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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By ... on 16 March, 2002

11.18 hrs. Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Shri Vijay Kumar Malhotra and seconded by Shri Anant Ganga Ram Geete on 15th March, 2002. (Concluded) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the Motion of Thanks on the President’s Address.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, if you can tell us as to when the reply and voting will take place, it will be convenient for the Members to be present in the House at that time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We tentatively fix the reply at 3.00 p.m., because we will have to take up the Discussion under Rule 193 at 4.00 p.m. SHRI PRAMOD MAHAJAN: At about 3.00 p.m. the Prime Minister will reply and then the voting will take place.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

We wanted to exhaust the list of speakers yesterday. In the meanwhile, there was a suggestion given by Shri Pawan Kumar Bansal which was supported by Dr. Laxmi Narayan Pandeya. If they had deliberated upto 11.00 p.m. yesterday, they could have accommodated four or five speakers more. Now, there is not much time. Therefore, the House has to dispense with the Lunch hour today. Is that the pleasure of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty was on his legs yesterday. He can continue his speech now.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I started speaking yesterday and when the House was adjourned, I was mentioning about the Ayodhya dispute. In the hon. President’s Address, it is stated that the Government is determined to maintain the status quo in respect of the Ayodhya dispute and also the Government would abide by the court’s order. The same thing was repeated by the hon. Prime Minister in this august House. The Prime Minister assured this House that the status quo would be maintained. He also assured that the Government would abide by the orders of the hon. Supreme Court. But I am sorry to point out what happened in the Supreme Court. The Attorney General to the Government of India, Shri Soli Sorabjee, appeared before the Supreme Court on behalf of the Government of India and sought for permission from the apex Court for offering puja. We are happy that the Judges of the hon. Supreme Court were pleased to reject the prayer of the Attorney General, who represented the Government of India.

The Attorney General had taken the plea that this was not a version of the Government of India and he, in his personal capacity, pleaded in such a fashion. My point is that the Attorney General, the Advocate General and other competent lawyers cannot advance their arguments before the Court as per their own will. They advanced their arguments before the Court as per the instructions of the Government of India. Shri Sorabjee had not appeared in this case as amicus curie. He represented the Government of India. If he has gone beyond the version or the policy of the Government of India, he ought to be removed from his post. It has appeared in the print media and also other media. He had a secret meeting with the Prime Minister, the Minister of Law and discussed everything. My submission before this House is that he advanced his arguments as per the instructions of the Prime Minister and the Law Minister. I am sorry to say that the Prime Minister has misled not only this House but also the entire country.

Yesterday, at the time of starting my speech, I mentioned that this Government has utterly failed on all fronts and in all walks of life, such as, agriculture, unemployment, industry and so on. So far as its policy regarding agriculture is concerned, our farmers, who are producing crops, are not getting remunerative prices. In many States – including hi-tech States also – the farmers have committed suicides. There has been a reduction in the subsidy on fertilisers not only in this Budget but earlier also. The prices of fertilisers have been rising day after day. The Government is not bothering about the farmers even though the economy of our country is based on agriculture.

So far as industry is concerned, what is its attitude in regard to industry in our country? They have set up the Department of Disinvestment. In the name of disinvestment, they are taking away all the public sector units one by one and transferring these units to the private sector. This Government is now demolishing, killing and distracting the public sector, which was built long years back at the cost of thousands and thousands of rupees of public money. Even the profit making public sector units are being sold, demolished and the basic structure of the country is being dismantled.

Not only the Indian Iron Steel Company, which was referred by hon. Shri Somnath Chatterjee, but also Salem Steel and Vizag Steel industries and the fertilizer factories are also being closed down by this Government.

They told the people during last elections through their manifesto that they would provide one crore jobs for our unemployed youth. But I would like to know where are the jobs now. On the contrary they have taken away the jobs. The jobs of the workers and the employees who are working in different industrial and other institutions, their jobs have been taken away. Hundreds and hundreds of industries are being closed and thousands and thousands of workers and employees are out of job to stay out under the blue sky. This is the industrial policy of the Government.

They are not bothered about the common people, they are taking a callous attitude towards the people. They are very much bothered and eager to satisfy the big industrial houses. I am compelled to say that this Budget was prepared at the instructions of the CII, ASSOCHAM, FICCI and other big houses. They are eager to satisfy Reliance, Tatas and other big houses. They are not eager to satisfy the common people of this country.

Just now, Shri Ram Naik made a statement before this House that the Government is reducing the price of LPG by Rs.20. We are happy that the Government is doing so. But as Shri Yerrannaidu and Shri Devendra Prasad Yadav have said, the increased prices of LPG and kerosene should be fully rolled back. Kerosene is consumed by the poor people, lower middle class people in the villages, in the semi urban areas and even in the urban areas also. This Government has raised the price of kerosene and I think, it is very much modest demand to fully roll back the increase in kerosene and LPG also.

Sir, such is the education policy of the Government. What attitude they have taken is that they want to saffronise the entire education system of the country. They have introduced astrology, vedic arithmatic, etc. It is neither arts nor science and they are trying to change the history and geography of the country.

The other day Shri Pramod Mahajan misled the House and interpreted the version regarding Guru Teg Bahadur, which was written by a very famous historian Satish Chandra. I have no time to discuss this in the House, but I can convince this House that whatever has been told by Shri Mahajan about Shri Chandra""s version of Guru Teg Bahadur is totally misconceived and totally misinterpreted.

He would be happy that Shri Satish Chandra is not a Member of this House. Had he been a Member of this august House, we could have brought a Privilege Motion against Shri Pramod Mahajan. I can cite examples. As per Oxford Dictionary, that was not a fact. But due to constraint of time, I cannot describe all these things. So, this Government has utterly failed.

In respect of Gujarat, I was told yesterday that yesterday also there was a killing. A nephew of one hon. Member was killed by rioters. This Government is not for the common people. So, we can easily presume that going by the results of the four States that the people of the four States have totally rejected this NDA Government led by the BJP.

Lastly I want to say about the policy of this NDA Government led by the BJP. The people are very much anxiously waiting how soon this Government will go. If this Government is continued, there will be a possibility of tension in the country. I urge friends and partners of the NDA to please come forward. Do you not consider that what your Government is pursuing is anti-people policy? They are taking anti-people policy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty, please conclude now.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): That is why, I am sorry to say that I am unable to oblige Dr. Vijay Kumar Malhotra and I strongly oppose and disapprove the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra. I oppose strongly the policies of the Government which have manifested through the Address of the hon. President. Sir, I strongly oppose the Motion which was moved by Dr. Vijay Kumar Malhotra.

(ends) 1133 hours SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, before I say something on the Motion of Thanks on the hon. President’s Address, I crave your indulgence and my hon. Colleagues just for five or six minutes time. Yesterday, everyone was speaking at length. That is why, we could not conclude the business on time. That is why, I have come prepared with a typed matter and want to just read it.

Sir, by sheer selflessness of sincerity and commitment to sacrifice of my leader, Dr. Ramadas, I entered this august temple of democracy which I never even dreamt of entering into at 62 years of my age, more so, as a Minister. Yes, my leader, Dr. Ramadas suddenly called me into politics, till then, a social worker, writer, author, translator, etc., and he made me an MP, more so, a Minister under the leadership of our Shri Atal Bihari Vajpayee.

Our democracy is such a wonderful one which gives an opportunity equally to both the rich and the poor, the high and the low like me who stands before you in this august House, who had gone without food, cloth and books in early years and has been kept miles away from the mainstream of life as an untouchable. My dear leader, Dr. Ramadas gave me a face and Dr. Ambedkar gave me a voice. My leader, a non-Dalit like Mahatma Gandhi, Jothiba Phule and many others gives everything that he has for the welfare and upliftment of the poor and the weak.

Sir, I do not stand here to preach or teach anything but to learn more from my hon. colleagues here to do more and better to better the situation in and out of this august House.

(h1/1135/rsg-asa) But somewhere in my heart, there is a pain and guilt that we are not even able to finish our agenda and transact our business on time. Though every one of us is trying our best to voice the concerns of our people, I am afraid whether we are adhering to the rules and discipline as representatives while keeping our promises to the people. I really feel that we in this House, either in the Treasury Benches or in the Opposition can certainly learn and reflect with out patient listening from this side and valuable suggestions from the opposite.

I have had no occasion to speak for the first sixteen months as I was a Minister of State and this is my second chance to express myself. When I had an opportunity to speak last time, I was hurried away in two minutes. In two minutes’ time, I could not complete my speech. Hence, I have a humble submission to this august House. For a change, why could the smaller parties not be given priority to express their views first, in the ascending order, based on numerical strength instead of the present practice of descending order? Thus we can say the few words that we would like to say in an abundantly relaxed mood and need not be hurried away in the closing moments of the discussion or debate. As such, I have come with a prepared speech for confining myself within the time that would be given to me. It would last hardly for three to four minutes.

I am immensely happy to note that the hon. President’s Address has echoed the nation’s sentiments on all issues of vital concern. His resolve and determination to meet the current national and international challenges facing India deserve wide applause and acclaim.

I join him in condemning the subversive activities of cross-border terrorism and extend my full support to the Government in its battle against terrorism, whether it is in Kashmir or the North-East or Nepal. We should cultivate and reflect the values of patriotism and nationalism, which are assuming greater importance today than ever before.

India has a cultural ethos and heritage reflecting unity in diversity in our multi-religious society and I am indeed grateful to the hon. President for the package of measures outlined for restoring and maintaining communal peace and harmony in this hour of crisis, on the conflicting interests of Ayodhya. The hon. President has announced the creation of an Ayodhya Cell reflecting the earnestness of the Government to find a lasting and amicable solution to this nagging issue. The hon. President has also underlined the need for negotiated settlement of the peace process in the North-East and Nagaland for which a special Ministry has been set up for the development of that region.

The hon. President has expressed the resolve of the Government to deepen and broaden economic reforms but we should also take note of the trends of marginalisation of small men everywhere in the country with the implementation of economic reforms. We should take safeguards to avert a situation of rising poverty and misery in the midst of prosperity.

Although the target of eight per cent growth rate in the Indian economy appears to be ambitious in the backdrop of the dismal performance in the last fiscal year, the creation of an enabling environment, especially the infrastructure and social sector development, can make the envisaged high growth rate possible.

The bumper output of 210 million tonnes produced by our hapless and helpless farmers has enabled the economy to achieve 5.4 per cent growth in the economy. Logically therefore, he has underlined the importance of hitherto neglected agriculture, which holds the key to productivity, employment and food in the hinterlands of India. I appreciate the move of the Government to remove the restrictions on inter-state movement of agricultural commodities, which would certainly help farmers to receive better prices for their products.

The intention of the Government to modify the Essential Commodities Act to free Indian agriculture from the barriers of the past, ensuring gainful prices to sugarcane farmers, increased flow of timely and adequate credit to farmers and strengthening of rural co-operatives are well conceived measures to accelerate the pace of agricultural development. The emerging industrial stagnation in the economy, the harvest and post-harvest losses in agriculture and the need to ensure food security to the poor have received considerable attention of the hon. President.

However, it would have been more appropriate if the deteriorating fiscal condition, as witnessed by the whopping fiscal deficit of 5.3 per cent of the GDP and mounting public debt and other monetary problems had been indicated by the Government.

(j/1140/pb-hng) Although we have defended our economic interests at the WTO Ministerial Conference at Doha last year, we should ensure that they are translated into real gains to India so that India is enabled to participate in a really competitive international framework. No agreement would be considered fair if western countries continue to protect their industries and preach that India alone should free its economy to be exploited by Western interests.

The President has highlighted infrastructural reforms and the consequent augmentation of infrastructure facilities of various services like telecom services, National Highways Development Project, construction of rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and setting up of Inland Water Transport Development Council, and also mentioned dismantling of administered price mechanism, creation of Technology Upgradation Fund for textile sector and the New Tourism Policy.

When we talk about the construction of rural roads, I would like to say that out of 1,400 villages of my constituency, more than 1,000 villages go without the connectivity of a road and not even a walkable road.

While the hon. President is quite right in underlining disinvestment of public sector, the consequences of disinvestment in public sector do not seem to have been emphasised. The disinvestment process should offer guarantee of employment to the Backward Classes and Scheduled Castes in the emerging private industries and the strong safety net for the workers of Public sector undertakings. My opinion is that the commanding heights of the Indian economy should not be degraded or devalued at the cost of the nation and we should understand the grain of truth in the wide protests and the signals emanating from the working class.

His Address also contains measures for devolving more powers to the Panchayat Raj institutions to improve education, health, sanitation, establishment of Fast Track Courts, welfare of the Scheduled Castes and other Backward Classes and minorities. Creation of Empowered Action Group to oversee population growth, declaration of 2002 as the ‘Year of Quality Education’, Nirmal Bharat Abhiyan, a Forest Commission, ‘Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana, Micro Financing Programmes, Grain Bank Scheme to cover all the 1,14,000 tribal villages, would undoubtedly contribute to the social development of the people.

The Foreign policy of the Government with a resolve to help the war-ravaged Afghanistan, and the improvement of our relationship with Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Russia, China, South Asian countries, Europe, the United States and Africa deserve our appreciation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ponnuswamy, kindly conclude now.

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): I am concluding, Sir.

To sum up, the President’s Address to the nation reflects the Indian reality, indeed. But many of the deeper issues concerning the poor, oppressed and depressed, clamouring for social justice and empowerment could have been paid more attention so that the process of impoverishment could be reversed. We should realise that the heart of India beats in villages and the upliftment of the villages should be the central piece of our strategy of social, political and economic development of India.

Sir, let me finish with a quote of a para of a poem of Robert Frost:

 

"Woods are lovely, dark and deep But I have promises to keep Miles to go before I sleep And miles to go before I sleep."

 

Which was liked and loved by Nehru Ji and by every one of us.

With these words, I support the Motion of Thanks moved by my hon. colleague, Shri Vijay Kumar Malhotra on the President’s Address.

(ends)     1144 hours SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the Motion of Thanks moved by the hon. Member, on some of the issues, since the very Address has failed to address some of the issues pertaining to the national cause. It has failed on many fronts. In my speech within the short span of time which has been given to me, I would like to touch only three or four points.

(k1/1145/krr/hng) The first issue is the Nuclear Missile Defence System. The second is the World Trade Organisation matter. The third is the secularism matter and the last point will be the very composition of this Ministry which is created under the Constitution, under the leadership of BJP and the point whether it is capable of addressing the national issues or not coupled with unity and granting of social justice to the needy people of the society.

I am not speaking on any of the other subjects like the Railway Budget or the General Budget. In fact, I will make a request to my other friends to address those issues. As far as the President’s Address is concerned, I am now dealing with the Nuclear Missile Defence System (NMDS). This system was announced by the President of the United States of America Mr. George W. Bush. But long before that when Mr. Bill Clinton was the President of the USA, he mooted this. But after the attack of 11th September on the Twin Towers of America, Mr. George W. Bush, the President of the USA is in a hurry to go ahead with this NMDS which is detrimental to the world peace, according to me. Many of the nuclear scientists have opposed this idea. In fact, we must thank our nuclear scientists also who have tested the nuclear device in Pokhran desert. But this Government should not take credit for this. This was the achievement made during our Congress regime headed by Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. Actually we have kept all the device ready and also the match box. What our BJP friends in the Coalition Government did at that time was they just fired it. That is all. To be frank, this is all the achievement made by this Government.

But the aftermath of that testing of the device in Pokhran desert, in fact, was that Pakistan went ahead with testing of two of their devices Shaheen and Ghouri. Later on we have also tested our missiles. We must thank our nuclear scientists for this. But the whole world is completely reeling under the nuclear threat which is hanging on our neck not only throughout the country but also in the world.

Who are the members of the Nuclear Club in the world? They are USA, Russia, China, France and the Great Britain. When Mr. George W. Bush announced this NMDS (Nuclear Missile Defence System) this was opposed to by his own friends like Great Britain and France and the traditional opponents like China and Russia. But our Government, headed by Shri Atal Bihari Vajpayee, welcomed it so hurriedly. I cannot understand this one. That shows the callousness on the part of the Government and the height of irresponsibility when this Government immediately welcomed the NMDS. This shows how careless this coalition Government headed by the BJP is. Later on they withdrew that after they came to know that the traditional friends of U.S. like Great Britain and France have opposed the statement made by Mr. George W. Bush about NMDS.

Of course, naturally, China and Russia have opposed it. This is why I am trying to make out that our Government is committing a great and grave mistake - that has already been committed – by welcoming the statement made by Mr. George W. Bush. This shows that care has not been taken by the Government with all the confidence at their command. They have gone back on that earlier statement made and that shows the irresponsibility of this Government. This is my first point.

Why is it that Mr. George W. Bush going ahead with this? After the Cold War, the former Republic of USSR has broken into Russia, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan etc. It is broken away into Independent States. But still Russia is a big nuclear force in the entire world. I think America knows this. They are our friends. U.S. is also our friend. There is no problem.

We condemned the attacks made by some people on the Twin Towers of World Trade Centre in the U.S..

(l/1150/san-sb) Likewise, we condemn the killing of innocent people, ladies and children in Afghanistan by the US-led military campaigning done in Afghanistan which is supported by NATO forces also. There must be some limit. In fact, we condemn international terrorism. We condemn the attack made on 13th December on our Parliament. We condemn killing of our Muslim friends and all the Hindu friends in Jammu and Kashmir area by the terrorists, but it does not mean that U.S.-led coalition of military campaigning supported by NATO forces can kill even innocent ladies and children in Afghanistan.

Sir, therefore, if we allow the NMDS to go ahead as Mr. George W. Bush feels, you take it from me, it is my feeling that U.S. is going to control the entire nuclear power in the world and would be able to go against the cause of other peace-loving countries. In fact, NAM was created by Pandit Jawaharlal Nehru, Yugoslavia President, Marshal Tito and Abdul Gamel Nasser of Egypt, but it is given a complete go-by by this Government. Therefore, Sir, this NMDS goes against the very provision made under 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty. If this is gone, I think, this is going to threaten the world peace. According to me, this is definitely going to threaten the world peace.

They want to enter the space. They have reached there and they want to weaponise the space. That is going to be very dangerous thing because every inch of the sky has got an eye to pinpoint even a pin on the ground. That is the latest nuclear technology backed by nuclear science. Therefore, Sir, what I appeal to this House, through you, is that we should not support this NMDS. There must be some limitations on this subject also.

It is opposed to by Russia and China. Russia has got more than 2,000 nuclear missiles coupled with nuclear warheads. This quantity is lesser than what is available with U.S.. China has got about 20 nuclear missiles. Pakistan and India have got between two and five nuclear missiles. Therefore, I urge upon the Government, through you, Sir, not to support this NMDS announced by Mr. George W. Bush. because this goes against the very concept of peace as stated by Father of the Nation, Mahatma Gandhi, Shri Abul Kalam Azad, Pandit Jawaharlal Nehru and millions of other people who have sacrificed their lives in order to get freedom and peace for this country. This is about world peace. Therefore, Sir, I now seek your indulgence to prevail upon this Government to say to Mr. George W. Bush not to go ahead with NMDS plan because U.S. wants to control ultimately the entire military zone of this country, which will threaten the world peace.

Sir, since I have got very little time, I cannot go into the details of WTO matter. I know that. Our first economy is agriculture economy which is dependent on agro-climatic conditions. My point is this. Recently, there was a meeting in Qatar and our Commerce Minister had gone there to attend the meeting. We would like to know the outcome of that meeting. Actually, no details are given to this House, at all.

Sir, not even a single agriculture commodity is getting a good price in the open market. You take the case of paddy, you take the case of areca. We were selling areca. It is produced in my constituency, Shimoga. Likewise, it also comes from Tamil Nadu, Kerala and so many other southern parts of the country. We were selling areca to the northern parts of the country, including Pakistan, Afghanistan, Bangladesh and so many other countries. Now, it is completely cut off. Traders have gone back and merchants have completely sold it off. Same is the case with paddy and so many other agricultural commodities. Where exactly does our agriculture economy stand when our poor farmers are completely left in the lurch by this Government?

Thirdly, there has been a greater threat to the secular fabric of our society. This is not a small matter. Take the Ayodhya matter; take the Gujarat matter; take the Jammu and Kashmir matter; and take happenings in other parts of the country also. It has completely threatened the secular fabric of our society. Therefore, I demand that this Government should mend itself so as to suit the basic tenets of secularism which is one of the main pillars of our Constitution given by the Committee headed by Dr. Babasaheb Ambedkar. This is another aspect.

(m/1155/san-har) Now, I come to the composition of this Ministry. This Ministry suffers from so many internal grievances, quarrels, dissensions and is headed by no less a senior person than Shri Vajpayee. Still, we have got the highest respect for Shri Vajpayee. But the point is this. He has spent many years to see all the warring factions of his Ministry stay and come to such an understanding on certain matters. Sir, I would like to know whether he is able to carry on his Ministry, whether he is really able to carry on with the warring factions of the Ministry headed by him.

In fact, we pity him, but at the cost of national interest, we cannot pity him. Therefore, I demand that let the Prime Minister come out with a true statement of the very exact composition of his Ministry wherein these warring factions are, everyday from morning till late in the evening, completely immersed in warring among themselves. Therefore, there is no unity at all. They have failed to rule this country, keeping in view the basic tenets of our Constitution and the requirements of the Constitution.

In fact, Shri Vajpayee has spent many years. We have seen Shri Vajpayee and we have got the highest respect for him. Shrimati Shyama Singh, to celebrate his birthday, every year, our Prime Minister is burning many of the candles. I think, his burning of candles has become costlier than the very cost of the cake itself. Therefore, I pity him, rather I condemn him. But he is unable to carry on his Ministry to address the important, pressing issues of the nation that are faced with by the common man, the poor man.

With these words, I conclude my speech.

 

(ends)   ११५७ बजे श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष जी, २५ फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष में जो अभिभाषण दिया गया, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन की बहुत पुरानी परम्परा और मर्यादा है। मुझसे पहले अनेक वरिष्ठ सदस्य, अनुभवी राजनेता अपनी बात कह चुके हैं। मैं अपना भाषण परम पूज्य श्री बाबा श्री की वाणी से आरम्भ करना चाहता हूं। हमने कल जो दिन-भर भाषण सुनें, उनसे मुझे यह कहना जरूरी हो गया है कि सदन में हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको आज विचार करना पड़ेगा कि व्यक्ति के स्वभाव और आदत में जमीन-आसमान का अंतर है। स्वभाव बुरा नहीं होता, आदत बुरी हो सकती है लेकिन अगर स्वभाव आदत बन जाए तो न उस व्यक्ति का और न ही समाज का भला हो सकता है। इस प्रवृत्ति से आज हम सभी लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। इसलिए अभिभाषण की जो परम्परा है उसमें नहित नीति पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन हम इसे अपने पूर्वाग्रहों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना चुके हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा पर पैराग्राफ १३ में जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से देशभर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है। आज आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद और संगठित अपराध से सबसे ज्यादा खतरा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जिस जिले से आता हूं वह नक्सलवाद से प्रभावित जिला है। वहां पर आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हुआ है और वहां की स्थिति को आप लॉ एंड आर्डर की स्थिति नहीं कह सकते। आतंकवाद से लड़ने के लिए द्ृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिए।

(n/1200/am-sh) यदि इससे लड़ना है तो केन्द्र सरकार के संकल्प से कुछ नहीं होगा, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति का यदि अभाव रहता है तो आंतरिक सुरक्षा की रक्षा नहीं हो सकती।…( व्यवधान)हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उसके अनुपालन में राज्य सरकारों की कितनी हिस्सेदारी है? इस तरह से यह सवाल पैदा होता है कि यह सदन इस बात पर विचार करे कि केन्द्र और राज्यों के बीच आज जो संबंध हैं, वे दलीय पूर्वाग्रह के कारण ऐसे बन जाएंगे जिससे किसी नीति का कार्यान्वयन करना कठिन हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा ऐसा ही मामला है। यह केवल लॉ ऐंड ऑर्डर की समस्या है। राज्य सरकारों की आलोचना इस सदन में बैठ कर करें, क्या उससे किसी समस्या का समाधान हो जाएगा? दोनों का बराबर उत्तरदायित्व है। केन्द्र और राज्य जब तक किसी नीति के बारे में बराबर के जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक इस पर सफलता नहीं पायी जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा में राम जन्म भूमि का मुद्दा भी जुड़ गया है। कल दिन भर इस बात पर अपने-अपने ढंग से बात कही गई। मैं यहां यह भी आग्रह करना चाहूंगा हम जब इसकी बात कहते हैं, राम जन्म भूमि पर जो विवाद चल रहा है, उस पर यदि निजी राय रखते हैं या अपने दल के आधार पर राय रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस समस्या के समाधान की तरफ आगे नहीं जा रहे हैं। कल वहां शिलादान का जो कार्यक्रम हुआ, मैं उसके लिए सरकार, राम जन्म भूमि न्यास, विश्व हिन्दू परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शांति के साथ एक ऐसे अवसर को देश के सामने रखा जिससे कुछ हद तक जो आशंकाएं थीं, जो हमने अपने भाषणों में कटुता पैदा की थी, जो आशंकाएं सारे समाज और देश भर में पैदा कर दी थीं उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है, पटाक्षेप हुआ है। जहां तक राम जन्म भूमि का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, उसने यथास्थिति बनाए रखने की बात की है। हमने जो भाषण सुने, उनमें दल के आधार जो बातें कही गई हैं वे मेल नहीं खाती हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की उस घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो २२ और २३ फरवरी को घटी है। उसमें सदन की सम्मानित नेता प्रतिपक्ष स्वयं गई थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उस आयोजन के कर्ता-धर्ता थे। प्रदेश सरकार ने वहां कार्ड छापे कर यह घोषणा की कि वह संत सम्मेलन होगा, वहां राम जन्म भूमि का फैसला होगा। एक शंकराचार्य उसकी पैरवी कर रहे थे, जयन्त सरस्वती जिन्होंने अभी मध्यस्थता की है, वह उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। पुरी के शंकराचार्य वहां मौजूद थे। वह पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्ड छाप कर उस व्यवस्था को अंजाम दिया था और प्रतिपक्ष की नेता उसमें गईं। यह अलग बात है कि वहां वहां शंकराचार्य नहीं थे और धर्म संसद जैसी कोई चीज नहीं हो सकी। " टाइम्स ऑफ इंडिया"के २२, २३ और २५ तारीख के अंक देखें तो उसमें ऐसे लेख छपे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग स्वयं ऐसे कार्यक्रमों पर दूसरी तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। वह इस देश और सदन को कितना गुमराह करना चाहेंगे? क्या उस बात का उल्लेख करना उचित नहीं होगा? क्या यह मुद्दे को उलझाने की प्रवृत्ति नहीं है? ऐसी परिस्थितियों में देश और सदन को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हमारी इतनी लम्बी लोकतंत्र की यात्रा पूरी हो गई है। होना यह चाहिए था कि हम और अच्छी तरह ठहराव लाते लेकिन लगता है हम विसंगति के दौर से गुजर रहे हैं। हम किसी भी बात पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। आज जिस परिस्थिति में एनडीए की सरकार चल रही है, वह लोकतंत्र की मजबूती का कारक हो सकती है। हम उसे दोनों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं लेकिन हम उसे अपनी सुविधायों के हिसाब से परिभाषित न करें। बहुत से दलों की मिली-जुली सरकार जिन का अपना घोषणा पत्र है, जिन की अपनी मान्यता है, सोच है। उनमें मतभेद थे लेकिन यह लोकतंत्र की मजबूती का एक अच्छा लक्ष्ण है।

(o/1205/skb-kmr) ये दोनों अवसर दिये जाते हैं जैसे कोई भूकम्प की आपदा आती है। सब की अपनी सोच होती है। हर आदमी कहता है कि आपदा है। लेकिन मैं इसे आपदा नहीं मानता क्योंकि यह प्राकृतिक परिवर्तन है जो होते रहेंगे। हर वह व्यक्ति, जो अपने आपको नेता कहता है, उसकी परीक्षा का काल होता है। अगर वह उस विषम परिस्थिति में से उस समाज को निकाल दे तो वह सफल नेता होता है और यदि नहीं निकाल सका तो उस व्यक्ति, नेता और समाज के लिये वह आपदा बन जाती है। यह परिस्थति आज भी है। आज यह सरकार जिस परिस्थिति में चल रही है और जिस प्रकार के मुद्दे हमारे सामने हैं, यहां राजनैतिक दलों मे मतैक्य नहीं है। सरकार ने अयोध्या के मामले में जिस तरह से देश को इस समस्या से बाहर निकाला और इस सदन और इस सदन के बाहर जिस प्रकार की आशंकायें व्यक्त की गईं थी, उन्हें नकारते हुये हमने सफलता अर्जित की है, सरकार उसके लिये बधाई की पात्र हैं। यह अलग बात है कि हम दलीय कारणों से सरकार को धन्यवाद न दें लेकिन यह लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र में इतनी कटुता नहीं होनी चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि हम राष्ट्रीय एकता को भुला बैठें, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहय सुरक्षा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों को धन्यवाद दिया है । संस्कृत में कहा गया है -" अति सर्वत्र वर्जयेत " हम आज अनाज की कमी से ग्रसित नहीं हैं, हम अनाज की अधिकता से ग्रसित हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य़ नहीं मिलता, इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या हम इस बात पर विचार करके केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहरायें, ऐसा ठीक नहीं होगा। मै मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला से आता हूं जहां धान की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। वहां ५० प्रतिशत पैदावार की खरीदी नहीं जा सकी। वहां भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं और राज्य सरकार पूरी तरह से यह व्यवस्था नहीं दे सकी। अगर हम इस बात की आलोचना करने बैठ जायें तो बात नहीं बनेगी। हमें तय करना होगा कि किसानों का जो फसल-चक्र है, अगर उस पर यह सदन विचार नहीं करता तो हम एक-दूसरे की असफलतायें गिनाते रहेंगे, आलोचनायें करते रहेंगे और किसानों को धन्यवाद देते रहेंगे तो किसानों को उसके अधिकतम उत्पादन का मूल्य नहीं मिलने पर वह आत्महत्या करने के लिये मजबूर होता रहेगा तथा लुटता-पिटता रहेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि किसानों के फसल-चक्र पर यह सदन विचार करे जिससे किसान भी बचा रहे और यह देश भी बचा रहे तभी किसानों की समृद्धि तय होगी।

उपाध्यक्ष महोदय,. तीसरी बात यह है कि यहां पशु-धन की बात कही गई है कि हम पशु आयोग बनाये। क्या सदन इस बात पर विचार नहीं करेगा? हम सब लोग धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाते रहते हैं। जहां तक गो-वंश या पशु-धन का सवाल है,, इससे सिर्फ धार्मिक आस्था का सवाल नहीं है। कृषि ढांचा या अपनी कृषि नीति और पर्यावरण के संतुलन पर जोर देकर उससे मेल बैठाता है। अगर हम इस बात को नकार देंगे या इसे अलग स्वर से नहीं लिया तो हम लोग कितने गर्त्त में चले जायेंगे? इसलिये सदन इस बारे में विचार करेगा या नहीं, यह अलग बात है। अगर कोई एन.जी.ओ. या कोई संगठन काम करता है तो वह भिन्न बात है। अगर राष्ट्रीय नीति के तहत इस पर विचार नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि यह चर्चा निरर्थक होगी, इसका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा और लोगों का परम्पराओं के प्रति विश्वास कम होता जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, १९५१ में एक हजार व्यक्तियों के पीछे ४३८ पशुओं की संख्या थी जो १९९१ में घटकर २५७ और २००१ में ५०-६० रह गई है। अगर संख्या की द्ृष्टि से देखा जाये तो १९४७ में देश की आजादी के समय इस देश में ३६ करोड़ पशु थे जो आज घटकर ८-१० करोड़ रह गये हैं। जहां हमारी जनसंख्या १०० करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, वहां पशुधन एक चौथाई रह गये हैं। यह असंतुलन इस देश के लिये उचित नहीं, क्या इस बात पर विचार नहीं होना चाहिये? हम निर्यात की बात करते हैं, कत्लखाने खोलने की बात करते हैं। जब हम इस बात को कहते हैं तो विरोध होता है और कहा जाता है कि मज़हबी मामला है, वी.एच.पी. तथा बजरंग दल का मुद्दा है। इसे हम राष्ट्रीय मुद्दा मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह हमारी गलत सोच का परिणाम है कि हमने जो आदतें बना ली हैं, जो हमारे स्वभाव में नहीं है। न इससे पार्टी का भला होने वाला है और न ही इससे देश का भला होने वाला है।

(p1/1210/skb-kkd) उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हम कैसे सुधरें, कैसे ठीक करें लेकिन केन्द्रीय सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहने से सफलता नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिये पंचायती राज अधनियम जो इस सदन में पारित किया गया था, उसके तहत राज्यों को उसे क्रियान्वित किये जाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आता हूं जहां जिला सरकार नाम का नया सिस्टम चालू हो गया है। मेरे जिले में जिला सरकार बनी हुई है जिसमें हमारे दल का प्रचंड बहुमत है और प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी जिसके मुखिया का समर्थन करने वाला कोई सदस्य नहीं। सारे सदस्य विरोधी पक्ष के हैं। परिणाम यह होता है कि उस जिला सरकार की कोई उप-समति नहीं बन सकी और अगर कोई सभापति होगा तो वह विरोधी पक्ष का होगा जिसे बी.जे.पी. का समर्थन है। वहां ढिंढोरा पीटा जाता है कि पंचायती राज सफल परवान पर चल रहा है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिये। सवाल पूर्वाग्रह का नहीं। अगर यह मानते हैं कि जन-प्रतनधियों को वास्तव में हक मिलने वाला है, उस पर विचार कौन करेगा। केन्द्र ने कानून बना दिया, कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरो जिला बालाघाट नक्सलवाद से ग्रसित है। लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मैं भी लगाता हूं लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला, वे चाहे विरोध की विचारधारा मानने वाले हों, सब से पहले उन्हें इस बात का फैसला करना होगा कि अगर नक्सलवाद से लड़ना चाहते हैं तो एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। आप वोटों के समर्थक हैं, वोट से सत्ता पाने के समर्थक हैं, उससे पहले हमें आपस की लड़ाई को बंद करना पड़ेगा कि एक अकेला व्यक्ति नक्सलवाद से नहीं लड़ सकता। हमारे बालाघाट जिले में एक अच्छी पहल की गई है। वहां एस.पी., डी.आई.जी. और आई.जी. की नियुक्ति की गई है क्योकि बालाघाट जिला नक्सलवाद की कठिनतम दौर से गुजरने वाला जिला है। आई.जी. ने पैदल यात्रा शुरु की थी। तारीख १७-२८ तक नक्सलवादियो ने ऐलान कर दिया कि इस यात्रा में कोई जन-प्रतनधि और जनता शामिल नहीं होनी चाहिये। आप सब को जानकर आश्चर्य होगा कि उस यात्रा में मैं शामिल हुआ। उस क्षेत्र के ८ विधायक हैं जो शामिल होने का साहस नहीं कर सके। यह उल्लेखनीय बात है कि वहां लोगों ने मौत देखी है और १७-१७, २०-२० कत्ल होते देखे हैं। वे लोग नक्सलवादी हिंसा का शिकार हुये हैं फिर भी यात्रा में १०० प्रतिशत लोग मौजूद थे। इससे यह साबित होता है कि मौत का भय काल्पनिक रूप से हो रहा है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, चाहे वे जनता द्वारा चुने हुये हों, वे मौत की सीमा पर सच बोलने के आदी हों। वहां कहीं न कहीं भय का भ्रम पैदा किया जा रहा है। लोग हम पर टिप्पणी करते हैं, हमारा मजाक करते हैं जिससे हमारे विश्वास को ठेस पहुंचती है तो हमें दुखी होने की बजाय इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे भयमुक्त वातावरण बनायें। आज आम लोगों का विश्वास हम पर से उठता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह लोक सभा नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग सिर झुका कर मानने को इसलिये तैयार हैं कि हमने अपनी आदतो में परिवर्तन नहीं किया। वास्तव में वह अवमानना है लेकिन इस सदन में यह आवाज नहीं उठ सकती क्योंकि जो चित्र सामने जा रहा है, जनता हमें देख रही है, उससे हमारा पक्ष मजबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मामले को जिस दायरे में रखा कि हमें कैसे यह स्थिति कायम रखनी है, हमें कल का दिन निकालना है और जो विवादित भूमि थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि सदन के भीतर गहरे मतभेद हैं, हम टिप्पणी नहीं कर सके, उस बारे में विचार नहीं कर सके। यह जो परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली नहीं है। यह विचारणीय है कि सदन के भीतर जो बातें तय होनी चाहिये, न्यायालय अपने ऊपर ऐसा मानता है कि उसकी स्वेच्छाचारिता और एकाधिकार है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते इस बात पर विचार करना होगा। चाहे हम इस बात पर टुकड़ों में बात कर लें लेकिन इस सारी बहस का कोई औचित्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पहली बार नहीं हुआ है। हमारी मान्य परम्परा है जो आने वाले समय में भी होता रहेगा। इसके प्रति जिस प्रकार से विश्वास और आस्था घट रही है, उसे पुनर्जीवित करने का काम इस सदन को पुन: स्थापित करना पड़ेगा। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस अभिभाषण में विकास के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आतंरिक और बाहय सुरक्षा भी हैं।

(q1/1215/vp-bks) चाहे बायो-डाइवर्सिटी बिल हो, प्लान्ट वैरायटीज बिल हो, यदि हम इन पर विचार करें तो जो आज से १० से १२ वर्ष पहले इस देश में कानून बन जाने थे, जो नहीं बन सके। परंतु आज बने हैं और वे इस सरकार ने बनाये हैं। सड़कों का जो चक्र था, वह सरकार ने बनाया है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने पिछले रेल बजट में कहा था कि क्या रेलवे में गोल्डन क्लास नहीं बन सकती है, अवश्य बन सकती है। हम लोग आखिरकार जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात का कोई औचित्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वहां की एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले पचास वर्षों में जो भी उद्योग नीति बनी है, मेरा इस सदन में आरोप है कि उसमें पावर पोलटिक्स की गई। हम अगर किसी क्षेत्र से आते हैं तो उद्योग लगाने के लिए हमने अपना क्षेत्र चुना। उससे लम्बे समय के बाद इस देश को लाभ होगा या नहीं होगा, हमने इस बात की परवाह नहीं की। इसका एक जीता-जागता उदाहरण हमारे यहां हिन्दुस्तान कॉपर कम्पनी लि. का मलाजखंड का एक प्रोजेक्ट है। इतने वर्षों के बाद कम्पनी घाटे में चल रही है। लेकिन मलाजखंड का वह प्रोजेक्ट आज भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम कीमत पर तांबें का उत्पादन कर रही है। इस शर्त पर जब कि देश के बाहर का जो ओर है उसमें से सौ किलो में से आठ किलो तांबा निकलता है और शेष चांदी, सोना निकलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बाद पांच मैम्बरों के नाम बाकी हैं। उन लोगों को चान्स नहीं मिलेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं कॉपर की बात कर रहा था। जहां देश से बाहर का ओर सौ किलो में से सात किलो तांबा निकालता है और सोना, चांदी निकालता है लेकिन हिन्दुस्तान का मलाजखंड का प्रोजेक्ट सौ किलो में से केवल २.७ किलो तांबा निकालता है। उसके बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम दुनिया के मूल्य से कम कीमत में निकालते हैं, क्या यह महत्व की बात नहीं है। निश्चित रूप से यह महत्व की बात है। लेकिन स्मैल्िंटग प्लान्ट खेतङी में होगा, जहां पर ओर नहीं होगा। ये जो गलत फैसले हुए हैं, उन्होंने हमें पुनर्वापसी के लिए मजबूर किया है। ये गलत फैसले नहीं होने चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों के अनुसार हम उन उद्योगों को लगाये।

अंत में आपको धन्यवाद देते हुए, श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

(इति)   १२१७ बजे श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात ऐसी नहीं है जिसे यह सरकार अपनी उपलब्धि बता सके। सरकार कितने दिन चली है, सरकार का कार्यकाल कितना है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम कितना चले हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किस दिशा में चले हैं और जिस दिशा में यह सरकार चली है, सरकार के काम करने का जो तौर-तरीका रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के आम आदमी को इस सरकार ने निराश किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आगे क्या करना है, अब तक क्या हुआ है, राष्ट्रपति जी महज औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन सही मायनों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति-रीति का बखान होता है। सरकार आगे आने वाले एक वर्ष में क्या करना चाहती है, उसका खुलासा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रपट प्रस्तुत की गई थी। उसमें कहा गया है कि दलितों पर अत्याचारों की संख्या में वृद्धि हुई है। किसान परेशान हैं। हम लोगों बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन जहां एक ओर एफ.सी.आई. के गोदामों में गेहूं भरा रहा, सड़ता रहा, वहीं दूसरी तरफ लोग भूख से दम तोड़ते रहे, आम की गुठलियां खाने को मजबूर हुए। इन सब चीजों पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। पिछली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था तो उस अभिभाषण में यह जिक्र था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी।

(r1/1220/hcb/rk) १९९८ में लालकिले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आने वाले दस वर्षों में दस करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। इस बार के अभिभाषण में बेरोज़गारों को रोज़गार देने का कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने श्री मौन्टेक सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में एक कार्यदल गठित भी कर दिया कि इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा कि लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, उस आहलूवालिया कमेटी की सिफारिश में रोज़गार बढ़ाए जाने की संभावनाओं पर नहीं, रोज़गार घटाने की संभावनाओं पर विचार हुआ है। हमारे देश में २.२९ प्रतिशत वार्षिक दर से रोज़गार पाने वालों की संख्या बढ़ी है जबकि देश में जो रोज़गार उपलब्ध है, वह लगभग १ फीसदी है। हिन्दुस्तान के लोगों को रोज़गार कैसे मिले, शक्षित लोग रोज़गार कैसे पाएं, इसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि कृषि के संरक्षण की बात जब हम करते हैं तो हिन्दुस्तान में १९७१ से लेकर आज तक गेहूँ का समर्थन मूल्य ७ गुना बढ़ा और उत्पादन लागत १५ गुना बढ़ी, यानी कोई तालमेल समर्थन मूल्य और उत्पादन लागत में नहीं है। जो विकास का आधारभूत ढाँचा है, उस आधारभूत ढाँचे में सिंचाई का कहीं उल्लेख नहीं है। यहां सिंचाई मंत्री बैठे हैं, जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। तमाम पानी समुद्र में बह जाता है, लेकिन उसको इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां एक तरफ इस सरकार ने आम आदमी का विश्वास तोड़ा है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में जो भाईचारा है, सामाजिक सौहार्द है और जो धार्मिक सहिष्णुता है, उसके चलते मैं समझता हूँ कि हर आदमी यह सोचता है कि यह सरकार सांप्रदायिक सौहार्द को कायम नहीं कर पाएगी।

महोदय, इस सदन में गुजरात पर चर्चा हुई। हमारे तमाम लायक दोस्तों ने उस पर अपनी बात कही। मैं आपके द्वारा इस सरकार से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि जब गृह मंत्री जी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने बिल्कुल ठीक काम किया है और आडवाणी जी तो हर काम ही ठीक करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य की अवधारणा क्या है? राज्य क्यों अस्तित्व में आया? राज्य क्यों बना? राज्य का काम है अराजकता को रोकना, राज्य का काम है लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना, राज्य का काम है लोगों की मान-मर्यादा सुरक्षित रहे और इसलिए राज्य अस्तित्व में आया था। गुजरात में जो कुछ हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का व्यक्ति प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के पद पर बैठता है, उसका क्या मिजाज़ है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके सोचने का तरीका क्या है, उससे ही समाज की हरकतें बनती और बिगड़ती हैं। जिस दिन नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री बने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद्, उसी दिन से समझने लगे थे कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी का समय उनके लिए स्वर्णिम समय है। मैं आपके द्वारा जानना चाहूँगा कि आज स्थिति क्या है। गुजरात की सरकार में दो मंत्री हैं श्री अशोक भट्ट एवं श्री पुरुषोत्तम सोलंकी। ईसाइयों पर जो हमला हुआ और जब बाइबल को जलाया गया उस समय श्री सोलंकी की भूमिका संदिग्ध थी और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुम्बई में जो दंगे हुए और उसके बाद श्रीकृष्ण आयोग गठित हुआ, उसमें भी पुरुषोत्तम सोलंकी के नाम का उल्लेख हुआ था।

मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह के लोग सरकारों में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। राज्यपालों को आर.एस.एस. का केन्द्र बना दिया गया है। राज्यपालों की भूमिका जिस तरह की है उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे सही काम करेंगे? गुजरात में जो कुछ हुआ है, वहां ६००० करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ, लोगों की इज्ज़त-आबरू गई। कहां था राज्य? २०० टेलीफोन किये अहसान जाफरी के घर से कि हम खतरे में हैं, हमें बचा लीजिए। आज भी अहमदाबाद में तनाव है, हिंसा का दौर जारी है। क्या काम है राज्य का? क्या राज्य उस तरफ अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं।

(s/1225/rpm/rk) उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जो स्थित है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी बंगलौर में संघ की बैठक चल रही है। गोधरा घटना के तत्काल बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि यह तो गोधरा की प्रतक्रिय है और आज जो बंगलौर में संघ की बैठक चल रही है, उसमें भी सी ही बात कहने की कोशिश की जाएगी।

महोदय, हिन्दुस्तान में चाहे हिन्दू मरता है चाहे मुसलमान मरता है, हम कहते हैं कि वह भारत माता की संतान मरती है। वह न हिन्दू होता है न मुसलमान और कोई भी मरे उस पर हम सबको बराबर तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि गोधरा की घटना की हमने निन्दा नहीं की। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस दिन गोधरा की घटना हुई उससे अगले दिन सदन में कार्य-स्थगन प्रस्ताव हमारा लगा हुआ था, लेकिन पूरे देश में ऐसी फिजा पैदा करने का काम कियाजा रहा है कि गोधरा की घटना की हम लोगों ने निन्दा नहीं की।

महोदय, गोधरा में जो कुछ हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, डेढ़-दो हजार लोग इकट्ठे हो गए, कैसे इकट्ठे हो गए, कहां चला गया इनका खुफिया तंत्र? मेरे कहने का अर्थ यह है कि गुजरात में जो घटना हुई, गुजरात में जो दंगे हुए, वह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित घटना थी और इसके अलावा और कुछ नहीं था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गोधरा की घटना के बाद, गुजरात में अल्पसंख्यक लोगों पर हुए हमले के बाद यहां कुछ हमारे मित्र लोग इस सदन में नारे लगा रहे थे कि" जो हिन्दू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा" मैं इनसे जानना चाहता हूं कि १८५७ से लेकर नौसैनिक विद्रोह तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना बनाई। इस देश को आजादी मिली महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे हिन्दू, सिख, इसाई, मुसलमान सब लोग इकट्ठे हुए और पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ तब आजादी मिली। क्या उस समय ये लोग लड़े, क्या शिव सेना लड़ी, क्या बजरंग दल के लोग लड़े क्या विश्व हिन्दू परिषद् लड़ी ? हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में इस देश के हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोगों ने योगदान दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो हिन्दू हित की बात करेगा वहीं देश पर राज करेगा, तो क्या इनका मतलब यह है कि बाकी सबको समुद्र में फेंक दो, इसाइयों को समुद्र में फेंक दो, सिक्खों को समुद्र में फेंक दो, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो। क्या इस प्रकार से ये देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से विनम्रता से निवेदन है कि ये देश के दुश्मन हैं। जो हिन्दुस्तान की सारी शक्तियों को साथ लेकर नहीं चल सकता, जो हिन्दुस्तान के सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर नहीं चल सकता, वह लंबे समय तक हिन्दुस्तान में टिक नहीं सकता। " हयात लेके चलो, कायनात ले को चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चले " जब तक सारे जमाने को साथ लेकर नहीं चलेंगे, मैं समझताहूं हिन्दुस्तान जैसे देश पर जिसमें वभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, कोई काम नहीं हो सकता है।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं मगर बाकी सारे धर्मों को साथ में नहीं लिया जा रहा है, यही फर्क है।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अभी बंगलौर में (संघ) की बैठक हो रही है। उसमें धर्म परिवर्तन की भी चर्चा होगी और जब कभी धर्म परिवर्तन का मुद्दा आता है, तो ये लोग बहुत चीखते-चिल्लाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से विनम्रता से बताना चाहता हूं कि ये लोग क्यों चीखते-चिल्लाते हैं और हिन्दुस्तान में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और बाद में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि कोई धर्म समानता का प्रतीक नहीं बन सकता है, तो मैं चाहूंगा वह धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं लोग आज इनसे अलग क्यों हो रहे हैं और पहले अलग क्यों हुए, उसके लिए इनका स्वयं का व्यवहार और आचरण जिम्मेदार है। ये वर्ण-व्यवस्था के पक्षधर हें।

महोदय, इनका दर्शन भी अलग किस्म का आलीशान दर्शन है। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं उसमें रहकर ये जिस आदमी से अपना मंदिर निर्माण करा लेते हैं फिर उसी आदमी से कहते हैं कि तुम मंदिर में मत घुसना क्योंकि हमारा भोले नाराज हो जाएगा। जिस आदमी से कुआ खुदवा लेते हैं और जब पानी निकलने लगता है तो उसी से कह देते हैं कि तुम कुए के पास मत जाना नहीं तो हमारा पानी अपवित्र हो जाएगा। आज हिन्दुस्तान में जो धर्मान्तरण हो रहा है वह इन्हीं के कर्मों और कुकर्मों के कारण हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, वे ही इसके लिए पर्याप्त हैं। इन्हें समाप्त करने के लिए इनके लोग ही पर्याप्त हैं इन्हें और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे देश में हमारे कुछ मित्रों ने जिक्र किया।

(t1/1230/rjs-rc) ७ मार्च को १४ एम.पीज. ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। ये देश की एकता को कैसे कायम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उस पत्र की दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि खेद है कि स्थिति और खराब होती जा रही है। लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका क्षोभ अब मुखरित हो रहा है और वे सरकार के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका संयम टूटेगा और जन आंदोलन बनकर शासन अथवा एक वर्ग विशेष के प्रति आक्रामक हो जायेगा तो वहां की स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसका मोटा मतलब है कि प्रधान मंत्री स्थिति नियंत्रण में रखे और उसके मुताबिक काम करें, वरना लोग यदि आक्रामक हो गये तो मुसलमानों को मार डालेंगे। हिन्दुस्तान जैसे देश में जिस देश में सभी वर्गों और धर्मों के लोग रहते हैं जब कभी भी इस देश में परीक्षा हुई है, जब कभी भी देश की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, उस समय हिन्दुस्तान के मुसलमानों का योगदान किसी से कम नहीं है। यह धौंस दी जाती है। उनका दोहरा चरित्र है। ये हर मामले में जान-बूझकर इनका जो गुप्त एजेंडा है, उसको लागू करने का काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी स्थिति को समझता हूं। मैं एक बात आपके मार्फत जरूर कहना चाहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं ? नैशनल कांफ्रेस का कोई आदमी यहां नहीं है। श्री विनय कटियार इनके बहुत आलीशान सांसद हैं। वे इस बात में लगे हुए हैं कि किसी तरह अयोध्या में झगड़ा हो जाये तो अच्छा है। वे बजरंग दल में काम करते हैं जबकि वे भाजपा के सांसद हैं। हालांकि हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि बजरंग दल, शिव सेना और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि ये सब एक ही बीमारी हैं। दूसरा कोई चक्कर नहीं है, एक ही बात है। आज पूरे जम्मू-कश्मीर में तनाव है । इनके सांसद श्री विनय कटियार ने यह बयान दिया कि हजरत बल में रखा गया बाल पैगम्बर मोहम्मद का नहीं बल्कि किसी बाबा का है। आप जानते हैं कि नैशनल कांफ्रेस के लोगों ने अपना विद्रोह दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में तनाव है। वहां दंगे भड़के हैं। ये दंगे भड़काने का काम कौन कर रहा है ? यह बहुत गंभीर मामला है। हमारा यह आरोप है कि इस सरकार के चलते हिन्दुस्तान में भाईचारा कायम नहीं रह सकता, साम्प्रदायिक सौहार्द कायम नहीं रह सकता। अभी श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा। मीडिया के लोगों ने कहा कि हमारे सामने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा कुछ ज्यादा ही तिकड़मबाजी करते रहते हैं। इनकी तकलीफ का हमें पता है क्योंकि ये बेचारे मंत्री नहीं बने इसलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। शायद इसी वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनसे प्रसन्न हो जायें। हमारे कहने का मतलब यह है कि आज जो माहौल बना हुआ है, पूरे हिन्दुस्तान का जो वातावरण है, उस वातावरण को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधान मंत्री जी का आचरण दोहरा है। एक अजीब तमाशा है। पिछली बार प्रधान मंत्री जी दो साल पहले अमरीका गये थे। अमरीका में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ। उस अभिनंदन में एक भी संस्था न तो ईसाईयों की थीं और न ही मुसलमानों की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री की हैसियत से विदेश जाते हैं या संघ के नेता की हैसियत से विदेश में जाते हैं ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री हैं या हिन्दू नेता हैं। वे स्वयं सेवक संघ के सेवक हैं या देश के प्रधान मंत्री हैं ? जहां पर भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जाना हुआ और उनका नागरिक अभिनंदन हुआ, उन नागरिक अभिनंदनों में हमारे देश के लोग चाहे क्रिश्चियन्स हों या माइनोरिटी के लोग हों, उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता। एक साल पहले जब वे गये तो विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में जाकर साधु संतों के बीच में नीचे बैठ गये। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराया है। एक प्रधान मंत्री जी से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज ये लोग पूरे देश में एक अव्यवस्थित प्रयास कर रहे हैं। इनके पास न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम है। राजनीति जजबात से नहीं चलती। राजनीति भावनाओं को भड़काकर नहीं चल सकती। धर्म और जाति के नाम पर एक बार लाभ मिल सकता है, क्षणिक लाभ मिल सकता है लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में वही सियासी जमात, वही राजनीतिक पार्टी लम्बे समय तक टिकेगी जिसके पास अपना दर्शन हो, जिसके पास नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम हों। भाजपा का कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसी सदन में १९८५ में भारतीय जनता पार्टी के दो लोग लोक सभा के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में १६ लोग थे। कौन से किसानों के सवाल पर, कौन से मजदूरों के सवाल पर ये हकूमत में आ गये ?

(u/1235/nsh-kvj) हिन्दू भावनाओं को भङका कर लोग ताकत में आए थे और इनकी मजबूरी है, कहें कुछ भी लेकिन किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस. नाराज़ न हो। एक तरफ एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। न्यायालय के आदेश का पालन भी हो जाए, विश्व हिन्दू परिषद इनसे खफा न हो, सहयोगी दल खफा न हों और यह सरकार भी चलती रहे।

प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बिल्कुल ऐसी है कि मैं उसके लिए एक शेर कहना चाहूंगा।

मैं खाली जाम रख कर इसलिए आंसू बहाता हूं कि तुम्हारी बात रह जाए मेरा पैमाना भर जाए।

यह काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जरूर कर रहे हैं।

मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के रहते भाईचारा कायम नहीं रह सकता, सामाजिक सौहार्द कायम नहीं रह सकता, किसानों, मजदूरों की लूट होगी, शक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाए हिन्दुस्तान में रोजगार घटाए जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जिसे डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया है, का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।

(इति) 1236 hours SHRI H.D. DEVE GOWDA (KANAKPURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to pay my homage to our beloved Speaker, the late G.M.C. Balayogi and the brave Jawans who lost their lives to protect this greatest democratic institution.

I would like to confine myself to the recent events. I do not want to deliberate on various burning issues which are now before the country. The most important issue is the maintenance of unity of the country – whether the unity is going to be maintained at all costs or the unity of the country is going to be damaged by the present Government.

I carefully went through the President’s Address to the Joint Session of Parliament last year. In that they had not mentioned anything about Ayodhya. But when the President addressed the Joint Session of Parliament on 25th February, in which he particularly mentioned the Ayodhya issue, the results of the Uttar Pradesh elections and elections to the other three States were out. I do not wish to quote from his speech as several hon. Members have already quoted paragraph 14 of his speech where he spoke about the need to strengthen the bonds of national unity. I suspect whether the national unity is going to be strengthened or going to be weakened now.

Shri Atal Bihari Vajpayee came to power on 19th March 1998 after the collapse of the UF Government. I was also in office for about ten and a half months. I do not want to take credit for myself. The entire UF Government was responsible to maintain communal harmony in this country. With all our internal contradictions, we tried to project our unity in the Cabinet and there was no question of any open difference among ourselves. I do not want to take credit on myself as I have told earlier but in the last four years, barring about four-and-a-half months of the Care-taker Government which was also headed by Shri Atal Behari Vajpayee, the total tenure of his office is nearly four years. What are the achievements? On all fronts, I can prove with facts and figures the failure of the Government except on one issue in which they have succeeded to run the Government for four years. That is the credit we must give to Shri Atal Behari Vajpayee. He has managed. I have no grouse. In fact, for the last two years, I was not here and the people of Kanakapura have given me an opportunity to come to this House again to ventilate their feelings and not my feelings.

I would like to trace as to why Ayodhya issue is one of the major issues not for the survival of the NDA but for the survival of the BJP. In 1984, BJP got two seats in the same House. They thought that this was not going to help them and that they must then try to inject religion into the body of politics. The intoxication of what they tried to inject in the minds of the people of this country paid them rich dividends. In 1989, they adopted a resolution. For the first time, the BJP adopted a resolution to go all out to support the Vishwa Hindu Parishad so far as the temple issue is concerned. In 1996-97 or 1998-99 elections, ultimately they reached the strength of about 182 in this House. After knowing the results of the elections in some States, particularly from where my former colleague Shri Baalu who is sitting here has come from and I know the administration given by a mature leader like Dr. Karunanidhi, he has to suffer. I do not like to take the names of others. Now, they realised that they are sinking.

Sir, I would like to draw the attention of the House to what the Prime Minister had told on 28th December, 2000. He had said that the temple issue is a national sentiment. After ten days, he went to Kerala for rest. There, he tried to set it right saying that he had not said like that. He tried to revive his stand as if he was committed to secularism and wanted to satisfy his NDA partners. I do not want to go on narrating his contradictions. At one stage, he said that Shri Advani, Dr. Murli Manohar Joshi, Minister for Human Resource Development and Kumari Uma Bharati had gone to Ayodhya to protect Babri Masjid. I was shocked to hear it from the Prime Minister. He is a mature man and a senior most leader. I do respect him. We were in jail during emergency. Shri Advani and myself were all together. He was there for a short period and came to Delhi because of his ill health.

He had the courage to tell the nation that these three leaders went to protect the mosque. If his intentions were true to his conscience, as he wants the country to believe, then why is there an attempt again to create problem in the same disputed place? I am not going to blame VHP and I am not going to blame RSS because they are the people who gave you the power. The power was drawn from VHP and RSS. You cannot go against their wishes. That is their plan. It is their commitment that they will go to any extent to achieve their goal. The BJP has accepted the National Agenda for Governance to satisfy all other secular parties. I am not going to blame the coalition partners, like the Trinamool Congress or the DMK saying that they are committed to this type of fanaticism. We worked together and we know what they are. Today, Shri Atal Bihari Vajpayee has to satisfy his parental organisations. He has no other option. Either he has to vacate his Chair by antagonising them or he has to continue in Office by satisfying them. Now, there is no need to satisfy other alliance partners becausethey are not prepared to face the elections. After having come to know the results of the several State elections, they are not prepared to go for elections. I can understand their agony. They must be thinking that they have committed a mistake by supporting this Government, and by trusting the promise made by Shri Atal Bihari Vajpayee, from the same seat where we have sat. He promised the country that he would abide by the National Agenda for Governance, he would drop the three issues which are primarily the issues of BJP, defer those issues and would govern the country with conscience. This is the promise that he has made. I have not forgotten those words that he has uttered in this House from his seat.

Yesterday, the emissary of the Prime Minister went to Ayodhya and received those stones, shilas. What does it indicate? What message does it convey?

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): This is only to prevent bloodshed in the country.

SHRI H.D. DEVE GOWDA : Sir, I know what issues have to be raised during the discussion on the President’s Address. I have at least that much of a background to understand that.

Yesterday, till afternoon it appeared in the media that the Commissioner of Faizabad was going to receive the shilas. But he refused. I think he had the courage to refuse. Then the Prime Minister’s emissary goes there and receives the shilas. Those shilas are meant to be fixed as per the design and architecture in the Garbagriha of the temple. The VHP said that we are going to conduct pooja everyday. Where will these shilas be fixed? Where are these shilas now? Under whose custody the shilas are? Are the shilas in the custody of the police? Or, are they in the custody of the Prime Minister’s Office? Where are those shilas? How are the people going to performpooja? Is the Prime Minister going to allow pooja every day to those shilas which have been handed over by the VHP and the sants? The deadline given is 2nd June. There is a hardly a time of 70 days. Is the problem going to be solved either by the court or by negotiations by then? Or, is 2nd June another black day for this country? These are some of the issues which cropped up in our minds after yesterday’s events. So, the hon. Prime Minister has to clarify the position in his reply. Otherwise, it is very difficult for us to trust the bona fides of the Government.

On the Godhra issue, I wrote a letter on 6th and 10th March respectively demanding the Prime Minister to appoint a Supreme Court judge under the Commission of Inquiries Act to probe the matter. Why I have come to that conclusion was that the State Government has not acted impartially. It has taken sides, according to Press reports. That is why, the media has expressed its views. On that day, the Chief Minister asked his establishment not to go to the rescue of the minorities. It is a State-sponsored terrorism or it is goondaism or by whatever name you may call it. I do not want to call the Ram Bhaktas or the Kar Sevaks by using any unparliamentary word. But it is a known fact that the Gujarat Government has totally connived with those people or it is totally callous, indifferent and it tried to support this type of arson, looting and killings. Whether the victims are Hindus or Muslims, I am not going to take sides. But the damage that has happened is something enormous. Nobody can assess the quantum of damage. Somebody says it is about Rs.3000 crore while somebody else says it is about Rs.4000 crore. Who is going to compensate those victims? Is the State Government going to compensate and rehabilitate the victims? Or, is the Central Government going to take the burden on itself? So, it is a matter about which we want to know from the hon. Prime Minister while he is going to reply to this debate.

About the inquiry, I would point out that a retired High Court Judge has been appointed. Can he do justice? When a sitting High Court Judge by name Shri Khadri or so – who has a mother of 80 years - rushed to the neighbouring houses for protection, what will be position of a retired Judge? When such is the situation, can a retired Judge be allowed to give a free verdict? That is why, I wrote a letter to the hon. Prime Minister demanding him to constitute an inquiry under the Commission of Inquiries Act by appointing a Supreme Court Judge to be assisted by an impartial investigating agency like the CBI. It is a must.

Now, I would like to quote the achievements made by the UF Government. It would make one or two points. These are not my figures. These figures have been published by the Government in the Economic Survey presented to this House. I am sorry, without his permission, I take it. He was sitting there. The only thing which I would like to just mention is this. I do not want to take the Budget Speech here for discussion now. In the discussion on the Budget, I will quote the other issues.

Coming to the point, I would point out the growth in respect of agriculture and allied sectors. In 1996, we were there for a short duration of eleven or twelve-and-a-half months.

It is in page 186, Table No.8(1) of the Economic Survey - 2001-02 wherein the figures from 1992-93 up to 2001-02 were given. For 1996-97, they had given the GDP growth – 7.8 per cent; the GDP, agri and allied sectors – 9.6 per cent; and the growth of foodgrains production – 105 per cent. This is the document published by the NDA and presented to the House. The figures for the subsequent years were 4.8 per cent for 1997-98, 6.5 per cent for 1998-99, 6.1 per cent for 1999-2000, and 4.0 per cent for 2001-02 and for 2001-2002, 5.4 per cent.

During the Congress rule, it was 7.3 per cent for 1994-95, 5.9 per cent for 1993-94 and 5.1 per cent for 1992-93. I wanted to quote only these figures because some people tried to express that this time more weightage is given to agriculture. It is not so. When I speak on the Budget, I would express my views about how the farming sector had been neglected by this Government for the last four years.

I would like to impress upon the Government about unemployment. The area of unemployment has totally been neglected. The Prime Minister has promised to provide one crore job every year. In the last four years – I am not going to say 1999 onwards as he came to power from 19th March, 1998 and has almost completed four years - till today no progress has been made in this direction. Educated unemployed youths have no option to join any type of movements sponsored by various organisations. This would damage the unity of the nation. You may call them extremists or terrorists or whatever name you give. These unemployed youths have no source of living and have no job opportunity. They can be termed as misguided youths. They would be the greatest burden on the nation and to the peace of the nation. You have to find out the solution for more than 6.1 crore unemployed youths who have registered in the employment exchanges. That is the problem. I appeal to the Prime Minister to think over it because we are now going in for disinvestment; closing down the public sector understanding. On the one hand, this is adding to the number of unemployed persons who have registered their names in the employment exchanges, and on the other hand, we are adding more and more people who are losing their jobs because of disinvestment. The Government has vigorously implemented disinvestment.

The unity of the nation is of paramount importance. All of us have to apply our minds. I am not going to oppose construction of temple. The problem is as to how are we going to do it. The Prime Minister says that he would try to solve the problem by way of discussion among the two communities. That has not materialised. On the one hand, he says that we would abide by the court verdict. Today in Bangalore, the VHP and RSS have criticized the decision of the Supreme Court. We can understand all these things. Unless he tries to make the leaders of the RSS and VHP to drop this idea and the Government take efforts to solve the problem, either by mutual discussion between the leaders of the two communities or to abide by the verdict of the court, it would be very difficult. Mark my words - they have set the date as June 2nd.

13.00 hrs. I do not think he has consulted all his NDA colleagues before sending his emissary to receive the shila at Ayodhya. I can understand the situation. What can he do? He is helpless. But anyway it is the responsibility of the Prime Minister to see that the country’s unity is strengthened, not damaged.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस पर माननीय प्रस्तावक ने जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है उनमें मैं भी अपनी सहमति जाहिर करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जिन तथ्यों और तर्कों को प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछले महीने चार राज्यों में चुनाव हुए। निर्वाचित विधायकों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने बधाई दी। उनकी बधाई और उन शब्दों के साथ मैं भी अपने को जोड़ता हूं और यह अपेक्षा रखता हूं कि निर्वाचित विधायक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आधीन काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इस अवसर पर उन राज्यों में जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुए, उसके लिए चुनाव आयोग और संबंधित राज्यों के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। उनसे यह भी अपेक्षा रखता हूं कि भविष्य में भी वे इसी तरह की भूमिका निभाने का कार्य करेंगे।

महोदय, १९५२ से, जब से देश में प्रथम आम चुनाव प्रारम्भ हुए, मुझे चुनावों को बड़ी नजदीकी से देखने का मौका मिला। उस समय मैं भी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता था। मेरी उम्र २० या २१ वर्ष की थी। पार्टी का अखबार बेचता था, पर्चे, पोस्टर बांटने का काम करता था। उस समय चुनावों में प्रत्येक पार्टी अपने घोषणा-पत्रों और नीतियों को लेकर चुनाव मैदान में जाती थी और उन्हीं घोषणा-पत्रों और नीतियों के आघार पर उनके नारे बनते थे, गीत गाए जाते थे। लेकिन आज रीति बिलकुल विपरीत बन गई है, परिवर्तन हो गए हैं। जब चुनाव हुआ उसकी प्रक्रिया और चुनाव अभियान को देखा। छोटी-छोटी पार्टियों को छोड़ दें जिनके पास कोई राजनीतिक पूंजी नहीं होती है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनने और बनाने का दावा करने वाली पार्टियां हैं वे भी जब इन चुनावों में नायक और नायिकाओं को घूमाती हैं, तो बड़ा दुख होता है।

महोदय, मैं कला की कद्र करता हूं, कलाकारों को इज्ज़त देता हूं। उनका अपना एक स्थान है, जहां लोग टिकट कटा कर देखने जाते हैं। चुनाव मंच कभी भी उनके लिए मौजूं नहीं रहा है। जो पार्टियां उन्हें घूमाती हैं, लगता है कि उन पार्टियों को अब अपनी नीति और नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें घुमा कर उन पर भरोसा करना चाहती हैं। आप क्यों चुनाव को महफिल बना रहे हैं? चुनाव को महफिल मत बनाओ, इसकी गरिमा को कायम रहने दो, नहीं तो लोकतंत्र में आस्था नहीं रह जाएगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन सकी। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी यहां बैठे हैं। उनमें भी कई साथी बैठे हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं, उनके साथ हमें वर्षों-वर्ष समाजवादी आंदोलन में काम करने का मौका मिला है। वहां सरकार नहीं बनी, इसके लिए उन्हें दुख है और दुख होना स्वाभाविक है - "का दिखाई प्रभु काह दिखावा।"महोदय, जो सरकार चलाने की बात कर रहे थे वे आज सड़कों पर चल रहे हैं, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। अभी अखिलेश जी चले गए। वे अच्छा है वे यहां आए हैं। वे मेहनत करते हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूं। कल यह बड़े गुस्से का इज़हार कर रहे थे कि वहां जो बड़ा दल था उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। इन्होंने कहा था कि १९९६ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने का मौका मिला था तो फिर इनका जो बड़ा दल था उसे भी सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? बात तो ठीक है लेकिन माननीय अखिलेश सिंह जी अगर होते तो मैं कहता कि अखिलेश जी, रामायण का आपने एक ही अध्याय पढ़ा है, दूसरा पढ़ा होता तो पता चलता।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को ८ मिनट मिले हैं, ६ मिनट खत्म हो गये हैं, इसलिए अपनी बात कहिये।Please do not interrupt now.

श्री रामजीवन सिंह : माननीयप्रधान मंत्री जी को जब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था तब उसमें हमारे दल के लोग भी थे वे राष्ट्रपति भवन में जाकर क्या-क्या बातें कही थीं ?लेकिन एक प्रयोग हुआ और बड़े दल को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया गया। लेकिन वह सरकार १३ दिन में ही गिर गयी। फिर १९९८ में एक एलाइंस बना और उस एलाइंस को, भाजपा गंठबंधन को चुनाव में बहुमत मिला था। फिर भी राष्ट्रपति भवन से उन्हें तब तक निमंत्रण नहीं मिला था जब तक कि सहयोगी दलों से समर्थन का लखित पत्र नहीं ले लिया था। आपको याद होगा कि सुश्री जयललिता जी ने सरकार को दो दिनों तक समर्थन नहीं दिया था जबकि वह उसी एलाइंस की थीं और देश उस समय बड़ी विकट स्थिति में रहा। इसी तरह से एस.आर. बोम्मई केस का उदाहरण दिया जाता है । बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को वर्ष २००० में विधान सभा में सरकार बनाने का मौका दिया गया लेकिन वह सरकार भी गिर गयी । हम लोग लाख प्रयास करते रहे। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूं कि भले गिनती सदन के अंदर होती है लेकिन गिनती का गणित सदन के बाहर बनता है। यह सच है कि ४०३ में से २०३ सदस्य जिसके पास होंगे सरकार उसी की बनेगी। जितने भी दल थे उनको मिलाकर के स्पष्ट संख्या नहीं बन रही थी। सदन बुलाकर या तो दल-बदल होता या और कुछ काम हो सकता था।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramjivan Singh, please conclude.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you are to speak. You could also be heckled like this.… (Interruptions)

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, एक तर्क और दिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों किया गया।

१३.०९ hrs. (श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) कहा जाता है कि सैक्यूलर फोर्सेज को जनता ने समर्थन दिया था। आप मानते हैं कि वहां पर भाजपा गंठबंधन की सरकार थी और आप मानते हैं कि यह तथाकथित कम्यूनल पार्टी है । उसको जनता ने हराया है। लेकिन १९९६ में माननीय नरसिंह राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी । तमाम पार्टियां नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं और कांग्रेस माइनोरिटी में आई थी लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने को कहा जाता रहा। उस समय कहा जाता रहा कि जनता ने सैक्यूलर फोर्सेज को जिताने का काम किया है। लड़ाई लड़ी गयी कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस कम्युनल पार्टी नहीं थी तो किसको हराने का जनता ने काम किया था ? फिर जब सरकार बनाने का सवाल आया तो जिस कांग्रेस को जनता ने हराने का काम किया था उसकी मदद से ही सरकार बनाने का काम किया गया और उस समय हमारी पार्टी ने भी अवसरवादिता का काम किया। चुनाव से पहले जो एलाइंस होता है उसके पीछे एक आस्था होती है लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई एलाइंस बनता है तो यह अवसरवादिता है। आस्था के पीछे चरित्र होता है और अवसरवादिता के पीछे चालाकी होती है। चालाकी से व्यक्ति को और चरित्र से देश और समाज को फायदा होता है। इसलिए देश के साथ लोकतंत्र के साथ ऐसा मत करो।…( व्यवधान)सभी जानते हैं कि २४ महीनों में दो सरकारें गिर गयीं, इसलिए ऐसा न करो।…( व्यवधान)मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि समाजवाद के नाम पर या कम्युनलवाद के नाम पर इस तरह की चीज को ज्यादा समय तक मत चलाइये। देश की बहुत सी बुनियादी समस्याएं हैं। उन बुनियादी समस्याओं पर विचार करने का काम करें।…( व्यवधान)जो बुनियादी सवाल हैं, उन्हें उठाने का काम करें। कोई ऐसा काम न करें जिससे गलतफहमी पैदा हो। मैं अपने भाजपा के साथियों से भी कहूंगा कि प्री-एलेक्शन जो समझौता हुआ, जो नेशनल एजेंडा बना, उस पर वह चलें और जो लोग आपके शुभेच्छु हैं, जो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं, वे ऐसे मुद्दों को उठा कर देश में जो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, उससे देश का नुकसान हो रहा है। आज गोधरा और गुजरात के दूसरे हिस्से जल रहे हैं। कल अयोध्या में शांतिपूर्वक जो आयोजन हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन उसकी चिंगारी देश में फैली और उसका गुजरात में फिर प्रभाव पड़ा है। मैं एक प्रसंग का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। …( व्यवधान)एक दिन यमपुरी में यमराज के निकट उसके दूत घबराते हुए गए और कहा कि यमराज, पृथ्वी पर गजब हो रहा है। यमराज ने पूछा कि दूत क्या हो रहा है? दूत ने कहा कि महाराज, अब पृथ्वी में लोग धर्म-अधर्म, विश्वास-अंध विश्वास का भेद समझने लगे हैं। यदि वे इस भेद को समझ जाएंगे तो यमपुरी में कोई नहीं आएगा। यमराज ने कहा कि घबराओ मत, मंदिर के महन्त, मस्जिद के मुल्ला और चर्च के पादरी सभी हमारे एजेंट हैं, वे लोगों को धर्म-अधर्म का, विश्वास-अंध विश्वास का भेद समझने नहीं देंगे। ऐसे में लोग भटकते हुए यमपुरी में आते रहेंगे। मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति को महन्त और मुल्ला लोगों के हाथ में मत दो। यदि ऐसा करोगे तो देश और लोकतंत्र नहीं रह सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Mr. Chairman Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity. At the outset, I express my very sincere and heartfelt condolences to the hundreds of families who have lost their dear ones in the recent week in the incidents in Gujarat.

The Gujarat incident is a dark blot on our body polity. The dastardly killings happened in the State of Gujarat, which gave birth to the father of our nation who really struggled and fought for secularism and died for secularism. I am all the more sorry and with anguish I am stating that the reaction of the Chief Minister is more shocking than the killings. The Chief Minister has stated that it is the Newton""s Law that is functioning there, that is, ""every action has a reaction and action and reaction are equal and opposite in direction"".

Sir, how can an administrator, an elected representative, head of a State, who is to give protection to each and everybody make such an irresponsible statement saying that it is the Newton""s Law that is functioning there? That is why, our hon. Leader of Opposition stated that it is an affront to the democracy and should be checked out immediately. He will not give justice to the victims of that place. The minorities are to stay here.

I take a word from the hon. President""s Address on the eve of Republic Day this year. He says:

"Swami Vivekananda had declared that the chief cause of India""s ruin has been the monopolising of the whole education and intelligence of the land among a handful men. He added that, we have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindus, the Mohammedans, the Christians, all have trampled them under foot."

 

 If you cannot infuse conviction, faith and security in the minds of the minorities, then this country will not move. So, my humble submission at the outset itself to the Government is that the minorities are an insecure lot now. They should be infused with confidence.

We are following the Westminster parliamentary democracy. Every year, the Head of the State, the Head of our country, the constitutional custodian comes to both the Houses of Parliament and gives a speech which gives the direction for the next one year of the Government. It is not the speech by Shri K.R. Narayanan. It is the speech modulated, formed by the Cabinet and sent to the President. If at all there is correction, he sends back and finally the Cabinet approves and the President speaks. So, the President’s speech gives the direction and the aim of the Government for the next one year.

Sir, I have gone through the speech of the President. Is there any direction or aim of the Government reflected in the President’s speech? What are the woes and illness of the Government, of the nation now? To which place our nation is being directed or taken by this Government? It has not come out from the President’s speech.

What is the basic problem of this country? It is nothing but poverty. Everybody knows that our country is one of the poorest countries in the world and more than 40 per cent—that is disputable, whether it is 30 per cent or 35 per cent— or at least 35-40 per cent of the people are below the poverty line. What does this Government do for alleviating the poverty? There is no mention in the President’s Address. How are we going to tackle the age-old woe of this country, that is, poverty?

The President speaks or the President is made to speak about agriculture. The President congratulates the kisans that ourkisans have produced 210 million tonnes of foodgrains this year. First of all, with humble pride, may we claim that this bumper crop has been the product of Indian National Congress? The policies pursued by the Indian National Congress for the last 40 years in the Congress rule right after Independence made the very foundation of our agriculture. That resulted in these 210 million tonnes of foodgrains which the kisans have produced this time. Can you point out a single thing which was contributed by this Government to produce these 210 million tonnes of foodgrains? Our granaries are full and overflowing.

A rough estimate is that we have got more than 2.25 million tonnes of foodgrains which are stocked outside. But what is the result? The result is, even now our people are living below the poverty line. Many people go to bed without a supper. So, what is this Government doing with the surplus foodgrains which were produced by our kisans, for which the President has congratulated? They are not doing anything. With this much of foodgrains, suicides are taking place throughout the country.

I come from a State which produces cash crops of India. We have enough coconut. The very word ‘Keralam’ comes from ‘Kera’. Kera in Sanskrit is coconut. Keralam is the store house of Kera. That is why, our bread and butter is in coconut. But we do not have any value for that. Prices are coming down, with the result, last year itself more than 200 people had committed suicide. We have urged this Government that something has to be done. There is a Coconut Mission envisaged during Shri Rajiv Gandhi’s time about which the Prime Minister also reiterated in his musings from Kerala that this Coconut Mission would be implemented.

Nothing has been done about it.

In Kerala, 95 per cent of the nation’s rubber is produced but we are now starving because there is no price for rubber. In the Budget, the hon. Minister of Finance has mentioned that latex would be given concession. It is good but concession to latex would be applicable only to some rubber-growers who producer latex whereas every rubber-grower produces rubber sheets. Now, rubber could be imported without any restriction. Unless excise duty is imposed on rubber sheets, the rubber-growers would not be benefited.

In the field of agriculture, we have a paradoxical situation. Though agricultural production is going up, poverty is also going up. However much you give, it does not reach the poor. They have no purchasing power.

The second most important issue today is unemployment. I have gone through the entire speech of the President. There is not even a single mention about unemployment in this country. We have about one billion or one hundred crore people in India. Out of them, 40 crore are youngsters with two hands and a mouth. You are not able to give employment to these many pairs of hands. So, 40 crore of our youths are loitering in the streets, looking around for some kind of work. I would request the hon. Prime Minister, when he replies, to state how much employment has been created after this Government came to power. Unemployment is mounting. The very of the policy of the Government, if at all there is any policy, is to dispense with all the public sector industries. Unless there is investment in the public sector, there cannot be any employment generation. We have invested a lot in our public sector industries. We have invested about Rs.3 lakh crore in the public sector and that has only created employment. What is the investment that is taking place now?

The Government is speaking about foreign investments coming up. Most of the foreign investors are financial institutions, insurance companies, lending companies and mutual funds, which cannot produce any employment in this country. I am sorry, in the speech of the President, there is no mention about unemployment. What is the biggest subject that has been debated in this country for the past three years? It was who is to build temple and who is build mosque. It was not about the poor man. We are also equally responsible and culpable. This House controls the destiny of the nation but we are not discussing about economic problems facing this country.

In the last Session, we have made an amendment to the Constitution making education compulsory. At this stage, I have to make a deviation and say that my State, Kerala is famous for its 100 per cent literacy. We have got enough arts colleges but we do not have technical education.

SHRI SURESH KURUP (KOTTAYAM): They are closing down schools there.

SHRI A.C. JOS : That is another issue. We will discuss it later.

We have enough schools but we now want technical education, engineering colleges and medical colleges. This House would be interested to know that every year, students from Kerala go to neighbouring States and spend about Rs.300 crore to Rs.400 crore for education in engineering, nursing, paramedical and medical colleges. This year, after the formation of the new Government, we have decided to open the gates of technical education to everybody, in private sector also.

Many private sector colleges have applied for approval by the All India Council for Technical Education and the Indian Medical Council. To our dismay, this All India Council for Technical Education and the Indian Medical Council are putting unnecessary obstructions in the way of our opening new technical and medical colleges in Kerala. We have serious doubts that some lobby is functioning in the All India Council for Technical Education and the Indian Medical Council. Even the Supreme Court has said that the Indian Medical Council is a den of corruption and to remove that corruption, the court itself has appointed somebody to look after the affairs of this and the other Councils. So, the Council is creating innumerable objections and obstructions in the way of sanctioning new colleges. 34 colleges have applied for recognition, but some bureaucrats are sitting in the All India Council for Technical Education who are not accountable to anybody, who are not listening to the Minister’s or the Government’s contentions. They put all sorts of obstructions, with the result that this year we could not start even a single college. This has resulted in our students again running to other States for getting admission. According to us, there is a lobby which functions against higher education in Kerala because the students from Kerala are going out for seeking all kinds of education in different States. If we start private colleges, then many of the private colleges which are functioning in other States will be wanting students. So, we feel, there is a strong lobby which is functioning against Kerala, because of which the All India Council for Technical Education or the Indian Medical Council are not giving permission to Kerala.

As I mentioned, the President read out the speech of the Cabinet. If you look at pages 7 to 17, there is not even a single word about the burning problems of this nation.

Next, I come to nourishment. Everybody knows that our infants are under-nourished. More than 40 to 50 per cent of our children are poorly nourished or insufficiently nourished, without any food or anything. The President has not mentioned even a single word about the condition of the health system in this country. He has mentioned one paragraph on Ayodhya. He said, Ayodhya is the most contentious issue:

"The Ayodhya dispute is one of the contentious issues before the nation. Its amicable and speedy solution is crucial for communal harmony and national integration."

 

 After the advent of this Government for the past three years, this country has nothing but to discuss about Ayodhya. Day before yesterday, the whole nation was surcharged whether shilanyas will take place or not, and he says, the Government is clearly of secular nature etc. He goes on to say. But let me tell you that an officer from the office of the Prime Minister of this country, an emissary of the Prime Minister, goes to Ayodhya and accepts a shila from the people. What is this? Is it a secular country? A Prime Minister’s emissary is specially sent to Ayodhya. That means the Government is conniving with all these activities. It gives a message to the minority community that the Government is siding with them. It is against the position which has been mentioned openly by the Prime Minister here in the House that they will be absolutely impartial, they     will be obeying the court’s order. Whether court’s order is obeyed or not, that is a highly technical issue, but what has come out today is that a special emissary of the Prime Minister was sent to Ayodhya and on an agreed point, he accepts the shilas.

It is just like that the Shilas for the temple have been accepted by the Government. What is this? In his Address the hon. President says that …(Interruptions)

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): The intention of the Government should be appreciated. They have prevented bloodshed in the country. It is being appreciated all over the country. … (Interruptions)

SHRI A.C. JOS : That is exactly what I am saying. I am thankful to you. The intention of the Government is to side with the construction of the temple in that block. Just because the Court has intervened, just because you are afraid of the Supreme Court, just because you are afraid of the nation that you have resisted yourself and you came and said : "We will be obeying the Court order". But, by some technical reason, the intention of the Government had been proved.

MR. CHAIRMAN : Shri Jos, please conclude. The time allotted to you is over.

SHRI A.C. JOS : Yes, sir. I am concluding. I am specifically saying that the intention of this Government was communal; the intention of this Government was to help a particular section of the people, those from where they come. Even now our hon. Minister of Home Affairs is sitting on the Rath which he was riding some time back. The hon. President of India has mentioned in paragraph 15 of his speech that : "The Government of India, being the statutory receiver, is duty bound…."

It is not the intention. They are duty bound to do that, not because that they should be secular but they are duty bound. … (Interruptions) I am not going into any other issue. I will specially mention one point and then I will conclude.

It is regarding disinvestment. They are disinvesting everything. In Kerala we have the Cochin Shipyard which is one of the best industrial concerns of the South India in the ship-building industry making profit year after year. They are now going to disinvest it. At the same time, we have Binani Zinc factory in Kerala. The Government have imposed duty both on the raw material as well as on the finished product with the result that this factory is also on the verge of closure. The result of this is – whether it is by disinvestment or whether by imposing duty or cutting the duty or whatever it is, the people are becoming unemployed. The gates of the factories are closed, the production is coming down and the unemployment is increasing. So much is sufficient on this.

Regarding tea also, we have tea estates. This is also in doldrums now. Hon. Member Shri Sontosh Mohan Dev will be speaking more about it.

I am saying that this Address of the hon. President is only depicting the sorry state of affairs and we cannot support it.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सर, थावर चन्द में"थ" थाईलैंड वाला है या आप " थापा"यानी जनरल थापा वाला "थ"समझ लीजिए। सर, आपको मेरा नाम अच्छी तरह याद रहे इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में"थावर"शनिवार को कहते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने २५ तारीख को जो संसद के केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माननीय विजय कुमार मल्होत्रा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और श्री अनन्त गीते ने जिसका समर्थन किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, कल से आज तक, जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, एक दो को छोड़कर बाकी कसी भी सदस्य ने अभिभाषण में जो कहा गया है उस पर नाराजगी व्यक्त नहीं की है और न ही उसका कोई विरोध किया है, अपितु धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध अवश्य कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। संसद की परम्परा है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष जो काम किए गए थे उनका उल्लेख किया है और अब सरकार आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है, इन सब बातों का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है।

ये धन्यवाद प्रस्ताव समर्थन योग्य है। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, अनन्त हैं। समस्याओं का कभी अंत नहीं होना है। परन्तु वर्तमान सरकार ने देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए जो प्रयास किये हैं, जिसका उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस सदन को उसकी सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

सभापति जी, आतंकवाद के बारे में बहुत सारी बातें इस सदन में कही गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है और इस सरकार ने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक नहीं अनेक कदम उठाये हैं। पिछले वर्ष कारगिल का युद्ध भी सेना और सरकार के माध्यम से जीता गया है। इस वर्ष भी सैन्य बल को सुद्ृढ़ करने के लिए बजट में भारी प्रावधान किया गया है। इस देश की एकता-अखंडता को सुद्ृढ़ बनाने के लिए पिछले वर्ष कई परमाणु परीक्षण भी किये गये। इस वर्ष मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके लिए मैं वैज्ञानिकों और सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा।

मैं एक बात इस संबंध में कहना चाहूंगा। यहां समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किये और उसकी प्रतक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किये, तो इस सदन में समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किये तो मजबूरी में पाकिस्तान को भी परमाणु परीक्षण करने पड़े । इसके लिए पाकिस्तान के दो हजार करोड़ रुपये खर्च हो गये। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि भारत सरकार पाकिस्तान को दो हजार करोड़ रुपये दे। ये शर्मनाक कथन, शर्मनाक मांग इस देश के समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव सरकार से करते हैं। यह कितना ठीक है, यह हम सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मैं इस बात की, उनकी इस मांग की, कथन की निंदा करता हूं।

सभापति महोदय, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारे देश में सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। इस सरकार ने पोटो कानून बनाने के लिए निर्णय लिया और जब यहां विधेयक प्रस्तुत किया तो उस विधेयक पर उन लोगों की क्या प्रतक्रिया थी, उनका रवैया कैसा था--वह असंसदीय था। मैं उस बात की निंदा करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और जम्मू-कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, भले ही वे देश की आजादी के समय की हैं, वे ठीक नहीं थीं। वहां धारा ३७० लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी जब अपने मेनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने इस बात का प्रावधान किया था कि धारा ३७० समाप्त किये बिना जम्मू-कश्मीर की समस्या का हल करने में सक्रिय सहायता नहीं मिल सकती। आज वह हमारे एलायंस के एजेंडे का विषय नहीं है परन्तु मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि धारा ३७० जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। इस कारण से वहां आतंकवादी आते रहते हैं और उनको संरक्षण मिलता रहता है। इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि आतंकवादी गतवधियों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने में मदद मिल सके।

सभापति महोदय, साम्प्रदायिकता पर बहुत बातें कही गयी हैं। यहां पर अयोध्या की चर्चा की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एलायंस के ऊपर जो आरोप लगाये जाते हैं कि ये साम्प्रदायिक विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एलायंस सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का सम्मान आदर करते हैं। अगर इस देश में कोई साम्प्रदायिक वैचारिक द्ृष्टि से लेकर चलने वाली कोई पार्टी हो सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो निर्णय लिये, वे साम्प्रदायिकता के आधार पर लिये।

देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने यह कभी नहीं सोचा था कि आजाद होने के बाद भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने, तत्कालीन समय में जो नेतृत्व था, उन्होंने प्रधान मंत्री का पद हथियाने के लिए या फिर ऐसी मजबूरी हो गई थी कि जातीय आधार पर देश के दो टुकड़े कर दिए। कह दिया गया कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए और पाकिस्तान मुसलमानें के लिए परन्तु उस पर अमल नहीं हुआ और उसके कारण इस देश में कटुता के वातावरण की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए परन्तु उन सरकारों ने सामान नागरिक कानून लागू नहीं किया। यह भी कटुता के वातावरण का एक कारण बना।

हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी एक वर्ग को एक सुविधा दी है तो दूसरे वर्ग को भी वह दी जानी चाहिए। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हज यात्री मक्का-मदीना हज करने के लिए जाते हैं तो भारत सरकार की ओर से उनको सबसिडी दी जाती है। वर्तमान सरकार ने उस सबसिडी में निरंतर वृद्धि की है। मैं उस वृद्धि का विरोध नहीं करता, मैं चाहता हूं कि जो जिस धर्म को मानता है, वह अपने अराध्य देव के दर्शन करने के लिए जाए, स्वयं के पैसे से जाए, यह धर्म कहता है परन्तु अगर उसकी स्थिति स्वयं का पैसा खर्च करके जाने की नहीं है तो सरकारी मदद से भी जाए। हज यात्रा पर जाने के लिए तो सबसिडी दी जाती है परन्तु यदि कोई हिन्दू कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है तो उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाता, उसकी मेडिकल जांच होती है और कई बार उसे अनफिट कर दिया जाता है कि तुम पहाड़ी चढ़ने लायक नहीं हो, इसलिए वहां नहीं जा सकते। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस बात पर भी विचार किया जाए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाने वाले लोगों को भी अनुदान देने की व्यवस्था की जाए।

भारतीय जनता पार्टी के एजैंडा में, जब वह ऐलायंस के साथ नहीं थी, चुनाव लड़ने के समय हमने राम मंदिर निर्माण की बात कही थी। भावनात्मक आज भी हम उस बात से जुड़े हुए हैं परन्तु जब सरकार में आए तो वे सब बातें छोड़ दीं और एन.डी.ए. ने जो एजैंडा तय किया, उसके अनुरूप अक्षरश: सरकार चलाने में समर्थ रहे हैं, सरकार चल रही है। मैं अटल जी की तारीफ करना चाहूंगा। अटल जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि हम एन.डी.ए. के एजैंडे का अक्षरश: पालन करेंगे और उस एजैंडे में इस बात का प्रावधान है कि अयोध्या मंदिर निर्माण के समय कोर्ट जो फैसला देगी, उसे हम मानेंगे या अगर चर्चाओं के माध्यम से कोई समाधान हो जाएगा तो उसे स्वीकार करेंगे। आज मैं दावे से कह रहा हूं, अटल जी की प्रशंसा कर रहा हूं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसका हम अक्षरश: पालन कर रहे हैं।

अयोध्या की स्थिति कल हमने देख ली। कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करवाया गया है। विरोधी लोग सोच रहे थे कि १५ तारीख आएगी, अयोध्या में गड़बड़ हो जाएगी, विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस. सरकार से नाराज हो जाएंगे, अटल जी को दोहरा नुकसान होगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। परन्तु उनकी कल्पना निराधार सिद्ध हुई और बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटा। कल जो लोग जो सोच रहे थे, उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। …( व्यवधान)मैं थोड़े समय में बैठने वाला हूं। आप जानते हैं, पांच मिनट का समय ज्यादा दे दें।

कल किसी सदस्य ने कहा कि सरकार कुम्भ के मेले में बहुत सा धन खर्च करती है और जो यात्री कुम्भ के मेले में जाते हैं, उनको पैसा देती है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कुम्भ के मेले में आवागमन की द्ृष्टि से या अन्य प्रकार से सरकार व्यय करती है परन्तु वहां जाने वाले किसी साधु, संत या दर्शनार्थी को एक पैसे का अनुदान नहीं दिया जाता और न ही किसी प्रकार की सहायता दी जाती है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): साधु, संत बिना टिकट के जाते हैं, वे पैसा कहां खर्च करते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप कौन सी टिकट लेकर जाते हैं। में रघुवंश बाबू को छेड़ता नहीं हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इनको सांसद के रूप में पत्नी और कम्पैनियन ले जाने की अनुमति है लेकिन मुझे जानकारी है कि ये ६-६, ८-८ लोगों को साथ ले जाते हैं। ये कौन सी टिकट लेकर जाते हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। इनको इस प्रकार आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने सांसदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हम लोगों को भी इनकी करतूतों के कारण भला-बुरा सुनना पड़ता है, पब्लिक हमको बुरा बनाती है। यह इनके कारनामों के कारण है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मेरी चुनौती है, सारे एन.डी.ए. वालों को और भाजपा वालों को कि इसकी जांच हो जाये। मैं इन्हें चुनौती देता हूं। उन पर जुर्माना हुआ, जो बिना टिकट के चलते हैं। एन.डी.ए. को मेरी चुनौती है, इसकी जांच हो जाये।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : इन्होंने मेरी आलोचना की। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेले जहां-जहां आयोजित होते हैं, सरकार को उससे इन्कम होती है। हजारों लाखों रुपये की आय होती है। मेले पर सरकार कोई खर्च नहीं करती, किसी व्यक्तिगत आदमी को अनुदान नहीं देती।

यहां चुनाव की बातें की गईं, लोकतंत्र की बातें की गईं। उत्तर प्रदेश में और बाकी ३-४ राज्यों में चुनाव हुए। हमने चुनाव की व्यवस्था को देखा, चुनाव प्रचार के तरीके को देखा, यह घोर आपत्तिजनक और चिन्ता का विषय है। कुछ राजनैतिक दलों को उनके नेताओं के व्यक्तित्व पर और उनकी विश्वसनीयता खत्म होने पर शंका हुई कि अब चुनाव नहीं जीता जा सकता तो फिल्मी हीरो को लाये। फिल्मी हीरो अगर उस पार्टी के हों और मर्यादा में रहकर राजनीतिज्ञों की तरह भाषण दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी अमिताभ बच्चन को लाई।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Gehlot, your time is over. Please conclude.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : वे इस संसद के सदस्य रह चुके हैं।…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं अमिताभ बच्चन की कलाकारी को सम्मान देता हूं, परन्तु वह एक समय था जब वे कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस की ओर से लोक सभा में सदस्य के रूप में चुनकर आये थे। इस बार वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में क्यों गये, यह विचारणीय प्रश्न है। इस शंका में एक बात हमने देखी कि चुनाव के पीरियड में दो करोड़ ६१ लाख रुपये का एक चैक प्रसार भारती को जो उनको कर्जा देना था, वह देने के लिए इनकी पार्टी के नेता श्री अमर सिंह जी उनके साथ गये और आज तक आदि सभी टी.वी. में वह चैक देते हुए दिखाया गया। एक तरफ तो अमर सिंह जी ने उस चैक को पकड़कर रखा था और दूसरी तरफ से अमिताभ बच्चन ने, जैसे वे करोड़पति कार्यक्रम में दिखाते थे, इस प्रकार दिखाया गया। यह हमको क्या दिखाता है कि आपने दो करोड़ ६१ लाख रुपये के बदले अमिताभ बच्चन से आपकी पार्टी का समर्थन करवाया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सरकारी खर्च पर चुनाव किया जाना चाहिए, नहीं तो सेवाभावी लोग इस सदन में चुनकर नहीं आ सकेंगे, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। सरकार यह विधेयक लाये कि सरकारी खर्च पर चुनाव हों, आप प्रस्ताव लाइये, हम आपका समर्थन करेंगे।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Amitabh Bachchan is not a Member of this House now. You cannot level any allegations against a person who is not a Member of this House because he would not be able to defend himself here. Conclude now.

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, परन्तु इनकी पार्टी के प्रचार के लिए जो एक बड़े जाने-माने फिल्मी हीरो आये थे, उन्हें प्रसार भारती का कोई कर्जा देना था, दो करोड़ ६१ लाख रुपये का चैक श्री अमर सिंह जी ने और उन दोनों ने पकड़कर प्रसार भारती को दिया और सारे देश की जनता ने ही नहीं, सारी दुनिया ने उसको टी.वी. पर देखा कि वे चैक दे रहे हैं। आखिर वे क्यों दे रहे हैं और आज भी हिन्दुस्तान में इन्कम टैक्स का जो बकाया है, सबसे ज्यादा उनके ऊपर है।…( व्यवधान) सभापति महोदय, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: आपने पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए हेमा मालिनी को बुलाया।हेमा मालिनी को आपने कितना पैसा दिया?

MR. CHAIRMAN: I have done the maximum justice to you. You have exceeded your time. The time allotted to you has been over. Conclude now.

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं इस अवसर पर अब आपका संकेत समझकर कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा। कृषि के क्षेत्र में और इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की द्ृष्टि से और जो औद्योगिक मंदी का वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका असर भारत पर भी है। भारत में इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए केन्द्र की सरकार ने एक नहीं, अनेक निर्णय किसानों के हित में लिए हैं, लघु उद्योगों के हित में लिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में देश में इन दो सालों में दो करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाकर ३० हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

वह ३०,००० करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्र में निवेश करने का अवसर प्रदान किया है। इतनी बड़ी धनराशि पहले किसी भी सरकार ने किसानों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए नहीं दी थी।

कुंवर अखिलेश सिंह: इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आत्महत्या तो आपकी सरकार और आपसे पहली वाली सरकारों की गलत नीतियों के कारण की गईं हैं। पिछले दो सालों में नहीं की गईं और न ही इसका कोई समाचार मिला है। किसान जो पहले से कर्जदार था, उसने आत्महत्या की थी। यह आपकी सरकार की कमियों का परिणाम रहा है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई। जो लघु उद्योगों के मालिक हैं, संचालक हैं, उनको भी सुविधा प्रदान की जा रही है। लघु उद्योगों को वसुंधरा राजे जी के विभाग की ओर से क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की गई है। ये दोनों योजनाएं इस सरकार ने देश की औद्योगिक मंदी दूर करने के लिए शुरू की हैं।

कृषि प्रधान देश में कृषि को संरक्षण देने के बिना इस देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता, आर्थिक द्ृष्टि से सुद्ृढ़ नहीं बनाया जा सकता। भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने, उस समय के कांग्रेस के शासन ने अनुच्छेद ४८ में स्पष्ट प्रावधान किया था कि गोवंश की हत्या नहीं हो और इस बात की व्यवस्था करने का काम केन्द्र की सरकार द्वारा किया जाएगा। मुझे दुख है कि पिछले ५० वर्षों में जिनकी सरकार रही है, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद ४८ पर अमल करने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. में भी देश का पक्ष किसानों के हित में रखा है और किसानों को लाभ हुआ है। इस देश में औद्योगिक मंदी को दूर करने केे लिए सरकार ने एक नहीं, अनेक निर्णय लिए हैं। निजीकरण के माध्यम से भी जो बीमार या बंद उद्योग हैं, उनको चालू करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के लोगों को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब नेहरू जी देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने कृषि के बजाय उद्योगों की तरफ ध्यान दिया, पूंजीवादी व्यवस्था देश में कायम की। लेकिन किसी कांग्रेसी ने उस समय कोई विरोध नहीं किया। इसी तरह जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तो उन्होंने सारे देश में राष्ट्रीयकरण की बात की।

MR. CHAIRMAN : Shri Thower Chand Gehlot, there are four Members from your party who have yet to speak, and the hon. Prime Minister has to reply the debate at 3.00 p.m. So, please conclude now.

श्री थावरचन्द गेहलोत : फिर नरसिंह राव जी आए, मनमोहन सिंह जी आए। इनके सब सदस्य उनकी हां में हां मिलाते रहे। हम तो इस बात के हामी हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, प्रशासन चलाना है। हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि -- देश की सरकार व्यापारी, देश की जनता भिखारी। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि सरकार व्यापार या व्यवसाय का काम करे। हम अर्थव्यवस्था को सुद्ृढ़ करना चाहते हैं। इसीलिए वनिवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की द्ृष्टि से मौलिक अधिकारों को छोड़कर संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है। जो संविधान ५० साल से लागू है, उसकी मंशा के अनुरूप काम क्यों नहीं हुआ, क्या इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी रही है या संविधान की शब्दावली जो लिखी है, उसमें कोई खामी है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के विरूद्ध होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में होगा। इसी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है और इसके संविधान में संशोधन भी किया है। इसके अलावा एक नहीं, अनेक ऐसी बातें हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए वाल्मीकि सुधार योजना और निर्मल अभियान योजना चलाई गई है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगर पुरानी सरकारें यह काम कर देतीं तो फिर सारा देश साक्षर हो जाता और विकसित देशों में अग्रणी होता। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। पिछली सरकारों ने देश के विकास के लिए सिर्फ भर्म फैलाने का ही काम किया है।

सभापति जी, एक नहीं अनेक ऐसे बिंदु हैं, जिनका मैं उल्लेख कर सकता था, लेकिन समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उससे देश निश्चितरूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषाण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अटल जी बधाई देता हूं कि इतने कम समय में, इतना अच्छा काम करके दिखाया, जो दो तिहाई बहुमत वाली सरकार भी नहीं कर सकती।

SHRI S.D.N.R. WADIYAR (MYSORE): Sir, I would like to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.

At the outset, I would like to state that the President’s Address should be opposed as it falls short of dealing with various burning issues that are now present in our country.

Firstly, I would like to say that the President’s Address takes note of the attack on 13th December on the Indian Parliament. It subsequently deals with the recession in the economy of the world due to the collapse of the World Trade Centre Towers, and the need for the Government to counter terrorism. But there are certain aspects which the President’s Address has not really addressed.

One major issue and the burning problem that concerns a large number of people in the rural areas regarding rural development, rural health, rural sanitation, rural water supply and rural education is this. A number of schemes in the form of dole outs have been granted. The President’s Address also talks about doing away with the Essential Commodities Act and things like that. I think, it is not adequate. A large number of our population lives in the rural areas. A large number of our farmers have, no doubt, produced 210 m.t. of foodgrains – thanks not to the efforts of the Government, but it was because of the vision of late Madam Indira Gandhi that we are self-sufficient and we have surplus stock of foodgrains; secondly, it is due to the efforts of the farmers who have on their own done it.

Today, a large quantity of foodgrains are destroyed or dumped into the sea because of lack of adequate storage facilities. On the front of cold storage, we seem to be lagging far behind than what other modern countries have got. It is our duty to create adequate infrastructure needed for storing foodgrains that is produced by agricultural labour.

Rural health and rural sanitation are very important. Every now and then we hear about the spread of various communicable diseases, especially because of lack of adequate sanitation. I have undertaken visits to various rural parts and I find that in many places, sanitation is very bad and water supply is inadequately poor. The demand of every rural villager is that he needs adequate water supply and adequate sanitation. It is the duty of all of us as well as the Government to think in terms of trying to improve the quality of rural lives. Due to the inadequate attention given to rural development, we find mass migration of people from rural areas to urban areas. This phenomenon is not good; none of our urban areas have the capacity to take such huge exodus of people from rural areas. So, improving the quality of people living in rural areas is a very important factor and we must pay attention to it.

Rural health is also very important. There are many places in villages which even do not have primary centres. I personally feel that unless we tackle this issue, we cannot go forward. Many a time we find that there are health centres and health units in rural areas without adequate number of doctors, without staff or compounders or some other assistance who can help the doctors and things like that.

14.00 hrs. Even some of them do not have the laboratory facility. I feel that the Government should come out with a formula to tackle this particular issue.

Important diseases prevalent nowadays, like heart attack and diabetes, are found even in rural India. In the Finance Minister’s Budget speech and also in the President’s Address, there has been a mention of the rural health insurance, which I feel is not adequate. The Government has proposed about Rs.30,000 per annum as the insurance amount or Rs.2000 as medical expanses which is awfully low. I feel today even an ordinary medical procedure or the open-heart surgery costs you anything between one lakh-and-a-half to two lakhs. This includes medication and hospitalisation etc. So, the Government should think in terms of having the limit of over Rs.3 lakh as the insurance sum for the medical expanses that they are likely to incur, which may be payable or reimbursed to the farmers or the agricultural labourers or people living in rural areas. If the Government is facing any problem in raising the money, let them raise it by way of a surcharge on direct taxes or on various other forms of taxes. Already, the Municipal Corporation has levied taxes such as health tax and other tax. I do not see any reason why the Government cannot mobilise a special fund for the purpose of health insurance for the larger people of India.

14.01 hrs. (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) One other important aspect, which I feel we have got to tackle, is the water supply. I think digging bore-wells is not good. Too many bore-wells can also cause earthquakes. We have seen the super-cyclone in Orissa and also what happened in Gujarat. All this shows that we are very poor as far as disaster management is concerned. There is no agency in our country to manage the disaster. No doubt the Prime Minister is the head of the Disaster Management Group but the Ministry of Agriculture, the Chief Ministers and the district-heads are also there. But which agency should be implementing the disaster control measures? I would feel that in States, an independent fire service or fire brigade should be equipped in this regard. An independent charge to the person of the rank of the Director General of Police at every district and rural level may be given to help and assist in the disaster management. They should be well-equipped for the disaster management and assist people with all the necessary equipment. I think the fire department would be a good agency through which such implementation can be carried forward .

The internal security is being talked about. We have also talked about the integration of military with the civilian forces. Unfortunately, our civilian police force is so inadequately equipped that they have archaic weapons. Many of them are also not well-trained. I think it is essential that the police should be well-equipped. What we have to learn from U.S.is the value of human life, especially of the defence personnel and also that they should be well equipped. I also feel that the civilian forces and the police should be given adequate training in equipment. There is also a need to modernise them with weapons including guns, protective gears and things like that to help them fight insurgency.

Regarding insurgency and terrorism, we are talking about counter-terrorism. I find there is hardly anything in the form of counter-terrorism measures being undertaken by our agencies here. I think what we require the Intelligence Agency to do is to have the intelligence officers, both at the Central level and at the State level, who should be trained in the art of gathering intelligence and feeding intelligence. They should be well-equipped so that intelligence can be gathered routinely and fed to various agencies so that they can keep track of what is happening. I think a special independent intelligence agency with trained officers is the need of the day. For better intelligence and surveillance, all the important installations and areas of the town, shopping and commercial areas where people go around and all other sensitive areas should have video cameras for recording so that we could know what is happening. It would reduce the burden to some extent. Even the Railway Stations should be dealt with in this particular manner. Dog squads should be used for surveillance and for the purpose of detecting bombs and explosives. It is another thing which has to be done. This is something where we failed.

The Government also talks of Wild Life Protection Act. But unfortunately nothing is said about pollution. The levels of pollution are rising in this country. One of the reasons for this is the lack of good public transport system. Our country lacks good public transport system. Whatever public transport system is there, it is only in the form of bus. Unless we have a good public transport system, the pollution level in our country is going to rise which would, in turn, give rise to various diseases. The Government should think in terms of road infrastructure. They should also consider having good public transport system so that pollution which is caused due to excessive use of vehicles like scooters, cars, and other vehicles could be reduced.

I would also suggest that it is now imperative that the Government revamp Wild Life Protection Act. We find that there is a large number of poaching and theft of good trees, fauna, flora, and other forest wealth. So, adequate action should be taken and punitive measures should be taken against the perpetrators of such crime.

The Government has talked of quadrilateral roads and things like that. I think unless you have private participation, it is not possible to maintain the roads in good and useable condition. No doubt, Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana is there for rural areas but still I feel that it is not adequate and it will not be able to cover all the rural areas of India. As I said, a large number of people live in India. It is essential that we provide good roads and many link roads. Many State highways are in bad shape because adequate funds are not available for the maintenance of roads. I feel the President’s Address should have paid more attention to these internal areas.

Lastly, I feel that the education in rural areas is one important factor to which we should pay maximum attention. Sir, education seems to be concentrated in larger and urban areas. The rural areas have basically got schools run by Government. Many times such schools do not even have blackboards, teachers, seats, and some of them did not even have books. When this is the case, you are talking of literacy and making education compulsory for the children. I think that will have a meaning only if you provide education to the students in the rural areas and see that there are teachers, blackboards, seats, uniforms, playgrounds, and other equipment that are required to make education meaningful to the rural masses.

Sir, there are many other points which the President’s Address seems to have not touched upon. I would have liked to deal with them. But unfortunately, Sir, you are ringing the bell informing me of the fact that my time is over. I would just like to say thanks to you and I, in my personal capacity, would like to oppose the President’s Address as it does not touch various core and burning issues that are troubling this country.

   

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, जिस तरह से परम्परा है, प्रथा है कि वर्ष के प्रारम्भ में, बजट सत्र के शुभारम्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण के द्वारा सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं तथा सरकार ने पिछले वर्षों में देश और देश की जनता के लिए क्या किया है और आने वाले वर्षों में सरकार की मंशा क्या है, सरकार देश के नागरिकों के लिए क्या करना चाहती है - वह सब महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण में देश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहां पर परम्परा के अनुसार उस पर चर्चा होती है और चर्चा पर देश के लोगों की निगाहें होती हैं कि सत्ता पक्ष के लोग क्या कहना चाहते हैं और विपक्ष के लोग क्या-क्या कमियां निकालते हैं। उन कमियों की महत्ता क्या है और वभिन्न पार्टियों के लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

सभापति जी, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है और जिस प्रकार से अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करे और साथ ही देश के अंदर लोगों की आंतरिक सुरक्षा के प्रति भी वह सजग रहे। मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने इस दायित्व को बड़ी कृतज्ञता और संकल्प के साथ दोहराया है और अपनी जिम्मेदारी को समझा है और वह देश की सीमाओं की सुरक्षा रखने में कामयाब है। देश के अंदर भी लोगों में प्रेम और भाईचारा बनाने का जो उसने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए भी वह तैयार है।

सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह आम आदमियों की मूलभूत जरूरतों को कैसे पूरी करे और सामाजिक एकता को कैसे निभाए। जहां इस चीज को निभाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है वहीं सरकार को यह भी देखना होता है कि देश में विकास कैसे हो और देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुद्ृढ़ हो ताकि एक सामजस्य देश के लोगों के बीच और देश के विकास के बीच बना रहे।

मान्यवर, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को भलिभांति जानता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें मुहैय्या कराई जाती हैं वह देश के किसानों के द्वारा ही कराई जाती हैं। समाज का हर वर्ग देश के किसान से जुड़ा हुआ है। मैं पंजाब और हरियाणा प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी मेहनत और लगन ने देश के लोगों की जरूरतों को पूरा किया है और आज सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि अनाज के मामले में, खाद्यान के मामले में देश आत्मनिर्भर है तथा देश में खाद्यानों के भंडार भरे पड़े हैं। यह किसानों की मेहनत का ही फल है।

   

लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम उस खाद्यान्न को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं कोई कमी है। यदि हम दालों और तेल की बात करें तो वह हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। किसान हमें बहुत कुछ दे सकता है इसलिए सरकार को किसानों की हर सम्भव मदद करनी चाहिए। यदि उसे अपनी उपज का लागत मूल्य नहीं मिल पाएगा तो बेचारा किसान कहां जाएगा? मेरा अनुरोध है कि देश के किसानों के लिए जिस तरह हर वर्ष समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, उसी प्रकार इस वर्ष भी इसकी घोषणा की जाए। सरकार ने अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। देश के किसानों को उपज का लागत मूल्य मिल सके और कृषि एक लोकप्रिय उद्योग बन सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। किसानों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। उसे सिंचाई, पानी और बिजली की जरूरत पड़ती है। जिस तरह खाद, डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसका असर किसानों पर पड़ता है। इसे कंट्रोल करके किसानों की स्थिति को सुधारा जाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों की इसमें मदद की जाए। जब तक हम किसानों की मदद नहीं करेंगे, फायदे में नहीं रहेंगे। इस बारे में विस्तार से एक नीति बनायी जाए। कृषि नीति की कई बार चर्चा हुई लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक उसे सही रूप नहीं दिया गया। आज जगह-जगह चर्चा होती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार इस तरफ ध्यान देकर जो मजबूरियां किसानों की हैं, उन्हें दूर करने का काम करे। आज बहुत सी परियोजनाएं खास तौर पर सिंचाई परियोजनाएं कई वर्षों से लंबित पड़ी हैं। जो कीमत उस समय उनके निर्माण कार्यों में खर्च होनी थी, वे चार-पांच गुना बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर मैं सतलुज यमुना लिंक केनाल का जिक्र करना चाहता हूं। इस बारे में अब माननीय न्यायालय का यह फैसला आ गया है कि उसे एक साल में पूरा करना चाहिए। हालांकि उसकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश को मानते हुए और उसमें पहल करते हुए एक साल में पूरा कराया जाए।

सरकार भेदभाव किए बिना गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। मुझे खुशी है कि सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलने वाले अनाज की मात्रा को बढ़ा कर २५ किलो प्रति परिवार कर दिया है। कई बार देखने को मिलता है कि गरीब आदमी की गरीबी का जो मापदंड अपनाया जाता है, उसमें भेदभाव किया जाता है। यदि हरियाणा, पंजाब की तुलना पूर्वोत्तर राज्यों या बिहार से करें तो फर्क देखने को मिलेगा। पीले, गुलाबी रंग के कार्ड देने के बारे में जो मापदंड अपनाया गया है, वह अलग-अलग है। आज हरियाणा में गरीब से गरीब आदमी को ऐसी चीजें मुहैय्या करायी जा रही हैं जिससे वे ईंटों का मकान बना सके।

बिजली लगा सकते हैं लेकिन मापदंड में यह है कि जिसका मिट्टी का मकान है, बिजली का बल्ब जलता है, वह गरीब आदमी है। हो सकता है कि बिहार में ऐसा ...

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण ३ बजे होना है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: सभापति महोदय, हमारी पार्टी के पांच सदस्य हैं और उन पांचों में से मैं ही अकेला बोलने वाला हूं। हमारे साथ यह भेदभाव न किया जाये।

सभापति महोदय : आप १५ मिनट बोल चुके हैं।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: सभापति महोदय, अगर हम किसानों के हितों की बात करें या उनकी आत्महत्या किये जाने की बात कहें तो हमें समय नहीं दिया जा रहा है जबकि श्री गेहलोत जी ने काफी समय बोला है।

सभापति महोदय : ३ बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब होना है, इसलिये समय नहीं है। आपकी पार्टी के लिये ७ मिनट का टाइम था और आपने १५ मिनट ले लिया है। आपको डबल समय दे चुके हैं...…( व्यवधान)

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मैं कनकलूड कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप आधा मिनट में समाप्त कीजिये। श्री शाहीन...

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मेरा भाव यह है कि आज देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और इसकी दर ज्यादा है जबकि विकास की दर कम है। इस गंभीर मामले की ओर सरकार ध्यान दे ताकि रोजगारी दूर हो सके। सरकार ने स्वयं माना है कि ७० हजार करोड़ रुपया अनाज के उत्पादन, परिवहन, वितरण और अर्थ-व्यवस्था पर...…( व्यवधान)

सभापति महोदय : इन्दौरा जी, हम श्री शाहीन को बुला चुके हैं. आप बैठ जायें।

1423 hours SHRI ABDUL RASHID SHAHEEN (BARAMULLA): Sir, closer to the conclusion of this debate on the Motion of Thanks to the President’s Address, I will strictly confine myself to one or two references made in this Address to Jammu and Kashmir, about its internal security, external security and certain other related issues. In this august House, we have heard several knowledgeable speeches of hon. Members and they have dealt with many important issues at length. I would like to place on record my thanks to all the Members who have made kind references to Jammu and Kashmir and to the plight of the people who are under a heavy burden of terrorist violence and many pressures.

In the President’s Address, at para 8, it has been mentioned that the Government has a clear strategy to deal with the internal situation in Jammu and Kashmir. As far as the internal situation of Jammu and Kashmir is concerned, the people are groaning because of three or four factors. Our voice is stifled unfortunately inside the State and in various democratic foras, including this House. Sir, if you refer to the proceedings of this House, almost all the parties have spoken on important issues relating to Jammu and Kashmir, except the National Conference. I am thankful that you have given me time to speak today. I would draw your attention to the internal situation of Jammu and Kashmir. Its internal situation is an unfortunate state of affairs because of terrorist violence from across the border. This unfortunate scenario has been created by the radical religious fundamentalists during the last twelve years or so. Second factor is the economic deprivation of the State. It has its root right in the history.

The third factor is the unfortunate situation which we are in because of the compulsion of the combating security forces. Their actions boomerang in many areas and it is again an infliction on the people of Kashmir and the innocent people suffer.

The fourth factor is the unemployment problem of the youths. In Eighth paragraph, the hon. President has been kind enough to refer to three things, namely, one, to stamp out terrorism; second, to look to the economic development of the three provinces of the State; and, three, to address the unemployment problem of the youngsters in Jammu and Kashmir.

According to a Press Note issued by the Information Department of Jammu & Kashmir Government on 20th August, 2001, terrorist violence, so far, has a toll of 29,000 civilian lives; more than 21,000 people have been injured and most of them were rendered helpless because of the wounds that they have received. So, a big number of people were killed and a big number of people got into a situation because of which they cannot live as normal human beings. That is what we carry on our hearts. But, so far, the situation around our border is not that stable.

I would like to invite the attention of the hon. Members to the recent developments after the terrorist attack on the World Trade Centre in the U.S. and the vicious attacks on the Assembly of Jammu & Kashmir, and the Indian Parliament. Some of the people think that that scenario has changed. But it has not changed for Kashmir. We have the cross-border terrorism. We have the cross-border infiltration. We have all signs of terrorist violence alive. It may be dormant for the time being. So, the suspicion and threat is there.

I would like to deal with the external threat but because of the limited time available to me, I will not be able to deliberate at length. But I would invite your attention to only one paragraph of the recently published report, after the developments in Afghanistan. It was published in an American journal which is being published from Oak Brook, Illinois, in the USA. It has been written there:

"The gunfires were traced to Afghan refugee settlements. "

 

 This is about the gunfires which the helicopters and the war planes of the U.S. got from the North-Western Frontier Province, and Baluchistan in Pakistan. This paragraph relates to that:

"The gunfires were traced to Afghan refugee settlements. The US ordered Pakistan to relocate them for the duration of the war. Pakistan has moved these refugees to Pakistan-occupied Kashmir. Pakistan claims that those who have been moved are refugees. But we have intelligence that these are trained Afghan fighters. Pakistan’s Interior Ministry trucked these fighters to POK in the night. They are being minded not by police but by the Inter-Services Intelligence agents. It is feared that Pakistan will insert them into Kashmir to prevent them from turning on it for supporting the US war against the Taliban."

 

 I will not carry my statement any further than this because in this august House, there are hon. Members who are experts on foreign affairs and the matters relating to our borders.

Another important factor which makes us helpless in Jammu & Kashmir is the socalled kindness of our own people, the uncalled for expert advice given on article 370; the unfortunate statements made about the sanctity of Hazratbal and then about other things relating to our state.

We are a secular force fighting out, for our own conviction, the violence, and the threat of sophisticated guns from across the border. More than 9,483 active workers, legislators, former Ministers of my party have been massacred in this style but we faced it. We fight the elections. Our workers and supporters go into the field of election to hold high the flag of Indian democracy at the cost of their lives. When we have discussions, our friends say that we have no free and fair elections. What is free and fair election? Of course, we are in support of that. Free and fair election means that we should not have the threat of terrorist violence and that we should not have any danger to the lives of our workers, relatives, friends and others. But what to do? When we look to Ahmedabad and other sources highlighted from different groups, who adorn the mantle of secularism, unfortunately the worms of bigotry creep out from somewhere and they made a situation very unfortunate, we feemble in defending our secularism.

In this Address, it has been mentioned that different delegations have gone to different countries to explain the cause of this country. I was one of the Members in one of the delegations and some of the people who are `India Watchers’, journalists and others when they talked to me, they time and again asked me a question. How do you go together in such a diverse situation in India? But I said with pride that unity in diversity is the greatness of India and is the greatness of our democracy. Nobody can challenge us. Then, I had to dispel from their minds the conception that Kashmir is a small area of Muslims dominated; I had to explain that we have three cultural identities, separate provinces where we have all the people, say Muslims, Hindus, Bodhs, Sikhs and others. This is a mini India. That is why our great leader, the legendary who lived during my life Late Sheikh Mohammed Abdullah had taken a decision with conviction that we would fight at any cost but stand by the secular liberal democratic order.

My humble submission is that allegations and counter-allegations cannot help us; cannot add to the prestige of this country; and cannot dispel the fears of those people outside our country who envy our great nation and great democracy. I can understand if some of the developed countries, who are smaller in number, would say as to how do we handle such a big democracy and as to how we maintain it. I told them we do it. But now Ahmedabad etc. what now? This time, we have all the problems around. What are heart bleaking. I would humbly request that the mention in this Address about employment provisions to the youth of Jammu and Kashmir is a great favour. I thank for this favour. Youths of Jammu and Kashmir, for the last over 12 years, are unfortunately at the door of desperation and hopelessness. The number of suicides, because of unemployment, has been increasing in Jammu and Kashmir. The technocrats, qualified boys and girls are languishing away hopelessly, without any hope for their employment, they feel frustrated.

We were expecting in this Address from the President of India that in Jammu and Kashmir, people of this side and people of the other side (Pak) can have social relations, through porous border and have conversations and think for themselves as to how the integrity and the sovereignty of both the countries remaining in tact. We could talk about the issue and sort them out but that did not happen. But there is a silver lining. The former Prime Minister of Pakistan, Mrs. Benazir Bhutto has mentioned it. Now, I feel that the fire brand politicians like Mrs. Benazir Bhutto and others in Pakistan have started thinking that we must go categorically for the solution of the problems and think to take pooer direction without violating the sovereignty of India and Pakistan and without violating the prestige of any persons or institution in this country and in their country.

MR. CHAIRMAN : Shri Dalit Ezhilmalai, please conclude your speech within two or three minutes because your leader has spoken for more time than what is allotted to your party.

SHRI DALIT EZHILMALAI (TIRUCHIRAPPALLI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me at least two minutes to participate in this debate. I will try to stick to that. I will confine myself to only two or three things. Many of my hon. friends have already spoken on various subjects. I would like to mention that the Address of the hon. President which runs into 76 paragraphs covers all the important aspects. Just a few minutes back, Dr. Sushil Kumar Indora described the Address of the President as a Vision Paper which lists out the achievements as well as the proposals of the Government. Anyway, whatever are the achievements, they are on one side, but on the other side, I would like to point out what the Government has failed to mention in the President’s Address.

Sir, the present Government can, at least, take the credit of passing an amendment to the Constitution relating to the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes without a single Member opposing it. It is a different matter whether it is effective or ineffective or implemented fully. But still they have brought an amendment to the Constitution and passed it. We all have extended our support to that amendment. I think the Government should have referred to the passing of that amendment to the Constitution in the President’s Address.

Sir, in paragraph 55 of the hon. President’s Address there is a passing reference to the Scheduled Castes and the Backward Classes. In the total population of the country, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes themselves constitute more than 35 per cent and the Backward Classes constitute about 52 per cent. This is a big social segment of the total population of our country, but it has a very limited space in the President’s Address. Even while referring to them, he said that the Ministry of Social Justice and Empowerment has stepped up implementation of various programmes for the welfare of the Scheduled Castes, Other Backward Classes and Minorities. These three groups are invariably combined together. When it comes to these three groups of our population, not only during the tenure of this Government, but till date during all the previous Governments, every single law and rule pertaining to the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Minorities are violated.

Recently, while speaking about the massacre in Gujarat, the Prime Minister said that it is a blot on the nation. When there was a massacre in Bihar in 1977, the then Prime Minister also said the same thing. There is a reference here that in one hour the country is capable of giving thousands of telephone connections. On the one side this is an achievement, but on the other side, in a single hour hundreds of women are being abused, raped, ostracized and we see hundreds of people being burnt alive and thousands of houses destroyed in our country today. India is a country of 104 crore people. Among this massive population, 35 per cent of the people suffer these inequalities day in, day out but the Government has given very little space to them in the President’s Address.

Sir, on the one side, I have to congratulate the Prime Minister for having amended the Constitution to say that it is a Government which stands for the welfare and protection of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

But on the other side, we have nothing to see here. What is this all about? When the population is 35 per cent, at least, in your allocation, they must show that this much of allocation is being made for betterment of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and minorities.

MR. CHAIRMAN : All right. You have made a very important point. Thank you very much. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, I would call the next speaker. You please conclude. The time is over.

SHRI DALIT EZHILMALAI : Please give me a minute. … (Interruptions) Everywhere in the international scene, they claim that they have status, stature and go on mediating in the international scene. But what has happened in our country day in and day out? The river waters dispute has been going on for the last several decades. Since 1924, they have not settled this dispute.

MR. CHAIRMAN: I will call the next hon. Member. Please take your seat.

SHRI DALIT EZHILMALAI : Every day, our fishermen are being killed by the neighbouring country week after week. The fishermen are being killed in the mid-sea because we have offered Katchathivu Island to the neighbouring country without the consent of the people. Without consulting the concerned State, that Island has been given.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat now.

SHRI DALIT EZHILMALAI : On the one side, we appreciate the approach of the Government. But on the other side, we regret that the people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and the minorities are being given very negligent importance.

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak about the Motion of Thanks moved by hon. Member, Dr. Vijay Kumar Malhotra. The Address was delivered on 25th February, 2002.

Much has been said about cross-border terrorism. We have to fight against cross-border terrorism with all our efforts. Terrorism is being sponsored and financed by Pakistan for fighting against India. On 13th December, 2001, they made an entry into the campus of Parliament which is a temple of Indian democracy and worshipped by us.

We should pay our heartfelt homage to the nine brave souls who have sacrificed their lives to safeguard our Parliament and the hon. Members present in the House at that time. This attack was rather identical to the terrorist attacks against the Twin Towers in the United States of America on 11th September, 2001.

We will certainly fight against terrorism with all our enthusiasm. We certainly appreciate the United Arab Emirates for handing over a key accused in the Kolkata Airport attack. I demand that Islamabad should hand over 20 terrorists to our country named and identified by our Government. They have committed grave crimes in our country and are now enjoying shelter in Pakistan. In this connection, the internal security has now become an undisputed necessity for national security. In this context, the promulgation of Prevention of Terrorism Ordinance, 2001 is very much a necessity of the time.

Further, it is to be mentioned here that communal harmony and peace are to be maintained at any cost. It would speak well of our great democracy.

Ayodhya issue has been amicably and very smoothly handled by the Government, thank God, without any bloodshed. This Ayodhya issue as it is today has given fruitful hopes for all other sections of the people in the country, a very good hope to live in India with real communal harmony.

In this context, I also feel very bad about the burning of five Railway bogeys in Godhra on 1st march 2002. The further developments that occurred in Gujarat should be condemned and the incidents of that nature should be prevented by the Government.

Sir, I am proud and happy to note that India is among the five fastest growing large economies in the world. Our farmers are producing sufficient foodgrains. This needs to be profit earning for the poor farmers and this has to be looked into.

The formation of National Highway Development Project is a welcome step. The Government is promoting road development on a massive and unprecedented scale. The golden quadrilateral connecting four metros, that is, Delhi-Mumbai-Bangalore-Chennai-Kolkata between North-South corridor and West-East corridor between Srinagar to Kanyakumari and Porbander to Guwahati is a triumph of plans for the future generation of our country.

Sir, no doubt India is progressing to prosperity with all its available resources under the leadership of our beloved hon. Prime Minister, Shri Vajpayee. I am speaking on behalf of MDMK, headed by our beloved leader Shri Vaiko of Tamil Nadu.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Mr. Chairman Sir, I rise to thank the hon. President for his Address before the commencement of this Session. We are today sitting here collectively, hopefully also that we will introspect, use this opportunity to see where we are supposed to reach; directions which have been given but not been addressed.

I was dismayed to see that we have spoken of people who have died defending Parliament. Our heartfelt condolences to all those valiant men and women who defended our Parliament House. But no word has been said, not even one passing reference to the hundreds of soldiers who died protecting millions of unknown Indians, not one word has been addressed to families who have fed this country and who have no recourse other than to commit suicide, not one word has been referred to hundreds of women who have been compelled to die because they were less dispensable than any other commodity. I wish to take this opportunity to condole all those people who have died for this country because of problems that have been addressed and work that has not been done.

I was also dismayed to see that the President had referred to the Ayodhya dispute and he said that the maintenance of communal harmony and adherence to the secular ideals of our Constitution are the bedrock of our national ethos.

Is it then that this act of governance, this politics of convenience, this coalition of compromises that has been cobbled together by virtue of not being elected to power en bloc now suffer from the lack of governance, the inability to be able to see India as a cohesive whole? The fact that some of the people here wanted to be patted on the back that yesterday passed off peacefully, how tragic, how the mighty fall! Yesterday was not an achievement; it was an aberration, an obscenity that has been put on to this nation that though we, the people, as we are empowered by the Constitution, we Indian, now speak with forked tongue on the floors of this Parliament that we talk of atrocities against the Muslims and the Hindus, but we do not talk about dividing a secular nation.

The first failure of this Government starts there that there has been no understanding, no comprehension of what it means to govern. The principles of governance are by the people, for the people. You are here to serve and not to rule and hence by default, you misrule. We have allowed this country, even as we are being threatened on our borders by the enemies around, that they have the audacity to advance. Why do they do that with this Government in rule? It is because they know the inherent weaknesses of our system. If they do not, then we take good care to inform them.

Ayodhya has denigrated the status of our country, not just internally but externally too. People have called from all over the world to ask what is happening, what on earth is happening inside India. We are talking about controlling terrorism. Is this the time for our organizations to get up and start building temples and transporting pillars even as we see our enemies advancing towards us? Is this the kind of security that we spell to the nation? Is this the kind of assurances you are going to give your students who are not going to be eligible to participate in half the entrance exams? Is this the education system that we propagate to our youths? The day we stopped talking about socio-economic development of the country, we forgot the social responsibilities of what it means to govern in our country.

There is only a cursory mention of women--women of 50 per cent of the population--in the Address. We do not want women in Parliament to replace men because that would only mean that we lack ambition. We want to be participating in decision-making because it affects our lives as well. What kind of governance is this that they keep 50 per cent of the population out from decision-making, and men make decisions that affect our lives? You do not do this with the Scheduled Castes. You do not do this with the Scheduled Tribes. You do not do this with the minorities but you do it with women. You leave out half the country and you do not want to empower them in Parliament.

The President made mentions of women in the Panchayat. Sir, the credit for this goes to late Shri Rajiv Gandhi who put his money where his mouth was. He said: "Women need to be coming into decision-making." One million women went to poll during the Panchayati Raj elections. Today in the country at grass-root level, we have women participating in decision making yet Parliament is not going to see the light of the day of the Women’s Empowerment Bill. These are women whose 16.5 million children are involved in hazardous jobs.

These are women against whom science and technology has discriminated and amniocentesis ensures that female foeticide takes place, that girl children are not even allowed to be born as a result of which we have a sex ratio drop. There are fewer women today in the country than a few years ago. These are women who are denied property rights. These are women who are shifted to in-laws’ homes and seen as transferable commodities. These are women against whom crime is perpetrated in rising percentage every year. This is the plight of women that the Supreme Court had to take cognisance and declare them as natural guardians of children but not the Government of India. This is the status of women and Rashtrapatiji was forced not to acknowledge that, by giving us this passing reference, this trivial acknowledgement of us being half of this country, of us being the nurturers of Prime Ministers and of us being the mothers of politicians. Along with us, we carry our children and hence the youths of this country.

This Address has not even referred to the youths. The educated unemployed youths of our country have no direction to go other than to implode within our nation. The jobs are non-existent. Let us forget about one crore jobs or whatever it is, the Government has taken away one crore jobs through closure of public sector undertakings, lack of FDI investments within our country, non-establishment of industry that promotes employment and absolutely no awareness of self-employment. You have not even taught the youths that they could be self-employed. Instead of changing history and writing questionable historic facts, why is it that you have not done away with the BAs and MAs that are obsolete? Why is it that you have not addressed unemployment along with compulsory education and vocational guidance and counselling for the youths? Why is it that MPLADS funds could not be used as medium credit for self-help groups comprising of educated unemployed youths in rural areas? Why is it that we cannot give them credit even as we give micro credit to women? These issues need to be addressed. Unemployment being mentioned here is not the answer. We want solutions to the unemployment problem. It lies in the SSI sector of industry. It is only the small scale sector that needs to be motivated to have agricultural linkages so that we can keep our rural youths employed. This would answer or address this problem and give you a part solution.

When we come to agriculture, it is a farce that people celebrate our buffer stock. This Government has no idea of how many hectares of land have been shifted from food crops to cash crops. You are not aware that your intentions and postures do not get reflected in your Budgets. The pittance that you have given for agriculture today in India is a national shame. You want the farmers to gear up to deal with the WTOs but they still wait on the roadside for post-harvest technologies, for trucks to go over their dry crops so that they can harvest it, because no other facilities are given to them. Women in rural areas cannot access credit, if the man dies. Seventy-two farmers have killed themselves just in the month of February, in the district of Anantapur in Andhra Pradesh. Has this Government addressed the socio-economic causes of what happens to the farmers?

15.00 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) When you have a myopic vision, when you cannot see the truth and when you would not address the reality, we are really left to the care of God. Perhaps Ram has to give the solutions for this Government to continue because the people do not see this Government in continuation.

We are all children of destiny, but in our lifetime, we remain accountable to the people of this country. You have not been empowered to rule. You have got together this act so that you can fool the people of this country to suit your own limited political aims. You do not know what it is to attain freedom for this nation. You know even less how to respect the women of this country. Your behaviour is only a reflection of your governance and we can see the future of yours in the temples, in the churches and in the mosques because in this country, Indians pray together, they celebrate festivals together and they die together. May the truth prevail ‘Satyameva Jayate’. Jai Hind.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का जिस तरह से मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं, उसी तरह से कल अयोध्या में औऱ पूरे देश में शांति बनाये रखने में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कदम उठाए, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मैं इस बात का विरोध भी करता हूं कि हमारा देश सैकुलर देश है, नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए हम यहां आये हैं और प्रधान मंत्री जी बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर समस्या ऐसी है कि हाउस में उन्हें २४ पार्टीज ने घेर लिया है और बाहर भी जाते हैं तो वीएचपी और संघ परिवार घेर लेता है तो वह तो कुछ करना भी चाहते हैं, वह गरीबों की भलाई करना चाहते हैं, अटल जी गरीबों की चाहते हैं भलाई, तो आपको करनी होगी अमीरों की कलई, समता,ममता, टीडीपी और डीएमके को ही, आप दे रहे हैं सारी मलाई, इसलिए अटल जी, ढ़ाई साल तक आपने सरकार चलाई, अगर ये मलाई न देते तो सरकार भी नहीं चल पाती, आपने तो ढ़ाई साल सरकार चलाई, मगर ढ़ाई साल में वीएचपी और संघ परिवार ने, आपकी अस्मिता मिट्टी में मिलाई,   क्योंकि वे नहीं चाहते आपकी भलाई।

 

मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सब लोग यहां आये हैं और चार साल से मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है, राष्ट्रीय एकता की बात हम लोग करते हैं और इतना होने के बावजूद भी अपनी पार्लियामेंट पर १३ दिसम्बर को हमला हुआ। हम सब लोगों द्वारा मिलकर विरोध करने से, बातें करने से इसका हल नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो आतंकवाद हमारे देश में बढ़ाया है, इसके लिए हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए अटल जी, जो आर्मी वहां है, उसको काम दिया जाये, वे लोग खाली बैठकर क्या करेंगे?आपने आर्मी वहां भेज दी है और पाकिस्तान के आतंकवादी यहां पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में आकर हमारे देश में हमला करने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब हमारे देश की अस्मिता पर हमला कर दिया और इसके बावजूद भी इतने दिन हो रहे हैं, तीन महीने हो रहे हैं, हम लोग चुपचाप हैं। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है।

पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई चाहते हैं, तो सोनिया जी हों, मुलायम सिंहजी हों, सोमनाथ चटर्जी जी हों या मैं, सब लोग आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो हम सब लोग ताकत देकर आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपको कुछ-न-कुछ करने की आवश्यकता है। अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे. पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए हम एक हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं " सरकार को चलाते-चलाते, अटल जी आपको हो गए साढ़े तीन साल।

और साढ़े तीन साल में देश का हो गया है बुरा हाल।

अगर हम एक साथ मिलकर चलेंगे, बहुत बड़ी चाल।

तो एनडीए के कुछ मित्रों पर, हम डाल देंगे अपना जाल।"

महोदय, अयोध्या के बारे में हमारा इतना ही कहा है, राम मंदिर से हमारा कोई विरोध नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि हम राम-मंदिर का विरोध करते हैं, हिन्दुओं का विरोध करते हैं। अगर हमहिन्दुओं का विरोध करेंगे, तो राज कैसे चलेगा. हिन्दुओं का विरोध करके हम राज नहीं चला सकते हैं। हमारा विरोध हिन्दुत्व से है, जातिवाद से है। अगर आप लोग राष्ट्रीय एकात्मता चाहते हैं, एक भारत चाहते हैं, तो गांव-गांव मे होने वाले अत्याचारों को खत्म करिए। जातिवाद को खत्म करने का नारा, अटलजी, आप दे दीजिए। जातिवाद को खत्म करते हुए, सब लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। अगर कोर्ट का फैसला नहीं है, तो उस जगह राम-मंदिर नहीं बना सकते हैं। अगर आप राम मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम पूरे देश के मुसलमानों को लेकर जायेंगे, वहां मस्जिद बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारा विरोध राम-मंदिर से नहीं है। राम-मंदिर बनाइए, लेकिन मस्जिद को तोड़कर राम-मंदिर का निर्माण करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि १९४७ में वहां मस्जिद थी, तो वहां पहले बुद्धिष्ट थे, इसलिए वहां बुद्ध विहार हो सकता है। इतिहास में नही जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि वहां राम मंदिर था, तो उपाध्यक्ष महोदय़, राम का जन्म वहा हुआ, इसका कोई प्रुफ है? राम का जन्म अयोध्या में हुआ और बाल्मिकी रामायण एक हिस्ट्री है, आप लोग राम को मानते हैं, तो मानें, मानने का अधिकार आपको बाबासाहिब भीवराम अम्बेडकर जी ने संविधान में दे दिया। आप राम को मानें, कृष्ण को माने, किसी अन्य को मानें, लेकिन आपको राम के इतिहास के बारे में सोचने की आवश्यकता है। खाली झगड़े से काम चलने वाला नहीं है। हमको झगड़ा नहीं करना है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आप रामचन्द्र परमहंस, अशोक सिंघल और गरिराज किशोर इनको समझाइए, क्योंकि ये दाढ़ी वाले हैं और मैं भी दाढ़ी वाला हूं। राम-मंदिर बनायेंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक आप राम मंदिर नहीं बना सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।…( व्यवधान)

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

१५१०बजे श्री सुकदेव पासवान (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। दुनिया के सबसे अच्छे और गौरवशाली भारतीय लोकतंत्र पर १३ दिसम्बर को जो हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में नौ वीर जवानों ने अपनी आहुति दी, उनके प्रति मैं अपने श्रृद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लोक सभा के लोकप्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय बालयोगी जी की असामयिक मृत्यु से पूरा देश मर्माहत हुआ, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वे सभी कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से अधिकांश घाटे में चल रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान में जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जिस तरह पूर्व में झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसी तरह बिहार राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अब बिहार राज्य शेष बचा है। नेपाल से जो नदियां आती हैं, वहां जो भी फसल लगी होती है, रोड, पुल-पुलिया है, उन सभी को प्रतिवर्ष निश्चित रूप से हजारों-करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। नेपाल से जो पानी आता है वह पूरे बिहार को क्षतिग्रस्त कर देता है। वहां न बिजली की व्यवस्था ठीक है, न कोई अन्य व्यवस्था ठीक है। इसलिए बिहार को निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश जी के राज्य बिहार से जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो उनके नेतृत्व में बिहार के जितने सांसद थे वे सभी मिल कर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि बिहार को निश्चित रूप से एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि बिहार का जो पिछड़ापन है, उसमें उसे आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमें सहयोग आवश्यक है। लेकिन अभी तक उस पैकेज के विषय में कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं बिहार के विषय में कहना चाहता हूं कि वहां जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति मिली थी, उन विद्यालयों की २०-२५ साल से बिहार में कोई स्वीकृति नहीं हुई। आबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है लेकिन बिहार में एक भी विद्यालय की स्वीकृति नहीं हुई। इसलिए गांवों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी?किसानों की जो दुर्दशा है, पंजाब और हरियाणा में किसानों की स्थिति मजबूत है लेकिन बिहार और अन्य प्रदेशों में किसान संगठित नहीं है। हम भी किसान परिवार से आते हैं, आज किसान की फसल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। पिछले साल किसान के धान को परचेज़ करने वाला कोई नहीं था। हमने लोक सभा में आवाज उठाई कि बिहार में भी क्रय केन्द्र एफसीआई के द्वारा स्थापित हों। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा किसानों के धान का परचेज़ हो, लोक सभा में हमें आश्वासन भी मिला, जिला हैड क्वार्टर कहीं-कहीं खुला, लेकिन वहां किसी न किसी कारणवश क्रय केन्द्र न खुलने से किसानों को धान बेचने में कितनी परेशानी हुई, उसका लेखा-जोखा नहीं किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे की जो स्थिति पूरे देश में है, खास कर बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनके ३० से ४० प्रतिशत नाम उस सूची में नहीं हैं। केन्द्र सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि सभी प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर करने वाले लोग हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन बिहार में उनका सूचीबद्ध नहीं हो पाया। इसलिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उन सभी का नाम सूची में नहीं आ पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों को दो करोड़ रुपए मिलते हैं, बिहार में तथा कई प्रदेशों में विधायकों को एक-एक करोड़ रुपया मिलता है, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि निश्चित रूप से पांच-पांच करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को मिलें ताकि गांवों का ठीक से विकास हो सके। अयोध्या में १५ मार्च को जो घटना घटने वाली थी, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच गई।

अयोध्या में १५ मार्च को राम-सेवकों को घुसने नहीं दिया गया। श्री रामचंद्र परमहंस, विश्व-हिंदू परिषद, माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार के सहयोग से वहां एक भी बाल-बांका नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार को, विश्व-हिंदू-परिषद को और वहां के सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान तनाव से बच गया। लोगों के फोन आते थे कि १५ तारीख को अयोध्या में क्या होने वाला है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से एनडीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। घटना घटने से बच गयी और पूरा देश साम्प्रदायिकता के तनाव से मुक्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं अपने दल की ओर से बोलने वाला पहला व्यक्ति हू, इसलिए दो मिनट का समय देना हमारे लिए अन्याय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैं अन्याय से आपको दो मिनट देता हूं। आपका सारा टाइम एगजॉस्ट हो गया है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: उपाध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। डा. मल्होत्रा जी ने चुनाव सुधारों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनाव प्रणाली है वह पूर्ण-रूपेण धनबल और बाहुबल की गिरफ्त में आ गयी है।

उत्तर प्रदेश के चुनावों में तकरीबन एक हजार बाहुबलियों ने चुनाव में हिस्सा लिया और देश की जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपराधियों को टिकट देने में हिचक नहीं की। जहां तक अपराधियों और राजनतिज्ञों के तालमेल की बात है तो यह बोगस मतदान और बूथ-कैपचरिंग करने के लिए और जीत कर आने के लिए होता है। यह राजनीतिज्ञों की लाचारी है। अगर बाहुबलियों को वे टिकट नहीं देंगे तो उनकी संख्या नहीं बनेगी। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से तथा अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि आप बोगस मतदान और बूथ-कैपचरिंग पर अंकुश लगाएं। लेकिन जो पद्धति है उसमें आपके साथ लाचारी है। आपने देखा कि मुजफ्फर नगर में ही चार बूथों पर पुन: मतदान हुआ। वहां गोली चली और लोगों को वहां जाने से रोका गया। तब भी ८३.५ प्रतिशत मतदान हो गया। मेरे कुछ सुझाव हैं जिन्हें मान लिया जाए और जिसमें कानून को भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब तो इलैक्ट्रोनिक सिस्टम से वोटिंग हो रही है। पहचान पत्र को एक बक्से में डाला जाए और उसके बाद वोटिंग मशीन का बटन दबाया जाए। गिनती के समय जितने पहचान-पत्र उतने वहां पर वोट गिनने चाहिए। इससे बोगस मतदान नहीं होगा और जितनी आप फोर्स रखते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरा कारण है बूथ का रिप्लेसमेंट। बूथ का रिप्लेसमेंट जाली मतदान का कारण हो जाता है। जैसे मुजफ्फर नगर में हुआ। बूथ गांव से काफी दूर था और गांव वालों को जाने नहीं दिया गया। उनको बीच में ही रोक दिया। वहां पर गोली चली और एक आदमी घायल हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया। बूथ का रिप्लेसमेंट होना चाहिए।

आइडेंटिटी-कार्ड जरूरी किया गया है। साल भर तक अगर आइडेंटिटी-कार्ड बनते रहें - इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जब चुनाव आता है तब चुनाव के दिन से एक महीने पूर्व तक पहचान-पत्र बनते रहें, इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे एमपीज और एमएलएज इस्तीफा देते हैं वहां पर चुनाव न हो।

बल्कि गत चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त जो प्रत्याशी है, उसे एमएलए या एमपी माना जाए। कहीं चुनाव होते हैं तो वभिन्न पार्टियां सैंटर से प्रत्याशी थोप देती हैं चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरी कोई पार्टी हो। इसलिए किसी के इस्तीफे के बाद जो दूसरा स्थान प्राप्त प्रत्याशी है, उसे एमएलए या एमपी मान लिया जाए। चुनाव कराने से बेवजह सरकार का खर्चा होता है। ऐसी व्यवस्था होने से खर्चा बच जाएगा। पांच साल तक लोक सभा, विधान सभा चले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मध्यावधि चुनावों को रोकने के लिए दलबदल कानून में परिवर्तन लाना जरूरी है। जिस समय सरकार बनायी जाती है उस समय जितनी भी पार्टियां या निर्दलीय मिल कर सरकार बनाते हैं, उन्हें एक यूनिट मानिए। जिस पार्टी की संख्या सबसे अधिक हो, उसे सत्ता पक्ष मानिए। अगर लोक सभा में किसी पार्टी क २७२ एमपी होते हैं तो वहां उस पार्टी की सरकार बनती है। यदि ९१ एमपी एक साथ अलग होंगे तो वह दलबदल कानून के अन्तर्गत आ जाएंगे। ९१ एमपी के हट जाने का मतलब सरकार बेकार है। वे इधर से हटेंगे तो उधर जाएंगे और उधर सरकार बन जाएगी। ऐसे में मध्यावधि चुनाव होने का कोई सवाल नहीं उठेगा। दलबदल कानून के अन्तर्गत पांच साल प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना दल सम्भालते गुजर जाते हैं। कभी कोई नाराज होकर चला जाता है। ऐसे में वे जन हित का काम करने में लाचार होते हैं। मैं चाहता हूं कि दलबदल कानून के अन्तर्गत संशोधन लाना अनिवार्य है।

जहां तक संसद की सिक्योरिटी का सवाल है, आपने बहुत से गेटों में सिक्योरिटी गाड्र्स खड़े किए हैं लेकिन आपने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस सदन में बहुत से रिटायर्ड जनरल हैं जो जीत कर आए हैं। आपको उन लोगों से राय लेनी चाहिए थी। आपने इन्नर गेट की साइड पर निश्चित तौर पर बहुत व्यवधान डाला है लेकिन आउटर साइड पर जो गेट है वह एकदम खुला है। जब आतंकवादी आएंगे तब आपसे परमिशन नहीं लेंगे। वे इन्नर गेट पर आसानी से जा नहीं सकते हैं लेकिन अगर आउटर गेट से एंटर करते हैं तो सीधे संसद पहुंच जाएंगे। जो मुम्बई में आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने कहा था कि संसद पर हमला करने की योजना है। आपको पहले से इसकी जानकारी थी लेकिन आपने कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस अधिकारी को इसकी सूचना थी उसने सिक्योरिटी टाइट करने के लिए क्यों नहीं कहा? अब एनेक्सी में गाड़ी से उतर कर एमपीज को काफी पैदल चलना पड़ता है। एमपीज को तंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ८०-९० साल के एमपीज गाड़ी से उतर कर कैसे पैदल चलेंगे। आप सिक्योरिटी के नाम पर एमपीज को तंग करना चाहते हैं। एअरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishad, are we talking about security or President’s Address? You are a senior Member. Please stick to the subject.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है या दूसरी कोई बात हो, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण लखित हो या न हो, वह हिन्दुस्तान की भलाई के लिए होता है इसलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. विजय कुमार मलहोत्रा द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। साथ ही मैं लोकसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष स्व. श्री बालयोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं जिनका अकस्मात् निधन हो गया। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिये देश की सीमाओं पर हमारे जिन-जिन भाई-बहनों ने अपनी जान की कुरबानी दी है, मैं उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की कमी है, इसलिये मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगी। आज देश के अंदर जिस प्रकार की घटनायें घट रही हैं,, चाहे वह गुजरात में गोधरा व अहमदाबाद में हों, चाहे अयोध्या में हों, वे देश के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। यहां हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने मंदिर-मस्जिद के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे हिन्दुस्तान का हर एक व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, वे आपस में भाई हैं, हमारे साथी और दोस्त हैं। जिसका भी खून बहेगा, वह हिन्दुस्तानी भाई का खून बहेगा जो उचित नहीं। राम, रहीम, मोहम्मद पैगम्बर और ईसा ये सब महामानव रहे हैं। कौन जानता है कि ये सारे भगवान हैं, अल्लाह हैं जो हमारे कहने से दर्शन दे देंगे और हमारे कहने से इच्छित वस्तु पूरी कर देंगे। इन्होंने समाज और देश के लिय़े एक आदर्श कायम किया और उन्होंने समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिये अग्रसर किया है। इकबाल की एक पंक्ति .याद आती है- " मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना " अगर इकबाल साहब कहीं भी होंगे तो उनकी आत्मा इस बात की दुहाई दे रही होगी कि किस तरह हिन्दुस्तान के लोग झगड़े में लगे हुये हैं और खून बहाने में लगे हुये हैं। मुझे कबीर की एक पंक्ति हिन्दुओं के लिये याद आ रही है;

" पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड तासे तो चक्की भली, जाका पीसा खाय संसार। "

इसी तरह मुसलमानों के लिये भी एक पंक्ति कबीर ने कही;

"कंक़ड पत्थर जोड के मस्जिद लियो बनाय, ता चढि़ मुल्लां बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाये।.""

उपाध्यक्ष महोदय, आज गरीबों के लिये लड़ने वाला कोई नहीं। गरीबी, बेरोजगारी मिटाने के लिये, निरक्षरता दूर करने के लिये महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना देने वाला कोई नहीं। आज जम्मू कश्मीर की समस्या हमारे लिये नासूर बनी हुई है। उसके हल के लिये कोई इस सदन में प्रस्ताव नहीं लाता कि इसका हल किस तरह से होगा? लोकतंत्र लाठीतंत्र के रूप में ले लिया गया है। बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आये दिन अपहरण की घटनायें होती रहती हैं। कल ही मेरे क्षेत्र खगडिया में अशोक कुमार जैन एक डाक्टर का अपहरण कर लिया गया है। दस दिन पहले बेगुसराय में एक डाक्टर का अपहरण कर लिया गया। इसके विरोध में आवाज उठाने वाला कोई नहीं। बिहार से सरकार संभल नहीं रही है। ये अपहरण हत्याओं का रूप ले लेते हैं। इस बात के लिये महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे कोई नहीं जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जनसंख्या सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रही है। क्या इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाये। महिलाओं के लिये केवल एक महिला ने आवाज उठाई लेकिन किसी पुरुष ने आवाज नहीं उठाई। क्या महिलाओं के लिये महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना नहीं देना चाहिये?

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की बात कही गई है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। श्वेत क्रान्ति, ब्लू क्रान्ति और हरित क्रान्ति बढ़ाने के लिये इस देश में जो कुछे होना चाहिये था, पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विषय में कहा गया है। मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में पिछले साल का पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस साल का भी बिहार के पास पैसा पड़ा हुआ है। इस योजना में राज्य सरकार को कोई राज्यांश नहीं देना है।

लेकिन वहां की निकम्मी सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि उस पैसे को वहां के सांसदों को खर्च करने की इजाजत दे दी जाए, ताकि उस पैसे से जो सड़कें बनाने की बात है, उन सड़कों का निर्माण हो सके। हर साल बिहार को पैसा मिलता है, लेकिन वहां निकम्मी सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती है…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :माननीय प्रधान मंत्री जी को बिहार के सभी ६० सांसदों ने मिलकर आर्थिक पैकेज के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला।…( व्यवधान)बिहार से जो यहां मंत्री हैं वे सब नौकरी कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला।…( व्यवधान) बिहार के साथअन्याय हो रहा है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे बिहार मत बनाइये। अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रेनु कुमारी: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार को हर साल नेपाल से निकलने वाली नदियों की बाढ़ तबाह करती है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वह नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या को सुलझाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हर विधायक को अपने विधान सभा क्षेत्र के डेवलपमैन्ट के लिए हर साल एक करोड़ रुपये की राशि मिलती है, जबकि हमें विधान सभा क्षेत्र के लिए मात्र ३३ लाख रुपये मिलते हैं, जो कि बहुत कम राशि है। मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि या तो इस राशि को बढ़ा दें अन्यथा दो करोड़ रुपये की राशि को भी रख लें। ऐसी राशि की हमें जरूरत नहीं है।

अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हिन्दुस्तान में सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए । यहां एक तरह की सभ्यता, एक तरह की संस्कृति और एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए और हिन्दुस्तान की धरती में इस तरह के बीज बोने चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली संतान जो फसल के रूप में उगेगी वह न हिन्दू बनेगी, न मुसलमान बनेगी, इंसान की औलाद है इंसान बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सबसे पहले मैं लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री बालयोगी जी की पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मुझे इस दुखदायी अवसर पर उनके जन्म स्थान पर जाने का मौका मिला। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि संसद का कुशलता से संचालन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतनधित्व करते हुए उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए भी समय निकाला और बहुत अच्छा काम किया। वे हमारे लिए एक उदाहरण हैं। उन जवानों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर संसद को बचाया, संसद सदस्यों को बचाया।

१३ दिसंबर के हमले को ९० दिन हो गए। कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं हम उस हमले को भूल तो नहीं रहे हैं। संसद भवन पर आघात संपूर्ण देश के लिए चुनौती था, हमारी संप्रभुता के लिए एक आहवान था। सारे संसार में उसकी निन्दा हुई, लेकिन जो अपराधी हैं, वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। हमारे प्रयत्न जारी हैं। विश्व में आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। उस आवाज़ को हम बल प्रदान कर रहे हैं। उन प्रयत्नों को और भी तेजी से चलाना होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ २५ फरवरी को और २७ फरवरी को गुजरात की त्रासदी हो गई। बाद में अयोध्या का विवाद उठ खड़ा हुआ। देश में रोष और चिन्ता की लहर दौड़ गई। क्या भारत अपने रास्ते से भटक जाएगा? क्या हम अपने बलिदानों से अर्जित स्वतंत्रता की अखंडता की रक्षा नहीं कर पाएँगे? लेकिन यह संतोष का विषय है कि देश संकटों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन पर विजय पा रहा है। यह देश की आंतरिक शक्ति है। इसका श्रेय कोई एक दल न ले और न एक दल की आलोचना से जो परिवर्तन आया है, उसका महत्व कम हो सकता है।

आज गुजरात में सबसे बड़ी आवश्यकता है पुनर्वास की। हजारों लोग कैम्पों में हैं। संसद सदस्यों का जो दल गुजरात गया था, उसने वहां की स्थिति देखी है। लोग घर जा नहीं सकते क्योंकि घर टूट गए हैं या लूट लिये गये हैं। शविरों में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। मैंने गुजरात की सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय समति का गठन करें और जो लोग कैम्पों में रह रहे हैं, उनके लिए तत्काल समुचित प्रबंध करें। अब स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है मगर पर्याप्त नहीं है। जो भी कमियां हैं, उऩको दूर किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी हमने अपना योगदान देने का निश्चय किया है। गुजरात को भूकंप की विपत्ति सहनी पड़ी थी। जैसे उस समय सारी मानवता भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दौड़ पड़ी थी, उसी तरह से सारे भारत को गुजरात की त्रासदी को ठीक करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए।

इस संबंध में हम इस विवाद में न जाएं कि कैसे हुआ। जो गोधरा में हुआ, हम सब जानते हैं, लेकन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। एक अपराधी, दूसरे अपराधी को दूध का धुला साबित नहीं कर सकता। प्रतिहिंसा का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात के संबंध में हम लगातार निगरानी रखें और केन्द्र तथा प्रदेश, दोनों सरकारें राहत और पुनर्वास की दिशा में प्रयत्नशील हों।

मेरा एक निवेदन है कि गुजरात का वर्णन करते समय थोड़ा शब्दों के चयन में सावधानी बरती जाए। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आदत पड़ गई है जिनका अर्थ वे तो जरूर समझते होंगे, मगर बाकी नहीं समझते। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह भावनाओं के प्रकटीकरण का स्थान है। यह शब्दों के विद्वत्तापूर्ण प्रदर्शन की जगह नहीं है।

मैं प्रतिपक्ष की नेता से भी कहूंगा कि गुजरात के बारे में"जैनोसाइड" शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। जैनोसाइड की व्यापकता अलग है। एक जाति या राष्ट्र का नाश किया जाता है, तब इस शब्द का प्रयोग होता है। गुजरात में हिन्दू मरे, मुसलमान भी मरे। पुलिस की गोली से दोनों तरफ के लोग मरे। मैं शब्द की बात कह रहा हूं। उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिए। इस शब्द का अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयोग हो सकता है। …( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): We heard your leader with rapt attention. This is not proper. I took special care on that day. We too had many objections to many of the things that she said. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not only the Prime Minister, he is also the leader of the House. This is not the way.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अब स्थिति सुधरी है और देश अपने अन्तर्बल के ऊपर संकटों की घाटी पार कर के आगे बढ़ रहा है। अयोध्या का मामला हल हो गया। …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : शिला-दान अब हो गया।…( व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या इस पर आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय, पुराने अनुवों से लाभ लेकर, हमने नीतियां निर्धारित कीं। जहां कठोरता की अवश्यकता थी वहां कठोरता दिखाई और जहां जनभावनाओं का सम्मान करने की जरूरत थी, वहां जनभावनाओं का सम्मान किया।

हमने अपने दल के पार्लियामैंट के मैम्बरों को अयोध्या जाने से रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जानता हूं कि मेरे दल के सदस्य सुखी नहीं हैं लेकिन कर्त्तव्य है। …( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : श्री विनय कटियार चले गये हैं।…( व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: विनय कटियार ने तो वहां जाकर रचनात्मक भूमिका अदा की है। मुझे भी बहुत गालियां खानी पड़ीं। संसद भवन में पर्चे बंटे…( व्यवधान)कि हिटलरशाही नहीं चलेगी । कौन हिटलर शाही चला रहा है और कौन हिटलरशाही चला सकता है ? मगर संविधान का हमने पालन कराया और पालन किया। इसके साथ शिला पूजन भी हो गया। जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कुछ भेंट चढ़ाते हैं। कोई सोना-चांदी चढ़ाता है तो कोई फल-फूल चढ़ाता है। अब अगर किसी ने शिलालेख, शिला को चढ़ा दिया तो फिर उसको लेना जरूरी था। वह कहां रखा जायेगा, इसका प्रबंध करना जरूरी था। …( व्यवधान)श्री परमहंस जी बहुत नाराज हो गये थे। उन्होंने मुझसे बात करने से इंकार कर दिया लेकिन फिर उनकी नाराजगी कम हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, कई साल तुम्हारी सरकार चलेगी। …( व्यवधान)मैं नहीं जानता कि आशीर्वादों का कितना असर होता है लेकिन जब मैंने सोनिया जी को शंकराचार्य जी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि इस आशीर्वाद में अवश्य ही कोई गुण है, इससे मुझे वंचित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के विवाद को …( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): That is why she has won the last elections.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या के विवाद को हल करना होगा। अदालत में तेजी से मुकदमा चले, सुनवाई हो, इसका प्रबन्ध करना होगा। अदालत के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यह समस्या कैसे हल की जाये क्योंकि यह देश में साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने में बाधक हो रही है। चुनाव में मुद्दा बन जाता है। अब चुनाव में उससे न लाभ होता है, न हानि होती है। लोग समझ रहे हैं लेकिन कोई फोड़ा पकता रहे, यह ठीक नहीं है। नासूर नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, हम उनकी सफलता चाहते हैं। उसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ विवाद एटार्नी जनरल की भूमिका को लेकर हुआ है। उसकी शाम को चर्चा होगी इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। चर्चा अन्य विषयों तक फैली थी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विशद् रूप से देश की परिस्थिति और सरकार की नीतियां का विवेचन था। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। विरोधी दल की नेत्री ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का उल्लेख किया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अभी तनाव बाकी है। सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों का तांता बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। बर्फ पिघलने पर क्या स्थिति होती है, यह देखना पड़ेगा। अगर आतंकवादियों का प्रवेश नियंत्रण रेखा पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी पूरी तरह से बंद होगा तो ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें सार्थक बातचीत के लिए रास्ता खुल जाए।

श्रीमती गांधी ने पूछा था कि बीस लोग, जिनकी पाकिस्तान से वापसी मांगी जा रही थी, उसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं हुई है। हमारे प्रयास जारी हैं मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वह भी एक कसौटी है कि सचमुच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का इरादा है या नहीं है। हम दुनिया वालों से भी कहते हैं कि आप बार-बार हमसे यह आग्रह करते हैं, दबाव डालते हैं कि हम बातचीत शुरू करें। बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले से बातचीत करते रहे हैं, उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन बातचीत के बाद क्या है। क्या जो कुछ आपत्तिजनक कार्य होते थे, वे फिर होते रहेंगे? इस सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिलता है और जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवादी गतवधियां रुकनी चाहिए।

हम सार्क के सदस्य के नाते पाकिस्तान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अभी सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी गई थीं। अपनी पाकिस्तान की यात्रा में उन्होंने भारत के पक्ष को बहुत सफलता के साथ रखा है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।…( व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दादा, आप अच्छा काम कभी-कभी करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमेशा अच्छा काम करें, कभी-कभी में मुश्किल होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पाकिस्तान के शासक का काम करने का एक ढंग है। पहले हमने काठमांडू में देखा और अभी इस्लामाबाद में देखा। वे ऐन वक्त पर कोई सरप्राइज़ घोषणा कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है कि हम हवाई उड़ानें जारी करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए। सुषमा जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की मंत्री हूं। हमारे यहां अभी मलिट्री शासन नहीं है और मुझे औरों से सलाह करनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर मैं चलती हूं। अगर कोई ठोस प्रस्ताव हो तो उसे दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। प्रचार की लड़ाई में वे बाजी मारना चाहते हैं। अब हम भी होशियार हो गए हैं।

अभी गरीबी के सवाल पर सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक होगी। यह सिलसिला चलता रहेगा और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो अवरोध आ गया है, उस को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं इस संबंध में श्रीलंका का भी उल्लेख करना चाहता हूं। श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन का स्वागत किया गया है। हमने आशा व्यक्त की है कि इससे वहां स्थायी शान्ति का पथ प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीलंका के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं।

श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ौसी है, सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं, धर्म की कड़ियां भी जुड़ी हैं। वक्त पर हमने श्रीलंका की सहायता की है, अपने जवानों को खतरे में डालकर भी श्रीलंका की अखंडता सुरक्षित रहे, इसका प्रयास हुआ था। हम चाहते हैं कि श्रीलंका में समस्या सुलझे और कोई रास्ता निकले, जिससे अखंडता की रक्षा करते हुए और सब भाषा-भाषियों के लिए समान अवसर देने के साथ श्रीलंका प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ आर्थिक प्रश्न भी उठाये गये हैं, जो स्वाभाविक है। वैसे तो बजट आ रहा है और उस अवसर पर सदन को आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सोमनाथ जी ने भी एक प्रश्न उठाया और हमेशा की तरह बड़े जोरदार ढंग से उठाया। श्रीमती गांधी के भाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो अगर फायदे में चल रहे हैं तो उन्हें क्यों बन्द किया जा रहा है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जो फायदे में चल रहे हैं, उन्हें हम केवल इसलिए बन्द नहीं कर रहे कि वित्त मंत्री को अपना घाटा पूरा करने के लिए धन चाहिए, यह धारणा गलत है। इसके पीछे सोचने का एक तरीका है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट सब घाटे के कारखानों का ही हो तो कौन खरीदेगा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : माडर्नाइजेशन कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: माडर्नाइजेशन के लिए धन चाहिए और धन इकट्ठा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसकी खबर लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप जानते हैं कि आयरन एंड स्टील कम्पनी को फिर से रिवाइव करने के लिए मैंने मास्को तक में बात की और प्रयास किया। हम नहीं चाहते कि कोई कारखाना बन्द हो। हम नहीं चाहते कि मजदूर किसी मुसीबत का शिकार बनें, लेकिन अर्थव्यवस्था भी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप तो कई बार मजदूरों की सोचते हैं और हम सारे समाज की सोचते हैं, लेकिन हम मजदूरों को भी समझाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कुछ दिखलाइये तो। यह तो कर दीजिए, हां बोल दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आज आप घोषणा कर दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इस सवाल पर सचमुच में एक आम राय होनी चाहिए। आर्थिक सुधार हमने प्रारम्भ नहीं किये थे, हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। आज तो राम नाईक जी ने गैस के बारे में कोई घोषणा की है, जहां तक मुझे बताया गया है, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया।…( व्यवधान) आप तो बहुत चाहते हैं कि सरकार न चले, चलेगी कैसे? आप पश्चिम बंगाल में उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनका हम यहां कर रहे हैं और उनका सामना करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ज्यादा पावर है।

16.00 hrs. हम कोई अलोकप्रियता अर्जित करके आर्थिक सुधारों के पीछे थोड़े ही पड़े हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अलोकप्रिय है, वह कल लोकप्रिय होगा। आज जिसके लिए कठिनाई अनुभव की जा रही है, वह कठिनाई आगे जाकर लोगों की समझ में आ जाएगी कि वास्तव में वह कोई कठिनाई नहीं थी। इस कठिनाई के कारण कारवां रुकना नहीं चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह रुपया मिल जाएगा इंडियन ऑयरन एंड स्टील कम्पनी को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, अगर सब दलों की सहमति हो, हम विधेयक लाने के लिए फिर से तैयार हैं। हम तो लाए थे, लेकिन उस समय एक सुझाव आया कि आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, घटा दीजिए, ३३ प्रतिशत नहीं, थोड़ा कम करिए, उस पर एक राय बन सकती है। उसको सोनिया जी के सामने रखने में देर हुई थी। मैं उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित कर रहा हूं और महिलाओं के लिए आरक्षण वाले विधेयक को फिर से सदन के सामने पेश करूंगा, प्रचार के लिए नहीं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : If any different percentage is suggested by some, let them bring an amendment. The House will decide. You cannot have it outside the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I entirely agree with you.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Please bring it before the House. Let us see which amendment, which percentage is passed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं आपकी सलाह को १०० फीसदी मानता हूं। जरा बाईं तरफ भी आप नजर डाल लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने पीछे वालों को कहें।

श्री प्रमोद महाजन : ये पीछे वालों को बोलेंगे तो वे सुनेंगे, लेकिन आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, वे नहीं सुनेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: आप पिछड़ों और दलित वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण दे दें, हम समर्थन कर देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम पाखंड की बात कर रहे हैं। हमारी मंशा नहीं है, हमारा इरादा नहीं है। लेकिन महिलाओं को आरक्षण से लाभ हुआ है। पंचायतों में, स्थानीय संस्थाओं में वह लाभ हमें दिखाई दे रहा है। संसद और विधान मंडलों के लिए तो महिलाओं का नेतृत्व पहले से तैयार है। स्वतंत्रता के संग्राम में जो उनमें जागृति पैदा हुई थी, उसके कारण उन्होंने योग्यता अर्जित की है। हम चाहते हैं कि इस विधेयक को लाएं और आप सबके सहयोग से यह विधेयक पारित हो।

मैं विजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। आप सब उसका साथ दें, सहयोग करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

   

MR. DEPUTY-SPEAKER: A number of amendments have been moved by hon. Members to the Motion of Thanks on the President’s Address. Shall I put all the amendments together to the vote of the House? Or, does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I want my amendment No.1054 to be put separately.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All the other amendments can be put together except yours.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Sir, I moved the following amendment:

"That at the end of the motion, the following be added, namely— "but regret that there is no mention in the Address about any proposal of Union Government’s compensation to the farmers and farm labourers of the Cauvery delta where harvested and ripened crops have been severely damaged by heavy unseasonal rains in the first week of February, 2002." "

 

 Sir, the losses were suffered by the farmers in the Cauvery delta in the summer kuruvai season owing to the non-implementation of the Cauvery Tribunal Award. The heavy unseasonal rains have severely damaged the winter samba harvest. Both the harvested crop and thesamba crop, which was ripe for harvesting, have been damaged. While the State Government has paid a meagre compensation of Rs.2500 per hectare to some farmers against an income loss of ten times that amount, the Union Government has not done anything.… (Interruptions) I would just finish it. I would just make two sentences. The Union Government has done nothing to compensate the State Government. When they give it for Punjab, why can they not give it for Tamil Nadu? The Union Agriculture Minister is too preoccupied with Uttar Pradesh to visit Tamil Nadu. So, I request him to come to my constituency to see himself the position.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the amendment number 1054 moved by Shri Mani Shankar Aiyar to the vote of the House.

 

The amendment was put and negatived.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): You are the Chairman   of the Standing Committee on Agriculture. … (Interruptions) This is anti-farmers. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put together all the other amendments, which have been moved, to the vote of the House.

 

… (Interruptions)

The amendments were put and negatived.

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MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the main Motion to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

`That the members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2002’."

 

  The motion was adopted.

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