Lok Sabha Debates
Regarding Issue Of Remarks Made By A Member In The House Gloirfying The Assasin Of ... on 12 December, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Regarding issue of remarks made by a member in the House gloirfying the assasin of the Father of the Nation.
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I have a submission in the matter. Some of our friends wanted to raise an issue and then got the House adjourned. Nobody in this country can accept enticing the people or the person who is responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. The Government totally condemns such a statement. That has been conveyed and the hon. Member has clarified it outside the House also. He has also expressed his regrets. … (Interruptions) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) कृपया आप बैठ कर मेरी बात सुनिए। As far as the Government is concerned and as far as my Party is concerned, we do not agree with that proposition at all. Secondly, the same thing … (Interruptions)
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष जी, रोज़ एक-एक करके ऐसे बयान आ रहे हैं।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, यह कोई तरीका नहीं है। आप पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, यह तरीका नहीं है। No, I am sorry. You have to sit down.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : सभी लोग कहते हैं कि एक के बाद एक बहुत लोग बोलते हैं।
…( व्यवधान)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : किसकी क्या नीयत है, यह सारे देशवासियों को मालूम है, आप इसकी चिंता मत कीजिए।...(व्यवधान) हर दिन महात्मा गांधी जी की विचारधारा की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, यह पूरे देश को मालूम है।...(व्यवधान) The entire country knows as to who are the people who are killing Mahatma Gandhi ideologically everyday. So, do not rake it up.… (Interruptions) I have no problem in asking the hon. Member to express regret. If the Speaker wants, I can also ask the hon. Member to express regret. वे पश्चाताप व्यक्त करेंगे। माननीय सदस्य पहले ही सदन के बाहर पश्चाताप व्यक्त कर चुके हैं।...(व्यवधान) ये लोग इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। ये लोग ऐसा कितने दिनों तक करेंगे? हर रोज़ सदन को नहीं चलने देना, यह अच्छा नहीं है।...(व्यवधान) आपके पास मुद्दा नहीं है। आपको रोज़ ऐसा करना शोभा नहीं देता है।...(व्यवधान) आप लोगों की विचारधारा क्या है, यह सभी को मालूम है इसलिए रोज़ हंगामा करना उचित नहीं है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, अगर आप उन्हें मौका देंगी, तो माननीय सदस्य सदन में पश्चाताप व्यक्त करेंगे।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप सभी बीच में क्यों बोलते हैं?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्या मैं कल से ऐसा करूं कि पहले पांच मिनट माफी के लिए बना दूं। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) …* डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष जी, मैं बापू का बहुत सम्मान करता हूं और पूरे सदन का भी सम्मान करता हूं। कल जो बात बाहर हुई थी, मैंने तत्काल उसे वापस ले लिया था। मीडिया में और सारे अखबारों में वह बात आ गई। मेरे मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ख्वामख्वाह का मुद्दा उठाते हैं। मुझे लगता है कि " हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती। " मैंने वहीं के वहीं अपनी बात वापिस ले ली थी।...(व्यवधान) मेरे मित्रो, आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या 1984 में तब हुई, जब आपने सिखों का कत्लेआम हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं।...(व्यवधान)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : This is not fair at all.… (Interruptions)
11.29 hrs At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
… (Interruptions)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, ये तय करके आए हैं कि हाउस नहीं चलने देना है।...(व्यवधान)
11.30 hrs At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members went back to their seats.
माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : पहले सभी माननीय सदस्य शांति से बैठ जाएं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं खुद नहीं कुछ सुन पा रही हूं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मुझे किसी का एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। यह क्या है?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्या आप सभी लोग बोलेंगे?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : हम सभी लोग महात्मा गांधी का उतना ही सम्मान करते हैं, जितना सभी, मगर मुझे सुनाई तो दे कि वे क्या बोल रहे हैं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, या तो आप यहां बैठ कर चर्चा कीजिए या चुप रहिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, प्लीज़, कुछ नहीं बोलिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : साक्षी जी, एक मिनट।
…( व्यवधान)
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष जी, मैंने जाने-अनजाने में जो कुछ कहा था, उसे कल ही वापस ले लिया था और आज फिर मैं वापस लेता हूं..(व्यवधान) मैं सदन का सम्मान करता हूं।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट। अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं उन से कुछ संवाद करूं। आप लोग ही शोर करेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी? मैं उन से बात ही नहीं कर पा रही हूं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : साक्षी जी, जो बात मैंने चार दिनों पहले कही थी, मैं फिर दोहराती हूं। आप तो बड़े सम्माननीय हैं। अगर किसी को कुछ चोट पहुंची हो या अगर हमारे मुंह से कुछ गलत संदेश जाता है तो ठीक है, इसमें खेद प्रकट करने में कुछ नहीं होता है। प्लीज़, हम एक ही वाक्य में उसे करें और बैठ जाएं।
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, उन्हें वापस लेता हूं। कुछ लोगों को कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान)
11.32 hrs. At this stage Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
…( व्यवधान)
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS…Contd.
HON. SPEAKER: Q. 282 – Shri B.Vinod Kumar (Q. 282) SHRI B. VINOD KUMAR: Madam Speaker, I have read the written reply. It is commonly known that the journey of Indian sound recording started from the era of phonograms way back in 1900. It is commonly understood that recordings began in the year 1902 after the advent of the disc that is played on the gramophone. They have found that wax cylinders date back to 1899. … (Interruptions) The collection also includes ‘Vande Mataram’ in the voice of Rabindranath Tagore, which was recorded by Tagore’s friend Hemendra Bose in the year 1905. … (Interruptions)
In the reply, the hon. Minister has stated that the All India Radio as well as Doordarshan have digitized recordings to the extent of 19,000 hours and 20,139 hours respectively. But his predecessor, Shri Prakash Javadekar, while speaking at the launch of a book, ‘The Wonder That Was The Cylinder’ in Mumbai has stated that AIR has 4,00,000 hours of collection and that Doordarshan has 3,00,000 hours of collection of recordings. … (Interruptions)
The digitized recordings pertaining to AIR and Doordarshan are very minimal. … (Interruptions)
I would like to know from the hon. Minister by what time the Ministry can digitize the collections of AIR and Doordarshan which totals to nearly 5,00,000 hours.
COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, I thank the hon. Member for taking up this subject. … (Interruptions) There is indeed a very large amount of treasure which is there with AIR and Doordarshan. AIR was started in 1927 and the Archives began in 1954. Doordarshan began in 1959 and the archives started in 2002. … (Interruptions) I would like to just correct the hon. Member on this. The total amount of AIR recordings is up to four lakh hours and the Doordarshan digitized 1,50,000 hours. The digitization that has taken place already in respect of AIR is 1,40,000 hours and in respect of Doordarshan it is 20,000 hours. … (Interruptions)
I would like to bring to the notice of the House that a very detailed tagging is required for digitizing this.… (Interruptions) Therefore, it is taking a lot of time. This has been done internally till now.… (Interruptions) It has taken 10 years. We would now like to outsource it. Therefore, we have asked for Expression of Interest from other professional companies who would like to take charge of this huge amount of treasure, digitize it, tag it and convert it into monetisation.… (Interruptions) Therefore, we are doing our best to do it at the earliest. I would again thank the hon. Member for taking up this subject.
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, अभी साक्षी महाराज जी ने जो अपना बयान दिया है...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : यह क्या है? आप थोड़ा सा पीछे तो हटिये।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने माफी माँगी। ऐसे माफी माँगी कि अगर कुछ लोगों को इसके बारे में आपत्ति है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, बात वापस लेता हूँ।...(व्यवधान) सारे राष्ट्र को और आपको भी इस बारे में चिन्ता है।...(व्यवधान) सारा देश यह चाहता है कि वे अनकंडीशनल माफी माँगें।...(व्यवधान) सारे देश को यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के विरोध में है, और कातिल की तारीफ करे और गाँधी जी का अपमान करे, यह कोई सहन नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा कि हमको मेजोरिटी है, हम कुछ भी करेंगे तो यह बात चलने वाली नहीं है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : और हम चलने नहीं देंगे।...(व्यवधान) मैं यह कहता हूँ।...(व्यवधान) इसलिए वे इस बारे में स्पष्ट करें।...(व्यवधान)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, खड़गे जी ...(व्यवधान) मालूम है, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। ...(व्यवधान) आप शांत बैठिए। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वेल में खड़े होकर जो बोलेंगे, उसका जवाब मंत्री जी नहीं देंगे।
…( व्यवधान)
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are in the Government. We have a responsibility. The Government said that we totally dissociate with and condemn such statement by anybody.… (Interruptions) आप सुनिए। ...(व्यवधान) क्या यह गांधी जी का तरीका है? ...(व्यवधान) हम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) Please follow Gandhiji. गांधी जी नियम के आधार पर काम करते थे, गांधी जी श्रद्धा के अनुसार काम करते थे। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : फिर से वही बात, पहले शांति हो जाए।
…( व्यवधान)
श्री एम. वैंकैय्या नायडू : गांधी जी नियम के अनुसार काम करते थे। ...(व्यवधान) गांधी जी कभी धमकी नहीं देते थे। ...(व्यवधान) गांधी जी ने कभी धमकी नहीं दी। ...(व्यवधान) नियम के आधार पर, नीयत के आधार पर महात्मा गांधी जी ने काम किया, इसीलिए हम सब उनकी सराहना करते हैं और आदर भी करते हैं। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : पहले शांति हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं ही नहीं सुन पाती हूं, फिर आप गड़बड़ करते हैं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : वह कर तो रहे हैं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज खड़गे जी, क्यों रोज-रोज ऐसा कर रहे हैं? मैंने पहले बोला न कि मैं ही सबके लिए माफी मांगती जाऊंगी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : साक्षी जी, एक ही वाक्य में बोलिए। खेद प्रकट करिए, बहुत हो गया।
…( व्यवधान)
डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सदन और देश के सामने खेद व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : खेद व्यक्त करना एक ही बात होती है। I am sorry. Nothing doing.
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।
…( व्यवधान)
11.40 hrs At this stage, Shri Anto Antony, Shri Jyotiradity M. Scindia, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members went back to their seats.
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, the other day, we heard Shri Kalyan Banerjee. He had taken back the words and expressed regret. What else do they want?… (Interruptions) Is it the Gandhian way? I do not understand it.
माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्होंने खेद व्यक्त किया है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : बिल्कुल खेद व्यक्त हो गया है और ऐसे ही होता है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब आपको क्या चाहिए?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपको साष्टांग नमस्कार चाहिए, क्या चाहिए?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्होंने खेद व्यक्त किया है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : परसों भी यही हुआ था।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सक्षम है। आपको उन पर विश्वास है तो आप चुप रहिए।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं?...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्होंने खेद प्रकट कर दिया।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हर सदस्य ऐसा बोल रहा है और लगातार माफी मांग रहा है। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मैं क्या करूं?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्होंने खेद व्यक्त किया है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: I am sorry. You have to accept it.
Now, second supplementary by Shri Vinod Kumar.
माननीय अध्यक्ष : मुनियप्पा जी।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इनको भी नमस्कार करवाऊं।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाइए।
...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : उन्होंने भी खेद व्यक्त किया था।
…( व्यवधान)
SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, this is with regard to Transmitters’ Digitalization… (Interruptions)
HON. SPEAKER: What do you mean? What is this?
… (Interruptions)
SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, technological innovation is a never-ending phenomenon. Developments made just 10 years ago seem antique.… (Interruptions) Countries all over the world are migrating from analog to digital terrestrial broadcasting in view of the advantages offered by digital systems.… (Interruptions) The outlay to Prasar Bharati in the Twelfth Plan amounts to Rs.4,375 crore. But three or four years have already elapsed. Nothing is done in this sector.… (Interruptions)
I would like to know from the hon. Minister what steps they are taking with regard to digitization of the transmitters.
COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, 63 high-power transmitters have been sanctioned out of which work has already started in construction and installation of the 19 transmitters.… (Interruptions) In terms of the studios, we have 67 Doordarshan studios out of which 22 have already been digitized and 39 are half-digitised. The transmission is entirely digital as of now. We are in the process of installing the remaining transmission towers.
(Q.283) डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की विकासप्रद दृष्टि से हम सभी परिचित हैं। "मेक इन इंडिया’ संकल्प से यह विकास दृष्टि परिलक्षित होती है। देश के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास तथा पिछड़ापन एवं आर्थिक असंतुलन दूर करने के लिए, वह दिन-रात अथक परिश्रम कर रहे हैं।
प्रश्न के "ख’ भाग में औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो राज्य हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों का जितना औद्योगिक विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। वे विकास की दृष्टि से पीछे रह गये हैं। इन राज्यों में आज बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में वहां की प्राकृतिक संपदा तथा प्रमुख उत्पादों को ध्यान में रख कर, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करके औद्योगिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्थिति पर विचार करेगी? मैं टीकमगढ़, छतरपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूं, उसके पास में पन्ना में हीरा पहले से पाया जाता था और अभी छतरपुर में आस्ट्रेलिया की एक कम्पनी डायमंड खनन का काम कर रही है। अभी टीकमगढ़ में जो सर्वे हुए हैं उसके अनुसार वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड निकलने की संभावना है।
मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि टीकमगढ़, छतरपुर में जहां बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड निकलने की संभावना व्यक्त की गई है, क्या सरकार वहां पर खनिज विभाग द्वारा, वहां पर उसके लिए प्लांट लगा कर, वहां के स्थानीय नौजवनों को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाएगी तथा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से उस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए विचार करेंगे?
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The present approach of the Government is not based on the identification of industrially backward States or districts but to rather address the issue of regional imbalances through the usage of the Backward Region Grant Fund. Under that Fund, presently 272 districts of the country are being covered under the 11th Five Yerar Plan. The special package of industrial incentive includes the North East States with Sikkim – eights States; Jammu & Kashmir, Uttarakhand, and Himachal Pradesh under the hill States. The Industrial Investment Promotion of the North East States, which I have mentioned about, and a Freight Subsidy Scheme are applicable for Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, Darjeeling of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, and Laskwadweep, and eight North Eastern states.
डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बारे में है। वहां सागर जिले के हीरापुर से लेकर छतरपुर के किशनगढ़ तक जो पहाड़ हैं, उनमें व्यापक मात्रा में आयरन पाया जाता है। वहां सैंकड़ों साल पहले लोहा बनाने की प्रक्रिया का उपयोग होता रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर, अभी एनटीपीसी के कारखाने की आधारशिला भी रखी गई है, स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? इसके साथ ही लगभग पिछले बीस वर्षों से छतरपुर से ग्रेनाइट निकालकर पानी के जहाजों द्वारा कांडला बंदरगाह से कटिंग, पॉलिशिंग होकर विदेशों को निर्यात किया जाता है। छतरपुर में जो ग्रेनाइट उपलब्ध होता है, क्या सरकार उसके आधार पर वहां उद्योग की आधारशिला रखकर, वहीं उसकी कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग की व्यवस्था करके वहां के नौजवानों को इस प्रक्रिया के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाएगी?
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The Industrial Infrastructure Upgradation Scheme or the Integrated Leather Development Programme are some examples of how industrial activities and promotion of such activities happen in some clusters within some States. Other than that, presently, the Industrial Corridor Projects which are happening between Delhi-Mumbai Industrial Corridor, or Chennai-Bengaluru-Chitradurga Industrial Corridor, or the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor are such examples where through the Corridor, on either side of the corridors, if there is potential for industrial clusters to come through, the Government is open and ready to receive proposals from the State Governments. I am sure if the hon. Member, through his State Government, approaches, some proposals can be considered, but that is the way in which the larger development of particular regions which have certain imbalances is being addressed.
KUMARI SUSHMITA DEV : Recently, we saw a circular from the Ministry dated 1st December, 2014, which is suspending operation of the new registration under the New North East Investment and Industrial Policy. Can the Government clarify this? What does this Government feel about clearing earlier dues under the head of `subsidy’ by the Finance Minister?
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am glad that the hon. Member has raised this question. In fact, I will place it on the record of the House that the Member has also written to me on this issue of overdues. Yes, there are overdues pending; and we have only from the Ministry tried saying that newer commitments may be temporarily halted because we have to clear the overdues. Once moneys start coming in, we will be able to take on the commitments. This Government is committed for the development of the North-East, and I am sure the Member must have seen the reply which was sent to her earlier. I wish to assure you that we are considering the North-East as a particular case of industrial development requiring area, and I am conscious of what the Member has raised.
SHRI T.G. VENKATESH BABU : As regards industrial development, through you, Madam, I would like to submit that Chennai-Bengaluru Industrial Corridor project was intended to benefit seven districts of Tamil Nadu, seven districts of Karnataka, and two districts of Andhra Pradesh.
The corridor influence area on NH-46 has been extended on both sides to accommodate some more areas. It will adversely affect the long term interest of the public sector ports of Chennai and Ennore because of the inclusion of private sector ports. Therefore, I would like to reiterate the request made by our hon. beloved leader Puratchi Thalaivi Amma and would like to know from the hon. Minister whether this project can be taken up based only on the earlier concept and alignment agreed to by the Government of Tamil Nadu.
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, first of all, the corridor project has been very well established and spoken about. The letter if anything, which has come from the former Chief Minister of Tamil Nadu, we will certainly have a look into it. But the description of the corridor and the extensions are going along with the States’ requirements and the States are being actively consulted on this.
(Q.284) श्री भगवंत मान : हमारे देश में जो टेलीकॉम कंपनी हैं, उनके पास 2जी, 3जी और कुछ कंपनियों के पास 4जी के लाइसेंस भी हैं, लेकिन उनके लिए टैक्सेशन पॉलिसी अलग-अलग हैं। 2जी का टैक्स अलग है, 3जी का अलग है, 4जी का अलग है, कई बार कंपनियों के पास दो या तीन लाइसेंस होते हैं। जिसमें सबसे कम टैक्स देना पड़े, वह उस स्कीम के अंदर टैक्स देती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नोटिस दिया है कि आप कम टैक्स देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि I would like to know whether the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has received complaints against some listed telecom operators for fudging of accounts and under-reporting of revenue to the Government. अगर ऐसा है तो इसका ब्योरा क्या है? इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं?
श्री अरुण जेटली : महोदया, भगवंत मान जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के एक तथ्य को बता दूं, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। टैक्सेशन पॉलिसी टेलीकॉम विभाग की नहीं होती है। टैक्सेशन पॉलिसी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग की होती है। वह टैक्सेशन पॉलिसी सामान्य होती है। जो व्यवसाय करता, मैन्यूफैक्चरिंग करता है, उस पर एक्साइज लगता है, जो बाहर से सामान मंगवाता है, उस पर कस्टम डय़ूटी लगती है, अलग-अलग इक्विपमेंट के लिए डय़ूटी अलग हो सकती हैं। जहां तक टेलीकॉम विभाग का प्रश्न है, मैं उनके प्रश्न की भावना को समझने के बाद इंटरप्रेट कर रहा हूं। टेलीकॉम कंपनीज पहले लाइसेंस फीस देती थीं, अब सरकार के साथ रेवेन्यू शेयर करती हैं। जहां तक अंडर रिपोर्टिंग का संबंध है, अकाऊंट्स सही न देना, उसका उस रेवेन्यू शेयरिंग के साथ संबंध होता है। इसको देखने के लिए सेबी कम्पीटेंट ऑथरिटी नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सेबी के पास कोई शिकायत आई है तो यह उत्तर दे दिया गया कि सेबी के पास कोई शिकायत आई नहीं है, क्योंकि सेबी इसको डील नहीं करती। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डील करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के पास अंडर रिपोर्टिंग की शिकायतें आई हैं। अलग-अलग कंपनियों में इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। जो अमाऊंट तय होता है, उसे हर कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे वह जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन ने अंडर रिपोर्टिंग के आधार पर अपना आर्डर पास करके क्लेम पुट-अप किए है जिसे उन कंपनियों ने टीडी-सैट और हाई कोर्ट में चुनौती दी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन उन क्लेम्स को उनके खिलाफ इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है।
श्री भगवंत मान : महोदया, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। टैक्सेशन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर वे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं तो घाटा सरकार का ही हो रहा है। I would like to know the details of the fudging, mis-appropriation, under-reporting of revenue and money laundering reported during each of the last three years.
श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, इसका जो डाटा है, जो रेवन्यू अंडर स्टेट किया गया, वह अलग-अलग कम्पनीज का मिलाकर, नवम्बर 2012 में जिन कम्पनीज के खिलाफ क्लेम दिये गये हैं, टोटल क्लेम 10 हजार 826 करोड़ और 69 लाख रुपये था। वह क्लेम उन कम्पनियों के खिलाफ डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर रिपोर्टिंग की वजह से इनफोर्स कर रहा है।
डॉ. किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदया, वास्तव में भगवंत मान जी का यह बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं माननीय वित्त जी को प्रश्न के साथ सुझाव ज्यादा देना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि whenever there is a provision for revenue sharing or PPP, now the Supreme Court has also come out with the guideline and order along with the Delhi High Court that there should be special audit, CAG audit. My question and suggestion is that जहां रेवन्यू शेयरिंग करने में गवर्नमैंट का कुछ न कुछ इंटरेस्ट है, वहां पर इस प्रकार का प्रोविजन न हो तो क्या सरकार विचार करेगी कि इनबिल्ट सेफ्टी नेट का प्रोविजन, may be through special audit, CAG audit. जैसे आप जानते हैं कि जहां पर बड़ा पीई इन्वेस्टर होता है, they make a provision for special audit. इस संबंध में सरकार क्या सोचेगी?
श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, टेलीकॉम कम्पनीज के केस में इनका जो लाइसेंस एग्रीमैंट है, उसमें एक आर्टिकल क्लाज 22.5 है, जिसके तहत स्पेशल ऑडिट का प्रावधान है। वह स्पेशल ऑडिट, जो अंडर रिपोर्टिंग के केसेज रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकॉम सीएजी के थ्रू करवा रहा है। (इति) HON. SPEAKER: Shri Babulal Choudhary – not present.
Shri Vijay Kumar Hansdak – not present.
माननीय मंत्री जी, आप अपना कथन सभापटल पर रखें।
(Q.285) HON. SPEAKER: Shri Laxmi Narayan Yadav श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, भारत की विशाल सेना में सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से होना चाहिए, परन्तु मैं देखता हूं और सदन भी इससे सहमत होगा कि पिछड़े प्रदेशों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस दिशा में कोई ध्यान देंगे? जैसे मध्य प्रदेश के बहुत कम नौजवान सेना में पाये जाते हैं। क्या मंत्री जी इस दिशा में कोई विशेष ध्यान देंगे, ताकि वहां का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त हो सके?
श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, सेना में जो जवान भर्ती होते हैं, उनके लिए रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन, आरएमपी हर स्टेट के लिए लगाया जाता है। स्टेट में जो पापुलेशन रहती है, उस हिसाब से यह भर्ती होती है। इसमें रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन जितनी एलॉट हुई है, अगर उतनी भर्ती नहीं हुई तो हर छः महीने में जो कैम्प लगते हैं, उसमें भर्ती की डेफीशेंसी भर ली जाती है। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो उसे अगले दो वर्ष के साइकल में एक्सटैंड किया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि कोटा पूरा नहीं हुआ। यह कोटा 95 से 96 प्रतिशत तक भर जाता है। कई जगह इसके लिए ज्यादा डिमांड है, इसलिए वहां कोटा रहने की संभावना नहीं है। वैसे यह कोटा पापुलेशन के हिसाब से है। पूरे देश के पापुलेशन के हिसाब से साधारणतया 10 परसेंट आरएमपी के लिए फिगर ली होती है और वह पापुलेशन के बेस पर सबके लिए समान होता है।
DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, the issue of recruitment and the shortage of officers in our country is now widely known. But the Army appears to be addressing this by extending the duration of Short Service Commissions in a way, that is doing an injustice to the officers concerned. In the old days, you would have a five-year commission. You would then leave and you would still be in the prime of your life; you would be able to find a job and move on. Today, they are making these officers stay for 10 years, 11 years, even 14 years. These are people who have no pension; they have no benefits. They leave the Army late and, as a result, they are not in a position thereafter to actually resume life in the civilian sector.
I would like the Defence Minister to explain what the policy is now on Short Service Commissions. I would like to know whether the Government has begun extending these unobtrusively at the expense of the civil rights of the officers concerned. If they are going to do so, whether it would not be fairer to give them all the benefits that a normal officer would be entitled to, pensions included. Thank you, Madam, Speaker.
SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, I entirely agree with the hon. Member. Whatever was the original concept of the Short Service Commission is being totally put upside down by extending it to 14 years. In fact, I had a discussion on this issue. We are trying to address this issue very shortly. We will definitely take care of this concept. There was 17 per cent shortage of officers by the year 2012. As of now, we are recruiting more officers. Every year, we are addressing one per cent. So, we are coming down by one per cent every year. I expect that by another ten years, we should be able to ultimately fill up the vacant posts.
As far as the Short Service Commission is concerned, I will definitely address this issue because I am also concerned with the same issue. I have asked for more details. There is some reasoning given by them. Give me some time. I think, in a couple of months, I should be able to address this issue. I understand your concern. The same concern was expressed by me. You are virtually suggesting to convert them into a regular Commission by taking it to 14 years. The original idea was different.
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि सेनाओं में रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन फार्मुले के आधार पर भर्ती होती है और हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलता है। पहले कुछ पारंपरिक प्रदेश थे, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नार्थ-ईस्ट प्रदेश सेना में ज्यादा सैनिक भर्ती के लिए देते थे। आज भी सेना में 10 से 12 प्रतिशत सैनिक हरियाणा से हैं। लेकिन अब यह प्रतिशत कम हो रहा है। कई प्रदेशों के रिक्त स्थान रह जाते हैं, सेना में 12000 से ज्यादा रिक्त स्थान हैं। क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी कि जो रिक्त स्थान रह जाते हैं, उसे भरने के लिए इन प्रदेशों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि आज भी ये प्रदेश युवा सेना में सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं?
श्री मनोहर पर्रिकर: माननीय अध्यक्ष जी, रिक्त स्थान ज्यादा नहीं रहते हैं। रिक्त स्थान जो रहते हैं, उसे उसी प्रदेश के लिए दो वाऩ के राउंड में लेते हैं। If the hon. Member has any suggestion, he can send it to me. The issue raised by him is worth considering but he will have to come out with some reasonable solutions.
12.02 hrs PAPERS LAID ON THE TABLE