नमन करता हूं उन सभी भारतीयों को जिन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भारत को स्वतंत्र कराने में सहयोग दिया।  हमारे पूर्व महान नेताओं ने बहूमूल्य जन-कल्याणकारी नीतियों की स्थापना की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत विश्व में महत्वपूर्ण और अग्रणी स्थान रखता है।  आज पवित्र दिन पर मैं लोकतंत्र की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं।  हम निर्णय लें कि जनहित में इस पवित्र सदन को शांति एंव सद्भाव से चलाते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे।

               

* Speech was laid on the Table     0 * SHRI SAMEER BHUJBAL (NASHIK) :  While expressing my views, I bow to the memory of the galaxy of parliamentarians whose prophetic words and pronouncements are still echoing in this grand temple of Indian democracy. Every time I address, Mr. Speaker Sir/Madam, one is conscious of the torrent cascading the House, where the veterans of the first Lok Sabha took the floor.  Not to be weighted down by the deeds of the doyens of the parliamentary crafts and statesmanship, we draw our courage and try to emulate and live up to their noble traditions and legacy.  As I raise my humble salute to those founding fathers of our august House, the billion plus populace joins me in rousing, “ayes” in their memory.

          I believe that the House would join me in remembering the prophetic words of John F. Kennedy, “if you enter into a quarrel between the past and the present, you are in danger to losing the future”.  The traditions and the legacy of the past need to be fine tuned and enriched with the realities of the present so as to meet the challenges of future.  Everyone is aware that the future is already upon us, and gradually there is less space and time at our hand to seek measures and resources to meet the dynamic economic/social/political challenges.  Here, I feel we are lucky to function in a House which has stood up to many a crises in its six decades of existence.  We have not only conquered and sustained drought/floods/war or insurgency, but stood up to the bullets of the timid enemies of the state.  I have no doubt that every decision taken in the House is enriched with the spirit and soul of the great traditions of the House will not only meet with National but International acclaim.

          There is no denying of the fact that we have arrived as a power to reckon within the international arena.  We shall have thus to lead despite pain and agony.  As we try to go past the economic and political cobwebs woven by our friends and neighbours, the only instrument we have is our vibrant House which is the symbol of the World’s largest democracy. We are aware of the internal and external forces which are constantly trying to divide and deviate us from our chosen path.  I am sure if we act in unison, keeping the dangers in view, we shall achieve the impossible.  We have often displayed a unique way of, “agreeing to disagree” and then converting the disagreement into a solemn pledge.  As a nation of sixteen hundred dialects and hundreds of religions and cultures we know how to prosper despite diversity and seek peace/ prosperity from discord.

          Abraham Lincon once said, “ A House divided against itself cannot stand.”  I believe that if we have to reach out to the millions yet untouched by the nectar of an Independent India, the least we can do is network with each other across lines and benches and present as the formidable core, mind and soul of our billion people.  We have done that successfully in the past sixty  years and I pray and hope that we shall overcome the challenges to our democracy through this vibrant synergistic dynamo seeking to live upto the slogan, “Incredible India.”           Now, I close with a quote of the great British statesman – Edmund Burke.

          “Parliament is a deliberative Assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good resulting from the general reason of the whole.”           I hope we stand up to this simple but clear definition of our being the Member of Parliament.

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ओडॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल): सर्वप्रथम मैं आजादी के बाद आज लोक सभा में भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ पर आपको बधाई देता हूँ। तथा मेरे सभी साथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत रूप से इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ ।  इसका श्रेय माननीय अध्यक्ष महोदय जी को जाता है ।  क्योंकि आपने ही आज इस समारोह की शोभा बढ़ाई है और सारा प्रोग्राम आपकी देख-रेख में इतनी जल्दी संपन्न होगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी ।

          आज देश सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोड, ट्रंसपोर्टेशन, इंसफ्रास्ट्रकचर, साइंस एंड टेक्नॉलोजी, इनफॉरमेशन एंड ब्रोडकास्टिंग , फार्मिंग, एग्रीकल्चर इत्यादि इन सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो रहा है ।  और वर्तमान सरकार श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन तथा माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प है और देश को आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में सभी सार्थक एवं सकारात्मक कदम उठा रही है । लोगों के जीवन स्तर में दिन-प्रतिदिन बदलाव आ रहा है और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक विकासशील देशों से आगे बढ़कर विकसित देशों की श्रेणी में जा रहा है । पूरे विश्व की दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिकी है । अध्यक्ष महोदय जी, इन सब बातों के साथ साथ आज हमारे देश में कई बड़ी चुनौतियां भी है । जिनका आज इस खुशी के मौके पर जिक्र करना स्वाभाविक है ।  मैं चाहता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर हम सभी देश के सामने खड़ी सभी चुनौतियों का मिलकर समाधान करेंगें ।

           लगातार देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ।  इससे सभी प्रकार की समस्याएं भी पैदा होती जा रही है । जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी एवं शिक्षा के स्तर में भी कमी आ रही है क्योंकि प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है ।  जिससे आम एवं गरीब लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने का कम मौका मिल रहा है । बाल्यवस्था में ही छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है । किसानों को ऋण लेना पड़ता  है ।  हर स्तर पर सब्सिडी खत्म हो रही है । सरकार बीपीएल फेमिलीज को सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है । उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य, मकान एवं शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है ।  स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी     * Speech was laid on the Table       जी ने भी कहा था कि भारत के प्रत्येक घर में रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए । फिर भी देश में व्याप्त बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ।  किसानों, मजदूरों एवं व्यापारियों की दयनीय स्थिति होती जा रही है । ऊर्जा के क्षेत्र में निर्भरता लानी जरूरी है ।

          इसलिए मैं आपके सरकार से आग्रह करता हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करके बेरोजगारी, ं भ्रष्टाचार एवं महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है ।  शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है ।

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श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष जी, भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदरणीय प्रणब दा द्वारा शुरू की गयी यह चर्चा लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है।

          अध्यक्ष जी,15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र बना। 17 अप्रैल, 1952 को हमारी प्रथम लोक सभा का गठन हुआ और 13 मई, 1952 को इस सदन की पहली बैठक हुई। इसलिए वास्तव में हम इस सदन की पहली बैठक की यह 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

          अध्यक्ष जी,यह सदन एक पथिक के समान ही चलता, ठहरता और पुनः चलता हुआ अपनी इस यात्रा को पूरा कर रहा है। आप साक्षी हैं, बहुत बार चलते-चलते यह सदन उलझ जाता है और कई बार उलझकर ठहर भी जाता है, लेकिन इतनी आन्तरिक ताकत इस सदन में है कि कुछ देर या कुछ दिन रूककर यह सुलझता जरूर है और सुलझकर पुनः चलता है। इसलिए उलझते, सुलझते, ठहरते, चलते इस सदन की यात्रा के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ-साथ हमारे सामाजिक चिंतन की यात्रा भी चली है, हमारे राजनैतिक चिंतन की यात्रा भी चली है और हमारे आर्थिक चिंतन की यात्रा भी चली है। इन तमाम चिंतन यात्राओं के परिणाम इस सदन में बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चिंतन की यात्रा में इस सदन में विभिन्न समाजों की भागीदारी को बढ़ाया है।  अगर हम पुराने सदनों से तुलना करें तो एक समय था, जब इस सदन में ज्यादा सभ्रांत और ज्यादा सम्पन्न वर्ग के लोग आते थे, लेकिन उस चिंतन धारा ने उपेक्षितों में, वंचितों में, पिछड़ों में एक भाव जगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हमें भागीदारी चाहिए। अध्यक्ष जी, आज उसी चिंतन धारा का परिणाम है कि 40 फीसदी से ज्यादा लोग आज इस सदन में वे बैठे हैं, जो खेती-किसानी से सीधे जुड़े हुए हैं।  आज भारत के गांव इस सदन में प्रतिबिम्बित होते हैं।  भारत की आत्मा परिलक्षित होती है और आप देखेंगी कि उसके कारण इस सदन की चर्चाओं के विषय बदल गये, भाषणों की भाषा बदल गयी, इस सदन के मुहावरे बदल गये।  आज इस सदन में रामायण की चौपाइयां पढ़कर, कबीर और रहीम के दोहे पढ़कर अपनी बात को पुष्ट किया जाता है। मुझे वह दृश्य याद है, अभी रघुवंश बाबू कह रहे थे कि हमें समय कब मिलेगा, रघुवंश बाबू आपने एक दिन वहां से रामायण की चौपाई पढ़कर अपनी बात की पुष्टि की थी और बिना विलंब के तुंत हुक्मदेव नारायण यादव जी ने यहां से दूसरी चौपाई पढ़ डाली थी।  यह उस सामाजिक चिंतन का परिणाम है कि इस सदन में अगर एक तरफ विदेश नीति की चर्चा होती है तो दूसरी तरफ किसान की बोरियों की मांग भी होती है। अगर इस सदन में एटॉमिक एनर्जी जैसे तार्किक विषयों पर बात होती है, तो सफाई मजदूरों की दुर्दशा का दर्द भी इस सदन में सुनाया जाता है।  यह इस सामाजिक चिंतन का परिणाम है।

          जहां तक राजनैतिक चिंतन यात्रा का सवाल है, उसने तो इस सदन के पूरे स्वरूप को बदल डाला है।  अध्यक्ष जी, चालीस वर्ष तक इस सदन ने एक दल की सरकार देखी और प्रतिपक्ष में भी बहुत कम पार्टियां रहीं, लेकिन पिछले 18 वर्षों से यहां गठबंधन की सरकारें चल रही हैं।  एक राष्ट्रीय दल उस सरकार का नेतृत्व करता है और कितने ही दल सत्ता में साझीदार होते हैं।  आज 28 में से लगभग 17 राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें चल रही हैं।  क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हमारी इस राजनैतिक चिंतन यात्रा का ही परिणाम है। इसी तरह इस सदन ने आर्थिक चिंतन भी बदला है।  वह समय था, जब यहां केवल कंट्रोल की अर्थव्यवस्था की बात होती थी, सरकारी हस्तक्षेप से चलने वाली अर्थव्यवस्था की बात होती थी, केवल पब्लिक सेक्टर की बात होती थी।  आज यहां चर्चायें होती हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात भी होती है, यहां मुक्त बाजार की बात होती है, विश्व व्यापार संगठन की बात होती है, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की चर्चा होती है।  वह सही है या गलत, मैं इस पर आज नहीं बोल रही हूं, लेकिन हमारा आर्थिक चिंतन भी इस सदन की यात्रा के साथ-साथ बदला है, इस बात को मैं यहां रखना चाह रही हूं।

          अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ-साथ मीडिया की विकास यात्रा भी बढ़ी है।  एक समय था जब केवल समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपने सांसद को जानते थे।  जब संसद का सत्र चलता था तब हर प्रमुख अखबार के दो पृष्ठ बढ़ जाते थे। उस पृष्ठ का नाम होता था “संसद में आज” । जो भी उल्लेखनीय भाषण थे वे उसमें छपते थे उससे लोग अपने सांसदों के बारे में जानते थे। फिर, दूरदर्शन आया। कुछ उल्लेखनीय भाषण उसमें दिखाए जाने लगे और फिर विभिन्न चैनलों के माध्यम से होती हुई मीडिया की विकास यात्रा आज यहां आ पहुंची कि दोनों सदनों के अपने निजी चैनल हैं लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी जो कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। गांव और देहात में लोग चिपटे रहते हैं और देखते हैं कि उनके सांसद वहां क्या बोलते हैं? उनके दर्द को वहां किस तरह से जुबान देने का काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। एक चीज है जो नहीं बदली और वह है इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आपने सुबह एक आकड़ा रखा - इक्कीस और साठ का। वह अपनी जगह सही है। मगर यह भी सही है कि पुराने साठ वर्षों में दस-ग्यारह प्रतिशत से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा। आठ परसेन्ट, नौ परसेन्ट या दस परसेन्ट, इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज ग्यारह परसेन्ट है। इसी सदन में 73वां, 74वां संशोधन पारित कर के पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में महिलाओं को तेतीस प्रतिशत का आरक्षण दिया।  लेकिन हम अभी तक यह  आरक्षण विधान सभा और संसद में नहीं दे पाएं। यह एक असंतुलन है। एक असंतुलन को तो पन्द्रहवीं लोकसभा ने खत्म किया। आप से पहले चौदह अध्यक्षों में से कभी कोई महिला अध्यक्ष इस पीठ पर सुशोभित नहीं हुई थी। पन्द्रहवीं लोकसभा ने इस कमी को पूरा किया। आप एक महिला अध्यक्ष के रूप में इस पीठ को सुशोभित कर रही हैं। लेकिन मुझे आशा है कि शायद यही पन्द्रहवीं लोकसभा महिला प्रतिनिधित्व के असंतुलन को भी खत्म करेंगी। इस आशा को मैं आज यहां प्रकट करना चाहती हूं। ...( व्यवधान) पहले भी नेता प्रतिपक्ष महिलाएं रही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी बहुत साल तक  इधर इसी सीट पर बैठी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं। अध्यक्षा जी, अब मैं इसके साथ इस सदन की परिपक्वता का जिक्र करना चाहूंगी। कितने ही अवसर ऐसे आए हैं जब इस सदन ने परिपक्वता का परिचय दिया है। कई बार तो वयम् पंचाधिकम शतम्, की उक्ति को यहां चरितार्थ किया है। महाभारत का एक चर्चित प्रसंग है। जब एक बार कौरव और पाण्डव अपने-अपने कैंपों में थे। रात में गंधर्व ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया तो भीम, धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज तो गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। वे आज रात को खत्म हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए और उन्होंने एक श्लोक बोला :

                              परस्परः विरोधेतु वयम् पंचचः ते शतम्                               परहि परिभवे प्राप्ते वयम् पंचाधिकम शतम्।

 

इसका अर्थ है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम पांच होते हैं और वे सौ होते हैं। मगर बाहर का जब कोई आक्रमण करता है तब हम एक सौ पांच होते हैं। आज सुबह अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपने जो तीन जिक्र किए  - 62, 71 और 75 का, वह वह अवसर थे जब इस सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष की दीवार ढह गई और यह सदन केवल एक देश के रूप में खड़ा हो गया।

          एक दूसरा प्रसंग आया जो चुनौती भरा था। जब हमारे अपने ग्यारह साथी प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के लिए एक स्टींग ऑपरेशन में पकड़े गए। क्रिमनल जूरिप्रूडन्स का तकाजा था कि बिना ट्रायल के उन्हें सजा नहीं दी जाती। लेकिन हम तकनीकियों में नहीं गए। हमने कहा कि देश की आस्था इस सदन में बनी रहे इसलिए तकनीकियों में न जा कर इनका निष्कासन करो। इस सदन ने निष्कासन कर के इस देश की आस्था को बरकरार रखा। यह इस सदन की परिपक्वता है।

          इससे भी बड़ी लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अध्यक्षा जी, हमें गर्व है कि आज तक इस सदन में सत्ता का हस्तांतरण  कभी गोली या बन्दूक से नहीं हुआ, हमेशा वोट से हुआ। मैं उस दृश्य का साक्षी हूं जब एक वोट से यहां सरकार गिरी थी। हम लोक सभा भंग कर चुनाव में गए थे और नया जनादेश लेकर यहां वापस आए थे लेकिन कोई तिकड़म से सरकार जुटाने का हम लोगों ने प्रयत्न नहीं किया था। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पड़ोस में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को देश निकाला दिया गया, फांसी पर लटकाया गया, नजरबंद कर के रखा गया। लेकिन भारत आज कह सकता है कि हमारा मतदाता केवल वोट से सरकार बदलता है कभी भी इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि विश्व के इतने निचले पायदानों पर खड़े होने के बावजूद मानवीय मानदंडों में, शिक्षा, स्वास्थ जैसे मानकों में हम विश्व के  निचले पायदन पर खड़े हैं। 

          गरीबी, कुपोषण हमारी समस्या है। लेकिन अगर एक चीज जिसके कारण भारत विश्व में सिर ऊंचा करके खड़ा है, वह है भारत का लोकतंत्र।  दुख होता है जब उस लोकतंत्र पर लोग कटाक्ष करते हैं, जब इस संसद में लोग अनास्था प्रकट करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, लोकतंत्र का विकल्प तानाशाही हुआ करता है। लोकतंत्र की कल्पना बिना संसद के नहीं कर सकते और संसद की कल्पना बिना सांसदों के नहीं कर सकते। चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, दोष भी आए हैं व्यवस्था में, विकृतियां भी आई हैं, लेकिन उन विकृतियों का इलाज लोकतंत्र पर प्रहार करना नहीं है। हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठकर उन विकृतियों को दूर करेंगे, उन दोषों का समाधान ढूंढेंगे। लेकिन दोषों का समाधान क्या है? एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। वहां एक प्रश्न था -

What is the remedy of ills of democracy?  The reply was more democracy. एक प्रश्न था - लोकतंत्र की बुराइयों का इलाज क्या है? उत्तर था और ज्यादा लोकतंत्र।  आज भारतीय संसद की साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं इसी नोट पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अपने लोकतंत्र की बुराइयों का समाधान करें। लोकतंत्र पर प्रहार करके कोई आत्मघाती कदम न उठाएं।

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THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker, I convey my warm congratulations to you, the Members of this august House and the people of India on this momentous occasion of the 60th Anniversary of the first Session of our Parliament.

          Madam, the Lok Sabha is a true representation of the unique diversity and genius of the Indian people. Its Members have come from every region, community, religion and strata of society.  Some of them have left their mark with their masterly rhetoric, others with their earthy wisdom. Whether from the Left or the Right, from the Government or Treasury Benches, this House has voiced the tribulations of ordinary Indians and provided succour to them by enacting laws that translated the social and economic ideals of our nation into practical reality.  What the Constitution envisioned, Parliament translated into action.

          Madam, as we look back over these years, we feel a sense of quiet satisfaction that this august institution representing the will of the sovereign people has indeed lived up to the ideals of the founding fathers of our Republic. 

A number of countries in Asia, Africa and South America, who liberated themselves from the yoke of imperialism in the 1940s and 1950s, either succumbed to the scourge of military dictatorship or the tyranny of one party rule. India, on the other hand, has maintained an unbroken democratic tradition sanctified by 15 cycles of general elections and many scores of State and local body elections.

          Madam, this august Chamber has scripted the development of our nation through debate and discourse tempered by the twin imperatives of idealism and pragmatism.  The House has passed landmark legislation that have deepened the democratic roots of our polity and furthered our ideal of building a nation in which each citizen has an equal opportunity to social and economic fulfillment and cultural enlightenment.  

          In recent years, we have empowered our citizens by providing them the rights to information, education and minimum employment. We have taken affirmative measures to help the weaker sections of our society including the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and women.  But I know, this is an unfinished agenda.

          In times of calamity or crisis, our Parliament has always demonstrated the ability to reflect the collective resolve of our nation and show solidarity with the people and the Government.  Be it the external aggressions of 1962, 1965, 1999 or the glorious moments of 1971, this institution surmounted political partisanship to reflect the common aspirations and sentiments of our people.

          However, as we look ahead, this occasion should also become the moment for some candid and serious introspection.  The manner in which we have conducted our affairs, especially over the past couple of years, has created a sense of frustration and disillusionment among the people.  The daily routine of disruptions, adjournments and shouting in the House are leading many outside to question the efficacy of this institution and its place in public affairs.

          If we are to restore the prestige of this institution, each and every one of us must lead by example.  We need to resolve that the Rules of Procedure and Conduct that we have collectively evolved would be honoured in letter and spirit.  Unless we can find some ways to resolve the growing impasse in the functioning of Parliament, public disenchantment will only grow.  The leaders of political parties should sit together to find ways and means to raise issues, small or big, and air differences in a manner that does not stall Parliament at every occasion.

          Madam, I believe that we should also reflect on how we should conduct the affairs of the State in which each of us plays a responsible role. Democracy is based on the notion of a popular mandate but it should not be construed as a populist mandate.  I believe that a mature democracy is one that balances the daily pressures of politics against the long-term needs of development.  These conflicting demands between the here and now of electoral politics, and the requirements of the long run that development imposes, can be and must be balanced.

          We all have a sacred and solemn responsibility to the people who have elected us.  But equally we bear a moral responsibility to do what is right by the generations still to come.  We must therefore always keep in mind that our conduct and the actions we take here today will determine the state of the nation we will bequeath to our children and grandchildren.

          In conclusion, Madam, I wish to say that I am optimistic that the innate wisdom of our people and the strength of our democratic institutions will guide us on the right path to building a secure and prosperous India.