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Lok Sabha Debates

Discussion On Demands For Grants Of Ministry Of Rural Development And Ministry Of ... on 16 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Discussion on Demands for Grants of Ministry of Rural Development and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

 

HON. CHAIRPERSON:  The House will take up item No. 16, namely, Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 1 and 2 and 84 and 85 relating to the Ministry of Rural Development and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

          Honourable Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.  Only those cut motions will be treated as moved.

 

          A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter.  In case Members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motions moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2020, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand Nos. 84 and 85 relating to the Ministry of Rural Development.” Demands for Grants (2019-2020) in respect of the Ministry of Rural Development submitted to the vote of Lok Sabha No. of Demand Name of Demand Amount of  Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of  Demands for Grants submitted to the  Vote  of the House 1     2                           3                         4     Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 84 Department  of  Rural Development   77256,78,00,000 33,33,00,000 114513,56,00,000 66,67,00,000 85 Department of Land Resources 742,41,00,000

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1484,83,00,000

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“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2020, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1 and 2 relating to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.”   Demands for Grants (2019-2020) in respect of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare submitted to the vote of Lok Sabha     No. of Demand Name of Demand Amount of  Demands for Grants on Account voted by the House on February 1, 2019 Amount of  Demands for Grants submitted to the  Vote  of the House 1      2                           3                         4     Revenue(Rs.) Capital(Rs.) Revenue(Rs.) Capital(Rs.) 1 Department  of  Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare 43183,50,00,000 11,57,00,000 87267,01,00,000 23,13,00,000 2 Department of Agricultural Research and Education 2692,92,00,000

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5385,84,00,000

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SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Hon. Chairman Sir, firstly, I wish to thank you for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Agriculture.

          It is a matter of great pride for all Indians that, from a scenario soon after Independence when India was dependent on imports for both food grains and milk powder, today we are one of the global leaders in the production of food grains, milk and horticulture products.  Domestic production of food grains went up on an exponential growth post Green Revolution. The White Revolution ensured India’s preeminent position in milk production and the Blue Revolution launched in India during the Seventh Five Year Plan rapidly increased the production of fish and marine products.

         Speaking on the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture, through you, I would like to ask the Government on certain points. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare was expected to spend Rs. 75,753 crore in 2018-19 as per the Revised Estimates. However, the provisional accounts maintained by the CGA suggests that the Ministry’s expenditure in 2018-19 was Rs. 53,000 crore which is Rs. 22,000 crore less than the Revised Estimates. It is a shortfall of 29 per cent from the Revised Estimates. I would like the Government to let us know as to how a 29 per cent shortfall could have taken place in the Ministry of Agriculture.

           Today, the Indian farmers are facing a serious agricultural crisis and the position is that, every day, nearly 30 farmers are committing suicide in India.  Despite 65 to 70 per cent of our population directly or indirectly dependent on agriculture, the present Government’s low priority to agriculture, inadequate support price, inefficient procurement systems and flawed crop insurance mechanism have resulted in the Indian farming community being pushed into an existential crisis.

It is very sad that we have to discuss the issue of farmers’ suicides. Over the last few years, 11,000, 12,000, 13,000 farmers’ suicides have been taking place every year. This Government, instead of addressing the issue of farmers’ suicides, prevented NCRB from giving data on farmers’ suicides after 2016. The NCRB was merged with the Bureau of Police Research and Development, and after that, from 2017 onwards, there are no authentic figures of farmers’ suicides available. It shows the wisdom of the Government. The NCRB was merged with the Bureau of Police Research and Development, and it was de-merged 10 months later. Since then, NCRB has not been giving any data on this. Through you, I would like to bring to the notice of the Government that the worst sufferers in this scenario are the tenant farmers. In States like Telangana, there are 30 per cent of tenant farmers, and in the rest of the country, there are 15 per cent of tenant farmers. Today, in India, there are 2.1 crore tenant farmers and almost all of them have no access to bank and institutional finance. So, they have to go to the moneylenders.

The PM-Kisan Samman Nidhi is not applicable to them. Most of them do not go for crop insurance. So, the tenant farmers are going for high cost money lending and also for commercial crops. When the crop fails, there are a large number of suicides. In the combined Andhra Pradesh State, in 2011-12, to give a legal sanctity to the tenant farmers, we had brought in a new law - Andhra Pradesh Land Licensed Cultivators Act – which made the tenant farmers eligible for institutional finance. Through you, we would urge the Central Government to protect crores of tenant farmers. If you have to give them a legal sanctity, you have to bring in a law like that so that the tenant farmers can be eligible for bank and institutional finance.

          The other point is regarding doubling of farmers’ income. The Government, in its Budget of 2016-17, promised that they will double the farmers’ income by 2022. This has been repeatedly spoken by the hon. Prime Minister. Now, three years have passed, and we have reached the mid-point. Has the Government prepared any Report on what is the increase of farmers’ income in India in these three years? To achieve this goal, the incomes of farmers should have grown by 13 per cent every year for a period six years. The Economic Survey of 2018 shows that the incomes have remained flat with almost no growth. The Economic Survey of January 2018 analysed the issue of farmers’ income. They said that “in the last four years, the level of real agricultural GDP and real agricultural revenues has remained constant.” I have quoted the Economic Survey of January 2018. So, the growth rate in agricultural incomes, in the first four years of NDA Government, was almost zero. We request the Government to tell us how they will be able to double the farmers’ incomes in the balance three years. This reflects the real situation being faced by farmers in the country. Without implementing any concrete solution, this Government is talking about doubling farmers’ incomes by 2022.

          Regarding Minimum Support Price, the BJP, in 2014, had categorically stated that if they are elected and would come to power, they would implement the Swaminathan Commission formula for MSP – basically, Cost C2 plus 50 per cent margin. Very surprisingly, in 2015, this BJP Government filed an affidavit in the Supreme Court saying that it is not possible to give 50 per cent margin over the cost of production.

          In fact, the words they used were: “prescribing an increase of at least 50 per cent on cost may distort the market.”  Then on 22nd May 2017, the then Agriculture Minister totally denied that they ever made an election promise of implementing Swaminanthan Committee Report.  Again, taking a U-turn, in the Budget Speech of 2018-19, the then Finance Minister announced that they will implement Swaminanthan Committee Report and went a step further and said they already implemented it for a majority of rabi crops. But what they actually did was to use a lower definition of cost, so that they do not have to give the high MSP which they promised.  In reality, the rise in MSP in kharif in 2018-19 was not even as high in percentage terms as the MSP rise in 2008-09, 10 years back, given by the then UPA Government.  In fact, during UPA-2, the average profit margin over cost of production was higher in almost all the crops compared to the so-called high MSPs of last year. But the most important question is this - whatever MSPs were announced, did the farmer get them?

 

I would like to ask the Government, through you, everywhere in India, I am quoting the Government’s report, be it paddy in Uttar Pradesh or West Bengal, or red gram in Maharashtra or Karnataka, or groundnut in Rajasthan or Andhra Pradesh, most of these crops are selling below MSP.  Once again, the farmers are asking: what did you promise and what are you delivering? I also wish to bring to the notice of the Government, through you, the Commission which decides the agricultural products pricing had come to Hyderabad and had extensive discussions with the Government officials and others.  The MSP recommended was a much higher figure than what is finally approved by this Government.  I will give you a simple example.  The Minister may also be interested to know.  I myself was there on Saturday and Sunday in my constituency.  The MSP at the present cost of production of cotton is not 50 per cent; it is not even 25 per cent.  It must be borne in mind that the largest number of farmers’ suicides happen in cotton and chilly crops.  The then Finance Minister in his 2018-19 Budget Speech promised that the Government will make sure that every farmer will be able to sell at MSP or more than that. 

In September, 2018, the Government announced PM-AASHA scheme, whose purpose is to ensure that every one of the 14.50 crore farmers in India is able to get the benefit of MSP.  The PM-AASHA scheme, as was announced by the Government, would support the Price Support Scheme, the Price Deficiency Payment Scheme and Private Procurement & Stockist Scheme.  Now this is the most important promise of the Government.  Calculations by experts show that at least Rs. 15,000 crore should be allocated for this scheme to make sure that a large section of farmers get the MSP. But it looks like, very quickly, the PM-AASHA has turned into a PM-NIRASHA!  The allocation for PM-AASHA in this Budget is only Rs. 1500 crore. With Rs. 1500 crore, does the Government expect to make sure that the benefit of MSPs reach 14.50 crore farmers in this country? It is simply impossible.  This exposes the hollowness of the Government talk on MSP. 

I will come back to another issue about the agriculture credit and scale of finance.  I am not sure whether the Government of India is aware or not, but in the State of Telangana, agriculture credit is not being given as per the scale of finance given by you.

15.00 hrs           Whatever is the crop and the amount of acreage, that much of crop land is not being given.  Most of the bank managers are saying:  “I have got this much of money and there are so many farmers; so you divide among yourselves.”  The scale of finance especially in respect of cotton is lower than what it actually costs to produce cotton. In the process of debate, I want to make an appeal to the Government, especially in case of cotton.  What MSP they have declared for cotton, is barely, marginally above the cost of production.  I can surely say it for Telangana State.  In the course of this debate when the Minister replies, I would appeal to him that, at least, for cotton, the MSP should be raised to Rs. 6,000.

 

          Now, I come to the PM Kisan Scheme.  The Government’s declaration of PM Kisan Scheme, that is,  PM Kisan Samman Nidhi is effectively an insult to the farmers. An amount of Rs. 6,000 per year is too meagre to make any difference to the farmer’s plight.  Giving Rs. 6,000 a year to a family of five is giving Rs. 3.30 per day to each member of a family.  Is this a samman or is this an insult?  In the Budget Speech of February, 2019, on PM Kisan Samman Nidhi, the then Finance Minister said: “It is a major step and the farmers need not go to the moneylenders.”  This shows that the Government is really not connected with the reality on the ground.

          The cost of cultivation of most of the crops in India would be, at least, Rs. 20,000 to Rs. 25,000 per acre.  A farmer, who owns two acre, needs more than Rs. 50,000  investment for each season.  How can Rs. 6,000, given in three instalments, remove his need to go to a moneylender? Besides this, crores of tenant farmers, share croppers, landless agricultural workers and Adivasi farmers without pattas  are not covered under this scheme.

          Sir, I now come to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.  In 2018-19, the target of the Government was that 50 per cent of the landholding in India must come under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The target achieved was closer to 26 per cent.  I can tell you from my own experience that farmers are somehow not trusting this scheme. 

          Sir, after my speech, I would lay on the Table a list of farmers from Telangana, who have lost their crops, made their claims and not received a single rupee so far.  Out of 200 million hectare in India, the total insured area in 2015-16 was 45 million hectare, just 22 per cent; in 2016-17, it was 56 million hectare,  just 28 per cent; in 2017-18, it was 51 million hectare, just 26 per cent; and in 2018-19, it is also expected to be about 26 per cent.  In that sense, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has failed because they are able to reach only 26 per cent of crop areas in this country, which means, crop insurance is not working.

          Sir, I also wish to bring to your notice the Report of the Insurance Regulatory Development Authority.  In their Report published for the financial year 2017-18,  they have said that  the insurance companies  have made a profit of Rs. 3,000 crore.  I  wish to bring to your notice that in respect of crop insurance, I think the Government is making a gross mistake in going to the private insurance companies, who are  concentrating more on their profit-making than actually serving the farmers. Sir, the claims are not being attended to.  In this regard, we have received information from across the Telangana State.  I am quite sure, same is the position in many parts of India.

          So, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana  has been a failure on both counts, that is, to reach the largest  cropped area and  to disburse the claims of the farmer in time.

          The Government, in their earlier Budget, had announced that they would convert 22,000 rural markets into fully-equipped agricultural markets under GrAMs scheme. This was declared as a priority but so far, out of 22,000 village-level markets, which are supposed to be created, only 85 have been completed and 180 are in progress.

          Sir, I wish to bring to your notice that in the State of Telangana, thousands of cotton, chilly and turmeric farmers have committed suicides in the last so many years.  There is a long-pending demand for setting up of a Turmeric Board in Nizamabad area, a concentrated area for growing turmeric. When Mr. Rajnath came to Nizamabad during an election campaign, he announced: “After the elections, we will give a Turmeric Board to Nizamabad.”  I wish to remind the Government that the assurance of the Government must be kept up and the Turmeric Board must be set up in Nizamabad.

          Sir, I also wish to bring to your notice that the Agriculture Ministry must think of using NREGA for agricultural works also.  I wish to suggest that if you could use labour under NREGS on those wages, in agricultural works like for sowing, etc., it would bring down the cost of farmers. 

The cost of inputs for farmers is going up steeply. The MSP is not calculated in a scientific way. There are many crops in which it is not the cost-plus 50 per cent but it is the cost-plus marginal percentage.  That is the calculation of MSP now. When they are saying that they are going to implement the Swaminathan Committee formula, they are not taking the ‘C2’ costs into account; they are taking the cost of inputs as ‘A2’ and cost of farm labour as ‘FL’ and only giving ‘A2’+‘FL’.  When this Government is boosting day-in and day-out that they are giving 50 per cent margin over the cost of production, they must give ‘C2’ costs. I request that the Government should respond on this point. 

Lastly, about GST on agricultural implements or machinery used for agriculture like tractors.  These equipments should either be exempted or in the lowest possible slab. It is surprising to see that the GST slab of various other items has been reduced from higher to lower but in case of agricultural equipments, it has not been done. 

HON. CHAIRPERSON : Yes, Mr. Reddy, you have made your point.  Please conclude, now.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : I wish to appeal to the Government through you that items like fertilizers, pesticides, tractors and other agricultural machineries used in agriculture must be in the lowest slab of GST. 

HON. CHAIRPERSON: It should not be.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: They should be exempted but, if not exempted, at least, they should be in the lowest slab.

          I wish to conclude by saying that the present Government is paying only lip service to the farmers.  It has completely neglected the farmers in distress situation.  This is reflected in the Budget Speech also. 

I request the hon. Minister to respond to the issues that I have raised.  Thank you very much.

TEXT OF CUT MOTIONS     श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

          सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के अंतर्गत कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांग संख्या 1, 2, 3, 9, 30 और 84 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं ।

          महोदय, मैंने गांव में जन्म लिया और गांव में ही पला-बढ़ा । इसलिए गांव की जो मूलभूत समस्या है, उसको मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है और उसकी पीढ़ा को समझता हूं । हमारे गांव में पहले से दो प्रकार की खेती थी । एक परंपरागत खेती थी और एक अनुसंधान, विज्ञान के आधार पर होने वाली आधुनिक खेती थी । किसान उत्पादन करता था, लेकिन उत्पादन का लाभ इसलिए नहीं पाता था, क्योंकि संसाधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे । इस कारण वह अपने उत्पाद को बाजार तक नहीं पहुंचा पाता था । बिचौलियों के माध्यम से किसान ठगा जाता था । जब किसान को अपने उत्पादन से आय नहीं होती थी, तब निश्चित रूप से वह अपनी गरीबी को भोगने के लिए बाध्य था । मुझे ध्यान है कि हमने जब सामाजिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम शुरू किया तो हम लोग नारा लगाते थे - गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी का इंसान ।

          आज मैं कह सकता हूं कि यह जो बजट  है, हम जो नारा लगाते थे - गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी का इंसान, इसको केन्द्रित कर के है, इसको ध्यान में रखकर है, इसके उत्थान के लिए है । मुझे ध्यान है ‍कि गांव में रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, स्कूल नहीं थे, बिजली नहीं थी । आप सभी जानते हैं कि सरकारों ने प्रयास किया होगा, लेकिन प्रयास साकार कब हुआ? जब श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, दीन दयाल ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री सड़क योजना और इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारकर आज गांव सड़कों से आच्छादित हुए हैं । श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आज इसको और आगे बढ़ाया है । आज हम कह सकते हैं कि गांव विद्युत लाइन से जुड़ गए हैं । हर घर में आज बल्ब जल रहा है । गांव, विशेषकर दक्षिण की तरफ, जो बस्तियां थीं, जिनमें झोपड़ी ही झोपड़ी दिखाई देती थी, आज वहां भी लिंटेल के मकान दिखाई दे रहे हैं ।

          सभापति महोदय, गांवों में शाम को हर घर से धुंआ निकलता था, जिससे प्रदूषण फैलता था और माताओं और बहनों को बीमारियां भी होती थीं । वे लकड़ी जलाती थीं और उसे मुंह से फूंकती थीं । इससे उनके फेफड़ों में कार्बन-डाईऑक्साइड जाती थी । वे कम अवस्था में मृत्यु के लिए बाध्य हो जाती थीं । आज यह तस्वीर बदली है । आज घरों से धुंआ नहीं निकल रहा है । प्रधान मंत्री जी की उज्जवला योजना के अंतर्गत आज वहां चूल्हे जल रहे हैं । मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने आज किसानों की आ‍य में वृद्धि करने का काम किया है ।

पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय किसान की स्थिति क्या थी? उसे छोटी पूंजी, 500 से 1,000 रुपये तक की ज़रूरत पड़ती थी । वह कर्ज लेता था, ज़ेवर रखता था, खेत को गिरवी रखता था और अपमानित होकर जीवन जीता था, लेकिन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्रेडिट कार्ड चलाया । इससे किसान भी सम्मान का जीवन जीने लगा । यही नहीं, उत्पादन का लाभकारी मूल्य भी निश्चित किया ।

उसकी खरीदारी के लिए क्रय केन्द्र निश्चित हुआ । इसी के साथ कृषि पर आधारित बहुत बड़ी संख्या में मजदूर, कृषि मजदूर जीवनयापन करते हैं । गेहूं का दाम बढ़ा है, चावल का दाम बढ़ा है । स्वाभाविक है कि श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय लाभकारी मूल्य दिया, वहीं गरीबों की रोटी सस्ती की । बी.पी.एल. कार्ड बनाकर 2-3 रुपये किलो गेहूं मिलना सुनिश्चित किया । आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी तथा कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी ने जिस दृष्टि से इस बजट में कृषि और ग्राम विकास के लिए व्यवस्था की है, वह निश्चित ही आने वाले समय में किसानों को और समृद्धशाली बनाएगी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी । अगर एक शब्द में कहूं तो जो किसान बेहाल था, गरीब था, मजबूर था, जो गांव बिल्कुल उजड़े हुए दिखाई देते थे, वे आज हमारे प्रधान मंत्री जी की नीतियों के कारण, जो नीतियां वर्ष 2014 से शुरू हुई हैं और जो आज के बजट में दिखाई दे रही हैं, उससे गांव की तस्वीर बदल गई है और किसान तथा गरीब की तकदीर बदल गई है । मैं जानता हूं कि समय कम है । अगर मैं लम्बी बात करूंगा तो आप टोकेंगे । इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं ।

15.17 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhiin the Chair) महोदया, समय के अभाव के कारण मैं बहुत विस्तार से विभागों की अनुदान मांगों की कुछ बातें नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, उनको जरूर कहूंगा । कृषि और ग्रामीण विकास को समर्पित इस बजट को देखकर मेरे मन में यह विश्वास हो गया है कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हमारे गांव, गरीब और किसान विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर रहेंगे । प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और नीयत के बल पर हम वर्ष 2022 तक एक श्रेष्ठ भारत और किसान की आय को दोगुना करने में सफल होंगे ।

सभापति महोदया, तमाम आर्थिक प्रगति, तरक्की और चन्द्रमा तक चन्द्रयान ले जाने में सफल होने के बाद भी हमारी पहचान कृषि प्रधान देश की है । हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है । कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थतंत्र की बुनियाद है । किसान ही देश के अन्नदाता हैं, परंतु बुआई, कटाई से लेकर अपनी फसल और सब्जी को बाजार तक पहुंचाने में किसानों को काफी दिक्कतें आती हैं । कुछ ऐसी समस्याएं हैं और कुछ मौसम की मार किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं दे पाती है । हम सब लोग जानते हैं कि कृषि मुख्य रूप से लागत, उत्पादन और लाभकारी मूल्य के साथ मौसम पर भी निर्भर करती है । सभापति जी, खेद है कि आजादी के 60 वर्षों तक अन्नदाता के कुशल क्षेम का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया । योजनाएं बनीं, चिंता हुई, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं, लेकिन वे जमीन पर साकार नहीं हुईं । पहले भी लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाते थे, सरकारें घोषणाएं करती थीं, लेकिन क्रय केन्द्र समय से नहीं खुलते थे, क्रय समय से नहीं होता था । किसान अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से अन्न बेच देता था । वही बिचौलिए क्रय केन्द्रों पर जाकर सरकारी मूल्य पर लेते थे और किसान ठगा जाता था । मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी केन्द्र सरकार ने अपनी नीतियों को जमीन पर उतारकर जहां लाभकारी मूल्य निश्चित किया है, वहीं उत्पादन खलिहान में आने से पहले ही कृषि केन्द्र या क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीद भी हो  रही है और लाभकारी मूल्य उनके खातों में पहुंच रहा है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में सारी योजनाओं की घोषणा करने के बाद भी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने पूरे देश के सामने कहा था कि हम जो गरीबों को देना चाहते हैं, किसानों को देना चाहते हैं, उसका 75 प्रतिशत रास्ते में रह जाता है, केवल 15 प्रतिशत पहुंचता है, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाए थे । मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही जन-धन योजना में खाता खोलकर 33 करोड़ लोग, जो कृषि पर आधारित थे, कृषि मजदूर थे, खेत और खलिहानों में काम करने वाले थे, बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित थे, आज किसान की खरीद हो, चाहे उसको मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे गरीब को मिलने वाली सुविधाएं हों, वे सीधे उनके खाते में जा रही हैं । इसलिए, आज की सरकार अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल हुई है ।

महोदया, सरकार ने आज इस बार शपथ लेने के साथ ही 24 घंटों के अंदर हुई बैठक में जो पहला एजेंडा हुआ, उसमें किसान के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्हें पेंशन की कवरेज प्रदान की । अंतरिम बजट में इस योजना का शुभारम्भ हुआ । प्रारम्भ में 2 हेक्टेयर खेती करने वालों को किसान प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6 हजार रुपये देने की बात  थी । एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 तक सवा तीन करोड़ लाभार्थियों को बैंक खातों में पहली किश्त और पौने तीन करोड़ लोगों को दूसरी किश्त भी बैंक खातों में सीधे मिल चुकी है । मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिये कि जिनके पास भी खेत हैं, अब उसकी कोई सीमा नहीं होगी । ऐसे सभी किसानों को 6 हजार रुपये की सम्मान निधि मिलेगी । कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां कीं, लेकिन जब उसकी विवेचना करेंगे तो पाएंगे कि 6 हजार रुपये किसान की जीवन रेखा हैं । ऐसे किसान जो सीमांत हैं, लघु हैं, डेढ़ एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़ जोतने वाले हैं, जब फसल का समय आता था, तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं पूंजी के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पानी चलाने के लिए किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता था, सूद देना पड़ता था । उत्पादन का लाभ पाने के बाद वह पैसा उसी सूद और कर्ज में चला जाता था, फिर किसान खाली हाथ हो जाता था, लेकिन यह 6 हजार रुपये की पूंजी उनको मोहताज नहीं करेगी कि किसी से कर्ज मांगें । किसान इन रुपयों से बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे और छोटे किसानों के लिए यह पूंजी पर्याप्त होगी और उससे जब लाभ होगा तो पूरा का पूरा लाभ उनको होगा और कुछ लोग कहते हैं कि दोगुना लाभ कैसे होगा? इसी में से दोगुना लाभ होगा । पूंजी सरकार की, उत्पादन का लाभ किसान को, उसको लाभ निश्चित होगा । इसी तरह से सरकार ने सहकारिता एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांग, जो कि मांग संख्या-1 है,  के अंतर्गत 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपये का विशाल बजट आबंटित किया है । यह बजट वर्ष 2018-19 के बजट से 83 हजार 785 करोड़ रुपये ज्यादा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

उसी तरह पीएम किसान निधि के लिए पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टिमेट आबंटन, 2018-19 के  20 हजार करोड़ रुपये को इस वर्ष बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह उल्लेखनीय है । इस योजना के माध्यम से किसान घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्च को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे और उन्हें सूदखोरों के चंगुल में आने से भी बचाया जा सकेगा ।

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना – छोटे और सीमांत किसानों की त्रासदी यह है कि उनके पास बुढ़ापे के लिए बिलकुल भी बचत नहीं हो पाती है । जब तक उनके शरीर में शक्ति है, परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पारिश्रमिक पाते हैं । उससे उनकी रोटी चलती है । लेकिन जब 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं और शरीर शीर्ण हो जाता है, वे काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, श्रम नहीं कर सकते हैं तो रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं । ऐसे किसानों के लिए सरकार ने किसान पेंशन योजना लागू की है । साथ ही किसानों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाए, इसको सुनिश्चित किया । इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को तीन हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी । इस स्कीम का टारगेट पहले तीन वर्ष के दौरान पांच करोड़ लाभार्थियों को इसके अंतर्गत लाना है । यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी स्कीम है, जिसमें शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की है । मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस स्कीम के लिए वर्ष 2022 तक के लिए 10775 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान अनुमोदित किया है । साथ ही, मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी जब बजट भाषण का जवाब दे रही थीं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि यह पेंशन योजना केवल खेती करने वालों के लिए ही नहीं, अपितु कृषि पर आधारित जो मजदूर हैं, जिनकी रोजी कृषि के माध्यम से चलती है, अब उनके लिए भी लागू की जाएगी, इसके लिए उनको बधाई ।

          कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण योजना किसान मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना प्रारम्भ की है । जिससे किसानों को बड़ा लाभ पहुंच रहा है । इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2019-20 में 324.20 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, जो उल्लेखनीय है । सरकार ने इस कड़ी में एक ऐसी नई योजना शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत भी की है, जिसे अपनाकर किसान अपनी फसल का उत्पादन दोगुना कर सकते हैं ।

ई-नाम योजना की भी एक नई शुरुआत की गई है । जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 में देश भर में चुनिंदा एक हजार मंडियों में कृषि जिंसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए ई-नाम सॉफ्टवेयर से जुड़ने के इच्छुक राज्यों और यूनियन टैरिटरीज़ क्षेत्रों में थोक मंडियों के लिए एक सामान्य ई-मंडी प्लेटफार्म की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है ।

महोदय, किस-किस विषय पर कहा जाए, इस विस्तार में जाए बगैर मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत कदम उठाए गए हैं, जैसे 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है । किसानों की लागत में कमी लाना । इसी देश का किसान यूरिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होता था । लाठियां भी बरसती थीं और फिर भी ब्लैक मार्किट में यूरिया महंगे दामों पर लेनी पड़ती थी । लेकिन हमारे प्रधान मंत्री की नीतियों से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया गया । अब यूरिया की कोई कमी नहीं है । आज यूरिया सरल सुलभ है, सस्ता है, समय से मिल रहा है, बिना लाइन के मिल रहा है । इससे किसान खुशहाल है ।

          ‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना’ और ‘प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना’ से किसानों को जमीनी स्तर पर बहुत लाभ पहुंचा है । कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है । डिमांड फॉर ग्रान्ट्स के अंतर्गत मांग संख्या दो में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत बजट दिया गया है । बजट को वर्ष 2018 में 7,800 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 8,078.76 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि कृषि अनुसंधान के लिए 278 करोड़ रुपये की ज्यादा मदद है । इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 486 करोड़ रुपयों का ज्यादा आबंटन किया गया है । इसमें पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन पर जोर दिया गया है ।

          महोदया, पहली बार इस सरकार ने शिद्दत से यह महसूस किया है कि केवल खेती से किसान की आय नहीं बढ़ पाएगी । पहले भी जब परंपरागत खेती थी, तब भी किसानों की अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन ही उनका सबसे बड़ा आधार था । इसके लिए पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो यह दर्शाता है कि यह सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है । वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री जी ने डेयरी और पशुधन के लिए मांग संख्या 40 के अंतर्गत 2,932.25 करोड़ रुपयों का विशाल बजट दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं ।

          महोदया, यही नहीं, इन कृषि सहायक क्षेत्रों में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन । इसके अंतर्गत सरकार ने अच्छी किस्में, देशी नस्लों का विकास और वैज्ञानिक तरीके से संकर किस्में बनाने पर जोर दिया है । इस सरकार ने आते ही पशुधन सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पशुओं के टीकाकरण का बीड़ा भी अपने कंधों पर उठाया है । इसमें खुरपका और मुंहपका जैसी अन्य बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना है । वर्ष 2030 तक इन बीमारियों का उन्मूलन करना है । इस योजना के लिए वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं । मेरा पूरा विश्वास है कि इस टीकाकरण से न केवल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि दूध और पशुधन के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी । जब पशु स्वस्थ होंगे, तो निश्चित ही दूध भी बढ़ेगा ।

          इसी तरह से मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार ने अलग से एक मत्स्य पालन विभाग का सृजन किया है । इस विभाग को मांग संख्या 39 के तहत वर्ष 2019-20 के बजट में कुल 804.75 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं । प्रधान मंत्री जी ने देश में मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति का आह्वान किया है । उस क्रांति को गति देने के लिए इस बजट में केन्द्र सरकार द्वारा मत्सिकी एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के लिए एक नई योजना बनाई गई है । मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास की इस नवीन योजना को 550 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है । मछुआरों और तटीय जल कृषि जैसे सिंघाड़ा, मखाना इत्यादि के उत्पादन की दृष्टि से विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की मत्स्य पालन और जलीय कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि स्थापित की गई है । यह प्रशंसनीय है । कृषि और गांव को अलग नहीं किया जा सकता है ।   

          महोदया, कृषि का विकास बिना गांव के विकास के संभव नहीं है और गांव का जो मूलभूत स्वरूप है, उसका विकास बिना कृषि के संभव नहीं है । ग्रामीण विकास पर हमारी सरकार सन् 2014 से ही कार्य कर रही है । गांव के विकास को ही धुरी बना कर बाकी सारी ग्रामीण योजनाएं तैयार की गई हैं । इस बजट में ग्रामीण विकास को गति देते हुए सरकार ने सन् 2018-19 के सापेक्ष जो 1,12,400 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ा कर 1,17,647.19 करोड़ रुपये कर दिया है । मांग संख्या 84 में यह वृद्धि 5,242 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व बढ़ोतरी है, जिसका मैं स्वागत करता हॅूं ।

          महोदया, इसी क्रम में मैं मनरेगा की चर्चा करना चाहता हॅूं । मनरेगा के आबंटन के 55 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 60 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया है । कस्बों में विकास के लिए एक विशिष्ट योजना – डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं । मैं इस कदम का स्वागत करता हॅूं । इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजनाओं के आधार पर अवसंरचना का उपलब्ध कराना, आर्थिक कार्यकलापों, कौशल विकास करना, मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों को क्लस्टर अर्बन गांवों के रूप में विकसित करना है । इसी तरह से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार जुटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं । ग्रामीण बुनियादों का ढांचा बनाने के लिए बजट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तीसरे चरण घोषणा की गई है । इसके तहत पांच वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की योजना है, जिसका कुल बजट 80,250 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है । वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2019-20 19 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं । इसी तरह ग्रामीण आवास निर्माण के दूसरे चरण में सन् 2019-20 से 2021-22 के बीच लगभग 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाने की योजना है । महत्वपूर्ण बात यह है क पहले चरण में 82 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ घर बनाए गए हैं ।

          महोदया, इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से एक बात निकल कर आई है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है । अब आप खत्म करें ।

…(व्यवधान)

श्री रमापति राम त्रिपाठी: महोदया, बस पांच मिनट और । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: पांच मिनट नहीं, अब आप खत्म करें ।

…(व्यवधान)

श्री रमापति राम त्रिपाठी: महोदया, मैं पहली बार बोल रहा हॅूं । पिछले साल जुलाई से शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मंहगाई की दर कम रही है,जो कि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है क मोदी सरकार की जनहितकारी, विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है ।

 

          महोदया, मैं आपकी अनुमति से कुछ अपनी क्षेत्रीय समस्यों का उल्लेख करना चाहूंगा । मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से चुन कर आता हॅूं । मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है । कृषि पर आधारित मजदूरों का इलाका है । वहां पर जो स्थिति है,वैसे लगभग 12 जिले इधर और सटा हुआ बिहार है,उसके भी सात-आठ जिलों को मिला कर कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा,तकनीकी जानकारी के लिए कोई केंद्र नहीं है  । मैं बताना चाहता हॅूं कि सन् 1954 में देवरिया जिले में बाबा राघव दास, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,उनके नाम पर एक कृषि स्नातकोत्तर विद्यालय चल रहा है,जो अपने संसाधनों से लगभग 12 संकायों के द्वारा शोध कर रहा है और लेागों को शिक्षित कर रहा है ।

जो अपने संसाधनों से लगभग 12 संकायों के द्वारा शोध कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उस क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कृषि का विकास करना है, आय को दुगुना करना है, जो प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, तो निश्चित ही उसको वैज्ञानिक आधार भी देना होगा, शोध भी बढ़ाना होगा, तकनीकी शिक्षा भी देनी होगी । इसलिए बाबा राघवदास स्नाकनोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए । यह मेरी माँग है ।

          दूसरी चीज, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री किसान बीमा योजना में यह स्थिति आई है कि हमारे पूर्वी जिलों, जिनमें गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, देवरिया और कुशीनगर हैं, अचानक अतिवृष्टि हुई । खेत पानी से लबालब भर गए, मकान गिर गए और उल्लेखनीय बात है कि रोपाई के समय जिन लोगों ने बेहन डाली थी, बेहन अभी जमी थी, वह डूब गई । जिन लोगों ने थोड़ी पहले रोपाई कर दी थी, वह खेत भी डूब गए और नष्ट हो गए । किसान इससे त्रस्त हो गया । जहाँ बरसात से खुशी हुई, वही जो लोग इसमें कुछ आगे बढ़ गए थे, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, इसलिए इस स्थिति को भी बीमा में कवर किया जाए । यह मेरी माँग है । साथ ही, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन प्रयासों से भारतीय कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास को एक नई गति मिलेगी ।

अंत में, कृषि, ग्रामीण विकास की अनुदान माँगों 1, 2, 3, 9, 30 और 84 के समर्थन में मैं अपनी बात कहते हुए, आपने समय दिया, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।                      

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): …(Interruptions) Madam, I want to raise a Point of Order.

HON. CHAIRPERSON : Please read the Rule which you are quoting.

PROF. SOUGATA RAY : Madam, I am reading the Rule 352(xi) and 353: ‘A Member shall not read a written speech without the permission of the Chair’.

          The hon. Member from Deoria was continuously reading a written speech without your permission. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not so.........* …(Interruptions)

माननीय सभापति : वीरेन्द्र जी, बैठिए ।

 

*SHRI S. S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Madam Chairperson, Thank you for this opportunity. I wholeheartedly remember Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar who had identified and nurtured me and my Gnanaguru Shri Murasoli Maran who guided me to Parliament holding my hands and my mentor and guide on Parliamentary practices and procedures. I thank DMK leader Thalapathi M.K. Stalin who has been instrumental in starting my second chapter in Parliament. I thank the voters of my Thanjavur Parliamentary Constituency who have voted me for the 9th time and elected me as member of this august House for the sixth time. I thank you for allowing me to take part in the discussion on Demands for Grants under the control of Ministry of Agriculture. 

“UzhudhuNdu Vaazhvaarae Vaazhvaar MatRellaamThozhudhuNdu Pinsel  pavar” The meaning is that the farmers who plough the field are the ones who truly live and rest others are subservient eating what the farmers produce. Now the farmers have lost their importance and become subservient to people of other profession. I am worried that whether the nation is aware of the pathetic condition of farmers and how their livelihood is affected  After the BJP Government came to power in the year 2014, they had given assurances that the income of our farmers would be doubled. Why they were raising the same slogan in the year 2019 also?. The reason that there is a big gap between your slogans and your actions.

I am not having confidence on this Government. I want to caution you that even after five years when you go for elections you need to raise the same slogan of doubling the income of farmers. You can double the income of farmers only when you prove in your actions through proper fund allocation in the Budget and providing  remunerative prices for their agricultural produce.

Farmers of this country believed your words when you went for elections in 2019 for the second consecutive term in Office, At the time we have been affected    due failure of monsoon, heavy rain, floods, cyclone and drought, we expected that you will be waiving off farm loans. But what you gave is nothing but a peanut. You say that you have plans to provide Rs.6000 per annum as financial support to each and every farmer of this country. For every question that was raised on the floor of Lok Sabha on Agriculture, this Government has time and again stated that providing a financial support of Rs 6,000 to every farmer as its biggest achievement.

 You have announced several schemes for implementation during the last 5 years. As per the reply to a Question raised in Parliament, I want to give details about the growth rate in the field of agriculture from the year 2014-15 to the year 2018-19 . For the year 2014-15 it was minus 0.2 per cent. For the year 2015-16 it was 0.6 percent. During the year 2016-17 the growth rate was 6.3 per cent and it was 3 per cent during the year 2017-18. These are the details provided by the Government.  But the private sources have estimated the growth rate in the field of Agriculture as 2.7 per cent which is lesser than the previous year. I believe that you are aware of the fact that the Indian economy cannot register a sustainable growth if the growth in agricultural sector is not  at least 4 per cent every year. If asked about the downward trend in the growth of agriculture, you cite the reason for it as a State subject. You claim to have announced several schemes meant for the welfare of the farmers. Government is citing the downward growth trend in the agricultural sector due to heavy  rains, floods, cyclones and drought. 

We farmers can cite these reasons but how can the Government say so?. “Ceremonial impurity of a woman can be cleansed by having a dip in river Ganges but if the river Ganges is itself impure, where will we go”? I want to ask this Government where are we heading to? The pricing mechanism for agricultural products is not helpful to the farmers. While addressing this august House, our Hon. Finance Minister said with pride that this is the only Union  Government which has fixed the MSP of all the products.  The Minister said that MSP was fixed only for certain crops like paddy, wheat and sugarcane by the previous Governments when they were in power. The statement made by Hon.  Minister was  not  true. The  consecutive  Governments have  gone  for pricing of agricultural products since the year 1985-86.  We accept that growth in agriculture has not been up to the mark. The pricing mechanism followed by the Government for agricultural products has not even helped to increase the income of farmers in any way. During the last five years you have failed to make a mark by improving the pricing mechanism. In this scenario, how can the people of this country believe that the Government will double the income of farmers. If you compare the Budget Estimate provided for the Ministry of Agriculture in the present Budget with the previous year, there is no considerable increase in the allocation if we kept aside the funds earmarked for implementation of financial support scheme of Rs. 6,000 per annum to farmers. This is the ground reality, I want to ask this Government that how can you reach your targets?.  If the farmers’ income is dependant only on agriculture, the farmer, from birth to death, has to live debt-ridden.

 If you see the related sectors, India occupies a prominent place in milk production. Approximately 20 per cent of the milk produced throughout the world is from India. We should be grateful to Dr. Kurien for this achievement. What are the initiatives taken by this Government to retaining the first place in milk production? When compared to the Revised Estimates for the previous year, there is a shortfall of Rs 2000 Crore for the current year. How can you retain your achievements. ? Even after record production of milk in this country and even after fixing  import duty on milk products at 40 per cent, why the imports have not come down? There is no clear vision on the part of Government to reduce the import of milk products in the country. You have to give importance to research and development activities. Another important sector is poultry. Even after imposing 30 percent of import duty on  poultry products, how KFC and other MNCs are establishing their base in different States of our country? We are good at cooking as well as eating.

   

 Our poultry research organization should compete with other MNCs in this field, Our poultry farmers have selling of eggs as their only source of income. My friends from Namakkal say that the poultry farmers do not get a permanent or fixed price for eggs. Government should therefore go for fixing of price for eggs. Import of chicken legs should be banned. I want to bring to your notice that our hens do have legs. In fisheries sector, we are the third largest producer of fish in the world.

HON. CHAIRPERSON:   Mr. Palanimanickam your time is up.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Madam I may know how much time is allotted for my party.?

HON. CHAIRPERSON: I was indulgent from the beginning but time is over. The time is over.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Madam how much time is allotted for me, my party.?

HON. CHAIRPERSON: So the time was 10 minutes.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : For DMK, the third largest party in this House.

HON. CHAIRPERSON: You had already spoken for 2 extra minutes. And there is one more speaker from your party. I have given you 2 extra minutes.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I will ask that member not to speak. I will utilize that time also.

HON. CHAIRPERSON:  I am ok. 5 more minutes.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I waited for this maiden speech during the current Lok Sabha and on my subject of interest. I request you to allot extra time for me.

In the fish production, we are the third largest in the world. Approximately 65 per cent is domestic production. By way of exports we earned approximately  Rs.45,000 Crore  during the previous years. Neighboring countries, the capitalist countries are exploiting our sea resources. In the name of security, our fishermen could not venture into the sea for fishing. The lives of fishermen are not secure if they venture  into sea for fishing, there is exploitation of sea resources. Through international law of sea, the lives of fishermen be protected ensuring their security. The fishermen were vigilant along the coast when the navy was even on duty. Our fishermen and their lives should be protected by our Army and Navy.  We can retain the top position in fish production of the world. Our fish exports will then improve leading to more foreign exchange. This will be an opportunity to improve the status of livelihood of our fishermen. The pricing mechanism for the agricultural products every year should not be as per the whims and fancies of the Government.

As per the Report of Dr. M.S. Swaminathan Committee, 100 per cent production cost, 20 per cent cost for risk management and 25 per cent profit, altogether 150 percent, should be included while fixing the MSP for agricultural products. I wish to state that only then, the farmers can get remunerative price for their produce. There should be increase in farm loans on one side. I am happy to say that several agricultural schemes have been implemented by this Government. But there is big gap between the statistics provided by this Government and the ground reality. The new farm loan policy was introduced  during the year 2004-05. That time the amount of disbursal by the Nationalized banks, private banks and cooperative banks was fixed at Rs.80000 Crore. This amount was made threefold in three years to reach Rs. 2,40,000 Crore. Due to this effect now the farm loan disbursal has reached Rs. 13 lakh Crore. The nationalized Banks and private banks should give at least 18 percent of their loan disbursal  to farmers. But no nationalized bank gives 18 per cent of their loan disbursal to farmers. Government should keenly  look into this issue  and try to solve the problems faced by farmers. Farmers can engage in agricultural activities only when they get loans, Since the Chair is particular about time, I will say only some important points before I conclude.  You should do three or four things if you really want to double the income of farmers. Mixed farming can only  help in improving the economy of farmers. Dairying, poultry, and fisheries should also be given importance. As mentioned by Hon. Minister of Food Processing Industries, only by preserving the perishable items we can help in increasing the income of farmers. Farmers should get remunerative prices for their agricultural produce.  Banks should give loans to farmers in a liberal way. Do not ever think that loan waiver is  a favour to farmers. You cannot even strike a balance between the loans waived   in industrial sector along with the loans if you waive for farming sector every year.

Ours is an agrarian economy. If 4 per cent growth is not ensured in agricultural sector, the Government cannot have sustainable development in other sectors of Indian economy.  We should mitigate the sufferings of our farmers. Approximately 95 percent of members of this august House are connected with farming in one way or other. I therefore urge upon the members to raise concern to protect the interests of our farmers. Thank you for this opportunity.

16.00 hrs HON. CHAIRPERSON : The hon. Member has said in his speech that adequate time was not given and that should be removed because extra time was given.

 

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam Chairperson, I rise to speak on the Demands for Grants under the Ministries of Rural Development, and Agriculture and Farmers’ Welfare for 2019-20.

 

16.01 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)   Before coming to the subject, I would like to draw the attention of the House to an important thing. The Union Government has so proudly announced that Indian economy will reach USD 3 trillion by the end of financial year 2020 and thereby overtake the UK economy. Before the Government uses this as another banner for inflating its ever-growing balloon of public brain-washing propaganda, I would like to posit a fact which this Government has continuously overlooked.

          In 2018, India overtook France as the sixth largest economy in the world at USD 2.6 trillion. But what this Government does not tell its people is that France being country of a mere 65 million people was generating a GDP of USD 2.58 trillion while India - the home of a continent size population of 1.3 billion - is housed by a USD 2.6 trillion economy. And soon this figure will surpass that of UK, a country with 66 million people. And again, when India inevitably passes this mere feat of overtaking another European country with a smaller set of people, the real picture will never be brought to light and the headlines will keep fooling the common man.

So, what is it that really matters to the common man of our country? While the headlines of being a part of the fifth largest economy in the world will give him a hollow sense of pride, at the end of the day, he will ask, “what is my benefit in this; what is my purchasing power; and why has it not gone up to the desired level?”           I now come to sector-specific problems and to the interests of the common man. It is accurate to say that ‘Bharat gaon mein basta hai’ – India lives in its villages. This is so because rural India comprises of 67 per cent of the total Indian population. This majority population lags far behind the urban standard in all terms. While we are all aware that when even urban areas are not in a healthy position, we can imagine how bad the condition of Gramin Bharat would be.

          The economy of this region is majorly dependent on agriculture which contributes a meagre 15.87 per cent to the GDP. With the vision of five trillion economy, how much does the Government seek to put into the hands of the majority? Or will it carry on the similar ongoing propaganda where 73 per cent of the wealth is concentrated in the hands of one per cent of the population?

          Farmers’ income witnessed a record 14-year low in October to December 2018. The gross value added being a low single digit reflects the reality.

   

          In the election mandate of the ruling party, agriculture held the most important platform. This sector could have found its benefit in this Budget but it has failed to do so. I would like to elaborate so that common man knows what is the reality because simply allotment of fund does not ensure development.

          Firstly, Sir, the allocation for the Ministry of Rural Development has fallen from 4.7 per cent in 2018-19 to 4.4 per cent in 2019-20 in terms of its share in the total Budget. Thus, the shout out that it has been allotted Rs. 5,200 crore more than the last year is absolutely baseless. It has rather decreased in terms of share and 0.3 per cent is a huge value.

          Sir, the Government pats its back for achieving a great deal in electrifying India. The Finance Minister also mentioned in her Budget that all the homes that are willing will be electrified fully. So, my question is this. Did the Government try to identify the reason behind this aversion to technology or spin this thread into a cloth displaying its own false success? It is very sad to note that 31 million houses are still in dark because 10 per cent of household of a village having a mere bulb is considered electrified according to the Government. Again, Sir, the reality of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme is not as bright as depicted because it is not the brain child of this Government. It subsumed already running Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitaran Yojana. Even, more importantly, to boost its success rate, the Government added existing BPL subscriber number of almost 1.7 crore people just to create a hype. The Petroleum Planning and Analysis Cell confirms anomalies in reporting system as well. It is also necessary to note that 13 per cent or 3.25 crore LPG consumers are inactive – highest in Haryana, a massive 40 per cent. It seems that the Government is playing with the people’s mind by showcasing a set of numbers. I would like to put forth a report of CAG which mentioned that:

“Before Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme was launched, households with LPG connections were using an average of 6.27 cylinders in a year but that came down to 5.6 cylinders after the launch of the scheme.”          So, what is your excuse for this, hon. Prime Minister ji? The data is absolutely authentic.

         Now, coming to the Pradhan Mantri Awas Yojana, it is terrifying to note that there exists no block or district level reporting on the Scheme. Only State level data is available. The CAG report states that:

“In many States like Gujarat and Jharkhand, in violation of the rules, completion of houses was taking more than two years.”          Till December 2018, only 8 per cent of the target was achieved and by half of 2019, 1.54 crore houses are claimed to be completed. This is just misleading people. ‘Housing for All by 2022’ is an absolute political gimmick. It is a great initiative that Jal Shakti Mantralaya has been constituted. But what about the failure of numerous water supply schemes like Swajal Yojana.

         Sir, if that would have been a success, more than half of India would have not been suffering due to unfortunate drought condition. Even, international bodies and media are questioning the capabilities of India in the matter of Chennai water scarcity. When will the Government really work and not just keep praising itself, while in reality, masses are suffering?

          Secondly, in agriculture we were expecting structural changes which amounted to be nil in this Budget. Instead, the Government is following the ‘carrot and stick’ policy of the Britishers. On one hand, the Government is awarding a sum of Rs. 6000 per annum to farmers. On the other hand, it is pushing them to follow the same old infrastructure which needs a change. There are multiple dimensions to agrarian distress. The first one is high input cost; second is limited access of institutional finance to the marginalised farmers; third is the exploitative nature in which only one-third of the retail prices reaches the farmers; and fourth is that the PDS system does not undertake procurement operation for 24 crops for which the Minimum Support Price is announced.

          The Government’s claims of successful schemes like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and eNAM are not reflected in reality. How long will it take us to understand that loan waiving and economic support is not the key to resolve the problems of this sector? Had it been so, we would have witnessed a decrease in suicides of farmers. In Maharashtra alone, the suicide toll has risen by 91 per cent in the last four years. We are facing severe drought conditions all across India in 2019. In this scenario, the number of people seeking jobs under MGNREGA is bound to go up. But what did the Government do? It reduced the allotment by Rs. 1084 crore. How fair is that? The Minister even identified 1592 critical blocks but did not indicate any proposal to address this challenge.

          The Finance Minister talked about the Zero Budget Farming. Going back to the basics, how is it possible when there is almost no extended help in the field of fertilizers? During the last five years, subsidy in urea was not touched upon and this was repeated yet again. Without any reform in fertilizer subsidy scheme, it is unrealistic to expect the farmers to switch to organic farming. Here it is very important to note that widespread use of glyphosate is harming the nation as it is a proven carcinogenic element and has been banned in numerous countries while we are serving it on the plates.

          I would like to take this opportunity to throw some light on the successful schemes in my State. Under the hon. Chief Minister Mamata Banerjee’s Government, there is one Jal Dharo, Jal Bharo scheme which aims at citizen’s awareness for rainwater conservation and effective water use in irrigation. This has yielded positive results. Today, in Bengal there exists no house which is deprived of water. In Bengal, farmers’ income has increased three times in the past seven years due to several innovative schemes taken up by the hon. Chief Minister Mamata Banerjee. The Krishak Bandhu scheme supports the cause of farmers and landless labourers in the State. I would like to conclude by putting forth a metaphor which will explain the current situation in India.

 

Let us consider the Government to be a surgeon and the Indian economy to be its patient and the Indian population as the family members of the patient. What this surgeon is doing is that he is not giving the patient its requirement. Instead, he is giving the patient a make-up on the outside while the primary organs inside are deteriorating and also fooling its family by showing the exterior which does not show the real picture, telling them all is well and good, before it is too late for them to save the situation.

          Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity and I hope the hon. Minister will clarify my observations as I have put forth here.

   

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so.  It will be treated as part of the proceedings of the House.

 

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY(NANDYAL): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak at the altar of democracy, where many great people have strived hard to transform the lives of people.  Being a first time Member, this is my maiden speech in the House.  I wish to learn and contribute to the proceedings of the House in the days to come.

          I hail from Nandyal constituency of Andhra Pradesh, where India’s first freedom fighter Uyyalawada Narasimha Reddy and great philanthropist Budda Vengal Reddy were born. I feel happy and proud to inform this august House that I represent a constituency which the former President of India, Dr. Neelam Sanjeeva Reddy garuand the former Prime Minister of India, Shri P.V. Narasimha Rao had represented.

 I must bring to the notice of the Government the serious crisis being faced by the rural India, mainly agricultural sector.  The Government has taken a few measures to solve the agrarian crisis and double the farmers’ income by 2022.  I may mention here some of the steps taken by the Government to solve the agrarian crisis.  They are:

1.                Transferring Rs.6,000 per year directly into the accounts of small and marginal farmers.

 

2.                Set up eNAMs and eGrams

3.                Introduced Soil Health Cards

4.                Guaranteed one-and-a-half times of MSP for the farmers

5.                Revamping 99 big canal irrigation projects under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.

Due to the collective result of all the above measures and many others, there has been a record production of cereals, vegetables, fruits, milk and fish.

Rural India is suffering from chronic economic distress, high rate of unemployment, and farmers’ suicide continue to rise.  In many of the rural areas, no one is willing to marry farmers, thereby creating huge social distress along with economic distress. Agriculture growth had been slow and has been accompanied by serious dip in wage growth.  Rural wages grew at an estimated 3.8 per cent year on year in December 2018.   Due to inflation, it drops down to a paltry 2.3 per cent, the lowest ever in the past 15 years.  This has led to widespread protests across the country.

Minimum Support Price was increased by one-and-a-half times in 2017 Budget, however, the method of calculating the MSP has flawed.  It does not count the rent of land and management cost, which means the measure could not provide full remunerative prices to the farmers.  However, in the past, MSP was available for only wheat and paddy.  Under the PM-AASHA Scheme, MSP has been fixed for 23 commodities like pulses, oilseeds, millets, cotton, and jute.  In the last four years, the Government has transferred Rs.75,000 crore to the farmers by procuring these 23 commodities, minus wheat and paddy, and to that extent, it has worked.

     The Government wanted to provide water to every field.  It has introduced the Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana and has proposed to allocate Rs.50,000 crore.  However, in the last five years, actual allocation made was only Rs.9,050 crore.

While the reforms are generally considered good and a welcome step, most of the time, they have failed to achieve the objectives because they did not connect the last mile of tenant farmers and farm labourers.  They form an important backbone of agriculture in India due to skewed ownership of land because of the historical reasons. Some of the reforms of this Government have, no doubt, helped the agriculture sector, but India is a unique country and it requires unique solutions.  One-size-fits-all approach of the Western world will not work for India. If really farmers’ income is doubled, their children will not have to look for jobs outside and thus migration will be reduced.

     I hail from Rayalaseema, which is a drought prone and rain shadow area with insufficient water resources.

          I am an agriculturalist by education and profession and I have a first-hand experience of rural and countryside areas in India. In Rayalaseema, young people are migrating to other States as there is a huge shortage of drinking water and irrigation water. There are many irrigation canals built over a period of time which require modernisation. I would request the Government to allocate PMKSY funds to modernise canal and construct Siddeswaram weir to provide water facility so that the distressed migration and crisis can be reduced.

KC Canal is one of the oldest canals in India and is providing irrigation and drinking water facilities to a part of Rayalaseema. Of late, the canal is not getting adequate water. I request the Government to sanction funds under PMKSY to build a reservoir at Gundrevula in Kurnool district with a capacity of 20 tmc on Tungabhadra River. It will help ease some problems. Hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu and hon. Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrashekar Rao Garu have embarked on a gigantic activity of linking Godavari river to Krishna river so that the scarcity of water in Krishna River can be bridged with surplus water of Godavari. I request the Central Government to actively support both the Governments and share the cost of such a great humanitarian activity which will solve the water problem in both the States for a very long time to come and benefit upper riparian States like Karnataka and Maharashtra too.

          Our beloved former hon. Chief Minister, late Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy, fondly called YSR by people, had embarked on the journey of Jalayagnam and took up huge projects like Polavaram, Handri-Neeva lift irrigation, Galeru Nagari lift irrigation, Pothireddypadu head regulator and many more to provide water to the parched regions of Rayalaseema. All those projects are at various stages of completion. I request the Central Government to provide additional grants to those projects.

Hon. Chairperson, Sir, the Centre has constituted Krishna River Management Board to manage the allocation of water. I request the Central Government to locate their office in Kurnool.

          Hon. Chairperson, Sir, my constituency, Nandyal, is one of the biggest seed production centres in India. I am a Post Graduate in Agriculture and being a farmer, I am running my own seed farm successfully and am helping small and marginalised farmers in my own way. I have built private storage godowns facility as a part of Grameen Bhandar Yojana. I am happy to inform you that it was implemented nationwide after a team has covered it in their documentary.

          Rayalaseema is blessed with all diverse kinds of soils and crops and with the help of Centre, we can do wonders in seed production. My teacher and a great international scientist, Shri Ravindra Nath Garu developed a new cotton seed called ‘Narasimha’, named after our former hon. Prime Minister late Shri P.V. Narasimha Rao Garu. ‘Narasimha’ has become most famous and sought-after seed in India, in no time. The famous Kurnool Sona Masoori Rice is from our region.

          Hon. Chairperson, Sir, there are nearly 1000 acres of land available in my constituency. We want an agriculture college and a research centre. 

          Finally, before thanking you for giving me this opportunity, I would suggest immediate, short and long-term measures to ease the agricultural crisis: Establish agriculture universities as many as possible and development of short-term diploma courses like seed production, pest control, soil testing, apiculture, sericulture, etc., along with regular under-graduate courses; provide monetary and economic support to students willing to study agriculture as a subject and encourage them with investments; on-time credit facility to farmers; strict control of middlemen and horse-play games of the traders; provide free transportation facility to farming community; highly effective and pragmatic Minimum Support Price for the major crops; provide support to agro-based industry so that agriculture can be connected to industry; quick completion of ongoing irrigation projects and build as many irrigation projects as possible at the same time with effective water management techniques; and build post-harvest godowns to store the agriculture produce safely. Israel has done very well in water management. We have a huge space industry and the Government should consider commissioning agriculture specific satellite to help pest monitoring, NPK monitoring and yield monitoring and forecasting.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY : Hon. Chairperson, Sir, thank you once again. I would like to thank the people of my constituency and our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh for giving me the opportunity.

 

*श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका आभार प्रदर्शन करते हुए मुझे इस बात का परम संतोष और प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए-1 की सरकार ने भी प्रथम वर्ष और प्रथम दिन से गांव, गरीब और किसान की बेहतरी, खुशहाली और विकास को अपनी सोच और कार्य प्रणाली को केन्द्र में रखा है यह इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं  ।

                 बापू कहा करते थे कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश की अधिकांश जनता अभी भी गांव में रहती है और कृषि तथा पारम्परिक उद्योगों पर ही निर्भर है इसलिए हमें खेती के साथ साथ ऐसे उद्योगों को उन्नत बनाकर उत्पादकता और लाभ की उस अवस्था तक ले जाना है जिससे वह रोजगार के पर्याप्त और स्थाई माध्यम सृजित करने में सक्षम हो सके ।

                 इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेन्द्र मोदी की लोकप्रिय सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं का सीधा लाभ गांव और वहां बसे लाभार्थियों तक पहुंचने से 7 लाख गांव की सूरत और सीरत बदल रही है मसलन उज्ज्वल। योजना को ले तो ग्रामीण भारत के सात करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देकर उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ रसाई उपलब्ध कराई गयी है वहीं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत गांव के 100 प्रतिशत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ।

                 ग्रामीणों की दशा बदलने में दूसरा सर्वाधिक कारगर कदम प्रधान मंत्री आवास योजना के जरिये 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को पक्का घर मुहैया कराना रहा है । इतना ही नहीं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले हैं ।

 

                 हकीकत के इस श्वेत पक्ष के साथ-साथ कुछ श्याम पृष्ठ भी हैं मसलन रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं का शहरों और महानगरों का पलायन हुआ है ।

                 कानपुर देहात का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने गांव की इस पीड़ा को बहुत शिददत से महसूस किया है पलायन की यह स्थिति दिनोदिन विकाराल रूप लेती जा रही है इसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव सामाजिक, आर्थिक जगत को झेलने पड़ सकते हैं ग्रामीण पलायन के कारण पैदा होते जन सांख्यिकीय असंतुलन से जहाँ शहर की व्यवस्थाएं और आधारभूत संरचनाएं चरमराने लगी हैं और राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश शहरों और महानगरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो रही है वहीं भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव सन्नाटे में हैं कई घरों में ताले लटक रहे हैं तो कुछ एक में वृद्ध माता-पिता महज चौकीदार की भूमिका में देहरी द्वार की इज्जत बचाये हुए हैं ।

                 इस स्थिति से निपटने के लिए और सच्चे अर्थों में विकास को गांव तक पहुंचाने के लिए हमें कृषि को उसके लाभप्रद स्वरूप में लाना पड़ेगा । उसके साथ ही साथ हमें रोजगार के अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों मसलन पशु और मत्स्य पालन जेसे क्षेत्रों को लाभप्रद कृषि व्यवस्था का सहभागी बनाना पड़ेगा । हालांकि ग्रामीण डिजटलीकरण, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है लेकिन ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से रोजगार और स्वावलम्बन की डगर खुलती है ।

                 बहुत कुछ किया गया है किया जा रहा है और किया जाना बाकी है हमें इस बात का संतोष है कि गांव के प्रति सरकार की नीति और नियत में कोई खोट नहीं है । हम उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के अवरोधों को मिटाकर हम ग्रामीण भारत को भी नए भारत का हमसफर बना सकेंगे ।

 

                 मैं अपने संसदीय क्षेत्र समेत निकटवर्ती जिलों की बेहद गंभीर एवं ज्वलंत जनसमस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर  देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और इलाहाबाद जनपदों के यमुना के तटवर्ती भू-भागों की प्राकृतिक, भौगोलिक, वानस्पतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां बुन्देलखण्ड के समान हैं । यहां पर मिट्टी की किस्म, जल स्तर, फसले और वनस्पतियां बुन्देलखण्ड से निम्नस्तरीय है । उत्तर प्रदेश के सीलिंग एक्ट में भी उक्त क्षेत्रों की समानता बुन्देलखण्ड जैसी होने के कारण कृषि की जोत सीमा से यमुना की गहरी धारा से 16 किमी उत्तर की ओर बुन्देलखण्ड के समान ही रखी है । सूखा राहत व अन्य सुविधाओं के आवंटन में इस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के समतुल्य तो क्या दशमांश भी सुविधाएँ नहीं मिली हैं । मैंने दिनांक 23.04.2015 एवं 02.12.2015 के अंतर्गत लोक सभा अधिनियम 377 के तहत उक्त क्षेत्रों को बुन्देलखण्ड के समान सुविधाएं दिलाये जाने हेतु मांग की थी जिसके संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री जी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रकरण को कार्यवाही हेतु प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया   है । उक्त प्रकरण कानपुर मंडल के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के समान मानते हुए सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सहमति प्रदान की थी किन्तु उक्त क्षेत्र को अभी तक बुन्देलखण्ड की श्रेणी में नहीं करके लाभ से वंचित रखा गया है  ।

                 हमारे क्षेत्र की उक्त जायज एवं जरूरी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए ऊपरवर्णित जनपदों को बुन्देलखण्ड के समान सुविधाएँ प्रदान करने की कृपा करें  ।

                 सादर ।

       

­­ *श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): श्री नरेन्द्र भाई मोदी सरकार की देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र होगा यह स्पष्ट कर दिया है । सरकार अन्नदाता को उर्जादाता बनाने का प्रयास करेगी । किसानों को जीरो बजट कृषि के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने का और अपनी जमीन का स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास एवं एक सफल कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है ।

          सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने हेतु दूरदृष्टि के साथ योजना बनाकर ठोस कदम उठाने की पहल की जा चुकी है । जिसके परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे । सरकार द्वारा कृषि बजट में 1,51,518 करोड़ जितनी राशि का आवंटन यह बताता है कि सरकार कृषि को कितना गंभीरता से ले रही है । सरकार की नई योजना तथा तकनीक का कृषि में उपयोग किसान की आमदनी बढ़ाने में, जमीन का स्वास्थ्य बनाने में बहुत कारगर साबित होगी । नए कृषि उत्पादक संघों का बड़ी मात्रा गठन करने से किसान को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होगा । यह पहली सरकार है जिस ने दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूर्ण किया है । कृषि उत्पादकों के क्षेत्र में सरकार उद्योग साहसिको को बढ़ावा देकर युवाओं को नये क्षेत्र में कार्य करने का मौका देने जा रही है ।

          असली भारत गांव में बसता है । ऐसा आजतक कहा जाता था परंतु उस हेतु सुव्यवस्थित प्रयास आज तक नहीं किए गए हैं । वर्तमान सरकार ने यह प्रयास शुरू किए हैं जिसके लिए वर्तमान सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं सरकार बढ़ाई के पात्र हैं । वर्तमान सरकार ने 7 मंत्रालयों को एकत्रित करके जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है । जिससे किसानों की सिंचाई की समस्याओं को सुलझाने में आसानी रहेगी । सरकार द्वारा 2024 तक हरघर नल हरघर पानी योजना, उज्जवला योजना एवं सौभाग्य योजना से गांव में बड़ा परिवर्तन आने वाला है  । जिससे अपनी संस्कृति को संजोये रखने में एवं अपनी पहचान कायम रखने में बड़ सफलता मिलेगी  । हर परिवार को घर इस विचार के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री के नाते जो स्वप्न देखा था उसका फलक आज पूरा देश हो गया है । आवास बनाने की समय मार्यादा को 314 दिनों से 140 दिन करने की संकल्प शक्ति सरकार ने जताई है  । ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के तहत 2 करोड़ गांवों में डिजिटल शिक्षण का वास्तविक रूप में भारत को अंदरूनी तौर पर जोड़ने में सहायक होगा ही परंतु साथ-साथ विश्वस्तर पर हमारे गांवों को जोड़कर क्रांति लाने में भी सहायक होगा  ।

   

*श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों 2019-20 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं  । भारत कृषि प्रधान देश है । राजस्थान वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है । जिसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत भू-भाग है । राज्य की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । राज्य में भू-जल की स्थिति बहुत ही विषम है । जल की स्थिति पिछले दो दशकों से बहुत ही तेजी से बिगड़ती जा रही है इसके बावजूद भी राज्य में अनाज उत्पादन 2.5 गुणा से अधिक तथा तिलहन उत्पादन 3.5 गुणा बढ़ी है । राई और सरसों, बाजरा, गवार मोठ, धनिया, जीरा, मेथी, इसबगोल आदि के उत्पादन में राज्य का देश में पहला स्थान है । दलहन उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर आता है ।

          सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाकर किसानों के कल्याण में फोकस करना हैं कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण की अधिकतर योजनाएं विभिन्न कार्यकलापों और योजनाओं के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ प्रदान करने पर फोकस करती है । जैसे :- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की प्रमुख योजना का कार्यन्वयन करना ताकि उर्वरकों का इष्टतम उपयोग किया जा सके  ।

2.       प्रति बूंद अधिक फसल पहल जिसके तहत जल के इष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है  ।

3.       परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अन्तर्गत जैविक     खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है  ।

4.       राज्य सरकारों के माध्यम से मंडी सुधार करना  ।

5.       मॉडल संविदा खेती अधिनियम को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना ।

6.       ग्रामीण हाटों का एकत्रीकरण केन्द्र के रूप में कार्य करने और किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद का उन्नयन किया जाना है  ।

7.       किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत ।

8.       जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है । यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा प्रदान करती है ।

“हर  मेढ़  पर  पेड़” के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है  । भारतीय वन अधिनियम,  1927  में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है । गैर-वन्य सरकारी भूमि के    साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास पर बल के साथ बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ।

          किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य       (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है ।

           किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार में    नई क्षेत्रक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है । योजना का उद्देश्य केन्द्रीय     बजट 2018 में की गई धोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के  लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है । किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत  सरकार  द्वारा उठाया गया  यह  एक  अभूतपूर्व कदम  है  और  यह किसानों के   कल्याण  के  लिए  मील का पत्थर साबित   होगा ।

          परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की       आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाता है ।

          गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए       दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है  ।

          पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और आनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है ।

          मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

     इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है । सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है । इस समय किसानों को प्रतिवर्ष   7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है ।

     इसके अलावा, ब्याज स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनसंरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी । किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे व सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे  ।

          सरकार ने पशुपालन मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है  ।

          सरकार ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे है  । वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है  ।

          सरकार ने देशभर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के      उद्देश्य से सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके । इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से सबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को 2000 रूपये की चार मासिक तीन किश्तों में 6000 रूपये प्रतिवर्ष का भुगतान करना है । इस योजना के तहत लगभग 145 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है  ।

          सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजीविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें । इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु    प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रतिमाह न्यूनतम  3 हजार रूपये की निर्धारित पेशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है  । इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है । यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल हाने की आयु 18 से 40 वर्ष है । सरकार ने मार्च 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है ।

          जो बजट किसान हितकारी में 2019-20 का दिया है , उसके  लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी,  वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व कृषि मंत्री जी श्री नरेन्द्र तोमर का बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले पांच साल में गठन किया जाएगा  ।

          शून्य बजट खेती पर जोर, बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य        है । इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा ।

          खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया ।

-        ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति (स्किम ऑफ फंड फार अपग्रेडेशन एंड रीजरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना की शुरूआत । इसके तहत अगले 5 साल में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे ।

-        प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मात्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी ।   

-        किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किये जाएंगे । सरकार कृषि      अवसरंचना में निवेश करेगी ।   

-        किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए निजी उद्यम को बढ़ावा । बांस, लकड़ी और        ऊर्जा          के क्षेत्र में किसानों की बड़ी मदद की जाएगी  ।   

किसान की आय दुगुनी करने के संबंध में (2022) निम्न सुझाव किसान हितकारी में देना चाहता  हूँ ।

-        न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदेश में उगाने वाली सभी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित        हो

-        समर्थन मूल्य फसल बुवाई से पहले घोषित हो ताकि किसान फसल के मूल्य के अनुरूप     बुवाई         करने का निर्णय करे ।

-        MSP क्रय करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जावे । क्रय करने में अनेकों दस्तावेजों के       स्थान पर केवल जमाबन्दी ही पर्याप्त है ।

-        क्रय की गई जिन्स का भुगतान किसानों को समय पर मिले ।   

-        MSP से नीचे दामों पर क्रय करने वाले क्रेता पर दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान     हो ।   

-        खरीफ वाली फसलों में (बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, मूंगफली आदि)         बुवाई से पूर्व एवं किसानों की मांग के अनुसार प्रमाणित एवं गुणवता युक्त बीज समय पर    उपलब्ध नहीं होता  ।  सुनिश्चितता हो  ।   

-        झुंझुनू में खाद का रैक पांईट बनाया जावे जिससे खाद बुवाई से पहले उपलब्ध हो ।   

-        वर्तमान में बीजों के ऊपर अनुदान का प्रावधान सिर्फ राजस्थान राज्य बीज निगम           (RSSC)  एवं         राष्ट्रीय बीज निगम NSC को ही है जबकि बीज उत्पादन के क्षेत्र में निजी          बीज उत्पादक संस्थायें एवं गांव बीज योजना के अन्तर्गत भी बीज का उत्पादन बड़ी मात्रा      में किया जा रहा है । निजी क्षेत्र को भी बीज के ऊपर अनुदान देने का प्रावधान किया जाना       उचित होगा जिससे बाजार में बीज दर की समरूपता बनी रहे ।   
  

    

   

 *श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर):मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिमान्ड ऑफ ग्रान्टस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

          मैं सबसे पहले देश के सिद्ध पुरूष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र जी तोमर एवं श्री कैलाश जी चौधरी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ । इनकी दूरदृष्टि और विकासशील सोच की वजह से ही भारत आज 5 ट्रीलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है । राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़निश्चय और जनता के लिए कुछ करने की भावना के कारण ही यह संभव है । देश के इस बजट में बाकी सेक्टर के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए सरकार ने ध्यान दिया और उनके लिए आगे की योजनाएं बनाई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उसके 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता कृषि कार्यों से अपना जीवनयापन करती है । किसान रूपी अन्नदाता को उर्जादाता बनाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के दौरान 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है जिसके तहत किसान सम्मान निधि योजना, पी.एम. आशा योजना, किसान पेंशन योजना, मृदा कार्ड योजना, प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना, जीरो बजट फार्मिंग योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, पशुधन बीमा योजना, एम.एस.पी. योजना आदि शामिल है ।

केसीसी पर सरकार द्वारा 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के साथ समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खरीफ और रबी की 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ गुणा वृद्धि करना किसानों के लिए हितकारी होगा । मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों द्वारा मूंग, मोठ, ग्वार व तिलहन की खेती मुख्य व्यवसाय है, जो एम.एस.पी. में शामिल नहीं किये गये हैं, उनको एम.एस.पी. में शामिल किया जाए ।

          किसान के हर खेत को पानी व हर हाथ को काम देने की जो योजना तय की गई यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने की जो योजना तैयार की थी, उसको यू.पी.ए. सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुबारा अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर प्रत्येक खेत को पानी व हर हाथ को काम देने का लक्ष्य तय किया है, जो एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है । किसान के खेत में पानी की आवक का जो जरिया है, वो बंद हो गया है । इसके लिए देश की नदियों को जोड़कर प्रत्येक किसान के खेत में पानी देने के लिए नहरों की व्यवस्था की जावे ताकि देश विकास की ओर अग्रसर हो सके ।

          राजस्थान में किसान के खेतों एवं बाड़े में किसी प्रकार की आग लगने या अन्य दुर्घटना पर बहुत भारी नुकसान होने संबंधी मामले सामने आये हैं, ऐसे प्रकरणों पर किसान द्वारा आपदा राहत कोष स्कीम के तहत आवेदन करने पर सरकार द्वारा नाममात्र की सहायता दी जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नुकसान का पूरा भुगतान किया जाता है, जो किसान के साथ बहुत ही अन्याय है । किसान की आय के मात्र दो ही साधन हैं जो कृषि एवं पशुधन है । राजस्थान में अधिकांश समय अकाल की छाया बनी रहती है, ऐसी स्थिति में पशुधन के लिए किसान द्वारा चारे का खुले में भण्डारण किया जाता है । उस दौरान चारा भण्डार में आग लगने से किसान की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है । ऐसी विषम परिस्थितियों में आत्महत्या जैसी घटनायें घट रही हैं । हाल ही में विधान सभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी जी ने राजस्थान के किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, जो किसानों के साथ धोखा एवं छलावा किया । ऐसा करने से अन्नदाता रूपी किसान का सरकारों व राजनेताओं से विश्वास घटने लग गया है ।

 

मेरा सरकार से अनुरोध है किः- मोठ, ग्वार, तिहलन, मैथी का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए । एम.एस.पी. पर जो खरीद की जाती है उसकी न्यूनतम सीमा समाप्त की जाए  । खाद एवं बीज पर किसानों को जो अनुदान राशि प्रदान की जाती है वो सीधा किसान के खातों में डाली  जाए । खाद्य प्रसंस्करण तंत्र को मजबूती से विकसित किया जाए । सोलर पम्पों पर अनुदान एवं लक्ष्यों को बढ़ावा जाए  । राजस्थान में टिड्डी दलों द्वारा फसलों के नुकसान पर नियंत्रण किया जाए । प्रत्येक किसान के ट्यूबवैल पर निर्मित जलहोज एवं डिग्गी पर अनुदान एवं लक्ष्यों को बढ़ाया जाए । राजस्थान में किसानों को बिजली कनेक्शन शीघ्र देने एवं प्रक्रिया को सरल किया जाए एवं किसानों को प्रति बिल अनुदान दिये जाने की घोषणा की पालना की जाए एवं अनुदान बढ़ाया   जाए  ।

 

*श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है । विश्व में कृषि क्षेत्र के उत्पादनों में हमारा दूसरा क्रमांक है एवं कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थतंत्र की आधारशिला की तरह है और कृषि क्षेत्र का कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अहम योगदान प्रदान करता रहा है । फरवरी 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 58 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं ।

इस वर्ष केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1,30,485 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है । 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के आवंटन 2018-19 के मुकाबले से 140 प्रतिशत अधिक है जिसमें मुख्य रूप से पीएम-किसान के लिए वित्तीय आवंटन 75,000 करोड़ रूपये शामिल हैं । उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन 70,090  करोड़ रूपये से बढ़ाकर 79,996 करोड़ रूपये किया गया है एवं उर्वरक निर्भरता कम करने के लिए ‘जीरो बजट खेती’ के अभिनव पायलटों को देश भर में क्रियान्वित किया जाएगा । मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए इस बजट में 3,737 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, इसमें से अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पारगम्यता, उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 805 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं ।

          हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । किसानों को फसल का उचित मूल्य देना हमारी प्राथमिकता है । इस बजट में अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए 10,000 नये कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निर्माण एवं कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरो (एलबीआई) और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरो (टीबीआई) की स्थापना पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है । यह बजट पूर्ण रूप से गांव, गरीब और किसान केन्द्रित बजट है ।

मुझे यह बताते हुए गौरव और आनंद होता है कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में वर्ष 2017-18 में कुल 28 किसानों को 79523 रूपये की और वर्ष 2018-19 में कुल 4 किसानों को 28,223 रूपये की प्रतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गयी है । मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के 1 लाख 42 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़ चुके हैं और करीब 90 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो किस्त प्राप्त हो चुकी हैं ।

मैं आदरणीय कृषि मंत्री से मांग करना चाहूंगी कि वड़ोदरा लोक सभा सीमांकन में, वडोदरा शहर विस्तार के अलावा, वडोदरा ग्राम्य, सावली तालुका (ब्लॉक), डेसर तालुका (ब्लॉक) और वाघोडिया तालुका (ब्लॉक) सम्मिलित है जबकि वडोदरा जिलाधीश के महसूल/राजस्व सीमांकन में अन्य 03 और तालुका (ब्लॉक) जैसे कि करजण तालुका (ब्लॉक), पादरा तालुका (ब्लॉक), डभोई तालुका (ब्लॉक) भी सम्मिलित हैं पर यह जिलाधीश के महसूल/राजस्व सीमांकन के, 03 तालुका (ब्लॉक) मेरे वडोदरा लोक सभा सीमांकन में नहीं आते ।

मेरे वडोदरा लोक सभा सीमांकन में ऑर्गेनिक युनिवर्सिटी प्रदान कर, वडोदरा के सर्वंगीण विकास में बहुमूल्य योगदान दें ।

         

*SHRI K.SUBBARAYAN (TIRUPPUR): I would like to place my views on Demands for Grants on the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare and the Ministry of Rural Development.

The Union Budget 2019-20 has failed to address the looming drought situation in the country and deep crisis in the agriculture sector.  There is no mention even about the rural credit, remunerative prices for crops, farmers suicides etc. in the budget speech.  50 per cent of our population depends on agriculture but their contribution to GDP is steadily declining due to the slow growth rate of agriculture.

Though the allocation for agriculture ministry shows an increase to Rs.1,30,485 crore, Rs.75,000 crore i.e. more than half of this, is for the much publicized PM-Kissan Samman Scheme, which is the same as in the interim budget.  Now the scheme is extended to cover all the farmers, but the allocation is not being increased.   Moreover, the tenant farmers who do not own land are not covered under this scheme. It is these tenant farmers who cultivate most of pulses, oil seeds etc.  But they are not benefitted by the PM-Kissan Scheme, nor they have access to low interest loans from Public Sector banks. The small and tenant farmers take loan from local  money lenders and institutions like NABARD, Co-operative societies etc.  So the loan waiver scheme should be applicable for the loans taken from such institutions also, so that the small and tenant farmers are also benefitted.  Like wise the PM-Kissan Scheme should be applicable for tenant farmers also.

The Minimum Support Price (MSP) for crops should be fixed as per the recommendations of the M.S. Swaminathan Committee Report.  The present Crop Insurance Scheme is not helping the farmers in distress due to the various restrictions in calculating the extent of area and damages to the crops caused by the disasters.  So the scheme should be reviewed and revised so as to benefit the farmers and not the Insurance companies.

Another problem the farmers are facing is laying of the high-voltage power lines over the farm lands.  This affect the productivity as well as the value of the land.  It should not be allowed and alternate methods should be adopted like laying underground cables through National Highways.

Then, the Government seems to be encouraging corporate farming creating land banks due to the problem of small land holdings.  This is very dangerous move because in future the Corporate would grab all the agricultural lands belonged to the small and marginal farmers in the country.

The budget allocation for the ministry of Rural Development is Rs.1,17,647.19 crore, same as in the interim budget.  Out of this, the allocation for MGNREGA is only Rs.60,000 crore which is Rs.1000 crore less than the revised estimate for 2018-19.  The Government has increased the days of work by 50 days for the drought affected areas, but without proportional increase in allocation, how the scheme can effectively be implemented?

Rural development means improving the quality of life of the rural families, enhancing the economic status and empowering the people of rural India.

But what we see is the increasing rural distress.  The government is keen to project growth not development.  The government is eager to showcase its schemes but not bother about the implementation.  Unfortunately only rhetorics remain.  In reality rural India is not developing.  It remains alienated from the development process.  Rural wages are lowering.  Rural employment is shrinking.  Government has no policies to create jobs in the rural India.

The Finance Minister in her budget speech said that 100% electrification is achieved.  Sorry Madam. No.  The fact is the opposite.  I show you a village in my constituency in the T.N. Palayam Union, Punchai duraiyam Palayam Panchayaath, Erumai Kuttai Puthuk colony, 65 families are there which has till today not see the ‘house light’.  I am sure there are still thousands of such villages which are still not provided with electricity in their houses. The community services like street lights, lighting schools, hospitals, health centers, anganwadi centers all remain unconnected with electricity.  How can there be real growth then?

About road connectivity, our government is too keen about laying 4 lane, 6 lane, 8 lane and 10 lane roads to serve the interests of MNCs and big corporate. But rural connectivity in India is still a far dream.  More than 50% of the villages do not have road connectivity with the cities.

Without good roads no economic activity can take place.  I have in my constituency villages in Anthiyur and the nearby forest areas where there are no roads.

Many villages in India do not get good potable water.  Open is still a reality in India.

Therefore, I appeal that instead of celebrating only the schemes as achievements the government allocates adequate funds and create infrastructure for the implementation of the schemes.  Without the growth and development of the rural India, growth of India only remains a farce.

Overall, this budget is anti-farmer.  There is no concrete measures in the budget to realize the government’s promise to double the farmers’ income by 2024, to solve the crisis in agriculture and to reduce the ever increasing farmers’ suicides in the country.

With these words, I conclude.

 

*SHRI S. GNANATHRAVIAM (TIRUNELVELI): I express my gratitude and indebtedness to our immortal Leader Dr. Kalaigner Karunanithi and the guidance and leadership of our leader Thalapathi Stalin; I present my views on the Discussion on Agriculture in the General Budget 2019-20.

India is an agricultural country.  Agriculture is a backbone of our country.  Farmers form the basis of the equitable economy of our country. More than 70% of our population is dependent on agriculture and its related industries.  Our country can become a Super Power in the comity of nations, only when the livelihood, economy and social status of farmers are improved upon.  With utmost priority the Union Government should strive in that direction.  It is pertinent to say that our farmers face hardships while they want to avail Bank Loans.  I urge the Union Government to improve the prevailing situation. Otherwise farmers may be compelled to go to private money lenders to get loans at exorbitant rates of interest. It is unfortunate that as a result of their inability to repay their loans which were taken by them from private money lenders, these farmers commit suicides.  Normally the big landlords and farmers with larger landholding will get their agricultural loans easily.  But the small, medium and micro level marginal farmers do not have such support. I request the Hon’ble Minister to issue strict orders to the Banks to provide loans for every farmer in this country irrespective of their level and status.

Therefore, it should be the topmost priority of the Union Government to ensure hassle-free bank loans for farmers.  The Government has announced a plan for doubling the income of farmers in the next 5 years.  But the practical difficulties, which are plenty, should be identified and rectified. For example if we get 20 bags of paddy harvest from one acre of land, we may try to increase the harvest up to 25 bags. But due to several reasons like continuous drought, depletion of ground water table, inadequate supply of water from neighbouring state at the appropriate time of cultivation, the harvest has come down, in real terms to 10 bags instead of 20 bags.  Keeping in view of this stark reality, the announcement of Union Government to double the income of the farmers should not remain as a mere announcement.  The Union Government should take necessary action for ensuring that the income of farmers is doubled,  if not, it would be a distant dream.  Last year Tamil Nadu was affected due to floods and incessant rain.  This year it has been affected due to severe drought. It is really unfortunate that the Union Government has not paid any attention to the Tamil Nadu as a  relief measure to protect the interest of farmers of Tamil Nadu.

It is a timely help to the farmer.  Water is necessary for cultivation.  It should be the primary duty of the Union Government to ensure that farmers get adequate supply of water for cultivation in all the seasons.  There should be adequate allocation of funds enabling us to reach the target of doubling the income of farmers in the next five years.  Besides providing fertilizer subsidy and farm equipment, there should be availability of water resources for cultivation.  All the rivers of the country should be interlinked.  The interlinking of peninsular rivers and the nationalization of rivers would be the permanent solution for problems arising out of inter-state water disputes in the great, grant country like India.

The Union Government has to allocate more funds for the proper maintenance and use of existing dams and water reservoirs in the country.  The deepening and de-silting of local water bodies and the lakes is crucial for growth of agriculture.  The Union Government has to allocate more funds for the river restoration projects in the country and also to increase and enhance the water catchment capacity in the country.  The development of social forestry and increase of green cover in the country is also part of the agro development activity only.

Due to adverse crop patterns, agricultural land in several areas has become infertile.  This could have been avoided if pulses and coarse grains are cultivated through inter-cropping methods.  In order to stop farmers from committing suicides, similar to Dearness Allowance being paid to Government Employees, on the basis of price rise there should be pricing of agricultural produce on the basis of their production. It is unfair to import agricultural produce in large scale.  Cooking oil and pulses are imported of our needs.  We should bring down this import by way of increasing or domestic production.

The major and perennial problems of our farmers can be listed as under: The cost of their inputs is ever increasing; they don’t get remunerative price for their produce; they don’t have the wherewithal to invest in irrigation and allied investments; they are torn under the frequent vagaries of droughts, crop failures, soil erosion and hostile market mechanism; and they suffer from indebtedness due to non-availability of credit from nationalized and commercial banks.

The age old professions like cattle rearing, dairying, poultry farming, and fishing are as important as any important profession.  In fact, for feeding and keeping more people in peace and economic sufficiency, these fields should be focused more.  There is an urgent need to protect the interests of people engaged, in all these above said professions and improve their subsistence pattern in the country.

I would like to draw the attention of the Government that unless there is substantial push in public investment towards this sector/community, who actually feed the nation, our future will be bleak.

I urge the Union Government to take all possible steps to improve the socio economic status of farmers in the country and make them happy to continue with agriculture and farming to make our country self sufficient in agriculture and its related fields.

 

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापत  महोदय, आज मैं यहां पर अपनी मातृभाषा मराठी में बोलना चाहता हूं ।

*(Hon. Chairman Sir, our country India is known as an agriculture dominated country.  Around 65-70% population of our country is dependent on farming and agriculture related activities for their livelihood.  While speaking on the demands for grants pertaining to the Ministry of Agriculture, I must mention here that under the leadership of Hon. Prime Minister Narendra Modi ji,  this NDA Government has brought some very innovative and far-sighted schemes for the betterment of our farmers.  Government has also made greater allocations for it.)*  क्या ट्रांसलेट नहीं हो रहा है? मैंने इसके लिए लेटर दिया था । मैं हिन्दी में अपनी बात यहां रखता हूं ।

          सभापत महोदय, इस कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए जो बजट सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार यहां पर लाई है, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गईं । उन्होंने किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए, अलग-अलग योजनाओं में पैसे देने का काम किया है । सरकार के माध्यम से किसानों के लिए जो काम हो रहा है, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाई गई हैं । हम यहां बैठ कर जो योजनाएं तैयार करते हैं, वे नचले स्तर, किसानों तक पहुंचने में जो तकलीफ होती है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है ।

          सभापत महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि किसानों को फसल ऋण मिलना, उनका अधिकार है, लेकिन यह ऋण कब मिलना चाहिए, इसके लिए बैंकों के ऊपर कोई बंधन नहीं है, बैंक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है । यहां तक कि बुआई होने के बाद जब फसल हमारे घर में आती है तब भी बैंकों द्वारा लोन देना शुरू रहता है । मैं कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि हम किसानों को जो भी फसल ऋण देते हैं, वह उनको बुआई के पहले मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी इच्छा से खाद और बीज के साथ वहां पर बुआई कर सकें । मैं महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं । हमारी पूरी बुआई जून महीने में हो गई । शुरू में बरसात भी अच्छी हुई  थी । अभी तक किसानों को जो फसल ऋण दिया गया है, वह केवल 12-13 प्रतिशत है, यानी 100 किसानों में से सिर्फ 12-13 किसानों को ही फसल ऋण मिला है, बाकी किसानों को अभी तक ऋण नहीं मिला है, लेकिन उनको रोज बुलाया जाता है, जिससे किसानों को वहां बहुत तकलीफ होती है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को समय पर फसल ऋण मिल गया तो किसान अच्छी तरह से अपनी खेती करेंगे, उनका उत्पादन बढ़ेगा । हमें किसानों के उत्पादन को 2022 तक दोगुना करना है, उसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को मदद मिलनी चाहिए ।

          सभापत  महोदय, पिछले दो-चार साल से मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र में बहुत बड़ा सूखा पड़ा । वहां की सरकार ने भी सूखा घोषित किया, लेकिन सूखा घोषित होने के बाद में बैंक को किसानों की फसल ऋणों का पुनगर्ठन करना चाहिए और पुनगर्ठन करके उन्हें फिर से खेतों में बुआई के लिए ऋण देना चाहिए । अभी तक तीन-चार प्रतिशत किसानों के ऋणों का ही पुनर्गठन हुआ है । यह कृषि और किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है ।

          सभापत महोदय, यह कहा जाता है क महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं । इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए । कल के जवाब में भी बताया गया था कि वर्ष 2009 में किसानों को कर्ज से मुक्ति देने के बावजूद भी आत्महत्याओं में कमी नहीं आई है, बल्कि आत्महत्याएं बढ़ी   हैं ।

 

          सभापति महोदय, मै यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें संशोधन किया, उसकी रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से आई है, लेकिन मैं एक किसान हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि किसानों को ज्यादा मदद देने की जरूरत नहीं है । उनको अच्छी तरह से तीन चीजें मिलें ।

किसानों को सिंचाई के लिए पानी, बुआई के लिए अच्छे बीज और उनकी फसल के अच्छे दाम यदि ये तीन चीजें मिल जाएंगी, तो सरकार को किसानों के लिए कोई मदद या पैकेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी । खेती और किसानी ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे देश के अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है । अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार की एक योजना मनरेगा है । मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मनरेगा स्कीम को खेती और किसानों से डायरेक्ट जोड़ा जाए और सौ दिन रोजगार देने की जो गारंटी दी है, वह रोजगार सीधे किसान से यदि मजदूर को मिले, तो सुविधा होगी । यदि किसान सौ दिन ही मजदूर को काम देता है और हमने दोनों को जोड़ दिया, तो वह 200 दिन मजदूरों को काम देगा । इससे खेती के काम अच्छे होंगे और खेती में सुधार होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

          महोदय, मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए एक अच्छी फसल बीमा योजना बनाई है । योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना की समीक्षा करने की जरूरत है । टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि फसल बीमा योजना से किसानों की बजाय बीमा कम्पनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है । अगर वर्ष 2017-18 का हिसाब देखा जाए, तो बीमा कम्पनियों ने 85 प्रतिशत मुनाफा कमाया है । इसका मतलब है कि बीमा कम्पनियों ने 15 प्रतिशत भी क्लेम नहीं दिए । खरीफ फसल का सीजन जुलाई से अक्तूबर तक चलता है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के पैनल में लगभग 17 कम्पनियां शामिल हैं, जिसमें से पांच सरकारी कम्पनियां हैं और बारह प्राइवेट कम्पनियां हैं । इन कम्पनियों ने 15029 करोड़ रुपये का शानदार मार्जिन हासिल किया है, लेकिन इन कम्पनियों ने किसानों को सिर्फ 2767 करोड़ रुपये बीमा फसल के मुआवजे का भुगतान किया है, जबकि इन्होंने बतौर प्रीमियम 17796 करोड़ रुपये जुटाए । इस वजह से किसानों में बहुत असंतोष है । हमारी यह योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है । यहां किसानों की फसलों का जोखिम स्तर केवल 70 प्रतिशत ही कवर किया है । मैं सदन में विनती करूंगा कि यह जोखिम स्तर 90 प्रतिशत तक यदि बढ़ाया जाए, तो अच्छा होगा ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक ही सदस्य बोल रहा हूं । जब भी एमएसपी से नीचे किसानों की फसल के दाम होते हैं, तो नाफेड की खरीदी शुरू होती है, लेकिन नाफेड द्वारा जो पेमेंट दी जाती है, उसमें दो से तीन महीने का समय लग जाता है । यदि इस मद में कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये रखे जाएं, तो किसानों को जल्दी पैसा मिल सकता है ।

          महोदय, प्रधान मंत्री जी की ‘आयुष्मान भारत’ योजना बहुत अच्छी योजना है । यह योजना गरीब लोगों के लिए है । मेरी विनती है कि किसानों को भी यदि ‘आयुष्मान भारत’ का कार्ड दिया जाता है, तो बहुत सारे किसानों की आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं । किसानों के घर में भी लोग बीमार होते हैं । उनके इलाज में चार-पांच लाख रुपये का खर्चा वे नहीं कर सकते हैं । ‘आयुष्मान भारत’ योजना से किसानों को जोड़ना चाहिए ।

          महोदय, सूखे में हमें किसानों की मदद करनी पड़ती है । पीने के पानी की दिक्कत होती है । अभी नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है । यदि इस मंत्रालय के माध्यम से नदी जोड़ प्रकल्प के काम हो जाएं कि जिन नदियों का पानी समुद्र में बह जाता है, वह पानी यदि लिफ्ट करके सूखे एरिया में छोड़ा जाए, तो उससे किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

   

श्री प्रतापराव जाधव: मेरे क्षेत्र में नदी जोड़ प्रकल्प के तहत वैनगंगा से नलगंगा के सर्वेक्षण का काम चालू है । मेरी विनती है कि अगर यह पैनगंगा तक ले जाया जाए, तो हमारे मराठवाड़ा और विदर्भ के सात जिलों को इससे फायदा हो सकता है और ये सातों जिले सूखे की चपेट से बाहर निकल सकते हैं । इसके बाद वहाँ पर ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

          किसान सम्मान योजना के तहत बहुत-से किसानों के एकाउंट नम्बर गलत हुए । बहुत-से किसानों के पैसे आते हैं, लेकिन उनके खाते में जमा नहीं हो पा रहे हैं । उसके लिए एक समीक्षा की जाए ताकि ये पैसे किसानों के खाते में जाएं ।

          एक आखिरी मुद्दा यह है कि जो किसान पेंशन योजना है, उसके लिए किसानों को इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है । अगर किसान सम्मान योजना में से ही परस्पर उनके इंस्टॉलमेंट काटकर उनके खाते में पैसे दिये जाएं, तो आगे चलकर उनको भी उसका लाभ मिलेगा क्योंकि किसान इतने तत्पर नहीं होते हैं कि वे हर साल अपना इंस्टॉलमेंट भर सकें । अगर एकाध इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा । इसलिए किसान सम्मान योजना में से ही कुछ पैसे बढ़ाकर या इसमें से कम करके उसके लिए देना चाहिए ।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए । अपना आखिरी वाक्य बोलिए ।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, किसानों को जो मिट्टी का परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड दिये जाते हैं, मेरी विनती है कि यह उनके स्थानीय भाषा में दिए जाएं ताकि वे किसानों की समझ में आ सकें । वे अंग्रेजी में होते हैं । इसमें जो माइक्रो सर्वेक्षण किया जाता है, किसान उतना नहीं पढ़ते हैं । एनपीके में बताया गया है कि कहाँ पर कौन-सा खाद देना आवश्यक है ।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय बजट के तहत ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के अनुदानों की माँगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

          भारत एक कृषि प्रधान देश है । देश की आत्मा किसानों में बसती है । देश के गाँवों में लगभग 72 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित काम करते हैं । देश के माननीय प्रधान मंत्री का प्रयास है कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले पाँच वर्षों में कई कार्य किए हैं । आज जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि संसद में भी जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने 72 पर्सेंट किसानों के लिए काम किया, उसी तरह से आपने भी 72 से 75 पर्सेंट भागीदारी प्रधान मंत्री जी के लिए दी है । इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूँ ।

          किसानों के हाथ कैसे मजबूत हों, किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, इसके लिए  माननीय प्रधान मंत्री जी  लगातार प्रयासरत हैं । चाहे किसानों को पेंशन, सब्सिडी, अच्छे किस्म के बीज, खाद पर सब्सिडी की उपलब्धता आदि देने की बात हो, उपज की बाजार तक पहुँच,  ई-मण्डी की व्यवस्था, भण्डारण आदि तमाम चीजों के लिए प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किये हैं । आज किसानों के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, वह साफ दिखाई पड़ रही है । पिछले पाँच वर्षों में सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे साफ-साफ नजर आ रहे हैं । लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी आज किसान बेहाल हैं, बदहाल हैं ।

          हमारे देश की कृषि प्रकृति पर निर्भर है । अगर मानसून अच्छा रहा, तो फसल अच्छी होती है । अगर मानसून खराब रहा, तो फसल भी खराब होती है । अभी बिहार में जो बारिश हुई है, खास करके उत्तरी बिहार के 14-15 जिलों में नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है, उसके कारण ये जिले उसके प्रभाव में आ गए हैं और लगभग 46 व्यक्तियों की मृत्यु तथा काफी जान-माल की क्षति भी हुई है । इससे काफी लोग परेशानी में हैं । लगातार तीन दिनों से पेपर और मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि बिहार के 12-13 जिलों में फसलें नष्ट हो गई हैं । इससे वहाँ के सभी लोग परेशान हैं ।

          राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार ने भी एनडीआरएफ की टीम भेजी है । मैं कृषि मंत्री जी से विशेष रूप से चाहूंगा कि वे आपदा प्रबंधन के प्रति विशेष रूप से ध्यान दें । असम के भी करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं । मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से बिहार और असम पर ध्यान देने की ज़रूरत है । देश में कृषि क्षेत्र में विकास की गति धीमी हुई है । आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में कृषि विकास दर 2.9 प्रतिशत के आसपास है । अगर देश की ग्रोथ रेट, जिसकी परिकल्पना 7 प्रतिशत से अधिक की जा रही है, इसके लिए कृषि विकास दर को बढ़ाना ही होगा, तब ही माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना देश को वर्ष 2024 तक पांच लाख अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा हो सकता है । इसके लिए कृषि क्षेत्र को उद्योग के दर्जे पर विकसित करने की ज़रूरत है । अब परंपरागत खेती से काम नहीं चलने वाला है । सरकार को इस ओर कदम बढ़ाने होंगे । किसान की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है । दिन प्रतिदिन भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है ।

सभापति महोदय, मैं बिहार के नालंदा से सांसद हूं । बिहार के लगभग 8 से 10 जिलों में कम बारिश होने से भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है । इससे पीने के पानी और किसान को सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण लगातार परेशानी बढ़ रही है । मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अटल जी के समय में नदियों को आपस में जोड़ने का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को भी इसमें लाना चाहिए । जब तक नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक किसानों की हालत  ठीक नहीं होगी । जब नदियों को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया जाए, तो मैं समझता हूं कि देश में जल स्तर, जो नीचे जा रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्तर ऊपर आएगा ।

   

सभापति महोदय, मैं सरकार के सामने एक प्रश्न और रखना चाहता हूं । जिन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है, उसकी फसल के तैयार होते ही मंडी में उस फसल का रेट कम हो जाता है । बिचौलिये औने-पौने दाम पर फसल खरीदते हैं । सरकार को इसकी भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है । किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलानी होगी, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके । भंडारण की भी कमी है । इसे भी देखने की ज़रूरत है । गांव-गांव के छोटे से छोटे आबादी वाले कस्बों को भी सड़क मार्ग से शहरों तक जोड़ना होगा । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो गांव अभी छूट गए हैं, उन्हें भी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर के एक वर्ष के अंदर जोड़ने का प्रयास करने की ज़रूरत है । इस वर्ष के बजट में मत्स्यपालन और इस क्षेत्र से जुड़े सभी वर्गों के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है । इससे ग्रामीण मछुआरों को काफी फायदा होगा । इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उनके पास खुशहाली आएगी ।

फसल बीमा योजना को बिहार में अच्छी तरह एवं सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की आवश्यकता है । राज्य सरकार ने वहां क्षतिपूर्ति किसान फसल योजना लागू की है । इसी की तर्ज पर भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप जो फसल योजना लाए हैं, इसे क्षतिपूर्ति फसल योजना करने की ज़रूरत है । किसानों का इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा लगता है, खासकर बिहार में अन्य राज्यों से चार गुना ज़्यादा पैसा लगता है । मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपको फसल बीमा पर ध्यान देने की ज़रूरत है । बिहार में बीमा की दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है । देश तिलहन के लिए भी आयात पर आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत है । प्रति वर्ष करीब 75 हज़ार करोड़ रुपये तिलहन के आयात पर खर्च हो रहे हैं । सरकार इस क्षेत्र में मदद करे तो किसान दलहन की तरह तिलहन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर कर सकता है । सरकार द्वारा किसान और कृषि मज़दूरों को तीन हज़ार की मासिक पेंशन की योजना काफी  सराहनीय है । मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं । इस वर्ष कृषि बजट 1,30,485 करोड़ रुपये का है । इन्हीं शब्दों के साथ जद (यू) की ओर से मैं इस अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।                             

 

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): First and foremost, I would like to congratulate the Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji for presenting a Budget that focuses on ‘gaon, gareeb and kisan.’  As we  all know, agriculture and rural India-both still remains the backbone of our nation and the agriculture sector contributes to around 17-18 per cent to the country’s GDP while employing more than 50 per cent of the total workforce in India.

In the words of Gandhiji, soul of India lives in its villages and the Budget reflects the same where the total allocation for agricultural and allied sectors for 2019-2020 is Rs.1,51,518 crore.  This comes about an increase of 72-75 per cent in budgetary allocation over the interim budget.

Notably, there has been real action in agriculture, as the expenditure budget for the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, has jumped from Rs.6,78,00 crore in 2018-19(revised) to Rs.1,30,485 for 2019-20 (budgeted), a jump of more than 92 per cent.  And this is mainly coming from PM-Kisan, which jumps from Rs.20,000 crore to Rs.75000 crore.  This is the biggest policy shift, a move towards direct income transfer, which was the Hon’ble PM’s election promise.

The Government has won the 2019 general elections with such a decisive mandate only because they fulfil the promises.  The Government is committed to the people of the nation and slogans are no just restricted to election propagandas from ‘gareebi hatao’ to ‘NYAY’.  The decisive mandate  in favour of a single largest party lies in the commitment of “Sabka Saath Saath Vikas” which the Government has fulfilled to its maximum potential.

90 million toilets have been built across rural India. Infrastructure has long been a priority and considered a critical path to prosperity. In 2000, the BJP-led National Democratic Alliance (NDA-I) launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), a central scheme providing funds for states to connect villages to all-weather roads. PMGSY continued, with slight changes, during both terms of the United Progressive alliance (UPA) governments.

However, under NDA-II, rural road building has picked up tremendous speed.  The government has, over the last five years, spent more than Rs..80,000 core on building and upgrading rural roads across the country.

The focus of the Government has always been on the last mile delivery; so that we can connect the last man on the margin to Government schemes and for this connectivity is of utmost importance.  Whether it is delivery of LPG gas cylinders or RCS or opening of passport sewa kendras across small towns the Government has been connecting Indian towns and villages in this era of global village.

Rural development and farmer’s welfare are intrinsically linked to each other और कृषि के क्षेत्र में स्वतंत्र भारत के इतिहास  में  पहली  बार  प्रधानमंत्री  किसान  सम्मान  योजना  के तहत  75000  करोड़  रुपये  का  प्रबंध  किसानों  के लिए  किया गया है  । नीम कोटेड यूरिया किसानों को उपलब्ध कराना, MSP में बढ़ोतरी और  13  करोड़  soil heath cards का वितरण  हमारे किसानों की आर्थिक उन्नति की दिशा में उठाए गए कुछ ठोस कदम हैं  । Investment has been made wide in agricultural infrastructural and rural development.  PM’s promise of supplying piped water to every home by 2024 and formation of Jal Shakti Ministry are all in sync with overall development of the rural, agriculture and allied sectors.

I would like to highlight some of the many takeaways from the Budget for the agriculture  and the farmer’s welfare and rural development.

The agriculture sector in India employs more than 90 million people and contributes 17-18 per cent to the Indian economy.  The performance of the agriculture sector in the past has remained inconsistent due to low productivity that is driven by lack of access to basic inputs and lack of government’s will to do anything in the interest of the farmers.  Further, this was accentuated by the poor socio-economic condition of the farmers and suicide.  This reflected the gap between policy making and implementation.  Recognising the gap, the present Government has come up with mechanisms to change ground realities as well as introduce new policy paradigms in the interest of farmers and their welfare.

As far as changing realities are concerned, Pradhan Mantri Awas Yojana is one such scheme that seeks to make housing affordable to the common man.  The execution in the first phase has been fairly promising and in the second phase of this scheme (PMAY-G). the government is planning to build 1.95 crore houses for the eligible beneficiaries.  The 3 year target appears realistic and achievable, considering that more than 1.5 crore rural homes have been completed in the past five years.  यह योजना उन लोगों के लिए है जिनका बस इतना ही सपना है कि उनका एक छोटा सा अपना घर हो और उस घर में दोनों वक्त चूल्हा जले, जो आजादी के सत्तर बरस बाद नहीं हो पाया; वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बरस में करके दिखाया  । हर गरीब को एक सपना दिया है, एक हक दिया है  के उनके पास भी अपना घर हो  । 

Such schemes of the government only aims at improving infrastructure in rural areas, but also focuses on improving their daily lifestyles by providing basic facilities such as toilets, electricity and LPG connections to the masses and strengthening the Indian economy, making it sustainable and not susceptible to uncertain weather.

Enabling access to micro-irrigation the present Government has given considerable push to the initiatives like Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMSKY) leveraging MGNREGA for water conservation measures and Long Term Irrigation Fund.  As for demands for grants, I would request the Ministry to invest more funds for agriculture based states like Gujarat which are affected by drought.  In Narendrabhai Modi who was at that time the chief minister of Gujarat had launched the SAUNI Scheme.  The project involved filling up 115 dams in the region with excess water from the Sardar Sarovar Dam.  It was dream scheme of the then CM who conceived this idea to solve Saurashtra’s irrigation and drinking water problems. In the first phase, around 10 dams and reservoirs of Jamnagar, Rajkot and Morbi will be fixed with water from Narmada river.  Nearly 10, 22, 589 acres of farming land would benefit once the project is completed. Even though the opposition had lobbied that this was an unrealistic plan and would only be limited to paper, this was made possible under the leadership of the then CM.  This dam has built despite all odds – World Bank withdrew financing.  However, that this dam stands today and feeds the parched land of Gujarat through the Sauni Yojana – is testimonial to the efforts of our Government and our Hon’ble Prime Minister.  I would be happy to share that the SAUNI Yojana implemented by our Hon’ble PM, Shri Narendra Modi Ji has given a new lease of life to a parched Saurashtra region.

यह सरकार हमेशा देश के हित के बारे में पहले सोचती है, और जो सोचते हैं और करके दिखाते हैं  और पिछले 2-3 बजट की यह खासियत रही है  कि extensive focus कृषि क्षेत्र में किया गया है  ।

Enhancing the access to inputs like soil, water, neem coated area and fertilizers as a part of the green revolution.  However, there is a need to shift focus from basic input oriented factors to other factors like technology, allied income opportunities, etc., which can enhance the productivity levels of agriculture sector as well as make it a more sustainable and attractive sector for the youth.

As farming sector was not prioritized by the previous UPA Government, there were a lot of youth who wanted to move away from the sector and there was a need to create more jobs in the non-agro sector.  This created a vaccum in the system as these youth could neither continue with their traditional profession nor get employment in any manufacturing or service sector.  However, under the new Government new initiatives have been taken up and the sector is being expanded like never before.  Technological intervention through ‘Digital India’ is playing a new and pivotal role through e-NAMs; where 585 mandis have been linked with e-NAM and 22,000 mandis across the country will be linked by FY 22.  Further, the Prime Minister’s flagship program e-NAM has achieved another milestone by commencing inter-state trade between mandis of two different States very recently.  Scientific, sustainable and technological interventions will make agriculture a coveted profession and very soon there will be a time when the sector will be so lucrative that a farmer’s son will want to be a farmer and he will take pride in his profession.

भारत सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य के तहत किसानों के लिए PM-KISAN योजना शुरू की है  । ऐसे किसान जिनके पास  2 हेक्टेयर तक की जमीन है उन्हें प्रतिवर्ष 6000/- रुपये तक का direct benefit दिया जाएगा  । यह 6000/- रुपये उनके bank account में सीधे transfer किए जाएंगे  । The scheme is being implemented efficiently and the first installment are released expeditiously.  Till March 2019, the benefit has already been released to more than 2 crore small and marginal farmers.  It is continuous scheme and the aim of the Department is to cover all eligible small and marginal farmer families.

Talking about my constituency Jamnagar in Gujarat, my constituency has received 70200 applications for this scheme in Jamnagar itself and another 58687 from Devbhoomi Dwarka district for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) since its inception.  A total of 2,57,394 applications were received which is an indication that farmer’s are getting benefitted from Government schemes and also Government schemes are largely reaching the common man.

We all know that most parts of the country is witnessing drought like situation with the delayed monsoons and water in reservoirs had dropped to critical levels.  Among the 6 states that were issued drought advisories, Gujarat was one of them. With this I would like to bring to the notice of the hon’ble Minister that the total cultivable land in Jamnagar district is 3,61,533 hectors; out of which only 1,29,925 hectors has been productive due to the scarcity of rains.  In Dwarka Devbhoomi district only 1,32,127 hectors could be used for cultivation out of 2,38,247 hectors of land due to the delayed rains and monsoon. Only around 50% of cultivation of crops could be carried out as most parts of the State remained dry and barren. Under these circumstances, I request the Hon’ble Minister to consider the situation and compensate the farmers for their lack of crop production.  Thus, I urge the Government to release subsidy through the State Government to assist farmers in times of distress.

Besides the focus on soil and water initiatives, the government realized the need for insuring the risk of crop failures and launched ‘Prime Minister Fasal Bima Yojana (PMFBY) to provide crop insurance to the farmers. सबसे बड़ी ताकत PMFBY के तहत मिली है  । यह बीमा योजना पहले भी थी  । पर पहले एक fixed premium किसान को भरना होता था  । हर किसान वो premium भर नहीं पाता था और इसलिए there were not many takers of this insurance. लेकिन माननीय PM Narendra Modi ji की सरकार ने इसको किसान friendly बनाया; 90% premium सरकार भरती है  । Timeline भी नहीं है  । कभी भी वो premium भर सकते हैं और Rabi और Kharif के अलग-अलग rates हैं  ।

इस रूप में adoption of new technology and best practices in agriculture- यह सारे स्टेप्स किसानों के हित में लिए गए हैं और हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है  । Hon’ble Prime Minister rightly refers to the budget as “Green Budget” with focus on reforms in agricultural sector.

As we talk through the PMFBY, I would like to move towards concluding my speech with a few suggestions.

First, मैंने स्वयं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेंटेशन सौराष्ट्र में देखी है  । इसमें कई सुधार की आवश्यकता है  । जैसे कि प्राइवेट इंशोरेंस कंपनी पर नियंत्रण लाना और किसानों के हित में प्रीमियम का भार कम करना  ।

My second suggestion would be to focus on R&D, Technology and Innovations.  The budget should provide ecosystem support and incentivize the universities and companies that are willing to focus on R&D and innovations in the agriculture sector.  Similar focus is required in the deployment of IT and technology based solutions for procurement, development of high-quality seeds, efficient modes of irrigation, better farming practices and online platform to connect farmers and consumers.

Swami Vivekananda ji ने कहा है "चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो" और इसी मार्ग पर हम चल रहे हैं  । हमारे माननीय PM जी देश की प्रगति और उन्नति का चिंतन करते हैं और शायद इसीलिए उन्हें चुनाव के परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं होती  और इसी चिंतन ने एक नई विचारधारा का बीज बोया है जिससे एक नए भारत का जन्म हुआ है  ।

A new India – A new India is rapidly moving towards occupying its rightful place in the world community today.  India has acquired a new image in the last 5 years and our relations with other countries have become stronger.  There is a new respect and admiration.  It is indeed a matter of pride for all the citizens of this Country that India will host the G-20 Summit in 2022.

हम इस विशाल जनादेश एवं जीत को लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास के रूप में देखते हैं  । ये विशाल जनादेश हमारे लिए बोझ नहीं अपितु एक विशेष जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब के सहयोग से निष्ठापूर्वक निभाएंगे, और हम सब की परिकल्पना का भारत "NEW INDIA" सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक साथ परिपूर्ण करेंगे  ।

 

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं । किसान की बात आती है और ग्रामीण विकास की बात आती है  तो हम सब जानते  हैं कि भारत की पहचान गांव से जुड़ी है । जब गांव की बात करते हैं तो किसान उससे जुड़ा हुआ है । हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा के रूप में हम किसान को देखते हैं । पूरा देश यह मानता है कि किसान अन्नदाता है । यह बात सच है कि जब किसी तरह की कोई समस्या खड़ी होती है तो देश का किसान उस समस्या के निपटारे के लिए सामने आता है, जिसके कारण वह समस्या खड़ी नहीं होती । कभी परिस्थित बनी थी और हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यह आह्वान करना पड़ा था कि लोगों को एक समय का व्रत रखना होगा । लेकिन आज हमारे देश के किसानों के परिश्रम, मेहनत और सरकार की योजनाओं से देश के सामने यह चुनौती नहीं है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत चर्चा होती थी और अभी भी चर्चा हो रही है कि देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने इन पांच सालों में जो वादा किया था, वह वादा अभी पूरा नहीं हुआ है । ये बातें वे लोग कहते हैं, जिन्होंने देश में 50 सालों तक शासन किया और केवल किसान की बात करते रहे । मुझे ध्यान है कि पांच साल पहले सेंट्रल हॉल में जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता चुने गए थे, तब नेता के रूप में उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहला संदेश था कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम करेगी ।

सभापति महोदय, सेंट्रल हॉल में उन्होंने जो कुछ बोला था, यदि हम 5 साल का हिसाब आपके सामने रखे और बहुत सारी योजनाओं के बारे चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि मैं दो-चार योजनाओं की भी चर्चा कर दूं तो आपको लगेगा जो कुछ बोला था और जो कुछ इन 5 सालों में हुआ है, वह गांव, गरीब और किसान की तरक्की के लिए हुआ है । आज यह देश नए भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है । आज गांव में जो परिवर्तन की मुहिम है, उसमें हमें परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है ।

          सभापति महोदय, अभी बात आ रही थी कि प्रधान मंत्री जी ने किसान की दोगुनी आय की बात की । केवल बात ही नहीं की है, यह एक नई शुरुआत हुई है । इन पांच सालों में जो कुछ हुआ है, उसके कारण आज गांव का किसान मजबूत हुआ है । हम केवल एक-दो योजनाओं की बात नहीं करते हैं । उन्होंने 6 हजार रुपये दिये हैं, लेकिन 6 हजार रुपये का सवाल नहीं है । किसान के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की दिशा में इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था, लेकिन जो कदम उठाया गया है, जिसकी शुरुआत हुई है, उसकी सराहना पूरे देश के किसान कर रहे हैं । मैं भी प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस नीयत से उन्होंने बोला था, उस नीयत की अच्छे मन से शुरुआत की है । मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं और मुझे ध्यान है कि किस तरह से किसानों की बात होती रही और लम्बे समय तक होती रही । जब हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो प्रधान मंत्री जी ने इस देश में सिंचाई योजना की घोषणा की थी, वह घोषणा ही नहीं थी, बल्कि उसकी व्यवस्था भी की है और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है ।

उसके कारण किसानों के जीवन में खुशहाली आई है । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली  सरकारों में काम तो हुआ है, लेकिन यदि हम अपने प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के गांव और किसान की बात करें तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य में जो कुछ हुआ है, चाहे आप दालों की चर्चा करें या अन्य की । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब यह समस्या आई कि दालों में कमी का संकट आ रहा है, तो प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया । पूरे देश के किसान खड़े हो गए और आज देश के अंदर दालों की कोई भी समस्या नहीं है । यह शोर मचता था कि दाल की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये हो गई है, लेकिन आज किसी भी तरह की समस्या नहीं खड़ी हो रही है । यहीं पर कभी-कभी किसानों के आलू और टमाटर फेंके जाया करते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की फसल की बरबादी का कोई उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा है  ।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने केवल यही नहीं किया, बल्कि  कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए आज किस तरह के अनुसंधान की जरूरत है, किस तरह के हमारे कृषि वैज्ञानिक खड़े होने चाहिए, किस तरह की नई-नई फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, इस दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है  । हम जानते हैं कि 14 करोड़ किसानों को सौर हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है । किसानों को यह कल्पना भी नहीं थी कि वे अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करके उसमें कौन सी फसल उगाएं और उसमें कितना पानी दिया जा सकता है । हमारी सरकार ने एक नई कल्पना किसानों के अंदर पैदा की और किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं ।

          सभापति महोदय, पहले बिजली की समस्या थी, लेकिन आज बिजली की समस्या के समाधान की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कदम उठाए हैं । 17.5 लाख सिंचाई पम्प और सौर ऊर्जा से चलने वाले ये पम्प आज गांव-गांव में तेजी के साथ विकसित हुए हैं और किसान अपने-आप सोलर पम्प लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2009 में इस सदन में चुनकर आया था, उस समय सदन में यूरिया, खाद की जैसी स्थिति थी, वह हमें पता है । मैं आगरा में सांसद था तो वहां पर आए दिन लाठी चार्ज हुआ करता था । खाद कहां चली गई, खुलेआम ब्लैक मेलिंग होती थी, खुलेआम खाद पता नहीं कौन सी फैक्टरियों में जाती थी, लेकिन कहीं कोई रोकथाम नहीं थी । किसान चिल्लाते थे, उन पर लाठीचार्ज होता था । यह भी सच्चाई है कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी आए और किसानों की जो सच्ची नीयत थी, उसे ध्यान में रखते हुए नीम कोटेड यूरिया के आधार पर खाद विकसित की और केवल यही नहीं किया, जो फैक्टरियां बंद थीं, उनको चालू करने का काम यदि किसी ने किया, तो वह माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया ।  

          महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों की बड़ी समस्याएं हैं । आप तो मेरठ से हैं, वहां पता नहीं कितने आंदोलन हुआ करते थे । मुझे लगता है कि आज किसानों को जो दाम मिलने चाहिए, वह दाम भी दिये गए और वर्षों से जो कर्ज उन पर था, उस कर्ज से किसानों को मुक्त भी किया गया । मैं ऐसे प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों के जागरण की दिशा में, किसान उन्नति मेला हुआ जो पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कि किसान उन्नति मेला क्या होता है? प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसान जागरूक हों और वर्ष 2018 में विभिन्न प्रदेशों में लगभग 26000 किसान कृषि उन्नत मेला में जो जागरूकता अभियान चलाया गया, उसमें शामिल हुए । मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारा किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान मजबूत होगा ।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मैं लोक सभा के संसदीय क्षेत्र इटावा से आता हूं । पिछली सरकारों में पहले ऐसा हुआ करता था कि यदि कोई एक काम की योजना होती थी, तो उसकी एक साल तक घोषणा हुआ करती थी । मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उनका पालन किया है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे इटावा लोक सभा क्षेत्र में एक पंचनद स्थान है, जहां पांच नदियां मिलती हैं । पंचनद विश्व का पहला ऐसा स्थान है जहां पर चंबल, यमुना और तीन अन्य नदियां मिलती हैं  ।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्ष 1976 में हमारे देश की बहुत ही यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इटावा गई थीं और उन्होंने इटावा में घोषणा की कि इस पचनद परियोजना का शुभारम्भ होगा और पचनद परियोजना के शुभारम्भ के पीछे यह भावना थी कि पूरा का पूरा पारपट्टी  का क्षेत्र  सिंचाई से वंचित है और वहां का किसान पूरी तरह से परेशान है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में एक बार घोषणा होती थी, तो पांच साल का चुनाव जीत कर आते थे । एक साल में घोषणा करते थे और दूसरे साल कोई इंजीनियर उस परियोजना की शुरूआत करता था और चूना डाल आता था और पता चला कि इस वजह से दूसरा चुनाव भी जीत गए । तीसरे साल में कहीं उस जगह में विजिट होता था और पता चला कि तीसरा चुनाव भी जीत गए । हमारे यहां ऐसा नहीं है । पांच-पांच चुनावों में सिर्फ घोषणाओं में पिछली सरकारें जीतती रहीं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणाएं कीं, उन घोषणाओं को पांच साल में पूरा करके दिखाया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ग्रामीण सशक्त हुआ है । मैं  आपको  एक गांव की कल्पना बताना चाहता हूं । गांव में एक सामान्य गरीब, जो झोपड़ी में रहता है और बरसात के मौसम में यदि उसके पास पक्का मकान नहीं है, तो उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है । मुझे कल एक परिवार ऐसा भी मिला, जिसे बरसात के समय अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में जाना पड़ता है । बरसात में उस परिवार की क्या हालत होगी, जिसका कच्चा मकान या झोपड़ी हो, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं । जब बरसात होती है और तीन-तीन दिन पानी बरसता है, वह आदमी अपने बच्चों को लेकर दूसरों के घर में जाता है, तो आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होती होगी । हमारे प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा था कि गांव, गरीब के कल्याण के लिए हम काम करेंगे । प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में जो मकान बनाए गए, गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाये गये, ये ऐतिहासिक कदम हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछली सरकारें केवल शिलान्यास, चूना डालकर और इंजीनियरों की विजिट में सरकारें बना लेती थीं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिन-जिन परियोजनाओं को शुरू किया है, वे एक-एक योजना ऐसी है, जिनके आधार पर पांच साल के लिए एक योजना नहीं बल्कि एक-एक योजना पांच-पांच साल के लिए सरकार बना सकती है । हम उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं । घर-घर में माताओं की क्या स्थिति थी, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं  । मुझे मालूम है, हम गांव से आते हैं । गांव की महिलाएं दो-तीन महीने होने वाली बरसात से बचने के लिए गर्मियों में लकड़ी, कंडा  उठाकर अपने मकान में चूल्हा जलाने के लिए भरती थीं  । उज्ज्वला योजना सामान्य योजना नहीं है । गांव की गरीब महिला, जिसके तीन बच्चे स्कूल जाते हैं, वह जब लकड़ी से चूल्हा जलाती है और समय पर खाना नहीं बन पाता, तब उसे दर्द होता है  । अब गैस सिलेंडर से उसके मन में स्वाभिमान का भाव जगता है और समय से अपने बच्चों को स्कूल भेजकर स्वयं मजदूरी पर चली जाती है, तब गैस सिलेंडर की महत्ता हमारी समझ में आती है  ।

          केवल यही नहीं किया है । अब घर-घर में जल देने की बात है । यह सही बात है कि देश में जल का संकट है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हर घर में जल देने की बात कही है । मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और बहुत-बहुत अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि हमारा गांव कैसे मजबूत हो, इस दिशा में भी ज्यादा काम करने की जरूरत है । गांवों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और यदि उन सारी योजनाओं की चर्चा करेंगे, तो काफी समय लग जाएगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की भी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि इस सरकार में और पिछली सरकारों में जो अंतर था, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है  । मैं वर्ष 2009 में इसी सदन में था और अपने आपको एमएलए या सांसद कहने में बड़ा संकोच लगता था, क्योंकि वर्ष 2009 में तो ऐसी लूट मची थी कि एक-एक योजना कहीं से भी निकल पड़ती थी और उसी में भ्रष्टाचार हो जाता था । मुझसे गांव में लोग कहते थे कि हमारे … * हैं  । एमएलए और एमपी कहने में … * आती थी  । लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की सोच में राजनीति के लिए परिवर्तन हुआ है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं  । पहले नेता की परिभाषा यह हो रही थी कि नेता मायने – ये  । लेकिन अब नेता जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और आज नेता की परिभाषा बदली है । यह परिवर्तन नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आया है  ।

17.00 hrs           मैं अंत में एक विनती करना चाहूंगा कि आज किसान तेजी के साथ बढ़ रहा है । हमारे गांव के मजदूरों के लिए तीन हजार रुपये पेंशन की बात है । गांव में मजदूर रहता है  । आज यह बात ठीक है कि मजदूरी के कारण लोग गांव से जा रहे हैं, कुछ मजबूर होकर जा रहे हैं, कुछ मजबूती के लिए भी गांव से शहर में जा रहे हैं  । गांव मजबूत बना रहेगा, गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, ऐसा काम प्रधान मंत्री जी ने किया है  । आयुष्मान भारत, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस गरीब के घर में कैंसर हो जाता है, जिसका बेटा बीमार हो जाता है, उससे पूछिए । उसके पास दो हजार रुपये नहीं होते हैं । वह अस्पताल में अपने बच्चे या पत्नी का इलाज करवाकर उसको ठीक देखता है तो श्री नरेन्द्र भाई मोदी का स्मरण करता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसका बेटा, पत्नी और उसकी बच्ची बच गई । मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान मजबूत हो रहा है  । मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं ।  धन्यवाद ।                                                                                                                                

*श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर) : मैं कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं  । यह अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि 2019-20 के कृषि मंत्रालय के बजट अनुमानों को साल 2018-19 तुलना में 140 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है । सरकार ने इस बजट में कृषि तथा उससे संबंधित आधारभूत ढांचे में भारी मात्रा में निवेश किया है तथा साथ ही साथ कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निजी उद्यमियों से सहयोग की आशा की है । सरकार ने 2018-19 के 86,602 करोड़ रूपयों के पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में साल 2019-20 के बजट में 1,51,518 रूपयों का प्रावधान किया है । सरकार के इस दिशा में किए जा रहे ईमानदारी के प्रयासों के कारण पिछले पांच सालों में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.9 प्रतिशत हो गई है ।

हमारेआदरणीयप्रधानमंत्रीजीनेठीकहीकहाहैकिअर्थव्यवस्थाकोबढ़ावादेनेकाएकमात्रतरीकायहहैकिहमकिसानोंकोदेशकीसम्पदाउत्पादककेरूपमेंदेखेंनकिमात्रखाद्यान्नउत्पादनकर्ताकेरूपमें।हमकिसानोंकोनिर्यातकबनानाचाहतेहैंतथाइसदिशामेंअत्यधिकसंभावनाएंहैं।प्रधानमंत्रीजीकीइसीनीतिकाअनुसरणकरतेहुएआदरणीयवित्तमंत्रीजीनेइसबजटमें "गांव, गरीबऔरकिसानों"परअपनेबजटकोकेन्द्रितकियाहैतथाबजटमेंकृषि,किसानकल्याणऔरग्रामीणअर्थव्यवस्थाकेप्रत्येकपहलूकाध्यानरखाहै।

मत्स्यक्षेत्रकीकमियोंकोसमाप्तकरनेहेतुमछुआरोंकेलिएप्रधानमंत्रीमत्स्यसंपदायोजनाघोषितकीगईहै।सरकारनेअलगमत्स्य,पशुपालनऔरडेयरीमंत्रालयकागठनकियाहैतथायोजनाकेलिए 805 करोड़रूपयोंकाप्रावधानकियाहैताकिइसक्षेत्रकीउत्पादनमूल्यवृद्धि,इसकेआधारभूतढांचेकाआधुनिकीकरण,उत्पादकतातथागुणवत्ताजैसीगंभीरसमस्याओंकोसुलझायाजासके।

वित्तमंत्रीजीनेकहाहैकिवहचाहतीहैंकि "जीरो बजटनेचुरलफार्मिंग'कीदिशामेंलौटाजाएऔरइसहेतुकृषिढांचेमेंबजटमेंभारीनिवेशकियाहै।इसतरीकेमेंखेतोंकीउर्वरताकोबढ़ानेकेलिएरासायनिकखादकीबजायगायकेगोबर,मूत्रऔरशीरेकोमिलाकरखादबनाईजातीहै।मेरामाननाहैकिजीरोबजटनेचुरलफार्मिंगकीनीतिसेकिसानोंकोबहुतअधिकफायदाहोगातथावेउधारकेजंजालसेमुक्तहोगेंतथासाथहीसाथअधिकफसलकाउत्पादनसंभवहोगा।आजादीकी 75वी सालगिरहकेअवसरपरउठायेगएइसकदमसेकिसानोंकीआमदनीकोदुगनाकरनेमेंनिश्चयहीसहायतामिलेगी।

बजटमेंकिसानोंकेलिए 10000 उत्पादकसंघबनानेकेसरकारकेनिर्णयसेकिसानोंकीखेतीकेलिएसामानखरीदनेतथाफसलकटाईकेबादअपनेउत्पादकोबेहतरमूल्यपरबेचनेकेलिएसौदेबाजीकरनेकीक्षमतामेंसुधारहोगा।

सरकारकेसमक्षकिसानोंकीआमदनीको 2022 तक दुगनीकरनेकीचुनौतीकासामनाकरनेकेलिएसरकारनेइसबजटमेंअनेकमहत्वपूर्णकदमउठाएहैं।बजटमेंकिसानोंपरवित्तीयबोझकमकरनेतथाउनकीआयकेअवसरोंकोबढ़ानेकीदिशामेंअनेकप्रयासकिएगएहैं।किसानोंकोहरसाल 6000 रूपयोंकीसीधेसहायतादेनाइसदिशामेंपहलाकदमहै।साथहीसाथसरकारकिसानोंकीबड़ेबाजारोंतकपहुंच,शीतगृहोंतथाप्रसंस्करणसुविधाओंकीस्थापनाकीदिशामेंभीकामकररहीहैताकिकिसानोंकोफसलकटाईकेमौसमकेबादउनकेउत्पादकाबेहतरमूल्यमिलसके।

बजटमेंसीतारमणजीनेचाराउत्पादनहेतुढांचेकेविकास,दूधप्रसस्करणआदिपरध्यानदेतेहुएकिसानोंकोप्रोत्साहितकियाहैकिवेखेतीकेसाथहीसाथडेयरीकार्य,गोबरगैससंयंत्रआदिभीअपनाएंताकिकिसानोंकोअन्नदाताकीबजायउर्जादाताकेरूपमेंजानाजाए।

जहांतकग्रामीणविकासकासंबंधहै,उसकाध्यानरखतेहुएबजटमेंइसहेतुबजटआबंटनको 2018-19 के 1,35,109 करोड़रूपयोंकीतुलनामेंबढ़ाकर 2019-20 के लिए 1,40,762 करोड़रूपएकरदियागयाहै।ग्रामीणसड़कोंकेलिएभीइसबजटमें 80,250 करोड़रूपयोंकाप्रावधानकियागयाहै।प्रधानमंत्रीसडकयोजनाकेतहतबजटमें 2019-20 में 1.25 किलोमीटरसड़कनिर्माणकरनेकालक्ष्यनिर्धारितकियागयाहै।यहीनहींप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेतहतइससालग्रामीणक्षेत्रोंमें 1.95 करोड़मकानोंकानिर्माणकियाजाएगा।यहीनहीं 2022 तक सभीग्रामीणपरिवारोकोबिजलीतथाघरेलूगैसकनेक्शनदियाजानासुनिश्चितकियाजाएगा।सरकारकेइनसाहसिककदमोंसेसरकारकाकिसानोंतथाग्रामीणविकासहेतुसमर्पणस्पष्टझलकताहै।

दरअसल 2019-20 के बजटकीआत्माहै "रिफार्म,परफार्मऔरट्रांसफार्म'तथाइसमंत्रकाअनुसरणकरतेहुएअगलेकुछसालोंमेंनएभारतकेलिएएकताकतवरअर्थव्यवस्थानिर्माणकियाजाएगा।ग्रामीणभारतमेंरहनेवालेलोगोंजिंदगीमेंबदलावलानेकेलिएतथाएकस्वच्छएवंस्वस्थजीवनसुनिश्चितकरनेकेलिएसरकारकईयोजनाओंपरएकसाथकामकररहीहैजिनमेंकिसानों,मछुआरोंऔरग्रामीणशिल्पकारोंकाविशेषरूपसेध्यानरखागयाहै।इससेहमारादेशनकेवलआत्मनिर्भरहोगाअपितग्रामीणअर्थव्यवस्थाकाबकायामिलेगातथाग्रामीणरोजगारकेअवसरोंमेंवृद्धिकेसाथहीसाथखेतीव्यवसायकाअपनीमहत्तावापसमिलपाएगी।

          बजटमेंजलजीवनमिशनकेतहत 2024 तक सभीग्रामीणआवासोंमेंपेयजलआपूर्तिकरनेकालक्ष्यरखागयाहैतथाइसहेतुराष्ट्रीयग्रामीणपेयजलमिशनहेतुआबंटनमें 81.8 प्रतिशतकीवृद्धिकीगईहै।स्वच्छभारतमिशनकोचालूरखतेहएअबप्रत्येकगांवमेंसॉलिडवेस्टप्रबंधनकीव्यवस्थाकीजाएगी।नेशनललाइवलीहुडमिशनकेआबंटनकोभीबढ़ाकर 3481 करोड़करदियागयाहै।

यहांएकबातपरविशेषध्यानदिएजानेकीजरूरतहै।प्रधानमंत्रीकिसानयोजना,जिसकेतहतकिसानोंकोहरसाल 6000 रूपयोंकीसीधेसहायतादेनेकानिश्चयकियागयाहै,परकुछराज्योंमेंइसपरबहुतधीमीगतिसेकामहोरहाहै।अभीतकइसकेलिएसिर्फ 27 प्रतिशतलाभार्थियोंकीपहचानकीगईहै।मेरासभीराज्यसरकारोंसेअनुरोधहैकिलाभार्थियोंकीपहचानहेतुप्रक्रियामेंतेजीलाईजाएताकिसभीकिसानलाभार्थियोंकोसमयपरसहायतापहुंचानासुनिश्चितकियाजासके।

देशमेंकृषिक्षेत्रकेभारीबदलावकीदिशामेंलेजानेवालायहबजटवास्तवमें'नएभारत'काबजटहैतथाइसमेंखेती,किसानकल्याणऔरग्रामीणअर्थव्यवस्थाकेप्रत्येकपहलकाध्यानरखागयाहै।ऐसामहत्वपूर्णबजटपेशकरनेकेलिएमैंवित्तमंत्रीश्रीमतीनिर्मलासीतारमणजीकोएकबारपुनःबधाईदेताहूं  ।मुझेपूर्णविश्वासहैकिइसबजटसेग्रामीणजनताकेजीवनमेंअभूतपूर्वबदलावआएगातथाएकताकतवर'नएभारत'केनिर्माणमेंसहायतामिलेगी।

इनशब्दोंकेसाथमैंएकबारपुनःकृषि,किसानकल्याणऔरग्रामीणविकासमंत्रालयोंकीअनुदानोंकीमांगोंकासमर्थनकरताहूं।

          धन्यवाद।

       

*श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।  भारत कृषि प्रधान देश है  ।  तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के उपरांत भी हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, व कृषि पर निर्भर है  । खुशहाल किसान खुशहाल भारत की गारंटी है ।  कृषि व ग्रामीण विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत पाँच वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं ।  देश में पहली बार लगभग मूल्य के डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य किसानों को देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है  ।  अनेकों फसलों को हम दायरे में लाकर किसानों को उनके परिश्रम का सही मूल्य देने का कार्य सरकार ने किया  ।   किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में प्रस्तुत बजट सहायक होगा इससे इसमें कोई शंका नहीं है  ।  कृषि के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु बजट में किये गये प्रावधानों का स्वागत किया जाना चाहिए ।  बैंबू, शहद, व खादी से संबंधित उत्पादों के विकास व प्रशिक्षण हेतु 100 क्लस्टर्स स्थापित करना प्रशंसनीय कार्य है  ।  किसान सम्मान निधि व पेंशन योजना से किसान लाभान्वित होगा । गाँव-गरीब व किसान को मिली इस राहत  से खपत बढ़ेगी व रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा  ।

          अनुदानों को खुशहाल बनाने व किसान को सम्मान दिलाने हेतु किये गये प्रावधानों के लिए मोदी जी की सरकार बधाई की पात्र है  ।                                                                                          

   

­­­­­­­­­­­­   *श्रीअनुरागशर्मा(झांसी): कृषिएकऐसाक्षेत्रहैजोदेशकीपचासप्रतिशतआबादीकोरोज़गारप्रदानकरनेकेसाथसाथसौप्रतिशतआबादीकोभोजनप्रदानकरताहै,औरसाथसाथकृषिक्षेत्रहमारेदेशकेसकलघरेलूउत्पादयानिGST को 18 प्रतिशतकायोगदानप्रदानकरताहै।

          मैंअपनेअनुभवसेदावेसेकहसकताहूँकिहमारेप्रधानमंत्रीजीइसदेशकेपहलेऐसेप्रधानमंत्रीहैंजिन्होंनेसालोउपेक्षितकिसानोंकेबारेमेंसोचाहैजोहरसंभवकोशिशकररहेहैंकिकिसीभीतरहसेकिसानोंकेआयदोगुनीहोसकेऔरइसकेलिएउन्होंनेकईमहत्त्वपूर्णकदमउठायेहैंजैसेminimum support price कीघोषणा,किसानोंकोsoil card प्रदानकराया,नयीमंडियोंकानिर्माणकराया, e-mandi की स्थापनाजिसकेमाध्यमसेकिसानअपनीउपजकासबसेबेहतरमूल्यपताकरसकताहै,कृषिबीमायोजनाकोलागूकरना,प्रधानमंत्रीकिसानयोजनाकोलागूकरवायाजिससेहरकिसानकोहरवर्षबीज,आदिखरीदनेकेलिएहरसालछःहज़ाररूपयेदिएजातेहैं।इसकेअतिरिक्तसिंचाईकेसाधनोंपरअनुदानप्रदानकियाजाना,इनसबसेआनेवालेसमयमेंकिसानोंकीआयदोगुनीहोनेमेंबहुतमददमिलेगी।माननीयप्रधानमंत्रीजीनेइसक्षेत्रकेविकासकेलिएजिनयोजनाओंकीघोषणाकीहैंउनकाअसरअबइसक्षेत्रकेविकासमेंमहसूसकियाजानेलगाहै  ।

          जैसाकिहमसबजानतेहैंहमारादेशअनाज,चावल,दाल,साबुतऔरपिसेमसालोंकासबसेबड़ाउत्पादकहै,उसकेसाथफलोंऔरसब्जियोंकायेविश्वमेंदूसरेनंबरकाउत्पादकहैऔरइसमेंलगातारवृद्धिदर्जदेखनेकोमिलरहीहैजोकिभारतकीआर्थिकव्यवस्थाकेलिएबहुतअच्छेसंकेतप्रदानकरतीहै।

 

            धान,गेंहू,दलहन,मूंगफली,सरसों,तिलआदिजैसेतिलहन,सब्जी,गन्ना,कपास,तम्बाकूआदिउत्पादोंकीपैदावारमेंभारतविश्वकेतीनबड़ेउत्पादकोंमेंशुमारहै।इनसबकेबादभीकृषिकोनिम्नस्तरकाव्यवसायमानाजाताहै,आजभीअधिकतरकमपढ़ेलिखेयाअनपढ़लोगहीहैंजोव्यवसायकेतौरपरअपनातेहैं।येक्षेत्रआजभीभारीअसंभावनाओंसेगुज़ररहाहै,आधीअधूरीजानकारी,अज्ञानता,तकनीककीजानकारीनहोनाधनाभाव,सिंचाईकीअपर्याप्तसुविधाएं,पानीकीकमीजैसीगंभीरचुनौतियोंकासामनाकररहाहै।देशकाबहुतबड़ाक्षेत्रआजभीकृषिकेलिएबारिशकेपानीपरनिर्भररहताहैऔरअसामान्ययानकेबराबरबारिशकेकारणआजदेशकेकिसानोंकेलिएकृषिअलाभकारीक्षेत्रबनगयाहै।

          जैसाकिहमसभीजानतेहैंकिभारतएककृषिप्रधानदेशहैऔरआर्थिकव्यवस्थाहैयहाँकीलगभगपचासप्रतिशतजनसँख्याकृषियाकृषिआधारितक्षेत्रजैसेपशुपालन,मछलीपालन,  पोल्ट्री,मांसव्यवसायआदिपरअपनीआजीविकाचलतीहै,आन्तरिकखाद्यान्नकीपूर्तीकेसाथबहुतसादेशमेंउत्पादितअनाजसब्जी,मांसमछलीआदिविदेशोंकोनिर्यातभीहोतीहैं।देशमेंकुलअनाजउत्पादनलगभग 300 मिलियनटनकाहोताहै।

     किसानोंकोसिंचाईकेअतिरिक्तजिनचुनौतियोंकासामनाकरनापड़ताहैवोहै :

          अच्छेबीजकीउपलब्धताकीकमी।बीजखाद,खरीदनेकेलिएपैसेकीकमी  ।सहीसिंचाईएवंवर्षाकीकमी  ।खेतीमेंउपयोगहोनेवालेयंत्रोंकीकमी  ।मृदाकीसहीजांचकी  कमी।खेतीकेनवीनवैज्ञानिकतरीकोंकेप्रशिक्षणकीकमी।  उत्पादोंकेभण्डारणयानिstorage कीकमी  ।लगातारबिजलीआपूर्तिनमिलपाना  ।उत्पादकोमंडीतकलेजानेकीसमस्या।खेतीकेउत्पादोंकोबेचनेमेंबिचौलियोंकीसमस्या  ।कषिउत्पादोंकासहीमूल्यनमिलपाना।

          इनकारणोंसेकिसानकड़ीमेहनतकरकेभीगरीबहीरहजाताऔरक़र्ज़केभारकोआजीवनढोतारहताहै  ।

           मैंबुन्देलखण्डकेजिसझाँसीललितपुरक्षेत्रकाप्रतिनिधित्वकरताहूँवहइसदेशकेसबसेपिछड़ेक्षेत्रोंमेंशुमारहोताहै,यहाँकीपठारीभौगोलिकस्थिति,यहाँकीमिटटीकीगुणवत्ता,यहाँकाextreme climate, वर्षाजलपरखेतीकीनिर्भरताइसक्षेत्रकोकिसानोंकोखेतीछोड़करमजदूरीकरनेपरमजबूरकरदेतीहै,यहाँउचितसिंचाईकेअभावमेंकिसानकर्जकेफेरमेंउलझताजाताहै,            हमारेयहाँऔसतजलवर्षालगभग 800 mm केआसपासहोतीहैमगरकुछवर्षोंसेतोइतनीइतनीबारिशभीनहींहोरहीऔरबुंदेलखंडकाकिसानअत्यंतदयनीयहालतमें  है  ।पानीकीकमीकेकारणकिसानोंकोभारीसमस्याएँउठानीपड़तीहैं।

          मेरेसंसदीयक्षेत्रमें  9,42,742 (नौलाखबयालीसहज़ारसातसौबयालीस)हेक्टेयरकृषिभूमिहैजिसमेंसेसिर्फ 584151 (पांचलाखचौरासीहज़ारएकसौइक्यावन)हेक्टेयरभूमिहीसिंचितहै बाकीकीकृषिभूमि असिंचितहैऔरवर्षाजलपरआधारितहै।

अगरयहाँकेकिसानोंकोउन्नतबीजनिःशुल्कयाकमदामपरयदिउपलब्धकरायाजाएऔरउसेजीरोबजटखेतीकीओरप्रेरितकियाजायेतोउनकीखेतीकामूल्यउन्हेंपहलेसेअधिकमिलसकताहैइसकेलिएआवश्यकताहैबीजकेसाथइनकोउचितप्रशिक्षणप्रदानकरानेकीऔरउनमेंयेविश्वासजगानेकीकिजीरोबजटखेतीअधिकलाभकारीहोनेकेसाथसाथउनकीमिट्टीकोभीखेतीकेलिएसदैवजीवितरखतीहै।

           मेरेक्षेत्रललितपुरमेंकृषिविकासकेलिएएककृषिअनुसंधानकेंद्रकीआवश्यकताहैजिससेइसक्षेत्रकेकिसानोंकोनयीवैज्ञानिकखोज,नयेअनुसन्धान,उन्नतबीज,आधुनिकतकनीकप्राप्तहोसके।

          ग्रामस्तरीयलोकसेवककिसानोंकीसमस्याकेप्रतिअधिकसंवेदनशीलहोकरसोचेंऔरकिसानोंकोसरकारीयोजनाओंऔरमददकोउनतकपहुंचाएंताकिवेसमृद्धहोसकें  ।

बुन्देलखण्डमेंबहुतआवश्यकहैयहाँकेकिसानोंकोशिक्षितकरनेकीकिउनकीभूमिकिसफसलकेलिएउपयुक्तहैतथाउनकीमृदाजांचयानीsoil test करउनकोउनकीजलउपलब्धता,मिटटीकीगुणवत्ताकेमुताबिकफसलोंकाचयनबतायाजाए  ।

किसानोंकेक्षेत्रीयउत्पादोंकोक्लस्टरबनाकरयदिउनकाउत्पादनएवंमार्केटिंगकीजाएतोछोटेकिसानभीआर्थिकरूपसेसशक्तहोसकेंगेएवंउनकेपलायनपररोकलगेगी।

आयुर्वेदिकखेतीजैसेतुलसी,हल्दी,अदरक,गिलोय,सफ़ेदमूसली,अश्वगंधा,अर्जुनाह,आंवला,महुआ,नीम,गूलर,जामुन,कड़ी-पत्ताआदिकाउत्पादनकरनेवालेकिसानोंकोप्रोत्साहितकियाजाएतथाउनकीमार्केटिंगकेलिएउचितव्यवस्थाकीजाए।

          सभीकृषियंत्रोंएवंनवीन  सिंचाईकेतरीकोंमें  प्रयुक्तयंत्रोंकी  खरीदमेंजैसेस्प्रिंकलर,सोलरपम्प,  ड्रिपइरीगेशन,  पौलीहाऊसआदिमेंकिसानोंको 90%  तककाअनुदानदियाजाए  ।

          धन्यवाद।

     

­­­­­­­­­­­­ श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मान्यवर, कृषि क्षेत्र पर बोलने से पहले मुझे आदरणीय मुरलीधर शर्मा तालिब जी का एक शेर याद आता है-      

“सितम की दास्तान किस रोश्नाई से रकम होगी, लहु की धार से दफ्तर का दफ्तर लिख दिया है ।

किसानों को मयस्सर नहीं जब दो वक्त की रोटी तो ऐसे खेत को बेसुध और बंजर लिख दिया है ।”           मुझे कृषि क्षेत्र में इस सरकार को यह कहना है कि ये बेसुध और बंजर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है । बेसुध और बंजर होने की इस स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कृषि और किसान कल्याण में सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम को बढ़ाने का काम किया है । इन्होंने 1,38,564 करोड़ रुपये का बजट दिया है ।

17.02 hrs                       (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair) देखने में पिछले साल के मुकाबले इसमें 82 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है । लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से खोखला है । आपने बड़ी-बड़ी कल्याणकारी नीतियों के वायदे चुनाव में किए, उनमें आपने धन देने का काम किया, लेकिन जिससे किसानों का भला होना चाहिए, उस क्षेत्र में कोई भी पैसा देने का काम नहीं किया है । कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में बजट में मात्र 1.6 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है । यह एक … *आंकड़ा है  । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और सरकार द्वारा गठित किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति ने यह बताया है कि भारत की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, उसका मात्र 0.37 परसेंट यह सरकार अनुसंधान और विकास पर खर्च करती है । वहीं आप चीन को देख लीजिए । तमाम लोग कहते हैं कि हमें चीन और अमेरिका से आगे बढ़ना है । यह सरकार एक सशक्त भारत की बात करती है । सशक्त भारत कैसे होगा, जबकि हमारे देश का 40 परसेंट किसान खेती में लिप्त है । वहीं चीन में कम लोग खेती में हैं, लेकिन वहां के बजट में करीब 0.62 परसेंट कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जाता है । अमेरिका में 2.8 परसेंट एग्रीकल्चर पर जीडीपी का खर्च किया जाता है । ब्राजील में 1.8 परसेंट एग्रीकल्चर पर जीडीपी का खर्च किया जाता है । मैक्सिको में 1.05 परसेंट और मलेशिया जैसे छोटे देश में भी एक परसेंट खर्च किया जाता है और भारत में … * तरीके 0.37 परसेंट खर्च करता है, यह हमारे लिए बहुत … * की बात है । कृषि की संसदीय स्थायी समिति की 2016 की रिपोर्ट के अुनसार भारत ने अपने कृषि और अनुसंधान पर निर्धारित बजटीय कोष को भी पूरा खर्च नहीं किया है, उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं । यह हमारे लिए कितनी … * स्थिति है । मैं आज आपके माध्यम से सरकार को यह उजागर करना चाहता हूं ।

          मान्यवर, अगर सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो तो कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिन्हें सरकार को बड़ी गम्भीरता से लेने की जरूरत है । उन चुनौतियों में से सबसे प्रमुखता पर शहरीकरण और औद्यीगीकीकरण से कृषि भूमि की कमी हो रही है ।

मान्यवर, भू-जल में भारी गिरावट आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और कृषि में बेरोजगारी फैल रही है । लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय अगर वह कृषि अनुसंधान के ऊपर पैसा देते, तो शायद आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देकर किसानों के लिए एक बेहतर दिन लाने का काम कर सकते थे । लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया । कुछ ऐसी जन-कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदों के लिए हैं । उसके ऊपर सरकार एक बड़ा बजट, हजारों-करोड़ रुपयों का बजट दे रही है, जिससे किसानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं । उनसे सिर्फ और सिर्फ किसानों के दुर्दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप क्षणिक लाभ के लिए, चंद दिनों के लाभ के लिए, उनको भारी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं । प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जिससे आजकल किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वे अपना बीमा तो करवाते हैं, लेकिन उनको बीमे का पैसा नहीं मिलता है । कृषि ऋण एवं उर्वरक इत्यादि के ऊपर बड़ी-बड़ी छूट दी जाती है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ उर्वरकों के ऊपर ही छूट को ले लें, तो उर्वरकों के ऊपर दी जा रही छूट को हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI RITESH PANDEY: I have 10 minutes time. I have not yet finished.

मान्यवर, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स की नीति का पत्र, 2017 जिसका शीर्षक है, Supporting Indian Farms the Smart Way के हिसाब से उर्वरक के ऊपर एक रुपये की छूट पर…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI RITESH PANDEY : Yes, Sir, I am going to conclude.

मान्यवर, एक रुपये की छूट के ऊपर सरकार को करीब 12 प्रतिशत का नुकसान होता है । अगर यही एक रुपये कृषि अनुसंधान और विकास के ऊपर खर्च किया गया होता, तो किसानों और सरकार को 11 गुना फायदा होता । इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि रिसर्च और डेवलेपमेंट के ऊपर उचित खर्च करना बहुत जरूरी है ।

          मान्यवर, मेरा एक अंतिम बिन्दु है । इसी क्षेत्र में पशु पालन और डेयरी विभाग भी जुड़ा हुआ है । इसमें हाल ही में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की वजह से मवेशियों का बाजार पूरी तरह से टूट गया है ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI RITESH PANDEY: Yes, Sir, I am going to conclude.

मान्यवर, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गांव के गरीब किसान को होता है, जो एक-दो मवेशी को अपने पास पालने के लिए रखते है ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI RITESH PANDEY : Let me conclude. Please give me one minute more. I am going to conclude. This is my last point.

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ यह जो 2 प्रतिशत का टीडीएस नकदी के ऊपर बढ़ाया गया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान डेयरी के क्षेत्र में होने वाला है । जो लोग गाय और भैंस की खरीद करते हैं, उनसे दुग्ध का उत्पादन करते हैं, वे लोग नकदी में खरीदते हैं । उसको बड़ी-बड़ी डेयरी कंपनियां खरीदती हैं, जब वे एक करोड़ रुपये के ऊपर 2 प्रतिशत टीडीएस देंगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा । इससे बाजार और टूटेगा और किसानों को काफी समस्याएं आएंगी । यह सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान विरोधी है । इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मेंबर ने बोलते हुए कहा है कि भारत… * है । भारत कभी… * नहीं हो सकता है ।…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, वह भारत सरकार भी हो सकता है ।…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे :  सभापति महोदय, वह  अनपार्लियामेन्ट्री  है । आप  उसको  निकलवा  दीजिए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the record and check this.

… (Interruptions)

   

SHRI RITESH PANDEY: That is not unparliamentary.

HON. CHAIRPERSON: We will find out from the record. We will go through the record.

 

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आज मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि तथा किसान कल्याण की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं । हमारी सरकार ने किसान केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का निश्चय किया है । प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने सत्तारूढ़ होने के बाद पहला संकल्प लिया था कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, नौजवानों एवं महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी । सरकार ने किसानों की आय को दो गुना करने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की, जिससे किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके । किसान बिचौलियों के शिकार न हो, इसके लिए सरकार ने अभियान चला कर सभी किसानों को बैंकों से जोड़ने का निर्णय किया । श्री मोदी जी के निर्देश पर किसानों सहित, देश में 35 करोड़ जन-धन खाते खोलने का निर्णय लिया गया । आम किसानों को,केंद्र की किसी भी योजना की सब्सिडी सीधे उनके खाते में हमारी सरकार ने भेजने का निर्णय लिया । किसान अपने जन-धन खाते से पांच हजार रुपये का ओवर ड्रॉफ्ट भी ले सकता है । किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया । पहले किसानों को यूरिया के लिए दर-बदर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मोदी जी ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराने का निश्चय किया । अब आम किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध है ।

          किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया । इसके लिए इस बजट में 75 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है । पहले 12 करोड़ किसानों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें उधार रुपये लेने से बचाने का निर्णय किया था । कोई भी किसान हो,चाहे वह मंडी का किसान हो अथवा दो हेक्टेअर से ऊपर जोत का किसान हो,उन सभी किसानों के लिए, जो किसान की परिभाषा में आता है, उसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6 हजार रुपये प्रति  परिवार प्रत्येक वर्ष उनके खाते में देने का निर्णय लिया है ।

          हमारी सरकार ने मनरेगा में पिछले वर्ष के परिव्यय 55 हजार करोड़ रुपये की जगह इस वर्ष 60 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया है जिससे ग्रामीण इलाकों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मानव दिवस सृजित होंगे । इस बार पीएमजीएसवाई के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है । हमारी सरकार का संकल्प है कि देश के सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़ जाएं, जिससे गांवों में किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने के लिए सड़कें उपलब्ध हों । इस तरह से वहां किसानों की आय में वृद्धि होगी ।

          भारत जैसे देश में किसानों की जमीन का मृदा परीक्षण करा कर स्वॉयल हेल्थ कार्ड प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाकर वितरित किया जा रहा है । किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए उसे प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा से आच्छादित किया गया है । भारत गांवों में बसता है । देश की 67 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रहती है । देश की विकास दर,जीडीपी में आज भी किसानों के द्वारा 15 प्रतिशत का योगदान किया जा रहा है । इस बार के बजट में हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल बजट का 4.4 प्रतिशत परिव्यय आबंटित किया है । हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक परिवार को सन् 2022 तक पक्की छत प्रधान मंत्री आवास के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय किया है । सरकार केवल घर ही उपलब्ध नहीं कराएगी,बल्कि हर घर में शौचालय भी प्रदान करेगी तथा उस घर में नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन भी दिया जाएगा । सरकार का निर्णय है कि घरों में महिलाओं को क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ईंधन, उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस का चूल्हा दिया जा रहा है,जो अभी तक गरीब परिवारों के लिए एक सपना ही था । आज गांवों में भी हमारी सरकार शहरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प हैं । पहली बार सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया है । पिछली सरकारों में यह सदन इस बात का गवाह रहा है कि किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों  को लागू करने की मांग उठती थी, लेकिन उसे पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया । उसी का परिणाम है कि किसानों की आय को दो गुना करने के लिए हमारी सरकार योजनाओं को बनाकर पूरा करने का काम कर रही है । प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना के लिए अधिक परिव्यय देकर अधिक क्षेत्र को सिंचित करने का निश्चय किया है । हमारी सरकार ने कृषि के बजट में प्राथमिकता देकर किसानों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लागू करने का निश्चय करके उन्हें पूरा करने के लिए धन की भी व्यवस्था की है । भारत कृषि प्रधान देश है, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अधिक से अधिक फोकस करने का निर्णय लिया है । प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है,जबकि पहले बीमा कंपनियों को अधिक फायदा पहुंचता था । हमारी सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना लागू की है । इसी के साथ में मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

 

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the august House today on a very important subject.

          Mahatma Gandhi Ji said, “The soul of India lives in its villages.”           Mission Bhagiratha and Kaleshwaram Projects are the most prestigious projects and the dream of our hon. Chief Minister of Telangana. The Government’s aim of providing adequate, safe, sustainable and potable drinking water to all households in Telangana is at an advanced stage of completion. About 95 per cent of the physical works under the project has been completed ahead of schedule. Under that Mission, about 5,500 rural habitations and 12 urban local bodies are provided with bulk water supply and about 2,500 habitations are provided with household water.

          The NITI Aayog also recommended for the allotment of Rs.24,000 crore but a single rupee was not sanctioned.

          Sir, so far as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is concerned, there is a need to increase the number of days from 100 to at least 150 in a year in rural areas to benefit every rural household, particularly in the backward States like Telangana. Aadhaar biometric authentication failure rate in the ambitious rural job guarantee scheme is as high as 36 per cent in Telangana. So, there is a need to plug the leakages at all levels, otherwise the purpose of the scheme will not be achieved. In Telangana, women's participation in the MGNREGS has been encouraging and beneficial and needs more participation.

          The Gram Jyothi scheme is a prestigious project aimed to improve the service delivery to the people in core sectors through strengthening of the Gram Panchayats. To realise the dreams of Mahatma Gandhi, this scheme is focussing on providing basic amenities such as roads, drains, sanitation, drinking water, street lights, etc., in a poor State like Telangana.

          Sir, Telangana Palle Pragathi project (Telangana Rural Inclusive Growth Project – TRIGP) focuses on enabling institutional platforms for the poor to achieve inclusive growth by expanding and diversifying livelihood opportunities. The targeted beneficiaries are small and marginal farmers and SC/ST households in the 150 most backward mandals, covering about 6,000 villages in the State.

          Neeranchal National Watershed Project is aimed to address the needs of the farmers using latest technologies for better results in the watershed areas under Watershed Development Component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY). This scheme is very much useful to a backward State like Telangana. The funds under PMKSY were sanctioned to Telangana State in the year 2014 itself. I have already requested the Union Government for restoration of five Watershed Projects at Siddipet district which falls in my Parliamentary Constituency, Medak. The work was sanctioned under watershed projects and would be taken under PMKSY scheme.

          Coming to Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), I would like to state that the State Government of Telangana has not made much progress in this scheme due to inadequate allocations by the Union Government so far. The allocations from the Centre under this scheme should be increased in future. In addition to this, PMGSY has brought many socio-economic gains in the rural areas.

          Sir, two mega initiatives like Ujwala and SoubhagyaYojana announced by the hon. Prime Minister have transformed the lives of every rural family dramatically by improving their ease of living.  Household access to clean cooking gas has seen an unprecedented expansion through provision of more than 7 crore LPG connections covering all villages and almost 100 per cent households across the country.

          Sir, the State Government of Telangana under the hon. Chief Minister has already taken an initiative for ‘Housing for All’ in the year 2014 under the ‘Double Bed Room Housing Scheme’. The budgetary allocation for rural development in 2018-19 was Rs.1,84,000 crore approximately. In the present Budget, the gross allocation for rural development is Rs.1,91,870 crore. In this Budget, there is no specific allotment for the State of Telangana for the development of rural areas.

          On the expenditure side, the revised estimates for rural development for 2018-19 was Rs.1,38,097 crore whereas in the year 2019-20, it is Rs.1,40,762 crore.

          I would like to state that even though our newly formed Telangana State is implementing these prestigious projects for the overall welfare of the poor people, the Union Government should come forward with budgetary support to enable the State to take forward these schemes. Thank you.

*SHRI B.Y. RAGAVENDRA (SHIMOGA): I would like to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development and Agriculture.

Agriculture, an important sector of our economy as it accounts for 14 per cent of the nation’s GDP and also about 11 per cent of its exports. Over 60 per cent  of the population depends on agriculture as a principal source of income.  Majority of them are small farming households.

Agriculture is facing a variety of problems now a days.  One among them is the rainfall deficiency. It is a major concern for the growth of agriculture sector, particularly small and medium and marginal farmers as majority of them dependent on monsoon.

As far as Karnataka is concerned the state has been reeling under vagaries of natural calamities like drought and flood always.  This year around 150 taluks drought is affecting the life of farmers and also the livestock.

It is very shocking to learn that according to the agriculture department, 283 farmer suicides were reported during five months between April 1 and August 31, 2018 in Karnataka.  It is at least one farmer committed suicide every 12 hours in the state of Karnataka. This is an indication the state government is not at all helping in address the issues causing agrarian distress. All the districts reported farmer suicides during this period.

 

The Government of Karnataka has not taken any effective measures to tackle the drought situation.  There is no adequate infrastructure such as fodder banks and cattle camps  to address immediate needs to the farmers.  The Government of Karnataka has not implemented any proper policy to take care of live stock in the drought affected areas of the state.

Therefore I urge upon the Union Government to come to the rescue of the farmers, who are reeling under the severe drought situation in Karnataka.  Take immediate necessary steps to establish Cattle Camps  and Fodder Banks in all the Hobli levels and Gram Panchayat level in the state.  Allocate adequate funds for taking up drought relief measures to create jobs for drought hit farmers.

The Union Government should extend all necessary help to the state government to tackle the problem.  There is a need of preparing contingency plans district wise to mitigate the ill effects of drought situation.

Hon’ble Prime Minister of the country Shri Narendra Modi Ji has a dream for doubling the income of farmers by 2022.  I congratulate our hon’ble Prime Minister and the NDA Government, implementation of various programs to make our farmers progress economically.  It shows that our Government is pro-farmer’s Government.

Areca nut is grown in 13 states in the country.  Especially in Karnataka the crop is grown in 16 districts. However, areca nut growers are in great distress.

Arecanut is considered auspicious and it is very much essential in all religious functions and ceremonies.  In northern India areca nut is used for consumption by a large number of people.

As far as my Shivamogga Lok Sabha constituency is concerned. Areca, Coffee, Rubber, Sugarcane, Banana, Coconut and Paddy are the main crops in Malnad region of Karnataka.  My Parliamentary constituency Shivamogga falls under the Malnad region.  Arecanut is a major crop along with the coffee and paddy etc. We would like to draw the attention of the Government to the growing concern among the arecanut growers over the reply given by the government to an unstarred question on Consumption of Arecanut, on 12th July 2019.

In the reply the hon’ble Union Minister of State for Health and Family Welfare stated that “There are certain studies suggesting that areca nut has adverse health effects on various organs of the body.  There are also concerns regarding its being carcinogenic to the oral cavity, pharynx, esophagus, etc.” In this connection, I would like to bring to your kind notice that the studies conducted at the Indian Institute of Science, Bengaluru have proved that Arecanut or Betel quid without tobacco are not carcinogenic but inhibits the growth of Tumors induced by Chemical Carcinogen.  Further, the Central Plantation Crops Research Institute under Indian Council of Agriculture Research (ICAR) has conducted a Workshop on Arecanut and Human Health and stated that there is no conclusive evidence to prove the ill-effects of consuming arecanut alone.

We would like to make a sincere appeal before the Union Government on behalf of the entire arecanut farming community that since lakhs of families depend on arecanut cultivation, trade etc., I urge upon the Union Government to disclose the name of the Research Institution and the parameters taken to conduct such Research on the ill effects of arecanut on health.  As far as my understanding is concerned, consumption of Arecanut alone has not been scientifically tested for any adverse effects on health.  It is also the opinion of varios organizations including ICAR-CPCRI, Kasaragod.

Hence, we would like to request you to kindly consider my request and issue a statement on behalf of the Government in order to address the concerns of the arecanut growers in the country particularly in the State of Karnataka. Apart from this the areca growers are facing problems of illegal import of areca nut as there are several instances of areca nut is imported from neighbouring countries like Bangladesh, Sri Lanka etc.  The total annual turnover of areca nut business in Shivamogga is over Rs.200 crore.  The illegal import of arecanut is not only affecting the domestic areca growers and traders, but also causing the huge loss to the exchequer of the country.Therefore, I request you to kindly take necessary steps to put an end to illegal import of areca nut to save the domestic areca growers.

Another problem is Adulteration of arecanut.  This mafia hits areca nut trade in the country including Karnataka state.   There is a big mafia involved in mixing lower grade areca nuts with good quality produce areca from Bangladesh and Sri Lanka.

In Shivamogga 60% of farmers grow areca nut.  This region is known for its quality as natural ingredients are used for colouring.  However, those engaged in adulteration and malpractice are using chemicals.  So, if the Government takes step to put an end to adulteration, it leads to increase in the demand for areca nut as a result, our poor farmers to get better prices for areca nut growth by them.

I urge upon the Government to look into it and take immediate necessary action to put an end to the adulteration and malpractice  in arecanut trade.

As far as coffee growers are concerned they are demanding to abolish the rule 7 B (1) of the Income Tax Rules to enable the small scale coffee growers to sell their produce directly after the curing.    So the growers would get more profits directly by moving up the value chain.  However, the Union Government has not made any positive announcement in the budget to fulfill the demand of the coffee and rubber growers of the country particularly in the state of Karnataka.

So I would like to urge the Union Government to look into these demands to take immediate necessary measures to fulfill the demands of the plantation growers of the country including Karnataka.

As we all are aware that Indian agriculture is facing numerous challenges.  While farm income is dwindling due to high input costs and errant weather, quality of natural resources like soil nutrients and water is also degrading at a fast pace.  No wonder then that number of farmers declined by 15 million from 1991 to 2011. Now there is a need to attract youths and encourage farmers for the development of the agriculture sector. So I would like to suggest the Government that encouraging the green house cultivation is the need of the hour.

Greenhouse farming is gaining popularity in the country including my state of Karnataka.  Even in my Malnad region also.  Youth are showing a lot of interest in green house farming than the outdoor cultivation. Only thing they feared for the high investment at the initial stage for the green house investment at the initial stage for the green house cultivation.  I am happy to mention that the Union Government under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has taken various measures for the development of agriculture.  Our NDA Government has made a commitment for doubling the farm income by 2022.

People of the country have started showing the interest in farming. In recent times with people who have no agricultural background showing a sudden interest in growing vegetables and various kinds of flowers in greenhouses.  Even though the Government is encouraging by giving subsidy to set up green houses it is limited to a very small number of people.

Since the greenhouse cultivation gives a favourable environment to the plants from adverse climatic conditions such as wind, cold, precipitation, excessive radiation, extreme temperature, insects and diseases, farmers particularly youths considered it is much more reliable than outdoor cultivation. Therefore I would like to request the Union Government to take all necessary steps to encourage our youth by providing financial assistance including subsidy to set up greenhouse.  Once that’s done, they can earn good returns and contribute to the agriculture sector and also help to mitigate unemployment rate in the country.

In recent years, cycles of extreme drought and severe flooding have affected the country’s water availability and crop production.  One of the main reasons for this is climate change. So I would like to request the Union Government to encourage our scientists to conduct studies and research to explore the crop varities which are resistant to drought and flood and grown in any climatic conditions in different parts of the country.  This will help in ease water constraints and ensure food security.

As far as water crisis is concerned the entire country is facing the heat of water scarcity.  In view of this the hon’ble Finance Minister has rightly mentioned in her budget speech about water issues.  It shows the importance given by the NDA Government under Shri Modi Ji to address the water crisis of the country. The 10 points vision of the budget highlighted – Water, water management and clean rivers.  The country including rural areas are reeling under acute water shortage. The union budget has also announced Har Ghar Jal Scheme.  Around 80% of the rural households are not getting piped water supply even after 70 years of Independence.  This NDA Government under the leadership of Shri Narendera Modi ji has taken timely decision to make arrangements to supply safe and quality drinking water to tackle the water crisis in the country.  It would be a great help to rural households, especially women and girls to get relief from fetching water from bore wells, lakes and ponds at far away places.  This would also improve the economy and also health of the rural families .  By announcing Har Ghar Jal the BJP has fulfilled its promise made in election manifesto to provide water from tap to each house in villages.  The NDA Government introduces the Jal Jivan Mission to cover 14 crores households.  The scheme proposed to use both ground and surface water to meet the requirement of rural water supply scheme.

I would like to suggest that the Government on recharging the ground water, which is depleted to more than 1000 feet in many regions.  This can be done by taking steps for rejuvenation of lakes and ponds in the country.  There is also a need to take steps for re-use of grey water for agriculture activities.

Apart from this there is also an urgent need for de-silting the water bodies to increase the water storage capacity.

 

*श्रीमतीरेखाअरुणवर्मा(धौरहरा): मैंकृषि,किसानऔरग्रामीणविकासमंत्रालयकीअनुदानमांगोंपरअपनेविचारव्यक्तकरतीहूँ।

     हमारेदेशकी 70 प्रतिशतआबादीगांवोंमेंरहतीहै.अत:ग्रामीणक्षेत्रोंकीहालतहीहमारेदेशकावास्तविकप्रतिबिम्बहै।देशकीतस्वीरबिनागांवोंकेनहींबनतीहै।लेकिनमहानगरमारशहरामेंरहनेवालीज्यादातरआबादीकोग्रामीणभारतकीसमस्याएंपताहीनहींहोतीहै।भारतमेंअधिकांशकृषिक्षेत्रअसिंचितहोनेकेकारणकृषिक्षेत्रमेंसमग्रविकासकेलिएमानसूनमहत्वपूर्णहै।ऐसेमामलेमेंमानसनपरग्रामीणअर्थव्यवस्थाकीनिर्भरताकोनजरंदाजनहींकियाजासकताहैइसपरहमारीसरकारनेग्रामीणक्षेत्रोंमेंजलइक्कठाकरनेहेतुकृत्रिमतालाबोंकोबनानेपरजोरदियाहैइसकेलिएराज्यसरकारोंसेसमन्वयकियाजारहाहै।बीजबोनेकापैटर्नहमेशाउसक्षेत्रकेमॉनसूनपरनिर्धारितहोताहै।ख़राबमॉनसूनकेकारणखेतीपरबहुतबुराअसरपड़ताहैऔरकिसानोंकोबहुतभारीनुकसानउठानापड़ताहै।ग्रामीणभारतमेंबेरोजगारी,भुखमरी,महिलाओंपरहोनेवालेअत्याचार,जमीनकेझगड़े,कमउत्पादनवउत्पादकता,सिंचाईकीकमी,शिक्षाकाअभावआदिसमस्याएंपरेशानीकासबबबनीहुई  है।छोटेकिसानहमेशाकर्जदाररहतेहैं।उनपरप्रकृतिकीविपदायेंअपनाहुकुमचलातीहै।बाढ़,सूखा,तूफानीहवायें,मृदाकीनपुंसकता,पानीकाअभावइत्यादिग्रामीणभारतमेंइन्हींसमस्याओंकेचलतेपरेशानीबढ़रहीहै।

सरकारनेबजटमेंगांव,गरीबऔरकिसानकाध्यानरखागयाहै।नईशिक्षानीतिलानेकाभीसरकारनेऐलानकियाहै,जिससेयुवाओंकोफायदामिलेगा।सरकारएककरोड़छात्रोंकेलिएस्किलयोजनाचलाएगी,जबकिविदेशीछात्रोंकोभारतमेंशिक्षाकेलिएआकर्षितकरनेकेलिए'स्टडीइनइंडिया'कार्यक्रमचलाएगी।शीर्षसंस्थानोंकेलिए 400 करोड़कीघोषणाकीगईहै,वहींराष्ट्रीयशोधपरिषद्स्थापितकरनेकीघोषणाभीकीगईहै।

हमयहनहींकहेंगेकिइससंदर्भमेंमूलभूतसुविधायेंनहींहैं।ग्रामीणक्षेत्रोंमेंस्वास्थ्यसंबंधीप्राइमरीहेल्थसेंटरतोदेशकेप्रत्येकजिलेमेंहै।ग्रामीणअपनीचिकित्सापरअधिकखर्चनहींकरसकते।सरकारखर्चतोकरतीहैपरंतुउसकीभीसीमायेंहैंक्योंकिअन्यमदोंपरभीतोखर्चकरनाहै।यहीकारणहैकिगांवोंमेंझोलाछापडॉक्टरोंऔरदाइयोंकाधंधाखूबपनपताहै।

ग्रामीणरोजगारकेमहत्वपूर्णवआकर्षकक्षेत्रहोनेकेबावजूदकृषिक्षेत्रसेलोगोंकापलायनजारीहै।देशकेग्रामीणक्षेत्रोंसेशहरोंकीओरभारीसंख्यामेंपलायनभीग्रामीणरोजगारकीनिराशाजनकतस्वीरप्रस्तुतकरतेहैं।खुशीकीबातहैकिसरकारकीमनरेगासहितअन्ययोजनाओंनेग्रामीणरोजगारकेअवसरोंकोव्यापकस्तरपरबढ़ायाहै।

आजग्रामीणक्षेत्रविकासकीराहपरशहरोंजैसादौड़पानेमेंलाचारबनेहुएहैं।इसलाचारीकोदूरकरनेकेलिएग्रामीणविकासमंत्रालयनेकईअहमपहलकीहैं।पीयूआरए,मनरेगा,ग्रामीणविद्युतीकरण,प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजना,स्वरोजगारकार्यक्रम,आधारभूतसंरचनानिर्माणसहितऐसीकईयोजनाएंग्रामीणविकासवरोजगारवृद्धिहेतुचलाईजारहीहैं।

गांव,गरीबऔरकिसानसरकारकेकेन्द्रबिन्दुहैं,पिछलेकुछवर्षोंमेंअर्थव्यवस्थाकेविकासमेंजबरदस्ततेजीआईहै।जहाँवर्ष 2014 में देशकीअर्थव्यवस्था 1.5-8 खरब डॉलरथीजोवर्ष 2019 में बढ़कर 2.7 खरब डॉलरकीहोगयीहैऔरआनेवाले 55 वर्षोंमेंयह 10 खरब डॉलरपरजाएगी।इसलक्ष्यतकपहुंचनेकेलिएबुनियादीढांचेमेंभारीनिवेश,डिजिटलअर्थव्यवस्था,रोजगारसृजनकरनाहोगातथानागरिकोंकीआशाओं,विश्वासऔरआकांक्षाओंपूराकरनाहोगा।

पिछलेकछवर्षोंसेइनयोजनाओंकेलाभकारीप्रभावस्पष्टदिखेहैं।ग्रामीणविकास,रोजमारमेंवृद्धिहुईहै।साथहीग्रामीणअर्थव्यवस्थाऔरग्रामीणोंकीस्थितिमेंभीसुधारआयाहै।कुछमहत्वपूर्णयोजनाओंवप्रयासोंकीचर्चायहांप्रासंगिकहै।देशकेग्रामीणक्षेत्रोंमेंसुधारहुआ  है।हमारीसरकारद्वारादेशमेंकृषिसेसंबंधितसमस्याओंकोहलकरनेकेलिएकईप्रयासकियेहैंतथाअपनेकृषिविकासकेवनिस्पतअपनेऔद्योगिकविकासपरअधिकध्यानकेंद्रितकियाहै।खेतीकीबातआतीहैतोइसक्षेत्रकेलिएहमारीसरकारनेप्राकृतिकसंसाधनोंकोसंरक्षितऔरविकसितकियाहै।मुख्यरूपसेसिंचाईसेसंबंधितसंसाधनोंकोसंरक्षितकरनेकेलिएबहुतप्रयासकियेजारहेहै।हालकेवर्षोंमेंअसम,मध्यप्रदेश,जम्मूऔरकश्मीरऔरराजस्थानमेंसिंचाईकीसुविधाओंमेंकाफीसुधारहुआहै।

ग्रामीणक्षेत्रअपनीप्राकृतिकसुंदरतावदेशजविशिष्टताओंकेकारणपर्यटकोंकेलिएहमेशासेआकर्षणकाकेन्द्ररहेहैं।इधरकुछवर्षोंसेग्रामीणविकासमंत्रालयनेग्रामीणपर्यटनकेविकासकेलिएकईव्यापककदमउठाएहैं।पर्यटनक्षेत्रमेंरोजगारकीअसीमसंभावनाएंहैं।देशमेंग्रामीणपर्यटनकीअसीमसंभावनाकोदेखतेहुएसरकारदेशमेंहस्तशिल्प,ज्ञान,संस्कृतिआदिकोबढ़ावादेरहीहै।ग्रामीणक्षेत्रोंमेंआजसेवाक्षेत्रकीभूमिकाभीबढ़तीजारहीहै।इसहेतुसरकारविभिन्नयोजनाओंवकार्यक्रमोंकेद्वाराग्रामीणोंकोप्रशिक्षितकररहीहै।दूरसंचार,चिकित्सा,शिक्षा,मरम्मतीकार्योंमेंसरकारव्यापकसहयोगदेरहीहै।

नईसंभावनाओंकेसाथग्रामीणक्षेत्रोंमेंचनौतियोंकीकमीनहींहै।इनसेनिपटेबगैरहमग्रामीणरोजगारसृजनऔरइसकीबेहतरीकीकल्पनानहींकरसकते।ग्रामीणक्षेत्रोंमेंअभिकांशलोगप्राथमिकऔरथोड़े-बहुतलोगमाध्यमिकशिक्षाप्राप्तकरतहैं।लेकिनयहशिक्षाविशेषीकृतनहींहोती।हमारीसरकारकाप्रयासग्रामीणक्षेत्रोंमेंप्राथमिकसेहीव्यवसायकेन्द्रितशिक्षणपद्धतिकोअपनानेकारहाहैइसकेअलावाआशिक्षितलोगोंकेलिएवैकल्पिकप्रशिक्षणकीव्यवस्थाकीजारहीहैं।औद्योगिकप्रशिक्षण,गैर-कृषिगतकार्योंकाप्रशिक्षणसूचनाप्रौद्योगिकी,सेवाक्षेत्रआदिसेजुड़ेरोजगारहेतुआवश्यककौशलविकासकेलिएशिक्षण-प्रशिक्षणकाप्रयासहमारीसरकारद्वाराकियाजारहा है।

हरतरफकनेक्टिविटीकोअपनानेकेलिएप्रधानमंत्रीग्रामीणसड़कयोजनाकेतीसरेचरणमेंउन्नतकरनेकालक्ष्यसरकारनेनिर्धारितकियाहैअभीतक 97 प्रतिशतगांवोंकोबारह-मासीसड़कसेजोड़ागयाहै,शेषगांवोंकोइसीसालजोड़नेकालक्ष्यसरकारनेनिर्धारितकियाहै।तथामहात्मागांधीकी 150 वीं जयंतीपरप्रधानमंत्रीग्रामीणआवासयोजनाकेतहत 1.5 करोड़मकानबने,2019-20से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़मकानबनानेकालक्ष्यरखागयाहै।

सरकारनेबजटमेंगांव,गरीबऔरकिसानोंकाखासध्यानरखाहै। 2022 तक हरग्रामीणकोगैसऔरबिजलीकाकनेक्शनमिलजाएगा।पीएसयूकीजमीनोंपरसस्तेघरबनाएजाएंगे।पहलेघरबनानेमें 314 दिनोंकासमयलगताथापरअबयहकामभीमात्र 114 दिन मेंहोजाएगा।अन्नदाताकोऊर्जादाताबनाएजानेकिबातभीइसबजटमेंकीगईहै,साथहीकृषिसेसंबंधितग्रामीणउद्योगमें 75 हजार नएउद्यमीतैयारकरनेकीभीयोजनाइसबजटमेंहै।

कृषिमेंबढ़तीहुईचुनौतियां,खेतीमेंबढ़तीलागत,औरउसअनुपातमेंकृषिउत्पादोंकेमूल्यमेंवद्धिनहोनेसेनेटमुनाफाबढ़हीनहींरहाहै।यहाँतककिकछफसलोंमेंयेघटभीजारहाहै।इनसबकापरिणामहमकिसानोंकेअसंतोष,धरना-प्रदर्शन,आत्महत्याओंमेंदेखसकतेहै।किसानोंकेआत्महत्याकरनेकेकईकारणहै।सबसेबड़ाकारणउपजोकासहीनमिलनाहै।एकअन्यप्रमुखकारणकिसानोंकाअपनेकर्जोकोनचुकापानाहै।गांवोंमेंकिसानअपनेखानेभरकीउपजतोपैदाकरलेतेहै।समस्यातबपैदाहोताहै,जबकिसानोंकोअचानकसेकोईबड़ाखर्चजैसेलड़कीकीशादीयाअचानकसेतबियतख़राबअथवावोमकाननिर्माण,करनाचाहतेहै।इसस्थितिमेंकिसानकोकर्जलेनाहीपडताहै।जिसकोवोअपनेकमआयकेकारणलौटानेकीस्थितिमेंनहींहोताऔरवहकईबारऊबकरआत्महत्याकरलेताहै।

इनसभीसमस्याओंसेनिपटनेकेलिएहमारीसरकारनेकिसानोंकीआयकोदोगुनीकरेनकावादाकियाहै।किसानोंकोउनकीउपजकासहीदाममिलनेलगेतोहालातमेंकाफीहदतकसुधारहोगा।कृत्रिमजलाशयों,प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजना,जलापूर्ति,विद्युतीकरण,दूरसंचारक्षेत्रोंमेंकार्योंकेबढ़नेसेकिसानोंकासंकटदूरहोगाऔररोजगारवबढ़ोतरीदेखीजासकेगी।

  

*SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): I would like to place my views on Budget and Demands for Grants in Agriculture. The growth in agriculture and allied sectors is declining for the last 4 years. Annual average growth rate for agriculture sector has been 2.5 per cent during the last 4 years.  It was 3.7 per cent during 2004-05 to 2013-14. Low growth in agriculture has an impact on employment and rural poverty as 42 per cent of labour force is in agriculture.87 per cent of agriculture farmers are small and marginal farmers with less than 2 hectares of land and cannot afford decent living standards. There are many reasons for this low growth in agriculture, one prominent reason is low budget provisions and public investments in agriculture. Also the Government priorities have shifted from core to non core support in agriculture over the last 5 years.

In 2014-15 budget, share of expenditure on core of activity in the department of agriculture was 65.6%, where is as in Budget estimates of 2019-20 allocation is only 15.7%.  About 85% of total budget allocations under Ministry of Agriculture and Farmers welfare’s is going towards farmers direct income, interest relief, price support and insurance.

The core areas such as Human Resource’s, provisions of inputs, extension services and training, soil and water management etc, are the problems that agriculture sector faced with.  Agriculture will be badly affected with low budget allocated in the core areas. Coming to the specific demands of grants for the Ministry of Agriculture, I would like to raise out the following important issues. More funds should be allocated to horticulture, blue revolution, white revolution and livestock. There is no focus in allocating funds in core activities of agriculture. Agriculture research and education should be adequate priority within the agriculture budget. Public investment is critical to manage soil health, innovating water harvesting techniques, viability of quality and improved variety of seeds for sustained agricultural growth and productivity, More funds, schemes, investments and interventions for building agriculture infrastructure, promoting crop diversification, productivity enhanced should be given high priority in the budget, priority in the budget. Growth in agriculture dipped to 2.9% growth.  Recommendations of Swaminathan Committee should be implemented. The plight of the farmers particularly small and marginal farmers in drought prone areas need to be given special attention.

In 2013, the Planning Commission has approved ‘Project Ananta’ to the drought prone area of Anantapur district with an estimate of Rs.76767 crores. This was formulated by the high level committee headed by Sri Ayyapan of ICAR.  Indian council of Agriculture Research. This project was launched on 3rd January 2014 in all 14 assembly headquarters of the district. The project was launched on 3rd January 2014 at Anantpur district headquarters. But soon it was closed post bifurcation of Andhra Pradesh State.

We kindly request you to include the project in the Agriculture and Farmers Welfare Budget from this Financial Year itself and ensure that the funds to be allocated are released at the earliest.

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):  Farmers Welfare is one of the key drivers if we strive to reach $5 Trillion economy. As the Government is contemplating to devise methods to double the farmers’ income by 2022, let me put across some observations.  Similar to PM-KISAAN, KALIA Scheme was launched by the Government of Odisha. Unfortunately KALIA Scheme failed to reach the farmers as the State Government doesn’t have list of farmers or their income details.  It is for this reason that the farmers are not able to avail benefits under various schemes.  We should baseline the details before we go for improvements.

Agrarian crisis and farmers’ suicide is an area of grave concern. The minimum support price for paddy needs to be increased to at least Rs.2950/- as the cost of producing one quintal of paddy is currently estimated at Rs.2930/-.  Farmers’ loan is another reason for the sorry state of affairs. We would request the Government to waive off farmers’ loan at the earliest and provide financial support to farmers for a period of 5 years before contemplating other measures. Also water or irrigation is a key area that needs focus from the Government. I would request the Government to provide solar water pump to the farmers so as to provide uninterrupted water supply.  Also I would request the Government to have discussions on ways to improve productivity. Finally I would like the Government to declare special compensation to the State of Odisha as we have been constantly devastated by floods, cyclones, draughts etc.     DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak. मैं संविधान का और लोकतंत्र का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक किसान का बेटा एग्रीकल्चर की डिमांड्स पर बोल रहा है ।

          Hon. Finance Minister mentioned about many initiatives for agriculture sector, like 100 new livelihood clusters, 10,000 FPOs etc. While all the ideas seem to be impressive, the ground level implementation needs to be more focussed because there are few challenges which we are going to face in recent or distant future. A clear roadmap to meet the challenges is needed.

माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण के दौरान फूडग्रेन्स के बारे में सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में सेल्फ सफिशिएंसी की बात की । जो सब उपलब्धियाँ यूपीए गवर्नमेंट के दौरान हुई हैं, उन उपलब्धियों को लेकर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी बोस्ट किया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि today, our food grain production is in the range of approximately between 260 million tonnes to 265 million tonnes. In 2025, our requirement of food grains is going to be 360 million tonnes. So, we have to increase our food production by 100 million tonnes in five years only. Do we have a clear roadmap to address this demand?

Sir, hon. Finance Minister has spoken about zero-budget farming. अगर ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात करें तो इसको सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए तीन से पाँच साल की अवधि लग सकती है । पर इस अवधि के दौरान यह जो इन्क्रीजिंग डिमांड है, यह कैसे पूरी की जा सकती है, इसके बारे में अगर प्रस्तावना हो तो बेहतर होगा । This year’s budgetary allocation is higher by Rs. 57,600 crore, but it is largely due to PM-Kisan.

जब क्वेश्चन अवर में सुनते हैं तो हर बार एग्रीकल्चर के बारे में हर सवाल का जवाब उस मोड़ तक लेकर जाया जाता है कि 6000 रुपये सालाना मिलेंगे, लेकिन एक दिन के 17 रुपये देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं । क्या 500 रुपये महीने में घर चलाया जाना मुमकिन है, क्या 500 रुपये महीने में खेती की सहायता मुमकिन है? आज अगर मजदूरी की बात करें, महाराष्ट्र की मजदूरी का रेट मैं बताऊँ तो महिला मजदूर को 200 से 300 रुपये रोज़ाना मजदूरी दी जाती है । पुरुष मजदूर को 500 रुपये रोज़ाना मजदूरी दी जाती है । इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम किसान का डिडिम बजाना कितना मुनासिब है । वही बात एमएसपी की है । आज 22 क्रॉप्स एमएसपी के अंदर हैं । I would like to recommend that MSP should not be State-wise; it should be localised  क्योंकि मराठवाड़ा में अगर गेहूँ की उपज ली जाए या विदर्भ में जो गेहूँ की उपज ली जाए तो उसका production cost is much more different than the production cost incurred for the same crop in Western Maharashtra. उसी के साथ-साथ फूडग्रेन प्रोडक्शन के चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए फूडग्रेन की एमएसपी को 150 परसेंट से 200 परसेंट बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि किसान इससे प्रोत्साहित होकर फूडग्रेन की फसल उगाने की कोशिश करे ।

एक तरफ हम लोग 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायेदान पर होगी, 5वें पायदान पर होगी, उसी वक्त एक शर्मनाक जो बात सामने आती है कि अकेले महाराष्ट्र में वर्ष 2015 से 2018 के दौरान कुल 12021 किसानों ने खुदकुशी की है । Everyday eight farmers have committed suicide from 2015 to 2018.  सर, अगर हम जाकर बच्चे को बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे पायदान पर है, 5वें पायदान पर है, मिठाई खाओ तो बच्चा बोलेगा कि मेरा बाप वापस लेकर आओ ।

As per my knowledge, a complete loan waiver was there in the manifesto of the ruling Party. Recently, the hon. Minister, during Question Hour, stated that loan waiver is of no use, but at the same time, in Maharashtra, where the BJP Government is in power, the Chief Minister is talking about loan waiver. A BJP Minister at the Centre is saying loan waiver is of no use while the Chief Minister in Maharashtra, who belongs to BJP, says that loan waiver is due. Why are such double standards there? या फिर यह भी चुनावी जुमला है तो मेरी हाथ जोड़ कर सरकार से दरख्वास्त है कि यह किसानों के जीवन का मसला है । इसे चुनावी जुमला न बनाया जाए और जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट में 71000 करोड़ का लोन वेवर दिया था, उसी धरती पर आज भी किसानों को राहत दी जाए । किसानों की आय दोगुनी करने की बात की है ।

I want to mention two more important points.  किसानों की आय दोगुनी करने की बात बोली जा रही है, लेकिन यह आय दोगुनी होने के लिए cold chain, cold storage, pre-cooling vans, early transport to the market and measures like frozen vegetables and access to the open market are necessary. At the same time, import and export policies of the Government should be in favour of the FPOs or individual farmers.

हाल ही में ओनियन प्राइसेस के बारे में देखा गया, दो साल पहले ग्रेप ग्रोअर्स के बारे में देखा जाए, तो Import and Export Policy should be in favour of farmers.आगे बात जीरो बजट फार्मिंग की आई है । जीरो बजट फार्मिंग एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जीरो बजट फार्मिंग की एक डेफिनेशन होनी जरूरी है, उसका इनक्यूबेशन पीरियड होना जरूरी है । मेरे केवल दो पॉइंट हैं । Please allow me to make two more points.

महोदय, एक बहुत अहम मुद्दा फसल बीमा योजना का है । मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता भी इस पर बोल चुके हैं । मैं बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को राहत दिलाना था, लेकिन इस योजना से जो दिख रहा है, फसल बीमा योजना से खरीफ 2016 में बीमा कंपनियों का मुनाफा 6,315 करोड़ रुपये है, रबी 2016-17 में मुनाफा 885 करोड़ रुपये है और खरीफ 2017 में उनका मुनाफा 8,898 करोड़ रुपये है । इस बीमा योजना के बारे में सरकार को सोचना चाहिए ।

महोदय, मैं एक बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि बजट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ है । यह मुद्दा एग्रो टूरिज्म के बारे में है । एग्रो टूरिज्म एक ऐसी बात है, जिससे ग्रामीण युवाओं के रोजगार में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी आ सकती है । Please give me two more minutes. यह मेरे चुनाव क्षेत्र का बहुत अहम मुद्दा है । किसानों से जुड़े जो त्यौहार, परम्पराएं हैं, अगर उन्हें विश्व पटल पर लाया जाए तो इससे टूरिज्म में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है । इसमें से एक बहुत अहम मुद्दा बैलगाडा है, जिस बुलक कार्ट रेस के बारे हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो बैल इस्तेमाल होते हैं, इन खिलार बैलों की पैदाइश ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में होती है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेचे जाते हैं । इससे न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है । मैं अंत में इतना ही बोलूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि “शेतक-याच्या भाजीच्या देठाला सुध्दा हात लावू नये”, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के प्रावधानों की हम सरकार से अपेक्षा करते हैं । धन्यवाद ।

 

*श्रीमितेषपटेल (बकाभाई) (आनंद):संपूर्णविश्वमेंबढ़तीहईजनसंख्याएकगंभीरसमस्याहै,बढ़तीहईजनसंख्याकेसाथभोजनकीआपूर्तिकेलिएमानवद्वाराखाद्यउत्पादनकीहोड़मेंअधिकसेअधिकउत्पादनप्राप्तकरनेकेलिएतरह-तरहकीरासायनिकखादों,जहरीलेकीटनाशकोंकाउपयोग,प्रकृतिकेजैविकऔरअजैविकपदार्थोंकेबीचआदान-प्रदानकेचक्रको (इकोलाजीसिस्टम)प्रभावितकरताहै,जिससेभूमिकीउर्वराशक्तिखराबजातीहै,साथहीवातावरणप्रदूषितहोताहैतथामनुष्यकेस्वास्थ्यमेंगिरावटआतीहै।

प्राचीनकालमेंमानवस्वास्थ्यकेअनुकूलतथाप्राकृतिकवातावरणकेअनुरूपखेतीकीजातीथी,जिससेजैविकऔरअजैविकपदार्थोंकेबीचआदान-प्रदानकाचक्रइकोलाजीसिस्टमनिरन्तरचलतारहाथा,जिसकेफलस्वरूपजल,भूमि,वायुतथावातावरणप्रदूषितनहींहोता   था।भारतवर्षमेंप्राचीनकालसेकृषिकेसाथ-साथगौपालनकियाजाताथा,जिसकेप्रमाणहमारेग्रंथोंमेंप्रभुकृष्णऔरबलरामहैंजिन्हेंहमगोपालएवंहलधरकेनामसेसंबोधितकरतेहैंअर्थातकृषिएवंगोपालनसंयुक्तरूपसेअत्याधिकलाभदायीथा,जोकिप्राणीमात्रववातावरणकेलिएअत्यन्तउपयोगीथा।परन्तुबदलतेपरिवेशगोपालनधीरे-धीरेकमहोगयातथाकृषिमेंतरह-तरहकीरसायनिकखादोंवकीटनाशकोंकाप्रयोगहोरहाहैजिसकेफलस्वरूपजैविकऔरअजैविकपदार्थोंकेचक्रकासंतुलनबिगड़ताजारहाहै,औरवातावरणप्रदूषितहोकर,मानवजातिकेस्वास्थ्यकोप्रभावितकररहाहै।

अबहमरसायनिकखादों,जहरीलेकीटनाशकोंकेउपयोगकेस्थानपर,जैविकखादोंएवंदवाईयोंकाउपयोगकर,अधिकसेअधिकउत्पादनप्राप्तकरसकतेहैंजिससेभूमि,जलएवंवातावरणशुद्धरहेगाऔरमनुष्यएवंप्रत्येकजीवधारीस्वस्थरहेंगे।भारतवर्षमेंग्रामीणअर्थव्यवस्थाकामुख्यआधारकृषिहैऔरकृषकोंकीमुख्यआयकासाधनखेतीहै।हरितक्रांतिकेसमयसेबढ़तीहुईजनसंख्याकोदेखतेहुएएवंआयकीदृष्टिसेउत्पादनबढ़ानाआवश्यकहै।

अधिकउत्पादनकेलियेखेतीमेंअधिकमात्रामेंरासायनिकउर्वरकोएवंकीटनाशककाउपयोगकरनापड़ताहैजिससेसीमान्यवछोटेकृषककेपासकमजोतमेंअत्यधिकलागतलगरहीहैऔरजल,भूमि,वायुऔरवातावरणभीप्रदूषितहोरहाहैसाथहीखाद्यपदार्थभीजहरीलेहोरहेहै।इसलिएइसकीउपरोक्तसभीसमस्याओंसेनिपटनेकेलियेगतवर्षोंसेनिरन्तरटिकाऊखेतीकेसिद्धांतपरकरनेकीसिफारिशकीगई,जिसेदेशकेकृषिविभागनेइसविशेषप्रकारकीखेतीकोअपनानेकेलिएबढ़ावादियाजिसेहम "जैविकखेती"केनामसेजानतेहै।

जैविकखेतीसेविभिन्नप्रकारकेलाभहोतेहैं।कृषकोंकीदृष्टिसेहोनेवालेलाभोंमेंभूमिकीउपजाऊक्षमतामेंवृद्धिहोजातीहै।साथहीसिंचाईअंतरालमेंवृद्धिहोतीहै।रासायनिकखादपरनिर्भरताकमहोनेसेकास्तलागतमेंकमीआतीहै।फसलोंकीउत्पादकतामेंभीवृद्धिहोतीहै।मिट्टीकीदृष्टिसेभीजैविकखेतीलाभप्रदहै।जैविकखादकेउपयोगकरनेसेभूमिकीगुणवत्तामेंसुधारआताहै।भूमिकीजलधारणक्षमताबढ़तीहैंऔरभूमिसेपानीकावाष्पीकरणकमहोताहै।जैविकखेतीपर्यावरणकीदृष्टिसेभीलाभकारीहैइससेभूमिकेजलस्तरमेंवृद्धिहोतीहैं।मिट्टीखादपदार्थऔरजमीनमेंपानीकेमाध्यमसेहोनेवालेप्रदूषणमेंकमीआतीहै।खादबनानेमेंकचरेकाउपयोगहोनेसेबीमारियोंमेंकमीआतीहै।फसलउत्पादनकीलागतमेंकमीएवंआयमेंवृद्धिहोतीहै।

          माननीयप्रधानमंत्रीजीने2022 तककिसानोंकीआयदुगुनीकरनेकालक्ष्यरखाहैतथाइसलक्ष्यकोपूर्णकरनेहेतुकिसानोंकेलिएसरकारद्वारातमामयोजनायेंचलायीजारहीहै।इसीक्रममेंमाननीयवित्तमंत्रीजीनेजीरोबजटखेतीकाउल्लेखकियाI खेतीकीलागतघटेऔरगुणवत्ताआर्गेनिकखेतीकोबढ़ावादेकरकियाजासकताहै।सरकारपहलेसेभीइसखेतीप्रक्रियाकोबढ़ावादेनेहेतुप्रयासकररहीहै,लेकिनइसदिशामेंऔरअधिकप्रयासऔरगंभीरतादिखाएजानेकीजरूरतहैताकिकृषिप्रधानदेशभारतमेंआर्गेनिकखेतीआंदोलनबनसकेतथाकिसानकीआयबढ़ानेकाप्रधानमंत्रीजीकासपनाजल्दसेजल्दसाकारहोसके।

धन्यवादसहित।

*SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): I stand in support of the Budget placed by hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji.  This is a visionary budget which will infuse new energy and vigour to our economy and accelerate our economy and nation towards rapid development.

            This is a growth oriented budget with development of infrastructure and rural economy led growth being at the heart of it.  The clear articulation of a roadmap for rural growth, accompanied by a parallel and complimentary growth in the infrastructure sector will help percolate the benefits of this budget across all sectors of our economy.  This is a budget which has laid down the foundation for our nation to become a 5 trillion dollar economy by 2025.

In particular this budget is one of the most inclusive budgets that seeks to integrate economic growth with rural development. I represent Darjeeling Lok Sabha Constituency, so I want to present some points on how this budget is going to bring about a real transformation in our region, and nation.

Darjeeling is home to some of the best Mandarin Oranges in the world – yet today the orange growers are suffering due to diseases and pest problems, Kalimpong is a hub of floriculture and other cash crops like cardamom and ginger – yet nothing much has been done to provide marketing avenue for the promotion of floriculture here.  Pineapples from Phansidewa, and vegetables from Naxalbari and Chopra have the potential to cater to an international market – yet even 72 years after independence, the West Bengal Government has not taken a single step to promote international marketing of these products.

Darjeeling used to be a hub of milk production – HIMUL formed along the lines of AMUL in Darjeeling region was one of the earliest Milk Cooperatives in India.  Yet due to utter neglect and apathy from the succeeding West Bengal governments, HIMUL shut down in 2014.

Given our location as the gateway to North East India, South Asian countries like Bangladesh, Bhutan and Nepal, geographical proximity to China and also South East Asia – farmers from our region have tremendous potential for growth, yet this potential  has remained unrealized, due to the lack of marketing avenues and adequate technical and financial support from the government.

In this context, the announcement of forming 10000 new FPOs over the next five years is a welcome move.  It is going to transform the agricultural sector in our country and particularly so in Darjeeling Hills, Terai and Dooars; this move will ensure that our farmers, and horticulturists will derive the benefits of economies of scale. Individual farmers are more vulnerable to exploitation by market forces in the form of middlemen; however with FPOs in place, the farmers will become a stronger part of the value-chain.  Access to credit, technology and modern means of production will become easier for farmers, and this can also create farmers to connect with Agri-tech startups who can help them derive higher returns to their farm produce. I am hopeful that farmers from our region will enthusiastically participate as members of new FPOs and derive the benefits that they were till date deprived from.

In 2018-19 only Rs.85.40 crores was allocated in West Bengal under the Border Areas Development Programme (BADP) funded by the Ministry of Home Affairs, Government of India.

However, may I bring to the kind notice of the House that Darjeeling constituency is a unique region which shares border with four different countries- Nepal, Bhutan, China and Bangladesh.

Given the difficult geographical terrain, more often than not, funds provided under BADP are not adequate to cater to the infrastructural needs of the villages that are on the border.  The local Block Development Offices often turn down requests for fund from rural development projects – citing their’s is a border village, so only BADP can be implemented there.

I therefore request that BADP and Rural Development projects be integrated, so that more funds can be allocated to meet the special development needs of the people living in areas near the international borders to develop essential infrastructure here.

I swore in as the Member of Parliament from Darjeeling Lok Sabha constituency on June 18, 2019.  It has not even been a month, and yet my office has received close to 100 requests for development of rural roads in my constituency.  For me this is indicative of the absolute abdication of responsibilities to provide basic infrastructure to the rural regions in Darjeeling Hills, Terai and Dooars by the West Bengal government.

I  therefore request the Government to increase allocation for rural roads development under the PMGSY in our region, so that by the year 2024 there won’t be a single village in our region that does not have road connection.

 

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this chance. We all agree that agriculture itself is in problem and that farmers are under distress. The Economic Survey itself tells us that average annual growth rate of agriculture from 2014-15 to 2018-19 was only 2.88 per cent. फार्मर सुसाइड रुक नहीं रहे हैं । The Economic Survey has come out with another big revelation that there is a collapsing rural demand for various goods, like tractors. इनकी खरीद कम हो गई है । दोपहिया वाहन नहीं खरीदे जा रहे हैं । फास्ट मूविंग गुड्स, जो गाँव में बहुत बिकते हैं, उनका मार्केट कम हो गया है । So, the rural economy is under distress and there is no doubt about it. बजट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं । Many hon. Members have spoken about them. जो बातें ऑलरेडी बोल दी गई हैं, मैं उन बातों को कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ । मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिन्हें हमें बजट में लेना चाहिए था और उन्हें चर्चा के बाद लेना चाहिए । The Economic Survey 2019 says, “By 2050 India will be a global hot spot for water insecurity.” This is as per the recent Economic Survey. प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है । 1-07-2015 को कहा गया था कि 5 साल में 50 हजार करोड़ रुपये इस योजना पर लगाया जाएगा । मेरे ख्याल से अभी तक इस योजना के लिए 20-25 परसेंट बजट ही दिया गया है और इस योजना के 4 साल निकल गए हैं । If we look at the situation with regard to the whole of India, nearly 1,600 blocks out of 5,000 blocks have fallen into the dark zone.  Talking specifically about Punjab, the State from where I come, according to the Central Ground Water Board’s report, in May 2019, around 109 blocks out of 138 blocks have fallen into dark zone. The whole of subsurface water shall finish in the next 22 years. Good quality water in the first aquifer up to 100 metres shall finish in the next ten years.

मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? मैंने इकोनॉमिक सर्वे और सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की बात क्यों की? यह एक इश्यू था कि पानी की प्रॉब्लम्स थीं, सिंचाई के लिए पानी की प्रॉब्लम्स थीं । अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, वे 25 प्रतिशत श्रिंक कर गए हैं । The rivers of North India, especially Punjab are fed by glacier. सारा साल पेरेनियल पानी आता रहता है । अगर वे और श्रिंक हो गए, what is going to happen in North India especially in Punjab?  हमारी  तो पाँचों नदियां वहां से निकलती हैं । मुझे लग रहा है कि सिंचाई योजना की बात तो है, पर जिस तरीके से हमें और सारे मुल्क को ताकत लगानी चाहिए, उतनी बात नहीं हुई है । मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह जो क्लाइमेट चेंज वाला इश्यू है, वाटर इनसिक्योरिटी, वाटर स्केयरसिटी वाला जो इश्यू है, इस पर दोबारा बात होनी चाहिए । मैं तो स्पीकर साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस पर हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी चाहिए ।

          सर, दूसरे कुछ इश्यूज हैं, जिन पर बात होनी चाहिए । जैसे एग्रीकल्चर के कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और बजट में उन्हें टच नहीं किया गया या बहुत माइल्ड टच किया गया है । Rural area of agriculture under distress है, हम लोगों ने सारी स्कीम्स में landless labourers and tenant farmers को छोड़ दिया । वे ‘पी.एम.-किसान’ में भी नहीं हैं, दूसरी स्कीम्स में भी नहीं हैं । 55 per cent of workforce in rural areas are tenant and farm labourers. वे कहां जाएंगे? गरीबी तो कभी दूर होगी नहीं और फार्म वाला डिस्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा । This Budget has totally ignored this issue.

The other issue relates to falling prices of vegetables. अभी एक माननीय सदस्य ने इसकी बात की थी । यह जो कोल्ड चेन वाली बात है, वह बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम doubling of farmers’ income की बात कर रहे हैं तो जब तक उनकी इनकम वेजिटेबल्स और एनीमल हस्बैण्ड्री से नहीं बढ़ती है, तब तक यह नहीं बढ़ेगा ।

          Debt distress के बारे में बहुत लोगों ने बोला है । लैंडलेस फार्मर्स और टेनेन्ट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है । उन पर भी बहुत बड़ा डैट है । Most of their debt is from informal sources. As a nation, we need to think about it. उसका हमें कोई न कोई हल निकालना चाहिए ।

          जो एम.एस.पी. है, वे 23 क्रॉप्स की हैं । मैं तो सरकार में भी रहा हूं । सिर्फ दो क्रॉप्स की एम.एस.पी. अच्छी तरह मिलती हैं । एक, पल्सेज की कुछ सालों से हुई है, नहीं तो गेहूं और धान के लिए अच्छी एम.एस.पी. मिल जाती है और वह भी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और यू.पी. के कुछ सूबों में मिल जाती हैं । What about other crops? तीन-चार सालों से पल्सेज की अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई है । अगर मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहूं तो Punjab Government is ready to shift from paddy to maize. Let the Government of India commit to it कि आप मक्का उगाइए, वे सारी की सारी धान की फसलों को या 50 पर्सेंट फसलों को शिफ्ट कर देंगे । लेकिन, आप उसे एम.एस.पी. पर खरीद लेंगे । इससे पंजाब के किसानों का भला हो जाएगा और ग्राउण्ड वाटर और अण्डरग्राउण्ड वाटर बच जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट का भी फायदा हो जाएगा ।

          सर, एक और बात, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इसे बजट में टच नहीं किया, उसमें एनवायरनमेंट से संबंधित करीब-करीब सारे इश्यूज रह गए हैं क्योंकि जो क्लाइमेंट चेंज हो रहा है, जो सिनैरियो में फास्ट चेंज हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें उस पर बात करने की बहुत जरूरत है । मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है । पेस्ट्स का इस्तेमाल कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है । टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है । This issue needs to be tackled in a very scientific way.

          फार्म सेक्टर्स की जिस तरह की समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें सभी को, केन्द्र सरकार को और राज्यों को, सभी को मिल कर काम करना चाहिए । Agriculture is a State subject. इसलिए इसके लिए सभी को मिल कर काम करना चाहिए । मेरा सुझाव है कि इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कमीशन बनाएं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी करें और उसमें सारे राज्यों के मुख्य मंत्री हों । रूलिंग पार्टी से विनती है कि पिछले दिनों एन.डी.सी. की एक कमेटी बनी, उसमें पंजाब के मुख्य मंत्री जी को छोड़ दिया । जो स्टेट नेशनल किट्टी में 40 प्रतिशत देती है, उसके मुख्य मंत्री को छोड़ कर तो काम नहीं चलेगा । इस तरह की पार्शिएलिटी नहीं होनी चाहिए ।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।  बहुत बहुत धन्यवाद ।

     

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, पिछले लगभग ढाई घंटे से कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है । मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन अनुदानों की मांगों वर्ष 2019-20 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

          सभापति महोदय, जब से इस देश की बागडोर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से गांव, गरीब और किसान की चर्चा शुरू हुई है । हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान जब लोक सभा चैनल खोलता है, तो उसको लगता है कि इस देश के सर्वोच्च सदन में उसकी बात हो रही है । ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे अनुभव के बाद वह मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री रहे, भारत सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे और अब कृषि मंत्रालय का काम देख रहे हैं । उनका अनुभव इस बजट में स्पष्ट रूप से नजर आता है ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में जब तक कृषि और ग्रामीण विकास पर चर्चा नहीं होगी, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता । इस बात को सामने रख कर हमारी एनडीए की सरकार ने काम करना शुरू किया है । अभी कई वक्ताओं ने कहा कि किसान ओरिएन्‍टेड जो स्कीम्स हैं, उन पर सरकार फोकस नहीं कर रही है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना किसके लिए बनाई गई है? यह योजना किसानों के लिए बनाई गई है । कृषि कौशल योजना भी किसानों के लिए बनाई गई है । फसल बीमा योजना का सीधा संबंध किसान से है । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसान से जुड़ी हुई है । किसान सम्मान निधि भी किसान से जुड़ी हुई है । अगर ये योजनाएं किसानों से संबंधित नहीं हैं, तो फिर ये किसके लिए हैं? स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं पर जो बजटरी एलोकेशन हुआ है, वह भी इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए कितनी चिंता कर रही है और किसानों पर फोकस करके ही काम कर रही है ।

 

          सभापति महोदय, कृषि के लिए पिछले साल 67,000 करोड़ रुपये का बजट था । इस साल उसे बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह स्वाभाविक रूप से इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने किसानों की चिंता की है । ग्रामीण विकास के लिए 1,84,000 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1.91 हजार करोड़ रुपये किया गया । इन दोनों विभागों के लिए बजट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

          महोदय, मनरेगा के अंदर वर्ष 2017-18 में 60,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसे भी इस बार बढ़ाने का काम किया गया । हमारे जो दूध उत्पादक किसान हैं, हम ह्वाइट रिवोलूशन की बात करते हैं, हमारी सरकार ने उस पर काम किया है । पिछले साल 1574 करोड़ रुपये का बजट था, उसे बढ़ाकर 2240 करोड़ रुपये किसानों के हित में किया गया है । हमारी जो गाय और भैंस हैं, इनके द्वारा हमारे देश में दूध का उत्पादन बढ़े, इसके बारे में भी हमारी सरकार ने फोकस करके बजट में एलोकेशन दिया है । हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए 18 फीसदी बजट बढ़ाया है । 6600 करोड़ रुपये बढ़ाकर सीधे 9600 करोड़ रुपये का बजट प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए दिया गया है । हमारे किसान के लिए जो सब्सिडी है, उसमें भी 20 परसेंट  का  इजाफा हुआ है । इसे 13,000 करोड़ रुपये से सीधे 18,000 करोड़ रुपये किया गया है । जब किसान सम्मान निधि की बात चलती है, तो कई लोग कहते हैं कि इस देश के किसान को छह हजार रुपये देने से क्या होगा । मुझे लगता है कि वे किसान नहीं है, जो इस प्रकार से किसान की बात करते हैं । इस देश में 25 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके लिए 500 रुपये भी अहमियत रखते हैं । जब उनके पास 500 रुपये आते हैं, तो उस किसान को लगता है कि वह उससे अपने परिवार को शाम का भोजन दे पाएगा, छह हजार रुपये तो उनके लिए बड़ी कीमत होती है । जब एक एकड़ जमीन वाले किसान को छह हजार रुपये की राशि मिलेगी, तो मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूं कि उसके परिवार को कितनी खुशी मिलेगी और वह कितनी दुआएं इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को देगा । उन्होंने कम से कम किसान को सम्मान निधि देने का काम किया है ।

          आप 75,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की बात हमेशा करते हैं । यूपीए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो किसान सम्मान निधि है, हम हर साल 78,000 करोड़ रुपये देंगे । आप कल्पना कीजिए कि पांच साल में किसान की जेब में कितना पैसा जाएगा ।

          माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं । हमारी सरकार ने लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है । लोग कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है । यह तुरंत नहीं हो सकता है ।

वर्षों की व्यवस्था में लगी जंग को हटाने में समय लगता है । किसान को फोकस करके काम करने का काम सरकार ने पहली बार किया है ।

जब जीरो बजट‍ फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो उसमें दुग्ध उत्पादन भी जुड़ता है । जीरो बजट फार्मिंग में हमारे बैलों के माध्यम से खेती भी उसमें आती है । जब हम जीरो बजट फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें जैविक खेती भी जुड़ती है । गोबर की खाद से हमारा खेती का उत्पादन बढ़े, इस बात को भी हम जोड़ते हैं । जीरो बजटिंग में जो नीम कोटेड यूरिया है, पहले यूरिया बाजार में आधा ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता था, लेकिन अब नीम कोटेड होने के बाद उसका 100 फीसदी उपयोग किसान के हिस्से में आ रहा है । मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि नीम कोटेड यूरिया होने के बाद, जहां वर्ष 2015-16 में 30 लाख टन की खपत होती थी, वह वर्ष 2017-18 में 28 लाख टन हुई है और आगे यह खपत और घटने वाली है । नीम कोटेड यूरिया होने से यह लाभ हमें मिला है ।

महोदय, इस देश में किसानों की आय दो गुनी हो, इसके लिए दस नए किसान उत्पादन केन्द्र खोलने का काम किया है । हमारी सरकार ने दूध खरीदने की व्यापक व्यवस्था की । दूध खरीदने  का सरकार ने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है कि कहां से हम दूध खरीदेंगे, कैसे दूध खरीदकर किसान को लाभ देने का काम करेंगे?

फिशरीज के ऊपर पहले कभी कोई सरकार बात नहीं करती थी । हमारी सरकार ने मछली उत्पादन के ऊपर फोकस किया है । मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 पर्सेंट योगदान फिशरीज में लगे हुए किसानों का है ।

स्फूर्ति योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा । लोग कहते हैं कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्फूर्ति योजना में, वर्ष में 2019-20 में हमारी सरकार ने 100 क्लस्टर्स बनाए । 50 हजार ग्रामीण शिल्पकारों को, जो हमारी आर्थिक वैल्यू चैन है, इसमें शामिल किया जाएगा । उद्योग क्षेत्र में 75 हजार कुशल उद्यमियों को विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही 80 आजीविका इनक्यूबेटर और 20 बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है । ग्रामीण उद्योगों के खत्म होने से रोजगार के हालात और खराब हुए हैं । सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सम्पदा योजना के मार्फत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है । इसे रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी । मुझे लगता है कि क्लस्टर बेस्ड अगर काम होगा, तो भविष्य में इसका लाभ भी हमारे देश में मिलेगा ।

किसान, मजदूर की पेंशन – महोदय, यह छोटी स्कीम नहीं है । एक किसान से हर महीने हम 200 से लेकर 500 सौ रुपये एक निर्धारित एज ग्रुप के अंदर लेंगे, लेकिन जब वह साठ वर्ष का हो जाएगा, तो उसे हर महीने तीन हजार रुपये मिलेंगे । 50-55 रुपये की कीमत पर 3,000 रुपये उसकी बुढ़ापे में मदद होगी । वह किसान जब 60 वर्ष का होगा, उस समय भले ही हम यहां इस सदन में न हों, लेकिन वह किसान उस समय हमारी तत्कालीन सरकार को दुआएं देगा कि उस सरकार ने हमारे भविष्य को बनाने के लिए एक बड़ी योजना इस देश में लाई थी ।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसान की आय दो गुनी करने के लिए सरकार का जो संकल्प है, वह गांव की प्रगति और बिजली की उपलब्धता पर आधारित है । हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने गांव को फोकस करके बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है । बिजली राज्य का विषय है, लेकिन भारत की सरकार ने लगातार फंड जेनरेट करके राज्यों को बिजली के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की जोत घट रही है । किसान को केवल इस बात की चिंता है कि उसकी जोत लगातार घट रही है । जोत इसलिए घट रही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है । जनसंख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से जोत घटेगी । यह हमारी चिंता का विषय है । मैं चाहूंगा कि इस सदन में सामूहिक रूप से इस बात की चिंता होनी चाहिए । अब समय आ गया है, जब इस देश में जनसंख्या पर कानून बने । पूरा देश एकमत हो । इस देश में जनसंख्या नियंत्रित हो । जाति, धर्म, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर किसान, गरीब, व्यापारी दो बच्चों का पालन-पोषण करे, तो उससे कम से कम किसानों की जो छोटी जोत हो रही है, उसमें मदद मिलेगी ।

महोदय, हमारे मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं । किसान के नाते मेरे कुछ सुझाव भी हैं । हमारे यहां 70 दिन की मूंग लगती है, उसका एमएसपी 6,975 रुपये है । हम अरहर लगाते हैं, तो वह 180 दिनों में आती है । उसका समर्थन मूल्य 5,675 रुपये है । चने की फसल लगाते हैं, वह 120 दिनों में आती है । उसका समर्थन मूल्य 4,620 रुपये है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, 302 सदस्यों की पार्टी है और मैं तीसरा वक्ता हूं । मैं पांच-सात मिनट के लिए आपसे आग्रह करूंगा । समय के आधार पर जो फसल कम दिन की है, उसका समर्थन मूल्य कम हो । दलहन जैसी फसल, जो ज्यादा समय लेती है, उसका समर्थन मूल्य ज्यादा हो । इस पर भी सरकार थोड़ी चिंता करे । 

इस पर सरकार चिंता करेगी, हम जो जैविक खेती कर रहे हैं इसे बढ़ाने की जरूरत है । हालांकि हमारी सरकार ने 115 जिलों को मॉडल जिले के रूप में चिन्हित किया है, जहां समावेशी समाज का निर्माण किया जाएगा, गोबर और जैविक खाद से खेती की जाएगी, इसे बढ़ाने की जरूरत है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में समर्थन मूल्य चिंता का विषय है । जब बाजार में माल जाता है तो उस समय किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है । देश में ऐसा कोई मैक्निजम डेवलप होना चाहिए कि हर हाल में उत्पाद समर्थन मूल्य पर ही बिके । जब व्यापारी माल लेकर आता है, उस पर एमएसपी लिखा रहता है, उससे नीचे उसका माल नहीं बिकता है । जब अनाज पर एमएसपी निर्धारित की गई है तो यह भी उसी आधार पर बिके, इसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत है ।

          सभापति महोदय, यह रोग पिछले चालीस सालों से चल रहा है । हमारे देश के बहुत सारे व्यापारियों ने नेपाल में ऑफिस खोले हुए हैं, नेपाल में दलहन और अनाज का व्यवसाय करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से दलहन और अनाज मंगाते हैं । चूंकि नेपाल में कोई पोर्ट नहीं है, पोर्ट कोलकाता में है, पूरा माल कोलकाता बंदरगाह पर उतरता है । व्यापारी हिन्दुस्तान के हैं और उनके ऑफिसेज नेपाल में है । वह माल नेपाल जाने की  बजाय  कोलकाता और बंगाल में ही खप जाता है । यह हमारे देश के किसानों को कमजोर करने का काम करता है । सरकार इस बात की भी चिंता करे ।

          आज हम वाजपेयी जी का स्मरण करते हैं । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की चर्चा हो और पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा न करें, शायद यह उचित नहीं होगा । हमारी सरकार ने 83 हजार करोड़ रुपये प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क के लिए दिए हैं । हर दिन पूरे देश में 130-135 किलोमीटर सड़क बन रही है । मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में 2700 में से केवल सात गांव बचे हैं, जहां सड़क नहीं बना पाए हैं । 2693 गांवों को सीधा सड़क से जोड़ने का काम किया गया है । यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है । यह योजना सीधे गांव, गरीबों और किसानों से जुड़ी हुई है ।

          सोलह हजार करोड़ रुपये ग्रामीण बिजली के लिए सरकार ने दिया है, इससे गांव में बिजली सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी । हम गांव को डिजिटलाइज कर रहे हैं । मनरेगा के ऊपर साठ हजार करोड़ रुपये, आवास योजना में उन्नीस हजार करोड़ रुपये । अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आवास योजना पर काम ठीक से नहीं हो रहा है । माननीय प्रधान मंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है । वर्ष 2020 में 70 लाख घर बनेंगे, 2021 में 70 लाख घर बनेंगे, 2022 में 60 लाख घर बनाकर आवास योजना  को पूरा करने का काम करेंगे । इस योजना को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है ।

          अंत में, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के किसान का उत्पादन बढ़े, किसान मजबूत हो, इसके लिए एक सामूहिक प्रयास और चिंतन करने की आवश्यकता है । मुझे लगता है कि सबसे पहले जनसंख्या पर चिंता करनी चाहिए, उसके बाद पर्यावरण पर फोकस करके काम करने की जरूरत है । कृषि उत्पाद का नगद भुगतान हो, इस बात के लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है । जल संरक्षण के लिए काम करने की आवश्यकता है ।

          मैं आपके माध्यम से देश की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं । मेरी कंस्टीट्यूएंसी में मोहानी एक जगह है जहां हजारों एकड़ जमीन सरकार की है, वहां सरकार एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाए । स्टॉप डैम यानी जल प्रबंधन का जो कन्सेपट लेकर आए हैं, आठ-नौ प्रमुख नदियों पर स्टॉप डैम बने, मैं इसके लिए भी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं ।

   

*SHRIMATI  APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Since Independence, Indian agriculture continued to be the backbone of the country’s economy.  Shri Lal Bahadur Shastri famously proclaimed “Jai Jawan, Jai Kishan”. Today, we hold high esteem for our Jawans. But the condition of the farmers in India is deplorable. The country has 119 million farmers and 144 million agricultural labourers directly involved in agriculture.

          Farmers are at huge risk due to the extreme weather conditions which has an impact of climate change. There is a slow implementation of Government schemes which do not reach even to all small and marginal famers. There should be effective implementation and proper follow-up and evaluations of the schemes so that they reach to every farmer.

          Since jute is the main cash crop, the farmers have to sale jute in order to meet family needs.  The low market price affects the jute farmers. During sowing period, price of high yielding variety jute seed becomes high and goes beyond the purchasing capacity of small farmers. In my Parliamentary Constituency, jute farmers face a lot of problems.

          Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana launched in 2014, 33 crore back accounts were opened across India. However, 65 per cent of women still lack a bank account.

 

          Government wishes to encourage and facilitate the role of gramin women, but it has not specified and suggested how to eradicate malnutrition and anaemia from which Indian mothers are suffering a lot in rural India. In MGNREGA, personday of SC is 20.69 per cent, in 2018-19, personday of SC is 22.69 per cent in 2015-16 and 18.88 per cent in this Budget 2019-20.

As per the report of NABARD, West Bengal provided credit to 97,535 self-help groups in the cooperative sectors, leading huge creation of employment and income generation mostly among women.

In West Bengal, we have successfully implemented ‘Bangla Fasal Bima Yojana’ to safeguard the poor farmers. Bengal is the first State in India where Government subsidy is directly credited into farmers’ ‘Kisan Credit Card’.

‘Matir Katha’ has been launched to address farm-related problems using hand held tablets, PCs and a dedicated portal.

In our country, we have a very limited people who are doing aquaponic farming. They are planting crops using organic fertilizer with fish cultivation. These technologies are developed in American or European countries.

Since 2016, in India, Cherai, a small coastal village near Kochi in Kerala is aquaponic village. The Government has to take initiative towards adaption and mitigation strategies in the mind of farmers and they get price for their production.

Bengal is ranking first in production of inland fresh water fisheries. The Government should set up Export Research Hub in West Bengal from Centrally sponsored scheme towards Blue Revolution in the country as the small fishermen are going through the worst crisis of their time throughout the country.

I suggest that through a plan manner with combination of health, rural, animal and MSME Ministers, we should first come forward to vitalize the women power of the rural India through house-oriented domestic productivity employment like animal husbandry development, fisheries, conservation and management of natural resources, seed production process, post-harvesting training program and export-oriented project also.

All these are need to set up block-wise hub with an expert team of women comprising technologists and trained experts.

The entire process will not only develop the rural India but also generate employment in the country rapidly.

                       

SHRI  HASNAIN MASOODI (ANANTNAG):  Hon. Chairperson, the Budget, as it relates to agriculture and farmers’ welfare, is a second most disappointing feature of the Budget. The first being the unwarranted and unjustified increase in prices of diesel and petrol. Whatever name you give it, irrespective of colour and costume for a common man, and particularly the farmer, it is the increase in prices of petrol and diesel which is going to create the worst effect. It is, in real terms, a stab in the back.

Sir, this increase is going to have a spiral and cascading effect and is going to adversely affect every segment of the society including the farmers.

चेयरपर्सन साहब, बजट सिर्फ एक गोशवारा नहीं है खर्चे और आमदनी का, यह एक आईना है तमन्नाओं और आरजुओं का । अगर सोसाइटी के किसी सैगमेंट को सबसे ज्यादा हक है अपनी आरजुएं और तमन्नाएं देखने का तो वह हमारे अन्नदाताओं और किसानों को है । यह बजट उन्हीं के लिए ही सबसे ज्यादा डिस्एपाइंटिंग है । वे जिस पीड़ा से पिछले दो साल से गुजर रहे हैं, जो मेनिफेस्टो बनाया गया था, उससे यह तवक्को की जाती थी सबसे ज्यादा तवज्ज़ोह किसानों की तरफ होगी, उसकी भलाई की तरफ होगी, उसकी बहबूदी की तरफ होगी । But a closer look at the Demands and allocation disappoints one. The statistics are depressing. About 22 crore people of our country are directly or indirectly engaged in agriculture but very little has been done to ameliorate their lot, for their welfare. As I said, their status is depressing.

The growth rate as per the Economic Survey has come down to a meagre 2.9 per cent. Share in economy continues to be at 19 per cent but the actual allocation for agriculture and welfare of farmers has come down. Rashtriya Krishi Vikas Yojana witnesses a mere increase of four per cent. It camouflages the actual downslide in the allocation on agriculture. Out of Rs.1,30,485 crore earmarked for agriculture and farmers’ welfare, Rs.75,000 crore are to be eaten up by PM-KISAN Yojana. If we segregate it, the real allocation comes down from Rs.67,800 crore to Rs.55,485 crore. If we even go to the PM Kisan Samman Yojana, it was intended to benefit 14.5 crore people but in real terms the benefit has reached only 3.3 crore people. The amount spent is only about Rs.12,450 crore. It has not reached the beneficiaries.

The benefit under PM Kissan Samman Yojana is still linked with the land. Over the years, the number of actual cultivators has come down. About 55 per cent of farmers engaged in agriculture do not have any holding at all. So, in real terms, however much noise we make about this Rs.75,000 crore, it is going to avoid 55 per cent of the farmers. A comment was made by hon. Finance Minister that we are going to bring them within the fold of this scheme. But in actual terms that was an off the cuff remark. It does not touch the lives of 55 per cent of the farmers. Hon. Sir, 54 per cent of the Budget is taken away by this PM Kissan Samman Yojana or whatever name is given to it. But the benefit does not reach those who are engaged in agriculture.

The MSP is restricted to 23 crops but the market intervention is restricted to a few crops. So, in real terms, fixing MSP has no meaning at all. When you are not ready to intervene and come to the rescue of the farmer, how will the farmer be benefited?

As regards loans to farmers, 68 per cent of our farmers have less than one hectare of land and so, they depend on moneylenders for loans.

          There is no plan to rescue these 68 per cent of farmers from the clutches of money-lenders. There is no plan to provide an alternative mechanism and extend loan facilities to them at reasonable rates. So, they are left at the mercy of private money-lenders.

          There is a failure in respect of Fasal Bima Yojana also. What is the number of actual farmers covered under this Scheme? It is restricted to only 27 per cent of non-loanee farmers who are getting the benefit. Those who do not take loans are not benefitted under this Scheme.

          In case of failure of crop, one has to prove that the crop of the entire area, taluka or village has failed. Premium is a different thing. Unless and until the farmer proves that the entire crop of the entire area has failed, he does not get any benefit of insurance and he does not get any compensation.

          Irrigation is restricted to only 49 per cent of the entire land. Nothing has been done to increase the area of irrigation. Surprisingly and shockingly, there is a decrease of 3.7 per cent in the allocation for ICAR. If we want to come to the rescue of the farmers, we have to focus on thrust areas like, seed improvement, mechanisation of farming, intensive farming, irrigation and research, etc. We should take the results of research from lab to land. All those sectors are ignored in this Budget.

 

          Sir, shockingly, only 0.3 per cent of the Budget has been earmarked for research. We have 2.22 crores of farmers whereas the United States of America has only 10 per cent of this number. Still, their production is much more than ours. What is the reason? It is because they employ new methods and new inputs. Everything is missing here.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI HASNAIN MASOODI : Incorporating new techniques, new research results in farming is needed.

          Now, I come to Jammu & Kashmir. Sir, please allow me to say something about Jammu & Kashmir. We produce 2.5 million metric tonnes of fruits. We have facilities for only one per cent commercial processing of commodities. We can only preserve five per cent of commodities in cold-storage. No arrangement are being made. The recent developments have compounded our problem. There are now restrictions on fruits. We are not able to transport fruits. Our fruit industry is right now confronted with a loss of Rs. 2,000 crore. We are not able to export fruits because of the restrictions on the Highways. Nothing is being done to have cold-storage facilities. As I said, only five per cent of the fruits can be preserved in cold-storage. Rest of the fruits, that is, six million tonnes, rot. So, the Government was expected to focus on it. Saffron, our best cash crop is on a downslide. The production has come down to 10 per cent because of failure of Prime Minister’s Saffron Mission. Nobody is bothered about looking into the failure of the Mission. What were the causes? How did it fail? What was required to be done?

          It is not that fruits are only the source of income for the people of Kashmir. Fruits and Saffron would earn foreign exchange for the country. There is 90 per cent downslide in the production. Only five per cent of the production can be preserved in cold-storage facilities and we have facilities for only one per cent commercial processing of these commodities. These are the areas where the Government was expected to focus.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI HASNAIN MASOODI : But what is being done? Failures are camouflaged. It is false hike, false upswing in the Budget allocations. It is not real. The reality is that it has come down from, as I said, Rs. 6,000 crore to Rs. 5,000 crore. So, much more is expected to be done. Thrust areas are to be identified. The Government has miserably failed to focus on that and to give some kind of relief to the farmers, who clamour for relief, who are the marginalised, unaided section of the society. Thank you.

           

*श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर) : देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एन.डी.ए. सरकार द्वारा देश का यह वित्तीय बजट लीक से हटकर दिखायी दिया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केन्द्रित किया गया है तथा अंतरिम बजट में समाज के गरीब तबकों का विशेष ध्यान रखा गया है ।

हमारादेशकिसानोंकादेशहैतथाहमारेदेशकी 70 प्रतिशतआबादीखेतीपरहीनिर्भरहै।गांववासियोंकाआजभीमुख्यकार्यखेतीकरनाहै।यहप्रसन्नताकीबातहैकिहमारेलोकप्रियप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकेनेतृत्वमेंप्रस्तुतबजटमें 2022 तक किसानोंकीआयदोगुनीकरनेकाप्लानतैयारकियागयाहै,जोअतिप्रशंसनीय   है।

चूंकि,गांवोंकेविकासकेबिनादेशकाविकासनहींहोसकताहै,इसलिएसरकारनेअपनेबजटमेंज्यादाजोरगांवगरीबऔरकिसानोंपरदियाहै।यहकिसीसेछिपानहींहैकिअबसे 5 वर्ष पहलेकिसानोंकीआर्थिकस्थितिबहुतहीदयनीयहोगयीथीऔरउनकोउनकीफसलकावाजिबमूल्यभीनहींमिलपारहाथा।

लेकिन,आदरणीयश्रीनरेन्द्रमोदीजीकेप्रधानमंत्रीत्वकार्यकालकेदौरानविगत 5 वर्षोंमेंकिसानोंकीस्थितिमेंकाफीहदतकसुधारहुआहैऔरसरकारउनकेकल्याणहेतुहरसंभवप्रयासकररहीहै।

चूंकि,कीटनाशक,रासायनिकखादऔरहाईब्रिडबीज,जिनकाउपयोगकिसानोंकेलिएअत्यधिकमहंगासाबितहोरहाहैऔरइनकेउपयोगसेउन्हेंउनकीउपजकाउचितमूल्यभीनहींमिलपाताहै,सरकारइसस्थितिसेनिबटनेकेलिएइसबजटमें "जीरो बजटखेती"यानिपूरीतरहसेप्राकृतिकसंसाधनोंपरनिर्भरपारम्परिकखेतीकोबढ़ावादिएजानेकीघोषणाकीहै,जोकिसानोंकेहितमेंहै।

इस "जीरो बजटखेती"काउद्देश्यखेतीकेबुनियादीतरीकोंपरलौटनाहै।इसीसेकिसानोंकीआयदोगुनीकरनेकालक्ष्यपूराहोगा।खाद्यानों,दलहनों,तिलहनों,फलोंऔरसब्जियोंकीस्व-पर्याप्तताऔरनिर्यातपरविशेषरूपसेजोरदियागयाहै।

यहभीप्रशंसनीयहैकिहमारीसरकारनेअन्नदाताकोऊर्जादाताबनानेपरबलदेतेहुएउनकाजीवनऔरव्यवसायआसानबनानेकेलिएकामकरनेपरजोरदियाहैऔरकृषिअवसरंचनामेंनिवेशकरकेआजादीकी 75वीं सालगिरहतककिसानकीआयदोगुनीकरनेकीबातकहीहै।

सरकारनेइसवित्तीयबजटमेंकिसानोंकेलिए 10 हजार नएकिसानउत्पादकसंगठनबनाएजानेकाप्रावधानकियाहै,जिससेकिसानोंकोआर्थिकरूपसेमजबूतबनानेमेंकाफीहदतकमददमिलेगी।बजटमेंकृषिअवसंरचनामेंव्यापकनिवेशकीभीव्यवस्थाकीगयीहै,जिससेआनेवालेसमयमेंकिसानोंकीआर्थिकस्थितिमेंबेहतरसुधारहोगा।

इसप्रकारसेयहनिश्चितरूपसेकहाजासकताहैकिहमारेदेशकीलोकप्रियसरकारनेकिसानोंकीआर्थिकदशासुधारनेऔरउन्हेंसशक्तकरनेकेलिएबजटमेंपर्याप्तप्रावधानकिएहैं।

कृषिहमारेदेशकीअर्थव्यवस्थाकामूलआधारहै।जबखेतीमेंउपजअच्छीहोतीहै,तबकिसानफसलकोलेकरबाजारमेंजाताहैऔरप्राप्तपैसोंसेट्रैक्टरखरीदने,मकानखरीदने,बेटे-बेटीकोउच्चशिक्षाकेलिएभेजने,वाहनखरीदनेआदिकाकार्यकरताहै,जिससेबाजारमेंमांगबढ़जातीहै।मांगबढ़नेसेउद्योग-धंधोंकेकल-कारखानोंकेपहिएतेजीसेघूमनेलगतेहैंएवंदेशऔद्योगिकविकासकीओरबढ़नेलगताहै।लेकिन,फसलअच्छीनहींआनेपरजबकिसानमायूसहोकरबैठजाताहैतोअर्थव्यवस्थकेविकासकापहियाथमजाताहै।

सरकारनेइसीभावनाकोध्यानमेंरखकरबजटकोकृषिएवंग्रामीणअर्थव्यवस्थापरकेन्द्रितकियाहै,जिसमेंकिसानोंकेसाथहीसाथग्रामपंचायतोंकोभीविकासकीदौड़मेंतेजीसेआगेबढ़ानेकेलिएपंचायतीराजव्यवस्थाकोमजबूतकरनेकेलिएअबशहरहीनहींगांवभीस्मार्टऔरसमृद्धबने,वहांपरअच्छीसड़केंहों,स्वच्छपानीहो,साफ-सुथरेस्कूलहों,पंचायतभवन,सामुदायिकभवनहोंतथामनरेगाकेमाध्यमसेरोजगारकेअवसरभीगांवमेंउपलब्धहों,इससेगांवकापूराकायाकल्पतोहोगाहीसाथहीगांवोंसेलोगोंकापलायनभीरूकेगाऔरगांवसर्वसुविधासम्पन्नभीहोंगे।

मैंयहतथ्यभीसरकारकेध्यानमेंलानाचाहूंगाकिआजदेशनक्सलवादसेबुरीतरहप्रभावितहोरहाहै।इसकाएकप्रमुखकारणइनक्षेत्रोंकाअविकसितहोनाहीहै।यदिआदिवासीबाहुल्यक्षेत्रोंकासर्वांगीणविकासकरकेवहांकेलोगोंकोराष्ट्रकीमुख्यधारासेजोड़नेकासततप्रयासकियाजाएतोनक्सलवादकीसमस्यासेकाफीहदतकनिपटाजासकताहै।

यहविदितहीहैकिमहाराष्ट्रराज्यकागड़चिरोली-चिमूरजनजातीयसंसदीयक्षेत्रनक्सलवादसेबुरीतरहप्रभावितहै।इसक्षेत्रमेंमैगनीज,लोह,अभ्रक (मायक) हीराइत्यादिखनिजपदार्थप्रचुरमात्रामेंउपलब्धहै।यहांपरखनिजआधारितऔरअन्यछोटे-बड़ेउद्योगस्थापितकरकेगरीबआदिवासीलोगोंकोरोजगार  मुहैयाकरायाजासकताहै।ऐसाकरनेसेआदिवासीयुवकोंकोकेवलरोजगारउपलब्धहोगा,बल्किइसक्षेत्रकाविकासभीहोऔरवेराष्ट्रकीमुख्यधारासेजुड़सकेंगे।

अतःनक्सलवादसेबुरीतरहप्रभावितअतिदुर्गम,पिछड़ेआदिवासीएवंउद्योगरहितगड़चिरोली-चिमूरक्षेत्रकेलिएटैक्सहोलिडेपैकेजघोषितकरकेकेन्द्रीयस्तरसेछोटे-बड़ेउद्योगस्थापितकरउसीप्रकारसेकेन्द्रीयकरोंमेंछूटप्रदानकरें,जैसे - उत्तराखण्ड,हिमाचलप्रदेशजैसेराज्योंकेविकासहेतुटैक्सहोलिडेपैकेजकेअन्तर्गतदीगयीहै,ताकिइसक्षेत्रकेगरीबआदिवासीयुवकोंकोरोजगारमुहैयाहोसकेऔरनक्सलवादकीसमस्यानिजातमिलकरवेदेशकीमुख्यधारामेंशामिलहोसके।

मेरासंसदीयक्षेत्रगड़चिरोली-चिमुरएकबहुतहीपिछड़ाआदिवासीबाहुल्यदुर्गमक्षेत्रकेअन्तर्गतआताहैतथामहाराष्ट्रकेविशेषतःविदर्भक्षेत्रमेंगड़चिरौली,चन्द्रपुर,गोंदियाऔरभंडाराजिलेकेकिसानइससमयभारीसंकटसेगुजररहेहैं।विदर्भमेंमहाराष्ट्रराज्यकागड़चिरोलीसंसदीयक्षेत्रभीआताहै,जोआदिवासीबाहुल्यक्षेत्रहोनेकेसाथ-साथअत्यधिकदुर्गमऔरअविकसितक्षेत्रहै।

मेरेसंसदीयक्षेत्रकेगरीबआदिवासीकिसानएकतरफभारीवर्षाकीमारसेगुजरतेहैंतथादूसरीओरसूखेकीस्थितिमेंभीउनकीफसलबेकारहोजातीहै।इसलिए,ऐसीस्थितिमेंआदिवासीबाहुल्यक्षेत्रकेकिसानोंकीमददकिएजानेकीतत्कालपरमआवश्यकताहैताकिवेआर्थिकसंकटसेउबरसके।लेकिन,यहतभीसंभवहैजबकिकेन्द्रसरकारइनकिसानोंकेलिएआर्थिकअनुदानउपलब्धकराए।

अतःमहाराष्ट्रराज्यकेविशेषतःगड़चिरोलीआदिवासीबाहुल्यआतपिछड़ेक्षेत्रकेधानप्रभावितकिसानोंकोआर्थिकमुआवजाउपलब्धकराएजानेहेतुअंतरिमबजटमेंअलगसेप्रावधानकिएजानेकीआवश्यकताहै।

देशकेजनजातीयबाहुल्यक्षेत्रोंमेंजनजातीयलोगोंकोजीविकापार्जनकेलिएकृषिउपजहेतुवनभूमिकाआवंटनकियागयाहै,लेकिनउनकेलिएभूमिकेसिंचनहेतुजलकीकोईसुविधाप्रदाननहींकीजारहीहै,जिसकारणजलकेअभावमेंआदिवासीलोगअपनीभूमिकोकृषिउपजकेलिएउपयोगमेंनलाकरबेकारीकीस्थितिमेंहै।जबतकआदिवासीलोगोंकोआवंटितकीगईभूमिकेसिंचनहेतुजलकीव्यवस्थानहींकराईजातीहै,तबतकवहभूमिउनकेकिसीउपयोगकीनहींहै।

आजदेशनक्सलवादसेबुरीतरहप्रभावितहोरहाहै।इसकाएकप्रमुखकारणइनक्षेत्रोंकोअविकसितहोनाहीहै।यदिआदिवासीबाहुल्यक्षेत्रोंकासर्वांगीणविकासकरकेवहांकेलोगोंकोराष्ट्रकीमुख्यधारासेजोड़नेकासततप्रयासकियाजाएतोनक्सलवादकीसमस्यासेकाफीहदतकनिपटाजासकताहै।

अतःदेशकेजनजातीयक्षेत्रोंमेंविशेषकरमहाराष्ट्रराज्यकेआदिवासीगड़चिरोली-चिमूरसंसदीयक्षेत्रमेंआवंटितकीगईभूमिकेलिएकेन्द्रीयस्तरपरएककार्यक्रमतैयारकरकेधनकाआवंटनकरभूमिसिंचनहेतुपानीउपलब्धकरवायाजाए,जिससेनक्सलवादसेप्रभावितलोगकेन्द्रीययोजनासेलाभान्वितहोकरराष्ट्रकीमुख्यधारासेजुड़सके।

महाराष्ट्रराज्यकेनक्सलप्रभाविततथाजनजातीयपिछड़ेसंसदीयक्षेत्रगड़चिरोलीजिलेकेआदिवासीकिसानकारवाफा,चेन्ना,तुलतुली,दर्पनगुड्रा,उपसाजलसिंचनयोजनाओंकेबंदहोनेकेपरिणामस्वरूपकृषिउपजसुचारूरूपसेनहींकरपारहेहैं| यहक्षेत्रअतिपिछड़ाहुआहैऔरयहांकेगरीबआदिवासीकिसानपूरीतरहसेखेतीपरहीआश्रितहैं,लेकिनवेअपनीखेतीकोपानीकेअभावमेंसिंचितनकरपानेकीवजहसेबेकारीकीस्थितिमेंहै।अत:आदिवासीगड़चिरोली-चिमूरसंसदीयक्षेत्रमेंकेन्द्रीयस्तरपरएककार्यक्रमतैयारकरकेभूमिसिंचनहेतुपानीउपलब्धकरवायाजानेहेतुअंतरिमबजटमेंधनकाआवंटनकियाजाए।

देशमेंविशेषकरअनुसूचितजातियोंएवंजनजातियोंकेऐसेलोगोंकीसंख्याबहुतअधिकहै,जिनकेपासरहनेकेलिएअथवाअपनीजीविकाचलानेकेलिएखेतीबाड़ीहेतुएकईंचभीभूमिनहीं  है।लेकिनदूसरीओरदेशमेंलगभगआठकरोड़एकड़भूमिसरप्लसहै।यदिफोरेस्टकंजर्वेशनएक्टमेंआवश्यकसंशोधनकरकेइसअतिरिक्तभूमिकोभूमिहीनलोगोंमेंवितरितकरदियाजायेतोइससेनकेवलअतिरिक्तभूमिकासमुचितउपयोगकियाजासकेगा,बल्किदेशकेगरीबअनुसूचितजातिवजनजातिकेभूमिहीनलोगोंकोअपनासिरछिपानेकेलिएभीस्थानमिलसकेगाऔरवेखेतीबाडीकेजरिएअपनाजीवननिर्वाहकरराष्ट्रकीमुख्यधारासेजुड़करदेशकेउत्थानमेंअपनासहयोगप्रदानकरसकेंगे।

अत:फोरेस्टकंजर्वेशनएक्टमेंजरूरीसंशोधनकरकेअतिरिक्तभूमिकोदेशकेगरीबएवंदलितआदिवासीसमुदायकेभूमिहीनलोगोंमेंभूमिआवंटितकिएजानेहेतुआवश्यककदमउठाएजाएं।

गड़चिरोलीजिलेकीतालुकाधानोरामेंकारवापाऔरतालुकामूलचेरामेंचन्नालघुसिंचाईप्रोजेक्टकेन्द्रसरकारकेपासवनसंरक्षणअधिनियमकेअधीनक्लियरेंसनमिलनेकेकारणस्वीकृतिहेतुलंबितहै,जिसकीवजहसेगड़चिरोलीजिलेकाआदिवासीबाहुल्यक्षेत्र,जोपूरीतरहसेखेतीपरहीआश्रितहैं,मेंआदिवासीकिसानअपनीखेतीकोपानीकेअभावमेंसिंचितनकरपानेकीवजहसेबेकारीकीस्थितिमेंहै।अतःकारवापावचन्नालघुसिंचाईपरियोजनाओंकोपर्यावरणीयस्वीकृतिशीघ्रप्रदानकरकेनक्सलवादसेप्रभावितक्षेत्रोंकोभूमिसिंचनहेतुपानीउपलब्धकरवाएजानेहेतुअंतरिमबजटमेंधनकाआवंटनकियाजाए।

महाराष्ट्रराज्यकेचन्द्रपुर,नागपुर,भण्डाराइत्यादिक्षेत्रोंकीभूमिकोसिंचितकिएजानेकेउद्देश्यसेविदर्भक्षेत्रकेअन्तर्गतभंडाराजिलेमेंगोसीखुर्दसिंचाईपरियोजनावर्ष 1981 में प्रारम्भकीगईथी।इसपरियोजनाकानिर्माणकार्यबहुतहीधीमीगतिसेहोनेकेकारणअबतकपूर्णनहींहोसकाहै,जिसकेपरिणामस्वरूपक्षेत्रकाविकासअवरुद्धहोनास्वाभाविकहै।जिससमययहपरियोजनाप्रारम्भकीगईथी,उससमयइसकीअनुमानितलागत 372.22 करोड़रू.थी,जोआज 15.21 गुना बढ़कर 5659.10 करोड़रू.होगईहै।परियोजनाकानिर्माणकार्यसमयपरपूरानहोनेकाएकप्रमुखकारणइसपरियोजनाकेलिएआवंटितधनराशिकोदूसरेकार्योंमेंव्ययकरना   है।

गड़चिरोलीचिमुरएकआदिवासीबाहुल्यक्षेत्रहै।इसक्षेत्रकेचन्द्रपुरजिलेकेतीनविधानसभाक्षेत्रजोअतिपिछड़ेहुएहैंऔरखेतीपरहीआश्रितहैं,कोभीगोसीखुर्दसिंचाईपरियोजनासेजलप्राप्तहोनाथा।लेकिनपरियोजनाकाकार्यसमयपरपूरानहोनेकेकारणकिसानअपनीभूमिकोपानीकेअभावमेंसिंचितनहींकरपारहेहैं।अतःइसपरियोजनाकोशीघ्रपूराकियेजानेहेतुअंतरिमबजटमेंधनकाआवंटनकियाजाए।

गड़चिरोलीचिमुरजिलेकीतालुकाआरमोरीकीकोसरीलघुसिंचाईप्रकल्प,डॉगरगांव-ठाणेगांवऊपरीसिंचाईयोजना,कुरखेड़ातालुकाकीयेंगलखेड़ालघुसिंचाईप्रकल्प,चामोर्शीतालुकाकीहल्दीपुरानीऊपरीसिंचाईयोजना,तहोधी (मोकासा)ऊपरीसिंचाईयोजना,पिपरीरीठलघुसिंचाईप्रकल्प,गणपुरउपसासिंचनयोजना,कढोलीऊपरीसिंचाईयोजना,अनखोड़ाऊपरीसिंचाईयोजना,पोहारनालाप्रकल्प,गड़चिरोलीतालुकाकीकोटगलऊपरीसिंचाईयोजना,कोटगलबॅरेज,अहेरीतालुकाकीमहागांवगर्राऊपरीसिंचाईयोजना,देवलमारीऊपरीसिंचाईयोजना,सिरोंचातालुकाकीरेंगूठाऊपरीसिचाईयोजना,धानोरातालुकाकीपुलखललघुसिंचाईयोजनाकेन्द्रसरकारकेपासवनसंरक्षणअधिनियमकेअधीनक्लियरेंसनमिलनेकेकारणस्वीकृतिहेतुलंबितहै,जिसकीवजहसेगड़चिरोलीजिलेकाआदिवासीबाहुल्यक्षेत्र,जोपूरीतरहसेखेतीपरहीआश्रितहैं,मेंआदिवासीकिसानअपनीखेतीकोपानीकेअभावमेंसिंचितनकरपानेकीवजहसेबेकारीकीस्थितिमेंहै।

अतःगड़चिरोलीआदिवासीजिलेकीउपर्युक्तसभीपरियोजनाओंकोशीघ्रस्वीकृतिप्रदानकरकेनक्सलवादसेप्रभावितक्षेत्रोंकोभूमिसिंचनहेतुपानीउपलब्धकरवानेहेतुबजटमेंधनकाआवंटनकियाजाए।

अंतमें,मैंप्रस्तुतबजटकापूरजोरसमर्थनकरतेहुएसरकारकोधन्यवाददेताहूंऔरसाथहीयहभीविनम्रविनतीकरताहूंकिमेरेसंसदीयक्षेत्रसेसंबंधितउपरोक्तसभीमुद्दोंपरसहानुभूतिपूर्वकविचारकरतेहुएउनकेनिराकरणहेतुइसबजटमेंधनवआवंटनहेतुसमुचितकदमउठानेकीकृपाकरेंगे।

धन्यवाद।

 

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): सभापति जी, धन्यवाद । मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेरा भी जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था । जब हम छोटे थे तो देखते थे, सुनते थे कि करीब 80 फीसदी आबादी गांवों में और 20 फीसदी आबादी शहरों में रहती थी । उसके बाद धीरे-धीरे लोग अपने कारोबार के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और बहुत सी सुविधाओं के लिए गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे । यह आंकड़ा प्रतदिन बढ़ता गया । वर्ष 2011 का सेंसस अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गांव से शहर की तरफ कितने लोगों ने पलायन किया, लेकिन वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद यह सिलसिला रुका और काफी धीमा हुआ । उसका कारण यह था कि जो गांधी जी कहते थे, बातें थीं कि भारत गांव में बसता है उसे माननीय मोदी जी ने समझा । गांव, गरीब और किसान के बारे में मोदी जी की जो सोच बनी । उस सोच को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाओं को ाियान्वित किया ।

          सभापति जी, गरीब की सेवा गरीब कर सकता है, किसान की सेवा किसान कर सकता है, व्यापारी की सेवा व्यापारी कर सकता है, लेकिन मोदी जी की जो सोच थी उन्होंने उसको योजनाओं में दिखाया जैसे जब रेलवे के बारे में चर्चा हो रही थी तो पीयूष गोयल जी ने बताया कि किस तरह माननीय प्रधान मंत्री जी ने चाय बेची और उन्होंने गरीबी देखी । तो आप देखेंगे कि मोदी जी की जो सोच है कि जिसने गरीबी देखी हो वह गरीबों के बारे में सोच सकता है, वही प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया । जितनी योजनाएं प्रधान मंत्री जी ने गरीबों को दी हैं वह प्रधान मंत्री जी की ही सोच है कि किस तरह गरीबों को आगे बढ़ाना है । हमने पहले भी सरकारें देखी और आज भी हम सरकार देख रहे हैं । पहले की सरकारों में प्रधान मंत्री जी तक किस तरह की बातें करते थे कि अगर एक रुपया किसी योजना के लिए जाता है, चाहे ग्रामीण योजनाएं हो, चाहे देश की कोई भी योजना हो तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अगर एक रुपया भी किसी योजना के लिए दिया जाएगा तो एक रुपया ही सीधा लोगों के हित के लिए जाएगा, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा और कहीं भी कोईकटौती नहीं हो सकती है ।

          आदरणीय सभापति जी, आपने देखा कि जिस तरह से सरकार का नारा है ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ । सबका विश्वास का मतलब है कि हम चुने हुए जनता वे  नुमाइंदों को लोगों का दिल जीतना है, हम सभी को लोगों का विश्वास जीतना है, जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें बनाया है, उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़कर उनके दुख-सुख में, उनकी उन्नति के लिए किसान, गरीब, खेतिहर मजदूर, दलित, मजदूर, बेकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी सबके साथ मिलकर हमें काम करना है और इसी को ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ कहते हैं । हम नुमाइंदों को लोगों का दिल जीतकर के विश्वास पैदा करना है । हमारी सरकार की ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ है । हर गरीब का सपना रहता है कि मुझे घर मिले । हमारे एक साथी ने बताया कि किस तरह से जब बारिश आती है तो गरीब आदमी जो कच्चे मकान में रहता हैं, उसे डर लगता है कि अगर इस बार बारिश हुई, तो कहीं वह मकान के नीचे दब न जाए । माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक 1 करोड़ 95 लाख पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया है ।

18.00 hrs आप देखें कि सरकार ने हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है । पिछले पांच वर्षों में एक करोड़ 54 लाख ग्रामीणों को सरकार ने आवास प्रदान किए हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is now 6 o’clock.  I have a long list of Members to speak.  If the House agrees, I may extend the time of the House till 10.00 p.m. SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended up to 10.00 p.m. श्री अरविन्द कुमार शर्मा: अगर गुड गवर्नेंस की बात करें, तो प्रत्येक आवास के निर्माण की प्रगति को आज जियो टैगिंग तकनीकी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है । कल माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने बताया है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का देश में कितना अच्छा प्रभाव देखने को मिला है कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए, उनमें से करीब 20 प्रतिशत लोगों की सांस की बीमारी ठीक हो गई है । कल ये आंकड़े माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने दिए हैं । यह कितनी बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत, पहले गरीब आदमी को जो सांस की बीमारी हो जाती थी, क्योंक वह लकड़ी यूज करता था, जिसवे धुएं के कारण जो सांस की बीमारियां होती थीं, उसमें उसे कितना रिलीफ मिला है । आप देखेंगे क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को शहरों से कतने अच्छे तरीके से जोड़ दिया गया है, आज सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बताया कि कतने अच्छे तरीके से काम चल रहा है कि दिल्ली से मेरठ पहुंचने में जहां चार से साढ़े चार घण्टे लगते थे, दो-तीन महीने बाद करीब 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे । पहले जो हर गांववासी शहर की तरफ आता था, आज हमारी सरकार की नीतियों की वजह से वह शहर में आता जरूर है, शहर में पढ़ने के लिए भी आता है, नौकरी के लिए भी आता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए आता है, लेकिन सड़कों का जाल इतना अच्छा बिछ गया है कि वह शाम को अपने घर पहुंच जाता है । आप देखेंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग आते हैं लेकिन इतनी सुविधाएं हैं, रेल की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, कनेक्टिविटी ऐसी है कि वे शाम को अपने ही गांव में, अपने घरों में पहुंच जाते हैं । गांवों में, घरों में सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं । बिजली, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांवों वे आस-पास हैं । जो छोटे शहर हैं, आप देखेंगे कि लोग पांच मिनट या दस मिनट के रास्ते में गांव से वहां पहुंच जाते हैं । सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने वे लिए कतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी है ।

          पिछली सरकारों में अनदेखी झेल रहे 100-100 की आबादी वाले छोटे-छोटे गांवों में कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने 100-100 की जनसंख्या वाले गांवों में भी सड़क पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है । स्वच्छ भारत मिशन में सुंदर भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट के लिए भी उचित प्रबन्धन की व्यवस्था की गई है । किसान और कृषि गांव की आत्मा हैं, गांव की रीढ़ हैं, बगैर किसान की उन्नति हुए गांवों का विकास संभव नहीं है । इसलिए देश के अन्नदाता के लिए, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एक लाख 38 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान बजट में किया गया है । किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे । कृषि के लिए ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात है । किसानों के लिए कम लागत, कम पानी, कम बिजली और जमीन की फर्टिलिटी भी कमजोर न हो, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है । सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो । सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है ।

माननीय सभापत  जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है । जब से हरियाणा बना है, 1 नवम्बर, 1966 को हरयाणा पंजाब से अलग हुआ, तब से सतलुज-यमुना लिंक कैनाल का एक मुद्दा है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कल हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी रोहतक में कहा है क केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पानी किसानों की जीवन रेखा है । सुप्रीम कोर्ट में 30 सितम्बर को इसकी सुनवाईहै । केन्द्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की भरपूर कोशिश करे क्योंक यह किसानों की लाइफ लाइन है, हरियाणा की लाइफ लाइन है । हरियाणा का आम आदमी चाहता है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए । मुझे पूरी उम्मीद है क अगर केन्द्र सरकार इसमें थोड़ा-सा भी हस्तक्षेप करेगी तो यह बात बन सकती है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have got only one minute. Please conclude. There are several hon. Members who also have to speak.

श्री अरविन्द कुमार शर्मा: प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किया है, हरियाणा सरकार ने उसको बड़े पैमाने पर लागू किया है । हरियाणा के पलवल में विश्वकर्मा जी के नाम से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है । जिसमें करीब 800 छोटे-छोटे कोर्सेज रहेंगे । जो बेरोजगार नौजवान युवक नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं, वे छोटे-छोटे कोर्सेज करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । उनको सरकार की तरफ से लोन भी मिल सकता है और काम भी मिलेगा । हरियाणा सरकार ने लगभग 25 हजार से 35 हजार बेरोजगार नौजवान युवकों को छोटे-छोटे कोर्सेज करा कर बहुत बड़ा काम किया है, उनको नौकरियां दी हैं, उनको काम दिया है, उनको  किसी न  किसी तरीके से लोन दिला कर, उनको काम पर लगवाया है । मैं इस बात के लिए माननीय मनोहर लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि यह केन्द्र सरकार की योजना है और हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की हर योजना को सबसे पहले हरियाणा में लागू करती है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस बात पर ध्यान दें और मैंने जो एसवाईएल केनाल की बात की है, उस पर भी ध्यान दें । धन्यवाद, जय हिन्द ।

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): I would like to express my views on the Demands for Grants under the control of Ministries of Rsural Development and Agriculture and Farmers’ Welfare for 2019-2020.

India remains a low per capita income economy since decades with agriculture recording a contribution of just 15 per cent to the GDP in 2017, which is lower than what the manufacturing and service sectors contribute. As economies mature, the asymmetrical contribution of agriculture to GDP is a healthy and expected outcome.  However, a proportionate lowering in the share of our dependence on agriculture as a livelihood needs to happen from the current 45 per cent in order to come closer to the global average of 26 per cent in the long-term. Come June, the most anticipated news in India is the arrival of monsoons and the promise it holds for the country’s 119 million farmers and 144 million agricultural labourers directly involved with agriculture.

No other Government in India’s have done so much for agriculture as the Narendra Modiji led NDA Government.  From doubling farm incomes by 2022, renaming the Ministry of Agriculture, the Agriculture and Farmers’ Welfare Ministry, transferring Rs.6,000 per year directly into the bank accounts of small and marginal farmers guaranteeing Minimum Support Price (MSP) with 50 per cent additional payment, issuing soil health cards, setting up eNAMs and GrAMs to revamping 99 big incomplete canal irrigation projects, the list of agricultural reforms the NDA Government have undertaken is long.  Simultaneously, there has been record farm production of cereals, vegetables, fruits, milk and fish.  Yet, the rural countryside is afflicted with economic distress.  The slow agricultural growth has been accompanied by serious dips in wage growth.  Rural wages grew at an estimated 3.8 per cent year-on-year in December 2018.

India remains a low per capita income economy since decades, with agriculture recording a contribution on just 15 per cent to the GDP in 2017, which is lower than that the manufacturing and service sectors contribute.  As economies mature, the asymmetrical contribution of agriculture to GDP is a healthy and expected outcome.   However, a proportionate lowering in the share of our dependence on agriculture as a livelihood needs to happen from the current 45 per cent in order to come closer to the global average of 26 per cent in the long-term.

The present Government has been more than sensitive in its response to rural concerns, having provisioned Rs.2.2 trillion in subsidies on fertilizer, power, crop insurance, seeds, credit, irrigation and massive Programmes of procurement of grains at above market prices.  The Indian Government continues to subsidise food grains for 75 per cent of the rural population; has continued with the guaranteed employment under MGNREGA for 100 days to one adult in each rural household; tried to improve on the payment to a premium ratio of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana; and set up e-markets for the benefit of farmers.

 

However, much more needs to be done by successive regimes and this is  just as a crisis response?  Solutions do not lie in band-aid measures like farm loan waivers, which only tend to disrupt the credit discipline of loans.  Long-term solution lies in helping the farmers exit from agriculture and absorbing them into the manufacturing and services sector; acceleration of food processing industries, which would reduce distress selling as perishable produce is channelised for value-add through processing; a continued focus on employment generation programmes like ‘Make in India’ and Startup India’; retaining the thrust on larbour-intensive construction and infrastructure; hastening building of smart cities; and greater provisioning for MSME dispersal.

Given the three options to address farmer distress through either a loan waiver a price support scheme, or an income support scheme, the bet mid-term solution seems to be the Quasi-universal Basic Income (QUBI) proposed by senior agri-economists.  The second option of a price support scheme (gap between MSP and market prices getting reimbursed) has been tried but could not deliver desired results as trader groups exploited it by artificially depressing prices to be paid to farmers. Also, as India is self-sufficient in food grains, increasing productivity and output is not the solution either as it would pose a marketing challenge and depress prices; while exporting the surplus would attract countervailing duties.

 

Looking at Universal Basic income (UBI) beyond being just a pre-election measure, the option of modelling the scheme on the lines of Telangana’s Rythu Bandhu Scheme is seen as most doable.  If implemented on a pan-India level, it is estimated to cost more than Rs.2.5 lakh crore.  One way proposed is to implement a scaled down version where marginal and small farmers are rewarded individually, instead of per acre.  So as per the cost calculated per person, it lowers drastically to Rs.60,000 – 70,000 crore.  The State’s adoption of the successful Rythu Bandhu DBT Scheme launched in 2017, which benefitted 57 lakhs farmers, is deemed as a proactive policy and not a last minute populist measure as economists define it as an “investment rather than welfare policy.”  Every farmer gets Rs.4000 per acre per sowing season, therefore, Rs.8000 per acre is in his bank account, whether he cultivates his land or not.  This is the first farm income support Scheme that complies with the World Trade Organisation (WTO) guidelines, which discourages input-based support Schemes to farmers and instead gives out direct benefit transfers.

Suggestions to better the Scheme include that aid should be linked to inflation, cost of production and risk in cultivation. Second, this Scheme was viable because the Revenue Department took up a massive upgradation of land records after a gap of 60 years.  Only states, that have a bank of land records, can implement such a Scheme. Digitisation of records is, therefore, the key to such a Scheme.  Pilot studies on Universal Basic Income (UBI) in eight villages in Madhya Pradesh showed that outcomes were encouraging as villagers used the money allocated judiciously.

While it is an egalitarian motive, in order to implement the UBI, existing welfare programmes would have to be terminated to free up the resources as UBI will then subsume all other welfare provisions. Consequently, the Government’s multiple welfare programmes such as the food subsidy or Public Distribution System (PDS) and subsidies on fuel, fertilizers, electricity and interest subventions, would have to be ultimately merged with the UBI in future.  Current social welfare schemes cost India about 3.7 per cent of GDP, but UBI is expected to cost 4.9 per cent of GDP. The question is : Where will this extra funding come from?

One answer lies in re-thinking the idea of taxing the rich farmer.  Because in India, the agriculture sector is hugely unequal, both in terms of land holdings and incomes.  While small agricultural households have to rely on non-farm wages to supplement their subsistence level income, those holding 10 plus hectares of land, while being only 0.4 per cent of all agricultural households, gain most from agricultural income being tax-free.

By taxing the incomes of the top 4.1 per cent of the total agricultural households, it is estimated that Rs.25000 crore could be collected as agriculture income tax.  At present, all agricultural income is exempt from income tax.  While the provision is meant to protect small farmers, non-agricultural entities sometimes use it as a route to evade taxes by declaring agriculture as source of income.  Land being a State subject, State Governments can impose appropriate taxes after determining the cut-off threshold, as the Centre has Constitutional restrictions.  It’s time both the Centre and States make a distinction between the rich and the poor farmers so that the welfare spending needed to fund the latter is partially offset by taxing the former.

Indian farmers have generally shown a tendency to bear a lot stoically, come drought or flood but in real terms, their incomes grow at a snail’s pace.  But of late, farmer distress across the country has increased so rapidly that politicians and Governments at every level has been forced to sit up and worry. The problem is that for too long, the solution favoured by most politicians while wooing farmers has been either the Minimum Support Price (MSP) or the loan waiver.  Both make for grand announcements but help relatively few farmers, while also wrecking Government budgets.

The problem was that the Government could not buy everything that every farmer produced at MSP – and there were few takers among traders who would be willing to pay MSP when there were enough sellers willing to take any price they offered during a bumper crop year.  The other problem was that MSP could not help every farmer – it would be of little use to the guy who grew a lot of vegetables.

Loan waivers, though full of good intentions, are even worse though they helped win elections in the short run.  The problem with loan waivers is that it works only for farmers with their own land who have also managed to access bank loans.

For cultivators who have taken land on rent, it does not work – they typically borrow from moneylenders, no banks. Worse, loan waivers create a moral hazard – a farmer who has seen his loan waived once would tend to wait and delay repayment if he thought the Government would announce a waiver again.  Similarly, those who have managed to pay off their loans on time would feel cheated.

The current thinking of a Direct Benefit Transfer – a sort of minimum income – instead of a loan waiver is probably more targeted but it does not solve the real issues – that of making farming more remunerative and also making sure that the budget of the Government does not take a major hit.

Agricultural credit is a good idea in principle but it really helps too few farmers in India who are marginal cultivators.  That is why other ideas like Kisan Credit Cards, Crop Insurance etc have actually not helped change the lot of the Indian farmer in any great way.

I think that the problems in Indian farming can never be solved unless the Centre and the States come together in a show of cooperative federalism as they did for GST.  That is the first step.  The other steps all require lots of political will, as most of them go against entrenched interests.  For one, the Mandi/APMC model needs to be supplemented with other methods.  This is difficult because State Governments have often become shaky when they tried to dismantle APMC even partially.  Many have blinked and rolled back their reforms and gone back to the bad old system.

The problem is that while the original APMC methods was supposed to aid local farmers who did not have the wherewithal to sell directly or transport their produce to far off markets, it has over time become prone to abuse.  Over the years, different Committees have proposed many solutions and the Government could start by looking at all of them and see which are the most practicable.

Contract farming, farming cooperatives and others are all parts of the solution, but for that different States and the Centre need to come to a common understanding.  And though they may heartily dislike it, even organized retail, including e-commerce in groceries and fruits and  vegetables, is a good way forward to making sure the farmer gets the right kind of price for his produce.

   

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. Since I have very little time, I am going to start with a few issues of my Parliamentary Constituency in Guntur and then, I will get on to a few of the other general topics.

          The first one is the Duggirala and Kollipara Mandals in my Guntur Parliamentary Constituency which are well-known for turmeric production. Every year, the market yard in Duggirala receives five lakh turmeric bags and turmeric is a source of direct income for 50,000 farmers in Andhra Pradesh.

          The most important component of turmeric is ‘curcumin’. The higher the curcumin, the better is the quality and the farmer will get a good price for that. The best quality turmeric will have five to six per cent curcumin. But the turmeric grown in Duggirala and Kollipara contains about two to three per cent of curcumin. So, setting up of a Turmeric Research Centre in Duggirala will help increase the curcumin levels to five to six per cent. I have been requesting this for the last five years and hence, I request the hon. Minister to consider setting up of a Turmeric Research Centre in Duggirala.

          Secondly, I have also been urging, requesting and demanding for setting up of a Chilli Board in Guntur because Guntur is the leading producer of chilli in the entire country. We produce about 25 per cent of the global output of chilli just in Guntur district alone. It is the largest chilli yard in the entire world. To address various issues, there is a need to set up a Chilli Board in Guntur and I request the hon. Minister to take necessary steps to implement this.

 

          Thirdly, due to drought conditions in the country, the Kharif crops have not been planted so far. So, I request the hon. Minister to identify the drought-affected districts in the country and to provide financial and other support to farmers without fail.

          Finally, regarding Guntur, the tobacco farmers of AP are facing serious problems as they are not getting the right price for their low-grade tobacco. They are getting just Rs. 65 to Rs.70 per kg which is a loss to them. So, I request the Hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare to consider giving them at least hundred rupees per kg for their low-grade tobacco, the sales of which have started in April of this year.

          Sir, now I would like to refer to some other topics and I will not take much time. The first is regarding MNREGA. The hon. Prime Minister may recall his first reply to the Motion of Thanks to President’s Address in 2014 when he said that even after 70 years of Independence the UPA Government, through MNREGA, has made the people of this country to dig ditches for their livelihood. The situation has not changed even after 5 years of NDA’s rule. Instead, this Government gave MNREGA a flagship scheme status and is continuing to make the poor dig the same ditches for their livelihood without improving their living standards. The Ministry of Rural Development has got the fourth highest allocation in this Budget. But if you look at the hike, it is just about 4.7 per cent of the Revised Estimate of last year. The allocation has gone up from 1.12 lakh crore to 1.17 lakh crore, an increase of just Rs. 5,474 crore for 70 per cent of the population living in the rural areas. This is highly unjustified.

Sir, if you look at allocations for all the flagship schemes, shockingly most of them have come down. For example, the allocation for MNREGA has come down from Rs. 61,084 crore in 2018-19 to Rs. 60,000 crore this year. I am saying this because the Government has reduced the allocation by Rs. 11000 crore this year. So, I would like to request the hon. Minister to explain this.

Secondly, my State of Andhra Pradesh is suffering from drought situation in more than 300 mandals. The State Government requested for additional man days under MNREGA for the drought affected districts. I would like to request the hon. Minister to provide additional man days under the Scheme to the State of Andhra Pradesh.

Thirdly, the Government has reduced allocation where expenditure is more. The expenditure on MNREGA was 125 per cent of Budget in 2016-17, 115 per cent in 2017-18 and 111 per cent in 2018-19. So, reducing the allocation by the Finance Minister is not justified. If one looks at asset creation under MNREGA, it has also come down. From 99 per cent in 2013-14 to 90 per cent in 2016-17 and has reached an all time low of 72 per cent in 2017-18. So, I can only request the hon. Minister to kindly address this problem before it goes out of hand.

 

Sir, the next point is about suicide by farmers in the country. Between 1995 to 2013, you will be shocked to know that 2,95,500 farmers committed suicide in India. I have separate figures released year-wise by NCRB. From 2012 to 2016, there is roughly about 12,000 farmers who are committing suicide every year. Data on farmers’ suicide has not been published after 2016. This clearly indicates that farmers’ suicide is unabated and that may be the reason why the Government is not publishing data on this for the last three years.

Sir, a new trend has started of giving money to farmers in two to three instalments, be it under the PM Kisan Scheme or schemes launched by various States. For the PM KisanScheme, a sum of Rs. 75,000 crore or 57 per cent of the agriculture Budget has been allocated for the Scheme. But the amount received by each farmer, irrespective of the area of land owned by them, is Rs. 6000 per year. That works out to about 12 crore beneficiaries. Are all these 12 crore farmers in distress? What about the tenant farmers? They are the most affected and they are in distress and they have been left out. This is a massive populist scheme to buy goodwill and to buy the votes of farmers. What will a sum of Rs. 6000 for a farmer contemplating suicide do for him? Maybe, he will go for a last round drinks before he goes home and hangs himself.

Sir, I would like to ask what is the research that was done before arriving at this figure. What is the cost of seeds and other input costs? Indeed, the PM Kisan Scheme is now being positioned as a direct cash assistance scheme to improve rural consumption. Instead of focussing on farmers’ distress, the Government is only worrying about rural consumption.

Coming to R&D, other hon. Members have already spoken about it, but the Government needs to go from 0.37 per cent to at least one per cent of the GDP. This should be considered. More than half of the Budget is being given as cash transfers to improve consumption. But the real issues being faced by farmers are being under-served in this Budget. Unviability of farmers is the real problem and that needs to be solved instead of spending 57 per cent on giving money away to farmers who are not affected, I would like the hon. Minister to focus on improving the viability of farmers and making them viable. That is what they need and not Rs. 6000 a year.

Thank you.

 

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

          कई माननीय सदस्यों ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है । मैं इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि देश के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने गाँव, गरीब और किसान को केन्द्रित रखकर इस बजट का निर्माण किया । मेरे से पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है । धरती माता का सीना चीरकर अपने खून-पसीने से मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत अगर कोई रखता है,तो वह इस देश का किसान रखता है । कई वर्षों से सिर्फ नारों से इस देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा था । लेकिन देश में पहली बार कोई प्रधान मंत्री आया, जिसने गाँव, गरीब और किसान को केन्द्रित करके इस बजट को बनाने का काम किया है ।

          मैं कह सकता हूँ कि यह सरकार राष्ट्र-निर्माण की सोच के प्रति संकल्पित है,जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई और एक समृद्ध, शक्तिशाली और समावेशी बजट का निर्माण किया गया । इस देश में कई लोग हैं,जिनसे किसानों को अपेक्षाएँ थीं कि कोई सरकार आएगी और हमारा भला करेगी । यह देश एक कृषि प्रधान देश है । एक विशाल जनसंख्या वाले इस देश की अधिकतम आबादी गाँवों में निवास करती है । गाँवों में निवास करने वाली आबादी का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और कृषि-आधारित व्यवसायों से होता है । इस देश में आप और हम सब लोग देखते हैं, कई लोगों ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना का क्या हुआ, लेकिन 60 वर्षों में पहली बार इस देश के किसानों के खाते खुलवाकर उनमें छह हजार रुपये डालने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है ।

          किसान कैसे बीज डालते हैं,कैसे निराई-गुड़ाई होती है, कैसे हकाई होती है, यह किसान का दर्द समझने वाला व्यक्ति ही कर सकता है । आलू से सोना बनाने वाला व्यक्ति यह दर्द नहीं समझ सकता है । मैं आपके सामने यह कह सकता हूँ कि आज किसान, गाँव और खेती की बातें होती हैं, तो मन में एक दृश्य आ जाता है कि हरियाली होगी, बड़े-बड़े खेत होंगे,फसलें लहलहा रही होंगी,कई बड़े हरे-भरे पेड़ होंगे और किसान तपती धूप में खेत पर काम कर रहा होगा, बच्चे गाँव के मैदान में खेल रहे होंगे, शुद्ध और ताजी हवा होगी । मन में एक ऐसा दृश्य आता है, एक परिकल्पना आती है कि गाँव और गाँव के किसान कैसे होंगे । हम लोग इस देश के गाँव, संस्कृति और संस्कार को देखें, तो किसान और इस देश की संस्कृति एक-दूसरे की पूरक हैं । आज किसी गाँव की बात करें, यदि गाँव में एक छोटी-सी शादी भी होती है,तो पूरा गाँव मिलकर उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, आने वाले मेहमान की आवभगत करता है और सारा काम सम्पादित करता है ।

          कई लोगों ने कई योजनाओं के बारे में कहा, किसान सम्मान निधि के बारे में भी कहा । क्या आपने 60 वर्षों में एक भी किसान के खाते में एक रुपया भी डाला? जब प्रधान मंत्री जी ने चुनाव से पहले देश में इसकी घोषणा की थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह एक चुनावी घोषणा है । लेकिन दो किश्तें चुनाव से पहले चली गईं और सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही यह निर्णय लिया गया कि अब केवल छोटी जोत के किसानों को ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक किसान के खाते में छह हजार रुपये डालने का काम होगा । इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । आज मजदूर और किसान की बात की जाती है,इस देश में सरकारी मुलाज़िम को पेंशन मिलती है,यह पहली सरकार है, जिसने इस देश के मजदूरों और किसानों का बीमा कराने का निर्णय लिया ।

          यहाँ फसल बीमा योजना पर बड़ी लम्बी चर्चा हुई । कहा गया कि इसमें यह खामी है,वह खामी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में फैक्ट्रियों का बीमा होता है, बड़े-बड़े शो रूम का बीमा होता है ।

          देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने फसल का बीमा कराने का निर्णय किया । उस बीमा योजना से आप और हम सब लोगों ने देखा है कि करोड़ों किसानों की फसल का बीमा हुआ । उसमें कुछ कमियां, खामियां थीं, उसका 15-16 प्रतिशत प्रीमियम लगता था । इस सरकार ने वह प्रीमियम 1.5-2 प्रतिशत किया । आज फसल कटने के बाद भी 14 दिनों तक अगर वह फसल जल जाती है या खराब हो जाती है तो उसके बाद भी सरकार किसान को उसका मुआवजा देती है ।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि ऋण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । अगर आज कोई कार खरीदता है तो वह उसे सस्ते लोन पर मिल जाती है, लेकिन यदि कोई ट्रैक्टर खरीदता है या कृषि उपकरण खरीदता था तो उसका इन्ट्रेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता था । यह पहली सरकार है, जिसने इस दिशा में सोचा है । मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करता हूं । फैक्ट्रीज़ के लिए कोई भी बैंक लोन दे देता है, लेकिन किसान को खाद्य और बीज लाने के लिए, इस देश के अन्नदाता को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका स्वाभिमान बढ़ाया । देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की । न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सामने आई । ये देश की आजादी के बाद के पहले प्रधान मंत्री होंगे, जिन्होंने सीना ठोककर कहा कि मैं समर्थन मूल्य के आधार पर किसान की आमदनी को दोगुना करने का काम करूंगा और लागत का डेढ़ गुना किया । खाद्यान और कई फसलें जैसे, मक्का और कई चीज़ों को लगभग दोगुना कर दिया गया ।

मैं सॉइल हैल्थ कार्ड के बारे में बोलता हूं । किसी भी मनुष्य की शरीर की जांच के बगैर कोई डॉक्टर उसको दवा नहीं देता, लेकिन आज इस दिशा में इस देश भर में कई सॉइल हैल्थ कार्ड योजना की कई लैब्स खोली गईं । वहां ज़मीन की मिट्टी का परीक्षण होता है । कम से कम लागत पर किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इस प्रकार की चिंता इस सरकार ने की । नीम कोटेड यूरिया की कई बातें की जाती हैं, लेकिन इतने वर्षों में क्या कभी देश के उस अन्नदाता की चिंता हुई? इस देश का अन्नदाता दस कट्टे खाद के लिए कई घंटों तक सड़क पर खड़ा रहता है, उस पर लाठी चार्ज होता है, तब जाकर उसको कट्टे मिलते थे । उसके परिवार के दो, तीन और चार सदस्य दो-दो खाद के कट्टों के लिए खड़े रहते थे । इस सरकार ने नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से इस देश के करोड़ों किसानों की इस चिंता को दूर किया ।

सभापति महोदय, अभी तक इस देश का किसान कर्ज़ में जन्म लेता था, कर्ज़ में बड़ा होता था और कर्ज़ में ही मर जाता था । उसके मन में यह अपेक्षा रहती थी मैं कभी पैसा कमाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा । आज़ादी के बाद यह पहली सरकार होगी जिसने राष्ट्रीय राहत आपदा कोष के माध्यम से संसद में कानून को बदला । पहले 50 परसेंट से ऊपर फसल खराब होती थी, तब ही उस किसान को फसल खराबी का पैसा मिलता था, लेकिन इस सरकार ने इस कानून को संसद में बदलकर इस नियम को 33 परसेंट किया । इसका फायदा यह हुआ कि अकेले मेरी लोक सभा, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के अंदर 600 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजने का काम हुआ । महोदय, इतना ही नहीं, उस लागत को डेढ़ गुना करने का भी काम किया ।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा :

नेकी जिनके दिल में है, उस पर जहां के बादशाह भी सिर झुकाते हैं, आप के कार्य आम जन तक पहुंचे, इसीलिए मोदी जी आपकी मिसाल दी जाती है ।

 

          वह व्यक्ति जिन्होंने इस देश के किसानों के लिए सोचा । प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इस देश में बहते हुए पानी को रेंगना और रेंगते हुए पानी को रोकना सिखाया । इससे गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में पहुंचा । इस देश में कई सिंचाई योजनाओं को, जो वर्षों से लंबित थीं, उनके लिए पैसा देकर इस देश की सिंचित ज़मीन को बढ़ाने का काम किया, ताकि देश में कृषि उत्पादन बढ़े और यह देश आत्मनिर्भर बने । इस दिशा में कई काम हुए । इस देश में कई कृषि विज्ञान केन्द्र भी खोले गए । मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला गया है । जिन केन्द्रों के पास भवन नहीं थे, उन्हें भवन देने का भी काम इस सरकार ने किया है । सॉइल हैल्थ कार्ड योजना के माध्यम से उन भवनों में लैब्स खोलने का काम हुआ है । ‘आत्मा योजना’ के माध्यम से उस किसान को देश, प्रदेश और पूरी दुनिया में हो रही अच्छी खेती देखकर वह अपने यहां भी उसको लागू करें, इस दिशा में भी सरकार ने नवाचार किया है । किसान टीवी के माध्यम से किसानों को कृषि आधारित सारी योजनाओं की जानकारी मिल सके, यह काम भी इस सरकार ने करने का काम किया है । ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया गया है । कई वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनके गांव में भी विकास होगा ।

          यह गांवपरस्त बजट लाया गया है, जिसके माध्यम से सरकार ने कई योजनाएं गांव, गरीब और किसान के लिए दी हैं । इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे । उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर यह नहीं देखा कि यह गांव कांग्रेस का है या इस गांव में बी.जे.पी. के वोट हैं अथवा इस गांव में किसी पार्टी के वोट हैं, उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर एक हस्ताक्षर करके एक हजार की आबादी से लेकर 250 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ने का काम किया । किसान अब अपनी फसल, दूध को लेकर शहर में जा सकता है । कोई बीमार हो जाता है, तो उसको खाट पर डालकर ले जाते थे । बच्चे पढ़ाई के लिए शहर में नहीं जा सकते थे, लेकिन उसका समाधान करने का काम इस सरकार ने किया है । इस सरकार ने 1 लाख 25 हजार किलोमीटर का कदम आगे बढ़ाया है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री सी.पी. जोशी: सर,मैं बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास बने हैं । इन्दिरा आवास 40-45 हजार रुपये में बनते थे । उसके बाद यह राशि 70 हजार रुपये कर दी गई । उससे मकान की नींव भर जाती थी और दीवारें खड़ी करके छोड़ दी जाती थीं । वह मकान खण्डहर बनकर रह जाता था । देश के यह पहले प्रधान मंत्री हैं,जिन्होंने 1.5 लाख रुपये मकान के लिए दिए हैं ।

सभापति महोदय, मैं एक किस्सा सुनाता हूं । मेरे यहां भारत सरकार की एक टीम आई थी । वह प्रधान मंत्री आवास योजना को देखने के लिए आदिवासी आबादी में गई । उन्होंने वहां देखा कि डेढ़ लाख रुपये का मकान बना हुआ है । उसमें शौचालय और किचिन बना हुआ था । वहां के अधिकारियों को वहां के लोगों ने कहा कि आइए बैठिए । जब शाम हो गई तो उन्होंने लाईट जलाई । अधिकारियों ने पूछा इतनी दूर लाईट कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 35 खम्भे लगाकर नि:शुल्क बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है ।

HON. CHAIRPERSON: Please come to last point.

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी,मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । उस आदिवासी ने उस टीम से कहा कि आप चाय पीकर जाइए । अधिकारियों ने कहा कि आप चाय कहां से लाओगे? आदिवासी ने कहा कि मैं दो मिनट में लाता हूं, क्योंकि मुद्रा योजना में मैंने बकरी पालन किया है । वह दूध निकालकर लाया, उज्ज्वला योजना में उसको गैस मिली थी, उसकी वजह से उसने दो मिनट में चाय पिला दी । टीम ने पूछा कि इसके अलावा क्या करते हो? आदिवासी ने कहा कि मैंने वर्मी कम्पोस्ट का गढ्ढा खोदा है और मुझे कैटल शेड भी मिला है ।

सभापति जी,एक व्यक्ति को इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है । राजस्थान में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विधान सभा चुनाव में फायदा लेने के लिए कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो दस दिन के अंदर समस्त कर्ज माफ कर देंगे ।

HON. CHAIRPERSON: You have covered all the points.

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी,आज राजस्थान का किसान उस दिन का इंतजार कर रहा है कि मेरा कर्ज कब माफ होगा । कहा गया था कि एक घण्टे में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्य मंत्री को एक घण्टे में बदल दूंगा, लेकिन आज तक वह एक घण्टा नहीं आया है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी,मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । नरेगा योजना के लिए मेरा सजेशन है । 

HON. CHAIRPERSON:  Your Party has a long list of speakers. If you continue, your Party Members will lose their time.

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी,जैसे उपभोक्ता का राशन कार्ड पूरे देश के लिए एक होता है तो नरेगा योजना का जॉब कार्ड भी पूरे देश के लिए एक ही बन सकता है,ताकि कोई भी मजदूर पूरे देश में कहीं भी जाकर मजदूरी कर सके । 

HON. CHAIRPERSON: You have already taken more than the allocated time.

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी,प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हमारे यहां किसान को दो दिन का वक्त दिया जाता है, उसको कॉल करने के लिए कि अपने यहां फसल खराब हो गई, लेकिन किसान नहीं कर पाता है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसमें कृषि विभाग को भी जोड़ा जाए,ताकि किसान को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सके । मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, जो किसान से संबंधित है । वह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है । …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वह खेती नहीं होगी तो दवाइयां नहीं मिलेंगी और मरीज ठीक नहीं हो पाएगा । अभी हमारे क्षेत्र में मार्फीन कम हुई है,उसमें औसत और मार्फीन मांगा जाता है । मेरी आपके माध्यम सरकार से मांग है कि या तो मार्फीन कम किया जाए या औसत के आधार पर उस किसान को लाइसेंस बचाने का अधिकार दिया जाए । यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

 

* श्री राकेश सिंह(जबलपुर): देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

          किसानो, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर ध्यान केन्द्रित करना भारत के चौतरफा विकास के लिए नया मंत्र है । इस बात को महसूस किया जा रहा है कि अगर भारत को एक उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ाना है तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना बेहद महत्वपूर्ण है और एक नई कृषि पर्यावरण प्रणाली बनाये बिना, ऐसा करना संभव नहीं है । हमारी सरकार द्वारा जो कृषि बजट लाया गया है वो इस वक्त की जरूरत थी, इसमें कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया गया है और किसानों व ग्रामीण गरीबों के जीवन सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है । उच्च विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, जो अब पहुंच से बाहर दिखाई नहीं देता और यह कृषि क्षेत्र के साथ-साथ लाखों करोड़ों किसानों के जीवन के बदलने के लिए तैयार है ।

          हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया की परिकल्पना में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करना सबसे प्रमुख लक्ष्य है । यह बजट पिछले बजटों में उठाए गए कदमों को और अधिक मजबूत करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ाता है और एक व्यापक व समावेशी कृषि पर्यावरण व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना सुनिश्चित करता है ।

          फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किसानों का जीवन बदलने और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार है ।

          हमारी सरकार द्वारा पहली बार बांस की खेती को कृषि से जोड़कर ऐसे किसान जो अन्न उपजाने के योग्य भूमि न होने के कारण निराश हो जाते हैं और कृषि क्षेत्र और अपनी उपजाऊ भूमि से दूर हो जाते हैं उनके लिए सरकार द्वारा बांस की खेती कर आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है ।

          हमारा यह मानना गलत होगा कि हमारे देश के नीति निर्माता इस बात से अनजान थे, कि देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और विभिन्न सरकार अच्छी तरह से स्थापित किए गए महत्वाकांक्षी और प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के साथ इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने का प्रयास करती दिखाई देती रही है ।

          कृषि राज्यों का विषय होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा बहुत से लोगों का जीवन सुधार लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए । भारत की प्रगति ग्रामीण भारत के विकास पर निर्भर है, जहां अधिकांश लोग रहते है और अपनी आजीविका की तलाश करते है ।

          पूर्ववर्ती सरकारों का दृष्टिकोण शहरी क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हुई, और कृषि संकट व किसानों की आत्महत्याएं इसके परिणाम है । कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण की कमी का परिणाम यह हुआ कि कृषि को लाभहीन मानकर बड़ी संख्या में लोगों ने खेती छोड़ दी और नौकरियों की तलाश में शहरों का रूख कर लिया ।

          अर्थव्यवस्था केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब समाज में सबसे अधिक वंचित और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाया जाएगा । शायद इसी दृष्टिकोण के साथ मोदी सरकार ने बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है । देश के किसान भाईयों ने पहली बार लगभग 30 लाख टन फलों और सब्जियों के साथ लगभग 275 मिलियन टन का रिकार्ड अनाज उत्पादन हासिल किया है, लेकिन किसानों को ऐसे रिकार्ड उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार के प्रभावी कदमों की आवश्यकता है ।

देश में आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 6000/- रू. दिया जा रहा है।

हमारी सरकार द्वारा किसानों में खासकर लघु और मध्यमवर्गीय किसानों में यह विश्वास जताने का प्रयास किया गया है कि सरकार जनता द्वारा चुनी गई और जनता के लिये काम करने वाली है।

लोकसभा चुनाव 2019 में यह देश के सामने आया है कि जहां हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी वहां भी जनता ने पुरजोर साथ देकर भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चुनाव में हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, मतलब किसानों और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों ने हम पर और हमारी सरकार की योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं और कार्यशैली से बेहतर माना है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किये बिना देश को किसी भी रूप में विकसित करना नामुमकिन है। हमने किसानों को वही माहौल देना होगा जब वे अपनी कृषि भूमि एक कृषि को अपना गर्व का विषय समझते थे।

आज देश के विभिन्न क्षेत्रों से कृषक और हमारे किसान भाई कृषि को छोड़कर, गांव को छोड़कर छोटी-मोटी नौकरी के लिये शहरों के लिये पलायन कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि उन कृषक भाईयों को फिर से वही संसाधनों और फसल पर उचित समर्थन मूल्य देकर उन्हें वापस कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया जाये, ताकि वे कृषि के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाकर देश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके।

पूर्ववर्ती सरकारों में हमने बहुत करीब से देखा है कि कैसे हमारे किसान भाई अपने फसल का उचित समर्थन मूल्य न मिलने की दशा में अपने उपज को सड़कों पर फेंक कर प्रदर्शन करते थे या कुछ कालाबाजारी करने वालों के चंगुल में फंसकर अपने उपज का कम मूल्य प्राप्त करते थे और बाद में उन ही फल सब्जियों का कुछ मुनाफाखोरों द्वारा मुनाफाखोरी की जाती रही है। किन्तु आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी गई है।

माननीय केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मध्यप्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्ष कांग्रेस के झूठे वायदों के आधार पर हमारे किसान भाईयों, ग्रामीणों ने अपना मत कांग्रेस को दिया और लगभग 15 वर्षों के वनवास के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटी, किन्तु उनके किसानों के कर्जमाफी के वायदे का कुछ नहीं हुआ। आज प्रदेश में किसानों के बीच हाहाकार मचा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के स्वर्णिम शासन को वापस याद कर रही है और पूरी प्रदेश सरकार और उसकी मशीनरी ट्रांसफर उद्योग में व्यस्त है।

कांग्रेस ने इस देश में परोक्ष रूप से कम से कम 55 वर्षों तक इस देश में अपना शासन चलाया है। यदि उनके द्वारा कृषि और किसानों के सुदृढ़ता के बारे में थोड़ा भी प्रयास किया होता तो आज कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यह हालत न होती। किन्तु चुनाव आते ही लोक लुभावन वायदे करना, जनता का समर्थन प्राप्त करना, सरकार बनाना और बाद में किसानों और ग्रामीण विकास को उनके हाल पर छोड़ देना, ऐसा कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

मैं आखिर में सरकार से यही आग्रह करूंगा कि देश में 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, कृषि के मामले में सभी 543 सीटें/ संसदीय क्षेत्रों में विभिन्नता है । सरकार द्वारा राज्यों को निर्देशित कर किसानों का रियलटाईम डाटा को निकालने का प्रयास किया जाये और भविष्य में उसी आधार पर कृषि बजट का प्रावधान किया जाये ताकि किसानों के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत किया जा सके और भारत को सशक्त किया जा सके।

          आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद ।

 

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):     I would like to express any views on the Demands for Grants of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for 2019-20.  First I would discuss on the demands of Ministry of Agriculture Cooperation and Farmers’ Welfare.  This Ministry has been allocated Rs.1,304,855 crore in 2019-20 which is an increase of 92.5% over the revised estimate of 2018-19 of Rs.62,685 crore. More than 77% of the Ministry’s budget is proposed to be spent on three schemes under this Department.  PM-KISAN is 54%, the interest subsidy scheme 13% and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is 10%.

          The PM-KISAN Scheme was launched in February this year to provide income support of Rs.6000 per year to farmer families with the aim of supplementing their financial needs in procuring inputs for appropriate crop health and yields.  Earlier, only small and marginal landholder farmer families i.e. families with total cultivable landholding of up to 2 hectares, were eligible for the scheme.  In May this year, the Union Cabinet approved extension of the scheme to all farmer families irrespective of their size of landholdings.  With this increase in coverage, expenditure on the scheme is estimated to increase from Rs. 75000 crore to Rs.87218 crore in 2019-20. However, allocation to the scheme in the budget remains at Rs. 75,000 crore for the year 2019-20.  Initially the scheme was expected to cover 12.5 crore beneficiaries.  With the increase in coverage, the estimated beneficiaries would be 14.5 crore.  Farmer families which own cultivable landholding are eligible for receiving income support under the scheme. The scheme does not cover landless agricultural labourers who form 55% of the agricultural workers in the country. Agricultural workers include cultivators and labourers working in the agriculture sector.  The share of agricultural labourers in total agricultural worker has increased over the years from 28% in 1951 to 55% in 2011. The share of cultivators has reduced from 72% to 45% during the same period.  Here I would like to remind this House again and again that the share-cropper, landless farm labourers do not get any benefit from this scheme, whereas Odisha Government is providing Rs.10,000 to farmers for Kharif and Rabi.  This scheme for the welfare is benefitting 50 lakh small and marginal farmers and 25 lakh landless agricultural household. This scheme has 06 components which includes support to cultivators, livelihood support for landless agricultural households, life insurance, interest free crop loans, scholarship for students and financial assistance to vulnerable agricultural households.

          As livestock, fishery and horticulture – based activities are the key drivers of economic growth in rural areas particularly for landless households, financial assistance of Rs.12,500/- is provided to them in three tranches for enhancing their income and well being.  This particularly benefits the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population of our State.  About 36 lakh farmers and 15 lakh landless agricultural households have already been provide financial assistance under the KALIA Scheme.  We welcome PM-KISAN, however we strongly suggest inclusion of landless labourers, sharecroppers and vulnerable agriculture households under PM-KISAN.  Rural prosperity and reduction of poverty cannot be achieved without adequate focus on these weaker sections of agriculture economy.

          Agriculture credit at a subsidised cost is provided to framers through the Interest Subsidy Scheme. Under the scheme interest subsidy of 2% is provided to farmers on their short-term crop loan of upto 9 lakh rupees. An additional interest subsidy of 3% is provided to farmers repaying their loan on time, within a year.   I would remind this house about what an Internal Working Group under RBI had observed.  It said interest subsidy scheme has distorted the agricultural credit system.  It said bonus grant loans without establishing that the loans are for agriculture and claiming interest subsidy as well.  The RBI Committee observed that owner of the land is often not the cultivator even in the case of small and marginal holdings.  At times he becomes the moneylender to his actual cultivator. The Committee had recommended that agricultural credit must flow to the actual cultivator for which substantial reform is necessary.  I would like to know from the Government, what steps have been taken in this regard.

          On this issue of credit, landless farmers one can say sharecroppers do not get credit leading to limited penetration by formal financial institutions.  This leads to dependence on informal channels for credit which results in agrarian stress.  Therefore, there is a need to channelize short-term credit through Joint-Liability Groups on a wide scale.  Odisha government has proposed in the NITI Aayog Governing Council that a CGTA (Credit Guarantee Fund Trust for Agriculture) be formed which can provide credit guarantee on the outstanding term loans specially to landless farmers, sharecroppers.

          Crop insurance is provided to Farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.  It covers all farmers, including tenant farmers and sharecroppers, who are growing notified crops and in notified areas.  In 2019-20 the schme has been allocated Rs.14,000 crore, an 8% increase over the 2018-19 revised estimate.

          In 2017-18, 5.18 crore farmers were insured under the scheme.  It should be noted that PMFBY is mandatory for farmers with loans and optional for those without loans.  Majority, of about 73% of the farmers had to compulsorily enroll under the scheme, whereas 27% were non-loaner farmers.  This shows large number of farmers are not being covered under this PMFBY.  Major problem is timely settlement of claims. The Standing Committee on Agriculture in 2017 had recommended that an institutional mechanism be put in place to monitor faster settlement of pending claims.  I would urge upon the government that claims under the insurance scheme must be settled within two months from the crop harvest.  After the revised guidelines came into operation both State governments and insurance companies have to pay penalties in case of delay in settlement of claims if the delay is beyond two months upto 12% interest.

          PMFBY is being implemented across the country to cover various pre and post harvest crop risks leading to crop loss.  However, crop loss due to attack by wild animals has been left at the discretion of the concerned State government as an add-on-coverage.  Therefore, either the farmers have to pay extra premium for it or the State Government has to bear the cost of such extra premium.  Odisha Government has been bearing 100% of such extra premium to provide additional coverage of crop loss due to attack by wild animals to its farmers.  It is high time that the Government should include the risk of crop loss in the PMFBY without any extra cost of premium or to share the fifty percent cost of such extra premium.  Such step will protect farmers of the country from such crop loss without any extra cost of premium.

          Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was launched in 2015 to increase the coverage of irrigated area. In 2019-20, Rs.3500 crore has been allocated for the Scheme.  It is an increase of 18% over the revised estimates of 2018-19.  As on 2014-15, 49% of the country’s net sown area was under irrigation.  Now more stress is being given on micro-irrigation.  But not much work has been done in this regard.  Further I may add that allocation to the scheme has been increasing over the years, no doubt, but it is revised down at later stages.  Allocation to the scheme in 2018-19 has been revised down by 26% from Rs.4000 crore (BE) to Rs.2955 crore in Revised Estimate.

          Now coming to the Demands for Grants for Rural Development one can say it has the fourth highest Ministry-wise allocation in this year’s Budget of 2019-20, a budget of Rs.1,19,874 crore.  Department of Rural Development implements many major schemes in rural areas.  Most of the schemes are targeted at poverty reduction, provision of basic services, employment generation, rural infrastructure and habitation development.  MGNREGA which was launched in 2005 was to provide guaranteed 100 days of wage employment per year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.  This scheme covers all districts.  When we analyze the budgeted versus actual expenditure on finds expenditure has been more than 50% of the Department’s budget.  Last year the RE was Rs.61,084 crore and this year the BE is Rs.60000 crore. Over the last few years, the utilization of funds under the scheme has steadily grown. Till 2014-15, the actual expenditure was lower or similar to the budget estimates.  However, post 2014-15, the actual expenditure of the scheme has always exceeded the budget estimates.  MGNREGA is a demand driven scheme.  It is found that there is decrease in receiving employment between 2012-13 to 2018-19 from 97% in 2012-13 to 84% in 2018-19.  Though the scheme guarantees 100 days of employment, it is 45.5 days in an average of days of employment during past six years, with maximum of 49 days of employment in 2015-16.

          Major issues are delayed payment and minimum wage rate.  MGNREGA stipulates wage payments must be made within 15 days of the date of closure of the muster roll.  It is found from record that the proportions of delayed payments have increased from 39% in 2012-13 to 73% in 2014-15, but has reduced since then.  In 2018-19 has started that the implementation of Direct Benefit Transfer has helped in reduced delays in payments.  Minimum Wage Rate under this scheme is fixed by Central government.  But there is a necessity to have a robust mechanism of inspection and monitoring of fund utilization by the Centre.

          Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin has got the second highest allocation in the Department’s budget in PMAY-G the cost of unit assistance is being shared between the Centre and the State in the ratio of 60:40.  It is Rs. 120000 per unit today.  Yet the allocation towards the scheme is decreasing since last year.  Odisha Government has requested to provide at least 5 lakh PMAY-G houses as a special case to be given to cyclone FANI affected people and a waiverment to the previously tabulated list of PMAY-G.  The problem of kutcha houses is acute in Odisha. There is a demand more number of PMAY-G to help people build a pucca shelter.

          Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched in 2000 and seeks to provide all weather road connectivity to all eligible unconnected habitations in rural areas.  This has got the second highest allocation in the Department budget this year, the same as PMAY-G.  Yet I would say the tends in allocation and actual estimates of expenditure shows there has been underutilization of funds which is turn affects the construction of rural roads under the scheme.  The pace of work under the scheme has been really slow.  As on January, 2018, the connectivity and completion of road length against the sanctions given by the Ministry is low in States like Assam, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal and even in Odisha.

          There are many more schemes that the being undertaken by this Ministry and I have mentioned some. Basically rural development programmes have to be conducted by respective State governments but the monitoring and review of all those programmes have to be done meticulously by the Union Government.  With this age of internet and digitization, providing utilisation of funds certificate cannot be an issue.  I would urge upon this Government to take urgent steps for proper utilization of allocated funds in a time bound manner.

           

*श्रीगणेशसिंह (सतना)  : श्रीमोदीजीकीसरकार 2014 में जबबनीतबदेशगम्भीरसमस्याओंसेजूझरहाथा,चारोंतरफनिराशाकेबादलछायेथे,भ्रष्टाचारचरमपरथा,लोगनिराशथे,समस्यायेंविकरालरूपलेरहीथीं।ऐसेसमयमेंश्रीमोदीजीकीसरकारनेसमयबद्धकार्यक्रमशुरूकरकेदेखतेदेखतेसमस्याओंपरकाबूपालियाऔरदेशआगेबढ़ाहुआदिखायीदेनेलगा।।

वित्तीयवर्ष 2019-20 मेंकृषिकेलिए 1,38,568 करोड़कीराशिआबंटितकीगयीहैजोकिपिछलेवित्तीयवर्षसे 82.9 प्रतिशतअधिकहै।

 

2014 से पूर्व 2014 के बाद खाद्य सुरक्षा 1.2 लाख करोड़ रुपये 1.8 लाख करोड़ रुपये पेटेंट की संख्या 4000 13,000 (2017-18) न्यूनतम समर्थन मूल्य 89,740 करोड़ रुपये 1,71,127.48 करोड़ रुपये (2018-19)   किसानोंकेलिएअर्थव्यवस्थाकामानसुनिश्चितकरनेकेलिएअगलेपांचवर्षोंमें 10,000 नए किसानउत्पादकसंगठनबनायाजायेगा।

किसानोंकोसम्माननिधिजिसमेंहरवर्ष 78 हजार करोड़रूपयेहरसालकिसानोंकेखातेमेंपहुँचेगा,इसकालाभसाढ़ेचौदहकरोड़ (14.5 करोड़)किसानोंकोऔर 5 करोड़लघुएवंमध्यमकृषकोंको 3 हजार रूपयेमासिकपेंशनमिलेगी।छोटेव्यवसायियों,असंगठितक्षेत्रकोलगभग 30 लाख कामगारजिनकीउम्र 60 वर्ष याउससेअधिकहोचुकीहैउनकोप्रतिवर्ष 3 हजार रूपयेकाप्रावधानकियागयाहै।

ई-नामसेकिसानोंकोलाभपहुंचानेकेलिएयहसरकारराज्यसरकारोंकेसाथमिलकरकामकरेगी।कृषिउत्पादविपणनसहकारिता (एपीएमसी)अधिनियमसेकिसानोंकोअपनीफसलकेलिएउचितमूल्यप्राप्तकरनेमेंकोईपरेशानीनहींहोनीचाहिए।व्यवसायकरनाआसानबनानाऔरजीवनआसानबनानादोनोंकिसानोंकेलिएभीलागूहोनाचाहिए।हमउसस्थितिमेंवापसआजाएगेंजिसमेंकिसानोंकेलिएबजटआवंटितकरनेकीआवश्यकतानहींहोगी। (जीरो बजटफार्मिंग)हमेंइसनवाचारमॉडलकोदोहरानेकीजरूरतहैजिसकेमाध्यमसेकुछराज्योंमेंइसकार्यकेलिएकिसानोंकोपहलेहीप्रशिक्षितकियाजारहाहै।ऐसेकदमउठानेसेस्वतंत्रताके 75वें वर्षतकहमारेकिसानोंकीआयदोगुनीहोजायेगी।

हमारीसरकारने 1592 ब्लॉकोंकीपहचानकीहैजहांस्थितिदयनीयहैऔरउनकाअत्यधिकदोहनकियागयाहै।येब्लाकजलशक्तिअभियानकेलिए 256 जिलोंमेंफैलेहैं।विभिन्नयोजनाओंकेअंतर्गतउपलब्धनिधियोंकाप्रयोगकरनेकेअलावा,सरकारइसउद्देश्यकेलिएप्रतिपूरकवनरोपणनिधिप्रबंधनएवंयोजनाप्राधिकरण (सीएएमपीए)केअंतर्गतउपलब्धअतिरिक्तनिधियोंकाप्रयोगकरनेकीसंभावनाकीभीतलाशकरेगी।इससेभीकिसानोंकोपूरालाभमिलेगा।

कृषिकेलिएजलकीजरूरतसबसेअधिकहोतीहै।जलजीवनमिशनकेतहत 2024 तक सभीग्रामीणपरिवारोंकोऔरहरघरजल (पाइपलाइनजलआपूर्ति)सुनिश्चितकरनेहेतुराज्योंकेसाथमिलकरकार्यकरेगा|यहमिशन,पेयजलऔरस्वच्छताविभागकेतहत,स्थानीयस्तरपरजलकेप्रबंधनकीसमेकितमांगऔरआपूर्तिपरध्यानकेंद्रितकरेगाजिसमेंवर्षाजलसंचय,भूमिजलसंभरणऔरपरिवारोंकेअपशिष्टजलकाकृषिकेलिएपुनःप्रयोगजैसेसाधनोंकोबनाएरखनेहेतुस्थानीयअवसंरचनाकानिर्माण/स्थापनाशामिलहैं।जलशक्तिअभियानकेलिए 256 जिलोंके 1592 ब्लॉकोंकीपहचानकियागयाहै।

मध्यप्रदेशके 24 जिलोंकोभूजलसंकटग्रस्तघोषितकियागयाहैजिसमेंमेरालोकसभाक्षेत्रसतनाकारामपुरबघेलान,सोहावलऔरमैहरविकासखण्डशामिलहै।

1.सतना जिले का विकास खण्ड

7. उज्जैन

13. छतरपुर

19. शिवपुरी (क) रामपुर बघेलान (ख) सोहावल (ग) मैहर         सरकारसेमेरीमांगहैकिकिसानोंके'कृषिभूमिकीसिंचाईकरनेकेलिएभूजलसंकटकासमाधानकियाजाए।

कृषिमंत्रालयसेअपनेलोकसभाक्षेत्रसतनाकीनिम्नलिखितमहत्वपूर्णमांगोंकीतरफध्यानदिलानाचाहताहूं : पूरे जिलेमेंएकमात्रकृषिविज्ञानकेन्द्रमझगवांमें 7 है ।एकऔरकृषिविज्ञानकेन्द्रअमरपाटनकेपासअसरारनर्सरीमेंखोलाजाए।  सतनाएककृषिप्रधानजिलाहैवहांकृषिविश्वविद्यालयकीस्थापनाकीजाये।

प्रधानमंत्रीसिंचाईयोजनाकेतहतजिलेकेसभीपुरानेजलाशयोंकाजीर्णोद्धारकरकेजलसंचयकियाजायेसाथहीबरगीबांधदायीतटनहरकाकार्यतत्कालपूराकरायाजाये।  सिंचाईहेतुपहाड़ीक्षेत्रोंमेंनयेबांधबनायेजानेहेतुप्रस्तावराज्यसरकारकेपासविचाराधीनहैउनकीस्वीकृतिकरायीजाये।

 जिलेमेंशीतभण्डारणकीकमीहैजैसाकिबजटमेंघोषणाकीगयीहैकिग्रामीणभण्डारखोलनेकी,उसेहमारेजिलेमेंअवश्यशुरूकरायाजाये।  आवारापशुओंसेकिसानोंकीफसलकोभारीनुकसानहोरहाहै।अतःपंचायतस्तरपरकाजीहाउसयागौशालाएंखोलीजाये।आत्मापरियोजनाकेतहतबड़ीसंख्यामेंहरजिलामेंकिसानमित्रतथादीदियोंकीनियुक्तिकीगयीहै,उन्हेंजोमानदेयदियाजारहाहै,वहअत्यन्तकमहै,जबकिउनसेकृषिजागरूकताकेसारेकार्यकरायेजातेहैं।अतःउन्हेंरेगुलरकियाजाये।

देशकेसभीकिसानोंकोप्रधानमंत्रीकिसानसम्माननिधिजोप्रतिवर्ष 6000 रूपयेदियाजानाहैउसकामेंस्वागतकरताहूं।इसीतरहकिसानपेंशनयोजनाकाभीबहुतबहुतस्वागत   है।

 मेरेजिलेमेंमैहर,इटमाटमाटरमंडीगांवकोमैंनेसांसदआदर्शग्रामकेरूपमेंविकसितकियाहै।इसपूरेक्षेत्रमेंबड़ीमात्रामेंसब्जियोंतथाफलोंकीखेतीहोतीहै।किन्तुकिसानोंकोउचितदामनहींमिलपाता,मेरीमांगहैकिखाद्यप्रसंस्करणकेउद्योगस्थापितकियाजाए।

 जिलेमेंकृषिकोबढ़ावादेनेहेतुराष्ट्रीयस्तरकेकृषिमेलोंकाआयोजनकियाजाए।  जिलेकेउनक्षेत्रोंजहांपरसिंचाईकीनहरनहींहैवहांसौरऊर्जाकेपंपकिसानोंकोदियेजाये।  अन्नदाताकोऊर्जादाताबनानेकीयोजनावतत्कालशुरूआतकीजाये।  मैंप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीकोधन्यवाददेनाचाहताहूं,उन्होंनेमेरेजिलेकेएककिसानश्रीबाबूलालदाहियाकोपुरानेबीजोंकेसंरक्षणकेलिएपद्मश्रीअवार्डदिया,यहमेरेजिलेकासौभाग्यहै।फसलबीमायोजनाकेतहतबीमाकाहरजिलामुख्यालयमेंकार्यालयखोलाजानाआवश्यकहै,किसानोंकोलाभनहींमिलपारहाहै।

ग्रामीणविकासमंत्रालयकाध्याननिम्नलिखितबिन्दुओंकीओरदिलानाचाहताहूं;

          प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकेतहत 2011 की जनगणनाकेआधारपर 500 आबादीकेसभीगांवसड़कमार्गसेजोड़ेजाचुकेहैंलेकिनअभीभीबड़ीसंख्यामेंगांवजोसड़कविहीनहैं,हरचुनावमेंसड़कनहींतोवोटनहींकेनारेलगतेरहतेहैं।ऐसेसभीगांवोंकोचिन्हितकरप्रधानमंत्रीसड़कसेजोड़ाजाए।इसबजटमें 1.25 लाख किमीसड़कोंकोपुनर्निर्माणकरनेकाजोप्रावधानकियागयाहैउसीकेतहतसितपुरासेछीन्दाहोतेहुएरैगांव,नारायणपुरहोतेहुएकोठीतककासड़कनिर्माणकरायाजाए।जिगनागोरसरीसेबड़ाइटमापहाड़केनीचेसेसड़कनिर्माणयहसभीगांवआदिवासीबाहुल्यहैं।रामस्थान,खम्हरियारोडसेठाकुरदीनकेअहरीसेडूड़ीतालाबसेग्रामपंचायतखम्हरियातकसड़कनिर्माणकरायाजाये।सेजवारसेभैरोबाबामंदिरसेगुप्तगोदावरीतकसड़कनिर्माणकरायाजाये।छिबौरा,गाजनरोडसेदेउमउबरछाटोलासेबाबूपुरतकसड़कनिर्माणकरायाजाये।

बिरसिंहपुरसेमरियारोडसेकरौंदीभठियासेहलावनसेविजयपुर,प्रतापपुरटीकरजमुआनीतकसड़कनिर्माणकरायाजाये।रामपुरसेचोरमारीजनार्दनपुररोडकाउन्नयनकरायाजाये।गजगंवारेहुटारोडसेगढ़वाकलासेगढ़वाखुर्दखोहरसड़कनिर्माणकरायाजाये।

मैंनेलगातारमाननीयमंत्रीजीसेकेन्द्रीयसड़कनिधिसेसुदूरअंचलकीसड़कोंकेनिर्माणकीस्वीकृतिकीमांगकरताहूँ।  मैहरडेल्हामोड,हरदासपुर,पहाड़ी,वंशीपुर,अमिलिया,पथरहटा,नरहटी,छोटीकरही,बड़ीकरही,पोंड़ीगरादा,खरवाही,डुड़हाहोतेहुयेचकेरा,गुडुहरू,सज्जनपुर।  कोलगढ़ी,अमदरी,सितपुरा,छींदा,रैगांव,नारायणपुरहोतेहुयेकोठीसड़कनिर्माणबिरसिंहपुर,सेमरियारोडसेबहेरा,डांड़ी  हलावन,करौदी,भठियाटोला,विजयपुर,प्रतापपुर,ओरमानीसड़कनिर्माण;जिगनासेपहाड़केनीचेसेगोरसरीसेपहाड़केनीचेसेबड़ाइटमातकरोडनिर्माण;एन०एच० 7 से मौहारीकटरा,देउ,जोधपुर,सन्नेही,विगौड़ी,ताला,छतुरिहाटोलासेकोतर,मुकुन्दपुर,धोबहट,आमिन,पटेलटोलाहोतेहुयेआनंदगढ़रोडनिर्माणकियाजाए।

*श्रीतीरथसिंहरावत (गढ़वाल):  मैंकृषिकेसमर्थनमेंमाननीयप्रधानमंत्रीजी,  माननीयवित्तमंत्रीजी,माननीयवित्तराज्यमंत्रीजी,माननीयकृषिमंत्रीश्रीनरेन्द्रतोमरजीकाधन्यवादकरताहूंजिन्होंनेआजकृषिकिसानएवंआमआदमीकीचिन्ताकीहै।कृषिऋणकालक्ष्य 1100,000 करोड़रू.निर्धारितकियागयाजोसराहनीयकदमहै।

भारतसरकारद्वारा 3.00 लाख रूकीफसलऋणोंकेलिएजोआजसहायतायोजनाकार्यान्वितकीजिसमेंबैंकोंकोसंसाधनोंकाउपयोगकरनेकेलिए 2 प्रतिशतआजसहायताकेरूपमेंदीऋणकापुनर्भुगतानकरनेपरकिसानोंको 3 प्रतिशतप्रोत्साहनदियाजाताहैजिसमेंब्याजदरकमहोकर 4 प्रतिशतहोजाताहैजोकिसराहनीयकदमहै।  

प्राकृतिकआपदाओंसेप्रभावितकिसानोंकोराहतप्रदानकरनेकेलिएबैंकोंकोफसलऋणपरब्याजसहायताउपलब्धरहेंगी।राष्ट्रीयष्टीयआपदाप्रबन्धनकेअनुसारफसलनुकसानपर 5 प्रतिशतकेस्थानपर 33 प्रतिशतकरदिया।उर्वरकोंकेप्रभारकाअनुपातलगातारघटरहाहै,जीरोबजटसहितजैविकऔरप्राकृतिकखेतीकीतकनीकसिंचाईजलकेइस्तेमालऔरमिटटीकीउर्वरताकोबढ़ानेमेंमददकरसकतीहै।लघुऔरसीमांतकिसानोंकेबीचसंसाधनोंकेइस्तेमालकोन्यायसंगतबनानेकेलिएआई.सी.टी.कोलागूकरनाकस्टमहायरिंगसेंटरकेजरिएसक्षमप्रौद्यौगिकीकेइस्तेमालकोबढावादियागया।

कृषिऔरउससेजुड़ेक्षेत्रोंकासमग्रविकासकरनेकीबातकीगई,दुनियामेंदूधकेउत्पादककोभारतमेंडेयरीकोबढ़ावादेना,दुनियामेंमछलियोंकेउत्पादककोभारतमेंमत्स्यपालनकेरूपमेंबढ़ावादेना।

प्रगतिशीलकृषिमण्डीसुधारोंकीहिमायत,प्रधानमंत्रीअन्नदाताआयसरंक्षणअभियाननईअम्बरेलास्कीमकोअनुमोदन,इसयोजनासेकिसानोंकेकल्याणकीदिशामेंदूरगामीलाभहोगा।

न्यूनतमसमर्थनमूल्यलागतकोकमसेकम 150 प्रतिशतबढाना।

          प्रधानमंत्रीअन्नदाताआयसंरक्षणअभियानकेतहतकिसानोंकेउत्पादकेलिएलाभकारीमूल्यसुनिश्चितकरना।

बागवानीमधुमक्खीपालनकोबढावादेना।

गौवंशीयदूधउत्पादन/उत्पादकतामेंवृद्धि।राष्ट्रीयगोकुलमिशनक्रियान्वितकरना,राष्ट्रीयपशुधनमिशन| सरकार 3.00 लाख रू.केफसलऋणपरकिसानोंकोब्याजमें 3 प्रतिशतकीछूटदेनेकाकाम,किसानोंकोप्रतिवर्ष 7 प्रतिशतब्याजदरपरऋणउपलब्धकराना।

छोटेऔरसीमांतकिसानोंकोसामाजिकसुरक्षाप्रदानकिएजानेकेलिएवृद्धावस्थापेंशन,60वर्षकीआयुकेबादकिसानसम्मानपेंशन।

          किसानजबजवानरहेगातोफावडा,बेल्चा,कुदालचलाएगाऔरजबवृद्धहोजाएगातबक्याकरेगाइसलिएउसकीआजीविकाकेलिए 3 हजार रू.  पेंशनकीव्यवस्थाप्रधानमंत्रीजीनेकियाहै।

सभीकिसानोंकोआयसहायताप्रदानकरनेकेलिएप्रधानमंत्रीकिसानसम्माननिधिशुरूकीहैतीनकिस्तोंमें 6 हजार रू.प्रतिवर्षभुगतानकीव्यवस्थाकीहैजोमिलनाशुरूहोगयाहैकिसानोंकेखातोंमेंचलागयाहै।

यहयोजनासराहनीयहैमैंपुनःप्रधानमंत्रीजी,वित्तमंत्रीजी,कृषिमंत्रीजीकाधन्यवादकरनाचाहूंगा।

          मैंमंत्रीजीसेचाहताहूँकिउत्तराखण्डमेंजानवरोंकाबड़ाआतंकहैजिसकेकारणकिसानखेतीछोड़रहेहैं,जोबोतेहैंजानवरउसकोनुकसानपहुंचातेहैं।विशेषकरबन्दर,सुअर,नीलगायजिसकाबड़ाआतंकहैइनकेबचावकेलिएकोईठोसनीतिबनाईजाएसाथहीमेराआग्रहहैकिउत्तराखण्डसहितसभीहिमालयीप्रदेशजोकिविभिन्नभौगोलिकसंरचनाओंमेंबसेहैयहांपरमैदानीक्षेत्रोंकीअपेक्षाकृषिकार्यमेंभिन्नताएवंकठिनाइयांहोतीहैसमानकृषिनीतिहोनेकेकारणपहाड़ीक्षेत्रकेकिसानवहलाभअर्जितनहींकरपातेजोतराईकाकिसानकरपाताहैइसलिएमेरानिवेदनहैइनक्षेत्रोंकेलिएएकअलगकृषिनीतिकानिर्धारणहोसाथहीपर्वतीयक्षेत्रोंमेंमनरेगाकेकार्यमेंकृषिकार्योंकोभीजोड़दियाजाएजिससेकिसानऔरमजदूरलाभान्वितहोएवंकृषिऔरखेतीकीतरफलौटें।

धन्यवाद।

 

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय । आज ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण विभाग की डिमांड पर डिस्कशन हो रहा है । मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा हूं । एक प्रोग्राम है मनरेगा, जिसका वर्ष 2014-15में 34 हजार करोड़ रुपये का बजट था । वर्ष 2018-19 में 61 हजार 84 करोड़ रुपये हुआ और वर्ष 2019-20 में जो प्रपोज्ड बजट एलोकेशन है, वह 60 हजार करोड़ रुपये है । इसमें 1 हजार 84 करोड़ रुपया डिक्रीज हुआ है । रूरल डेवलपमेंट का जो बजट है, वह वर्ष 2018-19में 1 लाख 12 हजार 447 करोड़ रुपये था । अभी इसमें 5 हजार 200 करोड़ की वृद्धि होकर 1 लाख 17 हजार 647 करोड़ रुपये हुआ है । मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं, जिसने 5 हजार 200 करोड़ रुपये इन्क्रीज करके इस बजट को 1 लाख 17 हजार 647 करोड़ रुपये किया  है । प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना,जिसके अंतर्गत हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अंतर्गत आने वाले गांवों में घूमते हैं, वहां से आवास योजना के अंतर्गत जो एप्लिकेशन्स आती हैं उसे देते हैं । प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें वर्ष 2018-19में 19 हजार 900 करोड़ रुपये का एलोकेशन था,अभी 2019-20 में 19 हजार करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जिसमें 900 करोड़ रुपये डिक्रीज हुए हैं । फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक बात बोली थी, जो मैं यहां कोट कर रहा हूं-

“A total of 1.54 crore rural homes have been completed in the last five years. In the second phase of PMAY-G, during 2019-20 to 2021-22, 1.95 crore houses are proposed to be provided to the eligible beneficiaries.”         महोदय, ओडिशा में आप देखेंगे कि हर साल बाढ़ आती है और कुछ समय तक सूखा भी पड़ता है । 3-4 महीनों पहले ओडिशा में एक साइक्लोन स्टॉर्म आया था, जिसमें बहुत सारे हाउस डैमेज हुए थे । ओडिशा गवर्नमेंट ने फेनी साइक्लोन से हुए डैमेज के लिए 3.8 लाख हाउस बनाने का एक प्रपोजल दिया है । अत: मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त है कि इस प्रपोजल को एक्सैप्ट करे और ओडिशा गवर्नमेंट को फेनी से जितना नुकसान हुआ है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मनी दे ।

        महोदय, मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं । दिसम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारम्भ किया था । अभी फेज 1, फेज 2 और एलडब्ल्यूई में जितने इलाके हैं, उनमें 6 लाख किलोमीटर्स अभी कम्प्लीट हुआ है । ओडिशा में अगर देखें तो 55 हजार किलोमीटर्स अभी कम्प्लीट हुआ है । फेज 1 में 8 हजार किलोमीटर्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो एक नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसमें 2 हजार 700 किलोमीटर्स कम्प्लीट हुआ है । फेज 1 में भी ओडिशा गवर्नमेंट में नवनिर्माण हुआ था और ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो 2 हजार 700 किलोमीटर्स का रास्ता बना है, उसका भी उड़ीसा गवर्नमेंट में नवनिर्माण हुआ है । इसीलिए पांच बार के ओडिशा के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ओडिशा में इतना काम हो रहा है । फेज 3 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में माननीय प्रधान मंत्री जी की चेयरमैनशिप में एक लाख 25 हजार किलोमीटर्स की नई सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है । इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में, एग्रीकल्चर मार्केट, हॉस्पिटल, हायर सेकेंड्री स्कूल को लिंक किया जाएगा । यह एक अच्छा प्रस्ताव है ।

इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब एमओयू होगा तो इसमें पांच साल कम्प्लीट होने के बाद मैंटेनेंस का काम राज्य सरकार को करना होगा । लेकिन राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पांच साल के बाद मैंटेनंस का पैसा केन्द्र सरकार को देना चाहिए ।

महोदय, नबरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरि में बहुत सारे एलिजिबल हेबिटेशन्स हैं । इन इलाकों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिलेगा तो इन ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फायदा होगा । वर्ष 2007 में भारत सरकार ने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड बनाया था, जिसके तहत बहुत सारे काम हुआ करते थे । इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी होता था, जिसमें केबीके डिस्ट्रिक्ट्स, कोरापुट-बोलांगिरि-कालाहांडी, में ज्यादा पैसा आता   था । अब वह पैसा नहीं मिल रहा है । मेरी दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा ओडिशा को पैसा दीजिए, क्योंकि ओडिशा राज्य में बहुत सारे बैकवर्ड जिले हैं । मेरी केन्द्र सरकार से दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए । मैं डिमाण्ड फोर ग्रांट्स का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

 

*shri SANJAY KAKA PATIL (SANGLI): Hon. Chairman Sir, I support the steps the Government has taken to empower the farmers. I also welcome the vision of the Hon’ble Prime Minister and the measures taken by the Government to double the income of the farmers till 2022. Agriculture is very important for rural India and rural people are dependent mainly on agriculture. Rs. 1,42,000 crores have been allocated for the development of farm sector related subsidiary departments. And 10,000 new Farmer Produce Organisation (FPO) are to be established.

I demand to set up a National Commission for farmers. Presently, we have SC/ST Commission, OBC Commission, Minority Commission, Human Rights Commission and Consumer Forum and they all are statutory Bodies. So on the same lines, National Commission for farmers having statutory status should be set up for farmers. Farmers would get justice through this platform. A new concept of Agriculture Clinic should also be introduced. Today, there are no restrictions on the usage of fertilizers and pesticides. So, I feel some restrictions are necessary to stop the toxication of soil and farming to stop the menace of cancer and other diseases.

Government has introduced many schemes for drip irrigation and also providing subsidy for it. But companies are misusing this subsidy by increasing the prices irrationally. Hence, the Government should control and regulate the prices of drip irrigation system to stop the overpricing and misuse of subsidy being given to farmers and it should be available to common farmers at reasonable prices.

Regarding skill development, dairy business is a subsidiary business to farming. But, our new generation is not ready to run dairy business. We know milk is a complete food. So, the Government should come forward to take some steps in this regard.  Through the farms related companies and also by providing some kind of subsidy.

There is no standardization of cattle feed and urea is being mixed in cattle feed. So, standardization and some kind of control is needed in this regard.

A TV programme of 1 hour or 30 minutes duration is being broadcasted on Kisan TV channel. All the important activities of farming like sowing, harvesting etc should be shown in this programme according to the season.

Hon’ble Prime Minister is having a special focus on Soil Health Card. Soil Health Cards have all the details of the soil health and the necessary instructions regarding the soil. But, the instructions are not being followed, so the instructions should be followed as per the requirement.

In our country, Rs. 80,000 crore subsidy is being given on fertilizers. Imported urea has reduced the usage of fertilizers. This subsidy should be given through DBT and it should be streamlined by linking it to Aadhar.  All agri inputs should be barcoded to bring transparency. 

 

To implement all these schemes and programmes, our officers of Department of Agriculture and officials working at village level set a target to achieve the benefits. It is good to be target oriented but we should also be concerned about the need.

Indian Council for Agriculture Research (ICAR) has played an important role in the green revolution.  However, now agriculture is facing new set of challanges ICAR needs to restratagise itself to meet these challanges. In the year 2002, Hon’ble then Prime Minister Atal Bihari Vajpayeeji had constituted a Committee in this regard. We have the report of this Committee and its recommendations need to be implemented. Finally, I support the Budget provisions made by this Government for farmers.

Thank You     DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Chairperson, Sir, I am glad that I have been given an opportunity to speak in this august House.  I basically belong to a family of agriculturists. I have spent my life mostly in village. I know the difficulties faced by village people.  As Gandhi ji has said, “India lives in its villages”.  Most of the village people, as you all know, are agriculturists. The basic things necessary for agriculture are water, electricity, manure and proper price for the produce. These are the basic things. Unless village improves, India cannot become financially sound.  We cannot rely only on the multinational companies, more importantly for job opportunities.  Job opportunities, I think, are not going to be provided by corporations and multinational companies.  They are going to be provided only through agriculture.  What is required for agriculture?  As I said, we require water for agriculture.  Mostly, the seasonal rains are not there.  There are almost drought conditions.  In such conditions, how are you going to sort this out?  It can be done only by interlinking the rivers.

          This was one of the programmes of the NDA during the last tenure itself.  But that has not taken place.  So, that was a very important programme. This NDA Government should take it up at the earliest. 

          With regard to loans, most of the villagers go to the bank to buy their necessary things like tractors and other things.  Loan is not easily available to them. More than that, if they fail to repay the loan in time, the goondas are sent to take back the tractors and other things. It looks awkward.  A villager lives in a village.  When he is in the midst of his friends and relatives, he feels very ashamed and shy when his tractor is taken away by the bank.  It leads to suicidal tendency.  These are all the main things that are there in the villages.

          Major produce in my particular Constituency are small onion, cotton, maize, corn and millets.  These are the main produce. Now, to make profit out of it, we have to preserve the products that are being produced there.  These products are perishable.  They cannot be kept for a long time. They need the godowns.  My demand is that at least six godowns should be given to all the six MLA Constituencies. AC godowns are also required.  They can stock their produce and sell it when the price increases.

          At the time of selling the produce, middlemen are mostly enjoying these benefits. The hardworking farmers toil day and night in their farms. When they bring the products outside, they are not able to sell it directly. So, the Government should come forward to see that these products are directly purchased.  Unless the income of the farmers are improved, the village can never improve. Nowadays, the villages are becoming thinly populated. Cities and towns are bulging. It is because there is no income in villages.  To a farmer’s son, nobody is coming forward to give his daughter. Everybody wants to marry  off his daughter to an employee working in multinationals companies or in corporates.  To improve job opportunities, agriculture should be given importance.

          During the last few years, are we getting rain regularly?  We are getting periodical cyclones. There was a Gaja cyclone which has damaged the four districts.  There was a very good yield on coconut trees.  One fine morning, all the trees have fallen down.  A person who was a rich man previous night has become pauper the next day. The compensation given by the Government of India has not been given properly in time and was not sufficient. They are all now on the roads. So, these are all the things that are to be taken care of.

I request the Government to see that there should be enough agricultural colleges in every taluks. These colleges will produce more number of agricultural scientists. They will go and take care of the villages nearby and they will also take it as a project when they are in their colleges. With these suggestions, I think villages will definitely improve.

          My demand is to see that more godowns and more bank loans should be given liberally to my Constituency people. Thank you.

             

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, in today’s discussion I wish to confine my speech to certain significant and vital issues pertaining to Kerala and my constituency.

          As far as the PMGSY is concerned, this time the total sanctioned road,  length-wise is 1,25,000 kilometres for the whole nation. The Cabinet Committee on Economic Affairs has cleared that. That is for the third phase of the PMGSY. Out of the total 1,25,000 kilometres of road, what exactly is the share of Kerala? That figure has not yet come. I have, in my hand, the report of a prominent Malayalam daily, Mathrubhumi.  It is really a shocking report. The report says that Kerala is again neglected. The report says that in the third phase, out of the 1,25,000 kilometres of road sanctioned for the country, Kerala is getting only 1,425 kilometres of road. The report also says that in the PMGSY’s second phase, when a total 50,000 kilometres of road was sanctioned, Kerala got only 570 kilometres of road. This is an injustice. I request the hon. Minister to look into why this denial of justice for Kerala has taken place. I humbly request you to please examine the truth. If injustice is done to Kerala, kindly come forward to correct it. On behalf of my State, with all the humbleness, I appeal to you to look into this.

          Coming to another issue in my constituency, there is a major agricultural project, that is, Thrissur-Ponnani Cole Development Project. It was started during the UPA period. The total outlay was Rs.300 crore. Out of which, Rs.200 crore was released. It made tremendous progress and impact in the agricultural sector. In a way, it was a small agricultural revolution. The farmers were very much satisfied. They made very good harvest and things were progressing like anything. Unfortunately, the balance has not yet been released. I request the hon. Minister to take interest in that also and release the money without further delay.

          Coming to the second phase of it, the proposal is still pending. The second phase of this Cole Development Project may kindly be expedited. That also is a very important thing.

          Now I am coming to another thing. The PMGSY guidelines for the third phase have not yet been released.

HON. CHAIRPERSON :  Hon. Minister, please listen to this. It is a very important point.

… (Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Perhaps, I do not know. It is not in the public domain. The PMGSY guidelines for the third phase have not yet been put in the public domain. When it came for discussion in the DISHA Committee, there was sharp criticism on the draft itself. It was not suitable for a State like Kerala. So, I request you to please discuss with everybody concerned and prepare a suitable guideline for Phase-III of PMGSY.

          Another thing is, in my constituency, there is a prestigious agriculture institute that is named after Kelapji. That institution is known as Kelapji College of Agricultural Engineering and Technology. We all know that Kelapji was known as Kerala Gandhi.

          Sir, the institution is named after him. It has been working for many years. B.Tech and M.Tech courses on agricultural and food engineering are available there. Beside this, M.Tech on farm engineering, soil and water conservation engineering are also available. There is a feasibility of developing this institute as a centre of excellence. I appeal to the Government to consider it as an important request from our side.

          Before I conclude, I would like to say that we have to give emphasis on certain things like development of land productivity, development of irrigation systems and diversification of livelihood. If these things are not done, we may not be able to attain the real goal.

          A lot of hon. Members have spoken about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). Unfortunately, asset creation and durability has been forgotten and no emphasis is being given on this aspect of the scheme.  I appeal to the Government to lay emphasis on this aspect of the scheme to the maximum possible extent.

          Sir, we have a lot of dreams to be fulfilled. The hon. Finance Minister, in her speech, has mentioned about very many good projects. We have to work hard. But, unfortunately, things are not progressing. A latest cover story in the Business Today says, ‘Finance Minister, Nirmala Sitharaman’s Budget is long on promises but short on ideas about fulfilling it.’ I request the Government to take expeditious action for making our dreams a reality.

          With these few words, I conclude. Thank you.

 

*श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी):   मैं कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन प्रस्तुत अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा अपने लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लिए सरकारका ध्यान आकर्षित करके उक्त पर  आवश्यक निर्देश देने हेतु निवेदन करता हूँ । 

मेरे लोक सभा क्षेत्र में प्रस्तावित दूसरे कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्य शीघ्र पूरा करके किसानों हेतु उपयोग किया जाये  । मेरे क्षेत्र खीरी में स्थित  कृषि महाविद्यालय, जमनाबाद जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वद्यालय, कानपुर के अंतर्गत आता है, का बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य व्यवस्थायें पूर्ण हो चुकी है,मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र से क्लासेज शुरू करायी जाये । नस्ल सुधार हेतु लगभग 800 एकड़ जमीन पर अंदेश नगर खीरी (उ0प्र0) केंद्र बनाया  गया था,जो पर्याप्त देखभाल न होने के कारण अपने उद्देश्य को खो चुका है, आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार संज्ञान लेकर उक्त केन्द्र को संचालित करे या अन्य कोई कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करने की योजना बनाये । मेरा जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है,जहाँ कई बड़ी चीनी मिलें हैं, परंतु बजाज ग्रुप की पलिया, गोला, व खंभार खेड़ा तथा ऐरा मिल,खमरिया ऐसी 4 चीनी मिल हैं,जिनका गन्ना भुगतान लगभग पिछले पूरे सत्र का बकाया है,आपसे निवेदन है कि उक्त मिलों से गन्ना भुगतान कराया जाये ।  ई-मंडी की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाये  ।सभी गाँवों में पीने के साफ पानी हेतु टंकी बनाकर नल से जल हर घर तक पहुंचाया जाये  । प्रत्येक गाँव को पीएमजीएसवाई से जोड़ते हुये, जरूरत के अनुसार आवास, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन तथा पक्की गलियों व पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाये   ।

   

*डॉ.वीरेन्द्रकुमार (टीकमगढ़):कृषि एवग्रामीणविकासमंत्रालयकीअनुदानमांगोपरअपनेविचाररखनाचाहताहूं।

यहसरकारगांव,गरीब,मजदूर,किसानकेउत्थानकेलियेसमर्पितसरकार  है।ग्रामीणक्षेत्रोंकीदशाएवंदिशाबदलनेकेलियेबजटमेंपर्याप्तध्यानदियागयाहै।ग्रामीणविकासमंत्रालयनेप्रमुखकल्याणकारीयोजनाओंकेलियेबजटके 4.4 प्रतिशतकीवृद्धिकरतेहुए 1.17 लाख करोड़रूपयेआवंटितकियेहैं।

प्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेदूसरेचरणकेलिये 2019 - 20 से 2021 - 2022 के दौरान 1.95 करोड़घरलाभार्थियोंकोउपलब्धकरानेकाप्रस्तावहैयेघरशौचालय,बिजलीऔरएल.पी.जी.कनेक्शनजैसीसुविधाओंसहितहोंगे।

राष्ट्रीयआजीविकामिशनकेअंतर्गतबजटआवंटनमेंवृद्धिकीगईहै 2019 - 20 के लिये 9024 करोड़रूपयेआवंटितकियेगयेहै।प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकेबजटकोभीबढ़ायागयाहैजिससेकिसानोंकीआयकोदुगनाकरनेकेलियेलागतकोकमकरनेकेप्रयत्नोंकोबढ़ायाजायेगा।यूरियाकीसहजतासेबिनाब्लेककेउपलब्धतादेखनेमेंआरहीहै।नीमकोटेडयूरियाहोनेसेकेवलकृषिकार्यमेंउपयोगहोगा,उद्योगोंमेंदुरूपयोगनहींहोगा।प्रधानमंत्रीकृषिसिंचाईयोजनासेकिसानकेखेततकपानीनहरोंअथवापाइपलाइनोंकेमाध्यमसेपहुंचायाजायेगाजिससेकिसानकमलागतमेंवर्षमें 1 से लेकर 3 फसलेंतकउगासकेगा।

 

नदियोंकोआपसमेंजोड़नेकीयोजनासेबाढ़वालीनदियोंकापानीकमवर्षावालेक्षेत्रोंकीनदियोंमेंभेजाजायेगाजिससेसूखाग्रस्तक्षेत्रोंमेंभीसिंचाईकीसुविधाओंकेविस्तारकेसाथहीपेयजलकीसमस्याकाभीनिराकरणहोसकेगा।

मध्यप्रदेशकेबुन्देलखंडमेंमेरेसंसदीयक्षेत्रटीकमगढ़छतरपुरमेंअक्सरसूखापड़तारहताहैजिससेसिंचाईएवंपेयजलकागंभीरसंकटपैदाहोजाताहै।आदरणीयअटलबिहारीवाजपेयीकीसरकारकेसमयनदियोंकोआपसमेंजोड़नेकीयोजनाकेअंतर्गतकेनबेतवानदीकोजोड़नेकाकामप्रथमचरणमेंलियागयाथाकिंतुयू.पी.ए.कीसरकारद्वाराइसदिशामेंकोईकार्यनहींकियागया।आदरणीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीद्वाराइसकार्यकोगंभीरतासेलियागयाहै।केनबेतवानदियोंकेआपसमेंजुड़नेसेसिंचाईएवंपेयजलकीसमस्याकानिराकरणहोगा।

इसकार्यकोशीघ्रप्रारंभकराकरटीकमगढ़छतरपुरनिवाड़ीजिलेकेसभीगांवोकोनहरोंएवंपाईपलाईनकेमाध्यमसेजोड़नेकाकार्यकियाजानाचाहियेतथामेरेसंसदीयक्षेत्रटीकमगढ़मेंएकसमयचंदेलकालीनलगभगएकहजारतालाबजिसमेंसेअभीलगभग 450 तालाबहीबचेहै।शेषपरकब्जाहोगया,खेतीहोरहीहैअथवाउनकेबंधानोंकोतोड़दियाहैयहतालाबबुन्देलखंडमेंजीवनरेखाकाकामकरतेथे।अतिक्रमणहटाकरपुनःजीर्णोद्धारकियाजानाचाहिये।धसाननदीपरलम्बेसमयसेकीजारहीमांगपरविचारकरतेहुएककरवाहापिकअपवियरकेकार्यकोबढ़ावादियेजानेसेभीसिंचाईएवंपेयजलकीसुविधाओंकाविस्तारहोगा।साथहीमध्यप्रदेशसहितदेशभरकेप्राचीनझीलों,तालाबों,बावड़ियोंकापुनःसर्वेकराकरउनकाजीर्णोद्धारकरानेकीपहलहोनेसेजमीनकाजलस्तरबढेगातथाप्रधानमंत्रीजीकीजलसंरक्षणयोजनाकोभीबलमिलेगा।

टीकमगढ़कृषिआधारितक्षेत्रहैयहाँआजीविकाकेलियेलोगमुख्यत:कृषिपरनिर्भरहोतेहैअतःकृषिपरआधारितउद्योगलगायेजानेएवंखाद्यप्रसंस्करणउद्योगोंकोबढ़ावामिलनेसेक्षेत्रकेआर्थिकविकासकेसाथहीनौजवानोंकोरोजगारकेअवसरभीमिलेंगेतथाग्रामीणविकासकोभीबढ़ावामिलेगा।यहॉपीतलकीमूर्तियाएवंगिफ्टआइटमबड़ीमात्रामेंबनायेजातेहै।क्षेत्रकीइसविशेषताकोकौशलविकासयोजनाकेसाथजोड़करयुवाओंकोप्रशिक्षणदेनेकाकार्यबढ़ायाजायेताकियहाँकानौजवानइसकार्यकोसीखकरदेशकेअन्यभागोंमेंजाकरआजीविकाकमासके।

ग्रामीणक्षेत्रोंकेपरंपरागतकामोंकोभीबढ़ावादियेजानेसेप्राचीनकौशलकोआधुनिकताकासाथमिलनेसेरोजगारकेअवसरोंमेंवृद्धिहोगी।

इसीकेसाथमैंग्रामीणविकासएवंकृषिविकासकीअनुदानमांगोंकासमर्थनकरताहूं।

 

*श्री जसवंतसिंहसुमनभाईभाभोर (दाहोद):     मैंकेंद्रीयकृषिएवंकिसानकल्याणतथाग्रामीणविकासबजटकेअनुदानएवंमांगपरअपनेविचारव्यक्तकरताहूँ।

हमारेप्रधानमंत्रीजीनेकृषिक्षेत्रकेउत्थानमेंभीकाफीरुचिलीहै।आजतकइसदेशमेंखेतीकोएकव्यवसायकेरूपमेंस्वीकारनहींकियागयाथा।

हमारीसरकारनेइसेऔरअधिकलाभदायकबनानेऔरअन्यव्यवसायोंकेरूपमेंप्रोत्साहितकरनेकेलिएएकपेशेकेरूपमेंखेतीकास्वागतकियाहैं।यहएकबहुतहीजीवंतविचारहै,जोकिसानभाइयोंकीआर्थिकस्तरकोमजबूतकरनेमेंसहयोगकरेगी।

आगामीवर्ष2022 तकवांछितपरिणामप्राप्तकरनेकेलिएकृषिक्षेत्रमेंभीनिवेशकेपुण्यचक्रकोशुरूकरनेकाकामहमारीसरकारद्वाराकियाजारहाहै,जोकीकाफीसराहनीयहै,जैसाकिहमनेपहलेदेखाथा,अंतरिमबजटमेंघोषित75000 करोड़कीप्रधानमंत्रीकिसाननिधियोजनाकेमाध्यमसेकृषिकेलिएआवंटनमेंतेजीसेवृद्धिइसदिशामेंउठायागयामजबूतकदमहै।

SFURTI कीपहलसेअतिरिक्तकृषिउत्पादनकोऑक्सीजनमिलेगीजोकृषिक्षेत्रकेखालीदिनोंमेंआयकासहायकरूपहै।सीएफसीमेंक्लस्टरआधारितदृष्टिकोणउनकेउत्पादनकोऔरअधिकलाभदायक,उत्पादकऔरउनकेआस-पासरोजगारकेअवसरपैदाकरनेमेंसक्षमबनाएगा।हमारेपासदेशमेंबाँस,शहदऔररेशमकीखेतीमेंबहुतबड़ीसंभावनाएँहैं।इसपहलनेकारीगरोंऔरअन्यश्रमिकोंकोअपनेस्वयंकेरोजगारपैदाकरनेमेंसक्षमबनाया।यहश्रमकीगंभीरआवश्यकताऔरखेतीपरनिर्भरताकोकमकरेगा।इसपहलमेंशामिलहोनेकेलिएयुवाओंमेंअनुकूलनक्षमताकोबढ़ानेकेलिए2019-20 तक100 इन्क्यूबेटरोंकीस्थापनाकीजाएगी।मेरीरायमें,यहरोजगारसृजनकेपारंपरिकमोडकेअलावाभारतीययुवाओंकेलिएबड़ीबातहोगी।पिछलेपांचवर्षोंकेऔसतमेंवृद्धिभीकिसानोंकोअल्पकालिकऋणकेलिएब्याजसब्सिडीकेकारणहै,जोपहलेवित्तीयसेवाओंकेविभागकेतहतशामिलथी।

लेकिनअबइसेहमारीसरकारद्वाराकृषिप्रमुखताकेतहतशामिलकियागयाहै।2018-19 केलिएअंतिमआंकड़ेकीतुलनामेंबजटीयसकलकरराजस्वकाआंकड़ा18% सेअधिकहैऔरइसलिएसकलकरराजस्वकेएकहिस्सेकेरूपमेंराज्योंकोस्थानान्तरणकाएकसमझेगएअनुपातकीओरजाताहै।

हमारीसरकारद्वाराएग्रीकल्चरइंफ्रास्ट्रक्चरमेंनिवेशकोबढ़ावादेनेकेलिए10 हजारनएकिसानउत्पादकसंघबनानेकीयोजनाबनायीगईहैं।इसकेसाथहीसहकारिताकेमाध्यमसेडेयरीकेकार्योंकोभीबढ़ावादेनेकेलिएहमारीसरकारप्रतिबद्धहैं।

हमारीसरकारनेमत्स्यपालनकीतरफजोरदेतेहुएकहाकिमछलीउद्योगग्रामीणभारतकेलिएअहमहै.आनेवालेसमयमेंहमारीसरकारग्रामीणकिसानोंकोइससेजोड़करउनकीदशा-दिशाबदलेगी.इसकेलिएसरकार'प्रधानमंत्रीमत्स्यपालन'योजनाकीशुरूआतकरनेकीयोजनाबनारहीहैं।

          जैसाकिहमसबजानतेहैंभारतगांवोंकादेशहैतथाइसकीआत्मागांवमेंहीनिवासकरतीहै।इसलिएहमारीसरकारद्वाराज्यादाजोरगांव,गरीबऔरकिसानोंपरदियागयाहै।सरकारयेमानतीहैकिगांवोंकेविकासकेबिनादेशकाविकासनहींहोसकताहै।साथहीकृषिकोफायदेकासौदाबनाएबिनादेशमेंबेरोजगारीदूरनहींकीजासकती।

हमारेयशस्वीप्रधानमंत्रीजीकाजोसपनाहैकि2022 तकदेशकेसभीगरीबकाअपनाएकघरहो,इसउद्देश्यकीपूर्तिकेलिएहमारीसरकारनेगांवोंमेंभीइंफ्रास्ट्रक्चरकेविकासकोबढ़ावादेनेकाकामकियाहै।पिछले5 वर्षोंमेंकुल1.54 करोड़ग्रामीणघरोंकानिर्माणकियागयातथाइसकेदूसरेचरणमें1.95 करोड़आवासमुहैय्याकरानेकाप्रस्तावहै।अगरगांवोंमेंबिजलीआपूर्तिकीबातकरेंतोहमारीसरकारद्वारादेशकेसभीगाँवोंमेंलगभग100% परिवारोंकोबिजलीप्रदानकीगयीहै।

अगरग्रामीणपरिवेशकीबातकीजाएतोबिजलीकीआपूर्तिसुनिश्चितकरनेकेलिएबजटमेंवननेशनवनग्रेडप्लानकीघोषणाभीकीगईहैतथासाथहीबिजलीकेट्रैफिकमेंभीबड़ेसुधारकिएगएहैं।गांवमेंडिजिटलीकरणकियाजारहाहैजिसकेतहतहरगाँवकोइन्टरनेटकेमाध्यमसेजोड़ाजारहाहै,औरइसकेमाध्यमसेकरोड़ोंलोगोंकोडिजिटलसाक्षरभीबनायाजारहाहै,औरहमारीसरकारनेआगे2 करोड़ग्रामीणोंकोडिजिटलशिक्षा (Digital Education) देनेकालक्ष्यरखाहै।

ग्रामीणक्षेत्रकेमहिलाओंकीबातकरेंतो,उज्ज्वलायोजनाकेतहत7 करोड़एलपीजीकनेक्शनबांटेजाचुकेहैं,ताकिचूल्हेकीधुएकीवजहसेहमारीमाताओंऔरबहनोंकोस्वास्थ्यसंबंधीपरेशानियोंकासामनानाकरनापड़े।

हमारीसरकारनेमहिलाओंकेसम्मानतथागरिमाकेलिएगांवकेहरेकघरमेंशौचालयबनवाएंहैंताकिहमारीमाताओंऔरबहनोंकोशौचकेलिएघरकेबाहरनहींजानापड़े।5.6 लाखगांवअबतकखुलेमेंशौचसेमुक्तहोगएहैं।हमारीसरकारकायहप्रयासहैआगामी02 अक्टूबर2019 कोभारतखुलेमेंशौचसेमुक्तहोजाए।

हमलोगोंकोइसीसंकल्पकेसाथआगेबढ़नाहैकिवर्ष2022 मेंजबहमस्वाधीनताकी75वींवर्षगाँठमनाएंगेतबनएभारतकीहमारीजोपरिकल्पनाहै।किसानोंकीआयदोगुनीहोगी,हरगरीबकेपासअपनाघरहोगाहरगरीबकेघरबिजलीकाकनेक्शनहोगा,स्वच्छईंधनकीसुविधाहोगी,हरगरीबखुलेमेंशौचकीमज़बूरीसेमुक्तहोगा,सभीगरीबकोमेडिकलसुविधामिलेगी,देशकाहरगांवसड़कसेजुड़ाहोगा,गंगाकीधाराअविरलऔरनिर्मलहोगी,किसानोंकीआयदोगुनीहोगी,हरयुवाओंकेहाथमेंरोजगारहोगातथाहमएकनईउर्जाऔरआत्मविश्वासकेसाथविश्वकेविकासकोनेतृत्वदेनेकेलिएकदमबढ़ाएंगे।

धन्यवाद।

 

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to speak on Demands for Grants under the control of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for 2019-20.

          Sir, around 52 per cent of the population of our country is solely dependent on agriculture for their livelihood. It is the biggest contributor to country's GDP with 17 per cent of the total. But the agriculture growth is seen slipping to 2.7% from 5% compared to last year. Taxes forgone for corporates have gone up by about Rs.1,08,785 crore and are put at 6 per cent of the GDP. It clearly shows the pro-capitalist leaning of the Government.

          The present condition of agriculture in our country is alarming. Around 10 farmers commit suicide each day in India. Nearly 300,000 farmers have ended their lives in the last 20 years. The role of the Government in controlling prices of fertilizers is also losing. Self-sufficiency in fertilizer production is also lost and our farmers are depending upon the private companies. I would not go into details in this regard.

          The unwise policies of the Central Government in terms of agriculture and plantation sectors in Kerala are staring at an uncertain future. Kerala is the largest producer of natural rubber in India. Currently, the fall in price of rubber has created an unprecedented economic situation in Kerala. The State Government has asked for a Minimum Support Price of Rs.200 for rubber, which was denied by this Government. The demand for increase in import duty for rubber is a long pending demand of Kerala.

          Sir, the devastating floods that have left a trail of destruction will cripple the State’s agriculture production in a major way. Declaration of Minimum Support Price for cash crops is the only way out to save the farmers from committing suicides.

          Moreover, in this context, the Central Government wants to take an immediate step to consider the concerns of the farmers by declaring a two-year moratorium on all agriculture loans. I request the Agriculture Minister to take an initiative for a discussion with the Finance Minister in this regard. The Kerala Agriculture Minister has submitted a memorandum to the Union Agriculture Minister and the Finance Minister in this regard.

          Sir, the much-coveted Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is providing some relief to the rural poor in the form of employment and social security. It aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment in a financial year to every household. The Finance Minister has allocated an amount of Rs.61,000 crore for MGNREGS but it is less than the amount sanctioned in the last five years.

19.00 hrs           The Government has to allocate more funds considering that there are drought like conditions in close to 40 per cent of India’s districts this year and deficit monsoon. There is a need to include more sectors like fishing, agriculture, fish processing, coir sector, cashew sectors in MGNREGS and for doing this, the Act needs to be amended. By amending the MGNREG Act, traditional jobs in many sectors can be protected. The Government wants to make sure that 100 days of employment is provided. The arrangement of time for workers needs to be fixed according to the climatic conditions of the concerned States. The wages of workers should be revised in accordance with the minimum wages fixed by the State. A new pension scheme for MGNREGS workers also needs to be declared by the Central Government.

          When we come to PMAY, of the total target, 60 per cent is reserved for SC/ST, 15 per cent for minorities and five per cent for physically challenged. As far as Kerala is concerned, the housing problem of SC/ST has been addressed by the State Government during last several years, but the number of homeless belonging to general category in Kerala is about five lakhs. As the target for general category is very low, the housing problem of general category cannot be solved by this scheme. The solution is raising the percentage of allocation to the general category.

          The financial assistance for PMAY in rural areas is Rs. 1,20,000. The Central assistance is only Rs. 70,000. In Kerala, the unit cost of houses is Rs. 4,00,000 under LIFE Mission, a State Government housing project. If the Central assistance for houses is not enhanced, there will be a huge burden on the State Government as for each PMAY house, an amount of Rs. 3,30,000 will have to be given by the State Government. So, the Central share of PMAY houses will have to be enhanced to at least Rs. 3,00,000 for Kerala. Otherwise, the dream ‘Housing for All’ cannot be attained.

          For urban sector PMAY, the Central assistance is only Rs. 1,50,000 while in Kerala, the unit cost is Rs. 4,00,000. So, the Central assistance for PMAY Urban also needs to be enhanced.

          Before I conclude my speech, I would like to draw your attention to PMGSY roads. I support all the views expressed by the hon. Member Shri E.T. Mohammed Basheer in this regard. For the construction of grameen roads, there are some practical problems in every State. In Kerala, the availability of land is a major concern. Considering the shortage of land and population density, there is a need for allocation of money directly to the Local Self-Government Departments.

          The other issue is the need for relaxation of stringent criteria for the construction of PMGSY roads. Already the State Government of Kerala and the Central Government have come to an understanding regarding the width of PMGSY roads. The width of PMGSY roads has been reduced from eight metres to six metres at some places, but it is not possible to construct roads of that width in some coastal areas. For that region, the width of the roads needs to be fixed at four metres in consultation with the State Government. In this regard, my request is that the State Government may be authorised or permitted, wherever it deems fit, to reduce the width of the road.

          Thank you.

                                                                                               

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): माननीय सभापति जी,धन्यवाद ।

मान्यवर, आज सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को और पूरे देशवासियों को बधाई दूंगी कि आज गुरू पूर्णिमा है,आषाढ़ी पूर्णिमा है । आपकी कुर्सी के ऊपर भी लिखा हुआ है - धर्मचक्र प्रवर्तनाय । आज धर्मचक्रप्रवर्तन दिवस भी है । आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश दिया था,तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई ।

19.04 hrs                      (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           सभापति जी,बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ग्रामीण विकास और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका दिया । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । आज भी हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो गांवों में ही रहते हैं । इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के समुचित विकास और प्रगति के लिए ग्रामीण परिवेश पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो आज सही मायने में ग्रामीणों पर ध्यान दे रहे हैं । यदि हमारे प्रधान मंत्री जी किसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत एवं खलिहान पर दे रहे हैं, जिससे हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ें ।

मान्यवर, सामने बैठे हुए लोग कहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसानों और ग्रामीणों के हित में काम नहीं हो रहा है । मैं कहती हूं कि यदि 55 साल और 5 साल की तुलना की जाए, तो सब साफ-साफ दिख जाएगा । आज तक यहां पर सरकारें जरूर चलती रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ग्रामीणों के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया । आज सिर्फ मोदी जी हैं, जो ग्रामीणों की चिंता कर रहे हैं । योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के साथ-साथ, जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है । यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है । माननीय मोदी जी जो भी योजनाएं लाए हैं, वे  स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं । चाहे वह उज्ज्वला योजना रही हो, हमारी माताओं और बहनों को आँखों और फेफड़ों में दिक्कतें हो जाया करती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिला है । शौचालय के लिए ‘इज्जत घर’ योजना आई है । हमारी माताओं और बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था । उनके पेट में तमाम तरह की बीमारियां हुआ करती थी । जब वे बाहर जाया करती थी, तो उनके इज्जत-आबरू के साथ भी तमाम तरह के लोग छींटाकशी किया करते थे । उससे आज उनका बचाव हो रहा है ।

मान्यवर, आज प्रधान मंत्री आवास योजना तीन करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है । इस योजना के माध्यम से भी गरीबों को लाभ पहुंच रहा है । लोग मिट्टी के घरों में रहते थे । बरसात के मौसम में पानी टपका करता था । लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे, पन्नी से तान कर तंबू में रहते थे । आज उन सब चीजों से उनकी सुरक्षा हो रही है । ठंडे तथा बरसात के मौसम में लोगों की असमय मृत्यु हो जाया करती थी । उससे भी आज उनकी सुरक्षा हो रही है । सौभाग्य योजना नि:शुल्क बिजली कनेक्शन तथा एल.ई.डी. के लिए है । यह योजना लगभग आठ करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है । जब गांवों में बच्चे पढ़ा करते थे, तो चिमनी या लालटेन जला कर पढ़ते थे । लोग खाली शीशी में कपड़ा लगाकर और किरोसीन डालकर उसकी लाइट में पढ़ा करते थे । उसके धुंए से भी आँखों का नुकसान हुआ करता था । जब वह धुंआ सांसों के माध्यम से फेफड़ों में जाता है तो उससे भी नुकसान हुआ करता था । इस योजना से उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा । छोटे-छोटे बच्चे ही उसकी रोशनी में पढ़ते थे । इससे उनकी आँखों पर काफी असर होता था ।

महोदय, आयुष्मान भारत योजना करीब 10 करोड़ परिवार तक पहुंच गया है । 10 करोड़ परिवार का मतलब है कि यह योजना 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है । आयुष्मान भारत योजना शायद गरीबों के लिए रामबाण है । जो लोग एक हजार या दो हजार रुपये के अभाव में इलाज के लिए चुपचाप बैठ जाते थे और वे इलाज नहीं करा सकते थे, वे सोचते थे कि जब तक चलेंगे, भगवान भरोसे चलेंगे । लोग उस मरीज को अस्पताल में ले जाकर छोड़ आया करते थे । मैं भी एक डॉक्टर हूं । मैंने देखा है कि ऐसे मरीजों को घर वाले अस्पताल में छोड़कर चले जाते थे । जब उनसे पूछा जाता था कि कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कौन छोड़ कर गया है, तो पता चलता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे इलाज करा सकें, इसलिए वे मरीज को छोड़ कर चले जाते थे । ऐसे व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं । इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

मान्यवर, मैं किसान सम्मान योजना के बारे में भी बोलना चाहती हूं । जो लोग कह रहे हैं कि छह हजार रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं । हमारे और आपके लिए छह हजार रुपये जरूर मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन जिन्हें एक रोटी या आधी रोटी मुश्किल से मिलती हो, उनसे जाकर पूछिए कि उनके लिए छह हजार रुपये क्या है । छह हजार रुपये की कीमत वे जानते हैं, जिन्हें पेट भर कर खाना नहीं मिलता है, जो आधी रोटी खाकर खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाकर किसी तरह से सुला देते हैं । उनके लिए छह हजार रुपये बहुत मायने रखता है । यदि हम पूर्ववर्ती सरकारों की बातें करें, तो हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन लगाया करते थे । वे लाइन लगाते थे, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती थी । लाइन में लगे-लगे उनको लाठियों से मारा जाता था । आज की जो सरकार है, उसमें न तो किसान को लाइन में लगना पड़ता है और न ही लाठियां खानी पड़ती हैं । आज उनको आसानी से खाद प्राप्त हो रही है । यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हर व्यक्ति और हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है ।असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए भी, यदि वे 60 साल पूरे कर रहे हैं, तो उनको 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जा रही है । चाहे वह ठेले वाला हो, बैलगाड़ी वाला हो, तांगे वाला हो, रिक्शे वाला हो, धोबी हो, मोची हो या घर-घर काम करने वाली महिलाएं हों, कूड़ा बीनने वाला हो या घर-घर अखबार पहुंचाने वाला हॉकर हो, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक माननीय मोदी जी की नजर है और वे उन सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं । यदि ये सारे कार्य हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने किए होते, तो आज जब इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी बनते, तो निश्चित तौर पर यह देश कहीं और होता । उन सरकारों ने इस देश की और न ही देशवासियों की चिंता की, बल्कि इस देश को खोखला करने का ही काम किया है ।

मोदी जी ने इसकी शुरुआत पिछले पांच सालों में कर दी है । हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था । आज भारत को पुन: सोने की चिड़िया बनाने के लिए माननीय मोदी जी अग्रसर हो चुके हैं । मैं दो लाइनें इस पर कहना चाहूंगी-

               “मोदी जी ने विकास के नाम पर भारत का मान बढ़ाया है  सोने की चड़िया यह पुन: बनेगा, इस संकल्प का दीपक जलाया है ।” मान्यवर, मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए थोड़ा सा समय चाहूंगी । ग्रामीण विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो 25 दिसम्बर, 2000 के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, सही मायने में आज वह साकार होती हुई नजर आ रही है । इसी को ध्यान में रखकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी प्रारम्भ की गई है । इसमें ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर वेतन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । सभी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टेट में अगर बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहां की पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से वहां ज्यादा बेरोजगारी है । वहां पर सरकारें बनती थीं, तो बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय, एक हजार रुपये या दो हजार रुपये का उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, जिसकी वजह से वहां के नौजवान काम से छुटकारा पाकर बैठ जाया करते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है । आज माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का काम कर रही है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुन: डिजाइन किया गया है । इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं के स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त करने के लिए किया गया है ।

 

मान्यवर, तमाम योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में विस्तार में नहीं कहूंगी, केवल उनके नाम लेना चाहूंगी । ग्रामीण समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना, गरीब ग्रामीण युवाओं की पहचान करना, रोजगार के अवसर ढूंढ़ने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना, ग्रामीण युवाओं एवं उनके माता-पिता की काउंसलिंग करना, योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने के लिए युवाओं का चयन करना, रोजगार के अवसर के हिसाब से ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और विजन उपलब्ध कराना, ऐसी नौकरी देना जिसका सत्यापन स्वतंत्र तरीके से किया जा सके व नियुत्त के बाद सतत आय की मदद उपलब्ध कराना, ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोकना, अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों की पहुंच तक रोजगार को सुनिश्चित कराना, इसी प्रकार कई कुशलतम कार्यक्रम महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व दिव्यांगों के लिए भी रखे गए हैं । आज ग्रामीण विकास को अगर कृषि से न जोड़ा जाए, तो शायद बात अधूरी रह जाएगी ।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं लोक सभा क्षेत्र से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आई हूं ।

एक माननीय सदस्य थे जो लगातार वहां से पांच बार सांसद रहे, लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे तो विकास के नाम जैसी कोई चीज वहां नहीं दिखाई देती है । मैं चाहती हूं कि बदायूं को अच्छी सड़क से जोड़ा जाए । सड़क एक ऐसी चीज है जो वहां नहीं गई । पिछले पांच साल में मोदी जी की योजनाएं घर-घर तक पहुंची है और जो नहीं पहुंची हैं या जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, वह भी उन तक पहुंचे ।

          हमारे किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर दस प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है । मैं अनुरोध करती हूं कि उस ब्याज में थोड़ी कटौती की जाए । इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा किया जाए । लास्ट लाईन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी ।

   

“गांव के गिराँव को और उनके मनोभाव को सत्कार करती हूं ग्रामीणों के स्वाभिमान को, अन्नदाता के अभिमान को प्रणाम करती हूं, प्रणाम करती हूं”             बहुत-बहुत धन्यवाद  ।

*श्री पी. पी. चौधरी (पाली):

"मिट्टी के घर मे रहने वाले किसान के छत से पानी रिसता है, मगर एक किसान फिर भी बारिश की दुआ करता है"

 

भारत की 70 प्रतिशत जनता 6,49,481 गांवों में रहती है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। देश में कुल रोजगार का लगभग 54.6 प्रतिशत रोजगार कृषि और कृषि से जुडे व्यवसायों पर ही निर्भर है । यही असली भारत है, जब तक यह भारत आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता । जब तक इस भारत का विकास नहीं होता, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है ।

कांग्रेस सरकार द्वारा अन्त समय में जो बजट पेश किया गया था उसमें किसानों के लिए 18,981 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी और आज सदन के माध्यम से देश देख रहा है कि यह धनराशि लगभग 8 गुणा से भी अधिक बढ़कर आज 1,51,518 करोड़ हो गया है ।

मैं एक किसान का बेटा हूँ। पूरा बचपन और जवानी खेतों में काम करते हुए गुजारी है, पेड़-पौधों के बीच, गाय-बैलों को चराते हुए । उस वक्त अगर मैं किसी से कहता कि एक रोज मैं इस देश के संसद में बैठूंगा जिसके प्रांगण से कभी बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विरलों ने भाषण दिया था तो लोग हँस देते मगर आज विधि का विधान देखिए कि उसी किसान समुदाय से आने वाला एक इंसान और एक मामूली किसान का बेटा आपके समक्ष अपने किसान भाइयों की बात रख रहा है ।

आज जब माननीय प्रधानमंत्री योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समाज में खेती से बड़ा कोई योग नहीं और एक किसान से बड़ा कोई योगी नहीं है। मगर इस समाज की विडंबना देखिए की शहर में रहने वाला एक वर्ग गांव में खेती करने वाली इन्हीं किसानों को देहाती बोल कर धिक्कारते हैं और केवल कल्पना कीजिये कि अगर देश के सभी किसान खेती छोड़ दें तो क्या स्थिति होगी । लोगों की जेब में पैसे तो होंगे मगर देश में पेट भरने के लिए अनाज नहीं होगा ।

मेरा ऐसा मानना है कि इस देश की रक्षा केवल सरहद पर तैनात एक सैनिक नहीं करता, बल्कि इस देश के अंदर गाँव में रहने वाला किसान भी एक सैनिक है जो भुखमरी, कुपोषण और इन जैसी तमाम आपदाओं से बचा कर देश के लोगों की रक्षा करता है ।

कोयलों की खदानों से निकलने वाले खनिज और धातु मूल्यवान हैं । मगर इन सबसे मूल्यवान है अपने हाथों से इस पावन मिट्टी को सींच कर इसके गर्भ से अनाज के कोपलों को फूटते हुए देखना ।

जनसंख्या में वृद्धि होनी है, सभी वस्तुओं की मांग बढ़नी है । हमें हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ाने की सीमा है । उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है । ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल जोड़ने का आवश्यकता है ।

कृषि पर देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग निर्भर रहते है और यू.पी. ए. सरकार द्वारा इन 70 प्रतिशत लोगों को इग्नोर किया गया, जिसके कारण कृषि का जी.डी.पी. में योगदान 60 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गया । 1998-2000 तक एन.डी.ए. के शासन काल में यह हिस्सा 26 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012-13 में पुनः 13 प्रतिशत ही रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा था । लेकिन एन.डी.ए. ने पुनः कृषि को बहुत अधिक महत्व देते हुए बजट पेश किया है और गत 5 वर्षों के परिणामों के अनुसार पिछली सरकार के मुकाबले आज जी.डी.पी. में कृषि का योगदान 17 प्रतिशत है। हमारी सरकार को जानकारी है कि बजट वर्तमान की बजाय भविष्य का होना चाहिए और इन्डस्ट्रीयल व एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन ग्रोथ के माध्यम से आज के इस वातावरण में 7 से 8 प्रतिशत तक जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट प्राप्त की जा सकती है ।

किसानों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है । शत प्रतिशत एफ.डी.आई. के माध्यम से डिफेन्स उपकरणों को बाहर से खरीदा जाता था, जिसके कारण कई सेक्टरों व देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता था । सरकार द्वारा डिफेन्स व इन्शोरेंस के सेक्टर में एफ.डी.आई. की लिमिट को 49 प्रतिशत करने से हमे डिफेन्स उपकरणों को खरीदने के लिए बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा तथा ऐसे इक्युपमेंटों को देश में बनाने में भी मदद मिलेगी इसके साथ-साथ इस से सम्बन्धित निर्णयों में भी हमारा कन्ट्रोल होगा ।

जी.एस.टी. को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक अनपैरेलल विजन है । इसकी वजह से टैक्स ईवेजन, हरासमेंट तो कम होगा साथ-साथ जी.डी.पी. में भी बढ़ोत्तरी होगी ।

देश के अन्नदाता किसान पर बाजार और मौसम की मार के अनगिनत किस्से और समाचार आए दिन सुनने को आते है । इस देश की जनता के साथ-साथ संसद की इमारत ने भी पच्चासों वर्षों से किसान की हालत के बारे में चर्चा सुनी है। देश का अन्नदाता किसान दरिद्र नारायण बना हुआ है और हमारी पूर्व में बनाई योजनाएं नाकाफी साबित हुई है । वर्तमान सरकार द्वारा मौसम की मार से नुकसान फसल के मुआवजे से सम्बंधित कानून में बदलाव कर किसान को काफी राहत प्रदान की गई है । साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कई अन्य प्रयास भी किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने मे सहायक साबित हुए है ।

हमारे देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सर्वविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 बार ही ठीक रहता है, जिसका किसान पूरा-पूरा लाभ ले पाता है। वर्षा का जल संचय करने में भी हमारा देश काफी पीछे है, हमारे देश में वर्षा के जल का 6 प्रतिशत हिस्सा ही काम में लिया जाता है बाकी 94 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यदि इस 94 प्रतिशत पानी का बांधों के माध्यम से संचय किया जाता है तो इसके माध्यम से 25 मिलियन हैक्टेयर पर सिंचाई की जा सकेगी, 24000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा तथा 10 मि.लि. हैक्टेयर क्षेत्र के ग्राउण्ड वाटर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। इसके साथ-साथ देश खाद्यान्न, फल, सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक देश भी हो सकता है और हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते है। देश के किसान को खेती  व युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे तो देश को फूड सिक्योरिटी व मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रूपये बचा कर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकते है, ताकि देश में शिक्षा चिकित्सा, सड़क आदि के क्षेत्र में भरपूर विकास किया जा सकेगा ।

नदियों को जोड़ना, सूखा व बाढ़ की समस्या का ही हल नही बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के साधन भी उपलब्ध होगें, कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। कृषि में विकास होने पर जी.डी.पी. में कृषि का योगदान बढ़ेगा और देश तेजी से विकास मार्ग की और बढ़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि नदियों को जोड़कर सूखे व बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे राज्यों को राहत देने की योजना तैयार करने की कृपा करें ।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में चलाई जा रही एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी मैनेजमेंट ऐजेंसी (आत्मा) को किसान प्रशिक्षण व मेलों के लिए मिलने वाले बजट में इस वर्ष कटौती की गई है । इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि में नई तकनीकों को अपनाने, कृषि उत्पादों के मण्डी तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, किसान मेले व प्रदर्शनियां भी  आयोजित की जाती है। अगर बजट में कमी की जाती रही तो निश्चित रूप से किसान की स्थिति पर विपरीत असर पड़ेगा ।

अतः मेरा निवेदन है कि किसान हित में एग्रीकलचर टेक्नोलोजी मैनेजमेंट ऐजेंसी (आत्मा) योजना को अनवरत रखा जाये और इसके बजट में की गई कटौती वापस ली जाये, ताकि राज्य में खेती की नई तकनीक व किसान प्रशिक्षण, किसान मेले प्रभावित ना हो ।

किसानों को खेतों में अत्यधिक उर्वरक प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए एव जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोस्ताहित करके जलवायु में सुधार किया जा सकता है।

दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पूरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारम्परिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोजगार के नये स्त्रोत खुलेगें, जिससे आम नागरिक को फायदा होगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जीवन-आधार पशुपालन एवं पारम्परिक खेती के साथ घास उत्पादन किया जाना था। स्वतन्त्रता के पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घास, भूरट, डचाभ, गडिया, पाला इत्यादि को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है और पारम्परिक खेती नाममात्र की रह गई है जो बरानी बरसात होने पर की जाती है। इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के लिए उत्तम घास सेवण, भूरट, पाला, डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारम्परिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा ।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व अन्य नहर परियोजनाओं से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किया जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढोत्तरी होना निश्चित है। मुंगफली, गेहुँ, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खर्चा आधे से भी कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा। इसके साथ ही पारम्परिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गाय का दुग्ध रोज 300 ली. उत्पादित होगा जिसका मूल्य 4500 रू प्रतिदिन होगा। साथ ही 450 किलो गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा जिसकी 2250 रू प्रतिदिन आय है । इसके अतिरिक्त भेड बकरियों की आय 100 रू प्रतिदिन होगी। इन के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जायेगा एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है । मात्र चारा एवं रख- रखाव का पैसा ही व्यय होगा । पारम्परिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रू प्रति बीघा निश्चित है । सेवण घास एवं परम्परिक खेती के लिए सिंचाई पानी मात्र 2 क्युसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तम खेती प्राप्त की जा सकती है ।

उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लाखों हेक्टेयर भूमि को नकारा करार कर छोड़ रखा है जो थोडे से ही सोना उगलेगी और लगभग 2 करोड़ गाय एवं 20 करोड़ भेड-बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है । 2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रूपये प्रतिदिन होगी। साथ ही 3 लाख टन गोबर प्रतिदिन मिलेगा। जिसकी आय 150 करोड़ रूपये प्रतिदिन हागी । जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिगणियों को मिलाकर अनुपात निकाला गया है । इसके अतिरिक्त इनकी बढोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है । क्योंकि भेड़ बकरी साल में दो बार ब्याहती है और इन पर खर्चा मात्र देखरेख एवं रखवाली का ही होता है ।

इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्दिरा गांधी नहर एवं कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा  है । मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढाँचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्त्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यकम में सम्मिलित किया जावें । इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगार) बनाया जाए । इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए । इस माप के टांके एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आकलन के आधार पर लगभग 1,00,000/- रु. का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा । जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा ।

पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को किसान की रूचि के अनुसार कम से कम पाँच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल/ बी.पी.एल का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसनल प्लान्ट, होर्टिकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषि का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है ।

          मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है, लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है, जिसके चलते किसान जैविक खेती की और आकर्षित नहीं होते ।

रसायनिक खाद्य का प्रयोग पारम्परिक प्राकृतिक खाद्य के तरीके को जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के अधिक पनपने की संभावना बनी रहती है, जिससे बचने के लिए किसान अत्याधिक मात्रा में कीटनाशको का प्रयोग करने लगते है। कुछ कीटनाशक तो सिस्टमेटिक होते है जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिये जाते है, जिसका असर प्लान्ट के अन्दर और उपज के अन्दर तक हो जाता है, ये कीटनाशक ऊपर से स्प्रे किये जाने वाले कीटनाशकों से कहीं अधिक हानिकारक होते है । ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यन्त हानिकारक होते है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए हाल ही मे राजस्थान से भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जारी की है, जो कि अपने आप में पहला निर्णय है, जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेगा । इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी । किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और स्प्रे का प्रयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कैमिकल खाद व स्प्रे से अधिक महगें है। जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे ।

मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण मंहगाई और बढ़ने की सभावना है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें की सूखे एवं मानसून की अनश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें । इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते है. जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, आर्गेनिक फार्मिंग को बढावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनकी का प्रयोग करके हरा चारा आधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके ।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अलावा कृषि को संरक्षण की भी आवश्यकता   है । सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को पिछले तीन सालों में 2.5 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि तथा 2.5 लाख करोड़ की विभिन्न छूटें प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र को भी इसी तर्ज पर प्रोत्साहन राशि व छूट देने की भी आवश्कयता है ।

जिस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उसके संलग्न कार्यों में लगी हो और देश का कुल बजट का केवल 17 प्रतिशत हिस्सा देते हो तो इसी आंकड़े से कृषि की माली हालत को समझा जा सकता है ।

इस स्थिति के कारणों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । अधिकतर किसानों को कृषि सम्बन्धी सूचनाओं, लाभदायक फसलों, वैज्ञानिक तरीके से कृषि और अपनी जमीन का उपजाऊ पन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वह पुरानी तकनीक के आधार पर कृषि करते रहते है, जिससे उन्हें हानि ही होती है । विकसित देशों में खेती में, जिन अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, वो अभी भारतीय किसानों की पहुंच से मीलों दूर है। देश के किसान अभी भी उच्च उत्पादक बीजों विशेष प्रकार के उर्वरकों के बारे में अनभिज्ञ है। प्रतिवर्ष बारिश की कमी, सूखा और बाढ़ से हमारे देश का अधिकांश भाग प्रभावित होता रहता है, जिससे प्रभावित किसानों की कमर ही टूट जाती है ।

भारत सरकार द्वारा कृषि सम्बन्धी योजनाओं में समय-समय पर काफी सुधार किया गया है, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलियों को लगभग पूर्णतयाः समाप्त कर दिया गया है, ये बिचौलिए कई दशकों से किसान का शोषण करते आ रहे थे ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि किसानों को छोटी और महत्वपूर्ण राहत देने के लिए देश के प्रत्येक किसान को सोलर कृषि पम्प दिया जाए, ताकि वह आसानी से कृषि की लागत कम करते हुए खेती कर सके । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश के छोटे किसानों के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निशुल्क दी जाए, ताकि किसान का बेटा-बेटी आत्म निर्भर बन   सके ।

मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में होने वाली मेंहदी की खेती की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि पूरे देश में मेंहदी का उत्पादन देशभर में केवल पाली जिले के सोजत क्षेत्र में ही होता है । मेंहदी की खेती और इससे जुड़े व्यवसाय इस क्षेत्र की आमदनी का मुख्य स्त्रोत है। मेंहदी की खेती में भू-जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसकी खेती पूर्णतयाः वर्षा के जल पर निर्भर करती है। इसके कामगारों का भी अत्याधिक कुशल होना अति आवश्यक है। यह फसल वर्ष में केवल एक बार ही होती है । बाकि समय खाली पड़े खेत में किसी और तरह की खेती किया जाना भी संभव नहीं है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का समय अनिश्चित होता जा रहा है । फसल खड़ी होने के बाद वर्षा की एक बूंद भी मेंहदी के रंग को खराब व काला कर सकती है ।

मैं आपको मेंहदी किसानों की समस्या की ओर अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि मेंहदी की खेती को कृषि का दर्जा नहीं मिलने के कारण सरकार द्वारा कृषकों को जो लाभ दिये जा रहे है. वे उन्हें प्राप्त नहीं होते है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर भी मेंहदी किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता ।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्रालय द्वारा अध्ययन करवाकर मेंहदी की खेती को कृषि उत्पादों की श्रेणी में सम्मिलित कराने की कृपा करें, ताकि विश्व प्रसिद्ध भारतीय मेंहदी के किसानों को लाभ मिल सके ।

अन्त में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी और इनकी पूरी टीम को इस क्रान्तिकारी बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गए सुझावों पर शीघ्रता से ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और मैं वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

             

*DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):  I lay the following views on the Demands for Grants on the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers’ Welfare:

Most of the rural women depend upon MGNREGAS for their livelihood. So, the work days may be increased from 100 to 150. Under PM KISAN Scheme, our Government is helping land owning farmers.  But landless labourers have no means to escape from poverty.  So, I candidly request the Government a scheme like Universal Minimum Income should be announced for them. Sugarcane farmers of Tamilnadu are in great distress.   I request, disease resistant seeds should be distributed to them.  100% subsidy for shifting over to drip irrigation should also be extended.  A sugarcane research centre should be set up at Viluppuram. Sufficient fund should be allocated to revive the century old Nandan Canal Scheme. Agro based industries should be started in Viluppuram district. Viluppuram has the highest number of temporary houses (thatched huts).  I humbly request the Government to allot generously houses under PMAY. Viluppuram is the most water starved district of Tamilnadu.  Now, the Government has sanctioned hydro carbon exploration licenses to Vedanta.  I request the Government to withdraw the hydro carbon licenses and save the farmers of Villupuram district.

 

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Chairperson, Sir, Vanakkam! Thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Demand for Grant relating to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

          At the outset, I would like to begin with a couplet from Thiruvalluvar’s great ‘Thirukkural’ :

 

Uzhuvaar Ulakaththaarkku Aaniaq Thaatraadhu Ezhuvaarai Ellaam Poruththu             It means that ‘the farmers are the linchpin of the world for they support all others who cannot till the soil’. It is time for all of us here, especially, the ruling dispensation to think as to how much we are doing for the farmers in return.

          In 2017-18, the Tamil Nadu farmers were forced to protest in Delhi for more than one month for two of their legitimate demands, namely, loan waiver and remunerative prices for their agricultural produce. They wanted to meet the Prime Minister to express their feelings and pain. But, unfortunately, the hon. Prime Minister of this country, which is a great agrarian nation, did not find time to meet the farmers during his entire tenure in the last Lok Sabha while he was busy meeting celebrities and corporates. At the same time, in late 2017, farmers were shot to death in Mandsaur under the BJP regime during their fight for their rights and livelihood. Later, there were also widespread farmer protests across the country, which were under-reported by the State-controlled media.

          I would like to draw your attention to a very alarming and deeply disturbing statistics. Nearly, 21 farmers in India had committed suicide per day in 2015 and more than 12,600 farmers had committed suicide in 2015 alone, which is a rise of two per cent from the year 2014. My State of Tamil Nadu too had seen unprecedented number of farmer suicides in 2017-18. What is even more disturbing is that the Government has refused to publish any official data on farmer suicides across the country. The report on accidental deaths and suicides was last compiled in 2016 by the NCRB. Instead of giving immediate relief and taking long-term measures to prevent farmer suicides in this country, the Government, unfortunately, chose to ignore the farmer suicides by hiding this official data.

          Why are the farmers forced to take such extreme steps? The farmers are left to fight it alone whether it is drought or flood. Their input costs continue to increase while their agricultural produce is not at all remunerative. They do not have any better access to timely credit, better infrastructure and markets. Indebtedness and bankruptcy have broken the backbone of the farmers. The farmers are facing immense pressure to repay loan and interest charged by banks and micro-finance institutions. Further, rubbing salt to the wounds is the fact that the banks are sending their henchmen to threaten the farmers and sending notices to them to confiscate their property while the big defaulters are allowed to flee the country.

          Consequently, the fall in social reputation is the proverbial last straw for the farmers, forcing them to take extreme steps to end their lives.  This is where the Government’s immediate intervention like loan waiver becomes crucial. This is why the Government headed by Dr. Manmohan Singh ji had given Rs.75,000 crore loan waiver to farmers. I agree that this will not resolve the issue of agrarian distress. But it would definitely give them much needed hope, strength and support. They would think that the Government is firmly with them, and they are not left alone. Unfortunately, the Government is not willing to give any relief to farmers while corporates and industrialists are given Rs.3.5 lakh crore relief. I urge the Government and the hon. Prime Minister to see the situation with a compassionate heart and take steps to waive off all kinds of farm loans, including jewel loans with interest immediately.

 The then DMK Government in Tamil Nadu had successfully implemented interest-free loans for farmers in cooperative societies which resulted in better loan repayments. I urge the Government to replicate the same at the national level.

          Now I would like to raise a few important issues for the consideration of the hon. Minister. The total allocation of the Ministry is Rs.1,38,564 crore, out of which more than 77 per cent is proposed to be spent on just three schemes – on PM-KISAN,  54 per cent; on Interest Subsidy Scheme, 13 percent; and on Crop Insurance Scheme, 10 per cent. …(Interruptions) Sir, this is my maiden speech.

As per the statistics of the Standing Committee on Agriculture, these schemes have not yielded any significant result either. Sir, if 75 per cent of the allocation goes for only three schemes, where is the money for the core agricultural activities like pre and post-harvest infrastructure, value addition, and market access? How  is this Government going to fulfil the promise made five years ago to provide Minimum Support Price at one and a half times of the production cost? Moreover, the Standing Committee on Agriculture, in its Report of 2016, has noted another disturbing trend. Both the Departments of the Ministry have under-spent in the past as against the budgeted allocation.

The Government has proposed to double farmers’ income by 2022. A Report by a Member of the Niti Aayog itself, Prof. Ramesh Chand, says that the agricultural sector will have to grow at 10.4 per cent annually in order to achieve it. However, the growth rate is declining to just 2.9 per cent. How is the Government planning to double the farmers’ income by 2022?

I  would like to ask the Agriculture Minister to apprise this august House on the status of implementation of the Prof. M.S. Swaminathan Committee Report, which is crucial to revive the agricultural sector.

Very quickly I would come to the demands of the people of my constituency, Karur. Sir, 50 lakh people from seven districts of Tamil Nadu will directly benefit, if we interlink Cauveri-Kundari rivers.  Nearly eight lakh acres of land would be irrigated. Hence, I urge the Central Government to take necessary action to complete this project.

India’s 61 per cent of the cotton mills are in Tamil Nadu. However, Tamil Nadu has only five per cent cotton yield. Taking this into consideration, I urge the hon. Agriculture Minister, through you, Sir, to consider giving subsidies to cotton farmers which would increase the cotton productivity. This would provide relief to the cotton farmers. Kindly allocate the fund to interlink Shanmuga, Nanganchi and Kundaganaru rivers. I would like to urge the Agriculture Minister to add Karur and Tamil Nadu as textile hubs to the `Transformation of Aspirational Districts’ programme under the e-NAM Scheme. Funds should be allotted to the Thathampalayam lake and control should be transferred to the State PWD from the Forest Department.

I hope the hon. Minister would address these crucial issues raised by me.

I would like to conclude with the quote of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who once said, and I quote: Everything else can wait but not agriculture.” Thank you, Sir.

 

श्रीमती कविता सिंह (सीवान): माननीय सभापति जी,  मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने आज मुझे पहली बार इस सभा में बोलने का मौका दिया । आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने का मौका दिया ।

इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं  । मैं आभार व्यक्त करती हूं माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी का, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का और सिवान जिले की सम्मानित जनता-जनार्दन का, जिनके आशीर्वाद से आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे पहली बार बोलने का मौका प्रदान किया गया है ।

          महोदय, मैं उस धरती से आती हूं, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डा.राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था । उसी धरती से प्रथम महिला सांसद होने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं समस्त जनता-जनार्दन, अपने गुरुजनों और सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं ।

          महोदय, अपनी बातों को कहने से पहले मैं सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता को अपने शब्दों में कहना चाहूंगी । आज हम सभी महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती मनाने की ओर अग्रसर हैं । महात्मा गांधी जी के बारे में सोहन लाल द्विवेदी जी ने जो कहा था, उस सपने को आज माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं ।

 

                             “युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख,                              युग हटा तुम्हारी भृकुटि देख ।

                             तुम अचल मेखला बन भू की,                              खींचते काल पर अमिट रेख  ।

                             तुम मौन रहे युग मौन रहा,                              तुम बोल उठे युग बोल उठा ।

                             कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर,                              युग कर्म जगा, युग धर्म तना,                              युग परिवर्तक, युग संस्थापक,                              युग संचालक, हे युगाधार ।

                             युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें,                              युग युग तक युग का नमस्कार ।”   महोदय, आज माननीय प्रधान मंत्री जी  किसानों के लिए बहुत ही हितकारी  कार्य कर रहे हैं । पिछले 60 सालों में, जिन्होंने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, आज सरकार को तरह-तरह की बातें कह रहे हैं । आज किसानों के दु:ख को माननीय प्रधान मंत्री जी ने समझकर जो किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, यह योजना ऐसा  ही है जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा । सहारा देने वाला कोई तो ऐसा व्यक्ति मिला जो किसानों की व्यथा को समझे और उनकी समस्या का निराकरण करे ।

महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बजट में 4.4 प्रतिशत का इजाफा करते हुए 1.17 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए हैं । यह बहुत ही सराहनीय कदम है । किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे । इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में बहुत सफलता मिलेगी ।

महोदय, मैं बिहार से आती हूं और बिहार एक ऐसी धरती है कि कभी वहां किसानों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है तो कभी सुखाड़ की मार झेलनी पड़ती है । वह किसान भगवान की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ देखता है कि हे भगवान ! यह कैसी विडम्बना है कि हमने तो अपनी मेहनत की । बिहारी मेहनत करने में सबसे आगे होते हैं और अपने कर्म की बदौलत अपना स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस कर्म की बदौलत उन्हें स्थान प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें बहुत दु:ख होता है ।

आज यह स्थिति बिहार की हो गई है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे किसानों की व्यथा सुनें और निदान करें । महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की बात हो रही है, ग्रामीणों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना और अनेक योजनाएं चलाकर महिलाओं को जो मान-सम्मान दिया है, उसके लिए ये महिलाएं आपको साधुवाद देती हैं । मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं बताना चाहती हूं ।

          महोदय, आज पेंशन की जो राशि है, जो आयु है कि 60 वर्ष के बाद ही उनको पेंशन प्राप्त होगी और केन्द्रीय अंश 300 रुपये से 500 रुपये तक निर्धारित है । मैं पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने के लिए आपसे आग्रह करूंगी ताकि उन महिलाओं को अपनी व्यवस्था संभालने में कुछ हद तक लाभ प्राप्त हो सके । महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि जब दूसरा कृषि रोडमैप बिहार में स्टार्ट हुआ तो उसका शुभारंभ करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि यदि देश में दूसरी हरित क्रांति की अगर शुरुआत होगी तो बिहार की धरती से होगी और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी बिहार से ही होगी । मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और विशेष पैकेज के लिए आग्रह करना चाहूंगी ताकि बिहार के विकास में जो अवरोध की बातें हो रही है, उससे हम आगे बढ़ें और इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी दें…(व्यवधान)

           

*SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):

 

DISCUSSION ON DEMAND FOR GRANTS OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS’ WELFRE AND MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT   MGNREGA outlay 2017/18 Actual 2018/19 Budgetary Estimates (BE) 2018/19 Revised Estimate (RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs. crore 55,166 55,000 61,084 60,000   While the Ministry of Rural Development has been allocated a total budget of Rs. 1,19,874 crores, there has been certain reduction in the allocation to key schemes of the Ministry.  For example, the MGNREGS has seen a downward revision from the Revised Estimates of 2018-19. 

In the state of Maharashtra, during the year 2018-19 there has been 90.8% of the households that demanded work was able to received employment under the scheme, with only 10% of such households being able to complete 100 days of employment.

Given that the demand for employment is still higher than the supply of employment, and that only 10% of households actually being able to complete the ‘guaranteed’ 100 days of employment, it is essential to increase the amount allocated to the MGREGS in order to meet the rural employment demands.

Further, given that close to 50% of the funds allocated to the Ministry of Rural Development is solely for MGNREGS, as highlighted in the action taken report (52nd report) by the Standing Committee on Rural Development (2018-19) to devise steps for monitoring of fund utilization under MGNREGA.

There is lack of work/employment under MGNREGA in drought hit regions of Maharashtra.  I urge the Centre to release sufficient funds to drought hit states, so that the State can provide more work in these areas.

PMAY-G 2017/18 Actual 2018/19 Budgetary Estimates (BE) 2018/19 Revised Estimate (RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs. crore 31163.6 27,505 26,405 258353   Similarly, the housing scheme Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin has also seen a decrease of 4.5% in allocation.  In the Hon’ble Finance Minister’s speech, the aim of ‘Housing for All’ by 2022 was highlighted.  The Finance Minister also stated that more houses are proposed to be provided to eligible beneficiaries in the years from 2019-2022, than have been completed in the last five years.  It is important to understand how this aim is proposed to be achieved when budgetary allocations have been reduced, and ensure that the quality of materials used in housing construction is maintained.  Further, as recommended by the Standing Committee on Rural Development (2018-19), there needs to be expeditious inclusion of leftover homeless families from the list of beneficiaries for assistance under PMAY-G.   PM Gram Sadak Yojana 2018/19 Budgetary Estimates (BE) 2018/19 Revised Estimate (RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs. Crore 19,000 15,500 19,000   With respect to the Pradhan Mantri Grm Sadak Yojana, despite a downward revision in the revised estimates of 2018-19, the same allocation has been made for 2019-20, as the budgeted estimates for 2018-19.  It needs to be clarified as to why such high allocations continue to be made when budgetary allocations from last year have proven to be under-utilized.  If allocations continue to be made along the same lines as last year’s budgetary estimates, existing issues with respect to under-utilization of funds, slow-moving pace of work and the continued maintenance of roads built under the PMGSY, need to be examined.

PM Krishi Sinchai Yojana 2017/18 Actual 2018/19 Budgetary Estimates (BE) 2018/19 Revised Estimate (RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs. Crore 6,613 9,429 8,251 9,682   In 2018/19, compared to the budgetary allocation of Rs. 9,429 crore, only Rs.8,251 crore was spent on improving irrigation under PMKSY. Despite this under spending, 2019/20 budgetary allocation is increased to Rs.9,682 crore.

Further, in response to a question in the 16th Lok Sabha, it was informed that out of the 8214 projects sanctioned under the erstwhile Integrated Watershed Management Programme (IWMP), which has been amalgamated as the Watershed Development Component (WDC) of PMKSY, only 1284 have been completed.  It is essential that efforts are made to utilize all the funds that have been allocated, and all watershed development projects that have been sanctioned be completed.

The delays in irrigation projects have debilitating effect on farmers’ lives.  According to the CAG, there has been an overall cost escalation of 2341 percent for major irrigation projects due to delays, making them dependent on monsoons. As the CAG pointed out, the irregularities in the Accelerated Irrigation Benefit Programme were because of financial and implementation indiscipline.

National Rural Drinking Water Mission 2017/18 Actual 2018/19 Budgetary Estimates (BE) 2018/19 Revised Estimate (RE) 2019/20 Budgetary Estimate In Rs. crore   7,000 5,500 10,001   In 2018/19, compared to the budgetary allocation of Rs. 7,000 crore, only Rs.5.500 crore was spent on improving access to drinking water in rural areas.  Despite this shortfall in spending, the 2019/20 budgetary allocation is increased to Rs. 10,001 crore.

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is allocated a total budget of Rs. 1,38,564 crore in 2019/20.  This is an 82.9% increase from the revised estimate for 2018-19.  While the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers’ Welfare has had a budgetary increase of 92% of the revised estimates of 2018-19, the Department of Agricultural Research and Education has only seen in increase of 1.58%.  The budget allocated for agricultural universities and institutions in 2019/20 declined by 17.4% to Rs.565 crore, compared to Rs. 684 crore allocated in 2018/19 budget.

The Economic Survey 2017-18 had suggested that in order to address agricultural strees and doubling farmers’ incomes, decisive efforts would be required to “bring science and technology to farmers, replacing untargeted subsidies (power and fertilizer) by direct income support, and dramatically extending irrigation but via efficient drip and sprinkler technologies”.

The need of the hour is not just a resolve the immediate the pressing financial concerns of the agricultural sector, but also to ensure that the agricultural sector itself operates more effectively with the most efficient technological and scientific tools at hand.  Thus the Department of Agricultural Research and Education also needs substantial focus and allocation of budgetary resources.

The high increase in budgetary allocation to the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare is due to the allocation of Rs. 75,000 crores to the PM-KISAN Scheme.  The Scheme had initially been limited solely to provide direct income support to small and marginal landholding families, with total cultivable land of up to two hectares.  This has now been increased to all farmer families, irrespective of the size of their landholdings.

The National Crime Records Bureau in its 2015 report titled Accidental Deaths and Suicides in India had noted the gradual increase in the number of suicides in the farming sector between 2013 and 2015.  The largest number of agricultural suicides, according to the Report, took place in the state of Maharashtra.  Further, out of the 8007 farmer suicides, 72.6% of such suicides are attributed to farmers and cultivators having less than 2 hectares of land.  While the context in which such transfers were being made to small landholding farmers can be appreciated, some metric for direct benefit transfers for all other farmer families need to be introduced, so that such transfers can take place, without resulting in any inclusion errors.

          Further, DBTs under the PM-KISAN Scheme do not provide any support to landless agricultural laborers who are also a vulnerable section of the population involved in the agricultural sector.  Care must be taken to ensure to prevent exclusion errors as well, when it comes to direct benefit transfers within the agricultural sector.

The MSP prices approved by the Centre are lower than those recommended by the Maharashtra state govt. in 2017/18 and 2018/19.  For example, MSP for long staple cotton approved by the Centre for 2018/19 is Rs. 5450 per quintal, which is much lower than the State recommended price of Rs. 7272 per quintal.  I urge the Centre to calculate MSP using the more comprehensive C2 formula, to ensure considerable returns and income to farmers.

Under crop insurance, total number of farmers covered under crop insurance declined from 5.7 crore to 4.8 crore between 2016/17 to 2017/18.  In Maharashtra the % of cropped are insured reduced from 38% to 27% between 2015/16 to 2017/18.  Under PMFBY, if a loanee farmer is eligible for insurance claims, then the claim amount is deposited into their loan account.  Thus many a times their claim amount goes in repayment of their loan and income loss due to crop loss remains a burden.

Also under PMFBY, the information on crop damage assessment (called Crop Cutting Experiments) to determine loss of yield is not in the public domain, and is not being carried out with due diligence.  There are three important stakeholders in crop insurance the State, Centre and Farmers- all with conflicting interests.  Crop insurance model followed in India is based on the model adopted in developed countries, where nearly all (100%) of the cropped area is insured.  Whereas in India as on 2017/18, only 25% of the gross cropped area is insured.  Hence we need in independent regulatory body to propose alternate suitable model for India and settle all crop insurance related claims.

     

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak here today.

          I have prepared a speech for the people of my Constituency as well as my leader Ms. Mamata Banerjee because of whom I am able to come and stand here today. So, I request you to allow me to speak on Demands for Grants under the Ministries of Rural Development, Agriculture and Farmers’ Welfare in Bengali language.

*Respected Chairman Sir, the biggest issue today is agricultural development. Agricultural development is associated with 5 departments of the Ministry.  These are Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Agricultural Research and Education, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Jal Shakti and Fertilisers.  I wish to know from the Hon. Minister that how is he connected to these five departments. You are saying that you are going to double the income of the farmers.  For that, you have to work in tandem with the farmers, with the five departments.  Look at the fiscal situation today.  There is the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.  According to the survey of 2017-18, 52-60 percent of cultivable land is not covered by this Krishi Sinchai Yojana.  But if you really intend to double up farm income, it is imperative to include all land under this scheme.  Today, the Water Resources has been designated as Jal Shakti Department. What is the quantum of sweet water? It is only 2.97%.  So how do you arrest sweet water?  What system do you have in place for that?  If not, then how can you increase farm income?

माननीय सभापति : मंडल जी, अपनी बात समाप्त कीजिए ।

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL:  Moreover, the number of farmers is gradually coming down. In 2012-13, the rate of participation in agriculture was 18.2%, in 2017-18 it became 16.4%.  The agricultural growth rate touched 2.1% in 2017-18.  Farmers are no longer ready to pursue agriculture.  They are not interested in cultivation any more.  Today many Hon. Members have touched upon the fact that farmers are committing suicides.  Why are they committing suicide?  You must find out the reasons.  You are paying them Rs.6000 but they are not asking for alms.  Farmers are not beggars.  They don’t need the meager sum of 6000 rupees.  Instead, you give them subsidized loans; give subsidies in fertilizers.  Cover them under Krishi Sinchai Scheme.  You must be aware that when cultivation season starts, the farmers are forced to buy fertilizes at a high rate.  You can provide good quality seeds at reasonable prices.  Hon. Minister is present here.  They opposition is definitely weak.  We are not being able to carry forward your messages to the people.  This is our weakness, not yours.  You will always try to reap benefits and political mileage.  But we are unable to help the common people more.   Surely, we are at fault.  I just want to say, that Government is talking of doubling farm income and ‘More crop per drop’.  Why the farmers are compelled to take loans from the open market even today?  You talk about Kisan Credit Card.  But can you tell me which bank offers loans to the farmers?  Which bank extends loan facility to the poor agriculturists?  They do not get bank loans – this is the ground reality.  The Government must think of these issues. Farmers are dying due to indebtedness. Markets have not been set up for them, so that they get remunerative prices.  How can you increase their income?  That is why, money farmers are leaving the profession of agriculture. They don’t get compensation if crop is damaged due to drought, flood and such other natural calamities.  In such a situation doubling income is a brown-study, an imagination.  Sir, kindly ponder over this.

माननीय सभापति: मंडल साहब, अब बैठ जाइए ।

 माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी  ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है । अब मैंने अगला नाम बोल दिया है । ऐसे नहीं होता है ।

           

*SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY (JALANDHAR):  1947 में,आजादीकेसमय,पंडितजवाहरलालनेहरूकेनेतत्ववालीभारतसरकारकोबिखरीऔरबेजानअर्थव्यवस्थाविरासतमेंमिली।अधिकांशआबादीअनपढ़औरगरीबथी।GDP growth rate लगभगजीरोथा।1943 केबंगालअकालमेंकमसेकमतीसलाखकामौतहुईथी।विभाजननेलाखोंलोगोंकोशरणार्थीबनादियाथा।स्वतंत्रतापूर्वपंजाबकाअधिकांशनहर-सिंचितक्षेत्रपश्चिमीपंजाबमेंथा,जोपाकिस्तानमेंचलागया।अन्नकीबेहदकमीथी।इससमयनेहरूजीनेकहा, “everything else can wait, but not agriculture.” 1952मेंसंसदकोसम्बोधितकरतेहुएएकभाषणमेंनेहरूजीनेकहा, “We certainly attach importance to industry, but in the present context, we attach far greater importance to agriculture and food and matters pertaining to agriculture. If our agricultural foundation is not strong then the industry we seek to build will not have a strong basis either. Apart from that, if our food front cracks up, everything else will crack up too. If our agriculture  becomes strongly entrenched as we hope it will, then it will be  relatively easy for us to progress more rapidly on the industrial front, whereas if we concentrate only on industrial development and leave agriculture in a weak condition, We  shall ultimately be weakening industry.” इसदृढ़संकल्पऔरविजनकेसाथनेहरूजीनेदेशमेंकृषिकेलिएअनुसंधानऔरवैज्ञानिकबुनियादीढांचेकेनिर्माणपरध्यानकेंद्रितकिया।The Postgraduate school of Indian Agricultural Research Institute (Pusa Institute); Central Potato Research Institute, Shimla; Central Food Technological Research Institute (Mysore); Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar (1960); Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneshwar (1962): औरPunjab Agricultural University, Ludhiana (1963) नेहरूजीकेकार्यकालमेंहीस्थापितहुए।जबवो8 जुलाई, 1963 को Punjab Agricultural University, Ludhiana काउद्घाटनकरनेआयेथेतबमेरेपितामास्टरगर्बन्तासिंहपंजाबकेकृषिमंत्रीथे।

Agriculture institutions और universitiesकेसाथ-साथउन्होंनेdams औरirrigation system कीस्थापनापरभीजोरदिया।उससमयपंजाबमेंभाखड़ाबांध,ओडिशामेंहीराकुंडबांध,आंध्रप्रदेशमेंनागार्जुनसागरबांधमहत्वपूर्णmajor multipurpose river valley projects थे।उससमयभाखड़ाdam एशियाकाएकमात्रऐसाdam थाजिसकीबिजलीउत्पादनक्षमता1500 मेगावाट (MW) थी।

नेहरूजीनेदेशकेविभिन्नहिस्सोंमेंfertiliser औरकीटनाशककारखानोंकीस्थापनाकरवाईऔरcommunity and cooperation projects कोबढ़ावादिया।उन्होंनेगुजरातकेआनंदमेंअमूलकेएशियामेंअपनीतरहकेसबसेबड़ेप्लांटकाउद्घाटनकिया।उनकेलिएयेscientific institutes, dams औरplants "temples of modern India" थे।पंडितनेहरूद्वाराकषिअनुसंधान,बिजलीउत्पादनऔरसिंचाईप्रणालियोंपरध्यानऔरनिवेशनेहीGreen Revolution औरWhite Revolution कीनींवरखी।

इसनींवपर,भारतकेअगलेप्रधानमंत्रीश्रीलालबहादुरशास्त्रीजीनेGreen Revolution कीbuilding कानिर्माणकिया।भारतीयइतिहासमेंपहलीबारहमsubsistence farming, primitive techniques, low yields and अनगनितअकालोंकोपीछेछोड़very high yields, advanced scientific techniques and food surplus की तरफगए।कांग्रेससरकारनेHigh Yielding Variety Seed Programme शुरूकिया,जिसमेंपांचप्रमुखfoodgrains गेहूं,चावल,मक्का,ज्वारऔरबाजराशामिलथे।येबीजfertilisers केप्रतिअधिकप्रतिक्रियाशील,सूखाप्रतिरोधी,जल्दीबढ़नेवालेऔरदेसीकिस्मोंसेदोसेचारगुनाअधिकपैदावारदेतेथे।पंजाबकेलोगोंनेशास्त्रीजीकी "जय जवान,जयकिसान"कीपुकारसुनीऔरborder औरखेतदोनोंजगहपसीनाबहाया।हमबॉर्डरऔरखेतदोनोंजगहजीते।इससेपहले,एककिसानअपनेपरिवारकेगुज़ारेभरकेलिएअन्नकाउत्पादनकियाकरताथा।अब,उसनेपूरेदेशकेलिएपर्याप्तउत्पादनशुरूकरदियाऔरहमदुनियाकेदूसरेहिस्सोंमेंभीअन्नexport करनेलायकबने।1966 सेअनाजकाउत्पादनकाफीबढ़गयाऔरचारसालकेभीतर,मैक्सिकनबीजोंकेकारणगेहूंकाउत्पादनदोगुनाहोगया।मैंपंजाबऔरभारतकेकिसानोंकोदेशकोआत्मनिर्भरऔरआत्मविश्वासीबनानेकेलिएधन्यवाददेताहूँऔरउनकाअभिनन्दनकरताहूं।

श्रीमतीइंदिरागांधीजीकेनेतृत्वमेंअगलेदशकमेंकृषिअनसंधानऔरशिक्षाकाविस्तारहुआ।उन्होनेफ़सलोंकीमार्केटिंगऔरकिसानोंकोउनकीफसलकासहीदामदिलानेकेलिएकईकदमउठाये।एकNational Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) की स्थापनाकीगई।इनसभीकदमोंकेकारणगेहूंऔरचावलजैसीफसलोंकीउत्पादकताऔरउत्पादनमेंउछालआया।कृषिमंत्रीकेरूपमेंबाबूजगजीवनरामनेमजबूतनेतृत्व,नीतिमार्गदर्शनऔरसमर्थनप्रदानकिया।

नेहरूसरकारनेभारतमेंआधुनिकपंचायतीराजव्यवस्थाकीनींवभीरखी।सरकारनेCommunity Development Programme and National Extension Service के कामकाजकीजांचकरनेकेलिएबलवंतरायमेहताकमेटीकोनियुक्तकियाऔरउन्होनेअपनीरिपोर्टप्रस्तुतकी।इसरिपोर्टकीसिफारिशोंकेआधारपरकईराज्योंनेपंचायतीराजसंस्थाओंकीस्थापनाकेलिएकानूनपारितकिए।पीवीनरसिम्हारावजीनेसंविधानमेंदोव्यापक73वेंऔर74वेंसंशोधनपारितकिएऔरतीनस्तरीयस्थानीयप्रशासनकोएकसंवैधानिकढाँचाप्रदानकिया।इनसंशोधनोंकेजरियेमहिलाओं,एससीऔरएसटीकेलिएआरक्षणकीव्यवस्थाभीकीगई।संविधानकेभागIX द्वाराकवरकीगईपंचायतीराजसंस्थाओंकेसभीस्तरोंपरपंचायतीराजसंस्थाओंके1/3rd औरअध्यक्षके1/3rd पदमहिलाओंकेलिएआरक्षितहैं।डॉमनमोहनसिंहकेनेतृत्ववालीयूपीएसरकारदेशकीसभीपंचायतोंमेंमहिलाओंकेलिएआरक्षणको50% तकबढ़ानेकेलिएएकविधेयकलोकसभामेंलाया।श्रीमतीसोनियागांधीजीकेमार्गदर्शनमेंयूपीएसरकारनेNational Food Security Act, 2013  भीपारितकिया,जिससेदेशकेप्रत्येकनागरिककोभोजनकाअधिकारमिला।

अबहमइससालकेबजटऔरDemand for Grants कीतरफआतेहैं।माननीयवित्तमंत्रीजीनेअपनेभाषणमेंकहाकिवेजोकुछभीकरतेहैं.उसकेकेंद्रमेंवे  “गाँवग़रीबऔरकिसान"कोरखतेहैं।यहदावाएकसफ़ेदझूठकेअलावाऔरकुछनहींहै।

सरकारकेअपनेdocument Economic Survey 2018-19 केअनुसारagriculture and allied sector मेंGross Value Added (GVA) growth रेट2016-17 में6.3% सेघटकर2018-19 में2.9% होगईहै।Financial Year 2018-2019 केआख़िरीquarter (January 2019 – March 2019) मेंGVA growth rate मेंनकेवलगिरावटआई,बल्कियहnegative थी  (- 0.1%). मतलबजोहमारेपासalready था,हमनेवोभीगँवादिया।इसकेअलावाराष्ट्रीयअर्थव्यवस्थामेंकृषिकीहिस्सेदारीलगातारघटरहीहै।Total GVA मेंagriculture GVA काहिस्सा2011-12 में18.5%  सेगिरकर2018-19 में14.4% (provisional estimate) होगयाहै।खेतीमेंआमदनलगातारकमहोरहीहैपरअर्थव्यवस्थाकीहालतऐसीहैकिmanufacturing औरservice sector मेंभीरोज़गारनहींमिलरहाहै।2018-19 मेंखाद्यकीमतोंमेंकाफीगिरावटआईक्योंकिसालभरकीaverage consumer food price inflation लगभगशून्यप्रतिशतथी।पांचमहीनोंकेलिएतोयहnegative थी।फलों,सब्जियोंऔरदालोंकीकीमतोंमेंभारीगिरावटआई।उपभोक्ताओंकेलिएतोकमinflation फायदेमंदहै,लेकिनउत्पादकों,किसानोंकीआमदन,जोपहलेसेहीकमथी,औरकमहोगई।खेतीकेक्षेत्रमेंप्राइवेटसेक्टरकीभागीदारीलगातारकमहोतीजारहीहैक्योंकिउनकेलिएभीकृषिघाटेकासौदासाबितहोरहीहै।Gross capital formation निजीक्षेत्रकीहिस्सेदारी2013-14 में88.1% सेघटकर2016-17 में82.7% होगईहै।2016 - 17 केबादकाडेटाउपलब्धनहींहै।

जबagriculture growth rate, खेतीकीnational economy मेंहिस्सेदारी,प्राइवेटसेक्टरहिस्सेदारी,किसानोंकीआमदनसबकमहोरहेहैंतोसचबातयहहैकिगाँव,गरीबऔरकिसानघाटेकेकेंद्रमेंहैं,सरकारकेकेंद्रमेंनहीं।

इससरकारद्वाराएकबार-बारदोहरायागयावादा2022 तककिसानोंकीआयकोदोगुनाकरनाहै।मैंएकआसानसवालपूछनाचाहताहूं:इसवक़्तकिसानोंकीआयक्याहै?जबयहवादाकियागयाथातबकिसानोंकीआयक्याथी?कितनीprogress हुईहै?क्याकिसानोंकीआयडेढ़गुनीहोगईहै? 2015-16 मेंजबसरकारनेयहवादाकियातोउन्होंनेकिसानोंकीआयजाननेकेलिएकोईसर्वेक्षणयाअध्ययननहींकियाऔरकेवल2012-13 केSituation Assessment Survey of Agricultural Households NSSO 70th Round के आंकड़ोंसेइसकाअनुमानलगाया।यहलक्ष्यसिर्फएकजुमलाहै।2015-16 से2022 तकसातवर्षोंमें  किसानोंकीआयदोगुनीहोनेकेलिएजरूरीहैकिकृषिक्षेत्रमेंप्रतिवर्ष10.4 प्रतिशतकीदरसेवृद्धिहोनीचाहिएऔरपिछलेपांचवर्षोंमेंयहकेवल2.9% कीदरसेबढ़ीहै। [UPA I मेंविकासदर3.1% थीऔरUPA 2 केदौरान4.3% थी।]एग्रीएक्सपोर्ट,जो2013-14 में43.6 बिलियनडॉलरतकपहुँचे,वो2018-19 आतेआते39.4 बिलियनडॉलररहगए।जबकृषिक्षेत्रमेंभारीगिरावटहोरहीहैतोकिसानोंकीआमदनदोगुनीकैसेहोगी?

 

किसानोंकीआयकोदोगुनाकरनेकासबसेसरलतरीकाहैकिउनकोउनकीफ़सलकासहीदामदियाजाए।फसलोंकान्यूनतमसमर्थनमूल्य (MSP) बढ़ायाजाए।लेकिनइससरकारद्वाराMSP मेंवृद्धिबहुतकमरहीहै।यूपीएसरकारकेदौरानगेहूंकेदामकीऔसतवार्षिकवृद्धि8% थी।इससरकारकेदौरानयह5.6% है।धानकेMSP कीवृद्धिदरयूपीएसरकारकेदौरान9% थीऔरइससरकारकेदौरानवृद्धिकेवल6% है।यूपीएसरकारकेसमयमूंगदालकाMSP 12% कीदरसेबढ़ाऔरइससरकारमेंयहवृद्धि9% है।यूपीएकेदौरानअरहरकेदामकीवृद्धिदर12% थी,जबकिइससरकारकेदौरानयहसिर्फ5.7% है।बाजरेकीवृद्धिदरतब9%, अब5.5%, मूंगफलीकीतब10% औरअबसिर्फ4% रहीहै।इसमेंभीमहत्वपूर्णबातयहहैकिइससरकारद्वाराएमएसपीमेंज़्यादावृद्धिचुनावीवर्ष2018-19 केदौरानकीगईथी।यदिहमएमएसपीमेंइसवृद्धिकोहटादेतेहैं,तोहालतऔरभीख़राबहोजातीहै।

फसलकीकमकीमत,बढ़तीइनपुटलागतऔरबढ़तेक़र्ज़केबोझकेकारणकिसानोंकीआत्महत्याएंभीबढ़रहीहैं।राष्ट्रीयअपराधरिकॉर्डब्यूरो (NCRB) केआंकड़ोंकेअनुसार2004 में18,241 किसानोंनेआत्महत्याकीथी।2013 तकयहसंख्याघटकर11,772 होगई।लेकिनइससरकारकेकार्यकालमेंकिसानोंकीआत्महत्याफिरसेबढ़नेलगीऔर2015 मेंखेतीकेक्षेत्रमें12,602 आत्महत्याएँहुई।उसकेबादसेNCRB नेडेटाप्रकाशितनहींकियाहै।यहभीइससरकारकीएकऔरविशेषताहै।जबजबइससरकारकोकोईडेटापसंदनहींआताहै,येयातोउसेरिलीज़करनाबंदकरदेतेहैंयाफिरउसकाप्रकाशनदेरसेहोताहै।उदाहरणकेलिए,इन्होंनेइससालचुनावसेपहलेबेराजगारीपरNSSO काडेटाजारीनहींकिया,ताकिहमेंइससरकारकीवास्तविकउपलब्धियोंकीजानकारीनमिलसके।किसीसमयअदमगोंडवीजीनेलिखाथा:

 

आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा है किताबी है लेकिनयहाँनतोफाइलहैं,नहीआँकड़े।आँकड़ोंकीजितनीहेराफेरीइससरकारनेकीहै,उतनीशायदहीकिसीनेकीहो।

समाचाररिपोर्टोंऔरविशेषज्ञोंकेअनुसार,खेतीकेक्षेत्रमेंआत्महत्याएंखतरनाकदरसेबढ़रहीहैं।हरसालकमसेकम15,000 किसानआत्महत्याकररहेहैं।डॉ.मनमोहनसिंहकेनेतृत्ववालीयूपीएसरकारनेदेशभरकेकिसानोंके72,000 करोड़रुपयेकेक़र्ज़माफकिए।पंजाबमेंहमारीकैप्टनअमरिंदरसिंहसरकारनेलगभग5,000 करोड़रुपयेकेकिसानोंऔरमजदूरोंकेक़र्ज़माफकिएहैं।राहुलगांधीजीकेनेतृत्वमेंकांग्रेसपार्टीनेपिछलेसालविधानसभाचुनावोंसेपहलेवादाकियाथाकियदिहमारीपार्टीचुनावजीतजातीहैतोऋणमाफकरनाहमारापहलाकामहोगाऔरहमनेकियाभी।मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़औरराजस्थानमेंकांग्रेससरकारोंने40,000 करोड़रुपयेकेक़र्ज़माफकिएहैं।हमसिर्फ़क़र्ज़हीमाफ़नहींकररहेबल्किकिसानोंको "कर्जामाफ़ी"से "कर्जामुक्ति"कीतरफलेजारहेहैं।यहहमारेलिएशर्मकीबातहैकिजोदेशकाअन्नदाताहै,उसेऔरउसकेपरिवारकोहीभूखेपेटसोनापड़रहाहै।उन्होंनेमिट्टीसेसोनापैदाकरलियाऔरइससरकारकेलिएउनकीज़िन्दगीकीकीमतमिट्टीकेबराबरभीनहींहै।इसीलिएकिसानकहताहै:

जला कर राख़ को मैंने एक सूरज उगाया है साँसों के लिबास में एक शमशान बसाया है मैंइससरकार,माननीयकृषिमंत्रीजीसेअपीलकरताहूँकिजल्दसेजल्दभारतकेसारेकिसानोंकाकर्जामाफ़कियाजाएताकिहमारेएकभीकिसानभाईबहनकोआत्महत्याकेरास्तेनजानापड़े।

 

इससरकारनेनोटबन्दीजैसाबेतुकाऔरबिनासोचासमझाफ़ैसलाकरकेभीकिसानोंकाबहुत  नुकसानकिया।एकहीझटकेमेंफ़लों,सब्जियोंकेदाम20% तकगिरगएऔरकिसानोंकोबड़ाघाटाउठानापड़ा।cash कीavailability नहोनेकेकारणबीज, fertilizer वगैरह  खरीदनेमेंभीबेहददिक्कतआई।किसानखेतमज़दूरोंकीमज़दूरीभीनहींदेपाए।इतनाहीनहीं,  दोसालबादAgriculture Ministry नेजोStanding Committee of Finance कोरिपोर्टsubmit की,जिसमेंखेतीऔरकिसानोंपरनोटबंदीकेबुरेप्रभावोंकोबतायागयाथा,उसपरभीU turn लेलियाऔररिपोर्टबदलदी।दूसरा, GST आने केबादखेतीकीकईचीजोंपरटैक्सरेटपहलेसेबढ़ादियागया,जोबादमेंकमकियागया।इसवक़्तकिसानोंकोहमारीसख़्तजरूरतहै।मेरीमांगहैकिखेतीमेंइस्तेमालहोनेवालीचीजेंजैसेबीज, fertilisers, ट्रेक्टर,मशीनरीवगैरहकोGST की0% स्लैबमेंलायाजाएताकिकिसानइनचीजोंकोसस्तीदरोंपरखरीदसकेंऔरउनकाखर्चाकमहो।

माननीयवित्तमंत्रीजीनेअपनेबजटभाषणमेंकहा, “Ensuring India's water  security and providing access to safe and adequate drinking water to all Indians is a priority of the Government. A major step in this direction has been the constitution of the Jal Shakti Mantralaya, integrating the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Ministry of Drinking Water and Sanitation."

मेरासवालहै, "गंगा साफ़होगयीहैक्या?" 2014 में MinistryकानामबदलकरMinistry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation रखागया।जबगंगामाँकोसाफकरनेकालक्ष्यपूरानहींहुआतोफिरएकबारministry कानामबदलदियागया।मैंइससरकारसेकहनाचाहताहूँकिनामबदलनेसेकामनहींहोतेहैं।पहलेUPA कीschemes केनामबदललिएऔरअबखुदकेरखेहुएनामभीबदलरहेहैं।

मैंgroundwater depletion कीसमस्याकाबजटस्पीचमेंउल्लेखकरनेकेलिएमाननीयवित्तमंत्रीजीकोधन्यवाददेताहूं।उन्होंनेकहा, “The Government has identified 1592 Blocks which are critical and over exploited, spread across 256 District for the Jal Shakti Abhiyan.” मैंसदनऔरसरकारकेध्यानमेंयहबातलानाचाहताहूँपंजाबमेंकुल140 ब्लॉकोंमेंसे110 ब्लॉकover-exploited हैं।मेरीअपनीconstituency Jalandhar मेंसारेकेसारेदस  ब्लॉकover-exploited हैं।यहएकserious crisis है, emergency है ।मेराstate रेगिस्तानबननेकेकगारपरहै।इसचिंताजनकस्थितिकेबावजूदवित्तमंत्रीनेसिर्फइतनाकहा, “Besides using funds available under various Schemes, the Government will also explore possibility of using additional funds available under the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) for this purpose.”यहवक़्तpossibilites explore करनेकानहींहै।मैंसरकारसेअनुरोध  करताहूंकिgroundwater management और rejuvenationकेलिएएक  dedicated स्कीमलांचकीजाएऔरइसेज्यादासेज्यादाफण्डदिएजाएँ।पंजाबअन्नदाताहोनेकेसाथ-साथपंजाबजलदाताभीहै।नदियोंऔरकृषिकेमाध्यमसेहमविदेशऔरभारतकेअन्यराज्योंकोपानीexport कररहेहैं।गेहूं-धानकेcycle केकारणपंजाबमेंकृषिकेलिएबहुतसारेgroundwater काउपयोगकियाजाताहै।हमेंcrop diversification कीआवश्यकताहै।लेकिनजबकिसानदूसरीफसलें,फलऔरसब्जियांउगातेहैं,तोउन्हेंउचितमूल्यनहींमिलता।उदाहरणकेलिएकईसालोंसेपंजाबमेंआलूकीबंपरपैदावारहुईहै,लेकिनअच्छेदामनमिलनेकेकारणकिसानोंकोबहुतघाटाउठानापड़ा।मैंसरकारसेअनुरोधकरताहूं  किसब्जियोंऔरफलोंकोभीएमएसपीकेतहतलायाजाए।मैंयहाँपरयहभीबतानाचाहता  हूँकिपंजाबमेंएकलाखहेक्टेयरसेज़्यादाक्षेत्रमेंआलूउगायाजाताहैऔरproduction 27 लाखटनसेज्यादाहै।इसमेंसेज्यादातरपैदावारदोआबाregion मेंहीहोतीहै।मगरपंजाबमेंआलूकेदामnational average केआधेसेभीकमरहतेहैं।इसलिएमेरीइससरकारसेमांगहैकिएकमेगाफूडप्रोसेसिंगप्लांटजालंधरमेंलगायाजाएताकिकिसानोंकोउनकीफ़सलकासहीमूल्यमिलेऔरयुवाओंकोरोज़गारभीमिलसके।

लालबहादुरशास्त्रीजीनेहमें“जयजवान,जयकिसान”कानारादिया।वाजपेयीजीनेइसेबढ़ाकर“जयजवान,जयकिसान,जयविज्ञान”करदिया।इसीसालकेशुरूमेंमोदीजीIndian Science Congress कोसंबोधनकरनेकेलिएमेरीconstituency Jalandhar आएऔरउन्होंनेइसमें "जय अनुसन्धान"कोजोड़ा।लेकिनउनकीअपनीहीसरकारनेइसबजटमेंagriculture research केallocations कमकरदिएहैं।  Agricultural Extension, Agricultural Engineering, Management of Natural Resources, Crop Science, Horticulture Science, Animal Science, Fisheries Science, Agricultural  Universities and Institutions and Economic Statistics and Management इनसबकेfunds मेंकमीगयीहै।Central Sector Schemes काtotal outlay Rs 2,915 crore (2018-19 BE) सेRs 2,699 (2019-20 BE) करदियागयाहै।सरकारनेIndian Council of Agricultural Research (ICAR) केबजटकोभी5,056 करोड़रुपये (2018-19 RE) सेघटाकर4,869 (2019-20 BE) करदियाहै।ऐसेसमयमेंजबप्राइवेटसेक्टरखेतीसेबाहरनिकलरहाहैऔरविकासदरगिररहीहै, agriculture research और educationमेंpublic investment बहुतजरूरीहै।लेकिनयहसरकारनकेवलउपलब्धfunds कोकमकररहीहै,बल्किagricultural institutions मेंख़ालीपदोंकोभीनहींभररहीहै।Indian Agricultural Research Institute (Pusa Institute),जिसनेGreen Revolution मेंइतनायोगदानदिया,पिछलेतीनसालोंसेअधिकसमयसेregular director केबिनाकामकररहाहै।ICAR केunder 100 सेअधिकसंस्थानहैंऔरउनमेंसेआधेसेअधिकregular directors केबिनाकामकररहेहैं।मैंसरकारसेअनुरोधकरताहूंकिसभीख़ालीपदोंकोजल्दसेजल्दभरेंऔरकृषिअनुसंधानकेलिएfunds मेंबढ़ोतरीकरेंनहींतो "जय अनुसन्धान"भी“अच्छेदिन”कीतरहबसएकनाराबनकरहीरहजायेगा।

हालांकिDepartment of Rural Development केलिएtotal allocation मेंवृद्धिहुईहै,इसकेexpenditure rate मेंधीरे-धीरेगिरावटआरहीहै।पिछलेदसवर्षोंमेंDepartment of Rural Development केखर्चमेंऔसतवृद्धि8.7% रहीहै,लेकिन2018-19 मेंयहवृद्धिकेवल4% रहीहै।महात्मागांधीराष्ट्रीयग्रामीणरोजगारगारंटीकार्यक्रम (मनरेगा)केलिएधनराशि61,088 करोड़रुपयेसेघटाकर60,000 करोड़रुपयेकरदीगईहै।पिछलेपांचवर्षोंमेंऐसापहलीबारहुआहैकिमनरेगाकेलिएआवंटनकमकियागयाहै।सरकारनेकहाहैकियहएकdemand driven scheme हैऔरयदिआवश्यकहोतोअधिकधनराशिप्रदानकी  जाएगी।लेकिनडिमांडकेबावजूदकमपरिवारोंकोमनरेगाकेतहतकामदियाजारहाहै।2012-13 मेंमनरेगाकेतहत97% प्रतिशतघरोंकोरोजगारदियागया।2018-19 तकघटतेघटतेयह84% परआगया।मतलब100 लोगमाँगकररहेहैंतोरोज़गारसिर्फ़84 लोगोंकोमिलरहाहै।इसीतरहरोजगारकेऔसतदिन2015-16 में49 दिनसेघटकर2017-18 में46 दिनरहगएहैं।इसकामतलबहैकिग्रामीणक्षेत्रोंमेंमनरेगाकीभारीमांगहै,लेकिनसरकारपर्याप्तधनउपलब्धनहींकरारहीहै।इसकेअलावाpercentage of work completed 2012-13 में100% सेघटकर2017-18 में72% रहगयाहै।सरकारइसस्कीमकोचलानेमेंबेहदनाकामसाबितहोरहीहै।नतोवोइसकोefficient तरीकेसेचलारहीहैऔरनहीरोज़गारकीमांगकरनेवालेलोगोंकोरोज़गारदेरहीहै।

 

प्रधानमंत्रीआवासयोजना - ग्रामीणकेलिएallocation भी21,000 करोड़रुपये (2018-19 BE) सेघटाकर19,000 रुपये (2019-20 BE) करदियागयाहै।साथही,पिछलेदोवर्षोंमेंबजटallocation कापूरीतरहसेउपयोगनहींकियागयाहै।निर्माणलक्ष्यऔरनिर्मितमकानोंकेबीचएकबड़ाअंतरहै।2018-19 में,लक्ष्य25,16,481 मकानथेऔरनिर्मितमकानसिर्फ21,51,244 थे।पिछलेपांचवर्षोंमेंसरकारनेअपनालक्ष्यकभीहासिलनहींकियाहैऔरफिरभीदावाहैकिसरकारसबको2022 तकमकानउपलब्धकरवादेगी।

प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजनाकेलिएallocation पिछलेसालजितनाहीहै (19000 करोड़रुपये),लेकिनइसयोजनाकेतहतभीधनकाउपयोग100% नहींहै।पिछलेतीनवर्षोंकेलिए,सरकारनेबजटअनुमानोंसेकमखर्चकियाहै।Revised Estimates केअनुसार,पिछलेसाल18.4% कमखर्चहुआ।यहएकचिंताजनकप्रवृत्तिहैऔरमैंसरकारसेसभी  allocations कापूराऔरकुशलतापूर्वकउपयोगकरनेकाअनुरोधकरताहूंताकिदेशमेंसभीकोall-weather roads कीसुविधामिले।

राष्ट्रीयसामाजिकसहायताकार्यक्रम (NSAP) केलिएआवंटनभी9,975 रुपये (2018-19 BE) सेघटाकर9,200 रुपये (2019-20 BE) करदियागयाहै।इसकार्यक्रममेंवृद्धावस्थापेंशन,विधवापेंशन,विकलांगतापेंशनऔरपारिवारिकलाभसेसंबंधितविभिन्नयोजनाएँशामिलहैं।इसयोजनामेंपिछलेपांचवर्षोंसेनिरंतरfunds कीUnderutilisation Standing Committee on Rural Developmentकेअनुसारइसकाएककारणधनराशिकासमयपरजारीनहोनाहै।इसीतरह, Digital India Land Records Modernisation Programme काactual expenditure भीबजटकीतुलनामेंलगातारकमरहाहै।

 

माननीयवित्तमंत्रीजीनेअपनेभाषणमेंज़ीरोबजटफार्मिंगकाउल्लेखकियाऔरकहाकि "we shall go back to basics.” लेकिनइसinitiative केलिएकोईallocation नहींकियागया  है।न्यूज़रिपोर्टोंकेअनुसार,सरकारनेIndian Council of Agriculture Research कोज़ीरोबजटफार्मिंगकीefficacy study करनेकेलिएकहाहै।NITI Aayog केसदस्यप्रोफ़ेसररमेशचंदकेअनुसार“There is no scientific evidence till now on the results of zero budget farming. We will first assess the report, which ICAR will be submitting, before reaching to any conclusion.” अगरकोईवैज्ञानिकप्रमाणनहींहैऔरआपनेइसकाअध्ययनकरनाथा,तोसरकारनेइसकीघोषणाक्योंकी?यहकिसानोंकेसाथधोखाधड़ीहै,फ़रेबहै।जीरोबजटफार्मिंगकेनामपरसरकारकामक़सदबसअपनीजिम्मेवारीकिसानोंपरथोपनेकाहै।इससेपताचलताहैकिसरकारकेपासकिसानोंकीमददकरनेऔरउनकीआयबढ़ानेकेलिएकोईरोडमैपनहींहैऔरयहकेवलguesswork औरbuzzwords सेहीकामचलारहीहै।कुलमिलाकरइसबजटमेंगाँव,गरीबऔरकिसानकेलिएकुछभीनहींहै।

यहबजटगरीबोंऔरकिसानोंकेसाथएकमज़ाकहै।महज6000 रुपएदेकरआपकिसानोंकामुंहबंदकरनाचाहरहेहैं।मैंमाननीयकृषिमंत्रीजीकोयाददिलानाचाहताहूंकिजिसकुर्सीपरवोबैठेहैं,उसपरश्रीराजेंद्रप्रसाद,श्रीचिदंबरमसुब्रमण्यम,बाबूजगजीवनरामजीऔरशरदपवारजीजैसेनेताविराजमानरहेहैं।इसलिएउनकीबहतबडीजिम्मेदारीहै।कांग्रेससरकारोंनेinstitutions बनाये,क़र्ज़माफ़किया, Green Revolution लायाऔरअबहमसबपरएकEvergreen Revolution लानेकीजिम्मेदारीहै।

 

मैंअंतमेंअपनेराज्यपंजाबकेहितकीबातकरनाचाहताहूँ।केंद्रसरकारद्वारासेंट्रलपूलके  लिएfoodgrains कीखरीदकेलिएstates कोRBI कीतरफसेcash credit limit (CCL) दीजातीहै।राज्यकीपिछलीअकालीदल-भाजपासरकारकेसमयprocurement agencies कीaccount books मेंजोfoodgrain stock थाऔरजोcash credit उन्होंनेलियाथा,उसमेंभारीअंतरपायागया।दससालमेंब्याजमिलाकरयहcredit करीब31000 करोड़रुपएकाहोगया।पिछलीसरकारनेइसmismatch कीजिम्मेवारीफिक्सकरनेऔरstate government काकेसcentre केसामनेसहीतरीकेसेपेशकरनेकीबजायइसलोनको20 सालमेंकिश्तोंमेंवापसकरने  कीसहमतिदेदी।हमेंहरसाल3240 करोड़रुपएचुकानेपड़रहेहैं।हमनेतबभीइसकाविरोधकियाथाऔरइसकीhigh level जाँचकीमांगकीथी।यहपंजाबऔरपंजाबियोंकेसाथबहुतबड़ीनाइंसाफीहैकिअकाली-भाजपाकेनेताओंकीग़लतीकीसजाउनकोमिले।Central pool मेंपंजाब  कायोगदानसबसेज्यादाहै।हरसाल250 लाखमीट्रिकटनसेअधिकअनाजकीखरीदपंजाबमेंstate procuring agencies औरएफसीआईकेमाध्यमसेकीजातीहै।गलतनीतियोंकेकारणही  पंजाबपरदोलाखकरोड़रुपएसेज्यादाकाकर्जाहोगयाहै।अबयहlegacy loan कीliability  आजानेकेकारणक़र्ज़औरभीबढ़गयाहैऔरहमारेविकासकार्योंपरइसकाअसरपड़रहाहै।हमनेपहलेproxy war लड़ी,अबnarco-terrorism सेलडरहेहैं।माननीयमंत्रीजीऔरसरकारसेमेराअनुरोधहैकिदेशकेलिएहमारेबलिदानऔरयोगदानकोध्यानमेंरखतेहुएइसfood account कोमाफकियाजाए।इसकोलेकरहमारेमुख्यमंत्रीकैप्टेनअमरिंदरसिंहजीभीखाद्यमंत्री,वित्तमंत्रीऔरमाननीयप्रधानमंत्रीजीसेमिलचुकेहैं।मेराइससरकारसेनिवेदनहैकिजल्दीसेजल्दीलोनकोक्लियरकियाजाए।

धन्यवाद।

   

19.39 hrs UNION BUDGET – (2019-2020) DEMANDS FOR GRANTS Ministry of Rural Development and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ...Contd.

 

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

          सभापति महोदय, मैं देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और सम्माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देश के अन्नदाता को आपने लगभग 78 प्रतिशत बढ़ाकर बजट दिया । लोग बोलते हैं कि भारत देश में 60 से 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है ।

सभापति महोदय, 60-70 प्रतिशत जनसंख्या नहीं बल्कि 80-90 प्रतिशत जनसंख्या कहें तो भी चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारी हैं और अगर उन व्यापारियों को भी गिना जाए तो वे भी कृषि से जुड़ हुए हैं । किसान के घर में कुछ आवक होगी, इनकम होगी तो वे जब अपना मकान बनाएंगे तो वे उसके लिए भी सीमेंट, चूना, सरिया, सभी सामान ले कर आएंगे, जिससे उन व्यापारियों का भी व्यापार फलेगा-फूलेगा । उनके घर में पैसे आएंगे तो वे मोटरसाइकल्स, कार या ट्रैक्टर्क्स खरीदेंगे तो वे पेट्रोल पंप्स भी चलेंगे, जिन पर पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा । गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरेंगे तो नेचुरल है कि गाड़ियों के टायर भी घिसेंगे और टायरवालों की दुकान भी चलेगी । टायरवालों की दुकान चलेगी तो नेचुरल है कि उनके घर में शादी-ब्याह होंगी तो कैटरिंग और टेन्ट वालों का काम चलेगा । 60-70 फीसदी नहीं बल्कि 80-90 फीसदी जनसंख्या कृषि आधारित जनसंख्या है । पहले उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था ।

 

पहले एक विषय आता था कि फसल बर्बाद हुई तो बच्चे को गिरवी रख दिया । एक किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको ट्यूबवेल लगवाना है, मोटर लगवाना है, तो दो बच्चों को गिरवी रख कर, उनके एवज में पन्द्रह हजार रुपये लेकर अपने खेत में एक मोटर लगवाई । यह बीबीसी की न्यूज है ।

महोदय, उसके बाद आता है कि किसान हजामत नहीं करवा पा रहे हैं, यह दुकानदार से जुड़ा हुआ विषय है । यह भी महाराष्ट्र, लातूर का ही विषय है । वे लातूर में हजामत नहीं करवा पा रहे थे, उसका कारण था कि वहां के सभी किसानों की फसल खराब हो गई थी ।…(व्यवधान) आपने  शौक से रखी होगी । आज कल यह स्टाइल आ गया है – दाढ़ीवाला । …(व्यवधान) उसका एक ही कारण था कि वहां के किसानों की फसल खराब हो गई थी और हजामत करवाने के लिए पैसे नहीं थे । हजामत वाले की दुकान भी ठंडी हो गई । इसीलिए मैंने कहा कि सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं ।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री जी ने इन अन्नदाताओं के लिए सोचा है । भारत और विश्व में किसान ही सभी का पेट भर रहे है, क्योंकि पैसे से भूख नहीं मटती है । अभी अर्जुन जी ने कहा है कि बहुत अच्छा भोजन बना है । कल भी भोजन के बारे में घोषणा की गई थी और आज भी भोजन के बारे में घोषणा की गई है । हर रोज यहां भोजन के बारे में घोषणा होती है, क्योंकि यहां के माननीय सांसद भी भूखे होते है तब वही किसान जो अन्न उगा रहे हैं, उन्हीं किसानों के अन्न से हमारा पेट भर रहा है । हम इस पर डिबेट कर रहे है, लेकिन उस डिबेट के साथ, पहले कभी नहीं सोचा गया, उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने सोचा है कि किसानों की हालत ठीक होनी चाहिए  । उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला ।

महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग ढाई लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वितरण हुआ है, इसके लिए मैं संपूर्ण धन्यवाद प्रधान मंत्री जी को देता हूं । मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने ये सब कुछ देखा है । मैं अपने लगातार दो टेन्योर में कृषि की कमेटी में सदस्य रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि किसानों का भला हो और हमें वह भला वर्ष 2014 से देखने को मिला ।

महोदय, वर्ष 2014 में हमने यह सोचा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी  ‘प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना’ लाए और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में चार सौ करोड़ रुपये किसानों के खातों में डायरैक्ट ट्रांसफर हुए हैं । उसका श्रेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है । आज देश के किसानों को संभालने की जरूरत है ।

व्यापारियों की जरूर चर्चा होती है कि व्यापार होगा तो रोजगार होगा, लेकिन किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लगाना चाहते हैं । उसका एक ही कारण है । वह यह सोचता है कि अगर मेरे खेत में कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी । आज किसान देख रहे हैं कि भारत के प्रधान मंत्री हर बार किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं । इसलिए किसानों के मुंह पर खुशी की लाली आ रही है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान को कुछ और चीजों की जरूरत है । मजदूरी बहुत महंगी हो गई है । पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है । वे खेती करते हैं, उनको खेती में समस्या है । उनको एक-दो मजदूर चाहिए, लेकिन पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है । रोजगार गारंटी योजना के तहत जो ‘नरेगा’ है, उस ‘नरेगा’ को कृषि से जोड़ दिया जाए । अगर किसान एक हेक्टेयर में खेती करता है और वहां पर दो लोगों को काम करने की जरूरत है तो उन दोनों को ‘नरेगा’ के तहत रोजगार डायरैक्ट उनके खाते में दिया जाए ।

इससे उनकी फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी । किसान हमारा अन्नदाता है और हमें अन्न उगाकर दे रहा है । प्रधान मंत्री जी ने सिंचाई योजना के बारे में बात की और मेरे से पहले हमारे मित्र ने जल स्वावलम्बन की चर्चा की । मैं आज सुबह ही जयपुर के पास एक गांव के बारे में देख रहा था कि वहां के किसानों ने कैसे मिलकर जल की बचत की और उस जल से वे सिंचाई भी कर रहे हैं । आज यही सारी सुविधाएं किसान  को  देने की जरूरत है और ये सारी चीजें हमारी सरकार दे रही है । यह सरकार एक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके अंदर हमें यह जरूर करना चाहिए कि किसान को नरेगा से जोड़ दें, ताकि हम जो न्यूनतम मूल्य की बात कह रहे हैं, उसमें भी किसान का यदि रोजगार फिक्स होगा, तो प्रधान मंत्री जी की किसान की आय दोगुना करने की जो सोच है, वह जरूर पूरी होगी ।

          महोदय, हम लोग कृषि मंडी में जाते हैं । मैंने  देखा  कि राजस्थान में जीरा की बहुत उपज है । जीरा के साथ ईसबगोल भी हमारे यहां बहुत होता है । ईसबगोल की जरूरत रात में कई लोगों को पड़ती है । ईसबगोल की उपज मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है । पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि यहां एक फैक्टरी बनाएंगे । तत्कालीन बड़े नेता श्री हुड्‌डा जी ने घोषणा की । घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी, लेकिन आज तक उस फैक्टरी को किसी ने नहीं देखा । मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में टमाटर और ईसबगोल की जो आवक है, उसे देखते हुए कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए, जिससे वहां के किसानों को वहीं पर अपना माल बेचकर फायदा मिले ।

          महोदय, जब हमारी टमाटर की उपज बाहर आती है, उस टमाटर को जब बेचने जाते हैं, तो उसे कोई नहीं खरीदता है । हमने प्रयास भी किया कि कोल्ड स्टोरेज या किसी अन्य तरीके से टमाटर के उचित दाम हमें मिल सकें । हमें कहा गया कि टमाटर में पानी ज्यादा होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं । यदि सरकार अपनी तरफ से टमाटर के लिए सॉस, टोमैटो कैच-अप और ईसबगोल की फैक्टरी मेरे क्षेत्र में बनाए, तो जो मेरा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार  उपलब्ध भी होगा । वह टोमैटो कैच-अप रेलवे में भी काम आ जाएगी और सैंट्रल हाल रेलवे कैंटीन में भी मैंने देखा कि बहुत काम आती है । यदि ऐसा हुआ तो मेरे किसानों का भला हो जाएगा । एक रुपये किलो में वह टमाटर बिकता है । किसान कहता है कि एक रुपये से क्या होगा? वह टमाटर अपनी भैंसों को या दूसरे जानवरों को डालता है, लेकिन भैंस और गाय भी टमाटर रोज-रोज नहीं खातीं, जैसे लोग रोज-रोज एक ही भोजन नहीं करते हैं, गाय-भैंसों को भी थोड़ा-सा चेंज चाहिए ।

          महोदय, आज गाय और भैंस भी अच्छा दूध देने लग गई हैं । हमारे यहां बनास डेयरी है । मैं गिरिराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि हम यहां दो लाख लीटर दूध दे रहे हैं । जैसे गुजरात में क्रांति आई थी, एक परिवार एक करोड़ रुपये का दूध महेसाणा में बेचता है । मेरे क्षेत्र के किसानों का दो लाख लीटर दूध बनास में जा रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि उस बनास डेयरी पर कभी-कभी इंटरस्टेट की पाबंदी लग जाती है । मेरा निवेदन है कि इसे कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक ही है । मेरा निवेदन है कि इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए । जैसे मैं अपना धान कहीं भी बेच सकता हूं, वैसे ही मेरा दूध भी रोका न जाए और बनास में जो दूध जा रहा है, उस दूध के प्रोफिट का हिस्सा भी हमें मिले, जो बनास से हमें नहीं मिल रहा है । वह हिस्सा हमें दिलाने के लिए रूपाला साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं तो कृषि से जुड़े हुए हैं । …(व्यवधान) अर्जुन जी की बेटी भी वहीं ब्याही हुई है । इन्हें भी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन्हें भी यह चीज देखनी चाहिए । …(व्यवधान) महोदय, आप किसान के विषय में घंटी मत बजाइए । मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अलावा किसानों की खेती के जो औजार हैं, जैसे 40 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर है, वहां एक्चुअल 20 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर लगना चाहिए । यदि 20 हार्स पॉवर में वहां काम हो सकता है, तो वहां 40 हार्स पॉवर का ट्रैक्टर क्यों देना, इस तकनीक को भी कृषि विभाग को चैक करना चाहिए और उनके औजारों को किसानों के मापदंड के अनुसार करना चाहिए, ताकि डीजल वगैरह की खपत वहां ज्यादा न हो और किसानों को भी उसका फायदा मिले ।

          महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि अगर किसानों को ऊपर लाना है, उनकी आय को दोगुना करना है, तो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं, जिनके बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए । उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ खेजड़ी होती है । ‘हर मेड़ पर पेड़’ योजना लागू की गई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ । इसके तहत अनुदान देकर हम किसानों को खेजड़ी और झाल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हर मेड़ पर इन पेड़ों को लगाओ । हमारे बिश्नोई समाज के 363 लोग खेजड़ी के लिए शहीद हुए थे । राजस्थान में इसे हम तुलसी के रूप में पूजते हैं । खेजड़ी की जो सांगरी होती है, उस केर-सांगरी की सब्जी को सब लोग चाव से खाते हैं । यह हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है । मैंने कमेटी में एक बार यह विषय रखा, उन्होंने कहा कि यह तो जंगली पौधा है । उसके दो दिन पहले एक सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपने खाने में केर-सांगरी की सब्जी रखी थी और उस थाली का रेट लगभग सात हजार रुपये आया था । मैंने कहा- आप यह कैसे कह रहे हैं, जंगली सब्जी तो सब लोग खा गये । यह जंगली नहीं है, यह तुलसी तुल्य है और हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है । झाल होता है, उसमें पीलू आते हैं, उस पीलू की कोकड़ी बनती है, जिससे लू नहीं लगती है, उसका तेल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है । अगर ये सारी चीजें हम करें, तो किसानों का उत्थान होगा । इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप हमें जरूर मदद करें । कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे किसानों के उत्थान के लिए थोड़ा और कदम उठाएँ । मनरेगा को इससे जोड़ा जाए ।

          मेरे क्षेत्र की एक और समस्या है । माही बैराज के पानी से संबंधित माँग बहुत पुरानी है । पहले गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, वह नाथूराम जी ने किया था । उस समय नर्मदा का पानी हमें देने वाले थे, लेकिन नर्मदा का पानी कम आया । जो माही का पानी है, यद उसके एवज में आप हमें दांतीवाड़ा डैम से थोड़ा पानी देंगे, तो शायद मेरे क्षेत्र के अंतर्गत भीणमाल, जालौर और सिरोही में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा ।

                 

*SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANAGERE):  Mahatma Gandhi ji said the soul of India is in the rural parts of the country.  To make the life better for our farmers, the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has implemented several programmes.  The Union Government has emphasized on private investment in infrastructure for agriculture to achieve the target of doubling the income of farmers by 2022.  This budget has given priority to zero budget farming and also to investment in agro-based industries.  Besides this, the Government has proposed to provide better marketing avenues, remunerative prices to agriculture produces, setting up of 10 thousand farmer organizations all over the country, all these are welcome steps.

          The Union Government has also taken steps to encourage fodder production, preservation and conservation of milk, establishment of  e-market, eNAM in the country.  Our Hon’ble Prime Minister is taking all these pro-farmer initiatives to strengthen the hands of our Annadata, the food provider.  As far as social security is concerned our NDA Government under the able leadership of Shri Narendra Modi ji has given a significant priority to farmers by taking measures such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc.  I appreciate the government for its commitment to extend the social security cover to farmers also.

   

          I would like to mention that our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji introduced various pro-farmer schemes during the last five years.  Achieving self sufficiency in the production of Neem -coated urea is one of them.  It has helped to double the yield of agricultural crops.

          Our Government has issued crores of soil health cards to farmers to enable them to maintain the fertility of their land at the desired level.  Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been successfully implemented and more areas have been covered under the irrigation scheme.  About  dozens of such programs brought  new hope in the life of our farmers.  I wholeheartedly congratulate our Hon’ble Prime Minister for all these achievements.

         The Government may introduce as many schemes as it can be, but the responsibility of implementation of schemes is lying on the officials of the Departments.

          I would like to point out that PMFBY is not effectively implemented in my District, due to negligence on the part of the officials of the Government and also the authorities of insurance companies, which are selected by the State Government.  Farmers are deprived of the benefits of the PMFBY in my Davanagere Lok Sabha Constituency.  There were 31176 farmers registered under the said Bima Yojana in the year 2016-17.  They paid Rs.17.80 crores as premium for their crop insurance policy.  The insurance companies were to distribute about Rs.52 crores to the farmers.  However, only Rs.48 crores, were distributed to 27557 farmers. 1140 farmers are yet to receive Rs.4.15 crores from the insurance companies.

          Similarly during the year 2017-18, about 79711 farmers were registered for Insurance cover and paid Rs.70.72 crores as premium.  However, the insurance companies have paid about Rs.12.20 crores  insured money to 11185 farmers.  However, remaining 68526 farmers were not paid their due amount by the insurance companies. These many farmers were disqualified to receive the insurance amount due to negligence on the part of insurance companies.

          For the year 2018-19 about 12285 farmers were registered for insurance cover and paid Rs.10.70 cores as premium.  However, till date the insurance money is not sanctioned.

          In the current year 2019-20 only 4850 farmers have been registered under PMFBY.  The decline in the number shows that the scheme is not implemented successfully due to negligence of the officials of the department and also of the insurance companies.

         For the last one and half year farmers have not been paid their due amount.  Under these circumstances, how can farmers come forward to continue with the insurance scheme by paying the premium?  For the last two years there is severe drought in Davanagere.  The Government of Karnataka has officially declared it as a drought-hit district for the two consecutive years.  Even though the insurance companies are not paying the beneficiary farmers their legitimate amount covered under the insurance schemes.

 

          Another point  I would like to mention that while preparing the list of crop loss at the Gram Panchayat level, the officials concerned are not conducting the survey in an appropriate manner.  The wrong entries are made by them.  For example in their report the name of ‘Paddy’ is entered in place ‘Jowar’.  It is due to such irregularities and wrong entries made by the officials of the department, the poor farmers are deprived of their due benefits under the insurance scheme.

          So, I would like to suggest that the Government should consider to entrust the responsibility of crop insurances schemes to government sponsored insurance companies instead of involving the private insurance companies into it.

I would like to request the Union Government to issue necessary directions to the State Governments to ensure proper implementation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and also to release all the arrears of the farmers under the insurance scheme to protect the interest of the farmers.

           

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी,जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया, तो उसमें बहुत-से आँकड़े बताए गए थे । वे आँकड़े कुछ ऐसे आँकड़े थे,जिन्हें सुनकर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली,लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे आँकड़े रखने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद इस सदन में मौजूद हर सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, हरेक का सर शर्म से झुकना चाहिए ।

          मेरे पास जो आँकड़े हैं,वे बताते हैं कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच,मैं जिस राज्य से आता हूँ, उसे महाराष्ट्र कहते हैं । महाराष्ट्र में इन चार सालों में 12,021किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं । यानी आप हर साल का एवरेज निकालें, तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहे हैं । अगर आप यह कहें कि ये आँकड़े तो वर्ष 2018 तक के हैं,अब तो अच्छे दिन आ गये हैं,तो वर्ष 2019की जनवरी से चार महीनों के भीतर ही 808 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं । कहीं-न-कहीं सरकार की नीतियाँ कुछ गलत हो रही हैं,  जिनकी वजह से हर रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं ।

          मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पत्रकार की हैसियत से अपने किसानों की पीड़ा को देखा है । जब किसी किसान की मौत होती थी, तो हम उसे कवर करने के लिए जाते थे । आखिरी में एक ऐसी बात हो गई थी,हमारे अंदर का ज़मीर भी मर चुका था, हर रोज जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर करते थे । आज अगर एक किसान मरता है, तो अखबारों में उसकी खबरें नहीं आती हैं । वह इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि यह रोज़मर्रा की बात हो गई है । कहा जाता है कि हर रोज किसान मरता है, तो यह कौन-सी बड़ी बात है । हम कौन-सी खबर छापेंगे? पहले यह होता था कि एक किसान की मौत पर पूरे देश में चर्चा होती थी । लेकिन आज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में यह हो रहा है । वहाँ किसका राज्य है,हुक़ूमत किसकी है? कहीं-न-कहीं यह नीतियों में खामियों की वजह से हो रहा है । अगर महाराष्ट्र की सरकार यह दावा कर रही है कि उसने जल युक्त सिवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार की वाटर कंज़र्वेशन की एक फ्लैगशिप स्कीम है,के लिए नौ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो उसके बावजूद किसान आत्महत्याएँ क्यों कर रहे हैं?

          वर्ष 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि किसान आत्महत्याएँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं । महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसे दिए और एक लोन वेवर स्कीम लाई गई ।

          एक लोन-वेवर स्कीम लाई गई और उसका बड़ा जश्न मनाया गया । जून, 2017 में जब यह लोन-वेवर स्कीम आई तो हमें यह अहसास दिलाया गया कि किसानों की सारी परेशानी खत्म हो गई है । महोदय, उस लोन-वेवर स्कीम के आने के बाद से लेकर आज तक साढ़े चार हज़ार किसानों ने आत्महत्या की है । आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । हमने सुना है कि आपने पीठ थपथपाई है ।

आपने कहा था कि वर्ष 2019 तक इस राज्य को आप टैंकर मुक्त राज्य बनाएंगे । वर्ष 2019 आ गया है । पिछले साल 1,800 टैंकर्स इस्तेमाल हुए थे । इस साल सात हज़ार टैंकर्स के जरिये लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है । आपने अपने भाषण में यह कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं । पूरे देश का किसान टकटकी लगाए वित्त मंत्री के भाषण को सुनता रहा, इस उम्मीद के साथ कि हमने इस सरकार को इतना बहुमत दिया है, इसलिए हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं । वह किसान आपसे सवाल कर रहा है कि वर्ष 2022 तक आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया है, वह आप किस तरह पूरा करने वाले हैं । आप यह जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए बजट भाषण के अंदर इसका ज़िक्र ही मत करो, लोग ख़ुद ब ख़ुद भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका यह वादा था, आप यह वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह उस वक्त मुमकिन होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे । आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम सिर्फ 0.37 परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी खर्च करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं, वे यह कहते हैं कि आपके एग्रीकल्चरल जीडीपी का कम से कम एक परसेंट आपके एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए । अगर आप यह कर पाते हैं, अगर आप रिसर्च के अंदर नई-नई टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो यकीनन हम अपनी फूड सिक्योरिटी मज़बूत कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम किसानों की आमदनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे भी बढ़ा पाएंगे ।

सभापति महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहा है । हम कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं लेकिन आज हमारे राज्य का, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं । दूसरी तरफ हम किसानों के साथ कैसा छल कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

महाराष्ट्र के अंदर गंगाखेड़ शुगर नाम की एक कंपनी है । इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसने 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर क्रॉप लोन देने के बोगस डॉक्युमेंट्स तैयार किए । एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब इंक्वायरी की तो पहले 100 करोड़ रुपये निकले, फिर 200 करोड़ रुपये निकले । आप लोगों ने तो आंकड़े दे दिए होंगे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर क्रॉप लोन के इतने-सौ करोड़ रुपये दिए हैं या इतने-हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं । महोदय, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अब जेल की सजा काट रहा है, उसने 578 करोड़ रुपये 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर बोगस तरीके से लूटे हैं ।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसके अंदर 7 बैंक्स इनवॉल्वड हैं । किसान परभणी का है, लेकिन उसे लोन कहां से दिया गया है?उसे नागपुर से लोन दिया गया है । आज तक एक भी बैंक के डायरेक्टर या मैनेजर को अरेस्ट नहीं किया गया है । यह पूरी सांठ-गांठ के साथ किया गया था । …(व्यवधान)

          सभापति महोदय, आपको हैरानी होगी कि ये जो 20 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम के ऊपर बोगस तरीके से कर्ज़ उठाया गया है,उनमें से 100 किसान ऐसे हैं,जो कई साल पहले मर चुके हैं । मरे हुए किसानों के नाम के ऊपर यह कर्ज़ उठाया जा रहा है ।

माननीय सभापति : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:सभापति महोदय, यह हकीकत है । …(व्यवधान) हम यह आईना आपको दिखा रहे हैं । …(व्यवधान) अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, अगर आप जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि देश के अंदर अगर बारिश भी हो रही है तो मोदी साहब की वजह से हो रही है, धूप भी आ रही है तो मोदी साहब की वजह से आ रही है, इस तरह आप कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे? कुछ हकीकत बातों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

*  DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): I would like to express my views  on Demands for Grants for Ministries of Agriculture and Famers' welfare as well as Rural Development. It is a matter of great pleasure and satisfaction that the budgetary estimate for the Agriculture Ministry for 2019-20 is 140 per cent higher than that for the year 2018-19 at Rs 57,600 crore. In this Budget, the government aims to invest widely in agriculture infrastructure and allied areas, and has also sought support from private entrepreneurship for value in farm sector especially in food processing industry. Against the Budget 2018-19 (revised) estimates of Rs 86,602 crore for agriculture and allied activities, the Budget 2019-20 proposed to invest 1,51,518 crore in this sector. Due to sincere effort so four Government, the agricultural and allied sectors in India have grown at an annual growth rates of nearly 2.9 per cent from 2014-15 to 2018-19. Women's participation in agriculture has also been increasing with 13.9 per cent in 2015-16 from 11.7 per cent in 2005-06.

Our Hon’ble PM has rightly said that one of the methods of boosting the economy is to see farmers as wealth creators of the nation and not merely as food producers. He further added, "We are now looking at farmers as exporters. There is tremendous potential for our farmers to grow exponentially." Keeping in view the policy of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Honourable Finance Minister has focused this year's budget on "gaon, gareeb and kisan (villagers, poor and farmer)". While presenting the current year's Budget, she has tried to take care of every aspect of Agriculture, Farmers welfare and Rural economy. For fisherman, she announced Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana in order to plug gaps in the fisheries value chain. The Government has carved out Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and an amount of Rs 805 crore has been allocated to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) to address critical gaps in the value chain, including infrastructure; modernization, traceability, production, productivity, post-harvest management and quality control.

She took steps to promote traditional industries around bamboo, honey and textiles. The finance minister pledged to "invest widely in agricultural infrastructure" and said the government will go back to the basics on one count: zero budget natural farming (ZBNF). ZBNF is a farming method which relies on a mix of cow dung, urine and jaggery as the primary soil nutrient instead of chemical fertilizers. I am sure that zero budget natural farming will help a lot to pull the farmer out of the debt trap and also improve crop productivity. The steps such as these can help in doubling our farmers' income on the occasion of 75th year of our independence.

In the Budget it has been further pledged to create 10,000 new farmer producer organizations to ensure improved bargaining power for farmers while purchasing inputs and during selling their harvest. The Government will ensure that farmers benefit from the electronic national agricultural market, or e-NAM.

At present, the primary challenge before our government is to keep up to its target of doubling farmer incomes by 2022 and in this budget a number of important steps have been taken in this direction. In fact, the budget has tried to reduce financial stress and boost complementary income opportunities for farmers towards the goal of doubling farmers' income by 2022. The direct income support of Rs. 6,000 per year will also help it get closer to the goal. The Government is also working to provide farmers access to wider markets, cold chain and processing facilities so that they can earn better prices for their crop after harvesting season is over.

In her budget speech, Sitharaman Ji has tried to encourage farmers to adopt dairying by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing and following this policy, our "annadata" (a reference to farmers) will turned into "urjadata" (energy provider) in the days to come.

As far as the rural development is concerned, the total allocation for rural development has been increased from Rs 1,35,109 crore in 2018-19 to 1,40,762 crore this fiscal. The Government has allocated Rs 80,250 crore for road construction in ruralareas in Budget 2019-20. To give a push to rural infrastructure, Budget 2019-20 proposes to make 1.25 lakh km of roads under Pradhan Gram Sadak Yojana under Phase III. This investment in rural areas will give necessary impetus to revive rural economy. The Budget also proposes to build 1.95 crore houses under Pradhan Mantri Awas Yojna in rural areas. Every single rural family will have electricity and LPG connection by 2022.

Under SFURTI or the Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries, 100 new clusters will be set up in 2019-20 to enable 50,000 rural artisans to come into economic value chain.

The spirit of the 2019 Union Budget - 'Reform, Perform, and Transform’ is the mantra to build a stronger economy for New India in the next few years. Transforming the lives of families in rural India through multiple 'yojanas' with higher standards of clean and healthy living is a much-needed focus. We are happy to note that focused attention has been paid for welfare of farmers, fishermen and rural artisans. Making India self- sufficient will boost rural growth and enable agriculture to regain its pride of place, besides promoting rural employment.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has also been allocated Rs 60,000 crore. Given the drought-like conditions in close to 40 per cent of India's districts this year and deficit monsoon (until now), allocation to MGNREGS has been kept on higher side.

 

All rural households will be provided with piped water supply by 2024 under the Jal Jeevan Mission. The allocation to the National Rural Drinking Water Mission has been increased by 81.8% over the revised estimate of 2018-19. The allocation for this year is Rs 10,001 crore, as compared to Rs 5,500 crore in 2018-19(revised estimate). Swachh Bharat Mission· wiiI be expanded to undertake solid waste management in every village. Allocation to National Livelihood Mission has also been increased by Rs 3,481 crore (55.3%) over the revised estimates of 2018-19.

Considering the need for a strong consumption stimulus, PM Kisan Scheme could well be at the centre of the grand scheme of things in the upcoming Budget.

Despite its launch early this year, "traction of the PM Kisan scheme has been slow, with only 27 per cent of beneficiaries being identified so far. I request all the states to hasten the process of identification of farmers and disbursements under the scheme.

As our Honourable PM Modi rightly said, this budget is for a 'New India', has a roadmap to transform the agriculture sector of the country. I once again congratulate our Finance Minister Smt. Nirmala Sitharam Ji for presenting the budget which has taken care of every aspect of Agriculture, Farmers' Welfare as well as rural economy. I am sure that this budget will transform the life of all the rural people and will help in evolution of a strong 'New India'. In fact, it is a citizen friendly, development friendly and future oriented budget.

With these words, I once again support the demands for grants for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare as well as Rural Development.

 

20.00 hrs श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी  पार्टी की तरफ से सारे  विधेयकों के  साथ-साथ  जो बजट आया है और जो डिमाण्ड्स हैं, उनका समर्थन करता हूं । आज चर्चा गांव, किसान और ग्रामीण विकास पर हो रही है । निश्चित रूप से आजादी के 70 साल बाद प्रधान मंत्री जी ने किसान की सुध ली । मैं उस चीज का साक्षी हूं कि 7 दिसम्बर 2016 को नागौर की धरती से मैंने 5 लाख लोगों को लेकर हुंकार भरी थी । सम्पूर्ण कर्ज माफी व मुफ्त टोल के लिए मैं राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था । उसके बाद मध्य प्रदेश और देश के  विभिन्न हिस्सों के अंदर बड़े आंदोलन हुए । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन आंदोलनों के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, केवल मामूली छोटी-मोटी झड़पें हुई थीं । किसानों का भला करने के लिए एक दिन में सोच लें और सारा कर्ज माफ हो जाए, यह सम्भव नहीं है । कर्ज माफी के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई और किसान सम्मान निधि में आजादी के 70 साल बाद 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान के खाते के अंदर गये, चाहे उस किसान की 200 बीघा जमीन हो, चाहे 100 बीघ जमीन हो,  चाहे 50 बीघा जमीन हो । प्रधान मंत्री जी निश्चित रूप से किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं । एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 70 साल के गड्ढे खुदे हुए हैं । इनको वापस भरने में टाइम लगेगा । पांच साल निकल गए हैं । इन पांच सालों में जो योजनाएं आईं, उनमें नदी-नाले जोड़कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा गया है । यह प्रधान मंत्री जी की योजना है । मैं कृषि मंत्री तोमर साहब, परषोत्तम रूपाला साहब और कैलाश चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, जो कृषि से जुड़े हुए हैं । अभी दो-तीन दिन पहले इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था । उसमें पूरे देश के साइंटिस्ट आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और किसान भी आए थे । अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है और आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई शहीद होता है तो वह किसान का बेटा है । वह सीने पर गोली खाकर भारत माता की रक्षा करता है । हमें किसानों को बहुत कुछ देना होगा । आज ज्यादातर इलाके सूखे हुए हैं और कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं । हर आदमी को अपने वोट की चिंता पड़ी है, लेकिन किसान की चिंता किसी को नहीं है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर ध्यान रखिए, क्योंकि समय सीमित है ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, अंग्रेजों के शासन काल से लेकर सामंती शासन, अकाल और बाढ़ से 70 साल की व्यवस्था के अंदर किसान अपने संघर्ष और हिम्मत से लड़ता रहा है । हर बार उसको सब्जबाग दिखाए गए, सपने दिखाए गए, लेकिन उसके सपनों को मूर्त रूप और धरातल पर लाने का काम इस सरकार ने किया है । वर्ष 2014-19 और वर्ष 2019-24 के कार्यकाल में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार किसानों को बहुत कुछ देने की सोच रही है । लगभग एक साल के अंदर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये किसान कल्याण कोष  में खर्च होंगे । यह बहुत बड़ा बजट है । मैं प्रधान मंत्री जी से चार-पांच दिन पहले मिला था । उन्होंने मुझसे कहा कि हर व्यक्ति आकर मुझे सीधा सुझाव दे सकता है । हमारे सारे मंत्री जी बैठे हैं । किसानों के महकमे भी इनके पास हैं । पशुपालन, मछलीपालन ये सारे विषय किसानों से जुड़े हुए हैं और गांवों से जुड़े महकमे हैं । सभापति महोदय, मुझे दो-चार मिनट बोलने के लिए  और दीजिए । हम रात के 12 बजे तक बैठ लेंगे । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए । ये सब आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं । आप डिस्टर्ब मत होइए ।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, किसानों की फसल खराब होती थी । उसमें राइडर लगा हुआ था  कि  50 प्रतिशत फसल खराब होने पर ही मुआवजा मिलेगा, वह आपने 33 प्रतिशत किया । उससे किसानों को बहुत फायदा मिला है । पहले आप तहसील को इकाई मानते थे, फिर यह बात आई कि तहसील नहीं, आपने गांव और खेत को इकाई माना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मुआवज़ा मिल रहा है । आप फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है । सभापति महोदय, उन कंपनियों पर नियंत्रण किया जाए जो फर्जी प्रीमियम लेती हैं । कई जगहों पर किसान होशियार नहीं है और जानकारी के अभाव में वह क्लेम का दावा नहीं करता है, जिससे कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं । सभापति जी, किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा योजना करा सकते हैं । हमारे राजस्थान के अंदर और देश के कई हिस्सों में बरसात नहीं हुई है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए । इसके लिए एक महीना बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल बीमा का पैसा भी मिल सके ।

जालौर से आने वाले हमारे माननीय सांसद ने कहा कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी आज कृषि कार्य से जुड़ी हुई है । गांव के लोग आज निश्चित रूप से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि लोक सभा चल रही है । हर किसान का बेटा पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहले भी सरकारें थीं, लोक सभा चलती थी, लेकिन होता यह था कि हो-हल्ला करके लोग चले जाते थे । लेकिन हमने देखा है कि आज यहां काम भी हो रहा है, बिल भी पास हो रहा है और किसानों की बात भी की जा रही है । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि तिलहन की खेती पर जोर दिया जाए । दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और तिलहन के मामले में अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो मिलावटी तेलों से हमको मुक्ति मिलेगी और जिस तरह की बीमारियां मिलावटी तेलों से फैल रही हैं, उनसे बचाव होगा । हमें तिलहन आयात नहीं करना पड़ेगा । इन पर जोर देनी की बात वित्त मंत्री जी ने कही है ।

          सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के बजट में 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपया आवंटित हुआ । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना आजादी के बाद पहली बार हमारे यहां पहुंची । मेरा कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 5 सालों में किसानों को जिन महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आदि की जो शुरुआत मोदी जी ने की है, उनके और अधिक बेहतर परिणाम कैसे आएं, इस संबंध में कारगर कदम उठाए जाएं । आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 की जो रिपोर्ट थी, उसमें हमारे देश में 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बताई गई और देश का 52 प्रतिशत हिस्सा अनियमित सिंचाई और मानसून पर निर्भर है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को और अधिक मजबूत करें तथा सक्षम बनाएं ।

          सभापति महोदय, भारत की जनगणना को अगर देखें तो 2001 से 2011 के मध्य देश में 86 लाख किसान कम हो गए, इसलिए बजट में पहल की गई है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा । इसमें और अधिक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है । राजस्थान में 63 प्रतिशत किसानों के पास औसतन 1.90 हेक्टेयर जमीन है । 2016-17 में मासिक आय औसतन 9 हजार रुपये थी, जबकि कई किसानों की आय इससे कम भी थी । मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि देश के अंदर भण्डारण की बुनियादी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का भी अभाव है । अत: तेजी से भण्डारण की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को स्वीकृत किया जाए । 

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग बना था कि देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए । स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट जो पहली बार लागू हुई है, वह माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है । जो मूंग 4 हजार रुपये में बिकता था, वह 7 हजार रुपये में बिक रहा है । अत: मेरा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर कोई पूर्णरूप से लागू कर सकता है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं ।

माननीय सभापति : आपकी स्पीच पूरी हो गई । श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं मात्र आधा मिनट और लूंगा । जापान और अमरीका में किसान खेती करते हैं । वह 100 रुपये खर्च करते हैं तो उनको बाजार के भाव से 300 रुपये मिलते हैं और हमारे यहां 100 रुपये खर्च करने पर किसान को 57 रुपये मिलते हैं । अगर धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वर्ष 2014 से पहले माफ किया जा सकता है, तो देश के किसानों का भी संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, मेरी यह मांग आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है ।

माननीय सभापति : आदरणीय मंत्री जी । श्री बेनीवाल जी, रिकॉर्ड में अब नहीं जा रहा है ।

 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डिनर की व्यवस्था का प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था । डिनर की व्यवस्था निम्नवत् है: 

For MPs                         –        Room No. 70, Parliament House, Ist Floor   

For Media                      –        Room No. 73, Parliament House, Ist Floor   

For Staff                         –        Room No. 74, Parliament House, Ist Floor   

For Security Personnel  –        PLB Canteen   
  

    

   

*DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I support the Demands for Grants 2019-20 on Agriculture. To promote the use of fertilizers by farmers, the central government provides a fertilizer subsidy to the producers of fertilizers. In 2017-18, Rs.70,000 crore has been allocated for fertilizer subsidy, which is the second biggest expenditure on subsidy after food subsidy.

Allocations for fertilizer subsidy have been increasing at an annual rate of 11.4% between 2000 and 2016. Of the subsidy allocated for 2017-18, Rs 49,768 crore has been allocated for subsidy on urea. Figure 8 shows the trend in the fertilizer subsidy 2000-01 onwards.

Currently the amount of subsidy to be given is determined based on the cost of production of the fertilizer company. Companies with a higher cost of production receive greater subsidies. This reduces the companies' incentive to reduce their cost of production. Although the consumption of urea has been increasing over the past decade, no new domestic production capacity has been added in the past 15 years.

A Committee that examined the role of Food Corporation of India recommended that cash transfers should be made to farmers to replace the current fertilizer subsidy regime. This would allow farmers to choose fertilizers in the combination best suited to their needs, and help them to fix the fertilizer imbalance in soil. In the Union Budget 2016-17, it was announced that a direct benefit transfer program for fertilizers would be launched on a pilot basis in a few districts across the country. In July 2016, the government announced that it would be conducting pilot studies of direct benefit transfers in 16 districts in 2016-17.

The consumption of chemical pesticides in the country has increased over the past few years, from 55,540 tonne in 2010-11 to 57,353 tonne in 2014-15. Over this time period, the imports of pesticides also increased from 53,996 tonne to 77,376 tonne. Issues with regard to the use of pesticides include use of low-quality pesticides, and a lack of awareness about pesticide use. The Economic Survey 2015-16 noted that the use of pesticides without proper guidelines has led to an increase in pesticide residue being found in food products in India.          

While the production of pesticides is monitored by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, their usage is administered by the Ministry of Agriculture. There is a need to review the Insecticide Act, 1968, to provide for a regulatory framework for the pesticides sector. 6 The Standing Committee on Agriculture has also recommended that a Pesticides Development and Regulation Authority be created to regulate the manufacturing import and sale of pesticides in the country.  Other recommendations include developing an integrated pest-management system, which includes a mix of the mechanical and biological methods of pest control, and encourages the use of bio-pesticides.

Quality seeds is another input necessary for agricultural productivity, and good quality seeds account for 20%-25% of increased crop productivity. 55 seeds are regulated by the SeedsAct, 1966. The Act regulates the quality, production, and sale of seeds. The Seeds Control Order,1983 regulates the licenses to sell, export and import seeds. Three varieties of seeds commonly used are (i) farm-saved seeds, which account for 65%-70% of the total seeds consumption, (ii) commercially produced seeds of the breeder, foundation and certified varieties, and (iii) genetically modified and hybrid seeds.

Agricultural seeds are produced by various agencies such as Indian Council of Agricultural Research and its research institutions, state agricultural universities, national and state seeds corporations. The private sector has also started playing a role in supplying some seeds such as hybrid maize, bajra, cotton and sunflower. Some of the challenges identified in the development and distribution of quality seeds are (i) access to quality seeds, and (ii) inadequate research support.

About 30%-35% of the total seeds available are produced by private and public sector companies, and farm bred seeds account for the remaining seeds.18 While farmers can develop certain varieties of seeds from the crops harvested on their land, high-yielding varieties of seeds have to be purchased from the market. The cost of these varieties is too high for marginal and small farmers to afford, thus disincentivising them from purchasing these varieties 43. The Economic Survey 2015-16 has recommended bringing in more players into the production of seeds, to improve their availability in the market and also reduce their prices.

Genetically modified (GM) seeds are those where certain genes are modified to develop traits such as a resistance to pests and herbicide, and increased productivity. Bt cotton is currently the only approved GM technology seed in India. It was adopted in India in 2002 and as of 2014, 92% of the area covered by cotton uses Bt cotton.57 After releasing Bt cotton in the country, the crop's yield increased from 190 kg ha in 2000-01 to 461 kg/ha in 2014-15.58 Over the years, various GM crops such as Bt brinjal have been developed, but they have not received the regulatory approval to be released in Indian markets. Under the existing regulatory process, the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, approves proposals for the commercial use of GM seeds.59 In September 2016, the GEAC invited public comments on a report authorising the environmental release of GE mustard.60,61 The Ministry of Environment is yet to provide the final approval for GE mustard to be released commercially.

Mechanization is another aspect with a significant impact on agricultural productivity. The use of agricultural machinery in agriculture enables agricultural labour to be used in other activities. It makes activities such as tilling, spreading of seeds and fertilizers and harvesting more efficient, so that the cost of inputs is offset. It can also make the useof labour in agriculture more cost-effective.

The status of mechanisation in agriculture varies for different activities, although the overall level of mechanisation is still less than 50%, as compared to 90% in developed countries.62 The highest level of mechanisation(60%-70%) is observed in harvesting and threshing activities and irrigation (37%). The lowest level of mechanisation is found. in seeding and planting. To increase productivity, equipment which is durable, light-weight and low cost, and also specific to different crops and regions should be made available for small and marginal farmers.

Some challenges faced by farm mechanisation include different oil and climatic zones which require customised farm machinery, and smalll and holdings with lack of access to resources. Mechanisation should aim to increase agricultural efficiency by reducing the time and labour requirement, minimising wastage and reducing costs of labour.

 After agricultural produce is harvested, it requires a robust storage infrastructure in order to minimize any losses due to adverse weather conditions or in the process of transportation. The quantity of food which is wasted during the harvest and post-harvest processes in the country has increased over the past five years.18 The highest losses are observed in the case of fruits and vegetables (4.6% - 15.9% of production in 2015), pulses (6.4%-8.4%) and oilseeds (5.3% - 9.9%).

Food wastage occurs at all levels of farming- the farmer, transporter, wholesaler and retailer. Some of the reasons for this wastage are crop damage, improper harvesting techniques, poor packaging and transportation, and poor storage. Some of the issues with the state of storage facilities in the country are inadequate capacity and poor conditions of storage.64 In cases where the storage capacity is found to be sufficient, the conditions of the godown are unfit, either because of the damp condition of the storage or because of its remote location.

Food grains from the central pool are stored in warehouses managed by the Central Warehousing Corporation (CWC), under the Department of Food and Public Distribution. As of December 2016, the CWC was operating 438 warehouses with a total capacity of 9.7 million tonnes. State Warehousing Corporations manage storage facilities at the state level. As of December 2016, 19 such SWCs were operating 1,757 warehouses with a total capacity of 26 million tonnes.

Another system for the storage of agricultural commodities is the negotiable warehousing system, regulated by the Warehousing Regulatory and Development Authority. Under this system, farmers who store their produce are issued a receipt with details of the location of the warehouse, and the quality and quantity of the produce being stored. This receipt acts collateral in case the farmer wants to access agricultural credit.66 As of 2015, a storage capacity of 118 million tonnes was with warehouses registered with the WRDA. Of this, 19 million tone was with the private sector, 15 million tonne with the co-operative sector, and the remaining with government storage.

Since foodstuffs such as certain fruits and vegetables deteriorate faster and lead to wastage, they are stored at cold temperatures to reduce their perishability.68  Cold storage facilities in the country were set up by the Cold Storage Order, 1964 under the Essential Commodities Act, 1955. Some challenges identified in the development of cold storage in the country are delays in the process of changing land use from agriculture to industrial use, lack of tax exemptions accrued to cold storage for agricultural commodities, availability of power, and accessibility to farmers.

The Mega Food Parks scheme was launched by the Ministry of Food Processing Industries in 2008.70.  The scheme aims to create a mechanism of linking agricultural production to the markets, by involving farmers, processors and retailers together in a cluster-based approach. Expected outcomes of the scheme would be a higher price for farmers from their produce, creation of high quality food processing infrastructure, reduction in food wastage, and creation of an efficient food supply chain, among others. The scheme is being implemented through a Special Purpose Vehicle set up under the Companies Act, 2013. As of July 2016, 42 mega food parks were sanctioned by the Ministry, of which 38 have been approved for implementation and 8 are operational.

Procurement of agricultural commodities is the purchase of food grains by the Central or State governments. The Food Corporation of India is responsible for the purchase, storage; movement, distribution and sale of agricultural produce.72 Minimum Support Prices are the prices at which the government purchases food grains from farmers.

The largest procurement at MSPs is for rice and wheat. About a third of the wheat and rice produced in the country is procured by the Central Government. In 2015-16, 33% of the wheat and 30% of the rice produced in the country was procured by the Central Government. Note that India is a big exporter of wheat; in 2014-15, of the 90.8 million tonnes of wheat produced in the country, 28 million tonnes was procured for the central pool, and 29 million tonnes was exported.

MSPs are the prices at which the Central Government purchases food grains from farmers. MSPs are fixed by the central government in order to ensure remunerative prices to farmers. Factors taken into consideration in determining MSPs include costs of cultivation and production, productivity of crops, and market prices.73 High MSPs of crops provide incentives to farmers to adopt modern technologies and farming practices, to increase the overall productivity of their crops. The government announces MSPs for 22 crops (and a fair and remunerative price for sugarcane), but the Public Distribution System, for which grains are procured, primarily distributes wheat and rice to its beneficiaries. Since procurement is mainly carried out for wheat and rice, farmers have focused on the cultivation of these crops over other crops such as pulses and oilseeds.37 Table 17 in the Annexure shows the MSPs for crops from 2005-06 to 2015-16.

Although MSPs are declared for various crops, procurement at these prices mainly happens for wheat, rice, sugarcane and cotton, in a few states.74 As a result, in procuring states, farmers focus on cultivating these crops over other crops such as pulses, oilseeds, and coarse grains. MSPs are declared prior to each sowing season (in June and October) so that farmers are aware of the minimum price the government will offer for their produce. This is meant to encourage them to increase their investment in the production of crops. 74 In a report to measure the efficacy of MSPs, the NITI Aayog found that a low proportion of farmers (10%) was aware of MSPs before the sowing season. 62% of the farmers were informed of MSPs after sowing their crops. The pricing policy of MSPs would be effective only if farmers are aware of it at the time of deciding what crops to grow. The NITI Aayog recommended that the awareness level of farmers regarding MSPs must be increased and the mediums of dissemination of this information must be strengthened.

   Other issues with the implementation of the MSP regime include long distances to the procurement centres, increasing cost of transportation for farmers, irregular hours of the procurement centres, lack of coverage storage godowns and inadequate storage capacity, and delays in the payment of MSPs to farmers.74 The NITI Aayog notes that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce. One of the measures it recommends is a price deficiency system. Under such a system, farmers would be compensated for certain commodities if their prices fall under a specified threshold. This would reduce stock-holding by farmers who store commodities until prices increase, and also incentivise farmers to produce different crops. Farmers would be paid by using the direct benefit transfer system, through bank accounts linked to the their Aadhaar numbers.

With these words, I conclude. Jai Hind - Jai Bharat.

*श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं 7 माल्दहा (उत्तर) लोकसभा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से आता हूं । मैं अपने माननीय प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होने हमारे देश के अन्नदाता किसानों की परेशानियों को समझा और उनके दुख-दर्द को समझा । माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब किसानों को हो रही परेशानियों को दूर किया और उनके चेहरे पर खुशियां लाए । आज गरीब किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है । इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है । आज किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली, पानी मिल रहा है इसका श्रेय सिर्फ हमारी भाजपा की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है । आज हमारे अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सही समय पर मिल रहा है । इसका भी श्रेय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों तक बिना रुके, बिना थके जो अथक मेहनत हमारे देश के किसानों और आम जनता की भलाई के लिए किया है उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार पिछले कार्यकाल की अपेक्षा और ज्यादा और तेजी से आम जनता की भलाई और किसानों के हित में कार्य करेगी और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी ।

मैंजिसक्षेत्रसेआताहूंउसराज्यमेंटी.एम.सीकीसरकारहैऔरवहांकेकिसानोंकीहालतबहुतदयनीयहै।वहांकीसरकारकिसानोंकीबिल्कुलभीसुधनहींलेरहीऔरउनकीहालतबद-से-बदतरहोगयीहै।जोभीकेन्द्रसरकारकीयोजनाएंकिसानोंकीभलाईऔरहितकेलिएलागूकीजारहीहैंपश्चिमबंगालकेकिसानोंकोनहींमिलरहीहै।इसकारणवहांकेकिसानोंकाजीवनकाफीदूभरहोगयाहै।मेरेपश्चिमबंगालकेकिसानोंकोकिसानसम्मानयोजनाजिसमेंप्रत्येककिसानको 6 हजार रुपयेप्रतिवर्षकेंद्रसरकारकीओरसेदियाजाताहै,कालाभनहींमिलरहा।उनकोसमयपरखाद,बीजनहीमिलरहाजिससेवोअपनीखेतोंमेंफसलउगासकें।वहांकेकिसानोंकोसमयपरबिजलीनहींमिलतीजिससेवोअपनेखेतोंमेंपानीदेसकेंताकिउनकीफसलअच्छीहोसके।

मेरेलोकसभाक्षेत्रमेंनदियोंदवाराकटानऔरबाढ़कीसमस्याकाफीगंभीरहै।मेराक्षेत्रएकबाढ़प्रभावितक्षेत्रहै।प्रतिवर्षयहांगंगाऔरउसकीसहायकनदीफुलहरद्वारापूरेक्षेत्रमेंबाढ़औरकटानसेकाफीमात्रामेंजन-धनकीहानिहोतीहै।इननदियोंद्वाराप्रतिवर्षसैंकड़ोंएकड़भूमिअपनेसाथबहालियाजाताहैजिससेकिसानोंकोकाफीनुकसानहोताहै।

चूंकिमेराक्षेत्रसीमावर्तीक्षेत्रहैऔरकरीब 150 किलोमीटरकाक्षेत्रअंतर्राष्ट्रीयसीमासेलगताहै।वहांकाअंतर्राष्ट्रीयसीमाक्षेत्रखुलाहआहैऔरइसकीवजहसेवहांतस्करीऔरअसामाजिकगतिविधियांकाफीज्यादाहोतीहैं।सरकारइसीकोदेखतेहुएअंतर्राष्ट्रीयसीमापरबाड़बंदीकररहीहैताकिइनगतिविधियोंपरलगामलगायाजासके।मगरसरकारजोबाड़बंदीकररहीहैवोअंतर्राष्ट्रीयसीमासे 3-4 किलोमीटरअंदरकीओरकररहीहैजिसकेकारणबाड़बंदीकेदूसरीतरफ (अंतर्राष्ट्रीयसीमाकीओर)काफीकिसानोंकीजमीनेहैंजिसकीखेतीकरनेकेलिएउनकोप्रतिदिनबाड़बंदीकोपारकरअंतर्राष्ट्रीयसीमाकेपासजानापड़ताहैं।मगरसुरक्षाकारणोंसेसुरक्षाप्रहरीउनकोशामको 6 बजे सेपहलेवापसआनेकोकहतेहैंजिसकेकारणकिसानोंकोकाफीतकलीफोंकासामनाकरनापड़ताहै।इससम्बन्धमेंमेराआग्रहहोगाकिजोबाड़बंदीकीजारहीहैवोसीमाकेकरीबयानीजीरोप्वाईंटपरकियाजाएताकिकिसानोंकीसमस्याकासमाधानहोसके।

किसानोंकीसमस्यायहींखत्मनहींहोती,उनकोअपनेतैयारफसलकोबेचनेकेलिएभीकाफीपरेशानियोंकासामनाकरनापड़ताहै।सुदूरगांवोंसेकिसानअपनीफसलकोबेचनेकेलिएआसानीसेनहींलासकताक्योंकिवहांकीसड़केंकाफीखस्ताहालहै।मैंजिसक्षेत्रसेआताहूंवहांकीसड़केकाफीदयनीयस्थितिमेंहैंऔरइनसड़कोकीदेख-भालकरनेवालाकोईनहींहै।जिसकेकारणवहांकीआमजनतातथागरीबकिसानोंकोकाफीदिक्कतोंकासामनाकरनापड़ता  है।अगरकोईकिसानअपनेखेतोंकीउपजाईहुईसब्जियोंकोबाजारमेंबेचनेजाताहैतोसमयपरवोनहींपहुंचपाताक्योंकिवहांकीसड़कोंकीहालतकाफीखराबहैऔररास्तेमेंभीउनकीसब्जियांखराबहोजातीहैं।

मैंआग्रहकरनाचाहूंगाकिमेरेक्षेत्रसहितराज्यकेकिसानोंकीसुधलेनेवालाकोईनहीं  है।उनकाजीवनकाफीकष्टप्रदहोगयाहै।इसकष्टसेउनकोमुक्तिदिलाईजाएताकिउनकाजीवनभीदेशकेअन्यकिसानोंकीतरहसुखमयहोसके।

धन्यवादसहित।

           

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, hon. Chairman Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on Demand Nos. 1, 2, and 84.

20.09 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair) SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, these three demands, which are Demand Nos. 1, 2 and 84, are related to agriculture and rural development. Both these subjects are inter-connected, inter-dependent, inter-related and integrated. 

          So, agriculture, as everybody knows, is the backbone of Indian economy. In rural India, more than 60 per cent of the population still depends upon the income from agriculture. Therefore, the agricultural development or the investment in agricultural sector will definitely boost the rural development of the country.

          That is why, Nirmala Sitharaman Ji in her Budget Speech also has quoted the slogan or the words of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation:

“The soul of India lives in its villages.”           In this debate, I am confining my speech to Demand No. 84 alone, that is pertaining to the Ministry of Rural Development. I am not talking about Demand Nos. 1 and 2. 

Regarding Demand No. 84, the Budget allocation for the Ministry of Rural Development, which is implementing most of the social welfare schemes of the country, has been enhanced by 4.6 per cent, that is from Rs. 1.12 lakh crore to Rs. 1.18 lakh crore.   I do appreciate it.  But there is a general, nominal, marginal increase in the Budget allocation for the flagship programmes.  The allocation has come down drastically. The first one is MGNREGA.  Most of the hon. Members have spoken about it. Budget Estimates for 2019-20 is Rs. 60,000 crore, but the Revised Estimate for 2018-19 is Rs. 61,084 crore.  It means that there a decline of Rs. 1084 crore when compared to Revised Estimate of 2018-19.  When we are talking about the MGNREG Scheme, you are reducing or declining the Budgetary allocation when compared to the Revised Estimate of 2018-19.  It can never be justified.  MGNREG Scheme is one of the flagship programmes of UPA-1 Government and it has got a very good impact on the rural development of the country.  But it is quite unfortunate to note that the decline or the reduction of the amount, when compared to the Revised Estimates, can never be justified.  It has to be re-looked into.  This is my first submission which I would like to make along with suggestions regarding MGNREGS.  Firstly, the number of working days should be increased to minimum 200 days, for which the Act has to be amended.  Secondly, the minimum wages should be enhanced to Rs. 800 per day.  Thirdly, cashew, coir, dairy, fisheries work etc, which are traditional work, should be brought within the purview of MGNREGA, so that the number of working days could be enhanced and the people will be benefited. 

          Talking about the second flagship programme – PMGSY is also an appreciable flagship programme  of the NDA Government during the time of Atal Bihari Vajpayee Ji, which had been started on 25th December, 2000. There the allocation has been increased little bit, that is 22.6 per cent. 

I am about to conclude. I am speaking on Demand No. 84 alone. The aim of the PMGSY scheme is to provide all weather road connectivity to all unconnected habitations and the ratio is 60:40.  I draw the attention of the hon. Minister here, the Ministry of Rural Development is planning to implement Phase 3 of the PMGSY Scheme. My specific allegation is that there is a gross discrimination against the South Indian State, and Kerala in particular, regarding the allocation of the target. Why? It is because, during Phase I, it was to provide new road connectivity.  Phase 2 and 3 were intended for the upgradation of the rural roads.  During Phase 1, roads   were selected on the criteria of core network of road.  Subsequently, during Phase 1 and Phase 3, it is being envisaged that a district rural road plan has to be enunciated and the target will be fixed on the basis of the DRRP.  But unfortunate for us, it has not been done in PMGSY too. It is a very important issue. The Government of India has directed all State Governments to revise their DRRP as per the 2011 Census and the Ministry of Rural Development also agreed the allocation of target on the basis of the revised DRRP in consultation with the Chief Ministers.  Unfortunately, it has not been done. I can very well cite the example of Kerala.  In first phase, it was 2600 kms. road that is a core network road. In second  phase, it was 570 kms out of 50000 kms. …(Interruptions). For Phase 3, it was 1425 out of 1,25,000 kms.  As per the revised DRPP norms,  Kerala is entitled to get around 4,000 kms, but only 1425 kms. has been allotted in the third phase. So, I urge upon the Government to revise the target of Kerala under the PMGSY on the basis of the revised DRRP, which is a justifiable and equitable distribution to the State.

          It is based on the Census; it is based on the density of the rural road network.  That is the  concept of the PMGSY.  Unfortunately,  it has not been taken into consideration.   Instead, they have taken another formula, which is the core network criteria.  They have to take the DRPP.

          Sir, coming to the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY),  ‘Housing For All by 2022’ is the slogan of the NDA Government.  It is also a flagship programme.  The budget  allocation of 2018-19 was Rs. 21,000 crore which they have reduced to Rs. 19,000 crore in the budget allocation of 2019-20. How would they be able to achieve the aim, the motto of ‘Housing For All’ by 2022 when they have reduced the budget allocation on the Prime Minister’s Awas  Yojana? 

          Now, I am on my last point on which I am seeking the protection of the hon. Speaker also. It is regarding Saansad Adarsh Gram Yojana.  Most of the new Members may not be knowing its impact, but all the other hon. Members are concerned about it.  I have selected three Gram Panchayats in my Constituency but not even a single paisa is coming from the Government of India  as  budget allocation.  Kindly do have some budget allocation for Saansad Adarsh Gram Yojana, otherwise there is no meaning of having it.  Then,  preferential treatment should also be given in selecting  PMGSY,  in electrification,  in water supply and in road  works. Everywhere some importance or preferential treatment should be given to Saansad Adarsh Gram Yojana so that the Prime Minister’s vision can be fulfilled.

          With these few suggestions, I conclude my speech. Thank you very much, Sir.

                                                                            

*श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मैं  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है । किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रूपए उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 3000 रूपये आर्थिक सहयोग किया जाएगा | किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले 5 वर्ष में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है, आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं । आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा में मांग है उस अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है इसके लिए सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा ।

स्फूर्ति के पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा । इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 नए कलस्टरों की स्थापना की जाएगी ।

 

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं| गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है | अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया तथा इसके तीसरे चरण में भारत माला परियोजना के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा । जिसके द्वारा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।

21वीं सदी की सबसे बडी चुनौतीयों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट है। "जल है तो कल है" की महत्ता को समझते हए हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है  तथा हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पहुंचाने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेगी |   ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे के धुएं की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गाँव के हरेक घर में शौचालय बनवाएं हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े ।

“आयुष्मान भारत" जो की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है | सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में किसान भाइयों की मेहनत से उगाई गई फसलों को कुछ जंगली जानवर द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, तथा नष्ट हुई फसलों का बीमा भी भरपाई नहीं करती हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को जीवनयापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर विचार कर इनका निराकरण किया जाए ।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता नही होने के कारण किसान भाइयों को खेती करने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं ।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि जगह-जगह पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था कराते हए तालाब निर्माण कराया जाये तथा तालाब निर्माण के खर्च पर केंद्रीय सरकार दवारा सब्सिडी दी जाये ताकि जल संचयन किया जा सके और हमारे किसान भाइयों को फसल उत्पादन हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके ।

 

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ई-वाहन को बढ़ावा देने हेतु जिस प्रकार सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है उसी तर्ज पर ई-ट्रेक्टर तथा कृषि में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरणों को विकसित करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये जाने की आवश्यकता हैं। ताकि हमारे किसान भाई इसका लाभ लेते हुए सुलभ तरीके से खेती कर सकें।

हमारी सरकार "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस बजट की हर योजना में गाँव,गरीब और किसान को केंद्र बिंदु मानकर बनाया हैं, ताकि इसका लाभ हमारे देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिले तथा उनका भी उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो ।

 

धन्यवाद ।

           

*श्रीमतीरीतीपाठक (सीधी):  हमारादेशकृषिप्रधानदेशहैऔरपूर्णतःकृषिपरआधारितहैतथासर्वाधिकआबादीयहाँकृषिपरनिर्भरहैपरंतुपूर्वमेंकांग्रेसकेदौरमेंहमारेकिसानभाइयोंकाहालबेहालथा,हमारेदेशकेकिसानआत्महत्याकरनेपरमजबूरहोतेथेइसकाबड़ाकारणआयसेअधिकखर्चथा,आमदनीसेज्यादाखर्चकेकारणकृषकोंपरकर्जअधिकहोताजाताथाऔरवोकर्ज़नचुकापानेकेकारणआत्महत्याकरनाउनकेनजरिएमेंअंतिमरास्तादिखताथाऔरवोवहीरास्ताचुनलेतेथे| यहसाझाकरतेहुएमुझेअत्यंतगर्वकीअनुभूतिहोरहीहैकि 2014 में आदरणीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेंद्रभाईमोदीजीकेनेतृत्वमेभारतीयजनतापार्टीकीसरकारबननेकेबादहमारेदेशकेकिसानखुशहालहुएहैकिसानोकेसम्मानकापूराध्यानहमारीसरकारनेरखाहैइसकाबड़ाउदाहरणहै-किसानसम्माननिधिमेसभीहितग्राहीजोपात्रहैंउनकेखातेमेसीधीराशिजमाकरनेकाहमारीसरकारकाफैसलाअत्यंतसराहनीयहैएवंइसहेतुमैंमाननीयप्रधानमंत्रीश्रीनरेंद्रमोदीजी,वित्तमंत्रीश्रीमतीनिर्मलासीतारमणजीवमाननीयकृषिमंत्रीजीकाधन्यवादज्ञापितकरतीहूँयहयोजनाकिसानोंकीआयकोदोगुनीकरनेकीदिशामेमहत्वपूर्णकड़ीहै| इसवित्तीयबजटमे 20,000 करोड़रुपयेसेबढ़ाकर 75,000 करोड़रुपएकीव्यवस्थाकरनाभीयहदर्शाताहैकिऐसीबजटकीव्यवस्थाकरनेवालीसरकारकिसानोकीचिंताकरनेवालीसरकारहैवकिसानोकीआयकोदोगुनीकरनेवालीसरकारहैइसहेतुमैंअपनीकेंद्रसरकारकाधन्यवादज्ञापितकरतीहूँ|   देशकीआज़ादीकेबादपहलीबारहमारीसरकारने 127 कृषक वमजदूरसंगठनोको 3000 रुपए पेंशनकीव्यवस्थाकीहैयहफैसलाभीकिसानोकेहितोंमेअभिनंदनीयहै,इसवित्तीयबजटमेंइसयोजनाकेलिए 900 करोड़कीव्यवस्थाकरनाभीसराहनीयपहलहै।

2014केपूर्वकीकांग्रेससरकारद्वाराफसलबीमायोजनाकीदरेंरबी 35 प्रतिशतवखरीफ  6 प्रतिशतकीगईथीपरंतु 2014 मे हमारीसरकारबननेकेबादमाननीयप्रधानमंत्रीजीद्वाराइसमेंकटौतीकरतेहुएरबी 1.5 प्रतिशतवखरीफ 2 प्रतिशतकियागयाहैयहहमारेदेशकेकिसानोंकेलिएराहतकीखबरथीपहलेबीमाकंपनियांअपनीमनमर्जीफसलोंकेखराबहोनेपरमुआवजाप्रदानकरतीथीपरंतुअबसर्कलतयकरउचितवपर्याप्तमुआवजाराशिकरनेकीव्यवस्थाकीगईहैफसलबीमायोजनाकेलिएइसबजटमे 14000 करोड़रुपयेकाप्रावधानकियागयाहैइसीतरहकृषिसिंचाईयोजनावहरितक्रान्तिकेतहतराष्ट्रीयकृषिविकासयोजनासहितअनेकोंयोजनाओंकाप्रावधानहमारीसरकारदवाराकियागयाहैइसहेतुमैंअपनीऔरअपनेसंसदीयक्षेत्रकीजनताकीओरसेहमारीकेंद्रसरकारकाधन्यवादज्ञापितकरतीहूँ| 2014मेभारतीयजनतापार्टीकीसरकारबननेकेबादसेहमारेयशस्वीप्रधानमंत्रीजीद्वारागाँवगरीबपिछड़ामजदूरवमध्यमवर्गीयपरिवारोंकीनिरंतरचिंताकीगईहै।प्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेमाध्यमसेगरीबोंकोपक्कीछूटकीव्यवस्थाहमारीसरकारकररहीहै।गरीबगाँवकेरसूखदारोंकेपक्केमकानोंकोदेखकरअपनेमनमेंयेसोचताथाकिक्याकभीऐसामेराभीघरहोगाउससपनेकोसाकारकियाहै।हमारेप्रधानमंत्रीजीनेहमारीगरीबबहनेजोवर्षोंसेचूल्हाफूंकनेकाकामकरतेहुएअपनेफेफड़ेकोधुआँयुक्तकरतीचलीआरहीथीउनकेफेफड़ोंकोधुआँमुक्तकरनेकाकामहमारेमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेउज्ज्वलायोजनाकेमाध्यमसेकियाहैइसहेतुमैंअपनेसंसदीयक्षेत्रकीबहनोंकीओरसेमाननीयप्रधानमंत्रीजीकाआभारव्यक्तकरतीहूं।

प्रधानमंत्रीजनधनयोजना,सुरक्षाबीमायोजना,पीनेकेस्वच्छ  पेयजल,सिंचाईयोजनासहितअनेकोंऐसीयोजनाबनाईगईहैजोअभिनंदनीयतथासराहनीयहै।

 

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA):  Hon. Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants relating to Ministry of Agriculture and Allied Services, that is, Animal Husbandry and Fisheries.

          As usual, the Government through its new Finance Minister while presenting the Budget, has put twin picture of big promises.  She said: “Gaon, Gareeb aur Kisan.” It is a very lofty perspective.

          In regard to agriculture, the Budget sets the target of doubling the farm income by 2022.  This will mean doubling the farm income in four years, which will require a compound annual rate of  growth  of 18 per cent per year.  The growth in farm income has to be 10 per cent per year.   But the growth has been about three per cent for the last few years. At present, it is just two per cent. They said that India would become USD 5 trillion  economy. For this growth has to increase.  The projections should be genuine, authentic and realistic.

          The other dilemma I have is that the Government presents a very rosy picture. It comes up with attractive slogans; it promises us  the moon and  make it look too good on paper.  But when we see it on the ground, the picture is totally different.  We all know that the cow in the photo does not give milk.

          Now, let us turn to the situation on the ground. There is a national recognition that the farmers of our country are in distress.  Look at farmers’ suicide.  On an average, 15,000 farmers have committed suicide every year in the last few years. Why are our farmers committing suicide? People are abandoning agriculture as a profession.  It is not a rocket science that it is difficult to find out why this is happening. Farmers are committing suicide because they are in distress and in a hopeless situation.  Without institutional credit, they are starving. People are giving up agriculture as it is not lucrative.  A NABARD study shows that a farmer’s income per month is just  Rs. 8,900.  How can a farmer and his family survive on this meagre income?

          Sir, the entire farm loan in the country could have been waived as last time Rs. 1 lakh crore were waived for 100 businessmen. 

          Now, I would come to my State Goa.  We have got very small and marginal farmers. The land they possess is not more than 2,000 or 3,000 square metres.  As per the report on MSP, whatever price we pay for the produce is okay for the big farmers.  I am talking about small farmers who do not sell their produce.  Whatever they produce is sometime not enough for their own consumption.  Therefore, I would request the hon. Minister to take this into account and provide them fertilizer at a very low rate. He is also requested to provide them seed free of cost. At the same time, I would request the hon. Minister to allocate more money for R&D.  We want innovations in this field.  Instead of total production, we have to see the production per acre for agriculture to be lucrative.

          Now, I want to talk about fisheries.  We have got such a big coastline. How much is our fish catch? We are third in the world.  First is China where their catch is about 51 million tonnes. Second is Indonesia where it is about 21 million tonnes and India is about 10 million tonnes.  When we have such a big coastline, why is this happening?  When the fish is coming for spawning during a particular season, they are caught.  How can you expect them to procreate?  Therefore, there has to be a national policy.  We have to come with a Bill with a provision that the fishermen cannot be allowed to go to sea to catch fish during this particular season. Then only the fish production will increase. 

          As far as animal husbandry is concerned, we are the biggest producer of milk. I would like to know about the livestock number. It is huge.  How much milk does each cow give?  On an average, the annual milk yield of Indian cattle is 1,172 kilogram per year whereas in UK, the production, per animal, is 7,271 kilogram.  There has to be an upgradation of livestock on a war footing. 

          Sir, I would request the Ministry to take into account one more thing. The Budget has announced TDS, at two per cent, for cash withdrawals.  It should be done away with.  It is because in animal husbandry, whenever people sell their old cattle or even in agriculture when they sell their produce, they do not take any cheque, they are all paid in cash.  Secondly, the tax should be reduced on the export meat and hides. It has to be competitive because they have to compete with other exporters. 

          We are producing cashew and pepper. The cost of cashew nut has been decreased in the last two years.  The cost of pepper has become nearly half.  Please see that the import of pepper, which comes through Sri Lanka and Vietnam and other countries, will have to be taxed so that our people will get remunerative prices, for their agriculture produce.

          Thank you, Sir.                                                             

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती नवनीत राणा जी पहली बार सदन में आई हैं और ग्रामीण विकास पर बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना चाहती हैं । आप कम समय में अपनी बात कहिए ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आज गुरु पूर्णिमा है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैनिवाल जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : आजगुरु पूर्णिमा है ।‍ यहाँ जितने भी सांसद बैठे हैं, मैं अध्यक्ष जी और सभी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ ।

          आजहमजयजवान, जय किसान की बात करते हैं । मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, उससे देश के पहले कृषि मंत्री भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख बिलाँग करते थे । मैं उस क्षेत्र से आती हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रजेंट करती हूँ । मेरी खुशनसीबी यह है कि मैं उस क्षेत्र में बहू बन कर गई हूँ ।

आपके सामने जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में सबसे दु:खी चीज़ को पहचानते हैं, महाराष्ट्र में मुम्बई जैसे शहर को बाजू में रखते हैं, सबसे पहला दु:ख अगरकोई है तो वह महाराष्ट्र के किसानों की बात, सूखे कीबात और उनकी आत्महत्या की बात है । महाराष्ट्र पहले किसी और चीज़ के लिए पहचाना जाता था, लेकिन आजमहाराष्ट्र कुछ और चीज़ के लिए पहचाना जाता है । पिछले 35से 40वर्षों में पूरे देश में साढ़े तीन लाख आत्महत्याएँ किसानों ने की हैं और महाराष्ट्र में 80,000किसानों ने आत्महत्या की हैं ।

विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी । उसने अपने साथ पूरे परिवार को उस राह पर चलने के लिए मजबूर किया । उन्होंने तैंतीस साल पहले अपने पूरे परिवार को समाप्त किया । सबसे दु:खद बात है कि आज भी महाराष्ट्र में सूखा है, आज भीमहाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है । पिछले कई वर्षों से हमने देखा है । मेरी मंत्री महोदय से माँग सिर्फ इतनी है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है‍ किआपमहाराष्ट्र को अपनी आंखों से देखें कि उनकी स्थिति, उनकी मेहनत, उनकी लागत बुआई से कटाई तक कितनी है । राज्य सरकार को आपको आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार को उनसे सीधे खरीदी करनी चाहिए, न कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए । आज बिचौलियों की परिस्थिति देखिये, बिचौलियों के घर देखिये, उनके बच्चों की एजुकेशन देखिये, उनके पास गाड़ियाँ देखिये और किसानों के पास आज भी रहने के लिए मिट्टी का घर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है । मैं मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय से एक ही विनती करूँगी कि जो भी खरीदी करनी है, बिचौलियों को बाजू में रखकर राज्य सरकार को किसानों से सीधे खरीदी करनी चाहिए और राज्य सरकार को डेढ़ गुणा ज़्यादा भाव किसानों को देना चाहिए, जिससे उनको ज़िन्दगी में श्योर्टी होगी और वे कुछ न कुछ श्योर्टी लेकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे । अगर आज किसानों के लड़के की शादी के लिए कोई पूछता है तो उनके बच्चों से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है । वह सोचती है कि किसान का लड़का है, इसके घरमें खाने को भी नहीं मिलेगा । आज यह परिस्थिति हमारे देश में है । बिजनैसमेन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलाँग करता हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसान के बच्चों से शादी करना पसंद करते हैं । किसान पर इतना बड़ा गम्भीर आरोप मत लगाओ ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, हम ग्राउंड  परकाम  करते हैं, देश केगाँवों में घूमते हैं । उनकी परिस्थिति के बारे में हमसे पूछिए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके हित में बता रहा हूँ । नहीं तो लोग कहेंगे कि किसानों के बारे में ऐसा बोला ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा: मैं किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ । किसानों के बारे में नहीं, किसान केबच्चों के बारे में कह रही हूँ । जब किसान के बच्चों के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि किसान का बच्चा है, हम इनके घर में अपनी बेटी नहीं देंगे । ये हालत हमारे यहां हैं । आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है-

   

                             ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है                              सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है                              बरस जाना इस बार वक्त पर ऐ मेघा                              किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान बाकी है ।

          मुझे लगता है कि जो योजना अन्नदाता से ऊर्जादाता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दी है, मुझे लगता है कि ऊर्जादाता नाम देना, यह दिल को छूने वाली बात है कि उन्होंने एक महिला होने के नाते अपना फाइनेंशियल बजट पेश किया । मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज खाद, सीड औरपेस्टिसाइड्स स्प्रे यूज किए जाते हैं । ऐसे कई स्प्रे जो लोग यूज करते हैं, उनमें 70 टके डुप्लिकेट ये चीज़ें भांप ली जाती है । जब हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो वे तीन महीने रिपोर्ट भेजने में लगाते हैं । उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए तीन महीने लगाते हैं । अगर रिपोर्टिंग के लिए तीन महीने लगाएँगे तो आप यह विचार कीजिए कि नकली खाद जो किसान अपने खेतों में यूज कर रहा है, अगर ऐसे 100और लोग वह डुप्लिकेट खाद अपनी फसलों में डाले तो उसमें कितने लोग फँसेंगे । आप लोगों को तीन दिन या मैक्सिमम दस दिन का टाइम देना चाहिए कि मैक्सिमम दस दिन में आपको इसमें रिपोर्ट देनी चाहिए ।

मैं आपसे यह विनती करती हूँ । प्रधान मंत्री साहब की जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए जब किसान ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं । फॉर्म में त्रुटियाँ निकालकर उनके हाथ में फॉर्म दे देते हैं । उनके फॉर्म में तरह-तरह की गलतियाँ निकालते हैं कि यह कागज आपके पास नहीं है, तहसीलदार, पटवारी ने आपकी चौकसी नहीं की है । वे कहते हैं कि आप पूरा फॉर्म फुलफिल कीजिए । अगर किसान इतना पढ़ा-लिखा होगा, तो वह घर में बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, न कि वह तहसील में जाकर या पटवारी को बुलाकर फॉर्म भरेगा । मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि जो भी चीजें आप लोग कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से कीजिए । आज मुझे पता लगा कि मेजोरिटी, माइनोरिटी और कम लोगों में क्या फर्क होता है । मैं सुबह 11 बजे से बैठी हूँ और अब साढ़े आठ बज गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रही हूँ कि मुझे किसानों के मुद्दे पर कब बोलना है । जब हम लोगों ने अपने जिले विदर्भ में 2 बार आन्दोलन किया ।…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम भी सुबह से इसी इंतजार में अभी भी बैठे हुए हैं ।…(व्यवधान)

श्रीमती नवनीत रवि राणा: हमने जब 2 बार आन्दोलन किया तो हम विधायक होने के नाते 10 दिन जेल में रहे और हमने अनशन किया । उस समय शरद पवार साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और तब उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपये हमारे महाराष्ट्र को दिए । मैं मंत्री महोदय जी से सिर्फ इतनी ही विनती करूँगी कि हमारे महाराष्ट्र की कर्ज माफी को लेकर आपको एक सीरियस मीटिंग बिठानी चाहिए ।…(व्यवधान)

          महोदय, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए । हमारे महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब राज्य सरकार से इसके लिए पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने हमें इतना फंड ही नहीं दिया है कि हम पूरी कर्ज माफी कर सकें । मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप हर राज्य को आदेश दें । आप किसानों से सीधा माल खरीदें । आप राज्य सरकार को केन्द्र की तरफ से पूरे पैसे दें, ताकि महाराष्ट्र के किसानों का भला हो सके और उनकी पूरी कर्ज माफी टोटल सौ प्रतिशत होनी चाहिए । मैं आप लोगों से और मंत्री महोदय से यही विनती करूँगी । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : नई माननीय सदस्या बहुत अच्छा बोली हैं ।

                       

*श्रीमुकेशराजपूत (फर्रुखाबाद):  मैं  वर्ष 2019-20 के लिएग्रामीणविकास  तथाकृषिऔरकिसानकल्याणमंत्रालयोंकेअधीनअनुदानोंकीमांगोंपरचर्चाकरअपनेविचाररखनाचाहता  हूं।

भारतकेनवनिर्माणकीपरिकल्पनातबतकपूरीनहींकीजासकतीजबतकअन्नदाताकोसशक्तनहींबनायाजासकताक्योंकिभारतएककृषिप्रधानदेशहैऔरजबतककृषिऔरकिसानपूरीतरहसेविकसितनहीहोतबतकदेशविकसितनहींहोसकता।इसलिएभारतकीअथव्यवस्थामजबूतबनानेकेलिएGDP कीग्रोथकेलिएकिसानोंकोखुशहालबनानाहोगाइसीक्रममेंदेशकेयशस्वीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीनेकिसानोंकेलिएकईकल्याणकारीयोजनाओंकीशुरुआतकीहैऔरउसकापरिणामभीदेखनेलगाहै।प्रतिवर्ष 6000/- रुपयेकिसानसम्माननिधिमिलनेसेकृषिउत्पादनसेसंबंधितछोटी-छोटीजरुरतअबछोटेकिसानोंकीपूरीहोजातीहैंकिसानअबसाहूकारकेपासनहींजातेहैं।छोटे-मोटेकामअबइसनिधिसेहीपूरेहोजातेहै।

इससमयदेशमेंगिरताहआभूजलस्तरएकविकटसमस्याबनाहुआहै।दिन-प्रतिदिनभूजलकेस्तरमेंभारीगिरावटआरहीहैजिससेबजटसेकृषिपरभारीसंकटआनेवालाहै।जलसंरक्षणकीमहतीआवश्यकताहै।

मेरासंसदीयक्षेत्रफर्रुखाबादतीन-तीननदियोंसेघिराहुआहैफिरभीसिंचाईकेलिएबेहिसाबजलदोहनकेकारणमेरेक्षेत्रकेकईब्लाकडार्कजोनमेंआगयेहैं।इन्हींनदियोंऔरबरसातीनालोंमेंजगह-जगहपरचैकडैमबनादिएजाएंएवंउनचैकडैमोंसेनदी,नालोंकेदोनोंकिनारोंपररजबहेनिकालदिएजाएँतोपानीकासंरक्षणतोहोगाहीसाथहीसाथइनरजबहोंसेवर्षभरसिंचाईभीहोतीरहेगी।औरजोमीठापानीबहकरबंगालकीखाड़ीमेंचलाजाताहैऔरखाराबनजाताहैवहभीबचेगाएवंकिसानसमरभीनहींलगायेंगेइनचैकडैमकेनिर्माणमेंलागतभीकमआतीहैऔरइससेपानीकीबचतभीहोगीतथागिरतेहएभूजलस्तरमेंभीसुधारआयेगा।इसकेलिएबजटमेंविशेषप्रावधानकीआवश्यकताहै।

इसीप्रकारअबहमलोगजबगाँवमेंजातेहैंतोअक्सरयहदेखने  कोमिलताहैकिगाँवकीगलियोंमेंतोपानी  भरामिलजाताहैलेकिनगाँवकेतालाबसूखेमिलतेहैंयाकहींतालाबोंमेंपानीहोताहैतोवोकचड़ा,कूड़ा-करकटसबतालाबमेंहीडालतेहैऔरतालाबोंकोचिन्हितकरउन्हेंसाफकरानेववर्षाकाजलसंचयकरानेकीकोईठोसनीतिबनानाअतिआवश्यकहै।

जबसेमाननीयमोदीजीकीसरकारआयीहैविदयुतव्यवस्थामेंआमूलचूलपरिवर्तनआयाहैअबगाँवमेंभी 18 से 20 घंटेबिजलीआरहीहैपरन्तुस्थानीयस्तरपरफाल्टनिर्बाधविद्युत्आपूर्तिमेंबाधाबनेहुएहैस्थानीयविद्युतकर्मचारियोंद्वाराशोषणभीआमबातहैसरकारनेफीडरसेपरेशनकाकार्यतोकियाहैपरन्तुस्थानीयस्तरकेकर्मचारीबिलोंमेंगड़बड़ीकरदेतेहैं,तोकहींमीटरतोलगादेतेहैं,कनेक्शननहींकरते,जिसकेकारणबिनाविदयुतआपूर्तिकेहीबिलआनेलगतेहैंफिरशुरूहोताहैकिसानोंकाशोषण| इसलिएइसदिशामेंभीध्यानदेनेकीआवश्यकताहै| किसानोंकोनलकूपकनेक्शनलेनेमेंसमयनलगेऐसीव्यवस्थाकीआवश्यकताहैएवंलोकलफाल्टअंकुशलगनाचाहिए| धन्यवाद।

 

*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I would like to express my views on Demand for Grants from Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.

This year India will celebrate the 150th Birth Anniversary of the Father of our Nation, Shri Mahatma Gandhi Ji. Gandhiji once said, "The soul of India lives in its villages". On this occasion I appreciate the government and Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharamanji for putting "Gaon, Garib and Kisan" at the centre of her maiden budget.

As per the Census Report 2011, 68.8% of our population I ives in rural areas. According to the ICE 360 Survey conducted in 2016, of the bottom 20% India's income quintile, 89% lives in rural areas. Our Hon'ble Prime Minister has laid out the goal for US$ 5 Trillion economy by 2024-25. The economic development of those 68.8% staying in rural areas or those 89% of the 20% India's income quintile will be very important in the coming years to achieve the goal of 5 Trillion USD Economy. We need to equip those people at the bottom of the pyramid with spending power, we need to uplift them out of poverty and make sure that they do not fall below the poverty line with some unfortunate mishap in the household.

I would request the entire house to laud the scheme PM-KISAN launched by the government in Feb 2019 for 12 crore farmers and now extended to cover all the farmers of India during the first Cabinet meeting on 31st May 2019. I am very saddened to say that the people of my state and my constituency are deprived of the benefits of the PM-Kisan Scheme because the Rajasthan State Government has not fully implemented the scheme.

This scheme of providing Rs. 6000 per year or Rs. 16.43 per day per family will prove to be a major step towards increasing farmers' income by 2022. Sir, if I talk about my state of Rajasthan, assuming household size of five in Rajasthan, PM Kisan will bring in an additional income of Rs. 82 per month to the household. This may seem small amounts for many but it is important for the person at the bottom of the pyramid. Comparing the monthly per capita consumption expenditure for different fractile groups from National Sample Survey Report with the Poverty Line defined in the "Rangarajan Report on Poverty" for rural Rajasthan, I can find that about 10% of population from rural Rajasthan will be pulled out of from Below Poverty Line. This will empower his spending capacity and boost the overall rural economy, support the gaon, garib, kisan. Last year, our PM Modijiannounced MSP at 150% of the cost of production. I would like to request the government to also provide for Jeera (Cumin), Dhania (Coriander) and Garlic.

I would like to remind the State Government of Rajasthan about their promise to waive loans of Rs. 2 Lakh for each farmer. Like it always has been, this also turned out to be a fake promise made to the citizens during the elections. Furthermore, I would like to mention about the Parwan Dam Project which has been controversial and delayed many times. It was Linder construction in Jhalawar & Baran District, an amount of Rs. 6489.59 Crore was granted for the project in 2017, The project received first approval from Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 25th November, 2011. The NGT had clearly stated that without adhering to the 32 conditions, the construction must not begin. But for political benefits, the then Congress Government laid foundation stone for the dam on 17th September 2013 bypassing the proper procedures. Then the Congress party lost elections in Rajasthan and new government was formed under Smt. Vasundhara Raje, which fulfilled the conditions laid down by NGT and final clearance was received on 23th January 2017 and then the construction of the Dam started in December 2017, but the new government formed under the leadership of Shri Ashok Gehlot has stopped the construction of the project for the paucity of funds. Our country has a long history of projects getting stalled and then the tax-paying citizens having to pay for the cost overruns because of inefficiency of the Governments in the past. This project is very important for the fanners of my as well as your constituency for increasing the land under irrigation, thereby increasing the income of the farmers. The Soil Health Card Scheme was launched in Rajasthan by then CM Smt. Vasundhara Raje and our Hon'ble PM Shri Narendra Modi in 2015 which will help farmers understand more accurately about the amount of fertilizers required. Further,I  would like to request the Minister for the completion of the required maintenance and dredging of the right wing canal of Chambal that flows through Baran. It will improve the flow of water and increase the irrigation facilities available to the farmers of my constituency.

Today, in India we need to promote organic farming techniques which reduce the dependency on chemical fertilizers and pesticides over-usage of which sometimes harms the eco system. I am feeling very proud to inform, that a farmer, Shri Hukumchand Patidar from Manpura village of Jhalawar districtwhich happens to be my constituency, has been awarded Padma Shri by the Hon'ble President of India Shri Ramnath Kovind in 2018 for organic farming. He has developed 2 types of organic fertilizers - one using earthworms to produce compost and second one using cow dung, cow urine, cow milk, cow ghee, cow yoghurt, gram flour, turmeric powder and leaves. He calls the second one as "Instant Compost". Over the last 16 years, he has motivated about 120 farmers in the village to engage in organic farming arid develop the village of Manpura as a hub of chemical-free agriculture. Agricultural experts from 28 countries have visited Manpura to understand the model of organic fanning developed by Shri Hukumchand Patidar.  Every year, farmers from Manpura export around 100 tonnes of coriander powder to Japan, 2200 kg of garlic paste to Switzerland and around 50 tonnes of fenugreek and 100 quintals of fennel seed to Germany. I am inviting all of my colleagues to visit my constituency for exchange of idea on organic farming and how we can spread this model across the country. We all will have to work together for this change in our Agriculture economy. These exports to various countries has been made possible by the long distance train lines connectivity available from my constituency such as train line from Bhawani Mandi to Mumbai, Baran to Ashok Nagar in Madhya Pradesh and Ramganj Mandi to Bhopal which is under construction will further boost the trade and exports. Further, in my constituency, we are also encouraging direct selling of vegetables from the villages to hospitality sector directly to provide better prices for their produce to the farmers again using the train lines I mentioned earlier.

One more thing, today I would like to say about my constituency, the oranges grown in Jhalawar in around 45000 hectares of land are deemed superior to their competitor from Nagpur because of their sweetness, weight. thin peel and longer shelf life. I am sorry to say this GadkariJi, but I had to say this about my constituency. This all development has happened because of timely guidance and co-operation of the College of Horticulture and Forestry at Jhalawar with its parent horticulture department at Agriculture University of Kota. Now, we are also starting with the trials for strawberry cultivation and I am sure we will be able to grown best quality strawberries combined with organic farming as well in near future.

Further, I would also like to talk about the Mukhya Mantri Jal Swavlamban Abhiyan, it was a program launched by the previous government of Rajasthan headed by Smt. Vasundhara Rajewith an objective to make our villages self-reliant in water with proper planning and usage of technology. It has resulted in increase in irrigated area, cultivable area and higher crop production. I would be very happy to share the details about the program with other states facing water crises. Water is a natural resource, if used wisely and managed optimally there would not be any crises and this is possible, this program has actually increase ground water levels  in many villages. I am also thankful to the NM Sadhguru Water and Development Foundation for their support and co-operation for this program.

Recently, there is lot of development going' on in horticulture sector and poly-house farming. This has great boosted plant life and the value created for the farmers. This is furtheraccompanied by beekeeping, it has helped in enhancing pollination because of bees, thereby improving farm productivity and generating additional income from honey. It will prove to be very helpful in boosting the farm output and increasing farmers' income if we can have polyhouse farming employed at large scale in India. Such initiative should be preached to farmers for improving their earning capacity. The farmers need to diversify their income \sources by using beekeeping, horticulture, organic farming, using organic fertilizers. This improves the farm productivity, farmer income per unit land and even diversifies the incomesources that too by reducing the cost of inputs by using organic fertilizers. Further to ensure that such scientific methods of farming are employed and used optimally, it is very important to focus on agricultural research. The Indian Council for Agricultural Research has been allocated Rs. 4,869 Crore for the year 2019-20. This is 3.7% lower than the revised estimate of 2018-19. I request the government to increase the budget allocated to the agricultural research as India has substantively lower spending on agricultural research as compared to developed countries and even lower than comparable developing countries. The spending on agriculture research has been around 0.3-0.4% of agricultural GDP since 2001 mostly, whereas the same is much higher in Brazil (1.8%), Mexico (1.05%), Malaysia (0.99%) and China(0.62%).Increase in research funds, will help reduce the cost of production and help farmers produce good quality of fruits at lower prices which could open up new export markets for the farmers, thereby increasing their income.

Finally, at conclusion I would like to thank our former Chief Minister Smt. Vasundhara Raje for her visionary leadership which has made all these achievements possible for the farmers of Rajasthan and also for initiating the Global Rajasthan Agritech Meet which has provided the farmers with a great platform to exhibit their produce and increase the farmers' income.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती चिंता अनुराधा ।

          ये भी नई माननीय सदस्या हैं और अच्छा बोलती हैं ।

 

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Hon. Speaker Sir, thank you for allowing me to give my maiden speech in this august House.

          Rural development is the process of improving the quality of life and economic well-being of the people living in rural areas.  The backwardness of the rural sector would be a major impediment to the overall progress of the country.

          In India, the main occupation, about 61.5 per cent,  is predominantly of agriculture. So, the technical developments have increased the gap between the rich and the poor, as the better off farmers adopted modern farming technology to a greater extent than the small farmers.

          Agriculture may be a part of rural development but it cannot be the whole part of rural development.

          Hon. Speaker, Sir, as per the census 2011, nearly 83 crore people live in rural areas in India who constitute about 69 per cent of the total population of the country.  There has been a development disparity between rural and urban areas in terms of availability of basic services and socio-economic and development infrastructure. 

          Rural India is facing a number of challenges such as poor infrastructure, lack of basic amenities, agrarian distress, migration and unemployment for the last many years.

          As Meier and Baldwin have remarked:-

 

“A study of the poverty of nations has even more urgency than a study of the wealth of nations. ”             Sir, the share of allocations for the Department of Rural Development in the total Union Budget has decreased from 4.7 per cent in the RE of 2018-19 to 4.2 per cent in the RE of  2019-20, even though the Finance Minister in her Budget Speech claimed that this Budget is meant for ‘Gaon, Gharib aur Kisan’. 

          Sir, this Budget had announced that in the second phase of Pradhan Manthri Awas Yojana – Grameen, 1.95 crore houses will be provided to the eligible beneficiaries along with amenities like toilets, electricity and LPG connections.

          However, Speaker Sir, the rate of completion of houses under PMAY-G has been slow due to a lot of capacity constraints.

          In addition to that, the Pradhan Manthri Gram Sadak Yojana – PMGSY – III is envisaged to upgrade 1,25,000 kilometres of road length over the next five years at an estimated cost of Rs. 80,250 crore.

          I request the hon. Minister to allocate a greater number of kilometres of road as our State being a very backward State with a lot of State Highways in existence. The allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Assistance Scheme has been decreased from Rs.61,084 crore to Rs.60,000 crore.  The same was the case in the Interim Budget for the year 2019-20. Since there is more availability of labour component and surplus materials, through you, Sir, I request the respected Minister to allocate more funds to my State.

          I would like to include a few points relating to my State of Andhra Pradesh where rural development is of utmost importance. Rural development is essential as a whole in terms of culture, society, economy, technology and health. There is a need to develop and empower human resources of rural areas in terms of their psychology, skill, knowledge, attitude and other abilities.  At the same time, my State should be provided with adequate and timely financial assistance from the Ministry of Rural Development. Also, it should be provided with a special training programme for the youth who need to be motivated.

          Finance is required for modernisation of the outdated technology, tools and implements in order to enable them to compete with large-scale industries.

          Rural entrepreneurs should be more competitive and efficient in local and international markets.

 

          Being an independent nation since 70-plus years of Independence, my State, after the bifurcation, has been suffering in all ways without any development activities in all streams. Here, I request the Government to bring an amendment to Section 73 of the Panchayati Raj Act to make the local and Panchayat bodies from five-tier system to three-tier system so as to give more duties and funds for the elected representatives.

          I request the hon. Minister to put in special interest towards my State for the overall rural development and rural entrepreneurship, which results in gainful employment and reduction of widening disparities between the rural and urban. …(Interruptions)

Sir, I am going to conclude. Before I conclude, I would like to know, through you, Sir, from the hon. Minister one thing. What is the allocation targeted for Andhra Pradesh through Har Ghar Jal Scheme? Is it on population basis? Or, is it based on any other modality?

          Sir, I belong to Amalapuram constituency. Amalapuram in Andhra Pradesh which is being called the rice bowl of the country, has major production of coconut along with Kerala and it is lacking an Agricultural University in spite of research centres being set up. I would request, through you, Sir, to the hon. Minister of Agriculture to take special interest and ensure proper setting up of the Agriculture University in my own constituency, Amalapuram.

          Thank you, Sir.

                                                                                                         

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बोलने वालों की बहुत लम्बी सूची है और ये दोनों विषय - कृषि और ग्रामीण विकास -बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं । लेकिन, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र की विशेष‍ परिस्थिति और कठिनाइयों से सदन को अवगत करा दें और अगर कोई विशेष बात हो तो उस बात से माननीय मंत्री जी को अवगत करा दें । लम्बा भाषण देने से आपको ही लेट होगा । मैं तो लेट रात्रि तक बैठ सकता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बोलने के लिए बुलाऊंगा । जब तक अन्तिम सदस्य बोलेंगे, तब तक मैं बैठा रहूंगा । अभी मैं दस बजे के बाद फिर आऊंगा और सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाऊंगा । कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी नहीं रहेगा । जब सभी माननीय सदस्य कहेंगे कि हाँ, अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए, तभी हम स्थगित करेंगे ।‍ श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन, इसमें एक टाइम लिमिट तय कर दीजिए तो ठीक रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्य बताएं, आप सब तय कर दें कि तीन मिनट का समय हो या पाँच मिनट का, क्योंकि सदन की सहमति से ही यह चलता है ।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, अगर टाइम लिमिट तय हो जाएगी, तभी सभी बोल पाएंगे, नहीं तो सभी बोल नहीं पाएंगे ।

महोदय, पाँच मिनट का समय तय कर दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है ।

…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मेरा अनुरोध है कि जिस पार्टी के सदस्यों की जितनी संख्या हो, उसके हिसाब से उसे समय दिया जाए । क्या दोनों तरफ के लोगों को एक ही समय दिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विपक्ष को ज्यादा समय देना चाहिए ।

 

*श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टॉक-सवाई माधोपुर): सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं आदरणीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश में 70 प्रतिशत उस अन्नदाता की पीड़ा पर ध्यान देने का काम किया है जो देश का पेट भरता/पालता है ।

वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए 1,30485 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। जबकि यही बजट कांग्रेस शासन में 2012-13 में केवल 7860 करोड़ था । इससे पता चलता है कि किसानों का मसीहा कौन हो सकता है। लगभग 20 गुणा बजट अधिक देकर यह सिद्ध किया है।

2014 में सरकार बनते ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया था,  50 प्रतिशत खराब फसल पर मुआवजा मिलता था जो अब 33 प्रतिशत किया गया है । पशु केवल भैंस, भेड़ गाय या सिर्फ एक पशु का नुकसान मिलता था लेकिन पी.एम. ने सभी पशु के नुकसान पर उनके करीब 2.50 लाख तक की राशि देने का प्रावधान किया। बिजली गिरने से पहले आदमी की मृत्यु पर 50000/- रुपये मिलते थे, लेकिन अब 3 लाख मिलता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल खराब, ओला वृष्टि में करीब 600 करोड़ रूपये और 27000-27000 किसान को मिला जो इससे पहले कांग्रेस शासन में 100, 150, 250 रूपये छ:-छः महीने बाद मिलते थे:

एम.एस.पी 2018-19 2012-13 सरसों 4200 3000 गेहूं 1850 1350 धान 1750 1250 चना 4400 1250 मूंग 6975 4400 बाजरा 1950 1100           यह है किसान की हितैषी सरकार किसान की फसल खरीद अब केवल 25 क्विंटल एम.एस.पी. रेट पर खरीद की जा रही है। सभी ऑन लाइन होने से किसान के पास मैसेज चला जाता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की सम्पूर्ण फसल की एम.एस.पी. रेट पर खरीदी जाए और किसान का भुगतान तुरन्त किया जाए क्योंकि राजस्थान में स्टेट गर्वमेंट कई-कई महीने (3-6) भुगतान करने में लगा रही है । जबकि किसान फसल के ऊपर ही अपने घर में ब्याह शादी एवं मकान बनाने के लिए फसल बेचता है । तब अपना कार्य चलाता है। उसमें बहुत देर हो जाती है ।

अब माननीय पी.एम. ने किसानों को और बड़ा तोहफा दिया जो कि किसान सम्मान निधि दिनांक 1.2.2019 को लागू की पूरे देश में । इसके अनुसार पूरे देश में सभी किसानों को 2000 रूपये  3 मासिक किश्तों में 6000 रूपये  प्रतिवर्ष किसानों को देने का काम किया । जिसकी पहली किस्त 1,95,000 किसानों को मिलनी थी ।  किसानों की दूसरी किस्त  राशि 13290 करोड़ 16 लाख किसानों को बंट चुकी है ।

  राजस्थान पहली किस्त 1,85,000 किसानों को ही मिली है ।

              “ दूसरी "  1 लाख 9 हजार किसानों को मिली है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक एक ही किस्त मिल पाई है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार लोक सभा चुनाव को देखकर किसानों के आंकड़े ही नहीं भेज पाई । कहती रही सरवर डाऊन है क्योंकि यदि किसानों को मोदी का पैसा मिल जाएगा तो किसान कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन लोग यह समझते थे कि माननीय पी.एम. किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और 25 की 25 सीट बीजेपी को दिला दी।

पी.एम. ने देश में पहली बार किसान एवं मजदूर की ठेले वाला मंडी का पल्लेदार, 27 सभी संगठनों को 60 साल बाद 3000 रूपये पेंशन योजना बनाई है। ताकि 60 साल के बाद किसान परिवार पर बोझ न बने इस योजना में 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ किसानों को कवर करने का एवं 10,774 करोड़ रूपये किसानों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है।

कांग्रेस के समय में फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत खरीफ 6 प्रतिशत थी लेकिन माननीय एम. ने इनको भारी कटौती करके रबी 1.5 प्रतिशत खरीफ 2 प्रतिशत करके किसानों के लिए राहत का काम किया। पहले बीमा कम्पनी अपनी मन मर्जी चलाया करती थी किसानों को फसल मुआवजा अपनी मनमर्जी से देती थी लेकिन हमारी सरकार ने पटवार सर्कल तक तय कर दिया कि उस किसान जिसका खराब होगा उसको पटवार सर्कल पर भी मुआवजा मिलेगा ।

राजस्थान प्रदेश में  3714 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है । हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर  बीमा कम्पनियों को निर्देश दिया कि किसानों को खरीफ का 15 दिन के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देना  पड़ेगा ।

हमारी सरकार ने किसानों को कई तरह के लोन देकर  किसानों को मजबूत करने की कोशिश की है।

ये मुद्रा लोन से कोई भी गांव का किसान कैश लोन ले सकता है मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 200 करोड़ मिल चुका है ।

स्वयं सहायता समूह (आजीविका मिशन) को गांव की करीब 90000 महिलाओं के समूह से जोड़कर 1,10,000 रूपये लगभग 20 करोड़ रूपये लोन देकर गांव में आम युवा को लोन मिल जाता  है ।

गांवों में 2 रूपये एवं 5 रूपये सैंकड़ों का ब्याज ही खत्म हो गया।

भैंस, गाय, भेड़, बकरी आदि पर कोई भी किसान डी.ई. डी.एफ. योजना के तहत 50 लाख तक पर कोई भी (मिल्क पिलिंग सेंटर) किसान को मिलने लगा है और समय पर भुगतान करने पर तो एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. को 33 प्रतिशत तक की छूट मिल जाती है।

मनरेगा के तहत जो किसान को अपने खेत में 3 लाख रुपये तक का कार्य करने के लिए पैसा मिलता है उससे परिवार आबाद हो जाता है।

देश के सभी किसानों एवं गरीब परिवारों को 1.95 करोड़ मकान 2022 तक, सभी को पक्के मकान देने की घोषणा की है और काफी मकान अब से पहले बन चुके हैं।

 करीब 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन देने की योजना मेरे क्षेत्र में करीब 4 लाख परिवारों को गैस कनैक्शन मिल चुके हैं।

      कांटेदार तार फैन्सी पर किसानों को छूट, पानी में पाइप पर सब्सिड। खेती से संबंधित Equipment मिलने लगे, नीम कोटिड यूरिया लेकिन पिछले 2 साल से कमी हुई इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

          ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए 40,451 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है । इससे माननीय वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा । इससे 13 जिलों को सिंचाई के लिए पानी  मिलेगा । (Tonk Swai Madhopur)           ई-सरदार बांध के लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था जिसे बढ़ाकर अब 1856 करोड़ रुपये का बजट कर दिया गया है ।

सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसलिए वहां फूड Processing व्यवस्था की जाए ।

विस्थापन पैकेज 10 लाख,  परिवार में 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ही पैसा मिलता है । चाहे वे 18-16-15-10 आयु वाले चार भाई हों ।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री सड़क योजना ।

इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास । किसान है । किसान की न जाति न   धर्म ।

   

 *SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I  oppose the budget.The budget presented by Shrimati Nirmala Sitharaman has already entered the annals of our history as a dubious one with dubious ideas. Never in the history of our nation had a finance minister being forced to defend her numbers; experts and the media have started wondering if the data are valid.  I am not surprised; no data given by this Government pass the muster without scrutiny.  It’s a sad state of affairs.

This is because this overnment and the people who support this Government believe that India was born in 2014, and whatever they create are its foundations.  So, sorry, brother and sisters.  This nation was born quite long back.

I am coming to a subject that is close to our heart; agriculture.  It was Jawaharlal Nehru who said everything else can wait but agriculture.  The first two five-year plans under his watch had agriculture at the top of the agenda, and they laid the foundations for India’s green revolution.  They were our first assault on poverty which delivered the results.   That was the beginning of the national effort to redefine Indian farming from a gambling in monsoon to a scientific enterprise of the informed society.  I am glad to read that this government is returning to his made of planning.  If you are serious about it, we would be happy to welcome it.

But then, unfortunately, this government is all about sound and fury, signifying nothing.  Especially for the farming community.  This government promised to double the income of the farmer by 2022. And what have we seen on the ground? Growth of agricultural sector in the first five years under NDA was a mere 2.9 per cent against 4.36 of the UPA-1 and 3.8 of the UPA-2.  Price growth for the farmer was an average 8 per cent under UPA, it is just half of it under your rule.  These are hard data; you can’t deny it.

The Finance Minister was very magnanimous with the industrial class and I ‘appreciate’ it.  But when it comes to the farmer, she suddenly switches gear and talks of zero budget farming.  “We shall go back to basics on one count: Zero Budget Farming.  We need to replicate this innovative model through which in a few States farmers are already being trained in this practice. Steps such as this can help in doubling our farmers’ income in time for our 75th year of Independence.” I must ask the government two questions. 1. Do you think this will answer India’s food security concerns and reward the Indian farmer for it? 2. If the answer is yes, then, what steps are you taking?  How much money have you earmarked for this in the budget?

The food security concerns of this nation were for real, and hence the Congress government launched the green revolution in the sixties.  There was a mechanism in place to make it happen.  There were new dams and canals, there were new technologies, new seeds, new farming practices, agricultural universities, fertilizer factories, there were volunteers who explained it all to the people.  It was the Congress’s assault on poverty, which succeed to a great extend.

Now you want to go back.  You want to go traditional.  You claim you have the mandate.  Here are my questions. Does the government have a route map for zero budget farming since it wants farmers to double their income in the next three years? What are the phases of it?  What will be its impact on the production?  On food security?  Will it go up in one or in phases? Do you have the data on all these? Do you have the mechanism to take it back to the traditional ways?  How are you going to roll it out?

I must tell the seriousness with which this Government approaches their grand design for the Indian farmer.  I read the other day in newspapers that the government has only asked the Indian Council of  Agricultural Research to conduct a study on the efficacy zero budget farming results.  It quotes NITI Aayog member and agricultural economics and policy expert Ramesh Chand that the reports will come only in three months.  The report quotes Mr. Chand. “There is no scientific evidence till now on the results of zero budget farming.  We will first assess the report, which ICAR will be which ICAR will be submitting, before reaching to any conclusion,” said Chand.” Is this the seriousness with which you are going to double the income of the farmer in three years?

Second, where is the money earmarked in the budget? What I understand from the budget documents is that most of the money of the agriculture department is earmarked for the PM Kisan Samman Project and for subsidies for chemical fertilizers.  I do not grudge it; but where is the money for zero budget farming?  Where is the institutional mechanism to spread it?  And finally, how many cows are required for it?  And where are the cows?

I found none in the budget, none in the statements of the prime minister, none in the finance minister’s, never in the agricultural minister’s.  None on the ground.  For the India farmer, let me I ask you; what is your plan for him?

I have the answer; you have none.  You have no plan, money, no cows either. I am afraid this is another ploy to hoodwink the Indian farmer who has been at the receiving end of the flawed policies of NDA Government, in its previous avatar and the present one.  You presented them ache din, but you brought him bure din.  You promised to double their income, but they die in the field consuming poison, unable to buy food for their children. The Government promised them financial stability but shower them with bullets when they ask for their due. Now the Government again promise to double their income with zero budget farming.  Why do you target the Indian farmer who feeds us all?

After five years of your mindless rule, all that you have given them is a dole of Rs.6,000.  They can’t sell their produce in the market for a decent price and buy food for their children.  They don’t even get the transportation cost.  What ache din you have brought him?  I have the answer, and the answer is lying there on the fields on Maharashtra in the form of two young farmers, Tatyabhau Khairnar (44) and Manoj Dhondage (33) who committed suicide on the filed.

He is the victim of the Government, madam, Sitharaman. And you have no answer for him, except big promises.  The banks are hunting them.  What relief have been promised, madam Sitharaman?

Why does it happen?

I can see only one reason, the NDA do not understand him at all.  You represent the interests of the rich and the famous.  You represent the interest of the industrial class that are cosy with the prime minister.  The asha and akamksha, the hopes and aspirations the prime minister often quotes, do not include the hopes and aspirations of the Indian farmer. Government's policies are aimed to benefit only the privileged class.  And if you claim otherwise, you must explain to his house why agriculture growth has been so dismal under the present rule.

And I am not surprised why it is so.   The Congress has always put the farmer at the centre of our agenda.  We coined the term ‘jai jawan, jai kisan’.  We ushered in the green revolution which gave millions of Indians their daily bread and the India farmer the assurance and hope to produce more.  Jawaharlal Nehru called the big dams that watered arid Indian lands the temples of new India.  As a government, the Congress always picked the motives for the benefit of the Indian farmer.

But what did the Govedrnment do?  You picked  up the biggest motive of the Indian farmer, the cow, and politicized it to bring peril upon him.  The Indian farmer toiling in the field is the true Gopala, the caregiver of the cow. It’s an organic relation between them. This relationship has been there for ages.  But what did the Government do it?  It picked up those sacred, saintly motifs and politicized it.  Instead of protecting the cows and cow-palaks, you unleased fake go-rakshaks on them.  It brought ache din for the gorakshaks, and bure din for the cows and their real protectors, the Indian farmers.  The ministers honoured those killers and murderers of the Indian farmer; called them members of their extended family.

And in the process, you are killing our research institutions.  The Indian Agricultural Research Institute, commonly known as the Pusa Institute, is India’s national Institute for agricultural research, education and extension. And you know how critical this institute is to sustain our farming.   The House must know that this institute has no head for the last five years!  This is the attitude to science and technology, even in agriculture.

And before I conclude, I would bring to the notice of stark similarity with the Nazis of Germany.  Hitler and his dispensation were very keen on dispelling modern ideas of farming; instead, they dug into the crazy idea of bio-dynamic farming. They never had an impact on the food security of Germany; but that was a propaganda tool for the Nazis.  I am forced to find some of the strains of the Nazis when this government sings the tune of zero budget farming. Interestingly, there was very little scientific proof that bio-dynamic farming had any advantage either for the farmer or the consumer.

Let me conclude: The Government played havoc with the Indian financial system through demonetization; you grounded the economy through your mindless implementation of GST.  Now you want to undermine Indian farming system and food security with your zero budget farming.  This fits neatly into your scheme of things; of all talk and zero performance.  This will bring peril for the nation, and hence, the Indian farmer and the Indian people would be at the received end, I oppose this budget.

 

*श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू ):  मैं बजट 2019-20 पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं ।

देश का स्थिर, भविष्यवादी और जीवंत बजट प्रदान करने के लिए मैं माननीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी तथा हमारे युवा मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आम जनता के विश्वास तथा उनकी अपेक्षाओं पर आम बजट खरा उतरे इसकी आशा करता हूं ।

भारत आज ना सिर्फ एशिया आपितु पूरे विश्व में जिस प्रकार एक नई शक्ति के रूप में उभरा है, उम्मीद है कि यह आम बजट रूपी पंख इस उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे कि "सबका साथ सबका विकास तथा सभी के विश्वास का विजन" को विशाल रूप प्रदान किया जा सकेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित 10 सूत्रीय विजन भारत के सतत और तेजी से विकास की जड़ को मजबू करेगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 72% कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा साथ ही गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कही, तथा मत्स्यपालन की तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है । आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी इसके सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने जा रही है । जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा । इसका उददेश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर  लौटना है। इसी से किसानो  की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा । खादयानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियो की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया ।

नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर है । गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है । साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती ।

हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया है किसान भाइयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिलें । यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जिनका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा | बजट 2019-20 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऐतिहासिक आवंटन मिला है । वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय को 1,30,485 करोड़ रुपए का आवंटन किया है । यह कृषि मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। 2014-15 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो कृषि मंत्रालय को 31,063 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था ।

2018-19 में कृषि मंत्रालय को 79,026 करोड़ रुपए का संशोधित बजट दिया गया था । जबकि इस साल का अनुमानित बजट 57,600 करोड़ रुपए था, जिसमें 140 फीसदी की वृद्धि की गई थी । लेकिन इस बार बजट में वृद्धि का बड़ा कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) है । इस बार के बजट में इस निधि में 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह कृषि मंत्रालय के बजट में 57 फीसदी हिस्सा किसानों को दिया जाने वाला सीधा नगद भुगतान का है ।

चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में एनडीए सरकार ने किसानों को नकद सहायता देने की घोषणा की थी । यह घोषणा एक जनवरी 2019 से लागू की गई और उस समय इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था । पीएम किसान योजना के तहत किसान को 6000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए  जाएंगे ।

आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी कि पीएम-किसान नगद हस्तांतरण योजना में सभी किसानों को शामिल किया जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनमें उपभोग भी बढ़ेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा ।

मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ, जम्मू के सांबा सेक्टर में खोड़, पल्ल्म्वाला, वट्टल जोंगवा एवं, अन्य स्थानों पर खेती करने वाले उपजाऊ भूमि पर सेना दवरा माईन्स लगाई गई है, किसान की आय व्यय और जीवन एकमात्र उसकी जमीन ही होती है, जब उसकी उपजाऊ जमीन हाथ से चली जायं तब उनके जीवन जीने का साधन ही चला जाता   है । माईन्स लगे भूमि पर खेती नहीं हो सकती है जिसको देखते हुए सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा सुनिश्चित किया गया था जो अभी कई सालों से नहीं मिल रहा है। इन किसानों को मुआवजा दिलाने में सहायता करें ।

जम्मू के आसपास बन रही रिंग रोड बनाने के लिए ली जा रही जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अतः सरकार को कहना चाहता हूँ कि जम्मू के आस पास बन रही रिंग रोड में जिन - जिन किसानों की जमीन जा रही है उन किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिलाने कि कृपा   करें ।

धन्यवाद ।

*SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): I am happy to say that I belong to an agricultural family.

Presently farmer’s producer’s organization is being registered under Company’s Act which involved lot of rigid clauses like maintenance of accounts, submission of balance sheet which can be eased so that farmers can access easily and will be benefited.

Government should take steps for market linkages for value added products to the farming community towards doubling farming income. Presently, the women farmers are not aware of marketing strategy due to which they are deprived of their due revenue. Farm family especially the women farmers to be supported by proper training on market linkages for selling their value added agriculture products.

There is much requirement for training rural men, women and youth. The condition laid in the skill trainings funded by the Government of India is very rigid and too long period which is not affordable because they cannot devote their time too long for training, as it would affect their income.  So the skill training for rural men and women should be made short to suit their needs. Stipends should be given liberally to attract youth for training which would directly improve the agriculture produce.

 

State of art incubation center with all infrastructure and machineries for value addition of agriculture products to be started in every district headquarters under the supervision of Department of Agriculture or KVK, on the line of the one available at IIFPT, Thanjavur.   This incubation center will help in building confidence among rural women to become entrepreneur and will be a starter for them. This facility can be utilized by rural women by paying nominal charges.  I am sure this will help doubling their family income.

The sugar mills are not able to sustain because of fluctuating market price of sugar.  The Government should fix a reasonable price for sugar to enable the sugar mills to sustain which would indirectly benefit the farmers who are in distress due to the closure of sugar mills all over.  The sugarcane is a crop giving assured income to the farmers and they are able to get crop loan easily.

With these words, I request Hon’ble Agriculture Minister to help farming community.

 

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Agriculture is the backbone of human existence for any civilization to sustain and prosper agriculture should be healthy and natural.  People are suffering from many health issues, environment, soil and water is completely getting spoiled due to chemical farming practice.

I am glad to say natural farming methods which is also called SPNF farming is preventing this by producing a wonderful produce by means of natural way of farming.

SPNF also known as Subash Palekar Natural Farming popularized for many years as zbnf or Zero Budget natural farming is different from chemical farming and organic farming. SPNF Natural farming proved that one desi cow is enough for 30 acre farming.By making jeeva mruth with desi cow dung and it’s urine.  Helps soil get fertile.Which enrich soil and  attracts many earth worms to come from deep soil to top soil these earth worms bring many nutrients from deep soil to top soil.The only way to conserve water and increase water tables is practice of natural farming.

There are 50 lakh farmers in India who are doing natural farming by preventing soil health environmental health as well that of public Jagadeesh Reddy one of the natural farmer from Andhra Pradesh is promoting natural farming and bringing awareness to many people.  He gave me good information in natural farming.

Recently Hon’ble Prime Minister stated that everybody should protect our Water Bodies. “Jala Sanrakshan” is important and reduce utility of water and also reduce chemicals and pesticides etc. NITI Aayog Vice Chairman Sri Rajiv Kumar ji has shown tremendous interest and he is perusing natural farming with government and honourable PM is interested to implement and in his first speech in lok sabha he discussed about natural farming.

I once again request the Prime Minister to take initiative steps to promote natural farming.

Also chemical free farming as one solution solves a range of problems, farmer problems, water problems, health problems, environment problems, nutrition problems.  In recent surveys which have been conducted world wide, we as a nation lack behind providing good nutritional value foods.  Especially to our children the same has been observed upon by the world health organization and United Nation Organization.

I think it is the time to talk about solutions and the ways to provide good, natural, chemical free nutritional food, which is only and only possible when our farmers are encouraged towards producing wonderful produce by means of natural farming.

I would like to make this request to Hon’ble Minister of Agriculture and Minister of Rural Development.  On the eve of Mahatma Gandhi Ji 150th year Birth Anniversary please take a decision about linking of agriculture with MGNREGS, which will benefit both farmers and agricultural labour.  They will be benefited much more than earlier.

 

माननीय अध्यक्ष: श्री नलीन कुमार कटील ।

     

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):  Hon’ble Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion the Demands for grants of the Ministry of Rural development and Agriculture 2019-20.

Chanakya had made a reference on the leadership. His quotation goes like this- “ Instead of tracing the darkness in the light of past, a true leader, turns the dark future  into a bright one.” Shri Narendra Modi ji and his entire team is making all the efforts to project India as a World leader. I would like to express my whole hearted thanks to our hon’ble Prime minister and his team  for taking several initiatives for the overall development of agriculture during the last five years. I would also congratulate our NDA government for giving top priority for the farmers and farming sector in this year’s budget too.

Our country has two significant cultural streams. One is the culture of farming and the other is the culture of Rishis. The congress governments had neglected these two main streams of our country in the last 60 years. The Industrial sector was given more prominance than the agriculture sector.

Since the agriculture is not a profitable venture people are migrating to urban areas. We can see the country is urbanising at a fast pace, as a result of which villages in our country are turning into Old age homes. We are also facing various problems in our country.  

After the NDA government came to power under the leadership of Shri Narendra Modi ji three major development took place in the agriculture sector. In the last 60 years, fisheries sector was kept under the Ministry of agriculture and it was not given a seperate identity. So, fishermen and fisheries were not promoted to the fullest extent.

Our Hon’ble Prime Minister has created a separate Ministry for the welfare and promotion of fishermen and fisheries sector for the first time in the history of independent India. I congratulate the hon’ble Prime Minister on behalf of the fishermen community of the country for taking such an initiative for the promotion and protection of fishermen of the country by setting up an exclusive ministry for the sector.   

Several demands of the fishermen were pending for many years. Fishermen have to face difficulties while fishing in the sea, sometime they cross the borders of the country while fishing,and there are instances of fishing boats missing in the sea water. The fishermen are captured by neighbaring countries like Pakistan and Sri Lanka, as they inadventantly cross the borders etc. Many problems are there in the fisheries sector.  

Considering all these problems sympathetically, our NDA government has taken steps to use Satellite technology for fishing and also for the protection of fishermen. This step is taken by none other than our hon’ble Prime Minster shri Narendra Modi ji.

*HON.  MEMBER  : They are talking in Malayalam*.

SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): Agriuclture is considered as system of life in our country. The famous slogan was given by our former Prime Minister Shri Lal Bahudur Shashtri ji “ Jai Jawan Jai Kisan” The Congress Government has not done anything for the farmers and also for the agriculture sector of the country. There were instances of corruption charges to buy fertilizers in the country. There are incidents of farmers lost their lives in demanding for agriculture loans. Farmers are committing suicides due to burden of debt  and their inability to pay their bank loans .  After our NDA Government came to power, our hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji ensured that the Neem Coated Urea is made available to the farmers of the country.

*HON. MEMBER :  What is happening in Kerala?  You know very well* SHRI NALIN KUMAR KATEEL : Another significant step taken up by our NDA government  is that  it has renamed the Water Resources MInistery as Jalashakti ministry. So far no government has taken initiative to make the water available to all the people including farmers of the country. This is done by our leader Shri Narendra Modi ji. Under the Jalashakti ministry a provision is made to ensure availability water to every household and also to farmers of the country. I would like to point out that under the NDA government people are getting Neem Coated Urea, People are getting water supply through Jalshakti ministry. Fish farming is getting priority through Fisheries department. All these initiatives of Shri Narendra Modi ji’s government has created an ‘ ideal place’ for the farming and farmers in the country. There was no such example available to mention that the previous governments worked for the betterment of the agriculture sector.

The due credit for all these  achievements  should go to our  NDA government and to our hon’ble Prime Minister shri Narendra Modi ji.

 Sir, I don’t want to take more time as you have given only five minutes to me. Now I would like to draw the attention of the government towards some important issues of my Dakshina Kannada district.

Arecanut or Beetlenut is produced in 16 states in the country. 13 districts in Karnataka are producing arecanut. People of 4 taluks in my Dakshina Kannada district are entirely dependent on arecanut cultivation.

During the UPA regime under its Prime MInister Dr. Manmohan Singh ji, an affidavit was submitted to the Supreme court saying that arecanut is injurious to health. Its consumption causes adverse health effects, so arecanut cultivation should be banned. The UPA government tried to deprive the arecanut growers of their livelihood  by mentioning that the arecanut is used for supari. However I would like to  bring it to the notice of the Union government that the Central Plantation Crops Research Institute has conducted  research and declared that areca nut is not injurious to health. Instead, it will be beneficial for all.

Hon’ble Speaker, Sir,  through you I would like to urge the Hon’ble Ministers of Law and Justice,  Health and Family Welfare, Commerce and Industry to take immediate necessary steps to withdraw the affidavit from the Supreme Court to protect the interests of the areca nut growers in the country.  Last week while replying to an unstarred question in the Parliament, Hon’ble Minister of State for Health has mentioned that the there are certain studies suggesting that areca nut has adverse health effects on various organs of the body.  I would like to draw the kind attention of the Hon’ble Minister that his reply was based on the old affidavit submitted by the UPA government. The affidavit contains wrong information and it should be withdrawn from the Supreme Court. I would also like to point out that the Congress has done injustice to areca nut growers. So, it is the need of the hour to take corrective measures to ensure justice to my people.

My Parliamentary Constituency falls under coastal region. There are two significant problems for fishermen.

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलकर सदन से निकल जाते हैं, उनको मैं यहां से देख रहा हूं । अगली बार उनको मौका नहीं मिलेगा ।

SHRI NALIN KUMAR KATEEL :  Diesel subsidy is given to fishermen. There is a problem.

The Union Government during its last regime sanctioned an All-weather fishing harbour in my district. So I congratulate the Hon’ble Minister Shri Nitin Gadkari ji and also former Agriculture Minister Shri Radha Mohan Singh ji for sanctioning the fishing harbow. I would like to request the Hon’ble Minister of Agriculture and Rural Development to take immediate steps to float tender and start the works on the said project.

Another issue I would like to mention that there is a need to include Paddy cultivation under the MGNREGA activities, as it is not included in the state of Karnataka.

As far as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is concerned not even single project has been approved for Karnataka during the last ten years. Therefore I would like to request the Hon’ble Minister for Rural Development to look into this and sanction projects for my state this year.

Hence I urge upon the union government to include paddy cultivation under the MGNREGA scheme.

           

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई दो शब्द बहुत महंगे हुए हैं, जो ढूंढ़ने से नहीं मिलते हैं और वे दोनों शब्द अगर कहीं पर मिलते हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी ने उन दोनों शब्दों को आत्मसात किया है, एक है विश्वास और दूसरा है ईमानदारी । जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी फितरत में है । उन्होंने ईमानदारी से पांच सालों तक सरकार चलाकर पिछली सरकारों को सीखने का अवसर दिया ।

मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा । जनता के बीच उन्होंने विश्वास अर्जित किया । गांव में विकास के माध्यम से परिवर्तन आया, लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन आया । सब ने इस बात को कहा कि किसी गरीब व्यक्ति को आवास मिलना, गैस सिलेण्डर मिलना, जन-धन योजना का लाभ मिलना, बीमा मिलना, पेंशन मिलना, आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान और आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है । किसान को 6 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने से उसको आगे बढ़ने का हौसला मिला और उसके जीवन में एक उत्साह आया ।

मेरे से पहले भी माननीय सदस्य कह चुके हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मनरेगा योजना को किसान के खेत के साथ जोड़ा जाए । मजदूरों को उससे लाभ मिलेगा । इससे किसान की आय दोगुनी होने का अवसर मिलेगा । ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए भी मनरेगा की राशि से जल, जंगल, जमीन और धन के उत्थान करने की योजना बनाई जानी चाहिए । जमीन से मतलब है उत्पादन, धन और उत्थान । अगर मनरेगा से खेत को जोड़ दिया जाता है, तो उसकी रोपाई, कटाई और ढुलाई में भी रोजगार मिलेगा । इससे किसान को सहयोग मिलेगा और उसे जो दो गुना धन कमाना है, उसमें सहायता मिलेगी ।  

          अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहता हूं, कृषि निर्यात बागवानी फसलों और सब्जी के लिए रायपुर में एक टर्मिनल मार्केट का निर्माण किया जाए । हमारे यहां सीजन में टमाटर को सड़क पर फेंकते हैं ।  वहां अच्छे  फल और सब्जी का उत्पादन हो रहा है । चीन के बाद अगर ड्रैगन कहीं पैदा हो रहा है तो वह छत्तीसगढ़ की धरती में हो रहा है । यहां से हम लोगों को निर्यात करने में सहूलियत होगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से लाभ मिलेगा ।

हमारे यहां नदियों को जोड़ने की योजना बनाई जाए । महानदी, पेरी, तांदुल और शिवनाथ नदी को एक साथ जोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है । छत्तीसगढ़ उत्पाद की धरती है, यहां अच्छी फसलें होती हैं । हम देश को चावल खिलाते हैं । सिंचाई की सुविधा होगी । मैंने अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में समाप्त कर दी है । 

मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छता के ऊपर एक बार सदन में चर्चा कराएं । मैंने इस पर बहुत काम किया है और खुशी के साथ इस बात को कह रहा हूं । देश में पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने लालकिले से स्वच्छता की बात की है । मैं उनको मन से धन्यवाद देता हूं । देश में स्वच्छता एक मिशन और आंदोलन बन गया है । आज शहरों के अंदर प्रतिस्पर्धा है । मैं दो बार महापौर रहा हूं । आज नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और गांव के पंचायत तक स्वच्छता का एक आंदोलन खड़ा हुआ है । हम प्लास्टिक का डिस्पोजलएबल उपयोग करते हैं, वह बंद होना चाहिए । आज देश के अंदर एक अर्थचक्र रुका है, आपके और हमारे जमाने में कागज के ढोंगे में सब्जी खरीदते थे और दर्जी के पास चिंदिया की झोला सिलकर अन्न लाते थे, हजारों करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं । प्लास्टिक की डिस्पोजल चीजों को समाप्त करें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बहुत अच्छे वक्ता हैं और पहली बार चुन कर आए हैं ।

         

*श्रीबिद्युतबरनमहतो (जमशेदपुर):मैं केंद्रीयकृषिएवंकिसानकल्याणतथाग्रामीणविकासबजटकेअनुदानएवं  मांगपरअपनेविचारव्यक्तकरनाचाहताहूं।

आगामीवर्ष 2022 तक वांछितपरिणामप्राप्तकरनेकेलिएकृषिक्षेत्रमेंभीनिवेशकेपुण्यचक्रकोशुरूकरनेकाकामहमारीसरकारद्वाराकियाजारहाहै,जोकीकाफीसराहनीयहै,जैसाकिहमनेपहलेदेखाथा,अंतरिमबजटमेंघोषित 75000 करोड़कीप्रधानमंत्रीकिसाननिधियोजनाकेमाध्यमसेकृषिकेलिएआवंटनमेंतेजीसेवृद्धिइसदिशामेंउठायागयामजबूतकदमहै।हमारेप्रधानमंत्रीजीनेकृषिक्षेत्रकेउत्थानमेंभीकाफीरुचिलीहै।आजतकइसदेशमेंखेतीकोएकव्यवसायकेरूपमेंस्वीकारनहींकियागयाथा| हमारीसरकारनेइसेऔरअधिकलाभदायकबनानेऔरअन्यव्यवसायोंकेरूपमेंप्रोत्साहितकरनेकेलिएएकपेशेकेरूपमेंखेतीकास्वागतकियाहैं।यहएकबहुतहीजीवंतविचारहै,जोकिसानभाइयोंकीआर्थिकस्तरकोमजबूतकरनेमेंसहयोगकरेगी।

हमारीसरकारद्वाराएग्रीकल्चरइंफ्रास्ट्रक्चरमेंनिवेशकोबढ़ावादेनेकेलिए 10 हजार नएकिसानउत्पादकसंघबनानेकीयोजनाबनायीगईहैं।इसकेसाथहीसहकारिताकेमाध्यमसेडेयरीकेकार्योंकोभीबढ़ावादेनेकेलिएहमारीसरकारप्रतिबद्धहैं।

स्फूर्तिकी पहलसेअतिरिक्तकृषिउत्पादनकोऑक्सीजनमिलेगीजोकृषिक्षेत्रकेखालीदिनोंमेंआयकासहायकरूपहै।सीएफसीमेंक्लस्टरआधारितदृष्टिकोणउनकेउत्पादनकोऔरअधिकलाभदायक,तथा 50000 शिल्पकारोंकोरोजगारकेअवसरपैदाकरनेमेंसक्षमबनाएगा| इसपहलमेंशामिलहोनेकेलिएतथायुवाओंमेंअनुकूलनक्षमताकोबढ़ानेकेलिए 2019 -20 तक 100 नए कलस्टरोंकीस्थापनाकीजाएगी।

हमारीसरकारनेमत्स्यपालनकेतरफजोरदेतेहुएकहाकिमछलीउद्योगग्रामीणभारतकेलिएअहमहै.आनेवालेसमयमेंहमारीसरकारग्रामीणकिसानोंकोइससेजोड़करउनकीदशा-दिशाबदलेगी.इसकेलिएसरकार'प्रधानमत्रीमत्स्यपालन'योजनाकीशुरुआतकरनेकीयोजनाबनारहीहै।

जैसाकिहमसबजानतेहैंभारतगांवोंकादेशहैतथाइसकीआत्मागांवमेंहीनिवासकरतीहै।इसलिएहमारीसरकारद्वाराज्यादाजोरगांव,गरीबऔरकिसानोंपरदियागयाहै।सरकारयेमानतीहैकिगांवोंकेविकासकेबिनादेशकाविकासनहींहोसकताहै।साथहीकृषिकोफायदेकासौदाबनाएबिनादेशमेंबेरोजगारीदूरनहींकीजासकती।

“आयुष्मानभारत"जोकिविश्वकीसबसेबड़ीयोजनाहै,इसकेतहतआर्थिकरूपसेकमजोर 10 करोड़परिवारोंअर्थात् 50 करोड़लोगोंकोइसकालाभमिलरहाहै,तथाइसकालाभअभीतक 32 लाख लोगोंकोमिलचुकाहै।सस्तीदरोंपरदावाउपलब्धकरानेकेलिए 5300 से ज्यादाजनऔषधिकेंद्रखोलेजाचुकेहैं,जिसकासीधालाभगाँवकेगरीबभाइयोंकोमिलरहाहै।

अगरग्रामीणपरिवेशकीबातकीजाएतोबिजलीकीआपूर्तिसुनिश्चितकरनेकेलिएबजटमेंवननेशनवनग्रेडप्लानकीघोषणाभीकीगईहै,तथासाथहीबिजलीकेट्रैफिकमेंभीबड़ेसुधारकिएगएहैं।गांवमेंडिजिटलीकरणकियाजारहाहैजिसकेतहतहरगाँवकोइन्टरनेटकेमाध्यमसेजोड़ाजारहाहै,औरइसकेमाध्यमसेकरोड़ोंलोगोंकोडिजिटलसाक्षरभीबनायाजारहाहै,औरहमारीसरकारनेआगे 2 करोड़ग्रामीणोंकोडिजिटलशिक्षा (Digital Education) देनेकालक्ष्यरखाहै।

हमारीसरकारनेमहिलाओंकेसम्मानतथागरिमाकेलिएगांवकेहरेकघरमेंशौचालयबनवाएहैं,ताकिहमारीमाताओंऔरबहनोंकोशौचकेलिएघरकेबाहरनहींजानापड़े। 5.6 लाख गांवअबतकखुलेमेंशौचसेमुक्तहोगएहैं।हमारीसरकारकायहप्रयासहैआगामी 02 अक्तूबर,2019कोभारतखुलेमेंशौचसेमुक्तहोजाए।

हमलोगोंकोइसीसंकल्पकेसाथआगेबढ़नाहैकिवर्ष 2022 में जबहमस्वाधीनताकी 50 वीं वर्षगांठमनाएंगेतबनएभारतकीहमारीजोपरिकल्पनाहै,  किसानोंकीआयदोगुनीहोगी,हरगरीबकेपासअपनाघरहोगा,हरगरीबकेघरबिजलीकाकनेक्शनहोगा,स्वच्छईंधनकीसुविधाहोगी,हरगरीबखुलेमेंशौचकीमजबूरीसेमुक्तहोगा,सभीगरीबकोमेडिकलसुविधामिलेगी,देशकाहरगांवसड़कसेजुड़ाहोगा,गंगाकीधाराअविरलऔरनिर्मलहोगी,किसानोंकीआयदोगुनीहोगी,हरयुवाओंकेहाथमेंरोजगारहोगातथाहमएकनईऊर्जाऔरआत्मविश्वासकेसाथविश्वकेविकासकोनेतृत्वदेने  केलिएकदमबढ़ाएंगे।

धन्यवाद।

 

*श्रीमतीरमादेवी (शिवहर):भारत गांवोंकादेशहैजहाँदेशकीआबादीकेलगभग70 प्रतिशतलोगनिवासकरतेहै।बापूनेकहाथाकिजबतकहमगांवकाविकासनहीकरेंगेतबतकभारतकासहीमायनेमेंविकाससम्भवनहीहै।सरकारनेइसबजटमेंग्रामीणक्षेत्रोंमेंकृषिरोजगारऔरग्रामीणजीवनकीदशाऔरदिशाबदलनेकेलिए1 लाख30 हजार485 करोडरुपयेकीबड़ीराशिकाप्रावधानकियाहै।दूसरीओरग्रामीणविकासकेलिए1 लाख17 हजारकरोड़रुपयेव्यवस्थाकीहै।इसमें4.4 प्रतिशतकीवृद्धिहुईहै।  इसकेलिएमैंमाननीयप्रधानमत्रीजीकोहृदयसेधन्यवाददेतीहूंकिइनकामूल  उददेश्यअंत्योदयकेकेन्द्रबिंदुगांव,गरीबऔरकिसानकेआयस्त्रोतमेंबढ़ोतरीकरकेगरीबआरकिसानोंकेजीवनकोआत्मनिर्भरबनानाहै।

आजसे10 वर्षपूर्वगांवोंमेंज्यादातरकच्चेमकानहीदेखेजातेथेकिन्तु, 2014 में मोदीसरकारआनेकेबादगांवोंमेंबड़ीतेजीकेसाथएककरोड़पक्केमकानबनेहैं।इससरकारकालक्ष्यहैकि2022 तकसभीकोघरदियेजाएं।इसबजटमेंग्रामीणआवासनिर्माणहेतु19 हजारकरोड़रूपयेआवंटितकियेगएहैंएवंइनमकानोमेंशौचालय,पानीएवंबिजलीकीव्यवस्था  होगी।इसकेलिएमाननीयप्रधानमंत्रीजीकोधन्यवाददेतीहूं।

देशकेगांवोमेंकच्चीसड़कसेमुक्तकरनेहेतुमोदीसरकारद्वारागांवकेसम्पर्कमार्गोंकोपक्काकियाजारहाहैतथाग्रामीणजीवनउन्नतबनायेगयेहैं।इसबजटमें80 हजारकरोड़रुपयेप्रधानमंत्रीग्रामसड़ककेलिएआवंटितगयेहैंजिससेकि1 लाख25 हजारकिलोमीटरग्रामीणसड़कोंकानिर्माणआगामी5 वर्षोंमेंकियाजायेगा।आजहमप्रधानमंत्रीग्रामीणसड़ककेतीसरेचरणकीशुरुआतकरनेजारहेहै।इससेजोभीबचीहुईग्रामीणसड़केंहोंगीउसेपूराकियाजायेगा।मेरामाननीयमंत्रीजीसेअनुरोधहोगाकिमेरेशिवहरसंसदीयक्षेत्रांतर्गतअधूरेसड़कोंकोभीबनवानेकाकामकियाजाये।

मनरेगानेग्रामीणलोगोंकोबड़ीसंख्यामेंरोजगारदियेहैंऔरसरकारनेमनरेगाकोसफलबनानेकेलिएमनरेगाको60 हजारकरोड़रूपयेआवंटितकिएहैं।मैंसरकारसेमांगकरतीहूंकिमनरेगामेंजोशिकायतहैऔरइनशिकायतोंकोदूरकरनेकीप्रकियामेंकोईभीव्यक्तिदोषीपायाजाताहैतोउसकोसख्तसेसख्तसजादियेजानेहेतुराज्यसरकारकोनिर्देशदिएजाएं  जिससेमनरेगाकेकार्योंकोशत-प्रतिशतजमीनपरउताराजासके।

गांवोमेंशहरोंजैसीसविधाएंदेनेकेलिएउज्ज्वलायोजनाबनाईजिसमेंग्रामीणक्षेत्रकीगरीबमहिलाओंकोभीफ्रीएल.पी.जी.कनेक्शनदेकरसुविधाएंप्रदानकीगईहैंजिसमेंधुएंकीकिल्लतदूरहुईतथाउन्हेदमेऔरसांसजैसीबीमारियोंसेमुक्तिमिलीहै।

इसबजटमेंसीमावर्तीइलाकेकेग्रामोंकेविकासकेलिएजोराशिआवंटितकीगईहैइससेसीमाक्षेत्रकीलम्बितपरियोजनाओंकोपूर्णकरानासंभवहोसकेगा।मैंमाननीयमंत्रीजीसेअनुरोधकरनाचाहतीहूंकिमेरेक्षेत्रके  पूर्वीचम्पारणएवंसीतामढ़ीजिलेकेसीमावर्तीइलाकेकी सड़कोंएवंपुलोंकानिर्माणकरायाजाये।

देशमहात्मागांधीजीकी150वींजयंतीमनानेजारहाहै।इसअवसरपरपूरेदेशकेगांवोंकोओ.डी.एफकरनेकालक्ष्यनिर्धारितकियागयाहैजोविश्वमेंएकरिकॉर्डहै।इससरकारनेग्रामीणविद्युतीकरणमेंसुधारकरनेकेलिएदीनदयालउपाध्यायग्रामज्योतियोजनाकेलिए4 हजार66 करोडरुपयेकीव्यवस्थाकीहैजोदेशकेगांवोकोअंधेरेसेउजालेकीओरलेजाएगी।मोदीसरकारमेंवैसे18 हजारगांवजोआजादीकेबादसेबिजलीसेवंचितथेवहांबिजलीपहुंचानेकाऐतिहासिककामकियागयाहै।

 

          भारतीयकिसानकल्याणकेलिएहमारीसरकारनेकृषककल्याणमंत्रालयकागठनकियाहैतथाउनकोकिसानसम्माननिधिसे2 एकड़सेकमभूमिवालेकिसानोंकोहरसाल6 हजाररूपयेदेनेकेकामकीशुरूआतकीहै।इसनिधिसेकिसानोंकोअपनेखेतोमेंबुआईसेकटाईतककेलिएअबसाहूकारोकेदरवाजेनहीजानापडेगाऔरनफसलकाहिस्साइनसाहूकारोंकोदेनापड़ेगा।इसबजटमेंकिसानसम्माननिधिको75 हजारकरोडकाआवंटनकियागया  है।

कृषिक्षेत्रमेंआयबढानेकेलिएअलगसेमत्स्यविभागकागठनकियाहैऔरएकनयामत्स्यपालनविकासफंडबनायाहै।इससेदेशकेमछुआरोकीजिन्दगीबदलसकतीहै।भारतमछलीक्षेत्रमेंरोजगारपैदाकरनेवालाकृषिकेबाददूसराक्षेत्रहै।

(1)     कर्ज बोके खेतों से बालियां निकलती है।    

          खून रो के ज्यों दिल से, ढसरियाँ निकलती है   

           हाये उन गरीबों की, कोई देखें मजबूरी ।   

    

(2)       खून बेचकर जिनकी रोटियों निकलती   

             बोलने की आजादी, संविधान देता है   

              बोलने पर अब मेरे रैलियां निकलती ।   

  
   

   

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, Sir, thank you for the opportunity to speak on and support the Demands for Grants under the Ministry of Rural Development and the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare for the year 2019-20.

          On behalf of my Party, the AIADMK, the Chief Minister and the Deputy-Chief Minister of Tamil Nadu, I welcome and support this Demands for Grants. I would like to express my heartfelt thanks and congratulate our hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and the hon. Minister on ensuring this Ministry’s remarkable and harmonised functioning towards the welfare of rural India.

          I welcome the pronouncement of the Ministry to allocate the Gross Budgetary Support of Rs. 1,17,647 crore which is an increase of Rs. 5,244 crore over the Revised Estimates of the year 2018-19 which is appreciable.

At this juncture, I would like to register my concern on behalf of Tamil Nadu State that basic grants for the Department of Rural Development amounting to Rs. 952 crore for the year 2017-18; Rs. 1,098 crore for the year 2018-19 and Rs. 2,659 crore for the year 2019-20 are pending.

          The total amount of grants is Rs.4,610 crore which is pending with the Central Government for the State of Tamil Nadu. I request the hon. Minister to release the pending grants to enable the State Government of Tamil Nadu to discharge the basic civic functions effectively. 

   

          Sir, I urge upon the Central Government to release the funds for implementing the following schemes in Tamil Nadu as early as possible:

 

1. Rs.9,800 crore for National Horticulture Mission for year 2019-20.

2. Rs. 16 crore for National Bamboo Mission for year 2016-17 and 2017-18 respectively.

 3. Rs.5,903 crore for nodal approval for National Mission for Sustainable Agriculture Scheme for the year 2019-20.

4.   Rs.60 crore for strengthening the various wings of Department of Seed Certification and Department of Organic Certification under National Mission for Agricultural Extension and Technology for the year 2019-20.

          Sir, in order to avert the looming water crisis in agricultural sector prevailing in our country, I request the hon. Minister to devise a policy enabling to incentivise the farmers for adopting efficient ways of water usage in cultivation.

          Sir, the State Government of Tamil Nadu has received five awards from the Central Government for effectively implementing the MGNREGA Scheme and for the initiatives under Geo-MGNREGA performance in AADHAR seeding and conversion. I request the hon. Minister for effective coordination between agriculture sector and MGNREGA, particularly in pre-sowing and post-harvest activities, further providing incentive schemes for those entrepreneurs who are setting up cold storage units meant for assisting the poor farmers. …(Interruptions) Sir, I am concluding. Accordingly, I request the hon. Minister to immediately recommend for enhancement of additional 50 days to the MGNREGA workers for the State of Tamil Nadu, which is facing a severe drought due to monsoon failure.

           Sir, in my Theni constituency, a lot of crops – mango, grapes, coconut etc. are grown. So, I request the Government to set up an agriculture products’ market in my constituency.

          Sir, finally, I am concluding by supporting the Demand for Grants of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers’ Welfare. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी सदन में शांति है, लेकिन कुछ माननीय सदस्य अभी भी बातचीत कर रहे हैं । मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरा अनुभव है, हम पीछे की बैंच पर बैठकर बहुत बातें करते थे । अगर हम ध्यान से सुनें तो सम्पूर्ण देश की जानकारी अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों के माध्यम से मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है । यह अनुभव आपकी जिंदगी में नई दिशा देगा, नया अनुभव देगा ।

          मेरा माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप सभी सदस्यों से आग्रह करें कि माननीय सदस्य इस संसद के लिए चुनकर आए हैं और वे अधिकतम समय बैठेंगे तो उन्हें पूरे देश की जानकारी मिलेगी । ऐसा उनका सौभाग्य है कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है । मेरा आग्रह है कि सभी पार्टियां अपने दल के माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करें कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, पूरे देश की चर्चा एक साथ सुनने को मिल रही है ।

   

मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें और अपने मित्रों को बाहर जाकर टेलीफोन कर दें ताकि अधिकतम माननीय सदस्य सदन में आ जाएं ।

आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दीजिए । कुछ दिनों बाद तो स्क्रीन पर लोकसभा क्षेत्र आ जाएंगे, तब माननीय सदस्य एक-दूसरे को जानने लग जाएंगे । माननीय सदस्य, पहली बार अपना लोकसभा क्षेत्र भी बता दें ।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी ।

 

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हूं । मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं ‍कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और पार्टी के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करती हूं ।

आज ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा है, मैं माननीय वित्त मंत्री, जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में सदन में पहली बार बजट पेश किया है ।

21.00 hrs आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । देश की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा कि गांवों एवं किसानों की क्या परेशानी है । उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपने एक परिवार के रूप में सोचा, समझा और उनको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है । पिछले पांच साल में उन्होंने लोगों के बीच में विश्वास, जो एक नारा था सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका विश्वास को भी जोड़ा । लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि देश को काम करने वाला एक ईमानदार प्रधान मंत्री मिला और लोगों ने देखा, विश्वास किया कि पिछले पांच वर्षों का जो कार्यकाल रहा, उसमें आम जनता, किसान और गरीबों के लिए इन्होंने अपना पूरा समय दिया ।

          साथ ही साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, उनकी ओर भी जाना चाहूंगी । मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलता है । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि मनरेगा योजना में मजदूरों की जो मजदूरी है उसे बढ़ाने की कृपा करें ताकि उनकी कुछ मजदूरी बढ़ जाए । साथ ही साथ उन्हें कृष के साथ टैग करें । अगर मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ेंगे तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिलेगा । मनरेगा योजना के तहत बहुत सारा काम, चाहे वह प्लांटेशन का काम हो, तालाब का निर्माण हो या फिर मजदूर ओरिएंटेड काम होते हैं, उनमें किया जाता है । मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि आज जलशक्ति मंत्रालय जिस तरह से पूरे देश में, सभी लोगों की यह चिंता है कि पानी की किल्लत है, जलस्तर नीचे जा रहा है, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है । आज मनरेगा के तहत भी तालाब का निर्माण होता है तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि उसमें मजदूरों के द्वारा खुदाई होती है, पर जो सरकार की यह योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, अपेक्षा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रुके तो मजदूर के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लागत लगती है, लेकिन हमें उस तरह का फायदा नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगी कि मजदूरों से चार-पांच फीट का काम कराकर शेष काम मशीन से कराने का प्रावधान भी रखें ताकि आज जो जल संचय की समस्या पैदा हो रही है, शायद उससे हमें फायदा मिलेगा ।

          इसके अलावा प्रधान मंत्री सड़क योजना, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आज गांव और शहर की दूरी बिल्कुल नजदीक हो गयी है । आज गांव के लोग दिन भर शहर में आकर काम करते हैं फिर शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं । इस योजना से काफी फायदा हुआ है । खासकर, झारखंड प्रदेश में, जहां से हम लोग आते हैं । झारखंड प्रदेश पहले काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था । हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस सड़क योजना के माध्यम से, चूंकि दूरी कम हो गयी, लोगों को आवागमन की सुविधा हो गयी है, इससे उग्रवाद प्रभावित जिले में भी प्रभाव पड़ा और वैसे क्षेत्रों में उग्रवाद काफी कम हो गया । मुझे लगता है कि शायद एक या दो जिलों में ही उग्रवाद रह गया है । इससे काफी फायदा हुआ है । इस बजट में 1.25 लाख कि.मी. सड़क बनाने की योजना है, जिससे हमें और फायदा मिलेगा । इस योजना में जो सड़कें बन रही हैं, इसके लिए जो एस्टिमेट था, उसमें कुछ कमी हुई है, एक लेयर को बिल्कुल हटा दिया गया है । मैं चाहूंगी कि जो भी टेक्निकल विषय हों, माननीय मंत्री जी उसकी ओर भी ध्यान दें ।

          राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काफी लोगों को फायदा मिल रहा है और लोग इससे जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम जो कमेटियां बन रही हैं, गांव के लोगों को उससे फायदा हो रहा है । जो महिलाएं हैं, जो ग्रुप बनाकर स्वरोजगार के लिए काम करती हैं, उन्हें भी इससे काफी फायदा मिल रहा है । सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है ।

यह बहुत ही अच्छी योजना है, जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, सर, बस एक मिनट में मैं समाप्त करती हूं । मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूं चूंकि अधिकतर हम  लोगों का क्षेत्र  ग्रामीण है, वहां पर स्वरोजगार के चलते शैक्षणिक स्थिति भी सुधरी है । वे महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये सरकार के द्वारा ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके तहत ग्रामीणों को आगे आने का अवसर मिल रहा है ।

          महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी । भारत देश के लोगों की आत्मा कृषि में ही है । ग्रामीणों की आत्मा खेत-खलिहानों के बीच में ही बसती है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को आगे बढ़ाने व नई तकनीकों से खेती करने का अवसर दिया है । उन्होंने किसानों के लिए सोचा हैं । इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जीरो बजट खेती की बात की, इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा । आज हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उससे उनको फायदा मिलेगा । सभी लोग पेस्टिसाइड से परेशान होते हैं, हरी-हरी सब्जियां हमें मिलती है, लेकिन उनमें बहुत पेस्टिसाइड होते हैं, तो इससे भी उनको फायदा मिलेगा ।

महोदय, मैं झारखण्ड से आती हूं । झारखण्ड में कई ऐसे जिले जैसे रांची, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में काफी खेती होती है । कुछ सदस्यों ने कहा कि सड़कों पर टमाटर फेंक दिए जाते हैं । हमारे यहां टमाटर की खेती सड़कों पर फेंक दी जाती है, उसका कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी की वहां काफी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन किसानों को उन सब्जियों को सड़क पर फेंकना पड़ता है । हमारे मुख्यमंत्री जी श्री रघुबरदास जी ने अभी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको नई तकनीक से खेती कराने के लिए इस्राइल भेजा है । इस्राइल से वे नई तकनीक की खेती सीखकर आए हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । साथ ही साथ जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना है उन्होंने भी मुख्य मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत वहां छोटे-छोटे किसानों को, जिनकी एक एकड़ खेती हैं, उन्हें सितम्बर महीने से 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देना तय किया है । हमें लगता है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे बहुत अच्छी हैं । इससे किसान लाभान्वित होंगे, उन्हें फायदा मिलेगा और उन्हें किसी के आगे बीज और खाद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

 

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): There are certain points that I would like to bring to the attention of the Ministry of Rural Development.

I would like to raise some serious concerns with relevance to funds allotted towards agriculture and rural development in the Union Budget.

As per the funds allotted to PMGSY I can’t help but mention the fact that the state of Kerala has been completely ignored by the Center.

Compared to the tax provided by the state of Kerala, I believe it is completely unreasonable for the Government to ignore my state in the manner they do especially considering the fact that Kerala is a recent disaster-struck region.

Even states that have lesser population than Kerala somehow tend to receive higher packages from the government.  Hence I request the government to grant special packages to the state of Kerala through PMGSY.

A major part of the population in Kerala are potential and able youth, who are unemployed.  I request the Government to grant more jobs through MGNREGA.  The attempts from the Government sides to tackle unemployment needs to be redesigned with MGNREGA as a tool that manufactures more jobs. Hence MGNREGA is need of desperate funding as well.

There are over 2 million small time Cow-herds or ‘Sheera Karshakar’ as we say in Kerala, who raise one of three cows as their source of income but unfortunately are not involved in MGNREGA.  I have repeatedly asked the government to reconsider this as these are people who run their households with the income received from selling milk and raising cows.  Hence, I request the government to come out with a viable reply to why they haven’t yet included them or else to why they cannot do the same.

In rural areas, more funds needs to be provided for sports infrastructure for immediate refurbishment and construction in many cases.

A house to stay in is a dream for many, housing allocation in rural areas needs to prioritized before all other segments with the governments new initiative to provide houses for all.

There are plenty of Government recognized women groups in Kerala. I recommend the government to make provisions for interest free loans for all women entrepreneurs.  Empowerment of Women is a clause that needs more attention from the Centre and this is something the government can consider without harm.

NRHM or ‘Grameena Arogyam’ has been successfully implemented all across the country but if it were to be scrutinized, we learn that its rural reach is extremely pathetic, which is why I strongly recommend that the government injects more money into this scheme that could be a game changer and help for those in need.

 

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया । अगर  हमारा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा । किसान जितना आबाद होगा देश उतना ही आबाद होगा । हमारे एक बहुत बड़े कवि ने कहा था कि “आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज का दिन बड़ा महान है, आज के दिन दो फूल खिले थे, जिनसे महका हिन्दुस्तान । जय जवान जय किसान ” तो यह किसान का मसला है । मैं समझता हूं पूरे देश का मसला है । 80 से 85 परसेंट लोग किसान हैं और किसान के बिना यह देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता । इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मंत्री जी से भी मैं कहूंगा कि आप भी बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही गंभीरता से गांव, देहातों में किसानों के प्रोजेक्ट को किस तरीके से पहुंचाया जाए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचे ताकि देश आबाद हो और पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर हो । सर, यह एग्रीकल्चर का मसला है । एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर सैलाब न हो । एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर बाढ़ न आए । आज आधा हिन्दुस्तान सूखे की वजह से पीड़ित है और आधा हिन्दुस्तान खासकर पूरे असम में एक किलोमीटर भी जगह नहीं है, जहां सैलाब न हो । पूरा का पूरा असम सैलाब में डूबा हुआ है, इसलिए असम में जब कृषि की बात करनी है तो उससे पहले उस जमीन को ठीक करने के लिए सैलाब की बात करनी भी जरूरी है ।

21.10 hrs                       (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) असम में इस वक्त तकरीबन 45 लाख लोग सैलाब से पानी के अंदर डूबे हुए हैं । टेलीविजन में मकानात के छत नजर आते हैं, लोग नजर नहीं आते हैं । उनके जानवर बहुत परेशानी में हैं । वे इस हाल में जी रहे हैं । सर, इसलिए हमारी पार्टी ने बार-बार डिमाण्ड की है, मैं 11 साल से मुसल्सल यह डिमाण्ड करता आ रहा हूं, इस समय तीसरी मर्तबा फिर डिमाण्ड कर रहा हूं कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए । जब तक ब्रह्मपुत्र को नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक इसे काबू में नहीं लाया जाएगा, तब तक असम की उन्नति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । इसकी वजह से असम की इकोनोमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है । इस साल भी असम में फ्लड आ चुका है । अब तक तकरीबन 30 जिले, 43 लाख लोग मुतास्‍सिर हो चुके हैं और दर्जनों लोग मर चुके हैं । मेरा क्षेत्र धुबरी, ग्वालपाड़ा, बारपेटा, मोरगांव, नवगांव आदि जिले बुरी तरह मुतास्‍सिर हैं ।  मैं अभी कल-परसों वहां एक दिन के लिए गया था, जब मैं बीएसफ की नाव लेकर गया तो बहुत मुश्किल से कुछ इलाके देख पाया, लेकिन आंखों से देखा जाए, ऐसी हालत वहां नहीं है । लोगों की बहुत बुरी हालत है । गांव के गांव डूब गए हैं, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है । जानवरों की भी जान जा रही है, उनके लिए भी खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया है । सरकार से मैं बार-बार मांग करता आ रहा हूं कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए, मगर अब तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ है । असम के सैलाब की रोकथाम के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड पूरी तरह नाकाम रहा है । असम के सैलाब का डिजास्टर मैनेजमेंट भी फेल हो चुका है । इसलिए सरकार को इस पर एक नई स्टडी करानी चाहिए और जिस तरीके से दामोदर नदी को कंट्रोल किया गया, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र में भी कुछ काम किया जाए । …(व्यवधान) सर, वक्त की कमी है, इसलिए असम में आए फ्लड की वजह से जो तबाही हुई है, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके एक हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज वहां की स्थिति का एरियल व्यू लें और कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का एक पैकेज असम को दिया जाए, यह हमारी पार्टी की डिमाण्ड है ।

          सर, असम में खेती के लिए सिंचाई का इंतजाम 10 प्रतिशत जमीन के लिए भी नहीं है । कुदरती पानी और बरसात के भरोसे किसान खेती करते हैं, जिसकी वजह से या ता वक्त पर पानी न होने की वजह से या सैलाब आने की वजह से खेती तबाह और बर्बाद हो जाती है । यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है । इसकी वजह से किसानों को उनके अनाज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. We have a very long list of Members. आपके तीन मिनट हो गए हैं ।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): इसलिए असम जैसे इलाकों में खास तौर से एमएसपी के बदले धान और जूट पर …(व्यवधान) सर, बहुत से लोग अपनी खेती को खुद जला देते हैं, ऐसा वाकया हुआ हमारे यहां बैसीमारी में ।  जब उन लोगों ने मिसिल निकाला तो उनको गोलियों से भून दिया गया । पांच-छ: लोग उसमें मर गए । …(व्यवधान)

          सर, बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुझे मंत्री जी से यह उम्मीद है कि वह असम की तरफ जरूर ध्यान देंगे, प्रधान मंत्री को वहां जरूर भेजेंगे, ताकि वे असम को देखें और उसकी हालत पर उनको रहम आए ।

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ اگر ہمارا کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ کسان جتنا آباد ہوگا، ملک اُتنا ہی آباد ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑے کوی نے کہا تھا کہ                    آج ہے 2 اکتوبر کا دن، آج  کا  دن  ہے  بڑا  مہان                    آج کے دن دو پھول کھلے، جن سے مہکا ہندوستان                                جے جوان ، جے کسان           تو یہ کسان کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ 80 سے 85 فیصد لوگ کسان ہیں اور کسان کے بنا یہ ملک کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ منتری جی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی بہت پرانے ہیں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، گاوُں، دیہاتوں میں کسانوں کے پروجیکٹ کو کس طرح سے پہنچایا جائے۔ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مدد پہنچے تاکہ ملک آباد ہو اور پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو۔ سر، یہ ایگریکلچر کا مسئلہ ہے۔ ایگریکلچر کے لئے ضروری ہے کہ اس ذمین پر سیلاب نہ ہو۔ ایگریکلچر کے لئے ضروری ہے کہ اس ذمین پر باڑھ  نہ آئے۔ آج آدھا ہندوستان سوکھے کی وجہ سے متاثر ہے، اور آدھا ہندوستان خاص کر پورے آسام میں ایک کلو میٹر بھی جگہ نہیں ہے جہاں سیلاب نہ ہو۔ پورے کا پورا آسام سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لئے آسام میں جب کھیتی کی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے اس ذمین کو ٹھیک کرنے کے لئے سیلاب کی بات بھی کرنا ضروری ہے۔                      آسام میں اس وقت تقریباً45 لاکھ لوگ سیلاب سے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویزن میں مکانات کی چھت نظر آتی ہے، لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے جانور بہت ہی پریشانی میں ہیں۔ وہ اس حال میں جی رہے ہیں۔ سر اس لئے ہماری پارٹی نے بار بار ڈیمانڈ کی ہے۔ میں 11 سال سے مسلسل یہ مانگ کرتا آ رہا ہوں، اس وقت تیسری بار پھر ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اسے نیشنل کیلیمٹی  ڈیکلئر کیا جائے۔ جب تک برہمپتر کو نیشنل کیلیمٹی ڈیکلئر نہیں کیا جائے گا، تب تک اسے قابو میں نہیں کیا جائے گا، تب تک آسام کی ترقی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آسام کی ایکونومی کہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس سال بھی آسام میں فلڈ آچکا ہے۔ اب تک تقریباً 30 ضلعوں میں 43 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور درجنوں لوگ مر چکے ہیں۔ میرا علاقہ دھُبری، گوالپاڑہ، بار پیٹا، مورگائوں، نوگائوں وغیرہ ضلعے بری طرح متاثر ہیں۔ میں ابھی کل پرسوں وہاں ایک دن کے لئے گیا تھا، جب میں بی۔ایس۔ایف۔ کی ناؤں لے کر تو بہت مشکل سے کچھ علاقے دیک پایا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھا جائے ایسی حالت وہاں نہیں ہے۔ لوگوں کی بہت بری حالت ہے۔ گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے۔ جانوروں کی بھی جان جا رہی ہے، ان کے لئے بھی کھانے کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ سرکار سے میں بار بار مانگ کرتا آ رہا ہوں کہ اسے نیشنل کیلیمٹی ڈیکلئر کیا جائے، مگر اب تک اس پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آسام کے سیلاب کی روکتھام کے لئے برہمپتر بورڈ بری طرح ناکام رہا ہے۔ آسام کے سیلاب کا ڈائیزیسٹر مینجمینٹ بھی فیل ہو چکا ہے۔ اس لئے سرکار کو اس پر ایک نئی اسٹڈی کرانی چاہئے اور جس طریقے سے دامودر ندی کو کنٹرول کیا گیا، اسی طریقے سے برہمپتر میں بھی کام کیا جائے۔ (مداخلت)۔۔ سر وقت کی کمی ہے، اس لئے آسام میں آئے فلڈ کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے، میں آپ کے ذریعہ سے وزیرِ اعظم صاحب اور وزیرِ داخلہ صاحب س درخواست کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ایک ہیلی کوپٹر یا ہوائی جہاز سے وہاں کے حالات کا ایریل ویو لیں اور کم سے کم 5000 کروڑ روپئے کا ایک پیکیج آسام کو دیا جائے، یہ ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے۔           سر، آسام میں کھیتی کے لئے سینچائی کا انتظام 10 فیصر زمین کے لئے بھی نہیں ہے۔ قدرتی پانی اور برسات کے بھروسے کسان کھیتی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو وقت پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا سیلاب آنے کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ایشیو ہے۔ اس کی وجہ سے کسانوں کو ان کے اناج کی سہی قیمت نہیں مل پا رہی ہے۔۔ (مداخلت)۔۔           اس لئے آسام جیسے علاقوں میں خاص طور سے ایم۔ایس۔پی۔ کے بدلے دھان اور جوٹ پر (مداخلت)۔۔۔ سر بہت سے لوگ اپنی کھیتی کو خود جلا دیتے ہیں۔ ایسا واقع ہوا ہمارے یہاں بیماری میں۔ جب ان لوگوں نے مثل نکالا تو ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، پانچ، چھہ لوگ اس میں مارے گئے (مداخلت)۔۔۔           سر، بہت ہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ مجھے منتری جی سے یہ امید ہے کہ وہ آسام کی طرف ضرور دھیان دیں گے، پردھان منتری جی کہ ضرور وہاں بھیجیں گے، تا کہ وہ آسام کو دیکھیں اور اس کی حالت پر ان کو رحم آئے۔ شکریہ                                                                                                           (ختم شد)   श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैंने केवल सुझाव के रूप में अपनी बात कहने का निश्चय किया है । कृषि से संबंधित मुद्दों को मैंने लिखित वक्तव्य में दिया है । जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेन्द्र सिंह जी ने पिछले वर्ष जो एक लेख लिखा था, उनके दो-तीन लेख हैं, अगर उनको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उनके सारे शक-शुबहा दूर हो जाएंगे ।

          मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि किसान दिन-रात मेहनत कर रहा है और मोदी जी की नीतियों की वजह से निश्चित रूप से 2022 तक उसकी आमदनी होगी, इसमें कहीं कोई शुबहा नहीं है, लेकिन आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं । मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे गांव-गांव में गौशाला बनाएंगे, लेकिन उनका जो बजट आया है, उसमें इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । जिस तरह से उन्होंने कर्ज माफी के मामले में किसानों को धोखा दिया, उसी तरह गौशाला निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार धोखा दे रही है ।

मेरा इस मामले में केन्द्र सरकार एवं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि ‘मनरेगा’ के तहत तार बाउंड्री का प्रावधान है । इसलिए किसानों के साथ एग्रीमेंट करके कँटीले तारों की बाउंड्री बना दी जाए । जहां शासकीय जमीन मिले, वहां शासकीय जमीन पर और अगर शासकीय जमीन नहीं है तो किसी भी किसान से तीन साल और पांच सालों के लिए अनुबंध किया जा सकता है कि वे मवेशियों का गोबर ले लें और जमीन दे दें और पांच सालों के बाद वह तारबाड़ी भी उसकी हो   जाए ।

महोदय, इसके साथ ही उसकी देख-रेख के लिए एक या दो आदमी लगेंगे, उन्हें भी ‘मनरेगा’ के तहत मजदूरी दी जा सकती है और मजदूरी के आधार पर वे देख-रेख करने वाले, चारा-पानी देने वाले नियुक्त हो सकते हैं । पानी की समस्या आएगी । मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेय जल के लिए जितना भी पैसा लगेगा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैंड पंप की व्यवस्था सांसद निधि से करूंगा । इसलिए इस पर विचार हो । किसानों की फसल वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान की जाती है । इस सदन में आज हमारे स्वर्गीय नेता अनिल दवे जी नहीं हैं, लेकिन जब वह मंत्री थे तो उन्होंने प्रयास करके वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन कराया था । राज्य सरकार गांवों को नोटिफाई कर सकती है । जो गांव नोटिफाई हो जाएंगे, उसमें किसान जिस तरह से चाहे, जंगली पशुओं से किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे सुझाव पर विचार हो और आवारा पशुओं से किसानों की फसल की सुरक्षा की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट प्रावधानों का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

माननीय सभापति: सभी आदरणीय सांसदों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि ढाई से तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए ।

कुमारी अगाथा के. संगमा जी ।

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on these Demands for Grants. Sir, I have very few points to make.

          I come from the State of Meghalaya which is predominantly agrarian. Twenty-two per cent of our GDP is from agriculture and 80 per cent of our population depends on agriculture for their livelihood one way or the other. Currently in my State we have two agricultural colleges both of them being in Shillong in Khasi Hills. One is the postgraduate college in agriculture and the second one is an agricultural college.

          Given the fact that our State depends so much on agriculture, it is really not enough that we have only two colleges there. In fact, in 2009 there was a proposal for a Central agricultural university and the Central Government had made a point that if land be provided free of cost, a Central agricultural university will be set up.    

Sir, it has been a very long process. To cut it short I would like to say that in 2014 free land was provided by our State Government to establish the Central university. But instead, in 2015, the agricultural college was given to my State. Sir, my humble appeal, through you, to our hon. Minister is to help us establish this Central agricultural university. The land has been offered by the State Government. It was a commitment that the Central Government had given us back then. I urge the Government to look into this matter. For something like this to happen, for a Central university to come about, an Act of Parliament has to be passed and it would be introduced under Entry-64 of List-1, which is the Union List, and it has to be considered as a matter of national importance. So, I urge upon the hon. Minister, through you, to help us establish this.

          Secondly, we have in my State a practice called Jhum cultivation which is slash and burn cultivation where lands and mountains are burnt to practice agriculture. At one point this was a very sustainable practice. But in today’s world it is no longer a sustainable practice. There is a lot of smoke, pollution, carbon dioxide that comes out because of this practice. Earlier, land was allowed to be fallow for 20 to 25 years. But now only in a year’s time the land is again burnt down.

So, I request the Government to find a solution to help our State Government and to help our farmers to find a way to transform from Jhum cultivation into a proper sustainable form of agriculture. I urge the hon. Minister through you to help us find a solution for this practice which is no longer sustainable.

          Thirdly, my State, as you know, Sir, is called Meghalaya. It is known as ‘the abode of clouds’ because it rains a lot. In terms of rice production, 60 per cent of our land which is cultivated is under rice cultivation. So, I urge the Central Government to help us practice or find a solution for rice and fish farming, at the same time. It is a practice which is being done in many countries like Vietnam. I believe, these forms of farming will be lucrative to Meghalaya and also to other States that have similar forms of farming.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

KUMARI AGATHA K. SANGMA:       Lastly, I have a very small point regarding value addition. I would like to request the hon. Minister to help us set up more food processing units. Even though, we have good agricultural produce, but if we are not able to have good food processing units and market it, then it will not be of any use. We need to market it and we need to find sustainable and eco-friendly forms of packaging as my hon. colleague has just now mentioned. I too would like to request the Government to help us in eco-friendly packaging.

          Sir, with these few words, I would like to thank you for giving me this opportunity.

श्री राहुल कस्वां (चुरू):महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप साढ़े तीन मिनट का समय बढ़ाकर सात मिनट का कर दीजिए ।

माननीय सभापति: नहीं, आप ढाई से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए । Please do not waste the time. अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी है ।

 

श्री राहुल कस्वां: महोदय, इस चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं केवल उन मुद्‌दों पर बात करना चाहूंगा जो माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है । किसान की आय को वर्ष 2022तक डबल करने की बात थी । उसके लिए जो स्टैप्स लिए गए, वे ऐतिहासिक हैं । आज तक हिंदुस्तान की आजादी के पश्चात् किसी प्रधान मंत्री ने इस रूप में कार्य नहीं किया । एक युवा सांसद होने के नाते मैं यह मानता हूं कि ये स्टैप्स धरती पर सही मायने में काम कर रहे हैं चाहे एमएसपी का बढ़ाना हो या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो,हर योजना से देशवासियों को लाभ मिल रहा है ।

          महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं,जहां गर्मी में टेम्प्रेचर 50.3 डिग्री टच किया और सर्दियों में टेम्प्रेचर माइनस में चला जाता है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बहुत ऐतिहासिक है  और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिला है । ऐसी अनेक योजनाएं और भी हैं । मेरा मानना है कि जब लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने की बात कही गई, उसमें 23 नोटिफाइड फसलें हैं । राजस्थान का चुरु जिला और नार्थ राजस्थान की यदि मैं बात करूं, वहां ग्वार पैदा होता है, जिससे ग्वारगम बनता है । इसमें ग्वार की फसल को नहीं लिया गया है । जब डेढ़ सौ डॉलर के करीब ऑयल चला गया था,तब इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड हुई और लोगों ने इसकी खेती को अपनाया । बीते सालों में इसकी डिमांड घटी,क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम घटे । मेरा मानना है कि 23 फसलें जो नोटिफाइड हैं,उसमें ग्वार को भी शामिल किया जाए । चुरु जिले के साथ बीकानेर है और पूरे शेखावटी बेल्ट को इससे फायदा मिले ।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी पर जो खरीद होती है, उसमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है । जब भी खरीद शुरू होती है,हमारे पास सांसद के रूप में बहुत शिकायतें आती हैं । जो टोकन इश्यु किया जाता है, वह नेफेड राजफेड को खरीदने के लिए देता है और राजस्थान में पारदर्शिता बिलकुल नजर नहीं आती है । किसान की फर्द की कॉपी ब्रोकर्स पहले ही ले जाते हैं और अपने नाम पर टोकन इश्यु कर लेते हैं । सैंटर्स में उन्हीं के नाम पर बिक्री हो जाती है । यह बहुत प्राब्लम की बात है और मैं समझता हूं कि ट्रांपेरेंसी जरूर होनी चाहिए । यदि बुआई से पहले यह तय हो जाए कि कौन-सी फसल की क्या एमएसपी रहेगी, चाहे टीवी के मार्फत या अखबार के मार्फत हो तो किसान को फसल बोने में बहुत फायदा मिलेगा । मेरा निवेदन है कि एमएसपी एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और मेरे क्षेत्र में काफी खरीद भी हुई है,लेकिन किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता है । इस वजह से किसान ब्रोकर को अपनी फसल बेच देता है और इसका नुकसान किसान को होता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय पर जरूर ध्यान दें ।

          महोदय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ऐतिहासिक योजना है । मेरा क्षेत्र हनुमानगढ़ के पश्चात् केनाल सिस्टम बंद हो जाता है । इंडिया में 49 परसेंट लैंड आज इरीगेटेड हो रही है,जिसमें से 24 परसेंट केनाल द्वारा हो रही है । हमारा एग्रीमेंट पंजाब और हरियाणा के साथ है,जिसके हिस्से का पानी हमें आज तक नहीं मिल रहा है । हमारे पंजाब के सांसद ने कुछ दिन पहले संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात का पानी दिया जाए ।

कुछ दिन पहले पंजाब के एक सदस्य महोदय ने इसी संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात के लिए पानी दिया जाए । सर, वह हमारे हक़ का पानी है, आज भी लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं । आज की तारीख में इरीगेशन के नाम पर दुनिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोगों ने स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन और सेंसर बेस्ड इरीगेशन की बात की ।

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपने प्रमुख मुद्दे रखिए ।

श्री राहुल कस्वां: आज की तारीख में भी जहाँ पर कैनाल सिस्टम है,वहाँ पर फ्लड इरीगेशन होती है । मेरा सरकार से निवेदन है कि फ्लड इरीगेशन एक क्राइम है । सौ किलोमीटर्स के बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है और हम फ्लड इरीगेशन आज भी इस देश में कर रहे हैं । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस करेगी ।

          मेरे क्षेत्र में एक सिधमुख कैनाल है,वर्ष 1991 में उसके नाम पर नहर बनी,उसमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया । हमारे हक़ का मिलने वाला पानी हमें हरियाणा और पंजाब से दिलायी जाए । राजस्थान इसके लिए बहुत वर्षों से लड़ रहा है । हमने पैसे तक जमा करवाए हैं,लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार हमारे हक़ का पानी नहीं दे रही है ।

          मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए बैंकिंग स्ट्रक्चर में किसान की केसीसी के समय पर फसल दिखा दी जाती है,बैंक उसी का प्रीमियम काटता है । इसको चेंज करना चाहिए और किसान का एक लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए ।

          अंत में,मैं परम्परागत खेती की बात कहना चाहूँगा । चुरू जिले में 85 पर्सेंट रेन फेड खेती होती है । वहाँ पर आईसीएआर की जो फैसिलिटीज हैं,मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मंत्री जी आपसे से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी का गठन करें ताकि सांसद के रूप में उसकी मॉनिटरिंग की जा सके,जिससे पता चल सके कि आईसीएआर ने हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है ।

 

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूँ और खेती से प्यार करता हूँ । जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, तो मिट्टी से प्यार करने वाले हर आदमी को, किसान को खुशी हुई । जब इस बजट में इनके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो इसमें यह नहीं दिखता है कि कहीं भी सुहृदयता के साथ सरकार इस तरफ बढ़ी है ।

          पंजाब लगभग 60 पर्सेंट पैडी सेन्ट्रल पूल में देता है । उसकी लागत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है । लेकिन सरकार ने सिर्फ 3.6 पर्सेंट ही पैडी का एमएसपी बढ़ाया है, जो 65 रुपये बनता है । उधर ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए डीजल के दाम दो रुपये तीस पैसे बढ़ा दिए गए । किसान कैसे गुजारा करेगा? हम तो चाहते थे कि किसान अपने गले में फंदा न डाले, वह सरकार के गले में हार डाले, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट में जो देखा गया है, उससे यही लगता है कि बेचारे किसानों के हाथ में इन्होंने फंदा पकड़ा दिया है ।

          अभी राजस्थान के सांसद, मेरे भाई पंजाब से पानी लेने की बात कह रहे थे । मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें पानी नहीं देना है, राजस्थान, पंजाब आदि हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स भाई हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए पानी है ही नहीं । उसका कारण यह है कि पंजाब की जो रिवर्स हैं, they are basically glacier fed, rain fed. अगर आप ग्लेशियर के संबंध में पिछले 20-25 साल का डेटा उठाएँ, तो बारिश कम हो गई है । हमारे यहाँ की अपनी जमीन और खेत पानी के लिए तरस रहे हैं ।

          सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह गुज़ारिश है कि यह जो एमएसपी है, इसे 500 रुपये बढ़ाया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए । महोदय, मेरा एक और पॉइंट है । यह पॉइंट मेरे स्टेट के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए है । आज सांसद यहां अपने क्षेत्र की बात  बोल रहे हैं कि किसी ने  जूट को जलाया, किसी ने कहा कि हमने टमाटर गिराए । सरकार को इसका ऑडिट करना चाहिए । स्टेट्स में एक रेंज फिक्स करनी चाहिए कि इतने एकड़ में टमाटर लगाया जाए, इतने एकड़ में गन्ना या अन्य कोई सब्जी लगाई जाए, ताकि कोई भी सब्जी खराब न हो । धन्यवाद ।

 

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : सभापति महोदय, धन्यवाद ।

          मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । देश के इतिहास में पहली बार कृषि के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर बजट में आबंटन किया गया है । मुझे मेरे स्कूल का वक्त याद आ रहा है । हमें ज्योग्राफी की किताब में यह पढ़ाया जाता था, किसानी को उत्तम बताया जाता था, नौकरी को मध्यम बताया जाता था और व्यापार को कनिष्ठ बताया जाता था । अब सब उल्टा हो गया है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिर से किसानी को उत्तम बनाने के लिए बजट में यह प्रावधान किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी, जब हमें आज़ादी मिली, उस वक्त 35 करोड़ थी और हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 70 परसेंट था । अब हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 18 परसेंट है । कांग्रेस ने इतने सालों तक इस देश पर राज किया, इनकी सत्ता थी । एग्रीकल्चर की जीडीपी 70 परसेंट से 18 परसेंट पर आ गई । ये लोग अब हमें बता रहे हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके साथ ये-ये हुआ । इसकी सारी जिम्मेदारी तो इनकी ही है । इनको यह बात समझ में नहीं आती है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जो योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है । इसमें प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की स्कीम है, कोऑपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, दलहन में किसानों को क्रांति करने के लिए योजना है, अगले पांच वर्षों में दस हज़ार नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, ज़ीरो फार्मिंग की योजना है । 14 तारीख के महाराष्ट्र के पेपर मुंबई सकाल में एक न्यूज़ छपी थी । उसमें सुभाष पालेकर की बहुचर्चित किसान पद्धति का ज़िक्र है, जिसका हमारे नीति आयोग ने भी प्रेज़ेंटेशन देखकर कुछ सुझाव उनके माध्यम से लिए है ।

इसी तरह हमारे यहां बारामती का एक किसान है, जिसका नाम मिलिंद सावंत है । मिलिंद सावंत ने चार सालों से ज़ीरो बजट खेती करने का काम किया है । उनका दावा है - मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर में न्यूज़ छपी है - कि इससे किसान का उत्पादन डेढ़ गुना हो गया है और आने वाले दिनों में वह दोगुना हो जाएगा । ये सारी स्कीम्ज़ जो हमारे प्रधान मंत्री जी लाए हैं, इनकी स्कीम्ज़ की वजह से हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है । इसलिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री सम्माननीय देवेन्द्र फडनवीस जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसान सम्मान योजना चलाई । उसमें 30 हज़ार करोड़ रुपये का हमारे किसानों का ऋण माफ कर दिया गया ।

माननीय सभापति  : अब आप एक या दो वाक्यों में अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर ही जा रहा हूं । मेरे क्षेत्र में 35 साल पहले भात्सा डैम बना था । उस डैम में इरीगेशन के लिए पानी का रिज़र्व कोटा रखा गया था, लेकिन हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी । उन्होंने कैनाल को ही पूरा नहीं किया, जिससे किसानों के खेतों में पानी नहीं जा सका ।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि इस कैनाल के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप प्रावधान करें और इस कैनाल को बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें ।

दूसरी बात मैं यहां पर कहूंगा कि जब ये सारी योजनाएं कार्यान्वित होंगी तो हमारा किसान कहां जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक वाकया बताता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी इतनी सारी योजनाएं लाए हैं । आने वाले 5 सालों में हमारे प्रधान मंत्री जी के मन में एक सवाल उठेगा कि हमारा किसान कहां पहुंचा है, उसे जाकर देखा जाना चाहिए । हमारे प्रधान मंत्री जी एक किसान के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम दोनों में से ताकतवार कौन है? हमारे किसान ने कहा कि मैं ताकतवर हूं । प्रधान मंत्री जी को आश्चर्य हुआ कि मैं प्रधान मंत्री हूं, लेकिन हमारा किसान बोलता है कि मैं ताकतवर हूं । प्रधान मंत्री जी उस किसान के पास से थोड़ा आगे चले गए और पीछे मुड़कर पूछा कि अब बताओ हम दोनों में ताकतवर कौन है? किसान ने कहा कि आप ताकतवर हो । उन्होंने कहा कि पहले तो आपने कहा कि मैं ताकतवर हूं । यह कैसे आपने बताया है । उस वक्त आपने कहा कि मैं खुद ताकतवर हूं । किसान ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि आपकी योजनाओं का हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए मैं ताकतवर था । आने वाले दिनों में हमारे किसान के कंधे पर प्रधान मंत्री जी का हाथ रहेगा, इसलिए हमारे देश का किसान ताकतवर बनने वाला है । कांग्रेस सरकार के समय में हमारे किसान के कंधे पर हाथ नहीं रखा गया था । उसके सिर को दबाकर काम करने का काम कांग्रेस सरकार करती थी ।

 

*DR.THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM) : I do not think that the  Government has given importance to agriculture. There is a wrong perception that industrial growth will lead to the growth of our country. That’s why our Government is encouraging the corporate companies and multi-national companies. This Government is so serious in implementing several schemes which are not only against agriculture but also leading it to destruction. Particularly in the delta districts of Tamil Nadu including my Chidambaram constituency, it is a matter of grave concern that Government is so serious in implementing hydrocarbon project. Even though the people have held continuous agitations on a daily basis in Neduvaasal and Kathiraamangalam areas of Tamil Nadu against hydrocarbon projects, Union Government has granted permission to Vedanta Limited to dig 254 wells for exploration of hydro carbon. Union Government has granted permission to dig 158 hydrocarbon wells in areas of Cuddalore and Nagappattinam and for digging 116 hydrocarbon wells in Villupuram and Puduchcherry.  Due to digging of wells at a depth of 2500 feet, the ground water table will go down and ground water will be polluted. The chemicals will lead to contamination of ground water as well. Farming activities will be very much affected. The permission granted to exploration of hydrocarbon in Tamil Nadu should be immediately cancelled. I urge upon the Union Government to declare the Delta districts of Tamil Nadu as Agriculture Protected districts. The Scheme of providing financial support to framers PM-Kisan Scheme, is a welcome step. I appreciate. But I do not think that this Government is concerned about the welfare of Crores of farm labourers of this country. I therefore urge that this financial assistance Scheme for farmers should be extended to benefit the farm labourers of our country. Union Government has announced the implementation of 8 lane highway between Chennai and Salem. Even after a case was filed in the Hon Court and the Court has quashed the land acquisition proceedings for the highway project, it is a matter of concern that the Union Government is so firm in implementing this 8 lane highway project between Chennai and Salem. This will affect around 1000 acres of fertile land. I urge upon the Union Government that the 8-lane highway project between Chennai and Salem should be given up. Along with the welfare of farmers, the Union Government should also give importance to the welfare of farm labourers through social security schemes. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय । ग्रामीण विकास की डिमांड फॉर ग्रांट्स के समर्थन में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं । पूज्य महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास  नहीं होगा । हम सबके श्रद्धेय प्रधान मंत्री, देश के विकास पुरुष माननीय नरेन्द्र मोदी भाई जी के नेतृत्व में देश आज नवभारत के निर्माण की ओर चल पड़ा है । आज भारतीय पटल पर कार्य आधारित सुशासन एवं विकास की  राजनीति का उदय हो गया है । आज भारत पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में छठे स्थान पर है, जिसका हम सबको गर्व है ।

          महोदय, विश्व के सम्माननीय नेता श्रद्धेय मोदी जी ने अपने जीवन में समर्पित भाव के साथ मां भारती की सेवा का यज्ञ शुरू किया है और ग्रामीण विकास के रूप में अंत्योदय की अवधारणा की जो हमारी विचारधारा है, उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करने का कार्य प्रारम्भ किया है । हमारे देश में करीब 2लाख 53 हजार पंचायतें हैं और करीब 6 लाख से ज्यादा गांव हैं । भारत के विकास के लिए जब हम इस गांव का विकास करना चाह रहे थे, तब वर्ष 2014 में देश की जनता ने गांव के गरीब बेटे को, जिनका बचपन, जिनका जीवन गांव की गलियों में गुजरा है, उन श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने प्रधान मंत्री होते ही अपना संकल्प और अपनी संकल्पना के तहत अपनी सभा में बताया कि – ‘मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगी’ और हम देख रहे हैं भारतवर्ष के इतिहास के कालखंड में पहली बार एक ऐसे प्रधान मंत्री आए, जिनके पास करीब तेरह साल से ज्यादा मुख्य मंत्री का दायित्व वहन करने का और एक अच्छे सुशासन का अनुभव रहा है । एक ऐसे प्रधान मंत्री आए जिन्होंने इस देश के 400 से ज्यादा जिलों में रातें गुजारी हों । उन्होंने इस देश की परम्परा को जाना है । उन्होंने यह भी जाना है कि देश की समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है, चाहे वह किसी भी तबके की समस्या हो । इसलिए उन्होंने आते ही सबका साथ, सबका विकास का एक मूलमंत्र देकर इस देश में विकास का कार्य प्रारंभ किया और आज उसी दिशा में, देश में एक होड़ लगी है । राज्यों के बीच भी एक होड़ लगी है । मोदी जी हमेशा कहते हैं कि गरीबी को हटाना है तो विकास करना पड़ेगा, अशिक्षा को दूर करना है तो है तो विकास करना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करना है तो विकास करना पड़ेगा । मतलब विकास ही एक ऐसा मंत्र है जो इन सारी समस्याओं का समाधान है ।

माननीय सभापति: श्री देवुसिंह चौहान जी, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान: महोदय, यह तो केवल भूमिका है ।

माननीय सभापति: बहुत सारे वक्ता हैं, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैंने ग्रामीण विकास की योजनाओं पर तो एक वाक्य भी नहीं बोला । यह देश बहुत भाग्यशाली है और उनके समर्पित भाव, सेवाभाव और कठिन परिश्रम के कारण सत्ता की परिभाषा बदल गई है । 

माननीय सभापति: आप केवल अपनी बात रखिए ।

 श्री देवुसिंह चौहान: बात यह है कि देश की जनता डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और सिटिजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को समझ रही है । गांव की जनता का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि जो योजनाएं सबसे ज्यादा गांवों में और जमीन तक पहुंची हैं, उसमें उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना का प्रथम दृष्टि में उल्लेख किया गया है । चूंकि समय की मर्यादा है ।

माननीय सभापति  : आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री देवुसिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जो राशि दी गई है, पहली बार इतिहास में गांव के गरीब, किसानों और मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए इस राशि का आबंटन किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

 

*श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं लोक सभा में होने वाले केन्द्रीय बजट 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानो की मांगों पर चर्चा के अधीन विवरण सभा पटल पर रखता हं। इस केन्द्रीय बजट में सरकार के द्वारा किसानों के प्रति काफी सुविधाएं दी गई हैं जिसमें किसानों की दोगुनी आय की पहल काफी सराहनीय है एवं पहले देश के  किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे वही आज खुशहाली से अपना  जीवन यापन कर रहे है। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूं एवं आगे इसी प्रकार से आप आने वाले कल के लिए भी प्रयास करते रहें इसके लिए मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं । मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल, गुजरात में स्थिति तालुका कपड़वंज एवं कठलाल की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नही है जब कि गुजरात सरकार की सुजलाम सुफलाम योजना के तहत नर्मदा नदी से नहर निकलने के बावजूद भी उपरोक्त तालुकों के किसानों को सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था न होने से करीब 60,000 (साठ हजार) किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जनहित में उपरोक्त तालुकों में सिचाई के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

सधन्यवाद ।

 

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर) : माननीय सभापति जी,आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मौजूदा केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था,जो कि एक अच्छी बात है । मैं इसी के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सीएसीपी द्वारा किसानों की फसलों की कीमतें तय करती है,जैसे गेहूं,चावल,दाल,बाजरा,आलू,प्याज आदि । इनकी कीमतें केन्द्र सरकार तय करती है और इनको खरीदती भी है । इनकी कीमत केन्द्र सरकार चेक द्वारा फौरन अदा कर देती है । इसके उलट गन्ने की कीमत केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें तय करती हैं । किसानों के 100 प्रतिशत गन्ने को गन्ना मिल मालिक खरीदते हैं और गन्ने का भुगतान करने में एक साल की देरी तक हो जाती है,जिसका सूद भी किसानों को नहीं मिल पाता है ।

          मान्यवर,मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में और विशेष रूप से सहारनपुर मंडल के किसानों के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर में गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने का वादा किया था । यही आदेश वर्ष 1966 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया था । लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों को गन्ने का भुगतान एक साल से भी ज्यादा की देरी में किया जाता है,जो कि एक आम बात है । किसानों को देरी से किए गए भुगतान पर सूद भी नहीं मिलता है । जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी 14 दिनों के बाद गन्ने का भुगतान करने पर किसानों को उनकी असल रकम के साथ सूद देने के लिए भी कहा था । लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है । जबकि पिछले 50 वर्षों में केवल एक बार एक साल के लिए बसपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों को सूद देने का काम किया है ।

          मान्यवर,जब किसान खेती के लिए कर्ज़ लेता है,तो उसको सरकार,बैंक और साहूकार को सूद अदा करना पड़ता है । लेकिन उसको सूद नहीं मिल पाता है । यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं । मैं मेरठ,मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर किसानों ने इस तरह की आत्महत्या की है ।…(व्यवधान)

          मान्यवर,सहारनपुर मंडल में पिछले साल तक किसानों का 1,890 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है । केवल सहरानपुर में ही किसानों का 462 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी है । सिर्फ देवबंद चीनी मिल पर ही किसानों का 45 करोड़ रुपया सूद की शक्ल में बकाया है । जबकि वह और मिलों के मुकाबले अच्छी तरह से पेमेंट करती है । अगर केन्द्र सरकार किसानों की हालत को सुधारना चाहती है और उनकी आय को दोगुना करना चाहती है,तो गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर किया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री हाजी फजलुर रहमान : सभापति जी,अगर भुगतान में देरी होती है,तो असल रकम के साथ सूद भी अदा किया जाए । इसके साथ ही साथ गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसानों को बिजली तथा डीजल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए ।…(व्यवधान)

جناب حاجی فضل الرحمٰن صاحب (سہارنپور):  محترم، چیرمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ موجودہ مرکزی سرکار نے سال 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کو وعدہ کیا تھا ، جو ایک اچھی بات ہے۔ میں اسی سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار سی۔ایس۔پی۔  کے ذریعہ کسانوں کی فصلوں کی قیمتیں طے کرتی ہے، جیسے گیہوں، چاول، دال، باجرہ، آلو، پیاز وغیرہ۔ ان کی قیمتیں مرکزی سرکار طے کرتی ہے اور ان کو خریدتی بھی ہے۔ ان کی قیمتیں مرکزی سرکار چیک کے ذریعہ فوراً ادا کردیتی ہے۔ اس کے برعکس گنے کی قیمت مرکزی اور صوبائی حکومتیں طےکرتی ہیں۔ کسانوں کے 100 فیصر گنّے کو گّنا مِل مالک خریدتے ہیں اور گّنے کا بھگتان کرنے میں ایک سال کی دیری ہو جاتی ہے، جس کا سود بھی کسانوں کو نہیں مل پاتا ہے۔           محترم، مغربی اتر پردیش کے گّنا کسانوں کے بارے میں اور خاص طور سے سہارنپور منڈل کے کسانوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اتر پردیش کے محمترم وزیرِ اعلیٰ جناب یوگی آدتیہ ناتھ جی نے سہارنپور میں گّنے کا بھگتان 14 دنوں میں  کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی آدیش سال 1996 میں مرکزی سرکار کے ذریعہ جاری کیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسانوں کو گّنے کا بھگتان ایک سال سے بھی زیادہ دیری سے کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عام بات ہے۔ کسانوں کو دیری سے کئے گئے بھگتان پر سود بھی نہیں ملتا ہے، جبکہ ماننئے ہائی کورٹ الاآباد نے بھی 14 دن کے بعد گّنےکا بھگتان کرنے پر کسانوں کو ان کی اصل رقم کے ساتھ سود دینے کے لئے بھی کہا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ جبکہ پچھلے 50 سالوں میں صرف ایک بار ایک سال کے لئے بی۔ایس۔پی۔ کی سرکار نے اتر پردیش میں کسانوں کو سود دینے کا کام کیا ہے۔           جناب، جب کسان کھیتی کے لئے قرض لیتا ہے تو اس کو سرکار، بینک اور ساہوکار کو سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کو سود نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں میرٹھ، مظفر نگر اور بجنور کے بارے میں کہنا چاہوں گاکہ وہاں پر کسانوں نے اس طرح خود کشی کی ہے۔ (مداخلت)۔۔           جناب، سہارنپور منڈل میں پچھلے سال تک کسانوں کا 1890 کروڑ روپئے چینی ملوں پر بقایا ہے۔ صرف سہارنپورمیں ہی کسانوں کا 462 کروڑ روپیہ چینی ملوں پر باقی ہے۔ صرف دیو بند چینی مل پر ہی کسانوں کا 45 کروڑ روپیہ سود کی شکل میں بقایا ہے۔ جبکہ وہ اور مِلوں کے مقابلے اچھی طرح سے پیمینٹ کرتی ہے۔ اگر مرکزی سرکار کسانوں کی حالت سدھارنا چاہتی ہے اور ان کی آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتی ہے تو گّنے کا بھُگتان  14 دنوں کے اندر ک کیا جائے (مداخلت)۔۔۔           چیرمین صاحب، اگر بھُگتان میں دیری ہوتی ہے تو اصل رقم کے ساتھ سود بھی ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گّنےکے دام میں بڑھوتری ہونی چاہئے اور کسانوں کو بجلی اور ڈیزل پر سبسڈی ملنی چاہئے۔۔ (مداخلت )۔۔۔                                                                                                   (ختم شد)   श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा):सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हॅूं कि आपने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने पर का मौका दिया है । महोदय, हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं । आज हम गर्व से एक नारा देते हैं, - ‘जय जवान, जय किसान’ का नारा हमारे लिए गर्व की बात है । एक घाघ कवि हुआ करते थे । उन्होंने एक कहावत कही थी  कि – उत्तम खेती, मध्यम बान,निखत चाकरी, भीख निदान । घाघ की कहावतों के अनुसार पहले हमारे देश में खेती-बाड़ी का काम हुआ करता था । खेती हमारी उत्तम हुआ करती थी । चाकरी को निकृष्ट कहा था । लेकिन आज खेती निकृष्ट हो गई है और चाकरी उत्तम हो गई है । आज किसान का बेटा खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है । जिसका कारण इस देश में आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई, वे नामदार लोग सत्ता में बैठे । कामदार सरदार पटेल के हाथों में,किसान के बेटे के हाथों में सत्ता नहीं गई । इसका कारण रहा कि दिनोंदिन किसान किसान होता गया और आज किसान की हालात सुधारने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है । इस बजट में उन्होंने एक लाख तीस हजार 85 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है । किसानों की आय दोगुनी करने का उनका जो संकल्प है,मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में फिर से हमारी खेती उत्तम हो रही है । किसान का बेटा फिर से खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा है । आज मोदी जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का साहसिक निर्णय लिया है । माननीय सभापति जी, मैं 15वीं लोक सभा में उधर बैठता था । मैं लगातार इस बात की मांग करता रहा कि किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया है, अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

…(व्यवधान)

     

श्री आर. के. सिंह पटेल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा । किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय किसान के श्रम को भी जोड़ा जाए । किसान जो 24 घंटे खेत-खलिहान में काम करता है,उसका बेटा-बेटी, बहु,पोता-पोती, सभी खेत-खलिहान में काम करते हैं । कम से कम उनके श्रम को जोड़ कर फिर लागत मूल्य तय की जाए । लेकिन पिछली सरकार ने उसको नहीं सुना । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: संक्षिप्त में कह कर समाप्त करें ।

…(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदय, जो आज इस बात को कह रहे हैं कि कैसे समर्थन मूल्य,कैसे दोगुनी आमदनी होगी । मैं उनसे पूछना चाहता हॅूं कि मैं लगातार पांच साल इस बात की मांग करता रहा, उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हॅूं कि उन्होंने किसान की उस मेहनत को मजदूरी को,जो स्वयं खेत में काम करता है, उनको भी समर्थन मूल्य में जोड़ कर उनको देने का काम किया है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हुआ ।

…(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदय, हमारे यहां की बात कही गई । गौ-सेवा भत्ता दिए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तीस रुपये प्रति गाय के हिसाब से देने का एक निर्णय लिया है । मैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को और आपके माध्यम से कहना चाहता हॅूं कि यहां पर मनरेगा में गोवंश को चलाने के लिए गोवंश भत्ता दिया जाए ।

          महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हॅूं ।

“ हे किसान देवता नमस्कार, तूने सोने-चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यार ।

हे किसान देवता नमस्कार । खुद टूटा-फूटा और छंटा-बचा अन्न खा लेता है ।

   

अपना पेट भर लेता है । अच्छा दाना देश को दे कर गर्व से हर्षित होता है ।

हे किसान देवता नमस्कार । जाड़ा, गर्मी, बरसातों की रातें, खेतों में ही सो लेता है ।

देश को अच्छा दाना दे कर गर्व से हर्षित होता है । हे किसान देवता नमस्कार । हे ग्राम देवता नमस्कार । ”     *SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR): I would like to express my views on  budget.

          Like any other common man in the country, I too very desperate about the first budget of this government.  It just reflected the soft or strong corner of Modi Government to the private and corporate sector while leaving common people carrying the burden of excessive taxes. It is evident that this budget didn't address the serious problems of our economy and the society.  Our GDP growth rate is falling, Agricultural Growth Rate is scooping down.  And the foreign investment equity inflows also skidding down.

          BJP believes that India was not here before 2014.  This is shameful.  This is of course disrespect to the legacy and tradition of the country.  How can you forget the contributions of Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira gandhi, Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh.

          Do you know that you people are becoming a laughing stock before the world by your fascist attitude of disrespecting the national leaders who fought in the freedom struggle and who made this nation?

          As a response to the union budget, I would like to discuss some important things mainly regarding Agriculture, Fisheries and Rural Developments.

 

          I saw a massive increase in National Rural Drinking Water Mission with 81.81% increase in allocation. Before thanking this generosity, I doubt that how we will spend this much money as this project has been poorly executed and managed with weak contract according to the 2018 November CAG report.

          All time hailing programme of this government, Swacch Bharath Mission also seen neglected this time. The rural component of the flagship programme saw a mere 0.07% increase in allocation, and together the mission (urban and rural) got a 0.7% increase in allocation. This is a cause for concern when the scheme is failing to achieve the desired outcome of an ODF India. A government study found that nearly 6/10 toilets built by the government under the Swacch Bharat Abhiyan don't have proper water supply, making them unusable.

          The agrarian distress is going to be more miserable than last few years.  The farmers' distress will remain as such, unless until we are not ready to take radical reforms in our agrarian policy.  We know that, not even the prestigious Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is going to give relief.  According to the amount and the numbers of farmers who are going to get this, Rs 3.33/per day for an average farmer household of 5, is much lower than what one can earn through MGNREGA.

          And the MGRNEA has been reduced with 1.7% decrease.  This should be added with the demand of ministry during 2018-19 budget to increase Rs 18,000 crore in the allocation.  So now the shortage is of Rs. 14,000 crore.  Further, as per official data there exist 7.4 crore active MGNREGA job cards of the total 12.8 crore cards that exist.  At an average wage rate of Rs. 222 a day, providing all these people 100 days of work, it would cost Rs. 1,64,280 crore.  The current allocation does not even serve 50% of this requirement.  Further, the NDA government continuously delays its payments to states, thus discouraging the poor from relying on MGNREGA as lifeline support.

          Let me point out one more thing about the Kisan Samman Nidhi, that this proposed transfer will do little to address the average annual indebtedness of farmers of 2 hectors stands at Rs. 47,000/year.  And this move does little for landless labour or tenant farmers or sharecropper, who is also bearing the brunt of rural distress.  57.74% of rural households are landless.

          See, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is frankly facilitating private sector insurers.  As per the annual report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA), Rs. 11,906 crore was collected by 11 private sector insurers, whereas they faced claims of only 8832 crore, so the windfall gains of Rs 3000 crore for private players.  PSUs however continue to make losses.

          Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was a scheme with an outlay of Rs. 50,000 crore for the next 5 years from 2015, at approximately Rs. 10,000 crore/year.  But that is never happened.  And this year it is just Rs. 3,500 crore despite the dragged allocation to the  Jalshakti. The allocation in the budget, inclusive of amount allocated to the Department of Water Resources for the scheme, like the last 4 years has been far below this initial target.

          I would like to say one thing, that by seeing BJP Government, I always remember a famous character in a short story of a famous story teller in Malayalam, Vaikom Muhammed Basheer.  His name is 'Ettukali Mammoonj'.  You know what he does?  Whatever happens in his place, he will say that he is behind that.  He is responsible for that.  If he knows someone is pregnant in his village, he will come to the tea shop in the village and says, I am behind it. I am responsible of that.  One day, people said, Parukutty is pregnant.  Suddenly, Ettukali Mammoonj said: I am the responsible.  But that Parukutty was an elephant.

          This is exact what Narendra Modi government is.  They are just changing the names of schemes of Congress governments and Congress led UPA governments since 1975 till 2014.  Aren't you feeling shame?  My fellow members in BJP, aren't you really feeling shameful to be Ettukali Mammoonj.

Nirmal Bharat Abhihan became Swach Bharat Mission.

National Urban Livelihood Mission changed to Deendayal Antyodaya Yojana. Bharat Net was here before.  This was National Optical Fibre Network.  Make in India was National Manufacturing Policy. National Skill Development Programme is now Skill India.  Digital India was National E-governance plan.  Indira Awas Yojana now Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana.  Name change sarkar.  Asali name change sarkar.

   

          Okay, alright! Be the fathers of children of someone else.  Be that shamelessly.  But, only one condition, don't spoil them.  But, unfortunately, and without any doubt, you are doing that only.  This budget is the finest example of that.

          And, within my time, I mainly want to drag the attention of the Government  and concerned ministers to the fisheries sector which is still neglected.

          I think, many of us are aware that the fisheries sector is much important but a segregated section in our country.  During the election campaign the promise for a special ministry was very loud.  BJP was may be louder about it.  And after getting all the coastal seats, not of Tamil Nadu and Kerala, this BJP led government easily forgot their promise like their all other promises.  It is again an allied and assembled department with Animal Husbandry.  See, the animal husbandry and dairying is a very crucial section to be considered.  These should have separated.  And what happens in the budget?  There is nothing sufficient to meet the decades long needs of fishermen people.

          Along with the integrated infrastructure development, the basic needs of these people should have been addressed.  And that didn't happen.  It is sad that the allocation to the Blue Revolution scheme is not enough to meet the demands this sector actually requires.  Because, the fishermen will be 186 Million of our population.  I can say, with my experience among the fishermen in all the parts of our country, that the data of fishermen population given in Economic Survey is a mistake.  They are in both inland and marine sectors.  All of them are in a complete disaster of debt over debt and of the absence of basic infrastructure facilities.

          The allocation for the fisheries department is only Rs 560 crore.  And it is hardly sufficient to provide considerable care to the fisheries sector.  I cannot understand that how we neglect world's second largest fisheries sector. How we avoid the largest earning group in the agricultural exports.  Look that is Rs. 47,620 crore during last financial year.  Is this the way that you are going to treat the fisheries sector which is a massive contributor to the GDP?

          So, I urge to the government to allocate more funds basically focusing the development of the life style and basic infrastructure.

 

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairman, Sir, I would not take more than one minute and conclude my speech.

          Generally, small ruminants, particularly, sheep die instantaneously in the road accidents and also in train accidents.

          Sheep, such a poor small animal, cannot use their brain, and just follow what the first sheep does. It is the nature of the sheep that they follow whoever is in front. They all go into a deep well or under the train following the first sheep.

          Sir, because of the nature of these ruminants, sheep growers are losing their entire livelihood. Hence, I would request the hon. Minister to compensate the sheep growers and shepherds when these kinds of accidents happen.

          Thank you, Sir.

                                                                                     

माननीय सभापति: श्री पल्लब लोचन दास । उनका माइक ऑन कीजिए ।

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श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

21.56 hrs                   (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in the Chair) Demand for Grants of the Ministries of Rural Development, Agriculture and Farmers’ Welfare के समर्थन में मैं बोलना चाहता हूँ । महोदया, मैं पहली बार सांसद चुन कर आया हूँ । जब हमने प्रधान मंत्री जी को सुना तो उन्होंने एक बात रखी कि ‘सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास’ । हमें लगता है कि जो हमारा समर्थन करते हैं, हम उनके लिए भी हैं और जो हमारा समर्थन नहीं करते हैं, हम उनके लिए भी हैं । उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए । उसके बाद जब महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने सुना तब उन्होंने बोला कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे । हम लोग सब को साथ लेकर डेवलपमेंट करेंगे । इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अभी तीन ट्रिलियन डॉलर से पाँच ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ेंगे । हम उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे, उसका पूरा एक रोड-मैप, सिस्टेमैटिक तरीके से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया । आप अगर देखेंगे कि लोगों की एग्रीकल्चर इनकम डबल करने के लिए, फार्मर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स देना चाहिए । सिस्टेमैटिक तरीके से पीएम किसान से लेकर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तक, वे 11 ऐसी स्कीम्स लाए, जिन स्कीम्स के थ्रू सब को बेनिफिट देने का सिस्टम लागू किया । हम लोग कैसे एग्रीकल्चर इनकम में सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, उसके ऊपर काम किया ।

मैं असम के संदर्भ में दो बातें कहना चाहूँगा । मैं असम से आता हूँ । वहाँ पर बाढ़ से बहुत ही हालत खराब है । वहाँ पर बहुत फ्लड है । वहाँ पर जो भी किसान हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम है । भारत के प्रधान मंत्री जी ने अभी 250 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया है । उन्होंने बताया है तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं । हम चाहते हैं कि फसल बीमा योजना हो या हमारे जो भी किसान हैं, जो नदी का कटाव होता है तो वहाँ पर उनकी जमीन इरोड हो जाती है । उसके लिए उनको कोई बेनिफिट दिया जा सकता है कि नहीं? उनके लिए थोड़ी सी चिन्ता करने से मुझे अच्छा लगेगा ।

दूसरी एक और बात है कि हमारे वहाँ पर बहुत सारी इन्सर्जेंसी प्रॉब्लम था, लेकिन एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया । हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, वे करीब एक लाख स्माल टी ग्रोअर्स हैं । आज उन स्मॉल टी ग्रोअर्स की ऐसी हालत है, उनको ग्रीन लीप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर में टी को शामिल नहीं किया गया है । यहां पर मंत्री जी हैं, हम चाहते हैं कि टी को एग्रीकल्चर में इन्क्लूड करें ।

हमारे यहां जो टी प्लांटेशन है, उनको एग्रीकल्चर में लाना चाहिए और टी बोर्ड जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में है, वहाँ से हटाकर उनको लेकर आना चाहिए ।

   

22.00 hrs   मैं एक बात और कहना चाहूँगा ।…(व्यवधान)

          महोदया, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पल्लब लोचन दास : ठीक है, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ । हमारी जो पीएमएवाई स्कीम है, इससे पूरे भारत में एक नया जागरण हुआ है, ऐसा हम देख रहे हैं । अभी सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस में बहुत से गरीब लोगों का नाम नहीं है । असम में हम लोगों ने एक सिस्टम किया था, वहाँ पर हम लोगों ने आवास मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री असेसमेंट किया था । उस असेसमेंट में हम लोगों को 23.94 लाख लोगों का नाम मिला ।…(व्यवधान) इन लोगों को भी पीएमएवाई स्कीम से जोड़ने का मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ ।…(व्यवधान) हमारे असम में एनएसएपी की प्रथम किस्त दी जाए ।…(व्यवधान)  

माननीय सभापति : आप एक मिनट रूकिए ।

…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल:  सभापति  महोदया, 10 बजे तक  का  समय  था ।  आप  हाउस  का सेंस ले लें । अगर  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  हों  तो हाउस  का समय 1 घंटा  बढ़ा  दिया जाए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अगर आप सभी सहमत हों तो सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, ठीक है ।

माननीय सभापति : ठीक है, सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है ।

          माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।…(व्यवधान) 

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए । हमें 1 घंटे में चर्चा खत्म करनी है ।

…(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, हमें 14वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट और परफॉरमेंस ग्रांट नहीं मिली है ।…(व्यवधान)  हम चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए ।…(व्यवधान) हम चाहते हैं कि जो पीएमएवाई की एडिशनल लिस्ट है, वह भी रिलीज की जाए ।…(व्यवधान)  मैं ऐसी आशा करता हूँ । हमारे यहाँ मनरेगा में मैटेरियल की पेंडिंग लाइबिलिटी है, उस पेंडिंग लाइबिलिटी को दिया जाए, मैं ऐसी माँग करता हूँ । धन्यवाद ।

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*श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

          माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को आभार एवं कोटि-कोटि धन्यवाद जिन्होंने ग्रामीण भारत के भले की ठानी एवं किसान व मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्प किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को बड़ी ऐतिहासिक मदद की है और गांव-गरीब किसान, आज मोदी जी का हृदय से अभिनंदन कर रहा है। सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी धरती पुत्र हैं। आने वाले भविष्य में किसान, गांव, मजदूर, गरीब उन्नति की और अग्रसर हो पाएगा ।

          मेरा सुझाव एवं मांग है कि किसानों के हित में एक निर्णय अवश्य किया जाए जिस प्रकार से आयकरदाता जब कार आदि खरीदता है तो उसके (खरीददार) के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न जमाकर एवं गारंटी के आधार पर कोई भी बैंक ऋण दे देता है । जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखे जाते हैं । वहीं किसान जब ट्रैक्टर  खरीदता है और बैंक से ऋण लेता है तो महंगी ब्याज पर खेत को बंधक रखकर ही ऋण लेता है और ट्रैक्टर आदि खरीद पाता है, ये नियम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लागू किया गया था । जो किसानों के हित में नहीं है ।

          सरकार से अनुरोध है कि किसान के ट्रैक्टर आदि मशीनरी खरीदने पर उसके खेत गिरवी न रखे जाएं उसके स्थान पर जो कृषि कार्य हेतु किसानों को के.सी.सी. के तहत ऋण दिया जाता है उसके तीन वर्ष के ऋण वापसी के रिकार्ड के आधार पर ही बिना जमीन बंधक गिरवी रखे ऋण दिलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें । देश के करोड़ों किसानों को खेत गिरवी रखने से मुक्ति मिलेगी । किसान निर्भीक होकर खेती कृषि का कार्य कर सकेगा । सरकार की जय-जयकार होगी । यह ऐतिहासिक निर्णय किसानों की पीढ़ियां याद रखेंगी ।

 

यह बजट नए भारत के निर्माण हेतु नीव को सशक्त करने वाला बजट है। देश जिलों की पहचान के विकास को बढ़ाने वाला वाला बजट है, 21वी सदी के लिए बेहतर इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला बजट है ।

कृषि को हमारे समाज में प्राचीन समय से सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। इसलिए कहावत भी थी “उत्तम खेती मध्यम बांध (व्यापार) निश्चित चाकरी भीख निधान' लेकिन कालांतर में शायद हमारे सरकारों की नीतियों की कमियां थी जिसकी वजह से कृषि जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, आज घाटे का सौदा बन कर के रह गयी है। आज किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं ।  चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नीचे से उठकर के देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे है। इसलिए गाँव, गरीब और किसान के दुख दर्द को समझते हुए ठोस नीतियाँ और योजनाएँ लाए है। वर्ष 2022 तक  किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण क्षेत्र में 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। हमारी सरकार कृषि अवसरंचना में निवेश करेगी।

आगरा जनपद के आर. वी. एस. कालेज बिचपुरी जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है के अंतर्गत इंटेग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (Integrated Farming System Research) 1953 से चल रहा था। जिसमें किसान की आमदनी बढ़े इस पर योजना बनान। किसानों से सीधे संवाद कर उनको तकनीके बताना व सुझाव देना।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। परंतु बिचपुरी स्थिति (समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान) 31 मार्च 2018 को बंद कर दिया गया है। इस परियोजना को बंद कर देने से किसानों का अहित हो रहा है, वहीं परियोजना में कार्यरत कर्मचारीगणों के परिवारों के भरण पोषण का भी सवाल हो गया है। मैं ये मांग करता हूँ की किसान हित में इंटेग्रटेड फ़ार्मिंग सिस्टम रिसर्च (Integrated Farming System Research) को अतिशीघ्र पुनः शुरू कराने की कृपा करें।

आदर सहित, 2 श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी):महोदया,आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया,इसके लिए आपको धन्यवाद ।

          Madam, agriculture is our culture. It is in our blood. In the year 1951, about 71 per cent of the Indian population was dependent on agriculture.  Now, it has decreased up to 55 per cent. The contribution of agriculture in the Indian economic was 51 per cent in 1951.  Now, it has decreased upto 19 per cent. इसकी वजह के बारे में इस सभा को सोचने का वक्त आ गया है,क्योंकि किसान धीरे-धीरे गरीब होते गए और आत्महत्या के मामले बहुत बढ़ते गए । बजट में एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा एलोकेशन करना जरूरी है यानी एग्रीकल्चर को ज्यादा बजट देना जरूरी है । अभी बजट में एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है । It is 5 per cent of our Budget.  This is very meagre.  We are allocating 5 per cent of the Budget for 55 per cent of the population which is dependent on agriculture.This is unjustifiable. इसीलिए बजट एलोकेशन ज्यादा करना जरूरी है और इस पर सभा को सोचना चाहिए । क्वालिटी सीड किसानों को नहीं मिल पा रहा है । वाटर सप्लाई मतलब जो भी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं,उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है । इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले ग्रांट बढ़ाने की आवश्यकता है । मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । मोदी जी ने वर्ष 2014 के चुनाव में इसका वादा किया था,लेकिन आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इस सरकार ने कोई कार्य शुरू नहीं किया है । अब इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है । बजट एलोकेशन बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए । बजट एलोकेशन में भी सरकार ने दिखाया ज्यादा है,लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम है ।

इसमें ‘एलोकेशन रिलीज्ड’ और ‘यूटीलाइजेशन’ दिया हुआ है । ‘एलोकेशन’ में तो बहुत ज्यादा दिखाते जा रहे हैं, पर ‘यूटीलाइजेशन’ में बहुत कम है । इसके ऊपर भी ध्यान देना है ।

          सभापति महोदया, मैं तेलंगाना राज्य के एक छोटे-से गांव से आया हूं । जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर किताब की दुकान में गया । मैंने उस दुकानदार से यह पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा …* कहानियों की अगर कोई किताब है तो मुझे दो । उस दुकानदार ने यह कहा कि एक नहीं, ऐसी दो-दो किताबें हैं और उसने मुझे वे दिए, जो हैं – ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2014’ और ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2019’ । ये …* कहानियां हैं । मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कह रहा हूं । इस किताब के पेज नं. 28 में बीजेपी सरकार ने यह वायदा किया - ensuring a minimum of 50 per cent profit and high yielding seeds and linking MGNREGA to agriculture.

माननीय सभापति : आपके भाषण का टाइम खत्म हो गया ।

…(व्यवधान)

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY: Madam, this is my maiden speech. मैं पहली बार यहां चुन कर आया हूं । मैं किसान का बेटा हूं । मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा हूं । मुझे तो बोलने का वक्त दीजिए ।

माननीय सभापति: आप अपना भाषण एक मिनट में खत्म कीजिए, और भी लोग हैं ।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, हमारे गांव में लोग पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली जाकर कहां गोल हो जा रहे हैं, क्या आपको संसद में कभी कुछ बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा है? मुझे अपने गांव वापस जाकर उन लोगों से तो कुछ कहना है ।

माननीय सभापति: आपके भाषण का वक्त खत्म हो गया । आपको जो बोलना है, वह आप एक मिनट में बोलकर खत्म कीजिए ।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, इसमें पेज नं. -13 पर Doubling farmers’ income लिखा है । Moreover, Rs. 25 lakh crore investment in the agri and rural sector. इलेक्शन मैनिफैस्टो में मोदी जी ने इतना कहा, पर आज की तारीख में केवल एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं ।

          सभापति महोदया, बीजेपी की सरकार आने के बाद वर्ष 2014 में 1,31,666 फार्मर्स ने सुसाइड किया । इसके बाद वर्ष 2015 में 1,33,623 फार्मर्स ने सुसाइड किया । यह सुसाइड्स नहीं, यह ...* हत्या है । सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं । यह हिसाब-किताब मेरा नहीं है ।

          महोदया, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को क्वोट कर रहा हूं । वर्ष 2016 के बाद एन.सी.आर.बी. ने यह रिपोर्ट देनी बंद कर दी । इसकी वजह केन्द्र सरकार है ।

          सभापति महोदया, मैं कन्क्लूजन में यह कहना चाहता हूं कि एक बादशाह का दरबार चल रहा था । वहां पर गाना गाने वाला आया । वह अच्छा गाया । उसे 100 किलो सोना दिया गया । वह और अच्छा गाया । उसे 100 किलो चाँदी दी गयी । वह और अच्छा गाया । उसे ज़ेवर दी, जमीन दी, जायदाद दी, जागीर आदि सब कुछ दिया गया । उसके बाद गाना गाने वाला घर चला गया । उसने अपने बीबी-बच्चों से कहा कि आज बादशाह ने बहुत कुछ इनाम दिए हैं, अपनी पूरी जिन्दगी बन जाएगी । उसके बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, हफ्ते का समय हुआ, तीस दिन हो गए, पर उसे कुछ नहीं मिला । फिर वह गाना गाने वाला बादशाह के पास वापस आया ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका भाषण हो गया ।

          श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए ।

3

*DR.(PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I would like to place my views on Demands for Grants under the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare. 

The NDA governments' recent victory in the Lok Sabha election talks of the trust and the faith Indian farmers have in the government. The government has given the farmers hope and confidence by announcing various schemes.  It is the first time since independence that the government has shifted it concentration from food production/food security towards farmers income.  We had achieved self sufficiency in food production long ago but have neglected to shift out attention from food production towards farmers income, thus resulting in stagnation of farmers income.   Because of this negligence of the previous governments it is very unfortunate that about one-fifth of rural households with self employment in agriculture have income less than the poverty line.

Thus, this government under the able leadership of Shri Narendra Modi Ji has announced the aim of doubling farmers' income by the 75th year of Indian independence, i.e. year 2022-23.  This noble scheme aims to raise the living standards of our farmers by increasing agricultural productivity, diversification towards high value crops, by increasing crop intensity and by increasing the terms of trade for our farmers.  In lieu of achieving this goal the government has launched several income centered schemes such as : Soil Health Card (SHC) scheme; Neem Coated Urea (NCU); Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY); Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY); National Agriculture Market Scheme (e-NAM); Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY); National Food Security Mission (NFSM); Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH); National Mission on Oilseeds and Oilpalm (NMOOP); National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA); National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).

Given that a large number of schemes are aimed at our poor farmers, in this budget there has been an 85% increase in the budgetary allocation for the farmers.  Out of this PM-KISAN scheme has received an allocation of Rs. 75,000 crore which is 54% of total allocation.  As said by our Minister Shri Piyush Goyal Ji during the presentation of interim budget, this scheme will help in providing a structured income support to our farmers who are facing several challenges due to fall in food prices and small size of landholdings.  This income support will help them purchase of inputs like seeds, fertilizers, equipment and will also enable them pay wages to their workers.  It will also help them come out of indebtedness and will prevent them from falling in the clutches of money lenders.  Sir, thus an increased allocation to farmers under this scheme will strengthen the agriculture sector in the country.  Other schemes mentioned above have also received an allocation of Rs. 63,564 which is 14% increase from the previous year.

 

This government has also taken steps to ensure that farmers rely more on the formal source of credit by providing the Interest subsidy scheme. This scheme which provides an interest subsidy of 2% to farmers who take short loans upto 3 lakhs has received an increased allocation by 20%.  Sir, this will thus encourage the farmers in taking formal credit sources. I would like to highlight here that the Economic Survey 2018-19 talks about the slow distribution of agricultural credit in North Eastern, Hilly and Eastern States. I hope that the government will take necessary steps to increase financial inclusion in these areas also.

The allocation for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has also increased by 8%.  This is a welcome step as the scheme shields our poor farmers from natural disasters/risks from pre sowing to post harvest.  In spite of its noble objective this scheme suffers from a) lack of awareness and b) lack of timely settlement.  As the Economic Survey 2017-18 notes that the percentage of farmers insuring their crops is low.  Thus, to enhance the coverage rate of crop insurance among agricultural households, proper awareness needs to be generated along with enhanced geographical coverage and simplification of procedures.  Secondly, timely disbursals of insurance are also very important for the success of this scheme.  Delays by crop insurance companies due to various reasons like delayed transmission of yield data, dispute raised by Insurance Companies on yield data, reconciliation of individual farmer data on portal by bank branches, late release of their share in premium subsidy by some States and NEFT related issues etc. must be resolved to achieve timely disbursal of insurance.

Access to market is an important feature as it will help the farmer achieve the right price for his yield.  Given this I am proud to state that my state Gujarat has featured second in the "Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index (AMFFRI)" prepared by NITI Aayog.  Gujarat with a score of 71.5 has ensured in carrying out marketing reforms and offering best environment for doing agri-business.

I would urge the government to increase the allocation for research in agriculture.  The current allocation towards ICAR (Indian Council of Agricultural Research) has been reduced by 3.7% compared to the previous fiscal year.   This is low as a percentage of GDP compared to other countries like Brazil (1.8%), Mexico (1.05%), Malaysia (0.99%), and China (0.62%) as India only spends 0.3% to its GDP on agriculture. I would like the government to research more on oil seed production as India is currently importing large quantities of palm oil from other countries like Indonesia and Malaysia. I would urge the Hon'ble Minister to explore the potential of oil seeds production in Gujarat as the state is one of the largest producers of cotton seeds.

  4

*श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) :  भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो जिससे क्षेत्र के नौजवान लोगों को कृषि संबंधी शिक्षा प्राप्त हो सके और भी कृषि के नई तकनीक सीखकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें । भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन किसानों को कृषि करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । अतः लोकसभा क्षेत्र में पक्की नहर की स्थापना कर यमुना चंबल के पानी से कृषि क्षेत्र में पानी की पूर्ति की जाए जिससे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के किसान भी समृद्धि  हो सकें । किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करती हूं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आवारा गाय और पशुओं से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है जिससे किसान काफी आक्रोशित रहते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक 45 ग्राम पंचायतों को मिलाकर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए जिससे आवारा पशुओं को परिसर में  रख कर किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके ।

          माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहेदिल से धन्यवाद करती हूं कि कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया ।

          धन्यवाद ।

माननीय सभापति:   श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद ।

          महोदया, मैं मराठी में बोलने की आपकी अनुमति चाहती हूं ।

माननीय सभापति: हाँ, ठीक है ।

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*Dr.  BHARTI pravin PAWAR : I would like to speak in Marathi. First of all, I would like to congratulate Hon’ble Prime Minister Narender Modiji and Hon’ble Finance Minister Nirmala Sitharamanji for bringing such a nice budget. In this Budget, a balance between urban and rural India is maintained. And all the parts of our society like the poor, middleclass, farmers, tribals, all the backward people, women, youths and labourers have been covered.  It is an attempt to do justice to all.

          Madam, some very good schemes like Ujjwala Yojana, Aayushman Bharat Yojana, Jan-Dhan Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, Crop Insurance Scheme, Farmer Pension Scheme, Pradhan Mantri Aawas Yojana have been brought through DBT by this Government and I am thankful for bringing transparency. Madam, my constituency Dindori is agriculture dominated and onions, grapes, pomegranate, tomato, maize are the major crops in this area.  Keeping this in mind, suitable facilities should be made available in my constituency to strengthen the farmers economically.

Onion is the major crop in my constituency. Casalgaon APMA is the second largest APMA in Asia. Hence, more processing units and Cold Storage facilities should be made available here. Availability of Rail Wagon should also be increased. Cargo and Transportation Services should also be improved. The proposed Drip Port should also be started as early as possible at Niphad. It would definitely help to improve financial condition of farmers and agriculture. India is a agrarian country and farmer is at the centre of agriculture system.

We cannot imagine development of our country without developing farming and rural area. Basic data of every person or a family should be made available and computerization process of 7/12 certificate should be expedited. Electricity, water and road are the essential infrastructure for the farmers. And to overcome the power shortage, more and more solar energy projects should be implemented. To increase the farm income, other subsidiary and allied business should also be developed and encouraged. Farmers should be enlightened and encouraged to select the suitable crop pattern as per their need.

 I would like to congratulate the Government for making special provision for women Self Help Group to empower them in rural area Locals should be given priority in employment generated through small scale industry for the village development. Tourism can also help in rural development. Health and Education should be given priority and maximum efforts should be made to eradicate the menace of malnuitrition. It will definitely enhance the level of education and productivity of the people. People are facing some problems while taking the benefits of Kisan Samman Yojana and Mudra Yojana possibly due to the indifference of bank officials. That should be taken care of.

I would also like to thank our Hon’ble Chief Minister Shri Devenderji Fadnavis for the loan-waiver. Madam, due to the scarcity of water, people are fighting in every village. The Government should come forward and water should be made available to every household. I want to thank our Hon’ble Prime Minister for establishing the Jal Shakti Ministry. In my constituency Dindori, many villages are getting the water supply only after the gap of 20-25 days. Central Government should complete the irrigation projects like Nar-Par, Wanjalpani, Damangana, Manjar Pada-II as early as possible.  The acute water scarcity in Nashik, Jalgaon and Ahmadnagar Districts and Marathwada region should be relieved. This year, Maharashtra is facing the problem of moderate rainfall. So, I would like to request the Union Government to provide more relief fund.

          In my constituency, major crop is infected by ‘Laskar insect’. So, the farmers should be given adequate help. I would also like to congratulate and thank our Hon’ble Prime Minister for taking a welcome step to ensure doubling of farmers’ income upto 2022. I would thank for introducing Har Ghar Jal Scheme and taking necessary steps to eradicate the problem of malnuitrition. With these words, I support this budget.

Thank You       6 SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Madam, with a lot of hope and with a lot of confidence in the leadership of Shri Narendra Modi, the country has given the mandate to come back second time here but 63 per cent of agriculture community is totally fed up.

Madam, 15 years back, we were importing foodgrains.  At that time, my mentor and leader Shri Sharad Pawar was the Agriculture Minister.  It is because of his enhancement of Minimum Support Price procurement system, his initiatives for the establishment of National Horticulture Mission, his initiatives for the appointment of Swaminathan Committee and his visionary leadership,  after 10 years, India stood as the third largest exporter in the world.   

          I am coming from a rice producing area. But now the Minimum Support Price has not been increased that much. I humbly request the hon. Minister that the Minimum Support Price of rice should be increased.

          We have 720 kilometres coastal area in the Konkan region of Maharashtra. The loan of fishermen has never ever been waived off. So, the loan of the fishermen should be waived off. The fishery schemes of the NCDC should be promoted in Maharashtra. A lot of proposals are still pending. Fishery jetties are required to be constructed. Cold storage chains in the coastal area of Konkan region should be established. The LED fishing, which was allowed especially in Ratnagiri district, Harne and Dapoli areas, should be banned, and the local fishermen should be given the top-most priority for that.

          In regard to Panchayati Raj system, we have to improve the functioning of the Panchayati Raj system. Under the PMGSY, for construction of roads, the State of Maharashtra has been getting a very low allocation of funds for the last three years. So, if you have to increase the allocation under the PMGSY, you should allot more funds for our State. There should be increased fund allocation for the strengthening of the Gram Panchayat, Zilla Parishad and Panchayat Raj from the Fourteenth Finance Commission so that they get sufficient funds.

We are always quoting the women’s empowerment in the Panchayati Samiti and the Zilla Parishad. Real thanks to my mentor, Mr. Sharad Pawar Ji that 30 years ago, the Policy on Women and Women Reservation was taken up in the State of Maharashtra. So, the Fourteen Finance Commission’s allocation should be increased for the State of Maharashtra to strengthen further the Panchayat Raj system, the Panchayat Samiti and the Zilla Parishad.

          Under the PMGSY, we have been getting less fund for Maharashtra. It should be increased. Thank you very much for giving me the opportunity.

                                                                                                  7

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर):  माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जो को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आजादी के बाद वर्ष 2014 से लेकर अब तक, इस देश के गांव और किसान के विकास की धुरी को चुनकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य रखा है ।

महोदया, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है । आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गांव, गरीब और किसान का विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है । किसानों के हित में, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद किसानों की आय को दो गुना करने के लिए, गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं । अगर हम पिछली सरकारों से कम्‍पेयर करें, तो पहले किसान की सबसे बड़ी समस्या खाद की होती थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद जितनी उपलब्धता किसान को खाद की चाहिए, उतनी बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के माननीय मोदी जी की सरकार में मिल रही है । कम प्रीमियम पर किसान को बीमे की सुविधा मिल रही है । पहले किसान को खेती में नुकसान होता था । उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक मजाक किसान के साथ होता था । माननीय मोदी जी ने उसमें बदलाव करके, किसान जिस दिन से अपनी फसल बोता है, उस दिन से 14 दिन फसल कटने के बाद तक पूरी धनराशि देने का निर्णय किया है, इससे निश्चय ही किसानों को फायदा हो रहा है ।

इसके साथ-साथ किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 6 हजार रुपये की राशि देकर किसानों का कल्याण करने का कार्य सरकार के द्वारा हो रहा है ।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों का कम्पेयर करें और वर्ष 2014 से पहले देखें तो किसान के फसल की जितना पैदावार का समर्थन मूल्य बढ़ा है, वर्ष 2014 से पहले कभी इतना नहीं बढ़ा । किसानों की 60 वर्ष की आयु के बाद प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना, अपनी फसल को किसान घर बैठे पूरे देश में बेचने के लिए ई-नाम मंडी योजना, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने आद यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है । इसके साथ-साथ गांवों के विकास के लिए वर्ष 2014 से पहले जो पैसा जाता था  वह मात्र 75,000 करोड़ रुपये ही मिलता था । लेकिन वर्ष 2014 के बाद आज 225 हजार करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिए जा रहे हैं, इससे गांव का विकास हो रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है । कांग्रेस और यूपीए सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि जब दिल्ली से विकास का पैसा गांव की तरफ जाता है तो एक रुपये की जगह  वहां मात्र पन्द्रह या बीस पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक अगर एक रुपया गांव के विकास के लिए जाता है तो एक रुपया ही लगता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है ।

          सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गांव के विकास  करने के लिए पशुपालन, मत्स्य और डेयरी के गठन इत्यादि के लिए साढ़े तेरह करोड़ एफएमडी वैक्सिनेशन के लिए दिए हैं, जो सराहनीय है । मैं कुछ महत्वपूर्ण सत्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं । वर्ष 1966 में जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ तब एक ट्रैक्टर की कीमत मात्र ग्यारह हजार रुपये होती थी और डीजल चालीस पैसे प्रति लीटर होता था लेकिन आज ट्रैक्टर की कीमत पांच लाख रुपये है और डीजल 65 रुपये लीटर हो चुका है । उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में भी वृद्धि हुई है । वर्ष 1966 में गेहूं का एमएसपी 76 रुपये प्रति क्विंटल होता था, एक क्विंटल गेहूं में किसान आठ-नौ बैग सीमेंट का खरीद सकता था, लेकिन आज वर्ष 2019 में गेहूं का एमएसपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल है और एक क्विंटल गेहूं में मात्र पांच बैग ही सीमेंट के खरीदे जा सकते हैं । वर्ष 1966 में सोने का मूल्य 250 रुपये प्रति दस ग्राम होता था । किसान तीन क्विंटल गेहूं में एक तोला सोना खरीद लेता  था । आज वर्ष 2019 में सोने का मूल्य 34,000 रुपये है और एक तोला सोना खरीदने के लिए किसान को 29 क्विंटल गेहूं खर्च करना पड़ता है । वर्ष 1966 में गन्ने का समर्थन मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल होता था और आज 19 क्विंटल गन्ने में एक तोला सोना खरीदा जाता था और वर्ष 2019 में 108 क्विंटल में एक तोला सोना खरीदा जाता है ।

          इस देश के अन्नदाता के हित में आपके माध्यम से सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग रखता हूं, किसानों के फसल का जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो तो उसे महंगाई की दर से जोड़ा जाए । गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके विकास के लिए सरकार ने मछलीपालन, सुअरपालन, बकरीपालन  का  मंत्रालय शुरू किया है, इसके लिए उनको विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए । एक समस्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरे क्षेत्र की है । प्रधान मंत्री आवास सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारे गरीब ऐसे बचे हैं जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए कोई अन्य योजना शुरू करें ।

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SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, hon. Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministries of Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare for 2019-20.

          Madam, I would not take much time but I would like to draw the attention of the hon. Minister to seed which is the main component of farming in agriculture. The main problem today is that of quality of seed. Agriculture is the State subject. If a seed company is in a particular State and there is a problem in another State, there is no proper control over the issue. For the last several years, there has been a demand to the Government of India to set up an agency. …(Interruptions)

          Madam, this is an important subject for which there has been a demand for last several years. The Central Government should take an initiative to set up an agency to control the quality of the seeds, which is the root cause today for the death of farmers.      Madam, through you, I would earnestly request the hon. Minister to consider setting up such an agency as a top priority and it should not be neglected at all.

          Madam, hon. Prime Minister is talking of ‘Make in India’. There are so many farm equipment and implements. Our focus has been on tractors and some other equipment. For example, there is a spray which is used for mango plantation. Still, it is being imported from Taiwan at the rate of around Rs. 15,000. If we manufacture that in India, it can be made at Rs. 4,000 to Rs. 5,000. So, special impetus to manufacturing these kinds of things has to be given.

          Now, I come to my final point. There is MGNREGS where people are being paid salary for around 150 days. If there is found a way so that this can be coupled with agriculture, it will be better. What is happening is that the poor farmers are suffering because of this. There are some drought prone areas where it is very much required, but in some of the areas, where there is a shortage of labour, for this small payment, they are not even coming for any work. If this can be clubbed with agriculture, it would help the farmer.

The farmer is spending Rs. 300 or Rs. 400. The farmer can be subsidized by whatever amount the Government is paying – Rs. 190 - and the balance can be paid by the farmer. Since the subjects of rural development and agriculture are taken up together and there is one Minister for both the Ministries, I would submit that this would give much more relief to the farmer and even to that person who is almost sitting idle for getting this amount of Rs. 190. He will have work and the farmer will get relief. In the process, he will get more money.

          With this submission to the hon. Minister, through you, Madam, I thank you so much.

                                                                                                  9

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आज मैं रूरल डेवलपमेंट की डिमांड फार ग्रांट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वास्तव में, 1947 के बाद और जो अनेक क्रांतिकारी देश के लिए खप गये, मिट गये, उनके तराने यही थे, उन्होंने कल्पना की थी, बहुत अच्छे स्वप्न देखे थे-

                   कभी वह दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे,                    दायरे हिन्द में फिर हिन्दियों का राज देखेंगे ।

                   भूखे के पेट में आएगी पेट भर रोटी,                    यतीमों को न दाने-दाने का मोहताज देखेंगे ।

यह कल्पना लेकर वे अपने देश के लिए समर्पित हो गए । जब देश स्वतंत्र हुआ, जिस प्रकार की सुशासन व्यवस्था यहां आनी थी, स्वराज तो मिला किन्तु सुराज नहीं मिला था । वास्तव में देखें तो अटल जी की गांव-गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ और उसके बाद एक-एक बिन्दु की चिन्ता की गई, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई या सड़क की चिंता हो, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी । मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर बदली है । आज इस देश के अंदर जब लोग नेता कहते थे तो अपने आप में शर्म की स्थित‍ि आती थी । हम सोचते थे कि नेताजी कहकर हमको चिढ़ा रहे हैं । नेताजी शब्द का प्रयोग सुभाष चन्द्र बोस से शुरू हुआ था । सुभाष चन्द्र बोस के ऊपर हम सबने पाठ्यक्रम में एक अध्याय पढ़ा था- ‘नेताजी का तुला दान’  । जब तुला दान हुआ था तो माताओं ने उसमें अपने कर्णफूल, बाजूबंद यहां तक कि अपने मंगलसूत्र भी नेताजी के लिए तुला में रखे थे । उन्होंने सभी प्रकार से समर्पण की भावना केवल नेताजी के लिए की थी । नेताजी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर इस देश ने उसको स्वीकार किया और एक जून भोजन बंद कर दिया ।

आज पहली बार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने अपने देशवासियों के लिए आह्वान किया कि गरीबों के घर में जो धुंआ निकलता है, वह बंद होना चाहिए, इससे माताओं, बहनों को जो बीमारी होती है, उसमें कमी आनी चाहिए । उज्ज्वला योजना के तहत इनको भी गैस सिलेण्डर मिले । यह उनकी धारणा थी । लोगों ने उनके आह्वान को स्वीकार किया । एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिसमें राजस्थान के लगभग साढ़े छ: लाख लोग हैं । आज फिर से उस कीर्तिमान को, उस सम्मान को स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । आज एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये कृषि में देना बहुत बड़ी बात है । वास्तव में कृषि संस्कृति हमारी थी, चाहे कितने ही बड़े राजा का बेटा क्यों न हो, जब वे ऋषि के यहां जाते थे, सन्यासी के यहां जाते थे, तो वे शिष्य बनकर कृषि का काम किया करते थे, परीक्षाएं होती थी । वह श्रेष्ठ काम था, यानी कृषि से ऋषि और ऋषि रिसर्च किया करते थे । आज यहां मेरे मित्रों ने भी कहा कि ‘उत्तम खेती मध्यम बाण, अधम नौकरी भीख निदान’ मतलब ‘खेती’ नौकरी होती थी । आज जब हमारी बेटी या बहन की शादी की बात होती है तो पहले कहते थे कि कितनी बीघा जमीन है या कितनी एकड़ जमीन है । अब कहते है कि किस नौकरी में है, नौकरी किस प्रकार की है, फर्स्ट क्लास की है या सेकण्ड क्लास की है । आज फिर से मोदी जी ने खेती को महत्व दिया है । वास्तव में आज स्वतंत्र भारत में यह पहली सरकार है ।

महोदया, किसानों के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी । इस बार कृषि और संरचना में व्यापक निवेश करेगी । आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जब रूरल डेवलपमेंट की बात हमारी सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ के अन्दर जिस तरह से चल रहा है, यहां महाराष्ट्र के कई मित्र बात कर रहे थे, तो मैं बताना उचित समझता हूं और इसलिए भी कि हमारे राजनंद गांव के जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को भुगतान में बहुत कठिनाई हो रही है, वहां बिचौलिए सभी प्रकार से काम कर रहे हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ले आउट देने के बाद, दो किश्त देने के बाद भी उनके घर तोड़ दिए गए हैं । मैं आज यहां सदन से चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही हो । …(व्यवधान) महोदया, मैं केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं । आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है । मैं समाप्त कर रहा हूं । गुरु पूर्णिमा का अवसर है…(व्यवधान)

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SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD):  Respected Madam, thank you for this opportunity.

          First, I would like to begin my submission by stating about the effect of climate change that our nation and our farmers are facing. Fair relief and compensation should be given to our farmers in cases of crop loss due to natural calamities. The farmers want a fair and remunerative price which is 50 per cent above the cost of cultivation based on the recommendation of the M.S. Swaminathan Committee Report. Farmers are also demanding waiver of loans. The agricultural loan of the farmers to the tune of at least Rs. 5 lakh should be waived off urgently so that we can prevent farmers from committing suicide.

          I urge upon the Government to fix the Minimum Support Price for all agricultural products.

          Now, I come to some points which are concerned with my parliamentary constituency, Palakkad in Kerala. Almost forty per cent of the demand of rice of Kerala is met by the District of Palakkad as this District is having more than 65,000 hectares of agricultural land cultivating mainly rice. Thus, this District is known as the Rice Bowl of Kerala. About 80 per cent of them are farmers with small holdings and there are more than three lakh people who depend on farming activities in Palakkad.

          However, due to floods during the last year, thousands of hectares of agricultural land had been damaged and became uncultivable. Therefore, the cultivation activity has come down drastically. The farmers who took loan could not repay it. The agricultural labourers have become jobless creating social imbalance there.

          Therefore, I urge upon the Government to provide a special agricultural package for the farmers of Palakkad District urgently.

          With these words I conclude my speech. Thank you.

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श्री सुरेश कश्यप (शिमला): मैडम, मैं पहली बार सांसद बना हूं और इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है । आज मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं ।

          इस बार जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की दशा को बदलने का लक्ष्य रखा गया है । मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन बजट इस बार प्रस्तुत किया है । इस बजट में गांव, गरीब और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है ।

यह बात  सत्य है कि कृषि का  किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है । अगर हम अपने देश की बात करें, यहां पर भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो या तो कृषि पर या कृषि से जुड़े कारोबार पर निर्भर है । ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ कि हमारे देश में कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है । इससे पहले भी कृषि के विकास के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से एक गंभीर प्रयास हुआ है और उसके नतीजे बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे हैं । इस देश में अगर किसी ने किसानों के बारे में पहली बार सोचा कि किसानों का सम्मान हो, किसानों के खाते में सीधे प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाद, बीज और दवाइयां खरीदने के लिए जाएं, ताकि वे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से उस पैसे का प्रयोग कर सकें । बिना किसी भ्रष्टाचार के किसानों के खातों में यह पैसा डालने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया । बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि 6,000 रुपये कम हैं, लेकिन जिन्होंने 60 वर्ष तक इस देश में राज किया, उन्होंने कभी किसानों को 60 पैसे भी नहीं दिए, वे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं । चुनाव के समय बहुत सी बातें हुई थीं, कोई कहता था कि 72,000 रुपये देंगे, 72,000 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन इससे पहले जब उनकी सरकार थी, एक भी पैसा किसानों नहीं मिला । यह मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा और देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को करीब 75,000 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा ।

इतना ही नहीं, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को भी पेंशन मिलेगी । सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को पेंशन मिलती है, लेकिन जब किसान बूढ़ा हो जाता है, 60 वर्ष की आयु के बाद जब किसान कमाने लायक नहीं रहता है, उस समय अपना जीवनयापन करने के लिए, वह भी अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो वह हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया ।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जैसे ज़ीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद और परम्परागत बीजों का उपयोग करना आदि । हमारा देश दलहन की खेती में आत्मनिर्भर हो गया है । तिलहन की खेती को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देना, एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग हो और इसी प्रकार से किसान किस प्रकार की जमीन पर किस प्रकार की खेती करे, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना आदि बहुत सारे निर्णय हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सार्थक सिद्ध हो रहे हैं ।

निश्चित रूप से इस बजट में किसानों की आर्थिकी को बढ़ावा देने और उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए गए हैं ।

          माननीय सभापत  जी, जिस प्रकार से लक्ष्य रखे गए हैं क अगले कुछ वर्षों में हर व्यक्ति को घर, घर में नल, नल में जल, घर में ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत कनेक्शन, हर घर में शौचालय और बिजली का कनेक्शन हो, ये हमारे देश के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापत : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए । आपकी पार्टी के और भी लोग बोलने वाले  हैं ।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): सभापत महोदया, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी-सी बात सदन मे रखना चाहता हूं । मैं हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य से चुन कर आया हूं । यहां पर बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं, जहां जल संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी यहां की 80 प्रत‍िशत भूमि असिंचित है । जल शक्ति मंत्रालय बना है, इसके लिए मैं पहले प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि यहां पर जल संरक्षण के लिए बहुत स्कोप है । हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं आई हैं । जैसे, कांडी प्रोजैक्ट, मीड हिमालयन प्रोजैक्ट  । अभी इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोजैक्ट चल रहा है, इसके तहत पहले कुछ काम हुए हैं ।

          मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए इस प्रकार का एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि केवल डैम बना कर इन नदियों के जल का संरक्षण किया जाए । इससे न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि हमारे जो दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो जल संरक्षण से वाटर रिचार्ज होगा, हमारे सोर्सेज रिचार्ज होंगे और वाटर लेवल हाई होगा ।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है । इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी तो किसान जीरो बजट खेती को अपनाएंगे…(व्यवधान) मेरे क्षेत्र में सेब का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है । मैं चाहूंगा कि अभी वहां इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत है, उसे 75 प्रतिशत किया जाए । इसके साथ-साथ वहां लहसून की खेती होती है । चीन से लहसून स्मगल हो कर आता है । उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा भी मैं आग्रह करना चाहूंगा । मैं इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

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*DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Recollecting the history of India, when India became independence in 1947, India was resource less in all essential services and need.  Lakhs of people died due to starvation.

          The Prime Minister Pandit Nehruji started his work towards self sufficient India.  He constructed dams, initiated industries and saw success. He described them as temples, Mosques, Churches and Gurudwaras of India.  In continuation, the Iron Lady of India then Prime Minister Smt. Indira Gandhi focused on Indian agriculture and registered Green Revolution movement.  We became self sufficient and resourceful with the above project.

          In times of crisis and natural calamities to the farmers community, the UPA had extended support and relief by waiving over Rs. 70,000 crore of loans of the farmers across the country.  The similar situation has raised now.  Lot of farmers is committing suicide.  So I request the Government to waive the farmers loan.  The Government has the precedent of the UPA Government should waive the loans of the farmers across the country.

          Government has not even bothered to take the survey of how many farmers in the country has committed suicide due to loss and debt in agriculture after 2015.

          The same situation to the farmers living below poverty line.  Then UPA Government conducted a large sample survey through National Sample Survey Office (NSSO) in 2011-12.

          In Tamil Nadu at the footsteps of Pandit Nehru, the revolutionary leader Shri K. Kamraj constructed many dams including Krishnagiri dam in Krishnagiri.  Now that has become a lifeline of my constituency.

Coconut tree is like a child to every farmers.  Like how a child takes 20 hard years to mature, the coconut tree also take 20 years to yield.  Yielding coconut tree dies because of water starvation and draught.  Prevalence of the acute water scarcity in my constituency has forced the farmers to buy water and feed the coconut trees.  This leads to huge loss for the farmer community.  In spite of this, many trees die.  The produce of the coconut tree is the only life source for the coconut growers.  The day when he is unable to make produce in any form, his life will be a full stop. I request the Government to compensate their loss and implement measures for their survival.

Sugarcane growers are under distress and tears as their hard earned income are struck with sugar mills as pending payment after supply of sugarcane.  I urge the Government to take immediate steps to release pending payment from the sugar mills to the rightful poor farmers at the earliest.

Ground nut growers are in sizeable numbers in my constituency.  All these years it was revenue generating crop. Presently the marketing of this crop does not yield profit because of central Government 's tax structure.

In Krishnagiri, Mango cultivation taking place in 2 lakhs hectares of land.  Nearly 10 lakh tons of mangoes are cultivated per year.  Huge quantum of tamarind yield is also there.  Krishnagir tamarind market fixes the price of India tamarind price. 6000 acres of tomato cultivation with 30 tons of tomato/acre produced per year by the farmers.  Similarly Mint, Coriander, cabbage, cauliflower, Banana, Button Roses, Capsicum, English cucumber cultivation taking place at large quantum.  I request the Government to establish cold storages in Krishnagiri, Shoolagiri, Thally and rayakottah areas of Krishnagiri District.

In Krishnagiri around 2000 acres of Polyhouses (protected cultivation) and around 1000 acres of shade houses are there.  The main crop in this house is Roses, Gerberas flower and capsicum. Daily 20 lakhs stems of roses and 4 lakhs Gerberas flowers are produced.  In addition Jasmine cultivation is also at large quantum.  I request the Government to establish a perfume manufacturing industry in Krishnagiri so that the farmers will get a good price for their produce.

Congress Government in centre had brought Kissan Credit Card scheme in which any farmer can avail Rs. 1 lakh loan without collateral security. The present Government has extended it to Rs. 1.6 lakh. I request the Government to increase it to Rs. 2.5 lakh as per today’s money value.  This has been linked to insurance.  It gives lot of hardship to the farmers.  If there is any failure of crops due to selective diseases to selective farmers, the insurance companies refuse to give compensation to the farmers.

MNREGA Scheme is the unique flagship programme of Congress Government.  It is empowering crores of village women.  It has become the livelihood for them.  The Government has reduced the allocation of funds to the programme.  I request the Government to increase the allocation and provide them job from 100 days to 200 days and also increase their wages to Rs.500/- per day.

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श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदया, आपने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदया, किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले पांच वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है । आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था । इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं ।

महोदया, आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा है, उसकी मांग के अनुसार दुग्ध की पूर्ति नहीं हो पा रही है । इसके लिए सरकार डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए ।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, उसका प्रतिबिंब इस बजट में दिख रहा है । किसान भाइयों के लिए ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत सालाना छ: हजार रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे ।

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहयोग दिया गया है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनायी है, यह भी बहुत लाभकारी हैं । जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांवों में ही निवास करती है । प्रधान मंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए काम किया है, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । प्रधान मंत्री जी ने जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों का निर्माण किया है, उसकी वजह से माल को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत आसानी हुई है । अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है । जिन्होंने 60 सालों तक शासन किया है, मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया? जब अकाल पड़ता था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, सूखे में उन्होंने कुछ नहीं किया । बाढ़ के समय भी कुछ नहीं किया । साइक्लोन के समय भी उन्होंने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया । मोदी जी ने सूखे, बाढ़ और साइक्लोन के समय देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है । ये लोग चुनाव के समय कुछ-कुछ बातें देशवासियों के हित की करते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया ।

          महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि किसान फसल के लिए ऋण लेता है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एमएसपी में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि किसानों  की  फसल की केवल 40 परसेंट खरीदी हुई है और 60 परसेंट फसल की खरीदी बाकी है । यह खरीदी भी जल्द होनी चाहिए । मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि रण क्षेत्र की जमीन खारी है । डेजर्ट आगे न बढ़े, इसके लिए भी कृषि मंत्रालय को कुछ करना चाहिए । खारी जमीन को मीठी जमीन बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए । कृषि क्षेत्र में नरेगा योजना किसानों के साथ जोड़नी चाहिए ।

          महोदया, प्रधान मंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 के आधार पर मकान मिले हैं । यदि किसी के तीन बेटे हैं, तो उनका क्या होगा? उन्हें प्लॉट भी नहीं मिलता है, मकान भी नहीं मिलता है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि उन्हें भी मकान मिले ।

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श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आज हमारे देश में कृषि से जुड़े किसानों की हालत बहुत खराब है । कभी सूखे के कारण और कभी बेमौसम बरसात के कारण किसान को सहारा देने वाली फसल नष्ट हो जाती है । इसी कारण किसान भारी कर्जे में डूब जाता है और पूरे देश में किसानों की आत्महत्या का प्रकरण चल रहा है । सरकार को इस तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए । किसानों की आमदनी दोगुना करने का सरकार का जो विचार है, इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि किसानों के कृषि यंत्र डीजल और पेट्रोल के सहारे चलते हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है । हमारी सरकार से मांग है कि डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए ।

किसानों के कृषि यंत्र, कीट नाशक, खर-पतवार नाशक, जैव उत्प्रेरक सरकारी गोदामों से पूरी कीमत देकर खरीदनी पड़ती है । सरकार डेबिट के माध्यम से किसानों का ही जमा धन उसे वापस करती है, जिससे समय व बैंक की कमी के कारण सरकार का मुख देखना पड़ता है । हमारी माँग है कि सरकार उक्त सभी चीजों पर अनुदानों को काटकर सीधे किसानों को इसकी बिक्री करे । पूर्वांचल में विगत् कई वर्षों से सरकारी गोदामों में केवल डाईअमोनियम फॉस्फेट की सप्लाई होती है, जिसमें पोटाश की मात्रा शून्य होती है । इसलिए सरकार से हमारी माँग है कि सरकारी गोदामों में समुचित एनपीके खादों का प्रबंध करे । सरकार उर्वरक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए सीधे अनुदान प्रदान करती है । हमारी माँग है कि सरकार उक्त अनुदानों को सीधे किसानों को प्रदान करे ।

          किसानों के सारे कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए क्रय-मण्डियों की व्यवस्था की जाए अन्यथा बिचौलिए किसानों से औने-पौने दामों पर फल-सब्जियाँ आदि खरीद लेते हैं । हमारी माँग है कि इस क्रय हेतु सीधे किसानों के घर से खरीद की जाए ताकि किसानों को मण्डियों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका सही मूल्य किसानों को मिल सके ।

          सरकार ने बीमा क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, जिससे तमाम प्राइवेट कंपनियों की मिली-भगत से फसल बीमा का पैसा किसानों तक नहीं पहुँच पाता है । इसलिए हमारी माँग है कि फसल बीमा का प्रीमियम सरकार स्वयं ग्रहण करे ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके ।

          किसानों को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत जो व्यवस्था की गई है, उसमें विभिन्न कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है । मेरी माँग है कि जिन किसानों के नाम खतौनी में हैं, उन्हीं किसानों के खाते में सरकार धनराशि ट्रांसफर करे ।

          मेरे संसदीय क्षेत्र में अब तक केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान हो पाया है, शेष भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । सरकार इसकी जाँच कराकर जल्द-से-जल्द भुगतान कराने का प्रबंध करे ।

          मेरे क्षेत्र में तमाम गरीब किसान और मजदूर हैं, जो कृषि कार्य में निपुण हैं और बंटाई खेती का काम करते हैं । सरकार उनकी जाँच कराकर किसान सम्मान निधि से सम्मानित करने का काम करे ।

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श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): माननीय सभापति महोदया, आपने इस हाउस में एक चस्का लगा दिया कि जो बैठेगा, उसको बोलने का मौका जरूर मिलेगा । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को अड्रेस कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीया वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपस में बात मत कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है । यह देश किसानों का है । यह कृषि प्रधान देश है । जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा, तब तक इस देश की कल्पना करना व्यर्थ है । बहुत-से लोगों ने किसानों के बारे में बात की । हम सब तो किसान हैं,गरीब हैं,लेकिन इधर सभी किसानों की बात कर रहे थे,लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति किसान नहीं था । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बहस न करें । आप चेयर को अड्रेस कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, हमारी तीन पीढ़ियों ने खेती की है और हम आज भी खेती करते हैं । मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा । मेरे बाबाजी खेती करते थे, बहुत कम खेती थी । मेरे पिता माननीय कल्याण सिंह जी भी इस हाउस के सदस्य रहे हैं । मेरे बाबा के पास दो बैल थे,जिनमें से एक बैल मर गया । उससे पहले मेरे पिताजी के भाई मरे थे ।

          मैडम, मेरे बाबा अपने बेटे के मरने पर उतना नहीं रोए थे, जितना उस बैल के मरने पर रोए थे । उन्होंने यह कहा था कि आज मेरा असली बेटा मरा है । बैल के मरने के अभाव में मेरे पिताजी, माननीय कल्याण सिंह जी की पढ़ाई छूट गई । वे न खेती कर पाए, न दूसरों की मज़दूरी कर पाए । मैं उस परिवार से आता हूं । इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत किया है । मैंने 40 साल की एज में टॉप टू बॉटम देखा है । गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, ‘जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई’ । मैं उस परिवार से आता हूं । किसानों के लिए जितना हुआ, इस बारे में जितनी भी बात की जाए, उतनी कम है ।

22.56 hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)           किसान अन्नदाता है । वह दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अपना पेट खाली रखता है ।

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : अध्यक्ष जी,मैंने तो कुछ कहा ही नहीं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने एक बात कह दी कि किसान अन्नदाता है । इसमें सब बातें आ गई हैं ।

…(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : ठीक है महोदय, धन्यवाद ।

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श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी के बाद हमारे यहां गांव छोटे, छोटे और छोटे होते गए और शहर लगातार बड़े, बड़े और बड़े होते गए । इस समस्या का निदान अगर किसी ने किया, इस समस्या को अगर किसी ने समझा तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा । उन्होंने गांवों के लिए सड़कें, बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, उनके लिए गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उज्जवला योजना और यहां तक की उनके इलाज की व्यवस्था की ।

          किसान को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए छ: हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया । ये सारी की सारी योजनाएं गांव, गरीब और मज़दूर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए की गईं । जो ये सारे के सारे काम किए गए हैं, ये आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं । इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ ही उन्होंने और भी कई नवाचार किए हैं, जैसे मिट्टी का परीक्षण ।

देश में पहली बार हर किसान के बारे में विचार हुआ । हर किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाए, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जिनका हम थोड़ा ध्यान रखें । सरकार उस पर थोड़ा और विचार करे कि मिट्टी का जो परीक्षण होता है, दरअसल इसका सत्यापन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो यह जो नवाचार हो रहा है, इसके प्रति किसानों का आकर्षण भंग होगा, जिससे यह जो लोच है, व्यवस्था है, यह कहीं अधर में न रह जाए । इसलिए कहीं न कहीं इसका पुनर्सत्यापन होना चाहिए ।

अगर हमें किसान की आय को दोगुना करना है, जो प्रधान मंत्री जी का सपना भी है, सरकार की योजना भी है, हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसान के पास जिन चीज़ों की उपलब्धता है, उसका पूरा का पूरा उपयोग कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए । किसान अनाज पैदा कर लेता है, लेकिन अनाज पैदा करने के बाद जो कृषि अवशिष्ट बचता है, उसका भी उपयोग होना चाहिए । उससे जैविक खाद कैसे बने, इसकी व्यवस्था विशेष सहयोग देकर, अनुदान देकर हर किसान को जैविक खाद बनाने के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । इसी के साथ गोबर गैस पर भी सब्सिडी, विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है । इसी के साथ-साथ किसान आज भी परंपरागत बीज बो रहा है, लेकिन जितनी बीज उत्पादन कंपनियां हैं, वे किसान को उतना बीज उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं, जिस कारण किसान अपने घर का बीज ही बोता है । उसको अच्छे बीज कैसे मिलें, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए ।

23.00 hrs           इसी के साथ-साथ गाय के गोबर, गोमूत्र और नीम की निमोली आदि के द्वारा के.वी.के. के माध्यम से कीट नियंत्रक दवाइयां कैसे बनें, इसका प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अगर सभा की सहमति हो तो 12 बजे तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय 12 बजे तक बढ़ाया जाता है ।

          माननीय सदस्यों  से मेरा इतना आग्रह है कि सारगर्भित भाषण तो आप सभी ने सुन लिया है । अगर आपके इलाके की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए ।

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*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR) :  I thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on this important subject.  The House is functioning late in the night and all credit goes to you. You are allowing all the members to speak on this issue.  I thank you for this gesture.

          Sir, 80% population of the country resides in rural areas and our economy is dependant on agriculture.  There are 12,278 villages in Punjab, and the area under agriculture is only 1.5% of the total area.  However, we contribute lion’s share of food-grains in the central granary pool for the entire country.  Sadly, sir, since agriculture is no longer considered remunerative, the youth of Punjab has been forced to migrate to foreign countries in search of employment. The young men of Punjab are ploughing the fields of white men in foreign countries.  Irony is that we had expelled these white people from our country to attain independence.

          Sir, the farmers are illiterate but no one is concerned about it, Sir, a provision should be made in the budget and money allocated so that children of farmers become educated. Only then will they know something regarding remunerative farming.  More research and development centres should be opened in Punjab at the district level so that it can give a fillip to the agriculture in the state.  Tractors and other implements should be made easily available to the farmers and G.S.T. should be waived off on these items.

          Sir, a lot of cultivable land lies beyond the barbed wire fence on the Indo-Pak border in Punjab.  Farmers face a lot of hardship and get very little time to cultivate this area.  So, the government should especially look into this matter and bail out such farmers.

          Sir, Punjab is burdened under a lot of debt that goes back to militancy years and beyond.  I urge upon the government to waive off this accumulated loan and grant relief to Punjab.

          Sir, modern laboratories should be opened at the district level in Punjab. 

It is necessary to test spurious medicines  and fertilizers.  The ground-water level has gone donw drastically in Punjab.  15 lakh tubewells are churning out water for irrigation purpose.  This water is needed to grow foodgrains for the entire country.  The groundwater in Punjab is not getting recharged.  We have a long-standing dispute of river water with Haryana.  This too, needs to be sorted out at the earliest.  When agreements had been signed.  The situation was different from the present situation.

          Sir, Amritsar has an international airport.  Markets should be provided by the government.  With the help and encouragement of Hon. Chief Minister of Punjab, fruits and vegetables are being grown.  These are perishable items that should be exported soon.  So, cold storage chain should also be provided in Punjab for such items.

   

          Sir, the Kartarpur Sahib corridor is in the news these days.  During his later years, Guru Nanka Dev ji had also turned a farmer.  An agriculture university should be established between Ramdas and Dera Baba Nanak in his name.  This centre should be dedicated to Shri Guru Nanak Dev ji.

Thank you.

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डॉ.सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, जो बंगाल से हैं ।

डॉ.सुकान्त मजूमदार: अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूं और यह मेरी जिन्दगी का पहला चुनाव था । मुझे जिन्दगी में कभी चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला । आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद । हम भूखे बैठे रहे हैं और सोच रहे थे कि सदन में बोलकर ही खाना खायेंगे । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । हमारी उनको शुभकानमाएं है कि उन्होंने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होकर बजट पेश किया है । अभी तक सारी बातें हो चुकी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम जो इस बजट में आई और इसके बहुत पहले से वह चालू भी हो चुकी है । माननीय अध्यक्ष महोदय,आपको पता है कि इस देश में सब कुछ स्मूथली चलता है, लेकिन जब योजना पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां स्पीड ब्रेकर में जाकर अटक जाती है ।

इस सम्मान निधि की जो बात है, उसमें पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि वहां जो लिस्ट आनी थी, वह लिस्ट नहीं आई है । यही प्रॉब्लम है । पश्चिम बंगाल में जो किसान हैं वह बहुत दुखी हैं । हमारे दोस्त जो कभी उधर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं,उनकी सहायता अगर इनको मिल जाए,उनको अगर थोड़ी सी दया कृषकों पर आ जाए तो कृषकों की जिंदगी में थोड़ी आसानी होगी । 

 

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं,वह है प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना । अगर कोई बंगाल की बात करें और मछली यानी फिश के बारे में बात नहीं करे तो वह  बंगाली नहीं है । प्रधान मंत्री जी वैसे तो वेजीटेरियन हैं,वह मछली नहीं खाते । हम तो खाते हैं,लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ यहां पर इम्प्लाई नहीं किया । यह विभाग, जो उन्होंने बनाया है,इसमें 805 करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र बालूरघाट है,जो उत्तर बंगाल क्षेत्र में आता है । यह फिश के लिए बहुत ही फेमस है । गंगारामपुर नाम की एक जगह है, जहां की फिश थ्रू आउट नॉर्थ बंगाल में मिलती हैं । आप सिलीगुड़ी में जाएंगे,कभी मैं वहां पर पढ़ाता था,तो वहां पर जो मछली मिलेगी उसे बोलेंगे कि गंगारामपुर की मछली है । अगर वहां पर एक रिसर्च कम प्रोडक्शन सेंटर खुलवा दिया जाए तो वहां के जो फिशरीज़ के लोग हैं,उनको बहुत सुविधा होगी ।

तीसरी बात,जो मैं बोलना चाहता हूं,वह यह है कि मेरा जो एरिया है,यह एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है । यहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है । लोगों की जो इन्कम होती है, वह पूरी इन्कम वेजीटेबल्स, फ्रूट्स से आती है । अत: वे इन वेजिटेबल्स को कुछ समय के सुरक्षित लिए रख पाएं तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत जरूरत है । अगर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम वहां किया जाए तो वहां पर जो किसान हैं,उनको अपने काम में बहुत सुविधा होगी ।

महोदय, इसके पश्चात मैं बोलना चाहता हूं कि जो 10 हजार से ज्यादा फामर्स न्यू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूं । अंत में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,वह है स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना । मैं अपने घर के पास एक स्कूल में नौकरी करता था । मेरी जिंदगी की शुरुआत उस स्कूल की नौकरी से हुई थी । अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं । मैं जब बारिश के समय स्कूल आता था, तो उस स्कूल के जो सीनियर टीचर्स थे,वे हफ्ते में दो दिन आते थे, बाकी समय स्कूल नहीं आ पाते थे,क्योंकि आने और जाने के लिए कोई रोड नहीं थी । प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वर्ष 2004 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की तो उसके बाद उस स्कूल तक रास्ता पहुंचा और टीचर्स स्कूल जाने लगे । इससे रूरल डेवलपमेंट में तेजी आई । रूरल डेवलपमेंट की जो बात है, हमारा जो क्षेत्र है,उसके बारे में अगर बात करें, तो वहां पर पैसा अलॉट होता है, आप सबको पता है कि लॉकेट जी ने कट मनी कर दिया है । कट मनी इशू होने के कारण जो रोड बनती हैं, वे बारिश के कारण कुछ दिन बाद ही नष्ट हो जाती हैं । अगर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से वहां के लिए ज्यादा फंडिंग की बात होती है, तो काफी आसानी हो जाएगी । इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

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श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज हम जिस किसान की बात करते हैं, असल में जो फार्म हाउस का मालिक है, वह किसान है, बाकी जो खेती करने वाला है वह सारा मजदूर है और मजदूर खुद भूखा रहकर न केवल देश का पेट भरता है, बल्कि देश की सुरक्षा करने वाला सैनिक भी उसी के परिवार में पैदा होता है । आजादी से पहले खेत में काम करने वाले लोगों की पोजीशन बहुत बढ़िया थी । बीच के 50-60 सालों के दौरान, जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, खेती करने वाले मजदूर की हालत और ज्यादा पतली हो गई । इसलिए अब जो नया बजट दिया गया है, खासकर खेती-बाड़ी के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, सिंचाई के बारे में, तो इसकी अनुदान मांगों के बारे में हम बोलना चाहते हैं ।

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाया गया है, खासकर हमारे इलाके में, सरसों, बाजरा ज्यादा पैदा होता है और दोगुने से ज्यादा इसका भाव दिया गया, लेकिन इसके साथ-साथ इसके दाने-दाने की खरीद का प्रबंध भी हो । केवल 25-30 प्रतिशत ही सरसों और बाजरा खरीदा जाता है । यह मेरी अनुदान मांगों में एक छोटी सी डिमांड है । इसके अलावा, चूंकि आजकल कहीं पर सूखा ज्यादा है और कहीं बाढ़ ज्यादा है, इसलिए जब तक नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक सारे प्रदेश आपस में लड़ते रहेंगे ।

मेरा हाउस से भी, आपसे भी और मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि देश की नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए । इसके अलावा बहुत-सी ऐसी चीजें हैं कि जो मजदूर है, जब वह मजदूरी करता है, इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग का एग्रीकल्चर के माध्यम से एक अलग डिपार्टमेंट है । हमारे इलाके में बहुत-सा प्याज और टमाटर एक रुपये किलो के भाव से बिकता है । हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं । अगर हरियाणा प्रदेश को भी, जैसे गुजरात और आन्ध्र प्रदेश को टमाटर और प्याज का फूड पार्क दिया है, कोल्ड चेन दी गई है । इसी प्रकार से हर प्रदेश को जिलेवार छोटे फूड पार्क मिल जाएं । इस प्रकार की चेन हो जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हों, खासकर टमाटर और प्याज के प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा प्रदेश को जरूर मिलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

          इसी प्रकार से कुछ स्कीमें ऐसी हैं, जैसे 6,000 रुपये जो दिए गए हैं, बहुत से राज्यों ने अपना भी फंड दिया है । मैं आपके माध्यम से उन राज्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि इसमें वे भी अपना कुछ न कुछ अनुदान दें, क्योंकि यह जो 6,000 रुपये वाला है, इसमें सारे बड़े-छोटे किसान और मजदूर ले लिए गए हैं, परंतु कई पोर्टल बंद होने की वजह से अभी-भी बहुत बड़ी संख्या उसमें शामिल नहीं है । उनको दोबारा से आदेश दिया जाए । इसी प्रकार से आयुष्मान भारत की जो पॉलिसी है, वह अभी बहुत धीरे चल रही है । इसको सरल भाषा में किया जाए, ताकि गांव का मजदूर और किसान इसके अंदर है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए ।

          तीसरे, यह जो यूरिया, डीएपी और इस प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयां हैं, इनकी वजह से आज हर आदमी जहर खाता है । हम जब गाय और भैंस का दूध पीते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जहर की मात्रा अपने आप शामिल हो जाती है । कृषि मंत्रालय के माध्यम से यह कोशिश की जाए कि डीएपी की सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी और कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी का पैसा सभी किसानों को सीधे दिया जाए । उसमें हम आर्गेनिक फसल पैदा करें, उसके बाद इन दवाइयों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा, जो बीमारियों पर खर्च होता है, उससे बचने वाला पैसा, यह देश दोबारा से एक अच्छा इंसान पैदा करे । आज हकीकत यह है कि कई बार कुत्ते भी हमारी गिरी हुई रोटी को नहीं खाते हैं । वे भी सूंघकर चले जाते हैं । उनको पता है कि इसमें जहर है । लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? हमें उसी जहर को खाना पड़ता है । इसलिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

          महोदय, वाटर रिचार्ज के लिए मेरी एक छोटी-सी प्रार्थना है कि मनरेगा के अंदर जो 60-40 का अनुपात है, किसी प्रकार से जब तक आप वहां पर मशीनरी को इजाजत नहीं देंगे, वे तालाब एक रबड़ का रूप ले चुके हैं, उनको खोदा नहीं जा सकता है । जब तक उनकी खुदाई नहीं होगी, तो पानी का रिचार्ज नहीं किया जा सकता है । इसलिए, आप कोशिश करें कि उसमें किसी प्रकार से जेसीबी से भी खुदाई का प्रावधान हो सके ।

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श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी) : माननीय स्पीकर महोदय, मैं पहली बार सांसद बनकर आया हूं और मेरा प्रदेश ओडिशा है । 

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में कई बार बोल चुके हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में जो पहली बार सदस्य बनकर आए हैं, कई सदस्य 15 दिनों के अंदर पांच से सात बार बोल चुके हैं ।

…(व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पांडा  : माननीय अध्यक्ष जी,मैंने बोला है कि मैं पहली बार जीतकर आया हूं । आपके आशीर्वाद से बोल भी चुका हूं । मैं ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर पहली बार बोल रहा हूं । मैं जिस प्रदेश से आया हूं,वहां कभी बाढ़ आती है,कभी सुखाड़ होता है और कभी चक्रवात आता है । इस साल भी फेनी चक्रवात से हमारे प्रदेश के पांच जिले बहुत बुरे ढंग से प्रभावित हुए हैं । लेकिन हमारे संवेदनशील यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि फेनी चक्रवात आने के पहले और उससे समाज को बचाने के लिए पैसा अलॉट किया था । वह खुद फेनी चक्रवात आने के बाद वहां पर देखने के लिए गए थे और फिर पैसे दिए थे । अभी-अभी घोषणा हुई है कि जितने भी मकान टूट गए हैं, प्रधान मंत्री आवास योजना में उनको जोड़ दिया जाएगा । इसलिए, मैं पहले धन्यवाद देता हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं । चाहे वह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो,उसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं ।

कैसे किसान की इनकम दोगुनी की जाती है । वह सब बहुत सारे लोग बोल चुके हैं । उसमें प्रधान मंत्री आवास भी आता है, सौभाग्य योजना में बिजली भी आती है । आयुष्मान योजना में दवाई भी आती है । दीन दयाल ज्योति योजना में लाइट की बात की भी आती है । उज्जवला योजना में एलईडी बल्ब की भी बात आती है । उज्जवला योजना में गैस सिलेंडर की भी बात आती है । हर तरीके से किसान का खर्चा कैसे कम हो और आसानी से हंसी-खुशी से साधन-संपन्नता के साथ जिंदगी जिए, यह कोशिश हमारी सरकार कर रही है । उद्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ लगाते हुए, जो देश बहुत सालों से साधु, नेता, दादा, बाबू, लाला, झोला, टाउटर एवं दलालों के चंगुल में कराह रहा था, उसको बचाते हुए गांव, गरीब, किसान और मजदूर का भला कैसे हो, शिक्षा, शस्त्र, सम्मान से कैसे जनता वंचित न हो, कैसे गांवों से पलायन न हो, कैसे गांव फिर से आबाद हों, मैं एक लाइन बोल कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । मेरे क्षेत्र की यह बात है । आज 16 जुलाई है और मंडी में अनाज पड़ा हुआ है । ओडिशा सरकार खरीद ही नहीं है । आज यहां पर हम 16 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में बैठे हैं । अभी भी धान मंडी में है क्योंकि ओडिशा सरकार मिल मालिकों के चंगुल में फंसी हुई है । धान खरीदी नहीं की है । आरोप लगा रहे हैं, आज मेरे पास फोन आया था कि केन्द्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है, इसीलिए हम धान खरीद नहीं पा रहे हैं । इसका क्लैरिफिकेशन माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहिए । मेरा यह निवेदन है । मेरा एक और निवेदन है कि हमारे उडिया में बोलते हैं कि खेत के मुड़ा, घर के बूढ़ा । इसका मतलब यह होता है कि घर में बुजुर्ग और जमीन में एक तालाब । मैं निवेदन करूंगा कि मनरेगा के माध्यम से देश के हर किसान के खेत में एक तालाब अगर खुदवाया जाए तो जल संचय की जो भावना मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, वह बहुत जल्दी सफल होगी । मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक करोड़ 95 लाख रुपये प्रधान मंत्री आवास आने वाले दिनों में लोगों को दे कर के सन् 2022 तक हर घर पक्का घर बनाने जा रहे हैं । मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा । और ज्यादा समय मिलता तो और भी बहुत कुछ बोलता । लेकिन मैं आखिर में धन्यवाद दूंगा कि फार्मर प्रोड्युसर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने जा रहे हैं, इसके प्रति भी जयादा ध्यान दिया जाए और अच्छे तरीके से इसमें महिलाओं भी भागीदारी हो, महिला शक्ति का मूल्यांकन करते हुए इतना निवेदन कर के मैं आपको धन्यवाद दे कर कृतज्ञता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हॅूं ।

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श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी योजना है, नीति है, उसका केन्द्र बिंदु गांव, गरीब और किसान है । महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है ।

          महोदय, गांवों में अधिकांश रहने वाले लोग किसान होते हैं । उनके रोजमर्रा के कामकाज और जीवन-यापन खेती-किसानी पर आधारित होते हैं ।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने वाले हैं । श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस महात्मा गांधी जी के जयंती वर्ष में किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारम्भ की है । मैं कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार इस सदन में निश्चित रूप से रखना चाहता हूँ । मैं किसानों को दो श्रेणी में देखता हूँ- साधारण किसान और उन्नत किसान । उन्नत किसान कौन हैं, इस पर मैं अपना विचार एक उदाहरण के रूप में आपके सामक्ष रखना चाहूँगा । मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक किसान के पास मात्र आधा एकड़ जमीन है । वह प्रतिवर्ष  उस आधे  एकड़ जमीन में पाँच लाख रुपये की आमदनी करता है, फूलों की खेती करता है । जिन किसानों के पास सुविधा है, वे उन्नत हैं, सम्पन्न हैं । जिन किसानों के पास सुविधा नहीं है, वे आज दीन-दु:खी ज़िन्दगी जी रहे हैं ।

          महोदय, मैं कम समय में अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूँ । जिस प्रकार किसी शहर और नगर की प्लानिंग की जाती है और उस नगर और शहर की प्लानिंग में यह देखा जाता है कि पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ जाएगा, कहाँ पर स्कूल रहेगा, कहाँ पर खेल का मैदान रहेगा, आज खेतों की स्थिति को देखिए, किसानों की स्थिति को देखिए, एक किसान आज अपने खेत में काम करने के लिए नहीं पहुँच सकता । उसे 15 अन्य किसानों के खेतों से गुजरते हुए अपने खेत में जाना पड़ता है । किसानों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । आज नहीं तो दस साल के बाद सरकार को प्लानिंग बनानी पड़ेगी और व्यवस्थित खेती के लिए किसानों को सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी । आज किसान सरकार के ऊपर पूर्णत: आश्रित है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री गुहाराम अजगल्ले:महोदय, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ । आप किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया करा दीजिए । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान खुश होकर अधिक लाभ कमाते हुए सरकार को टैक्स के रूप में अपना सहयोग देगा, उसी पर सरकार चल सकती है । एक न एक दिन किसानों के हित के लिए उनको अधिक लाभ दिलाने के लिए देश में प्लान बनाने की नितान्त आवश्यकता है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री गुहाराम अजगल्ले:बहुत सारे मैटर्स, बिन्दु हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात अन्य किसी मौके पर उठा लीजिएगा ।

…(व्यवधान)

श्री गुहाराम अजगल्ले:महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी ।

मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपनी बात कह दें । मुझे घंटी नहीं बजानी पड़े । आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

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श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण):अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने कहा था कि भाषण से पहले परिचय दे दें । मैं सारण जिला, बिहार, छपरा से जीत कार आता हूँ । चौथी बार लोक सभा में और बाकी समय राज्य सभा में रहा हूँ । महोदय, आज अपना परिचय देना भी, मैं इसलिए प्रासंगिक महसूस करता हूँ कि इसके पहले मैं जब-जब लोक सभा में जीत कर आता था, या तो मैं ज़्यादा समय दिल्ली में रहता था, कुछ उससे ज़्यादा आगे निकला तो पटना तक पहुँच गया । लेकिन आज का मेरा जो पता है, वह मेरे गाँव का पता है । माननीय मंत्री जी बैठै हैं, बाकी जो हमारे बिहार के मित्र हैं, अगर आज इस देश में किसी को मुझसे मिलने आना है तो उसको गाँव में आना पड़ता है ।

इसके पीछे कारण यह है कि 5 साल में मेरा गाँव बहुत साधन, सम्पन्न हो गया है । आप उदाहरण देख लें, महोदय, आपके आगमन का भी एक बार मौका मिला था ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मुझे भी मिला है ।

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपको भी मिला है । आज मैं अपने गाँव में क्यों न रहूँ, आज यह देश प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को इसीलिए याद करता है और मेरे जैसा गाँव आज भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हैं । जहाँ 24 घंटे बिजली हो, जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ चमचमाती हुई सड़क हो, जहाँ एम्बुलेंस की सेवा हो, जहाँ नहर में पानी हो और जहाँ पूरा वातावरण वृक्षों से भरा हो, तो आखिर ऐसे गाँव में इस देश में लोग जाना क्यों नहीं चाहेंगे? हमने पिछले 5 वर्षों में साबित कर दिया कि आज शहर के लोग देहात की तरफ चलें । यह देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की देन है और यह सच्चाई है । मेरे जैसा आदमी, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, लेकिन आज मैं वापस लौटकर अपने गाँव जाता हूँ और अगर मुझे सबसे ज्यादा सुकून कहीं मिलता है, तो वह अपने गाँव में मिलता है । अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह देश के प्रधान मंत्री जी हैं । मैं आपके और सदन के सामने 2-3 छोटे-छोटे तथ्य और रखूँगा ।

          महोदय, बिहार में प्रधान मंत्री सड़क योजना बहुत एंबिशियस है । किसी कारण से पुरानी सरकारों ने हमारी सड़कों का निर्माण लंबित रखा । पूरे भारतवर्ष में फेज वन खत्म हो गया, फेज टू खत्म हो गया और इस बार तोमर साहब, आप लोगों ने घोषणा की कि फेज थ्री शुरू हो गया है । दुर्भाग्य से जो भी कारण हो, बिहार में केवल फेज वन समाप्त हुआ है, अभी फेज टू की सिर्फ शुरुआत ही हुई है और हमें फेज थ्री तक पहुँचना है ।

माननीय मंत्री जी, आज पूरे भारतवर्ष में बिहार में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है । पहले महाराष्ट्र की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे, गुजरात की बात करते थे, आज हाईएस्ट जीडीपी अगर पूरे भारत में  किसी प्रान्त की है, अब वह प्रान्त पंजाब नहीं है, अब वह प्रान्त बिहार है । कृपया, हमारे रोड्स की जो संख्या है, उसके अनुसार वह राशि दे दीजिए । फेज टू और फेज थ्री की योजना को साथ जोड़कर काम करा दें, तो हमें उसका लाभ मिल सकेगा और बिहार में हम उसका लाभ उठा सकेंगे । सड़कों की गुणवत्ता में आपने थ्री टियर मैकेनिज्म बनाया है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन ग्रामीण सड़क योजना में जो सड़कों का निर्माण होता है, भारत में कहीं भी सड़क निर्माण के लिए सरकार कम पैसा नहीं देती है, लेकिन अगर निम्न कोटि का निर्माण होता है, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर दोबारा 5 साल तक वह सड़क नहीं बनती है । मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ।

महोदय, आपको और सदन को यह जानकर सदमा लग जाएगा और इस पर आपको लॉक लगाना होगा । हमारे यहाँ एक परम्परा है, अगर कहीं 1 या 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है,  उसका 3 करोड़ का टेंडर होना है, तो वहाँ के 10 लोग एकत्रित होकर टेंडर करते हैं और उसको 10 परसेंट ज्यादा डालते हैं । वे सब लोग टेंडर में एक ही दाम देते हैं । जब सबका टेंडर एक हो जाता है, तो फिर वहॉ लॉटरी होती है । बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण में 95-98 और 100 फीसदी तक सभी टेंडर लॉटरी पर डिसाइड होते हैं । यह खतरनाक चीज है । इससे देश के राजस्व का भी नुकसान होता है । मुझे पता नहीं है कि इसके बारे में किसी ने पता लगाया या नहीं, हमारे यहाँ 95 परसेंट टेंडर लॉटरी के द्वारा निर्धारित होते हैं । सब ठेकेदार मिलकर टेंडर डालते हैं और उसमें बढ़ी हुई राशि की जो आमदनी होती है, उसे वे लोग आपस में बाँट लेते हैं ।

महोदय, इसकी जाँच कराई जाए । मैंने यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है और माननीय मंत्री जी मैं इस मामले को आपके संज्ञान में भी देता हूँ । सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय आदि तमाम जिलों में ऐसा हो रहा है । इन जिलों में 8-10 ठेकेदार हैं, वे सभी सड़कों के लिए टेंडर डालते हैं । वे टेंडर में एक ही दाम डालते हैं और फिर वे उस बढ़ी हुई राशि का बँटवारा करते हैं । संजय जायसवाल जी हमारे चीफ व्हिप साहब हैं, आप उनसे भी इस बारे में पूछिए । उस टेंडर के लिए लॉटरी होती है । भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए । इस पर एक बार जाँच की जरूरत है ।

महोदय, मैं अपना अंतिम विषय कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ । मनरेगा के लिए हमारी सरकार ने इस बार 60 हजार करोड़ रुपये दिए हैं । मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है और देश के प्रधान मंत्री जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा है । वृक्षारोपण के कार्य में हम सब लोगों को एक नीतिगत परिवर्तन लाना होगा । अभी हम जितना कुछ भी पैसा देते हैं, वह वृक्ष लगाने के लिए देते हैं, उसकी देखरेख के लिए देते हैं । अगर इस योजना में यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए कि अगर किसान की 1 एकड़ जमीन है, वह उसमें 1 हजार पेड़ लगाना चाहता है, 3 साल की आयु तक उन 1 हजार पेड़ों का क्या खर्च आता है, मैं उसके खेत में पेड़ लगाने दूँगा, 3 वर्षों का उसके एकाउन्ट के सामने डेबिट करूँगा और अगर 3 वर्ष के बाद कर्मचारी, सीओ जाकर 1 हजार पेड़ों की गिनती कर लेगा, तो उस अनुपातिक राशि से मैं उसके खाते में इतने पैसे जमा कर दूँगा और वह 10-20 साल के बाद उसकी सम्पत्ति होगी । अगर इसमें यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए, तो भारत में वृक्षारोपण का कार्य, जो मनरेगा से हो रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है और देश में एक बड़ी क्रान्ति हो सकती है । मैं इस बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी और सदन को बताना चाहूँगा ।

महोदय, ‘दिशा’ समिति एक अचूक व्यवस्था है । ‘दिशा’ की बैठकों को माननीय मंत्री जी और मजबूत करें । अगर अधिकारी ‘दिशा’ के निर्णयों की सुनवाई नहीं करते हैं या उसकी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह अच्छा नहीं है । इसलिए अगर आप ‘दिशा’ के समन्वय की कार्रवाई को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही हम सांसदों को ताकत मिल सकेगी, उतनी ही मजबूती से हम काम कर सकेंगे । यदि हम लिखित रूप से उसके एजेंडा के अनुपालन के बारे में जानकारी देते हैं तो भारत सरकार अगर उस पर अपना निर्देशन देगी, उस पर कार्रवाई करेगी तो हम सभी सांसदों को ताकत मिलेगा और क्षेत्र की जनता को लाभ होगा ।

महोदय, इतना ही कह कर, बस ये तीन-चार विषय हैं, इस मंत्रालय के बजट को मेरा समर्थन है ।

          महोदय, माननीय तोमर जी सभी विषयों को बड़े सब्र के साथ सुनते और समझते हैं । इस देश के निर्माण में ग्रामीण विकास की एक बड़ी भूमिका है । हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, अपने इतिहास का स्मरण करना अच्छा होता है । ग्रामीण सड़कों की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रारम्भ हुई, लेकिन इस योजना का रंग-रूप तैयार करने वाले वेंकैया नायडू जी थे, जो आज दूसरे सदन में हैं । मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बड़ी योजना से देश को बड़ा लाभ हुआ ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ।

          रीता बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में मंत्री थीं और मंत्रिपद को छोड़ कर संसद में आई हैं । इससे संसद का सम्मान बढ़ा है ।

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प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): आदरणीय अध्यक्ष जी,आपने मुझे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं ।

          महोदय, कुछ वर्ष पूर्व और अभी कुछ समय तक, इस सदन का लोगों के मन में जो एक चित्र था,वह यह था कि यह एक राजनीतिक दंगल है । पर, जब से आपने कुर्सी संभाली, तब से मैं समझती हूं कि जिस सौहार्द के साथ यह सदन चल रहा है,यह बिल्कुल अच्छी अनुभूति दे रहा है । हमारे सदन के बारे में परसेप्शन बदल रहा है । इसके लिए हम आपके प्रशंसक हैं ।

          महोदय, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो जो पहला पाठ हम सबको पढ़ाया गया होगा, वह यह है कि ‘भारत एक सोने की चिड़िया थी ।’ जब हम गीत सुनते हैं तो बहुत सुन्दर-सुन्दर गीत हैं कि ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती’ । साथ ही साथ,जब हमारे देश को दुनिया में दिखाया जाता है तो हरे-भरे खेतों के बीच खड़ा हुआ किसान दिखाया जाता है । हम यह भूल जाते हैं, अक्सर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं कि हम वर्ष 1947में 33 करोड़ थे और आज हम 133 करोड़ पहुंच रहे हैं । अगर उस समय हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित थी और तब यह 25 करोड़ थी तो आज यह 80 करोड़ के लगभग पहुंच गयी है । आप जरा एरिया के मैग्नीट्यूड को देखिए, जिसे हमें एड्रेस करना है । सब लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी की योजना कैसी होगी, भारत ‘सोने की चिड़िया’ कैसे बनेगा? अगर प्रधान मंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नम्बर से छठे नम्बर पर लाए हैं तो भारत फिर से ‘सोने की चिड़िया’ बनेगा क्योंकि शीघ्र ही हम पहले और दूसरे पायदान पर आने की क्षमता रखते हैं । हम यह क्षमता इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रधान मंत्री वह प्रधान मंत्री हैं,जिन्होंने तीन दशकों से देश के हर कोने को देखा है । उन्होंने पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक,रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक देखा है । गांवों में क्या समस्याएं हैं,उन्हें समझा है ।

          महोदय, हम लोग जब भी बात करते हैं, हम ‘ईज़-ऑफ-डूइंग-बिजनेस’की बात करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने ‘ईज़-ऑफ-लिविंग इन रूरल इंडिया ’ का नारा देकर पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है । उनकी जो योजनाएं हैं,इनमें 18 प्रमुख योजनाएं हैं । उन्हें लागू करते जा रहे हैं । बहुत से प्रदेश इसे अच्छे से लागू कर रहे हैं । मुझे बंगाल पर बहुत ही अफसोस होता है । लेकिन,अभी कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात की । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह देखना है कि किसानों को कैसे संरक्षण और प्रोत्साहन मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश को देखिए । विगत ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है । हमने 86 लाख किसानों की ऋण माफी ही नहीं की,बल्कि केन्द्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, उसमें हम लगभग 8,000 करोड़ रुपये किसानों को डी.बी.टी.के माध्यम से दे चुके हैं । हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कुल 8 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी और हमारी योगी सरकार ने वर्ष 2018-19में, एक साल में,56 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया । यही स्थिति धान की थी । आप सोचिए कि पहले आलू सड़ जाते थे,लेकिन हमने आलू के लिए भी एम.एस.पी. निर्धारित किया । यह प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से हुआ । वे गन्ने की बात कर रहे थे । अगर गन्ने का सबसे ज्यादा भुगतान कभी हुआ तो वह 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये दिए ।

          गन्ने के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । …(व्यवधान) महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी । मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूंगी । अभी जो बातें यहां कही गई हैं, उनसे संबद्ध करते हुए, मैं एक और बात करूंगी । जिन योजनाओं की यहां प्रशंसा हुई हैं, मैं कहूंगी कि ASPIRE योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है । हर ग्राम पंचायत में सुविधा केन्द्र बनाया गया है और ई-मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है । आप देख लीजिए कि इन सभी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने की बात की गई है ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूं । मैं प्रयाग नगरी से आती हूं । उसको गंगा-यमुना की नगरी तथा संगम नगरी भी कहा जाता है । अभी प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अभूतपूर्व महाकुंभ का आयोजन किया था । मेरा क्षेत्र करीब-करीब बुंदेलखंड की तर्ज़ पर है । वह विंध्याचल की पहाड़ियों से सटा हुआ है । इसके दूसरी तरफ बुंदेलखंड के बांदा तथा चित्रकूट से जुड़ता है और यह क्षेत्र मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र तक जाता है । इस इलाके में पत्थर ही पत्थर हैं । अगर वहां कुछ वेजिटेशन हैं, तो ज्यादातर क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां हैं । यहां गरीबी बहुत है । यहां बड़ी संख्या में गरीब कोल एवं दलित हैं । ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक विकास की रोशनी नहीं देखी है । वहां करीब 60 प्रतिशत लोगों को पीने के लिए साफ जल उपलब्ध नहीं है ।

          इसके अलावा, मेरा क्षेत्र तीन नदियों को छूता है । ये नदियां गंगा, यमुना और टोस हैं, फिर भी वहां जल की कमी है । वहां तीन बड़ी परियोजनाएं 70 से 80 के दशक में डाली गई थी, लेकिन आज वे सभी परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं ।  मेरी मांग है कि उन परियोजनाओं को थोड़ा-सा गतिमान कर दिया जाए । ये परियोजनाएं बागला पम्प कैनाल, बाणसागर पम्प कैनाल और टोस पम्प कैनाल हैं । मेरे पिता जी हेमन्ती नन्दन बहुगुणा जब मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत ही ऐम्बिशस प्रोजेक्ट शुरू किये थे, लेकिन 50 सालों के बाद आज उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है । साथ ही साथ आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि वहां की सड़कों को भी ठीक किया जाए । प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरी नौ सड़कें हैं ।  9 सड़कों के संबंध में अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा था कि यदि पढ़ा मान लें तो मैं जमा कर दूं । उन्होंने अनुमति भी दी थी । मैंने जमा भी किया । कृपया मेरी सड़कें जोड़ दें । अगर आप उनकी लिस्ट मांगेंगे, तो मैं उसे दे दूंगी । इनको बनाना बहुत ही आवश्यक है । हमारे यहां के मेजा, मांडा, कोरांव और शंकरगढ़ का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इनका विकास करने की आवश्यकता है क्षेत्र की प्रथम मांग है कि इसे बुंदेलखण्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि बिजली, पानी, आवास, सड़क, अस्पताल, कृषि, वैकल्पिक व्यवसायों आदि की सुविधा बुंदेलखण्ड के तर्ज पर यहां की गरीब जनता को मिल सके  ।

          मेरा क्षेत्र जिसे जमुनापार पुकारते है इसमें औषधियुक्त पौधों को उगाने की अपार संभावनाएं हैं  । प्रयागराज में लगभग 500 हैक्टेयर में किसान तुलसी, सफेद मूसली, एलोविरा, सतावर आदि औषधियुक्त पौधें उगा रहे है परन्तु सबसे बड़ी समस्या है कि इनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है  । मेरी मांग है कि इस प्रकार के किसानों के लिए 'मार्केट लिंकेज' की व्यवस्था की जानी चाहिए  ।

          सरकार द्वारा 'किसान समूहों का गठन' किया जा रहा है  । इसके अंतर्गत प्रयागराज जनपद को केवल 8 किसान समूह उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 4 जमुनापार में गठित हैं  । इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 'सहकारी कृषि' को बढ़ावा मिल सके  । मेरे क्षेत्र में वर्तमान में गठित समूहों ने अच्छा काम शुरू किया है  ।

          किसान 'कृषि यंत्र बैंकों' की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए  । वर्तमान में प्रयागराज जिले में मात्र 3 बैंक स्वीकृत हैं  । मेरा सुझाव है कि इनका विस्तार करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में 2 से 4 किसान कृषि यंत्र बैंक बनाए जाना उपयुक्त होगा  ।

          मेरे क्षेत्र के सभी 'सीड बैंक' जर्जर हालत में है, उनका नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है  ।

          ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छोटे तालाबों में जल संरक्षण का भी कार्य  चलता है, इसका बजट बढ़ाते हुए योजना को गतिमान करने से ग्रामीणों को विशेष लाभ मिलेगा  ।

          अंत में, मेरी पुनः मांग है कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में स्थित चार विधानसभाओं को बुंदेलखण्ड जैसा विशेष दर्जा प्रदान किया जाये  ।

          प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अपने ग्रामीण क्षेत्र जमुनापार में निम्न सड़कों की नितांत आवश्यकता है ताकि विभिन्न ग्रामों को जोड़ते हुए क्षेत्र का विकास तेजी से संभव हो सके  ।

1.    करमा से बेलसारा तक 06 कि.मी.

2.    ऊंचडीह मदरा मुकुन्दपुर मार्ग 10 कि.मी.

3.    चैनपुरवा आम्बा से पिपरहटा जारी कौंधियारी देवरा होते हुए राम का पुरा बाजार से कौआ बाजार तक 15 कि.मी.

4.    रीवा रोड ग्राम कांटी खटिकान बस्ती से भींवा नहर की पटरी से नउवा का पुरवा बेलवा वड़ी नहर एवं गिरगिटा होते हुए बकरावां बेलसारा तक 10 कि.मी.

5.    भीरपुर से भगनपुर तक सड़क चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 20 कि.मी.

6.    मोहब्बतपुर से पालपुर बसवार तक मार्ग 20 कि.मी.

7.    रिगवा से लालापुर तक लगभग 11 कि.मी.

8.    गौहनिया से बेलसारा एकौनी, आम्बा, दीवान का पुरा होते हुए धधुआ घाट तक लगभग 20 कि.मी.

9.    सड़वा से बरइयवा लम्बाई 12 कि.मी.

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मांग सरकार से करना चाहती हूं । आदरणीय तोमर  जी से  करना चाहती हूं । तोमर जी, मेरा क्षेत्र हर मायने में बुंदेलखंड के समकक्ष है । कभी-कभी जब वहां अकाल तथा सूखा पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र को भी बुंदेलखंड की तर्ज़ पर सहयोग मिलता है । मैं चाहती हूं कि बुंदेलखंड की तर्ज़ पर उसकी स्वीकृति देते हुए, जिस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं बुंदेलखंड को मिलती हैं, वही सुविधाएं मेरे क्षेत्र को भी दी जाएं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं ।                                                                

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SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Agriculture and Rural Development.  Agriculture is the basic occupation of majority of our people.  About 60-70 per cent people are farmers.

          The crop insurance money should be paid on time. That is important for our people.  At the same time, Minimum Support Price should be enhanced. In Kanyakumari Constituency, the Centre of Excellence College of Organic should be opened.  There is a need for allocation of special fund for lift irrigation in my Constituency especially in Vilathurai of Vilavancode Taluk.  Honey is available in plenty in Kanyakumari. So, I request the Minister to establish a Honey Bee Development Board, Coconut Development Board and Banana Development Board.

          The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme provides 100 days of employment. Our Government should increase it to 150 days in a year. The wages should also be increased to Rs. 300 per day. This scheme should be extended to the town panchayat people who are living below the poverty line.  Rural connectivity road should be developed. There is a need for allocation of special funds for handicrafts in Kanyakumari district.  

In Kanyakumari district, a number of people are doing handicraft works. So, you have to invest more money in that. Then, there is one AVM channel. Previously, it was used for public transport and for transporting goods. Now, it is not up to the mark. So, the Government should allocate funds and clear that AVM channel. Then, the people will utilize it.   Also, the Government will save a lot of petrol and diesel because of that.

Thank you very much for giving me the time.

                                                                                       

माननीय अध्यक्ष :श्री राम कृपाल यादव ।

श्री राम कृपाल यादव जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं । आप एक घंटा बोलना चाहें, तो शायद वह भी कम है । आज दो मिनट में आप कैसे खत्म करेंगे?

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श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विशेष कृपा की है ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने कोई कृपा नहीं की है । यह आपका सदन है । यहां बोलना आपका अधिकार है, लेकिन 12 बजने वाले हैं ।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूं । मैं माननीय लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । आपने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री थे । मैं बताना चाहूंगा कि मैंने राजनीतिक जीवन का लंबा अवसर निकाला है । मैं पांच बार लोक सभा का सदस्य रहा, एक बार राज्य सभा का सदस्य रहा, कुल छ: बार सदस्य रहा, दो बार काउंसिल का मेंबर भी रहा, लेकिन मंत्री कभी नहीं बना । मैं एक छोटे किसान परिवार से संबंध रखता हूं । चूंकि गांव, गरीब और किसान की बात हो रही है, तो मुझे स्मरण हो गया कि मेरे पिता जी छोटे किसान थे और हमारे यहां दूध का व्यापार होता था । हमने गरीबी को देखा है, फटेहाली को देखा है और किसानों की जिंदगी को भी देखा है । यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस दल में था, वहां कभी मंत्री नहीं बना, लेकिन जब इस दल में आया, तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का आशीर्वाद मिला । एक चाय बेचने वाले का बेटा जब देश का प्रधान मंत्री बनता है, दूध बेचने वाले किसान का, एक गरीब परिवार का बेटा देश का मंत्री बनता है, यही तो परिवर्तन है ।

महोदय, आपने ग्रामीण विकास की बात कही, इसलिए मुझे यह चर्चा करनी पड़ी । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । उन्होंने गरीबी को देखा है, बदहाली को देखा है, इसलिए वे गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं । चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधान मंत्री होता है । स्वाभाविक है, उन्होंने गरीबी को स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री जी नाटक करने वाले नहीं हैं । कुछ लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं । उन्होंने इसका एहसास किया है, भोगा है, इसलिए उन्हें गरीबों की चिंता है, किसानों की चिंता है । जब वे वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी - गांव, गरीब और किसान । अपने बजट में उन्होंने इनके लिए प्रावधान रखा ।

          महोदय, आपने मुझे समय के लिए हिंट कर दिया है । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्‍योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी । हमारे मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ निष्ठापूर्वक पिछले पांच सालों में काम किया । प्रधान मंत्री जी ने टास्क दिया कि गरीबी से गांवों को मुक्त करो । गरीबी से गांवों को मुक्त करने के लिए सिर्फ कहा ही नहीं, धनराश भी दी ।

मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं । यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग यहां बैठे हुए हैं, किसान भी यहां बैठे हुए हैं । यूपीए सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 58,623 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करती है, वहीं एनडीए सरकार वर्ष 2019-20 में 1,17,674 रुपये आबंटित करती है । यही है परिवर्तन ।

          सर, कृषि को इसमें क्लब किया हुआ है । किसान, कृषि, ग्रामीण विकास सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । यूपीए गवर्नमेंट कृषि विभाग में, वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में 1,21,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, तो हमारी सरकार, जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जिनको किसानों के लिए चिंता है, वर्ष 2014 से 2019 तक 2,11,694 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए सरकार आबंटित करती है ।  

सर, मैं काम की बात कर रहा हूं कोई अनाप-शनाप बात नहीं कर रहा हूं । वर्ष 2019-20 में कृषि  मंत्रालय को 1,30,484 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ऐसे सदस्य ओपनिंग कराया कीजिए ।

 

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुझे पता है कि समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा । प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, आपसे अनुरोध कर रहा हूं । तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में था, यूपीए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये दिए, और हमने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2,002,92 करोड़ रुपये देने का काम किया है, हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहली दफा पंचायतों को सीधा पैसा दिया गया । इतनी बड़ी राशि दी है । मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, घंटों भर नहीं बोलूंगा ।

          महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की चर्चा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा । ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधान मंत्री आवास योजना भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी का क्लासिक प्रोग्राम है । मनरेगा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी चर्चा रूडी जी कर रहे थे, इन सभी में अद्भुत काम हुआ है । मैं प्रधान मंत्री आवास योजना का जिक्र करना चाहता हूं । गरीबों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, पहले 70 हजार रुपये मिलते थे, प्रधान मंत्री जी ने कहा 70 हजार रुपये में काम नहीं चलेगा, पहले 20 वर्गमीटर में मकान बनता था, हम लोगों ने इसे 25 वर्गमीटर करने का काम किया है । इतना ही नहीं, हमने कहा कि उसमें शौचालय बनाएंगे, प्रधान मंत्री के निर्देश पर हम उसमें बिजली देंगे, रसोई घर बनाएंगे, प्रति मकान 1,50,000 रुपये की राशि का आबंटन करने का काम किया है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हम लोग उस काम को पूरा कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा कर रही है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर मंत्री जी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं । पांच सालों 1,54,00,000 मकान बन गए हैं । वर्ष 2022 तक मोदी जी का कमिटमेंट है, एक भी गरीब आदमी नहीं होगा जिसे मकान से अछूता रखने का काम करेंगे । इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा । मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिकारीगण बहुत इफिशिएंट हैं । …(व्यवधान)

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श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी,मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

 

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड फेज देने जा रहे हैं, बजट में एनाउनस भी कर दिया है । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मानक है कि एक तरफ से गांव को जोड़ेंगे और अंदर इंटरनल गांव को जोड़ने का काम नहीं करेंगे । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अब हल-बैल समाप्त हो गया है, अब ट्रैक्टर भी जा रहा है, हारवेस्टर भी जा रहा है, सारे उपकरण जा रहे हैं । जब कच्ची रोड है उसमें जाने में अव्यवस्था है और लोगों को एक रोड से दूसरी रोड पर बहुत घूम कर जाना पड़ता है । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अंदर इंटरनल रोड की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में व्यवस्था नहीं है, उसको भी जोड़ने का काम करें, उसे भी पक्कीकरण करने का काम करें, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, गांव गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । गरीबी को दूर करने के लिए हर  संभव प्रयास किया है । …(व्यवधान)    

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है । 

 

श्री अजय भट्ट : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवार, मैं उत्तराखंड के नैनीताल, उधमसिंह नगर …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका समय समाप्त होने वाला है ।

…(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट: मैं अपनी बात पर आ रहा हूं । चूंकि रात के 12 बजने वाले हैं और इसके बाद ग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा । इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा । मंत्री जी ने पूरी बात बोल दी है । मैं किसी भी विषय पर नहीं, मैं सिर्फ आपका, प्रधान मंत्री जी, माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री जी का तथा वित्त मंत्री जी  का धन्यवाद अदा करते हुए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं । …(व्यवधान) उत्तराखंड राज्य बहुत नवोदित राज्य है । यह 17-18 साल का राज्य है । यहां पर लोगों की कुछ परेशानियां हैं । हमारे राज्य में वर्ष 2013 की जो त्रासदी थी, केदानाथ में जो घटना घटी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । अगर उस समय हमारे यहां सड़क, पुल, पुलिया बनी होती तो बड़ी संख्या में जो लोग हताहत हुए थे, वे बच सकते थे । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो फेज-3 चलाने वाले हैं, उसमें पहाड़ की अंतरवेदना को जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में दस मकान इस पहाड़ पर, दस मकान उस पहाड़ पर होते हैं । 30 घरों तक जाने में पूरा एक दिन निकल जाता है । इसलिए जहां दस-दस परिवार भी हैं, वहां पर भी पीएमजेएसवाई की सड़कें बननी चाहिए । हमने जो त्रासदी झेली है, वह रास्ते और सड़कों की वजह से ही झेली है । समय का अभाव है । मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, मंडी परिषद्, रेशम विकास, जड़ी-बूटी एवं एरोमैटिक प्लांट आदि आते हैं, इस योजना के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पलायन हमारी बहुत बड़ी समस्या है । पलायन को रोकने के लिए ये सारी चीजें को करना बहुत आवश्यक है । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं क्योंकि मुझे 12 बजे का ध्यान है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

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श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका ध्यान करते हुए मैं बिना भूमिका के टू दी प्वाइंट बात करूंगा और विषय पर ही बात करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: मैं एक मिनट से ज्यादा किसी माननीय सदस्य को समय नहीं दे रहा हूं । एक मिनट के अंदर जो बोलना चाहते हैं, वे खड़े हो जाएं ।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मेरा एक मिनट तो खत्म हो गया, मैं भूमिका नहीं दे रहा हूं । मैं बिहार के औरंगाबाद से चुनकर आता हूं । औरंगाबाद और गया जिला सूखा प्रभावित इलाका है और पानी की कमी वाला क्षेत्र है । मनरेगा के तहत जो योजनाएं चलती हैं, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत जो जल संरक्षण की योजनाएं हैं, जैसे तालाबों की खुदाई है, इस कार्य को अनिर्वाय किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को लिया जाए । साथ-साथ  सरकार इसमें पोकलेन मशीन या अन्य किसी मशीन के उपयोग का प्रावधान करे । यह मेरा एक सुझाव है, क्योंकि यह जरूरी है ।

          दूसरा, मनरेगा योजना के तहत स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण हो, जिससे इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती हैं, वे भी कम होंगी और ड्यूरेबल और परमानेंट एसेट्स भी क्रिएट होंगे । महोदय, मैं हमेशा अपने क्षेत्र के गांव में घूमता रहता हूं । गांव में गरीब लोग जो वृद्ध, दिव्यांग और विधवा हैं, उनके लिए पेंशन की योजना है ।

माननीय अध्यक्ष: मैंने एक-एक मिनट के समय के लिए पहले ही आग्रह किया था । जो माननीय सदस्य एक मिनट में बोलना चाहें, वही बोलें ।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं । पहले बीपीएल सूची होती थी, आजकल एसईसीसी की सूची होती है । बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने स्वयं देखा है, जो गरीब हैं, इनके घर की दीवार मिट्टी की और फूस की छत है ।

 

लेकिन उनका नाम एसईसीसी की सूची में नहीं है, जिससे उनको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता । जो सरकारी कर्मी हैं, जो तंत्र है, जिसने ऐसे लोगों का नाम छोड़ा है, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का नाम क्यों छोड़ा और धनी लोगों का नाम सूची में जोड़ दिया मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर रहा हूं ।

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श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर सर, पहले तो आपका धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद रहने दीजिए आप तो बोलिए ।

श्री रवनीत सिंह :  दूसरी बात यह कि लोग हमें देख रहे हैं । लोग चाहते थे कि सेशन चले, क्योंकि यह सुनने में आता था कि लाखों रुपये खर्च हो गए और सेशन चला नहीं, तो आज यह मील का पत्थर आपने साबित किया है । यह सेशन दिन-रात चल रहा है, 12 बजे के बाद भी यह रिकॉर्ड रहेगा ।

स्पीकर सर, आपने हाउस चलाया इसलिए यह कहना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी बनती थी । उसके बाद मैं पंजाब की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । 15 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा । यह आपकी ताकत है सर ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तकनीकी कारण से सदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं तो रात के 3 बजे तक सदन चलाया जाता । चूंकि 12 बजे समाप्त करना है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री रवनीत सिंह: स्पीकर सर, 15 मिनट और आगे चला दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, और आगे नहीं बढ़ सकता ।

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब की बात करूंगा । पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब में बनी । जब देश तकलीफ में था, देश को जरूरत थी और विदेशों ने भी मदद के लिए मना कर दिया था, उस समय पंजाब में सिर्फ हमारे पास मल्टी क्रॉप सिस्टम था । सब्जियां, गेहूं सब कुछ पैदा होता था, मल्टी क्रॉप सिस्टम था । लेकिन  देश के लिए पंजाब ने टू क्रॉप सिस्टम शुरू किया । उसका मतलब गेहूं और चावल था । सर, पंजाब के पास क्या था, पंजाब का मतलब 5 दरिया और  5 नदियां । दूसरा, हमारी जो उपजाऊ जमीन थी, दोनों चीजें हमने देश के लिए गंवा दीं । आज न हमारे पास पानी रहा और न हमारे पास जमीन रही, जो इतनी ताकतवर थी । आज पंजाब को क्या मिला? क्या आप सोच सकते थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी करेगा और कर्जमाफी की बात करेगा? इसका मतलब कितना परेशान और तंग होगा वह किसान, जिसने सारे देश की सेवा की ।  तो क्या सरकार का अब फर्ज अब नहीं बनता कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए?

माननीय अध्यक्ष :  श्री उन्मेश बी पाटिल ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई बोल रहे थे….(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फण्ड चाहता हूं, क्योंकि जिसने ग्रीन रेग्यूलेशन लेकर आया, वहां के साइंटिस्ट तरस रहे हैं कि हमें अगर पैसा मिले । सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को आदेश किया कि अपना फैसला कीजिए । सर, हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि एक समय वहां पर 72 लाख एकड़ पानी था । यह फैसला हुआ कि 35-35 लाख हेक्टेयर पानी हरियाणा और पंजाब को देना है और 2 लाख हेक्टेयर दिल्ली को देना है । लेकिन, सर आज पानी नहीं है । अगर हमारा पानी चला गया तो पंजाब की पीढ़ियों को काफी नुकसान हो जाएगा । अत: सरकार इस बारे में सोचे और इंटरवीन करे ।                                                          

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*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): I wish to bring to the kind notice of the Government that Kolar has the second biggest APMC market in the country.  It is known for production of milk, silk and vegetables.  Kolar is of course the Land of Gold Mines.

It is one of the driest lands in the country and faces severe drought for about nearly two decades.  The water level has gone down drastically and the efforts from farmers to find a solace by digging deep bore wells has not yielded any results.

I believe the Government should come out with some specific schemes for districts like Kolar so as to find a long term solution for the problems of the farmers.

Almost all agricultural products are heavily dependent on water. Around 130 talukas in 26 districts of Karnataka have been suffering from severe drought this year including Kolar. So farmers are unable to grow anything, as there is no irrigation scheme in these areas.  Hence farmer leaders are demanding that government pay drought compensation.

Kolar and Chikkaballapur districts receive 748 mm of rain per annum on an average, while Bengaluru gets 867 mm rains.  Farmers managed seasonal crops like vegetables using groundwater, as well as rainfed crop like millets earlier.  With water tables now down to 1600 feet, farming is becoming unviable.

In addition, even the available groundwater is not potable due to excess fluoride content.  People in rural areas too are demanding clean and safe drinking water. The state government is thinking of providing a permanent solution for the water problems of Kolar and Chikkaballapur, through the Ettinahole project.  The plan is to get 24 TMC water from Ettinahole in Western Ghats, by pumping it from the tributaries of the river Netravati.  Of this, 7 TMCs of water will reach Kolar and Chikballapur.

However, this has been termed as unscientific and unachievable by the protesters in South Canara district, who are dependent on Netravati river for agriculture and irrigation purposes.

The Government should intervene and try finding a permanent solution for the farmers of Kolar District.

The Kolar District is located in the southern plains region of the Karnataka State, India. It lies between 770 21’ to 780 35’ east longitude and 120 46’ to 130 58’ north latitude and extends over and area of 8,225 Sq. km. The population was 22.17 lakhs in 1991 (as per census report).  For administrative purposes the District has been divided into 11 taluks.  There are 15 towns and 3,325 inhabited villages in the District.

Kolar belongs to the semi arid zone of Karnataka.  In the semi arid zone apart from the year to year fluctuations in the total seasonal rainfall, there are also large variations in the time of commencement of rainfall adequate for sowing as well as in the distribution of drought periods within the crop-growing season.  Kolar district depends upon the distribution of rainfall during the southwest and northeast monsoon seasons.  Out of about 280 thousand hectares of land under cultivation 35% is I under well and tank irrigation.  There are about 951 big tanks and 2934 small tanks in the district, which made agricultural prosperity possible in many areas.

The average population density of the district is 2.09 persons/hect (rural) and 2.69 persons/hect (rural+urban).  The population density ranges from 1.44 (Bagepalli) to the maximum of 2.55 (Kolar).  The population density for Chickaballapur taluk is 1.92.

Current trends in natural resource scarcity, limited energy supply are the major constraints in development of the region.  Many times water becomes limited factor to agricultural output, energy shortage limits agricultural as well as industrial output (in fact region is poorly developed in industrial sector and its growth is restricted mainly due to erratic and intermittent power supply). Environmental problems in the region are linked and related directly or indirectly to each other.  For instance, energy scarcity leads to forest degradation, which causes soil erosion, which further causes siltation of tanks and lakes in lowland areas, which ultimately results in reduced storage capacity of the tanks. Forest degradation, on the other hand, causes reduction in carbon sinking capacity of the planet earth and disturbs ecological soundness. These local problems contributes to global problems like- ozone depletion, global warming, etc.   Kolar district is chosen to develop Integrated Regional Energy Plan considering the resource availability and consumption pattern. Energy became scarce resource in this region mainly because large-scale dependency on single type of energy source i.e. Firewood and very low thermal efficiency in burning fuel.  Other factors such as exponential population growth, easy and free availability of fuel, made this resource to degrade to a threatening level.  In this regard, National Project on Biogas Development of the MNES (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) Government of India has initiated biogas dissemination programme to solve energy crisis in the region.  Household survey data reveal that many households in the district are operating biogas plants successfully and the success rate of this program is of the order of 70-80%.

Bioresource assessment based on the IRS-1C LISS-III satellite imagery of the two taluks – namely Kolar and Chickballapur has shown that the region is bioresouce scarce 13.  The estimates shows that, bioresource (from forest, agriculture and plantations) potential for Kolar taluk is about 768.83 lakh kWh and that for Chickballapur taluk is about 1675.45 lakh kWh.   Whereas the estimated demand for respective taluk was 6891.82 and 4105.63, which clearly shows that the region is scarce in bioresource.  Biogas potential of the area (based on present livestock population) can meet an estimated 30-40% of the domestic energy need.

 

If the world’s poor has to achieve decent standard of living, the basic human needs like food, shelter, health, education and employment are to be satisfied.  This is a very important criterion of sustainability because it promises survival of human being on planet earth by satisfying his basic needs.  Clusters of villages were chosen in two ecologically distinct regions to identify sustainability criteria and then to explore indicators to the identified criteria.

Anthragange, a cluster of six villages is a hilly region in the outskirts of Kolar town is currently an environmentally degraded region and forms part of Anthragange state forest.  All the six villages are economically poor, lacks any transportation facility and rely on agricultural economy.  In some households sericulture is adopted as a secondary occupation. Anthragange state forest serves as the only source of fuel to 120 families residing there and to the surrounding localities leading to exploitation of forest resources to core extent as a result region lost its ecological balance.  Unfortunately, still there is no improvement in energy sector in this region. There is an urgent need to look for alternatives: non-conventional energy technologies in order to improve the standard of living and ecological balance.  Energy surveys conducted in these households show high level of dependence on fuelwood.  Domestic firewood requirement is about 2.5 kg per person per day, which is much higher than the state average of 1.7 kg/person/day.  This high level of consumption is mainly due to inefficient traditional cookstoves.  Kerosene and electricity use is restricted due economic and availability constraints and need is 0.72 litre/person/month and 1.16 kWh/person/month respectively. Thus share of non-commercial energy is about 96% and commercial energy contribute only 4% of the total energy use in domestic activities .15 Andarhalli, a village in Chickballapur taluk, situated 6 km away from Chickballapur with 200 households was chosen for comparative analyses. Development of sericulture as a blooming activity made agriculture residue available as an alternative to firewood.  The energy consumption pattern in the area reveals that the area is rich in bioresources like agriculture wastes (Mulberry, coconut, grape, etc) and animal dung.  Though the forest in the area is degraded, the stress on the forest is much lesser than that on Anthragange forest.  Of the total domestic energy needs, 55 % need is met by firewood, 20% by agricultural residue, 20% by biogas and remaining 5% by commercial energy sources like kerosene, electricity and LPG.  Survey results show that education has played a pivotal role in the acceptance of energy efficient devices.  Apart from this, decentralized planning machinery – Panchayat raj system is instrumental in successful dissemination of biogas systems.

Per capita daily calorie intake is the indicators of food prosperity and food production rely on energy available for agriculture use.  Therefore, if the food prosperity is to be achieved one requires enough grain production, which can be achieved only with proper energy supply.

Anthragange area depend on traditional type of energy, mainly animate energy, for agriculture purpose which provided energy only for subsistence, while in Andarhalli, there is rapid transition from animate to machine energy in agricultural activities like tilling, threshing and winnowing.  This is a very important as far progress towards commercial energy is concerned.  Though the use of commercial energy in agriculture has not made significant contribution to agriculture output, the “opportunity cost” involved in the form of time saved, which is being used for economically productive activities like silk rearing are of immense help to upliftment of people.

Shelter is another important need to be fulfilled for sustainable survival, which demands for enough per capita dwelling area.  Though the matter is not of much serious concern in rural Kolar and Chickkaballapur, the rate at which urbanization is taking place still demands attention to this factor.  Anthragange is more prone to land conversion because of its proximity to Kolar town and its natural beauty which has attracted many business projects like holiday resorts, hotel, etc.  Andarhalli is safe in this regard as there is no such natural factors which influence land conversion in big scale.

Another important sustainability criteria for development of rural areas, is to provide minimum medical facilities to the people, but unfortunately both the region are devoid of this facility and people have to travel 6-8 km to reach to nearest medical center.  The prevalence of respiratory tract infections and conjunctivitis are lower in households using improved cook stoves with chimney than in households using the tradition stoves.

Education plays a crucial role in the development of area.  Survey conducted in these households show that educated women are more receptive to adoption of energy efficient device and contribute significantly in the prudent use of resources.  The can be visualized from Andarhalli, where more than 50% of the people have at least basic and more education, but in case of Anthragange literacy level just 30%.  This is the reason for successful dissemination and management of non-conventional energy technologies like biogas in Andarhalli, while in Anthragange not even a single family has biogas plant or any other newer energy technology in use.

Employment has always been a matter of serious concern to a nation and role of employment in development is of immense consideration. Introduction of non-conventional energy technologies have contributed towards providing the employment in the region – dissemination, service units (to maintain these devices).  Apart from these, Andarhalli has good employment opportunities in agriculture as well as business field mainly because of transport accessibility to town.  Educated youth have shifted to sericulture, which have contributed to economic improvement. Contrary to this, Anthragange area lacks transportation network and level of literacy, which blocked chances of employment in business fields.  Employment in agriculture is seasonal and influenced mainly by economic status – lack of finance.  Road network for Anthragange is under progress, which is expected to improve employment opportunities in the area.

Improvement in the efficiencies of endues devices leads to conservation of energy resources (bio resources etc.).   Therefore if energy is used efficiently it automatically leads to conservation, which acts as a catalyst for sustainable development. Shift from firewood based energy system to biogas based energy system brought out substantial amount of energy saving in Andarhalli.  This attributes mainly to the increased efficiency in energy use.  Firewood is highly inefficient in its use with an efficiency as low as 8-10%, whereas biogas has an efficiency of approx.  60%, which contributes to substantial amount of energy saving in the form of firewood?  Estimated 0.7 tones of firewood can be saved per head per year if use of biogas is practiced in rural areas.  On the other hand use of biogas only adds to the advantages in the energy sector in the form of non-polluting, easily available energy source and makes energy rich biomanure available for agricultural use.  Switching off from conventional energy sources to the non-conventional energy sources is very important indicator of sustainability.

Awareness is the key for spread of any technology or program. People in the region are aware of energy technologies like solar, biogas etc.  What makes people aware of the newer energy technologies is a kind of education, which people acquires from source like news and print media.  It has been seen that, because the education was limited to ‘awareness’ level there is no further progress in use of these energy technologies as in the case of Anthragange.  The basic elements of environmental education such as awareness, knowledge, attitude and skills collectively can bring about the real change in any kind of environmental problem.  A wave of such change in the form of ‘awareness’ is already seen.  Once people are aware of any technology they try to know more about such technologies, where comes an element of ‘knowledge’. Knowledge brings change in attitude and thinking of people which many times demands skilled personals to promote newer technology.  Attitude and skills are two very important components of this system, which plays key role in success of any new technology.  Moreover success of any new technology depends on how it is introduced to the people.  Andarhalli has shown the indicator of sustainability by acquiring knowledge, attitude and skills to use and promote biogas program.  And solar energy technology is in awareness level in both the areas.  People are seen to enthusiastic about use of solar technologies but they are handicapped by financial and accessibility constraints.  In such case if Government take initiatives to promote such technologies with subsidized price and assured supply and service backup, solar energy can be the energy for future.

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श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मराठी में कहना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी की, किसानों की और पूरे देश की इच्छा है कि हमें सुसाइड फ्री कंट्री करनी है । इसके लिए नरेगा में जो सेफ मजदूरी है, वह लानी चाहिए । मैं दो बातें मराठी में कहूंगा । मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं । वहां कमीशन बहुत हो गया है, सबमिशन भी बहुत हो गया है । There is no implementation of the recommendations of the Commission. मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की । Instead of doing relief and rehabilitation, मेरी सरकार ससटेनेबल डवलपमेंट कर रही है । यह मेरे लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर टेक्नोलॉजी डवलप हो रही है, लेकिन लैब से लैंड तक नहीं आ रही है । दूसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि स्पेस में, डिफेंस में और रोड में टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में क्यों नहीं? सर, जी.एम टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है या नहीं करना यह क्लीयर होना चाहिए ।

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*DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): First of all I would like to congratulate our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Bhai Modiji for PM Kisan Samman Nidhi Yojana.  I would also like to congratulate Hon’ble Prime Minister for introducing Direct Benefit Transfer (DBT) system for fertilizer subsidy payments.  Under the fertilizer DBT system, 100% subsidy on various fertilizer grades shall be released to the fertilizer companies, on the basis of actual sales made by the retailers to the beneficiaries.  I would also like to congratulate for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, through this new Crop Insurance Scheme is in line with One Nation – One Scheme theme.  It incorporates the best features of all previous schemes and at the same time, all previous shortcomings/weaknesses have been removed.

          I would like to bring it to the kind notice of the Government that we have to give more scope to the Dry Land Farming along with the help of Micro Irrigation.  So then only Dry Land Farming will sustain in the country.  Providing the quality seed to the farmers as many seed companies were selling very poor quality seeds which effecting the overall production.  Therefore I would like to urge the Hon’ble Minister to regulate the seeds production industry and also to introduce the incentive for the quality seeds producing farmer in the country.  River water is getting dry day by day due to the obstruction of water flowing due to various reasons.  So I would like to urge the government to make a River Protection Authority.

          Government of India is giving 100 of Crore rupees as subsidy to the Power Companies in lieu of power supply to the agriculture purpose but there is huge misuse of this subsidy amount by the power companies.  So I would like to urge the Hon’ble Minister to prepare a mechanism where the DBT to farmers for the power supply.

          I will come to the demand particular to my parliamentary constituency as Gulbarga is famous for the production for Toor Daal/Red Gram, Kalaburagi also known as the “Dal Bowl of India”, about 70% of the farmers undertake the cultivation of this crop in this region.  It is the home of more than 400 Dal Mills in Kalaburagi itself.  But due to the price hike of Red Gram and Black Gram in 2015. In order to maintain the supply of Red Grams these Dal Mills have took huge loan to procure raw Dal.  But later the prices were slashed to Rs. 140/- KG to Rs. 70/- KG which results in a huge loss to the Dal Mills due to which they were unable to pay back the loan amount to banks and became NPA Industries leading to their closure.  Thus out of 400 Dal mills more than 300 are closed down.

          In view of the above fact and against the backdrop there is need to strengthen Dal mill industry in the country.  I would like to suggest the following measures to strengthen the Dal Mill Industry:

          Classification of Dal Mill MSME industry to Agro Based Industry as one of the major problem in the Dal Industry is to give Credit Facility to the farmer.  The same need to be made available at the rate of 4% interest to this industry, therefore I request to kindly honor to classify this industry as AGRO BASED INDUSTRY.

          Introduction of Government of India scheme of price deficiency payment scheme (Bhavantar Bhugtan Yojana) for pulses as the continued policy of MSP based direct procurement of pulses from farmers by the Government.  Therefore there is need to introduce Government of India scheme of price deficiency payment scheme (Bhavantar Bhugtan Yojana) for pulses, wherein the difference between the MSP and average market price in the APMC (Agricultural Produce Market Committee) yards is directly paid to farmers’ bank accounts, which as very successfully implemented by Shri Shivaraj Singh Chouhan government in Madhya Pradesh.

          Abolition of APMC Cess, as the Government of Haryana has abolished APMC Cess which has gone a long way in strengthening the APMC Trade and Dal mill industry.  It is therefore requested to advice all the State Governments. to abolish APMC Cess likewise, in order to boost industrialization, employment generation, improvement of state economy aimed at the benefit of farmers in term of better procurement price of their produce.

          Exemption of GST for agricultural inputs like fertilizers, pesticides as the NDA-I under the leadership of our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modiji has announced in earlier union budget an ambitious proposal of doubling the income of the farmers.  In order to double the income of the farmers it is necessary to offer a bouquet of incentives and concessions to the farmers. The much needed fertilizers and pesticides need to incentivized and they are kept outside the ambit of GST so that the farmer gets them on competitive rates.  At present the GST for all agricultural inputs needed by the farmers is in the range of 5% to 28%.  So we request the Government to make it completely exempt from GST.  We therefore request the Government to exempt agricultural inputs like fertilizers and pesticides and also agricultural machines and tools from payment of GST.

          Making production of fertilizer by the waste of Toor plant/tree as after the harvesting of toor plant it is s common practice to burn the waste of the plant which will cause a huge pollution. Whereas the government can setup an industry in this region where the waste can be crushed and powdered which will converted into fertilizer to save the environment.

          Provision of Central assistance to Hyderabad Karnataka Region Development Board (HKRBD) as the Hon’ble Prime Minister has announced an increase of 21% in the Central assistance to North Eastern region.  Our Hyderabad Karnataka region is far lagging behind North Eastern State in the matter of development and in order to meet the ends of justice it is advisable to sanction Central assistance to Hyderabad Karnataka Region Development Board (HKRDB) in order to supplement the efforts of the State Government to develop Hyderabad Karnataka region and to address the development issue in right earnestness. I request the Government to announce Central assistance to HKRDB.

 

          Establishment of National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) in the district of Kalaburgi as the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry has in principle sanctioned NIMZ to be established at Kalaburagi and Tumukuru in Karnataka state. This was in the year 2013.  The Government of Karnataka has undertaken a Techno- Economic Feasibility survey of the project for Kalaburagi and the survey conducted by ILFS has favourably recommended the same.  The project at a cost of Rs.25000 crores on an area of 12500 acres will go a long way in industrialization of the region and generate employment opportunities to the youths of the region aimed at removal of poverty of the region and also removal of regional imbalance as recommended by Dr. Nanjundappa Committee appointed by the State Govt.

          Sanction of Special Economic Zones for Hyderabad Karnataka region as the Hyderabad Karnataka region is lagging behind in industrialization without which the unemployment problem and elimination of poverty of the region cannot be solved.  Hence I therefore request the Government to announce certain SEZs for Hyderabad Karnataka region which will go a long way in the industrial development of this region.

          Facility of drinking water for Kalaburagi city from Almatti Dam as the city of Kalaburagi which is home to the regional administration has a population of 10 lakh people and facing the problem of drinking water.  The Almatti Dam is in the vicinity of Kalaburagi city and many of its canals pass through the district of Kalaburagi.  In order to find permanent solution to the drinking water problem forever it is feasible to augment water from the nearby Almatti dam.

          I would like to also urge the Government for Establishment of Skill Development University at Kalaburagi. In order to address the problem of industrial development, start-ups and skill development in Hyderabad Karnataka region there is need to establish a skill development in our city at Kalaburagi. I request your honour to announce a skill development university for Kalaburagi city.

          Onion and Tomatoes grown in large scale in our region, but due to non availability of Cold Storage in our area due to which most of the onion production rotten off due to the climatic condition of this area is extreme hot.  So, I would also like to request for Construction of Cold storage at the block level.

          For the people of Schedule Caste and Schedule Tribe work shed to be constructed to stop the migration of the Daily wages worker to the nearby state.  For these government should constitute some scheme like Dairy Farming, Pollutery farming which will help them to find their job during the non farming season.

          I would like to urge the Hon’ble Minister that still there is huge irregularity in MGNREGA Scheme. It should be properly implemented and wages to be paid to the labours on weekly basis.

          With this I would like to conclude my request to the Hon’ble Minister.

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 श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मैं कृषि और किसान कल्याण के अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।     

यहबजटदेशकेकिसानोंकेलिएअनोखाहै।सभ्यताकासाराबोझकिसानोंकेसिरपरडालदियागयाहै।पर्यावरणसुधारकाकाम,भूमिसुधारका,सबकिसानकरेंगे।कहाजारहाहैकिजीरोबजटफार्मिंगकीस्थितिलानेकीकोशिशकीजाएगी,जिससेहमउसस्थितिमेंवापसआजाएंगे।जबकिसानोंकेलिएबजटआवंटितकरनेकीआवश्यकतानहींहोगी।सरकारकोबतानाचाहिएकिक्याहकीकतकीजमीनपरऐसीस्थितिसंभवहै?जैविकखेतीकेबाजारकहांहै।आर्गेनिकखेतीमेंफिरप्रमाणीकरणकीसमस्याआएगी,उसेदूरकैसेकरेंगे?

यहसच्चाईहैकिसरकारकोखेतिहरकिसानोंकोकुछदेनानहींहै,केवललेनाहै।यहअजीबसीबातहैसरकारजबअन्यक्षेत्रोंकोसुविधाएंदेतीहैतोकहतीहैकिप्रोत्साहनदेरहेहै.लेकिनजबकृषिक्षेत्रकोयहसहयोगदियाजाताहैतोकहाजाताहैकिसब्सिडीदीजारहीहै।इसबजटमेंकृषिक्षेत्रमेंकोईसब्सिडीदेनेकीबातनहींहै।जरूरतइसबातकीथीकिखेतीकिसानोंकोबढ़ावादेनेकेलिएसरकाररोडमैपबनाए,फसलोंकेन्यूनतमसमर्थनमूल्यकोमानवीयकियाजाए,लेकिनकुछनहुआ।किसानजानताहैकिउत्पादनकैसेबढ़ानीहै,सरकारकोकेवलमददकरनीचाहिए।

बजटकिसानोंकेलिएकुछनहींहै।किसानोंकीआयदोगुनीकरने,फसलबीमाकीविसंगतियांदूरकरने,सूखेसेराहतदेनेकेउपाय,किसानकेडिटकार्डपरएकसालतकब्याजमुक्तकरनेजैसीकिसीभीबातकोनहींकहागया।गाँव,गरीबवकिसानोंकीबातकरनेवालीसरकारकेआमबजटमेंहकीकतमेंकिसानोंकोठगागयाहै।एकदर्जनसेअधिकराज्योंमेंसूखारहा,हमारेलोकसभाक्षेत्रश्रावस्तीमेंबाढ़सेहजारोंलोगबेघरहोगयेऔरसड़कपरसोनेकेलिएमजबूरहै।पशुओंकोखानेकेलिएचारेकीव्यवस्थानहींहै।क्षेत्रकीस्थितिअत्यन्तभयानकहै,परन्तुबजटमेंइसकाजिक्रतकनहींहुआहै।

धन्यवाद, *t38 Title: Presentation of the 4th Report of the Business Advisory Committee.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

   

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, दूसरा विषय यह कहना है कि भोजन की व्यवस्था की गई है । कमेटी रूम नम्बर-70 में भोजन की व्यवस्था है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है ।

…(व्यवधान)

                         

­­­­­­­­­­­­             माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

23.59 hrs The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, July 17, 2019/Ashadha 26, (Saka)   * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on thefloor of the House by that Member.

           

* Not recorded.

* Treated as laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table * Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

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* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table   * Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

*....* English translation of this part of speech was originally delivered in Marathi.

 

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

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* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

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* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

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* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

*Speech was Laid on the Table.

*  English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.

*  Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was Laid on the Table.

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* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * English translation of the speech originally delivered  in Kannada.

 

* ....* English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

* Speech was Laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was Laid on the Table.

 

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

   

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was Laid on the Table.

 

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.