Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Natural Calamities In Various Parts Of The Country With ... on 4 December, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the natural calamities in various parts of the country with special reference to rains and floods in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and drought in Maharashtra raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo on 2nd December, 2014 (Discussion not concluded).
SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the natural calamities in various parts of the country, floods in J&K, heavy cyclonic storm ‘Hudhud’ in Andhra Pradesh and neighbouring districts of Odisha and drought in Maharashtra.
In Jammu and Kashmir, particularly, the Kashmir Valley has experienced heavy floods, causing heavy loss of human lives and property. The hon. Prime Minister immediately visited the affected areas and announced an interim relief of Rs. 1,000 crore. But the State of Jammu and Kashmir has to be compensated suitably to overcome this natural calamity.
On October 12th the Eastern Coastal areas of Andhra Pradesh, particularly, the Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam and adjoining districts of Odisha and East Godawari district have experienced heavy cyclonic storm, causing heavy destruction and loss to the human lives, properties as well as standing crops. The standing crops have been completely destroyed. Properties worth crores of rupees have been lost. The whole life has come to a standstill for a few days. There were no fresh water, milk, vegetables, electricity and other things. Immediately, our hon. Prime Minister, within 48 hours, visited those areas and announced an interim relief of Rs. 1,000 crore.
The Eastern Coastal area, the Bay of Bengal is prone to cyclonic storms. Every year, in one or the other part of the East Coast is being affected by cyclone storms. We had three cyclones and unseasonal rains during last three years namely Nilam, Lehar and Phailin and now Hudhud is causing extensive damage to life and property. Hudhud has caused devastation in three districts of Visakhapatnam, Vizianagaram and Sreekakulam .
As per official reports, as many as 61 persons lost their lives and 35 others were injured. Thousands of houses were either partly or fully damaged causing an estimated loss of several thousand crores of rupees. This is in addition to the Government reports certifying the deaths of 1,425 cattles, 3,352 small animals and 3.5 million poultry birds. An estimated 3.3 lakh hectares of agricultural crops have been completely damaged, while another 3.09 lakh hectares have been affected with more than 50 per cent loss. Additionally, 71,457 hectares of horticultural crops have been affected. They include crops like coconut, banana, sugarcane cashew, teak. The estimated agricultural loss runs into several thousand crores of rupees according to official reports alone, without considering the unreported distress.
An estimated 3,753 km of R&B roads, 3,176 kms of Panchayat Raj roads and 1,345 kms of Municipal roads have been very badly damaged as per official records. The worst damaged, however, is to the power sector. An estimated one lakh distribution poles were damaged making it very expensive for restoration of power. Besides, drinking water pipelines, extensive damage was caused to medium, minor and major irrigation projects in North Coastal Andhra and Odisha also. Several sona boats, motored fibre boats, wooden boats along with their fishing nets, running into several thousand in number, were missing or damaged.
Our Party President and Leader of Opposition in the Andhra Pradesh Assembly, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy also toured extensively the affected areas immediately after the cyclone for 10 days and consoled the affected people. Also Shri Y S Jaganmohan Reddy along with party MPs met the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitely and the hon. Home Minister Shri Rajnath Singh on 8th and 9th of November and requested for liberal help to the State of Andhra Pradesh to overcome the hardship being faced by the people of three districts in Andhra Pradesh.
Some estimates say the total loss would be around Rs.70,000 crore. It appears that the State Government submitted a detailed report on the estimated loss caused to the state in the wake of Hudhud Cyclonic storm requesting the Union Government for a financial assistance of Rs.21,640.63 crore. In addition the damage caused to the Central Government/PSU establishments like the railways, telecom, airport, seaport eastern naval command, ship yard, steel plant is enormous.
Unless and otherwise the Government of India comes forward in a big way and help the State Government, it is very difficult to overcome and help the people of three districts.
The Undivided Andhra Pradesh once a very progressive State has now been reduced to the category of special Status State. But under the State Re-organisation Act 2014, the Government of India has promised to give Andhra Pradesh a special status but till now we have not accorded that special status. I would request the Central Government to come forward and declare that. Also I would request the Central Government to come forward to help, in a big way, the Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir and Odisha, and also the drought affected Maharashtra State in order to overcome the natural calamity.
Thank you.
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति जी,मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए मुझे आदेशित किया है। चूंकि मुझे बहुत सारी आपदाओं में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह काम मैं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करता था और अपने आराध्य परम पूज्य बाबा श्री की प्रेरणा से भी करता था।
एक बार मैं भूकंप में काम कर रहा था,जब जबलपुर के कोसम घाट में भूकंप आया,उस समय मैं सांसद था,नर्मदा का परिक्रमावासी था,जटे-वटे थे। जब हमने भूकंप में काम किया,सेना के बाद हमने उस गांव को अपने हाथ में लिया। मुझे जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको पहले दिन से आपदा कहना ठीक नहीं है,यह प्राकृतिक परिवर्तन है। जो नेतृत्व होता है उसकी परीक्षा का क्षण होता है। यदि नेतृत्व अच्छा और दूरदर्शी है तो यह वरदान बनेगा,अगर वह विफल रहा तो यह आपदा बन जाएगी। मैं संसद सदस्य था,वह मेरे क्षेत्र का गांव था,लेकिन मैं इतना लाचार था,जहां सेना कुछ नहीं कर सकती थी,वहां मैं क्या कर सकता था,लेकिन मैंने रास्ता निकाला,जो बचा-खुचा सामान है,उससे घरौंदा बनाकर हमने इनके तात्कालिक जीवन का प्रबंधन किया। महोदय,मुझे गर्व है कि हम उस गांव को बसाने में सफल रहे,मैं किसान का बेटा हूं,मुझे पहली जरूरत लगी कि बरसात में इनके मवेशी कहां जाएंगे,भूसा कहां रखा जाएगा,ये लोग कहां रहेंगे। हमने 15 दिन के लिए गुरूद्वारा से लंगर का प्रबंध किया। उन्होंने लंगर ऐसे पहुंचाया,जैसे घड़ी मिलाकर काम होता है। 15 दिन हमने उनको लंगर खिलाया। हम सबने मिल कर अपना घरौंदा तैयार किया,सोलहवें दिन हमने खाना नहीं दिया। हमारे काम से इस बात को बल मिला कि हमने मुफ्तखोरी नहीं होने दी,वह गांव अपने पैर पर खड़ा हो गया। जो सुविधाएं मिलनी थी,वह मिल गईं। उस समय मुझे इस बात एहसास हुआ कि आपत्ति के समय धन और पद काम नहीं आता,व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं। काम करने के लिए आदमी चाहिए,मदद चाहिए,जो चीज खड़ी करनी है,उसके लिए वस्तुएं चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं चाहे बिहार हो,जम्मू-कश्मीर हो,आंध्र हो,वहां उससे नुकसान होता है। उसको कोई नकार नहीं सकता,लाशों की गिनती नहीं की जाती,जो ब्यूरोक्रेसी है वह नुकसान का आंकड़ा इकट्ठा करेगी,लेकिन जो समाज में खड़ा आदमी है,उसको इस बात का फैसला करना चाहिए कि मैंने नुकसान को कितना कमतर किया,क्योंकि तूफान को कोई नेता या सरकार रोक नहीं सकती,लेकिन उससे होने वाले नुकसान को घटाया जा सकता है। जो जरूरत की चीजें हैं,उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। जम्मू-कश्मीर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जो फिल्टर सरकार की ओर से आया था,उसे हमने आम आदमी और गरीब आदमी को दिया। समय से पहले और बिना मांगे,यदि वे न दिए जाते तो हजारों लोग तो पानी की बीमारी से मर जाते। मैं अनुभव करता हूं कि बरसात के समय सर्वाधिक कठिनाई होती है। किसी प्रबंधन में,चाहे वह आपदा प्रबंधन हो या बाकी चीजें हों,लेकिन इस पर मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह सूखे से पीड़ित क्षेत्र है,मेरे क्षेत्र में आपदाएं मुंह बाएं खड़ी है। मेरे क्षेत्र में चौथी फसल नष्ट हुई है,लेकिन कानून देखिए,आप किसान हैं,मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप इस आरबीसी को भी समझते हैं,रेवेन्यू के कानून को भी समझते हैं। हमारे यहां एक क्षेत्र है जिसे धान के लिए आरक्षित कर दिया गया है,सभी जानते हैं कि जब पानी नहीं गिरेगा,तो धान नहीं होगा। किसान के जीवनयापन की जब चौथी फसल नष्ट हो जाती है,तो किसान का क्या हाल होता है। उसकी तीन फसल नष्ट हो गई है,ओले से,पाले से,सूखे के कारण और बुंदेलखंड में जल स्तर कैसा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो,सब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं उसने चना लगा लिया,गेहूं लगा लिया,सोयाबीन लगाया,वह सब नष्ट हो गया,क्योंकि रिकार्ड में वह धान का आरक्षित क्षेत्र है,इसलिए उसको मुआवजा नहीं मिला।
जिन परिस्थितियों का सामना आज किसान कर रहा है,इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार हमारी है,लेकिन हमें तय करना होगा कि जब अकाल पड़ता है,सूखा आता है,चाहे बाढ़ हो,सूखा हो या भूकंप आए,तीनों ऐसी चीजें हैं,जिनके बारे में हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर आप सूखे पर विचार करने के लिए खड़े हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा,क्योंकि पानी जमीन के अंदर नीचे जाएगा। वहां पर लगे हुए संसाधन पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे,मवेशी कहां जाएगा। उसका पलायन होगा या बिकेगा या कसाइयों के हाथों में जाएगा। मैंने सिवनी जिले के तहसील में देखा है कि पानी का जब स्रोत नहीं बचा,तब लोगों ने मवेशी को धार्मिक होने के कारण बेचा नहीं,उसको छोड़ दिया। उसने सोचा मैं खुद पानी नहीं पी सकता,मवेशी कहां जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर मजदूरी के लिए चला गया। उस पशु को बचाने का काम कौन करेगा?वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास खुद खाने का प्रबंध नहीं है,वह अपने बच्चों की दो टाइम की रोटी के लिए 100 किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में काम करने के लिए जा रहा है। वह अपना मवेशी नहीं बचा पाएगा। वह अपने वृद्ध माता-पिता को नहीं ले जा सकता है,वह अपने पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर ले जाएगा,यह बड़ी विकराल परिस्थिति है। धरातल के नीचे जलस्तर घटने के कारण आने वाली गर्मियों में जो संकट पैदा होगा,वह इतना गंभीर होगा,जिसे बहुत आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके पास एक ही विकल्प है। आपने जैसे जम्मू-कश्मीर में बहते हुए पानी को फिल्टर देकर लोगों के जीवन को बचाया,वही रास्ता आपको सूखे के क्षेत्रों में अपनाना होगा। लेकिन मवेशियों को तो एक जगह करना पड़ेगा,उनके लिए भी तो प्रबंध करना पड़ेगा। व्यक्ति तो सौ किलोमीटर दूर जाकर अपना जीवन यापन कर लेगा,लेकिन वह पशुओं को साथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह बड़ी अहम बात है। जब कभी सूखा पड़ता है तो उसके बाद हमारे बीज नष्ट होते हैं। हमारी लागत जाएगी,हमारा खाद जाएगा,हमारा बीज नष्ट होगा। कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं,मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। जब कभी आप आर.बी.सी. के तहत मुआवजे का एलान करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए कभी कोई,हमारी जितनी बीमा योजनाएं हैं,वे सभी हमारे जिलों को लेकर हैं,हमारे ब्लॉक्स को लेकर है,तहसीलों को इकाई मानकर है,उनमें न तो कहीं पंचायत का स्थान है और न ही हमने पटवारी हलके को आधार बनाया है। मैं नहीं मानता कि कभी किसानों के साथ न्याय हो सकता है। मैंने विदर्भ की सीमाओं से लगे हुए तीन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और आज मैं उत्तर प्रदेश के बार्डर पर हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ,जहाँ आज फिर मेरे भाग्य में बुंदेलखण्ड आया,जहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ,जहाँ पहले था,वह विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र था। विदर्भ के लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि वे लगातार उस संकट से जूझते हुए,आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हुए राज्य के लोग हैं,जिन क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं,मैं कहूंगा कि कृषि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दें। वे इसमें इंटरवीन करके पैकेज दें। मैं अपने क्षेत्र में वोट के लिए उनसे मदद नहीं मांग रहा हूं। लेकिन जिस किसान की चौथी फसल नष्ट हो जाए,उसके जीने की स्थिति नहीं हो सकती है। यह बात कोई किसान महसूस कर सकता है,उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य की सीमाओं में हस्तक्षेत्र करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कानूनों में भी यदि कहीं सुझाव देने की जरूरत पड़े तो हम जैसे लोग अगर ईमानदारी से उस किसान के दर्द को आपके सामने रखें और मांगे तो भीख के रूप में नहीं,अधिकार के रूप में उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में जरूर अपनी बात रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : I thank you, Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak under Rule 193 on the important issue of ‘Natural Calamities’ that have plagued various regions of the country.
Sir, some time ago, Kashmir valley was hit by floods as a result of incessant rains. Andhra Pradesh and Orissa also bore the brunt of cyclone Hudhud which resulted in floods in many areas. On the other hand, Maharashtra was in the clutches of severe drought.
Sir, the Kashmir valley was badly affected by floods. However, Himachal Pradesh and Punjab have also been affected by floods. Ferozepur parliamentary constituency shares a long border with Pakistan. River Sutlej flows through this area. It often wreaks havoc during rainy season.
Sir, some areas of Punjab are often in the grips of drought while others are badly affected by the swirling water of rivers Sutlej and Beas. This is an annual phenomena. The seven districts of Ferozepur, Moga, Faridkot, Muktsar, Fazilka etc. were badly affected by floods this time too. Other districts were affected by severe drought. In the flood affected areas, standing crops were destroyed while in the drought affected areas, the crops dried up. So, it was double whammy for the farmers of Punjab.
Sir, the need of the hour is to bail out the hapless farmer. The farmer is in a pitiable condition. The backbones of the farmers have broken as their standing crops have been destroyed. This is why a large number of farmers have committed suicide.
The farmers are neck-deep in debt. They are weighed down by the massive debt of 35,000 crores as the crops were regularly destroyed over the years due to floods or drought. Hence, the Central Government must waive off the loans of the farmers.
My parliamentary constituency of Ferozepur is often hit by floods. River Beas joins river Sutlej near Hari Ke Pattan. The rivers are in spate in the rainy season. Large areas are inundated. Houses collapse. Standing crops are destroyed. Cattle is washed away. People are marooned on tree-tops and roof-tops. There is loss of life as well as property. This year, over 30 people were killed and over 120 cattle perished in the fury of floods. Over 14,000 houses of the poor people collapsed. Standing crop in over 1,26,000 hectares was destroyed.
Sir, a survey of the entire loss was also done. It calculated the loss to be worth over 200 crores. The compensation granted to the affected farmers is a pittance. A paltry sum of Rs.3500 per acre is a cruel joke. The standing crop per acre is generally worth Rs.50,000/-. In fact, Basmati rice gives the yield of Rs. 1 lakh per acre. So, the measly amount of Rs.3500/- per acre is like adding insult to injury. The Government has released a sum of only Rs.101 crores till now. The entire compensation amount is yet to be released.
HON. CHAIRPERSON: Please wind up.
SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, a handsome compensation package must be granted to the farmers. In Ferozepur parliamentary constituency, the groves of citrus fruits like ‘Kinnu’ and ‘Malta’ have also been destroyed. The Government has not yet compensated their growers.
HON. CHAIRPERSON: Please finish your speech, Now, Shri C.R.Choudhary.
SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, a compensation of Rs.1 lakh each must be provided to these affected fruit-growers.
HON. CHAIRPERSON: Please sit down.
श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जो ड्रॉट एरिया है। जब हम नए चुनकर आए थे, तब यह लग रहा था इस देश में ड्रॉट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा से 20 जुलाई के बाद अच्छी बारिश हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट, कोसी नदी, इन सभी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मैं प्रधान मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेचुरल कैलामिटीज के दौरान बहुत साहस और अच्छे प्रबंधन के साथ कार्य किया, जिसे पूरे देश ने सराहा है। इस सरकार ने ऐसी आपदा के समय में अच्छा प्रबंधन करके दिखाया है। यह हमारी सरकार और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी के अच्छे नेतृत्व में ऐसा कार्य हुआ।
मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस नेचुरल केलेमिटी के दौरान 1571 ह्यूमन लाइव्स का नुकसान हुआ, 92,000 कैटल्स की क्षति हुई और सात लाख घरों को नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद जो प्रबंधन किया गया,चाहे जम्मू-कश्मीर हो,वहां प्रधान मंत्री जी तुरंत गए और 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज तत्काल रिलीज किया। इसी तरह से करीब 400 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश में हुदहुद तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिलीज किए गए। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो लैंड्सलाइडिंग हुई,उसके लिए भी राहत की घोषणा की गई। अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि आपदा को आपदा न मानकर साहस के साथ अगर उसका मुकाबला किया जाए तो आपदा को सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है। सरकार ने कुशल तरीके से इसे मैनेज किया।
हमारे पूर्व वक्ता जो ओडिशा से आते हैं,कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने वहां पर आई आपदा के लिए सहायता नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि वहां एसडीआरएफ है,उसमें केन्द्र सरकार का भी हिस्सा है और 400 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं और उसमें भी यह छूट दी गई है कि पैसा दिया जाएगा। इस तरह से शानदार प्रबंधन किया गया है।
मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नागौर से चुनकर आता हूं। वहां पर भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि तत्काल रिलीफ की आवश्यकता थी। हमारे यहां सूखे की स्थिति है,जिसमें आठ-नौ महीने तक काम करना पड़ता है। वहां रोजगार की समस्या है,पानी की समस्या और पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। इसलिए उसके प्रबंधन, it is quite different from the management of other kinds of natural calamities.इसलिए हमें उसे उसी ढंग से देखना पड़ेगा। वेस्टर्न राजस्थान में 11.12 जिले हैं। इनमें पानी की कमी हुई,क्योंकि बारिश लेट हुई। जब बारिश हुई तो जो बुवाई हो चुकी थी,उसे पानी नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि फसल पकी नहीं और अनाज पैदा नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा चारा जरूर पैदा हुआ,लेकिन वहां की कैटल पापुलेशन को देखते हुए वह भी बहुत कम है। मेरा संसदीय क्षेत्र नागौर ब्रैकिश बैल्ट के नाम से जाना जाता है,वहां 700 फीट तक पानी नहीं है। अगर 700 फीट से नीचे का पानी टय़ूबवैल द्वारा निकाला जाए तो वह बहुत खारा है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे मानव शरीर और पशुओं पर भी बुरा असर पड़ता है। टैंक्स द्वारा भी पानी नहीं दिया जा रहा है,क्योंकि तालाबों में पानी नहीं है।
मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागौर जिले के लिए इंदिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट कैनाल वहां ला रही हैं। पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में इस योजना पर अमल नहीं किया,लेकिन अब इसे शुरू किया गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि a special package should be given for the lift canal. जिससे पानी को पहुंचाया जा सके। इसी तरह से पशुओं के लिए चारे के लिए भी पानी की आवश्यकता है। A special package for Western Rajasthan should be given by the Central Government. It should help the State Government so that they are in a position to face the drought situation in the State.
मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नेचुरल केलेमिटी के लिए प्रबंधन बहुत अच्छा था,लेकिन इसके साथ प्रिकॉशन की भी आवश्यकता है। सिर्फ कागजों पर ही प्रिकॉशन नहीं होना चाहिए,कागजों पर ही मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। यह वास्तविक मैनेजमेंट होना चाहिए।
… (Interruptions)
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I would like to give one clarification.
HON. CHAIRPERSON : The hon. Member whom I have called is already standing on his legs, so let him complete his speech. After that, you can say what you want to say.
SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Sir, the SDRF is devolved to all States on a constitutional provision. The hon. Member should know that there is no special patronage given by the Central Government to Odisha. It goes to all the States under the constitutional provisions. I am just giving a clarification.
HON. CHAIRPERSON: That was his view. He has all the liberty to express his view. The Minister is here and he will give all the explanations.
17.00 hrs. SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Chairperson, I thank you very much for giving me time to participate on this subject. This topic was discussed on the 2nd of December initiated by our hon. Member from Odisha. The subject is about Flood in Jammu and Kashmir, cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and drought in Maharashtra. These are the particular cases.
17.01 hrs (Hon. Deputy-Speaker in the Chair) In Kashmir, there was a huge devastation. In Pune, there was a huge loss. Andhra is also having a huge loss. But I want to draw your attention to our State. The very severe cyclonic storm Hudhud that made a land fall near Visakapatnam in Andhra Pradesh close to Odisha on 2nd October, 2014, has severely affected the Southern and Central coastal districts of Odisha. However, the Odisha Government under the leadership of our beloved leader Shri Naveen Patnaik ensured adequate pre-preparedness in due time as a result of which human casualty could be restricted to three out of which two were due to unfortunate incident of boat accident during the evacuation purpose. More than 2.47 lakh people were evacuated to safe shelter from the areas likely to be hit by the cyclone to save their lives. About 16 units of National Disaster Response Force, ten units of Odisha Disaster Rapid Action Force and 1265 fire service personnel were deployed to undertake rescue operation. All other required measures were undertaken to tackle the situation. Even though the death toll could be restricted due to high degree of preparedness by the State Government, yet there is extensive damage to provide houses, public infrastructure. The State Government has submitted a memorandum to the Union Home Ministry demanding an assistance of Rs.777.12 crore for restoration, rehabilitation work in 22 districts affected by very severe cyclonic storm Hudhud. Out of this, the cyclone has caused extensive damage in 15 districts while seven other districts have been partially hit. A Central Team has visited Odisha to take stock of the damage caused by cyclonic storm in our worst hit areas like Koraput, Rayagada, Malkangiri and Gajapati.
The memorandum has detailed the assistance sought under different heads: Repair of roads and bridges Rs. 374.31 crore; restoration of power supply Rs.104.35 crore; agriculture input subsidy Rs.23.77 crore; repair of rural-urban drinking water system Rs.85.65 crore; repair of irrigation works Rs.80.10 crore; repair of community asset owned by panchayats Rs.34.60 crore and repair of primary school building Rs.37.95 crore. In the power sector, Hudhud has damaged Rs.2155.9 kilometre of conductor of 11 KV feeders; 239.95 kilometre conductor of 33 KV feeders; 8 power transformers; 1754 distribution transformers; 1088.75 kilometre conductor LT lines; as many as 587 number of rural pipe water supply system and 168 tube wells have been damaged in the rural areas due to the cyclone and consequent floods. The damage has also occurred to urban pipe water supply works and tube wells in urban areas.
According to the Memorandum, the cyclone has fully damaged 80 pucca houses and 883 kutcha houses, while partially damaging 343 pucca houses and 40,244 kutcha houses, crops in 502 hectares of irrigated land, and 1,072 hectares of non-irrigated land, and twenty hectares of perennial crops. Farmers other than small and marginal farmers have sustained crop loss of more than 50 per cent due to cyclone. About 3.34 million people in Odisha from 9,657 villages under 1,276 Gram Panchayats, and 99 Blocks of 13 Districts were severely injured.
In this House, on 26th November there was an Unstarred Question asking whether the Government had assessed the damages such as loss of human lives, private and government properties caused by Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha and other parts of the country. It was clearly mentioned in the answer given by the Minister that in order to support the affected people of these two States the Government of India had released assistance of Rs.515.42 crore. Out of that, Rs.115.42 crore was from SDRF, plus Rs.400 crore from NDRF to Andhra Pradesh, and Rs.178.495 crore from SDRF to Odisha were given for immediate relief operation. Not a single paisa from NDRF has been sanctioned till today to our State.
I would like to state that it would have been better if the hon. Prime Minister had visited our State. Through you, Sir, I would like to demand that irrespective of the funds the other States are given, our demands should be fulfilled.
Thank you.
SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this discussion under Rule 193.
I rise to participate with a heavy heart in the debate on the Hudhud cyclone which had hit Andhra Pradesh on the 12th of October 2014 with a wind speed of 260 kms per hour. People thought that Hudhud cyclone will be like any other cyclone, but it was not so. We have seen many cyclones in the past but this cyclone has completely torn through the city of Visakhapatnam. The cyclone has unleashed widespread destruction upon this bustling city of nearly 20 lakh people and brought it to a grinding halt. The cyclone that made its landfall on the port city around noon sent hoardings and tin roofs flying like saucers, shattered windows leaving the streets littered with glass pieces.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, there was no power, no water, no communication, no transport, no milk, and no food for many days. People were shocked and there was panic situation. Trees were uprooted and roads including National Highways were blocked due to which supply of essential commodities and relief work could not be undertaken. The NDRF team and the State Government officials cleared the roadblocks. Manpower was brought from other States like Odisha, Tamil Nadu and Telangana.
Our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu has strong capabilities, particularly during crisis management. After the cyclone hit, he reached Vizag within 24 hours by road and stayed there for a week. He met the affected people and assured them of all help, like relief and rehabilitation at the earliest. He worked relentlessly right from 7 a.m. to midnight 1 a.m. At the same time, he deputed all the State Ministers, MLAs, MPs, MLCs from all over the State and all officers, in the three affected districts of Visakhapatnam, Viziayanagaram and Srikakulam. I am proud to say that within 48 hours, we restored water connection to Vizag city, within five days, restored power connection to Vizag city. All these have been done in a record time, because of Shri Chandrababu Naidu’s willpower, dedication and determination. Otherwise, it would not have been done.
Within 48 hours, hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi visited Vizag city along with Union Minister Shri Venkaiah Naidu. After Independence, he is the first Prime Minister of India to have visited the District Collector’s Office and monitored the situation personally.
After assessing the situation, he has responded with a big heart; he has immediately announced a temporary relief of Rs.1000 crore. In this regard, I convey my sincere thanks to the Prime Minister, on behalf of the people of those three districts. But this amount is not sufficient to carry out relief work; the damage caused due to Hudhud cyclone was estimated to be more than Rs.40,000 crore. So, I request the Union Government to provide more funds in order to provide relief and rescue work to the affected people.
The Hudhud cyclone has rendered many poor people, including street vendors, homeless and jobless. Thousands of farmers are on the verge of committing suicide. This State is affected by the cyclone every year. Therefore, I suggest that the insurance and input subsidy should be provided to the farmers immediately. Last year, our State was affected by three cyclones, but till now, we have not got the input subsidies for the last year. Hon. Agriculture Minister is here; I request him, on behalf of all the agricultural and horticultural farmers, who are in depression, to release input subsidy immediately.
The NDRF Centre should be set up permanently at Visakhapatnam as it has a long sea coast to tackle the situation. The NDMA is presently headless; the Government should appoint its Chairman immediately. An expert in the national disaster management from Andhra Pradesh should be appointed in the NDMA. The amount demanded by the AP Government for carrying out relief and rehabilitation work should be released by the Centre immediately.
Already our friends mentioned about the figures. In our State, nearly for 20 lakh people, we have given food and other essential commodities, for one week and the roads and power sector have been repaired. In the power sector, the damage was about Rs.500 crore. The Defence Minister is here; we have our industries in Visakhapatnam. We have given Rs.2000 crore for Navy, Rs. 500 crore for steel plant; all put together, we have given more than Rs. 30,000 crore. But the major problem is for the farmers; agricultural farmers are in a depressed state. All the crops like sugarcane, paddy, cashew, mango, etc. got damaged. All these farmers are affected; now it is like a zero-per cent crop in those three districts. Moreover, those districts are most backward like the districts of Bihar and Jharkhand. Our State was newly formed with the old name. so, I request the Central Government to declare this Hudhud cyclone as a national calamity. Then only our economic condition will improve. It is because our Government is not in a position to pay the salaries of employees. We have a deficit of Rs.15000 crore. I would request the Central Government to adopt our State. Our State does not have any Capital. There are no educational institutions. There are no industries. There are no income generating avenues. Only the old name of Andhra Pradesh is there. Everything including Hyderabad has been given to Telangana State by the former UPA Government. Now we have become orphan. If the Central Government comes to our rescue, only then we would be safe. Otherwise, our people will become like …*. Therefore, I would request that you do not compare new State with the old State. Our State is a new born State. Kindly look at our State with affection because we are also part of India. With no fault of ours, we are suffering for the last five years. We are jobless, homeless and helpless. Therefore, kindly help us.
HON. DEPUTY SPEAKER: The Government is against terrorism. So, do not advocate this here. You should not mention that. That is not good. You can say whatever you want. You do not say that your people will become like them. That word cannot be taken. Please remove that word.
कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सभी किसानों की चिंता कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्यों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र का जो सूखे का विषय है, मैं उस संबंध में अपनी कुछ बातें रखूंगा। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। संसद के पहले सत्र में हमने चार दिनों तक सूखे पर चर्चा की थी। निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। खास कर के सूखे के मामले में मौसम विभाग की जो रिपोर्ट आती है, वह जोनवाइज़ आती हैं या सब-जोनवाइज आती है। किस तहसील में, किस एरिया में सूखा है, उन सरकारी आंकड़ों में यह परिलक्षित नहीं होता है। चार दिनों तक जब हमने सूखा पर चर्चा की थी, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी, उससे लगा कि देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। वह चर्चा काफी उपयोगी थी। जब माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान के बातें लाई गईं कि मौसम विभाग की जो जानकारियां है, उससे अलग हटकर सांसद बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि देश में कई तहसील, तालुका और जिले ऐसे हैं, जहां सूखा है वर्षा नहीं हो रही है तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुला कर निर्णय लिए थे और एक हज़ार करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की थी कि यदि किसी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी एरिया में 15 दिनों तक माइनस 50 परसेंट वर्षा है, तो उसे डीजल पर 50 फीसदी की सहायता दी जाएगी और इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग में सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी इसी प्रकार से समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत 700 करोड़ रूपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी यदि बारहमासी बागवानी की क्षति होती है तो उसको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। फिर बीज पर राज सहायता बढ़ाई गई थी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी। जो चारा आयात किए जाता है, जैसे खल्ली, जौ का भूसी या सूरजमुखी आदि इनको आयात शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के अंदर डीजल पर राज सहायता शुरू हुई। इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। फिर इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। सूखे की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है। भारत सरकार सूखे की घोषणा नहीं कर सकती है। जब सूखे की घोषणा कोई राज्य सरकार करती है,लेकिन किसी भी सरकार ने सूखे की घोषणा नहीं की थी,जब भारत सरकार ने यह व्यवस्था की,तब बिहार ने सूचना दी है कि हमारे यहाँ वर्षा कम हुई थी तो हमने डीजल पर राज सहायता दी है,लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है,इसलिए वहाँ राशि नहीं गई है।
महाराष्ट्र ने सूचना दी और चारे की उपलब्धता के लिए उन्होंने 12 करोड़ रूपये की माँग की थी तो उसमें 625 करोड़ रूपये यहाँ से उनको भेजे गये हैं। इसी तरह से बाद में तेलंगाना ने सूखे की घोषणा करने की सूचना दी है,लेकिन कोई अधिसूचना या कोई मेमोरेंडम नहीं दिया है। हरियाणा,उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने जो अधिसूचना जारी की है वह और पूरा विवरण भी उन्होंने भेजा है। उसके बाद वहाँ टीम भी गई है,आंकलन भी हुआ है और वह पूरी रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जायेगी और उनको राज सहायता दी जाएगी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है,हमारे चन्द्रकांत खैरे जी बता रहे थे कि यह स्थिति पहले ही आ गई थी। यह स्थिति जुलाई-सितम्बर में ही आ गई थी। उस समय सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी,लेकिन उस समय सरकार ने घोषणा नहीं की और इस बार सरकार ने न सिर्फ घोषणा की है,बल्कि बहुत अच्छा ज्ञापन बनाकर दिया है। परसों रात्रि में उनका ज्ञापन आया है और आज कृषि मंत्री जी स्वयं लेकर आये थे,कल वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और एक-दो दिन में टीम वहाँ जाएगी। टीम का गठन हमने कर लिया है,लेकिन इसमें आठ मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी जाएंगे,इसलिए एकाध दिन का विलम्ब हो सकता है,लेकिन वह टीम निश्चित जाएगी। महाराष्ट्र के चन्द्रकांत खैरे जी अभी यहाँ नहीं हैं,लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ रिलीफ कमिश्नर से बातचीत की है कि महाराष्ट्र के अन्दर आपको पिछले वित्तीय वर्ष में भी एस.डी.आर.एफ. होता है,जिससे तत्काल सहायता दी जा सकती है,उसके मद में 567 करोड़ रूपए गए थे और एन.डी.आर.एफ. के द्वारा 1270 करोड़ रूपए गए थे। लेकिन 567 करोड़ रूपए जो एस.डी.आर.एफ. के अन्दर गए थे,उसके खर्चे का ब्यौरा नहीं आया है। इस वर्ष के लिए भी 403 करोड़ रूपए का आबंटन है,लेकिन कल जब हमने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में हम उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हैं। जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाएगा,यह 403 करोड़ रूपया हम भेजेंगे,लेकिन जब हमारी टीम जाएगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी,तो फिर वह रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जाएगी और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पूरी सहायता की जाएगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है,जिसे वर्ष 2012-13 में और वर्ष 2013-14 में दोनों बार,एक बार 1800 करोड़ रूपया और एक बार 1200 करोड़ रूपया एन.डी.आर.एफ. से सहायता दी गई है। वहाँ पर पशुधन की बात भी चन्द्रकांत खैरे जी कर रहे थे,लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पशुधन विकास योजना के लिए जो पैसे जाते हैं,वर्ष 2013-14 में पाँच हजार करोड़ रूपए गए थे और मुश्किल से 2200 करोड़ रूपए खर्च हुए थे, 2800 करोड़ रूपए खर्च नहीं हो पाए थे। इसमें राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है।
हुदहुद और बाढ़ पर हमारी इस चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से आएगा,लेकिन मेरे पास एक आँकड़ा है। अभी उड़ीसा की चर्चा हो रही थी कि उड़ीसा के अन्दर एस.डी.आर.एफ. के तहत इस वर्ष 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। 356 करोड़ रूपए का आबंटन है और 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। खर्चा हो गया होगा,लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ऐसी स्थिति है,हमारे मंत्रालय में भी वही स्थिति है और वहाँ भी यही स्थिति है कि खर्चा होने के बाद भी वे उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजते हैं। अब यहाँ कागज में है कि पैसा खर्च नहीं हुआ,वहाँ कागज में होगा कि पैसा खर्च हो चुका है। जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि पैसा खर्च हो चुका है तो निश्चित रूप से जरा मंत्रालय में प्रयास करके इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाए तो वह पैसा भी जाएगा।
इसी तरह से उड़ीसा के संबंध में देखेंगे जो कृषि विकास की योजना है तो वर्ष 2013-14 में 813 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए थे और 768 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह अच्छी उपलब्धि है। इस वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन है। उसमें 390 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए हैं,अभी खर्चा 188 करोड़ रुपये हुआ है। उड़ीसा में हुदहुद का जो संकट है और निश्चित रूप से इस खर्च का रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी,तो शेष बचा एस.डी.आर.एफ. का पैसा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार और वहां की जनता को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं...(व्यवधान)मेरा विषय सूखे से संबंधित है जो महाराष्ट्र का है और यदि आप और जगह के आंकड़े जानना चाहेंगे तो वह भी मैं बता दूंगा।...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister has not concluded his reply. Why are you interrupting now? Please take your seat.
… (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: The debate is not over. He is only intervening now. If you want, I will allow you after the Minister completes his reply. The Minister is on his legs. I cannot allow you now. Please take your seat.
Mr. Minister, please address the Chair.
श्री राधा मोहन सिंह : महाराष्ट्र में आज जो संकट है,हम सभी को पता है कि एन.डी.आर.एफ. से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। एस.डी.आर.एफ. के पास...(व्यवधान)हमारे यहां से राज्यों के पास...(व्यवधान)आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)यदि आप नोटिस देते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी जो विषय है...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: I have told you that I will give you an opportunity to speak later. It is only an intervention that he is making now.
… (Interruptions)
श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य का कहना सही है कि वहां सूखा जुलाई-अगस्त से है। उस समय की सरकार को यह क्लियर करना चाहिए था। इसे भारत सरकार डिक्लेयर नहीं कर सकती है। वहां के मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इसे डिक्लेयर किया। पिछले वर्ष की तुलना में वहां आधी वर्षा हुई। विदर्भ में तो इस वर्ष कुछ अच्छी वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में तो पिछले वर्ष के मुकाबले में आधी वर्षा हुई है। उस समय की सरकार को वह क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए था। परसों रात को आपका पेपर मिला है। हमने कल मुख्यमंत्री से बात की है,आज वहां के कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे। आपके रिलीफ कमिश्नर से हमने बात की है और हमारी टीम कल जा रही है। इतनी तत्परता से आज तक किसी सरकार ने न तो टीम का गठन किया है और न टीम गई है।
उत्तर प्रदेश ने चुनाव के समय घोषणा की थी। हरियाणा चुनाव का नोटीफिकेशन हुआ और एक दिन पहले घोषणा हुई तो तीसरे दिन हमने वहां टीम भेजी थी। लेकिन घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है,भारत सरकार का काम घोषणा करने का नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिला मुख्यालय तक जाते हैं। कहीं आपदा आती है तो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है कि जम्मू-कश्मीर में संकट आया,तो आज ऐसा नेतृत्व है कि देश पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा,तो उस संकट का सामना करने का न केवल साहस है,बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का साहस इस सरकार और नेतृत्व के पास है।
श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय,मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं समझा कि मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के सभी सांसद मंत्री जी से मिलने के बाद,जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया,वैसे ही आश्वासन की पूर्ति की है,इसके लिए मैं हृदय से सरकार का,प्रधानमंत्री मोदी जी का और मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।
महोदय,जैसा मेरे मित्र चन्द्रकांत खैरे जी ने बताया,वैसी दयनीय अवस्था हमारे महाराष्ट्र में है। यह एक गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र के 43,663 गांवों में से करीब 19,059 गांवों की पैसेवारी 50 पैसों से कम है,यह मंत्री जी को मालूम है। बेमौसमी बरसात,बर्फबारी,बाढ़ तथा चक्रवाती तूफान जैसे संकटों में महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह से जकड़ गया है। वहां 422 लोगों की मौत हो चुकी है,लोगों ने सुसाइड की है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि यह जुलाई से ही शुरू हुआ था। जुलाई में कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनके पीछे पड़े थे कि आप वहां सूखा घोषित करें,पर वह नहीं किया गया। यह जो भाजपा की नई सरकार आयी तो उनके पास जाकर हमने इसके लिए निवेदन किया। माननीय मंत्री जी ने सूखा घोषित करके वहां टीम भेजने की तैयारी की है। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि आपको उस टीम को वहां तत्काल भेजना चाहिए। आपके पास कल ही रिपोर्ट आयी है।...(व्यवधान)मंत्री जी,अगर वह टीम कल जा रही है तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।
महोदय,इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये की मांग है। जितना नुकसान हुआ है,हमने आपको सबका ब्यौरा दिया है। मैं उसके बारे में बोल कर इस सभागृह का समय नहीं लेना चाहता। एक रिपोर्ट है,वह मैं आपके सामने पेश करता हूं- According to the official figure, 15 districts comprising 11,800 villages are declared as drought affected. There is an acute water scarcity in 1,779 villages and 4,709 smaller habitations. Some of the villages are facing drought for the second consecutive year. यह सूखा दूसरी बार है। इससे विदर्भ में 6,200 गांव प्रभावित हैं। आपके पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं।
हिन्दुस्तान के 25औ डैम महाराष्ट्र में हैं। हमारे जो सबसे बड़े डैम उजनी और ज़ायकवाड़ी में हैं,वे सूखे हैं। उनमें पानी नहीं हैं। वहां जानवर मर गए,वहां चारा नहीं हैं। हमारे सब विद्युत उपकरण टूट गए। अगर इनके लिए हमें 4,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी तो हम इसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे।
महोदय,मैं आपके सामने एक अन्तिम बिन्दु रखना चाहता हूं। जब यह सूखा आता है तो सूखे के लिए हम लोग तुरंत मदद देते हैं,लेकिन उसका असर काश्तकार पर अगले दो-तीन वर्षों तक पड़ता है। आज की जो मदद मिली है,उस मदद के बाद भारत सरकार की जो स्कीम है,जैसे क्रेडिट-कम-सब्सिडी स्कीम,स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,इन्दिरा आवास योजना इत्यादि,उनका लाभ वहां के आपदाग्रस्त काश्तकारों को आने वाले दो वर्षों में ज्यादा देनी चाहिए। यह सेवा निरंतर होनी चाहिए,ताकि ये किसान अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके।
महोदय,मैं सारे महाराष्ट्र की जनता,अपनी पार्टी शिव सेना और सूखा प्रभावित गांवों के काश्तकारों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।
श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही सीरियस इश्यू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है।
डिप्टी स्पीकर साहब, इस ने लाखों लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी। इसमें बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहां लोगों के घर के घर तबाह हो गए,आबादी की आबादियां तबाह हो गयीं। आंध्र प्रदेश का हुदहुद हो,ओडिशा का हो,कश्मीर का हो या असम का हो,तबाही सब एक जैसी होती है। बहुत से लोग दाना-दाना,तिनका-तिनका जोड़कर पचासों साल में अपना घर बनाते हैं। जब इस किस्म की आपत्ति आसमान से आती है,तो उनकी पूरी जिन्दगी तबाह हो जाती है और फिर नस्लों तक उनका घर नहीं बन पाता है। यह जिन लोगों के साथ होता है,वही लोग इसका अन्दाजा कर सकते हैं,दूसरे लोग इसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं।
मैं खुद कश्मीर गया और मैं पांच दिन वहां रहा। मैंने वहां लोगों की हालत देखी। आंध्र प्रदेश में हुदहुद से नुकसान हुआ। असम में तीन जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। 42 लाख लोग उससे इफेक्टेड हुए, 23 डिस्ट्रिक्ट उसके अन्दर प्रभावित हुए और कई लाख हेक्टेअर जमीन उसके अन्दर तबाह और बर्बाद हो गयी। जमीनों के ऊपर बालियां चढ़ गयीं और उसके ऊपर रेती चढ़ गयी। अब पता नहीं यह कब ठीक होगा?कैसे इन लोगों की जिन्दगी गुजरेगी?एक झोपड़ा भी इन लोगों के पास रहने के लिए नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 करोड़ रूपए का पैकेज दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं,मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। यह पैसा असम के लिए बहुत कम है। मैं कश्मीर में गया,तो वहां के लोगों ने बताया कि पैकेज सेंट्रल से आया है,लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें कब मिलेगा। सब जगह यही अफसोस है। मैं खुद अपने यहां डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन हूं,लेकिन हम लोग सिर्फ बैठकर रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में 98 परसेंट से नीचे कंप्लीट कुछ लिखा ही नहीं होता है। 98, 99, 100 परसेंट कंप्लीटेड,मतलब हैंड्रेड परसेंट पैसा खा लिया गया और खाकर कंप्लीट कर दिया गया। गरीब लोग अपनी जगह पर रह जाते हैं,जो उजड़े हैं,वे अपनी जगह पर रह जाते हैं,जो उनकी तबाही और बर्बादी है,वह अपनी जगह पर रह जाती है।
आज साइंस का जमाना है। साइंस एंड टेक्नॉलाजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे हुदहुद के मामले में एक हफ्ते पहले से हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर वार्निंग आ रही थी,सरकार वार्निंग दे रही थी,इसलिए पांच लाख लोगों को दूसरी सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया। वहां तबाही हुई,लेकिन वह नहीं हुआ,जो कश्मीर में हुआ,वह नहीं हुआ,जो असम में हुआ। यह साइंस एंड टेक्नॉलाजी का काम है। हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट के बहुत से विभाग हैं,असम में ब्रह्मपुत्र कंट्रोल बोर्ड है,हर चीज का विभाग है। उन ऑफिसेज को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने पांच-छः साल से उसका ताला भी नहीं खोला होगा। पैसा पूरा जाता है और अफसोस की बात है कि वह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहां रिपोर्ट आ जाती है कि हैंड्रेड परसेंट पैसा यूटीलाइज हो गया। साइंस एंड टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल बारिश आने से पहले,तबाही और बर्बादी होने से पहले,क्लाउड बर्स्ट होने से पहले किया जाए।
महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा,क्योंकि हर तरफ के लोग इसे भुगत रहे हैं। क्या यह पहले से लोगों को नहीं बताया जा सकता है?असम में जो हुआ,कश्मीर में जो हुआ,वह तबाही नहीं होती,जो कश्मीर में हुयी,जो असम में हुयी,वह तबाही नहीं होती। 1.24 करोड़ हेक्टेअर जमीन बर्बाद हो गयी। ये लोग कहां जाएंगे?ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल सैलाब आता है। हर साल इसमें तबाही आती है। इसमें केवल एक आदमी का घर नहीं उजड़ता,उसकी खेती नहीं उजड़ती,पूरे साल की बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो जाती है। वे डिसप्लेस हो जाते हैं। उनको पता नहीं कहां से कहां जाना पड़ता है। कोई जाकर फॉरेस्ट की जमीन में शेल्टर लेता है,कोई हाईवे की साइड में झोंपड़े बनाकर रहते हैं। इस तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है।
यह बहुत इंपोर्टेंट विषय है। इसके ऊपर जो आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया,मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे विभाग हैं,उनका इस्तेमाल किया जाए,लोगों को पहले से इसके बारे में मालूम हो। ऊपर की कुदरत से क्या आएगा,आज हम मालूम कर सकते हैं,मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा उठाया जाएगा।
इसी के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): At the very outset, I would like to thank the hon Deputy-Speaker for calling me to speak on this subject.
Sir, India has been a victim to almost every form of destruction by nature, be it floods, droughts, famines, landslides etc. Lately, we have had the worst floods in Jammu and Kashmir, the cyclone Hudhud in Andhra Pradesh and Odisha as also the worst drought in Maharashtra causing tremendous loss.
Sir, it is very unfortunate that we as a nation are a disaster when it comes to dealing with natural disasters. We do not have any preparedness to deal with these natural calamities. We wake up to these disasters only when they strike, not before or after. This is why, it is not the disaster per se which causes more deaths but it is our lack of preparedness and our inability to handle these disasters which increases the casualty rate. Our Environmentalists, our Ecologists have been warning us repeatedly that we are causing damage to the nature. But our planning for developmental activities and construction still does not take cognizance of the damage and the risk that we pose to our ecosystem. It is high time that protecting our ecology, our ecosystem and our nature became our priority.
We have had the National Disaster Management Act in 2005 in this Parliament which envisaged the creation of the NDMA, an apex body under the chairmanship of the hon. Prime Minister, to lay down the guidelines and policies for dealing with these disasters, effective management of these disasters, risk mitigation and the prevention of such calamities across the nation. But we have seen how ineffective it has proved to be in the case of Jammu and Kashmir when people, Government, Armed Forces, everybody was caught unawares. This is when the CAG also in its report mentioned that the NDMA has been ineffective since the time of its inception seven years back. It does not have any information about the progress regarding the disaster management works which are being taken up by the State Governments. Also, several crucial posts in the NDMA are still lying vacant. To add to this, the NDMA has been working without the Core Advisory Committee of Experts which is mandatory. At the top of it, the NDMA is supposed to be supplemented by the SDMAs in every State. In Andhra Pradesh and Odisha the NDMA’s role was appreciated because the two States had their State disaster management rescue forces which were fully capacitated; the States were fully equipped. NDMA is supposed to support the role of the States. So it is a major challenge that if the States do not have the SDMAs then it is very difficult for the NDMA to operate with efficiency because it is only the State which is going to provide a network from the district headquarters to every village, every nook and corner of the State and the NDMA can provide any form of relief and assistance.
Many of my colleagues in the House have given a suggestion for creating a separate Ministry. However, I do not feel the need for the same. I feel that if we can make certain changes with our political will, if we can strengthen our existing National Disaster Management Authority, we can serve the purpose.
There are certain steps which can go a long way in providing teeth and nails to the NDMA and empowering the NDMA. For example, the NDMA should be empowered to issue directions to the State to comply with its guidelines. Also, the fire and civil defence authorities should be brought under the NDMA. Apart from this, the NDMA clearance must be made mandatory to carry out construction and developmental activities in the flood and earthquake prone areas. Also, the National Disaster Mitigation Fund should be created in order to strengthen this Agency.
I feel, with these efforts and making this a political priority, we can strengthen our NDMA and we can take care of the disasters across the nation with more efficiency. Thank you so much for giving me this opportunity.
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर और आंध्रप्रदेश में जो प्राकृतिक विपत्ति आई, वहां प्रधानमंत्री जी तुरंत पहुंचे। मैं पिछले अनेक वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के समय सर्वोच्च नेतृत्व का व्यवहार देखता आ रहा हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परन्तु प्रधानमंत्री जी वहां गये तो निश्चित रूप से उन्होंने देश को एक संदेश दिया है। चर्चा में बातें विस्तार से बताई गई हैं।
कुल मिलाकर आपत्ति के समय यदि हम संवेदनशील ह्दय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते,पूरे देश को एक मानकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगा सकते तो आपत्तियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। संवेदनशीलता स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं तत्काल इन स्थानों पर जाकर इस प्रकार का संदेश पूरे देश की जनता को दिया है। मैं उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं।
तेरे पांव में कांटा लगे, मुझे दर्द का एहसास हो, तेरी मुस्कुराहट छीन ले तो दिल मेरा उदास हो।
यदि यह भाव नहीं है तो हम कैसे किसी की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं पुन:इस बात को कहकर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता,परन्तु मैंने केदारनाथ की त्रासदी के दृश्य देखे हैं,मैं स्वयं वहां गया था। किस प्रकार के रीजनीतिक आधार पर उसमें निर्णय किए गए,वहां राहत कार्य को रोका गया। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश,उत्तरांचल,आंध्र प्रदेश,तमिलनाडू,ओडिशा या जम्मू कश्मीर की जनता केवल उन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व की ही जनता है। वे सब राष्ट्रीय नागरिक हैं। उनकी सहायता,सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसे रोका जाना या उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा करना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का दृष्टिकोण इसलिए हुआ क्योंकि संभवत:व्यक्ति में राष्ट्रीय संवेदनशीलता का अभाव था,संभवत:राजनीतिक सोच की कमी थी,मैं इस बात को बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि संभवत:वोट बैंक की राजनीति वहां हावी हो रही थी।
मैं कल भी बहस देख रहा था। एक प्रकार का अविश्वास विपक्ष के दल करते हैं कि संभवत:केन्द्र सरकार मदद देगी या नहीं। हमारे टीएमसी के अनेक सांसद कल जब प्रश्नोत्तर काल में सवाल पूछ रहे थे तो मेरे ध्यान में यह बात आ रही थी कि शायद जो पिछली परम्पराएं,विधियां हैं,उनके कारण वे आशंकित हैं। मैं पुन:प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि वे जब यह कहते हैं कि हम 125 करोड़ देश के नागरिकों को साथ लेकर विकास करेंगे,वे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। उसी कारण आज आपदा से निपटने में जो भी उपाय हुए हैं,उनमें गुणवत्ता दिखाई देती है,गति दिखाई देती है।
समय की सीमा है,इसलिए मैं केवल एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। Prevention is better than cure.
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे,तो दुख काहे को होए।
मुझे लगता है कि फौजें शान्ति काल में जितना पसीना बहाती हैं,उन्हें युद्द के समय कम खून-पसीना बहाना पड़ता है। अभी हमारे से पूर्व सदस्या ने भी इस बात का उल्लेख किया। कुल मिलाकर हमारे कॉप्रीहैनसिव चिंतन में कहीं अभाव दिखता है। हम होलिस्टिक व्यू से भटकते हैं। कहीं तूफान आया,कहीं भूकम्प आया,लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश,बिहार में लगभग नियमित रूप से बाढ़ आती है। हम वहां इंतजाम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारा जल प्रबंधन,चाहे वह अंडरग्राउंड वाटर का हो,हमारी नदियों की कैपेसिटी बढ़ाने का विषय हो,चाहे तालाब निर्माण करने का विषय हो,हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे,इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखेंगे तो इन समस्याओं से निपटने में हमारी क्षमता बढ़ेगी।...(व्यवधान)
आपने घंटी बजा दी है,मेरे समय की सीमा का संकेत दिया है। मैं पुन:सहायता आदि के लिए अभिनन्दन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे हमारी तैयारी और बेहतर होगी। हम इस प्रकार के किसी भी संकट को अवसर में बदलने में सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जम्मू कश्मीर में बाढ़, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा में साइक्लोन और महाराष्ट्र में सूखे के बारे में यहां चर्चा हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अकेला महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा भी इस बार सूखाग्रस्त हुआ है। मंत्री जी ने जब अपने शब्द रखे थे तो कहा था कि हरियाणा में भी हमने इसे गंभीरता से उठाया है।
इस सदन का सबसे छोटा सांसद होने के नाते मुझे इस सैशन में दूसरी बार यह चर्चा सुनने को मिली। पिछली बार भी हमने सिर्फ सूखे और बाढ़ के बारे में चर्चा करने में छ: दिन लगाए। आज भी शायद चौथा दिन है,हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं,बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर सूखे की बात करें तो इसका कारण है कि हम किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकते। मैं सदन से अपील करूंगा कि एकजुट होकर इस आवाज को उठाएं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में इस बात को रखा था कि इस देश की सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि सभी नदियों को जोड़ जाएगा। मैं अपील करता हूं,आप सभी हमसे उम्र में बड़े हैं,नदियों को जोड़ने का प्रयास हम इसी सेशन के दौरान शुरू करें। अगर नदियां जोड़ दी जाएंगी,तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कभी सूखे की हालत किसानों को देखने को मिलेगी। वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतलुज-यमुना को लिंक का दिशानिर्देश दिया गया था। भारत की सरकार सतलुज-यमुना को जोड़ने का काम जल्द से जल्द शुरू करे। महोदय, जहां सूखे की बात आती है,सरकार बड़े आराम से ग्रांट रिलीज कर देती है। मगर जब ग्रांट किसानों तक पहुंचती है,उसमें अनेकों महीने लग जाते हैं। कई बार ऐसी हालत होती है कि जब किसानों के पास चेक जाता है तब दो रुपये,तीन रुपये और पांच रुपये का चेक भी हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। क्या एक एकड़ जमीन पर जब किसान खेती करता है,उसकी वैल्यू लगाने का काम सरकार दो रुपये और तीन रुपये करती है?हरियाणा के झज्जर में,रेवाड़ी में,मेवात में,अनेकों किसानों को पिछली यू.पी.ए सरकार ने दो रुपये,पांच रुपये का चेक देने का काम किया था। अब,दुबारा सूखा आया है,सरकार ने हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है,किंतु प्रदेश की सरकार ने अभी मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करूंगा कि सरकार से जल्द जवाब मांगे और सभी 21 जिलों के किसानों की गिरदावरी करवाकर उनको सूखाग्रस्त कराकर उनको मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा,जब केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है,जिस तरह मेरे से पूर्व सांसद बोल रहे थे कि जब तक कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं आता,तब तक पूरा पैसा रिलीज नहीं होता। क्या केन्द्र सरकार एक सेपरेट एजेंसी बना सकती है,क्योंकि,बाढ़ और सूखे के काम तत्काल होने वाले काम हैं,वह एजेंसी जल्द एक्टिव हो,जल्द से जल्द किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम यह सरकार करें। मैं निवेदन करूंगा कि जल्द एक ऐसी एजेंसी बनाने का प्रावधान किया जाए। जिस तरह सभी सांसदों ने एन.डी.आर.एफ के बहुत अच्छे योगदान की सराहना की,उसने जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा में बहुत अच्छा कार्य किया,उसकी सबने सराहना की,मगर Prevention is always better than cure. हमारा मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट है,वह इतना वेल इक्यूप्ड नहीं है कि परफेक्शन को लेकर आ पाए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि एन.डी.आर.एफ को ऐसी ऍथारिटी दी जाए,जिसके तहत वह प्रिवेंशन का कार्य पूरा कर पाए। जो कल करने वाली चीज है,उसको आज करके किसानों को सुरक्षित करने का काम करे। आजकल पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे संकट आते हैं,अमेरिका में साइक्लोन आता है।
माननीय उपाध्यक्ष : Minister wants to say something.
श्री राधा मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से नहीं, बल्कि 44 जिलों को वहां की सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है, हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। दोनों जगहों पर हमारी टीम गई थी, टीम ने आकर उसका पूरा आकलन तैयार किया है। हरियाणा से कुछ और पेपर मांगे गए हैं, एन.डी.आर.एफ में रिपोर्ट जाएगी, हरियाणा के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिस किसान का खेत चार महीने से सूखा पड़ा है, मैं अपील करूंगा, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। इस कार्य को तत्काल कराया जाये। किसानों का मुआवजा हरियाणा के उन 21 जिलों में जल्द से जल्द पहुंचाया जाये,क्योंकि आज भी हरियाणा सरकार केवल मात्र पांच डिस्ट्रिक्ट्स को ही सूखाग्रस्त जिला घोषित करके बैठी है। आज भी बाकी बचे हुए 16 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे की मार में बैठे हैं,जिसे सरकार सूखा घोषित नहीं कर पायी। जो गिरदावरी का कार्य है,जो अधिकारियों का कार्य है,मैं अपील करूंगा ...(व्यवधान)
श्री राधा मोहन सिंह : इसे हमने घोषित नहीं किया। जो चुनाव अधिसूचना जारी हुई,उसके दो दिन पहले हमारी सरकार थी,किसकी सरकार थी,इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस समय हमारी सरकार नहीं थी,लेकिन उन्होंने सभी जिलों को सूखा घोषित किया है। वहां जो टीम गयी है,उसने सभी जिलों का सर्वे किया है। वह सभी जिलों की रिपोर्ट लेकर आयी है। आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए,मेरा यही सुझाव है। ...(व्यवधान)
श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रदेश में आपकी सरकार है। आप उस सरकार से कहकर जल्द से जल्द उन 21 जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करायें।
उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, disasters occur. In most cases, they are natural and unpredictable. Various diverse factors, natural and human induced, adverse geo-climatic conditions, topographic features, environmental degradation, etc., are reasons for disasters. We must accept the fact that whenever any disaster occurs, the mother earth which bears all natural and human induced activities on its surface and sub-surface, atmosphere etc., put us in an unenviable position. On innumerable occasions, throughout the world disasters have occurred with unimaginable negative impacts. However, human efforts have been taking place continuously to successfully overcome them. India is no exception.
The Indian sub-continent with its geographical location south of Himalayan ranges and having a long coastal region covering its deccan plateau is prone to many natural disasters. We have faced many calamitous situations throughout our history and in order to meet the disaster situations, we have presently in place a National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister, and State Disaster Management Authorities headed by respective Chief Ministers to spearhead and implement a holistic and integrated approach to disaster management in India. More and more involvement of State Governments in disaster preparedness is the most important thing. The projects to sensitize the school children in disaster preparedness and disaster management are a welcome step.
Due to proper stewardship and guiding spirit, the impact of many disasters have been contained to the most minimal levels like that one happened during tsunami. The political will at that time to direct and constantly engage the authorities for swift and tireless action prevented damages to the lowest levels. The World Bank has approved the Tsunami Reconstruction Project to repair damaged houses and provide for multi-hazard resistant houses, reclaim agricultural lands, strengthen fisheries infrastructure etc. The rehabilitation action was more than the targeted one.
Overdrawing natural resources has been proved to be one of the major causes of disaster other than the naturally happening one. Hence the thinking of sustainable disaster management has dawned worldwide and is really going to help us in disaster preparedness and disaster management.
Tamil Nadu, in particular, due to its geographic location with vast coastal line is prone to recurring cyclone threats. Monsoon brings with it the added misery of inundation of crops by heavy and continuous downpour of rains and flooding. Despite preparedness, the havoc caused is more than the expected. But many drought prone districts of Tamil Nadu suffer heavily due to scanty and insufficient rains.
There is a need for constant review of the situations like drought, flood, earth quake, etc., year-round so that the bad effects are contained. The Government of India should be liberal to help the States in dealing with situations of disaster. Therefore, we should strive to achieve our goals on a mission mode. Thank you, Sir.
HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 5th December, 2014 at 11.00 am.
18.00 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 5, 2014/ Agrahayana14, 1936 (Saka).
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