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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Situation Arising Out Of Drought And Drinking Water ... on 10 May, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the situation arising out of drought and drinking water crisis in many States and need to consider inter-linking of rivers and water resource management for sustainable solution to mitigate the crisis.

         

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 22. Smt. Aparupa Poddar.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, पहले सूखे पर चर्चा की जाए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Yes, we have started it.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you hon. Chairman Sir for allowing me to speak.

          In India, drought has resulted in natural disasters as Indian agriculture is heavily dependent on the climate.

HON. CHAIRPERSON: Aparupa Poddar Ji, please stop for one minute. 

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आपको भी तंग नहीं करना चाहते हैं। आपको को-ऑपरेट करेंगे। लेकिन, बात यह है कि सुबह मोइली जी ने प्रिविलेज मोशन का जो मुद्दा उठाया था, उसके बारे में हम यही चाहते थे कि अपने नोटिस को यहां पर एक बार पढ़ लें और उसके बाद आपका जो भी निर्णय है, कानून के मुताबिक़, आप उसे या तो रिजेक्ट करें या आप कहें कि आप उसे कंसीडर करेंगे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मोइली साहब कहां हैं?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए। मैं देखता हूं।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You please sit down.  I will take care of it.

… (Interruptions)

माननीय सभापति : आप बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए, हम यह चाहते थे। लेकिन, स्पीकर ने, जैसा कि हमारे सिंधिया जी ने मराठी में कहा। आपको उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया है। अब मुझे लगता है कि वह सुनने के बाद आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करने वाले हैं।  

माननीय सभापति :  इसीलिए मैंने आपको केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम सभी कानून के दायरे में आते हैं और हमने जो कानून स्वीकार किए हैं, उन्हीं कानूनों के दायरे में हमें काम करना है। इसलिए हमने नोटिस दिया है। 

          We have given notice. When we have given notice, they should reply and some ruling should come. Four people were allowed earlier. Therefore, since morning we have been agitating. But unfortunately, the Chair has not given us the permission. I repeatedly request you because this is a very important matter.

You have taken our President’s name openly in public speech. You have condemned and you have told that… (Interruptions)

Therefore, I want that such things should not go, and the Prime Minister should not say outside the House. Whatever he wanted to say, let him say. The Defence Minister did not say it. In the public meeting, he has said it. Therefore, we moved a Privilege Motion. We are agitating.

HON. CHAIRPERSON: Anyway, Kharge Saheb, the matter is under the consideration of the Speaker. Unless she permits, I cannot do anything.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Therefore, we do not want to disturb the discussion on drought. We are not interfering in it.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, it is an important one.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : That is important. That is why, peacefully, we will sit here on dharna, and you can continue with all your debates.

HON. CHAIRPERSON: As you like.

14.22 hours (At this stage, Shri Ninong Ering and some other hon. Members came and sat  on the floor near the Table.)         THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, there is a small submission. The entire argument raised by the hon. Leader of the Opposition is invalid. First, the submission of, what he calls, a privilege notice is with the Speaker. She has to take a call.

HON. CHAIRPERSON: Definitely, I have told them.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: But under rule 225, there is a specific mention.

“225. (1) The Speaker, in case the Chair agrees, if gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the Member concerned who shall rise in his own place and, while asking for leave, be given permission.” The Member is not present in the House.  So, all the arguments given by Mr. Kharge are invalid because the person, who has made a petition himself, is not present. … (Interruptions) He has come. … (Interruptions) I said that the matter is under submission with the Speaker who has also discontinued and the permission is only given to the Member. So, both the cases are not laagu. She has already taken a call.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, we have to run the House. Important subject is going on.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You understand my limitations, please.

… (Interruptions)

       

SHRIMATI APARUPA PODDAR : In India, drought has resulted in natural disaster as Indian agriculture is heavily dependent on the climate of India as it requires good South-West monsoon for irrigation.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is with the Speaker. Unless she permits, I cannot give it, please.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : Crop yield in many parts of India is badly affected due to failure of monsoon resulting in water shortages. Maharashtra, Northern Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha and some States are declared as major drought-prone regions.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You try to understand my limitations.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : Monsoon is very brief in India as we get about 100 hours of rain in a year and this has to be used for the remaining period. Water shortage is the central point of focus. India is among the top growers of agricultural produce in the world and hence the consumption of water for irrigation is very high. Sewage and waste water drainage into traditional water bodies can be solved if the Government intervenes seriously. Lack of inefficient water management and distribution of water to agricultural and industrial sector is also a main reason.

The Government must create water reservoirs at least every 20 kilometres across the country. Every citizen should take the responsibility about the importance of water and reduce its wastage. More dams must be constructed mainly at places where rainwater gets drained out without utilization.

          The Union Government should study the water scarcity problem and look into its solutions. Rain water harvesting facility must be made compulsory for every independent home, flat and group housing colony as it is the need of the hour. Unless we are aware and conscious of water shortage, we will not be able to overcome this serious problem. No NOC should be issued till rain water harvesting system is installed and become functional. 

          In West Bengal, our hon. Chief Minister, Mamata Banerjee has taken up projects to construct around 800 check dams and various water harvesting structures. Eco-friendly scheme called Jalatirtha has been launched benefiting 4000 farmers and 32000 hectares of land for agricultural purposes. Around 1.2 lakh ponds have been created under Jal Dharo Jal Bharo scheme, which has given major boost to agricultural productivity in West Bengal.

          Recycling and reuse of water is another process by which water problem can be tackled. Recycled water can be used for irrigation, which will fulfil the requirement of water in agriculture. But this is not practised in India. By following recommended dosage of fertilizer, crop rotation, proper timing of fertilizer and application of eco-friendly and safe limits of agro chemicals to reduce pollution, this problem can be sorted out.

          हमारा देश एक कृ­िष प्रधान देश है। आज हम सभी देश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। हमारे किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन देश में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं, किसानों की अवस्था बहुत सोचनीय है। इस वि­षय के बारे में हम सभी को एक हो कर सोचना चाहिए। आज हम लोग संसद में बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास आराम है, ए.सी में बैठे हुए हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी है लेकिन सोचने वाला वि­षय यह है कि जहां 30 करोड़ भारतीयों को सही से पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। वे गर्मी से जूझ रहे हैं, वे हीट वेभ से मर रहे हैं। हम सभी को एक हो कर, इस वि­षय के बारे में सोचना है। 

          The Ministry of Water Resources should speed up its rivers interlinking programme. A total of 14 links have been identified under the National Perspective Plan. Since this programme is of national importance, it must be taken up on a high priority. As per the National Perspective Plan, interlinking of rivers project would benefit around 35 million hectares of irrigational land and generate around 34,000 megawatt of power. It will also help in controlling flood, navigation, water supply and fisheries.

          Hon. Chairman, I would like to highlight a very important point. The assessments of exact acreage affected by drought like condition, the extent of damage to standing crops as well as short-term and long-term ameliorative steps are being compiled. The preliminary estimates suggest that approximately Rs.6000 crore may be required to set in place drought proofing agriculture which would be a permanent measure to stabilise incomes of smallholder farmers. In this regard a reference will be made to the Central Government by our State Government.

          As per the SDRF norms, the damage by flood in 2015 was assessed to be Rs.8761 crore. Against this, an amount of Rs.713.9 crore was recommended for release by the high level committee in the Ministry of Home Affairs. But, out of this, only Rs.446.1 crore has been released by NDRF. 

Over six lakh houses and 30 lakh hectares of agricultural land were affected.

          Sir, for landslides which occurred in Darjeeling in 2015, as per norms, we had sought Rs. 67.7 crore and the Ministry of Home Affairs has recommended only Rs. 21.6 crore while we got Rs. 13 crore only. Where the Ministry has recommended Rs. 21.6 crore, we have got only Rs. 13.5 crore from NDRF and it is still pending. Sir, through you, I would request the Union Government that the funds may be released quickly. What about the poor people who are now heartless? They do not have any source of income. Their livestock have been totally destroyed. So, I would request the Government to immediately release funds so that justice may be done to the people of West Bengal.

          With these words, I thank you.

                                                                                                 

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, महारा­ष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे की स्थिति के बारे में नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा चल रही है, उसमें मैं शिवसेना की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) पूरे महारा­ष्ट्र राज्य, खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में लगातार चौथे व­र्ष भयंकर सूखा पड़ा है। इस व­ाऩ का सूखा पिछले तीन व­र्षों से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र में 11 प्रमुख डैम हैं जिनमें से 8 पूरी तरह सूख चुके हैं और 4 डैमों में 2 प्रतिशत से भी कम पानी बचा है। अगर पूरे मराठवाड़ा की एवरेज निकालें तो 8.5 प्रतिशत पानी बचा है। सूखे के कारण किसानों की फसल नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। पिछले साल मराठवाड़ा में 1138 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस साल आज तक 392 किसानों ने मराठवाड़ा में आत्महत्या की है। वहां अकाल पड़ा है, इसलिए आत्महत्याएं हो रही हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महारा­ष्ट्र में 80 प्रतिशत इलाका सूखाग्रस्त है और मराठवाड़ा में 90 प्रतिशत इलाका सूखाग्रस्त है। महाराष्­ट्र सरकार ने घो­िषत किया है कि 29 हजार से भी ज्यादा गांव सूखाग्रस्त हैं। मराठवाड़ा में 8,700 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है। सरकारी आकलन के हिसाब से पूरा मराठवाड़ा सूखाग्रस्त है, यह भी बताया गया है। वहां पहले से ही सिंचाई के लिए पानी की किल्लत थी, लेकिन अब पीने के पानी की भी किल्लत हो रही है। पीने के पानी के लिए टैंकर्स की व्यवस्था की जा रही है। मराठवाड़ा में सिर्फ 3,573 टैंकर्स हैं। केन्द्र सरकार के माध्यम से उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे हम लातूर में ट्रेन द्वारा पानी दे रहे हैं, हो सकता है कि उसी तरह मराठवाड़ा में भी करना पड़ेगा।

          पशु-पक्षी, जानवर, हम गाय-बैलों के बारे में ज्यादा बोलेंगे। उनके लिए भी पानी और चारा नहीं है। हमने काफी प्रयास किया तब 386 चारा छावनी चालू हुईं। उनमें भी कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। केन्द्र सरकार को चारा छावनी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोग पशु धन कौड़ियों के भाव बाजार में ले रहे हैं। यह भी बड़ा स्कैम है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के कई जानवरों की बांग्लादेश में तस्करी हो रही है। इसे रोकना पड़ेगा और इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से चारा, पानी आदि मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है।

          वहां पिछले चार सालों से बरसात नहीं के बराबर हुई। इस कारण काफी मुश्किल हो रही है। इस मौसम में तापमान 45 डिग्री तक चला गया, इस कारण पशुधन और लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। अगर पानी का संचयन और बंटवारा उचित तरह से होगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। राज्य एवं केन्द्र सरकार का जल प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रहना ही सूखे का कारण है। अगर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने इसका अध्ययन किया होता और इसके लिए पहले से प्रयास करते तो आज जो मौतें हो रही हैं या किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं वह उतनी नहीं होती। आज प्रधानमंत्री  सिंचाई योजना सारे मराठवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा लागू करनी पड़ेगी दूसरी जगहों पर कम करने पर भी कम चलेगा लेकिन सूखाग्रस्त इलाके में पूरी मदद करनी पड़ेगी और प्राइरिटी देना पड़ेगी। अभी आपको पता है कि महाराष्­ट्र में नदियां, तालाब, नाला और कुंएं सूखे पड़े हुए हैं। लातूर में पानी की ट्रेन आती है तब 144 धारा लगाई जाती है क्योंकि सारे लोग भिड़ जाते हैं और पानी के लिए राइट्स होने लगते हैं, इस पर भी हम लोग विचार करें।

          पीने की पानी की समस्या कैसे हल होगी इस वि­षय को केन्द्र सरकार को देखना चाहिए ऐसा मेरा मत है। महारा­ष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ी बहुत मदद कर रही है, लेकिन उनकी हैसियत उतनी नहीं है। आपकी तरफ से मदद होनी चाहिए इसके लिए एक कमेटी फर्म होनी चाहिए विशे­ष समिति स्थापित करने के बाद निश्चित रूप से काम अभी से करना चाहिए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं एक महीने या दो महीने में पानी पड़ेगा, उसके आगे क्या होगा अभी पता नहीं क्योंकि चार साल से लगातार सूखा-अकाल पड़ रहा है।

          शिव सेना के माध्यम से शिव सेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिव जल क्रांति मराठवाड़ा में शुरू किया था। आत्महत्या पीड़ित किसान के पास उद्धव जी ठाकरे के साथ हम सभी लोग गए थे सारे विधायक और एमपी वहां गए थे। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है, हम लोगों  ने उनकी मदद भी की थी, आत्महत्या पीड़ित किसानों को एक लाख रुपये तक की मदद की, किसी को अनाज दिया, किसी को कपड़े दिए। आत्महत्या का एक और कारण उनकी लड़कियों की शादी का न होना है, वह पैसा कहां से लाएंगे। इस कारण शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कन्यादान योजना भी शुरू किया। मेरे क्षेत्र के 244 लड़कियों ने कन्यादान योजना में  भाग लिया। मैं ये कहूंगा कि इस आयोजन में सभी धर्म के लोग थे, आठ मुस्लिम थे, 42 बौद्धि­ष्ठ थे और शे­ष हिन्दु के अलग-अलग समाज के थे। इससे किसानों का बहुत राहत मिली इसी तरह से परबनी, उस्मानाबाद, बीड़, के किसानों को इससे कुछ न कुछ राहत मिली। मैंने आपको फीगर बताया कि इतने-इतने किसानों ने आत्हत्याएं की है। एक लाख रुपये देने से कोई मतलब नहीं है। आपको पांच लाख रुपये देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी जी क्या बोलते थे।

श्रीमती कृ­ष्णा राज (शाहजहाँपुर): मैं देख रही हूं कि सारे माननीय सांसदगण नीचे बैठे हुए हैं अगर आप इनको भी अपने साथ बैठा लेते तो बहुत अच्छा होता। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैर: सूखे के बारे में गंभीरता कीजिए। हम लोग सूखाग्रस्त इलाके में पिस रहे हैं। ...(व्यवधान) यह सूखे का गंभीर वि­षय है। पिछले सरकार के कारण महारा­ष्ट्र में कोई जल योजना नहीं शुरू हुई। 

           सभापति महोदय, वहां के लिए कोई सिंचाई योजना नहीं है। ...(व्यवधान)

श्रीमती कृ­ष्णा राज:  माननीय सभापति महोदय, मैं देख रही हूं कि हमारे सामने की बैंचों पर बैठने वाले सारे सांसदगण नीचे फ्लोर पर बैठे हुए हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी बैंच पर बैठी हुई है। मेरा आग्रह है कि नीचे बैठे हुए माननीय सांसदों को भी ऊपर बैठा लेते, तो बहुत अच्छा होता। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Please-Please.

श्री चन्द्रकांत खैरे:  माननीय सभापति महोदय, सूखे का वि­षय बहुत गम्भीर है। मेरा आग्रह है कि माननीय सांसद मेरी बातों को ध्यान से सुनें। दोनों तरफ से कोई गम्भीरता नहीं दिखाई जा रही है। मैं तो सूखाग्रस्त इलाके से हूं और वहीं के बारे में बता रहा हूं।

          सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि महारा­ष्ट्र की पिछली सरकार के जमाने में मराठवाड़ा के लिए कोई जल योजना नहीं बनी। उसके कारण भी वहां सूखे का दृश्य दिखाई देता है। मराठवाड़ा में, जैसा मैंने अभी बताया पिछले साल के लगभग 1138 और इस साल अभी तक लगभग 370 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। महारा­ष्ट्र में इनकी संख्या और भी अधिक है। इन पीड़ित किसानों को महारा­ष्ट्र सरकार तो कुछ नहीं दे पाती है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक आत्महत्या पीड़ित किसान के परिवार को उसकी ओर से कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।

HON. CHAIRPERSON:  Please conclude.

श्री चन्द्रकांत खैरे:  सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि व­र्ष 2015-16 में पूरे देश के 10 राज्यों में 246 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इनमें महाराष्­ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना आदि राज्य हैं। देश के इतने राज्य सूखे की चपेट में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इसके प्रति गम्भीरता दिखाते हुए इन राज्यों को कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिए।

          सभापति महोदय, सूखे से निपटने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव कहते थे कि अगर किसान बचेगा, तो प्रजा बचेगी और यदि प्रजा बचेगी, तो राजा बचेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमें किसानों को देखना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा। यदि किसान बचेगा, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं।

          सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमारे मराठवाड़ा में केवल 10-12 हजार काम निकाले हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 20-25 हजार काम निकालने चाहिए। हमारे यहां मजदूरों की 3 लाख की संख्या है। उन्हें हम काम दे सकते हैं, लेकिन केवल 1.71 लोगों को ही काम दिया गया है।

          सभापति महोदय, यहां आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि देश में सूखे की गम्भीरता को देखते हुए किसानों के जितने भी प्रकार के ऋण हैं, वे सभी पूरी तरह से माफ किए जाने चाहिए। देश के सूखाग्रस्त इलाके के जितने भी जिले हैं, उन सभी में जितने भी किसान हैं और उनके जितने भी ऋण हैं, वे सभी किसान ऋण-मुक्त किए जाएं। हर प्रकार का ऋण, फिर चाहे वह बैंक का है या और किसी प्रकार का, वह सब का सब माफ किया जाना चाहिए। शिव सेना के सभी सांसदों की ओर से यही मुख्य मांग है।

          महोदय, मैं यह विनती भी करना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त इलाके में रह रहे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि वे फ्री में शिक्षा ग्रहण करें, उनकी परीक्षा फीस माफ की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इम्पौर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि आज हमारा मराठवाड़ा सूखाग्रस्त है। जब महारा­ष्ट्र के चुनाव होने वाले थे, तब आदरणीय प्रधान मंत्री जी 27 बार महारा­ष्ट्र में आए। इसके अलावा कुछ कार्यक्रमों में भी आए थे, लेकिन अब मराठवाड़ा की स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए यदि मंत्री जी, आपके साथ वहां प्रधान मंत्री जी आएं, तो वहां के लोगों की मदद हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से भी विनती करना चाहता हूं कि आपको मराठवाड़ा में आकर वहां के लोगों की पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि लोगों को मदद मिल सके औॊर आप पर भरोसा हो सके। यदि प्रधान मंत्री जी वहां आते हैं, तो उन्हें वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी एवं माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि वे हमारे सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में जरूर आए, ताकि वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद।

                                                                                     

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the discussion under Rule 193 on the situation arising out of drought and drinking water crisis in many States and the need to consider interlinking of rivers and water resources management for sustainable solution to mitigate the crisis. Initially, when this was being debated that in what format we should discuss this issue, my point was that we have been discussing about drought many a time, invariably, every year, but actually the discussion should concentrate more on provisioning of drinking water, water conservation, interlinking of rivers, which was a long pending idea going on for quite some time. Conservation of water is supposed to be one of the major issues, besides recharging of groundwater. However, somehow or the other, we have been discussing on drought situation because it is very alarming in the country. More than 40 crores of people are affected in this country because of too prolonged drought situation, and less rainfall in this country has affected a large section of the population. After two years of drought, India is facing a water crisis. 

That is hardly surprising. Even in a bad year, India gets around 2,600 billion cubic metres of rain while it needs around 1100 BCM to meet the entire requirement. As per our population, the requirement of water either for drinking or even for farming is 1100 BCM to meet all requirements. Where is the problem if India is getting more than 2,600 billion cubic metres of rain? The problem lies in the fact that our capacity to store water is mere 253 BCM. We are getting around 2600 BCM of water. India needs around 1100 BCM of water. Our storage capacity in whatever form -- reservoirs or ponds that we have throughout the country -- is only 253 BCM. So, with 90 per cent of available rain water not getting stored, a failure in rain is a catastrophe.

The problem gets worse when it comes to drinking water. Wastage of water is there for everyone to see especially in cities. Water is priced at a fraction of its cost. In Delhi for instance, water is supplied free to a large section of population. There is neither enough money to build out more piped water infrastructure nor is there enough recycling or treatment of water.  An interesting thing to note is that Delhi generates 3,700 million litres per day (MLD) as compared to the sewage treatment plant capacity of 2,330 MLD. What to speak of water recycling, we are all aware that the ‘urgent’ always gets precedence over the ‘important’. The important thing to do is to plan for optimal utilization of water resources. India has four per cent of world’s water while it has 18 per cent of the world’s population. There lies the problem; and there lies our solution also if we attend to that aspect.

I am informed that the Union Government has a draft model Bill on water to stress on storage creation. This Bill will recommend giving precedence to drinking water supply over allocation of resources for agricultural and industrial purposes. Today what is happening is that it is left to the respective State Governments to decide as per the guidelines. What should be the priority? How much percentage of water will be given for drinking purposes? How much of water will be utilised for farming purpose? How much water will be utilised for industry? Now a model Bill is in the process. That is what I could gather. The Indian Government is now trying to prepare that model Bill. It is going to circulate that Bill. Probably some States may be adopting that Bill. It will be a model for other States to adopt.

As we all know, water is a State subject. Our Party’s view is that it should remain a State subject. They can prepare a model Bill as they are thinking of doing it. Government says that this current crisis in several States is due to poor demand side management of water. Earlier, supply side management measures like dam construction have not yielded the desired results. Community participation in water management and changing crop pattern according to rainfall can do wonders.

Here, I would like to draw the attention of the Agriculture Minister because he is here. During the last three Plan periods, some attempt has been made for water management in agriculture. But, it has not been to that extent that it will revolutionise the water management system in agriculture. We have always been talking about Israel pattern of water management and all that. But the problem still lies that the manner in which we utilise water in flow irrigation method has not yielded that much of result. Rather ground water has been dissipated. We are unable to recharge our ground water to that extent. That has created a huge problem in the country. I can quote here. There is a drought in many parts of India. Why has it not been noticed? While we say more than 40 crore people have been affected, hardly it is discussed in the media or in the House. And as we witness today, the subject that was supposed to be discussed at the earliest has now been relegated to the fag end of this Session and that too done in a staggered way. I may say that if Rajya Sabha had cleared the Appropriation Bill, this House would have been adjourned by now. … (Interruptions) It is a dry well. … (Interruptions)

I come from a rural area. I was born and brought up in a rural area. I have been repeatedly told, “Do not jump into a dry well. If you do, you will not die at all but you will only break your bones. So, be careful when you are sitting in a dry well. … (Interruptions)

          Right now the drought is not about agriculture. Whatever rabi crop has been planted is already destroyed. Today when you are discussing about rabi crop, that rabi crop has already been harvested. The more immediate concern now is about drinking water. In about two months from now, in our State it will be another one month, the monsoon will be breaking. By that time everybody would forget about the problem that we are facing today.

Odisha has registered record heat this year in Titlagarh. A number of media reports even called the town Tatlagarh. Titlagarh town recorded 48 degrees Celsius. Around 17 towns and cities in Odisha recorded more than 46 degrees Celsius this year which is unthinkable and unheard of earlier. One consolation India has is that global climate models are pointing to a weakening of El Nino which was the main cause of 2015 drought.

My friend from Maharashtra just now mentioned about Marathwada. I would only mention in brief that not only Latur all the cities in Maharashtra are short of drinking water. In this most rapidly urbanizing State, Tier 2 and Tier 3 towns report abysmal water supply data. And with this Swachh Bharat Mission, I would only draw the attention of the House, we would need more water in the households and that needs to be attended to. The demand for water will be more. Demand for water in the rural areas also will be more. Demand for water in the urban areas will be much more than that. Therefore, there is a need today to plan accordingly because in most of the cities the demand for water is going up after the Swachh Bharat Mission has come into operation and a large amount of money has been provided in this Budget.

There is a drought prone area programme which the Rural Development Ministry is supposed to look into. Last time during the Winter Session when we discussed about the drought situation, immediately the Agriculture Minister took it upon himself and the Home Minister who is heading that high-level Committee also sat and there was a discussion. And we came to read from the newspapers, “Centre okays Rs.4,000 crore for seven drought-hit States.”           There were seven States including Odisha.  A large amount of money was announced and in that respect, I would only mention that we had a problem relating to the allocation of funds for Phailin and there was a demand that we should get around Rs 400 crore of money for Phailin.  But in two instalments, only Rs 250.71 crore were released and from that account, the statement from the Government was that they will be providing the full amount as was demanded by the State Government of Odisha relating to Phailin.  Another Rs 149.11 crore has not been given to us. 

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. You have taken more than 10 minutes.  Only 4 minutes was allowed to you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Chairperson Sir, I would like to make a mention relating to drought.  Why am I mentioning this?  It is because we had a discussion in the House.  A high level committee sat and it also came out with the statement that this much of money has been allocated to Maharashtra, Odisha etc. which means seven respective drought-hit States.  But subsequently, the decision was changed.  Though this declaration was made for allocation of around Rs. 600 crore to Odisha, there is still a shortfall of Rs. 214 crore because there was a change in the policy of declaration that if you have that much amount of money in your SDRF, that will be deducted from this.  This decision was taken in the last week of December whereas SDRF was allocated in the month of January 2015.  The State Government had kept that amount anticipating some difficulty in future.  So, that should not have been deducted and that is our demand as to how the Central Government is playing truant, even if with their own amendment. 

          I would also reiterate again that during the deliberation on the Finance Bill, I had mentioned about the agriculture income that is being taxed.  Agriculture income that is to be taxed is not to be taxed because that is the law.  But I had also mentioned that if in the name of agriculture income, certain agriculturists or some Members or some citizens or some companies of this country are showing that they are earning more than hundred crores of rupees and they are being exempted from income tax, why are you not taxing them?  Recently, a news item has come out.  Several realty companies and rich socialites are declaring annual farm income of Rs 100 crore to Rs 900 crore to claim exemption and they are being exempted.  There are different Parliamentary committees which can go into that.  I had also mentioned about certain companies which are dealing with seeds.  They are showing more than Rs 230 crore of income or more than Rs 600 crore income and they are being exempted.  They are taking the help of the law that is there to help the farmers whose tax is to be exempted.  Especially, IT companies which have large amount of land are also showing that they have this much of income from farming.  This should stop. 

          I would also like to make a mention about interlinking of rivers which I have always been saying.  We have been hearing this for the last 40 years.  It is nothing new.  It was not during Shri Atal Bihari Vajpayee’s time that this idea suddenly came up.  We have been hearing it for 40 years or more than that, maybe during the 3rd Five Year Plan when this idea was mooted.  Rather, I would say, this idea was mooted in 1858 when Sir Arthur Thomas Cotton first initiated this idea of connecting the Himalayan rivers with the peninsular rivers, connecting the Brahmaputra with the Cauvery.

     

15.00 hours           This idea is there since 1858 but this idea has many flaws. The best thing would be to connect the rivers of respective States within the States as it is a State subject and accordingly funds can be provided; but how much fund is required? A sum of Rs. 11 lakh crore is required. That is the reason why the previous NDA Government had dropped this idea and thought it is not feasible.

          I would also mention that technically Odisha should not have water problem because next to Uttar Pradesh, Odisha has the largest rainfall and water bodies and because it has an average rainfall of 1502 millimetres. Yet vast areas of our State face an acute drinking water shortage every year with ensuing heat waves. A maximum temperature of 48°C was recorded in Titlagarh. Tubewells stopped yielding water during summer due to a seasonal problem. In water rich Kerala, the water crisis is mainly due to poor water conservation and quality planning. The centralized system of pipes that deliver safe drinking water is the culprit.

          My focus today of course was only relating to water. Recently the Water Resources Minister had been to Bhubaneswar. She said there that the Centre was working on a water law to restrict use of fresh water and there was a need for a national policy on water. There are a number of reports which say that water would be very scarce by 2025. She said that already the National Water Framework Law was in the making and there was a need to review the National Water Policy.

          Now, we need to make changes to meet the escalating water crisis through water conservation, drip irrigation, reforestation, recycling of water, harvesting of rainwater and better infrastructure where pipes do not leak. Here I am reminded of that famous place in Shimla where Shrimati Indira Gandhi and Zulfiqar Ali Bhutto sat down to sign the India-Pakistan agreement in 1972. Once when the Public Accounts Committee was going around that place, they saw a big lawn in front of that famous building. The hon. Member is no more here in this House but he asked very jokingly why that agreement failed. When I said, ‘I do not know’, he said it had a pit down below where it was all empty. So, conservation of water was thought of during that period; and that water was being used for gardening and keeping the lawns green. That is the idea which should be adopted, especially by the Urban Development Department. Whenever you are going to sanction any bill, water conservation should be kept in mind.

          With these words, I would say these are dry days not of Bihar but in the sense that there is a shortage of water, failed monsoons and India has been parched. एक अखबार में लेख छपा है, जिसका शी­र्षक है - "दम तोड़ती हैं नदियाँ "।  Wherever we go around and see the rivers we have seen in our childhood, हमारी गंगा जी के बारे में चर्चा होती रहती है कि निरंतर बहती रहे गंगा, वह अब नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब धर्मेन्द्र जी अपनी बात कहेंगे, तो वे कुछ सुझाव भी देंगे कि कैसे हम गंगा की निरंतर बहती धारा को बचाये रखें? धन्यवाद। 

 

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):  सर, आज आपने मुझे सूखे और पानी के ऊपर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।  दुर्भाग्य की बात है कि चार दिन से लोग वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सूखे के बारे में पानी के बारे में, कब चर्चा करेंगे, कब इसका सोल्यूशन निकलेगा और कब कुछ राहत मिलेगी। इसका हर आदमी इंतजार कर रहा है, लेकिन हर दिन इस डिसकशन को टालते गए। आज एक आखिरी सब्जेक्ट की तरह, लीस्ट सब्जेक्ट की तरह इसे लिया गया है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझा गया था। अगस्टा वेस्टलैंड पर चर्चा करने के लिए बहुत से एमपीज यहां बैठे हुए थे, लेकिन गांव में प्रजा सोच रही थी कि अगस्टा क्या है? क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पागल हो गए हैं। यह महीना मई का चल रहा है तो अगस्टा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वे बोलते हैं कि किसी आदमी को चिन्ता नहीं है, किसी के पास तीन टाइम की रोटी नहीं है, न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी है।

          आज 69 ईयर्स के बाद एक तरफ स्पीकर मैडम ने साइंटिस्ट्स श्रीहरिकोटा में सेटेलाइट लांच करने के लिए को बधाई दी। कहा जाता है कि भारत देश बहुत आगे जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के 69 ईयर्स के बाद भी लोगों के पास न खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए घर है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आज तक कोई नहीं दे सका। यहां पर वित्त मंत्री जी हर साल फाइनेंस पर दो घण्टे का भाष्­ाण पानी पीते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, थकते हुए देते हैं। अभी लास्ट टाइम उन्होंने 19 लाख करोड़ रुपये बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि यह पैसा हर आदमी को, 130 करोड़ लोगों तक यह पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों दोनों के बीच में भेद हो रहा है? एक आदमी ताज मानसिंह होटल में बैठकर 5000 रुपये का लंच करता है और दूसरी तरफ एक आदमी पांच रुपये का खाना भी नहीं खा पा रहा है। एक आदमी लाखों रुपये का सूट पहनता है और दूसरी तरफ एक आदमी फटे हुए कपड़े पहनता है।...(व्यवधान) दस लाख रुपये का...(व्यवधान) नहीं, उसका बिल मैंने नहीं देखा, लेकिन अंदाजे से मुझे मालूम पड़ा कि पांच लाख रुपये या दस लाख रुपये का सूट होगा। एक आदमी महल में रहता है, बड़े-बड़े घरों में रहता है और दूसरी तरफ किसी आदमी को सड़क पर भी सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। मैं यह पूछता हूं कि यह भेदभाव आज क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है?

15.09 hours                        (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)           अमीर लोग बिसलेरी का ठण्डा पानी खरीदते हैं, उनको 20 रुपये में मिलता है, लेकिन वहां गांव में, लातूर में आज लाठीचार्ज हो रहा है। बुंदेलखण्ड में सेक्शन 144 लगाकर पानी की रक्षा की जाती है और राशन के ऊपर पानी दिया जाता है। Today, 13 States, that is 33 per cent of the total agricultured land, 25 per cent of the population are reeling under drought. Around 2.55 lakh villages, i.e., 33 crores people are thirsty and devoid of drinking water.  This looks like another ‘Paani pat’ war.  Section 144 in Latur and police protection in Maharashtra for supply of water to people speaks volumes about this problem.  Some hospitals in Jharkhand are closed for want of water.  इस कारण से एक ऑपरेशन नहीं किया जा सका। बिना ऑपरेशन के एक आदमी की जान वहां जा रही है, लेकिन हॉस्पीटल में एक बूंद भी पानी की नहीं है। जिससे हॉस्पीटल को बंद करना पड़ा। आज पेपर्स और टीवी में हम देख रहे हैं that people are eating grass rotis.     आज घास से बनी हुई रोटी लोग खा रहे हैं।  It is unthinkable but it is a reality today.  Sunstroke is the common word for the common man’s death.  Earthquakes and floods take the toll in no time but this demon of drought is like slow poison.  I am reminded of Somalia, a common name for starvation.  If the Government does not stand up and take energizing measures to tackle this, the coming generations will suffer the brunt of our wrong doing… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Reddy, please address the Chair.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Our leader, KCR, with his foresight started two long lasting projects like Mission Baghiratha and Mission Kakatiya for supply of water to farmers and drinking water to each and every house in all the villages.  We require Rs.40,000 crore to rejuvenate 40,000 lakes for supplying 240 TMC to farmers and Rs.33,000 crore for taking drinking water through pipelines to each and every village in Telangana. 

          I would request the Central Government to take cognizance of the hugeness of the projects and the dire need for the supply of water.  It should sanction funds liberally and show the country a pathway to combat this monster of drought.  I appreciate the Government’s policy of repayment of loans if the crop-yield is less than 33 per cent.

          Again I would like to say that there is drought politics going on.  Some districts get drought relief funds in summer, flood relief funds in the monsoons and the cyclone relief in winter.  These districts are agriculturally very rich.  There, the farmers are wealthy with political connections.  This should be avoided and available funds should go only to the deserving districts of different States. 

          The issue of drought should be seen in a way as we see the national disasters.  We go to the Minister of Agriculture and tell him that we have drought.  Then he sends a team.  That team comes for inspection and they ask us to use our State funds and after that the Centre will send the money.  That is not how people can be saved.  I would request instead of that as you send national disaster people for flood relief or cyclone, the drought should also be tackled in that fashion by sending NDRF teams. 

I come from the State of Telangana.  It receives an annual normal rainfall of 905.4 mm, of which 79 per cent (715 mm) is received from the South-West monsoon between June and September.The State received only 611.2 mm rainfall as on 30th September 2015 against the normal rainfall of 713.66 mm for this period. During the Rabi season from 1st October, 2015 to 31st December, 2015, only 27.5 mm against the normal rainfall of 129.5 mm was received during the period with a deviation of -79 per cent. About 231 mandals in the State were declared drought affected during the South West monsoon in 2015. In this year, the State has received 25 per cent deficit rainfall against the normal rainfall up to March, 2016 and resulted in a fall in water level of 2.61 m bgl when compared to May 2015. In the drought declared mandals, 64 lakh cattle units are present with a fodder requirement of 50.79 LMTs from January to June, 2016. In order to address shortage of available fodder, the Animal Husbandry Department has supplied 1832.97 MTs of fodder seed with an expenditure of Rs. 988.47 lakh under various schemes and programmes in 231 mandals and a total of 1.22 lakh acres are brought under fodder cultivation by 1.83 lakh farmers… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, मैं चश्मा निकाल लेता हूं तो मुझे दिखाई भी नहीं देता। मैं उस साइड में नहीं देख रहा हूं, मैं सीधा आप ही को देख रहा हूं।

          Madam, we had submitted a proposal under Drought Action Plan as per NDRF norms for an amount of Rs. 75.90 crore for organisation of cattle camps and also for transport of farmers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. There are more 50 speakers to speak on this.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:मैडम, यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है, पीने के लिए पानी नहीं है।  एज पर बिजनेस भी देखेंगे तो कुछ भी काम नहीं है। अभी बिजनेस में अगले दिन के लिए भी कोई बिल नहीं है। केवल हम तीन-चार लोग बोलेंगे, हम लोग छः बजे तक क्या करेंगे।

          Madam, agriculture accounts for around 25 per cent of the State’s total GDP and the heavy losses incurred due to crop failure is the main reason for the alarmingly high number farmer suicides in the State. The State had taken some time in assessment and declaration of drought. In its final memorandum to the Government of India, it had requested for Rs. 3064 crore from the National Disaster Relief Fund (NDRF) to undertake relief and drought mitigation. But, till date, the State has been allocated a sum of Rs. 791 crore, out of this Rs. 712.62 crore proposed to be released by Government of India, a sum of Rs. 56.30 crore was released in February, 2016; a sum of Rs. 328.16 crore was released on 31st March, 2016 and a sum of Rs. 328 crore was released on 8th April, 2016.

          Madam, furthermore, as per the recommendation of the 14th Finance Commission, the State Disaster Response Fund (SDRF) allocation to the State of Telangana for the year 2016-17 is Rs. 288 crore. This is totally inadequate for us to mitigate the damage and also make arrangements for the next season.

          Madam, I would like to highlight an issue that is being faced by drought-prone States, including Telangana and a few short-term suggestions in this regard depending upon feasibility.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. There are another 50 speakers to speak on this.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam, we come from the State of Telangana and the State was ruled by the Nizams. हमारे निज़ाम हमेशा बोलते थे कि आज करे सो काम कल कर, कल करे सो काम परसों कर। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है उम्र भर। इसलिए हमें इतनी उम्र जीना है तो जल्दी बटन दबा-दबा कर कहां जाना है।

          Madam, the Indian Meteorological Department forecasted deficient rainfall in Telangana during the South West monsoon in 2015. But this is not a new forecast for the State of Telangana. We were expecting heavy losses, crop failures and unemployment. Ours is a drought-prone State and we are taking all necessary measures to address the expected shortage through massive irrigation projects. Another short-term suggestion is that given the poor performance and planning development programme is to commit all funds under the MNREGA scheme towards the revival and creation of water conservation structures and watershed management programmes until water availability improves.

          Almost one quarter of our population suffers during water crisis. Such a commitment under MNREGA will be one of the most effective tools in bringing all our citizens together for a common cause, just like the success of the Swacch Bharat Mission. 

          मैडम, मेरा कृ­िष मंत्री से और ड्रिंग्किंग वॉटर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना के अंदर एक्युट प्रॉब्लम है। आपको वहां एक बार विज़िट करना चाहिए। हमने तीन हज़ार करोड़ रूपये की मांग आपसे की थी। उसमें से आपने 750 करोड़ रूपये ही दिए हैं। बाकी का पैसा इमिजिएटली हमें भेज दीजिए नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जुलाई का महीना आ गया, बारिश आ गयी अब क्या करेंगे। उससे पहले ड्रॉट से तेलंगाना की प्रजा को सेव कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, एक गंभीर और संकटमय स्थिति हमारे देश के विस्तृत इलाकों में हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी गंभीरता से इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है। हमारा देश भारी सूखे की चपेट में है। पिछले साल जिन क्षेत्रों सूखा था, उसकी चर्चा हम मार्च तक कर रहे थे। नए पैमाने पर इस बार फिर वह संकट और भी गहरा होता जा रहा है।...(व्यवधान) मैडम, हमारे देश की जीडीपी में कृ­िष की भरपाई जितनी भी कम हो, लेकिन अभी भी हम कृ­िष निर्भर देश हैं। हमारी जो कृ­िष अर्थनीति है, उसके ऊपर 50औ से अधिक लोग निर्भर हैं। सीधा-सीधा सूख का जो प्रहार है, बाकी दूसरे मामलों में तो है ही, लेकिन हमारी कृ­िष की जो व्यवस्था है और किसान जो है, उसमें खास कर गरीब किसान है, जो प्रांतिक खेती करने वाले हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, गांवों में जो आर्टिज़ंस होते हैं, तरह-तरह के कामों के साथ ग्रामीण अर्थनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सीधा प्रहार है। मैं समझता हूँ पिछले तीन सालों से, सन् 2014 का खरीफ, फिर 2015 की रबी, फिर 2015 की खरीफ, इमसें परेशानी होने के बावजूद भी इस बार सूखे को समझना सरकार की तरफ से और उसके लिए काम करने में काफी ढिलाई हुई या अनदेखी हुई। इसलिए आज यह परेशानी इतने ज्यादा भयंकर रूप से हमारे सामने है। हमारे देश में कृ­िष का एक मंत्रालय है, पीने के पानी के लिए दूसरा मंत्रालय है और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को पूरा तब्दील कर के गंगा का वि­षय बना दिया है। यह अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया है।  सरकार कह रही है कि इस मामले को हमें होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अलग-अलग तरीके से विभाजन कर दिया गया है और इसमें परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम सूखे का सीधा प्रहार देखते हैं, अभी मराठवाड़ा से जो बोले, वे भी कह रहे हैं, जो तेलंगाना से बोले, वे भी इस बात को कह रहे हैं, चाहे वे बुन्देलखंड के क्षेत्र से हों, मध्य भारत हो, पश्चिम भारत हो इस बार बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। सूखे की सिचुएशन हमारे दूसरे प्रान्तों में भी है। इसमें हम यह देखते हैं कि कृ­िष का संकट जो मंडरा रहा है, वह एक कान्टिन्यूइटी है और यह बढ़ता जा रहा है। किसान की आत्महत्या, अन्तर्रा­ष्ट्रीय सर्वे में यह पता चला कि हर आधे घंटे में हमारे देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर इस बारे में सरकार से पूछें तो कभी तो वे कहते हैं कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, बीमारी है, अलग-अलग तरीके से बयान आते हैं। मूल तो वह कृ­िष का जो संकट है, यह उसके कारण है। मैं समझता हूँ कि जब सूखा पड़ता है, सूखे की चपेट में जब किसान आते हैं तो वह संकट और भी गहराता है और उससे किसानों की जिन्दगी और भी ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। किसान, खेत मजदूर और उनके परिवार को इस संकट को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। इसमें सीधा-सीधा जो होता है कि उनका जो फार्म लोन है, जो कृ­िष ऋण होता है या फसल न­ट होती है तो उसको वे वापस नहीं कर पाते हैं। उसका असर खाद्य संकट के ऊपर देखने को मिलता है। कृ­िष की उपज भी कम हो रही है। पीने के पानी की एक बहुत बड़ी परेशानी है।

          हमारे देश में सरकार एक के बाद एक घो­षणाएं करती हैं कि हम पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर पूरे देश में सब जगह देंगे, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका, छोटे और मझोले शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में भी हमें पानी का संकट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा पशुधन है, यह उसके ऊपर सीधा प्रहार है। आज के अखबार में, मैं एक हिन्दी पत्रिका में देख रहा था कि सूखे हुए तालाब में गाय दलदल में फँसी हुई है। हम गाय, पशुधन, कैटल और कैटल स्मग्लिंग को लेकर बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बहस करते हैं, इसे राजनीति का बखेड़ा बघेड़ा बनाते हैं, लेकिन कहाँ गए वे पशु प्रेमी, जिन्हें गाय को बचाना है और उन्हें पीने का पानी जुटाना है, वह उस वक्त देखने को नहीं मिलता। हमारे पशुधन के ऊपर भी सूखे का बहुत बड़ा असर हो रहा है।

          मैडम, मराठवाड़ा में सरकार विकेन्द्रिकृत करती है, अच्छी बात है। पशुधन को बचाने के लिए 70 रूपया उसमें प्रति पशु के लिए खर्चा बोला गया, क्योंकि लोग पशु छोड़ रहे हैं, ऐसा होने से वे उसे रखेंगे, लेकिन अजीब स्थिति है, इंस्पेक्टर जाकर के हिसाब करता है कि गोबर बिकने का 7 रूपया कटेगा तो फिर बाद में वे उसको काटने का बंदोबस्त करते हैं। अभी मराठवाड़ा से हमारे शिव सेना के साथी कह रहे थे कि केन्द्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृ­िष का जो संकट होता है, किसानी के साथ जो जीते हैं, पशुधन उनकी आमदनी का एक स्रोत होता है। अगले साल यदि बारिश हो भी जाए, लेकिन उसका पशुधन से आमदनी का स्रोत खो जाता है तो फिर से उसे रिपेयर करना उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। मैं समझता हूँ कि यह जो दिक्कत हो रही है, उदारीकरण से हमारे देश में हमारे किसानों को और किसानी को पूरे विश्व के सामने धकेल दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न इरीगेशन जो कॉस्टली और एक्स्पेंसिव है, ये सब बयान हम सुनते आए हैं। आज भी इस दौर में, पिछले 20-25 साल में हमारा जो किसानी का क्षेत्र है, उसमें इरीगेटिड एरिया जो है, वह हम नहीं बढ़ा पाए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस की जो सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं हुआ। बैंक से जो इंस्टीटय़ूशनलाइज लोन किसानों के पास पहुँचना चाहिए, वह पूरी हद तक नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि जो पानी की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए कि इस सरकार ने अभी फिलहाल क्या किया, हमारा पानी का जो सबसे बड़ा सेन्ट्रल ग्राउंट वाटर बोर्ड है, अब सरकार उसके ऊपर प्रहार कर रही है। जो सेन्ट्रल वाटर कमीशन है और सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उस वि­षय के मंत्री यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर भी सीधा-सीधी प्रहार है। आप देखेंगे कि व­र्ष 2013-14 में 12,961 करोड़ रूपए का अलोकेशन दिया था, वह पिछले साल व­र्ष 2015-16 में घटकर के दो हजार करोड़ हो गया।  इसमें प्रधान मंत्री कृ­िष सिंचाई योजना भी शामिल है। पहले साल जब हमने इतना ढिंढ़ोरा पीटकर प्रधान मंत्री कृ­िष सिंचाई योजना की, तो पहले साल उसका सिर्फ चार करोड़ रुपये खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं कि घो­षणाएँ जिस तरीके से हो रही हैं, किसान को या गाँव को उसकी उस तरह से सेवा नहीं मिल रही है। अभी भी अगर हम कहेंगे तो सरकार कहेगी कि कुँए, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण के लिए उसने योजनाएँ बनाई हैं, लेकिन हमारा सीधा प्रश्न यह है कि इन दो सालों में हम कितना कर पाए हैं? या जब से यह स्कीम चालू हुई है, पिछली सरकार के समय भी यह स्कीम थी, तो हम कितना कर पाए। जब भी हम प्रश्न करते हैं तो सरकार यह बयान देती है कि ऐसी-ऐसी स्कीम्स हैं। लेकिन मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना है जिसका ज्यादातर काम था। प्रधान मंत्री खुद कहते हैं कि यह गड्ढा खोदने वाली योजना है। जबकि सूखे के दौरान यही गड्ढा खोदना बहुत ज्यादा ज़रूरी था। हमारे देश में 1 करोड़ 11 लाख ऐसे छोटी-बड़ी या मझोली वाटर बाडीज़ हैं और यदि सरकार सही दृ­िष्टकोण से मनरेगा को देखे और पंचायती व्यवस्था को सही तरीके से लागू करे तो हम यह जो ग्राउंडवाटर रीचार्ज करने के लिए और पानी स्टोरेज के लिए यह काम कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार से यह पूछते हैं तो वह राज्य सरकार पर डालती है और राज्य सरकार को कहें तो वे आँकड़े दिखाती हैं कि इतने मैनडेज़ बढ़ गए। लेकिन आज अगर उस स्रोत को हम बचा पाते और पानी को रीचार्ज करने की स्थिति में रहते तो हमें इस दुविधा में नहीं पड़ना होता।

          इसी तरह से पीने के पानी का जो संकट है, सरकार टैंक से पानी भेज रही है। यह ठीक है, शार्ट टर्म अरेंजमैंट हो सकता है, लेकिन सूखे से निपटने के लिए जैसे शॉर्ट टर्म, मिडटर्म और लांग टर्म तीनों पॉलिसी लेनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इसका सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, शासकीय पहलू है और पर्यावरण का मामला है। यह सब जुड़ा हुआ है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं खुद बंगाल से आता हूँ।

          मैडम, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दु­ष्काल प्रभावित क्षेत्र की हैसियत से पिछले 100-200 सालों में हम इससे काफी पीड़ित हुए हैं। इसलिए जब सूखा पड़ता है तो उसका सीधा असर पड़ता है और दु­काल की स्थिति पैदा होती है।  गाँवों से लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है चूँकि उनको वहाँ पर फार्म रिलेटेड काम नहीं मिलता है। जब कृ­िष से रोज़गार घट जाता है और काम नहीं मिलता है तो उनकी पर्चेज़िंग पावर भी कम हो जाती है। आप देखिए कि एक सर्वे अभी बता रहा है कि मराठवाड़ा रीजन में दुकानों की बिक्री 60 प्रतिशत कम हो गई। इसी तरह से आर्टिज़न्स के रोज़गार में भी कमी आ जाती है।

          मैडम, जो फॉडर है और खाद्यान्न है, इसका एक बहुत बड़ा संकट देखने को मिल रहा है और इसका एक सीधा प्रभाव हो रहा है कि जो इनफ्लेशन है, फूड आइटम्स की कीमत बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार की तरफ से वह देखने को नहीं मिला। हमारे प्रधान मंत्री जी सिर्फ एक कैंपेनर नहीं हैं। वह असम से केरल जाएँ, बंगाल जाएँ, लेकिन बीच में मराठवाड़ा में। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जहाँ भी हैं। अभी जब चर्चा इतनी बढ़ गई तो हम यह देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मुख्य मंत्री या उनकी पूरी टीम से चर्चा हो रही है। लेकिन जो प्रोएक्टिवनैस सरकार के अंदर थी, वह देखने को नहीं मिल रही है। क्या प्रधान मंत्री एक इलैक्शन मीटिंग रद्द करके केरल में, मराठवाड़ा में जो किसान मर रहे हैं, वहाँ जो पशुधन की मौत हो रही है, वहाँ पर स्टापओवर नहीं कर सकते थे? इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। वे लेबर करते हैं, 19 घंटे, 24 घंटे काम करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। वह डिटूर भी कर सकते थे। अगर इनंटरनेशनल फ्लाइट को वे डिटर कर सकते हैं तो डोमैस्किट फ्लाइट को वे इज़ीली डिटर कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि वह न होने के कारण लोगों में रो­ष पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने के पानी का संकट है। आज भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में पानी के टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में इंडियन एक्सप्रैस के होनहार फोटोग्राफर कनौजिया की मौत हो गई। आखिर देश में यह हो क्या रहा है? क्या देश में सरकार है? अगर सरकार है तो क्या वह गाँवों के बारे में सोचती है? अगर गाँवों के बारे में सोचती है तो किसान और किसानी उसके दिल और दिमाग में है? ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री एन.आर.आईज़ के पास पहुँचे, अच्छी बात है। जो भारत से भागे हुए भारतीय हैं, उसके लिए सरकार जितनी तवज्जो दे रही है और जो भारत में रहकर ज़िन्दगी के साथ जूझ रहा है, उसके साथ वह क्यों नहीं जूझ सकती?

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammad Salim, please conclude.

SHRI MOHAMMAD SALIM: I am going to conclude. I am very happy that you have shown me indulgence. I would request for some more indulgence.

जैसा मैंने किसान के बारे में कहा, वैसे ही बच्चों के बारे में है, उनकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। अभी हमारे जो नोबल प्राइज़ प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनका भा­षण मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 16.5 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हैं। यह सिर्फ दु­ष्काल के कारण या सिर्फ पीने के पानी के कारण नहीं है। इस बारे में वीमैन और चाइल्ड वैलफेयर मिनिस्ट्री जो है, वह क्या सोच रही है, इन बच्चों इसका लाँग टर्म इफैक्ट होता है, उनकी उम्र की वजह से दु­ष्काल और पीने के पानी की कमी की वजह से, खाद्यान्न न मिलने की वजह से उसके अन्दर एक लाँग टर्म इफैक्ट होता है। इन बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, इन बच्चों को बेचा जा रहा है, लोग जैसे पशुओं को बेचते हैं, मैडम, आप बंगला लिट्रेचर से, शरत् चन्द्र चटर्जी के महेश से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, दु­ष्काल की जब स्थिति होती है तो मैं समझता हूं कि हम सब को उसका पूरा हिन्दी अनुवाद करके भेजना चाहिए।   

          समय नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा है। जो लोग पशुओं के बारे में और गाय के बारे में इतना सोचते हैं, शरत् चन्द्र चटर्जी ने आजादी से पहले दिखाया कि किसान के साथ गाय का क्या सम्पर्क होता है और पानी न मिलने के कारण, फॉडर न मिलने के कारण किस तरह से उसके हाथ से उसे खोना पड़ता है।...(व्यवधान) इसी तरह से उनकी जो प्रोपर्टी है, ज्वैलरी है, उनकी जो जमीन है, वह मोर्टगेज होती है। उसका सोचा-समझा प्रोपराइजेशन हो रहा है, एक वामपंथी के नाते मैं समझता हूं कि दु­काल में जब सरकार सही ढंग से सही वक्त पर काम नहीं करती है तो सीधे-सीधे एक सैक्शन, जो मार्जिनलाइज़ सैक्शन है, उसको और भी मार्जिन में भेजा जाता है और उनकी जो जमीन है, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो प्रोपटी है, यहां तक कि उनके जो परिवार के मैम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ता है।

          यह स्थिति बन रही है, इससे सरकार यह न्यौता ले और युद्धकालीन परिस्थिति की हैसियत से इसका निर्वहन करे और साथ-साथ जो कृ­िष ऋण है, उसको माफ करने का बन्दोबस्त करे।...(व्यवधान)

          धन्यवाद।

                                                                                                         

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, Hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on severe drought and scarcity of drinking water in many parts of the country. Situation is very alarming. Many people in the country do not have drinking water also. We can understand the severity and magnitude of the problem when drinking water has to be transported by rail to Latur to feed 30 lakh or 40 lakh people. Same is the situation in many parts of the country, including Telugu States – Andhra Pradesh and Telangana. In many parts of the States crops have been withered away and the ground water table has gone down like anything. There is no drinking water even for the wild animals, which are coming out of the forest areas to the villages for water. Such is the situation.

          There was a Press Report on 8th of this month in Telangana, Adilabad district which stated that a poor woman has started her journey with her two children to go to the neighbouring village. Mother asked her children to be in a tree shadow, and went in search of water. She could not find; she fell unconscious. These two children started roaming around for want of drinking water; they could not find. They fell unconscious; and they died. Such is the situation. Next day, it seems that there was a marriage of the daughter of her sister. Actually the ground water table has gone down like anything where the fluoride content is very heavy. In many villages, where the fluoride content is heavy, people of 25 years of age could not see the sun in mid-day.

          That is why, out of concern, I am giving my MPLAD Fund only for setting up RO Plants in many parts of my constituency. The first priority of all State Governments and the Government of India is to solve this problem of drinking water. They have to look into this problem very seriously and solve this problem by taking steps on war footing. The first priority of the Government of India as well as State Government is to provide drinking water to the people, the second priority is to give water for farming and the third priority is to supply water for industries.

          In Andhra Pradesh, we have mighty rivers Godavari and Krishna. In Krishna delta alone, 40 lakh acres are being irrigated through Srisailam and Nagarjuna Sagar Dams. Both these dams are empty now. In the same way, in Godavari delta also, there is no water for the second crop.

          This is the situation everywhere. So we may have to change our crop pattern also. Instead of sugarcane, paddy and wheat, we may have to go for cultivation of arid crops like ragi, bajra and jowar. Till 1980s, people used to eat these grains. But of late, as the Government started the Public Distribution System and started providing rice at Rs. 2 per kg., everybody switched over to cultivating paddy and stopped cultivating arid crops. So, we may have to revisit our cropping pattern and start cultivating arid crops also and we have to supply these small grains through PDS.

          Madam, in our country we have very scanty natural resources. We have a geographical area of 2.4 per cent, fresh water of four per cent whereas our population is 17.69 per cent, about 1/6th of the population of the world. So we have to preserve our natural resources very carefully and we have to think of connecting our rivers. There are some mighty rivers in our country where there is plenty of water which is going waste into the sea. Sometimes, in Godavari itself, more than 2,000 TMC of water is going into the sea every year. This is plenty of water and with this water we can irrigate both Andhra Pradesh and Telangana for two years.

          So, it is high time that we have to think of linking our rivers. When Dr. Rajasekara Reddy was alive, he started the Polavaram Project for linking of Godavari and Krishna rivers. Now, if the present Government sticks to their word, the Polavaram Project would be completed by 2018. If it is done, at least local rivers can be connected. This is high time that the Government of India should also think about this. If linking of rivers is technically and financially feasible, they should start this project immediately. We have to take expert advice and definitely start this project. When drinking water is scarce in many parts of the country, naturally we have to think about it very seriously and solve this problem.

          Madam, if we cannot provide drinking water to all citizens of the country – leave alone luxuries – then what is the use of mighty Governments? So, it is high time that all the State Governments and the Government of India to look into this problem very seriously and give first priority to providing of drinking water to our people.

          As the hon. Member from Telangana said, the Government of Telangana has started a novel project of giving water to every household in the State. This is a good scheme. I appreciate it. If they succeed, it is going to be a model scheme and the entire country may also adopt that scheme.

That Government of India also should think like that.  We have to preserve each drop of rainwater.  Rainwater harvesting has to be taken in a big way.  In many States, nowadays, everybody has started rainwater harvesting.  This is definitely going to help.  Farmers also nowadays are digging the trenches all around their farming area so that the ground water gets charged and bore wells function very well.  We are seeing many examples like that.  Like this, the Government of India should think in a big way with the expertise at their command and solve this problem once and for all.  It is a recurring thing.  Every year when summer comes, we think like this and we discuss this problem. It is not like that.  Now it is high time that the Government of India as well as the State Governments should think about this problem and solve this problem.  Thank you very much, Madam.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : मैडम, मैं राज मोहन रेड्डी जी का भा­षण सुन रही थी, उन्होंने एक पीड़ित मां और उसके दो बच्चों की कहानी सुनाई। शायद, वह मेरे ही राज्य की होगी। क्योंकि इस देश में ऐसे 11 राज्य हैं, जहां आज हम बहुत सूखा देख रहे हैं। आप कभी भी पेपर पढ़िए या टी.वी. देखिए लातूर और मराठवाड़ा की बात रोज समाचार में आ रही है। मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है कि महारा­ष्ट्र की सरकार इसे नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल्योर हुई है। जैसे - राज मोहन रेड्डी जी ने एक कहानी सुनायी, वैसे एक 12 साल की लड़की योगिता देसाई थी, जो स्कूल जा रही थी, उसे कहीं पानी नहीं मिला, उसे डिहाइड्रेशन हुआ और वह मर गई। राजश्री काम्बले नाम की दस साल की लड़की थी, वह कुएं के पास मां को मदद करने के लिए गई थी, वह ऊपर से गिर गई और उसका भी देहांत हो गया। सचीन, खेद्दार, स्वाति ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हम किसानों की आत्म हत्या के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार एक और भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बच्चों की मृत्यु भी इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। स्वाति पितले नाम की एक लड़की थी जो एसटी से कॉलेज जाती थी। उसे सिर्फ 260 रुपये एसटी के लिए चाहिए थे, उसने सरकार से बहुत मांग भी की, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। लड़की ने अपने पिता जी को खत लिखा, जिसके बारे में शायद खैरे जी ने भी बोला कि मराठवाड़ा में लड़कियों की शादी में बहुत दिक्कत हो रही है। लड़की ने ऐसा खत लिखा कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन एसटी के लिए पैसे नहीं हैं। कल मेरी शादी करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, उससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं और 19 साल की लड़की ने जान दे दी। Madam, it is really a tragic situation in Maharashtra today. 

          I was listening to Khaire ji’s speech. खैरे जी, का जो भा­षण था, भले ही हम अलग दल के सदस्य हैं लेकिन महारा­ष्ट्र में हर पार्टी, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ कर, एक आवाज में बोल रही है। हम सभी की मांग एक ही है कि आप कुछ तो करिए। इसमें हमें राजनीति नहीं करनी है। वैसे तो वहां शिवसेना राज्य में है, लेकिन अगर आप खैरे जी के सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे तो उन्होंने सभी मांगें केन्द्र सरकार से की है, महारा­ष्ट्र सरकार से नहीं की है। उनकी कैटल कैम्प्स की मांग, उन्हें तो राज्य ही चला सकता है। यहां से कौन कैटल कैम्प्स देगा, यहां से पैसे जा सकते हैं। मुझे याद है, शायद खैरे जी को भी याद होगा, राजीव सातव जी भी महारा­ष्ट्र से चुन कर आये हैं, व­र्ष 2012 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब ऐसी गंभीर स्थिति नहीं थी, इतना रेन डेफिसिट भी नहीं थी, हर पार्टी ने मिल कर, तब शायद बी.जी.पी. भी कैटल कैम्प्स में ऐक्टिव थी, लेकिन शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हर रिपब्लिक पार्टी ने साथ मिल कर कैटल कैम्प्स चलाये थे। मुझे याद है, खैरे जी प्लीज मुझे करैक्ट करें, तब दूध का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। सभी लोग पूछ रहे थे कि पानी की बहुत दिक्कत है, फिर भी सूखे में दूध का प्रोडक्शन इतना अच्छा कैसे हुआ है? 

          महाराष्ट्र में पहली बार इतना सूखा पड़ा है। यह कोई नई बात नहीं है। सबको पता था कि सूखा पड़ने वाला है। अगस्त-सितम्बर में जब बारिश खत्म हो गई, तो सबको पता था कि मराठवाड़ा में बारिश का 50 टका डैफिसिट है। बहुत लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को खत भी लिखे थे कि आप कुछ कीजिए। वार फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। पानी कहीं से भी मंगवाइए, लेकिन कुछ कीजिए क्योंकि दिक्कत आने वाली है। मुझे यह बोलते हुए खेद होता है कि इस सरकार का पूरा फेल्योर हुआ है।

          एक बात लातूर के बारे में सब बोल रहे हैं कि लातूर में ट्रेन आई। बहुत अच्छी बात है। वह खैरे जी के औरंगाबाद से होते हुए लातूर जाती है। विजुअली बहुत अच्छी चीज थी। सबको लगा कि लातूर में हिस्ट्री में पहली बार पानी आया है। पहली बार नहीं दूसरी बार आया है। दो साल पहले जालना में भी रेलवे से पानी आया था। रेलवे डिपार्टमैंट या कोई भी मंत्री हो, रेलवे डिपार्टमैंट की महारा­ष्ट्र को हमेशा मदद की भूमिका ही रही है। इस बार भी लातूर की रिक्वायरमैंट के बारे में सब बोल रहे हैं। लातूर की पानी की रिक्वायरमैंट 5 करोड़ लीटर है। अगर सूखा पड़े तो ढाई करोड़ लीटर देना पड़ता है। आज लातूर में 65 लाख लीटर पानी जा रहा है। रेलवे डिपार्टमैंट मदद करना चाहता है। मैं लातूर और सांगली के कलैक्टर्स का उल्लेख करना चाहती हूं। आज नीरज से लातूर रेलवे से पानी आ रहा है। जो भी पानी आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है। जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है।

          आज ही एक बहुत गंभीर न्यूज़ आई है कि पातुर से भी पानी आने वाला था। ट्रेन औरंगाबाद में खैरे जी के यहां खड़ी है। वहां के मंत्री श्री लोनीकर जी ने आज ही स्टेटमैंट दिया है कि 15 दिन से ट्रेन खड़ी है, लेकिन हमारा नियोजन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हम लातूर को पानी नहीं दे सकते। मैडम, आप ही सोचिए कि is not this mismanagement? आपको पता है। आप पांच महीने का हर पेपर पढ़िए। लातूर ने कैबिनेट मीटिंग करवाई। महारा­ट्र के सब मंत्री लातूर गए। हमें लगा कि हम भी कोई मदद करें। टूरिज़्म की तरह सब मंत्री देखकर आए, हर तालुका घूमकर आए। उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या हुआ।

          मैंने मराठवाड़ा जाने के बाद दो चीजें कीं - प्रधान मंत्री जी को खत लिखा और महारा­ष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिखा। मैंने टाइम भी मांगा। प्रधान मंत्री जी ने टाइम दिया। महाराष्ट्र के काफी सांसद उन्हें मिलने भी गए। उन्होंने हमारे सुझाव सुन लिए थे। महारा­ष्ट्र के मुख्य मंत्री ने एक खत भी नहीं लिखा कि आपका खत आया है। It is really a tragedy कि इस सरकार के मन में क्या है। ये सब जगह जाते हैं, ‘मेक इन इंडिया’ का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया। हमारे सीएम साहब यहां-वहां घूमते रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्या वे दस दिन मराठवाड़ा में अपना पूरा सामान लेकर नहीं जा सकते। अगर सीएम साहब 10-15 दिन मराठवाड़ा जाएं तो वहां का इफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है। कलैक्टर अच्छा काम कर रहा है।

          बहुत लोगों ने नरेगा की बात कही। नरेगा की शुरुआत कहां हुई, 1972 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे याद है 1972 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन वह पानी का नहीं, अन्न का सूखा था। इस समय अन्न है, लेकिन पानी नहीं है। इस साल प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। महारा­ष्ट्र में उसका नाम एनआरईजीएस था। उसी समय 1972 में यह स्कीम शुरू हुई। स्कीम शुरू होने के बाद जब-जब अड़चनें आईं, वहां नरेगा स्कीम यूज़ की गई। मैडम, आपको आश्चर्य होगा कि मनरेगा आज मराठवाड़ा में बिल्कुल चल रही है।...(व्यवधान) नरेगा में जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगी कि आप सबको उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

          सलीम भाई ने पलायन की बात की। पूरे महारा­ष्ट्र में मराठवाड़ा से काफी माइग्रेशन हो रहा है। दुख की बात है कि लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत प्रैशर आ गया है। मुम्बई, ठाणे या पिम्परी-चिंचवण हो, मराठवाड़ा के सब लोग वहां रहने जा रहे हैं क्योंकि अगर गांव में नरेंगा के अच्छे काम हो जाएं तो उन्हें माइग्रेशन की जरूरत ही नहीं है।

          मेरी थोड़ी सी मांगें हैं। जो स्थिति है, वह इनको सब पता है। मुझे याद है कि स्पीकर महोदया द्वारा एक बहुत अच्छी वर्कशॉप Speaker’s Research Initiative की थी। हमें पहले चर्चा करनी चाहिए और बाद में रिसर्च इनीशिएटिव को काम करना था। यहां उल्टा हो गया। स्पीकर संवेदनशील हैं लेकिन सरकार इतनी सीरियस नहीं है, यह दिख रहा है। It is factual, it is really a tragedy.

          इस परिस्थिति में माननीय कृ­िष मंत्री जी से विनती करती हूं कि हमारी तीन-चार मांग महारा­ष्ट्र की तरफ से है। सलीम भाई और चन्द्रक्रांत जी ने भी वही बात कही We want a complete loan waiver for all the farmers. हम सब पूरी तरफ से ऋण माफी चाहते हैं, हर तरफ से चाहते हैं, कम्पलीट क्रॉप वेबर चाहते हैं। यह कहा जाता है कि 15 दिन में बारिश आएगी, चन्द्रकांत जी बात कर रहे थे तो कोई कह रहा था कि कल बारिश हुई। अभी किसान अगर बैंक के जाएगा तो उसे कौन पैसा देगा, इस बारे में सरकार ने क्या सोचा है इस बारे में सीधा-सीधा हां या न में जवाब चाहिए। आप पूर्ण ऋण माफी करेंगे हां या न? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। जो पहले कर्ज लिया था उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे या नहीं? ये बातें किसानों के बारे में कही है लेकिन बहुत सारे लैंडलेस लेबरर हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, इनके बारे में क्या सोचा है? सलीम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि  महिला और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। सलीम भाई आपको आश्चर्य होगा कि  जब टैंकर आता है तब 144 धारा तो लगती है लेकिन लाइन में कोई पुरु­ष खड़ा नहीं होता है, सब महिलाएं ही होती हैं, कभी-कभी चार घंटे महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है, कभी-कभी रात को 11-12 बजे टैंकर आता है 2 बजे तक महारा­ष्ट्र की महिलाएं आज पानी के लिए लड़-झगड़ रही है, उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, आप इस बारे में क्या करेंगे? आज उमा भारती जी होतीं तो और भी अच्छा होता। दो दिन पहले टीवी पर मैंने उनका बयान देखा था, उमा जी के पास यह डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने कहा था कि वह महाराष्ट्र में जाने वाली हैं, वहां बहुत अच्छे प्रोग्रामस हैं, प्रोपट लाल पवार जिन्होंने अहमदनगर में अच्छा काम किया है उसे देखने जाने वाली हैं।

          खानापुरकर जी ने धुलिया में श्रीरपुर पैटर्न नाम के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है, अविनाश पोल जी भी मराठवाड़ा में अच्छा काम कर रहे हैं, बीड में लोहिया जी मानव लोक नाम की एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्राम विकास नाम की संस्था भी काम कर रही है आज ये एनजीओ सरकार से भी अच्छा काम कर रही हैं। मैं सरकार से विनती करती हूं कि इस बारे में सोचें, लोक वेबर के बारे में जवाब सीधे-सीधे दें। बच्चों की शिक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? सरकार ने घो­षणा की थी कि बच्चों की शिक्षा में हम मदद करेंगे लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन फीस माफ की गई है पूरे साल की फीस माफ नहीं की है। मैं पूरे राज्य के लिए नहीं मांग रही हूं जो बच्चे इस पीड़ा में हैं जिनकी शिक्षा लेने की इच्छा है लेकिन उनके माता-पिता एक भी पैसा नहीं दे सकते। मोटर ही नहीं चला तो बिजली का बिल लोग कैसे भरेंगे? इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आज आपकी महाराष्ट्र सरकार जल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो टेक्नीकल इश्यू है, वहां कोई जियोलॉजिस्ट काम नहीं कर रहा है, यह काम साइंटिफिकली नहीं हो रहा है। एक्विफियर एक बार डैमेज हो जाए After 20 years it will be a national disaster. मेरी विनती है कि आप ये सारे काम जरूर करें लेकिन अगर टेक्नीकल एडवाइज ले लें तो किसानों को ज्यादा मदद होगी। माइग्रेशन का बहुत बड़ा चैजेंज है। कैटल कैंप के बारे में आपकी क्या सोच है क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं आ रही है। आज उस्मानाबाद जाइए, बीड जाइए, लातूर जाइए, सोलापुर है, वहां कैटल कैंप की बहुत दिक्कत है। आपके पास डेटा बहुत पहले आ चुका है इसलिए मैं आपको डाटा नहीं दूंगी। महाराष्ट्र आज बहुत दिक्कत में है, वहां का लीडरशिप बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है ऐसा मैं अकेला नहीं कह रही हूं खैरे जी की स्पीच में भी यह बात आई। केन्द्र सरकार से नम्र विनती है कि आप महाराष्­ट्र के लीडरशिप से बात कीजिए और डेटा वेरिफाई करें। अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो वहां आर्मी भेजिए और हमारी मदद कीजिए। आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा को राजनीति की नहीं हम सब की जरूरत है।

16.00hours   DR. PRITAM GOPINATH MUNDE (BEED): Thank you, Madam. With your permission, I may be allowed to speak in my mother tongue, Marathi.

16.02  hours                     (Shri Ramen Deka in the Chair) HON. CHAIRPERSON: Yes, please.

*DR. PRITAM GOPINATH MUNDE : Hon. Chairman Sir, I would like to speak in Marathi. If an MP from Marathwada rises to speak, in this August House, it is a foregone conclusion that he or she would definitely speak on drought.  And that is why when I demanded for a passport office in Marathwada region few days ago as many people came to me and asked why I was demanding for it while ignoring the severe drought conditions in Marathwada. I know that unfortunately drought is a common phenomena for Marathwada but it does not mean that we would not raise any other demand except drought.   I am thankful to all for giving me an opportunity to speak on drought conditions.  It is really very unfortunate that we are facing this serious situation.  Here, we should  discuss about how we can deal with this drought condition in future; but in place of that, we are simply discussing and citing examples about how the Central or the State Government have failed to fight this drought. I, being a young MP,  feel that we should change our approach towards drought.

Some issues like these should be spared and they should be seen through a social angle. Regarding drought relief, firstly, we should focus on what losses farmers have already incurred and what has been done in that regard.  Secondly, we should think about how our farmers would face the drought conditions in future if it happens again and what had been done in past.

          Every time, we discuss about farmers’ suicides and what was the number in the different regimes.  I have a NCRB report right now with me. But instead of going through the data, I think, the steps taken by the Government are more important.  We should not make it a sport.  We can not be so insensitive.  Our Chief Minister met our Hon. Prime Minister last week only and they decided to offer a package of Rs.5200 crore for drought-hit farmers of Maharashtra and I am really very thankful for it.  A six week joint action plan has been proposed by our Chief Minister.  Through the earlier Memorandum, a demand for Rs.4500 crore was made and Rs.4000 crore has been sanctioned.  In addition to this, a supplementary memorandum is also permitted for further relief assistance as it is being treated as a special case. I think it is a great achievement on the part of State and Central Government which cannot be ignored.

          We always keep on talking about loan-waiver.  But it should not be taken as one time measure.  We should take it positively and I think loan-resturcutring is more important.  The approach of this Government is to strengthen the last man of our society and not to make him depend on somebody.  He should be self-reliant and independent so that he can service his loans.  He needs our support in that regard too.

          About loan-waiver, we know it very well that it is not confined to this Government only.  These loans were taken by the drought-hit farmers of Marathwada during last four years.  The BJP Governments at the State and Centre, are in the process of loan restructuring and through this, they are restructuring the loans worth Rs.8500 crore with the concession in the interest charged.  It can be regarded as a great achievement.

          RBI is not permitting the restructuring of the loans taken during 2012-13.  Had the then Congress Government taken a stand that time, the present BJP regime would not have to take up this issue now.

          For the last many years, while fighting with drought, Government set up, the cattle shelters.  Usually they started it in the month of January or February.  But our State Government had started it in the month of August and it is still working properly. For this purpose, Rs.170 crore had been allotted.  In Marathwada region 371, cattle shelters have been opened and they accommodate around 4 lac cattles.  Government has proposed to waive off the examination fees of all the students of the drought-hit area.

          Everybody is talking about the tragic incident of suicide by a school girl in Latur for a bus-pass.  Latur is my neighbouring district.  It is very unfortunate and painful.  Only for a few hundred rupees, that girl had to commit suicide.  Hence, our Maharashtra Government has decided to issue bus passes free of cost to every student.

          Everybody should come forward for the crop insurance scheme.  Every MP and MLA should contribute for the success of this crop insurance scheme.  It is not necessary to be in power to do something good for the people.  We only keep on blaming the Government.  We have been elected by lacs of people and we should keep that in mind and should also work for public awareness.  In my district, the farmers have got the insurance cover of Rs.300 crore just because we are working together.  We are providing them solar pumps.  They are also getting discounts in electricity bills.

          ThroughAntoday Yojana, our State Government is providing rice at a rate of Rs.3 /kg. and wheat at the rate of Rs.2/kg. to the poor and needy farmers other than the BPL families.  It is a revolutionary decision taken by the Government. 

          Health issues are also equally important.  In my district, we organized a mega health camp and 1.5 lac  people got benefitted out of it.

          I would like to elaborate upon a few of the schemes being implemented by Maharashtra Government. ‘Jalyukta Shivar’ is the most successful scheme of the State Government. During the last one and a half year, works of worth around Rs.2400 crore have already been done and 24 TMC of water has been conserved through it.    The Government of Rajasthan and a delegation from Israel had come to study it.  We will see its positive effects in the next monsoon. The Soil Health Card and drip irrigation are other important subjects.  Atalji had initiated for the River-linking Projects.  In the year 2014, Government started this work through different committees constituted by it. It would be a great achievement on the part of the Government.

          Rainwater harvesting should be made compulsory not only in urban but also in rural areas.  We should keep in mind that not only farmers get affected by drought, Jinning industries and Sugar factories also get affected.  Government should take some steps for operating a thermal power plant through the waste water management.

            If the farmers are facing so many problems then what would be the fate  of farm labourers? The sugar schools should be started again for the children of labourers.

          There is no point in blaming each other. I would like to recite some lines written by an unknown poet who said that a farmer should never quit fighting.  Time will definitely change.  Have patience and keep on fighting.

          This is my message to all the farmers.  We have the solid support of the State and Central Government and hence we will be able to fight the drought situation vigorously in coming days.

          Thank you.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय सभापति जी, देश में करीब 10-11 राज्यों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। दिल्ली में सरकार से बड़े-बड़े बयान जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैं समझता हूं कि सूखा राजनीति का वि­षय नहीं है, लेकिन आज तक इसे रा­ष्ट्रीय आपदा घो­िषत नहीं किया गया। यह रा­ष्ट्रीय समस्या है और राज्य भी इसी में आते हैं लेकिन आज तक इसे आपने रा­ष्ट्रीय आपदा घो­िषत नहीं किया। जब घो­िष्त नहीं किया, आप कितने सार्थक प्रयास कर रहे होंगे, इस बात की हमें पूरी शंका है।

          आज से नहीं, आजादी के समय से, 1950-60 के दशक से हमारे नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहते रहे कि जब तक देश की नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक सूखा या बाढ़ का स्थायी निदान  नहीं हो सकता है। मुझे अफसोस है कि आजादी के 68 साल बीतने बाद भी इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। सूखा हो या बाढ़, इन दोनों समस्याओं का दो तरह से समाधान हो सकता है। एक, स्थायी निराकरण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और दूसरा, तात्कालिक प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, दोनों स्तर पर सरकार को काम करना होगा, चाहे प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप किस तरह से गंभीर हैं, इस बात को मंत्री जी आप अपने उत्तर में बता दीजिएगा।...(व्यवधान) अनुराग जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत गंभीर नौजवान हैं। खाली ट्रेन भेजकर आप राजनीति करना चाहते हैं। झांसी के स्टेशन पर खाली ट्रेन खड़ी करके आप राजनीति करना चाहते हैं। ढाई लाख गांव आज सूखे से प्रभावित हैं, कितने गांवों में ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है।...(व्यवधान) यह राजनीति का वि­षय नहीं है। केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार मिलकर काम करें। उसी के चक्कर में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि "इंडियन एक्सप्रेस" के पत्रकार की करेंट लगने से झांसी में मृत्यु हो गई।...(व्यवधान) खाली ट्रेन भेजकर आप पानी पर राजनीति कर रहे हो।

          सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस समस्या का स्थायी समाधान और निराकरण होना चाहिए। दस राज्यों में सूखे का संकट है। उत्तर प्रदेश समेत मेरी हर ऐसे राज्य के प्रति संवेदना है जहां सूखे का संकट है। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि समस्या के समाधान के लिए सबसे बेहतर प्रयास अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं यह बात केवल हवा में ही नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में एक लाख अस्सी हजार बुंदेलखंड के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन्हें समाजवादी राहत पैकेट के नाम से राहत सामग्री दी गई। उस पैकेट में दस किलोग्राम आटा, दस किलोग्राम चावल, पच्चीस किलोग्राम आलू, पांच किलोग्राम दाल, पांच किलोग्राम सरसों का तेल, एक किलोग्राम शुद्ध घी, एक किलोग्राम मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, हल्दी आदि चीजों का पैकेट बनाकर दिया गया। यहां बुंदेलखंड के सांसद होंगे, आप उनसे पता कर लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके कहा कि हमारी बहुत पोजिटिव बैठक हुई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए कुछ मांगें रखी थीं। वे मांगें मैं आपके माध्यम से सदन और देश के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि सूखा मेमोरेंडम 2015 का अवशे­ा 1123 करोड़ रुपए को मुक्त करें। ओलावृ­िष्ट मेमोरेंडम 2015 का अवशे­ा 4741 करोड़ रुपए है। 7500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने बांटा और आपने 2800 करोड़ रुपए आपने दिए। हम चाहते हैं कि आप 4741 करोड़ रुपया आप वापिस कीजिए। व­ाऩ 2015-16 के अंतर्गत जनपदों में कम बारिश की बुआई राहत के लिए 1261 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम है। बुंदेलखंड और विंध्याचल इलाके जो सूखाग्रस्त हैं, 200 मानव दिवस की मांग मनरेगा के अंतर्गत की है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत 300 रुपए मजदूरी की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, हम चाहते हैं कि इसे भी स्वीकार करें। बुंदेलखंड में 24 पेयजल परियोजनाएं हैं, उनके लिए 1689 करोड़ रुपए की मांग को स्वीकार कीजिए।

          सभापति जी, ट्रेन की बात बहुत कही गई, 10 हजार टैंकरों की मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप राजनीति करते रहना, लेकिन टैंकर हमें दे दो जिससे उत्तर प्रदेश के जो प्यासे लोग हैं, उनकी प्यास बुझाने का काम पूरी तेजी से किया जा सके। उनकी प्यास बुझाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कर रही है। आज भी 1100 टैंकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बुंदेलखंड में चलवाए जा रहे हैं। भारत सरकार उत्तर प्रदेश से 10 गुना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि टैंकरों की मांग को भी भारत सरकार मांगे।...(व्यवधान) हम टैंकर मांग रहे हैं आप दे दो। बड़ी सरकार है, बड़ा खजाना है, आप टैंकर दे दो।...(व्यवधान) बुंदेलखंड की जनता देख रही है कि जब हम बुंदेलखंड की आवाज उठा रहे हैं तो कौन लोग व्यवधान डाल रहे हैं।...(व्यवधान) आप लोग सूखे पर राजनीति कर रहे हैं।...(व्यवधान) अनुराग जी यह गलत बात है।...(व्यवधान) सभापति जी, यह घोर आपत्तिजनक बात है।...(व्यवधान) हम गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

           हमने डॉ. मुंडे जी की बातों को सुना। वे विदर्भ से आती हैं। हमने उनका दर्द सुना। हम बुंदेलखण्ड का दर्द कहेंगे, तो आप नहीं सुनेंगे। ...(व्यवधान) आप कैसी राजनीति करते हो, आपको अफसोस होना चाहिए। ...(व्यवधान)

          उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी मांगें की हैं। साथ ही, बहुत सारे साथियों ने मांग की है, उनसे स्वयं को जोड़ते हुए, मैं कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) आप यह राजनीति बंद करो। आप क्या बीमा दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चुनाव घो­षणा पत्र में यह कहा गया था कि किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। क्या आपने उनको डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दे दिया? मेरी मांग है और मैं फ़क्र के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों द्वारा लिये गये बैंकों का साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। हमारी मांग है कि रा­ष्ट्रीयकृत बैंकों का पूरा का पूरा कर्ज और विशे­ाकर सूखाग्रस्त इलाकों का कर्ज माफ किया जाए। ...(व्यवधान) आप केवल सूखाग्रस्त इलाकों का कर्ज माफ कर दें। आप वह भी नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति:आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव: देश के सामने संकट है। आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी मांगें की हैं। ...(व्यवधान) आप कर्ज माफ कर दें, किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दे दें, दस हजार पानी के टैंकर दे दें। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में ऐसा करके दिखा दिया। आप भी करके दिखा दीजिए। ...(व्यवधान) आपके चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए काम कर रही है। बुंदेलखण्ड की जनता इसे जान रही है। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जय-जयकार हो रही है। लेकिन भारत सरकार आज तक ध्यान नहीं दे रही है। यह मेरा आरोप भी है और सवाल भी है। मैं मंत्री जी की बहुत इज्ज़त करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप इसे कर दीजिए, आप भी किसान परिवार से हैं। लेकिन आपकी इज्ज़त का क्या करेंगे, यदि आप किसानों पर ध्यान नहीं देंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के तहत आज बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण वि­षय पर चर्चा हो रही है। मुझे दुख है कि जितना गंभीर वि­षय है, उतनी गंभीरता इस हाउस में दिखायी नहीं दे रही है। अपोजीशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, देखिए, वे कैसे बैठे हैं।

          मैं समझता हूँ कि आज देश में जो सूखे की स्थिति है, जब देश के 300 जिलों के लोग सूखाग्रस्त हों और देश की 25 पर्सेंट आबादी संकट में हो, तो इस हाउस में सदस्यों को गंभीरता दिखानी चाहिए। जहाँ तक जल संकट का सवाल है, यह सेहत के लिए, शिक्षा के लिए, पशुओं के लिए भी गंभीर है। खेती में इसका जो प्रभाव है, क्योंकि हमारे देश के 70 पर्सेंट गरीब लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आज खेती में उत्पादन कम हो रहा है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और खेती संकट में है। इसका एक कारण जल संकट भी है। इसके और कारण भी हो सकते हैं जैसे खेती की लागतें हैं, ये बढ़ रही हैं। बीज कंपनियों में, मंत्री जी ने स्वयं माना है कि उनकी मोनोपोली है, उन्होंने कहा है कि मोनोपोली तोड़नी चाहिए। इसके लिए सिस्टम बदलना होगा।

          मैं समझता हूँ कि सरकार के मुखिया साहब ने कोशिश तो की है, सॉइल हेल्थ कार्ड लाकर, फसल बीमा स्कीम लाकर, प्रधानमंत्री कृ­िष सिंचाई योजना लाकर। उन्होंने नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात की है। उसमें केवल 17 पर्सेंट किसानों को ही फायदा होगा क्योंकि 83 पर्सेंट किसानों के पास तो पाँच एकड़ से कम भूमि है, वे तो अनाज मार्केट में बेचते ही नहीं। 

          पानी का महत्व हमारे जीवन के लिए और खेती के लिए बहुत ज्यादा है। हमारी वाणी में लिखा है - पहला पानी जिओ है। गुरुओं ने हमारी वाणी में पानी को पिता के रूप में बताया है- पवन गुरू पानी पिता। यहां एक दूसरे पर दो­ष लगा रहे हैं। यह नेचुरल कैलामिटी है, क्लाइमेट की वजह से सूखा आता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर सरकारें, देश और समाज इकट्ठा होकर इस संकट से निपटेगा तो लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उसे हम कम कर सकते हैं। बड़ी गंभीर बात है। सरकार ने सर्वे किया है कि जल की उपलब्धता देश में 1870 बिलियन क्यूबिक मीटर है, उसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का हम उपयोग कर सकते हैं, मगर दुख की बात है कि अभी तक हम 450 बिलियन क्यूबिक मीटर सर्फेस वाटर और 240 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउण्ड वाटर ही यूज कर पाए हैं। इस तरह से हम कुल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर ही यूज करते हैं।

          आज यहां सूखे पर बहस हो रही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यूएनओ ने भी रिपोर्ट दी है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण दस हजार बिलियन डालर का नुकसान होता है, उसमें से 7,470 मिलियन डालर का नुकसान बाढ़ की वजह से होता है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि हम इस पानी को कैसे बचा सकते हैं। रिपोर्ट आई है कि बारिशों का 70 प्रतिशत पानी खत्म हो जाता है। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के साथ जुड़ता है, अनुराग जी का भी साथ ही है। वहां से पानी चला जाता है, हमारे खेतों में नहीं आता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से आगे जाकर पाकिस्तान वालों ने बांध लगा लिया, सूरतगढ़ में पानी ही पानी है। अगर हम पानी को यहां संभाल पाएं तो उसके लिए हमें स्कीम बनानी चाहिए। मैंने कई बार बोला है, आज माननीय कृ­िष मंत्री जी यहां बैठे हैं,चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसे दें।...(व्यवधान) चौधरी साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिए कि मनरेगा का सारा पैसा, आपने बहुत अच्छी स्कीम बनाई कि आप तालाब खुदाई के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास पैसा नहीं पहुंचा।  मनरेगा वाले अन्य काम करते हैं, कभी टोपे की सफाई, कोई सड़कों पर मिट्टी डालने आदि का काम कर रहे हैं। अगर सारा पैसा तालाबों की खुदाई में, झीलों की खुदाई में लगाया जाए, चेक डैम बनाए जाएं, लो डैम बनाए जाएं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंटरलिंक्ड रिवर की बात कहते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। यह दो-दो, तीन-तीन राज्यों के आपसी झगड़े का कारण बन जाएगा और सबसे ज्यादा खर्च आएगा। 11 लाख करोड़ रुपये में अगर हर प्रदेश में पानी को संभालने के लिए कोशिश हो तो देश आगे बढ़ सकता है, इस संकट से निकल सकता है। इसमें एक दिक्कत आती है कि हमारे जो मंत्रालय हैं, पानी का मंत्रालय किसी के पास है, खेती का मंत्रालय किसी के पास है, माइन्स का मंत्रालय की किसी के पास है और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री किसी अन्य के पास है। अनुराग जी को मालूम है, जब हम नदियों पर चेक डैम लगाते हैं, हम लो डैम लगाते हैं या जब हम तालाब की खुदाई करते हैं तो माइन्स वाले कहते हैं कि खुदाई न करो, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि यह इनवायरनमेंट का मामला है। इसलिए नेशनल लेवल पर कोई वाटर मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए, ये चारों मंत्रालय इकट्ठे हों तभी इससे काम बन पाएगा, हम पानी को संभाल पाएंगे।

          आज हमारा ग्राउण्ड वाटर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहे पानी को खेती के लिए यूज करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जब तालाब और झीलें बनेंगी तो हम सस्ता पानी खेती के लिए ला सकेंगे। 

          वन ड्रॉप-मोर क्रॉप का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कांसेप्ट है, उसे सफल करने के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, उसमें हमें सब्सिडी देनी होगी। आप सब्सिडी कम देते हैं, किसान उसे लगाता नहीं है। किसान अपना नुकसान क्यों करे। इसलिए यदि हम अपने पानी को पिता के रूप में समझें तो हमें पानी की वेस्टेज रोकनी होगी। आज इतना नुकसान हो रहा है? हमने पानी को मिसयूटिलाइज किया, पानी की मिसमैनेजमेंट की और इसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए हमें ऐसा संकट झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बोर्ड बन जाए, ये चारों मंत्रालय इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश के किसानों की आमदनी डबल करना है, वन ड्रॉप-मोर क्रॉप का सपना है, वह सफल हो पाएगा।

          अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जो हमारे पंजाब की प्रोब्लम है। सूखा दो-तीन किस्म का है। एक सूखा वह है, जहां सूखा पड़ गया और किसान बुआई नहीं कर पाया। हम उसको भी कम्पनसेशन दे देते हैं। एक सूखा वह है जहां बुआई कर ली, लेकिन कम्पलीट फसल नहीं हो पायी। उसको भी हम कम्पनसेशन दे देते हैं। तीसरा सूखा वह है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। वहां बारिश भी सबसे कम हुई और बुआई भी सबसे ज्यादा कर ली, फसल भी सबसे ज्यादा उगा ली और कहा गया कि आपको कम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पेरामीटर्स पूरा नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पैरामीटर्स को चैंज किया जाए। हमारा कुसूर क्या है, क्या हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, फूड सिक्यारिटी में ज्यादा हिस्सा डाला, हमने अपना पानी खत्म कर दिया, हमने अपनी धरती की शक्ति को खत्म कर दिया देश का पेट भरने के लिए? इसलिए जो नार्म्स हैं, नार्म्स क्या हैं, कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है, उसकी ऐवरेज ली जाएगी। प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन नार्म्स को चैंज करके जो प्रदेश देश के फूड बाउल में योगदान डालते हैं तो उनको ज्यादा कम्पनसेशन देना चाहिए। उनका खर्च केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए। हमारा पिछले समय का पैसा पड़ा हुआ है। देश में सबसे कम बारिश हुई और हमें पैसा नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सिंचाई की योजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लिया जाए, इसको प्राथमिकता दी जाए, तभी देश ऐसे संकट से बच पाएगा। धन्यवाद।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate, when the country is discussing an important issue, that is, drought, water scarcity and the interlinking of rivers. Drought in India is not a new thing. But what is important is how we deal with it.

          Drought is not new to India. Between 1802 and 2002, in the last 200 years, the country has experienced 42 severe droughts, almost once in every five years. Between 1900 and 2006, 1,061 million people were affected and 4.5 million people lost their lives. The important thing is around 68 per cent of cultivable land in India is susceptible to drought meaning failure of rains from south-west monsoon. It is a known fact that there are three types of drought – meteorological, hydrological and agricultural, but all put together, the common thread or cause is the shortage of water.

          This House is aware of the reality that drought is a natural calamity and it is not man-made. Nobody can be blamed, but we have to understand one thing, that is, drought cannot be prevented, but if properly tackled, the effects can be minimized. This is what we have failed to understand, which is what I feel.

          In India, the severity of drought is aggravated due to the bad management of water resources. Whatever reservoirs we have in Karnataka, I will come to it later and tell you how we have failed to utilize it and what the situation today is. I will come to that point later. However, I would like to tell one thing. We are facing problems because of lack of storage facilities, proper distribution network and proper planning for its utilization. India receives around 4,000 billion cubic metres of rain annually or about one million gallons of fresh water per person every day, but the problem, as I said, in its storage and management. India has around 18 per cent of the world’s population with 2.3 per cent of geographical area and four per cent of water resources.

It is unfortunate that even after 70 years, after having so much of rain वैसे तो भारत की नेचर ने भारत के ऊपर बहुत उपकार किया है। Many a time we are having almost all types of rich natural resources in the country. In spite of that, in the last 200 years, we had 42 severe droughts. The thing is that in the last 70 years after getting Independence, we could have managed it by proper water management. But we have miserably failed.

          Today the situation in the whole country is the worst in the last 40 years. About 246 districts in ten States have been declared as drought-affected during the present fiscal year. There has been 14 per cent deficit in rain especially during the South-Western monsoon. The Central Government is trying to do its best to facilitate the States to fight this drought and to minimise its effect. But ultimately in the federal structure, it is the State which has to tackle the situation. But many States have miserably failed in this. For example, Karnataka is reeling under drought which is said to be the worst in forty years. About 136 talukas have been affected badly and they have been declared as drought-hit. The worst among them is the North Karnataka area. The position of dam is a worrying factor. The Northern districts have registered 70 per cent deficiency in rainfall. The Almatti dam in Bijapur District faced the worst drought since its inception. Water catchment is not even half full with the present capacity of 32.23 TMC, while the full capacity of dam is 51.61 TMC. This is the situation. As a result, both the kharif and rabi crops have been totally wiped out. The analysis of the Revenue Department shows that it is an unprecedented situation with the failure of crops in the same year. According to the data, 74 lakh hectares of the primary kharif  crop has been lost and eight lakh hectares saw no sowing due to absence of rain.

          I have pointed out earlier that the drought is inevitable but the management of it is important. We all know which party was ruling Karnataka State for long years. It is known to all. Look at the electric power situation in Karnataka. The three-phase electric power is supplied for just two to three hours in villages. I would like to explain it. One of the persons by name Girish complained to the State Power Minister about the shortage of power in his village. For having called one or two times, the Power Minister lodged a police complaint and that person was arrested. I would tell you as to how he was arrested. During midnight, the police went to his residence. He did not open the door. But the police broke open the terrace and entered his house and he was arrested. This is how a person who demanded electric power to his village was treated. Supply of electric power for just two to three hours is affecting even the drinking water. Ultimately, people are dependent on the bore well water. When they have to draw water from the bore well, electricity is needed. … (Interruptions)सुरेश जी, आप मिनिस्टर के ब्रदर हैं, इसीलिए आप डिफैंड करते हैं। आप उधर बैठे हैं, आप चुप बैठिये।...(व्यवधान) उधर बैठकर ऐसा करते हैं। ...(व्यवधान) He has now understood the incident that I have narrated. What has happened is that he has been jailed. He has been prosecuted. This is a fact.  How is water management done by these people? With all west and east flowing rivers in the State including the major rivers Krishna and Cauvery, the State has a potential of 3,425 TMC of water resources excluding ground water. But given the situation, only 1,695 TMC can be economically utilised for irrigation purpose. Who has ruled the country and the State for the last 70 years? Let them understand this.

          Out of 3,475 TMC of water, they have just been able to use 1,695 TMC of water. Though in the Krishna Basin we have got 903 TMC, even after more than 50 years of Congress rule in Karnataka they are not able to utilise 700 TMC of water. And what does their Chief Minister say? Day in and day out he accuses Prime Minister Modi.

          What is the situation today? He has recently demanded Rs.12,000 crore. As of now if I can quote the entire country’s allocation, Rs.10,275 crore have been released in 2015-16 to the State Government, of which Rs.6,055 crore was released to the State by 31-3-2016 and the remaining Rs.4,220 crore was released on 8-4-2016. But I would like to remind them.… (Interruptions)  ध्रुव नारायण जी, अगर आप उधर बैठ कर बात करते I would have appreciated your concern. You are more bothered about your leader than the drought. लीडर चली गईं, … * दलित नेता उधर बैठे हैं। … *  दलित नेता इधर बैठे हैं, क्या करें यही ये पार्टी है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। अभी … *  भी नहीं हैं। … (Interruptions) Further, the Central Government has released a total of Rs.2,551 crore as the first instalment of Central share in SDRF to the 10 drought affected States.

          The 14th Finance Commission has enhanced the State Disaster Response Fund. That also has been released to the States, Rs.61,221 crore has been released. We should appreciate the fact that for the first time ever the Prime Minister himself called the Chief Ministers of all the affected States. This has happened for the first time in the country after seventy years of Independence. The Prime Minister called all the Chief Ministers. For the first time Shri Siddaramaiah appreciated Shri Narendra Modi saying he welcomed this step.

He demanded Rs.12,000 crore and stated that what he demanded was not given. Karnataka Government in the first instance demanded Rs.2,278.7 crore. Out of that, Rs.1,540.27 crore has been released. This is 69 per cent of the amount requested for. Never in the history of the country 69 per cent of the demanded amount was given. When we were ruling in 2011-12, the situation was the same in Karnataka.

We demanded around Rs.6,200 crore but the then UPA Government led by Sonia Gandhi, because ultimately it was Sonia’s rule, released just Rs.469 crore which is eight per cent of the demand. But this Government released 69 per cent. And what is your position there? It was released in September 2015. Today in 2016 May, you are yet to disburse Rs.346 crore in the State.

          What did the Modi Government do?  The Modi Government, without thinking even for rabi, released Rs 723 crore.  It has been sanctioned and it is going to be released any time.  … (Interruptions) You have not utilized not only this, you are yet to utilize Rs 346 crore.  I would also like to tell you that the performance of the Karnataka Government is so low that the target for making of ponds and dug wells was around 1,11,340 but work done is just 8763 which is seven per cent of the total target.  … (Interruptions) This is the situation in Karnataka.

          I would also like to mention that in Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Rs 346 crore was released in 2015-16.  The total amount available was Rs 347 crore and the expenditure is Rs 129.23 crore.  … (Interruptions) How much money they did not spend?  They did not spend Rs 218 crore on Rashtriya Krishi Vikas Yojana.  This is as per the statistics.  It is their statistics, not mine. 

          In National Food Security Mission, in 2014-15 the release was around Rs 169 crore and the expenditure is Rs 135 crore.  They were not able to spend around Rs 34 crore. … (Interruptions) In 2015-16 which ended recently, in National Food Security Mission, the total fund available was Rs 167 crore which the Centre released.  Out of that, they spent just Rs 39 crore.  They were not able to spend Rs 127 crore. 

          I can quote many figures like integrated scheme for oilseed, pulses, palm oil and maize.  In that, they have been allotted Rs 13.35 crore and the total fund available was Rs 18 crore.  They have spent just Rs 48 lakh.  This is how they have dealt.

          I quoted the figure of Rs 1540 crore. The amount was released in September.  A team of four Ministers constituted by Shri Siddaramaiah went to Haveri, the district of Shri Shivkumar Udasi last month.  Just a week back, Shri Siddaramaiah went there and suspended 20 officials.  Why was the amount not disbursed? … (Interruptions)

 

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण वि­षय पर आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी साथी आज वेल में हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण वि­षय पर, जब किसान की बात आती है, जब देश के किसान की समस्या की बात आती है तो आज हमारे वेल में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर बात रखने का मौका दिया, मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा।

          महोदय, अभी हमारे वरि­ष्ठ नेता जोशी जी यहाँ पर बात कर रहे थे और जोशी जी की बात पर मुझे दो लाइन याद आईं कि झूठ बोले कौआ काठे, काले कौए से डरिओ, जनता आपको घर भेजेगी, देखते रहिओ। यहाँ पर यह चर्चा चालू है। रक्षा मंत्री जी दाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर हम अकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे अपेक्षा थी कि जब अकाल की बात हो रही है, देश के दस राज्यों में अकाल है, देश के दस राज्य इससे जूझ रहे हैं।  

          मुझे अपेक्षा थी कि हमारे सदन के नेता आदरणीय प्रधान मंत्री जी यहाँ पर होंगे, गृह मंत्री जी यहाँ पर होंगे। ...(व्यवधान) अभी थोड़े दिन पहले आपने राजमाता की बात की। जब राजमाता की बात कर रहे हो तो आपके ट्विटर पी.एम. कहाँ हैं, यह भी हम पूछना चाह रहे हैं। जब ट्विटर पी.एम. की बात हम करते हैं, आपने बात निकाली तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जब ट्विटर पी.एम. की बात हम करते हैं, प्रधान मंत्री जी हर बात पर ट्वीट करते हैं, तो 17 मई, 20014 से 6 मई, 2016 तक मुझे अपेक्षा थी कि प्रधान मंत्री जी अकाल के बारे में कुछ बात करेंगे। अंग्रेज़ी में ड्राउट कहते हैं। तो उन्होंने ड्राउट पर ट्वीट ज़ीरो बार ट्वीट किया है, शून्य ट्वीट किया है। मुझे लगा कि हिन्दी में किया होगा। सूखे पर ज़ीरो बार ट्वीट हुआ, आत्महत्या पर पिछले दो सालों में प्रधान मंत्री जी का ज़ीरो बार ट्वीट रहा। विदर्भ के बारे में शून्य बार ट्वीट रहा। मराठवाड़ा के बारे में एक भी ट्वीट प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछले दो साल में हुआ नहीं है। हर रोज़ बीस-बीस ट्वीट प्रधान मंत्री जी के द्वारा होते हैं, लेकिन एक बार भी प्रधान मंत्री जी को सूखे के बारे में, विदर्भ के बारे में, आत्महत्या के बारे में, मराठवाड़ा में परेशान किसान के बारे में बात करने के लिए यहाँ समय नहीं मिला, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारे कृ­िष मंत्री बैठे हैं। पिछले दो सालों से आदरणीय कृ­िष मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन कृ­िष मंत्री जी कितने परेशान हैं? अकाल की सहायता कौन देता है? अकाल की सहायता गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी देती है।  लेकिन गृह मंत्री तो यहाँ बैठे ही नहीं हैं। उनको तो पता ही नहीं है सदन की भावना क्या है। हम बैंक की बात करते हैं तो कृ­िष मंत्री जी कहते हैं कि बैंक को हम ऋण देने में लगाएँगे। कृ­िष मंत्री जी की बात लेकर हम बैंक के पास जाएँगे, तो बैंक हमें दरवाज़े पर खड़ा नहीं करता, यह आज की स्थिति है।

          यहाँ पर प्रधान मंत्री नहीं हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं हैं, यहां पर गृह मंत्री नहीं हैं और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज़ मिनिस्टर भी उपस्थित नहीं हैं और अकाल की बात आप कर रहे हैं। यह कौन सी बात आप कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। इससे दिखता है। ...(व्यवधान) पर्रिकर साहब अकेले वरि­ष्ठ नेता नहीं हैं। अगर पर्रिकर जी को अकेले वरिष्ठ नेता आप मानते हैं तो पर्रिकर जी को आगे एड्रैस करेंगे।  ...(व्यवधान) ये अकाल की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि 20 मार्च, 2014 को मेरे ज़िले में प्रधान मंत्री आए थे। प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे और तब बड़ा मशहूर मामला था - चाय पर चर्चा।  हमारे यहाँ डाबड़ी में चाय पर चर्चा के लिए प्रधान मंत्री आए थे। हमें भी लगा था कि ये जब आगे प्रधान मंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। दो साल हो गए लेकिन उस चाय पर चर्चा में भाग लेने वाले विट्ठल राठौर नाम के किसान ने 9 महीने में खुदकुशी की। ...(व्यवधान) कोई मिलने नहीं गया। इलैक्शन के वक्त आप वोट लेने के लिए जाते हैं। बाद में जिस किसान ने खुदकुशी की, उसके घर कोई नहीं गया।...(व्यवधान) हमारे राज्य  के मुख्य मंत्री एक किसान के घर गए जिसने आत्महत्या की। उसकी पत्नी से वह मिले और  आठ दिन में उस पत्नी ने आत्महत्या की। राज्य का मुखिया जाता है, उसके बाद भी वह विश्वास नहीं दिला सकता, यह सरकार की स्थिति है। इसलिए दिखता है कि किस प्रकार से सरकार का काम चल रहा है।

          सभापति जी, मैं आदरणीय अध्यक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने चार-पाँच दिन पहले स्पीकर रिसर्च इनीशियेटिव का आयोजन किया था। उसमें ड्राउट पर  चर्चा हुई, उसमें वाटर पर चर्चा हुई। उसमें बड़ी अच्छी चर्चा हुई। ...(व्यवधान) महोदय, अभी तो शुरू किया है। दो-तीन मिनट का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति:टाइम की शॉर्टेज है।

श्री राजीव सातव  : उस चर्चा में जो रिसर्चर्स आए थे, मंगला राय जी थे और अनेक सांसद भी उसमें थे। उस चर्चा में जो रिसर्चर आए थे, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को एक साल पहले हमने बताया लेकिन एक साल में राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

          अकाल पड़ने वाला है, बहुत बुरी हालत आने वाली है, लेकिन बताने के बावजूद राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। मनरेगा के अन्तर्गत वहां पर कोई काम नहीं हुआ है और यहां पर मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर किसी को किसी ने राहत दी है तो वह सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।

          धन्यवाद।

                                                                                                         

श्री चिराग पासवान (जमुई) : सभापति महोदय, आज आपने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

          पिछले दो साल से बारिश कम हो रही है और इस वजह से सूखे जैसी त्रासदी की आशंका तो पहले ही थी, लेकिन क्या इस भयावह सूखे की वजह सिर्फ कम बारिश और बारिश पर हमारी निर्भरता है? मेरा मानना है कि बारिश की कमी के अलावा हमारी प्लानिंग और हमारे प्रबन्धन की भी कमी है और हममें यह कमी दशकों से रही है। हम खतरे को जान-बूझ कर अनदेखा करते हैं। आंकड़े मेरे पास भी हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और महारा­ष्ट्र जैसे लगभग 11 राज्यों के 256 जिले सूखे से प्रभावित हैं, सूखे की चपेट में है, लेकिन मैं इन आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। हकीकत यह है कि अगर एक भी जिला सूखे से प्रभावित होता तो हमें इतना ही दर्द होता। अगर हमारे एक भी किसान भाई को सूखे की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती तो हमें इतना ही दुख होता। मैंने सदन में इससे पहले भी इस बात को कहा था कि कुछ ऐसे वि­ाय हैं, जिनमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करने की जरूरत है और यह वि­षय उन्हीं में से एक है।

          हमें विरासत में क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है कि हम विरासत में क्या छोड़कर जाने वाले हैं। पिछले 60 सालों में इन्होंने देश निर्माण में क्या किया, क्या नहीं किया, उससे ज्यादा जरूरी इस बात की चिन्ता करना है कि आज की इस संकट की स्थिति में इनका क्या योगदान रहने वाला है, जो आने वाले समय में देश और दुनिया को याद रहे। इसी क्रम में मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से दो सुझावों पर बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं।

          सबसे पहला इंटरलिंकिंग ऑफ दि रीवर्स है, नदियों को जोड़ने की योजना, काफी समय से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसी प्रभावशाली योजना है, अगर सही मायनों में धरातल पर उतर जाये तो पानी से जुड़ी हुई हमारी अधिकांश समस्याओं का इससे हल हो सकता है। इंटरलिंकिंग ऑफ दि रीवर्स देश भर में एक पैटर्न हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर ज्यादा बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर एवरेज बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर न के बराबर बारिश होती है। मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां पर भी हमने देखा है कि एक कोसी की बैल्ट है, जो बाढ़ से प्रभावित रहती है, पर कुछ ऐसे इलाके हैं, जो कि सूखे से प्रभावित रहते हैं। मेरे खुद के जमुई लोक सभा क्षेत्र में, जिसमें शेखपुरा जिले की शेखपुरा विधान सभा भी आती है, उसके तो कुछ घाटकुसुम्बा जैसे प्रखण्ड ऐसे हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और अरिअरी जैसे प्रखण्ड, जहां पर सूखा पड़ा रहता है। मुझे विश्वास है कि अगर यह इंटरलिंकिंग ऑफ दि रीवर्स किया जायेगा और ऐसे इलाके, जहां पर ज्यादा पानी है, जहां पर वाटर टेबल हाई है, उसको डाइवर्ट करके, चैनलाइज़ करके ऐसे इलाकों में भेज दिया जाये, जहां पर कम पानी है तो इस योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को हम लोगों को मिलेंगे और इससे जुड़ी हुई पेयजल की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो या फिर सूखे और बाढ़ की समस्या हो, उस पर काफी हद तक अंकुश लगाने में हम कामयाब रहेंगे। हमारी एन.डी.ए. की पहली सरकार ही इस योजना का प्रस्ताव लेकर आई थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की मौजूदा एन.डी.ए. की सरकार इसको पूर्णतया धरातल पर उतारने का कार्य करेगी।

          दूसरा प्रस्ताव, जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, वह वाटर पॉलिसीज़ को लेकर है। यह जरूरी है कि आज के समय में कुछ जल नीतियों के ऊपर हमें पुनः कार्य करने की, उस पर पुनः चर्चा करके उन्हें सुधारने की, उन्हें और मजबूत करने की, सूखे से निपटने के लिए जरूरी है कि केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर जल संरक्षण के साथ-साथ जल प्रबन्धन की एक ऐसी प्रभावी योजना तैयार करें, जिससे अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि पानी कम हो तो कम से कम देशवासियों को कम पानी का एहसास न हो, उन्हें इसके द्वारा आने वाली कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

          हमने खाद्य सुरक्षा कानून की सौगात तो देशवासियों को दी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि खाद्य सुरक्षा जल सुरक्षा के बिना पूर्णतः अधूरी है। जरूरी है कि हमें इस सदन में बैठ कर जल सुरक्षा कानून पर भी चर्चा करने के लिए एक ऐसा कानून बनाये जाने की, जैसे भोजन का अधिकार हमने सब को दिया है, उसी तरीके से पीने के पानी का कानूनी अधिकार हम अपने देशवासियों को दे सकें, इस पर भी मैं चाहूंगा कि सदन इस पर भी चर्चा करे। हमें अपने जल संसाधनों का बेहतर प्रबन्ध करना होगा, जिसके लिए कि शायद और बेहतर और प्रभावी वाटर पॉलिसीज़ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इसी के जरिये हम सूखे और पानी की कमी के असर को सीमित कर सकते हैं।

          महोदय, सूखे से लड़ने की जो इच्छाशक्ति हमारी एनडीए की सरकार ने दिखाई, वह इसी बात से साफ जाहिर होती है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मसले पर अपनी संजीदगी दिखाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर एक हल निकालने की कोशिश की। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री जी का भी, जिन्होंने पहले ही तमाम राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दे रखा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेल मंत्री जी का भी जिन्होंने प्रभावित इलाकों में रेल के माध्यम से पानी भिजवाने का काम किया। सर, ये टेंपरेरी सोल्यूशंस हैं। जरूरत है हमें परमानेंट सोल्यूशंस पर काम करने की, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हमें इस तरह की भयावह तस्वीरें देखने को न मिलें, जिस तरीके से टेलीविजन या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूखा प्रभावित इलाकों की जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, आने वाले समय में ऐसी भयावह तस्वीरें हम लोगों को देखने के लिए न मिलें।

          सर, अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इस विश्वास के साथ कि आज इस चर्चा के बाद सरकार जो भी निर्णय ले, वह एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर हमारे देश के सामने प्रस्तुत हो और जो भी निष्कर्ष निकले, वह इतना ठोस और मजबूत हो कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जल जैसी अमूल्य सौगात, अमूल्य धरोहर सुरक्षित तौर पर सौंप कर जा सकें। इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                         

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने तमाम मित्रों के भा­षण सुने हैं। मैं अपनी बात को बुंदेलखंड और नर्मदा से बाहर नहीं ले जाऊंगा, जो मैं जानता हूं, सिर्फ उतनी ही बात करूंगा। एक प्रार्थना जरूर आपके माध्यम से सदन से है कि सूखे से निपटने के लिए जो सकारात्मक प्रवृत्ति हमें चाहिए, मुझे लगता है कि हम सब उस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, तब नहीं उसके पहले से भी इस देश के साथ में बड़ा ­षड़यत्र हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति शास्त्री या हमारे विचारक अपनी बात नहीं कह गए। मैं हमेशा सदन में उस बात को कोट करता हूं, शायद तीसरी बार कह रहा हूं।दैशिक शास्त्र में लिखा है कि जब भी आप धन को नजरंदाज करेंगे और द्रव्य पर ध्यान देंगे और द्रव्य की ताकत बढ़ेगी तो ये परिस्थितियां सामने आनी ही हैं। धन क्या है? हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे जानवर और हमारा जल। अगर आज सूखे से कोई प्रभावित है तो ये चारों चीजें प्रभावित हैं। लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। जिस द्रव्य की आलोचना हमारे उन मनाष्­िायों ने की थी, हम उसके इर्द-गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं। यह तात्कालिक प्रभाव हो सकता है लेकिन यह स्थायी समाधान कभी नहीं हो सकता है।

          मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और बुंदेलखंड से आज संसद सदस्य हूं। नर्मदा को मैंने किनारे चलकर देखा है, वह ग्लेशियर की नदी नहीं है। लेकिन आज देश के लगभग 285 शहर और कस्बे उससे पानी पी रहे हैं और जो किनारे पर सिचांई कर रहे हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। मेरा कहना है कि सदन क्या इस पर विचार करेगा? आज भी हमारे पास में पशुधन की संख्या का वाजिब अनुमान नहीं है। चारागाहों का अनुमान  नहीं  है, बल्कि हमने  उन्हें  घटाया है। आज ही  एक अखबार में  मैं दिल्ली  की रिपोर्ट पढ़ रहा था। यहां पर 1,011 तालाबों में से,  जो आंकड़ा  कल मैंने  एक अखबार में पढ़ा,  यह सामयिक है, कुल 1,011 तालाबों  मे  से कुल 971  तालाब दिल्ली में बचे हैं। हम दुनिया की बात न करें,   दिल्ली  वह है जहां हम बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं। वहां 40 का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसमें 338 सूखे हैं, 321 में पानी है, लेकिन वह गटर का पानी है, अतिक्रमण 168 पर हुआ है, आंशिक रूप से 70 और पूरी तरह से 98 तालाब यहां समाप्त हो गए हैं, यह राजधानी का हाल है। तालाबों पर जो निर्माण हुए हैं, वहां 117 तालाबों पर अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं। उसमें कहते हैं कि 78 कानूनी हैं और 39 अवैध हैं।

17.04 hours                        (Shri Hukum singh in the Chair)           मैंऐसे ही टीकमगढ़ का उदाहरण दूंगा, बुंदेलखंड में 1,065 उस समय के परमारकालीन और चंदेलकालीन तालाब थे जिनमें आज कुल 450 बचे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने पुरानी विरासत को ही संभालकर रखा होता तो यह संकट आज पैदा न होता। अगर हमें चर्चा करनी है, तो आज कितने दिन बचे हैं? हम नीति आयोग के पास बुंदेलखंड के सांसद गए थे। हमने उनसे आग्रह किया कि 22 काम करने के दिन हमारे सामने बचे हैं।    अगर वह यंत्रों से नहीं हो सकता है तो वह काम नहीं हो सकता है। व­र्षा आने के बाद में किसी भी तालाब की रिसिल्टिंग नहीं हो सकती है। आज छोटा तालाब या बड़े तालाब की रिसिल्टिंग करेंगे तो वही समाज, जिसके दरवाजे पर वह तालाब है, उससे वह निस्तार करेगा, सिंचाई करेगा और उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन, हम ने उसको प्राथमिकता नहीं दी। राज्य की पैरवी करने वाले तमाम लोगों ने अपनी पैरवी की है, मैं दलीय आधार पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आज से तीन महीने पहले  सूखे ने देश के सामने दस्तक दे दी थी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, जिस समय उन्होंने राज्य के प्रमुखों को बुलाया था, क्या उन्होंने अपनी प्राथमिकतायें तय की, क्या उन्होंने रिसिल्टिंग के लिए पैसा दिया? बजट का पैसा बजट पास होने के बाद जायेगा लेकिन अगर आपके पास में जो काम करने के दिन हैं, उस समय आपके पास संसाधन नहीं है तो यह मौसम किसी का इंतजार नहीं करेगा, पानी किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। क्या हम इस पर विचार करेंगे?

          सूखा सिर्फ आदमी को परेशान नहीं करता है, आदमी तो एक जगह से दूसरी जगह चले जायेंगे, लेकिन मवेशी कहां जायेंगे? जहां सूखा है, वहां घास नहीं मिलती है, हम लाख दावे करें, परिवहन करके पशुओं का पेट नहीं भर सकते हैं, यह जमीनी सच्चाई है। जो गांव में रहते हैं, उससे उनका सामना हुआ है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यह तात्कालिक समाधान नहीं है, कोशिश की जा सकती है लेकिन उसका पेट नहीं भरा जा सकता है।

          मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और जहां तक काम करने की बात है, मैं बुंदेलखंड से चुन कर आया हूं, हमारे इलाके में आल्हा की पत्नी के नाम पर एक बेला ताल है। बिना सरकारी खर्च के वह तालाब जीवित हो गया और आज उसमें कम से कम डेढ़ मीटर पानी है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं हो सकता है, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था दी है, उसके कैचमेंट पहले से भूगोल के आधार पर बने हुए हैं। लेकिन हम ने उनको गंदा करने का काम किया है। इसलिए हमें सूखे के कारणों को जानना पड़ेगा।

          सभापति महोदय, जहां पर कैश क्राप्स होती हैं, मैं नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूं, जहां पर एशिया महाद्वीप का सबसे उपजाऊ भूमि है। लोग कहते हैं कि जब से वहां पर नर्मदा की कृपा है तब से आज तक नरसिंहपुर में अकाल नहीं पड़ा। आज हमारे यहां तीन सौ फीट के बाद पानी मिल रहा है। हमारी बारहमासी जितनी नदियां थीं, सारी की सारी सूख गईं।

          व­र्ष 1996 में जब मैं बंजर विकास भूमि की सब-कमेटी का सदस्य था, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि सब लोग नर्मदा से लेने काम करना चाहते हैं, उसे देने का काम कोई नहीं करना चाहते हैं, वह ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है। हमने अनेक बार कहा कि जो बंधान प्रणाली नरसिंहपुर जिले की है, जबलपुर की पाटन तहसील की, वह उनकी जीवन रेखा है। वह नर्मदा को जल देने का सबसे बड़ा तंत्र था। लेकिन किसान गलत नीतियों के कारण परेशान हुआ। वे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैश क्राप्स की तरफ गये, पहले हम सोयाबिन की फसल की तरफ गये और अब गन्ने की फसल की तरफ गये, उसका यह परिणाम हुआ कि हमारी बारहमासी चलने वाली नदियां सूख कर खत्म हो गईं और आज नदियां नहर बन गई। रानी अवंती बाई सागर की नहरों से आज उन नदियों में पानी डाले तो डाले, वरना एक बूंद पानी उनमें नहीं बचता है। यह परिस्थितियां हमने पैदा की है, यह हमारी गलतियों का परिणाम है। हम इस पर कभी विचार करेंगे कि हमारी जो रिचार्जिंग की परम्परागत सिस्टम थी, पत्थरों से रिचार्जिंग नहीं होती है, लाल मिट्टी से रिचार्जिंग नहीं होती है। हमारी बहन जी अभी बोल रही थीं, मैं जीओलॉजी का छात्र रहा हूं। अगर रिचार्जिंग के सिस्टम के बारे में सोचना है तो रिचार्जिंग की जो जमीन है, काली मिट्टी होगी तो रिचार्जिंग होगी, बाकी अन्य जगहों पर रिचार्जिंग नहीं होगी। रेत से रिचार्जिंग हो सकती है लेकिन वह पानी आपको मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि तंत्र बनाने से पहले क्या हम इस पर बात न करें? यह सदन केवल आलोचना करने के लिए नहीं है। अगर सरकार ने गलती की है तो आप आलोचना करिए लेकिन सरकार ने चेताया, भारत सरकार की जितनी हिस्सेदारी है, उसने तय की, सदन में एक प्रश्न के जवाब में कृ­िष मंत्री जी ने कहा था कि आपदा का पैसा बजट पास होने के 48 घंटे बाद दे देंगे। बजट कानूनी बाध्यता है। इसलिए मैंने कहा कि राज्य सरकारों के पास जो समय था, क्या राज्य सरकारों ने उसका वाजिब उपयोग किया?

          सभापति महोदय, सबसे पहला प्रश्न है कि जब  हम केन्द्र को कटघरे में खड़ा करते हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं, अगर आप यहां खड़े होकर यह कहते कि हमने इतना काम कर दिया है, उस प्रत्याशा में हम इतना काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप आश्वासन दें, तो मैं दावा करता हूं कि उसमें भारत सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। जब नीति आयोग के सामने सारे माननीय सदस्य गये थे तो नीति आयोग ने कहा कि आप 20 दिन का प्रोग्राम बनाइए, आप तीन दिन के अंदर अपनी कार्य योजना भेजिए। यह काम मराठवाड़ा के बाकी हिस्सों में भी हो सकता था। लेकिन, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम सिर्फ आलोचना को इस गति के साथ कहें, यह उचित नही होगा।

          इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे वि­षय हैं जिनपर तात्कालिक रूप से समाधान की जरूरत है और हमें करना भी चाहिए। जैसे हमारे यहां हुआ है, हमने अपने जिले में किया है, लेकिन थोड़ा विलंब हमें भी हुआ। पैसा पंचायतों के पास जाता है। क्या हम पंचायतों को कंक्रीट के काम करने से नहीं रोक सकते? गर्मी की फसलें जो तीन गुना से ज्यादा पानी का उपयोग करती हैं, औसत खेती के अलावा, क्या उनका पहले से फरमान जारी करके वोनी नहीं रोक सकते। यह काम सरकारें कर सकती हैं, यह राज्य सरकारों का काम है। पंचायत के स्तर पर जो फैसले किए जाने चाहिए, अगर इन संभावनाओं को देखकर काम किया जाता तो विकराल परिस्थिति को बढ़ने से रोका जा सकता था। अगर हम तय करते कि वास्तव में पशुओं के पास चारा नहीं है और उन जल प्रबंधनों को, जिन्हें हमने सिंचाई के नाम पर बाहर कर दिया, आज सरकार के सामने रो रहे हैं। पानी कोई सरकार नहीं पैदा कर सकती, प्रबंधन कर सकती है, लेकिन खत्म हुए पानी को तत्काल लाकर नहीं दे सकती। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रास्ते जिनके बारे में हम सब मिल-जुलकर कोई चार्टर बनाएं कि वास्तव में आपदा के आधार पर युद्ध स्तर पर कौन से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर एक ही काम हो सकता है कि हमारे पास जितने बचे हुए दिन हैं, हमारे पास जो जल स्रोत सूखे पड़े हैं, उनकी रीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पर हो सकता है।

          मनरेगा की बात आई थी। भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। पहले पंचायत स्तर पर 40:60 का रेशियो था। उन्होंने उसे जिले का बना दिया। नीतियां तत्काल नहीं बदली जा सकतीं। उस कम्पोनैंट को जिसमें मजदूरों का 60 प्रतिशत है, घटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक रास्ता निकल गया कि जिले के स्तर पर अगर 60 और 40 का प्रतिशत है तो शहरों के पास की पंचायतें जहां मजदूर नहीं हैं, वहां यंत्रों से काम होकर इस काम को गति दी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर समाधान हमारे सामने होगा।

          मैंने अपनी बातों को अपने अनुभव के आधार पर कहा है। मैं भारत सरकार से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि क्या हम फंडिंग पैटर्न को बदल सकते हैं। कहीं न कहीं कानूनन आपकी बाध्यता होगी, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो प्रत्याशा में राज्य सरकारों या जो लोग काम कर रहे हैं, उन संस्थागत लोगों को पैसा देने का काम हम कर सकते हैं। क्या इस वित्तीय प्रबंधन पर कहीं न कहीं कोई मौनीटरिंग का सिस्टम होगा? जैसे आप दीनदयाल अवसंरचना की बात करते हैं। क्या इसे डिज़ास्टर मैनेजमैंट की तर्ज पर उस मौनीटरिंग के बारे में कहा जा सकता है?...(व्यवधान) राज्य पैसा लेते हैं। राज्यों ने जो काम-काज किया, क्या सैटेलाइट के माध्यम से उन कार्यों का मूल्यांकन करके उस पर कभी बहस होगी, कभी उस पर चर्चा और मॉनीटरिंग होगी। तब कहीं हम इस घपले को रोक पाएंगे। बुंदेलखंड में पैसे की बर्बादी को हमने अपनी आंखों से देखा और आज हम उस बर्बादी का परिणाम भुगत रहे हैं। मैं इस अवसर पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं किसी को दो­षी नहीं ठहराना चाहता।

          यादव जी चले गए। उत्तर प्रदेश के बारे में नीति आयोग खुलेआम कह रहा है। जमीन पर जो दिखता है, वह यहां कहने पर नहीं लगता।...(व्यवधान) इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब सकारात्मक भाव से इस आपदा से निपटने के बारे में सोचें। यह भी सोचें कि नीतियां काफी उल्टी चल गई हैं। इन्हें काबू में लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। मैं मानता हूं कि यह सरकार कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) :सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से आज की स्थिति पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत प्राचीन काल से कृ­िष प्रधान देश रहा है और आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी कृ­िष पर निर्भर है। अपनी आजीविका के कारण लाखों लोग कृ­िष पर ही आधारित हैं। इस कारण खेती पर निर्भर 59 प्रतिशत वे परिवार हैं जो भूमिहीन श्रेणी में आते हैं। 20 प्रतिशत एक से दो हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं और दो से पांच हेक्टेयर और पांच से दस हेक्टेयर तथा दस हेक्टेयर से ऊपर क्रमश: तीन प्रतिशत और सात प्रतिशत लोग ही हैं। इस आंकड़े से स्प­ष्ट है कि देश में आज खेती किस दुर्दशा में पहुंच गई है। आज किसान अलाभकारी खेती के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं।

          कृ­िष का प्राण जल है और यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले दो व­र्षों से देश में कमजोर मानसून के कारण सूखे की स्थिति होती जा रही है। वर्तमान में सरकार ने स्प­ष्ट रूप से स्वीकार किया है कि देश की 25 प्रतिशत आबादी सूखे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महारा­ष्ट्र  झारखंड, कर्नाटक विशे­ष रूप से सूखे की चपेट में है। परंतु यदि इस संबंध में गहराई से अध्ययन किया जाए तो स्प­ष्ट होता है कि देश के दस राज्य सूखे की चपेट में आ चुके हैं। देश के 678 जिलों में से 254 जिलों में सूखे की  काली छाया छाई हुई है।

          गत दो व­र्षों से देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। समाचार पत्रों के माध्यम से जैसी मेरी जानकारी है कि इन व­र्षों में व­र्ष 10 से 15 प्रतिशत कम हुई है। किन्तु इस इस व­र्ष समाचार मिल रहा है कि देश के बड़े-बड़े जलाशयों में भी केवल 23 प्रतिशत पानी उपलब्ध है।  यह विचार करना चाहिए कि व­र्षा का जल या जल की उपलब्धता केवल 10 से 15 प्रतिशत कम हुई है। परंतु जल संचय क्षमता 77 प्रतिशत कम कैसे हो गई, यदि इस पर हम गहन अध्ययन करें तो मैं समझता हूं कि जो देश में विश्व की बढ़ती उष्णता के कारण जलवायु में परिवर्तन स्वरूप अनिश्चितता पैदा हुई है। उसके कारण देश में व­र्षा भी अनिश्चित हुई और ये अनिश्चित समय के हिसाब में ही नहीं स्थानों के दृ­िष्ट से भी है।   

          पिछले व­र्षों में मैंने देखा है कि देश में जिन क्षेत्रों में सूखा हुआ करता था उसमें बाढ़ आई और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था उसमें सूखा पड़ा। इसी का परिणाम है कि व­र्षा के कमी का प्रतिशत और जल संचय क्षमता का प्रतिशत में काफी अन्तर हो गया है। इसलिए अब जरूरत है कि देश में जल संचय क्षमता को बढ़ाना होगा। अन्यथा आगामी 20-25 सालों में अन्य वस्तुओं की तरह जल का भी आयात करना देश की बाध्यता हो जाएगी। पिछले व­र्षों में सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने पु­िष्ट की है कि देश में वार्षिक जल की उपलब्धता 4 हजार बिलियन क्यूसिक मीटर होती है जिसमें से उष्णणता और भाप के कारण होने वाली कटौती को छोड़कर जल की उपलब्धता का आकलन 1 हजार 869 बिलियन क्यूसिक मीटर माना गया है। किन्तु इस मात्रा में से भी 1 हजार 123 बिलियन क्यूसिक मीटर जल उपलब्ध होने का आकलन किया जाता है क्योंकि शे­ष जल प्रवाह जैसी कटौती के बाद उपलब्ध है। नेशनल कमीशन फॉर एन्टीग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल संचय क्षमता 458 बिलियन क्यूसिक मीटर जरूरी है। किन्तु सेंटर वॉटर कमीशन ने एक अध्ययन कर एक यह आकलन किया है कि देश में अभी 225 बिलियन क्यूसिक मीटर जल संचय क्षमता स्थापित हैं। उपरोक्त जानकारी सदन के समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार समस्या के समाधान को जाने और उस समाधान के लिए ठोस कदम उठाए ताकि समस्या का समाधान हो सके।

          मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री जी के प्रति उन्होंने मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में जलाशय निर्माण के सोच का समर्थन एवं प्रशंसा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। 

          किन्तु मैं यह भी कहना आवश्यक समझता हूं कि इस सोच को केवल सोचकर ही नहीं छोड़ दिया जाए बल्कि समयबद्ध लक्ष्य निर्माण कर राज्य स्तर पर ही नहीं जिले स्तर पर भी जवाबदेह योजना अमल में लाई जाए और इस योजना के क्रियान्वयन में निगरानी हेतु एक नि­पक्ष शक्ति संपन्न और जवाबदेह व्यवस्था किया जाए ताकि देश से सदा-सदा के लिए जल समस्या को अलविदा किया जा सके।

          आज 30 नदियों के बेसिन में मानसून के समय बाढ़ आती है और यह पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, इस पानी को संचय करने के लिए हम रा­ष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस योजना बनानी होगी। मैं सीतामढ़ी जिले से आता हूं वहां बागमती नदी में पानी रहती है, वहां के अधवारा समूह की कई नदियां सूख गई हैं। नदियों से नदी जोड़ने की योजना है उससे इसका लाभ मिलेगा इसी प्रकार से मगध में फल्लगु, मुरहर, धरहा, पुनपुन एवं सोन नदियों को जोड़कर मगध के इलाके में स्थाई रूप से पेयजल संकट को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की योजना सरकार ने बनाने का सोचा है इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा में भाग लेने के लिए सभापति महोदय को भी धन्यवाद देता हूं।  

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सूखे की हालत है, पीने की पानी की बहुत दिक्कत है, ऐसी स्थिति में यह डिस्कशन बहुत ही अह्म है। आज हम सब मजबूर हो रहे हैं कि पानी की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? स्पीकर मैडम ने 4-5 मई को एक सेमिनार रखा था उसमें हिन्दुस्तान के कई एक्सपर्ट्स और कन्सलटेंट्स आए थे। 

           माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो आंकड़े दिए वे बहुत हैरान करने वाले और चौंकाने वाले थे। इसलिए उस दिशा में हमें बहुत कुछ काम करना है। मैं इस बारे में सबसे पहले सूखे की बात करता हूं। सूखे के अध्ययन के लिए पिछले 60 साल में अनेक कमेटियां बनीं और सूखे को दूर करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गईं, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। उनसे हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, वे अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से काम करना होगा।

          महोदय, आज देश के 29 राज्यों में से 13 राज्यों में अकाल की स्थिति है। देश के 680 जिलों में से 251 जिलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अकाल की स्थिति से निपटने और राहत के कामों के संचालन का सबसे ज्यादा दायित्व राज्य सरकारों का है, परन्तु केन्द्र सरकार भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि भारत सरकार को भी इसमें बहुत करना होता है। हालांकि पिछले 60 सालों में लाँग टर्म ड्राउट मैनेजमेंट का जो काम हुआ है, वह जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है, बल्कि जितना भी काम हुआ है, वह सिर्फ एडहॉक बेसिस पर ही हुआ है।

          महोदय, सूखा और गरीबी, दोनों इंटर-कनेक्टेड हैं और सूखा और खाद्यान्न आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जब सूखा पड़ता है, तो कृ­िष का उत्पादन कम होता है और जब कृ­िष उत्पादन कम होता है, तो उससे कृषि जिन्सों के भाव बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब कृ­िष में उत्पादन कम होता है, तो उससे सबसे ज्यादा सीमांत और छोटे किसान प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आत्महत्या करने की भी नौबत आ जाती है। इसलिए इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है।

          महोदय, सूखा और फसल बीमा का भी संबंध है। जो नैशनल एग्रीकल्चर स्कीम थी, उसमें काफी खामियां थीं। मैंने उसे देखा था। मेरे एरिया में भी वह लागू हुई थी। उसमें किसान जो प्रीमियम देते थे, कभी भी उन्हें हुए नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। इसलिए प्रधान मंत्री जी, अभी जो फसल बीमा योजना लाए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसमें उन कमियों और खामियों को दूर कर दिया गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसान अपनी फसल को खलिहान में रखता है और बारिश आ जाती है या अन्य किसी आपदा से उसका नुकसान हो जाता है, तो पहले वाली योजना में किसान को कुछ सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधान मंत्री जी द्वारा लाई गई नई फसल बीमा योजना में, अगर 15 दिन में कुछ होता है, किसान को पूरा मुआवजा मिलता है। आप जानते हैं कि गरीब किसान है। उसके रहने के लिए भी झोंपड़ी होती है। इसलिए वह अपनी फसल को पक्के और कवर्ड स्थान में कहां से रखेगा। अब नई स्कीम में इस कमी को दूर कर दिया गया है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं।

          महोदय, मैं राजस्थान राज्य के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पिछले तीन सालों से अकाल पड़ रहा है। राजस्थान में टोटल 46 हजार गांव हैं, जिनमें से आज 27 हजार गांव सूखे से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में 10,400 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने प्रदेश को केवल 1,190 करोड़ रुपए दिए हैं। यहां माननीय मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एन.डी.आर.एफ. के जो बाकी पैसे हैं, वे शीघ्र जारी करें, ताकि हम राहत कार्यों का संचालन कर सकें।

          सभापति महोदय, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे और पीने के पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें चारा अन्य राज्यों से मंगाना पड़ता है। पीने के पानी के लिए वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आज कम से कम 300 टैंकर लगे हुए हैं। पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नैशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से 300 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन भारत सरकार ने प्रदेश को सिर्फ 90 करोड़ रुपए दिए हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी पैसा है, वह हमें शीघ्र दें, ताकि हम पीने का पानी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा सकें। हमारी तो प्रार्थना है कि भगवान शीघ्र बारिश कर दे, ताकि आने वाले दो-तीन महीने में पीने के पानी की उतनी दिक्कत नहीं हो। हालांकि, यह मामला गृह मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरी यह रिक्वेस्ट गृह मंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दें। वहां हाई लैवल कमेटी ने भी दौरा किया है और उसने भी अपनी रिपोर्ट में रिक्मेंडेशन की है कि राजस्थान सरकार को इतना पैसा मिलना चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप शे­ा धनराशि शीघ्र जारी कर देंगे।

          सभापति महोदय, अब मैं पेयजल के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर कोई नदी नहीं है। वहां बाहर की कुछ नदियां हैं, जिनसे पानी आ रहा है। जैसे इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, जो हिमाचल प्रदेश से जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, उससे राजस्थान के मेरे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पानी आ रहा है। मेरा कहना है कि जो नदियां हैं, उन्हें आपस में जोड़ने और उनसे पेय जल उपलब्ध कराने की कई स्कीमें हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के पास उन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए धन नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए का लोन मांगा है। यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं और वे मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं हैं, जिन्हें इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर से बनाया जाना है, उन पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसे जापान, नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक से लोन दिलाया जाए। यदि यह लोन मिल जाता है, तो पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

          सभापति महोदय, जो लिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी 6 रिवर्स हैं, जिन्हें राजस्थान से जोड़ सकते हैं। इससे हमारे प्रदेश की पेयजल का काम आगे बढ़ सकता है। जब मैं 11वी, 12वीं और 13वीं लोक सभा में सांसद था, उस वक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने इस मामले में बहुत आगे तक काम किया।  परन्तु उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां जब चुनाव हुआ था तब 12 मई को नरेन्द्र मोदी जी रैली में आये थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गयी तो मैं यहां की नदियों को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद आज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर काफी चर्चा और काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे इसे और आगे बढ़ायेंगे।

          सभापति महोदय, सबसे पहले मैं नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की बात करना चाहूंगा। इसमें पानी आ रहा है लेकिन उस बांध की हाईट बढ़ानी चाहिए। उस बांध की हाईट नहीं बढ़ रही क्योंकि कुछ लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सब एरिया मर्ज हो जायेगा। मेरे ख्याल से इस बांध की हाईट करीब 17 मीटर बढ़ानी चाहिए। अगर इस बांध की हाईट बढ़ाते हैं तो जैसेलमेर, गुडामलानी, चौहटन, शिव व कुछ जैसलमेर जिले के भाग को पीने व सिंचाई का पानी भी मिलेगा।

          सभापति महोदय, इसके साथ-साथ तापी नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात है। हालांकि वह साढ़े तीन सौ-चार सौ किलोमीटर दूर पड़ती है। अगर नर्मदा नदी को तापी नदी से जोड़ दिया जाये तो नर्मदा में पानी की कोई कमी नहीं होगी। इससे जैसलमेर और बाड़मेर में पीने के पानी के साथ-साथ सिंचाई के साधन भी बन जायेंगे। दूसरी सरस्वती नदी पर परियोजना है। यह पौराणिक और लुप्त नदी है। इस बारे में  व­र्ष 2001-02 में  सर्वे हो चुका है। करीब 18 ट्रायल टय़ूबवैल्स भी खुदे हैं, यानी ड्रिलिंग की गयी है। उससे यह ऐस्टेब्लिश हो गया है कि यमुना नगर से सिरसा, नोहर, भादरा, सरदारशहर, डुंगरगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के क्षेत्र से निकलते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी पर योजना बनाकर पानी का दोहन किया जाये। हालांकि यहां काफी चर्चा हो रही है। इसमें पीने का पानी का काफी है जिससे सिंचाई भी हो सकती है। अगर इस पर कुछ योजना बनाकर काम करेंगे तो इन सब इलाकों को मदद हो सकती है।

          दूसरा, यमुना सतलुज राजस्थान लिंक परियोजना है। यह परियोजना भी बहुत जरूरी है। सारदा लिंक केनाल सिर्फ यमुना जाती है। इसमें यदि काम आगे बढ़ाया जाये तो हरियाणा और राजस्थान को बहुत फायदा होगा। इसमें नरोडा और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी को रोककर इस पानी के बहाव को अलवर एवं भरतपुर जिला के साथ-साथ झुझूनु, सीकर, चुरू एवं नागौर होते हुए जोधपुर एवं लुणी नदी, जिसे बाड़मेर की गंगा कहते हैं, वहां तक जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि यमुना राजस्थान लिंक पर काम होना चाहिए।

          सभापति महोदय, चौथा मैं राजस्थान साबरमती लिंक परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह यमुना राजस्थान लिंक का विस्तार है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति:  कर्नल सोना राम जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी: सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह लिंक राजस्थान से बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर से गुजरता है और गुजरात में जिला बनासकांठा, मेहसाना व गांधीनगर से गुजरता है इसलिए इस पर भी काम होना चाहिए। इसी तरह से पारबती-कालीसिंध-चम्बल लिंक है। इसमें गांधी सागर डेम और राणा प्रताप सागर डेम जो चम्बल दरिया के पार है, उसे डायवर्ट करके नये प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।

          सभापति महोदय, इसी तरह ब्राह्मणी एवं बनास नदी को जोड़ा जाये। जयपुर में पानी की बहुत कमी है। अगर ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी में पहुंचाया जायेगा तो बिसलपुर डैम में पानी मिल सकता है।

          सभापति महोदय, मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जैसलमेर बाड़मेर एरिया ऐसा है, जहां व­र्ष 2014 में सिर्फ 11 एमएम पानी बरसा और वर्ष 2015 में 34 एमएम पानी बरसा। अगर आप पिछले पन्द्रह-बीस सालों का एवरेज लें, तो वहां सिर्फ 25 एमएम बारिश होती है। ऐसी स्थिति में यहां की नदियों को जोड़ा जाये और जो पैसे मांगे गये हैं, उन्हें  आप उपलब्ध करायें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

                                                                                               

*SHRI RAOSAHEB PATIL DANVE (JALNA): Hon. Chairman Sir, you have permitted me to speak on the issue of drought and drinking water under ‘193’, I am very thankful to you.  Hon. Chairman, around 11 states are facing drought conditions in our country.   Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra are the badly affected states.  To tackle this problem, Central Government has given monetary help to the states and some states have succeeded to handle this problem.  I would like to state through you Sir, that the relief assistance given by Central Government was of great help to the State Government.  But the intensity of this drought is so high.  We have seen even the 1972 drought but this is harsher than that one.  If we go through the data, we will find that around 28666 villages are drought affected in Maharashtra and out of it, 13817 in Vidarbha, 8526 in Marathwada, 4896 in North Maharashtra and 1427 in Western Maharashtra are in the shadow of drought.  Central Government has given the financial assistance even more than what was demanded by State Government.  But this cannot be political issue now.  Everybody asked not to make this issue a political one but everyone tried to make it a political issue.  In the year 2011-212, Government of Maharashtra requested  for Rs.11026 crore but Rs.5574 crore were allotted by Central Government. In the year 2012-13, Rs.50033 crore were demanded but only Rs.18000 crore were given by Government.  In the year 2014-15 Rs.60013 crore were demanded but only Rs.1962 crore were given.  But, this is first time in the history of independence  of India when Maharashtra demanded for Rs.4200 crore and Rs.3970 crore were given.    Hon. Chairman Sir, usually this aid is given in the month of June but this is for the first time that this fund has been released in the month of April which helped to fight the drought condition in Maharashtra.

          For the last three consecutive years, there has been scanty rainfall in Maharashtra.  Hence the water reservoirs in dams are reduced.  If we want to fight against this condition, we will need to do two things.  A long time and short time measures would have to be taken up.  Hon. Chief Minister of Maharashtra met Hon. Prime Minister on 7th of this month and in that meeting Hon. Prime Minister accepted to finance the construction cost of the long-pending dams in Maharashtra.  As of today only 15% water is available in the entire Maharashtra and only 10% in Marathwada.  In Konkan 40%, Marathwada only 2%, in Nagjim 23%, in Amravati region only 15% and in Nashik region only 14% water is available.   Jayakwadi Dam which is the largest dam in Marathwada has no water, Bhima Ujni also has no water.  Koyna Dam has 19% and Warna Dam has only 15% water available.  When we calculate, only 15% water is available for entire Maharashtra and only 20% in Marathwada.  In spite of this, Government has taken certain measures in this regard.  Latur is a big city and the people there has no water to drink.  Hence with the help of Central Government, Government of Maharashtra is supplying water there through water trains.  Around 50 lac litre water is being supplied by train every day.

          We are very serious about this issue and we are fighting vigorously this drought.  We have started to provide employment to the labourers.  Somebody has given a data but the issue of migration is not  much serious there.

          Government of Maharashtra started ‘Jalyukta Shivar Yojna’ last year and through this scheme we have conserved 24 TMC water by spending only Rs.1400 crore.  We completed this work within a year  when the opposition parties were in power, they took 8 long years to conserve 24TMC water by spending Rs.8000 crore for it.  Now they are slamming us.  They are involved in the  scams worth Rs.70,000 crore in irrigation department.  ‘Paani Adva Paani Jirwa’ scheme should have been implemented to store water and if that was done, we would not have faced this kind of situation. We could have averted this menace if we had taken some timely steps.

          Through loan-waiver scheme, only the banks got benefitted and not the poor farmers.  Today,  those who are criticizing us, are responsible for causing heavy losses to these banks.  I claim that we have done a commendable work to stop farmers’ suicides.  Only our Government has taken concrete steps in this regard.  On 15th August this year, our Government started to provide rice at the rate of Rs.3/1kg. and wheat at the rate of Rs.2/1kg.  to the farmers of 14 drought affected districts.  We managed to tackle this problem efficiently with the help of Central Government and, we would be able to handle it even in future.

          Lastly, I would like to reiterate that we would definitely take some good measures and that would help us greatly to fight with this calamity.

          Thank you.

                                                                                                                                 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : सभापति महोदय, आज जल की कमी के कारण देश अकाल एवं सूखे की चपेट में है। देश की एक चौथाई आबादी लगभग 33 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। दस सूखा प्रभावित राज्यों के 256 जिले सूखे से प्रभावित हैं। भारत में पानी की कमी भयावह रूप लेती जा रही है और इससे अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच रही है। लगातार दो मानसून सूखे निकलने भी सूखे का एक प्रमुख कारण है। देश में जल संकट की भारी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत प्राकृतिक रूप से कृ­िष प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृ­िष भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रा­ष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में कृ­िष और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान धीरे-धीरे कम हो रहा है फिर भी कृ­िष क्षेत्र देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है। कमजोर मानसून और उसके परिणामस्वरूप सूखा या सूखे जैसी स्थिति और उसके पश्चात् फसल का न­ट होना करोड़ों गरीब किसानों, खेती करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक आघात की तरह है। व­र्ष 2050 में 1.6 से 1.7 अरब भारतीयों का पेट भरने के लिए हमें 45 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत होगी यानी मौजूदा उपलब्धता का दो गुना। ऐसे में बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के सिर्फ मानसून भरोसे इसे हासिल करना असंभव दिखता है। जल संरक्षण पर दो लाइनें व्यक्त करना चाहूंगी। "जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। आज समझ सकते हो तो समझ लो, वरना कल इसका कोई हल भी नहीं होगा।" अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अकाल को देश निकाल करने के लिए देश की 30 महानदियों को लिंकिंग करके देश के तमाम राज्यों की नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया था। वह प्रोजेक्ट अगर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने चालू रखा होता तो व­र्ष 2015 में यह पूरा हो जाता और हमें आज की इस भयानक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जिन जिलों में पानी की बहुत किल्लत है जैसा हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि उसको दूर करने के लिए हमारी एनडीए सरकार ने बीडा उठाया और मराठवाड़ा के लातूर जिले में ट्रेनों एवं टैंकरों के जरिए पानी पहुंचा कर लोगों के दुख-दर्द को बांटने का ठोस कदम उठाया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए ट्रेनों से जो पानी पहुंचता है उसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को धनराशि मुहैया कराती है। ट्रेन और टैंकरों द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है उसके परिवहन व्यय की भरपाई सरकर द्वारा की जाती है।

          जैसे मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने निर्धारित 100 दिनों के काम को बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय लिया है और मनरेगा की धनराशि सभी राज्यों को आवंटित भी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल सूखे के मुआवजा देने के नियमों मे बदलाव करके 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया था और मुआवजे के नियमों में भी किसानों के हित में भारी बदलाव किया है। इस संदर्भ से यह प्रतीत होता है कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी चिंतित है। पहले भी बीमा योजना थी मगर सिर्फ 20 प्रतिशत किसान ही इससे लाभांवित होते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बीमा योजना में 1.5 से 2 प्रतिशत प्रीमियम रबी और खरीफ फसलों पर रखा गया है। इस बीमा योजना से खेत से खलिहानों तक फसल की कटाई से 14 दिनों तक फसल को योजना में कवर कर लिया गया है। यह बताता है कि मोदी सरकार अन्नदाताओं को कितना मान और सम्मान देती है। ऐसे ही कृ­िष सक्षम देश के सूत्र को हमें सार्थक करना है।

           केन्द्रीय सरकार ने रा­ष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जल का संरक्षण, जल के अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन द्वारा राज्यों और राज्यों के बीच इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

          प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आते ही सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से 5500 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रावधान किया है।

          मेरा प्रदेश गुजरात भी सूखे से जूझ रहा है। बारिश प्रकृति का एक प्रसाद है, यह हम सब जानते हैं। यह कभी कम मिलता है, तो कभी ज्यादा मिलता है। हमारी गुजरात की कर्मठ महिला मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने एक दीर्घदृ­िष्ट नेतृत्व के तहत सूखाग्रस्त और अर्द्ध-सूखाग्रस्त इलाकों में पीने का पानी, घास-चारा, एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए सघन आयोजन किया है। प्रो-ऐक्टिव एप्रोच दिखाकर लोगों की मुश्किलों में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी राज्य सरकार काम कर रही है।

          राज्य के पाँच जिलों के 994 गांवों को अर्द्ध-सूखाग्रस्त घो­िषत किया गया है। वन विभाग के पास अलग-अलग गोदामों में 435 लाख किलोग्राम घास का जत्था उपलब्ध है और अर्द्ध-सूखाग्रस्त इलाकों के छोटे, सीमांत किसान, भूमिहीन पशुपालक, खेत मजदूर एवं गरीब चरवाहों को रियायती दर पर घास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उनके लिए घास डिपो की भी शुरुआत की है।

          हैंड पम्पों की रिपेयरिंग कराने के लिए भी राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। राज्यस्तर पर पीने के पानी की अद्यतन स्थिति से वाकिफ़ रखने के लिए तथा शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य तथा जिलास्तर पर कंट्रोल रूम और टॉल फ्री नम्बर भी कार्यरत किया गया है तथा व्हाटअप जैसे सोशल मीडिया का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जा रहा है।

          इस तरह से पूर्ण अर्द्ध-सूखा से निपटने के लिए गुजरात सरकार द्वारा बहुआयामी, परिणामलक्षी प्रयास किये गये हैं।

          गुजरात में नर्मदा डैम की ऊँचाई बढ़ाने के लिए और गेट लगवाने के लिए प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पिछले दस सालों से यूपीए सरकार के समक्ष गुहार लगाते थे। लेकिन यूपीए सरकार की पेट का पानी नहीं हिला और पानी की राजनीति करके उस गेट की मंजूरी नहीं दी। इस स्थिति के विरोध में मोदी जी को 52 घंटों तक अनशन पर बैठना पड़ा। सरकार में आते ही हमारे श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने 17 दिनों मे उस गेट की मंजूरी भी दे दी और उसके लिए धनराशि भी आबंटित कर दिया।

          मेरी दो मांगें हैं। गुजरात में उत्तर गुजरात, सौरा­ष्ट्र और कच्छ में जैसे सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए समुचित राशि मुहैया करायी जाए।

          मेरी दूसरी मांग यह है कि 8 से 10 सितम्बर, 2015 को गुजरात में आयी बाढ़ के कारण इसे करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा था।  इसके लिए सरकार से 4473.47 करोड़ रुपये की मदद मांगी गयी थी, लेकिन अभी तक यह पूरी रकम नहीं मिली है। मेरी सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द उसे मुहैया कराया जाए। मैं दो सुझाव देना चाहती हूं, जिस प्रकार से इज़रायल जल प्रबंधन का एक मॉडल है, वहां जल प्रशासन के लिए एक मजबूत कानून वर्ष 1955 में पारित हुआ था। उस कानून में जल संसाधन को जनता की सम्पत्ति माना गया है और वहां जल की लगभग पूरी खपत मीटर पर रहती है। हमें भी यह नीति अपनानी चाहिए। गुजरात ने भी बेहतर जल प्रबंधन के साथ कृ­िष में जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाई है, ऐसी दक्षता भी बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में हम चेक डैम, बोरीबंध, पानी का रिचार्ज और कुएं का पुनरुत्थान करते है, उस प्रकार से  भी करना चाहिए।  मेरी सरकार से विनती है कि मेरी दो डिमाण्ड्स हैं, उन पर गौर किया जाए। हम सूखे की इस समस्या से निजात पाने के लिए राजनीति के दायरे से उठकर सामूहिक रूप से सूखे के संकट से निपटने के लिए चर्चा, चिन्ता और चिन्तन करें। धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह):सभापति जी, सूखे पर चर्चा और उसमें माननीय सदस्यों द्वारा भारी संख्या में अपने विचारों को प्रकट करना और यह सभी के लिए चिन्ता का वि­षय है। इतने बड़े देश में, जिसकी 127 करोड़ आबादी हो, उसमें 70 साल की आजादी के बाद भी हमें ऐसे वि­षयों पर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा करनी पड़ती है। सभापति जी, मेरे मित्र और मेरी साथी कृ­िा मंत्री जी कृ­िष, सिंचाई और कृ­िष में सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी भी अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों एवं चर्चा में उभरकर आए वि­षयों के बारे में उत्तर देंगी। पीने के पानी और कुछ माननीय सदस्यों ने मनरेगा के बारे में  सवाल उठाए हैं, चर्चा की है कि किस प्रकार से मनरेगा को इसके साथ जोड़ा जाए तो वह योजना ज्यादा लाभकारी हो सकती है, इन्हीं वि­षयों तक मैं अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं।

          चेयरमैन सर, आज 13 राज्यों में ऐसी स्थिति है, जहां सूखे से प्रभावित इलाके हैं। उनमें से तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने आपको सूखाग्रस्त घो­िषत नहीं किया है। दो राज्य बिहार और हरियाणा है, गुजरात ने भी नहीं किया, लेकिन आंशिक रूप से सूखाग्रस्त घो­िषत किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, उसको छोड़कर कोई अन्य बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)...* श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदय, मैंने यह कहा कि दो राज्य बिहार और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने को सूखाग्रस्त घो­िषत नहीं किया और गुजरात ने आंशिक रूप से घो­िषत किया है। देश के 313 जिले इससे प्रभावित हैं और गांवों की संख्या 1,58,205 है, जो सूखे से प्रभावित हैं।    इस प्रकार से हमारी 4,44,280 बसावटें प्रभावित हैं। इन सब आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे देश की 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आज के दिन सूखे से प्रभावित है।

          महोदय, कई माननीय सांसदों ने यहां कहा कि जिस प्रकार से सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाए कि जो प्रबंध चार-छः महीने पहले किए जाने चाहिए थे, उनके बारे में भी राज्य सरकारों को पूर्व में सूचित नहीं किया गया। पिछले साल यह सर्वव्यापक था और सभी को यह मालूम था कि भारतीय मौसम विभाग ने यह भवि­ष्ययवाणी की है कि 8 से 14 प्रतिशत बारिश देश में कम होगी और लगभग उसी के अनुरूप देश में सूखा पड़ा और बारिश कम हुई। लेकिन इस बार के लिए यह कहा गया है, एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसने कहा है कि इस बार 14 प्रतिशत बारिश ज्यादा होगी। लेकिन सरकारी तौर पर भी इस तथ्य को माना गया है कि अब की बार मानसून अच्छा आएगा।

          महोदय, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दस साल का जो समय होता है, उस दस साल में से छः साल तो मानसून सामान्य रहता है, तीन साल सूखे के होते हैं और एक साल मानसून पूरे तीन साल की बारिश की कमी को पूरा करता है। राजस्थान के माननीय सदस्य इस बात से ज्यादा परिचित होंगे कि राजस्थान में यदि एक फसल फेल हो जाती है तो राजस्थान का किसान दूसरी फसल को बीजता है। यदि वह भी फेल हो जाती है तो तीसरी फसल का उसको अंदाजा होता है कि इस बार मेरा जो चना है या सरसों है जो मैंने बीजी है, वह इतनी होगी कि मेरे दो-तीन साल का घाटा पूरा कर देगी। यह राजस्थान के उन इलाकों में है जो रेनफेड एरिया हैं।

          महोदय, हमें यह कहा जाता है कि हमने पीने के पानी के बारे में भी जानकारी लोगों को नहीं दी, राज्य सरकारों को पूरी मदद नहीं की। सूखा ग्रस्त आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महारा­ष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हमने 1360 करोड़ रुपये दिए, वह राज्य सरकार के पास था और यह फण्ड सूखे की स्थिति पैदा होने से पहले से ही उनके पास था। सूखे की स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकारों को काम करने चाहिए थे, क्योंकि फण्ड्स की कोई कमी नहीं थी। वोट ऑन अकाउण्ट होने के बाद हम राज्य सरकारों को 13 तारीख के बाद पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वोट ऑन एकाउंट के समय अप्रैल और मई में हमने 564 करोड़ रुपये 2016-17 के बजट में से उन सूखाग्रस्त राज्यों को और भेजा है।

          इसी प्रकार से आज के दिन सूखाग्रस्त राज्य सरकारों के पास 1900 करोड़ रुपये पार्क किये हैं, जो केन्द्र सरकार का पैसा है और जैसे शेयरिंग पैटर्न है। उसके हिसाब से 50 परसैन्ट फंड राज्य सरकार को देना होता है। यदि उन दोनों को जोड़ ले तो 3800 करोड़ रुपये से ऊपर आज के दिन राज्य सरकारों के पास पैसा है और उसमें से दस प्रतिशत फ्लैक्सी फंड होता है, जो वे 380 करोड़ रुपये किसी भी चीज पर सूखे से निपटने के लिए खर्च कर सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने या किसी तरह की परमीशन की कोई जरूरत नहीं होती। उसके अलावा 15 प्रतिशत जो मेन्टिनेन्स के लिए होता है, आपरेशन के लिए होता है, वह पैसा भी खर्च कर सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 25 धनराशि जो राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं, उसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं।

          महोदय, मैं यह भी जरूर कहूंगा कि राज्यों में सूखे की स्थिति पर जब चर्चा शुरू हुई तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस पर चर्चा करने के लिए उन्हें यहां आमंत्रित किया। अभी परसों तीन राज्यों महारा­ष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से बैठकर सूखे पर चर्चा की गई और उनसे पूछा गया कि आपको किन-किन साधनों की जरूरत है और कितना पैसा हमारे पास है, जो हमने आपको पहले भेजा हुआ है, उसके अलावा अभी अगर आपको कोई केन्द्र सरकार से सहायता की जरूरत होगी तो उस पर भी हम आपको सहायता देंगे। इसी प्रकार से आज तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ चर्चा होगी। अगले दो दिन में दस राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ यह चर्चा होगी और जो भी इसमें हल निकल सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर आप सूखे को देखें तो इसमें दो ऐसी चीजें हैं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऊपर वाला जो करता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता और नीचे वालों ने जो कर दिया, उसे ऊपर वाला देखता भी है। आज जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम लोग हैं। देश को आजाद हुए 70 साल हो गये। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह कह रहे थे कि नर्मदा ऐसी नदी है जो ग्लेशियर पर डिपैंड नहीं करती। मैं उन नदियों की बात करता हूं जो ग्लेशियर पर डिपैंड करती हैं। लेकिन आज से ढाई सौ साल पहले उन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था ऐसी बनी कि आज जब हम पानी की बचत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उन राज्यों में उभरकर आती है। अभी चन्दूमाजरा जी कह रहे थे कि वैस्टर्न यू.पी., हरियाणा और पंजाब राज्यों से इस देश के खाद्यान्न का 73 प्रतिशत भंडारण हमें मिलता है। लेकिन जिस किस्म की पानी की व्यवस्था है, वहां फ्लो इरिगेशन नहीं हैं, फ्लड इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन हो तब भी काम चल सकता है। किसान की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था है, उसमें उसका इतना इंटरैस्ट नहीं है उसका इंटरैस्ट यह है कि जो वाटरवर्क्स हैं, उसका टैंक पूरा भर जाए, ताकि गांव में पानी की व्यवस्था बनी रहे।

                                                                    

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी एक मिनट रूकिएगा।

          यदि सदन सहमत हो तो जब तक माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य:जी, हां।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था में हमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो राज्य, चाहे वह राजस्थान है, अगर इंदिरा गांधी कैनाल से पानी ले कर आते हैं या जैसे उनके मन में है कि नर्मदा से भी पानी आए।...(व्यवधान)

   

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ( गुलबर्गा) : सभापति महोदय, यह तो रूरल डेवल्पमेंट मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन है। यह कंपलीट आंसर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो 30-35 लोग बोलने वाले हैं। मंत्री जी अभी 15 लोगों के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं। अभी 35 लोगों का सुनना है, फिर बाद में रिप्लाई देना है। फिर होम मिनिस्टर देना चाहिए, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे, वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर भी देंगे। इसीलिए यह मत बोलिए कि इसी इंटरवेंशन पर खत्म कर रहे हैं। He can continue later on. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :  कल चर्चा जारी रहेगी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सभापति महोदय, चर्चा कल जारी रहनी चाहिए। This is simply an intervention. … (Interruptions) It is not a reply. … (Interruptions) There is a list of around 35 Members who are yet to speak. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is just an intervention. ...(व्यवधान)

 

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सभापति महोदय, आप हमें गाइड करें। आप सीनियर हैं। माननीय खड़गे साहब अपनी सीट से बोल रहे हैं और उनके सभी साथी सदस्य धरती पर लेटे हुए हैं। यह कहां की व्यवस्था है? क्या यह सही है कि अपने सभी सदस्यों को धरती पर बिठा कर, आ कर हस्तक्षेप करें।...(व्यवधान) यह कहां तक सही है? ...(व्यवधान) एक तरफ आ कर अपना वि­षय भी रखना चाहते हैं। ...(व्यवधान) उसके बाद धरती पर बैठ कर सदन का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखें।

 

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I want to make one thing clear. There would be more speakers tomorrow or maybe day after. If some issues are there concerning my Ministry, I have the right to reply to them. What I am telling you is nothing but the steps taken by the Ministries of Rural Development, Drinking Water and Sanitation.

          सर, इसके अलावा मैं जो कह रहा था कि एक ऐसे नैशनल कंसेंसस की बात है, बहुत से इश्यु ऐसे हैं, जिनमें हमें रा­ष्ट्रीय सहमति बहुत चीजों से उठ कर करनी पड़ेगी। अगर आप इस देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इवन वैल में बैठे होने के बाद भी नैशनल कंसेंसस आपको करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो दो ओपिनियन हैं कि जो डैम बनाए जाते हैं, अपर रिजिस में, उसमें यह बात उभर कर आती है कि डैम बनने से पर्यावरणविद या दूसरे लोग यह कहते हैं कि वातावरण बिगड़ेगा। मैं यह कहता हूँ, मेरा अपना यह मानना है कि इस देश में इंटरलिंगकिंग ऑफ रिवर्स होनी चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है। यह देश की आज़ादी से पहले भी और बाद भी एक बहुत बड़े इंजिनियर थे - वी.के.आर.वी. राव ने भी इस मुद्दे को साठ के दशक में उठाया था। उसके बाद हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको एक शेप देने की कोशिश की।       उस समय भी ये दो बातें उभरकर आईं, एक तो यह कि इस देश में इंटरलिंकिंग से पॉलिटिकल डिस्प्यूट पैदा होंगे। दूसरी यह बात उभरकर आई कि यह सम्भव नहीं है और इससे एन्वायर्नमेंट पर असर पड़ेगा।

          महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं, वहाँ आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी। पॉपुलर की प्लांटेशन फुटहिल्स से नीचे बहुत ज्यादा है, चाहे वह यमुनानगर का एरिया हो, चाहे आपके सहारनपुर का एरिया हो। हमारे हरियाणा में जो फॉरेस्ट कवर है, वह 6.5 प्रतिशत है, लेकिन जब फॉरेस्ट कवर से नीचे किसान पॉपुलर की और यूकेलिप्टस की प्लांटेशन करता है, वही कवर 16.5 प्रतिशत हो जाता है। एक तो इस देश के एन्वायर्नमेंट को बचाना है। मैं यह जरूर कहूँगा कि इन बातों पर सहमति रखनी पड़ेगी, अगर हम रिवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कितने ही भा­ाण देते रहें कि सिर्फ 40 प्रतिशत या 38 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी बहकर चला जाता है। आज अगर स्वच्छ भारत के लिए लोगों में एक चेतना पैदा हुई है, उसको एक रा­ष्ट्रीय मूवमेंट बनाया है लोगों ने तो इसको भी राष्ट्रीय मूवमेंट बनाना पड़ेगा कि इस देश में पानी को कन्जर्व करने के लिए जो भी साधन हैं, वे इस देश के किसान के लिए, इस देश के गाँव में रहने वालों के लिए और इस देश में जो शहरों की तरफ हमारा रूझान हो रहा है, अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 10-15 साल में देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी शहरों में आकर टिक जाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति:माननीय सदस्यगण, कृपया आप शान्त रहें। आप बहुत आराम से बैठे हैं। आप शान्त रहें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : उस व्यवस्था में पानी की उपलब्धता और वह भी मानसून पर, वैसे तो वैज्ञानिक कुछ कहें, लेकिन मेरी भी धारणा है कि जब कोई संकट पैदा होता है तो कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं, जो उस संकट को खुद हल करती है। आज से 6 साल पहले अखबारों में क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़े-बड़े लेख आए थे। यह लेख था कि ऐसा समय आएगा कि जो ग्लेशियर हैं, वे छोटे होने शुरू हो जाएंगे और अल्टिमेटली जो हमारी रिवर हैं, उनका पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज से 6 साल पहले हिमालय पर इतनी बर्फ पड़ी कि अखबारों में आया कि 100 साल में इतनी बर्फ कभी नहीं पड़ी थी। मेरी अपनी यह मान्यता है कि अगर हम इस कुदरत के नियम को अपने तरीके से निभाना सीखें, जब आप बाथरूम जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, उसे बन्द कर दीजिए ना, लेकिन आपने बाथरूम जाना बन्द नहीं किया, खाना खाना बन्द नहीं किया, आपने बन्द किया वे पुरानी हमारी जो झील थीं, जो डिप्रेशन थे, जहाँ बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता था, जो नाले थे, उन सबके ऊपर आज इन्क्रोचमेंट है। कोई यह कहे कि भारत सरकार की इन्क्रोचमेंट है, मैं यह कहता हूँ कि राज्य सरकारों को इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और जब तक हम सख्ती से नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी हजारों नहीं, लाखों एकड़ ऐसी जमीने हैं, जो आज इन्क्रोच्ड हैं और जो प्राकृतिक नियम के अनुसार वहाँ पानी इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए हमने प्रबन्धन किया है।

माननीय सभापति : बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मेरा आग्रह है कि आप कृपया शान्ति बनाकर रखें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरा यह मानना है, मैं यह समझता हूँ कि इन हालात में जो हमारी अपनी क्रिएशन है, हमें एक निर्णय के साथ यह सोचना पड़ेगा कि जो आज हम स्टेप्स ले रहे हैं पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उनको क्या हम दो साल के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि ये स्टेप्स हम न लें।

          मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हमने 9,33,360 हैंड पंप्स रिपेयर या रिस्टोर कराए। उसके साथ साथ जो किसानों के खेत में टय़ूबवैल लगे हुए थे और पड़ोस में पानी की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे 14,407 बोरवैल्स को हमने हायर किया कि वहाँ से पानी लेकर गाँवों में पानी पहुँचाया जाए ताकि पीने के पानी की किल्लत न हो। इसी प्रकार से जो राइज़र पाइप्स हैं, 14 लाख 80 हज़ार राइज़र पाइप्स को रीप्लेस किया गया या नीचे जाने के लिए उनको और बढ़ाया गया ताकि जो वाटर टेबल नीचे चला गया है, वह जा सके। इसी प्रकार से 57,728 नए बोरवैल उन एरियाज़ में कमीशन किए गए जहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी और वहाँ पानी उपलब्ध था। इसी प्रकार से जो टैम्पोरेरी वाटर वर्क्स हैं, उन 1413 ऐसी वाटर बाडीज़ को रिपेयर किया गया, उनको रीजुविनेट करने के प्रबंध किए गए।

          टैंकर्स के बारे में चर्चा चली कि उनकी उपलब्धता हो और लोगों तक पानी पहुँचाने का प्रबंध हो। उसके लिए हमने 2,09,766 ऐसे ट्रिप्स लगाए एक जगह से दूसरी जगह, जिससे जहाँ पानी की कमी थी उसको पूरा किया जा सके। इस प्रकार से 20,113 वाटर बाडीज़ को पानी पहुँचाने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ अभी खरगे जी ने कहा था कि होम मिनिस्टर को भी आना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ ड्राउट सिचुएशन है, वहाँ होम डिपार्टमैंट ने अभी उन राज्यों के लिए 465 करोड़ रुपये और रिलीज़ किए हैं, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। इसी प्रकार से मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को यह भी आश्वस्त करता हूँ कि 800 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

           

18.13  hours (At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)   माननीय सभापति:आप शांति बनाए रखें। पहली बात यह है कि आप लोगों को अगर कुछ बात कहनी है तो अपनी सीट पर जाइए और वहीं से बोलिये। जो कुछ भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है, कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

… (Interruptions)…* माननीय सभापति : मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

… (Interruptions)… * माननीय सभापति : आप अपनी सीट्स पर जाइए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बहुत देर तक शांति से बैठे थे। Please go to your seats. Whatever you want to say, first go to your seats.

…( व्यवधान)

     

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापति जी, यहाँ राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

          सभापति जी, बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में यह तय हुआ था कि इस चर्चा को लेंगे और बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में कांग्रेस के सदस्य माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे।          यह तय हुआ था कि सुखाड़ के साथ ड्रिंकिंग वाटर और इण्टर लिंकिंग ऑफ रीवर्स को लिया जायेगा। ...(व्यवधान) उसी वि­षय में तीन मंत्रियों की बात हुई थी और चूकि यह इतने विस्तार का वि­षय है, जिसमें पीने के पानी की समस्या, इंटर लिंकिंग ऑफ रीवर्स और सुखाड़ तीन वि­षय हैं।...(व्यवधान) कभी-कभी ऐसा होता है कि एक-एक विषय पर, क्योंकि मामला इतना संगीन है कि तीन-तीन मंत्री इस पर उत्तर दे रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं, इनकी यह कतई इच्छा नहीं है, देश में पूरे चारों कोनों में सूखा पड़ा हुआ है और जिस प्रकार से सदन में आकर के सूखे की बहस पर विरोध जता रहे हैं और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य, जब पूरा देश सुखाड़ पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है तो हमारे माननीय सदस्य सदन के भीतर फ्लोर टेबल पर हैं, इससे बड़ा अपमान देश की जनता का कतई नहीं हो सकता है। पूरा सदन इस बात से आहत है कि कांग्रेस के मित्र सुखाड़ के वि­षय पर अपना विरोध जता रहे हैं और उनको यह चिन्ता नहीं है कि पूरे देश में बड़ी भी­षण परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं।...(व्यवधान) ये आज नहीं चाहते हैं कि सारे सदन के लोग, जो सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे माननीय कांग्रेस के सदस्य सदन के बीच में आकर किसानों की अवहेलना कर रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, यह पूरी तौर से स्प­ष्ट हो जाता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति:अब हो गया। पहले आप अपनी सीट पर जायें। खड़गे जी अगर कहेंगे तो पहले आप जाइये। माननीय खड़गे जी, मेरा आपको कहना भी कुछ है कि अपने सदस्यों को कहिये कि सीट पर जायें।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति: एलाऊ करते हैं, बाद में देखेंगे।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:माननीय गौरव जी, आप आपस में बात मत कीजिए। आप सीट पर जाइये। आप बैठिये।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:मेरा आग्रह है, देखिये, पहले सदन को व्यवस्थित कीजिए। सु­िमता जी आप भी जाइये, प्लीज़। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, प्लीज़ आप सीट पर जाइये।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:आप सीट पर जाइये तो सही। गौरव जी, प्लीज़ आप सीट पर जाइये। पहले आप जाइये तो सही, पहले सदन को तो व्यवस्थित कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि पहले सदन को तो व्यवस्थित कीजिए। पहले सदन व्यवस्थित हो, तब बोलेंगे।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:मेरा आपसे अनुरोध है, आप जाइये तो सही। आप बैठिये। आप सीट पर बैठिये. वे फिर बोलेंगे न। अगर आप अपने नेता की बात भी नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। वे भी आपसे कह रह हैं। गौरव जी, आप प्लीज़ जाइये।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:प्लीज़, आप बैठिये। आप भी बैठिये। आप सीट पर जाइये। गौरव जी, आप सीट पर जाइये, एक मिनट के लिए बैठ जाइये। आप क्यों क्रोध कर रही हैं, आप बैठिये।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति:आप बैठिये, सहयोग कीजिए। आप बैठ जाइये। आप बैठिये न।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सभापति महोदय, यह जो है...(व्यवधान)

माननीय सभापति:खड़गे जी, मेरा अनुरोध आप सुन लीजिए। मंत्री जी का वक्तव्य जारी है, वे बोल रहे थे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा एक अनुरोध है...(व्यवधान)

माननीय सभापति:मेरा भी आपसे अनुरोध है, वे बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य जारी है।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी 35 लोग बोलने वाले हैं और मिनिस्टर अगर इण्टरवीन करते रहेंगे तो 35 मैम्बर्स की बातों का उत्तर कौन देगा?

माननीय सभापति : उत्तर देने वाले मंत्री हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दूसरी चीज, जो रूडी साहब ने हमारे ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनकी बात पहले पूरी होने दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कि कांग्रेस वालों को किसानों के बारे में, सूखे ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। केवल मंत्री जी बोलेंगे, वह रिकार्ड में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।

… (Interruptions)…* श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : यह 328.7 मिलियन हेक्टेयर इस देश का जो भूभाग है, उसमें 195.25 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिसमें सिचाई न हो या रेन फेड हो, लेकिन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। ...(व्यवधान) आपको अगर ...(व्यवधान) ये जितने भी खड़े हैं, कोई किसान नहीं हैं, ये सब मौज उड़ाने वाले हैं। ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस को अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे से ज्यादा मत कहलवाओ। ...(व्यवधान) अगर कोई बात देश के भले के लिए, इस देश के कमजोर वर्ग के लिए, इस देश के किसान के लिए की जाती है ...(व्यवधान) आपको अगर धरना देना था तो बाहर देते। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वीरेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर जाइए।

…( व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अगर आपको धरना देना था तो बाहर देते 45 डिग्री टेंपरेचर में। ...(व्यवधान) यहां एसी का भी इस्तेमाल करें, आराम भी उठाएं और फिर हाउस की कार्यवाही न चलने दें। ...(व्यवधान) एक फैसला कर लीजिए कि अगर वेल में बैठना है तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास वहां 45 डिग्री टेंपरेचर में बैठिए जैसे वहां और बैठते हैं। ...(व्यवधान) यह नहीं है कि आपके पसीना भी नहीं आए और आप कार्यवाही भी हाउस की न चलने दें। यह गलत है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वह बोल रहे हैं, उनकी बात तो पूरी हो जाए।

…( व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आप मेहरबानी करके, अगर देश के हित में आप कुछ नहीं सुनना चाहते ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वह सूखे पर बोल रहे हैं। आज का यह वि­षय है। आप लोगों ने यह तय किया था, इसे आप लोगों ने तय किया था।

…( व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, कम से कम इतना तो हो कि जहां देश के 70 प्रतिशत, 24 करोड़ से ज्यादा लोग आज सूखे से प्रभावित हैं, इस देश के 313 जिलों में सूखे की स्थिति है। ...(व्यवधान) आप कहां थे? ...(व्यवधान) जब करेंगे तभी तो पता लगेगा। ...(व्यवधान) वहां बैठकर कुछ भी बोल दीजिए, जब करते हैं तब पता लगता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, कृपया आप चेयर को एड्रेस करें। आप उनसे बात नहीं करें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सर, क्या चेयर को एड्रेस करें? They are not allowing. They do not want to listen. That is not proper. You control them first. … (Interruptions)

माननीय सभापति : आप अपना भा­षण कंप्लीट कीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I am concluding. Let me conclude. ऐट लीस्ट जो मैं बोल रहा हूं, उसको सुनने की तो कोशिश करें। मैंने खड़गे जी को पहले कहा ...(व्यवधान) मैंने कहा कि अगर दूसरे सवाल भी उठेंगे तो हम फिर उसकी रिप्लाई दे सकते हैं।  ...(व्यवधान)

          दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता था कि आज की स्थिति में अगर मनरेगा की बात यह करते हैं, मनरेगा को हमने ट्रांसफार्म किया है। ...(व्यवधान) यही बात नहीं है।  ...(व्यवधान) इन लोगों ने मनरेगा के एक्ट के माध्यम से इनके शासन काल में मनरेगा का जो बेनेफिशियरी था, उसका विश्वास उठ गया था, खत्म हो गया था, वह पीछे हट गया था। ...(व्यवधान) हमने उस विश्वास को दोबारा पैदा किया है। ...(व्यवधान) हमने मनरेगा में, पिछले साल 37 हजार करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन हमने 43 हजार करोड़ रुपए सिर्फ मनरेगा पर दिए हैं। ...(व्यवधान) आप तो कोई जवाब नहीं देते हैं, आपको पता है कुछ ...(व्यवधान) आप जानते हैं, कोई जवाब नहीं देते, वैसे ही बात करते हैं। ...(व्यवधान) मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि मनरेगा के माध्यम से हमने 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए।  पिछले साल जब इनका राज था तो 172 करोड़ मैनडेट थे, हमने 235 करोड़ मैनडेट पैदा किए और मनरेगा के लाभार्थियों का विश्वास दोबारा पैदा किया।...(व्यवधान) आज जो सूखे की स्थिति है, उसमें 8 लाख 83 हजार जो विलेज पौंड्स हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से सफाई की जायेगी, उनकी मिट्टी निकाली जायेगी।...(व्यवधान) पानी संरक्षण करने की जो बात है, वह एक सबसे बड़ा माध्यम होगा। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां पानी बरसता है, वह वहां रूके, जहां पानी रूका है, वहां उसके नीचे जाए और पानी किसानों के खेत में जाए। ...(व्यवधान)

          मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मैं बोलूंगा।...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान)  This is not fare. ...(व्यवधान) सर, मुझे जवाब देने का अधिकार है। ...(व्यवधान) मुझे जवाब देने से रोकना, यह मेरे प्रिवेलेज को...(व्यवधान) आप तो बड़े आराम से प्रिविलेज मोशन ले आते हैं, मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आऊंगा। ...(व्यवधान)

          सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से चेक डैम बनायेंगे, मनरेगा के तहत गैबीअन स्ट्रक्चर बनायेंगे, रिचार्ज पिट्स बनायेंगे, नाला पौंड्स बनायेंगे और एफॉरस्टेशन की ऐक्टिविटीज को भी बढ़ोतरी देंगे...(व्यवधान)  ताकि एक ऐसी स्थिति बने जिससे पानी परकोलेट हो। ...(व्यवधान) जब बारिश की कमी हो तो उस स्थिति में पानी का इस्तेमाल हो। ...(व्यवधान)  इसके साथ-साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने तीन करोड़ ऐसे कार्य राज्य भर में किये हैं, जिससे उनका ग्रोथ रेट 24 प्रतिशत तक पहुंचा है। ...(व्यवधान)  इसी प्रकार से 14,200 प्रोजैक्ट्स के लिए 93,000 करोड़ रुपये की राशि संभावित है, जो खर्चा होगा।...(व्यवधान)  हम ने अभी तक तीन लाख हेक्टेयर से ज्यादा, हमारे जो वेस्ट वाटर प्रोजैक्ट्स हैं, उनको संपन्न करने के लिए तीन लाख हेक्टेयर जमीन को अंडर कल्टीवेशन लेकर आये हैं। ...(व्यवधान)  वह भी इसी का प्रयास था।...(व्यवधान)  इस के साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने वर्ल्ड बैंक से ’निराचल प्रोजैक्ट’ जो 2,041 करोड़ रुपये का है, उस प्रोजैक्ट के माध्यम से हम जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी है, या बारिश होती है तो उस पानी का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो सकता है, उन राज्यों में एक नई तकनीक से शोध के कार्य से ’निरांचल’ के माध्यम से हम वहां यह व्यवस्था करेंगे कि इतना पानी नई तकनीक के माध्यम से रोक सकें।...(व्यवधान) वहां किसानों एक जब पानी की कमी पड़े तो ऐसी स्थिति में उनको फसल बोने और फसल को पकाने में कोई दिक्क्त न आये।...(व्यवधान)  इस प्रकार से हमने 1550 करोड़ रुपये लैंड डेवेलपमेंट के माध्यम से इसमें खर्चा ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने मनरेगा के माध्यम से traditional water bodies including de-silting of irrigation tanks and other water bodies,  उनको मनरेगा के माध्यम से दोबारा रिजैनरेट करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

          इस प्रकार हमने मनरेगा में यह व्यवस्था की है...(व्यवधान) चुप करो, चुप करो।...(व्यवधान) अब की व्यवस्था में  फॉर्म पांड...(व्यवधान) 30,190 और 17,000, ड्रेनेज का प्रबंध, हमने दो साल के अंदर 31,900 करोड़ रुपये मनरेगा के माध्यम से इस योजना में खर्चे हैं।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस इलाके में सूखे की स्थिति बनती है, वहां रोजगार पाने के लिए भी प्रबंध किए जाते हैं।...(व्यवधान) हमने अप्रैल, मई और जून के लिए 12 हजार करोड़ रुपये मनरेगा के माध्यम से उन इलाकों के लिए रिलीज़ किए हैं जहां लोगों को मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, काम की जरूरत पड़ेगी, उनसे काम करवाएंगे। ...(व्यवधान)         इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हमारे साथी प्रह्लाद जी ने भी कहा था कि मनरेगा का कार्य अगर हम किसान के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएंगे तो उसमें उतनी ज्यादा पारदर्शिता आएगी और हमारे देश में जहां-जहां सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए हम पानी की व्यवस्था भी कर सकेंगे।...(व्यवधान)

          इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस सदन में कम से कम वे सदस्य हैं जिन्हें गांव के लोगों से प्यार हो, मोहब्बत हो, उनके दुख-दर्द के साथी हों। ...(व्यवधान) इस सदन के अंदर अगर माननीय सांसद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आज देश के 24 करोड़ लोगों को, मैं कहूंगा कि वहां जाकर देख लें। ...(व्यवधान) यहां काम नहीं चलता।...(व्यवधान)

          मैं कह सकता हूं कि हमने जो प्रबंधन किया है, उसमें अगर हमें राज्य सरकारों का साथ मिला तो आने वाले दो सालों में जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि वे आपदा के समय चाहिए, उनसे लोगों को निजात मिलेगी और देश में पानी की व्यवस्था पूरी होगी।...(व्यवधान)

                                                                                                 

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again tomorrow on 11th May at 1100 hours.

 

18.33 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 11, 2016/Vaishaka 21, 1938 (Saka).      

                         

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