Lok Sabha Debates
Mr. Speaker Welcome His Excellency Mr. Khalifa Bin Ahmed Al-Dharani, Chairman Of ... on 29 November, 2007
> Title: Mr. Speaker welcome His Excellency Mr. Khalifa Bin Ahmed Al-Dharani, Chairman of the Council of Representatives of the Kingdom of Bahrain and the members of the Bahraini Parliamentary Delegation.
MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. We have got honoured guests here. Hon. Members, I have a very happy announcement to make.
On behalf of the hon. Members of the House and on my own behalf, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Khalifa Bin Ahmed Al-Dharani, Chairman of the Council of Representatives of the Kingdom of Bahrain and the members of the Bahraini Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.
They arrived in India on Wednesday, 28 November, 2007. They are now seated in the Special Box. We wish them a very happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and very best wishes to His Majesty the King, the Parliament, the Government and the friendly people of the Kingdom of Bahrain.
11.01 hrs. ORAL ANSWERS TO QUESTIONS MR. SPEAKER: Now, Question Hour.
Q. No. 201 – Shri Ramdas Athawale – Not present.
Some method has to be found out by the hon. Leaders.
Q. No. 202 - Shri Girdhari Lal Bhargava (Q. No. 202) श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के विमान पत्तन के साथ जुड़ी हुई हैं?
श्री प्रफुल पटेल : कौन सी कंपनियां-सरकारी या निजी, आप के किन कंपनियों के बारे में जानकारी चाहते हैं?
श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, ऐसी कौन सी निजी कंपनियां हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका आपके साथ अनुबंध है?
श्री प्रफुल पटेल :महोदय, हर कंपनी के बारे में ब्यौरा देने से बेहतर यह बताना होगा कि भारत सरकार के माध्यम से चलने वाली कंपनियां एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स हैं, जो हाल ही में मर्ज होकर एयर इंडियन हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विमानन कंपनियां जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइन्स जो कि अब जेटलाइट हो गयी है, किंगफिशर, एयर डेक्कन, फाइवजेट, इंडिगो हैं।
MR. SPEAKER: No, they say we are associated with the Government.
SHRI PRAFUL PATEL: I have said ‘with Government only--Air India’. That is why, I asked him. He says he wants to know about all. That would be a little bit difficult to give the particular of every company.
MR. SPEAKER: No, not necessary unless the Government has some joint venture.
श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : कि जयपुर में एक फ्लाइट दीजिए।
श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, आपकी कृपा से जयपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरोड्रम बन रहा है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उनके बारे में मैं अलग से निवेदन करूंगा।
महोदय, नागर विमानन क्षेत्र में एक्चुअल डिमाण्ड से ज्यादा क्षमता है, इतनी क्षमता होने के बावजूद भी ये कंपनियों इस तरह से मैनुपुलेट करती हैं ताकि मार्केट से ज्यादा से ज्यादा भाड़ा मिल सके। जिस प्रकार देश में सीमेंट का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन विमानन कंपनियों पर नियंत्रण करने लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी जिससे विमान का भाड़ा मांग और पूर्ति कि हिसाब से तय हो सके? इसी के साथ मेरा निवेदन है कि इंडियन एयरलाइंस टैक्स नहीं लेती है, लेकिन अन्य कंपनियां टैक्स भी वसूल करती हैं। यह टैक्स आप तक नहीं पहुंचता है, क्या इस टैक्स वसूली पर आपका नियंत्रण है? यदि नियंत्रण नहीं है तो आपको इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए? आपकी इंडियन एयरलाइंस का किराया काफी कम है, इसके नाते उनका भी किराया कम होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
SHRI PRAFUL PATEL: At least, he is happy that some work is happening in Jaipur. So, we have satisfied the hon. Member.
But the fact is that all of us are aware and we have stated in the past that the Government does not regulate the airfare at all.[m1] In fact, one of the advantages of competition has been that air fares have come down over the years rather than go up in spite of fuel prices and other inputs having gone up. As far as that part is concerned, I would like to assure the entire House that we, as Government, of course, are concerned when prices are being charged over and above. In fact, जहां तक आपने टैक्स की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ 221 रुपए पैसेंजर सर्विस फीस के रूप में चार्ज करती है। उसके अलावा सरकार की ओर से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। पैसेंजर सर्विस फीस का मकसद यह है कि एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए जैसे सीआईएसएफ को तैनात किया गया है, यह पैसा इकट्ठा करके ज्यादातर उन पर खर्च होता है। जहां तक अन्य टैक्स की बात है, आपने जो पूछा है, मेरे ध्यान में भी इस बात को लाया गया है कि विशेषकर निजी एयरलाइंस किराए के साथ टैक्स के रूप में अतिरिक्त रकम वसूल करती हैं। यदि कोई निजी एयरलाइन 221 रुपए के अलावा टैक्स के रूप में वसूल करती है तो सरकार निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। अगर टैक्स के नाते वह पैसा वसूल किया होगा, तो न केवल हम दंडात्म कार्रवाई करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि टैक्स के माध्यम से लिया गया वह पैसा एकाउंट क्यों नहीं किया गया। जहां तक किराए की बात, आप सभी जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा की वजह से आज हवाई सेवा में काफी बदलाव आया है। अब सामान्य आदमी, मध्यमवर्गीय भी हवाई सेवाओं का लाभ ले रहा है।
MR. SPEAKER : The question is on cartelisation and now everybody will ask questions about his city.
We will go to next Question.
Q.No. 203 - Shri Madan Lal Sharma – not present.
Shri Raghuveer Singh Koshal.
(Q. No. 203)[k2] श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि हजारों-करोड़ रुपए की क्षति इन सार्वजनिक उद्योगों में हुई है। उसके लिए उन्होंने 2004 में बीआरपीएसई पुनर्गठन की स्थापना की है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये उद्योग बोर्ड की सिफारिशों को कितना मानते हैं, यह हम सभी जानते हैं। मेरे रिजन में इंस्ट्र्मेंटेशन लि. नाम की एक पी.एस.यू. है। उसकी गुणवत्ता अच्छी है और उत्पाद की डिमांड भी है। लेकिन कुप्रबंधन के कारण वह कम्पनी घाटे में चल रही है। 1992-1993 में उसे घाटा हुआ और 1993 में बीआईएफआर में रजिस्टर्ड हुई। उसका मोडिफाई रिवाइवल प्लान बीआरपीएसई पुनर्गठन बोर्ड ने बनाया है। उसने रिकमंड भी किया और कमेटी आफ केबिनेट में रेफर भी कर दिया। लेकिन तीन वर्षों से वह कमेटी के सामने जाने का इंतजार कर रही है।
MR. SPEAKER : Please put your question.
श्री रघुवीर सिंह कौशल : महोदय, वह उद्योग अंतिम सांसें गिन रहा है। कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिश के बाद भी यह मामला केबिनेट में नहीं जा पा रहा है। या तो आप इसका मोडिफाई रिवाइवल प्लान मंजूर करें या फिर इसका भेल में विलय कर दिया जाए, क्योंकि उसका घाटा बढ़ता जा रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसे देखें, क्योंकि उस क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करने वाली कम्पनी कुप्रबंधन के कारण घाटे में जा रही है।
MR. SPEAKER : Sorry. This is not the way to put a question. No. SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Sir, I fully appreciate the sentiments of the hon. Member. I can tell this much that this is under the active consideration of the Government. What has been going on is that BRPSE’s report has been examined and a Group of Ministers is looking into it. I am sure that some goods will be available with you very soon. As soon as we get it, we will give it.
अध्यक्ष महोदय: क्या आप दूसरा पूरक प्रश्न भी पूछना चाहेंगे? [R3] श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे मुझे खुशखबरी सुनाएंगे।
SHRIMATI ARCHANA NAYAK : May I know from the hon. Minister of Heavy Industries and Public Enterprises whether the Government has monitored that the loss-making PSUs turn into profit-making companies as soon as the same are taken over by the private companies? If so, the reasons thereof.
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, it is not necessary that the private companies are earning profits. They have an advantage that they can hire and fire, which we cannot do. As per our Common Minimum Programme, we have to take basic interest of all the employees into account and nothing can be done at the sacrifice of the employees.
We have already revitalised companies. Sir, you will be happy to know that in Kolkata, six companies, which were sick, are now paying their own salaries. Vision Group is doing extremely well. Even the West Bengal Government is patronising them. Braithwaite and Company is also doing well. So, the policy has proved to be correct. On the floor of the House, I can say that today the working class has realised that thus far no further and they are working seriously doing all the best they can do, and this policy will help us. We have already revitalised 26 unites and more will be revitalised.
I had said last time also in this House that we are getting total cooperation from the employees’ unions irrespective of their –isms. Irrespective of whether they belong to the CPI, CPI(M), Congress and even BJP, they are all helping. … (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA: The Minister has become guardian of the trade union movement. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: He is acknowledging the contribution of the working class. You should be happy.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : He did not realise it. … (Interruptions) This is unfortunate. Do not give sermons. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is not proper. This is not right. They have revitalised 26 units. That is something remarkable.
श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि घाटा तो कंपनियों को हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा घाटा खाद कंपनी और वैगन कंपनी में हो रहा है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वेगन कंपनी रेलवे को दी जाए? हम फर्टिलाइजर में काफी सब्सिडी दे रहे हैं, फिर भी क्या कारण है कि फर्टिलाइजर कंपनी घाटे में जाती है? साथ ही यह बताएं कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनके कारण सरकार को नफा भी हो क्योंकि लोगों में ऐसी भावना न आए कि सरकारी कंपनियां घाटा करती हैं। क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ताकि कम से कम 25 प्रतिशत इनका शेयर मार्किट में चला जाए, जिससे इनकी आमदनी बढ़ेगी।
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, this is not a fact that the public sector companies are making losses. Some of them are doing very well. You know this fact very well. The examples of it are petroleum companies. In spite of the international crude price going up, they have borne the burden by offsetting the impact from their profits and they are giving good services to the people. About what the hon. Member has said about fertiliser companies, I would submit that because it is the need of the country’s agriculturists, we are going out of the way to help them. Two of them have been revitalised and another is in the pipeline. Fertiliser is the need of the hour for our cultivators. We will do the best of what we can do.
SHRI P. MOHAN : Sir, our hon. Minister is aware of Hindustan Photo Film Company at Ooty. Have any special steps been taken to improve the condition of Hindustan Photo Film Company from loss-making to profit-making?
MR. SPEAKER: All will ask only about individual companies. Nothing is called policy or programme.
Mr. Minister, do you know anything about Hindustan Photo Film Company?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: It is a company in Ooty which is making losses. We have got sympathy for it because almost 75 per cent of its employees are tribals and some of them are disabled also. We have appointed experts to analyse how to improve the condition of this company. No viable report has come. We have not decided to close it; we are giving their salaries and statutory liabilities are also being paid.[s4] We have not got any proposals till now, but it is under our consideration.
श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एचएमटी कंपनी है, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके पहले माननीय मनोहर जोशी थे, माननीय विखे पाटील साहब ने मदद की थी और वह कंपनी प्रॉफिट में आई है। वह फूड प्रोसेसिंग मशीनरी का यूनिट है और महाराष्ट्र में वह अकेला यूनिट है। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करुंगा कि वहां बहुत सारे पुराने एम्प्लाइज हैं, अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, जगह भी बहुत है। इसलिए अगर आप उसके एक्सपेंशन का काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह कंपनी और आगे आयेगी।
MR. SPEAKER: It is your suggestion for action. सुन लिया।
श्री चंद्रकांत खैरे : उसके ा।लए एक मीटिंग भी बुलाई थी।
अध्यक्ष महोदय : आप हां या नहीं बोल दीजिए।
SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Sir, we can examine this issue.
MR. SPEAKER: Thank you. आपको जवाब मिल गया है, आप बैठ जाइये।
MR. SPEAKER: Q. No. 204, Shri Adhir Chowdhury. Actually, this Question does not relate to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. This has been done by mistake. The Minister for Petroleum and Natural Gas can only answer part I of this Question. Let this Question be transferred to the Ministry of Civil Aviation.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, to whom should I address this Question? Should I ask it from the Minister of Civil Aviation or the Minister of Petroleum and Natural Gas?
MR. SPEAKER: It is related to the Ministry of Civil Aviation. It was realized only now that it has been mentioned under the name of the wrong Ministry. Please do not burden our hon. Minister. We have a dynamic Minister in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, but this Question relates to the Ministry of Civil Aviation.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, I had prepared my questions for asking in the House. Will this list be maintained?
MR. SPEAKER: I will ask my office to send it to the Ministry of Civil Aviation with a request to inform you.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, your Ministry should have returned that Question to the Lok Sabha Secretariat as not pertaining to your Ministry. That was the mistake and it should not happen in future, not like this. It should be kept in mind. My office is not in error in this regard, it is an error of your Ministry.
Q. No. 205 – Shri M. Raja Mohan Reddy (Q. No. 205) SHRI M. RAJA MOHAN REDDY : Sir, nowadays the real estate prices are touching sky high. Hence, the grabbing of vacant land has become a very attractive proposition with no exception to the Railway land also.
I would like to know this from the hon. Minister. Has the Rail Land Development Authority -- constituted in November 2006 mandated to ensure the use of vacant Railway land -- recommended any propositions? What is the action taken by the Government, if it is so?
SHRI R. VELU : Sir, the constitution of the Railway Land Development Authority was done with the specific purpose of identifying vacant lands that can be put to alternate use other than by the Railways. Accordingly RLDA has been constituted, and it is going into details of such lands that will be available in various zones. They are collecting this information, and they will definitely see -- as soon as this information is collected -- that they are exploited to the advantage of the Railways. Perhaps it could be used for commercial use, plantations, joint venture projects and so on and so forth.
Therefore, I assure the hon. Member that we will not allow the land to be grabbed. I am saying this because the hon. Member mentioned about grabbing of land. We would not allow this because we have been constantly endeavouring to see that whatever land has been encroached over the years is evicted. We have been successful in this direction, and we will see that these lands are protected and used to the advantage of the Railways.
SHRI M. RAJA MOHAN REDDY : Secondly, I would like to know this from the hon. Minister. There are large chunks of Railway land lying unutilized and abandoned after the closure of Steam Loco-Sheds and Railway Maintenance Depots. There are a number of places in the country. Particularly, I would like to mention the names of a few places in Andhra Pradesh like Bitragunta, Donakonda, Nandalur, Pakala, Dharmavaram, Rajahmundry, Tuni, Palasa, etc. where there is an attempt by outsiders to encroach into these lands. Is the Government prepared to lease such type of lands for commercial use -- keeping in mind the prevailing scenario -- and get income for the Railways?[r5] SHRI R. VELU: As I mentioned, this Railway Land Development Authority will definitely go into this aspect and see whether it can be leased out, whether there can be a joint venture or, whether it can be commercially exploited by the Railways itself.
MR. SPEAKER: We will be taking up the Supplementary Demands for Grants (Railways) today. You can argue all these things at that time.
SHRI R. VELU: I assure the hon. Member that these lands will be identified with the purpose of exploiting them in the future.
SHRI M. APPADURAI : Hon. Speaker, Sir, the Minister has given the details, but I would like to know about the results of the continuous exercise to free these lands from the encroachers right from the time the Minister has come into power, that is, for the last three-and-a-half years. If the Minister can give us the details of encroachments, at least, he should tell us as to how far the Ministry has succeeded in this regard.
SHRI R. VELU: Sir, this is a good question posed by the hon. Member. In fact, 1,46,627 people have encroached 0.37 per cent of the railway land or 1,575 hectares of land over the years. We have been taking constant steps during the last five years. The hon. Member wanted to have the figures for the last three years. We have evicted so far 28,530 encroachers and we have recovered 500.17 hectares of land from them. We are applying both Public Premises Act as well as the Railways Act under Section 147 (1) to see that these encroachers are evicted. The only difficulty is that this Public Premises (Eviction of the Unauthorized Occupants) Act, 1971 does not have sufficient teeth. So, what we are planning to do is to amend this Act. It is before the Law Ministry, and the observations made by the Law Ministry will be examined by the Railways Once that Act is amended, that will enable our Estate Officers to have the powers of a Civil Court so that a decree could be made and enforced under the Code of Civil Procedure.
MR. SPEAKER: You cannot get up again. We will be taking up Supplementary Demands for Grants (Railways) today when you can discuss all these issues.
SHRI RUPCHAND PAL : They are Demands, Sir.
MR. SPEAKER: Probably, none of you will be there during the discussion on the Supplementary Demands for Grants (Railways). The problem is that everybody will be absent. That is the problem in this House.
SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI : Railways is one of the biggest land owners. When other Government and local bodies approach Railways for lease of railway lands for development work, there is no simplified procedure available. Therefore, I would like to know from the Minister whether the Railways would consider simplifying the procedure for leasing out the land for development activities.
SHRI R. VELU: Sir, we have formed Land Development Authority. Ministry will go into specific issues like leasing or joint venture. The procedure is being simplified. I assure the hon. Member that the reply or answer or order from the Ministry will be given within the shortest possible time.
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, taking into account the livelihood of poor people who have set up shops in the railway land, in the year 2003, the Railway Ministry has announced a policy that if the shopkeepers form cooperatives, they would be given railway land on priority on lease to set up their shops. What is the progress made by now? We find that the cooperatives formed by such people are denied this sort of land which was assured by the former Minister of Railways in 2003.
SHRI R. VELU: I do not know what the former Minister of Railways has assured, but I would like to assure the hon. Member that wherever the cooperative societies are formed and to whom land has been allotted, they are not being evicted. They were given that kind of privileges.
SHRI RUPCHAND PAL : They are not being given any land.
SHRI R. VELU: They are being given land and that is what I am saying. Cooperatives are being treated on a different footing, unlike others they are given all protection. They are not being denied what is due to them.
MR. SPEAKER: Any hon. Member being allowed to put a Supplementary now will not be allowed to raise any matter after the Question Hour. You choose between Supplementary and your matter.
… (Interruptions)
योगी आदित्यनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे की फालतू जमीन जिन पर अतिक्रमण है, जिन पर भू-माफियाओं का कब्जा है, उन जमीनों को मुक्त कराने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और यह तय हुआ था कि उन जमीनों का व्यावसायिक प्रतिष्ठान और व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग किया जाएगा। देश में कितनी ऐसी जगहों को भू-माफियाओं या अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और क्या व्यावसायिक दृष्टि से उस प्रकार के प्रतिष्ठान स्थापित करके रेलवे की आमदनी का स्रोत बढ़ाया है? माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे?
SHRI R. VELU: I have already answered the question while replying to the previous hon. Member. In the recent past of two and a half years we have evicted about 28,530 encroachers and recovered about 500 and odd hectares of land. We assure you that these lands will definitely not be allowed to be encroached upon again. We will either make a compound or allow the lands to be planted with commercial crops or jatropha and others so that further encroachment is not allowed. On the question of commercial exploitation, as you mentioned we will definitely go into it and see that these lands are utilized.
श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, रेल की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे डिमांड पर जो जमीने राज्य सरकार के माध्यम से अधिग्रहण कर ली जाती है, जब रेल की जमीन उपयोग में नहीं होती है, उन पर या तो कहीं अतिक्रमण है या लोगों का दखल है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो जमीन रेलवे के उपयोग में नहीं आई है और राज्य सरकार ने भू-स्वामियों से अपनी शक्ति का उपयोग करके रेल के उपयोग के लिए दी है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, क्या राज्य सरकार के माध्यम से उन जमीनों का पुनः भू-स्वामियों को पैसा वापिस करेंगे?
MR. SPEAKER: The Question relates to encroachment. यह एन्क्रोचमेंट नहीं है।
श्री प्रभुनाथ सिंह : नहीं, महोदय।
SHRI R. VELU: There is a point which the hon. Member has raised.
MR. SPEAKER: The trouble is you know everything and you answer every question. You should have said you want notice. Carry on.
SHRI R. VELU: Sir, earlier the law used to be that whenever land is acquired through the State Government and given to the Railways or State land is given to the Railways, when there is no purpose for which it can be put into use by the Railways it would be repatriated to the State Government. Now, many courts have held that it is not necessary for the Railways to return the land to the State Government, it can be put to alternative use by the Railways, and Railways is competent to dispose of it in whatever way it wants. So, we are not returning the land to the State Governments and we are not allowing encroachments either on those lands. We are taking action as you mentioned.
(Q. No. 206)[b6] SHRI PARSURAM MAJHI : May I know from the hon. Minister as to what are the essential requirements to get grants in aid for residential and non-residential schools for children belonging to the Scheduled Castes? Can a Non-Governmental Organisation, which is only two years old, apply for a grant to set up new schools?
SHRIMATI MEIRA KUMAR: I have already given the details sought by the hon. Member in the reply.
SHRI PARSURAM MAJHI : How many such projects have been received by the Government which the States Governments have recommended? Would the Government provide the details of the proposals or projects received during the current year and their status?
MR. SPEAKER: Details need not be given now. That is not possible also. It is a Question Hour.
SHRIMATI MEIRA KUMAR: This also has already been given in the reply.
MR. SPEAKER: Details have already been given in the reply. He wants the details of the individual projects.
श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि यह प्रश्न अनुसूचित जाति के बच्चों के आवास से संबंधित है, परंतु यह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे पढ़-लिखकर उच्च शिक्षा में जाते थे तो जहां आवासीय विद्यालय या यूनिवर्सिटीज थीं, वहां उनके लिए पी.सी.एस. और आई.ए.एस. की कोचिंग दी जाती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसे पुनः चालू करने की व्यवस्था करेगी?
MR. SPEAKER: Is it connected to your Ministry?
SHRIMATI MEIRA KUMAR: We have coaching programmes. There is a scheme of the Ministry connected with this and we are implementing it. जो आवासीय विद्यालय हैं, वहां पर नहीं है, लेकिन इसके केन्द्र अन्य स्थानों पर हैं । हर आवासीय विद्यालय में ऐसी सुविधा नहीं है। मगर प्रांत में और मुख्य शहरों मे ऐसे केन्द्र हैं, जो कोचिंग देते हैं।
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, आज का पहला प्रश्न मेरा ही था, लेकिन मैं ट्रैफिक में अटक गया था। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था।
MR. SPEAKER: You come to this question, Shri Athawale.
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, जो शेडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए जो रेसिडेंशियल स्कूल की स्कीम है, उसके बारे में अभी मंत्री महोदय ने ऐसा निर्णय लिया है कि जिस जिले में 30 परसैन्ट से कम लिटरेसी है, वैसे जिलों में उन्होंने स्कूल देने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके कारण यह प्रॉब्लम हुई है कि महाराष्ट्र से कम से कम एक हजार प्रपोजल्स आये हैं, लेकिन पिछले 6-7 सालों में महाराष्ट्र को एक भी स्कूल नहीं मिला है। इसलिए हमारी मांग यह है कि आपने जो 30 परसैन्ट से कम लिटरेसी रेट का जो नियम बनाया है, उसे रद्द करना चाहिए और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल देने के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बारे में मंत्री जी से हम रिप्लाई चाहते हैं।
श्रीमती मीरा कुमार : यह एक महत्वपूर्ण विषय है और एक समस्या भी है, क्योंकि हमारे मंत्रालय के पास इस स्कीम के अंतर्गत जो राशि है, उसमें हम हर जिले में जो भी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उन्हें अनुदान नहीं दे सकते हैं, यह संभव नहीं है। 2001 की जनगणना के आधार पर 145 ऐसे जिले हैं, जहां एस.सी. लिटरेसी रेट 30 प्रतिशत से कम है। हमारी कोशिश है कि पहले हम उन जिलों में जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनको अनुदान दें और उसके बाद जहां पर लिटरेसी रेट 30 प्रतिशत से ज्यादा है, उन्हें कवर करें। माननीय सांसद ने जिन केसिज के बारे में चर्चा की है, उन्हें मैंने देखा है[b7] । वहां पर अधिकांशत: लिटरेसी रेट 60 प्रतिशत से ऊपर है, इसलिए हम पहले जहां कम है, वहां करना चाहते हैं।
श्री हरिभाऊ राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 60 प्रतिशत लिटरेसी है, इसलिए आप नहीं दे सकते हैं। जो योजना बनी है, उसमें मुख्य अपेक्षाओं में आपने कभी ऐसा नहीं कहा था कि 30 प्रतिशत अगर लिटरेसी है तो उनको हम नहीं देंगे। महाराष्ट्र में आज 50,000 एससी के बच्चे पढ़ रहे हैं और 6 साल से लगातार एनजीओ अपने ये स्कूल चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या एससी के लिए आपके पास पैसा नहीं है? एससी के 50,000 बच्चे कहां जाएंगे?...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Do not get excited.
श्री हरिभाऊ राठौड़ : अध्यक्ष जी, ऐसी गलत स्कीम बनाई है। आप अपने उत्तर में देखिए। यहां लिखा है कि एनजीओ को दो साल का अनुभव चाहिए। मंत्रालय में यह कहा गया कि आप दो साल स्कूल पहले चलाइए, फिर हम देंगे। पहले अंडा होगा या मुर्गी?...( व्यवधान) बताइए।
MR. SPEAKER: Okay; it is over. Any one can start a school and the Government has to take over! SHRI HARIBHAU RATHOD : Not like that. This is a school of the Central Government.
MR. SPEAKER: Okay, let her reply.
श्री हरिभाऊ राठौड़ : अध्यक्ष जी, मुझे यह उत्तर चाहिए कि एससी के 50,000 बच्चों के लिए सरकार कुछ करेगी या कुछ नहीं दे पाएगी, आप स्पष्ट बता दीजिए।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया। रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
...( व्यवधान)
श्रीमती मीरा कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरु में ही कहा था कि हम सभी इस विषय में चिंतित है। माननीय सदस्य महोदय ऐसा न समझें कि किसी को भी मनाही है। हमने सिर्फ प्राथमिकता की बात कही है कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इससे आप सहमत होंगे कि जहां लिटरेसी रेट बहुत कम हैं, पहले हम उन केसेज को लेते हैं, उसके बाद ही दूसरे केस का हम सोच सकते हैं। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मनाही नहीं है कि हम उनको नहीं देंगे। ऐसी कोई नीति नहीं है मगर साधन सीमित होने के हालात में प्रायोरिटाइज करना आवश्यक हो जाता है। वही हमारा मंत्रालय कर रहा है।
MR. SPEAKER: Q. No. 207, Shri Hansraj Ahir – Not present.
Q. No. 208, Shri Rajagopal.
(Q. No. 208) SHRI L. RAJAGOPAL : Sir, the hon. Minister has been very kind enough to grant Rs. 80 crore to my constituency for the airport. I would like to ask a simple supplementary.
I would like to know from the hon. Minister whether any proposal has been sent by the State Government or by a private promoter for setting up low cost airlines in any part of the country and especially in Andhra Pradesh.
SHRI PRAFUL PATEL: Sir, is he referring to the airlines or airports?
MR. SPEAKER: I do not know.
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : एयरपोर्ट के बारे में पूछा है। You can ask anything related to civil aviation?
SHRI L. RAJAGOPAL : Yes, Airport is civil aviation! SHRI PRAFUL PATEL: Sir, basically in setting up of airports, there is nothing like low cost airport or a regular airport! An airport is an airport. As far as the proposal is concerned, I have not received any proposal from the State Government.
MR. SPEAKER: The Minister’s answer is ‘No, Sir’, and ‘Does not arise’; and then also, you are putting a question. Clarification is needed, but it should be sensible.
Okay, please put your second supplementary.
SHRI L. RAJAGOPAL : Sir, Andhra Pradesh Government did send the proposals for setting them up at Nellore and Cuddapah.
MR. SPEAKER: It is the same problem! Every hon. Member will talk of his constituency matter.
SHRI PRAFUL PATEL: That is not a low cost airport. If the State Government wishes to have the airports at Nellore and Cuddapah, that is a different issue altogether.
MR. SPEAKER: Okay, there is nothing else.
SHRI PRAFUL PATEL: For that, there is no reason; that can be set up, any way, with the due procedure being followed.
MR. SPEAKER: Okay, Q. No. 209, Shri Mohan Singh.
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, my supplementary is there.
MR. SPEAKER: Sorry, Shri Jyotiraditya Scindia. I made a mistake.[MSOffice8] SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, through you I would like to first of all congratulate the Minister in doing a tremendous job in terms of improving infrastructure across the board, in terms of connectivity in India from the civil aviation perspective. However, it is very important to also start connecting, as the questioner said, smaller cities with larger airports within a particular State. Therefore, intrastate travel is also an area that the Civil Aviation Ministry should look at so that smaller cities are connected to State Capitals. What is the Minister going to do about setting up smaller airports within each State so as to promote intrastate travel in every State?
SHRI PRAFUL PATEL: Sir, this is the spirit of the question and I am happy that the hon. Member has asked this question. Basically, yes, he is right that smaller tier-2 and tier-3 towns need to be connected now with air connectivity. To that extent the Government is also asking all the State Governments, as all of us know State Governments have smaller airports in towns which are seldom used. If they can be upgraded either by themselves or in joint venture they will begin a process of opening up the smaller towns.
Besides that we also wish to come with a policy on Greenfield Airports. At the moment it is under consideration of the Government. Broadly, the idea is to have more infrastructure. This growth of aviation cannot be sustained until and unless the aviation infrastructure is increased, expanded and strengthened. Everybody cannot fly from big cities to smaller cities. It has to go through a hub and spoke methodology. It is correct that if we connect smaller towns of a State to the major city or Capital and then transfer the traffic, it is the right approach. To that extent we are agreeable and we are working in that direction.
SHRI REWATI RAMAN SINGH : Sir, I want to congratulate the Minister. अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने इलाहाबाद के लिए फ्लाइट चलवा दी है, इसके लिए मैं माननीय जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय : खाना अच्छा था?
श्री रेवती रमन सिंह : जी हां। ठीक था।...( व्यवधान) अध्यक्ष जी, उस फ्लाइट में 28 मुसाफिर गये थे, 23 आए थे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह पूरे देश में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट लगभग 500 बना रहे हैं, इलाहाबाद में बंदौली का जो एयरपोर्ट है, यह एयरफोर्स का है। इलाहाबाद में अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत बड़ी फील्ड पिरागतगंज में है। क्या जो आप 500 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्या इसे भी सिविल एयरपोर्ट बनाने के लिए कंसीडर करेंगे?
SHRI PRAFUL PATEL: Sir, at least he is happy, he has got his Allahabad flight. He has been pursuing it from day one.
रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उससे काम चलाइए।
श्री प्रफुल पटेल : सर, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस वक्त जो हमारे पास इंफ्रासक्ट्रक्चर है, करीब 81 हवाईअड्डों पर यातायात शुरु है। इस संख्या को 2004 की तुलना में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पहले 50 हवाईअड्डों पर हवाई सुविधाएं थीं, अब 81 हवाईअड्डों पर हवाई सेवाएं शुरु हैं। हमारे जो बंद हवाईअड्डे हैं, उनको भी विस्तारित करने का कार्य जारी है। इसके अलावा जैसा आपने अभी कहा कि जो ब्रिटिश जमाने के एबंडंड एयरपोर्ट्स हैं, इन सब को अगर धीरे-धीरे राज्य सरकार के सहयोग से क्योंकि इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। सभी काम केन्द्रीय सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकारें भी अब आगे आएं। मुझे खुशी है कि विशेषकर तीन-चार राज्यों से ज्यादा इस बारे में उत्साह दिखाया जा रहा है। वे अपनी ओर से ज्वाइंट वेंचर भी प्राप्त कर रहे हैं ताकि इन हवाईअड्डों का विस्तारीकरण हो सके और जो आप 500 हवाईअड्डों के बारे में कह रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हवाईअड्डों का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में इस क्षेत्र में इसकी शुरुआत करनी है, अभी इसे ससटेन करना होगा और हर यात्री को, अगर सामान्य व्यक्ति को भी हवाई सेवाओं का लाभ लेना है तो हवाईअड्डों के बिना यह नहीं होने वाला है।
SHRI IQBAL AHMED SARADGI : Sir, there was a proposal of airport at Gulbarga which is the most important place of Hyderabad-Karnataka. So far as the State Government is concerned, they are in the process of completion of required infrastructure. I would like to know from the Hon. Minister as to when this airport is going to be completed so that the financial assistance required from the Ministry can be extended[R9] .
SHRI PRAFUL PATEL: This airport is being promoted by the State Government of Karnataka. We, as Central Government, has given it our fullest support and cooperation. Now, money is another issue. I would repeat that everything cannot be done by the Central Government. At the same time, it is our duty to facilitate which we are amply doing in the case of Gulbarga.
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Sir, first of all, let me also thank the hon. Minister for his reiteration and repeating his commitment to increase the airport infrastructure in our country.
Sir, I was in the United States recently and I did a point of interest research on the number of airports around Manhattan. I found that in about 150 kilometres of New York, they have 70 airports. While we have a rule which limits us to have any other airport, if there is an existing airport in the radius of 150 kilometres.
My question is that time and again there have been proposals from Government of Haryana and even from the Government of Uttar Pradesh for setting up airports in and around National Capital Region of Delhi to ease some of the traffic from New Delhi Airport. Is the Minister considering this with seriousness?
MR. SPEAKER: You are going beyond the question.
SHRI PRAFUL PATEL: I do concede that the policy of 150 kilometres from an existing airport is an old policy of 1997. Aviation has transformed dramatically in the last ten years and more so in the last three and a half years. So, I would definitely say that the Government is actively seized of this matter. There is the Prime Minister’s Committee on Infrastructure which is looking at this issue. We are also discussing this with the Planning Commission and other agencies. I hope that the new policy will address these issues, especially creation of more infrastructure not only in the National Capital Territory of Delhi but all across the country to meet the needs of this growing sector.
SHRI TAPIR GAO : Sir, I would like to know from the hon. Minister about smaller airports. Last year, the Planning Commission had given permission and all clearances have been given for the construction of Pasighat and Teju Airports in Arunachal Pradesh. But an initiation from the Ministry of Civil Aviation is yet to start. Therefore, I would like to know from the Minister about these two airports.
श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं और आप इंटरप्ट कर रहे हैं।
… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदय : आप पटना एअरपोर्ट के बारे में पूछेंगे, सिटी के बारे में पूछेंगे, सिर्फ यही काम तो नहीं है। मैंने तीन दफा स्पेशल डिसकशन के लिये टाइम दिया है। आप रेलवे और पैदल जाने वालों की बात नहीं करते हैं, केवल सिविल ऐविएशन की बात करते हैं।
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Mr. Ram Kripal Yadav, you can go out and put your question to the Minister.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please be brief and do not be too accommodative.
SHRI PRAFUL PATEL: Sir, the hon. Member is aware of it and I am happy to state that the Government has sanctioned two airports. Going out of the way of all the norms, the Planning Commission has agreed and so is the Ministry of Civil Aviation to set up a new airport in Arunachal Pradesh and also in Sikkim. For these two airports, certainly approvals have come. Now, funding pattern and other issues are being resolved. So, I can assure you about the new airport in Arunachal Pradesh because we have found that two States are not connected by air – one is Arunachal Pradesh and the other is Sikkim. So, I am happy to state that both these proposals have been approved and hopefully we will be commencing the work in 2008.[R10] … (Interruptions)
MR. SPEAKER: No further running commentary.
Shri Shafiqur Rehman. I have given him this opportunity because he is a very disciplined Member.
डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मुरादाबाद के लिए प्रपोज़ल है? अगर है तो उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है? मैं चाहता हूं कि मुरादाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहां विदेशों से बहुत लोग आते हैं इस वजह से वहां एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में बताने की मेहरबानी करें।
SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I will request him one day to come for a cup of coffee to my office. I will discuss and explain to him what is possible. Since you have such high regards for him I would also give him the same consideration.
MR. SPEAKER: Hon. Members, you can see for yourself how it is paying to rule abiding and disciplined.
… (Interruptions)
(Q. No. 209) श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी संकल्प रैली में हैं और देश के किसानों के सामने उर्वरक की गंभीर समस्या इस समय बनी हुई है। चारों तरफ लाठीचार्ज हो रहा है। ...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, you may also please invite Shri Raghunath Jha for a cup of tea.
…( व्यवधान)
श्री मोहन सिंह : श्रीमन्, इस समय रबी की बुवाई चल रही है और किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भी उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही है। मैंने साफ तौर से सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश की खाद तस्करी के ज़रिए बिहार जाती है और इसी तरह से इंटरनल तस्करी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होती है। ...( व्यवधान) बिहार से भी उत्तर प्रदेश में तस्करी होती है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आज क्या हुआ है आपको?
श्री मोहन सिंह : वह खाद नेपाल भी जा रही है, यह ठीक बात है। मूल प्रश्न यह है कि हमारे देश की खाद तस्करी के ज़रिए बाहर जा रही है और किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, मीलों लंबी लाइन लग रही है, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। मैंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार इस बात का इंतज़ाम करेगी कि जब कभी भी रबी और खरीफ के समय किसान को विशेष ज़रूरत होती है, मौके पर ही उसको खाद मिले। उत्तर में कहा गया है कि एक नयी नीति के तहत किसी भी कारखाने को तभी सबसिडी दी जाएगी जब रेल के ज़रिये या किसी दूसरे साधन के ज़रिये वहां पहुंच जाए। यह स्कीम भारत सरकार की कहीं भी सफल नहीं है। जो दूर-दराज के इलाके हैं, वहां कभी भी कारखाने वाले अपनी खाद नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए कोई ऐसी कारगर नीति तैयार करेगी, जिससे समय से किसानों को खाद मिलने का इंतज़ाम हो सके?
SHRI B.K. HANDIQUE: Mr. Speaker, Sir, the Government has its own ways of supplying fertilizers like Urea, DAP and MOP.
So far as supply of urea is concerned, 50 per cent is under control and 50 per cent is left to the traders for free sale in the market. As far as 50 per cent control is concerned, the Government is very strict on that. It is supplied to all the States. It is under the Essential Commodities Act. In regard to DAP and MOP I would like to submit that these are all imported fertilizers and the Government has no control over these two fertilizers. The State Governments apply and identifies the agencies and other suppliers so that they can, in advance, place orders and get the fertilizers.
श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हान्डिक जी हमारे मित्र हैं, इसलिए हम उनको परेशान नहीं करना चाहते।
अध्यक्ष महोदय : किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। स्पीकर को तो कभी परेशान नहीं करना चाहिए।
श्री मोहन सिंह : श्रीमन्, हमारी दुष्वारी यह है कि हम परेशान हो रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल रही है। हमारी जो आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। भारत सरकार को इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जहां तक दो खादों की किस्म के डीकंट्रोल का सवाल है, डीकंट्रोल्ड खादों की उठान नहीं हो रही है और वे खादें किसानों के पॉइंट तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि डीकंट्रोल की हुई खाद और नियंत्रित खाद, दोनों के विपणन का नया रास्ता निकालने के लिए कोई संसद सदस्यों की बैठक बुलाकर नई नीति बनाने पर विचार करेंगे? इसके बारे में हम आश्वासन चाहते हैं। [h11] SHRI B.K. HANDIQUE: Sir, it is a good suggestion. Definitely, we are willing to discuss the matter with the hon. Members. We have already had the Fertiliser Advisory Forum. Its meetings are held at least thrice or sometimes more than thrice annually and the matter is discussed with the State Governments particularly the Ministers for Agriculture.
Urea availability is all right in all the States. Even availability of decontrolled fertilizers is all right so far as its supply is concerned. I will give you some statistics. ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री जी, यह रेल नहीं है, खाद है।
रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, यह रेल से संबंधित है।
अध्यक्ष महोदय : थोड़ा कनसैशन दीजिए।
SHRI B.K. HANDIQUE: In 2006, the stock of urea in kharif season was 10.93 LMTs in excess of the assessed requirement. This is the stock position in the States. In the case of DAP, it is 36.14 LMTs, that is, 3.8 LMTs is in excess of the requirement. Then, MOP was 14.17 LMTs, that is, 5.8 LMTs is in excess.
प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि गत वर्ष राजस्थान के अंदर उर्वरकों की बहुत कमी रही थी। इस बार भी बुवाई का समय है। राजस्थान के किसानों को खासकर डीएपी वगैरह बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रही है और ब्लैक में मिल रही है, बहुत महंगे भाव पर मिल रही है। राज्य सरकार ने भी लिखकर केन्द्र को भेजा है। पहले कहा गया कि कांडला से जहाज़ उतरे हैं और रेल के रैक्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लाने में देरी हो रही है। अब क्या कारण है कि बुवाई के समय में पीक आवर्स में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है? क्या सरकार समुचित व्यवस्था शीघ्र कराएगी?
MR. SPEAKER: Not in that same volume but a little less! …( व्यवधान)
SHRI B.K. HANDIQUE: I would like the hon. Member to check up with the State Government as to whether the stock allotted to them has been lifted and sold or not. That is the first thing to be ensured. Even after that, if there is any scarcity, we are always here to help the State Government.
SHRI P.C. THOMAS : Sir, the new Farm Policy has given more stress on organic farming and the farmers need fertilizers at a lower price. Whenever you speak about fertilizers, you speak only about chemical fertilizers. What about organic fertilizers? You are not thinking about organic fertilizers though the new Farm Policy has given a stress on organic farming. I want to know whether you will lay stress on organic farming and give organic fertilizers also at a lower price.
SHRI B.K. HANDIQUE: Sir, we also fully aware of the necessity of organic fertilizers and we are on that job now. The R&D work is on. The day is definitely not very far when we shall be able to supply organic fertilizers also.
मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, हमने सुना है कि खाद के लिए वहां हंगामा हो रहा है। इसीलिए मैंने पिछले महीने खाद मंत्री पासवान जी को खत लिखा था और कल हमारे पास जवाब आया है कि बंगाल में भी रबी क्राप का समय है। बिहार से अगर खाद नेपाल जा रही है तो अगर बिहार में संकट होगा तो बंगाल से फिर बिहार जाएगी। फिर स्मगलिंग होगी। इसके लिए हमने एक पत्र लिखा कि हमारी सप्लाइ की आपको गारंटी करनी पड़ेगी। पिछले साल आपने कितना दिया, इस साल कितना डिमांड है और कैसे करेंगे। उसके जवाब में मंत्री जी कह रहे हैं कि डीकंट्रोल्ड खाद का स्टेट गवर्नमैंट से बंदोबस्त कर लो। हमने जो दिया, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। स्थिति को बिगड़ने का मौका आप दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि रबी सीज़न में ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न रखिये।
मोहम्मद सलीम : आप सोचिए किस तरह से आप इस स्थिति से निपटेंगे ताकि र[r12] वि क्रॉप के समय हमारे किसानों को खाद की जितनी जरूरत हो, उतनी मिल सके?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is very improper.
SHRI B.K. HANDIQUE: Sir, we have taken several steps to improve the availability of fertilizers, not only in West Bengal and Bihar but in other States also. If you allow me, I can read out the steps that the Government have taken in this regard.
MR. SPEAKER: No, there is no time now.
SHRI B.K. HANDIQUE: Then, I can send it to the hon. Member.
12.00 hrs.