Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Constitution (Amendment) Bill, 2004. (Insertion Of ... on 17 December, 2004
Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 2004. (Insertion of new article 21 B etc.) moved by Shri Basudeb Acharia on the 3rd December, 2004. (Bill withdrawn).
15.12 hrs. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2004 (Insertion of new article 21 B etc.) MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up item no. 37, further discussion on the motion moved by Shri Basu Deb Acharia. Shri Bachi Singh Rawat was on his legs. He may continue his speech.
१५११ बजे श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, पिछली तीन दिसम्बर को इस विषय पर चर्चा आरंभ हुई। इसमें आधे घंटे का समय बढ़ाया गया क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत अनेक विषय जो मनुष्य की बेकारी, रोजगार और स्वास्थ्य आदि से जुड़े हुए हैं, माननीय बसुदेव आचार्य जी उनको नीति निर्देशक तत्व से उठाकर अनुच्छेद २१ के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाना चाहते हैं। मैं उसी के बारे में उल्लेख कर रहा था कि जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, भिन्न-भिन्न स्थानों पर, दुर्गम स्थलों पर आदिवासी या जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें कई लोग वभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे दस्तकार, शिल्पकार, लुहार, बढ़ई, मिस्त्री, कालीन बुनने वाले, ऊनी कपड़े बनाने वाले, बांस की टोकरी बनाने वाले तथा रिंगाल उद्योग से जुड़े लोग, आदि। इनमें मुख्य रूप से ये जातियां हैं - भोटिया, सौक, थारू, बोक्सा, जौनसारी,…( व्यवधान) आदि ।
उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल का समय समाप्त होने में केवल २२ मिनट हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे जल्दी समाप्त करें। इसके बाद मंत्री जी को जवाब भी देना है।
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा : मैं अति संक्षेप में कुछ प्वाइंट्स रखूंगा। उन प्वाइंट्स को ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा।…( व्यवधान) मैं पिछली बार ५-६ प्वाइंट्स पर बताना चाहता था लेकिन उस समय मुझे कहा गया कि आप इसे अगली बार कंटीन्यू कीजिए। मैं कह रहा था कि भोटिया, सौख, थारू, बोक्सा, जौनसारी, आदि जातियों को शिल्पकार, दस्तकार क्रेडिटकार्ड योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनवरी २००४ को देहरादून में एक ऐनाउंसमैंट की कि जोनसारी जाति को जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि यह सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग थी, जिसकी घोषणा भी हुई, लेकिन सकलाना पट्टी के गांव को उसमें छोड़ दिया गया। इस संबंध में कई तरफ से मांग आ रही है। जहां सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, वहां उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में ध्यान देगी।
अन्त्योदय अन्न योजना एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन सरकार के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं। बीपीएल कार्ड की छंटाई में योग्य पात्रों को चुनने में कमी आ रही है। सरकार को उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पिछली राजग सरकार के समय में शुरू किया था, जिसके तहत राज-राजेश्वरी, भाग्यश्री और महिला सशक्तीकरण समूह, संयुक्त खाता समूह गठित किया गया। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए इसमें ५०,००० रुपये तक का लोन ४ प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा था। उसे पुन: आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्वयंसिद्धा, स्वआधार योजना पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि महिला वर्ग को विशेष रूप से आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत कन्या के पैदा होने पर एक हजार रुपये की सहायता तथा पुत्र के पैदा होने पर ५०० रुपये की सहायता प्रसूता को दी जाती थी। इस योजना में कुछ व्यवधान आ रहा है। इसलिए इसे पुन: संज्ञान में लेकर आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। रोजगार गारंटी अधनियम की एक एनाउंसमैंट बार-बार आ रही है। क्योंकि यह रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, इसके तहत १०० दिन के रोजगार हेतु रोजगार गारंटी कानून ला रहे हैं।
मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि इसमें केवल लेवल बदला जा रहा है। नया कुछ नहीं है क्योंकि एम्पलॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम या सुनिश्चित रोजगार योजना पिछले दशक से लगातार चलती आ रही है। यह जो ‘सौ दिन का रोजगार ’ योजना है, इसमें वही रोजगार है, वही धनराशि है, केवल कानून का स्वरूप देने से उसमें सुधार नहीं होगा बल्कि पहले यह पूरे देश में लागू थी, इसको अब घटाकर १५० जिलों में ले जाया जा रहा है। कई जिले इससे विपरीत रूप से प्रभावित होंगे।…( व्यवधान) नया कुछ नहीं है बल्कि इसमें उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं पुन : इतना निवेदन करते हुए कि एक बॉयो फ्यूल का क्षेत्र है जिसमें इथनॉल और बॉयो डीजल की काफी अच्छी शुरूआत हुई थी और मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि जो शीरा लॉबी है और जो ऑयल टेंकर लॉबी है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, उन सबके दवाब में या अन्यथा यह जो बॉयो फ्यूल का कार्यक्रम है, उसको रोका जा रहा है जिसमें दो करोड़ लोगों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हो ने वाला है। सरकार इसमें विशेष रूप से ध्यान दे और इस बॉयो फ्यूअल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें।
मेरा एक निवेदन रहेगा कि फ्लाई-एश का एक क्षेत्र आया है जिसमें बहुत बुरी तरीके से मजदूर प्रभावित हुए हैं जहां ३० प्रतिशत फ्लाई-एश ईंट में मिलाने के लिए बिना सोचे-समझे प्रावधान किया गया, उनको फ्लाई-एश मिलता नहीं है। नतीजा वे ईंट-भट्टे बंद हो रहे हैं और उनमें जो चिमनी की हाइट ३० मीटर करने की बात कही गई, निर्माण कार्य हेतु ईंटें मिलना मुश्किल हो गया है।
(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded.
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ : इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि असली मार मजदूरों के ऊपर पड़ रही है। ईंट भट्टे बंद होने से लगभग एक करोड़ मजदूर आज बेकारी के कगार पर हैं। इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
मैं बसुदेव आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं कि जिस भावना से वे यह बिल लेकर आये हैं। मुझे उम्मीद है क्योंकि आपकी बात तो सुनी जाती है। सरकार आपके बलबूते पर ही चल रही है, अपने बलबूते पर सरकार नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आचार्य जी जो बिल लेकर आये हैं, आर्टिकल ४१-४२ में मौलिक अधिकारों में वह सम्मिलित हो और आपका यह बिल पास हो सके, ऐसा अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।
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* Not Recorded श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी बची सिंह रावत जी ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रीय और सामाजिक द्ृष्टि से जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के बारे में और जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां की परिस्थिति के बारे में विशेषकर उल्लेख किया है। जो बिल माननीय बसुदेव आचार्य जी लेकर आये हैं, भावना बहुत अच्छी है और हाउस की भी मंशा अच्छी है। परंतु इस बात के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी अगर इस बात की पहल हो कि जिन क्षेत्रों में हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जहां हमारे वास्तव में गरीब लोग रहते हैं और पूरे देश की द्ृष्टि से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो सर्वेक्षण के आधार हैं और सरकार के जो भी मापदंड हैं, मापदंड के आधार पर हम कितना उनको सही कर पाते हैं, यह कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस क्षेत्र में विचार करते हैं तो जो छोटी- छोटी कमिया हैं, नीचे स्तर पर वहां का व्यावहारिक पक्ष क्या हो सकता है, इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हम इस क्षेत्र में विचार नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार का भ्रांति दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए जब हम न्याय की बात करते हैं, उनको संरक्षण देने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस ओर भी विचार करना चाहिए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं और जिनको हम चाहे रोजगार की द्ृष्टि से या सरकार की किसी योजना की द्ृष्टि से हम विचार करें तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
जब हम देश के वभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो हमारा यह अनुभव रहा है कि इन लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, सामाजिक समरसता के कार्यक्रम अपनाए गए हैं, यह देखा गया है कि इनका लाभ बेनफिशरीज को जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। हो सकता है कि इन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाली जो नीचे के स्तर की मशीनरी है, उसको ठीक से जानकारी नहीं पहुंच पाती हो। इसलिए यदि हम किसी क्षेत्र विशेष, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाते हैं तो उसके आधार पर पहले ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए और फिर उन्हें विकास की योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हमारी जो मंशा है, उसके अनुरूप हम इसे पूरा कर सकें।
यह बिल निश्चित रूप से हम सबकी भावना के अनुरूप है। जिन बातों का इसमें उल्लेख है, वे सब इन इलाकों के विकास के लिए हैं। मैंने जिन-जिन इलाकों का उल्लेख किया है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ग्रामीण या आदिवासी इलाके हैं, उनके बारे में विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में हम एक गांव को, जिसमें दस मोहल्ले होते हैं, आइडेंटीफाई करते हैं। परंतु जहां फैला हुआ एरिया होता है, जैसे टोला पार है, जिसे हम अपनी भाषा में माझरा टोला भी कहते हैं, इन इलाकों में ऐसी योजनाएं छूट जाती हैं। इसलिए उनको भी इसके साथ जोड़ा जाना जरूरी है।
आज हम किसी योजना के बारे में देखें, वैसे तो हमारी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, उनको लागू करते हुए नीचे के स्तर पर जो हिस्सा छूट जाता है, जैसा कि समय-समय पर हुए कई सर्वेक्षणों द्वारा भी पता चला है, उन क्षेत्रों की पहचान काम की द्ृष्टि से नहीं, क्षेत्रों की द्ृष्टि से कही गई है। हमने देश में कुल १५० ऐसे जिलों का चयन किया है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। हम उनके बारे में गरीबी का जो मूल आधार और जो संरचना है, उसके बारे में कितनी चिंता कर पाते हैं, यह सोचने की जरूरत है। इसलिए क्षेत्रों की कंडीशन के आधार पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
मैं वासुदेव आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि यह सरकार आपके समर्थन और सहयोग से चल रही है इसलिए आप सरकार को कहें कि उसे इस विषय पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार का कोई संशोधन या विधेयक आता है तो उसको इस पर गम्भीर होना चाहिए।
इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, I honestly appreciate Shri Basu Deb Acharia for bringing this Private Member’s Bill in this House. It was my long cherished desire to bring a similar Bill in the Parliament, and get the support of all the Members of Parliament, above party lines.
There is a principle of giving pension to the employees working in the Government, even if they have worked for 20 years or 25 years, and not for life-time. There is a provision of taking voluntary retirement, and still all these people are being given pension for all their life. Whom are we giving the pension? We are giving it to those people who are privileged, and whose salary or remuneration is substantially very high. In addition to their salary, they also get all other perks like getting support from various Government agencies by way of accommodation, transport, healthcare, and so many other things. What would be the position of those underprivileged or unfortunate poor, who are living in the villages and who have been working right from the age of 10 years right up to 65 years or 70 years, if those people were to be eligible for a pension for all their life?
Sir, you are also a Member representing some constituency, and you must be having your own experience of visiting the villages, and seeing those old people living in huts, where their own sons and daughters were not in a position to support them with meagre food, shelter, healthcare, etc. Many of them have lost their eyesight. They required cataract operation; they require treatment from the hospital. They are not getting anything and they are living like orphans. Once we go to those areas and see these people, we really feel very bad about it. Our thoughts go back and we, as People’s Representatives, ask ourselves, "What are we doing to these people?"
Sir, we discuss so much in the Parliament that the pension being given to the Members of Parliament should be increased. Sometimes, we demanded that even if a Member of Parliament serves for one term, he should get pension for his lifetime. Amendments are made in the House to say that notwithstanding the fact that whether a Member of Parliament has completed one full term of five years or one-and-a-half years term or two years term, still, a Member of Parliament can claim pension for lifetime. If we, the Members of Parliament, who are privileged people -- we not only got enough to live, we got enough to live, at least, for decades to come; some of us have got enough for generations to come -- consider ourselves eligible to get pension for lifetime and justify it with reasons, why are they not eligible for pension? Why are they not eligible for social security from the Government? Why should they be at the mercy of somebody?
The Andhra Pradesh Government gives Rs. 75 per month -- of course, with the assistance of the Central Government -- as old age pension to all those people who are above the age of 65. Seventy-five rupees is the amount which is given to them. What do they get for Rs. 75? Still, they are happy. When we go to our constituencies, at least, 50 or 60 old people from the villages come to us and ask us, "Sir, what about my pension? What about my pension?" How much is the amount? It is only Rs. 75, and even that is also not being given properly. It was not given for six months. The present Government, under the leadership of Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy, understood the difficulties of these people and he promised, both before and after the elections, to do something for these people. He has seen the pathetic conditions of these old people; he understands that they are not being looked after and that they are living as orphans. The Chief Minister promised that he would talk to the Government of India and impress upon the Prime Minister and the Members of Parliament the need to increase the pension from Rs. 75 to Rs. 225. He is on that job. I humbly request the Members of Parliament to rise above party lines and support the demand for increasing the pension that is being given to these people. It is not a question of any one State or any one Government; whether it is the Congress, non-Congress, B.J.P. or whatever party it is, we all have to rise above party lines. If they are not looked after, what is the use of the discussions that we all have everyday? Some party may ferociously argue and make allegations against another party and we may make allegations on some other party. For whose benefits are we doing these things? Can it be at the cost of neglecting these underprivileged and unfortunate people? If we do not take care of them, who else will take care of them?
Believe me, from the age of ten, I have seen with my own eyes, and you must have also seen, that there is no health care and that there is nobody to take care of them. Even if they are suffering from serious diseases, there is nothing that they can do; in case of minor diseases, like cataract operations costing Rs. 1,000 or Rs. 1,500, they do not go for it because they do not have that much money.
On this matter, discussions are going on possibly for decades. Every time, the discussion takes place on a Private Members’ Bill and not on Government Bill. The Government must take the initiative and bring forward a legislation. It is neither a mercy nor a favour; it is our duty. Those people who have worked for so many years have nothing to save. They do not even have a house of their own. They do not even have Rs. 100 to go to a Government hospital, leave alone a private hospital.
Do you not think Sibal ji, not as a Law Minister, but as a man renowned for his command over issues relating to law, that it is our responsibility and the Government should bring forward such a legislation?
It must be made compulsory. As a matter of fact, it must be made a fundamental right. We made it also. Everybody is equal, everybody must have the access to education, etc. If that were to be so, why are we seeing all this with our own eyes and tolerating it? We are just walking past. We just talk with the media; talk on the dais; give great lectures. We say, "We will do everything for you; we will bring this and we will bring that." However, there is nothing when it comes to reality. I am not talking about any party. It may be any Government. No Government is taking initiative.
I request the leaders who are sitting here, more particularly the Ministers who are sitting here, to take the initiative and impress upon the Prime Minister of the country that this is our duty and that this is not a mercy that we are showing. We are not doing any favour. We have to look after them.
Why should a person work all his lifetime? What is the incentive he will have? If he were not to be looked after, who else should be looked after? The things may vary from place to place; it may be in a city or a village; the amount may change; but it must be made compulsory. It must also not be like sending some money and making the local Secretary or the Revenue Inspector or the Tehsildar to distribute money. Some of them are making money by writing letters. Computerisation has come all over the country now. The money must go from Government of India or through the State Governments directly to the person. There must be a mechanism where it should not be passing through some officer, some middleman or someone of that kind. It must go directly to those people. They must have the satisfaction that having worked for so long the Government has looked after them at the end of 60 or 70 years.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.S. Rao, please wait for a minute.
I have six names with me. If the House agrees, we can extend the time by one hour.
SOME HON. MEMBERS: Yes.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The time is extended by one hour.
SHRI K.S. RAO : I am speaking about all those unfortunate people who are living not only in villages but in cities also. Even in cities there are slums in which people are living in very bad and unhygienic conditions.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude also.
SHRI K.S. RAO : Sir, I expressed my view and my worry. Any human being with a little conscience, any human being with a little consideration for a fellow human being who is in a very unfortunate state must voluntarily come forward to support this. I humbly request all of you, I think we must all take a procession or a delegation to the Prime Minister and request him to bring this legislation first and go to other legislations later on. We do not want any other law, any other Bill, to be brought in the House unless this Bill is brought by the Government and not by a Private Member.
SHRI C.H. VIJAYASHANKAR (MYSORE): We wholeheartedly support it.
SHRI K.S. RAO: Everyone of us will support it wholeheartedly. By virtue of our being people’s representatives, we are in constant touch with the people. … (Interruptions) We are not Members of the Rajya Sabha. We are Members of the Lok Sabha. We have got direct connection, face to face interaction with people. We have looked into the eyes of the people. We have seen the desperate conditions of those people. What are we to answer? … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rao, please address the Chair and not other Members individually.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, the hon. Member has done extensive study on the subject. We want to hear him.
SHRI K.S. RAO : Sir, actually, from day one after I became a Member of Parliament in 1985, I always wanted to bring this Bill forward. I wrote several letters to the Prime Ministers also that it is our basic duty to bring this Bill. Though I did not say, as my hon. colleague Acharia said, that it must be made a fundamental right and that it must be incorporated in the Constitution as a right, not to depend on that, I still agree with him. If people work for generations together and we do not take care of them, people lose interest in the system. If there are people who are not working, who are not sweating, who are just cheating other people and living, people would lose interest in the system.
Today, I wanted to say this to the hon. Finance Minister during the discussion on Supplementary Demands for Grants in the afternoon. Hardcore criminals who have cheated the Government and the public and the country for hundreds of crores of rupees are taking help of the judiciary. They are living like heroes in the cities. They are the gentlemen in the society. No court, no judiciary, no Act, no Bill can do anything to them.
How many crores of rupees? In the morning, we heard that these people who had taken the money, the loanees were not paying a sum of Rs.64 thousand crore. I can understand if they are poor people, if there are some genuine reasons for their failure in an industry or trade. But, it is not so. There is a wilful default. They are siphoning off the money and diverting it to other industries. I can understand if a promoter of a company fails. Let me give the example. Suppose, I have got four companies by name ‘a’, ‘b’, ‘c’ and ‘d’. If I earn millions of rupees as profit in company ‘a’, I enjoy that. If I incur a loss in company ‘b’, I put it to the bank as NPA. Is it genuine? Should I not be punished? What is the meaning of a private business or a private entrepreneurship? If I earn a profit, I must enjoy it and if I incur a loss, I must suffer it. I must be responsible for both the things. I cannot enjoy only the profit and allow the loss to be suffered by the poor people and the Government. These people are taking too much advantage of it. They are earning hundreds and thousands of crores of rupees. How much does it cost?
It is mentioned that the total number of people living above the age of 65 is seven per cent in the country. Out of that, if 40 per cent are living below the poverty line, it comes to only three per cent of the population. It is they who require all our support. This does not cost more than Rs.10,000 crore. Is Rs.10,000 crore a big amount? These poor people have sacrificed everything in their life time for the country. It is not a question of money only. My humble request is also to you, Sir, because you are also a part of it. You must also have felt the same thing that I felt, when I visited a village. I request you humbly, with folded hands, to take the initiative and tell in the Business Advisory Committee tomorrow to bring this Bill first than any other Bill. We are all here to support it, above party lines, and, if necessary, without discussion. We do not want to give a long lecture. We want the Bill to be passed.
With these words, I congratulate my friend Shri Basudeb Acharia and many other Members who have taken part in this discussion and who have supported this Bill. I am with you. I wish that this Bill should come in this year, at least in 2005. This will create a hope, create a faith and motivation in any individual to work with his sweat, produce wealth and help the nation.
____________ 15.39 hrs. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,2004 – Contd.
(Insertion of new article 21B, etc.) MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Varkala Radhakrishnan to speak.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am happy to support the Private Member’s Bill introduced by Shri Basudeb Acharia. I congratulate him also. I had some experience, as a legislator, with regard to social security. When I was in the Kerala Assembly in the 1980s, a Bill was introduced in the House. That was for old-age pension to all the agricultural workers who have attained the age of 60 years.
It is the first of its kind in India. All the agricultural workers are entitled to get pension if they had attained the age of 60 years. That Bill was passed. It came into the Statute Book, and the Government is bound to give pension to all the agricultural workers who have attained the age of 60 years. That is the first social security Act in my memory, so far, passed in any Legislative Assembly in India.
Subsequently when I was serving as the Speaker of the Kerala Assembly, there were 16 Welfare Fund Bills passed. The first of its kind was the Coir Workers Welfare Fund Bill giving all the coir workers who have attained the age of 60 years, the benefit of pension. As many as 16 such Welfare Fund Bills were passed including the coir workers, cashew workers, bidi workers. and all the working people were entitled to get the benefit of pension after the attainment of 60 years. Not only that, even the Advocates Welfare Fund Bill was also passed. In Kerala, if an advocate who has practisied for 15 years or more and if he wants to stop his practice, he would get Rs. 3 lakh as an amount when he retires from practice. Similarly, the Advocate Clerk Welfare Fund Bill was also passed in trhe House. They will also get fairly a big amount when they stop the practice of the Advocate Clerk. This is the position in my State. All these Welfare Fund Schemes are functioning properly. There is a Committee which will administer the distribution of pension and other benefits to all those workers who retire from service.
But this is not enough. Something more has to be done, and this has to come as an all India measure. Lastly, there was an attempt by the All-India Traders Association to have a welfare fund applicable throughout India. That also was discussed thoroughly, if I remember correctly, in the 13th Lok Sabha, but we could not pass it. We will have to pass it. The hon. Labour Minister promised also to bring such a legislation.
Sir, such a legislation is highly essential in the present context also because unemployment is also very much on the increase. We all know that the public undertaking in India were providing employment to a large section of communities especially, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes. They are entitled to get the constitutional reservation in all these public sector undertakings.
Now, the present position is that all these public sector undertakings are more or less privatised. The guarantee that was available previously is not available now to all these people. These Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not entitled to get any benefit from these companies, which they were enjoying when they were working in the pubic sector undertakings. After privatisation of the public sector undertakings, their chances of getting jobs have diminished. They are, in a way, thrown out of the employment. So, the number of these people who are thrown out of employment is on the rise.
Therefore, we will have to find some method or some legislation making it compulsory that even in a private firm, which has started functioning in India, this social inequality will be taken into consideration. So, some safeguards should be incorporated so that the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward communities get proper representation even in the private companies. This is also one of the social security measures that is contemplated in this Bill. I think, he will also agree with me.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, I fully agree with you.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That is also an important point.
Moreover, nowadays, we see that suicide has become the order of the day. In my State, more than 400 farmers have committed suicide. The alleged reason behind this is that most of these farmers are incapable of paying back the loan that they had taken from the banks -- cooperative banks or scheduled banks.
They may take loans for repaying in instalments. But they are not able to repay the loan. So, they are, more or less, committing suicide. The reason behind this is not political but economical. We will have to find it out.
Nowadays, our average death age is more than 60 years. In my State, it is 65 years or 70 years. So, the people, who are beyond the age of superannuation, is increasing year by year. This can be tackled only if we take some sufficient social security measures to meet the situation. Otherwise these old people will be thrown out in the streets and will be treated as beggars or vagabonds. Some of them will commit suicide. Such a deplorable and pathetic condition would arise in the country if we do not take prompt social safety and security measures to save these people. Therefore, we will have to support old-age homes; we will have to provide them with sufficient health-care facilities. All these measures will have to be properly dealt with in the present set-up. For these things, it is essential that we should have a statute to give protection to all the people who are thrown out of employment.
Now, Sir, it may be pointed that, in the Constitution, it has been provided as a non-judicial Fundamental Right. That is the policy of the State. Directive Principles of State Policy is the position given to such philanthropic measures if they are taken. It is not a birthright or Fundamental Right under the Constitution. There is no judicial remedy for these measures. All these have been included in Chapter IV of the Constitution, namely, Directive Principles of State Policy, and no citizen is entitled to get the benefits under this.
That is why, my learned friend, has brought this Bill to amend the Constitution to make it obligatory for the Central and the respective State Governments to see that, as a social security measure, something is done for all these downtrodden, thrown-out and aged people. This is an appropriate statutory measure. So, it is high time that we make this Amendment to give way to the demands of such people.
With these words, I support this Constitution (Amendment) Bill brought forward by Shri Achariaji.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर जो विधेयक सदन में लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। संसद भवन के सैन्ट्रल हाल में डा.राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर लगी है, जिसे देखकर मुझे याद आता है कि उन्होंने एक नारा दिया था - ‘रोटी, कपड़ा सस्ती हो और दवाई, पढ़ाई मुफ्ती हो’ । जिस प्रकार से मानव को नेचुरली हवा, धूप और पानी मिलता है, उसी प्रकार से हर देश के नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, उसे दवाई, पढ़ाई मुफ्त मिलनी चाहिए। इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कार्य किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा।
दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार भी इस ओर पहल करे। जिस प्रकार से हमारी कुछ जरूरी आवश्यकताएं नेचुरली पूरी होती है, उसी प्रकार से दवाई, पढ़ाई ऐसी जरूरत की चीजें हैं, जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी तबके का हो। वैसे हम अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य और फर्ज पूरा करने की तरफ नहीं जाते हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पासी समुदाय नाम की एक जाति है। उनका काम गांव के थानों की चौकीदारी से संबंधित होता है। आजादी के वक्त उनको १० रुपये मानदेय मिलता था और आज इतने वर्षों के बाद भी सिर्फ ३०० रुपये मिलते हैं। पूरे थाने की चौकीदारी, पूरे गाँव की चौकीदारी, मर्डर की सूचना थाने में देना, थाने का पानी भरना, दारोगा की सेवा करना, मोटरसाइकिल साफ करना, हर काम वे करते हैं लेकिन उनको सिर्फ ३०० रुपये मिलते हैं। यह एक प्रकार से मानवाधिकार उल्लंघन का सीधा मामला है। बिहार प्रदेश में उस समुदाय को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया है और उसको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी उसे केवल ३०० रुपये दिये जाते हैं और २४ घंटे उसको सेवा करनी पड़ती है। गाँव में कोई लड़ाई-झगड़ा होता है तो उसकी सूचना देनी होती है और दिन में थाने में आकर काम करना पड़ता है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी उसे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी उसके बराबर वेतन दिया जाना चाहिए।
अभी हमारे कुछ सम्मानित साथियों ने बात उठाई है कि आज भी देश के अंदर नौकरियों में संवैधानिक तरीके से एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड क्लासेज़ को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन देश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आज भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। प्रोन्नति में भी उनको नैगलैक्ट किया जाता है, प्रोन्नति भी उनको नहीं मिल पाती। इसके लिए एक कारगर कानून बने कि एस.सी. और एस.टी. को जो आरक्षण का संवैधानिक अधिकार मिला है, वह नौकरियों में उनको मिले और प्रोन्नति भी उनको समय पर मिले।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई है कि हम बहुत मेहनत-मशक्कत के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा में चुनकर आते हैं। हम इस अरमान को लेकर आते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्या को उठाएंगे और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे लेकिन अक्सर राजनीतिक उठा-पटक ऐसी होती है। दसवीं लोक सभा में था जो ११ महीने चली थी। जब यहां पर सामाजिक सुरक्षा का सवाल उठ रहा है तो मेरी मांग है कि जब लोक सभा का गठन हो तो वह पाँच वर्ष अवश्य चलनी चाहिए। यह नहीं कि उसका कार्यकाल डेढ़-दो साल या तीन साल में ही समाप्त हो जाए। इससे देश के ऊपर बोझ पड़ता है और देश में अस्थिरता भी पैदा होती है। इसलिए मैं इस सदन में आपके माध्यम से माँग करूँगा कि सदन कम से कम पाँच वर्ष चले।
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : क्या ऐसी संभावना है?
श्री शैलेन्द्र कुमार : हम अपनी बात रख रहे हैं। संभावना तो बहुत कुछ है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary, please. Nothing will go on record.
(Interruptions) …* श्री शैलेन्द्र कुमार : दूसरी बात यह है कि वोट देने को कंपलसरी किया जाए। आज क्या होता है कि हम चुनाव लड़कर आते हैं और सुनते हैं कि कहीं ३५ प्रतिशत और कहीं ४० प्रतिशत ही वोट पड़ते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कानून बने कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, उसके लिए वोट देना कंपलसरी होना चाहिए। यह जिस दिन हो जाएगा, उस दिन संसद की गरिमा भी बचेगी और लोकतंत्र भी बचेगा और अच्छे लोग चुनकर आएंगे और देश विकास की ओर जाएगा।
पूरे देश में आज भी ७०-८० प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है और खेती करती है। हम यहां पर चुनकर आते हैं और किसानों की बातें करते हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी बैठे हुए मुसकुरा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह उनके मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि किसानों की बात तो हम सब सदन में आकर करते हैं लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें कम से कम * Not Recorded पानी और बिजली मुफ्त मिले। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आज किसान बरबादी के कगार पर है। उसको अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कर्ज़ के मारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में अब तक कम से कम ५००० किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
हमारे साथी ने एक बात उठाई है कि ईंट-भट्टे में ऐश मिलाने की बात है । आज पूरे देश में २५ हजार ईंट-भट्टे बंद हो गए हैं । ५० लाख मजदूर मजदूरी से महरूम हो गए हैं । उनका पलायन गाँव से शहरों की ओर बढ़ रहा है । सुप्रीम कोर्ट का आदेश है । हम उन पर आरोप नहीं लगाते । सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनमानस से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन पर हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा तथा तमाम संसद सदस्यों को भी सोचना पड़ेगा ।
आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।
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15.56 ¾ hrs. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,2004 (Insertion of new article 21B, etc.) – contd.
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this Bill to further amend the Constitution to insert a new article 21B for paving the way for the security of the poor citizens of this country.
15.57 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) First of all, I want to thank our hon. senior Member, Shri Basu Deb Acharia as he thought about 70 per cent Poor People of the country and brought forward this Bill. Hon. Member, Shri Rao has elaborately explained how the people living in rural areas are affected as they are not getting any benefits.
At the outset, I want to say that those people who are living in rural areas want a dwelling house. They want safe drinking water, electricity for their houses, and some guaranteed work for their livelihood. We got Independence in 1947. But even after a lapse of so many years, we have not been able to give all these benefits to the poor people of this country. If you go to any village of this country as a Member of Parliament, you would get the applications from the down-trodden community for providing houses under Indira Avas Yojana and for providing free electricity. For example, in my constituency, within a period of six months, I received 3000 applications for jobs. What is the safety and security which we are giving to them?
The State Government receives the funds from the Union of India for implementation of many schemes. We have to think whether these benefits are reaching the poor masses. When late Rajiv Gandhi was the Prime Minister of this country, he convened a meeting of all the District Collectors of the country. At that time, he said that if the Government of India gives Rs.100, only Rs.15 reach the masses and Rs.85 do not reach. That is the situation. If a poor man or an agricultural labourer goes to a Taluk Office for getting community caste certificate, he has to spend Rs.500. Otherwise, he cannot get the community certificate. This situation is prevailing in rural areas. For example, there is a Centrally-sponsored programme called Kutir Jyoti Programme for giving at least one light to all the huts in all the villages. If the State Government wants, it is giving this benefit. If the people do not vote for the party in power, they immediately cancel the scheme.
When Shri Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he introduced so many schemes for the people who are living below poverty line. One of the schemes was Marriage Benefit Scheme under which a beneficiary was entitled to get Rs.10,000 for his marriage.
16.00 hrs. Sir, the name of the scheme was Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Scheme. The former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Karunanidhi introduced another scheme by name Dr. Mathulakshmi Reddiar Scheme. The scheme was meant to give an assistance of Rs. 500 to pregnant women for 4 months, two months before delivery two months after delivery. The former Chief Minister introduced another Scheme for the women Self-help Groups, namely, the Bangaru Ammaiar Scheme. Under the Dr. Tharmambal Ammaiyar Welfare Scheme, he had given 10,000 to each widow for remarriage. He made provision for employment of 10,000 young men as labourers in the highways with a salary of Rs. 2500 per month. The new Government formed in 2001 cancelled all the schemes that were announced by the former Chief Minister Dr. Karunanidhi with just one stroke of pen. One of my learned friends here brought a Bill to discuss about the conditions of the jobless youths in this country. In the State of Tamil Nadu, the Government under Dr. Karunanidhi made provision for appointment of 10,000 youths as Highway labourers. 4000 youths as Rural social workers. But all of them were removed in 2001. They were sent back. The affected Highways Labourers appealed to the High Court against the order of Tamilnadu Government and the High Court subsequently gave a direction to the Government to re-appoint them. But the present Government has gone to the Supreme Court against this decision of the High Court. The question today is whether we are living in a democratic country or in a country ruled by a dictator. Hence I request union Goverment to interfere and reinstate all Highways Laboureres in Tamil Nadu immediately. This is almost the situation all over the country. The present Tamil Nadu Government has cancelled all the welfare schemes announced by the previous Government.
Sir, I would like to cite an example here. A scheme was announced by the previous Government under Dr. Karunanidhi whereby the old people belong to all category of weavers, fishermen, Farm Labourors and other old people who were not having any male child would be given a sum of Rs. 200 per month as an assistance to support their lives. But that scheme is not implemented properly now. Where will the poor people, the old people, the senior citizens living in the rural areas go? Who would they be able to get their food, cloth and shelter? Such is the pathetic condition prevailing in the State. The time has come now to really think over all these things.
Sir, I belong to an agriculturist as well as an advocate family. I am really bothered about the lawyers working in the mufassil courts. If you go to any mufassil court, then you would find that lawyers in such courts are virtually struggling hard for Rs. 5 Per day. Some of the State Governments, with the help of the lawyers themselves, have created a Welfare Fund Scheme for the lawyers. Kerala provides a sum of Rs. 3,00,000 on the death of a lawyer. Tamil Nadu provides a sum of Rs. 2,00,000 on the death of a lawyer. But in some of the States sometimes a lawyer who dies at the age of 90 years after having 50 years Bar experience is not left with even a thousand rupees for his burial expenses. That is the situation of the lawyers working in the mufassil areas. Some of the lawyers working in Delhi earns about Rs. 1,30,000 per day and on seeing that we cannot conclude that all lawyers are rich enough. That is not the condition of the lawyers residing in the villages and working in the mufassil courts. They are working in the mufassil courts for the welfare of the poor people in the villages.
Sir, during the regime of the previous Government we requested them to provide for a Welfare Fund for the lawyers throughout the country. A Centrally-sponsored Fund must be created to help the lawyers throughout the country. I would now like to request the hon. Minister to consider amending this article suitably in order that the provisions of the new Act would help not only the poor people but also the lawyers working in the villages and the poor workers. It is only then that we can expect a bright future for this country.
श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी श्री बसुदेव आचार्य ने संविधान (संशोधन) विधेयक, २००४ सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने संविधान में एक नए अनुच्छेद २१-ख को जोड़ने की प्रार्थना की है। मैं उससे सहमत हूं। हमारे देश में आजादी के लगभग ५८ वर्षों के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था, जिसके लिए देश की आम जनता ने लड़ाई लड़ी, जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए देश की जनता बलिदान हुई, वह आजादी नहीं मिली। उनकी मनसा पूर्ण नहीं हुई। उनका कुछ काम नहीं हुआ।
महोदय, देश का आम आदमी, जैसे रिक्शा पुलर, मिट्टी ढोने वाला मजदूर, ईंट-भट्टा मजदूर, खेत मजदूर और स्माल फार्मर्स को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। जो लोग बीड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, यदि उन्हें टी.बी. हो जाए, तो उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसी प्रकार से देश में जितने मजदूर वर्ग हैं उनके लगभग ९० प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं। देश के असंगठित मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए देश के गरीब लोगों और असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी बिल बनाने की जरूरत है।
महोदय, अभी मेरे प्रैडेसेसर ने बताया था कि यह बिल प्राइवेट बिल है। इसकी बजाय देश की सिचुएशन को देखते हुए सरकार की ओर से सदन में एक बिल आना चाहिए।
ईपीएफ में सरकार ने कटौती करके ८.५ प्रतिशत कर दिया। पहले १२ प्रतिशत ब्याज था। अब १२ प्रतिशत नहीं तो ९.५ प्रतिशत ईपीएफ में होना ही चाहिए। महोदय, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका रिटायर होने के बाद क्या होता है। जो एमआईएस, नेशनल सेविंग्स स्कीम थी, उसमें भी कटौती कर दी। उसमें अगर दोबारा कटौती होगी, अगर कुल जोड़ कर देखें तो उसमें पांच प्रतिशत नहीं, छ: प्रतिशत टोटल कटौती हो गई। ६० साल गुजारने के बाद जब वह बैंक में अपना पैसा रखेगा तो उसका कितना नुकसान होगा।
महोदय, एलपीजी के दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है, समूचे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, समूचे असेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। इस कारण रिटायर्ड लोग बहुत मुश्किल में अपने दिन गुजार रहे हैं। जिनका प्रोविडेंट फंड भी नहीं है, जैसे हमारे बीड़ी मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर, मटिया मजदूर और रिक्शे वाले हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है।
सभापति महोदय, समूची आम जनता ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हम यूपीए सरकार का समर्थन करते हैं और समर्थन के कारण हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक ऐसा बिल लाने से सभी को सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। जैसे सौ दिन के काम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ३९ हजार करोड़ रुपए बजट में प्रोविज़न हो तो जो ४० प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, उनके लिए सौ दिन का काम मिल जाएगा। हमारा कहना यह है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे यहां ऐसा बिल पारित करें। बहुत सा पैसा इधर-उधर हो जाता है, हमारे देश में ब्लैकमनी है। हमारे धर्म स्थान हैं, हो सकता है वे हिन्दू, मुसलमान और क्रिश्चयन के हों। किस मठ में कितना रुपया आता है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। तिरुपति मंदिर और ईदगाह में कितना पैसा जमा होता है, अगर उस पैसे पर सरकार टैक्स लगाए तो उससे आम जनता को फायदा होगा। यूनिवर्सिटी की डिग्री से कोई काम नहीं होगा। अगर किसी का दिमाग सही नहीं है, अगर कोई यूनिवर्सिटी में फस्र्ट क्लास पास भी हो जाए, चाहे पीएचडी हो, उससे हमारे देश का कुछ लाभ नहीं होने वाला है।
सभापति महोदय, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कांस्टीटयूएंसी में जाना है। इसलिए मेरा कहना है कि जो कुर्सी पर बैठते हैं, वे ठीक हैं, लेकिन जो कुर्सी पर नहीं हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे। सरकार ऐसा बिल लाए, जैसा बिल हमारे वरिष्ठ सांसद, श्री बसुदेव आचार्य जी लाए हैं। ऐसा बिल सरकार की तरफ से आए तो आम जनता को बहुत लाभ होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।
श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी जो बिल लाए हैं, हम उसे एक क्रांतिकारी बिल मान सकते हैं। प्राइवेट मेम्बर्स बिल के जरिए ऐसी अनेक समस्याएं हम इस सदन में रखते हैं। इसी सिलसिले में कांस्टीटयूशन रिव्यू कमेटी, जो वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में दो साल पहले बैठाई गई थी, उसके रिकोमेंडेशंस आ चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा के बारे में उसमें ऐसी-ऐसी बाते उठाई गई हैं, ऐसे ब्यौरे दिए गए हैं, जो आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं।
आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, जिनको राशनकार्ड नहीं मिलता, जिनका नाम कहीं वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोग हैं, क्या वे लोग हमारे देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, जो शैडयूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स कहलाते हैं। असल में तो उनको ट्राइब्स कहा जाता है, लेकिन आज तक उनको ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसे करीब १५ करोड़ लोग इस देश में भटकती जातियां हैं, जो आज भी काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है? जब उनका नाम राशनकार्ड में नहीं है, उनका गांव नहीं है, छत नहीं है, घर नहीं है और बिलो पावर्टी लाइन का कार्ड भी नहीं है तो क्या उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन लोगों के लिए एक कमीशन बनाया था, जिस कमीशन का लास्ट २० नवम्बर को एक साल पूरा हो गया, लेकिन इस कमीशन ने आगे कुछ काम नहीं किया, इलैक्शन के बाद ६ महीने उसके ऐसे ही गये, आज वह ठण्डे बस्ते में पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्याना दिलाना चाहता हूं कि इस कमीशन आप फिर से क्रियान्वित कीजिए। मैं जिन १५ करोड़ लोगों की बात कर रहा था, जिनके पास आज घर नहीं है, राशनकार्ड नहीं है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, एजुकेशन की बात तो बहुत दूर है। उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। ऐसे लोग हर राज्य में हैं। इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कांस्टीटयूशन रिव्यू कमेटी की रिकमेण्डेशन आई है और जो वेंकटचेलैया जी ने एक क्रान्तिकारी रिकमेण्डेशन आपके सामने रखी है, वह सरकार के पास पड़ी है। उसे आप फिर से क्रियान्वित कीजिए। न्यूमेटिक ट्राइब्स के लिए एक और कमीशन बनाया गया था, उसे भी आप आगे लाइये।
हम गरीबों की बात तो करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन जो भी स्कीम्स हैं, वे आखिरी आदमी के पास पहुंचने में कहीं न कहीं पीछे रही हैं। हम जब गांव में निकलते हैं, जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो ऐसे गरीब लोग हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, जिनको मजदूरी नहीं मिलती है। वे हमारे सामने खड़े रहकर बोलते हैं कि हमें कुछ दीजिए। वे सोचते हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कुछ सरकार से उनके पास कोई योजना होगी, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि उनकी समस्या हम सुलझा सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो भी स्कीमें हैं, वे दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये गांव वालों तक पहुंचती नहीं हैं। इसके लिए सरकार ने आज तक शैडयूल्ड कास्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है, शैडयूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन शैडयूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइव्स का नाम कभी इस संसद में नहीं आया होगा। शायद पहली बार शैडयूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स की १५ करोड़ जनता की तरफ हमारा ध्यान गया है। आज इनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। इनके लिए संविधान में कहीं न कहीं प्रोवीजन होने की जरूरत है और जब यह सारा होगा तो हम आपके इस विधेयक पर आपके साथ होंगे।
MR. CHAIRMAN :
Chaudhary Lal Singh – not present.
Shri M.P. Veerendra Kumar.
SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Sir, I thank you very much for giving me the time.
I am happy that the hon. Member Shri Basu Deb Acharia has brought forward this Private Member’s Bill. We are very much concerned about the social security system. What is happening to the social security system? There is no social security system as such. About 90 per cent of the agricultural labour – or in other sector – are unorganised.
I had an experience when I was the Labour Minister of this country. I tried to bring forward a Bill to give pension and other benefits to the agricultural labour. I remember that I addressed the AITUC meeting – the National Conference – as well as the HMS Conference and promised them that it was the endeavour of the Government to bring forward a Bill in favour of those labour who were almost neglected. I tried my best. A Cabinet Sub-Committee was formed, if I remember right. But I could not move that Bill.
I called a Labour Ministers Conference. I pleaded with them that we must have a legislation. Only Kerala has a legislation in this regard. I think West Bengal has also passed a Bill and it is now being implemented. There is one in Tripura. There is no legislation in any other State to give any succour to the agricultural labour. This is the mindset. So, I pleaded with the Labour Ministers from all the States. I think it must be the Sixth or Seventh Labour Ministers’ Conference. I could find one thing.
We talk of the agricultural labour. Actually, we talk of agriculturists and not the agricultural labour. Then, I understood the mindset. We talk of the poor people of this country but we are not prepared to take them to heart to do something. I also remember that some bonded labours were brought from Uttar Pradesh, somewhere from a quarry. Swami Agnivesh brought all of them to Delhi. Somebody asked me: "Why do you not go and visit them.?" So, I went with my colleagues and visited them. I still remember what I saw there. So many women, so many old labourers were there who were supposed to be quarrying. I saw one woman with a child. She told me that she was chained for 15 years. She further told me that they did not event get Rs.5 a day. And, the woman had only one saree. Half of it she washed and waited for the other half to dry. That was the saree that she was wearing for 15 years! When I saw the plight of them, I could understand that that was the rural picture of India in the villages. So, now, I would urge upon the hon. Labour Minister – my friend is here – to seriously consider about the unorganised sector people and do something.
We talk of globalisation and liberalisation. What is happening now? Actually, I do not want to take a lot of time of the House. Now, what is happening not only here but also everywhere in the world? Only some big corporations want to corner the resources. It is not to give any succour to the poor people. It is only to make everything a commodity, to make even water a commodity. Would anybody believe if somebody say that one should never sell water, the river should never be sold? I read in the Washington Post an advertisement which was given by the Kerala Government saying that Malampuzha is for sale. We never knew about it. The people of Kerala never knew about it but the Washington people knew about it. The Vivendi Corporation, whose head office is right in Paris, deposited $500 and came to bid for the Malampuzha Dam.
Who are staying there? The Adivasis and poor people are staying there. You might have heard about a struggle going on for water there. The Adivasis, the poor people and the agriculturists are struggling for water. In Plachimada in Palakkad District, the place in Kerala from where I come from, that struggle is going on, and on the coming 15th of January, that struggle will reach 1000th day. The Adivasi women walk 10 to 15 kms. every day to bring water, but right under their leg, there is ground water. About 10 TMC of ground water is there in Palakkad. The Coco-Cola and Pepsi Cola companies are draining out the whole thing. They drain out 20 lakh litres of water every day, but the poor people do not have drinking water. Who will give them water? Who will give them shelter? Who will listen to them? We are talking about multinationals here. If something happens in the Stock Market, we are all worried about it. But nobody will go to Warangal and nobody will go to the place I come from where agricultural labourers and other people are committing suicide.
So, it is time for us to rethink our priorities. Everything is not glittering in this country. I do not want to dwell upon all those subjects. But it is relevant here in the sense that every day, day after day, the people who should be looked after by us are turned into victims. The battle that is going on in this country is the battle of those victims. They have all become victims of these great grabbers of resources.
I would like to submit that we have enough resources to look after the poor people and to give pension to old people. What is the NPA from the industrial sector? How many thousands of crores of rupees are due to be repaid to the banks? Do you think that the banks are going to get it? They have no compunction in saying that they are Non-Performing Assets. But if there is NPA to the extent of Rs. 2,000 crore or Rs. 4,000 crore in the agricultural sector, it is a big issue for us. Where is our thrust? The thrust is towards urbanisation. In that process, our villages are becoming more and more poor.
Sir, day-before-yesterday, Dr. Raghuvansh Prasad Singh was holding a discussion with our MPs. He said that crores of people have no lavatory in this country. They have no place to ease. The women have to wait till sunset so that they can go to the fields and ease themselves. We are talking of the great progress made by our country, but we could not even provide ample place for the village women to ease out. We are talking that everything is glittering and say, we are a great country and we are proud of our progress. But the test lies with the man who is at the lowest ebb of the society.
Looking from that angle, I think it is the social responsibility of the Government, whichever Government it may be, to provide the basic amenities to our people. I talked about our Government, when I was in the Government. We could not do it. I do not think anybody will do it. But do you think we can ignore these people for a long time? Even the organised political parties are not taking up these issues. There are other movements in this country for that. The time has passed when the people were looking towards political parties for solution to their problems and leadership. I think, now political parties have to go to the people and draw their agenda. The agenda is drawn right down there. We say that some people are taking up arms somewhere. We may say that it is a law and order problem. But it is not a law and order problem, it is a battle to live.
Sir, I would like to make one more point and then conclude. I come from Waynad and there is a village called Pulpalli. In that small village, the people were once having about 500 vehicles. That was the affluence they had. Now, all those people who had vehicles are going for free ration. The whole area is devastated. Nothing is there now and they are committing suicide. From suicide to terrorism, what is the distance? A man decides to die because of poverty and because he cannot pay back his debt? Can you say why he is becoming more violent these days?
If 50 people in that area become violent, will that district survive? From suicide to terrorism, the distance is not that much. Slowly, the people are realising that they are neglected. Unless we take it seriously, we cannot solve their problems. But is that not trying the patience of the people ? They will rise one day.
Shri Basu Deb Acharia has brought the Bill and he has opened our eyes that we have to go into the social and economic problems of the people. They are much deeper. And not to say that the poor people are the liability of the country; the population of this country is the backbone of this country. If we want to give them succour, we should have a social security system.
I congratulate Shri Basu Deb Acharia for bringing this Bill and I urge upon the Labour Minister to bring a Government Bill in this regard.
ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : मुझ से रहा नहीं गया और मैं इस चर्चा में शामिल होकर लाभ उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण भी कह रहे थे कि उन्हें बहुत दिनों से हमारा भाषण सुनने का मौका नहीं मिला। इससे उनकी भी आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी।
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : उसी लहजे में भाषण करिए।
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, हमारे देश के मशहूर पार्लियामेंटेरियन श्री बसुदेव आचार्य जी ने संविधान संशोधन लाने का कष्ट किया है। इस देश में जो गरीब आदमी हैं, जो वंचित और शोषित लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रस्ताव आचार्य जी लेकर आये हैं। सरकारी जवाब हमारे साथी माननीय मंत्री चन्द्रशेखर राव जी, जो तेलंगाना के नेता हैं, वह जवाब देंगे। चूंकि मुझ से रहा नहीं गया और चूंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने ग्रामीण विकास की भी चर्चा की, इसी कारण मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गया और अपने को रोक नहीं सका। आपने कृपा पूर्वक निदेश भी दिया है। इसीलिए इस चर्चा में मैं शामिल हो रहा हूं।
यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में सौ करोड़ की आबादी में से ७० करोड़ की आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांवों से गरीबी नहीं हटेगी, गांवों से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तब तक हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा तथा दुनिया के विकसित मुल्कों में हिन्दुस्तान का नम्बर नहीं आ सकता। इसलिए जो संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव है, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं। आचार्य जी बराबर गरीबों के लिए सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि ग्रामीण विकास का विषय जुड़ा है, अभी देश में १९ करोड़ आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उसमें डेढ़ करोड़ परिवार गृहविहीन हैं और जैसे-तैसे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। अभी इंदिरा आवास योजना में जो १५ लाख परिवार हैं, हर साल हमारा बजट १९०० करोड़ से बढ़कर २५०० करोड़ हो गया है। पहले २०,००० प्रति यूनिट सामान्य क्षेत्र में देते थे, अब २५००० रुपये प्रति यूनिट खर्च हो रहा है। कठिन क्षेत्र में यानी हिली एरिया में साढ़े सत्ताईस हजार रुपये दिये जा रहे हैं। अब हर साल १५ लाख होने से दस वर्षों में डेढ़ करोड़ परिवारों को हम घर बनाकर दे सकते हैं लेकिन हर साल १० लाख परिवार बढ़ भी जाते हैं।
इसीलिए हम हर साल जो गृह-विहीन हैं उनकी संख्या में मात्र पांच लाख की कमी कर पा रहे हैं। फिर जो गाँव में भूमिहीन हैं, गरीब आदमी हैं, मेहनतकश हैं जिनको काम नहीं मिलता, उनके लिए वेजेज इम्प्लायमेण्ट, सम्पूर्ण रोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना में ४,५०० करोड़ रूपए का बजट उपबन्ध और ५० लाख टन अनाज का प्रावधान है। इसके साथ ही इसमें १,५०० करोड़ रूपए, करीब २५%, राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना है। कुल मिलाकर ६,००० करोड़ रूपए नगद और ५० लाख टन अनाज होता है, जिससे ८५,००० करोड़ मैन-डेज पैदा होते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाता है।
इसके अतरिक्त, अभी जो फूड फॉर वर्क की महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई, उसमें चुने हुए १५० जिलों के लिए २,०२० करोड़ रूपए नगद और २० लाख टन अनाज का प्रावधान हुआ है। ये प्रावधान केवल इस वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि के लिए किए गए हैं, अगले वित्तीय वर्ष में इसके बजट को दोगुना किया जाएगा। सदस्यों की मांग है कि इसमें और जिलों को लाया जाए, लेकिन उसमें अभी क्राइटेरिया यह है कि जिस जिले में एससी और एसटी लोगों की जनसंख्या अधिक है, उस जिले में वेजेज की क्या स्थिति है, प्रोडक्टिविटी की क्या स्थिति है, के हिसाब से १५० जिलों का चयन किया गया है। महोदय, आगे इसमें और जिलों को भी शामिल किया जाएगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री वासुदेव आचार्य जी ने जो बिल पेश किया है उसमें किसी बेरोजगार व्यक्ति को ३० वर्ष की आयु से लेकर लाभप्रद रोजगार प्राप्त मिलने तक या ६० वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, रोजगार या बेकारी भत्ता देने का प्रावधान है।
महोदय, इसी भावना के अनुकूल इम्प्लायमेंट गारन्टी एक्ट वाला बिल भी इस माननीय सदन में लाया जाने वाला है। जब यह बिल सदन के समक्ष आएगा, माननीय इस पर विचार व्यक्त कर सकेंगे। यह बड़ा भारी ऐतिहासिक काम है। यह काम का अधिकार देने की तरह है। इसमें साल में कम से कम १०० दिनों का रोजगार देने का प्रावधान होगा। यह हमारे नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम में सबसे प्रमुख कॅमिटमेंट था। हमारे देश के गरीब आदमी के लिए हम क्या करते हैं? बड़े आदमी के लिए बैंक से ७% ब्याज दज पर कार खरीदने और मकान बनवाने के लिए कर्ज मिलता है। १.५० लाख करोड़ रूपए का एनपीएज डूब गए, वह बड़े आदमी के यहाँ डूबे, गरीब के यहाँ नहीं। आज देश में ८ लाख करोड़ रूपए का काला धन है। लेकिन जब गरीब आदमी की बात आती है तो प्रश्न उठाया जाता है कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा? देश के अर्थशास्त्री लोग कहने लगे कि इम्प्लायमेंट गारन्टी एक्ट कैसे लागू होगा, इसके लिए रूपया कहाँ से आएगा? यह गरीबों के विरूद्ध एक बहुत बड़ी साजिश है, इसको मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। यह जो माननीय सदस्य ने बिल प्रस्तावित किया है उसकी भावना के अनुरूप, नेशनल कॉमन मनिमम प्रोग्राम के तहत इम्प्लायमेंट के तहत गारन्टी एक्ट आने वाला है, जिससे काम का अधिकार गरीब लोगों को मिलेगा, १०० दिनों के रोजगार की गारन्टी मिलेगी। रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें बेकारी भत्ता मिलेगा।
MR. CHAIRMAN: Now, the allotted time for this Bill is over. If the House agrees, I can extend the time by half an hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: The time of this Bill is extended by half an hour.
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा (अल्मोड़ा) : महोदय, इसके बाद अगला आइटम, आइटम सं०. ३८ भी लिया जाना है।
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रोजगार गारन्टी विधेयक के विषय में यह पूछना चाहूँगा कि मात्र चार दिन शेष है, यह विधेयक कब तक पेश होगा, कब उस पर चर्चा करेंगे?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज मैं संविधान संशोधन पर बोल रहा हूँ। इसी आशय का विधेयक मैं इस सदन में जल्द-ही लाने वाला हूँ। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी प्रार्थना की है कि इस पर जल्द ही इजाजत दी जाए। मैंने अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की है कि तुरन्त इसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाए, मैंने इसका ड्राफ्ट इत्यादि तैयार कर लिया है। लेकिन गरीब के प्रति जो साजिश की जा रही है, मैं उसका भण्डाफोड़ करना चाहता हूँ। गरीब से सम्बंधित विधेयक आने वाला है। हमारा कॉमन मनिमम प्रोग्राम गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और बेकारी हटाने के लिए रोजगार देने के लिए समर्पित है। महोदय, एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन हमारा गरीब आदमी जो चैला, लकड़ी और पत्ते जलाकर भोजन पकाता है उसको क्या सब्सिडी मिलती है? लेकिन जब गरीबों का सवाल आता है तो प्रश्न उठाया जाता है कि रूपया कहाँ से आएगा।
इसीलिए संविधान में यह जो संशोधन करने वाला विधेयक आया है, उसमें वही भावना नहित है, जो सरकार इसी सत्र में बिल लाएगी। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देने का और मजदूरी कराकर रोजगार देने का प्रावधान उस बिल में किया जाएगा। हम लोग ८५ लाख से १०० करोड़ तक मैनडेज पैदा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको कानूनी अधिकार देंगे तो जाहिर है बजट में खर्चा बढ़ेगा। अब हमसे पूछा जाता है कि इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं चलती हैं, उनमें भी सरकारी खजाने से पैसे का प्रबंध होता है, तो फिर इस योजना के लिए भी, गरीबों के लिए भी सरकारी खजाने से पैसा आएगा। सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्ताँ हमारा-रहने को घर नहीं है, लेकिन हिन्दुस्ताँ हमारा। गरीब आदमी को एक हाथ जितनी भी जमीन नसीब नहीं है और हिन्दुस्ताँ हमारा। वह कैसे महसूस करेगा कि हिन्दुस्तान की धरती हमारी है और उसमें उसका भी हिस्सा है।
आज हमारे देश में करीब एक करोड़ १३ लाख लोग भूमिहीन हैं। उन्हें जमीन मिले, वे भूमिहीन न रहें, इस तरह का हम हिसाब-किताब लगा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा, यह सवाल तो सदन में उठाया जाता है, लेकिन जो गावों में रहने वाला असली भारत है, साजिश के तहत उसका सवाल दबा दिया जाता है। जब इंडिया का सवाल आता है तो कहा जाता है-इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। लेकिन अब वह समय चला गया। अब भारत शाइनिंग का समय आ गया है और गांवों के शाइनिंग का समय आ गया है।
PROF. RASA SINGH RAWAT : I asked a pointed question. When will the Bill be presented in the House? This was my question.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं पाइंटेड जवाब ही दे रहा हूं। रासा सिंह रावत जी सदन के पुराने सदस्य हैं। वह जानते हैं कि बिल कैसे आता है। राष्ट्रपति जी से सहमति लेनी पड़ती है। हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेनी होती है, उन्हें भी प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है।
प्रो. रासा सिंह रावत : आप छ: महीने से यही कह रहे हैं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लेकिन जब बिल आएगा तो उसे पढ़ने में ही आपको एक साल लग जाएगा। हम उसे तुरंत संसद में ला रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम फूड फार वर्क योजना इसी भावना के तहत लागू कर चुके हैं। जब गरीब का प्रश्न आएगा तो यूपीए सरकार उससे पीछे हटने वाली नहीं है। वह समय चला गया जब गरीब के सवाल पर अगर-मगर होता था और अमीर की बात आती है तो तुरंत काम हो जाता था।
ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा जाहिर की थी इसलिए मैंने उन्हें जानकारी देना आवश्यक समझा और बताया कि गांवों की क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है और किसानों की क्या स्थिति है। एनडीए के राज में बेरोजगारी बढ़ी थी, रोजगार देने का प्रतिशत घटा था, यह आपको देखने से पता चलेगा। इसीलिए इनकी विदाई हो गई, क्योंकि इन्होंने गरीबों की, किसानों की और गांवों की उपेक्षा की थी।…( व्यवधान)
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : आपने कितने गरीब आदमियों को रोजगार दिया है ?
प्रो. रासा सिंह रावत : एनडीए की सरकार के समय में ही राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना शुरू हुई थी और लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिला था।…( व्यवधान) हम इस आरोप का खंडन करते हैं कि एनडीए के राज में बेरोजगारी बढ़ी थी। …( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, you please address the Chair. You do not address them.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
… (Interruptions)
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): You sold out everything in these four-and-a-half years. … (Interruptions)
KUNWAR MANVENDRA SINGH (MATHURA): Are you not feeling good?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please co-operate.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please come to the Bill.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी कि थोड़े पुराने तेवर में आइए। अब मैं उनको बता रहा हूं, तो वे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। …( व्यवधान) यह गरीब का विषय है, जो करोड़ों लोग गांवों में बसे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे सम्बन्धित विषय है। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। वे देखते हैं कि हमारे लिए क्या बातें हो रही हैं, क्या काम हो रहा है और क्या योजनाएं बन रही हैं। जो गांवों में बसने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक यह सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। एसजीआरवाई में ४५०० करोड़ रुपए की राशि है। वह सीधे डीआरडीए में जाती है। डीआरडीए को निर्देश है कि १५ दिनों में उस जिले का जितना हिस्सा है, उसका २० प्रतिशत जिला पंचायत समति में, ३० प्रतिशत हिस्सा तालुका परिषद में, ब्लाक पंचायत समति में और ५० प्रतिशत ग्रामीण पंचायतों में जाएगा।
महोदय, उसमें क्या प्रावधान हैं। पचास फीसदी पैसा जो गांव में जाएगा, उसमें से भी आधा यानि उसका ५० फीसदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में खर्च होगा। जिला पंचायत परिषद् और ब्लॉक पंचायत समति में २० और ३० फीसदी यानि ५० फीसदी जाएगा। दोनों में साढ़े २२ फीसदी शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइव्ज के इंडविजूअल बैनफिशरीज को सहायता दी जाएगी। उनकी आय बढ़ जाएगी। इसमें ७०० करोड़ रुपया शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइव्ज के लिए कैश और ७०० करोड़ रुपये का अनाज यानि १४०० करोड़ रुपया दिया जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ वजिलेंस कमेटी जिसमें सदन के माननीय सदस्यों को चेयरमैन और को-चेयरमैन बनाया गया है। उस समति की निगरानी बढि़या ढंग से हो, जिससे गरीबों को रोजगार मिले और उनको आमदनी का जरिया मिल सके, जिससे उन्हें भी महसूस हो कि वे भी दूसरों की तरह हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यह एसजीआरवाई की योजना है।
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा ‘ : सभापति जी, यह प्राइवेट मैम्बर बिजनैस है, हमारा आइटम ३८ आगे है, वह रह जाएगा। आज बड़ी मुश्किल से आया है, इसलिए आप संक्षेप में बोलिये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, इन्होंने हमें उकसा दिया कि पहले के तेवर में आइये, इसलिए हम पहले के तेवर में आ गये थे। महोदय, ६० वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल अभी भी लागू है, जो राज्यों के जिम्मे है। योजना आयोग से केवल मॉनटिरिंग का काम हम देखते हैं। उसमें भी एक तरह की योजना लागू है और उसको और बढि़या तरीके से माननीय बसुदेव आचार्य जी ने लागू करने के लिए कहा है। जो व्यक्ति नि:सक्त है, गरीब है, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं है, जीने का जरिया नहीं है, कोई सम्पत्ति नहीं है, लेकिन वह हिंदुस्तान का नागरिक है, उसका भी सम्मान हो, उसे भी जीवन-यापन के लिए सरकार से सहायता दी जाए, इस संविधान संशोधन में उसी भावना से ये सभी क्लॉज लाए गये हैं। सभी नि:सक्त और वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रधान मंत्री सहायता कोष है, जिसमें से कुछ राशि गरीब आदमियों को मिल जाती है लेकिन उनको इलाज वगैरह में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये चारों क्लॉज गरीबोन्मुख हैं। गांव में जो व्यक्ति नि:सक्त है, कमजोर है, उपेक्षित है, उनकी सहायता के लिए भावना इसमें व्यक्त की गयी है। हम सभी लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर कोई योजना बना रहे हो तो आप उसमें यह देखों कि गरीब आदमी, जिसकी देह पर कुछ नहीं है, उस योजना से उस गरीब आदमी को क्या फायदा होने वाला है। लिटमस पेपर महात्मा गांधी हमको देकर गये हैं। उस लिटमस पेपर पर देखा जाना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए क्या योजना है। …( व्यवधान)
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : यह तो आप हमारा भाषण कर रहे हैं। …( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जब आपका समय था तो आपने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। अब हमारा समय आया है करने का और बोलने का और हमारे करने और बोलने में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए जैसा गरीब लोग सोच रहे हैं, वैसा हम बोल रहे हैं।
वह ऐसा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं। इन्होंने एक ही सवाल उठाया। श्री जसवन्त सिंह जी जब बजट पेश करते थे तो मैं उस तरफ चौथी सीट पर बैठता था। हमने उन्हें चुनौती दी थी। उनसे कहा था कि बजट में गरीबों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब आदमी इन लोगों के एजेंडा में नहीं था, किसान इनके एजेंडा में नहीं था, मजदूर एजेंडा में नहीं था। क्यों नहीं था? मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं।
प्रो. रासा सिंह रावत : ४५ वर्षों तक कांग्रेस का शासन था। उस दौरान उसने गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया।…( व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह बाण शैय्या में थे। वह जब ज्ञान का उपदेश देने लगे तो द्रोपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, क्यों हंसती हो? द्रोपदी ने कहा कि मेरा जिस समय चीर हरण हो रहा था, उस समय आपका ज्ञान का ऊंचा दर्शन कहां था? आप उस समय कुछ बोल नहीं सके और आज आप ज्ञान का दर्शन बांट कर उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने उस समय दुर्योधन का अनाज खाया था। इसलिए मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था और द्रोपदी के चीर हरण के समय बोल नहीं सका। भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष का यह कहना था कि जैसा अन्न खाएंगे. वैसा मन होगा। इन लोगों ने भी उसी तरह से पूंजीपतियों, मल्टीनैशनल और विलायती कम्पनियों का अन्न खाया था इसलिए इनका ज्ञान भी भ्रष्ट हो गया। गरीब किसान इनके एजेंडा में नहीं था। हम लोगों का एजेंडा गरीब किसानों के हित का है। हम गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम का यूएनओ ने समर्थन किया है। ऐसा प्रोग्राम कहां है? दुनिया के किसी मुल्क में उनकी समस्याओं के मुताबिक एजेंडा नहीं है। यूएनओ में इसकी प्रशंसा हुई है। हमारा नेशनल कॉमन मीनिमम प्रोग्राम गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और देश की समस्याओं का समाधान करने वाला है। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं और विश्वास है कि जो गरीब किसान, मजदूर और जो असली देश बनाने वाला है, देश का आगे निर्माण करने वाला है, हम उसका कार्यक्रम लागू कर पाएंगे। गरीबी और बेकारी हमारे लिए कलंक है। हमारे कार्यक्रम के लागू होने से गरीबी, बेकारी हटेगी और हिन्दुस्तान दुनिया का नम्बर वन मुल्क बन कर उभरेगा और मजबूत ताकत के रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।
MR. CHAIRMAN : Thank you for your very lengthy intervention. Shri Rati Lal Verma to speak now.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि बची सिंह जी का बिल आने वाला है और उन्हें उस पर बोलना है। मैं चार पंक्तियों में अपनी बात कहूंगा।
माननीय मंत्री जी ने गरीबों की बहुत बात कही लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां गरीबों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। वह यहां उनका रोना रो रहे हैं। अभी भी पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जवान बेटी दो कपड़े पहन कर निकलती है। उसके पास तीन कपड़े नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं, आजाद है, गरीब कहता है कि हम बरबाद हैं, बरबाद हैं। ५६ साल के बाद न पीने का स्चच्छ पानी पाया, दो वक्त का न पेट भर राशन पाया। आप जैसे मंत्रियों का बरसों से पाया तो सिर्फ भाषण पाया।
MR. CHAIRMAN : Hon. Minister to reply now.
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : ऊपर आकाश, नीचे धरती, फिर गरीब का आशा मरती। पहनने को नहीं कपड़ा, रहने को नहीं मकान, फिर भी गरीब बोलता जा रहा है मेरा देश महान। बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब बोलना बंद करो। करना है तो कुछ काम करो, वरना नारे बंद करो।
THE MINISTER OF LABOUR & EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to Shri Basu Deb Acharia, an hon. senior Member of this august House, for introducing the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion of new article 21B, etc.) on the unemployment problem and the problems of the aged and disabled people, which are directly connected with human life. I also extend my wholehearted thanks to the 14 Members of this august House, along with Shri Basu Deb Acharia, who have participated in this debate and gave very valuable suggestions. I am really thankful to them. I have been enlightened by their speeches. … (Interruptions)
Shri Basu Deb Acharia, through his Bill, wanted to address the issues relating to employment or unemployment allowance to unemployed persons, and provision and assistance for decent livelihood to the old-aged and disabled persons. In actual discussion, he has raised the issue of social security for the work-force engaged in various sectors of the economy, like agricultural labourers, bidi workers, workers in unorganised sectors, etc. and pleaded for right to social security as a Fundamental Right. No doubt, the matters raised by Shri Basu Deb Acharia are of great concern. These are being addressed through various special welfare measures, which I shall not deliberate upon since these cannot be covered within the purview of the present Bill introduced by him. I shall talk on the issues raised by him in the Bill only.
The Government is taking all the necessary steps to deal with the problem of unemployment by promoting growth of labour-intensive sectors, such as construction, real estate and housing, transport, tourism, small-scale industries, modern retailing, information technology-enabled services and a range of other new services which need to be promoted through supportive policies.
Besides taking planned initiative, the Government has also taken special measures like implementation of various employment generation and poverty alleviation programmes. Some of these are Swarna Jayanti Shehari Rozgar Yojana, Prime Minister"s Rozgar Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana, Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, Golden Quadrilateral Scheme, Rural Employment Generation Programme of Khadi and Village Industries Commission and various schemes of handloom and handicraft sectors for generation of self-employment.
I also thank Dr. Raghuvansh Prasad Singh who has associated with me in replying. He has also explained to the hon. Members and the House what are all the programmes and initiatives which are taken by the Ministry of Rural Development.
Shri M.P. Veerendra Kumar was also telling about the pathetic situation in the remote areas of our country. Shri K.S. Rao and so many other Members who have taken part in the debate, have also shown their concern about the situation in the rural areas and the people living there. As it is known to the hon. Members and the House, allocation of funds for rural development has been substantially enhanced from Rs. 42,874 crore to Rs. 76,774 crore in the Tenth Plan.
Keeping in view the problem of unemployment in the country, our hon. Prime Minister is greatly concerned for providing at least 100 days of minimum guaranteed employment. Accordingly, there is a proposal under consideration of the Government to enact a Central legislation in the form of National Rural Employment Guarantee Act, which aims to enhance livelihood security to poor households in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed employment to every poor household whose adult members volunteer to do unskilled labour.
Shri Raghuvansh Prasad Singh just now made it very clear to the House that he is trying his best to introduce this Bill in this very Session. I hope, the hon. President will accord permission, and the hon. Speaker will also grant permission for introduction of this great Bill, which concerns the rural poor, in this House.
The State Governments would be responsible for implementation of National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) in the areas where the Act is made applicable. Also, a National Food-for-Work Programme has been launched on 14.11.2004 by the hon. Prime Minister in 153 backward districts of the country with a view to provide an employment assurance of at least 100 days’ per family in these areas.
The Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Ministry for the welfare of the senior citizens. It has announced a National Policy for old-aged persons. This policy, inter alia, visualises support for financial security, healthcare, nutrition, shelter, emphasis upon information needs, provision of appropriate concessions, rebates and discounts, etc. The National Policy for old-aged persons recognises a person aged 60 years and above as a senior citizen.
The measures taken for disabled persons are grant-in-aid to NGOs, assistance for purchase and fitting of aids and appliances, soft-loans, national scholarships, comprehensive rehabilitation services through various Governmental agencies. Thus, it may be seen that the Government is already taking necessary measures for the generation of employment opportunities for the unemployed persons, and also to provide necessary facilities and concessions to senior citizens and persons with disabilities.
Besides the initiatives taken by the Central Government, State Governments are also taking various measures for additional employment generation, and also for welfare of old-aged and disabled persons.
The suggested unemployment allowance would constitute a much larger burden on the scarce financial resources of the country. Therefore, the Central Government is not in favour of payment of unemployment allowance due to resource constraints.
In the light of what I have mentioned in this context, I would request Shri Basu Deb Acharia, hon. veteran Member of this House, to withdraw the Private Member’s Bill.
SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : Sir, is the hon. Minister thinking of bringing an Agriculture Labour Bill? … (Interruptions)
SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO: Sir, all the hon. Members are aware that I have only recently taken charge of the Labour Ministry. … (Interruptions)
SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Sir, I would like to ask one question. … (Interruptions)
SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : Sir, at least, the hon. Minister can show a sympathetic approach towards it. … (Interruptions)
SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO: Sir, I am sympathetic towards it. The hon. Prime Minister is also greatly concerned about the workforce, which is working in the unorganised sector. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You can answer in the light of the reply.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I have the right to reply. He has intervened, but the mover of the Bill has the right to reply.
सभापति जी, मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे इस बिल का, एक सदस्य को छोड़कर, समर्थन किया है । डा. रघुवंश प्रसाद सिह, ग्रामीण विकास मत्री ने भी इस बिल का जोरदार समर्थन किया है।
Sir, the social security encompasses not only the employment or unemployment allowances, old-aged pension, assistance to disabled and disadvantaged persons, but it also encompasses social security of both organised and unorganised workers. He did not mention about the plight of unorganised workers.
Today, we have 40 crore workers in our country, and out of 40 crore, 37.5 crore are in the unorganised or informal sector.
Of these 37.5 crores, 22 crores are agricultural labourers. These agricultural labourers are the most exploited of the unorganised or informal workers. They do not get minimum wages. They have no job security, and they have no other social security.
17.00 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) Two or three States have introduced the Provident Fund Scheme for agricultural labourers. There is a demand for a comprehensive legislation for agricultural labourers. Shri Veerendra Kumar, when he was the Labour Minister, sincerely attempted to bring a legislation and, for that purpose, he convened a meeting of Labour Ministers of all the States. There were some objections from a Labour Minister or Labour Ministers of some States and, therefore, he could not do so. There may not be any consensus. Even if there is no consensus, for the welfare of the workers, the poorest section of our society, for the welfare of the underprivileged sections of our society, a welfare Government should bring a legislation or enact a suitable legislation for the protection of the interests of the poorest section of our society. The Minister has not said anything about these 22 crores agricultural labourers.
The Minister has mentioned about beedi workers. He said that it is not within the ambit of the Bill, as if social security of beedi workers is not within the ambit of the Bill. There are 40 or 44 lakh beedi workers in our country. What is the plight of these beedi workers? Despite large amount of foreign exchange that the Union Government earns from the beedi industry, it continues to disregard the welfare of poorly paid workers. They are deprived of minimum health and educational facilities. The workers have not been issued identity card. There are a large number of workers who have not been issued identity cards, in spite of Supreme Court’s direction. Despite repeated demands made by various Central trade unions, including the Centre of Indian Trade Unions, they are depriving the beedi workers of pension, gratuity, and medical facilities.
Beedi workers are constantly afflicted with lung disorders and skin infections because of hazardous nature of their job where they are constantly exposed to inhaling fine tobacco dust and chemicals daily, as they make beedis by hand. Nothing has been done by the Union Government to ameliorate the situation in any manner whatsoever. Beedi workers do not enjoy insurance facilities. Yet, thanks to the nature of the work they are engaged in, most of them have to retire prematurely since the ageing process gets speeded up through constant exposure to toxic processing elements. There is also a vital necessity of bringing together every section of unorganised beedi workers under one banner to fight the battle for the workers’ rights in a more effective manner.
Sir, this is the plight of the beedi workers. I received a reply to an Unstarred Question of mine in regard to hospitals of beedi workers. The Minister stated in that reply that there were five hospitals running for 40 lakh beedi workers. There is only one hospital in my State, West Bengal where more than seven lakh beedi workers are there. For seven lakh beedi workers and their families, there is only one hospital! One hospital was sanctioned in principle in my District three years back. The land was made available to the Ministry of Labour. However, till date, no action has been taken to set up a beedi hospital, to provide hospital facilities to the beedi workers there. The previous Government decided not to have a separate hospital for the beedi workers. It was a wrong decision of the NDA Government that the beedi workers could be treated for their Tuberculosis in the general hospitals. That was the decision of the earlier Government.
These hospitals are constructed out of the fund collected from the Welfare Cess. It is not provided by the Ministry of Finance. Money is provided from the Beedi Workers Welfare Fund. What is the difficulty in providing a hospital, providing health care, providing dispensaries? If there is a dispensary, you will not find medicines in it, or there will be no doctor. I visited the Dhulian hospital. It was opened four years back. There are at least seven vacancies of doctors which are not filled up. Without doctors and without the medicines, we can expect as to what kind of treatment can be given to the beedi workers. Because proper health care is not provided to these beedi workers, their average maximum age limit is much less than that of workers of other categories.
The number of people engaged in construction work is much higher. Lakhs of them are engaged in the construction work. They are engaged in hazardous work. There is a legislation which provides for setting up a Welfare Fund for them. Only three States have set up this Welfare Fund for so far. Seven States have framed the rules. Though the legislation to provide for Welfare Fund for construction workers was enacted a decade back, most of the States are either yet to implement, or have not enacted, the law in their own State for the protection of thousands and thousands of construction workers.
I made a number of suggestions. The Minister has said that there is a pension scheme for the old-aged. How much money is given under that and what is the percentage? I have seen in one Panchayat Samiti that hardly 40 or 42 old-age persons get pension of about Rs.100.
MR. CHAIRMAN : Shri Acharia, try to conclude now. You have already made a speech in the beginning and the hon. Minister has replied to that.
SHRI BASU DEB ACHARIA : He has intervened. I am raising the points which he has not covered. These are very important points, Sir.
MR. CHAIRMAN: I know that.
About the pension scheme, the Government has changed the policy for Government employees. It is now contributory pension scheme. The pension scheme has been changed for those persons who have joined the service from 1st of January, 2004. Payment of pension was the responsibility of the Government. Now, it will be the responsibility of the employee himself.
The provident fund and the interest on provident fund are the only social security available to the employees and the workers. There are a large number of workers who are not covered under the pension scheme. After retirement, they depend on the interest on provident fund for their livelihood. I have seen the statement of the hon. Minister that the Government will take a decision in regard to enhancing it. It means that it will retain the existing rate of interest of 9.5 per cent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has taken any decision or whether the Government will be taking a decision on this. I would like to know whether the decision to that effect would be announced during the current session of Parliament. This has been agitating the minds of the people of our country.
When the Opposition took over the Government, the rate of interest was 12 per cent. They reduced it from 12 per cent to 9.5 per cent. The proposal of the Ministry of Finance was to further reduce it to eight per cent. The majority decision of the Trustee Board was to reduce the rate of interest. But the employees and workers of our country have been demanding that if it cannot be restored to 12 per cent, it should be at least kept at 9.5 per cent. I would like the Labour Minister to clarify this point whether the Government has already taken a decision or whether the Government has made up its mind that this will not be reduced. Hon. Minister has not given an assurance that in order to remove the lacuna in the existing legislation like the Payment of Wages Act, a comprehensive legislation would be brought to the House. There are a number of lacunae in the Minimum Wages Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Workmen’s Compensation Act. They are to be removed. He has not given any assurance that those would be removed and a suitable amending legislation would be brought before this House in order to protect the interests of the workers, in order to provide social security.
In the United Kingdom, there is the National Health Policy. The treatment is free and medicine is given free. Everyday, I am approached by a number of people, particularly the poorer sections of our society about getting the treatment in the hospitals. Some innovative schemes should be evolved definitely. I have not seen the draft. What we have been demanding is that this Employment Guarantee Scheme should not be dovetailed with other rural development schemes. It should be a completely separate scheme. That was the idea. That was the reason why it has been incorporated in the Common Minimum Programme.
It should not be linked with other employment generation schemes which are still existing.
MR. CHAIRMAN : Mr. Acharia, please conclude now.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, unemployment problem is exiting not only in rural areas, it is there in the slums of the urban areas also. In the slums of the urban areas, a big percentage of population is living below poverty line.
Therefore, the Employment Guarantee Scheme should not only cover the people of the rural areas but also should cover the people living in the slums of the urban areas. Otherwise, the purpose of bringing in a legislation for providing guarantee for employment will not be fulfilled.
I urge upon the hon. Minister to please explain it. He has seen the sense of the House. Even his Cabinet colleague has also extended full support to the proposal that in future, he would bring such measures for the protection of the workers who are in the unorganised or informal sector. Then, I would consider to withdraw it.
So, I want an assurance from the hon. Minister.
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has already assured you that he would look into the matter. He has also requested you to withdraw your Bill.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, he should assure me first that he would bring such measures. How can I withdraw without his assurance?… (Interruptions) आप ईपीएफ के रेट के बारे में बोलिए।
SHRI K. CHANDRASHEKHAR RAO: Sir, I very sincerely appreciate the concern of our veteran Member, Shri Basu Deb Acharia about the workforce of the country. Let me assure Shri Achariaji that the UPA Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh very firmly believe that the healthy workforce makes a wealthy nation.
I do not want to hide anything. He was asking me to clarify about the amendments to various Acts including the Wages Acts and other Acts of the Labour Ministry. I for one am also not happy about certain of the present procedures followed by the Labour Ministry.
Before coming here, I was attending the ESIC Board meeting. I have also told them that wherever amendments are necessary, they should please bring them to my notice so that we can discuss with the floor leaders and make necessary amendments to those laws.
Sir, I assure the hon. Members that very shortly, I would be calling a meeting of all the floor leaders and senior trade union leaders, and take their opinions before drawing conclusions. I would definitely come before the House with the required amendments in the interest of the social security of the workforce of the nation.
Sir, he has expressed concern about the construction workers. We are preparing a draft Bill. That is underway. Very soon, I hope, I would come before the House with a Bill to help the construction workers of the nation.
Sir, there was a point about a comprehensive legislation about the agricultural labours and the labours who are working in the unorganised sector. Shri K.S. Rao also, though he is a ruling party Member, has shown great concern about the tragic, pathetic and neglected life of the unorganised workforce who are facing a trauma. I assure the hon. Members that discussion are underway. The hon. Prime Minister has also shown his thrust. We are also expected to rise. We are also expected to maintain the pace with the global and liberalised trends which are operative onto our nation also.
Unless we are hand in hand with the trends, we will not be able to save our industry, will not be able to save the interests of our work force, the labour. That is why a comprehensive Act, a comprehensive idea, about the whole issue is under serious discussion of the Ministry. I assure the veteran leader, because he is more exposed and knows the labour problems, that very shortly I will have a meeting with him. I will definitely take all the constructive suggestions from all the senior Members who are interested to help me in this venture.
Regarding Dhulia hospital, the hon. Member has also told me in personal discussion and given me a letter also. Let me not hide the policy, which is presently followed for taking care of the health problems of the beedi workers. Yesterday, I was discussing it with the Director-General who looks after this matter. Some hospitals are in the State sector, others are run by the Department. It is a typical mix kind of a thing. I assure the hon. Member that vacancies in the Dhulia hospital will be filled very soon. I will take special steps.
SHRI BASU DEB ACHARIA : What about the hospital at Jhalda? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Kindly be brief. We have to take up the next item.
SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO: Hon. Defence Minister, Pranab Da also has sent me a letter. I am looking into this and very shortly I will inform the hon. Member.… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : Jhalda hospital falls in my district. It was sanctioned three years back.
SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO: We will definitely take it up, Sir. I am having the matter looked into.
MR. CHAIRMAN: You can meet the Minister in person.
SHRI BASU DEB ACHARIA : What about the interest rate? It is very important.
SHRI K. CHANDRA SHEKHAR RAO: It takes me a long time to explain the whole background of the interest rate paid to the workers on the EPF. Now, the speculation, which is coming from the media side is, yesterday, some delegation met the hon. Prime Minister and they have also told that the Prime Minister has agreed to it. It is not correct. Actually, the request was made to the hon. Prime Minister and he assured the delegation that he would sympathetically consider the matter. The Finance Ministry is seized of the matter. The matter is under discussion by the Government. As a Labour Minister I will definitely try my best for a higher rate because I have to work in the interest of the labour of the country. I will definitely try my best but what is the outcome, right now I cannot say. I once again earnestly appeal to Shri Basu Deb Acharia to withdraw the Bill.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, since the hon. Minister has given an assurance that he would bring a suitable legislation to remove the lacuna and also bring a comprehensive legislation for the unorganised sector, particularly agricultural labour and also the Labour Ministry is in favour of increasing the interest rate of Provident Fund, I would withdraw the Bill.
I beg to move that leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India. "
The motion was adopted.
SHRI BASU DEB ACHARIA : I withdraw the Bill.
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