Lok Sabha Debates
Consideration Of The Resolution Regarding Adequate Funds For Completion Of All ... on 17 August, 2001
15.18 hrs. Title: Consideration of the Resolution regarding adequate Funds for completion of all pending Projects moved by Shri Ramanand Singh on the 2nd March, 2001.
सभापति महोदय : अब हम प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस लेंगे। अरुण शौरी जी अपना भाषण जारी करेंगे।
THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF DISINVESTMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI ARUN SHOURIE): Sir, I will take a few minutes because a large number of Members have participated in the debate. It is a very important matter that Shri Ramanand Singh has raised the point regarding completion of incomplete projects and how the Government should give its first priority to them.
His first proposal was that there should be a programme directed mainly to speed up the implementation; secondly, funds should be provided for this purpose and thirdly, new schemes should be launched only when funds are arranged for them. During the course of the debate, a large number of Members had given heart-rending accounts of how projects have not been completed and as a result of that what great hardships have befallen on the residents of that area.
Very many important suggestions have been made based on the direct experience of individual Members like Shri Swain, Shri Sahu and others. The hon. Members made very important contributions. Shrimati Shyama Singh mentioned several important steps which would enable us to execute these projects more swiftly.
It was said that we should physically verify the projects much more than we do now, that there must be a Committee to identify incomplete projects and that the amount that is lying unused must be specified. As I had mentioned, some of these are functions of C&AG. If we see the reports of the C&AG, the agency does really focus on the projects which are lying incomplete. Several remarks have been made to increase the MPLADS funds.
SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Regarding the unspent amount, you said that it is the function of the C&AG. But that comes after several years. What we want is that there should be some immediate supervision to see whether that amount has been spent or not and instructions to that effect must be given by your Ministry.
SHRI ARUN SHOURIE: That is a very important consideration. There is a three-tier system of monitoring the projects. Sir, 461 projects are constantly on the monitor of the Ministry of Programme Implementation. I had drawn the attention of the House last time to the quarterly report which is prepared in regard to these 461 projects. In that, report several aspects, like the milestones that have been achieved, the amount that has been sanctioned, the amount that has been spent up till now, the time delay, the cost overrun etc., are covered and it is reviewed at levels up to the Prime Minister’s Office, including the Cabinet Secretariat. Every quarter the report is punctually placed in the library. I hope the Members may also see this detailed monitoring report. That would help you to bring pressure on the relevant authorities and not just on the Central Ministries and the project authorities. Shri K.P. Singh Deo was relating how projects get delayed because of laxity on the part of local authorities. Many problems, like land acquisition, crop up and projects get delayed. So, I would urge all the Members to look at this report and you will find that with our joint cooperation, we should be able to expedite implementation of projects.
Shri Ramanand Singh made a suggestion that special funds should be made available for completing these projects. Actually, funds are not the real constraint in the completion of projects. I personally studied about 207 projects from this point of view and I found that only in 48 projects, funds constraint was even mentioned as a factor which was accounting for the delay. Of the 461 projects on our monitor, 85 projects are without any date of commissioning. They have just been included. Of these 85, 61 are in Railways. We should see our responsibility in violating what Shri Ramanand Singh was urging us to do. Each time the Railway Budget is presented, we urge the Railway Minister to include this particular line or that particular line in our constituencies. So, these lines get included. Nominal allocations, like Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakh are made and they then become incomplete projects of the future. We should also exercise some self-discipline. In spite of the needs that are natural to us because of our wanting to cater to the urgent requirements of the people in our constituency, we should not urge that such projects be taken on board without there being funds. If we delete those 41 projects of Railways, then in only seven of 166 projects, was funds constraint even mentioned by the project authorities as accounting for delay.
डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर):सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, वे कब पूरी होंगी, उनमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उनकी जानकारी दिये बिना, तैयारी किये बिना जिन्हें शामिल कर दिया गया है, उनके बारे में आपका क्या कहना है। वे तो पूरी नहीं हो सकतीं ।
श्री अरुण शौरी : जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि ८५ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से ६१ प्रोजेक्ट्स सिर्फ रेलवे लाइन्स के हैं, जो हमारे आग्रह पर ही सक्सैसिव रेलवे मनिस्टरज ने बजट के बीच में डाले हैं । उनके पूरा होने में ३० साल लगेंगे, जैसा रेलवे मनिस्टर ने कहा था । इसलिए हम भी कोई ऐसा आग्रह न करें और मनिस्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए न इनक्लूड करें । मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं ।
दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इनकम्पलीट प्रोजेक्ट्स में मनी लॉक हो जाता है । इसीलिए फाइनेन्स मनिस्ट्री द्वारा १९९६-९७ से स्पेशल एलोकेशन की जा रही है । It is to complete these incomplete projects and to focus on them. This is a major consideration with the Cabinet Committee on Economic Affairs when it considers projects in allocating funds. If it is the last mile, we request the Government to give the funds immediately.
The second point is that in respect of the Accelerated Power Development Programme, this year the hon. Finance Minister provided Rs.1500 crore,the allocation is precisely directed to this objective. Whichever incomplete projects are there, we give Rs.1500 crore so that they can be completed immediately. In this way, urgently needed power can be brought to the area.
The same is done in respect of the Accelerated Irrigation Benefits Programme. I would mention this specially because almost every single Member who spoke on the matter gave examples from irrigation. This Programme has been there since 1996-97 and about Rs.5,500 crore have been spent on this programme. Money has been given for this very purpose. Whatever is the last mile of the irrigation canal or any work, we request the Government to take that up and complete that. This year itself, the hon. Finance Minister has provided about Rs.1712 crore for this purpose. This is a significant factor. Because of the deteriorating condition of State finances, many States were not able to contribute the matching funds in regard to the Accelerated Irrigation Benefits Programme. So, while formerly Central assistance used to be provided on a 1:1 ratio - the State Government contributed rupees one crore and the Centre gave rupees one crore -now, this has been changed. The Centre gives rupees two crore for every one crore rupees which the State Government can provide for completing that particular project. In respect of the Special Category States, for which great concern has been expressed, this ratio has been enhanced to 3:1. So, funds are being provided precisely for the purpose for which the hon. Member wanted that done.
Shri Ramanand Singh has given many examples from Madhya Pradesh. The fact is that in the case of Madhya Pradesh itself, I looked up the figures since 1996-97, almost Rs.260 crore of Central assistance has been provided for completing incomplete irrigation projects. So, I think, it is not the constraint of funds - which was one of the main points in the Resolution – which is a factor that is holding up the completion of projects. There are other reasons that are doing so.
I will just narrate to the House in two minutes what are the other steps which have been initiated by the Government so that Shri Ramanand Singh is assured that the Government is on board in regard to his own sentiments. First, all the officers and all the project authorities have been told that they can begin the acquisition of land and the provision of infrastructure like water, power at the site just after the "in principle" clearance. They do not have to wait for the final project being approved. They do not have to wait for the entire funds being approved. They can begin the preliminary steps when getting the "in principle" clearance for the particular project.
Similarly, Shri Kharabela Swain had suggested that there should be an Empowered Committee, an Inter-Ministerial Committee which should meet regularly so that all problems which arise during the execution of the project can immediately be attended to. He will be happy to know that the Government has anticipated his advise. There are now Empowered Committees in each Ministry to handle all the problems arising in the case of any project being implemented by that Ministry.
As I mentioned, monthly and quarterly reviews are prepared. The main problem that is arising, actually speaking, is that in Government nobody becomes accountable for any delay or cost overrun. For this purpose, in 22 Ministries, Standing Committees have been set up so that they can actually affix responsibility. I have been going through these reports. I do not think I betray any secret. But the fact is that this is one point which we need to tighten up. A report on the Action Taken Report of the Standing Committee is now made mandatory. When you come to the Cabinet Committee on Economic Affairs for an increased allocation for a particular project, the Report of the Standing Committee fixing responsibility for time and cost overruns has to be affixed for the Cabinet to consider that. Everybody has been saying that this procedure is not as tight as it should be. Very often we find that persons are not identified or the persons who have been identified have already retired and steps cannot be taken. The steps taken should be an example to others.
As a part of the result of such measure - one of the encouraging factors is that the cost overrun has now come down. In 1988, the cost overrun was about 66 per cent of the original cost. In 2000, this has come down to 36 per cent of the original cost. We analysed these 461 projects. Out of these, only 28 projects have accounted for 85 per cent of the cost overrun. So, we have been making efforts to focus on these 28 projects and see how they can be expedited and things can be made better. Two-thirds of the amount is being accounted for by just ten projects. Two or three projects like Dulhasti and others are in terrorist-infested areas. There is no easy solution to them but efforts are being made on those ten projects.
सभापति महोदय : इस रिजॉल्यूशन का जो समय निर्धारित किया गया था, वह ३.३२ बजे समाप्त हो गया है। यदि सदन सहमत हो तो १५ मिनट और इसका समय बढ़ा दिया जाए ताकि मूवर का रिप्लाइ भी हो जाए।
अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।
सभापति महोदय : सदन सहमत है, अत: इस रिज़ॉल्यूशन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।
SHRI ARUN SHOURIE: One very important suggestion was made by Shri K.P. Singh Deo that the rehabilitation procedures must be expedited. He has given an example of 1,350 persons from NALCO who were displaced and for years on end, their problems had not been attended to. Under the Deputy-Chairman of the Planning Commission, both for land acquisition and rehabilitation procedures, a Working Group was set up and the House would be getting proposals about amending land acquisition laws and rehabilitation procedure laws so that these can be expedited. I would hope that the courts would also do so in the case of Narmada. I calculated that just between stay that the court ordered the completion of the hearing and the delivery of the judgement, the interest cost on the amount that had sunk into the project was Rs.4,000 crore. I would hope that this factor would be borne in mind by the courts.
A feature we found was that a standard contract document had not been finalised and to my horror I discovered that groups had been working for 35 years in Government on standardising this contract document. In the last four months, we have worked on this and we finalised this document. It has been submitted to the Committee on Secretaries so that it can be adopted by everyone.
Therefore, in conclusion, I entirely agree on the importance of the subject that Shri Ramanand Singh has raised. About the suggestions on the individual projects, including the projects for power generation and others, I would convey them to the concerned Ministries.
I feel that it is not necessary to bind the Government by a Resolution on a matter to which it is already alert. In conclusion Sir, I would plead firstly that people should not be misled by foundation stones. And, Members and Ministers should also not lay foundation stones. They should lay only completion stones. If we exercise just that mush self-discipline, we will ensure quick execution of all the projects.
SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister was about to say something about MPLADS, but he was interrupted by an hon. Member. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please take your seat.... (Interruptions)
SHRI ARUN SHOURIE: Sir, about MPLADS, an hon. Member had said that I was the only one who was standing in the way of the amount being increased and asked why I did not realise that my reputation was suffering on that account. I am quite accustomed to my reputation suffering on many counts. But I have an important shield in the Finance Minister sitting here. So, I will pass on the responsibility to him.
SHRI K.A. SANGTAM : Sir, since I come from a smaller State, let me analyse one particular problem. In the North-East, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland are all small in size and they are represented by one Member of Parliament, like myself and other States are represented by two Members of Parliament. … (Interruptions) Sir, this is a very important point. I never get an opportunity to express this point when both the Minister of Programme Implementation and the Finance Minister are sitting here. I think, the point to be considered here is, when other States get the amount through MPLADS, each MP looks after only a specific area, but in smaller States like ours, we are not able to cover the whole State whereas in other States they cover only one district or a specific area. So, I think, the amount sanctioned to each MP should be enhanced, at least, in the case of smaller States. … (Interruptions) सर, य़ह छोटी बात है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप बड़ी स्टेट से आते हैं इसलिए आपको यह छोटी बात लग रही है, लेकिन हम छोटी स्टेट से आते हैं अत: हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है।
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb. This is not fair. Please take your seat.
श्री अशोक प्रधान (खुर्जा):सभापति महोदय, आज वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। मेरा आग्रह है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की धनराशि बढ़ाने की घोषणा आज ही करें।
MR. CHAIRMAN: The Minister is not ready to react. How can I call him?
SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Mr. Chairman, Sir, this is not fair. I am a lady. So, kindly give me a chance.
सभापति महोदय : श्रीमती सिन्हा, जब इस रिजोल्यूशन पर बोलने वालों के नाम मांगे गए, तब तो आपने अपना नाम नहीं दिया था। इसलिए आपका नाम बोलने वालों की सूची में नहीं है।
SHRIMATI SHYAMA SINGH (AURANGABAD, BIHAR): Sir, through you, I just want to bring to the attention of the hon. Minister one point. The hon. Finance Minister happens to come from the State of Bihar. Before they start putting up projects, why do they not see that they complete the older ones? But apart from that, they are fully aware of the fact that there are many projects sailing along for the last 20 years and they have not yet been completed for some reason or the other causing both drought and flood in Bihar. Both could have been controlled if these 20-year long projects have been completed in time first, before taking up new power project elsewhere.
SHRI ARUN SHOURIE: Sir, she has made an important point. During her speech also she had mentioned an important project. As I promised her, I will draw the attention of the Power Minister to that particular project and request him to examine why something else has been substituted, maybe, because of change of Governments or change of Ministers. In this context I would like to share one point with the House which the Comptroller and Auditor General of India had told me. He had said that he discovered, very often the project is brought to completion, but not completed by Governments because once it is completed, then they have to pay the salaries, maintenance and so on and so forth. But if it remains incomplete, the funds will be coming from Shri Yashwant Sinha. This is a peculiar device that is used.
SHRI M. MASTER MATHAN : That means, no new scheme will come.
SHRI ARUN SHOURIE: So, if the House disciplines all the State Governments on that account- that there shall be no new scheme in your case unless old schemes are completed- we will only be too happy, if this happens.
श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र में २ मार्च को मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था और पिछले ४ अगस्त को इस पर चर्चा में मेरे अलावा अनेक सदस्यों ने भाग लेते हुए इस संकल्प का एक स्वर से समर्थन किया था। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी सदस्य, श्री अनादि साहू से लेकर, कांग्रेस, डी.एम.के. के जो भी सदस्य बोले, सब ने इसका समर्थन किया कि जो परियोजनाएं देश में पहली पंचवर्षीय योजना से अभी तक अधूरी पड़ी हैं, भारत सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता से साथ पूरा करे और नई परियोजनाएं तभी हाथ में ले, जब पर्याप्त धनराशि हो। हमने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना है। निश्चित रूप से बहुत ही जिम्मेदारी और गंभीरता से उन्होंने उत्तर दिया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्त परियोजनाओं को विभागवार सूचीबद्ध कर रहे हैं कि कौन-कौन से प्रोजैक्ट्स कब से पैंडिंग हैं और उनकी निगरानी करके देखेंगे।
लेकिन फिर भी मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि सभी दलों के सदस्यों, मोटे तौर पर लगभग पूरे सदन की इसमें सहमति है, इसलिए सरकार को इसे किसी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। इस संकल्प को सर्वसम्मति से इस सदन से पारित हो जाने देना चाहिए ताकि लोक सभा की एक जवाबदारी हो जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से दसवीं योजना के बीच में जितने प्रोजैक्ट्स अधूरे पड़े हैं, जिनमें अरबों, खरबों रुपये की लागत लग चुकी है और वह लगातार बढ़ती जा रही है, जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, पुनर्वास भी नहीं किया गया क्योंकि उन योजनाओं के कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश की समृद्धि और विकास रुक रहा है। हम विकास योजनाओं के नाम पर विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहे हैं और उस कर्जे का भी कुछ हिस्सा ऐडमनिस्ट्रेशन में खर्च कर रहे हैं। विकास योजनाओं के नाम पर कर्ज लेकर उसे प्रशासनिक खर्चे में डालना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही लज्जास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
मैं जानता हूं कि जैसे वलियम वर्डसवर्थ ने कहा है - Man may come and man may go, but the nature shall remain for ever. उसी तरह Government may come and Government may go, but the nation shall remain for ever राष्ट्र को रहना है, इस राष्ट्र का योजनाबद्ध विकास होना चाहिए। पिछली सरकार ने किया, फिर दूसरी सरकार घोषणा दर घोषणा करती जा रही है। मंत्री जी, हर मंत्री से जानकारी मंगवाइए कि मंत्रियों ने सिंचाई की कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया है और उनको प्रॉयरिटी दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि बीस-बीस साल पहले शिलान्यास की योजनां अधूरी पड़ी हैं और कुछ में तो काम ही शुरू नहीं हुआ। जनता चुने हुए प्रतनधियों और मंत्रियों पर क्या विश्वास करेगी? हम शिलान्यास कर देते हैं और फिर उस योजना को भूल जाते हैं। फिर सरकार बदलती है, नई योजनाएं ले लेती है और पिछली योजनाओं को पूरी नहीं करती। यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हैं, मैंने इसे काफी सोच-समझ कर इस सदन में प्रस्तुत किया था। माननीय लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हमने चर्चा की थी और उसके बाद संकल्प प्रस्तुत किया। मंत्री जी, हम चाहेंगे कि आप सारी योजनाओं को विभागवार सूचीबद्ध रे कराएं। मुझे खुशी है कि उस दिन जब हम बोल रहे थे तो मंत्री जी हमारी बात को ध्यान से सुन रहे थे।आज वित्त मंत्री जी बैठे हैं, अच्छा होता यदि रेल मंत्री भी यहां होते और बताते कि उनके कितने प्रोजैक्ट बकाया हैं। ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का १९७७ में श्री मोरारजी ने सर्वे करवाया जिसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा १९९८ में शिलान्यास हुआ। यह ९५० करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है।
इसमें एक करोड़ रुपया दिया गया। अगर आप एक वर्ष ९५० करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट में एक करोड़ रुपया देंगे तो आप ऐसे प्रोजैक्ट्स क्यों हाथ में लेते हैं। आप तय करिये कि जो भी आप प्रोजैक्ट लेंगे, उसके लिए १०-१५ वर्ष कुछ तय करिये तो उसके अन्दर यह प्रोजैक्ट पूरा होना चाहिए। आज बिजली के, सिंचाई के और सूचना-प्रसारण के कितने ही बड़े प्रोजैक्ट इस देश में कई विभागों के पैंडिंग पड़े हैं, वर्षों से अधूरे पड़े हैं।
मैंने बताया था कि भांडेय सिंचाई योजना पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने की १९५२ का प्रोजैक्ट आज भी अधूरा है। यह पिछली सरकार के लिए और इस सरकार के लिए भी अफसोस की बात है। हम यह कब तक करते रहेंगे। …( व्यवधान )सभापति महोदय, मंत्री जी चूंकि ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं कुछ और बात कहना चाहूंगा। आपने यह आश्वासन दिया है कि इन योजनाओं को हम विभाग में, शासन के अन्य विभागों में और इम्प्लीमेंटेशन विभाग में सूचीबद्ध करा रहे हैं और हमें आशा है कि इन शिलान्यास वाली अधूरी योजनाओं की सूची तैयार करा दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि प्रौजेक्ट्स की कास्ट कैसे बढ़ती है। बाणसागर ६०० करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट था और पिछली बार मेरे लोक सभा प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अब इसकी कीमत बढ़कर १८ वर्ष के अन्दर ३६०० करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन वन संरक्षण अधनियम भारत सरकार ने जो बनाया, शौरी जी, आप वन और पर्यावरण मंत्री हैं…( व्यवधान )
श्री अशोक प्रधान : मंत्री जी, यमुना के ऊपर पुल बनाया जाये।…( व्यवधान )
सभापति महोदय : आप तो संकल्प के मूवर हैं, अब आप समाप्त करिये, बढ़ा हुआ समय समाप्त होने जा रहा है।
श्री रामानन्द सिंह : मैं देश की बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं। मैं दो मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। वन संरक्षण अधनियम के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की २५० सिंचाई योजनाएं, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया लग गया है, इन्होंने रोक लगा दी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, पटना जलाशय योजना में एक करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन वन और पर्यावरण विभाग ने उसको रोक दिया। उसमें केवुल १५ लाख रुपये और लगने हैं। उससे आदिवासी जो अपनी तरफ से नहर निकालकर सींच लेते थे, वह भी बन्द हो गया। …( व्यवधान )
श्री अरुण शौरी : ये जो इर्रीगेशन वक्र्स की बात कर रहे हैं, वे स्टेट स्कीम्स हैं, वे स्टेट प्रोजैक्ट्स हैं। वे शुरू कर रहे हैं, वे पूरा नहीं कर रहे हैं, उसमें सैण्ट्रल का उतना दखल नहीं होता, जितना कि आपने मैगा प्रोजैक्ट्स का ९५० करोड़ का कहा। उसमें तो आपकी बात ठीक थी।
श्री रामानन्द सिंह : नहीं, ये वन और पर्यावरण विभाग के रोकने से रुके हैं। …( व्यवधान ) मेरा अनुरोध यह है कि केन्द्र ने रोक लगा दी है…( व्यवधान )
सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा है।
श्री रामानन्द सिंह : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसी तरह बरगी डैम नर्मदा पर २० वर्ष से उसकी नहर पेंडिंग है। आप आप कहेंगे कि राज्य का विषय है तो हमारे राज्य की आप कुछ आर्थिक मदद केन्द्र से करिये ताकि वह पूरी हो जाये, जिससे सूखे वाला इलाका सतना, रीवा और सीधी जिले की जमीन की भी सिंचाई हो। मंत्री जी, मेरी यह प्रार्थना है कि इसको आप मुझे वापस लेने के लिए दबाव न डालें और इस संकल्प को आप पूरे सदन से पारित हो जाने दें। यह देश के हित में संकल्प है, इसलिए इसको सरकार की नाक का विषय न बनायें। वैसे यह जरूरी है कि आपने जो एश्योरेंस दिया है, उस पर मुझे भरोसा है, फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हर प्रोजैक्ट के लिए एक इंजीनियर जवाबदार होना चाहिए। इंजीनियर बदल जाते हैं, इसमें सारी लापरवाही हो रही है। फिर दूसरा इंजीनियर आ गया, फिर तीसरा आ गया। इससे केवल प्रोजैक्ट के पैसे का दुरुपयोग होता है। आपको यह भी निश्चित करना चाहिए और इसकी समय-समय पर निगरानी, पुनरीक्षण कराना चाहिए। अभी आपने कहा कि २२ मंत्रियों की कमेटी करेगी, तीन मंत्री तो इकट्ठे कभी बैठ नहीं पाते तो २२ मंत्री बैठकर क्या करेंगे, तमाशा करेंगे? २२ मंत्रियों के बैठने से फैसला कब तक हो जायेगा।
SHRI ARUN SHOURIE: Mr. Chairman, Sir, there are two or three points. जैसे इन्होंने कई सुझाव दिये हैं, वे एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इंजीनियर या आफिसर इंचार्ज चेंज होते रहते हैं, इसीलिए जैसा मैंने पिछली बार अर्ज किया था, हर एक प्रोजैक्ट के लिए एक नोडल आफिसर बनाया जाता है, जो कि उस प्रोजैक्ट के दौरान चेंज नहीं किया जाता। दूसरी चीज, जैसे प्राइम मनिस्टर साहब ने खुद परसों ही ऐलान किया है कि अगले साल सारी गवर्नमेंट का एम्फेसिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पर ही होगा। उन्होंने अभी एनाउंस किया किit will be the Year of Implementation.
सभापति महोदय : आप मैम्बर से क्या कहना चाहते हैं?
श्री अरुण शौरी : दूसरा, नाक की तो कोई बात ही नहीं है।
We all agree with this. So, I would urge that there is no need for a binding Resolution because all those things are already being done. I am saying this only from that point of view. But regarding the specific projects that he has mentioned, I will certainly look into each one by going through the record. I would, therefore, request that there is no need for the Resolution. Please withdraw it. Whenever you want I will report to you on the new steps which have been taken on this matter. Thank you.
श्री रामानन्द सिंह : मैं मंत्री जी चाहूंगा कि वे स्पष्ट आश्वासन दें। I am not satisfied.
सभापति महोदय : उन्होंने दे दिया है। अब आप सदन के सामने संकल्प रखें, क्योंकि यह सदन की प्रापर्टी है।
श्री रामानन्द सिंह : जो प्रोजेक्ट दस साल से पेंडिंग हैं, उनको शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन मंत्री जी दें।
श्री अरूण शौरी : मैं समय नहीं लेना चाहता। आपने कहा कि सैंकड़ों प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मानीटर पर १५ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो १९८५ से पहले के हैं। उनमें चार बिहार में हैं, चार वैस्ट बंगाल में हैं, एक दुलहस्ती प्रोजेक्ट है, एक कोलकारो योजना है, यह शुरू नहीं हुई है। एक जे.पी. रेल लाइन बोकारो में है, जिसमें टाउनशिप बीच में आ रही है। हरेक चीज का विश्लेषण हो रहा है। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि इन १५ प्रोजेक्ट्स पर we will make a detailed study and we will proceed that way.
सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?
श्री रामानन्द सिंह : चूंकि सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और आशा है कि वे सभी मंत्रियों की बैठक करके इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे इसलिए मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं।
MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Ramanand Singh be withdrawn?
The Resolution was, by leave, withdrawn.
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