Lok Sabha Debates
Statement Regarding Government Business Druing The Week Commencing The 1St ... on 29 December, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Statement regarding Government Business druing the week commencing the 1st January, 2018.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 1st of January, 2018 will consist of:-
1. Consideration of any items of Government Business carried over from today’s order paper: - {it contains discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 7 of 2017) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 and consideration and passing of (a) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017. (b) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2017. (c) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017. (d) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017 and (e) The Dentists (Amendment) Bill, 2017}
2. Consideration of the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.
3. Consideration and passing of the following Bills: -
(a) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017. (b) The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017. (c) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017. (d) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017. (e) The National Medical Commission Bill, 2017. HON. SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria – Not present.
श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्नलखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए।
१. सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश भर के विद्यालयों में कतिपय विकास कार्य जैसे कमरों के निर्माण, बाउंड्रीवाल का निर्माण आदि कार्य करवाए जा सकते थे। विगत कुछ समय से सरकार ने इन विकास कार्यों पर रोक लगा दी। इस कारण विद्यालयों के विकास का कार्य पूरी तरह रूक गया है। अत: सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आगामी बजट में विकास कार्यों हेतु जरूरी धनराशि का प्रावधान करना चाहिए ताकि जरूरी विकास कार्य जैसे कमरों तथा चाहरदीवारी का निर्माण आदि कार्य करवाए जा सकें।
२. २२१०१/२२१०२ राज्यरानी एक्सप्रेस इस समय मनमाड व मुम्बई के बीच चलती है। यदि इस गाड़ी को विस्तार कर जलगांव व मुम्बई के बीच कर दिया जाए तो इससे जलगांव जिले के निवासियों को मुम्बई जाने के लिए सुविधा हो जाएगी और रेलवे को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। यह उल्लेखनीय है कि इस गाड़ी का जलगांव तक विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है क्योंकि यह गाड़ी काफी समय मनमाड पर यार्ड में खड़ी रहती है। अत: सरकार को राज्यरानी एक्सप्रेस को विस्तार कर जलगांव व मुम्बई के बीच चलाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है।
श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :अध्यक्ष महोदया, निम्नलखित दो महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल कराने की कृपा करें।
१. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी मिर्जापुर मार्ग की हालत कर्वी से शंकरगढ़ तक बहुत ही खराब हो गई है। अस्तु यथाशीघ्र उसे बनाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।
२. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था अतिन्यून है। यमुना नदी में पर्याप्त जल है। अस्तु यहां से लिफ्ट योजनाएं एवं नहरें बनाकर पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था हेतु निर्देश देने की कृपा करें।
SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Respected Madam Speaker, I request that the following items may be included in the List of Business for next week.
1. The alarming increase in atmospheric pollution in the National Capital Region is threatening the very lives of the people.
2. The bottlenecks on NH-66 between Kozhikode and Kannur in North Kerala, especially at Moorad Bridge, 4 kms south of Vadakara, is causing misery and loss of precious time to lakhs of people of Kerala.
श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉƺÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäBÉE àÉci´É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉɪÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEɪÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे अधिकारियों के गलत निर्णयों के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। रेलवे अधिकारियों के द्वारा पहले तय हुआ था कि रेलवे की जमीन १० हजार स्कवायर फीट के बदले सात करोड़ रुपये, जब राज्य सरकार ने उक्त राशि देने को तैयार हुआ और नविदा भी निकाल दिया तो इसी जमीन का मूल्य अब रेलवे के द्वारा जीएसटी का नाम लेकर १२ करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।
२. चांडिल, बडाम, पटमदा, वॉधवान वाया झाड़ग्राम लगभग १२ करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइन निर्माण का सर्वे हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ चाकुलिया, बहरागोडा, बुडामारा, उड़ीसा तक का दस वर्ष पूर्व सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक इस नई रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं एवं टाटा से बडाम पहाड़ होते क्योंझर तक डबल लाइन बनाई जाए। धन्यवाद।
श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, न्यूज चैनलों के माध्यम से संस्कृत में प्रसारण के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु न्यूज चैनलों के माध्यम से समाचारों का प्रसारण कराया जाए। अगर इस ओर हम सबने ध्यान नहीं दिया तो इस भाषा की स्थिति विलुप्त हो जायेगी। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उक्त भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसका वर्तमान माध्यम न्यूज चैनल हैं, इनके माध्यम से इसे हर जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो भविष्य में सार्थक साबित होगा। धन्यवाद।
श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें।
१. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम सचेंडी एवं जनपद कानपुर देहात के ग्राम रनिया में राष्ष्ट्रीय राजमार्ग सं. २ पर ओवरब्रिज/अंडरपास के निर्माण की महती आवश्यकता को देखते हुए निर्माण हेतु आदेशित किया जाए।
२. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर से तहसील घाटमपुर एवं तहसील बिल्हौर के न्यायिक क्षेत्र को जनपद कानपुर देहात में स्थानांतरित कर दिया गया है। जनपद कानपुर नगर में उक्त दोनों तहसील का प्रशासनिक क्षेत्र होने तथा वादकारियों को आवागमन में आने वाली असुविधाओं को देखते हुए उक्त दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्र को पुन: जनपद कानपुर नगर में लाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।
SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): The following item may be taken for discussion during the next week business.
The Ministry of Finance has refused to release grants of Rs. 522.91 crore due to the Government of Tamil Nadu based on 13th Finance Commission recommendations, even in respect of expenditure incurred during the Finance Commission period of 2010-15, despite having submitted utilisation certificates on time. The reason it has cited is that the 13th Finance Commission period ended on 31st March, 2015 and no balance is payable to the States thereafter. How has the Ministry of Finance, Government of India, expected the State Government to submit the utilisation certificate for expenditure incurred up to 31st March, 2015 before 31st March, 2015? Hence, the ground of rejection of the Government of Tamil Nadu is totally unjustified.
DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include the following issues for discussion in the List of Business for next week.
1. The status and efforts made by the Government and outcome of recently held WTO Conference at Argentina, particularly, agriculture subsidy and e-commerce.
2. The horrible fraud going on in the name of so-called cryptocurrency, Bitcoin and block chain, and the measures being taken by the Government to check this fraud. It is ponzi and is being used like penny stock for money laundering.
SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Madam Speaker, the important issue of ‘Privatisation of Salem Steel Plant’ may please be added in the next week’s business of the House.