Lok Sabha Debates
Discussion Regarding Situation Arising Out Of Shortage Of Power In The Country. ... on 17 August, 2004
15.02 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Situation arising out of shortage of power in the country Title: Discussion regarding situation arising out of shortage of power in the Country. (Not concluded) THE MINISTER OF POWER (SHRI P.M. SAYEED): Sir, I would like to say one thing. This subject was proposed to be taken up tomorrow. All of a sudden, the Business Advisory Committee contacted me and said that Shri Vaghela had to go to Gujarat and therefore, that subject – which has been scheduled for today – was going to be taken up the next day. Originally, this subject – the power situation in the country - was scheduled to be taken up tomorrow. Therefore, my appeal to you is this. Let the discussion be there but the reply of the Minister can be taken up tomorrow in the afternoon. This is my proposal.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I agree to your proposal. Only, the discussion will be there today. Your reply will be tomorrow.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, thank you very much for calling me to initiate this discussion.
At the outset, I must thank the Business Advisory Committee for having taken up this subject for discussion today. It is already in the List of Business. It has been listed for having this discussion today.
Our country, India, stands sixth in the world in terms of energy demand. Power is one of the prime movers of economic development. It cannot be denied. It has already been said by so many corners – even we, the Members of the Communist Party generally quote Lenin – that socialism means rural electrification under the leadership of the proletariat State. This is not a proletariat State. I do not want to characterise this State as such. But I must say that rural electrification should be taken up on a priority basis. The level of availability, accessibility and affordability of quality power is also one of the main determinants of the quality of life of the people.
Since Independence, this sector has been given priority while fixing the Plan outlay. We do admit it. As a result of this, the installed generation capacity has risen from 1,300 MW at the time of Independence to more than one lakh megawatt today. If I am wrong, the hon. Minister can kindly correct me. However, despite these achievements, the power sector has not kept pace with the growth in demands.
As a result of this, the country always faces energy shortages. Electricity is in the Concurrent List contained in the Seventh Schedule of our Constitution and this sector is the concern of both the Union Government as well as the State Governments. This sector comprises of three main parts, namely, power generation, transmission and distribution. So, to meet the emerging demands, the task is naturally three folded. We have to generate more electricity to meet the demand, we have to transmit it from generating centres and distribute it to the consumers in a proper manner.
Sir, in the Ninth Five-Year Plan, initially the Government had decided to generate 48,000 MW of power. But the target was reduced to 28,000 MW and again it was reduced to 20,000 MW. So far as the 10th Five-Year Plan is concerned, the Working Group Report on Power has envisaged a capacity addition requirement of 46,649 MW during the Plan period. However, keeping in view the status of ongoing sanction and new projects in the pipeline, the Planning Commission assured a capacity addition of the order of 41,110 MW and another 13,205 MW under new schemes.
Sir, I have gone through the resolution passed at the Power Ministers’ Conference held on the 3rd March, 2001 and the resolution says that rural electrification may be treated as a basic minimum service under the Prime Minister’s Gramin Rozgar Yojana and that rural electrification may be completed by the end of the 10th Plan, by the year 2007. It has already been incorporated in the National Common Minimum Programme also. The resolution further says that full coverage of all households may be targeted by the end of the 11th Plan, that is, by the year 2012. So, it is expected that by 2007 all the villages will be connected with electricity and all the households will get that facility by the year 2012. The resolution goes on to say that for the attainment of full electrification, States may be given flexibility for using funds under rural development programmes with the consent of the village and block panchayats for undertaking the task of rural electrification wherever it is required. It was agreed that electrification to remote villages in the States would need a special mode of financing including an element of grants.
The resolution is all right. But how will the demand of power generation be met? What is the way out? The previous Government propounded joint venture projects and they even thought of giving more facilities to the private sector.
Sir, this is the subject to be debated whether the power sector would be opened to the private sector or whether the Government would take the main responsibility.
We are talking about reforms. We are not against reforms as such. Reforms are required for the betterment of the society. The hon. Prime Minister has even said that we do reforms with a human face. It is welcome. So, the reforms in the power sector would be such which would facilitate the masses and which would facilitate the people of our country in general. The former Government enacted a legislation, known as Electricity Act, but it is not the Act, which can facilitate the masses.
Sir, we have several scopes. Fortunately, for us, in the Himalayas, North-Eastern States, and Western and Eastern Ghats, we have sites where water can be used for generating power. Why should we not use those sites? It is true that the gestation period for hydro-power generation is longer than the thermal power generation. I think, probably the money required for it is also more, but the power generated with water is cheaper than the thermal power. Why should we not adopt this route? If we adopt this route, not only we would be generating electricity required for industrial development, but we would also be making water available for irrigation and drinking purposes. That is why a comprehensive look at the plan and policy of generating power using water should be taken up.
Sir, just now I was referring to the enactment of a legislation. That enactment replaces the earlier three enactments. So far as my opinion is concerned that enactment was only adopted to serve the corporate and private sectors and not the masses. So that enactment, that Electricity Act 2003, should be repealed.
We are talking about providing electricity to the rural poor, not only providing electricity to the rural poor but at affordable price. If we give more scope to the private sector then it will create more anarchy. There are three parts in this. One is generation, second is transmission and the third is distribution. If everything is given to the private sector or if one or more sector is going to the private sector then how can the coordination be made?
So far as the private sector is concerned, their only motto is to earn profit. Their priority is not to fulfil the necessities of the masses and the agriculturists. So, they think something and adopt such procedures as can facilitate them and by which they can make more money. During the course of one of the discussions Shri Shivraj Patil – at that time he was the Deputy-Leader of Opposition – rightly mentioned that if the distribution system goes to the private sector, then they will fix the tariffs as they would like. So, the charge may go up to Rs. 10 per unit. You know about the fate of ENRON. The ENRON episode is already there. We know what happened in Orissa, so far as the private sector is concerned. Moreover, electricity is in the core sector. So, this sector should be protected. Government should give more emphasis to this sector. A lot of assurances have been announced. The Common Minimum Programme is already there. We are also thinking that by 2007, all the villages of our nation would get electricity. I think more than 80,000 villages are left out. They are not even getting these facilities. So, we should have a National Power Policy. The Government should frame such a Policy. For this, they should initiate a dialogue with the concerned people and with the representatives. I am sorry to say that we are now talking about the Tenth Five Year Plan and this has not even been discussed. not even in the last Session, and in the last Parliament. So, this item should be discussed.
Moreover, we have to see the rural villages, the poor people, the marginal farmers and the small farmers. They do not have enough money to get electricity at higher prices. So, how can it be made affordable? Moreover, as it is a subject which is in the Concurrent List, all the State Governments should be consulted. They are going to dismantle the State Electricity Board. If you are going to dismantle the State Electricity Board – by this time in some States it has already been done – I do not know whether there will be a consensus or not. I do not know whether there is a consensus or not, and whether all the State Governments have been consulted for that or not. If there is no consensus, then the Union Government should not impose any legislation to carry it out. Sir, I am just initiating this discussion. This is a very important matter.
The hon. Minister, Shri P.M. Sayeed, who is here, is efficient. Earlier he was the Deputy-Speaker. I have high regards for him. He will enlighten us on these matters. I hope that he will do something to correct what the earlier Government has done. At least he should tell us that this Electricity Act, 2003 would be repealed. Without the consent of the State Governments, these provisions should not be imposed unilaterally.
I have initiated this discussion. I think, the discussion will produce result, and based on that we may proceed. With these words, I conclude.
कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पावर शॉर्टेज पर बोलने का मुझे मौका मिला है। आज हमारे देश में और प्रांतों में पावर की स्थिति बेहद खराब है। इस ओर जितना ध्यान केन्द्र तथा राज्य सरकारों को देना चाहिए, उतना ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें, यह बहुत चिंता का विषय है। शहरों में उपभोक्ता परेशान हैं, उद्योगपति परेशान हैं, व्यावसायिक संस्थान परेशान हैं। कहीं भी बिजली नहीं मिलती है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। देहातों में आठ-आठ, दस-दस घंटे बिजली नहीं मिलती है। कई बार क्षेत्र में भ्रमण करके आया हूं, वहां मुझे बताया गया कि बीस-बीस घंटे बिजली नहीं आती है। आज चारों तरफ सूखे की स्थिति है और बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। टयूबवैल चलते नहीं हैं, वर्षा नहीं हो रही है। प्रभु की लीला भी आज कुछ वचित्र सी महसूस हो रही है। आज हर नागरिक और किसान परेशान है। आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि बिजली का जो उत्पादन बढ़ना चाहिए, वह दिन-प्रतदिन घटता जा रहा है। उद्योगों और व्यावसायियों को बिजली न मिलने से वे जनरेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस पर भी सरकार की पाबंदियां हैं। उन्हें जनरेटर भी चलाने नहीं दिये जाते। पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने से उद्योग सफर कर रहे हैं। किसान बेहद परेशान हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। गर्मियों में १०-१०, १२-१२ घंटे बिजली नहीं आती है, आप सोच सकते हैं कि वहां रहने वालों की क्या स्थिति है। अभी दस मिनट पहले लोक सभा में आपने देखा होगा कि यहां भी बिजली चली गई। लोक सभा देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर सारे हिन्दुस्तान तथा सारे विश्व की निगाहें होती हैं, वहां बिजली का जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है।
जहां तक जनरेशन का सवाल है, वहां पर आज आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे। मेरे पास कुछ डेटाज हैं, जिसमें लिखा है - रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इलैक्टि्रसिटी। उसमें उन्होंने १९८४ में सातवीं योजना में कम्पलीशन के बारे में लिखा है -
"This programme was successfully completed and intended benefits were achieved. … "जो उन्होंने कहा है, उसमें सातवें प्लान में फेज-२ प्रोग्राम में आर.एंड.एम. प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने लिखा -
" In view of the encouraging results achieved from the implementation of Phase I R&M programme during the Seventh Plan, Phase II programme for R&M of Thermal Power Stations was taken up in the year 1990-91 by the Government of India for implementation during the Eighth Plan. Under this programme of 44 numbers of Thermal Power Stations covering 198 numbers of Thermal Units aggregating to a total capacity of 20,869 MW were taken up.
The total estimated cost of the programme was Rs.2383 crore and an additional generation of 7864 MU/year was anticipated after the completion of the programme. "It is further written:
"However about 50 per cent works could be completed by the end of Eighth Plan……5000 MU/year was achieved in 1997. Also, Life Extension (LE) works on four units (300 MW) were completed. "ये जो इसमें लिखा है वह तो ठीक है मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह पूरा हुआ? आज आवश्यकता है कि हम इस थर्मल पावर जनरेशन को और अधिक बढ़ाएं। इसके अलावा इन्होंने रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रोइलैक्टि्रक पावर प्रोजेक्ट्स की बात भी की है जिसमें हाइड्रोइलैक्टि्रक पावर जनरेशन में हम बहुत पीछे हैं। भारत सरकार डैम नहीं बना पाई, उसमें हाइड्रोइलैक्टि्रक नहीं लग पाया। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हाइड्रोइलैक्टि्रक पावर स्टेशन्स को बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने आंकड़े भी दिये हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता क्योंकि इसमें सारा उन्होंने लिखा हुआ है। मगर इस ओर ध्यान देने की जरूरत यह है कि हम हाइड्रोइलैक्टि्रक पावर स्टेशन्स की तादाद को बढ़ाएं। इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा गैस टर्बाइन की बात भी कई बार मैं कह चुका हूँ। मैं पहले भी संसद सदस्य रह चुका हूँ। यहां लोक सभा में कई बार डिसकशन हुआ है। मेरे यहां मथुरा में एक रिफाइनरी है। मैं देखता हूँ कि दिन-रात वहां गैस को जलाया जाता है। पैट्रोलियम मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पैट्रोलियम मनिस्ट्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद इसमें पावर टर्बाइन्स जो चलती हैं, इस प्रकार के गैस के पावर स्टेशन्स का शुभारंभ अधिक से अधिक होना चाहिए जिससे अधिक पावर जनरेशन हमको मिले।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इनके कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एच.ई.एल औरे सीमैन्स के साथ एक संस्था पीपीआईएल (पावर प्लांट परफॉर्मैन्स इम्प्रूवमैंट लमिटेड) बनाया गया था। पिछले छ: या सात वर्ष पूर्व इसको बनाया गया और इन्होंने लगभग दस प्रोजैक्ट अपने हाथ में लिये जो मुझे बताया गया। आंध्रा प्रदेश में इन्होंने चार प्रोजैक्ट लिये जिनको ११० मैगावाट से १२० मैगावट में अपग्रेड किया गया। वैस्ट बंगाल में पांच प्रोजैक्ट लिये। इसमें भी ११० मैगावाट से १२७ मैगावाट में दुर्गापुर में अपग्रेड किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरवा थर्मल पावर स्टेशन को लिया। इसमें १२० मैगावाट रिपेयर किया गया। मुझे बताया गया कि इनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत कम आती है। १०० मैगावाट में जो रिनोवेशन करते हैं और जो नए लगाते हैं, वह ४०० करोड़ रुपये के करीब आता है जो करीब १ मैगावाट पर १०० करोड़ रुपये है। इसकी जो कैपेसिटी ह,ै जो तैयारी ये करते हैं, उसकी भी समयावधि बहुत कम है। ये जो नये युनिट्स हैं, इसमें १ मैगावाट पर चार करोड़ रुपये खर्च होता है और उसका पीरियड ३० महीने का है। मुझे बताया गया कि यह १ मैगावाट का अपग्रेडेशन जो होता है, वह पीपीआईएल, बीएचईएल और सीमैन्स मिलकर एक करोड़ रुपये में पूरा करते हैं। इसको कंप्लीट करने में करीब पाँच महीने लगते हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से पी.पी.आई.एल. और बी.एच.ई.एल. को आर्डर्स नहीं मिले रहे हैं जबकि माननीय विद्युत मंत्री जी ने आदेश दिए थे कि बी.एच.ई.एल. को प्राथमिकता के आधार पर प्रोग्राम्स देने चाहिए और अधिक से अधिक प्रोजैक्ट्स देने चाहिए जिससे कम कीमत पर पुराने पावर हाउसेस को अपग्रेड किया जा सके। ऐसा करने से कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। पावर हाउसेस में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
उपाध्यक्ष महोदय, यह भी पता लगा है कि जो सीमेन्स कंपनी है वह यह चाहती है कि बी.एच.ई.एल. का सीमेन्स के साथ जो पैक्ट है वह उसे छोड़कर चली जाए। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि मैं चाहता हूं कि सीमेन्स और बी.एच.ई.एल. के अधिकारियों को बुलाकर दुबारा से उनमें कोआर्डीनेशन कराया जाए और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा जाए की उनके यहां जो खराब यूनिट्स हैं या जिन पावर हाउसेस में कम विद्युत का उत्पादन हो रहा है उन्हें पी.पी.आई.एल. और बी.एच.ई.एल. को दिया जाए ताकि वे पुराने पावर हाउसेस को कम कीमत पर ज्यादा उत्पादन करने योग्य बना सकें।
महोदय, विद्युत मंत्री जी ने देश भर के १०६ पावर हाउसेस को बी.एच.ई.एल. को देना स्वीकार किया था ताकि उनकी जो वर्तमान क्षमता है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। यदि बी.एच.ई.एल. और सीमेन्स का आपस में कोआर्डीनेशन कराया जाए और इन कार्यों को आगे बढाया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे कम कीमत पर ज्यादा बिजली का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है।
महोदय, प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत एक मिनीमम नीड्स प्रोग्राम, विलेजेज के इलैक्ट्रीफिकेशन का है जिसके लिए काफी रुपया रखा गया है। मुझे जो आंकड़े मिले हैं उनके अनुसार दिनांक ३१-०२-२००४ तक ७४,९८२ ग्राम, यानी देश के ८१ प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत बताए हैं। मैं समझता हूं कि यदि मौके पर देखा जाए तो इतने गांव विद्युतीकृत नहीं हुए होंगे। नॉन इलैक्ट्रीफाइड विलेजेज, दिनांक ३१-०३-२००४ तक १ लाख १२ हजार, ४०१ बताए गए हैं। ये वे विलेज हैं, जो रैवेन्यू विलेजेज कहलाते हैं। इतने विलेजेज में अभी तक विद्युत नहीं पहुंची है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि १९८४ से १९९१ तक, जब मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना मौजूद थी। मुझे बताया गया है कि वह योजना अब भी है, लेकिन जो स्वरूप इस योजना का अब है, उसमें पैसा ही नहीं है जबकि इस योजना का उस समय जो रूप था, उसके अनुसार एक ब्लॉक के ग्रामीण विद्युतीकरण में चार गांवों को मुफ्त में गवर्नमेंट की ओर से बिजली दी जाती थी। इसमें हरिजन, पिछड़ावर्ग या आदिवासियों के घरों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाती थी, लेकिन जो योजना आज है, उसमें ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे बताया गया है कि अब ऊर्जा मंत्री महोदय ने ऐसे निर्देश दिए हैं। आपके निर्देशों के अनुसार मुझे पिछले दिनों ही पता चला है कि वे ऐसे गांवों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जहां बिजली नहीं है।
महोदय, जब हम गांवों के विद्युतीकरण हेतु बिजली अधिकारियों को कोई पत्र लिखते हैं, तो वे सीधा सा एक ही उत्तर भेज देते हैं कि आप इन गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए अपनी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड) से धन स्वीकृत कर दें, तो उन्हें विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत इस बजट में स्पष्ट कहा गया है कि जिन गांवों में बिजली नहीं है, उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे संसदीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। हम इस पवित्र सदन में, सारे देश के चुने हुए प्रतनधि बैठे हैं। उन सबके समक्ष मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का निर्णय लें और सख्त निर्देश दे।
महोदय, मेरा एक निवेदन और है, विद्युत विभाग के अधिकारी कहते हैं कि रैवेन्यू के विद्युतीकरण को ही विलेज का विद्युतीकरण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके साथ लगते हुए उपगांव और होते हैं, जिन्हें विद्युतीकृत करने की बात अधिकारीगण करते ही नहीं हैं। उन्हें विद्युतीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
जबकि अधिकतर गांव ऐसे हैं, जिनमें बिजली नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक सख्त आदेश प्रदान करें और माननीय मुख्य मंत्रियों को बुला कर, उनके साथ विचार-विमर्श करें। इस योजना को क्रियान्वित करने के भरसक प्रयास करें कि देश के हर गांव में विद्युतीकरण होना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों की बात होती है तो वे कहते हैं कि हम शार्टेज ऑफ फंड की वजह से इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में फंड अलाट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया जी, हमारी पार्टी की जो एक नीति है कि हम हर गांव में हर व्यक्ति को बिजली पहुंचाएंगे, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी प्रांतों के, देश के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुला कर, उसमें गहन विचार-विमर्श करके यह प्रस्तावित करें और फंड का आबंटन करें तथा देश के हर जिले और ग्रामीण अंचलों की पूरी सर्वे रिपोर्ट लें, जिससे कि वहां बिजली दी जा सके।
महोदय, आज वहां ट्रांसफार्मर्स की कमी है, जहां लोड बढ़ा है वहां ट्रांसफार्मर्स नहीं पहुचे हैं और फ्यूज़ उड़ने की वजह से वहां बिजली चली जाती है। आए-दिन ट्रांसफार्मर्स सैंकड़ों की तादाद में एक-एक जिले में जलते हैं, उन्हें रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आप उन ट्रांसफार्मर्स और बिजली की व्यवस्था, विशेषकर प्राथमिकता के आधार पर देहातों और ग्रामीण अंचलों में करा कर उनको पहुंचाएं तथा विद्युत के प्रोग्राम एवं प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जिससे कि शहरों और गांवों में बिजली का लाभ उपभोक्ता ले सकें। सब लोग परेशान हैं। आपकी बिजली शहरों में नहीं जाती, वहां पानी की टंकियां नहीं भरती। इस गर्मी में भीषण अकाल की स्थिति में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि शहरों में बिजली नहीं आती। गांवों में पेयजल योजनाएं ठप्प हैं, वहां बिजली नहीं पहुंचती, पानी की टंकियां नहीं भरती। ग्रामीण अंचलों में पानी की कमी है, बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, कुंए सूख रहे हैं। वहां के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर से अपने सिर पर पानी लेकर आना पड़ता है या वे लोग ट्रेक्टर से दूसरे गांवों से पानी लाते हैं, जहां सुविधा उपलब्ध है। वहां से पानी लाकर अपना काम चलाते हैं।
महोदय, मैं दिल्ली की बात कह रहा हूं। यहां दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राईवेट सैक्टर में बिजली को दे दिया। यहां आप पूछें, माननीय मुख्य मंत्रियों को बुलाएं, संबंधित बिजली के अधिकारियों को बुलाएं और उनसे पूछें कि किस तरह यहां बिलिंग बहुत गलत तरीके से हो रही है। दिल्ली में रहने वाला आदमी बिजली के बिल से परेशान है। हम यह समझते थे कि इसका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ बिजली की सुविधा में सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। आपका ट्रांसमिशन खराब है, सब लाइनें वीक हो चुकी हैं। आपकी रिपोर्ट में यह दिया गया है, आपने इसे स्वीकार किया है कि ट्रांसमिशन और लाइनें खराब होने की वजह से हम बिजली देने में असमर्थ हैं। The financial condition of SEBs is in a bad shape. In the distribution sector, the transmission and distribution losses remain high due to the physical infrastructure being old. आप इसे मानते हैं तो इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं ठीक से तैयार किया जाता, क्यों नहीं उसके लिए पैसा दिया जाता। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी कांस्टीटयूएंसी में तारों की दुर्दशा है। वहां तार लटक रहे हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं और कई बच्चे मर जाते हैं। वहां पैसा नहीं है, जिससे कि आप सुचारु रूप से केबल्स डाल कर नये ट्रांसमिशन, नयी लाइनें प्रदान कर सकें। आप इसे स्वीकार करते हैं, यह सही है। आपको नयी लाइनें लेनी पड़ेंगी, नया ट्रांसमिशन और पावर स्टेशन को बढ़ाना होगा।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से पुन: माननीय मंत्री जी को इस सदन की ओर से कहना चाहता हूं कि बिजली पर, पावर सैक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है।
श्री अनिल बसु (आरामबाग) : नोर्थ एवेन्यू में जो एम.पी. लोग रहते हैं, फ्लैट नं. १ से ५६ में, वहां फ्रीक्वेंट पावर कट हो जाता है।
MR. DEPUTY-SPEAKER : It is an individual problem. You can bring it to the notice of the concerned Minister.
श्री अनिल बसु : वहां फ्रीक्वेंट पावर कट हो जाता है, वहां क्या काम एन.डी.एम.सी. करती है, क्या अर्बन डवलपमेंट मनिस्ट्री करती है, क्या बिजली वाले करते हैं, कोई नहीं जानता। असिस्टेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर वहां से एकदम गायब हो जाते हैं। जब एम.पी. लोगों की दिल्ली में यह दुर्दशा है तो गांवों की बात तो छोड़ ही दीजिए।
श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाण्डा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा मांगी। भारत विकासशील देशों की पंक्ति में है और विकासशील देशों की पंक्ति में से निकलकर हम विकसित देशों की पंक्ति में कैसे पहुंचें, यह प्रयास करना हर सरकार का दायित्व है, चाहे वह एन.डी.ए. की सरकार हो, चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो।
१९९४ में इसी उद्देश्य को लेकर कायरो में हमने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किये। हमारे साथ-साथ बहुत से विकासशील देशों ने भी हस्ताक्षर किये हैं। हमारे सामने एक मिलेनियम डवलपमेंट गोल है। हमें २०१५ तक विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होना है, एक विकसित देश हम कहलायें, यह हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने हस्ताक्षर किये हैं। विद्युत विधेयक, १९१० में आया था या विद्युत विधेयक, २००३ पूर्व की एन.डी.ए. सरकार लाई थी। यह विद्युत विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिस्पर्धा बढ़े, पारदर्शिता बढ़े, जिसके अभाव में यह स्थिति बन गई थी कि हमारे देश में कृषि प्रभावित हो रही थी। हमारे छोटे और मझोले उद्योग बन्द हुए जा रहे थे और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इन सब को नियंत्रित करने के लिए इन सब पर काबू पाने के लिए विद्युत विधेयक, २००३ संसद में पारित किया गया। विद्युत के अभाव में जो हमारे पिछड़े प्रदेश हैं, वहां ६ से ७ प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में यह हुआ। हमारे साथ-साथ और भी बहुत सारे देश, जो हमसे पीछे थे, वे आगे निकल गये। आप चीन को देखिये, श्रीलंका को देखिये। आज हयूमन डवलपमेंट रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो उसमें हमारा स्थान ११४वां है।
15.44 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) इस सबसे उबरने के लिए आवश्यक है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें विद्युत एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर ध्यान देना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए Accelerated Programme of Development on Reforms of Power योजना शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत जो पारेषण का व्यय होता था, ट्रांसमिशन लॉस होता था, जो ५० प्रतिशत से अधिक पहुंच गया था। इस योजना से उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया है और उसे ५० प्रतिशत से अधिक से घटाकर १५ परसेंट के अन्दर लाने का प्रयास किया गया है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको हमने पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया है। यह बहुत अच्छी बात है, उन्हें यह दर्जा देना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे पिछड़े प्रदेश हैं, जिनको स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा हैं। आज इन प्रदेशों में जाकर देखिये, विद्युत प्रदाय की क्या दशा है। ये राज्य इसलिए पिछड़े हैं, क्योंकि यहां पर अभी इन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है।
जो धन राज्यों को आबंटन किया जाता है, वह अक्सर समय पर वहां नहीं पहुंत पाता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो पिछड़े राज्यों या किसी भी राज्य को आबंटन दिया जाता है, वह वहां समय पर पहुंचे, जिससे उसका सदुपयोग वहां किया जा सके। उदाहरणस्वरूप आपने मध्य प्रदेश को ८४.८७ करोड़ का जो आबंटन दिया है, उसमें से वह केवल ४१.७५ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर पाया है। उत्तर प्रदेश को आपने ८०.१२ करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन वह राशि देर से पहुंची है, इसलिए केवल ०.३० करोड़ की ही उपयोग वे कर पाये हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सार्क ग्रिड का निर्माण होना चाहिए, सार्क सम्मेलन में जब हम गये तो वहां पर हमने इस बात पर बल दिया कि भारत चूंकि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य में है, इसलिए भारत सार्क ग्रिड को चलाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। सार्क के जितने देश हैं, वे अगर मिलकर विद्युत समस्या पर विचार करें तो एक दूसरे की विद्युत समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
भूटान में २१ हजार मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होता है। नेपाल में ८३ हजार मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होता है। बंगलादेश में ४० हजार पीसीएफ प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। अगर आज हम सार्क ग्रिड की ओर जोर लगाते हैं, सार्क ग्रिड बनवाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। विदेश मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर बल दिया जाये और सरकार यह प्रयास करे कि भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाये। इस बारे में सरकार संसद को भी अवगत कराती रहे तो अच्छा होगा।…( व्यवधान)
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : लक्ष्मण भाई, हम भी मौजूद हैं। …( व्यवधान)
SHRI LAKSHMAN SINGH : You are always in my mind. Do not worry. I will come to you. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
श्री लक्ष्मण सिंह : मैं प्राकृतिक गैस पर भी आऊंगा। नैशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड २००३ है। इस अभिनव योजना के अन्तर्गत विद्युत की जो बर्बादी होती थी, उस पर नियंत्रण पाया गया। एक शविर लगाया गया जिसमें १९१ औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। इन उद्योगों ने इससे लगभग ५,३९४ करोड़ रुपये की बचत एक वर्ष में हासिल की। यह तभी संभव हुआ जब हमने संसद में विद्युत विधेयक, २००३ पारित किया। अगर सभी उद्योगों के ऊपर यह दायित्व सौंप दिया जाये, यह नियम बना दिया जाये कि यदि आपको विद्युत की बचत करनी है तो हम बहुत सारी बिजली पैदा कर सकते हैं। नैशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड के माध्यम से प्रेरित होकर १९१ औद्योगिक इकाइयों ने बचत की। उसमें लगभग १२६० लाख मीटि्रक टन कोयले की बचत हुई और ७३,१८१ लाख क्युबिक मीटर औद्योगिक गैस की बचत हुई। हमें इस तरह के अवार्ड को प्रोत्साहित करना चाहिए।
इसी तरह सैंट्रल इलैक्टि्रसिटी अथारिटी है। टेक्नो इकोनामिक क्लीयरेंस में वर्षों लग जाते थे। विद्युत की इकाइयां, विद्युत के संयंत्र जो पिछड़े प्रदेशों में लगने थे, वे नहीं लग पाते थे। इस विधेयक के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्युत उत्पादन की अगर कोई इकाई लगती तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसमें १०० परसेंट विदेशी पूंजी निवेश किया गया है। इस बात पर छूट दी गयी है कि आपको २५० मेगावाट का कैपटिव पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए आपको केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रदेश सरकार २५० मेगावाट का कैपिटव पावर प्लांट लगाने की अनुमति दे सकती है।
महिलाओं की जो नियुक्तियां हुई हैं यानी मंत्रालय द्वारा महिलाओं को जो रोजगार दिया गया है, उसमें बहुत कमी है। किसी भी देश के विकास में, किसी भी विभाग के विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। चूंकि यह सरकार एक महिला के इशारे पर चल रही है इसलिए महिलाओं को रोजगार देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ।वर्तमान में ए-ग्रुप में ३७ में से केवल ३ महिलाओं को रोजगार दिया गया है। बी-ग्रुप के कर्मचारियों में ९७ में से केवल १९ महिलाओं को रोजगार दिया गया है। सी-ग्रुप में १०८ में से केवल १८ महिलाओं को रोजगार दिया गया है और डी-ग्रुप में ६९ में से केवल २ महिलाओं को रोजगार दिया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विभाग में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।
एनटीपीसी - एनटीपीसी की श्रमिक श्रेणी में केवल ४.८६ प्रतिशत महिलाएं हैं। कर्मचारियों की श्रेणी में केवल ८.२२ प्रतिशत महिलाएं हैं, अधिकारियों की श्रेणी में केवल ३.०५ प्रतिशत महिलाएं हैं। इसी तरह विकलांगों को भी विभाग द्वारा जो रोजगार देने के अवसर दिए जाने चाहिए, वे नहीं दिए जा रहे हैं। ग्रुप-ए में आपके यहां ३७ जगह खाली हैं। उसमें एक भी विकलांग को रोजगार का अवसर नहीं दिया गया है। ग्रुप- बी में ९७ स्थान रिक्त हैं और एक भी विकलांग को आपने वहां रोजगार का अवसर प्रदान नहीं किया। एनटीपीसी ने एक कारपोरेट प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत एनटीपीसी का कुल उत्पादन ४६ हजार मेगावाट है जिसमें ४२ हजार मेगावाट कोयला और गैस पर आधारित है। आज कोयले के भंडार खाली होते जा रहे हैं। गैस के भंडार भी हम नए खोज रहे हैं लेकिन उतने संसाधन हमारे पास नहीं हैं जितने अन्य देशों में हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पन बिजली का लक्ष्य बढ़ाएं। इसलिए आवश्यक है कि हम परमाणु बिजली का उत्पादन करें। आज बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश में पर्याप्त यूरेनियम है, झारखंड में पर्याप्त यूरेनियम है, उड़ीसा में भी यूरेनियम है और यूरेनियम पर आधारित आपने जो परमाणु विद्युत संयंत्र का लक्ष्य रखा है, वह केवल २७२० मेगावाट का है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने मध्य प्रदेश का हिस्सा केवल ७० मेगावाट रखा है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के ७० मेगावाट के लक्ष्य को बढ़ाएं जिससे वहां भी परमाणु विद्युत गृह लग सके।
१,००० मेगावाट अपारंपरिक ऊर्जा रुाोत के लिए रखा गया है। उसमें भी बहुत सारी विसंगतिया हैं। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। नान-प्लान कन्वैंशनल ऐनर्जी का जो मामला…( व्यवधान)
श्री अनिल बसु : उसे हटा दिया है।…( व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह : हटाया नहीं है।…( व्यवधान)
श्री अनिल बसु : आपने ५-६ सालों में क्या काम किया।…( व्यवधान)
श्री लक्ष्मण सिंह : आप करिए, आपको कौन रोक रहा है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
श्री लक्ष्मण सिंह : अपारंपरिक ऊर्जा रुाोत का जो १,००० मेगावाट का लक्ष्य है, उसे बढाया जाना चाहिये।
बायो-गैस प्लांट १२० लाख लगने थे, साढ़े छत्तीस लाख लगे हैं। इम्प्रूव्ड चूल्हे १२०० लाख लगने थे, ३३९ लाख लगे हैं। विंड ऐनर्जी - ४५ हजार मेगावाट की क्षमता हमारे देश में है। हम केवल २,४८३ मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं। स्मॉल हाईड्रो - १५,००० मेगावाट का उत्पादन हम अपने देश में कर सकते हैं लेकिन १६०३ मेगावाट कर रहे हैं। इस तरह नान-कन्वैंशनल ऐनर्जी का १,००० मेगावाट का जो टारगेट है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अभी पांडा जी जो कह रहे थे कि दूरदराज विद्युत अंचलों में विद्युत का अभाव है, उसे पूरा करने में अपारंपरिक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।…( व्यवधान)
श्री अनिल बसु : एमपी लैड से नान-कन्वैंशनल ऐनर्जी स्कीम हम कर सकते हैं। मनिस्ट्री ५० प्रतिशत दे दे, हम एमपी लैड से ५० प्रतिशत दे देंगे।…( व्यवधान)
SHRI LAKSHMAN SINGH : I agree with you.
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech made by Shri Lakshman Singh.
(Interruptions) *श्री लक्ष्मण सिंह : नेशनल पावर फारैस्ट स्टेशन सोसाइटी - जब विद्युत परियोजनाएं लगती हैं तो बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, उनकी जमीनें जाती हैं। उसमें वनीकरण की योजना नेशनल पावर अफोरेस्टेशन सोसाइटी के माध्यम से होता है इसके लिए कोई ठोस काम अभी नहीं किया गया है। अभी तक चूंकि मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके मंत्रालय मनिस्ट्री ऑफ ऐनवायरनमैंट एंड फॉरैस्ट के बीच उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसकी वजह से यह काम अभी चल नहीं पाया। यह बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों को वहां से हटाया जाए, जिस जगह को उजाड़ा जाए, आप जो अन्य भूमि देते हैं, उस पर वनीकरण की योजनाएं लाई जाएं। आपने उत्तरांचल में अभी तक केवल ५०० हेक्टेयर में वनीकरण की योजना लागू की है। इसके लिए भी आवश्यक है कि आप कुछ पहल करें।
पुनर्वास की समस्या खड़ी होती है।
आज जो अंता में और ओरैया में पॉवर प्लांट लगा है, वहां पुनर्वास का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पुनर्वास के काम में विशेष रुचि लेकर इसे पूरा करें। अभी मणि शंकर जी कह रहे थे कि मैं उनका स्मरण नही कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं हमेशा आपका स्मरण करता हूं, करता रहूंगा। मैंने आपके साथ काम किया है। आगे भी आपका सहयोग लेंगे। यहां बैठकर लेंगे, राजीव गांधी जी का यह सपना था कि एचबीजे पाइपलाइन बिछाई जाए, बिछाई गई। उस गैस पाइपलाइन के जरिए उद्योग लगाये जाएं, पॉवर प्लांट लगाएं जाएं। आज १५-२० साल हो गये लेकिन केवल पिछले चार-पांच सालों में ठोस पहल हुई है। वहां हज़ीरा के पास प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सीएनजी इम्पोर्ट की गई है औऱ पाइपलाइन में गैस दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें पहल करें। जो विद्युत मंत्री हैं, उनसे राय लेकर इस पाइपलाइन के जरिए जितने विद्युत संयंत्र बड़े-बड़े लगाये जा सकते हैं, लगाएं जिससे कि विद्युत समस्या का हल हो और हमारा जनरेशन बढ़े। जो नैचुरल गैस पर आधारित कारखाने होंगे, वे सबसे सस्ती बिजली संभवत:देंगे।
* Not Recorded.
श्री अनिल बसु : नैचुरल गैस पाइप लाइन पब्लिक सैक्टर में होनी चाहिए।
श्री लक्ष्मण सिंह : वह तो आप लोग तय करिए कि कहां होनी चाहिए। वह मेरा काम नहीं है।…( व्यवधान)गैस पाइपलाइन बिछाने की दिशा में हम बहुत पिछड़े हैं। ७०,००० कि.मी. कैनाडा में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। ३०,५३७ कि.मी. फ्रांस में बिछाई जा चुकी है। ७३,००० कि.मी. जर्मनी में बिछाई जा चुकी है जबकि हमारे यहां केवल ६४०० कि.मी. पाइपलाइन बिछाई गई है। कृपया इस ओर प्रयास करें। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भी परेशानी रहती है। पिछड़े राज्यों को जो सहायता दी जाती है, वह बहुत कम दी जाती है। आज मध्य प्रदेश को आपने केवल ८ करोड़ रुपये दिये। आपने उत्तर प्रदेश को एक पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को भी पैसा दिया जाए। राजस्थान को दो करोड़ रुपये दिये। इस तरह से मैं चाहूंगा कि पिछड़े प्रदेश इसीलिए पिछड़े हैं और इसीलिए वहां विद्युत की समस्या रहती है।
श्री मणि शंकर अय्यर : यह जो ग्रामीण इलैक्टि्रफिकेशन का काम है, वह पंचायतों से जोड़ा जाए तभी कामयाब रहेगा।
श्री लक्ष्मण सिंह : पंचायतों से जोड़ा जाए और इसमें सहकारी क्षेत्र की भी भागीदारी रहे। Let there be cooperative power plants.
श्री अनिल बसु : इसमें समस्या यह है कि जितनी सैंक्शंस के बारे में आप बोल रहे थे, २ करोड़, ५ करोड़, ८ करोड़, वह मूक एडजस्टमेंट हो जाती है। फिजीकली कोई फाइनेंशियल हैल्प नहीं मिलती है और आउटस्टैंडिंग लोन का भी एडजस्टमेंट हो जाता है। एक पैसा नहीं मिलता है।
SHRI LAKSHMAN SINGH : I have not yet finished, Sir. I will just complete it.
MR. CHAIRMAN : Let him conclude. The hon. Member may ask questions, but Shri Lakshman Singh, please address the Chair.
श्री लक्ष्मण सिंह : अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की इंदिरा गांधी सागर परियोजना तथा मध्य प्रदेश की ही ओंकारेश्वर परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं जिससे कि वहां के विद्युत उत्पादन को १५०० मेगावॉट तक हम ले जा सकें और वहां की विद्युत आपूर्ति पूरी कर सकें । आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, electricity is the critical infrastructure in the economic development of our country. It is closely related with our industrialisation and economic development. Much emphasis has not been given to address the problems that we are facing today.
Today, we are generating 1,02,000 MW of power. In the year 1950-51, India used to generate 1,300 MW of power. We have the achievement of generating more than 1,00,000 MW of power.
16.00 hrs. During these 54-55 years, our achievement is that more than five lakh villages have been electrified. In spite of that we have shortages even today. Peak shortage is about 13 per cent and power shortage is about 8 per cent. In the past, we were facing the problem of evacuation of power from surplus area to deficit area. That problem was not addressed. As a result of this, some parts of our country are surplus in power and there are some areas where we are deficit in power. There was a plan for setting up a national grid. This problem has partially been resolved, not fully. Till today we have this problem.
We have enough potential for hydel power in the North-East. What is the percentage of hydel power that has been tapped so far? It is less than 15 per cent. Less than 15 per cent of the potential which we have today in the North-East is being tapped for hydel generation. As a result of this, the percentage of hydel generation today has come down to, if we compare it with thermal, only 24 per cent. Seventy-Six per cent of the power generated is thermal whereas the hydel generation accounts for only 24 per cent. The ideal ratio should be 60:40. We had that ratio during 60s and 70s, even in 80s. The position deteriorated during 90s because enough emphasis was not given to hydel generation in that decade. A policy on hydel power was announced by Government of India in 1998. Priority was given to many crucial issues in that policy. That has not been implemented till day.
We know that the gestation period in the case of hydel power projects is much more than that of the thermal projects. The initial cost of hydel power is more in comparison to thermal power. But we get cheaper power from a hydel power plant. What is the situation today? Although we have achieved 1,12,000 megawatt … (Interruptions)
SHRI P.M. SAYEED: Which data are you quoting from?
SHRI BASU DEB ACHARIA : These figures are one year old. The installed capacity is 1,12,000 megawatt, the actual generation may be about 75,000 megawatt.
SHRI P.M. SAYEED: But the latest figures are available now.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Is it so? Then, what is the installed capacity?
SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): The installed capacity is 1,20,000 whereas the plant load factor is about 74,000 to 75,000 megawatt.
SHRI BASU DEB ACHARIA : If the national average is 74,000 to 75,000, then the actual generation will be 80,000 megawatt.
SHRI P.M. SAYEED: He says the peak shortage is 13 per cent whereas it is 11 per cent now. He says that the energy shortage is 8 per cent whereas it is only 7.1 per cent.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Per capita consumption in our country is the lowest. It is about 350 kw. Has it been increased?
SHRI P.M. SAYEED: Now, it is 585 MW.
SHRI BASU DEB ACHARIA : But the per capita consumption of Brazil is 1783 kw, which is also a developing country. There are a large number of villages which have no access to electricity. There are revenue villages. Even the segments and small villages, which are called hamlets, are not electrified. Percentage of household electrification will be about 50 per cent or even less than 50 per cent today. If we have to achieve cent per cent electrification by 2007 - the target which was fixed during the tenure of former Power Minister, Shri Suresh Prabhu - and cent per cent household electrification by 2012, we have to plan and our generation capacity should be double than what we are generating today. It should be more than two lakh MW, the estimate which was worked out four years ago.
What are the problems we are facing today? There is inadequate power generation capacity and there is a lack of optimum utilization of the existing generation capacity. There are certain areas which are surplus and there are certain other areas, which are deficit. The problem of evacuation of power from surplus area to deficit area has not fully been addressed today. There is a lack of grid discipline. We face this problem at least once in a year in certain area in certain State. The problem of inadequate inter-regional transmission links is still there. Even after the Accelerated Power Development Reforms Programme (APDRP), till date, the problem of inadequate and aging sub-transmission and distribution network is existing. … (Interruptions) He took some initiative during his tenure. What is the percentage of transmission and distribution losses? Today, it is 33 per cent. In 2001-02, the national average was 26 per cent and it was increased to 33 per cent. Even after the enactment of Energy Conservation Act, inefficient use of electricity by the end-users is prevailing. The main purpose of enacting the Energy Conservation Act was to save at least ten per cent of the electricity and energy. If we can save ten per cent of energy, we can save crores of rupees. If we reduce ten per cent of transmission and distribution losses, we can increase our generation by at least 3,000 MW to 4,000 MW.
Similarly, the programme of renovation and modernisation was also started late. Some of our generating units are very old. The generating units and thermal power plants were set up in the Fifties. They were not renovated and modernised.
Only in 1997-98, a massive programme was started. As a result of that, we could increase our generating capacity not only because of new generation plant but also because of modernisation and renovation of our existing power plants. We had not invested more money for renovation and modernisation of our power plants. Some perspective plan should be prepared for renovation and modernisation activities of our existing power plants, which were set up 20 to 25 years back.
Our target for electricity generation for the Ninth Five-Year Plan was 46,000 megawatt. It was reduced to 32,000 megawatt and was further reduced to 22,000 megawatt. The actual capacity generation, which was added, was only 18,000 megawatt. When we had planned for 42,000 megawatt capacity, at that time, it was planned on the basis of the demand for five years. Now we have prepared our plans for Tenth as well as Eleventh Five-Year Plan. What will be the demand of power by the end of 2012? The Government of India will have to plan for that on the basis of the demand. Huge funds are required for that. Wherefrom will that fund come?
We have the experience of independent power producers. We have seen the experience of Dabol Power Plant in the Ninth Five-Year Plan. Today, the problem that we face is not of inadequate power generation but the problem is of the frequency of quality power. We have to not only meet the demand as of today but also the future demand. The problem with the Government is, when any decision is required to be taken, that decision is not taken at proper time. As a result of that, the problem gets accumulated. I have seen that the Government of India has prepared a draft on National Power Policy and it has been circulated to the State Governments. In that draft, the emphasis has been given on rural electrification. The policy has been fine-tuned to two of its priorities – rural electrification and larger role for public sector. Now, that policy also throws up an investment of Rs.490 crore which needs to be made everyday for the next five years to attain the objective. Now, we have got the power plants – thermal, hydel, nuclear and non-conventional.
Sir, we are generating only two per cent of the nuclear power. Our achievement in the non-conventional sector is also not satisfactory though we have enough potentiality. Similarly, there is a problem with the thermal power plants also. In order to reduce the generation cost, there is a proposal to have power plants on the pit-head.
Sir, coal is available in the eastern, central and northern India. If a thermal power plant, basing the coal or fuel, is set up farther from the area where coal is available, the generation cost will also be higher. So, the Government should plan for setting up of a thermal power plant because we have abundant coal. We will get coal for another 100 years. The only problem is the exploitation of coal. Today some public sector coal companies have reduced their production and we are importing coal to the tune of 24 million tonnes today. Today we are importing not only coking coal but also non-coking coal, and the amount of import of coal is 24 million tonnes today. So, where the generation cost would be doubled, thermal plants should be set up. We should plan for that.
But there is a problem in clearing the projects. Not only in the case of hydel power plants but also in the case of thermal power plants, the Ministry of Environment and Forests takes a lot of time to clear the projects. I have seen that in the case of some projects, the Ministry of Environment and Forests had taken more than one year, more than two years and even more than three years to clear the projects. Therefore, some mechanism should be evolved to avoid these delays.
We need power plants. There should be more generation of power and for that, a number of power plants should be set up. Some system should be evolved so that the clearance of projects from the Ministry of Environment and Forests is done expeditiously. Delay in clearance of projects results in delay in the construction of projects and thereby generation of power. So, this problem has to be addressed properly.
Sir, in the case of hydel power plants why can they not plan? A ranking study was done some three years ago.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Your time is over. Your problem will exist for long.… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, in another two to three minutes I am concluding.
A ranking study was done some three years ago and that report was submitted stating as to where we have the potentialities and where we can tap those potentialities in the case of hydel power generation. In order to achieve 40 per cent of hydel power, enough emphasis and enough thrust should be given for hydel power generation. We know that gestation period is much more in the case of hydel power projects. Enough investment should also be made in hydel power projects.
MR. CHAIRMAN : Okay. Thank you.
SHRI BASU DEB ACHARIA : In the past, there has been a mismatch in generation, and transmission and distribution. If you spend Re.1 on generation, you should spend Re.1 on transmission and distribution also.
MR. CHAIRMAN: Transmission loss will always be there; that will exist.
SHRI BASU DEB ACHARIA : T & D loss is increasing. Sir, your State is suffering from power crisis.
MR. CHAIRMAN: Please conclude. Kerala is suffering from power crisis and that suffering will be there. You may please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : The Government should spend the same amount on generation, and transmission and distribution. If Re.1 is spent on generation, Re.1 should be spent on transmission and distribution also.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : But Rs.2 are spent on generation and Re.1 is spent on transmission and distribution. We are facing shortage of power. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He may be pleading for Kerala; but I will have to ask him to conclude because time is over. Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : We are not in a better situation today, but we have the potentiality. We have shortage. We have the problem of quality power and also of frequency.
In my district, one pump storage scheme was sanctioned, and there was a proposal to have a joint venture of National Thermal Power Corporation and West Bengal State Electricity Board. MoU was signed. Till date, the Government of India or the Minister of Finance has not cleared the joint venture project. The Government of West Bengal has started construction and it has sent a proposal that 70 per cent share will be with the NHPC and 30 per cent with the West Bengal State Electricity Board.
MR. CHAIRMAN Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Today, in West Bengal, hydel generation is only two per cent; and 98 per cent is thermal generation. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He can plead for himself. Why are you disturbing?
… (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA : When this project will be commissioned, the hydel share will increase to nine per cent.
Damodhar Valley Corporation has a plan to set up two power plants – one is in my constituency, Panchet Hill Power Plant, and another at Durgapur. I request the hon. Power Minister that these two power projects which Damodhar Valley Corporation wants to undertake should be cleared by the Government of India so that construction of these two thermal power plants can be started during the Tenth Five Year Plan and can be commissioned by the end of the Eleventh Five Year Plan.
SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): What about private sector participation?
MR. CHAIRMAN: No. There is no question. Please conclude. Now, Prof. Ram Gopal Yadav.
SHRI BASU DEB ACHARIA : You already know my view on that. I am against private sector participation.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI BASU DEB ACHARIA : While finalizing the national power policy, the views of this House, the views of the Members should be taken into consideration. We have to address our problems. We have to increase our generation capacity by strengthening our public sector undertakings and we have to increase our generation by one lakh MW by Eleventh Five Year Plan.
प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : श्रीमन्, आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसकेर् ौलए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
SHRI ANIL BASU : Sir, he is speaking in Hindi.
PROF. RAM GOPAL YADAV : I can speak in English but I will speak in Hindi.
SHRI S. BANGARAPPA : I shall welcome it if you speak in English.
PROF. RAM GOPAL YADAV : I shall speak in English some time later.
SHRI P.M. SAYEED: I will also welcome it.
प्रो. राम गोपाल यादव : सभापति जी, बिजली का सारी दुनिया के विकास से सीधा रिश्ता है और अगर आप पर दुनिया भर में और भारत में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो पाएंगे कि जिस देश में या भारत के जिस राज्य में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। दुनिया के जिस देश में बिजली की पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है, वह दुनिया का सबसे ज्यादा संपन्न देश है। यह बैंत साबित करती है कि बिजली का किसी भी देश के और किसी भी राज्य के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुर्भाग्य से हमारी नीतियां और हमारे कार्य करने का तरीका इतना डिफैक्टिव है या यों कहें कि हम इस तरफ से इतने उदासीन हैं कि जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए, वह नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे विद्वान साथियों ने बहुत सही और तथ्यात्मक बैंतें यहां रखीं। मैं केवल चार बिन्दुओं पर बहुत संक्षेप में अपनी बैंत कहूँगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्टि्रब्यूशन और with special reference to rural electrification.
जहां तक जनरेशन का सवाल है, जैसा आचार्य जी ने कहा था कि १९५० में हमारा जनरेशन कितना था और अब इंस्टाल्ड कैपेसिटी ३१ मार्च २००४ के अनुसार १,१२,०५८ मैगावाट है। लेकिन जो एक्चुअल पीक डिमांड मैट है, वह केवल ७५,०६६ मैगावाट है। प्लांट लोड फैक्टर अब कुछ इंप्रूव हुआ है। सच बैंत तो यह है कि एनर्जी शॉर्टेज १९९८-९९ में जो छ: प्रतिशत थी, वह बढ़कर सैंत प्रतिशत हो गई। अगर समय के साथ साथ शॉर्टेज बढ़ती जाएगी तो हम जो योजनाएं बना रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि इतना करेंगे, वह नहीं कर सकेंगे। जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें ४१,००० मैगावाट का एडीशन का लक्ष्य था।
Our target was, 41,000 MW addition in the capacity but in the first two years we could add only 6,824 MW. Can we achieve this target in the remaining three years? ४१,००० मैगावाट में ६००० मैगावाट अगर दो वर्षों में बढ़ाया तो क्या शेष तीन वर्षों में ३५,००० मैगावाट ऐड कर सकते हैं? यह असंभव है। इसी तरीके से मैंने एक बुकलैट देखी मिशन २०१२ जिसमें लिखा है कि २०१२ तक हमारी जो पावर ऑन डिमांड होगी, उसकेर् ौलए हमें १लाख मैगावाट एडीशन चाहिए। अगर दो साल में ६००० मैगावाट बढ़ा पाए हैं तो क्या अगले छ: सालों में हम ९४,००० मैगावाट का एडीशन कर सकते हैं? अगर कर सकेंगे तो इसकेर् ौलए क्या योजना है? आपने कानून बनाया इलैक्टि्रसिटी ऐक्ट २००३।
Section 4 says:
"The Central Government shall, after consultation with the State Governments, prepare and notify a national policy."अब आपने ड्राफ्ट भेजा है। एक साल हो चुका है। अब एक साल के बाद उसे सर्कुलेट किया गया है। १०वीं पंचवर्षीय योजना ख्ैंत्म हो जाएगी तब तक आप कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। एक्ट का पांचवां आर्टीकल कहता है-
"The Central Government shall also formulate a national policy in consultation with the State Governments and State Commissioners for rural electrification for bulk purchase of power."Where is that national policy?
इस पर कहीं कोई कार्य शुरू हुआ है ?आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके एक हैडिंग के अन्तर्गत लिखा हुआ है- Sir, 162 projects have been identified for 16 States and out of them, 103 schemes have been finalised for 31150 megawatt.
यह जो आपने १०३ स्कीम्स को फायनेलाइज करने की बैंत लिखी है क्या वे फायनल हो गई हैं और यदि फाइनल हो गई हैं, तो इन पर काम कब से शुरू हो जाएगा। जब आप इस चर्चा का उत्तर दें, तब यह बताने की व्ैंृपा अवश्य कीजिए।
महोदय, जहां तक ट्रांसमीशन का सवाल है, वह इतना डिफैक्टिव है कि लाइन लॉसेस ही ३० परसेंट हैं और कहीं-कहीं तो ५० परसेंट तक हैं। अगर १०-१२ परसेंट लाइन लॉसेस हों, तो पार पाया जा सकता है, लेकिन जब १८ प्रतिशत से ज्यादा लाइन लॉसेस हो जाते हैं, तो जो आप पुरानी लाइनें होने की बैंत कह कर, पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस बैंत को डालकर टालने का प्रयास करते हैं, वह ठीक नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। We should not blame the system. बड़े पैमाने पर चोरी होती है। कई बार सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है कि चोरी होती है। No corrective action whatsoever has been taken. कोई स्टैप नहीं उठाए गए हैं जिनसे चोरी रुक सके। हालांकि अब रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन करते समय एक सुझाव दिया जा रहा है कि हाई वोल्टेज पर बिजली सप्लाई की जाए और प्रत्येक खम्बे के पास एक छैंेटा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, जिससे कंटिया डाल कर खम्बे से बिजली चोरी करना रोका जा सके। यह एक एक्सपैरीमेंट किया जा रहा है कि खम्बे से जो बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी कंटिया डालकर होती है, उसे रोका जा सके।Thatmay be eliminated only in such manner.
ह्महोदय, जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों ही मदों में बहुत सुधार की गुंजाइश है। इस मामले में आपको राज्य सरकारों की मदद करनी पड़ेगी। आपका जो ए.पी.डी.आर.पी. कार्यव्रड्ढम है, इसमें आपने ५० प्रतिशत धन देना स्वीकार किया है, लेकिन इस ५० प्रतिशत में से २५ प्रतिशत लोन होगा और शेष २५ प्रतिशत ग्रांट होगी। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिनके पास धन की बहुत कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस २५ प्रतिशत ऋण को भी ग्रांट में बदल दें और इस प्रकार पूरी ५० प्रतिशत ग्रांट ही कर दें। कई राज्यों की स्थिति तो इतनी खराब है कि यदि आप उन्हें भी स्पेशल कैटेगरी राज्य में नहीं रखेंगे, तो हिन्दुस्तान के आधे गांव जो ५६ वर्ष की आजादी के बाद भी अंधेरे में ही डूबे हैं उन्हें इलैक्ट्रीफाई नहीं किया जा सकेगा। आप केवल इस पर मत जाइए कि केवल १ लाख १२ हजार गांव ही इलैक्ट्रीफिकेशन केर् ौलए बचे हैं। जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनकी संख्या मंत्री महोदय ने अभी १ लाख २५ हजार बताई है। मैं जहां से आंकड़े बता रहा हूं, यह भी गवर्नमेंट की एक किताब के आंकड़े हैं।
महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अविद्युतीकृत इन १ लाख १२ हजार गांवों में से कुल ४०,०२५ गांव उत्तर प्रदेश में हैं, २१,६९५ गांव झारखंड में हैं और १९,२२४ गांव बिहार में हैं। १ लाख १२ हजार गांवों में से केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में ८० हजार गांव ऐसे हैं जिनका इलैक्ट्रीफिकेशन होना है। कुछ ऐसे राज्य हैं, जिन्हें आपने स्पेशल कैटेगरी में रखा है जिनमें एंटायर नार्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर अैंते हैं, जिनमें आप ९० प्रतिशत ग्रांट और १० प्रतिशत सॉफ्ट लोने देते हैं। इसका परिणाम यह है कि जिन राज्यों को आपने स्पेशल कैटेगरी राज्य का दर्जा दिया है, उन राज्यों के गांवों के विद्युतीकरण में अच्छी प्रगति हुई। आप केवल संख्या के बल पर मत देखिए। असली नक्शा संख्या के बल पर स्पष्ट नहीं हो सकता है। Every Member must be knowing that even if there is a single connection in the village, the village is deemed to be electrified. स्थिति क्या है, कितने घरों में बिजली है, यह असली चीज है। हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां ९४ प्रतिशत घरों में बिजली है, लगभग ९० प्रतिशत पंजाब में है, बिहार में पांच प्रतिशत है, वहां सबसे खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश में १९ प्रतिशत और झारखंड में नौ प्रतिशत है। इन राज्यों में पांच, नौ और १८-१९ प्रतिशत घरों में बिजली पहुंची है। क्या आप यह महसूस नहीं करते कि इन राज्यों को विशेष केटेगिरी में रख कर मदद देने की जरूरत है? क्या यह जरूरी नहीं समझते? जब संविधान बना था तब देश के उन लोगों केर् ौलए, जो सबसे पीछे हैं उन्हें विशेष केटेगिरी में रखा गया, उन्हें सुविधाएं दी गईं। अब जो राज्य सबसे पीछे है, उन्हें आप उसी तरह सुविधाएं दीजिए, जिस तरह दलित और पिछड़े लोगों को आरक्षण देते हैं, वैसे ही हमारे राज्य को भी मदद दीजिए। अगर हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। कल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोल रहे थे। उन्होंने दो स्टेटमेंट को-रिलेट किए थे, मुझे लगता है कि वह सही था। When he co-related the statement of one Additional Secretary with the statement of the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee regarding generation and consumption. "Generation is no problem. Consumption is a problem." But is consumption a problem? जिन राज्यों में अभी पांच, दस और २० प्रतिशत घरों में बिजली हो, वहां कंजम्प्शन की क्या समस्या है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहें, बड़ा अधिकारी कहे, जो गांव का रास्ता नहीं जानता वह कहे कि कंजम्प्शन की समस्या है, लेकिन जेनरेशन की कोई समस्या नहीं है, तब उन्होंने कहा था कि सोच की समस्या है और यह सही लगता है, I think, he was absolutely right when he said, "यह सोच का फर्क होता है।" जब बिहार के लोग बार-बार कहते हैं कि कोसी, कमला या बागमती पर पन बिजली बननी चाहिये। वहां थर्मल हाईड्रो मिक्स है, जिसके बारे में आचार्य जी ने कहा था कि ७५ और २५ प्रतिशत, जब कि ६० और ४० होना चाहिए। इस वक्त ७५ प्रतिशत थर्मल और २५ प्रतिशत हाईड्रो इलैक्ट्रीसिटी है, जब कि ६० और ४० होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल परेशानियां थर्मल से, धुंए से हो रही हैं, जिस पर कंट्रोल नहीं है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। इस धुंए की वजह से पड्ढलों का आना बंद हो गया है। यह हाईड्रो इलैक्ट्रीसिटी से नहीं होता है, भले ही यह शुरू में महंगी होगी, लेकिन सबसे चीप इलैक्ट्रीसिटी है। क्या आप अपने जवाब में आश्वासन देंगे, कहेंगे कि हम इन नदियों पर बांध बनवाएंगे। बिजली जेनरेट करेंगे तो बिहार और देश की समस्या भी हल हो जाएगी, अगर हाईड्रो इलैक्ट्रोसिटी पैदा हो जाए।
महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन केर् ौलए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सबसे पीछे हैं, उन्हें आप जो रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन में मदद करते हैं, इन राज्यों की बहुत बड़ी आबादी है, इन पर आपकी बहुत व्ैंृपा होगी। जिस तरह आप स्पेशल केटेगिरी में स्टेट्स की मदद कर रहे हैं, उसी तरह इनकेर् ौलए मदद करें। आपने जो एक्ट २००३ वाला बनाया है, इसके सैक्शन तीन को रिपील करें। यह बहुत ही डिफेक्टिव है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। अगर आप इसे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सारी जिम्मेदारी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन केर् ौलए राज्यों पर है, केन्द्र का राज्यों के बगैर क्या मतलब है, आप बताएं? अगर राज्य बिलकुल ख्ैंत्म हो जाएं तो दिल्ली के शासन पर शासन करने का मन नहीं करेगा। तब गृह मंत्री जी आप चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जायें, क्या करेंगे, यहां रहकर क्या फायदा है। देश सबसे मिलकर बना है, दिल्ली टॉप पर है, अगर आपका नीचे का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो फिर दिल्ली केवल दिखाने वाली चीज रह जायेगी। इस बिल में इन्होंने सारी जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी है। इसमें यही है कि राज्य देखेंगे, लेकिन यह जिम्मेदारी केन्द्र ले, राज्यों की मदद करे और गांवों के इलैक्ट्रीफिकेशन पर जोर दीजिए। सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को अपग्रेड करने केर् ौलए, सारे सब स्टेशंस को अपग्रेड करने केर् ौलए बहुत पैसे की जरूरत है, वह पैसा केन्द्र सरकार दे। राज्यों को इन्सेंटिव दे ताकि वे ठीक तरीके से सिस्टम को चला सकें और बड़े पैमाने पर लाइन लॉसेज हो रहे हैं, उनमें जो चोरी की जा रही है, उस चोरी को भी रोकने का इन्तजाम करे। इसकेर् ौलए सत कानून बनाएं, काग्नीजेबल आपड्ढेंस बनायें कि अगर कहीं चोरी हो तो सीधे पुलिस उसमें दखलंदाजी कर सके, यह सब व्यवस्था होनी चाहिए।
18.36 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193
(i) Situation arising out of shortage of power in the country – contd.
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्री प्रबोध पाण्डा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज नियम १९३ में महत्वपूर्ण विषय पर, बिजली के संबंध में जो संकट है, उसे चर्चा में लाने का काम किया है। बिजली के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजली की महत्ता है, खास तौर पर भारत जैसे गरीब देश में बिजली के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो बिजली की आवश्यकता है। बाढ़ और सुखाड़ से अगर हमें अपने आपको और देश को उबारना है तो हमें बिजली की आवश्यकता है। देश का उत्थान करना है तो बिजली की आवश्यकता है, एक-एक ईंच पर बिजली की उपयोगिता एवं महत्ता है। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है।
महोदय, आज कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी भावना रखने का काम किया है और कई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से दिए हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब बिजली की महत्ता है तो बिजली की उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, अधिक से अधिक बिजली उत्पादन पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह तय किया कि हमें ४६,००० मेगावाट उत्पादन करना है। आपने उत्पादन का लक्ष्य ४६,००० मेगावाट रखा, वह घटते-घटते नौवीं पंचवर्षीय योजना में २०,००० मेगावाट हो गया। आप टारगेट ४६,००० मेगावाट रख रहे हैं और उत्पादन की क्षमता २०,००० मेगावाट कर रहे हैं। आपने दसवीं पंचवर्षीय योजना में, जैसाकि माननीय श्री राम गोपाल यादव ने बताया, आप टारगेट लगभग ४५,००० रख रहे हैं, अब आप इसमें लक्ष्य प्राप्ति कितनी करेंगे? श्री राम गोपाल यादव ने बताया कि आपने जो टारगेट दो वर्ष में एचीव किया है वह लगभग सात हजार मेगावाट है। आप देश में बिजली की उपयोगिता का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। उससे बहुत कम अगर आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपने ध्यान रखने का काम किया है कि हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, आपका यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं खास तौर पर विद्युत उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं, आप कितनी क्षमता इसमें लगाते हैं, ट्रांसमिशन में कितनी अपनी क्षमता लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी क्षमता लगाते हैं। ये तीन क्षेत्र हैं। आप विद्युत उत्पादन कितना करते हैं, विद्युत उत्पादन के बाद ट्रांसमिशन से कितनी बिजली ले जाते हैं और उपभोक्ता के पास कितनी बिजली पहुंचाते हैं। अगर आप नीति निर्धारित करने का काम नहीं करेंगे तो जो गांव के गरीब तक, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना है, इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि मैं २००९ तक ७.८ करोड़ ग्रामीणों के पास बिजली ले जाने का काम करूंगा। आपने यहां पर लक्ष्य दिखाया है कि देश के कुल ५,८७,२५८ गांवों में से आपने ५,१४,५४५ गांवों तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ कागजी आंकड़ा है।
सभापति जी, आप भी गांव से आते हैं, उड़ीसा के इण्टीरियर इलाके से आते हैं, जहां देहात में गरीब लोग रहते हैं। ऐसे गरीब प्रदेशों में झारखण्ड का जो इलाका है, उसमें ९० से ९५ प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं जा सकी है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के गांवों में ८० से ८५ प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। आज हम कहते हैं कि हम गांवों का सपना पूरा करेंगे। अगर ५७ साल की आजादी के बाद भी गांव के गरीब तक बिजली पहुंचाने का काम हमने नहीं किया तो ५७ साल की आजादी बेकार सी लगती है। ऐसा लगता है कि आजादी गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया था, वहां तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, आप गांव के गरीब का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। आजादी का जो मूल उद्देश्य था, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। किन्हीं खास लोगों तक आजादी आ गई है, लेकिन गांव के गरीबों तक हम आजादी नहीं पहुंचा सके हैं।
मैं खास तौर पर ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह सहज उपाय है, कई माननीय सदस्यों ने हाइडिल के बारे में चर्चा की है। ताप विद्युत उत्पादन की जो वर्तमान व्यवस्था है, आज हम ताप विद्युत उत्पादन के माध्यम से यहां राम गोपाल यादव जी ने ठीक कहा है कि उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, वहीं उत्पादन लागत भी करीब तीन रुपये यूनिट लग रही है। अगर हम हाइडिल से बिजली का उत्पादन करेंगे तो मात्र २५ पैसे प्रति यूनिट पर आपको बिजली उपलब्ध होगी और भारत जैसे गांव के गरीबों के लिए उससे सहूलियत होगी, यह मैं बताना चाहता हूं। मंत्री जी, आप क्यों नहीं इस पर विचार करते? यू.पी.ए. सरकार का कमिटमेंट भी है कि गांव और गरीब तक हम बिजली ले जाएंगे। उसके लिए क्या कोई कार्रवाई आपने की है? माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि हम गांव-गांव तक, गरीब किसानों तक बिजली ले जाने का काम करेंगे।
वह सिर्फ भाषण करने से नहीं होता है। उसके लिए द्ृढ़ प्रतिज्ञा लेकर ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। खास तौर से हाईडल से उत्पादित क्षमता वाली बिजली की तरफ आप अपना ध्यान आकर्षित करके उस पर पैसा इन्वेस्टमैंट करने का काम करें।
इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पर पानी निकलता है यानी बाढ़ आती है। अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम …( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।
...( व्यवधान)
श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आरजेडी की तरफ से बोलने वाला मैं पहला वक्ता हूं। आप मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।
...( व्यवधान)
श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता इसलिए आप मुझे पांच मिनट दीजिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : ठीक है, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी इस विषय पर बहुत माननीय सदस्यों ने बोलना है। अगर इस तरह से सभी माननीय सदस्य टाइम लेंगे तो बहुत समय हो जायेगा। इसलिए आप संक्षेप में बोलिये।
...( व्यवधान)
श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस पर जितना भी समय लगे, वह आप दीजिए और सभी माननीय सदस्यों को एकमोडेट कीजिए। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, हिमाचल आदि हिमालय से लगे हुए जितने राज्य हैं, उनमें व्यापक पैमाने पर पानी की उपलब्धता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां हाईडल क्यों नहीं लगाते, जल विद्युत परियोजना क्यों नहीं पैदा करना चाहते ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां पैसा उपलब्ध कराइये। इसके साथ-साथ नेपाल से जो नदियां हमारे यहां आती हैं …( व्यवधान)
प्रो. राम गोपाल यादव : सभापति महोदय, सदन में कोरम का अभाव है। जब ट्रेजरी बेंचिस पर कोई बैठना पसंद नहीं करता तो कोरम के अभाव में सदन क्यों चले ? ....( व्यवधान)
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, दो बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी के लायक दोस्त माननीय मंत्री जी की मजबूरी है क्योंकि यह उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभाग है। श्री जय प्रकाश नारायण हमारे प्रिय मित्र हैं। इऩ तीन लोगों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के कोई और सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री जी हमारे साथ बैठे हैं। मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी है। उसके सम्मानित सदस्य भी यहां नहीं हैं। …( व्यवधान)यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय की गंभीरता को देखते हुए कोरम का अभाव है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : We have agreed to sit up to 7.00 p.m. … (Interruptions)
श्री रामजीलाल सुमन : यह ठीक है कि सात बजे तक बैठना डिसाइड हुआ था लेकिन कोरम के अभाव में हम कैसे बैठेंगे ? …( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, सरकार को चाहिए कि वे कोरम पूरा करके इस पर बहस चलाये। कोरम के बिना हाउस कैसे चल सकता है ? …( व्यवधान)
प्रो. राम गोपाल यादव : सभापतिमहोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।
सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है--
MR. CHAIRMAN : Since there is no quorum in the House, the House stands adjourned to meet again tomorrow the 18th August, 2004 at 11 a.m.
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