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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statuatory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 10 March, 2008

> 13.37hrs.

Title: Statutory resolution regarding disapproval of Railways (Amendment) Ordinance Railways (Amendment) Bill, 2008 Railway Budget (2008-2009)- General Discussion Demands for Grants on Account (Railways), 2008-2009 Demands for Supplementary Grants (Railways), 2007-2008 and Demands for Excess Grants(Railways), 2005-2006.* h MR. SPEAKER:  The House will now take up combined discussion of item Nos. 13 to 18 in the List of Business.

            Shri Brahmananda Panda.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): I want to speak in my mother tongue - Oriya.

MR. SPEAKER: Shri Panda, are you speaking in Oriya?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I am speaking in my own mother tongue. 

MR. SPEAKER: Of course, you are entitled to speak in your mother tongue.  Please give a notice so that its translation could be heard by other Members.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I have already given a notice.

MR. SPEAKER: Mr. Panda, you speak a little later. 

            Now, Shrimati Sumitra Mahajan.

   

*श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की रेलवे  से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

1.         जयपुर से दरभंगा तक एक दैनिक रेलगाड़ी चलाने एवं जियारत एक्सप्रेस, मरूधर एक्सप्रेस,    जनसाधरण एक्सप्रेस गाडियों को दरभंगा तक विस्तार किए जाने का अनुरोध करता हूं।

2.         जयपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन का दर्जा प्रापत करने हेतु इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करनी शेष है। मेरी सूचना के अनुसार जयपुर स्टेशन के कंसलटेंट की नियुक्ति नहीं हुई           है और उसी के बाद ही स्टेशन के सुझावों के बारे में पता चल पाएगा।

3.         इसी प्रकार से अजमेर रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा रेल मंत्री जी के कर           कमलों द्वारा जुलाई, 2007 में घोषणा की गई थी परन्तु अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा इसके बारे में फैसला नहीं लिया गया है, इस पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

4.         उत्तर पश्चिम रेलवे पर केवल जयपुर रेलवे स्टेशन फूड प्लाजा खोला गया है शेष अन्य मुख्य   स्टेशन जैसे अजमेर, आबूरोड, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि स्टेशनों पर भी फूड प्लाजा       लगाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है।

5.         बजट होटल की घोषणा पिछले बजट में की थी परन्तु राजस्थान में अभी भी एक भी बजट होटल       की क्रियान्वित होने की कार्यवाही नहीं हो पाई है बजट होटल के लिए चुनित स्टेशन है जयपुर,         उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर में लालगढ़ है। राजस्थान में पर्यटकों की वृद्धि को   दृष्टिगत रखते हुए इन बजट होटल का बनाया जाना अति आवश्यक है।

6.         जयपुर के आसपास कुछ खंडों पर कम्प्यूटर की संख्या अधिक है। अतः इन खंडों पर अजमेर          फुलेरा जयपुर, जयपुर अलवर खंडों पर डीएमयू जैसे गाडियों की आवश्यकता है, जिनसे जयादा   संख्या में फेरे बढ़ाकर यात्री भार को बढाया जा सकता है।

7.         डेडिकेटिड फ्रैट कोरिडोर पश्चिमी - यह कोरीडोर रेवाड़ी स्टेशन से पालमपुर तक उत्तरी पश्चिमी   रेलवे पर आने वाला है इससे राजस्थान में औद्योगिक विकास के होने की संभावना है। अतः इसको          जल्दी चालू किया जाना चाहिए।

* Speech was laid on the Table.

8.         लोजिस्टीक पार्को की सुविधा का राजस्थान और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।    मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनका चयन राजस्थान के हितार्थ शीघ्र होना नितान्त      आवश्यक है।

9.         अनूपगढ़ से रामगढ़ नई लाईन जो कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होगी     इसके निर्माण के बारे में भी रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी स्वीकृति प्रदान करें।

10.       उत्तर पश्चिम रेलवे पर अमान परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध          है कि जैसे ही अमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाए इन पर गाड़ियां शीघ्र से शीघ्र चलायें जिससे राजस्थान प्रदेश की जनता को सुविधाए मिल सकें ।

11.       अभी निम्नलिखित खंड अमान परिवर्तन की वजह से बंद है रेवाड़ी साधुलपुर, हिसार 1 जनवरी,           2008 से रेवाडी रिंग्स फुलेरा 1 दिसम्बर, 2007 से, जयपुर फुलेरा अजमेर दोहरीकरण 23 मार्च से         बंद होना प्रस्तावित है।

12.       रेल मंत्री जी ने इस बजट में राजस्थान के दो खंडों के अमान परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी है जो       निम्न प्रकार है - रतनगढ़ सरदार शहर 43 किलोमीटर व मारवाड मावली बड़ी सादडी लगभग 230       किलोमीटर है। मेरा अनुरोध है कि इन दो खंडों की स्वीकृति भी प्रदान करें जिससे राजस्थान प्रदेश      की पूरी रेलवे लाईन मीटर गेज से ब्राडगेज बन जाये।

            मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी मेरे प्रदेश की उपरोक्त मुख्य समस्याओं की ओर अवश्य ही ध्यान देकर इन्हें शीघ्र ही पूरा करायेंगे।

                                                                                                                                                   

 ओश्री राकेश सिंह (जबलपुर)ः महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।  इस बार के रेल बजट में सत्ता पक्ष ने वाहवाही लूटने की असफल कोशिश की है।  माननीय रेल मंत्री जी रेलवे के विकास की चाहे जितनी घोषणाएं करें, पिछले वर्षों में रेलवे को चाहे जितना बेहतर बताने का प्रयास आप करें लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि सुरक्षित यात्रा की गारंटी दे सकने की स्थिति में आज आप नहीं हैं।  हमारे देश की परम्परा है कि यात्रा के प्रारम्भ होने के पहले हम यात्रियों को यात्रा मंगलमय होने  और उनके सुखमय और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं और यही रेलवे का सूत्र वाक्य भी है।  लेकिन दुर्भाग्य से आज कोई भी अपनी मां, बहन, पत्नी और बेटी को अकेले यात्रा करने देने की स्थिति में नहीं है।  यह अत्यंत दुर्भागयजनक पहलू है कि वैध टिकिट लेने के बाद भी हम अपने ही देश में सुरक्षित यात्रा की गारंटी नहीं दे सकते।  विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लगातार यात्रियों के साथ लूटपाट, चोरी, मारपीट और बलात्कार जेसी घटनाएं घट रहीं हैं। मेरे क्षेत्र तथा पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत रेलों में आपराधिक घटनायें लगातार बढ़ रही हैं।  इन पर अंकुश लगाने का कोई ठोस उपाय यदि शीघ्र नहीं किया गया तो रेलवे के विकास से संबंधित सारी घोषणाएं और योजनाएं अर्थहीन होंगी और सुरक्षित यात्रा का रेल का सूत्र वाक्य यात्रियों में राहत की बजाय डर पैदा करेगा। 

            मैं कहना चाहता हूं कि महादेय रेल के विकास का देश के विकास के साथ गहरा संबंध है क्योंकि आर्थिक, औद्योगिक व कृषि क्षेत्र से संबंधित विकास काफी हद तक रेल के विकास और उसकी योजनाओं से प्रभावित होते हैं।  भारतीय रेल की विकास योजनाएं राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बनती हैं और अब जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो चुकी है तब मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में रेलवे के विकास की नीतियों और उसके प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है प्रमाणस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

            महोदय, एक है स्वीकृत रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ज्यादा निवेश और दूसरा है रेलों की औसत गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन। अत्यंत खेद के साथ आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में जिन स्वीकृत रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकतम निवेश की बात थी वह तो हुई नहीं बल्कि पिछले रेल बजट में माननीय रेल मंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं पर भी अभी तक अमल नहीं हो पाया है। महोदय,  रेलवे का भविष्य और उसके साथ जनता का भविष्य भी रेलवे की आंतरिक मजबूती और उसकी नीतियों पर निर्भर करता है और इन नीतियों के निर्धारण में किसी भी तरह का राजनैतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए बल्कि क्षेत्र का पिछड़ापन आधार होना चाहिए उस क्षेत्र की विकास योजनाओं को पूर्ण करने के लिए।  लेकिन दुर्भाग्य से पिछड़े क्षेत्र के विकास में राजनीतिक भेदभाव आड़े आ रहा है।

* Speech was laid on the Table.

            मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं   आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का कि महोदय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है महाकौशल अंचल, जिसका सबसे बड़ा शहर और मुख्यालय है जबलपुर।  जहां माननीय रेल मंत्री पिछले दिनों स्वयं गये थे।  मैं कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश बना तो उसकी राजधानी बनाने के लिए सबसे प्रमुख नाम जबलपुर ही था लेकिन इस आधार पर कि रेल संबंधी सुविधायें वहां पर बेहतर नहीं थी, इसलिए जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सका।  सम्पूर्ण महाकौशल क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जबलपुर-गोंदिया गेज परिवर्तन परियोजना जिसको अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वीकृत किया था और 285 कि0मी0 लम्बी 511.86 करोड़ रू0 वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रारंभिक रूप में ही लगभग 109.32 करोड़ रू0 की राशि प्रदान की थी उसके बाद यूपीए की सरकार केन्द्र में सत्ता में आई।  माननीय लालू जी रेल मंत्री बने और इस परियोजना को उसके बाद से जो राशि प्रदान की गयी है - वह है 2004-05 में 38.06 करोड़, वर्ष 2005-06 में 25 करोड़, वर्ष 2006-07 में 57.40 करोड़, वर्ष 2007-08 में 60.00 करोड़। 

            महोदय, पिछले दिनों जब माननीय लालू यादव जी जबलपुर आये, तब मैंने व जबलपुर के मीडिया ने बहुत विस्तार से जबलपुर और इस महाकौशल के पिछड़ेपन की बात इनके सामने रखी थी।  साथ में जबलपुर-गोंदिया ब्राडगेज जबलपुर और इस क्षेत्र के लिए कितना और क्यों आवश्यक है यह भी हमने इनके सामने रखा था।  रेल मंत्री महोदय ने उन सारे तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसी मंच से सार्वजनिक घोषणा की थी कि 2010 तक यह परियोजना पूर्ण कर दी जायेगी।  इससे जबलपूर ही नहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र को उम्मीद बनी थी कि शीघ्र ही जबलपुर जो कि विकास की नई दिशा में गति पकड़ रहा है उसका पिछड़ापन दूर होगा।  लेकिन दुर्भाग्य से इस बार के रेल बजट में मंत्री जी ने अपनी ही घोषणा को झुठला दिया है। महोदय, 60 करोड़ रू0 की राशि इस रेल बजट में उन्होंने इस परियोजना के लिए दी है वर्ष 2008-09 के लिए।  इसके  बाद एक वर्ष का समय घोषणानुसार इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए बचता है और अभी तक दी गई सारी राशियों को जोड़ने पर 162 करोड़ रू0 की राशि शेष बचती है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय वर्ष 2009-2010 में यह सारी राशि एक साथ प्रदान करेंगे और यदि प्रदान करेंगे तो भी क्या परियोजना उस मात्र एक वर्ष के भीतर अल्प समय में पूर्ण हो सकेगी।  क्योंकि अभी यह राशि जो प्रदान की गई है 60 करोड़ की यह तो बालाघाट से कटंगी के बीच जो कि लूप लाइन है और मात्र 49 कि0मी0 है, के लिए दी गई है। शेष कार्य बालाघाट से जबलपुर के  बीच की जो प्रमुख लाइन है उसका बाकी है जिसमें पुलों का निर्माण,िसग्नलों को स्थापित करने का कार्य, स्टेशनों का निर्माण, रेल पथ का निर्माण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी लागत वाले कार्य शामिल हैं।  एक बहुत बड़ी विसंगति की तरफ आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि महोदय जब यह परियोजना प्रारम्भ हुई थी तब इसकी लागत 511.86 करोड़ मानी गई थी।  समय बढ़ने के साथ ही साथ किसी भी परियोजना की लागत भी बढ़ती जाती है।  गत वर्ष के बजट में इस परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 524.88 करोड़ रू0 तथा कार्य को पूर्ण करने हेतु शेष बची हुई राशि 240 करोड़ रू0 बतायी गई थी। जबकि इस वर्ष के बजट में नवीनतम प्रत्याशित लागत मात्र 511.86 करोड़ रू0 एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु शेष बची हुई लागत 147 करोड़ रू0 दर्शायी गई है।  जबकि अभी तक दी गई कुल राशि को जोड़ लिया जाए तो इस वर्ष प्रदान की गई 60 करोड़ रू0 की राशि मिलाकर भी 349.46 करोड़ की राशि बनती है।  इस हिसाब से बची हुई शेष राशि 162.40 करोड़ रू0 होती है वह भी कुल लागत रू0 511.86 करोड़ मानने पर इससे साबित होता है कि रेल मंत्रालय जानबूझकर इस परियोजना के संबंध में गलत आंकड़े देकर भ्रम की स्थिति बनाये रखना चाहता है जो महाकौशल क्षेत्र के साथ अन्याय है क्योंकि इस तरह से यह महत्वपूर्ण परियोजना धीरे-धीरे आमान परिवर्तन के कार्य की देश की अंतिम परियोजना बन जायेगी।  जबकि यह प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर होना चाहिए थी क्योंकि रेलवे को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आमान परिवर्तन की सभी परियोजनाओं मे यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। महोदय, जिस दिन यह परियोजना पूर्ण हो जायेगी तब पूर्व से दक्षिण की दूरी 274 कि0मी0 कम हो जायेगी।  कार्य के पूर्ण होने के साथ ही भारतीय रेल विकास का आवश्यक वैगन टर्न डाउन भी अच्छा हो सकेगा।  अभी देश में एक वैगन 24 घंटे में अनुमानित 250 कि0मी0 की दूरी तय करता है और पूरे देश में वैगन टर्न डाउन 5-6 दिन का है जो इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद 274 कि0मी0 दूरी कम होने से एक दिन कम होकर 4 से 5 दिन हो सकेगा।  जिससे इस मार्ग पर वैगन  टर्न डाउन कम होने से करोड़ों रू0 की रेलवे को बचत होगी और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 300 करोड़ रू0 की सालाना आय रेलवे को होगी।  इस परियोजना के एक दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं गोंदिया से बल्लारशाह गेज परिवर्तन का कार्य 1999 में पूर्ण हो चुका है जिस पर रेलवे का 400 करोड़ रू0 खर्च हुआ है लेकिन इतना धन खर्च होने के बाद भी इस पूर्ण हो चुके मार्ग का सही उपयोग नहीं हो रहा है।  रेलवे कन्वेशन कमेटी की रिपोर्ट ने भी 2002 में इस पर आपत्ति उठायी है कि इस मार्ग का सही रूप से उपयोग नहीं हो रहा है।  इसका सबसे बड़ा कारण है जबलपुर-गोंदिया के बीच गेज परिवर्तन कार्य का नहीं हो पाना।  जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक गोंदिया से बल्लारशाह मार्ग का सही उपयोग नहीं हो सकता।  वर्तमान में इटारसी से बल्लारशाह का मार्ग अत्यंत व्यस्त मार्ग है। 

            महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे प्रमुख उद्देश्य रेलों की औसत गति बढ़ाने के लिए भी इस कार्य की पूर्णता आवश्यक है क्योंकि इटारसी-बल्लारशाह मार्ग अत्यंत व्यस्त मार्ग है।  इस मार्ग का यूटेलाइजेशन अभी 160 प्रतिशत है जो अत्यधिक है और गाड़ियों की गति को भी कम करता है और वैगन टर्न डाउन में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है।  जबलपुर-गोंदिया ब्राडगेज पूर्ण होने से इटारसी-बल्लारशाह मार्ग पर दबाव कम होगा और इस मार्ग पर नई रेल गाड़ियां चलायी जा सकेंगी। 

            महोदय, रेलवे के लाभ की दृष्टि से इससे अधिक लाभदायक गेज परिवर्तन उपरांत मिलने वाला मार्ग देश में और कोई नहीं हो सकता और भविष्य में इतने अधिक लाभदायक कार्य की पूर्णता के लिए इस वर्ष मात्र 60 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जो अपर्याप्त है और माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं को ही झुठलाता है।   अतः रेल बजट में आंकड़ों की गलत जानकारी को ठीक करते हुए वास्तविक आंकड़े सामने रखे जाने चाहिए और इस कार्य की बची हुई नवीनतम वास्तविक लागत जनता के सामने आनी चाहिए और उस राशि की एक साथ घोषणा कर माननीय मंत्री जी अपनी घोषणाओं की विश्वसनीयता जनता के बीच बनाये रखेंगे ऐसी अपेक्षा रेल मंत्री महोदय से है। 

            मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र की जनता की भावनायें इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं।  पिछले दिनों जबलपुर में एक बड़ा आंदोलन हल्ला बोल रैली के नाम से रेलवे के खिलाफ हुआ था जिसमें मैंने कटनी से जबलपुर तक 100 कि0मी0 की पदयात्रा की थी और समापन के आवसर पर पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर कार्यालय के सामने लगभग 25 हजार से 30 हजार महिलाओं और पुरूषों ने  एकत्रित होकर इस क्षेत्र की उपेक्षा के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया था।  मुझे विश्वास है कि जबलपुर की जनता के आक्रोश की गूंज रेल मंत्रालय तक भी पहुंची जिसके परिणामस्वरूप जबलपुर से मुम्बई एक नई ट्रेन की हमारी मांग और कटनी से नरसिंहपुर तक डीएमयू की मांग के बदले जबलपुर-मुम्बई गरीब रथ व कटनी से इटारसी तक पैसेंजर ट्रेन की घोषणा इस रेल बजट में हुई है लेकिन यह अपर्याप्त है।  मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए रेल सुविधाओं से संबंधित आवश्यक बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

            महोदय, गेज परिवर्तन का यह कार्य शीघ्र पूरा हो इसके लिए दूसरी कार्यपालन एजेंसी जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है और जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है के स्थान पर इसकी एजेंसी पश्चिम मध्य रेल जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, को बनाया जाये ताकि कार्य की गति तीव्र हो सके। 

            माता वैष्णों देवी दर्शन के लिए जबलपुर से जम्मू तक की ट्रेन जो सप्ताह में मात्र एक दिन चल रही है कम से कम सप्ताह में चार दिन चलायी जाये। 

            जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में लाखों सिख धर्मावलम्बी रहते हैं, अतः जबलपुर से अमृतसर के बीच एक सीधी ट्रेन चलायी जाये। 

            महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जबलपुर और कटनी दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन हैं और मैं पिछले वर्षों से लगातार मांग कर रहा हूं कि जबलपुर और कटनी स्टेशन को आई.एस.ओ. 9001 सर्टिफिकेट दिया जाये। 

            लगभग 20 लाख आबादी वाले शहर जबलपुर में भेड़ाघाट से खमरिया के बीच लोकल ट्रेन चलायी जाये जिसके लिए आवश्यक रेल पथ पहले से ही विद्यमान है। 

            मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जबलपुर में ही स्थित है और पर्यटन आज रेलवे के विकास की महत्वपूर्ण  धुरी है, अतः भेड़ाघाट स्टेशन को सर्वसुविधायुक्त पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। 

            महादेय, जबलपुर शहर की आबादी के दबाव को मुख्य स्टेशन पर कम करने, शहर के दूसरे छोर पर स्थित कछपुरा स्टेशन को सर्वसुविधा युक्त यात्री स्टेशन के रूप में तथा मदनमहल स्टेशन को हबीबगंज (भोपाल) स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय शीघ्र करें। 

            मध्य प्रदेश सम्पर्क क्रंति ट्रेन को जबलपुर से दिल्ली के बीच यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रतिदिन चलायी जाये। 

            जबलपुर में बंग भाषियों की संख्या अत्यधिक है, अतः जबलपुर से कलकत्ता तक एक सीधी ट्रेन चलायी जाये साथ ही जबलपुर से प्रारंभ होकर इलाहाबाद-छपरा होते हुए सिवान तक एक नई ट्रेन चलायी जाये जिससे जबलपुर में निवासरत बहुत बड़ी संख्या में बिहार व उत्तर प्रदेश के निवासियों को आसानी हो सके।

            जबलपुर से लखनऊ जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस को व्हाया बरेली काठगोदाम (उत्तरांचल) तक चलाया जाये। 

            जबलपुर में ट्रिपल आई.टी. व अनेक तकनीकी शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। साथ ही आई.टी. का एस.ई.जेड भी जबलपुर में घोषित हो चुका है।  अतः जबलपुर से बेंगलोर के बीच एक नई ट्रेन की अत्यधिक आवश्यकता है।  माननीय मंत्री जी मेरी इस तक्रसंगत मांग के फलस्वरूप पिछले दो वर्षों से लगातार पश्चिम मध्य रेल जोन कार्यालय से यह प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जा रहा है जो अभी तक भी स्वीकृत नहीं हो सका है।  अतः इसे स्वीकृति प्रदान की जाये। 

            जबलपुर में निवासरत मलयाली समाज को तिरूवन्तपुरम के लिये सीधी ट्रेन न होने से उन्हें इटारसी अथवा नागपुर स्टेशन में एक दिन पूर्व पहुंचकर सुविधाजनक गाड़ियों में यात्रा के लिये प्रस्थान करना पड़ता है जो असुविधाजनक है।  अतः जबलपुर से तिरूवन्तपुरम के लिये सीधी ट्रेन चलाई जाये एवं गाड़ी क्रमांक 6360 राजेन्द्र नगर एर्णाकुलम जो सप्ताह में एक दिन चलती है, को तिरूवन्तपुरम तक प्रतिदिन चलाया जाये।

            रेल मंत्री जी से मेरी अपेक्षा है कि पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय जबलपुर में है।  जलबपुर पूर्वी मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शहर है अतः रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय भी जबलपुर में खोला जाये।

            पूरे देश में रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो रहा है,  किन्तु इटारसी-जबलपुर-कटनी रेल मार्ग लगातार मांग और आवश्यकता के बाद भी उपेक्षित है।  इस मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य तत्काल प्रारंभ करने हेतु बजट में प्रावधान किया जाये।

            जबलपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलम्बी निवास करते हैं जिनकी आस्था का केन्द्र अजमेर है।  अतः जबलपुर-जयपुर एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाया जाये। 

            महोदय, जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र पनागर स्टेशन पर यात्री सुविधायें नगण्य हैं।  इस स्टेशन पर महाकौशल, रेवांचल, शक्तिपुंज, अमरकंटक, जनता एक्सप्रेस तथा जबलपुर-रीवा लिंक सिटी के स्टापेज दिये जायें।

            पनागर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थापित किया जाये।

            मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सिहोरा जबलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवीन औद्योगिक क्षेत्र व एस.ई.जेड की घोषणा भी हो चुकी है। अतः यातायात के दबाव को देखते हुए खितौला रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज या ओव्हर ब्रिज बनाया जाये।

            सिहोरा स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली स्वीकृत होने के पश्चात भी यू.टी.एस. प्रणाली अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, इसे शीघ्र पूर्ण किया जाये।

            गोंडवाना एक्सप्रेस दिल्ली से जबलपुर पहुंचते समय इसका स्टापेज सिहोरा में दिया जाये व अमरकंटक एक्सप्रेस का भी सिहोरा स्टेशन पर ठहराव दिया जाये।  महानगरी एक्सप्रेस का स्टापेज भी सिहोरा में दिया जाये। 

            सिहोरा स्टेशन से लगी हुई 123 एकड़ भूमि रेलवे की है जिसका उपयोग जबलपुर से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों के रखरखाव व बोगियों की मरम्मत के लिए कारखाने स्थापित करने तथा कमर्शियल, इलेक्ट्रानिक व अन्य विभागों से संबंधित स्टेशनरी आदि की छपाई हेतु कारखाना स्थापित करने में किया जाना चाहिये।

            माननीय महोदय, कटनी रेलवे स्टेशन देश का एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है।  अतः इस रेलवे स्टेशन को आई.एस.ओ. 9001 प्रमाणीकरण के अनरूप विकसित किया जाये।  इस क्षेत्र में मार्बल उद्योग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। अतः कटनी से कोटा-चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर तक एक नई ट्रेन चलायी जाये तथा जबलपुर-नागपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को कटनी तक बढ़ाया जाये।

            कटनी से बिलासपुर के बीच एक इंटर सिटी एक्सप्रेस की अत्यंत आवश्यकता है।  इंदौर-बिलासपुर ट्रेन का स्टापेज कटनी स्थित माधव नगर स्टेशन पर दिया जाये।

            महोदय, भोपाल-बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन का पटोहा में, कोटा-जबलपुर एक्सप्रेस का रीठी में तथा चिरमिरी ट्रेन व कुर्ला-बनारस, कामायनी एक्सप्रेस का सलैया स्टेशन में स्टापेज दिया जाये।

            माननीय महोदय, स्लीमनाबाद स्टेशन को यात्री सुविधओं के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त स्टेशन बनाया जाये।  इस स्टेशन पर जबलपुर-रीवा इंटरसिटी, वीना-भापाल साथ ही जबलपुर-लखनउ चित्रकूट एक्सप्रेस का स्टापेज प्रारंभ किया जाये।

            माननीय अध्यक्ष जी दमोह की दूरी 110 कि0मी0 है और इस मार्ग पर रेल मार्ग उपलब्ध नहीं होने से कटनी से दमोह होकर यह दूरी ट्रेन मार्ग से तय करना होता है जो लगभग 210 कि0मी0 है।  यदि जबलपुर से दमोह के बीच रेल मार्ग उपलब्ध हो तो सभी रेलों को 100 कि.मी की दूरी कम तय करनी होगी।  इसका सर्वे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है अतः इस कार्य को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही दमोह से कुण्डलपुर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये। 

            मैं जबलपुर की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से मेरे द्वारा लगातार की जा रही मांग पर जबलपुर से मुम्बई नई ट्रेन व कटनी से नरसिंहपुर के बीच डी.एम.यू. के स्थान पर कटनी से इटारसी के बीच नई पैसेंजर ट्रेन की घोषणा की है।  लेकिन मेरी शिकायत है कि दिनांक 13 जनवरी 2007 के अपने पत्र क्रमांक 88 द्वारा मैंने जबलपुर से कटनी के बीच इटारसी-सतना शटल की दिनांक 10 जनवरी, 2007 की यात्रा में छोटे-छोटे सभी स्टेशनों पर व्याप्त सुविधाओं तथा यात्रियों की कठिनाइयों के संबंध में एक रिपोर्ट महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर व आपको भेजी थी।  उस ओर रेल मंत्रालय व रेल प्रशासन ने कोई सार्थक पहल नहीं की है।  मेरी अपेक्षा है कि रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए ग्रामीण व गरीब जनता के हितों की रक्षा का प्रयास रेल मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

            माननीय महोदय, जी मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को पूरी विनम्रता के साथ यह बताना चाहता हूं कि जबलपुर व महाकौशल क्षेत्र की जनता में आजादी के बाद से अभी तक रेलवे द्वारा लगातार उपेक्षा के कारण भारी आक्रोश है जिसकी संयमित अभिव्यक्ति समय-समय पर जबलपुर में होती रही है।  मुझे ऐसा महसूस होता है कि जबलपुर और महाकौशल की जनता ने अत्यधिक संयम व धैर्य का परिचय दिया है, किन्तु निरन्तर हो रही उपेक्षा व रेल मंत्री जी की अपनी ही की गई घोषणाओं पर अमल नहीं होना आम जनता के आक्रोश को और बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी जबलपुर की जनता के धैर्य की और अधिक परीक्षा नहीं लेते हुए अपनी ही घोषणानुसार जबलपुर-गोंदिया ब्राडगेज के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करते हुए वास्तविक आंकड़े जनता के सामने रखेंगे तथा वर्ष 2010 तक इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ठोस व व्यवहारिक कदम उठायेंगे। 

            मुझे रेल बजट पर बोलने का जो अवसर माननीय महोदय आपने प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। 

MR. SPEAKER : Now, Shrimati Sumitra Mahajan.

 श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, रेल बजट पर शुरूआत करते हुए साधारणतः होता यह है कि पहले बजट के अन्य वि­ायों पर बोलने के बाद अपने क्षेत्र की बात करते हैं।

13.39 hrs.                  (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) MR. CHAIRMAN : Hon. Members, we have started the debate.  Please be seated in your seats because I could not find out who is speaking.  I would like to identify the hon. Member who is speaking.  All are standing together.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, मैं कह रही थी कि साधारणतः अपने क्षेत्र की बात बाद में कहते हैं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश इस रेल बजट से बहुत दुखी है, इस कारण मैं अपने क्षेत्र की बात शुरूआत में कर रही हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात शुरूआत में इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आखिर में आप कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बात समाप्त करें।[R14]              मुझे बताया गया है कि प्रति-हजार किलोमीटर साधारणतया रेलवे का जो मानक है, 17-18 हो सकता है। मैं तो कहूंगी कि मानक की बात दूर रखी जाए लेकिन मध्य प्रदेश में पूरे हिन्दुस्तान का रेल का नक्शा देखें और मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो यह बात सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश की आज तक उपेक्षा ही उपेक्षा की गई है। देश के किसी कोने में जाना हो तो मध्य प्रदेश से जाना पड़ेगा और उतनी ही रेल लाइन हमारे प्रदेश को दी गई है। मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से कुछ भी ध्यान आज तक  किसी भी रेल बजट में नहीं दिया गया है। पूरे प्रदेश में तीन या चार ट्रेन्स देकर माननीय रेल मंत्री जी स्वयं संतुष्ट हो गए। उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश से तो गुजरना ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कुछ दिया है, ऐसा नहीं लगता है। पूरे प्रदेश को कोई भी बड़ा प्रोजैक्ट नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं जिस प्रोजैक्ट का उद्घाटन माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी करके आए थे, हालांकि उस प्रोजैक्ट के बारे में भी मैंने कहा और मुझे समझ नहीं आता कि साधारणतया जो उद्घाटन रखा जाता है और जहां से शुरू होता है, मक्सी, देवास, इन्दौर और दाहोद ऐसी रेल लाइन्स थी लेकिन यह बहुत पुराना प्रोजैक्ट है, हमने मक्सी, देवास तक का काम जैसे-तैसे पीछे पड़ कर पूरा करवा लिया यानी यह ऑन-गोईंग प्रोजैक्ट था, अब इसका उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री प्रधान मंत्री जी को लेकर झाबुआ पहुंचे क्योंकि उनको क्रैडिट लेना था, कोई बात नहीं, वह क्रैडिट लेने के लिए जाएं, वहां एक और नामपट्ट लगाएं लेकिन इसके साथ-साथ पैसा तो देते, यह प्रोजैक्ट जो तीन सौ-साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए का था, रेलवे की लेट लतीफी के कारण 671 करोड़ रुपए का हो गया। अगर मामला थोड़ा इधर-उधर है तो माननीय मंत्री जी ठीक करें। अब यह प्रोजैक्टर 1450 करोड़ रुपए का हो गया है। मेरा ऑब्जैक्शन इस बात पर है कि वह बजट की लोक-लुभावन बातें करते हैं लेकिन बजट में इसके लिए पैसा न देने के कारण और डिले होने के कारण प्रोजैक्ट की कीमत इस तरह बढ़ जाती है। आप प्रधान मंत्री जी से बड़ा उद्घाटन करवाते हो हालांकि वह गलत है लेकिन वह करवाते हो,  पैसे तो अच्छे दे देते, 100-200 करोड़ रुपए देते ताकि भू-अर्जन का काम जल्दी-जल्दी पूरा हो जाता। इसमें जो पैसे दिए गए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि गत साल 10 करोड़ रुपए दिए गए, इस साल 20 करोड़ रुपए दिए गए यानी इसमें भू-अर्जन भी नहीं हो सकेगा। इसमें इनकी यह मंशा दिखायी देती है कि यह मध्य प्रदेश में काम करना नहीं चाहते हैं, मेरा ऐसा आरोप है।

            इसी प्रकार रतलाम-खंडवा गेज कनवर्जन की बात है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गेज कनवर्जन है। रतलाम के आगे गेज कनवर्जन हो गया है। हमारे यहां से मीटर गेज पर सात जोड़ी रेलगाड़ियां जो अजमेर, उदयपुर तक जाती थी, पूरी भर कर जाती थीं। यह रेल सेवा सालों-साल से चल रही है। अब यह रेल सेवा बंद हो गई है। इसका गेज कनवर्जन इसमें रखा है लेकिन पैसे कितने दिए, वह भी 1400 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट है लेकिन राशि 30 करोड़ रुपए की दे रहे हो। मैं रेल मंत्री जी से क्लीयर करवाना चाहती हूं कि उनकी मध्य प्रदेश में काम करने की मंशा है या नहीं? इसके आगे आप क्या काम कर रहे हैं? जब गेज कनवर्जन होगा, तब होगा, अभी उदयपुर-अजमेर के लिए हमारा कनैक्शन बंद हो गया है, जिस के बारे में हमने बार-बार निवेदन किया, जहां सात जोड़ी गाड़ियां चलती थीं, हमने कहा कि वह कनैक्शन शुरू करवा दो वाया इन्दौर से उज्जैन, रतलाम होते हुए इस रूट पर आगे जाएंगे, गाड़ी बड़ी मेहरबानी करके दे दी जिस के लिए धन्यवाद दूंगी लेकिन जहां  रोज की सात जोडी गाड़ियां चलती थीं.

            मंत्री जी आप लिख लीजिए, वहां एक इंदौर, उदयपुर गाड़ी दे दी वह भी सप्ताह में केवल तीन दिन, क्या यह तरीका है? क्या आप भूखे के हाथ में चिरौंजी के दो दाने रखना चाहते हैं? आप किस तरीके से रेल चलाना चाहते हैं? इंदौर, मनमाड़ की तो बात ही करना बेकार है, कहा गया कि 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार को देना चाहिए। मैं कहती हूं और जैसा मैंने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न की बात है और रेट ऑफ रिटर्न नौ या दस परसेंट है लेकिन आपको 14 चाहिए, आने वाले साल या डेढ़ साल में 14 परसेंट हो जाएगा क्योंकि इंदौर स्थान ही ऐसा है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश पर सालों साल से अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। आपके अनुसार पूरे देश की 17 परसेंट रेल लाईनें हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश में 15 परसेंट तक भी नहीं पहुंचे हैं और आप कह रहे हैं कि 50 परसेंट दे दो। किस आधार पर किसी पिछड़े राज्य से 50 परसेंट मांग रहे हो और उल्लेख करते हो कि महारा­ट्र ने दिया है तो मध्य प्रदेश भी दे?  मैं कहना चाहती हूं कि यहां मध्य प्रदेश के मंत्री आ रहे हैं, बड़ा उद्घाटन हुआ है, शायद भूरिया जी ने बजट नहीं देखा है, वे बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि उद्घाटन करने के बाद 1400 करोड़ के लिए 20 करोड़ देते हो, इंदौर मनमाड़ के लिए कहते हो कि 50 प्रतिशत दे दो। मेरा इतना कहना है कि हमने कई गाड़ियों की डिमांड की थी और मैं सतत प्रयत्न कर रही हूं चाहे इंदौर, बंगलौर हो, इस पर ध्यान दिया जाए।

            मैं अब बजट पर आती हूं। बजट में रियायतें बहुत दी गईं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूं। इसमें विद्यार्थियों, महिलाओं की बात कही गई। भूरिया जी आप मेरे साथ हैं न, आप बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ दिए गए, ...( व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : इसमें गलत क्या है? आपको गलफहमी है वह दूर हो जाएगी।...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 20 करोड़ दे रहे हैं। ...( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया: आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं ...( व्यवधान) आपको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं जा कर शिकायत करता है ...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : तभी तो मैंने स्वागत किया है।...( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया: वह सारी स्कीम क्लियर हो गई है और 2011 में तैयार हो जाएगी, आपको बैठाकर ले जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप समझ नहीं रहे हैं मैंने इसका स्वागत किया है और मैं स्वागत कर रही हूं लेकिन पैसा भी तो देना चाहिए।...( व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया:  पैसा है, 20 करोड़...( व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : कहां है?  आप बजट के कागत तो खोलो।...( व्यवधान) आप भुलावे में मत रहना, बजट के पेपर खोलो मैं पेपर्स खोलकर बात करती हूं...( व्यवधान) मैं कागज पढ़कर बात करती हूं...( व्यवधान) आपने अभी तक छलावे में रखा है, आप भुलावे में रहना चाहते हो।

            अब मैं आगे की बात करना चाहूंगी। बजट में महिलाओं, अशोक चक्र विजेताओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत रियायतें घो­िात की गईं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका टोटल किया जाए तो 180 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी हजारों करोड़ रुपए का बजट, यह भी एक छलावा है। इसमें बड़ी शान से कहा गया हम रियायतें दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं उनको दे रहे हैं लेकिन यह इतनी सी बात है । लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि अगर वास्तव में हम महिलाओं को सुविधा या रियायतें देना ही चाहते हैं और जो दिया उसके लिए दस बार धन्यवाद देती हूं, पहले यह होता था कि स्टेशन पर वेंडिंग या कैन्टीन ठेके से दिया जाता था उसमें महिलाओं की एनजीओज़ को सहूलियत के तौर पर दिया जाता था लेकिन आपने वह बंद कर दिया है, इसे शुरू करो। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और एनजीओज़ को कुछ कैंटीन के ठेके आरक्षित करके देने चाहिए। इतना ही नहीं आप रेल कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं जैसा आप बजट में ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसके बारे में मैं कहूंगी कि रेल कर्मचारियों की विधवाओं और पोर्टरों, कुलियों या सफाईकर्मियों के घर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कीजिए। उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको टिकट बुकिंग, वेंडर्स या कैंटीन के ठेके ट्रेनिंग दे कर दो, तब तो हम जानें कि आप वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने जो कुलियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें एक धोखे की बात मैं आपकी नजर में लाना चाहती हूं, मैंने जो सुना है। अभी कुली के बिल्ले में ऐसी गड़बड़ है, कुली के लिए सालों साल बिल्ले का बहुत महत्व होता है, मेरे रतलाम डिवीजन में मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उनके मन में आई और बोले कि बिल्ला नहीं लगाएंगे और गले में लटकाने के लिए कार्ड दे दिया।[r15]              यहां भी मैं देखती हूं कि लोक सभा में हमारे लिए भी कार्ड दिया जाता है, वह कार्ड जब अधिकारी भी लगाते हैं तो वे अपनी जेब में डालते हैं, क्योंकि सामने लटकता हुआ कार्ड काम करने में आड़े आता है। लेकिन कुलियों को इतना बड़ा कार्ड दिया गया है और कहा गया है कि यह गले में लटकना ही चाहिए। वे बोलते हैं सामान उठाते हुए बीच में आता है। भूरिया जी, आप आकर इस स्थिति को देखें। आपने उनके बिल्ले वापस ले लिये, आपको उनके बिल्लों से क्या तकलीफ थी। लेकिन मेरा कहना है इन बिल्लों को प्राप्त करने के लिए जो बिचौलिये होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वे इसके लिए दस-दस हजार और बारह-बारह हजार लेते थे। लेकिन जब से आपने इसे चतुर्थ श्रेणी में किया है, तब से मैंने सुना है कि अब उनकी रकम बढ़ गई है, अब यह एक-एक लाख रुपये तक जा रही है। इसलिए ऐसा न हो कि इसका फायदा कुलियों को मिलने की बजाय बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए।

            अब मैं बजट पर आती हूं। मैं बहुत अभ्यास करके बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं। कृपया मुझे दस मिनट और बोलने दें। मैं दुर्घटना में क्षतिपूर्ति की बात कहना चाहती हूं। पहले तो ये दुर्घटनाओं को नकार रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी-बड़ी बातें भी कहीं कि प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर क्या कम हुआ और क्या ज्यादा हुआ। यह आप विशेष दुर्घटनाओं की बात करते हो। लेकिन जो छोटी-छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, उनके बारे में क्या कहते हो। अगर मैं बताऊं कि हमारे इंदौर में ही शंटिंग के समय हर दो महीने में एक दुर्घटना हो रही है। क्योंकि आप मेरी बात मानते नहीं हो। मैंने कहा था कि इंदौर की स्वदेशी मिल ले लो, वहां एक्सपैन्शन करो, लेकिन आप बात नहीं मानते हो और उस जमीन को लेते नहीं हो। वहां शंटिंग करने की जगह नहीं है, इसलिए वहां हर दो महीने में दुर्घटना हो रही है। वहां गाड़ियों का नुकसान हो रहा है और  डिब्बे पर डिब्बे चढ़ रहे हैं। अभी परसो शांति एक्सप्रैस की शंटिंग में दुर्घटना हो गई। इतना ही नहीं, इसमें जान और माल की भी हानि होती है। ऐसी दुर्घटनाएं अन्यत्र भी होती होंगी, जो आपके यहां नोटेड नहीं है। जब आप दुर्घटना की बात करते हो तब क्षतिपूर्ति देने में भी आनाकानी की जाती है और बताते हैं कि ज्यादा देनी नहीं पड़ी, इसलिए दुर्घटनाएं भी कम हो गईं। मेरे संसदीय क्षेत्र इंदौर का एक उदाहरण है। वहां एक बालिका नेहा शर्मा है, जिसके दोनों पैर गाड़ी से कट गये हैं। लेकिन आज तक उसकी क्षतिपूर्ति की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। ये केस नहीं बनाते हैं और फिर कहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हो रही है। अब मैं आगे बताना चाहती हूं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी जांच नहीं की जाती है। लुधियाना की गाड़ी 3005 हावड़ा-अमृतसर, उसकी दुर्घटना को सात साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक जांच की बात सामने नहीं आई। आप इस तरह से काम करते हो।

            सभापति महोदय, अब मैं ऑन बोर्ड सफाई के बारे में बताती हूं। ये लोग इतनी बातें करते हैं तो हमें दुख होता है। जब कभी ऑन बोर्ड सफाई होगी तो देखेंगे, हम तो राह देख रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी गाड़ियों में ऑन बोर्ड सफाई की हालत है, उसके बारे में मैं दस पत्र लिख चुकी हूं। मेरे क्षेत्र के लोग भी पत्र लिख चुके हैं। गाड़ियों में चूहे, कॉकरोच, गंदी लैट्रिन्स आदि देखने को मिलते हैं। आप कम से कम आज तो सफाई कर दो, जब हम यात्रा कर रहे हैं। गाड़ी जहां से निकलती है, वहां सफाई करो और गाड़ी जहां पहुंचती है, वहां सफाई करो। कम से कम इतना ध्यान तो रखो। आप ऑन बोर्ड सफाई के सपने दिखा रहे हो, क्या उसे हम सपनों में ही देखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर भी ध्यान दें।

            मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे रेल मंत्री जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। ज्यादा यातायात वहन करने की बातें हो रही हैं और ज्यादा यातायात वहन के लिए उन्होंने एक बड़ा शब्द यूज किया, वह कह रहे हैं कि हम वॉल्यूम गेम खेलकर इसे करेंगे, उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम गेम खेलकर वैगन टर्न अराऊंड बढ़ाया और कहा कि अतिरिक्त लोडिंग करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि कैसे-कैसे करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं देकर वॉल्यूम गेम बढ़ायेंगे और स्टील ट्रैफिक दोगुना करेंगे। 120 मिलियन टन से दो सौ मिलियन टन पर जाने की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कंटेनर ट्रैफिक की 26 मिलियन टन की बात कही, फ्रेट कॉरीडोर की बात ...( व्यवधान) प्लीज, मुझे पांच मिनट और बोलने दें, बस खत्म होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे बीच में ना रोकें।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

            Hon. Members, more than 100 hon. Members have given their names to speak.  Even if we sit for the whole week, we will not be able to finish it.  What can I do?

श्रीमती सुमित्रा महाजन  : सर, अब हम भी क्या करें, ये लोग सुहाने सपने दिखाते हैं...( व्यवधान)

 MR. CHAIRMAN: I will advise the hon. Members to put in their written speeches.  That is the only remedy. 

            Madam, please conclude now.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सर, आई एम सॉरी। मैं सॉरी इसलिए कह रही हूं कि ये कैसे-कैसे असत्य यहां बोलते हैं और जब हम खोलकर देखते हैं ...( व्यवधान) ये किताब क्या असत्य है? इसे हमने पूरा देखा है, तभी इन बातों पर गुस्सा आता है[b16] ।  यहां जो बात करते हैं, वैगन बढ़ाने की बात करते हैं, लोड बढ़ाने की बात करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने की बात करते हैं और ये फ्रैट कोरीडोर की बात करते हैं और यह सब वजन कहां बढ़ेगा- बात कमाने की करते हैं, कहते हैं कि 14000 करोड़ हमने कमाए। ठीक है, फ्रैट बढ़ाकर, लोड बढ़ाकर, मालगाड़ियों पर आपने लोड बढ़ाया, 20 टन की जगह 30 टन ले जाते होंगे, लेकिन आज हमारे यहां लाइनों की कैपेसिटी क्या है?  सभापति जी, गुस्सा इसीलिए आता है। आगे जाकर क्या होगा? इनकी लिखी हुई बुक में लिखा है, मैं नहीं लिख रही हूं। संरक्षा पर इन्होंने क्या ध्यान दिया? जिन लाइनों पर आप गाड़ियां चलाओंगे, पैसे कमाओगे, 14000 करोड़ की इसमें आप बात करते हो लेकिन मुझे बताइए कि आज आपकी पुल-पुलिया जिनके ऊपर से आपकी मालगाड़ियां गुजरेंगी, उनकी स्थिति क्या है? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी लेकिन इनकी ही लिखी हुई बातें इसमें हैं। दो बातें तो सरकार को सुननी पड़ेंगी। मैं गलत नहीं बोल रही हूं। ये मालगाड़ियां कहां से गुजरेंगी? इन्होंने अपनी पिंक बुक में खुद लिखा है। एक पुल की बात ये करते हैं। करीब 80 प्रतिशत पुलों को सौ साल से ऊपर हो चुके हैं। ये खुद पिंक बुक में बोल रहे हैं। मल्लीआलापंडयम के पुल की बात करते हैं, बोल रहे हैं कि यहां लौह-अयस्क ज्यादा ढ़ोया जाएगा, कोयला ज्यादा ढ़ोया जाएगा लेकिन यहां जो पुल है, यहीं सीसी+8+2 टन सहित लोह अयस्क का संचालन करने के लिए ये जो पुल हैं, ये पुल काम नही कर सकेंगे और इसके लिए 4 करोड़ से ज्यादा की बात करते हैं। पैसे कितने रखे? इस पर इनका कहना है कि 8 लाख। क्या करना चाहते हैं? पूरा पुल ध्वस्त हो रहा है। यही बात आगे करते हैं। हैदराबाद यार्ड की बात करते हैं। इसमें भी उनका वही कहना है कि यहां भी लोहा अयस्क चलेगा और यहां भी बोलते हैं कि 3 करोड़ की लागत चाहिए और देते कितने हो तो बोलते हैं कि 30 लाख। मैं इसलिए यह सब बोल रही हूं। एक पुल है, वे बोलते हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक पुल 100 वर्षों से भी पुराने हैं जिन पर से ये गाड़ियां गुजरेंगी जिनकी ये बात करते हैं। क्या हालत होगी उस समय?

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : महोदय, मैं क्या करूं? आगे का मेरा भविष्य खतरे में है। मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है। जब वे गाड़ियां पुल या पुलिया के ऊपर से गिर जाएंगी तो एक्सीडेंट होंगे। कौन मरेगा? हमारे बच्चे मरेंगे। हमारे देश का नुकसान होगा अगर पूरा का  पूरा माल नदी में जाता है। यह इटारसी-जबलपुर-भोपाल-बीना है, ये 1870 से पहले के पुल निर्माण की ये बात कर रहे हैं। यह इटारसी-जबलपुर, ये बोल रहे हैं कि नदी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में इस पुल की मरम्मत करना बहुत आवश्यक है। पैसे भी मांगते हैं।

MR. CHAIRMAN: You give it in writing.  What can I do?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सर, हमें यह सब देखकर बहुत परेशानी होती है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  What can I do? You please conclude now.

… (Interruptions)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सर, यही नहीं और भी अनेक बातें हैं। ये सारी बातें नोट की जानी चाहए। एक छोटी बात कहूंगी। यही लिखते हैं, मैंने नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इटारसी-भोपाल, अब इसमें सौ साल से अधिक पुराने पुल हैं। ये कहते हैं, इन पर अतिरिक्त भार वाली गाड़ियां चलाने जाने की आवश्यकता होगी और इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यकता 450 लाख की और ये बजट में 15 लाख रखते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार क्या करना चाहती है? बात बड़ी-बड़ी करते हैं। ये पुल-पुलिया की बात है। आगे हम देखें।

            सर, आपको मुझे दो मिनट तो और देने पड़ेंगे। मैं फालतू बात नहीं कर रही हूं। Sir, I am sorry अन्यथा हमारा यहां बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये स्टील कंटेनर की बात करते हैं, हमारे कारखानों की क्या स्थिति है? कपूरथला की स्थिति क्या है? कोई सरकार से पूछे।

MR. CHAIRMAN: Madam, there are 50 speakers from the BJP alone.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : you would not stop.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : ठीक है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं। आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि मैं भविष्य की चिंता कर रही हूं।

MR. CHAIRMAN : It was Women's Day yesterday; how can I control her?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मेरा इतना ही निवेदन है कि ठीक है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मगर संरक्षा, कारखानों के लिए आप ठीक तरह से बजट में कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं है और इसलिए मेरा निवेदन है कि नयी डिजाइन, हाइ-कैपेसिटी इत्यादि की सब बातें करो तो, [r17]   14.00hrs.

            सभापति जी, बच्चा तो केवल काड़ी पहलवान, जिसके बाजुओं में जोर नहीं है, उसमें हिमोग्लोबिन की कमी है, वह सांस नहीं ले पा रहा है और मंत्री जी हनुमान की गदा उसके हाथ में दिये जाने की बात करते हैं। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मेरा इन्द्रजाल है। हां, हम जानते हैं कि यह इन्द्रजाल है और जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। इन्द्रजाल कभी वास्तविक नहीं होता है और इसी इन्द्रजाल को उन्होंने बिहार में दिखाया था, जब स्कूटर पर दो-दो भैसे ले जाने की बात हुई है। यही कारण है कि बिहार में थू-थू हो रही है। यह इन्द्रजाल यहां नहीं चलेगा। यह भारत की रेल है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Brahmananda Panda, you can speak, if you want.  She would not stop.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN : I will conclude my speech. … (Interruptions)

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Unless she concludes her speech, it is difficult for me to start. … (Interruptions)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी,मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Shrimati Sumitra Mahajan, you are a very senior and learned person.  Please conclude now.  How can I control other young Members if senior Members like you are not cooperating?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मैं समापन कर रही हूं।  मंत्री जी कह रहे हैं कि वह गोल पर गोल दाग रहे हैं हर मैच में देश का बच्चा-बच्चा बोले - 'चक दे रेल' मगर  जब पुल गिरेंगे तब दुर्घटना हो रही होगी, तब पुल पर पुल गिर रहे हैं रेल समेत खाई में, देश का बच्चा-बूढ़ा बोले  'हाय लालू, हाय लालू' और वह 2025 विज़न की बात करते हैं। मुझे दुख केवल इस बात का है कि  लोग राजनेताओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Shri Brahmanda Panda, she would not stop.  Please start your speech.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, मंत्री जी सही स्थिति बतायें, भूल-भुलैयां मत रखें, इन्द्रजाल रोकें और वास्तविकता की बात करें तो लालू जी के लिये अच्छा रहेगा।

MR. CHAIRMAN:  Hon. Members, I would like to inform you all that hereafter I will ring the bell and then I will call the next hon. Member to speak.  Anything that is said after the Bill will not go into the record.  If things go on like this, then how can I control and conduct the House?

           

*SHRI B. MAHTAB (CUTTACK) : Respected Sir, I stand here today to deliberate on the Railway Budget 2008-09 which has received both laurels and brickbats from the thinking public. At the outset I must mention that the Railway Minister's opening remarks about a cash surplus of Rs 25,000 crore before dividend is clearly a meaningless figure. The surplus after payment of all dues, including dividend, to the general exchequer is only Rs 13,534 crore. This is what can be invested. This is Mr Lalu Prasadji's fifth consecutive Rail Budget. This years Railway Budget reads like a wish list for the Indian Railways. Announcements like capacity bulding of high density network, port connectivity, freight corriders, stainless steel wagons, higher axle loads etc. on the freight side are praiseworthy and in the passenger sector, use of stainless coaches, green toilets, improved passenger infromation systems and facilities, reduction of fares etc. will please many no doubt, yet there is cause for concern too. The pronouncements do not match the deeds. The budget is an occasion to review the progress of important projects. Apart from the DFC, mega projects like the wheel factory at Chhapra, Electric Loco Factory at Madhepura, the coach unit at RaeBareilly and the Diesel Loco Factory have yet to take off. A new coach factory in Kerala has been added to this list now. The list of sanctioned railway projects of maybe more than Rs 75,000 crore is now a serious worry since more get added each year with painfully slow completion. The production units of Indian Railway loco works at Chittaranjan, Varanasi, coach units at Chennai and Kapurthala, wheel factory at Bengaluru can be made into international hubs supplying to railway system worldwide with more capital investment and new technology. But very little has been said on this. The minister had announced a possible corporatisation of Rail Coach Factory Kapurthala in the 2006-07 budget. What progress has been done in this direction?

* Speech was laid on the Table.

           Budget 2007-08 had spoken of pre-feasibility studies for high speed train corridors which do not find any mention this year. I hope the idea has not been abandoned as such links will bring economic development around important cities as it has taken place in other countries. But the Railway Minister has demonstrated lack of vision. I fail to understand the logic of growth rate of 8% by the Railways when the entire economy is growing at a rate of 8.5% to 9%. The cash surplus figures, which I have stated earlier in just bunkum. If the Railways has a cash surplus of Rs 25000 crore then what was the need for seeking budgetary support from the Union Finance Ministry? What one should understand is how much is the quantum of investible surplus.

There are a lot of anomolies when one goes into the details of this years Railway Budget. The freight loading may be taken as an example. The freight loading target of 850 million tonnes is marginally less than the 8 percent growth rate target of 858 million tonnes projected for the Ninth Plan by the Railways. How can one say there is progress?

Similarly an adhoc provision of Rs 5000 crore for expenditure arising from anticipated recommendations of the Sixth Pay Commission would appear to be less than the 30 percent increase experienced at the time of implementation of the Fifth Pay Commission recommendation. It can only be hoped that this figure will not be wide of the mark. The allotment of only Rs 600 crore for bridges, as compared to Rs 700 crore for Road over Bridge / Road under Bridges seem inadequate when one takes into consideration that a large number of bridges even now require attention, being more than 100 years old and particularly considering the increased axle loads being permitted or proposed to be introduced. Higher levels of Overloading are taking place now. I am sure the Government is aware about the Railway study made recently on the South Eastern sector which has revealed that the extent of overloading has gone up significantly after the axle load was increased to 22.9 tonnes from 20.32 tonnes. We are all aware that South Eastern Railway deals primarily with iron ore traffic. Earlies, that is, before 2005, wagons were overloaded to the extent of 24-25 tonnes per axle most of the time, However, in 2006 and 2007, when Railways allowed higher levels (22.9 tonnes) of axle load, wagons were over loaded at 28-29 tonnes and even 30 tonnes per axle at times. Excess loads damages the rail tracks and wheels resulting in faster wear and tear. For Railways, which uses the same tracks to such passenger trains this has emerged as a major concern as damaged rails could even result in accidents if not detected on time, apart from higher maintenance costs.

In the past four years, Indian Railways transported an additional 233 million tonnes of originating freight traffic and in the next four years, it proposes to handle an additional 310 mt. How it is going to be achieved? It is not clear from the Budget for 2008-09. What has been presented in the Budget are some sign posts; not a clear road map. The freight traffic growth of the Railways has been steadily dwindling. For the past few years, the Railways has been transporting on an average an additional 60mt every year. The fallout of it is that the Railways continue to lose its market share to other modes of transportation. Nothing substantial has been done to meet this challenge.

I now come to another unpleasant issue. There was no crying demand for bringing the fares down, certainly not from those who travelled AC First, AC Sleeper or AC Chair Car. They would not have minded if the Railway Minister had maintained the status quo for they choose the higher classes of their own volition, only after making sure that they can afford it. The fare reduction of those classes are not also such as to attract significantly more passengers. Similarly, the tinkering with freight reduction too will have only a marginal effect on prices, if at all. There is no specific assurance in the Budget speech that so many new trains will not cause serious traffic congestion and affect the quality and regularity of track maintenance and that they will not compromise safety consideration. New passenger trains also eat into the time and space for movement of goods train which are not only the chief bread winner of the system but also keep the sinew's of the economy strong. Any operational decision that slows them down will have a cascading effect in the sense of pulling down the volume and velocity of transactions in all resorts. For these reasons, the Traffic wing of the Railway Board had always been opposed to excessive number of new passenger trains.

This year Fifty-three new trains have been announced on a saturated system, without making provision to improve the infrastructure. Speed of trains is the other aspect which needs deliberation. On a high-density network, accounting for nearly one-third of the coun­try's total rail network of 66,000 km, the coverage speed of passenger train is 55 km and goods train 20 km. Even Rajdhani and Shatabdi Express run at an average speed of 75 km. The Fastest passenger train is Shatabdi Express between Bhopal and Kanpur with an average speed of 140 km. Isn't this well below the speed of fast trains the Railway Minister vowed to introduce after visiting countries where such trains operate? There are some unanswered questions even today. Why is the average turnaround time of wagons are still so high despite slashing of the free time and like in demurrage? Why are more diesel locomotives proposed to be acquired despite the announcement to go for electrification of more routes?

It is good to know that issues such as port connectivity and elbowing of lines will receive a good deal of attention. But then one couldn't be sure of the outcome of such an initiative if the issue is left of Rail Vikas Nigam Ltd to handle. There are instances where the port connectivity and doubling projects have made little progress because RVNL is not convinced of their viability. The real problems facing the Railways are an acute con­gestion on certain busy freight routes and chronic shortage of locomotives. These prob­lems have not been addressed in the Budget.

Railway Minister proposes to upgrade infrastructure at an estimated investment of Rs 75,000 crore in the next seven years. Where is the money going to come from ? If the Railways wants bigger private participation, it will perhaps have to take a re-look at its present public- private partnership model. Correct policies to attract private investments are needed. Sadly, the Rail Budget lacks such policy initiatives. What has happened to the dedicated rail freight corridor? We have been hearing about this corroder for the past three years. Prime Minister had laid the foundation stone for this project way back in September/ October 2006 in Mumbai and Ludhiana. Has a single brick been laid so far ? We have been hearing about the plans to convert New Delhi Station into a world-class station. But nothing has been done so far to execute this project. If this pace of work continues, can we expect the work to be completed before the Commonwealth Games?

Railway Minister has made a number of announcements relating to new trains, low­ering the train fare etc On a careful study, one finds that a number of New trains can only ply after around 7 to 8 years because tracks are not there and in many places gauge conversion is necessary, which may take years. I wll give one example which is very glaring. It is announcement of running a new passenger train from Hajipur to Phulberia. This Phulberia is a wellknown place because of the Railway Minister. But a passenger train can only ply after new track is laid. Can it be done in the ensuing financial year? Will this passenger train ply in 2008-09? I leave it to your wisdom. Similarly there are a dozen of new trains that are announced by Railway Minister which can ply only after tracks are converted from Narrow gauze to Broad Gauze.

Next is the most interesting part relating to lowering the passenger fare. A general impression amongst the public is that henceforward train fare will become cheaper. But is it so? This fare reduction has come with certain conditions. It is applicable only on Sleeper Class, AC Chair Car and 3 Tier where the reduction will be 2 percent provided the passengers travel in the newly designed high capacity compartments. I tried to find out what are these high capacity compartments. Today, normal Sleeper Class compartments have 72 Berths, the high capacity will have 84. AC 3 Tier has 64 and it will be enhanced to 72. AC chair car has 67 and it will increase to 102. Railways Minister has announced that new compartments are being manufactured. Those which have been sent for repair, will also come, he has said. But from close quarters of Rail Bhawan, it is learnt that, at present only 225 newly designed high capacity compartments are available. It will take not less than 7 to 8 years to convert all compartments to high capacity. Should we believe that the passengers have to wait till then?

The other announcement is relating to reduction of ticket-fare in some "popular" trains during peak hour. There are nearly 1600 Mail and Express trains plying in our country out of which 400 are considered, "Popular", I do not know in what category. It is very cumber­some to implement this, no doubt, but the general impression has been created through the Budget speech that train fare has been slashed though it is seasonal. Very strange are the ways of the Railways Minister. Strange indeed! At this juncture I must raise certain issues for the consideration of the Railway Minister. It relates to Freedom Fighters. Since 70s, Freedom Fighters are provided with free rail travel pass for which Ministry of Home Affairs had deposited the money. The number of Freedom Fighters are quite less today in comparison to that of 70s or 80s. I have been appealing time and again that the restriction of travel in Super Fast Trains like Shatabdi, Jana Shatabdi and Rajdhani should go. They are old and infirm and very few of them actually travel. Why can't you provide them a little comfort. They donot seek priority in reservation. Allow them these superfast train travel only when vacancy is available.

I take this opportunity to reiterate again that for the speedy development of infrastruc­ture in Orissa, Indian Railways should provide a package which includes allocation of funds for ongoing projects, sanction of new lines, introduction of new trains, extension and increase in frequency of mail/ express trains, and improve passenger amenities. There is an urgent need to complete Daitary-Banspani BG rail link and introduce coaching services in this sector. Rail link costruction work between Bhawanipatna to Junagarh should start immediately. There is a demand to extend Naupada-Gunupur BG rail link to Thiruvali which would enable increase in cargo generation at Gopalpur port. Two projects, such as Khurda Road-Bolangir and Haridaspur-Paradeep proposed rail link is progress­ing at a very slow pace. In these new rail lines the rate of return is high, yet I fail to under­stand why Railway is not allocating funds for completion of these two projects in a time bound manner.

The survey report of Talcher-Gopalpur Broad gauze rail-link is before the Ministry which has indicated a favourable rate of return. The recent thrust of industrialisation in Orissa with setting up of Steel, Power and Aluminium Plants would require a dedicated railway link between Talcher to Gopalpur for export and import of raw materials and finished products. However, I must thank Railway Minister for starting 4 new trains and increasing the frequency of Rajdhani Express. The new train connecting Allahabad to Sambalpur was a long pending demand which has been adhered to. I would urge upon the Minister to con­sider starting a new Express train from Paradeep to Mumbai which would connect the east-coast to the western shores of our country. In this Budget, attempt has been made to recognise the problem of unmanned level crossing and congestion at busy level crossing which needs Road over bridge. Two such Road overbridge are essential in and around Cuttack now. One at Gopalpur and another at Kapilash Road-Tangi. Necessary steps may be taken to include these two projects in this years Budget.

As large parts of Orissa are being developed by East Coast Zone, the functioning of this Zone is of great interest to us. It was after long fight that this zone was created. Our impression was that it would be full fledged by now in its 10 years of existence. But that is not so. I will give you instances. In 2007-08, Sambalpur-Titlagarh and Titlagarh-Raipur Doubling project was listed. Asian Development Bank was supposed to finance this Rs.1680 cr project. Last year provision of Rs.10 Crore was made. The technical survey and de­tailed estimate was done by East Coast Railway and after that tender was floated. The area comes under East Coast Railway Zone. But Railway Vikash Nigam didn't entrust these job to the project implementation unit of East Coast Railways but has given one to Kolkata and another to Bilashpur Project implementation unit. Why this has been done? There has been cost escalation of high order. Almost double the amount of the project cost. Will the Minister look into it? Also appraise us the reason why the jobs were taken away from East Coast Zone.

Before I conclude, I must say that Railway Minister's performance as the Railway Minister in the past five years has been impressive in the sense that he presented five budgets in a row, all surpluses and has succeeded in projecting Indian Railways as one of the high performers. But would it not also be in order to have a performance assessment of how many of the promises made in the earlier Budgets have actually been delivered upon. What needs to be remembered is that, despite impressive strides in recent years on the financial and safety fronts, when compared to major world railways, the Indian Railways has a very long way to go in terms of quality of service and productivity. There are tremendous challenges to be overcome. Therefore, there is no room for compla­cency or misplaced munificence.

MR. CHAIRMAN: Now Shri Brahmananda Panda.

*SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Hon’ble Speaker Sir, I  thank you for giving me this opportunity to speak on the Railway Budget of 2008-2009.  The Railway Budget is like a milestone in the progress of a nation.  It’s a reflection on the unity, integrity and diversity of our huge country.  Railway is the unifying force in this country.

            This House has witnessed discussions regarding the welfare of our population, especially of the deprived sections like the labourers, the farmers and the working class.  Everybody cutting across party lines expresses sympathy, but sometimes it works to be  a mere lip service.

            Sir, India is a land of diversity with many languages, religions, castes and creeds.  I come from the holy land of Lord Jagannath,            who is a symbol of secularism.  He had a devotee named Salabega who was a Muslim and a devotee named ‘Dasia’ who was from the Dalit community.  In this context sir, when I rise to speak my heartbeats for my people.  Whenever any national leader visits my state, they all highlight the poverty, destitution and deprivation of my people.  Orissa is in famous as a backward, poverty-stricken state.

            In the recent past Orissa has had some distinguished visitors like Mr. Sharad Pawar etc. Now Mr. Rahul Gandhi is on a tour to Orissa. He has expressed his anguish after witnessing the deprived state of Orissa’s poor in general and Scheduled Caste and Scheduled Tribe community in particular.  The sincerity of their sympathy is doubtful.

            Sir, you are a leader of the proletariats and you stand for the interest of the proletariat so.  Hence, I believe you will sympathise with me and allow me to point out the flaws in the Railway Budget.  Sir, as far as safety and security of the passengers  are concerned, very  little  has  been  done  in this  regard.  A  Railway passenger is subjected to loot, dacoity, accident as well as terrorism.  A person traveling by train is unsure of reaching his destination.  Hon’ble Railway Minister is speaking of modernization. But he must provide a secured environment for railway passengers.  I congratulate him for his steps which are taken to extend facilities to women and senior citizens.  I also hope that he will look at Orissa with a benevolent eye. Orissa is a backward state but not a poor state.  It is a *English translation of the speech originally in Oriya.

beautiful land filled  with natural resources,  minerals, forests and has a long coast line of 480 Kms. Visitors to Orissa get spellbound by seeing  the beauty of this land. That is why our Chief Minister has written a letter to the Hon’ble Railway Minister to pay attention to the demands of Orissa, so that the Railway map of Orissa will change. Orissa is now a favourite destination of industrial groups like POSCO, Arcellor Mittal and Vedanta etc. Orissa needs to make giant strides to catch up with other states. Hence development of Railway infrastructure with  Port Connectivity is very vital to the progress of Orissa.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude now.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Sir, you must give me a considerable amount of time… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: That is what I have told you.  Or, somebody else may have to come here; I cannot be here.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : In that case, I am not going to speak anything.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Mr. Chairman, Sir, you must allow me   a considerable amount of time to speak.

MR. CHAIRMAN:  You can give the remaining portion of your speech, in writing.  You may write any number of pages, and place it on the Table; it will be taken as recorded.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Sir, this is not fair. When I am here to speak   about my State, I should be allowed to speak.

MR. CHAIRMAN:  Whatever idea you have about the Railways, you may write an essay or even a book; you may place it on the Table; and it would be considered as recorded.  Please understand that we have time constraint.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Then, why these people are allowed to speak in the House. … (Interruptions) That is why Orissa has become a backward State.  I am here to speak about my State of Orissa.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Even in the evening you would not be here, but I will have to be here till midnight.

            You may continue your speech. Try to conclude as early as possible.

*SHRI BRAHMANANDA PANDA  :            Sir, there are many projects which have been sanctioned by the Central Government but work is yet to start.  There are some projects which remain unfinished  due to dearth of funds. With a  sufficient financial allocation the work can be completed.  The Langigarh and Junagarh railway line needs to be completed.  Members of the House Committee of Orissa Legislative Assembly and Chief Minister had met Hon’ble Railway Minister regarding this division.

            Likewise there is the Khurda road and Bolargir railway line which remains pending from a long time.  This is a tribal dominated area.  The people remain backward due to regional imbalance and negligence by the Central Government.  They remain cut off  from  the  mainstream.  That  is why ‘Naxalism’ is on the rise here.  Repeatedly we have demanded in this August House that the Khurda-Bolargir Railway Project work should be speeded up but in vain. The Central Government is unnecessarily delaying the release of fund.  Similarly we have many on going projects like the Haridaspur-Paradeep railway line, Angul-Duburi railway line, Sukinda-Tarcher-Bimlagarh line, Rupsa-Bangiriposi and Nuapada-Gunupur  railway  line etc. which  await allocation of funds.  People of these areas are now indulging in Naxalism and Maoism etc.  There are also some railway projects where doubling and electrification of railway line are very essential like Daitari-Banspani railway line, Talcher-Sambalpur, Haridaspur-Paradeep railway line Koraput-Rayagada, Sambalpu-Talcher etc.  There are many projects which awaits survey.  We draw the attention of the Railway Minister to ensure an early survey. Further, the second line for Khurda-Puri requires adequate allocation for which work may be expedited.

            We demand introduction of new trains from Bhubaneswar to Koraput, from Jeypur to Malkangiri, from Bargarh-Nuapada, Berhampur, Phulbhani to Puri etc.             Sir, the Konark temple is a world famous architectural marvel.  Gurudev Ravidra Nath Tagore had admired the poetic skill of Oriyas in Konark temple.  This beautiful place will attract more tourists if well-connected by Railway.  Sir Phulbani is a district of tribals.  Even after 60 years of independence the people of this area remain untouched by Railway.  They have neither seen a train nor a railway track.  Its is a very sad commentary on the state * English translation of this part of the speech originally laid on the Table in Oriya.

of affairs today.  Thus, Puri-Konark be connected with rail.

Sir, I would like to draw the attention of the Railway Minister to introduce some new super fast trains which will connect Orissa to New Delhi.  In Orissa there are trains without pantry-car facility for example the Heerakhand Exp, which runs between Bhubaneswar and Koraput.  Tribal districts of Orissa should be well-connected to New Delhi.

            Now I will speak about my own constituency, Jagatsinghpur which houses the famous Paradeep port.  It’s a milestone in our nation’s economic progress. It is the deepest natural port in the east coast.  Paradeep port earns revenue for the country.  However, the full potential of this port is not being properly exploited because the second railway bridge over river Mahanadi has not been completed yet. Again Sir, my constituency houses the shrine of Goddess Maa Sarala who is compared to Mata Vaishno Devi. But the place has no railway connectivity and hence tourists face difficulty.  The trains which ply between Paradeep to Bhubaneswar may be further extended to Puri with a stoppage at this place of pilgrimage. Sir we have been demanding for a long time  that Rajdhani Express should ply between Bhubaneswar and New Delhi on a daily basis.  That has not happened. Sir, I would like to draw you attention to Junagarh-  Ambaguda railway line and Kantabanjhi-Jeypur railway line which should be laid via Khariar and Nawarangpur. Further 2807/2808 trains to be operated daily.  Sir there areas have predominantly tribal population.  Laying down of railway lines will integrate them to the mainstream.  Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik dreams of a economically strong, vibrant and progressive Orissa.  His dreams can only be fulfilled if the Central Government and the Ministry of Railways in particular lends a helping hand. Funds should be provided to expedite the on-going projects.  The financial aid should come in a time-bound manner so that the projects can see the light of the day.  Sir I would conclude with a poem which was recited by Gopabandhu Das which describing the beauty of lake Chilika……             ‘Oh’  train do stop here for a moment,             I want to enjoy the scenic beauty,             Rare, unimaginable, unique and unparalled.

            Sir, I thank you for allowing me to speak on the Railway Budget.

Jai Jagannath .* डॉ. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : सभापति महोदय, मैं कुछ बोलने से पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में यूपीए की सरकार चल रही  है। उसके बाद मैं बेहतर रेलवे बजट के लिए श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद एवं बधाई दूंगा।

            सभापति महोदय, जब तीन साल पहले श्री लालू प्रसाद जी रेल बजट पढ़ रहे थे तो उन्होंने रेल में जान पूंकने के लिए एक शेर पढ़ा था - “कौन कहता है आस्मा में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो।” यह अतिश्योक्ति नहीं कि इन चार वर्षों में भारतीय रेल का कायाकल्प हो गया। देश के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए रेलवे ने एक नयी दिशा दी है, एक नया सोच दिया है कि कैसे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स भी जो घाटे में चल रहे थे, वे मुनाफा कमा सकते हैं।

            सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुविधाएं बढ़ा कर उनकी यात्रा चिन्ता रहित कर दी है, ऑन लाइन कोच इंडीकेशन, डिस्पले बोर्ड और ऑन लाइन ट्रेन एराइवल डिपार्चर इन्फोरमेशन बोर्ड, इसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

            सभापति महोदय, मैं यहां यात्रियों की कतिपय कठिनाईयों की तरफ रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज जब मैं रांची से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में पता चला कि सभी गाड़ियां कानपुर से अलीगढ़ होते हुए देरी से चल रही हैं। मैंने देरी का कारण पूछा तो बताया गया कि कोहरा छाया हुआ है, इसलिए रेल गाड़ियां विलम्ब से चल रही हैं। अभी मार्च का महीना है, लेकिन दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के महीने में कोहरे से सचमुच में यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। यह खुशी की बात है, अखबार में मैंने पढ़ा कि कोई तकनीक रेलवे द्वारा विकसित की जा रही है ताकि कोहरे में भी रेलगाड़ी चलाई जा सके और यात्रियों को सुविधा दी जा सके। रेल देश को उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम, सभी दिशाओं से जोड़ता है और सभी प्रदेशो के लोगों को मिलाता है।[rep18]              महोदय, लेकिन देश के जंगल, पहाड़ी इलाके, नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां रेलवे लाइन अभी तक नहीं गई है। वहां के लोगों ने रेल को देखा तक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इन इलाकों, पिछड़े इलाकों और दूरस्थ इलाकों में, जहां आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं, वहां रेल नैटवर्क बढ़ाया जाए।

            महोदय, लाभ के ख्याल से, सुविधा एवं संरक्षा के ख्याल से रेलवे में काफी सुधार आया है, लेकिन एक शिकायत रेल के प्रति होती है, जैसा मैडम सुमित्रा महाजन जी कह रही थीं कि जो प्रोजैक्ट लिया जाता है, उसे पूरा करने में काफी विलम्ब होता है। इसका कारण यह है कि उसकी कोई प्रायोरिटी निर्धारित नहीं होती, कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं होती है, उन परियोजनाओं की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होती। रेलवे ने यदि कोई अपनी परियोजना शुरू की, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो परियोजना शुरू होने के समय जवान होते हैं, वे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन रेलवे की परियोजना पूरी नहीं होती। इसमें रेल मंत्रालय को परिवर्तन लाना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा कि जो परियोजना बने, काम शुरू हो, तो प्राथमिकता के आधार पर बने और समय-सीमा भी निर्धारित हो कि इतने समय में वह पूरी होगी। देश में जब प्लानिंग के तहत, योजना के तहत सारे काम पूरे हो रहे हैं, तो रेल मंत्रालय को भी चाहिए कि जितने भी ऑनगोइंग प्रोजैक्ट्स हैं, वे समय-सीमा के अंदर पूरे हों।

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Prabodh Pandh. Hon. Member, you can lay your speech on the Table of the House.

… (Interruptions)

डॉ. रामेश्वर उरांव : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं रेलवे मंत्रालय को सुझाव देना चाहूंगा कि योजना आयोग के एक्सपर्ट्स, रेल मंत्रालय के एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी बनाई जाए और वह कमेटी देखे कि कैसे राशि जुटाई जाए ताकि सभी लंबित योजनाओं और ऑनगोइंग योजनाओं को पूरा किया जा सके। देश में सामाजिक और आर्थिक महत्व की रेलवे की अनेक परियोजनाएं हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कम होने की वजह से शुरू नहीं की जा सकीं। अभी रेट ऑफ रिटर्न 14 परसेंट रखा गया है। इसके कारण बहुत सी योजनाएं चालू नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि देश की आजादी के बाद रेलों का विस्तार बहुत कम हो पाया है। वर्ष 1951 से लेकर आज तक लगभग 11 हजार किलोमीटर रेल लाइनें ही बन पाई हैं। यह विस्तार बहुत ही कम है। हमसे चायना काफी आगे बढ़ गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि रेल नैटवर्क का विस्तार होना चाहिए। इसके लिए फंड की उगाही होनी चाहिए। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट एंटरप्राइजेज पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

            Sir, I shall take only one more minute to speak. जो खनिज और औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां जो खनिज के मालिक हैं या उद्योगों के मालिक हैं, उन्हें कहा जाए कि वे रेलवे के नियंत्रण में रेल लाइन बिछवाएं। इससे रेल नैटवर्क जल्दी से आगे बढ़ेगा। अभी तक रेल और रोड की प्रतियोगिता होती थी, लेकिन भविष्य में रेल और वायुयान से यात्रा करने की प्रतियोगिता बढ़ेगी। अभी आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर पर और देश के बड़े-बड़े शहरों से ज्यादा हवाई जहाज चल रहे हैं। लोग रेल को छोड़ कर हवाई जहाज की सवारी कर रहे हैं। इसलिए रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करना और सुविधाएं बढ़ानी जरूरी हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat.

DR. RAMESHWAR ORAON : Sir, I will just read out my demands. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

… (Interruptions)

डॉ. रामेश्वर उरांव  : सर, झारखंड में लंबित परियोजनाओं की तरफ ध्यान देकर उन्हें समय-सीमा बांधकर उसके अंदर पूरा किया जाए। लोहदरगा-टूंडला-राउरकेला रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए धन राशि की व्यवस्था की जाए। निर्माणाधीन लोहदरगा-टोरी रेल लाइन को समय-सीमा के अंदर पूरा किया जाए, ताकि रांची-दिल्ली की दूरी कम हो सके। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The reading material in your hand can be placed on the Table of the House.

… (Interruptions)

डॉ. रामेश्वर उरांव :   रांची-लोहदरगा रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाए। रेलवे में खिलाड़ियों की नियुक्ति का कोटा बढ़ाया जाए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members do not listen to the Chair in spite of repeated requests made from the Chair about laying the speech on the Table of the House.

… (Interruptions)

डॉ. रामेश्वर उरांव  :   रांची-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रोजाना चलाया जाए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can place it on the Table of the House.

… (Interruptions)

डॉ. रामेश्वर उरांव : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                                       

MR. CHAIRMAN: We will have to conclude it before midnight.

… (Interruptions)[r19]  SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): At the very outset, I must express my reservation about the discussion on the items listed in the List of Business.

MR. CHAIRMAN: You are the only speaker from your Party, so you can take eleven minutes.

SHRI PRABODH PANDA : Items listed at Sl. Nos. 13 to 18 have been clubbed together. It is a matter of injustice that item No. 18, which is a very important one, has been clubbed with other items. It should have been discussed separately, but it has been clubbed with other items. Since I have got the right to speak on that subject as the mover of the Resolution, I shall speak then and, therefore, at this point I am not going into that. I will be speaking now only on the Railway Budget.

            On that date, when the hon. Railway Minister presented the Railway Budget, he presented a very rosy picture of the Indian Railways. I broadly support this Railway Budget. He claimed that he has elevated the status of the Indian Railways from a loss-making undertaking to a profit-making undertaking, and it is very good. I heard his speech in my constituency, Kharagpur. He said that he elevated the Indian Railways status like a magician. It is said that magic is nothing but talk and tricks. It is nothing but full of tricks and talk. What was the talk that we heard and what were the tricks?  Let me speak something about his tricks.

            Now, the privatization process is going on. So far, I know particularly that the hon. Minister and his Party are against indiscriminate privatization. However, different activities of Railways are getting privatized day by day. Catering system has already been privatized and the contracts have gone to crorepatis or millionaires and not to the ordinary yolks or people. Maintenance activity, even station management, has been privatized.

            Coming to the Railway Workshops, nothing has been said about it in this Railway Budget. In my constituency, Kharagpur, there is a big Railway Workshop, but there is no security, facilities or amenities for the employees there. The lady employees do not even have separate toilets; security problem is there.  A few months back, two employees died in an accident. This is the situation now.

            We have heard that one of the largest printing presses is going to be privatized. It was based on Rakesh Mohan Committee’s observation and recommendation. The former Railway Minister has taken to the privatization path, and now Shri Lalu Prasad is following that path. The stakes in the largest public sector utility, the Indian Railways, are getting diluted. This is my charge and allegation against this Ministry.

            Coming to other tricks, by only changing the category, that is, from Express to Super Express, they have earned Rs. 75 crore, but no extra amenities, no extra stoppages and no extra facilities have been provided to the passengers. By merely changing the category, they have increased the fares. They are talking about decreased ticket fares, but by merely changing the category from Express to Super Express, they have increased the ticket fares to that of the Super Express trains. This is the trick.[r20]              The other trick is something which is not stated in the Parliament. Many things are done by administrative steps. It is one of them – changing the category from Express Trains to Super Fast Trains.

            I am coming to the cancellation charge. It is getting doubled. They have earned an income of Rs.100 crore only by increasing the cancellation charge. Earlier advance booking could be made only up to 60 days. Now, it is made as 90 days. By this, they are going to earn more than Rs.550 crore.

            Another thing is on Tatkal facility. What is happening in Tatkal facility? They have done something by administrative step here also. This is the trick. Ten per cent of berths were kept for Tatkal bookings. Now, it is 30 per cent. Earlier Tatkal was for 24 hours. Now, it is extended to 120 hours. This is the trick. From Tatkal, 50 per cent would be cleared for wait-listed passengers. So, income will be increased by this. All these steps will put burden on the ordinary passengers. This is not expected from the Railway Ministry – at least from the Railway Ministry of the UPA Government.

            Now, I am coming to the problems of the porters. It is very bad to say that they are coolies. Even the Minister, Shri Lalu Prasad Ji addressed them as coolies. They are not coolies, they are porters; call them by their names and do not call them coolies. They are talking about the facilities of the porters – they are going to recruit them and regularize them. But more than 40 per cent of them are over-aged. They are not in a position right now to get the railway jobs and that they would be regularized. They are over-aged. Even more than 20 per cent of them are illiterate; and they do not have even the primary education. This is the trick of the Railway Ministry and particularly the Railway Minister.

            Now, I will come to the trains. Nothing is said about the suburban trains; nothing is said about the EMU coaches, the DMU coaches and about the MUMU coaches; no facilities have been given to the daily passengers. I am very much astonished to see that nothing has been allocated even for the on-going projects in the Railway Budget.

            In the last Railway Budget, a second bridge was sanctioned on River Kosi, in my Constituency. But in this Budget, it is totally absent and nothing is mentioned. There are different on-going projects, but no allocation has been made for them. Most of the projects have been concentrated and located in Bihar. I am not against that and they should be upgraded. But this Minister is the Minister of Indian Railways. The Ministry should behave in such a manner that the national character comes up and it is regulated. But this is absent. It is a very sad state of affairs.

            I will talk about another thing. I happened to be a Member of the Consultative Committee on Railways. In the last Consultative Committee meeting, it was decided and promised by the Minister that Howrah Railway Station would be upgraded to that of international or global standards. It is quite surprising to me that in this Railway Budget there was no mention of it; and Patna has come in and Howrah has gone out. I am not against upgrading Patna Station, but why has Howrah been removed? Please incorporate it and try to elevate Howrah Station and make it on par with the international standards. [MSOffice21]              I now come to the doubling of lines.  Shri Velu visited Kharagpur.  More than 70 passenger trains, super fast trains and Rajdhani Express are plying there but no doubling has been done.  A survey has already been done but there is no doubling of the line.  So, I would request that from Kharagpur to Midnapore via Giri Maidan doubling should be done.

            Coming to the Metro Rail, I would like to say that in Delhi the Metro Rail is being run, monitored and conducted by the Urban Development Department.  Why the Kolkata Metro Rail is being run by the Metro Rail itself.  If in Delhi it is being run by the Urban Development Department why not it be conducted by it in Kolkata and elsewhere?  This is my demand.

            There is no indication… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please complete your sentence and then conclude.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, he is the only speaker from our Party.  Please give him time to speak.

MR. CHAIRMAN: Your recommendation is not required.  He has already taken 15 minutes.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, you have given time to several speakers why I am being denied?  I seek your favour in this regard.

            Coming to the amenities to the employees, I would like to say that most of the workers are staying in quarters but no construction work has been undertaken.  The drainage system is in a very bad condition.… (Interruptions)  Even in General Budget there was some indication of the Sixth Pay Commission.  But nothing is being mentioned about it in the Railway Budget.   I do not know what would be the fate of the Railway employees after the presentation of the Sixth Pay Commission.  Nothing is being said about it in the Railway Budget.

14.38 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             This is the first round of discussion.  I do not know whether the Minister will respond to all the points made.  I seek his intervention and hope that he will consider all these aspects.  With these words I broadly support the Railway Budget and seek Railway Minister’s intervention in this regard. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next speaker I would like to say that I have a long list of 120 speakers with me.  So, I would request the Members to speak only on their demands.  इसलिए पांच मिनट से ज्यादा कोई आदमी नहीं बोले।  That will be better and that will serve th purpose also.  Otherwise, we will have to sit till tomorrow.

            Secondly, I would also like to make a request that those hon. Members who wish to lay written speeches on the Table of the House they can do so. 

            I would now request Shri Rewati Raman Singh to look at the watch and speak only for five minutes.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आते ही एक फरमान सुना दिया। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not for you only but for all the hon. Members.

श्री रेवती रमन सिंह : यह हाउस किसलिए है? यह हाउस डिबेट करने के लिए है। अगर इतनी ही जल्दी है तो रेलवे बजट प्रस्तुत करके उसको पास करवा लिया करिये, डिबेट मत करवाइये। यह कौन सी बात है कि रात को बिठाएंगे।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are wasting your own time.

SHRI REWATI RAMAN SINGH : Let us sit till late night.  This House has been sitting till late night.  This is not for the first time that I am requesting you.  आप एक दिन में बोल दीजिए तो बोलने ही क्यों दीजिए, मत बोलने दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are wasting your own time.  What can I do?

… (Interruptions)

SHRI REWATI RAMAN SINGH : This is not correct.[R22]              माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमने शुरू ही नहीं किया और आप ही बोलने लगे, कई मिनट हमारे आपने ही ले लिए।   

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ले लिए या आपने वेस्ट किए।  मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री रेवती रमन सिंह  : मान्यवर, मैं रेल मंत्री लालू प्रसाद जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।  बधाई इसलिए देता हूं कि रेलवे का आज से नहीं, जब से हम लोग देख रहे हैं, घाटे का बजट रहता है और जनरल बजट से बारोइंग करके रेलवे चल पाती थी, लेकिन जब से लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने हैं, इन्होंने क्रंतिकारी परिवर्तन किया।  पिछले साल बीस हजार करोड़ रूपए का मुनाफा था और इस साल  पच्चीस हजार करोड़ रूपए का मुनाफा हुआ, इसके लिए वे हार्दिक बधाई के पात्र हैं।  उन्होंने रेलवे के लिए बहुत से अच्छे काम किए।  रेलवे को एक नयी दिशा देने का काम उन्होंने किया।  आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, दुनिया में इसकी अपनी एक पहचान बनी है।  हारवर्ड से लेकर लंदन स्कूल आफ इकॉनामिक्स से तमाम अर्थशास्त्री आए और आईआईएम के अर्थशास्त्री भी आए, उन्होंने इनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से रेलवे में यह चमत्कार हुआ है?

            मान्यवर, जहां रेलवे प्रगति कर रही है, वहीं इसका दूसरा पहलू भी माननीय रेल मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा।   वे सुन रहे होंगे, यहां राठवा जी बैठे हैं, वे नोट कर लें।  आप नोट तो करते हैं, लेकिन नोट आपके नोट-बुक में ही रह जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती।  मैं रेल राज्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर आप नोट करें, तो उस पर क्या कार्यवाही आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप मेंबर्स को सूचित कीजिए।  आप दो रेल राज्य मंत्री हैं, एक रेल मंत्री हैं, लेकिन वह भी आप लोग नहीं कर पाते। 

            महोदय, आज रेल आम-आदमी के लिए यात्रा करने का एकमात्र साधन है।  हर जगह रेल से ही आदमी आना-जाना पसंद करता है, बशर्ते कि उसे उस तरह की सुविधाएं मिल जाएं।  जनरल बोगी में आदमियों को आप देखिए, जो रेलें बिहार से पंजाब जाती हैं या और जगह जैसे मुंबई, कलकत्ता और अन्य जगह जाती हैं, उनमें आदमी भूसे की तरह भरकर जाता है।  उनमें आदमी को बैठने की भी जगह नहीं मिलती है।

            महोदय, ऐसी व्यवस्था करिए कि आम-आदमी, जिसकी चर्चा यूपीए सरकार करती है, उसे भी तो सुविधा मिल सके।  आज आम-आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। आप किराया भले ही दो रूपए बढ़ा दीजिए, लेकिन आम-आदमी के लिए सुविधाएं भी बढ़ाने का काम करिए, ताकि उसे सुविधा मिले।  आज भी वह अपने को एक बदनसीब आदमी मानकर यात्रा करता है और उसको बैठने तक की सुविधा नहीं मिल पाती है।  मैं यहां से बलिया कुछ दिन पहले गया था।  मैं सुपर-फास्ट ट्रेन तिनसुखिया से गया था, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए थे और बाथरूम के दरवाजे तक लोग खड़े हुए थे।  बाथरूम में एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था।  मैंने टीटी को बुलाया।  उससे पूछा कि इसमें ड्रम कैसे रखा है?  उसने कहा कि पता नहीं, किसी ने रख दिया होगा।  मैंने कहा कि अगर कोई बम रख दे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इतना बड़ा ड्रम रखा हुआ है।  जब उसने यह जाना कि हम एमपी हैं, तो उसने वहां से ड्रम हटवाया।             

            माननीय राठवा जी, जरा आप देख लीजिए कि आज दुनिया में रेल की क्या स्थिति है, आप भारत का मुकाबला उससे करिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारी रेल कहां खड़ी है?  इतना कुछ करने के बावजूद भी रेल में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है।  हमारे पड़ोसी देश कोरिया और चीन हैं।  मैं आपको और भी देशों का उल्लेख करके बताउंगा, उनके यहां ट्रेन की स्पीड 350, 400 और 500 किलोमीटर प्रतिघंटा है।  

            महोदय, हमें याद है कि व­र्ष 1967 में राजधानी ट्रेन चली थी, तब उसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी।  लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, तो आज जो सुपर फास्ट ट्रेंस हैं, उनकी स्पीड मात्र 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है।  आप सुपर फास्ट का चार्ज उनसे लेते हैं, लेकिन जो रेल में सफर करते हैं, यह उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है।   [p23]                 एक आदमी जो रेल से सफर करता है, सुपरफास्ट ट्रेन का पैसा देता है, वह सुपरफास्ट ट्रेन में इसीलिए जाना चाहता है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन आप 45-50 किलोमीटर की रफ्तार से उसे उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं। अमरीका, यूरोप में बुलेट ट्रेनें पांच सौ, साढ़े पांच सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। हम फ्रांस गए थे। वहां की ट्रेन साढ़े तीन सौ, चार सौ किलोमीटर की रफ्तार से चलती है।

            मैं माननीय मंत्री जी को कुछ ट्रेनों के नाम बताना चाहूंगा। जापान की शिंकनसेन एक घंटे में 552 किलोमीटर चलती है। फ्रांस की टीजीवी 515 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। यूरोस्टार 330 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। जर्मनी की आईसीई 330 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। स्पैनिश टैल्गो 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। हमने दो साल पहले रेलवे बजट पर बोला था। हमने तब भी आग्रह किया था, लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आप इससे वाकिफ हैं कि जब से मैट्रो रेल चली है, आम आदमी को कितनी सुविधा हुई है। आपका कम्पीटिशन किससे है? आपका कम्पीटिशन प्लेन से है। ...( व्यवधान) जो आदमी एफोर्ड कर सकता है, वह चाहता है कि हम ट्रेन से जाएं, लेकिन जल्दी जाएं। हम लखनऊ या इलाहाबाद से आते हैं तो आपकी ट्रेन अक्सर लेट आती है। गाज़ियाबाद से दिल्ली 25 किलोमीटर है और मेल ट्रेन डेढ़ घंटे में पहुंचाती है। हमने जापान, मलेशिया और कई देशों में देखा था कि कई मंजिला स्टेशन बने हुए हैं, रेलवे लाइनें बनी हुई हैं। कोई रेल ऊपर से आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, कोई तीसरी तरफ से आ रही है। आप उसी तरह क्यों नहीं बना सकते? यदि गाज़ियाबाद से यहां आने में इतना समय लगेगा तो आपकी ट्रेन कैसे सुपरफास्ट हो सकती है। आप इस बारे में विचार कीजिए कि इसका क्या कारण है।...( व्यवधान)

            आप मुझे कृपया पांच मिनट का समय और दे दीजिए। मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम केवल सुझाव बता रहे हैं कि दुनिया 21वीं सदी में आ गई है, हमारा देश भी आ गया है। हम जानते हैं कि बहुत दिनों से रेलवे ट्रैक की अपग्रेडिंग नहीं हुई है। आप पांच सौ किलोमीटर दिल्ली से, हावड़ा वाली लाइन पर, इलाहाबाद तक एक स्ट्रैच लें और इलाहाबाद से हावड़ा तक दूसरे स्ट्रैच में आप उसका अपग्रेडेशन करवा दें। यदि आपके पास रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस ट्रैक के लिए रेलवे बॉड निकाल दीजिए। रेलवे बॉड निकालकर एक साल के अंदर पांच सौ और दो साल के अंदर पूरे हावड़ा तक पूरा कर दें। उसी तरह मुम्बई, तमिलनाडु आदि तक कर दें तो देश में एक बड़ी भारी क्रान्ति हो जाएगी और रेलवे का नया मापदंड बन जाएगा।

            मैं कुछ बातें अपनी कौन्सटीटूंसी के संबंध में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। रेलवे में कैसा खाना मिलता है। आज से पचास साल पहले खाने का जो स्टैन्डर्ड था, वही स्टैन्डर्ड आज भी है। थाली में धूल-धक्कड़ जाती रहती है, वही खाना आम आदमी को दे दिया जाता है। हॉट केस में खाना क्यों नहीं दिया जाता? यदि आप नाश्ता मांगें तो पैंट्री कार से ऑमलेट, ब्रैड मिल जाएगी, पैंट्री कार में कोई दूसरी चीज नहीं होती। आप उसमें बड़ा बनाइए, इडली बनाइए।...( व्यवधान) सजैशन देने दीजिए। हम और कोई बात नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सजैशन दे रहे हैं। ...( व्यवधान) यदि आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं देंगे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  आपको दस मिनट हो गए हैं।

…( व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : आप इस बात को महसूस करते हैं। हम जो बात कह रहे हैं, यदि आप उसे महसूस नहीं करते हैं तो कह दीजिए। खाने में इप्रूवमैंट करना चाहिए। ऐसा खाना दीजिए जो आदमी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। आपको खाने में परिवर्तन करना चाहिए। स्टेशनों पर जो टॉयलेट्स हैं, उनकी दुर्दशा देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। दिल्ली के अगल-बगल के स्टेशनों को देख लीजिए और उनके टॉयलेट्स को देख लीजिए। वे इतने गंदे हैं कि बाहर से जो खिलाड़ी आएंगे, राष्ट्रमंडल खेल को देखने जो मेहमान आएंगे, वे यहां का क्या इप्रैशन लेकर जाएंगे।[N24]              मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रायबरेली से इलाहाबाद रेल लाइन को आप मेहरबानी करके डबल करवा दीजिए। इसी तरह आप इलाहाबाद से बनारस जाने वाली रेल लाइन को भी यदि डबल करा दें, तो वहां से बहुत सारी ट्रेनें वाया बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ होकर दिल्ली आ सकती हैं जिसमें चूक नहीं होगी।           

            उपाध्यक्ष महोदय, हमें बार-बार अपना भाषण खत्म करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मान्यवर मैं सिर्फ दो-तीन ट्रेनों की बात और करना चाहूंगा। इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण शहर है। आजादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान था। मैने कई बार लालू जी से कहा कि आप वहां से एक शताब्दी ट्रेन चला दीजिए, लेकिन वह ट्रेन आज तक नहीं चली। हमारी आपसे मांग है कि आप वहां से एक शताब्दी ट्रेन, एक बंगलौर ट्रेन और मुम्बई मेल के अलावा एक फॉस्ट ट्रेन मुम्बई के लिए चला देंगे, तो हजारों लोग, जो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से मुम्बई जाते हैं, उनको आराम हो जायेगा।

            उसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लालू जी का गृह जनपद छपरा है। आप इलाहाबाद से छपरा के लिए एक ट्रेन चला दीजिए। लोगों ने वाया बलिया के लिए इसकी डिमांड की है।  अगर आप इन सारे कामों को कर सकें, तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय:  श्री विजय कृष्ण जी, आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़):   उपाध्यक्ष महोदय, आप समय सीमा निर्धारित करते रहते हैं। आप देख लीजिए कि मेरे दल का समय कुछ ज्यादा बचा होगा।

            उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया और वे कई वर्ष से रेल बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले भी रेल बजट प्रस्तुत होता था, जैसा रेवती बाबू ने कहा कि आम बजट से कुछ मिल जाये, यह दृष्टि रहती थी, लेकिन आज रेल बजट आम बजट को रास्ता दिखा रहा है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और इसे बरसों से कर रहे हैं। आम आदमी  और गरीब आदमी के बारे में इस बजट में पूरा ख्याल किया गया है। रेल देश की सांस्कृतिक एकता का आधार स्तंभ है। इस रेल बजट के माध्यम से नार्थ ईस्ट में, जम्मू-कश्मीर और दूसरे ऐसे इलाके में रेखा खींचने की कोशिश की गयी है जहां अब तक रेल नहीं पहुंच पायी थी। इस बजट में कई बड़े-बड़े काम हुए हैं जिनकी चर्चा यहां पर हुई है। वरिष्ठ  महिलाओं के लिए जो रियायत 30 प्रतिशत थी, उसे 50 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह  बारहवीं की छात्राओं के लिए निशुल्क मासिक सीजन टिकट देने की भी बात की गयी है।

            उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एड्स रोगियों के बारे में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि उन्हें टिकट में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, मेरा कहना है कि एड्स के रोगी बड़े लाचार और परेशान होते हैं। वे जीवन संघर्ष में बड़ी विपरीत परिस्थिति से जूझते रहते हैं। मैं सदन और रेल मंत्री जी का ध्यान  इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस टिकट को फ्री टिकट करना चाहिए। आपने कुलियों के बारे में भी बड़ा अच्छा काम किया है, जिनको कई साथियों ने पोर्टर कहा। इससे  पूरे देश में गरीब कुलियों, पोर्टर भाइयों के बीच में होली का वातावरण बना है।  हमारे इलाके  में स्वतंत्रता आंदोलन के वीर श्री शीलभद्र  याजी हुआ करते थे। वे स्वतंत्रता सेनानी संगठन के  अध्यक्ष रहे हैं।  उन्होंने देश भर के कुलियों और पोर्टरों को संगठित करने, गरीबों को व्यवस्थित करने का काम किया था। वे  आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष आज भी हमें याद आता है। लालू जी को हम सब पिछले 35-40 सालों से बड़े नजदीक से जानते हैं। आज उन्होंने कुलियों के बारे में जो काम किया है, वह बड़ा असाधारण और बड़ा काम है।[MSOffice25]              उर्दू के माध्यम से परीक्षाओं के बारे में जो निर्णय लिया गया है, वह यूपीए सरकार की सोच को दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों और गरीबों के बारे में उसकी क्या सोच है।  इस निर्णय से वर्षों से जो लोग टकटकी लगाए बैठे , उनको यह उम्मीद बंधी है कि हमारा बेटा या बेटी भी रेलवे में नौकरी पा सकेगा, खासकर जो मदरसा वाले हैं।  इस बजट में अन्य बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।  बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदारयुक्त समपार बनाने का रेलवे का निर्णय बहुत अच्छा है।  अगर राज्य सरकारें भी इसके लिए खर्च करें तो इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है।  इसका संकल्प इस बजट में लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के मोकामा में स्थित रेल वैगन कारखाना - भारत वैगन कारखाना, मुजफ्फरपुर का रेल कारखाना - जो कि भारी उद्योग मंत्रालय का एक उपक्रम था, जहां काम करने वाले हजारों लोगों को वेतन मिलना मुश्किल था, उसका अधिग्रहण करने का निर्णय आपने लिया।  पहले भी कई रेलमंत्री हुए हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भी इस पद पर आए, लेकिन किसी ने इसका साहस नहीं किया कि भारत वैगन कारखाने का अधिग्रहण किया जाए।  इस निर्णय से वहां के 900 लोगों को रोजी मिली, वे भुखमरी के कगार पर जाने से बचे। आप कई जगहों पर जहां नए रेल कारखाने खोल रहे हैं, वहीं आपने भारत वैगन कारखाने, मुजफ्फरपुर रेल कारखाने को रेलवे में शामिल किया, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो रेल वैगन कारखाने हैं, उनका आधुनिकीकरण करना चाहिए। आपने यह निर्णय किया है कि अन्य कई रेल डिब्बे बनाने वाले कारखानों का आधुनिकीकरण करेंगे।  मेरा निवेदन है कि इसमें आप मोकामा के कारखाने को भी शामिल करें।

            महोदय, आपके माध्यम से मैं कतिपय मांगों की ओर सरकार का ध्यान आक्रष्ट कराना चाहूंगा। गढरा बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिस पर अतिक्रमण हो रहा है। बिहार का जो बीच का इलाका है, बरौनी के पास का औद्योगिक केन्द्र है, उसके आस-पास एक गढ़रा यार्ड है। आप रेलवे के बड़े-बड़े कारखाने खोल रहे हैं, गढ़रा यार्ड की जमीन का भी उपयोग होना चाहिए। पटना और क्यूल एवं बक्सर के बीच में मैं तीसरी लाइन बिछाने की मांग करता हूं क्योंकि पटना और क्यूल एवं क्यूल और बक्सर के बीच में डेली पैसेंजर्स यात्रा करते हैं, वे एक्सप्रेस ट्रेन्स में चढ़ जाते हैं, जिससे दूरदराज की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को असुविधा का सामना करना पड़ता है और डेली पैसेंजर्स समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से यह कार्यवाही होती है। उस लाइन पर बहुत लोड है, इसलिए बक्सर और पटना के रेल खण्ड के बीच तीसरी लाइन बिछाने की मैं मांग करता हूं। बाढ़, जो कि प्रस्तावित जिला है और ऐतिहासिक स्थल है, मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, वहां बाढ़ कचहरी के समीप एवं शहरी के समीप, दो आरओबी जो नेशनल हाइवे 30ए को जोड़ेगा और नेशनल हाइवे 31 और 30ए का एक सम्पर्क स्थल बनेगा, पटना, नालन्दा और नवादा जेसे बिहार के कई जिलों को जोड़ने वाला रास्ता बनेगा, मैं चाहता हूं कि वहां दो आरओबी बनाए जाएं।

            महोदय, आप कल पटना साहब गए थे। पटना स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार होना चाहिए, इसके लिए जो प्रस्ताव है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके बगल से गुजरती हुई फतुहा-इस्लामपुर तक रेल लाइन जाती है। उस इस्लामपुर की रेल लाइन को बोधगया तक बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने इसके लिए आश्वासन भी दिया है। इसके बीच में मानपुर का हिस्सा, गया के बीच में पड़ता है, यह छोटा सा लिंक बनने से बोधगया जो कि दुनिया का एक ऐतिहासिक स्थल है, उससे फतुहा के लोग जुड़ सकेंगे। इसी तरह से मोकाम के माल गोदाम की जो स्थिति है, उसका विस्तार करने की जरूरत है।  वहां पहले रखरखाव की, गाड़ियों की सफाई की व्यवस्था होती थी, अब उसे राजगीर ले जाया गया है।  राजगीर में वह व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और मोकामा में सफाई और रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए।  इसके साथ ही पटना से बहुत सी गाड़ियां चलती हैं, उनको मोकामा तक बढ़ाया जाना चाहिए, खासकर सम्पूर्ण क्रान्ति एक्सप्रेस और जनसाधारण एक्सप्रेस को मोकामा से शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए वहां पर रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए।  बाढ़ और फतुहा को मॉडल स्टेशन बनाया जाना चाहिए।  प्रफुल्ल चाकी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता रहे, जिन्होंने आजादी के दिनों में बम फेंकने का काम किया था।  मुजफ्फपुर में जो कांड हुआ था, उसमें खुदीराम बोस को फांसी लगी थी।

   15.00 hrs. [r26]              इस बात की आपको भी जानकारी है।  प्रफुल चाकी की शहादत मोकामा स्टेशन पर हुई थी। वहां के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहां थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए, जहां उनकी ऐतिहासिक मूर्ति स्थापित की जा सके। रेल मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया है, लेकिन नियम-कानून की बाधा आती है। आपने हाल ही में बापू जी की मूर्ति स्थापित की है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रंतिकारी धारा रही है, प्रफुल चाकी की मूर्ति मोकामा में स्थापित हो, इसकी हम मांग करते हैं।

            हरनौद का कारखाना बहुत महत्वपूर्ण कारखाना है। इसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। नयौरा से बिहारशरीफ नई रेल लाइन बिछाने की बात हुई थी। उसमें पहले पैसा नहीं मिला, इस बार मिला है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। हम लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। इस मध्य बिहार के काम की मांग मैं आपसे करता हूं कि इसे यथाशीघ्र पूरा कराएं।

            रेल मंत्री जी का मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया रेल बजट पेश किया है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                                                   

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर):  उपाध्यक्ष महोदय, हम वर्ष 2008-2009 के रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं। देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण और आवागमन की सुविधा के दृष्टि से जिस प्रकार के रेलगाड़ियों का भार बढ़ा है, निश्चितरुप से रेलवे पर उस उत्तरदायित्व को निभाने में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं रेल बजट के सम्बन्ध में जो आलोचनात्मक टिप्पणियां आई हैं, तथा उसकी सराहना करते हुए, विरोध करते हुए और आलोचना करते हुए जो कहा गया है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने, कुछ नए रेल पथ बनाने और वैश्विक स्तर के नए रेलवे स्टेशन बनाने जैसी घोषणाएं की हैं। लेकिन इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा और किस प्रकार आएगा, इस पर अर्थशास्त्रियों ने जो चिंता जाहिर की है, वह मैं बताना चाहता हूं। एक चिंता रेलवे के अपग्रेडेशन को लेकर भी व्यक्त की गई है। इसमें रेल की पटरियों, सिग्नल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिक्र है। इसे पूरा करने में अरबों रुपए खर्च करने की योजना है, लेकिन जरूरत के हिसाब से वह भी कम राशि है। इसलिए सिग्नल सिस्टम के दबाव में तनाव बढ़ता है और असुरक्षा बनती है, जिससे रेलगाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं और बहुत सी रेलगाड़ियां चलने से रह जाती हैं। कई बार दुर्घटनांए भी होती हैं।

            यहां पर रेलवे के डैडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर की काफी चर्चा हुई है और काफी समय से हो रही है। वर्ष 2005 से इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन यह योजना आगे की बजाए पीछे जा रही है। रेलवे के खाते में 300 योजनाएं हैं, जो वर्षों से अटकी हुई हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वादे किए गए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। इसी तरह से रेलवे के पुल ठीक नहीं हैं और उनका रखरखाव भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन सबके बारे में अमल भी जरूरी है। हम घोषणाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है, जबकि वह बहुत जरूरी है।

            गए रेल बजट में भी कुछ घोषणाएं की गई थीं। उनमें से एक घोषणा कुछ स्टेशंस को माडल स्टेशन बनाने की थी। आज तक कितने स्टेशंस माडल स्टेशन के रूप में विकसित किए गए हैं, यह पता नहीं है। इसी तरह से आपने कहा था कि हम इतनी रेलगाड़ियां चलाएंगे, मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से 40 प्रतिशत भी रेलगाड़ियां आप नहीं चला पाए हैं। केवल घोषणाएं करके एक लोक लुभावन चित्रण लोगों के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आपको व्यवहार में भी उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए।

            बहुत पहले रेलवे द्वारा देश भर में एक समान रेलपथ सिस्टम, यूनिगेज सिस्टम लगाने की बात कही गई थी। उसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मंत्री जी बताएंगे कि वह क्यों धीमी गति से चल रहा है। अगर हम उसे शीघ्र पूरा कर दें तो रेलगाड़ियों का यातायात शीघ्रता से बढ़ेगा और हम अधिकाधिक रेलवे को उपयोगी बना सकेंगे।

            मैं इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से न जाते हुए अपनी कुछ बातें संक्षेप में आपके सामने रखनाचाहता हूं। रेलवे के कार्यकरण में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। जैसे रेल लाइन का दोहरीकरण हो या विद्युतीकरण हो या रेलगाड़ियों के कोचेज व वैगन्से परिवर्तन करने की दृष्टि से सुधार हो। यदि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो तो निश्चित रूप से रेल बजट के बारे में जितनी प्रशंसा की जाती है, वह पूरी हो सकती है। अन्यथा प्रशंसा के पुल बांधना या रेल बजट को जादू का बजट या मिराकल कहना इससे काम नहीं चलेगा।

            गुजरात के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने और दक्षिण भारत के लोगों ने भी कहा है कि इस रेल बजट से हमें कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर संतोष की कहीं से भी बात नहीं हुई है। केवल कुछ क्षेत्र की बात करने से ही पूरे देश की संतुष्टि नहीं हो सकती। पंजाब के बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम क्षेत्रीय संतुलन को बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर हम क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना पाते हैं तो रेल बजट का जो कुछ लोक लुभावन चित्रण है, वह समाप्त हो जा जाएगा। [R27]  मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से आप विचार करें और अधिक सक्षमता से, अधिक दृढ़ता से आप इस पर काम करें।

            आज रेलों में स्थिति क्या है? महिलाएं लूटी जाती हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, चलती हुई  रेल के डिब्बों से यात्रियों को नीचे फेंक दिया जाता है। आपकी सुरक्षा की स्थिति क्या है और सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से आप कहां बैठे हुए हैं, इसे भी आप देखें। आप रेलों के 22 डिब्बे, 23 डिब्बे, 24 डिब्बे या 25 डिब्बे बढ़ा रहें हैं लेकिन जब रेल स्टेशन पर जाकर रुकती है तो लोग ठोकर खाकर नीचे गिर जाते है, उनके लिए उतरने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए डिब्बे बढाने के साथ-साथ अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्लेटफार्म उसे भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

            सफाई और सुरक्षा की दृष्टि से जो राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, क्या रेल मंत्री जी उस बारे में कोई निश्चित रुपरेखा बनाएंगे? “मुम्बई की उपनगरी में महिला रेल यात्रियों के साथ बलात्कार, निरंतर बढ़ती हुई चोरियां, चलती ट्रेन से यात्रियों को बाहर फेंक देने की वारदातें”। ऐसा कुछ पत्रिका में लिखा जा रहा है। फिर भी हम कहें कि रेल बजट बहुत सुंदर है, अच्छा है तो इसे क्या कहा जाएगा। इस संबंध में जनसत्ता ने लिखा है कि “रेलों में क्यों बलात्कार, क्यों अपहरण, क्यों चोरियां और डकैतियां होती हैं और क्यों लोगों  को चलती ट्रेनों से फेंक दिया जाता है”। इन सब बातों को गंभीरता से साथ देखने की जरुरत है तभी हम अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर सकते हैं।

            अब मैं मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में केवल एक या दो ट्रेनें इधर से उधर चलाई गयी हैं। माननीय रेल राज्य मंत्री जी, जब आप स्वयं और माननीय रेल मंत्री जी रतलाम पधारे थे, तब आमान परिवर्तन जो रतलाम और नीमच खंड के बीच हुआ था, उसके बाद आपने कहा था कि कुछ और गाड़ियां चलाई जाएंगी लेकिन अभी तक दो या तीन गाड़ियां ही वहां पर चल पाई हैं, अभी और गाड़ियां चलाई जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में चल रही गाड़ियां, जिनके बारे में माननीय राठवा जी, आप स्वयं विचार कर लें कि आपकी घोषणा के बावजूद जावर जैसे स्थान पर जहां पर लाखों लोग देश और विदेश से जियारत करने आते हैं वहां पर उसका स्टोपेज बनना था लेकिन आपकी घोषणा के बाद भी वह स्टोपेज वहां नहीं हुआ। आपकी घोषणाएं अगर 6 महीने के बाद भी अमल में नहीं आती हैं तो हमें दुख होता है कि क्यों आप अपनी आत्मस्तुति करते हुए घोषणाएं करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर शीघ्र ही स्टोपेज हो और साथ ही साथ अजमेर और रतलाम के बीच में और ट्रेनों को बढ़ाया जाए ताकि हम दक्षिण भारत से सीधा संपर्क कर सकें।

            उस समय आपने यह सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी कि रतलाम से लेकर अकोला तक का आमान परिवर्तन शीघ्र हो जाएगा लेकिन उस आमान परिवर्तन के लिए आपने राशि कितनी आवंटित की है और उस राशि के आधार पर कितने समय में वह आमान परिवर्तन होगा? आपका रतलाम से लेकर अजमेर तक का जो रेल खंड बन गया है इस रेल खंड की उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी जब तक कि आप रतलाम से लेकर अकोला तक इस रेल खंड को नहीं बढ़ा देते। इस रेल खंड के लिए राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

            आपकी जैडआरयूसीसी और डीआरयूसीसी की मीटिंगे ही समय पर नहीं होती हैं। आप समय सारिणी बनाने से पहले जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बुलाकर इस बारे में चर्चा तो कर लें ताकि वहां पर किस गाड़ी का कनैक्शन सुविधापूर्वक होगा, उस दृष्टि से विचार किया जाना आवश्यक है और इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में इस समय-सारिणी को चैंज करनी की बात की जाती है।

            उज्जैन और रामगंज मंडी के बीच में सर्वेक्षण हो गया, लेकिन उसके बाद काम कहां पर है? दस वर्षों से लगातार मांग चली आ रही है कि उसकी स्थिति क्या है? बड़ी-सादड़ी नीमच का आपने कह दिया कि सर्वेक्षण ही नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि इनके बारे में आप विचार करें। इंदौर-दाहौद की बात तो मैं 25-30 वर्षों से, जब से मैं संसद में आया हूं, सुनता आ रहा हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने फिर से मेघ नगर में, झाबुआ जाकर घोषणा कर दी भूमि पूजन हुआ कि यह रेल लाइन बनेगी। जो बात 30-35 वर्षों से चल रही है वह तो अब तक पूरी की जा सकती थी, वह पूरी नहीं हुई है।

            इसी प्रकार से वर्तमान में जो गाड़ी चल रही हैं उनके ठहराव की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। भोपाल-रतलाम इंटर-सिटी को चित्तौड़ से संबंधित किया जाए। साथली जयपुर-कोटा श्यामगढ़ पैसेंजर को रतलाम तक बढ़ाया जाए। इंदौर-जोधपुर का ठहराव सुवासरा में दिया जाए। जम्मू-तवी सुपरफास्ट को श्यामगढ़ में ठहराया जाए। इंटर-सिटी इंदौर-निजामुद्दीन को गरोठ स्टेशन पर ठहराया जाए। इंदौर-रतलाम-चित्तौड़ के मध्य एक गाड़ी और चलाई जाए। ठीक इसी प्रकार से अजमेर-बांद्रा को तीन दिन की बजाए सात दिन चलाया जाए।[r28]              इसी प्रकार से अजमेर-बांद्रा को सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन किया जाए। इन्दौर-अजमेर के लिए प्रस्तावित गाड़ी उज्जैन-नागदा-रतलाम-मंदसौर-नीमच हो कर चले। रेलवे बजट में घोषित उदयपुर-अजमेर चेतक एक्सप्रैस को रतलाम से जोड़ा जाए। इस खंड में चल रही गाड़ियों में अतिरिक्त कोचेज लगाए जाएं। जावरा-मंदसौर का फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। इन शब्दों के साथ जो बातें मैं नहीं कह पाया हूं, उन्हें सभापटल पर रखता हूं।

             

             *इन्दौर-अजमेर के लिए प्रस्तावित यात्री गाड़ी उज्जैन-नागदा-रतलाम-मंदसौर-नीमच हो कर चलाई जाए। गाड़ियों का समयचक्र रतलाम-चित्तौड़ में इस प्रकार से हो जिससे यात्रियों को अन्य गाड़ियों में जाने की समय पर सुविधा मिल सके। जावरा-मंदसौर प्लेटफार्म पर शेड्स का विस्तार हो एवं विश्रामालय की ठीक सुविधा हो।

            यद्यपि रेलों से संबंधित अन्य कई महत्वपूर्ण व जनहित के मामले हैं, किंतु समय की दृष्टि से उन सबका उल्लेख संभव नहीं है। मैं वह मांग पृथक करूंगा साथ ही निवेदन करूंगा कि रेल कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की विभिन्न समस्याओं की दृष्टि से उनका समयोचित निराकरण आवश्यक है।

            मुझे आशा है कि आप इन पर गंभीरता से ध्यान देंगे। * *……..* This part of Speech was laid on the Table.

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा (रोपड़): उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि रेलवे बजट में इतना पैसा बचा है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पैसा बचाना तो एक बात है, लेकिन लोगों को सहूलियत की दी गई है, यह बात विशेष है। यह बात कही गई है कि कमेटी बना दो, लेकिन कमेटियों में वे लोग होते हैं, जो एयर कंडिशन कमरों में बैठते हैं। मैं पहला सुझाव देना चाहता हूं कि हर स्टेशन पर वहां के लोकल लोगों की कमेटी बने और उनसे पूछ कर सारे सुझाव सरकार को भेजे जाएं, तभी लोगों को फायदा पहुंचेगा। कोलकाता से लुधियान तक फ्रेट कोरिडोर बनाया है। पंजाब सरकार ने भी कहा है और मेरी भी अपील है कि इसे अटारी तक किया जाए। अगर अटारी तक नहीं हो सकता है तो अमृतसर तक किया जाए ताकि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बढ़ें, जिससे हमारे देश और पंजाब का भला हो।

            महोदय, रेलवे के कई काम बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। इस कारण से बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। गोविंदगढ़ में एक अण्डरब्रिज बनना है। उसके पैसे भी म्यूनिसीपेलिटी ने देने हैं, लेकिन मंत्रालय के लोग लिखते हैं कि यह कॉरिडोर की वजह से नहीं बन रहा है, कभी लिखते हैं कि इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि जो चीजें लोगों की सुविधा के लिए बननी हैं, वह जल्दी बननी चाहिए। खन्ना में, लिल्हेड़ी-चण्डीगढ़ रोड़ पर ओवरब्रिज का टैण्डर भी हो चुका है, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये काम जल्दी से जल्दी किए जाएं।

            महोदय, मैं रेलवे में एक सहूलियत चाहता हूं। रेलवे के हर स्टेशन को बने हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई दशा नहीं बदली है। रेलवे स्टेशन पर जो प्रवासी मजदूर आते हैं, उनसे रेलवे को आमदनी होती है, लेकिन उनके लिए वहां कोई सहूलियत नहीं है। उनके लिए धूप से बचने के लिए कोई शेड नही है, इसलिए हर स्टेशन पर शेड बनाने चाहिए ताकि उन लोगों को आसानी हो।

            महोदय, मैं लुधियाना स्टेशन की बात करना चाहता हूं। लुधियाना स्टेशन से मैं भी चढ़ता हूं और आप भी चढ़ते हैं। स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी पार्क बनाई गई है, लेकिन वहां टॉयलेट नहीं बनाई गई है। इस कारण लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सरहिंद स्टेशन को अपग्रेड करने और बार्डर बनाने के लिए दो साल पहले ऐलान किया गया था कि उसको मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरहिंद स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए प्राइवेट व्यक्ति को कार्य दिया गया था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसका कार्य बंद करवा दिया, हालांकि उनको प्रति टिकट एक रूपया मिलता है। उन्होंने सरकार को दरख्वास्तें देकर उसको बंद करवा दिया ताकि इन लोगों का कारोबार, जो कि वे दो नंबर में करते हैं, वह बंद हो गया था। इसलिए इसको भी चैक करने की आवश्यकता है।

            महोदय, सीआरपीएफ प्रवासी मजदूरों को इतना तंग करती है और कभी-कभी वह लोगों को लूट भी लेते हैं। इस बारे में कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए।

            महोदय, मैं कहना चाहता एससी और एसटी के लिए कारोबार सेट होना चाहिए। स्टेशनों पर उन लोगों को कोई कारोबार नहीं दिया जाता है क्योंकि वह बड़े-बड़े ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं।[R29]               मैं समझता हूं कि वहां भी इनको देखना चाहिए जिससे उनको काम मिल सके। जनता फूड दिल्ली में मिलता है लेकिन वह दूसरे स्टेशनों जालंधर लुधियाना और अमृतसर में भी मिलना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो सके।

            लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं। बहुत से सदस्यों ने इस पर बोलना है और मैं डिसिप्लिन में रहता हूं। दिल्ली में आप और हम जाते हैं। दिल्ली में वीआईपी गेट बना था लेकिन वह बहुत दिनों से बंद है। जब इसके बारे में पूछा जाता है कि कोई कारण नहीं बताया जाता है। मैं समझता हूं कि कारण य़ह होगा कि खतरा है। खतरे के लिए हम भी जिम्मेवार हैं। जो इनके जान-पहचान के लोग हैं, उनको वहां से दाखिल करने की इजाजत दी जाती है। उनकी वजह से कहा जाता है कि वहां भीड़ होती थी। मेरा निवेदन है कि उस गेट को खुलवाना चाहिए।

            दो रेलगाड़ियां मालवा एक्सप्रेस और शान-ए-पंजाब जो दिल्ली से चलती हैं, मैं उनके बारे में दो-तीन साल से लिख रहा हूं कि सरहंद वालों की मांग है कि वहां दिन में कोई ट्रेन नहीं चलती है। उनका जल्दी से जल्दी स्टॉपेज देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदयः उनका कहां स्टॉपेज हो?

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :  उनका सरहंद में स्टॉपेज हो।

*श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील (बीड) :  अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस रेल बजट में बहुत सारी सुविधाए प्रदान की गयी हैं। बडे-बुढ़े, महिला, विद्यार्थी सभी की व्यवस्था का पूरी तरह ध्यान रखा गया है1 सुविधापूर्ण नियमित गाडियों का ऐलान किया गया है। खानपान की व्यवस्था में भी सुधार का आश्वासन दिया है। मुनाफा में वजीफा होकर वह 25 हजार करोड तक पहुंच गया है। पोर्टरों को 4 थ्री श्रेणी देने की घोषणा आदि की बातें सराहनीय है।

            अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सारे देश को इतना सारा देने के बाद  यह सत्य छिपा नहीं है कि, उन्होंने अहमदनगर, बीड, परली (वे.) इस रेल लाइन के लिये केवल 10 करोड का ही प्रावधान किया है। यह नाममात्र घोषणा मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत ही अपमानित करने वाली बात है। यह घोषणा करके मा0 रेल मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र की जनभावना को पैरों तले रौंद दिया है। जनता का क्रोधाग्नी भड़क उठा है।

            महोदय, अहमदनगर-बीड-परली (वे.)  रेल लाइन की मांग पुरानी है। इस रेल लाइन को 1995-96 के बजट में लिया गया। फरवरी, 1997 में इसको क्लिअरन्स मिला है। अब तक के सभी रेल मंत्रियों ने इसकी तरफ विशे­ा ध्यान नहीं दिया। 1995-96 से 2008-09 तक करीब 103.75 करोड का प्रावधान किया गया है। जबकी खर्च तो केवल 16.06 करोड रूपये का बताया जा रहा है। बाकी पैसा खर्च ही नहीं हुआ, दूसरी योजना पर वर्ग किया गया। यह बहुत ही चिंताजनक मामला है।

            महोदय, इस नई रेल लाइन पर गोडाउन्स, स्टेशंस, स्टाफ क्वार्टर्स व पुल आदि के काम रेल मंत्रालय चाहता तो पूरे हो सकते थे। लेकिन रेल मंत्रालय की इच्छाशक्ती का अभाव व मा0 रेल मंत्री का दुर्लक्ष इसकी वजह से सारा काम ठप्प पड़ा हे। आगे बढ़ नहीं रहा है।

            महोदय, गत 12 सालों में इस रेल लाइन की कीमत बढ़ गयी है। उसका सुधारीत मूल्यांकन पत्र रेल मंत्रालय में मान्यता प्राप्ती के लिये पड़ा है। मा0 मंत्री महोदय उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। बीड़ जिल्हे के करीब 100 गांवों का भुसंपादन कार्य इन्हीं की पहल से हो चुका है उसका पैसा वे दे नहीं पाये।

            महादय, आखिर इसका ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह रेल लाइन का काम आगे नहीं बढ रहा है। इन्होंने उसे किया नहीं है । क्या इसी तरह ये काम चलेगा?

            महोदय, यह रेल लाइन फायदेमंद नहीं इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है। आपके माध्यम से मा0 रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बजट में लिये गये बिहार के सारे प्रोजेक्ट फायदेमंद हैं? नहीं है यह वास्तविकता है। क्या मेरे क्षेत्र से आपकी दुश्मनी है? महाराष्ट्र से आपकी दुश्मनी है? किस बात का बदला ले रहे हैं आप। मा0 लालू जी आप भारत के रेल मंत्री हैं, बिहार के नहीं। सारे भारतवासी इस रेल को आगे बढ़ा रहे हैं, केवल बिहार नहीं।

* Speech was laid on the Table.

            महोदय, अहमदनगर-बीड-परली (वे)यह रेल लाइन पूरी हो इसलिये सारे के सार प्रयास किये गये हैं। अक्टूबर, 2007 में जिले में महिना भर के लिये आंदोलन किया गया, जिसमें करीब 5000 लोगों ने, जिसमें सभी धर्म, पंथ, पक्ष, समाजिक संस्था, किसान, नागरिक, युवा, पत्रकार व अठरा पगड जाति जमाति के लोग सम्मिलित हुये थे, इस आंदोलने के समापन में 28 अक्टूबर को परली, घाटनांदुर व पानगांव स्टेशनों पर रेल रोको किया गया, जिसमें घाटनांदुर स्टेशन पर स्वयंम मुझे पोलिस ने गिरफ्तार किया व सायंकाल छोड दिया गया। तीनों स्टेशनों पर करीब 850 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

            महोदय, मा0 रेल मंत्री जी व रेल मंत्रालय को और किस प्रकार का आंदोलन अपेक्षित है। मा0 रेल मंत्री जी व रेल मंत्रालय इस रेल लाइन की ओर जान बूझ कर नजरअंदाजी कर रहे हैं। वे अपनी मनमानी कर रहे हैं1 उन्हें कोई समझानेवाला नहीं है। वे इस स्थिति में है की ...

            खुद ही मुद्दई, खुद ही मुद्दलय।

            जनाब खुद ही जज, फैसला देने वाले।।

            अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय यानि मा0 लालूजी की अपनी निजी संपत्ती हो हो गयी है। चाहे जहां रेल चलवा दे चाहे जिसको तकलीफ दे। मा0 रेल मंत्री लालूजी हम पर अन्याय ही नहीं ज्यादती कर रहे हैं। हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। उन्हें थोडी तो जनभावना की कदर करनी चाहिए। मैं उन्हें इतना कहना चाहता हूं कि....

            मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा,             गर सुनेगा खुदा, जड़ से उखाड़ देगा।

            मा0 रेल मंत्री जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम भगवान से डरिये।

            महोदय, आप मा0 रेल मंत्री जी को आदेश दे दीजिए कि वे वर्ष 2008-2009 के बजट में अहमदनगर-बीड-परली रेल लाइन के लिये, जो केवल 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, कृपया उसे बढाकर 100 करोड़ रूपये करे। भुसंपादन के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे। इतना ही नहीं आज तक का प्रावधान करीब 93.75 करोड रूपये और जो आप आज बढ़ाकर देने वाले हैं, दोनों मिलाकर मार्च 2009 तक पूरा खर्च करे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा निश्चित करे। साथ ही साथ घाटनादुर-अंबाजोगाई इस लाइन के निर्माण के लिये 50 करोड का प्रावधान करे। इस के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

DR. COL. (RETD.) DHANI RAM SHANDIL (SHIMLA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak in support of the Railway Budget presented by Shri Lalu Prasad Yadav ji, our hon. Railway Minister, on 26th February 2008 in this august House.

I must place on record deep appreciation for the spectacular achievement – which has been right in front of all of us – of 14 lakh Railway employees under the able leadership of Shri Lalu Prasad Yadav and his Ministers, Shri Naranbhai Rathwa ji and Shri R.Velu ji.

Under the leadership of Dr. Manmohan Singh ji, our hon. Prime Minister, and UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, this is the fifth Rail Budget in the row in which there is no increase in the fares.  On the contrary, fares have been reduced. He has created history by generating cash surplus of Rs. 25,000 crore, as against Rs. 20,000 crore which was there in the previous year. By managing his freight business, by keeping his far-sighted and innovative approach as his guiding principle, he has been able to achieve astonishing results.  As a result, he has turned Railways into a unique mega enterprise by turning this organization into the profit-earning organization of the county.  Not only the Country but also the world has appreciated this.

Sir, this Budget is pro-poor.  It is for the first time that porters who have been lugging the luggage of our passengers have a ray of hope of becoming Gangmen by filling thousands of vacant posts. Those Gangmen will be upgraded to work as Gatemen. This is really done, I think, keeping in mind the poorer sections of society, those poor people.  He has been able to look after them.  This is a remarkable step indeed.

I think it is a popular Budget because the students or youth, our senior citizens, lady senior citizens, our brave decorated awardees like Ashok Chakra, Param Vir Chakra, Mahavir Chakra, and Aids affected persons have been included.  Not only that, he has included Mother-Child Health Express also.

Sir, this innovative and popular Budget has many facilities for passengers like online booking, making Railway Enquiry Call Centre passenger friendly, online Indication Display Board, and most important I could see is provision of Green Toilets for the passenger. Introduction of Garib Raths have added to the passenger comfort for the "Aam Aadmi". New Stainless Steel Coaches in Mail and Express trains are being provided, which would act for all the comforts to make rail travel pleasant and comfortable.[r30]              The hon. Railway Minister has also said that it is going to be very secure and safe for us.  I am grateful to the Railway Minister that he has included two projects for the State of Himachal Pradesh – Bhanupalli-Bilaspur-Beri and also the survey of Baddi-Barotiwala-Nangal.  But I would like to submit here in this august House that somehow Himachal Pradesh, since Independence, has always been neglected in this regard.  Our country is a country of diverse culture.  The aim of the Railways is also to integrate the hilly backward zones and bring them together in the mainstream.  I wish to emphasize here that the rail network for J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand should be a very well integrated approach considering its geo-strategic location as also its hydro-electric and tourism potential along with horticulture, floriculture and agriculture market needs today. 

            Sir, we are thinking of Trans-Asian Railway by linking China in the East and Bulgaria in the West, and I am sure that the northern parts of our country may be given due importance.

            Sir, I would like to make a few suggestions in respect of my constituency in particular.  I would like to remind Lalu ji that during his tour to the State Capital of Himachal Pradesh, he was approached by a delegation from Paonta Sabhib. जिस प्रकार पंजाब में आनंदपुर साहब और महाराष्ट्र में नान्देड़ को जोड़ा गया है उसी तरह से पोंटा साहब को जोड़ा जाए। यह न केवल एक तीर्थस्थल है बल्कि बड़ा पिलग्रिमी रूट है जिससे बड़े श्रद्धालु जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार यहां से 25 से 30 लाख यात्री हर वर्ष हरिद्वार, केदारनाथ, ब्रदीनाथ और हेमकुण्ड साहब को जाते हैं। अगर इस रूट इसी तरह जोड़ देते हैं जैसे आनंदपुर साहब और नांदेड़ को जोड़ा है तो हिमाचल वासी इनका बहुत धन्यवाद करेंगे। इसके साथ मैं चाहूंगा कि जब वे अपना भाषण दें तो उसमें जरूर इसे सर्वे में डाल दें, मेरी यह करबद्ध प्रार्थना है और पोंटावासी हमेशा इनके ऋणी रहेंगे।

             महोदय,       पूरे शिवालिक क्षेत्र को रेल से जोड़ने की जरूरत है, अगर पोंटा साहब से लेकर कालाअम्ब तक बद्दी, बरोटीवाला और नांगल तक का इलाका रेल से जुड़ जाए तो बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। हमारे पास बहुत उद्योग आ चुके हैं लेकिन हमारे पास रेल सुविधा की कमी है इसलिए हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इसे किया जाए। इसके अलावा मैं एक नई रेल लाईन की मांग करना चाहता हूं और वह परवानू से दारलाघाट, मंगल एरिया है। In my constituency, the Asia’s biggest cement plant, Ambuja Cements Ltd. has come for quite some time.  The recent entry is that of J.P. Group of Industries.  This is a very important proposal. आपने हिमाचल प्रदेश को दो वरदान दिए हैं और मैं समझता हूं कि हमने जो दो मांगें अपने क्षेत्र की रखी हैं, इन्हें जरूर करेंगे। People from Ambuja Cements Ltd.,  J.P. Industries and others can also put in their money out of their kitty, if they are approached.  They are very keen.  If the Railways go there, they will also be able to contribute for the opening of a new railway line and for bearing the cost of rail survey. 

            Finally, Sir, I would request the hon. Railway Minister to order implementation of already planned and approved projects.  I would also request the hon. Railway Minister to institute Rail Board so that Bhanupalli-Bilaspur-Beri  railway line is implemented at the fastest pace.  If the Board of your own is constituted, it will be faster.  As it is, Himachal Pradesh has already given some percentage and also extended cooperation in this project.  This is my final request.

            With these words, Sir, I once again support this Railway Budget which is very innovative, very pro-poor and forward looking, and, I think, this is one of the best budgets presented in recent years.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'(बेगूसराय): महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री का रेल बजट भाषण बहुत ध्यान से सुना और पूरे रेल बजट भाषण के दौरान जो तीन-चार कविताएं पढ़ीं उससे ऐसा लगा कि वे अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं।[r31]  जब इससे भी उन्हें संतो­ष नहीं हुआ तो जब प्रधान मंत्री रा­ष्ट्रपति जी के अभिभा­षण पर बोल रहे थे तो उनसे भी उन्होंने धन्यवाद लेने का काम किया।

            उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है, यह पूरे तौर पर आंकड़ों का भ्रमजाल है, मायाजाल है। सेठी साहब कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। अगर आपके पास 25 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस है तो आपको रेल बजट के भा­षण में बताना चाहिए था कि इनवैस्टेबल सरप्लस कितना है। आप उसमें कितना पैसा इनवैस्ट कर रहे हैं। इसके बजाय आप सरकार से बजटरी सपोर्ट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 हजार करोड़ रुपया कैश सरप्लस है। ये आपका टोटल लैक ऑफ विजन है, इसे दिशाहीन कहते हैं। अगर रा­ष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दर साढ़े आठ, नौ परसैन्ट है तो रेलवे की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उससे दो परसैन्ट ज्यादा होनी चाहिए। जबकि आपकी रेलवे की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर साढ़े सात और आठ परसैन्ट है और आप कह रहे हैं कि आप रेलवे को आसमान पर ले जा रहे हैं।

            उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ चाहूंगा कि रेल मंत्री जी जब रेल बजट के भा­षण का जवाब दें तो जो सात-आठ बिन्दु मैं उठा रहा हूं, वे उन्हें तथ्यवार स्प­ष्ट करें, आपको पता चल जायेगा कि आप कहां हैं और किस जमीन पर खड़े हैं। रेल मंत्री जी ने अपने भा­षण में कहा कि डिविडैंड का भुगतान एन.डी.ए. की सरकार में नहीं हो रहा था, इसे उन्होंने शुरू किया। मुझे लगता है कि आपने व­र्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 का रेल बजट का भा­षण नहीं पढ़ा और आप बजट भा­षण देने के लिए खड़े हो गये। रेलवे डिविडैंड का भुगतान व­र्ष 2002 से शुरू हुआ और हर साल वह बढ़ता चला गया। उस समय के वित्त मंत्रालय ने उसे अपोज किया और रेल मंत्रालय को सलाह दी कि आप डिविडैंड मत दीजिए। लेकिन उसे नकारते हुए रेल विभाग ने डिविडैंड का भुगतान व­र्ष 2002 से शुरू किया। आप कह रहे हैं कि आप डिविडैंड का भुगतान कर रहे हैं। आप रेलवे को आसमान पर ले जा रहे हैं। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं, यदि आप कहेंगे तो वे आंकड़े मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। हमारे पास आंकड़े हैं कि किस-किस साल कितने डिविडैंड का भुगतान हुआ है, मैंने रेल बजट भा­षण को पढ़ा है। आपने रेल बजट भा­षण में कहा कि आप ट्रेनों का भाड़ा कम कर रहे हैं। आप ट्रेनों का भाड़ा कब कम करेंगे, जब नई कोचेज बन जायेंगी, जिनमें बर्थों की संख्या बढ़ जायेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को हमने टी.वी. पर यह कहते हुए सुना है कि ये बोगियां व­र्ष 2016 में बनकर आयेंगी। इस तरह से वर्ष 2016 का रेल बजट आप आज पेश कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं।

            आप पैंसेंजर्स की एमेनिटीज की बात कह रहे हैं। जब आप उसी कोच में 72 की बजाय 86 बर्थ कर देंगे तो पैसेंजर्स की सुविधाओं में कटौती होगी, स्पेस कम होगा। आप उनका स्पेस कम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं और आप रेल भाड़ा घटा रहे हैं। आप इस देश की जनता पर कौन सा अहसान कर रहे हैं। आपने कहा कि नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था होगी। पूरे रेल बजट भाषण में आपने पच्चीसों जगह यह कहा कि जब रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जायेगी, आमान परिवर्तन हो जायेगा, तब ट्रेन चलाई जायेंगी। यानी आने वाले दस वर्ष में जितना आमान परिवर्तन होगा, उसकी घोषणा आप आज ही कर रहे हैं। क्या मजाक है? एनडीए की सरकार के समय 17 हजार करोड़ रुपये का जो रेलवे सेफ्टी फंड बना, आपको बताना चाहिए कि एनडीए के शासनकाल में उस 17 हजार करोड़ रुपये में से कितना पैसा खर्च हुआ और उसके बाद आपने कितना खर्च किया। आज अगर दुर्घटनाओं में कमी आई है तो उसका परिणाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने जो 17 हजार करोड़ रुपये रेलवे सेफ्टी फंड के रखे थे, यह उसका परिणाम है। यह आपकी व्यवस्था का परिणाम नहीं है, आपके बेहतर मैनेजमैन्ट का परिणाम नहीं है। आप अपनी पीठ गलत चीज के लिए मत थपथपाइये[b32] ।  डैडीकेटेड फ्रैट कोरीडोर में सितम्बर-अक्तूबर 2006 में प्रधान मंत्री जी ने लुधियाना में जाकर जो शिलान्यास किया, उसमें कितने रुपये का काम उसमें आज तक हुआ है? आपको यह बताना चाहिए। इसके अलावा बिहार की बहुत चर्चा हुई है। बिहार बदनाम भी बहुत हुआ है कि बिहार के लिए ही सारी योजनाएं दे दी गई हैं। बिहार की सारी योजनाओं में कितना रुपया किस योजना में दिया गया है, यह भी बताइए। किसी में 5 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 50 लाख और योजनाओं को कागज में खड़ा करने का काम आपने किया है। मुंगेर में कोसी में जो रेल पुल का निर्माण शुरु हुआ, वह निर्माण कार्य एनडीए के शासनकाल में शुरु हुआ था, आज वह कहां खड़ा है? आपको अगर साहस है, बिहार के विकास के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपको बताना चाहिए कि मुंगेर में जो पुल का शिलान्यास हुआ, उसका काम आज तक कितना आगे बढ़ा है?

             इसके अलावा जो सबसे बड़ी आंकड़ों की जगलरी है, आपने जनवरी में ऐसा कर दिया कि तीन महीने बाद तक यानी 90 दिन तक आप आरक्षण करा सकते हैं।  मार्च, फरवरी तक जो भी आरक्षण मई, जून और अप्रैल के लिए हुआ, इस सारे पैसे को आपने इस साल के प्रॉफिट में ले लिया। वह तो अगले साल का प्रॉफिट है। अप्रैल में अगर आरक्षण हो रहा है, तो वह वर्ष 2009-10 का लाभ है। वह आज का लाभ नहीं हो सकता। उस सारे एमाउंट को, उन सारे आंकड़ों को आपने इस साल के बजट में ले लिया और 25,000 करोड़ रुपया लाभ बता रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि अगर 25,000 करोड़ रुपया अगर आपके पास कैश सरप्लस है तो उसमें आपको पोस्ट-रिटायरमेंट बैनेफिट अभी कितना देना है? जो कर्मचारी सेवा-निवृत्त होंगे, उनको कितना देना है? इसलिए इन सारे आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाकर आप देश को दिभ्रमित कर रहे हैं।15 साल तक आपने बिहार को दिभ्रमित किया और अब रेल मंत्रालय में बैठकर पूरे देश को दिभ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम आप मत करिए। इसलिए यह एक व्यवस्थित व्यवस्था है और उसे ध्वस्त करने का काम आप मत करिए। इसलिए आंकड़े के इस भ्रमजाल में मैंने जो 7-8 प्वाइंट्स उठाये हैं,  हम चाहेंगे कि रेल मंत्री जी जब जवाब दें तो इन सारे बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं ताकि इसके माध्यम से देश की जनता जान सके। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं फिर अपनी रिक्वेस्ट रिपीट कर दूं कि जो भी माननीय सदस्य अपनी रिटन स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर ले कर सेकते हैं।

*श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना)  :   अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी लगातार पांचवी बार लोकप्रिय बजट पेश किया जो एक मिशाल है और इस बजअ में सभी वर्गो को राहत दी है परन्तु इन राहतों का फायदा कुछ ही राज्यों को ही मिलेगा। मेरे गृह राज्य गुजरात को इस रेल बजट ने कुछ खास नहीं दिया । पश्चिम रेलवे की अधिकतर लाइन गुजरात में पडती हैं परनतु पश्चिम रेलवे का जोन आफिस आज तक गुजरात में स्थानांतरित नहीं हुआ है। इससे गुजरात के लोग बहुत नाराज हैं। गुजरात से न जाने क्यों रेलवे द्वारा पक्षपता किया जा रहा है जबकि गुजरात में नई सभी रेलवे सेवा लाभ में चल रही है कुछ पुरानी रेल पटरियां हैं और मीटर गेज लाइन हैं जहां पर काम किया जा सकता है क्योंकि आजादी के बाद उन पर लाभहोता था अगर इनको आधुनिक ढंग का बनाया जाये तो निसंदेह इन रेल सेवाओं से लाभ हो सकता है जिससे रेलवे को तो लाभ होगा ही साथ गुजरात की जनता को भी रेलवे सुविधा मिलेगी।

            उत्तर गुजरात में नमक का लदान होता है जहां से यह नमक दूसरे राज्यों में जाता है परन्तु माल गाडियां समय पर नहीं मिलती हैं जिसके कारण व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है इसलिए उत्तर गुजरात में नमक की ढुलाई के लिए अधिक माल गाउयां चलाई जायें। कांडला पोटर्स से 40 मिलियन टन का कारगो की व्यवसा होती है जहां से यह कारगो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं अन्य राज्यों को जाता है और जिन रेल मार्गो से ये कारगो जाते हैं इन रेलवे मार्गो का पूरी क्षमता उपयोग हो रहा है। अतः अहमदाबाद, उदयपुर, चित्तौडगढ दिल्ली के बीच एक रेल मार्ग बनना अति आवश्यक है जो कारगो को जल्द पहुंचाने में काफी योगदान देगा। इसके लिए दिल्ली से उदयपुर तक रेलवे माग बन चुका है इसलिए अहमदाबाद और उदयपुर के बीच जो मीटर गेज लाइन है उसको ब्राड गेज लाइन से परिवर्तन कर दिया जाये तो कांडला पोर्टस से कारगो को उत्तर भारत के राज्यों में पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस ब्राड गेज लाइन से उत्तर गुजरात के पर्यटन स्थल तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी इस क्षेत्र में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिनके प्रति देश के कोने कोने में बसे लोगों में अपार श्रद्धा है।

            इस बजट में इस बात का उल्लेख है कि लोगों को अपना माल बुक कराने के लिए अपने दरवाजे से माल बुक करने की सुविधा मिलेगी। पहले लोगों को रेलवे स्टेशन पर माल लेकर जाने और वहां दलालों के चक्कर खाने पडते थे और माल को छुडाने में कई दिक्कत उठानी भी पडती थीं परन्तु माननीय रेल मंत्री जी के लोगों को अपने दरवाजे से माल बुक कराने की सुविधा की घोषणा कर काफी राहत लोगों को प्रदान की है।

* Speech was laid on the Table.

            देखा गया है कि लम्बी गाड़ी में गंदगी बहुत हो जाती है जिसके कारण लोगों को अत्यंत परेशानी उठानी पड़ती थी परन्तु अब चलती गाडी में सफाई व्यवस्था करने की घोषणा से लोगों को रेल यात्रा में राहत प्रदान करेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर व्याप्त गंदगी को दूर करने की व्यवस्था की जाये। क्योंकि पटरियों में फैली गंदगी यात्रियों को परेशान करती है1             मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा से अहमदाबाद के बीच ब्राड गेज लाइन है। परनतु तरंगा हिल्स से अम्बा जी के बीच मीटर गेज लाइन नहीं है जिसे नयी ब्राड गेज में बदलकर अहमदाबाद और मेहसाणा के बीच ब्राड गेज लाइन में मिलाया जा सकता है इससे इस क्षेत्र में कइ तीर्थस्थलों एवं पर्यटन स्थल तक पहुंचने में मदद मिलेगी और रेलवे को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। साथ तरंगा हिलस एवं अम्बा जी के बीच के ग्रामीण लोगों को भी आधुनिक रेल सेवाओं को उपयोग भी कर सकेंगे।

            पूरे देश से मेरे संसदीय क्षेत्र के खेडाब्रहा तीर्थस्थल का काफी नाम है और लाखों की संख्या में यहां पर दूसरे राज्यों से लोग इस तीर्थस्थल का दर्शन करने जाते हैं और अम्बा जी के प्रति काफी लोगों की श्रद्धा है परन्तु अहमदाबाद खेडाब्रहा और अम्बा जी के बीच कोई भी रेल मार्ग नहीं है और इसकी मांग कई दशकों से की जा रही है। अतः सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अहमदाबाद, खेडाब्रहा और अम्बा जी के बीच नई रेलवे लाइन काकार्य इस बजट में जोडा जाये। इसी तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र से हरजी एवं राधानपुर के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वालों को आने जाने में कई असुविधा होती है और यहां पर गरीब लोग आवास करते हैं इस नई रेलवे लाइन से इस क्षेत्र में व्यापक पिछडेपन को दूर किया जा सकता है।

            इस बजट में पेट्रोलियम पदार्थां के माल भाडे में कमी की गई है जो मंहगाई को रोकने में मदद करेगी। मेरा संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में गैस और तेल पूरे देश का 30 से 40 प्रतिशत निकाला जा रहा है अच्छा होगा कि यहां पर सरकार कोई ऐसा योजनायें लागू करे जिससे यहां के गैस और तेल को अन्य क्षेत्रों में भेजा जा सके इसके लिए आधुनिक किस्म की लाइन बनायी जाये तो पूरे देश के लिए अच्छा होगा।

            साथ ही मैं प्रधान मंत्री जी और सोनिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छा बजअ बनाने में योगदान किया है साथ ही साथ निवेदन है कि इसका फायदा पूरे राज्यों को मिले और गुजरात को भी।

*श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली)  : महोदय, मा0 रेल मंत्री जी ने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए कई रिकार्ड तोडे हैं एवं एक लोकप्रिय बजट पेश किया है इस साल यात्री आय में 14 प्रतिशत की बढोत्तरी करके एक रिकार्ड बनाया है,रेलवे की सम्पत्ति का अधिकतम उपयोग कर पूंजी का प्रतिफल भी 21 प्रतिशत प्राप्त करके एक इतिहास बनायया है एवं 2 से 5 प्रतिशत की किराये में रियायत देकर 25,000 करोड का लाभ कमा कर एक रिकार्ड बनाया है, 2008 एवं 2009 के 37,500 करोड रूपये की वार्षिक योजना तैयार की है जो सर्वाधिक है यह भी एक रिकार्ड है। माल लदान का लक्ष्य 850 मिलियन टन था जो प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उससे जयादा माल लदान कर एक और रिकार्ड बनाया हे। पेटोलियम पदार्थो में माल भाडे में कमी की है और साथ ही साथ 2 से 5 प्रतिशत तक यात्री किराये में कमी करके एक रिकार्ड बनाया है1 मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली गुजरात के सौराष्ट्र में पडता है जहां पर इस बजट में कुछ नहीं दिया है एक रिकार्ड है परन्तु इस रिकार्ड पर मुझे अत्यंत दुख है। सौराष्ट्र के लोगों ने क्या पाप किया है कि उसे 60 साल के बाद उसे दिलली एवं मुम्बई के लिए सीधी रेल सेवा प्रापत नहीं है और यहां के लोगों को लम्बी यात्रा करने के लिए कई रेल सेवा बदलनी पडती हैं जिससे समय की बरबादी तो होती है और लोगों को असुविधा ।

            रेल में जो आज लाभ कमाया है उसमें कुछ राज्यों की भागीदारी नहीं है अपितु सभी राज्यों की भागीदारी है। बजट में जो परियोजनायें हैं वह कुछ ही राज्यों के लिए और गुजरात में इस बजट में पक्षपात किया गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। बजट में कई रियायत दिये जाने के बाद  कुछ राज्यों में इस बजट का विरोध हो रहा है उसका एक ही कारण है कि उन राज्यें केलिए इस रेलवे बजट में कुछ नहीं है।

            मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले को जोडने वाली जेतलसर से ढासा के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन है जहां से कई व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं और पिपावाव पोर्टस भी पास में है जिसके कारण इस मीअर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना अति आवश्यक है ब्राड गेज लाइन के बनने से सौराष्ट्र के कई हिस्सों से देश के अन्य दूर क्षेत्रों के लिए नई रेलवे सेवा भी शुरू की जा सकती है। जब तक इस मीटर रेलवे लाइन को ब्राड गेज लाइन में नहीं बदला जायेगा तब तक सौराष्ट के लोगों को आधुनिक रेल सेवा की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैंने कई बार रेल मंत्री जी को अनुरोध किया है माननीय मंत्री जी सदन के माध्यम से बताया कि इस कार्य का सर्वे का कार्य हो चुका है परन्तु न जाने क्यों योजना आयोग में अंडगा लगा दिया है कि उसे जब शुरू किया जायेगा जब गुजरात की दूसरी लाइन का अमान परिवर्तन होगा यह सौराष्ट की जनता के साथ अन्याय है1 सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस ब्राड गेज लाइन कार्य को इसी वर्ष में शुरू कर दिया जाये।

            वर्तमान रेल मंत्री जी रेल व्यवस्था में व्यापक सुधार करके अच्छा नाम कमाया है जिससे रेलवे को अतिरिक्त भूमि का उपयोग करने के बाद कई करोड रूपये का फायदा हो रहा है। देश में कई जगह पर रेलवे की पुरानी पटरियां हैं एवं * Speech was laid on the Table.

पुराने जमाने की गाडी चल रही है जिसके कारण जगहो को देश के दूसरे हिस्सों को जोड नहीं जा सकता है मेरे गुजरात के सौराष्अ में अभी भी मीटर गेज की लाइनें हैं जिसके कारण सौराष्ट के हिससों से देश के दूसरे हिस्सों में रेल सेवा सीधे उपलब्ध नहीं है। रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि सौराष्ट में रेलवे विकास काय है उसको भी प्राथमिकता दिये जाये।

            मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के साबरकुडला तहसील में कम्पयुटर के माध्यम रेलवे आरक्षण केन्द्र नहीं है जिसके कारण लोगों को रेलवे आरक्षण हेतु कई दिक्कत उठानी पड़ती है। अतः सरकार से अनुरोध है मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के साबरकुडला तहसील में एक कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जाये जिससे लोग रेलवे का आरक्षण आसानी से करवा सके।

            पिछली बार महुआ राजूला एवं धोला होकर एक रेल सेवा शुरू की है जिससे लोगों को सुविधा हुई है परन्तु सौराष्ट्र एरिया सूरत एवं अहमदाबाद से ज्यादा जुडा हुआ एवं अमरेली एवं सौराष्ट के अधिकत्तर लोग सूरत एवं अहमदाबाद में काम करते है इस एरिया के लोग इस  रेल सेवा से अभी तक वंचित है औरलोगों को इस रेल सेवा का उपयोग करने के लिए कई रेल सेवा बदलनी पडती है। अहगर महूआ राजूला से अहमदाबाद होते हुए सूरत के लिए एक डायमेड रेल सेवा शुरू की जाये तो अच्छा होगा। रेल मंत्री जी को आपके माध्यम से यह भी दरखास्त करूंगा कि भाव नगर से चलकर बांद्रा मुम्बई जो रेल सेवा जा रही है उस रेल सेवा में धोला से महुआ राजूला से आने वाली रेल सेवा में एक जनरल कोच एक स्लीपर कोच एवं एक ए सी थ्री क्लास लगाया जाये जो भाव नगर से बांद्रा तक जोडा जाये रेल सेवा की सुविधा मिल सकती है। अच्छा तो यह होगा कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे अमरेली से सीधे लोगों को मुम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद की सीधी रेल सेवा मिल सके।

            आज देश में रेलवे का हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है और विदेशों में रेलों ने जिस गति से विकास किया है वह उल्लेखनीय है हमारे रेलवे स्टेशन एवं विदेशों के रेलवे स्टेशनों पर जमीन आसमान का अंतर है अधिकत्तर रेलवे स्टेशन गंदे हैं और सुविधा अभाव वाले हैं कई रेलवे स्टेशनों पर पानी भी नहीं मिलता है। रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और भीड़ भाड़ जिस गति से बढ रही है उस गति से रेलवे द्वारा स्टेशनों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्य नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा कारण है रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की अनदेखी करना और आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की योजना के तहत घोषित आदर्श स्टेशनों पर काम काज योजनाबद्ध ढंग से नहीं हो रहा है और न ही इस संबंध में अधिकारियों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की जा रही है। 2005 से 2010 के बीच 24000 करोड रूपये खर्च करने की योजना बनायी है एक वर्ष बीत गयाहै इस राशि का कितना खर्च हुआ है रेलवे को भी पता नहीं है।

            यह बजट कई दृष्टियों से बेमिशाल है, बेहतर और कल्याणकारी बजट है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। हम तो सोच रहे थे कि किराय नहीं बढ़ेगक। श्री यादव जी ने लगातार पांचवी बार वृद्धि न करके इसे घटाने का कार्य किया है जो साबित करता है कि केन्द्र की यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्ग दर्शन में आम जनता को राहत देने के लिए वचनबद्ध है और इससे अमीर गरीब सभी बजट से खुश हैं। परन्तु देश के संतुलित विकास हेतु सभी राज्यों में रेल परियोजनायें बनाई जाये और उनका पालन करे न कि कुछ राज्यों में।                                 

*SHRI D. NARBULA (DARJEELING):  Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on Rail Judget. I rise in support of this Bill.

First of all I congratulate the Hon'ble Rail Minister Shri Lalu Prasadji and his colleagues namely Hon'ble Shri R. Velu and Shri Naranbhai Rathwa lon'ble Ministers for Railways for informing the House that the Cash surplus the Railways rose to Rs.20,000/- crores in 2007 and is expected to raise the cash surplus to Rs.25,000/- crores during the period 2007-08. Besides the financial performance this bill has also a proposal to offer economical, efficient and profitable transport to the masses. It has also a proposal to increase the length of passenger's trains by adding 3,000 additional coaches, which will add n additional earning of Rs.2,000/- crores.

There is a proposal to terminate long queue of Ticket Counter at stations within two years. Passengers will be able to purchase Railway tickets at Home on their computers. The Janasadharan Tickets booking seva will be extended to the all Zonal Railways, which will help to provide employment to several unemployed youths besides facilitating easy availability f Railway Tickets.

There are several other proposals, which will bring great relief to the people of the country. The Hon'ble Minister has given special facilities to the students by giving free monthly season tickets. The girls students get free monthly season tickets upto graduation and boy^ students upto 12th standard will be provided with this facility of free monthly season tickets for 2nd Class, besides this, Senior Women citizens will have advantage of 50% concession in II classes. The Param Vir Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra awardees are entitled to Card Passes in traveling in Ac 3 tier along with one) companion in all trains. But the Ashok Chakra awardees of Indian Arms Forces do not have the facility to travel on Rajdhani and Satapdi. Now this budget provides the facility of traveling in Rajdhani and Satapdi trains on Card Passes issued to Ashok Chakra awardees too.

* Speech was laid on the Table.

Several posts of Constables and Inspectors are lying vacant. Hon'ble Minister has proposed to fill up 5,700 vacant posts of Constables and 993 vacant posts of Inspectors in RPF by May 2008. The Govt, has created 973 additional posts for which recruitment will be done next year.

Sir, Siliguri is the main city in northeast India. It is situated on the Boarder of North Eastern States, Bhutan, Nepal and Bangladesh. The New Jalpaiguri Station which is the most important Railway Station in this Region is situated only about 7 k.m. from Siliguri. I must thank the Hon'ble Railway Minister for providing fund for the construction of Flyover at Siliguri which connects Siliguri with New Jalpaiguri which helped to fulfill the long standing demand of the aggrieved people of Siliguri. More than one lac people use this flyover every day to go to the New Jalpaiguri Station. Similar over - bridge at Ghoshpukur - Phoolbari by pass road is a prime necessity at Nezbari railway station level crossing near Gualtoli in Siliguri Sub Division. Several Mail and Express trains pass through this route every day which create a great inconvenience to the people who use this bypass so one overbridge at the above place is the prime necessity of the area.

Considering the importance of New Jalpaiguri Railway Station it should be upgraded as a DRM Office. At present there is an office of ADRM. All infrastructures for the up gradation to DRM office already exist there. So I humbly submit that New Jalpaiguri Railway Station be upgraded as a DRM office.

Railway has spent huge amount for the renovation and up gradation of Siliguri Junction and inspite of this it has become an idle Station. The line between Aluabari Road and Siliguri Junction has been converted into Broad gauge, so Siliguri which is situated within the district of Darjeeling should be given due importance by originating the Darjeeling Mail 2344 down from Siliguri Junction instead of New Jalpaiguri and Darjeeling Mail 2343 up from Sealdah should be extended upto Siliguri Junction. The Sampark Kranti Express from Guwahati to New Delhi should be given a 10 minutes stoppage at Siliguri Junction. I have been requesting the Hon'ble Railway Minister to change the name of Aluabari Road. It should be named as Islampur Railway Station instead of Aluabari Road and 5 minutes stoppage of Kanchanjunga Express should be made at Islampur.

The Darjeeling Himalayan Railway has been covered under World Heritage. The Hon'ble Minister has taken initiatives to improve the DHR. A Railway office for DHR has been constructed at Kurseong but this office is not started yet. So I request the Hon'ble Railway Minister to start this office at an earliest. The Workshop of DHR established at Tindharia 125 years ago has been repaired and renovated but this renovation is not enough. This workshop, which has ample scope of improvement, should be upgraded. Many spare parts can be manufactured with low cost at this workshop at Tindharia. The up gradation of this workshop will help to generate employment facilities to the local people of the hill areas of Darjeeling and it will also help to produce these materials on less cost. I therefore humbly request to the Hon'ble Minister to visit Tindharia workshop once so that measures can be taken up.

Darjeeling is famous for tourism. The people from different parts of the country as well as from abroad visit this place every year. During the season people face great inconvenience for having only one reservation counter at Darjeeling Railway Station, which remains open only from 8 a.m. to 2 p.m. So I appeal to the Hon'ble Minister to start two more computerized Reservation Counters at Darjeeling Railway Station and should remain open from 8 a.m. to 8 p.m everyday. Similar computerized reservation counters should be established at Kurseong also.

There is a proposal to privatisation and closure of Railway Printing Press at Kuresong The Indian Railways require a large volume of Printing Forms, Books and other stationeries in its daily functioning. To meet this requirement it has 16 in house printing presses scattered throughout India. The N.F. Railway Printing Press in Kureseong is amongst one of them, which feeds exclusively to the entire N.F.Railway Zone, which presently employs about 160 persons and allied staff. The apex policy and decision making body of the Railway i.e. the Railway Board is finalizing and all set to implement a detailed plan which is structured to lead to the untimely closure of all the printing presses including Kureseong within the next few years. The imminent closure of the Kurseong Press will have a detrimental effect much beyond press staff. I would like to urge upon Hon'ble Railway Minister to spare Kerseong Press as a special case.

There is a proposal to extend railway lines from Siliguri to Rongpo in Sikkim and has earmarked more than Rupees 500 crores for this project. Prior to 1950 there was Narrow-gauge line upto Geilkhola which was swept way by the disaster in 1950. I welcome this proposal, which will help a large number of people who will visit Sikkim when materialised.

Finally Sir, I would like to submit that the following Trains should be introduced :

(1)                                 A large number of Buddhist people of North Bengal, Sikkim, Bhutan and Nepal visit Budhgaya every year for pilgrimage. They face great difficulties for not having a direct Train to Gaya so I propose and request the Hon'ble Railway Minister to introduce a train between Siliguri and Gaya. This will help the people of low-income group to go to Budhgaya for pilgrimage.

(2)               One train from Siliguri Junction to Delhi via Kishanganj, Muzaffarpur, Samastipur and other interior places of Bihar should be introduced which will help the people of Bihar and North Bengal who have to depend on Bus services at present.

(3)               One Train from Siliguri Junction to Guwahati via Maalbazar and other parts of Doors areas should be introduced and finally.

(4)               Many people from North Bengal go to the South for Pilgrimage, for education purpose and medical treatment - a train between Siliguri Junction/New Jalpaiguri to Chennai or Bangalore should be introduced.

I once again support the magnificent Bill for the year 2008-09 placed before the House by Hon'ble Railway Minister Shri Lalu Prasadji on 26.2.2008.                                                                                                                                                 

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे बजट का कुल मिलाकर समर्थन करने के लिए खड़ा हआ हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि रेलवे बजट इतना अच्छा है। जिस तरह का फील गुड चार साल पहले एनडीए को हुआ था, मुझे लग रहा है कि वही बीमारी यूपीए को लगने वाली है, उन्हें बड़ा फील-गुड हो रहा है। लेकिन बहरहाल, चूंकि रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, समाज के सबसे गरीब और दलित तबके की जो पार्टी कही जाती है, मैं उसी दल से संबंधित हूं। चूंकि रेल भाड़ा नहीं बढ़ा है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं। राठवां साहब चले गये लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे सिर्फ पैसा कमाने का हथियार नहीं है। यह किसी टाटा या अम्बानी की फर्म नहीं है कि हर तरह से उसे  पैसा कमाने का जरिया बना लिया जाए। उसका एक सामाजिक दायित्व भी है। पूरी सोसायटी का पैसा उसमें लगा है। आज रेलवे को धीरे-धीरे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाया जा रहा है। यह चीज ऐसी नहीं है जिसका स्वागत किया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी ईमानदारी के साथ बताएं कि कुछ साल पहले तक रेलवे में कितने एम्पलाईज थे? इसका मतलब यह हुआ कि 19 लाख लोगों के परिवारों  को रेल विभाग पाल रहा था और आज 13 लाख बचे हैं। रेल विभाग अब उन 6 लाख परिवारों को नहीं पाल रहा है।

            उपाध्यक्ष जी, मैं अब अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। वर्ष 1996-97 में  गोला गोरणनाथ-मोहम्मी- शाहजहांपुर होकर 67 किलोमीटर की रेलवे लाईन बनाने का सर्वेक्षण किया गया था। इस पर कुल 174 करोड़ रुपये खर्च होना था। आज रेलवे के पास 25 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसमें से खर्च करने की क्या दिक्कत है? आज इस कार्य का सर्वेक्षण हुये 10 साल हो गये हैं। आज कोई महीना नहीं जाता जब तक मैं रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री को याद नहीं दिलाता हूं लेकिन उनके यहां से अलग अलग पत्र आते हैं जिसमें बताया जाता है कि यहां घाटे का सौदा है, मुनाफा न के बराबर है या कभी कहा जाता है कि योजना आयोग को भेज देंगा लेकिन अभी तक योजना आयोग को नहीं भेजा गया है। अब पिछले दो महीने से कहा जा रहा है कि कार्य सर्वेक्षण दस साल पुराना है, उसका फिर से सर्वेक्षण किया जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब माननीय रेल मंत्री जी जवाब दें तो उस समय कम मे कम यह घोषणा कर दें कि दस साल पुराने सर्वेक्षण को फिर से किया जायेगा।

            उपाध्यक्ष जी,  इसी प्रकार लखनऊ-सीतापुर-लखीमपुर खीरी-बरेली छोटी लाईन है जिसका आमान परिर्वतन करने के लिये न केवल मैंने बल्कि श्री संतोष गंगवार और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दर्जनों बार लिखा कि इसका आमान परिवर्तन किया जाये।  दो साल पहले घोषणा की गई और उसका सर्वेक्षण हो गया और पिछले बजट में उसका ऐलान भी हुआ। ऐसे ऐलान से क्या फायदा जब कार्य ही नहीं करना हो? इस साल के बजट में इस रेल लाईन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पिछले बजट में भी एक रुपया खर्च नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के सब से ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र से यह रेल लाइन निकलती है। सब से घनी आबादी वाला क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का आदमी पहले बरेली जायेगा, तब वहां से मुम्बई,िदल्ली या कोलकाता जाय़ेगा। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जब उन्होंने पिछले रेल बजट में इसका ऐलान किया है तो कम से कम इसकी लाज रखिये और रेल के सप्लीमेंटरी बजट में इसपर काम शुरु करवा दीजिये।

            उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक छोटी रेल लाईन गोंडा-मिलयानी लूप लाईन नेपाल बॉर्डर से होकर निकलती है और बेलराया-पलियाकलां से होते हुय़े दुधवा नेशनल पार्क से गुजरती है। कई बार इस रेल लाईन पर शेर, हाथी और जानवर कट चुके हैं। मैंने उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के वन विभागों को लिखा है  कि इस रेल लाईन का रास्ता थोड़ा बदलकर दूसरी साइड से निकाल दें। इस नेशनल पार्क से काफी जमीन लगती हुई है जहां किसी इनसान ने सदियों से आज तक छेड़छाड़ नहीं की है। रेल विभाग को यह प्रोपोज़ल दिया गया है। यह रेल लाईन बेलराया-सिगांही-मजगही-बलिया होते हुये बना दी जाये तो इससे जनता को कई गुना फायदा होगा और रेल विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। घनी आबादी का क्षेत्र है, इससे नेशनल पार्क को नुकसान हो रहा है, वह बच सकेगा। [s33]              महोदय, रेल मंत्री जी के क्षेत्र छपरा से मुम्बई जाने के लिए आज़मगढ़ होकर गोदान एक्सप्रैस चलती है। आज़मगढ़ और पूर्वांचल इतिहास में हमेशा घनी आबादी के इलाके रहे हैं। पूरी दुनिया को लेबर सप्लाई करने का काम यह करता रहा है। दुनिया के कई मुल्क यहां के लोगों से बस गए हैं, जैसे - ट्रिनिडाड और टोबैगो, वैस्ट इंडीज़, और मारीशस वगैरह में तो इनकी मेजारिटी है। यहीं के मूल निवासी वहां के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति हैं। वहां छोटी लाइन थी, फिर बड़ी मुश्किल से बड़ी लाइन हुई और एक ट्रेन गोदान एक्सप्रैस चलाई गई। मैं दो साल से कोशिश कर रहा हूँ। राठवा जी सुन लें, आपने मुझे जवाब भी दिया है। उसमें 1500 किलोमीटर लंबा सफर मुम्बई का है और उसमें पैन्ट्री कार नहीं है। पैन्ट्री कार के लिए मुझे लिखित में जवाब दिया गया है कि इतना नंबर बाकी है और पैन्ट्री कोच बन रही हैं, जिस दिन बनेंगी, उस दिन लग जाएंगी। उससे बहुत छोटी दूरी की एक गाड़ी आज़मगढ़ से दिल्ली के लिए कैफियात एक्सप्रैस चलती है, उसमें पैन्ट्री की ज़रूरत नहीं है, एक रात का सफर है लेकिन उसमें पैन्ट्री लगा दी गई। जहां इतनी डिमांड है, जो शैरग है आजमगढ़ के लिए और खास तौर से पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था के लिए शैरग की हैसियत रखती है, उस ट्रेन में अब तक पैन्ट्री कार नहीं लगी। मेरी राठवा जी से मांग है कि इसको एक महीने के अंदर करवाएं। बड़ी तकलीफ हो जाती है कि दो दिन का सफर आदमी करे और पैन्ट्री कार न हो। बीच वालों को तो स्टेशन पर खाने को मिल जाता है। जो डिब्बे बहुत आगे या पीछे होते हैं, वे भूखे-प्यासे रह जाते हैं। इसलिए यह काम ज़रूर जल्द से जल्द करवाइए।

            मेरी एक और मांग है। आज़मगढ़ सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है जहां से बाहर अनेक लोग जाते हैं। यहां से दुबई, सउदी और यूरोप  जाने वाले लोग दिल्ली या मुम्बई जाते हैं और मुम्बई में तो लाखों लोग आज़मगढ़ के हैं। अब आज़मगढ़ में नई ट्रेन चलाने की फैसिलिटी हो गई है। एक ट्रेन आज़मगढ़ से मुम्बई के लिए चलाएँ चाहे वह वीटी के लिए चले, शिवाजी टर्मिनल के लिए चले या लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चले, लेकिन आज़मगढ़ के लिए एक नई ट्रेन ज़रूर चलाइए।

                                                                                                                       

*श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर):  महोदय, मैं रेलवे बजट की चर्चा में भाग लेते हुए अपना लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं। इस आशा के साथ माननीय रेल मंत्री जी इस पर केवल गौर ही नहीं करेंगे बल्कि इसे अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां यात्रा करते समय प्रत्येक यात्री टिकट खरीद कर यात्रा करता है और बहुत कम कैस बिना टिकट यात्रा करने के पाये जाते हैं लेकिन मेरे प्रदेश को रेलवे बजट में हर समय नजर अंदाज किया गया है। मैं इस बजट में भी कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूं जिसको लागू करने में सरकार का कोई ज्यादा खर्च नहीं आयेगा सिर्फ चल रही गाडियों कोपुन व्यवस्थि करना है।

1.         होशियारपुर से जो गाडी जालंधर के लिए जाती है उसको अमृतसर तक बढायाजाये।

2.         होशियारपुर से जो गाडी जालंधर के लिए जाती है उसको पठानकोट तक बढाया जाये।

3          नंगल से जो गाउ सहारनपुर के लिए जाती उसे हरिद्वार तक बढाया जाये। क्योंकि अगर यात्रियों की संख्या को देखा जाये तो 25 से जयादा बस रोजाना नंगल से हरिद्वार आती जाती हैं।

4          जेलों दोआबा से जो गाडी जालधंर के लिए जाती है उसको अमृतसर तक बढाया  जाये।  

5          होशियारपुर से एक गाडी हरिद्वार के लिए चलायी जाये और इसी तरह होशियारपुर से  एक गाडी नयी दिल्ली के लिए चलायी जाये।  

6          देशवासियों के लिए अनन्दपुर साहेब और पटना साहेब दो श्रद्धा के केंद्र हैं  लेकिन यहां आपस में कोई भी रेलगाडी नहीं चलती। रेलवे लाइन बिछी है सिर्फ यहां पर  गाडी चलाने की जरूरत हे।  

7          एक जनशताब्दी चण्डीगढ से दिल्ली के लिए जाती है जो करीब 10.30 बजे चण्डीगढ  से चलती है अगर इस गाडी को नंगल से सुबह आठ बजे दिल्ली के लिए चला दिया जाये तो  क्षेत्र में रहने वाले हजारों व्यापारियों  मुलाजिमों को काफी सुविधा होगी और राजस्व में काफी बढोत्तरी होगी। क्योंकि  नंगल के साथ हिमाचल प्रदेश भी लगता है वहां पर एन एफ एल का कारखाना भी है और भाखडा  डेम भी है।  

8          नंगर स्टेशन के महत्व को देखते हुए वहां पर एक और प्लेटफार्म बनाने की जरूरत  है और एक फुट ब्रिज बनाने की भी जरूरत है।  

9          रोपड़ रेलवे स्टेशन एक बहुत बडा राजस्व रेल मंत्रालय को देता है क्योंकि  वहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां, थर्मल प्लांट, ट्रैक्टर फैक्ट्री आदि होने के कारण  वहां पर रेलवे स्टेशन को और सुंदर बनाने की जरूरत है वहां पर शेड, रेलवे  प्लेटफार्म, वाटर कूलर इत्यादि भी लगाने की जरूरत है।   

 

  

*Speech  was laid on the Table.  
 

10        रोपड़  से नंग तक जितने भी स्टेशन आते हैं उनके प्लेटफार्म काफी नीचे हैं और यात्रियों को  ट्रेन पर चढ़ने एवं ट्रेन में उतरने में बहुत कठिनाई होती है। इन प्लेटफार्मो को  ऊंचा उठाने की जरूरत है।  

11        नवां  शहर दोआबा रोपड़ दो पंजाब के अति महत्वपूर्ण जिले हैं और नजदीक भी काफी है अगर  दोनों जिलों को रेलवे लाइन से जोड दिया जाये तो इससे सभी को बहुत बडी सुविधा  होगी।  

            रेलवे यात्रियों से अलग अलग दूरी की यात्रा करने के लिए टिकट पर सरचार्ज लेती है अभी तक सरकार ने कभी नहीं बताया कि वह पैसा कितना इकटठा हुआ और कहां खर्च हुआ है। इसी तरह यात्रियों से सेफ्तटी चार्ज भी लिए जाते हैं लेकिन हजारों पुल असुरक्षित चले आ रहे हैं और रेलवे में यात्रा करना भी काफी असुरक्षित है वो पैसा कहां खर्च होता कभी भी इसका ब्यौरा सदन या जनता के सामने नहीं रखा गया उसका ब्यौरा भी ठीक ढंग से सदन के सामने रखने की जरूरत है।

            यात्री व उनको छोडने आये उनके रिश्तेदारों को प्लेटफार्म टिकट होने के कारण काफी असुविधा का सामना करना पडता है की गाड़ी सामने खड़ी होती यात्री ने अपनी बुकिंग पहले करायी होती है लेकिन प्लेटफार्म टिकट की लम्बी लाईन होने के कारण यात्रियों एवं उनके रिश्तेदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए ऐसा प्रावधान की जरूरत है कि यहां से ही टिकट खरीदा जाये।

            रेलवे में ऐसा एकप्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी से बिना टिकट लिए गाडी में चढ़ गया तो उससे जहां से गाडी चली है और जहां तक गाड़ी ने जाना है वहां तक का किराया और उतना ही जुर्माना वसूला जाता है जोकि भ्रष्टाचार को बढावा देता है। अगर यात्री स्वयं टी टी से टिकट मांगता है तो उसे साधारण से जुर्माना करके यहां से चढा है एवं जहां उस यात्री को जाना है वहीं तक का टिकट दिया जाये।

            पिछले चार साल से जब से यूपीए सरकार आयी है पंजाब को कोई बडा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया सौ मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूं कि पंजाब को एक रेलवे का बडा कारखाना दिया जाये।

            मैं मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने होशियारपुर- ऊना तक की नई रेलवे लाईन बिछाने के लिए सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाये।

*श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) :  महोदय, आज रेल बजट वर्ष 2008-09 की मांगों पर हो रही चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट में उदयपुर से इंदौर नयी रेल गाडी नहीं चलाकर इंदौर से उदयपुर सप्ताह में 3 दिन रेल चलाने की घोषणा की है। मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि यह रेल प्रतिदिन चलाई जाये।

            इसी तरह उदयपुर से अजमेर होकर दिल्ली चेतक एक्सप्रेस रेल को पुन प्रारंभ करने की घोषणा की है उसे भी सप्ताह में 3 दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने के आदेश जारी करावें। इसी तरह मंत्री जी घोषणा तो करते हैं, परन्तु साल साल भर गुजर जाने के बाद  कार्य नहीं होता है जिससे आम जनता का सरकार व मंत्री पर से विश्वास उठ जाता है। रेल मंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में उदयपुर से अहमदाबाद आमान परिवर्तन की घोषणा की थी, परन्तु दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

            मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान राजस्थान सरकार की रेल विभाग की विभिन्न मांगों के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे लंबित रेल लाइन निम्नलिखित हैं -

1.         जैसलमेर से नागौर एवं बीकानेर से सबसे छोटे मार्ग फलोदी-नागौर एवं कोलायत से जोड़ाना।

2.         भिवांडी को दिल्ली अहमदाबाद की बड़ी रेल लाइन से जोड़ना।

3.         गंगापुर सिटी-धौलपुर को जोडना तथा धौलपुनर-सरमथुरा गेज परिवर्तन।

4.         डूंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम को निम्बाहेड1 तक बढाना।

5.         जैसलमेर सानू वाया हमीरा।

6.         भिवांडी से चूरू वाया लाहोरू-पिलानी-मडरेबा-अलसीसर-मलसीसर-बिसाउ।

7.         जयपुर से नाथद्वारा वाया करवा गंगापुर भीलवाड़ा बनेडा शाहपुरा-केकडी-मालपुरा डिग्गी-फागी-सांगानेर नया टोंक जिला मुख्यालय बड़ी रेल लाइन से जोडना।

8.         बिलाडा से बर नई रेल लाइन तथा पिपाड रोड से बिलाडा तक गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण करना।

9.         जैसलमेर से बाडमेर।

10.       अजमेर से मेडता रोड।

11.       अनूपगढ़ से खाजुवाला वाया रामगढ आदि प्रमुख मार्ग थे परन्तु बजट भाषणा में एक लाइन को छोडकर कोई घोषणा नहीं की गई है।

* Speech was laid on the Table.

            मैं माननीय रेल मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके उदयपुर (राजस्थान) के प्रवास के दौरान जन प्रतिनिधियों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा दिये गये ज्ञापनों पर उदयपुर से अहमदाबाद गेज परिवर्तन का आश्वासन दिया था। परनतु बजट भाषण में एक लाइन को छोडकर कोई घोषणा या बजट में प्रावधान नहीं किया गया।

            मैं आग्रह करूंगा कि कृपया शीघ्र कार्य प्रारंभ करा करके जनता को राहत दिलावें।

 अहमदाबाद-उदयपुर-ब्राडगेज क्यों ? प्रमुख आधार बिन्दु-

1.         उदयपुर आदिवासी जनसंख्या सम्भाग का मुख्यालय है।

2.         उदयपुर सम्भाग मिनरल्स भण्डारों में जींक लेड देश के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत सोफ स्टोन,             लाइम स्टोन, रॉक फास्फेट, आदि में बड़ा धनाढय क्षेत्र है।

3.         उदयपुर सम्भाग के हजारों जवान देश की सुरक्षा में विभिन्न सुरक्षा बलों में सेवारत हैं।

4.         उदयपुर सम्भाग के हजारों मजदूर मजदूरी के लिए अहमदाबाद, (गुजरात व महारष्ट्र) बॉम्बे आदि   शहरों/क्षेत्रों में कार्यरत है।

5.           उदयपुर संभाग के हजारों व्यापारी देश के कोने कोने में अपना व्यापार कर रहे हैं।

6.         उदयपुर संभाग मार्बल उत्पादन (ग्रीन, पींक व्हाइट )के साथ साथ सोना, चांदी, ग्रेनाईट आदि क्षेत्रों के          विपुल भंडार लिए हुए है।

7.         सीमेंट फैक्ट्रियों से हजारों टन सीमेंट का लदान एवं अन्य मिनरल्स का ट्रंस्पोर्टेशन प्रतिदिन होता         है। अगर यह रेल से होवे तो ज्यादा सस्ता होगा।

            रेल मंत्री जी ने राजस्थान राज्य में रेल की मांगों की अनदेखी की है एवं उदयपुर आदिवासी संभाव की तो बिल्कुल ही उपेक्षा की है।

            मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि कृपया निम्न नवीन रेल मार्गो, रेलों व आमान परिवर्तन की घोषणा के साथ साथ बजट में प्रावधान करावें।

1.         उदयपुर से अहमदाबाद गेज परिवर्तन करना, मीटरगेज से ब्रोड गेज

2.         उदयपुर से मोडासाहो अहमदाबाद, अल्टरनेट मार्ग, वाया टीडी, परशाद, रिषभ्देव, खेरवाडा, बीछीवाडा, रतनपुर, मोडासा।

3.         डूंगरपुर से आबूरोड वाया खेरवाडा झाडोल/सोम, कोटडा, स्वरूपगंज, आबूरोड।

4.         डूंगरपुर से रतलाम वाया, सांगवाडा गढ़ी, परतापुर, बांसवाडा, छोटी सरवण हो रतलाम।

5.         चित्तौडगढ, छोटी सादडी, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ, पीपलखूंट, घाटोल, बांसवाडा, सज्जनगढ, कुशलगढ हो दोहद।

6.         दिल्ली सराय रोहिल्ला से पोरबंदर एक्सप्रेस             उक्त रेल मार्गो से रेलों का प्रचलन शुरू होता है जो पर्याप्त यात्री भार एवं माल वर्ष भर उपलब्ध रहेगा।

7.         जोधपुर सम्पर्क क्रंति एक्सप्रेस

8.         देहरादून एक्सप्रेस का बांदीकुई जंक्शन पर ठहराव।

SHRIMATI YASHODHARA RAJE SCINDIA (GWALIOR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise today to be a part of and participate in the Railway Budget discussion. I also thank you for giving me time for the same.

            Nearly 90 per cent of the passenger traffic that we see today travel in the Unreserved Class and the Sleeper Class, and only 10 per cent is actually traveling by Executive Class or Higher Classes. Therefore, today, I would like to speak a little bit and touch on the point of Garib Rath. The hon. Minister has told us that there will be 10 new Garib Raths coming. If these Garib Raths are really for the common man; if they are really for the Janata; and if they are really for the last person that needs to be counted, then we need to keep down the fares for it also. How is he -- if it is for the last man; if it is for the person who is Below Poverty Line (BPL); and if it is for a person who is poor -- going to be able to afford a Rs. 500 ticket on a Garib Rath? Therefore, I would like to tell the hon. Minister, through you that this issue needs to be reconsidered and looked at.

            He had also made an announcement that there would be 50 new trains this year. If he really wants to have that 90 per cent of passenger traffic -- that travels through Unreserved Class and Sleeper Class -- really travel properly, then Unreserved Class and Sleeper Class should be made available in at least 40 out of those 50 trains.[r34]  If you ever look out of your compartment and look at this unreserved class and this sleeper class that may be on the opposite side of the platform, you see the way they travel. It is like travelling as cattle; even cattle travel better than that. It is like going through jail; it is like going through the cages. Sometimes, you feel so bad that you are travelling by a particular class, and you have this 90 per cent of people travelling in this particularly sad way. How will women be able to travel like this? How will old women, particularly the older generation, be able to travel like this? That is something that needs to be looked at again.

            The hon. Minister talked about the freight corridor. The freight corridor has already taken two years to be put in the planning stage. I am told that it will happen only after another seven years, which means a good nine years to go. At the same time, if you look at last year’s Budget, he has talked about the high-speed corridors. If this freight corridor is going to be taking at least nine to ten years to come into fruition, then, at the same time, parallelly, we should have these high-speed corridors also to come about. It has been forgotten about completely, and not a single bit of mention is there in the hon. Minister’s speech. I would suggest to the Minister that at the same time the freight corridor comes about, the high-speed corridor should also come about. Why do I mention this? They say that there is a criterion by which they want to join the cities that fall within a distance of 300 kilometres to 350 kilometres. Therefore, the routes like Delhi-Chandigarh, Delhi-Jaipur, Delhi-Agra, Delhi-Kanpur, Delhi-Bhopal, Chennai-Bangalore-Mysore are ripe for the picking. They say that the cities in these routes fall within the distance of 300 kilometres to 350 kilometres. Besides every city that it touches, which are the second-tier and three-tier cities which will be joined? They will be economical, though they are backward right now. We are always looking at either Chennai, Delhi or Mumbai as the cities that need to be connected. I would like to inform the hon. Minister that if he joins these cities with the high-speed corridor, then the second tier and the third tier cities will also benefit economically from this.

            Why I am touching on this freight corridor topic is because there is a crucial corridor that has still not been studied. It is, they say, still in the study phase. It is about the Delhi-Chennai freight corridor. This should include Gwalior also because Delhi-Chennai is a straight run and Gwalior does come in the middle. I would ask the hon. Railway Minister to please include Gwalior in that Delhi-Chennai freight corridor.

            The whole world is looking at India right now, and India is looking always at a “Look East” Policy. In this “Look East” Policy, we are talking about South East Asian countries; we are talking about Southern China. When we are looking at port connectivity for the rail to go to the port, why can we not at the same time look at connecting all our trains to South East Asia and to South China? It will help in cargo and in so many different things economically. While we are still looking at our infrastructure of the internal India, we should also look at outside infrastructure. The Railways, as the hon. Minister said, is making a lot of money. A lot of internal accruals are helping him do infrastructure development. At the same time, if India has become the global power or it is on the verge of becoming, this is the time then to also join our rail to South East Asia and South China because South China, they say,  is the great economic power right now.

            When we talking about the Indian Railways and how it is playing an increasingly important role in world railway affairs, I would like to commend the Department for one thing and that is the decision that they have taken to establish an International Railway Strategic Management Institute. This is the only Institute of its kind and it will train managers of railways from all over the world. I would like to commend them about that.

I would like to also talk about the security of the Railways.[r35]              We have the largest security force of the railways in the world, 64,000 personnel, which is the equivalent of one person per kilometre of track. Nowhere will you find this kind of ratio of one person per kilometre. In addition, the Railways has 3,000 GRP personnel. Still the crime rate is high. Still we hear of rape. Still we hear of chain-pulling.  Still we hear of people getting thrown out. What is the problem when you have 64,000 personnel and another 3,000 GRP personnel with you? We need to modernise this force. We may have all those personnel to man security but if we do not modernise that security force, if we do not give them enough walkie-talkies and give them training of security – send them abroad or do whatever but given them some security training – nothing will come about in regard to looking after the women, the children and the poor people who travel by these trains.

            Small arms must be given to them and not the bulky guns. You have this old baba aadam ke zamane ka gun which itself weighs 50 kilograms. By the time the security person goes after the thief carrying his heavy gun the man is gone.  So, give him small arms. Give him arms so that he can run after the thief and catch him. Give them more CCTVs. Give them more dog squads. Dog squads are very useful. You go to airports, you go to train stations abroad and you find dog squads everywhere. They are the ones who really catch the thieves properly.

            We are talking about accidents and railway safety. All the time safety is being talked about. We have reached a plateau where the safety is coming to about 200 to 230 per year of accidents. Rs.17,000 crore were put in by the Railways during the first push in railway safety. That is the reason why this plateau has come about where you have about 200 accidents. Now is the time for a secondary push to be made. If that secondary push is made, maybe of another ten to fifteen thousand crores, you will find better safety.

            I would also like to touch upon an article I read in a paper the other day. It was a business paper. I am sure the Left party colleagues who are with me today, my vaam panthi sadasya, will not have any objection to this.  That was an interesting article. It was about the China Railway Construction Company. China Railway Construction Company has gone in for an IPO. This IPO has been oversubscribed 250 times which is something that is unheard of. If China Railway Construction Company can go in for an IPO that can be so beautifully oversubscribed, why cannot our Indian Railways also go for an IPO? They will never need to worry about any money coming in from the Budget. They will be substantially increasing their budget by that IPO. Plus, the janata will have a chance of being a part of the Railways. This is the suggestion I would make that I would hope the hon. Minister will note down and take care of.

            The other issue I would like to touch upon is carbon credits. We are talking about greening Railways all the time. But, unfortunately, last year’s carbon credits they could not handle properly. Therefore, they were not able to get the money that they should have got for these carbon credits. This year I hope that it will not happen. This year I hope your yojanas are in place where you can exchange these carbon credits for money because this will be the first Railways in the world that will be able to get money back for its carbon credits.

            I would like to thank the hon. Minister, since I am a sportswoman first and then a politician, and say that the history of the sports initiative that the Railways have done has been highly commendable. In fact, I would suggest that they take over the Sports Authority of India as they are doing a far better job.  They are doing a far better job of looking after sports than any other person or any other sanstha is. They look after athletics, hockey, weightlifting, and they are winning medals everywhere. So, I would hope that hon. Lalu Prasadji continues to give more money and look out more for the sports people.

            I would like to come to my Madhya Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRIMATI YASHODHARA RAJE SCINDIA : Give me five minutes, Sir. This is my first speech. You have to encourage us, Sir.[KMR36]              My hon. Sumitra Mahajan ji has talked about the infrastructure and as to  how Madhya Pradesh has been left out of many things that the Railway Minister has given in his Budget.  I will touch upon only a few and the balance speech would then be laid on the Table. 

            I would like to say that while my brother, hon. Madhavrao Scindia was the Railway Minister, he had put together a yojana - Guna-Etawah line.  Unfortunately he has gone.  Since 2001 - this  was before his time when he was the Railway Minister – and now we are in 2008, yet the Bhind-Etawah section is yet not been done.  I would ask the Railway Minister to please hurry up this line so that we would all take benefit of it. 

I would like to say about Taj Express which goes all the way to Jhansi.  In this section, there is a small Sonapur Station, which is a very ऐतिहासिक स्टेशन और जैन समाज के लिए बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थान है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि डबरा रेलवे स्टेशन के बाद सोनागिरि रेलवे स्टेशन पर ताज एक्सप्रैस का दो मिनट का ठहराव अवश्य प्रदान करें। यदि ऐसा करेंगे तो रेलवे को बहुत पुण्य मिलेगा। जैन समाज के लोग भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे रेलवे को ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्रदान करें।

            महोदय, दूसरी बात यह है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन बहुत ऐतिहासिक एवं बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने देश भर के करीब 50 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चिन्हित किया है। मेरी प्रार्थना है कि उस सूची में ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया जाए।

            महोदय, इसके साथ ही साथ मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक राजधानी ट्रेन को रोकने की मांग भी करना चाहती हूं। अभी तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कोई भी राजधानी ट्रेन नहीं रुकती है। उधर जाने वाली सभी राजधानी ट्रेनें ग्वालियर से होकर ही गुजरती हैं, लेकिन एक भी राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन अभी तक ग्वालियर नहीं रूकती है। हमारे भाई साहब के समय में भी कोई राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन ग्वालियर नहीं रुक पाई। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जब मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो मेरी बेटी जैसी हैं। यदि वे मुझे अपनी बेटी समझते हैं, तो मेरी पितातुल्य रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे अपनी बेटी की यह मांग अवश्य स्वीकार करें और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन का ठहराव अवश्य प्रदान करें।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इंडियन रेलवे 6.2 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है। पूरी दुनिया की पापुलेशन 6.00 बिलियन है और इंडियन रेलवे 6.2 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन रेलवे पूरी दुनिया में एक ऐसी सर्विस है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं, if we want to be a nation of tomorrow; and if we want to be the leaders of tomorrow, then, we need to take the steps today.  I take this opportunity to thank you very much for giving me the opportunity.  Thank you once again, Sir.

              *महोदय, सुविधाओं को तरसता ग्वालियर का आदर्श रेलवे स्टेशन। विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों को भी शामिल किया जाए। ग्वालियर न सिर्फ एक संभागीय मुख्यालय है बल्कि एक पौराणिक, ऐतिहासिक धरोहर वाला शहर भी है। एनसीआर की परिधि में आने के कारण यह शहर मध्य भारत का महत्वपूर्ण पर्यटक और व्यावसायिक केन्द्र बनता जा रहा है। राजनीति एवं प्रशासनिक दृष्टि से यह दिल्ली और भोपाल के बीच का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। यह दिल्ली-चैन्नई मुख्य रेलवे लाइन पर है। पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर में विश्व प्रसिद्ध कई पर्यटक स्थ्ल हैं जैसे सूर्य मन्दिर, ग्वालियर का किला, सिंधिया स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक, संगीत सम्राट तानसेन एवं गौस मोहम्मद का मकबरा, गूजरी महल, जय विलास महल का संग्रहालय आदि हैं जिन्हें देखने के लिए काफी मात्रा में देशी-विदेशी पर्यटक यहां आते रहते हैं। अतः ग्वालियर को विश्व रेलवे मानचित्र में लाना अति आवश्यक है जिससे ग्वालियर स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशनों में सम्मिलित करना बहुत ही आवश्यक है।

            ग्वालियर-जयपुर इंटरसिटी को अजमेर तक किया जाए। ग्वालियर-चम्बल संभाग में करीब ढाई लाख से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं जो हमेशा अजमेर में बाबा ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर दर्शनार्थ पहुंचते हैं जिसमें उन्हें समय और धन का नुकसान सहना पड़ता है। विनम्र आग्रह है कि ग्वालियर-जयुपर इंटरसिटी को अजमेर तक बढ़ाया जाए जिससे लाखों श्रद्धालु सुगमता से जियारात के लिए अजमेर शरीफ तक पहुंच सकें।

            ग्वालियर एवं मुम्बई के मध्य ट्रेन उपलब्ध कराई जाए। ग्वालियर एवं मुम्बई से शिवपुरी-गुना-मक्सी-उज्जैन-रतलाम-बड़ौदा-सूरत होकर ग्वालियर-मुम्बई एक्सप्रेस नवीन ट्रेन चलाई जाए क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र से बड़ौदा-सूरत जाने के लिए स्थानीय यात्रियों को या तो मथुरा जाना पड़ता है अथवा भोपाल जाकर ट्रेन बदलकर यात्रा करनी पड़ती है। उपरोक्त गाड़ी के परिचालन से इस समूचे क्षेत्र के व्यावसायियों एवं उद्योगपतियों को बहुत लाभ मिलेगा और साथ ही रेलवे को भी पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति होगी। लगभग 90 वर्षों से ग्वालियर से मुम्बई जाने के लिए मध्य रेल के मार्ग पर मात्र दो गाड़ियां ही चल रही हैं जिनमें अमृतसर-दादर एक्सप्रेस व फिरोजपुर-सीएसटी शामिल हैं। ग्वालियर से मुम्बई के लिए यह मार्ग निकटवर्ती होने से समय की काफी बचत होगी।

            श्योपुर को बड़ी लाईन से जोड़ा जाए। श्यापुरकलां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के साथ-साथ एक कृषि प्रधान जिला है। इस जिले को बड़ी रेलवे लाईन से जोड़े जाने की मांग काफी समय से ग्वालियर अंचल की * This part of the Speech was laid on the Table.

आम जनता व व्यवसायी वर्ग करता आ रहा है, परन्तु अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जबकि श्योपुर जिले के पास स्थित कोटा शहर बड़ी रेल लाइन का एक सुप्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है। साथ ही जिला मुख्यालय श्योपुरकलां से सवाई माधोपुर की दूरी 55 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर राजस्थान की सीमा पर स्थित ब्रॉडगेज रेलवे लाईन का एक बड़ा जंक्शन है। श्योपुर को सवाई माधोपुर से जोड़े जाने से इस क्षेत्र का निश्चित ही तीव्र गति से विकास होगा। अतएवं श्योपुरकलां को अविलम्ब ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ने जाने हेतु पर्याप्त कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस अंचल के निवासियों की काफी समय से चली आ रही उपरोक्त मांग शीघ्र साकार हो सके।

            गुना-इटावा परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाए। गुना-इटावा परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन भिण्ड-इटावा सेक्शन के मध्य निर्माणाधीन कार्य में गति लाई जाए। पूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री स्व. श्रीमंत माधवराज सिंधिया के अथक प्रयासों से गुना-इटावा परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुए दो दशक पूर्ण हो चुके हैं परन्तु प्रबल इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त धनराशि के अभाव में यह कार्य अभी तक केवल गुना से भिण्ड तक ही पूर्ण हो सकता है। विगत 21 वर्ष पुरानी गुना-इटावा परियोजना के अन्तर्गत भिण्ड-इटावा खण्ड के कार्य को काफी धीमी गति से पूर्ण किया जा रहा है। विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कृपया पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की कृपा करें ताकि वर्षों पुरानी इस परियोजना के पूर्ण होने से मालवा एवं ग्वालियर इटावा अंचल के नागरिक लाभान्वित हो सकें।

            ग्वालियर-नई दिल्ली के मध्य जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ की जाए। ग्वालियर एवं नई दिल्ली के मध्य बढ़ते हुए यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए जनशताब्दी एक्सप्रेस को ग्वालयिर-नई दिल्ली के मध्य प्रारम्भ किया जाए। ग्वालियर में राज्य एवं केंद्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मुख्यालय स्थापित हैं तथा सामरिक दृष्टि से भी ग्वालियर एक प्रमुख नगर है। अतएव इन दोनों महानगरों के मध्य यातायात का परस्पर सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से भी दोनों महानगरों के बीच आवागमन का अत्याधिक दबाव है। इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्वालियर एवं नई दिल्ली के मध्य शीघ्रताशीध्र जनशताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ की जाए जो कि प्रातः 6.00 बजे ग्वालियर से चलकर दोपहर 11.00 बजे दिल्ली पहुंच जाए और सायं 6.00 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान कर रात्रि 11.00 बजे तक ग्वालियर में आगमन हो जाए।

            ग्वालियर भोपाल के मध्य नवीन ट्रेन चलाई जाए। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और ग्वालियर राज्य एक महत्वपूर्ण मुख्यालय होने के साथ यहां पर अनेक केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय मुख्यालय स्थापित हैं अतएव इस कारण प्रतिदिन शासकीय एवं निजी कार्यों से ग्वालियर अंचल के नागरिकों का भोपाल जाना - आना अक्सर बना रहता है। अतएव आपसे अनुरोध है कि ग्वालियर-भोपाल के मध्य नवीन ट्रेन का परिचालन प्रारम्भ किया जाए जो प्रातः 5.00 बजे ग्वालियर से चलकर लगभग 10.30 बजे तक भोपाल पहुंच जाए तथा भोपाल से पुनः सायंकाल 6.00 बजे के आसपास ग्वालियर के लिए रवाना हो ताकि ग्वालियरवासी उसी दिन ग्वालियर वापिस आ सकें।

            झांसी-ग्वालियर आगरा के मध्य ईएमयू लोकल सेवा प्रारम्भ की जाए। झांसी-ग्वालियर-आगरा के मध्य प्रतिदिन यात्रा करने वाले औद्योगिक श्रमिक, ऑफिस कर्मचारी, व्यापारी एवं छात्र छात्राओं आदि की सुविधा एवं लम्बी दूरी की गाड़ियों में बढ़ते हुए यात्री दबाव को कम करने की दृष्टि से आगरा-ग्वालियर-झांसी के मध्य एक ईएमयू सेवा को अविलम्ब प्रारंभ किया जाए ताकि इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को आवागमन में हो रही असुविधा से राहत मिल सके।

            बंगलौर निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को ग्वालियर में रोका जाए। हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली 2429-2430 बंगलौर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। परंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में न होने के कारण यहां के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर अंचल के अनेक उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों का अक्सर दक्षिण भारत की ओर जाना - आना बना रहता है। ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगर होने के साथ-साथ सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण महानगर है। यहां काफी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अतएव शहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कृपया निजामुद्दीन-बंगलौर के मध्य चलने वाली 2429-2430 राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का स्टॉपेज ग्वालियर में कराने की कृपा करें ताकि ग्वालियर अंचल के उद्योगपति व व्यावसायी इससे लाभांवित हो सकें।

            निम्नलिखित गाड़ियों को ग्वालियर स्टेशन पर रोका जाए। 2641-2642 निजामुद्दीन-कन्याकुमारी एक्सप्रेस, 2649-2650 निजामुद्दीन-यशवंतपुर एक्सप्रेस। 2429-2430 बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस, 2437-2438 सिकन्दराबा-निजामुद्दीन-सिकन्दराबार एक्सप्रेस, 2441-2442 निजामुद्दीन-बिलासपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस।

            उज्जैन-देहरादून एवं इन्दौर-देहरादून एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाए जाएं। ग्वालियर से हरिद्वार जाने के लिए वर्तमान में सिर्फ दो ट्रेनें संचालित हो रही हैं तथा इन दोनों ट्रेनों के दिन मिलाकर सप्ताह में केवल चार ही होते हैं जबकि ग्वालियर से काफी तीर्थयात्री पूर्णिमा, अमावस्या व बच्चों के मुण्डन आदि अनेक धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिदिन हरिद्वार जाते हैं परन्तु सप्ताह में तीन दिन ट्रेन के अभाव में इस क्षेत्र के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मजबूरीवश यह यात्रा बस से करनी पड़ती है। अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों ट्रेनों के फेरों में एक-एक दिन की वृद्धि कर इसे सप्ताह में छः दिन संचालित किया जाए ताकि ग्वालियर अंचल के यात्रियों को सप्ताह में छः दिन हरिद्वार के लिए ट्रेन उपलब्ध हो सके।

            झांसी-लखनऊ पैसेंजर (1509-1510) ट्रेन को ग्वालियर तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में झांसी-लखनऊ के मध्य प्रतिदिन (1509-1510)  पैसेंजर ट्रेन संचालित हो रही है। ग्वालियर के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृपया इसे ग्वालियर तक बढ़ाया जाए ताकि ग्वालियर से कानपुर एवं लखनऊ जाने वाले यात्रियों को आसानी हो सके।

            भिण्ड-इन्दौर एक्सप्रेस (9320-9310) ट्रेन में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच लगाए जाएं। भिण्ड-इन्दौर एक्सप्रेस (9320-9319) ट्रेन में वर्तमान समय में द्वितीय श्रेणी में वातानुकूलित कोच नहीं लगाए जा रहे हैं जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृपया इस ट्रेन में इन्दौर से भिण्ड के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोच में यात्रा करने का लाभ मिल सके।

            अहमदाबाद से आगरा फोर्ट तक सीधी गाड़ी जो बंद हो चुकी है, को पुनः चलाया जाए व इसे ग्वालियर तक बढ़ाया जाए। आगरा फोर्ट अहमदाबाद के मध्य 5 अप 6 डाउन के नाम से पूर्व में एक ट्रेन चलती थी, जो किसी अमान परिवर्तन के कारण पूर्व में स्थगित कर दी गई थी। यह रूट व्यस्तम रूटों में से कम है। जिसमें धार्मिक दृष्टि से अजमेर में हिन्दुओं का तीर्थ श्री पुष्कर राज, मुसलमानों की ख्याजा साहब की दरगाह, जैन समुदाय की सोनीजी की नसिया, नारेली का ज्ञानोदय और पर्यटन के लिए आगरा आदि स्थानों के लिए प्रतिदिन अनगिनत यात्री आते-जाते रहते हैं। उपरोक्त ट्रेन को पुनः शुरू कर इसे ग्वालियर तक बढ़ाया जाए जिससे ग्वालियर सम्भाग की जनता इस रूट में पड़ने वाले तीर्थस्थानों की यात्रा का लाभ उठा सके।

            रेलवे माल गोदाम को रायरू स्थानांतरित किया जाए। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा विगत एक वर्ष से शहर में दिन के समय माल गोदाम से ट्रकों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसके कारण माल की आवक-जावक का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है तथा रेलवे से माल ढुलाई की व्यवस्था चरमरा गई है। व्यवसायियों की व्यावहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृपया रेलवे माल गोदाम को रायरू पर स्थानांतरित किया जाए ताकि माल ढुलाई बगैर किसी अवरोध के सुचारु रूप से संचालित बनी रहे और अंचल के व्यापारियों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों से भी राहत मिल सके।

            ग्वालियर रेलवे स्टेशन परिसर में सुलभ शौचालय बनाया जाए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन में सुलभ शौचालय की मांग लगभग 13 वर्षों से लंबित है। ग्वालियरवासियों व जनप्रतिनिधियों ने जब-जब भी मांग की, आश्वासन भी मिला, नतीजा परिसर में रेलवे स्टेशन के चारों तरफ फैली गंदगी। आज ग्वालियर एक विकासशील नगर है। यहां पर्यटन की, उद्योग की व्यापार-व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। अतः रेलवे परिसर में एक सुलभ शौचालय शीघ्र बनाया जाए जिससे इधर-उधर गंदगी न फैले और यहां आने वाले यात्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़े। * *SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Hon’ble Speaker , in the Railway Budget 2008-09, Karnataka has been totally neglected by the Railway Ministry. We had presented a "Wish List” tabling the State's requirements, which included Bagalkot-Kudachi Line, Gulbarga- Bidar Line, Almati-Koppal Line, Hubli - Ankoia line, Gadag-Solapur Gauge conversion, Gadag-Bagalkot Gauge Conversion etc., But none of these projects had been significant progress and the allocation have reckoned to be insufficient to make any major headway.

As far as 'allocations' are concerned there is nothing much to speak off. Among the new railway lines, the Gulbarga-Bidar Line ( 140Kms) has been given RS. 20 crores out of the required Rs. 184 crore estimated cost. So far about Rs. 80 crores has been spent on this Railway line. It requires Rs. 85 crores to complete this project. Only Rs. 5 crores has been given for the Munirabad-Mehboobnagar line as against a whooping Rs. 451 crores more required. Only Rs. 30 crores has been allocated on the 65 Km Kottur-Harihar Railway line. Still it requires Rs. 17.54 crores for completion.

The Indian Railways will spend Rs. 10 crores for the decade old Kadur-Chikkamagalore-Sakleshpur Railway line, which still requires 198 crores For the Hassan-Bangalore project ( Via Shravanabelagola) Rs. 55 crores has been given but is still requires Rs. 116 crores to be completed.

Funds allocated for the Hubli-Ankola, Bangalore-Satyamangalam and Rayadurga-Tumkur are too meager to mention.

Another area is Gauge conversion projects, which are also neglected in the budget. They are- The Kolar-Chikkaballapur has been allocated Rs. 70 crores and only Rs. 9 crore more is required for its completion.

The Hospte-Guntakal line has been given Rs. 21 crores and it still requires Rs. 83 crores. The 300 Km Solapuf-Hotgi ( Gadag) line has been given a sum of Rs. 5 crore though it requires Rs. 43 crores for completion. The Rs. 608 crores Mysore-Chamarajnagar line has been allocated Rs. 20 crores as against Rs. 459 crores required.

* Speech was laid on the Table.

The Kudachi - Bagalkot railway line, the long pending project which passes through my Parliamentary Constituency. It was started in 1894 during the regime of East India Company. This 110 Km railway line formally flagged off survey in the year 1993, by the then Railway Minister Shri Jaffer Sharief. Unfortunately, the survey did not find the project as commercially viable. This railway line is expected to provide fillip to the cement, mining and sugar industries, in Bagalkot and Belgaum district, besides linking the Sholapur-Gadag and Hubli-Mumbai line. It passes through the taluk headquarters of Mudkol and jamkhandi and few hobies.

ALTERNATIVE ROUTE: The Kudachi-Bagalkot line will also amerge as the nearest and alternative route for carrying iron ore from Bellary district and granites from llkal and surrounding places to the Mumbai port. It will decongest the Hospet-Mudgoan (NH) 12 and N.H. 218.

The latest survey had found the project viable in the wake of increased industrial and mining activities in the region. Nearly 15 sugar factories in Bagalkot region have been suffering due to lack of good rail connectivity. But the Railway Ministry seems to have ignored these facts.

I, therefore, appeal to the Hon'ble Railway minister to consider all these crucial facts and take it up and complete this key railway line between Kudachi-Bagalkot. The entire economy of the Northern Karnataka region will get a big boost if this Railway line is completed.

                                                                                                                                   

*SHRI M. APPADURAI (TENKASI) : Sir, I welcome the Union Railway Budget for the year 2008-2009 presented by our Hon’ble Railway Minister.

            At the outset I would like to express my thanks on my own behalf and an behalf of the people of my Tenkasi Constituency to both Shri Lalu and his colleague Shri Velu at the helm of affairs in Ministry for Railways.

            Pothigai Express between Shencottah and Chennai has been made a Daily Train at our behest on your conceding to our long pending demand.  We express our deep gratitude.  I would like to request you to look in to our another demand to complete at the earliest the gauge conversion work between Kollam and Shencottah.

            I would like to repeat our demand to construct a road over bridge at Puliarai ‘S’ bending in NH 208.  There is also an urgent need to speed up the construction of Tenkasi Railway over bridge.  Tirunelveli-Ambasamudram-Tenkasi gauge conversion work may be expedited.  Pothigai Express Train may be provided with a AC First Class Coach as Courtallam is a tourist destination. 

            The status of recognized Trade Unions may be accorded to Employee’s Unions in the production units also.  Through secret ballot this recognition may be given to Trade Unions in the  production units like ICF, Perambur.  Staff Council Members may be nominated from among the Trade Unions through proportional representation.  The present method of elections to these posts have given rise to violent electioneering and partisan nominations and one upmanship leading to political interference and corrupt practices.  Hence I urge upon the Minister of Railways to consider suitable modifications. 

            Common Seniority System being followed in Chennai ICF has given rise to several lacunae that come in the way of promotional opportunities to the industrial workers.  A committee comprising of Trade Union representatives may be constituted to consider evolve modalitities to effect changes in service matters.

*English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

            In the name of environment protection, an attempt to close the Forging Unit in ICF, Chennai is on the anvil.  This is a ploy to outsource the work.  Instead steps must be taken to take pollution control measures and continue to keep the forging unit operational in ICF, Perambur itself.

            At a time when the cost of building materials like steel and cement have increased manifold,  the home loan given to railway employees is not enough. The House Building Advance paid to the Railway Employees is not adequate.  Hence a liberal home loan disbursement should be there in the Railways extending atleast one hundred times the basic pay of the salary as advance and it must not be reduced.  Free rail pass given to railway workers must be extended for a distance of 100 Kms.

            Outsourcing of work must not be resorted to by the production units like Integrated Coach Factories of the Railways.  There is a need to expand the ICF, Chennai as the area available now do not commensurate with the industrial activity there.  Recently a situation arose to bring down the target number of coaches to be manufactured from 1450 to 1355 coaches.  Insufficient supply of welding gas is the reason cited.  This is because they have been relying on a single supply agency.  Alternative arrangements should be in place so that production target is always met.

            Salem, Tiruppur, Erode and Coimbatore have all become cities with Municipal Corporations.  Introducing a daily passenger train between Salem and Coimbatore that would link all the four corporation cities would benefit workers, vendors students and the public.

            Chennai Egmore-Mangalore Express Train used to reach Erode at 7.40 AM everyday.   This was of great use to about 5000 season ticket holders living in and around Karur and Erode to go to their work places in Tiruppur and Coimbatore daily.  But without any forewarning the time schedule of this train has been changed and it reaches Erode at 9.30 AM.  This causes great hardship to the commuters and no Railway Authority has come forward to redress their grievances.  In the absence of a shuttle train at this hour to help season ticket holders to commute, Chennai-Mangalore Express must be run as per the earlier time schedule as the travelling public are greatly agitated.

            Considering the fact that many new industrial units have come up in the suburbs of Chennai city,  there is an urgent need to augment the EMU service between Chennai Beach – Tambaram and Chennai Beach-Chingleput increasing the number of coaches to twelve.  This calls for extending platforms in all the wayside stations.  I would like to draw the attention of this august House that I raised this demand last year too.  Railway Stations in important towns in Tamil Nadu including Chennai must have more ticket counters.  All the stations in between Chennai Beach and Tambaram need more number of ticket counters and similarly there is a need to extend the time of functioning of Season Ticket Counters.

            There is also a need to rescind the decision to wind up some of the printing presses of India Railways. It is learnt that all the Railway Printing Units are to be closed down completely in due course. This step taken by the Railway Board would affect about 275 press workers of the Southern Railway in its Royapuram Printing Unit.  The total number of these press workers all over the country would be around 6000 in all.  Instead of resorting to closures as a remedy Railways may modernize its printing units with trained men who are provided with better training for enhancing their skills.

            When the Railways are boasting of Rs.25000 crores of rupees, then how is it that Bonus Ceiling has not been increased further from Rs.3500/-.  There is also a discrimination between Central and State Government employees and the employees of the Railways even after the gazetted modification of the Bonus Act of 1985 on 1/4/06.  Apart from the productivity linked Bouns, profit linked Bonus may also be considered.

            It was stated that 1.5 lacs of vacant posts in the Railways would be filled all over India. But measures towards privatization,  outsourcing and surrendering of posts and lock outs are hidden in this Budget.  On the one hand you are regularizing the services of porters and on the other cut in jobs are also resorted to.

            All the trained Act Apprentice get job opportunities in the Southern Railway.  But there is a delay in providing jobs to about 2500 Act Apprentices in ICF, Perambur.  I urge upon the Railway Ministry to expedite the same. 

            Erecting escalators in stations like Madurai is a welcome step. This may kindly be extended to Tambaram and Mamblam stations also where the over bridge stair case is steep causing inconvenience to aged people and women.

A new ROB linking Ayanavaram – Loco Scheme Road may be constructed in place of the Loco works station ROB in the Thiruvallur route that is there right from the British days.

            Considering the security aspect and the safety of passengers, the proposal for out sourcing of the Rail Coach maintenance works must be reconsidered.       

            There is an urgent need to increase the pace of the work pertaining to laying of second broad gauge line between Kovai Irugur and Coimbatore and also the gauge conversion work linking Tiruvarur-Nagoor-Karaikal.

            Gauge conversion between Coimbatore-Dindigul and Pollachi-Palghat must be commenced with fund allocation.

            Kaleeswara Mills and Somasundara Mills of NTC near Railway station in Coimbatore have been remaining closed and the vacant land can be taken over by the Railways and shall be used by the Railways to expand the Railway Station and to construct buildings required for the offices and staff of the Railways.

            All Kerala bound trains from Chennai must be routed through Coimbatore junction instead of being diverted through Podanur.

            I would also request you to introduce an Inter-city Express Train between Coimbatore and Bangalore. A new express train in the broad-gauge section may be introduced to run between Chennai and Tiruvarur via Thanjavur.  Laying of Railway line between Nagapattinam and Velankanni and also Pattukottai-Mannargudi via Needamangalam must be taken up while going in for gauge conversion between Mayiladuthurai-Rameswaram via Thiruvarur-Thiruthuraipoondy-Karaikudi.

            I would like to thank the Railways for running a daily train between Shencottah and Madurai as per our request made on behalf of the people of my constituency.  The pending requests to construct one more platform at Tirunelveli Junction and construction of a new Railway Station at Palayamcottah Maharajapuram may be considered positively.

 Pearl City express train coaches are old and steps may be taken to change them.  Immediate commencing of ROB work in Tuticorin first gate and second gate is necessary while there is a need to increase the pace of ROB construction at the third gate.  I thank the railway for taking up the new line between Ramnad and Kanyakumari via Tuticorin.  You may also consider introducing a train between Chennai and Tiruchendur.

            Gauge conversion work in the Thiruvarur-Nagoor-Karaikal section must be expedited.  Steps must be taken to run trains from Thiruvarur to Chennai via Thanjavur.

            Some passenger fares have been reduced through this Budget.  But it fails to enthuse the common people and the poorer sections of the society.  About 200 express trains have been converted to be super fast express trains.  But their journey time has not decreased in commensurate with the increase in the super fast express charges.  Catering service is being handed over to the private sector.  Many such privatization proposals are on the anvil.  Considering the fact that neither job security nor social security are there for the workers in the private sector taking away their basic rights, Railways may have to be careful.

            In these 62 years of independence we have not laid many new lines.  Still much needs to be done.  Industrial development is crying for more of connectivity through Railways.  Like porters whose services have been regularized other temporary staff in other departments of the Railways must also be considered for regularization.  Passenger amenities have to improve further.  Priority may be accorded to laying double line between Chennai-Nagercoil via Tuticorin,  and electrification of railway lines between Villupuram and Nagercoil.  There is also a need to accord top priority to lay the lines and operate exclusive freight corridor to increase Railway’s revenues and to give a boost to Nation’s economy.

With this I conclude.

           

SHRI A. SAI PRATHAP (RAJAMPET): Sir, I rise to support the Railway Budget presented by the hon. Railway Minister, Shri Lalu Prasad for year 2008-09.  He has presented a remarkable Budget in this House. Last year, Lalu ji has shown a profit of Rs.20,000 crore; this year profit has been increased to Rs.25,000 crore. 

15.59 hrs.                  (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) The total allocation made for the on-going and new projects is Rs.37,500 crore. In this regard, I wish to convey my heartfelt thanks to Lalu ji for considering new project between Cuddapah and Bangalore.  The total kilometre covered is 255 kms. and the total cost allocated to this project comes roughly to Rs. 1,000 crore.  I convey thanks to Lalu ji and also to Velu ji and  Rathwa ji.   I would also like to thank the staff of the Railway Ministry for giving this particular line because it mainly covers the backward and naxal affected areas.[r37]  16.00 hrs. I take liberty now to say this and convey thanks to our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy also has come forward to give his contribution of 50 per cent for this new line.

            With regard to my constituency development works, particularly with regard to my specific region, I would like to say that – the total length of Madanapalli-Dharmavaram gauge conversion work is 277 kms. The allocation last year was Rs.85 crore and this year it is Rs.86.93 crore. The required amount is another Rs.42 crore; with this amount, we can get this line completed. It is a long pending desire of the people of this backward area. Shri Lalu Ji also promised that this gauge conversion will be completed within three years; three years have already passed. So, the information that I received from the officials is that they are in a position to spend this amount of Rs.86 crore that has been allotted, within six months’ time. So, I request the hon. Minister to note down this point because this line will connect Guntakal Junction.

Another point is, the doubling patch work between Renigunta and Gooty. This is a revenue generating line. Here,  the distance of another only 151 kms. is to be covered. This time, the allocation is only Rs.71 crore and I request the hon. Minister to do something here. Now, RVNL has taken up this matter – doubling work is pending, electrification is pending; it is being mentioned in this House for the last ten years; I have been taking up this matter of completion of doubling work between Renigunta and Gooty.

Krishnapatnam-Obulavaripalli is a new line that has come up. The State Government has come forward. The National Mineral Development Corporation has also come forward along with RVNL; they are going to complete this project in a fixed time frame. I am thankful that they have considered this and given an amount of Rs.25 crore in this Budget.

I propose a few new lines for survey. One is from Proddatur; Nandyala-Yerraguntala line is also going to be completed. An allocation of only Rs.35 crore has been made, whereas the required amount is Rs.150 crore. So, I request the hon. Minister to allot more funds. He has assured last time in this House that Rs.50 crore will be given in the next Budget. I seek that difference of Rs.20 crore or Rs.25 crore be allotted to this on-going project.

It is again a shorter route towards coastal Andhra Pradesh and also it can touch the north side, to carry particularly cement and steel. This is one of the important lines. I would request the hon. Minister to do the survey of line Proddatur-Mydukur-Badvel-Nellore. There are 4-5 Assembly segments here; in backward and naxal affected area. Suppose if the hon. Minister considers these proposals for survey of new lines, we would be highly thankful to him.

Again, Muddanur-Pulivendula-Kadiri-Dharmavaram line may be surveyed so that the Royalaseema region network will be completed with the survey of two new lines.

Finally, I would like to bring to your notice that all the MPs from Andhra Pradesh are most unhappy because the allocations last year was not up to the mark and this year also, it is the same thing. All of us, with the Convenor of Andhra Pradesh Shri Vittal Rao went to meet Madam Sonia Gandhi Ji and represented that Andhra Pradesh should be given some importance because last year also, the allocation had not been up to the expectation.[MSOffice38]  The Andhra Pradesh Government has referred more than 35 projects out of which hardly four or five have been considered.  I would request the hon. Minister to give importance to Andhra Pradesh network also in comparison to other States like Bihar, Tamil Nadu, Karnataka and other adjacent States.

            Kakinada is one of the important industrially growing regions having three major gas finds of India which hold tremendous gas reserves.  In the year 2001 Kakinada was considered for bringing into the main railway line.  So far allocation has not been given to this particular growing town.  I would request the hon. Minister to consider this.  Kakinada-Pithapuram the on-going main railway project be granted at least Rs.25 crore.

            I wish to bring to the kind notice of the hon. Minister that there is one railway station in Cuddapah District by the name Nandalure.   Earlier a loco shed was there in Nandalure.  It also has 500 acres of railway property.  All the required infrastructure is there in Nandalure.  The young people have agitated to get a traction shed in the existing available infrastructure at Nandalure.   More than 75 to 100 young people agitated for 72 days.  S/Shri Suravaram Sudhakar Reddy, Gurudas Dasgupta and Yerrannaidu have visited that place.  Shri Suravaram Sudhakar Reddy had brought a delegation to the hon. Minister in this regard.  The hon. Minister on the floor of the House assured that if not the traction shed a goods repairing unit will be given to Nandalure.  One year has passed since then.  I would request the hon. Minister to consider this demand of the people of Nandalure. Rayalaseema is a backward region.  A few people will get the jobs.  I would request the hon. Minister to consider this demand of the young people who have agitated for 72 days for it.

            The RPF people have given a representation.  Out of 13 points I would like to cover only four. Productivity linked bonus should be given to RPF personnel at par with other railway staff since RPF is also treated to be railway employees for all purposes as per RPF Act. Limited departmental competition tests should be implemented to RPF subordinate officers at par with other railway employees. The tenure of staff and officers should be revamped as per the old system that is five and four years at one station. The Standing Order No.70 should be changed in which the tenures and postings of RPF staff are modified and the transfer of staff, that is constables and head constables, should be within the same Division.

Our convenor is asking to restore the Garib Rath.  I would request the hon. Minister to consider all these points mentioned by me.  I thank you for giving me this opportunity to speak.

                                                                                                            [R39]  *श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर)  : श्रीमन्, भारत दुनिया में चीन के बाद आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जब देश आजाद हुआ था तब इसकी आबादी 35 करोड़ थी। आज देश की आबादी एक अरब से भी अधिक हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत नदियों, पहाड़ों तथा जंगलों का भी देश है। देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कठनाइयां ही नहीं होती बल्कि अधिक समय भी लगता है।

            जनता के आवागमन के लिए रेल सबसे सरल, सुगम, सस्ता एवं सुरक्षित साधन माना जाता है। वैसे भी गरीब जनता का सबसे सुगम साधन रेल ही है। रेल का अविष्कार देश में प्रथम बार मुम्बई महाराष्ट्र में प्रारम्भ हुआ था। देश के अंदर रेल का विस्तार देजी से हो तथा रेल की सुविधा सबको प्राप्त हो, इसी कारण रेल का बजट आम बजट की तरह अलग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था हमारे देश में की गयी है। रेल का बजट आम बजट का ही एक हिस्सा है। प्रत्येक वर्ष रेल की नई परियोजनाओं की स्वीकृति एवं बजट की व्यवस्था की जाती है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि समय से बजट की स्वीकृति न होने के कारण परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं।

            विगत दो दशक से रेल मंत्रियों के क्षेत्रवाद की सोच के कारण रेल देश के प्रत्येक हिस्से में नहीं पहुंच सकी है। इतना ही नहीं बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां से होकर रेल लाइन बिछाई गयी है किन्तु गाड़ियों का ठहराव ह होने के कारण जनता तथा यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

            मेरी रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग है कि निम्न समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की जाए:-

1.         स्वीकृत परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जाए।

2.         देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर रेल लाइन नहीं पहुंची है, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर रेल लाइनों          को पहुंचाया जाए।

3.         देश की राजधानी से चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जिस राज्य या जिला मुख्यालय से गुजरती हैं,           उनको जिला मुक्यालय पर ठहराव करने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।

4.         देश की आबादी को देखते हुए गरीब जनता के लिए बगैर आरक्षण के फास्ट रेलगाड़ी चलाई जाए।

5.         रेल के अंदर खान-पान की व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

* Speech was laid on the Table.

            महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह है। जनपद जौनपुर में जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर निम्न गाड़ियों का ठहराव किया जाए:-

1.         काशीराज एक्सप्रेस का जौनपुर सिटी स्टेशन पर ठहराव किया जाए।

2.         जौनपुर से एक फास्ट रेलगाड़ी इलाहाबाद होकर मुम्बई तक चलाई जाए।

3.         शहर के अंदर जगदीशपुर रेल क्रासिंग एवं जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग पर चांदपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर सेतु का निर्माण किया जाए।

4.         जौनपुर से इलाहाबाद रेल लाइन पर पड़ने वाले सभी मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर फाटक का निर्माण जनहित में अविलम्ब कराया जाए।

5.         सुखलालगंज क्रासिंग पर फाटक की अत्यंत आवश्यकता है।

6.         गोदान एक्सप्रेस का ठहराव बरसठी रेलवे स्टेशन पर जनहित में आवश्यक है।

            अंत में सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उक्त सभी मांगें जनहित में इसी रेल बजट में पूरी करने का कष्ट करें।

                                                                                                                       

[R40]  *SHRI E.G. SUGAVANAM(KRISHNAGIRI) : Hon’ble Sir, I would like to thank Hon’ble Railway Minister for presenting this year’s Railway Budget as a growth oriented people’s Budget.  Our Government has not increased either the passenger fares or the freight charges consecutively for the past five years.  I would like to thank him and congratulate the Railways for this feat on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam. The profits for this year is Rs. 20000 crores and more is expected to cross 25000 crores of rupees.  Many new schemes and projects to improve the performance of the Railways have been spelt out in the Budget.  New Railway Line to a stretch of 350 Kms. has been announced. Gauge conversion to the tune of about 2150 Kms, and laying of double lines to a length of 1000 Kms. have been announced in this Budget.            

            Fare reduction for various classes of travel, 5% freight charges reduction for the transportation of petrol and diesel, 1.4% reduction in the movement of goods for construction industry to help bring down the construction costs are welcome features of this Budget.  Ten more Garib Rath Trains have been introduced to extend Air-conditioned coach facilities to the poorer sections of the society and the lower middle class also.  Revolutionary changes have been brought about in Advance Reservation System.  Booking of tickets through mobile phones and E-ticketing through cyber kiosks have helped reducing the long queue of people gathering in Reservation Counters.  I welcome on behalf of DMK, the announcement regarding the setting up of a new rail coach factory in Kerala to help reduce the problem of shortage of rail coaches.  Steps must also be taken to replace old coaches with new ones.  The decision to regularize the services of the porters as Gangmen and group ‘D’ Staff in the railways is commendable.  Travel concessions announced for AIDS patients and Ashok Chakra  Award winners  are  praiseworthy  as  a  humanitarian  gesture.   Students  are *English translation of the speech originally delivered in Tamil provided with free railway passes and it is commendable.  It has been announced in this year’s Budget that women will also be inducted in the Railway Protection Force and I welcome it.  Velacherry to St. Thomos Mount Metro Rail Project is to be completed by 2010 and it is anxiously awaited and gladly welcomed.  These deadlines have not been met earlier and have caused hardship to the public and hence I urge upon the Railways to ensure the completion of the project on time.  This also gives rise to cost escalation. I request the Hon’ble Minister that enough of funds may be released and the works may be completed as decided now. 

Many of the coaches are lacking in sanitation and are found unclean.  Proper cleaning up and sprucing up must be done.  There are complaints about the non-functioning of lights and fans in the coaches.  Appropriate measures in this regard may be taken up. In some train like Rajdhani and Shatabdi and in some stations, the Public Address System do not function properly.  This may kindly be looked into by the Railway Authorities. There is a welcome announcement in the Budget that loco workshop in Perambur will be modernized.  Let me appreciate and welcome this announcement of our Hon’ble Railway Minister. I also urge upon you to complete this modernization project this year itself.

            Fulfilling a long felt demand, Salem Division has been carved out recently in the Sixteeth year of our independence.  Hon’ble Railway Minister himself took part in the inaugural function amidst cheers from all sections of the society.  On behalf of the people of Tamil Nadu and on behalf of DMK, I would like to thank Hon’ble Minister for Railways Shri Lalu Prasad.  I would like to point out that staff strength is very less in the New Divisional Head Quarters in Salem.  Augmenting staff strength and construction of Divisional Headquarters building to house the staff may be taken up at the earliest.

            Rail Travelling Public are worried often done to late running of trains.  This delayed departures and arrivals must end. Proper care must be taken to ensure that trains are operated as per schedule.  If trains are running late, passengers must be adequately compensated.  Dilapidated rail coaches may be discontinued and put to disuse periodically.  Long distance passengers have to bear the brunt of coaches that are old and lack in basic amenities.  I urge upon the Hon’ble Railway Minister to go in for quality steel to make rust free coaches and ensure timely replacement of coaches.  Secunderabad, Mumbai, Delhi and Patna stations are to be modernized to get world class new look.  I urge upon the Railway Minister to give a similar face lift to Chennai Central and Chennai Egmore stations also. Chennai Central links the South of India with the North, West, East and also North-East.  It handles lakhs of passengers every day.  Hence I urge upon you to make these two stations world class ones linking one with the other. 

I welcome the step in the right direction to open two divisional hospitals.  Chennai Central hospital in Perambur is faced with the problem of space crunch.  Old buildings are there and there is a crying need to expand this Railway Hospital with more space and modern amenities.  Requesting you to renovate the same in time while providing modern equipment.  The Budget for the year 2008-2009 is remarkable in so many ways.  But still our long demand to link Jolarpet with Hosur has not been taken up. I am reiterating this demand for the fourth time now.  I have handed over a memorandum myself in this regard to the Hon’ble Railway Minister. Jolarpet can be linked to Hosur via Thiruppathur, Kanthili, Bargur, Kanthikuppam and Sholagiri.  This new railway line may kindly be approved and taken up.  Hosur is an emerging industrial city.  It is a growing Technology city.  Hosur is near to Bangalore and hence more of rail link needs to be established.  More trains must be introduced.

            Catering service in the long distance trains in particular must be taken care of.  Quality food must be made available.  Standard Catering service is essential in the running of trains. Inspection teams must be set up to go in for quality checks.  I urge upon the Railway Minister to look in to this.

            Garib Rath Trains are more popular now and attract more passengers.  They are running to capacity almost every time.  Chennai-Delhi Garib Rath Train meets with full reservation made in advance many a times.  The frequency of this train must be increased.   This once-a-week train must be made thrice-a-week train to benefit more passengers.  There is also an urgent need to provide Pantry-Car facility in Garib Rath trains to facilitate the aged passengers alongwith women and children.  As they are long distance trains, the inconvenience caused to the passengers in the absence of a pantry-car are one too many.  I request you to look in to it.

            Ladies among the senior citizens are to get 50% concession enhanced from the existing 30%.This must be extended to both men and women without any discrimination.  I urge upon you to look in to this.

            Our Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar has submitted a set of demands to our Hon’ble Railway Minister. Madurai-Bodinaickanur gauge conversion is one among those demands which is pending for long.  Linking up Erode-Palani,  Chennai-Puducherry via Cuddalore and also laying of Villupuram-Dindigul double line, laying of Thiruvallur-Arakkonam fourth line are among those demands. Our leader Dr. Kalaignar has thanked the Hon’ble Railway Minister for conceding to his demand to link Jolarpet with Thiruvannamalai.  I would like to record in this august House our heartfelt thanks conveyed on behalf of our leader.

            For the past many years, Chennai Central has not been linked with Chennai Egmore though demands and announcements in this regard have always been there.  On behalf of people from various walks of life, I urge upon the Railway Minister to concede to our long pending demand.

            I thank the Chair on my own behalf and on behalf of our party DMK.  Let me conclude my speech expressing our support to this laudable Railway Budget for the year 2008-2009.

SHRI L. GANESAN (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion. E M Foster the great thinker once said, `three cheers for democracy’ and in the same vein I wish to express three cheers to Shri Lalu Prasad Yadav and his ablest colleagues, particularly Shri Velu. This is because this is the age of enhancement; this is the age of increase and prices are increasing everywhere.

 Commun[MSOffice41] al clashes are increasing.  So many things are increasing whereas Shri Lalu ji has not enhanced fares or freights.  Therefore, the first cheer is for not enhancing the fares and freights.  The second cheer is for not only enhancing the fares and freights but for slightly reducing them.  The third cheer is because he has taken so much efforts and given many considerations without enhancing the fares and freights, and he has enhanced the conveniences and comforts of the passengers.

            I congratulate him for having resolved to implement new schemes and projects such as laying new lines, extending some old lines, adding new train services in the existing lines.   The projects and proposals which deserve congratulations and commendations are as follows.

            Firstly, there is the project to set up new Rail Coach Factory in Kerala for which the Kerala State Government has made 1000 acres of land available for this factory.    Secondly,  there is a proposal to set up new wagon reconstruction unit at Garkha.  Thirdly, there is a proposal to modernize Lilluah Workshop in West Bengal, Perambur Workshop in Tamil Nadu and Ajmer Loco Workshop and lastly, there is a proposal to modernize Jamalpur Workshop.  It is really laudable that our Minister, Shri Lalu ji has announced 53 new trains in which Tamil Nadu has a major share of eight trains.  There is a proposal for extension in services of 16 pair trains in which Tamil Nadu gets six.  In 2008-09, four new lines are to be constructed in which Tamil Nadu gets one.

            In the on-going gauge conversion also, Tamil Nadu is not ignored.  Tamil Nadu is also taken care of in the proposals for new lines for gauge conversion. 

            Many welfare measures are implemented and are resolved to be taken up anew for implementation which are in toto aimed for the welfare of the people at large, the passengers in particular and the Railway employees in specific.

           

Sir, so far, I was talking in general but now I wish to be specific.  I am the Member of Parliament from Trichy, Tamil Nadu.  I have been representing my constituency through letters, in person and in Parliament.  I thank the Railway Minister and the UPA Government for having complied with my requests and persuasions.  I now appeal to kindly comply with my following requests. 

            It is already agreed to implement ROB constructions near Trichy Railway Junction, Tiruvanaikoil and Oyamari Burial  Ground.   Please give administrative sanction and implement them expeditiously.

            Sir, I thank you for constructing ROBs.  But at the same time, it is very bad in principle and in practice to close down level crossings.  ROBs no doubt are helpful for vehicular traffic like cars and so on.  But for the sake of people carrying heavy head loads or dead bodies, people on bicycles and people who walk or pedestrians, level crossings [MSOffice42] near the ROBs should never be closed down.  If it is done, it leads to a lot of suffering for the masses.  I would like to mention specifically about three level crossings, one each at Palakkarai, Pichandarkoil, and Ramakrishna RBO.  They should be opened.  Maintaining them will not cost much.  When we compare it with several lakh crore of rupees that we earn and spend in Railways it is a paltry sum.  I pray that they should be opened and operated. 

            I pray that a new train from Trichy to Madurai should be introduced.  Both of them are very important cities, holy cities.  People, in several lakhs, are coming and going every day.  Therefore, I appeal to the Minister to introduce one train in the morning, say around 6 in the morning from Trichy to Madurai; and one train in the evening, around 6 p.m.               When we talk of new lines, I am surprised about one thing.   A new line from Tanjore to Pattukottai was to be constructed.  Survey was also done in those good old days, soon after India became Independent.  The distance is hardly 30 miles.  … (Interruptions)

            If that connection is given, it will extend up to Rameswaram.  Great personalities like Shri S.D. Somasundaram once the M.P. of Thanjavur constituency.  Shri M. Palanimanickam, the hon. Minister of State for Finance is present M.P. of Thanja.   In spite of that, it has not been done. 

            Finally, I wish to give a fitting reply to some of the adverse comments made by some people.  One of such adverse critics of the Railway Budget is a fiery orator.  He said that Tamil Nadu has been ignored.  He said that southern part of Tamil Nadu has been ignored.  He is a fiery orator  only.  But he has been blinded.  He is a man with blurred vision.  If he has seen the Budget, out of 53 new trains, Tamil Nadu got eight; out of 16 pair trains that have been announced, Tamil Nadu got one; out of four new lines that have been announced, Tamil Nadu got one; out of the three workshops that have been announced for modernisation, Tamil Nadu got one.  Therefore, I would say that Tamil Nadu has been taken care of. 

            With all heart, mind and soul, I appreciate, I admire, I congratulate, I commend Shri Lalu  Prasad and his ablest colleagues. 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):  माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे  रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं रेल मंत्री, श्री लालू यादव द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के संदर्भ में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा  है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े और सीमावर्ती राज्य राजस्थान के साथ बजट में न्याय नहीं किया गया है। इस लोक-लुभावन और चुनावी धमक वाले बजट में जो 53 नयी रेलगाड़ियां घोषित की गयी हैं, 10 गरीब रथ चलाये गये हैं और 11 गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये हैं, उन सबमें राजस्थान को मात्र चार नयी  रेलगाड़ियां ही मिली हैं। इसके अलावा वहां आने जाने वाली गाड़ियों के न तो फेर बढ़ाये गये हैं और न ही किसी गाड़ी का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। इससे पता लगता है कि किस प्रकार से इस चुनावी बजट में केवल बिहार केन्द्रित अथवा कुछ राज्यों तक केन्द्रित, जहां यूपीए का शासन है, वहां तक इस बजट का लाभ पहुंचा है। [MSOffice43]   राजस्थान जैसे प्रदेश जहां पर विपक्षी दल हैं, उनकी घोर उपेक्षा की गयी है, यह मैं आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं। वहां के लिए चार नई गाड़ियां देना, एक प्रकार से ऊंट के मुं में जीरे के समान है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 25,000 करोड़ रूपए के मुनाफे वाला बजट दिया है।  मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि बिना किराया या भाड़ा बढ़ाए, समाज के सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है, परन्तु रेलवे के कायाकल्प अभियान को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस पर पूरी रेल व्यवस्था की मजबूती, सुरक्षा और भविष्य का दारोमदार है, उसको प्राथमिकता सूची से निकाल दिया गया है।  यह पटरिंयां सौ-सौ साल पुरानी हैं, ये पुल 50 से 100 साल पुराने हैं, ये सब घिस गए हैं, उनका क्षरण हो गया है।  इसके परिणामस्वरूप डिरेलमेंट हो रहा है, कभी गाड़ियां पलट रही हैं, कभी शंटिंग करते हुए, कभी पुलों को पार करते हुए, कभी कमजोर पटरियां के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।  इस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। रेलवे के  रोलिंग स्टाक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों को आखिरी हद तक चूस लिया गया है, इसकी वजह से बहुत खतरनाक हालत हो सकती है।  सीएण्डएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे में लगभग 300 परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है कि इन परियोजनाओं को भुला दिया गया है।  वर्ष 2001-02 में पुष्कर को अजमेर से जोड़ने की घोषणा हुई थी, लेकिन आज वर्ष 2008 आ गया है, रेलवे ने कमिटमेंट कर रखा है कि वर्ष 2009 तक इस रेल लाइन का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए 19 करोड़ रूपए रखे गए हैं जबकि इसके लिए बजट में ज्यादा राशि का प्रावधान होना चाहिए था।

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित किया गया है, इसलिए आप अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं यह कहना चाहता हूँ कि अजमेर के रेल कारखाने के बारे में कहना चाहूंगा।  बजट में कहा गया है कि लिलुआ कारखाना, पेरम्बुर लोको कारखाना और अजमेर लोको कारखाने के लिए 200 करोड़ रूपए रखे गए हैं। अजमेर के लिए 52 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसमें से केवल 15 लाख रूपए का आवंटन किया गया है।  आप तो जानते हैं कि अजमेर का लोको और रेल कारखाने रेल की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके लिए केवल 52 करोड़ रूपए का प्रावधान और 15 लाख रूपए का आवंटन ऊंट के मुं में जीरे के समान है। इसे बढाए जाने की जरूरत है। मंत्री जी जब अजमेर तसरीफ लाए थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि अजमेर को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा।  मैं इस बजट में  आंख फाड़-फाड़कर देखा कि अजमेर को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाए जाने की लिस्ट में है या नहीं, लेकिन उसमें अजमेर का कहीं नामोनिशान तक नहीं है, जबकि माननीय रेल मंत्री जी अजमेर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बराबर अजमेर आते रहते हैं। रतलाम से खंडवा की लाइन मीटरगेज है, उसे ब्राडगेज में बदलना है, इसे स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसके लिए पैसा बहुत कम मंजूर किया है। पहले अजमेर से खंडवा तक बहुत ट्रेनें चलती थीं, जो पूर्णा तक और आगे काचीगुड़ा तक जाती थीं।  हैदराबाद और आध्र प्रदेश से लाखों लोग अजमेर जियारत करने के लिए आते आते हैं, लेकिन उनको बहुत घूमकर आना होता है। अगर यह मीटरगेज लाइन का टुकड़ा ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर दिया जाए तो हैदराबाद को अजमेर से सीधा जोड़ा जा सकता है।  पुष्कर को मेड़ता  से जोड़ने की बात थी ताकि पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान अजमेर से जुड जाएं, लेकिन उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।  आपने गत वर्ष घोषणा  की थी कि अजमेर, कोटा वाया केकड़ी, देवली लाइन के लिए सर्वे किया जाएगा।  वह सर्वे भी हो गया, लोगों को यह आशा थी कि आप अजमेर को कोटा से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बनाने के बारे में घोषणा करेंगे, लेकिन उसकी कोई घोषणा नहीं है।[R44]  लेकिन उस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है। हमने मांग की कि जब तक वह रेल लाइन न बने, अजमेर, चित्तौड़ और कोटा के बीच जो रेल लाइन है, उस पर रेलगाड़ी और दे दें, लगता है मंत्री जी उस बात को भी भूल गए हैं। रतलाम-इंदौर-उदयपुर के बीच रेलगाड़ी चलती है। हम चाहते हैं कि उसे अजमेर तक बढ़ा दिया जाए तो उससे लोगों को काफी फायदा होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, वहां तक अजमेर के लोग आ-जा सकते हैं। खण्डवा और अजमेर के बीच पहले बहुत रेलगाड़ियां चलती थीं, लेकिन अब कई बंद हो गई हैं।

            अमृतसर से जयपुर के बीच एक ट्रेन चलती है, उसे अजमेर तक कर दिया जाए। आगरा फोर्ट और अजमेर ऐतिहासिक नगर हैं। आगरा और जयपुर के बीच एक ट्रेन चल रही है, उसे अजमेर तक बढ़ाया जाए। पहले भी आगरा फोर्ट की ट्रेन चलती थी। राठवा जी यहां बैठे हैं, वह जानते हैं कि अहमदाबाद से आगरा फोर्ट के बीच ट्रेन काफी लोकप्रिय थी। वह वाया मेवाड़ जंक्शन, अजमेर और जयपुर के बीच चलती थी। इस लाइन को मीटरगेज से ब्राडगेज कर दिया गया है, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चली है। परिणामस्वरूप लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इस ट्रेन को चलाया जाए।

            अजमेर से चेन्नई और अजमेर से गुवाहाटी के बीच भी ट्रेन चलाई जानी चाहिए। एक स्पेशल ट्रेन अजमेर से चेन्नई तक जाती है, अगर उसे नियमित रूप से चलाया जाए तो अजमेर की जनता के लिए बहुत उपयुक्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पुरानी परियोजनाओं के लिए मध्य राजस्थान को आपने 950 करोड़ रुपए दिए हैं। शेखावटी में रेल लाइन के लिए या और दूसरे इलाकों की अलग-अलग योजनाओं के लिए यह पैसा दिया गया है।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो उन्हें सभा पटल पर रख दें।

प्रो. रासा सिंह रावत : रेलवे के आधुनिकीकरण में तेजी, अधूरी पड़ी योजनाओं का निपटान, पटरियों को बदलना और कमजोर पुलों को बदलने के काम तथा सिग्नल व्यवस्ता को दुरुस्त करने के काम में तेजी लाई जाए, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके और वे न होने पाएं।

            रेलगाड़ियों में आएदिन चेन पुलिंग होती रहती है। लोग जब चाहें और जहां चाहे चेन खींचकर गाड़ी को रोक देते हैं। इसके अलावा यात्रियों को खाने-पीने की वस्तुओं में जहर या बेहोश करने की दवा मिलाकर दे दिया जाता है, जिससे यात्री अचेत हो जाते हैं और लुटेरे उन्हें लूट लेते हैं। इसलिए रेलवे में सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। सुरक्षा, संरक्षा और समय की पाबंदी इन तीन चीजों पर कम ध्यान दिया जा रहा MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Otherwise, I am going to call the next hon. Member.

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं एक मिनट और लूंगा। हरिद्वार से अहमदाबाद तक जो मेल ट्रेन चलती है, वह हमेशा एक घंटा या दो घंटे लेट आती है। पहले वह दिल्ली से अहमदाबाद जाती थी, फिर उसे हरिद्वार तक कर दिया गया। मेरी मांग है कि उसे अजमेर तक बढ़ाया जाए. रेलगाड़ियों  में समय की पाबंदी का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सुरक्षा और संरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। समय की कमी के कारण मैं अपने क्षेत्र की बाकी समस्याओं को लिखित में सभा पटल पर रख दूंगा।

            * महोदय, मैं रेल मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

            महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य और सीमावर्ती राज्य राजस्थान के साथ इस बजट में न्याय नहीं किया गया है। लोक लुभावन और  चुनावी धमक वाले इस बजट में घोषित 53 नई रेलगाड़ियां और चलाए जाने, 10 गरीबरथों, 11 गाड़ियों के फेरे बढ़ाने आदि में राजस्थान को मात्र चार नई रेलगाड़ियां देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। न तो राजस्थान रोकी जाने वाली गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं और न विस्तार। राजस्थान की यह उपेक्षा किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

            मान्यवर, रेल मंत्री जी ने 25 हजार करोड़ रूपये के मुनाफे के दावे वाले बजट में न किराया बढ़ाया, न भाड़ा बढ़ाया, जब की रेल कर्मचारियों एवं समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, परन्तु रेलवे कायाकल्प के अभियान को रेलवे के इफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर रेल सिस्टम की मजबूती, सुरक्षा और भविष्य का * This part of the speech was laid on the Table दारोमदार है, उसे प्राथमिकता की सूची से निकाल दिया है, उसकी उपेक्षा की गई है। यह उचित नहीं है। रेलवे को रोलिंग स्टॉक और इफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही आखिरी हद तक चूस लिया गया है। जिसके बाद में खतरनाक हालात हो सकते हैं। रेल पुल 50 से 100 वर्ष पुराने, पटरियां 100 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण क्षरण को प्राप्त हो गई हैं। जगह-जगह मालगाड़ियां गिर रही हैं, डिरेलमेंट हो रहा है। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे के कायाकल्प की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए।

            महोदय, रेलवे का भविष्य और उसके साथ देश की जनता का भविष्य भी रेलवे की आंतरिक मजबूती पर निर्भर करता है। रेलवे के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा है। इस बजट से रेलवे के हाल में कुछ भी सुधार नहीं हो पाएगा। रेल मंत्री जी ने विगत चार वर्षों की कामयाबी का गुणगान किया है। शानदार कल के सब्ज़बाग भी दिखाए गए हैं। उन्होंने हर वर्ग को खुले हाथ से रेवड़ियां भी बांटी हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य से ऐसा बजट है, जो रेलवे को कोई तोहफा नहीं देता।

            महोदय, 14 लाख रेल कर्मचारी हैं, लेकिन स्टाफ बेनीफिट फण्ड स्कीम मद में जोरदार बढ़ोतरी के बावजूद भी इसका फायदा "पहुंच " वालों को ही मिल पाएगा। रेल मंत्री जी ने बोनस में इजाफे का ऐलान तो किया, लेकिन यह याद दिलाना है कि अभी पिछली बार के बोनस का भी एक हिस्सा रूका हुआ है।

            यह सही है कि किराए कम हुए हैं, लेकिन गरीबों को ढोने वाले सामान्य श्रेणी में नहीं। दूसरी श्रेणियों में भी जो किराए कम हुए हैं, उनके पीछे दरियादिली का दिखावा ठीक नहीं। अपर क्लास में रेलवे के किराए इतने ज्यादा हैं कि उसे अपनी ओक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए किराए घटाने ही होंगे।

            महोदय, पहले एक सेफ्टी फण्ड था जो  इफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के काम आता था फिर उसे लेप्स करके 8 प्रतिशत सरचार्ज को किराए का हिस्सा बना दिया। जब तक डेडीकेटिड फण्ड नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी।

            नई गाड़ियों की घोषणा हुई है, लेकिन इसमें बैकलाग बढ़ता जाएगा। यह तभी खत्म होगा, जब आधारभूत ढांचा उसके काबिल हो।

           महोदय, डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर की योजना की सिर्फ बातें ही की गई हैं, इसमें एक ठोस प्लान और डेडलाइन की जरूरत है।

            फ्रेट में पहले रेलवे का हिस्सा 80 प्रतिशत तक था, अब वह मात्र 25 प्रतिशत के आसपास रह गया है। इसी प्रकार यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त फण्ड तो दिया गया है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे डिब्बों में गन्दगी, मच्छर, शौचालयों की दयनीय स्थिति, सफाई का अभाव, प्लेटफार्मों पर सफाई का अभाव, स्वच्छ पेय जल की सुलभता, बैठने की व्यवस्था, विश्राम गृहों की देखरेख की उपेक्षा, चेन छीनने, सामान खोने, जहरखुरानी की घटनाएं, छोटी गाड़ियों की लेटलतीफी, उन्हें कहीं भी रोक देने की प्रवृत्ति, बिना टिकट चलने की बुरी आदत, अच्छे भोजन का न मिलना, आरक्षण में धांधली आदि  सभी अभावों को दूर करने तथा समय की पाबंदी, सुरक्षा, संरक्षा, सफाई, सुव्यवस्था की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

            रेलवे के कायाकल्प के अभियान को प्राथमिकता की सूची से निकाल दिया गया है। इसके लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

            महोदय, आवश्यकता है रेलवे के आधुनिकीकरण में तेजी, अधूरी पड़ी योजनाओं को निपटाने, कमजोर पुलों को बदलने पटरियों को बदलने तथा सिगनल व्यवस्था को आधुनिकतम/ अद्यतन बनाने की।

            सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग पूर्व घोषित एवं लम्बित लगभग 300 के आसपास रेलवे परियोजनाएं हैं, जिन्हें धन/संसाधन जुटाकर निर्धारित समयाविधि में पूरा करना आवश्यक है। अन्यथा उनकी लागत में निरन्तर वृद्धि होती जाएगी और उन पर व्यय की गई राशि भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाएगी।

            महोदय, रेलवे बजट में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देना, ऊर्दू को परीक्षा का माध्यम बनाना उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य भाषाएं भी अपने अधिकार मांगेंगी।

(1). मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की रेलवे संबंधी मांगों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब रेल मंत्री जी अजमेर-चितौड़गढ़ ब्रोडगेज का लोकार्पण करने अजमेर आए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि अजमेर स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा। परन्तु इस बजट में उस घोषणा को भुला दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि अजमेर स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन का दर्जा देकर सुविधाएं और इफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए।

(2). महोदय, अजमेर-पुष्कर रेलवे लाइन वर्ष 2009 तक पूरी होगी। इसके लिए इस बजट में 19 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि में वृद्धि की जाए ताकि शीघ्र कार्य पूरा हो सके। पुष्कर-मेड़ता का सर्वे तो कई बार हो चुका है पर अजमेर को पश्चिमी राजस्थान से तथा मीमावर्ती क्षेत्रों से मिलाने के लिए पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का निर्माण भी स्वीकृत किया जाए।

(3). महोदय, अजमेर-रतलाम तक तो आमान परिवर्तन हो चुका है, परन्तु पहले मीटरगेज के समय ख्ण्डवा और अजमेर के बीच कई गाड़ियों के जोड़े चलते थे और पूर्ण होकर काचीगुड़ा (हैदराबाद) तक भी मीटर गेज पर अजमेर काचीगुड़ा तक चलती थी, परन्तु अब आधा तीतर आधा बटेर हो गया है। अतः रतलाम-खण्डवा तथा फिर काचीगुड़ा तक मीटर गेज को ब्राडगेज में बदलकर पूर्ण गाड़ी चलाई जाए।

(4). महोदय, उदयपुर-दिल्ली के मध्य बजट में ब्राडगेज पर चेतक एक्सप्रेस को वाया अजमेर-नीम का थाना चलाए जाने की घोषणा हुई है। लेकिन इसे अजमेर-जयपुर-अलवर होकर चलाया जाए तो अधिक लाभप्रद होगा। अन्यथा उदयपुर-चितौड़गढ़-भीलवाड़ा से अजमेर-जयपुर होकर दिल्ली के लिए एक गाड़ी और चलाई जाए।

(5). महोदय, पहले मीटर गेज के समय अहमदाबाद-आगरा फोर्ट वाया मारवाड़ जंक्शन अजमेर-जयपुर-बांदीकुई-अचनेरा-भरतपुर होकर एक गाड़ी वर्षों से चल रही थी। आमान परिवर्तन के समय उसे बंद कर दिया गया। अब यह पूरा ट्रेक ब्राड गेज में बदल गया है तो इस पर लोकप्रिय गाड़ी को पुनः प्रारम्भ किया जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीधा राजस्थान से जुड़ सके। जब तक वर्तमान में संचालित हो रही जयपुर-आगरा फोर्ट-ग्वालियर इंटरसिटी को अजमेर होकर उदयपुर तक चलाया जाए। यह पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी एवं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत लाभप्रद होगी।

(6). महोदय, जयपुर-अमृतसर को अजमेर तक बढ़ाया जाए ताकि राधा स्वामी सत्संग व्यास जाने वाले तथा स्वर्ण मन्दिर एवं दुर्गा माता मंदिर के दर्शनार्थी यात्रियों को सुविधा उपलब्ध हो सके। यह मांग भी पर्याप्त समय से है।

(7). अहमदाबाद-दिल्ली वाया आबूरोड़-अजमेर-जयपुर एक एक्सप्रेस गाड़ी के नाम से मीटर गेज पर बहुत समय से चलती थी। आमान परिवर्तन के समय बंद हो गई। अब जबकि अजमेर से दिल्ली के मध्य मीटर गेज को पूरा किया जा रहा है और उसे भी ब्राडगेज में बदलकर पूरे मार्ग का डबलिंग हो रहा है तो उस लोकप्रिय गाड़ी को ब्राडगेज पर पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है। यह गाड़ी भी बहुत उपयोग एवं लाभप्रद सिद्ध होगी।

(8). महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अजमेर-रतलाम, अजमेर-दिल्ली, अजमेर- मेहसाना के मध्य पेसेन्जर गाड़ियां चलाई जाएं, जिनसे प्रान्तीय जनता तथा छोटे स्टेशनों के यात्री भी लाभन्वित हो सकें।

(9). अजमेर-चैन्नई की होलीडे स्पेशल ग्रीष्म ऋतु मे चलती है इस गाड़ी को नियमित रूप से अजमेर-चैन्नई के मध्य चलाया जाए। इसी प्रकार अजमेर हैदराबाद वाया अहमदाबाद सूरत अजेमर-त्रिवेन्द्रम,गुवहाटी गाडियां भी सम्मिलित किया जाये। इससे सुप्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र शरीफ तथा पुष्कर दक्षिण पूर्व से भी जुड़ जायेगा।

(10). रेल मंत्री ने अजमेर की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी रेलवे कारखानों लोको कारखानों के आधुनिकीकरण का निश्चय किया है तद्नुसार अधिक बजट आमंत्रितकिया जाये। मंत्री जी ने रेल बजट में लोको कारखानों के आधुनिकीकरण  हेतु देश के लिलुआ (पश्चिम बंगाल) पेराम्बूर के साथ अजमेर लोको के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा 52 करोड़ रुपये अजमेर के लोको कारखानों को दिये जाने का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं परन्तु इस बजट में मात्र 15  लाख रुपये दिये गये हैं जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अतः राशि में बढ़ोतरी की जाये जिससे आधुनिकीकरण प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सके। इसी प्रकार पूर्व घोषित कैरीज शॉप के लिये राशि बढ़ायी जाये।

(11)     अजेमर के डिवीजनल  हास्पिटल में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।   

(12)     रेलवे कालोनियों में  पार्कों का निर्माण, सड़कों का जीर्णोद्धार तथा  रेलवे कर्मचारियों के आवासों की सुचारू  मरम्मत की जाये।  

(13)     रेलवे मिडल स्कूलों को  रेलवे सीनियर सैकेंडरी किया जाये।   

(14)     नसीराबाद, किशनगंज,  मयूरगंज, विजयनगर, ब्यातर स्टेशनों का उन्नयन कर आधारभूत सुविधायें दी जायें।   

(15)     दिल्ली अहमदाबाद (सुपर  आश्रम एक्सप्रैस) को ब्यातर स्टेशन पर आते-जाते दो मिनट का स्टापेज दिया  जाये। 
(16)     गरीब  रथ को प्रसिद्ध औद्योगिक नगर एवं व्यापारिक मंडी ब्यातर में आते-जाते ठहराव दिया  जाये।  

(17)     उदयपुर, अजमेर, कोलकाता  (सियालदाह) गाड़ी के फेरे बढ़ाये जायें।  

(18)     मीटरगेज के समय जिन  छोटे-बड़े स्टेशनों पर गाडियां रुकती थीं, अब आमान परिवर्तन केबाद चलने वाली समकक्ष  गाड़ियों को तीन या दो स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था की  जाये।  

(19)     विजयनगर, नसीराबाद,  ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर से आने-जाने वाली गाड़ियों के लिए इन स्टेशनों से कोटा  पूर्ववत् तय किया जाये।  

(20)     अजमेर की महत्ता को  देखते हुए वहां रेलवे का बजटरी होटल यात्री विश्राम गृह खाली पड़ी जमीन पर बनाया  जाये।  

(21)     लोको एवं कैरीज खेलने के  मैदानों पर जोनल/राष्ट्रीय स्तर के खेलों हेतु आवश्यक तथा आधारभूत सुविधाओं की  पूर्ति की जाये।  

(22)     रेलवे संस्थाओं के  प्रबंधन की व्यवस्था की जाये। उनकी सुविधाओं का विस्तार किया  जाये।  

(23)     मैं आपके माध्यम से रेल  मंत्री जी  को निकटतम भविष्य में सभी  नौमैन गेट पर चौकीदार नियुक्तकरने की घोषणा की है। तदर्थ धन्यवाद। फिर भी मैं  निवेदन करना चाहूंगा कि लामाना, मकरेड़ा, न्यारा, दाता, मुहामी, लछीपुरा, राजौरी,  हदूण्डी आदि रेलवे फाटकों पर किसानों की सुविधाओं के लिए तथा प्रबाध आवागमन के लिए  शीघ्र ही चौकीदारों की नियुक्ति की जाये।  

 (24)    एक अंतिम निवेदन है कि अजमेर में  तोपघड़ा, गुलाबबाड़ी, नाकामदार, बड़लियारोड तथा जोन्सगंज, सुभाषनगर, विजयनगर रेलवे  फाटक, ब्यावर, भील रोड़, ब्यावर पीसांगरोड पर ब्यावर स्टेशन के पास तथा मोगलिया  रेलवे स्टेशन के पास आवश्यकतानुसार अत्याधिक आवागमन एवं यातायात को दृष्टिगत रखते  हुए ऊपरी ब्रिज या नीचे का ब्रिज (आरओबी या आरयूबी) बनवाने की स्वीकृति प्रदान की  जाये।   

(25)     किशनगढ़ अपनगढ़ रोड़ पर  किशनगढ़ स्टेशन के पास बन रहे आरओबी का स्वीकृत निर्माण कार्य पूरा कराया  जाये.  

(26)     अजमेर डिवीजन रोकी जाने  वाली सभी गाड़ियों में अजमेर के रेलवे स्टाफ टी.टी.त ड्राइवर गार्ड्स आदि को वरीयता  दी जाये।  

(27)     अनुकम्पा के आधार पर  नियुक्ति के कई प्रकरण रेलवे में लंबित/प्रतीक्षित  या अनिर्नित रहे हैं। आप जैसे संवेदित रेल  मंत्री के होते हुए इन्हें शीघ्र निस्तारित कर सकारात्मक निर्णय लेकर नियुक्ति का  अवसर दें।  

(28)     किशनगढ़, ब्यावर आदि  स्टेशन व्यापार, आबादी, उद्योग आदि दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है। अतः  यहां पर गुजरने वाली सभी गाडियों को यहां यथासंभव एक या दो मिनट का ठहराव प्रदान  करें।  

(29)     ब्यावर तथा किशनगढ़ के  स्तर का उन्नयन किया जाये। उन्हें मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया  जाये।  

(30)     माल उतराई लदान की  दृष्टि से तथा अजमेर स्टेशन की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दोराई तथा मदार  स्टेशनों का विस्तार किया जाये।  

(31)     सीमेंट के लदान हेतु बजट  में घोषित एवं स्वीकृत बांगड़ ग्राम-रासब्राडगेज रेलवे लाइन का शीघ्र निर्माण कार्य  शीघ्र पूरा किया जाये।  

(32) ब्यावर स्टेशनों के उस पार यात्रियों तथा सिविल पापुलेशन की सुविधा हेतु ऊपरी पुल का विस्तार करके स्टेशन के सहारे सड़क  बनायी जाये।* *SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): I bring to the kind notice of Hon'ble Minister of Railways through you for allotment of additional funds for Orissa in the budget for expediting the ongoing Railway project in the State and inclusion of new projects in the Railway Budget 2008-2009 which have not been covered in the present Budget.

 Sir, as in the past, Orissa which is ranked much below the national average in the Railway Map of India, has been discriminated upon and also neglected in the allotment of funds in the present Railway Budget even though the East Coast Railway and portion of South Eastern Railway which pass through the state of Orissa are measure revenue earners for the Indian Railway. This is an unbalanced Budget which has not catered to the need of regional requirement and prospective Railway expanding Zone. Whereas captive thermal power plant have been proposed in the state of Bihar, new coach factory in Kerala, Wagon reconstruction in Garkha in Chapra Distt of Bihar, allotment of Rs.200 crore for modernisation of railway workshop in West Bengal and allotment of Rs.80 crore at Jamalpur, no new project worth substance has been introduced in Orissa. No allotment has been made for the introduction of new projects in Orissa.

I thank through you to the Hon'ble Railway Minister for introducing a Garib Rath from Ranchi to Bhubaneswar in the last Railway Budget but Sir, this is not sufficient. I would request through you to the Hon'ble Railway Minister for more Trains from Puri-Bhubaneswar to New Delhi and Mumbai in the greater public interest.

Electrification:

Sir, in the present Railway Budget no provision has been made for Rail Line Electrification in Orissa whereas during 11th Five Year Plan proposal for Electrification of 3500 kms of Railway Line has been made. During last Railway Budget 2007-08, I had requested through you to Hon'ble Railway Minister for allotment of Rs. 100/- crore for the Electrification of the feeder links viz*. Daitari-Banspani B.G. Link, Talcher-Sambalpur-Jharsuguda B.G. Link and Haridaspur-Paradeep B.G. Link. However, sufficient funds have * Speech was laid on the Table.

not been allotted in the present Budget also. I would also request to the Hon'ble Railway Minister through you for allotment of sufficient funds for these projects and alongwith, Koraput-Rayagarh electrification project may be sanctioned in the Railway Budget-2008-09. Against the demand for electrification of Khargpur-Nimapura-Bhubaneswar and Bhubaneswar-Kottavelasha (RVNL) only Rupess^2 crore and^l crore has been sanctioned respectively in the Budget 2007-08 against the demand for Rupees 50 crore. Hence, the allotment may be increased to 50 crore in the Budget 2008-09.

Gauge Conversion Sir, I would request through you to Hon'ble Railway Minister to increase the amount for expediting the gauge conversion from Rupsa to Bangiriposi which is very important as it was envisaged as an alternate to 3rd line between Kharagpur and Tatanagar and made into 2 phases, the first phase a gauge conversion of Rpusa-Bangiriposi and phase-2 connecting Bangiriposi with either Gorumahisani or Dollbhumgarh, which will subsequently connect to Tatanagar thereby reducing substantial distance. The allotment may be increased as the sanctioned amount of Rs.40/- crore is not sufficient for this project. Nuapara-Gunupur route gauge conversion may be expedited and extension to be made upto Therubali and also sanction is needed to provide connectivity to Gopalpur Port. Allotment of Rs.10.41 crore in the present Budget 2008-09 is not sufficient and I would request Hon'ble Railway Minister through you for increase this amount to Rs.75/- crore. Although broad gauge line of 2300 kms will be completed during 2007-08 and 3500 during 2008-09, no substantial allotment has been made for the state of Orissa.

On Going New Lines Sir, Lanjigarh Road-Junagarh B.G. Rail Link:-Sir, this project was sanctioned in the year 1993-94. Rs.100 crores was demanded for commissioning the section between Lanjigarh Road-Bhawanipatana and commencement of land acquisition from Bhawanipatana to Junagarh. The Govt, of Orissa had demanded Rs.120/- crore for the project, however only Rs. 34/- crore has been allotted in the present Budge which may be increased to Rs.75/- crore.

Haridaspur-Paradip B.G. Link' - Sir, only Rs.80/- crores has been allotted in the present Budget for Haridaspur-Paradip B.G. Link in the Budget, however the state Govt, had demanded Rs.175/- crore. I would request the Hon'ble Railway Minister through you that the allotment may be increased to Rs.175/- crore.

Khurda Road-Bolongir B.G. Link:- Sir, only Rs.32.43/- crore has been allotted in the present Budget whereas the state Govt, had demanded Rs.150/- crore.   I would request the Hon'ble Railway Minister through you that the allotment may be increased to Rs.150/- crore.

Angul-Dubri-Sukinda Road B.G. Link: This Project was sanctioned in the year 1997-98. This rail link is critical for the steel industries since it will be a feeder link for transportation of coal to the industries in the Dubri area and iron ore to the industries in the districts of Cuttack, Dhenkanal and Jharsuguda. The allotment of Rs.60/- crore is meager and may be increased to Rs.150/- crore.

Talcher-Bimlaqarh (154 Kms) - This Project has been sanctioned in the year 2004-05. The state Govt, had demanded Rs.75/- crore whereas Rs.10/- has been allotted. I would request the Hon'ble Railway Minister through you that the allotment may be increased to Rs.75/- crore.

Doubling of Existing Railway Lines: Sir, I request the Hon'ble Railway Minister through you for provisioning adequate funds for doubling of various Railway links in the state of Orissa. Particularly, I request the Hon'ble Railway Minister through you to increase the allotment for Doubling of Khurda Road-Puri Railway Line from Rs.2/- crore to Rs.50/- crore including the sanction of second phase work for which survey work was sanctioned in the last Budget 2007-08 . This railway line is more then 100 years old and eight years of first phase work for doubling should be expedited in view of the importance of Puri as an international Tourism point.

Sir, I request through you to Hon'ble Railway Minister to include the following proposals for survey for new lines in the Budget of 2008-09 :-

Conversion & Extension of Nuapada-Gunupur B.G. Rail Link to Theruvali (79 Kms.) a.         Traffic survey was made in March, 1999 for extension of the converted Nuapada-Gunupur B.G. Rail Link to Theruvali with a favourable rate of return. This extension will immensely benefit flow of import and export of cargo via-Gopalpur Port.

 b.        Jeypore-Malkangiri (117 Kms.).

This broad-gauge rail link for which a survey report has been submitted to Ministry of Railways forms a part of the most backward districts of Orissa i.e. KBK area, which has been accorded special status by Government of India for speedy development. This requires immediate implementation.

c.         Talcher-Gopalpur (245 Kms) The survey report of Talcher-Gopalpur Broad-gauge Rail Link line submitted to Ministry of Railways indicated a favourable rate of return. The recent thrust of industrialization with setting up of a Steel, Power and Aluminum Plants would require a dedicated Railway link between Talcher to Gopalpur (Special Economic Zone) for export and import of raw material and finished products.

d)        Bargarh-Nuapada-Via-Padmapur (120 Kms):

Survey for this Broad-gauge Rail link was completed with a viable rate of return 18.32% and report submitted to the Ministry of Railways. Rail infrastructure in Western Orissa is not developed adequately despite a large number of industries are existing and heavy production of food grains are achieved. This B.G. Rail link will traverse through acutely backward areas of the State, and will ensure economic development.

e)        Puri-Konark (35 Kms.) : Puri attracts thousands of pilgrims due to temple of Lord Jagannath. The famous Sun Temple is located at Konark. This monument is famous throughout the world and thronged by visitors from domestic and abroad. Considering these a survey was completed for construction of New B.G. Rail Link between Puri-konark in the year 1997. This link will facilitate visits by the tourists and pilgrims to the last link of the golden triangle.

For Bargarh-Nuapada-Via-Padmapur (120 Kms) and Puri-Konark (35 Kms.) though for detailed survey has been announced in principle ,  No steps have been taken in this regard so far for sanction and construction and now also no funds have been allocated in the Current Budget for these two projects. Hence necessary sanction may be accorded for these projects in the Budget of 2008-09

 (f)      Gopalpur-Rayaqada (282 Kms) :

all Bauxite deposits are located in Rayagada and Kalahandi area. Recently, Government of Orissa has signed number of Memorandums of understanding (MOU) for setting up of Aluminium industries for production of Alumina and Aluminium. Sanction for a survey is imperative to cater to the traffic that will be generated.

(g)      Jaleswar-Digha (40 Kms):

Digha is a popular beach resort, which will be connected from Tamluk. It is necessary that a survey be sanctioned from Jaleswar to Digha a stretch of 40 Kms. so that the vast areas in Bhogarai and Jaleswar Block can be connected. Although this project has been announced, no funds have been allocated so far.

(h)     Ja jpur Keonjhar Road-Jaj pur (30 Kms.):

Biraja Khetra at jajpur Town is a famous place of Piligrimage in India at Par with Dwaraka and Kasi. A large number of pilgrims visit this area regularly. The Ministry of Railways is requested to sanction a survey for extension of the East Coast Railway line from Jajpur-Keonjhar Road to Jajpur.

(i)      G orumahisani To Buramara (35 Kms.) Work is in progress for gauge conversion of Rupsa-Bangiriposi N.G. Rail Link. A survey may be sanctioned for linking Gorumahisani on Tata-Badamapahar B.G. Rail Link to Buramara on Rupsa-Bangiriposi Rail Link.

(j)      Badampahar To Keonjhar (70 Kms.) A survey needs to be sanctioned between Badamapahar to keonjhar which shall link the rich iron ore area with Tatanagar.

(k)      Sambalpur-Berhampur via Birmaharajpur (408 Kms.) Presently a direct rail link from Western to Southern Orissa is not available. Transportation of goods and passengers have to move in a circuitous way via Raipur-Vizainagaram or the East Coast Rail Link.

 (I)      Bolanqir-Nawapara (159 Kms.) Bolangir and Nawapara are extremely backward district of Orissa, covered under the KBK districts, which has been accorded special status by Government of India. Availability of Railway infrastructure shall lead to economic growth.

(m)     Banspani-Bimlaqarh (80 Kms.) Keonjhar and Sundargarh districts are iron ore hub of Orissa. With rapid industrialization a network of railway links shall cater to the transportation requirement of that area.

(n)      Berhampur to Phulbani (169.8 Kms.) A preliminary Engineering-Cum Traffic Survey was conducted in 2003. Phulbani is one of the extremely backward districts of Orissa, though endowed with large deposits of Granite, Graphite, Quartz, Manganese and Bauxite. Sanction of requisite funds may be made for commencement and completion the project.

The following extension and introduction of New Trains may be introduced.

Sir, I would like to thank the Hon'ble Railway Minister through you for extension and introduction of New Trains, viz, Bhubaneswar-Mumbai via Sambalpur (bi-weekly), Puri-Darabhangha Express (Weekly), Paradeep-Bhubaneswar Express (Daily in lieu of Parradeep-Cuttack Passenger), Kendujhargarh-Puri Express (Daily). However, the Paradeep -Bhubaneswar Express may be extended upto Puri considering it as a Pilgrimage Centre.

The following introduction and extension of trains requires attention :

Super-fast Express from Sambalpur to Allahabad:

There is no direct train from Sambalpur to Allahabad in order to meet the growing demand of traffic from Western Orissa. To enable the people of Western Orissa to Visit important places of pilgrimage like Allhabad, the extended train No.8611/8612 may be further extended upto Allhabad.

Inter City Express between Koraput and Rourkela Via-Rayagada.

The Raipur-Vizianagram-Koraput-Kirandul B.G. rail link passes through the most backward areas of the State like Koraput-Bolangir and Sundargarh. An Inter City Express linking Rourkela with these areas of this State will give the much needed impetus for business and commerce of the area.

Express Train from Titilagarh to Puri, Via-Sambalpur:

Presently there is no direct train from Titilagarh area to cater the needs of Western Orissa. Introduction of Express Train on this route will provide relief to the people and also ensure emotional, social integration with costal Orissa.

Express Train from Visakhapatnam to Howrah-Titilagarh, Raipur & Bilaspur:

The area from Visakhapatnam to Titlagarh is backward and requires additional train services to ensure increase of commerce and trading with neighboring States.

New Puri-Hyderabad Express and and New Puri-Chennai Express There is no direct Train Link from pilgrim centre of Puri famous for Lord Jagannath to South India. Two direct trains from Puri-Hyaderabad and Puri-Chennai will fabulously benefit pilgrims of South India and people of Puri and Orissa.

Express Train between Baripada and Visakhapatnam Via Balasore,  Bhubaneswar and Berhampur.

Baripada the district Headquarters of Mayurbhanj is now connected on the Board gauge system of Indian Railways. It is necessary to provide a direct link with Southern Orissa as of the Passenger amenities.

Express Train from Gandhidham to Puri.

Orissa continues to provide human resources for industries in Gujurat. A large number of Oriyas are working in various part of Gujrat. An express train may be provided from Puri to Gandhidham via Vizainagram.

Express Train from Keonjhar to Howrah Keonjhar district has been connected in the Daitari-Banspani BG Rail link. A large number of the tribal population shall use the direct link for trade and commerce.

Super-fast Express from Puri-Jaipur:

There is no direct train service from Puri Orissa) to pink city of Jaipur (Rajasthan). Introduction of a Train Services from Puri-Jaipur, Via-Sambalpur, and Raipur will enable tourists and pilgrims from Central and Western India to come to Orissa and this service will immensely benefit people of western Orissa.

Express Train from Barbil to Vishakapatnam via-Kenojhor & Bhubaneswar The BG rail link between Banspani-Daitari is expected to be commissioned very soon. Keonjhar and Jajpur districts are undergoing rapid industrialization. Introduction of a train from Barbil to Vishakapatnam will facilitate movement of passengers and shall also be used for trade and commerce.

Express Train from Baripada to Howrah Narrow gauge section between Rupsa to Baripada has been converted and commissioned. In order to strengthen the traditional link of the people of Mayurbhanj district with West Bengal and meet the aspirations of the people of that district, Ministry of Railways is requested for introduction of an express train from Baripada to Howrah.

Intercity Express Between Jharsuguda and Bhubaneswar The industrial scenario is fast changing with the large number of steel plants located in Jharsuguda and Sambalpur districts. Inadequate train services is a serious impediment for people of that area. Ministry of Railways is requested for introduction of an Inter-city Express between Jharsuguda and Bhubaneswar.

Super fast Express between Rourkela to New Delhi.

The industrial and mining area of Sundargarh and Jharsuguda district are sparsely connected to New Delhi. Introduction of a direct train will be immensely popular facilitating travel of passengers from these districts.

Direct Train between Bhubaneswar-Chandiqarh-Kalka A large number of people of Orissa are employed in defence services and allied sectors in Himachal Pradesh, Haryana and Punjab. A super fast express may be introduced from Bhubneswar to Chandigarh, which will also encourage tourism between Orissa and Himachal Pradesh.

Raiqarh-Gondia Intercity Express to Jharsuguda Extension of this train shall provide a direct link from Vidarbha region to Western Orissa.

Bilaspur-Raiqarh passenger to Jharsuguda Extension of this train will facilitate movement of passengers to a major part of Chattishgarh.

Extension of Janshatabdi Express between Howrah and Barbil to Keonjhar Daitari-Banspani BG rail link is expected to be commissioned very shortly. Keeping in view the aspirations of the people of Keonjhar and to facilitate connectivity for trade and commerce this train may be extended up to Keonjhar.

Amongst others, request was made for introduction of a Shatabdi Express from Puri to Paradeep. I would request Hon'ble Railway Minister through you to expedite and implement these passenger amenities.

Also the Garib Rath introduced between Bhubaneswar and Ranchi may be extended to Puri Jagannath Dham for the convenience of the tourists.

Introduction of EMU Services:

Sir, the electrification work between Kharagpur - Bhubaneswar is in progress and stretch of 200 kms between Palasa to Bhubaneswar has been commissioned. Ministry of Railways is requested to introduce fast Moving EMU Trains from Puri-Palasa and Puri-Balasore to cater to the need of passengers of Puri-Khurda Road-Bhubaneswar and Balasore. I would request to Hon'ble Railway Minister through you for introduction of these EMU Trains for the benefit of the passengers.

The Ministry of Railway has introduced an Express Train from Sambalpur to Raipur this may be extended to Puri as this will facilitate a direct link between the capitals of two States. I would also request you that existing Hirakund Express from Nizamuddin to Bhubaneswar which, has been extended up to Visakhapatnam considering its long distance, provision of pantry car may be made, introduction of Three tier AC and the frequency of the said Train should be increased from 3 days in a week to daily service. The Hirakund Express may be provided with more coaches in order to cater to the requirement of passengers from Palasa, Berhampur, Chhatrapur and Balugaon.

Visakhapatnam-Nizamuddin Express Train may be increased from three days to daily in a week to cater the need of passengers traveling from Western Orissa to the capital of India. The frequency of New Delhi-Bhubaneswar Rajdhani Express may be increased from 4 days to 7 days in week and these three days the Rajdhani Express may run Via-Samabalpur, Rourkela and Ranchi. The frequency of Puri-Ahmedabad Express Via-Sambalpur and Vizianagaram may be increased to facilitate journey of large number of workers from Orissa employed in Gujrat. It is requested that the frequency of this train Via-Sambalpur may be increased to thrice a week and via-Vizianagarm to four days in a week. The frequency of Bhubaneswar-Kurla Express may be increased to three days in week. This train is immensely popular by passengers traveling from Western Orissa. Frequency of Puri - Tirupati Express may be increased to daily service and the time span may be reduced from 28 hrs to 24 hrs in the interest of general public . Since large number of fishermen folk are visiting Puri and have business connections, the Puri-Tirupati Express may be having an additional stoppage at 'Tuni' Railway Station under South Central Railway. Coramondal Express may be stopped at "Guddur station" for the convenience of general public.

Establishment of passenger halt at Indrayumna, Puri.

Request was made to Railway Ministry that a passenger halt at Indradyumna near Puri under Khurda Road Division may be established. The Railways had conducted a survey and asked for certain information. Necessary information has been provided to the Railways since long and the proposal is a financially viable one, however, no progress has been made so far in this regard. The necessary of sanction for establishment of a passenger halt at Indradyumna may be accorded in the budget 2008-09.

Passenger amenities:

Sir, Ministry of Railways was requested for increase in passenger amenities for Orissa as with the creation of East Coast Railway and with establishment of its Headquarters in Bhubaneswar the expectation and aspiration of people of Orissa for better infrastructural developments of the stations has been increased. The Ministry of Railways was requested to improve passenger amenities at Puri, Titlagarh, Rayagarha, Raigarha, Koraput, Kessinga, Chattrapur, Balugaon, Jaleswar and Balangir Stations. The Ministry is also requested to further increase computerized network for reservation at Kuhudi, Kalupadaghat and Chhatrapur of Orissa. Though PRS-cum-UTS has been sanctioned for Sakhigopal, Khariar Road and Soro stations, this has not been made operational. This may kindly be expedited. Janakideipur Railway Station under Khurda Division may be developed as a full-fledged Railway Station to cater for a large chunk of people. The 214 down and 213 up Puri- Cuttack passenger train, the only train which is helping the service holders and daily commuter may be provided with additional coaches as the number of commuters have increased causing immense difficulty to the daily passengers.

Introduction of Pantry Car.

Some long distance trains originating from Bhubaneswar-Puri are not provided with Pantry Services. Ministry of Railways is requested that pantry car services for Bhubaneswar-Bangalore Express (8415/8416). Bhubaneswar-Kurla Express 1045/1046 and Puri-Tirupati Express (8439/8440) may be provided. Necessary provision for funds in this regard may be made  in the Budget 2008-09.

Coaching Terminals:

Sir, Orissa has only one coaching terminal at Bhubaneswar, which is land locked and inhibits expansion. This terminal should be expanded in order to accommodate more number of Trains. The Coaching Terminal at Puri has been closed. Hon'ble Speaker Sir, I would request to Hon'ble Railway Minister through you for setting up of coaching terminals with revival of one at Puri and in order to accommodate more number of trains. Proper coaching terminals may be developed at Berhampur, Sambalpur and Koraput also.

Sir, I would request the Hon'ble Railway Minister through you to kindly substantially increase from the present allotment in the Railway Budget 2008-09 for completion of ongoing railway projects in the State of Orissa which will fulfill the expectation and aspiration of the people of Orissa and culminate in economic growth and prosperity of the State.

SHRI ALAKESH DAS (NABADWIP): Mr. Chairman, Sir, our party CPI (M) have welcomed the Railway Budget. Obviously it has some positive steps. Good fruits have come in the Railway Budget, but it is to be seen whether people get these fruits. The success lies in the full implementation of the Railway Budget. We are apprehensive about it because earlier the hon. Minister gave an assurance that the Calcutta Metro would be extended up to Dakshineshwar which is an international pilgrim centre. The survey has been completed, estimation has been done, but there is no word about Calcutta Metro extension and allocation of funds in this Railway Budget. That is why we are apprehensive. Therefore, the hon. Minister should follow up on his assurances.

            Sir, we are happy that the Railway Budget has shown a path of reduction in railway fares for all classes of passengers. But one rupee reduction of fares up to Rs. 50 in non-suburban second class is not so effective. The reduction of fare should be more than one rupee in this case.

            The licensed porters are very happy about the announcement made in the Railway Budget about their promotion. But the Minister should follow up with early implementation of this announcement. Otherwise, it will remain an announcement because there are still 1.50 lakh vacancies in the Indian Railways. Then, there are contractual workers who are working hard for the prosperity of the Indian Railways.[R45]  Y[r46] ou cannot ignore their services for the prosperity of the Indian Railways.  Why should they not be absorbed in the permanent nature of jobs?

            The hon. Railway Minister has made a magic by bringing down the operational ratio to 76.3 per cent and the Railways are committing a profit of Rs. 23-70 in its earning of Rs.100.   So, the Railways is in a good economic position.  But I would like to know whether it has been translated into the people’s service in the Railway Budget.

            The proposal of 350 kms of new railway lines, 2,150 kms. of gauge conversion, and 1000 kms. of doubling will not meet up the expectations of aam Admi.  There is no planning and target of electrification of railway lines.  I would like to say that lack of planning can also be seen in a project in my constituency, that is, Nabadweep (SC) in West Bengal where one gauge conversion from Shantipur to Krishnagar and Krishnagar to Nabadweep – Nabadweep is well known as the birth place of Shri Chaitnya and is also a well known international pilgrim centre -- one doubling from Kalinarayanpur to Krishnanagar and other of establishing a new line from Krishnanagar to Charatala have been tied up in a single project.

            I, along with Chairman of Railway Standing Committee, repeatedly wrote letters to hon. Railway Minister to make them separate and to allocate them separately.  But this year also it is in vain.  This year, hon. Railway Minister went to Krishnanagar and laid the foundation stone of a new line, it is a part of Krishnanagar to Korimpur, that is Charatala, but he failed to keep his words in the Budget.  He actually went to Krishnanagar just three months back and in three months he forgot that he laid the foundation stone there. 

            Safety, security and punctuality are the three foremost words in the Railway service.  But on the day the Railway Budget was presented to the House, seven major trains ran late from 30 minutes to 24 hours.  There is no safety word for trains in the Railway Budget.  Recently, the trains have become the targets of terrorists. No precautionary measures have been taken by the Railways.

            There is also a dangerous move to privatise some sectors of Indian Railways in the name of Public-Private Partnership. Container services, wagon leasing policy, and new wagon investment schemes, improvement of four stations by private entrepreneurs, etc. cannot be welcomed.

            I want to mention that Sealdah and Howrah stations should be made world class stations by the Indian Railways on its own initiative.  The Railways should not give diesel engine locomotives, coach factories in the hands of private entrepreneurs.  The Railways are not taking the responsibility of Burn Standard and Braithwaite in West Bengal. 

In the Budget, West Bengal is deprived of so many things. Ten new Garib Raths have been introduced but none from West Bengal. Why?  I would like to know are there no garibs in West Bengal.  Out of 53 new trains introduced, West Bengal got only three new trains.  I wrote a letter and requested for a train for thousands of visiters to Hazarduary.  A train from Sealdah to Murshidabad for this purpose have been introduced, but that is once a week.  I would like to request the hon. Railway Minister that that train should be made daily.  I would also like to mention here that out of ten trains, whose frequencies are increased, only one is from West Bengal.            Sir, we have not got any new schemes in the last four years. All the implemented projects are of previous hon. Railway Minister’s projects.

            They are talking of development of backward areas, but where is the Jhargram-Purulia rail line, where goes the Majherhat terminal.  It is well known to all that industrialisation process is going on in West Bengal and for this railway infrastructure development is required.  But the hon. Railway Minister has not mentioned anything about the infrastructure development.  The Railway Minister has not paid any attention to it.

            We asked for a superfast trains from Sealdah to New Jalpaiguri because North-Eastern gateway is now Siliguri.  So, for Jogithapa to Mynaguri about 630 kms. of railway track is required and only 60 kms. of railway track has been assured. We talked about Bharat-Bhutan new railway track, but that is also not there in the Railway Budget.  There is no mention of Balurghat hilly railway in the Budget. We talked about Bankura-Ranibandh Railway line, but there is no sign of it in the Railway Budget.[r47]   I would like to mention here that as far as the model station Ranaghat is concerned, that is not implemented fully.  I want to mention that Kalyani station in the Eastern Railway Section should be made a model station.  As far as EMU coach is concerned, it was told that in the earlier Budget from Bongaon to Ranaghat, from Kolkata to Bongaon and from Kolkata to Kalyani, all the trains will be of 12 coaches, but there is very little sign of 12 coaches train in this Budget. 

Signalling system is very poor; trains are running very late.  So the Railway Minister should talk about this.  I would also like to say to the Railway Minister that the responsibility of the Railway over-bridges should be of the Railways; it should not be on the State Governments.  There is a Bandel-Katwa electrification programme but it is not going very well.  The Bandel-Katwa line electrification should be completed.  I would again like to say that the gauge conversion from Shantipur to Nabadwip should be made.  That is in my constituency. 

I have got many more points regarding the Railway schemes; I would like to lay my speech on the Table.  

*Sir, MPs from West Bengal was demanding to give license to Hawkers. People who comes from East Bengal in the time of partition by getting no jobs became hawkers and settled in the railway stations for sellings the products which were the need of the passengers. But in this railway budget, Railway Minister have told nothing about licensing of hawkers.

            Railway should run shuttle train from Ranaghat to Krishnagar, Ranaghat to Samtipur in the Eastern Railway Section.

            As a member of consultative committee, I repeatedly asked about 2 new stations- 1. Gungia between (Chakdah & Payradanga) 2. Coopers (Ranaghat & Gangnapur). Hon’ble Railway Minister agreed and asked the railway officers to make implementation of that. But Railway is taking 2 yrs time to establish to stations. Railway should quick implement these stations.

            I also demanded to introduce a computerized reservation centre in Bagula Station. I think railway authority would materialize it.

            People are hardly in need of ROB in Ranaghar Ratshtala, Chakdaha, Railway should take total responsibility of it.

            In my constituency Railway should run chakdaha local. I am also giving proposal of new line from Kalyani to Haringhata. Because one is industrial growth town and another is from agricultural point of view very enriched town. I sincerely hope that these demands will be met up.

            I am also expressing my demand for the immediate implementation of running the train from Kolkata to Bangladesh. I also request Hon’ble Railway Minister to make a stoppage of train in Ranaghat junction.

            Santipur is a world known textile centre. I request railway authority to make a exhibition centre as well as a selling centre of textile materials in the Santipur Station.* * This part of the speech was laid on the Table  श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं रेल बजट वर्ष 2008-09  का पुरजोर समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्षों की तरह माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक रेल बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में प्रत्येक रेल यात्री को किराए में छूट दी है।

            यूपीए सरकार बनने से पहले रेलवे एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही थी और भारत सरकार की पूंजी निवेश पर पूरा डिविडेंड देने में भी समर्थ नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ओपरेटिव रेशो पहले जो 98 प्रतिशत थी, वह पिछले चार वर्षों में घटकर अब 76 प्रतिशत हो गई है और रेलवे का लाभ भी पहले के मुकाबले बहुत अधिक हुआ है। पिछले चार वर्षों में लगभग 68 हजार करोड़ रुपए का लाभ हमारे रेल विभाग ने कमाया है। रेलवे का अपने उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार में भी बहुत सुधार आया है। मैं रेलवे की सफलता तथा प्रगति पर रेलवे के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बधाई देता हूं तथा उनसे आशा करता हूं कि भविष्य में भी वे इसी लगन और कुशलता से अपने काम को अंजाम देते रहेंगे।

            सभापति जी, अगर यात्री सुविधाओं की बात करें, तो इस संबंध में पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अगर पूर्वी देशों के साथ उनका मुकाबला करें, जैसे चीन को देखें, तो लगता है कि वहां के रेलवे स्टेशन हमारे एयरपोर्ट्स से भी ज्यादा अच्छे हैं। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही हम इस दिशा में और ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। यूरोपियन देशों में ट्रेंस समय से चलती हैं और इस संबंध में हमें और भी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है कि सभी ट्रेंस समय पर चल सकें।

            स्वागत करने योग्य बात है कि ट्रेंस के शौचालयों को डिस्चार्ज फ्री, ग्रीन टायलेट्स बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले ही इस कार्य को पूरा किया जाए, क्योंकि आज के युग में मैला नीचे नहीं फैंका जाना चाहिए। एक दूसरी बात जिसका मैं स्वागत करता हूं, वह है कि हाई लैवल प्लेटफार्म्स का निर्माण किया जाएगा और कुछ जगह पर लो लैवल से मीडियम लैवल किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर सभी प्लेटफार्म्स को एक ही बार में हाई लैवल कर दिया जाए, तो इससे सभी लोगों को ज्यादा फायदा होगा।

            रेल यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है कि रेल सुरक्षा बल में खाली पड़ी लगभग 6000 सिपाहियों की और लगभग 1000 उप-निरीक्षकों की नियुक्तियां मई तक की जाएंगी। इसके लिए पांच प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण सिपाहियों की भर्ती में तथा 10 प्रतिशत उपनिरीक्षकों की भर्ती में रखा गया है। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पांच प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाए।[R48]              सभापति महोदय, हम लोगों का रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत समय बरबाद होता है। वहां आधा-आधा घंटा और एक-एक घंटा  इंतजार करना पड़ता है जबकि हम विदेशों में देखते हैं कि रेल आने से आधा मिनट या एक मिनट पहले ही ऑटोमैटिकली गेट बंद होते हैं और रेल जाने के बाद खुल जाते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितने अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं उनकी मैनिंग की जाए य़ा ऑटोमैटिक सिस्टम लगाया जाए जिससे बहुत कम समय के लिए वे बंद हों। जब वे लंबे समय तक बंद रहते हैं तो लोग उन्हें क्रॉस करने के लिए गलत कदमों का इस्तेमाल करते हैं।

            राज्य सरकारों की लागत से 50-50 परसेंट भागीदारी के आधार पर 500 से अधिक रेलवे ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इस विषय में मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आरओबीज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कैथल में आरओबी लैवल क्रॉसिंग नम्बर 32-बी, जो कि कैथल में अनाज मंडी के नजदीक है, वहां काफी दिनों से काम रुका है, मैं उसके लिए आग्रह करना चाहूंगा कि उसका काम जल्दी शुरू किया जाए।

            दूसरा, एक आरओबी लैवल क्रॉसिंग नम्बर 98 बी 2 जो रादौर-यमुनानगर रोड के ऊपर बन रहा है उसके लिए आग्रह करना चाहूंगा कि इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। तीसरा, आरओबी लैवल क्रॉसिंग नम्बर 98 एसी क्रॉसिंग शाहाबाद-ठोल रोड पर काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए।

            सभापति जी, मैंने वर्ष 2005 में यमुनानगर-पटियाला रेलवे लाइन बनाने का अनुरोध किया था। इसका इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे दिसम्बर, 2005  में पूरा कर लिया गया था। हमें जानकारी दी गई है कि इसमें प्रॉफिटेबिल्टी नहीं है, नैगेटिव रिटर्न्स हैं। मैं दोबारा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक यह रेलवे लाइन बनेगी तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें फायदा होगा। यह हरियाणा के और मेरे संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लोगों की मांग है। इसे दोबारा से देखा जाए कि किस तरह से काम किया जा सकता है। अगर इसमें विलम्ब हो तो कम से कम जगाधरी से कुरुक्षेत्र लाइन बना दी जाए जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा।

            माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि उड़ीसा और झारखंड में औद्योगिकीकरण की अपार क्षमता है और इस कारण वहां बहुत से नए उद्योग भी आ रहे हैं। अगर रेलवे लाइन बढ़ायी जाए और नई लाइनें बिछाई जाएं तो रेलवे को बहुत अधिक फायदा हो सकता है। हमारे उड़ीसा और झारखंड के कुछ सदस्यों ने भी इस बारे में कहा है जिसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। रेलवे विकास निगम लिमिटेड को दायतारी-सुखिंदा-तालचर तक लाइन बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है जिसे जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। हरिदासपुर-पारादीप लाइन को बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करने थे जिस में से केवल 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी डैड लाइन 30 जून, 2008 तक है। मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिए खर्चा बढ़ाया जाए जिससे यह काम जल्दी हो सके।

             मैं अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र की दो-तीन बातें करते हुए अपना भाषण खत्म करूंगा। कुरुक्षेत्र-नरवाना रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र में घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसमें जो तीन रेलवे क्रॉसिंग्स बने हैं, वे भी घंटों-घंटों बंद रहते है। हमारे यहां के सभी लोगों की मांग है कि अगर कुरुक्षेत्र शहर के अन्दर की जगह, बाहर से  बाई-पास निकाला जाए तो इससे सूर्य ग्रहण के समय लाखों लोग जो वहां आते हैं, जिन को इससे बहुत तकलीफ होती है वह दूर होगी। जब इसे किया जाएगा तो जमीन खाली होगी। रेल लाइन बाहर निकालने से जो खर्चा होगा और जो जमीन खाली होगी उस जमीन का जो कमर्शियल इस्तेमाल होगा, उससे कहीं ज्यादा पैसा मिल सकता है।

            पिछली बार माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुरुक्षेत्र को मॉडल स्टेशन बनाने की बजाय मॉडर्न स्टेशन बनाया जाएगा लेकिन वह काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र को जल्दी से जल्दी मॉडर्न स्टेशन बनाया जाए। कैथल के लोगों की पुरानी मांग है कि दिल्ली के लिए डायरैक्ट रेल गाड़ी की सुविधा दी जाए। अभी वे कुरुक्षेत्र होकर आते हैं। जब तक उनकी गाड़ी कुरुक्षेत्र पहुंचती है, कई बार कुरुक्षेत्र से दिल्ली आने वाली गाड़ियां पहले निकल जाती हैं।

जब तक कैथल से डॉयरेक्ट गाड़ी शुरू न हो तब तक कुरुक्षेत्र से जो गाड़ी दिल्ली के लिए चलती है वह कैथल वाली ट्रेन के लिए इंतजार करे, यह मेरी प्रार्थना है।

            मेरा अंतिम प्वाइंट नरवाना-कुरुक्षेत्र लाईन का है, वर्ष 2006-07 में लगभग 18 करोड़ के खर्च पर विद्युतीकरण का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर काम शुरू किया जाए। मैं समझता हूं कि हमारे देश के अधिकतर स्टेशनों की सैनेटरी व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने स्टेशन्स को साफ सुथरा रखें।

            अंत में मैं यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और रेल मंत्री लालू प्रसाद जी का इस ऐतिहासिक बजट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Railway Budget for the year 2008-09.

            At the outset, I would like to congratulate our hon. Railway Minister Shri Laluji, who is ably assisted by not only his Ministers of State but also the entire team of 14 lakh employees of the Ministry of Railways, which is the oldest and the biggest asset of India.

            Shri Laluji has proved not by his appearance, although he is appearing to be a very light-hearted man, but he has proved his mettle in presenting   a brilliant Budget.  The Press calls it a jewel in the UPA crown.  Some people call it as a populist Railway Budget and others call it as an election-oriented Railway Budget.  But whatever may be the adage or attribute, the Railways have proved that they can do wonderful work given the opportunity, taking the people’s interest in heart.

            Sir, not only he has created the infrastructure  but  he has also proved that he can save  money to the tune of Rs. 25,000 crore.  More so, he has improved the system in creating the infrastructure and also the functioning of the Railways.

            The people of Tamil Nadu, particularly, will be very grateful  to Shri Laluji for giving a free hand to the Minister of State Shri Veluji.  It was after 46 years that Tamil Nadu had been given any Railway Minister at the Centre,when Shri A.K. Murthy was made the MoS. He had changed the face of the railway stations   in Tamil Nadu overnight, because he was also given a free hand.  The people of Tamil Nadu suffered for nearly five decades without any facilities or infrastructure  there. He  was given an opportunity as an MoS in the year 2002, and he had proved that he could do something useful.  Now, in this term, Shri Velu has been given the opportunity.  We all know in this august House in regard to giving an opportunity to an MoS, that   not many Cabinet Ministers give a share to their MoS in participating in the decision-making process.  But Shri Velu was given an opportunity to prove his mettle as an administrator, which he had taken it very seriously, and he has proved  that he can do wonders.

            Sir, in Tamil Nadu, for the last 50 years, the people had suffered without any infrastructural facilities.  But now, at the instance of our beloved leader, Dr. Ramadassa Ayya, Shri Veluji took it very seriously by taking steps, paying more attention to the whole of India, particularly, to the State of Tamil Nadu and other Southern States, which are lacking infrastructural facilities.

            Sir, as a whole I would like to appreciate the Railways   and the Railway Budget. But   I would also like to suggest a few points for their kind attention.[r49] 

17.00 hrs.             Firstly, the inordinate delay in running of the trains is there. Even as a Member of Parliament, who travels most of his time to the constituency by train, I find it very difficult to travel on time. There is delay of hours together. I brought this to the kind attention of not only Shri Laluji but also to the attention of Shri Veluji and they are not able to do anything till date. I would like to request them to do something to correct this.

            Secondly, as they say prevention is better than cure. But the cases of accidents, in spite of generation of good income and more opportunities to fulfil the needs of the poor people, are increasing. The number of accidents that are taking place is unprecedented. More deaths are taking place and they are increasing day by day. We should do something seriously. I would request our hon. Minister of Railways Shri Laluji to pay special attention and to see that the safety measures are in place and do more work in saving the precious lives of the people.

            My third point is on sanitation and healthcare. If you travel throughout India, most of the places where I travel, especially in the Northern India and North-Eastern Region, the stations are very dirty. Wherever you go, the railway stations are totally like dustbins. I do not know the reason. Some 14 lakh people are working in the Railways. This is the greatest asset of India. If the stations are not properly cleaned and maintained, we cannot boast of any improvement or development of our nation. Sir, I would like to request our hon. Minister of Railways Shri Laluji who is more interested in feeling the poor people’s pangs and pains, and who can do wonderful things in changing the situation, as he has changed the overall situation of the Railways, to look into the same.

            Sir, finally I have a few points. I will not take more time of the House. The Railways can provide the facilities to the passengers to carry their own luggage like the facility provided in the airports. It is a best method, not to depend on anybody and without creating a chaotic situation in the railway stations the passengers can attend to their own needs. This facility can be provided.

            The other one is that bus facility from railway stations to important places connecting cities or the villages is to be provided. In cities like not only Chennai but all cosmopolitan cities and all the metropolitan cities, people find it very difficult to take the mode of conveyance available and it is not possible for them to reach home in time. So, the Railways can provide, in coordination with the respective State Governments, the bus transport facility to the people from the railway stations to all the points. 

            Sir, I have one more point to make on the first-aid and treatment. The first-aid are urgent and immediate treatment is to be provided to the people affected in any accident etc. By providing this facility, such affected people can be attended to immediately. This organization is not only a famous one but a largest one and steps can be taken to attend to the needs of the people, particularly those who are poor and in need. 

            Finally, I would like to congratulate the hon. Minister Shri Laluji and his efficient team of Ministers of State supported by the whole staff. They can still take very effective steps to better the situation for the development of the nation.

           

*श्री भाईलाल कोल (राबर्ट्सगंज): मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण रेल समस्याओं की ओर माननीय रेल मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

            राबर्ट्सगंज सोनभद्र एवं मीरजापुर का लोक सभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ताप विद्युत कई स्थानों पर तथा जल विद्युत, कोयला उत्पादन एवं हिंडालको द्वारा अल्मीनियम और सीमेंट फैक्टरी तथा खनन उत्पादन देश के लिये करता है। इस क्षेत्र में इंजीनियर, कर्मचारी और अधिकारी तथा क्षेत्र की जनता रेलसुविधा से वंचित है। यहां नाममात्र की रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर प्रयागराज एक्सप्रेस को इलाहाबाद से बढ़ाकर शक्तिनगर, अनपरा, रेनुकूट, राबर्टसगंज, चुनार, मीरजापुर से जोड़ देने से सोनभद्र जिले की की जनता को सीधे दिल्ली एवं लखनऊ के लिये रेल सुविधा हो गी और इससे रेल विभाग की आय भी बढ़ेगी।

            मेरा माननीय रेल मंत्री जी निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र को शक्तिनगर, राबर्ट्सगंज-सोनभद्र के लिये नई दिल्ली तथा लखनऊ  तक अच्छी रेल सुविधा देने की कृपा करें।

                                                                                               

*Speech was laid on the Table.

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी)  : सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने मात्र लोकप्रियता हासिल करने के लिए आंकड़ों से सुसज्जित बजट सदन में प्रस्तुत किया है। यह बजट केवल आंकड़ों से लाभ दर्शाने के लिए लाया गया है। आंकड़ों से बजट में कैसे लाभ दर्शाया जाए, इसे ऐसा बनाया गया है। जब कि प्रतिदिन करोड़ों देशवासी रेलों से यात्रा करते हैं, लेकिन रेलों की असलियत क्या है, यह हम सब अच्छी तरह से समझते हैं[b50] ।

            यात्री सुविधाओं में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। आज जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद ही कोई रेल ऐसी होगी जिसमें चूहे, यात्रियों के साथ यात्रा न करते हों- चूहे, खटमल और मच्छर और क्या-क्या बताएं। शायद गन्तव्य स्थान तक पहुंचना किसी भी यात्री का दूभर है और दूसरी तरफ जो वहां बैड-रौल मिलता है, वह इतना गंदा होता है कि उससे हाथ पौंछने तक में शर्म आती है।

            खानपान व्यवस्था के बारे में मैं समझता हूं कि साधारण ट्रेन को छोड़ दीजिए, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रैस में भी खानपान की व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हम लोग भोपाल शताब्दी में यात्रा करते हैं। जो नमूना उनमें तैयार किया गया है, वही नमूना 365  दिनों तक प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आंकड़ों से लाभ दिखाकर बजट प्रस्तुत करने की अपेक्षा बहुत अच्छा होता कि अगर नयी परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया होता और यात्री सुविधाओं पर ध्यान दिया गया होता। दिन-प्रतिदिन नयी गाड़ियां बढ़ रही हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल लाइनों की क्षमता इतनी है? रेल लाइनों की क्षमता बढ़ाने पर अगर ध्यान दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। रेलवे स्टेशन पर जो आज गंदगी देखी जाती है, उसको दूर करने के लिए, अगर सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर बजट इस वर्ष का होता।

            आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में दुनियाभर के पर्यटक हिन्दुस्तान  में आ रहे हैं। अगर आप उनको ऐसी रेलगाड़ियों में यात्रा कराएंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति यात्रा करना पसन्द नही करेगा। आज इस युग की आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की यात्री सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ियां बनाने की है। जो आज तमाम  रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोगों के सामने लूटपाट हो जाती है, उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि जितने रेलवे के पुल बने हैं,  उनकी उम्र समाप्त हो रही है। किसी भी दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मेरा कहना है कि बहुत अच्छा होता अगर इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज की तरफ खर्च किया गया होता। इसलिए मैं आज के इस मौके पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान विशेषज्ञों ने रेल बजट को आम बजट से अलग इसीलिए कहा था कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। यहां पहाड़-नदियां हैं और रेल से बड़ा अन्य कोई यातायात का साधन नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत नहीं होता। लेकिन रेल का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। पिछले समय में जो भी रेल मंत्री रहे हैं, सारी रेलगाड़ियां उन्हीं रेल मंत्री के इर्दगिर्द घूमती हैं। सारी रेलगाडियां बिहार की तरफ  चली गई हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है। उसके लिए कोई भी परियोजना नहीं दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस बुंदेलखंड क्षेत्र से मैं आता हूं, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। देश की आज़ादी के बाद भी इसकी उपेक्षा की जाती रही है। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे आशा थी कि लालू जी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, पिछड़े हुए लोगों का ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया।[r51]              देश की आजादी में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा हाथ है। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई का नाम न केवल देश बल्कि विदेशों में याद किया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रदेश की लगातार उपेक्षित करने का प्रयास किया गया है।

            सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ रेल समस्याओं को माननीय रेल मंत्री की जानकारी में पहुंचाना चाहता हूं। झांसी-कानपुर रेल लाईन के दोहरीकरण के लिये सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। दक्षिण दिशा से आने वाली वे गाड़ियां जो बिहार की तरफ जाती हैं या लखनऊ की ओर जाती हैं या पूर्वांचल की ओर जाती हैं, उसी रूट से होकर चलती हैं। रेल लाईन के दोहरीकरण न होने के कारण गाड़ियां घंटो लेट रहती हैं और अपने गंतव्य स्थान पर देर से पहुंचती हैं। इस मार्ग का दोहरीकरण शीघ्र किया जाये।

            सभापति जी, ललितपुर-सिंगरौनी रेल लाईन बनने के लिये कई साल पहले घोषणा की गयी थी ।

आज 10 साल से कार्य चालू है लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि कार्य द्रुतगति से पूरा किया जाये। इस रेल मार्ग का एक तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश में और दो-तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  कृपया विस्तार में न जाकर ब्रीफ में अपनी बात रखें।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव :  सभापति जी, वहां कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर यह कार्य समय से पूरा नहीं किया जायेगा तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

            सभापति जी, उत्तर मध्य रेल जोन का गठन किये जाते समय कोच मेनटिनैंस फैक्टरी झांसी में स्थापित की जानी थी। मैंने पिछले सत्र में इस आशय का सवाल भी सदन में उठाया था। माननीय मंत्री जी का सकारात्मक उत्तर भी मिला था लेकिन इस वर्ष के रेल बजट में उसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें क्योंकि यह क्षेत्र के लोगों के लिये अच्छा काम होगा।

सभापति महोदय :  आप कृपया समाप्त करें, आपको बोलते हुये दस मिनट हो गये हैं।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव  :  सभापति जी, मैं केवल दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। झांसी एक ऐतिहासिक स्थल है जहां दूर-दूर से पर्यटक आते हैं लेकिन असुविधाओं के कारण उन्हें बड़ी दिकक्तों का सामना करना पड़ता है। जयपुर से ग्वालियर के लिये एक इंटरसिटी चलती है। अगर इस गाड़ी को झांसी तक बढ़ा दिया जायेगा तो खजुराहो जाने वाले पर्य़टकों को सुविधा हो सकेगी। झांसी-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रैस को लखनऊ तक कर दिया जाये। भोपाल-लखनऊ एक्सप्रैस जो सप्ताह में तीन दिन चलती है, उसे प्रतिदिन कर दिया जाये।            सभापति जी, एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि भोपाल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी को रेल मंत्री जी ने मथुरा और मुरैना में स्टापेज दिया है लेकिन ललितपुर जो जिला मुख्यालय है, मेरा निवेदन है कि कृपा होगी यदि शताब्दी एक्सप्रेस को ललितपुर में भी स्टापेज दे दिया जाये। सचखंड एक्सप्रेस को ललितपुर में स्टापेज दिया जाये। झांसी में कोई भी फ्लाईओवर नहीं है जबकि वहां तीन रेल लाइनें निकलती हैं। मेरा अनुरोध है कि सीकरी बाजार पर फ्लाई ओवर बनवाये जाने की व्यवस्था की जाये। ललितपुर रोड पर फ्लाईओवर की व्यवस्था कराई जाये(Interruptions)* …                                                                                                                                     सभापति महोदय :  अब आपका भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जायेगा। श्री तापिर गाव।[s52]  * Not recorded श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय सभापति जी, हर साल रेल बजट पर भाग लेते हुए इस सदन में लालू जी की तारीफ की वर्षा होती है लेकिन शायद इस सदन में मैं ही अकेला सदस्य हूँ जिसको एक तरफ रेलवे के इतने आगे बढ़ने की बात सुनकर और दूसरी तरफ उसमें बहुत सी कमियां देखकर चक्कर आ जाता है।

            महोदय, देश के हर कोने को रेल लाइन से जोड़ना इकोनॉमिक वायेबिलिटी के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए।  यह राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैं साफ शब्दों में कहने की इस सदन से इजाज़त चाहता हूँ कि यह सदन अरुणाचल प्रदेश को इजाज़त दे कि अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन जुड़नी है तो अरुणाचल प्रदेश सरकार को इजाज़त दे कि चीन से रेलवे कनैक्टिविटी भी हो। देश की 60 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक अरुणाचल प्रदेश को रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया। मैं पिछले चार सालों से यह आवाज़ सदन में बुलंद कर रहा हूँ लेकिन लालू जी और नारायण भाई राठवा जी के कानों में यह बात क्यों नहीं जा रही है, यह मेरा सवाल है।

            आज मुझे रेलवे की कामयाबी की बात सुनाई दे रही है लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में और खास तौर से अरुणाचल प्रदेश में जो रेलवे नहीं जोड़ी जाती है, वह हमारे देश के हित में बहुत बड़ी गलती है। आज अरुणाचल प्रदेश को चीन क्लेम कर रहा है। हमारे प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आज तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का हिस्सा है। प्रणब दादा ने इस बात को कहा है। अरुणाचल प्रदेश को देश का हिस्सा बने रहने देने के लिए इसको रेलवे से जोड़ना ज़रूरी है। अरुणाचल को रेलवे से जोड़ने का मतलब हमें हिन्दुस्तान से जोड़ना है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा  में हमें जोड़ना है।  मैं इस देश के वासियों को कहना चाहता हूँ कि हमें आज किस रूप से देखा जा रहा है। हर साल आप रेल बजट बनाते हैं लेकिन अरुणाचल में इस रेल बजट का एक पैसा भी क्यों नहीं जा पा रहा है। मैंने इसके लिए पिछले साल लालू जी को एक प्रस्ताव रखा था कि अगर हमें रेलवे से नहीं जोड़ा जाना है तो रेलवे बजट का कुछ ऐसा हिस्सा  उन प्रदेशों को देना चाहिए जहां रेलवे नहीं है। वहां सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए वह पैसा इस्तेमाल करना चाहिए जहां रेलवे कनैक्टिविटी नहीं है। या तो इस देश का कानून बदलना होगा और यह करना होगा कि लक्षद्वीप से जो संसद सदस्य बनकर आता है, अंडमान-निकोबार से जो संसद सदस्य बनकर आता है, सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश से जो संसद सदस्य बनकर आता है, उस व्यक्ति को रेल मंत्री बनाना चाहिए। अगर लालू जी बिहार तक ही सीमित रहते हैं तो उन प्रदेशों के संसद सदस्यों को रेल मंत्री बनाना चाहिए ताकि लक्षद्वीप और अंडमान को भी रेलवे से जोड़ा जाए, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी रेलवे से जोड़ा जा सके। ...( व्यवधान)

            मैं साफ शब्दों में इस बिन्दु को रखना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश में अगर रेलवे लाइन जोड़ने के लिए मंत्री जी को तकलीफ है तो मैं दिशा बता देता हूँ। पिछली बार मुरकोंगसलेक से पासीघाट जोड़ा जाना सर्वे एंड इनवैस्टिगेशन में रखा गया, लेकिन इस बजट में उसका निशान ही नहीं है। रूपाई से परशुराम कुंड सर्वे एंड इनवैस्टिगेशन में रखा लेकिन इस बजट में उसका भी निशान नहीं है। यही हाल है तो आप कैसे चीन से मुकाबला करेंगे। 1962 की लड़ाई में रेलवे कनैक्टिविटी नहीं होने के कारण हमारी फौज ने चीन से हार मान ली। इसलिए मैं दिशा बता रहा हूँ कि यदि अरुणाचल प्रदेश को रेल लाइन से जोड़ना है तो मंत्री जी मेरी बात को नोट करें। बोगीबील ब्रिज से मुरकोंगसलेक पासीघाट ब्राडगेज से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि रंगिया से मुरकोंगसलेक ब्राडगेज जोड़ने का नक्शा ही आपके पास नहीं है। इससे जो प्रोग्रैस उसमें होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। रूपाई से परशुराम कुंड के लिए रेलवे लाइन को इस बजट में डालना चाहिए था लेकिन आपने नहीं डाला। इसके लिए भी बजट में प्रावधान करना चाहिए।  [h53]              मारगरिता से म्याऊ, म्याऊ में हिन्दुस्तान का एक माना हुआ टाइगर प्रोजैक्ट वाइल्डलाइफ सेंचुरी नामदप्पा है। वहां कॉल एंड ऑयल फील्ड का काम है और यह वहां जमा हुआ है। आप उसे 15 किलोमीटर आगे बढ़ाएं, इससे नामदप्पा वाइल्डलाइफ सेंचुरी और टुरिस्टों के लिए भी बहुत सुविधा होगी। मारगरिता से नामपोंग रेलवे लाईन से जोड़ दीजिए। वहां स्टील वैल रोड, अभी जिसे सरफेस एंड ट्रंसपोर्ट मिनिस्टर बनवा रहे हैं, उसी से साऊथ ईस्ट एशिया और लुक ईस्ट पालिसी को वहां से जोड़ा जा सकता है। इसलिए आप मारगरिता से 25-30 किलोमीटर नामपोंग तक रेलवे से जोड़िए। आने वाले समय में साऊथ ईस्ट एशियान, चाइना तक रेलवे लाईन को जोड़ा जा सकता है । मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि अभी उन्होंने 20 हजार मेगावाट मल्टी परपस हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट दीबांगदली का उद्घाटन किया है। वह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाने के लिए लोहित नदी पर कोई पुल नहीं है। जहां ब्रिज नहीं है, वहां 20 हजार मेगावाट हाइड्रो पावर जेनरेट करने के लिए आप इतने सारे जो हथियार हैं, उन्हें वहां तक कैसे ले जाएंगे? इसलिए दौला से रोइंग तक रेलवे लाइन जोड़ने के लिए मैं मांग करता हूं, जिस मेगा हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का प्रधानमंत्री जी इस बार शिलान्यास करके आए हैं। जहां पुल ही नहीं है, वहां 20 हजार मेगावाट आप कैसे पैदा करेंगे? इसमें रेलवे मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री चिन्ता करे। रंगिया से मुरकांग सलैक तक ब्रोडगेज़ होनी चाहिए। रेलवे मंत्री जी को खुद को मालूम है कि वहां कितनी प्रोग्रेस है, इसलिए उस काम को भी जल्दी किया जाए।

            महोदय, आज नेशनल सिक्योरिटी का एक बिन्दु है - पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल को रेलवे से जोड़ना। आज अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जो 75 हजार मेगावाट पावर जेनरेट कर सकता है, लेकिन वहां आप रेलवे लाइन के बिना कैसे चीजें ले जाएंगे। इसलिए अरूणाचल प्रदेश में सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और डेवेलपमेंट ऑफ द मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हित में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से जल्दी रेलवे से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ना चाहिए। आज अगर 1700 अल्टीच्यूट हिमालय में चाइना रेलवे लाइन बना सकता है  तो हमारा महान देश भारत, जिसे लालू जी ने इन्द्रोजाल कहा, वह अरुणाचल तक क्यों नहीं पहुंचा? उस इन्द्राजाल की सीमा रेखा बिहार तक सीमित न करके उसे अरुणाचल तक पहुंचा दीजिए।

            महोदय, स्टुडेंट्स कंसेशन, सीनियर सिटिजंस और महिलाओं को रेलवे में कंसेशन दिया जाता है। जहां रेलवे लाइन नहीं है, वहां के लोगों को यह एक कहानी के रूप में सुनाई देता है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा कि रेलवे मंत्रालय से उन प्रदेशों को बजट दिया जाना चाहिए ताकि वहां ठीक से काम हो। यूपीए सरकार ने अपनी आवाज को बहुत बुलंद किया है  - लुक ईस्ट पालिसी। हिन्दुस्तान को साऊथ ईस्ट एशियान कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहिए। आपने हवा से जोड़ दिया, इसे रेल से जोड़ना था, इस पालिसी पर हम एक ईंच भी आगे नहीं बढ़े। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि साऊथ ईस्ट एशिया पालिसी और लुक ईस्ट पालिसी को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो पूर्वोत्तर राज्य ऐसा इलाका है, जिसे रेलवे लाईन से बर्मा से थाईलैंड तक भी जोड़ा जा सकता है।...( व्यवधान)[rep54]              सर, मैं एक लास्ट पाइंट कह कर समाप्त कर दूंगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप कनक्लूड करिए।

श्री तापिर गाव : ठीक है। मैं कनक्लूड कर रहा हूं। सर, हम नॉर्थ ईस्ट के एम.पीज. ने डिमांड की है कि बोगीबिल ब्रिज को तुरन्त बनाया जाए। रेलवे मिनिस्ट्री ने उस ब्रिज के पिलर्स को बनाने के लिए तीन बार टेंडर मांगे और तीनों बार कैंसिल कर दिए। आपसे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? किन कारणों से आपने बोगीबिल ब्रिज का पिलर उठाने के लिए जो टेंडर मांगे, वे कैंसिल किए, उसमें किस का हाथ है, किस की लॉबी है, किसलिए किया? यह पूर्वोत्तर राज्यों के विरुद्ध है। आपको पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोगीबिल ब्रिज के पिलर्स तुरन्त कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए।

            महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। यदि मैं हनुमान होता, तो अपना सीना चीर कर दिखा देता कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग रेल मिनिस्टर के बारे में कितनी चिन्ता करते हैं। वहां कोई डैवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ही अकेला आदमी ऐसा हूं जो इस रेल बजट का अंत तक विरोध कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए  आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                                       

*SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA) :  I would like to thank the Chair for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Railway Budget, 2008-09.

I whole-heartedly welcome the Railway Budget, 2008-09 presented by the Hon'ble Railway Minister, Shri Lalu Prasad. Sir, it is a matter of great pleasure and satisfaction that the Railway Budget covers all sections of the society. It is a historic situation when the Hon'ble Railway Minister has presented a profit-making Budget for the last five years without any increase in the passenger fares/ freight charges otherwise it has always been a deficit Budget. It is for the first time that you have reduced passengers' fares in almost all the classes.

Secondly, you have introduced several new Railway trains including the Garib Rath which is very useful for the common man who cannot afford luxurious trains. It is also a matter of satisfaction that you have been considerate towards the women sr. citizens by reducing the fare by 50%. It is a great gesture towards them. You have also provided concession for the students. It is for the first time that the Railway Minister has been considerate towards coolies also by providing them the job of Gang man in a particular category. Hence, I support the Railway Budget, 2008-09.

I would briefly draw the kind attention of the Hon'ble Railway Minister on the following issues concerning my constituency, i.e., Gulbarga, which need your urgent attention: -

*Speech was laid on the Table.

i)      Some time ago, around 20 MPs from Kamataka represented to the    Minister for setting up of an Office of DRM at Gulbarga which is Divisional Headquarter of Railways. We have been demanding this off and on as Gulbarga receives more trains than any other nearby Railway Station but somehow it could not be accommodated. I, therefore, demand immediate decision in this regard.

ii)         The on-going Railway project between Gulbarga and Bidar had not been allotted adequate funds thus the project is getting unduly delayed. It is one of the important Railway lines between Gulbarga and Delhi via Hyderabad-Karnataka area. If the completion is expedited, it would reduce traveling time almost by five hours and promote trade and industry in the area. I suggest for grant of additional funds for this project.

iii)        There is a long pending demand of this region for introducing a new Shatabdi train between Sholapur and Bangalore via Gulbarga. If this train is introduced, it would cover about three-fourth area of Karnataka.

(iv)       Railway line between Sholapur to Raichur has been doubled but some area has not been covered yet which is causing delay in the scheduled timings of the train. I, therefore, request that these left over pockets may also be doubled for the convenience of the running of the trains and the public of the area.

(v)        Hyderabad is the nearest Metro city from Gulbarga where the trade and industrial community has business interests for which they have to travel on regularly between Gulbarga and Hyderabad. At present, there is  one passenger train running between Wadi Junction and Hyderabad. I would suggest that this train should be extended upto Gulbarga which could be converted into inter-city train between Gulbarga and Hyderabad for the convenience of the passengers of the area and commercial interest of the business community by and large.

(vi)      Recently, one Garib Rath train has been introduced by you between Hyderabad and Bangalore which is passing through my constituency of Gulbarga but no stop over has been provided at any of the Railway Stations, i.e., Chittapur, Sedam and Yadgir thus leaving this already neglected and under-developed region uncovered. I, therefore, appeal to the Railway Minister that this train may be provided a stoppage at Sedam or Yadgiir at least)

(vii)   At present, two Rajdhani Trains as# operating between Delhi and Bangalore which pass through Andhra area. I request that one of the Rajdhani Trains should operate via Manmad, Dhodani, Gulbarga, Raichur and Bangalore. It would thus cover some more areas of the Karnataka State. Sir, Gulbarga is a historical and religious place for the pilgrims of both the communities, i.e., Hindus and Muslims. It has a Dargah of Hazrat Banda Nawaz, Sharan Bhasheshwar and Dattatriya Temples where lakhs of pilgrims visit throughout the year. Since, Gulbarga Railway Station lacks basic communities, they have to face a lot of bitter experiences. It is, therefore, utmost essential and urgent to upgrade this station in the larger interest of the local public as well as the pilgrims at large who come here from all corners of the country.

With these words, I once again extend my heartiest greetings to the hon'ble Minister for his pro-poor Budget and expect him that he would pay a humane approach on my above-mentioned genuine and urgent demands.

                                                                                                                                                                                                                                                           

*श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी (गोधरा) :   महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मानना है कि रेलवे को आज चमकीला दिखाने के लिए उसके कल को दांव पर लगा दिया गया है।  मैं इस बजट और पिछले चार बजटों को देखा है, जिसमें रेल मंत्री जी ने रेलवे के ढांचागत विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। पैनल इंटरलॉकिंग, सिगनलिंग और ट्रेक रिन्यूवल का काम जहां का तहां अटका पड़ा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लोको वैगन वर्कशाप का ऐलान तो किया गया, लेकिन ये योजनाएं ठोस रूप नहीं ले सकीं। इसी बीच मौजूदा इफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम दोहन कर लिया गया है। पिछले रेल मंत्री के समय 17 हजार करोड़ का जो स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना था, उसके तहत जुटाए गए रोलिंग स्टॉक और ट्रैक का भी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है। यात्री सुविधा के मद में जो भारी भरकम फंड रखा गया है, उसका न तो सही इस्तेमाल हो रहा है और न ही करप्पशन पर रोक लगाई जा सकी है। पिछले बजटों में किराया घटाने का ऐलान किया गया था, लेकिन सच तो यह है कि इसी दौरान उन्होंने किराया 50 पर्सेंट तक बढ़ा दिया है। मसलन उन्होंने 8 प्रतिशत सेफ्टी सरचार्ज को किराए में जोड़ दिया, कैन्सिलेशन चार्ज दोगुना कर दिया, आनवर्ड जरनी की सुविधा खत्म कर दी और 200 पैसेन्जर गाड़ियों को सुपरफास्ट का नाम देकर  किराया बढ़ा दिया है। ऐसी कलाकारी की मिसालें और भी हैं। मसलन रिजर्वेशन की अवधि में इजाफा करके अगले वित्त वर्ष के शुरूआती महीनों की कमाई भी मौजूदा बजट में जोड़ दी गई ताकि अधिक मुनाफा दिखाया जा सके। रेल मंत्री जी रेलवे के संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं और जब कुछ नहीं बचा तो रेलवे की सम्पदा पर हाथ डाला जा रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर रेलवे की जायदाद बेची जा रही है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास आफिस की जगह बेचकर 5000 करोड़ रूपए कमा लिए गए हैं। दिल्ली सहित दूसरी जगहों पर रेलवे के सवा सौ प्लाट बिकने का इन्तजार कर रहे हैं। यह वैसे ही है, जैसे खानदानी जमा पूंजी पर हाथ डालना। रेल मंत्री जी कंटेनर सर्विस को प्राइवेट सैक्टर के लिए खोल चुके हैं जिससे लाइसेंस फीस के तौर पर कमाई की गई लेकिन इससे रेलवे के अपने उपक्रम कांकोर का बिजनैस खराब हुआ।

            कड़वी सच्चाई यह है कि हजारों करोड़ मुनाफे वाली भारतीय रेलवे अपनी सम्पत्ति से हाथ धो बैठेगी। घोषित कई ट्रेनों में कुछ तो अगले दशक में भी शायद ही चल पाएं। इसके अलावा ए सी में सफर करने वाले लोग पूरे साल यही ढूंढते रहेंगे कि कौन सी ट्रेन में किराया कम हुआ है और कौन से महीनों में 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

*Speech was laid on the Table.

            आज रेलमंत्री भी शायद यह बताने में असमर्थ हैं कि कौन सी ट्रेन पापूलर है और कौन सी अनपापुलर, अभी इसकी सूची तैयार की जा रही है। इससे साफ होता है कि आमतौर पर आपको साढ़े तीन और दो प्रतिशत की छूट मिलेगी, सात प्रतिशत का तो नाम भर है।

            ऐसी स्थिति रेल मंत्री द्वारा घोषित नई ट्रेनों की है। 53 में से कम से कम नौ ट्रेनें तो अगले 10 साल में पटरी पर आ जाएं तो आश्चर्य की बात होगी। ये सभी ट्रेनें रेलवे लाइन का गेज बदलने के बाद चालू की जाएंगी, लेकिन गेज कब तक बदला जाएगा, यह किसी को भी पता नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दूसरे दर्जे में दी गई किराया छूट स्लीपर क्लास को मिलेगी या नहीं।

            माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में एक लाख करोड़ रूपए का निजी निवेश रेलवे में कराएंगे। यह निवेश रेलवे स्टेशनों के विकास, मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क बनाने व अन्य क्षेत्रों में होगा। रेलवे की जमीन से चार हजार करोड़ अगले साल में ही कमाने की बात की है। इरादा साफ है कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण के जरिए रेलवे की बेशकीमती जमीन बेची जाएगी। इसके अलावा निजी निवेश की पूरी वसूली जनता से ठीक उसी प्रकार होगी, जैसे रोल रोड पर होती है।  कुल मिलाकर रेलवे का घर पूंक तमाशा दिखा रहे रेल मंत्री ने बोझ तो हर आदमी पर ही डाला है। अगले एक साल में रेल मंत्री जी 25 हजार करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से लाएंगे, जिसकी वसूली जनता की जेब से ही होगी। यही है मुंगेरी लाल का हसीन सपना।

            इन्हीं शब्दों के साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं के निदान के लिए मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं -

1.         जयपुर-बान्द्रा एक्सप्रेस, पूने-इन्दौर एक्सप्रेस और अजमेर-पूने एक्सप्रेस को गोधरा में रोकने की व्यवस्था की जाए। यह मांग काफी दिनों से चली आ रही है। जनरल मैनेजर, वैस्टर्न रेलवे 22 फरवरी, 2008 को गोधरा गए थे, तो वहां आन्दोलन हुआ था।

2.         नेशनल हाईवे नं. 59 - गोधरा-दाहोद के बीच सालिया के नजदीक दो स्थानों पर ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था की जाए।

3.        गोधरा-अहमदाबाद में रेलवे लाइन है और विद्युतीकरण भी किया जा चुका है, किन्तु वहां पर पैसेन्जर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। वहां अविलम्ब पैसेन्जर ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए।

            इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

                                                                                                                                   

श्री जय प्रकाश (हिसार): सभापति महोदय, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए और किसानों की भलाई के लिए एक बहुत ही बढ़िया बजट सदन के सामने रखा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। यू.पी.ए. सरकार भले ही कितना ही बढ़िया काम कर ले, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने उसकी नुक्ताचीनी करना अपना कर्तव्य बना लिया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई सरकार अच्छा काम करती है, तो विपक्ष को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जहां किराया कम किया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है, जहां नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसका भी विरोध किया जा रहा है और जहां कोरीडोर बनाए जा रहे हैं, उसका भी विरोध किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मतदाताओं को केवल बरगलाने के लिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यहां श्री संतोष गंगवार साहब, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बजट की जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए। गरीब आदमी का किराया घट गया, आम आदमी को रेल से जोड़ दिया गया, तो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए।

            महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय का एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। एन.डी.ए. सरकार के समय हमारे यहां जीन्द से सोनीपत, एक रेलवे लाइन मंजूर की गई। उस वक्त के सांसद हमारे यहां आकर बार-बार कहते रहे कि हमने आपकी रेल मंजूर कर दी। अबकी बार जब मैं जीतकर यहां सांसद के रूप में आया, तो मैंने देखा कि उसके बारे में मुझे कहीं कुछ मिला ही नहीं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के ध्य़ान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री ने रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और शायद हरियाणा प्रदेश की सरकार और हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री, ऐसे पहले मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने रेल मंत्रालय को लिखा है कि यदि आप सोनीपत को जीन्द से रेल द्वारा जोड़ेंगे, तो इस पर आने वाला आधा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रेल लाइन का काम जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए।

            महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हिसार मैगा सिटी बना है। पूरे देश में पांच मैगा सिटी हैं, जो एन.सी.आर. का लोड कम करने के लिए बनाए गए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज से एक वर्ष पहले पानीपत में आकर कहा था कि हिसार से दिल्ली तक छः लेन की सड़क बनाई जाएगी। मैं रेल मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिसार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वहां एक बहुत बड़ा थर्मल पॉवर प्लांट भी बन रहा है और दूसरे कई प्रकार के स्टील उद्योग लग रहे हैं। हिसार को दिल्ली से सीधा जोड़ने के लिए एक बहुत छोटा सा टुकड़ा हांसी से रोहतक का बचा है जो 50-60 किलोमीटर का है। यदि इसे जोड़ दिया जाए, तो हिसार दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा और वहां से वाया परसा भटिंडा तक जा सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हांसी-रोहतक वाया महम और जोड़ दिया जाए।

            महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने बहुत से आर.ओ.बी. बनाए हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार रेल मंत्री जी से बार-बार कह चुकी है और मैं स्वयं रेल मंत्री जी से कह चुका हूं कि हमारे यहां दो आर.ओ.बी. बना दिए जाएं।[r55]              लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार और मैं भी रेल मंत्री जी से कह चुका हूं कि दो ब्रिज हैं आर.ओ.बी. - जींद के अंदर नेशनल हाईवे संख्या 71 पर बहुत ज्यादा ट्रेफिक का आवागमन है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मिल्क प्लांट है, जिसमें कई सैंकड़ों गाड़ियां दूध और दूध से बने पदार्थों को लाने-ले जाने का काम करती हैं। दो-दो घंटे तक फाटक बंद रहता है। उसके ऊपर अगर रेल मंत्रालय आर.ओ.बी. मंजूर कर दे तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को जितना अंशदान देना है, हम तत्काल जमा कराने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से नेशनल हाईवे 65 पर जो जींद बठिंडा रेलवे ट्रेक है, नरवाणा के अंदर एक आर.ओ.बी. बनाया जाए। रेल मंत्री जी ने घोषणा की है, यदि उसे लागू कर देंगे तो मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जाखर रेलवे लाईन, हिसार से जाखर, वहां हुडाखेड़ा गांव है, वहां एक अनमैंड फाटक है, उसे जल्दी से जल्दी मैन्ड फाटक बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की विकासशील सरकार ने वहां एक सड़क बनाई है। वह अनमैंड फाटक है और वहां दुर्घटना न हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वहां मैन्ड फाटक बनाया जाए।

            जींद में एक बहुत बड़ी शुगर मिल है। हमारे किसानों को शहर में से गन्ना लाना पड़ता है। जब शहर से गन्ने की ट्राली आती है और जब लोग उसमें से गन्ना उतारते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे दूसरे वाहन के नीचे आ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि जींद से बठिंडा रेलवे लाइन के ऊपर बुलाना गांव है। जींद से केवल पांच से छह किलोमीटर है, वहां मैन्ड फाटक बना दें तो हरियाणा प्रदेश की सरकार वहां सड़क बनाने के लिए तैयार है। जिस दिन सड़क बन जाएगी, हजारों किसानों को अपने खेतों से शुगर मिल में गन्ना ले जाने के लिए बीस किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जींद के दुलानी गांव में मैन्ड फाटक बनाया जाए।

            तीसरी बात, रेल मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि मैं इसे अगली बार लगाऊंगा। जींद-भटिण्डा रेलवे लाइन पर बड़ोदा गांव जो कि जैनियों का धार्मिक गांव है, वहां की जनता ने दस-दस फीट मिट्टी डालकर एक प्लेटफार्म तैयार किया है। मेरी मांग है कि इस पर एक हॉल्ट बनाया जाए।

            मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और मैं रेल मंत्री जी से इस मामले में थोड़ी सी शिकायत भी करना चाहूंगा। हिसार से जाखर रेलवे लाइन पर अण्डर पास बनाने के लिए हमारी सरकार ने पैसा भी दिया था। इसके लिए 70 हजार रूपये जमा हैं और बाकी पैसा भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक वहां अण्डर पास नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उचाना-घसो रेलवे लाइन पर घसो गांव है, वहा अण्डर पास बनाया जाए। हरियाणा प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरा पैसा देने के लिए तैयार है और आधा पैसा हमने जमा भी करवा दिया है।

            मैं कहना चाहूंगा कि हिसार-जाखर सैंक्शन पर राजली गांव है, वहां कोई क्रासिंग नहीं है इधर से उधर जाने के लिए। जब लोग खेत में से अनाज निकालते हैं तो उन्हें उस गांव में अपना अनाज लाने के लिए 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। वहां क्रासिंग नम्बर 58/15 - 59/1 के ऊपर यदि मैन्ड फाटक बना दिया जाए तो राजली गांव के किसानों को अपने खेत तक जाने-आने में सुविधा होगी।

            महोदय, हिसार-सदलपुर छोटी लाइन को अब बड़ी लाइन बना दिया गया है। उसके ऊपर देवा गांव है। वहां तालाब, स्कूल, अस्पताल एक तरफ है और गांव दूसरी तरफ है। उस रेलवे लाइन को चार फुट ऊपर उठा दिया गया है, बिना फाटक के न तो पशु आ-जा सकते हैं और न ही बच्चे स्कूल आ-जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि धांसू गांव के ऊपर हिसार-सदलपुर सैंक्शन के ऊपर एक फाटक बनाया जाए।

            अंत में मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी हमारी यह छोटी-छोटी मांगे हैं, इन्हें यदि आप पूरा कर देंगे क्योंकि रेल मंत्रालय ने जिस तरीके से यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लालू प्रसाद जी ने देश की जनता के सामने जो रेल बजट रखा है[r56] ।  आज पूरा भारतवर्ष इस बात की सराहना करता है, क्योंकि जनरल बजट की सराहना है, रेल बजट की सराहना है और यदि मेरे क्षेत्र के कुछ और काम कर देंगे तो आपकी ही सराहना होगी। हम इस बजट का समर्थन करते हैं।

                                                                                                                                   

*SHRI SANTASRI CHATTERJEE (SERAMPORE) : Sir,  With your kind permission, I hereby lay my speech on the Rly. Budget 2008-09.

1.                                       West Bengal has been badly deprived in this Budget and some projects are to be included. Suggestions have already been placed before the Hon'ble Rly.Minister by the MPs of West Bengal.

2.                                       In order to redress the distress suffered by the commuters Howrah & Sealdah Rly. Stations need proper attention by opening new lines, arranging extra bogies in local trains, selecting few stations for improvement of services. Serampore, Sheoraphuli, Dankuni, Bandel and ganai Road Rly. Stations merit special attention.                                                 

3.                                       Uttarpara Rly. Station situated in the Eastern Raly. be redesigned as a replica of Joykrishna Public Library with its founder Babu Joykrishna Mukherjee whose 200 years birth anniversary falls in this year and the Library will step into 150 years of glorious existence.

4.                                       As assured by the Hon'ble Rly. Minister, a pilot project for the rehabilitation of lakhs of Rly. Howkers be taken up on an emergency basis. The RPF be directed to stop atrocities on the hawkers.

5.                                       One Shatabdi Express may be introduced from Sealdah to New Jalpaiguri.

6.                                       Punctuality of the Superfast trains viz., Rajdhani, Poorva, Kalka etc. is to be ensured.

*Speech was laid on the Table.

*SHRI D.V. SADANAND GOWDA (MANGALORE): Sir, the Union Railway Budget 2008-09 presented by Hon'ble Minister for Railways has disappointed the people of Karnataka. Not only 2008-09, even the earlier four budgets presented by the Hon'ble Minister has not given any importance to State of Karnataka. In fact the neighbouring States Tamilnadu, Kerala has taken major shares and name in between these two states was brought in budget entirely made to help only to those states rather than Karnataka. The proposal projects could not be completed due to scarcity of funds and Karnataka in toto has totally neglected for the reasons best known to the Railway Ministry.

Even though the State of Karnataka which is the only State which worked jointly with the Railways by cost sharing basis and providing free lands for the Railway lines. In various projects, the State has a cost share from 50% to 67%. In spite of this approach also, the Railway has totally refused to take up to complete projects. The projects like Munirabad-Mehboobnagar, Gadag-Solapur, Shimoga-Taliguppa, Gulbarga-Bidar etc., the State agreed to have 50% cost share where as the most essential projects of Kottur-Harihar and Bangalore Ramanagar track doubling, the State agree to have 2/3 cost share. Inspite of the Railway refused to give its cooperation for completion of the projects which, this partiality by the Railway Minister with regard to the State of Karnataka is not known to us. Of course the Railway Minister has expressed this venguen with the State when he visited to Bangalore by calling Karnataka people are ugly people but that is the closed chapter. I do not want to discuss at this stage.

In fact, the projects like Hassan-Bangalore, Kadur-Chikmagalure-Sakleshpur new lines Yashwanthpur-Tumkur, Hospet-Hubli track doubling are the needy projects ought to have taken up decades back are still lagging behind by not providing  sufficient funds in  the last four budgets. The  total feeling in Karnataka *Speech was laid on the Table.

and the people of Karnataka is that in­adequate budgetary allocations are made Karnataka railway projects has deprived the rights of Karnataka people and these projects are not given much importance. Hence I urge and request the Railway Minister to enhance the over all budgetary allocations for the projects stated above and instruct your officers to implement them expeditiously. Already detail requirements and amount needed for the above mentioned projects are placed before the Railway Ministry in detail by the Government of Karnataka and hence I donot take much time in this regard and the same may be perused and taken as part of my budgetary speech.

I would like to make a special mention with regard to the Bangalore-Hassan-Mangalore Railway Line. In fact after much pressure by the public a long gap of 12 years, the gauge conversion work is completed and passenger train started commissioning. But the assurance given by the Railway Minister in the year 2005-06 budget to run three trains are still not implemented. It is left only on papers and promise is only a promise. The Bangalore-Arisikere-Mangalore train timing was announced as early as 2005-06 budget but still no attempts are made by Railway. It is a shameful to the Department and Ministry. The long pending request of "MANGALORE DIVISION" is one of the ' essentialities and once promise was given by the Railway Minister are in cold storage. I wish that immediately orders may be passed and Mangalore Division may be commissioned and the proposed Bangalore-Bangalore via Arasikere train which is declared in the 2005-06 Budget may be commissioned. I hope that this is the only connectivity from the State Headquarters to the only Port of State (Mangalore) and thousands of people and million tones of iron ore is transported to the port for shipping may be given much importance as that of the projects in Bihar, the state of the Railway Minister.

Further, the Railway Station in Hassan-mangalore segment i.e. Puttur, Subramanian etc., does not have basic amenities like toilets, restroom ( both for male and female) generators ( Electricity supply in rural areas) need to be provided at the earliest. This route Bangalore-Hassan-Mangalore is one of the most profits making line which could be verified by getting the particulars from the Railway department.

So, earnestly request the Railway Minister not to show any hostile attitude towards Karnataka as this state is one of the most developing state and which contribute to the development of the country also. I hope that you said that you are the person responsible to make a Prime Minister of country of this State, the same love may be given while making allocations to the state railway projects also. Hope that your will forget the past and consider the request placed by me in the interest of Railway as well as on the State of Karnataka.

                                                                                                                       

SHRI ARJUN SETHI (BHADRAK): Thank you, Sir.  I would confine my speech to a few specific problems as the time at my disposal is very limited.

I would like to bring to your notice as well as to the notice of the hon. Minister present here that last year in the Railway Budget two specific projects were sanctioned for the State of Orissa; Sambalpur-Titlagarh and Titlagarh-Raipur doubling.  It was also envisaged that these two projects will be taken up by the Rail Vikas Nigam. These projects come under East-Coast Railway.  As you know, Sir, the East-Coast Railway was approved by the Ministry of Railways after a long struggle by the State Government as well as by the people of Orissa.

            I would like to bring to your notice a specific action of RVNL by which they have tried to divert the execution of these two projects.  All the pre-requisite action, like the survey and the detailed project report, have been done by the East-Coast Railway.  But now the RVNL has written a letter - the General Manager PI-1 has written a letter to the Additional General Manager RVNL, Bilaspur – that the execution of Sambalpur-Titlagarh doubling will be done by Kolkata and Raipur-Titlagarh work will be executed by Bilaspur division.  This is how the Railway administration, Railway Ministry as also the Railway Board have tried to cripple the work of East-Coast Railways.  These two particular lines come under the jurisdiction of East-Coast Railways, Bhubaneswar which has also undertaken the preliminary work like survey and DPR.  If I am permitted, I would like to quote his name.  General Manager PI-1 has written a letter to the Additional General Manager, RVNL, Bilaspur that these two projects will be executed by Kolkata, that is South-Eastern Railway and also by the South-East Central Railway, whose headquarter is at Bilaspur.  This is the case of utter negligence on the part of the Railway Ministry towards East-Coast Railway.  When these two projects come under the jurisdiction of East-Coast Railway how can they be executed by the South-Eastern Railway and the South-East Central Railway?  This is certainly an action on the part of the Railway Ministry to neglect the State of Orissa and to cripple the working of the East-Coast Railway at Bhubaneswar.  How can this particular gentleman write a letter saying that this particular work will be executed by Railways other than the East-Coast Railway?[R57]              Another thing I would like to bring to your kind notice.  Last year, a sum of Rs.680 crore was sanctioned for the state.  You will be surprised to know that a report has come in the newspaper of Delhi saying that only Rs.385 crore has been spent and the remaining Rs.283 crore will be diverted.  This is the case of utter negligence on the part of the Railways and discrimination against the State of Orissa.  Fortunately, the Railway Minister, hon. Shri Lalu Prasadji is here.  I would like to draw his attention to this point.  He should clarify this point.

            Another point I would like to bring to the notice of the hon. Minister.  The East Coast Railway Zone was sanctioned when the NDA was in power and Shri Nitish Kumar was the Railway Minister.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): Please give me a copy of the sanction letter.

SHRI ARJUN SETHI : Which sanction letter?

श्री लालू प्रसाद  :  जोन सैंक्शन का लेटर मुझे दिखाइए।  ...( व्यवधान) आप हाउस में बोल रहे हैं कि जोन सैंक्शन हुआ था, तो आप उसका सैंक्शन लेटर दिखाइए। ...( व्यवधान) आप मिसलीड मत करिए।

SHRI ARJUN SETHI : The sanction letter must be with the Ministry of Railways.  How can I have that sanction letter?  Everybody knows including this hon. House that this particular zone was sanctioned during the NDA regime… (Interruptions).  He is at the helm of affairs.  He can find it.… (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD:  You put up that letter and I will implement it.

SHRI ARJUN SETHI : Sir, I am a Member of this House.   How can I go into his Ministry and find out the letter?… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद  : अगर हम नहीं देते, तो आरटीआई से ले लीजिए।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : At that time, it was announced in the speech of the Railway Minister.  Now you have also delivered your speech and made some announcements.  So, should we not believe you?

श्री लालू प्रसाद :  आप हमें दीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी  : रेलवे मिनिस्टर की स्पीच में है।

SHRI ARJUN SETHI :  Sir, I will be very thankful to the hon. Minister of Railways if he places a copy of the sanctioned letter on the Table of the House so that everybody could know when it was sanctioned.  What is the harm in it?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI ARJUN SETHI : Sir, the East Coast Railway was sanctioned after much persuasion, demand and also much labour both by the Members of Parliament and also people outside.  So, I would request the Railway Minister to see that this particular Railway gets activated fully.  Sir, I can place a copy of the letter written by the Rail Vikas Nigam.  If you allow me to place it on the Table, I would place it.

MR. CHAIRMAN:  You can give it to the hon. Minister.

SHRI ARJUN SETHI :  All right.  I will hand it over to the hon. Railway Minister.

श्री लालू प्रसाद  :  सैंक्शन लेटर भेज दीजिए।  

SHRI ARJUN SETHI : The letter was issued by the General Manager, Rail Vikas Nigam.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

SHRI ARJUN SETHI : Sir, please give me only one minute.[R58]              Sir, my parliamentary constituency is Bhadrak. The Bhadrak station was declared as one of the model stations not only in the State of Orissa but also in the entire Railway stem. Today if anyone would visit that station any time, he would be surprised to see that there is not even platform shelter in the station. There is no lighting arrangements and also all other amenities that are supposed to be there are absent.

            One ROB was sanctioned for Orissa in between Boudpur and Bhadrak stations and it was assured by the hon. Minister of State for Railways that it would be completed and operationalised by February, 2008. Today we are in the month of March. So, I would like to request the hon. Minister to look into these matters and see to it that this ROB is made functional at the earliest.

             

श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार) ः  रेल मंत्री महोदय ने वित्त वर्ष 2008-2009 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए  मुख्य रूप से जिस मुद्दे को प्रकट करने की कोशिश की है वह है रेलवे का बढ़ता हुआ वार्षिक लाभ।  उन्होंने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही रेलवे के लाभ संबंधी उपलब्धि का उल्लेख करना शुरू कर दिया।  बजट यद्यपि 2008-2009 का है परन्तु उन्होंने अपने पुराने वर्षों के सभी लाभ को जोड़ कर लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा की है।  68 हजार 7 सौ 68 करोड़ रुपये का लाभ उन्होंने पिछले अपने शासनकाल के दौरान बतलाया है। इसके साथ उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष  2008-2009 में 25 हजार करोड़ रूपया लाभ कमाने के संकेत भी दिये हैं। 

            इस दावे में कितनी वास्तविकता हे यह आज भी संदिग्ध बना हुआ है।  मंत्री महोदय ने रेलवे के विकास के लिय आगामी 5 वर्षों के लिए योजना का उल्लेख किया है।  यह योजना 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये के लगभग की हैं और इस 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये में से एक लाख करोड़ रूपये वे निजी क्षेत्र द्वारा निवेश कराना चाहते हैं तथा निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इन योजनाओं पर निवेश पूंजी पर 14 प्रतिशत लाभ तय कर दिया है।  विचार का विषय है कि जिस संस्था को वार्षिक 25 हजार करोड़ से अधिक लाभांश की आशा हो उसे आगामी 5 वर्षों में ढाई लाख करोड़ रूपये की योजनाएं क्रियान्वित करनी हो तो वह इसके लिये एक लाख करोड़ रूपये निवेश हेतु 14 प्रतिशत लाभ तय कर रहा है।  लगता है कि इसके दो कारण हैं या तो लाभ वास्तविक नहीं, या फिर निजी क्षेत्र को अनावश्यक लाभ कमाने का अवसर देना है।

            देश में सस्ते, सक्षम और लाभकारी ट्रॉसपोर्ट सिस्टम के रूप में जनमानस को रेलवे उपलब्ध कराने की कामना मंत्री महोदय ने अपने भाषण की है।  मैं अति विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी भाषण में उन्होंने 22 पैराग्राफ इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यात्रियों को सुविधा देने के लिये कहे हैं।  परन्तु जब मैंने इन को पढ़ा तो मैंने देखा कि इनमें 18 पैराग्राफ भविष्य के वादों से संबंधित हैं और इनमें अधिकांश वादे वे हैं जिनको पूरा करने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।  लगता है कि रेल मंत्रालय भरोसों के बल पर आगे भी जनता को जीवित रखना चाहता है।

            2001-2002 में रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रियों पर सुरक्षा चार्ज थोपा गया था और देश को आश्वासन दिया गया था कि यह सरचार्ज 2006-2007 तक ही वसूल किय जायेगा और इस माध्यम से वसूल की गई राशि का दुर्घटनायें रोकने के लिये उपयोग होगा और रेलवे को दुर्घटना शून्य बनाया जायेगा परन्तु आज रेलवे के आंकड़े ही इस बात को साबित कर रहे हैं कि दुर्घटनाओं का क्रम अभी समाप्त नहीं * Speech was laid  on the Table हुआ है।  473 उस काल में जो बड़ी घटनायें हुई थी आज भी उस प्रकार की 200 घटनायें रेलवे में हो रही हैं।  16600 क्रंसिग रेलवे के ऐसे हैं, जहां चौकीदारी व्यवस्था है, परन्तु 18200 वे रेलवे क्रंसिग हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई नियत्रण नहीं है अर्थात वहां पर किसी की नियुक्ति नही है।  2001 में इन बिना चौकीदारी वाले रेलवे क्रंसिंग पर जो दुघटनायें होती थी, वह कुल होने वाली दुघटनाओं का 15 प्रतिशत तक थी, परन्तु आज इन दुर्घटनाओं का प्रतिशत 37 प्रतिशत है।  यह सरकारी आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि रेलवे प्रशासन दुर्घटनायें रोकने के लिये गम्भीर नहीं हैं।  इन रेलवे क्रंसिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति सिद्धान्त स्वीकार कर ली भी गई है किन्त आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अन्तिम समय सीमा तक इन रेल क्रंसिंग पर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी ताकि दुघटनाओं पर रोक लगे। 

              मैं यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हू कि संरक्षा सरचार्ज लगाते समय जो वादा जनता से किया गया था आज रेलवे उस वादे को भूल चुका है।  उस समय कहा गया था कि 31 मार्च 2007 तक ही यह सरचार्ज वसूल किया जायेगा, परन्तु रेल विभाग ने इस संरक्षा सरचार्ज को डेवलप सरचार्ज के रूप में आगे के वर्षों में वसूल करने के लिये परिपत्र जारी कर दिया है और मेरी यह जानकारी है कि एक हजार करोड़ रूपये से अधिक वसूला भी जा चुका है। 

            गत वर्षों से रेल विभाग में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि बजट घोषित करते समय रियायतों की घोषणा की जाती है, किन्तु बाद में साल के दौरान चुपके-चुपके सरचार्ज लगाकर आम जनता से वसूली हो जाती है।  आयरन ओर पर सरकार ने वर्ष के दौरान सरचार्ज लगाया है और यह सरचार्ज तीन बार लगाया और 100 प्रतिशत से ऊपर की दर से इसे वसूला गया। 

            कहने को यह सरकार आम आदमी की सरकार बताती है, आम जनता को रियायत देने का दावा भरती है परन्तु पिछले साल रिलायंस लौजिस्टिक, लोयेड स्टील, इस्पात इंडीस्ट्रीज से साल के दौरान समझौता किया गया और इस समझौते के अनुसार इन कम्पनियों के लिए मार्च 2010 तक  माल भाड़े में 5 से 20 प्रतिशत तक भाड़े में रियायत की व्यवस्था की गई है। 

            एक ओर रेलवे को लाभ का संगठन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ विकास की योजनाएं इसलिये नहीं चल पा रही है कि धन का अभाव है।  नई योजनाएं प्रति वर्ष प्रारम्भ कर जाती हैं और पुरानी योजनायें लम्बित रह जाती है1  284 परियोजनायें निर्माणाधीन थी जिन्हें सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा मॉनिटरिंग किया गया। इनमें से 150 परियोजनायें वे है जिनकी लागत मूल लागत से 55 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं और 33 परियोजनायें वे हैं जो तेरह साल तीन महीना से निर्माणाधीन हैं और मेरी जानकारी है कि इन परियोजनाओं में वे परियोजनायें अधिक है जो बिहार राज्य में हैं।

             महोदय, अब मैं रेल मंत्री महोदय का मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हू।  सकरी से हसनपुर रेल लाइन का निर्माण हो रहा है किन्तु यह रेल लाइन बरौनी को छुए बगैर बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों को जा रही है और यह यात्रा समस्तीपुर और खगड़िया होकर घुमावदार रेल यात्रा बन जा रही है इससे यात्रियों का समय और धन अपव्यय होगा।  इस क्षेत्र में हसनपुर और बरौनी दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। साथ ही यहां कृषि उत्पादन, विशेषकर गन्ना सर्वाधिक होता है, पर्यटन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज हसनपुर से बरौनी का क्षेत्र रेल से अछूता है। इस क्षेत्र के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यही रेलमार्ग उनकी यात्रा के लिये सुविधाजनक हो सकता है।  अतः  मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रस्तावित सकरी-हसनपुर रेल लाइन को बरौनी जंक्शन तक बढ़ा दिया जाये।  इससे इस क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि एवं पर्यटन का विस्तार होगा और यहां के पिछड़े और दलित वर्ग को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिल पायेंगे।

             महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार कार्यकुशलता बढ़ाये और यह कार्यकुशलता ही रेलवे को सक्षम, सस्ती और प्रभावी ट्रॉसपोर्ट सिस्टम में बदल पायेगी।  रेलवे का कर्मचारी ही रेलवे की रीढ की हड्डी है।  मुझे आश्चर्य है कि 20 से 25 हजार करोड़ रूपये तक लाभ कमाने वाले संगठन ने अपने कर्मचारियों को बोनस के लिये केवल पांच दिन अतिरिक्त तय किये हैं।  अभी तक पिछले वर्षों में 65 दिन का बोनस दिया गया और इस वर्ष के बाद इसे बढ़ाकर 70 दिन का किया गया है।  मेरा सुझाव है कि कर्मचारी को सन्तुष्ट करना चाहिए तभी उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और यह कार्यकुशलता संगठन को वास्तविक उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है।

            इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हू।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिए जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें हकीकत कम और आंकड़ों की बाजागरी अधिक है।  बजट को लोकलुभावन बनाने के चक्कर में बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है।  अपने पहले बजट भाषण से लेकर मौजूदा बजट तक माननीय रेल मंत्री बढ-चढ़कर नयी-नयी घोषणाएं जरूर करते हैं, लेकिन उन पर कितना अमल किया जाता है, इसका हिसाब नहीं देते।  उनकी कई घोषणाएं तो ऐसी हैं, जो पहले बजट भाषण में की गयी थीं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुयीं।  मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अपने दूसरे बजट भाषण में उन्होंने सदन के भीतर घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे के बरहज बाजार से दोहरी घाट होते हुए फैजाबाद तक नयी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य कराया जाएगा, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह महत्वपूर्ण और जनहित का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।  

            माननीय रेल मंत्री ने गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रेल यात्रियों को किराए में छूट का तोहफा दिया है, लेकिन उन्होंने यात्रियों को रियायत का जो सपना दिखाया है उसका हश्र भी पिछले साल जैसा होने वाला है।  गत् वर्ष भी यात्री भाड़े में कमी की गयी थी, लेकिन दूसरे रास्ते से उसका कई गुना, यात्रियों से वसूल लिया गया।  बिना कोई अतिरिक्त सुविधा दिए ही साधारण रेल गाड़ियों को सुपरफास्ट का दर्जा देकर अधिक किराया वसूला गया।  वापसी यात्रा के लिए टिकट आरक्षित कराने का शुल्क बढ़ाया गया और तत्काल सेवा के अन्तर्गत टिकट लेने की अवधि और कीमत बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाया गया।  इस साल के बजट में भी यात्री किराए में छूट की घोषणा करते हुए मंत्री जी ने काफी चालाकी दिखायी है।  जैसे कई श्रेणियों में यह छूट केवल नए डिजाइन के डिब्बों में मिलेगा।  जाहिर है कि नए डिजाइन के डिब्बों के बनते-बनते यह बजट वर्ष समाप्त हो जायेगा और यात्रियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।  बाकी श्रेणियों की छूट भी व्यस्त सीजन में आधी कर दी जाएगी।  रेल बजट में यात्री सुविधाओं की पूरी तरह अनदेखी की गयी है।  अधिकांश स्टेशनों और रेलगाड़ियों में शुद्ध पेजयल का अभाव दिखाई देता है।  इसी तरह रेलगाड़ियों में जो भोजन दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है तथा कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन बजट प्रस्ताव में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया है।  इसी तरह यात्री सुरक्षा के नाम पर केवल रेलवे पुलिस की भर्ती की घोषणा की गयी है, लेकिन इसी रेलवे पुलिस द्वारा आए दिन यात्रियों के साथ मारपीट करने तथा उन्हें लूट लिए जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख तक नहीं * Speech was laid on the Table.

किया गया है।  रेलयात्रियों में जहरखुरानी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा लूटपाट की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है, लेकिन बजट प्रस्ताव में इसे रोकने के उपायों पर कोई चर्चा तक नहीं की गयी है।

            महोदय, रेल मंत्री जी ने महज वाहवाही लूटने के लिए पांच दर्जन से अधिक नयी रेलगाड़ियों के चलाने की घोषणा की है, जिसे वह हर साल करते चले आ रहे हैं।  इस मामले में भी उनहोंने चतुराई दिखाई है, जिन 53 नयी रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की गयी है, उनमें 8 नयी रेलगाड़ियां संबंधित रूटों पर आमान परिवत्रन के बाद चलायी जाएंगी।  एक रेलगाड़ी नयी रेल लाइन बनने के बाद तथा दो रेलगाड़ियां पहले से चलने वाली अन्य गाड़ियों को रद्द करके चलायी जाएंगी।  इससे स्पष्ट है कि इन 11 नयी रेलगाड़ियों की सुविधा फिलहाल यात्रियों को नहीं मिलने वाली है।  नयी रेलगाड़ियों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है।  देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को केवल चार नयी गाड़ियों का तोहफा मिला है तो बिहार को 19 रेलगाड़ियों का।  इसी तरह नयी चलायी गयी 10 गरीब रथ गाड़ियों में उत्तर प्रदेश को केवल एक मिली है।  इतना ही नहीं पिछले दो रेल बजट में बिहार से दिल्ली या उसके आगे की यात्रा के लिए बिहार से जो महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां चलायी गयीं उनका ठहराव उत्तर प्रदेश के बहुत कम रेलवे स्टेशनों पर दिया गया।  बजट प्रस्ताव को देखने से स्पष्ट हो जाता हे कि इसमें उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गयी है।  चालू रेल बजट में कुल 350 किलोमीटर नयी रेल लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें एक बिहार और तीन दक्षिण भारत की हैं।  मुझे इसमें कोइ ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो नयी रेल लाइन निर्माण की परियोजनाएं जानबूझकर रोक रखी गयी हैं, उन्हें भी बजट प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाय।  इसी तरह बजट में कुल 2150 किलोमीटर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का लक्ष्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश की मथुरा-अचनेरा तथा औड़िहार-जौनपुर रेल लाइन को सम्मिलित किया गया है।  मैं माननीय रेल मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले साल के रेल बजट में भी उन्होंने इन दोनों रेल खंडों के आमान परिवत्रन की घोषणा की थी, परंतु इन पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया।  चालू बजट में 16 रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं, जिनमें मात्र एक रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश से गुजरती है।  

            माननीय रेलमंत्री जी समाजवादी सोच के हैं, इसलिए उनसे समदृष्टि की अपेक्षा की जाती है न कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष पर कुदृष्टि की।  मैं बहुत विनम्रता के साथ रेल मंत्री जी का ध्यान उनकी एक सार्वजनिक घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं।  पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छपरा रेल खंड पर रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मेरे अनुरोध पर उन्होंने अगस्त 2007 में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर की सभा में यह सार्वजनिक घोषणा की थी कि शीघ्र ही छपरा और गोरखपुर के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलायी जायेगी।  लेकिन अभी तक यह रेलगाड़ी न तो चलायी गयी और न ही इस साल के बजट प्रस्ताव में उसका कोई उल्लेख किया गया है।  मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने वचन का पालन करते हुए यथाशीघ्र इस रेलगाड़ी का परिचालन शुरू करायें।  रेल बजट में वर्ष 2008-09 में लगभग 100 नये आरओबी एवं आरयूबी के निर्माण का प्रस्ताव है।  पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी-वाराणसी रेलखंड पर सलेमपुर जंक्शन स्टेशन के दक्षिणी ढाले पर घंटों लगने वाले जाम से वाहन यात्रियों को निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज के निर्माण का प्रकरण रेल मंत्रालय में लंबे समय से विचाराधीन है।  इस ढाले पर दैनिक यातायात की विभाग द्वारा गणना करायी जा चुकी है जो करीब डेढ़ लाख है।  सभी मानकों को पूरा करने के बाद भी इस ओवरब्रिज का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है।  मैं माननीय रेलमंत्री जी से मांग करता हूं कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस ओवरब्रिज का निर्माण कराने के साथ ही इसी रेल खंड के बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन के दक्षिणी ढाले पर भी ओवरब्रिज के निर्माण हेतु प्रभावी कार्रवाई करें।

            महोदय, रेल बजट में लाइसेंसधारी कुलियों को वन टाइम बेसिस पर रेलवे में गैंगमैन एवं चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों पर नौकरी देने की घोषणा की गयी है।  यह एक बढ़िया कदम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी उन एवजी रेल कर्मचारियों की ओर भी नजर दौड़ायें, जिन्होंने 100 अथवा उससे अधिक दिनों तक रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं में जीतोड़ मेहनत की और बाद में घर भेज दिए गए।  बेकारी की हालत में वे घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।  कई श्रमिकों के पक्ष में न्यायालयों ने फैसला भी दिया है, लेकिन रेल विभाग से उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल सका है।  मैं मांग करता हूं कि जब तक पूर्व में कार्य कर चुके एवजी रेल कर्मचारियों को पुनः समायोजित नहीं कर लिया जाता, तब तक रेलवे के चतुर्थ श्रेणी में कोई नयी भर्ती न की जाए।  बजट में रेल कारखानों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया गया है।  पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के लोको कारखाने की भारतीय रेलवे में एक ख्याति थी, परंतु कुछ वर्षों से वह उपेक्षा का शिकार है और इस बात की प्रबल आशंका है कि भविष्य में इसे बंद अथवा तोड़ दिया जाएगा।  इसमें कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य तथा इसकी उपयोगिता को देखते हुए मैं माननीय रेलमंत्री से मांग करता हूं कि वह मौजूदा बजट प्रस्ताव में आधुनिकीकरण हेतु गोरखपुर के लोको कारखाने को भी सम्मिलित कर लें।

            महोदय, रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत तथा उसे बेहतर बनाने का कार्य काफी धीमा और नाकाफी है।  हर साल के रेल बजट में जनता को सतही तौर पर आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन घोषणायें कर दी जाती हैं, लेकिन रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए न तो पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जाती है और न ही इस दिशा में त्वरित एवं गंभीर प्रयास किए जाते हैं।  इस बार के बजट में अनेक महत्वपूर्ण पुरानी रेल परियोजाओं को दर-किनार कर दिया गया है।  बाराबंकी-छपरा  रेल खंड के दोहरीकरण का कार्य पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, जो अभी तक आधा-अधूरा है।  इसी तरह लखनऊ-वाराणसी रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य एक दशक से धीमी गति से चल रहा है।  बजट प्रस्ताव में पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा-बरौनी रेल लाइन के विद्युतीकरण के बारे में कहा गया है कि यह गत वर्ष ही स्वीकृत हो चुका है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।  इसी तरह प्रस्ताव में वर्ष 2008-09 के लिए एक हजार किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन किन-किन रेल खंडों का दोहरीकरण होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है।  पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी वाराणसी रेलखंड पर औड़िहार से वाराणसी के बीच दोहरीकरण के सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है।  मैं मांग करता हूं कि इस पूरे रेलखंड अर्थात् भटनी से वाराणसी रेलखंड का यथाशीघ्र दोहरीकरण कराया जाय।  रेलयात्रियों की सुविधा एवं रेल के हित में मैं माननीय रेलमंत्री जी से मांग करता हूं कि वह पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के समीप खाली पड़ी रेल भूमि पर रेल के छोटे कलपुर्जे बनाने का कारखाना स्थापित करायें।  माडल स्टेशन की श्रेणी में सम्मिलित किए गए सलेमपुर जंक्शन तथ बिल्थरा रोड स्टेशनों पर विश्रामालय का निर्माण कराया जाए, भाटपार रानी रेलवे स्टेशन का सुन्दरीकरण एवं इसके जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कराया जाए तथा कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था करायी जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार संपर्क क्रंति और गरीब रथ का ठहराव देवरिया सदर स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए।  इसी तरह दुर्ग एक्सप्रेस का सलेमपुर और बिल्थरा रोड में तथा इंटरसिटी एक्सप्रेस का पूर्व की भांति नुनरवार तथा किड़िहरापुर में ठहराव सुनिश्चित किया जाए।  कृषक एक्सप्रेस का पूर्व की भांति नुनरवार में ठहराव की व्यवस्था करायी जाए।  नयी दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस का ठहराव लाररोड स्टेशन पर एक तरफ से रद्द कर दिया गया है, जिसे पुनः बहाल किया जाए।  इसी तरह बरहज से भटनी तक चलने वाली रेलगाड़ी का मार्ग विस्तार करके इसे बरहज बाजार से गोरखपुर तथा छपरा और वाराणसी तक चलायी जाए।  तमसा रेलगाड़ी को पुनः चालू कराते हुए इसका मार्ग विस्तार करके वाराणसी से भटनी तक चलाया जाए।  दिल्ली से आजमगढ़ के बीच चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का मार्ग विस्तार करके इसे मऊ जंक्शन तक चलाया जाए।  सलेमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करीब तीन दशकों से रेलवे परिसर में छोटी-छोटी दुकानें बनाकर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले पटरी व्यावसायियों को रेलवे बोर्ड के परिपत्र के आधार पर समिति को दुकानें आवंटित की जाएं।  इन शब्दों के साथ् मैं प्रस्तावित रेल बजट का समर्थन करता हूं।       

*SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (KARAD) : I would like to lay down the following points while discussion is going on Railway Budget of 2008-2009.

1.                                     Stoppage of Koihapur-Ahmedabad weekly train at Karad Railway station on Pune-Miraj section of Central Railway.

2.                                     Survey of new line between Karad to Chiplun has been sanctioned in Railway budget 2007. The survey work may be completed on priority.

3.                  2779/2780 Goa Express should have one more 3A boggie. At present two 2A boggie with only one 3A boggie is attached. The train should have two 2A boggies and two 3A boggies.

4.                  Shelter over loading platform at Karad Railway station.

5.                  Bangalore-H.Nizamuddin Rajdhani Express should run via Hubli, Miraj, Pune once a week.

6.                  City Reservation Office may be started at Karad, Satara and Islampur.

7.                  Loading and unloading facilities may be developed at Takari Railway Station.

8.                  Ahimsa Express should be back extended up to Kolhapur.

9.                  Railway crossing gate at Bhawaninagar needs to be kept open in view of the increased traffic.

10.             Adequate water supply needs to be provided at Karad Railway Station.

11.             Waiting rooms at Karad Railway station needs renovation.

12.             Pune-Ernakulam    weekly    express    may    be        extended    up    to Thiruvananthapuram.

* Speech was laid on the Table.

मो. मुकीम (डुमरियागंज)  : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने की अनुमति दी। मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन बातें कहकर समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। गोरखपुर-गोंडा लूपलाइन जो ब्रॉडगेज में कई साल पहले स्वीकृत हुई और उस पर पुल वगैरह का काम बन गया है, लेकिन अभी तक वह लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित नहीं हो पाई, क्योंकि उसके लिए धन का आवंटन नहीं हो पा रहा है। उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि गोरखपुर-गोंडा लूपलाइन, जो कई वर्षों पहले ब्रॉडगेज में परिवर्तित होनी थी, जिसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसके लिए इसी बजट में धन का आवंटन करके उसका काम इस साल पूरा करवा दिया जाए।

            हमारे क्षेत्र की एक मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। पिछले साल भी मैंने उस समस्या के लिए सदन में आवाज उठाई थी। सहजनवा से बलरामपुर एक नई रेल लाइन का बहुत पहले सर्वे करवाया गया था। मैं समझता हूं कि शायद 1972 में उसका सर्वे हुआ था। उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमारा वह इलाका रेल लाइन से अछूता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सहजनवा से महदावल, बासी, डुमरियागंज, उतरौला होते हुए बलरामपुर नई रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है, उसे इसी बजट में स्वीकृत करके नई रेलवे लाइन बनाने का काम किया जाए।

            मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग मुम्बई, महाराष्ट्र में रहते हैं और उनका आना-जाना बराबर लगा रहता है। बस्ती-गोंडा होकर मात्र दो ट्रेनें मुम्बई के लिए चलती हैं, जिससे वहां लोगों को आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं चाहूंगा कि बस्ती-गोंडा होकर गोरखपुर से मुम्बई के लिए एक नई रेलवे लाइन चलाने की घोषणा माननीय मंत्री जी करें।

            इन्हीं बातों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए आपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                                       

*श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, रेल बजट पर रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का भाषण बड़ी बारीकी से सुन रहा था।  यह बजट ऊपर से जितना सुहावना और मनमोहक है, भीतर से उतना ही भयावह और वास्तविकता से कोसों दूर है।  माननीय रेलमंत्री जी ने सच कहा है कि नित नई कीर्तिमान स्थापित करती भारतीय रेल ने कइयों को हैरानी में डाला है।  कइयों की बात छोड़िए मंत्री  जी, आपने जो इंद्रजाल बुना है, उससे आपके गांव के लोग भी हैरानी में हैं। आपने हाजीपुर-फुलवरिया पैसेंजर (प्रतिदिन) नई लाइन बनने के बाद चलाने  की घोषणा की है।  यह नई लाइन करीब 7 साल में पूरी होगी।  जब यह रेललाइन बनकर तैयार हो जाती, तब इस गाड़ी को चलाने की घोषणा करते तो कोई ठोस बात होती।

            आपने इसी प्रकार अपने बजट भाषण में बिन्दु क्रमांक 106 में 53 नई गाड़ियां चलाने की घोषणा की है, जिनमें से 9 ऐसी नई गाड़ियां हैं जो आमान परिवर्तन के बाद चलाई जाएंगी।  इसी प्रकार 16 गाड़िंयों के विस्तार की घोषणा की गयी है, जिनमें से तीन गाड़ियों का विस्तार आमान परिवर्तन कि बाद किया जाएगा।  ये आमान परिवर्तन कितने वर्षों में पूर्ण होंगे, इसकी कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं है।  अच्छा होता जब आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाता, तब आप इन गाड़ियों को चलाने की घोषणा करते, तो आपकी घोषणा सार्थक होती।

            आपकी इन्हीं थोथी घोषणाओं और तुगलकी योजनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अशोक भटनागर ने कहा है कि रेल बजट पर जो फण्डा अपनाया गया है, वह कुछ साल ही चलेगा।  यही स्थिति रही तो पांच से दस सालों में रेलवे दम तोड़ देगा।

            रेल मंत्रीजी 25,000 करोड़ रूपए सरप्लस वाले बजट की बात कर रहे हैं, फिर वे बजटीय सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं?  यह सामान्य समझ के परे है।  मंत्री जी ने यात्रा-भाड़ा में किसी प्रकार की वृद्धि न करके सामान्य जन की वाहवाही भी लूट रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में लगभग पचास प्रतिशत सीटों का तत्काल आरक्षण कोटा बढ़ाकर अप्रयत्यक्ष रूप से यात्रियों की जेबें खाली करने की नई तकनीक इजाद की है।  वापसी यात्रा आरक्ष्ण टिकट पर क्रमशः रूपए बीस, पन्द्रह एवं दस अतिरिक्त चार्ज लगाकर यात्रियों पर लगभग हजारों करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ डाला गया है।

            माननीय रेल मंत्री जी द्वारा देशवासियों को किराया घटाने की लोक लुभावन घोषणा करके दिभ्रमित करने का काम किया गया है।  वस्तुतः साल भर में केवल दो माह अगस्त और सितम्बर में लीन सीजन में किराए घटाए जाएंगे।  इसी के  साथ मंत्री जी ने सभी श्रेणियों के किराए घटाए जाने का प्रस्ताव * Speech was laid on the Table किया है।  लेकिन यह प्रस्ताव नए डिजाइन के कोच लगने के बाद लागू होगा।  सभी मार्गों की गाड़ियों के लिए लगभग 45 हजार कोचेज की जरूरत होगी।  परन्तु हमारे रेल कोच फैक्ट्रीज में प्रतिवर्ष 2,600 कोच उत्पादन की क्षमता है।  इस प्रकार करीब 15 से 16 वर्ष में 45,000 कोच तैयार होंगे। इतने दिन का धीरज देशवासियों मेंहो और माननीय लालू प्रसाद जी इतने सालों तक रेल मंत्री पद पर बने रहें, तभी यह सपना पूरा हो सकता है।

            माननीय रेल मंत्री जी अपनी घोषणाओं पर कितना अमल करते हैं, इसके लिए उनके वर्ष 2007-08 के रेल बजट के भाषण का सिंहावलोकन आवश्यक हो जाता है: रेल मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 में 23 नई गाड़ियां चलाने की घोषणा की थी, जिनमें से कुल 18 गाड़ियां ही चल सकीं। आठ नए गरीब रथ चलाने की घोषणा की गयी थी, जिनमें से आज तक कुल पांच गरीब रथ ही चले। दो हजार किलोमीटर लम्बी लाइन बनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें से केवल आठ सौ किलोमीटर ही पूरा हो सका। 1800 किलोमीटर अमान परिवर्तन के प्रस्ताव पर क्रियान्वयन 300 किलोमीटर का किया गया। 700 किलोमीटर मार्ग दोहरीकरण करने की घोषणा की गयी थी, पर क्रियान्वयन केवल 150 किलोमीटर का किया गया। आपीएफ में 8,000 रिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की गयी थी, लेकिन अभी तक यह घोषणा लंबित पड़ी है।

            रेल बजट में मध्य प्रदेश, विशेषकर विन्ध्य क्षेत्र जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र रीवा शामिल है, की घोर उपेक्षा की गयी है।  रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव पिछले बजट में किया गया था, मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया था, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गयी।  मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि पूरक बजट पर इसका अवश्य ही प्रावधान करें।  मेरे आग्रह पर रीवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाए जाने के लिए जहां रेल मंत्री जी के प्रति विन्ध्यवासी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।  माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसमें एक दो एसी चेयरकार और गद्देनुमा सीटें लगाने का विशेष अनुग्रह करने का कष्ट करें।  इसके साथ ही मैं रेल मंत्री जी से साग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि निम्न कार्यों को मूर्त रूप दें।  इसमें कोई बड़ा वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और रीवा संभाग के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। रीवा-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय परिवर्तन करने का कई बार मंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक इसके समय में परिवर्तन नहीं किया गया।  इसका समय परिवर्तन कर इसे रीवा और दिल्ली सुबह 9 बजे तक पहुंचाया जाए। रीवा से भोपाल चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस हवीबगंज तक चलाया जाए।  पहले जब ये जबलपुर होकर 4 दिन भोपाल चलती थी, तो यह हवीबगंज रूकती थी।  अब यह सातों दिन सागर होकर चलती है और भोपाल स्टेशन पर रूकती है।  इसे हवीबगंज तक चलाया जाए, इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। रीवा और इलाहाबाद के बीच एक डीएमयू गाड़ी चलाई जाए। रीवा-चिरमिरी-बिलासपुर पैसेंजर को दुर्ग तक चलाया जाए और उसमें एक एसी थ्री टायर का डिब्बा लगाया जाए। जबलपुर-मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस को रीवा तक बढ़ाया जाए तथा सप्ताह में तीन दिन किया जाए। राजकोट एक्सप्रेस को रीवा तक बढ़ाया जाए। रीवा जिले के डभौरा स्टेशन में क्षिप्रा एवं महानगरी एक्सप्रेस का दो मिनट का स्टापेज किया जाए।

            आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय रेलमंत्री जी हमारी बातों पर विचार करते हुए इसको इसी बजट सत्र में पूरक बजट में शामिल करने का कष्ट करेंगे।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे दोस्त जयप्रकाश जी कह रहे थे कि कोई अच्छी बातों को अच्छी बात नहीं कहता, अपोज़ीशन हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करती है। लेकिन सरकार जब बजट पेश करती है, चाहे रेलवे बजट हो या दूसरा बजट हो, उसमें जो खामियां या कमियां रहती हैं, उसे अपोज़ीशन उठाती है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने एक ट्रेन आनन्दपुर साहब से नान्देड़ साहब तक चलाई। इनका संबंध भी पटना, बिहार से है। वहां गुरू गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, इसे यह भी जानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मै इनका आभारी हूं और इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

            मैं रेल मंत्री जी से दूसरी विनती करना चाहता हूं कि पंजाब 50 प्रतिशत अनाज देता है और वह इंडस्ट्रियल एरिया भी है। लुधियाना सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां ऊनी कपड़ा, साइकिल और साइकिल के पार्ट्स बनाए जाते हैं।[N59]              मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में इतना सामान कहीं नहीं बनता, जितना लुधियाना में बनता है। मैं मंत्री जी  से दो रेल फ्रेड कारीडोर में एक्सटेंशन के लिए विनती करना चाहता हूं। एक--सोनानगर से लुधियाना तक रेल फ्रेड कारीडोर है। अभी प्रधानमंत्री जी भी ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ठीक होने का वक्त आ रहा है। हमारा कहना है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण अटारी स्टेशन है, जो बार्डर के पास है।  अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई व्यापार शुरू होगा, तो वह अटारी से होगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यह कारीडोर अमृतसर से अटारी तक कर दिया जाये, जो अभी लुधियाना तक है। दूसरा, जो इंडस्ट्रिल कारीडोर मुम्बई से दिल्ली तक है, उसे आप लुधियाना तक कर दें, तो हम आपके आभारी होंगे। इसकी हमें बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें दिन-ब-दिन मुश्किल आ रही है।  तीसरा, चंडीगढ़ से लुधियाना तक लिंक करने की बात बहुत देर से चली आ रही है। मेरे ख्याल से जब से देश आजाद हुआ, उस दिन से यह मांग चली आ रही है। उसका एक पोर्शन मुरिंडा तक बन गया है। मुरिंडा से लुधियाना, जिसका पहले कई बार सर्वे हो चुका है, उसकी हमें बहुत  जरूरत है। हमारी यह मांग है कि मुरिंडा से लुधियाना तक लिंक किया जाये। लेकिन इस बार के बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह लिंक बहुत जरूरी है। इसके न होने के कारण वहां लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है।

            सभापति महोदय, मैं शताब्दी एक्सप्रैस के बारे में भी मंत्री जी से कुछ विनती करना चाहता हूं। मंत्री जी और डिपार्टमैंट ने कहा था कि हम अगले साल चंडीगढ़ तक पहुंचने का रास्ता तीन घंटे की जगह ढाई घंटे कर देंगे। लेकिन मैं मंत्री जी के नॉलेज में लाना चाहता हूं कि वह ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली कभी भी साढ़े तीन घंटे से पहले नहीं पहुंची क्योंकि वह वहीं स्टेशनों पर रुक जाती है। हमें पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है?

17.52 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair)             अभी मेरे कई सभी साथियों ने कहा कि ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि  आप चंडीगढ़ से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस का समय चेंज कर दें, तो अच्छा होगा। । अभी यह ट्रेन वहां से छः बजकर बीस मिनट पर चलती है। यदि आप उसका समय सवा पांच कर दें, तो उसमें खाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और लोगों को भी आसानी होगी।  वहां से सुबह जो शताब्दी एक्सप्रैस चलती है, उसका समय ठीक है लेकिन शाम को आप उस ट्रेन का समय एक घंटे पहले कर दें, तो अच्छा होगा। इसके साथ-साथ उस ट्रेन में बहुत रश रहता है।  आपने उसमें तीन-चार डिब्बे और लगा दिये हैं, लेकिन अब भी लोगों को काफी मुश्किल आती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो शताब्दी अमृतसर जाती है, वह पहले सरहिन्द पर रुकती थी। सरहिन्द बहुत इम्पोर्टैंट स्टेशन है।  अब यह शताब्दी सरहिन्द स्टेशन पर नहीं रुकती है।  यदि आप उस शताब्दी को सरहिन्द स्टेशन पर रुकवा दें, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

            सभापति महोदय, मैं बहुत टाइम न लेते हुए मंत्री जी के नॉलेज में अपने क्षेत्र संगरूर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, जहां से मैं चुनकर आया हूं, उसके बारे में दो-तीन विनती करना चाहूंगा। मैंने मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि एक ट्रेन भटिंड़ा से दिल्ली वाया धुरी और जाखल से हो जाये। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होने के नाते एक डायरेक्ट ट्रेन संगरूर से दिल्ली वाया जाखल हो जाये क्योंकि  वहां पर लोगों को काफी परेशानी होती है। यदि वह संगरूर, सुनाम, लहरादागा, हिसार की तरफ से होते हुए हो जाये, तो हम उसके लिए आपके आभारी होंगे। कुछ ट्रेनें, जैसे 1527,1528 मेल ट्रेनें भटिंडा से धुरी ट्रायल बेसिस पर चलती हैं,[MSOffice60]  इसको रेगुलर कर दें, परमानेंट कर दें तो हम आपके आभारी होंगे।  सचखण्ड एक्सप्रेस, जो जाखल-रोहतक वाया धुरी चलती है, उसको तीन दिन के लिए अगर इस रूट पर कर दें तो हम उसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।  अकालतख्त एक्सप्रेस, जो सियालदह जाती है, को अगर सप्ताह में एक दिन वाया धुरी, रोहतक कर दिया जाए, तो हमारे लोगों को वहां जाने के लिए सुविधा होगी।  अन्त में मैं कहूंगा कि जो ट्रेन्स चलती हैं, जैसे जाखल-जम्मूतवी और जयपुर-अमृतसर ट्रेन्स सुनाम और संगरूर में  रूकती नहीं हैं।  धौलाधार एक्सप्रेस भी वहां नहीं रूकती है, इससे वहां लोगों को दिक्कत होती है।  उन ट्रेन्स को वहां रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है।  मंत्री जी से एक अंतिम निवेदन यह है कि वन एलजे, थ्री एलजे, 5एलजेएच और 7एलजेएच का हिसार से अमृतसर तक एक्सटेंशन करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी है। अगर उनका एक्सटेंशन हो जाए तो मैं आभारी रहूंगा।

            इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI G. KARUNAKARA REDDY (BELLARY): Mr. Chairman, Sir, I seek your permission to speak from this seat.

MR. CHAIRMAN : Okay.  Shri G. Karunakara Reddy, I just take a minute. Please sit down.

18.00 hrs.             It is now Six of the Clock. I have a long list of hon. Members here. If the hon. Members agree, I can extend the time of the debate beyond Six  of the Clock. Shall I extend the time by another one hour or till the debate is over?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE):  Let it be up to Eight of the Clock in the evening.

MR. CHAIRMAN: All right, the time is extended till the debate is over. Is it all right?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN:  All right.  Shri Karunakara Reddy, you can continue your speech.

… (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY :  Sir, have you suspended the ‘Zero Hour’ today? … (Interruptions) Is there ‘Zero Hour’ today?

MR. CHAIRMAN:  No.  Another 80 hon. Members are still in the List to speak.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY :  We want to know from the Chair about it.

MR. CHAIRMAN: Shri Karunakara Reddy, you continue your speech. More than 80 hon. Members are there to speak.

*SHRI G. KARUNAKARA REDDY (BELLARY) : I would like to draw the kind attention of the Union Government and the Hon'ble Railway Minister that Railways are getting more than Rs. 1,500 crores income every year from Bellary. Bellary District has a glorious past and presently developing in the spheres like major Steel Plants, Power Generating Units, Oxygen Plants, Sponge Iron and Allied Manufacturing Units, etc. and also my Bellary District is having a World Heritage Centre HAMPI. Thousands of foreign tourists and tourists across our country visit .this place. As a result, thousands of people belonging to these areas and abroad are in need of enormous and extensive Railway transport facilities. During the last four years, I am repeatedly requesting the Minister to provide/meet the following most important demands:-

First and foremost thing to be done, according to me and needs, a medical team (doctors, nurses along with emergency medicines) should be present/posted in each and every long distance trains as the passengers are facing huge problems on emergency situations.

Kottur-Harihara Railway line forms an important link between two coasts, East and West. The line, on completion, would enable movement of iron ore to all the three Ports, Mangalore, Chennai and Vizag Ports and on return journey, goods train can carry fertilizers, coal, cement and other products. The foundation stone was laid nearly 10 years back and work is going in a very slow pace. The line which is economically viable should be given more emphasis.

I would like to emphasis that the Hon'.ble Minister, during the visit of delegation from Karnataka on 7th November 2006, has agreed that this project can be converted into 50:50 sharing basis between the Centre and the State Government instead of 2/3rd by State and 1/3rd by Centre, as the Karnataka is facing  shortage of  funds.  The total cost of  the project  is Rs. 270 crores and the * English translation of the speech originally delivered in Kannada Central Government has allocated a total sum of Rs.67.40 crores, including Rs.30 crores allocated during the current year's Budget, and the State Government, on its part, has allocated a sum of Rs.70 crores. If the Central Government allocates Rs.70 crores more, the Centre's assurance would be fulfilled on 50:50 sharing basis and the work on this most important railway line can be taken up on war-footing basis. I urge upon the Railway Minster to consider my request and allot the funds of Rs.70 crores more (apart from Rs.30 crores already allocated in the current Budget) for this project.

MR. CHAIRMAN  :  Shri G. Karunakara Reddy, I just take a minute. Please sit down.

            It is now Six of the Clock. I have a long list of hon. Members here. If the hon. Members agree, I can extend the time of the debate beyond Six  of the Clock. Shall I extend the time by another one hour or till the debate is over?

 SHRI B.K. HANDIQUE):  Let it be up to Eight of the Clock in the evening.

MR. CHAIRMAN: All right, the time is extended till the debate is over. Is it all right?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN:  All right.  Shri Karunakara Reddy, you can continue your speech.

… (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY :  Sir, have you suspended the ‘Zero Hour’ today? … (Interruptions) Is there ‘Zero Hour’ today?

MR. CHAIRMAN:  No.  Another 80 hon. Members are still in the List to speak.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY :  We want to know from the Chair about it.

MR. CHAIRMAN: Shri Karunakara Reddy, you continue your speech. More than 80 hon. Members are there to speak.

*SHRI G. KARUNAKARA REDDY  : Sir, recently, the passengers of Bellary Railway Station is facing a peculiar problem that whenever a goods train as well as passenger train are coming at a time to the Station, the authorities are giving preference to the goods train and taking the goods train at the platform where passenger train has to come and because of this, the passenger train is arriving at the next line which is causing great difficulties to the passengers, especially to the elder persons, students and sick people to switch over the next platform. This practice should be avoided and the authorities should give preference to the passenger trains. I request the Railway Minister to look into the matter urgently.

Bellary City is thickly populated place having a population of nearly 5 lakhs. One railway line (LC: 110) near Sudha Cross in Hospet is crossing at the National Highway No.63 between Ankola-Gooty Section. Due to heavy mining activities, number of goods trains carries iron ore to different parts of country causes frequent closure of the railway gates not less than 30 to 40 times. Due to this, vehicular traffic is frequently jammed. Most of the time, school buses are also caught jammed and students are also greatly suffered as 90% of the schools are located at this area. This requires immediate Road Over Bridge;

National Highway No. 13 of Sholapur - Mangalore Section crosses one railway line LC : 13 (13-14) near the Kanavi Veerabhadra Temple at Km. 298. Due to heavy mining activities, number of goods trains carries iron ore involving closure of railway gate very frequently as more than 30 times.  Because of this frequent closure, thousands of vehicles are getting struck and hours together traffic jams occurring which is giving greater trouble to the people. There is an urgent need to construct a Road Under Bridge at this place for the free and smooth flow of vehicular traffic.

* English translation of this part of the speech originally laid on the Table in Kannada Sir, the Hon'ble Railway Minister, in his Budget Speech, has made a point of construction of RUBs and ROBs on 100% funding by the Central Government. He has also mentioned that the Railways would explore the possibility of construction of ROBs through BOT under PPP and viability gap funding would also be provided, if necessary.

The above two proposals, i.e. (i) construction of Road Over Bridge (ROB) at railway line (LC: 110) near Sudha Cross in Hospet at the National Highway No.63 between Ankola-Gooty Section; and (ii) Road Under Bridge (ROB) in National Highway No. 13 of Sholapur -Mangalore Section crosses one railway line LC : 13 (13-14) near the Kanavi Veerabhadra Temple at Km. 298, be taken up on 100% funding by the Central Government as the State Government is having limited resources.

Sir, I would like to mention the important problems being faced by the people of my Constituency, Belllary. Sir, the people of Bellary and nearby areas have to wait for long time to book the tickets as the Reservation Counters in Bellary Station is very meager in numbers.

The number of Reservation Counters should be increased. Hence, I urge upon the Railway Minister to consider this matter and increase the Reservation Counter at Bellary Railway Station by 2 to 3 nos. which will reduce the precious time of the people.

Sir, the people of Bellary are facing great hardships to reach Mysore and Gulbarga as there is no proper rail connectivity to Mysore or Gulbarga from Bellary. At present, there is a train running between Mysore and Gulbarga. The people of Bellary are demanding that this train should run via Bellary so that it can solve their problems to a great extent. I urge upon the Minister to issue necessary instructions to the authorities concerned to change the route of this train and may run via Bellary in future.

The Hampi Express which is running between Hubli and Bangalore is having only one General Compartment and very less number of Sleeper Class Coaches. The common people those who are traveling in General Compartment and Sleeper Class are facing lot of difficulties due to shortage of coaches. I request you to include two more General Compartment, five more Sleeper Coaches and two more 3 Tier A.C. coaches in this train for the benefit of common people.

Restoration of Guntakal-Gadag Passenger Train. This train was running between Guntakal and Gadag before gauge conversion.

But even after the completion of gauge conversion, this train has not yet been restored till now.

Amaravathi Express used to depart from Bellary at 7.25 A.M. daily which suits many commuters who are more than 300 travelling Hospet from Bellary which is very convenient. But now, this is changed to 5.20 AM which is very inconvenient and there is an urgent need to change the timings of the train as per previous schedule. I am demanding for this since long time and nothing has been done so far.

There is an immediate need for introduction of another direct train from Chennai to Mumbai and wee versa via Bellary and Hospet as this is the long-cherished dream of the people of this region.

Arranging for departure of Hampi Express (Train No.6591/6592) from Bellary at 6.45 AM instead of 6.00 AM by making up loose time.

Advancing of departure of Bangalore-Hospet Passenger (Train No.583/584) from Bellary to Hospet at 8.00 AM instead of 10.45 AM by making up loose time.

I urge the Minister that more facilities to be provided at Hubli which will be benefiting its status as Zonal Headquarters.

I would also like to draw the kind attention of the Railway Minister to the fact that there are no day-time trains between Guntakal and Hubli causing lot of hardships to the passenger-public and employees of the region. Prior to gauge conversion, there were several trains passing through Bellary during the day and I request through you Sir, to kindly re-introduce all the trains prevailing prior to gauge-conversion.

Bellary and Koppal belongs to Gulbarga revenue division and people of these districts have to visit Gulbarga very frequently. But as it is, there is no direct train facility to Gulbarga. Therefore, I strongly urge to introduce a direct train from Koppal through Bellary to Gulbarga via Guntakal.

It is the demand of our people that the Inter-city train between Bangalore-Hubli is connected in Chikkajajur from Bellary so that the benefit of the inter-city train is extended to the people of Bellary and Koppal.

Sir, the Train No.311 Bellary-Miraj and 312 Miraj-Bellary may kindly be extended to Guntakal which will have a larger benefit for the people who seek a connection for various trains at Guntakal. This is also a long pending demand of this region.

I  would  suggest the following few options to  mitigate the inconvenience of train travelers;-

(i)         Arranging for departure of Hampi Express (Train No.6591/6592) from Bellary at 6.45 AM instead of 6.00 AM by making up loose time;

(ii)        Advancing of departure of Bangalore-Hospet Passenger (Train No.583/584) from Bellary to Hospet at 8.00 AM instead of 10.45 AM by making up loose time;

(iii)       Extending Bangalore-Hospet Passenger (Train No. 583/584) upto Gadag and arranging for departure from Gadag at 3.00 P.M. daily;

(iv)       Restoration of Guntakal-Gadag Passenger Train. This train was running between Guntakal and Gadag before gauge conversion. But even after the' completion of gauge conversion, this train has not yet been restored till now; and

(v)        Arrange to make stoppage of Train No.2847/2848 at Koppal Railway Station being a District Headquarter.

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.  Next, Chaudhary Lal Singh to speak.

… (Interruptions)

*SHRI G. KARUNAKARA REDDY  : I urge upon the Railway Minister to introduce a push-pull train between Guntakal and Kottur & Guntakal to Gadag as this will immensely help the common people, especially office goers and students, of these areas.

Because of industrial development, every day, thousands of employees and the people connected with business of these industries are traveling from various places. To commute the employees from Bellary, Hospet and Koppal, these industries are running number of buses suiting to their shift timings. In view of this, I request the Minister to introduce the Push-Pull Shuttle train between Bellary and Koppal suiting to the working hours of the above industries. This will be of great help and assistance to the employees and public of this part of Karnataka.* SHRI D.V. SADANAND GOWDA (MANGALORE): Sir, let me take just a minute. Shri Lalu Prasad Yadav, on the other day, told that he had much love towards Karnataka; he made Shri H.D. Devegowda from Karnataka the Prime Minister of India. Let him have the same love towards Karnataka as far as the Railway Budget is concerned.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. No. Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN:  Shri Karunakara Reddy, please conclude now. I have already called the name of Chaudhary Lal Singh.

*SHRI G. KARUNAKARA REDDY  : I also request the Railway Minister to take up the work of modernization of Hospet and Bellary Railway Stations upto International Standards as these are the most important Railway Stations in the State and lot of international tourists are visiting these places.

* Not recorded *…..*  English translation of this part of the speech originally laid on the Table in Kannada Hospet in Bellary District is an important city with World Heritage Centre - Hampi, the international tourist destination nearby. Huge numbers of foreign tourists are visiting this international tourist spot, Hampi. Apart from thousands of tourists thronging the city, a large number of office-goers travel between these two cities daily. Therefore, there is an urgent need to ply a push-pull train between the two cities not only for the benefit of office-goers but also to those wanting to visit Hampi. Hampi, being the international tourist spot, located in Bellary District, is also a World Heritage Centre. Lot of foreign tourists and Indian tourists are visiting this place. There is an urgent need to run a Palace On Wheels train in this important tourist spot.

The above proposals are some of the most important demands of the people of Bellary. I urge upon the Union Government and the Hon'ble Railway Minister to take immediate action and fulfil the above all genuine demands of the people.*                                                 * श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर)ः महोदय, रेल मंत्री ने 26 फरवरी को रेल बजट प्रस्तुत किया यह रेल बजट पूर्णतय पक्षपाती और संकीर्ण दृष्टिकोण वाला रेल बजट है।  रेल मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए समय यह सोचा होगा कि यह चुनाव में यू.पी.ए. की नैया पार लगा देगा लेकिन मेरा क्या हिन्दुस्तान भर के लोगों का मत है कि 2008-09 का रेल बजट यू.पी.ए. ट्रेन को चुनाव से पहले ही हादसे का शिकार बना देगा।  लोग लालू जी द्वारा दी रियायतों को भ्रामक मानते हैं।  जैसे छूट कुल 3600 बोगियों में से केवल 200 बोगियों के यात्रियों को ही मिलेगी या दूरियों या श्रेणियों के बहाने से ज्यादातर यात्रियों को वैसी छूट नही मिलेगी जैसी रेल मंत्री जी के रेल बजट में दर्शायी गई है।

            रेल मंत्री जी ने इस रेल बजट में भाजपा शासित प्रदेशों के साथ भेदभाव किया है।  इस रेल बजट से यह सन्देश गया है कि रेल मंत्री जी ने चुपचाप रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  धनी और मध्यवर्गीय वर्ग को ध्यान में रखकर बनाये गये। इस बजट से लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों का कोई भला नहीं हुआ। इसके अलावा रेल मंत्री जी चुनावी गणित को ठीक बिठाने की जुगत में कुछ ऐसी बातों को भूल गए जो उन्हें प्राथमिकता से करनी चाहिए थी।  रेल गाड़ियों में दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।  उनके  ही कार्यकाल में  नहीं, बल्कि बहुत पहले से यह क्रम कुछ न कुछ अंतराल में होता ही रहता है।  बड़ी रेल दुर्घटनाओं की बात तो अलग है, उनकी निपटने के लिए तो बड़े पैमाने पर प्रबंध करने होंगे।  मैं यहां उन छोटी दुर्घअनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि चलती गाड़ियों में से यात्रियों के गिरने या स्टेशन पर भारी भीड़-भाड़ में गाड़ियों में चढ़ते उतरते समय फिसलने से होती है।

            जो लोग इन दुर्घटनाओं में तत्काल दम तोड़ देते हैं।  उनके मामलों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जाती है तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कर शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाता है।  लेकिन जो दुर्घटनाग्रस्त लोग गम्भीर रूप से घायल होकर पटरियों के किनारे या प्लेट फार्मों पर गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हे तत्काल अस्पताल में पहुचाने के लिए बड़े स्टेशनों पर व्यवस्था है, लेकिन मझोले या छोटे स्टेशनों पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। 

            रेल मंत्री जी, आपकी रेलवे इतना कमा रही है तो कम से कम उसमे से स्टेशनों पर स्ट्रैचर, फर्स्ट एड तथा एम्बुलैंस की व्यवस्था करने के लिए धन की व्यवस्था करें।  इसमें कुल 100 करोड़ का खर्च ही आएगा।  जिन स्टेशनों पर यह संभव न हो सके वहां पर निकटतम जिला अस्पतालों से स्टेशनों का सम्पर्क रखा जाए।

*Speech was laid on the Table.

            यदि रेलवे ऐसी व्यवस्था करने में फिलहाल असमर्थ हो तो क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेने की व्यवस्था करें व इसके लिए उन्हें अनुदान दें।  रेल मंत्री जी रेलवे को "अतिथि देवा भव " के साथ ही सेवा भावी स्वरूप प्रदान करें।  बजट में यह व्यवस्था नहीं की गई है तो कोई बात नहीं अन्य आकस्मिक खर्चों की भांति इस खर्च को भी शामिल करें।

            आदरणीय महोदय, रेल मंत्री जी ने राजस्थान के साथ भेदभाव किया और मेरे लोकसभा क्षेत्र की रेल से संबंधित अनेक मांगों को अनदेखा किया है। रेल बजट बनाते समय रेलवे के कामकाज का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए नये ट्रैक्स बनाने या पुराने बदलने, सिग्नलिंग और दूरसंचार आदि पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था।  सुरक्षा अब रेलवे का सबसे कमजोर पक्ष है और उसके लिए भी इन बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।  रेल बजट पर यही कहूंगा कि आम चुनाव को रखकर बनाये गये इस बजट का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं।

                                                पहले                                                वर्तमान  

            ए.सी. तृतीय                     64                                            72        ए         8  

            पुराना स्लीपर                       72                                            85        ए         13  

            ए.सी. चेयरकार               72                                            81        ए         9  

            एनडीए सरकार ने सुरक्षा फंड 2001 में 17000 करोड़ का बनाया  था।  

            माल गाड़ियों में ओवर लोडिंग की इजाजत भी दे दी।  

            छठे वेतन आयोग लागू करने पर 9000 करोड़ का अतिरिक्त भार रेल पर होगा।             जबकि 5000 करोड़ रूपये का रेलवे बजट में प्रावधान किया है 4000 करोड़             रूपया कहां से लाऐंंगे।  

 श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़  में राजस्थान के दूरदराज एवं अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्र हैं जहां  सेना का भी आवागमन रहता है, इनके लिए निम्न गाड़ियां बढ़ाई जा सकती था ः

-गाड़ी नं. 4708/4707 बांद्रा बीकानेर - यह गाड़ी बीकानेर 17 घंटे 45 मिनट खड़ी रहती है। इसे हनुमानगढ़ तक बढ़ाया जा सकता था। 

-गाड़ी 4559/4560 शिव गंगे वाराणसी-नई दिल्ली यह गाड़ी नई दिल्ली में 12 घंटे 30 मिनट खड़ी रहती है, इसे भी श्रीगंगानगर तक बढ़ाया जा सकता है।

-लालकिला एक्सप्रेस को भी श्रीगंगानगर तक बढ़ाया जा सकता है।

            रेलवे के इन्जनियरिंग विभाग में प्रति वर्ष स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों रूपयों की व्यवस्था है।  किन्तु स्टाफ क्वार्टरों में कई वर्षों से उपरोक्त कार्य नियमित तौर पर करवाया ही नहीं जाता। कर्मचारियों द्वारा इसकी शिकायत करने पर झूठी शिकायत मामलों में दण्डित किया जा रहा है। 

            रेलवे में केटरिंग ठेकेदारी में जिसकी वार्षिक बिक्री 3 करोड़ रूपये हो उपरोक्त ठेका वो ही ले सकता है।  यह आम आदमी का तो सपना मात्र ही है।

            स्टेशनों पर लगे टी-स्टालों का अलग-अलग शहरों के मुताबिक प्रति दिन का किराया 70/-रूपये से 150/-रूपये प्रति दिन का होता था जिसे बढ़ाकर 350/-रूपये से 1500/-रूपये कर दिया गया है।  इससे यात्रियों को खाने-पीने के सामान की सही क्वालिटी नहीं मिल पा रही है  और इन स्टालो पर कार्य करने वाले मजदूरो का भी शोषण हो रहा है। ये पिछले बजट के अदृश्य परिणाम है। इस बजट के परिणाम आने पर क्या होगा। 

            महानगरों के कुलियों को लाईसेंस ब्लैक में लगभग 5.00.000/-रूपये में दिया गया। अब गैंग मैन पर नियुक्ति के पश्चात लाईसेंस मुफ्त में वापस ले लिये जायेंगे, फिर इन्ही लाइसेंसों पर ब्लैक में पैसा वसूला जायेगा। 

1.(बी)            मेल एक्सप्रेस गाड़ियो में सेफ्टी सरचार्ज  

                                                1-500 किमी रू. यात्री          500 से ऊपर रूपये यात्री  

(1)  दूसरा दर्जा                                   2 रूपये                                          2 रूपये  

(2)  शयन यान दर्जा                   10                                            20  

(3)  वातानुकुलित चेयर कार          20                                            40  

(4)  वातानुकुलित थ्री टायर                   30                                            60  

(5)  पहला दर्जा                          20                                            40  

(6)  वातानुकुलित द्वितीय टायर          40                                            80  

(7)  वातानुकुलित पहला दर्जा    50                                            100  

2.         प्रत्येक वर्ष रेलवे की ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और रेल  कर्मचारी कम किये जा रहे             है। ठेकेदारी प्रथा से मजदूरों के लिए मजदूरी का नियम बना कर देवें जिससे  मजदूरों का शोषण न           हो।   

3.         जैसे ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारी, कोच अटेण्डेण्ट व अन्य मजदूरों को 2000/-रू से 3000/-रू  प्रति माह ही वेतन दिया जाता है और ठेंकेदार सरकार से मजदूरी का पूरा पैसा लिया जाता है । मजदूरों की खून, पसीने एवं कड़ी मेहनत की कमाई ठेकेदार और उच्च अधिकारी ही मिलजुल कर डकार जाते हैं, इसके लिए तुंत नियम बनाने चाहिए।

पिछले वर्ष वर्ष 2006-07 के रेल बजट के बाद गुप्त किराये की बढ़ोतरी निम्न प्रकार से हुईः पिछले वर्ष रेल बजट के बाद  217 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपर फास्ट बना दिया गया। इन गाड़ियों के न तो स्टोपेज कम किये गये ओर न ही इसकी गति बढ़ाई गई जबकि सुपरफास्ट गाड़ियों की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा होती है।  इन गाड़ियों में प्रत्येक यात्री से 10 रूपये सुपरफास्ट चार्ज वसूला जाने लगा इस प्रकार इससे रेलवे को करोड़ो रुपये का मुनाफा हुआ।

तत्काल कोटे में प्रत्येक यात्री से रिजर्वेशन करवाने पर एसी चेयर कार का 150/-रूपये, एसी 2-टायर एवं 1-टायर में 300/-प्रति व्यक्ति अतिरिक्त वसूला             जाने लगा। ये किराया रिफन्डेबल भी नहीं है।

जो यात्री अपने इन्टरनेट के द्वारा इ-टिकिट बुक करवाता है व किसी कारण से यात्रा नहीं कर सकता है तो यात्री अपने कम्प्यूटर के इन्टरनेट से गाड़ी चलने से पहले टिकट रिफन्ड करवा सकता है। गाड़ी निकलने के बाद टिकट रिफन्डेबल नहीं है।  लगभग यात्रियों को इस बारे मे जानकारी नहीं है जिससे यह पैसा रेलवे को चला जाता है।

1.         जो यात्री अपने इन्टरनेट से ई-टिकट रिजर्वेशन करवाता है उसे एक पहचान पत्र का नम्बर देना होता है। यदि यात्री वो पहचान पत्र घर भूल जाये तो उसके पास अन्य किसी भी पहचान पत्र घर भूल जाये तो उसके पास अन्य किसी भी पहचान पत्र को मान्य नहीं करते तथा पेनल्टी सहित चार्ज किया जाता है एवं उसको बिना टिकट माना जाता है।

2.         यदि कोई यात्री प्रारम्भिक स्टेशन से टिकिट रिजर्वेशन जाने और आने की करवाता है तो वापसी टिकट रिजर्व करवाने पर 10/-रू प्रति व्यक्ति अतिरिक्त वसूला जाता है इससे भी रेलवे की आय बढ़ी है।

3.         पिछले बजट से पहले रेलवे प्लेटफार्म टिकिट प्रति यात्री 1/-रू था। बजट के पश्चात प्रति यात्री बढ़ाकर 3/-रूपये कर दिये गये।

              
 

4.(ए)               साधारण यात्री गाड़ियों में सेफ्टी सरचार्ज (नया चार्ज लगाया  गया)  

                                                1-500 किमी रू. यात्री          500 से ऊपर रूपये यात्री  

(1)  दूसरा दर्जा                                   1/- रूपये                            1/- रूपये  

(2)  शयन दर्जा                             10                                            10  

(3)  पहला दर्जा                                     20                                            40  

(4)  दूसरा दर्जा                                   10                                            --  

    (मासिक सीजन  टिकट)  

(5)  पहला दर्जा (एम.एस.टी.)  20                                            --  

(6)  दूसरा दर्जा (क्यू.एस.टी.)     30                                            --  

(7)  पहला दर्जा (क्यू.एस.टी.)        60                                            --  

                        

रेल        डिब्बों की श्रेणी               

पुराने        प्रति कोच कुल किराया (रूपये)               

नये        प्रति कोच का कुल किराया (रूपये)               

प्रति        कोच कुल किराया बढ़ा हुआ (रूपये)               

पुराने        कोचों की सीटें कुल               

नये        कोचों की कुल सीटें               

अति.        सीटें               

कम        किये गये किराये का प्रतिशत               

                   

ए.सी.        प्रथम               

  23526.00               

  27891.00               

            4365.00               

           

18               

           

22               

           

04               

3        प्रति.व 6 प्रति.               

                   

ए.सी.        द्वितीय               

  34868.00               

  35656.00               

           

788.00               

           

46               

           

48               

           

02               

2        प्रति. व 4 प्रति               

                   

ए.सी.        तृतीय               

  34816.00               

  44064.00               

  9248.00               

           

64               

           

81               

           

35               

  --               

                   

ए.सी.        चैयर               

  30170.00               

  43962.00               

  13792.00               

           

70               

           

102               

           

32               

  --               

                   

द्वितीय        स्लीपर               

  13968.00               

  16968.00               

  2328.00               

           

72               

           

84               

           

12               

4        प्रति.               

  

              

            श्रीगंगानगर जयपुर जोन के बीकानेर मण्डल के एनडब्ल्यूआर रेलवे में आता है।  ए.सी. एस्कोटिंग स्टाफ जो ए.सी. कोच को मैन्टेन करते हैं इनके लिए रेलवे में कहीं भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है।  यह सुविधा उपलब्ध करायी जावे।  श्रीगंगानगर के ए.सी. एस्कोर्टिंग स्टाफ से एक माह में लगभग डय़ूटी के अलावा 150 घण्टे अतिरिक्त डयुटी पिछले कई वर्षों से ली जा रही है और इन कर्मचारियों को ओवर टाईम भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।  मैंने वर्ष 2006 के अन्त में महाप्रबंधक जयपुर को अपने पत्र से अवगत कराया था और मण्डल रेल प्रबंधक बीकानेर को भी दिया था। महाप्रबंधक जयपुर ने मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर को आदेश दिये थे उसके बाद मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर ने ए.सी. स्टाफ श्रीगंगानगर का डय़ूटी रोस्टर व समयोपरि भत्ता को तुरन्त प्रभाव से लागू करके इस आदेश का पत्र मुझे भी भेजा था।  किन्तु अभी तक ए.सी0 स्टॉफ श्रीगंगानगर को ओवर टाईम भत्ते का भुगतान नहीं हुआ।

            दिनांक 30.1.08 को महाप्रबंधक, जयपुर हनुमानगढ़ अपने दौरे पर आये हुए थे।  हनुमानगढ़ में महाप्रबंधक की मीटिंग में भी मैंने महाप्रबंधक को अवगत करवाया कि ए.सी. स्टाफ श्रीगंगानगर को ऑवर टाईम भत्ता नहीं मिला, परन्तु अभी तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। 

   

*श्री अशोक प्रधान (खुर्जा):  महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने रेल बजट से देश की जनता को जो इन्द्रजाल दिखाया है, वह दरअसल एक ऐसा मकड़जाल है जो जनता को भारी भरकम घोषणाओं में उलझाकर रखने के लिए काफी है। रेल मंत्री जी ने भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ का मुनाफा देने वाली संस्था के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश तो की है लेकिन यह मुनाफा आएगा कहां से? इसको लेकर रेल मंत्रालय में शायद ही कोई स्पष्ट जवाब दे सके। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने इस बार भी घोषणाओं का अम्बार लगा दिया है लेकिन शायद पिछले रेल बजट की तरह इस बार भी इन घोषणाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतरने में वर्षों लग जाएंगे।

            मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा का ही उदाहरण देना चाहूंगा जहां पिछले रेल बजट में कई किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की घोषणा की गयी थी लेकिन उन पर अभी  तक कोई निर्माण कार्य भी नहीं शुरु हुआ है। रेल मंत्री महोदय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासे नाराज जान पड़ते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने अपने पूरे बजट में इस क्षेत्र के लिए एक भी बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले कई वर्षों से मैं माननीय रेल मंत्री जी व उनके सहयोगी मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र की उपेक्षा मंत्री जी के पहले रेल बजट से लेकर इस आखिरी रेल बजट तक लगातार होती रही है।

            खुर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जहां से प्रतिदिन दो लाख यात्री आवागमन करते हैं लेकिन कभी भी इस स्टेशन के आधुनिकीकरण की कोई चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा खुर्जा स्टेशन पर नार्थ ईस्ट रेलगाड़ी के न रुकने की वजह से देश की रक्षा में लगे जवानों को भारी असुविधा का सामना करना पबड़ता है। गौरतलब है कि सेना में कार्यरत अधिकतर जवान इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों को जाने वाली सभी मेल-एक्सप्रैस रेलगाड़ियों को खुर्जा जंक्शन पर रोकने का प्रावधान किया जाए। खुर्जा की उपेक्षा का अंदाजी इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी समयावली यानी ट्रेन्स एट ए ग्लांस में इस स्टेशन का जिक्र भी नहीं है।

            इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों की हालत काफी खस्ता हैं। इनके विकास के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। ये प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं-दादरी जहां पर कंटेनर डिपो भी हैं, आज भी खस्ता हाल हैं, इसके अलावा चोला, दनकौर, स्टेशन व फतेहपुर, मकरन्दपुर (हाल्ट) हैं जिन पर कई प्रमुख रेलगाड़ियां भी नहीं रुकती हैं। दादरी फ्लाईओवर को स्वीकृत हुए काफी समय हो गया है। मगर कार्य की प्रगति नहीं हुई है जिससे देश के नामी व्यवसायिक क्षेत्र नोएडा के निर्यातकों को कंटेनर डिपो तक * Speech was laid on the Table.

आने जाने में काफी असुविधा होती है। दनकौर व चोला रेलवे स्टेशन पर रेलवे-फ्लाई ओवर बनाए जाने की आवश्यकता है।

            महोदय, दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन को देश के सबसे पुराने जिले बुलंदशहर से जोड़े जाने की मांग मैं काफी समय से करता आया हूं परंतु माननीय रेल मंत्री जी ने मेरी इस मांग पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, यदि यह लाइन जोड़ दी जाए तो इस क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र का प्रमुख जनपद बुलंदशहर भारत में सबसे ज्यादा दूध की सप्लाई करने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा खुर्जा का पाटरी उद्योग एशिया का सबसे बड़ा पाटरी उद्योग है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई है। अत: इन क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने से अन्तत: रेलवे और भारत सरकार को ही लाभ होगा।

            मैं माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा यदि वह उपरोक्त मांगों को पूरा करेंगे।

                                                                                                             

*श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे निवेदन पर उदयपुर-इन्दौर व दिल्ली, नई रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया तथा बड़ी सादड़ी-मावली रेलवे लाइन के सर्वे के आदेश दिए हैं। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ लोक सभा क्षेत्र आजादी के बाद से अब तक रेल समस्याओं से जूझता रहा है। हमारे क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं। मैं आपका ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

            आमान परिवर्तन अक्तूबर 2006 से बंद चित्तौड़गढ़ रेलवे प्लेटफार्म नम्बर एक, दो और तीन पर पूरा हो जनो के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुआ है। अतः यह कब तक प्रारम्भ किया जाएगा।

            आर.आर.आई.टावर (रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम टावर) जो कि करीब तीन-चार वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक एनआरडब्ल्यू एवं डब्ल्यू आर जोन द्वारा इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आपसी तालमेल नहीं होने के वजह से उक्त दोनों कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं।

            चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर दस ब्राडगेज लाइन डाली गई है, जिसमें से पुनः तीन ब्राडगेज लाइन उखाड़ने के आदेश पारित हुए हैं। लेकिन भविष्य में यातायात अधिक हो जाएगा, जिससे दस लाइनें भी कम पड़ेंगी। इसी प्रकार जी.एम.एन.आर.डब्ल्यू व जी.एम. डब्ल्यू आर के मध्य सामंजस्य की कमी होने व जीएमएनआरडब्ल्यू को चित्तौड़गढ़ डब्ल्यू आर के क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से व गलत नीति बनाने से कार्य में विलम्ब हो रहा है। चूंकि चित्तौड़गढ़ डब्ल्यूआर में आता है एवं प्लेटफार्म एवं यार्ड का कार्य पूरअम हो चुका है, इस स्थिति में गाड़ी प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान किए जाएं।

            नीमच-बड़ीसादड़ी रेलमार्ग का सर्वे हो चुका है, अतः इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू कर जनता को राहत प्रदान की जाए।

            उदयपुर-इन्दौर नवीनतम घोषणा में इस गाड़ी को नियमित कर इसका निम्बाहेड़ा में भी स्टापेज किया जाए। इसी प्रकार उदयपुर उदयपुर से दिल्ली चेतक एक्सप्रेस गाड़ी को नियमित किया जाकर फेरे बढ़ाए जाएं।

            अजमेर से रतलाम, उदयपुर-रतलाम के मध्य एक भी लोकल गाड़ी अभी तक नहीं चलाई गई है। आम जनता के लिए लोकल गाड़ी चलाई जाए।

            दिल्ली से मुम्बई के मध्य तक निकटतम रेलवे लाइन वाया जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा से छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दाहोद, बलसाड होते हुए मुम्बई तक जिसमें निम्बाहेड़ा से बलसाड के मध्य नई लाइन बनाकर इस पर प्रस्तावित दिल्ली मुम्बई गुड्स कोरीडोर बनाया जाए।

* Speech was laid on the Table.

            बड़ीसादड़ी से नीमच रेल मार्ग जोड़कर मावली तक बड़ी लाइन बनाई जाए।

           चित्तौड़गढञ-इन्दौर के मध्य प्रातः 6.30 बजे एक यात्री गाड़ी चलाई जाए, जिससे लेकसिटी एवं मेवाड़ एक्सप्रेस से मिलान हो सके।

            सभी यात्री गाड़ियों का ठहराव क्षेत्र के फतहनगर, मावली, भूपालसागर, निम्बाहेड़ा, कपासन, गंगरार, बस्सी, चन्देरिया एवं पारसोली स्टेशनों पर दिया जाए।

            उदयपुर-चित्तौड़गढ़ से जबलपुर के लिए सुपरफास्ट यात्री गाड़ी का संचालन किया जाए। गाड़ी संख्या 297 कोटा-भिंड सवारी गाड़ी को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाया जाए। गाड़ी संख्या 9019 ए को उदयपुर से देहरादून तके मध्य सीधे हरिद्वार होते हुए संचालित किया जाए। ताकि मेवाड़/हाड़ौती अंचल के लोगों को हरिद्वार के लिए सीधी गाड़ी उपलब्ध हो सके।

            चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित कुम्भानगर रेलवे फाटक पर यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्रता से ओवर ब्रिज निर्माण कराया जाए। वर्तमान में यहां पर एक वनवे अंडरब्रिज है, जिसे टू वे बनाया जा रहा है। लेकिन शहर की यातायात क्षमता के अनुरूप नहीं है, जिससे हर आधे घंटे में यातायात अवरूद्ध हो जाता है। खेमली में कंटेनर डिपो कार्य को शीघ्र शुरू कराया जाए।

            कम्प्युटरीकृत आरक्षण कार्यालय-चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में एक ही बुकिंग विंडो होने से एवं चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर अन्य आरक्षण कार्यों यथा चार्टिंग, इंक्वायरी, वीआईपी मूवमेंट, विबागीय एवं अन्य टेलिफोन अटेंड करना, अन्य पर्यवेक्षीय कार्य हेतु मात्र एक ही कर्मचारी नियुक्त किया गया है। जिससे कार्यक्षमता में कमी होने के साथ ही यात्रियों को कापी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार, विकलांग व्यक्तियों, वीआईपी आदि के लिए भी उक्त एक ही विंडो पर कार्य होता है। अतः चित्तौड़गढ़ आरक्षण कार्यालय में पर्यवेक्षण, चार्टिंग, इंक्वायरी आदि के लिए अलग से पर्यवेक्षक शीघ्रता से नियुक्त किए जाएं एवं बंद की गई विंडो संख्या 1 पर भी अलग से कर्मचारी नियुक्त कर उक्त विंडो को शीघ्र चालू किया जाए। उक्त प्रकार व्यवस्था होने पर ही चित्तौड़गढ़ आरक्षण कार्यालय पर यात्रियों की संख्या एवं यातायात में वृद्धि संभव है।

            96/2995 का ठहराव निम्बाहेड़ा किया जाए। इसकी वजह यह है कि निम्बाहेड़ा एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है एवं यहां पर कई बड़े सीमेंट प्लांट निर्माणाधीन हैं। साथ ही भारत का बड़ा तीर्थस्थल सांवलिया जी स्थित है। जहां परलाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अतः यहां सभी गाड़ियों का ठहराव आवश्यक है।

            चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर गेज परिवर्तन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे यात्री गाड़ियां देरी से चल रही है। अतः निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ स्टेशन के प्लेटफार्म एक, दो और तीन को शीघ्र चालू किया जाए। साथ ही चित्तौड़गढ़ स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर पूर्णतः टीनशेड लगाया जाए एवं माडल स्टेशन के अनुरूप सभी सुविधाएं प्रदत्त की जाएं। उदयपुर-रतलाम/इन्दौर के मध्य लोकल ट्रेन चलाई जाए, जिससे यात्रियों को ज्योतिर्लिंग महाकाल तथा औंकारेश्वर जाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

            चित्तौड़गढ़ से अजमेर व चित्तौड़गढ़ से रतलाम के मध्य पूर्व की भांति मीटर गेज पर चलने वाली यात्री गाड़ियों की तरह ही वर्तमान में बीजी पर यात्री गाड़ियां (डीएमयूरेकं) चलाई जाएं।

            2991/2992 का कपासन स्टेशन विराम तथा कपासन स्टेशन कम्प्युटरीकृत आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए।

            उदयपुर से अजमेर के लिए लोकल ट्रेन चलाई जाए एवं उदयपुर से जयपुर वाया भीलवाड़ा-अजमेर चेतक एवं मीनाक्षी के समय एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए। कपासन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म को रेल लेवल के स्थान पर हाई लेवल किया जाए।

            गाड़ी संख्या 2996/2995 अजमेर-उदयपुर-मुम्बई-बांद्रा सुपर फास्ट को नियमित किया जाए।साथ ही इस गाड़ी में चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा इसप्रकार निर्धारित किया जाए कि पूरे मेवाड़ क्षेत्र की जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। चूंकि वर्तमान में इस गाड़ी का आरक्षण कोटा रेलवे की कम्प्युटरीकृत आरक्षण प्रणाली में अजमेर/उदयुपर स्टेशन से प्रदान किया गया है। अतः अजमेर/उदयपुर क्षेत्र की जनता द्वारा एडवांस में आरक्षण कोटे का 80 प्रतिशत उपयोग कर लिए जाने के कारण चित्तौड़गढ़-नीमच क्षेत्र की जनता को कंफर्म आरक्षण नहीं मिल पाता है। हमेशा सैकंड क्लास में 100 से ऊपर, थर्ड एसी क्लास में 25 से ऊपर तथा सैकंड एसी क्लास में 10 से ऊपर प्रतीक्षा सूची लगी रहती है। जिसे देखकर क्षेत्र की जनता वेटिंग नहीं लेकर अन्य यातायात साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर होती है। जिससे रेलवे राजस्व को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह गाड़ी संख्या 2316 (उदयपुर-सियालदाह अनन्या एक्सप्रेस) में भी सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर प्रदान कराया जाए।

            गाड़ी संख्या 2996 (अजमेर/उदयपुर-बांद्रा टर्मिनस मुम्बई), 9654 (अजमेर-रतलाम एक्सप्रेस), 9656 (अजमेर-रतलाम एक्सप्रेस) तथा 2316 (उदयपुर-सियालदाह अनन्या एक्सप्रेस) गाड़ियों की सभी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर आपातकालीन (वीआईपी) कोटा प्रदान कराया जाए, ताकि क्षेत्र के विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों को आरक्षण उपलब्ध कराया जा सके। 

            आमान परिवर्तन के पश्चात् रेलवे द्वारा संचालित सभी यात्री गाड़ियों में रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़ सीटीआई स्टाफ को किसी भी गाड़ी का संचालन नहीं दिया गया है एवं अजमेर, उदयपुर, कोटा, रतलाम के स्टाफ द्वारा संचालन कराया जा रहा है, जो कि चित्तौड़गढ़-नीमच चेकिंग स्टाफ के लिए अनुचित होने के साथ-साथ रेलवे राजस्व का भी नुकसान है। अतः कृपया चित्तौड़गढ़ चेकिंग स्टाफ को ही सभी गाड़ियों का अजमेर से रतलाम, वड़ोदरा एवं उदयपुर से कोटा के मध्य संचाल दिया जाए।

            चित्तौड़गढ़ स्टेशन रतलाम, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, इन्दौर आदि के लगभग मध्य में स्थित होने से डीजल शेड का होना आवश्यक है। चूंकि मीटरगेज में भी चित्तौड़गढ़ में स्थित था जिसका पूरा स्टाफ चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उपलब्ध होने के बावजूद आइडल है। अतः बड़ी लाइन में भी डीजल शेड प्रदान कर उक्त स्टाफ को खपाया जाए एवं चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर ए श्रेणी की एआरटी/एआरएमई (क्रेन सहित) प्रदान कराई जाए ताकि दुर्घटना के समय तुंत उपलब्ध हो सके।

            चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर पदस्थ रनिंग स्टाफ (चालक-गार्ड) को सभी गाड़ियों का संचालन पूर्व की भांति अजमेर से रतलाम के मध्य एवं चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य प्रदान किया जाए। गाड़ी संख्या 2996/2995 अजमेर-उदयपुर-बांद्रा का नाम "शौर्य नगरी चित्तौड़गढ़ सुपरफास्ट" रखा जाए।

            चित्तौड़गढ़ स्टेशन के पूर्व दिशा में यात्री प्रवेश द्वार बनाकर चित्तौड़गढ़ शहर में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से सीधा जोड़ा जाए ताकि पुराने शहर में आने जाने के लिए सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सके।

            चित्तौड़गढ़ से रतलाम के मध्य दो डीएमयू रेक इस प्रकार संचालित किए जाएं कि प्रत्येक दिन में दो-दो फेरे कर सकें ताकि क्षेत्र की गरीब एवं आम जनता को रेलवे की सस्ती एवं शीघ्र सेवा उपलब्ध हो सके। चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य दो डीएमयू रेक इस प्रकार संचालित कि जाएं कि प्रत्येक दिन में दो-दो फेरे कर सके ताकि क्षेत्र की गरीब एवं आम जनता को रेलवे की सस्ती एवं शीघ्र सेवा उपलब्ध हो सके।

            कोटा-चित्तौड़गढ़ सेक्शन को विद्युतीकरण कर मार्ग का दोहरीकरण किया जाए, ताकि गाड़ियों का संचालन अधिकतम गति से हो सके। रामगंजमंडी-भोपाल नए मार्ग के लिए वर्तमान बजट सत्र में 726 करोड़ रुपए का बजट का आबंटन हो चुका है। जिसे शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। इस वर्ष बजट में मात्र 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो बहुत ही कम होकर ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगे।

            धरनावन रेलवे फाटक को खुलवाकर चौकीदार की व्यवस्था की जाए या ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, ताकि आवागमन में बाधा नहीं हो। रामगंजमंडी-खैराबाद रोड पर रेलवे का ओवरब्रिज बनाया जाए, जिसमें राज्यसरकार की सहमति एवं हिस्से की राशि स्वीकृत हो चुकी है। मोडक रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।

            ढकनिया रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय, पार्किंग हेतु टिनशेड का निर्माण एवं ढकनिया रेलवे स्टेशन का विस्तार कराया जाए। रावतभाटा में कम्प्युटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोला जाए। रंगपुर ओवरब्रिज जो बनकर तैयार है, इसके नीचे की पुलिया खुलाई जाए। जयपुर-श्यामगढ़ (193) को रतलाम तक बढ़ाया जाए।

            उदयपुर-मैसूर और जम्मूतवी रेलगाड़ी को रामगंजमंडी में स्टापेज दिया जाए. रामगंजमंडी प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जाए। रामगंजमंडी प्लेटफार्ण नम्बर दो पर टीनशेड व्यवस्था की जाए। कोटा से नागदा तक रात्रिकालीन रेलगाड़ी चलाई जाए।

            चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या एक से पांच तक आने व जाने के लिए एफओबीत्र स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार से काफी दूर बना हुआ है। जिससे यात्रियों को आने जाने में काफी समय लगता है एवं परेशानी होती है। अतः प्लेटफार्म नम्बर एक से रेलवे कालोनी की ओर जाने वाले ब्रिज के सभी प्लेटफार्म पर उतार दिया जाए, जिससे यात्रियों को मुख्य प्रवेश द्वार के करीब अतिरिक्त पुल की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

            कपासन, फतहनगर, स्टेशनों पर चित्तौड़गढ़ से संबंधित सभी यात्री गाड़ियों में आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए।

            इंटर सिटी (2991), लेक सिटी (2965), उदयपुर-बांद्रा (2995) आदि कई गाड़ियों का स्टापेज कपासन रेलवे स्टेश पर आवश्यक है।

            अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त समस्याओं पर निर्णय अवश्य लेंगे। मैंने सुना है कि रेल मंत्री जी सहृदयी हैं एवं जनता की समस्याओं के समाधान में हमेशा आगे रहते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उक्त समस्याओं का समाधान रेल मंत्री जी शीघ्र करेंगे। मेरे क्षेत्र के दौरे के दौरान भी उन्होंने क्षेत्र की समस्त समस्याओं के समाधान का वादा किया था।

                                                                                                                       

*श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.) :  महोदय, मैं रेल मंत्री जी द्वारा 2008-2009 का जो बजट पेश किया गया है, उसका तर्कसंगत विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो रेल मंत्री जी ने लोक लुभावन बजट पेश करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके अंदर देखने से ऐसा लगता है कि वास्तविकता इससे मीलों दूर है। क्योंकि पिछले बजट को मैंने देखा है, उसमें भी मंत्री जी ने यही प्रयास किया था। जैसे पिछले वर्ष 2007-2008 में मंत्री जी ने माल भाड़ा कम करने के संकेत दिए थे। परन्तु हकीकत यह है कि कुछ वस्तुओं पर लगने वाला ढुलाई भाड़ा घटने की बजाय 2 से 7 फीसदी तक बढ़ा दिया गया।इसी तरह जनवरी में एक सर्कुलर के माध्यम से सीमेन्ट के कच्चे माल क्लिंकर तथा आयरन पर 7 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, सीमेंट की ढुलाई 810 रुपये प्रति टन से बढ़कर 868 रुपये प्रति टन हो गई।इसी तरह रेलवे ने पार्सल व लगेज लाने व ले जाने पर भी दो प्रतिशत का विकास शुल्क लगा दिया था। इसी प्रकार आपने तत्काल सेवा की सुविधा लेने वाले यात्रियों पर भारी बढ़ोत्तरी की है। आप स्लीपर क्लास के लिए 150 रुपये और ए.सी. क्लास मैं यात्रा करने वालों के लिए 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आपने लगभग 200 एक्सप्रैस व मेल गाड़ियों को सुपर फास्ट बना दिया, जबकि सभी गाड़ियों के ठहराव में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लेट भी होती हैं और चार्ज भी बढ़ गया है।

            महोदय, रेल मंत्री जी देश में विश्व स्तर के माडर्न स्टेशन, आधुनिक रेलगाडियों के बनाने की बात करते हैं। लेकिन देश के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं, जहां आज तक रेल लाइन नहीं है। पुराने जमाने के प्लेटफार्म हैं और इस ओर ध्यान दिलाने के बाद भी इनका ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर जनपद महाराजगंज को जनपद बने लगभग 20 साल हो चुके हैं। लेकिन वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है। मैंने नियम 377 के तहत दिनांक 2.5.2005 को मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था कि यदि एक नई बड़ी रेल लाइन आनंद नगर और घुघली के बीच वाया महाराजगंज होकर बिछा दी जाए तो मेरे क्षेत्र की जनता व व्यापारी सभी को लाभ मिल सकता है। परंतु मंत्री जी ने धन की कमी व अन्य कारण बताते हुए मामले को समाप्त करने का प्रयास किया।

            इसी संदर्भ में मैंने माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नियम 377 के तहत दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को आकृष्ट किया था कि एक नई बड़ी रेलवे लाइन सिसवा या घुघली से आनंद नगर के बीच वाया महाराजगंज होकर बिछा दी जाए तो वहां पर चलने वाली गाड़ियों की 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी, इससे ईंधन व समय दोनों की बचत होगी और  गोरखपुर स्टेशन पर जो ट्रेनों की भीड़ होती है, वह * Speech was laid on the Table.

भी कम हो जाएगी। किंतु माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जो पत्र मुझे भेजा गया था, उसमें बिहार की प्रगति व धन आबंटित करने के बारे में जानकारी दी गई। जबकि मैंने तो रेल मंत्री जी का ध्यान नियम 377 के तहत महाराजगंज, उत्तर प्रदेश की ओर नई रेल लाइन बिछाने के लिए आकृष्ट किया था। इसमें जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का जो जिक्र तक नहीं है।

            मंत्री जी ने इस बार अतर्राष्ट्रीय खुली निविदा के माध्यम से नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई, पटना एवं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप मे विकसित करने की योजना बनाई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे उत्तर भारत में एक भी स्टेशन को इस लायक नहीं समझा गया, जबकि उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है।

            इसी प्रकार मंत्री जी ने चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए 101 करोड़ रुपये के 13 नये कार्यों का प्रस्ताव रखा है, उसमें उत्तर रेलवे के केन्द्रीय अस्पताल को ए.सी. बनाया जाएगा, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए जयपुर व हुबली में डिविजनल हास्पीटल को अपग्रेड कर दो नये केन्द्रीय अस्पताल, रांची में नया डिविजनल अस्पताल एवं आई.सी.एफ. में ओ.पी.डी. ब्लाक निर्माण का प्रस्ताव है। परंतु उत्तर प्रदेश व उत्तर पूर्व रेलवे को फिर अनदेखा किया गया है।

            मंत्री जी ने कुल्हड़ की स्कीम चलाई थी, लेकिन अधिकांश स्टेशनों पर कुल्हड़ नहीं चलते। सब वही प्लास्टिक के गिलास प्रयोग कर रहे  हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। 

            महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पत्र लिखकर भी कई बार सिसवा, घुघली, नौतनवा, आनंद नगर के प्लेटफार्म, जो पुराने जमाने के बने हुए हैं, उन्हें ऊंचा व लम्बा करने के लिए दिला चुका हूं, परंतु जब संसद में उठाए जाने वाले प्रश्न को मंत्री जी गंभीरता से नहीं लेते तो पत्रों पर कार्यवाही कैसे संभव है।

            हमारे मंत्री जी ढुलाई से अधिक धन कमाने की बात करते हैं, लेकिन यदि स्टेशनों पर माल गोदाम ही नहीं होंगे तो व्यापारी अपना सामान लेकर कैसे स्टेशन पर जायेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर महाराजगंज के आसपास जैसे घुघली, नौतनवा, सिसवा, आनंदनगर स्टेशनों पर एक अच्छा सा माल गोदाम बनाने का भी अनुरोध किया है, परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

            माननीय मंत्री जी ने गत वर्ष भी जनता से वायदा किया था कि ट्रेनों में खादी, ए.सी. में सब्जी-दूध की सुविधा देने को कहा था। परंतु सब अधूरा ही रह गया।

            मंत्री जी पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि बिना फाटक वाले रेलवे क्रंसिंग को फाटक वाले क्रासिंग में बदलने की घोषणा कर रहे हैं, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला। यह कार्य भी अधूरा ही रह गया।

            मंत्री जी आज भी देख सकते हैं कि रेलवे प्लेटफार्मों पर पेयजल, सफाई, शौचालयों की समस्या से आज भी जनता जूझ रही है, परंतु कोई सुधार नहीं हो रहा है।

            माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आज भी रेलवे में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के डिब्बे में पुरुष यात्री चढ़ जाते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है।

            माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले शौचालयों की भांति देश की ट्रेनों में भी ऐसे शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी, परंतु अभी तक देश की किसी भी ट्रेन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

            महोदय, जैसा कि रेल मंत्री जी ने सदन को बताया है कि उन्होंने चार वर्षों में 68 हजार 788 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया है, जो एक अच्छी खबर है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2008-2009 के बजट में मेरी मुख्य मांगों की ओर ध्यान दें तथा इन्हें पूरा करने के लिए धनराशि आबंटित करने का कष्ट करें।

1.         मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक नई बड़ी रेल लाइन मेंरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, उ.प्र. में घुघली से महाराजगंज होकर आनंद नगर तक बिछा दी जाए तो बिहार के बगहा व मोतिहारी की ओर से जो गाड़ियां लखनऊ की ओर जाती हैं, उनकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर कम हो जायेगी, क्योंकि उन गाड़ियों को गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे गोरखपुर स्टेशन पर जो गाड़ियों की भीड़ रहती है, वह कम हो जाएगी और ईंधन तथा समय की बचत भी होगी तथा महाराजगंज की जनता, किसानों, व्यापारियों को आने-जाने के लिए गाड़ियों की सुविधा मिल जायेगी। मैं इस मांग को कोई वर्षों से कर रहा हूं।

2.         मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के पास जो स्टेशन सिसवा, नौतनवा, घुघली, आनंदनगर स्टेशन है, ये सभी पुराने जमाने के बने हुए हैं, इन स्टेशनों को ऊंचा तथा लम्बा किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को और खासकर वृद्धों, विक्लांगों और महिलाओं को गाड़ियों से उतरने व चढ़ने में सुविधा होगी।

3.         मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के पास घुघली स्टेशन पर एक उच्च स्तर का मालगोदाम बनाया जाए। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है और यहां पर बड़ी व छोटी लगभग 500 चावल मिलें भी हैं और यहां से बड़ी मात्रा में भारत के अन्य प्रांतों में खाद्यान्न निर्यात किया जाता है और इस क्षेत्र के सिसवा, नौतनवा, आनंदनगर के माल गोदामों का विस्तार किया जाए, ताकि यहां पर जो बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, वह निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

4.         मंत्री जी ने जो विश्व स्तर के स्टेशन बनाने के लिए नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई, पटना एवं सिकंदराबाद स्टेशनों को चुना हैं। मेरी मांग है कि इनके साथ उत्तर प्रदेश के किसी स्टेशन को भी इस योजना में जोड़ा जाए और मुझे खुशी होगी यदि आप उत्तर-पूर्व के मुख्यालय गोरखपुर को इस योजना में जोड़ लें।

5.         मंत्री जी ने चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए 101 करोड़ रुपये के 13 नये कार्यों का प्रस्ताव रखा है। यदि इस योजना में आप उत्तर-पूर्व रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में एक सभी सुविधाओं वाला आधुनिक अस्पताल बनायें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

6.         मेरी मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि वह एक कारखाना उत्तर-पूर्व रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के पास चालू करें तो इस क्षेत्र के गरीब युवाओं व पिछड़ों को रोजगार मिलेगा और यदि मंत्री जी चाहें तो रेल कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दे दें।

7.         मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि गोरखपुर-नौतनवा खंड पर एक अप व डाउन गाड़ी चलाने का कष्ट करें, ताकि यहां की लोकल जनता को लाभ मिल सके।

8.         मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह देश में रहने वाले स्नातक और उसके ऊपर के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक व युवतियों को रेल किराये में छूट देने पर विचार करें।

9          महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मंत्री जी रेलों में बहुत सुधार का दावा कर रहे हैं , लेकिन आज भी अधिकांश ट्रेनें लेट आती व जाती हैं। जिससे यात्रियों को घंटो इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार रेल की दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं और जब कभी भी दुर्घटना होती है तो कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अपने अंगों को गंवाना पड़ता है। मेरी मांग है कि मंत्री जी इसके लिए कोई विशेष योजना इस बजट में बनायें।

10.       सप्तक्रंति एक्सप्रैस जो मुजफ्फरपुर से वाया नरकटियागंज, सिसवा, गोरखपुर होते हुए दिल्ली जाती है, इसका ठहराव सिसवा बाजार किया जाए।        

            इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, आपकी इजाजत से मैं इस बजट की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देश की एक बेहतरीन पर्सनेलिटी है और आपने आज तक जितने भी बजट पेश किये हैं, वे रिकार्डिड हैं और आप बढ़ाई के हकदार हैं।  किसी भी सांसद ने बजट के लिए आपकी आलोचना नहीं की है। माननीय लालू जी जब से रेल मंत्री बने हैं और इनके सहयोगी साथी और इनकी शानदार टीम जो गरीबों की भलाई का काम कर रही है, मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा तथा मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देश को एक बेहतरीन बजट देकर, एक मिसाल कायम की है, परमात्मा आपकी दीर्घ-आयु करे और आप देश की खूब सेवा करें।

            बहुत से लोगों को आपकी पर्सनेलिटी से बहुत दुख होता है और बगैर बात के तकलीफ होती है और बिना बात के नुक्स निकालने की उनकी आदत है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे राज्य में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों को जिसने देखा है, वहां की ऐसी कोई जाति, कोई विशेष वर्ग बाकी नहीं रहा, जिसको आपने राहत न दी हो। आपने हर आदमी के बारे में सोचा है। आपने अनुसूचित जाति, जनजाति और पहाड़ी, सभी लोगों के लिए सोचा है। आपने देशभक्तों की जो इज्जत की है, वह भी एक रिकार्ड है। पहले आर्मी वालों को कौन पूछता था? आपने उनको भी सुविधाएं और इज्जत दी है। आज लोहे की कीमत की जो हालत की है वह दुनिया देख रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप यूपीए सरकार में एक स्टार की तरह से काम कर रहे हैं। मेरी सब्मिशन है कि आपको किसी बात से नहीं डरना चाहिए। हम तो आपके सपोर्टर हैं लेकिन आप हर लिहाज से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जमीन से, गरीब से, आम-आदमी से, देशभक्तों से, कुलियों से जुड़े हुए इंसान हैं। ऐसे इंसान आज की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इस देश में हैं लेकिन आप एक चिराग की तरह देश को रोशन कर रहे हो, इसलिए मैं आपको सपोर्ट करने के सिवाए कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

            आपने मेरे राज्य में जलंधर से जम्मू डबल लाइन की। मेरी आपसे सब्मिशन है कि आप जलंधर से उधमपुर को भी डबल-लाइन करवा दें, तो बहुत बढ़िया रहेगा, माता वैष्णों देवी के दर्शन के लिए, लोगों के लिए, अच्छी बात होगी। वैष्णों देवी की तरफ रेलवे का जो काम किसी कारणवश, किसी और की कमजोरी की वजह से, थोड़ा पीछे रह गया है, आप उसे थोड़ा फास्ट करवाइयेगा, जिससे जो यात्री देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं उनको भी सहूलियत मिल पाए।

            पहले बजट में आपने उधमपुर तक रेल चलाई और अब आपकी दया से वहां के लिए चार ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अभी भी उनमें भीड़ बहुत होती है, क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर राज्य का आखिरी स्टेशन है। इसलिए आप सारी ट्रेनें वहां तक एक्सटेंड करें जिससे उसका फायदा लोगों को हो।

            आप पठानकोट तक शताब्दी चलाने जा रहे हैं। इस शताब्दी ट्रेन को आप जम्मू तक ले जाएं, जिससे सारी यात्रियों को इसका फायदा हो। आपने राजधानी गाड़ी पूरे सप्ताह के लिए चालू की है जो लगातार चलेगी। मेरी सब्मिशन है कि अगर इसे उधमपुर तक एक्सटेंड किया जाए, तो यह बहुत बड़ा काम होगा और मुझे उम्मीद है कि यह काम हो जाएगा।

            जम्मू से हरिद्वार के लिए 11 बजे ट्रेन चलती थी जिसे आपने 6 बजे किया और सारे यात्री हरिद्वार 6 बजे पहुंच जाते हैं।

            सभापति महोदय, सभी लोग बहुत खुश हैं। उनका समय बचता है, वे बहुत खुशी से वहां से वापिस आते हैं। इस प्रकार की आपने जो समय सारिणी बनाई है, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने पिछली बार हमारे यहां एक सर्वे सैंक्शन किया था, इस बार रजौरी क्षेत्र का भी सर्वे सैंक्शन किया, इसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। आपने जो सर्वे सैंक्शन किया है उस पर काम नहीं चल रहा है। आप मेहरबानी करके उस सर्वे पर काम शुरू करवा दीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो आपका विश्वास बना है, वह और मजबूत हो सके। कठुआ से किश्तवाड़ वाया बनी, बसौली, भद्रवा सर्वे सैंक्शन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरफ ध्यान दें।

सभापति महोदय  : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने गरीब रथ चलाया। जम्मू-कश्मीर का एक-एक बच्चा इसके लिए बहुत खुश है कि आपने जम्मू से देहरादून तक गरीब रथ चलाया है। मेरी प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इसे थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दें। यह गरीब रथ उधमपुर से चलना चाहिए।

            महोदय, आपको याद होगा कि आपने एक स्लीपर फैक्टरी उधमपुर में घोषित की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां मौजूद थे, वह फैक्टरी आपने कठुआ के लिए घोषित की थी, आप कृपया पता कीजिए कि उस फैक्टरी का काम किस कारण से रुका हुआ है।

            महोदय, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी और मैं चाहूंगा कि परमात्मा आपको ताकत दे, जिस ताकत से, लगन से आप कार्य कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप इस देश के लिए एक मिसाल हैं। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद  :  सभापति महोदय, 80 माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। रात्रि में बहुत देर हो सकती है। अच्छा होगा कि कुछ माननीय सदस्य अपना भाषण सभापटल पर रख दें और यदि नहीं भी रखते हैं तो कोई हर्ज़ नहीं है। स्टाफ के लिए खाने-पीने का इंतजाम किया गया है।

सभापति महोदय : रात्रि 9 बजे से खाना शुरू होगा। मैं भी माननीय सदस्यों से अपना भाषण सभापटल पर रखने के लिए कह चुका हूं।

*SHRI G.M. SIDDESWARA (DAVABGERE) : Hon’ble Sir, the Railway Budget, which is presented by the Hon’ble Railway Minister for the year 2008-09,  is not a development oriented and it is an unfortunate and disappointing Budget as far as Karnataka is concerned.  Karnataka has been totally neglected in this Budget.  Only 2-3 projects have been announced but they are more advantageous to Tamil Nadu than Karnataka.  Number of very important Railway Projects of my constituency have been ignored for the last several years.  Those projects have not even been mentioned in this Railway Budget.  They are :-

i)                    RAILWAY LINE BETWEEN TUMKUR-CHITRADURGA-DAVANAGERE  : It is 70 Km. Railway line. It passes through BIRUR, KADUR, and ARASIKERE.  It will take more  than one hour to travel in this route.  It causes unnecessary expenditure, waste of time, energy and it will lead to more congession of traffic.  Considering all these genuine facts we have been demanding a railway line between Tumkar-Hiriyur-Chitradurga for several years.  I have submitted so many representations and I have met personally the Hon’ble Minister and impress upon him to take necessary steps for timely completion of these railway projects.  The Hon’ble Railway Minister Shri Lalu Prasad ji had assured us, during his participation in the conference of Yadava Samaj at Chitradurga, on 11.02.2008 that he would sanction survey work of this railway line. But he made us disappointed by allocating a meagre sum of Rs. 3.80 lakhs       KOTTUR-HARIHAR RAILWAY LINE :  Work of this Kottur-Harihar Railway Line is going on at a snail’s space.  It was expected to complete this project with a cost Rs. 125 crores but due to unnecessary delay in implementing the project its cost has gone up to Rs.200 crores. Inspite of our demand for completion of this railway line  by the year 2008, only a meagre sum *English translation of the speech originally laid on the Table in  Kannada    of Rs. 30 crore has been allocated in this Budget.  It has made people of this part of Karnataka greatly disappointed. 

ii)                  CHITRADURGA-JAGALUR-KOTTUR RAILWAY LING : This is a promising / encouraging railway line of this area and if it is completed the entire picture of this part of Karnataka would be changed.  Though this railway line had been announced two years back only Rs.10 lakhs have been ear-marked in the year 2006-07 Railway Budget and in the present Budget also a mere Rs.10 lakhs have been allocated.  It is unreasonable.  This allocation is not sufficient to complete even the survey work of this railway line, that too are made  in a phase manner.       

iii)                ROAD OVER BRIDGE (ROB) : To construct ROB for Railway crossing near Harihara and Davanagere at NH 207 and NH 208, in the year 2004, the then Railway Minister laid the foundation stone. The funds have been released in the year 2005 but no work has been started sofar.  It has not even been mentioned in the present Budget.  Similarly, we have been demanding for the construction of RUB at the middle of the Davanagere city near the railway crossing 199, but it is unfortunate that it has not been mentioned in the present Budget.

iv)               MODERNISATION OF RAILWAY STAIONS AT DAVANAGERE  : Davanagere is one of the lucrative progressive districts in respect of education, industry, other economic activities.  Every day a good number of inter-state people and foreigners are visiting this important place.  Railway is the only mode of transportation, which can further boost the  development of this region.  Therefore, it is very much essential to take steps to modernisaton the railway station at Davanagere.

Apart from all these I had submitted number of representations inorder to provide facilities to the people of this part of Karnataka.

            In addition to all these I have submitted a number of representations to the Hon’ble Railway Minister to provide railway facilities to the people of this part of Karnataka.  Those are :–

a)     To give a stoppage at CHIKKAJAJUR for both the RANI CHENNAMMA EXPRESS and KURLA EXPRESS.

b)     To  give stoppage at HOLALKERE for MEERAJ-BANGALORE MAIL.  

c)      A.C.  Coach should be added to the MAIL train, which starts from DAVANAGERE at 10  PM.  

d)     To  provide basic amenities to the passengers at the Railway Stations of CHIKKAJAJUR  and ARABAGATTI.    

e)     One  more inter-city train should be introduced from DAVANAGERE to BANGALORE along  with existing trains.  

f)        A  Foot Over Bridge should be constructed at AMRITAPUR RAILWAY  STAION.  

g)     Survey  work should be done for extension of the KOTTUR-HARIHAR Railway line upto  SHIOMOGA.  

h)      Extentension  of the RAYDURGA-CHITRADURGA upto CHIKKAJAJUR.  

People of Karnataka were being neglected while recruiting 4,700 group ‘D’ employees in South-West Railway zone. Non-kannada people were given priority.  Already in all the Railway Stations and Railway offices of Karnataka a large number of non-kannada people have been appointed.  They are unable respond to the problems of people Karnataka as they don’t know Kannada language . 

It is matter of serious concern and not excusable that non-kannada people are not given priority while recruiting 4700 group employees ‘D’.  It is not only in the recruitment but also in awarding railway projects Hon’ble Railway Minister has shown step-motherly attitude towards Karnataka. 

Even though, I have made number of submissions to the Hon’ble Railway Minister in person and in writing.  I have received nothing but the acknowledgement.

Therefore, through you I would earnestly request the Hon’ble Railway Ministers that they should keep the entire nation in mind instead of giving priority to their own states while awarding railway projects. They must do justice to every state.  Finally I would like to impress upon the Hon’ble Railway Minister that in the Supplementary Railway Budget top priority should be given to my constituency Davanagere.     

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का स्वागत करता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने असली शाइनिंग इंडिया वाला रेल बजट प्रस्तुत किया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान लखनऊ मंडल के नार्दन रेलवे के अंतर्गत जंघई रेलवे स्टेशन की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जंघई रेलवे स्टेशन जंक्शन दर्जा प्राप्त रेलवे स्टेशन है। वहां से कई प्रमुख गाड़िया गुजरती हैं, लेकिन उनका ठहराव न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को 100 किलोमीटर दूर जा कर गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं। इस रूट पर इंटरसिटी 4204, 4203 अप-डाउन, रत्नागिरी सुपर फास्ट ट्रेन 2165, 2166 अप-डाउन व पंजाब मेल 3005, 3006 अप-डाउन का आना जाना रहता है। इन गाड़ियों का ठहराव न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और काफी अर्से से ठहराव की मांग चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उक्त तीनों गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित करें। इस रेलवे स्टेशन पर कोई विश्रामालय नहीं है। दो-तीन रेलवे की क्रासिंग वहां है। तीन तरफ से रेलवे लाइनें आती हैं। जंक्शन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आज भी वहां यात्री विश्राम गृह नहीं है।[R61]   वहां यात्री विश्राम गृह बनाने की व्यवस्था की जाए। पटना-मथुरा एक्सप्रेस 3237 जिस का ठहराव जनपद जौनपुर में  शाहगंज रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन जौनपुर मुख्यालय जो  जिला मुख्यालय है, वहां ठहराव नहीं है। जनपद में दूसरे स्टेशनो पर इसका ठहराव है। मथुरा जय गुरुदेव की भूमि है। हमारे जनपद जौनपुर में  बड़ी तादाद में जय गुरुदेव के लोग हैं जिन लोगों का लगातार आना-जाना लगा रहता है लेकिन जौनपुर मुख्यालय में ट्रेन नहीं रुकती है। मैंने इस ओर पिछली बार भी ध्यान आकर्षित कराया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस ट्रेन का ठहराव  जिला मुख्यालय में करने का कष्ट करेंगे।

            पूर्वोत्तर रेलवे के औरियार-जौनपुर लाइन का मीटरगेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन हो रहा है। जब वह मीटरगेज रेल लाइन थी तब केराकत एक पूर्ण रेलवे स्टेशन था। वहां रेलवे क्रॉसिंग, गोडाउन थे और दूसरी सारी सुविधाएं थी लेकिन गेज परिवर्तन की प्रक्रिया में उक्त स्टेशन को हाल्ट स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है जबकि उस स्टेशन के अगल-बगल दो-तीन इंडस्ट्रीज हैं और औरियार-जौनपुर के बीच में एकमात्र तहसील मुख्यालय है। मैंने जीएम और यहां भी लैटर लिखा। उसका जवाब आया है। पता नहीं क्या कारण है कि केराकत हाल्ट स्टेशन रहेगा। व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं उक्त रेलवे स्टेशन को पूर्व की तरह पूर्ण रेलवे स्टेशन बनाने की मांग करता हूं।

            मुम्बई में रहने वाले लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। वैसे भी वहां अफरा-तफरी होती है तो वे भागना शुरू करते हैं। इस समय यह हालत है कि अगर 10 तारीख की टिकट लेनी है तो 15 मिनट में उस डेट की बुकिंग फुल हो जाती है। ट्रेनों को अभाव है। मैं वाराणसी से मुम्बई सुपर फास्ट  फुल एसी गाड़ी की मांग करता हूं जिससे पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम लोग जो मुम्बई में रहते हैं, उनकी समस्या दूर हो सके।

            लास्ट प्वाइंट यह है कि हम लोगों के साथ आने-जाने में जो सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं, आए दिन ट्रेनों में घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वे गनर रात भर खड़े रहते हैं। यह 14वीं लोक सभा का मेरे ख्याल से अंतिम रेल बजट है। गनर के लिए सैकिंड एसी में व्यवस्था करने का कष्ट करें।

                                                                                                                       

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD NORTH) : I rise to speak few words on Rail Budget 2008-09. Looking at the budget holistically there is nothing new. It is just like a old wine in new bottle. The Railway Minister has boasted of record profits for 2007-08 that is 25,000 Crores. It is clear if we look at the 4 budgets presented by Laluji, the common thread seen is a tendency to make Indian Railways a commercial unit rather than an important vehicle of Socio-Economical revolution of the country! In the last budget that is 2007-08 Laluji, had hit the headlines by not only not increasing the fares but had scaled down fares in AC Class said to have done for competing with Airways. This time he has gone a step ahead by cutting the existing fares for both AC and Sleeper Class.

The workability of these cuts is a different matter and there is much talk already how these cuts are just eyewash and people are just being fooled.

The point I would like to score here is how this Govt, is shying away from the real issues and problems the Indian Railways facing.

Now it is everybody's conviction that the real building of the nation is much depended on building of infrastructures of all kinds. Even our Finance Minister agrees this point, which is to some extent reflected in his General Budget.

I will take the example of the allocation pattern of S.W.R., which covers major portion of Karnataka which I am mainly concerned.

The total capital allocation for all activities is about Rs. 1850 Crores, of this 1850 Crores the capital earmarked for real infrastructure building, projects like construction of new lines, guage conversions and doubling of the tracks is just Rs. 466 Crores! That is not even 25% of the total capital investment of Railways for S.W.R. * Speech was laid on the Table.

Injustice to Karnataka: Here I must not fail to mention that always a traditional way of injustice is meted out to my State in providing new Rail infrastructure to the State. The gauge conversion works started decades ago are not still completed. No money is given to doubling of the tracks and nor is there any talk of much money flowing to new lines projects leave away announcing new lines projects.

A total of Rs. 121 Crores is provided for all ongoing new lines projects.

1.  Harihar-Kottur, Newlines works.         Rs.30 Crores.

2.  Kadur-Chikmagalure .                         Rs.10 Crores.

3.  Hasan-Shravanbelagola                     Rs.55 Crores.

4.  Hubli-Ankola                                         Rs.10 Crores.

5.  Bangalore-Sattyamangal                    Rs.01 Crores.

6.  Raydurga-Tumkur                                Rs.15 Crores.

Gauge Conversion:

1.             Shivamogga-Talaguppa   No Fund      Rs.40 Crores

2.             Arasikeri-Mangalore                            u              Rs.l37Crores.

3.             Kolar-Chikkaballapur                           "              Rs.11O Crores.

Doubling Projects :                                                 Rs.208Crores.

No new infrastructure : Laluji quite fervently boasted 2007-08 year of historic high revenues for Railways of Rs. 25,000 Crores well it is really inspiring. There is nothing magical in it when our economy is growing at the rate of 9% naturally it has the commercial impact on transport sector for high earnings and Railway being a biggest fright carrier in the country grabs the sizable market share. Admittedly the passenger traffic has gone up by 5.6% in the current year and naturally there is 14.2% hike in passenger traffic revenue. But, here the point to be noted is that this surplus is achieved on the existing infrastructure and there is nothing to be felt proud abouf the corresponding growth of new infrastructure on which this growth is achieved.

In the past four years Railways transported an additional 233 million tonnes and it proposes to in crease it to 310 mt. in the next 4 years. How it is going to be achieved is not clear. There is no clear road map in the Budget. The issue of a clear road map is important due to a variety of reasons. If the economy grows at an estimated rate of nine percent, the Railways freight throughout should grow at least by 13-14 percent, if not more. This is the historical correlation. However, the freight traffic growth of the Railways has been steadily dwindling. For the past few years, the Railways has been transporting on an average an additional 60 mt.

every year.

Though there is a proposal to aquire about 20,000 of wagons in 2008-09 again there is no clear picture proposed how it will be achieved. Much is said about acquisition of high capacity wagons but doubts are always raised high about the implementation.

The Minister propose to upgrade infrastructure at the cost of 75,000 Crores! In next 7 years. But where from the money comes?

Public Private Partnership (PPP) : Amidst the largesse that Railway Minister Lalu Prasad Yadav today doled out in his last rail budget, was a strong intent to get the private sector on board the railway turnaround story. The minister said that of the Rs.2.5 lakh crore of rail investments planned over the next five years, at least Rs. 1 lakh crore would have to come in through the public private partnership (PPP) route-this, even as PPP projects announced earlier are yet to take off in any significant way.

The railway minister proposed a number of schemes where private participation could come in, such as projects for provision of would class facilities at metro stations, setting up of state of the art rolling stock production units and construction of multi modal logistics parks.

However, PPP schemes introduced in the railway budget over the last couple of years are yet to see the light of day. " A couple of years back, the Railways announced the establishment of a diesel locomotive manufacturing unit at Marora, an electric locomotive unit at Madhepura, a rail coach factory at Chhapra and another one in Rae Bareilly".                                                            

So, in the nutsel what it indicates is that even with such a growth story in general economy Railway Minister has failed utterly to visualize a constructive programme for development of Rail infrastructure still Railway wants to show the profit magic by optimum utilization of existing infrastructure. That is why the Minister is not much liberal in going for projects like new lines, doubling of the tracks, gauge conversion etc. Not honoring the Karnataka Demands: This is further reflected in rejection of some good proposals from SWR with regard to establishing a new wagon overhauling workshop, new DMU(Diesel Multiple Unitshed) at the cost of Rs. 311 Crores and 13 Crores respectively in Hubli.

No  timebound scheme for all ongoing projects in Karnataka: For     all     the  

ongoing,  new  line, gauge conversion and track  doubling  projects a  routine  

allocation  is made.  

Hubli-Ankola:       There  is no resolve reflected in the Budget regarding this new  

line  project and people are again let down.  

New  Trains:              Out  of the 53 new trains introduced 21 are for Bihar. Some  

repeated  demands for new Bangalore and Mumbai trains from Hubli is  again  

discarded.    I urge the Rail Minister to  do justice to these demands  Golgumaz  

 Express  to be re-introduced.  

   

  

  

  
 

  

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Chairman, Sir, I welcome the Railway Budget presented by the hon. Railway Minister Laluji for the year 2008-09.

            Railways have become a profit making undertaking and there is no hike in the passenger and the parcel charges.  The credit goes to the Railway Minister and his colleagues and also to the 14 lakh workers who have been working day and night for the grand success of this public undertaking.

            The railways are the most important infrastructure for the development of any State or any region.  The Government of Kerala and the MPs of Kerala have given a number of suggestions.  I am glad to congratulate the Government that the coach factory for Kerala and some of the other items have been sanctioned.  We are really thankful for that.  At the same time, still Kerala is facing some of the major issues with regard to passenger service which the Government has to take a serious note of.  Especially in the northern part of Kerala, the passenger service is really insufficient.  It is true that from 9 a.m. to 3 p.m. there is no train at all between Calicut and Mangalore.  There is a gap of six hours between these two major stations.  There is a demand and request from the Government of Kerala to start an inter-city express from Calicut to Mangalore.  It would be very beneficial not only to Kerala but to Karnataka also. 

            Our Railway Minister Laluji, when he visited Kerala, publicly announced to introduce a passenger train from Cannanur to Mangalore to minimize the passenger traffic.  There is no difficulty because there is a train that starts from Calicut and it stops at Cannanur.  It remains at least eight or nine hours idle there.[r62]              That train can be extended to Mangalore so that this problem can really be solved. 

            Sir, Kerala is a tourist destination.  A number of tourists from other States are coming to Kerala everyday but at the same time there is no link train from other States.  So, a tourist train from Kanyakumari to Goa is required not only for Kerala but also for other three States – Tamil Nadu, Karnataka and Goa.  These four States can be covered.  So, this demand for a link train can be acceded to by the Government. 

            Sir, a large number of people from northern Kerala go to Bangalore.  There is only one train, that is, Kannur-Eswandapuri Express.  It is only running twice a week.  That train has to be made a daily train because there is no other train in this belt from the northern part of the State.

            Sir, the survey work in respect of Tallichery-Mysore, Nilamboor-Nanjancode, Guruvayur-Tanoor, Angamali-Sabari is going on very slowly.  I would request the hon. Railway Minister to allot sufficient funds for this work, and there should be a time-bound programme to complete the survey work.

            I would like to congratulate the Government for having including two surveys, that is, Angadippuram-Calicut and Kanhangad-Panathur-Kaniyur, in this Budget.  The survey work in respect of these has to be speeded up. 

            There is a heritage centre, Subramaniyam.  On the one side, there is the tourist destination and on the other side, there is the pilgrim destination.  If we go to Cannanore, it comes to about 800 kilometres and if we go to Mangalore, it comes to about 450 kilometres.  So, if this line comes, the distance to reach Bangaluru can be reduced by at least 150 kilometres.  So, this would be a feasible line.  There is no forest at all.  People are ready to give their land without any difficulty. 

            There are about 65 ROBs in Kerala, and the work in respect of 12 ROBs is completed.  The work in respect of the remaining ROBs is in different stages.  I would request the Government to take up this issue.  A time-bound programme has to be drawn up for these ROBs.

            Sir, a good number of railway stations in Kerala have no better buildings, lack of shelters and lack of better platforms.  These are all the common features in the State of Kerala.  In this Budget, there may be some provisions but the Government has to take a special care with regard to the miserable situation which the passengers are facing.

            We appreciate the decision to give relief to the licensed porters but at the same time nothing is said about the catering workers.  So, that issue also has to be taken up.

            I am glad that the Garib Rath from Kochuveli to Lokamanya Tilak has been introduced.  It was declared in the last Rail Budget.  I would request to provide stoppage of this train in the district headquarters.  There are only two districts which are excluded.  A large number of passengers’ travel to Mumbai is from the northern part, that is, from Kasargod.   Likewise, this train goes to Kayamkulam, Alleppy distrct.  So, these two district headquarters – Kasargod and Kayamkulam – have to be included in the list of new stoppages. 

            Sir, we have been pointing out that the passenger traffic in Kerala is very high.  It is really difficult for people especially common people, office going people and students to board the train.  So, our demand is that in order to minimize the heavy traffic, this mainline electric unit can be considered especially in the electrified unit.

            Sir, I conclude my speech with one more request. In almost all the long distance trains, the difficulty is that women passengers are not able to get seats or berths though we have given some facilities.[h63]              So, it should be made mandatory that at least two coaches are selected exclusively for women passengers.

            With these few words, I once again support this Budget.

                                                                                                                       

*SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI) :  On behalf of M.D.M.K  and our leader VAIKO I would like to put some suggestions on the Railway Budget 2007-08.

            Railway is one among the fastest growing public sector. In many aspects it should not reflect the common-man requirement. Many of the express trains are converted as a Super Fast Trains without adding any new facilities. The only thing is indifferently Railways are increasing the fares.

One more point is regarding reduction of general compartments. Now a days many of the labourers, construction workers, semi-skilled workers and common people are using train facilities. So the crowd in general compartment is increased and increasing demand for the general compartment. Contrast to this Railway has decreased general compartments in many trains.

Announcing projects and new Railway lines every year after year is a Routine one. But the works in reality move very slowly. Even in some cases nothing is moved. For example in my constituency Virudthunagar-Manamadurai Broad Gauge conversion is taken by the year 2006-07 that same year some token money earmarked, the next year 2007-08 around 25 crores has been allocated for the same project. Entire 11 months between April 2007 to till March 9' nothing is happen. This year Railway Budget again 60 crores has been allotted. I don't know for how many years going like this. I urge through you to expedite this Virudthunagar-Manamadurai Gauge Conversion works which is pending for a very long time.

Providing stoppage of Nellai Express (Train No.2632) at Sattur Station in both directions in Southern Railway.

The  Railway  level   crossing   in  Sivakasi  will  be   required for FOB. (between Sivakasi-Srivilputtur Station).

* Speech was laid on the Table.

Nellai -Kanyakumari are the two districts which was earlier part of Madurai division. 1980-'9- it was shifted to Thiruvanathapuram division. That time it was told lhat after the Gauge Conversion work between Thirunelveli and Manamadurai lompleted, the area given back to original Madurai division. All works had been completed. Even after the Gauge Conversion work between Thirunelvelli and Madurai the Railway line still with Thiruvanathapuram divison. So I immediately urge the Railway Minister to shift the area to original Madurai Division.

The Railway line between Madurai-Tutucorin-Kanyakumari must be doubled and electrified. 

Gauge conversion work between Chenkottai and Punalur must be completed as earliest.

The Railway Employees launched long and intensive strike in 1974 for bonus fts a major demand. It laid the foundation for a historic turning point in the political "power at the centre. Railwaymen were the first among the Central Government employees in arriving at an agreement for Productivity linked bonus. In spite of so many constraint the Railways are making Profits is mainly because of the since efforts and hard work of the Railwaymen. So Railwaymen should be paid incentive bonus besides productivity linked bonus whenever Railways earn profit extra earnings without surrendering it to the general budget be spend the extra earnings in the welfare of Rairlwaymen. Housing is the major problem now. Railway could acquire land and allot plots to every Railwaymen at a subsidized rate.

                                                                                                                                   

SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN (BARAMULLA): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring forth a few points, which are pertinent to famous national project -- broad gauge railway project -- in Jammu and Kashmir.  This project is world famous because this connects Valley with the rest of the country.

            Sir, I remember the saying of one stalwart freedom fighter. Six decades earlier when he was delivering a lecture in the Constituent Assembly of Kashmir, he said: “Only miracle can  work and the road from Jammu to Srinagar  will be stabilized, no question of a railway line to Kashmir Valley.” So, my thanks go to the organizations, which  are  working on this project with dedicated sense of purpose and taking a lot of trouble during the security pressures and other difficulties  to get it through.

But I would like to  invite the attention of the hon. Minister about a few points, which are to be taken immediately into consideration so that this famous  project does not face any  bad omen.  I would like to invite his attention towards the unwarranted and undesired  thinking of grade change in the railway track and the design from Loaly (Riyasi) to Banihal.  There is a rumour,  they speak about it, that in the corridors of Northern Railway bureaucracy, now, this idea is getting a favour  that they must invite  some experts from outside, who can help them to change  the design from 1:100 grade to a steeper grade of 1:50.  There are certain instances all over the world that 1:50 grade can work in some areas  that shorten the length of the  railway track.  But that is not feasible in Kashmir  area because that may shorten the length of the track, but it would enhance and increase  the length of tunnels, which are there  in that area, where we have a tricky geology; and there is no certainty about the rock, which is not a strong rock there. 

So, we need not to incur the risks in this important project.  My humble request to the officers and the experts of the Department would be that they should not think of any design change.  If there is a design change, we will take it as a conspiracy against this big and famous project.  Now, the work has been  held up in that area. We have three portions of this important track.  From Jammu to Katra, it was expected to go through this year but unfortunately it got delayed because of squeeze in one of the tunnels, is a bigger worry now.  I have been told reportedly that some of the experts from outside are now giving a suggestion in that regard.  So, that worries us.  The area, which was to be opened in 2007, would get delayed, at least, by one year. In case of Loaly to Banihal area, if you think of a design change, that would need one year for survey and  two years for putting the geological studies in this situation. When the  area experts would start studying about that area, it would take not less than two more years. One year would be taken for putting the things in place  to gear up for construction.  So, in the fifth year, it may be taken up. Till that time, the delay and overrun in this project   will definitely be a bad omen for this important and famous project. From the Central Asia, Pakistan and other areas, people are watching as to how shall it happen and take shape.[r64]              Maybe some people feel that there should be a stumbling block in this project.

            This is a serious worry and I hope the Ministry of Railways will pay immediate attention. I am sorry to place on record that the engineers of Konkan Railway have not probably taken that area seriously. The track area which was within their charge, they have not been able to deliver. Now, 20 kilometres of work, reportedly, has been handed over to IRCON and IRCON people are doing a dedicated job. Of course, I must also accept that. So the new 20 kilometres of work have been handed over to them and the work has not been geared up in that area   even now.

            There are two things. One that the geology of the area which has not been taken care of, because of that the squeeze in the tunnel of Udhampur-Katra   has taken place, second the rumour about the grade change, I am expecting the hon. Minister of Railways will declare it here and now that this (grade-change) is not a reality and the work stopped shall be immediately given a go-ahead.

            Sir, I have a very important thing to mention.

mukesh MR. CHAIRMAN  : Please conclude.

SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN : Yes, Sir. I will take one more minute.

            This very important project, which will go up to Baramulla will not be able to help too much unless it is extended to Kupwara. Everything is in position and I hope that the Government will take a decision. My humble request to the hon. Prime Minister and the Government of India is this. As it is a national project, allocation has to be made by the Central Government. I hope that this will be done.

            Sir, there is the case of giving employment to the family members of those who have been the land owners. That has also got delayed. I hope the hon. Minister will look into that matter also.

            Sir, one more important humble submission is this. The designers who are looking after this Loaly-Katra area must be placed somewhere between Katra and Banihal. They should have their headquarters there. If they have to report back to Delhi sitting somewhere here, the things will not improve. I owe my thanks to the people who are looking after this project with a big sense of dedication and they are spending their lot of time and they are making  history, of course. My salute  to them, my salute is to the Government because they have not done any squeezed  the funds in this project and maximum funds have been utilised for Kazigund to Baramulla line throughout and I am expecting that within a year, I hope,  that will be done through.

            With these submissions, I hope that the Ministry of Railways can do a big service to the Jammu andKashmir area. 

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) :  Every year we are participating in Railway budget. Honourable Minister Laluji presently placed a  good budget but we are debarred of getting good sanction for our state of Orissa. Our own Chief Minister deputed one Committee of Representatives headed by Hon'ble Speaker and we had a nice meeting with Laluji in his own chamber. As per our demand, Laluji paid us a patient hearing and committed to allot more money to our state. According to all India ratio the money which is allotted by Minister is not sufficient. I don't know most of the time we see whatever money that you are allotting in this budget your officials not utilizing properly. Therefore, most of the time the money is lost and you are diverting to other states. I have been requesting to allot a good sum of amount to Khurdha, Bolangir, new Railway line. Whatever the money you have allocated is not sufficient. And why it is delay of utilizing the last year money to be enquired by your august office. Kurdha Bolangir railway new line is linking in between western Orissa to eastern Orissa and western Orissa is quiet adjacent to your Bihar. If this railway line would be completed soon the people of Bihar may come to see Puri Lord Jagannath, the biggest world heritage Konark and Lingraja Mandir. In the world heritage consequently within 60 kms radius there are three world heritage situated in Orissa that is Konark, Lingaraja and Puri Jagannath temple. This is the only railway line in India which goes through downtrodden area of adivasi, harijan and girijan that is the most poorest area of the country that they don't see the train since independence. To promote our state Orissa from below poverty line this railway linkage can promote the economical, commercial revenues of the country. There is another small railway line from Puri to Konark must be surveyed immediately to promote eco tourism. I demand repeatedly that there should be metro railway connecting Kurdha, Cuttack and Bhubaneswar immediately.

* Speech was laid on the Table.

Sir, I am representing Bhubaneswar the cultural capital of India, that is the capital of our state to the Parliament. As a peoples' representative, I have been demanding to make Bhubaneswar as a No.1 city in the country. Now in the IT sector and other scientific achievements which is done by the present government should not be ignored. To promote the city we need some more flyovers to be done immediately. In the 13th Lok Sabha you had only sanctioned i.e. Punama Gate according to my request. That is not yet completed. Rest of the gates those are located under east zone Mancheswar, Vir Surendra Sai Nagar, Satya Nagar, Sayed Nagar and another Bhubanesar station leading towards commercial market. Minister should pay personal attention to start this railway overbridge on priority basis to protect the lives of poor people. In every month they are getting accidents and deaths. To avoid this human tragedy a good sum of amount may please be allotted in this Supplementary budget. I have been requesting to you since long to construct one over bridge under Jatoni constituency ie. Near to Kurdha Rly. Junction. To save the lives of poor people those are leading a very miserable lives. That the railway bridge previously constructed in the British period may be collapsed at any time. To save the lives and property of local people I draw immediate attention to implement the project diverting the funds i.e unutilized in other states.

In the last government east coast zone is originated and not so progressed and the construction of building works is highly delayed. The headquarter office should be completed and I request the inaugural ceremony must be done by you before the elections and to this zone other ancillary materials and the improvement of works must be executed properly so that this should be best zone in the country.

And lastly in my submission my state Orissa is highly neglected relating to railway sector in the country. Suppose this year you have allotted about 30 crores to Kurdha-Bolangir the project needs more than 1000 crores and if this way the money would be sanctioned this will take another 50 years to complete the project. So I request please allot 300 crores altogether to start the work ahead. Other new line projects submitted by our most popular state government should be paid special attention by you.

*डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मान्यवर, मैं व­र्ष 2008-09 के रेल बजट में रेलवे यात्री यातायात के लिये सुविधायें विस्तार करने तथा स्वीकृति हेतु आग्रह करता हूं। इसके साथ-साथ मैं मंत्र जी  से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि नई रेल यात्री गाड़ी उज्जैन-अमृतसर वाया नागदा, कोटा के रास्ते चलायी जाये।  इससे भगवान महाकलेश्वर की नगरी का सीधा सम्पर्क स्वर्ण मंदिर अमृतसर तक होगा। इंदौर-उज्जैन-अजमेर वाया रतलाम, महाकलेश्वर तीर्थ का सीधा सम्पर्क पु­कर तीर्थ  एवं उज्जैन का दरगाह अजमेर शरीफ तक रेल सुविधा प्राप्त होगी। उज्जैन-रतलाम-नीमच-चितौड़ इंटरसिटी तक गाड़ी चलायी जाये। जयपुर-शामगढ़ 193ए/194ए गाड़ी का नागदा-रतलाम तक विस्तार किया जाये। उज्जैन-इन्दौर-उज्जैन (वाया फतेहाबाद-चन्द्रावतीगंज)  मीटरगेज पर डीएमयू निरन्तर रेल सेवा प्रारंभ कराई जाये।

            मैं मंत्री जी से स्टापेज के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। 9303/9304 रतलाम-भोपाल इंटरसिटी तथा 9311/9312 इंदौर पुणे एक्सप्रैस का खाचरौद में स्टापेज। 2941/2942 अहमदाबाद-आसनसौल पार्श्वनाथ एक्सप्रैस तथा 2247/2248 अहमदाबाद-अजीमाबाद-पटना एक्सप्रैस, 2909/2910 बांद्रा-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रैस का नागदा में स्टापेज। 2415/16 इन्दौर-निजामुद्दीन-इन्दौर इंटरसिटी एक्सप्रैस का महिदपुर रोड़ पर स्थायी रूप से स्टापेज करना तथा 2465/2466 इन्दौर-सवाई माधोपुर-जोधपुर रणथम्भौर एक्सप्रैस का विक्रमगढ़ आलोट  पर स्टापेज स्वीकृत किया जाये।

            महोदय, मैं सर्वे एवं निर्माण के लिये भी मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। रतलाम-इन्दौर मीटरगेज अमान-परिवर्तन के साथ उज्जैन-फतेहाबाद 20 कि.मी. का भी गेज परिवर्तन का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाये। उज्जैन-आगर-रामगंजमंडी ब्राडगेज रेल लाइन का निर्माण किया जाये। उज्जैन तथा नागदा स्टेशन पर क्रमशः माधवनगर तथा बिरलाग्राम की ओर स्टेशन निर्माण कर सुविधाएं विकसित की जाएं।

            महोदय, स्टेशनों पर जनसुविधाएं व प्लेटफार्म उन्नयन एवं विस्तार की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृ­ट करना चाहता हूं। पश्चिम रेलवे के पिपलोदा-बागला, उन्हेल, असलावदा, ताजपुर, रूनखेड़ा (WR),रूनीजा तथा रोहलखुर्द (WCR), थुरिया (WCR), विक्रमनगर (WR), उक्त रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग हाल, शुद्ध पेयजल का प्रबंध किया जाये। फुट ओवर ब्रिज (रेल लाइन ऊपरी पैदल पार पर्थों का निर्माण पिपलोदा-बागला, उन्हेल और असलावदा में किया जाये। कम्प्यूटरीकृत साधारण टिकट जारी करने की प्रणाली  खाचरौद, बड़नगर, महिदपुर रोड़, विक्रमगढ़ आलोट एवं तराना रोड़ पर स्थापित की जाये।

* Speech was laid on the Table.

निम्नलिखित स्टेशनों--खाचरौद, बड़नगर, तराना रोड़, महिदपुर रोड़, आलोट एवं विक्रमगढ़ के लिये कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

             मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि कृपया उक्त रेल सुविधाओं को स्वीकृत किया जाये।

                                                                                                           

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Thank you, Sir. In the Railway Budget a lot of promises had been made to modernize the Indian Railways and adequate budgetary provision has also been made. But I am sorry to tell you that in this Budget, the interests of the North-Eastern region are totally avoided and overlooked. We have been demanding the modernization of the railway network in the entire North-East India. (i.e. Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Tripura and Sikkim). Since Independence, we have seen that the growth of railway network in North-East is very slow. It is moving at a snail’s speed. The outlook of the Ministry of Railways has to be changed for the overall growth of the railway network, its modernization, providing distinct facilities and all other assistance.

            That is why I want to draw the attention of the hon. Minister through you that the Government of India has already created a new Ministry for the overall development of the North-East – that is DONER – Department of North Eastern Region. The North-East area has also been constitutionally categorised as a Special Category State because of its backwardness. That is why the nomenclature  N.F. Railway, it should be changed name of it as North-East Railway Zone. A separate zone should be created with only the eight States covering the entire North-Eastern region. [k65]              Sir, as you know, in the last Railway Budget and also in the General Budget, it was promised that the national projects like rail-cum-road bridge at Bogibeel, conversion of metre gauge to broad gauge from Rangia to Murkongselek and others will be supported by adequate budgetary provision. But in the latest Railway Budget, whatever has been committed by the hon. Railway Minister is missing in the General Budget. He has promised that the ongoing project will be covered by the budget provision in the form of 25 per per cent from the Railway Budget and 75 per cent from the General Budget, but it is totally missing in the General Budget. That is why, I make this special appeal to the hon. Minister of Railways that the particular budgetary allocation should be specified as to how this particular project will be completed as because the Bogibeel Project is targeted to complete by 2012. If it is to be completed by 2012, target fixed by the Railway Ministry, then budgetary allocation has to be made and it must be adequate. I was informed by the local officers that this time a provision of only Rs. 75 crore, that is, 25 per cent has been made from the Railway Budget. If another 75 per cent, that is, Rs. 225 crore has to come from the General Budget, then that should also be specified in a very clear term.

            Sir, as you know, Dibrugarh Railway Workshop was established in the year 1881. In this particular Budget, the Railway Minister has promised to modernise many railway workshops in West Bengal and many other States. We welcome his decision, but he seems to have forgotten the Dibrugarh Railway Workshop which is running with 16 shops and total employees’ strength of 1800 at present. My appeal, through you, to the hon. Railway Minister is that in this particular modernisation aspect of the railway workshops of Dibrugarh should also be included.

           Since they have declared some of the important places like Shimla and Darjeeling as heritage centres, I would submit that the history of Railways started from Dibrugarh in the year 1881. So, Dibrugarh should also be considered as a railway heritage centre.

            Now I am coming to the point of job reservation in Grade C and Grade D posts in the NF Railway. There should be 100 per cent job reservation for the local unemployed youth. Irrespective of caste, creed and religion, whoever is born and brought up on the soil of Assam and the North-East, they should be accommodated.

            As you know, Sir, there is only single track Railway line connecting Assam to the rest of the country. That is why, we have been demanding that there should be double track of railways. A number of new trains have been declared. I would request that Dibrugarh and Tinsukia should also be given more trains so that communication facility can be improved.

            Sir, for your information, let me come to other points. This particular Budget has announced the coach-making factory to be set up in Kerala. The people of Assam have been demanding about setting up a coach-making factory at Bongaigaon in Assam and for this particular matter, the survey work was also started long back, but this has also been totally ignored. My special appeal to the hon. Railway Minister is that due to increase in the frequency of trains and railway network, this particular coach-making factory should be set up in Bongaigaon.

18.39 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             Sir, Dibru-Sadiya railway line is one of the oldest lines, from Dangori to Choikhowa, it is still running on metre gauge. It should be converted into broad gauge. It is only eight kilometres. Due to large scale increase of population and in view of the fact that, I would like to request that over River Brahmputra at Sadiya, -there should be one more rail-cum-road bridge constructed immediately.  In Assam and North-East, there is not even a single electric line.[SS66]  Therefore, electrification of the Railway line should also be there. The Ministry has set up modern Railway network in rest of the country. So we demand immediately to set up a metro network connectivity in Guwahati  to tackel the traffic system comfortably.

            Lastly, the unemployed youth have always had a strong prejudice and a strong sense of deprivation in the Railways. Therefore, the Ministry should declare a special package for employment in the entire North-East.

*Hon’ble Sir, Construction of Rly. Over bridges at Shantipara (Diburgurah), Sinsukia, Makum, Digboi, Meragherita and Rupai.

New Trains could be introduced in Guwahatit, Tinsukia, Dibrugarh, Silchar.

Frequency up gradation of Rajdhani Express between Guwahati, Tinsukia and Dibrugarh Increase number of goods trains in Assam Doubling of Rly tract between Guwahati to Dibrugarh via Tinsukia.*                                                                                                                         MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker is Shri Virendra Kumar. Please be brief, and try to conclude your speech within five minutes.

            Those hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House are allowed to do so, and the same will form part of the proceedings.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY): Sir, I may be permitted to lay my speech on the Table of the House in order to save the time of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am also saying the same thing. Yes, you can do it.

*This part of  the speech was laid on the Table.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर)  :  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट पर अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज ही के समाचार-पत्र में मैंने एक समाचार पढ़ा कि नॉर्दर्न ग्रिड खराब होने के कारण कल मथुरा और आगरा के बीच में था दक्षिण की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, वे लगभग छः-सात घंटे खड़ी रहीं और इस कारण से रेल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बजट सत्र चल रहा है, रेलवे बजट पर चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान ही नॉर्दर्न ग्रिड खराब होना हमारी व्यवस्थाओं की खामियों को उजागर करता है। इस रेल बजट में 53 नई रेलगाड़ियां चलाने की बात कही गई। इनमें से आठ गाड़ियां आमान परिवर्तन के बाद ही चलाई जा सकेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसका रेल बजट में पर्याप्त अभाव देखने को मिला। सुरक्षित यात्रा करने की कोई स्प­ट योजना नहीं बनाई गई। पिछले पांच व­ााॉ में पटरियों के नवीनीकरण की गति इतनी धीमी रही है कि आधे से अधिक रेल मार्ग पटरियों की तंग दशा को झेल रहे हैं। छोटे-बड़े पुलों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आये दिन होने वाली रेल दुर्घटनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि रेलवे का मूलभूत ढाँचा बीमार हो चुका है। रेलवे की मौजूदा क्षमता का हमने पूरा उपयोग कर लिया, पर उस क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए जो ठोस प्रयत्न होना चाहिए, उन प्रयत्नों की तरफ इस रेल बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया।  रेल बजट में दूरदर्शिता का भी अभाव है। इसमें फुलवरिया तक तो ट्रेन चलाने की बात कही है लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों को नई ट्रेन सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृ­िट से वंचित रखा गया है।

             माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश का जो बीना-कटनी ट्रैक है, यह ट्रैक गुड्ज़ ट्रैक के रूप में जाना जाता है। इस ट्रैक पर हर 15-20 मिनट में एक मालगाड़ी गुज़रती है। हम लोगों ने इस रेल बजट से बड़ी आशा लगाई थी कि बीना-कटनी ट्रैक पर जो स्टेशन पड़ते हैं, यहां के लोगों को नई ट्रेन की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब रथ चलाए जा रहे हैं, शायद इस गरीब रेल लाइन की ओर भी हमारे रेल मंत्री महोदय का ध्यान जाएगा और एकाध गरीब रथ बीना-कटनी ट्रैक के रेल यात्रियों को भी उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन एक भी गरीब रथ हमें उपलब्ध नहीं हो सका। कोई नई ट्रेन इस मार्ग के रेल यात्रियों को नहीं मिली। जबलपुर से निज़ामुद्दीन एक नई ट्रेन चलाने की घो­ाणा की गई है। इसके पहले हम लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे थे मध्य प्रदेश संपर्क क्रंति एक्सप्रैस जो वर्तमान में मात्र तीन दिन चलाई जा रही है, इसको सप्ताह में सातों दिन चलाया जाना चाहिए और इसका जो मौजूदा मार्ग है - जबलपुर से कटनी, बीना, झाँसी, दिल्ली - इसी मार्ग पर इसको सातों दिन चलाना चाहिए। ऐसा न करके नई ट्रेन को जबलपुर से चलाकर वाया इटारसी निज़ामुद्दीन लेकर आ रहे हैं। वहीं जो रायपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन है, उस ट्रेन का मार्ग परिवर्तन करने के संबंध में हमने माननीय मंत्री महोदय से मांग की थी कि जब आप जबलपुर से निज़ामुद्दीन वाया इटारसी ट्रेन चला सकते हैं, तो रायपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को वाया रायपुर से कटनी, बीना, झाँसी होकर रायपुर-लखनऊ क्यों नहीं चलाया जा सकता है? इस ट्रैक के यात्रियों को वर्तमान में लखनऊ जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। रायपुर-लखनऊ ट्रेन को बीना-कटनी मार्ग से चलाए जाने से हमारी पुरानी मांग को भी पूरा किया जा सकता है।

            अभी एक महत्वपूर्ण बात की गई कि रेलवे में काम करने वाला जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, इस बजट में उस कुली की ओर ध्यान दिया गया और उसको गैंगमैन बनाया जा रहा है। [h67]              उपाध्यक्ष महोदय, कल ही मेरे पास लगभग सौ-सवा सौ कुली आए थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी जो व्यथा रखी, उसे मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने जो व्यथा हमारे सामने रखी, उनका कहना था कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि जिन कुलियों ने आठवीं पास कर ली है, केवल उन्हें ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा और जिन कुलियों की उम्र 35-40 व­ाऩ से कम है, उन्हें इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

            उपाध्यक्ष महोदय, जो कुली लम्बे समय से कुली का काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 60-65 या 70 व­ाऩ हो चुकी है, वे बेचारे पहले ही वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी कुली हैं, जिनके पास बिल्ला है, लेकिन शारीरिक रूप से जो काम नहीं कर सकते, वे अपना बिल्ला अपने बेटे या भतीजे को देना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी उन्हें बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। क्या इस बजट में ऐसे कुलियों के बारे में भी विचार किया जाएगा कि वे अपना बिल्ला अपने परिवार के सदस्य को स्थानान्तरित कर सकें? यह जो उम्र की प्रोबलम कुलियों के सामने आई है कि केवल 35-40 व­ाऩ तक की उम्र वालों को ही गेंगमैन बनने की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके संबंध में भी जब मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो इस आशंका का समाधान करें और आठवीं पास वाली बात जो कुलियों के संबंध में कही गई है, उस आशंका का भी समाधान करें। क्या रेलवे की अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है, उसके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जाएगा? मैं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं कि 10 अगस्त, 2007 को प्लेटफार्म क्रमांक दो पर सागर स्टेशन पर एक घटना हुई थी। पीने के पानी के जो स्टैंड बनाए जाते हैं, वहां एक स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहां एक स्टैंड गिर गया और उस स्टैंड के नीचे बैठी हुई अनुसूचित जाति की दो छोटी-छोटी बच्चियां थीं, जिनमें एक की उम्र 11 साल की और दूसरी की 13 साल की थी। उन दोनों की वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन तब से आज तक उन पीड़ित परिवारों को रेलवे विभाग द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई। इस काम को करने वाले जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई। मैंने इस संबंध में डीआरएम से चर्चा की थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता उस परिवार को दी जाएगी, लेकिन पांच पैसे की भी आर्थिक सहायता उस परिवार को नहीं दी गई। इस तरह की घटनाओं के मामले में रेलवे प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार को सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए।

            उपाध्यक्ष महोदय, मैं सागर से आता हूं और 80 प्रतिशत आबादी हमारे सागर में है।  मैं मंत्री जी अनुरोध करना चाहता हूं कि सागर के निवासियों की लम्बे समय से मांग है कि दो नम्बर प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म का विस्तार और सौन्दर्यकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत से लोग आते-जाते हैं। वहां सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए, जिससे वहां लोगों को सीधे ही आने-जाने में सुविधा हो सके, बाकी शे­ा प्वाइंट मैं अपने लिखित में ले करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

* रेल बजट में कुल 53 नई रेलगाड़ियाँ चलाने की बात कही गई है इनमें से आठ गाड़ियाँ तो परिवर्तन के बाद ही चलायी जा सकेंगी। बजट में स्लीपर क्लास, एसी चेयरकार एवं एसी थ्री टायर के किराए में 2 प्रतिशत की कमी की घोषणा के साथ शर्त जोड़ दी कि किराये में यह कमी सिर्फ नई डिजाइनों के उच्च क्षमता के डिब्बों में यात्रा करने पर ही लागू होगी। वास्तविकता यह है कि नई डिजाइन के सिर्फ 225 डिब्बे ही हैं। पुराने डिब्बों को नई डिजाइन में ढालने में 7-8 साल का समय लगना सामान्य बात होगी; यानी स्लीपर क्लास, एसी चेयरकार और एसी थ्री टायर यात्रियों को छूट का लाभ लेने के लिए सात-आठ साल की प्रतीक्षा करनी होगी।

            इसी तरह मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के किराए में 50 रूपये तक की यात्रा पर एक रूपया तथा इससे आगे की यात्रा पर पांच प्रतिशत की रियायत की बात कही गई। यह रियायत स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए नहीं है। एसी प्रथम तथा द्वितीय टायर के किराये में क्रमशः 7 एवं 5 प्रतिशत की कमी पूरे साल सभी गाड़ियों में नहीं मिलेगी।

            पिछले साल घोषित की गई नई गाड़ियों में से 70 प्रतिशत चली ही नहीं और फिर नई गाड़ियों की घोषणायें कर चुनावी वर्ष में मात्र वोट बटोरने की कवायद ज्यादा की गई है।  ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा कराने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई। पिछले पांच वर्षों में पटरियों के नवीनीकरण की गति इतनी धीमी *…….* This part of the Speech was laid on the Table.

रही है कि आधे से अधिक रेलमार्ग पटरियों की तंग दशा झेल रहे हैं। छोटे बड़े पुलों की हालत खराब है और आये दिन होने वाली छोटी बड़ी दुर्घटनाएँ इस बात का सबूत है कि रेलवे का मूलभूत ढांचा बीमार हो चुका है। रेलवे की मौजूदा क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है पर क्षमता को बढ़ाने को ठोस प्रयत्न नहीं हो रहा है।

            नए रेल बजट के इंद्रजाल में हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि रेलवे की वित्त व्यवस्था अंदर से खोखली हो रही है। रेलवे पर 80,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि चढ़ चुकी है जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। देश में 47 हजार करोड़ रूपये की रेल योजनाएँ वर्षों से लंबित हैं। सबसे पुरानी मध्य रेलवे की योजना वर्ष 1972 की है जो किसी बजट में पारित तो हुई थी लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई।  बजट में दूरदर्शिता का अभाव है जिसमें फुलवरिया तक तो ट्रेन चलाने की बात कही गई है किन्तु मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया है।  मध्य प्रदेश का कटनी बीना रेल खंड जो गुड्स ट्रेक के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र के नागरिकों को रेल बजट से बड़ी आशा थी, किन्तु निराशा ही हाथ लगी है।  मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख रेल समस्याओं एवं मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन पर क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। 

            गोपाल अहिरवार, निवासी नागटौरिया, खुरई थाने के पास बीना रोड का रहने वाला व्यक्ति है, जिसकी 2 पुत्रियाँ कुमारी भारती एवं राधा की दिनांक 10.08.2007 को रेलवे स्टेशन क्रमांक 2 पर दीवार गिर जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी, उक्त व्यक्ति को 7 माह बीत जाने के बाद भी आर्थिक सहायता रेलवे विभाग अथवा ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, और न ही संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध नीतिसंगत कार्यवाही की गई है।

            मालगोदाम रोड मकरोनिया स्टेशन सागर में बनाया जाना चाहिए।  नरयावली रेलवे स्टेशन पर 1271 एवं 1272 बीना-इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टापेज किया जाये। डांगीडहर स्टेशन पर बिलासपुर-भोपाल का स्टापेज किया जाना चाहिये।  गणेशगंज, मकरोनिया, ईशरवारा, नरयावली, जरूआखेड़ा स्टेशनों पर धूप व बारिश से यात्रियों की सुरक्षा के लिये शेड का निर्माण किया जाना चाहिये।  रीवा से कोयम्बटूर के लिए वाया कटनी, सागर, बीना, इठारसी, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलूर एवं कोयम्बटूर के मध्य सुपर फास्ट ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता है। इससे बुंदेलखंड एवं रीवांचल के यात्रीो दक्षिण की यात्रा कर सकेंगे। जबलपुर इंदौर के मध्य एक नई ट्रेन चलाई जाये। क्षिप्रा एक्सप्रेस हर समय फुल रहती है तथा सप्ताह में मात्र 3 दिन है।

            बीना जंक्शन से इलाहाबाद की ओर सागर, दमोह, कटनी मार्ग से एक नई ट्रेन चलाई जाये।  कामायनी एक्सप्रेस अधिकांशतः 5 घंटे लेट सागर आती है, यदि उसके टाईम टेबल में संशोधन कर सागर आने का समय 2ः30 घंटा लेट कर दिया जावे तो यह सुबह 6 बजे सागर आयेगी जिससे यात्रियों को रात्रि जागरण नहीं करना पड़ेगा।  सागर के प्लेटफार्म नं.2 के बाहर आरक्षण काउंटर के पास वाले रास्ते से ही शहर के अधिकांश यात्रियों का आना जाना होता है, क्योंकि 80 प्रतिशत आबादी इसी तरफ रहती है इसलिये इस क्षेत्र में होटल एवं व्यावसायिकता को बढ़ाया जाना चाहिए।  खुरई स्टेशन को माडल स्टेशन बनाया जावे।  गौंडवाना एक्सप्रेस को जबलपुर से पूरी ट्रेन के रूप में चलाया जाना चाहिये क्योंकि यह रेलवे को काफी राजस्व देने वाली गाड़ी है तथा दमोह, सागर के यात्रियों को इसमें रिजर्वेशन तथा जगह नहीं मिल पाती है।  सागर स्टेशन संभागीय मुख्यालय आर्मी का केन्द्र भी है किन्तु यहां पर वी.आई.पी. वेटिंग रूम नहीं हैं, वेटिंग रूप बनाया जाना चाहिए।  इस संबंध में पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था।  सागर रेलवे स्टेशन पर डिसप्ले, कोच पोजीशन बंद पड़ी रहती है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

            गौंडवाना एक्सप्रेस का सागर पहुंचने का समय रात्रि 2ः05 हो गया है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।  इसे पूर्ववत रखा जाये।  सागर स्टेशन के फुटओवर ब्रिज की लंबाई बढ़ाकर दोनों तरफ सड़क के पास जोड़े जाने संबंधी आश्वासन के संबंध में।

            चिरमिरी दमोह ट्रेन को सागर तक बढ़ाना चाहिए। जबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस को सप्ताह के सातों दिन चलाना चाहिए। यह देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल माता वैष्णोदेवी जाने वाले यात्रियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी।  भोपाल बिलासपुर ट्रेन को रायपुर तक बढ़ाकर इसे पैसेंजर के रूप में ही चलाया जाना चाहिए। 

            रायपुर लखनऊ ट्रेन को कटनी बीना झांसी की ओर से चलाया जाना चाहिए।  जब जबलपुर निजामुद्दीन इटारसी की ओर से चलाई जा सकती है, तो लखनऊ ट्रेन  क्यों नहीं।  सागर रेलवे स्टेशन पर स्टेंड संचालक द्वारा निर्धारित किराये से अधिक  की राशि जबरदस्ती वसूली जा रही है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए।  मकरोनिया रेलवे उप नगरीय स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों का 2 मिनट के लिए ठहराव होना चाहिए।  मकरोनिया स्टेशन के पास कानपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर गेट बंद रहता है, अतः ओवरब्रिज का शीघ्र ही निर्माण कराया जाना चाहिए।  सागर स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर जी.आर.पी. व्यवस्था अति आवश्यक है।  इस प्लेटफार्म पर अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है।  खुरई स्टेशन के प्लेटफार्म नं.2 पर शेड की लंबाई बढ़ाई जावे।

            ब्रिटिश शासन काल में नागपुर सागर ललितपुर सीधे रेल मार्ग के निर्माण का सर्वे किया गया था इसे आगे बढ़ाते हुए नागपुर, ललितपुर मार्ग बनाये जाने के अभियान से छिंदवाड़ा, सिवनी की जनता को लाभ होगा व दक्षिण भारत से दिल्ली जाने वाली प्रत्येक ट्रेन को 400 किमी का सफर कम तय करना पड़ेगा।  जरूआखेड़ा स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस, क्षिप्रा, गौंडवाना एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाना चाहिए।  सागर स्टेशन पर बीना-कटनी लाईन पर मालगाड़ियों का बड़ी संख्या में आना जाना होता है तथा स्टाफ यहां पर बदलता है।  यहां पर अक्सर मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं।  इसके खड़े रहने के लिए 3 नंबर प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाना चाहिए।

            गणेशगंज स्टेशन पर पूर्व में उत्कल एक्सप्रेस का स्टापेज था जो कि बंद कर दिया गया है।  अभी इस स्टेशन पर 1071 एवं 1072 का अस्थायी स्टापेज दिया गया है जिसे स्थायी किया जाना चाहिए।  खुरई रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में छात्र-छात्रायें पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं।  व्यापारियों का भी बड़ी संख्या में आना जाना होता है अतः जबलपुर-जयपुर संपर्क क्रंति व जबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टापेज किये जावे।  सागर स्टेशन पर कई बार देखने में यह आया है कि प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर गाड़ी आने से पहले साधारण टिकिट खिड़की पर एक ही खिड़की से टिकिट मिलते हैं।  दोनों प्लेटफार्म पर गाड़ी आने के एक घंटा पहले से दोनों खिड़कियों पर साधारण टिकटों की बिक्री की जावे।  इस संबध में अधिकारी कहते हैं कि स्टाफ बढ़ाओ।

            दुर्ग-निजामुद्दीन संपर्क क्रंति एक्सप्रेस का तकनीकी कारणों से एक मिनट का हाल्ट दिया जाता है इस ट्रेन का सागर खुरई में कटनी एवं बीना की तरह कामर्शियल हाल्ट दिया जाये।  नरयावली स्टेशन पर सवारी गाड़ियाँ प्लेटफार्म नं. 1 पर नहीं रूकती है इसलिये जरूआखेड़ा एवं नरयावली स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जावे।  सागर स्टेशन पर जेबकतरी की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं अतः इन पर रोक लगाये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जावे। 

            सागर स्टेशन पर सांची दुग्ध के विभिन्न उत्पादों तथा आईसक्रीम का दोनों प्लेटफार्मों पर स्टाल होना चाहिए।  जबलपुर जयपुर में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जनरल कोच एवं स्लीपर कोच के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।  समस्त माननीय सांसदों के द्वारा दिये गये पत्रों के जवाब की समय सीमा निर्धारित की जावे।  देखने में आया है कि सांसदों के द्वारा दिये गये पत्रों के जवाब 4 से 6 माह बीत जाने के पश्चात् भी नहीं दिये जाते हैं।  सागर स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 पर बोगियों की पोजीशन नहीं दर्शायी जा रही है।  इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

            सागर में सिटी बुकिंग के लिए 2 वर्ष पूर्व 4 प्वाइंट चिन्हित किये गये थे।  अभी सागर में 2 प्वाइंटों पर बुकिंग चालू है परन्तु मकरोनिया/रजाखेड़ी जिसकी जनसंख्या लगभग 50 हजार है, वहां पर भी कम से कम एक बुकिंग काउंटर खोला जाना चाहिए। सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 2 के बाहर चल रहा काम कछुआ गति से चल रहा है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।  सागर रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण के साथ-साथ बाहर भी सौन्दर्यकरण किया जाना चाहिए।  सागर से भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस की मांग काफी पुरानी है, यह ट्रेन चलायी जानी चाहिए।

            बीना से गुना लाईन पर आनंदपुर ट्रस्ट प्रसिद्ध तीथ-स्थल है।  गोवा व अन्य गाड़ियों का 15-15 दिन मेले के समय स्टापेज किया जाता है।  अतः गोवा एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, नांदेड सचखंड एक्सप्रेस आदि गाड़ियों का बीना में स्टापेज होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीना-सतना रेल मार्ग से पटना की ओर जाने वाली व भोपाल से ही उपनगर बैरागढ़ होते हुए सूरत, बलसाड़ मुंबई के लिए नियमित ट्रेन चलाई जावे।  बीना रेलवे कॉलोनी एवं रेलवे स्टेशन पर पानी की पूर्ति हेतु बीना नदी पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत स्टाम्प डेम का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावे।  बीना रेलवे स्टेशन से भोपाल को रात्रि में 8.10 बजे के बाद 12.25 बजे का कोई गाड़ी नहीं है।  अतः सचखंड एवं गोवा एक्सप्रेस का हाल्ट बीना स्टेशन पर प्रदान किया जावे।

            महामाया की सन्टिग बीना में होने से जब यात्री गाड़ी 2 व 3 नंबर प्लेटफार्म पर जाती है तो लोग दौड़कर डिब्बे में चढ़ते हैं।  एनाउंस होने के बाद भी गंभीर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।  अतः 3 नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी लेना चाहिए। बीना-सागर लाइन पर सागर फाटक एवं बीना झांसी लाईन पर झांसी फाटक अक्सर बंद ही रहता है जिन पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण किया जावे।  बीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे एन्कवायरी नंबर हमेशा व्यस्थ रहता है। अतिरिक्त टेलीफोन लाइन शुरू की जानी चाहिए। बीना स्टेशन पर गाड़ियों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कई बार प्लेटफार्म खाली न होने से गाड़ियों को आउट पर रोक दिया जाता है अतः अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण किया जावे।

           1271 एवं 1272 विंध्याचल एक्सप्रेस, जो कि इटारसी भोपाल के मध्य चलती है, में स्लीपर कोच में टी.टी.ई. नहीं होता है, जिससे बीना एवं भोपाल के मध्य यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।  गौंडवाना एक्सप्रेस राजस्व की दृष्टि से काफी आय अर्जित करने वाली ट्रेन है जो कभी खाली नहीं रहती है।  इसे जबलपुर से पूरी ट्रेन के रूप में चलाया जाना चाहिए।  बीना में बीना बजरिया श्मसान घाट झांसी फाटक के पास स्थित है।  इस कारण इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है।  इसलिए इसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।  मंडी बामोरा स्टेशन बीना तथा कुरबाई क्षेत्र के 50 गॉवों का प्रमुख क्षेत्र है।  जहाँ से यात्री गाड़ी पकड़कर यात्रा करते हैं।  इसलिये मंडी बामोरा स्टेशन पर क्षिप्रा एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टापेज किया जाना चाहिए।  करौदा स्टेशन पर पठानकोट का पूर्व में स्टापेज था, जिसे बंद कर दिया गया है अतः पुनः स्टापेज होना चाहिए।

            बीना रेलवे स्टेशन के निकट गनेशवार्ड बीना में रेलवे की जमीन पर फुटकर विक्रेताओं द्वारा गुमटिया लगाकर वर्षों से रोजगार किया जा रहा है। इन गरीब लोगों की रोजा-रोटी को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग इन्हें उसी जमीन पर किराया निर्धारित कर व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करे। रेल सुरक्षा बल सागर, दमोह, कटनी, बीना, भोपाल, इटारसी, जबलपुर द्वारा जमानती अपराधों में भी जमानत प्रदान नहीं की जाती है।  जमानतदारों से अभद्र व्यवहार किया जाता है।  गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को सूचना नहीं दी जाती है।  मानव अधिकारों का हनन हो रहा है।  इसकी उच्चस्तरीय जाँच की जावे।  बीना रेलवे चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी दूर की जावे एवं चिकित्सा सुविधाऍ बढ़ाई जाये।

            बीना शहर के निकट तेलशोधक कारखाने का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है जिसके कारण बीना रेलवे स्टेशन के पश्चिम क्षेत्र की ओर साईकिल स्टेंड बुकिंग ऑफिस एवं एक प्लेटफार्म और बनाया जाये।  बीना के प्लेटफार्म नं.1 पर शेड का निर्माण दोनों किनारों पर थोड़े-थोड़े हिस्से में किया गया।  जबकि बीच का मुख्य भाग, जहाँ सर्वाधिक कठिनाई रेल यात्रियों को होती है, वह शेड से वंचित हैं।  अतः शेड का निर्माण किया जाना चाहिए।  बीना रेलवे स्टेशन जंक्शन होने के कारण यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अतः टिकिट खिड़कियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।

            बीना रिफाइनरी के कारण औद्योगिक दृष्टि से बीना महत्वपूर्ण स्टेशन हो गया है अतः रिफाइनरी के अधिकारियों एवं जनता की मॉग को पूरा करते हुए यहॉ पर भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाना चाहिए।  बीना स्टेशन के नजदीक रेलवे की लगभग 500 एकड़ भूमि पर लोगों का अनधिकृत कब्जा है।  उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसमें व्यवसाय उपयोग की योजना को बनाया जाना चाहिए।  बीना रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण के साथ-साथ बाहर भी सौन्दर्यकरण किया जाना चाहिए। *             SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY):  Sir, I may be permitted to lay my written speech on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

*SHRI RUPCHAND PAL (HOOGHLY) : Sir, while supporting the Railway Budget 2008-09, I would like to submit that the following issues need to be urgently addressed by the Railway authorities.

Many of the issues are pending for several years. The concerned people expect that the UPA Government will pay attention to these burning problems affecting thousands of daily commuters and other people and solve the problems at the earliest.

I am giving below some of the burning issues affecting the people:

1.    Urgent need to solve the problem of water logging at Bandel Railway Station in the Howrah Division of Eastern Railway - a) at the Bazarpara point and b) at the Platform area;

2.                                     Need to increase the number of Suburban Trains in the Howrah and Bandel; Howrah-Burdwan; Sealdah-Naihati; Sealdah-Krishnanagar; Sealdah-Bandel; Sealdah-Bongaon in the Eastern Railway; Sheoraphuly-Tarakeshwar; Bandel-Katwa and similarly in the suburban sections of the South-Eastern Railway.

3.                                     Urgent need to increase the number of coaches in the Suburban Trains from 9 to 12 coaches.

4.                                     Need to ensure punctuality in the Suburban Service as also other services.

5.    To provide Eastern freight corridor up to Deep Sea Port at Kolkata and to Haldia Port.

6.                                     Urgent need for completion of the doubling of Railway lines in (a)Jirat-Katwa (in Bandel-Katwa Section) and b)Nalikul-Tarakeswar (in Sheoraphuly-Tarkeshwar section).

* Speech was laid on the Table.

7.                                     To continue Nalikul Railway Station in the Sheoraphuly-Tarakeshwar section of the Howrah Division as a regular station and not to convert it into a halting station.

8.                                     To regularise the level crossing at Chandanpur and facilitate the construction of road from Chandanpur Railway Station to Durgapur Express Way Crossing Railway Line at Chandanpur in Howrah-Burdwan chordline (as per request Rs. 15,23,000/-(Rupees Fifteen lakhs and twenty-three thousand only) as per the estimate by the DRM, Howrah Office but subsequently not pursued by the Railways and the money was returned back to Collector, Hooghly. The scheme is to be taken afresh;

9.                                     Urgent need to increase the passenger amenities including provision of drinking water, effective Public address system, clean waiting hall for the passengers, particularly for the aged, disabled women and children; telephone facilities etc. in all important Railway Stations.

10.       Widening of the sub-way at Bhadreshwar Railway Station in the Howrah-Bandel line. Meanwhile in Howrah division of Eastern Railway as per estimate of the Railways two MPs - MP from Hooghly and MP from Srirampur have contributed from MPLADS for construction of this sub-way.

11.       Urgent need for a Rehabilitation Plan for the oustees and persons evicted resulting from Railway Development work. The Railways need to provide suitable land for construction of their dwelling places and vending outlets and provide suitable land to cooperatives of Railway hawkers/vendors at Bandel and Chinsura.

12.       Urgent need to use vacant Railway lands for cultivation of bio-diesel (like Jatropha etc.);

13.       Urgent need to improve Railway management in different areas instead of taking privatisation route which will be ultimately harmful for the people of the country.

14.       Need for connecting Naiikul in the Sheoraphuly-Tarakeshwar Section of Howrah division with the Howrah-Burdwan Railway chord line so that the Tarakeshwar branch line can be connected to Sealdah.

15.       Urgent need to make available Railway land to Haripal Panchayat Samiti for construction of a public stand in the interest of the Railway passengers.

16.       To provide Railway land for Singur in the Sheoraphuly-Tarakeshwar railway line for construction of an approach road by Singur Panchayat Samity in the interest of the Railway passengers.

17.       To construct suitable terminals for suburban trains at Howrah and Sealdah.

18.       To construct at suitable terminal for SE Railway at Kolkata.

19.       To introduce a daily Jana Satabdi train between Sealdah and New Jalpaiguri.

20.       To extend Kolkata Metro upto Dakhineswar.

Sir, I would like to Submit the following demand for consideration by the Railway Minister-

(a) The urgent need to take over by the Railways the two Wagon Manufacturing Units of West Bengal-(i) Braithwaite &(ii) Burn Standard (Howrarh & Burnpur) कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी, श्री राठवा जी यहां मौजूद हैं, समस्त रेलवे के अधिकारीगण, इससे जुड़े हुए सभी कर्मचारीगण को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह पांचवा बजट प्रस्तुत किया है। इन्होंने लगभग 24 हजार करोड़ का रिकार्ड दिखाया है, जो देश और सरकार के लिए, हमारी यूपीए सरकार का जो मेनिफेस्टो था, उसमें जो प्रोग्रेस की बात कही गई थी कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे, उस दिशा में रेलवे ने एक बेहद रिकार्डतोड़ रिकार्ड रखा है। वे सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।[rep68]                 महोदय,[r69]  जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया और एन.डी.ए. के अन्य साथियों ने रेल बजट के बारे में कई बातें कहीं। मैं उन्हीं के शासनकाल में जो डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में इंडियन रेलवे की एक्सपर्ट कमेटी बनी उसके दिनांक 22-2-2001 की रिपोर्ट से है कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने इसमें लिखा कि -

 “Indian Railways is today on the verge of financial crisis. To put it bluntly, the business as usual low growth will rapidly drive Indian Railways to fatal bankruptcy. In 16 years, Government of India will be saddled with an additional financial liability of over Rs.61,000 crore i.e., US$15.36 billion.  On a pure operating level, Indian Railways is in a terminal debt trap.”             जब एन.डी.ए. के हमारे सम्मानित साथियों की सरकार थी, तब यह रिपोर्ट दी गई। हमारी यू.पी.ए. की गवर्नमेंट आने के बाद, हमारी सरकार का यह पांचवां बजट प्रस्तुत हुआ है। मैंने अभी कहा कि रेलवे ने लगभग 24 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। यह हमारे लिए तथा रा­ट्र के लिए एक विशे­ा बधाई एवं गर्व की बात है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के हर वर्ग को, चाहे वे गरीब लोग हों, अमीर लोग हों, मिडिल क्लास फेमिलीज हों, सबको बजट के द्वारा कुछ न कुछ दिया है। यहां तक कि मरीज और स्टूंडेंट्स को भी सुविधा दी गई है और किराए में कमी की गई है।

            महोदय, शुरू से, जब हम पढ़ते थे, तब से हमने एक ट्रेंड देखा है कि जब रेल का बजट आता था, तो लोग ये आंकड़े लगाते थे कि इस बार कितना किराया बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से किराया बढ़ाया जाता था। यू.पी.ए. सरकार के आने के बाद और माननीय लालू प्रसाद जी के मंत्री बनने के बाद,  पिछले पांच सालों में ये पहले बजट ऐसे आए हैं, जब जब किराए बढ़ने के बजाय प्रत्येक व­ाऩ कम होते गए हैं। आप देखेंगे कि उच्च श्रेणी के दर्जे, ए.सी. फर्स्ट क्लास में किराया ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यदि अपनी कांस्टीटय़ूंसी के बारे में कुछ कहना हो, तो पहले उसे कह दीजिए।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : जी हां, वे बातें भी मैं कहूंगा।

            ए.सी. फर्स्ट क्लास में 7 परसेंट, सैकिंड ए.सी. में 4 परसेंट और थर्ड ए.सी. में 3 परसेंट किराए कम हुए हैं। कुलियों के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें गैंगमैन बनाया जाएगा और जो गैंगमैन हैं, उन्हें गेटमैन बनाया जाएगा। इस प्रकार से देश में अनएम्पलायमेंट की जो प्रॉब्लम है, वह दूर होगी और जो स्थान खाली हैं, वे भर जाएंगे। इससे कुलियों को सुविधा मिलेगी। जो हमारी लड़कियां हैं, उन्हें बी.ए. तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेज जाने हेतु रेल में फ्री ट्रैवल करने की सुविधा प्रदान की गई है। लड़कों के लिए यह सुविधा 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने हेतु दी गई है। मरीजों के लिए, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स के लिए भी किराए में छूट दी गई है। माननीय मंत्री जी ने रेल बजट में ऐसी अनेक चीजें की हैं जो सभी वर्गों के लिए अच्छी और सुविधा प्रदान करने वाली हैं।

            महोदय, इसके साथ-साथ, जो लोग असाध्य बीमारियों, जैसे एड्स और कैंसर आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें यदि ले जाना है, तो उनके लिए किराए में कमी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्य रेलवे करने जा रही है, जिसमें फ्रेट कोरीडोर का निर्माण है, इससे काफी सुविधा मिलेगी। हम फ्रेट की दिशा में काफी आगे बढ़ेंगे। पहले जो लोग रेलवे द्वारा माल भेजने में डरते थे क्योंकि कई स्टेशनों पर मालगाड़ियां तीन-तीन दिन और कई पर सात-सात दिन खड़ी रहती थीं, जिसके कारण माल समय पर नहीं पहुंच पाता था, उसमें चोरियां होती थीं। इसमें काफी सुधार हुआ है और अब माल समय पर पहुंचने लगा है जिससे लोग अपना माल रेलवे से भेजना पसन्द कर रहे हैं। इससे रेलवे को और लोगों को फायदा हुआ है।

            महोदय, इसके अलावा विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में जिन 21 स्टेशनों को अपग्रेड करने हेतु चिन्हित किया गया है, उस सूची में भगवान राधा-कृ­ण की जन्मस्थली मथुरा को मेरे आग्रह पर शामिल किया है। इसके लिए मैं मंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।  [r70]  इसके अलावा मेरी कुछ मांगें हैं, जिन्हें मैं यहां रखना चाहूंगा।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मांगें पहले रखने के लिए कहा था। आपको बोलते हुए आठ मिनट हो चुके हैं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह  : महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार अपने बजट में खुर्जा से राया रेलवे लाइन का सर्वे करवाया था। वह सर्वे हुआ भी है। मैं मांग करूंगा कि उसको सप्लीमेंटरी बजट में शामिल करने की कृपा करें। हमारे यहां कोलकाता तक जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। आपने पटना तक नई ट्रेन दी है। उस ट्रेन को आप कोलकाता तक बढ़ाने की कृपा करें।   इसके अलावा मथुरा और जयपुर का बहुत समय से कोई लिंक नहीं है, कोई ट्रेन का साधन नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि मथुरा को जयपुर से जोड़ा जाए। मथुरा से अलवर तक एक ट्रेन चलती है, उसको जयपुर तक बढ़ाया जाए। इससे इधर से जाने वाले लोगों का सम्पर्क जयपुर से हो सकेगा।

            इसके अलावा तीन फ्लाईओवर्स थे। एक था छटीकरा, जिसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। व­ाऩ 1984 से मैं इसी हाउस में मांग करता आ रहा था कि हमारे तीसरी रेलवे लाइन होनी चाहिए, पलवल से मथुरा तक, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उसका काम चल रहा है। तीसरी लाइन बनने के बाद जो फ्लाइओवर्स हैं, छटीकरा और छाता। बरसाना के लिए तीर्थयात्री और वीलेजर्स जाते हैं, उन्हें भारी परेशानी होती है। मैं मांग करूंगा कि हमारे यहां जो चार फ्लाईओवर्स हैं, छटीकरा, छाता, मछलीमण्डी और जन्मस्थान के पीछे, को बनाने की स्वीकृती प्रदान करें। जिससे लोगों को सुविधा हो सके।

            इसके अलावा मैं एक सुझाव भी रेल मंत्रालय को देना चाहूंगा कि प्रान्तों को आपने सुझाव दिया है 50 प्रतिशत पैसा लगाने का, उस पर एक बार फिर से विचार करें। प्रान्त सरकारें जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देती हैं तो मैं समझता हूं कि रेलवे को इतना फायदा हो रहा है, तो रेलवे को स्वयं उनका कार्य करना चाहिए।

            इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और मेरी अन्य कुछ मांगें हैं, जिन्हें मैं मंत्री जी को लिखकर भेज दूंगा।

            *महोदय, आज दिनांक 10.03.08 को रेल बजट पर बोलते हुए मेरे वक्तव्य में चौमा हाल्ट स्टेशन व नरी सैमरी हाल्ट स्टेशन बनाये जाने की मेरे द्वारा की जा रही पुरानी मांग को स्वीकृति प्रदान करने की अवश्य कृपा करें।  *                                                                                                 *…….* Speech was laid on the Table MR. DEPUTY-SPEAKER:  More than 70 Members are yet to speak. जिस भी सदस्य को बोलने का समय दिया जाता है, वह समझता है कि वही आखिरी स्पीकर है, लेकिन आखिरी वह नहीं होता है, उनके बाद भी बोलने वाला होता है। अभी 70 माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिमान्ड्स को रखें, लेक्चर तो काफी हो चुके हैं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): I stand to support the Railway Budget.  In a few minutes, I would like to say a few things, particularly about Kerala.  Electrification in Kerala is done from Shoranur to Trivandrum but we do not get the full utility of it because we are not having NUMU from Kerala.  It does not help the passengers.  Hence, our request is to start NUMU services in Kerala for which we may require additional tracks and also workshops for servicing NUMUs, which may be constructed there.

            Secondly, the railway line between Ernakulam and Shoranur is utilization to the extent of 160 per cent. Two ports are coming up.  Some other big developments are also taking place in Cochin and Trivandrum.[r71]  19.00 hrs. If Vizhinjam Port in Trivandrum and Vallarpadam Container Terminal in Cochin are coming, then probably the Railways will have to provide for more traffic facilities. So, what I suggest is that an additional line should be put between Ernakulam and Shornur so that the capacity is enhanced.

            Here again, a survey is to be conducted from Ernakulam to Guruvayoor for a new railway line, which will be a part of the Konkan Railway on the coastal railway system, that will be something like a by-pass. So, Ernakulam-Guruvayoor-Thanur, and then to Konkan Railway – this should be done.

            Another thing is that there is already a survey done for Trichur-Nenmara railway line. But that should be implemented and action should be taken so that the construction work could start. Here, the problem that I would like to point out is this. This would also help lessen the pressure on the line Shornur-Ernakulam because if the train goes from Trichur to Nenmara and then to Chennai, it would help.

            You perhaps know that Guruvayoor is a big pilgrim centre. As a pilgrim centre, Guruvayoor deserves a hotel or a Yatri Niwas by the Railway Tourism Corporation, which has to be given sanction to.

            There is a demand made here for increasing the frequency of the train services from Kannur to Yashwantpur. Now, it is a weekly train and it should be made as a daily train; that is a train where you always have a lot of passengers.  There is also a demand that the train that goes to Yashwantpur should be extended to Puttaparti where there is a very big super specialty hospital where many people from Kerala go and it is also pilgrim centre.

            Another thing is that Guruvayoor Station should have a second platform and Guruvayoor Station platform should be covered because this is a pilgrim centre that attracts large number of people. Already at the Trichur Railway Station, a second entry has been inaugurated by the Minister of State of Railways, Shri Velu. But the construction work of the second railway, the platform, the ROB, booking-counter – all these works are pending and the Railway authorities are saying that they are not getting the contractors to do the work. I am surprised why it should happen like that. Please take steps so that these works are done as soon as possible.

            Then, we have the Guruvayoor-Thanur railway line for which sanction has been given some 10-15 years ago, but the work has not been started because of the land acquisition problem. But with the new Bill which we are going to enact regarding the land acquisition, this problem might be solved in a way that this line will come up.

            The last point that I would like to say is that we were demanding a new railway zone for the peninsular region, of our sub-continent, maybe on the South-West side. It may include the Konkan Railway from Goa to Mangalore and also the other parts which are remaining – Trivandrum and Palghat. [MSOffice72]  Additionally, Salem division can also be made part of that zone.  If a zone is there probably the development of that area can be further improved.  So, I would like the Ministry to seriously look into this matter also.

            We are supporting this Budget because it did not put a lot of burden on people.  The Government has now announced certain new norms for the ROBs based on which Ernakulam-Kayamkulam sector, a thickly populated area through which the rail passes, requires more ROBs.  The Government should take action in this regard.

            I support this Budget and I hope these proposals would find favour with the Government. 

                                                                                                                       

*SHRI M. RAJA MOHAN REDDY (NARASARAOPET) : I rise to support the Railway Budget 2008-09. The Budget introduced a wide range of passenger amenities convenient and comfortable especially for the common man. The Budget slashed passenger fares for all classes of travel, upped existing discounts for students and women senior citizens. The Railway Minister has not raised passenger fares this time also and still recorded its highest - ever cash surplus profit of Rs.25,000 crores which is shared rightly with its customers and passengers, the efforts made in this regard must be praised.

The introduction of 10 new Garib Rath, 53 new trains, extension of trains and increase in frequency of 11 trains besides gauge conversion, doubling and construction of flyover are really commendable.

As it would be difficult to finance a large number of programmes running into several crores solely from Railways own resources, Government's decision to start many public - private partnership schemes to attract investment to the tune of Rs. 1,00,000 crore over five years are praise-worthy.

The projects likely to see public-private partnership include world class facilities at railway stations, setting up of rolling stock production units and construction of multi-model logistics parks, expansion of network and allowing commercial   usage   of railway   land   by  the  Rail   Land As on 29.11.2007, there were 146627 numbers of encroachments with a total of 1575.75 area (in hectare) under encroachments.

So the Railways should take early affective steps to free their land of encroachments as per provisions of the Public Premises Act 1971 and Railway Act 1989.

An early land acquisition ordinance may also be passed to enable expeditious commissioning of important railway projects.

* Speech was laid on the Table.

Sir, the pace of construction of new railway lines, increasing the speed of trains is hopelessly slow as compared to other Countries. During British period, an average 572 kms of lines per annum were added for 94 years with total 54000 kms approximately, w?hereas after independence we could add only 166 kms per annum in 60 years totaling to approximately 10,000 kms. The average speed of our passenger or express trains is approximately 26 kms per hour and goods train only 24 kms whereas in other countries trains are running at more than 100 to 200 kms per hour and they have now bullet trains which run even faster. So Railways should also take all necessary steps to make Railways likewise.

At present Railway's share in transportation of goods is only 30% and 70% is done by Roadways. To increase its revenues, the Railways should identify more routes to its network and construct new lines.

Since Independence, the construction of new lines in South Central Railways is far below the national average. The fate of on-going projects is no better. There are a number of rail projects, lying incomplete, for want of timely release of funds resulting in considerable delay in their completion and unnecessary escalation in the cost. The Railways, therefore, see and ensure that once a project is cleared and sanctioned funds are released and they should be completed without delay in a stipulated period.

The South Central Railway has not been given a fair deal in the present Railway Budget. A number of justified demands submitted by Andhra Pradesh Government to the Centre from time to time pertaining to pending projects, new lines, new trains, doubling and electrification of trains, increase in frequency and extension of trains are still lying uncleared as adequate funds have not been released. I draw the attention of the Hon'ble Railway Minister especially to the projects, namely:-

New Lines (Nadikudi to Srikalahasti) The construction of new Railway lines from Nadikudi to Srikalahasti in Andhra Pradesh, covering Guntur, Prakasam, Nellore and Chittoor Districts, is a long pending proposal. This line will cover the backward areas covering 309 kms and Ayacut areas of Nagarjuna Sagar. Railway Board has sanctioned for updating of survey report in 2004-05. Accordingly, the survey report was submitted to the    Board    in    February    2005.

The estimated cost of the project is Rs.711.52 crores with ROR of 15.08%. This will be an alternative and all-weather route between Hyderabad and Chennai and down south passing through Nagarjunasagar Ayacut area and also backward areas of four Districts. It satisfies all the norms or Railway Board for taking up of new Railway lines.

I may state here that on the present Vijayawada - Chennai line, there is often disruption of trains as bridges and lines are damaged during rainy season. Sometimes the entire rail traffic is completely paralysed for days together putting railways to enormous losses upto the tune of hundred of crores. Hence, to avoid the huge losses and smooth running of trains, this new all-weather route is absolutely necessary, which may be taken up on priority basis and complete the project in a stipulated period.

Piduguralla-Narasaraopet The Piduguralla-Narasaraopet, (33 kms long stretch) is a very important link, which connects Narasaraopet with Hyderabad and Chennai. Narasaraopet is the Divisional and my Parliamentary Constituency Head Quarter. It is therefore requested that for the safety and convenience of s nev rou e may be taken up on priority basis.

Doubling and Electrification of Bibinagar-Nadikudi/Macherla - Nallaoadu, Vijayawada - Gudivada -Machilipatnam - Bhimavaram/ Narsapur - Nidadavoplu, Guntur - Tenali - Repalle projects may be accorded early sanction for public interest.

Andhra Pradesh State Government has already send proposals for increase in allocation of funds in favour of some on-going projects such as Nandyal - Yerraguntla, Kotipalli - Narasapur, Kakinada - Pithapuram and Macherla - Nalgonda. The proposals may kindly be accepted for timely completion.

The requests are pending with the Railways which pertain exclusively to the safety and convenience of passengers especially old, infirm and women:

To provide box-type Road under bridge of size with 8 ft. height and 15 ft. breadth at KM-46 at Narasaraopet Railway Station limits. This is long pending issue.

To provide Foot Over Bridge in Vinukonda Railway Station and raise the height of the 2nd platform.

To provide second platform and foot overbridge in Markapur Railway Station.

To raise the level of platform and cover over area in Cumbum Railway Station.

To provide foot over bridge and to raise the level of 2nd platform in Piduguralla Railway Station.

To extend the cover over platform and lighting facility in Gurazala Railway Station.

To raise the level of platforms, cover over platform and lighting in Rentachintala Railway Station.

Reconstruction of Macherla Railway Station Building and to raise the level of platform. It is an old station.

To increase the number of Bogies to Secunderabad-Guntur Fast Passenger Train.

These may be executed on priority basis as a special case.

Setting up of a new Coach Rehabilitation Workshop Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh has requested to set-up a new Coach Rehabilitation Workshop at Nandaluru in Guntakal Division, which is located on the Chennai-Mumbai route. This is ideally suited for receiving coaches from all directions. There is large extent of land available at Nandalur to meet the requirement of setting up of Coach Rehabilitation Workshop.

Government of Andhra Pradeh has assured to make available the required land as well as providing the required infrastructure.

The Gooty and Kazipet Electrical Loco Sheds are over utilized and Locomotives are sent to the other places for Periodical Overhauling (POH). To meet the ever increasing demand for POH facilities, it would be ideal to locate the POH facilities for Electrical locomotives at Kazipet also to save time and cost.

Since Kazipet is centrally located and sufficient land with required infrastructure facilities is available it would be easier for the plant to be set up here.

If further improvement in infrastructure/or any other facility is required, Government of Andhra Pradesh would be ready to extend the facilities as required by the Ministry of Railways.

In the end I may draw the kind attention of the Hon'ble Railway Minister to some suggestions made by the former President of India Shri APJ Abdulkalam in recently concluded two-day conference (February 29 and March 1, 2008) on "Railway Vision for 2030". Some of them are replacing old chain pulling system with a new system which will register the finger prints of the user passenger trains at the 200 kmph and goods train at 150 kmph, door to door services, Double Decker trains to handle festival crowds, solar energy for lightning trains, switchover to bio-diesel and collaboration with Indian Space Research Organization for communication system in trains. Multi-layered platform at all type I & II cities, zero accidents and integration of all 28 states through Railway network by 2030. All these suggestions are very valuable for future development plans of the Railways, which may be seriously taken into consideration.

                                                                                                                       

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूरतपुरा- हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व चूरू-सीकर-जयपुर (श्रीगंगानगर-जयपुर वर्तमान रेल मार्ग) का आमान परिवर्तन का कार्य इस बजट में शामिल किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण परियोजनाहै इसके पूर्ण होने पर श्रीगंगानगर का जयपुर से सीधा सम्पर्क मार्ग हो जावेगा, लेकिन इस परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का आबंटन किया गया है, इस कार्य को पूरा करने के लिए पूर्ण राशि का आबंटन किया जावे। पिछले बजट में रेवाड़ी-बीकानेर, सादुलपुर-हिसार व रतनगढ़-डेगाना रेल मार्ग के आमान परिवर्तन का प्रावधान रेल बजट में किया था, इसे भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू के रतनगढ़-सरदारशहर रेल मार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य इस बजट में शामिल नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की जनता में गहरी निराशा है, यह रेल मार्ग करीब एक शताब्दी से संचालित हो रहा है। सरदारशहर एक व्यापारिक एवं शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां देश-विदेश की छात्र-छात्राएं अध्ययन एवं शोध हेतु आते हैं। स्थानीय लोगों का व्यापार एवं नौकरी की दृष्टि से पूरे देश में आना जाना रहता है। इसी बजट में उक्त परियोजना को जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने रेल बजट में शामिल करने के लिए अनेक परियोजनाएं प्रस्तुत की है, लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा इन पर प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है।

            सीकर-नोखा वाया सालासर-बीदासर, भीवानी से चुरू वाया लोहारू-पिलानी, सरदारशहर से हनुमानगढ़ व चुरू से नोहर वाया तारानगर नई रेल लाइन की मांग वर्षो से की जा रही है जो इस क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है इसे भी इसी बजट में शामिल किया जावे।

            रेवाड़ी-सादुलपुर व सादुलपुर-हिसार रेल मार्ग का आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है लेकिन आमान परिवर्तन के बाद चलने वाली गाड़ियों का प्रावधान बजट में नहीं किया है, जबकि अन्य मार्गो पर आमान परिवर्तन के पश्चात गाड़ियां संचालित करने का प्रावधान रखा गया है। अतः आमान परिवर्तन के पश्चात दिल्ली से सादुलपुर से कम से कम दो एक्सप्रेस गाड़ियां एक रात को व एक दिन में व चार पैसेंजर गाडियों के संचालन का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार सादुलपुर-हिसार रेल मार्ग पर गाड़ियों का संचालन किया जाये।

* Speech was laid on the Table             मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रेल लेवल क्रासिंग की है। मानव रहित या मानव सहित रेल क्रासिंग के अभाव में ग्रामीण जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुरू संसदीय क्षेत्र में 450 कि0मी0 रेल लाइन है। रेल क्रासिंग मात्र 25-30 ही है, वे भी शहरों के दोनों तरफ है, सैंकड़ों वर्ष से दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते आज बंद होने जा रहे हैं। ग्रामीण जनता धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन्हें राहत देने का प्रयास भी इस बजट में नहीं किया गया है। आमान परिवर्तन के पश्चात तो और भी संकट खड़ा हो जायेगा। बजट में मानव रहित रेल क्रासिंग को मानव सहित रेल क्रासिंग में बदलने के लिए प्रावधान तो किया है, लेकिन नए रेल क्रासिंग को बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया गयाहै। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे एक क्रासिंग के लिए एक करोड़ बीस लाख रूपये की व्यवस्था कर सके। मैं हर बजट भाषण में इसका मुद्दा उठाता आ रहा हूं लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। आज प्रत्येक किसान के पास ऊंट गाडा, ट्रैक्टर, जीप आदि है, 15-15 कि0मी0 तक रेल क्रासिंग नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता अपने खेतों, गांवों, तहसील, उपखंड मुख्यालय जाने के लिए कैसे लाईन को पार करना पड़ रहा है, इसकी पीड़ा वो ही जानते हैं।

            मेरी गृह तहसील राजगढ़ में सादुलपुर-हिसार रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। झूम्पा रेलवे स्टेशन के उत्तर-पूर्व में स्थित लेवल क्रासिंग नं0 32 जो कि0मी0 49.314 पर स्थित है, को प्लेटफार्म निर्माण के कारण को कि0मी0 50.04 (नया रेलवे क्रासिंग नं0 32) पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहां इस रेल क्रासिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, यह रेल क्रासिंग किसी भी गांव को जोडने का कार्य नहीं करेगा, इसी स्थान के दक्षिण साइड में ग्राम इन्दासर है जिसे एन.एच 65 से जोड़ा गया है। ग्रामवासी पिछले एक माह से उक्त लेवल क्रासिंग को ग्राम इन्दासर के पास शिफ्ट करने की मांग करते आ रहे हैं व धरने परबैठे हैं। स्थानीय प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाये रखने का संकट पैदा हो गया है। ग्राम इन्दासर के पास उक्त लेवल क्रासिंग शिफ्ट करने के लिए संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों, उपखंड अधिकारी राजगढ़, जिला कलेक्टर चुरू ने रेल मंडल प्रबंधक बीकानेर व अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त रेलवे क्रासिंग को ग्राम इन्दासर के पास शिफ्टिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं व दूरभाष पर इस समस्या के संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त रेलवे क्रासिंग का जनहित व रेल हित में ग्राम इंदासर के पास कि0मी0 51.585 (पोल नं0 51/9) पर सिफ्टिंग किया जावे, जिससे 20-25 गांवों को राहत मिलेगी।

            लोहारू-बीकानेर के मध्य गुगलवा किरतान हाल्ट, डोकवा, पायली, शीतलनगर, बेनीसर स्टेशन के पास रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण करने पर समस्या का समाधान हो सकता है। वर्तमान में आमान परिवर्तन का कार्य चालू है, विशेष समस्या भी नही आयेगी। इसके अतिरिक्त इसी रेल मार्ग पर रामपुरा स्टेशन के पश्चिम में गुगलवा सड़क मार्ग पर, बेवड-भोजान स्टेशन, गुगलवा-किरतान, हाल्ट स्टेशन, कान्धरान हाल्ट के पश्चिम साइड में सड़क मार्ग, हडियाल, मोलीसर, पायली, शीतलनगर, बिग्गा, बेनीसर, हेमासर, सूडसर आदि गांवों के पास चुरू-सीकर मार्ग पर खासोली गांव के पास रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) रतनगढ-डेगाना रेलमार्ग पर भोजासर, पड़िहारा, बालसमद व सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेलमार्ग पर पहाड़सर, हासियावास, सिधमुख (भादरा रोड़) सिधमुख ग्राम के उत्तर साइड में हनुमानगढ़ जाने वाली रेल लाइन, जहां सड़क क्रास करती है जयपुर से श्रीगंगानगर का महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जहां प्रतिदिन 500-600 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। सादुलपुर से हिसार रेलमार्ग पर एन.एच. 65 से ग्राम लुटाना सदासुख सड़क मार्ग, लसेडी के पास रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) आदि स्थानों पर मानव सहित या मानव रहित रेल क्रासिंग का निर्माण जनहित में अत्यंत आवश्यक है। इनके अभाव में ग्रामीण जनता को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। किसानों को मजबूरी में अनाधिकृत रूप से रेल लाइन कोपार करना पड़ रहा है। माननीय रेल मंत्री जी आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की इससे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती। आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपने बजट भाषण में माना है कि राज्य सरकार के पास संसाधनों का अभाव है, जो इन रेल क्रासिंगों के लिए धन का आबंटन नहीं कर सकती। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन में व आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उठाया है। लेकिन इस बजट में भी इसका प्रयास नहीं किया है।

            इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र में आनन्दवासी, जैसलसर, बेनीसर, हाल्ट स्टेशन की मांग वर्षो से की जा रही है जो अत्यंत आवश्यक है। लाडनूं स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की स्वीकृति होने के पश्चात भी इस कार्य को चालू नहीं किया गया है। इसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाये। श्रीडूंगरगढ़ स्टेशन पर कम्प्युटरीकृत आरक्षण सुविधा की आवश्यकता है। इसकी अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाये। बाड़मेर-गोहाटी एक्सप्रेस 5631 व 5632 का डेगाना जंक्शन में ठहराव करवाने का श्रम करें। उक्त गाउ बहुत महत्वपूर्ण गाडी है, जो कलकत्ता को मेरे संसदीय क्षेत्र से जोड़ती है। उत्तर-पश्चिम रेलवे का सादुलपुर जंक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह स्टेशन पूरे राजस्थान के साथ साथ हरियाणा-पंजाब-दिल्ली को भी जोडता है, अतः इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया जाये। कारगिल में सबसे ज्यादा शहीद मेरे क्षेत्र से है। अतः फौजियों के लिए ठहरने की अलग से उत्तम व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। चुरू जंक्शन, रतनगढ़ जंक्शन, सदुलपुर जंक्शन व सरदारशहर सूजानगढ़ स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाये।

                                                                                                                       

 SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Thank you, Sir.  I am not going into the general issues.  The Indian Railways have shown surpluses since 2005 under Lalu Ji and in 2008, raising a cash surplus of Rs.25,000 crore before dividend.  As the hon. Minister said, on a benchmark of net surplus before dividend,  this puts the Indian Railways above most of the fortune 500 companies in the world.  I would like to congratulate the hon. Minister and his team for this commendable performance.

            The various strategies in achieving this have been mentioned in the Railway Budget speech.  I do not want to repeat them.  From what we could gather from the speech of the hon. Minister, the Indian Railways will be facing a stiff competition from low cost airlines in the case of upper class segment of passenger business.  Short term medium distance passenger business will be  facing intense competition from very vastly improved road services.

To meet this challenge, the Railways should develop dedicated high speed freight cum passenger corridors.  In fact, in the Budget the Minister has announced the sanctioning of dedicated freight corridors from Mumbai to Delhi and from Delhi to Kolkata.  In a major policy shift the Railways have announced the construction of dedicated freight corridors separating freight traffic from passenger traffic on trunk routes.  This is being done parallel to the Golden Quadrilateral Highway and also in its diagonals.  I would like to point out that when this particular Golden Quadrilateral Highway was constructed, it was supposed to connect various parts of our country.  But the Western Corridor starting from Kanyakumari to Mumbai was omitted actually.  In fact, we had raised it then but the then NDA Government did not find it feasible or possible to sanction it.

Now, the Railways are also taking up this major project.  The basic question is whether we should have a separate freight corridor itself.  The experts say that we should be having a dedicated passenger corridor parallel to the Golden Quadrilateral and parallel to the North-South, East-West Express Highways.  In fact, the freight traffic could be shifted to the existing lines because for the freight traffic the maximum speed required is only 100 kms. per hour.  That is possible within the existing tracks whereas to run bullet trains, high speed trains, which run at 250-300 kms speed, we will need dedicated passenger corridors.[R73]  I would request the Railway Ministry to think about it because once we lay dedicated freight corridors, it will be impossible to have another dedicated passenger corridor   How to connect these two?  Otherwise, these two have to be integrated.  We can have dedicated high speed corridors where both freight and passenger trains could ply.

            In the Eleventh Plan, the Railways plan to have capacity enhancement, both freight and traffic, by utilising the dedicated routes.  Considering the size of our country, we are of a sub-continent size, and also keeping in view, the need for fast travelling in modern times, I would request the hon. Minister to include Mumbai-Kanyakumari sector also under high speed corridor project. 

            Various needs of Kerala State have been mentioned here.  I would restrict myself to certain points relating to the hilly district of Kerala, Idukki where there is not even an inch of railway line.    The hilly district is known for its tourism potential.  In fact, not only of Kerala’s but the country’s main tourist centres like Munnar and Thekadi, the Periyar Wildlife Sanctuary, are located in the hilly district Idukki of Kerala.  It is not connected by railway.  In fact, I had requested in the earlier budget discussions also for a railway line, the Madura-Theni line via Chinnamannur-Uttamapalayam-Kumbum to Lower Camp.  If this line is extended to Lower Camp in Tamil Nadu, it will reach five kilometres near to Thekadi, the Periyar Wildlife Sanctuary.  That will connect the hilly areas of Kerala and it will be a boon to tourism.

            Also to give a boost to the tourist centre, the Periyar Wildlife Sanctuary, I had made a request. The Railways need not have to spend a single paisa.  Several new trains have been announced. One is Dehra Dun-Kochivelli Express.  It can be renamed as Kochivelli-Dehra Dun Periyar Express.

MR. DEPUTY-SPEAKER :  You can lay the rest of your speech on the Table.

SHRI K. FRANCIS GEORGE :  I am concluding now. 

Also, for Idukki, the nearest boarding station is Alwaye.  Several important trains have no stop there. So, I would request the hon. Minister to consider Trivandrum-Bikaner, Trivandrum-Chennai Superfast Train, Kochivelli-Chandigarh Sampark Kranti, Kochivelli-Bangalore, Kochivelli-Lokmanya Tilak Garib Rath  and also  the new train that has been announced in the Budget should stop at Alwaye  so that Idukki bound passengers will find it convenient to board it.

            So, I would once again request the hon. Minister to consider these points and also to name the new train as Periyar Express.

                                                                                                                                     

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज)ः   महोदय मैं सन् 2008-2009 के रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ।  आज भारत के तरुणाई के अगवाई करने वाले इस देश के आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी इस देश के आजादी के बाद पहले रेल मंत्री है जिन्होंने यूपीए गठबंधन के अपने चार वर्ष के कार्यकाल में चार ऐतिहासिक बजट पेश किये जो रेल बजट के इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा जायेगा।

            भारी मात्रा में यात्री किरायों में छूट और बिना कोई माल भाड़ा में वृद्धि किये रेलवे को लाभांश पूर्व कैश सरप्लस 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा और शुद्ध राजस्व 18,416 करोड़ रुपए होने और लाभांश का भुगतान करने का बाद शुद्ध सरप्लस 13,535 करोड़ रुपए घोषित किया गया है।

            आदरणीय रेल मंत्री जी ने रेल 2008-09 बजट में टिकट प्रणाली में सुधार, यात्री सुविधाएं, रियायतें जैसे वरिष्ठ महिला को मौजूदा 30औ रियायत को बढ़ाकर 50औ किया।  कन्या विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा के बदले स्नातक स्तर तक और बालक विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा के बदले 12वीं कक्षा तक नःशुल्क मासिक सीजन टिकट प्रदान करने की घोषणा की है।  मुझे वह श्लोक याद आता है जो इस प्रकार है-

"यत्र नार्यंस्तु  पूज्यन्ते --- रमन्ते तत्र देवता"

            अर्थात् जहां महिलाओं को सम्मान किया जाता है वहां देवता वास करते हैं।  आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने महिलाएं, कन्या, विद्यार्थियों और बाल विद्यार्थियों हेतु अति प्रशंसनीय काम किये हैं।

            माल व्यवसाय के लिए कई प्रणाली बनाई गई हैं, रेलवे द्वारा आगामी 17 वर्षों के लिए एक विज़न 2025 तैयार किया गया है।  रेल सुरक्षा में सुधार, रेल संरक्षण के लिए उपाय, सामाजिक कल्याण में उन्नति, विशेष भर्ती अभियान, कर्मचारी कल्याण जैसे बिन्दुओं पर अपना ध्यान देकर सम्पूर्ण रूप से समस्याओं का समाधान करते हुए सुविधाओं की घोषणा की है।

            यात्री सेवाओं में यात्री किरायों में उपनगरीय द्वितीय श्रेणी में 50 रुपए तक के किराये में प्रति यात्री एक रुपए की छूट; सभी उपनगरीय द्वितीय श्रेणी में 50 रुपए से अधिक यात्री किरायों में सामान्यरूप से 5औ की छूट और वातानुकूलित श्रेणी के किरायों के लिए प्रथम श्रेणी में 7औ वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 4औ किराया की छूट देकर यात्री किरायों को बिना बढ़ाए बल्कि किरायों के दर में भारी छूट देकर रेल बजट पेश करके यह साबित किया है कि कुशल और सक्षम प्रबंधन के माध्यम से भारतीय रेल की गति और प्रगति सुरक्षित करके देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं।  मालभाड़ा दरों में सामान्य रूप से कोई बढ़ोत्तरी नहीं करके आम आदमी के हित में बजट पेश किया गया है।

            हर एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के प्रति आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को एक विशेष आदर है जो उन्होंने सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत एकबारगी उपाय के रूप में स्टेशन पर कार्य करने वाले कुलियों की विधिवत जांच करने के बाद गैंगमैन और अन्य ग्रुप "घ" पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है।  इस घोषणा के पश्चात् देश की हर स्टेशन पर कार्यरत कुलियों और उनके परिवार के सदस्यों ने अपना संतोष और उल्लास प्रकट करते हुए भारी मात्रा में होली जैसे माहौल बनाकर गुलाल और अन्य रंगों से उछलते हुए, खेलते हुए आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को लोकप्रिय नेता का नारा लगाते हुए भारी मात्रा में जलूस निकाले हैं।  आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी की लोकप्रियता का उदाहरण इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

            महोदय आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने भारतीय रेलवे की सेवाएं उच्चस्तरीय और उच्चतम बनाने हेतु कई नए स्टेशन बनाने की घोषणा की है, कई स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया गया है, कुछ स्टेशनों में काम जारी है।  पुरानी मीटर गेज़ से बड़े लाईन में परिवर्तन का काम प्रगति में है।  दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना इत्यादि महानगरों के स्टेशनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा का कार्यान्वयन करने का संकल्प किया है।  पूरे भारत को रेल नेटवर्क के जाल में बांध लिया है।

            महोदय मैं मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) के जनहित के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की ओर से आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत थावें में रेलवे डिविज़नल कार्यालय की स्थापना की जाए जिससे थावें डिविज़न में रोजगारी की उपलब्धता के कारण लोगों को रोजी-रोटी कमाने की समस्या का समाधान हो सके और रेलवे संबंधित कार्य में संभावित अवरोधों को हटाकर कार्यप्रगति तेजी से हो।  आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कष्ट करेंगे और थावें में रेलवे मंडल कायालय स्थापना का आदेश देने की कृपा करें।

            भारतीय रेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जो प्रणालियां बना रहे हैं उसमें मेरा सुझाव यह है कि जैसे कि वायुयान के संबंध में बिना कोई निर्धारित यान तिथि ओपेन टिकट यात्री खरीद सकता है ऐसे ओपेन टिकट जिसकी अवधि मात्र 180 दिन (6 महीना) की हो वह रेलवे से भी उपलब्ध कराया जाए।  जब यात्री को जाना हो वे अपना ओपेन टिकट फोन द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से पृष्ठांकन करा सकें।  इससे यात्रियों को सुविधा होगी तथा सरकार को राजस्व में बढ़ोत्तरी मिल सकता है।

            महोदय आदरणीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी का रेल बजट आगे-आगे और आदणीय वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी का आम बजट, रेल बजट के पीछे-पीछे जैसे रेल इंजन और यात्री डिब्बे जैसे आम आदमी के हित में है और इस रेल और आम बजट का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

            मैं प्रशंसा करता हूं कि आजादी के बाद आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने आम जनता का दिल और गांव को छूने का काम किया है। इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं।

उपलब्धियां (2008-2009) 25 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक कैश सरप्लस; पिछले 4 वर्षों में 69 हजार करोड़ रुपए का सरप्लस कमाया; आपरेटिंग रेशो 16औ; फ़ंड बैलेन्स बढ़कर 20 हजार 500 करोड़ रुपए;

  

बजट  अनुमान 2008-2009                        

               

वर्ष        2007-2008               

वर्ष        2008-2009                   

माल        लदान लक्ष्य               

790        मिलियन टन               

850        मिलियन टन                   

कुल        आमदनी               

73        हजार करोड़ रुपए               

82        हजार करोड़ रुपए                   

वार्षिक        योजना               

31        हजार करोड़ रुपए               

38        हजार करोड़ रुपए  

  

नई  यात्री सेवाएं      नई    गाड़ियां 53 जोड़ी;      गरीब    रथ 10 जोड़ी;      गाड़ियों    का विस्तार 16 जोड़ी;      फेरों    में वृद्धि 11 जोड़ी;   

  

योजनाओं  से संबंधित उपलब्धियां                        

योजना               

2007-2008               

2008-2009                   

नई        लाईनें               

155        कि.मी.               

350        कि.मी.                   

आमान        परिवर्तन               

1,645        कि.मी.               

2,150        कि.मी.                   

दोहरीकरण               

500        कि.मी.               

1,000        कि.मी.                   

वैगन        उत्पादन               

14        हजार               

20        कि.मी.  

  

सभी  श्रेणी के यात्री किरायों में कमी  

·                    50  रुपए तक के द्वितीय श्रेणी के किराए में 1 रुपए की कमी।  

·                    50  रुपए से अधिक के द्वितीय श्रेणी के किराए में 5 प्रतिशत की  कमी।  

·                    नए  डिजाइन के स्लीपर, एसी-3, चेयरकार के किराए में 2 प्रतिशत की  कमी।  

·                    एसी-1  और एसी-2 के किराए में कमी।  

·                    एसी  यात्री किराए के युक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी।  

  

रियायतें  

·                    ग्रेजुएशन  तक की छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने का फ्र्ा़Eाळ मंथिली  पास।  

·                    12वीं  तक के छात्रों के लिए घर से कॉलेज आने-जाने का फ्र्ा़Eाळ मंथिली  पास।  

·                    वरिष्ठ  महिला नागरिकों के किराए में छूट 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत।  

·                    अशोकचक्र  विजेताओं को राजधानी शताब्दी के एसी-2 के फ्र्ा़Eाळ पास।  

·                    एड्स  पीड़ितों हेतु द्वितीय श्रेणी के किराए में 50 प्रतिशत  रियायत।  

  

यात्रियों  के लिए सुविधाएं      4    वर्षों में चलती गाड़ियों से मैला गिराना बंद।      सभी    यात्री गाड़ियों में डिस्चार्ज फ्र्ा़Eाळ टॉयलट।      स्टेशनों    पर हाई लेवेल प्लेटफार्म, शेल्टर्स एवं फुट ओवरब्रिज की    व्यवस्था।      मोबाईल    पर रेल टिकट खरीदने की सुविधा।      पूरे    देश में "जनसाधारण टिकट बुकिंग योजना" लागू।  इसके तहत बेरोजगार युवकों को टिकट बेचने    की एजेंसी।      गाड़ियों    के बारे में ऑनलाईन जानकारी।      राजधानी    एवं शताब्दी गाड़ियों में एलेच्बी डिविज़न के कोच।      सवारी    डिब्बों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम।      बड़े    स्टेशनों पर लिफ़्ट, एस्केलेटर एवं मल्टी लेवल पार्किंग की    व्यवस्था।   

  

उपनगरीय  सेवाएं  

·                    एमयूटीपी  फ़ेज-2 को स्वीकृति।  

·                    मुम्बई  में चर्चगेट से विरार के बीच एलीवेटेड फुली एयरकंडीशंड।  

·                    मुम्बई  में 300 नई सेवाएं शुरू की जाएंगी।  

मालव्यवसाय  

·                    मालभाड़े  में कमी;  

·                    मालभाड़े  के युक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी;  

·                    फ़्लाई  ऐश के मालभाड़े में 14 प्रतिशत की कमी;  

·                    डीजल  पेट्रोल के मालभाड़े में 5 प्रतिशत की कमी;  

·                    एम्प्टी  फ़्लो में साएडिंग से लोड हुए ट्रैफिक की छूट 30 से बढ़कर 40 प्रतिशत  हुई;  

·                    पीस  मील ट्रैफिक के लिए एकसमान रेट निर्धारित;  

·                    व्यस्त  मार्गों पर रूटवार विकास योजना;  

·                    वैगन  उत्पादकों द्वारा नए डिजाईन के हाई कैपेसिटी वैगन का  उत्पादन;  

·                    लाइसेंसधारी  कुलियों को गैंगमेन एवं चतुर्थ वर्ग के अन्य पदों पर नौकरी;  

·                    रेलवे  बोर्ड और सभी जोनल रेलवे में अल्पसंख्यक सेल का गठन;  

·                    ग्रुप-डी  की 10 हजार नियुक्तियों में से 5 हजार से अधिक अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों की  नियुक्ति;  

·                    मदर-चाइल्ड  हेल्थ एक्सप्रेस;  

  

सार्वजनिक-निजी  भागीदारी  

पीपीपी  से 5 सालों में एक लाख रुपए का निवेश;  

पीपीपी  से 2008-2009 में 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश;  

·                    बड़े  स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं;  

·                    नई  उत्पादन इकाईयों के ज्वाईंट वेंचर;  

·                    प्राईवेट  कंटेनर ट्रेन को बढ़ावा;  

·                    वैगन  नए डिजाइन के वैगन;  

·                    बल्क  एवं नॉन बल्क टर्मिनल का निर्माण;  

·                    लाजिस्टिक  पार्क की स्थापना;  

  

नई  उत्पादन इकाईयां एवं वर्कशाप  

·                    केरल  में एक नई रेल कोच फैक्टरी की स्थापना;  

·                    गरखा  में एक नये वैगन पुनर्निर्माण कारखाने की स्थापना;  

·                    जमालपुर  कारखाने का उत्पादन इकाई के रूप में विकास;  

·                    मोकामा  एवं मुजफ़्फ़रपुर वैगन फैक्टरी को रेलवे चलायेगी और उनका भी कायाकल्प  करेगी;  

·                    एनएचआई  की तर्ज पर रेल योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु विशेष भूमि अधिग्रहण  कानून;  

·                    सभी  व्यस्त अनमैन लेवल क्रासिंग को मैन किया जाएगा;  

·                    डीआरएफ़  के लिए प्रावधान 5 हजार 400 करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ रुपए लिया  गया;  

·                    वर्ष  2005-2006 की तुलना में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या 234 से घटकर 2006-2007 में  194 रह गई है;  

·                    रोलिंग  स्टॉक की ऑनलाईन निगरानी;  

·                    तीन  और जोनल रेलवे में एसीडी लगाए जायेंगे;  

  

  

रेल  सुरक्षा  

·                    आरपीएफ़  में 6 हजार सिपाही एवं 1 हजार सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति;  

·                    महिला  डिब्बों में विशेष दल;  

·                    स्टेशनों  पर मेटल डिटेक्टर बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम एवं बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल  सिस्टम  

·                    आरपीएफ़  के आधुनिकीकरण पर जोर।  

  

  

  

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH):  Sir,. I rise to express my views on the Railway Budget, 2008-09. 

Normally,  the Railway Budget should be for the whole of India.   It should cater to all parts of the country.  Secondly, Indian Railways are a commercial institution.  But when we look at the present Budget, I am sorry to find that this is not meant for the whole of our country but it covers some selected portions of our country, particularly the parts from where the Railway Minister or the State Minister for Railways hail.

As you know, in the Western Railway, States like Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh are fast developing States in commerce and industry.  In their development, the role of the Indian Railways assumes great importance.  But when we look at the present Railway Budget, we feel that instead of satisfying the requirements of these States, the same are ignored.   

I can say about my constituency, Kutch of Gujarat.  Among all zones of Indian Railways, Western Railway generates more income and in Western Railway, particularly Gandhidham area, yields Rs. 5 crore per day. 

Through you, I would request the hon. Railway Minister to consider our longstanding demand which I will be narrating in short. 

I would like him to consider one more express train from Mumbai to Bhuj which is our long[MSOffice74] standing demand. 

There was an Inter City train between Bhuj and Vadodara, but it was discontinued.  I would request the hon. Minister to re-start the Bhuj-Vadodara Inter City train, looking to the heavy demand for it by public and particularly by traders and large number of labourers, who have recently settled in Kutch after that devastating earthquake. I would request the hon. Minister to introduce direct trains connecting major ports, that is Visakhapatnam and Kandla and also Kolkata with Kandla.  It is our long-standing demand.

It is the long-standing demand of all MPs from Gujarat to shift the Headquarters of Western Railway from Mumbai to Ahmedabad because more than 98 per cent operational area of Western Railway is in Gujarat. It is our long-standing demand which has not been fulfilled. 

I would also like to know from the hon. Minister, when he replies, about the total number of units of wheel factory, coach factory, wagon factory, axle factory, diesel loco factory, electric loco factory, etc.  Where are these situated? According to my information, most of them are in Bihar or in other parts.  Moreover, he should also mention in his reply, out of these factories, how many have started production? Are these factories achieving their production target or not? What is the progress of other factories? Why have they not started their production yet?  I expect, while replying, hon. Railway Minister should also explain why none of such units has been set up in western region, that is Maharashtra, Gujarat and Rajasthan from where Railways generate highest income.

I would also like to request the hon. Railway Minister to give clear explanation, in his reply, on the following important matters and I also wish that he may allow a discussion with him, on these issues, which I am stating in brief. When gauge conversion work of Udaipur-Ahmedabad railway line will be started and completed? When will the gauge conversion work of Ankleswer-Rajpipla; Surendranagar-Dhrangdhra; Ahmedabad-Mehsana-Taranga-Ambaji; Bhavnagar-Mahuva; Bhavnagar-Dhosa-Surendranagar; Dhasha-Jetalsar; Ahmedabad-Botad; Bhavnagar-Tarapur; Khed Bhrahma-Ambaji Via Abu Road lines will be started and completed? When construction of new proposed lines between Viramgam-Sankheswar; Daman-Nasik; Nadiyad-Tarapur; Godhara-Dahod-Indore-Devas; Tarapur-Mehmadavad; Ahmedabad-Khedbrahma-Ambaji; Mehsana-Harij-Radhanpur; Vejalpur-Botad; Rajkot-Jaipur-Marwad lines will commence? None of them has been started.  They are only on paper. You are not doing anything.

I would like to know from the hon. Railway Minister when the double stake container facility between Kandla and Bhatinda railway track will be started. 

The hon. Railway Minister should call for a discussion on these issues and he should discuss them. 

In my constituency some projects are pending, like Railway Over Bridge and Under Bridge; developing railway stations and their beautification and declaring them as model railway station.  No progress has been made in this regard.  Hon’ble Railway Minister should consider of taking up introduction of new railway lines, increasing their frequencies and extension of railway lines; he should look into issues concerning modernisation of railway workshops at Dahod, Bhavnagar, Vadodara, Surat, Mehsana, Palanpur; train washing lines at Palanpur, Mehsana, Veraval; introducing pantry car and extra 1st AC,2nd AC, 3rd AC and sleeper coaches in long distance trains.

The hon. Railway Minister, in his reply, should mention as to how many railway workshops are there in Western Railway and their locations; how many railway washing lines are there in Gujarat and their locations; why new washing line is not being introduced in Gujarat as the same has been introduced in Konkan Railway, which has got washing capacity of 22 railway coaches only in 20 minutes.  … (Interruptions)

There are many other points.  The Members who speaks last never gets enough time to speak.  What crime have we committed?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gadhavi, you can lay the rest of your speech on the Table of the House.

SHRI P.S. GADHAVI : Thank you.

* Sir, I rise to express my views on Railway Budget for 2008-09. Normally, the Railway Budget should be for whole India and should cater the needs of all parts of our country.

*This part of the speech was laid on the Table Secondly, the Indian Railway is a commercial institution.

Sir, when we look to present Railway Budget, it gives a impression that :-

(i)      This is not for  all parts of our country.  

(ii)      It favours to  selected portions of our country, particularly from where Hon'ble Minister hails i.e. Bihar State and some  parts of Southern States where from Senior Minister of State for Railway  hails,   

(iii)     In this Budget, there  seems gross neglection of the areas from where Railway generates more income.   

Sir, as you know that States like Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan  are  fast  developing  States  in  commerce  and   industries,  and  in   its development, role of Indian Railway assumes great importance.  But when we look to present Railway Budget, we feel that inspite of satisfying the requirements and needs of these States, the same are ignored.

Sir, I can say about my Constituency i.e. Kutch District (Gujarat) in particular and in general of my State i.e. Gujarat that :-

(i)      Amongst all zones of Indian Railway, Western Railway generates more income and in Western Railway, Gandhidham Area earns daily income of Rs.5 crore and more, (ii)      In Western Railway Zone, 98% parts of its operational area is in Gujarat State, so shre of Gujarat in income of Western Railway is more than 98%.

(iii)     One major port Kandla, and other very important minor ports, viz. Mundra, Jamnagar, Okha, Bhavnagar, veraval, Pipavav, Hazira and many other ports, are contributing much in the income generation of Western Railway.

Thus, looking to income generation and large number of ports which are important for import and export of very large quantity of goods, Hon'ble Railway Minister should have considered the demands of Gujarat State and other States in his present Railway Budget, but I am sorry to say that the same has not been done for the reasons best known to Hon'ble Railway Minister.

Sir, through your Honour, I request Hon'ble Railway Minister to consider our long standing genuine demand which are narrated in short as under :-

(i)      To consider one more express train from BHUJ to MUMBAI, as traffic on this route is increasing every day

(ii)                   To re-start BHUJ - VADODARA INTER CITY EXPRESS TRAIN, which was discontinued.   Looking to the heavy demand for it by public and particularly by traders and large number of labourers, who have recently settled in Kutch after devastative earthquake in 2001.

(iii)                 To introduce direct trains connecting major ports i.e. Visakhapatnam and Kolkatta with Major Port Kandla and also direct train from Jagannathpuri to Gandhidham, as large number of people from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Orissa and Bihar are settled in Gandhidham, Kandla complex.

(iv) To shift Headquarters of Western Railway from Mumbai to Ahmedabad as more than 98% operational area of Western Railway is in Gujarat.

(v) Hon'ble Railway Minister ought to have considered the genuine demand of Gauge Conversion of works, viz. :-

(a)        BHUJ  - NALIYA Section in Kutch District.  

(b)        A  missing link between PATAN and BHILDI, which is very much important to  join Western parts of country with Ahmedabad and important parts in Gujarat.  

I would like to know from Hon'ble Railway Minister that in his reply he should explain the total number of units of Wheel Factory, Coach Factory, Wagon Factory, Axle Factory, Diesel Loco Factory, Electric Loco Factory etc., where these are situated? According to my information, most of them are in Bihar. Moreover, he should also mention in his reply that out of these factories, how many have started production, are these factories achieving their production target or not? What is the progress of other factories, why they have not started their production yet? I expect, while replying, Hon'ble Railway Minister should also explain why none of such units have been set up in Western Region i.e. Maharashtra, Gujarat and Rajasthan from where Railway generates highest income.

I would like to submit that Hon'ble Railway Minister should also pay attention to the following matters, which may be considered very minor for him, but same assumes very great importance for public, which I narrate in brief as under :-

Undue delay in getting permission for pipe lines, below the Railway Track; with the result so many water supply schemes are very badly affected.

I would also like to request Hon'ble Railway Minister to give clear explanation, in his reply on the following important matters and I also wish that he may allow discussion with him, on these issues, which are narrated as under :-

(1)             When Gauge Conversion work of UDAIPUR - AHMEDABAD RAILWAY LINE WILL BE COMPLETED?

(2)             When the Gauge Conversion work on the following Railway Lines will be started and be completed :-

(a) ANKLESWER - RAJPIPLA

(b) SURENDRANAGAR - DHRANGDHRA

(c) AHMEDABAD - MEHSANA - TARANGA - AMBAJI (d)BHAVNAGAR - MAHUVA

(e)BHAVNAGAR - DHOSA - SURENDRANAGAR

(f)DHASHA - JETALSAR

(g)AHMEDABAD - BOTAD

(h) BHAVNAGAR - TARAPUR

(i) KHED BHRAHMA - AMBA3I VIA ABU ROAD (3) When construction of new proposed lines will be commenced :-

(a)   VIRAMGAM  - SANKHESWAR  

(b)   DAMAN  - NASIK   

(c)    NADIYAD-  TARAPUR  

  

(d)  GODHARA  - DAHOD - INDORE - DEVAS  

(e)  TARAPUR  - MEHMADAVAD  

(f)     AHMEDABAD  - KHEDBRAHMA - AMBAJI  

(g)  MEHSANA - HARD - RADHANPUR 
(h) VEJALPUR  - BOTAD  

(i)  RAJKOT - JAIPUR - MARWAD  

I would like to know from Hon'ble Railway Minister when Double Stake Container facility between KANDLA - BHATINDA Railway Track will be started.

Hon'ble Railway should call for discussion to all M.Ps. for problems concerning to Railway in their respective Constituency, viz. :-

(a)   Railway Over Bridge and or Under Bridge

(b)   To develop Railway Stations and their beautification and declaring them as a Model Railway Station.

(c) Introduction of New Railway Lines, increasing frequencies, and extension of Railway Lines.

(d)      Issues concerning to Modernization of Railway Workshops at Dahod, Bhav-Nagar, Vadodara, Surat, Mehsana, Palanpur and at many other places.

(e)  Train Washing Lines at Palanpur, Mehsana, Veraval and at other places.

(f)    To introduce Pantry Car, and extra 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, and Sleeper Coaches in long distance trains.

(g)      To augment the facilities of Railway Parcel Services.

(h) To augment the facilities like more sitting Benches, Drinking Water facilities, Pictogram, Foot-Over-Bridge, Booking Window etc. I also wish that Hon'ble Railway Minister should also explain in his reply that :-

(a)       How many Railway Workshops are in Western Railway Zone and please give their locations?

(b)       How many Railway Washing Lines are in Gujarat, and where are these Located?

Why new Washing Line is not being introduced in Gujarat as the same has been introduced in KONKAN RAILWAY, which has got washing capacity of 22 Railway Coaches only in 20 minutes?

I would like to submit through you Sir, that if Railway can plan to dispose of its unused vacant land, and its road side scrap land with public auction, Railway can certainly earn crores of Rupees, which is not being implemented in collusion with some corrupt officials and people of vested interest in it. Sir, repeatedly I am requesting the concerned Railway authorities for disposal of more than 100 acres of most valuable land of old Railway Station at Bhuj (District Kutch, Gujarat), which is being openly encouraged upon by land maphias, but no attention is being paid to my this request.

I would also like to know whether is it true that the foundation stone of Dedicated Freight Corridor (DFC) was laid down by Hon'ble Prime Minister, but what is the progress in Western Corridor i.e. Mumbai - Delhi and Eastern Corridor i.e. Ludhiana - Kolkata. I would also like to know from Hon'ble Railway Minister about the implementation and progress of his much ambitions Dedicated Freight Corridor (DFC) Project of Rs.35,000 Crores.

Is it fact that due to lack of funding, this ambitious DFC Project is getting delayed and with the result due to escalation in cost, this Project may get more delayed?

So, to complete this Project in time, what steps are being envisaged by the Railways?

Sir, I would like to know from the Hon'ble Railway Minister that Somnath-Verawal Broad Gauge Line, though already completed, but waiting for its inauguration, when it will be ultimately inaugurated? Foundation Stone of this Project was laid down by the then Hon'ble Deputy Prime Minister, Shri L.K. Advaniji.

Hon'ble Railway Minister should also explain about the progress of the following Gauge Conversion Lines under Port Connectivity Projects in Gujarat, namely :-

SURAT-HAZIRA MUNDRA – KANDLA BHAVNAGAR-ALNG PORBUNDER - BEDIBUNDAR Sir, in Gujarat certain Railway Stations were declared as Model Stations. But I am sorry to say that progress on these Model Stations are very slow. I should be obliged if the Hon'ble Railway Minister should speak out about the progress of work made on these Model Stations.

Sir, it is the policy of Railways that when Gauge Conversion takes place from Meter Gauge to Broad Gauge, level of platform requires to be raised or upgraded, but in Saurashtra and in my Constituency i.e. Kutch, no such work of upgradation/raising of platform has taken place. Hence, I would like to know from the Hon'ble Railway Minister whether upgradation/raising of platform in these regions is taken care of, or not, while converting from Meter Gauge to Broad Gauge? Please give details on this issue in reply.

I would also like to know from the Hon'ble Railway Minister whether presently Railways are facing acute shortage of wheels and coaches? Please let me know whether they are getting adequate supply of wheels and coaches, or not? According to my information, the normal life of wheels and coaches is 18 years. Whether very recently, during the tenure of Shri Lalu Prasadji, this life span of wheels and coaches has been increased from 18 years to 25 years? Please mention category-wise life span for use of wheels and coaches. Because, Sir, it is apparent that if these coaches and wheels will be used beyond their normal life span, the chances of accident will increase and it is very serious from the point of view of safety of passengers, which is of utmost importance. Therefore, Sir, it is my allegation that only with a view to show the profit, Hon'ble Railway Minister is playing dangerously with the precious life of passengers by increasing the normal life span of wheels and coaches from 18 years to 25 years.

I would also like to know from Hon'ble Railway Minister that whether he would consider to give relief by way of cut in tariffs for iron-ore exporters, as in the first eight months of 2007-08 fiscal year, Railway has increased the rail freight for iron-ore exports by 44% from Rs.1.26 per tonne per km. (on April 1, 2007) to Rs.1.81 per tonne per km. in January, 2008.

On iron-ore exports traffic, Railway has hiked the congestion surcharge to a whopping 60% per tonne with effect from December 1, 2007. Earlier, the congestion surcharge was at 35% per tonne, which was effected from October 1 - an increase of 14% points over the 21% surcharge level prevailing till September-end. The 21% congestion surcharge was imposed on iron-ore exporters from April 1, through a notification after the Budget.

OTHER SURCHARGES Apart from the congestion surcharge, iron-ore exporters are also paying busy season surcharge of 7% with effect from October 1, when the Railway had increased the surcharge by one percentage point. Moreover, a terminal charge of Rs.40 per tonne has been imposed on iron-ore till March 31, 2008, apart from a development charge of 2%.  With all these surcharges, for moving one tonne of iron-ore on a 500-km. distance, exporters now have to pay about Rs.987 compared to the base tariff of Rs.554.70 as announced in the Budget.

Whether Hon'ble Railway Minister will explain that in the name of Special Railway Safety Fund (SRSF), which is meant to be levied only for the specific purpose of raising funds for asset renewal, the same are being collected continuously.

The Chairman of the Standing Committee on Railway has also observed to the effect that "Converting the safety surcharge into a development charge is an indirect way to earn revenues. It raises questions of propriety considering the fact that it was not mentioned in the last Rail Budget speech. While the Railway make claims of having reduced fares, they are indulging in deceptive practices like these," he said, adding that the Committee had specifically recommended withdrawal of this charge and sought an Action Taken Report from the Ministry.

I hope and expect that Hon'ble Railway Minister should consider my few suggestions as stated above very positively. I thank you very much for giving me this opportunity to express my views on Railway Budget of 2008-09.*                                                                                                                         *श्री हरिभाऊ जावले (जलगाँव):  महोदय, 2008-2009 के रेल बजट पर मैं अपनी निम्नलिखित मांगे लिखित रूप में दे रहा हूं, कृपया इन्हें स्वीकृत कीजिए।

1.         अमरावती-मुम्बई नई एक्सप्रैस गाड़ी आप सप्ताह में दो दिन के लिए शुरू करने वाले हैं, कृपया इस गाड़ी को पूरे सप्ताह चलाया जाए और इस गाड़ी में भुसावल से एक ए.सी. थ्री टायर, दो स्लीपर कोच और दो जनरल कोच लगाई जाएं।

2.         सुपरफास्ट गाड़ियों में जो सरचार्ज लगाया जाता है, उसे रद्द करना चाहिए।

3.         महारा­ट्र के जलगांव स्टेशन पर मंगला एक्सप्रैस और गोवा एक्सप्रैस गाड़ियों के स्टापेज देने चाहिए और रावेर स्टेशन पर कामायनी और महानगरी एक्सप्रैस गाड़ियों के स्टापेज देने चाहिए।

4.         उर्वरकों को ढोने के लिए प्राथमिकता पर रैक्स की उपलब्धता होनी चाहिए।

5.         महारा­ट्र की पाचोरा-जामनेर नैरोगेज लाइन का आमान परिवर्तन ब्राडगेज लाइन में करने और उसे मलकापुर तक बढ़ाने के काम का उद्घाटन दिनांक 16.02.1996 को माननीय रेल राज्य मंत्री, श्री सुरेश कलमाडी ने किया था। लेकिन वहां अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कृपया उसे तुंत शुरू कराया जाए।

6          भुसावल, जलगांव, दौंड स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्लेटफार्म पर बैठने के लिए सुविधा और रूफशेडिंग बढ़ानी चाहिए।

7.         मेरे जलगांव (महारा­ट्र) संसदीय क्षेत्र से किसान हर साल हजारों मीटरिक टन केला पूरे यू.पी. और दिल्ली के लिए भेजते हैं। लेकिन दो महीने पहले केले की कमी होने की वजह से तीन रैक्स में नौ वैगन्स खाली गये। इसके बाद रेल विभाग ने केले के भाड़े में जो पचास रुपये डिस्काउंट मिलता है, उसे कैन्सिल करके किसानों को 14.5 लाख रुपये भरने का नोटिस दिया है। उसके बाद किसान और व्यापारियों ने रेलवे विभाग ने जो 14.5 लाख रुपये की दंडात्मक कार्यवाही की, उसे नामंजूर करके रेलवे से केला भेजना बंद कर दिया। उनका कहना था कि खाली गई नौ वैगन्स का कैन्सिलेशन चार्जेज, भाड़ा हमसे लिया जाए।

            अतः मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि केला उत्पादक किसानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही रद्द करके उन्हें राहत दी जाए, जिससे किसान रेलवे से केला भेजना शुरू कर दें।                                                                                                           

* Speech was laid on the Table.

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगाँव)  :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय रेल मंत्री जी ने सदन में रेल बजट और अनुदान की जो मांगें रखी हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि लगातार पांचवे व­ाऩ में लालू प्रसाद जी ने जो रेल बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर पूरे देश की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हैं। भारत की रेलवे और रेल लाइनें न केवल इस देश में बल्कि विश्व में सबसे बड़ी हैं।  इस रेल व्यवस्था  को सुचारू रूप से चलाने  के अलावा उसे लाभ की स्थिति में पहुंचाने का श्रेय आज लालू प्रसाद  जी को है। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।[MSOffice75]              उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यूपीए सरकार को धन्यवाद देता हूँ, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी, डा0मनमोहन सिंह जी और श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आम आदमी के हित में कार्य करने का प्रयास कर रही है, जो इस रेल बजट के माध्यम से प्रकट हो रहा है।  आज भारतीय रेल देश की जनता की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। आज भारतीय रेलवे प्रत्येक भारतीय की जीवन रेखा बन गयी है।  आज व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है  सुबह से शाम तक उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय रेलवे में बीतता है।  देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रेल व्यवस्था पर आधारित हैं।  आज हम रेलवे में बहुत बड़े परिवर्तन देख रहे हैं।  यहां सदन में बैठकर हमारे एनडीए के साथी भले ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे केवल अपना राजधर्म निभा रहे हैं कि उन्हें सदन में इसका विरोध करना है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। वे भी यह मानते हैं कि पिछले चार साल में भारतीय रेल में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे हम सुविधा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, सफाई की बात करें।  यह बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल नहीं है, जैसा कि यहां बार-बार कहा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपकी अपने क्षेत्र के बारे में कोई डिमाण्ड है?

श्री देवव्रत सिंह  : महोदय, निश्चित रूप से लाभ में पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लाभ में पहुंच गए हैं।  मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहूंगा।  ऑन लाइन रिजर्वेशन और मोबाइल के माध्यम से रिजर्वेशन की सुविधा देना निश्चय ही बहुत बड़ा कदम है।  मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव में क्रंतिकारी काम हुआ है। इसके लिए मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, रेलवे राज्यमंत्री श्री राठवा जी से निवेदन किया। मैं आदरणीय सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक नई रेल लाइन के सर्वे के लिए आदेश हुए हैं और उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है।  मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।  डोंगरगढ़ से खैरागढ़, छुइखडान, गण्डई, लोहारा, कवर्धा होकर जो रेल लाइन कोटा तक जाएगी, वह निश्चित रूप से एक क्रंतिकारी रेल लाइन होगी क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर नैसर्गिक संसाधन यहां पर हैं, बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे रेलवे को बहुत लाभ मिलेगा।  छत्तीसगढ़ में जो नई बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस प्रारम्भ की गयी है, उससे हमारे यहां के बहुत से छात्र-छात्राएं जो पुणे में पढ़ते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी बात होगी।  निजामुद्दीन-बिलासपुर-गोंडवाना एक्सप्रेस का रायगढ़ तक विस्तार किया गया है, वह भी बहुत अच्छा कदम है।  डोंगरगढ़ जो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, वहां मां बमलेश्वरी का मंदिर है और इसे टूरिज्म के नेटवर्क पर एक ड्रीम डेस्टीनेशन का दर्जा दिया गया है।  मैं निवेदन करूंगा कि डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया जाए। यहां एक बहुत बड़ा रेलवे ग्राउण्ड है।  अगर वहां पर रेलवे स्टेडियम बनाया जा सके तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। राजनंदगांव, संसदीय मुख्यालय है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है और राजनांदगांव शहर में, जहां से मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की लाइन निकलती है, वहां पर मोतीपुर और गौरीनगर, दो ऐसे स्थान हैं जहां  पर अण्डरब्रिज की जरूरत है।  छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन का जो सर्वे माननीय मंत्री जी ने कराया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे यहां से एक सम्पर्क क्रंति एक्सप्रेस दिल्ली आती है, इसका नाम छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रंति एक्सप्रेस रखा गया है।  इसका नाम हमारे यहां के परम पूज्य संत गुरू घासीदास के नाम पर सतनाम सम्पर्क क्रंति रखा जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों में एक अच्छी भावना का निर्माण होगा। रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता है और रेलवे बजट के माध्यम से मंत्री जी द्वारा जो अनुदान की मांगें रखी गयी हैं, उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

* महोदय जी, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा डोंगरगढ़ को इंको-टूरिज्म में शामिल कर विश्व मानचित्र में स्थान प्रदान किया गया है।  डोंगरगढ़ में विश्व पर्यटन के लिहाज से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में व्यापक परिवर्तन व पर्यटकों के सुलभ आवागमन हेतु महत्वपूर्ण व दूरगामी ट्रेनों का * ……* This part of the Speech was laid on the Table.

 स्टापेज प्रदान किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि केन्द्रीय पर्यटन की मंशा के अनुरूप पर्यटकों को आवागमन हेतु सुलभ यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकें एव अधिक से अधिक पर्यटको का रूझान देव नगरी डोंगरगढ़ की ओर आकर्षित होकर मॉ बम्लेश्वरी देवी जी के दर्शन पाकर वे अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके।

            मॉ बम्लेश्वरी देवी के मंदिर में वर्ष में दो बार (चैत्र/क्वांर) नवरात्र मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक मेले में 8 से 10 लाख दर्शनार्थी मॉ देवी जी के दर्शनों को आते है।  आपके रेलवे प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु नवरात्रि पर्व के दौरान अस्थायी रूप से सुपर फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज एवं लोकल गाड़ियों का विस्तार डोंगरगढ़ तक किया जाता है।  डोंगरगढ़ में प्रतिदिन आने वाले हजारों दर्शनार्थियों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता इससे पर्यटकों को आवागमन में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

            अतः आपसे अनुरोध है कि डोंगरगढ़ से आने वाले पर्यटकों को पर्याप्त आवागमन सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी निम्न मांगों पर विशेष व त्वरित ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।

1.         दुर्ग अम्बिकापुर एक्सप्रेस डोंगरगढ़ से चलाई जावें।

2.         दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस डोंगरगढ़ से चलाई जावें।

3.         गोंदिया से कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस डोंगरगढ़ से चलाई जाये क्योंकि यह ट्रेन महाराष्ट्र के अनेक धार्मिक स्थलों को डोंगरगढ़ धार्मिक नगरी से जोड़ती है, अतः इसका डोंगरगढ़ से चलाया जाना धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है।

4.         सारनाथ एक्सप्रेस जो कि दुर्ग से छपारा तक चलती है कि डोंगरगढ़ से चलाये जाने की घोषणा पूर्व में हो चुकी है, किन्तु उक्त घोषणा आज तक कार्यरूप में परिणत नहीं हुई है यह ट्रेन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को डोंगरगढ़ धार्मिक नगरी से जोड़ती है।  अतः इसे डोंगरगढ़ से चलाया जाना पर्यटकों के लिये नितांत आवश्यक है।

5.         गोंदिया रामटेक पैसेंजर को डोंगरगढ़ से चलाया जायें।  ताकि प्रमुख धार्मिक स्थल रामटेक का सीधा संबंध डोंगरगढ़ धर्म स्थल से जुड़ सके।

6.         गोंदिया चन्द्रपुर पैसेंजर ट्रेन को डोंगरगढ़ से चलाया जायें।  ताकि महाराष्ट्र एवं आध्र प्रदेश के पर्यटक देव नगरी डोंगरगढ़ की यात्रा भी सुगमता से कर सके।

7.         मेले के समय अस्थायी रूप से स्टापेज दिये जाने वाली निम्न ट्रेनों को स्थाई स्टापेज पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से दिया जाना आवश्यक है।

            अ.        महामाया एक्सप्रेस  

            ब.        आजाद  हिन्द एक्सप्रेस  

            स.        पुरी  जोधपुर एक्सप्रेस  

            द.        बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस  

8.         मेले के दौरान जिन ट्रेनों का अस्थाई रूप से विस्तार डोंगरगढ़ तक किया जाता है, पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से             अ.        बिलासपुर रायपुर लोकल को डोंगरगढ़ से प्रारम्भ किया जाये।

            ब.        तुमसर  तिरोड़ा पैसेंजर को डोंगरगढ़ से प्रारम्भ किया जाये।  

            स.        नागपुर से गोंदिया तक आने वाली लोकट ट्रेनों को डोंगरगढ़ से चलाया  जाये।  

9.         ईको टूरिज्म के अंतर्गत डोंगरगढ़ को पर्यटन का दर्जा केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दिया गया है।  इसे दृष्टिगत रखते हुए निम्न सुविधाओं को डोंगरगढ़ में यथावत रखा जाये।

            अ.        डोंगरगढ़ रेलवे को टर्मिनल सुविधा प्रदान की जाये, जो पूर्व में प्राप्त  थी।  

            ब.        रिलिफ  ट्रेन को पुनः डोंगरगढ़ में स्थापित किया जाये।  

            स.        गार्डो को जो डोंगरगढ़ से ट्रेनों में जो अदला-बदला की जाती है उसे यथावत  रखा जाये।  ऐसा ज्ञात हुआ कि इस  सुविधा को डोंगरगढ़ से समाप्त किया जा रहा है जो कि पर्यटन की दृष्टि से उचित नहीं  होगा।  

10.       नये फुट ब्रिज का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है क्योंकि पुराना ब्रिज जो कि काफी संकरा है जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें आती है।

11.       मेले के दौरान यात्रियों से मेला टैक्स लिया जाता है जबकि अन्य किसी धार्मिक स्थल में मेला टैक्स नहीं लगाया जाता है।  अतः डोंगरगढ़ को अन्य धार्मिक स्थलों की तरह भी मेला टैक्स की छूट प्रदान की जाये।

            केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा डोंगरगढ़ को ईको-टूरिज्म में शामिल कर विश्व के मानचित्र में स्थान प्रदान कर दिया गया है, जिससे निश्चित ही पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं केन्द्रीय शासन द्वारा टूरिज्म के तहत डोंगरगढ़ के विकास हेतु राशि भी आबंटित हो चुकी है एवं शीघ्र ही पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये विभिन्न निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

            अतः आपका इस बात को दृष्टिगत रखते हुये ट्रस्ट द्वारा की गई मांग के अनुरूप पर्यटकों को तीव्रगामी सरल सहज आवागमन यात्रा सुलभ कराने हेतु निम्न मांगों पर  त्वरित शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निवेदन पत्र सादर सप्रेषित है। * SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA):   Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

            I congratulate the hon. Minister Lalu ji and his colleagues for presenting a more people-friendly Budget this time. I thank him especially for the measures he proposed for the women passengers. It is a welcome step to absorb the railway porters as Class IV employees. I also take the opportunity to express my gratitude to the hon. Minister for considering Kerala for the setting up of a Coach Factory. I hope the Minister will take appropriate measures to begin the work on the project without delays and a time-frame may be set for the completion of the work.

            Formation of a new Railway Zone is a long pending demand of the people of Kerala. I repeat the demand once again in the House. Creation of a new zone comprising the areas of the South West Coast would definitely help achieve the required railway development in this region including the State of Kerala, giving momentum to its economic development too.

            Sir, I congratulate the hon. Minister for converting the Railways into a profit-making public sector institution. I also congratulate the entire staff of our Railways for the great achievement because without the sincere and honest work of these sections this could not have been possible.

            However, I would like to draw the attention of the hon. Minister to certain problems faced by a section of railway workers. Now there is an increased tendency in outsourcing the work to private contractors. These contract workers are not given any facilities and there is no job security either. Every new contractor changes the staff thus leaving the earlier workers out of job. Out- sourcing must be stopped and all contract workers must be absorbed as permanent employees.

            The issue of doubling of line is not being addressed satisfactorily. It is the most urgent work. It has to be done and also the electrification, computerisation, opening of information centres, touch screen facilities, increasing platform length, construction of ROBs, platform shelters etc. have to be taken up.

            The doubling work in the Ernakulam-Kayamkulam sector via Kottayam has to be expedited by providing adequate funds. The work is moving at a snail’s pace. The Railways must take steps to ensure the completion of the work without further delay. The Ministry allocated funds towards doubling only up to Ambalappuzha. This has to be enhanced for the entire stretch. Also the track doubling of the sectors Mangalapuram-Shornur and Thiruvananthapuram-Kanyakumari should be simultaneously taken up.

            The completion of Vallarpadam Container Terminal would result in increase in the freight movement. In order to cater to the increased freight and to avoid traffic congestion, the Railways should consider the extension of Kuttippuram-Guruvayoor line to Edappally. A new rail line from Chengannur to Thiruvananthapuram via Pandalam-Adoor-Kottarakkara and Kilimanoor would be economically and commercially beneficial. Chengannur is the centre point to many of the pilgrim centres of Central Travancore. Among them Sabarimala is the most important, attracting millions of pilgrims every year. These pilgrims from in and outside the State depend on mainly the station at Chengannur. But the present facilities at the station are inadequate to cater to their requirements. Therefore, sufficient funds may be allocated to the upgradation of this station and its facilities. The proposed Chengannur-Sabarimala line should be extended to Thiruvananthapuram. Kayamkulam Station is an important station in Central Kerala. This station had been declared as a Junction during the tenure of the NDA Government, but no funds were allocated for the same. The station still suffers due to lack of infrastructure and other facilities. Therefore, funds should be allocated to further upgradation of this station and also steps may be taken to allow stoppage of all trains passing through this station at Kayamkulam.

            Since the number of local passengers is increasing rapidly, the Railways should consider MEMU services in the cities and for this purpose, a separate line dedicated to MEMU should be laid in order to avoid traffic congestion in the present lines. I also demand that stops for the new trains proposed in the Budget at important stations like Kayamkulam, Chengannur, Mavelikkara and Thiruvalla besides providing stoppage for Sabari Express at Mavelikkara. Garib Rath does not stop at any stations in Alappuzha district and Pathanamthitta. Therefore, stoppage should be provided in this train at Kayamkulam, Chengannur and Thiruvalla.

            I would like to make an important suggestion to the Railways. There are about 40 acres of railway land lying vacant adjacent to Cheriyanad Station. This land could be used for establishing a railway production unit. Since water and other resources are easily available in this area, I would request the Minister to consider setting up of a Rail Neer Factory at this site.

            Sir, it is also necessary to increase the number of Second Class coaches in the present trains to accommodate the increasing number of passengers. In the previous Budget, there was a proposal for setting up of a Bogie Building Unit at Alappuzha.[R76]  But so far no action has been taken to begin this work. Therefore, I would request the hon. Railway Minister to take immediate measures for the commencement of this project.

            With these words, I conclude my speech.

*SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR) : Sir, the Railway Budget presented by the Hon’ble Railway Minister is an unfortunate Budget as far as Karnataka is concerned.  While awarding Railway projects and allocation of funds to Railway projects Karnataka has been totally neglected in this Railway Budget.  Inter connectivity within the state has not been given proper attention and importance. 

            The Railway Minister Lalu Prasad Yadav ji has announced various steps for the benefit of passengers, including free passes for students and concession for senior citizens.  But all these seem to have been done with an eye on the 2009 elections.  A seven percent cut in AC-I class fare, four percent cut in AC-II class fares and five percent reduction in second sleeper fares is discriminatory.  This should have been in the reverse order.

            Reducing the fares, announcing free passes for students and various other concessions are welcome.  But unless the frequency of services are increased no purpose will be served by these concessions. 

            Sir, doubling of the Yaswantpur-Tunkur railway line was announced during the year 1991, when Shri Jafar Sharif Ji was in the helm of affairs. But this work is yet to be completed. The work is going on at a snail’s pace and it has created lots of inconvenience to the people.  So this work should be completed as early as possible.  Despite my repeated requests the Railways has not taken up the electrification work of Tumkur-Yaswantpur railway line.  Since Tumkur is only 70 Kms. away from Bangalore the number of travellers in this route has been increasing gradually. 

            Near Upparahalli in Tumkur a R.O.B should be constructed for the convenience of 50 thousand people living in this part of the city.  Both  the old and new lay  outs of  the city  are  very much  crowded.   A *English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada Barrier should be installed next to Kyatsandra railway station as large number of  public including students use to cross railway line there.  It would help the public and avoid accidents.

            Passengers amenities should be provided at the Mallasandra Railway Station.  Safety and security should be given priority at this railway station.

            All the railway stations situated between Yaswantpur-Tumkur-Arasikere should be made ‘Model’ stations.  Gates should be constructed at all the railway crossings. Number of passengers travelling between Banasandra and Tumkur is also increasing.  That is why more trains should introduced in this route. 

Apart from this, at least 4 more general bogies should be attached to the Karnataka Express trains running between New Delhi and Bangalore city. As far as the ambitious Bangalore Metro Rail Project is concerned the progress of work is very slow due to lack of funds.  Hence more funds should be released to speed up this project.

I hope the Hon’ble Railway Minister would consider all these genuine demands of my people and I also urge upon the Railway Minister to take necessary steps to complete all these projects without further delay.

*SHRI AMITAVA NANDY (DUMDUM) : Sir,I would like to Submit the following demands for consideration by the Railway Minister-

(a) The urgent need to take over by the Railways the two Wagon Manufacturing Units of West Bengal-(i) Braithwaite &(ii) Burn Standard (Howrarh & Burnpur) Proposed Works on Eastern Railway -

1.          Expansion of Kanchrapara Workshop : It is a well known fact that Kanchrapara Workshop served as an important repairing shop for E.Rly. for more than four decades and was never bothered by the Railway authority to utilize its available infrastructure for Fabrication of Coaches by modernizing the workshop , where plenty of land is available for such expansion .

Laluji should consider that Budget should not ignore the genuine demand of Bengal and consider the demand .

I request Railway Ministry to consider this and   fund   for the same be allotted in this budget.

2.         Provision of a New Railway track from Basirhat to Nyajahat: A new railway  track from Basirhat to Nyajahat is needed to cater the demand of Sunderban area who are deprived from a speedier and easy means of conveyance . The demand was earlier placed in the standing committee meeting .

3.         Increasing the frequency of Service and provision of New Trains :

i)       Frequency  of local EMU Suberban trains from North   &  

South  of Sealdah Division .  

 

  

*  Speech was laid on the Table  

  

  

  

ii)       12 coaches  EMU trains requires to be provided in these  

section  for the benefit of the daily commuters in these  

section  .   

iii)     Dum Dum and New Garia  are to be considered as Subarban  

Train  Terminal.   

iv)     Kolkata Stn. to be  used as Terminal Station for all Superfast      

 v)     Trains.   

vi)     Railway Hospitals  and Dispensaries  are  requires to  be  

renovated  and  

 vii)    Railway quarters in    Sealdah Division are  requires to be  

renovated  and modernized .  

 viii)      Improvement  & Modernisation of Dispersal System at  

  Dum Dum Junction :   

G.M. Eastern Railway himself along with his official visited the Station and experienced the problems facing by the Lacs of Passengers .

ix)      Reconstruction  and widening of Railway Bridge at Sealdah  

-  Ranaghat section of Eastern Railway near 30 A bus stand  

&  Bediapara.  

 x)       Widening  of Bediapara underpassage towards Metro Car  

shed.  

xi)                   Upgradation  of dispersal system at Dum Dum Rly. Stn.      

xii)     Expansion of under -  pass at Kancharapara near Kancharapara  workshop .   

xiii)    Introduction of new EMU  Coach for suburban passengers  

for  two each for Sealdah North , South & Howrah .  

xiv)     Introduction of New  Rly. Lines from Budge Budge to Falta  

SEZ.  
 

 

xv)     To declare Raniganj  and Bishnupur as Model Rly. Stn. &  

gauge  conversion of Krishnanagar to Chatapara .   

xvi)             Introduction  of New Rly. Line from Suri to Prantik Rly. Stn.  

 xvii)   Hawkers of Eastern & S.E Rly.  are to be declared as  

authorized  Hawkers through introducing a pilot scheme .  

 xviii)   More trains are to be provided to  Kolkata Stn.                                            xix)    Kanchrapara  workshop to be expanded for manufacturing  

EMU  Coaches .   

xx)     Downsizing in the  Railway to be stopped and employment  

scope  should be increased .  

 xxi)     Railway should use  Solar Power for lighting in the Railway  

Stns.  As an alternative source of energy .   

xxii)   Dum Dum Stn. & Bidhanagar Stn.  Should  be connected to  

Kolkata  Stn. by Elevated Fly over,  

 xxiii)   Safety of the ladies compartment  to be increased by posting  

Lady  Security Personnel.  

 xxiv)   Balihalt - Rajchandrapur to be  connected with Hindmotor or  

Konnagar  through a new line .  

 xxv)    Introduction of New Rly.  line from Bidhannagar to Haroa  

through  Lake town - Rajarhat (New Town).  

  

  

  

  
 

  

*SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA) : It is happy occasion where a Budget without taxing passengers and freight movement has been proposed.  The trend of the Budget is to improve the facilities and to modernize the infrastructure which is a welcome step.

The declaration that the waste from Toilets will be removed using modern technique is the need of modern India.  It is not advisable to continue the old method of distributing such waste throughout the rail track.

The state of Kerala was offered a Couch Factory long time ago.  It was later established in Punjab.  It is a welcome step that the Budget has declared a Couch Factory in kerala where the state Govt. has offered over thousand acres of land.  It would have been better if a provision for the same was made in the Budget which may now be made in the supplementary Budget.

Southern Railway is the second largest zone in India.  It needs to be bifurcated. The long standing demand for a West Court Zone with HQ in Ernakulam where enough faculties can be provided.

Though the Budget has given a declaration about same studies regarding new Railway Corridors,it is not clear whether the Govt. has started thinking of fast trains with speed of around 300-350 kms. per hour, which is necessary for a developing large Nation like India. It will be of great necessity to start fast Passenger Rail Corridors.  A line from MUMBAI to KANYAKUMARI tjrpigj the Western Coast touching Goa, Mangalore, Kozlikode, kochi, Triuandrum may be taken up as a pilot project as freight Corridors from west to east (MUMBAI-DELHI) and to Calcutta has already been declared.

* Speech was laid on the Table.

Kerala is a state with high density necessitating more travel facilities to all major cities and towns in India.  Through some steps have been taken in this regard, a train to PUNE & JAIPUR through same areas of frequent demand from Kerala are necessary.  Similarly it is of utomost necessity to extent the H.N 12 AMUDIEXI –ERNAKULAM Manglu Exp. to TRIUANDRUM.

Kochuveli in Trivandrum is a developing destination.  However a lot of developments are to come up in KOCHUVILI railway Station.  Till then it is necessary that all trains to and from KOCHUVELI be extended to TRIVANDRUM Central Railway Station.

In Kerala the most important need is to complete the doubling of Railway line from North to South.  Unless more amounts are sanctioned the which state will be covered by this facility. I request that money necessary to complete doubling work so as to leave no length of line is necessary.

A doctor in a Train is a necessity in long distance Trains.  I request that this facility be introduced soon.

A new line connecting kerala and Karnataka from Malabar area is an urgent necessity.  It’s connectivity to Chamakya nagar from Malabar area of Kerala is made the whole state of Kerala will be benefited to travel to Banglore and other areas of Karnataka.  This will open up a new way towards North India also.  It is a sorry fact that the Budget has forgotten this most important demand.

I hope the Hon. Railway Minister will fill up the above gaps in his reply speech and in this Supplementary Budget to come.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का भाषण सुन रहा था। माननीय रेल मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बड़ी-बड़ी फोटो छप रही थीं, लग रहा था कि वे बहुत बड़ा तोहफा हमें देने वाले हैं लेकिन रेल बजट से “खोदा पहाड़ निकली चुहिया” वाली कहावत सिद्ध होती है। इसमें से कुछ नहीं निकला। मैंने आज तक जितने रेल बजट सुने, इतना खराब रेल बजट नहीं सुना। ...( व्यवधान) कटियार जो मेरी पुरानी कांस्टीटय़ुंसी थी, जहां मैं किशनगंज-अररिया बैल्ट से सांसद था, वहां रेल लाइन हमने अपने शासनकाल में शुरु की थी, हम शिलान्यास समारोह में गये थे। अभी रेल लाइन बनी भी नहीं, लेकिन इन्होंने रेल का नाम बता दिया कि जोगबनी से दिल्ली ट्रेन आयेगी। लेकिन कब आयेगी, तो कहा गया कि चार साल बाद आयेगी। यह रेल बजट इस तरह से पेश किया गया है जैसे ये 10 साल आगे भी रहने वाले हैं। रेल बजट केवल एक साल का होता है। माननीय रेल मंत्री को शायद किसी भवि­ष्यवक्ता ने बता दिया है कि वे बड़ी देर तक रेल मंत्री रहने वाले हैं। रेल बजट में हर साल की योजना पेश होती है। पहली बार रेल बजट में मैं देख रहा हूं कि अभी बोगी बनी भी नहीं, बोगी बनकर आयेगी पांच साल के बाद और अभी से बता रहे हैं कि नयी बोगी आयेगी तो इतना रेट होगा। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने चुनावी भाषण किया है और दिन में हमें ख्वाब दिखाए हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह से बिहार को इन्होंने चलाया, उसी तरह से यह रेल मंत्रालय चला रहे हैं। हम यह समझते हैं कि रेल की जो हालत आगे होने वाली है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं रेल में कम चलता हूं, हवाई-जहाज में ज्यादा चलता हूं क्योंकि हवाई जहाज का मंत्री रहा हूं, इसलिए ज्यादातर हवाई जहाज पर जाने का मौका मिलता है। ...( व्यवधान)एक बार भागलपुर से जब मैं कोलकाता गया तो स्टेशन पर लोग खाना लेकर आ गये और खाना मैंने सीट के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ी देर में खाएंगे, दिल्ली में रहते हैं और देर से खाने की आदत है। जब थोड़ी देर बाद मैंने खाने के पैकेट को उठाया तो देखा कि चूहा खाना खा गया। आज रेल की बोगी में चूहा दौड़ रहा है और सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो चादर और तकिया दिया जाता है वह बहुत बदबुदार होता है, सिर्फ माननीय मंत्री जी का सैलून ही अच्छा होता है, इसलिए उसमें माननीय सांसदों को यात्रा की इजाजत दे दें तो हम भी उनके साथ चलें।

            एक बार पंजाब मेल से हम जा रहे थे तो उसमें कोकरोच घूम रहे थे। हमें तो कोकरोच से डर नहीं लगता लेकिन बोगी में जो महिलाएं थी वे सारी रात जागती रहीं। उन्हें लग रहा था कि रेल की सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

            माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि रेल विभाग ने बहुत प्रोफिट कमाया है लेकिन प्रोफिट कैसे कमाया है? रेल का जो ट्रेक है उस पर इतनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं जिससे वह कमजोर हो जाएगा। जब एक रोड बनता है तो हिसाब देखा जाता है कि उस पर कितनी गाड़ियां दौड़ सकती हैं? प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क पर अगर आप एनएच जितनी गाड़ियां चलाएंगे तो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क टूट जाएगी। रेल पटरी की ताकत उतनी नहीं है जितनी रेल दौड़ाई जा रही हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Silence please.  Do not waste the time of the House.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, यह हमारे मित्र हैं, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आये हैं और जितना टोकेंगे, उतना ही मैं बोलूंगा। इसलिए, अगर यह चुप रहें तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं अपना भाषण टेबल पर रख दूंगा। मैं तो यही अपेक्षा करता था कि माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, पूरे बिहार में वे फैक्टरी लगाते, लेकिन सारी फैक्टरी या तो वे छपरा में लगा रहे हैं या जो एक स्टेशन बनाया है वह माननीय रामकृपाल जी के क्षेत्र में बनाया है। छपरा में चार रेलवे फैक्टरीज लग गयी हैं। एक भागलपुर में लगाते, एक मुजफ्फरपुर में लगाते, अलग-अलग स्थानों पर लगाते, लेकिन वे अपने को छपरा तक सीमित किये हुए हैं। अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, रेल की सफाई-व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, लेकिन क्या पिछले पांच सालों में कोई भी रेलवे स्टेशन ठीक हुआ? अब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेगा-स्टेशन बनाएंगे। सब कुछ लुटा के होश में आये तो क्या हुआ? अब तो आप जा रहे हैं, अब तो पैकिंग हो रही है, अब तो बैडिंग बांध रहे हैं।...( व्यवधान) बैडिंग बांधने में क्या दिक्कत है? अभी तो यह हो रहा है कि चुनाव में चल रहे हैं। ...( व्यवधान)[r77]  MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.  Nothing should be recorded except Shri Shahnawaz Hussain.

(Interruptions)* … श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, अब तो चुनाव होने वाले हैं। इनके यहां नौगछिया स्टेशन है, राणा जी वहां गाड़ी रुकवाइए। इनका वहां बहुत प्रभाव है। रेल मंत्री इनकी बात को बहुत मानते हैं, लेकिन ये नौगछिया में राजधानी ट्रेन नहीं रुकवा रहे हैं। अगर ये नौगछिया में राजधानी ट्रेन रुकवा दें, तो हमें भी बहुत लाभ होगा। यह तो कम जाते हैं, लेकिन हम वहां ज्यादा जाते हैं।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Do not disturb.  Please sit down.

… (Interruptions)

* Not recorded श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  उपाध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि यह हमसे सहयोग करें। हमारा भा­ाण हमदर्दी वाला है, हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का आपको जगाने का काम है। हम बिहार के चौकीदार की तरह खड़े हुए हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except Shri Shahnawaz Hussain.

(Interruptions)* … श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे पटना में राम कृपाल जी को बढ़िया स्टेशन दिया गया है, ये उनके दल के सांसद हैं, उनसे मंत्री जी प्यार करें, हमें कोई जलन नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि भागलपुर में भी अगर मेगा स्टेशन देते, राजधानी ट्रेन देते, हमें भी गरीब रथ देते, हम वहां से चुनाव जीत गए हैं, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप वहां की 30 लाख जनता से नाराज हो जाएं। चुनाव में हार-जीत तो होती रहती है। दिल बड़ा होना चाहिए। इस नाते हम अनुरोध करना चाहते हैं और रेल मंत्री जी बातचीत में हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जीतने पर वे अंदर से बहुत खुश होंगे तथा मेरे उनसे अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन मेरे अच्छे संबंधों का लाभ रेल बजट में नहीं मिला है। हम बिहार के सबसे कम उम्र के सांसद रहे, इसलिए उनका प्यार, स्नेह हमें मिलता, लेकिन यह बजट दल की भावना से ग्रसित बजट है। हमारे क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट के साथ अपने क्षेत्र की बातों को ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हुसैन जी को बोलने दीजिए। हुसैन जी की बात के अलावा कुछ और रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मेरा अनुरोध है कि साज सफाई पर ध्यान दिया जाए। कांति जी के क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दीजिए। वे मंत्री हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकती हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि मेरे क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दिया जाए और बचे हुए भा­षण को मैं सभापटल पर रखता हूं।

* Not recorded.

* मैं रेल बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।  आदरणीय रेल मंत्री जी एक ओर तो आप अपने रेल बजट को ऐतिहासिक और जनहित बताने में तुले हैं और बिहार का प्रतिनिधि होने के कारण यह दावा भी करते हैं कि इस रेल बजट से बिहार में अधिक विकास के कार्य किए जायें और बिहार वासियों को अधिक से अधिक रेल सुविधाएं दी जायेंगी।  ऐसा लगता है कि यह बजट भी आपका चुनावी घोषणा-पत्र है जिसमें जनता को धोखा देने के लिए अनेकों वायदे किये गये हैं जबकि मन में यह निश्चित कर लिया जाता है कि इनमें से कोई भी कार्य करना नहीं है केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए घोषणा-पत्र में सम्मिलित कर लिया गया है।  इस रेल बजट में आपने किराये तो नहीं घटाये हैं लेकिन आधी से ज्यादा सीटें तत्काल सेवा में भेजकर जनता से प्रति टिकट 150 से 200 रुपए वसूले हैं।  आपने इस रेल बजट में कुछ ऐसी ट्रेनें की घोषणा कर दी जहां अभी रेल लाइन बनी भी नहीं है।  आपने बिहार में रेल फैक्ट्रियों की घोषणा कर दी जहां अभी रेल लाइन बनी भी नहीं है।  आपने बिहार में रेल फैक्ट्रियों की घोषणा की है लेकिन यह घोषणा अपने क्षेत्र तक सीमित रही है।  पहले आप बिहार के नेता थे लेकिन अब आपने सिर्फ छपरा तक ही अपने आपको सीमित कर दिया है।  आपको याद होगा कि पिछले साल भागलपुर में पिछले साल एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई थीं तब हमें अपेक्षा की थी कि तब भी आप भागलपुर पर ध्यान देंगे।  मैं आपसे बार-बार मिलकर भागलपुर के विकास के लिए आवाज बुलंद करता रहा हूं लेकिन लगता है कि लोक सभा के उपचुनाव में भाजपा के जीतने से अपनी पार्टी की हार का बदला आप भागलपुर की 30 लाख जनता से लेना चाहते हैं।  इसलिए आपने इस रेल बजट में भागलपुर की घोर उपेक्षा की है।  मंत्री की घोषणा सरकार की घोषणा होती है आपने यह घोषणा भागलपुर जाकर की थी कि भागलपुर में डी.आर.एम. कार्यालय बनायेंगे लेकिन इस रेल बजट में आपने निराश किया है।

            मान्यवर, अगर आपको याद हो तो मैंने दिसम्बर, 2007 में आपसे पत्र द्वारा मांग की थी कि मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में रेलवे स्टेशनों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इस क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।  जिसमें विशेषकर (क)       भागलपुर-कियोल होकर पंजाब, राजस्थान के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराना।

(ख)       हावड़ा-सियालदह-गुवाहाटी से दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में कोई एक गाड़ी भागलपुर रुट पर चलाना।

*…….* This part of the Speech was laid on the Table.

(ग)       नवगछिया स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया जाना एवं इस स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस यशवंतपुर एक्सप्रेस, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस इत्यादि गाड़ियों को भी यहां पर ठहराव करवाया जाना।

(घ)       इसी प्रकार भागलपुर-सुलतानगंज परिपैंती तथा कहलगांव के स्टेशनों को भी मॉडल स्टेशन घोषित किया जाये तथा इन स्टेशनों में यात्रियों से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को विकसित एवं स्थापित किया जाये।

(ड.)      भागलपुर से दिल्ली  तक एक गरीब रथ चलायी जाये।  

(च)       भागलपुर से  दिल्ली सप्ताह में चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस को रोजाना किया  जाये।  

(छ)       जमालपुर से  हावड़ा रेल लाइन की हालत बहुत जर्जर है और कई पुल बीच-बीच में धंस गये हैं जिससे  परिचालन कई महीनों बाधित रहता है और इस खंड का विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है इसका  दोहरीकरण होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है और जितने भी पुल जमालपुर से हावड़ा के बीच  में है उनके स्थान पर नये पुल बनाये जाये।  

  

            गत दिसम्बर, 2007 में जब मैंने यह मांग पत्र आपको भेजा था उसी समय यह भी सुझाव दिया था कि आगामी बजट में इन सभी कार्यों को सम्मिलित कर तुरन्त पूर्ण करवाने का कष्ट करें।  उस समय यह विश्वास था कि बिहार की भूमि से आपका रिश्ता है और इस नाते बिहार के विकास के लिए आप आवश्यक कार्य करेंगे।  लेकिन वर्तमान बजट में इसका ध्यान नहीं रखा गया है जिससे न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर के साथ अन्याय हुआ है बल्कि बिहार के प्रति आपके दावों पर प्रश्नचिह्न लगता है वैसे भी यह उद्योग, व्यापार का केन्द्र है और प्राचीन ख्यातिप्राप्त विक्रमशिला जैसी धरोहर भी है जहां पर पर्यटन की अपार संभावनायें हैं और साथ यह देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन भी हो सकती है।

            मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रेशमी शहर भागलपुर जो पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा शहर है।  उसकी राजनीतिक दुर्भावना के साथ आप उपेक्षा कर रहे हैं इसकी कभी भी अपेक्षा आपसे नहीं थी और इस अन्याय को जनता ने महसूस किया है।  ऐसे भी ये आपका आखिरी रेल बजट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारी सरकार आयेगी तब इस अन्याय को न्याय में बदलेंगे। * SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, will the copy of the speeches, which are laid on the Table, go to the concerned Minister?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Definitely, he will read it.

SHRI P.C. THOMAS : I am laying my speech on the Table.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay it.

श्री  संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप मंत्री जी को निर्देश दें कि जो भी भा­षण सभापटल पर रखे हैं, उनके जवाब सदस्यों के पास जाने चाहिए कि उन पर क्या कार्यवाही हुई है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot compel; sorry.

श्री संतोष गंगवार : अभी तक कभी जवाब नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आपको एश्योरेंस दे दी है कि आपको जरूर जवाब मिलेगा। बजाए इसके कि मैं कम्पेल करता, मंत्री जी ने खुद ही आपको एश्योरेंस दे दी है।

*श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह)  : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दमोह-कुण्डलपुर नई रेल लाइन का सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत लगभग 49 करोड़ आई थी, किंतु नई परियोजना के अंतर्गत रेल बजट में स्वीकृति करने की कार्यवाही करने को कहा है, इसको इसमें आम बजट में संशोधित करते हुए स्वीकृत की जाये।

2.         यह कि जबलपुर-दमोह- पन्ना में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु रेल मंत्रालय द्वारा राजनीतिकरण के कारण इस परियोजना पर इस बजट वर्ष में राशि देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि प्रोजेक्ट की संशोधित कर जोड़ा जाता है तो जबलपुर के दमोह की दूरी 200 कि0मी0 के स्थान पर 100 कि0मी0 पड़ेगी तथा दमोह से पन्ना की दूरी वाया कटनी, सतना पर से जाने पर 300 कि0मी0 पड़ता है यह मात्र 150 कि0मी0 से कम पड़ेगी, जनहित में इसे संशोधित बजट में से राशि देने की कृपा करें।

3.         यदि दमोह सेपन्ना रेल मार्ग में रिजर्व फारेस्ट आने के कारण वन विभाग द्वारा एनओसी जारी नहीं की जा रही है तो इस लाइन को दमोह से खजुराहो जोडा जावे जिससे जबलपुर दमोह-खजुराहो पर्यटन स्थल एवं जटाशंकर के पास आयरन की प्रचुर मात्रा, ट्रकों से ट्रंसपोर्ट हो रही है जो दमोह से खजुराहो के बीच की दूरी कम हो रही है। जिससे गुड्स से भारी राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए इस दमोह पन्ना के स्थान पर दमोह खजुराहो रेल मार्ग का सर्वे का कार्य करवाया जावे तथा आगामी बजट में जोड़ा जाये।

4.         ललितपुर-सिंगरौली स्वीकृत रेल लाइन में प्रतिवर्ष जो राशि दी जाती है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, यह प्रोजेक्ट 990 करोड़ की राशि से वर्ष 1993 में चालू किया गया था तथा 40 करोड़ प्रतिवर्ष के मान से यह प्रोजेक्ट 25 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो सकता तथा इस प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड को हो जायेगी, जो पचास वर्ष में भी यह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हो सकता।

5.         मध्य प्रदेश संपर्क क्रंति एक्सप्रेस एवं जबलपुर से जयपुर एक्सप्रेस तथा जबलपुर से जम्मू का पथरिया में स्टॉपेज किया जाये।

6.         दमोह स्टेशन पर एक वीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

7.         गोलापटटी एवं रतनगांव स्टेशन पर टिकट घर खोला जाये।

8.         छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रंति को दमोह एवं सागर में स्टॉपेज किये जाये।

9.         दमोह रेलवे स्टेशन पर एटीएम सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

* Speech was laid on the Table.

10.       जबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस को एक दिन के स्थान पर चार दिन चलाया जाये एवं उक्त ट्रेन को ऊधमपुर तक बढाया जाये जिससे जबलपुर एवं सागर में छावनी के जवानों को उधमपुर तक जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

11.       गोडवाना एक्सप्रेस 2412, 2411, में ए.सी प्रथम श्रेणी का फुल रैक लगाया जाये।

12.       दमोह रेलवे स्टेशन का आरक्षण कोटा वर्तमान कोटे से दुगुना किया जाये।

13.       दमोह-बीना चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को भोपाल तक बढाया जाये।

14.       रीवांचल एवं ओवर नाईट गाडियों को भोपाल से इंदौर तक बढाया जाये।

15.       शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ी को तीन दिन के स्थान पर सातों दिन चलाया जाये।

16.       राजकोट एक्सप्रेस को दो दिन के स्थान पर तीन दिन चलाया जाये।

17.       विंध्याचल एक्सप्रेस को घटेरा एवं सगौनी में पूर्वतः स्टॉपेज दिया जाये।

18.       बिलासपुर राजधानी को सागर, दमोह, कटनी होकर रायपुर तक चलाया जाये। अनूपपुर बिलासपुर स्टॉपेज देते हुए उक्त गाड़ी का नाम रायपुर राजधानी रखा जाये।

19.       ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन का कार्य पन्ना, गंगऊ अभ्यारण के नेशनल पार्क से निकालने की स्वीकृति दी जाये।

20.       दमोह रेलवे गुडस प्लेटफार्म को हाफ रेक पोंट के स्थान पर फुल रेक पोंट का विस्तार कराया जाये जिससे फूड, ग्रीन एवं लाइम स्टोन की फुल रेल वेगन अनलोडिंग एवं लोडिंग की व्यवस्था हो सके।

21.       दमोह में पथरिया फाटक पर ओवर ब्रिज बना है, उसे पथरिया मार्ग की ओर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाये।

22.       अमरकंटक एक्स, को सागर-बीना होकर चलाई जाये, जिससे दमोह-सागर के यात्रियों को भोपाल के लिए एक अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। अतः सप्ताह में तीन दिन अमरकंटक एक्स. वाया दमोह-सागर-बीना होकर चलाया जाये।

23.       भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह 5 बजे बिलासपुर पहुंचती है, जो दिन भर वहीं खड़ी रहती है, इस गाडी को दुर्ग तक बढाया जाये, इससे आम नागरिकों को सुविधा होगी तथा रेलवे मंत्रालय को अतिरिक्त गाडी नहीं चलानी पड़ेगी।

24.       जबलपुर से नागपुर एक्सप्रेस जो सप्ताह में तीन दिन चलती है तथा नागपुर में खड़ी रहती है, उसे नागपुर से बंगलौर तक बढाया जाये।

            अतः मान्यवर, आपसे विनम्र अनुरोध हे कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को जनहित में ध्यान में रखते हुए स्वीकृत करने की कृपा करें।

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे सामने जो सदस्य बैठे हैं, उन्हें रेल बजट में कोई खामी नहीं मिल रही है, लगभग आधा दर्जन भाजपा नेताओं को सिर्फ इस बात की शिकायत करते सुना है कि रेलवे स्टेशनों पर या रेलों में चूहे दौड़ रहे हैं। यह बात शायद माननीय सदस्यों को पढ़ा कर भेजी गई है। वह पार्टी जो गणेश जी को दूध पिला दे, अब मुझे लगता है कि उनके एजेंडा में गणेश जी और भगवान के बाद चूहे का नाम ले कर शायद वैतरणी तार करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :  आप अपने दल की बात भी कह लीजिए। सिर्फ पांच मिनट बोलने का समय है।

डॉ. करण सिंह यादव  : माननीय शाहनवाज़ जी अगर यह चर्चा करते कि पहली बार लालू जी ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए हर जोनल लेवल पर एक माइनोरिटी सेल क्रिएट किया है, तो शायद बात कुछ तर्कसंगत होती या यह बात कहते कि पहली बार लालू जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि रेलवे बोर्ड के किसी भी रिक्रूटमेंट बॉडी में या कमेटी में अल्पसंख्यक जाति का आदमी होगा, तो मैं समझता हूं कि इस बजट की सही विवेचना होती।[R78]  लेकिन सिर्फ कमियां ढूंढने की बात नहीं है। देश के आम आदमी से लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस गुदड़ी के लाल के धरती पुत्र को जो गांव में पैदा हुआ, जो गाय-भैंसों के बीच पैदा हुआ ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः  क्या आपके हल्के की कोई डिमांड भी है?

डॉ. करण सिंह यादव  : उन्होंने सारी दुनिया में साबित कर दिया कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की ही दावेदारी नहीं है बल्कि गांव का आदमी इस लैवल पर पहुंच सकता है कि उसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और आईआईएम के लोग आकर मैनेजमेट गुरु की उपाधि देते हैं। मैंने पिछले दिनों दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के एक नौजवान कुली के साथ, जो वहां बैठा था, मजाक किया कि भाई, अब नौकरी का जुगाड़ हो गया है उसने कहा कि परमात्मा लालू प्रसाद जी को लंबी उम्र दे, उनके बच्चे खुश रहें, वह जिन्दगी में और आगे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहें। यह एक सोच है जिसने गरीब आदमी को, गांव के कुल्हड़ बनाने वाले को, खादी पहनने वाले को, डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाले को एक राहत दी है। रेल को विश्व की पहले नम्बर की रेल बनाने का सपना देखने वाले लालू प्रसाद जी की सदन में जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। अभी माननीय रेल मंत्री जी सदन में नहीं है, उनके सामने बोलने पर ऐसा लगता है ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः  वह यहां नहीं हैं।

डॉ. करण सिंह यादव  : पीछे से तारीफ करना सबसे बड़ी बात है। अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता की बात यहां न कहूं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। मैं लालू प्रसाद जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र भिवाड़ी से रिवाड़ी के लिए नई लाइन जोड़ने का सर्वे करने का बजट में प्रावधान किया है। जयपुर से  चंड़ीगढ एक गरीब रथ चलाया, अलवर और रिवाड़ी के बीच में एक लाइन का दोहरीकरण किया। यह ऐसे रेल बजट में प्रावधान थे जिसे लेकर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ से कहा कि इनका खड़े होकर जिक्र करिए और माननीय़ मंत्री जी का पूरा-पूरा धन्यवाद करिए।

            मेरी दो-चार छोटी-छोटी मांगें हैं। हमारी बहुत अर्से से मांग है कि जयपुर से अलवर, रिवाड़ी होते हुए दिल्ली के बीच पैसेंजर ट्रेन चलायी जाए जो सब छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकती जाए। वह सुबह दिल्ली से जाए और शाम को दिल्ली वापस आ जाए, ऐसी रेल की बहुत भारी जरूरत है। कुछ रेल गाड़ियां जो रिवाड़ी से दिल्ली के बीच चलती हैं जिन को वन आरडी, सैकिंड आरडी, फोर आरडी, सैवन आरडी कहा जाता है, वह रिवाड़ी-दिल्ली ट्रेन है। उनको रा­ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में पड़ने वाले मेरे अलवर शहर तक जोड़ दिया जाएगा तो मेरे यहां सैकड़ों-हजारों लोग जो दैनिक यात्री हैं और यहां नौकरी करने के लिए आते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। चेतक एक्सप्रेस पुरानी गाड़ी जो उदयपुर से जयपुर होते हुए अलवर रिवाड़ी होकर दिल्ली आती थी, मीटर गेज की ट्रेन थी। जब यह ट्रैक ब्रॉडगेज बन गया तो उस गाड़ी को वाया पुलारा, नीम का थाना, नारनौल होते हुए चलाया गया। अब इस गाड़ी को पुनः चालू कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को अपने ओरिजनल रूट पर जो  अजमेर से जयपुर, अलवर, रिवाड़ी होकर दिल्ली आना चाहिए, उस रूट पर नहीं चलाया जा रहा है। उसे वाया नीम का थाना, फुलेरा चलाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इसे पुनः चलाया जाए और पुराने रूट पर चलाया जाए। मेरे क्षेत्र के खैरकल स्टेशन पर रेलवे फाटक की वजह से यातायात बहुत अवरुद्ध रहता है और भारी तकलीफ रहती है। नई पॉलिसी के मुताबिक वहां रेल अंडर ब्रिज बनाया जाए। एक महत्वपूर्ण छोटी सी मांग है और जनता की भावना से जुड़ी है। राजगढ़ मेरे क्षेत्र का आदिवासी क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अन्दर हम आश्रम एक्सप्रेस और बरेली गुड़स ट्रेन के ठहराव की बहुत अर्से से मांग कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों की भी मांग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए क्षेत्र से हजारों लोग देश में नौकरी कर रहे हैं। आरक्षण की वजह से हमारे मीणा समाज के भाई देश में अलग-अलग जगह नौकरी करते हैं। वहां ये बड़ी गाड़ियां नहीं ठहरती हैं। इसका सब- डिविजनल हैड क्वार्टर है इसलिए राजगढ़ में इसे रोका जाए।

            इसके अलावा अन्य मांगें छोटी-छोटी हैं, जो मैं लिखित में दूंगा।  मैं एक बार पुनः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि लालू जी ने कीर्तिमान स्थापित किया है और रेलवे को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। इस बजट का जितना समर्थन किया जाए, कम है। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

           

            *मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए निम्न मांगे रखता हूं।  

            राजगढ़ स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस व भुज-बरेली एक्सप्रेस का ठहराव।  रिवाड़ी-दिल्ली के बीच चलने वाली लगभग आधा दर्जन आरडी ट्रेंस में से एक जोड़े को अलवर तक बढ़ाया जाए, ताकि मेरे क्षेत्र से दिल्ली आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को सुविधा मिल सके। खैरतल में रेलवे स्टेशन के पास आरयूबी निर्माण।  जयपुर-दिल्ली के बीच एक दिन के समय में पैसेंजर ट्रेन।  राजगढ़ व खैरतल में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर की स्थापना।  राजगढ़ रेल स्टेशन का नवीनीकरण।  रेल बजट में घो­िात चेतक एक्सप्रेस अपने पुराने मार्ग जयपुर-अलवर-रिवाड़ी होते हुए चलायी जाए।  4041/4042 दिल्ली सराय रोहिल्ला-देहरादून मसूरी एक्सप्रेस का विस्तार जयपुर तक किया जाए।  दिन के समय एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट गाड़ियों में सिटिंग आरक्षण की व्यवस्था करायी जाए।  दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों का मासिक सीजन टिकट 150 किलोमीटर के बजाय 200 किलोमीटर किया जाए।  रिवाड़ी-सादुलपुर, रतनगढ़-बीकानेर संपूर्ण लाइन का तीव्र गति से आमान परिवर्तन किया जाए, ताकि बीकानेर से दिल्ली पूर्व में चलने वाली मीटरगेज की लाइनें ब्राडगेज पर चलने लगें।  बीकानेर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को गत एक व­ाऩ में भारी परेशानी महसूस करनी पड़ी है।

            राजस्थान संपर्क क्रंति को दैनिक किया जाए।  मथुरा से अलवर के ट्रैक पर बहुत कम रेलगाड़ियां हैं, मथुरा तक आने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों को अलवर होते हुए जयपुर अथवा रिवाड़ी तक बढ़ाया जाए।  अजरका में इंटरसिटी दिल्ली-जैसलमेर का ठहराव कराया जाए।  खेड़ली में जयपुर-ग्वालियर इंटरसिटी का ठहराव कराया जाए। *     *……* This part of the speech was  laid on the Table.

*श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर) : महोदय,  सर्वप्रथम मैं आम जनता के लिए अच्छा बजट पेश करने के लिए रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।  मैं गुजरात राज्य की कुछ मांगों रेलवे बजट के संबंध में आपके सामने पेश कर रहा हूं:

1.      द्वारका यात्राधाम से बांद्रा(मुंबई)  तक एक सुपरफास्ट दैनिक यात्रीगाड़ी चलनी चाहिए।

2.      द्वारका यात्राधाम से नई दिल्ली तक एक दैनिक सुपरफास्ट वाया विरमगाम-मेहसाना शुरू करनी चाहिए।

3.      जामनगर विस्तार को अलग नया रेल डिवीजन बनाना चाहिए।

4.      अभी सौरा­ट्र विस्तार में सिंगल लाइन है, उससे जनता व व्यापारी वर्ग  मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जामनगर से अहमदाबाद तक डबल लाइन और विद्युतीकरण करना चाहिए।

           गुजरात राज्य कि विकास के लिए उपर्युक्त मांगों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

* Speech was laid on the Table.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करके देश में ही नहीं दुनिया में भी संदेश दिया है। उन्होंने लगतार पांचवां बजट प्रस्तुत किया है। शायद आजादी के साठ व­ााॉ के बाद ये पहले रेल मंत्री हैं जिनका इतिहास लिखा जाएगा कि बिना कोई रेल भाड़ा बढ़ाए रेलवे को प्रॉफिट में लाए और लगभग 75 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा कमा कर दिया। जिस रेल को पूर्ववर्ती सरकार, एनडीए सरकार बेचने को थी, राकेश मोहन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर रेल को प्राइवेटाइज और बेचने की व्यवस्था थी क्योंकि यह घाटे में थी, यहां तक कि इसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह डिविडेंट का पैसा जमा कर सके। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने रेल को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम उनको तो आभार व्यक्त करते ही हैं और साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाले लगभग 14 लाख मेहनतकश कर्मचारियों, अधिकारियों और दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से इतना बड़ा काम किया गया है। उन्होंने इस काम से देश में और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे कई साथियों ने ठीक कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी को स्टडी करने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव जी ने क्या करिश्मा किया है जिसकी वजह से रेलवे घाटे में था और अब फायदे में हो गया है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, वह यह है कि टिकट में पांच प्रतिशत वृद्धि न करके, किराया कम करके आम लोगों को राहत दी है। उन्होंने छात्र और छात्राओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि गरीब बच्चे दूर से नहीं आ पाते थे, उनके पास इतनी राशि नहीं थी और उनके गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वे ट्रेन से आजा सकें। बीए तक के छात्रों को पूरे तौर पर फ्री कर दिया और बारहवीं क्लास तक के बच्चों को इस तरह से उपहार देने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके इलाके की कोई डिमांड भी है या नहीं।

श्री राम कृपाल यादव  : जी हां, डिमांड है।

उपाध्यक्ष महोदय :  आपको सिर्फ पांच मिनट मिलेंगे।

श्री राम कृपाल यादव :  आप थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका तो बहुत बड़ा काम हुआ है। आपको तो रेल मंत्री जी को चेयर से और भी बधाई देनी चाहिए जिन्होंने आपकी पुरानी डिमांड को पूरा करने का काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो उनका कई बार धन्यवाद कर चुका हूं।

श्री राम कृपाल यादव  : कोई ऐसा एमपी नहीं है जिनका काम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद बोलते हैं, कोई चूहा कुदा रहा है तो कोई कुछ कुदा रहा है। रेलवे के काम में इतना ब्यूटीफिकेशन हुआ है, हम कैसे आभार व्यक्त करना भूल जाएंगे।  पटना कांस्टीटुंसी में विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, कई मॉडल स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे बहुत काम हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं और ये अच्छे काम लालू प्रसाद जी ने सबसे बिल्कुल ऊपर उठकर किया है। कहा जाता है कि बिहार में बहुत सी योजनाएं थीं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे कम इन्वेस्टमेंट रेलवे में नहीं बल्कि दूसरे अन्य मामलों में भी हुआ है। यही कारण है कि बिहार के लोग मजबूरीवश जिनके पास काम नहीं हैं।[r79]              खास तौर पर झारखंड बंटवारे के बाद हमसे अलग हो गया तो हमारे पास जो माइंस और मिनरल्स आमदनी का जरिया थे, हम उनसे कट गये, अब हमारे पास कुछ नहीं है, वहां वही बाढ़ और वही सुखाड़ है। इस तरह से वहां जो अन्याय हुआ है, उसके बदले चाहे कारखाना देकर या रेल लाइन देकर न्याय देने की कोशिश की है। जो बिल्कुल अछूता है तो उन्होंने कौन सा बुरा काम किया है। लेकिन लोगों को परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमजोर भाई, जो कमजोर प्रदेश हैं, उसका साथ देना चाहिए। अभी भी हम माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि उस कमजोर स्टेट को उठाने के लिए जिस तरह से आपने बिहार में प्रयास किया है, हालांकि बिहार में अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। यह नहीं है कि वहां सब कुछ हो गया है। अभी भी वहां बहुत बड़ा इलाका रेलों से अछूता है, इस तरह वहां अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। लेकिन हम यह नहीं कहते कि जो दूसरे पिछड़े प्रदेशों के लोग हैं, उन्हें लाभ न पहुंचे। उन्हें भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने बजट भा­ाण में हर जगह को कुछ न कुछ दिया है। बजट में कोई भी स्टेट अछूती नहीं रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि केवल बिहार के प्रति नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रति श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो भावनाएं हैं, जो दर्द है, उस दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने अपने रेल बजट में प्राथमिकता दी है।

            उपाध्यक्ष महोदय, कुली आज एक इतिहास बन गया। स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जायेगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें आज ही आजादी मिली हो। आजादी का सही एहसास श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कुलियों को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाकर कराया। वृद्ध एवं वृद्धाएं हाफ टिकट में कहीं की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को तोहफा देने का काम किया है। इस तरह से अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं...( व्यवधान) अब मैं डिमांड पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप डिमांड ले कर दें।

श्री राम कृपाल यादव  : सर, मैं बोल देता हूं। अभी लिखा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पटल पर ले कर दें। आप छः मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव  : सर, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। वैसे भी आपकी मेरी ऊपर विशे­ा कृपा रहती है, पता नहीं आज आप क्यों नाराज हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मुगलसराय से क्यूल जो बहुत व्यस्त लाइन है। जब तक वहां तीसरी लाइन की व्यवस्था नहीं होगी, वहां कोई गाड़ी स्मूथली नहीं चल पायेगी, चाहे वह एक्सप्रैस ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, सभी गाड़ियों को उस पर से गुजरना पड़ता है। हमारी आबादी दिनों-दिन बढ़ रही है। बहुत सारे लोग यात्राएं करते हैं। पिछले बजट में भी मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और इस बार भी मैं निवेदन करूंगा कि मुगलसराय से क्यूल तक एक तीसरी लाइन की व्यवस्था करें, ताकि गाड़ियां स्मूथली चल सकें और लोगों को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। इसके अलावा पटना-गया लाइन बहुत व्यस्ततम लाइन है। लाखों लोग वहां से आते-जाते हैं। पटना-लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, मगर मैं समझता हूं कि अभी भी काफी बड़ा इलाका छूटा हुआ है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

            सर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में एक बंकाघाट है, जो माननीय सासंद, श्री विजय कृ­ण जी का भी इलाका है। वह बंकाघाट कॉमन है। वहां बड़े पैमाने पर लाखों किसान रहते हैं। वहां एक गुमटी, रेलवे समपार बनाने की बात चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां गुमटी नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

            हमारे यहां बड़े पैमाने पर रेलवे का स्टाफ रहता है। दानापुर जो हमारा डी.आर.एम. का कार्यालय है, वहां बड़े पैमाने पर स्टाफ क्वार्टर्स हैं।  कर्मचारियों के प्रति माननीय मंत्री का ध्यान रहता है। लेकिन वहां बहुत बड़े पैमाने पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में क्वार्टर्स पड़े हुए हैं। वहां गंदगी है, सारे रोड्स खराब हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें। यदि पूरी तरह से मरम्मत न हो सके तो नई बिल्डिंग बना दें। आपके पास काफी पैसा है। कर्मचारियों के प्रति आपका रुख भी सकारात्मक रहा है। मैं इन्हीं चंद निवेदनों के साथ माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वैसे मुझे और भी बहुत कुछ कहना था, अगर परमीशन देते तो बोल देता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पटल पर ले कर दें।

श्री राम कृपाल यादव  :  मैं लिखकर दे देता हूं। मैं पुनः रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस विश्वास के साथ निवेदन कर रहा हूं कि बिहटा से औरंगाबाद लाइन जो आपने स्वीकार कर ली है, उस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। वहां के लोग बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हैं। वहां पर तुंत काम प्रारम्भ किया जाए, ताकि वहां के लोगों की जो व­ााॉ से मांग रही है और जो पूरी नहीं हो सकी है, वह पूरी हो जाए। राजगीर लाइन का दोहरीकरण कर दिया जाए। इन्हीं चंद निवेदनों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

            *महोदय, निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। मेरे संसदीय क्षेत्र दानापुर में जमालउद्दीन चक के समीप सरारी गुमटी के पास रोड ओवर ब्रिज बनाया जाए। शिवाला चौक के समीप रेलवे गुमटी के पास रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। दानापुर के समीप लखपर रेलवे गुमटी के पास रोड ओवर ब्रिज बनाया जाए। दानापुर में जमालउद्दीन चक के मज़ार के सभी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। आरा से मोहनिया का सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जल्द से जल्द कार्य प्रारम्भ कराने हेतु राशि आबंटित कर दी जाए। बक्सर से आरा के बीच में यहतवनिया को हाल्ट का दर्जा दिया जाए।

            सदीसोपुर हाल्ट अंग्रेजों के जमाने का हाल्ट है, उसे स्टेशन का दर्जा दिया जाए। फुलवारी, दानापुर, पटना साहिब स्टेशनों को माडल स्टेशन का दर्जा दिया गया है, वहां यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाए। परसा, बिहटा को मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया जाए। * *……..* This part  of the speech was laid on the Table.

 *SHRI M.SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR) : Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on Railway Budget 2008-2009 presented by the Hon’ble Railway Minister, Shri Lalu Prasad ji.

            At the outset I would like to say as far as Karnataka is concerned it is an unfortunate Budget.  The Hon’ble Minister has given top priority to Tamil Nadu and Bihar.  This Budget has not rendered justice to all states of the country.  I had praised Shri Lalu Prasad ji for  his great achievement during previous Budget discussions.  But the present Budget clearly shows that the Railway Minister has adopted an anti-Karnataka and anti-Kannadiga stand in awarding railway projects to Karnataka. That is why I would say Lalu Prasad ji is not Management Guru, he is ‘Damagement Guru’ as far as Karnataka is concerned.  During his last visit to Karnataka he had assured us that he would allocate sufficient funds to complete the pending railway projects.  We also had hopes to get sufficient funds but in the Budget our hopes and aspirations about railway projects went been fulfilled.  He failed to live up to his promises.

            India is such a country where we can see the unity of multi lingual,  multi-cultured people.  All are equal in our country.  Therefore being a Railway Minister for the entire country it is his bounden duty to keep all the states in mind while allocating funds in the Budget.  There should not be any such discrimination, otherwise it would affect the very unity and integrity of our country. 

* English translation of the speech originally delivered in Kannada Sir, in the map of Indian Railways we have to see Karnataka using a microscope, as Karnataka is always meted out with step-motherly treatment.  The State Government  has requested for 9 new railway lines, 3 gauge conversion projects, and 8 doubling of railway line works.  The estimated cost of all these projects is Rs.5656/-. But this year the Railway Minister has allocated only Rs.685 crore.  Is it possible to complete any Railway Project with this meagre amount.  It is not enough even to complete a Single Railway Project in the state.  This kind of negligence will lead to further burden on Railways as expenditure of these projects goes up year after year.  It would benefit neither Karnataka nor Indian Railways.  Therefore atleast in his reply Hon’ble Minister, I hope will announce 1000 crore more funds to complete ongoing Railway Project of Karnataka.    

            Sir, we have been demanding these railway projects for the last 15-20 years. Number of railway projects have been sanctioned during the Prime Ministership of our J.D.(S) Party President Shri H.D.Devegowda ji.  But so far none of these projects have been completed.  For example in the year 1992-93 Bangalore-Hubli and Shimoga-Talaquppa Gauge conversion had been approved.  The Government of Karnataka is also sharing 50% of the project cost still it is not completed.  Another railway line from Kottur-Harihar is 65 Kms.  This railway project has been extended upto Hararanahalli.  But work on this project progressing at a snail space. And the long pending railway line between Bangalore-Satyamangalam is another key railway line in the southern part of Karnataka.  But so far the Railway Minister has not taken up this project seriously. The entire economy of the South-Western Karnataka will get a big boost if this new railway line is completed.  This railway line passes through my parliamentary constituency Chamarajanagar. My parliamentary constituency Chamarajnagar District is one of the most backward districts in the country.  Large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe people, live there.   The total estimated cost of this project is Rs.901. 29 crore.  In the previous Budget Rs. 1.29 crore had been allocated.  In the present Budget only ‘One” crore of rupees has been allocated.  Sir, this is very unfortunate and painful.  This railway line will be helpful in many ways.  It connects Bangalore and Satyamangalam via Harohally-Kanakapura,Sathur-Malanalli Kollegal.  Chamarajanagara to Mettupalyam line is pending for the last two decades.  Every  time a token money is set apart for this project.  Unfortunately, there is no progress in this direction.   This is a very vital line between Karnataka and Tamil Nadu.  Communication between the two states will improve and business will flourish.  Unfortunately the Government of India is not taking any interest to complete the very important railway line.

 Similarly, Nanjangud to Mysore railway line is the most important line in southern Karnataka.  I have visited the spot where the work is expected to be completed by the end of May.  I request both the Ministers to come over their to flag off this railway line.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, you have already taken more than seven minutes to speak. You can lay your speech on the Table of the House.

SHRI M.SHIVANNA  : Mysore to Bangalore is the most lucrative railway line.  It was to be doubled and electrification should also be completed without loosing anytime.  I have repeatedly requested the centre regarding this “Life line” of Karnataka.

Sir, Bangalore the capital city of Karnataka, is known as I.T. city, and also Garden city of India. Mysore, the cultural capital of Karnataka, is known as city of palace. Mysore is world famous for its Dussera celebration. It attracts people from all over the world. Mysore is 150 K.M. away from Bangalore.  It will take 3 hours to travel from Bangalore to Mysore. Thousands of commuters including office goers, school and college students, business people covering this route are increasing gradually. Nearly 2,000 daily-wage workers, ladies and children are traveling in this route everyday.  Adequate number of trains to meet the needs of passengers are not there.  Due to heavy rush in all the trains, passengers are facing lot of difficulties. At present only 3 trains are running in this route. Passengers are sitting on the roof of the trains.  Therefore, Railway Ministry should take all the necessary steps to increase the number of trains and must add more compartments to the existing trains. I would also like to mention that all the trains should have more stoppage time at Bidadi, Ramanagar, Channapattana, Maddur, Mandya and Pandava Pura. It would be a great help to the passengers.  Railway Minister should give necessary instruction to the concerned authorities to provide extended stoppages.

At present there is only one train at 6 AM.  There are no trains between 7 AM and 10 AM. In the same way there should be more trains between 4 PM and 7 PM.  I request the Hon. Railway Minister to increase the frequency of the trains while and introducing more trains.  If possible special trains should be introduced in these route. 

            *Doubling of Hospet-Kasargod line will play a major role in the economic development of Karnataka.  It is through this line that iron ore from the state is being transported to Goa and coal and fertilizers from Goa reach Karnataka.  The route is totally ‘Saturated” now with over 12 rigs of goods running daily.  The project requires Rs. 1000/- crore to complete. Another very important railway line between Mangalore and Chennai via Bangalore and Hasan was announced during the Prime Ministership of Shri H.D.Devegowda.  This railway line is commercially viable and it would help the Indian Railways to earn more revenue.   Another important and strange railway line is between Bangalroe and Jolarpettai.  Ironically the line between Jolarpettai and Chennai is double line and it is electrified.  The other side of  this Major railway line i.e. between Jolarpettai and Bangalore it is neither electrified nor double.  What a double standard !!! Will the Hon’ble Minister release at least 100 crores of rupees for the speedy conversion and electrification of the line between Bangalore and Jolarpettai?  Silicon city is not only the home town of thousands of software companies but also hosting ATP II tier tennis tournament.  Should it not be connected with Chennai by a double line.

* …….* This part of the speech was laid on the Table The people of Karnataka are happy as their long awaited train was flagged off very recently from Bangalore to Mangalore after 12 long years.  This popular train runs through some of the most breath-taking landscape in the western ghats.  Regarding this railway line I can say that only a half the job is done as the work of the Bangalore-Shravanabelagola-Hassan line remains incompleted and the Mangala Express is forced to take a circuitous route, making the commuters spend nearly 13 hours journey.  I therefore urge upon the Hon’ble Laluji to kindly and expeditiously complete the remaining work so that the train service will be able to realize its full potential.  Apart from the night service that it has started now, the railway should immediately consider a day service as well to enable people to enjoy the scenic beauty of terrain the train  passes through.  It will also make sense from the tourism point of view.

            The commercially lucrative doubling of Bangalore-Mysore, the most busy line between Tumkur and Bangalore and the most important railway line between Mysore and Chamarajanagara have to be completed at the earliest.  These very important lines have been limping along for years for want of funds.  Now time has come to expedite these three vital railway lines without any further delay in Karnataka. 

            Sir, while recruiting the ‘D’ group employees people of states concerned should be given priority.  I agree  that at present Railways does not have provision to provide any reservation,  but I would request the Hon’ble Minister to take necessary steps to bring amendment to existing rules of recruitment for class ‘C’ and ‘D’ Group Railway Employees.*                                                   *PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon’ble Sir, on behalf of Paatholi Yokkal Kohchi and its Founder President Dr. Aiyya, I rise to support the Railway Budget, 2008-09, the fifth and the finest Budget of Shri Lalu Prashad Yadav, the Hon’ble Minister of Railways. During the last five years Railways has made impressive services from a cow level to a high level, from a losing proposition to or gainful proposition. Looked at from all angels – earnings operating ratio, safety, savings, passenger amenities, staff welfare and contribution to the exchequer, Indian Railways has come over of its old cobwebs and is now marching ahead with a Mission and vision.

            Sir, I take this opportunity to congratulate and complement the three Railway Ministers, Members of the Railway Board and the enteire staff of Railways also have made this miracle possible.

            Sir, I am also grateful to the Ministry of Railways over sanctioning some useful projects to my constituency. In fact this for the first time, that Pondichery has found adequate  in the Indian Railways. The new Railway route from Chennai to Cudderlve via Puducheery woueld accelerate the entire development of both Tamil Nadu and the territory of Puducherry. The Garibi Rath between Puducheery and Yahwatpur (Bangalore) – one amongst the ten raths has earned the hearts of Pudcheery people and I only wish that this rath should be the first to be run at the earliest. The four ROBs announced and a provision of 6 crores for creation of a facility at the railway station of Pudchuerry would add to the accelerated development of Railways in the neglected Puchuerry. The railway work between Koricual, another version of the Union Territory of Pudhcurry which has been the demand of the people of that region, would catalyse the movement of men and goods between Koricul and other parts of India.

            While appreciating the Minister for doing commendable work for Pudihcrry, I wish to remind him that what he has done is only a beginning work * Speech was laid on the Table  and that he has to do many things to make Railway journey more comfortable and people friendly.

Sir, I wish to remind the Hon’ble Minister that Pudcheery is on various territory with very peculiar geographical location and sprad. My constituency that is the Union Territory of Puducherry is scattered in three States of India-Tamil Nadu, Karoikaol region lies at a distance of 160 kms in Tamil Nadu, Kerala, Maha Region lies at a distance of 800 kms in Kerala, Andhra Pradesh at a distance of 890 kms in Andhra Pradesh.

            Puducheery deserves special consideration from the Railway Ministry for two reasons.

(i)                 It is the capital city of the Union Territory and should be accorded a special status which normally is extended to a State Capital. Puducherry should be linked to the capital city of India, namely Delhi, and other State Capitals, especially of Southern State Capitals.

(ii)               Since it is geographically secured, special trains to link the people of these scattered regions have to be piled.

In view of the above rational, I request the Hon’ble Minister of Railway to meet the followings requirements of Puducheerry.

(i)                 A new train from pudcherry to Mouyolve via Villipurau, Virdhachulam, Solerum, Calicut

(ii)               Extention of Kokiuoda-Chennai Express which carries people from Youou and which lies idle for more than 12 hours in Chennai, to Puducheery

(iii)             A new train from Puducherry to Hyderabad so that two Information Technology cities may be linked.

(iv)              The present Puducherry-Chennai Express may be run for all seven days of the week so far in the five days.

(v)                Changing the timing of Puducheery-Tripatthe Express to enable Pudcherry Passengers to Express South bound Express Trains at Vidupraram.

(vi)              A  new survey to link Kouiketal and Salem may be ordered  immediately.  

(vii)            Reservation  and avail ling of concession tickets to sportsmen may be arranged in Puducherry  southern cities at Trichy or Chennai which happens to be a time consuming  affair.  

(viii)          A  new train to Kanaykumari from Puducheery via Villuprura, Trichy,  Madurai.  

I hope the Railway Minister would conclude to these requirements. With these words, I conclude the Railway Budget, 2009-09.

                                                                                                                                   

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): उपाध्यक्ष महोदय,  यहां रेल बजट पर चर्चा चल रही है। यहां तमाम विद्वान लोगों के भा­ाण सुनने के बाद ऐसा लगा कि  कि वे बहुत लम्बी-लम्बी बातें कह रहे हैं लेकिन जो रेलवे की वस्तुस्थिति है, उसे नहीं कहा जा रहा है।

  20.03 hrs. (Shri Varkala Radhakirshan in the Chair)             सभापति महोदय,  हम जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, विशे­ाकर वहां गेज कनवर्ज़न का काम व­ााॉ से विचाराधीन है। इस जबलपुर-बालाघाट-गोंदिया-नागपुर छोटी रेल लाईन को अंग्रेजों ने दिया था। आजादी के 60 साल बाद भी इस 275 किलोमीटर लम्बी रेल लाईन में से केवल 42 किलोमीटर रेल लाईन का भी आमान परिवर्तन किया गया है। दुर्भाग्य से रेल बजट आने के बाद भी जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट का पूरा ट्रैक बाकी है। पिछली एन.डी.ए. सरकार के समय इस  कार्य के लिये धनराशि का प्रावधान किया गया था लेकिन धीरे-धीरे आने वाले रेल बजटों में धनराशि में कटौती की गई। अगर आदिवासी क्षेत्रों की बात की जाये तो सदन को इस मामले पर विचार करना चाहिये, रेल मंत्री, भारत सरकार को विचार करना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य पूर्वोत्तर के बारे में कह रहे थे कि उस क्षेत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है। अगर आदिवासी क्षेत्र की बात की जाये तो मालूम होगा कि भारत में मध्य प्रदेश का इलाका सब से ज्यादा है। इसके अलावा पर्यावरण की दृ­िट से, वन-सम्पदा की दृ­िट से और आय अर्जित करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं.।[s80]              क्या उसका हिस्सा उन क्षेत्रों को नहीं मिलना चाहिए? यह जो दुर्भाग्य इस देश के अंदर हो रहा है, हमेशा इस प्रकार की परिस्थिति इन क्षेत्रों की हो रही है, आखिर इसके बारे में कौन विचार करेगा? आज हमें दुर्भाग्य से और खेद से कहना पड़ता है कि इस प्रकार की परिस्थिति इस देश के उन क्षेत्रों के साथ हो रही है। पिछले समय माननीय रेल मंत्री जी जबलपुर गए थे। उन्होंने 10 दिसम्बर, 2007 को घो­ाणा की कि  हम 2010 तक आमान परिवर्तन का काम पूरा करेंगे। बजट में कितने धन का प्रावधान किया? हमारी सरकार के जो मित्र हैं, वे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट पेश हुआ। क­ट होता है जब इस प्रकार के क्षेत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाता है और धन के प्रावधान में जहां हमें 511 करोड़ रुपये की ज़रूरत होती है, वहाँ हम 67 करोड़ रुपये में काम निकालना चाहते हैं। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों के संबंध में विचार होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा हो रही है। कुछ समय पहले एक रेल दुर्घटना हुई। वहां रेलवे का मंडल कार्यालय खोलने की बात हुई लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं हुआ। उपमंडल कार्यालय नागपुर से चल रहा है। आज तक हिन्दुस्तान की सबसे छोटी लाइन जो बालाघाट-मेनपुर और जबलपुर है, पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा उठाकर आप देख लीजिए, मुझे इस बात को कहते हुए खेद हो रहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति उन क्षेत्रों की हो रही है।  मैं इसलिए आपसे समय चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्षेत्रों के बारे में विचार होना चाहिए। जहाँ तक मेनपुर और मंडला पोर्ट का सवाल है, यह जिला हैडक्वार्टर है। इसके बारे में सर्वे हुआ परंतु बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। जबलपुर से बिलासपुर, मुवली को जोड़ने वाली लाइन का सर्वे हुआ लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। जबलपुर से डिंडोरी और अनूपपुर जो धार्मिक नगरी है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, उस नदी को जोड़ने वाले अनूपपुर तक एक नई परियोजना के बारे में विचार हुआ। आज तक इसके बारे में विचार नहीं हुआ। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

            एक बात मुझे और कहनी है कि जो गेज कनवर्शन का काम है, हमारे दो ज़ोन हैं - पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दूसरा दक्षिण पूर्व रेल। आज की तारीख में जबलपुर से लगा हुआ, यह जो जबलपुर, मेनपुर, बालाघाट और मेनपुर-सिवनी-नागपुर के आमान परिवर्तन का काम है, यह बिलासपुर से चल रहा है। वहां रेलवे के अधिकारियों से बात करने के बाद इस प्रकार का संदेश आता है कि आमान परिवर्तन के काम में कंस्ट्रक्शन का जो डिवीज़न है, वह बिलासपुर में है। क्या बिलासपुर से हम 200-300 किलोमीटर आकर आमान परिवर्तन का काम कर सकते हैं, इस संबंध में विचार होना चाहिए। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will give five minutes to each Member. If the hon. Member cannot complete his speech within that time, he can lay the rest of his speech on the Table of the House. I will ring the bell and after that no concession can be given to anybody. There must be an end to every matter.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए शे­ा भा­ाण सभा पटल पर रखता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। 

*   1. महोदय जबलपुर गोंदिया अमान परिवर्तन के लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया जाए।  यह परियोजना लगभग 511 करोड़ रुपए की है, इसके पूर्ण होने पर रेलवे के नक्शे में एक चतुष्कोणिय रेल मार्ग निर्मित होगा जो दक्षिण की ओर जाने वाले मार्गो की 275 कि.मी. की दूरी कम करेगा।  दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को माननीय रेल मंत्री जी ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान मांग के संबंध में घोषणा की थी यह परियोजना वर्ष 2010 तक पूर्ण कर ली जायेगी।  अभी तक मात्र 10 कि.मी. कार्य पूर्ण हुआ है तथा इस गति से यह कार्य वर्ष 2020 तक भी पूर्ण होने की संभावना नहीं है।  अतः बजट में इस कार्य हेतु कम से कम 200 करोड़ रुपए के बजट का आबंटन किया जाये ताकि यह परियोजना 2010 तक निर्धारित बजट में ही पूर्ण हो सके।  साथ ही कार्य में गति लाने के लिए व्यावहारिकता को देखते हुए निर्धारित एजेंसी दक्षिण पूर्व मध्य रेल बिलासपुर (छत्तीसगढ़) को परिवर्तन कर पश्चिम मध्य रेल को बनाया जाये।

2.         नैनपुर से मंडला फौर्ट के बीच की दूरी लगभग 42 कि.मी. है जिसके गेज परिवतन हेतु सर्वे हो चुका है।  ऐसे ही नैनपुर-सिवनी-नागपुर के बीच गेज परिवर्तन कार्य का सर्वे हो गया है।  इन कार्यों को रेल बजट में शामिल किया जाये।

नई रेल लाईनों का विस्तारः-

            लोक सभा क्षेत्र मंडल

1.         जबलपुर से बिलासपुर व्हाया मंडला के बीच नई रेल लाइन डाले जाने हेतु सर्वे किया जा चुका है।  इस कार्य को रेल बजट में शामिल किया जाये।

2.         जबलपुर से डिंडौरी अमरकंटक, अनूपपुर के बीच नई रेल लाइन डाले जाने हेतु सर्वे किया जा चुका है।  इस कार्य को रेल बजट में शामिल किया जाये।

3.         जबलपुर-दमोह-पन्ना के बीच नई रेल लाइन हेतु सर्वे कार्य हो चुका है जिसकी लागत 444 करोड़ के लगभग प्रस्तावित है इसकी पूर्णता पर लगभग 100 कि.मी. की दूरी कम हो जायेगी।  अतः इस कार्य को प्राथमिकता के साथ रेल बजट में स्वीकृत कर राशि प्रदान की जाये।

4.         दमोह-कुंडलपुर नई रेल लिंक जिसका सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी लागत लगभग 49 करोड़ रुपए अनुमानित है इस कार्य को रेल बजट में स्वीकृति प्रदान कर राशि प्रदान की जाये।

* This part of the speech was laid on the Table.

5.         ललितपुर-सिंगरोलि स्वीकृत नई रेल लाइन के अंतर्गत खजुराहो से पन्ना-सतना तथा रीवा से सिंगरोलि नई रेल लाइन का कार्य स्वीकृत हो चुका है, इस हेतु पर्याप्त बजट का आबंटन किया जाये।

            लोक सभा क्षेत्र बालाघाटः-

6.         कटंगी से बालाघाट के बीच लगभग 40 कि.मी. नई रेल लाइन डाल जाने का कार्य शुरू हो चुका है।  तिरोडी से तुमसर ब्राडगेज लाइन है, कटंगी से तिरोडी के बीच 12 कि.मी. नई रेल लाइन डाले जाने हेतु सर्वे का कार्य हो चुका है।  इस कार्य की पूर्णता से बालाघाट से तुमसर-नागपुर एक नया मार्ग निर्मित होगा अतः इस कार्य को रेल बजट में शामिल किया जाये।

रेल एवं यात्री सुविधायें-

1.         जबलपुर से मुम्बई के बीच नई ट्रेन चलाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है इसे सप्ताह में दो या तीन दिन पुणे तक चलाया जाये।  देश के लगभग सभी जोन मुख्यालयों से मुम्बई के लिए सीधी ट्रेन है किंतु पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर से अत्यधिक मांग होने के उपरांत भी मुम्बई के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है अतः यहां से देश की आर्थिक राजधानी के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाने के साथ ही इसे सप्ताह में दो या तीन दिन तक पुणे तक चलाया जाए।

2.         जबलपुर से नरसिंहपुर तथा जबलपुर से कटनी कैमोर के बीच यात्रियो का अत्यधिक दबाव रहता है अतः नरसिंहपुर-जबलपुर-कटनी-(कैमोर) मार्ग पर एक लोकल ट्रेन (डी.एम.यू.) की तरह एक गाड़ी दैनिक यात्रियों की सुविधानुसार चलायी जाए।

3.         जबलपुर में ट्रीपल आई.टी. एवं अनेक तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कारण बैंगलोर के लिए एक नई ट्रेन की आवश्यकता है।  अतः जबलपुर से बैंगलोर तक सीधी ट्रेन चलायी जावे।

4.         पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थापित है अतः रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय जबलपुर में खोला जाये।

5.         मां वैष्णो देवी दर्शन हेतु जबलपुर से जम्मू तक शुरू की गई ट्रेन के फेरे बढ़ाये जाये।

6.         जबलपुर कटनी एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सिख धर्मावलम्बी रहते हैं।  धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर से अमृतसर के बीच एक सीधी ट्रेन चलायी जाये तथा महाकौशल एक्सप्रेस व जम्मू तवी गाडी को दिल्ली से आगे अमृतसर तक चलाया जाये। 

7.         बंग भाषियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए जबलपुर से कोलकाता के लिए एक नई ट्रेन चलायी जाये।  दीक्षा भूमि एक्सप्रेस एवं चेन्नई-छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाये।

8.         जबलपुर में रेल जोन के मुख्यालय होने के कारण जबलपुर स्टेशन एवं कटनी स्टेशन को आई.एस.ओ. 9001 सर्टिफिकेशन के अनुरूप विकसित किया जाये।

9.         इटारसी-जबलपुर-कटनी रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जाये।  इस रेल मार्ग का विद्युतीकरण काफी समय से लंबित है।  डीजल की तुलना में मितव्ययी तथा प्रदूषण मुक्त साधन होने के कारण इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये।

10.       मदनमहल व कछपुरा स्टेशन जबलपुर के दूसरे प्रमुख स्टेशन है जो घनी आबादी के मध्य स्थित है।  इन स्टेशनों पर गाड़ियों के स्टापेज रखा जाये तथा इन स्टेशनों को सर्व सुविधायुक्त स्टेशन के रूप में विकसित किया जाये।

11.       नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश संपर्क क्रंति को सप्ताह में पूरे दिन चलाया जाये।  साथ ही यात्रा समय के बचत हेतु गोंडवाना एक्सप्रेस को पूरे कोचों के साथ जबलपुर से दिल्ली के लिए सीधा चलाया जाये।

12.       धार्मिक कारणों से उत्तर प्रदेश व बिहार वासियों की बहुतायत को देखते हुए जबलपुर से प्रारंभ होकर इलाहाबाद, छपरा होते हुए एक नई ट्रेन चलायी जाये।

13.       जबलपुर में उत्तरांचल वासियों की संख्या तथा दोनों स्थानों में पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए जबलपुर से देहरादून के लिए एक नई ट्रेन चलायी जाये।

14.       जबलपुर से लखनऊ जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस को लखनऊ से वाया बरेली होते हुए काठगोदाम (उत्तरांचल) तक बढ़ाया जाये।

15.       धार्मिक दृष्टिकोण से अजमेर हिन्दुओं एवं अन्य धर्मावलंबियों की आस्था का एक प्रमुख केन्द्र है।  जहां प्रतिवर्ष जबलपुर से अधिसंख्य यात्री यहां के लिए यात्रा करते हैं अतः यात्रियों की सुविधा हेतु जबलपुर-जयपुर दयोदय एक्सप्रेस को अजमेर तब बढ़ाया जाये।

16.       यात्रियों की संख्या एवं यहां बढ़ रहे मार्बल उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए कटनी से कोटा-चित्तौडगढ़ होते हुए उदयपुर तक एक नई गाडी चलाई जाये।

17.       स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा नगर के व्यावसायिक हितों को देखते हुए जबलपुर से नागपुर चलने वाली ट्रेन को सातों दिन अतिरिक्त कोचों के साथ कटनी-जबलपुर-नागपुर चलाया जाये।

18.       मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से व्यापार संचालित होता है।  अतः क्षेत्र के औद्योगिक महत्व को देखते हुए कटनी से बिलासपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस चलायी जाये।

19.       कटनी स्थित खिरहनी फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के संबंध में स्वीकृत निर्माण कार्य, जिसके लिए निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है, इसे शीघ्र प्रारंभ किया जाये।

20.       जबलपुर में गोवा एवं मेंगलोर निवासी बहुतायत में रहते हैं।  देश के सभी कोनों से गोवा के लिए सीधी ट्रेन है।  मध्य भारत में स्थित जबलपुर से यहां के लिए कोई ट्रेन नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।  अतः जबलपुर से गोवा के लिए सप्ताह में एक या दो दिन ट्रेन चलायी जाये।

            लोक सभा क्षेत्र दमोह             दमोह स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया है।  इसके उन्नयन हेतु 62 लाख की राशि आबंटित है।  इसे मॉडल स्टेशन के अनुरूप बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराया जाये।

1.         बालाघाट से अधिसंख्य यात्रियों को रायपुर के लिए यात्रा करनी पड़ती है।  यात्रियों की सुविधा हेतु यहां से रायपुर के बीच एक नई ट्रेन चलाई जाये।

2.         बालाघाट से भोपाल के बीच कोई यात्री गाडी ना होने के कारण यहां से प्रदेश की राजधानी जाने हेतु यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है अतः बालाघाट से भोपाल के बीच एक नई यात्री गाड़ी चलाई जाये।

3.         महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो गोंदिया से पुणे के बीच चलती है।  यात्रियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस गाडी को बालाघाट से प्रारंभ किया जाये।

4.         बालाघाट से मुम्बई के लिए सीधी रेल सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके लिए विदर्भ एक्सप्रेस जो गोंदिया से मुम्बई के लिए चलती है, इस गाडी को बालाघाट से प्रारंभ कर चलाया जाये।

            लोक सभा क्षेत्र मंडल

1.         नैनपुर को रेलवे स्टॉफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकास किया जाये।

2.         नैनपुर में मंगल मंडल स्टॉफ कम्पयुनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाये।

3.         दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत बालाघाट जबलपुर वाया नैनपुर के गेज परिवर्तन का कार्य शीघ्र कराया जाये।

*डॉ. रामकृ­ण कुसमरिया (खजुराहो) : महोदय, लालू जी की रेल समय पर दौड़ रही है। लगातार बजट पर बजट पेश कर रहे हैं एवं वाहवाही भी लूट रहे हैं, इसका कारण भी है, जो नीतिश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था एवं व्यवस्था की थी, उस का भरपूर लाभ ले रहे हैं एवं सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में आपने रेलवे को अच्छा बना दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

            आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं नीतिश कुमार के द्वारा खजुराहो महोवा रेलवे लाइन की आधारशिला रखी थी। उसको पूर्ण करके तीन दिन के लिए खजुराहो दिल्ली लिंक एक्सप्रेस चलाने की घो­ाणा की स्वीकृति दी है। इसके लिए भी आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी मांग पर हरपालपुर में उत्तर प्रदेश जनसंपर्क क्रंति एक्सप्रेस का स्टापेज दिया है, साथ ही मेरे क्षेत्र के हरपालपुर स्टेशन पर रेक प्लांट की स्वीकृति प्रदान कर उसके विकास में नया आयाम जोड़ा है। आपने ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर से झांसी तक बढ़ा कर खजुराहो एवं ओरछा में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग दिया है इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। किंतु इसके साथ ही मैं आपसे ताज एक्सप्रेस को खजुराहो तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं। इसके अलावा भी आपके द्वारा बहुत से काम होने आवश्यक हैं।

            इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि ललितपुर, ओरछा, भिवाड़ी, हरपालपुर स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करके सुविधाएं प्रदान करें। तुलसी एक्सप्रेस रोजाना चलाएं तो बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है। यदि इस गरीब इलाके में गरीब रथ चलाने का काम करेंगे, जिससे ओरछा एवं खजुराहो कालिंजर आदि जैसे पर्यटन स्थलों का विकास होगा एवं पर्यटन को भी सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रंति को एवं मध्यम प्रदेश संपर्क क्रंति को रोजाना चलाने की आवश्यकता है। भोपाल एक्सप्रेस को ललितपुर एवं दतिया ठहराव देने का काम करें। सचखंड एवं तमिलनाडु एक्सप्रेस को बीना में स्टापेज देने का काम करें। मान्यवर बीना में बीना रिफाइनरी स्थापित हुई है और तेजी से उसका विकास जारी है।

            वीना में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी स्टापेज देकर एक अच्छा कार्य करने का श्रेय प्राप्त करें। आपने जबलपुर कोटा एक्सप्रेस गाड़ी को एक्सटेंड कर जबलपुर जयपुर तक किया है। मेरा प्रस्ताव है कि इसे अजमेर शरीफ तक बढ़ा दें ताकि हिन्दू मुस्लिम दोनों के तीर्थ पु­कर एवं अजमेर शरीफ पहुंच के भीतर आ सकें।

* Speech was laid on the Table.

            सम्बलपुर एक्सप्रेस दिल्ली से भुवनेश्वर वाया वीना तीन दिन चलती है, मेरा प्रस्ताव है कि इसे रोजाना चलाने एवं उसमें नए डिब्बे एवं एसी फर्स्ट का भी डिब्बा लगाएं। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडावी से मानिकपुर-इलाहाबाद तक दोहरी लाईन एवं विद्युतीकरण की आवश्यकता है। इसी तरह जबलपुर से पन्ना एवं खजुराहो की रेलवे लाईन का सर्वेक्षण किया जा चुका है, निर्माण करने का कार्य करें ताकि बुन्देलखंड के विकास में सहायक बने। बुन्देलखंड एवं बघेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन रेखा के रूप में जिसे माना गया है ललितपुर संगरौली रेलवे लाईन को शीघ्रता से कराने का निवेदन करता हूं, इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी। आपने आश्वस्त किया है कि इसके निर्माण में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी किन्तु कार्य कछुए की धीमी गति से चल रहा है। वन विभाग एवं सभी रा­ट्रीय उद्यानों की आपत्तियों का निराकरण कर शीघ्रता से विशे­ा कार्य कर अनुगृहीत करें। महोबा, खजुराहो को 26 जनवरी, 2008 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु वहां के स्थानीय ठेकेदारों द्वारा राजनैतिक द्वे­ा के चलते रेलवे लाईन को पूरा कराने की हीला हवाली की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आपका सख्त आदेश जारी हो ताकि इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाए। आपके द्वारा खजुराहो से दिल्ली के लिए नई खजुराहो दिल्ली लिंक एक्सप्रेस तीन दिवस चलाने के लिए स्वीकृति बजट भा­ाण में की है अतः उपरोक्त लाईन को पूर्ण कर सातों दिन लिंक एक्सप्रेस चलाई जाए।

            अंत में, मैं आपसे निवेदन करनाचाहात हूं कि खजुराहो महोबा लाईन पर बमीठा स्टेशन के पास ओवरब्रिज बनाने का कार्य करें ताकि आवागमन में बाधा न पड़े क्योंकि खजुराहो अंतर्रा­ट्रीय विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उनके आवागमन में बाधा न पड़े इसके लिए ओवर ब्रिज का निर्माण करें।

*SHRIMATI MANORAMA MADHAVRAJ (UDUPI) : The Railway budget, presented by the Hon'ble Railway Minister, has given a short shift to Karnataka. Inter connectivity within the State has received negligible attention and importance. We had presented a 'wish list" tabling the State's requirements which included completiuon of the kadar-Chikkamagalur-Sakleswar railway line, Hassan-Bangalare-via Shrvana Belgola( 166km) railway line, Bangalore-Satyamangalore line, Railway line between Talaspady and Tokur, including Permbur yard to Konkan Railway. Doubling of the railway line between Kankandy-mangalore,etc. But none of these projects had seen significant progress and the allocation to these projects is too meager to make any major headway. Some of these works have been taken up but the progress is marginal. It is a matter of great concern that even an assurance was not given by the Railway Minister to take up the sanctioned works in a phase wise manner and completing them within a stipulated time frame.

The delay in completing the sanctioned work would have a bearing on the development of Karnataka, which was poorly served by the Railways compared to other major States in India.

Railway Minister Lalu Prasad has announced various steps for passengers, including forces for students and concession for senior citizens. But all this seems to have been done with an eye on the 2009 elections. A seven percent cut is Ac-I class fees, four per cent in Ac-II class fares, five per cent in second class fares is discriminatory. This should have been in the reverse order.

Nothing has been said about the steps taken to control the practice of passengers from unreserved compartments entering the reserved ones during day time. There is no mention of improving the catering services.

* Speech was laid on the Table.

The Railways move of reducing the fares, announcing free passes for students and various other concessions is welcome. But unless the frequency of services is increased all sections no purpose will be served by the concession. The Railways should increase the frequency of trains, particularly suburban in order to enable to people to reap the benefits of the concessions announced in the budget.

The people of my constituency are demanding the Railway Minister to include the railway line between Talapady and Tokur, including Panambar yard, to Konkan Railway.

The railway lines in the 19 km radius around mangalore had been divided into Southern Railway, North-Eastern Railway and Konkan Railway. As a result, whenever the problem arises, they continue to remain unsolved.

"The 101 km railway line between Diwa and Roha comes under the Central railway. The 25 km stretch between Mangalore and Panambur yard comes under southern railway. People have the misconception that the entire 1,185 km stretch between Kurla and Mangalore belongs to Konkan Railway and its entire income is used by the same.

In fact Konkan Railway earns the income generated by selling tickets and goods charges for a stretch of 1,059 kms between Roha and Tokur only. The People are demanding the extension of Mangalore-Bangaalore train started recently till Karwar as that was not of any help to the people of Udupi, Kundapura, Bhakala and Kawar.

They also demanded the immediate starting of Yashawanthapura-Arasikere-Hassan-Mangalore train. The restarting of Janashatabdi train, increasing the number of bogies of Matsya Gandha to 22, sanctioning a stop at Udupi to Kotcchuveli-Chandigarh train, which runs once in a week, running the Bandra / Mumbai Central-Vasai Road-mangalore train twice a week, shifting the railway police station from Manipal to Udupi Railway Station at Indrali, arranging a coin booth for allotting platform ticket, running special trains during winter and summer between Mumbai and Mangalore,starting a passenger train to leave Madgao railway station in the morning and run towards Mangalore, recognition to the Railway Yatri Sangha and starting a pay booth for taxis and autorickshaws at Udupi Railway Station.

I would like to request the Hon'ble Minister to take necessary steps extension of the Bangalore-Mangalore train to Karawar.the extension of train service would benefit the people of Dakshina Kannada district only. The number of coaches of the Mangalore-Mumbai Matsyagandha Express should be increased to 22 and the Jan Shatabdi Express between Mangalore and Mumbai be revived. The weekly Kochuveli-Chandigarh Sampark kranti Express should be given a stop at Udupi. Special trains should be run between Mangalore and Mumbai during summer and winter.

The Railway Police Station at Manipal should be shifted to Udupi, a pay booth be started for taxis and autorickshaws at Udupi Railway Station and coin booth facility for platform tickets installed at the railway station.

The people of Karnataka are happy as their 12 years long awaited train was flagged off very recently from Bangalore to Mangalore. This popular train runs through some of the most breath taking landscape in the Western Ghats. Regarding this railway line I can say that only a half job done as the work on the Bangalore-Shravanabelagola-Hassan line remains incompleted and the Mangla Express is forced to take a circuitous route, making the commuters spend nearly 13 hours journey. I, therefore, urge upon the Hon'ble Laluji to kindly and expeditiously complete the remaining work so that the train service will be able to realize its full potential. Apart from the night service that it has started now, the railways should immediately consider a day service as well to enable people to enjoy the scenic beauty of terrain the train passes through. It will also make sense from the tourism point view.

The commercially lucrative doubling of Bangalore-Mysore, the most busy line between Tumkur and Bangalore and the most important railway line between Mysore and Chamarajanayara have to be completed at the earliest. These very important lines have been limping along for years for lack of allocation of funds. Now time has has come to expedite these vital three railway lines without any further delay in Karnataka.

                                                                                                                                   

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Bijendra Singh, please conclude your speech within five minutes.

… (Interruptions)

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)  : सभापति जी, पाँच मिनट के बीच में न रोकिएगा।

MR. CHAIRMAN: There can be no concession. I know that I am doing a thankless job, but I am forced to do it.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)  : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 

            महोदय, रेल इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि आजकल के युग में जब सांप्रदायिक ताकतें देश में जातिवाद, धार्मिक उन्माद और भा­ाावाद पर देश की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस समय रेल ऐसा विभाग है जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक जनता को जोड़ने का काम करता है। भिन्न हैं भा­ाा भिन्न प्रदेश, फिर भी भारत देश है एक। मेरे सामने वाले साथी बार-बार बोल रहे हैं। अरे छोड़िए बजट की भा­ाा, इस देश को बचाने की कोशिश करिये। इन्होंने हमेशा यूनिटी को तोड़ा है और रेल विभाग में लालू जी ने बहुत विकास करने के बाद  देश के कोने कोने में रेल पहुँचाकर देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। मैं इसके लिए सोनिया गांधी जी को, डॉ. मनमोहन सिंह जी को और लालू जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। [h81]              इस रेल बजट में महंगाई और बहुत सारे लोहे एवं इस्पात के रेट बढ़ने के बावजूद भी लगातार चार-पांच साल में कहीं भी यात्री भाड़ा वृद्धि या माल भाड़ा वृद्धि में कोई भी, किसी तरीके का बढ़ावा नहीं किया गया है। इसका कोई रीज़न जरूर है, इसके लिए हम लालू जी को बधाई नहीं देना चाहते, हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, इस देश की एक अरब बीस करोड़ जनता के बीच में लालू जी का रेल बजट एक चर्चा का वि­ाय बना हुआ है। लोकतंत्र में सवाल इस बात का है कि जिसकी तारीफ आम जनता करती है, उसकी तारीफ हमें सदन में भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के लिए हम यहां आते हैं। लालू जी ने जो रेल बजट पेश किया है, वह आम व्यक्ति का बजट, गरीबों का बजट और देश के विकास का बजट है।

            महोदय, यह बात सही है कि वह क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर फटी बिवाई। वह इंसान जिस माहौल एवं दर्द में पैदा होता है, उसका इलाज वही जानता है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं जानता। मैं अपने क्षेत्र की तरफ श्री राठवा जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अलीगढ़ शहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। वहां जो मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं, वहां देश और दुनिया के लगभग तीस हजार छात्र पढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी में, दिल्ली के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर कुछ गाड़ियों के बढ़ाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि मोरनिंग में जो लोग नौकरी करने के लिए यहां आते और जाते हैं, उनकी संख्या को देखते हुए उस समय पर रेल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।  

            महोदय, मैं अपनी दो-तीन डिमांडों को बताना चाहता हूं। अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा कृ­ण की जन्मस्थली है, दुनिया उसके महत्व को जानती है, हर मानव प्राणी जानता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश एवं दुनिया में माइनोरिटी को मेसैज देता है, भाईचारे का प्रतीक है। अलीगढ़ से मथुरा रेलवे लाइन जोड़ने की बात हम लगातार चार साल से कर रहे हैं, आज पुन: हम निवेदन करना चाहते हैं कि अलीगढ़ से मथुरा रेलवे लाइन को जोड़ने की कृपा की जाए। कासगंज से खुर्जा होकर दिल्ली के लिए, कासगंज एक बहुत बड़ा कस्बा है, अतरोली में बहुत बड़ा एटोमिक पावर स्टेशन, नरौरा है और नरौरा तक रेलवे लाइन नहीं है। अतरोली मात्र दस किलोमीटर दूर है, अतरोली होकर कासगंज, खुर्जा तक रेलवे लाइन जोड़ने की जनता द्वारा एक अर्से से मांग की जा रही है। इसके लिए बहुत दिनों से आंदोलन हो रहे हैं, इसलिए हमारा निवेदन है कि कासगंज से खुर्जा वाया अतरोली, इस लाइन का सर्वे करा कर इसे जोड़ने का क­ट किया जाए। देश की आजादी के इतने समय बीतने के बावजूद भी अलीगढ़ से बरेली लाइन तक कोई भी, किसी तरीके का विकास नहीं हुआ। मात्र एक रेल गाड़ी उस समय जो शुरु हुई थी, केवल वही चल रही है। हमारा निवेदन है कि वहां दो गाड़ियां की जाएं और उन गाड़ियों में एसी की व्यवस्था भी की जाए तथा उसमें बोगियों भी बढ़ाई जाएं। ...( व्यवधान) अलीगढ़ में जेल रोड है, हर हफ्ते वहां कम से कम आठ-दस घटनाएं होती हैं। वहां बहुत से लोगों की मौत हो गई है। वहां अनायास मौते एवं एक्सीडेंट होते हैं। मैं बार-बार मांग करता रहा हूं और आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस जेल रोड पर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज की कोई व्यवस्था की जाए। वहां पर जमालपुर बाई पास, मडराक रिंग रोड पर और सोमना रोड के लिए तीन प्रस्ताव हम पूर्व में भी दे चुके हैं और आज पुन: बजट भा­ाण में भी देना चाहते हैं। दो ट्रेनों के रोकने की मांग हमने पिछली बार भी की थी, मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था, विक्रमशिला और लक्छवी एक्सप्रैस, इन दो ट्रेनों के स्टोपेज़ की हम मांग करते हैं और राजधानी की पांच ट्रेनें लगातार मोरनिंग में आती हैं, लास्ट ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रैस है, इसका कम से कम एक मिनट का स्टोपेज वहां होना चाहिए, जिससे वहां पर सांसद, वीआईपी या अन्य कोई भी हो, उसे दिक्कत न हो।...( व्यवधान) पत्रकारों को फ्री पास की सुविधा दी जाए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will ring the first bell. After some time I will ring the second bell. After the second bell is rung, nothing will be recorded. Whatever you may speak, it will not go on record after the second bell. I have given you six or seven minutes.[KMR82]             Shri Veerendra Kumar.

           In the interest of the hon. Members, I am doing this job.  It is the requirement of the ruling party to ensure that the discussion is completed in time.  I can understand the Opposition if they take some time.

           

*श्री घुरन राम (पलामू) : महोदय, आदरणीय रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने व­ाऩ 2008-2009 के लिए एतिहासिक रेल बजट पेश किया है।  इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं।  लालू जी आजादी के बाद पहले ऐसे रेलमंत्री हैं जिसने आम जनता को छूने का काम किया है और रेलवे को 25,000 करोड़ रूपए का मुनाफा कराया है।  मैं रेलमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिना माल भाड़ा बढ़ाए, बिना किराया बढ़ाए, इतना मुनाफा कमाया है जबकि एनडीए की सरकार के कार्यकाल में रेल 2,900 करोड़ रूपए के घाटे में जा रही थी।  आदरणीय लालू जी ने रेलमंत्री जी बनने के बाद से रेलवे को हजारों करोड़ रूपए का मुनाफा कराया, रेल में कई जगहों पर कारखाने लगाने का काम किया, रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना, छपरा में रेल पहिए बनाने का कारखाना, डेहरी आनसोन में थर्मल पावर स्टेशन लगाया, मोकामा और मुजफ्फरपुर में भारत वैगन कारखाने की दो यूनिट्स का अधिग्रहण किया, मधेपुरा में रेलवे स्लीपर का कारखाना, सहरसा एवं गोपालगंज आदि में आपने जितने काम किए, उनके लिए आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।  मैं आपके माध्यम से रेलमंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, पलामू की कुछ प्रमुख मांगों की ओर आकर्­िात करना चाहूंगा: डेहरी से बरवाडीह तक ईएमयू नई ट्रेन चलाना। वाराणसी से रांची इंटरीसिटी का ठहराव कजएढ नवाडीह में करना। अरंसी एवं बमनिहां चोपन पैसेंजर का ठहराव करना।

           

* Speech was laid on the Table.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): While thanking the hon. Railway Minister for reduction of fares and freight and congratulating his entire team for the record profits generated last year, the creeping privatization tendencies in this vital sector can only be viewed with apprehension. Some aspects in the Budget with specific reference to Kerala need mention.

The announcement of the proposed Kanjikkode Coach Factory in Palghat is historic since it will change the industrial face of Kerala. The work of road over bridges sanctioned years back is still languishing. Nandi bazaar, near Calicut is a specific instance. This causes untold hardship to road users even of the National Highways. Work on five over bridges, LC 201, between Elathur 85 Quilandy, LC 185, fourth railway gate, Calicut, LC 174, near Parappanangady gate, LC 172, between Tanur 8b Tirur and LC 170, near Thirunavaya, are all ready to start. Kozhikode railway station work is still pending and nothing has been done so far.

Passenger trains are perennially over crowded due to shortage of coaches, especially in Malabar area. One option is that the Nilgiri express/Blue Mountain express plying between Chennai and Mettupalayam, be extended to Calicut. Since the train reaches Mettupalayam at 6.15 a.m. and departs for Chennai only at 7.45 p.m., there is ample time to gainfully run the unutilised bogies. This will benefit Malabar-bound passengers, including small traders, businesspeople and office-goers and also ease pressure on the Coimbatore-Mangalore fast passenger. Similarly, bogies of the Amrita Express can also be profitably utilized during day, by extending a service to Kannur or Calicut, at the very least. Moreover, railways can also earn additional revenue.

Nothing has materialised of the three surveys conducted for Tellicherry-Nanjankode section connecting Wayanad & Nilambur-Mysore new lines. This project which will benefit the people of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala has been dragging on for decades. Serious attention should be given for speedy implementation, since it will reduce the running time between Bengalooru and Kochi by nearly 3 hours. The additional traffic generated on the commissioning of Vallarpadam project can be diverted through this line also to relieve congestion. No funds have been provided for Shoranur-Mangalore electrification, instead a feasibility study has been proposed. Grants for track doubling, road over bridges, rail bridges construction and electrification has been curtailed from Rs. 283.97 crore in 2007-08 to Rs.240 crore in 2008-09, whereas by the Railway’s own estimate doubling works alone requires Rs. 2,144.80 crore. Only Rs. 25 crore has been allocated for the 145 km Angamali-Sabarimala and 51 km Tanur-Guruvayur railway lines, which are inadequate to ensure speedy completion of these projects. Adequate steps need be taken for completing the land acquisition for the latter line. Similarly, the Rs.1.1 crore allocation for the Rs. 85 crore Alappuzha Fabricated Rolling Stock components is also grossly inadequate.

The 2 new trains, Bangalore-Coimbatore-Ernakulam Inter-city and Shoranur-Nilambur passenger have been announced. But these are already in operation.

Even though at the time of preparation of budget documents funds are provided for various works in Kerala region, it is a common practice during the course of the financial year that the funds are reappropriated by the zonal Railway Administration at Chennai and diverted to various projects in other places, while progress of work lags in Kerala. Even in this budget, guage conversion (Palghat-Pollachi-Coimbatore Quilon-Tenkasi-Virudunagar) and electrification works (Trivandrum-Cape) have been clubbed together with the intention of utilizing the funds predominantly for the works elsewhere in the guise of sharing of funds.

LHB (Linke Hoffman Bosch) type coaches, which are run on 4 Rajdhani and Shatabdi trains, have to be introduced in TVC-NZM Rajadhani Express, the longest run Rajdhani, also, even before March 2010. But overall, Laluji has again performed a miracle. The elevation of porters to gangmen/other Group `D’ posts is a historic step. Truly he has imparted visionary dynamism to the Railways.  With these words, I conclude my speech.                                             

*SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR) : I rise to take part in the discussion on Railway Budget. Sir, Railway is the life line of the nation; it is the largest public sector undertaking. Now this PSU is earning profit and paying dividend every year. I thanks the Railway Minister to improve the financial condition of Railway. But we should not forget the employees at the grassroots, the worker the gangamen, the railway Staffs and last but not least the Railway Board also deserve thanks for paying dividend.

Railway is the largest transport system in the country. But the system needs connection with each and every State irrespective of the fact whether any areas are hilly, dense forest and inaccessible due to same reason. Even after 61 years of Independence people in some States have not yet seen Rail. So, Rail connectivity must be provided to such areas.

Development of infrastructure depends mainly on the rail connectivity. There are 12 major ports in the country. All the ports must be provided with rail connectivity. While presently the Rail Budget the Hon'ble Minister has referred to new train between Jaipur and Paradeep of course train services is available between Cuttack and Paradeep which is being extended to Bhubaneswar. I urge upon the Minster to connect Paradip Port with the hinterland, the Minister has announced new lines from Keonjhargarh to Badapaahad and Barbil to Barsuan. A loop line may be constructed between Keonjhargarh and Ganhdamardan sector. This will facilitate the transport of iron ore and other minerals to Paradeep Port for export purpose. The cost of opertion will also not much. Each line will give profit to Railway Department.

The Hon'ble Minister of Railways in kind enough to introduce Garib Rath to different States. But he is unkind to my State like Orissa. I request him to introduce  a Garib Rath  between  New Delhi and  Bhubneswar  connecting  my * Speech was laid on the Table.

Parliamentary constituency Keonjhar. I take this opportunity to thank him for introducing of new train between Keonjhargarh and Puri. That means the Hon'ble Minister has recognized the importance to mineral rich Keonjhar parliamentary Constituency. He has also increased the frequency of 2421/2422 Bhubaneswar via Tata Nagar. So we are having Radhani for 5 days in a week. I demand that a pair of Radhani Express may be introduced between New Delhi and Bhubaneswatr via Tatanagar and keonjhargarh. The people of the backward area which is very rich in minerals and developed industrially will be greatly benefited if this train is introduced we have got a large number of workers from the home State of Hon'ble Minister and also from West Bengal. So adequate train connection may be provided between Keonjhargarh, Patna and Kolkota. A large number of devotees visit Deogarh from my area. We will be grateful if the Hon'ble Minister considers a daily train from Keonjhargarh to Deoghar. The pilgrims will get direct connection to Babadham. This will promote tourism also.

Sir, coming to freight earning the undivided south Eastern Railways was earn highest amount of revenue from freight among all the Railway Division. After bifurcation the East Coast Railway has the highest revenue earner from freight on that basis I was demanding better treatment to Orissa from day one of my election as member of parliament. I belong to a Constituency which contributes maximum revenue to Railway by freight traffic. This freight earning will further increase one the line from Daitari and Banspani announced by the Minister. I appeal to Shri Lalu Prasadji to provide adequate fund for construction of additional line. This will facilitate the transport of Iron ore to Paradeep. India will get huge amount of foreign Exchange from the export of Mineral. In addition to Railway the National exchequer will be benefitted thereby.

Sir, there is an urgent need to modernize the Indian Railway. I am glad that the Hon'ble Railway Minister has taken steps in that direction .1 appeal the Railway Minister to give priority to modernize the signaling system and safety along with development of the security of the passengers. Passengers one boarded the train must reach their destination safely. The security must be provided in the long distance trains.

Sir, the Hon'ble Minister has sanctioned the doubling of some lines. As far as Orissa is concerned only a few kilometres from Jakhapura to Haridaspur, Paradeep to Bansapani, Barbil to Badampahad and Champajhar to bimlagarh have been mentioned in his speech. However i welcome the proposal for doubling Jhakapura-bansapani line.

Sir, the Minister has introduced a bi-weekly Express train between Bhubaneswar and Mumbai via Sambalpur. This train should be made a daily train. I take this opportunity to request the Minister to increase the frequency of Hirakhanda Express from tri-weekly to a daily train.

            Sir, the Rail Vikash Nigam Ltd., is doing very well. It should pay special attention to complete the ongoing projects in Orissa. The target date has been fixed to complete the gaudge conversion of Naupada-Gunupur. It is an old project lunched during British regime. It should be completed within the target date.

Sir, So far as the new projects are concerned a small Port in between Banspani and Jurdi has been selected. This should at least be completed upto Keonjhargarh in 2008-09.At the same time all possible efforts should be made to complete the proposed line between Banspani and Barbil. Besides proposal to construct some new projects like Bargarh to Padampur, Talcher to Gopalpur and Rupsa-Bangiriposhi-Gorumaihini and Badapahad to Keonjhargarh are pending with the Govt. I request the Railway Minister to extend financial support to these projects.

Sir, So far as survey is concerned Banspani to Bimlagarh should be given priority.

Sir, I shall be failing in my duty if I donot drawn the attention of the Hon'ble Minister to remind him the urgent need to introduce the Express train from Keonjhargarh to Howrah and Barbil to Vishakapatnam via keonjhargarh and Bhubaneswar. I hope that the introduction of these new trains would be considered during the current financial year.

Sir, now the Kanasatabdi Express train is running from Howrah and Barbil. This should be extended to Keonjhargarh for which i have been demanding time and again.

Lastly, I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to the poor passenger amenities in the Railway Stations in Orissa. Except a few most of the stations do not have such facilities. Greater emphasis should be laid to provide passenger amenity in all these stations. Also demand that platform for Barbil station should be raised during this year. I thank the Railway Minister for considering the genuine demands of Keonjhar.

Thank you for giving me the opportunity to speak.

                                                                                                                       

श्री राजनारायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ0प्र0) :  महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लम्बे इंतजार के बाद बोलने का समय दिया। माननीय रेल मंत्री जी ने व­ाऩ 2008-09 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने भी कहा कि भारत के सबसे बड़े प्रदेशों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जो कि रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, उनकी इस बजट में उपेक्षा की गई है। विशे­ाकर भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। आजादी के 60 सालों के बाद भी आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में एक भी नई रेल लाइन स्वीकृत नहीं की गई है। अनेक बार सर्वेक्षण और सर्वे अनेक जगह किए गए, लेकिन उस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा होती रही। अनेक साथियों ने कहा कि देश के अंदर भारी क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है। रेलवे के बजट का सबसे ज्यादा पैसा एक प्रदेश पर खर्च किया जाता है, जिसका नाम बिहार प्रदेश है। ऐसा लोगों का आरोप है और वह सत्य भी है। मैं पिछले चार व­ााॉ से मांग करता आ रहा हूं कि हरपालपुर से राठ होते हुए हमीरपुर मुख्यालय तक एक नई रेल लाइन जोड़ी जाए।

MR. CHAIRMAN : You can lay your speech on the Table of the House.

श्री राजनारायन बुधौलिया  :  महोदय, महोबा से सरीला, गोहाण्ड और राठ होते हुए उरई तक एक नई रेल लाइन डाली जाए। इसी प्रकार हरपालपुर से राठ, गोहाण्ड, सरीला, चंडौत होते हुए कालपी तक नई रेल लाइन डालने की मांग हमेशा क्षेत्रीय जनता के द्वारा होती रही है। लेकिन अनेक बार आश्वासनों के बावजूद भी हमने माननीय रेल मंत्री जी से जो कुछ भी कार्य कहा, वह कभी पूरा नहीं हो सका। पत्र हम लिखते हैं लालू जी को और जवाब देते हैं, वैलू जी और हमेशा कोरे आश्वासन।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : My hon. Friend, you can lay you speech on the Table of the House. Even if it is lengthy or even if it is a book, do not bother; you can bring it to the Table and it would form part of the record.

श्री राजनारायन बुधौलिया  :  महोदय, इसी प्रकार झांसी-मानिकपुर रेलवे मार्ग एवं मानिकपुर-कानपुर रेलवे मार्ग का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कराया जाए। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर-महोबा में पड़ने वाले सभी स्टेशन बहुत छोटी श्रेणी के हैं। वहां न विद्युत की व्यवस्था है, न पर्याप्त यात्री शेड हैं, न पीने का पानी है, वहां के टायलेट में भी पानी नहीं है। अनेक प्रकार के क­टों का सामना वहां के यात्रियों को करना पड़ता है।

            महोदय, मांगें बहुत सी हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: Even if it is very lengthy, you do not have to bother; it will form part of the record.

श्री राजनारायन बुधौलिया  :  आपने जो पांच मिनट का समय दिया था, वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है। लालू जी आपने पूरे देश में गरीब रथ सेवा चलाई। उसका विस्तार करके दिल्ली से झांसी-महोबा-बांदा-चित्रकूट-इलाहाबाद होते हुए बनारस तक कर दें। हमने रेल की अनुपूरक मांगों के समय में मांग की थी कि उत्तर सम्पर्क क्रान्ति जो कि तीन दिन मानिकपुर तक चलाई जाती है। मंत्री जी ने सदन में घो­ाणा की थी कि उसे पांच दिन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके फेरे अभी तक पांच दिन नहीं किए गए हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Satheedevi can speak. Nothing will go on record except what Shrimati Satheedevi says.

(Interruptions)* … * Not recorded ओ माननीय रेल मंत्री जी द्वारा वर्ष 2008-2009 के रेल बजट पर मुझे अपने विचार सदन के समक्ष रखने के लिए आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

            माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) रेल सुविधाओं से आजादी के 60 वर्ष बाद भी पूर्णतः उपेक्षित है।  संसदीय क्षेत्र की राठ, सरीला, चरखारी तहसील के अलावा मुख्यालय हमीरपुर भी रेल सुविधाविहीन है।  मैं पिछले चार वर्षों से लगातार रेल बजट एवं पत्राचार के माध्यम से नई रेल लाइन बिछाने तथा अन्य रेल सुविधाओं की मांग करता आ रहा हूं लेकिन खेद है कि आज तक कोई भी सकारात्मक जवाब माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं प्राप्त हुआ जबकि रेल मंत्री जी बजट भाषणों में हमेशा रेलवे को लाभ में दिखाते हैं।  वर्ष 2007-08 में 25 हजार करोड़ रुपये का कैश सरप्लस अर्जित कर एक नया कीर्तिमान बनाया है।  लेकिन पत्रों के जवाब में पैसे का अभाव दर्शाया जाता है।  मैं अधिक कुछ न कहते हुए पुनः माननीय मंत्री जी से कुछ प्रमुख मांगें करना चाहता हूँ :-

1.      हमीरपुर रोड से हमीरपुर मुख्यालय होते हुए (जिसका रेलवे स्टेशन विकास भवन हमीरपुर, ग्राम कुछेछा के पास हो) विवार-मुस्करा, राठ (तहसील) पनवाड़ी-हरपालपुर तक नई रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराया जाए एवं उरई से राठ, चरखारी होते हुए महोबा तक तथा हरपालपुर से राठ, गोहांड, सरीला, चंडौत होते हुए कालपी तक नई रेल लाइन बिछाई जाए।

2.      झांसी-मानिकपुर रेलवे मार्ग एवं मानिकपुर-कानपुर रेलवे मार्ग का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कराया जाए।

3.      बढ़ती जनसंख्या के आधार पर झांसी-मानिकपुर लाइन पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए।

4.      संसदीय क्षेत्र हमीरपुर-महोबा में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों- बेलाताल, कुलपहाड़, चरखारी रोड, महोबा, कबरई, बरीपुरा, हमीरपुर रोड, इगोहटा, भरूआ सुमेरपुर, रागौल एवं इचौली की श्रेणी का उच्चीकरण कर वहां बरसात एवं धूप से बचने के लिए पर्याप्त यात्री शेड, स्वच्छ पेयजल, प्रतीक्षालय, लाइट गुल हो जाने पर उचित प्रकाश की व्यवस्था एवं यात्रियों के सामान की सुरक्षा का प्रबंध जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं नियमों को शिथिल करते हुए उपलब्ध कराई जाए।  इसके साथ ही, इन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ाने हेतु समीपस्थ स्थानों में लोगों के बीच आवश्यक प्रचार-प्रसार एवं उनके स्टेशन तक पहुंचने की उचित व्यवस्था कराई जाए।

5.      झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर मऊरानीपुर रेलवे फाटक, हरपालपुर रेलवे फाटक, सूपा, किडारी और मटौध-बांदा के बीच रेलवे फाटक पर तथा झांसी-कानपुर रेलवे लाइन पर उरई मुख्यालय के राठ क्रासिंग पर और रिनिया रेलवे फाटक पर उपरगामी पुल का निर्माण कराया जाए।  जब तक ये पुल नहीं बन जाते तब तक रेलवे क्रासिंग मऊरानीपुर, हरपालपुर, किडारी पर नई संचार तकनीक * ………* This part of the Speech was laid on the Table.

के माध्यम से रेल गुजरने के समय कुछ मिनटों के लिए ही फाटक बंद किये जाएं ताकि लोगों का समय अनावश्यक नष्ट न हो।

6.      लखनऊ से रायपुर तक चलने वाली गरीब रथ का ठहराव रागौल में निश्चित तौर पर किया जाए।

7.      झांसी, ललितपुर, उरई, बांदा तथा महोबा के आरक्षण केन्द्रों पर "टच स्क्रीन सुविधा" उपलब्ध कराई जाए।

8.      झांसी, बांदा, उरई, महोबा, रागौल, कबरई, हरपालपुर में प्लेटफार्म कवर शेड/िवस्तार सहित शुरू किया जाए।

9.      हरपालपुर, महोबा, रागौल, बांदा, उरई स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में डीलक्स शौचालयों की व्यवस्था की जाए।

10. बांदा, महोबा, हरपालपुर प्लेटफार्मों को हाई लेवेल प्लेटफार्म के रूप में परिवर्तित किया जाए।

11. मऊरानीपुर, हरपालपुर, महोबा, कबरई, रागौल, सुमेरपुर, बेलाताल आदि प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाए।

12. महोबा, हरपालपुर, कबरई, रागौल रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ, जनसंबोधन प्रणाली तथा अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

13. महोबा-खजुराहो रेल लाइन 65 किमी का निर्माण कार्य 30 जून, 2007 को पूरा होना था किन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।  माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसके शीघ्र पूरा होने की संभावना व्यक्त की है।  खजुराहो-दिल्ली लिंक एक्सप्रेस जो सप्ताह में तीन दिन चलाई जानी है, को प्रतिदिन चलाया जाए।  इसके साथ ही खजुराहो रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह एवं इंजन बदलने की जगह की व्यवस्था की जाए और दिल्ली से खजुराहो तक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां चलाई जाएं।  बनारस से खजुराहो के लिए नई गाड़ी चलाई जाए।

14. माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में सिर्फ कानपुर-झांसी रेलमाग के विद्युतीकरण के प्रस्तावित होने के बारे में बताया है जबकि झांसी-मानिकपुर रेलमार्ग जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, का भी विद्युतीकरण शीघ्र कराया जाए।

15. महोबा रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए प्रस्तावित पैदल यात्रीपुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

16. कबरई के पत्थर व्यापार उद्योग के विकास हेतु कबरई रेलवे स्टेशन से फुटकर एवं थोक वैगनों की आपूर्ति लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था कराई जाए।  वर्तमान में हजारों ट्रक पत्थर सड़क मार्ग से प्रतिदिन ढोया जा रहा है जिसकी तरफ रेलवे अधिकारियों का ध्यान अब तक नहीं गया है।

17. रागौल, हमीरपुर और हरपालपुर में प्रस्तावित यू.टी.एस./पी.आर.एस. को तुंत लगाया जाए।  राठ आरक्षण केन्द्र से तीन दिन पहले सामान्य टिकटों की बिक्री प्रारंभ की जाए।

18. चम्बल एक्सप्रेस (2175-2176) जो कि ग्वालियर से हावड़ा वाया इलाहाबाद सप्ताह में तीन दिन चलती है, को प्रतिदिन चलाया जाए जिससे बुंदेलखंड की जनता को सुविधा हो।

19. विगत चार वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ रहे भयंकर सूखे के कारण बड़े-बड़े किसान दाने-दाने को मोहताज हैं।  उनके लिए रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है।  महोबा, बांदा, झांसी स्थानों में से किसी एक में रेल से संबंधित कारखाना खोला जाए ताकि वहां के बेरोजगार किसानों एवं युवाओं को रोजगार मिल सके और उनके पलायन को रोका जा सके।

20. झांसी मंडल के डी.आर.यू.सी.सी. की बैठक 100 दिन में एक बार कराई जाए तथा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों तक जाने के लिए सदस्य को नःशुल्क रेलवे पास जारी किया जाए।

21. बेलाताल एवं कबरई रेलवे स्टेशनों पर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रंति, चम्बल एक्सप्रेस एवं तुलसी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए।

22. तुलसी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए जिससे बुंदेलखंड के लोगों को देश के अन्य भागों में आने-जाने में सुविधा होगी और क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर होगा। 

23. माननीय रेल मंत्री जी द्वारा पिछली रेल अनुदानों की अनुपूरक मांगों के जवाब में उत्तर प्रदेश संपर्क क्रंति जो सप्ताह में तीन दिन चलती है, को सप्ताह में 5 दिन चलाने की मेरी मांग पर घोषण की गई थी किन्तु इसे अभी तक चलाया नहीं गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है अतः सदन में की गई घोषणा के अनुसार इसके फेरों को तत्काल बढ़ाया जाए तथा कोचों की संख्या 23/24 की जाए जिसमें सामान्य श्रेणी के डिब्बे अधिक हों। 

24. उत्तर-मध्य रेलवे को झांसी में चिन्हित की गई जमीन पर यथाशीघ्र प्रस्तावित कोच रिपेयरिंग फैक्टरी के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए।

25. झांसी-बांदा खंड पर स्टेशनों से गुजरने वाली गाड़ियों की वर्तमान गति 50 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा किया जाए।

26. सभी यात्री गाड़ियों में सामान्य श्रेणियों के पर्याप्त डिब्बे लगाये जाएं।

27. झांसी से चित्रकूटधाम कर्बी प्रत्येक मास अमावस्या के दिन हजारों लोग ट्रेन की छतों पर यात्रा करते हैं।  रेल प्रशासन सभी यात्रियों के लिए अभी तक पर्याप्त डिब्बों की व्यवस्था नहीं कर सका है।  व्यस्त समय में गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और इसका प्रचार-प्रसार भी पहले से किया जाए।

28. दो से तीन महीने पहले कराये गए आरक्षित टिकटों को अचानक यात्रा रद्द करने की स्थिति में 20 रुपये प्रति व्यक्ति कैन्सिलेशन चार्ज वसूला जाता है जिसे 10 रुपया प्रति टिकट किया जाए।

29. माननीय रेल मंत्री जी से संसद में बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मैंने निम्नलिखित गाड़ियों को चलाने का अनुरोध किया था, अतः निम्नलिखित गाड़ियों को चलाया जाएः-

1.      नई दिल्ली से पुरी वाया झांसी-बांदा मानिकपुर

2.      गोरखपुर से चेन्नई वाया कानपुर-रागौल-बांदा-मानिकपुर

3.      पटना से कोटा वाया बांदा-महोबा-झांसी-इन्दौर

4.      जबलपुर से जम्मूतवी वाया मानिकपुर-बांदा-कानपुर-अलीगढ़-दिल्ली

5.      जबलपुर से अजमेर वाया मानिकपुर बांदा-महोबा-झांसी-मथुरा

6.      रीवा से लखनऊ वाया बांदा-रागौल-कानपुर

7.      अयोध्या से बांदा वाया वाराणसी-इलाहाबाद-चित्रकूट

8.      रीवा से नई दिल्ली वाया बांदा-महोबा-झांसी

9.      अयोध्या से उज्जैन वाया बांदा-महोबा-झांसी-ललितपुर

10. इलाहाबाद से भोपाल वाया बांदा-महोबा-हरपालपुर-झांसी-ललितपुर

11. इलाहाबाद से उरई वाया बांदा-महोबा-हरपालपुर-झांसी

12. सतना से फर्रूखाबाद वाया मानिकपुर-बांदा-रागौल-सुमेरपुर-कानपुर

13. बांदा से गुना वाया महोबा-हरपालपुर-झांसी-शिवपुरी

14. महोबा से लखनऊ तक सीधी ट्रेन चलाई जाए

15. दिल्ली से झांसी-महोबा-बांदा-चित्रकूट-इलाहाबाद होते हुए बनारस तक प्रतिदिन एक गरीब रथ चलाई जाए।

            महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट के अंदर इनमें से एक भी गाड़ी चलाने का प्रावधान माननीय रेल मंत्री द्वारा नहीं किया गया है।  मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने के संबंध में उक्त सभी सुझाव संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सम्मानित क्षेत्रीय जनता से प्राप्त हुए हैं।  मैं विश्वास करता हूं कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय रेल मंत्री जी द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाएगा।  * *SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (GUNTUR) :  At the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to participate in this debate. The Guntur Railway Division has been formed in the year 1998 to meet the needs of the passengers of my area under South Central Railway. The assurance to divert/ extent some of the trains bound towards New Delhi and Chennai via Guntur/ New Guntur has not been fully retrieved.

Naturally,   the   new   Guntur   Railway   division   is   encountering teething troubles (popularly called as BAALA ARISHTA).

Lalooji should  prop  up the division to become a  healthy and energetic adolescent (Koumara  Dasa) The following problems and requirements deserve the attention of Lalu jee.

a)     Doubling  and electrification of track;  

b)     Introduction  of new trains and  

c)     Diversion  of some trains through Guntur/New Guntur railway stations.  

a)  DOUBLING   AND ELECTRIFICATION  OF GUNTUR-TENALI TRACK:  

                       

  

Top priority should be accorded for doubling and electrification of Guntur-Tenali section. Presently, it is a single line with electric traction. My request is that the track should be doubled and then that particular track electrified. The Railway Board has surveyed doubling and electrification of Krishna Canal- Guntur-Tenali triangle (53Kms) at a cost of Rs 121.59 crores. The doubling and electrification of Krishna Canal-Guntur stretch has been completed. My plea is Guntur-Tenali stretch (25 kms) also should be doubled and that the newly laid section line also should be electrified. It will facilitate easy diversion of main line trains via Guntur/New Guntur. This single track is a bottleneck resulting in delaying of trains. Then Guntur will be placed on Chennai-New Delhi and Chennai-Howrah main tracks.

* Speech was laid on the Table

b)Nallapadu (Near Guntur)-Pagidipalli (Bibinagar) The Guntur-Secunderabad section is the principal artery in the new Guntur Division. The section connects the fertile and prosperous districts of Nellore, Prakasam, Guntur, Nalgonda, Ranga Reddy Districts to A.P.State's capital, Hyderabad. The line between Bibinagar and Secunderabad is a double track of electric traction. The remaining line between Guntur and Bibinagar requires urgent doubling and electrification which is the shortest route to reach State Capital. The line is supersaturated. The utilization is more than 120% of the capacity. There is heavy traffic on the line.

INTRODUCTION OF NEW TRAINS:

a) lntercity between Guntur and Tirupathi during day time: Thousands of pilgrims visit Tirupathi daily. This train will enable them to reach Tirupathi, Kalahasti and Kanipakam without requiring sleeper facility as it is a day time train.

b)   Intercity between Guntur and Chennai Guntur is a very big commercial, educational and medical center. Many people visit Chennai very frequently. Hence, introduction of Intercity Express between Guntur-Chennai will help Gunturians to reach Chennai.

c)   Regular train to Bangalore There is heavy movement of people between Bangalore and Guntur. A large number of software professionals who work in Bangalore hail from Guntur. Therefore, it is essential to introduce a train from Guntur-Bangalore so that the train reaches Bangalore before 5 am to enable the professionals to attend their offices in time.

d)Pinakini Express (2711/2712) Gunturians desire to reach Chennai and stations enroute during   day   time. Pinakini   Express(2711/2712)   between Vijayawada-Chennai will serve the purpose if it is diverted via New Guntur Railway Station. This is a long promise of the railwav administration to Gunturians.

3.  The following Express trains should be diverted via Guntur / New Guntur stations.

i)Tamilnadu(2621/2622);

 ii)Kerala Express (2625/2626);

iii)Ernakulam-Patna (6359/6360);

iv)Vijayawada-ManmadExpress(7208/7207)

v)Navajeevan(Ahmedabad-Chennai-Ahmedabad) (2655/2656);

vi)Seshadri Express (7210/7209) (Kakinada-Bangalore)

4.  Extension of Devagiri Express (7058/7057) Devagiri Express which runs between Secunderabad-Mumbai may be extended to Guntur via Nalgonda and Nadikudi. It will be a boon to Gunturians to reach Mumbai directly. It will incidentally touch the pilgrim centres, Shirdi, Basara & tourist destinations via Aurangabad which Andhras visit in large numbers.

I conclude my speech with the hope the people of my Parliamentary Constituency would get justice by way of fulfillment of their genuine demands which have been pending for quite a long time.

SHRIMATI  P. SATHEEDEVI (BADAGARA): Thank you, Sir.

The Railway Budget for 2008-09 is appreciated to the extent it has some positive features. It is well appreciated that there is reduction in the passenger fare, especially in the situation where general public is suffering a lot from the all round price rise of essential commodities.

The special considerations given to girl students and senior citizens, especially women are also highly appreciated.

Hon. Lalu Ji is always saying that Indian Railways is becoming more and more profitable. The share of that profit should be distributed to all States, especially to the States which contribute a lot by way of railway fare and freightage. The State of Kerala is contributing much towards the revenue of Indian Railways. Hence, towards the developmental works in the State of Kerala there should be more allotment of funds. I do really appreciate that there is some attempt towards this in this Budget. But that is not at all sufficient when compared to the genuine needs of developmental works in the State.

The platforms at railway stations of Thalassery, Vadagera and Koylandy are not fully provided with roofing which is causing much hardships to the passengers in rainy seasons.  So, roofing facility should be given at these stations.

Sir, last year the Railway Ministry announced that it will start the survey work of three railway lines i.e. Thalassery-Mysore, Nanjanguad Nilambur and Thrissur-Kollankode. Even after one year the survey has not been completed.  I request the Railway Ministry to complete the survey work immediately and start construction of these lines since the Malabar area is highly in need of this.  In fact, from the period of our Hon. former Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, Ji it was recognized by the Ministry but unfortunately the dream of the people is not yet materialized. Hence I request the hon. Minister to take immediate steps to complete the survey work of the Tellichery-Mysore, Nanjanguad-Nilambur and Kollangod-Thrissur and start the railway line immediately.

The survey work of Dindigul-Kumeli is reported as completed.  Hence, the work has to start immediately as it will bring connectivity to the State and pilgrims to Sabarimalai from Chennai also will be benefited.

Sir, there is only one train from Kannur to Yeswanthapur that too a tri-weekly train to travel from the North Malabar area to Bangalore. This train is going only up to Yeswanthapur which is far away from the city of Bangalore. Hence, I request you to extend this train up to the city of Bangalore and increase the frequency of this train by making it a daily train. The number of daily passengers to the city of Bangalore and back to Kerala is increasing day-by-day. Large number of students especially in the I.T. sector and merchants are traveling to and fro to Bangalore as Bangalore has become an I.T. city in the Southern part of the country. Hence it is highly necessary to make the Kannur-Yeswanthapur Express as a daily train and it may also be extended up to Bangalore.

Considering the huge increase in the daily commuters of North Malabar area an inter city express from Mangalore to Calicut should also be introduced.  Super fast train from Chennai to Mangalore also should be made a daily train considering the increase in number of passengers.

The long pending issue of electrification of Shornur-Mangalore line should also be considered urgently.

A very small portion of the doubling work of the railway line between Calicut and Kannur is left which should be finished immediately.  The number of women passengers in all parts of the country is at an increase as the women of the country are compelled to travel to their work places, to the educational institutions etc. Hence I request the Minister, since he has introduced the Budget as women-friendly, to make more attempts to provide safety to the women passengers. The compartments reserved for women are too small that too with less passenger capacity.  Only one compartment is reserved for women in almost all the trains. This is creating lot of problems. Hence I request the Hon. Minister to reserve at least two coaches for women in all the passenger trains. With these words I conclude my speech.  [R83]  श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) :  सभापति जी, मैं रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।  मैं सम्माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।  मैं महारा­ट्र से आता हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए इस बार के बजट में जो मंत्री जी ने रियायतें दी हैं और मेरे क्षेत्र में विकास के बहुत से काम मंजूर किए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा।  मैं यहां व­ााॉ से मांग करता आ रहा था कि मेरे क्षेत्र से मुंबई के लिए गाड़ी दी जाए, तो मंत्री जी ने बल्लारशाह से मुंबई तक की एक लिंक ट्रेन दी है।  साथ ही आदिवासी क्षेत्र वरसा से आरमुरी तक नयी लाइन की मांग की थी, जिसका सर्वे हो चुका था, उसके लिए भी इस बजट में मंत्री जी ने मान्यता दी है।  यह आदिवासी क्षेत्र है, जहां बहुत से मिनरल्स हैं।  बल्लारशाह से सुरजागढ़ के लिए नया सर्वे करने की मान्यता देने से मेरे क्षेत्र में जो काम दिए गए, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और भी कुछ काम जो मेरे क्षेत्र में होने शे­ा हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

            महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने वरसा-आरमुरी रेल लाइन के लिए लिए जो मान्यता दी है, उसमें राज्य सरकार से आपने पचास प्रतिशत निवेश मांगा है और इसके लिए आग्रह किया है, जबकि हमारी महारा­ट्र सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह पचास प्रतिशत निवेश करे।  वरसा-आरमुरी पूरा आदिवासी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है।  वहां रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए रेल मंत्रालय अपना ही पूर्ण निवेश करते हुए, सौ प्रतिशत का इस बजट में प्रावधान करें, तभी यहां रेल मिल सकेगी।  मुझे उम्मीद नहीं है कि महारा­ट्र सरकार पचास प्रतिशत अपना निवेश कर पाएगी।  मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में हैदराबाद से चलने वाली एक गाड़ी भाग्यनगरी है, जो कागजनगर तक आती है, उसको बल्लारशाह तक चलाने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का प्रस्ताव मंत्रालय गया हुआ है, लेकिन उसे अभी तक मान्यता नहीं मिल पायी है।  इसी प्रकार गोंदिया से चांदाफोर्ट चलने वाली गाड़ी, जिसे चांदाफोर्ट के आगे बल्लारशाह तक चलाने के लिए भी एसईसी रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों ने मिलकर प्रस्ताव भेजा है, लेकिन दोनों गाड़ियों को बल्लारशाह तक चलाने के लिए, लेकिन बल्लारशाह में पीटलाइन नहीं होने की वजह से इन दोनों गाड़ियों का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है।  एक छोटा सा काम बचा हुआ है कि पीटलाइन के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए जो बल्लारशाह में बनाना है।

            महोदय, घुसगुस में पहले एक गाड़ी चलती थी, बल्लारशाह से सिकंदरपुर, बल्लारशाह से घुसगुस तक उसे बंद किया गया है।  घुसगुस शहर एक बड़ा शहर हो गया है, औद्योगिक नगरी बन गयी है।  मैं विनती करता हूं कि इस गाड़ी को पुनः प्रारंभ किया जाए, जिसे बल्लारशाह से घुसगुस तक चलाया जाए।  अभी वहां लाइन है और उस लाइन के ऊपर सिर्फ गुड्स गाड़ियां चलती हैं।  इसी प्रकार गड़चंदूर तक भी, रादुरा से बल्लारशाह से गड़चंदूर तक लाइन बिछायी हुयी है, उस पर भी मैं एक पैसेंजर गाड़ी चलाने की मांग करता हूं। 

            महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि मेरा क्षेत्र आदिवासी बहुल है।  महारा­ट्र सरकार से आपने जो पचास प्रतिशत शेयर मांगा है, मेरी राज्य सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहां पर ओवर ब्रिज है, आरओबी है उसके लिए जो पचास प्रतिशत शेयर मांगा जा रहा है, आप उसे कम से कम महारा­ट्र सरकार से न मांगें, क्योंकि राज्य सरकार पचास प्रतिशत शेयर नहीं देगी और जितनी भी ओवरब्रिज के लिए हमने मान्यता मांगी है, वह कभी पूरी नहीं होगी।  कम से कम मेरे क्षेत्र के लिए घुसगुस शहर के लिए एक ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :   My dear friend, you may lay your speech on the Table of the House so that much time of the House can be saved.  Precious time of the House can be saved if you lay it on the Table.  You know that lakhs of rupees are being spent for holding the Parliament Session.  If you could lay it on the Table, you will be doing great service to the nation.  Every minute involves thousands of rupees of expenditure.  If you lay it on the Table, that will go to the national exchequer.

श्री हंसराज गं. अहीर  :  महोदय, बाबूपेठ ओवरब्रिज की मांग चल रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा शहर है और जहां ओवरब्रिज के लिए राज्य सरकार पैसा देने के लिए आनाकानी कर रही है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि अपनी पूर्ण निधि से एक ओवरब्रिज बनाए।  मैं माननीय जी की ध्यान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं, कुछ काम बचे हुए हैं, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं।  आपने मुझे बजट में बहुत मदद की है और बल्लारशाह से नागपुर, चंद्रपुर के लिए एक शटल ट्रेन की मैं मांग रखता हूं जिसका प्रस्ताव आपके मंत्रालय में आया हुआ, जिसे वहां के जीएम ने भेजा था।  इसी प्रकार हमारे यहां से एक गाड़ी चलती है, जो यशवंतपुर से बिलासपुर तक आती है, इस गाड़ी को आगे हावड़ा तक चलाने के लिए एक्सटेंशन देने की मैं मांग करता हूं और उसे हर दिन चलाने की मैं विनती करता हूं।  साउथ और नार्थ को जोड़ने वाली एक लाइन है, जो अंतर कम करती है।  माननीय मंत्री जी ने इस वक्त नैनपुर और जबलपुर के लिए प्रावधान किया है।  [p84]                    लेकिन वह व­ााॉ से लंबित है। यदि उसमें अधिक प्रावधान किया जाता तो शायद नैनपुर-जबलपुर का कार्य हो जाता तो साउथ से राजनालय बनारस और बलिया जाने वाली जो गाड़ियां हैं, वह नागपुर होकर जाती हैं। यदि वह डायरैक्ट चांदापुर मेरे क्षेत्र से जाएगी तो तीन सौ किलोमीटर का अंतर कम हो जाएगा। इसके लिए अधिक से अधिक प्रावधान करके जल्दी काम करवाने की मैं विनती करता हूं।

            सीकलसैल एक बीमारी है। जैसे अनेक बीमारियों के लिए रेल मंत्रालय प्रवास के लिए कन्सेशन देता है। एनीमिया होता है या कैंसर होता है या थैलिसिमिया के लिए कन्सेशन दिया हुआ है, वैसे ही सीकलसेल के पेशैंट के लिए भी मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि रेल प्रवास के लिए कन्सेशन दें।...( व्यवधान) छात्रों की बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल विद्यार्थी पढ़ाई के लिए दूर-दूर के शहरों में जाते हैं। उन्हें त्योहार के लिए जब एक साथ छुट्टियां मिलती हैं, तब विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं मिलता। छुट्टियों के समय यदि विद्यार्थी आरक्षण मांगने जाते हैं और उन्हें आरक्षण नहीं मिलता तो वे अपने घर नहीं पहुंच  पाते हैं।  इसलिए दीवाली या अन्य त्योहार के समय सभी विद्यार्थियों को आरक्षण मिलने के लिए प्रधानता दी जाए। इस ओर भी मैं रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Hansraj Ahir, all these points can be written in a paper and laid on the Table of the House.  Why  do you take the time of the House for speaking about reservation?

श्री हंसराज गं. अहीर :  मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कामों की सैंक्शन दी हैं। जो काम बचे हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं।

                                                                                                                       

MR. CHAIRMAN: Those hon. Members who have written speeches can read out one or two sentences and then lay their speeches on the Table of the House.  That will be a greatest service to the nation because if you take the time of the House it involves huge expenditure. 

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव)  :  सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।...( व्यवधान) मैं रेल मंत्री आदरणीय लालू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार को सरप्लस देकर...( व्यवधान) इन्होंने किसी वर्ग का किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि सब वर्गों को खुश भी किया है।...( व्यवधान) मैं रेल मंत्री आदरणीय लालू जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब वे शिरडी आए थे तो उन्होंने पुनताम्बा-शिरडी रेल लाइन का उस समय प्रावधान भी किया और वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बनने जा रहा है। उस समय औरंगाबाद-रोटेगांव और पुनताम्बा की रेल लाइन का सर्वे, खासकर अधिकारियों ने उन्हें आदेश भी दिया था कि मनमाड़-दौंड तक जो रेल लाइन है,  रेलवे का यातायात बढ़ रहा है, वहां रेलवे लाइन डबलिंग आठवीं, नवीं योजना से चल रहा है। सर्वेयर को काम शुरू करने का आदेश और इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा था।

            दूसरी बात यह कहनी है कि मुम्बई-कल्याण वाया अहमदनगर का रेलवे का सर्वे हो चुका है और वह फायदेमंद भी है। वह फ्रेट कॉरीडोर के लिए भी बढ़िया चीज है क्योंकि वहां औद्योगीकरण हो रहा है।

            मनमाड़-दौंड रेलवे लाइन में दोनो तरफ उद्योग हैं। काफी रेलवे क्रासिंग ऐसी है कि उसमें हर दिन पांच-दस आदमी मर जाते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि सभी ओवरब्रिज के लिए, दस ओवरब्रिज हैं, मेरे पास नाम भी लिखे हुए हैं, उन पर सर्वे हो जाए। रेलवे ओवरब्रिज होने से कोपरगांव, सेहरामपुर, राहुरी, श्रीगंधा और अहमदनगर भी है, जिसके कारण यातायात में कुछ न कुछ नुकसान होता है। इसके कारण काफी लोकल लोगों का भी नुकसान हो रहा है, कुछ जगह काफी ट्रैफिक जाम हो रहा है।

            जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीच में एक न्यूज भी आई थी और आपने कुछ प्राथमिक सर्वे किया है कि नासिक-पुणे, अहमदनगर-कल्याण, अहमदनगर-पुणे के सर्वे की जो बात चल रही है, बजट में एक बार उसका जिक्र भी आया था। मैं कहूंगा कि दौंड-शोलापुर-गुलबर्गा लाइन स्वीकृत है। उसे ज्यादा से ज्यादा प्रिफरेंस दें , क्योंकि धनराशि में कमी होने के कारण वह काम सात सालों से चल रहा है।

            मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन नासिक-मुम्बई आपने पहले तीन लाइन शुरू कर दी है, लेकिन चौथी लाइन के बिना राह का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा। इगतपुरी तक हो चुका है और नासिक तक आ गया है, मनमाड़ में तीसरी लाइन शुरू हो रही है। मैं चाहता हूं कि चार लाइनें हो जाएं।...( व्यवधान)[N85]  रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)  :   वहां बिहार के लोगों को मारा जाता है। ...( व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव)  : नासिक वाले उन्हें नहीं मारते और न ही जगतपुरी वाले मारते हैं।  मुम्बई वाले भी उन्हें नहीं मारेंगे, आप चिंता मत  करिये। उनको मारने वाले वहां से भाग गये हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Shri Balasaheb Vikhe Patil, you address the Chair. You know it better than I know.

श्री बालासाहिब विखे पाटील  :   अगर वह चार लाइन हो जाये, तो अच्छा होगा। 

            अंत में, मैं आपसे विनती करूंगा कि दिल्ली से शिरडी तक एक शाही रथ या शाही एक्सप्रैस गरीबों के लिए चलायी जाये। जिस तरह आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक कॉमनवेल्थ ट्रेन दिल्ली से पुणे तक दी है, उसी तरह आप शिरडी के लिए एक शाही रथ या शाही एक्सप्रैस दीजिए।  मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप शिरडी जाते हैं तब आप कुछ न कुछ देकर आते हैं।

             अंत में, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि  आपने अभी तक जो दिया है, उसे  आप पूरा करें। मैं समय से पहले कम शब्दों में अपना भा­ाण समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

                                                                                                                       

MR. CHAIRMAN:  Thank you. You have done it properly.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ramdas Athawale to speak. Please be brief and to the point. You have got five minutes.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :   सभापति महोदय, लालू जी का बजट बहुत ही क्रंतिकारी बजट है। यह एक साल  में 25 हजार करोड़ रुपये प्रॉफिट में लाने वाला बजट है। बहुत व­ााॉ तक दूसरे रेल मंत्री रहे, मगर हर बार रेल प्रॉफिट में न चलकर घाटे में चलती थी। लेकिन लालू जी ने एक करिश्मा दिखाया  और रेलवे को चार साल में 64 हजार करोड़ रुपये का फायदा दिलाया।  मैं इतना बताना चाहता हूं कि                                                 लालू की प्रॉफिट में चल रही है रेल,                                                 उन्होंने कर दिया है एनडीए को फेल,                                                 इसलिए यूपीए का बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है खेल,                                                 क्योंकि लालू जी की तेज चल रही है रेल।

लालू जी एक अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में लोग अलग-अलग तरीके से सोचते हैं। लालू जी जैसे होशियार रेल मंत्री हमें मिले हैं। वे बहुत ही तगड़े रेल मंत्री हैं। प्रधान मंत्री जी भी तगड़े हैं। सोनिया जी भी तगड़ी हैं। शरद पवार जी तगड़े हैं और मैं भी तगड़ा हूं।  हम सब लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। लालू  जी का बजट आम आदमी के लिए है। ए.सी. गरीब रथ उन्होंने गरीबों के लिए चलाया है। यात्री किराया, माल भाड़े में वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई है। ए.सी. फर्स्ट और ए.सी सैकिंड का किराया घटा दिया गया है। उन्होंने बेरोजगारों को टिकट बिक्री का एश्योरेंस दिया है। सभी मेल एक्सप्रेस में भोजन, बिस्तर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रैस 150 कि.मी. की गति से दौड़ेगी। हम भी चाहते हैं कि  मुम्बई से पटना के लिए भी इसी तरह एक ट्रेन चलनी चाहिए क्योंकि मुम्बई में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है।  मैं आप सभी बिहार और लखनऊ के लोगों को दावत देता हूं, इन्विटेशन देता हूं कि आइये, मुम्बई आप सबकी है।  मुम्बई में रहने के लिए आप सब लोगों को जल्दी से जल्दी से वहां आना चाहिए। इस समय यह वि­ाय कहने का नहीं है,  मगर उसके बावजूद भी  आपने मुम्बई शहर को बहुत कुछ देने का प्रयत्न किया है। मुम्बई और पटना को और भी नजदीक जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए मुम्बई के लिए  आपको ज्यादा देने की आवश्यकता है।  मेरी कांस्टीट्सीं में कुलवाड़ी नाम का नैरोगेज वर्कशाप है जिसे ब्राडगेज में रूपांतरित करने के लिए मैं आपसे मिला भी हूं।  इस संबंध में वहां के लोगों की मांग भी है।[MSOffice86]              कुरडूवाड़ी नैरोगेज वर्कशाप का ब्राडगेज में कंवर्जन करने के लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है।  वहां 200-300 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है।  पंढरपुर से मुंबई के लिए एक चन्द्रभागा एक्सप्रेस हफ्ते में तीन दिन चलती है, उसे प्रतिदिन चलाए जाने की लोगों की मांग है। इसी तरह मुंबई-शोलापुर, मुंबई-अकोला, मुंबई-कोल्हापुर, मुंबई-चनकौली के लिए शताब्दी ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। शोलापुर-पुणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन की आवश्यकता है। हरेक ट्रेन में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, मेरी मांग है कि हर ट्रेन में सात-आठ जनरल डिब्बे होने चाहिए क्योंकि लोग टिकट लेकर इन डिब्बों मं बैठते हैं, लेकिन उनको वहां जगह नहीं मिलती है।  हमारा बिजली या डीजल से चलने वाले इंजन 25, 30 या 35 डिब्बों को खींच सकते हैं।  इसलिए जितने ज्यादा डिब्बे इंजन से खींचे जा सकें, उतने डिब्बे ट्रेन्स में लगाने चाहिए। यह यूपीए की ट्रेन भी पांच साल तक चलने वाली है, कुछ लोगों ने कोशिश की कि एक-दो डिब्बों को अलग कर दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आजू-बाजू में लालू प्रसाद जी बैठे हुए हैं। मनमोहन सिंह जी अकेले नहीं है, इसलिए यह ट्रेन भी अच्छी तरह चल रही है। पंढरपुर-रोड़नगीर नई रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, उसके लिए भी पैसा देना है।  मुंबई-कल्याण-अहमदनगर की नई लाइन के लिए भी आपको मंजूरी देनी है।  नगर-बीड़-परली की जो मांग है, उसके लिए भी पैसे देने की आवश्यकता है। लातूर मेला जो कि मेरे क्षेत्र में आता है, उसके लिए काम उस्मानाबाद तक हो चुका है और अब कुरडूवाड़ी तक होने वाला है, कुरडूवाड़ी से पंढरपुर तक हो चुका है।  अब केवल कुरडूवाड़ी से मीरज तक ब्रॉडगेज का काम होना बाकी है, उसके लिए भी आपकी मदद की आवश्यकता है।  आपने रेल को बहुत अच्छी तरह सुधारने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।  मेरी एक कविता है:

            रेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता,             लालू जी का ग्लैमर कोई भी पा नहीं सकता,             लालू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

            लालू जी की तरह कोई चल नहीं सकता।

MR. CHAIRMAN : My dear friend, please conclude. Nobody can compete with Laluji.

श्री रामदास आठवले  : रेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लालू जी का ग्लैमर कोई भी पा नहीं सकता। लालू जी रेल मंत्रालय  से अगले पांच साल तक हिल नहीं सकते।

MR. CHAIRMAN: From the very beginning you are congratulating Laluji. Let him be lucky enough to become the Prime Minister and then you can congratulate him more. Please conclude now.

श्री रामदास आठवले : रेल बजट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मैं उन्हें ही कह रहा हूँ। जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो आप बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपका रेसपेक्ट करता हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। रेल अगर इतना बड़ा वि­ाय है तो इसके लिए ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं लालू जी को बधाई देते हुए इस बजट का पूरा समर्थन करता हँ।  लालू जी,  आप रेल को अच्छी तरह से चलाइए।  रेल मंत्रालय को फिर हमारी अगली सरकार बनने पर रेल मंत्री के रूप में लालू जी ही मिलने वाले हैं।  अगले पांच साल में आप रेल को 100-150 हजार करोड़ रूपए का प्रॉफिट  दिलाएंगे। रेल बहुत अच्छी तरह चलेगी, हम रेल से मुंबई से त्रिवेंद्रम तक जाएंगे, कोचीन भी जाएंगे। मैं लालू जी का आभार व्यक्त करता हूँ।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, मैं सर्वप्रथम लालू प्रसाद जी को धन्यवाद  देता हूँ कि भारतीय रेल को प्रॉफिट की पटरी पर ले आए हैं और बहुत अच्छे सुधार रेलवे में आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में होने के नाते, लालू जी मैं यह कहना चाहूंगा कि time and tide wait for none. लोगों की अपेक्षा होती है कि 20 साल का काम दो साल में हो जाए।[R87]              इसलिए हम चाहते हैं कि आप आईपीओ टाइप का एक पब्लिक इश्यू बाजार में लाएं तो उससे आपको 50,000 करोड़ रुपए या एक लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उस पैसे से जो 276 रेलवे के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जिनमें से 93 नई रेल लाइनों के बाकी हैं, 125 डब्लिंग लाइन के हैं और 55 आमान परिवर्तन के बाकी हैं, इन सबको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। आप एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर,  पांच या दस साल में इन्हें मूर्त रूप दे देंगे, तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

            मैं गुजरात के सौरा­ट्र इलाके से आता हूं। जैसे नार्थ-ईस्ट का एरिया है, वैसे ही वैस्ट में सौरा­ट्र का इलाका है। यह क्षेत्र समुद्री किनारे और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। वहां पर काफी पोर्ट विकसित हो रहे हैं। उन सभी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी अगर रेल से हो जाए तो आपको बहुत रेवेन्यू मिलेगा। आपने चार साल पहले एक पोर्ट नवलखी को रेल लाइन से जोड़ा तो आठ मास में ही उसका खर्चा निकल गया। इसलिए यदि आप इन सभी पोर्ट्स को रेल लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो काफी आमदनी हो सकती है।

            सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आजादी के पहले जितनी रेल लाइन हमारे यहां थी, उसमें कमी आई है। सौरा­ट्र में 200 से ज्यादा रियासतें थीं। सब जगह नैरोगेज लाइन थी, लेकिन आजादी के बाद 386 किलोमीटर रेल लाइन कम हो गई है। इसलिए जहां व्यावहारिक रूप में ब्राडगेज कंवर्जन से जोड़ा जा सकता है, वह जोड़ा जाना चाहिए। इससे राजकोट से सुरेन्द्र नगर, विरम गांम तक डबल लाइन हो जाएगी, जो पूरे सौरा­ट्र के बंदरगाहों को फायदा पहुंचाएगी। राजकोट से सुरेन्द्र नगर और विरम गांम होते हुए लोग पूर्व भारत में जाते हैं। यह प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है। रेलवे बोर्ड ने छः महीने पहले इस बारे में निर्णय भी लिया है इसलिए इस पर जल्दी ही काम शुरू कराया जाए। अगर पहले चरण में 100 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होता है तो आपको काफी रेवेन्यू मिल सकता है।

            हमारे यहां नई रेल लाइंस के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां सीधे मुम्बई से इस एरिया को जोड़ा जा सकता है। उसका प्रपोजल आ गया है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। एक और पालिसी डिसीजन के बारे में मैं कहूंगा। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि सौरा­ट्र का राजकोट सेंटर है, वहां समुद्री किनारा है। उसके एक तरफ 200 किलोमीटर पर ओखा, द्वारका है और दूसरे ट्राएंगल पर सोमनाथ है। राजकोट से सोमनाथ तक ब्राडगेज में कन्वर्जन करने के लिए 200 किलोमीटर का काम पांच साल पहले हो गया, लेकिन उस पर एक ट्रेन का विस्तार नहीं किया गया। जितनी भी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां हैं, जैसे हरिद्वार से ओखा, मोतीहारी से पोरबंदर, गुवाहाटी से ओखा, बनारस से ओखा, दिल्ली से ओखा, जितनी भी ये रेलगाड़ियां हैं, यहां आते-आते करीब-करीब इन सभी के डिब्बे आधे रह जाते हैं और आधे डिब्बे खाली जाते हैं। एक ट्रेन तो ऐसी है जिसके आठ डिब्बे वहां निकाल दिए जाते हैं और दूसरे दिन जोड़ दिए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर एक इंजन अतिरिक्त लगाकर आप इन आठ डिब्बों को राजकोट होते हुए सोमनाथ की ओर ले जाएं तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली सोमनाथ तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी। ये जो वीकली ट्रेन्स हैं, इनमें जो आधे डिब्बे निकाल दिए जाते हैं, उन सभी को अगर सोमनाथ डाइवर्ट कर दिया जाए तो सोमनाथ, जूनागढ़ और जैतपुर तक सात दिन सात रेलगाड़ियां थोड़े से खर्चे में ही लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए इस पर जरूर विचार करें। इसमें डिब्बे जोड़ने पर सेफ्टी की बात जरूर आएगी, लेकिन डिब्बों का उपयोग हो जाएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी।

            आपने गरीब रथ के बारे में कहा है। सोमनाथ यात्रा धाम, द्वारका यात्रा धाम के लिए और गुजरात के लिए आपने एक भी गरीब रथ नहीं दिया है। इसलिए दिल्ली से सोमनाथ के लिए एक गरीब रथ ट्रेन चलाई जाए, जो भले ही वीकली हो। इसी तरह से दिल्ली से अहमदाबाद के लिए सम्पर्क क्रंति ट्रेन चलती है, यदि उसका विस्तार सोमनाथ तक कर दिया जाए तो सौरा­ट्र का काफी एरिया कवर हो जाएगा।[R88]              दूसरा, केरल में आपने लोको-वैगन फैक्टरी दी है। मुझे ताज्जुब है कि हमारा जो सौरा­ष्ट्र इलाका है वहां से 150 से ज्यादा स्पेअर-पार्ट्स रेलवे को वैगन से लेकर, पटरी से लेकर, लोकोमोटिव पार्ट्स, हम रेलवे को देते हैं। सही मायने में रेलवे द्वारा एक वैगन या लोकोमोटिव फैक्टरी गुजरात में दी जाए तो रेलवे को भी फायदा होगा और वहां की इंडस्ट्री भी फ्लोरिश होगी। हमारी बहुत दिनों से मांग है कि राजकोट में एक लोकोमोटिव या वैगन फैक्टरी दी जाए।

            जब हमारे यहां प्याज या नमक का सीज़न होता है तब वैगन्स की शॉर्टेज होती है और रेलवे द्वारा कहा जाता है कि वैगन एक महीने के बाद मिलेगा। एक महीने में प्याज तो वहां खराब हो जाएगी। लेकिन 10 हजार रुपये वहां किसी को दे दिये जाएं तो तीसरे दिन वैगन मिल जाता है। इसलिए जब प्याज का सीज़न हो, साल्ट का सीज़न हो तब एक्सट्रा वैगन्स दिये जाएंगे तो हमारे लोगों को काफी सुविधा रहेगी। आपने कहीं पर 12, कहीं पर 16 और कहीं पर 18 कोचेज लगाए हैं। आप यदि ज्यादा से ज्यादा 24 कोचेज जोड़ पाएंगे तो उससे फायदा यह होगा कि ज्यादा ट्रेन्स की जरुरत नहीं होगी।

            अहमदाबाद डिवीजन के बाद हमारा राजकोट और भावनगर डिवीजन है। आज हमारा राजकोट डिवीजन कम हो गया है। दोनों डिवीजन 1900 किलोमीटर के हैं, उसमें से 1200 किलोमीटर भावनगर  डिवीजन में है और 600 किलोमीटर राजकोट डिवीजन में रह गया है। यदि आप रेलवे का मैप देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि सोमनाथ और पोरबन्दर को राजकोट डिवीजन से जोड़ने से एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा और व्यावहारिक सुविधा अच्छी हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत समय से डिवीजन की हमारी जो समस्या है उसे अपने हाथ में लेकर दूर करें।

            अब टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है लेकिन अभी भी वहां चेन खींचकर गाड़ी खड़ी करवाते हैं। लेकिन अब तो टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा है तो उस पुरानी सुविधा को बंद करके नयी सुविधा लागू करें।

MR. CHAIRMAN: The time is over.  You do not cooperate.  Please conclude.

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : हमारी दो पेंडिंग मांगें हैं। पूणे से एक भी ट्रेन सौरा­ट्र, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ को नहीं मिलती है। करीब 10 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पूणे में पढ़ते हैं। एक साप्ताहिक ट्रेन जिसका नाम अहिंसा ट्रेन है जो अहमदाबाद तक जाती है और जो रोज आती है, उसे राजकोट तक विस्तार किया जाए तो उससे काफी सुविधा होगी।

            वैसे ही नवजीवन एक्सप्रेस चैन्नई से अहमदाबाद आती है और अहमदाबाद में 12 घंटे खड़ी रहती है। उसे यदि एक दिन के लिए सोमनाथ तक एक्सटेंड किया जाए। यह नवजीवन और अहिंसा एक्सप्रेस को एक्सटेंड करने की हमारी मांग है।

            आखिर में एक बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। आपने जेंडर इक्विलिटी के लिए, हमारी बिटिया को पुणे तक पास की फ्री सुविधा दी है। यह अच्छी बात है लेकिन यह तो रिवर्स डिस्क्रीमिनेशन हो गया। पुणे के कॉलेज के लड़के मेरे पास आये और कहने लगे कि बेटियों को सुविधा दी है तो हमें क्यों नहीं, हम भी तो रेल से जा रहे हैं। आज जेंडर इक्विलिटी का जमाना है डिस्क्रीमिनेशन का जमाना नहीं है। जो सुविधा आपने छात्राओं को दी है वही सुविधा आप छात्रों को भी दें और फ्री पास उन्हें भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। माननीय लालू जी, अगर आप गुजरात को ज्यादा सुविधा देंगे तो ज्यादा रैवेन्यू आपके पास आयेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                                       

MR. CHAIRMAN : The Members who are on the Panel of Chairmen are not readily available now.  I will have to get some relief for five or ten minutes.  With the permission of the House, I would request Shri C.K. Chandrappan to occupy the Chair for some time.  I hope the House agrees with me.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Now Shrimati Pratibha Singh may speak.

21.00 hrs. (Shri C.K. Chandrappan in the Chair)[r89]  श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी)  : महोदय, मैं रेल मंत्री जी को, जो वर्ष 2008-09 का बजट उन्होंने इस सदन में पेश किया है, के लिए बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने देश के हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है और इसका देश भर में व्यापक स्वागत हुआ है। मंत्री जी ने रेल विभाग को सींचा है और इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाए हैं और नई तकनीक का प्रयोग करके रेल व्यवस्था में व्यापक आधुनिकीकरण और सुधार करने का सफल प्रयोग किया है, जिसके लिए मंत्री जी और विभाग बधाई के पात्र हैं।

            बजट में किराए में 2 से 7 प्रतिशत कमी की गई है और छात्राओं को फ्री पास और वृद्धों को आधा टिकट करने का प्रावधान किया है, जिसका मैं स्वागत करती हूं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए रेल सिपाहियों की भर्ती में पांच व उपनिरीक्षकों की भर्ती में दस फीसदी करने की घो­ाणा भी सराहनीय है। लाइसेंसधारी कुलियों को गेंगमैन तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती करने का फैसला भी सामयिक तथा काबिले तारीफ है। इससे इस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा और न्याय भी मिलेगा।

            रेल मंत्री जी ने कुछ नई रेल लाइनें बनाने के बारे में भी घो­ाणा की है। देश में रेलों को आजादी के बाद बहुत विस्तार हुआ है। आज हमारी रेल व्यवस्था संसार की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, परंतु रेलवे का विस्तार देश में असंतुलित किया गया है, जैसे कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को नजरअंदाज किया गया।

            हिमाचल प्रदेश में आज जो भी रेलवे लाइन है, चाहे वह कालका-शिमला रेल लाइन है या कांगड़ा वैली रेलवे लाइन है, वह सब छोटी लाइन है और अंग्रेजों के जमाने में बनी हैं। आजादी के बाद केवल एक लाइन बन रही है और वह भी नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन। इसका शिलान्यास स्वर्गीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र जी ने कई दशक पहले किया था पर अभी तक वह भी बन कर तैयार नहीं हुई है। सिसक-सिसक कर काम हो रहा है। इसका कारण यह है कि रेल मंत्रालय ने इस लाइन को प्राथमिकता नहीं दी है और न ही पर्याप्त धन का प्रावधान किया है। हमारे आग्रह पर प्रधानमंत्री जी ने घो­ाणा की थी कि इस को दो वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। अभी तक उस घो­ाणा पर कोई अमल नहीं हुआ है। यही रफ्तार रही तो उसको पूरा करने के लिए एक दशक और लग जाएगा। अनुरोध है कि इस लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन देने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

            हमें प्रसन्नता है कि हमारी राज्य की कांग्रेस सरकार तथा सभी प्रदेश के सांसदों की कोशिशों के बाद माननीय रेल मंत्री जी एक और नई रेल लाइन भनूपली से विलासपुर-बैरी बनाने की घो­ाणा की है। इस के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा रेल मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। यह मांग बहुत देर से आ रही थी। अब यह मांग पूरी हुई है, यह खुशी की बात है। इस लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने खर्च का 25 प्रतिशत भाग देने का समझौता किया है। अब प्रदेश की जनता चाहती है कि इस लाइन पर तेजी के साथ काम हो और यह जल्द से जल्द बन कर तैयार की जाए, ताकि जनता तथा इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचे।

            हिमाचल में दूसरी लम्बाई में छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन को बनाने की भी नितांत आवश्यकता है और वह है बद्दी चंडीगढ़ लाइन। इससे बद्दी, बरौटीवाला और नालागढ़ का सारा औद्योगिक क्षेत्र बड़ी रेल लाइन से जुड़ जाएगा और सभी क्षेत्रवासियों को तथा उद्योगों को लाभ पहुंचेगा। इसकी काफी चर्चा हुई है और हमें उम्मीद थी कि इस बार इसकी भी घो­ाणा होगी, पर मायूस होना पड़ा है। कृपा करके इस लाइन को भी प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

            इसी प्रकार जगाधरी पोण्टा साहिब लाइन, जिसको आगे देहरादून तक बढ़ाया जा सकता है, को बनाने की भी बहुत पुरानी मांग है। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया था, परन्तु यह मामला भी अधर में लटका हुआ है। इस ओर भी ध्यान दिया जाए और इसका सर्वेक्षण कराया जाए। यह लाइन हरियाणा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लिंक करेगी।

            इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो रेलवे बजट माननीय रेल मंत्री जी ने इस माननीय सदन में पेश किया है, उसका पुरजोर समर्थन करती हूं।

MR. CHAIRMAN : Now, Dr. K.S. Manoj.

DR. K.S.MANOJ (ALLEPPEY): Sir, with your permission, may I speak from this seat?

MR. CHAIRMAN: Please.

0

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Thank you, Sir. 

            I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Rail Budget for the year 2008-09. While congratulating the hon. Railway Minister, Shri Laluji and his colleagues, Shri Shri R. Veluji and Shri Naranbhai Rathwaji, for making the  Indian Railways into a profitable organization, paying dividend  consecutive for two-three years without increasing passenger and  freight charges, I would like to place on record my deep concern and protest against the move  to privatize various profitable avenues of the Indian Railways.

            My colleagues from Kerala have  pointed out various requirements of my State.  I do not want to go into those details. But I would like to  reiterate the requirement of West-Coast  Zone, which is  a pertinent requirement of Kerala.  In the  coastal  reach of railway line from Ernakulam to Kayankulam, the percentage of line utilization is more than 135, but the doubling process has not yet been completed.  The doubling of line from  Kayankulam to Ambalapuzha was announced in the last Railway Budget,  But it is only Ambalapuzha reach, which is sanctioned.  From Ambalapuzha to Ernakulam or Ernakulam to Ambalapuzha, the doubling process is not yet announced.  We were expecting a declaration in the present Budget, but it was not there. Therefore, I would like to request the hon. Railway Minister to kindly consider the doubling of Ambalapuzha to Ernakulam railway line.

            Sir, in the last Budget, there was a declaration that a joint venture company would be established with the Steel Industries Limited Kerala, Autocast Kerala at Chertala and the Indian Railways, but the process is moving in a very slow pace. Even the MoU has not been signed.  RITES had done a study and submitted a Report; and the Government of Kerala has also made all the things available.  Therefore, I would request the hon. Railway Minister that the formation and establishment  of this joint venture company should be expedited.  It should be formed without any delay.

            Sir, the hon. Railway Minister had announced, as  a part of safety measures,  that a number of  unmanned level crossings  would be manned in the current Budget.  In the section of Ernakulam-Trivandrum line, there are a number of   unmanned level crossings. In the Budget, about the Trivandrum Division, there is a provision to man only nine unmanned level crossings. Similarly, there is a provision of inter-locking of around  15 level-crossings.  My request is that this should be enhanced.  All the unmanned  level-crossings should be manned.  Since, it is a very densely populated area,  more number of unmanned level-crossings are there; and a good number of accidents occur there.  Therefore, I would request the hon. Railway Minister that the number of unmanned level-crossings included in the current Budget should be enhanced.

            Sir,  there  is a workshop for  main line Multiple Electrical Units (MENU)  and in the last Budget, there was also a declaration that electrical multiple unit established  at Kollam.  In Kerala, actually more number of  short-distance trains are required.  If the work at Kollam is completed, MEMU can be started as it would be of great benefit to the daily commuters.

21.09 hrs.                                     (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) Sir, in Alleppey, which is my Constituency, the  medical college hospital was in the town, but now, it is shifted  around 20 kilometre from the town.  One medical college institution is there; one nursing college is there; a newly established bio instituted is there; and one paramedical institution is also coming up there.  Therefore, if a non-block station  is allowed at Vandanam,  which is near the medical college hospital, it would be of great benefit to the  patients and  bystanders, who are coming there as also to the students and staff working in the medical college.[r90]              Recently, even though the process of doubling is not yet announced, the Railway authorities asked the residents residing near the railway line to cut down all the coconut trees and other yielding trees without giving any compensation. This has created a havoc among the people. Within 30 metres from the railway line, the coconut trees are there before the laying down of the railway line. But still, the authorities of the Southern Railway, Trivandrum Division have asked the people to remove all the coconut trees and other yielding plants and they were not given any compensation. This should be enquired properly and proper compensation should be given to them.

            Sir, I have two or three more points to make. I am very grateful to the hon. Minister that the frequency of the Rajdhani Express running between Nizamuddin and Trivandrum is increased from twice a week to thrice a week. But, unfortunately, it has no stop at Alleppey. Sir, Alleppey is a very prominent place, a world-famous tourism destination. It is known as the Venice of the East and also known as the Paradise of the God’s own country. The boat race of Alleppey is world famous and many tourists, both domestic as well as foreign tourists are coming to Allappuzha.  The backwaters and sandy beaches and canals of Alleppey are very famous. Unfortunately, there is no stoppage of the Rajdhani Express at this station. When the frequency of the Rajdhani Express is increased, I would urge upon the hon. Minister that at least a two-minute stop should be there for this Rajdhani Express at Allappuzha.

            Sir, the Nizamuddin-Ernakulam Mangala Lakshadweep Express is there. If that train is extended up to Trivandrum, it will be very beneficial for those non-Keralites who are residing at Delhi.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

DR. K.S. MANOJ : Yes, Sir. I am concluding. I am on my last point.

            The Inter-City Express running between Ernakulam and Trivandrum is very helpful for the daily commuters. But the number of coaches in that train is very limited. Some 14 or 16 coaches are there. If the number of coaches in that train is enhanced to 23 or 24 coaches, it would be convenient. During the morning hours, heavy rush is there and so many accidents have occurred. I would request the hon. Minister to enhance the number of coaches in that Inter City Express from Ernakulam to Trivandrum. Moreover, there is no train in this route in the night, that is after 6 p.m. and till midnight. There are no trains from Ernakulam to Alleppey side in this time. In order to solve the problem, I have a suggestion. One train from Shoranur which terminates at Ernakulam may be extended to Alleppey. Then there will be a train after 6 o’ clock in the evening. Or, one train which is running from Kottayam to Ernakulam which is also terminated at Ernakulam may be extended to Alleppey. If either of these trains is extended to Allappuzha, there will be one train available after 6 o’ clock to the daily commuters.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. 

DR. K.S. MANOJ :I am concluding. I once again thank the hon. Minister for meeting majority of our requirements from Alleppey and from Kerala. He has especially announced a coach factory for Kerala. This process should be expedited and before the next Budget it should come up. Actually, our Chief Minister has already expressed his gratitude and offered his congratulations. We want that before the next Budget hon. Laluji should come there and should lay the foundation stone of the new coach factory.

            I conclude now.

 1

*SHRIMATI SUSMITA BAURI (VISHNUPUR) : Expressing my deep gratitude to the Hon’ble Deputy Speaker Lok Sabha and my tendering sincere vote of Confidence to the Hon’ble Railway Minister Lalu Prasad Yadav, I commence my valuable speech.

Railway Budget 2008-2009 has created a mixed impact upon the Industrialist and general public at large.  On the face of the budget it appears that the Hon’ble Minister has been able to meet the general demands of the public at large and to win the hearts of people belonging to different social strata by endowing various benefits upon aged persons and also upon the younger generation.

On the other hand, the Hon’ble Minister has totally overlooked the aspect of the needs of individual states specifically the state of West Bengal.  Being a elected member of the Parliament from the State of West Bengal.  I personally feel that the Hon’ble Minister should have given due consideration to the development of Communication system in the economically backward section of the state of West-Bengal is still remaining unfulfilled.  Apparently the Railway Budget appears to be welcoming one, however an in-depth study into the Railway Budget revels various lacunas and defects the economy growth and Tourism industry of West-Bengal has totally been overlooked by the Hon’ble Minister.

The state of west-Bengal at large and specifically the dreams of the people of Bankura district have totally been overlooked.

1.                  The Long cherish desire of the economically week residents of Ranibandh and Ranipur are to lay down railway line running through their areas is still in dark. The Proposal to develop railway communication live from Tharagram to Purulia via Ranibandh and Bankura have not yet been given a final shape inspite of repeated demands.

2.                  The Proposal to renovate the railway station at Peerdoba and to make the station a regular stoppage for express train specially ruasi Bangla and Purulia Exp. have not been taken into consideration.

3.                  Bankura Stataion to be included in the list of stoppages of New Delhi- Bhubaneswar Raj.

* Speech was laid on the Table

4.                  The Extension of Railway line already existing between Raniganj to Mejia, to be extended upto Bankura to develop interterritorial trade and Commerce.

5.                  The work of laying railway between Bankura to Munkutmanipur to be expedited.

6.                  The Project at railway line from Vishnupur to Tarekeswar within a short period of time.

7.                  Last but not the list the Hon’ble Minister should make endeavor to arrange more fund for the development of Communication system of west-Bengal.

Expressing my deep gratitude to the learned Deputy Speaker Lok Sabha and by expressing my sincerest thanks to the Hon’ble Railway Minister Mr. Lalu Prasad Yadav and by keeping faith in the progressive of the Railway Minister, I would like to put an end to my speech.

2

ओश्री संतोष गंगवार (बरेली) :

            मा0 रेल मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र से संबंधित कुछ मुख्य समस्याओं के शीघ्र समाधान व उपयुक्त कार्यवाही की मांग करता हूं। - - -

            बरेली (उ0प्र0) पूर्वोत्तर रेल का इज्जतनगर में डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण कारखाना है जो कार्य के अभाव में बंद होने की दिशा में है।  पहले यहां पर 1000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत थे परन्तु इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जबकि रेल द्वारा इस स्थान के कोच फैक्ट्री बनाये जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया तथा राजनैतिक कारणों से फैसला नहीं हो पाया, आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें तथा शीघ्र किसी उपयुक्त कारखाने की घोषणा की जाये।  इसी से जुड़ा हुआ कार्य इज्जतनगर वर्कशाप से बरेली जंक्शन तक तत्काल आमान परिवर्तन कर जोड़ने की कायवाही की जाये।

            पूर्व में (गर्मियों) दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ के मध्य शताब्दी ट्रेन चलाई गई थी जिसको काफी पसंद किया गया।  उक्त ट्रैन अब बंद कर दी गई है।  अग्रह है इसको तत्काल प्रारम्भ करवाया जाये।

            लखनऊ-मुरादाबाद के मध्य कई ट्रेनें वाया चनहेटी - चंदौसी - मुरादाबाद चल रही है।  इन सभी ट्रेनों को, जो बरेली नहीं आ पाती हैं, इन सभी को चनहेटी रेलवे स्टेशन पर रोका जाये तथा चनहेटी को बरेली कैन्ट के रूप में विकसित किया जाये।  यह मांग काफी पहले से की जा रही है।

            दिल्ली-मुरादाबाद रेल लाइन दोहरीकरण प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा तय करते हुए पूरा किया जाये। 

            काठगोदाम लालकुंआ-बहेड़ी-कोसी-मथुरा मार्ग का प्रस्तावित आमान-परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा तय करते हुए प्रारम्भ कर पूरा किया जाये।

            बरेली-पीलीभीत-मैलानी-लखीमपुर-लखनऊ मार्ग का आमान परिवर्तन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रारम्भ कर पूरा किया जावे।

            बरेली महानगर के अंतर्गत इज्जतनगर, हार्टमैन, कटघर (श्मशान भूमि) रेल क्रासिंग पर आर0 ओ0 बी0 (रेल ओवर ब्रिज) की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये।

            बरेली श्यामगंज रेलवे स्टेशन का उपयोग नहीं हो रहा है, खाली जमीन पर काफी अतिक्रमण है।  यह शहर के मध्य स्थित है।  अतिक्रमण तत्काल समाप्त कर इस स्थान में कमर्शियल काम्पलेक्स बनाया जाये।

            बरेली महानगर है, इसकी आबादी को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य सिटी बुकिंग एजेन्सी खोली जाये।

            बरेली जं0 पर प्लेटफार्म नं0 2 और 4 पर टीन शेड डाला जाये।  यहां पर टीन शेड नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है।

            अन्य कुछ मांगे जो मुझे अपने संसदीय क्षेत्र से प्राप्त हुई है वे मैं संलग्न कर रहा हूं। 

            दिल्ली-मुरादाबाद रेल लाइन दोहरीकरण प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा तय करते हुए पूरा किया जाये। काठगोदाम लालकुआ-वहेड़ी-कोसी-मथुरा मार्ग का प्रस्तावित अमान-परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा तय करते हुए प्रारभ कर पूरा कि जाये।

            बरेली-पीलीभीत-मैलानी-लखीमपुर-लखनऊ मार्ग का अमान परिवर्तन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रारंभ कर पुरा किया जाये।

            बरेली महानगर के अंतर्गत इज्जतपगर, हार्टमैन, कटघर (श्मशान भूमि) रेल क्रासिंग पर आर0ओ0बी0 (रेल ओवर ब्रिज) की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये।

            बरेली श्यामगंज रेलवे स्टेशन का उपयोग नही हो रहा है खाली जमीन पर काफी अतिक्रमण है। यह शहर के मध्य स्थित है। अतिक्रमण तत्काल समाप्त कर इस स्थान में कमर्शियल काम्पलैक्स वनाया जाये।

            बरेली महानगर है इसकी आवादी को ध्यान में रखते हुए शहर के मध्य सिटी बुकिंग एजेंसी खोली जाये। बारेली ज0 पर प्लेटफार्म नं0 2 और 4 पर टीन शेड डाला जाये। यहां पर टीन शेड नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है।

            अन्य कुछ मांगे जो मुझे अपने संसदीय क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, वे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

1.         बरेली से कानपुर तक के लिए ब्रॉड गेज की ट्रेन वाया लखनऊ चलवाई जाये।  अभी तक वाया कॉसगंज चल रही ट्रेन मीटर गेज की है जिसमें दूरी समय पैसा अधिक लगता है।

2.         आमान परिवर्तन के कारण मीटर गेज की सभी ट्रेनें सिर्फ मथुरा तक जा रही हैं। आगरा तक जाने वाली मीटर गेज की कोई ट्रेन वर्तमान में नहीं है। अतः बड़ी लाईन पर बरेली आगरा (वाया चंदौसी) पैसेंजर की संख्या बढ़ाई जाये। साथ ही आगरा तक एक्सप्रेस भी वाया चन्दौसी उपलब्ध कराई जाये।

3.         बरेली से लखनऊ तक सुबह के समय एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाये।  वर्तमान में यात्री सुबह के समय पंजाब डुप्लीकेट या किसान एक्सप्रेस में स्थान उपलब्ध न हो पाने के कारण स्लीपर क्लास में बैठकर जाते हैं जिस कारण 250 रू0 पेनाल्टी का भय दिखाकर टी.टी.ई. द्वारा यात्रियों से अवैध वसूली की जाती है।

4.         ट्रेन नम्बर 3289, जो राजेन्द्र नगर (पटना से आगे) से चलकर जम्मूतवी तक जाती है, का स्टॉपिज बरेली नहीं है। यह ट्रेन लखनऊ से छूटकर सीधी मुरादाबाद रूकती है।  इस ट्रेन का स्टॉपिज बरेली भी किया जाये तथा इसके चलने के दिन भी बढ़ाये जायें, ताकि बरेलीवासियों को जम्मूतवी तक वैष्णों देवी यात्रा के लिए एक ट्रेन मिल सके। 

5.         माननीय अटल बिहारी जी के निर्वाचन क्षेत्र से लखनऊ-जम्मूतवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलायी जाये। वर्तमान में लखनऊ के पीछे से जम्मूतवी तक आने वाली ट्रेनें घंटों लेट रहने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जम्मूतवी के लिए लखनऊ से बनकर चलने वाली ट्रेन नहीं है।

6.         बरेली से मेरठ आने जाने के लिये यात्रियों को एकमात्र ट्रेन नौचन्दी एक्सप्रेस के लिये सारी रात जागना पड़ता है। चूंकि मेरठ व्यापार के लिये महत्वपूर्ण स्थान है, इस कारण सुबह के समय एक एक्सप्रेस ट्रेन बरेली से या लखनऊ से मेरठ के लिए चलाई जाये।

7.         दिल्ली लखनऊ वाया बरेली एक जनशताब्दी एक्सप्रेस व एक सुपरफास्ट ट्रेन भी चलवाई जाये ताकि बरेली के लोग कम किराये व समय में इन स्थानों तक पहुंच सकें।

8.         ट्रेन नम्बर 4115 इलाहाबाद, हरिद्वार एक्सप्रेस के दिनों की संख्या बढ़ाकर इसे रोजाना कर दिया जाये ताकि यात्रियों को और अधिक सुविधा मिल सके।

9.         बरेली को कानपुर से जोड़ने के लिये एक नये रूट पर सर्वे कराया जाये। वर्तमान में कानपुर-फर्रूखाबाद के बीच आमान परिवर्तन कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। इधर बरेली से मीरानपुर कटरा तक ब्रॉडगेज की लाइन पहले से ही है।  यदि मीरानपुर कटरा से फरूर्खाबाद (लगभग 75 कि0मी0) का सर्वे करा कर निकट भविष्य में इसको ब्रॉडगेज से जोड़ दिया जाये तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापारिक मण्डी कानपुर से बरेली तक व्यापार व यात्रा से रेलवे को भारी मुनाफा होगा।

            यदि रेल विभाग यह कहता है कि कोचों का अभाव है तो यह उल्लेख करना समुचित होगा कि बरेली में त्रिवेणी एक्सप्रेस लगभग 20 घंटे तक, लखनऊ से चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14 घंटे, पुष्पक एक्सप्रेस लगभग 10 घंटे खड़ी रहती है।  साथ ही लखनऊ में कई अन्य ट्रेनें 10 से 16 घंटे तक खड़ी रहती हैं। यदि इन्हीं ट्रेनों को बरेली लखनऊ के बीच चला दिय जाये तो यात्रियों को सुविधा तथा रेलवे को आमदनी होगी।

            मान्यवर मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उक्त विषयों को जनहित में उठावेंगे तथा रेल बजट में संशोधन कराने हेतु कारगर कदम उठायेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

            मान्यवर, बरेली/पुरी/भुवनेश्वर के बीच नीलांचल एक्सप्रेस 8476 जो दिल्ली से वाया कानपुर से लखनऊ होते हुए पुरी जाती है, के  संबंध में प्रार्थना है कि इस गाडी का रूट दिल्ली के बजाय कानपुर से बरेली हेतु हुए लखनऊ करवाने की कृपा करें।  इस निवेदन हेतु निम्न तथ्यों को प्रेषित करता हूं। 

            बरेली में भारत सरकार के निम्न बड़े प्रतिष्ठान हैं :-

1.         एयर फोर्स, बरेली

2.         थल सेना

3.         भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

4.         केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान

5.         स्वयं रेल विभाग

6.         बी.एस.एफ.

7.         इफको आवला             भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि के अनेक छात्र अध्ययन करते हैं।

            दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए निम्न रेलगाड़ियां चलती हैं   

1.         नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2816 वाया कानपुर-इलाहाबाद

2.         नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 8476 वाया कानपुर-लखनऊ

3.         नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस, पुरूषोत्तम, गाड़ी संख्या 2802 वाया कानपुर-इलाहाबाद

4.         निजामुद्दीन भुवनेश्वर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 8406 वाया मथुरा-आगरा

5.         नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2422 वाया कानपुर-मुगलसराय

6.         निजामुद्दीन पुरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 8478 वाया मथुरा-आगरा             उपरोक्त वर्णित में से कोई भी रेलगाड़ी बरेली होकर नहीं गुजरती है।  आपसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम नई दिल्ली पुरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 8476 जो कि नई दिल्ली से कानपुर होते हुए लखनऊ से गुजरती हुई भुवनेश्वर जाती है।  उसका रूट नई दिल्ली के बजाय कानपुर से बरेली होते हुई लखनऊ से गुजरते हुए भुवनेश्वर किया जाना ही न्यायोचित और न्यायसंगत होगा, जिससे कि बरेली में अध्ययनरत छात्रों के अतिरिक्त दिल्ली-बरेली से लखनऊ के बीच के शहर कस्बों गांव की जनता को भी पुरी तक पहुंचने के लिए एक बहुमूल्य यात्रा का अवसर मिल सकेगा।

            आशा है आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए रेलगाड़ी नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस नीलांचल एक्सप्रेस 8476 का रूट नई दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ से गुजरते हुए पुरी/भुवनेश्वर के लिए आदेश पारित करके कृतार्थ करेंगे। 

            आपके संज्ञान में लाना है कि बरेली महानगर के मोहल्ला गढ़ीनाथ के मुख्य मार्ग पर निकास हेतु उत्तर रेलवे की पुलिया संख्या 103 निर्मित है, जिसके ऊपर से रेलवे लाईन गुजरती है और नीचे से जन मानस का आवागमन रहता है।  यह पुलिया काफी पुरानी है और अत्यधिक संकरी है जिस कारण लोगों को आवागमन में अत्यधिक असुविधा हो रही है।

            उक्त पुलिया की अप लाइन 1995 में बनी थी जिसकी चौड़ाई 20 फीट है परन्तु इसके पहले जो पुरानी लाईन पूर्व में बनी थी, इसकी चौड़ाई मात्र 10 फीट है इस कारण यातायात अक्सर अवरूद्ध हो जाता है तथा जाम लग जाता है जबकि इस क्षेत्र से करीब 5 लाख नागरिकों का आना-जाना रहता है।  इस पुलिस को समान बनाने तथा छोटे हिस्से को भी चौड़ा करने का अनुरोध क्षेत्रवासी पहले से करते आ रहे हैं।  इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गये पत्रों के आधार पर रेल विभाग ने इस कार्य की आवश्यकता को समझा तथा जनवरी 2007 में डिवीजनल इंजीनियर, बरेली उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र के माध्यम से उक्त पुलिया को ठीक करने हेतु 15 लाख रूपये का आकलन पत्रांक संख्या 024/015 के द्वारा दिनांक 25.1.07 को मंडल रेल प्रबंधक, मुरादाबाद के पास भेजा है।

            मेरा आपसे आग्रह है कि जनहित में क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उक्त पुलिया के आधे भाग का चौड़ीकरण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को जारी करने का कष्ट करें।

            मैं आपका ध्यान गाड़ी सं0 2435/2436 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जो सप्ताह में केवल दो दिन चलती है, के फेरे बढ़ाए जाने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।  यह गाड़ी सप्ताह में केवल दो दिन चलती है जिससे अन्य दिनों में यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है।  यदि इसके फेरे बढ़ा दिये जाते हैं तो इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा तथा रेलवे को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।  मेरा आपसे आग्रह है कि जनहित में इस गाड़ी के फेरे बढ़ाने के आदेश जारी करने का कष्ट करें।

            पीलीभीत में भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर व पीलीभीत-शाहजहांपुर-लखनऊ रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने हेतु पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है।  जिसके परिणामस्वरूप पिछले रेलवे बजट में माननीय रेल राज्य मंत्री श्री आर वेलु जी ने पीलीभीत की दोनों मुख्य छोटी लाईनों को बड़ी रेल लाईन के विस्तारीकरण की योजना में शामिल करने हेतु आश्वासन दिया था और पिछले रेलवे बजट में पीलीभीत-शाहजहांपुर-लखनऊ व भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर रेलवे लाइनों को बड़ी लाईन में बदलने के लिए शामिल कर लिया है। 

            बरेली जंक्शन रेल स्टेशन जो उत्तर दल का मुख्य रेल का मुख्य रेल स्टेशन है, के सुन्दरीकरण का काम चल रहा है। यह काम बीच में रोक दिया गया है। आग्रह है उसको तत्काल पूरा करवाया जाये।

             Barely-Noida-Greater Noida सहित देश के समस्त ऐसे स्थान जो Educational Hub रूप में जाने जाते हैं पर अनारक्षित एवं आरक्षित रेल टिकट काउन्टर खोलने का नीतिगत फैसला लिया जाये, तथा क्षेत्रों में सम्भावित छुट्टी के दिनों में भारी रेल यातायात के यात्रियों के लिये विशिष्ट व्यवस्था की जाये।

            आग्रह है उपरोक्त सभी विषयों पर उपयुक्त कार्यवाही कर, मुझको भी लिये गये निर्णयों से अवगत करवायें।

3

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Mr. Chairman, Sir, I am  happy to announce that the dinner is ready. Hon. Members, members of the Staff and members of the Press are welcome to dinner in Room Nos. 70 and 73.

MR. CHAIRMAN : Thank you.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन):  सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का समय दिया। मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं व­ाऩगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस झांसी से बैरकपुर तक चलाई है लेकिन यह सप्ताह में एक बार बैरकपुर जाती है, मेरी मांग है कि इसे सप्ताह में तीन दिन किया जाए।[r91]  साथ ही साथ उसका ठहराव एट जंक्शन पर किया जाए। पिछले साल जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तो माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र कोंच में गये थे। वहां की जनता ने माननीय मंत्री जी से मांग की थी कि हमारे कोंच स्टेशन को मेन लाइन पर लाया जाए। उस समय चूंकि चुनाव की स्थिति थी, इसलिए मंत्री जी घो­षणा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कोंच क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए चुनाव सभा के मंच से कहा था कि मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया है और निश्चित ही हम आपकी मांग पर चुनाव के बाद विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी वह कोंच नगरी, जहां आपने मीटिंग की थी और ढेर सारी भीड़ वहां आपकी सभा में आई थी, उस क्षेत्र की जनता ने चुनाव के समय आपसे यह मांग की थी। लेकिन चुनाव के समय आप उस मांग को पूरा नहीं कर सकते थै। लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया है, मैं निश्चित रूप से इस मांग कर विचार करूंगा। हमारी मांग है कि कानपुर और झांसी जो मेन लाइन है, उस लाइन पर कोंच स्टेशन को लाया जाए। पिरौना से कोंच और कोंच से एट को अगर मिला दिया जाए तो कोंच सीधी मेन लाइन पर आ जायेगी। उस समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मैं समझता हूं कि मंत्री जी निश्चित रूप से हमारी इस मांग को पूरा करेंगे। हमारे यहां उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में एक उरई स्टेशन है। उस स्टेशन से उद्योग नगरी, लखनऊ एक्सप्रैस और पूना एक्सप्रैस ट्रेनें निकलती हैं। वे सीधे लखनऊ से चलकर कानपुर और झांसी आती हैं। जबकि उरई एक जिला हैडक्वार्टर है और 200 किलोमीटर के बीच में है। इसलिए निश्चित रूप से इन गाड़ियों का वहां ठहराव किया जाए, जिससे कम से कम पचास-पचास, सौ-सौ किलोमीटर दूर के यात्री वहां से बैठकर यात्रा कर सकें।  2944/2943 बलसाड़ से एक ट्रेन कानपुर आती है और उरई में रुकती है। लेकिन यात्रियों को कानपुर से टिकट लेने पड़ते हैं। अगर वह वे लोग बलसाड़ से उरई का टिकट लेना चाहें तो उन्हें उरई का टिकट नहीं मिलेगा। उन्हें कानपुर का टिकट मिलेगा या उन्हें उस गाड़ी को झांसी में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी जहां गाड़ी रुकती है, वहां से यात्रियों को टिकट मिलना चाहिए। झांसी से कानपुर जो लाइन है, उसका दोहरीकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि मानक के अनुसार जब कोई लाइन 100 प्रतिशत बिजी जाती है तो उस लाइन का दोहरीकरण किया जाता है। मंत्री जी उस लाइन का परसैन्टेज 118.7 है। अतः निश्चित रूप से कानपुर और झांसी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाना चाहिए। कानपुर से झांसी के लिए सुबह के समय एक इंटरसिटी चलाई जाए। अगर किसी कारण से इंटरसिटी नहीं चलाई जा सकती तो माननीय मंत्री जी जो श्रमशक्ति एक्सप्रैस दिल्ली से चलकर कानपुर पहुंचती है, वह कानपुर में जाकर साढ़े सत्रह घंटे खड़ी रहती है। इसलिए जो श्रमशक्ति ट्रेन कानपुर जाती है, कानपुर से उसे ही आगे बढ़ा दिया जाए और झांसी पर खड़ा किया जाए तो निश्चित ही जो 200 किलोमीटर के फासले पर दिल्ली के लिए कोई सीधी कनैक्टिड ट्रेन नहीं है। इसलिए अगर यह गाड़ी झांसी तक चला दी जाए तो उस क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा।

           माननीय मंत्री जी कोंच-एट शटल को झांसी तक बढ़ाया जाए। कोंच, एट, कालपी, पुखराया और मौठ में पीआरएस एवं ईपीएस प्रणाली लागू की गई है, यह सैंक्शन हो गई है। इसलिए वहां शीघ्र ही कंप्यूटर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि वहां के लोग रिजर्वेशन का लाभ ले सकें। कानपुर से झांसी के बीच दिन में ढेर सारी गाड़ियां चलती हैं। बहुत से लोग जो स्लीपर कोच में जनरल का टिकट लेते हैं, कई जगहों पर ऐसी सुविधा दी गई है कि जिन्होंने जनरल का टिकट लिया है, वे दिन के समय स्लीपर कोच में बैठ सकें। इसके बदले उनसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेकर रसीद काटी जाए, ताकि वे दिन में स्लीपर कोच में बैठकर अपनी यात्रा पूरी कर सकें।        

            सभापति महोदय, एट जंक्शन पर कोचीन एवं पुष्पक एक्सप्रैस को रोका जाए। उरई स्टेशन के ओवरब्रिज को प्लेटफार्म के बाहर तक निकाला जाए। उरई में राठ रोड क्रंसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाए। उरई, कालपी स्टेशन के बीच उसरगांव, जहां आज हाल्ट स्टेशन बन रहा है, उस पर सभी पैंसेंजर गाड़ियों का ठहराव किया जाए। चूंकि पूर्व में भी वहां स्टेशन था, इसलिए वहां गाडियां रोकी जाएं। झांसी-कानपुर इंटरसिटी में ए.सी. चेयरकार पहले से सैंक्शन है, इसलिए इसे तुंत लगाया जाए[b92] । मोंठ स्टेशन पर उसको रोका जाए। कालपी स्टेशन के पास एक पुल है, जो नीचे से रास्ता जाता है, वहां से कम से कम 100 गांव के लिए रास्ता है। मात्र अगर उस रास्ते को एक फुट पुल के नीचे गहरा कर दिया जाए  तो वहां से  100 गांव के लिए रास्ता खुल सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इसकी ओर ध्यान देंगे। कोंच से औरइया दिबियापुर स्टेशन के लिए पिछली बार भी एक मांग हमने उठायी थी कि कोंच से दिबियापुर के लिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय यह सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद उसमें कुछ अर्थ-वर्क भी हुआ था। इस लाइन को अगर बना दिया जाए तो निश्चित ही भेड़-जालौन और बीच के हदरूख-कुठौट एवं ओरैया तक के लोगों को इससे यात्रा करने का लाभ मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: It is a never ending process. The demand for Railways will never end. Hon. Member, please give it in writing to the hon. Minister.

… (Interruptions)

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : भिंड से उरई होते हुए महोवा तक सर्वे हुआ है। नई लाइन को बनाया जाए। इससे माधौगढ़, जालौन सभी रेलवे से जुड़ जाएंगे। कानपुर से दुर्ग तक एक दुर्ग एक्सप्रैस चलती है। वह सीधे मोहदा रुकती है। इस एक्सप्रैस को घाटमपुर स्टेशन पर रोका जाए क्योंकि कानपुर मोहदा की दूरी 100 किलोमीटर है, इसलिए घाटमपुर बीच में पड़ता है जिससे यहां के पैसेंजर्स को लाभ मिल जाए। घाटमपुर स्टेशन पर न तो पानी की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था है। इसलिए पैसेंजर्स की परेशानियों को देखते हुए पानी तथा बिजली की शीघ्र व्यवस्था की जाए। मुम्बई कुर्ला टर्मिनल से चलने वाली गाड़ी उद्योगनगरी 2173 एवं लखनऊ एक्सप्रैस ट्रेन 2107 को थाना स्टेशन पर रोका जाए। जब तक कोंच स्टेशन मेन लाइन पर नहीं आता है तब तक उरई एवं एट में रूकने वाली गाड़ियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कोंच स्टेशन के कोटे में की जाए। ग्वालियर छपरा मेल करीब डेढ़ साल से 7 एवं 8 घंटे लेट चल रहा है। इसको समय से चलवाने की व्यवस्था की जाए। झांसी से कानपुर पूजा एक्सप्रैस (इंटरसिटी) के ऊपर गाड़ी के नाम का बोर्ड गलत लगाने से ग्वालियर या बांदा के गरीब लोग इसमें बैठ जाते हैं। इसलिए गाड़ी के ऊपर सही बोर्ड लगाया जाए तथा कोचीन को कालपी एवं पुखराया रोका जाये।

MR. CHAIRMAN: Now, nothing will go on record except the speech of Shrimati Jhansi Lakshmi Botcha. Mr. Verma, you have laid it on the Table of the House.

 (Interruptions)**                           *This part of the speech was laid on the Table.

** Not recorded.

4

SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Hon. Chairman, Sir, I rise to support the historic Railway Budget for 2008-2009 presented by the hon. Railway Minister Shri Lalu Prasad Yadav. After listening to the comments made by the Opposition Party Members in the House, it is very clear that they are also, by and large, in support of the Budget except for a few drawbacks and lacunae at the field-level like cleanliness in the compartments and on platforms, and other infrastructural drawbacks.

            Here I want to quote Mahatama Gandhi. He said : "If you want to please all, you will please none". Shri Lalu presented a people-friendly Budget; an Aam Aadmi Budget with Indian Railways Vision 2025 in mind to satisfy the aspirations and necessities of huge cross-section of the people across the length and breadth of India.

            Indian Railways is part and parcel of every Indian citizen, that is, for a billion plus population. Over 8,000 passenger trains are being run daily, but it is still not enough for 18 million who travel by rail every day. They can look forward to the rail system achieving higher and higher goals.

            The following features of the Railway Budget, 2008 are worth mentioning to streamline the things, and improve the existing passenger amenities. Multi-pronged scheme to strengthen Railway safety through automatic devices like anti-collision device; online monitoring of rolling stocks through acoustic bearing detectors and wheel impact load detectors; EOTT devices; digital ultrasonic flaw-detecting machine; fire resistant material to be used in coaches; more ROBs and RUBs to be constructed; unmanned level crossings at busy sections to be manned on a fast-track basis; green toilets in 4,000 coaches; and one-time exercise of appointing Railway porters working on stations as gang-men and Group D posts after due screening. Here I want to stress that these people should be re-trained before deploying them for the new jobs.

            Concession to senior citizen women above the age of 60 has been enhanced to 50 per cent from the existing 30 per cent in rail fares; free MST to girl students up to Graduation-level instead of 12th standard, and for boys up to 12th standard instead of 10th standard; and AIDS patients traveling to nominated ART centres for treatment to be given 50 per cent concession in Second-Class passenger fares.[r93]              Ashok Chakra awardees are also to be provided the facility of travelling in Rajdhani and Shatabdi trains on card passes issued to them. In this connection, I would request the Railway Minister to extend concessions to all police officers who are awarded the President’s medals. The police staff and officers are playing a crucial role in maintaining the internal security and law and order. Their services should also be recognized by the Railways.

            Measures to reduce queues at railway ticketing counters, which includes increase in UTS counters to 15,000 and ATVMs to 6,000 over two years’ period, tickets’ booking on mobile phones, etc., are welcome steps.

            Tickets on “Go Mumbai Card” which integrates rail and road transport is definitely a welcome step.

            I thank the Railway Minister for sanctioning Kothavalsa-Vizianagaram new line in my constituency, for introducing Garib Rath between Secunderabad-Visakhapatnam (tri-weekly) and for upgradation of Secunderabad Railway Station to international standards. The Garib Rath train between Secunderabad-Visakhapatnam may be extended up to Rayagada Station to cover Bobbili parliamentary constituency, Parvathipuram parliamentary constituency in Andhra Pradesh and Koraput parliamentary constituency in Orissa. People of these constituencies would remain eternally grateful for this.

            Now, I would like to place some important proposals before the House for the kind consideration of the Railway Minister. The consideration of these proposals would meet the aspirations and demands of the people of Andhra Pradesh, particularly the people of my Bobbili parliamentary constituency. ROBs and railway sliding; Important stoppages; and East Coast Railway should be carved out from South Eastern Railway and merged with South Central Railway, which is the long pending demand of the people.

Before I conclude, I would like to say that the Indian Railways should reflect the enterprise of new India, and it must live up to the world standards, with faster, lighter and cash rich features.

* I lay the following proposals on the Table of the House for the kind consideration of the Railway Minister to meet the aspirations and demands of people of Andhra Pradesh, and particularly my Bobbilli parliamentary constituency.

*East Coast Railway should be carved out from South East Railway; and Merged with the South Central Railway.

* ROBs at the following locations:

1.         ROB at  Pedamanapuram on N.H. 43 in Gajapathinagaram assembly segment of my Bobbilli parliamentary constituency.

2.         ROB between Bobilli and Donkinavalasa: Rly K.M. 413/11

3.         ROB at Bheemasingi between Alamanda-Korukonda: Rly K.M. 831/3.

* This part of the speech  was laid on the Table.

4.         ROB between Ponduru-Sigadam in Srikakulam district Rly. K.M. 766/27-29 * Railway sliding at Vizianagaram Market yard

            1.         Viziangaram Railway station is a big junction for where people found to Orissa, West Bengal, Assam, etc. states and to Chhattisgarh, Madhya Pradesh etc., States have to change over here.  The existing 2 Reservation counters beside the one intended for physically Handicapped and the ladies are always over  crowded and are not sufficient to cater to the needs of the people requiring reservations.  There  is absolute need of at least another Reservation Counter to facilitates obtain reservations with in the time limits  fixed to keep there counters opened for the public.

            Similarly there is also need of providing one more general counter also as the present two counters are  not at all enough to cater to the needs of people requiring tickets for the general compartments.

I wish to state in this context that Viziangaram Railway station is a big Railway junction and the minimum income of this station is stated to be Rs. 5.00 lakhs a day.  But, the existing amenities at the Railway Station are not sufficient to cater to the comfortable and convenient requirements of the traveling public.  So, in the interest of providing better, convenient and comfortable train journey facilities to the people of the vast area in my Parliamentary Constituency and these ;of the neighboring districts, there is absolute need of providing the above facilities at the Viziangaram Railway Station in my parliamentary Constituency.

Further, there is constant demand from the public  for the halt of the following express trains at Viziangaram Railway Station.

1.         2841/2842 Coromandal Express

2.         5929/5930 CEN DBRT Superfast

3.                  2662/2664 Howrah- Tirupathi Superfast bi-weekly.

4.         2666/2665 Howrah-Kanyakumari Weekly

4.                  5629/5630 CEN-NGC

3.         Extension of the Visakhapatnam-Nizamuddin, Nizamuddin-Visakhapatnam No. 2808 train up to Vizianagaram as several passengers from Vizianagaram are suffering a lot to catch the said train at Vizakhapatnam Railway station, which is about 50 kms away from Viziangaram.

4.         Extension of starting and the terminal point of Janmabhoomi or Ratnachala Express trains from Viziangaram Railway station which is a junction of so many trains coming from Orissa, Madhya Pradesh, Kolkata states and as such extension would be more beneficial not only to the people of Viziangaram and Srikakulam districts but also to those of the other states.

5.         Electrical Multi Unit  in between Visakhapatnam and palasa is running presently for 6  days in a week except on Sundays.  To facilities the passengers traveling to their respective places on Sunday running of this train on Sunday is also necessary.

6.         The Cheepurupalli Railway station which is the main base for the people of the villages of all the 8 surrounding mandals to board the trains bound to Viziangaram, Visakhapatnam up to Hyderabad and up to Bhuvaneswar and Kolkatta etc., cities., does not have the minimum facilities and amenities required by thousands of passengers, although it has got maximum sources of income  through its passengers.  Under these circumstances, the people of Cheepurupalli and those of the 8 surrounding mandasl represent that the following facilities may be provided at the Cheepurupalli Rly. Station.

           

1.         Extension of foot over bridge up to police station way.

            2.         Arrange ladies waiting halt in VIP Langue.

            3.         Stoppage of the following trains:

a.                  Falaknuma  Express Train No. 2703/2704  

b.                  Konark  Express Train No. 1019/1020  

c.                  Prasanthi  Express Train No. 8563/8564  

d.                  Vascodagama  Express 2847/2848  

e.                  Pondicherry  Express 2897/2898  

f.                    BBS-CEN  Express 2829/2830  

  

7.         Providing of a request stop at Maradam Dathirajeur Mandal Viziangaram district of the DMU Train No. 471 and Train No. 472: Vijayawada-Rayagada and Rayagada-Vijayawada as the stoppage would be most beneficial to the Nos of passengers from Maradam and several other surroundings villages as well.*         MR. CHAIRMAN : Hon. Minister Shri Velu has come. I have taken note of it.

Now, I give the floor to Shri Mohan Rawale. Please be brief because I am helpless in your case.

5

SHRI MOHAN RAWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Sir, I am speaking after a long, long time in Parliament and that too on this Railway Budget.

            सभापति जी, मै माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं मुम्बई से संसद सदस्य हूं। आज पूरे देश में प्रतिदिन एक करोड़ 20 लाख लोग यात्रा करते हैं जबकि केवल मुम्बई उप-नगरी में 65 लाख यात्री यात्रा करते हैं। जो यात्री यात्रा करते हैं, उन्हें रेल सुविधायें नहीं हैं। आपने उपनगरीय रेल का किराया कम नहीं किया, लेकिन आपने 300 नई गाड़िया बढाये जाने की घो­ाणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कब यात्रियों को मिलने वाली हैं और कौन-कौन से स्टेशन से चलायेंगे? उनका  ब्यौरा दिया जाये।

            सभापति जी, जिन पटरियों पर रेल चल रही है, वे इतनी जीर्ण-शीर्ण हैं कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उन रेल पटरियों की वैलेडिटी खत्म हो गई है। इसलिये मेरा कहना है कि मुम्बई में रेलगाड़ियां और होनी चाहिये। इसके अलावा विरार, बोरिवली, अंधेरी से लेकर कसारा, कल्याण, डोभिवली, थाणे, घाटकोपर से रेल सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी एम.यू.टी. पी. के लिये 657 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जबकि इस बजट में 342 करोड़ रुपया दिया गया है। यह आवश्यकता इसलिये है क्योंकि रेल का दूसरा टर्म है और उस प्रोजैक्ट की पूरी कीमत 1740 करोड़ रुपये है।[s94]              मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि मेरे यहां से जो हार्बर लाइन जाती है, मंत्री जी उसको आकर देखें, वहां की गाड़ियां बहुत गंदी होती हैं, उसके रैक्स बहुत गंदे होते हैं और जर्जर अवस्था में होते हैं। आप नयी गाड़ियां लाएंगे तो पहले उनको वहां शुरू कीजिए। मैं आपसे 12 डिब्बे की गाड़ी के स्थान पर 15 डिब्बे की गाड़ी करने की भी विनती करता हूँ।  आप फीज़ीबिलिटी देखिये कि हो सकता है  या नहीं। वहां प्लेटफार्म बनाएं तो यह भी देखिये कि उसके ऊपर  शेड भी पूरा होना चाहिए। 

            महोदय, कोंकण पर तो मंत्री जी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी मैं कोंकण कन्याकुमारी गाड़ी से गया था। वह बहुत पुरानी गाड़ी है।

  21.31 hrs. (Mr. Deputy- Speaker in the Chair) दूसरी जनशताब्दी गाड़ी है। आते वक्त उसमें बहुत धूल जाती है। जो जनरल डिब्बा है, उसमें बाहर से इतनी धूल आती है कि सफेद कपड़े पहने हों तो काले हो जाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसके डिब्बे ए.सी. कीजिए।  वहां भी मडगाँव तक आप गरीब रथ शुरू कीजिए जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है।

            महोदय, अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि हमारे यहां जो रिक्रुटमैंट होती है, वह स्थानीय इंप्लायमैंट एक्सचेंज के तहत होनी चाहिए। लोक सभा में 1959 में एक कानून बना था कि अगर कोई रिक्रुटमैंट होगा तो वह लोकल इंप्लायमैंट एक्सचेंज से होना चाहिए। पंजाब में होगी तो पंजाबी लोगों के लिए होनी चाहिए, तमिलनाडु में होगी तो तमिल लोगों के लिए होनी चाहिए, गुजरात में गुजरातियों के लिए,  महारा­ट्र में मराठी लोगों के लिए होनी चाहिए और केरल में मलयालम लोगों के लिए होनी चाहिए। हर राज्य में अपने लोगों के लिए रिक्रुटमैंट होना चाहिए।  यह संसद में पारित हुआ है लेकिन इसका कोई सम्मान नहीं करता। रेलवे के मैनुअल में लिखा है कि स्थानीय इंप्लायमैंट एक्सचेंज से भर्ती होनी चाहिए। इससे किसी पर अन्याय नहीं होगा जिससे हिन्दुस्तान में ठीक वातावरण बनेगा। मैं तीसरी और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के संबंध में यह बात कह रहा हूँ। अभी चार-पांच साल पहले तक वह भर्ती लोकल इंप्लायमैंट एक्सचेंज से होती थी लेकिन अब यह भर्ती पूरे भारत से होने लगी है। इससे लोकल लोग कहां जाएंगे? हमारे यहां मध्य रेलवे में तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के लिए भर्ती होने वाली है जिसके लिए फरवरी में एप्लीकेशन मंगाई गईं।  वहां ...( व्यवधान) *  नाम से एक मराठी डिप्टी चीफ पर्सनल मैनेजर है, जिसको जान-बूझकर हटाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मोहन रावले : क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि स्थानीय लोगों की वहां भर्ती हो। आप इसकी जांच कराइए। उसको जान-बूझकर माटुंगा वर्कशाप में भेजा गया है। उसे वापस लाने के लिए मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूँ। बाकी के मुद्दे मैं सभा पटल पर रख दूँगा।

            महोदय, मुम्बई में रेलवे के क्षेत्र में कई झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं। महारा­ट्र सरकार ने एक कानून बनाया है, एक प्रस्ताव सदन में पारित किया है कि सन् 2000 से पहले की  जो झुग्गी-झोपड़ियाँ केन्द्र सरकार की ज़मीन पर भी होंगी, जब तक हम पर्याप्त जगह उनको नहीं देते, तब तक वे तोड़ी नहीं जाएगी। महारा­ट्र में जो नाला-सोपारा एरिया है, वहां की झुग्गी-झोपड़ियाँ तोड़ी गई हैं। परीक्षा के दिन थे। बच्चे बोलते हैं कि हम कहां जाएंगे। वहां अधिकारी को मैंने फोन किया। वहां ...( व्यवधान) *  नाम के अधिकारी ने कहा कि आप जहां जा सकते हैं जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोर्ट के आर्डर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions)* … [h95]  * Not recorded श्री मोहन रावले :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं, केवल महारा­ट्र और मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं। क्या बेंगलौर में रिक्रुटमेंट बोर्ड के ऊपर हमला नहीं हुआ? पूरे हिन्दुस्तान में सब लोग शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन हर राज्य के लोगों को, अपने-अपने लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए।

            मैं झुग्गी-झोंपड़ी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें पर्याप्त जगह देने के लिए उनके साथ बात कीजिए। आप महारा­ट्र सरकार या वहां जो भी लोकल गवर्नमेंट हो, उनसे बात करें।...( व्यवधान) महारा­ट्र सरकार ने अभी 95 से बढ़ा कर 2000 तक की जो झुग्गी-झोपंड़ियां बसी हैं, उन्हें इन्होंने रेगुलराइज़ किया है।...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay rest of your speech on the table. You have already taken more than 13 minutes.  I am sorry.  It is not possible to allow you further.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Shri Rawale, this point of yours has already come on record.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  you can lay it on the table.

श्री मोहन रावले : मैं इनकी सराहना करना चाहता हूं, इन्होंने खो-खो की बात की है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद  :  बिहार के पक्ष में बोले।...( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अगर बिहार में आ जाएं तो वहां के लोकल लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए, इसमें क्या गलत है। मैंने नहीं कहा कि वहां हमें प्रायरिटी दे दो।...( व्यवधान) असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए 55 हजार लोगों को बुलाया गया था। महारा­ट्र में 55 हजार लोगों में से सिर्फ 44 लोगों को चुना गया, यह कैसे हो सकता है? आपने एक अच्छी बात की है, खोखो की टीम जो अभी तक कोई नहीं बना सका उसके लिए मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपने खोखो की टीम बनाने की हिम्मत जुटाई। आप वही टीम वेस्टर्न और सैंट्रल रेलवे में तैयार कीजिए तथा कोंकण में भी कीजिए। महिला और पुरु­ा दोनों की कीजिए। ऐसे ही कबड्डी, खोखो टीम, इन सब में वेस्टर्न, सैंट्रल रेलवे और कोंकण में तैयार कीजिए। 

            अब मैं बाकी का भा­षण सभापटल पर रखता हूं।

            *महोदय, मुंबई लोकल गाडियों और यात्रियों की उपेक्षा। भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई नगरी की लाइफ लाइन है। मुंबई की लोक गाड़ियां। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ यहां बता रहा हूं कि माननीय रेल मंत्री ने स्थानीय लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रेल बजट में निराश कर दिया है। हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख यात्री ट्रेन से सफर करते हैं उनमें 65 लाख यात्री मुंबई महानगर में, 20 लाख यात्री कोलकाता में और 9 लाख यात्री चैन्नई में यात्रा करते हैं। इन यात्रियों की संख्या को जोड़ा जाए तो कुल 94 लाख यात्री उपनगरीय रेल में यात्रा करते हैं। कुल यात्रियों की तादाद में यह संख्या 75 परसेंट है और रेल मंत्री जी ने इन्हीं यात्रियों को अब की भुला दिया है।

            गत वर्ष के रेल बजट में रेल संबंध अलग अलग कार्यो के लिये कुल रूपये 3490 करोड का प्रावधान किया गया था। उसमें से 1740 करोड का धन अब तक खर्चा ही नहीं हुआ। यह कहां की कार्यक्षमता रेल मंत्रालय हमें दिखा रहा है। रेल मंत्री ने पिछले व­ाऩ मुंबई में घो­िात किया था कि 157 नई ट्रेनें मिलेंगी। कहां है ये ट्रेने? अब इस व­ाऩ वे बता रहे हैं कि लोकल ट्रेने 300 बार दौड़ेंगी। यह कब और किस प्रकार, क्या यह बताने की कृपा रेलमंत्री करेंगे?

            आज यह स्थिति है कि यात्रियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ रही है। उसी तरह कसारा, कर्जन, कल्याण डोंबिवली, ठाणा, घाटकोपर, इन स्थान को रेल सेवा और अधिक मात्रा में बढाने की आवश्यकता है। हर रोज रेल प्रशासन यात्रियों की कठिनाइयां और परेशानियां देख रहा है। परंतु इनको दूर करने का कोई प्रयास करतें नहीं दिखता। हम रेलवे के जनरल मैनेजर से मिले, उन्होंने टका सा जवाब दिया कि रैक्स मिलने पर रेल सेवायें बढायी जायेगीं। अब यह रैक्स कब और कैसे मिलेंगे?

            आज जो रैक्स रेल की पटरियों पर दौड रहे हैं वे पुराने और आऊटडेटेड हैं। सेंट्रल, वेस्टर्न रेल मार्गो पर तो नये रैक्स की आवश्यकता है ही, पर हार्बर मार्ग पर दौडने वाले रैक्स की दशा अत्यंत दयनीय है। लाखों यात्रियों की सेवा में दौडने वाले इनरेल डिब्बों में इतनी गंदगी होती है कि साफ सफाई का तो कहीं नामोनिशान नजर नहीं आता। क्या रेल मंत्रालय रेल यात्रियों के जीवन से खेल खेलना चाहता है।

           

*…..* This part  of  the speech was laid on the Table.

            अधिक से अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने वाले यह रैक्स 13 डिब्बों के हो, यह मांग अब इतनी पुरानी हे कि फिर से इसे दोहराते हुए मुझे संकोच हो रहा है। अब तो इसे 15 डिब्बों वाला रैक बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है। इसके लिए अगर प्लेटफार्मो की लम्बाई बढाना पडे तो रेल मंत्रालय ने वह भी करना चाहिये। अतिरिक्त रेल डिब्बे बढाने की दिशा में काम कब शुरू किया जायेगा। अब तक जिन प्लेटफार्मों की लम्बाई बढाई गयी है, उन पर छत या शेड का भी प्रबंध होना चाहिये।

            इस बजट में कोंकण रेलवे को तो भुला ही दिया गयाहै। जिस तरह से यह रेल सेवा अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही है, उसे देखते रेल मंत्रालय ने इसपर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। हर मार्ग पर होली स्पेशल ट्रेनों की सुविधा हो गयी है1 फिर कोंकण क्षेत्र में यह सुविधा क्यों नही? इन ट्रेनों में डिब्बों कीसंख्या पर्याप्त नहीं होती। यात्रियों की मांग के मुताबिक इनमें डिब्बों की संख्या बढाना जरूरी है।

            रेल मंत्रालय अब रेल कर्मचारियों की समस्यायें बढाने में जुट गयाहै1 रेल प्रशासन अपने प्रिटिंग प्रेस बंद कर उन्हें आऊटसोर्सिंग से काम करवाना चाहता है। यह तो कामगार विरोधी निती है। हम इसका विरोध करते हैं। इन प्रयासों के खिलाफ रेल कामगार सेना ने बहुत पहले यानि 2002 में ही आवाज उठाया था। पर रेल प्रशासन अपने प्रिटिंग प्रेस बंद करके कामगारों की कठिनाईयां बएने पर अमादा है। इन प्रिटिंग प्रेस में चलने वाले काम को प्राईवेट एजेंसिंयों को देकर गलत कामों को और घूसखोरी को आमंत्रित करना चाहता है क्या रेल मंत्रालय? यह ठीक है कि इन प्रेस कामगारों को कहीं और बसाया जायेगा, लेकिन इनसे उत्पन्न समस्यायें बहुत अधिक हैं।

            वैद्यकीय विभाग में तो कर्मचारियों का उत्तरदायित्व काफी गहरा होता है। इस क्षेत्र में कांट्रैक्टर द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करना, यह तो मरीजों की जान से खेलना हे। इसलिए प्रिटिंग प्रेस बंद करना खानपान सेवा, प्रशासन कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारियों का निजीकरण बंद होना चाहिये।

            इसी प्रकार सहायक लोको पायलट और ट्रेड और प्रेन्टीस की सेवा भर्ती में भी जो धांधली चल रही है उसकी ओर मैं इस सदन को बताना चाहूंगा। रेल प्रशासन के नियमों को मदेनजर सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त हुए पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों का चयन करता है। जोनल रेल प्रशासन रेलवे भर्ती बोर्ड के बताये उम्मीदवारों को रेल सेवा में भर्ती करता है। लेकिन अब देखने में यह आया है कि स्थानीय उम्मीदवारों का हक छीन कर किसी अन्य क्षेत्र के रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन किये गये उम्मीदवार भर्ती करने का प्रयास हो रहा है। यह गलत कदम है। इसे बंद कर देना चाहिये। लोक यानि स्थानीय उम्मीदवारों को ही सेवा भर्ती का मौका दिया जाना उचित होगा। लोको पायलट यह तांत्रिक कैटेगरी नहीं है। इसीलिये उसका आयटीआई पास होना जरूरी नहीं। इस निती के चलते अस्सी प्रतिशत महारा­ट्रीयन उम्मीदवारों की सेवा भर्ती में लिया जाना चाहिये। रेल कर्मचारियों के वारिस बच्चों को सेवा भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

            अगर रेल सेवा को जनसाधारण की सेवा में सक्षम बनाना हो तो हर स्टेशन पर कूपन व्हेलिडेटिंग मशीने नयी लगवाई जायें। हर स्टेशन के दोनों तरफ फुट ओवर ब्रिज बनाये जायें। हर स्टेशन पर एक डॉक्टर तथा एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करायी जाये। अब नीरा बिक्री केंद जो बंद पडे हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाये। भारतीय खोलों की सभी रेल विभागों में शुरू किया जाये तथा उन्हें प्रोत्साहन मिले। वेस्टर्न रेलवे ने खोखो, कबड्डी, गेम्स शुरू किये इसीलिए उस रेल प्रशासन को धन्यवाद।

            मुंबई क्षेत्र में नाहूर स्टेशन पर प्लेटफार्म शेड नहीं है। वह बनाया जाये। हर स्टेशन पर प्रसाधन गृह साफ सुथरे उपलब्ध हो। कोंकण रेलवे की सभी समस्यायें सुलझाई जाये। इन सभी अपेक्षाओं के साथ मैं कामना करता हूं आम जनता की रेल सेवा सुधारने में माननीय रेल मंत्री और उनका रेल मंत्रालय अपना उत्तरदायित्व भलिभांति निभायेंगे।

            अगले कुछ दिनों में मध्य रेलवे के छह हजार पांच सौ रिक्त स्थानों पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती में स्थानीय मराठी उम्मीदवारों को अवसर न देकर अन्य भा­िाक उम्मीदवारों की भर्ती करने के उद्देश्य से वहां पर कार्यरत एक मराठी अधिकारी श्री ए.के. पांढारकर को हटा कर किसी और को वहां बिठाया जा रहा है। यह लोकाधिकार का हनन है ऐसा मैं मानता हूं। स्थानीय उम्मीदवारों के हितों को प्राथमिकता देना रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

            मुंबई में चिंचपोकली एरिया के खामकर रोड से नामजोशी मार्ग तक एक फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिये इस प्रकार वहां के लोगों की मांग है। वह जल्दी ही पूरी कर दी जानी चाहिये।

            मुंबई में रेलवे के क्षेत्र में झुग्गी झोंपडियों का बोलबाला है। इनमें जो 1995 से पूर्व निर्मित हों, उन्हें महारा­ट्र सरकार ने बनाये कायदे के अनुसार झोंपडी वासियों को अन्य जगह बसाया जाना है लेकिन इस महत्वपूर्ण वि­ाय पर राज्य तथा केंद्र सरकार में कोई समन्वय नहीं है। अब नाला सोयारा  क्षेत्र की झोंपडियों को तोड़ा गया। वहां बच्चों की परीक्षायें चल रही थी। जिस किसी झोपडी को तोडा जाता है उन्हें किसी अन्य जगह पर निवास मुहैया करने के बाद ही रेल प्रशासन झोंपडियां तोडने की कार्यवाही करे। *                                                                                                                         6 श्री धर्मेन्द्र यादव (मैनपुरी)  : महोदय, विगत कई व­ााॉ से माननीय रेल मंत्री जी सदन के अंदर रेलवे के फायदे का बजट पेश कर रहे हैं। हम भी स्वीकार करते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी ने रेल को काफी हद तक पटरी पर लाने का काम किया है। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ आकर्­िात करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि देश के लाखों लोग, जो एयर कंडीशन से लेकर स्लीपर क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, वे जनरल क्लास में यात्रा करते हैं, पता नहीं कैसे मंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं जा पाया। जहां रेलवे के अंदर 80 फीसदी यात्रा करने वाले लोग केवल 20 फीसदी जनरल केटेगिरी के डिब्बों के अंदर यात्रा कर रहे हैं, वहीं 20 फीसदी यात्रा करने वाले लोगों के लिए 80 फीसदी रेल आरक्षित हो जाती है।

            महोदय,        आपके माध्यम से इस मौके पर माननीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो लम्बी दूरी की रेलें हैं, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जनरल क्लास की बोगी बढ़ाने का काम करें। अक्सर रेलवे स्टेशनों पर यह देखने को मिला कि जनरल बोगी के सामने लम्बी लाइन लगती है और पुलिस वालों को कंट्रोल करना पड़ता है। जब वह ट्रेन चल देती है तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस डिब्बे को इधर से ऊधर क्रास नहीं कर सकता, इतनी बुरी हालत उस डिब्बे की होती है। मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी इस तरफ निश्चित ही ध्यान देंगे।

            महोदय, जहां एक तरफ रेल लगातार फायदे में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं - चाहे वह सफाई की हो, खाद्यान्न पदार्थों की हो, वह नहीं बढ़ाई जा रही हैं। कई लम्बी दूरी की यात्राएं एवं ट्रेनें ऐसी हैं, जिनके अंदर पेंट्री कार तक उपलब्ध नहीं है। हम मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि जो लम्बी दूरी की ट्रेनें हैं, उनके अंदर पेंट्री कार के अंदर जो खाद्यान्न सामग्री मिल रही है, उसका स्तर ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए उसे भी सुधारने के लिए मंत्री जी कोई ठोस कदम उठाने का काम करें[rep96] ।

            महोदय, जहां गरीब रथ[r97]  चलाने की योजना, माननीय रेल मंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वहीं मैं आपके माध्यम से मंत्री के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, जहां से गरीब रथ ट्रेन गुजरती है, लेकिन उन पर रुकती नहीं है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि गरीब रथ, टूंडला, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद होते हुए इटावा रेलवे स्टेशनों पर रोकने का काम माननीय रेल मंत्री जी कर के दिखाएंगे।

            महोदय, मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इटावा-मैनपुरी की जो निर्माणाधीन रेल लाइन है, उसका विस्तार एटा, बदायूं, सम्बल से होते हुए गजरौला तक करने का काम करेंगे। वहीं इटावा से आगरा वाया फतेहाबाद रेल लाइन का काम चल रहा है उसे भी शीघ्र पूरा कराएंगे और दूसरे इटावा से गुना वाया भिंड, इटावा होते हुए जिस रेलवे लाइन का काम चल रहा है, उसे भी शीघ्र और समयबद्ध तरीके से पूरा कराएंगे। रेल मंत्री जी ने, रेल बजट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे मानते हुए मैं यह कह सकता हूं कि इन योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम नहीं चल पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस ओर माननीय रेल मंत्री जी विशे­ा ध्यान देंगे।

            महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र की ओर आकर्­िात करना चाहता हूं जहां एक मात्र ट्रेन कालिंदी एक्सप्रैस, जो दिल्ली से शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर तक जाती है। माननीय मंत्री जी ने इस ट्रेन का नाम एक्सप्रैस जरूर रखा है, लेकिन शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर तक, इस ट्रेन की जो स्पीड है, वह मैं समझता हूं कि पैसेंजर से भी बदतर है। मुझे उम्मीद है कि जहां मंत्री जी इस ट्रेन को सुधारने का काम करेंगे वहीं दूसरी ओर मैनपुरी जनपद के लिए अन्य ट्रेनें, फिर चाहे वे आगरे के लिए हों या लखनऊ के लिए हों, उन्हें देकर मैनपुरी के लोगों को जोड़ने का काम माननीय रेल मंत्री जी कर के दिखाएंगे।

            महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कालिन्दी एक्सप्रैस पहले दिल्ली से केवल फर्रुखाबाद तक जाती थी और अब इसका एक्सटेंशन कानपुर तक कर दिया गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक्सटेंशन कानपुर तक जरूर किया गया है, लेकिन इसमें बोगियों की संख्या उतनी ही है, जितनी कि पहले थी, जिसके कारण यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि वे इसमें बोगियों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे। इसके साथ-साथ हमारे संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण और इस क्षेत्र की रेलवे की जो अन्य मांगें हैं, उन्हें भी पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ-साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                                                    7

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर)  :  उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे महत्वपूर्ण रेल बजट पर बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक अच्छा रेल बजट पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने कई नई रेलगाड़ियां भी चलाने की घो­ाणा की है। इसमें मेरे चुनाव क्षेत्र लातूर और उस्मानाबाद जिलों से हैदराबाद के लिए सप्ताह में तीन दिन नई रेलगाड़ी चलाने की बात की है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने हमारी कुछ बात तो सुनी, लेकिन मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि माननीय रेल मंत्री जी से हमने बार-बार मांग की थी कि हमारे लातूर और उस्मानाबाद के लोगों की मांग को देखते हुए एक और नई रेलगाड़ी उस्मानाबाद या लातूर से तिरुपति के लिए चलाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से हजारों लोग भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहती हूं कि लातूर-तिरुपति के लिए नई रेल गाड़ी चलाने की घो­ाणा करें।

            महोदय, लातूर एक पिछड़ा हुआ जिला है, जो भूकम्प से पीड़ित है, लेकिन यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मराठवाड़ा में अव्वल नंबर पर है। इसलिए यहां देश व प्रदेश के बहुत लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि लातूर और उदगीर के रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाए और यहां की जनता की मांग को देखते हुए दोनों रेलवे स्टेशनों पर इन्क्वायरी काउंटर भी बनाए जाएं, ताकि लोगों को गाड़ियों की जानकारी जल्द मिल सके। मैंने रेल मंत्री जी को बार-बार लिखकर और स्वयं मिलकर अनुरोध किया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र की उदगीर तहसील में एक उडान पुल की मांग थी, क्योंकि यहां से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं और दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। [r98]  इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि यहां जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनाया जाएगा और लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया जाएगा।

            महोदय, मंत्री जी रेलवे को मुनाफे में लेकर आए हैं, लेकिन मुनाफे के चक्कर में मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। हर रोज रेलवे में लूटमार और चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। इन समस्याओं को दूर करके रेलवे की अच्छी छवि तैयार करना जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है और विशे­ाकर रेलवे में दिए जा रहे भोजन और पेयजल की समस्या है। अभी दो दिन पहले दिल्ली आ रही सभी गाड़ियों को सिग्नल न मिलने के कारण सभी गाड़ियां रूकी रही थीं और इस दौरान रेलवे में न भोजन मिला, न पानी मिला, लोग परेशान होते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं था। रेलवे में जो भोजन मिलता है, उसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया होती है। इसके वि­ाय में घटित कमेटी ने भी स्वीकार किया है कि रेलवे में जो भोजन मिलता है, वह खाने के लायक नहीं होता है। इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे महारा­ट्र में जो कुरूड़वारी रेलवे वर्कशाप है, जो वैगन रिपेयरिंग का कार्य होता है। वहां के लिए 100 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो दक्षिण-मध्य रेलवे को जोड़ने की भी जरूरत है क्योंकि हमारा उदगीराव और नांदेड़ का कुछ भाग दक्षिण रेलवे से जुड़ा हुआ है। हमारे लोगों को वहां भाषा की दिक्कत होती है, इसलिए इस बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है।

8

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार के चार वर्षों में देश में चहुमुखी विकास हुआ है, जिसकी एक झलक रेल बजट में दिखाई देती है। श्री लालू प्रसाद जी ने बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। देश के आर्थिक विकास में रेलवे की बहुत अहम् भूमिका है और इस परिप्रेक्ष्य में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि हिमालय के जो पर्वतीय राज्य हैं, वहां के जनमानस की यह भावना है कि रेल की सेवाओं से वह वंचित है। मैं विशेष तौर से आपका ध्यान उत्तराखंड राज्य की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारे यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हर धर्म के यहां प्रमुख तीर्थस्थान हैं और प्राकृतिक सुंदरता तो स्विटजरलैंड के टक्कर की है, लेकिन किसी भी पर्वतीय जनपद में रेल की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अभी हाल में आप केदारनाथ गए थे, तो लोगों की आशाएं जगी थीं और आपने विश्वास दिलाया था कि आप एक सर्वेक्षण करायेंगे कि और गढ़वाल तथा कुमाऊं डिविजन में नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और रुद्रप्रयाग में ट्रेन जाने की क्या संभावनाएं हैं, मेरा अनुरोध है कि आप सर्वेक्षण कराएं और राज्य के जो पर्वतीय जिले हैं, उनके लिए आप प्रयास करें कि रेल सेवा जनता तक पहुंचे। मेरा सुझाव है कि जैसे कोंकण रेलवे कारपोरेशन है, दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन है, वैसे ही आप ग्रांड हिमालयन रेल कारपोरेशन बनाएं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजिज आईपीओ से आपके पास फंड आएं और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को रेल की सेवा उपलब्ध हो सके। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देहरादून जनपद में, जिसमें हमारा जनजातीय क्षेत्र, जौनसार बाबर भी है, उसे आपने एक नई रेल लाइन देहरादून से कालसी तक से प्रस्तावित किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देहरादून में पूरे भारत से पर्यटक आते हैं, विदेशों से पर्यटक आते हैं, लेकिन वहां का जो रेलवे स्टेशन है, उसमें वहां बारिश में भीगना पड़ता है, क्योंकि वहां शेड कवर नहीं हैं। आपसे अनुरोध है कि देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, उसके रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर वहां एक यात्री निवास बनाने की कृपा करें ताकि जो यात्री आते हैं, उन्हें असुविधा न हो। मैंने आपसे यह भी अनुरोध किया था कि ऋषिकेश का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। कई ट्रेनें हरिद्वार तक आती हैं, अगर उनमें से कुछ ट्रेनें ऋषिकेश तक बढ़ा दी जाएं, तो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि देहरादून के मार्ग पर कुछ ऐसे पुल हैं, जिनकी वजह से सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है[r99] ।

            आपसे अनुरोध है कि लच्छीवाला और रायवाला में आप फ्लाईओवर बनाने की कृपा करें, जिससे वहां पर बॉटलनैक ज्यादा न हो।

            मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसा बजट दिया, जिसमें हर वर्ग के लोगों की सुविधा का ध्यान रखा है, सुरक्षा का आपने ध्यान रखा गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपका रेलवे बजट जब अगले वर्ष आयेगा तो उसमें जो हिमालय के राज्य हैं, विशेष तौर से उत्तराखंड, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधाएं प्राप्त होंगी, ताकि वहां का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके।

                                                                                                                                     

उपाध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, एक रिक्वैस्ट आई है, वह यह है कि हमारे पंजाब, हरियाणा, यू.पी. की तरफ और आपकी तरफ भी होती होगी, टग ऑफ वार, रस्साकशी होती है। स्पोर्ट्स में आपने कन्सेशंस दिये हैं तो उनकी भी डिमांड है कि प्लेयर्स जो दूसरी स्टेट्स में खेलने जाते हैं, उनको भी आप रेलवे कन्सेशन दें। उनकी यह मांग मेरे पास आई थी, वह मैंने आपके पास भेजी है। आप उस पर भी जरा ध्यान दें। रस्साकशी आपके यहां भी है। वह इण्टरनेशनल लेविल पर रिकगनाइज़ हो गई है, इसलिए वे ऐसा चाहते हैं। उनके प्रधान का रिप्रेजेण्टेशन मेरे पास आया था, वह मैंने आपके पास भेजा है।

श्री लालू प्रसाद : हमें मिली है। हमने कर दी है।  

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो इनकी डिमांड है। पटना साहिब के लिए अमृतसर और आनन्दपुर साहिब को इन्होंने लिंक किया है, इसलिए हम पंजाब के सभी लोग धन्यवाद देते हैं। मैंने हजूर साहिब में भी कहा है कि लालू जी ने यह कर दिया है कि अमृतसर को थ्रू पटना साहिब आनन्दपुर साहिब से, हजूर साहिब पटना से लिंक कर दिया है।

श्री लालू प्रसाद: दिल्ली से भी चलाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दिल्ली से भी चलेगी। उसमें उनकी यह मांग है कि कन्सेशन जो जाना है, वह आम रेट किराये का लें, यह नहीं कि उनसे तीन गुना, चार गुना रेट लें, यह उनकी रिक्वैस्ट है।

श्री मोहन रावले : स्पोर्ट्स के लिए लालू जी बहुत काम करते हैं। खोखो के लिए 15 साल में जो नहीं किया, वह इन्होंने किया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लेयर्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, यह तो है। टग ऑफ वार का उनका रिप्रेजेण्टेशन आया था, मैंने इसके लिए आपसे कहा।

9

*SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR) : Hon’ble Sir, I rise to participate in the discussion relating to Railway Budget 2008-2009.  Though this Budget promises to reduce passenger fares and provide permanent jobs to the porters, I fail to support it whole heartedly because promises are not always fulfilled.  In the last four years under the UPA regime,  no new projects have been taken up for West Bengal.  This state has been deprived.  Even for completion of ongoing projects,  adequate funds have not been allocated.  It is very unfortunate that though all the representatives from West Bengal met Hon’ble Minister and asked for providing licenses to the railway hawkers to protect them from police harassment,  nothing of it is reflected in the Budget.  A formula was also chalked out but to no avail.  The hawkers too are poor people.  However I thank you for your concern for sperts activities.

            But the two companies viz Burn standard and Braith waite which manufacture wagons, have not been included in your agenda whereas Bharat Wagon has been listed in railways.  Here too West Bengal has been neglected.  Not only that you have announced that stations like Mumbai will be turned into world class stations but the big stations of Howrah and Sealdah find no mention in your Budget.  So West Bengal has been deprived of everything.

            Few months back, while laying the foundation stone of an ROB in Durgapur Hon’ble Minister of railways had announced before eight to ten thousand people about the introduction of a train linking Durgapur and Howrah.  Now the Budget is silent on that.  Though initially passenger fares and freight charges are reduced in Budget, after some time, by trick these are again increased.  200 express trains  have been converted  into  superfast trains –  fares have also been raised but *English translation of the speech originally delivered in Bengali passenger amenities have not improved on January 2, 2008 classifications of  cement, clinker and iron  ore were changed.  Resultantly freight charges have increased.  Same is the case with steel and coal.

            Running time of express train is 55 Km and that of superfast train should be 75 Km. But, running time of these superfast trains is still 55 Km.  Passenger amenities are not upto the mark. Even in Rajdhani trains,  there is no space to hang clothes, toilets are very cramped, bogies are not spacius.  When suddenly brakes are applied, there is a push  due to the absence of bogey coupler as a result of which we cannot eat peacefully.  Quality of food is deteriorating day by day.  Particularly in Sealdah Rajdhani, food is very poor.

            Safety charge for 2001-2002 has been calculated to be Rs. 17,000 crore.  Now from Rupee one it has been raised to Rs.100 in the name of developmental surcharge.  What safety measures have been taken with this amount?  The surplus shown is not real.  The operating cost is shown to be 76% under the 11th five year plan, it is said that Rs.2,50,000 crores are required.  Our party leader has mentioned these. So I am not repeating those points.

            You are an icon of liberalization policy and are re-sorting to public-private partnership.  Earlier there were 22 lakh jobs.  Now the number is fourteen lakh six thousand four hundred.  You are now saying that canteen and printing press will be privatized.  If that happens more people will loose their jobs.  Recruitments are not made, vacancies are not filled.  In sealdah-Howrah division a driver works for ten to sixteen hours.  Therefore accidents take place regularly.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please lay it on the Table of the House.

SHRI SUNIL KHAN :  Sir, give me only five minutes more.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  No.  You may lay it on the Table of the House.  It is not possible for me to give you more time.  Please conclude now.

SHRI SUNIL KHAN : *Due to paucity of time. I shall be brief.  I would just mention of a few project trains.  Since 1996, I have been asking for the completion of survey work of the Beliator-Durgapur line before the linking of Burdwan with BDR.  If that is completed then you complete  Beliator.  So that this will be the gateway of South India to North East. 

*…..* This part  of the speech was laid on the Table Two years back the Raniganj-Bankura survey work has been taken but still  it is incomplete.  If that is done then the revenue will also increase and the various ferro and  sponge iron factories and  collieries will also in benefit of that area.  The Government is talking about  the North-East but nothing has been done for that region.  The Kumarghat to Agartala line is yet to be completed for development of North-East, railway connectivity is required for Meghalaya, Nagaland, Mizoram.  To boost trade relations with China, Myanmar, Thailand and Bangladesh through railway network, Siliguri can be developed as the gateway only boosting of Look East Policy will not be enough.

            To encourage tourism in the district of Bankura, the Maoist movement has to be checked and construction of Bankura-Ranibandh railway line is to be taken up urgently.  Adra-Jhargram railway track is also essential. Durgapur should be developed as model station.  There should also be a station in Kondaipur between Mankar and Paraj.  A station is to be set up at Chanditala between Galsi and Khana junctions so that the farmers are able to market their produce in Burdwan and Durgapur to cater to the needs of the oil companies in Rajbandh, so the level of the platform should be upgraded as it was very low.  For students and tourists of Shantiniketan, some  trains need a halt  at Panagarh station.  A Howrah-Mumbai train via Durgapur- Nagpur should be introduced immediately.

            Now, I would  like to cite an example of the service provided by the railways.  On 28/02/2008 a ticket (first class) was booked in Darjiling Mail in the name of a Member of Parliament and for a companion in second class for the date 05/03/2008 to come from New Jalpaiguri to Sealdah.   I was given a side berth in the AC-II compartment and the companion was denied any berth at all while some passengers and M.L.As. were allotted seats  after filing complaint at 8 pm, after boarding two berths (one first class and the other second class) were arranged at 9.30 pm when two passengers did not turn up. If this is the plight of Member of Parliament, what could be the condition of a common passenger.  There is corruption in reservation of seats in NPG.  Proper inquiry should be conducted to nab the culprits.* MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER:  You can lay it on the Table.  I cannot give you a single minute more.  Shri Khan, nothing is going on record.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय : वही तो मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।  ऑनरेबल मेंबर्स से मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि जो अपनी रिटेन स्पीचेज ले करना चाहते हैं, वे टेबल पर ले कर दें।  That will form part of the proceedings.

* Not recorded 0 डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया।  मैं आज रेलवे बजट पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं।  उन्होंने जिस शानदार तरीके से आवामी बजट पेश किया है, उससे आवाम को राहत मिली है, बहरहाल वह काबिले मुबारकबाद है।  इसी के साथ-साथ मुझे उनसे एक शिकवा भी है कि सम्भल चार लाख की आबादी का शहर है, जिसमें माइनेरिटीज की अकसरियत है।  उसके बाद हसनपुर है और उसके बाद गजरौला है।  मैंने इससे पहले भी कई दफा मांग की, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी मांग की थी, अमर सिंह जी ने राज्य सभा में भी इसकी मांग की और इस बारे में आपका एक लेटर भी पिछले साल मेरे पास आया था।  उसमें यह कहा गया था कि एक सौ चार करोड़ रूपए लाइन बनाने में लगेंगे, सम्भल वाया हसनपुर, गजरौला से मिलाने के लिए, जो हमारी और जनता की बहुत दिनों से मांग है।  इससे सम्भल और वहां का सारा एरिया डेवलप कर सकता है। आज इसकी वजह से जबकि सम्भल सवत का, तिजारत का बहुत बड़ा मरकज है और मैंथा, आलू, गेहूं और शक्कर की बहुत बड़ी मंडी होने के बावजूद भी वह पिछड़ा हुआ है।  [p100]        22.00 hrs.             आपने वायदा किया था कि इस रेलवे लाइन को मंजूर कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मेरी बड़े अदब से आपसे गुजारिश है कि मुरादाबाद जिले के अंदर सम्भल सबसे बड़ी तारीखी जगह है जोकि राजधानी भी रह चुका है, उसके बाद मुगलों का सूबा रहा और आज मुरादाबाद की तहसील है। मेरा क्षेत्र मुरादाबाद है और सम्भल मेरा होम टाउन है। इसलिए मुझे उसमें गहरी दिलचस्पी है। लिहाज़ा मैं आपसे इस बात की मांग करता हूं कि आप इसी बजट में हमारी उस मांग को पूरा कर दें और सम्भल वाया हसनपुर गजरौला रेलवे लाइन बना दी जाए जिससे सम्भल मेन लाइन से जुड़ जाए। अमरोहा के लोग, हकीम मोहम्मद, उवैस साहब वगैरह मेरे पास मेमोरंडम लेकर आए। वे भी चाहते हैं कि अमरोहा वाया सम्भल होकर उसे अलीगढ़ से मिला दिया जाए। ...( व्यवधान) अभी हमारे धनेन्द्र जी भी मांग कर रहे थे। मेरी अपने मोहतरम, बुजुर्ग और साथी माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग है कि सम्भल की इस मांग को पूरा किया जाए।

            हापुड़ और मुरादाबाद से जो दोहरी लाइन बन रही है, उसका काम बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। वहां जो ट्रैक है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी मेनटेनैंस बिल्कुल नहीं हो रही है। उसमें भी तेजी लाई जाए ताकि वह लाइन चल सके। मुरादाबाद से दिल्ली तक ट्रेन से आने में चार घंटे लगते हैं जबकि दो घंटे लगने चाहिए। जो खराबी इसमें पैदा हो रही है, उससे हमें परेशानी हो रही है। उस परेशानी को दूर करने के लिए मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि इसमें खसूसी तवज्जह दें। इसके साथ-साथ मेरी यह भी मांग है कि रेलवे के अंदर मुसलमानों की भर्ती बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को इसमें रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। ...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव  :  मुसलमानों के लिए जो काम किया है, उसके लिए आपने धन्यवाद नहीं दिया है।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क :  वह सही है। मैंने सब कह दिया है।...( व्यवधान)

            मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर अमल होगा और जो जगह छूटी हुई रह गई हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। सम्भल वाया हसनपुर होकर गजरौला से उस रेल को मिलाने से बहुत बड़ा काम होगा।

                                                                                                            1

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड)  : महोदय,  मैं इस रेलवे बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे लगभग सभी तरफ लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आप जिंदगीभर लड़ते रहे, जिन लोगों के लिए लड़ते रहे, उनकी स्थिति आज सफर में बहुत खराब है। आप देखेंगे कि एसी में चलने वाले लोग कम ही हैं, लेकिन वे लोग जो रिजर्वेशन तक नहीं करवा सकते, उनके डिब्बे लगातार कम हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ें, तभी आपके रेल बजट में किराया न बढ़ाना, फायदे में लाने की सार्थकता साबित होगी।

            कई साथी सांसदों  ने  इस बात का जिक्र किया है कि सफाई में लगातार गिरावट आ रही है, खान-पान में गिरावट आ रही है। उसमें जो बैड रोल, कपड़े दिए जाते हैं, उनमें भी गिरावट आ रही है। विशे­ा तौर से इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाए।  जैसे सब लोग आपकी मैनेजमैंट के लिए बहुत तारीफ करते हैं, तो मैनेजमैंट सुधरना जरूरी है।[N101]  क्योंकि जिस तरह से लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके अनुकूल आपका मैनेजमैंट नहीं है। आज आपका मैनेजमैंट गड़बड़ा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पर विशे­ा ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लगभग 25 व­ाऩ पहले गुना-इटावा रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था, लेकिन वह काम बीच में बंद हो गया।  जब एनडीए की सरकार बनी और उसी के साथ हम सांसद बनकर यहां आये, तो हमारे काफी प्रयास निवेदन करने के बाद उस पर काम तेजी से शुरू हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि  उस रेल लाइन का काम बंद पड़ा है। वह काम भिंड तक पूरा हो गया है, लेकिन भिंड से इटावा सिर्फ चम्बल पुल  पर एक खम्भा बनना है और 15 कि.मी. का ट्रैक बनना है। उसके कारण उस लाइन की कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। अगर यह काम पूरा हो जाये, तो हम वहां से कोलकाता तक जुड़ सकेंगे। भिंड एक बहुत ही पिछड़ा जिला है, दस्यु ग्रसित जिला है। लोगों के पास वहां रोजगार नहीं है। वहां के लोग रोजगार प्राप्ति के लिए कोलकाता और अहमदाबाद तक जाते हैं। हमने पिछली बार भी आपसे बजट में निवेदन किया था कि भिंड-कोटा तक आपने रेलवे लाइन चलायी है, लेकिन यदि आप उसे भिंड से अहमदाबाद तक बढ़ा दें, तो हमारे यहां के 80 फीसदी लोग जो रोजगार प्राप्ति के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उन्हें सुविधा हो जायेगी। भिंड से कोटा तक की रेल लाइन हमारे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। अगर आप कोटा से अहमदाबाद तक उस लाइन को जोड़ देंगे, तो उसका काफी लाभ हम लोगों को मिलेगा।

            मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नयी रेल लाइन भिंड, ओरई, महुआ बरास्ता राठ का आपने सर्वे करवाया था। सर्वे होने के बाद वह 465 करोड़ रुपये का प्रौजेक्ट तैयार है। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था, लेकिन किसी कारण से आप उसे नहीं ले सके। इस बार भी आप उसे नहीं ले सके, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसे आप यदि बजट में ले सकें, तो उस क्षेत्र के विकास के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। इसके साथ-साथ जालौन और भिंड, जो पूरा पिछड़ा इलाका है, उसे भी लाभ मिलेगा।

            दूसरा, आपने ग्वालियर-भोपाल के लिए इंटरसिटी ट्रेन की घो­ाणा की है, जो अभी चली नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप उसे भिंड तक बढ़ा दें। भिंड और भोपाल इंटरसिटी हो जाये, तो भिंड को इससे लाभ होगा। इसी तरह दतिया हमारे क्षेत्र में आता है। पहले रेल राज्य मंत्री ने उस पर पुल बनाने की घो­ाणा की थी। हमने उसका पत्र भी आपको दिया था, लेकिन उसका भी जिक्र बजट में नहीं है। अभी हमने माननीय मंत्री जी  से इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने हमें फिर से आश्वासन दिया है। पहले भी कहा था, हो सकता है कि व्यस्तता के कारण भूल गये हों।  लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आप बजट में इसमे शामिल कर सकेंगे। ...( व्यवधान) मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में सोनागिरी जैनियों का तीर्थस्थल है। वहां पूरे देश से जैनी लोग आते हैं। वहां के लोग ताज एक्सप्रैस के स्टापेज की मांग कर रहे हैं।  हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप  वहां  ताज एक्सप्रैस का एक मिनट का स्टापेज दे दें, तो सारे देश के जैन बन्धु आपको बहुत धन्यवाद देंगे। इसी तरह छोटा सा स्टेशन बसई है, जो ललितपुर और झांसी के बीच है। वहां झेलम गाड़ी के स्टापेज के लिए बहुत दिनों से मांग चल रही है। चूंकि वह पूरा क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाता है। अगर वहां आप झेलम गाड़ी को रुकवायेंगे, तो लोगों को सुविधा होगी। जिस तरह आपने दतिया के लिए यत्न किया है, उसी तरह केरला और सचखंड, इन दो गाड़ियों को वहां आप स्टापेज जरूर दें क्योंकि सारे देश से लोग पीताम्बर पीठ के  दर्शनों के लिए वहां आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि  माननीय मंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे।

                                                                                                                                     

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            मैं रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।  लालू जी ने पांचवां बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, देश के सभी वर्गों के लोगों ने उनका स्वागत किया क्योंकि उसमें आम आदमी की भलाई करने की सोच है,  जैसे कि कुलियों को पदोन्नति देने की सोच, वरि­ठ नागरिकों को राहत देने की सोच और घाटे में चलने वाली रेल को मुनाफे की ओर लेकर जाने का प्रयास, इसके लिए आप और आपके साथ काम करने वाले राज्यमंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भवि­य में भगवान आपको भारत की जनता का ज्यादा भला करने की शक्ति प्रदान करे।  समय कम है, इसलिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र के कुछ वि­ायों के बारे में आपका ध्यान आकर्­िात करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना लिखित भा­ाण सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री बापू हरी चौरे  :  महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप दो मिनट बोल लीजिए।

श्री बापू हरी चौरे  :  महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग मनमाड से इंदौर नई रेल लाइन के बारे में थी, जब मैं और मेरे चुनाव क्षेत्र के एमएलए लोग लालू जी से मिलने गए, तो लालू जी  ने हमें वचन दिया था कि आप महारा­ट्र सरकार से 50 प्रतिशत साझेदारी का पत्र लाइए, तो हम इस काम को अवश्य करेंगे।  इस बारे में हमने महारा­ट्र के मुख्यमंत्री से विनती की और महारा­ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलास राव देशमुख और श्री जयंत पाटिल ने उसको स्वीकार किया और 50 प्रतिशत भागीदारी की सहमति दी। लालू जी ने उसको स्वीकृति देकर आगे कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।  इसलिए मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता की ओर से लालू जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस रेल लाइन के बारे में इस बजट में प्रावधान नहीं हुआ है, इसलिए मैं लालू जी से निवेदन करता हूँ कि उसकी आगे की कार्यवाही, उसकी स्वीकृति करके सप्लीमेंटरी बजट में उसके लिए प्रावधान करेंगे।  धुले सिटी एक कारपोरेट सिटी है, जिसकी आबादी चार-पांच लाख है। वहां जो एक रेलवे स्टेशन है, वहां से हम एक नई गाड़ी चलाने की मांग करते हैं।  इसके बारे में हमें यह जवाब  रेलवे बोर्ड की ओर से मिलता है कि वहां कोई सुविधा नहीं है, जैसे उस स्टेशन की लंबाई कम है, वहां एसी कोच धोने की कोई व्यवस्था नहीं है।  इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि धुले सिटी के रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं।  मुंबई से चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस जो मनमाड तक चलती है, को हम चाहते हैं कि उसे धुले तक एक्सटेंड किया जाए। पूना शिक्षा की दृ­िट से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहां एक आईटी पार्क है और धुले से प्रतिदिन कम से कम 25-30 लग्जरी बसेज में लोग वहां जाते हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि महारा­ट्र एक्सप्रेस में एक बोगी लगाई जाए। इसी तरह महारा­ट्र मे नागपुर एक बहुत बड़ी सिटी है, जहां धुले से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं।  इसलिए सेवाग्राम एक्सप्रेस में एक कोच लगाया जाए।  धुले से दादर-अमृतसर, (1057-1058) एक्सप्रेस गुजरती है, उसमें एक थ्री टियर एसी बोगी, एक स्लीपर कोच लगता है, लेकिन वहां बहुत वेटिंग लिस्ट होती है, इसलिए मेरी मांग है कि उसमें एक और स्लीपर कोच लगाया जाए, जिससे मुंबई जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। मेरी विनती है कि मैंने पिछले बजट सेशन में भी यह मांग की थी कि मुंबई से वाया सूरत नन्दुरवर तक या भुसावल तक एक नई रेलगाड़ी चलाने की मांग की थी।  वहां खानदेश रानी नाम से एक ट्रेन चलती है। वहां से हमारे खानदेश और दक्षिण गुजरात के लोगों को मुंबई जाने में राहत मिल सकती है। भुसावल से मुंबई के लिए एक गरीब रथ चलाए जाने की मैं मांग करता हूँ।...( व्यवधान) यह इलाका पिछड़े हुए इलाके में से हैं।  आपने उदना, जलगांव लाइन का दोहरीकरण करके हमारे माणिक राव गावित जी की चिंता को हटाने का काम किया है, इसके लिए मैं लालू जी को धन्यवाद देता हूँ।

3

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI) : Mr. Deputy-Speaker Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Railway Budget 2008-2009. I am speaking on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by my beloved Leader Thiru Vaiko, Leader of the Tamils world over.

                Sir, broad gauge conversion is pending ever since Independence and no work so far has been done except some works towards conversion of BG, and they are making estimates and all that.  I would request the hon. Railway Minister to take up the broad gauge conversion as early as possible and complete it as early as possible and that has to be done from Dindigul to Palani, Pollachi-Coimbatore, Pollachi to Palghat.  This is a very important area.  Palani is an important pilgrim centre. Pollachi is a tourist centre.  There is a wild life sanctuary. There are many dams attracting visitors all through the year.

                Further Sir, when Salem Division was formed, the Kinathukadavu and Pollachi areas were handed over to Palghat Division of Kerala.  This was neither informed to me nor was I consulted.  The people are very much worried over it.

                                Sir, there is a stretch of railway track and management from Tirunelveli-Nagarcoil up to Kanyakumari, which is also with Thiruvanthapuram Railway Division.  That also should be taken back and handed over to Madurai Division of Railways.

                                Sir, with these few words, I wish to conclude and lay rest of my speech on the Table of the House.

*Sir, my constituency is Pollachi which was previously a part of Madurai Division of Southern Railways. But when Salem Division of Railways was formed Pollachi and Kinathukaduvu area of Railways track and management was shifted to Palghat Division in Kerala without any consultation or information to the people's representative, to me as Member of Parliament elected from that region.

*…..* This part of the speech was laid on the Table Sir, we welcome the formation of Salem Division of Railway which has been a long pending demand of tamilian people. But without any reason Pollachi Kinathukadavu has been handed over to Kerala. This is not a correct decision and it is against the will of the area.

Some Hon'ble Members from Tamil Nadu and Kerala have signed that paper  relating to the transfer of these areas. I do not know how they could be authorised to sign such records which relate to transfer of an area to the Palaghat Division in Kerala, which was earlier in the Madurai Division in Tamil Nadu. My people are very much disappointed and also are worried about the fact as to how an area in Tamil Nadu can be handed over to another Division in Kerala without consulting the person who has been elected by them.. This is a real concern of the people of my area. In protest against this our Chief Shri. Vaiko had done a rail roko agitation on 19-9-2007 and for four days my Chief Shri. Vaiko also went round the villages enlightening them that in no way the local MP was consulted or informed about the transfer of that area to Palghat Division. Hunger Strike was carried out one day on 4-10-2007. Our Party also did a mass rally in Poilachi demanding that Pollachi and Kinathukadavu area should be brought back to either Madurai Division or Salem Division.

Further my Constituency Pollachi is a trade Center well known for coconut trees, agricultural lands and an Industrial area in the Coimbatore District, Tamilnadu. It has five irrigation dams and a wild life sanctuary for tourist attraction, it has a population around three lakhs with 80 major villages. Tirupur, a big knitting and garment manufacturing industrial area with enormous export potential is nearby to Pollachi, Coimbatore District. Coimbatore, Calicut and Cochin are nearby Airports. Our town has vital importance over goods transportation as it lies in the middle of many important routes. We have about 2 crores of Coconut trees, the products and Bi-products of the coconut have to be transported throughout the country, Coir products have very good export potential.

Palani is a very famous pilgrim Centre, Topslip with the Indira Gandhi wild life sanctuary, Valparai with Tea and Coffee estates are important places of tourist interest. Further Amaravathi Dam, Thirumoorthy Falls and Dams Aliyar, Soliyar and Parambikulam Aliyar Project, Walayar Dam in Kerala nearby to Poliachi are attracting tourists during all the seasons of the year.

The good old meter gauge of 140 KM stretch of Coimbatore -Dindigul and 40 KM stretch of Poliachi - Palghat should be converted as Broad Gauge which would help the public, trade, industry and the agriculture in these areas by establishing a link and easy access other parts of the country.

Our Hon'bie Railway Minister Shri. Lalu Prasad and Hon'ble MOS for Railways Thiru R. Velu have announced Rs.30 crore during the budget 2007 - 08. In this budget also in order to take up and complete the BG conversion from Dindugal - Poliachi via, Palani, from Poliachi - Coimbatore from Poliachi to Palaghat, enough money should be taken from the Central Railway Allocation through Planning Commission. I wish and request on behalf of the people of my constituency to take up and complete the BG conversion as early as possible.

The stretch of Rail track and management of 89 kms of Tirunelveii -Nagarcoil - Kanyakumari section in Tamil Nadu area is at present under Tirvandrum Division of Kerala. This length of area is being neglected in welfare projects in these Railway Stations, left as un-cared of area by the Tnvandrum Division. Railway Users and People of these area are finding it as step-motherly attitude by the Trivandrum Divionsionaf Head. People are agitating against the inhumanly attitude of the Railway authorities. Therefore they urge upon the Government of India, the Central Railway authorities to part away this area from the Trivandrum Division and get it attached with Madurai Division for better care and management.*               4 SHRI ABU AYES MONDAL (KATWA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I rise to take part in the debate on the general discussion on Railway Budget for the year 2008-09.

            Firstly, I want to say that the Budget has some important as well as positive features, especially where people are suffering from all round price rise, the reduction in passenger fares will certainly provide some relief to the people concerned. 

            But in spite of this, it is a matter of sadness that some important on-going projects, as I know, in West Bengal are absent in the Budget.  One of such projects is Bandel-Katwa Rail link having a long standing burning problem of not getting doubled.  The people there are annoyed.  Needless to say that Bandel-Katwa section, doubling of Bandel-Jirat (22 kms.) was primarily taken in the Railway Budget in the year 2002-03 and only Bandel-Banshberia (4 kms.) has been completed.  Banshberia-Triveni (4 kms.) was targeted for completion for the year 2006-07, but it is not completed till date.  The work of doubling beyond Jirat is not yet sanctioned.  In the last year’s Budget, the Jirat-Katwa (82 kms.) was taken for survey works, but nothing is mentioned in the Budget for the year 2008-09.  The reason is not known to us.  People of that area hoped that at least up to Nabadweep Dham station, all ten stations, would be sanctioned in the Budget for 2008-09.  I demand that the sanction of doubling from Jirat to Nabadweep be included in the Budget for 2008-09.

            Secondly, I would like to raise another case of Burdwan-Katwa (51.52 kms.) which was also taken up for gauge conversion in the last year’s Budget on the basis of 50:50 share between Railway Department and the Government of West Bengal, but no progress has yet been done.  Further more, the hon. Railway Minister himself announced that the works of conversion would be completed within two years in the Inaugural Function on the 30th June 2007 at the Katwa Railway premises.[r102]  The project is of Rs. 202.64 crore.  Only Rs. 30 crore have been allotted in the Budget for this year.  Nobody knows when it will be completed.  In this context, while supporting the Budget, I demand that special measure be taken so that the project may be completed within the time as the hon. Minister announced.

            With this, I conclude. 

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श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा)  : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले समय, मुख्य बजट से पहले, जब अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया था, तब भी मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में, कुछ बातें उनके समक्ष रखी थीं और उनसे मिलकर भी उस वि­ाय में बात की थी। मेरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सरगुजा है, जिसमें 40-45 साल के बाद रेल पहुंची है। माननीय राज्य मंत्री नारायण भाई उद्घाटन में आये थे, लेकिन माननीय केन्द्रीय मंत्री जी नहीं आ पाये थे। कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एक तो रेल छोटी हो गयी है और पैसेंजर ज्यादा हैं। उसमें स्लीपर कोच, एससी-2 और एससी-3 का जाइंट एससी कोच लगाने की जरुरत है तथा उसके समय में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने मांग की थी कि 3 नयी रेल लाइन्स को सर्वे करके इस बजट में जोड़ दिया जाए तो जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र हैं वे पूरे हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे।  उसमें एक है अम्बिकापुर से झाड़सुखड़ा, दूसरा अम्बिकापुर से बरवाड़ी और तीसरा अम्बिकापुर से मयुरपुर होकर वाराणासी का क्षेत्र है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइन को जब आवश्यकता हो पूरा करें। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.  Nothing is being recorded.

(Interruptions) … * श्री नन्द कुमार साय   :     उपाध्यक्ष जी, आजादी के बाद रेल का जो विकास हुआ, उसमें जो समग्रता चाहिए, वह कम समय में आप पूरी नहीं कर सकते हैं। किसान खेती करता है तो उसका मानदंड है कि उसने किनारे-किनारे जुताई कैसी की है? इसी तरह से अच्छी साड़ी की पहचान यह है कि उसकी किनारी कैसी है? आप रेल को जब तक सुदूर आदिवासी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसकी समग्रता पूरी नहीं होगी, क्योंकि रेल अनेकता में एकता का प्रतीक है, संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम है।  यह जो नक्सली बढ़ गये हैं, जिस दिन आप रेल को वहां पहुंचा देंगे, ये लोग वहां से भाग जाएंगे। जहां अंधेरा है, जहां रेल लाइन नहीं पहुंची है, किसी तरह के विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, वहीं ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बचे हुए समय में, इस अर्थ को ध्यान में रखकर, आप इस काम को पूरा करेंगे और पूरी प्रामाणिकता के साथ करेंगे।

            उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में सब काम हो रहा है लेकिन नेशनल करैक्टर खत्म हो रहा है। आपने खेलों को प्रोत्साहन दिया है, वह बहुत अच्छी बात है। रस्साखींच वाली बात आपने बताई है। देश में कबड्डी, खो-खो को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, इससे देश में आपकी बहुत अच्छी छवि बनी है। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि पूरे देश में समग्रता से रेल पहुंचे, इसके लिए आप गंभीरता से कोशिश करें और मेरे क्षेत्र के लिए जो मांगें मैंने रखी हैं उनको पूरा करें, यही मेरा निवेदन है।

      Not    recorded 
6      श्री    जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष    महोदय, मैं रेलवे बजट पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और सीधे अपनी बात    कहना शुरू कर रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान लालू जी को धन्यवाद दे रहा है। हम भी लालू    जी को यही आमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में सोमनाथ महादेव के मंदिर के पास    जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसका काम जल्दी से पूरा करवाइए और उद्घाटन करने    के लिए आ जाइए। हमारी जनता आपका अभिवादन करने के लिए आपका इंतजार कर रही है।      

            महोदय, मैं जहां से आता हूं, उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। वहां से दक्षिणी ध्रुव तक चले जाएं, तो पानी ही पानी दिखाई देता है। हमारे यहां पहले मीटरगेज लाइन थी। 20-25 साल लगातार मांग करने के बाद वहां ब्राडगेज लाइन मिली है। करीब डेढ़ साल पहले वह शुरू भी हो गई है। हमारी दिक्कत यह है कि मीटरगेज लाइन पर हमें जितनी भी गाड़ियां मिल रही थीं, आज वे पूरी बंद हैं। ब्राडगेज बनने के बाद राजकोट तक केवल एक ही गाड़ी दुर्ग के लिए चलती है, जबलपुर वाली। एक राजकोट की गाड़ी और एक अहमदाबाद की गाड़ी चलती है। मेरे साथी श्री कथीरिया ने जो बात बताई, उसका मैप भी दिखाया। हमारी मांग यही है कि राजकोट से लेकर बैरावल तक ब्राडलाइन बनी है, उसके बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं, वहां प्लेटफार्म का काम बाकी है, पीने के पानी की सुविधा का काम बाकी है। वहां प्लेटफार्म के फुट ओवर ब्रिज का काम बाकी है। गाड़ी आ कर खड़ी होती है, तो लोगों को पटरी के आगे से हो कर प्लेटफार्म पर जाना पड़ता है।

            मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजकोट जोन से निकलने वाली ओखा की जितनी भी गाड़ियां हैं, राजकोट से ओखा भी 200 किलोमीटर है, राजकोट से सोमनाथ बैरावल भी 200 किलोमीटर है और हर दिन वहां से गाड़ियां देहरादून, वाराणसी, गोहाटी, इरनाकुल्लम, सिकंदराबाद, कोयम्बटूर के लिए चलती हैं। यदि गाड़ियों को 200 किलोमीटर लम्बा कर दें, तो हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी हो सकती है।

            रेल मंत्रालय ने कहा था कि हम सोमनाथ मंदिर से चार धाम की गाड़ियां चलाएंगे। कम से कम पहले रामेश्वरम के लिए एक गाड़ी चला दें। हमारे यहां ब्राडगेज बनने के बाद दो शहर बीच में आते हैं एक केशुध और एक जूनागढ़। आधी आबादी रेलवे पटरी के उस तरह रहती है और वहां सिर्फ एक अंडर ब्रिज है। केशुध में एक भी अंडर ब्रिज नहीं है। छोटी गाड़ियों के लिए अंडर ब्रिज की डिमांड वहां के लोग कर रहे हैं और लगातार चार साल से मैं रेलवे मंत्रालय और रेलवे के अधिकारियों के साथ वह डिमांड रखता आया हूं। आज तक कुछ तय नहीं हुआ है और काफी लोग परेशान है, इसलिए कि नेशनल हाइवे और रेलवे की पटरी समानांतर चलती है। इसके बीच में सिर्फ 100 या 125 मीटर का ही फासला है। पूरा ट्रेफिक जाम हो जाता है, क्योंकि शहर से नेशनल हाइवे गुजरता है। विशादर भी एक जगह है, वहां बाईपास का काम चल रहा है, वहां अंडर ब्रिज 18 फीट का है, कुछ काम तो हुआ है, मंत्रालय ने कुछ सुझाव भी मांगे हैं, पैसे भी भरने को कहा था, पैसे भी भर दिए गए हैं, उसका जल्दी से काम हो सके, ऐसी हमारी मांग है।

            मैं एक अहम मामले की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्­िात करना चाहूंगा। हमारे गुजरात और स्वरा­ट्र में पीने के पानी की बहुत दिक्कत है और पीने की पानी की लाइनों का पूरे स्वरा­ट्र में काम चल रहा है। करीब-करीब 25 रेलवे की लाइनों के नीचे से पानी की पाइप लाइन निकालने की प्रपोजल पैंडिंग पड़ी हुई है। इस बारे में जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए।

            राजकोट से ओखा और वहां से चलने वाली गाड़ियों की लिस्ट मंत्रालय को जरूर दूंगा और इस बारे में गौर करके सोमनाथ मंदिर के रेलवे स्टेशन का काम खत्म करके मार्च एंड या अप्रैल में आइए और उद्घाटन कीजिए। हमारी जनता आपका स्वागत करना चाहती है।

            इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पिछले कुछ वर्षों से कोई भी नई रेलगाड़ियां नहीं चली है और जो पहले चलती भी थी उनको भी ब्रॉडगेज के परिवर्तन के बाद बंद कर दिया गया है।

            मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाये।

1.         ओखा से राजकोट होकर सप्ताह में पांच दिन जो रेलगाड़ियां अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चलती हैं, वह ओखा से राजकोट और राजकोट से  ओखा खाली रहती हैं। इन रेलगाड़ियों के कुछ कोचों को सोमनाथ वेरावल तक कर दिया जाये। ये रेलगाड़ियां हैं      :-

            1.         6337-ओखा-इरनाकुलम                            शनि/सोम

            2.         5635-ओखा-गुवाहाटी                            शुक्रवार

            3.         9569-ओखा-वाराणसी                               वीरवार

            4.         9265-ओखा-देहरादून                            शुक्रवार

2.         राजकोट से सप्ताह में तीन दिन जो अलग-अलग राज्य के लिए रेलगाड़ी चलती है उन्हें बढ़ाकर सोमनाथ वेरावल तक कर दिया जाये।  ये रेलगाड़ियां हैं :-

            1.         7017-राजकोट-सिकन्दराबाद                      सोम/बुध

            2.         6613-राजकोट-कोयमब्टूर                            रविवार

3.         नई रेलगाड़ियां :-

1.         सोमनाथ प्रसिद्ध तीर्थधाम से भारतवर्ष के अन्य प्रसिद्ध तीर्थधामों को जोड़ने के लिए नई रेलगाड़ी

2.         प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ धाम से रामेश्वर तीर्थ धाम के लिए नई रेलगाड़ी

3.         सोमनाथ वेरावल से मुम्बई के लिए

4.         सोमनाथ वेरावल से अहमदाबाद के लिए एक और रेलगाड़ी

5.         सोमनाथ वेरावल से राजकोट के लिए लोकल रेलगाड़ी

4.         सोमनाथ रेलवे स्टेशन के कार्य को जल्दी से पूरा करके उसका उद्घाटन किया जाये तथा इन सभी लिखित प्रस्तावों की भी घोषणा की जाये।

            इन सभी रेलगाड़ियों के चलाने से यह अधिक संख्या में तीर्थ यात्री और अन्य क्षेत्र के यात्रियों को भी सुविधा प्राप्त होगी जो जनहित के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

            आपसे अनुरोध है कि निम्न विषयों पर भी शीघ्र ही विचार करके कार्यवाही की जाये।

*…..* This part of the speech was laid on the Table            

1.         अभी तक जो भी लोकल रेलगाड़ियां वेरावल से राजकोट तक जाती हैं, उसमें यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोच बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.         जो रेलगाड़ी अभी वेरावल से अहमदाबाद तक चलती है उसमें फर्स्ट ए.सी. और सेकंड ए.सी. कोच लगाने की जरूरत है और इस रेलगाड़ी की अन्य कोचें भी काफी पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें भी बदलना चाहिए।

3.         राजकोट से वेरावल तक के सभी रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा, यात्रियों के बैठने की सुविधा, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण एवं प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्कयता है।

4.         सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट से वेरावल तक के रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जाय।

5.         वेरावल-राजकोट के रेलमार्ग के ग्रेज परिवर्तन के बाद वहां के नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।  केशोद शहर में छोटे वाहनों के लिए एक अंडर ब्रिज और जूनागढ़ शहर में एक और अंडर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है।  पूरे जूनागढ़ शहर में केवल एक ही अंडरब्रिज है, जो वहां की जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है।

6.         विश्वदर के पास रेलवे लाईन को क्रॉस करते हुए बाईपास रोड है।  रेलगाड़ी आते समय वहां का फाटक बंद कर दिया जाता है।  फाटक ओपन होने में काफी समय लगता है जिससे वहां पर काफी ट्रैफिक जाम हो जाता है।  यहां पर भी अंडरब्रिज बनाने की आवश्यकता है।

            इन सभी सुझावों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाये जिससे वहां के दैनिक रेल यात्री और तीर्थयात्रियों को हो रही रेल समस्याओं का समाधान हो।  यह सभी कार्य जनहित के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ।

7

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी)  :   उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय में कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करके अपनी स्पीच ले कर दूंगा। माननीय लालू जी आज अन्तर्रा­ट्रीय व्यक्तित्व बन चुके हैं। उन्होंने लगातार तीसरी बार इतिहास कायम किया है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन हमारे साथ है जिस के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्­िात करना चाहता हूं। पिछली बजट स्पीच में आपने एक आश्वासन दिया था कि लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली लाइन को ब्रॉडगेज किया जाएगा। जनता आपकी भावना का सम्मान कर रही है और इंतजार कर रही है कि आप उसे दिल्ली से कराएंगे। आप उसे कराने की मेहरबानी करें। लखीमपुर जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उसके मुख्यालय के बीच से ट्रेन गुजरती है। फ्लाई ओवर न होने से वहां कई घंटे ट्रैफिक जाम रहता है और बच्चों तथा लोगों को दिक्कत होती है। राज्य सरकार ने पिछले महीने प्रस्ताव बना कर करीब साढ़े 9 करोड़ रुपए का इवैल्यूएशन का भेज दिया है। आप इसे करने की मेहबानी करें।

            एक और बड़ा मुद्दा है। दुधवां जो नेशनल पार्क है, उसके बीच से होकर ट्रेन गुजरती है। उसमें बहुत से जानवर मर चुके हैं। एक बड़ी पापुलर डिमांड हो रही है कि उसे डाइवर्ट करके पलिया से मझगई निधासन होते हुए तिकुनियां में जोड़ने की कृपा करें। पूरे हिन्दुस्तान से ऑन लाइन हजारों पैटिशन आपके पास आ चुके हैं। आप मेहबानी करेंगे। उसी दुधवां सैंच्यूरी को लखनऊ से ऐक्सैस देने के लिए डीएमयू देने की मेहरबानी करेंगे तो टूरिज्म बहुत प्रमोट होगा और बच्चों को नौकरी मिलेगी। इतनी बात रखते हुए मैं अपने बाकी प्वाइंट्स ले करना चाहता हूं।

*महोदय, रेल बजट व­र्ष 2008 पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर ध्यानाक­ाऩण करना चाहता हूं। पिछले वर्ष बजट भा­ाण में माननीय रेल मंत्री जी ने पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मैलानी बरेली प्रखंड के मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का उल्लेख किया था, जिसका पूरे क्षेत्र में भारी स्वागत हुआ था, यह रूप फ्रेट कोरिडोर के तौर पर विकसित किया जा सकता है तथा क्षेत्रीय वि­ामताओं को समाप्त किए जाने का माध्यम बन सकता है। इससे जनपद बरेली-सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत तथा लखनऊ के नागरिक लाभांवित हो सकते हैं तथा इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से औद्योगिक विकास बढ़ सकता है। पूरी दुनिया एक बड़े बाजार की परिधि में आ रही है  तथा हिंदुस्तान उसका एक बड़ा *…….* This part of the speech was laid on the Table लक्ष्य है। एक लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप से प्रारम्भ हो कर मध्यपूर्व होते हुए भारत व­ाऩ हो कर सुदूर दक्षिण पूर्वी देशों तक पहुंचने वाले एक तीव्रगामी रेल कारिडोर की आवश्यकता है। यह रेल कारिडोर एक तरफ भारत व­ाऩ की अर्थव्यवस्था को अंतरमहाद्वीपीय आकार दे सकता है, वहीं भारत व­ाऩ की नई पीढ़ी के भवि­य के लिए एक मील का पत्थर बन सकता है। भारतीय रेल तथा नेतृत्व आज इस क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ने मे सक्षम है। अब समय आ गया है कि अविलम्ब इस पर कार्य किया जाए। चीन द्वारा हिमालय के पार एक महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक दुधवा वन्य जन्तु अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। विगत व­ााॉ में कई बाघ, हाथी तथा अन्य संरक्षित पशु ट्रेन से कटकर मर चुके हैं। अतः इस बात को जोर शोर से उठाया जा रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी जंक्शन से गोरखपुर प्रखंड पर पड़ने वाले इस अभ्यारण्य से रेल लाइन हटा कर पलिया स्टेशन से निधासन होते हुए तिकुनियां ले जा कर जोड़ दिया जाए तो स्थानीय जनता को भी रेल यातायात सुलभ हो सकेगा। पूरे विश्व से इस उद्देश्य के लिए हजारों याचिकाएं इंटरनेट पर भारत सरकार को प्रे­िात की गई हैं।

            मेरे जनपद खीरी से हो कर एसएच26 गुजरता है जो भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले जनपदों से गुजरता है तथा यातायात का एक प्रमुख माध्यम है। इस पर पड़ने वाली तीन रेलवे क्रासिंग पर रेल ओवर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि यातायात को तीव्रगामी किया जा सके। इन रेल क्रासिंगों के नम्बर हैं 155ए मल्लिया, 138-बी धरधान तथा 118 ए, राजापुर। इसी रेल मार्ग पर पड़ने वाली क्रासिंग 122सी को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उस पर लखीमपुर नगर का यातायात बाईपास बनाया जा सके।

            इसी रेल मार्ग क्रासिंग संख्या 120 स्पेशल पर लखीमपुर नगर में फ्लाईओवर बनाए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस आशय का प्रस्ताव दिनांक 20.12.2007 कीमत 946.27 लाख रेल मंत्रालय को प्रे­िात किया गया है। यह रेल मार्ग नगर को दो भागों में बांटता है इसलिए आरओबी की अत्यंत आवश्यकता है। मेरे जनपद में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पलिया जो तहसील मुख्यालय है, उस पर अभी तक कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली चालू नहीं हो सकी है, जबकि यहां से बड़ी संख्या में रेलयात्री बाहर जाते हैं, यह रेलवे स्टेशन भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, जहां पर इसका लाभ नेपाल के नागरिक भी उठाते हैं। भारत नेपाल मैत्री संघ द्वारा इसकी विशे­ा मांग की गई है।

            जनपद में स्थित रेलवे स्टेशनों पलिया, गोला गोकर्णनाथ तथा लखीमपुर पर यात्री निवास बनाए जाने की मांग पिछले व­ााॉ से की जा रही है। ये तीनों शहर व्यापार एवं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः यात्री निवास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिछले बजट भा­ाण में माननीय रेल मंत्री ने शहजहांपुर से गोला गोकर्णनाथ तक नया रेलमार्ग स्थापित करने के सर्वे को अद्यतन करने की बात रखी थी, परंतु उस पर कुछ कार्य नहीं किया गया है। आप से अनुरोध है कि उक्त कार्य को प्रारंभ करने का क­ट करें।

            शारदा नदी पर बना हुआ पुल पुराना एवं जर्जर हो रहा है। नदी की बाढ़ से पुल के कट जाने का खतरा बना हुआ है। आपसे अनुरोध है कि इस पुल की सुरक्षा के विशे­ा प्रबंध करने का क­ट करें।

            जनपद के बाकेगंज स्टेशन पर किसानों को टिकट पर लखनऊ के लिए माल का लदान बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सब्जी उत्पादकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये किसान रोज ही अपने खेतों से सब्जियां ले कर लखीमपुर सीतापुर तथा लखनऊ जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि बाकेगंज स्टेशन पर यह सुविधा बहाल करने का क­ट करें।

            लखनऊ से दुधवा वन अभ्यारण्य तक पर्यटन के महत्व से डीएमयू चलाए जाने की आवश्यकता है। केटरिंग का स्तर उठाना चाहिए। ट्रैफिक स्पीड बढ़ने से इकोनोमिक ग्रोथ प्रमोट होती है। अतः गुड्स ट्रेंस तथा यात्री ट्रेंस की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। यात्रियों की कैपेसिटी बढ़ाए जाने की जरूरत है।

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श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े इंतजार के बाद मेरी बारी आई है और वह रेल बजट 2008-09 पर बोलने की आई है। मैं समझता हूं कि आप मेरे सब्र और  धैर्य का निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी को पांचवी बार रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैनेजमैंट गुरु होने के नाते उन्हें जो रा­ट्रीय और अन्तर्रा­ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं। इनको धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि चौमुखी विकास की बातें सभी ने यहां शुरू की हैं जिसे मैं दो बजे से सुन रहा हूं। सभी लोगों ने धन्यवाद के बाद आलोचना शुरू कर दी और जहां कुछ मिला है वहां भी आलोचना हो रही है जिसे सुन कर बड़ा दुख हुआ है।

            महोदय, मैं कटिहार संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां एनएफ रेलवे का डिविजनल हैड क्वार्टर है। अभी हाल में लालू जी, जो आमान परिवर्तन का कार्य एनडीए सरकार के समय में शुरू हुआ था, उसके उद्घाटन पर बारसोई पहुंचे थे। उस मंच पर इनके दल के भी तमाम राजनेता उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और मैं वहां का सांसद होने के नाते उपस्थित था। मैंने वहां भी उन्हीं बातों को दोहराया था जिन्हें यहां दोहरा रहा हूं। इनके कार्यकाल के पांचवें बजट पर मैं चौथी बार यहां से बोल रहा हूं। मैं नई बातें कुछ नहीं बोल रहा हूं। केवल पुरानी बातों का उल्लेख कर रहा हूं। सुनने में आया कि अब तो चुनाव आ गये हैं, क्या करना है? चुनाव की धड़कन सब में व्याप्त है जिसे मैं बाहर सुनता हूं लेकिन मैं लालू जी से अभी भी आशा रखता हूं। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। कटिहार का क्या दो­ा है? एक टाटा लिंक एक्सप्रेस थी जो बिहार को  झारखंड से जोड़ती थी। अररिया, किशनगंज क्षेत्र के लोग टाटा लिंक पकड़ कर जो मगध में जुडती थी, लोग उसमें रांची तक जाते थे, वह हम से छीन ली गई है, हमारा क्या अपराध है? हम मांग रखना चाहते हैं कि इसे चुनाव से पहले पूरा करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझ से निराशा है, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपके प्रति भी निराशा होगी और निराशा है। टाटा लिंक हम से छीन ली गयी है। अभी अलीपुर द्वार से रांची के लिए ट्रेन चल रही है। वह वाया कटिहार को नहीं लेकिन कटिहार जिला के बोरसोईगंज जंक्शन से होकर गुजरती है। यह नॉन स्टापेज होते हुए मालदा से होकर रांची जाती है। आपने आमान परिवर्तन का उद्घाटन किया है अगर इसे कटिहार से मालदा ले जाएं तो समय की बचत होगी और इस क्षेत्र के लोगों को रांची जाने के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी।

            मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि अब आप रेल मंत्री बने हैं, एक ट्रेन जिसका नाम हाटेबाजारे है, इस ट्रेन से उस क्षेत्र के लोग वहां से रात में जाते थे और सुबह कोलकाता में मार्केटिंग करते थे, रात में ट्रेन पकड़कर वापिस चले आते थे इसीलिए इसका नाम हाटेबाजारे पड़ा था। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, नीतीश जी ने उसका फैलाव बरौनी तक कर दिया, जब वह बरौनी से चलने लगी तो सात-आठ घंटे लेट चलती थी। आपने सहरसा के प्रति बड़ा उदार हृदय दिखाया है, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है लेकिन अब वह ट्रेन सात-आठ घंटे लेट चलती है आपने इतना कुछ कर दिया लेकिन उसकी दो बोगी भी छीन ली। आपने उसका एक्सटेंशन तो सहरसा कर दिया लेकिन उसकी बोगी छीन ली। पैंसेजर्स बढ़ गए लेकिन बोगी कम कर दी पता नहीं कहां से आपको संदेश पहुंचा और यह हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप हाटेबाजारे का...( व्यवधान) मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह भी चुनाव से जुड़ा मामला था इसलिए वह बरौनी तक रहा और अब आपने सहरसा तक कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसे कटिहार से चलाएं तो बहुत बढ़िया होगा। आप हाटेबाजारे में एक थर्ड एसी को जोड़ें। यहां राज्य मंत्री बैठे हैं, उस वक्त आपकी कलम काफी चलती थी, यहां रेल मंत्री जी खुद लिख रहे हैं, अगर मेरी इस बात पर कलम चल जाए तो हाटेबाजारे सक्सेसफुल ट्रेन हो जाएगी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कैपिटल एक्सप्रेस जो दानापुर से चलकर कटिहार आती थी और दानापुर से कटिहार जाती थी, आपने उसका विस्तार जलपाईगुड़ी से आगे अलीपुर द्वार कर दिया और तीन दिन कामाख्या कर दिया, जो गुवाहाटी जाती है। इसे भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, हम लोगों ने एजीटेशन किया था, कोई बात नहीं वहां रेल चली गई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर इसमें रिजर्वेशन के दो बोगी और एक बोगी थर्ड एसी बढ़ा दें और ट्रेन वहां चली जाए, अगर आप इतना कर देंगे तो कटिहार की जनता धन्यवाद करेगी, इसके साथ आपके राजनीतिक दल के लोग भी धन्यवाद करेंगे। मैं सीधे प्वाइंट्स पर आया हूं, मैं स्पीच सभापटल पर रख दूंगा, मेरे पास बहुत सी बातें हैं, पुरानी बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो बातें कही हैं वे मान भी रहे हैं।

श्री निखिल कुमार चौधरी :  सुनेंगे तभी तो करेंगे। आज मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि हमसे लोग कहते हैं कि क्षेत्र में हिंदी में बड़ी लंबी लच्छेदार बातें करते हो लेकिन लोकसभा में आपकी बात नहीं सुनी जाती है इसलिए मैं आज बैठकर इंतजार करता रहा कि यहां बैठूंगा, टेलीकॉस्ट होगा, क्षेत्र में लोग देखेंगे, लालू जी की बात को भी सुनेंगे और मेरी बात को भी सुनेंगे इसलिए आज मैं यहां बोल रहा हूं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए मैं तुंत बात समाप्त करना चाहता हूं। राम कृपाल जी, मैं आपकी भी प्रशंसा वहां करता हूं कि आप भी हमारी मदद करते हैं।           

            महोदय, एक और ट्रेन है महानंदा, अब इस ट्रेन का विस्तार हो गया लेकिन इसकी भी बोगी छीन ली गई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें आप रिजर्वेशन के दो जनरल बोगी और एक थर्ड एसी जोड़ दें तो बहुत कृपा होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बहुत सी ट्रेनें बरोनी में पड़ी हुई हैं और पीट लाईन कटिहार में है। आपको पता है कि कटिहार की पीट लाईन 100 परसेंट ट्रेन सैचुरेटिड है जो वहां काम कर सकती है लेकिन इससे 30 परसेंट ही लाभ लिया जा रहा है। वहां तीन पीट लाइनें हैं, ट्रेन बरौनी में 12 घंटे तक खड़ी रहती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और मैंने ऐसी कुछ ट्रेनों का उल्लेख किया है, अगर इस ट्रेन को यहां भेज देंगे तो इसकी सफाई भी हो जाएगी और इधर से चलने वाले लोगों को लाभ हो जाएगा।[r103]              श्रीमान, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि एक ट्रेन मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर जाती है, वह वीकली ट्रेन है, यदि आप इसे ट्राई-वीकली कर दें तो उस क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होगा। उसका कारण यह है कि वहां से बहुत सारे  लोग पढ़ने के लिए अहमदाबाद और बंगलौर जाते हैं और बहुत से लोग चिकित्सा के लिए भी जाते हैं। यदि वह ट्रेन में हमें मिल जायेगी तो उससे वहां की जनता को बहुत लाभ होगा।

            मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सर्वे तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर, श्री रामविलास पासवान जी के समय में हुआ था। अभी कटिहार डिवीजन में एक ही रेल खंड कटिहार-मनिहारी है। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, चूंकि आप बिहार के मुख्य मंत्री भी रहे हैं, इसलिए आपको चप्पे-चप्पे का ज्ञान है। वह ट्रेन बलुआघट्टी तक जाती है। अगर भोलका तक वह ट्रेन जायेगी तो वह बंगाल से जुड़ जायेगी। इसका सर्वे हुआ था और इसका 156 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट था। हम आज से 15-20 साल पहले की बात कह रहे हैं। अगर आज उसका पुनः सर्वे कराकर इस योजना को आप क्रियान्वित करें तो कटिहारवासियों और बिहारवासियों का बहुत लाभ होगा।

            उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिख समुदाय के लोगों के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको पता है या नहीं कि कटिहार जिले में सिखों के दो पर्वस्थल लक्ष्मीपुर और भंडारकर हैं। ये दोनों बड़े प्रमुख स्थल हैं, वहां सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आते हैं। वहां हजारों-लाखों की संख्या में लोग वहां जुटते हैं। हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि कोई अच्छी ट्रेन वहां नहीं रुकती है। सारी ट्रेनों का ठहराव अगर आप कालाबेड़ा स्टेशन पर कर दें, जहां लक्ष्मीपुर और भंडारकर में सिखों के बहुत बड़े गुरुद्वारे हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाकी के भा­ाण को मैं ले कर रहा हूं और आपसे आशा कर रहा हूं कि चुनाव के पूर्व अगर आप इन समस्याओं को हल कर देंगे तो आपका भला होगा, आपके दल का भला होगा, मेरा भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां ट्रेन के ठहराव के लिए तो मेरे पास भी एप्लीकेशन आई थी।

*श्री निखिल कुमार चौधरी  :  उपाध्यक्ष महोदय, मनिहारी एवं साहेबगंज के बीच सड़क सह रेलपुल की मांग बिहार एवं झारखंड की जनता पुराने समय से करती आ रही है। इस रेल पुल के निर्माण से झारखंड का बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों से सीधा सम्बन्ध हो जायेगा।

1.         कटिहार से जय नगर वाया दरभंगा एक्सप्रेस गाड़ी जो पूर्व में चलती थी, इसका परिचालन पुनः प्रारम्भ किया जाए।

2.         दालकोला-तेलता के बीच हजियार हाल्ट का निर्माण होना चाहिए।

3.         सोनेली-झौआ के बीच बिशनपुर हाल्ट पर सभी यात्री ट्रेन का ठहराव दिया जाए।

4.         ट्रेन ठहराव -4083/84 महानन्दा एक्सप्रैस एवं 5610/5609 अवध-आसाम ट्रेन का ठहराव तेलता एवं सुधानी में दिया जाए।

5.         राधिकापुर-सियालदह एक्सप्रैस 3145/3146 का ठहराव  आजमनगर रोड स्टेशन पर दिया जाए।

6.         कटिहार में गौशाला रेलवे गेट एवं संतो­ााळ चौक रेल गेट पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।

7.         नई डी.एम.यू. ट्रेन का परिचालन पटना एवं कटिहार से सुबह छः बजे करना जनहित में लाभप्रद होगा। कटिहार में रेलवे की 111 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। उक्त जमीन में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाने का प्रस्ताव है, जबकि आवासीय भवन बड़े पैमाने पर कटिहार में उपलब्ध हैं। रेल मंत्री से आग्रह है कि इस भूमि पर डीजल रेल इंजल के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु वर्कशाप लगाया जाए या रेलवे स्लीपर का भी कारखाना लगाना उचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भा­ाण समाप्त करता हूं। *                         *……* This part of the speech was laid on the Table 9 SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, first of all, I congratulate Shri Lalu Prasad for putting up such an excellent Budget which takes care of almost every section of the society.

            Having said that, I come to the point. Last year while replying to the debate on Railway Budget, he said that he had approved the missing link of 16 kilometres between Modasa and Shamlaji which falls in West Ahmedabad Division of the Western Railway in Sabarkantha. I am sorry to say, but the work of this missing link has not yet started. There is hardly any allocation in the Budget for this work.

            Secondly, I congratulate Shri Lalu Prasad for approving a project between Ahmedabad, Himatnagar and Udaipur. The cost of the entire section to the Railways would be Rs. 784 crore for converting the metre gauge railway line into broad gauge railway line. I also request him that the work of this section should also start immediately.

            We demand that a survey be done in Ahmedabad Division of Western Railway from Khedbrahma to Ambaji to Abu Road, which will connect the entire region with Delhi.

            Palanpur is now connected with Kandla Port. Its hinterland spreads right up to Madhya Pradesh. My suggestion to the Ministry is that from Palanpur, a new line can be laid to a place called Vadali in Sabarkantha, which will go to Himatnagar and from there, it will go to Udaipur. Udaipur-Ratlam section is already approved now. The entire Madhya Pradesh can be connected to the whole new freight corridor, which is in fact starting in a few years. It will cater to the needs of the entire Central India. So, this needs to be looked into.

            Then, Modasa can be connected with a new railway line to Lunawada and Godhra, which is a stretch which has been missing. I am very happy that this Railway Budget in a way has changed the image of the Railway Ministry. Not only that, it has been so beneficial to the poorest section of the society. I offer my hearty congratulations to all the people who are working for the Railways and especially to Shri Lalu Prasad.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker is Dr. Sujan Chakraborty. I can allow you to speak only for three or four minutes.

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DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): Sir, I will not take more than five minutes as I can understand the position.

            First of all, I would like to congratulate the Railway Minister for presenting a very good Budget. He has turned the Railways into a profitable organization. Thanks to him for doing this.

            I would like to speak in my mother language.

*Sir, first of all I would like to congratulate the Railway Minister for basically a very good Budget and he has turned the Railways into a profitable organization.  Hence for that.  I would like to speak in my mother tongue, Sir.

            My fellow members have raised various issues and I don’t want to repeat those.  I have only five points to mention.  In the Eastern Railway, one major problem is that of the hawkers.  There is a historical background and I am not going in to that.  41 Members from West Bengal have met Hon’ble Minister and have asked him to provide licence to the hawkers.  He committed he will look into this matter soon.  In this context I would like to say that along with the developmental project undertaken by Railways, the very important issue of rehabilitation should also be taken up by the ministry.  There is no other option here.  Secondly, Metro Rail is the very significant mode of transport in Kolkata, we all know that.  The extension work of Metro up to Garia is to be completed by 2008.  This is March, 2008.  9 more months are left.  It has already been delayed.  So, special attention has to be paid to the completion of the pending work.  Under the material modification work, there is a proposal to construct a sub-urban terminal at New Garia.  The  other proposal is to extend it to Dakshineshwar.  Since the city is expanded I want the Metro to extend to as well as  Baruipur.

*English translation of the speech originally delivered in Bengali             Thirdly, we are discussing about new railway lines.  A proposal has come from the Eastern Railways for Baruipur-New Garia-Shaldah third Lines.  It has reached the department.  Mr. Minister while replying may kindly mention this.  I also asked for the construction of much awaited Piali-Sonakhali-Dhamakhali line within Sundarban proposed by Eastern Railways.  With special emphasis on Sundarban area, Joynagar-Jamtala-Joynagar-Raidighi line should also be constructed.

            Fourthly, Sealdah and Howrah stations are extremely important undoubtedly.  Mumbai is also significant; frequency of trains there is very high.  So, why can’t we develop Sealdah and Howrah just like Mumbai.  The problem areas should be identified, the bottlenecks should be removed because the commuters are facing various problems.  Accidents are rampant; in fact the statistics of accidents are available and we can understand the gravity of the problems.  Thus the facilities for the sub-urban commuters should be developed.  Along with that 12 boggi trains need to be introduced immediately.  Six racks are yet to be provided to Sealdah and Howrah  as committed by the Minister.  New coaches and racks are the need of the hour. 

            Sir, in the Sealdah division, South section of Eastern Railway, Champahati local, Jaynagar local and Mograhat local are required.  They should be introduced as soon as possible.

            Lastly, railway over bridge is extremely important but due to the fifty-fifty sharing, the burden falls mostly on the State Governments as a result of which safety is being compromised.  Hon’ble Minister is aware of this.  Thus, the ratio should be 25 is to 75 to reduce the burden of the States.  There is no other alternative and this should be given due importance. 

            For sharing the cost of ROB, there is no other alternative to 25:75 ratio, and this must be taken note of and given due importance.

            Kolkata is spreading its wings and along with its expansion Baruipur and Barasat are developing as two metro cities gradually.  Previous ministers have also discussed this.  So Brauipur-Barasat link is very much essential.  I would like to congratulate the Ministry for the type of work it has undertaken and the splendid work they are doing.  But probably the issue of out sourcing should be carefully looked in to; whether this out sourcing will negatively affect the performance of the Indian Railways which all of us boast of.        

                                                                                    `                                     1 *SHRI ANANTHA VENKATARAMI REDDY (ANANTAPUR) : Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the General Discussion on the Railway Budget for the year 2008-2009. I am happy that the Hon'ble Minister Shri Lalu Prasad and his Minister of State Shri Velu have been able to successively present fifth successive Budget without any increase in the fares and at the same time attaining record profits for the Railways. I congratulate both the Ministers for this record achievement. In this year the net profit has been shown as Rs. 25,000 crore. The Minister Shri Lalu Prasad has done a remarkable thing by reducing the fares to the common man and also in AC class journeys.

At the national level, the Minister of Railways has taken a progressive step in introducing many new features in the Railways like E-ticketing, green toilets and betterment of railway station premises etc. He brought in cheer among lakhs of Railway coolies by regularizing their services as Gangmen.

Coming to Guntakal division in South Central Railway, a large part of my constituency falls in this Division. This is the largest revenue earning division in this Zone and lakhs of tonnes of iron ore and .other material are transported to Chennai port from this division thus fetching record revenues to the division. In his last Budget Shri Lalu Prasad has sanctioned a new line between Rayadurg and Tumkur for which the total amount is required is Rs. 880 crore. In this year's Budget he has allocated a sum of Rs. 15 crore only. I request him to increase the allocation for this important new line connecting two States.

About the gauge conversion works between  Kallur and Guntakal, the request him to see that the gauge conversion is completed at the earliest as it would benefit thousands of passengers who travel everyday. The Minister has also decided to give Nandalur - Guntakal work to Rail Vikas Nigam Limited.

* Speech was laid on the Table.

One very important line in the Rayalaseema region is the Yerraguntla -Nandyal line for which Rs. 36 crore is allotted in this Budget. There is a need to allocate more funds for this line so that the work is completed on an expeditious basis. For Pakala-Dharmavaram gauge conversion work an amount of Rs. 76 crore is allocated and I am hopeful that the work would be completed this year. For Renigunta-Guntakal doubling work, which is pending for more than three decades, an amount of Rs. 86 crate'1 is allotted in this year which is very much short. I request the Minister to increase the allocation for this work.

Sir, Anantapur district is one of the backward districts in Andhra Pradesh and it needs to be given every encouragement by the Ministry of Railways for its development. For more than ten years no new projects were announced by the Railways and it is only under the regime of Shri Lalu Prasad and Shri Veluji that some of these projects are announced. There is a need to increase the financial allocation in this year so that the works could be completed before next March.

As I mentioned, lakhs of tonnes of iron ore is transported from Guntakal division to Chennai port. Because of this heavy movement of goods vehicles, the track is getting congested and the passenger trains are running slowly. There is a need to have doubling of the line in order to facilitate smooth movement ofg traffic.

The existing meter gauge line between Anantapur and Dharmavaram is to be converted into broad gauge. At present it is being done only up to Kallur. The work should be taken up for doing gauge conversion up to Dharmavaram.

I now submit my request for introduction of some new trains. Two very important religious places - Tirupati and Shirdi - should be connected by a direct train which would serve the needs of thousands of passengers in my district also. I request the Minister to run a day train between Hyderabad and Tirupati via Dhone and Tadipatri to facilitate people in my constituency to go to Hyderabad and Tirupati during day time.

At present a daily train is running between Secunderabad and Kurnool. The halting time at Kurnool is more than two hours which is an idle time. I have been requesting for extending this train up to Guntakal so that the Zonal headquarters and Divisional headquarters are connected by a daily train which would facilitate thousands of daily commuters.

Sir, I have brought out only a few points concerning the needs of the people of my constituency. I urge upon the Hon'ble Minister Shri Lalu Prasad and also the Minister of State Shri Veluji to kindly give special attention to my requests and sanction the projects and increase the financial allocations as mentioned.    

I once again take this opportunity to congratulate the Minister Shri Lalu Prasad and conclude.

2

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल):  उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

            सर्वप्रथम मैं रेल मंत्रालय, रेल मंत्री और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने नान्देड़ वर्धा वाया यवतमाल नई रेल लाईन बिछाने की घो­ाणा की है। मैं महारा­ट्र की राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी सरकार की मंत्रिपरि­ाद् ने 290 करोड़ रुपया शेयर देने का निर्णय लिया है। मै श्री विलासराव देशमुख को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यवतमाल-मुर्तजापुर खंड पर शकुन्तला नाम की छोटी लाईन ब्रिटिशकाल से चल रही है। मैं बार-बार इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये मांग करता आ रहा हूं। इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की तो बात दूर रही, उसकी पटरियां उखाड़कर बेची जा रही हैं। मेरा आग्रह है कि रेल मंत्रालय इस ओर ध्यान दे। मेरी महारा­ट्र के मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक हुई  जिसमें कहा गया कि ब्रिटिशकाल के बाद 4 प्रतिशत नई रेल लाइनें बिछाने का काम हुआ है। यह महारा­ट्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस कारण से अहमदनगर -बीड-परली-बैजनाथ क्षेत्र मे रेल के लिये बड़ा आन्दोलन चल रहा है। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि इस बार के रेल बजट में  मंत्री जी ध्यान देंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

            उपाध्यक्ष जी, अब मैं मुम्बई उपनगरी की और आपका ध्यान दिलाता हूं। मुम्बई का रेल सेवा से इतना बड़ा संबंध है कि यह उसके लिये रक्तवाहिनी है। जिस दिन रेल बंद होगी, उस दिन मुम्बई ठप्प हो जायेगी। वहां की हालत खराब है। मुम्बई देश की आर्थिक नगरी है जहां से 33 प्रतिशत राजस्व केन्द्र सरकार को आता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

            धामनगांव में अंडरब्रिज है लेकिन हमारे जिले में केवल टैक्नीकल कारण से रोक रखा है। हजारों लोग इससे परेशान हैं। जब लोग इसे क्रॉस करते हैं तो हालत देखी नहीं जाती है। टैक्नीकल वजह से इस ब्रिज की परमीशन नहीं दी जा रही है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि  इस मामले को देखें।

            उपाध्यक्ष जी, नागपुर से अहमदाबाद तक प्रेरणा एक्सप्रेस चलती है। हमारी मांग है कि इसे आबू रोड तक बढ़ाया जाये या बीकानेर से चलाया जाये। आबू रोड पर प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय है जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दो-दो महीने तक लोगों को रेल रिजर्वेशन नहीं मिलती है। मैं इस संबंध में बार-बार लिख चुका हूं लेकिन उत्तर नहीं मिलता कि रेल प्रशासन क्या कर रहा है। इसलिये लोगों की मांग आपके माध्यम से यहां रखना चाहता हूं।[s104]  नांदेड़ गुरुद्वारा के संबंध में हमने सोचा था कि 2009 तक वहां रेल बन जाएगी। आधा काम तो वहां हो चुका है। वहां 75 किलोमीटर पुरानी रेल थी। ज़मीन है, ब्रिज बने हुए हैं।

श्री लालू प्रसाद  :  कितना बोलेंगे, 11 बज गए हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ :  आपको धन्यवाद देने के लिए ही इतनी रात में बोल रहा हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है।

श्री लालू प्रसाद  :  धन्यवाद दीजिए और कागज़ जमा कर दीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : धन्यवाद।

                                                                                                                        3

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (MORMUGAO): Sir, I rise to support the Rail Budget presented by Railway Minister. I must congratulate the Railway Minister and the UPA Government for giving an aam aadmi Railway Budget to the country.

            Lots of sops have been given to the poor, rich, senior citizens and girl students. In fact every section of the society has benefited by this Budget. However, attention has not been paid to the unfortunate people who are ailing with terminal illnesses. I would like to bring a few things to the notice of the Railway Minister in this connection. We have the Tata Hospital in Mumbai. People from various States come to that hospital for cancer treatment. People also come for treatment of other illnesses and operations because there are so many good hospitals in Mumbai. The UPA Government has given many perks and benevolence to everybody. Before these people exchange the world, I want them also to benefit. So, my request to the hon. Railway Minister is that 100 per cent free traveling facility be given to these patients. They are accompanied by another person. Those accompanying persons should be given 50 per cent concession in the fare.

            I must thank the Railway Minister for starting a new train from Vasco to Patna and also for increasing the frequency of Rajdhani. Goa is one of the important tourist destinations in the country and in the world. Many tourists come from all over the world to Goa from where they travel to Kerala, Chennai and other places. In every State there is a train starting from the capital. So, I would request the Railway Minister to start a train from Vasco to Kanyakumari. My colleagues from Kerala were also requesting for the same.

            We have got Rajdhani but it makes only one halt in Goa, in Madgaon. So, people from North prefer to go to Maharashtra to catch the train. I would request the hon. Minister to allow that to make another stop near Panaji at Karmali station. Otherwise, people have to go all the way to Sawantwadi to catch the train.

            These are some more demands which have been brought time and again to the notice of the Ministry.

1.      Starting a daily passenger train from Vasco to Miraj and vice versa since there is not even one passenger train running between Vasco-da-Gama and Londa.

2.      Connection to Tirupati (Haripriya Express) may be provided at Londa junction or provide an alternative new train from Vasco to Tirupati, Secunderabad and Hyderabad. This was assured by hon. Minister of State for Railways Shri Narayanbhai Rathwa during his visit to Goa at Margaon Press Conference. I hope he has not forgotten that.

3.      Train No.7310/7309 Vasco-da-Gama to Yeshwantpur biweekly express be extended to Bangalore City with daily service and that be renamed as Siddharoodh Express.

4.      Train No.6201/6202 Mysore-Dharwad Express be extended to Vasco-da-Gama at least thrice in a week since the train remains idle at Dharwad station from 0600 hours to 1940 hours everyday.[KMR105]  23.00 hrs.             From Vasco, Train No.2847 and 2848 Vasco-Howrah and Vasco-Amravati Express are running four days a week.  My request is that it may be converted into a daily service. I am the only MP from Goa, please let me speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may conclude and the rest of the speech  may be laid on the Table of the House.

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA : One more last point, Sir.  Many youth and farmers were displaced because of Konkan Railways but still they have not been employed.  My request to the hon. Minister is that their children should be recruited as early as possible.  I would like to once again congratulate the Railway Minister and his team for improving the railway situation in the country. 

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ADV. SURESH KURUP (KOTTAYAM): Sir, initially, I would like to congratulate the Railway Minister on behalf of the people of Kerala for allocating sufficient provisions for one of the long-standing demands of the people of Kerala for the Railway Coach Factory in Palakad in Kerala.  So, this is the first time I would say in my short experience in Parliament that Members and people of Kerala were more or less satisfied regarding the Railway Budget.   I would also congratulate the Railway Minister for providing new trains to Kerala, which are highly essential. 

            I would like to say about the doubling of the railway line from Ernakulam to Kayamkulam via Kottayam and Alleppey. This is the most important railway line which Kerala owns for the economic development of Kerala.

23.02 hrs. (SHRI Varkala Radhakrishnan in the Chair)             In that Ernakulam via Kottayam line, enough provisions are available in the Budget for completion of the whole line but the work is moving in a very slow pace.  Initial provision from Ernakulam to Mulanthirutti was provided in the Budget some six years ago when Shri Nitish Kumar was the Railway Minister.  Even now the work is going on.  It would have been completed within a short span of one or two years but even now this work is going at a slow pace.  Hence, I would like to state that for doubling of these two lines, sufficient provisions are not there for completing the projects.    These two railway lines should be completed on a time-frame programme. I have requested the Railway Minister again and again that there should be a time-frame and within that time-frame this doubling project should be completed.  Land has already been acquired but the work is moving in a fast pace.

            Another long-standing demand of the people of Kerala is creation of a Railway Zone.  I am sure that other Members have spoken about it.  Like we have been demanding for the Railway Wagon Factory in Kerala, we have been demanding for this Railway Zone for quite some time but unfortunately  the Ministry has not taken this into consideration.  It is always stated that the Planning Commission would not agree for this. [r106]  But when other divisions are allowed in other parts of India, there should be no such obstacle here. Only when Kerala demands for a Railway Zone, which is highly essential for Kerala, they say all these things; it is because most of the funds which are provided for the Southern Railway, is being diverted to other parts, but not to Kerala. The funds which should have come to Kerala for other works, are easily diverted to other parts of the Southern Railway Division. So, if only a separate Zone is given to Kerala, funds will be properly provided to Kerala and funds will be properly utilized for Kerala. That is the most important thing. We underline that the most important need of Kerala is a separate Zone.

            Another thing is that certain trains now already start from Alleppey. If the Railway Ministry considers this proposal, one or two trains can very well start from Kottayam, which is my constituency. It is only the next major station from Ernakulam and there are so many passengers going to various parts of India from Kottayam. So, some trains that start from Ernakulam now, can very start from Kottayam.

            Another thing is this. I have personally met Shri Velu and asked for certain stoppages of some trains at Chenganacherry, Ettamanur and Peravan Road Railway Stations, which are very important stations. In Peravan Road, Hindustan Newsprint Factory is there and also another cement factory is there. Only one or two trains stop in that station. So, railway stops for 2-3 trains which I have mentioned in the memorandum which I gave to Shri Velu, which is very well with him, should be given. This is what I wanted to say. 

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श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने व­ाऩ 2008-09 का बजट सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने आम जनता पर बिलकुल भार नहीं डाला है और किराए में भी कटौती की है। इस बजट को पूरे देश ने सराहा है, लेकिन इस बजट में मेरे ग्वालियर संभाग के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने रेल मंत्री जी के पिछले बजट भा­ाण के समय एक मांग की थी कि ग्वालियर से श्योपुरकलां-कोटा रेल लाइन के विस्तार किया जाए। जो रेल लाइन श्योपुर जाती है वह 100 साल पुरानी है। वह हैरीटेज लाइन है। उस रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मैं सोच रहा हूं कि माननीय रेल मंत्री जी आ जाएं।

            सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के मुरैना रेलवे स्टेशन पर माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हाल ही में शताब्दी एक्सप्रैस का ठहराव दिया गया है। उसके लिए मैं, उन्हें मुरैना की जनता की तरफ से और चम्बल सम्भाग की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। गुना-इटावा रेल लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है। उसे शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। इसी तरह धौलपुर से सरमथुरा एक पुराना रेलवे मार्ग है। उसके भी आमान परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। धौलपुर रेलवे स्टेशन, मेरे क्षेत्र से सटा, राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। मैं चाहता हूं कि वहां पर शताब्दी एक्सप्रैस का ठहराव दिया जाए।

            महोदय, रेलों में हम जाते हैं, तो देखते हैं कि टॉयलेट ठीक नहीं हैं। कई ट्रेनों में मैंने देखा है कि डिब्बा कहीं रखा है, उसकी स्थिति खराब है। इसमें भी काफी सुधार की जरूरत है। बैडरौल की समस्या भी है। कभी-कभी देखने में आता है कि बैडरौल गीला ही सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। आर.पी.एफ. के कुछ जवानों को मार्क-3 राइफल दी जाती है। ट्रेन के आवागमन के समय यदि कोई बदमाश छीनकर कहीं भागे, तो जवान उसे लेकर भाग नहीं सकते, क्योंकि वह भारी होती है। मैं यूरोप के दौरे पर गया था। मैंने वहां कहीं भी, किसी भी रेलवे सुरक्षाकर्मी के पास किसी भी प्रकार की राइफल नहीं देखी, न एस.एल.आर. दिखी और न ही मार्क-3 दिखी। कहीं भी ऐसे हथियार देखने को नहीं मिले। मैं चाहता हूं कि आरपीएफ को आधुनिक हथियार दिए जाएं जिससे उनको सुविधा होगी और अपराधी को पकड़ने में आसानी होगी।

            सभापति महोदय, मेरी मांग है कि मीसाबंदियों को रेलवे की तरफ से पास जारी किया जाए क्योंकि उन्हें कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया है।

            महोदय, देखने में आता है कि पेंट्रीकार में काम करने वालों को श्रमिक का दर्जा प्राप्त नहीं है। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो ठेकेदार उनको छोड़ देता है। मैं चाहता हूं कि उनका कम से कम पांच लाख रूपये का बीमा ठेकेदार द्वारा करवाया जाए। इससे उनको सुविधा होगी।

            महोदय, मेरे यहां बानमोर रेलवे स्टेशन पर महाकौशल एवं उत्कल एक्सप्रेस के ठहराव की आवश्यकता है।

            महोदय, मेरा सुझाव है कि रेलवे स्टेशनों की दो-ढाई सौ मीटर की परिधि में पान, गुटका और बीड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इससे स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने में सुविधा होगी।

            महोदय, रेलवे कर्मचारियों के आवास जो कि स्टेशन के आसपास ही होते हैं, वह काफी पुराने बने होते हैं। मैं चाहता हूं कि जो कर्मचारी दिन-रात मेहनत करके काम करता है, उनके पुराने आवासों को तोड़कर, नवीन आवास बनाएं जाएं।

            महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपनी बाकी मांगों को सभा पटल पर रखता हूं।

            *महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के बजट का स्वागत भी करना चाहूंगा एवं विरोध भी  करता हूं। स्वागत का कारण आपने जनता पर पूरे कार्यकाल में कोई वजन नहीं डाला, परंतु मैंने पूर्व में इस सदन में कहा था कि ग्वालियर-श्योपुर कला रेल लाइन का गेज परिवर्तन करते हैं, तब आपका मुरैना से पैदल चल कर पटना तक आपका स्वागत करूंगा, परंतु मुझे इस बजट में कहीं पर भी ग्वालियर-श्योपुर कला विस्तार कोटा कहीं भी देखने पढ़ने को नहीं मिला, जब कि यह लाइन 100 व­ाऩ पुरानी हैरीटेज लाइन है। मेरे संसदीय क्षेत्र को निराशा मिली है। 17.3.2008 को व्लारस में इसकी मांग को ले कर जनता आंदोलन कर रही है।

            मान्यवर, इस महत्वपूर्ण लाइन का आमान परिवर्तन बहुत आवश्यक है। गुना-इटावा रेल लाइन को इटावा तक पहुंचना था, परंतु इस लाइन पर वर्तमान में ट्रेन सुविधा भिण्ड तक है। मैं चाहता हूं कि 4 व­ााॉ में इस लाइन का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, इसे शीघ्र पूरा किया जाए। उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर सरमथुरा नेरोगेज लाइन के गेज परिवर्तन की आवश्यकता है। मुरैना रेलवे स्टेशन पर आपने शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव दिया है, उसके लिए मैं आपको मुरैना चम्बल घाटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि ग्वालियर स्टेशन पर बैंगलोर, राजधानी एवं बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। आप मुरैना रेलवे स्टेशन पर साप्ताहिक ट्रेन नवयुग एक्सप्रेस एवं हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव की आवश्यकता है।  धौलपुर रेलवे स्टेशन पर जो कि राजस्थान स्टेट का प्रमुख रेलवे स्टेशन है,

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*…….* This part of the speech was laid on the Table यहां शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। बानमोर रेलवे स्टेशन पर मात्र शटल पैसेंजर एवं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ही ठहरती है। यहां महाकौशल एवं उत्कल एक्सप्रेस के ठहराव की आवश्यकता है।

            प्रायः देखने में आता है कि ट्रेनों के शौचालयों की हालत बहुत खराब रहती है। हर बड़े रेलवे स्टेशनों पर  इस तरफ ध्यान दिया जाए। साफ सफाई बहुत आवश्यक है। ट्रेनों से वेस्ट कचरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों से फैंक दिया जाता है, कचरे के कारण ट्रैक पर जानवरों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। सुरक्षा की दृ­िट से आरपीएफ को ओल्ड हथियार थ्री नॉट थ्री, दी जाती है, जो कि ट्रेन स्टेशन डय़ूटी में ठीक नहीं है। मैंने यूरोप दौरे के दौरान एक भी सुरक्षाकर्मी को राइफल जैसे बढ़े हथियार के साथ नहीं देखा। सुरक्षा कर्मियों को स्माल आधुनिक हथियार दिए जाएं, जिससे सुरक्षा कर्मियों का फालतू का भार कम होगा तथा बदमाशों को दौड़ कर पकड़ने में सुविधा होगी। मेरा सुझाव है कि स्टेशनों की सीमा से 100 मीटर तक गुटका, पान, तम्बाकुओं की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। कई ट्रेनों में जो बैडशीट, चादरें, तकिए दिए जाते हैं, वह ठीक नहीं होते, गीले भी होते हैं। कई स्टेशनों पर स्टाप की कमी है। वहां पूरा किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे कर्मचारियों के आवास जो कि स्टेशन के पास होते हैं, काफी पुराने मकानों को तोड़ कर कर्मचारियों को स्टेशनों के पास नवीन भवन बनाने की आवश्यकता है। * 6 DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the consideration of the Union Railway Budget, 2008-09 presented by the hon. Railway Minister, Shri Lalu Prasadji.

            At the very outset, I would like to congratulate the hon. Minister and his team for having presented such a people friendly rather passenger-friendly budget for the fifth time under the UPA Government.

            While congratulating the Minister, I would like to come down directly to the Annual Plan 2008-09.  Here we have seen an increased investment of about 21 per cent and it really reflects the good managerial quality of the hon. Railway Minister.  Now I would like to come to the seven national projects ranging from Jammu and Kashmir to other parts of the country and four to five projects belong to North-Eastern India.  It is very interesting to note that I come from a State which has never seen a train in the last 60 years after the State of Manipur got merged into the Union of India.  The first railhead was laid at Jirighat and this would be constructed under the name of Jiribam-Imphal (Tupul) Rail Line.   This is targeted to be completed by 2010.  I strongly urge upon the Government and particularly the Ministry of Railways to see that this particular national project is completed in time.  This project will take the train from Jiribam to Imphal then to Myanmar and to South East Asia.  This will be a great step for the people of Manipur because when the railhead was laid at Jiribam, the people of Manipur were very happy.  They thought that after this train passes through this State, their economic activities which are very slow for many reasons like bad communication and less infrastructure development in that area will speed up.  People are looking forward towards development of their own activities.  One interesting thing is that almost all the people there are now yearning for very fast development.   As you know, this particular State has a lot of problems and the economic development is the key for all the solutions.  Therefore, this has become very essential part of it.  I have taken such a long time to see that this particular rail project is completed by 2009 because election is in 2009.[R107]  But the targeted priority is 2010. I wish that we should be able to see some of the works completed by then. With these few words I would like to thank the Railway Ministry, particularly the hon. Ministers for the kind gesture that they have shown to the State and also for presenting a very people-friendly, rather a passenger-friendly Budget.

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श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सभापति महोदय, गांव, गरीब, पिछड़े और मिट्टी में काम करने वालों के लिए खास तौर से बनाये गये, तैयार किये गये माननीय रेल मंत्री जी द्वारा बगैर कोई किराये में वृद्धि किये, माल भाड़े में कोई वृद्धि किये, 25 हजार करोड़ रुपये का लाभ वाला जो यह बजट चार साल में पांचवीं मर्तबा प्रस्तुत किया गया है, हम माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देते हैं।

            माननीय लालू जी के ड्रीम प्रोजैक्ट और उनकी सोच को भी साधुवाद देते हैं। हम माननीय रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों और छात्राओं के लिए जो बिना किराये की यात्रा सुविधा दी है। एड्स के रोगियों के लिए उन्होंने जो 50 परसेंट किराये में छूट दी है, सीनियर सिटीजंस और महिलाओं के लिए जो छूट दी है, रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीमार कोच कारखानों का अधिग्रहण करके हजारों मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है, नई गरीब रथ ट्रेनों को बढ़ाये जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, तमाम एक्सप्रैस गाड़ियों को सुपरफास्ट का दर्जा दिये जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, हम इन तमाम बातों के लिए रेल मंत्री जी को और उनके सहयोगी रेल राज्य मंत्री जी को खास तौर से साधुवाद देते हैं।

            हम बहुत सारी बातें दो बजे से सुनते रहे हैं। हम मुख्य रूप से सिर्फ अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। माननीय रेल राज्य मंत्री जी, गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर, सूफी सन्त कबीर की धरती सन्त कबीर नगर और समाजवाद के महान पुरोधा डॉ. राम मनोहर लोहिया की धरती अम्बेडकर नगर के लोगों को जब इलाहाबाद जाना होता है, जो हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी पवित्र नगरी है और संगम है। अगर वहां जाना हो या माननीय उच्च न्यायालय जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उनको माननीय उच्च न्यायालय जाना हो या उनको संगम जाना हो तो कम से कम 6-7 सौ किलोमीटर वाया भटनी गोरखपुर वाराणसी होकर जायें या वहां से गोरखपुर, लखनऊ होकर फिर इलाहाबाद जाना पड़ता है। इनको अगर साउथ इंडिया के लिए जाना हो तो कोई सुविधा नहीं है। गौतम बुद्ध की धरती के लोग, सूफी सन्त कबीर की धरती के लोग और लोहिया की धरती के लोगों का कोई अपराध नहीं है। हम चाहेंगे, माननीय रेल राज्य मंत्री जी, वहां अम्बेडकरनगर से टांडा तक का अंग्रेजी हुकूमत के समय से ट्रेनों का संचालन होता रहा है। आपको गोरखपुर, खलीलाबाद होकर ट्रेन लाइन खलीलाबाद से है। खलीलाबाद से धनघटा होते हुए मात्र 40 किलोमीटर दूरी अगर आप बढ़ा दें तो घाघरा नदी पर मात्र एक पुल देकर टांडा को जोड़ा जा सकता है। टांडा से सीधे अकबरपुर और वहां से सुल्तानपुर होते हुए अगर सीधे जोड़ दिया जाये...( व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं दो बजे से इन्तजार कर रहा हूं, इसलिए हमको भी पांच मिनट का टाइम मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा बोलने वाले लोग नहीं हैं, कभी कभार बोलते हैं, इसलिए हमें अतिरिक्त समय दिया जाये।

            माननीय रेल राज्य मंत्री जी, अगर इसे जोड़ दिया जाये तो 700 किलोमीटर घूमने वालों को 500 किलोमीटर घूमकर जाने वालों को सीधा रूट हो जायेगा और मात्र 200 किलोमीटर की दूरी को तय करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जा सकते हैं, संगम पर जा सकते हैं या वहां से सीधे दक्षिण भारत को जाने वाली ट्रेनों से वे जुड़ सकते हैं।[R108]              हमारी मांग है कि टांडा जो बुनकरों की नगरी है, जहां से हैंडलूम का कपड़ा पैदा होता है, पूरे देश के लिए सबसे सस्ता कपड़ा पैदा करने वाला कस्बा टांडा है, जहां लाखों बुनकरों को रोजी-रोटी ही नहीं मिलती है, बल्कि देश-प्रदेश से तमाम व्यापारी, कारीगर, अधिकारी आते हैं, वहां एनटीपीसी है, वहां गन्ना मिल है, वहां जेपी सीमेंट है और वहां लाखों बुनकरों को रोजी-रोटी देने वाले व्यापारियों के कारोबार का बहुत बड़ा सेंटर है।  वहां लाखों लोग आते हैं, उसे अगर सीधे रूट से जोड़ दिया जाएगा, तो यहां के तीन-चार-पांच जनपदों के लोगों को आने-जाने की सुविधा होगी और उसके साथ ही रेलवे की आय में काफी वृद्धि होगी। 

            महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि एनईआर जो गोरखपुर का मुख्यालय है।  

MR. CHAIRMAN :  Please help me in concluding the proceedings.

श्री शंखलाल माझी  : मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करता हूं।  मुझे केवल दो मिनट और दीजिए।  माननीय रेल राज्य मंत्री जी गोरखपुर से लखनऊ होकर छपरा के लिए जो ट्रेन सुविधा है, एक दशक के अंदर डेढ़ सौ प्रतिशत से दो सौ प्रतिशत यातायात संचालन में वृद्धि हो गयी, लेकिन एक सिंगल लाइन ट्रैक बना हुआ है, उस सिंगल ट्रैक में दो ढाई सौ किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए, लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए, 6-7 घंटे का समय लगता है।  आपने इंटरसिटी ट्रेन चलायी, उसे सुपरफास्ट का दर्जा दे दिया, लेकिन जब इंटरसिटी चली थी, तब वह चार से पांच घंटे के अंदर पहुंचती थी, लेकिन आज पता कर लीजिए उसे 6 घंटे लगते हैं।  न तो उस रूट का विद्युतीकरण हुआ है और न ही दोहरीकरण का काम हो रहा है, जिस कच्छप गति से दोहरीकरण का काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दस वर्ष और लग जाएंगे, तो भी आप लखनऊ को गोरखपुर से नहीं जोड़ पाएंगे।  हमारी आपसे मांग है कि समयबद्ध तरीके से और समय-सीमा तय करते हुए उसके दोहरीकरण का काम तत्काल कराया जाय।

            माननीय रेल राज्य मंत्री जी, आपके सामने मैं एक बार आपके कार्यालय में आया था।  मैंने कहा था कि अंबेडकर नगर जो जिला मुख्यालय है, ...( व्यवधान) पर बने ओवरब्रिज पर पैदल पथ नहीं बना है।  उसके नीचे के फाटक को, जो रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में 83 - ए बना हुआ है, जब से ओवरब्रिज शुरू हुआ, उसे आपने बंद कर दिया।  हमने उस समय कहा था कि अगर वह बंद कर दिया जाएगा, वहां हजारों बच्चों को उस रास्ते से जाना पड़ता है और मात्र चार महीने के अंदर अब तक चार लोग कुचलकर मर चुके हैं।  हम उस दिन भी कह रहे थे और आज भी आपसे मांग करते हैं कि 83 फाटक - ए जो अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के नीचे बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि और हत्यायें न हों, और कुचलकर हमारे जनपद के और लोग न मरें, तो दोबारा उस फाटक को शुरू करायें और पुनः संचालन करा करके असमय काल के गाल में जाने वाले अंबेडकरनगर की लोहिया की धरती के लोगों को मौत से बचाने का काम करें। 

MR. CHAIRMAN:  Please stop here.  Nothing will go on record if you speak further.

(Interruptions)* … * Not recorded 8 श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में विगत वर्ष में मैंने रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की जो मांगें रखी थी, उसमें से एक रेल आरओबी, मकरपुरा जीआईडीसी रेलवे क्रासिंग पर, दूसरा रेलवे ओवरब्रिज एट नवायाई, तीसरा आरओबी एट दिमेशभील ...( व्यवधान) चौथा आरओबी एट लालबाग, इन चारों रेल ओवरब्रिज का काम शुरू करने पर मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी।  मेरे और नारायण भाई राठवा जी दोनों के संसदीय क्षेत्र में यह पड़ता है, उसके लिए आपने मेरी मांग स्वीकार की है और काम शुरू कराया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।  एक दूसरी रेल की मांग हमने की थी - अहमदाबाद-पटना।  मेरे संसदीय क्षेत्र में रहने वाले बिहार सांस्कृतिक मंडल के लोगों ने यह मांग रखी थी, बिहार के जो कामकाजी लोग हमारे यहां रहते हैं, जो तीस-चालीस हजार की संख्या में हैं, उन लोगों की मांग थी।  उसे आपने स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।  मैं एक नयी रेल की डिमांड करना चाहूंगी।  बड़ौदा से हरिद्वार तक एक नयी गाड़ी चलाने के लिए मेरी मांग है। 

            महोदय, एक और काम करना बाकी रह जाता है, उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।  वेस्टर्न साइड की ओर अल्कापुरी के विस्तार में जो स्टेशन बिल्डिंग बनने जा रही है, 8 महीने हुए उसका भूमिपूजन किए हुए, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, मैं रेल मंत्री जी से इसके लिए प्रार्थना करूंगी।            [p109]                मैं रेल मंत्री जी का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूंगी। मैं गुजरात सरकार द्वारा रेल मंत्रालय को भेजी गई कुछ अहम मांगों पर ध्यान आकर्­िात कराना चाहूंगी। प्रथम, रेलवे क्रासिंग की लाइनों को क्रास करते समय अलग-अलग प्रोजैक्ट्स के अंतर्गत कुछ स्थानों पर गांवों में जुथ पानी पुरवठा योजना के लिए रेल के सक्षम अधिकारी की परवानगी या मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसके अमलीकरण में काफी विलंब होता है और परिणामस्वरूप प्रोजैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है जिससे लोगों को अहम सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। फिलहाल जामनगर, कच्छ, पंचमहल, नवसारी, राजकोट, खेड़ा और सूरत जिलों में ऐसी कई योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है।...( व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी लंबित पड़ी हुई योजनाओं और मांगों को यथाशीघ्र पूरा करें और उन्हें मंजूरी दी जाए।...( व्यवधान)

            मेरे संसदीय क्षेत्र में पिलोल के पास एक फाटक है, जिसके बारे में श्री नारनभाई रठवा, रेल राज्य मंत्री को वहां के स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है, वह हमेशा दोपहर और शाम के बाद बंद रहता है जिससे लोगों को पन्द्रह किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। उसका कार्य इसी बजट में पूरा किया जाए। सयाजीनगरी जो बड़ौदा से चलती थी उसे कच्छ तक बढ़ाया गया है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि उसमें बड़ौदा से तीन कोचेज़ और लगाए जाएं ताकि बड़ौदा से रोज कामकाज करने के लिए जाने वाले बच्चों को सुविधा हो सके।

            लोकशक्ति गाड़ी में महिलाओं का डिब्बा बहुत छोटा है। उसमें बहुत सी कामकाजी महिलाएं जाती हैं। उसके लिए अच्छा कोच देने के बारे में मेरी प्रार्थना है।

            गाड़ियों में पहले भजन सुनाए जाते थे, हम पुराने गाने भी सुनते थे, लेकिन पिछले तीन-चार सालों से उन्हें बंद कर दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि पहले जो प्रथा थी, उसे फिर से चालू कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमैंट्स बजते हैं जिससे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसके लिए बात भी की है। यदि इस मांग को पूरा किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा।

            मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। गुजरात में जीआईडीसीज़ बहुत हैं, जैसे - बड़ौदा, रणोली, मकरपुरा, नन्देसरी आदि। इसी तरह अहमदाबाद तक जाने वाले बहुत लोग हैं और दूसरी तरफ वापी तक जाने वाले कामकाजी लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं कहना चाहती हूं कि वहां के लिए डीएमयू और ईएमयू की फ्रीक्वैंसी बढ़ाई जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले छोटे स्टेशन, जहां लोकल गाड़ियां बहुत अच्छी तरह चलती हैं, लेकिन वहां के लिए सिटिंग बैन्चेज, ड्रिंकिंग वाटर फैसीलिटीज़, पिक्टोग्राम फुटओवर ब्रिजेस, बुकिंग विंडोज़ आदि यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाए।

            पैंट्री कार बिना जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, उनका सर्वे किया जाए और इस सुविधा को जनता के लिए बढ़ाया जाए, ऐसी मेरी मांग है। पश्चिम रेलवे के सैवन डिवीजन में रोडसाइड ट्रैक पर रेलवे के स्क्रैप्स  पड़े रहते हैं। उन्हें ऑक्शन या लोकल बिडिंग करने से करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है, जिससे बहुत सी जन-सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं।...( व्यवधान)

            कोंकण रेलवे द्वारा जैसे पचास लाख रुपये के खर्च से मात्र बीस मिनट में 22 डिब्बों वाली रेल को वॉश करने के लिए वॉशिंग लाइन बनाई गई है, वैसी ही वॉशिंग लाइन गुजरात में भी क्यों नहीं बनाई जाती। मैं कहना चाहती हूं कि गुजरात के बड़ौदा में पालनपुर में, महुआ में, वेरावल में ट्रेन के लिए वॉशिंग लाइन डाली जाए।

            आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए घन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।

                                                                                                                        [N110]  9 डॉ. अरविन्द शर्मा (करनाल)  :  सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। रेलवे बजट में आपने देखा कि सदन के सभी पक्षों ने, चाहे विपक्ष हो या किसी भी पार्टी के सदस्य हों, ...( व्यवधान)  सभी ने उसका समर्थन किया है, सराहना की है। मैं इस मौके पर माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सभी लोगों ने इस रेल बजट की बहुत प्रशंसा की है। मैं अपनी और अपने साथियों की तरफ से उन्हें बार-बार इस बजट पर बधाई देता हूं।

            सभापति महोदय, एक इम्पोर्टैंट बात है कि व­ाऩ 2010 में काँमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं। उसे देखते हुए दिल्ली के आस-पास तकरीबन 200 कि.मी. के रेडियस में जितने  भी रेलवे स्टेशन हैं, मैं माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हुए उन रेलवे स्टेशन्स पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। उनको मॉडल स्टेशन बनाया जाये और  उन स्टेशनों पर एक्सप्रैस, इंटरसिटी, पैसेंजर ट्रेन्स चलायी जायें, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें है। उनमें वे सारी सुविधाएं दी जाएं, जो अच्छे  से अच्छे रेलवे स्टेशन में दी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसके बारे में, मैं पिछले चार साल से बोल रहा हूं। पिछले साल माननीय मंत्री जी ने मेरी मांगों को पूरा करने का अपना मन बनाया था। मेरी संसदीय क्षेत्र करनाल में शाने-पंजाब ट्रेन 22 साल से चलती है। मैं चार साल से यह मांग उठा रहा हूं। वहां सिख भाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है। अमृतसर के गोल्डन टैम्पल और राधा स्वामी सत्संग जाने के लिए आपको वहां बहुत ज्यादा तादाद में पैसेंजर्स मिलेंगे। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप करनाल में उस ट्रेन का सिर्फ आधे मिनट का स्टापेज दे दें क्योंकि वह बहुत जरूरी है। दूसरी एक हिमालयन क्वीन ट्रेन है। ...( व्यवधान) पैसेंजर्स उस ट्रेन का स्टापेज डेली समालखा में करने के लिए बहुत मांग  कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

              सभापति महोदय, आप मुझे एक मिनट बोलने का समय तो दीजिए। हमारी आपसे मांग है कि हिमालयन क्वीन का एक स्टापेज आप समालखा में दीजिए। दूसरा जीएम एक्सप्रेस है, जिसका गवांडा  में स्टापेज था। लेकिन पिछले छः महीने से उसे रोक दिया गया है। यह बहुत इम्पोर्टैंट ट्रेन थी।  पिछले 20 साल से उसका वहां स्टापेज था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दोबारा झेलम एक्सप्रैस का स्टापेज वहां शुरू किया जाये।  हिमालयन क्वीन का समालखा, शाने पंजाब का करनाल में स्टापेज दिया जाये।

            अंत में, मैं एक बात कह कर अपना बाकी का भा­ाण ले डाउन करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक गरीब रथ दिल्ली से जम्मू वाया अमृतसर के लिए  इसमें रखा जाये।  रेल बजट में माननीय मंत्री जी ने खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं दी हैं, वे सराहनीय हैं। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। इसके अलावा आप जितनी भी सुविधाएं उन्हें दे सकते हैं,  वे उनके लिए रखी जायें। मेरी एक छोटी सी मांग है कि करनाल में एक नया रिजर्वेशन काउंटर खोला जाये। वहां हैंडीकैप्ड, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए एक छोटी सी खिड़की यानी रिजर्वेशन काउंटर खोला जाये। 

*I have had some suggestions to you regarding the long pending genuine demands and problems faced by the rail users and general public of my Karnal Lok Sabha Constituency during the budget sessions and the Zonal Meetings by the Railways officials from 2004 to till and thanks for your endeavour to examine the positions of the issues raised by me and action taken by you accordingly.

I am again drawing your kind attention regarding the same pending major demands and problems of the daily commuters and general public of Karnal Constituency which are not resolve till now by the Railways. These are the following suggestions:-

1.   Stoppage of Himalayan Queen at Samaikha Railway Station Distt. Panipat (Haryana).

According to the remarks given by the Railways authority for stoppage of this train is about to nil due to the decelerating speed but there is very heavy demand of the daily commuters/public of Tehsil Samaikha which cover 60 villages of the area for the stoppage of this train as they are earning their livelihoods from different places like, Panipat, Karnal, Kurukshetra, Ambala and Chandigarh as these are industrial and business cities and I am giving surety to you that the Railways will get definitely maximum revenue after stopping of the train.

*……* This part of the speech was laid on the Table

2.   Stoppage of Shan-e-Punjab at Karnal Railway Station Up and Down:- It comes to mynotice that this train always stopped unnecessarily near the Trawari Railway Station whenthe Shatabdi Express crossed the above Railway Station. This unnecessarily stoppage time may be utilized by Stopping the Shan-e-Punjab at Karnal Railway Station. Everybody knows that Karnal is a historical and religious place from which thousands of pilgrims used this track to visit the holy places like Amritsar (Golden Temple), Bias (Radha Swami Satsang)  and other places daily. If stopped this train at Karnal the Railways get maximum revenue also.

P.S.:-Both the trains are running for the last 22 years on this track and the speed of these trains are increasing. But the stoppages are same; the railways authorities can recommend more stoppages of above two trains.

3.   Stoppage of Jhelum Express at Gharounda Railway Station Distt. Karnal:- This train has earlier stopped at the above said station now these days again there is no stoppage  of Jhelum Express at Gharounda Railway Station which is a mockery to the daily commuters and general public of Karnal Constituency. It is requested that the strictly order should be given to the officials of railways for stoppage of Jhelum Express at Gharounda Railway Station.

4. Opening of a New Railway Reservation Counter at Karnal Railway Station (extra window) : From starting, I received so many applications and representations by the Senior Citizens, handicapped and ladies of Karnal for the extra window at the Karnal Railway Station to get/reserve tickets easily due to the heavy rush. This window should be strictly reserved for the above citizens as the Railways Board issued some guidelines to upgrade Karnal Railway Station as a Model Station with all desirable amenities.

5.             Kachha Phatak at Lord Shiva Gaushala,, Shahpur Distt. Panipat at Rohtak-Panipat Line and Kachha Phatak at Village Naultha, at Railway Station side Road Distt. Panipat: The Gram Panchayats of this area have already submit their resolutions to the Railways authorities and me for making necessary Kachha Phataks due to avoid the serious accidents as the farmers are using this Track with their catties to cross these lines daily.

6.             Provision of L-xing at Azad Nagar and Sanjay Colony (Panipat): It is a very densely populated area and long pending demands of the inhabitants of these colonies for making L-xing at the above said points as many major accidents had been occurred monthly due to non L-xing at that places after many written complaints to the Railways authorities. The Residents Welfare Association and other organizations and myself submit proposals to the Railways many times and funds had been arranged by the local organizations/ local municipality/ state government earlier, but, there is no action up till now on public grounds.

7.  Introducing of -one Gaiib Rath from New Delhi to Jammu Tawi via Amritsar: Firstly, I am very thankful to you for introducing the Garib Raths for the people of India. In this continuation, I had already requested the Hon'ble Railways Minister in my previous railways budget speeches for introducing one Garib Rath from New Delhi to Jammu Tawi via Amritsar which covers the northern states of India i.e. Delhi, Haryana, Punjab and Jammu Kashmir. The proposed Garib Rath gains the heavy revenue and it is most beneficial for the railways in future also.

8.   Regarding the position of parallel road at Gharonda Station near the railway quarters to the Grain Market, Gharonda Distt. Karnal. As you explained in written that there is a traffic jam on civii road leading from L-xing No.63 to Gharaunda town to avoid congestion on civil road because on behalf of public had recommending the railways authorities to release the railway land near the railways quarters of this station for developing a alternate road earlier but the same had not examined up till now by the Railways.

PS: 1 suggest that the railways can make result oriented proposals to resolve these major problems and any help from State Government in these problems.

9.   Proposed and under proposed Railway flyovers at Gharaunda, Karnal and Trawari Railway Stations: These are very heavy demands of the public of above said cities. I expect that Northern Railways authorities will make the proposal and submit that proposals to Ministry of Railways/Railways Board for approval.

10.      Introduction of New Passenger Trains and Stoppage of Express Trains and up-gradation of existing stations to Model Stations across NCR (up to 200 Km approx). Thousands of daily commuters/passengers/general public travel by trains on Delhi-Chandigarh track. Moreover, in view of the Commonwealth Games, these important stations should be upgraded as Model Stations and new trains should be introduced soon. All this will generate a lot of revenue also.

11.      New   Railway   line   from   Panipat   to   Jind   via   Assandh   (Dist.   Karnal) Railway authorities had already conducted a Survey on this important route. However, further work is still awaited.

I hope that you will take these matters on priority basis and re-examine for public welfare. I shall be highly thankful to you.

I am once again thankful to the Premier Railways Minister. * 0 श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा)  :   सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं लालू प्रसाद जी को रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।  लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विदर्भ के साथ थोड़ा अन्याय हुआ है। शुरू-शुरू में, मैं लालू जी से मिला था और उनसे अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन किया था।  उन्होंने पहले साल तो मेरा काम कर दिया, लेकिन दूसरे साल उनको क्या गुस्सा था, यह मुझे  पता नहीं है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद उनका उम्मीदवार वहां से नहीं जीत पाया है इसलिए वह गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर आप काम करेंगे, तो शायद आपका उम्मीदवार जीत जायेगा। अगर काम नहीं होगा, तो आपका उम्मीदवार ज्यादा वोटों से हार सकता है।  इसलिए मैं लालू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी समस्याओं के बारे में जीएम साहब से भी बिलासपुर में तीन-चार बार मिला हूं। उन्होंने  अपना काफी पोजीटिव प्रस्ताव भी रेल मंत्रालय को भेजा था। उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण समस्या थी कि हमारे महारा­ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला तिरोड़ी से कटंगी का जो 12 कि.मी. का रेल मार्ग है, वह आजादी के बाद से रुका हुआ है।  इस कारण वहां की गरीब जनता को 300 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है।  यह 12 कि.मी. की लाइन अगर आपने जोड़ दी, तो इससे जनता को काफी सुविधा होगी और रेलवे को भी काफी रेवन्यू उसके माध्यम से मिल सकता है।  दूसरा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विदर्भ एक्सप्रेस के लिए हमें रेल रोको आंदोलन करना पड़ा था तब कहीं वह गोंदिया तक विस्तारित हुई। लेकिन गोंदिया तक विस्तारित होने के बाद भी तुमसा रोड़ और तिरोड़ा को उसका स्टॉप नहीं मिला है।  मैं आपसे आज मांग करता हूं कि तुमसा रोड़ और तिरोड़ा के लिए उसका स्टापेज मंजूर करना चाहिए। [MSOffice111]              महोदय, गोंडवाना एक्सप्रेस वहां बहुत दिनों से चल रही है। वह गाड़ी अभी तक तुमसारोड स्टेशन पर नहीं रूकती है। इस ट्रेन का वहां स्टॉपेज किया जाना चाहिए। गीतांजलि एक्सप्रेस काफी पुरानी ट्रेन है, उसे भंडारा में रोकने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आजाद हिन्द एक्सप्रेस, जो पुणे से कोलकाता के बीच चलती है, मैं उसके भंडारा रोड पर स्टॉपेज की मांग करता हूँ।  विदर्भ के साथ अन्याय हुआ है। जो गरीब रथ आपने नागपुर से पुणे तक चलाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now and lay the remaining part of your speech on the Table of the House. Nothing will go on record now.

(Interruptions)* … * Not recorded 1 डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) :   महोदय, मैं इस रेल बजट का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।  हमारे रेलमंत्री जी ने लगातार पांचवी बार यह अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय " की कहावत को यह बजट पूरी तरह से चरितार्थ करता है।  रेलमंत्री जी ने पिछले 4 व­ााॉ में जिस तरह के बजट पेश किए हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

            महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।  इस क्षेत्र को, गया को चतरा से रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है।  गया से  डालटनगंज को भी जोड़ने का प्रस्ताव है और चिरमिरी  लाइन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है।  मेरा निवेदन है कि इन तीनों कार्यों का शीघ्र से शीघ्र शिलान्यास किया जाए ताकि इससे उस क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके और उस क्षेत्र की जनता का आपको आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त हो सके।  साथ ही, आपने अपने बजट में बनारस से जो गरीब रथ दिल्ली के लिए चलाने के लिए कहा है, उसे गया से दिल्ली चलाया जाए। मेरा निवेदन होगा कि रांची से जो गरीब रथ चलाया जाएगा, उसे वाया डालटनगंज चलाया जाए जिससे उस क्षेत्र के गरीब लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र बरवाडीह से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेन्स का वहां ठहराव किया जाए।  उस क्षेत्र में अन्य कई समस्याएं हैं, जैसे वहां की रेलवे कालोनी में पानी की समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। बरवाडीह में पैदल पार पथ पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया है, अगर उस पर कार्यवाही होगी तो क्षेत्र की जनता को बहुत प्रसन्नता होगी और जनता को लाभ मिलेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र की जनता की पूर्व से चली आ रही मांग को मानकर उन पर एहसान किया है, मुझ पर एहसान किया है।   इसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं।

2

*प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) :   महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं। रेल बजट में, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। पठानकोट से जोगिन्दर नगर रेल मार्ग को नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदला जाये और इस रेल लाइन को आगे कुल्लूमनाली से लौहल से आगे तिब्बत, चीन के बार्डर के साथ मिलाया जाये। देहली से पठानकोट तक शताब्दी एक्सप्रेस चलायी जाये। पठानकोट कांगड़ा घाटी के प्लेटफार्म पर बुकिंग आफिस खोला जाये।

            महोदय, पठानकोट से जोगिन्द्र नगर रेलवे लाइन के ऊपर वले के पीर रेलवे स्टेशन पर मेघराजपुर, नन्दपुर, कोपड़, लाहड़, पंचरुगी रेलवे क्रासिंग  दिया जाये।                                                                                                       

* Speech was laid on the Table.

3

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, I will confine my speech to only one point and that is about railway security. We have got the Railway Protection Force and we have got the Government Railway Police. Since law and order is a State subject, all the crimes committed inside the railway coaches or on the railway stations are dealt with by the GRP, and the RPF’s only job is to protect the railway property. As you know, all the unwanted police personnel of the State are sent to the GRP.[R112]  [r113] Sometimes it is very strangely found that GRP files cases against the RPF personnel.  Now, the RPF organisation is being headed by an IPS officer who comes on deputation.  The DG, RPF, most of the time, does not have much of expertise on the functioning of the RPF.  He somehow enjoys a good time while in the Railways.

            My request to the hon. Railway Minister is that he should build up the RPF officers’ cadre.  The RPF officers are recruited through the Central services and they should not be held up at the DIG’s level for seven to eight years.  If they are given promotion early, there shall be continuity in the RPF cadre and the RPF cadre will be sustained and these officers, with their vast experience, can lead the RPF.

            I will also further request the hon. Prime Minister, through the hon. Railway Minister, that the Constitution should be amended to confer more law and order powers to the RPF personnel because the RPF personnel has got some accountability whereas the GRP has got none.  So, this is my point of preference to the hon. Railway Minister.

            I have got some small demands, which I shall, with your permission, lay on the Table of the House.

*Through you, I shall request the Hon'ble Railway Minister to implement the following railway projects in my constituency Balasore in Orissa.

(1)         Rail under bridge may be constructed at Tamulia Fatak level  crossing 
in between Balasore and Nilagiri Road Station of Kharagpur Division  in S.E 
Railways.  

(2)               Road  Under bridge also may be constructed at the Uttareswar level crossing near the  western cabin of the Soro railway station in the KGP Division of S.E  Railways.  

(3)               A  daily Fast passenger train may run in between Baripada-Howrah in the KGP  Division of S.E. Rly.  

(4)               The  203/204 Kharagpur-Bhubaneswar Fast Passenger should run via Cuttack instead of  Naraj. This will reduce the running time of the train and it will connect a very  important Station like Cuttack which is having the only Medical College of  Eastern Orissa.  

(5)               The  goods shed of Balasore railway station in the KGP Division of SE Rly. should be  provided with shed cover. The same platform also be concretised so that the  goods are not thrown as the mud and dust.  

(6)               The  Puri -Okha Express train should run once a week via Balasore, 
Kharagpur and  Nagpur.  

  

  

  

  

  

 *  ……* This  part of the speech was laid on the Table  
 

श्री  लालू प्रसाद:  बहुत बढ़िया।  

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the discussion on the Railway Budget is over and the reply by the hon. Railway Minister on Railway Budget will be tomorrow.

            The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 11th March 2008 at 11 a.m. 23.42 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r114]  Tuesday, March 11, 2008/Phalguna 21, 1929 (Saka).       

M1cd  [rep1]  [r2](Cd. by Md. Salimm )Mcd.

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