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Lok Sabha Debates

Regarding Illegal Infiltration Into Assam And Large Scale Ethnic Violence In ... on 8 August, 2012

> Title: Regarding Illegal infiltration into Assam and large scale Ethnic Violence in parts of Assam- (motion negatived).

 

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): I beg to move:

“That the House do now adjourn.”             महोदया, मैं असम के इस विषय पर बोलने से पहले सदन के नए नेता और गृह मंत्री शिंदे जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह जिम्मेदारी सम्भाली है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज की इस चर्चा के समय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित हैं। क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन केन्द्रीय सरकार की किसी विफलता के ऊपर होता है। असम की साधारण स्थिति में तो हम असम सरकार की चर्चा ज्यादा करते।    लेकिन अध्यक्ष महोदया ने मुझे इस एडजर्नमेंट मोशन का कंसेन्ट देकर मेरे ऊपर एक प्रकार से जवाबदेही डाल दी है। मेरी ओर से चर्चा का केन्द्र-बिंदू यह है कि केन्द्र सरकार का क्या दायित्व रहा है, जिसके कारण हम समझते हैं कि जो घटनाएं इन दिनों आसाम में हुई हैं, उनमें यह विफलता मुख्यरूप से केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी यहां उपस्थित हैं और यह इसलिए भी उपयुक्त है कि पिछले 22 सालों से डा. मनमोहन सिंह जी अगर संसद में हैं तो वे आसाम के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। दोनों दृष्टि से इस बात का महत्व है कि वे और हमारे नये गृह-मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं। हम चाहते थे कि प्रातःकाल 11 बजे ही इस पर चर्चा शुरु हो और कुछ हमारे मित्रों ने सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चयन आवर का नोटिस दिया था। उस समय मैंने देखा कि आज के हमारे गृह मंत्री और पूर्व-गृह-मंत्री जी बैठे हुए थे। मुझे लगा कि यह संयोग की बात है और अगर चर्चा इस समय शुरू होगी तो ये सभी के सभी होंगे।

          पिछले दिनों 30-31 तारीख को मैं असम गया था, कोकराझार  गया था, जहां पर ये घटनाएं सबसे अधिक हुईं। उस दिन मैं अगर कोकराझार में था तो उस समय के गृह-मंत्री श्री चिदम्बरम जी धूबरी में थे, पड़ोस के जिले में थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान के अलग-अलग भागों में जब इस प्रकार के तनाव होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें कई बार बहुत लोगों की मौत हो जाती है। यहां हिंसा हुई है और उसके कारण कई लोग मरे हैं लेकिन शुरू में जब उल्लेख हुआ कि 100 लोगों की मृत्यु हुई, तो सजैस्ट किया गया कि वस्तुस्थिति यह नहीं है, हिंसा तो बहुत हुई है लेकिन अगर आप मरने वालों की संख्या न लिखकर आप लिखें कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है तो ठीक रहेगा। इस सुझाव को हमने मान लिया और उसमें   “ बहुत” शब्द आ गया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार जो कुछ हुआ है वह आसाम की कुल जनसंख्या जो लगभग तीन करोड़ होगी और उसमें दो लाख से अधिक, जबकि कुछ लोग तीन लाख कहते हैं कुछ चार लाख कहते हैं, लोग बेघरबार हो जाएं, this is something unprecedented.   इस स्केल की डिस्टर्बेंस, जिसके कारण इतने लोग बेघरबार हो जाएं। मैं बोडो और नॉन-बोडोज के रिलीफ कैम्प में गया था और उनसे मिला था। उनमें अधिकतर महिलाएं और उनके बच्चे थे। वे बड़ी दुखी थीं और वे बार-बार मुझे कहती थीं कि एक और प्रदेश है जहां के बारे में हमने सुना कि लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में बेघरबार हो गये हैं, शरणार्थी बन गये हैं और वह जब हुआ, उसे काफी समय हो गया है और आज तक वे लौटे नहीं हैं, ऐसा न हो कि हमारी दशा भी वैसी ही हो जाए और हम अपने-अपने घरों से निकाले गये हैं। जो तीन-चार जिले खासतौर से बोडोज के प्रभावित हैं। दोनों ही कैम्पों में मैं जिन महिलाओं से मिला, दोनों कैम्पों में लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने घरों को वापस जा ही नहीं सकेंगे। मैं आरम्भ में ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सवाल को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए।

          महोदया, जब मैं कोकराझार गया था तब भी मैंने कहा था कि let not anyone regarded as a Hindu vs. Muslim issue. मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब यह बात कही गई कि यह एथनिक वायलेंस है, जिसमें से भाव यह आता है कि यह बोडोज़ और नॉन बोडोज़ के बीच में है। मैं मानता हूं कि भले ही दोनों बातों में थोड़ी-थोड़ी सच्चाई होगी, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि जो स्थिति आज असम में पैदा हुई है वह मूलतः हिंदू वर्सिस मुस्लिम या ट्राइबल वर्सिस नॉन ट्राइबल नहीं है। मूलतः इस समस्या की जड़ है कि भारतवासी कौन है और विदेश से आया हुआ कौन है। इस तथ्य को पहचानने के बाद अप्रोच में संतुलन रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि असम में पहले से बहुत सारे असमिया मुस्लिम लोग बसते हैं और बहुत सालों से बसते हैं। उनके साथ समस्या नहीं है। यह बात सही है कि बहुत सारे लोग पड़ोसी देश से घुसपैठिए के रूप में आते हैं, वे अपनी भाषा असमिया लिखाते हैं, लेकिन उन्हें असमिया भाषा का एक शब्द भी नहीं आता है। वे बंगला बोलते हैं। मैं कहूंगा कि अगर मूलतः इसकी जड़ को हम पहचानेंगे कि बंगला देश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे-धीरे केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वी भारत के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई है। इस तथ्य को अगर हम पहचानेंगे तो मानना पड़ेगा कि आज असमिया लोग भी, जो बहुत सालों से असम में रहते हैं उन्हें लगता है कि जिस स्केल की अशांति और जिस स्केल की हिंसा आज असम में हुई है, वह अगर देश के किसी और भाग में हुई होती तो आप देखते सभी के सभी कहते कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यह कानून बना दो, धारा 356 लगा दो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहां पत्र-पत्रिकाओं में से भी किसी को यह एहसास नहीं होता कि वहां कितनी खराब स्थिति है। इसका कारण यह है कि कुछ थोड़े से जिले हैं, जहां यह सब हुआ है। मैं एक प्रकार से कहूंगा कि उन जिलों में स्थिति आई है, जहां एनडीए ने अपना योगदान दिया था और बोडोज़ की मांगों के बारे में सोच कर टेरीटोरियल काउंसिल बनाई और जब टेरीटोरियल काउंसिल बनी, उसके कारण बोडोज़ की जो मांग थी कि उन्हें अलग बोडोलैंड मिले, वैसा नहीं हुआ लेकिन उसके स्थान पर कुछ तो किया गया। इसलिए जब हमारे मित्र वहां इस हिंसा को देखने के लिए गए थे और कुछ करने के लिए गए थे, तब उन्हें कहा गया कि एनडीए की सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन आज उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है क्योंकि पास के देश से बहुत सारे घुसपैठिए आए हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि इन्हें अधिकार दिए हैं यह मानकर कि इनकी बड़ी संख्या है, हमारी संख्या अब ज्यादा हो गई है। मैं आपके सामने बात कहना चाहूंगा कि न केवल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह बहुत बड़ा कलंक है। प्रधानमंत्री वहां उसी दिन 28 तारीख को गए थे, जिस दिन यहां इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल लिखने वाले मिस्टर ब्रह्मा थे, जो इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने एक लम्बा आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया और पूछा कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह घुसपैठ आज ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि “Assam has been virtually sitting on a huge tinder box.” इन्होंने ह्यूज टिंडर बॉक्स का प्रयोग किया है और आज प्रात:काल का मैं अखबार उठाकर देखता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री तरुण गोगोई साहब ने कहा है कि Assam is sitting in a volcano. आसाम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। दोनों का भाव यही है कि एक तो स्थिति आज की जो खराब हुई है और दूसरे यह कि ऐसी विस्फोटक स्थिति बनी है कि अगर उसके लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी फिर से विस्फोट हो सकता है, फिर से वैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

           मैं इलेक्शन कमीशन को कोट करता हूं। उन्होंने कहा है: even the Election Commission of India is not immune to this problem. It has to tackle the problem of D-Voters. इलेक्शन कमीशन ने एक नया शब्द डी-वोटर्स प्रयोग किया है। डी-वोटर्स का मतलब डाउटफुल वोटर्स है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नेशनेलिटी के बारे में ही संदेह है कि वह भारतवासी है कि नहीं है तो फिर वह वोटर कैसे हो सकता है? वोट देने का अधिकार केवल भारतवासी को है यानी  जो भारत का नागरिक है, केवल उसी को है और उन्होंने कहा है कि it has been alleged by knowledgeable persons that out of the 27 districts in Assam, 11 of them are going to be Muslim majority districts once the 2011 Census figures, religion-wise, are published by the Census authorities. फिर कहा है: “The systematic grabbing of Government lands and the steady encroachment of denuded forest areas by illegal immigrants and non-indigenous communities have created serious differences among the local indigenous populations."” धीरे धीरे करके जो आसाम की मूल जनता है, उसके मन में भाव यह आ रहा है कि हमारी सब जमीनें भी दूसरे लोग ले जाएंगे, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इसको केवल हिन्दू मुस्लिम के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए।

           मैंने जैसे कि शुरु में कहा कि इसको भारतवासी और विदेशी इस संदर्भ में देखना चाहिए।...( व्यवधान) महोदया, मैं याद करता हूं कि इसका जो आरम्भ हुआ, इस समस्या की ओर अगर सारे देश का ध्यान किसी ने दिलाया तो 1980 में जब वहां के छात्रों ने, नौजवानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और मैंने अपने 60 साल के रीजनैतिक जीवन में बहुत सारे आंदोलन देखे लेकिन जितना उस असम के आंदोलन का व्यापक रूप था और जितनी पहुंच उनकी थी औऱ बड़े शांतिपूर्वक ढंग से केवल उनका नेता आदेश देता था औऱ उस दिन असम बंद रहता था। यहां तक कि चुनाव में भी लोगों ने भाग नहीं लिया। ऐसी स्थिति हुई और उस आंदोलन के बाद स्वाभाविक रूप से 1980 में ऐसा हुआ और शायद 1981-82 में एजीपी की सरकार आई होगी या वर्ष 1985 में आई थी। उसके तुंत बाद उसका परिणाम राजनैतिक ही निकला। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर):ये लोग 6 साल तक आंदोलन करने के बाद सरकार में आए थे और आंदोलन के दौरान कम से कम 600 लोग जो मारे गए थे, उसमें से 6  आदमी भी डिटैक्ट नहीं हो पाए थे, वह बात भी तो आप बताइए।...( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI : I am aware of it. मैं कहना चाहता हूं कि आज भी अगर बंग्लादेशी कोई आता है और उसको अगर कोई मारता है तो यह कोई खुशी की बात नहीं है।...( व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):  मैडम, एजीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने बंग्लादेशी आइडेंटिफाइ हुए थे, उनको रिकार्ड में आना चाहिए।...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कहता हूं कि अगर कोई भारतवासी है और वह बेघर हो गया तो सरकार की जबावदेही है कि उसको घर दे। लेकिन अगर कोई विदेशी भी यहां आता है और उसकी कोई हत्या करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उस पर किसी भी प्रकार से खुशी व्यक्त नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि यह एथनीसिटी का सवाल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि साप्रदायिक के स्थान पर एथनीक वॉयलेंस कहने पर आपत्ति नहीं है। मैं दोनों को गलत मानता हूं और इस सवाल पर मैं मानता हूं कि बंगलादेश से जो घुसपैठ है और उसके कारण जो परिणाम पैदा होता है, स्थिति पैदा होती है, वह एक बहुत गम्भीर मामला है और उसमें स्टेट गवर्नमैन्ट से ज्यादा जवाबदारी केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं विपक्ष का कोई व्यक्ति हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन every word of that I say is endorsed by the highest judiciary of the country. सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आईएमडीटी एक्ट को जब रद्द किया तो उन्होंने उसमें जो-जो कहा है, वह बहुत गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री जी एक प्रकार से आपकी सरकार पर आरोप लगाया that you are colluding with foreign aggression.  जो कुछ हो रहा है, वह फॉरेन एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और उन्होंने आर्टिकल 355 साइट किया how it is the duty of the Central Government to see that this foreign aggression is stopped. उन्होंने इल्लिगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन कहा। I do not want to quote all that in detail. इतना ही नहीं उसके बाद 2005 में आईएमडीटी एक्ट; now IMDT Act was supposed to be a solution for what the students were agitating against. राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत भला किया। लेकिन धीरे-धीरे करके सब लोगों को लगा और सुप्रीम कोर्ट में जब किसी ने पीआईएल दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इतना तीखा कटाक्ष किया कि वह कमाल है। जिन्होंने एक प्रकार से हिंदुस्तान में सिटीजनशिप एक्ट बनाया और जिन्होंने चाहा था कि कोई भी किसी भी समय भारत का सिटीजन बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे खत्म कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद आश्चर्य हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट खत्म करके उन्हें कहा कि जो फॉरेनर्स एक्ट है, वह लागू करके जो विदेशी हैं, उन्हें निकाल दो। 1964 का एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को लगाओ तो भारत सरकार ने तय किया कि जो 1964 का ऑर्डर है, वह असम पर नहीं लगेगा। This is the first time that the Supreme Court within one year, after it had struck down the IMDT Act, had once again to intervene and to say that what has been done now is to undo our judgement, and in a way to bypass our judgement. और उन्होंने कहा कि असम पर लागू नहीं होगा और उन्होंने उसे भी रद्द कर दिया और जो उसके बाद 2005-2006 का डिसीजन था, हमारे कपिल जी बैठे हैं, उन्होंने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन उन्हें सबको पता है, लेकिन बेसिकली उनका 2006 के बारे में कहना है कि 2006 का निर्णय करते हुए हमें लगता है कि पिछली बार हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, भारत सरकार को यह नहीं कहा कि आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने के बाद आपको विदेशी घुसपैठियों को कब तक निकालना चाहिए, हमने नहीं कहा। लेकिन अब हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि instead of obeying the mandamus issued by this Court essentially in the interests of national security and to preserve the demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 Order in Assam in letter and spirit, the Authorities that be, have chosen to make the 1964 Order itself inapplicable to Assam. We have to once again lament that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country. 

और फिर इसके कारण उन्होंने कहा कि we direct that the directions issued to the Union of India to constitute sufficient number of Tribunals under the 1964 Order to effectively deal with the cases of foreigners who have illegally come from Bangladesh or are residing in Assam, be implemented within a period of four months from this date. 

          इसकी तारीख 5 दिसम्बर, 2006 है। पांच दिसम्बर, 2006 को यह ऑर्डर इश्यु किया है कि चार महीने के अंदर-अंदर हमने आईएमडीटी एक्ट को खत्म करते हुए जो ऑर्डर दिया था, उसे इम्पलीमैन्ट करो। I cannot think of a greater failure of the Central Government than this; I cannot think.          मैं विस्तार से जा सकता हूँ कि किस प्रकार से इस प्रकार के इल्लिगल इमिग्रेशन ने वहां पर लोगों के लिए समस्या पैदा की है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वह केवल आसाम के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक महान संकट है।

          प्रधानमंत्री जी, पिछले काफी दिनों से आर्थिक मामलों को लेकर लोग कहते रहे हैं कि यह सरकार इस मामले में विफल हुई, उस मामले में विफल हुई है। उसकी चर्चा इस सेशन में होगी। स्पीकर महोदया ने जो पहली-पहली बैठक बुलाई थी, उसमें हमको ऐसा आश्वासन मिला था कि उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ उससे भी गंभीर, केवल आसाम की सुरक्षा के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हुआ है, वह इसमें से निकलता है। Failure to implement the Supreme Court’s directions, orders in respect of illegal migration into the country. मैं कंटेंप्ट नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह देश के लिए संकट है। राष्ट्र के लिए संकट है। आफ्टर ऑल आसाम की सामरिक स्थिति ऐसी है कि वह देश की सुरक्षा के लिए स्वयं ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसका सामरिक महत्व है। इसकी उपेक्षा करना मैं बहुत गंभीर संकट मानता हूँ। ...( व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) :   आडवाणी जी, तभी एकॉर्ड हुआ था। ...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :  मैं जानता हूँ। ...( व्यवधान) मैं जानता हूँ कि एकॉर्ड हुआ था। उस एकॉर्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया है। ...( व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार :  उस पर चर्चा होगी, कई बार चर्चा होगी। ...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कई बार चर्चा होगी। ...( व्यवधान) लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की उपेक्षा कर के सरकार कुछ भी करती रहेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):जब तक आप उसकी पालना नहीं करोगे, चर्चा होगी और बार-बार होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :  मुझे तो कभी-कभी खुशी होती है। मैंने अभी दो-तीन दिन पहले अपने हिसाब से, मैंने केवल पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोला था कि मैं अपने कार्यकर्त्ताओं को उत्साह दिला रहा था। लेकिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था। ...( व्यवधान)मुझे पढ़ कर के खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आडवाणी ने तो हार स्वीकार कर ली है। मैंने कहा कि अच्छा! प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहता हूँ, मैं तो अपनी दृष्टि से कहता था, सोच कर आया था कि आज मैं मांग करूंगा कि यह विषय ऐसा है। आपकी जो पहली-पहली सरकार बनी थी, जिसको आप यूपीए-1 कहते हैं, वह चुनाव में से बनी थी। चुनाव में से बनी थी, वह लेजिटिमेट था। I do not see anything illegitimate out of it.  लेकिन आपकी जो दूसरी सरकार बनी है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में मतदान जीतने के लिए, लोक सभा में मतदान जीतने के लिए कभी करोड़ों रूपये खर्च नहीं हुए। ...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी :  प्रधानमंत्री जी मुझे याद है, आप यहां पर थे, जब मैंने कहा था कि मेरे जिन साथियों ने करोड़ों रूपये ला कर सदन में पटके, दिखाए थे...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):  कुछ लोग जेल जाएंगे। ...( व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम):यह बीजेपी की संस्कृति है। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):  प्रधानमंत्री जी, मैं तो यह मांग करने वाला था कि इस इश्यू पर राष्ट्र की सुरक्षा के इश्यू पर, आसाम के सवाल को ले कर के जनता से मत लिया जाए। जनता के पास जाया जाए और उनसे राय ली जाए कि आपकी क्या राय है? मैं मानता हूँ कि ...* … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I will go through the records.  Whatever is objectionable, I will have it expunged.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I will do it.  Let me go through the records. Please do not do this.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I will go through the records.

… (Interruptions)

श्री गणेश सिंह (सतना):महोदया, ऐसा कुछ नहीं कहा है।...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदया, मैं तो राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं।...( व्यवधान) मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं।...( व्यवधान) देशी-विदेशी...( व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Madam Speaker, Advani ji is a very senior leader and we all respect him. … (Interruptions) But today, he has been saying that the entire election was …... . So, it is an insult to all the people who have elected us. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI :  I have not said so. … (Interruptions)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Yes, it means that. … (Interruptions) I think, he should withdraw his words.  Today is the first day of this Session. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI :  I had said it, even on that day that those who were whistleblowers had been sent to jail; of course they came out. … (Interruptions) 

SHRI ASHWANI KUMAR: Madam Speaker, he should withdraw his words. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI : Madam Speaker, I am on a point of clarification. … (Interruptions)  Madam Speaker, I am not referring to the 2009 elections.  I am referring to the vote of confidence in the House. … (Interruptions) I am not referring to the 2009 elections but I am referring to the vote of confidence in the House. … (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, Ministers are disturbing the House. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I  will go through the proceedings and if there is anything objectionable, I will expunge it.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The objectionable, unparliamentary word will be expunged from the proceedings.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKEAR: Hon. Members, please take your seats, now.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैडम, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। मैं 2009 के चुनाव के बारे में नहीं बोल रहा था। ...( व्यवधान) 2008 में जो विश्वास मत लिया गया था, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहा था। ...( व्यवधान) 2009 के चुनाव का ज़िक्र मैंने नहीं किया। ...( व्यवधान) I was referring to the Confidence Vote in 2008… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। ज़रा सा शांत हो जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We are all very concerned about the people of Assam.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप हर समय क्यों बोलते हैं?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER:  I have permitted this Adjournment Motion. आडवाणी जी, आप  जो बोल रहे थे, आप सब ठीक बोल रहे थे लेकिन एक शब्द पर सबको ठेस पहुँची।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ज़रा सा सुन लीजिए। एक शब्द पर सबकी भावना को ठेस पहुँची है और आप अगर उसे वापस ले लेते हैं तो हम आगे चलाएँगे।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदया, मैंने यूपीए-2 को कह दिया, मेरी गलती थी। मेरा कहना था कि यूपीए-1 के समय में ही एक प्रकार से जब विश्वास मत यहाँ लिया गया तो हिन्दुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ ...( व्यवधान) मैंने साफ कर दिया है।  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोल दीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोल दीजिए कि आपने विद्ड्रा कर लिया है।

…( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI :  I have withdrawn that and said that my comments were on the Confidence Vote taken at that time… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, even on the second, besides the moral point of that, I have an objection to what Mr. Advani is insisting on again. Madam, kindly refer to rule 58. Rule 58 (ii), “Not more than one matter shall be discussed on the same motion.”           Mr. Advani, as you referred to Madam, sought Adjournment Motion on matters relating to Assam. What matters are being taken up here? Then, “The motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence (involving responsibility of the Government).” On two fronts, Madam, the observations which Mr. Advani is making here are quite contrary to what he had sought the Adjournment Motion for, and therefore, he should restrict himself only to the Adjournment Motion.… (Interruptions) Madam, you read out that. … (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, मुझे दो बातें यहां कहनी हैं, एक तो जो अभी संसदीय कार्य मंत्री ने विषय उठाया। उनका कहना यह है कि आडवाणी जी ने अप्रासंगिक बात कही, जबकि matter raised was on Assam.मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अप्रासंगिक बात नहीं कही...( व्यवधान) वह यह कह रहे थे।...( व्यवधान) वह यह कह रहे थे कि सरकार की विफलता।...( व्यवधान) वह यह कह रहे थे कि सरकार की विफलता केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा है और इसीलिए असम में जो अवैध घुसपैठ हो रही है, इसकी चर्चा कर रहे थे, तो वह अप्रासंगिक नहीं बोल रहे थे।...( व्यवधान)    

          अध्यक्ष जी, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगी अगर मेरे साथी बैठकर सुन लें।...( व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना कि वह उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिस पर एडजर्नमेंट मोशन मांगा है।...( व्यवधान) आपका यह कहना कि उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन मांगा है, यह सही नहीं है। वह यह कह रहे हैं कि सरकार की विफलता केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, सरकार की विफलता राष्ट्रीय सुरक्षा मोर्चे पर ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोका नहीं...( व्यवधान) और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को माना नहीं।...( व्यवधान) और दूसरी बात जो उन्होंने कही। आडवाणी जी ने स्वीकार किया कि वर्ष 2009 की यूपीए सरकार की बात वह गलती से कह गए। वर्ष 2008 के विश्वास मत के ऊपर वह व्यक्त कर रहे थे।...( व्यवधान) और वर्ष 2008 में जो विश्वास मत लिया गया, उनके कथन को उस प्रसंग में लिया जाना चाहिए। वर्ष 2009 के चुनाव की सरकार को उन्होंने....सरकार नहीं कहा।...( व्यवधान) यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।...( व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, in regard to any assessment that Mr. Advani has about the situation in Assam, we will meet by our replies to the debate but here certainly, taking all the matters relating to UPA-I, matters relating to the Vote of Confidence, bringing UPA-II, calling UPA-II, which is through the elections, …., are not only extraneous but are only denigrating the system as such, denigrating the Parliamentary system and an affront to the people of India, and democracy itself. It cannot be really on record in this debate.… (Interruptions)

SHRI ASHWANI KUMAR: It is an affront to the democracy itself. …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आडवाणी जी, क्या आप कंटीन्यू करना चाहेंगे?

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Advani ji, please do not use these words. Please withdraw these words.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप इस शब्द का इस्तेमाल न करें। इन्हें वापस ले लें।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कह रहे हैं?

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह विथड्रॉ कर लिया।   ( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He has withdrawn. He said that he has withdrawn.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने विथड्रॉ कर लिया। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He has withdrawn now.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Advani ji, you have withdrawn your words.

… (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI :  Yes, I have withdrawn. I have withdrawn and I have said that my references were to the Confidence Motion and not to the 2009 elections. … (Interruptions) They do not want to run the House. … (Interruptions). It is their responsibility… (Interruptions). I want to conclude. … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आडवाणी जी को कहने दीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI :  They do not want to run the House.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him continue.

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : वे बैठ गए। आप भी बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब तो बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं?

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

… (Interruptions)

13.00  hrs.   MADAM SPEAKER: Please sit down.

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप भी बैठ जाइए।

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: There will be lunch break from 1 p.m. to 2 p.m. We will adjourn now and meet again at 2 p.m. 13.02 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock  (Madam Speaker in the Chair)     अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मैंने रिकार्ड देख लिया है। जिस पर आपको आपत्ति थी, वह आडवाणी जी ने विदड्रो कर लिया है, परिणामस्वरूप वह कार्यवाही में नहीं है।

          श्री एल.के. आडवाणी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):महोदया, मैं आभारी हूं कि पहले तो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा का यह अवसर पैदा किया। मैंने 28 तारीख को इंडियन एक्सप्रैस में छपे हुए ब्रह्मा के आर्टिकल को कोट किया। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि:

“…Today, most of the districts along the Indo-Bangladesh border are devoid of Government lands or large grazing grounds, which were once an asset to the local communities and farmers. The systematic grabbing of government lands and the steady encroachment of denuded forest areas by illegal immigrants and non-indigenous communities have created serious differences among the local indigenous population. The concern voiced by the local political leaders, especially by the chief of the BTAD, Hagrama Mohilary, on the current issue, needs to be seriously examined by the State and Central Governments…”             हमारे बोड़ोज़ के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं।

 “…The BTAD areas are governed under the Sixth Schedule of the Indian Constitution and tribal bloc rules and regulations are also applicable…”             This is one of the most important aspects of the problem, which is prevalent today there.

          आज शिन्दे जी गृह मंत्री के रूप में इस चर्चा में उपस्थित हैं और वे चर्चा का उत्तर देंगे। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी अगर उसमें कुछ कहें तो अच्छा होगा। लेकिन गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज सरकार का ऑफिशियल एस्टीमेट क्या है about illegal immigration from Bangladesh into India? क्योंकि, अगर पुराना इतिहास आप देखेंगे तो यहां पर इसी विषय को लेकर कि कितने लोग हैं, जो कि केवल असम और नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही नहीं, लेकिन देश भर में फैल गये हैं तो मुझे एक बार का स्मरण है कि एक बार एक मंत्री ने एक्चुअली एग्जैक्ट फीगर देने की कोशिश की कि अलग-अलग स्टेट्स में कितने-कितने लोग हैं और मैं आपको बताऊं कि श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा में एक बार 15 जुलाई, 2004 को यह कहा कि :

“…1,20,53,950 illegal Bangladeshi migrants were residing in 17 States and Union Territories as on 31 December 2001...”             This is a statement made by the then Minister in Parliament, and he also said that 15 lakh Bangladeshis were living in Assam. अकेले असम की बात हुई, 15 लाख।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपको स्मरण होगा, आप शायद उसके अगले दिन गोहाटी गये होंगे, जहां पर आपको इस पर कफ्रण्ट किया गया, वहां के असम के नेताओं के द्वारा, कि जायसवाल जी का यह स्टेटमेंट 2006 की विधान सभा चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने इण्टरवीन किया और बाद में कुछ दिन बाद जायसवाल जी ने पार्लियामेंट में आकर यह कहा: “That he had provided the information about Bangladeshi infiltrators is unreliable and based on hearsay”. This is a statement that he made in the House.

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): It is a matter of shame. … (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि नॉर्मली दुनिया का कोई देश जहां इतनी मैसिव इल्लीगल इमीग्रेशन होती है, उसे कोई इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, कोई इमीग्रेशन, किसी भी शब्द का प्रयोग करो, लेकिन दुनिया का कोई देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कदम उठाये जाते हैं और यहां पर तो दो-दो बार सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा एक बार कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ष 2005 का जजमेंट आया, उसको अनडू किया गया, सरकार के द्वारा ही यह कहकर कि यह असम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं इसे बहुत गंभीर मानता हूं क्योंकि इस प्रकार की अप्रोच अपनाने का क्या कारण है? टी.वी.राजेश्वर वर्ष 1996 में जो डॉयरेक्टर ऑफ आईबी थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बन गये, उन्होंने भी कहा, “This unchecked illegal immigration from Bangladesh into Assam and other border States could some day lead to a third division of India.”           मतलब फिर से तीसरा विभाजन हो जायेगा, यह हो क्या रहा है? कोई यह भी कहता है कि धुबरी जैसे जिले हैं, वहां पर इल्लीगल इमीग्रेंट्स की इतनी परसेंटेज हो गयी है कि वे कहेंगे कि यह तो बंगलादेश का हिस्सा है। ये सारी ऐसी खतरनाक बातें हैं, जिसके कारण मैं समझता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। केवल 4 महीने तो तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 महीने में इसे पूरा करो, लेकिन आज जब बहस समाप्त होगी, तब गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे स्वयं अंदाजा बतायें कि कितने लोग वास्तव में इल्लीगल इमीग्रेंट्स बंगलादेश के हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों में हैं और उनमें से कितने लोग खासकर असम में हैं और यह जो इलाका बोडोज का है, वहां पर कितने आये हैं? क्योंकि वे यह मांग कर रहे हैं कि इन्हें टेरीटोरियल काउंसिल जो दी गयी है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है ही नहीं इतनी, पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा हो गयी है।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  इसी के साथ बंगलादेशियों की निगरानी में एनडीए की सपोर्ट के साथ ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल : आप जब होम मिनिस्टर साहब थे, एजीपी ने दस साल काम पूरा किया, उन्होंने कितने बंगलादेशियों को आइडेंटीफाई किया, कितनों को निकाला? ...( व्यवधान) आप उस जमाने में होम मिनिस्टर थे।  हमें यह रिपोर्ट भी सौंपनी चाहिए।  You were Home Minister at that time.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमें खुशी है कि एनडीए की सरकार ने पूरा समर्थन दिया था, ...( व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दिया था। ...( व्यवधान) घुसपैठियों के बारे में लगातार जो हमारी एक्टिविटी चलती रही, वह सबको परिचित है। ...( व्यवधान) उसकी हमारी तब आलोचना होती थी।  ...( व्यवधान)

          महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं।  ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI : Illegal immigration has a consequence, particularly for people in Assam because they feel that their lands are going away.  उनकी जमीन जा रही है और जो बोडोज हैं उन्हें लगता है कि हम अपने ही इलाके में अपने देश में पराये हो रहे हैं। टी.वी.राजेश्वर ने यह बात कही थी कि ये तो सारे एक दिन रिफ्यूजी बन जायेंगे।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  आपको क्या हो गया? आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हर दफा ऐसे नहीं खड़े होते हैं, आप बैठिये।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अपना जब भाषण आरम्भ किया था, तभी मैंने कहा था कि पहली-पहली बात जो पहचाननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए, वह यह है कि......( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्यों बोल रहे हैं? जब हम उन्हें बिठा रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह ईश्यू हिन्दू, मुसलमान या एथिनिक डिफरेंसेज का न होकर देशी और विदेशी का है और उस कारण से मेरा आग्रह है कि एक अपडेटेड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार होना चाहिए और अपडेट करते हुए उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नॉन सिटीजन्स का नाम काटा जाना चाहिए। जो सिटीजन्स नहीं हैं, जो बंगलादेश से आये हैं, उनका नाम वहां से काटा जाना चाहिए।     फिर ट्राइबल बेल्टस की जो नॉन-वायलेबिलिटी है जो कि एक प्रकार से बोडो टेरिटॉरियल काउंसिल बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था उसको कोई ब्रीच न करे, नॉन-वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्टस। चौथी बात, मैं मानता हूं कि अगर यह सदन यह स्वीकार कर ले कि असम की सुरक्षा, वह  भारत की एकता और सुरक्षा से संबंधित है। ये चार तथ्य मैं कहूंगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि यह इंडियन वर्सेज फॉरनर का इश्यू है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स में से नॉन-सिटिजन्स के नाम हटाए जाएं और नॉन-वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्टस, तीसरा और चौथा, असम को सुरक्षित करने से उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रख कर के हम एक प्रकार से भारत की एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, मजबूत करेंगे। इस पर अगर कंसेन्सस इस चर्चा में से निकलता है तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार को, प्रधानमंत्री को चार महीने तब का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज वह अपने सामने कोई लक्ष्य, कोई डेडलाइन रखे, हम कोशिश करेंगे कि डिपोर्टेशन और डिपोर्टेशन न हो सके तो डिसइफ्रेंचाइज में, यह तो कम से कम होगा कि कोई भी बंगलादेशी हिन्दुस्तान में आ गया और हिन्दुस्तान के किसी भाग में बैठ गया तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और अगर डिपोर्टेशन न हो सके तो उससे पहले डिसइफ्राचाइजमेंट अर्थात एलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटाना, यह हम करेंगे। इसके लिए एक निश्चित अवधि, डेड लाइन तय कर के इस सदन को बताएं तो समस्या का समाधान होगा।

 

*THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Hon Speaker Madam, I thought the motion moved by Mr. Advani who is a very senior politician would reflect the sufferings of the people who have been displaced in the recent violence.  I also thought that he would discuss the relief or rehabilitation measure to be taken by the Government.  And Advani ji knows about the present situation even better than me. Assam has been affected by various problems since pre-independence. We have been affected by the problems of insurgency etc.  The situation in the Kokrajhar district is yet to improve.  In fact, we should have discussed all these problems and message should have gone from the House that all of us irrespective of our religion like Hindu, Muslim or Christian are Indians and we should remain united.  But he has talked about issues relating to illegal immigration.  He has stated about the prolonged Assam agitation which had started a few years ago.  At the initiative of Late Mr. Rajiv Gandhi the Assam accord was signed.  At that time a Congress Government having 100 members in the 126 member.  Assam Assembly headed by Late Mr. Hiteshwar Saikia was in power.  But despite having hundred MLAs, the Government of Assam under the leadership of Hiteshwar Saikia, for the sake of peace and unity of the state, resigned.  A Congress Government can only set such examples and no other Government can.  Those who led the Assam movement ruled the state for 10 years.  They were supported even by the NDA Government.  But whether they could resolve the issue which helped them assuming power in the state needs to be considered.  They could not solve the problem.  The issue is very complex.  You can’t say that all the refugees who are there are foreigners.      

          For a bona fide Indian citizen its really too humiliating to be branded as a foreigner.  Before somebody is called a foreigner, it should be proved.  Only after getting proved we can label a person as a foreigner.  In 1971 after Bangladesh war a pact was signed. And in the Assam accord of 1985 it was stated that those who came to India after 1971 would be granted Indian citizenship.  The Congress Party have all along been saying that we will never allow foreigners to infiltrate into our country.  But at the same time we will never allow any political party to humiliate any genuine Indian citizen in the name of deporting foreigner.  … (Interruptions)

I’m not yielding, Madam.

MADAM SPEAKER: You please speak on your turn. 

… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.  Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: There are many members in the House whose party ruled the state for 10 years.  How many foreigners could they identify?  It is only Congress Government who has sincerely talked about fencing the border, increase the number of the border outposts, and who has talked about sealing of border areas.   In comparison to the average Indian decadal growth, Assam’s decadal growth lags far behind.

          Congress Government never wants even a single foreigner to live in our country.  To identify and to deport a foreigner there is a legal procedure.  Earlier there were only eleven tribunals to dispose of the cases relating to illegal immigrants.  But Congress Government has increased the number of tribunals upto 34. The Tribunals will hear the cases of doubtful citizens and after proper scrutiny, if it is proved that the person is a foreigner then he may be expelled.  But without any basis, we shall not label a person as a foreign national.  The Muslims in Assam have been living since the days of Ahoms.  The BJP always mention the name of the great Ahom General Lachit Borphukan. But they never mention the name of Bagh Hazarika who was also a great general during Ahom rule.  Because he belonged to minority community.  This kind of division will further weaken the country.  Recently, both our Prime Minister, UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi had visited Assam.  Devastating flood has created havoc in Assam.  More than ten lakh people are still in the flood relief camps.  They are yet to go to their homes.  Almost one lakh flood affected people belonging to my constituency were there in the relief camps.  After this devastating flood, this incident of violence has taken place in Kokrajhar. I accompanied the Union Home Minister when he visited the violence torn areas.  It is true that people are asking for more security.  In Assam as you all are aware more than 25 to 30 insurgent groups are operating.  Some of them even want to secede from our country.  We should discuss everything in detail, in this august House.  Those people who were living in those strife torn areas must again live there together.  We should create such a peaceful environment so that everyone can live peacefully.  When NDA Government was in power such incidents of violence took place which was very unfortunate.  It is really very painful and shameful for all of us to see even one person to lose his life in such clashes.  However, such incidents had taken place earlier also.  You must be aware, when NDA Government was in power in 1996, almost 198 persons lost their lives in such incidents of violence.  More than two lakh people had to take shelter in relief camps.  In 1998, 186 persons were killed, in some violent incidents.  We, therefore, should not blame the present Government for occurrence of such incidents. However, its also the responsibility of the Government to take appropriate steps so that all the citizens of our country can live with unity and integrity.  It is also the duty of all the citizens whether he be a Hindu, Muslim or Christian, of our country to remain vigilant so that no foreigner settles illegally in our country. 

          As, I have mentioned earlier we had army general like Bagh Hazarika during the reign of Ahoms who belonged to the minority community.  He fought against the Mughal 18 times.  He led the Ahom army against the Mughals.  We should always think for the cause of the Bodo brothers and sisters.  We have a strong nation.  In the Bodoland area where no other Indian can purchase land, how can a foreigner purchase land there?  After the signing of the Bodo Accord, Bodoland Territorial Council came into being.  No person from other parts of our state can go and purchase land in Bodoland area.  This provision is there in the accord which was prepared by Advani ji, when NDA was in power.  He is aware of it.  … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …* SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: I don’t doubt the intention of the NDA Government.  NDA Government created BTAD just to bring peace and prosperity to this area… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: आप बैठ जाइए।

… (Interruptions)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: You will speak whenever your turn comes.  Despite the creation of BTAD ethnic clashes rocked the Bodoland area four times.  That’s why I would like to tell Advani ji that creation of BTAD could not serve the purpose for which it was created.  We should all ponder over these issues.  It is the responsibility of the Government to augment the process of rehabilitation so that all the displaced Indian citizens can be rehabilitated in their own villages with full protection.  It is too pathetic to see more than 4 lakh people living in relief camps with their small children.  Most of the relief camps are located in schools and colleges. We will have to take measures to re-open those schools and colleges.  When our ex-Home Minister Chidambaram ji visited the affected areas he asked the people whether they want to go back to their homes.  And everyone in the relief camps said that they wanted to go back provided adequate security is made available to them.  Government has made proper arrangement for providing security to the people.  Additional security forces have been deployed.  108 special police pickets will be provided soon so that the villagers can live peacefully in their homes.  You should always keep in mind that there are four insurgent groups that are operating presently in Bodoland area.  Of course, insurgent groups are there in other parts of Assam also.  It is true. … (Interruptions)

 MADAM SPEAKER: यह क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइए।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR:Listen to me Mr. Gohain.

MADAM SPEAKER:यह क्या रनिंग कमेंटरी हो रही है। आप बैठिए।

… (Interruptions)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Listen to me Mr. Gohain.

MADAM SPEAKER:आप बैठ जाइए।  

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: I have already said that Congress Party never wants a single foreigner national to be in our country.  NDA Government was also in power seven years.  How many foreigners could you identify?  You just want to blame others.  How many foreigners did you expel?  That’s why I would like to request you… (Interruptions)

MADAM SPEAKER:      Take your seat.  Nothing will go on record.    

(Interruptions) …*   

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: We should deeply ponder over this issue.  There were clashes with Adivasis; there were clashes with Assamese people.  We should not discuss this problem as a clash between Indian nationals and illegal immigrants.  We must know who are behind these clashes, who are perpetrators of such incidents. … (Interruptions)

          You should speak when your turn comes.  I am speaking because it is my party’s turn to speak.  … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: I’m speaking the truth.  The BJP doesn’t have the courage to accept the truth.  They don’t want to listen to the true facts.  They have their own agenda.  They don’t even want to accept the verdict of the Indian voters.  We are sitting in the treasury bench because the people of the country want us to sit here.  They are sitting in the opposition because the people of the country want them to sit there.  We have not taken the decision as to where should we sit.  It has been decided by the people.  Government has taken so many steps.  We have never said that the illegal immigrants should be allowed to stay in our soil.  When India won freedom we didn’t have any choice.  Only minorities had the option.  They are more Indians then us.  They decided to remain in India instead of going to Pakistan.  It would be very unfortunate, if we doubt their sense of patriotism.  … (Interruptions)   That’s why I would like to say… (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: That’s why I want to say that the problems of Assam are not so simple.  The issues are very complex. … (Interruptions)  Another thing, I would like to say is as a result of the initiative taken by our prime Minister Dr. Manmohan Singh many insurgent groups of the North East have joined talks.  To bring the insurgent groups back to the mainstream the Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh has taken all possible steps.  But the NDA Government could not do that Advani ji has mentioned about National Register.  In order to prepare National Register the Government of Assam has initiated talks with various political parties and other organizations.  The Government has started a pilot project.  However, the Government is committed to prepare the National Register. The BJP should co-operate with the Government in this regard. … (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: You all should think for the lakh of people who have suffered immensely in the recent ethnic violence in Assam and should not mix up this issue with the issue of illegal infiltration. Do you want these people to remain in relief camps?  Among these 4 lakh refugees, 1 lakh 16 thousand people have already left for their homes.  The State Government and the Central Government have decided to pay `8 lakh to each of the families of those killed in the violence.  They have been given money to buy clothes, utensils and to rebuild their homes. Hon. Prime Minister has announced Relief Package of `300 crores of which `100 crores will be provided under Indira Awaas Yojana so that these helpless people don’t have to live under the sky and can have a house of their own.  And I am sure only Congress Government can show such sympathetic attitude towards the sufferer.  I want to further add that today’s discussion in the House should give a message to the people that violence should never take place in any part of our country and no person should lose his life in such act of violence.  India is a great country.  Hindu, Muslim, Sikh, Christians all are Indians and every Indian citizen should consider it as his sacred duty never to allow any illegal foreign national to live in our country.  And at the same time, we will never brand any Indian citizen as foreigner.  I hope in future, there will not occur any incidents of ethnic violence so that no one is rendered homeless, so that no one lose his father, so that no one has to suffer.  The people of Assam have suffered a lot.  We should not suffer such trauma any more.  On the problems of illegal infiltration Hon. Home Minister will speak in detail.  I hope we will send a message of unity, peace and integrity to the people.  And with these words, I conclude.

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):माननीय अध्यक्ष महोदया जी, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो कुछ माननीय सदस्यों ने दिया था उसे आपने स्वीकार किया। आपने पहली बार स्थगन मोशन स्वीकार किया, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। कुछ कहने से पहले मैं सम्मानित नेता सदन और गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अभी पक्ष और प्रतिपक्ष से बहुत ही संवेदनशील मुद्दे जातिगत हिंसा पर बहुत विस्तार से, माननीय आडवाणी जी और पबन सिंह घाटोवार जी ने अपनी बातें रखीं। मैं सदन के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वहां घटनाएं घटी हैं उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर न पेश करें बल्कि वहां कैसे अमन-चैन-शांति कैसे स्थापित हो, सांप्रदायिक सौहार्द्र बने, इस और उनका प्रयास होना चाहिए। ...( व्यवधान)

          माननीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय सोनिया जी ने वहां का दौरा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 300 करोड़ रुपये की सहायता दी, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सदन के माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि जैसे बात उठी है कि बंगला देश की आजादी के पहले वहां क्या स्थिति थी और बंगला की आजादी के बाद वहां क्या स्थिति है, इसका भी मूल्यांकन कायदे से होना चाहिए। मान लीजिए कहीं से घुसपैठ की घटना हुई है और घुसपैठ की घटना केवल असम में ही नहीं हुई वरन् कश्मीर और अन्य जगहों पर भी होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार वहां अमन और शांति हो और लोग वहां फिर से अपने घरों में लौट सकें। धार्मिकता के आधार पर भी इसे नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदू-मुस्लिम की बात या सांप्रदायिकता की दृष्टि से भी इसे नहीं देखा जाना चाहिए।

          जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर 11 जिले वहां प्रभावित हुए हैं। हम लोगों को पूरी घटना मालूम नहीं है लेकिन ज्यादातर बोडो इलाकों के निचले हिस्सों में ये घटनाएं घटी हैं। जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 74-75 लोगों की जानें वहां गयी हैं और कोकराझार में 47 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। वहां यह प्रयास हुआ है कि 150 शिविर लगाकर वहां आपने 9 लाख बेघर लोगों को शिविर में रखा है और जैसा अभी पबन जी ने कहा कि वहां से बहुत से लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। यह बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि इन 9 लाख लोगों के अंदर डर-भय-आतंक खत्म हो और वे अपने-अपने घरों को जाएं। जैसा समाचार पत्रों में आया है कि वहां पर घुसपैठिये भी हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां केंद्र सरकार की अपनी राज्य सरकार है, वहां की अपनी एजेंसी है। केंद्र सरकार देखे कि वहां इस प्रकार की घटना न हो। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें समय पर अगर सशस्त्र बल मिल जाता, तो हो सकता था कि इतनी बड़ी हिंसा न होती। ऐसा हो सकता है कि यह दोषारोपण की स्थिति हो। गृह मंत्री जी यहां से कह रहे हों कि वहां की नाकामी है और राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर बात डाल रही है। हमें इन बातों पर नहीं जाना चाहिए।

          आज के समाचार पत्रों में आया है कि चार जानें और गई हैं। वहां के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की भी मांग की है कि यह घटना कैसे और क्यों घटी। मैं पूछना चाहता हूं कि आडवाणी जी बोल रहे थे और वे एनडीए सरकार में गृह मंत्री थे, उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय कितने लोगों को आपने सर्च किया कि कितने घुसपैठिए थे और कितने लोगों को वापिस भेजा गया? अगर आज देखें तो केवल असम में ही घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में घुसपैठिए हैं और हर देश के लोग हमारे देश में बिना वीजा के रह रहे हैं। बहुत से लोग आए और वीजा के खत्म होने के बाद भी यहां रह गए हैं। उनकी अभी कोई जांच नहीं हो पाई है। सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा की गई है कि जो वीजा समाप्त होने के बाद भी यहां रह गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि वे यहां क्या कर रहे हैं। हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि उनके राशनकार्ड बने हैं या नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, उन्हें भारतवर्ष की नागरिकता दी गई है या नहीं। समय-समय पर जब भी कहीं लड़ाई हुई है, तो हमारे देश में उन लोगों को राहत शिविर में रखा, उनकी सेवा की। उनमें से कुछ लोग वापिस गए और कुछ यहीं रह गए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सदन को गम्भीरता से सोचना चाहिए। आज हमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर कि इन्होंने क्या किया और आपने क्या किया, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहां अमन, चैन और शांति हो। पूर्वोत्तर राज्य पयर्टन की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे राज्य हैं।

          मैं पुनः केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने तीन सौ करोड़ रुपए की जो धनराशि दी है, वह पर्याप्त नहीं है। जहां लाखों की संख्या में लोग शिविर में हैं, बेघर हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, उनके घरों को बर्बाद किया गया है, उनके लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। गंभीरता से सरकार इस बारे में सोचे। जो मृतक हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले, वहां अमन, चैन, शांति हो।

          इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात इस आशा और उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि वहां साप्रदायिक सौहार्द बने और देश की एकता तथा अखंडता पर कोई आंच न आए।

 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज काफी गंभीरता से माननीय आडवाणी जी ने सदन में अपनी बात कही है। दोनों तरफ से इस मामले पर बहुत गंभीर चर्चा हो चुकी है। सभी जानते हैं कि असम भारतवर्ष के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। असम में आज जो घटना घटी है, बल्कि मैं कहूं कि यह तो घटती चली आ रही है, इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज असम में दो लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और पचास से ज्यादा लोगों की हत्या अभी तक हो चुकी है। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में किसी भी सवाल को ले कर जो आरोप या प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे अलग हटकर सियासत की आग पर सियासी रोटियां सेंकने की जरूरत नहीं है और न ही इसे साप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की जरूरत है। बल्कि सच्चाई से इसकी जांच होनी चाहिए और मेरा कहना है कि चाहे प्रदेश सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा अगर समय रहते उचित कदम उठा लिये गये होते तो मेरा पूरा भरोसा है कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये नहीं हो पातीं। जो तमाम लोग बेघर हो रहे हैं, जो तमाम लोग मारे जा रहे हैं और जिस तरह की वहां स्थिति है,  यह निश्चित रूप से निन्दनीय है। हमारी पार्टी इसकी निन्दा करती है और यह मांग करती है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए। भारत की शानदार परम्परा रही है कि जो भी अपने दरवाजे पर कभी भूले भटके आ जाए, उसे भगाना नहीं चाहिए बल्कि उनको और भी सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जितने भी लोग बेघर हुए हैं, उन्हें पुनर्वास की सुविधा देनी चाहिए और जो मारे गए लोग हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और जांच करके जितने भी लोग दोषी पाये जाते हैं, उनको दंडित करना चाहिए।

           इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                         

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Madam Speaker, I rise to oppose the Adjournment Motion, rather the text of the Motion, because I also Tabled a notice of Adjournment Motion but my text was quite different.  In my Motion, I have not mentioned about illegal immigration. We do not agree to what Shri Advaniji has said that the root cause of the incident is illegal immigration. 

           when we are discussing the issue here in this House, lakhs and lakhs of people are languishing in different relief camps.  I had been to Kokrajhar.  I was there on 28th and 29th. The day when our hon. Prime Minister was at Kokrajhar, I was also there. I was not present alongwith the Prime Minister.  He visited relief camps at Kokrajhar but I had been to interior places like Bijni and other places.

14.47 hrs                         (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Sir, today, our Adjournment Motion is on the failure of the Governments. It is a monumental failure of the Governments, both the State as well as the Central Governments. Tension was brewing from the first week of July. One incident took place on the 6th July.  The State Government was sleeping then.  The State Government and also the former Home Minister, Shri Chidambaram, had the information that tension was brewing in that area.  Then again, a major incident took place on 20th July where four Bodo  youths were killed.  From the first week of July, tension was brewing.  Disturbance was there on 6th July. Then on 20th July, four Bodo youths were killed.  Again on 23rd July, there was attack on both the Muslim minorities as well as the Bodos. 

I visited a number of villages. I visited the village inhabited by Muslim minorities.  … (Interruptions) I also visited other villages.… (Interruptions) I had seen how the villagers were looted and how it gutted the entire region.   I have seen smoke ever after three days the village was put on fire. There is a road divide along which there is a Muslim minority village and Bodo village. I found and I was rather surprised that the entire Muslim village was gutted, but not a single house was attacked in the Bodo village.  I have seen the miserable condition in which the displaced people were living. Such a huge number of population has been displaced. That reminded me of Nellie massacre.  We cannot forget Nellie massacre, where 3,000 Bengali–speaking Muslims were butchered.  We discussed that in this House in 1987. But no action has been taken by the Government against those who were responsible for that massacre. But a Commission was appointed.  That Commission submitted its Report with several recommendations. But no action has been taken on that Report of the Commission till date. Did it happen because of Bangladeshi immigrants? I visited the areas inhabited by the Muslim minorities in Kokrajhar District and its neighbouring areas like Bongaigaon, Chirang, Dhubri and Bilasipara.  Should we call them Bangladeshi immigrants?  They are the people who are staying there since 1940-41. In 1953, Brahmaputra got eroded. Villages after villages had got eroded. The Muslim population migrated from that area to Kokrajhar. Should we call them Bangladeshi immigrants and try to drive them away? They are the citizens of our country.  They are there for years together. They are not recent immigrants or refugees from Bangladesh as BJP always tried to depict them. Whenever there is any incident in that part of our country, the BJP calls it or describes it as an event happened due to Bangladeshi immigrants. They are the citizens of our country.

          In 2003, there was a second Agreement with Bodos. Earlier, there was a first Agreement. That did not somehow succeed. So, a second Agreement was signed with Bodos in 2003. The Bodo Territorial Council was brought under the Sixth Schedule. What was incorporated in that Agreement? It said that after that Agreement non-Bodos cannot purchase land in Bodo Territorial Area. But those who were there prior to this Agreement have every right to stay and possess the land.  What is the difficulty? The Election Commissioner has quoted from an article appeared in The Indian Express.  The Election Commissioner has quoted from an article appeared in the Indian Express. I have also gone through that article.  He mentioned that they are grabbing the government land and the forest land. Where from they will get the government land and the forest land? 

          Sir, what I found is that the percentage of Bodo population is only 27 per cent and majority are non-Bodos.  There are Muslim Minorities maybe Bengali-speaking Muslim Minorities.  If Minority-Muslims speak Bengali whether they will be called Bangladeshis?  There are thousands of Muslims in Silchar who speak Bengali.  Will you call them Bangladeshis?  … (Interruptions) He is saying `Yes’.  Shri Kabindra Purukayastha what will you say?  Will you call them Bangladeshis and drive them away?  … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, please address to the Chair.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Will you call them Bangladeshis and drive them away and how many of them have been deported?  How many of them have been identified as foreigners and deported?  Our Minister of Home Affairs will say how many of them have been deported during all these years, say when Assam agitation was started in 80s? 

Sir, there are Advasis from Chhota Nagpur region which is your region.  They are known as Santhals.   Although they are not recognized as tribals in Assam, we fought and we demanded for the rights of the tribals who migrated to Assam to work in the tea gardens.  They are from my area Purulia and they are also from your area. It is because Purulia was part of Bihar prior to 1956.  It was the part of Chhota Nagpur Division.  They were all from Chhota Nagpur Division in North Bengal as well as in Assam.    … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA:  There have not been clashes between the Bodo and the Muslim Minority.  In 1996, 1998 and in 2008, there were clashes between Bodo and Adivasi tribals, viz., Santhals.  As a result of these, there are Koch Rajbongshiwho are also demanding a separate State like Totapuri. The problem with the Bodo Territorial Council is that during this period, the Council has failed to address the inner contradiction in that area – contradiction between various ethnic groups. Now, the intention behind creating this problem is to increase the percentage of Bodo population from 27 per cent to 50 per cent so that the demand for separate State can be strengthened. … (Interruptions)  It is not a demand of the entire Bodo people. … (Interruptions)  There are some groups among the Bodos and also fundamental elements among the Muslims. They are creating this problem. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  This is a very important debate. I have not concluded.

15.00 hrs.           … (Interruptions) I am not saying that this is the demand. … (Interruptions)  Extremists elements are out to drive away the peoople.  There are still extremist elements there, who are demanding and asking for driving away other sections of the people.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA:  In the relief camps, lots and lots of people are staying; not a single person has gone back to their villages. How will they go? Everything has been looted and gutted; nothing is  left. Firstly, I want that peace should be restored. Secondly, all the displaced persons belonging to Bodo and Muslim minorities should be sent back to their villages. But how will that can be done? Unless their houses are re-built, how can they go back?

           Sir, Rs.300 crore is not adequate to meet the demand for the restoration and rehabilitation of the people. That should be done on war footing. …(Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।  ….(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA:  Unless people are sent back to their villages; their houses are rebuilt; they are rehabilitated, they will not be able to go back to their homes. There are some people who were affected earlier in this place, ten years back, are still living in relief camps. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे, आप कितनी देर तक बोलेंगे?

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Central Government should provide enough funds, rather a special package, to the Government of Assam so that all the rehabilitation work can be done and enough compensation should be paid to the affected families.

          You will be surprised to know that 10,000 children who are staying in the relief camps are suffering from serious diseases. What will happen to them? So, enough relief should be given to them. We have seen that only rice and dal, not even salt, are provided in the relief camps. They had to leave their houses with one piece of cloth. That is the condition of people I have seen. The people who are staying in relief camps are living in miserable conditions. Just imagine! So, the Government should immediately take adequate measures so that people can go back to their houses and live there in peace. Before that, peace should be restored in the area; communal harmony and unity among the people should also be restored. This can be done only by taking action against the elements who are responsible for creating such a situation in that area.

श्री शरद यादव (मधेपुरा):महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं बसुदेव आचार्य जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी एन्लाइटेन किया।

          महोदय, आडवाणी जी ने, घाटोवार जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, शैलेन्द्र कुमार जी ने जब बोला, तब मैं यहां नहीं था, मैं उनकी बात नहीं सुन पाया और बसुदेव आचार्य जी ने जो बोला, उसे मैंने अधूरा सुना। जो अखबार है, मीड़िया है उसमें इस पर काफी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कहीं भी सही खबर पकड़ नहीं आती है।  आडवाणी जी ‘इंडियन एक्सप्रैस’ की खबर पढ़ रहे थे। आज मैं ‘हिन्दू’ में पढ़ रहा था। हालात ये हैं कि किसी अखबार या किसी मीडिया को यह नहीं पता है कि मुसलिम कितने माइग्रेट हुए हैं, कितने विस्थापित हुए हैं, बोडोज़ कितने हैं और संथाल कितने हैं। यह भी सही आँकड़ा नहीं आता। उपाध्यक्ष जी, यह वाजिब बात है कि हम इतनी गहराई से नहीं जानते। घाटोवार जी जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वह आसामी में बोल रहे थे। मुझे लगता है कि उनके पास जो जानकारी होगी, वह बाकी लोगों के पास नहीं होगी। उनका मंत्री होना ठीक है लेकिन उस इलाके में रहना, बसना और पैदा होना बड़ी बात है। मैं इतना ही सदर साहब से बोलूँगा कि इस सदन में बहस तो अच्छी होती है लेकिन उस बहस के कभी सगुण नतीजे नहीं आते हैं। एक तरह से समस्याओं का अंबार होता जा रहा है और हम किंकर्तव्यविमूढ़ होकर यहाँ खड़े रहते हैं, बोलते हैं। आज कल तो तलवार से नहीं और बोली से नहीं बल्कि गोली से दुनिया चलती है। मैं समझता हूँ कि असम गण परिषद् के लोग शायद इस सदन में नहीं हैं। ...( व्यवधान) बहुत अच्छी बात है कि सदन में उनके सदस्य हैं। मुझे खुशी है क्योंकि वे हम लोगों के बड़े पुराने साथी हैं। जब चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, तो मैं यूथ विंग का अध्यक्ष था। मैं असम गया तो वहाँ जो बेचैनी थी और उस इलाके की जो डैमोग्राफी है, उसके लिए वे बहुत चिन्तित थे। वह कितनी चेन्ज हुई है और कितनी नहीं हुई है, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता हूँ। लेकिन उनकी जो बेचैनी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वे लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। हमारी जनता पार्टी थी तो उसमें उन्होंने जो बातें उठाईं, उस समय मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे। मैं कई बार उनसे मिला और उस बात के लिए उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया। मोरारजी भाई हमेशा कहते थे कि जाओ, लेकिन उस दिन मुझे बैठाया और मेरी बात सुनी। इसके बाद असम गण परिषद् बन गई, उसकी सरकार बन गई। हम सब लोग यूनाइटेड फ्रंट में इकट्ठे थे। मुद्दा यही था। लोगों ने दोहराया कि उसमें तीन मुख्य मुद्दे क्या-क्या थे। उस पर समझौता हुआ और समझौते तो इतने होते रहते हैं लेकिन वे कभी लागू नहीं होते। जैसे बसुदेव आचार्य जी कमेटीज़ के बारे में बड़ा याद रखते हैं। काफी कमेटीज़ का इनको याद रहता है। कोई बुरी बात थोड़ी है! याददाश्त ही नहीं, ये पढ़-लिखकर आते हैं। वे उस इलाके में भी गए होंगे। ये ह्यूमनिस्ट हैं, ये सिर्फ नेशनलिस्ट नहीं हैं। ये ह्यूमनिस्ट लोग हैं। मगर मैं राष्ट्रीय भी हूँ और देश की डैमोग्राफी चेन्ज हो जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे - जिन्ना साहब थे, जवाहरलाल जी थे, सरदार पटेल थे। एक ही आदमी थे महात्मा जी, जो पोल टु पिलर थे। वे अपनी जान लगाकर तनहा, अकेले चले। उनके साथ एक सीमांत गांधी थे।  हमने देश बांट दिया। मैं पांचवी में जो नक्शा बनाता था, वह मानस से बाहर जाता ही नहीं। मगर वह विकट नक्शा बनाएं तो हमारे देश में बर्मा भी आता है। लेकिन देश बंट गया। यह जो विकट समस्या है और आज जो बहस हो रही है, उससे लगता है कि बंगलादेश से काफी लोग घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं। बंगलादेश की आबादी 16 करोड़ के लगभग है। घाटोवार जी चले गए और बसुदेव जी बैठे हैं, हमारे देश की आबादी में इसे जोड़ लिया जाए, तो करीब 130 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। हम उन घुसपैठिए का कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, वे जंगल खा रहे हैं, सभी चीजें खा रहे हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार में सड़क खा रहे हैं। जो गरीबों के लिए जाता है, उसमें सब कुछ खा जाते हैं। पीडीएस हो या मनरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो। इंदिरा जी के ज़माने में यह ठीक चल रहा था, लेकिन अब सब खा जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कोयला भी खा जाते हैं।

श्री शरद यादव : अभी इस मुद्दे पर बात हो रही है, नहीं तो कोयले की बात सदन में उठाई जाती। सीएजी की रिपोर्ट क्यों डिले हुई है? प्रधानमंत्री जी यहां से चले गए हैं। हम कल नोटिस देंगे।         उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बहस तो होगी। असम में बेचैनी है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद कोई कहता है तीन लाख, कोई कहता है चार लाख, कोई कुछ कहता है, होम मिनिस्टर साहब आप सही बताएं कि वहां कितने लोग विस्थापित थे। न तो मीडिया से पता चलता है, न अखबार से पता चलता है। कल जब मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा देख रहा था तब मैंने छह, सात चैनल देखे। अंसारी साहब जीत गए, लेकिन हमें कितना वोट मिला, हम यह देख रहे थे। लेकिन यह नहीं पता चल रहा था। उसमें फिज़ा का मामला दिखा रहे थे, पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे थे। हमारे यहां लोगों को मजा आ जाता है, अकेले मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी कि किसी महिला का कोई कांड हो जाए, तो देश के रोयें खड़े हो जाते हैं। घाटोवार जी बोल रहे थे, हम नहीं थे नहीं तो उनकी बात ट्रासलेशन में सुन लेते। यह बात सच है कि हमने अपनी पार्टी के लोग पहुंचाए, उन्हें बहुत अधूरी जानकारी है। हमारे पुराने होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, वे एक-आध दिन जाते कि कितने मरे, कितने चित मरे, कितने पट मरे, कितने जले, कितने कटे, यह देखने जाना चाहिए था। लेकिन उसका कोई रास्ता बगैर वहां बैठे, वह नहीं बैठे तो किसी दूसरे आदमी को बैठा लो। वहां कम से कम उस समस्या के बारे में पूरी तरह से समझ तो बननी चाहिए। हकीकत क्या है? इधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ बोल रहे हैं। बात तो सही समझ में आनी चाहिए। यह एक विकट समस्या हो गई है। आज असम और पूरा नॉर्थ-ईस्ट बेचैनी में है। असम हमारे देश का हिस्सा है। आज की बहस से मुझे यह अच्छा लग रहा है कि हमने वहां की चिंता तो की है। इस सदन ने उस इलाके की चिंता की है। यह पूरे देश का सदन है। इसलिए आज मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। असम गण परिषद वहां दो बार जीती है। आप भी वहां जीते हैं। यहां आपकी सरकार रही है, हमारी भी सरकार रही है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ रही हो, लेकिन कोई रास्ता तो निकलना चाहिए अगर कोई बाहर से आया है तो लोकल डायलेक्ट और बाहर से आए हुए लोगों के डायलेक्ट का दो मिनट में पता चल जाएगा। यहां का बांग्ला डायलेक्ट और वहां के बांग्ला डायलेक्ट में फर्क़ हो जाता है। हमारे यहां तो कोस-कोस पर भाषा बदलती है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर पर भाषा बदलती है। जिसकी भाषा लोकल डायलेक्ट से नहीं मिलती है, वह सही में कहीं बाहर से आया है, वह उस इलाके का नहीं है। उस इलाके का जो आदमी है, उसके बाप-दादे हजारों वर्षों से वहां बसे हुए हैं। इस देश में लोगों के पास जमीन के अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। उस पर अगर संख्या बढ़ती है तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाती है। इस बेचैनी का रास्ता हमें निकालना चाहिए।

          बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैंने उनके बयान को पन्द्रह दिनों के बाद पढ़ा। उन्होंने बहुत वाज़िब कहा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान-बांग्लादेश का महासंघ बनना चाहिए। पाकिस्तान हथियार पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, हमारा देश भी हथियार पर इतना खर्च कर रहा है। बांग्लादेश का तो यह हाल है कि वर्ष 2020 में वहां की जनसंख्या बाइस करोड़ हो जाएगी। ऐसे में क्या वे समुद्र में बसेंगे? वहां जो हक़ीकत में परिस्थिति है, उससे तो फेस-टू-फेस कराइए। आपको इसके संबंध में पूरा पेपर सदन में बांटना चाहिए।

    15.17 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardina in the Chair)             असम में चार लाख आदमी बंटवारे के बाद कभी विस्थापित नहीं हुए? जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वह गड़बड़ हो। दो लाख, तीन लाख भी बड़ी संख्या है। पर, चार लाख तो हिन्दुस्तान में आज़ादी के बाद कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। वहां इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब किसका हुआ, कैसे हुआ, इसका निदान और समाधान तो हम लोगों को निकालना चाहिए था। हम नहीं निकाल पाए। समय बीत गया। पर, आज तो कुछ शुरू करें। आज शुरू नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। यह जनसंख्या विस्फोट तो हमारे देश में भी हो रहा है। इस पर भी यहां चिंता होनी चाहिए। इमरजेंसी के बाद यह भी रूका पड़ा है। हमने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया। इसके लिए हमने एक विभाग का नाम परिवार कल्याण रख दिया। सबसे पहले नसबंदी का विभाग खोलना चाहिए और जो ज्यादा बच्चा पैदा करे उसको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। कोई रास्ता निकालें। सीधी बात है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। ...( व्यवधान) इसके लिए कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है। हम अपने-अपने दिलों में झाकेंगे तो पता चलेगा कि हमारे घरों में क्या-क्या है?

MR. CHAIRMAN : Time continues; it does not change. Please wind up.

श्री शरद यादव :  महोदय,मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां की जो हक़ीकत है, वे उसे बयान करें और बताएं कि तात्कालिक तौर पर इसका क्या इलाज़ हो सकता है? मतलब ह्युम्निस्टिक तरीके से इसका क्या इलाज़ हो सकता है? अगर आप कहेंगे कि इस देश में बाहर के आदमी को छांट दो तो यह भी एक विकट समस्या है क्योंकि यहां भ्रष्टाचार पूरे समाज में है। हमारे यहां एक कहावत है कि  "मन चंगा तो कठौती में गंगा " यानि घर चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब घर तब बना है जब इस देश की मां को हमने गुलाम किया है। हम इसे मुक्त नहीं करना चाहते हैं। मेरी तीन बातें हैं। एक तो आप यह बताएं कि वहां कितने बोडो विस्थापित हैं और कितने एथनिक ग्रुप्स हैं? एथनिक्स में मुसलमान जो पुराने बसे हैं, उन्हें भी मानता हूं। ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए आपको असम जाना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। वे पहले दिन आपको मीटिंग नहीं करने देंगे। बंगाल और बिहार में आप एक दिन में मीटिंग करके नहीं आ सकते। पहले दिन वे ऐसे जूझेंगे कि आप खुद सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे। आपको वहां बैठ जाना चाहिए या पहले अपने स्टेट मिनिस्टर को पहुंचाएं। वहां आप दो-चार-पांच दिन खर्च करिए। जब सारा खेत ठीक-ठाक हो जाए, बोने लायक हो जाए तो फिर आप हल लगाने जाइए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wind up. You have made your point.

श्री शरद यादव : दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें आपने कहां तक प्रगति की है और क्या किया है? असम के जो नौजवान छात्र थे, उनके साथ कहां तक समझौता पहुंचा और कहां खड़ा है, उसमें क्या हुआ है, सच बात को बताया जाए। ये सारी बातें आप सदन में साफ रखेंगे तो बहस सीधी होगी और सीधी बहस होगी तो रास्ता भी आज नहीं तो कल इसमें सीधा निकलेगा।

                                                                                                             

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.  First, I would like to underscore the fact that let us not give this strife in the North-East a colour of communal violence or ethnic violence. It is the uprising of the Bodo people who feel that they have been suppressed for too long a period.

          My respected Minister Paban Babu in his speech said a word that the Congress Party – unfortunately he is not there now – is the only party to have samvedna for the people.  He wanted to bracket everybody else as if nobody else loves India; nobody else loves the people of India; and the copyright or the patent right is a sole property of a few people who sit on a particular side. 

          Sir, I accept very humbly that the Congress is a very respected party – no matter even if it is losing ground now and it is becoming unpopular – but let us learn to respect each other and address the situation that is troubling everybody.  The fact is that the North-East is very little known to most of the people in the rest of the country.  The petty politicians, who talk amongst themselves who are inconsiderate for people speaking other languages or professing other religions, could be partially blamed for the trouble.  It is a process by which parties have come and parties have gone.  Those sitting on that side were sometime sitting here, those sitting on that side – I am not included – were sitting there.  None of them did anything.  They speak holy words, they speak big language but in reality the North East is a very neglected part of this country.  I have had the privilege, I would say, to travel quite a bit in Assam.  I have some Assamese friends who were with me in school.  I have also travelled a little bit in Meghalaya. 

          When my Party, Biju Janata Dal decided to support Mr. P.A. Sangma for President, it was first as an Adivasi, second as a minority – he is a Christian – but third, we also had considered the implication of having somebody at the peak as the President of this Union from the North-East giving a very clear message, an international message that the North-East is an integral part of this country.  Unfortunately, politicking and again very petty and small level ‘lain dan’, ‘give and take’ destroyed a big dream which would have helped the country in the future. 

          Infiltration is not an issue limited to Assam.  As people in power would realise, infiltration is taking place right across from Mumbai to Odisha to Assam. … (Interruptions) Yes, there are a lot of Biharis also everywhere.

          Sir, what I was trying to say, apart from getting diverted, is that in major countries, even if you see the U.S., there is a lot of infiltration, there is a lot of people running across the border from Mexico.  If you look at France, then all the erstwhile colonies of France, all the North African countries from Tunisia to Morocco – all of them, the citizens of those countries have infiltrated or would love to go into France.  So, when you are a big country and you have a system like we have in India, a democratic system, where there is freedom, there is comparative peace, and people feel that you are more successful than their countries and their neighbouring countries, I am sure that this kind of a problem is faced by all major countries across the globe.  It is not something very unique or something very special to India. 

          So, there is a definite angle to this whole problem, which, somehow, we have been incapable of handling.  I would say that very simple situations like when Shri Chidambaram was the Home Minister, there was this young North-East student who was brutally murdered in Bangalore.  I was following up on that case.  Unfortunately, after that utterance of the Union Home Minister in the House, there has virtually been no action taken or no follow-up in that issue either by the State Government of Karnataka or by the Union Government.

          Sir, in Delhi, today, students, young people from the North-East are extremely maltreated, ill-treated and are looked down upon as if they are pariahs.  We do not realise that they are highly educated and competent young people, who should be respected, loved and welcomed in the rest of the country.  So, this is a kind of a situation that all of us have contributed in bringing about.

          Sir, since you have limited my time, I would like to suggest one thing that we are very willing to jump into setting up a JPC for coca-cola, to find out where they are getting water and sugar; we are very willing to jump into forming a Joint Parliamentary Committee to look into the issue of – so many G’s are there, I forget – allergy, a-g, o-g, and 2G.  All these things are happening in this country. But we want to neglect a situation that has arisen in this country in a very critical part, a portion of the country that China is claiming it belongs to it, it does not even issue visas to people who go from the North-East, many parts like Arunachal Pradesh, but we are completely neglecting it.  We are not giving them justice.

          I would suggest as an affirmative action, let this august House today unanimously decide to have a JPC involving all political parties.  Let them go to the North-East; let them look at the problem at close angle; let them see how the Bodos are suffering; let them see what is happening with infiltration; let them realise whether what is being claimed in the media –because the media also does not know much about it; nobody knows how many dams are being constructed in Arunachal Pradesh; and how many lakhs of people are being displaced – is true or not. There is no report about them at all.

          So, it is time we form a JPC and we send not only leaders, but I would say, people from all parties to go to that area and see what is in reality happening there; and give a report to this House within a specific time, may be before the Winter Session, on what they feel.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I have tangible comments to make.  I am not making any political comments.

MR. CHAIRMAN: Please wind up. I have already given you an extra time.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Okay. This is an affirmative action. Let us form a JPC; and let all parties go there; and then give a report to this House based on which further action needs to be taken on a long-term basis.

              

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate on the Adjournment Motion.

          Most of the Members  have mentioned about the tragic incident that took place in Assam.  It is a very unfortunate thing, which has happened. We have been facing these kinds of incidents in Assam very often recently.  The hon. Finance Minister and the former Home Minister  visited Assam.  I hope that he would give a real picture as to what actually happened and what is the present situation in Assam. 

          There may be ethnic problems or other issues, we do not know.  But recently, we had come to know that a citizen doing some activities in Assam was in trouble.  So, people have been facing a lot of problems, who are doing some good activities there.  But at the same time, one of the hon. Members also  mentioned that  even in Delhi the North-Eastern people are suffering a lot.

          So, we have to find out what the actual problem is. I would request that the Government must come forward to invite various groups in Assam to sort out this problem. The first and foremost action that is required to be taken is to restore peace and normalcy.

Sir, one hon. Member showed some pictures in the House and stated how the tragedy took place and   how the common men were being  ill-treated and killed. A huge number of displacements of families have taken place.  Therefore, rehabilitation is the most important thing to do.  Let the Government come forward to give more money to rehabilitate the affected persons and see that peace  and normalcy  are restored very soon in Assam.

          With these few words, I conclude my speech.

                                                                                                   

श्री लालू प्रसाद (सारण):सभापतिमहोदय, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, आडवाणी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, अगर वे यहां रहते तो मैं उनसे सीधे पूछता। ....( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not pass any comments. Let there be order in the House.

श्री लालू प्रसाद : आडवाणी जी ने यह आरोप लगाया कि यूपीए-वन का नहीं, लेकिन यूपीए-टू का जो इलेक्शन हुआ, सरकार का गठन हुआ, वह बिल्कुल ठीक नहीं था। यूपीए-वन से यूपीए-टू तक देश भर में जो भी चुनाव हुए, हम लोग जो चुनकर आए, मुलायम सिंह जी से लेकर सब लोग, तो हम यह जानना चाहते थे कि आपके सामने कौन सी परिस्थिति आ गयी कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया? हमने सुना है कि माफी मांग ली, काफी दवाब देने के बाद वापस ले लिया। हम लोग अपेक्षा करते थे कि आडवाणी जी ब्लॉग पर बोलेंगे, जो ब्लॉग में उन्होंने...( व्यवधान) हमारी बात सुन लीजिये।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain decorum of the House.

...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वह ब्लॉग पर बोलेंगे। आडवाणी जी की इस भाषा को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं।..* ...( व्यवधान) हम लोग आडवाणी जी का आदर करते हैं। वह बुजुर्ग आदमी हैं। दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। यह ठीक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। असम के मामले में दंगा और फसाद पर यह चर्चा हो रही है। असम में जो घटना घटित हुई है। जहां हमारे माइनरिटी भाई हैं, ट्राइबल भाई हैं। आखिर इस के पीछे कौन शक्ति है। ये जो असम गण परिषद और एनडीए की सरकार थी, देश यह जानना चाहता है कि जब यह सवाल आज उठाया जा रहा है कि बंगलादेशी इसमें घुसपैठ किए हैं। यहां पर बंगलादेशी लोग हैं। यही सवाल जब आडवाणी होम मिनिस्टर थे और मैं सदस्य था तो कम्यूनल हेट्रेड पूरे देश में, बंगलादेशियों के नाम पर पूरे मुंबई में, दिल्ली में, उन्होंने कह दिया कि सारे देश में बंगलादेशी घुसे हुऐ है। मुसलमान होना, लुंगी पहनना, गंजी पहनना, मेहनत करना देश भर में काम करना, ये बंगलादेशी हो गए। निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल भाइयों को बंगलादेशी के नाम पर बरगलाने की बड़ी भारी साजिश हुई है, पता करिए।

          सभापति महोदय, उस इलाके में बैनर लगा हुआ है। मैं तो वहां नहीं गया हूं। वहां बैनर लगा हुआ है कि असम को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। यह क्या बताता है। यह कौन सी शक्ति है? कोई भी ट्राइबल इस तरह की बात नहीं कर सकता है। उनके मोहल्लों में कौन छिपा हुआ है? ये कौन हैं? हाल में जब वहां चुनाव हुआ तो असम में आपकी हवा निकल गई। कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला। आखिर यह माइनरिटी एक फ्रंट है जो इधर एमपी साहब बैठे हुए हैं। इनके दल को भी समर्थन मिला।   

          सभापति महोदय, हम लोगों को याद करना चाहिए कि जब असम में तेल मिला, चाय बगान तब ब्रितानी सरकार ने सारे जगह से ला कर लोगों को वहां बैठाया। उन्होंने सब को रखा। हिन्दुस्तान एक था। हमारे यहां छपरा, सिवान, गोपालगंज, के चारो तरफ बिहारी लोग डिब्रुगढ़ तिनसुखिया में फैले हुए हैं। बड़े पैमाने पर साजिश के तहत यह दंगा कराया गया है। दंगा कराने वाला कौन है? ...( व्यवधान) दंगा कराने वाली शक्ति जगजाहिर है। जब इनका पतवार लड़खड़ा रहा है, संघ परिवार का, बीजेपी का...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Mr. Lalu Prasad.

(Interruptions) …* श्री लालू प्रसाद : बंगलादेशी की बात करते हैं। ...( व्यवधान) कृपया इनको बैठाइए।...( व्यवधान)

आप बैठिए। 

MR. CHAIRMAN: Do not instigate him. Please sit down.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Mr. Lalu Prasad.

(Interruptions) …* श्री लालू प्रसाद :  दंगा फसाद कराने वाली शक्तियां देश में आइडेंटीफायड हैं। ये देश में दंगा फसाद कर के वर्ष 2014 के चुनाव के लिए इनकी लार टपक रही है। इनकी लार टपक रही है, यहां पहुंचने के लिए। ...( व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि यह कभी-भी संभव नहीं होगा।...( व्यवधान) सारा देश जानता है कि माइनरिटी के लोगों को, ट्राइबल के लोगों को लड़ा कर, राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी वहां संलग्न हैं।  आप नए होम मिनिस्टर बने हैं। कांग्रेस पार्टी को कड़ाई के साथ निपटना चाहिए। जो भी दंगे-फसाद का पक्ष लेता है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारा यही सुझाव है। दंगा-फसाद, कम्युनल हेट्रेड करने वाले लोग एक साथ नाव में बैठे हुए हैं और नाव डूब रही है।...( व्यवधान) दंगा कराओ।...( व्यवधान) भागलपुर में भी इन्होंने दंगा कराया। इसलिए कड़ाई से निपटना पड़ेगा। इन्होंने एक तरफ अन्ना जी को चलाया था। अन्ना जी की हवा निकल गई। इनकी हवा निकल चुकी, पंचर हो गया, लड़खड़ा गए।...( व्यवधान) अब इनका दंगा सहारा है। इसलिए इनके साथ कड़ाई से निपटने की जरूरत है। हमारा पूरा समर्थन है। हमें यही कहना है।

                                                                                                   

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): धन्यवाद सभापति जी।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. Please stop cross-talks.

 (Interruptions) * श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं बोलूंगा। आप मेरी बात सुनिएगा।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Geete, please address to the Chair. Do not get disturbed. 

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, असम में जो दंगा हुआ है, उस दंगे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो काम-रोको प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आडवाणी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि जो समस्या आज असम में है, वह केवल आसाम की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वह समस्या बंगलादेशी घुसपैठियों की है। वहां पर जो दंगे हुए, न वे हिन्दु-मुस्लिम दगे हैं न कोई जातीय दंगा है। सरकार यदि मुझसे सहमत हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दंगे नहीं हैं, ये बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण है। यह हमारे देश पर किया हुआ आक्रमण है। यह कोई दंगा नहीं है। इसलिए सरकार को इस सारी घटना, दुर्घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से इस दुर्धटना का मुकाबला करना चाहिए। जो ये दंगे करवा रहे हैं, उनसे गंभीरता से, सख्ती से निपटना चाहिए।

          मैं नए गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please, do not disturb. Do not indulge in cross-talk.

          Nothing will go on record except what Mr. Geete is saying.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते : उनका स्वागत पुणे में कुछ लोगों ने सीरियल बम ब्लास्ट से करने का प्रयास किया। वह कितना सफल हुआ, असफल हुआ, उसकी जांच चल रही है। लेकिन हमारे गृह मंत्री से इस देश की अपेक्षा है। इसलिए जब यहां पबन सिंह घाटोवार जी बोल रहे थे, उन्होंने सरकार की ओर से आडवाणी जी को यहां जवाब दिया। उनके जवाब के बाद पूरी सत्ता पक्ष ने बैंचें थपथपाईं। उन्होंने बैंच किसलिए थपथपाई, यह मैं समझ नहीं पाया। ...( व्यवधान) यदि असमी में बोले ...( व्यवधान)

          सभापति जी, वे असमी में बोले, इसलिए उनका स्वागत होगा या उनके लिए बैंचें थपथपायी होंगी, तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जब हम कल तक मराठी की बात करते थे, तो हमें जातीय कहा जाता था। यदि असमी में बोलना गर्व की बात है, तो मैं भी उसका स्वागत करता हूं। ...( व्यवधान) उसके लिए उन्होंने बैंचें नहीं थपथपाईं। उन्होंने बैंचें इसलिए थपथपायीं, क्योंकि उन्होंने आडवाणी जी को जवाब दिया।

          सभापति जी, यह कोई सवाल-जवाब का मामला नहीं है। यहां जवाब देने से, वहां आज कितने विस्थापित हैं, इसका आंकड़ा कितना है, पता नहीं। अखबार कह रहे हैं कि चार लाख विस्थापित परिवार हैं। आज हमारी अध्यक्षा जी ने जब यहां उस हादसे को लेकर सदन में शोक प्रकट किया तब उन्होंने कहा कि दो लाख परिवार विस्थापित हुए हैं। यदि ये दो लाख परिवार भी हैं, तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यदि हमारे देश में दो लाख परिवार संख्या में विस्थापित होते हैं, तो यह किसी भी सरकार के लिए शर्म की ही बात है। ...( व्यवधान) सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपने ही देश में यदि दो लाख परिवार विस्थापित होते हैं, तो वह किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। मुझे नहीं पता चलता कि इसमें बैंच थपथपाने वाली कौन सी बात है। ...( व्यवधान) इसमें बैंच थपथपाने वाली कौन सी बात है, यह मेरी समझ के बाहर है। हम भी बैंच थपथपायेंगे, यदि आप इन दो लाख विस्थापित परिवारों को अपने घर ले जायेंगे, तो हम बैंच थपथपाकर आपका अभिनंदन करेंगे। जरूरत इसकी है, आवश्यकता इसकी है कि आज हमारे देश में जो परिवार विस्थापित हैं, उन्हें हम किस प्रकार से अपने घर तक पहुंचा पाते हैं। जो लोग इन दंगों में मरे हैं, उनकी संख्या कितनी है? स्पीकर साहब ने 73 लोगों का आंकड़ा यहां पर दिया है। वास्तव में कितने लोग मरे, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज लोग वहां रिफूजी कैम्पों में हैं। वे विस्थापित होकर कैम्पों में रह रहे हैं।

          सभापति जी, बंगलादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, यह किसी जाति-धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हम बार-बार इस सदन में कहते आये हैं, मेरी पार्टी कहती आयी है, मेरी पार्टी के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे कहते आये हैं कि जो बंगलादेशी घुसपैठिये हैं, उन्हें आप मुसलमानों से मत जोड़िये, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यदि बंगलादेशी मुस्लिम धर्म के हैं, तो उन्हें हिन्दुस्तानी मुसलमानों के साथ जोड़ना गलत है। जब तक हम इस बात को नहीं सुधारेंगे और इस वास्तविकता को नहीं स्वीकारेंगे, कोई भी सरकार इस मुसीबत का सामना नहीं कर पायेगी। आप तब सफल हो पायेंगे जब आप वास्तविकता को स्वीकार करेंगे।

          सभापति जी, यह जो दंगा हुआ है, वह बंगलादेशी घुसपैठियों ने किया है। मुझे तो इस बात का डर है, आज हमारा पाक आक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। कहीं कल ऐसा न हो कि यह कोकराझार, ढुबरी, बंगला आक्यूपाइड जिले न हों। यह जिम्मेदारी सरकार की है। ...( व्यवधान) वे बीओके न हों। जैसे ये पीओके हैं, वे बीओके न हों। सरकार को इसकी तरफ गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। यह भविष्य की खतरे की घण्टी है। आज शायद वे जिले उन्हीं के कब्जे में हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, आडवाणी जी ने यहां आज कही है, मैं उसे दोहरा रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। यहां पर हमारे पूर्व गृहमंत्री एवं आज के वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर, जिनकी एक पुस्तक का विमोचन पुणे में हुआ। हमारे गृहमंत्री जी ने भी इस खबर को पढ़ा होगा। यह खबर मराठी न्यूजपेपर में आई है, मैं आपकी इजाजत से इसका एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। पहले मराठी में पढ़कर फिर मैं उसका हिन्दी में अनुवाद करूंगा। पुणे में हमारे सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन की ओर से सउदी अरेबिया के पूर्व एम्बेस्डर तलमिझ अहमद के हाथों सांसद शशि थरूर जी की पुस्तक " 21वीं सदी का हिन्दुस्तान और दुनिया " का विमोचन किया गया। मराठी भाषा में लिखा है:: " 21व्या शतकातील हिन्दुस्थान आणि जग।"  उस समय शशि थरूर जी ने क्या कहा है? मैं उसको पहले मराठी में पढ़ता हूं: " देशात 70 लाख नेपाली आणि सुमारे दोन कोटी बांगलादेशी निर्वासित असून त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे।"  शशि थरूर जी कह रहे हैं कि देश में आज 70 लाख नेपाली और दो करोङ बांग्लादेशी हैं और दिन-ब-दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। "मात्र त्यांना परत पाठविण्यासाठी हिंदुस्तानकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही। किन्तु उनको वापस भेजने के लिए भारत के पास कोई ठोस कारगर उपाय नहीं है। "त्यासाठी हिंदुस्थानचा स्वतंत्र व्यापक कायदा असण्याची गरज आहे।" उसके लिए हिन्दुस्तान का, भारत का एक कड़ा एवं व्यापक कानून होने की आववश्यकता है। "तो करण्याकडे केन्द्रसरकारचे गेल्या काही वर्षापासून पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे।" इस प्रकार का कानून बनाने के लिए भारत की सरकार ने कई वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया है। "असेमत कांग्रेसचे खासदार डा.शशि थरूर यांनी व्यक्त केले।"  ऐसा मत कांग्रेस के सांसद श्री शशि थरूर जी ने व्यक्त किए हैं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please wind up now.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You please sit down. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, everybody has got the facility of translation. Hence, you need not repeat it.

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप मुझे दो मिनट समय दीजिए।

          यह दंगा किन लोगों ने किया है, उसका सबूत भी मैं यहां देने जा रहा हूं। मैं अपने गृहमंत्री जी को यह सबूत देने जा रहा हूं कि यह दंगा करने वाले कौन लोग हैं।

MR. CHAIRMAN: I am giving you just one more minute to speak.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार इसकी जांच करे।

          सभापति जी, शशि थरूर जी ने जो कहा है, यह वास्तविकता है। वह कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने यह बात पुणे में कही है। यह मेरी बात नहीं है। जो शशि थरूर जी ने कहा है, उसकी भी जांच गृहमंत्री जी करें कि इसमें क्या वास्तविकता है, उसे जानने का प्रयत्न सरकार करे।

          सभापति जी, आज बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है, लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात होती है, तब इसे मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है कि आप मुसलमानों को यहां से हटा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा। मुझे उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have given you enough time.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं लालू जी की उत्तेजना को समझ सकता हूं क्योंकि जब से यूपीए-2 बना है, तब से वह मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सोनिया जी उनको अवसर नहीं दे रही हैं।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम मंत्री से ऊपर हैं।...( व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I gave you 10 minutes to speak. There is not much time at our disposal.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am calling the name of the next speaker, namely, Shri Prabodh Panda. Please wind up now.

… (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सभापति जी, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां दंगा करवा रहे हैं, वे कोकराझार और धुबरी दोनों जिलों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि दुर्भाग्य से उन्हीं का वहां पर कब्ज़ा है। भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इस बारे में यहां बयान देना चाहिए।

          असम में हमारी शिव सेना पार्टी की छोटी सी यूनिट है। वहां के शिव सेना प्रमुख ने असम के मुख्य मंत्री और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह कहा है कि ये जो सारे दंगे हुए हैं, इनके करने वाले संगठन का नाम युनाइटेड नेशनल मुस्लिम आर्मी है। मैं इस संगठन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब पबन सिंह घाटोवार सदन में अपनी बात कह रहे थे, वह भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस बात को सदन के सामने रखा था और स्वीकार किया था कि कुछ मुस्लिम संगठन वहां पर हैं, जो वहां अलग इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं। ...( व्यवधान)

यह जो युनाइटेड नेशनल मुस्लिम आर्मी है, यह एक आतंकवादी संगठन है।

श्री पबन सिंह घाटोवार : मैंने किसी माइनोरिटी संगठन के बारे में नहीं कहा था, मैंने इनसर्जंसी ग्रुप की बात कही थी।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे सफल होगी, जो ऐसे संगठन हैं। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing else will go on record. Shri Prabodh Panda, you may start now.

(Interruptions) … * श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं खत्म ही कर रहा हूं। … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you may start now. Nothing else will go on record. I gave you enough time. Nothing is going on record. Only what Shri Prabodh Panda is saying will go on record. Nothing else is going on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Nothing else is going on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please stick to your time.

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, hon. Chairman, Sir, for calling me to participate in the discussion on the Adjournment Motion moved by hon. Advani Ji. However, I cannot support the Adjournment Motion as the Adjournment Motion mentions that it is due to the failure of the Government of the day. I think this not the failure only of the Government of the day, but this is a failure of the successive Governments. It is not only the UPA Government, but also the erstwhile NDA Government are responsible for that.

          Sir, I want to be brief and concise, but please allow me to complete all the points that I wish to raise. I will not go into any repetitions.

          Sir, the incidents took place mainly in some parts of the Bodo Autonomous Region, that is, in the districts of Kokrajhar, Bongaigaon, Chirang and the adjoining Dhubri district.

15.59 hrs                         (Shri Satpal Maharaj in the Chair)           As per the news reports appeared in the Press, four lakh people were forced to move into 273 temporary refugee camps. Nearly 65 persons had lost their lives, and 500 villages have been torched. That is the magnitude of the incidents that occurred in a short span of two weeks. So, this is a matter of deep and national concern.

   

16.00 hrs.   Sir, what was the beginning? The entire area was simmering with tension for the past few months, open disputes for lands was there in over fifty villages. The State Government did not take any precautionary measures. It actually ignored the entire region. The State Government did not move and that led to retaliations. Some interested persons, even some communal elements took the opportunity and termed this incident into a communal one. I do agree that this cannot be attributed to the ethnic violence incident.

MR. CHAIRMAN :  Please conclude. The time is very short.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I did not even mention my points. First, I appeal to you.

MR. CHAIRMAN :  Carry on but be concise.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, they are not ethnic conflicts. This is a not communal conflict. And I do not agree with the BJP that this is the conflict of India and Bangladesh.  That cannot be attributed so far if we go to the details about the character of the incidents. Sir, what are the main problems? The main problems so far I understand is the Border Management issue. The issue relates to the land disputes; the issue relates to identifying the intruders after 25th March, 1971; the issue relates to ensuring the democratic rights of the local people who may have come from erstwhile Bangladesh, those who might be coming from the rural areas. These are four things and so far, we know that everything has been reviewed and discussed in a tripartite meeting held on 31st May, 2002. What happened to that? And in the tripartite agreement, it was mentioned that the Home Ministry is the sole nodal agency for its implementation. With the non-implementation of the agreement and non implementation of the Accord in sincerity and negligence from the successive Governments at the Centre and in the State, this is the outcome. So, I request the Home Minister. They are shifting themselves from one crisis to another crisis. But this is a very serious issue. They are not serious. They have not properly implemented the Assam Accords. If they have implemented the tripartite agreement in 31st May, 2002, that situation would not have developed.

          Now, Sir, I want to tell about the rehabilitation. In the Bodo Autonomous area, the land problem is there. But my question is that those people originally came from different places which are outside the Bodo Autonomous area or the erstwhile Bangladesh or any other part of India, they have no right of having the land there. This problem should be addressed first.  How is it possible to have rehabilitation without the land? They are scattered in different camps. You are providing relief. That is needed. You are providing the package. That is needed.

MR. CHAIRMAN :  Please end your speech now.

SHRI PRABODH PANDA : I request the Home Ministry and the Union Government in this particular issue.  In the All Party meeting, we can sit together. The speech of hon. Minister disappointed me. I thought whatever the reasons for self-acclamation, self- introspection should be there. Whatever may be self- acclamation, you should not be satisfied. Self-introspection is really required.  They are running the Government in the Centre; they are running the Government in the State. Even then, they have to satisfy themselves. But nothing is there in so far as self-introspection is concerned. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  You have made your point. Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Shri Narahari Mahato to speak.

… (Interruptions)

 

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Sir, for giving me a chance to participate in the discussion on the Adjournment Motion moved by Shri Advaniji. Our Party do not support the Adjournment Motion. But today’s discussion is very sensitive. Today’s discussion is about integrity and unity of our country.

          Today we are discussing about the position and problem of Assam. Many hon. Members discussed about various points in this august House. What we have seen is that Assam is a very important State of the North-Eastern part of our country not only in terms of tourism but in the sphere of the security of our country. In our Constitution, the integrity, the security, harmony and all the related matters are included. But this incident took place in the third week of July in Kokarajhar and Dhubri. In this incident, lots of people were displaced and lots of people lost their homes and houses. They are taking shelter along with their children under the tree. They are landless, homeless and everything. They are feeling insecured. What is the Central Government doing for the homeless people and those who are suffering since the third week of July? If we go through the newspapers we are seeing that the people, either Muslims or Hindus or Bodos are suffering. The Central Government should come to the rescue of the distressed and homeless people. Lots of students are not going to schools and colleges because they are shelterless and homeless. They are starving for food. Only rice and dal is available to them and not even salt is available. Our ex-Home Minister visited that place. Our Prime Minister visited this place. लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम आज सदन में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल चर्चा करने डिसट्रेस आदमी का पेट नहीं भरेगा। हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है। Those who are guilty of such incidents, they should be punished. They should be identified. Who are they? We do not know who they are, whether they are Muslims or Hindus or Bodos. We should help those who are in distress.

सभापति महोदय :  आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नरहरि महतो : मेरा सुझाव है कि सरकार को गिल्टी लोगों को, अपराधी लोगों को, जिन्होंने यह काम किया है, उन्हें चिह्नित करे कि किन लोगों ने यह काम किया है। जिन लोगों ने यह काम किया है, उन लोगों को सजा दी जाए।  Those who are homeless, those whose homes have been demolished, their homes should be rebuilt by the Government, either the State Government or the Central Government. They are homeless now. Their houses should be built and they should be moved to their homes from the camps. Their children are not able to go to schools. The wrong policy of the Central Government has devastated their lives today. Even after 67 years of Independence, there are burning problems and the country is burning like a volcano. This is my humble submission to the hon. Home Minister, through you.

 

श्री जोसेफ टोप्पो :सभापति महोदय, मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका और सबसे ज्यादा स्पीकर महोदया का बहुत आभारी हूं जिन्होंने असम के बारे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस मंच से मुझे बोलने का अवसर दिया।

          सबसे पहले असम एकॉर्ड हुआ। इसके बाद राजीव गांधी जी के समय की  असम स्टूडेंट एसोसिएशन ने इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था। हमारे सभापति प्रफुल्ल कुमार महंतो और  भृगुकुमार फूकन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। उसके बाद एकॉर्ड होकर सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें दो तीन मुद्दे हैं जिनको अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक फुलफिल नहीं किया। अभी बॉर्डर अभी तक खुला है लेकिन फेंसिंग नहीं है। फेंसिग बनाने का काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट का था और इतने साल हो गये हैं लेकिन अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है।        

          दूसरे, डी-वोटर इंडिया में किसी जगह नहीं है लेकिन असम  में डी-वोटर है। डी-वोटर का मतलब डाउटफुल वोटर है। लेकिन यह डाउटफुल वोटर कितने दिन तक रहेगा? डाउटफुल का मतलब है कि वे लोग वोट नहीं दे सकते लेकिन उनके बच्चे के जन्म का यदि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वह बच्चा वोट दे सकता है लेकिन उनका पिता वोट नहीं दे सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इस डी-वोटर के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यह वह मुद्दा है जिस पर बहस करना बहुत जरूरी है और माइग्रेशन का जो हो रहा है, इसके पहले 1986 में आदिवासी लोगों को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी वे लोग शैल्टर होम में हैं। यह बात सरकार बार बार कह रही है कि सरकार उनको शैल्टर देगी। अभी वे लोग इतने बूढ़े हो गये हैं लेकिन अभी भी वे लोग कैम्प में हैं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 1996 से 11 हजार से ऊपर लोग अभी शरणार्थी हैं। उसके बाद दूसरे माइनॉरिटी के कैम्प भी हैं, वहां भी वे लोग अभी वैसे ही रह रहे हैं। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कैम्प में भी वे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं वहां कॉलेज में गया था, जहां 5000 लोग एक कॉलेज में रह रहे हैं। उनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं। वहां महिला का प्रसव हो रहा है, वहीं महिला बच्चे को जन्म दे रही है और उन लोगों की हालत बहुत खराब है। आज यहां हम सभी ने असम के लोगों की पीड़ा के बारे में अनुभव किया और यहां यह चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह मुद्दा एक छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।  

          अगर इन बंग्लादेशी लोगों को वहां रोका नहीं जाएगा तो वहां के जो हम लोग आदिवासी लोग हैं और जो बोडो आदिवासी हैं, हम लोग बेघर हो जाएंगे। यह हम लोगों का सबसे बड़ा डर है। मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि आदिवासी लोगों को और माइनॉरिटी को सरकार ने शैल्टर नहीं दिया। अभी 4 लाख लोगों को सरकार कैसे शैल्टर देगी और यह सब भी किस दिन शुरु हुआ? जिस दिन मुस्लिम भाई लोगों का रोजा है, उस समय इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। मैं इंडिया टुडे से कोट कर रहा हूं और आप इस पिक्चर को देखिए, नदीं में कैसे शव बह रहा है? यह पिक्चर असत्य नहीं बोलेगी।

सभापति महोदय : आप फोटो मत दिखाइए। जो आपको कहना है, आप कहिए।

श्री जोसेफ टोप्पो  : मैं कोट कर रहा हूं: “45 वर्ष की नूरजहां ने और कई मुसलमान महिलाओं ने अंधाधुंध गोली से बचने के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाकर हिंदू दिखाने की कोशिश की।”वहां ऐसी हालत है कि मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाकर कहती हैं कि हम लोग हिंदू हैं।...(व्यवधान) ऐसा इसमें लिखा है।

सभापति महोदय :  आप यहां ऐसे फोटो दिखा नहीं सकते हैं। आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

श्री जोसेफ टोप्पो  : यह सचाई है। इसमें एक ऐसे आदमी को मारा है...(व्यवधान) वहां ह्यूमैन बीइंग का टार्चर हो रहा है, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन वहां अंधे, बहरे और गूंगे को भी मार दिया, उनका क्या दोष था। मैं आशा करता हूं कि सैंट्रल गवर्नमैन्ट उन लोगों को रहने की सुविधा देगी। वहां इतना बड़ा कांड हो गया। सैंट्रल गवर्नमैन्ट के पास सीबीआई तथा अन्य एजेंसियां हैं और असम सरकार की एजेन्सियां भी हैं, लेकिन इन एजेन्सियों को पता नहीं लगा और वहां चार लाख लोग बेघर हो गये, लेकिन केन्द्र सरकार को पता नहीं चला।

          मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी उन बेघर लोगों को शैल्टर दे तथा समय रहते तुंत एक्शन ले और लोगों को राहत पहुंचाए।    

                                                                             

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):  सभापति महोदय, आपने मुझे इस गम्भीर मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे उम्मीद है कि दो मिनट में आप मेरी बात समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसी जगह से हूं, जहां ये पूरा वाकया हुआ है और वहां लोग शैल्टर लिये हुए हैं।

सभापति महोदय : आप तीन मिनट बोलिये। आपने दो मिनट की बात कही, मैं आपको तीन मिनट दे रहा हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  वहां के बारे में मेरे भाई ने अभी बताया, इससे पहले घटोवार साहब ने बताया तथा और भी बहुत सारे लोगों ने वहां के बारे में बताया। असल बात यह है कि इस वक्त इंसानियत के नाते जो वाकया हुआ है, उसकी इंक्वायरी की सख्त जरूरत है कि इसके पीछे कौन हैं। मैं लालू जी से सौ फीसदी मुत्तफिक हूं, आडवाणी जी हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सामने आये हुए हैं। उन्हें इस पूरे मामले को बंगलादेशी कहकर मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह बड़ी नाइंसाफी की बात है। वहां जो लोग आये हुए हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के बंगाल के लोगों को असम में लाया गया, बिहार के लोगों को लाया गया तथा दूसरे लोगों को लाया गया, मुख्तलिफ कामों के लिए लाया गया। अगर मैं इससे आगे बढ़कर कहूं कि वहां अनडिवाइडेड बंगाल से आने वाले लोग आज भी बंगलादेशी हैं और अगर हम आडवाणी जी के पुरखों की बात करें तो इनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमें पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा। मैं यह बात नहीं कहना चाहता ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठिये।

श्री बदरुद्दीन अजमल :  हिन्दुस्तान का एक कांस्टीटय़ूशन है, 25 मार्च, 1971 को जो एग्रीमैन्ट हुआ, उसके हिसाब से नेशनल और बाहर के लोगों का फैसला हो चुका है, अब उन बातों को दोहराना इन चीजों को हवा देना है। आप बीजेपी को बोलने दीजिए, वहा कई कम्युनल फोर्सेज हैं, जिन्होंने फसाद कराया, मुसलमानों के घरों पर निशान लगाये गये, हिन्दुओं के घरों पर निशान लगाये गये और चुन-चुन कर उनके घरों को जलाया गया। आज पता नहीं कितने हजार बच्चे मर जायेंगे, कितनी ही औरतें वहां प्रेगनेन्ट हैं, आज वहां दवाएं नहीं हैं, ये उनकी बातें नहीं करते, ये इंसानियत की बातें नहीं करते, ये समझते हैं कि इस किस्म की बातें करके ये अपने वोट बढ़ायेंगे। इनके वोट के दिन चले गये। आज ये अपने प्रेसिडेन्ट को लेकर परेशान हैं, आज ये अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर परेशान हैं। ये इन चीजों में इंसानियत की बात करें, यदि ऊपर वाला खुश होगा तो इनका भी कुछ भला होगा। वहां ये इंसानियत की बात करें, उन लोगों को बसाने की बात करें, उन लोगों के रिहैबिलिटेशन की बात करें, उनके रिलीफ की बात करें, वहां लोगों तक मैडिसंस पहुंचाने की बात करें, गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया की मदद करें। इस सारे मामले में आडवाणी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 में बीटीसी का एग्रीमैन्ट इन्होंने कराया, जिसमें 70 परसैन्ट नॉन-बोड़ोज लोगों को इन्होंने कोई राइट नहीं दिया और 30 परसैन्ट लोगों को पूरे राइट्स दिये और पूरी हुकूमत का मौका दिया, जिसकी वजह से आज ये सारे मामलात हो रहे हैं।

          मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक इस मसले का स्थाई समाधान नहीं होगा, ये मामले होते रहेंगे।                                                                                                

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार):सभापति महोदय, सदन में असम की घटनाओं के बारे में चर्चा चल रही है और इस चर्चा में सबने भाग लिया है। असम में जो दुखद घटना हुई है, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जांच-पड़ताल के बाद दोषियों को सख्त सजा देने की सिफारिश करते हैं।      सर, यह नई घटना नहीं है। मेरा क्षेत्र उसी असम से लगा हुआ है। हम लोग इस घटना को देखते आ रहे हैं। अभी जो घटना घटी, दंगे-फ़साद हुए, उसमें बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, कुछ बिहार के क्षेत्रों में चले गए है, शेल्टर ले रहे हैं। अभी वे अपने को निरापद महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता चाहता हूँ कि निरापद महसूस कर के उनको अपनी जगहों पर पहुंचाया जाए। सर, ये जातीय दंगे आज की घटना नहीं है। वहां जो घटना हम लोग पहले से देखे थे, उसमें स्टूडेंट मूवमेंट आदि सब हुआ। वहां से एक आवाज़ आई थी। वहां जो प्राकृतिक संपदा है, हमारा विश्लेशण जो है, वहां जो धनी प्राकृतिक संपदा है, वहां सब कुछ है लेकिन सद्व्यवहार नहीं हुआ है। वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसका अनदेखा किया है। वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां विकास नहीं होने के कारण हालात खराब हैं। वहां तेल है, चाय है, वहां खेती होती है, वहां पर्यटन है, लेकिन वहां पर विकास नहीं है। वहां गरीबी के कारण से आदमी ये सोचते हैं, अंग्रेज ने वहां बाहर से लोगों को लाए, बिहार से ले गए, उत्तर प्रदेश से ले गए और अन्य प्रदेशों से ले गए और वहां उनको काम दे कर बसाया। जब वहां पर कुछ हो रहा है तो वहां की नौकरियों में दूसरे प्रदेशों के आदमी आ गए, बिज़नेस में आग गए तो वहां के लोगों ने आवज़ उठाई। स्टूडेंट्स नें वहां पर लड़ाई शुरू कर दी। वहां एक स्लोगन था - अली, बंगाली, देशवाली, गोरखाली आसाम छोड़ो। इस स्लोगन को लेकर वहां के नौजवानों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद एजीपी का गठन हुआ। इस ढंग से उनको लगा कि दूसरों को हम हटाएंगे तो वहां हमें नौकरी मिलेंगी। इस प्रकार की भावना उनकी बनी। इसका मुद्दा है कि वहां कोई विकास नहीं हुआ है। वहां राष्ट्रीय संपति है, सब कुछ है। लेकिन वहां अभी भी हम देखते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि कोई ट्रेन कैंसल हो तो पूर्वांचन की ट्रेन कैंसल होती है। वहां आने-जाने के लिए कोई ठीक रास्ता भी नहीं है। नेशनल हाइवे नंबर-21 है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वहां खबरें भी नहीं चलती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वहां के विकास पर ध्यान दिया जाएगा तो ये जातीय दंगे नहीं होंगे। वहां हिंदू-मुस्लिम खींचतान की जो बात हो रही है, वहां पहले से लग ही रहा है। वहां अभी-अभी तीन-चार लाख लोग जो विस्थापित हुए हैं, वे दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, बोडो लोग हैं। वहां आदिवासी लोग हैं। वहां संथाल, उरांव, मुंडा हैं, उनको भी हटा दिया गया था। वे अभी-भी कैंपों में पड़े हैं। वे अभी-भी अपनी जगहों में नहीं जा सके हैं। वहां ये हालात हैं। हम लोग भी एक समय झारखण्ड में थे, हम लोगों को बंगाल में ले जाया गया और हम बंगाली हो गए। ऐसे करीब एक करोड़ आदिवासी चाय बागानों में रहते हैं। उनकों वहां का दर्जा नहीं मिला है। वे वहां छिटके हुए हैं। भारतवर्ष में आदिवासियों को जो सम्मान मिलता है, उनको नहीं मिला है। सरकार नहीं कर रही है। एक प्रदेश में उनको आदिवासी का दर्जा मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है तो इसलिए टकराव होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को ठीक प्रकार से स्थापित करें। हमारे एक माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है कि बहुत सारी कमेटियां होती हैं, जैसे जेपीसी होती है और बहुत सारे घोटाले भी होते हैं, ये पूर्वांचल की समस्या है। यह सीमांत एरिया है। वह बर्मा से लगा हुआ है, चाइना से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहां हर साल समस्याएं होती रहती हैं। इसलिए एक कमेटी घटित कर के वहां पर भेजी जाए कि वहां की मौलिक समस्याओं का निदान कैसे किया जाए ताकि वहां पर जातीय समस्या उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं कि यह हमारे देश के लिए एक कलंक है। 21वीं सदी में एक कलंक हो रहा है। ये न हो और जातीय संप्रति तथा एकता मज़बूत हो और देश का विकास हो इसके मैं सदन से अनुरोध करता हूँ, माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध करते हुए मैं मांग करता हूँ इस घटना के जिम्मेदारों को सजा दी जाए और विस्थापितों को ठीक प्रकार से पुनर्वास किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी):  सर, मैं माननीय आडवाणी जी का स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। असम में जो दुर्भाग्यजन घटना घटी है, उसका कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आडवाणी जी ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई हिंदु-मुसलमान का संघर्ष नहीं है। यह देशी और विदेशी का संघर्ष है। जो असम के ओरिजन लोग हैं, वे बोडो कम्यूनिटी है। इनके ऊपर जो हमला हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। 25 लाख लोगों का घर जला दिया गया। अभी पांच लाख आदमी कैंप में हैं। मैंने स्वयं जा कर देखा है। वे लोग अभी रास्ते पर आ गए हैं। वे लोग अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति में हैं। सबसे दुर्भाग्यजन बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगई जी ने ऑडर दिया है कि 15 अगस्त के पहले इन सब लोगों को घरों में वापस भेजना चाहिए। अभी उन लोगों के घर नहीं हैं तो उन्हें कहां भेजेंगे? लेकिन आज बीजीपी संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं, सारे एमपी ने अपनी एक महीने का वेतन उन पीड़ित लोगों के लिए देगी। ...( व्यवधान) सिर्फ इतना ही नहीं, जो-जो जिस-जिस क्षेत्र से है, वे अपने-अपने एरिया से जितना हो सके उतना रिफ्यूजी कैम्प में सहायता करेंगे। यह भी माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी ने निर्देश दिया है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां से सारा सामान रिफ्यूजी कैम्प में जायेगा ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग अभी भी संकट में हैं, रास्ते पर हैं, उनका घर नहीं है, उधर एक-दो स्कूल हैं, वे वहां पर हैं, उन लोगों को 15 अगस्त से पहले जाने के लिए कहा है, यह बात नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से इसका प्रतिवाद करती हूं। I had been to the refugee camps from 22nd to 25th July and I had seen their condition.  There is no proper food.  There is no medical treatment. थोड़ा सा खाकर वे जी रहे हैं, उनके लिए पीने का पानी भी नहीं है। It is stinking. सारे एरिया में बदबू आ रही है। वहां की जो महिलायें हैं, जो महिलायें वहां बच्चा पैदा करती हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए वहां दफ्तर भी नहीं हैं। इतने कैंप हैं, इतने लोग हैं, वहां पर कोई जाता नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ रिस्पांसिबिलिटी थी। यहां से भी वहां कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन भेजना काफी जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने तीन सौ करोड़ रूपए दिए। It is a very negligible amount. सौ करोड़ में से बताया गया कि यहां इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनेंगे, सौ करोड़ में 20 हजार घर बनेंगे। पांच लाख लोगों के घर जला दिए गए। इन सौ करोड़ में क्या होगा? पबन सिंह घाटोवार जी ने बार-बार गला फाड़कर कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना दिया, प्रधानमंत्री जी असम के हैं, तीन बार असम से राज्य सभा में चुनकर गए हैं, उनकी ऐज ए प्रधानमंत्री और ऐज एन एमपी रिस्पांसिबिलिटी है। वे खुद को कहते हैं कि मैं असम का पुत्र हूं। असम का पुत्र यह कहेगा तो दूसरा जो मिनिस्टर है, उन्होंने इतना कहा, यह समझने की बात है, यह मैं कहना चाहती हूं। यह जो गड़बड़ हुयी, 2 जुलाई से थोड़ी-थोड़ी शुरू हुयी, 6 जुलाई में कुछ आदमियों को मार डाला, मेरी जितनी जानकारी है, सेंट्रल होम मिनिस्टर के ऑफीसर ने बताया था, प्राइम मिनिस्टर को भी बताया था, ऐसा सुना है, असम के सीएम को भी बताया है, बीटीए एरिया में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली, कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके कारण 2 जुलाई से शुरू हुई इस घटना ने 19 जुलाई से भयंकर रूप लिया। सारे लोग बेघर हो गये, सबको मार डाला, it is an irresponsible and unwanted activity on the part of the Government.

सभापति महोदय : ठीक है।  

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदय, मैंने अभी शुरू किया है। सबसे दुख की बात यह है कि यह 16 जुलाई से शुरू हुआ।

सभापति महोदय : आप यह बता चुके हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : लेकिन सीएम ने खुद ही शिकायत की कि सेना बहुत देर से भेजी। 5 दिन के बाद सेना भेजी और 5 दिन में सारा का सारा खत्म हो गया। इसलिए मैं होम मिनिस्टर जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से पूछना चाहती हूं कि सेना लेट क्यूं भेजी, आपने सेना को लेट किसलिए भेजा, जब आप रिप्लाई देंगे, तब इसका जवाब दीजिएगा?

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : सेना के देर से जाने के कारण इतने लोग मर गये, इतने लोग बेघर हो गये। पबन सिंह घाटोवार जी ने कहा कि वहां पर बांग्लादेशी नहीं हैं। इतनी राजनीति करने वाली पार्टी इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। वोट के लालच, सत्ता के लालच के कारण इन लोगों ने कहा कि वहां बांग्लादेशी नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वर्ष 1985 में संधि की, ट्रीट्री की कि असम में जितने बांग्लादेशी हों वर्ष 1971 से, उन लोगों का असम से बहिष्कार करना है, लेकिन कांग्रेस ने आईएमडीटी एक्ट लागू करके इसको बंद कर दिया। अभी भी more than seven lakh cases relating to foreigners are still pending in the courts.  यह बहुत दुख की बात है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। पबन सिंह घाटोवार जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर फॉर फॉर्नर्स नया बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया। थोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन 2 स्टूडेंट्स के बीच, मुस्लिम और लोकल के बीच थोड़ा झगड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया।

सभापति महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : अभी बहुत भयंकर स्थिति असम की है, असम सिर्फ 22 किलोमीटर से मेन लाइन के साथ जुड़ रहा है।  असम का बार्डर खुला है। असम में 270 किलोमीटर के बार्डर में 50 किलोमीटर बार्डर खुला है। पानी में जहाँ बार्डर है, वह भी खुला है। आपको सुनकर बहुत दुख लगेगा कि असम में जो पुलिस है, उनके हाथ में स्टील की गोलियाँ भी नहीं दी गई हैं। उनको कहा गया है कि प्लास्टिक की गोलियाँ यूज़ करें ताकि कोई घुसपैठिये न मरें। वहाँ पर जितनी पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ हैं, उन लोगों के पास कोई सॉपहिस्टिकेटेड वैपन्स नहीं हैं जिससे वे घुसपैठियों को रोक नहीं सकते।

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती :  अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि असम में अगर इनफिलट्रेटर्स को हम रोक नहीं पाएँगे तो सारे देश की सुरक्षा नहीं होगी। अभी असम में 27 जिलों में से 13 जिलों में बंग्लादेशी मेजॉरिटी है। 15 असैम्बली सैगमैन्ट्स अभी डाउटफुल बंग्लादेशियों के हाथ में है। यह स्थिति असम की है। धीरे-धीरे असम की डैमोग्राफी चेन्ज हो गई है। असम का कल्चर, असम का ट्रेडीशन, असम का रिलीजन तथा जनजातीय लोगों का कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। इसलिए यह भयंकर स्थिति वहाँ की है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : मैं खत्म करने जा रही हूँ। अभी जो घटना घटी है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब लोगों को मिलकर, पार्टी से ऊपर उठकर एक साथ विचार करना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लालू जी की पार्टी के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सबसे ऊपर उठकर हमें विचार करना चाहिए। यह ह्यूमन प्रॉबलम है। अगर असम नहीं रहेगा तो भारत भी नहीं रहेगा। That is why, first of all, they should identify the Bangladeshis and deport them.   My second suggestion is to clear all the PGR/VGR and riverine areas and they should be free from the Bangladeshi infiltrators.  My third suggestion is to implement the Foreigners Act as it is directed by the Supreme Court and update NRC.  They should give security to indigenous people.  The amount of Rs. 300 crore should be increased to Rs. 1500 crore.

       

MR. CHAIRMAN :   Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  Shrimati Ranee Narah may speak now.

             

*SHRI RANEE NARAH (LAKHIMPUR) : Thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on the recent violence that had taken place in Kokrajhar, Dhubri and Chirang districts of Assam. Before I speak on these violent incidents I would like to throw some light on Bodoland Territorial Areas District (BTAD), because, no one know exactly what is happening in BTAD and why it is happening.  Why such incident have occurred in BTAD?  BTAD spans over 8,821.86 Square kilometers.  Bodos constitute 32% of the total population,  Rava community constitutes 22%, while adivasi population is 30.5%, Muslims accounts for 14.5%, the percentage of Koch population is 6%, Bengali Hindus contribute for 9.9%, Assamese population is about 40.7% and other communities account for 6.6%.  These figures show that in BTAD area Bodos and Ravas together constitute 74% of total population and rest are all non-Bodos.  In 2003, BTAD was created. While we want that in this 8,821.86 Square kilometers area all the Bodo people should be able to live peacefully, at the same time we also want that the non-Bodos who have been living there should also feel secured to live there.  No one should be allowed to harass the non-Bodos living in the BTAD area. I have great respect for Advaniji.  He has said that it is not a clash between Hindu and Muslims, rather it is a clash between Indian nationals and Bangladeshi infiltrators. By saying so, Advaniji it seems, wants to flare up the situation.… (Interruptions)

MR.CHAIRMAN : Nothing will go on record.  Please address the chair.

(Interruptions) … ** SHRI RANEE NARAH : Advaniji has quoted our Chief Minister. Our Chief Minister had said that in the violence hit Kokrajhar, Dhubri and Chirang district the situation is volcanic. … (Interruptions). He has misquoted our Chief Minister.  Our Chief Minister said that to contain violence every person irrespective of his caste, creed or  religion, every political party and every organisation should make all out efforts. I would like to state that Advaniji has seen many movements, many agitations.  I have also seen many agitations and movements.  He supported those who once claimed that there were 50 lakh illegal infiltrators in our state.  They continued their struggle for 7 years.  We must remember late Prime Minister Indira Gandhi.  She tried her level best to bring peace and prosperity to our north east.  But unfortunately we lost her.  Rajiv Gandhiji also wanted that peace and prosperity should reign in the north east. In order to create a peaceful atmosphere he signed the Mizo accord.  Today we must salute Rajiv Gandhiji.   AASU, which once claimed that Assam had 50 lakhs illegal foreign national continued their struggle for 7 years in which more than 600 people died.  It was Rajiv Gandhiji who in order to bring a peaceful solution to the Assam movement signed Assam accord with All Assam Student’s Union (AASU).  He even asked the then Chief Minister of Assam Mr. Hiteshwar Saikia to step down for the sake of peace and harmony in Assam.  Mr. Saikia then resigned from the, Chief Ministership immediately.   You will never find such a great personality in your party.  You are aware that our UPA Chairperson has scarified a lot for the nation.   Our late Prime Minister Rajiv Gandhiji also made sacrifice by asking our ex-C.M. late Mr. Hiteshwar Saikia to step down for the sake of lasting peace in the state.  After the resignation of the Congress Government in Assam, the student leaders who spearheaded the Assam movement got the chance to form a Government.  On 24th December, 1985 a new Government under the leadership of Mr. Prafulla Kumar Mahanta took oath in presence of more than 1 lakh people at Nehru Stadium.  They were in power for about 10 years.  But they could not even detect or deport 10 foreigners.  Advaniji who was our Home Minister and for whom I have great respect could not detect the illegal immigrants.  Why could not he deport the so-called illegal foreign nationals?  I wish to reiterate that we will never allow even a single Bangladeshis national to remain in our soil.  But in the name of deporting Bangladeshis, we will not allow any genuine Indian citizen to be harassed. … (Interruptions)

MR.CHAIRMAN : Please Address the Chair. You please sit down.

SHRI RANEE NARAH : Not only this he could not even detect a single illegal foreign national despite being our Home Minister. Recently, while visiting Dhuburi, he had said that our border with Bangldesh should be well defined.  Now since election is round the corner he is saying so.  Why he did not raise this issue when he was in power?  Now our State Government has sealed the Indo-Bangladesh border.  You all must be thinking that Assam is rocked by communal violence.  But this is not true.  In fact it is ethnic clash that has taken place in Assam.  And this ethnic clash is the handiwork of some miscreants.  Every ethnic group has mischievous elements in its rank who indulge in such violent activities.  Would it be right to blame the entire community for the sins of a handful?  The Bodo people should also not be deprived of their rights to live peacefully in the BTAD area.  Our UPA Chairperson Sonia Gandhiji has all along been saying that no one will be allowed to disturb the peace loving Bodo people living in the BTAD area.  She has also been saying that no Indian citizen will be allowed to be harassed. There are two Muslim leaders in the BJP.  I wonder if the BJP considers them to be Bangladeshis also.  The BJP says it is a clash between Bangladeshis and Indian nationals which is not true.  India is a secular country. We all belonging to different caste, creed and religion should live peacefully and in complete harmony. There is a strong foundation of communal harmony in the state of Assam.  In Assam’s Kammp district, which falls under madam Bijoya Chakravarty’s constituency there is a place called Hajo.  In Hajo there is a masjid namely Powamakka and adjacent to the wall of that masjid there exists a Hindu temple known as Hoygreeb-Madhab Mandir.  Both Hindus and Muslims are living unitedly there for centuries.  I have noticed that the BJP always try to gain political mileage when the election is round the corner, by raising such issues.    … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :- Please conclude now.

SHRI RANEE NARAH : In Assam under the able leadership of Sonia Gandhiji Congress has formed Government for three consecutive terms.  The BJP has realized now that it won’t be possible for them to oust Congress Government from power in Assam.  That’s why they want to destabilise our state by raising such issues.  They even want to distablise the nation as a whole. I am sure of involvement of a third party having criminal backgrounds in the Assam violence.  We should find out and punish the criminals involved in such gory incidents of violence.  As we all know, adequate number of security force have been deployed in those areas and peace has come back to those affected places.  Our Hon. Chief Minister has requested for a CBI inquiry to go into the details of the incidents.  I appeal to member of all political parties to make all out effort so that this type of incident never occur again.  With these words before I conclude my speech.  I totally oppose the Adjournment Motion moved by Shri Advani. 

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):सभापति जी, आपसे गुज़ारिश करूंगा कि इस विषय पर मुझे नहीं बोलना था। लेकिन, बोलने वाले लोगों की बातें सुनकर मुझे लगा कि अभी भी हमारे सियासतदानों और लीडरों को इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है कि अगर इस मुल्क की भलाई है तो वह इसलिए है कि इसमें बहुत से मजाहिब के लोग रहते हैं। यह मुल्क इसलिए अज़ीम है कि यहां बहुत-सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यह मुल्क इसलिए बड़ा है कि इसमें बहुत से एक्तदाद और धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिन्दुओं का ठेकेदार बनता है तो कोई मुसलमानों का ठेकेदार बनता है।  कोई हिन्दु का ठेकेदार बनता है तो कोई मुसलमान का ठेकेदार बनता है। हिन्दुस्तान सब का ठेकेदार है, मुसलमान का भी और हिन्दू का भी ठेकेदार ये मुल्क है। अगर ये मुल्क मजबूत है, अगर ये मुल्क महफूज़ है तो हिन्दू भी महफूज़ है, मुसलमान भी महफूज़ है। अगर मुल्क महफूज़ नहीं है तो न हिन्दू महफूज़ है, न मुसलमान महफूज़ है। ये फिरकापरस्त एलीमेंट के दिमाग में यह भूत सवार होता है, जब इलैक्शन नजदीक आते हैं तो कहीं न कहीं फसाद  शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं मार-काट शुरू होती है ताकि उनको इलैक्शन में जाने का एक एजेंडा मिले।, शिवसेना का अभी मेरा दोस्त यहां बात कर रहा था। मैं उनसे पूछूंगा द्भ “किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।”  क्या आपने मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी मजदूरों को रूसवा नहीं किया? क्या मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी मजदूरों को मार-मार कर उनका कचूमर नहीं निकलवा दिया?...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  शांत हो जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : जब पंजाब, लाहौर और रावलपिंडी से आए हुए लोग कश्मीर में रह रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि इनको वोट एवं नौकरी का हक नहीं है तो यही लोग सटपटाते हैं कि इनको क्यों नहीं देते हो। वे गैर मुल्की बाशिंदे थे, उनको हम कैसे रियासत में रहने दें। जिस तरह आप कहते हैं कि बार्डर को बंद करके बंग्लादेशियों को मत आने दो। हम भी कहते हैं कि बार्डर को बंद करके उन लोगों को वापस निकालो, जो वहां गैर कानूनी तौर पर 30-40 सालों से बस रहे हैं। उस वक्त तो आप नहीं कह रहे, आपको उस वक्त जात-पात नजर आती है। आपको धर्म के भाई नजर आते हैं। उस वक्त आप उसूल भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये आम फैशन बना है कोई हिन्दु का ठेकेदार बनता है तो कोई मुसलमान का ठेकेदार बनता है।

          हिन्दुस्तान सब का ठेकेदार है, मुसलमान का भी और हिन्दू का भी ठेकेदार ये मुल्क है। अगर ये मुल्क मजबूत है, अगर ये मुल्क महफूज़ है तो हिन्दू भी महफूज़ है, मुसलमान भी महफूज़ है। अगर मुल्क महफूज़ नहीं है तो न हिन्दू महफूज़ है, न मुसलमान महफूज़ है। ये फिरकापरस्त एलीमेंट के दिमाग में यह भूत सवार होता है, जब इलैक्शन नजदीक आते हैं तो कहीं न कहीं फसाद  शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं मार-काट शुरू होती है ताकि उनको इलैक्शन में जाने का एक एजेंडा मिले। अभी शिवसेना के मेरे दोस्त यहां बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछूंगा -  “किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।”  क्या आपने मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी मजदूरों को रूसवा नहीं किया? क्या मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी        मजदूरों को मार-मार कर उनका कचूमर नहीं निकलवा दिया?...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  शांत हो जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : जब पंजाब, लाहौर और रावलपिंडी से आए हुए लोग कश्मीर में रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको वोट एवं नौकरी का हक नहीं है तो यही लोग सटपटाते हैं कि इनको क्यों नहीं देते हो। वे गैर मुल्की बाशिंदे थे, उनको हम कैसे रियासत में रहने दें। जिस तरह आप कहते हैं कि बार्डर को बंद करके बंग्लादेशियों को मत आने दो। हम भी कहते हैं कि बार्डर को बंद करके उन लोगों को वापस निकालो, जो वहां गैर कानूनी तौर पर 30-40 सालों से बस रहे हैं। उस वक्त तो आप नहीं कह रहे, आपको उस वक्त जात-पात नजर आती है। आपको धर्म के भाई नजर आते हैं। उस वक्त आप उसूल भूल जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये आम फैशन बना है कि हम हिन्दुस्तान में मुसलमान को टारगेट बनाएं। मुसलमान की इज्जत, असमत को तबाह करें। जितनी देर ये होता रहेगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क में मजबूती नहीं होगी। ये मसला उसूलन सही है। मैं इत्तिफाक करता हूं कि गैर मुल्की लोगों को हमारे मुल्क में आने का हक नहीं है। गैर मुल्की लोगों को नाजायज तरीके से हमारे मुल्क में रहने का हक नहीं है। लेकिन इस आड़ में हिन्दुस्तानी मुसलमान की तरजीह करना, इसकी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

          मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि जो अफसोसनाक वारदात असम में पेश आए हैं, उनकी तनकीद करने के लिए संगीन से संगीन कदम उठाए जाएं ताकि मुल्क में ये मैसेज आए कि ये मुल्क इकट्ठे रहना चाहता है, हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद रखना चाहता है। सब मुल्क के लोगों की इज्जत और मिरास को जिन्दा रखना है, यही मेरा कहना है।

                                                                                                             

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):  Mr. Chairman, Sir, first of all, I would like to thank you for calling me to speak.

          Sir, the July 20th incident cannot be looked in isolation. What happened on 6th July and 19th July should also be looked into seriously because the immediate conclusion of the July 20th incident is not right. I charge the State Government for completely failing in protecting the lives and properties of the non-Bodos living in the BTC areas. As a result of that, about five lakh non-Bodos, a majority of them were Muslims, are living in 200 and odd relief camps where there is no clean drinking water; children are sick and there is no proper ration being given to them. I  say this because I have visited those places. I am giving an example of Kamadunga High School relief camp in  Kokrajhar where there are 7700 people living. This school houses 400 students. Out of these people, 2980 are children. You may please mark my words that in the coming days, you will have waves of children dying in relief camps. So, my request to the Government is that  it should immediately strengthen the NHRM, immediately strengthen the ICDS. The sum of rupees 300 crore which the hon. Prime Minister has promised is peanuts. It is like what we say in Urdu -  “ऊंट के मुंह में जीरा।” So,  I would request the Government to increase it to Rs.2000 crore. Let the State Chief Minister and the Health Minister sit together in one room and see the internal differences. Let the people of Assam do not pay the price of  their internal power struggle. That is one of the reasons.

          The third point is about rehabilitation. Rehabilitation cannot happen. Why? It is because in the BTC areas, the Bodos are saying that they will not allow those people who do not have relevant property documents. As a result of this, what will happen to the labourers and the land tenants? This is a violation of Section 4 of the BTC MoU.        It is a violation of that. I would say that the Central Government should immediately ensure that the State Government provides relief to the children in those camps. There are many pregnant women over there; provide safe drinking water. What is the point of a Government functioning if it cannot provide safe  and clean drinking water; if it cannot provide medicines over there.

          I would conclude by saying that the DTC should be dissolved immediately. They have failed in protecting people living there. Scrap Bodoland Agreement. If you cannot scrap the Bodoland Agreement, please take away those areas where 50 percent of population is not Bodos.

          Militant organizations like DNDSC have semi-automatic weapons. Why can’t the Assam Government take up these weapons from them?

          Election Commissioner, Shri H.S. Brahma has written an article. I would like to know from the august House, whether it is right for a Constitutional Head to write such a poisonous article. Shri Brahma has written an article but he has written an article as a Bodo. How can these elections conducted in a free and fair manner if an Election Commissioner is biased and prejudiced? This the Central Government must look into.

          Lastly, I warn the Central Government; I warn the hon. Members over here. … (Interruptions) If proper rehabilitation does not take place, you be ready for a third  wave of radicalization among Muslim youth. … (Interruptions) You are not bringing it to the notice. … (Interruptions) I am bringing it to your notice. … (Interruptions)

           Mr. Advani talked about IMDT judgement. He is right. The biggest flaw in that Act was, it should have been applied to the whole of India. This is what the Supreme Court said. Mr. Advani deliberately had read those paragraphs of the Supreme Court judgement which suited his ideology. The Supreme Court said that it should apply to all over India; it should not be applied to Assam.

          Next, 30 Tribunals are looking into these cases – all are foreigners. Let Mr. Advani go and file a complaint. Who is the foreigner? Let him do that. Why can’t he do that?

          Lastly, Mr. Advani is fighting his war – internal party war through UPA. He is isolated. … (Interruptions) In conclusion, I once again urge upon the Central Government, please look into this. Mr. Advani, I am sorry, I am using your name. Through you, I would say that the population of Bangladesh, when Bangladesh was created, Muslims were three crore; Hindus were three crore. As of now, Muslims in Bangladesh are 13 crore; and Hindus in Bangladesh are 1.5 crore. Sea  cannot swallow so many Hindus of Bangladesh! Where have they gone?  This is the question I leave it to the wisdom of Mr. Advani.

                 

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. Instead of using the collective wisdom of this House for making an end to this kind of situation, it is quite unfortunate that senior Members from the other side, are trying to fish in the troubled waters and making capital out of such situation. I would like to say that this kind of tendency should not be there. we have to think louder on this subject. Branding all the Muslims of that area as illegal migrants from Bangladesh is not correct. At the same time, there may be some illegal migrants. Nobody can deny it but this is not the way of tackling that.

       An hon. Member on the other side, Shri Geete,  was saying that there are some militant Muslim radical organizations which are working for a separate land. I would like to ask from where he brought all these wonderful ideas. These kinds of utterances are nothing but adding fuel to the fire. I humbly request senior persons like him not to use such utterances.

          Sir, coming to the situation in Assam, we all know that things are going from bad to worse there. I have the latest issue of The Outlook Magazine in my hands. It says that it is India’s biggest human tragedy. It says that the Bodo-Muslim violence in Assam has left 4,00,000 people homeless and pushed them to relief camps and they joined 1,80,000 already living there.

          Sir, Mr. Owaisi was mentioning about the situation in relief camps. We all know that the situation is deplorable. I quote from the statement of the Health Minister of the Government of Assam. The Health Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma said:

“We are in a state of high alert. People in camps are suffering from diarrhoea, malaria and high fever. We are concerned about the condition of the babies and pregnant women. Around 8,000 children under two years are sick and around 4,000 pregnant women in the camps need medical support.”             Sir, the situation is quite uncertain because the people in relief camps do not know when they can go to their homes because they are all burnt in the violence. I do not want to take much time of the House. Many eminent journalists who traveled in that area say that it is like a war zone. It is to be noted that never before in our country after Independence we have witnessed such a situation. So, all these things will have to be attended to very seriously.

          I would appeal to the Government of India to take immediate action there. The Government of India has to play a vital role. As correctly mentioned by others, the State Government has miserably failed in controlling the situation there. So, it is the duty of the Government of India to intervene in the matter and bring an end to this kind of violence because the situation is moving from bad to worse. I would, once again, appeal to the Government of India to intervene urgently and ensure peace and justice to the people and prevent such things in future.

*Dr. TARUN MANDAL (JAYNAGAR) : Respected Chairman Sir, thank you for allowing me to participate in this debate.  I generally speak in English and Hindi but today I am going to speak in Bengali.  The subject which is being discussed today is very important.  The Bengali speaking people are facing great difficulties in Assam in the districts of Kokrajhar where violence has occurred.  They are under attack.  I am extremely sad and shocked.  Out of the 4 lakh people who are still in the relief camps, 3 lakhs are muslim minorities who speak Bengali.  There are also Rajvanshis, tribals, as well as Assamese speaking people. All are suffering a lot.  Sir, if the State Government and the Central Government could take effective steps to check the discontent in time, had they not neglected the issue, then I think this problem would not have arisen at all. Even after the establishment of Bodoland Territorial Council under the Sixth Schedule of the constitution only 20% of the people over there were of Bodo origin and the rest of the settlers were from other communities.  I do not support the adjournment motion introduced by Advaniji as I don’t believe that the war-like situation has at all been created between India and Bangladesh there.  The Assam Accord was signed in 1985 in New Delhi between AASU and the State Government in the presence of the Central Government representatives.  So the year 1971 should have been treated as the cut off year and at that time, proper detection of Bangladeshi people should have been done to avoid any confusion and confrontation in future.… (Interruptions)

 Sir, kindly allow me to speak as I wish to mention few more points.  There are numerous illegal immigrants usually complained by those who suffer from extreme parochialism and regional bias.  In Bodoland too, these separatist forces operate who always raise the slogans of a separate Bodoland.  Earlier also such demands were made.  But later, when investigation started, leave aside lakhs,  but not even hundreds of immigrants were found anywhere, then the matter was referred to the Supreme Court and we know that the Supreme Court set it aside.  The Bengali speaking people in the region, particularly muslim minorities were treated with step-motherly attitude although they were genuine Indian citizens. For 18 long years, more than 1.5 lakh people have not been given voting rights as D- voters  They have been deprived of all other rights too.  This is not acceptable.

          Identification of citizens is going on for making National Register of Citizens. Assam Government is doing it on the basis of section 4A of the Act.  This is against the norms of the NRC Act because this Act should be implemented in the entire country at the same time and not selectively.  Thus this section should immediately be scrapped.

17.00 hrs.           The families of the dead persons should be given adequate compensation and the culprits who are responsible for the violent incidents must be identified and severely punished.  The victims should be brought back and provided security and safety so that they can regain faith in the administration.  The tribal people alshave to be compensated and rehabilitated.  Only then the situation can become normal.  Lot more needs to be done and this is the responsibility of the Government. With this submission I conclude my speech. 

                             

श्री राजेन गोहैन (नोगोंग): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं थोड़ा घबरा गया हूं क्योंकि आज जिस तरह से सदन में असम की समस्या के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर एक भी बंगलादेशी नहीं हैं। यह कोई जनगुष्ठी और बंगलादेशी घुसपैठिए के साथ झगड़ा नहीं है। दो जन गुष्टी का झगड़ा है। इस तरह से बात को टाला जाएगा तो देश कहां रहेगा, मुझे संदेह होता है। आज रानी जी ने जो बातें कहीं, उन्होंने छः साल आंदोलन किया। वह असम मूवमेंट की लीडर थीं। उनके हसबैंड भी लीडर थे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री राजेन गोहैन :  उस समय वे विदेशी घुसपैठिए के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ, जैसा एजीपी के सदस्य ने जिस तरह से बात बोला, इन लोगों ने छः साल क्यों आंदोलन किया था? इन लोगों ने छः साल विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन किया था। 855 लोग की मौत हो गई थी। उनको शहीद डिक्लयेर किया। उन्होंने दस साल राज किया। उन लोगों ने  एक भी बंगलादेशी नहीं निकाल पाया। आज यह समस्या इतनी गहरी हो गई कि बंगलादेशी किसी से नहीं डरते हैं। आम आदमी को छोड़ दीजिए। वे लोग थाना उड़ा देते हैं। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मोडावरी एक थाना है, मेरा कांस्टीचुंसी और   Dip Gogoi का कांस्टीचुंसी में है, थाना पर अटैक किया और थाना के हिन्दु पुलिस ने खुद को मुसलमान बोल कर अपनी जान बचाई। ...( व्यवधान) बात इस हद तक पहुंच गया है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री राजेन गोहैन :  सभापति महोदय, अगर इस तरह से चर्चा करेंगे तो असम नहीं रहेगा। असम एक दिन बीओए हो जाएगा, बंगलादेश अक्यूपाइड असम हो जाएगा। लोअर असम तो चला ही गया। अभी आपको असम के लोगों के प्रति चिंता करनी पड़ेगी। देश के लोग इस तरह से असम के लोगों को देखते हैं।

आज हम लोग भारतीय हो कर विदेशियों के गुलाम बनने जा रहे हैं। हम लोग आप से मदद मांग रहे हैं कि आप हम लोगों को बचाइए।

सभापति महोदय :  कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्री राजेन गोहैन :   यह गंभीर मामला है। ...( व्यवधान) आज वहां इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म ले लिया है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री राजेन गोहैन : वहां पर इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म क्यों ले लिया? अल्फा sovereignty  मांगता है। नागालैंड NSCN के लोग sovereignty  मांगते हैं। बाकी जितने हिली स्टेट्स हैं, सभी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं।...( व्यवधान) सिक्सथ शेडय़ुल के अंदर उनको स्टेट का दर्जा मिल गया। असम एक खुला मैदान है जहां पर घुसपैठिए खुले आम चले आ रहे हैं। असम के लोगों के लिए सदन को चिंता करनी पड़ेगी। ...( व्यवधान) देश के राजनीतिक दल इस प्रकार की भावना दिखाए तो हम लोग किस के साथ रहें? इस तरह की भावना जरूर पैदा हो जाएगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।  मंत्री जी को भी जवाब देना है।

श्री राजेन गोहैन :  यह इतना कम्पलिकेटेड मामला है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  कृपया आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*   श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति जी, आपने असम के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामले के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं अकेला हूं। मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे काफी समय देना पड़ेगा। This is my humble request....( व्यवधान)

सभापति महोदय : राजेन जी, आप बैठिए। आपकी बात आ गई, भावना व्यक्त हो गई।

…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  मेरा इस तरफ बैठने वाले सब समामानीय सांसदों से आग्रह है और उस तरफ बैठने वाले सब साथियों से विनम्र निवेदन है कि ध्यान से सुनिए, दिल, दिमाग से सुनिए। इसे लेकर कोई राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए।

    17.06 hrs. (Madam Speaker in the Chair) यह देश को चुनौती देने की बात हो रही है। देश को किस ढंग से बचाना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मामला है।...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Don’t do that; let him speak.

… (Interruptions)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : असम   में 20 जुलाई को जो घटना हुई थी, वह अभी तक चल रही है। वह बोडो ट्राइबल और कुछ विशेष धर्मावलंबी लोगों के साथ हुआ कोई संघर्ष नहीं है। This is neither an ethnic conflict nor a communal clash.  Rather, I should say, it is a blatant kind of an aggression and a barbaric attack on the indigenous, Indian Bodo tribal people and another peace loving local people of Assam, those who are of Indian origin.  By whom? By the illegal- hostile, Bangladeshi immigrants.  :;

15 अगस्त,1985 को राजीव गांधी साहब ने उस समय के असम गण संग्राम परिषद और AASU  के  साथ जो समझौता 1985 साल में किया था, उसे 27 साल बीत गए। अगर उन 27 वर्षों में आसाम समझौते को इम्प्लीमैंट किया होता तो आज इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं होती। In the year 1983, IMDT Act was passed by this august House. उसके खिलाफ हमारे भूतपूर्व सांसद साथी श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने एक रिट पिटीशन फाइल की। I am very much happy to say and thank the Supreme Court of India that in the year 2005 the hon. Supreme Court of India had repealed the IMDT Act. My question is this.  Under these circumstances, what kind of proactive action will be taken by the Government of India to identify those illegal migrants who entered India, who entered particularly Assam, who entered particularly Bodoland territory and who entered the tribal belts and blocks?  When will these illegal migrants be identified and deported to their State of origin?

          आप बोडो जैसे भारत के मूल निवासी चाहे असमिया हों, राजवंशी हों, बोडो हों, हिन्दी स्पीकिंग लोग हों या आसाम में रहने वाले स्थायी मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन्हें किस ढंग से बसाएंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे।  20 जुलाई को हमारे चार बोडो युवकों की हत्या की घटना हो गयी; वह भी पुलिस की आंखों के सम्मुख में ही।   Had there been some kind of firing, some shooting by the police, I think those innocent Bodo youths lives could have been saved. Why those four Bodo boys could not be rescued?  That is a vital question.

          Then next day on 21st July, the same culprits attacked one of the Bodo villages called Faroura situated nearby Kokrajhar town. Two Bodo women were brutally butchered.  On the third day, third Bodo man in the same village was killed and the houses of Bodo families of that particular village were looted, destroyed and burnt.  Then, the flare of the tensions spread over many other places too.  Such kind of incidents took place?  I strongly condemn it.  जितने लोग मरे, उनके लिए मैं दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। I express and share my compassion and sympathies with all those people who have been suffering and languishing in different relief camps whether they are the Bodos, the Muslims or other members of the societies. 

          आप लोग देखिये कि यह सिर्फ बोडो लोगों के खिलाफ हमला नहीं हुआ। बिजनी नाम का एक सिविल सबडिवीजन है, वहां नयापारा नाम का एक गांव है। उस नयापारा गांव में 91 फैमिलीज के सारे घरों को जला दिया गया। Out of those 91 families, majority of the families were belonging to a particular community called ‘Rajbongshi’.  Their houses were also looted and burnt. और क्या किया? उन्होंने मकान वगैरह जलाने से पहले घोड़ागाड़ी में सारा सामान कैरी करके ले गये, उसके बाद मकान वगैरह जला दिये।

When that kind of a terrible incident took place, then I tried to talk over phone with the hon. Prime Minister, with Soniaji, with the Home Minister and with the Union Home Secretary also. Fortunately, I could talk to one of the persons who happened to be one of the PAs of Madam Soniaji.  He advised me to send an e-mail.  Then I sent e-mails to Madam Soniaji, to the Prime Minister and to the Union Home Secretary.  Then I got a chance to talk to the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Mr. Sambhu Singh.  I requested him to come to Kokrajhar.  On the next day, one of the PAs of Prime Minister, Mr. Pillai responded to me. I told him to please brief the Prime Minister honestly and let him come to Kokrajhar and have a look around personally as to what has happened on the ground. Then, on 25th July, Mr. Singh, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs visited Kokrajhar. Thereafter, on 28th July, the hon. Prime Minister came to Kokrajhar and on 30th July, the then Home Minister, Shri. P. Chidambaram visited Kokrajhar.  20 जुलाई को यह घटना शुरू हुई और 25 तारीख की शाम को ही वहां आर्मी पहुंच गयी।

...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :  अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :   जब वहां आर्मी नहीं पहुंची थी, तो धुब्री जिले में एक आर्मी आफिसर थे, I requested him over phone to rescue some Bodo people from Bilas Para(Dhubri). उन्होंने बहुत लाचार होकर बोला कि मैं क्या करूं? He said that they could not do anything until and unless the District Magistrate of Dhubri and SP ask for a certain kind of help in Kokrajhar, he cannot help. He could not go without the permission of the DC and SP. It was the situation.  बहुत मुश्किल है।

I would like to impress upon the Government through you, Madam, that in Assam, there are 45 numbers of  tribal belts and blocks which were created under the provisions of  Chapter X of the Assam Land and Revenue Manual, 1886 (amended in 1947).  As per that provision, all those 45 tribal belts and blocks were restricted for outsiders.  Today, those tribal belts and blocks are on the verge of being extinct and even the Guwahati tribal belt, was denotified in 1976, when the Capital of Assam was shifted from Shillong to Guwahati.

          Today, in the Bodoland Territorial Council Area, there are three million people.  Of these three million, the indigenous tribal people may be around 60 per cent and the rest 40 per cent may be Non-Bodos and non-tribals.  Out of these, several lakh of illegal migrants have already entered Bodoland.  Who will take care of this?

The Government of India has not so far handed over the subjects relating to the maintenance of law and order, police and political department to the Bodoland Territorial Administration.  Under these circumstances, how can the Bodoland Government protect the people of Bodoland? बोडोलैण्ड गवर्नमेंट जहां अपने बोडो आदमियों की रक्षा नहीं कर पाई, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगी?

What Mr. Geete mentioned was right.  Recently, on 16th June, one Assamese daily called ‘Asomiya Pratidin’ carried one very sensitive and very dangerous news item. उसमें क्या हुआ? एक आदमी ने एक नया मिलिटेंट आर्गनाइजेशन बनाया, जिसका नाम है   ‘यूनाइटेड मुस्लिम नेशनल आर्मी‘ और उनकी मांग क्या है? Theirs is a single point  agenda – ‘to create a sovereign Muslim land’ comprising Muslim populated villages of Bodoland area and 14 Districts of Assam.  If these 14 districts are gone,  तो क्या होगा? जिस तरह से पीओके बना, उसी के मुताबिक बांग्लादेश ऑक्यूपाइड असम बनेगा। This is nearing.  I will tell you.  I do not have any political interest of my own.  Tomorrow or day after tomorrow whether I would  be able to come back over here is not the question.  The question is as to how we can ensure the safety and security of the indigenous Bodo tribal people; safety, security and defence of the country?  This is a matter of very serious concern. यह नेशनल मुद्दा है।

इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि विदेशी कौन है, देशी कौन है, उन लोगों का आइडेंटीफिकेशन Assam Accord  के deadline.  के मुताबिक हो।  किसी को दुबारा वहां नहीं भेजना चाहिए, जब तक आपस में समझौता नहीं होगा, गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और विश्वास वापस नहीं आ पाएगा। उसके पहले पुनर्वास ठीक नहीं होगा।  जब तक उन लोगों को घर-बार और मकान नहीं मिलेगा,  तब तक वे कहां रहेंगे? Where will they live? इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक जबर्दस्त, इफेक्टिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इस सदन में जितनी पार्टीज हैं, जितने सांसद हैं, सदस्य हैं, हमें एकत्र होकर, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने प्रस्ताव दिया था। Why cannot a Joint Parliamentary Committee go to Bodoland and Dhubri in order to take stock of what exactly has been happening in Assam and in the North-East? एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन नियुक्त करना पडेगा। That Commission has to be headed only by a sitting Judge of the Supreme Court of India to conduct a high-level inquiry into what happened in Bodoland and Dhubri district and to make recommendations to the Government of India for bringing about a lasting and honourable solution to all these problems and issues. 

          रुपये के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि The hon. Prime Minister has announced a package of about Rs.300 crore. इससे क्या होगा? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि the control package must be of minimum of Rs.10,000 crore. सरकार की तरफ से इसको स्वीकार करना पड़ेगा और जितने लोग वहां मरे हैं, एक-एक आदमी को 10 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया ग्रांट के रूप में देना होगा। जितनी ट्राइबल फैमिलीज के घर जले हैं, उनमें से हरेक फैमिली को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये देने चाहिए। जितनी भी ट्राइबल बेल्ट्स और ब्लॉकस हैं, उनमें जितने गैर कानूनी लोग घुसे हुए हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल सरकार के पास पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने का अधिकार देना पड़ेगा। All this may not be possible until and unless a separate State of Bodoland is created.

Under these circumstances, I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps, to help create the much long awaited separate State of Bodoland so as ensure the safety and security of the indigenous Bodo people and other peace-loving local people of the region. This is the only viable solution.  There is no other solution to this problem.

          हिन्दुस्तानी होने के नाते  हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हमारे बहुत लोगों को भी अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन यह सब देकर भी हमें क्या मिला ? What kind of independence and what kind of freedom do we have now? Today, there is no more Mahatma Gandhi; there is no more Seemant Gandhi.… (Interruptions)We need real independence; we need actual freedom; and we need  peace.… (Interruptions)

          बहुत मुश्किल की बात चल रही है। प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप हमें, बसाएं, हिन्दुस्तान को बसाएं, असम को बसाएं, उत्तर-पूर्वी राज्यों को बसाएं, वहां पर उचित ढंग से कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, उसके लिए धन्यवाद और अब आप बैठ जाएं।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : With these words, I conclude.

                                                                                         

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THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Madam Speaker, on behalf of the Trinamool Congress, I totally oppose the Adjournment Motion moved by Shri Advaniji.

          I listened to his speech intently. He constantly harped on one thing – the problem of illegal migrants.  Unfortunately, he did not mention that the need of the hour is to bring peace to the area and safe return of all those people, who have been   uprooted from their homes.  Four lakh people have left their homes. Some of them have even come to West Bengal.  Our Chief Minister has provided for their succour.  Advaniji’s speech did not contain that.

          The tone and tenor of Advaniji’s speech will lead to further provocations of violence.  Why do I say this? Advanji was all praised for the AASU Movement with whom Rajivji did the Assam Accord in 1985.  But what happened during the Movement?  The students  movement was peaceful.  But the temper that Movement raised caused the heavy massacre in which 3,000 poor Muslim villagers of Nethe in Nawgaon District were killed.  Do you want the repetition of such incidents? Or, should we apply balm to the wounds of the people, who have left their homes and health, whose houses have been burnt?

Today, the main thing is to prevent the recurrence of violence. For that, strong action by the law and order machinery is necessary.  The main thing is to rehabilitate those people who have been uprooted from their homes.

Unfortunately, Madam, the areas of Dhubri, Bilasipara, Kokrajhar, Bongaigaon, Chirang  are all adjacent to Bengal. These places have been subjected to period clashes. Clashes had taken place there in 1993 between Bodos and Muslims; in 1994 between Bodos and Muslims; in 1996 between Bodos and Adivasis; in 1998 between Bodos and Adivasis; in 2008 between Bodos and Muslims.  So, when Advaniji said that the problem is because of illegal migrants, did he mean that Adivasis are also illegal migrants? They have been there for a long time. Assam is the kaleidoscope of different tribes, different races and different religions. Assam needs a healing touch because there are constant conflicts between poor people over land, over facilities and over other issues. So, we should deal with this issue clearly.

The hon. Prime Minister is here. He is an elected Member of Rajya Sabha from Assam. He went there on the 28th July.  He should look into whether there was a delay in deploying the Army for some procedural reasons.  He should look into whether there was a delay in deploying paramilitary forces when the first violence broke out.  Those are the matters to be looked into.

          But the main matter is that we should continue to keep a vigil in that place so that there is no further recurrence. Unfortunately, there was violence on 4th August again after the Prime Minister’s visit. That is very unfortunate. It should not have happened.

All I want to say is that these Bengal Muslims, who are poor people, have not been there recently. But you know, in 1937 when one Mr. Sadullah was the Chief Minister of Assam, he gave a call for grow more food. Many of these Muslims, who are from Mymensingh district presently in Bangladesh, are hard working people. They till the low  char land of Brahmaputra. It is under water for six months a year. They have been coming to these places and settling down for a long time.

It is true it has been mentioned that in the 2003 Accord piloted by Mr. Advani, no non-Bodo can buy land in the Bodo  Council area. But in respect of those who have been occupying land from the earlier period and those who have got their homes and hearths there, what do you want them to do? Do you want to leave them, leave their places and give up their homes and hearths? No, India is one country and we, the Trinamool Congress, are a part of the UPA-II and we believe in communal harmony and unity. Unfortunately, the speeches which I heard from some of the BJP Members and others disturb the communal peace and harmony and the kaleidoscope India is famous for.

 Tagore had once said:

“Nana Bhasha Nana Mat Nana Paridhan Bibidher Majhe Dakho Milano Mahan.”   We have many opinions. We have many languages. We have many clothes but we offer unity in diversity. The question in India is to keep this unity in diversity. We should not raise such issues that disturb the fabric of communal harmony in this country. Unfortunately, there are political parties and there are formations who try to exaggerate differences among the people. The idea should be to get a common ground.

The BJP has tried these illegal migrants theory in West Bengal also. In West Bengal, people believe in communal harmony, and under the leadership of the present Chief Minister, we are presenting a united front of communally harmonious statehood. That is what we aspire for. We are saddened because Assam is our neighbouring State. Their problems of poverty and unemployment should be the basic problems to be solved. Unfortunately, we get swayed by these people.

Bodo people are good people and they are peace loving people. But there are militant elements among them. Some people are still there. They do not believe in the Bodo Accord. They want to create a separate State by force of arms. There are lots of arms in the North-East. The new Home Minister, Shri Shinde Saheb is there. I would urge that he should deploy his Central forces to flush out all the illegal arms from that area. Even in that area, some of the Bodo militants are going around with arms and they have been responsible for some of the violence. Yesterday, two ULFA people were caught with grenade. These are worrisome matters. If there has been any slackening in the vigil kept by the security forces, it should be put right. That is why I think this House should reject Advaniji’s Motion lock, stock and barrel.

I respect Advaniji for his age but I find that Advaniji is losing some of the sharpness he displayed as the Home Minister of India. Maybe, his Party is deserting him, which is why he is certainly somewhat disappointed and stays off from the line as has been proved by the reactions to his famous blog that we saw recently. I hope that Advaniji will not press for this Adjournment Motion. I hope that Advaniji will not go on harping on the subject of illegal migrants.

The Government has laws. We have a National Citizenship Register. Unfortunately, the AASU leader, Mr. Prafulla Kumar Mahanta was Chief Minister for 10 years. He could not start the citizenship register; he could not enforce the Illegal Migrant Detection Tribunal (IMDT). Advani ji has quoted extensively from the Supreme Court judgements. I, in this House, do not think that the Supreme Court judgements are Bibles. One person from his party, Shri Arun Shourie, has written a book called ‘Courts And Their Judgements’, where he has shown how the same court has given different judgements on different issues. I do not take the court as Bible; we are people’s representatives and to me, Parliament supreme. We here should take a decision and do not go by the courts’ judgements. So, let us give up this talk. Let the Government perform their duty. I appeal to all sections of this House to apply the healing touch to Assam.

          Assam has lost many years in agitation. It has lost many years due to militancy by the ULFA. Fortunately, many of the ULFA militants have joined the mainstream led by Arvind Rajkhowa. They have given up arms. Anup Chetia and others are waiting to join the mainstream. Only a fringe of ULFA remains, which is still bent on creating trouble.

          Assam needs peace; Assam needs tranquillity; Assam needs development. Let us, in this House, decide to bring development in Assam in a big way. An amount of Rs.300 crore has been allotted by the Prime Minister for rehabilitation. If need be, more money should be given to Assam. We in West Bengal, as neighbours of Assam, led by Ms. Mamata Banerjee, would do all that we can to bring communal harmony to our neighbouring State, which is part of the Seven Sisters forming eastern border of India.

          With this, I again urge the House to reject this Adjournment Motion lock, stock and barrel.

 

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से ले कर सौगत राय और उनके साथियों तक इस सदन में राष्ट्र को जो चिंता है, उस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं प्रथमतः आडवाणी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं अच्छा काम करूंगा, इस तरह की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज ऐसा वक्त है कि यदि मैं गृह मंत्री नहीं होता, तो टीका-टिप्पणी जरूर करता। लेकिन भारत सरकार में गृह मंत्री होते हुए जो बात सौगत राय जी ने आखिर में कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि देश में हमें शांति के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। शांति और विकास, जब तक देश में नहीं होगा, तब तक हमारी ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ सकती है। यह बात सही है कि देश में दंगे फसाद होते हैं, उसकी चिंता हम करते हैं। कल आप इधर सरकार में थे और हम उधर थे। हम उधर से चिंता करते थे, लेकिन संयम से करते थे। ऐसी टीका-टिप्पणी करने का महत्व नहीं रहता है कि हम आज सत्ता में आए हमने क्यों नहीं किया या आप सत्ता में दस-दस साल रहे तो आपने क्यों नहीं किया। ऐसी बात करने में समय भी जाएगा और देश की उन्नति की बातें तथा समाज को इकट्ठा लाने का जो काम करना है, वह काम हम नहीं कर पाते हैं। मैं आज सुबह एक नोट ले कर आया था कि एक सुओ-मोटो स्टेटमेंट सदन में रखूंगा। एक माहौल पैदा हो गया था, आपके नेतृत्व में बैठक हो गई और विरोधी दल की नेता ने भी कहा था कि हम सब मिल कर सहयोग करेंगे। हमारे सामने चिंता थी कि आतंकवाद का प्रश्न है, नक्सलवाद का प्रश्न है और केवल एक से छुटकारा पाकर हमें कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हम सभी को इसमें सहयोग देने का काम करना होगा। मैंने इसीलिए सुबह कहा था कि यह सदन सभी का सदन है और इसीलिए मैं अब भी कहूंगा कि हम इस तरह का संदेश देश को दें कि हम सभी चाहते हैं कि शांति से इस देश में सभी धर्म और जाति के लोग रहें और भारत का नाम विश्व में ऊंचा हे। हम यही प्रार्थना करते हैं। मैं यही कहूंगा कि सुओ-मोटो स्टेटमैन्ट के लिए मैं जो नोट लाया था, उसमें पूरे डिटेल्स दिये हुए हैं, वहीं मैं आपको बताऊंगा।

Hon'ble Speaker, it is with a deep sense of anguish, I speak about the unfortunate incidents of violence which took place in Kokrajhar, Chirang, Dhubri and Bongaigaon Districts in Assam from 6th July 2012 till today.

As per report received from the Government of Assam there was simmering tension between Bodo and non-Bodo communities of Bodoland Territorial Area District, which is called BTAD, on various socio-political issues. The background of the recent spate of violence may be attributed to the incidents which took place mainly between 6th July 2012 and 19th and 20th July 2012.

(a)      On July 6, 2012 Kamtapuri Liberation Organisation terrorists fired indiscriminately at Muslimpara Gaon under Gossaigaon Police Station killing two  persons belonging to Muslim community and injuring three persons. One KLO terrorist was arrested in connection with the case registered in this regard. Though this was communicated to the Muslim people of the area, it was not believed by them and they strongly suspected the hands of Bodo miscreants in the incident.

(b)      On July 19, 2012 unknown motorcycle borne miscreants fired indiscriminately in front of the residence of Mahibul Haque alias Ratul and Md. Abu Siddique both of Village Magurmari and office-bearers of All Bodoland Muslim Student’s Union (ABMSU), thereby injuring them seriously.

(c)      On July 20, 2012 at around 8.25 pm four Bodo youth while coming from Bhatipara side towards Kokrajhar on two motorcycles at Jaipur under Kokrajhar Police Station were attacked by some unidentified Muslim youths with sharp weapons as a result of which they died on the spot.

(d)      The communal incidents started in full swing after this particular incident of killing of four Boro youths. Initially the incidents were concentrated in Kokrajhar District but later on due to Bandh call given by ABMSU and All Assam Muslim Students Union (AAMSU) on July 23, 2012, the tension spread to the adjoining districts of Dhubri and Chirang as well.

          Further violence again took place in the districts of Kokrajhar and Chirang on 5th and 6th August 2012 resulting in death of eight persons and injuries to two persons. No major violence was reported between 24th July 2012 and 4th August 2012.

          As on 6.8.2012, violence has taken a toll of 73 lives with another 50 injured including 14 police personnel and seven missing, affecting 244 villages, 47,936 families and 5,367 houses as per preliminary reports so far. The State Government had set up 340 relief camps for affected families.

          As soon as my Ministry came to know about the disturbances in Assam, 14 additional companies of CAPF were immediately rushed as against 10 demanded by the State. Additional Forces continued to get deployed on a daily basis till the number of additional companies reached 65. Some of these companies were airlifted. The Cabinet Secretary took a meeting, and a team of doctors were sent to the affected areas. The National Disaster Response Force (NDRF) has been deployed to assist the District Administration, Kokrajhar in relief operations. The Flag March by Army and patrolling by Assam Police and the Central Armed Police Forces (CAPF) is continuing in the affected areas.

Over 170 persons indulging in violence / arsons have been arrested so far by security forces; 309 cases have been registered in connection with ethnic violence; and a Special Investigation Team (SIT) with ADGP (CID) as overall in-charge has been constituted to investigate six important cases.

A comprehensive security plan has been chalked out to provide foolproof security to the affected population. 104 fixed police pickets have been proposed in vulnerable villages of which 99 have already been established. They have been given responsibility of ensuring security for the affected villages.

A number of Civil and Police Officers have been deputed from other districts to assist the District Administration in the maintenance of law and order; relief operations; and other related issues. Senior Officers have also been deputed from the State Headquarters to supervise the relief operations.

The State Government has been providing minimum basic amenities to the relief camp inmates including Gratuitous Relief (GR), health and sanitation. Food materials like rice, dal, mustard oil and salt including baby food; clothes for the adults including lungi, saree, and gamcha and children's dress; candles; soap; mosquito repellent coil; toothpaste; tarpaulin; medical facilities; drinking water; etc. have been provided to the relief camps and inmates.

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):सर, वहां कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग कैंप्स से हो कर आ रहे हैं। वहां बच्चे मर रहे हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय की बात सुन लीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : एक बार मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए, फिर आपको सब कुछ बताऊंगा।...( व्यवधान)

Adequate ex-gratia grant and rehabilitation grant will be provided to the persons affected by the violence.

The present status of relief and rehabilitation measures indicates that during the peak time 340 relief camps were established with over 4,80,000 inmates. As on August 6, 2012, 245 relief camps with 3,64,000 inmates are running even today, and 95 relief camps have been closed and over 1,15,000 persons have returned to their villages.

The hon. Prime Minister and my predecessor visited violence-affected areas on 28th July and 30th and 31st July, 2012 respectively. Now, I am closely monitoring the security situation in Assam.

The Government strongly condemns the acts of depredation in Assam. The Leaders of both the communities have been requested to intervene in the matter for restoration of normalcy in the area. The Central Government is providing all possible assistance to the Government of Assam to control the violence and rehabilitation of affected families.

          I said that the death toll is 73, but I have further information that one more decomposed dead-body was recovered in Kokrajhar District on 7th August.

Yesterday, I spoke to the Chief Minister and took a review of the situation. Now, he has suggested that the CBI team should be sent. So, CBI will take over certain cases for investigation wherein a conspiracy seems to be involved, and for this purpose the Additional Director, CBI and Joint Secretary, North East, MHA are being deputed to Guwahati tomorrow, that is, 9th August.

          Not only this, Madam Speaker, I must tell you that since yesterday I am talking to the Chief Minister of Assam after three or four hours. If any untoward situation arises, I have kept the Army on alert. If any untoward situation arises, the Government will dare to take action so that nothing happens. The Army should not go into those areas where they have nothing to do. The Army should go and bring results in those areas which are actually affected.

Madam,Owaisi Ji had met me yesterday and he gave me the names of two camps. I have already instructed my Department and, accordingly, the Secretary (Home) talked to the persons concerned. I think, by now, the situation must have improved. If there is anything lacking, I will certainly take corrective steps in that regard.

          Madam, this Government is very clear in its mind. We do not want to hide anything. That is the reason why I brought to your notice today that I want to make a suo motu statement.

श्री लालू प्रसाद : मुआवजा, एक्स-ग्रेसिया के बारे में क्या है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वह भी देख लेंगे। Madam, the Government’s mind and heart are very clear that we would like to have a peaceful situation in this country.

श्री गणेश सिंह (सतना):बांग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान करके उनको वापस भेजने के लिए आप क्या कर रहे हैं?...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा):महोदया, मैंने दो-तीन बातें कही थीं। जो तात्कालिक परिस्थिति है, उस पर तो आपने विस्तार से कहा, लेकिन यह समस्या जो बार-बार असम में उठती है, उसका लांगटर्म सोल्युशन क्या होगा? तीसरी बात मैंने कही थी कि यह जो बात देश में चलती रहती है कि जो वहां के लोकल ट्राइबल हैं, एथिनिक ग्रुप हैं और या जो ये मुस्लिम लोग हैं, इनका ब्रेकअप क्या है? कितने-कितने लोग हैं, जो अफेक्टिड थे? जो अफेक्टिड लोग थे, उसमें  आपने चार लाख  कहा, ये बातें देश के सामने आनी चाहिए। मैंने आपसे यह निवेदन किया था, लेकिन उसमें से कोई भी बात सामने नहीं आयी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर):महोदया, गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं सुओ-मोटो स्टेटमेंट करने वाला था और वह वहां की स्थिति के बारे में था। जबकि एडजर्नमेंट मोशन किसी स्टेट की स्थिति के बारे में संसद में चर्चा करने के लिए नहीं होता। मैंने यह आरम्भ में भी कहा कि मैं जब एडजर्नमेंट मोशन की बात करता हूं, स्वाभाविक रूप से मैं इस दायित्व को पहचानता हूं कि स्थगन प्रस्ताव केवल मात्र केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी हुई होती है, उसके आधार पर होता है। यानी पहला-पहला शब्द अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है, “The failure of the Government or Government of India’s failure.” That is the crucial part of it. ठीक है कि साधारण स्थिति वहां पर है, उसमें ये सारी बातें रिहैबिलिटेशन इत्यादि महत्व की होंगी पीस सब जगह पर होना चाहिए, जैसे तथागत जी ने भी कहा ...( व्यवधान) जी हाँ, सौगत राय जी। मुझे उनके भाई का ध्यान था। उनके भाई हमारे साथी हैं और प्रमुख हैं। ...( व्यवधान)

          इसीलिए मैंने कहा कि महत्व की बात यह है कि हम मानते हैं। अब हमारा विश्लेषण गलत होगा लेकिन उसकी पुष्टि बहुत लोगों ने की है कि इस सारी समस्या की जड़ में कोई एथनिक प्राबलम नहीं है, कोई कम्यूनल प्रॉबलम भी नहीं है। प्रमुख प्राबलम यह है कि लगातार बंग्लादेश से जो इनफिलट्रेशन, घुसपैठ हो रही है, उसके कारण वहाँ के कई सारे लोगों को लगता है कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हम माइनारिटी हो जाएँगे और वह जो डैमोग्राफिक चेन्ज हो रहा है, उसके अनेक उदाहरण हैं और कई प्रकार के उदाहरण हैं। मैंने इसलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया ...( व्यवधान) मैंने आपकी बात सुन ली है। ...( व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This will not go in record.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इसीलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि अच्छा होगा कि कम से कम रिप्लाई देते हुए सरकार की ओर से उनको पता लगे कि उनका अपना अंदाज़ा क्या है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में, देश भर में कितने सारे लोग हैं जो बंग्लादेश से आए हुए हैं और देश भर में फैल गए हैं जिसके कारण अलग-अलग संस्थानों पर अलग-अलग समस्या है। मैंने केन्द्र के एक मंत्री का उल्लेख किया कि उन्होंने तो ऐक्ज़ैटली फिगर दिया कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग हैं। मैं इसीलिए सोचता था कि आज कम से कम इतनी लंबी चर्चा हुई है जिसमें हमारी ओर से यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में सफल नहीं हुई है, विफल हुई है और जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट या अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं, उनका पालन नहीं हुआ है। उसका उत्तर आपके उत्तर में होता तो मैं स्वीकार करता, लेकिन जैसी स्थिति है, मैं इस उत्तर को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि जो इच्छा सौगत राय जी ने प्रकट की थी कि हमें इसको प्रैस नहीं करना चाहिए, हम इसको प्रैस करेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर मतदान हो।

                                                                                 

MADAM SPEAKER: The question is  “That the House do now adjourn.”   The motion was negatived.