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Lok Sabha Debates

Discussion On The Budget (General) For 2007-08, Demands For Grants In Respect Of ... on 14 March, 2007

> Title: Discussion on the Budget (General) for 2007-08, Demands for Grants in respect of Budget(General) for 2007-08 and Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2006-07 (Not concluded).

   

MR. SPEAKER: Now, we will take up the important business of the day, that is further discussion on the General Budget.

            Shri Lakshman Singh to continue.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä bä´ÉãÉ{ÉàÉå] |ÉÉäOÉÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤ÉfÃɪÉÉ cè, ªÉc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå BÉE<Ç ÉʴɺÉÆMÉÉÊiɪÉÉÆ cé* àÉé पायनियर में आया हुआ १४ नवम्बर, २००६ का एक लेख आपकी अमुमति से पढ़ना चाहूंगा -

 “With two power-packed bodies, like the Ministry of Road Transport and Highways as well as the National Highway Development Authority at loggerheads with the Planning Commission officials, the work of more than 3,000 kms. of  highway, which constitutes the second phase of NHDP has been stalled since January, 2005.”   Further, it says:

“Further, what is inexplicable, much less pardonable, is holding hostage a project as vital as the NHDP on the grounds of failure to satisfy individual egos.”   Please take note of the last two words, “individual egos”.

            अध्यक्ष महोदय, किसी मंत्री के अहंकार से एन.एच.डी.पी. कार्यक्रम नहीं चलेगा। मैं श्री टी.आर. बालू का बहुत आदर करता हूं, लेकिन बालू जी जहां चाहें, वहां सड़कें बनें, जो चाहें करें, यह ठीक नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के कारण सरकार में हैं, लेकिन जब चाहें सरकार न चलने दें, जब चाहें पार्लियामेंट रोक दें, यह ठीक नहीं है। नैशनल हाइवे डैवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत जहां ४ लेने के एक्सप्रैस हाइवे बने हैं वे ६ लेन के किए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ३, जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहां कोई काम नहीं किया जा रहा हूं। मैं बालू जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मेरे साथ आएं और गुना से इन्दौर तक की यात्रा करें और गड्ढे गिनें कि कितने गड्ढे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सबसे पुराना और महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इसलिए उसकी ४ लेनिंग का काम तत्काल शुरू किया जाए।

MR. SPEAKER: You have taken 15 minutes.

SHRI LAKSHMAN SINGH :   I will finish my speech within five minutes.

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पॉवर सैक्टर का प्रश्न है, उसके संबंध में सरकार ने बहुत चिन्ता जताई है, अच्छी बात है। हमारा पिछला सत्र दिसम्बर में हुआ था। उसमें ऊर्जा मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि ११वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा की कैपेसिटी में ४६,४०० मैगावाट का एडीशन किया जा रहा है। उसमें से १७,१०० हाइड्रो, ४६,१०० थर्मल और ३,२०० मैगावाट न्यूक्लियर जनरेशन है। न्यूक्लियर जनरेशन के संबंध में अमरीका के साथ भारत की संधि हुई है। न्यूक्लियर इनर्जी क्लीन इनर्जी है। इसकी जनरेशन में प्रदूषण कम होता है। जब आपने अमरीका से संधि की है, तो आपको इसकी जनरेशन को बढ़ाना चाहिए। जब आप इनर्जी में टोटल ४६,४०० मैगावट कैपेसिटी एडीशन करने जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर इनर्जी में केवल ३,२०० मैगावाट क्यों, इसे ज्यादा होना चाहिए? जब आपने अमरीका से संधि की है, तो इसका जनरेशन बढ़ना चाहिए। आप न्यूक्लियर इनर्जी के वेस्ट का डिस्पोजल कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में किसी को पता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तक हम लोगों को पता नहीं है कि न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल आप कहां करने जा रहे हैं?

            महोदय, स्वास्थ्य के बारे में एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट वर्ष २००६ में आई तब तक आपकी सरकार को चलते हुए दो-ढाई साल हो चुके हैं। आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट बढ़ाया है, चिन्ता दिखाई है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, यह अच्छी बात है। उन कार्यक्रमों की जो समीक्षा होनी चाहिए, वह सही नहीं है और इसीलिए ऑक्सफैम रिपोर्ट में लिखा है कि -

An Oxfam report Serve the Essentials  released today, - in October, 2006 - highlighting lack of access to education, health, water and sanitation called on all South Asian Governments to step up their financial and political commitments to provide these essential services. It says:

“Without strong Government participation, there will be no development of essential services,” said Ben Philips, Oxfam’s acting regional director.

           

            Oxfam listed positive developments in the countries and said they presented an example to be followed by others. The report singled out Sri Lanka as an example of a developing country that has achieved universal free schooling, drastically reduced infant mortality rates and boosted life expectancy to levels comparable to developed countries… हम कहां पिछड़ रहे हैं,             Other problems in India were identified as 70 per cent of the population lacking access to toilets, 170 million people with no clean drinking water and a primary school, dropout rate of 38 per cent, according to Oxfam and UN figures.”   These need to be tackled.

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मंत्री जी ने बहुत धनराशि की व्यवस्था की है, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजूकेशन होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार ३८ प्रतिशत बच्चे जो ४ साल तक स्कूल में गए, वे एक शॉर्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़ने में बराबर परेशानी होती है। इन ३८ प्रतिशत में से २५ प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ३ अंकों में एक अंक का भाग नहीं दे सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे देखने की आवश्यकता है।

महोदय, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में क्लाइमेटिक चेंज के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम क्योटो प्रोटोकौल पर साइन करने जा रहे हैं? ªÉ[r13] दि हम क्योटो संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो जो हमारी नॉन-कन्वेंशनल इनर्जी का जरनेशन है, उसे हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश चीप इनर्जी जनरेशन की टैक्नोलौजी को एक से दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे हमारी नॉन-कन्वेंशनल इनर्जी का जनरेशन बढ़ेगा और विद्युत समस्या हल होगी। हमारे देश में अभी भी ऊर्जा की सप्लाई एंड डिमांड में काफी गैप है। [r14]  अंत मैं मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा प्रोजेक्टस के बारे में राज्यों से कहते हैं कि राशि के अभाव में प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं, राज्य को राशि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी है। लेकिन आपने ५७,८६२ करोड़ रूपये बड़े-बड़े उद्योग घरानों का माफ कर दिया है, जब आपके पास राशि की कमी थी, तब आपने ५७,८६२ करोड़ रूपये को क्यों माफ किया? इस राशि को माफ करने की क्या आवश्यकता थी? यह राशि हमारी जीडीपी की १.९ प्रतिशत है। एक तरफ तो हम करते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ १.९ प्रतिशत जीडीपी का आप एक कलम से बड़े-बड़े उद्योग घरानों का माफ कर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इस बारे में वाम पंथी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक अखबार में ए.बी. वर्द्धन जी और करात जी के पत्र प्रकाशित हुए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखकर इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों पर आप ध्यान दें और धरातल पर रहकर सरकार चलाइए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव माननीय सांसदों ने दिए हैं, उन पर वित्त मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे।

 

MS. INGRID MCLEOD (NOMINATED): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget for the year 2007-08.

            The last three years have witnessed tremendous growth in the Indian economy. The progress in the Indian economy is substantiated by present growth figures in manufacturing at 11.3 per cent and services sector at 11.2 per cent.

            The dream of India riding piggy back on a booming economy to become a reckoning world power can only be true with boosting education, healthcare, agriculture and youth affairs.

            The Finance Minister has done well to consider the growth target for the 10th Plan at 8 per cent in his efforts to place India on the fast track to economic development. I speak in the context of social development. Benefits to the common man in a modern day economy can be conceptualized by the saying, “The greater good of the greater number”. I am sure that the hon. Finance Minister was very conscious of this famous line while planning the present Budget. By forcing open new avenues in the fields of education, healthcare, agriculture and youth affairs, the hon. Finance Minister has put the already pulsating economy through even greater dimensions.

            The hon. Finance Minister needs to examine the factors that will necessarily generate employment for women. The allocation for 30 per cent women-specific schemes is Rs. 22,382 crore. I consider this amount a meager contribution to women’s development.

            Sir, the number of girls and young women joining the sex trade, dancing bar girls and other immoral trades is fast increasing. This is a serious deviation from Indian social and cultural values. This is an area of concern and really this is what I am concerned about. I suggest that the hon. Finance Minister set up a separate fund to provide alternate employment for such women so that they can lead better and moral lives.

            The increase of allocation for school education by 35 per cent and its wise distribution over various heads related to school education is a welcome step on the footpath to development. The scope provided by including primary school going children in the Mid-Day Meals Scheme is enormous by any standard. I also commend the steps taken to provide mid-day meals to upper primary school going children in 3,427 educationally backward blocks.

            The creation of a corpus fund of Rs. 750 crore to cover a bold and far-reaching scheme, to award one lakh scholarships for higher secondary school students will give relief from the financial burden borne by parents of illustrious children.

            Sir, may I suggest that the Finance Minister consider allocation of funds to target meaningful education to rehabilitated child labourers. As you know, banning child labour was an important issue for our hon. Prime Minister. [R15]  12.40 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)             S[r16] ir, if education means wakefulness, then healthcare means well being and a modern economy must include both.  The concern in the UPA Government for health and well being of the people is reflected by measures adopted under various schemes of National Rural Health Mission, National AIDS Control Programme, ICDS and health insurance.

            Sir, the hon. Finance Minister has mentioned coal in his Budget Speech. The hon. Finance Minister has not mentioned any specific benefit accruing from the allotment of coal blocks. Although, the reserves of 8,581 million tonnes of coal and 755 million tonnes of lignite have been allotted, no mention has been made of specific time periods or of volumes in supply.  If optimum production is not considered in a specific time period then it will amount to hoarding of stocks of coal and lignite.

            Regarding end users of coal and lignite,  let me mention that in the year 2005, there were reports that 590 companies who were supplied coal were bogus end users.  The contention that ‘specified end use will be enlarged’ may only serve to enlarge the list of bogus end users with coal linkages.

            Sir, I may make a special mention of the bold and humanitarian efforts of the hon. Finance Minister to reach out to pregnant women, lactating mothers and infants in rural areas.  They are so much in need of nutrition and proper care.  I have worked among such people in Chhatisgarh and I am very much aware of their pitiable conditions.  I thank the hon. Finance Minister for increasing the allocation for ICDS from Rs.4,087 crore to Rs.4,761 crore this year.

            Sir, to sum up this Budget, let me state that it has strengthened the backbone of the economy. The farmers and the youth are the backbone of our country.  The UPA Government has provided them with much needed support, with considerable allocation for development in areas like enhanced production of pulses, increase in rain fed areas, insurance and subsidies.  I must mention that the schemes for the youth will bring much needed hope and a brighter future.  Those young men and women can thank the UPA Government for being sensitive to their needs.

            With this, I support this Budget.     

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the General Budget 2007-08.

            I thank our beloved Leader, chief Minister of Tamil Nadu, hon. Dr. Kalingar and Tamil Nadu’s Jupiter, our Talapathi M.K. Stalin, Minister of Rural Development and Local Administration, Tamil Nadu.

            Sir, to develop country’s economy, people’s literacy should improve.  Having this in mind, our hon. Finance Minister has allotted more funds for education.  The Sarva Shiksha Abhiyan and the Mid-day Meal Scheme has been increased to Rs.23,142 crore, that is, by 35 per cent.  The Mid-day Meal Scheme has been extended to upper primary class in 3,427 educationally backward blocks.  There are two lakh new teachers to open five lakh new classrooms.  These are very welcome steps taken by the Government.

            Sir, the announcement of scholarship of Rs.6,000 for one lakh students who continue their education from Ninth to Twelfth standard is a revolutionary step.   It prevents the dropout of students in the villages. Our country’s higher education percentage is below ten per cent.  Therefore, I hope that this announcement will increase the literacy percentage and higher education percentage of our country.

            Sir, I thank the hon. Finance Minister for allocating Rs.50 crore to Coimbatore Agriculture University.  The hon. Finance Minister has increased the National Rural Employment Guarantee Scheme from 200 districts to 330 districts and also one lakh jobs for the physically challenged to be supported by the Government. The Government will also reimburse the contribution to ESI and EPF for the first three years.   These are all very welcome measures taken by the Government.

            Sir, tourism is growing in India and the Government of India has enhanced the allocation amount for tourism development.  In my Tiruchandur constituency, Kanyakumari, which is in the southern tip of India and where we see the three seas converging, the famous Vivekananda Rock and the 133 feet Tiruvaluvar statues are [r17] present.

This tourist centre needs further improvement and I request to allocate liberal fund for the development of Kanyakumari.

            Sir, a very special birds Sanctuary is in Kundan Kulam.  Birds from many countries are coming to this place for breeding.  This bird Sanctuary also needs our Government’s funding for the development.  I hope that the hon. Finance Minister will allocate suitable funds for the development of Kundan Kulam and Kanyakumari.

            I would like to draw the kind attention of our Finance Minister to the income tax structure. In this Budget, the income tax limit is raised from Rs. 1 lakh to Rs. 1,10,000, which needs kind consideration. This may be increased to Rs. 1,45,000, and for women also it may be raised to Rs. 1,95,000 like for senior citizens.

            Sir, our beloved leader, Tamil Nadu Chief Minister Dr. Kalaingar is giving colour TVs to all the families who are below poverty line so that they can improve their general knowledge.  Similarly, the Central Government can give computers to students who are in ninth standard so that the younger generation of India will have people with very good knowledge of computer.

            With these words, I support this General Budget 2007-08 on behalf of DMK, and I conclude my speech. 

 

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, आपने मुझे वर्ष २००७-०८ के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने आंकड़ों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से दर्शाया है, जैसे भारतवर्ष दुनिया का सबसे विकसित और आर्थिक द्ृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने आम-आदमी का इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा है। आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि चंद लोगों के लिए ही बजट में प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जी ने बताया कि तीन सालों में जीडीपी ग्रोथ ७.५ से बढ़कर ९.२ प्रतिशत हो गयी है। एवरेज ग्रोथ रेट ८.६ प्रतिशत हो गयी है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में ८.७ प्रतिशत से ११.३ तक बढ़ोत्तरी हुयी है, सर्विस सैक्टर में भी ९.६ से ११.२ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है, पर कैपिटा इन्कम में ७.४ प्रतिशत बढ़ी है, एवरेज सेविंग रेट भी ३२.४ प्रतिशत की दर से एक साल में बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट रेट ३८.८ प्रतिशत बढ़ी है।इन सभी क्षेत्रों में आपने बढ़ोत्तरी बतायी है। यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि केवल एक कृषि क्षेत्र है, जिसकी एवरेज ग्रोथ एस्टीमेट केवल २.३ प्रतिशत है। इसका टारगेट ४ प्रतिशत था, जबकि केवल २.३ प्रतिशत ही एचीव हुआ। सभी सैक्टरों में आपने विकास दिखाया, लेकिन एग्रीकल्चर सैक्टर में डाउन फाल हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है? किस किस्म के लोगों के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया था और अब क्या किया जा रहा है? पिछले साल जब बजट पेश हुआ, तब आपने बड़ी वाहवाही लूटी। आपने कहा कि किसानों के हित का बजट है। माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, वे इस बात को क्लियर करें कि किस द्ृष्टि से वह किसानों का बजट था, जबकि कृषि की ग्रोथ रेट केवल २.३ प्रतिशत ही हुयी।सभी सैक्टरों में यह दर बढ़ी है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में दर के घटने से यह स्पष्ट है कि गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है। [v18]  गांवों और शहरों की खाई बढ़ रही है। गांवों के किसानों और शहरों के लोगों की आमदनी में फर्क आ रहा है। इस बजट का सीधा संकेत यह जा रहा है। इस सदन में हर वर्ष किसानों की समस्याओं, किसानों की आत्महत्याओं और महंगाई के बारे में डिस्कशन होती है। सरकार की तरफ से बाकायदा आश्वासन मिलता है कि किसानों के लिए, गांवों के लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने में ही हैं, प्रैक्टिकल रूप मे किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मूल रूप से किसानों की चार बेसिक आवश्यकताएं हैं - पानी, बिजली, खाद, बीज, पेस्टीसाइड्स और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य। यदि इन चीजों का हल हो जाए तो इस देश के किसान खुशहाल हो सकते हैं और जो सुसाइड्स के रोज केसेज आ रहे हैं, वह समाप्त हो सकते हैं। लेकिन इस बजट में इन चारों विषयों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पानी की काफी किल्लत है। अटल जी की सरकार में सभी नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रोजैक्ट बनाया गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी किसी प्रैस कान्फ्रैंस या चिट्ठी द्वारा कहा था कि सभी नदियों को जोड़ने वाला प्रोजैक्ट इस देश के किसानों के लिए और इस देश की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैक्योंकि इससे फ्लड और सूखे की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने उस प्रोजैक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पूरे देश में बिजली की समस्या लगातार चल रही है। किसानों और देश की बिजली की समस्या का कोई समाधान हो सके, इस बारे में बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मिलावटी खाद, पेस्टिसाइड्स बाजार में सरेआम बिक रहे हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी किसान लुट रहा है। जहां तक किसानों की उपज के भाव की बात है, किसानों को आज तक उनकी लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य नहीं मिले। मनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम दिया गया है ताकि किसान मर न जाए, सिर्फ जिन्दा रहे और वह ज्यादा साधन-सम्पन्न न हो जाए। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। जो लोग किसानों के भाव तय करते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, उसमें पचास प्रतिशत किसानों के नुमाइन्दे होने चाहिए, तभी किसानों को इंसाफ मिल सकेगा। जो लोग एयर कंडीशंड कोठियों में रहते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि गेहूं का पेड़ या पौधा कितना लम्बा होता है। ऐसे लोग किसानों की किस्मत का फैसला करते हैं। देश को आजाद हुए ५९ वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक किसानों की उपज के मूल्य की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

एक नया कौन्सैप्ट एसईजेड का आ गया है। पूरे देश में किसानों की लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन ली जा रही है। यह कार्य बंजर भूमि पर भी हो सकता है। एक समय ऐसा आने वाला है जब कृषि लायक जमीन नहीं बचेगी। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। भूमिहीन किसानों, मजदूरों के हितों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके बारे में नौकरी का भी कोई प्रोवीजन नहीं किया जा रहा है कि जिन लोगों की जमीन ली जाएगी, उन्हें उसके बदले नौकरी दी जाएगी। खाद की सब्सिडी का बहुत ढिंढोरा पिटता है। जब से देश आजाद हुआ, किसानों को हजारों, करोड़ों रुपये खाद की सब्सिडी की शक्ल में दिए जा रहे हैं। नाम किसान का है लकिन सबसिडी इंडस्ट्रीज को दी जा रही है। एफआईसीसी नाम की संस्था जो खाद के रेट्स तय करती है, वह सीधा कारखानों को सबसिडी देती है। कारखाने वाले ज्यादा सब्सिडी लेने के लिए अपनी प्रोडक्शन की परसैंटेज ज्यादा बढ़ा देते हैं, कागजों में ज्यादा दिखा देते हैं और ज्यादा सबसिडी ले लेते हैं। लेकिन किसानों को उसका कोई बैनीफिट नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि खाद की सब्सिडी सीधा किसानों को दी जाए, बीच में इंडस्ट्री वाले क्यों खा रहे हैं। अगर उन्हें सबसिडी दी जाएगी तो उन्हें ज्यादा लाभ होगा।

जहां तक जमीन एक्वीजिशन की बात है, पूरे देश में कहीं सड़कों के लिए और कहीं किसी चीज के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। हमारे इलाके में राजीव गांधी इंस्टीटयूट के नाम से बाइस सौ एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है। इसके लिए किसानों को मुआवजा १५ से १६ लाख रुपये दिये जा रहे हैं जबकि आस-पास के भाव एक-दो करोड़ रुपये है क्योंकि यह दिल्ली के साथ लगता हुआ इलाका है। ...( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश (हिसार):   वहां मुआवजा २२ लाख रुपये दिया जा रहा है। ...( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : आप २२ लाख रुपये ही मान लें। ...( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश :  देश में सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा सरकार ने दिया है। जब आपकी एनडीए सरकार थी, उस समय केवल दो लाख रुपये ही मुआवजा दिया गया था। ...( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : जहां आप २२-२३ लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं वहां दो करोड़ रुपये एकड़ जमीन का भाव है। किसानों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ...( व्यवधान) वहां हमारी सरकार कभी नहीं रही। वहां आपकी सरकार रही है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : दो करोड़ रुपये के भाव पर अगर २२ लाख मुआवजा भी मिलता है तब भी वह कम है। हमारा आपसे अनुरोध है कि किसान की जमीन यदि किसी बात के लिए एक्वायर होती है, तो किसान को उस जमीन का एक्चुअल मार्केट रेट मिलना चाहिए। किसान के साथ एक्सप्लायटेशन नहीं होनी चाहिए।

दूसरा, किसानों का मुख्य रुाोत पशु धन है। वर्ष १९५२ में एक हजार व्यक्ति के पीछे ४५२ पशु थे जबकि वर्ष १९९२ में एक हजार व्यक्ति के पीछे २३२ पशु ही रह गये। अब तो उनकी संख्या और भी घट गयी होगी। पशुधन वाला रुाोत भी किसानों का समाप्त हो रहा है इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वैसे भी किसान कर्जे के बोझ से लदा हुआ है। आपने इस बजट में कहा कि हम किसानों को और ज्यादा कर्जा देंगे। हमारा कहना है कि कर्जा देकर किसानों की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। जब तक उसे सपोर्ट प्राइज नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का प्राइज नहीं मिलेगा, आप कर्जा देते रहो, वह दबता चला जायेगा। यह किसानों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ...( व्यवधान) पिछले साल देश में कोई नेचुरल कैलामिटी भी नहीं आयी, उसके बावजूद भी कृषि की विकास दर घट गयी। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :अब आप अपना भाषण समाप्त करिये क्योंकि आपकी पार्टी से बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैंने अभी पांच मिनट ही लिये हैं।

सभापति महोदय:मेरे पास २० आदमियों की लिस्ट है इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किशन सिंह सांगवान : मैं दो-चार प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश में पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा वर्ग है जिनको हम रूरल आर्टिजन्स कहते हैं। इनमें खाती, लुहार, झीमर, जुलाहे, सुनार आदि हैं। आज उनके सारे धंधे चौपट हो गये हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ने उन छोटे कारीगरों का धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया है। सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों के सुधार के लिए आज तक न कोई कानून बनाया है और न ही कोई नीतियां बनायी हैं। पिछड़ी जातियों का यह बहुत बड़ा वर्ग है, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं फ्रीडम फाइटर की बात करना चाहता हूं। इस देश में फ्रीडम फाइटर्स के परिवार गिनती के हैं। बहुत थोड़े लोग जिंदा हैं। हमारा कहना है कि उनके बच्चों को उनका उत्तराधिकारी मानकर उनकी पैंशन कन्टीन्यू की जाये क्योंक वे देश की धरोहर हैं। उनको राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाये। यह मेरी मांग है। ...( व्यवधान)

श्री जय प्रकाश (हिसार):  हरियाणा में पैंशन सबसे ज्यादा दी जाती है। ...( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान : जब आपका नम्बर आयेगा तब आप अपने गुण खुद गा लीजिए। अंत में, मैं आंगवाड़ी वर्कर्स के बारे में कहना चाहता हूं। देश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लाखों आंगनवाड़ी महिला वर्कर्स डेली वेजेज पर काम कर रही हैं। उनको कोई तन्ख्वाह नहीं मिलती, कोई फिक्स वेजेज नहीं मिलते और न ही सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है। वे सबसे ज्यादा काम करती हैं। उनसे गवर्नमैंट वर्कर्स से ज्यादा काम लिया जाता है। आज वे एजीटेशन पर हैं। हमारा कहना है कि आंगवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट इम्प्लाइज मानकर उनका ग्रेड फिक्स किया जाये। पूरा देश क्रिकेट खेल का दीवाना है जबकि गांव में हाकी और फुटबाल जो नेचुरल गेम है, उसके खिलाड़ी अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। हमारी मांग है कि उन पर भी ध्यान दिया जाये।

   

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदय, वर्ष २००७-०८ के बजट का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि बजट में मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया है । क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० चौ० चरण सिंह साहब कहा करते थे कि देश की उन्नति करना चाहते हो तो खेत और खलिहान में रहने वाले किसानों एवं मजदूरों को मजबूत बना दो तो स्वत: ही देश मजबूत हो जाएगा । परन्तु सरकार का कृषि अनुसंधान पर हजारों करोड रूपया खर्च होने के पश्चात् भी कृषि अनुसंधान से किसानों को ऐसी नई प्रजाति के बीज उपलब्ध नहीं हुए हैं , जिससे हमारे देश के किसानों की पैदावार इतनी अधिक हो जाए कि खेती लाभकारी व्यवसाय बन जाए । उदाहरण के तौर पर चावल एवं धान विश्व की तुलना में भारत में २.९ मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर एवं मिरुा देश में यही पैदावार ९.८ मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में ७.८३ प्रति मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर है ।

        £ÉÉ®iÉ BÉEÉ MÉäcÚÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ Éʴɶ´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.71 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® A´ÉÆ 7.58 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ®  |ÉEÉÆºÉ àÉå,  ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 7.77 |ÉÉÊiÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´É­ÉÇ 2001-02 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® MÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè * कपास भारत में ४.६४ प्रति मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर है एवं चीन में ११.१ प्रति मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर के साथ-साथ ब्राजील में १०.९६ मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर , यहां तक कि पाकिस्तान में भी ७.६मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर है ।

मुख्य तिलहन भारत में ०.८६ ् मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर एवं जर्मनी में ४.०७ मीटि्रक टन प्रति हेक्टेयर के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में २.६१ है । तिलहन के उत्पादन में १५.७% की गिरावट आई है । इस प्रकार हमारे आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में दर्शाये गए आंकड़ों को ही हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों   * The speech was laid on the Table के द्वारा कई हजार करोड़ रूपए व्यय करने के पश्चात भी अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेशर हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा ? अर्थात् इसे बढ़ाये जाने पर हमको अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ।

देश में दालें, तिलहन एवं मोटे अनाजों को पैदा करने वाले क्षेत्रों में किसानों को अत्यधिक सुविधा देकर उनके उत्पादन बढ़ाए जाएं, जिससे दालों एवं खाद्य तेलों का आयात न करना पड़े ।

        =i{ÉÉnxÉ àÉå 17± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nä¶É BÉEä MÉxxÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉßE­ÉBÉEÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè,  ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * MÉxxÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ªÉÉÊn càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉäcxÉiÉ A´ÉÆ ãÉMÉxÉ ºÉä ¶ÉÉävÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc ´ÉßÉÊr 100± iÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * MÉxxÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ {ÉÚ®É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVɺɺÉä £ÉÉÊ´É­ªÉ àÉå  ªÉc =i{ÉÉnxÉ BÉEàÉ xÉ cÉä * इस बजट में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन ९ लाख हेक्टेयर सहित २४ लाख हेक्टेयर की अतरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना रखी गई है । यह किसान को मजबूत बनाने की सराहनीय योजना है । आवश्यकता इस बात की है कि हमारी योजनाओं का कार्यान्वयन कितना प्रतिशत मौके पर बिना किसी विलम्ब के किया जा रहा है ।ऐसे खेत जिन पर नहरों के माध्यम से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है । इन क्षेत्रों में सरकार अनुदान देकर एवं सरकारी ख्र्चें पर विद्युत टयूबवैल लगाया जाना आवश्यक है । किसानों के विद्युत की आपूर्ति उनकी आवश्यकतानुसार मुहैया होनी चाहिए, अन्यथा ३४ रूपए प्रति लीटर डीजल से अपनी फसल को बचाने के लिए सिंचित करने पर वह फसल कभी लाभकारी नहीं होगी । उर्वरक सब्सिडी २२४५३ करोड़ रूपए आपके द्वारा सीधे किसानों को दिए जाने का सराहनीय कदम है ।

कृषि बीमा योजना में खरीफ एवं रबी की फसल के लिए ५०० करोड़ रूपए की योजना रखी गई है । यह बीमा गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलनी चाहिए । कृषकों को दिए जाने वाला ऋण ब्याज की दर ७% से हटाकर ४% किए जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त सभी तथ्यों पर यदि हम गंभीरता से विचार करेंगे और जिस दिन कृषि को हम लाभकारी व्यवसाय बनाए जाने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा घरेलू कृषि उत्पादन अवश्य बढ़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में चाहे शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो बजटीय आबंटन रखा गया है, उसकी निगरानी की सख्त आवश्यकता है । हमारे द्वारा प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में भवनों का तो निर्माण किया गया है। परन्तु शिक्षा ग्रहण कराने वाले अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों के अनुपात अनुसार नहीं की गई है, जिससे शिक्षा पर होने वाला व्यय का अधिकाशं भाग व्यर्थ जाता है । भवन निर्माण के साथ-साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी अति आवश्यक है ।

इस बजट में ७५० करोड़ रूपए छात्रवृत्ति के रूप में १ लाख बच्चों को ६ हजार रूपए प्रति वर्ष ९वीं, १०वीं, ११वीं और १२वीं कक्षाओं को बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से जोयोजना रखी गई है, मैं इस योजना को गरीब बालिकाओं के लिए दिए जाने का समर्थन करता हूं , जिससे गरीब एवं निर्धन वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ सके ।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में ३३० जिलों के लिए १२००० करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है । देश के बाकी जिलों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्र्तगत केवल मात्र २८०० करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि व्यावहारिक नहीं है, जिसे दोगुना किए जाने की आवश्यकता है ।

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए शक्षित नौजवानों के लिए कोई विशेष पैकेज सरकार द्वारा नहीं रखा गया है,जिसको दिए जाने की आवश्यकता है ताकि जिससे शक्षित बेरोजगार जुर्म के रास्ते की ओर न जाएं ।

अनुदान के लिए वर्ष २००७-०८ में ५४,३३० रूपए का बजट रखा गया है । उस अनुदान को कैरोसिन, गेहूं, चावल आदि के माध्यम से न देकर सीधा-सीधा गरीब परिवारों को दिए जाने की आवश्यकता है । अन्यथा अनुदान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जो धन प्रवाह में आना चाहिए, काले धन के रूप में इकट्ठा होता है ।

इससे हमारे द्वारा जो अनुदान जिन गरीबों के नाम से निकाला जा रहा है, उनको सीधा-सीधा प्राप्त होगा एवं देश की उन्नति बढ़ेगी । आशा है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, इसके साथ ही मैं आपके बजट प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं ।

     

श्रीमती सुशीला केरकेटा (खूँटी): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष २००७-०८ के सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं और उनके बजट का समर्थन करती हूं। माननीय वित्तमंत्री जी ने आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। वर्ष २००७-०८ के बजट में उन्होंने भारत निर्माण जैसा अग्रगामी कार्यक्रम, ११वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि निवेश, आधारभूत संरचना, उद्योग, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, रक्षा व्यय, लोकहित आदि सभी क्षेत्रों में आवंटन की वृद्धि की है। इससे हम और भी अधिक काम कर सकते हैं। मैं शिक्षा के बारे में माननीय वित्तमंत्री जी की सराहना करती हूँ और कहना चाहती हूँ कवित्तमंत्री जी ने शिक्षा को इस बजट में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चूंकि शिक्षा के बिना हम कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं, हम हजारों रूपए आवंटित करें, लाखों राशियां दें, लेकिन जब तक लोगों को शक्षित नहीं बनाएंगे, हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं।शास्त्रों में भी कहा गया है कि :

विद्या ददाति विनयं, विनयां दाति पात्रताम। पात्रत्वादधनमाप्नोति, धना:धर्म: तत :सुखं॥ महोदय, यह सर्वथा सत्य है कि हमारे वित्तमंत्री जी ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो और इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन हर तबके के लोगों के लिए, हर स्तर पर काफी कुछ दिया है। आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन के लिए उन्होंने ३२,३५० करोड़ रूपए की राशि का प्रस्ताव रखा है और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान में उन्होंने १०,६७१ करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है।सर्वशिक्षा अभियान में हमारे वित्तमंत्री जी ने क्रमश: हर स्तर के लोगों के लिए प्रावधान रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर गांव में दो से तीन वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने विद्यालय का प्रावधान किया है जिसमें एक शक्षिका और सहायक छोटे-छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान करवाती हैं, उनको गाना सिखाती हैं, वहां कम से कम उन्हें कुछ सिखलाती हैं।ये स्कूल ठीक किण्डरगार्टेन स्कूलों की तरह काम करते हैं। यह कार्यक्रम हमारे गांवों में चल रहा है। महिलाओं को वे शक्षिकाएं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बतलाती हैं। इस क्षेत्र में, सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर हमारे वित्तमंत्री जी ने २०००० अध्यापकों की नियुक्ति इस साल करने का वादा किया है। यह रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति और पांच लाख कमरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। मध्यान्ह भोजन के क्षेत्र में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के बच्चों के लिए ३,४२७ करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है। उच्च प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए ७,३२४ करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में तीन-तीन शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है और उसमें एक शर्त है कि एक शिक्षक विज्ञान का रहेगा।ग्राम सभा के माध्यम से ये शिक्षक चुने जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के शिक्षकों की उतनी आवश्यकता नहीं है जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है।[R19]  इसलिए मैं मानव संसाधन [R20] विकास मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें, क्योंकि अभी ५० माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इसलिए समय का सब ध्यान रखें।

श्रीमती सुशीला केरकेटा : àÉé nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÚÆMÉÉÒ* ¤ÉVÉ] àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè cÉÒ, +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉÉå, àÉèÉÊ]ÅBÉEÉäkÉ® +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEàɶÉ& 72 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 90 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 4860 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®ÉÉ榃 BÉEÉ +ÉɤÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* 13.06 hrs.               (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) मैं कहना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जब इस तरह का प्रावधान किया, तो विपक्ष के साथियों को बिजली छू गई। वे इस बात से उत्तेजित हो गए और कहने लगे कि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाती है और समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश करती है। मैं कहना चाहती हूं कि यह मुस्लिम तुष्टिकरण की प्रक्रिया नहीं है और न ही समाज को बांटने की प्रक्रिया है। आप बिहार और झारखंड आदि राज्यों में देखें कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी दयनीय है। उनके बच्चे धनाभाव के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कोई बच्चा किसी गैराज में काम करता है या कोई बच्चा सब्जी मार्केट में छोटी-मोटी दुकान चलाकर अपना रोजगार करता है। इसलिए यह इल्जाम लगाना कि तुष्टिकरण की नीति है, सही नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समता के आधार पर यह कार्यक्रम रखा है।

            मैं महिलाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। इस बजट में उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। करीब ५० मंत्रालयों में जैंडर बजट कक्ष का निर्धारण किया गया है और समाज की ३० प्रतिशत महिलाओं के लिए २२,३८२ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं को आयकर में डेढ़ लाख रुपए की छूट दी गई है, जो कि वित्त मंत्री जी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

विपक्ष के साथी कहते हैं कि यह बजट जन साधारण के लिए नहीं है। लेकिन आप देखें कि इस बजट में राजीव गांधी विद्युत परियोजना या राजीव गांधी स्वच्छ पेयजल योजना आदि योजनाएं जन साधारण के लिए ही तो हैं। अगर हम थोड़ी सी मदद करें तो हम गांवों में हर घर में बिजली पहुंचा सकते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि झारखंड में यह योजना काफी धीमी गति से चल रही है इसलिए इसे तीव्रता से चलाने की आवश्यकता है। रांची में और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए आबंटित धनराशि अभी तक नहीं पहुंची है। हमें इसकी चिंता है। इसलिए इसे जल्द से जल्द वहां दिया जाना चाहिए।

राजीव गांधी स्वच्छ पेयजल योजना के तहत किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को आधा किलोमीटर से अधिक दूर स्वच्छ पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। सूचना के अभाव में ग्रामीण लोग इसे जान नहीं पाए हैं। इसलिए हमारा फर्ज है और पदाधिकारियों का भी फर्ज है कि वे इसे गांवों में जाकर लोगों को बताएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सम्बन्ध में विपक्ष के साथियों ने कहा कि यह योजना सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी बात नहीं है। झारखंड में यूपीए सरकार के आते ही इस योजना के लिए अलग से विभाग गठित किया गया है। उसमें अलग से सचिव की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा ५५,००० लोगों की नियुक्ति इसके लिए की जा रही है, ताकि सही ढंग से यह योजना और चल सके।

            अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहती हूं। इंदिरा आवास योजना में जो पैसा मिलता है वह बहुत कम मिलता है। शहरी विकास से संबंधित अम्बेडकर योजना में ५० हजार रुपये मिलता है जबकि देहात में २५ हजार रुपये मिलते हैं। इसकी राशि को बढ़ाया जाए ताकि सभी लोग अपना घर बना सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है वह हमारे कल्याण के लिए रखा है।

MR. CHAIRMAN : Now, I will have to make an announcement that there are about 50 speakers, hon. Members, who have given their names to speak. If you take so much time, many of these speakers may not get time. Those hon. Members who are prepared to give their written speeches, they can be laid on the Table of the House so that much time can be saved. I expect the cooperation of all Members who are here. The maximum time that can be allotted to every Member who is speaking will be five minutes. I will be very strict, and the hon. Member concerned can speak only for five minutes. In this particular event, as a special case, she was given such time, but for others, I cannot give such time. Please cooperate with the Chair.  Let us make an earnest effort to see that the discussion is concluded at the appropriate time so that the Demands for Grants and also the Minister’s reply can be taken up.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, you should allow only those Members who keep sitting in the House.

MR. CHAIRMAN: The Members have given their names. I fully agree with you on this. If I take only the Members who are present in the House, I think I can finish the business within an hour. There is a list of 50 speakers before me, and 22 of them are from the Congress. None of them is present, and that is the position. Now, I would request Dr. Sebastian Paul to take only five minutes for his speech.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने वर्ष २००७-०८ का अर्थ संकल्प (बजट) अत्यंत ही विचारपूर्ण तरीके से इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि सामान्यत: बजट को लोग अच्छा कहें, किन्तु इसकी गहराई में जाने से वस्तुस्थिति सामने आती है, कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मैं बजट में प्रस्तुत आंकड़ों की ओर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उनके जरिए माननीय वित्तमंत्री जी ने एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया है। घोषणाएं भी कई की गयी हैं। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष में भी इसी प्रकार की घोषणाएं की गयी थीं, जिनकी धरातल पर क्या स्थिति है? आम आदमी जानता है। समाचार पत्रों ने इस बजट पर अपनी-अपनी प्रतक्रियाएं व्यक्त की हैं किन्तु कुल मिलाकर इसे आम आदमी का बजट नहीं कहा है। न इससे विशेष खुशी हुई है, न गम को कम करने की स्थिति है। भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है, विश्व में आज उसकी स्थिति सुद्ृढ़ है।यद्यपि हमने काफी आर्थिक प्रगति की है फिर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। क्या हम एक स्वावलंबी राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होते हुए आम आदमी के सवार्ंगीण विकास की पृष्ठभूमि में अपना दायित्व निभा पाए हैं? यह एक प्रश्नचिन्ह है।आम आदमी सुखी हो, परस्पर सौमन्य व सौहार्द हो हम अपने वसुधैव कुटुम्बकम को सार्थक कर सकें तभी भारत सबसे अग्रणी देश हो सकता है।

माननीय वित्तमंत्री महोदय ने वर्ष २००७-०८ का अर्थ संकल्प प्रस्तुत किया है और उसमें विकास की दिशा में प्रयत्नों का उल्लेख भी किया है। मुद्रास्फीति और वार्षिक आर्थिक बढ़ोत्तरी का भी जोरदार ढंग से उल्लेख किया है, किंतु इसे आम आदमी की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना आवश्यक है। आम आदमी के सवार्ंगीण विकास की और क्या हमारी योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहे हैं ? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। इस द्ृष्टि से बजट में शिक्षा, कृषि व स्वास्थ्य को महत्व देते हुए बजटीय आवंटन के गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की है जो अनिवार्य थी। ग्रामीण विकास की भी चर्चा जहां की गयी है, वहां रक्षा क्षेत्र को भी लिया गया है।

किन्तु आज महत्वपूर्ण चिंता का विषय महंगाई है जिसकी चपेट में आम आदमी है। उसको जितनी भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं लिया गया है? महंगाई के कारणों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। आज आम आदमी की आय महंगाई के अनुपात में कितनी बढ़ी है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। व्यय के अनुपात में आय नहीं बढी है। असंतुलन इसी वजह से है। गरीब और अमीर लोगों के जीवन स्तर में कितना अंतर है, आज गरीबी और अमीरी की खाई में अंतर बढ़ा है।गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन *  The speech was laid on the Table.

करने वालों का प्रतिशत हम कम नहीं कर पाए हैं। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है।छोटे आयकरदाताओं को केवल १०,००० रूपए की बढ़ोत्तरी ने निराश किया है। वहीं सेवाकर का दायरा बढ़ाकर प्रकारान्तर से आम आदमी पर बोझ ही डाला है।

ग्रामीण विकास के लिए पहले से चल रहे भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए बजट आबंटन अलबत्ता ३१.६ फीसद जरूर बढ़ा दिया।आपने बजट में शिक्षा के लिए ३४ प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए २१.९ प्रतिशत वृद्धि कर दी है।आर्थिक मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन से मंत्री महोदय इस कदम आत्ममुग्ध दिखे कि अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर ध्यान देना ही भूल गए। बजट में आम आदमी की चिंता सिर्फ बातों तक ही सीमित रखी है, बजट में उसे खास तवज्जो नहीं दी है।

अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की गयी है और दावा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ८.१ तथा मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। औद्योगिक उत्पादों पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर से घटाकर कम की है जिससे घरेलू उत्पाद प्रभावित होगा और प्रतिस्पर्धा में कठिनाई खड़ी होगी। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं शहरी नवीकरण जैसी घोषणाएं भी हैं। सर्वशिक्षा अभियान में आवंटन बढ़ाया गया है।अतरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में मांग के अनुपात में काफी कम है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना मिशन हेतु आवंटन बढ़ाया है किन्तु गांवों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता व ग्रामीण जनसहयोग की तुलना में यह राशि काफी कम है।यद्यपि वित्तमंत्री महोदय ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भारत निर्माण की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्व दिया है, प्राथमिकता भी दी है, किंतु तद्नुसार कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है।

यह सही है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजनों (६५ वर्ष से ऊपर की आयु) के लिए सहायता राशि ७५ रूपए प्रतिमास से बढ़ाकर २०० रूपए प्रतिमास की हे, इससे निश्चित ही वृद्धजनों को सामान्य राहत मिलेगी, किंतु यह राशि न्यूनतम ५०० रूपए की जानी थी।

कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए विशेष जोर दिया जाकर आवंटन बढ़ाया है, किंतु आज स्थिति क्या है? खेती योग्य जमीन का बहुत भाग सिंचाई से वंचित है। यद्यपि जल संवर्द्धन योजनाओं का जिक्र किया गया है किंतु आवंटित राशि काफी कम है। यह बात औद्योगिक विस्तार कि बाद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इसके पूर्व भी कृषि पर आज भी ६५ से ७० प्रतिशत लोगों की आजीविका निर्भर है।किसान को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कृषि में लगातार हो रहे घाटे या कृषि के अलाभकारी होने के कारण आत्महत्या कर रहा है। इस द्ृष्टि से देश के पिछड़े किंतु कृषि क्षेत्र बहुत राज्यों पर और अधिक ध्यान देना जरूरी है जिनमें प्रमुखत: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्रा प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रमुख है। एक ओर दूसरा पहलू भी है कि गांवों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। गांव वाले शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ रही है। वहां रहने का स्थान नहीं है। नौकरियों या काम की व्यवस्था नहीं है, फलत: शहरों की जिंदगी भी अव्यवस्थित रही है। झुग्गी-झोपड़ियों की निरंतर बढ़ती संख्या भारत के भावी भाग्यविधाता बालकों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शहरों और कस्बों में, गंदेनाले के पास जीवन, पर्यावरण की बढ़ती समस्या, काम के अभाव में असामाजिक वृत्ति, चोरियां, डकैतियां, अपहरण आदि शिक्षा का अभाव व चकित्सा सुलभ नहीं है।सरकारी लाभ उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है। भारत निर्माण की कल्पना बहुत श्रेष्ठ है लेकिन बहुत कुछ किया जाना है।

बेरोजगारी दूर करने की द्ृष्टि व उस पर काबू पाने की द्ृष्टि से उठाए जाने वाले कदम और इस द्ृष्टि से बजटीय आवंटन बहुत कम है। इससे बेकारी व बेरोजगारी पर नियंत्रण संभव नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता अपर्याप्त है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजटीय आवंटन विचारणीय है, विशेष रूप से भारतीय चकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के प्रोत्साहन कि लिए केंद्रीय बजट आवंटन सर्वथा नगण्य है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्यानुसार कुष्ठ व पोलियो के उन्मूलन को कहा गया है किंतु अभी पूर्णरूपेण नियंत्रण नहीं हुआ है। अत: इस हेतु अधिक धनराशि व प्रयास की आवश्यकता होगी। कृषि क्षेत्र के लिए वर्तमान वैश्विक स्थिति व प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की द्ृष्टि से सुधार व कृषकों के हितों की रक्षा की द्ृष्टि से बजटीय आवंटन सर्वथा नगण्य है। विद्युत उत्पादन की द्ृष्टि से आवंटन राशि सर्वथा कम है।इससे आवश्यकता की पूर्ति भी संभव नहीं है, और कमी भी यथावत बनी रहेगी। खपत की द्ृष्टि से उत्पादन अपर्याप्त है। आज मांग के अनुपात में बिजली का उत्पादन लक्ष्य से काफी पीछे है। १२ प्रतिशत से भी कम है।अपारम्परिक वैकल्पिक ऊर्जा रुाोतों का दोहन भी योग्य रीति से तथा अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा रही है।

आम आदमी बीमा योजना अच्छी योजना है, लेकिन आवंटन आनुपातिक द्ृष्टि से कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की द्ृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु आवंटित धनराशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आज भी कई ऐसे राज्य हैं, जहां कई किलोमीटर जाने पर भी अच्छे मार्ग नहीं हैं। गांवों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। वर्षा के दिनों में या अन्यथा गांव वालों की परेशानी यथावत है।

उद्योग जगत ने बजट पर प्रतक्रिया व्यक्त करते हुए निराशा जताई है। उद्योग जगत को उम्मीद थी कि मोटर - कारों पर उत्पादन शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा तथा बिक्रीकर में भी राहत देने की उम्मीद की थी। इसी प्रकार एफबीटी वापस लिए जाने और उपकर समाप्त किए जाने की भी प्रतीक्षा थी। कारपोरेट सैक्टर भी बजट से अधिक खुश नहीं है।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है आयकर में मामूली रियायत से मध्य वर्ग निराश हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री बचत को प्रोत्साहन की द्ृष्टि से आयकर की सीमा में वृद्धि करेंगे, ताकि आम आदमी बचत के लिए प्रोत्साहित हो।

खाने का तेल और कच्चे तेल के आयात शुल्क में कमी कम कर यद्यपि घरेलू आपूर्ति को नजर में रखा गया है, किंतु इससे स्वदेशी तेल उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस द्ृष्टि से जम्मू-कश्मीर को अधिक सहायता देने के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को विकास हेतु समुचित राशि उपलब्ध करायी जाए, ताकि वे यह महसूस कर सकें कि केंद्र ने उनके साथ न्याय किया है, क्योंकि वहां के सांसद बार-बार उपेक्षा की शिकायत करते रहे हैं।

यद्यपि विदेशी व्यापार के संकेत अच्छे हैं, किंतु चीन, जापान और कोरिया से प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। उनमे सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी चीन है।हम विशेष रूप से चीन के स्पर्धी हैं, इसलिए हमें पूर्व एशिया और चीन के समान निवेश में तेजी लाना है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों के यद्यपि कतिपय विशेष प्रावधान किए गए हैं तथापि उन पर अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है और उस द्ृष्टि से आवंटन में वृद्धि हो।

ग्रामीण विकास की द्ृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक व अधिसूचित बैंकों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण अधोसंरचना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वजलधारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संवर्धन योजना तथा फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी हितकारी योजनाएं, किसानों और ग्रामीणों को विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु चलायी गयी थी, किंतु आज उन पर और अधिक धनराशि व्यय किए जाने की जरूरत है। गांव-गांव से सड़कें जुड़ें, गांवों में शुद्ध पेयजल हो, शिक्षा हो, रोजगार के अवसर हों, स्वास्थ्य सेवायें हों।

सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि को तो ध्यान में रखा गया है, किंतु विदेशी व्यापार पर तद्नुरूप ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं, जिससे हमारा निर्यात बढ़ सके। निर्यात क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं, जैसे रत्न, रत्नाभूषण और कपड़ा आदि। बंद या रूग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है।एनडीए सरकार द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए थे, उनको जारी रखा जाए।

औद्योगिक नगरों का विकास तो हो रहा है, किंतु ग्रामीण उद्योग मुख्यत: खादी व हस्तशिल्प के प्रोत्साहन की बड़ी आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी किसानों की स्थिति के साथ गांवों की स्थिति सुधारने में सहायक हो सकेंगे। इन पर विशेष बल नहीं दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू शहरी योजना के द्वारा कुछ चिन्हित नगरों को लाभ मिल रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए और कतिपय वशिष्ट नगरों को भी उसमें जोड़ा जाए।

शहरों की बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां चाहे कपड़ा मिलें हों, चीनी मिलें हों, सीमेंट के कारखाने हों या छोटे मझोले उद्योग निरंतर घाटा उठा रहे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम बहुत पीछे हैं। वैश्विक बाजार का दायरा बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण में हम पीछे हैं। कई औद्योगिक क्षेत्रों नयी तकनीक से दूर हैं। किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, शहरों की दयनीय स्थिति है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? यह विचारणीय प्रश्न है। मजदूर भूख से दम तोड़ रहा है। रोजगार गारंटी योजना के तहत १०० दिन के रोजगार की घोषणा की है, किंतु वास्तविकता के धरातल पर खरा उतारना है।किसान के खेत पर पानी, बिजली, नौजवानों को रोजगार, शिक्षा चकित्सा व आवास का समुचित प्रबंध हो। अट्टालिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गरीब की झोपड़ी पर छप्पर भी पूरा नहीं है। कैसे होगा भारत निर्माण?

अत: जरूरी है कि " स्वदेशी " योजनाएं लागू हों, " स्वदेशी " पर जोर दें। गांधी व दीनदयाल के सपनों का भारत, स्वावलंबी भारत तभी बन सकेगा।

दिल्ली मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, पूना, हैदराबाद, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों की चकाचौंध देखें और शेष नगरों व भारत की तस्वीर को देखें, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है।

अंत में मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। वहां खनिज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आदिवासी जनसंख्या बहुल होने के कारण औद्योगिक विस्तार व कृषि उन्नयन हेतु विशेष पैकेज द्वारा जैसा कि कतिपय राज्यों के लिए विशेष पैकेज रखा गया है, इस राज्य को भी सहायता देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि शहरी जल आपूर्ति के लिए पूर्वापेक्षा अधिक रूपया दिया गया है, तथापि अन्य क्षेत्रों में भी विकास हेतु केंद्र से मदद की आवश्यकता है, ताकि मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सके।

इस द्ृष्टि से संपूर्ण बजट का आकलन आवश्यक है, अन्यथा हमारा विकास का सपना अधूरा रहेगा।

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Sir, I welcome the Budget 2007-08, which is described as a Budget for the aam admi. The Budget presented by the Finance Minister reflects the glow of unprecedented economic growth. However, I have to caution the Minister that a necessary precondition to make the growth more inclusive and sustainable is to pay greater attention to agriculture and rural infrastructure. Though there is a visible focus on the farm sector, it is not a complete recipe for agricultural renewal. Apart from the remarkable performance of the Railways, other crucial areas like power, roads, ports and airports remain major constraints. It is true that there is more allocation for agriculture. Many of the issues that have constrained agriculture have been addressed. But what we needed, as pointed out by Dr. M.S. Swaminathan, is a movement like the one that triggered the Green Revolution of the 1960s. The poor performance of agriculture in the last three years and the growth rates of less than three per cent on the average over the last six years have left rural per capita incomes virtually stagnant. The allocations made for agriculture-related programmes pale before what is needed to make up for years of neglect. The farm sector, which provides livelihood for 115 million families, is also the most important area where progress is necessary to make growth more inclusive and sustainable. It is heartening to note that the Finance Minister remembers Jawaharlal Nehru’s famous statement made in 1947: “Everything else can wait but not agriculture.”[r21]  With the hope that the Minister will always bear that in mind, I support this Budget.

       

MR. CHAIRMAN  : Thank you for setting an example. Others should follow suit.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, आपने आम बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें गांवों, गरीबों और किसानों के हितों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर हम पिछले बजट और इस बार के बजट में तुलना करें, तो दोनों बजटों में कोई फर्क नहीं है। पिछले बजट के परिणामों को इस देश की जनता अभी तक भुगत रही है। मंत्री जी सोचते हैं कि जब आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, तो उससे समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन सोचती है कि गांव, गरीब की दरिद्रता को दूर करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना आवश्यक है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है। खास तौर से हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। इस देश का किसान दिन-प्रति-दिन आर्थिक द्ृष्टि से कमजोर होता जा रहा है। क्या आप आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसान को उसकी खेती का लाभकारी मूल्य दे पा रहे हैं? जब तक किसान को उसकी खेती का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता रहेगा।

आज स्थिति है कि जहां फैक्टरी का मालिक अपनी वस्तुओं के रेट खुद तय करता है। वह वस्तुओं के लाभकारी मूल्य में खर्च, लागत, प्रोफिट आदि जोड़ कर उनका रेट स्वयं तय करता है और बाजार में बेचता है, वहां किसान स्पोर्ट प्राइज़ के लिए १०-१५ रुपए के लिए सरकार की ओर देखता है और सरकार कहती है कि इस साल हमने दस-पांच-चार रुपए बढ़ा दिए, क्या किसान इतने पैसों से अपना जीवन यापन कर सकेगा? जब तक हम किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरह से किसान को लाभकारी मूल्य दे सकते हैं। इस बात का मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर उल्लेख करें - चाहे किसान कोई भी खेती करता हूं, चाहे नारियल की ही खेती करता हो, आपको जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हें लाभकारी मूल्य दे सकते हैं।

आज स्थिति यह है कि खाद्य सामग्री का आयात किया जा रहा है। मैं खास तौर से इस चर्चा में निवेदन करना चाहता हूं कि आयात पर डयूटी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो किसान निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। [R22]  महोदय, किसानों को कृषि बीमा का फायदा मिलना चाहिए। आज किसान को कृषि बीमा का जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आप पांच वर्ष का औसतन कृषि बीमा का मुआवजा देंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां मेरे लोकसभा क्षेत्र के एक तहसील में छ: वर्ष से लगातार अकाल पड़ रहा है। वहां छ: वर्ष से एक भी दाना पैदा नहीं हुआ है और आप पांच वर्ष से मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं के बराबर मिला है।

इस बजट में किसान के लिए पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नदियां जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इस बजट में इसके लिए किसी प्रकार के एलोकेशन की बात नहीं कही गई है। जब तक किसान के पास पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, खाद के भाव कम नहीं होंगे, किसान को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम किसान को आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते हैं।

मैं खास तौर से वायदा मार्किट के बारे में कहना चाहता हूं। वायदा मार्किट की वजह से महंगाई बढ़ी है। आपने वायदा मार्किट से चावल और गेहूं को हटा दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक क्िंवटल जीरा होता है और एक लाख बोरी का सौदा होता है, इससे न किसान को फायदा हो रहा है, न व्यापारी को फायदा हो रहा है और न ही जनता को फायदा हो रहा है। वायदा मार्किट के माध्यम से बिचौलिए और सट्टा लगाने वाले लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और किसान तथा व्यापारी आत्महत्या की स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि वायदा मार्किट को खत्म किया जाए।

महोदय, स्पेशल इकनॉमिक जोन में एक क्षेत्र को स्पेशल इकनॉमिक जोन बना देते हैं और देश भर की सारी यूनिटें वहां चली जाती हैं। आप एक आर्थिक जोन बनाएं। अगर आपने इसमें एक लाख लोगों को फायदा दिया तो देश में छोटी फैक्टि्रयां बंद हो जाएंगी और देश के करोड़ों लोग परेशान हो जाएंगे। इसके लिए नीति बननी चाहिए।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में भूतपूर्व वित्त मंत्री माननीय जसवंत सिंह जी ने मरुगोचर योजना लागू की थी। इस योजना में काम हो गया है लेकिन अभी तक भारत सरकार से राजस्थान को ४०-५० करोड़ मिलने थे, वह नहीं मिले हैं। मरुगोचर योजना का पैसा नहीं मिलने से वहां के गांवों में बहुत दिक्कत हो रही है।

इसके अलावा मैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। सर्वशिक्षा अभियान का काम बहुत बढि़या है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो काम अध्यापकों से कराया जाता है इसके द्वारा उन्हें ठेकेदार बना दिया गया है, वे दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं और बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मिड डे मील में ठेकेदारी का काम उनसे कराया जाता है। उन्हें कभी जनगणना और कभी पशु गणना के काम पर लगा देते हैं इसलिए आज शिक्षा की नींव धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर भी थोड़ा ध्यान दें।

महोदय, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर्स दूर-दूर गांवों में काम करते हैं, आज भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है।

MR. CHAIRMAN : You can place it on the Table of the House. Now, Shrimati Rani.

            Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : आप इनके बारे में जरूर सोचें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

* Not recorded  SHRI S. MALLIKARJUNIAH (TUMKUR): Sir, I would like to bring the notice of this House sad plight of the Agriculturist of our country particularly in the State of Karnataka. Most of the people are depending upon the Agriculture.  Due to various reasons the farmers are facing lot of problems for their survival. Since 1998 being frustrated, the farmers are left with no alternative but to commit suicide.  Lakhs of poor agriculture farmers have committed suicide.  It is our duty to put an end to this situation. The Government had already designed some policies which are not sufficient.  Mere providing flood relief’s, drought relief’s on regular basis will not solve the alarming situation.  In this regard I have to suggest few steps which needs to be taken care to protect the interests of the farmers.

 

1.     We have work out to form a Farming Team comprising (1) suppliers of seed/ plants & material farmers, buyers and Insurance Body.  Apart from this, we have to be prepared to face the diversified weather conditions, where we can grow different crops all over the year in different areas without disturbing each other.

2.     First of all we have to ensure that the Seed/ plants of good quality is provided to the farmers.  Presently the seeds/ plants suppliers are eager to make profit and are supplying sub-standard seeds/ plants.

3.     There is no marketing strategy and each and every one is exploiting the farmers.  To put an end to this trend, The Government has to ensure the marketing should be regulated only through government agencies and fix up the best price prevailing in the international market and stop the private sectors.

4.     There is lack of proper irrigation to the farmers due to continuous droughts. 

* The speech was laid on the Table.

     

In this regard I have to state that the Government has to take immediate step for linking the Rivers throughout the country so that water can be provided for the agriculturists in time without any break. This will also give transportation link in transporting the commodities through water which will also curtail the exorbitant expenditure.  This will also be a long term measure for sustaining the core sector from investing huge investments for transportation etc.

5.     The Government should ensure the uninterrupted supply of Electricity to the Agriculturists at minimum rate so as to enable them to afford the expenditure.

6.     It is also very important that the Agriculturists should be provided with the Insurance in order to overcome the loss which they might suffer due to failure of the crop.  The present system should be made more liberal in assessing the situation keeping in mind the quantum and the nature of loss suffered by the poor agriculturists.

Keeping in view of the serious nature, I urge upon the government to chalk out  a comprehensive programme to save the agriculture sector from the present crisis.

 

1.     Formulate a Team Farming:  Comprising Seed/ Plant material Suppliers, Farmers and Insurance Body.

2.     Identify from the Buyers the requirement of the products and quantity and the best price.

3.     The Plant/ Seed Suppliers should identify the areas where it can grow exclusively according to the standard & quality requirement of the buyers/ farmers.  They should also ensure that the seeds/ plants supplied by them are of good quality irrespective of the class of farmers.

4.     After identifying the above, it has to see the disaster situation in coordination with the Insurance Company so that the farmer should not suffer.

5.     The Government should ensure that the products should be marketed through the Government agencies on best available market price which has to be fixed by the Government in consultation with the Farmers, Buyers etc.

6.     The Government should ensure that in case of any loss suffered by the farmers due to defect in plant/ seed material or crop failure, the insurance company should compensate the same.

I am sure that if the team farming is made effective and if back ups are given to the farmers irrespective of small, marginal or large farmers, they will come forward together without any hesitation.  It will not only result in growing the Farming Sector but will stabilize the quality standard to penetrate the export demands to international market to earn public exchequer.  I may also like to point out that the Government cannot do everything. But the common man should be encouraged to come upto the welfare of the society and the country as a whole.

 

I would like to invite the attention of this house to the fact that in Tumkur, NAFED is purchasing the copra from the farmers.  It has become a general practice that at the time of purchasing the copra, the NAFED is issuing the receipt and payment will be released only after few days i.e. within a month’s time.  As such the farmers who are fully depending on the income from the copra is facing lot of inconvenience in getting the payment from NAFED.  Thus great injustice are being meted out to the farmers.

In view of the above, I request the Government to look into this matter also and issue necessary instructions for the immediate payments to the farmers at the time of collecting the copra from the farmers on the spot itself. 

 

SHRIMATI K. RANI (RASIPURAM): Mr. Chairman, Sir, it is a great privilege for me to participate in the discussion on the General Budget and to support it wholeheartedly.

            This Government under the able and effective leadership of the Prime Minister Dr. Manmohan Singh and with the guidance of UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi has achieved many milestones and this Budget is one in that direction, which will take India into a bright future. I appreciate our hon. Finance Minister, Thiru Chidambaram for that.

            I also appreciate with gratitude the efforts of the Government in achieving many milestones such as Bharat Nirman, National Rural Employment Guarantee Scheme, National Rural Health Mission, Mid-Day Meal Scheme, ICDS Programme, Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, etc. These initiatives have seen tremendous improvement in the standard of living of the people and I wish that they continued further in the right direction so that poor people benefit from all these measures. [MSOffice23]              Sir, in the case of Bharat Nirman and other flagship programmes, the Budget says that an additional irrigation potential of 24 lakh hectares will be created.   Till December 2006, the Government has provided drinking water facilities to 55,000 houses, constructed 12,000 kms  of rural road and has constructed 7,83,000, rural houses and nine lakh houses are under construction.  Under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, about 20,000 villages are covered.  This Government has so far provided telephones to 15,000 villages.  For achieving all this, this Government deserves kudos from all over the country.

            I would like to say a few words about the employment situation.  In the case of NREGS, it is extended from 200 districts to 330 districts. Accordingly, sufficient money has been allocated for the same.  In the case of rural employment, Rs.2,800 crore has been allocated under SGRY.  To promote self employment through self-help groups, allocation to SGSY is increased.

            I would like to mention about the needs of Science also.  Even though the Finance Minister has allocated Rs.50 crore for the Agriculture University, Coimbatore, the scientific research can only enhance Inida’s competitive future.  From the year 2001, allocation for scientific research is declining.  The Department of Science and Technology was allocated Rs.200 crore during the year 2005-06 but in the revised Budget it was cancelled by the Finance Ministry. Sir, Rs.180 crore, which was allocated for the year 2006-07 was also not given.  In the current Budget it is promised to allocate Rs.150 crore.  I feel that this amount is not sufficient to revamp Science education in the country, especially the science departments and colleges.

            Hon. Finance Minister has also mentioned about the Government’s commitment to empower the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students as well as women and children. This is a step in right direction. For Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Minister has substantially increased the allocation to Rs.3,200 crore and for the Scheduled Tribe students studying in M.Phil and Ph.D. courses, the Government supports the Rajiv Gandhi National Fellowship Programme and the allocation is increased to Rs.88 crore. 

For minority communities, the Government is implementing scholarship programmes and is allotting Rs.72 crore for pre-matric scholarships, Rs.9 crore for post-matric scholarships and about Rs.50 crore for graduate and post-graduate level scholarships.  All these measures will improve the lot of minority as well as Scheduled Castes and Scheduled Tribes and we are very much thankful to the hon. Finance Minister for this.

I feel that the hon. Finance Minister has dealt with the inflationary tendencies in his Budget.  I would say that this is the dire necessity and the Government should ensure that the poor people all over the country are not adversely affected because of this skyrocketing cost of prices.  I would request the Government to take immediate measures to keep a check on this.

With these words, I once again support the General Budget.

                                                                                               

MR. CHAIRMAN : Shri Yerrannaidu, you are my good friend. Please stick to the time.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.  We have three eminent economists at the helm of affairs in our country; our hon. Prime Minister, our beloved Finance Minister and the Planning Commission Chairman, Dr. Montek Singh Ahluwalia.  Unfortunately, the policies of these three eminent economists are in no way helpful to our aam aadmi.  The common man is missing in this Budget.

            We are very happy with our growth rate of 9.2 per cent.  If you see, there has been a tremendous increase in corporate tax, customs tax, income tax and Foreign Direct Investment.  The Government is earning money.  Ultimately it should percolate down to the poorest of poor, then only the people will be happy. [R24]  The social justice and equitable distribution have not happened in this Budget.  The poor are becoming poorer and the rich are becoming richer.  The poor and the farmers are not getting benefited due to his growth.  So, the depressed section of the people is not getting benefited out of this Budget.  I would submit that even after 60 years of our Independence, the equitable distribution has not happened.  This policy should be evaluated in favour of the common man. 

            The price rise is the alarming issue in our country.  Neither the farmer nor the consumer is happy.  The farmer is not getting the remunerative prices and even the consumers are not getting the products at the affordable prices.  This is the problem in our country.  What is the reason behind it?  I would like to know from the hon. Minister the reason behind it. Everywhere there is a problem. If you go to the village, the common man would ask the public representatives why are you not taking enough steps to reduce the prices.  This problem is there in the States as well as at the Centre.  That is why, my request to the hon. Prime Minister would be that he should apply his mind to control the prices of essential commodities.

            As regards agriculture, we have targeted an agricultural growth rate of four per cent.  But in this year, we have achieved only 2.7 per cent. This is not sufficient.  The agriculture share in the GDP has declined to 18.5 per cent.  Even the public investment has reduced to 1.9 per cent.  If you go to the year 1990, the public investment was 2.2 per cent. With these allotments how can you achieve a growth rate of four per cent in agriculture?  The Minister has to answer that.  Without sufficient allocation, it would be a difficult task to achieve four per cent growth.

            As regards insurance scheme, there is a loan insurance scheme.  Those who have taken loan, only they will get the insurance cover.  The Government of India is continuing with the same policy in the coming kharif andrabi seasons also.  There is a demand from various State Governments and even from the public as also the farming community that it should be implemented revenue-village-wise.  Otherwise, it is of no use to the farming community.  The hon. Finance Minister had announced on the floor of the House that it will be applied at the Gram Panchayat level which is a unit.  But at present they are taking Tehsil as a unit and the Mandal as a unit.  That is why, if a farmer loses his crop due to flood or drought, he may not get the insurance cover. 

            As regards National Rural Employment Programme, what is the commitment of the UPA Government? They said that it will be implemented throughout the nation.  But in the last year’s Budget, it has been implemented in 200 districts.  In this year, it has been extended to 130 districts more.  Out of 600 districts, you have included 330 districts and 270 districts have been left uncovered.  So, the UPA Government has failed to implement its promise of implementing the National Rural Employment Programme throughout the country.  The Scheme needs a review as the poor people are not getting employment.  For example, in Andhra Pradesh, 43 lakh job cards were said to have been issued but less than 50 per cent have been provided employment.  This scheme was launched by the hon. Prime Minister in Anantapur District.  But there are reports that there is a total misuse of this scheme. When the social audit was taking place in that district, the Ruling Party prevented the local workers from going there.  They were locked in the schools. He was a Congress Party worker. It came in the newspapers.  I have got many reports with me.  So many articles appeared in the newspapers alleging that the Scheme is being misused.  It needs a thorough check.[R25]              One individual had drawn a sum of Rs. 70,000/- from the post office fraudulently in connivance with local postal officials.  The Congress workers have been accused of usurping public money. All these reports are there in the newspapers. These allegations have been proved. The social audit people were locked up in a room. This is the State of affairs in the State. Therefore, the Union Government should re-think on how the system could be strengthened.

            Sir, in regard to announcement of special packages I would like to submit that last year as well as this year, the Finance Minister has announced special packages to be provided to various States. I am not against that. Special packages have been announced for the KVK areas in the State of Orissa, special packages have also been announced for States like Jammu and Kashmir, for Andhra Pradesh and for various other parts also. In Andhra Pradesh there are quite a few backward areas. The Anantapur district in the Rayelaseema region of Andhra Pradesh is one such backward district. It gets the second lowest rainfall in the country after Jaisalmer in Rajasthan. The State Government as well as the Member of Parliament from that region have represented to the Government for providing a special package for this district of Anantapur. But unfortunately, the Finance Minister has not announced any special package for this region.

            Sir, in regard to identifying certain universities for providing special grants I would like to submit that during the presentation of the Budget last year and also this year certain universities have been identified for according special grants. The N G Ranga Agriculture University is one of the very famous universities in our State. There has been a demand from the people of the State that before the Budget is passed, one university from the State of Andhra Pradesh should be identified for giving special grants. This is one request I would like to make to the hon. Finance Minister.

            Sir, we witnessed a very untoward incident in the House on the introduction of the Maritime University Bill the other day. The State of Andhra Pradesh has a coastline of more than a thousand kilometre. The Government of India presently has decided to establish one maritime university in Chennai and open regional centres at Visakhapatnam, Kolkata and Mumbai. My submission is that instead of going in for opening of regional centres, the Government may consider sanctioning one university each for the States of Andhra Pradesh, West Bengal and Maharashtra. Therefore, on behalf of the people of Andhra Pradesh I would like to demand that as and when the Maritime University Bill will be passed in this House, the State of Andhra Pradesh should also be thought about and the Government should sanction one such university for the State.

            Sir, the Government has proposed to increase the tax from Rs. 7to Rs. 11. There are about 70 lakh bidi workers in the country and out of that, 8 lakh are from the State of Andhra Pradesh. These workers are already facing a problem in the State because of a logo showing bone and skull on the packet of the bidis that are being sold in the market. So, these people are already suffering. On behalf of the bidi workers, the former Chief Minister of Andhra Pradesh and presently the leader of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, Shri Chandrababu Naidu has written a letter to the hon. Finance Minister to remove the tax that has been levied on bidis. The Government should remove this levy imposed on bidis.[R26]  As regards withdrawal of exemption of excise duty on non-power handmade laundry soaps, the end users of the soaps are very poor.  Since Independence, there has not been any levy of tax on handmade laundry soaps.  It was attempted in 1954 and in 1994 Budget but it has not been levied. The people have represented the case to me.  The hon. Finance Minister may kindly consider this point.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM):   Where is the tax on soaps this year?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : It was there last year and not this year. 

SHRI P. CHIDAMBARAM:  There is excise exemption upto Rs. 1.5 crore.  Last year, it was Rs. 1 crore and we have increased it to an exemption of Rs. 1.5 crore. How can handmade units produce anything more than Rs. 1.5 crore?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :   Since Independence, they are producing them for more than Rs. 1.5 crore and they have been exempted.  Please see the condition of the end users.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Shri Yerrannaidu is my dear friend.  Now please tell me any laundry soap unit producing for more than Rs. 1.5 crore and I will look into that case.  Please tell me a particular case.… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU:  I will confine myself to handmade units.  

            My next point is regarding exemption from central excise duty in the water supply scheme.  The Minister has given exemption for pipes with a diameter of 20 centimetres.  Only if we provide more money to the water supply scheme, the scheme will be properly implemented.  The Minister has given exemption only upto 20 centimetres.   The pipelines in households and in residential quarters are below ten centrimetres.  We have to think about this aspect.  It may be even 10 to 15 centimetres also.  If you give it to the State Governments under ARWS, they can look after the excise duty part of it.  In the drinking water scheme, the pipes used from the source to the tank should be exempted from duty.  Previously, it was exempted.  The Minister has now given some cushion and I am requesting on this point on behalf of the State Governments and the entire country.  You may levy it upto 10 centrimetres.  

            Regarding taxation of ironore, the cost per metric tonne is Rs. 300.  The hon. Minister has levied excise duty on ironore at Rs. 300 per metric tonne.   My hon. friend, Shri Satpathy from Orissa has already  mentioned it.  Even in Goa, the same is the position.  There are a lot of people who are employed in this area.  When there are environmental hazards and when you have such an industry, then there will be no problem.  This will generate employment and we will earn foreign exchange also. For some time, we have to remove the levy of tax on ironore.  I hope the hon. Finance Minister will consider all these points and respond to these aspects at the time of his reply to the discussion.

                                                                                                                         

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): At the very outset, I appreciate the Finance Minister for considering the problems which we face in the plantation sector and accordingly announcing a Special Purpose Tea Fund and the assurance to enhance similar schemes to other produces like coffee, rubber, spices, cashew and coconut.  I also welcome the package for modernization of coir industry.  But I am unhappy that agricultural growth has come down.  For many years, the agricultural sector has been facing distress.  In this Budget too, the allocation for agriculture is insufficient to meet the aspirations of the people.  The demand for easy credit at lower rate of interest has not been met with.  The suggestion to provide agricultural loans to farmers at the interest rate of 4 per cent by Swaminathan Commission should have to be accepted and implemented.  But it is rather unfortunate that in the Budget, there is not even a mention of the name of Dr. Swaminathan. 

            My next submission is that the Government should extend the National Insurance to all the crops including perennial crops.  It should also be ensured that the farmer gets remunerative price for their produce. 

It is a welcome measure that almost all the districts where agrarian crisis is acute are included for the implementation of NREGA scheme.  In Kerala, five districts are badly hit by this crisis.  Even though four districts have been included in the Scheme, the district of Alappuzha has been left out. Alapuzzha is the rice bowl of Kerala and it is necessary to include this district too in the Scheme.  Please permit agricultural operations in the paddy fields of small and marginal farmers also under the NREGP.  Please include labour-intensive housing for the poor under the NREGP, subject to the conditions that the excess material component is met by the State and local self Governments. 

            About 14 lakh women are engaged in seven lakh Anganwadi Centres spread across the country.  The Anganwadi workers are doing commendable service to the society, particularly to the rural poor.  Their area of service include pre-school education, supplementary nutrition, health and referral services, pregnant women and lactating mothers and children under six.  But it is rather unfortunate that these poor women are forced to work for a pittance. The honorarium provided to an Anganwadi worker is Rs. 1,000 and a helper is Rs. 500.  The Anganwadis should be transformed into childcare-cum-creche making it a full time service, integrating various other Government schemes into it.  The remuneration has to be substantially increased keeping in view the increasing cost of living.  The number of Anganwadi Centres should be raised to cover the ratio of one Centre for thousand people.  This may please be taken note of.

            The decision to increase the number of scholarships to one lakh and also the decision to construct five lakh new class rooms is worth appreciating.  But this is still not enough to tide over the present problems in the education sector.  The drop out rate of school children, particularly of the girl students, is at an alarming high. It is basically due to the shortage of infrastructure facilities in the rural areas.  Parents are reluctant to send the girls to far-flung areas for their schooling. Every village should have high school facilities.  Many schools do not have even toilets.  All these issues have to be addressed.  For that, the present allocation is quite insufficient.  The Common Minimum Programme suggests six per cent allocation for education and three per cent allocation for health care.  But this has not yet materialized.

My last point is regarding inflation and price rise.  The increasing inflation rate and the escalation of the prices of essential commodities are serious issues.  But there is no concrete suggestion given in the Budget to arrest price rise and inflation.  Immediate corrective measures have to be taken in this regard by strengthening the PDS and by effective procurement of food grains. Import of food grains would help neither the country nor the agriculture sector.  

             

MR. CHAIRMAN : Dr. Shafiqur Rahman Barq – not present.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, इस बजट में आम आदमी के लिए बहुत सारी बातें कही गईं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है, खास आदमी के लिए है। आदमी के लिए रोटी भले ही महंगी हो रही हो, परन्तु इस बजट में कुत्ते, बिल्लियों का खाना सस्ता हो गया है। इस पर इम्पोर्ट डयूटी तीस प्रतिशत से घटा कर बीस प्रतिशत कर दी गई। इम्पोरटेड हीरे भी सस्ते हो जाएंगे, इन पर कस्टम डयुटी पांच प्रतिशत से तीन प्रतिशत हो जाएगी। मंत्री जी का यह कहना कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे महंगाई को रोका जा सके। इनके इस तरह के वक्तव्य से राजनैतिक मजबूरी झलकती है। वास्तव में वह निर्णय लेने के स्थान पर हैं। उन्हें वोट बैंक की राजनीति को छोड़ कर महंगाई को कम करने के लिए कठोर निर्णय लेने चाहिए। यहां किसानों के संबंध में, कृषि के संबंध में चर्चा की गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होने संत तिरूवल्लुवर के वाक्य को कोट किया, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मंत्री जी, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ती है और हम अपने घरों में हीटर जला कर रजाईयों में पड़े होते हैं, उस समय किसान रात-रात भर जाग कर खेतों में अपनी फसलों की सिंचाई करता है।[rep27]              सभापति महोदय, मार्च-अप्रैल की चिलचिलाती धूप में जब हम ए.सी. कमरों में बैठे रहते हैं, तब किसान धूप में अपनी फसल काटता है और जब तक उस फसल को वह अपने घर पर नहीं ले आता है तब तक वह चैन की नींद नहीं लेता है। जब वह अपनी फसल को लेकर घर आता है और अपने माथे का पसीना भी नहीं पहुंच पाता है, तब तक साहूकर अपनी लेनदारी वसूल करने दरवाजे पर पहुंच जाता है और बैंक वाले उसका ट्रैक्टर उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। किसानों का जन्म कर्ज में होता है, मृत्यु कर्ज में ही होती है और वह अपने बालकों को कर्ज में ही छोड़ जाता है। इसलिए कृषि के संबंध में दीर्घकालीन नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार को किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब गांवों में किसानों की खेती की हालत सुधरेगी, तभी देश तरक्की करेगा। गांवों में जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जब तक उन्हें रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएंगे तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है।

महोदय, अभी हमारे बहुत से सांसद साथियों ने कहा कि अब मार्च महीना चल रहा है और इस महीने में अचानक बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बुरी तरह तोड़ दिया है। ऐसे अवसरों पर उन्हें विशेष आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। किसानों के ऊपर कर्जे का जो निरन्तर चक्र बना हुआ है उसे समाप्त करने के लिए सरकार को २५ या ५० हजार रुपए तक के किसानों के कर्जों को माफ करने के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण में पेंशन एक्ट में सुधार की बात कही थी, लेकिन बजट भाषण में इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने देश के कुल विकलांगों में से सिर्फ १ लाख विकलांगों को रोजगार के अवसर सृजन करने में सहायता देने की बात कही है, लेकिन उन्हें एम्पलायमेंट कैसे देंगे, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देश के विकलांगों में से केवल १ लाख विकलांगों को रोजगार देने से क्या देश के विकलांग समृद्ध हो जाएंगे? इस बारे में आपको उदारता से सोचना चाहिए।

महोदय, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी भी काफी कम निर्धारित की है। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ७४ प्रतिशत गरीब हैं, उनके लिए बजट में किसी प्रकार के आबंटन की बात नहीं कही गई है। आम आदमी के लिए जो बीमा योजना आपने घोषित की है, उसमें भी आप ५० प्रतिशत राज्य सरकारों से अपेक्षा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मद में तो केन्द्र सरकार को पूरा का पूरा १०० प्रतिशत धन वहन करना चाहिए।

महोदय, देश के कर्मचारियों को इस बजट से बहुत निराशा हुई है। उन्हें डेढ़ लाख रुपए तक की इन्कम टैक्स में छूट दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल १० हजार की छूट दी गई है। प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना, बैंकों के मैनेजरों की कृपा योजना बनकर रह गई है। जब एक बेरोजगार को १ लाख की बजाय केवल ६० हजार रुपए मिलेंगे, तो आप स्वयं सोचिए कि वह कैसे अपना उद्यम स्थापित कर पाएगा? càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* महोदय, असंगठित मजदूरों में कृषि में काम करने वाले, बीड़ी उद्योग में काम करने वाले, ईंट-भट्टा उद्योग में काम करने वाले, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले मजदूर आते हैं। इनमें से सबसे अधिक मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। मध्य प्रदेश, प. बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों मे बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीड़ी उद्योग में न बिजली की आवश्यकता है, न पानी की आवश्यकता है और न ही सरकार से किसी प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता है। अभी सरकार ने ७ रुपए से ११ रुपए बीड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाने का जो निर्णय लिया है, इसके कारण आज बीड़ी उद्योग संकट में है। बीड़ी उद्योग को विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वे कैसे इस उद्योग को निरन्तर चला पाएंगे? यह उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चलता है, जहां लोग पैदल भी नहीं पहुंच पाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला और वृद्ध इस बीड़ी उद्योग से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। अभी हमारे श्री किन्जरपु येरननायडू ने ५ जुलाई के राजपत्र में प्रकाशित चित्रों का उल्लेख किया। इनसे बीड़ी उत्पादनकर्ताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज वे सोच रहे हैं कि उनकी रोजी-रोटी कैसे चलेगी, इसके लिए वे क्या करें? यह समस्या उनके सामने मुंहबाए खड़ी है। सरकार ने २० लाख बीड़ी बनाने वालों को उत्पाद शुल्क में छूट दी है। इस छूट का लाभ कई बड़े बीड़ी निर्माता उठा रहे हैं और उनसे जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। [r28]  ऐसे निर्माताओं को उससे नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ बीड़ी मजदूरों को भविष्य नधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि का जो लाभ मिलना चाहिए, वे उन लाभों से भी वंचित हो रहे हैं।

महोदय, महंगाई के पिछले रास्ता से आने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। सर्विस टैक्स में एजुकेशन सैस जुड़कर पब्लिक की परेशानियां बढ़ाएगा। सर्विस टैक्स के रूप में वित्त मंत्री जी को एक दुधारू गाय मिल गई है, जिसे जमकर दुहा जा सकता है। बजट २००७-०८ ने भी यही किया है। सर्विस टैक्स को सरकार दुधारू गाय नहीं पूरी डेयरी मानकर चल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के पेज नंबर २५ पर दर्ज है। १९९४-९५ से शुरू किए गए सेवा कर का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया गया। यह राजस्व का उत्साहवर्धक रुाोत रहा है। १९९४-९५ में तीन सेवाओं पर कर लगाया गया। १९९६-९७ में इनकी संख्या ६ तक लाई गई फिर २००६-०७ में इन्हें ९९ कर दिया गया। पहले यह कर आठ प्रतिशत था फिर दस प्रतिशत हुआ और बाद में १२ प्रतिशत हुआ। २००५-०६ में इस मद से २३ हजार करोड़ रूपये वसूले गए थे। अनुमान के मुताबिक २००६-०७ में यह वसूली ३४ हजार करोड़ रूपये की है, यानी एक साल में करीब पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी। ऐसी बढ़ोतरी वाले क्षेत्र को वित्त मंत्री आसानी से छोड़ देंगे, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी।

गरीबी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए द्ृष्टि एवं तीव्र इच्छाशक्ति की कमी दिखाई दी।

यह किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम आदमी विरोधी, उत्साहहीन, निराशाजनक बजट है। इससे समाज के किसी वर्ग का भला नहीं होगा।

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the General Budget for 2007-08.

            Sir, in our college days we used to read that Indian farmers are born in debt, live in debt and die in debt. We are celebrating 60 years of our Independence. Even after 60 years, the farmers remain in the same position. They are still borrowing and they are not self-sufficient even today.

            I welcome the Budget. The hon. Finance Minister has given more money for agriculture. How far is it going to augment our agricultural production? I think it is shameful on the part of the country to import wheat and pulses. We have recently imported wheat and pulses. This must be stopped. We must see that whatever money we allocate to agriculture is properly utilized and we must become self-sufficient in the production of all agricultural produces.

            We are short of oil and so the hon. Minister has reduced the duty on oil. This is a welcome step.

            Then, the hon. Minister has allocated Rs. 35,000 crore more for agricultural loans. How long will it go on? I would like to have a reply from the hon. Minister as to how many farmers have taken loans till now from commercial and cooperative banks and of which how many of them are borrowing for more than 10 years. We must fix a limit for the borrowing of a particular farmer. Every year the borrowing amount has to come down and after 10 years he should not borrow. That means, we must make him self-sufficient at least within 10 years. So, measures should be taken to see that farmers do not go on borrowing till their death. This must be done. This year, the Government is bringing another 50 lakh farmers under loans that are offered by cooperative banks. This is good. But as I mentioned, the Minister must come out with statistics as to how many farmers have borrowed and how many of them have borrowed for more than 10 years.[R29]      14.00 hrs. How much is being given for extension of loans?  Sometimes what happens is that a loanee borrows a sum of Rs.10,000, next year, he borrows a sum of Rs.15,000, because he is not able to repay that sum of Rs.10,000, from somebody and pays the loan and get an enhancement of loan.  This is not proper.  We have to look into all those things.

            As far as irrigation is concerned, I am sorry to say that the funds that allotted to irrigation are very less.  Irrigation must be given top priority.  Inter-linking of rivers must be thought of.  Rivers must be nationalized.  There shall be a National Water Policy or else as you know Karnataka and Tamil Nadu are fighting with each other on the Cauvery Water Issue.  So it has to be done on a priority basis.  The country cannot be divided on these issues.  It is important to see that the National Water Policy is adopted as early as possible.

            As far as restoring the water bodies is concerned, I welcome this step, but where is the rain.  When only rain comes, then the water bodies will be serving the purpose, otherwise if there is no rain, they will not serve any purpose.  So, all these things like recharging water etc. can be there only when we get water.

            I would like to make an appeal to the Government to see that the farmers with five acres or ten acres of land should do one acre of plantation in their crops or that plantation must be made compulsory.  If they do not grow trees, they will not be attracting rains and we are going to face droughts.  Every year, in one State or the other, we are facing droughts.  In the last rainy season, out of 175 talukas, 130 talukas in Karnataka did not receive rain and they are suffering for want of even drinking water.  This is the position.  So, more funds must be given to irrigation.

MR. CHAIRMAN : You have a lengthy speech.  You may place it on the Table.  You may get tired if you read all those things.

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Sir, I have one-two points more.  Education is very important. The hon. Minister has given more importance to education and I welcome it as he has given more stress on Mid-day Meal Scheme and upper primary schools.   I also welcome the budgetary allocation  to Scheduled Castes and Minorities.  They have given more funds for them, but what happened in the case of backward classes.  When they have given a sum of Rs.7,500 crore for the empowerment of Scheduled Castes and STs when thousands of crores have been given for empowerment of minorities, what has gone wrong in the case of backward classes as only a sum of Rs.91 crore, a pittance, has been given.  Why are they annoying the backward classes?  The hon. Minister must be kind enough to give more funds for the development of backward classes.

            The Government is for every section of the students.  They must give more funds to the development of backward classes.  In the higher education, especially in professional education like IIT, IIM, medical colleges, engineering colleges, whatever is spent must be collected back from the students.  The students should pay the cost of education.  This should be done because no other country in the world is giving free education for the pittance of fees.  So, that has to be collected so that it could be invested for the primary and upper primary education and middle school education also.

            With these words, I welcome the Budget and support this Budget.

 

14.05 hrs.                              (Mr. Deputy-Speakerin the Chair)   SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I do not know where to begin, how to begin and where to hit. But, I am deeply anguished.  I can very well say I am deeply anguished. I cannot imagine that this could have been the Budget of a Government which enjoys the support of the Left. This is an unilateral Budget. This is not the by-product of a consensus between the Left and the UPA.  I am sorry to say all our suggestions have been bypassed.  We had suggested a large budget; we had pleaded for larger allocation for agriculture to tide over the crisis.  We had suggested for setting up of an effective infrastructure to promote employment, ameliorate hunger and poverty and also to ensure growth with equity.  Our hope has been belied.  We had suggested widening of the tax base.  We had suggested increase of tax, GDP ratio substantially to tax the rich and to find money to feed the poor.  We had suggested mobilization of the domestic resources with much more strength.   We had earnestly desired that the tax potential of the country may be exploited fully. 

We wanted the Government to break with the past and make a new beginning.  Unfortunately all our hopes have been belied.  I am constrained to say this is not a poor man’s budget.  Billionaire syndrome seeks to affect the making of the Budget. I repeat, billionaire syndrome seeks to haunt the Budget. The slogan of inclusive growth is a concoction totally.  The concept of social security has been made a caricature.  The hon. Members of the Congress Party may kindly listen to the friendly warning, friendly criticism.  The question is, this Budget will produce more billionaires; the gap between the rich and the poor will be widened.  Not only that, the corporates are turning transnational.  The Minister is applauding but he had little tears to shed for those who have not been benefited by the process of economic growth that the Government is trying to do in this country.  What is the background?  The hon. Minister must know the background of the Budget.  The background of the Budget is abnormal price rise, crisis in agriculture, suicides of the peasants, declining employment opportunity, worsening living condition of poor including the women and children, employment guarantee scheme not taking off well.  There is an all-out violation of the labour laws in the country and there is a decline in the real wage.  This is one aspect. 

Let the hon. Minister and Government think of the other glitter, other shine.  I begin speaking of the gloom; let us speak of the shine, drastic rise in the profit of the corporates.  India has become one of the riches countries in the world with 30 per cent of the people below the poverty line.  There is a frenzy to buy foreign companies.  The Government applauds.  There is a craze for buying private aircrafts.  I do not know whether Shri Maran has his own aircraft or should have his own aircraft in future.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): Why is he taking my name?… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Out of my love for yo[r30] u! MR. DEPUTY SPEAKER: When the Member from your Party speaks, he can reply to him on your behalf also.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, there is a craze for purchase of private aircraft, luxurious private aircraft.  We wish to have an airlift if anybody can arrange it for us.

            Sir, I am giving the figure.  Nearly two billion American dollars are being spent for lavish marriage parties in a year in India.  This is another India by contrast the green Indian reality and by contrast the glitterati, which has led the Finance Minister to say that India is on the high road of economic development in the country.  Sir, in such a situation, what the Left Parties have wanted from the Government to do.  We wanted a higher tax GDP ratio.  It is only 11.4 per cent, only one per cent increase from the last year. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, whatever he has said about Shri Dayanidhi Maran may be expunged. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I will see that.  If there is any objectionable remark, then I will expunge it.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I said that Shri Maran should have an aircraft.  Is it unparliamentary?  … (Interruptions)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am a Minister. I am representing here as a Minister. … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I apologize.  Ministers should not have a private aircraft.  I agree, Sir.  Ministers should not have private aircraft. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I will see it later on.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Left people are envious of everybody.  So, do not worry. … (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions) … * SHRI GURUDAS DASGUPTA : Something wrong has to be found by the right persons! Somewhere some wrong must be found out. 

            Anyway, in a situation like this, we wanted to improve the tax GDP, and it is only 11.4 per cent, one of the lowest in the world. The tax system is regressive. The rate of tax is almost the same for the rich, super rich, middle class and affluent middle class.  What is the additional revenue that the Government is mobilizing by having one more per cent of tax GDP ratio?  They are only mobilizing Rs.67,901 crore as their additional revenue.  That is what the papers say.

            Sir, please compare this money with the amount that the Tata Company had spent to purchase a foreign company in the United Kingdom.  That was Rs. 50,000   * Not recorded.

crore.  The Government is mobilizing Rs. 57,901 crore through additional taxation in this Budget and the Tata Company has been able to generate Rs. 50,000 crore for purchase of a foreign company.  This is the India we are building!  This is the country we are building!    It is free for all, no more tax on that.  The banks are not advancing loans to the farmers but to the Tata Company to purchase a foreign company, which will not contribute to the wellbeing of the Indian people.

            Since profits are increasing so dramatically, tax on profit – will the hon. Minister take note of it to convey to his senior Minister – since tax are so dramatically increasing, only the withdrawal of concessions would have been able to mobilize Rs. 1,50,000 crore. The hon. Members of this Government, the hon. Members of the Opposition, and the hon. Ministers may kindly note that if the concessions were removed, then they would have been able to mobilize Rs.1,50,000 crore to take care of agriculture, employment generation and inflation.  The Government has no political will to touch the billionaires.  I envy the billionaires of the country, if there is any billionaire in this House.  There is no political will.  We have 36 billionaires, maybe one from Punjab, I do not know.  Their total accumulated wealth of these 36 billionaires is more than Rs. 6,00,000 crore and the Union Budget of the Government is Rs. 6,80,521 crore.  This is the parallel economy.  Billionaires do have the same volume of wealth as the Government of India can mobilize for an annual Budget. Sir, this is the Indian economy we are building. Whether it is a matter of shame or a matter of joy, it is for the Government and for the hon. Ministers to kindly ponder over it.

            Everybody knows that agriculture is in crisis. What the Government has done in this Budget? It is the shameful story. Agricultural production is unstable, going up and down. What is the reason? Sir, 50 per cent of the agricultural land is not irrigated. How much of money we need to have irrigation for a large part of the unirrigated land? We need Rs.50,000 crore. This is the estimate of the leading economists of the country. How much we are spending? We are spending, for irrigation, only Rs.11,000 crore, which is a peanut when we need Rs.50,000 crore. When agriculture is in crisis, when the country has lost its food security, when we have to import from outside by spending foreign exchange, when peasants are being paid less  and the foreign exporters are being paid more, at that point of time we need Rs.50,000 crore for the improvement of agriculture. We have been allotted only Rs.11,000 crore.

            What is the ambition of hon. Mr. Chidambaram? His ambition is that 2.4 million hectares can be reached. I question his figure. I am saying only with Rs.11,000 crore, he can irrigate not more than 60 per cent of the targeted area. What is the bank advance? Agriculture is suffering from lack of credit. What is the bank advance? The hon. Minister says that Rs.2,25,000 crore will be advanced to the farmers by the banks. What is the interest rate? It is shameful. Your own Swaminathan Committee has suggested four per cent simple interest, and shamefully and cynically, the Government has agreed for seven per cent compound interest. This is the synthetic tears the Government is shedding for the farmers who are committing suicide in the country. It is artificial. 

SHRI DAYANIDHI MARAN : It is good.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I appreciate the appreciation of Mr. Maran.

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KAPIL SIBAL): You are also synthetic.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, if a person speaks from heart, the heartless people will say it is not from the heart! What can I do?

            Sir, the Government has now decided to have a Committee on Rural Indebtedness. It is salt on the wound. The Government needs to know what rural indebtedness is. When I was a student, when I was in the MA class, I know that I had been writing on the answer sheet the report of a Committee set up on rural indebtedness. How many years back?

            The Government today after all that has happened, requires a Committee on Rural Indebtedness. Is it graceful on the part of the Government? Or, is it shameful on the part of the Government? It is for the country to know, and not for me to say on that.

            There is no reference to remunerative price of the agricultural produce. People are committing suicide because they do not get the price in different parts of the country. There is no reference to remunerative price on agricultural produce. The Government purchased wheat. What was the price? It was Rs.560. What was the price in which the Government imported? It was Rs.1,000 per quintal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please give me a little more time. I will finish as quickly as possible.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken so far 15 minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : My time is a little more than that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know that.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : With your gracious indulgence, I will get a little more time. I know that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, then other Members of your Party will not participate in the discussion.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Nobody will participate. You give me time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Comprehensive social security finds no place in the Budget. All the former socialists in the Congress Party and all those who have been doing trade unions should realize this[MSOffice31] .

            Comprehensive social security does not find a place in the Budget. Pauperization of the farmers continues unabated. Suicides go on even after the hon. Prime Minister has visited the places. We have a great Prime Minister with a large heart. Even then, the presence of the hon. Prime Minister cannot inspire confidence among the peasants. What better tragedy can be there than this? Even the hon. Prime Minister cannot inspire confidence. The farmers are committing suicide. In whom the peasants should have confidence?

            The point is why it is so. It is because pauperization of the farmer is continuing. Sir, repeated occurrence of agricultural crises will make the hon. Prime Minister realize that his dream of four per cent increase in agricultural production was a daydream. Mr. Chidambaram does not see that the dream of his own Prime Minister is fulfilled. That is the Government we are here to support.

            On the other hand, I will give you two instances to show how shamefully the Government is ignoring the problem of poverty in rural areas. I will give two examples. Take the Employment Guarantee Scheme. Madam Sonia Gandhi is deeply connected with the National Advisory Council. That Council suggested that there should be Rs. 100 crore per district for the implementation of the Employment Guarantee Scheme. It is her Committee. Two hundred districts were involved. What was the allocation in the last Budget? The last Budget had allocated Rs. 11,300 crore. Even the suggestions of Shrimati Sonia Gandhi were stirred out. Hon. Finance Minister is too powerful in the Government. … (Interruptions)

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): Is he too powerful to continue? … (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : That is for the Government to understand – too powerful to continue or a heavy load to carry on. That is for the Government to consider. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The responsibility lies on you also.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I will come to it. I will comment on it. Do not worry.

            Let me give you the figures. Two hundred districts at Rs. 100 crore each, needed Rs. 20,000 crore. Only a sum of Rs. 11,300 crore was allotted. Now, additionally the Minister of Rural Development, Dr. Raghuvansh Prasad Singh has been fighting bitterly in the Cabinet. We have some information about the Cabinet because of the Right to Information Act. Dr. Raghuvansh Prasad Singh fought bitterly that there should be 200 more districts. But again I am saying the hon. Minister of Finance is more powerful. Therefore, not 200 but 130 districts were added. What is the addition in the allotment? Tears will not fall off my eye because they have dried. He has allocated only Rs. 12,000 crore. He has allocated only Rs. 12,000 crore for additional 130 districts. An addition of Rs. 700 crore has been allotted. This is the synthetic tear I have been speaking of.

            Another test of the Government’s commitment towards inclusive growth is this. What a high-sounding phrase my dear friends? They say inclusive growth. All English-speaking people are there in the politics. Therefore, they have their own vocabularies. What does ‘inclusive’ mean? It means that the growth should benefit all. That is the inclusive Budget. Is it not, Sir? I ask the representative of the Finance Minister. How inclusive is your Budget? Let me give another example. How inclusive is it?

            Take the ICDS scheme. … (Interruptions) Let us speak less of the Left and less of the Right and let us speak of the country. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have very little time. Please let him speak. Do not disturb the hon. Member.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Gurudas Dasgupta, please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You have been doing ‘Left-Right’ and you are doing ‘Left-Right’.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Gurudas Dasgupta, please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You have been doing Left-Right. The country has been doing Left-Right. It is a question of advancement. Let us not do Left and Right. … (Interruptions)

            Take the ICDS – Integrated Child Development Scheme. What does it mean? It means that the children and eligible mothers are to be taken care of. What does the latest survey say? The latest survey says that 46 per cent of Indian children are underweight. This is the same for eight years shamefully. In one year we have twelve additional billionaires. [MSOffice32]              In eight years, the figure of under-weight children has not changed. What a shame it is! While 46 per cent of Indian children are under-weight, ICDS Scheme is virtually the same as last year. What is the allocation? Last year, it was Rs. 5,000 crore and this year also, the allocation is Rs. 5,000 crore. We have, again, another instance of the synthetic commitment of the Government towards the poor, impoverished and marginalised masses of the country.

            Let me give you few little more examples of inclusive growth. The total expenditure on social sector as a percentage of GDP has declined. Can you imagine in a country where 30 per cent of people live below the poverty line that spending on social sector as a percentage of GDP has declined? Let me give you the figures. In the last year’s revised estimate, it was 6.23 per cent of GDP and this year it is 6.04 per cent of the current GDP. So, the spending on social sector has declined. What does it tantamount to? Billionaires have increased and there is no additional tax, but the spending on social sector has declined in this country.

            There is a fall in spending on education and health as percentage of GDP. In education, the decline is from 2.88 per cent to 2.87 per cent and in health, the decline is from 1.41 per cent to 1.39 per cent. This is another example of Government’s commitment towards the spread and universalisation of education.

            Now, I come to unemployment. In the year 1983, as a proportion of the labour force, 2.88 per cent were unemployed. Today, it is 3.08 per cent. Jobless growth is there. Once again, the Government must admit that it has failed to bring about a change in the joblessness.

            Every fourth Indian is living below the poverty line. I am using the Government’s figure which is 26 crore. It is an under-statement because the calorie intake cannot be the basis for determining hunger of a person. In order to live, a person must need not only dal and roti but also water, sanitation, education, health and everything. Every fourth Indian is living below the poverty line even after 60 years of our attaining freedom. We have 36 billionaires and we are having every fourth Indian living below the poverty line.

            Despite economic growth, 56 per cent of women are anaemic, including Punjab and West Bengal and 79 per cent of children below three years are anaemic. It is more shocking than it can shock the bureaucrats of this country! MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than the time allotted to your party.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please give me little more time. I am coming to an end.

            In the analysis of Human Development Index, India was ranked 124th. Under the great patronage of the commitment of the Government towards the impoverished, India has relegated to 126th position. There is a further fall. Unfortunately, in this country, there is no monitoring of the impact of the planning in the country. There are only statistics which can be always questioned.

            There is price rise. It is because of the speculative nature of the economy. In order to induce hot foreign money, Government is really inducing the stock market. The whole country, the whole economy has become speculative. There is speculation in land and speculation in food grain. There may be speculation in the human life also. I do not know.[s33]  It is because of the speculation that the prices have abnormally increased. I question the efficacy of thee Government’s economic philosophy. Monetary steps will not help to bring down the prices; what about hoarding, what about catching the black marketeers, and what about implementation of the Essential Goods and Commodities Act.

            Sir, let me conclude with a small sentence. The glare of hotel business, the shining of the shopping mall, the glamorous, high rise buildings, the artificial jacked up foreign exchange, the artificial jacked up stock market and incessant inflow of hot money cannot cover up the gloom of the underprivileged and underdeveloped in the backyard of the economy.

            Our support to the Budget is a negative support. It is a negative support and the hon. Finance Minister may kindly take note of it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request Shri Shankhlal Majhi to speak, I want to inform the House that I have a very long list of speakers with me. I have a list of more than 55 speakers who want to speak. I would request the hon. Members to be very brief and try to give only suggestions.

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, the number of speakers was only 50 two hours ago! MR. DEPUTY-SPEAKER: One more request is that those hon. Members who want to give their written speeches, they can lay it on the Table of the House and it will form part of the proceedings.

     

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सर, आपने बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बजट सरकार की नीतियों का आइना होता है। इस साल के बजट आइने में समाज के नंगे, भूखे, प्यासे व्यक्ति के लिए क्या हुआ, क्या राहत दी गयी, यह दिखना चाहिए। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। हमें अफसोस है कि माननीय वित्त मंत्री के जादुई आंकड़े वाले इस बजट में नंगे-भूखे लोगों के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। अगर दिया है, तो कमरतोड़ महंगाई दी है। देश के करोड़ों लोगों की थाली से दाल की कटौरी का गायब हो जाना, इस बजट की देन है। देश का जीडीपी ग्रोथ रेट ९.२ प्रतिशत या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ-रेट ९.३ प्रतिशत, सर्विस क्षेत्र का ग्रोथ-रेट ११.२ प्रतिशत है। बचत दर ३२.५ प्रतिशत से अधिक हुई, निवेश ३५.८ प्रतिशत से अधिक हुआ, मुद्रा-स्फीति २१.३ प्रतिशत तक बढ़ा, विदेशी मुद्रा-भंडार १८० अरब डालर तक हुआ, किंतु आज आम आदमी कहां खड़ा हुआ है? इस बजट में और पिछले साल के बजट में बहुत अंतर नहीं है। आज जिस तरह से देश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ी है यह पिछले साल के बजट की ही देन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी का ५ प्रतिशत यानी ६ करोड़ से ७ करोड़ लोग दो जून की रोटी के मोहताज हैं। इस हिसाब से जब ७ करोड़ से ज्यादा लोग दो जून की रोटी के मोहताज हैं और आज तक केन्द्रीय योजनाओं के अधीन मात्र २२४.५८ लाख परिवार ही उसमें सम्मलित हुए है, कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ लोग मान लिये जाएं तो ३८ प्रतिशत लोग ही अन्त्योदय योजना के अंदर आ पाए हैं शेष ६२ प्रतिशत परिवार आज भी दो जून की रोटी के मोहताज हैं। जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलने वाला है। इस बजट में जो दिखाया गया है उससे अलग आज गांव में गरीब के लिए आवास नहीं है, पानी नहीं है। मेरा कहना है कि उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरत पानी पहुंचाने की है। [r34]  वर्ष २००६-०७ तक इन्होंने जो लक्ष्य दिया था, लेकिन अभी तक ७३११० नलों के सापेक्ष्य ५५५१२ घरों तक ही पानी पहुंचाया जा सका है। १५ लाख आवासों के सापेक्ष्य ७८३००० घर ही बने हैं। ९१४००० घर केवल कागजों में ही तैयार हो रहे हैं। १९७५८ गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य हुआ, लेकिन देश में आज भी लाखों गांव विद्युत से महरूम हैं। २०००० गांवों के सापेक्ष्य केवल १५०५४ गांवों में टेलीफोन लग पाया है। यदि गांव में टेलीफोन लग जाएगा, गांव में टीवी लग जाएगा, इससे गांव की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। देश का ७१ परसेंट किसान आज भी खेती पर निर्भर करता है। एनडीए सरकार के समय खेती में निवेश घटा है। उसका परिणाम यह हुआ है कि देश का किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की बजट व्यवस्था में जो सहूलियतें दी गई हैं, उस दिन वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे और करों में रियायतें दे रहे थे, उस समय किसानों के लिए, खेती के लिए कितना प्रावधान किया गया, यह काबिलेगौर है। इस देश की ७१ प्रतिशत जनता आज भी खेती पर निर्भर है, उसके लिए सबसे कम व्यवस्था की गई है। केवल डेढ़ करोड़ लोगों को आम आदमी बीमा योजना दी गई है। इस देश की ३७ करोड़ जनता खेतिहर मजदूर है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या केवल डेढ़ करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करने से काम चल जाएगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? वित्त मंत्री जी का बजट पूरी तरह से किसान, गरीब और मजदूर विरोधी है, इस देश के विकास का विरोधी है। मैं यह नहीं मानता कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाने से अथवा सेंसेक्स बढ़ जाने से हमारे देश का ग्रोथ हो जाएगा। जब तक आम आदमी का ग्रोथ नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। वित्त मंत्री जी अपने बजट में कह रहे थे कि इस देश में कुत्ते और बिल्ली पालने वालों को उनके फूड में ३० प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत राहत देते हैं। उनके चेहरे पर उस समय जो भाव झलक रहे थे, उसे देखकर लगता था कि उनके दिल में इस देश में कुत्ते, बिल्ली पालने वालों के प्रति सहानुभूति है, जिनकी संख्या ज़ीरो प्रतिशत के आसपास है, जिन्हे वह सुविधा देते हैं, लेकिन गरीब, किसान और भूखे-नंगे परिवार के लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है, जिसे देखकर अफसोस होता है।

अंत में मैं इस जुमले के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि -

‘जश्न ए जम्हूर में जलता है गरीबों का लहू और मुझ को इस बज्म ए चिराग पर हंसी आती है।’ श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी ने, जो २८ फरवरी, २००७ को इसी सभा पटल में बजट पेश करते हुए अपना भाषण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा नवंबर २००६ में अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के वाक्य से शुरू किया था। इस बात पर मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को बधाई देता हूं। सत्ताधारी दल के समर्थक दल का सदस्य होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट वर्ष २००७-०८ का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस बजट में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन बजट का पूर्ण विश्लेषण करने पर मुझे बजट के वभिन्न बिंदू नकारात्मक ही देखने को मिले। लेकिन इस बजट को कहां तक समर्थन दिया जाए और कहां समर्थन से हट कर समालोचना की जाए, इस विषय पर अनुशासन की परधि में रहते हुए मैं आम आदमी के हित में अपना और मेरे क्षेत्र की जनता का मत संक्षिप्त रूप से पेश करता हूं।

इस बजट में विस्तृत रूप से जिन मुद्दों का प्रावधान किया गया है जैसे - भारत निर्माण के लिए २४,६०३ करोड़ रुपए का प्रावधान, स्वास्थ्य के संबंध में १५,२९१ करोड़ रुपए का प्रावधान और शिक्षा के लिए ३२,३५२ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए १०,५७१ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, इस वजह से ग्राम-ग्राम में स्कूल खुल रहे हैं। मिड डे मील योजना के लिए ७३२४ करोड़ रुपयों का प्रावधान करके ३४२७ पिछड़े ब्लाकों में अप्पर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करना प्रशंसनीय है।

मीन्स-कम-मेरिट स्कालरशिप जो आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक नेशनल लेवेल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सालाना ६००० रु नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक देने का निर्णय अति प्रशंसनीय है। कुल मिला कर बजट आम आदमी के हित में पेश करने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। परन्तु कुछ मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के लिए आपने १२००० करोड़ रूपये (एनईआर को मिलाकर) का प्रावधान किया, उसे ३३० जिले तक बढ़ाया है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस में बिहार का कोई भी जिला शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना स्कीम आप लाए हैं, जिस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिहार में कहीं राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बीपीएल परिवारों की सूची तक ठीक से नहीं बन रही है। गरीब आदमी का कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। बीपीएल कार्ड के बिना * The speech was laid on the Table.

उन को रोजगार गारण्टी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप योजना के अनतर्गत फन्ड रिलीज करते हैं, लेकिन वह फण्ड गरीब आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं इस पर कोई मॉनिटरिंग आप नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत २८०० करोड़ रूपये का प्रावधान जो आपने रखा है, उसमें बिहार नहीं दिखाई देता है।

वनिर्माण के क्षेत्र को वर्ष २००७-०८ के बजट में वृद्धि का मुख्य आधार और उस क्षेत्र को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ संकेत माना है। इस क्षेत्र की वृद्धि ८.७ प्रतिशत से ९ प्रतिशत तक तीन वर्षों में (यानी २००४ से २००७ तक) और सेवा क्षेत्र विगत तीन वर्षों में क्रमश: ९.६ प्रतिशत ९.८ प्रतिशत और ११.२ प्रतिशत तक पहुंच जाने पर अति प्रसन्नता व्यक्त की है।

बजट में जो रियायतें दी गई हैं, वह समुचे कार्पोरेट सैक्टर को ध्यान में रखकर दी गई हैं। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो केपिटल मार्केट्स शीर्षिका में प्वाइन्ट नम्बर ९४ आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी चाहता है रोटी, कपड़ा और मकान। योजनाएं चाहे जितनी भी बनाइए, जब तक महंगाई नियंत्रित होकर काबू में नहीं आती है, तब तक एक आम आदमी मकान के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है, वह दाल रोटी के लिए तड़पता रह जाएगा। पृथ्वी से चलाया गया सुविशाल अंतरिक्ष में उड़ने वाले राकेट को श्रीहरिकोटा में स्थित रोदसी केन्द्र से नियंत्रित करके वापस ले आ सकता है, लेकिन आकाश को छू रहे नित्यावसर वस्तु सामग्री की दरों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

नई सहरुााब्दी पहली पांच वर्ष में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि का औसत ३ प्रतिशत है जो २००१-०२ में शुरू हुई थी। वह वर्ष २००६-०७ में तिरोगमन स्थिति में जा कर २.७ प्रतिशत हो गई थी, जो बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदय, इस सत्य को समुची दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि पर निर्भर देश है। भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसल की खेती होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है क कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव को देखना पड़ रहा है। जिस देश को अन्नपूर्णा कहा गया है, वही देश को आज गेहूं, चावल, खाद्य तेल, वनस्पति इत्यादि सामग्री का विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। पल भर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत के पास धन और तकनीक का अभाव है? यह दोनों ही उपलबध हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग, बीज प्रतिस्थापन मंद गति से चलाया जाना, कृषि क्षेत्र के कार्यो को कम प्रोत्साहन देना, फसल तैयारी के बाद मूल दरों की न्यूनता, जैसे मुद्दों की वजह से है।आश्चर्य की बात यह है कि किसान से उत्पादित गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, फल, तम्बाकू, गन्ना इत्यादि उत्पादों को रॉ मैटीरियल के रूप में लेकर, क्रमश: बिस्कुट, कई किस्म के व्यंजन, खाद्य तेल, फ्रूट जूस, जैम, सिगार व सिगरेट, पान मसाला, चीनी इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन करने वालों को लघु, मध्यम व भारी उद्योग की श्रेणी में ला कर कई तरह की आर्थिक सहायता व रियायतों से भरपूर पूंजी निवेशकों को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन खेतीबाड़ी, जो उपरोक्त उद्योगों का मूलाधार है, को एक उद्योग का दर्जा नहीं देना और उन समुची आर्थिक सहायता व रियायतों से वंचित करना असमंजस ही नहीं किसानों के साथ हो रहा अन्याय है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में फार्म क्रेडिट के बारे में कहते हुए बिंदु सं. ४५ में कहा है कि फार्म क्रेडिट के संस्थागत ऋण के दायरे में ५३.५७ लाख नये किसानों को लाने की बात कही है और २२५ हजार करोड़ रूपये फार्म क्रेडिट के नाम पर प्रावधान करने का उल्लेख किया है।

महोदय, देश के कुछ राज्यों में लगातार फसल नष्ट होने से लिया गया ऋण नहीं चुका पाने और ऋण चुकाने का कोई रास्ता दूर-दूर तक नजर नहीं आने के कारण, सरकार के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता व रियायतें नहीं मिल पाने की उम्मीद से निराश होकर किसान आत्महत्या करने की वार्ता से इस सभा में उपस्थित सभी सांसदों को संज्ञान होगा। ऐसी हालत में किसान को ऋण से मुक्त करने की योजना की बजाय बचा हुआ किसानों को ऋण लेने का प्रोत्साहन देना देश की गति और प्रगति के लिए लाभदायक नहीं माना जाएगा। वित्त मंत्री जी ने यह कहकर समझा होगा कि रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी देने की वार्ता सुनकर भोला किसान संतुष्ट होगा, लेकिन किसान को क्या मालूम की यह सब्सिडी रसायनिक उर्वरकों को तैयार करने वाले उद्योगपतियों की तिजोरी भरेगा।

महोदय, अब मैं भारतीय शिशुओं एवं महिलाओं के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि हम दुनिया के बड़े दौलतमंदों की सूची में लाखों की संख्या में करोड़पतियों का नामांकरण करवाने पर तुले हैं। लेकिन वे यह जानकर लज्जित होंगे कि भारत की ग्रामीण महिलाएं एवं शिशु पौष्टिक आहार नहीं मिल पाने के कारण हर साल ५ प्रतिशत महिलाएं और शिशु एनीमिक अर्थात ओज और शक्तिहीनता नामक बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को उनकी आय पर कर सीमा बढ़ाकर उन्हें खुश करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को धन, और धन से ज्यादा स्वास्थ्य की चिंता होती है। केवल बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भी अस्पताल व स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना व उनकी स्वास्थ्य संबंधी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं उचित समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और ४५ वर्ष आयु की महिलाओं को निचली बर्थ आरक्षण में प्रायोरिटी देने का प्रयास किया है। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और ४५ वर्ष की महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने दिखाया है, उसके लिए मैं श्री लालू प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं।

अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को, १४वीं लोक सभा व राज्य सभा के सांसदों को, यूपीए गठबंधन सरकार के समर्थक दल सदस्यों को अपने कार्यकाल की आधी अवधि को समाप्त करने पर पुन: हार्दिक बधाई देता हूं।

   

SHRI SANAT KUMAR MANDAL (JOYNAGAR): In total, the Budget 2007-2008 presented by the Hon'ble Finance Minister is highly disappointing. Especially in the context of inflationary crisis affecting the country's economy presently. It seems, the opportunities for additional resource mobilization has been missed. By taxing the rich whose income shares have increased, this object could have been achieved. However, against the interests of working class and the State Government, he has put the expenditure increases under a tight leash. The budget failed to address the problems of unemployment and inflation.

The ban on futures trading in Wheat and rice is a welcome measure. However, pulses should also be added to this list. The Budget has failed to do away with the ad valorem duty structure on petroleum products so as to bring down the fuel prices.

The proposed outlays on food subsidy is just 6.2 % when inflation of 6-           7% is taken into account. Extension of the public distribution and enhancement of food subsidy is need of the hour. The Budget failed to do so.

On employment front, the total expenditure on rural employment is budgeted to rise by just 3.5%. Likewise, the expenditure on flagship schemes namely NREGS, SGRY and SGSY is just 7% which amount to stagnation in real terms. There is a proposal to cover more number of districts under NREGS from 200 to 330. However, the outlay increase is just 700 crore, from 11300 crore to 12000 crore this year. It is not proportionate and realistic.

It is being claimed that the focus of this Budget is agriculture. It is not justified in terms of allocations. As a proportion of GDP, there is hardly any outlay increase to Agriculture sector of the country. It is stated * The speech was laid on the Table.

by the Hon'ble Finance Minister that the Government will act on the Radhakrishnan Committee which is examining all aspects of agricultural indebtedness. The Government should act on such recommendations on war-footing basis so as to save the farmers from coming suicides due to debts.

The budget has not delivered on agriculture. It shows no seeds for revival of agriculture.

But, there is really an outlay increase. It is towards education. It has risen by a creditable 33%. Also the higher education outlay is budgeted t rise by 29%. I hope, it would benefit and ensure reservations of seats for backward classes. However, there is cut in Sarva Shiksha Abhiyaan Programme of the Government. There is a meager increase of Rs.674 Crore towards ICDS. It is highly inadequate to meet the goal of providing an Anganwadi Centre in every settlement. It is goog that the Mid-Day Meal scheme being extended to Upper Primary Classes in 3,427 educationally backward blocks.

It is a welcome measure that parents may get tax benefits on higher education loan raised by them for their children. However, the Government should also ensure that repayment commitment is not become a sole burden of the parents, as the loans may be issued to the parents in their name for claiming tax benefits. This may lead to students not-committal to the loans raised for their education by their parents. Ultimately, the parents at their old age may be suffering with debts. Further, it is stated that these tax benefits may not be claimed on loans being given by the employers. It should not be so. The employer may give a loan at a very low rate of interest than the so called Banks/Financial institutions. So, this should be modified.

In the Health front, the allocation for the National Rural Health Mission is still less than Rs.10,000 Crore. It is sad that the entire provision for social security for labour class has just increased by only Rs.1 crore and there is nothing for the Working Class in this Budget.

There is the exemption limit for small service providers from Rs.4 lakh to Rs.8 Lakh Two lakh assesses will go out of tax net causing a revenue loss of Rs.800 crore. There is no answer in the Budget how far the new services added into the service tax net will mobilize the lost revenue.

To bring the unorganized landless households under a safety net by providing insurance, a scheme namely 'Aam Admi Bima Vojna' being launched. The Government should ensure that such a kind of scheme implemented by the private insurance players also.

Government is planning to support creation of about 100,000 jobs every year for physically challenged. However, there is no any clear-cut schemes/plans indicated through.

The problem regarding home loans availed and being availed by the huge force of working and the middle class people in the country has not been addressed. As there was a reduced rates of interests on home loans, many a people dare to fulfill their dream to own a home of their own. However, the rates are almost doubled now. It affects very much the budget of common man. The government should try to keep in control the ever-increasing home loan rates. At least to the segment of people who raised a loan of Rs.10 lakh. The Government may compensate the banks/financial institutes through viable subsidies to save this segment of people.

I.         In the Power Sector, the Budget fails to light up it. The scenario is the power sector is reeling under an average shortage of over 8% and peak power deficit of 13%. The mega status benefits to be extended to smaller power plants of 250MW and 500 MW. The reduction of levies on coking coal will be beneficial for the Steel sector only. The same benefits should be extended to coal used by the thermal power plants.

This year also no significant steps were taken to accelerate power development programmes and no clear roadmap for power sector is visible in the budgetary proposals.

The additional countervailing duty of 4% on both crude and refined edible oils has been done away with and the duty on sunflower oils is slated to down. It is good. However, the Government should ensure the results in lower prices should reach the end customers.

There should be a greater allocation for the Eleventh Plan in the Gross Budgetary Support. However, the Government does not do this.

To relieve the tax payers, an across the board incrase of Rs.10,000 in exemption limits for all categories is the only tax relief. This should be enhanced. The already burdened common man and working class should be relieved in real terms. For the women assesses the threshold limit stands increased to Rs.145,000 and for senior citizens to Rs.195,000. It is good that women and senior citizens are being benefited.

I am not against women assesses getting benefits. However, the Government should not forget the families, which are single income family with only one man is the breadwinner of that family. It must be believed that in most of the women assesses families, there must be double income. A few percentage of women assesses may be single earners. So, the Government should view and ensure that the tax exemptions mainly benefit the single income families and not on the gender basis.

In all respects, the agriculture, education, health, employment generation, Public Distribution or the rural development, the resources provided in the plan outlay allocation are not sufficient. Therefore, the Government should mobilize resources for enhanced plan outlays by taxing the affluent sections of the country. I hope the Hon'ble Finance Minister will effect the suggestions given by me by incorporating the same into the Budget 2007 -2008 and with this word I support this Budget.

                                                                                                                                    (ends)     SHRI LONAPPAN MANBADAN (MUKUNDAPURAM) :         This is a Budget that has not given us much scope for cherishing any bright hopes.  We fail to notice any concrete steps or directives in the Budget to promote the agricultural sector, or check the price rise and escalation.  Nor are there any specific steps to generate more employment opportunities.

            It is not enough to grant loans for farmers.  You have to ensure that they get remunerative prices for their produce. If they do not get it, they will go in search of other lucrative ventures.  Though it was declared that new policies will be formulated for enhancing the cultivation of coconut, coffee, rubber, cashew and spices; no fund has been earmarked in the Budget towards this objective.

            Kerala will be worst affected by the new policy of reducing the import duty on edible oils. If palm oil starts flowing to our market, it will break the very backbone of coconut farmers in Kerala. Government should readily make available the relief funds for farmers to prevent the incidents of suicides.  The funds that are meant to improve seed quality, enhance irrigation system and imparting training to farmers should be increased.  The amount for crop insurance too should be increased.  Only a visionary planning and implementation of another green revolution can save the Indian agricultural sector.  The public distribution system on the lines of what exist in Kerala, should be made functional all over the country to check price rise.  There are no new projects to create employment opportunities. Though, the funds earmarked for various projects have been increased, it is doubtful whether they can be successfully carried out.  Welfare funds and pension facilities should be allocated for the weaker sections of society all over the country following the example of Kerala.  Similarly, pension for agricultural labourers, old age pension, and pension for widows and physically handicapped should be allocated. Unemployment allowance too must be given nationwide.

*English translation of the speech laid on the table originally delivered in Malayalam laid on the Table.

The decision to give one lakh merit scholarships to students on all India basis is a praiseworthy step.  But not even half percentage of our needy students can be covered by one lakh scholarships.  It should be increased to 10 lakh.  The age limit set to demarcate senior citizens should be reduced.  The senior citizens and the physically handicapped should be given lot many special concessions.  The income tax exemption limit should be increased.

            Though, no additional tax burden has been introduced in the Budget and some amount has been earmarked for social welfare and agricultural grants, we all doubt whether the objectives will be fulfilled.  Therefore, please deliver what you have promised.     

               

SHRI T.K. HAMZA (MANJERI): Sir,

1.      Price rise

2.      Farmers Suicide

3.      Unemployment We expected from the budget the remedial measures for these three problems.  But unfortunately nothing has been  mentioned in the budget in this respect.

Hon’ble UPA chairperson admitted that the price rise is very high and they lost in the elections in some states like Punjab and Uttarakhand for these reason alone.  Even then no consideration for reducing the price of essential commodities, in the budget. The proposal for stopping the forward trading in case of rice and wheat is good and appreciated. But I say that this measure can be applied to all essential commodities.

In this budget, there is no proposal to meet the crucial problem of unemployment in the country. It is day by day increasing. Nothing has been mentioned in the budget about the employment generating projects. Employments generate programme is proposed, but sufficient provision is not made in the budget. Our agriculture Sector is facing a very bad situation all over the country.  In various states many farmers committed suicide.  For the protection of agriculture sector no proper proposal is made in the budget.

It is proposed in the budget, to give more loans to the farmers.  The farmers committed suicide only for the reason that they could not re-pay the loan and interest, already obtained.  Now, if we give them more loans, they put in trouble more.

We have to find out some other measures to save the farmers.  Take steps to get good price for their commodities and declare support price also to protect the farmers.

*The speech was laid on the Table.

The recommendation of the swaminathan commission also may be taken into account.  The commission proposed to reduce the interest rate for agriculture loans.  A fund may be raised to fix up the price of commodities.  Re-organise the Import-Export duty system so as to help the farmers.

Now in this budget the import tax for sun flower oil is reduced.  What is the result the price of coconut in the market is reduced.  Then the coconut farmers are put in trouble.  The main crop, in kerala is coconut.

We welcome the programme proposed to Tea and Cardamom estates improvement and the agriculture package.  And also we thank to the minister for the help to reform the coir industry. 

With these words, I stop.

   

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON (LUDHIANA) :Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in the debate on the General Budget 2007-2008. This time, the people of India had high hopes from the Finance Minister.  The General Budget of the last two years had left the people disappointed. The people hoped that the General Budget this year will live up to the expectations of all sections of society.  However, they were in for a rude shock.  The General Budget, 2007-2008, dealt a severe blow to the hopes and aspirations of farmers, industrialists, unemployed youths and common man of the country.  The Budget was presented with much fanfare in the House. However, no section of society has benefited from this Budget.

            Sir, the farmers are in a miserable condition.  Time and again, members cutting across party lines, have expressed their concern in this august House regarding the plight of the farmers.  More and more farmers are committing suicide.  Agriculture productivity is declining.  Farmers are neck-deep in debts.  However, the Finance Minister has turned a deaf ear to the genuine demands of the farmers. No funds have been earmarked in the Budget to bail out the farmers.  The credit limit of the farmers have been increased.  However, the farmers are already groaning under the weight of debts. Increase in the credit limit will not serve their purpose.  The farmers are not getting remunerative prices for their produce.  They are resorting to distress-sale of food-grains. They are in no position to pay off their debts.

            For six months, the farmers toil and moil in the fields and by the dint of their sweat and blood, they provide us with food-grains.  Many a time, standing crops are destroyed due to incessant unseasonal rains and other natural calamities.  For instance, a few days ago, the standing wheat crop of farmers in Punjab was *English translation of the speecb originally delivered  in Punjabi.

destroyed due to hail-storms, and incessant rains.  When the farmers do not get remunerative prices for their crops,  they are forced to take loans.

            Deputy Speaker, Sir, until we link the price of the crops of farmers to the price-index, we cannot save the farmers.  A mere increase in the credit-limit of the farmers will not bail them out. Adequate funds should be earmarked for the farmers.  Timely compensation should be given to farmers whose standing crops have been destroyed in natural calamities.    

            No funds have been allotted in this Budget for farmers whose crops have been damaged in the natural calamities.  Standing crops of a large number of farmers in Punjab have been badly damaged due to the incessant unseasonal rains and hail-storms that lashed Punjab a few days ago. The Central Government should provide a special package to the farmers of Punjab and they should be adequately compensated. 

            Sir, the industrial scenario of Punjab is also gloomy. Other neighbouring states have been given special packages to revive their industries.  I am not jealous.  In fact, I am happy for Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir-- the states that have been granted special packages.  However, Punjab, too, falls in this region.  We share our borders with Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh.  A tax-exemption for industrialists for the next ten years has been announced in both the states.  As a result, there has been a flight of industries from Punjab to these two states.  Industrialists from Punjab have migrated to Kathua in Jammu & Kashmir and to Himachal Pradesh.  25,000 industrial units have been relocated in the neighbouring states.  As a result, lakhs of people in Punjab have become unemployed.  The unemployed youths have taken to drugs and intoxicants.

            Sir, the Hon. Finance Minister has made a mention of Employment Guarantee Scheme in his Budget speech.  How can he ensure employment unless new employment opportunities are generated? Sir a special economic package should be granted to Punjab on the lines of the package given to Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.  Otherwise, the Employment Guarantee Scheme will generate only unemployment in Punjab.

            Sir, I am happy that funds have been earmarked in the Budget for augmenting domestic airlines and for upgrading airports.  However, step-motherly  treatment has been meted out to Punjab in this sector also.  The Rajasansi airport at Amritsar is in a miserable condition. Maintenance is a casualty.  Funds should be provided to develop the international airport at Amritsar as a model airport.

            Sir, the Hon. Prime Minister had announced during his visit to Punjab that the Halwara airport will be upgraded to an international airport.  However, this Budget is silent regarding the Halwara airport.  I appeal to the Finance Minister to release funds for the upgradation of Halwara airport into an international airport.

            Sir, the Sahnewal airport near Ludhiana has been non-functional for the last many years. This is the long-standing demand of the people of the area that the Sahnewal airport should be made functional again.

            Sir, the Central Government should provide adequate compensation to farmers whose standing crops have been damaged or destroyed in the recent natural calamities.  A special package should also be given to revive the industries of Punjab.  The airports in Punjab should be upgraded and made functional and funds should be earmarked for this purpose.

            Wheat is being provided to the BPL families in Punjab through the Public Distribution System. Sir, this wheat is so sub-standard that it is not fit for consumption of even dogs or other animals. Hence, good quality wheat should be provided through the Public Distribution System.

            Sir, the Government must provide relief and succour to the people of Punjab.  Punjab must get its due.

 

Param DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): At the outside I want to express this budget neither satisfied the neither the working class nor the middle class of our country. If we see the direction and philosophy of budget is not at all new one. It just follows the same path, which NDA followed.

UPA Government in its NCMP, promised to help the farmers. Infact there are certain allocations to resolve the agrarian crisis in our country. In practice though the GDP growth rate is 8% for the last three years because of the 6% inflation rate during this period. The fruits of the growth do not reach the common man. The common man is facing the worse situation because of the high price rate of essential commodities and other means of livelihood.

In this budget for example, in agriculture sector a special package was announced to prevent the farmers from suicides but it is not at all adequate to tackle the pathetic condition of the farmers. Here I may sight an example of Andhra Pradesh where Rs. 9650/- crores were allotted for districts. If we see the implementation part most of this allotment goes to irrigation projects Rs. 5789 crores, for change of seed Rs. 470.18 crores, for watershed and lift irrigation 1600 crores, for waiver of interest Rs. 1436 crores. If this were the distribution, ultimately the beneficiaries would be contractors, seed companies and the banks, but not the real suffering farmer. This package only tries to wipe out the tears of the farmers. But not able to actual crisis that he encounters. In this way what would be the time frame to resolve the actual crisis in agriculture sector as proposed in this budget? Hence the CMP direction was not at all followed the monitory benefits are not useful to the actual sufferer.

I want to suggest the following measures to be considered to resolve the agrarian crisis.

______________________________________________________________ * The speech was laid on the Table.

 

1.     Complete waiver of the all types of loans that small and marginal farmers are unable to repay.

2.     Take up an all India debt survey and appropriate measures for relief those who are in distress.

3.      Create a price stabilization fund for agricultural commodities.

4.     Reduction of interest rates on farm loans to 4%.

5.  Revamping of agricultural extensions services to the establishment of farm   schools and village knowledge centers across the country.

6.     Expansion of crop insurance to entire country covering all crops and with greater flexibility to respond to local needs of farmers.

7.     Strengthening the procurement system as promised in CMP, promoting the role of FCI for the storage, procurement and distribution in a scientific manner.

8.     Public distribution system to be strengthened allover the country and universal food security should be ensured.

NCMP promised to protect the rural poor and prevents the migration of agriculture labour. But the promulgation of NREGA Scheme, which is supposed to fulfill this promise, is not taken up allover the country. Last year only 200 districts were covered and Rs.ll,3 00 Crores were allotted. There are certain lapses in its implementation. The main demand by the poor is extension of the scheme throughout the country. In this budget another 130 districts were included. It is a good step. But its surprises us about the allotment of Rs.12,000 Crores only for all 330 districts. As per the principle act at least 100 days work should be shown, minimum wage around Rs.80 to Rs.I00 is supposed to pay each cardholder. But the allotment now is not more than Rs.37 Crores for each district. How can it possible to provide 100 days work and minimum wage for the rural poor. It is not at all possible to guaranty the employment in the villages. The number of works naturally falls down and the people may not be given sufficient work. How can this help to fulfill the CMP promise? In other words it is the nothing but deceiving the poor people.

This budget vigorously follows the path of reforms and their by liberalization, privatization methods. This path is not so useful for the self-reliant development model of Indian economy. Hence I request the Hon'ble Finance minister to declare the stand on FDI in retail sector and try to help our native industries and services. With these words I supports the budget proposals.

                                                                                                                                       

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir.

            I rise to support the General Budget 2007-08. While supporting the Budget, I would like to raise certain points for due consideration of the Government. The Economic Survey 2006-07 states, inter alia, that India has a very high rate of malnutrition and high rates of illiteracy and infant mortality.  It is a matter of concern that India’s Human Development Index, in spite of high growth rate of GDP, has slipped from Rank 124 in 2000 to Rank 126 in 2006.[R35]  From the booklet “Budget at a Glance, 2007-08”, circulated amongst Members, it is noted that total receipts for the financial year 2007-08 have been estimated at Rs.6,80,521 crore against which the Central Plan outlays indicate an allocation for the Ministry of Human Resource Development at Rs.28,674 crore, i.e. at about four per cent of the total receipts; for health and family welfare, it is about 2 per cent; for agriculture, agro and rural industries and fertilizers taken together it is about 1.5 per cent and for Rural Development, it is just about  6 per cent. I am quoting these figures in order to draw the attention of the House and the Government especially of the hon. Finance Minister that such meager allocations in these vital sectors of national development will be quite insufficient for achieving the objective. In this connection, I would like to refer to the statement of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of Independent India who, in his first Budget speech on education stated that allocation for education should at least equal to that of Defence.  We are far away from that.  I shall refer to the commitment  of the UPA in its ‘National Common Minimum Programme, May, 2004 as under:

“The UPA Government pledges to raise spending to at least six per cent of the GDP with at least half this amount being spent on primary and secondary sectors…”   I further quote:

 

“The UPA Government will raise public spending on health to at least 2-3 per cent of GDP over the next five years with focus on primary health care…”               The 2006-07 financial year estimates indicate that about  3-5 per cent of the GDP has been allocated for education and for 2007-08 financial year which we are discussing, the allocation is just below 4 per cent.  It appears that the Government may be taking more than four to five years from now to achieve the target of  six per cent of GDP.  At least the budgetary allocations of 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 do not reflect these commitments to the desired extent.

            The expansion of the Integrated Child Development Services (ICDS) and Mid-Day Meal (MDM) programmes will address to some extent the problems of under-nutrition, which damages not only physical but also intellectual development, thus severely affecting the poor particularly the Below Poverty Line (BPL) sections of our people decades after decades. However, a proper and strengthened Public Distribution System (PDS) would have solved these problems better and would also retard the inflation rate to a great extent.  And the Government could raise more resources from a vastly enriched affluent section of our society by introducing a little more progressiveness in the tax system and re-introducing the death duty and a long-term capital gains tax, which could have fetched a tax revenue of Rs.21,000 crore, more or less.

            Increase in the exemption limit for income tax by Rs.10,000 as a gesture is not probably worth the meaning of the word.   We may compare this with the benefits for Mutual Funds or other repositories of the really rich; we cannot forget that many of these entities have not been taken inside regulatory surveillance.

            Interest income up to Rs.10,000 per annum will not be subject to TDS in 2007-08 financial year – a welcome move; a few years back, it was Rs.2,500 and in 2006-07, it is Rs.5000.  Here, we should keep in mind that many low income group people, after retirement from services or on completion of their active life in agriculture, business, small industries or any other kind of self-employment of non-too-high a magnitude, sustain their life on interest incomes out of their term deposits in banks, generally nationalized banks; and TDS on interest incomes higher than Rs.10,000 per annum, say up to Rs.50,000 per annum would have helped these elderly people to a great extent.[R36]              It has been stated that the target for farm credit has been exceeded. The question is: how many of the poor and marginal farmers, several hundreds of who have committed suicide since the last Budget, got anything from that target-exceeded credit scheme? A direction could have been there so that nationalized banks could open adequate number of rural branches for giving credit in time to the poor and marginal farmers.

            Sir, if the Government really wanted that every child should have schooling up to his / her age of 14 years, then adequate allocation should have been earmarked in the Budget of 2007-08 in order that a landless peasant or labourer could own at least an acre of cultivable land for sustenance of his family.

            Sir, we all know that the Union Budget cannot solve all the problems. But it could and should have sent out clear signals that the UPA Government really meant to make the most to bring up a well-nourished, healthy and well-educated younger generation who would look after the progress and development of the nation in the coming years. In the Panchayati Raj Institutions, in the scheme of decentralization embodied in the constitutional responsibility assigned to the States for looking after and improving upon the agricultural infrastructure, education and health, there is the potential for materializing that idea.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may conclude now. I have given you enough time.

PROF. BASUDEB BARMAN : The increase in the Indian rates of saving should be utilized to fund both public resources and private incentives for sustaining the effort. But it appears that the crisis facing the Indian agriculture, the standard of education, nutrition and health, has not been grasped by the people in authority – the Budget of 2007-08 is an indication towards that.

            Sir, having said so, I do hope that the Government, especially the hon. Finance Minister will do the needful for taking the fruits of the financial exercises to the real “aam admi” for their benefit. I support the Budget for the year 2007-08.

             

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष २००७-०८ के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ११वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जहां विकास दर ७ प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, वहां कृषि में २.३ प्रतिशत से ४ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत में ८० प्रतिशत लोग कृषि करते हैं या कृषि पर आधारित हैं। यहां सदन में जो भी दल सत्ता में रहता है, वह कृषि के बारे में बात कहता है कि हम कृषि को लाभकारी धंधा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी को ३-४ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि यदि सरकार एम.एस.पी. को निर्धारित करते समय प्राइस इंडैक्स को आगे रखेगी तो गेहूं, चावल, सरसों के लाभकारी मूल्य किसानों को मिल सकते हैं। आजादी के ५९ साल में जितनी सरकारें केन्द्र में आई हैं, उनमें से यू.पी.ए. की सरकार ने गेहूं का मूल्य १०० रुपये प्रति क्िंवटल की दर से बढ़ाया है जो कि प्रशंसनीय बात है। मेरे सामने बैठने वाले साथियों से निवेदन है कि वे भी अच्छी बात के लिये सरकार की प्रशंसा कर दिया करें। मुझे याद है कि जब केन्द्र में और हरियाणा में एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस समय गेहूं के मूल्य ३०-४० रुपये क्िंवटल की दर से बढ़ाये गये थे। इस तरह के निर्णय करने वाले नेता किसानों का नाम पुकारते थे। अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। मै मानता हूं कि इससे मूल्य स्थिर हो जायेंगे या दाम कम होंगे क्योंकि स्टाकिस्ट्स नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है कि गेहूं, धान के मूल्य कंट्रोल में आ जायेंगे। इससे किसानों को नुकसान भी होगा। मेरा सुझाव है कि गरीब आदमी को गेहूं, धान, दलहन और तिलहन सस्ते दाम पर मिलें। सरकार ने गेहूं का दाम १०० रुपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से बढ़ाया है। मेरा सुझाव है कि किसानों को बोनस दिया जाना चाहिये ताकि किसानों को उसे फसल का दाम पूरा मिल जाये और गरीबों को सस्ता गल्ला मिल जाये।

उपाध्यक्ष जी, यहां सब्सिडी पर चर्चा की गई है। हमारे कई साथियों ने कहा कि खाद की सब्सिडी कारखानेदार को न देकर सीधे किसानों को दी जाये।[s37]  15.00 hrs. हम देखते हैं कि बहुत से गरीब किसान हैं जो खाद का परमिट बनवाते हैं और जो एजेन्सीज़ वे मालिक हैं, वे उनसे खरीद लेते हैं। इससे उद्योगपतियों और कारखानेदारों को फायदा होता है। आम किसान को इससे कोई फायदा नहीं होता।

महोदय, बिजली की पैदावार को बढ़ाने वे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश में पिछले दो वर्षों से बिजली की पैदावार वे लिए थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है और १ नवम्बर से पहला थर्मल पावर प्लांट बिजली देगा। ऐसे प्रदेश जो कृषि पर आधारित हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान हों, वहां पर जो थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें पानी से बनने वाली बिजली से महंगी बिजली बनती है क्योंकि कोयले से महंगी बिजली बनती है। इसलिए उस बिजली पर भी किसान को सब्सिडी दी जाए ताकि किसान वे टयूबवैल से जो पानी निकलता है, वह सस्ता पड़े।

महोदय, खेती में ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उस पर ब्याज की दर ११ प्रतिशत है। यदि आप कार खरीदने जाएं तो आज वंपनियां बिना ब्याज वे लोन पर भी कार दे रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृषि को यदि लाभकारी बनाना है तो ट्रैक्टर पर भी ब्याज की दर न हो या हो तो वेवल दो-तीन प्रतिशत हो। किसान कर्ज़ लेता है कोआपरेटिव सोसाइटीज़ या लैन्ड मॉर्टगेज बैंक से। पिछले बजट में हमारी यूपीए सरकार ने ११ प्रतिशत से घटाकर ७ प्रतिशत की थी। अब स्वामिनाथन कमीशन ने भी इस बात को माना है और आज मैं कहना चाहूंगा कि जो कर्ज़ किसान लेता है, वह चार प्रतिशत हो। इससे ज्यादा कर्ज़ वह वहन नहीं कर सकता।

महोदय, हरियाणा प्रदेश में हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है। पिछले दो वर्षों से सरकार कह रही है कगेहूँ का उत्पादन गिरता जा रहा है। उत्पादन क्यों गिरता है? क्योंकि इतने खाद आपने डाल दिये कि कीटनाशक दवाएं असर नहीं करतीं। यदि करती हैं तो वह फसल को जला देती हैं। हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया बीज गेहूँ का निकाला। धान की कटाई वे बाद ज़मीन को जोतने की आवश्यकता नहीं। उससे किसान का डीज़ल और मज़दूरी बचती है। ऐसे ही उसमें यदि उस बीज को बीजेंगे तो ५० मन प्रति एकड़ वे हिसाब से वह बीज उत्पादन देता है। पूरी दुनिया में इस विश्वविद्यालय का नाम है। मुझे खेद वे साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को जो सौ करोड़ रुपये देने की हामी आपने पिछली बार भरी थी, एक पैसा भी नहीं मिला है।

महोदय, पानी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कावेरी का झगड़ा है तो कहीं एसवाईएल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का झगड़ा है। मेरा सुझाव है कि जिस तरीवे से वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कृषि को पानी देने वे लिए और पानी खराब न जाए, इसवे लिए सब दरियाअों का एक संगम बना दिया जाए, उसवे लिए मेरा एक सुझाव है। रेणुका, लक्सर, व्यासी, जो हरियाणा प्रदेश से ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल से निकलकर जो हमारे दरियाअों में पानी आता है, उस पर यदि बड़े बड़े डैम बना दिये जाएं तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का बहुत लाभ होगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो बजटीय भाषण हो, उसमें कम से कम व्यासी, लक्सर और रेणुका डैम का ज़िा जरूर करें और इसवे लिए पैसा जल्द से जल्द अलाट किया जाए।

        {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* <ºÉ nä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ-U& ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉäãÉÉ´ÉÉέ] BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cè* càÉÉ®ä {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ºÉÉlÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ Pɽä {ɽ MÉA cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä MɪÉÉ cè* àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVɺlÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ªÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå VÉcÉÆ {ÉEºÉãÉå ¤É®¤ÉÉn cÖ<Ç cé, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉWɤÉÚiÉ xÉcÉÓ cè* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå VÉ¤É àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ iÉÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ 2410 âó{ɪÉä ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 3510 âó{ɪÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É BÉEÉä ABÉE cWÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ɪÉä BÉEÉ {ÉèBÉäEVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉέ] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉEºÉãÉ JÉ®É¤É cÖ<Ç cè, =ºÉºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® £É®{ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉäE* [H38]  तीसरी बात मैं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह गांव का एक ऐसा वर्ग है, जहां गरीब घर की दसवीं पास लड़की को आप १५ सौ रुपए देते हैं, यह केन्द्र सरकार की योजना है। उन्हें भी वहां नियमित नौकरी दी जाए, पक्का किया जाए। उनका सारा रख-रखाव सरकार के माध्यम से हो, न कि योजना के माध्यम से हो। अब उस लड़की की नौकरी लग जाती है, यदि यह योजना खत्म हो जाएगी तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, यह बहुत अच्छा है। कई साथी कहते हैं कि कृषि को क्या दिया, क्योंकि इन्हें कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है। एनडीए सरकार में लोगों ने छ: वर्ष तक किस तरीके से इस देश के किसान को आर्थिक तौर से कमजोर किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की यदि तरक्की करानी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, बेरोजगारी समस्या का हल केवल कृषि है। यदि आप कृषि को लाभकारी मूल्य देंगे तो देश में बेरोजगारी खत्म होगी।

महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसान को जहां उपज के दाम ज्यादा देंगे, वहां गरीब आदमी, जो बिलो पावर्टी लाइन है, सामने वाली सरकार ने जो आज से छ: वर्ष पहले गलत कानून पास किया, बीपीएल निर्धारित कर दिया था, वह बीपीएल की जो बिलो पावर्टी लाइन है, हरियाणा प्रदेश का वह गरीब आदमी, जिसे हरिजन, दलित कहते हैं, वह उस गाइड लाइन में नहीं आता। जब वह उस गाइड लाइन में नहीं आता तो उसे बीपीएल का क्या लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि भूमिहीन, गरीब व्यक्ति को, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, खेती या मजदूरी के ऊपर जो निर्भर करता है, खेतिहर मजदूर है, उसे गेहूं, चावल और दालें सब्सिडी देकर और सस्ती दी जाएं, इससे गरीब आदमी का भला हो जाएगा और किसान का भी भला हो जाएगा।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप खेती के ऊपर किसान को और ज्यादा आर्थिक सहायता दीजिए ताकि खेती लाभकारी धंधा बन जाए और किसान एवं मजदूर आत्महत्या न करें। इसका एक ही तरीका है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Tapir Gao, please conclude your speech in five minutes.  The time allotted to your Party is over.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, instead of curtailing the time, we should curtail taxes and price rise.

            We are shocked to see this kind of Budget this year.  Earlier, the slogan of the Congress Party was: “Garibi Hatao”.  Now, Shri P. Chidambaram has presented such a Budget, which leads to “Garibiyon ko Hatao”.  I was expecting that our senior colleague, Shri Gurudas Dasgupta would raise important issues, by which we can really benefit. 

            This country needs a separate Agriculture Budget. Last time also I proposed this idea. Like a separate Railway budget, we should have a separate Agriculture Budget. Then only the problems that we are discussing could be solved.  Sometimes it seems that we, in this august House, are shedding crocodile tears for the cause of the farmers who are committing suicide.  If we really think for the cause of the farmers who are committing suicide in different parts of the country, then why this UPA Government not have a separate Agriculture Budget? Then only the problems, like price rise that we are facing in this country and the problems of farmers could be solved.

In this Budget, the hon. Finance Minister has generated more regional imbalance.  The Minister of State is from South and I am from North-East.  We were expecting a lot of funds will be allocated for the development of North-Eastern region.  With this kind of regional imbalance, the hon. Finance Minister is generating more alienation in the minds of people of North-Eastern region and is creating more backwardness in the North-Eastern region.  The hon. Finance Minister was referring to inflation and nine to ten per cent growth in GDP.  But one businessman told me that today we are having a “Percentage Finance Minister.” I do not know what the abbreviation “PC” stands for.[MSOffice39]  Mr. Finance Minister, today the country is scaling it as a percentage.  The country needs the growth on the ground and the country needs the reality on the ground, not in the 22-storey building of the Stock Exchange of Mumbai.  Why should we not land on the ground?  Therefore, it creates the regional imbalance in the country. If I am not wrong and subject to correction, once late Shri H.N. Bahuguna said to Shrimati. Indira Gandhi that `How you can do good to the farmers?  You cannot differentiate between the plant of wheat and rice’. The same thing is here for the cause of the farmers whether our hon. Minister of Finance can differentiate between the plant of wheat and the plant of rice.  This is the situation why we are shedding tears in this august House. Therefore, it is my strong demand to this UPA Government that in future, this country needs a separate agricultural Budget for the development of the agricultural farmers in this country.

            Sir, I do not know whether there are differences in the UPA or amongst the UPA. The hon. Minister of Railways has announced in his Railway Budget that four national projects have been announced for the people of the North-Eastern Region.  But the hon. Minister of Finance in his Budget speech has only highlighted only one national project, that is, Bogibeel.   Is this not an injustice to the people of the North-Eastern Region flooded with underground activists?  When our 60 or 70 Bihari brothers are assassinated in the North Eastern Region, the country feels for them.  This is the result through which the underground activists are increasing in the North-Eastern Region and more alienation from this country are generating in the minds of the people of that part of the country.   Therefore, the geographical factor should be reflected in the annual Budget.

            Sir, I know the hon. Minister is from Tamil Nadu. I am from Arunachal Pradesh.  I live under the Himalayan ranges and he lives within the sea shores of the Indian Ocean.    This country is great – some are living with desert, some are living with oceans and some are living with the Himalayas.  The classifications of Budget allocations should be based on geographical factors. … (Interruptions)  Now the funds are allocated according to the population.  Now how will you develop Himalayas from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh?  Within a few kilometers you are spending crores of rupees.  But in the Gangetic and in other parts of this country, you can spend only Rs. 3 lakh and you can construct road up to that place. Therefore, distribution of funds should be based on the geographical factors of this country.  So it is very important that geographical factors should be maintained while allocating these funds. 

            Now I come to health.  We are happy that on the aspect of health and education, the hon. Minister of Finance has allocated a lot of funds.  The hon. Minister has not realized as to from where the students will come from.  They will come out from the farmers’ family. Therefore, the farmers’ interest has to be seen. … (Interruptions)

            Now I come to the new Look East Policy.  This has been highlighted in this Budget. There was a proposal in the earlier Government and with this UPA Government that there will be a lot of border trades from the North Eastern Region.  Where is Look East Policy?  Connecting South-East Asia by Railways, connecting South East Asia by Air Service and having border trades have not been reflected in this Budget. 

            Sir, I come to a very important point and that is about the DONER – Development of North Eastern Region.  You have allotted only Rs. 722 crore for the development of the North-Eastern Region Highways. [a40]  If this sum of Rs.722 crore is divided among the eight States of the North-Eastern Region, then one State will get Rs.90 crore only.  Will the Government of India be able to construct roads in the Himalayan Ranges with this Rs.90 crore only?  Therefore, you are generating regional imbalances where more people are generating a feeling of more alienation from the mainland of this country. 

            Coming to Air Service and the SEZ, why are the people of North-Eastern Region being neglected without selecting the SEZs for the North Eastern Region? In the Budget, the funds earmarked have to be spent within 31st March, by the end of this month. Whether it will come in reality or not has to be seen.

            Now I come to power potential. Throughout this country, people of this country are crying for power. We have got the potential to generate more power. So, more funds could have been allotted for generation of hydro electric power in the North-Eastern Region. … (Interruptions)

            I make just one more point. We are happy. I will not say that this is an appeasement policy. I am not going to say this. Our Muslim brethren, our minority brethren have been allotted funds. A sum of Rs.16 crore has been allotted for the National Minorities Development and Finance Corporation. Why has the same kind of amount not been allotted to the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, the National Scheduled Caste Finance and Development Corporation? For the economic development of the North-Eastern Region, we have got the NERAMAC. Why has not even a single pie of money been given to the NERAMAC in this Budget? All these are the issues whereby you are generating regional imbalances. Therefore, the hon. Finance Minister should have a re-look at the development of the North-Eastern Region.

            With these words, I conclude.

                                                                                                           

MR. DEPUPTY-SPEAKER: Nothing should go on record now.

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. M. Ramadass. You can speak for five minutes only. This is my humble request. Do not go beyond five minutes.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Then, I will not speak. I will not be able to comment on the Budget within five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य बोल चुके हैं।

PROF. M. RAMADASS : I am the only Member from my Party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may start your speech. If you are the only Member from your Party, then start it.

                                 

* Not recorded PROF. M. RAMADASS :  All my thoughts are shattered now.… (Interruptions)

            Hon. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my Party, the Pattali Makkal Katchi and its Founder President Dr. Ayya, I commend the Union Budget for the year 2007-08 which incidentally happens to be the fourth Budget of the UPA Government. The hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram deserves all our accolades and appreciation for presenting an all-inclusive Budget.

            Sir, my earlier speaker said that the hon. Finance Minister is only a “percentage Minister.” I should only like to correct him by saying that our hon. Finance Minister is a “people’s Minister.” You can find mention of every section of the society in the Budget. Be it the North-Eastern Region, be it Tamil Nadu, be it Jammu and Kashmir, be it minorities or backward classes or women, everybody finds some place in this Budget. Therefore, it is a people’s Budget.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Hon. Member, please sit down.

(Interruptions) …* PROF. M. RAMADASS : I am not yielding. I should say that while presenting the last Budget, the Union Finance Minister said: “Growth will be our mount. Equity will be our companion and social justice will be our destination.”   This Budget marks one more milestone in the direction of that growth and social justice.

            This is a Budget for the development of the country and for the development of the people. When we assess a Budget, we should look at the Budget from two angles – one is from an accounting angle and the second one is from an economic angle. From the accounting angle, the Budget merely signifies one thing.… (Interruptions)

 

* Not recorded MR. DEPUTY-SPEAKER:  With regard to the Finance Minister, if there is anything objectionable, that should be brought to my notice. If it is objectionable, then, I will expunge it.[R41]  PROF. M. RAMADASS : From an accounting sense, the Budget presents the annual financial statement of the revenue and expenditure and the deficit of the Government. Viewed from this sense, this perhaps is the first Budget which has given a balanced Budget to the country because the total Government revenue is Rs.6,80,521 crore, which is exactly matched by that amount of expenditure, namely, Rs.6,80,521 crore. There is a zero deficit as far as the total revenue and total expenditure are concerned. This is the first innovation that we find in this Budget.

Secondly, as committed in the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, the Finance Minister has been able to reduce the revenue deficit to 1.5 so that it could be eliminated to zero by 2009. The fiscal deficit has been reduced to 3.3 per cent so that it can be contained at three per cent in another two years. Therefore, the fiscal achievement of this UPA government is remarkable and this fiscal consolidation has come not only by revenue augmentation but also by reprioritizing the expenditure and also focusing on the outcomes.

These are all innovations which normally characterize a professional budget.  Therefore, only a professional Finance Minister could achieve these targeted levels of fiscal deficit as well as the revenue deficit of the Government.  As a result, today the country is enjoying a buoyant revenue.  The revenues of the Government have been increasing.  The tax to GDP ratio is increasing and various tax revenues are also much higher in the country. 

We should also congratulate the Finance Minister for introducing a number of innovations in the Budget.  For the first time, he has brought out the Outcome Budget where we are not only interested in the outlay but also the outcome of that expenditure which we are incurring. Secondly, he has also reported to the Parliament that whatever announcements he has made whether those announcements have been transacted into actions or not.  In the last Budget, for example, he made 73 announcements in that Budget with regard to various sectors, out of which he has accomplished 42 announcements wherein full action has been taken and in the case of 31 areas, action is being taken or partial action has been taken and the progress is being monitored.  Nowhere in the world, nowhere in this   country, you could find such an Action Taken Report presented to the Parliament. Therefore, our Finance Minister deserves our congratulations.

He has also introduced gender budgeting, which is very important.  Although, this House has not yet given 33 per cent reservation to our women, but at least the Finance Minister has been kind enough to tell each and every Ministry to prepare a gender Budget and show separately as to how much of money we are allocating to the womenfolk.  Therefore, maybe in the next two-three years we will be able to, at least, see in each department we are spending 33 per cent of the total expenditure on  women development.

Another way in which we can look at the Finance Minister’s innovations is that the Finance Bill or the Budget will have to address the current challenges facing the country.  Although, the Budget has also to achieve long term growth prospects of the country, he has to address the current issues.  One such issue that is facing the country today is the deceleration in agricultural growth.  It is true that Indian economy is growing at nine per cent, but this growth is contributed mainly by the manufacturing sector which is growing at 11.2 per cent and by the services sector, which is growing at 11.3 per cent.  But unfortunately, agriculture refuses to grow beyond 2.3 per cent, which is even less than the Hindu growth rate which has characterized the economic growth of this country for a long time.  Therefore, the Government will have to focus more on agriculture and the Finance Minister has done more than anything else to promote agricultural growth in the country.

The second issue that he has addressed is the issue of inflation in the country.  We are all concerned about the rise in prices. There is no doubt about it. The common man is affected by the increase in the prices of essential commodities. But we cannot blame the Government for the failure on the prices front if one can be dispassionate observer of what is happening in the country.

Sir, the price rise is a manifestation of disequilibrium between aggregate demand and aggregate supply in the country. If aggregate demand and aggregate supply match, prices will be stable and economic growth also will be stable.  This stabilization is possible only in a stagnant economy where aggregate demand does not increase and aggregate supply does not increase.  As far as this country is concerned, today the Government is improving its expenditure. It is spending a lot of money on infrastructure and so on.  Therefore, there is a greater increase in the liquidity in the hands of people. Therefore, purchasing power in the hands of the people is increasing; so the demand is mounting.  Unfortunately, due to natural factors, the supply especially of the essential commodities is not increasing which results in disequilibrium and therefore price increases. The matter of disequilibrium can also be seen by disequilibrium in the savings rate as well as the investment rate. While the investment rate is about 34.9 per cent, the savings rate is only 32.1 per cent which is less.  This also explains the mismatch between demand and supply.  Therefore, he has addressed the issue of inflation by curbing the forward contracts, by augmenting the supply through the import of essential commodities, and by curbing the excessive liquidity in the economy by increasing the repo rate, interest rate etc.  By a combination of both the fiscal factors and monetary factors, he has been able to bring about stability in the price.  He has addressed the concerns of the Eleventh Five Year Plan.  He has addressed the issues of the Common Minimum Programme.  Thanks to all these efforts, today the economy is experiencing a higher trajectory of growth.  At no point of time, the country has experienced 9 per cent growth, and we hope that we will be able to do much better.  But, still, Sir, this is not a Budget without concerns.  We have also a few concerns that we would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister. One area where the Finance Minister will have to pay attention is with regard to Software Technology Park of India. This Software Technology Park of India, which is a component of the information technology industry today, is likely to suffer on account of the imposition of minimum alternative tax of 11 per cent.  You know the information technology is one of the fastest growing industries in the country today and it is providing employment which is growing at the rate of 30 per cent per annum. No other sector is providing 30 per cent growth.  If Software industries are established in the Special Economic Zone; they are exempted from tax.  But when they go to smaller cities like Tiruchirapalli or Pondicherry or Madurai, they impose a tax of 11 per cent.  The persons who are going to be affected by this are medium and small enterprises, and that is not in good taste.  I would therefore request the hon. Finance Minister to take up this issue.

            Sir, CST and VAT are incompatible.  Although the CST rate has been reduced from 4 per cent to 3 per cent, we feel that if VAT and CST are to exist, it will create anomalies in the country.  Therefore we want complete phasing out of CST from the tax net. 

            Another issue which is concerned with Pondicherry is this.  The Government has increased the number of districts from 200 to 330 for National Rural Employment Scheme. We want Karaikkal district, which is a part of the Nagapattinam district, which has already been declared as a backward district, should be included.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can lay it on the table of the House.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I have nothing to lay; I have only to speak.  Puducherry, which is the only Capital city of this country, remains as a ‘C’ class city.  A village in Andaman is treated as ‘C’ class city whereas a growing and dynamic city like Puducherry is kept as a ‘C’ class city.  We want it to be graded… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Now Shri K. Francis George.

… (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : Let us be pragmatic.  With this observation, I once again commend the Union Budget.  I congratulate the Finance Minister for making a balanced budget for this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. Francis George.  You speak for only four minutes.

 

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): I am the only Member from my Party who is speaking on the Budget.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right.  That is not my headache.  You speak for only four minutes.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : Okay, Sir. 

            The Budget 2007-08 marks the launch of the Eleventh Five Year Plan with its declared objective of faster and more inclusive growth.  The Budget, it is said, is framed on a canon that for growth to be sustainable it has to be equitable and that there can be no trade off between growth and social equity. So, to achieve this goal, the Budget has made substantial resource allocation for agriculture, irrigation, education, reduction of regional disparities, health and rural infrastructure, employment creation, skill development, social security for unorganized workers, and, of course, the flagship programmes.  Sir, this is possible because the Finance Minister has announced that in his Budget Speech, about the growth in the services sector and in the manufacturing sector. But this Budget has not been welcomed by the corporate sector.  There is a severe criticism that this Budget has not been bold on economic reforms and that it lacks giving way to the well to do classes.  Sir, it seems that a Budget to be declared as bold, it has to entirely concentrate on the corporate, rather well to do sections of the society.  We are very happy that the Finance Minister has proved otherwise by declaring a slew of measures in the agriculture sector which we all hope will go a long way in improving the present distress situation in this most important and vital section of our economy.  We expect the agriculture growth in the  11th Plan to be four per cent.  Some of the measures that have been announced need improvement.

            The draft National Policy for Farmers submitted by the National Commission on Farmers is yet to be implemented by the Government, and the Government is awaiting the Report of Dr. Radhakrishna Committee on indebtedness of the farming community.  We hope that the Government will take all the recommendations of these two Commissions and start implementing them at the earliest.

            Sir, the Budget announced increase in farm credit to the tune of                 Rs. 2,25,000 crore and of adding 50 lakh farmers into the banking system.  Let us all hope that this will not add to the number of indebted farmers in the farming community.

            Sir, the Budget speaks of two percent interest subvention but we have to ensure that the farm credit available at a very low rate of interest.  We, all of us, cutting across party lines, have been demanding that the farmers should be provided with loans at four per cent interest.  I do not know what measure the Finance Minister has taken to achieve this objective.  If the Government and the Finance Minister are sincere in their efforts to promote the farm sector, there has to be low interest credit and that too, the Government has to ensure that the amount really goes to the ordinary farmer in this country who has been suffering for a long time now.

            Sir, in the case of distressed districts, the Government has announced help for 31 districts, out of which, three districts belong to Kerala.  In fact, we have demanded that two more districts of Kerala namely, Idukki and Alappuzha have to be added to this list but no favourable decision has been taken so far in this regard.  I would request the Government to include these two districts – Idukki and Alappuzha – under the Distressed Districts Assistance Plan. 

            Sir, in the case of agricultural insurance, which is a very critical component in helping this particular sector, we are very sorry to say that as far as Kerala is concerned, only six products have been included under the National Agricultural Insurance Scheme.  In fact, a majority of the cash crops and the spices which Kerala produces have not been included even though we have been demanding it for the last so many years.  In this very critical juncture, we have to provide insurance cover to our farmers. In fact, all the agricultural products and all the crops have to be brought under the National Agricultural Insurance Scheme. 

            Along with this, I would like to make one more request that in the case of Kerala, a Spices Procurement and Trading Company has to be formed by the Government.  We have demanded for this.  We were expecting that there would be a declaration to that effect in the Budget.   Why?  It is because, even though all the spices are facing the price crash in Kerala, yet outside Kerala in our metropolitan cities, in our major towns, these spices fetch a very fair price.   If these are being procured by giving a fair price to the farmers and if the Government agency could trade it in the major metropolitan cities and major towns in our country, the farmers could get a fair price.

            In the power sector, which is also very critical to agriculture, the Government had announced various measures to improve generation and also to reduce transmission loss. One major initiative was the Accelerated Power Development and Reforms Programme (APDRP).  The Government of India had promised incentives to the States which would reduce transmission loss in the power sector.   In fact, Kerala had made a claim for Rs. 290 crore last year for reduction in  transmission loss as per this particular programme.  But the State is being given only Rs. 20 crore. That is not an incentive at all. When there is a claim, that claim has to be met fully. If you want to incentivize  States to further reduce loss in this very critical sector,  the claim has to be met fully.

            Sir, I would like to congratulate the Government for very innovative steps for using the foreign exchange reserves     for funding infrastructure. Such innovative steps have to be taken  in the field of agriculture too if the Government is sincere in helping this particular sector.

MR. DEPUTY-SPEKAER: Please conclude now.

SHRI K. FRANCIS GEORGE : I am just concluding.

            Sir, while concluding his Budget Speech, the hon. Finance Minister  said that what needs to be done is to deliver the intended outcome. There are so many programmes to be mentioned, but due to paucity of time, I would not go into those details.  But I would like to request the Government  that if we all want intended outcome  to be effective,  all the schemes of the Central Government should come under the present Vigilance and Monitoring Committee System, that  is in place in every district, which is chaired by the Members of Parliament representing that district.  The Government should think on those lines.  Let us bring in all the Centrally-sponsored schemes under this particular Vigilance and Monitoring Committee System, which will be supervised by the concerned Members of Parliament of that area. I hope that it would go a long way in getting these intended outcomes.

            Once again, I would request the Government to extend maximum help to the agriculture sector of our country.

            Last year in the Budget, there was a declaration about  a very vital project for the whole of the country, not for  Kerala alone, and that was Vallarpadam Container  Terminal.  This year, we had expected  that the Finance Minister would announce  help for the Vizingam port, which is not only for Kerala, but for the whole country. It is located at a  very vital route  in international transshipment.  So, I would request the hon. Finance Minister that while he replies to the debate, he should make this announcement. 

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) :  महोदय, प्रस्तुत बजट २००७-०८ और माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण पर मुझे एक कविता की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जो इस बजट पर सटीक बैठती हैं । " सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या?वायदा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या? "

प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री जी ने लंबे वायदों का सब्जबाग तो दिखाया, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल नहीं की गई हैं । इस बजट में कृषि, रोजगार और आम आदमी के हितों को दरकिनार किया गया है ।

माननीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर वर्ष २००४-०५ में ७.५% की तुलना में वर्ष २००५-०६ में बढ़कर ९% हो गयी है और अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह वर्ष २००७-०८ में ९.२% हो जाएगी । इस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सरकार के तीन वर्षों में औसत वृद्धि दर ८.६% रही । इस प्रभावशाली वृद्धि के फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित ८% वृद्धि लक्ष्य वर्ष २००२-०३ में असंतोषजनक शुरूआत के बावजूद लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा ।

मेरी सामान्य समझ से परे है कि सकल घरेलू उत्पाद की प्रभावकारी वृद्धि के बावजूद सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई को रोकने का कोई ठोस और कारगर उपाय इस बजट में क्यों नहीं किया गया । आज देश की बागडोर तीन प्रमुख अर्थशास्त्रीयों प्रधानमंत्री, डा० मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया और वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी के हाथों में होने के बावजूद आम आदमी के उपभोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, तेल, गुड़ और नमक के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार में बैठने वाले लोग कम से कम नमक का दाम नहीं बढ़ाए । क्योंकि गांव का गरीब दिन रात खेत-खलिहान और कल-कारखानों में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद जब घर लौटता है और उन्हें दाल सब्जी नहीं मिल पाती, तो वह नमक की डली के साथ रोटी खाकर अपने पेट की ज्वाला शान्त कर लेता है । गांधी जी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस नीत सरकार ने नमक तक का दाम बढ़ाकर गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है । वित्तमंत्री जी ने जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ता करने के बजाय पालतू जानवरों के लिए खाद्य-पदार्थों की कीमतों को सस्ता करके गरीबों और आम उपभोक्ताओं के साथ क्रूर मजाक किया है ।

यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं । यह बात भारत सरकार के आर्थिक थिंक-टेंक" “इंस्टीटच्यूट ऑफ इकानामिक ग्रोथ (आई ई जी)“  BÉEÉÒ àÉÉÉʺÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 iÉBÉE BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä   * The speech was laid on the Table आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधान उधारी दरों (पी एल आर) में और आर्थिक वृद्धि होगी । देश के शीर्ष ५ वाणिज्यक बैंकों का पी एल और ११.५% से बढ़का १२% तक हो चुका है। इसी तरह जमाओं पर मिलने वाली ब्याज दर भी बढ़कर ९.५%तक जा पहुंची है । आई ई जी ने कहा कि ब्याज दरों में वृद्धि का यह सिलसिला अभी अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबावों के बने रहने के चलते आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है । आई ई जी का निष्कर्ष है कि इन सबके चलते महंगाई और भी बेकाबू हो जायेगी ।

मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम देशवासियों को कम से कम अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल की उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें वापस दिला दे। मगर इस बजट तके महंगाई को रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं किया गया ।

देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग ७८ % से ऊपर अन्नदाता किसान है, जो कर्ज के बोझ से दबकर बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को लाचार है । इस बजट में किसान आत्महत्या करने को विवश नहीं हो, इसका कोई कारगर प्रावधान नहीं है । खेती आज घाटे का धंधा है । जब तक किसानों को उनकी पैदावार का वाजिब और लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों की हालत में बेहतरी संभव नहीं है । कल-कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है चाहे वह उर्वरक हो या कीटनाशक हो । लेकिन किसानों को उनकी पैदावार की लागत का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा?

वित्तीय अनुशासन आर्थिक विकास पूंजी बाजार के प्रोत्साहन और सामाजिक क्षेत्र के सरोकार के बावजूद किसी उल्लेखनीय योजना की शुरूआत इस बजट में नहीं की गई है । इसी प्रकार ढांचागत क्षेत्र के विकास की बातें तो बहुत जोरदार तरीके से की गई हैं । लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल परिलक्षित नहीं होती।

इसी प्रकार सरकार अपनी कमाई के हर एक रूपए पर १९ पैसे उधारी लेगी जबकि खर्च करने वाले हर एक रूपए पर २० पैसे का ब्याज देगी ।

समाज के कुछ मुठ्ठी भर लोगों को छोड़कर इस बजट से समाज के हर वर्ग के लोगों को छला गया है । कर नियमों में सरलीकरण की माननीय वित्तमंत्री जी से बड़ी अपेक्षा थी । लेकिन उसे सरल बनाने के बजाए जटिल और कागजी कार्यवाही वाला बना दिया गया ।

इतना ही नहीं आयात कर में छूट के लाभ से विदेशी वस्तुओं के बाजार तो बढ़ेगे और देशी उद्योगों को भारी नुकसान होगा और वे चौपट हो जायेंगे । बढ़ते स्थापना खर्च की स्थिति में कठोर आर्थिक प्रबन्धन की जरूरत थी । लेकिन इस पर नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किए गए।

संक्षेप में कहें तो यह जनविरोधी बजट है, जिसमें मंहगाई रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है । आम आदमी की कोई खास चिन्ता नहीं की गई है, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने को मजबूर किसानों का कोई सरोकार नहीं है । व्यक्तिगत आयकरदाताओं को कोई खास राहत नहीं दी गई है । कुल मिलाकर समाज के किसी तबके को खुश नहीं कर पाए वित्तमंत्री जी ।

      

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा और अपनी बाकी की स्पीच ले कर दूंगा। आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक साल तक लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आने वालेवर्ष के लिए सरकार उनके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं लेकर आयेगी, टैक्स रेट क्या होंगे और सरकार की कमिटमैंट क्या होगी? जब यह सरकार सत्ता में आयी थी, तो उसने एक नारा दिया था कि “कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।” लेकिन पिछले तीन वर्षों ने यह साबित किया है कि “कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के गले के पास।” हर चीज की महंगाई बढ़ी है। अगर सरकार की कमिटमैंट देखें, तो बजट पेश होने के तीन-चार दिन पहले एक स्टेटमैंट आया था कि हम सीमेंट के भाव बढ़ने नहीं देंगे। उसके दूसरे दिन ही सीमेंट के भाव सभी फैक्टरियों ने बढ़ा दिये। इसका मतलब है कि सरकार की अथॉरिटी पर एक प्रश्न चिहन लगा और लोगों के मन में यह बात आई कि दो दिन पहले यह स्टेटमैंट आती है कि सरकार सीमेंट के रेट बढ़ने नहीं देगी लेकिन उसके बाद सीमेंट के रेट बढ़ते हैं, तो उसका कारण क्या है?

जब जनता में आक्रोश फूटा तो फिर स्टेटमेंट आया कि दाम जो बढ़ गए, बढ़ गए अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगे। अगर सरकार का काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिन तक लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा हर सरकार की तीन प्रायरिटीज होती हैं - लॉ एण्ड आर्डर, हैल्थ और एजुकेशन। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहां पर ये तीनों चीजें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। आप अगर पंजाब जैसे प्रॉस्पर राज्य को देखें तो पिछले पांच वर्षों से कितने टीचर्स के पद वहां खाली पड़े हैं। अगर हम आज बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, इस सदन में प्रश्न उठाया गया था कि आज स्कूलों मे ड्राप-आउट कितना है। अगर सरकार आजादी के ६० वर्ष बाद भी सभी को शिक्षा नहीं दे पाती है तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, वे भी सोचते होंगे कि हमने अपना सारा कुछ बलिदान किया, फिर भी हम अपने बच्चों को मूलभूत चीजें भी नहीं दे पा रहे हैं। यही हाल मेडिकल एजुकेशन का है। डाक्टरों और दवाओं के अभाव की वजह से हजारों मरीज मर रहे हैं। टीचर्स और स्कूल न होने के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अगर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति देखें तो ऐसा लगेगा कि ८,००० लोगों के पीछे एक पुलिस वाला है तो केसे वह लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कर पाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हर साल बजट बनते हैं, भाषण होते हैं, हम भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है। मेरा निवेदन है कि आम लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए यदि रोटी, कपड़ा और मकान की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। मैं कुछ डाटा देख रहा था कि २६ करोड़ लोग अभी भी पावर्टी लाइन के नीचे हैं और यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। अनइम्प्लायमेंट का ट्रेंड यह है क३४.९ करोड लोग अनइम्प्लायड हैं और वर्ष २०११-२०१२ तक यह संख्या बढ़कर ४८ करोड़ हो जाएगी।इन लोगों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है, यह बात हर बजट में चुप रहती है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि रूरल इम्प्लायमेंट गारन्टी योजना शुरू की गयी है, लेकिन प्रेक्टिकली वह एक फेल्योर है, वह एक पोलटिकल योजना बनकर रह गयी है। हम मॉनिटरिंग कमेटी में जाते हैं,वहां देखते हैं कि एक वर्कर को १०० रूपए प्रतदिन के हिसाब से रोजगार दिया जाता है। इसमें यहां जो मिट्टी है उसे उठवाकर वहां रखवा दिया और बाद में उन्हें पैसा देकर उसी मिट्टी को फिर वहां रखवा दिया।इस तरह से रोजगार नहीं मिलेगा। हमें कोई न कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिससे रोजगार मिल सके।अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन नौजवानों को कोई सम्मानजनक भत्ता दे दें ताकि लोग एमए, बीए, बीएड करने के बाद जब मां-बाप से कुछ पैसे मांगते हैं तो उनको एक ताना सुनने को मिलता है कि हमने आपको एमए, बीए करा दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। कम से कम उन बच्चों को सम्मानजनक भत्ता मिलना चाहिए।यहां पर वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं, एक अन्य बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा।आपने इम्प्लाइज को दो भागों में बांट दिया है - गवर्नमेंट इम्प्लाइज और अदर्स।पंजाब में पंजाब स्टेट इलेक्टि्रसिटी बोर्ड हैं। वह पूरी तरह से गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन आपकी टैक्िंसग अथारिटीज ने ऐसा किया है कि बाकी सारे गवर्नमेंट इम्प्लाइज तो उसी धारा में आते हैं किन्तु पीएसईबी के इम्प्लाइज की फ्री एकोमोडेशन की सुविधा का वैलुएशन करने के लिए उनको अदर्स की कैटेगरी में रखा है जिसमें प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया जाता है। सैलरी सरकार देती है, इन्वेस्टमेंट सरकार का है, मुलाजिम सरकार के हैं, लेकिन उनको टैक्स प्राइवेट कंपनियों के इम्प्लाइज की तरह देना पड़ता है। इसकी वजह से हर मुलाजिम को कम से कम आठ से दस हजार रूपए साल में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मैंने कई बार इस बारे में पत्र लिखे हैं, एक पत्र आया है कि इसे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस बात को कंसीडर नहीं किया गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसे वहां बीबीएमबी है, वह भी बोर्ड है, उसके इम्प्लाइज को गवर्नमेंट इम्प्लाई माना जाता है, लेकिन पीएसईबी के इम्प्लाइज को अदर्स की कैटेगरी में रखा गया है। वे प्राइवेट कम्पनी में आते हैं। इसलिए जब भी फ्री एकोमोडेशन का वेल्यूशन हो, उन्हें भी सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट करना चाहिए।

मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि व्यक्तिगत आयकर सीमा जो एक लाख रुपए है, उसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए किया जाए, ताकि आम मुलाजिम को उसका कुछ लाभ मिल सके। आज जिस तरह से मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, उसे देखते हुए आयकर सीमा को डेढ़ लाख रुपए किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज डेढ़ लाख रुपया पहले के एक लाख रुपए के बराबर ही हो गया है।

आपने अपने बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास नहीं किया है। जिस व्यक्ति की उम्र ६५ साल या उससे ज्यादा है, वह टैक्स देता है, लेकिन उसके पास कमाने का साधन नहीं रहता। अगर सरकार ऐसा प्रावधान कर दे कि ६५ साल की उम्र के जिन व्यक्तियों ने टैक्स दिया है, उस टैक्स का दस प्रतिशत उन्हें ६५ साल के बाद कोई इंसेंटिव या फायदे के रूप में दिया जाएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप उन बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रख पाएंगे और टैक्ट ज्यादा देने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी।

आजकल काफी बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं। जब उन्हें रोजगार मिल जाता है, तब वे उसका रिपेमेंट करते हैं। अगर उस लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट उसके मां-बाप करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इससे आपकी ऋण की रिकवरी भी बढ़ेगी और उन्हें भी फायदा होगा।

टैक्स लमिट अंडर सेक्शन ४० (ए) (बी) में २० साल से ४० लाख रुपए है। उस समय से अब तक काफी परिवर्तन हो चुका है इसलिए मेरी मांग है कि उसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपए तक किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें और बाकी की स्पीच सभा पटल पर रख दें।

श्री अविनाश राय खन्ना : मैं अभी अपनी बात खत्म करता हूं। बिजनेस एक्सपेंडिचर टैक्स लमिट भी जो सेक्शन ४० (ए) (बी) में है, उसे २०,००० रुपए से बढ़ाकर ५०,००० रुपए किया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो छोटी-छोटी बातें कही हैं, अगर वे इन्हें पूरा कर देंगे तो काफी लोग खुश हो सकते हैं।

*महोदय, मैं आज बजट पर अपने लखित विचार व सुझाव रखना चाहता हूं। हर वर्ष हर सरकार एक वर्ष के लिए एक बजट पेश करती है और सभी देशवासियों की नजर बजट पर होती है कि सरकार किस वर्ग के लिए क्या करना चाहती है। जो इस वर्ष बजट पेश हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आम आदमी के हाथ निराशा लगी। सरकार ने कहा कुछ, किया कुछ और उसका असर कुछ और ही हुआ। उदाहरण के लिए एक बयान सरकार की तरफ से आया कि सीमेंट के भाव नहीं बढ़ेगें। दूसरे ही दिन सीमेंट *……….*This part of the speech was laid on the Table.

के भाव सीमेंट की कंपनियों ने बढ़ा दिए। सिर्फ सीमेंट के भाव ही बढ़े और उससे कितनी चीजों पर असर पड़ा, इसे आप और हम सब जानते हैं। क्या जो भी योजनाएं बनती हैं, उनमें देश के आम आदमी का ध्यान रखा जाता है या नहीं? आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आज ये सारी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि सारा देश तीन वक्त की रोटी आसानी से खा सके? कब तक इंतजार करना होगा कि सभी देशवासियों के तन पर कपड़ा हो। उदाहरण है कि यहां पर कई क्षेत्रों में एक ही साड़ी से तीन-तीन महिलाएं अपना तन ढक रही हैं। हर परिवार के लिए मकान का सपना तो शायद ही पूरा हो। जिस देश की २६ प्रतिशत से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और ३४ प्रतिशत से ज्यादा लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जो वर्ष २०११-१२ में बढ़ कर ४८ प्रतिशत होने के आसार हैं। NSSO के अनुसार १९९३-९४ से लेकर वर्ष २००४ तक बेरोजगारी की दर ५.६ से बढ़ कर ९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हो गई है और ६.७ प्रतिशत से बढ़कर ८.१ प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हो गई है।

World development report BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE Under Developed Country BÉEÉÒ Per Capita Income 765 Doller है और एक विकसित देश की Per Capita Income 9386 bÉãÉ® cè, {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ Per Capita Income 620  bÉãÉ® cè*  +ÉMÉ® Éκ´É]VÉ®ãÉéb  ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEÉÒ Per Capita Income 48,230 डालर है,USA की ४१,४०० डालर है। कब हम इन देशों से अपने आपको विकास पर ले जा सकेंगे?

अगर खाने-पीने की बात की जाए तो आम आदमी को कम से कम २५०० कैलोरी चाहिए जो भारत में मुश्किल से २४०० तक मिल पाती है। भारत के लोग औसतन ५५ ग्राम प्रोटीन, ३८ ग्राम फैट, ८ ग्राम कार्बोहाइड्रेट जबकि USA में ११० ग्राम प्रोटीन, १५४ ग्राम फैट और ३९ ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आम आदमी के लिए उसके जीवन स्तर को बढाने के लिए और कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा।

रूल ३, IT Rules, 1962 के अनुसार कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी और अन्य जिसके इन कर्मचारियों की Rent free accommodation की Valuation होती है। Punjab State Electricity Board के कर्मचारी जो है, वह एक तरह से सरकारी कर्मचारी है क्योंकिPunjab State Electricity Board  àÉå ÉʺÉ{ÉEÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ {ÉèºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉcÉÓ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä VÉÉä Rent free accommodation मिलती है उसका टैक्स सरकारी कर्मचारी के आधार पर न करके एक गैर सरकारी आधार के हिसाब से काटा जाता है जो सरेआम इन कर्मचारियों से धोखा है। एक-एक कर्मचारी पर कितना बोझ पड़ता है, आप जानते हैं सो मेरा अनुरोध है कि PSEB के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही Free Rent Accommodation की वैलुएशन की जाए।

Basic Tax Exemption की लमिट को बढ़ाकर १.५० लाख किया जाए।

जो करदाता ६५ वर्ष की आयु के हो जाते हैं, उनको जो उन्होंने अपने जीवन में टैक्स दिया है का १० प्रतिशत हिस्सा बुढापे में लौटाना चाहिए। इनसे उनका मान भी बढ़ेगा और लोग टैक्स भी पूरा जमा करेंगे।बुढ़ापे में भी करदाता को सुरक्षा मिलेगी।

विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेते हैं, पढ़ाई के बाद उनको इस कर्ज को वापस करना होता है। अगर इस लोन को किसी बच्चे के माता-पिता अदा कर दें तो कर में इसके लिए माता-पिता को छूट मिलनी चाहिए।एक तो Loan repay हो जाएगा, बैंको को उनका पैसा वापस आ जाएगा और बैंकों के बैड डेट्स भी कम हो जाएंगे।

The rate of tax may be brought down from 30% to 25% because whenever the rates have been reduced, Govt. revenue has increased & development/progress of economy shown positive results. Higher the Tax rates higher the evasion.

            On introduction of VAT in various states of India, it was promised by Central/State Govt. that multiple tax system in India will be reduced to minimum numbers. As such imposing FBT was unjustified, since it was an additional new tax and extra burden on assesses.  It may be abolished.

Tax audit limit u/s 44AB be increased from 40 lacs to 1 Crore since it has not be increased from last about 20 years.

The limit of business expenditure u/s 40A(3) may be increased from Rs. 20,000 to Rs. 50,000.

The limit of Loans and Advances u/s 269 SS & 269T be increased from Rs. 20,000 to Rs. 50,000.

The agro based units such as plywood blockboard etc. which used poplar/Eucalyptus & other wood grown by farmers by fully exempted from Exise duty. The General rates of excise duty be reduced from 16% to 12 % since inflation is being caused due to heavy taxes.

एक सरकार की जिम्मेदारी है सभी को मेडिकल, एजुकेशन, लॉ एण्ड आर्डर की कोई समस्या न हो जाए। आज हजारों बच्चे पढ़ाई इसलिए छोड़ जाते हैं कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, हजारों मरीज इसलिए मर जाते हैं कि डाक्टरों और दवाइयों का अभाव है। कानून व्यवस्था ठीक न होने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है। यह सभी जिम्मेदारियां सरकार की हैं।बजट में सभी बातों का प्रावधान हो जाए और इच्छाशक्ति को कायम करके इसको लागू किया जाए तो हर भारतवासी सुखी होगा और टैक्स देने में गर्व महसूस करेगा।

मेरा एक सुझाव है कि सरकार के खजाने में पैसा कैसे आए, भारत के लोग काफी दानी हैं। अगर कई संस्थाओं को देखें तो सरकार की सहायता से चलने वाली संस्थाओं से दान से चलने वाली संस्थाएं ज्यादा सफल हैं। लोग मन्दिर, गुरूद्वारों द्वारा चलाए जा रहे सेवाकार्यों में करोड़ों का दान कर देते हैं, पर टैक्स देने में शायद वे हिचकिचाएं।क्या सरकार कोई फंड जिसमें लोग स्वैच्छा से दान दें, पर विचार कर सकती है। अगर हां, तो इसके लिए एक व्यापक अभियान छेड़ना होगा ताकि देश का हर नागरिक देश के विकास के लिए आपना योगदान दे सके। इनकी शुरू अपने से ही करनी पड़ेगी। स्वैच्छा से प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी तक बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के सभी लोग इस फंड में पैसा भेजें। सभी MPs, MLAs, MC, सरकारी कर्मचारी वगैरह इस योजना को फिर इस देश के हर व्यक्ति के पास, देश के हर बच्चे के पास, अमीर के पास, गरीब के पास ले जा सकते हैं।देश का खजाना भी भरेगा और देशभक्ति भी पैदा होगी।

आशा है कि जब देश के वित्त मंत्री बहस का जवाब देंगे तो अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। *   MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Deepender Singh Hooda to speak now. Please speak for five minutes.

 

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Thank you, Sir, for your time. This Budget statement is again a reflection of the perceptional change that the UPA Government has been able to bring in, in favour of the ‘Aam aadmi’. The general state of the economy, of course, is strongest that we have ever had. From an average GDP growth rate of 5.5 per cent during the NDA regime, we have  now moved to above nine per cent growth rate, with a lot of growth coming from manufacturing and services sector, both experiencing double-digit growth. This has happened with fiscal prudence. The fiscal deficit which ran as high as 6.2 per cent during the NDA regime has come down in this year to about 3.3 per cent. The investment rate, as measured by the Gross Domestic Capital Formation, has also sprung up to over 30 per cent, well above 33 per cent now, which augurs well for the future outlook and the future growth.

            A lot of our Members including Members from the NDA - my dear friend Shri Kharabela Swain is not present in the House today – conceded this as good economic performance. But Shri Swain said that the economy is indeed performing well, but it is due to the hard work done by the NDA regime. यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर हम अच्छा काम करें तो ये लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार ने भी ऐसा किया था। अगर कोई बुरी बात आए तो ये कहते हैं कि यह हमारी गलती है। गांव में एक कहावत है - चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। इसलिए यह बात समझ में नहीं आई।

            In this overall good picture of economy, however, some of the economists are pointing towards some concerning facts and some of the economists are saying that the economy is indeed overheating, with some classic overheating signs such as asset over-pricing or, perhaps, a bubble in the real estate pricing, very strong credit growth that we are seeing, increasing current account deficit at an alarming pace and, of course, the inflationary pressures which have been the substance of much of the debate that we saw in the House.

            Well, that indeed, in my opinion, is the case. Whenever an Economist looks at this situation, he can look at either the demand side or the supply side. It is very easy to look at the demand side as the hon. Member Prof. Ramadass from Pondicherry was just concluding that by increasing rate or the repo rate, by curbing the liquidity from the market and bringing down the demand, that is one way of looking at or dealing with inflation. But that is just short term.

            I must compliment our Finance Minister that he did not fell into that trap. Indeed with that, he focused a lot on long-term supply side measures, specifically in the areas of infrastructure, agriculture and skill and human resource development. I am going to focus my speech on the agriculture and on skill and human resource development, that is, education. I will make a couple of suggestions in these areas.

            With regard to agriculture, I would submit that the crisis of agriculture, the agrarian crisis and the rural distress and the fact that we are not able to produce enough skilled human resource are inter-linked problems. From the time of our Independence, when 60 per cent of our economy was dependent on agriculture, it has fallen to about 20 per cent now. The proportion of cultivators, indeed, has just fallen from 83 per cent to 72 per cent. Therefore, our average land size is coming down at an alarming rate. हमारे दादा-परदादाओं के पास ४०-५० किल्ले जमीन होती थी लेकिन आज बेटे के पास ४-५ किल्ले या उससे भी बहुत कम जमीन है। आज जमीन पर फोकस रखकर किसान की समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा। किसान की समस्याओं पर इस बजट में चर्चा हुई है लेकिन किसान के बेटे की समस्याओं पर भी आज जिक्र करने की आवश्यकता है। उसकी समस्याओं का हल तभी हो पाएगा जब हम उसे अच्छी शिक्षा और नौकरी के साथ-साथ २१वीं सदी की समस्याओं से लड़ने की ताकत दे पाएंगे।

            As far as education is concerned, I welcome the 34 per cent hike in the overall allocation for education. I think, this falls short of my expectation. We should look at increasing the allocation to education to at least six per cent of GDP, which is the norm in most of the developing countries, and in countries like China, it goes up to eight to ten per cent.

            We have some more welcome measures such as merit-cum-means scholarship in which one lakh scholarships will be awarded every year through a national examination of the 8th standard students. I have a suggestion in this regard. This scholarship should be focused on girl child and rural children because of two reasons. First, 50 per cent of girls do not enrol for education and lot of girls drop out because their parents feel obliged to finance the education of their boy child rather than their girl child. Secondly, there is a huge disparity between urban and rural education. This scholarship scheme which has come and which will be based on a general examination should be focused on girl child and rural children more than just general examination.

            Regarding teacher training, I would like to say that we have not increased any funding for the teacher training. आज शिक्षा के अंदर गुणवत्ता की भारी कमी है। ग्रामीण या सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट या निजी स्कूलों की अपेक्षा गुणवत्ता की कमी है। सर्व-शिक्षा अभियान या स्कूलों के नये कमरे बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी हमें अपनेजीडीपी का पांच प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है।

            There is another big flaw that we need to curb. Fifty per cent of the students who are enrolled in primary education drop out in the primary itself and rest 40 per cent drop out during secondary education. So, only less than ten per cent of children actually reach the college. To fill this up, we need to have a scheme of community colleges which gives our children a second chance to go back and get education. This is where, I think, India is very different from any other country in the world because most of the developing and developed economies do have a system of community colleges which allows the children a second chance to go and study. That is another area that our Budget does not focus on. In the higher education, there has been a 79 per cent increase in contribution with the help of one per cent Education Cess. I welcome it, but along with this, I also profess a public-private partnership model similar to the one that has been successful with NHAI so that we are able to get a lot more funding and remove the fundings from the throttles of organisations such as AICTI and MCI.

            Vocational training is another critical area and I am really disappointed in this area. For the Vocational Training Mission, only Rs. 50 crore have been sanctioned separately and also only 1,396 ITIs have been marked for upgradation. This is ridiculous. If we look at the total ITIs in our country today, there are 5,000 ITIs and 7,000 more vocational institutes, that is, a total of 12,000 institutes. If we compare it with China, China has five lakh it is. We have two per cent educated people with ITI skills; Germany has 65 per cent. We are going to compete in this 21st century and we need our children to have these skills. I think we need to specially increase our funding for it is and vocational training institutes.

            My last point is on the percentage of spending on research and development. There is no mention whatsoever in the Budget. The key to solving the problems in the 21st century will be driven through research and innovation, which are our strengths as a nation. If that is the case, we need to fund a lot more in terms of looking at funding research and development.

            I will make a few suggestions on agriculture. On agriculture, I appreciate and I acknowledge the fact that this sector has received considerable attention in this Budget. We thank the Finance Minister for doing so. But the overall allocation in agriculture is less than two per cent of the GDP. This should be increased to over five per cent of the GDP. This is such a crucial sector, which you are also well aware of, Sir. A lot of points were covered by the previous speakers.

            I also acknowledge the Groundwater Recharge Scheme, which is very innovative. But along with this, we also need soil recharge or soil quality restoration schemes because groundwater is getting discharged, but at the same time, by use of nitrogenous fertilizers in States like Haryana and Punjab, which are feeding the nation, their soil quality is getting deteriorated, and their NPK ratio is very bad. In future, we are looking at desertification of these States. Along with groundwater recharge, we should very urgently look at soil restoration schemes also.

            Another thing about agricultural research is that I whole-heartedly support the point that was made by hon. Member from Haryana about having additional funds for the Hissar Agriculture University, Hissar. That was promised by the Finance Minister in the last Budget. I was very surprised that it did not come up.

            Regarding subsidy, you will be shocked to know that a recent study reveals that OECD nations subsidize their farmers by above one billion U.S. dollars a day, which is about 44 per cent of the total income of the farmers living in these rich nations on an annual basis. Still, in each subsequent Budget, we talk about cutting our subsidies. I would request the Government that not only we should increase the subsidy, including the fertilizer subsidy, but also I demand that we should increase power subsidy because power is an essential component of the overall mix of agricultural constituents. In States like Haryana, we have to import a lot of power, and we put additional pressure on our farmers by importing very expensive power, but our farmers are not allowed to charge any surplus on their produce, the food grains. Therefore, I demand a financial package of Rs. 10,000 crore for the power deficient States, such as Punjab and Haryana, which are feeding the nation with food grains so that they are able to do their job properly.

            My final point is that instead of taking only Delhi under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, the Government of India should think about taking all the municipal committees, including Rohtak, Sonepat and Gurgaon under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission.

            Finally, I will sit down by saying that yesterday, my dear friend from the B.J.P., Mr. Swain, had remarked that our Finance Minister is walking a tightrope between going for growth and controlling inflationary pressures. Theoretically, I do not agree with Mr. Swain. I do not think that there is a trade off there. In some cases, I must say that the Finance Minister did a great job.

DR.VALLABHBHAI KATHIRIA (RAJKOT): I rise to express my views on general budget presented by Hon'ble Finance Minister, Sh. P. Chidambaram in Parliament.

Hon'ble Speaker Sir, the overall reaction of the people regarding this budget is that "there is no dearth of schemes, there is no dearth of funds. What needs to be done is to deliver the intended outcome." And everybody in our country is frustrated how the schemes are implemented, how the money is utilized and how much outcome we are going to achieve. That is why at large, people are not at all happy with this budget presented by the Hon'ble Finance Minister. People were expecting a "Dream Budget". But, their dredms have been shattered. The budget would be pro-poor people, pro-farmers, pro-employment and a budget which would enhance economic growth along with social welfare and bring happiness to all.

Let me start from Agriculture sector. "Agriculture must top the agenda of the policy makers and must hold the first charge on our resources." It is a well-intended commitment; but not adequately reflected in the budget proposals. Increase in total Central Plan outlay for agriculture and a;lied activities is only 15.7 per cent, against higher hikes in the outlay for other sectors. It is 20.6% of the total central plans outlay and the present investment in agriculture is 1.3% of GDP l which should have been raised to the level of 7% of the total investment. Agriculture GDP has fallen from 25.5% to 18.5% as per latest economic review. It is not only alarming but also shocking news to all of us.

As per ICOR (Incremental Capital Output Ratio) is highest for agriculture investments rather than any other investments like Industry, Communication, Transport, Railway, Electricity, Mines and Minerals etc. It means that the investment made is recovered by 7.77 years, in Industry, by 5.37 years in transport *The speech was laid on the Table.

   

by 8.33 years in communication by 14.66 years in Railways by 14.97 years in Electricity while it is returned by 1.99 years in Agriculture only. That is the difference!! I am regret to say, Sir, that during the last 3 years, average 20,000 farmers have committed suicide and in the last ten years as many as 1.5 lakh farmers have taken such a drastic step. Now the question arises, why this is happening? Why we are not able to stop this in spite of more budgetary allocation?

As per the figures given by Government of India, average monthly income of farmers in Andhra is Rs. 1634/-, Bihar Rs. 1820/-, Gujarat Rs. 2684/-; Chattisgarh Rs. 1618/-, Haryana Rs. 2882/- and average income of Indian farmers are Rs. 2115/-/farmer family of 4-5 persons. How will he be able to survive with this meager income of about Rs. 25000/­p.a./family.

My farmers are not getting minimum support prize even for their crops. The MSP itself requires upward revision. While deciding the MSP all ingredients of material used In cultivation should be taken into consideration e.g. cost of electricity, seeds, fertilizers, transportation etc. alongwith input cost, land value and inflation too.

 Sir, the farm credit is doubled in 2 years. The target for 2007-08 is fixed at Rs. 2,25,000 crores. It is a welcome step. But in real terms the absolute population of the farmers has increased from 27 crores in the year 1947 to 70 Crores in 2005.

The agriculture credit is 12%,only, very low on proportion of tot al bank credit.

The interest rate on credit is still very high. No steps have been taken to cover farmers risk to boost their repayment capacity or liberal credit availability. On the contrary increase in indebtedness will prove detrimental to the farmers.

Again the interest rates for Co-operative Sectors needs to be brought down, though 2% interest subvention scheme for short term crop loans is continued.

Speaker Sir, only Rs. 153 crores in 31 Districts are provided under Scheme for milch animals and related activities. The outlay is very low. In our country proper animal treatment can earn 50,000 crores of Rupees every year by way of milk and manure production along with organic crops in profit.

            Speaker Sir,    regarding Agriculture Insurance, quite flexible pre-farmer, weather based crop insurance policy requires to be implemented allover the country. There is no need for pilot project in few districts. Only 100 crores of Rupees are provided for this pilot project which is very low.

Sir, see yesterday only, what happened? Because of unseasonable rains, almost complete wheat and sarsau (Master) crops have been lost by the farmers in last stage. These farmers requires urgent attention, otherwise there will be more incidents of suicides in other parts of the country as well.

Sir, let me take irrigation; under Bharat Nirman, target of increasing 10 Million Hectors irrigation facility by 2007-08 is , unlikely to be achieved. Under AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Programme) Rs. 11,000 crores are provided, out of which Rs. 3580/- crores will be the state component. As such this Scheme is also proved to be unsatisfactory.

Regarding renovation and restoration of water bodies; World Bank will be giving loan to States and not the grant by Central Government. Central Government is only acting as mediator.

For ground water recharge, Rs. 1800 crores only are provided. We are in need of 7 million Dug wells. When shall we achieve the target with this speed?

Rs. 100 crores are allotted for Rain fed Area Authority, a long pending need. Thanks to you, Hon'ble Finance Minister. But how much time will it take to be functional?

Sir, the Finance Minister has said in his budget prop0sal that "Agriculture Ministry will evolve suitable replacement of the "training and visit" (T&V) system farm extension in consultation with states." Sir, I would like to follow Gujarat example of "Krishi Mahotsva" where scientists have come out of lab and University campus and visiting land means farms - "Lab to land" concept. It is worth to follow without going for pilot project as usual.

Regarding Agriculture Technology Management Agencies (A TMAs), I request you to include my District Rajkot in Gujarat under Krishi Vigyan Kendra (KVK) and not under collectorate where experience is not good. A welcome step of giving fertilizer subsidy directly to farmers is taken in this budget. Congratulations to Minister, Sir. There is no need of pilot project. It is proven fact. But the outlay will fall short of requirement.

Sir, I request you to completely slash import duty on irrigation equipments and bring it to '0' instead of reducing it to 5%. It is necessary to lower the cost of drip and sprinkler sets.

The total cultivable land in our country is 194 mi;lion hectors while gross sown area is 141 million hectors. And out of gross irrigated area of 78 million hectors net irrigated land is only 56.8 million hectors. Moreover, if farmers are provided drip and sprinklers, then 100% sown area can be irrigated and that to three times in year, not only in monsoon. That will increase our crop production enormously. We are worried about reduced production of Rice. 751.4 lakh tones this year in comparison to 831.3 lakh tones previous year; Similarly in wheat production is reduced to 669 lakh tones in comparison to 686.4 lakh tones previous year and in Oal 9.7 lakh tones in comparison to 130.3 lakh tones previous year.

It is the irrigation system only which shall increase the production of crops enormously utilizing maximum capacity of the land and all seasons. Rupees 500 crores for this is very meager amount.

Lastly, no permission should be given for SEZ in fertile agriculture land.

 In short, many many steps are required to be taken by the Central Government to uplift the farmers and agriculture as a whole. I have narrated few of them only. That is why I reiterate once again that a separate Budget for Agriculture" be prepared and presented on the floor of the House by the Union Government.

  Now I come to health sector proposals In budget.

UPA Government has given the slogan of National Rural Health Mission but please see the pathetic condition of health scenario. Infant mortality rate (IMR) is 62 whereas that of China is 26 only. MMR (Maternal Mortality Ratf:) is 540 whereas MMR of China is 51 only. Under 5 Mortality Rate in our country is 85 while that is 31 for China. 6.14 Crores children are suffering from mal nutrition and more than 70% people are suffering from communicable and preventable diseases.

Only 1.3% of GDP is allocated for health which requires increase at least 6% of the GDP.

Pulse Polio Programme is not doing well. After initial good results, again the Polio cases are increasing in our country. At one time from lowest 60 cases to now it is increased to 660 cases last year which is again an alarming situation.

On one side we are talking about medical tourism where we are spending crores of rupees for Corporate tertiary hospitals for affording people and while the real above population is neglected.

Incentives for doctors just like judges in the District or Tehsil area is given should be provided like Residential Quarters and educational facilities to their children alongwith the appointment in the Rural area.

Medical education requires total revamping alongwith the integrated health education. Budget allocation for A YYUSH along with the infrastructure facilities and course curriculum requires immediate attention. Strengthening of Micro Insurance Health Schemes for poor people requires to be implemented immediately. Use of compulsory iodized salt should be removed whereas only in epidemic area the salt should be made available in abundance quantity.

My earnest request is to include Medical college Rajkot for up gradation under Centrally sponsored schemes or to change into AIIMS like institute Just like North Eastern Region. Saurashtra is the most western part of the country which requires urgent attention for development like North East. Please consider this proposal.

 Sir, Now I come to Industry Sector There is no mention in the budget regarding removal of excise duty from submersible pumps/ DG Sets less than 10 HP which are used mostly by farmers.

There are no incentives given for ship breaking yard at Alang in Gujarat which is the only ship breaking yard in India facing competition against China. This can be the alternate source for steel and other scraps for industries. The custom duty on ship breaking required to be scraped down to 0%.

Ship breaking industry requires inclusion under Section 43 of Petroleum Rules.

Income Tax Exemptions to State Maritime Boards should be continued Under Section 10(20) of Income Tax Act where State Maritime Boards were considered as local authority whereas now they are considered it as Port Authority where they have to pay 30% income tax. To promote the ports, it is highly necessary to exempt the Maritime Boards from IT. Government has put the local manufacturers into more trouble by increasing the custom duty on raw material and by reducing the Custom Duty on finished tiles,. This is detrimental to the Indian manufacturers.

Finance Minister has increased the Excise [)uty Exemption for SSI from 1 crores to 1.5 crores. In fact, one crores limit was raised in the year 2000. According to the Govt. inflation also, if we take into consideration the past 7 years, it should be 2.75 crores at least. Still all the SSI industries are demanding for Exemption upto 5 crores.

Gujarat is huge coastal area where poor fishermen are doing fishery activities. They have demanded subsidy in diesel based fishing boats to make the fishery business viable.

Government of Gujarat has requested to extend the time limit for Apparel Export Projects and TCIOS Projects and extending target determined Textile Parks upto 31.3.2007. The Govt. of India has sanctioned the above parks and export projects in Ahmedabad and Surat areas.

Govt. of India is requested for total ban on import of Natural Soda Ash so that interest of the domestic Soda Ash Manufactures are safeguarded.

For the last 5 years not a single National Highways is allotted to Gujarat. It is requested to include Rajkot­Jamnagar-Okha, Porbandar-Somnath State High way; Coastal High way from Jamangar to Malia to Kandla State High way from Bhavnagar-Oholka-Ahmedabad and other State Highways demanded by Govt. of Gujarat on various occasions to convert into National Highways.

Extension of Ahmedabad-Vadodara Express Highway upto Surat and Mumbai on urgent basis to tackle the transport problem on National Highway 8 is urgent and necessary.

 Sir, Now I come to Education Sector There is a long pending demand from Govt. of Gujarat for establishment of liT in Ahmedabad. There is no budgetary allocation this year for this project.

What is the status of integrated and flexible Vocational technical education scheme started by NDA Government? think nothing has been done so far on this front.

Eduset meant for Remote Education all over the country is not utilized properly and lot of money is being wasted.  

 Sir, Now I come to other sectors;

Sardar Sarovar Project should be considered as National Project and financial assistance is requested for construction of Narmada Canal and its main canal and its distributaries.

It is requested to increase the central assistance for Gujarat for Swajal Dhara Project where the villages are ready to contribute 10% of the project cost. There is a long waiting list but the Government of India is giving allocation for only limited villages every year. I think as a whole this scheme requires more budget so that the drinking water facilities can be provided to each and every village by the year 2007. It is a very popular programme at community level which is demand driven.

Government of India is doing injustice to Gujarat in allocation of funds under ARWSP - DDP Scheme for drinking water supply. It is requested to allocate the budget in parity with other States.

A proposal for Japan grant in Aid programme for water supply project for Tribal districts of Panchmahal and Dahod is pending at the Central Govt. level. Because of the pendency the project cost has been increasing every year. This project is aimed at providing safe and secured drinking water supply to tribal population.

Proposal for safe stage works and improvement of minor irrigation schemes in Gujarat State is pending at central level which requires immediate sanction.

Proposal regarding release of CRF grant for permanent restoration of damaged occurred during flood 2005 in Gujarat is pending. Immediate release of grant is requested.

Under the Urban Development Ministry, JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Development Mission) Scheme is doing well in Gujarat. I request you to include city of Gandhinagar being the capital city and Porbandar and Karamsad, both heritage centers, the birth places of Mahatma Gandhi Ji and Sardar Patel Ji respectively in JNNURM.

      Under the                National        Afforestation          Programme, Government of Gujarat has asked for sanctioning schemes for 25 Districts. It is requested to grant soft loan of Rs. 1500 crores for this flagship scheme.

The Income Tax levied on profit by Co-operative banks required to be scrapped urgently to safeguard the co-operative movement.

            Pradhan Matri Sadak Yojana requires so many       amendments. Government of Gujarat requested to amend the scheme. No action has been taken as yet.

Even today, more than 30 crores people are living Below Poverty Line whose daily income varies from Rs. 5 to Rs. 45/- whereas there are around 500 millionaires whose daily income is around RS.80 crores. This shows the desparate picture of our economical and social justice after 60 years of our independence. People are suffering from price rise and corruption. Poor people are not having enough food to eat even once a day, no cloth to wear and no shelter for protection. The figure of unemployed youth and unemployment rate, both are increasing. The farmers are committing suicide. More and more children are leaving school every year and only 6% reaches to the higher secondary level. By mere allocation every year, we will not be able to cope up this demand to make our country a welfare state even after 50 years from today.

I think we require drastic changes in our democratic and administrative systems at all level. Corruptions requires to eradicated completely, more work culture is to be established and spirit of "Swadeshi" Nationalism and self pride requires to be promoted at every level. Then and then we will be able to make our country happy, healthy and prosperous at the earliest. Let us join our hands together to fulfil the aspirations of our people before they lose faith in us.

 

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट वर्ष २००७-०८ के बारे में चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने रुटीन बजट पेश किया है। प्रति वर्ष के बजट में कुछ राशि बढ़ा कर सदन में प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट को सही बजट तभी कह सकते थे, जब हमारे वित्त मंत्री जी सामान्य व्यक्ति के उत्थान के लिए नई योजनाएं बनाकर प्रस्तुत करते और उसके अनुसार बजट का प्रावधान करते। सरकार का उल्लेखनीय बजट तभी कह सकते थे, जब देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बना कर बजट पेश किया जाता।

16.00 hrs. यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम आदमी के लिए विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि, शहरी, ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। अगर योजनाएं डिफेक्टिव बनती हैं तो उनके परिणाम भी सही नहीं आते हैं। इसी वजह से आजादी के ६० वर्षो के बाद देश के नागरिकों की दशा नहीं सुधरी है। मैं वित्त मंत्री जी व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देशवासियों के सवार्ंगीण विकास हेतु योजनाओं का विशेष प्रावधान इन आधारों पर किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए आईसीडी योजनाओं के लिए मंत्री जी ने प्रावधान किया है लेकिन यह प्रत्येक ब्लॉक में लागू की जाएं। महिलाओं के उत्थान के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रारंभ किए जाएं और आर्थिक सहयोग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। मैं बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूं कि बढ़ती बेरोजगारी, विशेष रूप से शक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि व कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है, इसे देश में रोक करके देश की उन्नति और विकास में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि वृद्धों, महिलाओं, विक्लागों और बेसहारों के लिए पेंशन की दरों में वृद्धि की जाए, सिर्फ प्रावधान करने से काम नहीं चलेगा। मूल्य वृद्धि का सूचकांक दिन प्रतदिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें जो पेंशन दी जा रही है उसमें इस वर्ग के लोग सम्मानित जीवन नहीं जी सकते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्त की दरों में भी संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन नहीं होने से आज जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें वे अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं और न ही शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।

इसी तरह से किसानों और ग्रामीण दस्तकारों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी उपज और इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए सही मार्किट मिले। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्तर से बिक्री की व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग दलालों और बिचौलियों केशोषण से बच सकें। मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के सुद्ृढ़ीकरण की व्यवस्था की है। इसी तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यवस्था की जाए ताकि कक्षा और अध्यापकों का उचित प्रबंध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में कृषि विज्ञान और वाणिज्य, विज्ञान विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। मैं पेयजल और स्वच्छता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध नहीं है। पेयजल की शुद्धि के लिए व्यवस्था की जाए और उसके लिए जो मापदंड हैं, उसके लिए बजट में प्रावधान करें ताकि आम आदमी को शुद्ध जल मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में न तो अस्पतालों में दवाइयों का प्रबंध है, न डॉक्टरों का प्रबंध है और न मेडिकल स्टाफ का प्रबंध है। आबादी के अनुपात के आधार पर इसका प्रबंध होना चाहिए। पब्लिक सैक्टर में रोजगार के अवसर कम हैं इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार का प्रबंध कर बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहिए। पशुपालन क्षेत्र में उन्नत किस्म के पशु, विशेष रूप से संकर नस्ल के सांड, बकरे आदि पशुपालकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

            अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट है, यह बजट ग्रामीण आबादी के अनुपात के हिसाब से बनना चाहिए। देश के ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए इस आबादी के अनुपात के 16.05 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)                 ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*   श्री बापू हरी चौरे (vÉÖãÉä) :  महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। प्रस्तुत बजट की मैं सराहना करता हूं और इसमें शामिल कुछ विशेषताओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें पेयजल और स्वच्छता जो राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत आता है, इसमें वर्ष २००६-२००७ के अनुपात को ४६८० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ५८५० करोड़ रुपये किया है। इसी तरह से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ७१२१ करोड़ के स्थान पर ११ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत आबंटित राशि को १७१३३ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २३१४२ करोड़ रुपये किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ६५ वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को मिलने वाली ७५ रुपये की वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर २०० रुपये किया है। इसीलिए यह बजट सराहनीय है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र विशेष और राज्य की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र धुले के अंदर साकरी में एक शुगर फैक्टरी है, जो १०-१५ साल चलने के बाद बीमार हो गई और सिक फैक्टिरयों में उसका समावेश हो गया। भारत सरकार की तरफ से एक कानून - दि रिकवरी ऑफ डैब्ट डयू टू दि बैंक्स एंड फाइनेन्शियल इंस्टीटयूशन बिल, १९९३ बना है, जिसके मुताबिक जिन फाइनेन्शियल इंस्टीटयूट्स ने इन फैक्टरियों को पैसे दिये हैं और पैसा वापिस न करने के कारण डिफाल्टर हो गई हैं, उनकी रिकवरी करने के लिए इस कानून के मुताबिक बैंकों को विशेषाधिकार दिया गया है। मगर मेरा वित्त मंत्री जी से कहना है कि बैंक्स उसे बेचना चाहते हैं। लेकिन जब फैक्टरी वहां लगाई गई थी तो यह देखकर लगाई गई थी कि वहां किसानों के पास गन्ना था। मगर इसकी बिक्री होने के बाद वहां जो गन्ने की कम से कम ढाई-तीन लाख टन की पैदावार होती है, उसका क्या होगा? ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ ÉʤɵÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =xcÉåxÉä <ºÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +É£ÉÉÒ VÉÉä ´ÉcÉÆ fÉ<Ç-iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ ]xÉ MÉxxÉä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè, =xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉʤÉBÉE <ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä ÉÊ®BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè, =ºÉàÉå <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´Éc {ÉEèBÉD]®ÉÒ ´ÉcÉÓ SÉãÉä* ªÉÉÊn <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ iÉÉä {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn उसे वहां से हटा लिया गया तो जो वहां के किसानों की उपज है, उस पर आफत आ जायेगी और वहां किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह मैंने एक सिक फैक्टरी के बारे में एक उदाहरण दिया है। लेकिन य्ाह सभी फैक्टिरयों पर लागू होता है। मेरा कहना है कि वहां की फैक्टरी यदि बिक भी जाए तो कम से कम उसे चलाना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए कानून के मुताबिक ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया है। इस ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से केन्द्र की तरफ से टी.एस.पी. के फंड्स और २७५१ के माध्यम से जो स्पेशल सैन्ट्रल असिस्टैन्स दी जाती है, उसमें यह बात देखने में आई है कि वह पैसा डाइवर्ट होता है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो पैसा डाइवर्ट होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी है कि ५th और ६th  ¶ÉäbáÉÚãÉ ]ÅÉ<¤ÉãºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉɪÉä MɪÉä cé* 6th  ¶ÉäbáÉÚãÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉɪÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉʴɶÉä­ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä MɪÉä cé* iÉÉÒºÉ®É ABÉD] ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* {ÉÆSÉɪÉiÉ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ ABÉD] ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* =ºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉU½Éå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉD] ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè, =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉʤÉBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉʴɶÉä­É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä MɪÉä cé +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉʴɶÉä­É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ɪÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä àÉcɮɭ]Å BÉEä ]ÅÉ<ǤÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ÉÊàÉÉÊxɺ]® xÉä ãÉÉ£ÉÉÉÌlɪÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, =xcÉåxÉä =ºÉ ABÉD] BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA VÉÉä ºÉcÉÒ àÉɪÉxÉä àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä VÉÉä ãÉÉ£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå §É­]ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä >ó{É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉD] ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè, =ºÉ ABÉD] BÉEÉ +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉâó®ÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ ABÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ¶ÉèbáÉÚãÉ ¤ÉxÉÉ cè, ]ÅÉ<ǤÉãÉ BÉEä AÉÊ®ªÉÉ àÉå VÉcÉÆ {ÉÉä{ÉÖãÉä¶ÉxÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiɶÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ ]ÅÉ<Ç¤É {ÉÉä{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ cè* àÉMÉ® càÉÉ®ä àÉcɮɭ]Å BÉEä +ÉÆn® +É£ÉÉÒ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É cÖA,  ÉÊ{ÉUãÉä ABÉD] àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE  OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ BÉEÉ SÉäªÉ® {ɺÉÇxÉ ABÉE ]ÅÉ<ǤÉãÉ cÉäMÉÉ* {ÉÆSÉɪÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE JÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ +ÉÉè®Ã OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ BÉEÉ SÉäªÉ® {ɺÉÇxÉ ºÉ®{ÉÆSÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ àÉå ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ¶ÉèbáÉÚãÉ ]ÅÉ<Ç¤É BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉMÉ® <ãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®Éä]ä¶ÉxÉ BÉEä Éʺɺ]àÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç, =ºÉàÉå +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉä ºÉÉÒ] nÉÒ MÉ<Ç* ªÉc càÉÉ®ä {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉè® U~å ¶ÉèbáÉÚãÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEä >ó{É® <xcÉåxÉä +ÉɵÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉU½Éå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉɪÉä MɪÉä ABÉD] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉMÉ® =ºÉBÉEÉ ÉʵÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ]ÅÉ<ǤÉãºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉc ºÉ®ÉºÉ® +ÉxªÉÉªÉ cè* श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, आज सामान्य बजट पर बहस चल रही है। बजट के पहले देश की जनता को यूपीए सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यह बजट ऐसा होगा जिससे भारत का नव निर्माण होगा। क्योंकि यूपीए सरकार हर बात में नव निर्माण-नवनिर्माण की बात करती है लेकिन जब बजट देश की जनता ने देखा तो निराशा ही हाथ लगी। किसान निराश तो व्यापारी निराश, उद्योगपति भी निराश, बिना उद्योग वाले भी दुखी। युवाओं में घोर निराशा, कर्मचारियों को अपनी आशाओं पर पानी फिरा लगा क्योंकि इस बजट में उत्साह बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। हां कुछ व्यापारी वर्ग को खुश करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है।

आज देश को किसान परेशान है। वह आत्महत्या करता है। यूपीए सरकार को बने करीब ढाई वर्ष हो गए हैं आज भी आत्महत्या का सिलसिला बरकरार है क्योंकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। समय पर उसे बिजली नहीं मिलती, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता, घटिया उर्वरक मिलता है। कभी कभी कुदरत भी उनका साथ नहीं देती, तब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि संबंधी आर्थिक उन्नति और विकास हेतु निर्विष्टियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को हर तरह की फसल के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण की पुरसंरचित योजना को बढाने की आवश्यकता है और सहकारिता के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को विशेष धनराशि देने की आवश्यकता है।

गुजरात में कृषि विद्यालय बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। अच्छे अच्छे संशोधन के कार्य चल रहे हैं। इसलिए आधारभूत संरचना के उन्नयन पर होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान जारी करना चाहिए ताकि जो कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संशोधन कर रहे हैं वे अपना विकास करने के लिए सक्षम हो सके। राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम के तहत दुग्ध क्षमता वाले दुधारु पशुओं को पालने, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु एवं भैंस प्रजनन एवं आहार तथा चारा उपलब्ध कार्यक्रम के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को और विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है ताकि किसान अपना जीवन निर्वाह कर सके एवं राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके।

आज देश के अंदर दूध के व्यवसाय में बहुत बड़ी क्रांति आयी है। आज हमारे देश से घी, दूध, * The speech was laid on the Table.

मक्खन विदेश में भेजा जाता है। इसलिए गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु देश की भिन्न भिन्न दुग्ध यूनियनों एवं परिसंघों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता भी है।

किसानों को समय पर अच्छे उर्वरक न मिलने के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए सरकार की ओर से उचित केन्द्रों पर से किसानों को उर्वरक मुहैया कराया जाना चाहिए और उर्वरक आयात किया जाता है तो आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी को बढ़ाकर सीधा किसानों तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसी तरह स्वदेशी यूरिया बड़े पैमाने पर बनाया जाता है उसे भी सब्सिडी को बढ़ाकर देना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने नागर विमानन मंत्रालय के विभाग में पूरक अनुदान के रूप में एयर इंडिया को हज यात्रियों के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था के व्यय की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए २५.९१ करोड़ रुपए की राशि अनुदान की पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया है उसी तरह मेरी मांग है कि देश के करोड़ों श्रद्धालू देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर पूजा के लिए एवं दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें भी विशेष सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। हिन्दुओं के आस्था के केन्द्र कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर हैं। वहां जाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं तो सरकार द्वारा ऐसे यात्रियो को विशेष सब्सिडी देनी चाहिए ताकि देश के नागरिकों में मनमुटाव न हो।

माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट, सूरत, राजकोट एवं भावनगर एयर पोर्ट के लिए विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि सही समय पर उसको पूरा किया जा सके। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए मानिद निर्यातो पर शुल्क वापसी और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लम्बित दावों के कैसेज को जल्दी से निपटा कर व्यापारियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए।

सूरत, गुजरात के बाढ़ग्रस्त ६००० रत्न एवं आभूषण यूनिटों को सहायता प्रदान करने हेतु ९.३२ करोड़ रुपए जो निर्धारित किए गए हैं उसे जल्दी पहुंचाकर रत्न कारीगरों का उत्साह बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति जी, आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अन्न दिया जाता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका रखरखाव भी ठीक नहीं है। परिणामस्वरूप दिन प्रतदिन लोगों का विश्वास इस प्रणाली से उठने लगा है। सार्विजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो चीज जीवन के लिए आवश्यक है उन सभी चीजों का समावेश करना चाहिए ताकि देश के दूरदराज के गांवों में बैठे गरीब आदमी भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। एनडीए के शासन काल में अनाज के गोदाम भर गए थे, गेहूं और चावल रखने के लिए जगह की कमी हो गई थी परन्तु आज गेहूं बाहर से आयात करना पड़ रहा है अपना स्टाक बनाए रखने के लिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो अन्न हम आस्ट्रेलिया से मंगाते हैं वह वहां पर घोड़े खाते हैं परन्तु हमारे यहां इनसान के लिए आयात किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत और विदेश रंगमंच समूह द्वारा जो महोत्सव कराए जाते हैं उसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। गुजरात में गत ५ वर्षों से देश के वभिन्न भागों से एवं विदेशों से बड़ी संख्या में कलाकार आते हैं और गुजरात में नौराति महोत्सव और वाईबंट गुजरात महोत्सव के दौरान कलाकारों के द्वारा सामूहिक रंगमंच का आयाजन किया जाता है और समभाव पैदा करने का विशेष प्रयत्न गुजरात सरकार के द्वारा किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि गुजरात सरकार को इन सभी के लिए विशेष आर्थिक सहयोग दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने सेवाग्राम आश्रम ट्रस्ट वर्धा एवं मुम्बई, मदुरै, पटना और बैरकपुर गांधी संग्रहालयों को करोड़ों रुपए की अतरिक्त धनराशि देने का आश्वासन दिया है उसी प्रकार गुजरात में भी बहुत सारे लेखक, कवि एवं देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के स्मारकों को भी स्मृति संग्रहालय बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मेरी मांग है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत जन्तुओं के कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत पशुओं के लिए शरण स्थलि, जन्म नियंत्रण तथा घुमन्तु कुत्तों का प्रतिरक्षण करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड को १.८८ करोड़ रुपए देने की जो बात है, बहुत अच्छी है, पशुओं का कल्याण, उनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। उनको बिना कारण मौत के घाट उतारा जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गुजरात में मेरे क्षेत्र में नीलगायों की संख्या बहुत अधिक है। उनके लिए अलग से अभ्यारण्य बनाया जाए ताकि उनकी रक्षा भी हो सके और किसानों को जो उनसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, वह भी न हो।

गुजरात में बांस उद्योग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इसलिए बांस की परतों का निर्माण करने संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। गुजरात में उचित स्थान पर प्रायोगिक संयंत्र सुविधा की स्थापना की जाए।

सारे देश में मुख्य शहरों में चडियाघर देखने को मिलते हैं लेकिन उनका रखरखाव ठीक तरह से होने के कारण गर्मी के दिनों में वभिन्न प्रकार की चड़ियां एवं प्राणियों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं। उसके रखरखाव के लिए प्रत्येक राज्य को उचित धनराशि दी जाए। वभिन्न राज्यों की ओर से प्रदूषण के उपसमन के लिए वभिन्न तरह की योजनाएं केन्द्र सरकार को दी जाती हैं। गुजरात प्रदूषण बोर्ड के द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उसे और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। कच्छ वनस्पति इको-सिस्टम योजना चल रही है। अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वभिन्न संशोधनों को जो एक करोड़ रुपए देने की बात कही गई है उसको और बढ़ाया जाए।

माननीय मंत्री जी ने विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राजदूतावास एवं मिशन के लिए ५१.४१ करोड़ रुपए पासपोर्ट एवं उत्प्रवास के लिए २.४८ करोड़ रुपए एवं २८ करोड़ रुपए केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यूके)में एक पीठ के निर्माण हेतु आबंटित करने का प्रयास किया है, लेकिन मेरी मांग है कि विदेश् में स्थित राजदूतावास द्वारा विदेश मे रह रहे भारतीयों को क्या उचित न्याय दिया जा रहा है? क्या उनको दूतावास में बैठने दिया जाता है?पीने के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? क्या उनका पासपोरट् रिन्यू करने का काम या नया बनाने का काम समय सीमा में किया जाता है? इस सब के लिए जांच की आवश्यकता है। क्या वहां के भारतीय प्रतनधियों को समय समय पर बुलाकर उनके साथ बैठक होती है? मुझे शिकायत मिली है कि कुछ गिने चुने लोग ही राजदूतावास के संपर्क में रहते हैं और खानापूर्ति की जाती है। इस लिए मेरी मांग है कि दूतावासों या उसकी शाखाओं को उचित निर्देश दिए जाएं।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं, उनकी चकित्सा के बारे में चिंता की जाती है लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं। उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे असंगठित मजदूर एवं खेतिहर मजदूरों को भी साठ वर्ष के बाद पेंशन के रूप में उनकी आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान से काट सकें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग द्वारा भारत के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए विज्ञापन दिया जाता है और समय समय पर पोलियो की खुराक पिलाने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता है। उसी तरह प्रत्येक बच्चे को हर तरह के रोग से सुरक्षा के लिए बूंद पिलाने के लिए सरकार द्वारा आयोजन किया जाए ताकि देश के बच्चे, पोलियो, टीबी, मलेरिया, टाईफाईड जैसे रोगों से मुक्त हो सकें। हमारा देश गांवों का देश है इसलिए जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को हर तरह के साधनों से सजाया जाए, डाक्टर्स उपलब्ध रहें। मुफ्त में दवाएं दी जाएं और गांवों के प्रत्येक व्यक्ति का साल में एक बार शरीर का चैकअप हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक राज्य को भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। आज देश के अंदर कहीं आतंकवाद है तो कहीं नक्सलववाद है। यहां तक कि आम जनता के साथ वीआईपी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। ऐसे समय में इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस बल पर रहती है। इसलिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान उपलब्ध कराने लिए ३३.७६ करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मेरी द्ृष्टि से और ज्यादा धनराशि बढ़ानी चाहिए। गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है। पड़ोसी देश से घुसपैठिए भारत में आतंक फैलाने के लिए घुसने का प्रयास करते हैं लेकिन गुजरात की पुलिस की सतर्कता के कारण और गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता के कारण घुसपैठिए सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए गुजरात के पुलिस बलों को और बीएसएफ को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं और कोस्टल गार्ड के कर्मचारियों को जीप व मोटर साइकिल दी जाए ताकि ये गुजरात के साथ साथ भारत मे भी शांति स्थापित कर सकें।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि देश के अंदर नवोदय विद्यालय बन रहे हैं। उसके रखरखाव के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा क्षेत्र अहमदाबाद जिले में है, वहां पर एक नवोदय विद्यालय की आवश्यकता है ताकि गांवों के अंदर रहने वाले विद्यार्थियों को अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिल सके। गुजरात के लोग शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें विदेश जाने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग देना चाहिए। विशेषकर गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए पांच लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है लेकिन दिन प्रतदिन विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए गुजरात सरकार का उत्साह बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक सहयोग देने के लिए राज्य का प्रतनधि होने के नाते मेरा आपसे अनुरोध है।

सारे देश के अंदर केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। अधिकतर लोग अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं लेकिन कमरों की कम संख्या की वजह से सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता। माननीय सांसदों को भी केवल दो ही विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु कूपन दिए जाते हैं जिसके कारण क्षेत्र के अन्य लोग नाराज हो जाते हें। अत:मेरी मांग है कि कूपन की संख्या को या तो और बढ़ाया जाए या बंद ही कर दिया जाए। विश्वविद्यालयों को भारत सरकार की ओर स अनुदान दिया जाता है जिसमें हर तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन आज भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों के पद रिक्त हैं, मेरी मांग है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। सरकारी मेडिकल कालेजों में भी अनुसूचित जाति एवं जन जाति की रिक्त सीट हैं,उनको भी भरा जाए।

डब्लयू एमसीए, इण्डियन स्टूडेंट होस्टल, लंदन और स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज को भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है तो उनके अंदर भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का कोटा भरा जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गुजरात को भी विशेष महत्व दिया जाए ताकि टेक्नीकल विद्यार्थी वहां से पास होकर आगे बढ़ सकें। बोर्ड ऑफ एप्रींटिश ट्रेनिंग सैंटर, मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चैन्नई में चल रहे हैं। आज गुजरात देश के नक्शे में प्रथम स्थान पर है और भारत सरकार की वभिन्न एजेंसियों के द्वारा भी गुजरात सरकार के कार्य को नं. १ घोषित किया है। इसलिए ऐसे इंस्टीटयूट, ट्रेनिंग सैंटर गुजरात में भी खोलने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है।

महोदय, मेरीटाईम विश्वविद्यालय खोलने के लिए लोकसभा में हल्ला हुआ है जिससे आप वाकिफ हैं। चैन्नई और कोलकाता से कोस्टल एरिया गुजरात के पास बड़ा है। अन्य राज्यों से ज्यादा बंदरगाह गुजरात में है और एक्सपोर्ट गुजरात के काडला पोर्ट से होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के लिए गुजरात का कांडला पोर्ट सबसे नजदीक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विश्वविद्यालय को गुजरात में खोला जाए और अन्य स्थानों पर सैंटर खोले जाएं ताकि सभी को सुविधा रहे और कोलकाता और चैन्नई के विवाद का शांतिपूर्वक समाधान हो सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज का बालक कल का भारत है और कल के भारत को सुद्ृढ़ करने के लिए महिलाओं एवं बालकों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक जिले में समाज कल्याण बोर्डों के द्वारा बाल शिशु भवन बनाए जाएं। आज बहुत सारे राज्यों में महिलाओं की तस्करी की जाती है। उन्हें शरीर बेचने पर मजबूर किया जाता है जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। इसमें महिलाओं की सहायता के लिए सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी बहुत महत्व है, जो सही तरह से उनकी रक्षा करते हैं और जीवन लायक साधन दिलाते हैं। ऐसे संगठनों को खुलकर आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे राज्यों में बच्चों के द्वारा कार्य कराया जाता है। १८ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम लेना कानूनी अपराध है। फिर भी आज बाल अपराध हो रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कामगार बच्चों के कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाएं और स्वयंसेवी संगठनों का उत्साह बढ़ाया जाए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय फिल्मों का जो विस्तार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। गुजरात सरकार की ओर से क्षेत्रीय फिल्मों को सब्सिडी दी जाती है। ये क्षेत्रीय फिल्में राज्य की संस्कृति, राज्य की गौरव गाथा, राज्य में जन्में संत तथा राजा महाराजाओं आदि की कहानी पर फिल्म बनाते हैं और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि राज्यों को और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपनी सब्सिडी बढ़ाकर देश के और दूरदराज में बैठे ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहन मिले।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सफाई कर्मचारियों का उद्धार करने और उनके पुनर्वास हेतु स्वरोजगार की स्कीम चालू की गई है। लेकिन इस स्कीम का सही कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। आज भी सफाई कर्मचारियों को रहने को घर नहीं है, वे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। कहीं-कहीं मैला सिर पर उठाना पड़ता है। अपमानित जीवन जीना पडता है और कहीं-कहीं तो समय पर वेतन तक नहीं मिलता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले उनको वेतन दिया जाए उसके बाद ही पालिका या पंचायतों का खर्च वहन किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए मैटि्रकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम लागू है, इसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को महत्व देने के लिए होटल आदि को सब्सिडी दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि इससे कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ हुआ है, यह देखना चाहिए। कुछ वर्ग के लोग ही हर स्कीम का लाभ उठाते रहते हैं। इस पर भी ध्यान रखा जाए, ताकि सभी वर्गों के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

अंत में मेरा इतना ही कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने नोबल पुरस्कार विजेता श्री मोहम्मद यूनूस के द्वारा उद्धृत वाक्य को दोहराया है कि निर्धनता में तीव्रता से कमी लाने के लिए तीव्रतर विकास दर अनिवार्य है, इसके लिए अन्य कोई युक्ति नहीं है। इसके जवाब में मैं कहूंगा कि- " निर्धनता देश के लिए है बड़ा श्राप, यह नहीं मिटेगा अपने आप, अगर मिटाना चाहते हो, फिजूलखर्च पर रखो काप, बजट में जो बात बताई, लेकिन जनता को रास नहीं आई, सारे देश की जनता महंगाई से कर रही है हाय हाय, कब जाए यूपीए सरकार, इसलिए लगते हैं प्रभु के पाय। "

श्री हंसराज ग. अहीर (चन्द्रपुर) :  àÉcÉänªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ®JÉä MÉA ¤ÉVÉ] 2007-08 àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ÉºÉ® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉä®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cé* nä¶É BÉEÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉVÉ BÉEàÉ®iÉÉä½ àÉÆcMÉÉ<Ç ºÉä |ÉiÉÉÉʽiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {Éä]ÅÉäãÉ, bÉÒVÉãÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉàÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®ÉciÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ¤É½É ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE, ªÉcÉÆ BÉEÉÒàÉiÉå SÉfÃiÉÉÓ iÉÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä cé, {É® =iÉ®iÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉE®àÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÆcMÉÉ<Ç VÉºÉ BÉEÉÒ iÉºÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ¤É½ä VÉÉä¶ÉÉäJÉ®Éä¶É BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉJÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 9 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEä >ó{É® VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE AäÉÊiÉcÉÉʺÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉãn cÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÆpc cVÉÉ® +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ¶ÉäªÉ® ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉncÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉªÉÉÆ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ àÉÖpɺ{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ n® 6.73 {ÉEÉÒºÉnÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ Jɤɮ +ÉÉ<Ç, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® 345.66 +ÉÆBÉEÉå ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 1455.55 {É® ¤ÉÆn cÖ+ÉÉ* ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉ® ZÉäãÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® SÉfÃiÉÉ ®cÉ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè* बजट में वित्त मंत्री द्वारा जनता को धोखा देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आम आदमी बीमा योजना के नाम पर खेती मजदूरों के लिए बीमा योजना लाने का प्रस्ताव है, इसमें वार्षिक १०० रूपए का हफ्ता केन्द्र सरकार देगी, इसके लिए एक हजार करोड़ रूपए खर्च होगा। २०० रूपए के हफ्ते की बाकी राशि राज्य सरकार द्वारा भरने के लिए सरकार उनसे चर्चा करेगी। यह योजना को लाकर सरकार लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी इसमें शक है, क्योंकि इसमें वृद्धा पेंशन, दुर्घटना, विक्लांगता, बीमारी आदि सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। अत: सरकार जो छोटे किसान और खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा क्यों नहीं करती, किसानों की बदहाली को देखते हुए किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने के बारे में वित्त मंत्री विचार करें। सरकारी कर्मचारियों को निवृत्ति के बाद निवृत्ति वेतन की सुरक्षा है, लेकिन किसानों को किसी तरह की सुरक्षा नहीं होने से उसकी आजीविका की सुरक्षा हेतु वृद्धावस्था या निवृत्ति वेतन देने के लिए योजना की घोषणा होनी चाहिए।

देश के किसान बदहाली के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे विदर्भ के किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या पर उतारू हो गये। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा से किसानों पर आत्महत्या की बारी आई * The speech was laid on the Table.

है। कृषि पर अवलंबित जनसंख्या ६५ से ७० प्रतिशत है, लेकिन कृषि पर अनदेखी करने से आज यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। नाबार्ड द्वारा कृषि में निवेश के लिए ऋण अधिक मात्रा में देने की सिफारिश की गई। नाबार्ड ने १८ फीसदी की बात कही, लेकिन यह केवल ११ या ११.५ प्रतिशत पर अटकी हुई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष डॉ० स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित समति के सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, उसकी यह अकर्मण्यता कृषि और किसानों के बारे में उपेक्षा नीति को उजागर करता है। डॉ० स्वामीनाथन ने स्वयं विदर्भ के आत्महत्या कर रहे किसानों के परिवारों से भेंट करने के पश्चात किसानों को ४ प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास सिफारिश की, लेकिन इसे अब तक क्यों नहीं लागू किया गया। पिछले बजट में किसानों को सात प्रतिशत से ऋण देने की घोषणा की गई इस घोषणा के अनुसार कार्रवाई आदेश के लिए एक साल लगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के आदेश के बावजूद सहकारिता क्षेत्र की बैंकों द्वारा इस ब्याज दर पर ऋण देने में आनाकानी हो रही है। इससे किसान अपने आपको फंसाया गया महसूस कर रहा है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर होने का यह मामला उजागर हुआ है।

हमारे यहां बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही इससे आम आदमी तो प्रताड़ित है लेकिन किसान अपनी खड़ी फसलों को सिंचाई के अभाव में मरते देख रहा है। ऐसा किसान अगर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के बिजली उत्पादन का ४१११० मेगावाट लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब योजना के खत्म होने कि वर्ष तक करीब ३० हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। देश के किसान, आम आदमी, लघु उद्योगों को बिजली उपलब्ध नहीं कराने से वे बदहाल हैं। बिजली के क्षेत्र में केवल उद्दीष्टय और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है।

एस ई जेड के लिए कृषि उपयोगी भूमि का आबंटन करने से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होने जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दवाब बढ़ रहा है। ७१ करोड़ ४७ लाख लोग गांव में रहते हैं। ८० के दशक में हुई हरित क्रांति में १८ करोड़ २० लाख हेक्टेयर भूमि ही रह गई है। बढ़ती आबादी, घटती जमीन, कहा है खाद्यान्न सुरक्षा? और “सेज“ के कारण कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत और कम होकर यह समस्या गहराती जाएगी। आज ही हमें गेहूं आयात करना पड़ रहा है अभी चेते नहीं तो भविष्य में खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने की बारी आ सकती है१ देश में ७ करोड़ ७० लाख बंजर जमीन है। इसके कृषि योग्य बनाने के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। इस बंजर भूमि तथा किसी कारणों से परती पड़ी जमीनों को कृषि उपज के लिए तैयार करना होगा देश के बेरोजगार युवकों को यही भूमि कृषि योग्य बनाने के लिए देकर उन्हें आर्थिक सहायता दी गई तो यह अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर कोई योजना घोषित करें।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा के मद पर राशि बढ़ाई गई है, लेकिन देश की स्वास्थ्य सेवा विशेष कर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा को देखे तो यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होता है। आज भी देश के करीब नौ हजार पी.एच.सी/ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के पदों की रिक्तियां हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार की उपेक्षा उजागर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरने को मजबूर है। उन्हें ह्ृदयाधात, कैंसर, किडनी रोपन आदि सुविधा तो स्वप्नवत है। शहरों के अस्पतालों को अद्यनन कराने की आवश्यकता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार और इसे कारगर कराने के लिए अधिक धन के साथ इच्छाशक्ति की जरूरत है। मैं मांग करता हूं कि सरकार जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चकित्सालय/चकित्सा महाविद्यालय शुरू कर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास करे। सरकार द्वारा राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए २००६-०७ के मुकाबले में ५८५० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया यह राशि काफी कम है। देश के बड़े भूभाग के भूगर्भ जल में प््लोराईड की मात्रा पाई जाती है करीब २ लाख से ज्यादा गांव फ्लोराइड युक्त जल पीते हैं। जिसमें ७५००० गांव १.५ प्रतिशत से ज्यादा फ्लोराइड पाया गया है। फ्लोराइड मश्रित जल से फलोरोसीस तथा अन्य जनजनित रोगों से लोग विक्लांग होकर घुट घुट कर मरने को मजबूर हैं। ऐसे फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए एक विशेष योजना बनाने की जरूरत है। इसके लिए वित्त मंत्री अधिक से अधिक धनराशि का प्रावधान कर विशेष योजना की घोषणा करें।

मैंने पूर्व में उल्लेख किया उस अनुसार सेज या अन्य परियोजना के लिए किसानों से अगर भूमि का अधिग्रहण किया गया तो उसे उस उद्योग तथा परियोजना के लाभ में भागीदारी मिलनी चाहिए। कृषि भूमि के अभाव में विस्थापित किसानों को भविष्यकालीन निर्वाह के लिए उसकी लाभ में भागीदारी को सुनिश्चित कराने की घोषणा भी करनी चाहिए। देश के खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, देश की कार्पोरेट कंपनियां आ रही हैं। आज खुदरा क्षेत्र में लगभग ३ करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। जो कि देश के कुल श्रमशक्ति का लगभग ८ प्रतिशत है। लेकिन भारत का खुदरा व्यापार असंगठित और कोई नेटवर्क न होने से उपेक्षित रहा है। देश भर में लगभग १५ मलियन छोटी दुकानें हैं जिन्हें परिवार के लोग चलाते हैं। खुदरा व्यापार सरकार के लिए राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को इसमें प्रवेश देने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई गई होती तो खुदरा क्षेत्र के छोटे दुकानदारों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले बुरे असर को देखते हुए सरकार खुदरा क्षेत्र को सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक पहल करे। खुदरा क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घराने और विदेशी कंपनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाये।

बजट के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार कर इसे ३३० जिले तक ले जाने की बात कही है। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए इसका विस्तार करने की अपेक्षा फलीभूत नहीं हुई है। इसमें दी जा रही ६० रूपये मजदूरी को बढ़ाकर १०० रूपये करने की मांग करता हूं। देश के लघु उद्योग आज बेहाल है। लघु उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क १.५ करोड़ करने से लघु उद्योगों को कितना फायदा मिलेगा यह सवाल पैदा होता है। लघु उद्योगों को आज कोयला/कच्चा माल और बिजली उपलब्ध कराने का संकट देखते हुए लघु उद्योगों के लिए और सहायता देने की जरूरत है। देश के निर्यात तथा रोजगार सृजन में बडी भूमिका निभाने वाले लघु उद्योगों को विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा देश के बडी संख्या में रहने वाले बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया पंजीकृत कार्यालयों में ४ करोड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने ही संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की असफलता को देखने सरकार बेरोजगारों के लिए निर्वाह भत्ता के रूप में १००० रूपये प्रतिमाह देने की घोषणा करें। देश की खनन सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। देश के अकूत खनन भंडारों के आधार पर हम यहां पर उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर के साथ स्थानीय विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के खनन सामग्री के निर्यात पर रोक लगाकर इन संसाधनों के आधार पर उद्योग लगाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार करें। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में आबंटित किये गये कैप्टीव कोल ब्लाक्स पर नाम मात्र रायल्टी दरें हैं। निजी क्षेत्रों को इस पर हो रहा फायदा देखकर कैप्टीव कोल बॉक्स के कोयला खनन पर अधिक कर लगाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सकती है।कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला वितरण पद्धति लघु व मझौले उद्योगों को जो अधिक रोजगार देते हैं उन्हें सुरक्षा तथा उचित दरों में कोयला नहीं दिये जाने से इ-बुकिंग द्वारा नोटीफाईड रेट से ३० प्रतिशत अधिक दरों में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। इन उद्योगों को नोटीफाइड रेट में ही कोयला आपूर्ति की जानी चाहिए। ई-बुकिंग कोयले की काला बाजारी को प्रोत्साहित करना है। उन्हें लूटना बंद किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री द्वारा लाया गया बजट देश की जनता की अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

 

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Sir, while commenting well on the general framework and direction of the Budget, I am constrained to point out certain glaring deficits in the Budget concerning farmers and common man. Apart from the outlays, it is rational to think of the outcome projections.

            Budgets are not about figures, as economists and media pundits would have made us to believe. At the bottom, there are the common people, like the people in Jhumri Talaiya , Jorhat, Kamrup or my village Kalpetta.   These are the places with unfashionable names where real people lead real lives. They are not the smart set of people, who live with smart cards, pet foods and junk lifestyles. They are the destitute farmers of this land, who had invested their hope along with their mandate in us.  But unfortunately, our commitment is towards those investors in Dalal Street, who seldom even bother to vote.  If the stock exchange sneezes, our policy makers catch a cold; but when Vidarbha and Wayanad in Kerala choke to death, the culture is, a committee is solemnly instituted.  To the farmer, the Budget like the monsoon, can either be Yama or Lakshmi.  If the monsoon fails they might find solace in destiny but if the Budget forgets them, we and they, both know who the culprits are.

            All of us are aware of the agrarian distress in our country.  Since 1997, the dictates of the neo-liberal agenda, while still chanting the mantras of ‘sustainable’ and ‘inclusive’ growth, have reduced farmers to indigence, which is reflected in the shameful fact of more than 25,000 farmer suicides.  The two main reasons for the distress being the spiraling cost of agricultural inputs and falling prices of agricultural commodities, rooted in trade liberalization and corporate globalization.  To compound this, was the dismantling of the subsidies to the agricultural sector in India. From 1995 to 2002, the U.S. doled out more than 114 billion dollars to farmers, and in 2002 President Bush upped subsidies to 190 billion dollars over this decade.  In the year 2000 alone, U.S. spending on farm subsidies exceeded the Gross Domestic product of more than 70 nations.  The British queen and her son Charles received a total of more than 1 million Euro dollars in farm subsidies in the past 2003-2004. There is a sharp supply constraint in agriculture.  Nearly 40 per cent of the inflation is due to increase in the price of agricultural products.  The GDP growth in itself does not say anything about the well being of the common man; because the focal issue in a balance between growth and social justice.

            The National Commission on Farmer’s recommendations could have provided succour.  The price stabilization fund has not happened. The reduction of interest rate has not been implemented.   Without this the boost to rural credit becomes meaningless.  There is no incentive to encourage good crops in crisis zones.  It is sad to say that since the visit of the hon. Prime Minister to Vidarbha, the toll has gone up.  In the first two months of 2007, it was 70 and 88 respectively, and nine people taking their own lives in just one day, on March 9.   What it shows is a mistrust in our policy.  And can we blame them, if we take the example of NREGA envisaged at Rs.20,000 crore across 200 districts?  It was allocated only Rs.11,300 crore.  This year when the coverage is extended to another 130 districts, with an additional budget of Rs.700 crore.  In other words while coverage goes up by 40 per cent, the money grudgingly goes up by six per cent.  Social scientists have observed how a recalcitrant Ministry was uncooperative at every juncture.

            Another instance of the insincerity towards the poor is thrown up by the approach to integrated child development services.  Compared to Rs.4.90 per child, Rs.100 allocated to children last year.  This year it has fallen to Rs.4.84, which amounts to a reduction, given inflation levels.  The ICDS is not only the major national scheme for children under the age of six, which along with NREGA forms one of the core commitments of the Common Minimum Programme.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : Sir, am I permitted to lay?

            With a better humane approach and a mind to revisit old wisdom, the hon. Finance Minister, Thiru Chidambaram could have done more and proved that his office is more useful to the lowest of the lowliest.

*The budget has resorted to further cut of import tariff on edible oil. For refined Palm Oil the reduction is from 800/0 to 67.50/0 . In the case of raw Palm Oil also there is reduction.

Last year import tariff on edible oil was cut thrice. The last being on 24th Jan, 2007. It was from 12.50/0 to 10%. The budget has effected another cut of 4% on excess tax. Also on Sunflower oil the cut is 15%.

This leaves the 25 Lakh coconut farmers in deeper distress. The annual loss to the state is well over Rs.7000 cores a year. The Paddy cultivation in Kerala is already in danger with increasing farmer suicide. To add to it is now co-conut cultivators. The impact of the budget on the entire farming community in the state is distress.

Bank interest rate has been increased. But there is no corresponding increase in the interest on Provident Fund accumulations of the workers and Post Office small savings where Aam Admi puts his savings. Why they have been neglected.

Another instance of the insincerity towards the poor is thrown up by the approach to integrated child development services. Compared to Rs.4.90 per Rs.IOO allocated to children last year, this year it has fallen to Rs.4.84, which amounts to a reduction, given inflation levels. ICDS is not only the major national scheme for children under the age of 6, which along with NREGA forms one of the core commitments of the Common Minimum Programme, but its compliance * ……* This part of the speech was laid on the Table.

is also mandated by the landmark Supreme Court judgement of December 13, 2006. It envisages a functional anganwadi in every settlement. As of now there is a shortfall of two-thirds in this sector, shortfall of 8.2 lakh anganwadis. To meet this 'universalisation with quality', the budget allocation is the same as last year. At the same proportion of GDP. In the light of the bitter truth, as revealed by the 3rd National Family Health Survey, that 46% of our children are underweight, the same figure as 8 years ago, is it not time we introspect, at what social cost we are sculpting our edifice of 'growth'. Also, to lend perspective, let us also remember that our future generations will seek a justification for devoting Rs.96,000 crore to defence, while offering the crumb of Rs.5,000 crore to the 160 million of our children below the age of six.

Of course there are welcome measures like:

1.    50 Lakh farmers additionally linked to farm credit with total credit availability of Rs.2,25,OOO crores.

2.     2.4 Million hectors more under irrigation.

3.     More provision for research extension In agriculture.

There is no provision to improve efficiency of water use for increasing income & production per drop of water.

The fertilizer distribution system has to be reformed. The large subsidies now given to large companies must be given directly to farmers through the smart cards. (Suggestion by Dr. M.S. Swaminathan) The milk revolution cited in the survery should be spread to pulses, Oil seeds and millets.*      DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): *Sir, I thank you for giving me the opportunity to take part in this general discussion on the Union Budget 2007-08.  On 28th February, the hon. Finance Minister, Shri Chidambaram presented the Budget in this august House.   Honestly speaking this Budget is for the common man and we should appreciate him wholeheartedly.*             The present UPA Government has entered into the second half of its term.  The arithmetic is simple.  There are more gains and less losses.  The best gain being the attainment of almost nine per cent growth rate of GDP.  The seemingly apparent loss is our inability to maintain the price stability and to arrest the average inflation.  To sustain this trend of growth and to arrest the average inflation, the following three thrust areas are identified.  First, manufacturing being the main player of growth, it is to be strengthened.  Secondly, maintenance of the already achieved growth in the Service sector and third which is the most important  is the agriculture sector and its sustained growth.  A country of this size and population has to be nearly self-sufficient in essential food items.  Otherwise, supply constraints could very well upset macro-economic stability and growth prospect. Hence, agriculture must top the agenda of the policy makers and it is correctly put by the hon. Finance Minister. With all these initiatives, we are optimistic that the growth rate of GDP shall cross the magic double digit by the end of the Eleventh Five Year Plan.

            This Budget confirms that the UPA Government has remained committed to economic reforms, fiscal prudence and monetary stability.  Collection of revenues is quite comfortable.  The additional revenues wherever available are put to good use to promote the core goals of the NCMP, namely, inclusive growth, equity and social justice.[R42]                    This Budget is able to show the correct status of bank credit, money supply and foreign exchange reserves of the country. The prevailing monetary trends have put pressure on prices. Global commodity prices also exerted pressure on domestic prices. At the same time, supply constraints have emerged in some essential commodities. Thus there is a slight increase in the average inflation.

            Sir, now the Government has undertaken a number of measures, including some stringent one on the fiscal, monetary and supply sides to maintain price stability. This Budget, on the whole, is able to show that now the Government can moderate the present inflationary trend without any difficulty.

            Sir, the declared objective of the Eleventh Five Year Plan is faster and more inclusive growth. At the moment our economy is sound and will be in a stronger position. Some other objectives of the Plan include growth of four per cent in the agricultural sector; faster employment creation, reducing regional disparities, ensuring access to basic infrastructure and health and education services to all.

            Sir, to achieve these declared objectives, the ambitious Bharat Nirman and flagship programmes continue to make impressive progress. There is a substantial increase in the Gross Budgetary Support for the Plan. Bharat Nirman has got an increased allocation of 31.6 per cent; education has got an increased allocation of 34.2 per cent and the health sector has got an increased allocation of 21.9 per cent. It is also heartening to note that school education has been given primacy in terms of fund allocation. Fund allocation for school education has been increased by 35 per cent. Out of that the Sarva Siksha Abhiyan has been allocated a sum of Rs. 10,671 crore.

            Sir, I think, with these words, I may now be allowed to lay the rest of my speech on the Table of the House. But before that I would like to make one point. We are still facing a number of difficulties in the smooth and proper functioning of our democracy and this is because a major chunk of our population is still not properly educated. For a purposeful and meaningful functioning of democracy, the citizens should be educated properly. We are very pleased to note that this Budget has shown the way in that direction.

            Sir, with these words, I would like to lay the rest of my speech on the Table of the House.

*Sir,Under lCDS, Government is providing nutritious food and proper healthcare to the Pregnant women, lactating mothers and all children below the age of six. The allocation of fund is increased by about 16.5 p.c. This is an ambitious programme of the Government in order to make each and every citizen of the country hale and healthy. Another beautiful aspect of this Budget is the expansion of the ICDS. Government is committed to expand the scheme to cover all habitations and settlements during the Eleventh Plan.

 After this SSA takes over. All school going children between 6 and 14 yrs are provided books - Text Books, Uniforms and all other learning materials, free of cost. Now, under MDM Scheme, these children are also given nutritious lunch during school hours. With these schemes in function, the drop-out rates in schools are being checked. At the same time, the parents can devote more time and energy to go to work to various work places. Because their children will not be waiting for them at home.

After attaining this much of school education and with a bit of National Character, Morality and Sense of commitment, these children shall become worthy citizens of our country - a Democratic India. However, I would like to draw the attention of this August House to the fact that the implementation of these two missions - ICDS and SSA along with MDMS ­remain very far from satisfaction in many states of the country. I urge upon the Union Government to see that a strict and purposeful monitoring mechanism is put in place for a holistic implementation of these missions. This will do a lot good for this country.

*…* This part of the speech was laid on the Table.

 On Healthcare, with the advancement of Medical Sciences, the mankind now enjoys life and good health. There appears to be hardly any disease which cannot be cured. Even the dreaded Cancer can be fully treated if detected in time. However, HIV I AIDS pauses a deadly threat to mankind. I am very glad to learn that the Government has brought HIV I AIDS out of the closet and promised bold and determined efforts to achieve zero-level growth of the disease. Now, we have medicines to stop the transmission of this disease from the mother to her child during pregnancy. Very soon We shall be able to invent a fool-proof medicine to successfully treat the disease.

 There is an increase in the Budget allocation in 2007-08 for the NER from Rs.12,041 ct. in 2006-07 to Rs.14,365 cr. in 2007-08, which includes Rs. 1,380 cr. provided for DONER. We welcome it. We also welcome the new Industrial policy for NER with suitable fiscal incentives to be put in place before March 31, 2007. Still we prefer that the Ministry of DONER be made a full-fledged Ministry by taking it out of the Home Ministry.

 I am now coming to a very sensitive issue of the law and order problem in the country. Our land is the land of Mahatma Gandhi, the apostle of peace and non-violence. It is with pain and anguish that I am trying to speak about it in this august house. Every day we have reports of the activities of violence from various ultras - be it - Naxalites, Insurgency in NE and J& K, Terrorists etc. There is hardly any day when there are no news of killings, murders and what not. This is too much. We have to address this problem with all sincerity and commitment, so that our children do not suffer from what we are suffering today.

 My state, Manipur has been facing a lot of problems in getting timely  supply of essential commodities including life saving drugs. This is due to the poor transport connectivity. Over and above this, there are frequent blockades and bunds on the NHs connecting Manipur and the rest of the country. The two life-lines NH 39 & NH 53 are yet to be fully developed. On NH 39, four laning from Maram to Moreh through Imphal has not been started. Even double laning of NH 53 is yet to be completed. Development of NH 53A, NH 150 & NH 150A may be taken up soon. The national Railway project connecting Jiribam to Tupul then to Imphal is in progress and is expected to be completed by 2010. We are very happy. I propose to the Ministry of Civil Aviation for introduction of at least one cargo flight per week to Imphal from either Kolkata or Guwahati to augment the scarcity of essential commodities including life-saving drugs during such Blockades and Bunds.

 These are laws in this land which are national in character and regional in application. One such law is the infamous "Arms Forces Special power Act, 1958". This Act had been in some way or the other inherited from the BriTish Raj of 1940s, 1942 to be precise, This Act has been put in force to contain the insurgent activities in Assam and its autonomous hill  district of Nagaland in 1958. Slowly and slowly this Act is in force in all the states of N.E and J.K during 1980s. During this long period of time neither the growth of insurgency is contained nor peace is restored in these areas.

Iam referring to these  issues again and again, because we are very few in number in this House. Our suffering and woes are seldom heard. I am not complaining. Hence I seek your kind indulgence to my intervention.

The ongoing peace talk between GOl and NSCN (IM) is very crucial for the people of NE particularly, Manipur, Nagaland, Assam and Arunachal Pradesh. Why? In 2001, The Ceasefire between GOI and NSCN (IM) was extended "without territorial limits". The three worded phrase created an upsurge of violence in Manipur. 18 important lives including a mother lost their lives. Manipur Assembly was burned down. These were chaos and confusion in the State. Every Manipuri stood against the extension of Cease fire without territorial limits and fought unitedly and these three words were rolled back.

My contention is quite simple. Cease fire is quite O.K. There is no problem. But the ground rules should be respected and not to be violated. The MHA and ECl much be quite aware of this violation of ground rules of the Cease fire during the recently concluded 9th State Assembly Election of Manipur. A number of vehicles are pushed down the hills. A number of common men, security personals lost their lives during the election. The NSCN (1M) cadres roamed about with arms in areas other than their designated camps.

 We strongly believe that every problem shall have a solution - a peaceful solution. We look forward to solving this problem sooner than later. The GOI is very sincerely and respectfully urged upon to take into confidence of all stakeholders. In this Case, The States of Manipur, Assam and A.P. should be taken into confidence while making an attempt to settling the long standing Naga issues. We, the people of Manipur have full faith in the Central Govt. of its commitment in the NCMP to safe guard the territorial boundaries of the states. The people of Manipur shall never compromise in its territorial integrity.

 In Manipur during the upsurge, the people of Manipur faced the wrath of the AFSPA, 1958. A number of persons are arrested and no whereabouts, rampant custodian killings, fake encounters etc. The people there believe that these happenings are due to the presence of this Act. We have been fighting for the repeal of this Act. One lady, Irom Chanu Sharmila has been on fast for more than six years. She was brought to the capital last year and now again she has been taken back to Manipur. Still she continues her fast for the repeal of this Act.

In 2004, GOI under the leadership of our respected P.M. ordered, a committee headed by Justice Jeevan Reddy to study the status of the Act visa - vis - Repeal or to provide a humane face. The report of the committee is with the Government. The recommendation is clear. It has recommended that the Act be repealed. Recently, Hon'ble P.M. during his visit to lmphal has suggested that the Act may be amended to provide a more humane face. We do appreciate this situation taking into consideration the prevailing law and order situation in these NE states and J & K.  At the moment, the Act is not in force in seven Assembly segments of Manipur; i.e., in lmphal Municipality area. Nothing happens. It appears that nothing shall happen. Since the Act can be repealed only by an Act of Parliament, I very respectfully urge upon the Union Govt. to kindly look into report of the Justice Jeevan Reddy committee and see that the recommendation of the report can be expeditiously implemented and repeal the infamous AFSP A, 1958. This will go a long way in the History of Manipur. And the present leadership both at the centre and in the state will be fondly remembered for all time to come.

With these words, I once again congratulate our Hon'ble Finance Minister for his excellent Budget, 2007-2008. *       SHRIMATI P. SATHEEDEVI (BADAGARA): The General budget is introduced in a period when the entire country is facing crisis in the agrarian, rural, health and education sectors of the country.  While presenting the budget no proper attention is made to address the issues of the down trodden masses.  The finance minister is claiming that the country is on the path of economic growth but we can say that we have obtained some achievements only when the economic growth leads to the economic development of the country.  It can be seen that the economic growth is not being reflected in the agrarian sector.  It is true that there is more fund allocation for the agrarian sector but much concentration is for the provision of credit facilities to the farmers through the banks.  By mixing the budget allocation with banking funds Finance Minister has created a myth of a new deal for agriculture in the budget.  But it is not at all sufficient since the agricultural productivity is considerably reduced.  How is it possible for the farmers to take loan? When they are facing crisis out of the production loss? In fact there should be much concentration to increase productivity and to provide reasonable prices for the agricultural products. There should be more fund allocation for increasing the productivity by providing the better irrigation facilities and market facilities for the poor farmers.  One of the reasons claimed for inflation in the higher prices in the global market.  The Finance Minister is merely touched but not dealt with the issue of price rise.  The poor have no alternation to food items like onion, vegetables and daal.  The budget does not help reduce them.  Better targeting of subsidized products is essential.

The extension of National Rural Employment Guarantee Act to 330 districts in the country is highly appreciated.  It should be extended to all the districts.  The educated unemployment is increased now a days, So special * The speech was laid on the Table.

schemes for the educated groups also should be introduced to the states like Kerala.  Moreover the Act should be designed to guarantee women’s access to work. Proper monitoring should be there to ensure the women’s access.  A National Minimum Wages for agricultural workers should be introduced.

A special scheme for migrant workers to help the access to food and health rights should be introduced.  Adequate foods for work programs and BPL cards to all agricultural labour families have become necessary for their survival.

Kerala is state where the entire western side is covered with sea the situation of fisherman community is highly pathetic their access to public distribution system, health and educational facilities, sanitation etc are very poor.  There should be a special provision for sanitation in the water logged areas and seashore.  Their should be provision for drinking water, Now in the scheme like Swajaldhara 10% beneficiary contribution is insisted. In the case of the people of coastal area as well as scheduled tribes and scheduled cast.  There should be exemption from the payment of this contribution.

The increase in the allocation for SSA and Mid day meal is highly appreciated but the states like Kerala is facing crisis in the higher education and professional education sector there should be more allotment for the higher education and technical education of the states like Kerala.

There are increase, in the allocation for the health sectors, but the fund allotment for communicable diseases is highly sufficient.  A report card on nutrition says India has the highest number of malnourished children in the world. One third of the malnourished children is an Indian of the world.  146 million malnourished children 57 million are in India.  They make up 47% of under five in the country. Even the sub-saharan African is better off where 33% of the children are malnourished the corresponding figure for china is only 8% malnutrition occurs when there is insufficient nutrition intake. The public Distribution System should be strengthened by providing subsidized rate of food to the poor families. In such a situation the budget proposal for I.C.D.S is quite insufficient.  The government is intending to increase the Anganvadi centres by putting more burden on the states.  The poor Anganavadi workers and helpers who are overburdened by duties of various department are not given sufficient honorarium considering the workload of the Anganavadi workers and helpers their honorarium should be increased more fund should be provided to the I.C.D.S. For the implementation of the newly introduced Act of Protection of Domestic Violence provision is not made in the Act.  The state will act according to their own circumstances so special provision should be there for better implementation of the provision of the Domestic Violence Protection Act.

The UPA government is completing the 3rd year of the government is deviating from the assurance given in the National Coman Minimum Program.  It has to face consequences.  With these word I concude.

 

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Sir, I would not like to go into the nitty-gritty of the economic issues. I would just like to come to two topics straight way. Some of the Members from the Ruling party and also from the allies have made a light criticism of the Budget, but I would have been happier if they had come out more clearly to voice their criticism about the Budget. हम लोग तो इस बजट से दुखी हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने जब बजट रखा तो हिन्दुस्तान वे सबसे बड़े उद्योग  ]ÚÉÊ®WàÉ -  It is the largest industry in the world. It is a industry without smoke. इसको इतना पीछे वैसे धवेल दिया? लगता है कि वित्त मंत्री जी इस चीज़ को भूल गए। बार-बार आपकी सरकार ने कहा कि टूरिज़्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कुल इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट वे लिए ४२३ करोड़ रुपये रखे। The Government earns revenue to the tune of six billion through tourism but the Government has allocated only a meager of Rs. 423 crore. The Minister of Tourism has been speaking about development of infrastructure of tourism in the North-Eastern region. क्या है? आपवे बजट में कुछ भी नहीं है। आप मुगर्ी को मार देंगे तो अंडा कहां से आएगा? This is such an industry which the Government cannot afford to ignore.इसलिए जब आप सप्लीमैंट्री बजट लेकर आएंगे तो उसमें यह प्रावधान रखिये क there must be substantial allocation of funds for the development of infrastructure for growth of tourism, particularly in the North Eastern region. टूरिज़्म सर्िवट की जो बात है, सरकार ने भी उस पर स्ट्रैस किया है।

जापान जैसा देश भी उत्तर प्रदेश में ६०० करोड़ रुपये से ज्यादा दे सकते हैं। श्रीलंका जैसे छोटे से देश, थाइलैंड जैसे देश, बुद्धिज़म सर्किट को डेवलप करने के लिए बिहार में करोड़ों रुपए दे सकते हैं तो हम लोग अपने देश में क्यों नहीं दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर में वित्त मंत्री जी को कोई रुचि ही नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप लोग हर समय मुसलमान की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान को देखने का विरोध मैं नहीं करता हूं, लेकिन मुसलमान के अलावा या छोटे-छोटे जो माइनोरिटीज़ हैं, उन्हें आप बिल्कुल भूल गए। इस साल २५५०वां बुद्ध जयंती दिवस है, महात्मा बुद्ध का परनिर्वाण दिवस भी है और बुद्ध सर्किट स्थापित किए जाने का प्रश्न भी है, ये तीनों अवसर एक साथ इस बार पड़े हैं। आपने इन तीनों के लिए बजट में क्या रिफलेक्शन किया? Financial support for Khalsa Heritage Project, इसके लिए भी आपने प्रावधान रखा है और मुसलमानों के लिए आपने बजट में अलग से प्रावधान रखा है। Why cannot you do it for Buddhism also? This year is a very special year for the whole Buddhism. The whole world is looking towards India for Buddhism and Buddhism is central to the whole world and India is central to Buddhism. आप इंडिया में ही बुद्ध भगवान को भूल गए, इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जो टूरिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, उसमें जो पुराने-पुराने मोनेस्ट्रीज़ हैं, वहां लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं, ये दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। I am speaking about culture and tourism also. इतनी अहम् चीज को सरकार भूल गई। यह जो एनटायर हिमालयन बैल्ट और पूरे भारतवर्ष में जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, आपके इस कदम से सब को चोट पहुंची है।

You have been talking about secularism.  Have you reflected the true spirit of secularism in your Budget?  I do not think so.  If I may say that you have allocations only for the Muslims, then I dare to say that you are targeting the vote bank.  Otherwise, you will never isolate an important component of the society, the Buddhist community. <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉãÉÉxÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU ÉÊnxÉ ®cxÉÉ {ɽäMÉÉ* If you stay in the Himalayan region, you will understand the true problems being faced by that region. कोस्टल का आपने काफी किया है। You have done enough for the coastal areas and the plain areas but for the Himalayan region, which is the crown of the country, there is nothing in the Budget for the people of the Himalayan area. पहाड़ी इलाकों को आपने देश के रास्ते से ही हटा दिया है, प्रगति के रास्ते से आपने दूर कर दिया है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। वित्त मंत्री जी, मैं अगली बार आपको न्यौता देना चाहता हूं, आप मेरे प्रदेश, लोक सभा क्षेत्र में आइए। आपने घोषणा किया कि अरुणाचल प्रदेश, I am talking about my home State which is the hottest biodiversity spot in the world. वहां इतने टूरिज़म का आपने डिक्लेयर किया, जैसे कि आलोम, सेप्पा, बामेंग, चयंगताजो, कोलोरियंग, जीरो दापोरीजो, कम से कम आप इन जगहों के लिए कुछ तो सोचिए। इसलिए मेरा कहना है कि जब आप इन जगहों की वज़िट करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। That is why, I am extending a personal invitation to the Minister for Finance to please visit my beautiful State.  Then you will understand that the people of Arunachal Pradesh are simple peace-loving people and next time onwards, you will provide a greater component as financial provision to that State.

MR. CHAIRMAN:  Mr. Mahtab, your Party does not have any time as such but you may speak for one or two minutes.  You may even lay it on the Table.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK):  Sir, I will lay a part of my speech.  There are two issues which I would like to raise.   At the initial stage, I would say that the Budget is not just a document of accounts, income and expenditure.  It is the most important policy statement of the Government and this is the fourth budget by the Finance Minister, Shri P. Chidambaram. It is a far cry from the one which he presented a decade ago when he set in motion sweeping tax cuts that have earned him encomiums.

I would like to mention two basic aspects.  One is about education and the other is about taxes that are being levied and the concessions that are being given.  It is said that the hon. Finance Minister had hardly any elbow room for innovative actions, especially when Fiscal Responsibility and Budget Management Act is in force.  Some would also say that the Finance Minister has tried to balance the political interests of the rainbow Government and yet have tread the path of fiscal prudence. 

            Despite this deft handling, the Finance Minister has received a few bouquets after he presented this Budget for the year 2007-08.  I think he is a disappointed man today.  He has tried to keep the fiscal deficit and GDP ratio almost within the target.  He has not raised tax rates, except the  education cess, dividend distribution tax and modification of concessions related to software.  These are the three major things which he did.  But hardly anyone in this House has congratulated him on these points. Please convey this to him.  Is he surprised by the moderation which he has made in this Budget?  Of course, the chattering class, both outside and inside, are unhappy.  Even the failures of the Party Chief Ministers are attributed to him.  At times I wonder where is Congress’s haath?  Is it with the Aam Admi?  Take the case of Union Government, for instance.  The Leader of the House is in charge of External Affairs, the leaders of the Congress are in charge of Defence or Home Affairs or Law & Justice or I&B or HRD or Petroleum.  But NCP Ministers are in charge of Agriculture and Food; RJD Ministers are in charge of Railways and Rural Development; DMK Ministers are in charge of Communication and IT; Forest and Environment; and Ports and Highways; and PMK Minister is in charge of Health.  All these Ministries deal with the Aam Admi.

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab, you can lay the speech on the Table of the House. The time is over.  I am sorry to say that there is no time.

… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB : I thought that since we have got more time, that is 16 hours, our time would also increase. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are a great and an honourable man. Please place your speech on the Table of the House.

… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB : I would mention only one aspect for which I would like the hon. Finance Minister to reply. 

            In the Budget speech of 2006-07, the hon. Finance Minister had announced and I quote:

“The Government has decided to ensure that the farmers receive short-term credit at seven per cent with an upper limit of Rs. 3 lakh on the principal amount.  That would require a certain level of subvention to NABARD.  I suppose to give the subvention.  This policy will come into force with effect from kharif 2006-07.”   What has happened in-between? Our State has suffered because 70 per cent of the farm credit is being provided by the cooperatives.  The rest 30 per cent is from the commercial banks and RRBs and you are providing this subvention of two per cent to only commercial banks and also to RRBs.  The cooperatives do not get any subvention of two per cent. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Mahtab please conclude.  You have a steady approach. You put in writing and place it on the Table.

SHRI B. MAHTAB : I would only expect a reply from the hon. Minister that the NABARD has put in certain conditionalities. Please review those conditionalities and extend the subvention to the cooperatives banks also.

            I will lay the rest part of my speech on the Table of the House.

*The budget is not just a document of accounts, of income and expenditure but it is the most important economic policy statement of the Government.

The fourth Budget of the Finance Minister Mr. P. Chidambaram is a far cry from the one he presented a decade ago, when he set in notion sweeping tax cuts that had earned him encomiums.

It is said that this time around, the Finance Minister barely had elbow room for innovative actions, specially when Fiscal Responsibility and Budget Management Act is in force. Some would say you have tried to balance the political interest of the rainbow coalition and yet have tread the path of fiscal prudence.

Despite this deft handling, you have received few bouquets after you  presented this--budget for 2007-08. You  must be a disappointed man. You have tried to keep the fiscal deficit - GDP ratio almost within the target. You have raised tax rates, except the education cess and dividend distribution tax and modification of concessions related to software computers.

Are you surprised, Mr. Finance Minister at your own moderation?

*……* This part of the speech was laid on the Table.

Of course, the chattering classes are unhappy. Even the failure of party Chief Ministers are attributed to you.

At times I wonder where is the Congress ka haath? Is it with the aam aadmi?

Take the Union Cabinet for instance.

The Leader of the House, looks after External Affairs.

The Leaders of Congress are incharge of Defence, Home Affairs, Law and Justice, I & B, HRD, Petroleum.

But NCP leader has Agriculture & Food. RJD has Railways, Rural Development.

DMK has Communication & IT, Env. & Forest, Ports and Highways. PMK has Health.

These are the social sectors which are more concerned with the aam aadmi. Where is Congress Ka haath? Yet, the Finance Minister has proposed more funds for social sector.

In fact, the track record of managing the social sector - comprising health, education, food and nutrition security has been quite pathetic.Thus India, languishes at the bottom half of the Human Development Index.

When we make a comparison with the performance of the past decade with the previous ones on every index of social sector performance, the answer is, India has slipped.

The issue is not simply about the disadvantaged sections and the Government. Rather it affects all of us. Social sector performance has a direct impact on everything that is Indian.

My question today is – How long it will take us to define poverty? Planning Commission has one. Union Goverenment,  Rural Development has another and respective State Governments. have another. Can't we adopt a widely accepted norm describing poverty? The Finance Minister has proposed the extension of the National Rural Employment Guarantee Act to 130 more districts. Orissa 4 more districts' under what criteria, I fail to understand but more districts should have been included according to the norms that had been contemplated earlier. It is demand driven and there lies the catch. If the delivery mechanism is not functional, the whole programme falls flat.

The Finance Minister has announced stepped up allocations for Bharat Nirman, education and health.

Bharat Nirman will receive 31.6 percent more than what was budgeted last time.

The allocation for education has been enhanced by more than 34 percent.

For Health and family welfare the increase is nearly 22 percent.

But these are not Central Govt. Schemes. It has to be implemented through respective State Governments and it can only be done. if the States have the requisite share money.

Has at any time the Union Govt. tried to find out why many Planned allocations are returned by the States?

The fact is, they do not have the money. Not that they do not have priorities. They do have but they lack resources.

When the Union Govt. is of the opinion that respective States have to share the major burden for achieving economic prosperity and improving the quality of life, then squeezing of State's revenue must be stopped. The formula of revenue sharing needs to be reviewed. Why poverty index not be made the criteria for allocation of Central fund and the matching state share be determined accordingly? Make a beginning.

At the threshold of the Eleventh Plan, the States have been called upon to step up expenditure in both the social and agriculture sectors. Financing such huge expenditure is, no doubt, a stupendous task.

Finance Minister has stated elsewhere that if tax revenue grow by 15 percent per annum in 2007-08 and 2008-09, it can meet the FRBM (Financial Responsibility and Budget Management) targets. This expected growth of tax revenue is critical. Will the Minister assure this House that the goal posts will not be shifted and yet achieve the expectation?

What has the recent edition of the RBI's "State Finances: A Study of Budgets 2006-07" has said? It gives an incisive analysis of State's fiscal situation. States have shown improvement but sustainability of the process of fiscal correction in the long run is a moot point.

Sixth Pay Commission awards threaten to take a lion's share of the revenue expenditure.

As salaries rise in government jobs and faster still in private sector, farm incomes are getting less and less attractive.

Consolidation of holdings may be an answer but creating jobs in services and industrial sectors for more than 10 crore farmers and as many farm workers is mind-boggling. Our country is the single exception in the growth club, which is service-led rather than industry led growth.

Ideal situation is migration from agriculture to Manufacturing and rest 20 percent in services. But ours have been service heavy.

United States developed when just 2 percent of the population now works on the farm as against 21 percent in 1930 and, 41 percent in 1900.

To achieve that ratio, nine of every 10 farmers will need to take up another profession.

Does this budget make a beginning in that direction?

Today, Agriculture Graduates are not opting to look after their farms.

Why? Because it is not remunerative. Yet people are forced to depend on agriculture because they lack skill and there is no opportunity.

What opportunity this budget provides to those rural educated unemployed youths? Nothing.

Now, I would like to discuss on -

Education –In this budget there is an increase in the allocation for school education around 35% from RS.17, 133 crore in 2006-07 to RS.23, 142 crore in 2007-08.

Rs.10,671 crore will be provided for Sarva Shiksha Abhiyan. This is only the 50% which will be provided by you. Rest 50% be provided by respective States. How do you expect that the States will be able to put in their share? Do they have the money for such programme? How do you expect that this programme will succeed, when you have number of reluctant implementing agencies? Unless this SSA continues as it is, there is every possibility that it will die a quiet death. Money will not be spent, cannot be spent.

Today there was a question of dropout of girl child. States like Assam, Rajasthan, Madhya Pradesh and even in West Bengal dropout rate is above 80%. Number of reasons are there but if you tag a programme of sanitation with the SSA, dropout of girls will come down. Minister may consider it.

Higher education is a subject which needs deliberation.

Recently HRD Ministry has approved setting up 3 more IITs in Rajasthan, Bihar and Andhra Pradesh.

Why Orissa is being given a short shrift by this UPA Govt.? Frequently this Govt. is shifting projects from Orissa.

It was on 28th August last year at Patna. Junior Minister for HRD, Mr. M.A.A. Fatmi has declared that Orissa is included in the proposal. But why Orissa been excluded?

Orissa is most deserving for allocation of an lIT not only in consideration of the industrial boom alone, nor only there is a ensuing requirement of quality technical personnel, but more importantly for it figures among the bottom three States in HRD's spending list. Rajasthan and Bihar are the other two.

As per the 2006-07 budget, the HRD's per capita spending on higher education institutions plus institutions of national importance in Orissa is only Rs 4.07. While in Rajasthan it is RS.2.59 and in Bihar it is RS.1.87.

What are the reasons?

Reasons are, these States have the least number of HRD Ministry funded institutions.

A new National Institute of Pharmaceutical Education Research would be set up in Bihar.

Andhra Pradesh would have an Indian Institute of Public Health.

Two Universities -

1.                 Osmania University College of Engineering,

             2.         Andhra University College of Engineering have been shortlisted for upgradation to lIT status and be called Indian Institutes of Engineering Science and Technology.

But University College of Engineering of Burla of Orissa has not been considered. Nor a new lIT is being set up, what to speak of upgrading the extension centre of lIT - Kharagpur at Bhubaneswar.

Why Orissa being given a short shrift?

A report has been circulated detailing the foodgrain production in our country. As per the second advance estimate for agriculture announced on 6th February 2007, foodgrain production was placed at 209.2 million tonne during 2006-07. This is marginally lower when compared to the final foodgrain production estimate of 209.6 million tonne recorded for 2005-06. But this is below the peak 213.19 million tonne of 2003-04.

What does this demonstrate? It means the country's output of most grains have been virtually stagnant in the past few years. Despite a record 282 hectare being planted under the crop, the wheat output is way below the all time high 76.37 mt achieved in 1999-2000. This year the wheat output is projected to be 72.50 million tonne which is also lower than the estimate of 2005-06 that was 73.06 mt.

 

Why the rice production has declined? Rice which is mainly a kharif crop, though cultivated also in Rabi season, production is declining? Has any study been made? Why farmers are not achieving the targets? Why ploughmen are keeping their hands folded? Has the Finance Minister tried to find out the reason?

According to me, other than inflation, poverty, untimely supply of seeds, fertilizer and credit, unpredictable nature, one of the main reason of today's farmers' distress is absence of a competitive market for the farmers' produce. Providing credit to farmers is one thing but creating a favourable market for the farmers' produce is the need of the hour. I am sorry to state that there is no mention about the market for farmers' produce. Who will look into this aspect? The distress sale of farm produce give a big profit to middlemen. It seems the UPA Government does not have the courage to stand up to them. If you have then why don't you create a farmer friendly market?

Hon'ble Finance Minister in his Budget speech for 2006-07 had announced, "Government has decided to ensure that the farmer received short term credit at 7% with an upper limit of RS.3 lakhs on the principal amount. This would require a certain level of subvention to NABARD. I suppose to give the subvention. This policy will come into force with effect from Kharif 2006-07". This was his pronouncement. Government was supposed to provide interest subvention of 2% per annum to Public Sector Banks and regional banks in respect of short-term production credit upto RS.3 lakhs provided to farmers. What is the position today? How many banks have provided such credit to farmers and what is the amount of subvention of 2% been given by the Government in actual terms. This House would be obliged if some details are provided during Finance Minister's reply.

I would draw the attention of the Finance Minister relating to my experience in my state, Orissa. In Orissa, the co-operative banks are the major players in agricultural lending operations. They finance about 70% of the total crop loan financed by all the banks in Orissa. Yet this sector is greatly handicapped in implementing the 7% interest scheme in view of the stiff conditionalities imposed by NABARD for providing refinance support to co-operative banks. Is the Finance Minister aware about these conditionalities? NABARD, in their Policy Circular for financing Seasonal Agricultural Operations has put in these conditionalities during 2006-07. How do you expect the farmers to gain? Orissa is not in a position to provide interest rate subsidy of this order to the State Co-operative Banks owing to severe resource constraints. Time has come to review the situation. Get it examined afresh and take steps to remove the discriminatory approaches contained in the policy for lowering the interest rates on farm credit in respect of the farmer-Ioanees of Commercial Banks and those of Co-operative Banks.

I would suggest to the Finance Minister to consider providing an additional interest subsidy to the tune of 2.2. % on the entire crop loan that are to be financed by the Co-operative Credit Structure in addition to the refinance by NABARD to the extent of 40% of total finance at the concessional rate of 2.5.%.

As much as 70 per cent of the farm credit in Orissa comes from the co­operative sector and they finance 13 lakh farm families. Commercial Banks and the RRBs put together finance only 5 lakh farm families.

Hence, in case the subvention or interest subsidy allowed by the Government for the Commercial Banks being not extended to Co-operative Sector, the large majority of farmers in our state, so also in other states, are deprived of the opportunity of availing of farm credit at the cheaper rate of 7%. Why this double standard? How do you expect the State Governments to accommodate the huge financial burden of providing the required subsidy to the Co-operative Credit institutions?

At the end, I would express my anguish about the manner in which KBK districts of Orissa been mentioned. What was the necessity? You had a special sub plan for the development of KBK region. This KBK or Kalahandi- Bolangir-Koraput region is equivalent to the size of Kerala State which has large population of Scheduled Tribe and Scheduled Castes and BPL families. The 3 districts have been divided into 8 districts since the early 90s. Finance Minister says these districts been included in the Backward Regions Grant Fund. Bihar has been provided a special plan but not KBK? As such, these districts would have been included in BRGF because of its backwardness. What is so special about mentioning it when you are not giving anything extra?

KBK region needs special attention. I urge upon the Finance Minister to consider providing special funds for this KBK region. *     MR. CHAIRMAN: Shri Naveen Jindal.  Please be brief.

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Sir, I will take five or seven minutes.  I hope that you will not stop me in the middle of my speech.

MR. CHAIRMAN: I know that I am doing an unpleasant job because we are sitting here for a number of days.

SHRI NAVEEN JINDAL : Sir, please do not keep interrupting me in between.

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वर्ष के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण हैं, जो आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा।

महोदय, मैं यह मानता हूं कि वित्त मंत्री जी का काम बड़ा कठिन एवं परेशानियों से भरा होता है। समाज के हर वर्ग की उनसे आशा व अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की वास्तविक, आर्थिक दशा को सामने रखकर समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, उन्हें अवश्य ही पूरा किया जाए। ये कुशल आर्थिक प्रबंधन का ही नतीजा है कि आज देश के पास १९० अरब डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा कोष है। बचत की दर ३२.४ प्रतिशत और निवेश की दर ३३.८ प्रतिशत है। चालू वर्ष में कर वसूली के लक्ष्य से अधिक लगभग ३५ हजार करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है। राजकोषीय घाटा ३.३ प्रतिशत है जो कि पहले से कम हुआ है। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सकल घरेलू उत्पाद जो कि २००४-०५ में ७.५ प्रतिशत था, आज वह बढ़कर २००६-०७ में लगभग ९.२ प्रतिशत हो गया है और आगे चलकर दो अंकों में होने की संभावना है, जो देश के उज्जवल भविष्य की राह दिखाता है। उत्पादन क्षेत्र में यह बढ़ोतरी जहां लगभग ११.२ प्रतिशत रही, वहीं कृषि क्षेत्र में यह केवल २.३ प्रतिशत रह गई जबकि यह लगभग ४ प्रतिशत होनी चाहिए थी। यह एक चिंता का विषय है।

महोदय, आज भी भारत कृषि प्रधान देश है और देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तथा वह कृष और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने कृषि से संबंधित अनेक योजनाओं की घोषणा की है। कृषि ऋण जो २००६-०७ में १ लाख ९० हजार करोड़ रूपये होने का अनुमान है, उसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ा कर २ लाख २५ हजार करोड़ रूपये करने की संभावना है। इससे ५० लाख नये किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत १६७७ करोड़ रुपयों का भी प्रावधान किया गया है। देश के चार राज्यों के ३१ संकटग्रस्त जिलों के लिए एक विशेष योजना के अन्तर्गत १६९८० करोड़ रूपयों की धनराशि दी जा रही है। इसमें से लगभग १२४०० करोड़ रूपये केवल जल संबंधी कार्यक्रमों के लिए दिए जाएंगे। यूपीए सरकार कृषि ऋण के बोझ से जूझ रहे किसानों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने डॉ. आर. राधाकृष्णा की अध्यक्षता में एक समति का गठन किया है। जैसे ही यह रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार ने उसकी सिफारिशों पर अमल करने का वचन दिया है। इसके अतरिक्त कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अनेक उपाय इस बजट में किए गए हैं। इन सब उपायों के बावजूद यूपीए सरकार देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों से अत्यन्त चिंतित है और इसीलिए सरकार ने चावल और गेहूं के वायदा बाजार पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे और भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनसे महंगाई पर काबू पाया जा सके।

महोदय, मैं एक खिलाड़ी हूं और खेलों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अगर ध्यान दिया जाए तो युवा कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत २००६-०७ में मिले १७१.७९ करोड़ रूपये में से केवल १३८.३७ करोड़ रूपये ही मंत्रालय खर्च कर पाया है । इसी प्रकार से खेलों के लिए करीब ४४३ करोड़ रुपये में से इस अवधि में केवल ३८३ करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये थे। इन मदों में २००७-२००८ में क्रमश: २०५ करोड़ रुपये व ४९५ करोड़ रुपये रखे गये हैं। हालांकि सरकार पहले खर्च नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि खेलों में हमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए और ज्यादा फंड्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि २०१० के अन्दर हमारा देश कॉमनवैल्थ गेम्स आर्गेनाइज़ कर रहा है। उसके बाद एशियन गेम्स और ओलम्पिक गेम्स भी हम आयोजित करने का सपना देखते हैं, इसलिए हम लोगों को स्पोट्र्स के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बजट में खेलों की प्रगति के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष २०० करोड़ रुपये अधिक देने का प्रावधान किया है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम सब को, हमारे देश को देखकर देशवासियों को बहुत निराशा होती है।...( व्यवधान) हमने १९८४ से ओलम्पिक्स के अन्दर केवल तीन मैडल जीते हैं, जबकि चाइना ने लगभग ३०० मैडल जीते हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, स्पोट्र्स को और स्पोट्र्स पसर्ंस को बहुत इज्जत देने की आवश्यकता है, उनको सभी तरह की सुविधाएं देने की आवश्यकता है ताकि खेलों के अन्दर वे हमारे देश का नाम रोशन कर सकें।

हमारी सरकार, खासकर वित्त मंत्री जी जगह-जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि खेलों के अन्दर भी अधिक से अधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ओलम्पिक स्पोट्र्स को जो कि २०० से ज्यादा देश खेलते हैं, जबकि क्रिकेट इस विश्व के केवल १० देश खेलते हैं, बढ़ावा देने के लिए जो-जो कम्पनीज़, चाहे पब्लिक सैक्टर की हों या प्राइवेट सैक्टर की हों, वे जो भी स्पोंसरशिप करें, जो भी बढ़ावा दें, उसके ऊपर २०० प्रतिशत की टैक्स एग्जम्पशन दी जानी बहुत आवश्यक है। जब तक यह नहीं देंगे, तब तक हमारा देश खेलों में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि २०० प्रतिशत की टैक्स एग्जम्पशन जरूर दी जाये। पिछले जो कॉमनवैल्थ गेम्स मेलबोर्न के अन्दर हुए थे, उनमें ५० मैडल्स में से २६ मैडल्स शूटिंग में आये हैं। हमारे जो वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं खासकर उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान दें कि एयर गंस जो क स्कूलों में और कालेजों में...( व्यवधान) यह काम की बात है, आप सुनिये।

MR. CHAIRMAN :  Please conclude. You can lay your speech on the Table of the House. There is no question of listening to you. Your time is over. You can give it in writing.

SHRI NAVEEN JINDAL :   I am driving at a very important point. Please consider what I am saying. Please pay attention to it.  It is about air gun which is a basic weapon for training. The Government is still charging 35 per cent duty which is very unfair. With this, the Government has not collected even Rs.10 lakh per year. Why should they not exempt it from the duty?

MR. CHAIRMAN:  All the valuable suggestions are quite welcome in the interest of sports. You can lay your speech on the Table of the House.

SHRI NAVEEN JINDAL :  Why should I lay it on the Table of the House? I will finish in five minutes.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  There are about 13 speakers from your party.

SHRI NAVEEN JINDAL :  Sir, I would request you to just give me two more minutes without interruption. I will be very much grateful to you.

इसलिए एयर गंस के ऊपर कस्टम डयूटी को एग्जम्प्ट करना चाहिए। यह ओ.जी.एल. के अन्दर आज भी इम्पोर्ट की जा सकती है,ताकि बहुत से स्कूल्स और कालेजेज़ इसको इम्पोर्ट कर सकें और हमारे देश में हजारों जसपाल राणा और अंजलि वेदपाठक की तरह हो सकें और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर जरूर डयूटी एग्जम्प्ट की जाये।

अंत में, जो मैं कहने जा रहा हूं, उसमें मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने आयरन ओर के ऊपर ३०० रुपये एक्सपोर्ट टैक्स लगाया। एक्सपोर्ट टैक्स लगाने से हालांकि जिस कम्पनी का मैं मैनेजिंग डायरैक्टर हूं, उसको ४५ करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। मुझे दुख होता है, जब मैं अखबारों में आर्टीकल देखता हूं, जब लोग-बाग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ३०० रुपये जो टैक्स लगा, उतनी तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आयरन ओर की कीमत भी बढ़ गई, इसलिए मैं समझता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए।

इसके अलावा लास्ट पाइंट मैं जो कह रहा हूं, वह रायल्टी रेट्स के बारे में है। हमारे जितने भी सांसद भाई उड़ीसा, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से यहां पर हैं, वे इसका समर्थन करेंगें। हमारे देश में आयरन ओर के ऊपर, लाइमस्टोन के ऊपर, बॉक्साइट के ऊपर और कोयले के ऊपर रायल्टी के रेट्स बहुत कम हैं। जो रायल्टी केवल ५००० करोड़ रुपये देश में कलैक्ट होती है, इकट्ठी होती है। पिछले ३-४ सालों में जो ये रॉ-मैटीरियल्स हैं, इनकी कीमत लगभग ३-४ गुना से लेकर करीब १० गुना तक बढ़ गई है, जबकि रायल्टी रेट्स नहीं बढ़े हैं, अगर रायल्टी रेट्स एडवैलोरम कर दिये जायें, थोड़े बढ़ा दिये जायें तो ५००० करोड़ रुपये की जगह देश में १५००० करोड़ रुपये इकट्ठे कर सकते हैं और खासकर उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्य हैं, इनमें हम जो सुविधाएं नहीं दे पाये हैं, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, आदिवासियों के लिए, वे सब सुविधाएं हम दे पाएंगे।

अंत में वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ग्रोथ ओरिएंटेट बजट पेश किया। मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I am bringing a very serious matter to the kind notice of this House.  In Nandigram, West Bengal so many people have been killed… (Interruptions) This is a shocking news… (Interruptions) This has remained a burning point… (Interruptions) Sir, the State Government is incapable of convincing the people that their lands will not be taken away… (Interruptions) Sir, I am trying to draw the attention of the Government so that the Central Government should immediately intervene there; otherwise more and more people will be killed… (Interruptions)

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) :   महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला हè*...( BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: You are raising this matter without giving any notice. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, this is not only a State matter but this is a matter of the entire nation… (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, we will bring it to the notice of the concerned Minister for necessary action… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …*     * Not recorded SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): I rise to support this budget with a very heavy heart.

 

          1.           Agriculture Looking at the continued low growth rate in the agriculture and the crisis this sector is facing all across the country, there was a general expectation from the Hon'ble FM on· much greater investment and thrust on this sector. The expectation was for major path breaking schemes for agriculture. Unfortunately this is not reflected in this budget causing disappointment in the agrarian community. Though the Hon'ble FM has touched certain major issues like credit, training of farmers, crop insurance, seeds, irrigation etc., however certain vital aspects concerning agriculture and farmers income like soil, marketing and value addition did not find mention in this budget. I believe, the farmers' income may not increase without sufficient investment in improving the soil quality, marketing and focus on post harvest value addition. It is still not too late for making a lump sum allocation for these items of investment. Some of the other issues I would like to elaborate relate to credit, insurance and irrigation.

            a.         Credit: While the extremely slow pace of the implementation of the Vaidyanathan Committee report on short-term credit is causing concern, I am more worried that the final view about the long-term co-operative credit structure has not been taken so far. It would have been wiser if both the reports were implemented together since these two structures compliment each other. The eligibility criteria for the primary co-operative * The speech was laid on the Table.

                       

credit societies for revitalization support also needs to be relooked. ,                         Further the areas, which are repeatedly affected by droughts/ floods, require different dispensation. The normal relief provided to the indebted farmers in the case of crop failures by conversion of loans into medium/long term loans is not enough in case of successive crop loss. These farmers require relief by writing off the principal and interest as the case may be. However the present banking system does not provide for this. There is a need for Agriculture Relief Fund to provide relief in such cases. Urban Cooperative Bank capital base must be strengthened.  These are the banks serving small households in particular. Mergers are not the solutions. Please stop merger of this bank.

 

b.         Risk Mitigation Arrangements:       In view of the Commercialization of Indian agriculture an effective system of risk mitigation is a pre-condition for minimizing farmer's sufferings. The existing crop insurance scheme is neither, need based and effective nor farmer friendly. There is a need for major changes in the above scheme. It was heartening to note that the Hon'ble FM has initiated weather based crop insurance scheme on pilot basis. However the need is to develop hundreds of insurance products for different crops and areas to be really useful to the farmers. Uniform schemes covering large areas will not adequately cover the risk of individual farmers effectively.

c.         Water resources: The Hon'ble FM has taken welcome initiatives for irrigation development. However, the need was far more for reaching strategies. I agree there are problems between the States on the issue of sharing of water of the rivers. We can initiate schemes in which the water within the State is circulated from surplus areas to deficient areas to reduce the water shortage (Intra-linking of Rivers). Like in Maharashtra, the Godavari and Tapi basins are deficient and the surplus water from Konkan rivers can be transported to these basins. After the water requirement of the state is satisfied, the remaining surplus water should be transported to the deficient states. We should give a serious thought to such a scheme. I may like to inform that the Maharashtra Pani Parishad took the initiative and formulated such scheme and submitted it to the Government of Maharashtra some time back. The need is to explore such possibilities rather than looking at conventional schemes only. The Hon'ble FM may at least consider making some financial provision for such studies and development of pilot projects.

d.         Diversion of agricultural land for non- agricultural purposes: There have been heavy investments by the Government for creating agricultural infrastructure like irrigation etc. The government should not at any cost divert such developed good/fertile lands for non-agricultural purposes. The farmers need pro-active advice on matters relating to land use with a clear view on market. Such pro-active advice may have to be based on meteorological, marketing and management information taking into account soil characteristics, irrigation water availability and other agro-ecological conditions. Restructured Land Use Board at the State and Central level supported by team of technical experts/agencies could render such advice to the farmers. These Land Use Boards should also be consulted before allocation of land for specific purposes like the SEZs etc. The SEZs should develop their own infrastructure like power, water etc. and not with the last of farmer and rural area in particular like power, water etc and not with the lost of farmer and rural area in particular.

 

2. Power:

We are aspiring for about 10% growth rate in the economy. However the growth of power generation has been low at 7.5%. For achieving 10% growth rate it is essential that the power growth rate is around 15%.

Similarly in case of agriculture, for achieving 4% growth rate in this sector and development of non- farm sector in the rural areas there is need for much greater focus on rural electrification and qualitative improvement in the power supply. Electrification in rural areas and improvement in power supply by itself could be a major factor in increasing employment and rural incomes. To my mind this needs the highest priority.

3. Social Security:

The Hon'ble FM needs to be congratulated for introducing the Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) to provide social security cover for the rural landless households with 50% premium component to be borne by the Central Government while the remaining 50% to be borne by the respective State Governments. Since the financial condition of most of the states is not so good it is doubtful whether they can bear this burden of premium component. This being a very good initiative, it is essential that the central government bear 75% of this premium at least for the first 2-3 years so that this scheme is effectively introduced to benefit a large number of poor.

4. Vocational Education:

The Hon'ble FM has taken the initiative of introducing 1 lakh scholarships for the students at secondary and higher secondary level. I feel that similar initiative should have been taken for the vocational education also and adequate financial provision should have been made for this purpose. Skill training is very important and requires much greater focus. I urge the Hon'ble FM to announce at least l-lakh scholarships for 2007-08 for vocational training of rural youth. Efforts should also be made to modernize the ITIs. In future it may seen that the new ITIs are established mostly in rural areas.

I am surprised to read some newspaper reports that a school in Delhi for the children of bureaucrats was allocated Rs. 10 crore and the Hon'ble FM has made a provision of just Rs. 50 crore for the Vocational Education Mission, which can become an engine of employment for a large number of youths.

5.         Increase in the Excise Duty on biris: The Hon'ble FM has increased the excise duty on man-made biris. This sector provides employment to a very large population, particularly the tribals. Increase in the duty will adversely affect this industry. I urge the Hon'ble FM to reconsider this increase of duty on man-made biris.

Agriculture Credit There is an urgent need for creation of Agricultural Debt Relief Fund for providing relief to the farmers who face 2-3 consecutive crop failures due to natural calamities. At present, the banking system provides only conversion of short-term loans into medium-term loans or re-schedulement of loans. This relief is not adequate as the debt burden due to postponement and fresh borrowings becomes quite excessive. In case of two successive crop failures, it is necessary to waive the interest and in case of three successive crop failures, waiver of both principal and interest is necessary. The relief could come out of the Agricultural Debt Relief Fund.

2.        The Kisan Credit Card Scheme (KCC) has been generally well appreciated by all concerned; however, the small and marginal farmers and the women farmers continue to face difficulties in obtaining KCC. It is suggested that the issue of KCC should be treated as an entitlement of all landowners and the non­issue of KCC to any farmer needs to be explained in writing. This will help in more inclusive growth of agriculture credit.

3.        There is a need for a long-term agricultural credit policy and clearly defining the role of different institutional agencies in the multi-agency approach, which has been adopted in our country. There is also a need for taking a fresh look at the mandate of the National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) and its business model.

4.        The UP A Government deserves to be congratulated for taking deep interest in matters relating to rural credit and particularly its expansion and growth. However, we have to recognise that in spite of the rapid growth of institutional credit, a majority of rural households continue to depend on professional moneylenders for their credit needs. During the past few years, these moneylenders have become stronger and with their connections, resources and muscle power are causing miseries to the rural population who borrow money from them. They have acquired lands of the poor borrowers and have been using various measures to exploit them. Time has come, that we realise the seriousness of this situation. The Union Budget 2007-08 needs to address this issue in a comprehensive manner. The law needs to be reviewed and it may be appropriate to consider declaring the borrowing contracts with the unregistered moneylenders as null and void and also insist on reduction in the rate of interest charged by the registered moneylenders.

5.        The trend of closure of rural branches of the nationalised banks has to be reversed. The banks assess the viability of the rural branches mainly on the basis of turn over and not the outreach. The Government may consider making a special budgetary provision for three years for sustaining such branches.

6.        Growth of agriculture credit without corresponding increase in agriculture productivity or outreach is not likely to be sustainable. It is, therefore, essential that like the target of priority sector lending, all banks should also be given target of number of farmer household accounts with sub-target for small and marginal farmers. The performance assessment of banks should be based on both; (a) the number of borrowers, number of new borrowers, the coverage of small and marginal farmers and (b) quantum of disbursement.

7.        Keeping in view the acute distress of farmers in certain States in India, there is a need to introduce a One Time Settlement Scheme (OTS) to provide relief to them. The Government of India may create a National Debt Relief Fund to enable the cooperative banks and RRBs to provide this relief. The scheme may provide for interest waiver, debt reduction etc. on a case-to-case basis.

8. For improving growth of agriculture and bringing in the second green revolution, there is a need for greater focus on investment credit and its availability at lower rate of interest and adequately larger repayment period.

Insurance:

9.        The crop insurance scheme being implemented by the National Agriculture Insurance Company is not farmer friendly and more than 85% of the farmers are not covered by it. As promised in the Union Budget for 2005-06, the recommendations of the Expert Group appointed by the Govt. of India for reviewing the existing scheme need to be considered expeditiously. While the unit area needs to be lowered at least to the panchayat level it would be desirable to try farmer wise crop insurance on a pilot basis in a few districts. It may be possible to train rural youth to work as surveyors for assessing the yields, which could become the basis for settlement of claims like the surveyors report for milch animals and general insurance products in the rural areas.

10.      Most of the rural population is outside the coverage by any insurance. There is a need for a lot of developmental and promotional work for educating the rural population about the benefits of these financial products for covering life cycle and other financial risks. It is suggested that a sum of Rs.100 crore may be placed with the National Agriculture Insurance Company for taking up insurance development work on a sustained basis in rural India.

11.      In absence of adequate and effective social security measures in the rural areas, it is suggested that an integrated micro insurance product for providing cover for medical requirements of the family (for say upto Rs.10,OOO/ - only), accident coverage, the risk of death of the earning members of the family (Rs.10,OOO/-) and firej other risks to the dwelling may be introduced. The Government of India may provide life saving support to the rural families by meeting at least 50% of the cost of this insurance premium (which would work out to about Rs.400/- per annum) for the first 3-4 years. The balance premium may be collected from the beneficiaries through the SHGsjNGOs, Bank Branches and Post Offices etc. The National Agricultural Insurance Corporation of India may also work out innovative models to facilitate expansion of this insurance product in the rural areas in a cost effective manner. It would be reasonable to cover the majority of rural families in a period of about 5 years.

National Rainfed Authority of India:

12.      While the Government of India have taken a major step in establishing the National Rainfed Authority of India, it is necessary that this Authority becomes operational without any delay and adequate budgetary provision is made for this purpose in the coming budget.

Agriculture Infrastructure:

13.      Biopesticides, Biofertilizers units - The Government have imposed the rules of registration and certification for which the fee for one product is around Rs.2 to 3 lakhs. The small units who are producing 3 to 4 products and their annual sale is around 5 to 10 lakhs, cannot pay Rs.6 to 8 lakhs for their product registration. The registration fees should be drastically reduced to Rs. 5000/- per product. The procedure also should be simplified otherwise these small bio­agents production units will be closed.

14.      Oilseed and pulses promotion programme - Government is spending 15 to 16 thousand crores on importing oilseed and pulses. The area under wheat and rice can be diverted to oilseeds and pulses if proper market price assurance is given to the farmers. Due to the oilseed and pulse rotation to wheat and rice, the soil improvement can be done. Therefore, minimum support price for oil seeds and pulses needs to be further increased and the MSP needs to be protected all over the country. Roadmap of self-sustainability of oilseeds and pulses can be prepared to protect and encourage Indian farmers. To protect and encourage Indian farmers, there is need to increase import duty on oilseeds and pulses within the WTO limits.

15.      Tariff - Import duty on cotton should be raised to 40% to protect the interest of farmers. If necessary export promotion subsidy or other tax rebates can be given to textile industry.

16.      Agro Export Zones (AEZs) - The Agriculture Export Zones are not yet provided with the proper infrastructure and manpower. The AEZs should be strengthened to boost the export of fruits and vegetables. Cold storage chains, market intelligence center, inputs and services, skill-imparting institutions regarding exports should be started in each AEZ. The Central Government should invest more amounts for this purpose. Investment for infrastructure development in AEZ may be made an eligible purpose under RIDF.

17.      Rural radio/Farm radio - For mass awareness about different programmes, dissemination of specific technologies and location specific emergency messages etc., rural radio (farm radio) could be very effective. The local NGO/KVK should be encouraged and supported to start rural radio. At least during this budget 100 districts should be selected on trial basis and each center should be provided with the grant in aid of Rs.20 to 30 lakhs for the purpose.

Restructured Land Use Board:

18.      The farmers need pro-active advice on matters relating to land use with a clear view on market. Such pro-active advice may have to be based on meteorological, marketing and management information taking into account soil characteristics, irrigation water availability and other agro-ecological conditions. Restructured Land Use Board at the State and Central level supported by team of technical experts/ agencies could render such advice to the farmers. These Land Use Boards should also be consulted before allocation of land for specific purposes like the SEZs etc. In no case fertile agricultural lands be diverted for non-agriculture purposes.

   

Irrigation:

19. The importance of developing irrigation cannot be overstated in our predominantly agriculture based economy. On a macro basis nearly 40% of the cropped area is covered by irrigational facilities. However, the spread of irrigation is very uneven in different States. It is suggested that the States having less than 25% cultivated area under irrigation needs to be given a high priority in allocation of resources for irrigational development. Till the 25% level is reached, all irrigation projects in a State may be financed as National Project by the Central Government. In allocation of funds, priority may be given for incomplete projects. Highest priority may be accorded to these projects, which were started in the 9th Plan or earlier and have been completed to the extent of at least 75 %. This would also help in unlocking lot of sunk resources and create irrigation potential speedily. It is also suggested that a National Irrigation Authority of India be established to oversee and implement the above suggestions. This Authority will have a major role in orderly development and optimum utilisation of the irrigation potential created in the country and also in implementing intra­state river linking projects for transportation of floodwater from water surplus basins to water deficient basins.

Education

20.      Anganwadi plays an effective role in imparting pre- primary education in rural, tribal and urban areas. The Scheme of Anganwadi should be considered as a part of Sarva Shiksha Abhiyan. It s recommended that special funds should be allocated to Anganwadies belonging to drought prone and tribal areas.

21.      Pre primary to secondary education 0-16 years/tenth standard should be considered as basic and compulsory education. To reduce the high drop out rate, the facilities of Sarva Shiksha Abhiyan should be extended to the students belonging to economically weaker sections and below the poverty line families.

22.      For creating the knowledge-based society skill initiative and area specific courses should be introduced at the secondary level i.e. from the 8th standard. It is recommended that sufficient funds should be allocated for upgrading and creating required infrastructure.

23.      There is a scheme to provide hostel facilities for school going children at Tehsil level. There is a need to strengthen these facilities to accommodate the boys from below the poverty line and economically weaker sections. Substantial budgetary provision is required to be made for it. Special funds should be allocated for providing hostel for girls in rural areas to minimize the rate of drop out.

24.      As most the professional educational institutions are located in and around urban centres giving locational advantage to the urban areas and disadvantage to the students from rural and remote areas. It is suggested that there should be a drastic change in policy regarding granting of permission to start educational institutions and should provide one time grant for the creation of infrastructure for spreading professional education 30 - 40 kilometres away from the urban centres.

25.      Higher Education has become a matter of great concern and out of reach of the common man. Therefore, it is suggested to establish "Education Foundation of India with allocation of Rs. 500 crore at the initial stage for providing educational loan and creating infrastructure in rural areas.

26.      Charitable Trust may be encouraged to donate above 25% of their surplus for Education Development as suggested above.

27.      Scheme of providing educational loan to needy and poor students is a welcome step. However, it is found that many students coming from poor families and families below the poverty line are not benefited by the scheme. Education loan should be sanctioned without collateral and recovery of loan should be after the beneficiary is employed.

28.      Research and Development playa vital role in the development of every nation. However, in India the share of Higher Education for scientific research is very low. It is strongly recommended that the adequate amount (Rs.500 crore per year) should be allocated for setting up world class infrastructural facilities for research and development. Research grants should be given liberally to the institutions offering vocational, professional & higher education.

29.      Earn and Learn scheme plays very vital role in providing education to the poor and needy students particularly in rural areas. It is suggested that 100% exemption should be given in the income tax to the donors donating funds for educational purposes.

Vocational Education & Skill Development:

30.      Top priority should be given to the vocational and skill based education. Special financial provisions in the coming budget should be made to set up vocational schools in each revenue circle.

31.      Due to starting of self-financing of Vocational and Technical education, the expenditure has gone beyond the reach of the poor people. Government should take full responsibility to pay tuition fees of economically weaker families, BPL families and unorganised families

32.      There is a need to set up National Level Accreditation Board to accord recognition to non-formal short-term vocational courses. The scheme for "Centre of Excellence" should also be extended to LTJs run by NGOs.

33.      Due to rapid growth of industrialization and service sector, there is need to add sophisticated and hi-tech application courses. Need based courses as designed by some NGOs should be encouraged. Certain life skills/ soft skills also should be introduced along with technical skills.

34.      The 10th plan noted that large gap between the number of new entrants to the labour force and availability of seats in all forms of vocational and professional training institutes. Hence it is necessary to increase the number of seats in these institutes and new ITIs should be opened to fill this existing gap.

35.      It is necessary to impart marketable skills to the persons of agricultural families. There is need to launch major programs to train about 5 to 6 crore rural youths in time frame of 5 years with an outlay of about Rs.6000 to Rs.7000 crore. The Government may announce 10 lakh scholarships on annual basis for youth from tribal/below the poverty line families. The school dropouts could also be made eligible for these scholarships. The focus in this training should be on developing soft skills and other marketable skills to enable the trade youths to get jobs/ start micro enterprises.

36.      Community colleges should be set up in each district (150 every year) to offer professional skills, marketable skills and soft skills. One time grant should be provided for development of infrastructure & facilities.

Non-Conventional Energy Resources:

37.       To mitigate the concern about the energy security especially in the rural areas, it is important that we encourage the use of non-conventional energy resources like wind, sun etc. to meet the requirements of these areas and farm activities. The Central Government may, therefore, increase budgetary support for such activities.

Sanitation:

38.      Due to the scarcity of resources the local bodies like the panchayat, municipal council etc. are unable to provide better sanitation facilities to the citizens of the country. The Government may provide grants to such institutions for better affluent treatment plants being undertaken by such institutions. This will ensure better environment and hygiene of the citizens.

F armers Suicide Up to the 8 th decade of 20 th century farmers were getting some income from their agri-business. His land was the only income source for him. Farmers were doing agri business as a religious work, farming was a worship for him.

Eventhough in this era farmers were facing many problems, water shortage was his main problem. But he was maintaining his business in scare water situation. Farmers were getting enough power supply. However the credit was insufficient where farmers where linked with credit institutes. Uncertain market was there but they were maintaining somehow.

In the 9 th decade situation started slowly declining. Water scare area in agriculture increased tremendously due to change or priority of water. Agriculture given third level in water priority. Drinking and industrial use was given first and second priority respectively. Due to water scarcity, farm production started declining. Agriculture inputs prices went on hike and became the cause of drastic increase in production cost. On the other hand farm product market could not ir,crease in proportional manner. Here farmers suffered a big-loss in agriculture business. Power cut was the another cause of low productivity. Loss in production resulted to increase his debt in the financial institutes. He could not repay due to heavy loss. Financial institutes were unable to give more finance for agriculture and ultimately farmers were forced to get finance from private money lenders at the highest interest rate, which he could not return. Farmer were in debt at 80th the levels. He was unable to carryout his household responsibilities. Family health problem, marriages of daughters, children's education were his priorities which he could not fulfill. Every house of the farmer became a cluster of problems and Every farmer and whole farm community was under severe frustration. Farmers were in the mood to leave the land, but they could not do so, because there was no alternative for him. In this situation he started killing himself, which we call farmers suicide.

 

Urgent needs of the Farmers

1. Water supply for agriculture

2.                Power supply for minimum 20 hours continuously.

3.        Institutional finance to meet his all needs.( every agribusiness)

4.        Reasonable price of agri-in puts.

5.        Minimum Support Prices, considering production cost and little. Profit.

6.        Assured market for his produce.

7.        Value addition - Agriculture-processing.

8.        Village based - Insurance scheme.

9.        Health and Educational facilities for his next generation.

10.           Government and private participation in rural infrastructure development.

11.           Special development programme for rainfed area.

12.           Agriculture land acquisition for industrial and urban development purpose should be banned immediately.

13.           Wasteland development programme should be accelerated and developed land should be allotted to the farmers.

14.           All Industrial development and urbanization would be on waste land only.

15.           All incomplete irrigation projects should be completed in specific period.

16.           Irrigation purpose project should be used for agriculture purpose only.

17.      Separate water project should make for urban and industrial use.

18.      Every farmer should get institutional finance at the rate of percent only.

19.      Medium and long term finance for formers own infrastructure development should available on 4% rate.

20.       every farmer should have K.C.C. every farmers should have a bank account.

21.       Efficiency of a financial institute should be checked on the basis of accounts they have and not on the amount they disbursed.

22.       Farmers own value addition project should financed with government guaranty and its rate should be very low.

23.       Farmers above 65 years should get pension.

24.       Girls education in every education institute should be free. A long-term drive for giving technical education and skill education to rural masses. Which will help them to get job at urban and rural area.

26.       Separate corps funds at state and central level.

1)        Corps fund of 10,000 cr. for rainfed area.    

            2)        Corps fund of 10,000 cr. for farmers emergency debt waives purpose.    

3)        Corps fund of 10,000 Cl'. for rural technical education.    

            4)        Corps funds of 10,000 cr. for market intervention.    

27.       Today farmers are paing five time more cost for seeds of 50% fertility of the seed.

28.       Law of seed should immediately passed in parliament and the law should be observed keenly.

     

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) :  सभापति महोदय, सामान्य बजट वर्ष २००७ पेश हो चुका है।जिस दिन सामान्य बजट पेश होता है, उस दिन सारे देश के लोगों की आंखे, उस पर लगी रहती हैं कि आम- इंसान को कुछ राहत मिलने वाली है। जो बजट होता है, वह देश के भविष्य का आइना होता है कि देश की प्रगति की क्या योजनाएं हैं और हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी ? माननीय मंत्री जी द्वारा जो वर्ष २००७-०८ का आम बजट पेश किया गया, जिससे आम इंसान को बहुत उम्मीदें थीं, समाप्त हो गयीं। इसमें न आम आदमियों के लिए राहत है, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए , न गृहणियों के लिए, न छात्रों के लिए और न महंगाई रोकने के लिए इसमें कोई उपाय हैं।यूपीए की सरकार जब भारत निर्माण का नारा लगाती है, वह उसी प्रकार से है जैसे कांग्रेस का नारा है, क "कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ ", परंतु कांग्रेस का हाथ गरीब की जेब पर है" और यह इस बजट से स्पष्ट हो रहा है। पूरा बजट लोक-लुभावन, हकीकत से परे स्वप्नीला बजट है। जो धरातल से बहुत दूर है, केवल तुष्टीकरण का बजट है। बजट योजनाओं का पुलिंदा है। ये योजनाएं कैसे शुरू होंगी, कैसे पूरी होगी, कहां से बजट आएगा? लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है? पूरा बजट जनता के साथ धोखा और भ्रम है। सरकार का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक विकास की किरण पहुंचे। [v43]  विकास तो दूर की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है। भारत निर्माण की तस्वीर में आम आदमी परेशान है। कमर तोड़ महंगाई, आत्महत्या करते किसान, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति और उस पर माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने कुत्ते, बिल्लियों का भोजन सस्ता कर दिया है। इससे अधिक यूपीए सरकार की विफलता और क्या हो सकती है कि बजट में महंगाई पर तो काबू नहीं पाया जा सका, ऊपर से कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा खासतौर पर वामपंथी बंधुओं के लिए कहा गया कि यदि महंगाई कम नहीं हुई है या अनाज सस्ता नहीं हुआ है तो कुत्ते, बिल्लियों वाला भोजन कर लें। पता नहीं वामपंथी बंधुओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना अपमान सहने के बाद भी सरकार के साथ बैठे हुए हैं। यह उनका व्यक्तिगत मामला होगा, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है, वह खूब समर्थन करते रहें। लेकिन जब जनता की बारी आएगी तब हाल उत्तराखंड और पंजाब जैसा होगा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है जहां महंगाई के कारण कांग्रेस का जड़ से सफाया होगा।

जब वित्त मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, उस समय भी किसान देश में आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि यूपीए सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसान ऋण सरल तरीके से ले सकता है लेकिन कम लागत लगाकर वह उपज कैसे बढ़ाए, ऐसी हमारे पास कोई नीति नहीं है। ऐसी योजना कोई नहीं है कि किसान लिए हुए ऋण के जाल से कैसे मुक्त हो। देश में किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जो सरकार के लिए, देश के लिए शर्म का विषय है। महंगाई के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग आन्दोलन कर रहे हैं और गांव में जब एक महिला शाम को मजदूरी करके किराने की दुकान पर जाती है तो उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि केन्द्र में आपकी राजस्व आय का क्या हो रहा है या आपकी मुद्रास्फीति क्या है, उसे तो दो वक्त के लिए दाल, चावल, आटा, सब्जी, शक्कर, चाय की पत्ती, दूध सस्ता चाहिए जो इतना महंगा है कि मजदूर खरीद नहीं पा रहा है और उसे दो वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है। गृहणी के लिए अपने परिवार के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना एक कठिन समस्या है। सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकी है और हर स्तर पर फेल है। इसी सरकार, इसी कांग्रेस ने जब केवल प्याज महंगा हुआ था तो लगातार आंसू बहाए। उस समय सत्ता परिवर्तन भी हुआ। आज जबकि शक्कर, तेल, चाय आदि कोई भी खाद्यान सस्ता नहीं है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं है कि महंगाई पर काबू पा सके।...( व्यवधान)

हम खेलों में पीछे हैं। स्कूलों में ऐसा कोई फंड होना चाहिए जिससे बच्चे बचपन से अपनी प्रतिभा को निखार सकें। उनके गांव में ऐसी व्यवस्था हो कि वे राष्ट्रीय स्तर पर आ सकें।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। वह भी नहीं दिया गया। पूरे देश में सात आईआईटी हैं। नए आईआईटी खोलने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।रोजगार गारंटी की बात कहें तो २०० जिलों से बढ़ाकर ३३० जिले कर दिए गए हैं, लेकिन बजट में पैसे मात्र ७०० करोड़ रुपये ही बढ़ाए गए हैं जो अत्यन्त कम हैं। ऐसे में कैसे रोजगार गारंटी के कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो पाएंगे। हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना में प्रथम आया है और हर योजना जो केन्द्र से मध्य प्रदेश में जाती है, प्रथमतया से क्रियान्वित होती है और सफलतापूर्वक लागू होती है। फिर भी जब पैसे की बात आती है तो केन्द्र की तरफ से मध्य प्रदेश के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है।...( व्यवधान)

सन् २००३-०४ में छ: एम्स खोलने की बात हुई थी। पूर्व प्रधान मंत्री जी द्वारा उनका शिलान्यास किया गया था। उनका भी कोई उल्लेख नहीं है। तीन साल बीत गए लेकिन एक भी एम्स नहीं खुला है। हम विकास की बात करते हैं लेकिन जब स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े आते हैं तो देश को शर्मिन्दा करने वाले होते हैं। पिछले कई वर्षों में माताओं में एनीमिया की दर में ५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। यूनीसेफ की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की शिशु जनसंख्या का लगभग ४५ प्रतिशत कुपोषण का शिकार हैं जो देश के बच्चों के स्वास्थ्य की दुर्दशा को इंगित करता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Madam, you may place your speech on the table of the House.

… (Interruptions)

श्रीमती नीता पटैरिया :  माननीय सभापति जी, यह बजट गरीबों का बजट नहीं है, गांवों में रहने वाले लोगों का बजट नहीं है, कुछ मुट्ठीभर उद्योगों एवं बडे परिवारों को खुश करने के लिए बजट बनाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि गरीब और गांव का बजट बनाएं। हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब है और गांवों में निवास करती है।

MR. CHAIRMAN: Dr. Arun Kumar Sarma – not present.

            Chaudhary Lal Singh; please help me in concluding the discussion.

CHAUDHARY LAL SINGH (UDHAMPUR): Sir, I always help you because you are a very nice leader.[N44]    चौधरी लाल सिंह :सभापति महोदय, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट पर अपने कुछ सजेशन्स देना चाहूंगा कि हम जिस ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, उससे गरीब, आम आदमी का पेट नहीं भरा जा सकता। ग्रोथ रेट की तख्ती लगाकर कहीं नहीं घूमा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ग्रोथ रेट दिखाकर आटा, चावल, दाल आदि को कैसे सस्ता कर पाएंगे।इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मेरा सजेशन है कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जिन लोगों ने माल इकट्ठा करके रखा है, जो एक्ट और बिल वेनीश हो गये हैं, उनको आज दोबारा रीआर्गनाइज्ड करना पड़ेगा। एक एक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे पता लगे कि वह कितना माल रख सकता है। इससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा।

अगर इस बजट को देखें, तो गरीब गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं दो सैकेंड में आपको बताना चाहता हूं कि आप रिलायंस और एयरटेल को देखिये। जब एयरटेल ने मोबाइल इंट्रोडयूस किया था, उस समय १६ रुपये से लेकर ३६ रुपये तक कॉल थी। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल न होता, तो आज जो कॉल पचास पैसे या एक रुपये की है, वह न होती। इसलिए इन लोगों को आप सिर पर मत चढ़ाइये। येलोग यहां से चढ़ते हुए राज्य सभा तक पहुंच गये हैं। कोई कोई तो एमएलसी तक पहुंच गये हैं। मेरा सबमिशन है कि ग्राउंड से जुड़े हुए लोग जब पोलटिक्स करेंगे, तो नुकसान नहीं होगा। हमें असली नुकसान यह हो रहा है कि हमारे लोग ऊपर लैवल के हैं। हिन्दुस्तान तीसरी दुनिया का देश है और इस देश को उसी तरीके से देखना पड़ेगा। आज कौन सा पोलटशियन हमें राय देगा? आज चावल को प्रोक्योर किया जाता है। पेप्सी वाला विदेश में फेल हो गया है और हिन्दुस्तान में कामयाब हो गया। आज वह भी हिन्दुस्तान में फेल होने जा रहा है। उसने अपने यूज के लिए यहां हजारों एकड़ जमीन ली है। जब किसान जमीन लेता है, तो लैंड सीलिंग एक्ट दिखाया जाता है। जब बड़ा आदमी, कैपटलिस्ट इंडस्ट्री दिखाकर जमीन लेता है, तो कुछ नहीं होता। वह उस जमीन पर मौसमियां लगायेगा, केलीफोर्निया का संतरा लगायेगा। हमारा किसान न संतरा लगाएगा और न वह ज्यादा जमीन रख सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कानून एग्रीक्लचरिस्ट के एक्सप्लायटेशन के लिए नहीं है। ये लोग बड़े-बड़े धंधे करने के बाद जब प्रोक्योरमैंट में पहुंचते हैं, इसमें जो लेकुना है, उसे दूर      BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* सभापति महोदय, आप एजुकेशन की हालत देखिये। हिन्दुस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत सभी एक जैसा पढ़े यानी बड़े आदमी के बच्चे से लेकरछोटे आदमी के बच्चे तक सभी एक जैसा पढ़ें। सारी दुनिया एक ही एजुकेशन सिस्टम पढ़े। हिन्दुस्तान में चार किस्म के एजुकेशन सिस्टम हैं। इससे देश के बच्चों का क्या होगा? आज मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट, एमएलए,एमएलसी, राज्य सभा का एमपी, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, टीचर आदि के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए।इनके बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। गरीब आदमी के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। अमीर लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ता है जहां एक टीचर और केवल पांच क्लासें होती हैं। वहां न इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, न डैस्क होता है और न टीचर होती है। जब तक यह हालत होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक टीचर पांचवी क्लास को भी पढ़ायेगा, तीसरी क्लास को भी पढ़ायेगा और पहली क्लास को भी पढ़ायेगा। ...( व्यवधान) मैं कन्कलूड कर रहा हूं। इसी तरह आप हैल्थ को देखिये। इस समय हैल्थ का जितना बुरा हाल इस देश में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों में अक्सर इंस्ट्रूमैंट्स बंद रहते हैं जबकि प्राइवेट अस्पतालों में एक से एक बढ़कर फैसीलिटीज होती है। सरकारी डॉक्टर नौकरी तो सरकारी अस्पताल में करता है लेकिन अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट इंस्टीटयूशन में करता है। वह अस्पताल मेंमरीजों को टैस्ट लिखकर देता है कि आप इसे फ्लां जगह से करवा लीजिए।

17.00 hrs. टेस्ट कराने के बाद उधर से कमीशन आती है। फिर उधर वाला लिखता है कि इसकी हार्ट सर्जरी होनी है। इसके बाद डाक्टर कमीशन लेता है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Lal Singh, please conclude now.   You may lay rest of your speech on the Table of the House.

CHAUDHARY LAL SINGH :  Just give me two minutes.

MR. CHAIRMAN: No, I cannot do that.

            Now, Shri Ram Das Athawale : not present.

            Shri Manjunath Kunnur.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मेरी अन्तिम बात सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पॉलटशियन जमीन से नहीं आएंगे, आसमान से गिरेंगे।...( व्यवधान)

* I support the budget but I will give some suggestions for the betterment of the people of my country.

No doubt Finance Minister given some solutions for the higher growth rate of our country and sorry to point out that the budget does not provide adequate avenues for food and agriculture to the 'AAM AADMI'. I failed to understand how a common man could mitigate his hunger if the prices of essential commodities like Rice, Atta, and Pulses are skyrocketing. It is unfortunate that no worthwhile measures seems to have been contemplated to check black marketeering and other anti social acts. What is the use of having a budget by which we do not can a square meal to a common man nor can we provide employment to the youth? I feel that we should be firmer in controlling black marketers. I am sorry to point out at present the richer is becoming richer and the poorer is becoming poor. No body gives a thought to these sad plights.

I feel the budget seems to encourage the privatization, I think by privatization only rich and affluent and businessmen are benefited. There are some businessmen / Business houses like Reliance, Tata etc. who enter in politics through backdoor to State / Central legislative assemblies and influence the decision making process. It is because of their interferences that people friendly decisions are replaced with such decisions that bring monetary gains to big business houses. They have been able to spread their hands in all important fields of communication, education, and health care etc. to name a few.

I am constrained to ask why are we not able to bring an Act/ Bill to clip the wings of MNC's. Pepsi and coca-cola's operate freely in our country to mint millions and they don’t care whether their products are furious and a health , hazard. Why don't we encourage our villagers to grow oranges, Kinus, Mosambies *…….* This part of the speech was laid on the Table.

and other seasonal fruits, which are not only hygienic but , gave health impetus. A lot of fertile lands in our - villages are lying barren. Why can't we educate our villagers about the various schemes of the government which enables to get .easy and affordable loans for irrigations / cultivations and other farming purposes .

At present many villagers are duped by some unscrupulous politicians and leaders who eat away a sizable part of the money meant for the villagers.

Now some of our countries big business houses like reliance etc. are in a procurement mode. They are procuring wheat, rice and other food items from the agriculturists. Are they really doing so for the betterment of our agriculturists? Or do they have other intentions of filling their own pockets. I have my doubt that the recent decision of the government to fix the procurement rate of wheat at Rs.7.50/Quintal has been under pressure from these business houses.

I still cannot understand why are we encouraging private business firms in the communication field? Everybody knows that the govt. owned BSNL and MTNL are doing a wonderful job. What was the necessity of bringing in the Airtel, Reliance, Hutch, and Tata when our own govt. owned organizations are doing a good job? A case in point that when Airtel / Hutch etc. entered the field of mobile phone connectivity, they levied around Rs. 7/can.

However when our own govt. owners MTNL and BSNL came into the field, they made the call possible with .£times lower the rates changed by those big business houses.

Sir I am sorry to point out the present trend of commercialization of education in our country. 5 star luxury cultures are spreading in our education field. Even the peoples representatives MLA's, MP's, arte sending their children to such 5 star education institutions. The exorbitant fees structure of the school/colleges -prohibit the common man in venturing to send their wards to such schools but satisfying by sending their children to govt. run schools.

Sir I feel that we MP's and MLA's and all the high ranking bureaucrats of IAS/IPS etc. should set an example by sending our children to govt. owned institutions. It should be our endeavor to enhance the standard of coaching in such schools and colleges.

The health cares provided to our govt. hospitals are most pathetic ones. Either there is dearth of doctor's, specialists or nursing staff or there is dearth of adequate life saving medicines.

The common men are put to untold miseries owing to this sad state of affairs in our hospitals. The common men are perforce to go to reputed hospitals that charge formidable fees.

To save their dears and nears they people sometimes had to mortgage their land and other valuables to afford treatments in such 5- star hospitals.

The administration in our govt. hospitals is haphazard. Regarding the cleanliness the less said the better. No equipment to carry out various tests and diagnose the disease. The attitude of the available doctors are moist unbecoming as they advice the patients to carry out the tests etc. in laboratories known to the doctors to earn a commission. One of the malpractices, often seen in hospitals is that the Doctor in govt. hospitals often refer cases of poor patients in big hospitals, obviously with an eye to earn a commission. In many cases it has been seen that in many such referred cases where costly treatments have been recommended, like Bypass surgery, Kidney transplant, Dialysis, the illness actually did not warrant such treatment but was a gimmick to fleece the poor patients of their money.

We should put a full stop to such unethical practice and where such activities are found the concerned doctors should be brought to book and taken to task.

Sir I have attempted to point out some of the maladies which if attended will bring great consolations and comfort to our people. I advocate the Hon'ble Prime Minister and all his ministerial colleagues to deal with the problems of the common people of our country with utmost care, compassion and humanity MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record except the speech of Mr. Manjunath Kunnur.

(Interruptions) …* SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH):  Mr. Chairman, Sir…… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Hon. friend, Chaudhary Lal Singh, do not waste your energy.  What you are speaking now is not going on record.

(Interruptions) … (Not recorded) SHRI KHARABELA SWAIN :  Mr. Chairman, Sir, the hon. Home Minister has made a suo motu Statement regarding Nandigram police firing incident.  Our request is that he should come and make a suo motu statement in this regard in this House also… (Interruptions) it is a very important matter. We had also raised it in this House. Many people have been killed in Nandigram because of the police firing… (Interruptions) So, I shall appeal you in this regard… (Interruptions)

MD. SALIM (CALCUTTA  – NORTH EAST):  Sir, what is this?  Can anybody speak anything?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI P. CHIDAMBARAM : What do you want?

SHRI KHARABELA SWAIN : The hon. Home Minister has made a suo motu  statement in the Rajya Sabha regarding the Nandigram police firing incident. We want that let the hon. Home Minister come and make a suo motu  statement in this regard in the Lok Sabha also.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  He has just made a statement in the Rajya Sabha.  We will send the word to him.  Let the debate continue.

SHRI KHARABELA SWAIN : We agree.

 

* Not recorded MR. CHAIRMAN:  Now, Shri Kunnur.  You have to conclude within two-three minutes. The time allotted to your party is already over.  Rather, time allotted to each party is over and there is no time left for anybody. Just because Members require to sit here for hours for the simple reason to get the opportunity. I am giving you the opportunity but you should not exceed the limit.  We are having the debate on the General Budget for the last two days, and we have been sitting late also. But always bear in mind that we are here to accommodate you.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : Thank you, Mr. Chairman, Sir. I am immensely thankful to you for giving  me this opportunity to speak on the debate on the General Budget for the year 2007-08.

            The Budget is sugarcoated and it is fake and unhelpful to consolidate the fiscal position of the country.  It speaks of good intensions but actually not fort the poor.  It does not seem to help the weak and the downtrodden of the country.

            Though I fully endorse the efforts taken by the Government by giving  higher allocation on agriculture and education, I would like to quote an English, who said: “Words are easy like the wind but faithful friends are hard to find.”  I hope, this would clearly give the real picture of the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram.

            Many schemes are proposed by the Centre but the States find it difficult to implement them due to various reasons.         The Central Government should ensure that the State Governments implement the scheme in true spirit. Unless there is a monitoring mechanism on the scheme relating to agricultural credit, irrigation and rural infrastructure, restoring water bodies, water harvesting, flood control, it would be like अंधेर नगरी, चौपट राजा।

I hope that the Finance Minister would initiate proper steps in this direction. In this country, 70 per cent of the people depend on agriculture sector. They are not only the farmers but also the labourers in the rural areas. I hope the Government would give due respect to the unorganized sector too.

MR. CHAIRMAN : You can place it on the Table.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : The farmers do not get remunerative prices for their agricultural produce. That is why, the plight of the farmers is miserable. I would request the Government to increase the allocation made for agricultural insurance scheme. They have only allotted Rs.500 crore. So, this should be increased. They have also imposed stringent conditions to get the agricultural crop insurance amount. For example, they want three years yield to pay the insurance to the farmers. But it is very difficult for the farmers to get this. Therefore, simple method should be introduced to get crop insurance for the farmers. This is most important.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You lay it on the Table.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : Sir, the hon. Minister is here. Also, regarding export duty on iron ore, previously in none of the years, export duty of Rs.300 per metric tonne was imposed on iron ore. But this year only, they have imposed Rs.300 per metric tonne on iron ore. In this sector, the majority of the iron ore that is produced is fine product which has hardly any market in the domestic industry.

MR. CHAIRMAN: Even then you do not realize the position.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : This imposition of tax is going to hit the export of iron ore badly, and exports are likely to fall by 50 to 60 per cent from this area. This would lead to serious employment issues. Today, a couple of lakh of people are directly or indirectly depend on this industry in this drought-affected area. Therefore, I urge upon the Government to withdraw the export duty on iron ore also.

            I will speak now only about the MPLAD scheme. I will lay the rest of my speech.

MR. CHAIRMAN: You lay it.

SHRI MANJUNATH KUNNUR : In this connection, I am very much humiliated. I would request the Government to increase the MPLAD fund to the tune of Rs.5 crore. Otherwise, they must withdraw the MPLAD scheme in this present Budget itself. It is because in my parliamentary constituency, there are eight Assembly constituencies and 1,200 villages are there. Everybody from our constituency is coming and asking for fund. People are coming in groups and by vehicle. They are wasting our time also. Therefore, we are not able to provide to all of them. At present, Rs.2 crore is given. It is like you have given me two rotis and you are asking me to feed nine people, that is, nine Assembly constituencies are there. In Karnataka State, for each Assembly constituency, they have given Rs.1 crore whereas for our entire parliamentary constituency, Rs.2 crore will not be sufficient. Either they must increase the amount to Rs.5 crore or they must remove it immediately.

*Sir, I may please be permitted to lay pages 1 to 13 of my speech on General Budget – today.  I am immensely thankful to you for giving me this opportunity speak on the General Budget 2007-08.

The Budget is sugar-coated and it is fake and unhelpful to consolidate the fiscal position of the country. It speaks of good intensions but actually not for the poor. It does not seem to help the weak and the downtrodden of the country.

Though I fully endorse the efforts taken by the Government by making higher allocation on agriculture and education, I would like to quote an English poet - "Words are easy like the wind but faithfully friends are hard to find." I hope this would clearly gives the real picture of the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram.

Many schemes were proposed by the Centre but the States find it difficult to implement it due to various reasons. Central I Government should ensure that the State Governments implement "the schemes in true spirit. unless there is a proper monitoring mechanism on the schemes relating to agricultural credit, irrigation and rural infrastructure, restoring water bodies, water harvesting, flood control, it would like Andheri Nagari-, Chowpat Raja. The hope, the finance Minister would initiate proper steps in this direction.

*……….* This part of the speech was laid on the Table.

70 per cent of the people depend on agriculture sector, but only the farmers but also the labourers in rural areas. I hope the Government would give due respect to the unorganised sector too. There is no mention of allocation for the development of drip irrigation.

Decades back, Shri K.L. Rao made a suggestion for the rivers. But the same is yet to take shape. I would request the Government for the linking of Ganga and Cauveri rivers. Why not we find a permanent and lasting solution for this perennial tragedy of facing droughts, cyclones and floods almost every year? We spend huge amounts for droughts, cyclones and flood victims. Why not invest huge money for linking of rivers. and implement it on a war footing? I hope the Government would entrust itself with this task of not only linking of rivers with new vigour and take steps to start the implementation of linking of rivers but also construct dams and canals in the country.

I would like to talk about my parliamentary constituency. Haveri district is the most backward area in Karnataka State. Now, the Government has taken the initiative to implement the Upper Tunga project, without the construction of Malt reservoir. Hence, I would suggest the Government to consider my request for the construction Malti dam in Malti river at Tirtahilli village in Shimoga district before they implement the Upper Tunga project.

I would also request the Central Government to set up one of the major industries in Haveri district, which is the most backward area in Karnataka to eradicate unemployment and to make constructive improvement in the lives of the people of my parliamentary constituency.

Another startling fact is that there is a Minimum Support Price for every product but not for chilli. Why is it so? I would request the Government to think over it and fix a Minimum Support Price for chilli?

Another interesting fact is that a very good variety of chilli is grown at Byadagi, Karnataka. It is considered as one of the best varieties and best quality in the international market. But no proper marketing facilities are available to get a good price for the farmers who toil in the farm. The Standing Committee on Commerce headed by Shri Murli Manohar Joshi has submitted a Report to Parliament highlighting the fact that Byadagi chilli of Karnataka and the Guntur chilli in Andhra Pradesh are the two best chillies for export in the international market. Therefore, I would earnestly request the Government would take initiative with the Agriculture Ministry to establish Agro Export Zones (AEZ) in Byadagi in Karnataka and in Guntur in Andhra Pradesh.

In Karnataka, we are also growing maize crop in abundance in Haveri district. We are even transport this maize crop to other adjoining States and in various parts of the country. In fact, we are the number one State in the country in producing maize. But the maize oil factories for maize oil, starch, glucose and some other related products are set up in Sangli and Yeshwantpur in Maharashtra and in Ahdmedabad in Gujarat where maize is not even grown. This wrong should be set right by establishing maize factories in Haveri district in Karnataka.

Another important point I wish to highlight is that we are also growing cotton in our area. Hence, I would request the Government to establish garments factory in our area without any further delay. I would also request the Government to establish a Textile Park, Food Park in Haveri district taking into consideration the immense potential available in Haveri district of Karnataka. This aspect has been brought out by me a number of times both inside this august House and outside.

I fully appreciate and endorse the initiative of the UPA Government which has proposed to make a special grant of Rs.100 crore to recognise excellence and has selected the Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar and Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore which would be given Rs.50 crore. At the same time, I would like to request the Government to allocate Rs.100 crore for the develop of University of Agricultural Sciences, Dharwail, which is one of the premier institutions. There is also KIMS Hospital,                         Karnataka Medical College in Hubli, which was established long ago and which is located in the heart of Karnataka and this institution is considered as a pioneer institution but medical facilities are not available in Hubli city and people in the city have to go to other cities like Bangalore and other _metros. Hubli- Dharwad is considered as the second largest city in the northern part of Karnataka. Hence, I would request the Government to allocate a sum of Rs.100 crore for the development of infrastructure in the said institution.

Sir, there is a rapid demand for the development of cold storage facilities. The scheme of Grameen Bhandara Yojana may please be extended to set up cold storage and godown facility in Haveri district of Karnataka to help the farmers. It is needless to say that it is very essential for the farmers to keep their agricultural produce in cold storage. In this connection, I would request the Centre to provide more funds to the State for the implementation of Grameen Bhandara Yojana keeping in view the huge loss due to non-availability of cold storage facilities.

The other aspect I would like to touch is that agricultural produced has a very limited retentive capacity. If not taken preventive steps, it would get damaged or destroy In fact, if we provide cold storage facilities to our farmers, agriculture would flourish. But the bitter truth is that these industries are in a very bad stage. If we fail to modernise it, we would lose heavily. Hence, I would request the Government to take steps to set up food-processing industry on a large scale as the private sector is not interested in investing in this processing industry with the result agriculture is suffering.

 I would like to state here what Dr. Swaminathan has once said. He suggested that in every district a food bank should be established. If this genuine and same suggestion is accepted by the Government at the Centre, we would not see malnourished children and other ills surrounding the country. I hope the Government would agree that it is not too late to think over this suggestions and take effective steps to implement setting up of food bank in every district.

 

I would like to lay stress on the fertility of the land. In fact, the Government should take extra efforts to protect and preserve the fertility of the land, for which water is very essential. If we use water in a frugal manner, we can make use of water for better purposes like protecting and preserving the fertility of the land. I hope the Government would initiate efforts in this direction by improving the fertility of the land and thereby bringing in more land for cultivation which would indirectly help more agricultural production to feed the growing population.

The current stage of sugar industry is very bad. The Government should not allow it suffer like the other industries for example, textile and jute. In my constituency, no special package has been given to the sugar industry though there are many sugar industries. Sangur Sugar Factory, Haveri, Karnataka is in a very bad state. This year, farmers have grown 3 lakh tonnes of sugarcane but the said factory has been taken over on lease basis for 3 years by Renuka Sugars, Belgaum District of Karnataka, which has started to crush the sugarcane from January, 207 onwards but they have crushed only 1 lakh tonne out of 3 lakh tonnes due to time factor. It did not keep its promise as per the agreement entered into. In fact, Renuka Sugars have to pay Rs.3 crores to the factory for the second year and in the first year, Rs.1 crore. Breach of contract has taken place with the result they have not even paid the Iaries to the employees. It has become very difficult for the farmers in my constituency. It is unprecedented as the entire farming community in my Constituency has been affected Hence, I would like to sincerely request the Central Government to Interfere _and some immediate action should be taken against Renuka Sugars immediately so as to help the farmers of Sangur Sugar Factory Haveri, District, Karnataka.

Now, I come to Budget Estimates for 2007-08. The Plan expenditure for 2007-08 is Rs.205,100 crore whereas the Non- Plan expenditure for the corresponding year has increased by only 6.5 per cent. The revenue deficit is estimated at Rs.71,478 crore.

Now, I would like to highlight the importance of upgradation of llTS. I heartily welcome the effort of the UPA Government to upgrade 500 IITs over the next five years. I wholeheartedly welcome this attempt. I would like to request the Government to start an ITI in Hubli-Dharwad area as it is the most backward area of the State of Karnataka. I hope the hon. Minister would consider my genuine request for the benefit of the poor people in my parliamentary constituency.

I would also like to appreciate the Government effort to launch an ambitious programme for e-governance. I hope it would be extended throughout the length and breadth of the country which would make people in the rural areas computer­ savvy.

About the National Highways, I would like to stress on 4­lane road in kms.280-404 on NH-4 under the Golden Quadrilateral Project between Hubli-Harihar, which is still pending. The work so far executed in of very bad quality. Safety measures have not been taken in to account. In fact, this process should have been completed in 2003 but it is yet to see the light of the day. Hence, I would request the hon. Minister to ensure that this all import project is completed at the earliest with the stress on the quality of the road.

The MPLAD Scheme has been serving the constituencies of the Members. But it has been realised of late that the fund amount is not sufficient to cater to the growing needs of the constituency, particularly when the constituencies are very large.

In fact, in Karnataka State, a sum of Rs.1 crore is allocated to each Assembly constituency per year by the State Government. By that standards, a Parliamentary constituency should have been allocated more money per year because each Parliamentary constituency           consist           of        8 Assembly constituencies. There are 1200 villages on my parliamentary Constituency.

   

Allocation is Rs.2 crore is not sufficient by any standards as there are a minimum of 20 to 25 towns in each parliamentary constituency and we have to allocated a minimum of Rs.10 lakh to Rs.25 lakhs to each town. Hence, I would request the Government to enhance the MPLAD Fund to Rs.5 crore per year keeping in view the ever growing needs of the people of the  parliamentary constituencies on the other hand I would take to request the Hon’ble Govt. to withdraw the MPLAD Scheme.

This is not the view of me. This is in fact the view of majority of hon. Members in the House. Hon. MPs were disheartened with the present MPLAD Fund. We have in real sense became unpopular with the people in the parliamentary constituencies. I found out this when we entered into an indepth and extended interaction with my colleagues.

I hope the hon. Finance Minister would think about this with the seriousness it deserves and enhance the MPLAD Fund by Rs.5 crore peryear so that hon. MPs would take care of their constituencies in a better fashion otherwise the MPLAD scheme my please be dropped in the present Budget itself.

I welcome the proposal of the Government to construct the 6-lane road project. It is the step in the right direction as we can see the growing traffic requirements in various parts of the country. I would at the same time urge to initiate steps to expedite the above mentioned NH-4 project in Karnataka under Golden Quadrilateral project with due importance to quality and the safety aspects. I hope the Government would consider this request of mine and take steps in this regard.

The Swaminathan Committee has recommended to the Government to provide 4 per cent credit loan to the agriculturists, which the consecutive Governments at the Centre have not implemented. I would earnestly request the Government to reduce the present 7 per cent rate of interest on loans given to farmers to 4 per cent with immediate effect so that farmers could reap the benefits.

 

The farmers do not get remunerative prices for their agricultural produce. That is copy the plight of the farmers is so miserable.

            I would request the Govt. to increase the allocation made for Agricultural insurance scheme. The AIC has laid (Agricultural Insurance company) stringet conditions to get crop insurance like 3 years average yield by crop cutting experiment and hobble as a creat etc. AIC should impose easy method to get crop insurance.

            Export duty on Iron ore, Govt. has imposed duty of Rs. 300/- per M.T. on Iron ore is unscientific and baseless.  Majority of the Ore that is produced is fine which has hardly as market in the domestic industry.  This imposition of tax is going to bit the exports of Iron Ore very badly and exports are likely to fall by 50% to 605 from this area.  This would lead to serious employment issues where today couple of lakh people are directly and indirectly dependence – on this drought area. Therefore I urge upon the Govt. to withdraw the Export duty on Iron Ore.* MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: His speech would not be recorded. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN  : Hon. Members, you must please realize – at least some of you – that I am here till about 9 o’ clock everyday simply because to accommodate our hon. friends. Everyday I am here till about 10 o’ clock or 11 o’ clock in the night to accommodate hon. Members to speak. The time allotted to the Parties is over. You must realize the position.

            Shri P. Ravindran to speak now.

   

* Not recorded श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी (गोधरा): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के हित में नहीं है और मेरे संसदीय गोधरा, गुजरात में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। मैं कृषि के बारे में अपना सुझाव देना चाहता हूं। कृषि का जीडीपी दो प्रतिशत से ज्यादा है जिसमें लाइव स्टाक का ग्रोथ भी शामिल है। मेरे विचार से लाइव स्टाक ग्रोथ ४ प्रतिशत से ज्यादा है। शायद इसीलिए कृषि का जीडीपी २ प्रतिशत से ऊपर गया है। यूपीए सरकार की कार्यशैली और बजट का ही प्रभाव है कि कृषि का जीडीपी गिर गया है और मैं समझता हूं कि यह सरकार इसी तरह कार्य करती रही तो निश्चित रूप से किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी रहेगा और उत्तरोत्तर इनकी संख्या में वृद्धि होगी।

मैं आपका ध्यान अपने जनपद पंचमहल गुजरात की “दी पंचमहल डिस्टि्रक्ट को-आपरेटिव बैंक” जो २००३ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैन के कारण बंद है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका कार्य क्षेत्र गुजरात के दो जिलों पंचमहल और दाहोद तक पैला हुआ था। जब बैंक कार्यरत था तो दोनों जिलों के किसानों को २०० करोड़ से ज्यादा फसल ऋण दिया जाता था। मैंने इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में कई पत्र लिखकर इस बैंक को चालू कराने का अनुरोध कर चुका हूं किंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक वैधनाथन कमेटी इस संबंध में बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है औऱ हमारी राज्य सरकार गुजरात ने जनवरी में एम.ओ.यू. भी कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे दोनों जनपद में ट्राइबल और ट्राइबल किसानों की संख्या ५६ प्रतिशत है जो २००३ से पहले इस बैंक से ऋण लेते थे। मेरा पूरा क्षेत्र बनवासी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आप सिक्किम जहां ट्राइबल औऱ हिल एरिया के को-आपरेटिव बैंक को पूरा घाटा (टोटल लॉस) देने की योजना बना रहे हैं, उसी प्रकार “दी पंचमहल डिस्टि्रक्ट को आपरेटिव बैंक लमिटेड” गोधरा का भी समावेश कर उसका पूरा घाटा देकर बैंक को पुन चालू कराये ताकि मेरे क्षेत्र के ट्राइबल्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व छोटे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके और उन्हें आत्महत्या करने से रोका जा सके।

        +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ {É® 7 |ÉÉÊiɶÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® ®JÉÉ lÉÉ, ´Éc ~ÉÒBÉE cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉßEÉÊ­É BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå +ÉÉ{É ãÉÉ<´É º]ÉBÉE BÉEÉä VÉÉä½iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®Ã UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊàÉãSÉ AxÉÉÒàÉãÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ ãÉäiÉä cé, =ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉVÉ n® +ÉÉÊvÉBÉE cè* àÉéxÉä <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ *The speech was laid on the Table.

करता हूं कि मिल्च एनीमल खरीदने के लिए जो बैंक ऋण देता है, उस पर फसल ऋण के समान ७ प्रतिशत ही रखा जाए।

आपने अपने बजट में किसानों के फसल लोन की धनराशि में वृद्धि की है लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों को आसानी से लोन देने और भूमिहीन व मझले किसानों को भी ऋण देने के लिए निर्देश दें क्योंकि अभी तक वे उन्हीं को ऋण देते हैं जिनका डिपाजिट उनके पास है।

आपने अपने बजट भाषण में मुंगेर बिहार में गंगा के ऊपर सड़क सह रेल पुल का निर्माण कार्य और असम में ब्रहमपुत्र पर सड़क सह रेल पुल का निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत कराने को कहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात में नर्मदा योजना सरदार सरोवर डैम जो लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई देने वाली योजना है और उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने वाला है और बिजली के उत्पादन में गुजरात सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश औऱ राजस्थान को लाभ मिलने वाला है। उस सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग बहुत वर्षों से हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना को भी राष्ट्रीय परियोजना के तहत बनाया जाए।

आपने अपने बजट भाषण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राशि ३,००० करोड़ से बढ़ाकर लगभग ४,००० करोड़ रुपया तक करने का प्रस्ताव किया है। गुजरात में मेरे जिले पंचमहल में यह योजना लागू की गयी, लेकिन दो साल में मंजुरी मिलने के बाद आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार की ओर से इसमें गति लाई जाए और जल्दी काम पूरा हो।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI PANNIAN RAVINDRAN (THIRUVANANTHAPURAM) : Hon. Chairman Sir, the Budget seems to favour the corporate giants. Unemployment is the biggest problem facing our country.  There are no specific guide lines to tackle the problem of unemployment in this Budget. Merely by implementing a few policies this problem will not be solved.  The economic survey report, says that the total number of job opportunities that existed in 2004-2005 has been reduced this year.  This reduction in job opportunities is true of both the private and the public sector. Therefore you need policies to generate job opportunities.

Many employees will loose their means of earning in my home state Kerala.

This is due to the increase of tax in the Bidi industry.  Unless the tax is reduced, it will affect the means of livelihood of millions of poor employed in this sector. 

            Sir, majority of our youth power in Kerala are employed abroad in Gulf and other countries. When these men return home after earning NRI remittance for our economy, the Government ought to give them social security. A hardship they are now facing is the steep increase in flight charges.  Both Indian airlines and Air India have hiked flight charges and in this way they are harming those needy and not so affluent who go abroad to earn a livelihood.

            Similarly, the decision to reduce the import duty of all edible oil is going to destroy our coconut farmers.  This will affect all coconut growing states badly.

            Sir, Kerala is a state that has an enviable record for producing nationally and internationally known athletes and sportsmen.  But there is no provision in the Budget to upgrade sports facilities and infrastructure. 

            The Vishingam Harbor Project is a very important project on which the future development of Kerala depends.  Sir, it is essential that Kerala gets Central Government help for Vishingam Project. I request the Finance Minister to help Kerala in this project.

__________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

            Though Kerala is a small state, we are witnessing an economic growth spurt.  Industrial sector and traditional industries in Kerala should get all central help. I request you that this Budget should include financial help for all such deserving projects.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (TENALI): Thank you Mr. Chairman, Sir, for the opportunity given to me.

            At the very outset, I would like to congratulate the UPA Government for presenting the Budget for 2007-2008 for the Aam aadmi. A new focus has been laid on agriculture with the increase in the allocation for agricultural sector. In the Union Budget 2007-2008, the hon. Minister of Finance has increased the spending on key growth areas/sectors, while slashing taxes on key commodities to fight inflation. At the same time, he has also introduced measures for the benefit of rural poor.

            This Budget does not display inflationary tendencies. The fiscal deficit is very much under control and our hon. Minister of Finance needs to be commended for this. The UPA Government needs to be complimented for allocating large allocations for agriculture, education, health, physically handicapped sector, minorities and especially students from the weaker sections who drop out of school after eighth standard.

            The new scheme ‘Aam Aadmi Bima Yojana’ would provide death-cum-disability insurance through LIC to landless rural households. It is undoubtedly a very welcome measure. Another welcome measure is the opening of more regional rural bank branches with 80 uncovered districts.

            More money has been earmarked for minorities for pre-matric, post-matric and graduate level scholarships and a sum of Rs. 91 crore has been allocated for the OBCs for post-matric scholarships.

            The allocation for Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-day Meal Scheme has been increased by 35 per cent to Rs. 23,142 crore. The allocation for health sector has been increased by 22 per cent. The National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) has been extended from 200 districts to 330 districts. Senior citizens get the tax relief to the tune of Rs. 2,000. The exemption for small-scale business has been raised from Rs. one crore to Rs. 1.5 crore. [MSOffice45]              Another very important aspect is that a number of representatives of iron ore mine owners and exporters have brought to my notice that in the General Budget presented by the hon. Finance Minister on 28th February, 2007, the Government has imposed an excise duty on iron ores of all sorts and concentrates at the rate of Rs. 300 per metric tonne. He has mentioned in his Budget Speech that the Hoda Committee has recommended export duty on iron ore. But I would like to inform the august House that the Hoda Committee has recommended export duty only for high grade iron ore, that is, above 65 per cent ferrous content lumps only. … (Interruptions) The other fact is that below 64 per cent ferrous grade iron ore is not at all used by the domestic steel industry. Three years back, low grade iron ore of below 60 per cent ferrous, which was dumped in huge quantities in mines and all major steel plants like that of SAIL and Tata, has created serious environmental problems and pollution. Fortunately, Chinese steel mills have started taking this waste material to blend with high grade cargo from Brazil and Australia. If this duty is imposed, then the entire low grade iron ore exports will become unviable. When the process has created a huge employment potential, has given boost to infrastructure in ports and railways, has been earning considerable foreign exchange, and, above all, giving employment to millions of people, the hon. Finance Minister should rethink on export duty levied on iron ore of less than 64 per cent ferrous content, keeping in view the plight of a large number of mine owners and exporters. … (Interruptions) In fact, I have written a letter on 1st March, 2007 itself to the hon. Finance Minister when this matter was brought before me by the representatives of mine owners and exporters highlighting the fact that the cost of low grade iron ore (below 60 per cent ferrous content) is below Rs. 300 per MT. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : My dear friend, you need not read the whole thing. You can lay the remaining portion of your speech. You are a very responsible person. Why do you not realise it?

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Party people like you know it that he can very well place it on the Table. There is no need of reading everything. Every day, we are sitting here till 9.00 p.m. … (Interruptions)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Sir, I would like to bring to the notice of this House a very important issue of a Maritime University. I would request that it should be made in Andhra Pradesh because Andhra Pradesh has been the centre for maritime related institute and services more than any other State. Andhra Pradesh has 12 ports and 980 kilometres of coastal area.

MR. CHAIRMAN: You do not realise the difficulty. It is for you. You are from the Ruling Party. You must realise the difficulty. I can understand if it is done by the Opposition, but not from you. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is for you that we are here. You do not realise it. … (Interruptions)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : I would like to mention various institutes of maritime which are based at Vizag in Andhra Pradesh. These are Dredging Corporation of India, Eastern Command of Navy, Hindustan Shipyard, National Navy Design and Research Institute, National Oceanography Centre and so many other institutes. … (Interruptions) Since 1968 Andhra University is having a Marine Engineering Course and this University has produced hundreds of marine engineers for the country. Apart from all these facilities, Andhra Pradesh Government has agreed to provide land facility for a Maritime University in Andhra Pradesh. In these circumstances, I would request that it should be established in Andhra Pradesh. … (Interruptions)

            *I would like to highlight a few aspects on agriculture.

After the assumption of power by the UPA Government in 2004, when the interest rate for agricultural loans given to the farmers was 11 %, the Government * ….* This part of the speech was laid on the Table.

 

was kind enough to reduce the interest rate on agricultural loans to 7% keeping in view the hardships undergone by the farming community. I would now like to request the UPA Government to reduce this rate of interest of 7% further to 4%,  keeping in view the recommendation made by the Swaminathan Committee.

Agriculture has been the bedrock of India's development. As we are all aware. it, is the farm sector that provides livelihood for 115 million families.        Climatic changes due to global warming is not a passing phenomena. We have to initiate corrective measures otherwise years of planning and reforms would not reap rich dividends. Under this backdrop, I would say that the weather insurance scheme run by Agricultural Insurance Corporation since Khariff 2004 is a welcome measure. In this Budget, there is a commitment to rainwater harvesting in view of the reduce underground water level. 70 lakh water harvesting structures would be created on land belonging to farmers, which would make a big difference in their overall living. The Government has announced that it would provide 100% subsidy to small and marginal farmers and 50% subsidy to others. Taking into account farmer committing suicides, this is a very welcome measure.

Next, I would lay stress on public-private partnership, private investments in agricultural production, post harvest infrastructure, cold chain infrastructure and processing. World estimates indicate that 13 billion dollars of produce is lost from harvest to market and this is very high in developing countries. Though import duties on food processing machinery has been reduced from 7.5% to 5%, it is not enough to attract them in this sector.

On the credit front, the Government has stated that an addition of 50 lakh new farmers would be brought into the banking system. Here, I have a doubt that by laying emphasis on targets, I hope the emphasis would be more on ensuring new farmers are brought into the credit fold. As profitability and productivity in agriculture is falling, men are migrating to urban areas in search of better alternate livelihood. Supporting private sector companies must be done cautiously, otherwise, it would lead to the exploitation of helpless farmers. Our agricultural universities and research centers have been severely suffering for want of funds and support to them would revitalize them.

Sir, I now draw the attention of the hon'ble . Finance Minister to the handloom sector, which is the second largest unorganized sector that provides the largest employment in rural India, next only to agriculture. Sir, the cluster development programme would benefit the master weaver. It is often for want of finance that the handloom workers have been falling into the trap of exploitation of the master weaver. If he has the access to institutionalized credit at low rate of interest, on par with agriculture, if not 4%, then he could save his skin to some extent. Institutionalized banks refuse to forward him credit treating him as a bad repayer as a result of which he knocks at the door of private moneylenders. That ultimately leads to his suicide. Therefore, I would like to urge the Finance Minister to make credit available to the handloom workers at lower rates of interest.

Turning to the important and vital area - rural development ­repeating the words of Mahatma Gandhi, that India lives in its villages, I would like our honourable Finance Minister to realize that India which enjoys a 9% plus growth rate also has a poor cousin 'Bharat', where 60% of our population live.

The dual taxation on cement is definitely going to hit our rural housing programmes like lAY and other housing schemes very hard. The unit cost per house still is Rs. 25,000/- for lAY and Rs. 35,000/- for the house cum work shed scheme for the handloom weaver. The steep rise in the cement and steel no more makes the house a reality and leaves it a distant dream for the poor. Thus, there is urgent need to increase the allocation for the housing schemes too. If my fears come true, this may also lead to black-marketing of cement. Therefore, I would like to sincerely request the Finance Minister and the UPA Government to kindly take into consideration the above mentioned concerns and redress the grievances for the larger benefit of agricultural and handloom sectors.

With these words, I conclude my speech by once again extending my support to the General Budget which had completely taken Aam Aadmi into account. I thank you, Sir, giving me an opportunity to speak on the General Budget for 2007-08. *   MR. CHAIRMAN: I can understand an Opposition Member reading it, but you have read from A to Z. No harm will be caused after reading a portion of your speech, if you lay it on the Table. You are not bound to read the whole thing. You read the important portion and place it on the Table so that much of the time can be saved. The meeting of the House is a very costly affair. The money of the Exchequer is being wasted on this prolonged business. We can do it within a short time, if you co-operate. Laying the speech is as good as reading it. If people like us do not realise it, if you do not realise it, then who else will realise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Mr. Chairman, Sir. hon. Minister of Home Affairs will be coming here to make a statement. He is away. He had left the House. So, we have called him. He is on his way. Within 15 minutes, he will be here. Till that time, let the House go on.

MR. CHAIRMAN: Okay.

 Now, Shri Ram Kripal Yadav will speak. Your party’s time is over, but I am giving this chance as a matter of concession. So, please be brief. You cannot speak as long as you like.

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): Sir, thank you very much. It is so kind of you.

 

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं आम बजट वर्ष २००७-०८ के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आम लोगों में इस बात की नाराजगी है कि अप्रत्याशित ढंग से महंगाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी बढ़ती हुई महंगाई के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं एक बार पुन: कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष गरीबों का देश है, किसान और मजदूरों का देश है। मैं समझता हूं कि महंगाई की वजह से सभी तबकों और वर्गों में नाराजगी है। माननीय वित्त मंत्री जी अच्छे अर्थशास्त्री, विद्वान और अनुभवी हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप लाख प्रयासों के बावजूद भी महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आम लोगों में परेशानी और बेचैनी है। अगर आने वाले दिनों में इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इसलिए हमें निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए।

हमारा देश किसानों का देश है लेकिन जिस तरह से किसानों को सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है। यह नई बात नहीं है। देश की आजादी को साठ वर्ष हो गए और इन वर्षों में खेत-खलिहान में काम करने वाली ७०-७५ प्रतिशत आबादी इस पर निर्भर करती है। उन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए थी, हमने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया है और इसी वजह से उत्पादन में कमी हुई है। आज खेतों के प्रति किसानों का और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका मन इससे भाग रहा है, छोटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप कोई ठोस उपाय करें। खेत और खलिहान में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। वे औने-पौने रेट में बाजार में उपज बेच देते हैं और हमारे देश के कई प्रदेशों में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि जब यूपीए सरकार बनी थी तब लोगों ने बहुत आशा की थी, निश्चित तौर पर एनडीए, पूर्ववर्ती सरकार को लोगों ने रिजेक्ट किया था और हमें सत्ता में बिठाने का काम भरोसे के साथ किया था। उनके भरोसे के अनुसार हम शायद काम नहीं कर पा रहे हैं। यह चिंता का विषय है।

मैं आपका ध्यान सिंचाई की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश का किसान किस पर निर्भर करता है? वह खेत-खलिहान पर निर्भर करता है। देश में उत्पादन करने के लिए वभिन्न आयाम हैं जैसे इन्डस्ट्रीज और कई जगह हैं, जहां पैट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई है और विश्वास किया है कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इस देश का सिंचित भाग मात्र ४० परसेंट है और हमारे प्रदेश बिहार में खेती योग्य सिंचित क्षेत्र २० प्रतिशत है। हमारे देश में पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और कैनाल, बड़ी-छोटी नहरें, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हमारी उत्पादन करने की क्षमता सिंचाई पर निर्भर करती है। सिचांई के लिए डीजल, पैट्रोल से ज्यादा पानी की आवश्कयता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और विश्वास दिलाया है कि क्षमता बढ़ेगी, अगर पानी सुलभ और सहज रूप से खेत-खलिहान में चला जाए तो मैं समझता हूं कि उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। अगर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो हम कैसे उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे? कुछ वर्षों से ईश्वर की कृपा बनी रही है कि कभी बाढ़ आ रही है तो कभी सुखाड़ आ रहा है। बिहार में लगभग १६ ऐसे जिले हैं जो सुखाड़ की चपेट में आते हैं और लगभग २० जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं। सुखाड़ और बाढ़ दोनों की मार बिहार में पड़ती है। वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है। बाढ़ के आने से करोड़ों रुपए की इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्षति होती है। माननीय वित्त मंत्री जी से आशा की जा रही थी कि बिहार के लिए स्पेशल कम्पोनेंट देने की व्यवस्था करेंगे। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में बिहार की तरफ अपनी नजर रखी है और निश्चित तौर पर वभिन्न योजनाओं में आपने राशि आबंटित करने का काम किया है। लेकिन झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की स्थिति और खराब हो गई है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो स्थिति है, उसके कारण भी उसकी स्थिति खराब हो गई है।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रति व्यक्ति आय के कुछ आंकड़े सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की क्या स्थिति है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की दर बहुत खराब है। बिहार में यह 60१५ रुपये है, पंजाब में २५८५५ रुपये है। महाराष्ट्र में २६३८६ है, पश्चिम बंगाल में १८७७५ रुपये है, उड़ीसा में १०३४० रुपये है और आसाम में ११७७५ रुपये हैं। अब यह सोचना पड़ेगा कि आज बिहार, आसाम और उड़ीसा से भी पीछे है। हम इस बात को जानते हैं कि बिहार और आसाम की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें निराश करने का काम किया है। पूर्ववर्ती एन.डी.ए. की सरकार में एक कमिटमैन्ट किया गया था कि झारखंड के अलग होने के बाद हम बिहार को स्पेशल कम्पोनैन्ट देंगे। लेकिन वह सिर्फ वायदा ही रहा, वायदे को निभाने का काम नहीं किया गया। इस सरकार से आशा की जाती थी कि वह निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देगी। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : My dear friend, please hear me first and then speak. Your Party had 41 minutes’ time. Two hon. Members from your Party have already taken one hour and forty minutes. Remaining here for a long time will be very difficult. We can understand sitting here for some time. I will give you two minutes.

श्री राम कृपाल यादव : यह बात मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी का समय खत्म हो गया है। लेकिन जब तक आपकी विशेष कृपा नहीं होगी, मैं अपनी भावनाओं को सदन में नहीं रख पाऊंगा। यह नियम सभी पार्टियों पर लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतने महत्वपूर्ण सवाल पर अपनी भावनाओं को व्यक्त न करूं तो मैं बैठ जाता हूं। आज वायदा बाजार की चर्चा बहुत जोरों पर है, आपने वायदा बाजार...( व्यवधान)

SHRI RAM KRIPAL YADAV : Only two minutes! MR. CHAIRMAN: We cannot sit here for long. There is a limit to it. I have been sitting here for three hours. You continue now. I give you two minutes.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : Please do not interrupt me, Sir.

MR. CHAIRMAN: You continue.

श्री राम कृपाल यादव : आप जिस वक्त कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं बता रहा था कि ९ परसैन्ट ग्रोथ रेट की बात माननीय वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन यह ग्रोथ रेट किसे समझ में आ रहा है। जो इस देश के गांवों में रहने वाले आम लोग है, जिनमें रिक्शे वाले, ठेले वाले, बिस्कुट वाले, चाय वाले आदि लोग है, क्या उनकी समझ में ग्रोथ रेट आ रहा है। क्या उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका आम लोगों को एहसास होना चाहिए कि आपके ग्रोथ रेट से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वित्त मंत्री जी, आप इस देश की जनता को आंकड़ों के जाल से भ्रमित करने का काम मत कीजिए। आप कुछ ठोस काम कीजिए, ताकि आम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

आज वायदा बाजार की बात की जा रही है। वायदा बाजार में ११२ आइटम्स हैं। इस वायदा बाजार से आपने बहुत मुश्किल के बाद गेहूं और चावल को निकालने का काम किया है। आपने दलहन को नहीं निकाला, आपने मड़ुवा को नहीं निकाला, जो हम लोगों के खाने की चीज है। आपने मोटे अनाजों को इससे निकालने का काम नहीं किया, जिसे आम लोग खाकर अपने पेट भरने का काम करते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि आपने इन अनाजों को इससे बाहर निकाला। इससे आम लोगों के मन में यह बात आई है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इन चीजों का वायदा बाजार में होना महंगाई का मूल रूप है। इस देश में दो से तीन एकड़ जमीन रखने वाले लगभग ८०-९० प्रतिशत लोग हैं। उन्हें वायदा बाजार से क्या मतलब है। ८० से ९० परसैन्ट लोग छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास दो-तीन एकड़ जमीन है, उन्हें वायदा बाजार, फारवर्ड मार्केट से कोई मतलब नहीं है। वे लोग रोजाना अपना सामान बेचते हैं और रोजाना अपना पेट भरते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें आप वायदा बाजार से निकालने का काम कीजिए। अब स्पेसफिक प्वाइंट रखकर अपनी बात समाप्त करके मैं बैठ जाऊंगा। आपका निर्देश हो रहा है और आप चाहते भी हैं कि मैं जल्दी बैठ जाऊं, इसलिए मैं जल्दी बैठ जाऊंगा[MSOffice46] ।

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर जो आज हमारी अर्थव्यवस्था है, वह बिल्कुल चरमरा गई है और किसान के अलावा आम लोग भी परेशानी की हालत में है। मैं समझता हूं कि हमें उन्हें इस परेशानी की हालत से निकालना चाहिए। जो पिछड़े राज्य हैं, उनके बारे में बजट की जो एप्रोच है, प्लानिंग कमीशन जो नीति निर्धारित करती है, राज्यों के प्लान के आकार पर राज्यों को आर्थिक संशोधन करना पड़ता है। वे राज्य जिनके पास कोई आर्थिक संशोधन नहीं है, उसे आप उसी कलम से, उसी दिमाग से आंकने का काम कीजिएगा, जो संपन्न प्रदेश के लिए करते हैं। पिछड़े राज्यों को पैसा नहीं मिलता है। आप जो प्लानिंग करते हैं, उसका एक क्राइटीरिया होता है। आप पिछड़े राज्यों का फॉर्मूला चेंज करिए। आप आजादी, पिछड़ेपन, और आवश्यकता के आधार पर तय कीजिए औऱ प्लान बनाइए तभी उनको कुछ राशि अधिक मिल सकती है नहीं तो पिछड़ा राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा और अग्रणी राज्य और आगे हो जाएंगे। इसीलिए बिहार, असम और उड़ीसा जैसे प्रदेश परेशानी की हालत में हैं। बड़े पैमाने पर काला धन है।...( व्यवधान)

सर, मुझे दो मिनट दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं उठा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में आज बड़े पैमाने पर काला धन है। छोटे-छोटे किसान और गरीब तबके के जो लोग हैं, छोटे-छोटे उद्योग में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए सारे कानून हैं। बैंक उनकी प्रोपर्टी सीज करेगा, उनके ऊपर केस दायर करेगा लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने लोन ले रखे हैं, बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, वे लोन तो ले लेते हैं, डीफॉल्टर हो जाते हैं मगर वे सैटलमेंट कर लेते हैं और गवर्नमेंट और बैंक उनको माफ कर देती है। फिर उसी उद्योगपति को या जो उनके समानांतर कंपनियां हैं, उनको दुबारा राशि आबंटित करने का काम करती हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं और इसका उत्तर वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि देश में कितना रुपया कालाधन है और काला धन निकालने के लिए कौन से उपाय किये गये हैं?

आज हसन अली जैसे लोगों के खाते में ३५,००० करोड़ रुपया है। किसी को मालूम ही नहीं है। हवाला इत्यादि चीजों पर आप रोक लगाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं, आप अपनी नीति बना रहे हैं जिसकी वजह से हसन अली जैसे लोग पैदा न हों? àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ABÉE cºÉxÉ +ÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä cºÉxÉ +ÉãÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ 35,000 BÉE®Éä½ âó{ɪÉä cÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç näJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ mÉÚ àÉÉìÉÊ®ÉÊ¶ÉªÉºÉ ãÉä VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ]èBÉDºÉ àÉÉ{ÉE BÉE® näiÉä cé* MR. CHAIRMAN : Please conclude. You can place it on the Table of the House.

… (Interruptions)

SHRI RAM KRIPAL YADAV : It is my last point. Sir, please cooperate with me!  … (Interruptions) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को अगर आगे ले जाना है, आम लोगों को अगर आगे ले जाना है तो ठोस नीति बनानी पड़ेगी वरना जनता हमें माफ नहीं करेगी। जिस तरह से एनडीए के लोगों को, जो इंडिया शाइनिंग वाले लोग थे, उनको लोगों ने खत्म किया। हम भले ही संकल्पित हैं कि भारत निर्माण करेंगे लेकिन भारत का निर्माण किस तरह से करेंगे? क्या आम लोगों को भूखा रखकर, उन्हें परेशानी में डालकर हम भारत का निर्माण करेंगे? खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों को मारकर आप चाहते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुद्ृढ़ करेंगे तो यह होने वाला नहीं है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It will not go on record.

(Interruptions) … * श्री राम कृपाल यादव :  VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉ, <ºÉ nä¶É BÉEä JÉäiÉ +ÉÉè® JÉÉÊãÉcÉxÉ àÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉVÉnÚ®, ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, iÉ¤É iÉBÉE nä¶É iÉ®BÉDBÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ {ɽäMÉÉÒ* <ºÉ nä¶É àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä àÉå BÉEÉãÉÉ vÉxÉ cè, =ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* SÉÉcä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤É½ä ºÉä ¤É½É +ÉÉnàÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE~Éä® ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ {ɽäMÉÉ* +ÉÉ{É VÉ¤É iÉBÉE £ÉªÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉEÉÊ®AMÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE nä¶É BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®ÉÊJÉA xÉcÉÓ iÉÉä VÉxÉiÉÉ càÉå ºÉÆ£ÉÉãÉ näMÉÉÒ* <xcÉÓ SÉÆn ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* *Not recorded     श्री सरताज सिंह(होशंगाबाद) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´É­ÉÇ 2007-2008 BÉEä ¤ÉVÉ] {É® ÉÊVÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉßEÉÊ­É FÉäjÉ,=ºÉ {É® cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉÚÆMÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ OÉÉälÉ, àÉäxÉÖ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ ºÉäBÉD]® OÉÉälÉ, ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉäBÉD]® OÉÉälÉ BÉEÉ |ɶxÉ cè, |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉä­ÉVÉxÉBÉE cè,ãÉäÉÊBÉExÉ BÉßEÉÊ­É =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆiÉÉä­ÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ 60 |ÉÉÊiɶÉiÉ +ÉɤÉÉnÉÒ VÉÉä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉE­]nɪÉBÉE cÉä ®cÉ cè* ªÉc ÉκlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉE<Ç ´É­ÉÉç ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* BÉßEÉÊ­É =i{ÉÉnxÉ àÉÉèºÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉÉζSÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉÉ cè* <ºÉ ÉκlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä cäiÉÖ AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉßEÉÊ­É ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MɪÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ àÉå ÉʴɺÉÆMÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ <ÇBÉEÉ<Ç ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä àÉÉxÉÉ MɪÉÉ lÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉɪÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉέ] ºÉä ªÉc £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè* VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉä BÉEÉ |ÉÉÒàÉÉÒªÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* किसान को सुविधा से ऋण मिल सके इस हेतु एन.डी.ए. सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्य योजना लागू की गयी थी। इस योजना के विस्तार की आवश्यकता है। यह सराहनीय है कि तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगना करने के लक्ष्य को आपने २ वर्षों में पूर्ण कर लिया तथा २००७-०८ में यह वर्तमान १,९०,००० करोड़ से बढ़कर २,२५,००० करोड़ हो जायेगा तथा इससे बये ५० लाख किसान लाभान्वित होने लगेंगे। लेकिन मात्र ऋण की सीमा बढ़ाने से समस्या का निदान नहीं होगा। आज भी किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि किसान कर्जे के बोझ से नहीं मरता बल्कि कर्ज के ब्याज से मरता है। कृषि की अनिश्चितता को देखते हुए हम कृषि ऋण के ब्याज की तुलना अन्य उद्योगों से नहीं कर सकते। अत: कृषि ऋण पर अधिकतम ब्याज की सीमा ४ प्रतिशत होनी चाहिए एवं उसकी खेती के रकबे के आधार पर उस की ऋण सीमा निर्धारित होनी चाहिए। चीन जो हमारी तरह कृषि पर आधारित है वहां किसान आत्महत्या नहीं करता क्योंकि वहां कृषि कर्ज पर ब्याज मात्र ०.५४ प्रतिशत है।

कृषि विकास हेतु सिंचाई, सड़क, बिजली आदि पर की गयी बढ़ोत्तरी सराहनीय कदम है। बड़ी संख्या में सिंचाई योजनाएं देश के वभिन्न भागों में आर्थिक अभाव के कारण अधूरी पड़ी हैं जिन्हें पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

        आपने प्लांटेशन सेक्टर में चाय, कॉफी, रबर, मसाले, काजू व कोकोनट का उल्लेख किया है। इसी योजना में टीक वुड एवं पापुलर लकड़ी के पेड़ों का प्लांटेशन का समावेश भी किया जाना चाहिए। खेत की मेढ़ों पर टीक एवं पापुलर का प्रांटेशन आसानी से किया जा सकता है। आज केवल मेढ़ों पर पापुलर का प्लांटेशन कर जगाधरी (हरियाणा) एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मंडी बन गया है एवं प्लाईवुड का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस प्रकार की कार्ययोजना अन्य प्रदेशों के लिए भी बनायी जानी चाहिए।

फर्टिलाइजर पर बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी उत्पादक फैक्टरियों को दी जाती है लेकिन इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलता। इस लिए शीघ्र ही ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए जिससे सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को मिल सके।

महोदय, अधिक विस्तार में न जाते हुए केवल निम्न संसाधनों पर विचार हेतु आग्रह करता हूं:-

१. कृषि बीमा योजना की ईकाई व्यक्ति होना चाहिए।

२. कृषि ऋण पर ब्याज ४ प्रतिशत से अधिक न हो।

३. अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने में प्राथमिकता।

४. प्लांटेशन कार्यक्रम में खेत की मेढ़ों पर टीक एवं पापुलर का प्लांटेशन।

५. फर्टिलाइजर सब्सिडी का किसान को सीधा लाभ।

   

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity.  Hon. Finance Minister has tried to touch all the important points in his Budget speech but, I regard 2007-08 Budget as a regional imbalance Budget presented in this august House.  I have reasons to say so.

            There are 12 Special Category States in the States. Special assistance used to be given to these States but this year not a single special assistance is being mentioned in the Budget. 

I have one suggestion to make.  National Rural Employment Guarantee Act was passed on 2nd February 2006.  If the Central Government is so desirous of developing the backward States, all the Special category States should be covered under this new scheme.

17.36 hrs.                              (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) All the time we are talking about the North-East Development and I am happy that the Minister in charge of DONER is here.  The Finance Minister says that the allocation for this has been increased from Rs.12,000 crore to Rs.14,365 crore.  He has also said that this includes Rs.1,380 crore sanctioned for the North-East.  In this Budget there is no mention about the NEC.  Sometimes, the Minister used to sanction money but when it comes to the actual implementation, he would say that this money would go to this side or that side.  What happens is, the money sanctioned for the year 2005-06 has not yet been released.  This is because the DONER Ministry will invite priority list from the State Government.  The State Government will submit the priority list to the DONER Ministry. The DONER Ministry will again send it to the line Ministry.  Line Ministry will not clear sanction on technical grounds and it will lapse.  In such a situation, I think the best thing for them would be not to speak about the development of North-East because all the scheme are only on paper and the Government is trying to fool the North-East people.  If the Government is really desirous of developing the North-East, it should form one Civil Engineering Wing in the DONER Ministry.    When projects come for approval, query after query is being asked but no step is taken to sanction money to North-East.  If you really want to develop North-East, I would suggest that a Civil Engineering Wing be graded in the DONER Ministry which should clear all the schemes.

There is a talk about the new industrial policy in the North-East. It has been mentioned that from 31st March, 2007 the Government is going to renew the North-East Industrial Policy.  The States like Arunachal Pradesh, Mizoram or Nagaland where there is no industry at all, where do we implement this new industrial policy.  In Nagaland we have got only one sick unit, Tuli Paper Mill. The State Government and I have requested the Central Government to revive it.  But the Government is not listening to us.  Though the Government has taken a decision to have a new industrial policy in North-East, where do we implement it?  Therefore, I would suggest the Central Government that each State should have at least one industry so that the new industrial policy can be implemented in North-East[R47] .

            Where would the Government like to implement the proposed New Industrial Policy for the North-East? Do they plan to implement it in Delhi? I think this is wrong.

            Sir, lastly I have one more point to make and it is about the National Highways. The North-Eastern States like Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh do not have any other means of transport other than inland roadways. Only a stretch of 400 kilometres of roads were meant to be developed during the last year. But this year there has been an enhanced allocation of Rs. 10,671 crore for development of the road sector in the North-Eastern region. We had made a request to the National Highway authorities and the Minister of Road Transport for declaring a few routes in the North-Eastern region. But that was refused. Then, where can we spend this money? We do not have any means to spend this money. The economy of our region is largely dependent on development of the road transport. This time the hon. Finance Minister has been kind enough to give us sufficient funds but in the absence of any route for development, where would we spend this money? Therefore, I would like to request the Central Government to have co-relation between funds and the routes to be developed for the North-Eastern States.

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SHRIMATI PRATIBHA SINGH (MANDI):  Sir, I welcome the Budget proposals announced by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram.  It is a dynamic, development-oriented Budget which aims at overall social and economic growth of the country.  It will give special impetus to the growth of hilly, backward and tribal areas of the country and will integrate them with the national mainstream.  The Government’s proposal to increase the allocation for backward regions from Rs. 5000 crore to Rs. 5800 crore would accelerate the development projects in the regions beside other backward areas in the country.

            The Government’s decision to introduce a social security scheme for unorganized workers and the proposal to extend death and disability insurance cover through the Life Insurance Corporation of India to the rural landless households under a new scheme called “Aam Admi Bima Yojna” would benefit the rural population of our country.

            The Government’s announcement to increase the Budget allocation for schemes benefiting the SCs and STs to Rs. 3271 crore would directly benefit the tribals living in the snowbound areas and would increase the pace of development.

            The allocation under the Rajiv Gandhi National Fellowship Programme would encourage and support the students belonging to the tribals which would help them to harness their intellectual potential. I would even congratulate the Government for the increased budgetary allocation of 34.2 per cent in the education sector. 

            I also welcome the decision of extending the National Rural Employment Guarantee Scheme from the current level of 200 districts to 330 districts.  At present only two districts are covered under this scheme and I would request to kindly include. three more districts like Mandi, Shimla and Kangra. [MSOffice48]              I also welcome the allocation made for Sampoorna Gramin Rozgar Yojana.  I would request the Government to increase the allocation by Rs. 12,000 crore, with an initial provision of Rs. 2,080 crore, which would provide employment to the youth in the rural areas.  The proposal for reduction of customs duty on drip irrigation system, agriculture sprinklers has been highly appreciated by our farmers all over the country.  It will not only bring more area under cultivation and irrigation but also conserve water.  It will also increase farm production and more growth will be achieved in the farm sector. 

            The exemption of crude oil and refined oil from additional customs duty will make it more cheaper and within the reach of average middle class Indian families.

            I also welcome the decision to reduce the VAT rates from the present four per cent to three per cent from April 2007.  This will bring down prices and provide relief to ordinary household. … (Interruptions)

            We welcome the Government’s stand to remove the customs duty on import of wheat and also for importing 55 lakh tonnes of wheat.  Rightly, the FMC has banned forward trading on wheat and rice and tur dal and urad dal. I may humbly request you that forward trading in other pulses should also be banned with immediate effect as this forms the staple diet of the common man.  So, in such matters there should be no forward trading at all, which leads to speculation, which increases the price of these commodities. 

            In the end I would like to thank the hon. Finance Minister for the Budget that he has presented to the House. The Budget exhibits a nine per cent growth in general terms, 11.2 per cent growth in manufacturing sector, 32 per cent growth in savings; and 34 per cent growth in investment.  The foreign exchange reserves have gone up to 95 billion dollars.

            With these words, I conclude my speech.

 

डॉ. अरविन्द शर्मा (करनाल) : महोदय, वर्ष २००७-२००८ के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में पक्ष और विपक्ष अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मेरी मान्यता है कि यह बजट आम जनता के लिए देश के किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, दलित पिछड़े वर्ग, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए हमारी यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी व प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में महान देशभक्त स्व. राजीव गांधी के सपनों को साकार करने में तेजी से बढ़ता कदम हैं।

हर व्यक्ति को हर संभव सुविधा देना संभव नहीं है और इस बजट में भी कुछ कमियां रह गई हैं। परंतु इस बजट में जो अच्छी बातें हैं, उन्हें उठाना मैं उचित समझता हूं। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक न्याय अधिकारिता हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री जी ने हर संभव राशि आबंटित करके किसानों, समाज के कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो राहत देने की कोशिश की है, उसके लिए माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। इसके लिए यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं माननीय प्रधान मंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी व यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल, तेल व गैस की कीमतें न बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही गरीबों की रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, अनाज की चोर बाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्णय लेने चाहिए। जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए घरेलू गैस का प्रतिबंध हटाया जाना आवश्यक है तथा उन्हें मिट्टी का तेल एवं अन्य घरेलू आवश्यक सामान अधिकतम सब्सिडी देकर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए तथा जिन क्षेत्रों में गैस की किल्लत है, उन क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए तथा गरीबों को यू.पी.ए. सरकार से बहुत उम्मीद है। अत: गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीबों के लिए गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिट्टी के तेल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए तथा उनकी कीमतों को कम किया जाना चाहिए।

किसान देश के करोड़ों लोगों का अन्नदाता है, वह पूरे देश का पेट भरता है। उनके लिए अच्छी शिक्षा तथा उनके परिवार के लिए चकित्सा सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उर्वरक की सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, किसानों को बीज आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध होने चाहिए, फसलों का उचित * The speech was laid on the Table.

समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। माननीय मंत्री जी किसानों को नई तकनीक के औजारों के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए। आधुनिक कृषि उत्पादन के लिए घरेलू एवं छोटे उद्योगों को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सस्ते दरों पर ऋण की सुविधा होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि से किसानों की खड़ी फसलों को अत्यधिक हानि होती है। पिछले दिनों मौसम की अप्रत्याशित बारिश ने उत्तरी भारत में फसलों को जो क्षति पहुंचाई है, उससे किसान अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि पिछले दिनों घटित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान रखते हुए किसानों के लिए कोआपरेटिव बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण माफ कर दिये जाएं। इसके अतरिक्त आगामी फसलों में बुआई तथा अन्य कृषि सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए कोआपरेटिव बैंक तथा अन्य किसान समतियों द्वारा किसानों को विशेष सब्सिडी दी जाए, ताकि पिछली फसल में हुए उनके नुकसान की भरपाई हो सके।

आगामी कामनवेल्थ खेलों को लेकर दिल्ली राजधानी पर पूरे विश्व की नजर है। इस संबंध में वभिन्न देशों से आने वाले राजनीतिज्ञ, खिलाड़ियों, पत्रकारों तथा खेल समर्थकों की सुविधाओं के विषय में हमें अभी से विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में हमारे सुनियोजित कार्यक्रम न केवल विश्व के अन्य देशों में हमारे देश का सम्मान बढ़ायेंगे, बल्कि उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर होना हमारे देश की प्रगति का द्योतक होगा। मेरा मानना है कि केवल दिल्ली क्षेत्र को विकसित करने से हम कामनवेल्थ खेलों की तैयारी पूरी नहीं कर सकते। अत: हमें एन.सी.आर. का दायरा १५० किलोमीटर तक बढ़ाना चाहिए, इसे हरियाणा में करनाल तक किया जाए तथा इसमें ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर उसमें मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, यातायात, परिवहन, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यापक विकास किया जाए।

पिछले वर्ष माननीय प्रधान मंत्री जी, डा. मनमोहन सिंह जी ने पानीपत में नेशनल ऐलिवेटिड हाईवे के शिलान्यास के अवसर पर तथा हरियाणा के मुख्य मंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड््डा जी की उपस्थिति में कल्पना चावला मेडिकल कालेज की करनाल में स्थापना की घोषणा की थी। हरियाणा में केवल रोहतक में एक मेडिकल कालेज है और आसपास के गरीबों को इलाज के लिए दूर चंडीगढ़ या रोहतक जाना पड़ता है। अत: उक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए कल्पना चावला मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत आदि जिलों के गरीब, किसान, मजदूरों तथा अन्य मरीजों का इलाज हो सके।

पिछले दिनों माननीय मंत्री जी स्वयं आप तथा पेट्रोलियम मंत्री, श्री मुरली देवड़ा, श्री दिन्शा पटेल, माननीय मुख्य मंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्ड़ा जी की उपस्थिति में राष्ट्र को नया नाफ्था प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में राष्ट्र को भारी निवेश तथा रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। हरियाणा में पानीपत औद्योगिक नगरी है तथा यहां रिफाइनरी भी स्थित है तथा यह पेट्रो हब बनने जा रहा है। अत: आपसे अनुरोध है कि २००७-२००८ के वित्त वर्ष में पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश के क्षेत्र में पानीपत को आवश्यक रूप से रखा जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके तथा किसानों को उचित मुआवजा तथा क्षेत्र का विकास हो सके।

माननीय मंत्री जी बजट में जो तमाम जनहित के कार्य हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और अपने सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में वर्ष २००७-०८ का जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह काफी निराशाजनक है। इस पर नज़र दौड़ाने से ऐसा लगता है कि आर्िथक समृद्धि रूपी वृक्ष की जड़ को काटने और उसकी पत्तियों पर पानी की फुहार छिड़कने की कोशिश की गई है। बजट में किसानों वे ब्याज होटल, कारपोरेट जगत और उद्योगों को छूट दी गई है। इसी तरह बुनियादी ढांचे वे निर्माण वे लिए ठोस एवं कारगर कदम नहीं उठाया गया है। मुद्रास्फीति की चर्चा तो की गई है लेकिन उसे कम करने का कारगर उपाय नहीं किया गया है जिससे महंगाई पर अंकुश लग सवे। बजट प्रस्ताव वे प्रारंभ में वित्त मंत्री जी ने अपने ही हाथों अपनी तथा अपनी सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश करते हुए कहा है कि वर्ष २००६-०७ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ९.२ प्रतिशत हो गई है। इस सरकार वे तीन वर्षों वे कार्यकाल में वनिर्माण क्षेत्र में ११.३ फीसदी और सेवा क्षेत्र में ११.२ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन मैं वित्त मंत्री को इस बात वे लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीठ थपथपाने वे बाद सरकार वे मुंह पर तमाचा मारते हुए इस हकीकत को भी स्वीकार किया है कि दसवीं पंचवषर्ीय योजना अवधि वे दौरान कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर २.३ प्ररतिशत का अनुमान है जो ४ प्रतिशत वे वांछित स्तर से कम है, अर्थात् करीब आधा है।

मान्यवर, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जब तक कृषि क्षेत्र का विकास दर नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की आर्िथक विकास दर भी नहीं बढ़ेगी। जो कृषि हमारे आर्िथक विकास की रीढ़ है, हम उसे ही कमज़ोर करते जा रहे हैं। अपने बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को सवर्ोच्च प्राथमिकता दिये जाने की बात कही है और कुछ लंबी चौड़ी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन किसानों का भला वैसे होगा, कृषि का उत्पादन वैसे बढ़ेगा, इसका कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। कृषि ऋण की बढ़ोतरी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष २००७-०८ वे लिए कृषि ऋण वे रूप में २,२५,००० करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में ५० हज़ार करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह ५० लाख नए किसानों को बैंविंग प्रणाली में शामिल करने की बात भी की गई है। अर्थात् ५० लाख और किसानों को कर्ज़दार बनाया जाएगा ताकि आगे चलकर इनमें से ५००० आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं। यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि एक तरफ बैंकों वे माध्यम से कृषि ऋण की बढ़ोतरी जारी है, वहीं किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाअों में वृद्धि भी जारी है। किसान जब कर्ज़ वे बोझ *The speech  was laid on the Table.

ºÉä n¤É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* àÉÖZÉä +ÉɶSɪÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉcÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ xÉcÉÓ fÚĸ {ÉÉA cé* +ÉÉ{É BÉEÉÊ­É jÉ@hÉ ¤É¸ÉiÉä VÉÉ ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ºÉƶÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉ ®cä cé* ABÉE iÉÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉäE ÉÊxɪÉàÉ <iÉxÉä VÉÉÊ]ãÉ cé ÉÊBÉE UÉä]ä +ÉÉè® +ÉxÉ{ɸ ÉÊBÉEºÉÉxÉ WÉ°ô®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É {ÉÉiÉä* nںɮÉÒ +ÉÉä®, BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉ#ÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ SÉÖBÉEÉxÉÉ {ɽiÉÉ cè* मैं आपवे माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि बैंकों की कर्ज़ वसूली का आसान शिकार किसान ही क्यों बनता है? मामूली धनराशि वे लिए उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित करवे आत्महत्या तक वे लिए मजबूर कर दिया जाता है। वहीं देश वे लगभग १२००० बड़े उद्योगपति, वंपनियां और व्यवसायी सार्वजनिक बैंकों वे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हजम कर गए हैं, लेकिन बैंकों वे हाथ उनवे लिए छोटे पड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यदि देश वे सभी कीसानों का संभव न हो सवे तो कम से कम ५ हैक्टेयर तक की जीत वाले किसानों वे कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा करें। भले ही उन योजनाअों वे मद में कटौती करनी पड़े जो ज़मीन की जगह कागज़ों पर अधिक चल रही है और जिनवे परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं। जिस देश की लगभग ७० फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर हो और इतनी ही आबादी गांवों में बसती हो, वहां गांव-गरीब तथा खेती-किसान का भला किये बिना भारत निर्माण का सपना अधूरा ही रहेगा। बजट प्रस्ताव में दालों का उत्पादन और उत्पादकता नहीं बढ़ने पर चिंता प्रकट की गई है। ज़ाहिर है कि सरकार को अभी तक इस विषय पर कोई चिंता नहीं थी। पिछले ४० वर्षों से दलहन की पैदावार १३० से १३५ लाख टन वे आसपास टिकी हुई है। यही हाल तिलहन उत्पादन का भी है। ऐसी हालत में घरेलू मांग वे लिए आयात निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसवे स्थायी समाधान की बात न सोचते हुए बजट में दालों, तिलहन और खाद्य तेलों वे आयात को सस्ता बनाने का प्रावधान किया गया है।

इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि कृषि प्रधान देश होने वे बावजूद आज़ादी वे ६० वर्षों बाद भी अभी तक वेवल ४० फीसदी कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है। मौजूदा बजट में इस समस्या वे स्थायी समाधान की व्यवस्था न करवे सिंचाई वे कौरी तरीवे अपनाए गए हैं। देश की अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय से ठप्प पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें पूरा कराने की व्यवस्था बजट में नहीं है। इसी तरह नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। बजट प्रस्ताव में भारत निर्माण और अग्रगामी कार्याम वे अंतर्गत प्रतिवर्ष १५ लाख ग्रामीण घरों वे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसवे लिए ४०४० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को ध्यान में नहीं रखा गया है। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इंदिरा आवासों वे निर्माण की संख्या कम से कम दोगुनी बढ़ाई जाए। बजट प्रस्ताव में सामाजिक सुरक्षा की वेवल चर्चा की गई है और असंगठित क्षेत्र वे कामगारों वे सामाजिक सुरक्षा योजना को फिर से कुछ समय वे लिए टाल दिया गया है। कृषि श्रमिकों को राहत देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और बाल श्रमिकों की कोई सुधि तक नहीं ली गई है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि बेरोज़गारी उन्मूलन की बजट में कोई चर्चा तक नहीं करते हुए सामाजिक सुरक्षा की अविवेकी कल्पना की गई है। आज देश में सक्षित बेरोज़गारों की फौज बढ़ती जा रही है। अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर आज ही युवापीढ़ी निराश और वुंठाग्रस्त होकर अपराध और हिंसा का मार्ग अपना रही है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों वे अभाव में ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन जारी है। ऐसी हालत में जब तक असंगठित क्षेत्र वे श्रमिकों, कृषि मज़दूरों, बाल श्रमिकों तथा बेरोज़गार युवकों की समस्याअों का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक सुरक्षा की बात करना बेमानी होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह शक्षित बेरोज़गारों को जब तक काम नहीं मिल जाता, तब तक वे लिए बेरोज़गारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले एक वर्ष से स्नातक बेरोजगारों को ५०० रुपये महीना भत्ता दे रही है और उसकी वित्तीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसवे लिए सरकार की द्ृढ़ इच्छाशत्ति चाहिए। कुल मिलाकर इस बजट में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति पर अंकुश, महंगाई पर रोक और गरीबों की दाल-रोटी तथा आवास पर कम ध्यान गया है तथा पालतू जानवरों तथा गैर ज़रूरी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है। अंत में इस बजट प्रस्ताव में मैं सिर्प इतना ही कहना चाहूंगा -

इस दौर-ए तरक्की वे अंदाज़ निराले हैं, ज़ेहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं।

   

श्री गणेश सिंह (सतना): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] {É® nÉä ¤ÉÉiÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉरकार का यह चौथा आम बजट है, जिस पर बहस हो रही है। पूरे देश के सभी वर्गों में इस बजट से भयंकर निराशा हुई है। हमारे देश को उस दिन बड़ी खुशी हुई थी, जब देश के महान् अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने, देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली थी। दूसरी खुशी तब हुई थी, जब देश के वित्त मंत्री के रूप में माननीय पी. चिदम्बरम जी ने शपथ ली और तीसरी खुशी उस दिन हुई जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में श्री मांटेक सिंह अहलूवालिया जी को शपथ दिलाई गई। इनसे देश के लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि ये तीनों अर्थशास्त्री देश को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे लेकिन दुर्भाग्यवश इस सरकार के चौथे बजट से भी ऐसा नहीं हो सका और देश के सभी तबके भयंकर निराश हुए हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन, चाहे फिक्की हो, एसोचैम हो या सी.आई.आई. हो, सभी ने निराशाजनक बजट कहा है। इसी प्रकार जितने भी मजदूर संगठन हैं, वे सब बजट की आलोचना कर रहे हैं। सारे के सारे किसान संगठन दुखी हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल भी, जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, वे भी दुखी मन से इस बजट की बहस में हिस्सा ले रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी भयंकर रूप से दिखा रहे हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यू पी ए सरकार इस देश कोक्या दे रही है? 110 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉÉ ªÉc nä¶É cè* <ºÉ nä¶É BÉEÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ nÖÉÊxɪÉÉÆ àÉå <ºÉ nä¶É BÉEÉä àÉÖBÉEɤÉãÉä àÉå BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä cé?  <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE-" कौन बनाता हिन्दुस्तान, भारत का मजदूर-किसान. " आज इस बजट में मजदूर-किसान कहां दिख रहा है? मजदूर आज न्यूनतम मजदूरी के लिए परेशान है। वह दिन भर काम करता है, उसे पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो किसान अन्नोत्पादन कर के देश का पेट भर रहा है, और खुद वह इतना दुखी है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा है। किसान तो बुरी तरह से कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। जो थोड़ी बहुत फसल अपनी मेहनत से पैदा करता है, वह कभी प्राकृतिक आपदा, कभी बाढ़, कभी सूखे और कभी ओले की वजह से नष्ट हो जाती हैं। अभी हाल ही में दो-तीन दिन से लगातार देश के कई हिस्सों में भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम किसान की फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय नहीं खोज पा रहे हैं? हम बराबर कहते रहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। अगर खेती अर्थव्यवस्था का आधार है, तो हमें फसल की रक्षा करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनी हुई है, उसका किसी भी प्रकार से लाभ किसानों को नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं, मैं ग्रोथ रेट के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने वृद्धि दर ८.६ परसेंट बढ़ाई है और इसी तरह से वनिर्माण में ११.३ प्रतिशत की वृद्धि दर बता रहे हैं। लेकिन जब वृद्धि दर बढ़ रही है तो ये मुद्रास्फिति क्यों बढ़ रही है। आप मुद्रास्फिति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चीजों के दाम भी आप कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक १४ दिन पहले इसी सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी एक चीज का दाम भी अगर घटा हो, तो मुझे बताएं। एक भी वस्तु का दाम कम नहीं हुआ। आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि प्याज का दाम १९ रुपए किलो हो गया है। जब किसान के खेत में प्याज पैदा हुआ था, तब उसका क्या दाम था? आज अचानक प्याज का दाम क्यों बढ़ गया? सारी चीजों के दाम एक-एक करके आसमान छू रहे हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, आप अपनी स्पीच को सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं कुछ बातें कह कर बाकी स्पीच ले कर दूंगा। सकल घरेलू उत्पाद की बड़ी दुहाई दी जा रही है, मुद्रास्फीति की कोई चिन्ता नहीं है, महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रोकी जा सकी तथा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य हम आज तक किसानों को नहीं दे पाए हैं, रोजगार के अवसर दिनों-दिन घट रहे हैं, आखिरकार यह सब क्या हो रहा है?१०० में से ७० बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर घर बैठ रहे हैं। किसानों की फसलों की बीमा इकाई आज तक पटवारी हल्का नहीं हो पाई। उनकी फसल को कोई भी सिक्योरिटी हम आज तक नहीं दे सके हैं, देश के सभी गावों में आजतक पीने का पानी नहीं दे सके हैं। बड़ी चर्चा होती है कि हमने विद्युतीकरण के मामले में देश के सभी हिस्सों को जोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हँ कि क्या इस तरह का कोई उदाहरण है। देश के ६.५ लाख गावों में आज भी २५ से ३० प्रतिशत गांवों...( व्यवधान) में विद्युत नहीं है।

सभापति महोदय :अपनी लखित स्पीच सदन के पटल पर रख दीजिए, यह प्रोसीडिंग का भाग बन जाएगी।

श्री गणेश सिंह: महोदय, अन्त में एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।इस बजट पर बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं और ये बातें लखित रूप में सदन के पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूँ।

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लेकिन इस योजना में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हें उन्हें दूर करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है जैसे:-

·       =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ {ÉfÃÉ ÉÊãÉJÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ cè* ·       BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉäxªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè* ·       =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉBÉDBÉEä BÉEɪÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiɶÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ·       |ÉiɪÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉÉ榃 BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ·       <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉʽiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå 100 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* राष्ट्रीय राजमार्गो के संबंध में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य समाप्त हो रहा है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थिति अत्यंत खराब हो रही है।

·       àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä +ÉÆn® ®É­]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉÆ0 7, 75 iÉlÉÉ 85 BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ cÉãÉiÉ JÉ®É¤É cè ÉÊBÉE ãÉMÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉä ®É­]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ cè* ·       ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä º´ÉɺlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ·       ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉɪÉn ´Éä £ÉÚãÉ MɪÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉE<Ç ´É­ÉÉæ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå xɪÉä +ɺ{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉä MɪÉä* VɤÉÉÊBÉE 2001 BÉEÉ VÉxɺÉÆJªÉÉ ºÉ´Éæ +ÉÉ MɪÉÉ cè* ·       nä¶É BÉEä 5 cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉɤÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´É iÉlÉÉ 15 ºÉä 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ɺ{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ cè* ·       ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉxɺÉÆJªÉÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉfiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVɺɺÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÖÉÊxɪÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnxÉÉåÉÊnxÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ cè* ·       ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÆiªÉÉänªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ MɪÉÉÒ cè VɤÉÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉbÇvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉàÉ ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå lÉä*  nä¶É àÉå VÉÉä 26 BÉE®Éäb {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉɪÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ´Éc MÉãÉiÉ cè*  ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ <ºÉºÉä ¤ÉÉc® cé, ÉÊVÉxcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ·       ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉÖEU ´ÉMÉÇ ÉʴɶÉä­É BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉä­ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* ·       +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä iÉÉä =xcÉåxÉä 210 BÉE®Éäb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ 13 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè* ·       +ÉÉä ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉɤÉÉnÉÒ nä¶É àÉå 52 |ÉÉÊiɶÉiÉ cè =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ 91 BÉE®Éäb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè ªÉc +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ cè* ·       ÉʶÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉ] àÉå 34 |ÉÉÊiɶÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉfÃÉBÉE® ´ÉÉc´ÉÉcÉÒ ãÉÚ] ®cä cé VɤÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® cè* ·       BÉEäxp uÉ®É =SSÉ ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉxÉÉå àÉå VÉÉä ÉʴɺiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =xcÉÓ àÉå =BÉDiÉ ®ÉÉ榃 BÉEÉ BªÉªÉ cÉäxÉÉ cè OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉä ºBÉÚEãÉ cé iÉlÉÉ Éʴɶ´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ·       ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ iÉªÉ BÉE® ®JÉÉÒ  cè* ·       nä¶É àÉå +É¤É £ÉÉÒ 74 |ÉÉÊiɶÉiÉ MÉ®ÉÒ¤É MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ·       ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 1 ãÉÉJÉ xÉ<Ç xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå ´É­ÉÇ àÉå àÉÉjÉ 25 cVÉÉ® °ô{ɪÉä cÉÒ ÉÊnªÉä VÉɪÉåMÉä VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ cè ¤ÉfɪÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ·       nä¶É BÉEä +ÉÆn® BÉE<Ç AäºÉä ®É­]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ cé VÉÉä ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå ¤ÉÉÒSÉ cÉäBÉE® VÉÉiÉä cé* ·       ¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉbBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ¤ÉxÉɪÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè {É®xiÉÖ àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉiÉxÉÉ, AxÉ.ASÉ 75 àÉèc® AxÉ.ASÉ 7, +ÉàÉ®{ÉÉºÉ AxÉ.ASÉ.7, xÉÉMÉÉèn AxÉASÉ 75, ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé ªÉcÉÆ ¤ÉɪÉ{ÉÉºÉ ¤ÉxÉɪÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉɴɶªÉBÉE cè ÉÊVɺÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉɴɶªÉBÉE cè* ·       BÉEäxpÉÒªÉ ºÉbBÉE {ÉEÆb ºÉä VÉÉä ºÉbBÉEå iÉlÉÉ {ÉÖãÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉɪÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé càÉä¶ÉÉ näJÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ·       àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉä càÉä¶ÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ ®ÉÉ榃 ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* सतना जिले की, सतना से सेमरिया मार्ग सतना से रीवा मार्ग से रामपुर चोरमारी छिबौरा गाजन रीवा मार्ग सतना से कोठी मौहार झाली सिंहपुर सुन्दरा मार्ग, कोठी से जैतवारा मेहुती विरसिंहपुर, सरभंगा माग्र, कटनी जिले के, कटनी से बडवारा वरही मार्ग आदि सडकों को बजट में निर्माण हेतु जोड़ा जाये।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैहर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का एक प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन है, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिल पायी, दी जाये।

सरकार के समक्ष राष्ट्रीय कृषक नीति का मसौदा समय से विचाराधीन है उसे आज तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया। यह देश के किसानों के साथ धोखा है।

कृषि का धंधा अत्यंत घाटे का है, हम लोग हमेशा सदन में चर्चा करते हैं। चिंता भी करते हैं परनतु किसानों की हम कोई सहातय नहीं कर पा रहे हैं।

लगातार सूखे, बाढ़ ओले से किसानों की फसल नष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान भूख के बोझ के तले दबता जा रहा है मेरी सरकार से मांग है कि कसानों के कर्ज एक सीमा तक माफ किये जाये।

केन्द्र सरकार पक्षपातपूर्ण कार्यवाही भी कर रही है। केन्द्रीय पूल से हमारे मध्य प्रदेश को ३०० मेगावाट बिजली मिलती थी वह बंद कर दी गई१ मध्य प्रदेश लंबे समय से प्राकृतिक आपदा का शिकार होता आ रहा है लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी केन्द्र ने राज्य सरकार की कोई मदद नहीं किया।

कल देश के कई राज्यों में पुन: ओला गिरा है। पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए थे। कल फिर मेरे क्षेत्र सतना एवं कटनी जिले में पुन: भयंकर ओला वृष्टि हुई जिससे देश के 50 लोग मारे गये। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब छत्तीसगढ, गुजरात। मध्य प्रदेश में १६ लोग मारे गये, सतना, कटनी, रीवा, छिंदवाडा, छतरपुर, सागर में भयंकर ओले गिरे। राज्य सरकार ने आरबीसी एक्ट में व्यापक संशोधन कर २० गुना सहायता राशि बढाकर किसानों को तो सहायता दे रही है। अब तक १२ करोड़ से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है।

वित्त मंत्री जी शिक्षा उपकर २ प्रतिशत से बढाकर ३ प्रतिशत कर दिया।

पिछले ५५ वर्षो से २ प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा। आपने १ प्रतिशत एक ही बार में बढा दिया इसका सीधा असर बडी संख्या में सभी वर्गो के नागरिकों पर पडेगा।

पूरे देश में पंजीकृत बीडी मजदूर १ करोड है ६० लाख तेंदुपत्ता संग्राहक है। अकेले मध्य प्रदेश में २१ लाख मजदूर हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी २५ रूपये १ हजार बीड़ी में से मिल पा रही है जबकि ४५ रूपये प्रति हजार बीड़ी में मजदूरी निर्धारित है।

बीड़ी कार्मिकों के आवास हेतु ६०,००० अनुदान दियाजाता है जिसमें प्रत्येक कर्मिकों से ५ हजार रूपये जिलों में जमा कराया जाता है परन्तु केन्द्र सरकार से जो राशि जानी थी वह नहीं गई। इसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया। मेरे मध्य प्रदेश में हजारों मजदूरों ने अपने हिस्से के ५-५ हजार रूपये जमा कर दिया है परन्तु केन्द्र का ६० हजार का हिस्सा आज तक नहीं गया, दिया जाये। *       SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Mr. Chairman, Sir I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the General Budget for 2007-08. 

            First of all, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance, and the Government of India as a whole, to the endless tragedies being faced by the people of the Bodoland territory in particular and also several millions of the indigenous Scheduled Tribe people of the whole country.  

Sir, what I have observed in this year’s Budget is that the Ministry of Tribal Affairs has been allocated only a sum of Rs. 1,732.04 crore. This is a very inadequate amount of money.   So with this meagre amount of money, the Government of India cannot develop the tribal people’s overall socio-economic condition in this country.  So, I would like to appeal to the Government to enhance the Plan fund allocation in favour of the Ministry of Tribal Affairs from Rs. 1,732 crore to a minimum of Rs. 3,000 crore for this financial year 2007-08.[a49] 

 18.00 hrs.             Likewise, the Ministry of Development of North-Eastern Region has been given only Rs.1380 crore which is a very meagre amount. With this meagre amount of money, Government of India can  never develop the North-Eastern Region.  I would like to appeal to the Government of India that from the tune  of Rs.1380 crore for the North Eastern Region, the total allocation should go at least up to Rs.3000 crore.

            Coming to the tragedy of the people of the Bodoland Territory, I would appeal to the Government of India to enhance the Central Grant to the Bodoland Territory.… (Interruptions) from Rs. 100 crore per annum to atleast Rs. 500 crore per year.

सभापति महोदय : ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå {ÉÉ]ÉÔÉʺÉ{Éä] BÉE®xÉÉ cè* +ÉMÉ® ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä iÉÉä ABÉE PÉÆ]É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉɪÉä* सदन की सहमति से सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:  सभापति महोदय,  càÉÉ®ä ¤ÉÉä½ÉäãÉèhb +ÉÆSÉãÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ âó{ɪÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ­ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*...( व्यवधान)

सभापति महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉjÉ nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè, +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÊ®ªÉä* श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : वर्ष २००४ से हर साल सिर्फ १०० करोड़ रुपये पांच साल तक केंद्रीय सहायता देने के लिए सरकार ने वादा किया था लेकिन उस १०० करोड़ रुपये से कुछ काम नहीं बनता है, इसलिए मेरी मांग है कि वह जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सालभर 100  करोड रूपये का फंड दिया जाता है, उसको १०० करोड़ रुपये के बदले कम से कम हर साल के लिए ५०० करोड़ कर देना चाहिए। यह रुपया डायरैक्टली बोड़ोलैण्ड टैरीटोरियल एरिया डिस्टि्रक्ट की जो कौंसिल है, उसको ही देना चाहिए । विकास के क्षेत्र में हमारे बोड़ोलैण्ड एरिया तुलनात्मक रूप से दूसरे अंचलों से ज्यादा बैकवर्ड है, इसलिए उस इलाके को डैवलप करना है तो भारत सरकार की तरफ से एटलीस्ट एक बोड़ोलैण्ड सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर करनी चाहिए. There should be a Bodoland Central Agriculture University. There, in the Bodoland territory, the Government should also set up at least one Medical College, one Engineering College, one  AIIMS model Institute, one All-India Institute of Management, one National Institute of Information Technology, one National Institute of Eri-Silk Textile and Fashion Technology, 10 numbers of  polytechnic  Institutes, 10 numbers of ITIs, and one IIT. Further,  the Bodoland Territory should be given topmost priority in the matter of industrialization, the reason being except the Bongaigaon Refinery, there is no other industry within the Bodoland territory. So, I would like to appeal to the Government of India to set up adequate number of agro and forest-based industries and industries on some other viable sectors too, within the Bodoland area so as to provide job opportunities to the unemployed youth.

एक बहुत सीरियस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे असम में जितने छात्र-छात्राएं हैं, वे लोग बोड़ो माध्यम से शिक्षा लेते हैं, लेकिन बोड़ो माध्यम के कम से कम एक हजार प्राइमरी स्कूल, मडिल इंग्लिश स्कूल और हाई स्कूल बहुत साल पहले से वेंचर के रूप में हैं। इन स्कूलों को भारत सरकार के जरिये असम सरकार को कम से कम एक साल में एक हजार करोड़ रुपया देकर इन सारे स्कूलों को प्रोवेंशियलाइज़ करने की व्यवस्था करनी चाहिए। Air service connectivity  BÉEä ÉÊãÉA  वहां कम से कम एक डोमैस्टिक एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय : +É¤É +ÉÉ{É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÊ®ªÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ­ÉhÉ cÉä MɪÉÉ* श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:हमारे बोड़ोलैण्ड एरिया में दो इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स २० साल पहले धनश्री नदी पर और चम्पामती नदी पर लिए गये थे, आज २० साल से ज्यादा हो गये, लेकिन ये दो मेजर रीवर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स आज तक भी कम्पलीट नहीं हो पाये।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ­ÉhÉ ªÉcÉÆ SÉäªÉ® ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  I now call Shri Lali Mohan Suklabaidya to speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.  Please take your seat. You can lay the  rest of your speech on the Table of the House.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record. You can lay your speech.[R50]  (Interruptions) …*                           * Not recorded   SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA (KARIMGANJ): Mr. Chairman Sir, I congratulate the hon. Finance Minister for the 2007-08 Union Budget for mobilizing huge sum of money without burdening individuals and industry with heavy taxes… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Except Shri Suklabaidya’s speech, nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA : Sir, I will shorten my speech by dealing with only few of the issues that I believe I should raise at this optimum time. 

            Sir, there are the good things which the hon. Finance Minister has embodied in the Budget for achieving the targeted growth rate.  Our State is Assam and Assam is a poor State.  Before Independence, its income was much higher than the average national income level.  Now, we are limping toward development. 

            Sir, we are an agricultural State and thanks to the hon. Finance Minister that he has taken several measures as far as agriculture is concerned.  We hope that the agriculture will develop with this.  He has also admitted that in the North-East agriculture is not modernized.  So, priority should be given for modernization of agriculture in North-East. 

            Electrification is a major problem.  Where there is electricity, there is no power and where there is no electricity, they want electricity.  So, the hon. Finance Minister has increased the allocation from Rs.3,000 crore to about Rs.4,000 crore under Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana.  This will help us a lot.  Here, I would like to mention that the rivers Barak and Brahmaputra have very heavy potential for electricity generation.  So, if the  rivers Barak and Brahmaputra are harnessed, the power problem of the entire State can be solved.

             

* Not recorded Sir, in education the 34 per cent hike is a welcome step.  As far as education is concerned, we have a class of teachers who have been doing all the jobs of Government schools but they do not get salaries.  We have about 6,000 such schools and the teachers in these schools have been serving for the last 18 to 20 years.  Some of them have even retired without any salary.  The hon. Minister of Human Resource Development has made a provision for 2 lakh  posts of teachers under the Sarva Shiksha Abhiyan.  I would request the hon. Finance Minister to allow the State to utilize these posts by taking over the services of these unpaid school teachers who have been serving for quite long and doing the same job.

            Sir, we are proud of our tea industry.  I thank the hon. Finance Minister for making a special provision for setting up the Special Purpose Tea Fund.  It can rejuvenate our tea industry in the State.

            Sir, as far as health sector is concerned… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can lay rest of your speech on the Table.

SHRI LALIT MOHAN SUKLABAIDYA : All right Sir.  I lay the rest of my speech.

* All measures taken by the Hon'bie Minister in promoting the health sector is well devised. Training of over 2 lakh of Associated Social Health Activists (ASHA) and extending medical facilities will surely bring in better health care in rural areas .

However, family planning should be given the major thrust - otherwise the growth benefit shall never be achieved. Due to want of a strict Population policy the population is increasing in all directions. We are not strictly adhering to our 'Hum Do Hamara Do'. On the other hand China, which had very high growth of population, is able to control the growth by strictly following 'Hum Do Hamara   *……* This part of the speech was laid on the Table.

Ek' Policy. Those who follow the principle of 'Hum Do Hamara Do' are to be encouraged. Women of 40 years of age having maximum 2 children belonging to BPL should be given good incentive which can help them to elevate their level of living. This will also encourage Family Planning also .

Each child is born with one mouth and two hands. We have enough hands, and we have to find ways and means to employ the hands to feed the mouths ­otherwise we are advancing towards the DEAD END of the road of progress.

We must strictly follow the population policy without any discrimination otherwise all our efforts for progress and prosperity will be simple waste.

The proposal of funds from Rs 423 crore to Rs 520 crore in 2007-08 for construction of tourist infrastructure is farsightedness.

But unfortunately Tourism potential in the North Eastern Region which has unique flora and fauna and wild life is not at all explored. I have raised this issue earlier in the House and wrote to the Hon'ble Tourism Minister on 20th November 2006 and again on 7 April 2006 but nothing has been done. In Barak Vall  has many interesting tourist spots including Sonbill, the largest fresh water lake in Asia but nothing has yet been achieved. It is well known that tourism tops the service sector - it not only brings in State's revenue but also very much labour oriented  that can provide employment to a large number of educated men and women. Unfortunately nothing has been done so far.           

In the E ducation sector, I emphasize  that vocational education should be work oriented not just typewriting or tailoring etc. It should be trendy and must have relevance of the change of trend in the market. The vocational training should include scooter repairing, watch repairing, mobile phone repairing, welding, driving, handling goods movement, jewelry designing and making, boutique printing, handicrafts, etc. A trained person in any of this sort of disciplines can be self-employed. The huge amount of school dropouts before class X and XII are by and large from financially backward section of the population. And the reason is that they prefer earning to education. I f we do not train them properly, they will enlarge the unorganized sector which is not very healthy development.

My overall view is that Hon'ble Finance Minister has set the ground for agriculture, industry, education, infrastructure etc to take off. But it is now the responsibility of the implementing agencies to utilize the opportunities and provisions given by the Government - if they lack in their responsibilities the whole purpose will be defeated.

            With these few words, I support the 2007-2008 Budget proposals submitted by the Hon’ble Finance Minister. I                                                                                                                      SHRI SIPPIPARAI A. RAVICHANDRAN (SIVAKASI):  On behalf of our MDMK Party, I would like to participate in the discussion on the Union Budget for the year 2007-08.  The people of the country expected a very good Budget this year considering the remarkable growth in our economy in the last three years. But in the light of economic growth in the preceding three years whether the aspirations of people from all the sections of the society have been fulfilled is what we are looking for now. Tax revenue has increased.  The gap between the tax revenue and the GDP has also increased.  Capital expenditure is also increasing.  But the plight of the agriculturists is still far from enthusing.  Of the country’s population 60 per cent of people are agriculturists.  About 10 crores of such agriculturists, that is, 40 per cent of them are at their wits end preparing to give up their occupation anytime.   Of course, there is Budgetary allocation for the farming sector.  As early as in 2005, our Finance Minister said that our people go by results and not by the amount spent. We must bear in mind that ‘India Shines’ campaign by the previous rulers in 2004 which only saw the results of the pain in the hearts of the people.  It ended up like a mirage during that election campaign and the fate of that Government was decided in that hustings.  Let us look at it from this background.  We have increased the quantum of farm credit to agriculture sector and we have also reduced the interest rate on crop loans.  A special package for 16 thousand crores of rupees was extended by our Prime Minister to 31 districts in four States.  But still the farmers have deep wound in their hearts. Because they do not get remunerative prices and even minimum support price.  They do not have storage facilities to save their produce grown after putting in hard labour.  Hence, they are not able to wait for the opportune time to get a good price. According to the level of agricultural production, adequate storage facilities must * English translation of the speech originally delivered  in Tamil.

be in place.  Crop loan must be extended before sowing.  Timely loan facilities must be available to the farmers.  Budgetary allocation is there for improving water bodies.  But irrigational needs are yet to be addressed in a better way.  As far as Tamil Nadu is concerned, our irrigational resources are not any better when compared to 3 of our neighbouring States and there are disputes. Our Tamil Nadu in itself does not have enough water resources and is generally dry.  So we want inter-linking of rivers in the Southern part of the country. At least the inland rivers in Tamil Nadu must be linked as a pilot project.  We expected that a pilot project at least would be commenced with his Budget allocating funds for the inter-linking of rivers.  But that has not happened.  Our leader Vaiko’s demand to go in for the project to link the Southern rivers is still there.  Inter-linking of rivers remains a dream again this year.  Education and public health are getting increased allocation of funds in this Budget.  We could not achieve the target for power generation in the last Five Year Plans. Even now, there are many stages that are faced with power shortages.  Some States go without power for hours even six hours and beyond at a stretch.  Our industrial production can go up only when there is an increase in power production.  Small enterprises get an incentive by way of enhanced turn over limit from rupees one crore to one and a half crores of rupees.  I would like to urge upon the Finance Minister to increase it further to a level of two crores of rupees so that the benefit really accrue to the small industries sector.   Similarly, as far as the personal income tax is concerned, just an increase of rupees 10 thousand in the standard deduction has been announced. Considering the increasing incidence of higher wages and salaries in the backdrop of our growing economy, this income tax ceiling may be increased further.  As far as my Sivakasi Parliamentary constituency is concerned, it is fully dependent on the growth of enumerable small scale industrial units. They need to get encouragement through incentives.  The Small Scale Industries Ministry of the Union Government may be roped in to extend a special package to our small scale industry.  Thirty seven industries in the small scale sector have been recommended for inclusion in this.  All these are very important for the industrial growth of production and productivity of our State Tamil Nadu.  I urge upon the Union Government to announce a package in this Budget itself to give a pep to our small scale sector.  With this I conclude.                                    

           

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Sir, let me remind this hon. House that Assam Accord was signed in 1985 and in that Accord, clause 7 was inserted.  That clause was aiming to develop Assam economically in all aspects.  In this regard the Government of India had constituted a Committee, which is known as L.C. Jain Committee, to assess the resources, possibility of upliftment of industry in the State of Assam and North East.  After that, he had submitted a very meaningful Report. In that Report, he made many recommendations.  But, I am sorry to inform the hon. Members and this august House that those important recommendations have not yet been accepted, not yet been considered.  

Even in the last Budget, there was not even a single line which could touch the hearts of the people of Assam and North East.  In the Railway Budget, four projects have been declared as national projects.  But when the General Budget was placed in this august House, the three Projects were missing and only one project has been included, that too again put in a world of uncertainties by saying that Bogibeel Bridge will be taken up as a national project; not approved.  Again, this Budget confuses the people of Assam and North East.  If this is the double standard played by the same House in the same Session, what would be the fate of the regio[r51] n?              That is why, my humble submission is that considering the sentiment and emotion of the North Eastern Region, this particular matter should be cleared by the hon. Minister within this Session.

            Secondly, regarding the water resources management, in that particular sector, we have come to know that 13 States have been taken up, and even in this regard the Government of India has taken up the matter with the World Bank and had some negotiation and settlement.  But in the case of Assam, as you know, since 1951, Brahmaputra and its tributaries are creating a lot of problems.  And because of the flood and erosion problem, not only the State of Assam but the entire Region is suffering in terms of development, communication and also industrial growth.  This flood and erosion problem is not only breaking up our very foundation of our economy but also our tea gardens, our cultivable lands and rehabilitation.  Now, in order to protect the people of Assam, unless the Government of India considers this particular issue to be as a national issue, it will not be possible for the State Government to tackle this problem. That is why, my second submission to the Government is that the flood and erosion problem of the river Brahmaputra and its tributaries in both the Barak Valley and in the Brahaputra Valley should be considered as a national problem, and the Government of India should have a separate fund allocation to tackle these natural calamities.

            My third point is regarding a Centre of excellence.  Sir, as you know, some of the institutions have been given a special fund, and more than a sum of Rs. 100 crore has been allocated.  We welcome this particular decision.  It is the question of the future of the students of this country. Let me tell you one thing.  We have the Assam Medical College, which was established, during the British regime, in Dibrugarh immediately after the Second World War.  Sir, this is one of the oldest medical colleges in Asia.  But up till now, in spite of lot of requests made by the people of Assam, this has not been accepted as an important national institution, and it has not yet been upgraded to the AIIMS standard.  That is why, my humble submission is that Assam Medical College should be upgraded to the AIIMS standard.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI SARBANANDA SONOWAL : I will conclude by making two more points.

MR. CHAIRMAN: No, this is the last point.

SHRI SARBANANDA SONOWAL :          Sir, as you know, in the petroleum sector, in Assam, there is a Digboi refinery which is the oldest refineries in the world.  This refinery was established in 1889, 120 years back, during the British regime.  This was the first refinery set up by the British regime in 1889. You will be surprised to note that up till now, the production capacity of the Digboi refinery is only 0.65 million tonnes, not even one million tonnes.  According to the expert of the petroleum technology, this is not economically feasible.  We, being the producer of crude and natural gas, have every right to demand that the Digboi production capacity should be increased at least to one million tonnes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI SARBANANDA SONOWAL : Sir, Assam was exposed to the global market through quality tea.  More than 10 million people are involved in this industry throughout the country.  Dibrugarh constituency being the key sector of tea gardens, there is a large number of unemployment problems.  That is why, the Government should have a special recruitment drive for the unemployed youth of the tea labourers.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Now, I call the next Member, Shri K.V. Thangkabalu, to speak. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record except the speech of Shri Thangkabalu.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  Shri Sonowal, nothing is going on record.  Please take your seat.  If you want, you can lay the rest of your speech on the Table of the House.

Now, Shri K.V. Thangkabalu[R52]  .                                                                                              

         

* Not recorded SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for having given me this opportunity to speak on the Union Budget 2007-08, presented by the hon. Finance Minister.

            Sir, this Budget is the unique Budget; it is one of the very important milestones in the annals of the history of our independent India.  The Government of India established by the UPA under the chairmanship of Madam Sonia Gandhi, headed by the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh has embarked. Our hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram has risen to the expectations of our leaders.  He has done his best to implement the National Common Minimum Programme.

            Sir, today, the country needs overall development of all sections of the society.  Aiming at this aspect, our hon. Finance Minister ventured to a new direction in the area of agriculture.  In fact, this Budget provides a new direction and a new involvement; and thereby,   a Green Revolution is going to take place in this country for which he has done the best of efforts from day one he  became  the Finance Minister.

            The first announcement made by him in this august House was to give more loans to the agrarian community.  He started with Rs. 1,05000 crore in the beginning; and today, he has earmarked Rs. 2,25,000 crore for the agriculture sector by way of loans.  This will give a new impetus to the agrarian sector. We have been demanding that the interest rates on loans to the agriculture sector should be reduced from nine per cent  to seven per cent, and the Government readily agreed to that and made the announcement, for which we and the agrarian community are thankful to the hon. Finance Minister Shri P. Chidambaram; our Chairperson, Madam Sonia Gandhi; and our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh.  This is not an easy achievement.

            Today, we have got the Accelerated Irrigation Benefit Programme for which an allocation of Rs. 11,000 crore has been made.  Similarly, Rs. 12,400 crore have been earmarked  for the water related programmes. This is also a very, very important programme, which will help the agrarian community to get more water.

            Sir, I must say here that in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister,  Dr. Kalaignar has given one of the wonderful programmes. He has waived the agricultural loans  totally, which comes to the tune of Rs. 8,000 crore.  That has helped the whole agrarian community in Tamil Nadu from the indebtedness.   Likewise, we have been demanding to the hon. Finance Minister about the waiving of the interest part of the loans taken by the people of the  agricultural community from the nationalized banks.

MR. CHAIRMAN : Mr. Thangkabalu, please conclude now.

SHRI K.V. THANGKABALU :  Sir, I have just started!             Another important request that I would like to make about the agrarian community is that the rate of interest should be reduced from  seven per cent to four per cent.  It is one of the major demands of  the agriculturists in the country.  I wish  the Government of India and the hon. Finance Minister would look into it.

            There are so many thrust areas.  In the Bharat Nirman, we have got an increase of 31 per cent in the allocation, and Rs.. 24,603 crore have been earmarked.

            Education is another very important and valuable area.  Here also, an increase of 34.2 per cent has been made, and Rs. 32, 350 have been allocated.[r53]              Sir, next is health. In the health sector also, there is an increase in the allocation by 21 per cent. The Government has allotted Rs.15,281 crore. I do not want to dwell upon many issues. But in the education sector, two lakh teachers are going to be appointed and five lakh classrooms are going to be included in this Budget. This provision is one of the important milestones whereby the weaker sections of the country will get more and more benefit.

            The other issue is that the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission is one of the finest programmes ever seen in the country today. More than 538 projects have been cleared with an investment of Rs.23,950 crore.

            Salem, my parliamentary constituency, is one of the important stations and it is also one of the important districts of Tamil Nadu. Our Government of Tamil Nadu has submitted to the Ministry projects worth Rs.637 crore for the  Salem Mettur Drinking Water Scheme, drainage scheme, road and transport. It is pending with the Government of India. I urge upon the Finance Minister to use his good office to see that Rs.637 crore is immediately released for the Salem Urban  development programme.

18.26 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)             I compliment the hon. Finance Minister for having given Rs.17,681 crore for the SC and ST welfare and development schemes in the overall Budget. Another thing, for minority communities, he has made a beginning by announcing Rs.381 crore for their welfare and development. This is the first time in the history he has given the highest amount. Likewise, he has done for women also. In this country, 50 per cent of the population are women. Rs.22,380 crore has been earmarked. This is also a very remarkable achievement by the UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi. It shows that we have concern for the women, the weaker sections. At the same time, we have been demanding in this august House and through various fora also that the OBC community who shares 60 per cent of the population of the country should be taken care of. Hon’ble Finance Minister has given Rs.91 crore. I urge upon the hon. Finance Minister to increase the allocation to the extent of at least Rs.1000 crore in this Budget, and in the next coming years, he can improve upon.

            I have only two points. Another important area where employment potential is there is the textile sector. Most of the workers are from the rural areas and also from the textile sector. We have got today Rs.991 crore under the TUF scheme. We also welcome this scheme. Sir, the handloom sector has got Rs.321 crore. I urge upon the Government to continue the TUF scheme  upto the 11th Plan period which is now continuing. I want more allocation for the TUF scheme thereby more and more small industries can come in the rural areas. Thus, the textile sector will grow in a faster way.

            People are agitated over the issue of retail business by big industrial houses in the country. Big industrial houses are coming forward and setting up their shops. This is not going to help the common man and the weaker sections. Many of the small vendors are affected by this. I urge upon the Government to think over and allow the small people to continue their business  and not the industrial houses to set up this sort of retail shops and ruin the small sector people.

            Online trading is another serious issue. Pulses and other important items are being traded in online trading thereby the price is going up and up. The hoarders and the anti-social elements are using this opportunity and putting the Government in a very pitiable condition.

MR. CHAIRMAN : Would you not conclude?

SHRI K.V. THANGKABALU : I will stop now.

            Therefore, I urge upon the Government to stop the online trading and also the retail trade by the big people.

            *Sir, I would like to bring to your kind notice the way in which theGovernment of India is discriminating the senior citizens. In all the scheduled banks, Post Offices, railways, airlines, House-Tax Departments, a senior citizen is defined as someone who is of 60 years age or above. The senior citizens are given higher rates of interest on their fixed deposits, that is, one per cent more than the normal rate of interest. There is another savings scheme in the Post Offices called the Senior Citizens Savings Scheme which is specially meant for senior citizens * …..* This part of the speech was laid on the Table.

and the age kept is 60 years and above. Necessary concessions are provided in the Railways, Airlines and in the House-Tax Departments to persons who are of 60 years and above. However, for the purposes of filing of Income-Tax Returns, the Finance Minister has kept the age of 65 years. There should be a uniform age for determining senior citizens.

            I would urge upon the Finance Minister to look into the matter to bring down the age from 65 years to 60 years. With this, I support the budget 2007-08.*                                                                                                                         MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: He would not stop. Now, Mr. Karunakara Reddy, you can start.

                           

* Not recorded SHRI G. KARUNAKARA REDDY (BELLARY): Sir, I thank you for giving me this opportunity. The UPA Government’s Budget for the year 2007-08 is very much disappointing. There is no tangible plan to end the agrarian crisis.

            As far as inflation, price rise, unemployment and poverty are concerned, the Budget has not delivered anything other than extending a lip service. In sum, it has betrayed the hopes of millions of ordinary people and proved that the much-touted slogan of inclusive growth is only a mirage. The opportunities for addressing the problems of inflation and unemployment have not adequately been made by the Government. As far as inflation is concerned, the hon. Minister of Finance has failed to announce any measures to check inflation which is skyrocketing at present.

            The Budget has failed to address many of the vital problems of the common people particularly the farmers and unemployed. The proposed outlays for agriculture, health, education and employment generation are low and inadequate and should be increased to a great extent. … (Interruptions)

            At the time of the Budget presentation, I was eagerly listening to the speech of the hon. Minister of Finance that at least, this Budget may bring some good news to the farmers and the common men. But nothing is done. The farmers whom we call the backbone of the country have been totally neglected. There is no mention in this Budget about the support price to the farm produces. We watched on several occasions that the farmers are throwing their produces like tomatoes, chilies etc. on the roads because they are not getting the support prices. I hope that in reply to the debate an assurance would come out that minimum support price will be given to the farm produces.

            While hearing to this Budget speech, I hope that the hon. Minister of Finance would reduce the interest rates on crop loans. On crop loans, up to Rs. 50,000 the farmer is charged 9 per cent rate of interest and above Rs. 50,000 the farmer is charged 11 per cent. Hundreds and thousands of farmers are committing suicide across the country. When the hon. Prime Minister recently announced a package to the farmers at Vidarbha, the suicides have increased. I demand that the interest rate may be reduced to four per cent as it is done by the Government of Karnataka successfully.

            The farmers are not getting even power for their requirements. Only three to four hours of power per day is given to the farmers. I demand to the Union Government to give at least 12 hours of uninterrupted power supply per day to the farmers.

            This Budget must assure that the most important thing of crop insurance. The present system of crop insurance is not in a scientific and practical way. Presently a Mandal, consisting of some 20 villages, is taken into consideration and five years’ average is taken to compensate the losses. I demand the Government and request them to take it at Gram Panchayat level and the compensation should be assessed for that year only and only the loss of the particular year has to be taken into account.

            Most of the recommendations of the National Commission for Farmers have been ignored such as creation of a price stabilization fund for agricultural commodities and extension of crop insurance to all farmers and all crops. No additional protection from imports has been provided for cultivation of raw cotton. Again, there is no mention about inter-linking of rivers. Yesterday I was hearing to the speeches of the hon. Members. Everybody was insisting on this inter-linking of river projects. In some parts of the country we are facing floods and in some parts of the country we are facing drought. I request that at least the Union Government should come forward for inter-linking projects.

            Lastly, this Budget has brought very much happiness for cats and dogs but not for the common man and farmers. Thank you, Sir. I seek permission to lay the rest of my speech on the Table of the House.

 

*I thank you for giving me this opportunity to speak. I also thank people of my constituency, Bellary.

Sir, the UPA Government's Budget 2007-08 is very much disappointing. There is no tangible plan to end the agrarian crisis. As for inflation, price rise, unemployment and poverty, the budget has not delivered anything other than extending lip service. In sum, it has betrayed the hopes of millions of ordinary people and proved that the much-touted slogan of inclusive growth is only a mirage. The opportunities for addressing the problems of inflation and unemployment have not been adequately made by the Government. As far as inflation is concerned, the Finance Minister failed to announce any measures to check inflation, which is skyrocketing at present.

Sir, the Budget has failed to address many of the vital problems of the common people, particularly the peasantry and the unemployed. The proposed outlays for agriculture, health, education and employment generation are low and inadequate and should be increased to a great extent.

I come to the most important point that is the crop loan of the farmers. The crop loan, which is required by the farmers exactly, is not given by the banks. Only partial amount is given to the farmers. For the rest of the amount, the farmers have to go for private money­lenders and the private money lender charging interest of nearly 36%, which the poor farmers facing great difficulties to repay the loan and interest amount. So, I would request the hon. Finance Minister, to give direction to the banks asking them to give full amount which is required by the farmers.

Then I would come to the point that the interest rate and other charges being paid by the farmers for this crop loan. I would like to mention that interest rates over the past year have firmed up and prime lending rates of most Public *…….* This part of the speech was laid on the Table.

Sector Banks are hovering around 12-12.5%. The RBI has already raised its short-term lending rates five times this fiscal. In such a scenario, bankers feel that the cost of funds should determine the lending rate. I demand that the Union Government should take immediate steps to contain this increasing trend of interest rates on farm credit so that farmers will not be over­burdened.

The farmers have to pay 20.20% towards Insurance Premium for Chilly-Dry, 17.20% towards Insurance Premium for Chilly­-Irrigated; 11% towards Insurance Premium for Onion; 13.50% towards Insurance Premium for Cotton-Dry; and 9.650/0 towards Insurance Premium for Cotton-Irrigated, which is very much higher in percentage. Like this, they have to pay 10.25% as interest cost for all products. I urge upon the Finance Minister to reduce the Insurance Premium at the rate of 2% and the Rate of Interest to 5% on all crop loans, so that the small farmers will be benefited greatly. 

Sir, on farmers' financial position, the indebtedness is one of the major reasons for rural distress. Moneylenders not only charge exorbitant rate of interest, but also drive the farmer to bankruptcy. I urge the Union Government to extend bank credit for small and marginal farmers to break the cycle of debt and poverty.

Most of the recommendations of the National Commission for Farmers have been ignored, such as the creation of a price stabilisation fund for agricultural commodities and extension of crop insurance to all farmers and crops. No additional protection from imports has been provided for cultivators of raw cotton.

Sir, the Budget should have been focused on extension of the public distribution and an enhancement of food subsidy. Instead, increase in proposed outlay on food subsidy is just 6.2%, which implies a cut in real terms when inflation of 6-7% is taken into account. Also, the increase in purchasing power of the poor delivered through special employment is almost negligible. I demand the Finance Minister to increase the food subsidy for the benefit of the poor people.

I am opposing this Budget because it has brought very much unhappiness and no word has been put in this Budget about the inter­linking of rivers project. The crores of farmers since years are looking towards this Project because it not only solves the irrigation problems but also the drinking water problems of the crores of people of this country. It is a national important matter and this project should be started up immediately. In some areas, there is flood and in some other areas, there is drought which we are noticing since centuries. This uneven situation causes great problems to the people and this project should be taken up very seriously and immediately on a war­ footing basis. Sir, everybody says that the farmers are the backbone of the country but we are not giving importance to this project of inter­linking of rivers. Many say that Green Revolution has been brought. I think, only with the inter-linking of the rivers, Green Revolution will be come into true. If these inter-linking of rivers project will be completed, the scope for irrigation, drinking water, power, navigation and tourism development will be on a higher side.

The Union Government is allocating funds for supplementing the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitation. I would like to mention that in Bellary, nearly 90% fluoride contaminated water is being supplied which causes great health . problems to the people. I request that a huge amount be allotted to Bellary District, Karnataka for providing safe drinking water to the people.

Sir, now I come to the fertilizer sector. With global prices of fertilizers as well as feedstock soaring, along with a 100/0 rise in consumption, the Department of Fertilizers estimated the fund requirement for the current financial alone at around Rs.28, 1 00 crore. Adding to this, the Rs.5,900 crore carryover payments from the previous fiscal, the actual fertilizer subsidy outgo was projected at over RS.34,000 crore by the Department.

As against this, the revised estimates in the budget papers show a total provision of only Rs.22,452.01 crore and leaving a gap of over Rs.11,500 crores. The Hon'ble Finance Minister has conceded that the provision for fertilizer subsidy made in the Budget was inadequate. I urge upon the Finance Minister to look into this aspect and allocate more funds for the fertilizer sector.

Sir, on the education front, the Finance Minister has increased the budget allocation and the Finance Minister has sought to expand education through the government system by appointing two lakh additional teachers. But this is unlikely to improve the educational status of those at the grassroots. The average government school pass percentage is about 40 against the private schools' 70, though government teachers most often are better paid compared to their private sector counterparts. For this, the government teachers, however, cannot be entirely blamed for this state of affairs; the parents have a role to play too. Most government school students come from low-income families; in the struggle to earn living wages, school and studies can hardly be expected to head the priority chart. The Government should concentrate to improve the quality of education. Simultaneously, an independent regulator should be appointed for this education system along the line of the Telecom Regulatory Authority of India or Election Commission. I request the Finance Minister to consider this suggestion and if possible, take steps in this regard.

Sir, the Finance Minister has allocated the sum for Mid-Day Meal Programme, which I feel, is very much low. A sum of Re.1 is being given per student for this Mid-Day Meal Scheme. The students are not able to get proper healthy food because of this low amount. I suggest that this amount should be increased to Rs.3 per student so that the students, who are the future younger generation, can get healthy food.

Sir, Sarva Shiksha Abhiyan, which is meant for development of education in the country, especially in rural areas, is a welcome step. I visited personally nearly 90% of the schools in my Bellary Constituency. The class rooms in these schools are in a bad condition and these class rooms should be repaired immediately. Many school students in Bellary Constituency, Karnataka are facing lot of difficulties due to non-availability of proper class rooms. The students of the class are increased to a great extent, and nearly 100 students are studying in a single class room. Sir, the Central Government have not taken any step to provide amount for proper class rooms to these students and the funds available for this purpose is very much shortage. There is an urgent need to construct more number of class rooms in each schools upto the requirements. I urge upon the Minister to provide sufficient funds for this purpose immediately.

Sir, on health sector, the Finance Minister has increased the allocation in the Union Budget. But the outlay for the health sector of Rs.13,875 crore this year is too little to make up for the lag of four years. The UPA Government had promised that the Budget for the health sector would increase from 0.9% to 3% of the GDP in five year. But, till the last Budget, it was 0.9% and still it is nowhere near fulfilling its commitment. The 2007-08 Budget has also brought no relief to patients affected by rising prices of drugs. I urge upon the Minister to see that the prices of essential drugs are well within the reach of the poor patients.

Sir, regarding health care, the population of our country has crossed more than 100 crores. But most of our population is very poor and do not have any access to quality healthcare. As everybody is aware, the cost of healthcare has gone up many a times and the sky-rocketing everyday. When this is the situation in urban areas, I do not emphasis here about the situation in rural areas. People living in villages have to travel a long distance to reach hospitals and many a times, when they are critically ill, they find it difficult to travel and sometimes they die before they reach the hospital. This is the condition of health services in the rural India.

The Government should set up a health centre in every village, or at least in every Gram Panchayats, the Government must set up Primary Health Centres, and that health centre should have all basic facilities and to handle emergency cases. It should have the facilities for pregnancy, laboratory and other first-aid facilities. The Government should set up one hospital with all modern facilities in every Taluk Headquarters and that hospital should have all facilities including facilities to handle all major operations and emergency cases, surgeries, etc. And at the District level, the Government should set up one Referral Hospital and Research Centre which would cater the needs of the whole district. Large numbers of patients are facing hardships because of this non-availability of medicines and doctors and this aspect should also be taken into consideration and rectify these problems immediately.

Sir, there is one Government Ayurvedic hospital by name Taranath Ayurvedic College, functioning in Bellary, Karnataka and this is the only hospital functioning in this area. This hospital functioning in an old building and it requires a new building. For this purpose, a sum of RS.5 crores is required. If this amount is released by the Central Government as grant, this hospital can develop its functioning and it will be beneficial for large number of patients. Hence, I urge upon the Minister to release a sum of RS.5 crores towards grant for this hospital for the benefit of public at large.

On the power sector, I think, the Finance Minister has missed an opportunity to assist the ailing power sector which is reeling under an average shortage of over 8% and peak power deficit of 13%. There has been no mention of any incentive or tax breaks to attract both domestic as well as foreign investors in the sector. The Finance Minister has done little to provide a fillip with this Budget. Amongst some of the measures that could have been initiated, was the extending of the mega status benefits to smaller power plants of 250 MW and 500 MW. The Budget, while addressing reduction of levies on coking coal will be beneficial for steel sector, also the same benefits could have been extended to coal used by thermal power plants. I urge upon the Finance Minister to consider this suggestion and extend the reduction of levies for this power sector also.

The Finance Minister pointed out that the target of rural electrification had not been pursued well and the Government was falling short in performance. So far, only 19.758 villages have been covered under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyuthikaran Yojana, as against the target of 1,25,000 villages. If this is the present situation, I do not know when all the villages in the country would be covered under this Yojana? I urge upon the Union Government to increase the allocation for this project and ensure that all the villages in the country to cover and complete the rural electrification project at the earliest. 

Sir, the Hon'ble Finance Minister had promised to make substantial progress in the infrastructure sector, particularly where it concerns roads and ports. But, this was not to be. The National Highways Development Programme came to a standstill till September due to differences over setting up of a public-private partnership appraisal committee. Furthermore, the work on highways began in right earnest only in October when the Cabinet approved NHDP Phase-V and VI. Due to the delay in land acquisition and law and order problems in certain States, only 94% of the golden quadrilateral was completed till January 2007, as against the targeted 96% by June 2006.

Sir, the present UPA Government's flagship programme for rural infrastructure development, Bharat Nirman, also drew flak for being non-sustainable. While the budgetary support for Bharat Nirman was 1,74,000 crore, only RS.18,696 crore was sanctioned for the fiscal. To address this problem, the Government has now opened a separate window - Rural Infrastructure Development Fund of Rs.4,OOO crore. Bharat Nirman aims to achieve road connectivity in all villages with a population of less than 1,000 (more than 500 in tribal and hilly areas). The Finance Minister, in his Budget Speech, has stated that till December 2006, 12,918 km. of rural roads had been completed. But in reality, a large number of villages in the country are still without proper road connectivity and I demand the Finance Minister to include all roads in the rural villages under this Programme and to take immediate steps to connect all the villages with proper road connectivity.

Shipping and ports sector also stayed out of the action in the fiscal, mainly due to a deadlock between the Planning Commission and the Ministry over the MCA for ports. As a result, hopes of getting private participation for about 10 projects this year is largely unfulfilled.

In rural telephony, the target set for this purpose was not completed during the last year and the reasons for this are best known to them. The Minister has said that 15,054 villages have been provided with a telephone against the target of 20,000 villages till December 2006. This has to be taken seriously and the Government should take necessary steps to complete the target set for this purpose.

The Government is manufacturing land-line telephone instruments, and the cell phone instruments are being manufactured by the private manufacturers. The private manufacturers are charging heavy amount for this cell phone instruments, which causes great loss to the middle class cell phone users. I urge upon the Union Government that the cell phone instruments should also be manufactured by the Government and the instruments should be sold in normal prices. This would enable the people to purchase the cell phone instruments at cheaper rates.

Sir, I came to know that under Valmiki Ambedkar Awas Yojana (V AMBA V), no amount has been allocated and released during the past two to three years to the Sellary District in Karnataka. This is great injustice to the people of Sellary District. I urge upon the Minister to see that necessary funds may be allocated and released to this District under the VAMSAY scheme immediately. 

In the month of October-November and March-April, there is a big water crisis in Karnataka, especially in Bellary District. The farmers are not getting proper water supply for their crops. The farmers are frequently agitating for not providing water to them. The storage capacity of the Tungabadra Dam is drastically reduced nearly by 30 TMC because of silt formation in the Dam. There is an urgent need to restore the reduced 30 TMC of water. I urge upon the Union Government to provide necessary financial assistance to the State Government of Karnataka for this purpose for the benefit of farmers.

Sir, I am given to understand that under the Rural Sanitation Programme, an amount of RS.1 ,2001- is being given per house for the people living below poverty line. It is very difficult to provide rural sanitation with this small amount. I urge upon the Minister that this amount should be increased to Rs.2,5001- per house for the people living below poverty line, which is practically required to construct a house. The amount allocated in the Current Budget for the Rural Sanitation Programme is also very meager and the Union Government should increase the allocation to a great extent.

Since Bellary District is also a Backward District, it has to be included in the Rashtriya Samvikas Yojana for the development of the District.

Sir, regarding textiles, I would like to mention that in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and other parts of the country, the weavers, especially handloom weavers are facing lot of problems. The rate of interest for their loan is on the higher side and their product yields low income. And because of these huge gaps, they are not in a position to clear their debts and to the extreme, they commit suicide, which is a very grave situation and needs to be addressed immediately. But nothing has been mentioned about this problem of the weavers, especially hand loom weavers in the country, and there is no mention about the reduction of interest rate for their loan in the Budget. The Union Government should form a Commission to look into the problems being faced by the weavers to finance the weavers at lower interest rates and see that their products are sold at higher rate without middlemen, so that they can lead their normal life and committing suicides can be avoided.

Regarding tourism, especially in Karnataka, the large numbers of domestic as well as foreign tourists are visiting Karnataka. After Kerala, Karnataka is having wide scope of developing tourism. The World Heritage Centre of Hampi in Bellary District, the famous Fort of Chitradurga, Badami Pattadakallu in Bagalkot District, Mysore, Belgaum and many more important tourist spots are in Karnataka. Lots of coastal parts of Karnataka are also having tourism potential. The State Government of Karnataka have sent proposals to develop tourism in Karnataka. I urge upon the Union Government to clear all the proposals pending with the Tourism Ministry for financial assistance and other purposes in respect of Karnataka.

Bellary City is thickly populated place having a population of nearly 5 lakhs. One railway line (LC: 110) is crossing at the National Highway No.63 between Ankola-Gooty Section. Due to heavy mining activities, number of goods trains carry iron are to different parts of country causes frequent closure of the railway gates. Due to this, vehicular traffic is frequently jammed. Most of the time, schools buses are also caught jammed and students are also greatly suffered. This requires immediate Road Over Bridge. I request the Union Government to take up this project immediately so that the traffic jams in these sections will be reduced.

I request the Union Government and the Hon'ble Finance Minister to see that the above proposals/ suggestions are considered and cleared at the earliest. *                                                                                                                                           SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, while complimenting the hon. Minister of Finance for bringing out the Budget, a lot has been focused as far as agriculture is concerned. I would also share the agony which has been posed by many hon. Members that the interest rate has not been brought down to four per cent. So, I request that that must be considered.

            Secondly, regarding agricultural insurance, it is a scheme where lot of agricultural produces are not included. I request that spices, rubber and other cash crops also may be included urgently. Thirdly, I would submit that as far as import duty on edible oils are concerned, there is a lot of concern for farmers especially those cultivating coconuts and other oilseeds from which oil is taken.

            So, I would like to submit that it must be considered. Vanilla is one crop whose price has gone down from Rs. 3,000 per kilogram to about Rs. 150 per kilogram. If you spend Rs. 10 crore for procuring vanilla, the problem can be solved to a great extent. I would urge upon the Government to do that immediately.

            I would request that the co-operative banks, where the farmers are now collectively coming up, are also to be considered and about 30 per cent of tax, which has been levied on district level and state level co-operative banks, should be reviewed and it should be stopped urgently.

            There are lot of problems with respect to LPG. The availability of LPG is very low. When the VAT has come, in many of the States, the tax has reduced on LPG. That has to be passed on to the LPG consumers. It must be done immediately.

            Energy security is one aspect on which Budget has also stated something, but I would submit that a lot of work has to be done at our coasts, especially in the offshores of Kochin and Tamil Nadu and much concentration has to be made therein. I would submit that more amounts have to be earmarked for this aspect.

            Coir is one sector for which amount has been given, but the amount given is only Rs. 120 crore, which is meagre.

            As far as construction of class-rooms is concerned, it is a good suggestion that five lakh class-rooms are going to be built. I would submit that Government schools as well as aided schools may be considered. So, a scheme may be drawn out immediately so that this scheme goes down to the grassroots.

            Lastly, corruption is on the increase. This is a matter on which there is no party-difference also. We find that many parties, many politicians as well as many in power and bureaucracy are also involved in corruption to a great extent. So, something has to be done to address this problem. I would think that the Budget would also have pointed to this aspect. Recently, a survey was done and it has been reported in many of the papers today. It is seen therein that India stands fifth in corruption in Asia. Maybe, because of globalisation, anybody can compete and even become first! I would submit that this is a shame. I would submit that apart from figuring it in the Budget Speech, even a Joint Parliamentary Committee could be formed to see that the allegations of corruption are taken seriously and matters can be passed on to the level where immediate inquiry takes place and proper punishment is given to the persons involved in corruption.

           

SHRI A. SAI PRATHAP (RAJAMPET): Sir, I rise to support the General Budget presented by hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram. The growth rate has increased, but agricultural growth has come down. He has given priority to health, education, agriculture and irrigation sectors. I hail from the backward area, Rayalaseema of Andhra Pradesh. There, the rainfall is only 500-600 mm and the condition of farmers is so bad. Here, in the Central Government, our Finance Minister has announced Rs. 11,000 crore’s allocation in this year’s budget to create additional irrigation potential of nine lakh hectares in the country. What I want to say is that our hon. Chief Minister, Shri Rajasekhar Reddy, keeping in the view the pathetic conditions of farmers for the last ten years in the State, has taken up Jalayagnum Project. Right from 2004-05, he has started concentrating on pending and ongoing irrigation projects mainly. In the Budget of Andhra Pradesh State, he has made an allocation of Rs. 12,000 crore this year. The Chief Minister has decided to provide water to irrigate one crore acres of land before 2009. Every year, he is going to spend Rs. 12,000 crore for irrigating 12 lakh acres of land. Every year,  we, the Members of Parliament from Andhra Pradesh, who are large in numbers, particularly from Rayalaseema, request the hon. Finance Minister to consider these pending and on-going projects which  are scheduled for completion by 2009 by extending all help and assistance to our Chief Minister. I would request the Finance Minister to kindly consider this subject matter, as a special case. We, all Members in this House, are very much concerned about the farming community.

            Polavaram Project is the major project that is coming up in our State, and it is a viable project. After getting clearance from CWC, I would request the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister to consider this project as a national project.

            Ananthapuram and other Rayalaseema Districts in Andhra Pradesh, as I mentioned earlier, receive only 500 mm of rainfall. Therefore, to meet the irrigation requirements, our Chief Minister wants to take up Pothireddy Padu Project and Tungabhadra High Level Canal Project.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now because there are other speakers also.

SHRI A. SAI PRATHAP : I will complete the main points in another two minutes and I will lay the rest of my speech on the Table of the House.

            The Pothireddy Padu and Tungabhadra High Level Canal Projects should also be considered as national projects by the Central Government by giving preference to the drought-prone areas.  Three hundred mandals have been declared as drought areas in Andhra Pradesh where the rainfall is very low.

            Schemes like Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rain-fed Area Development Programme, Water Resource Management, Restoring of Water Bodies, and Groundwater Recharge Programme are all very important ones. Sir, I propose to the Government to lay similar emphasis on other plantations like sweet orange, lime, banana, papaya and mango in dry-land areas, particularly in the Rayalaseema region.

            The Central Government has given special emphasis to the plantation sector by launching Tea Fund for replanting and regeneration of tea plants. Government is also considering a similar financial package for coffee, rubber, spices, cashew and coconut. Keeping in view the drought conditions in Andhra Pradesh, the Government should consider the  points mentioned by me.

            Finally, before laying the rest of my speech on the Table of the House, I would like to recall what our beloved leader late Rajiv Gandhi has said. In the month of June or July, 1989, before I became a Member, our beloved leader late Rajiv Gandhi visited Cudapah District. Looking at the condition of the farmers in the backward areas, backward regions and the plight of the backward people, with a heavy heart, he said, “Though the Central Government allots and releases funds, by the time it reaches the beneficiaries, before  it has passed through from the State to the district headquarters, from the district headquarters to the mandals, from the mandals to the revenue divisions, and from revenue divisions to the Panchayats, he gets only ten paise out of one rupee, and nobody knows where the remaining 90 paise is going. He himself said these words before the public.

MR. CHAIRMAN: You can place the rest of your speech on the Table of the House. You belong to the ruling Party.

SHRI A. SAI PRATHAP :  We are very much concerned about agriculture, and by giving special emphasis to the agricultural sector, we can increase our growth rate.

            With these words, I would like to lay the rest of my speech on the Table of the House.

*Sir, growth rate has increased but agriculture growth rate has come down. Sir, you have given priority to the Health, Education, Agriculture and Irrigation Sectors.

Sir, I express my views with regard to irrigation, Agriculture Sectors mainly.

I am happy to notice that you have earmarked an outlay 11,000 Crores this year for irrigation sector under Accelerated irrigation Benefit Programme. Sir, you said 35 projects are likely to be completed and additional potential of 9,00,000 hectors will be created in the country.

Sir, I wish to draw your kind notice that in Andhra Pradesh keeping in view of the farmers pathetic conditions for the past 10 years in the state our Hon'ble Chief Minister Dr.Y.S.Rajasekhara Reddy giving priority to the pending irrigation projects from 2004-05. Sir, this year Andhra Pradesh Budget allocation is 12000 crores.Sir, every year in my state, 12 lakes of Ayakut will be added with full of irrigation facilities and our Chief Minister is Committed to complete the pending and on going projects before 2009.

* …* This part of the speech was laid on the Table.

Sir, we, M.Ps large in number from Andhra Pradesh seek all your cooperation in giving helping hand to Andhra Pradesh to achieve the remarkable results.

Sir, Polavaram Project which is again useful project to my Tate is viable project and should be treated as National Project after clearing from CWC.

Sir, Jalayagnam programme is again appreciated by our Hon'ble Chairperson Smt.Sonia Gandhi ji and again several times our Hon'ble Prime Minister Dr.Manmohan Singh ji the activities going on particularly irrigation side in Andhra Pradesh State. Sir, kindly extend all your help to Jalayagnam Programme launched in my state of Andhra Pradesh.

Sir, in page 9 of your speech Accelarate Irrigation Benefit Programme (AIBP), Rainfed Area Development Programme, Water Resource Management, Restoring Water Bodies and again Ground Water Recharge are to every important one.

Sir, National Rainfed Area Authority was established a few months ago to coordinate all schemes relating to watershed development and other aspects of land use .

Sir, a pilot project to repair renovate and restore water bodies was launched in 13 states. Sir, 4,00,000 hectors will be given water by the water bodies in Tamil Nadu. An agreement made with Andhra Pradesh to cover 3000 water. bodies with a command area of 2,50,000 hectors. Sir wherever Ground Water level is low such water bodies will be useful to store rain water, to store in small well type structures. Sir, Government has identified 1065 assessment blocks in the country as over-exploited and or critical. So 80% percent of such blocks are in 100 districts. Sir, Dugwell each structure will cost about Rs. 4,000/-  Requirement, as you have stated again, seven Million structure 'in. the country. Sir, to dugwell it; Rs 4,000/- will not be sufficient.

Sir, I request and recommend to conduct survey before going for such small well in different parts of the country as because it again depends on the soil structure. If it is loose soil it is ok. Or if it is hard soil then amount requirement will be more. So kindly get reports from the different states, so that such projects will be useful for small and marginal farmers in our country.

Sir, 80% are dependent on Agriculture in our country. Sir, out of them 60% of the farmers who holds 2 acres to 5 acres maximum. Most of them are small and marginal farmers.

Sir, in my state Andhra Pradesh I quote one area Rayalaseema consists of four districts - Ananthapur, Kadapa, Kurnool and Chittoor. Sir, average rainfall will be 500 to 600 mm. Sir most of the farmers will depend on rainfed crops only Sir due to natural calamities 4 to 5 years time their earning will be only 2000 or 3000  maximum from the dry land, depending on rainfed crops. Sir, the investment by a small farmer in consecutive years will again keep them unhappy.

Sir, we should concentrate on such areas in our country and give separate package to such draught areas for the upliftment of small and marginal farmers.

 Sir, Training of Farmers is again a dream. I can say. T echnological a dvancement has failed to deliver to our farmer s u nder dry land situ ations. Sir, we possesses 90 million hectors of  raianfed agricultural land in our country at this growth rate it itakes 37 years to provide irrigation facilities to all the cultivable area of land. Sir can we afford to continue with the sufferings of our dry land and rainfed farmers for such long period? So we should prepare for both long and short term strategies to couter this problem.

As per my knowledge that 57% of the farmers are not aware of Crop Insurance, 71 % do not know Cooperative Assistance. Further, 82% are not aware of use of Bio­-Fertilizers. Sir, training is necessary take rural India for the benefit of various schemes of the Central Government.

Sir, ICAR should take necessary steps in collaboration with connected departments in using technological advancement particularly in our country where the rainfall is below 600 mm in the interest of small and marginal farmers. Sir, the allocation of 100 Crores to training farmers may not be sufficient to achieve the desired growth in Agricultural field. So kindly increase the allocation.

Sir, bringing another 50 lakhs farmers under farm credit is certainly a commendable move. Sir, the time has come to go into deep - sector-wise analysis of credit flow in agricultural sector. Special allocation is required to address the credit requirement of most suffered lot. The interest rate chargeable on farmers is very high considering rate of return and high enterprise risk to the small and marginal farmers.

Sir, in regard to plantation sector a special purpose Tea Fund has been launched for re-plantation and rejuvenation of Tea. Government is also considering similar financial mechanisms for coffee, rubber, spices, cashew and coconut.

Sir, I propose to the government to lay similar emphasis in other plantations like sweet orange, lime, Banana Papaya and mango plantations. In the dry land areas particularly in Rayalaseema region we have huge extent of land under these type of plantations.

In regard to Fertilizer subsidies, I appreciate government for budgeting Rs.17,253 Crores for fertilizer subsidies in 2006-07. I welcome government's thinking on alternative mechanism of delivering subsidy directly to the farmers. But in this regard, I would also request government to take up the cause of organic farming more seriously. Time has come to think seriously to consider various models of increasing organic agriculture which will decrease the farmers dependent on chemical fertilizers. I know the disadvantages of chemical fertilizers which is harmful for soil fertility.

Finally, sir I still remember that in the year 1989 our beloved leader late Shri Rajiv Gandhi ji when he visited to my district Kadapa early hours of the day he expressed with a heavy heart as prime minister, we made so many allocations in the -general budget of the Central Government keeping in view of the difficulties of all section including farmers, we made allocations in the budge will reach the State Governments for the upliftment of our society. But when it reaches to the state from center again from the state to district headquarters, from district head quarters to Revenue Divisions, from revenue divisions to Mandals, from mandals to Panchayats for example each individual who is expected to get 1 rupee where as that particular individual gets only10 paise out of one rupee released by both Central and State Governments. Remaining 90 paise where it is going? culprits should be punished. So sir, measures are to be taken because 60 years have been passed after independence still suicide farmers deaths are increasing. So, kindly give attention and directions as you are a senior and highly knowledgeable finance minister as we expected year by year the growth rate will take our nation farther.

            With all them I conclude.                                        

MR. CHAIRMAN: I would like to tell you one thing. You impress upon the leaders the fact that the party leaders speak for unlimited time thereby leaving the others to suffocate. So, there must be some equitable distribution of time. Each and every Party should consider this aspect. Leaders come and speak for a long time, the time is exhausted, and others do not get time to express themselves. This is a wrong procedure. You must impress upon your Party leaders to see that there is equitable distribution of time among the Party speakers. Otherwise, we will be put to difficulties. They come and speak for long time and the others who speak afterwards do not get time.  This is the usual practice adopted by all Parties.

SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Sir, I am the leader of my Party. I should be allowed to speak.

MR. CHAIRMAN : Your name was called but unfortunately you were not present in the House.

   

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Respected Chairman, Sir, when the Budget was presented on the 28th February to this august House, the people of the country were anxiously looking forward to it with the hope that the UPA Government and the Finance Minister would do a lot for the  common people, downtrodden people, SCs, STs,  and the agriculture sector. But all their expectations went in vain.

            The Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Karnataka came here and requested the hon. Finance Minister to reduce the rate of interest on farm loans from 11 per cent to 4 per cent, and if that is not possible to reduce it at least to 7 per cent. All their requests went in vain. The only thing that the Finance Minister did is that he increased the outlay farm lending from Rs.1,75,000 crore to Rs.1,90,000. He has increased the loan amount. To clear one loan, farmers have to take another loan. Because of this, farmers are committing suicide in the country.

            My District is a special District. In the last two years, there were heavy rains and the District was badly affected. During that time they have given some relief. During that time, the accounts of farmers who had taken loans were regularized. Because of that the benefit of distressed farmers’ package has been given to my District. But the real farmers are not able to get the benefit of this package. The honest farmers who have taken loans are in trouble because of floods. The Minister of Agriculture, the Prime Minister and the Finance Minister directed the banks to covert short-term loans into long-term loans. Because of this, the real farmers are not getting the benefit of this package. So, I would request the hon. Finance Minister to please consider the cases of all those farmers whose accounts have been made regular during the flood situation.

            My District is a major sugar-growing District. In Maharashtra and Karnataka, most of the farmers are growing sugarcane. There has been no mention in the Budget of any special package for sugar farmers this year. Last year, the hon. Finance Minister announced a special package for sick sugar industries in the cooperative sector. This year there has been no such reference. Because of this, sugarcane is not being crushed in my District and in my State.

            The other day, hon. Minister of Agriculture had visited Karnataka and expressed his inability. He said, “इस देश में इतना गन्ना रहा तो मैं क्या कर सकता हूं। ” जब इस देश के मंत्री ने यह बोल दिया तो हम क्या बोल सकते हैं। On the one side the hon. Finance Minister takes away the entire money to Tamil Nadu and on the other the Minister of Agriculture says that he is unable to do anything. If this is the situation, I have to call this Government a Tughlaq Raaj. इधर से उधर और उधर से इधर।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Sir, it is unfair on the part of the hon. Member to say that the entire money goes to Tamil Nadu.

SHRI SURESH ANGADI : Actually, that seems to be the case. Water is for Tamil Nadu and Karnataka.  The universities go to Tamil Nadu; water facilities go to Tamil Nadu. Everything goes to Tamil Nadu. He is the Finance Minister of the country and not the Finance Minister of Tamil Nadu. My request is that he should consider himself as the country’s Finance Minister.

            Further, I want to mention something about the price of sugarcane. Last year, the farmers were getting Rs.1500 per tonne. But this year, because of distress conditions, they are getting only Rs.650 – Rs.900. If this is the case, they may again commit suicide. The problems are very severe; the farmers are in great trouble in our region. Sugarcane is not going to the factories; the factory owners are not taking sugar cane. The farmers will commit suicide, if this condition continues. Otherwise, they have to put all the sugarcane into fire.

            About cement, I want to say something. The price of cement has gone up; in Mumbai, it was Rs.300. Still, 75 per cent of the people do not have any civic amenities in rural areas. Cement prices have gone up to Rs.300. If the common man cannot have cement, he cannot have minimum basic civic amenities. If cement is sold for Rs.190, the incentive to the seller is Rs.2.50. If it is sold for Rs.300, the companies will get huge benefits. So, I would say that the hon. Minister has not taken care of the development of this country. If cement is not there, we cannot have infrastructure in this country. For the development of the country, we need cement.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Do not record anything. The speech of Dr. Manoj will only be recorded.

(Interruptions) …* #SHRI SURESH ANGADI : I thank you very much for the opportunity given to me to speak on the budget.  People of the country were very much anxious and hopeful for good news. But people of the country upset after the budget as the Honourable Finance minister laid the negative budget. This budget is not in the interest of farmers, where in Karnataka the State Govt has reduced the rate of interest of Co op Banks from 11% to 4%.  But very sorry to inform you that your own Govt has appointed DR. Swaminathan Committee which has also recovered 4% interest to the forming community the same has not implemented, finance minister inveresed credit limit 1,75,000 into 1,90,000 cr to farming Sector.

            There is a special package of farmers in distress.  My district farmers are not eligible avail this facility.  My District was affected by flood, during this time many roads, bridges, villages submerged in water heavy loss of crops, also of life and animals.

            During this time Hon’ble Agricultural Minister visited my district also prime minister and UPA Chairman. A small relief was given to my district and * Not recorded # …….# This part of the speech was laid on the Table.

during this time loans of the farmers were not weveed off.  The loans of the farmers were regularised the bad debt accounts of the farmers made them as long term loan without any payment.

            Subsequently my district has included in a special package of farmers in Distress for the bad debt loans of the farmers.  Here the real farmers unable get this package because their accounts were renewed as per the Govt Directions here I kindly request the Hon’ble Finance minister please direct the concerned Bank Authorities to take the accounts of the farmers those whose accounts have made regularised during food affected time, for “Distress farmers Package”.

Sugarcane:-  Mr Speaker Sir last year the Hon’ble Finance Minister was kept some many for sugar facilities for revival of the sick sugar factories  but this year no mention.  These industries provide large employment for the rural people. Further Mr. Speaker Sir I am very sorry to inform to this August  House that Honourable Agricultural Minister visited Karnataka recently, he has stated his inability to the farmers of sugarcane grouns as their sugarcane not lifted from the fields.  More than 50% of sugarcane will remain in the fields of farmers and same farmers may burn their sugarcane because most of sugar factories are not lifting.  These factories are purchasing the sugarcane at the rate of Rs. 650 to 900 for MT due to this once again farmers will put great hardship.  Where as the sugar was sold all these day at the rate of Rs. 1700 to 2000 per quintal.  This Govt is not in the favour of farmers or not in the favour of ‘AAM JANTA’ is not in consumer favour this is a negative Budget.  Hence, I request Hon’able Fincance Minister therefore you Sir kindly take care about the sugarcane growers in the country to pay them at least Rs. 300 to Rs. 500 as subsidy to overcome with the problem.

Cement Industry:-   Sir, to see any country with Developed or Developing that is only by its infrastructure that in roads, bridges, community haths Airports and ports apart from this residential, Hotel etc.  The cement is important.  Mr Speaker Sir when there was clash between lefts & DMK yesterday in the house you have acted like ‘CEMENT’ and you have brought house in order. To bring the country to the Developed stage cement is important. But Hon’ble Finance Minster levied excise duty Rs. 12 per bag entra this year. Further he has given incentive Rs. 2.50 per bag of the cement sold at the rate Rs. 190-/- of the cement sold above Rs. 190 for this Rs. 12 extra excise duty.  By this all over the country today the cement price is above Rs. 250/- Hence this budget is negative not for the Development Mr Speaker Sir I appeal through you to Honourable Finance Minister he could have given more encouragement to cement industry to produce more cement than the cement price could have come down which will help us to develop the country.  This industry will give large employment also, labours, coolies, massons, architects, engineers etc. Unemployment:-   Sir, there are huge human resources in the country. There are many unemployed youths for them.  There is no mention in this budget.  Many Nationalised banks are not financing to the youths under PMRY because of this most of the youths are getting  frustrated, the incident shameful for all of us when our beleved his Excellency President of India was visited Gulbrage in Karnataka state four youths consumed poison before him while addressing public meeting there. Hence I request through you Sir the Govt of India must also make some arrangements like Govt. of Karnataka to train the youths in their respective fields.

Ayush University:-   Sir, I apprise the Govt. through you sir the Fincance minister has not provided any special amount for Ayurveda. This country has 5000 year history and in this country most of the people are surviving on traditional medicines most of people unable to go to the big Hospitals.  Sir My Constituency is full of Western Ghats.  There are many Ayurvedic colleges, hence I request through you sir the Govt should start Ayurvedic Universities in my area there in an Indian Medical Research Centre in there.  The Govt & Finance Minister has not kept any amount for the traditional medicine.  Now I request you please provide special fund and Govt. should sanction a Ayurvedic Univerity in Belgamm.

Water Policy:-  Respected Sir, The Honourable Finance Minister has not kept any amount for Ganga Cavery Yojana.  He has promised only 11000 cr for irrigation. If the country spends Rs. 50,000/- cr for irrigation there more than 60% irrigation can be made.  The States are fighting each other for water. One side, for Cauvery  water Tamil Nadu & Karnataka, for Bhima Krishna Andhra Pradesh & Karnataka and for Mahadai water Goa state & Karnataka for drinking water.  Sir to avoid these problems immediately there should be a National Water Policy for all the states and the Honourable Finance Minister should provide special amount to start Ganga Cauvery.

            Karnataka is one of the important state in the country, in IT and BT.  Bangalore silicon city bigger than America due to IT Karnataka people brought the country’s name on top in international intellectuals. Karnataka is the Educational Hub. But due to the water & river dispute the neighbouring states are always quarrelling in our country.  Hence through you Sir, I appeal to the Finance Minister & Govt. to have a water policy immediately and provide adequate money for this purpose i.e. “Ganga Cauvery”.#       DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for having given me the opportunity to take part in the debate on the General Budget for the year 2007-08.

            There is nothing in the Budget for which the UPA Government could be proud of nor are there any concrete steps to meet the challenges of majority of the people in the country like the agrarian crisis, inflation and unemployment. While boasting of 9.2 per cent growth in the current year, the overall growth in agriculture is only 2.73 per cent. This is very important since 70 per cent of the population depends on agriculture for their livelihood. Only half of what was proposed in the Tenth Plan Period was achieved in agriculture sector. Also, more than 60 per cent of the people are living in rural areas and majority of them depends on agriculture. So, more than 50 per cent of the population of our nation is outside the growth trajectory. They are actually the victims of growth. When growth is not reaching the majority, we cannot say that it is in the correct direction.

            On an average, nearly one lakh farmers are committing suicide every year. Contrary to our expectation, to attain food self-sufficiency and security in the country, we are now thinking of importing more wheat, sugar, onion, etc. I must say that any planning process forgetting the farmers would not be fruitful. What is required in the farming community are seeds, fertilizer, insecticide at low price, etc. They need electricity and irrigation facilities. They demand remunerative prices for their agricultural produce. It is not the farm credit alone that they are wanting.

            Apart from fertilizer subsidy, there was no mention about any other subsidies in this Budget. The moneys allocated for irrigation facilities are very meager. In this era of knowledge explosion, no emphasis is made on R&D in the field of agriculture. There is nothing in the Budget to ensure remunerative prices to agricultural produce.

            FDI in retail sector not only affects the retail industry, but it also leads to denial of remunerative prices to agricultural produce. Apart from FDI, the entry of MNCs in the retail sector would also lead to crashing of prices given to farmers.

            Fisheries sector also come under the Agriculture Ministry. Fisheries sector also earning foreign exchange to the exchequer. More attention needs to be paid to traditional fisheries sector. Now, the traditional fishermen are not provided with subsidized kerosene oil, whereas diesel is provided with subsidy. So, the quota of kerosene oil to traditional fishermen should be increased and subsidy should be given to them.

            The traditional fishery crafts are not provided with insurance. National Insurance Scheme for traditional fishery crafts should be provided.  The excise and customs duties on imported outboard engines used by the traditional fishing sector should be waived off.  It is learnt that the Planning Commission has come out with a recommendation that only one fishing harbour in a State would be given Central assistance.  This is objectionable. More Central assistance for constructing more fishing harbours and fish landing centres should be provided.

            Several policies adopted by the UPA Government are against the federal system prevailing in the country.  For example, when the price of petroleum product is increased, there was a direction by the Central Government to the States to curtail the sales tax to decrease the burden on consumers. In the matter of inflation also, the hon. Prime Minister urged the States to take such measures.  Now, in the implementation of Aam Aadmi Beema Yojana where death and disability insurance cover is given in the unorganized sector, 50 per cent of the premium should be borne by the State Government. Also, ceiling limit put by the Central Government over the State Government credit availability is another example of this supersession of our federalism.

Sir, I would like to place the rest of my speech on the Table of the House.

   

            *Even in the wake of high inflatory tendency, there is nothing in the Budget to strengthen the Public distribution system for universalization of PDS.

 Even though the National Rural Employment guarantee Scheme is extended to 130 more districts, adequate allocation is not made in the budget.  Also several backward districts, like Alappuzha, even though recommended by planning commission are not included.  I urge the govt to include Alappuzha  district which is also debt driven district under NREGS. Dr. M.S. Swaminathan is making a study on the Agranian crisis of Alappuzha  district and has submitted an interim report.  I urge upon the govt. to implement the interim-recommendation of the Dr. M.S. Swaminathan Committee.

            Honourable Finance Minister has recommended Merit-cum-means scholarships to avail drop-out from schools.  But this will not make any difference.  In addition to programmes like Mid-day-Meal, Lump-sum-grant or stipends should be given to children of backward & rural areas and children belonging to SC/ST and SEBCs.

            Sir, 5% of the population is constituted by mentally challenged individuals.  In my district alone there are 15 schools for mentally challenged children including one residential school.  But only two schools are getting grant-in-aid. Grants should be given to more schools and more institutions for training teachers to teach these children should be established.

Under NRHM more importance should be given to primary health care. Strengthening of Primary Health centres with adequate man power, provision of drugs medical investigation faculties in all PHCs: If PHCs are strengthening by  Participation of Panchayati Raj Institutions,  the overcrowding at district hospitals and Medical college hospitals can be avoided.

Mental Health Programmes should be extended to all districts under NRHM.

Problems of old aged people (Gentries Health Problems) and life style diseases also should give due attention under NRHM.

Cancer Control Programme also should be extended to all districts in the state. National Family Health Survey has shown that 47% of children in the country are malnourished which warrant the universaliszation of ICDS in the country. Honourable Minister has mentioned about the upgradation of ITI’s in the country.  Health Care Service also demands more human resources, I would urge only the govt. to establish more public institutions for medical and paramedical courses.

Sir overseas Indians contribute very much to our exchanger. But nothing is mentioned in the budget for the welfare of the overseas Indian and their family members here.

Sports- More allocation should be made for building, sport infrastructure in the states. More allocation should be made for building tourism infrastructure as tourism is emerging as a prominent stay of our economy. Coastal Area of Kerala is socially, economically and educationally backward.  Special allocation should be given for the development of coastal areas in the country.*                                                               SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Sir, I rise to speak on the General Budget 2007-08, presented by Shri P. Chidambaram, hon. Minister of Finance.  I whole-heartedly support the Budget.

            The Budget is equity-oriented.  The core features of the Budget are commendable, like increased outlay for the rural sector, education, health, employment and social security schemes.  Given the gavages of inflation, which really hurt the vulnerable sections the most, it would be unconscionable not to increase allocations to these segments.  The allocation for education is increased by 34.2 per cent, which helps in strengthening the educational infrastructure and also teachers training and Mid-day Meals Programmes.  The allocation of Rs. 3,240 crores for implementation of new OBC quota is a welcome step.

            Let us thank the Finance Minister for allocating 21.9 per cent increase in health sector.  Out of  Rs.15,291 crore, Rs. 1290 crore  has been earmarked for the eradication of Polio and Rs.969 crore for AIDS control. As regards National Rural Health Mission, I want to say a few words.  With regard to communicable diseases, vector borne diseases such as Malaria, Filariasis, Japanese Encephalitis, Dengue and Chikungunya, which are prevalent in coastal and tribal areas of Andhra Pradesh, special focus should be paid and a Vector Control Centre should be opened at Vizianagaram in Adnhra Pradesh immediately to control these diseases.  This would also help the people of neighbouring States like Orissa and Chhattisgarh.  Even NGOs should be involved in eradicating these diseases in tribal areas.  But the allocation to the health sector is still less than two per cent of GDP.  So, I would request the Finance Minister to step up the allocation for the health sector substantially.

            I compliment the Finance Minister for disbursing the farm credit of Rs.175,000 crore in two years instead of three years.  The Government is confident of reaching farm credit of Rs.190,000 crore during the current financial year.  For 2007-08 the farm credit target is fixed at Rs.225,000 crore with an addition of 50 lakh new farmers.  In this connection, I would suggest to the Finance Minister that new farmers’ groups, “Rythu Mitras” just like Self Help Groups, should be encouraged and strengthened for effective implementation of the agricultural credit loans, crop insurance and insurance for farmers.  This will help in fixing up the accountability and optimum recovery of loans. There should be training programmes for farmers and they should be made aware of the various schemes launched by the Government.

            I would also like to congratulate the Government for Bharat Nirman and the flagship programmes, which are going to change the face of rural India.[R54]  19.00 hrs. The Finance Minister has increased the allocation for Bharat Nirman by 31.6 per cent to Rs.24,603 crore.  In this regard, our Chief Minister, Dr. Y.S. Raja Shekhara Reddy has taken up additional irrigation projects.   For want of clearances from various Central agencies, this work is not proceeding at the expected speed.  Once these projects are cleared, it will definitely contribute to the national agricultural production.  I sincerely submit that the Finance Minister has aptly quoted Pandit Jawaharlal Nehru’s famous statement made in 1947, and I would like to quote it again because it is more relevant today.  He said: “Everything else can wait but not agriculture.”  All these efforts indicate that the UPA Government is for the farmers, of the farmers and by the farmers. 

            I congratulate the hon. Finance Minister for achieving the target of construction of rural houses. We have been told that the Government is likely to exceed the target of 15 lakh houses.  Since there has been a hike in the cost of the raw materials, the cost of these rural houses would automatically go up.   Therefore, I would request the Finance Minister to step up the allocation accordingly.

            Finally, before concluding, I heartily congratulate the Finance Minister for increasing the tax limit in respect of a woman assessee from Rs.1,35,000 to Rs.1,45,000.  At the same time, I would request the Finance Minster to increase the tax limit in respect of middle class brothers from the proposed Rs.1,10,000 to, at least, Rs.1,25,000.

            I would like to lay the rest of the Speech on the Table.

*I whole-heartedly support the Budget. The budget is equity-oriented. The Finance Minister performed the difficult task of balancing distributive justice and fiscal prudence, providing sufficient impetus to stay on the growth path and yet, not strengthen inflationary expectations. The Budget aims at realizing our dream, which is eluding us since long. That is, the gain of growth must be shared with larger sections of the people, the sections that are being neglected.

The Budget core features are commendable, like increased outlay for the rural sector, education, health, employment and social security schemes. Given the gavages of inflation, which really hurt the vulnerable sections the most, it would be unconscionable not to increase allocations to these segments. At the same time, we should guard against the criticism that many of the social schemes we have funded are badly managed, badly governed, badly monitored and corrupt, so that the fruits reach the needy and poor.

The allocation for education was increased by 34.2 % to Rs. 32,352 crores, which helps in strengthening the educational infrastructure, teachers training and Mid-day Meals Programme. The allocation ofRs. 3,240 crores for implementation of new OBC quota is a welcome step.

Let us thank the Finance Minister for allocating 21.9% increase in health sector to Rs. 15,291 crores. Of this Rs. 1290 crores for the eradication of polio and Rs. 969 crores for AIDS control. Regarding National Rural Health Mission I want to say a few words. With regard to communicable diseases, vector borne diseases such as malaria, filariasis, Japanese encephalitis, dengue, and chikungunya which * ….* This part of the speech was laid on the Table.

are prevalent in coastal and tribal areas of Andhra Pradesh. special focus should be paid. In this context, a Vector Control Centre should be opened at Vizianagaram in Andhra Pradesh immediately to control these diseases which would help the people of neighbouring States like Orissa and Chhattisgarh. Even NGOs should be involved in eradicating these diseases in tribal areas. But the allocation to the health sector is still less than 2% of G.D.P. So I request the Finance Minister to step up the allocation for the health sector substantially.

Agriculture sector is a cause for concern to the Government.

Most of our agricultural production depends on the vagaries of the monsoon. The Tenth Plan estimated a growth rate of 4 per cent but the Government, could aC,hieve only 2.3 per cent. There are about 115 million farming families in the country. Therefore, the Government, in its wisdom, has given top priority to agriculture. I compliment the Finance Minister for disbursing the farm credit of Rs.175,000 crore in two years instead of three years; and the Government is confident of reaching farm credit of Rs.190,000 crore during the current financial year. For 2007-08, the farm credit target is fixed at Rs.225,000 crores with an addition of 50 lakh new farmers. In this connection, I suggest to the Finance Minister that New Farmers Groups, "Rythu mitras" just like Self Help Groups should be encouraged and strengthened for effective implementation of the agricultural credit loans, crop insurance and insurance for farmers. This will help in fixing up the accountability and optimum recovery of loans. There should be training programmes for farmers and they should be made aware of the various schemes launched by the Government.

It is good that revenues have peaked. The Government has also collected additional revenues. The hon. Finance Minister has promised to put these revenues to good use to promote comprehensive growth, equity and social justice, which are enshrined in the National Common Minimum Programme.

Inflation is a cause for concern. Only last week the inflation rate has come down because the Government has taken a number of steps on the fiscal, monetary and supply sides to maintain price stability. Let us not forget that when the UP A Government came to power in 2004, the inflation rate was on the rise. Bank credit has grown steadily by 29.6 per cent. Money supply has increased by 21.3 per cent. Foreign exchange reserves stood at US $180 billion. I agree with the Finance Minister that these are indicators of high growth. The Finance Minister did a delicate balancing job in this Budget. At the same time, he kept the growth engine running.

I also congratulate the Government for Bharat Nirman and the Flagship Programmes which are going to change the face of rural India. The Finance Minister has increased the allocation to Bharat Nirman by 31.6 per cent to Rs.24,603 crore. Regarding additional irrigation potential, our Government of Andhra Pradesh under the Chief Ministership of Dr Y.S. Raja Shekhar Reddy has taken up additional irrigation projects. For want of clearances from various Central agencies, this work is not proceeding at the expected speed. Once these projects are cleared, it will definitely contribute to the national agricultural production. In this connection, I congratulate the Finance Minister for proposing an outlay of Rs.ll,000 crores for 2007-08, under the Accelerated Irrigation Benefit Programme in order to complete more irrigation projects which will bring additional 9 lakh hectares. The Finance Minister has aptly quoted Jawaharlal Nehru's famous statement made in 1947, and I would like to quote it again because it is more relevant today. "Everything else can wait but not agriculture." All these efforts indicate that the UPA Government is for the farmers, of the farmers and by the farmers. The summer season is approaching fast. Many areas will be facing acute drinking water problem. I would request the hon. Minister to cover more habitations, particularly drought prone, tribal and coastal areas, in the next financial year, 2007-08 under the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission. Therefore, this scheme and comprehensive protected water scheme for providing drinking water should be given a top priority because many of the diseases in these areas are water borne.

Under rural roads up to 12,198 KMs have been completed till December, 2006. But the Finance Minister has not mentioned the target to be achieved. If we want to achieve the desired growth rate, then, we must have proper infrastructure like pucca roads. Due to non-availability of pucca roads in interior and remote villages in backward districts, farmers are unable to bring their produce to the markets and get remunerative prices. They are not getting even the cost of inputs which they have invested. Taking advantage of the situation, middlemen and moneylenders are exploiting these farmers. Even the roads which were laid a decade back have become useless. Special funds should be provided for maintenance of these roads so that farmers can transport their agricultural produce to the market.

I congratulate the hon. Finance Minister for achieving the target of construction of rural houses. We have been told that the Government is likely to exceed the target of 15 lakh houses. Since there has been a hike in the cost of the raw materials, the cost of these rural houses would automatically go up. Therefore, I request the Finance Minister to step up the allocation accordingly.

The service tax exemption on clinical trials would help boost R&D and innovation, which is needed for the overall growth of the pharma industry. The industry welcomed the move and reiterated that this will give a greater impetus to R&D, making India a more attractive and low cost pharmaceutical destination.

Even though Rs. 72,246 crores were allocated for rural package of which Rs. 12000 crores for NREGS, I request the hon. Finance Minister to increase the allocation further as the scheme is expanded to 130 districts more from the current 200 districts.

Tax concessions given to S.M.Es are welcome. The reduction in customs duty, the increase in the dividend distribution tax are also welcome.

Before concluding, I heartily congratulate the Finance Minister for increasing the tax limit in respect of a woman assessee from Rs.135,000 to Rs.145,000. At the same time, I request the Finance Minister to increases the tax limit in respect of middle class brothers from the proposed Rs. 1,10,000/- to, at least, Rs. 1,25,000/- .

 Sir, I thank you for having given me an opportunity to speak on the Budget (General), 2007-08. * MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for the discussion is over. If you all agree, we can extend the time by half-an-hour as there are still three-four Members to speak.

SEVERAL HON. MEMBERS:  Yes.

 

श्री टेक लाल महतो (गरिडीह) : सभापति महोदय, ११वीं पंचवषर्ीय योजना से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई और बेरोज़गारी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो लोगों ने कहा कि बजट नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आटा पहले चौदह रुपये किलो था, वह बजट वे बाद पंद्रह रुपये किलो हो गया। जो सीमेंट १९० रुपये कट्टा था, वह २२५ रुपये हो गया। इसलिए यह महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। दूसरी ओर बेरोज़गारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। देश में बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम कल-कारखाने बंद पड़े हैं, बीमार पड़े हुए हैं। उनको चालू करने का कोई उपाय नहीं किया गया जिससे बेरोज़गारों को भी काम मिले। पहले हम पावेट में पैसा ले जाते थे और माल बैलगाड़ी में लाते थे। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यदि उसकी यही रफ्तार रही तो हमें बैलगाड़ी में पैसा ले जाना पड़ेगा और पॉवेट में सामान लाना पड़ेगा।

महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारे साथी प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूलों की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं क बहुत से विद्यालयों में एक या दो टीचर हैं। जहां प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है वहां पैरा-शिक्षकों से काम चला रहे हैं। झारखंड क्षेत्र में पैरा-शिक्षकों की तनख्वाह २००० रुपये है। उसी विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक हैं, उन्हें १५००० रुपये से २०००० रुपये तनख्वाह मिलती है। वहां जो २००० पैरा-शिक्षक बहाल हुए हैं, वे अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं और टेलेन्टेड टीचर्स हैं। इसलिए मेरा आपवे माध्यम से अनुरोध है कि झारखंड सरकार को निदर्ेश दें क कम से कम ५००० रुपये वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाए। सचमुच जो शिक्षक काम कर रहे थे, उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षकों की आयु सीमा भी समाप्त हो रही है, उनका भी समायोजन इसमें करना चाहिए।

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, xÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå 200 ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 320 ÉÊVÉãÉä ÉÊBÉEªÉä MɪÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ZÉÉ®JÉÆb àÉå BÉEcÉÓ xÉ®äMÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè  +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉc ®cÉ cè* ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå bÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ]èxb® ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ, ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä >ó{É® cÉä MɪÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ bÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ* <ºÉÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEcÉÓ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ cè* सभापति महोदय, सांसद कोटा से जो दो करोड़ रुपये मिलते हैं, मेरे क्षेत्र झारखंड में प्रत्येक एम.एल.ए. को तीन करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं।[H55]  [H56]    ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि सांसद कोटा कम से कम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को दो करोड़ दिया जाए, अन्यथा इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बड़े कमजोर पड़ जाते हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं पेयजल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। ...( व्यवधान) सांसद कोटा से कोई सदस्य अपने यहां कुआं नहीं बनवा सकता।...( व्यवधान) इसलिए मेरा कहना है कि यहां से इस कामको करवाने के लिए परमिशन देने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्तीय वर्ष २००७-०८ के बजट के उन बिन्दुओं की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनके कारण यह आम बजट, आम आदमी का नहीं रह गया है।

बजट २००७-०८ में न तो बढ़ती हुई मंहगाई रोकने का कोई उपाय है, न ही आम आदमी की खास चिन्ता की गई है। इस बजट का कर्ज के बोझ से आत्महत्या को मजबूर किसानों से न तो कोई सारोकार है और न ही व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कोई खास राहत की व्यवस्था। कुल मिलाकर समाज के किसी भी तबके को इस आम बजट से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। किंतु, इस बजट में वित्तीय अनुशासन, आर्थिक विकास, पूंजी बाजार के प्रोत्साहन और सामाजिक क्षेत्र से सारोकार जरूर दिखाया गया है। किंतु, उल्लेख करने लायक इस बजट में कोइ एक भी नई योजना की शुरूआत नहीं की गई है।

सरकार एक तरफ भारत निर्माण योजना प्रारंभ कर चुकी है तथा ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए भी बातें जरूर कर रही है किंतु वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल नहीं कर पाय है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष बजट में ३१.६ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष २००७-०८ में १३० और जिले शामिल किये जायेंगे। इस तरह यह योजना कुल ३३० जिलों में लागू होगी। इसके लिए बजट में फौरी तौर पर १२ हजार करोड़ रूपये रखे गये हैं जबकि पिछले वर्ष २०० जिलों के लिए ११.३०० करोड़ रूपये रखे गये थे। यह बजट प्रावधान ही सिद्ध करता है कि पिछले वर्ष की इस मद की राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष जिलों की तदाद बढ़ने के बावजूद बजट में अनुपातिक वृद्धि नहीं की गई है। इसी प्रकार से शिक्षा के लिए ३४ प्रतिशत और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ३१.९ प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

भारत निर्माण योजना के तहत ही एक करोड़ हैक्टेयर की अतरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। अत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष २००६-०७ में ७१२१ करोड़ रूपये परिव्यय की तुलना में २००७-०८ के लिए ११ हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है इसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदानों का हिस्सा ३५८० करोड़ रूपये होगा जो पिछले वर्ष के २३५० करोड़ रूपये की तुलना में अधिक है। व्यवहारिक स्तर पर राज्य सरकारों को अन्य वित्तीय श्रोतों से इस योजना के तहत वित्तीय संसाधन जुआने में आने वाली कठिनाइयों से माननीय वित्त मंत्री जी को गत वर्ष से ही अवगत * The speech was laid on the Table.

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* ABÉE cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxɺÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä 66802 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉnɤÉcÉ® ºÉ½BÉE ºÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60 ãÉÉJÉ PÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ PÉÉä­ÉhÉɪÉå ºÉÉÉʤÉiÉ cÉåMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ɪÉÉºÉ BÉEÉä UÉä½ä iÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] àÉå ABÉDºÉÉ<VÉ bªÉÚ]ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä PÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ àÉÉjÉ ºÉ{ÉxÉÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉɪÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® 23 ÉÊàÉãÉÉÒªÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉʤÉVÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®JÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉʵÉEªÉɶÉÉÒãÉ cÉä ®cÉÒ cè =ºÉºÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉàɪɤÉr °ô{É ºÉä ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉɪÉäMÉÉÒ* आर्थिक मोर्चे पर सरकार के बेहतर प्रदर्शन को मान भी लें तो भी माननीय वितत मंत्री, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर ध्यान देना भूल गये हैं। आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है और उदारीकरण की प्रक्रिया जारी है तो स्वभाविक रूप से विदेशी निवेशक भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष आय अनुमान से ४० प्रतिशत ज्यादा की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, किंतु आम आदमी इसके प्रभाव से अछूता और मंहगाई की मार से पीडित है। माननीय वितत मंत्री ने खुद माना है कि कृषि में विकास की दर ३ प्रतिशत से भी नीचे थी जबकि औद्योगिक विकास की दर १४ प्रतशत का आंकड़ा पार कर रही थी। जिस कृषि पद देश की ६० प्रतिशत जनता आधारित हो वहां विकास की दर ३ प्रतिशत और मंहगाई की दर ६ प्रतिशत हो तो कुल मिलाकर कृषि विकास की दर ३ प्रतिशत न हो कर ३ प्रतिशत घाटे की कही जायेगी मगर इस तथ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद की गई कि वे निरन्तर आत्महत्या के लिएविवश किसानों के लिए कुछ प्रभावी कदम उठायेंगे किंतु प्रभावी कदम के स्तर पर उन्होंने किसानों की उम्मीदों को आर० राधाकृष्ण समति की रिपोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। किसानों की जरूरतों को बजट का मुख्य चेहरा या मुखौटा बनाने की कोशिश की गई है। ६० करोड़ भारतीयों की जीवन रेखा खेती में ८० प्रतिश्ता ढाई एकड़ से कम जमीन वाले कर्जग्रस्त किसान हैं। यही किसान हमारे निर्धनतम तबकों में भी शामिल है। राष्ट्रीय आय के २ प्रतिशत हिस्से वाले कृषि क्षेत्र के किसान अपनी दो जून की रोटी का जुगाड़ करने के बाद कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए कततना निवेश कर पायेंगे। इस पर माननीय वित्त मंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

रिटेल के क्षेत्र में खासतौर से वे कम्पनियां जो किसानों के उत्पादन के दम पर व्यापार करेगी मैं किसानों को भागीदार बनाया जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों की फसल खरीदी जा रही है और जिन किसानों का माल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा पैक करके विश्व के बाजारों में बेचा जाएगा उन किसानों को उन रिटेल कम्पनियों में किसी न किसी तरीके से भागीदारी दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी फसल के दम पर ही रिटेल का धंधा चलेगा इसलिए उनको उनकी पुसल का न केवल वाजिब दाम मिले बल्कि उस कंपनी के मुनाफे में भी उनको हिस्सेदार बनाया जाए तभी देश में किसानों का उद्धार हो सकेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था में महंगाई के कारण पैदा होने वाले जिस खतरे की ओर संकेत दिया गया था उससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राजग सरकार के कार्यकाल में २००२-०३ के दौरान भयंकर सूखे के कारण अनाज का उतपादन ३.५ करोड़ टन कम होने के बावजूद हमारे भंडारों में ६ करोड़ टन अनाज उपलबध था। जबकि इस बार ५५ लाख टन गेहूं के आयात के बावजूद कीमतें कम नहीं हुई हैं। मैं समझता हूं किसानों के प्रति यदि माननीय वित्त मंत्री थोडे भी संवदेनशील हैं तो समर्थन मूल्य पर अवश्य ध्यान दें ताकि किसानों को इस स्तर पर कम से कम राहत मिले।

विदेशों कस्टम डयूटी हटाकर सस्ते में आयातीत खाद्य सामग्री लाने की व्यापारी वर्ग को दी गई छूअ सेवा वितरण प्रणाली की खामियों का इलाज नहीं हो सकता है। दालों जैसे मुख्यत: आयातीत और अति आवश्यक वस्तु में सटटेबाजों को बरकरार रखकर महंगाई को आमंत्रित करने का दूसरा नाम है।

इसी प्रकार से आम आदमी को पहचानने की कोशिश में आम आदमी बीमा योजनाबनाई गई है। इस योजनाके तहत बीमाहीन ग्रामीणों के बीमे का आधा प्रीमियम केन्द सरकार देगी बाकी आधा राज्य सरकारों को देना होगा। इस मद में १००० करोड़ रूपये की व्यवस्था करते हुए माननीय वित्त मंत्री यह भूल गये कि राज्य की हिस्सेदारी वाली योजनाओं का पहले ही कैसा हश्र हुआ है। इसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान भी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद परवान नहीं चढ़ पा रहा है।

आयात कर में छूट के लाभ से विदेशी वस्तुओं का बाजार बढ़ेगा और इससे देशी उद्योगों को नुकसान होगा। पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने पर केवल तेल कम्पनियों को लाभ मिलेगा आमद आदमी को नहीं। यह बजट विदेशी ताकतों को मजबूत करेगा लेकिन देश की खेती, किसानी और लघु उद्योगों को तहस-नहस कर देगा।

जिस प्रकार से गरीबों के लिए मात्र बातों में हमदर्दी व्यक्त की जाती है लगभग वही रवैया विक्लांगों के लिए अपनाया गया है। बजट में संगठित क्षेत्र में विक्लांगों के लिए एक लाख नौकरियों की व्यवस्था का प्रावधान किया गयाहै जिसे पूरा करने में ३ साल तक सेवा नियोजक के हिस्से की भविष्य नधि व कर्मचारी सुरक्षा बीमा राशि केन्द्र सरकार अदा करेगी। यह समझ से परे है कि कोई सेवा नियोजक मात्र १० फीसदी के भविष्य नधि अंशदान के लालच में किसी अपंग को नौकरी में क्यों रखेगा।

लघु उद्योगों के लिए भी बहुत कम रकम तय की गई है। इस क्षेत्र में भारत को चीन से करारी टक्कर मिल रही है। इसके साथ ही मध्यम उद्योगों को भी किसी तरह की मदद नहीं दी गई है। मिचुवल फण्डों द्वारा निवेशकर्ताओं को जारी किये गये डिवीडेंट पर २.५ प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है इसके कारण मिचुवल फण्डों का आकर्षण कम होगा। सरकार बचत कर्ताओं को शेयर बाजारों की ओर धकेलना चाहती है। जहां छोटी बचत कर्ताओं के लिए खतरा है। इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री शेयर बाजार में निरन्तर उछाल लेते सेंसेक्स पर कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं।

राष्ट्रीय आय वृद्धि का सर्वोच्च प्राथमिकता देने का नतीजा मंहगाई होती है। यह किसे ययाद है कि १९८२ के १०० अंकों से बढता हुआ उपभोग वस्तुओं का सूचकांक अब ५८८ के स्तर परपहुंचकर रूपये की क्रय शक्ति को पूरी तरह से लील गया है। कौन सा आम आदमी है जिसकी आमदनी ६ गुना बढ़ी है इस चौथाई शताब्दी में ये यह ऊंची कीमतें एक छोटे से तबके के लिए उतनी ही ऊंची आमदनी अवश्य बन गई है।

माननीय वित्त मंत्री ने इस बार बहुत होशियारी से सैस के उस्तरे से करदाता की हजामत का इंतजाम किया है। भले ही एक्साइस और सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पर सच यह है कि एजुकेशन सैस में १ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का असर फोन के बिल समेत तमाम सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की सकल में आएगा। वित्त मंत्री को अगर शिक्षा की इतनी ही चिन्ता थी तो वह इसका इंतजाम बजट की आय से कर सकते थे पर उन्होंने शिक्षा को सैस के सहारे डाल दिया है।

वित्त मंत्री के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अपने मकान गिरवी रखकर निश्चित मासिक आय प्रापत कर सकेंगे उन्हें ब्याज और मूलधन चुकाने की चिंता नहीं करनी है। इस योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु के बाद उसके वारिस पर कितना दायितव रहेगा और उसे गिरवी रखी जायदाद कब मिलेगी। इसका अर्थ यह भी हुआ है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों का कोई वारिस नहीं है उनकी जायदाद नेशनल हाउसिंग बैंक के पास सदा रहेगी।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एक अध्ययन दल ने वर्षों से बजटीय घाटे से जूझ रही देश की अर्थवयवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुद्राकोष में तमाम तरह की नधियों में लगभग ११० लाख करोड़ रूपये जमा है जबकि राजकोषीय घाटा करीब ७५ हजार करोड़ रूपये का है। देश में सैंकड़ों नधियों का गठन किया गया है जिनमें सड़क विकास नधि, रेलवे सुरक्षा नधि, रक्षा नधि, पेंशन नधि कर्मचारी कल्याण नधि, कपड़ा नधि, चाय उत्पादक नधि, सामान्य बीमा नधि आदि १९ नधियां हैं जिनमें ११० लाख करोड़ रूपये जमा है। बिना दावेदार की इस भारी-भरकम राशि का उपयोग किया जाता है तो देश में बजट घाटे की आसानी से भरपाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि एक ओर तो भारत सरकार की तमाम आकस्मिक नधियों में अरबों रूपये पड़े हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और दूसरी ओर उल्टे सरकार को अपने खाते में रखकर इन पर ब्याज देना पड़ रहा है।

उपरोक्तानुसार मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बजट में आम आदमी की आम कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होकर उनके अनुरूप व्यवस्था करें।

     

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : सभापति महोदय, आशा थी कि आम आदमी को, पूरी जनता को, इस बजट में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट पेश होने के बाद सब को मालूम पड़ गया कि इस देश के किसी वर्ग को कुछ भी राहत नहीं मिली है। इसलिए उन्हें घोर निराशा हो गई है। आप जानते ही हैं कि कई राज्यों में किसानों ने आत्महत्या की है। हमारा कर्तव्य था कि उनके लिए कुछ पैकेज की घोषणा करते ताकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उन्हें दो वक्त की रोटी मिले, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉcÆMÉÉ<Ç VÉÉä <iÉxÉÉÒ ¤Éfà MÉ<Ç cè, <ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ® iÉÉä½ nÉÒ cè* +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉɶÉÉ BÉE®BÉEä ¤Éè~É lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉn àÉcÆMÉÉ<Ç BÉÖEU BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={ÉɪÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå cÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* सभापति महोदय, आप जानते है कि कोआपरेटिव सैक्टर में जो कोआपरेटिव सोसायटीज़ काम कर रही हैं, सब लोगों की सब जगह से मांग थी। आपने कोआपरेटिव बैंक को भी इंकम टैक्स के दायरे में लाया है, उसे इसमें छूट दी जाए। वित्त मंत्री जी ने जनता की बात को नहीं सुना है। मुझे एक रिकवेस्ट करनी है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा और बाकी अपना भाषण टेबल पर ले कर दूंगा। समय कम है, इसलिए मैं केवल दो मुद्दों के बारे में बोलूंगा। आप जानते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंक के लिए अभी भी वन टाइम सेटलमेंट की योजना है, लेकिन कोआपरेटिव सैक्टर में जो स्टेट के अरबन कोआपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए बहुत सालों से मांग है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए पहले एक-दो बार योजना दी थी, कोआपरेटिव सैक्टर को भी वन टाइम सेटलमेंट की योजना दी थी। उनका जो पैसा है, एनपीए एकाउंट बहुत हो गया है। वे लोग चाहते हैं कि हम पैसा भर दें, लेकिन जो कम्पाउंड इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट है, इससे जो अमाउंट बढ़ गया है, उसे भरना उसके बस में नहीं है। इसलिए ऐसी योजना मंत्री जी लाएं तभी पैसे को भरने के लिए लोग तैयार होंगे और सरकार को भी उससे लाभ मिलेगा। ...( व्यवधान)

            सभापति महोदय, मैं गोवा राज्य से आता हूं और एक मुद्दा मेरे सभी सहयोगियों ने उठाया है कि आपने एक्सपोर्ट डयूटी आयरन ओर पर तीन सौ रुपया लगा दी है। अब पूरा आयरन ओर मनिस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी। वहां जो यह धंधा चल रहा है, कम से कम ४० प्रतिशत लोग वहां काम करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि यह जो एक्सपोर्ट डयूटी लगी है, उसे जल्दी से जल्दी विदड्रा करें, ताकि कर्नाटक, आंध्रा प्रदेश या गोवा या अन्य कोई राज्य हो, सबका इसमें बर्डन कम हो जाएगा। बाकी की स्पीच मैं टैबल पर ले करता हूं।

*I would like to highlight the following points which have been brought in the Budget proposal delivered in Lok Sabha on 28th February, 2007 wherein Export Duty is sought to be imposed on Iron Ore and concentrates all sorts at the rate of Rs. 300/- per ton - should be withdrawn:

ECONOMIC AND STRATEGIC RELEVANCE The Goan Iron Ore Mining Industry is 100% dependent on Exports. The reason for this is two-fold. The first is the Goan iron ore is entirely Medium and Low Grade in Nature. Mining activity produces roughly equal quantity of both simultaneously. This Iron Ore is 85% of Fines quality and 15% Lumpy. Fines material has no market or demand in India, because there is absolutely no sintering facility or technology available in India. The sintering process is also highly environmentally polluting and ought not be encouraged. The Lumpy quality is of too low a grade to be used in India Steel Mills, who have access to far higher grades of lumps, which are more cost effective. The Transportation over long distances is also on environmental concern. Thus, if Goan iron ore is not exported (and converted to Foreign Exchange, after undergoing the process of generating employment and tax revt:i1ucs) and is not consumed in India, it ceases to become a strategic natural resource and loses all economic relevance, and the Low Grade generated in the course of mining will have to be treated as waste.

EXPORT DUTY IMPACT:

Export of Grades below 58% Fe (10 million tons) will be extinguished. Export of Grades from 59-60 % Fe (3 million tons) will yield marginal profit, due to the need to absorb additional overheads on infrastructure already created as well as committed and in the pipeline. It is estimated that the Government of India and Government of Goa receives   *…* This part of the speech was laid on the Table.

about Rs. 200/- per ton of Export at current levels in terms of Royalties, V AT, Duties, Service Tax, etc., which are direct in nature. Major cost heads in the Production and Export sequence are consumption of Diesel, Spares for trucks/pumps/earthmovers, Tyres and Steel Plants.

Apart from this, Mormugao Port Trust (Major Port) and Panjim Minor Port will loose revenues of about Rs. 150 Crores per annum in respect of Berth Dues, Port Dues Anchorages and Loading Charges. National Oil Companies would forfeit a further Rs. 450 Crores. Customs (Light Dues) about Rs. 2 crores.

It is difficult to assess the impact on FBT and Income Tax, but a Ballpark figures suggests that perhaps a further Rs. 700 Crores will become forfeit. The main impact however, is that 25,000 people (out of a total population of 1.35 million) ranging from mine workers, barge workers, machine operators, truck drivers, mechanics, poor villagers engaged in tree plantation, taxi drivers etc. will have their means of livelihood terminated. This will further impact indirect tax collection as well as have a cascading domino effect on the rest of the Goan economy. Already faced with a Budget Deficit, the Govt. of India will be unable to sustain the economical, social and political fallout. This would have a cataclysmic effect on the economic and social fabric of the citizens of a Model State with the highest per capita income as well as tax compliance in the country.

Most of the recent investment made in infrastructure (both Govt. & private) to cope with increased export market demand will become unviable and would lead to higher production cost of exportable grades, which could make these increasingly unviable through the cost spiral effect.

Despite the fall in Goan Exports, China, presently the main market for low-grade iron ore, will procure from Australia and Brazil to seamlessly fill up the vacuum, and market will be lost to Goa and India forever.

 

THE HODA COMMITTEE REPORT The Hoda Committee Report is completely consistent with out stand in that it proposes an Export Duty on High Grades (> 65% Fe) of Iron Ore LUMPS only, which we largely endorse, in the strategic interest of our domestic Steel Manufacturing Industry. With the introduction of the Export Duty, the effect has been that there is an encouragement to Export increasing quantities of only High Grades through economic viability, because the price realization is much high Grades through economic viability, because the price realization is much higher, while Low and Medium Grades, which out to be encouraged for export because they are of no strategic importance to domestic steel producers and the nation at large, are being encouraged to remain within our shores by virtue of rendering them economically unviable for Export. This cannot and does not serve the strategic interests of our Nation.  

Hon'ble Finance Minister in the Budget Speech that "Taking a leaf out of the report and in order to conserve our natural resources as well as to raise revenue" this export duty has been proposed. The net effect of the tax is to reduce economic activity in Goa, thereby reducing revenues, while encouraging export of +65% Fe Lumps which are required by domestic steel producers.

The Budget proposal should strictly adhere to the Hode Committee Report or else at least specifically exempt Goa and Port Redi, Maharashtra, which are also exempt from Export Licenses, from the purview of Export Duty in order to protect its economy and Iron Ore Mining Industry which as carried and economic aspirations of the Goan 'Amm Aadmi' for the last seventy years, rather than disillusion Goans to the point of turning them into unwanted economic refugees outside their State.

Sir, This request through you specially because Govt. twin objectives of conserving natural resources as well as to raise revenue will not be achieved in the Goan economic theatre as already explained.

In view of the above, Sir, I would therefore, request you to abolish the Export Duty in order to protect its economy and Iron Ore Mining Industry of Goa.    *                                                                                  श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने वर्ष २००७-०८ का बजट यहां पेश किया है। हम सब लोग जानते हैं कि २६ नवम्बर, १९४७ को हमारे देश में पहला बजट श्री षण्मुगम शेट्टी जी ने पेश किया था।[rep57]              सभापति महोदय, श्री पी. [r58] चिदम्बरम ने वर्ष १९९६ में भी बजट पेश किया था। वर्ष २००४-०५, २००५-०६ एवं वर्ष २००७-०८ का बजट भी पेश किया है। बजट देखने से लगता है कि यह आम आदमी को मजबूत करने वाला बजट है। महंगाई बढ़ रही है, यह बात सही है, लेकिन इसके लिए एन.डी.ए. सरकार के लोग जिम्मेदार हैं। इनकी सरकार छ: वर्ष तक रही, उसके बाद यू.पी.ए. सरकार आई।

महोदय, बजट में ६,८०,५२१ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के बजट में बढ़ोत्तरी हो गई है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, पूरे देश में आम आदमी, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में लगभग ३७.५० करोड़ लोग काम करते हैं। इन लोगों में से लगभग एक करोड़ लोगों के लिए बीमा योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमा करने से महंगाई कम होगी, ऐसी बात नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए. सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन महंगाई का समर्थन नहीं करती। महंगाई का हम पूरा विरोध करते हैं।

महोदय, चिदम्बरम जी, डॉ. मनमोहन सिंह जी और पलानीमनिक्कम जी, बड़े इकनौमिस्ट हैं। यू.पी.ए. सरकार से पूरे देश को उम्मीद है और हम भी चाहते हैं कि आम आदमी को दिलासा मिलनी चाहिए। देश के दलित, बेरोजगार, अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, किसान, मजदूर, बेरोजगार और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को इन वर्गों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामदास आठवले : महोदय, यू.पी.ए. सरकार का टाइम अभी दो-ढाई साल और है। मैं बताना चाहता हूं कि कंपोनेंट प्लान में या ट्राइबल सब-प्लान में, टोटल बजट में से १,७०,१३० करोड़ रुपए का प्रावधान करने की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत कम प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चिदम्बरम जी बजट को अच्छा बनाएंगे और महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं बनाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RAMDAS ATHAWALE :  Sir, I am the leader of my Party and I will not take much time.… (Interruptions)

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम जी हम महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं चाहते एन.डी.ए. को सत्ता में चढ़ाने वाला बजट नहीं चाहते। हम सब मिलकर इसका सामना करने वाले हैं। हम तो बजट चाहते हैं सोनिया जी और मनमोहन जी की ताकत बढ़ाने वाला और यू.पी.ए.सरकार को २००९ में चढ़ाने वाला।

                                                                                               

SHRI G.M. SIDDESWARA (DAVANGERE): Respected Speaker Sir I thank you very much for the opportunity given to me to speak on the Budget. Sir This Budget has not fulfilled the Rural India as there is no guarantee for the rural employment.  The employment for rural people shall be given minimum 200 days Instead 100 days.

            The Karnataka Govt has made Co op Bank rate of interest 4% for the farmers so the same can be implemented for the Nationalised Banks in the country due to the suicide can be stopped.

            In my constituency the farmers are growing paddy sugarcane and arecanut   for these crops.  The Central Govt. may firm the support price to encourage the farmers to grow more. “Water Policy”  Speaker Sir I appeal through you the Govt. should take initiative to start Ganga Cavery to avoid dispute between states for water and provide funds for his project. Arracnut farmers are offered by the central policy i.e. Tax on Gutaka 66%.  Pan masala 45% if the Tax reduced from 66% to 45% on Gutaka that will benefit the  arecanut   growers in my state otherwise the farmers will have to suffer and due to the excise duty the tax collection will be less if you bring down the excise duty collection of Tax will be more this will avoid the Tax evadors.

MR. CHAIRMAN:  The discussion on the General Budget is over and the reply of the Finance Minister will be made tomorrow.  Nothing will go on record now.

(Interruptions) …**

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MR. CHAIRMAN:  We will now take up Special Mentions.

*The speech was laid on the Table.

** Not recorded.