Lok Sabha Debates
Prof. Vijay Kumar Malhotra Called The Attention Of The Minister Of Home Affairs To ... on 22 May, 2006
an> Title : Prof. Vijay Kumar Malhotra called the attention of the Minister of Home Affairs to the situation arising out of increasing Naxalite and Maoist activities in the country and steps taken by the Government in regard thereto.
MR. SPEAKER: The House shall now take up Item 27, Calling Attention. Prof. Vijay Kumar Malhotra.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“The situation arising out of Increasing Naxalite and Maoist activities in the country and steps taken by the Government in regard thereto.” THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the naxalite menace remains an area of serious concern. In 2005, naxalite violence was reported from 509 police stations out of the total 12476 police stations in the country. Parts of nine States of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and West Bengal are badly affected. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please keep silence. Otherwise, what is the good of having business in the House?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: However, available reports suggest that naxalites are trying to expand their sphere of activity and influence in parts of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Uttaranchal and new areas in some of the already affected States.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I request you all to keep silence please. This is Parliament of * Placed in Library. See No. LT 4379/06.
India. You cannot hear and I cannot hear what the hon. Minister is saying. Is this the way the House will be conducted? हर कोई बोल रहा है, हाउस में यह क्या हो रहा है?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Naxalite groups continue to carry out multiple attacks in some of the affected States. Their main targets are police personnel, police stations, armouries, jails and, more recently, railway infrastructure, besides civilians. Their main modus operandi is to attack targets through IEDs/landmine blasts.
13.49 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) In 2005, there were major incidents like Jehanabad Jail Break in Bihar and looting of weapons from the Giridih Home guard Training Centre in Jharkhand. There was a marginal increase of 3.8 per cent in naxal incidents (1594 incidents in 2005 against 1533 in 2004) and resultant casualties of police forces and civilians went up by 18.1 per cent (669 deaths in 2005 against 566 in 2004). The increased level of violence in 2005 was mainly due to stepped up violence by naxalites in Andhra Pradesh following their unilateral withdrawal from peace talks.
In 2005, police action against naxalities and their infrastructure became more effective (naxalities neutralized increased 17.7 per cent, those arrested by 6.5 per cent and those surrendered by 27.9 per cent).
In the four months of the current year, while the quantum of naxal violence by way of number of incidents has registered a decrease of 12.7 per cent over the corresponding period in 2005, casualties of police personnel and civilians have gone up by 31.9 per cent. Increased casualties are primarily due to a series of attacks by naxalities in Chhattisgarh.
In the current year up to 30th April, Chhattisgarh has witnessed a very high level of incidents as well as casualties (234 incidents and 187 casualties). This accounts for 42.5 per cent of total incidents, and 66.5 per cent of resultant deaths. The State Government’s sustained police action against naxalities in their strongholds and anti-naxal movement locally called Salva Judum in some blocks of Dantewada district have led to greater counter offensive by naxalities in Chhattisgarh.
In the first four months of the current year, the overall naxal situation in the remaining affected States has shown improvement with an overall decrease of 36.2 per cent in the number of incidents and of 51.8 per cent in terms of casualties of Police personnel and civilians.
The Government has a definite policy and approach to combat the challenge posed by the naxalite menace. Keeping in view that naxalism is not merely a law and order problem, the policy is to address this menace simultaneously on political, security, development and public perception management fronts in a holistic and coordinated manner.
There will be no dialogue with naxalities unless they agree to abjure violence and give up arms.
The affected States have been asked to formulate and implement action plans to undertake intelligence based operations against naxalities and their infrastructure and alongside accelerate developmental activities and improve governance and delivery systems in the affected areas. In particular, the Government of Chhattisgarh has been asked to take more effective steps to contain the naxal situation and is being given all possible help by the Central Government.
The Ministry of Railways have been asked to strengthen the Railway Protection Force (RPF) wherever necessary. The States have also been asked to ensure effective coordination between RPF and Government Railway Police (GRP) and local police so as to prevent disruption of train services and damage to railway infrastructure.
The Central Government has deployed more than 26 CPMFs BNs on no cost basis in naxal affected States to assist the State Police forces to undertake anti-naxalite operations. These forces are being given specialised training in jungle warfare. More than Rs.1,690 crore have been released to the naxal affected States in the last three years under the Police Modernisation Scheme to enable them to strengthen their security structures. Rs.170 crores have so far been reimbursed to these States under the Security-Related Expenditure (SRE) Scheme. The SRE Scheme which was expiring on 31.03.2006 has been extended for another five years.
Mine Protected Vehicles (MPVs) have been given to the States. Ten more India Reserve (IR) battalions have recently been sanctioned by the Government to enhance the striking capabilities of the naxal affected States. The level of financial support from the Central Government is now Rs. 20.75 crore per one IR battalion.
On the development front, the Central Government has sanctioned Rs. 2,475 crore under the Backward Districts Initiative (BDI) Scheme for 55 naxal affected districts in nine States for filling in critical gaps in physical and social development in the affected areas. More districts affected by naxalites influence have been prepared to be covered under the new Backward Regions Grant Fund (BRGF) Scheme.
The Government has also impressed upon the States to undertake speedy and effective implementation of land reforms, put in place a progressive and forward looking rehabilitation and re-settlement policy for displaced tribals, ensure meaningful implementation of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) (PESA), Act, 1996, withdraw/compound minor forest offences and allow debt waiver in the naxal affected areas etc. The States have also been asked to post young and committed officers in both civil and police administration with a stable tenure in naxal affected districts and give them greater delegation of power and flexibility to improve governance and ensure better delivery systems to facilitate rapid people centric developmental activities in these areas under the various schemes like National Rural Employment Guarantee Scheme, Bharat Nirman, PMGSY etc. The Government is aware of the threat caused by the naxalite menace and remains fully committed and determined to combating it. The necessary mechanisms including the Standing Committee of the Chief Ministers of the naxal affected States have been set up to regularly and closely review the situation. The Government is in constant touch with the affected States who have been advised to further strengthen their police and development response to effectively contain and control the problem.
While every possible steps are being taken to ensure rapid socio-economic development of the backward and tribal areas, violence in a civilised society has to be dealt with most firmly.
It is incumbent on all of us, the Central Government, Governments of the naxalite affected States, media, spirited groups of civil society and the people at large to signal a collective will and determination to meet the challenge posed by naxalism.
I would again like to reaffirm that the Central Government views the naxalite menace very seriously and remains committed in providing all possible help to coordinate and supplement the efforts and resources of the naxal affected States to successfully counter the naxalite menace.
Sir, we have prepared a booklet giving the policies which are adopted at the national level and the State level to deal with naxalite problem. Copies of this policy booklet have been circulated to the hon. Members. I have given the copies to the hon. Members who are likely to participate in the discussion on this Call Attention Motion today personally. Now, these papers explain, in greater detail as to what is being done. If there is anything more than this, which has to be explained to the hon. Members and the House, I shall be happy to do so.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का वक्तव्य और गृह मंत्रालय ने जो पुस्तक ‘Status Paper on the Naxal Problems’ प्रकाशित की है, इन दोनों का मैंने अध्ययन किया है। यह समस्या कितनी भयंकर, कितनी भीष्ण है, इसका कुछ उल्लेख गृह मंत्री जी के वक्तव्य में भी आया।
14.00 hrs. =ºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä VÉ´ÉÉxÉ àÉÉ®ä MɪÉä, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®äãÉÉå {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊxÉnÉæÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÉ®ä MɪÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =xcÉåxÉä nä¶É BÉEä |ÉɪÉ& BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ÉʶÉBÉEÉ® ¤ÉxÉɪÉÉ, =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “There will be no dialogue with naxalites unless they agree to abjure violence and give up arms.” जब तक वह हथियार नहीं डालेंगे और हिंसा छोड़ने की बात नहीं करेंगे तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, जब पिछली बार मैंने आंतरिक सुरक्षा का मामला उठाया था, तो उस समय गृह मंत्रालय के जवाब में कहा गया था कि उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो लोग इसमे लगे हुए हैं, वे हमारे लोग हैं, हमारे बाल-बच्चे हैं। इस कारण उनसे बातचीत करने में क्या हर्ज है ? परन्तु बातचीत का क्या नतीजा निकला, वह हमने देखा है। वे लोग अभी भी हिंसा में लगे हुए हैं, हमले कर रहे हैं और भयंकर तरीके से लोगों को मार रहे हैं। लोगों का गला काट कर आतंक फैला रहे हैं। पुलिस के लोगों को बारूदी सुरंगों से उड़ाया जा रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि नौ राज्य इससे प्रभावित हैं। परन्तु मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केवल यह कहना कि 55 naxal affected districts in 9 States के ऊपर इस समय कार्रवाई हो रही है। इस समस्या को, गृह मंत्री जी माफ करें, कुछ कम करके दिखाने की बात है। इससे १७० जिले प्रभावित हैं। जो रिपोर्टें पहले प्रकाशित हुई हैं, उन्होंने पूरी तरह से साबित किया था कि १५० जिले इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं और १७० जिले बहुत अधिक प्रभावित हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा प्रदेश और यू.पी. में जो ह्ृदय विदारक घटनाएँ हुई हैं, वे बड़ा विकट रूप धारण कर रही हैं। इसलिए आवश्यक है और खासकर अभी नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, माओवादी जिस तरीके से वहां शासन को बदलने में सफल हुआ, अगर उनकी यही नीति यहां पर भी रही कि हिंसा द्वारा भारत में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वह सही नहीं है। अगर भारत में माओवादी पूरी तरह से फैल जाये, तो उसका असर बंगाल, बिहार आदि कई जगह होगा। उनके पास जो हथियार हैं, वे हथियार हमारे यहां आ रहे हैं इसलिए गृह मंत्री जी को उस बारे में विशेष तौर पर विचार करने की आवश्यकता है।
दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आप जो सहायता दे रहे हैं, वह ठीक है। परन्तु सहायता देने में जिस तरह के हथियार उनके पास हैं, जिस तरह की सुरंगें उनके पास हैं, उनके द्वारा वे विस्फोट करके पुलिस की जीपों, ट्रकों और आने जाने वाले लोगों को उड़ा रहे हैं। मेरा कहना है कि सुरंगभेदी शस्त्र जो हमारे पास है जिनसे सुरंगों का पता लगाया जा सकता है, उसे हमने सेना के लिए खरीदा हुआ है। लेकिन कई जगह वे काम में नहीं आ रही हैं। इसलिए उन सुरंगभेदी शस्त्रों को यहां पर लाने की आवश्यकता है। उनको हेलीकॉप्टर देने की जरूरत है क्योंकि वहां भयंकर जगल हैं और वे उन जंगलों का रास्ता अख्तियार करके हमारे सैनिकों और पुलिस कर्मियों को मार देते हैं। इसलिए उनको हेलीकॉप्टर और उसी तरह के हथियार दिये जायें। अभी यहां पर पिछले दिनों जब यह घटना हुई तो छत्तीसगढ़ के लोगो ने आपस में शांत प्रक्रिया के लिए एकजुट होने का काम किया। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। उन सबने मिलकर यह तय किया कि उऩके अंदर भी एक जागृति पैदा की जाये। नक्सलवादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए, शांति रखने के लिए उन्होंने सर्वा जुडन्तु नाम से जो इकट्ठे होने का काम किया, उसकी यहां पर कुछ लोगों ने निंदा की और यह कहा कि यह करके उन्होंने लोगों को मारने की कोशिश की है। यह समस्या सारे देश की समस्या है इसलिए इस बारे में प्रयास करने चाहिए।
जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव में कुछ लोग नक्सलवादियों की सहायता लेकर चुनाव में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारा कहना है कि जैसे क्रांति अपने बच्चों को खा जाती है वैसे ही वे लोग आज उसको भुगत रहे हैं । आन्ध्रा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवादियों से मदद, उनको बढ़ावा दिया, वहां पर अपना राज कायम करने का प्रयास किया और आज नक्सलवाद से सबसे ज्यादा वही राज्य प्रभावित है। यही स्थिति असम और दूसरे राज्यों में हुई। इसलिए देश यह तय करे कि नक्सलवादियों से कोई न तो चुनाव में मदद लेगा, उनको न तो कोई सहायता दी जाएगी और केन्द्रीय नेतृत्व इसके लिए पूरी पॉलिसी बनाए। गृहमंत्री जी क्षमा करें, यहां लिखा है " कन्फ्युजन इन देहली " और हमने इसके लिए कोई पूरी योजना नहीं बनाई है। आपने आज पहली बार अपनी नीति और योजना स्पष्ट की है और मैं आशा करता हूँ कि आगे चलकर एक देशव्यापी नक्सलवाद विरोधी नीति बनाकर गृह मंत्रालय उस पर अमल करेगा और सभी प्रभावित राज्यों के साथ बैठकर सभी प्रभावित जिलों में से इस समस्या को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम भी बहुत तेजी से किए जाएं, लोगों की बेरोजगारी दूर की जाए और सारे देश को मिलकर इस नक्सलवादी हिंसा का विरोध करना चाहिए, यह मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ।
उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसे मैंने सुना है। उन्होंने एक बुकलेट भी दी है। नक्सलवाद से आज देश का एक बड़ा भाग प्रभावित हो चुका है। हालांकि उन्होंने उत्तर अपने तरीके से विस्तार से दिया है, विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन मैं दो-तीन बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की समस्या अब देश के अन्दर की समस्या नहीं रह गयी है। इसका कारण यह है कि हमें जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल से लेकर श्रीलंका तक अब नक्सलवादी एकजुट हो रहे और जो समुद्री तट है, खासकर कर्नाटक का समुद्री तट, अब नक्सलवादियों के कब्जे में आ चुका है। उसके माध्यम से वे दूसरे देशों से भारत में हथियार मंगा रहे हैं। नेपाल में नक्सलवादी गतवधियां अपना फन फैलाए हुए हैं। नेपाल में जिस तरह माओवादियों के सहयोग से व्यवस्था बदली गयी है, इस बात पर कोई शंका जाहिर नहीं की जा सकती है कि कुछ दिनों के बाद माओवादी नेपाल पर कब्जा कर लेंगे और जिस दिन नेपाल पर माओवादी कब्जा कर लेंगे, उस दिन भारत का एक बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित होगा। हालांकि अभी भी नेपाल की सीमा से लगे हुए राज्य, चाहे वह बिहार हो या उत्तर प्रदेश, इससे प्रभावित हैं। गृहमंत्री जी ने बताया है कि उसकी देखभाल के लिए वहां अलग से तैनाती की गयी है, लेकिन उसके बाद भी वहां नक्सलवादी गतवधियां बढ़ रही हैं ऐसा आप भी महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने जो व्यवस्था की है, उसके बाद भी आपको इसमें सफलता नहीं मिल रही है। आपने जो सूची दी है कि कितने नागरिक, कितने पुलिस वाले और कितने नक्सली मारे गऐ हैं, उन सब सूचियों का हिसाब करने पर हम देखते हैं कि जितने नक्सली मारे गए हैं, उनसे दो गुना नागरिक और पुलिस वाले मारे गए हैं। अगर आप अपनी व्यस्था से संतुष्ट हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप अपनी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए कौन सा नया तरीका चुना है ?
आपने लिखा है कि हम राज्यों को धन दे रहे हैं। आपने यह भी लिखा है कि जहां प्रभावित इलाके हैं, वहां विकास की गति तेज हो और सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। गृह मंत्री जी, हम आपको सूचना के तौर पर बताना चाहते हैं कि अब नक्सलवादी सिर्फ सामाजिक संरचना के आधार पर ही लड़ाई नहीं लड़ते। आप जो राज्यों को धन आबंटित करते हैं, उसमें से जो पैसा वहां जाता है, उसका बहुत बड़ा भाग नक्सलियों के हाथों में जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट यहां से जाता है, मान लो वह १०० करोड़ रुपए का या २०० करोड़ रुपए का है, तो वहां पर नक्सली खबर कर देते हैं कि काम नहीं होगा, पहले हमें पांच करोड़ रुपए, २५ करोड़ रुपए या ५० करोड़ रुपए भेजो। सरकार की पुलिस उसमें बीच-बचाव करके वह पैसा दिलाती है और तब जाकर वहां काम शुरू होता है। वैसी परिस्थिति में कल तक जो सामाजिक संरचना के लिए लड़ाई होती थी, उसमें अब बदलाव आया है। अब नक्सलवाद से युवक ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक आमदनी का जरिया बन रहा है। उस आमदनी के जरिए के चलते आप विकास की बात करेंगे, तो यह इससे रुकने वाला नहीं है। जब तक आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप वहां बेरोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे, जब तक नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक नक्सलवादियों की ताकत और संख्या बढ़ती जाएगी। आप बताएं कि नक्सलवादी प्रभावित इलाकों में उनकी गतवधियां कम करने के लिए वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराने में केन्द्र सरकार ने क्या रास्ता निकाला है? आपने बताया है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देंगे। इससे क्या रोजगार पैदा होगा? पहले जो सुनिश्चित रोजगार का पैसा जाता था, उसका नाम बदलकर वही रुपया अब वहां जाएगा, इस तरह यह तो पहले से ही वहां रोजगार मिलता था। इसके नाम पर आप चाहें कि सभी नक्सली गतवधियों पर रोक लग जाएगी, तो यह केवल कागजी जवाब होगा, धरातल पर नहीं होगा। आपने ५५ जिलों की सूची दी है जो कि नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रभावित जिलों को बनाने का फार्मूला क्या है? क्या उन जिलों को प्रभावी माना जाता है जहां पर ऐसी घटनाएं घट जाएं? आप अपनी खुफिया एजेंसी से पता करें कि वास्तव में कौन-कौन जिले इनसे प्रभावित हैं।
मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां नक्सली गतवधियां नहीं चल रही हों। कहीं पर खुल्लमखुल्ला चल रही हैं तो कहीं पर चोरी-छिपे आर्गेनाइज हो रही हैं, लेकिन सभी जिलों में चल रही हैं। यहां पर पता नहीं सीता राम सिंह जी मौजूद हैं या नहीं, उनके घर पर हमला हुआ और संयोग से उनका बेटा नहीं था, नहीं तो वह मारा जाता। इसी तरह से वैशाली में हमला हुआ और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं। जहानाबाद का घटना का जिक्र विजय कुमार मल्होत्रा जी ने किया है। गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी कहा है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अखबारों में छप रहा है, कुछ सांसदों का नाम दिया जा रहा है कि ये सांसद माओवादियों के निशाने पर बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभावित जिलों का जो ब्यौरा तैयार किया है कि इन जिलों में ये घटनाएं घट रही हैं, उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। उसका पूरा ब्यौरा आप अपनी खुफिया एजेंसीज से लगाएं और नई सूची तैयार करें कि इन-इन जिलों में नक्सली प्रभावी हैं और हम उन्हें रोकने की कार्रवाई करने का काम करेंगे।
आपने यह भी लिखा है कि हाल ही में नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में दस इंडिया रिजर्व बटालियंस अनुमोदित की गई हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो बटालियंस अनुमोदित की गई हैं, इसे केन्द्रीय स्तर पर बना रहे हैं या राज्यों को स्वीकृति दी है कि वे बनाएं? अगर राज्यों को स्वीकृति दी है तो बिहार सिर्फ नक्सलवाद और माओवाद से ही प्रभावित नहीं है, बल्कि निजी सेनाओं के स्तर पर भी कई सेनाएं वहां इस तरह का काम कर रही हैं। मैं सबका नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं।…( व्यवधान) आप कृपया करके पूरी बात सुनें।
उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप चेयर को एड्रेस करें और अपनी बात समाप्त करें।
श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं आपकी तरफ ही मुखातिब हूं। मैं कहना चाहता था कि बिहार में कई तरह की सेनाएं काम करती हैं, उनके चलते भी वहां पर उग्रवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे राज्यों में जब तक अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे, अलग से सैन्य बल गठित करने के अधिकार राज्य सरकारों को नहीं देंगे, उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को अधिक धन मुहैया नहीं कराएंगे। आज बिहार नक्सलवाद और माओवाद की गिरफ्त में है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बिहार में नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद और वहां की सेनाओं से लड़ने के लिए कोई अलग से व्यवस्था की है या नहीं? अगर व्यवस्था नहीं की है तो बिहार के उन लोगों से लड़ने के लिए व्यवस्था करने के लिए आप क्या कार्यवाही करने पर विचार करने जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी कृपया इसका हाँ या न में उत्तर दें।
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, नक्सलवादी और माओवादी गतवधियों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज से पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने इस समस्या के बारे में कहा है कि गरीबों की निरंतर उपेक्षा से ही आतंकवाद पैदा होता है, नक्सलवाद पैदा होता है।
उपाध्यक्ष महोदय :आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।
श्री रामजीलाल सुमन : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ सही उत्तर दिया है । उनका यह कहना कि पिछले छह महीनों के दौरान इन गतवधियों में कमी आई है, उचित नहीं है। । पिछले वर्ष २००४ की तुलना में वर्ष २००५ में नक्सलवादी गतवधियों में चार फीसदी वृद्धि हुई है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि ९ प्रदेशों के ५५ जिलों को हम सहायता देंगे। श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ठीक कह रहे थे कि सिर्फ ५५ जिले नहीं हैं। पूरे देश में १३ राज्य ऐसे हैं, जिनके सौ से ज्यादा जिलें इन आतंकवादी गतवधियों से प्रभावित हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछड़ा जिला पहल योजना के तहत इन ५५ जिलों के लिए २४७५ करोड़ रुपए इमदाद की बात कही है। यह आपको जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बार नहीं, लगातार तीन घटनाएं हुईं और ऐसा लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि छत्तीसगढ़ में कोई जनतांतत्रिक सरकार नहीं है और नक्सलवादियों का ही राज है। मैं आपकी मार्फत गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कार्य योजना आप बना रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, यह सही मायनो में बेरोजगारी, बेबसी, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़ी हुई है। यह जो काम सरकार कर ही है, मुझे लगता है कि यह सुधारवादी काम है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इस समय देश में जो नक्सलवादी समस्या है, उस पर अंकुश लगे और न सिर्फ उस पर अंकुश लगे बल्कि पूरे देश में यह जो समस्या है, उसे समूल नष्ट किया जाए, इसके लिए सरकार की क्या दीर्घकालीन योजना है?
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would just like to ask some specific questions to the hon. Minister through you.
I would like to know whether the Prime Minister has acknowledged naxalism to be the single biggest internal security threat that India has ever faced. Is it recognised, in recent years, that naxalism cannot be treated as a law and order problem alone? Is the Government aware that, while reiterating the socio-economic dimensions of the problem, there are some serious flaws existing in this area? For instance, it is often assumed that the task is essentially bureaucratic one, of getting resources from Delhi to the poorest naxal affected regions of the country. But is it not difficult for the naxals and Maoists to sabotage that process? Given the propensity of corruption, is sabotage necessary? The only ones who can ensure these resources used in the region are those who are closely involved in local politics. But are the local politicians often finding it easier to woo the naxals? If they happen to be targeted by the naxals and Maoists, do not they prefer to use the same violent methods to deal with the challenge? How is this vicious circle of naxals going to be broken? This is my direct question to the Government. What is the Government thinking on how this vicious circle of violence going to be broken? What is the Government contemplating to do to bring peaceful environment where the people can get to develop a variety of social, political and economic identities?
Orissa has been asking the Government to help to raise special Armed Forces or the India Reserve Battalion in the naxal affected districts. Some battalions have been raised but three more districts have been affected by this problem. Will the Government consider to provide adequate funds to Orissa to raise the India Reserve Battalion for those three districts also?
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात की विस्तारपूर्वक चर्चा की है कि देश के वभिन्न राज्यों में नक्सलवादी और माओवादी गतवधियां चल रही हैं जो बहुत चिन्ता का विषय है। सरकार इस बारे में अथक प्रयास कर रही है मगर जिस तरह से वभिन्न राज्यों में नक्सलवादी और माओवादी गतवधियां दिन-प्रतदिन बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं क्या कारण है कि सरकार उन गतवधियों को लाख प्रयास करने के बाद रोक नहीं पा रही है? इसके संगठन और मजबूत होते जा रहे हैं और उनका फैलाव बढ़ता जा रहा है जो देश के लिए चिन्ता का विषय है। पूरा देश अशान्त हो रहा है। कुछ प्रदेश जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जो बिहार का एक हिस्सा था, वहां इनका विस्तार हो रहा है। क्या सरकार इसकी तह में गई है? क्या कारण है कि हमारे चाहने के बावजूद नक्सलवाद और माओवादी गतवधियां बढ़ती जा रही हैं? सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? खास तौर पर बिहार जो एक पिछड़ा प्रदेश हैं, जिस के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं जबकि नक्सलवाद गतवधियों में संलिप्त लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। डयूटी पर जिस पुलिस फोर्स को लगाया जाता है उनके हथियार छीन लिए जाते हैं जिससे वह नक्सलवाद का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इसके लिए राशि आवंटित की जा रही हैं लेकिन वे राज्य जहां विकास की धारा कम है, उसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हमारे यहां कई थानों में वायरलैस तक नहीं है और पुलिस गाड़ियां भी नहीं हैं। वहां कमजोर फोर्स है। बिहार की पुलिस फोर्स को सक्षम बनाने के लिए सरकार अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रही है और ऐसी गतवधियों को रोकने के लिए स्पैशल फोर्स देने का काम करेगी? क्या सरकार पुलिस फोर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राशि आवंटित करेगी? बिहार जैसे कई राज्य जहां विकास की धारा कमजोर है, उन्हें विकसित करने के लिए क्या कदम उठाएगी? वहां बेरोजगारी और गरीबी की वजह से नक्सलवादी और माओवादी गतवधियां बढ़ रही हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार की कोई कारगर योजना है?
SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I have a feeling that, in this discussion, the Government has not taken into account one of the most recent developments of international significance. When a big socio-political change is in the offing in Nepal, the Maoists of that country have agreed to come to the democratic process and are now agreeing to work alongwith the seven-party alliance. I think, this is a very significant development and it has its implications in relation to India also.
Considering these facts, I want to know whether the Government will take more concrete steps to see that the poverty-stricken, marginalised and unemployed people especially living in the most backward regions and tribal areas of the country will be given special packages and programmes so that the people living in these regions will have some hope of development in future.
The Minister, in his statement, has stated that the Rural Employment Guarantee Programme will find a place in these areas so that the people will get employment. I would like to ask a specific question on that. I would like to know whether in these 58 naxalite districts, the Rural Employment Guarantee Programme would be implemented as soon as possible.
As far as tribal areas are concerned, the Joint Parliamentary Committee has almost finished its work and the Report is coming here today for enactment of a very radical legislation to do justice, which we could not do for the tribals. It is about tribal land and their rights over the forests. I would like to know whether that legislation would be enacted and implemented soon so that we can take some concrete measures to ameliorate their problems.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I would request the hon. Minister to approach the issue in a different way which is politically good for the country. Nepal experience is very much welcome. The Maoists have joined the people's liberation movement and became part of it. The new Government has embraced them and is negotiating with them. They have come to the mainstream politics. Will we follow Nepal in dealing with them? In dealing with people's issues, especially land reforms, corruption, etc., if there is a people's movement, definitely they will be behind it or they will be in the forefront.
The Government of India is adopting the policy of negotiating with extremist outfits throughout the country. If that is the case, why not adopt the same policy in dealing with Maoists as well as naxalites also? Recently there was an attempt by the Andhra Pradesh Government to negotiate with the naxalites. Sometimes there may be failures. In Jammu and Kashmir also we have taken several peace initiatives. Yesterday bombs were thrown at a rally of Congress Party in Srinagar. Even then the Chief Minister of Jammu and Kashmir has declared very clearly that this would not hamper the peace process. If that is the case, even if there are unjustifiable actions on the part of these outfits, my humble request to the Government would be not to deviate from the policy of negotiating with these people, with the ultimate aim of bringing all these outfits to the mainstream politics. That is my request.
श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना। लेकिन जो समस्या है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि समस्या की जड़ समझे बगैर उसका इलाज नहीं हो सकता। जिस तरह से एक बीमार मरीज के मर्ज का जब तक पता न हो तब तक दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है उसी तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद सामाजिक मर्ज है।
मैं पहले भी कह चुका हूं कि सामाजिक नाइंसाफी, हजारों सालों की गरीबी, भुखमरी, लाचारी और बेबसी के खिलाफ एक बगावत है। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ज्यादा बता दिया कि पुलिस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यह नक्सलवादी से शुरू हुआ था, मैं तब से सुनता आ रहा हूं और तब से पता नहीं कितने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च हुए हैं लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि हजारों सालों की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा संकल्प द्ृढ़ हो, मजबूत हो। इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था को बदला जायेगा। लेकिन यहां उसका उल्टा हो रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए बिहार में रणवीर सेना बनाई गई, जिसका संरक्षण कई पार्टियां कर रही हैं। लम्बे समय तक उसका एक बानी खुद कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष को बनाकर रखा गया। इसके कारण वहां उग्रता घटने के घटने के बजाय बढ़ रही है। बंदूक का इलाज बंदूक से न तो दुनिया में कभी हुआ है और न हमारे यहां हो सकता है। इसका इलाज यह है कि जो हजारों सालों से दबे-कुचले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया जाए और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि हमारे यहां कानून की हुक्मरानी होगी, किसी रणवीर सेना की हुक्मरानी नहीं होगी। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you for your suggestion.
Now, Shri Kharabela Swain. Please put question only. You are the last person.
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, I will be very brief. I do not believe that any social upliftment in the backward areas is going to do away with the naxal menace because the naxals themselves do not want any development. They do not want that there should be any road, there should be any development in that region. It is the question of simply, mere holding on to the political power. There are different State Governments which are having, which have developed different types of ideas with regard to the root cause of this naxalism just like some States having very soft approach towards them. I would like to know whether the State Governments have already developed uniform strategy, uniform outlook towards the naxalism? … (Interruptions)
My second question is this. Now, the Central Government, as the hon. Minister said, is sending the CRPF to the States specifically after the last round of elections. My point is whether the CRPF battalions are properly trained to wage a guerrila jungle warfare against the naxals. How does the Central Government expect these CRPF battalions to be deployed in the States?
My last question is this. I am very happy that, at least, the Central Government, the Home Minister, has understood the futile effort of just having negotiations with the naxals because they started this process of negotiations in Andhra Pradesh. Everybody knew and we had very strongly objected to that.… (Interruptions) But they did it. I think he has understood it.
My last question is as to what sort of help has been extended to Orissa to modernise the police forces to deal with the naxal menace.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Rajiv Ranjan Singh ‘Lalan’. Please ask a direct question.
श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कई राज्य नक्सवाद से प्रभावित हैं, जहां नक्सलवादी और माओवादी गतवधियां चल रही हैं। उनमें बिहार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। जैसा सरकार ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार एक अति संवेदनशील राज्य हैं। नेपाल, झारखंड और उड़ीसा की सीमाओं से सटा होने के कारण बिहार नक्सलवाद से अधिक प्रभावित है। वहां नक्सलवाद की कई बड़ी घटनाएं हुईं - मोतिहारी में नक्सलवाद की घटना हुई, हमारे माननीय सासंद, श्री सीताराम सिंह के घर पर हमला हुआ।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please put the question.
श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ : जहानाबाद में नक्सलवाद की घटना हुई। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बिहार में जो नक्सलवाद और माओवाद का जोड़तोड़ है।इस जोड़तोड़ को समाप्त करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: That question has already come.
Now, I call Shrimati Karuna Shukla.
… (Interruptions)
श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ : मेरा दूसरा सवाल यह है कि मुझे जानकारी मिली है कि नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में इसका मुकाबला करने के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाने की सुविधा राज्य सरकारों को दी जा रही है, लेकिन उसमें बिहार को शामिल नहीं किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है तथा इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, मैं यही जानना चाहता cÚÆ[R1] ।
उपाध्यक्ष महोदय :उनके निर्वाचन क्षेत्र में समस्या आई है, इसलिए उनको मौका दिया है।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय :आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।
…( व्यवधान)
श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सर,सबने नोटिस नहीं दिया है।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय :दिया है।
…( व्यवधान)
श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर) : हमने दिया है।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I know how to run the House. I know my duty.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mistry, I know my duty.
… (Interruptions)
श्रीमती करुणा शुक्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो प्रश्न करूंगी। नक्सलवादी समस्या का जहां से जन्म हुआ है, यह नक्सलवाद की समस्या एक ऐसा नासूर बन गई है कि अगर दो विषयों पर हमारी यूपीए सरकार ने ध्यान नहीं गदिया तो इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा? पहला, अगर नौजवानों को अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह समस्या दिनोंदिन बढ़ती जाएगी। दूसरे, इस समस्या का संबंध कहीं न कहीं धर्मान्तरण से भी जुड़ा हुआ है। आदिवासी इलाके में जो नक्सलवादी हैं, हम महसूस करते हैं क्योंकि मैं उस क्षेत्र में जाती हूं, मैं वहा का दौरा करती हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र के दो जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो रहे हैं। धर्मान्तरण से भी यह समस्या कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। धन के लालच में इन गरीब आदिवासियों का नक्सलवादी शोषण कर रहे हैं और फिरौती के रूप में छत्तीसगढ़ में सौ करोड़ रुपया प्रति वर्ष वसूल कर रहे हैं। गृह मंत्री जी, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों की एक बैठक नक्सलवाद की समस्या का हल करने के लिए बुलाई थी।…( व्यवधान) उनको आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराइए। माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप आधुनिकतम हथियार उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो गरीब रोज मारे जाएंगे, निर्दोष जनता जो छत्तीसगढ़ में शांति अभियान चला रही है, उस निरीह जनता को मारा जा रहा है। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, hon. Minister is on his legs.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, I have one pointed question please. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please. Hon. Minister is on his legs.
… (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय :मैंने उनका नाम ले लिया है। अब आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय :चलिए, आप पूछ लीजिए।
SHRI ADHIR CHOWDHURY : I am hailing from the State where naxalism was originated. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your question please.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Three or four districts of West Bengal have been severely affected by naxalism. What I would like to suggest hon. Minister is this. Naxalism is fed by poverty and penury. Further, ideology is also a component which has been hailed to flourish the naxalite activities in various parts of country. So, I would like to suggest the Union Government to wage an ideological battle against the naxalite menace.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.
… (Interruptions)
SHRI DHARMENDRA PRADHAN (DEOGARH): I have a very specific question please. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: No! Please sit down.
… (Interruptions)
उपाध्यक्ष महोदय :आप बैठ जाइए।
श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे प्रश्न यहां पर उठाये गये हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नो के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले प्रश्न यह था कि हमने नीति बनाई और सदन के सामने रखी। असल में यह कॉलिंग अटैंशन मोशन का नोटिस हमें आया और हमने ऑफिस में बैठकर नीति बनाई और इस सदन को दिया, ऐसा नहीं हुआ। यह नीति बहुत दिनों से हमारे पास है। इसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं और बार-बार हमने सदन में कहा है और सदन के बाहर कहा है कि नक्सलवाद को काबू में लाने के लिए सरकार की नीति है और इस पर अमल किया जा रहा है। यह कहने पर भी हर चर्चा में एक ही सवाल उठाया जाता था कि नीति नहीं है। इसलिए हमने छापकर आज नहीं, इसके पहले भी संसद में सदस्यों के हाथ में उस नीति की प्रतियां दी हैं और आज भी हम दे रहे हैं।
दूसरी बात यह कही गई कि हम ने इस मसले को छोटा बनाकर लोगों और सदन के सामने रखने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। मैने अपने स्टेटमेंट में एक वाक्य यह कहा है :Naxalite menace remains an area of serious concern. हमने मामले को छोटा बनाकर आपके सामने नहीं रखा। जिस प्रकार से मामला हमारे सामने आया है, उसी प्रकार उसे आपके सामने रखकर उसकी गम्भीरता को मान्यता दी है।
तीसरी बात यह है कि यहां बार-बार यह कहा जाता रहा है कि नक्सलवाद से १७७ जिले प्रभावित हैं। दूसरे सदन में भी ऐसा ही कहा गया, सदन के बाहर भी ऐसा ही कहा गया। मैं यहां मौखिक रूप से और लिखकर जो वस्तुस्थिति दे रहा हूं, उसके बाद भी मुझे डर है कि यह बात बार-बार सदन के बाहर और यहां कही जायेगी कि १७७ जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं,और ऐसा मामला १३ स्टेट्स में चल रहा है, भारतवर्ष के फलां जिले प्रभावित है। यह बात सही नहीं है।…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जब आपने खुद अपने जवाब में इस बात को माना है कि १५० जिलों में से ५५ में उनकी गतवधियां चल रही हैं और वे उससे प्रभावित हैं…( व्यवधान)
श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष जी, मैं .यह बताना जा रहा था कि क्या यदि एक गांव में कुछ हुआ, एक आदमी पकड़ा गया तो पूरा जिला प्रभावित हो गया? इसका क्या मतलब है? क्या इस तरह जिलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है?…( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि अगर किसी जिले के किसी एक गांव में नक्सलवाद की घटना घटी, तो पूरा जिला प्रभावित नहीं माना जायेगा लेकिन इससे दूसरा जिला भी तो प्रभावित हो सकता है, आप इस घटना को दूसरी निगाह से भी देखिये।
श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों के साथ अपने ऑफिस में बैठकर इस पर चर्चा कर सकता हूं लेकिन यहां जिन माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं।…( व्यवधान) अगर इस प्रकार माननीय सदस्य बीच में बोलेंगे तो मेरा लिंक टूट जायेग। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दूसरे सदन में एक बहुत ही प्रभावशाली सदस्य ने उठकर कहा था कि १३ स्टेट्स हैं, १७७ जिले हैं, मैंने भी उन्हें यही कहा कि हम आप सब को साथ लेकर चल रहे हैं, विषय की गम्भीरता को कम नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैंने अपने ऑफिस में बैठकर अपने साथियों से यह पूछा कि कुल कितने पुलिस स्टेशन प्रभावित हैं। मैं यह नहीं जानना चाह रहा था कि कितने गांव नक्सलवाद से प्रभावित हैं? गांव प्रभावित होने के बाद इनकी संख्या और कम हो जाती है मगर मैंने प्रभावित गांवों की बात नहीं की बल्कि मैने पुलिस थानों की बात की । आज की तरीख में हमारे पास ऐसे १२ हजार पुलिस स्टेशन हैं जिनमें सिर्फ ५०९ पुलिस स्टेशन ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं और केवल ५५ जिलों के अंदर इनका प्रभाव है। मगर यहां बार बार कहा जा रहा है कि १७७ जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इसका परिणाम क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग हाथ में हथियार लेकर बाहर निकल कर लोगों को डराते हैं, वे आदमी के मन में डर पैदा करके उनसे पैसा निकालते हैं, उनकी जायदाद लेने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दबाकर लेते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे जोर पहुंचता है। यह डर की भावना है जो आप लोगों के कहने से बढ़ जाती है कि इसमें फलां जिले प्रभावित हैं। अगर हम कम नहीं करें तो बढ़ाकर भी नहीं बोलें। अगर हम कम करके बोलेंगे तो गलती करेंगे, अगर बढ़ाकर बोलेंगे तो भी गलती करेंगे। इसलिये बार बार यह कहना कि १७७ जिले हैं, १३ स्टेट्स हैं, नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक रैड कॉरिडोर बना हुआ है, इसका असर लोगों के मन में डर की भावना बढ़ने से हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। टैरर पैदा करने का काम करना ठीक नहीं है। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : प्रभु नाथ सिंह जी, आप बैठिए। आपका रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।
केवल माननीय गृह मंत्री का भाषण रिकॉर्ड होगा अन्य किसी का नहीं।
श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन््, यही बात है। कोई आदमी हथियार लेकर चलता है, गोली चलाता है और टैरर पैदा करने का करता है। कोई आदमी लिखकर धमकियां देकर टैरर पैदा करने का काम करता है और कोई आदमी बोलकर टैरर पैदा करने का काम करता है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम फीयर साइकोसिस पैद न करें। अत: जो वस्तुस्थिति है, उसे ध्यान में रखना जरूरी है।
महोदय, यहां बड़ी अच्छी चर्चा हुई, अच्छे और पाइंटेड प्रश्न पूछे गए। इसे डील करने में हमारी जो गलती हो रही है, उसे हमें ध्यान में रखना है न कि तूतू-मैंमें करनी है। हम कहें कि आपके समय में ऐसा हुआ, आप कहें हमारे समय में ऐसा हुआ। यह ठीक नहीं है। आप कहें कि पूरे देश में १७० जिलों में, २०० जिलों में या ४०० जिलों में नक्सवाद चल रहा है, यह ठीक नहीं है। जो असलियत है, उसे समझना जरूरी है। अगर असलियत आपको मान्य नहीं है, तो आप मत मानिए। यदि आप बोलना चाहते हैं कि बिहार में यह हो रहा है, इतने जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, तो आप बोलते रहिए। अगर आपके ऐसा बोलने से बिहार में नक्सलवाद कम होता है, तो आप जरूर बोलिए, लेकिन आपके बोलने से डर पैदा होता है, तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं है।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : प्रभु नाथ सिंह जी, आप बैठिए। आपका कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।
...( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb.
… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the submission of the hon. Minister.
(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: Prabhunath Singh Ji, nothing is going on record. Please take your seat.
(Interruptions) …* SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, he is all the time getting up… (Interruptions) I am not yielding. Why is he standing up?… (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is not a question of yielding… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, he had his say, allow me to have my say… (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He should not criticise… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Why should not I criticise?… (Interruptions) I am not bound by his statement… (Interruptions)
* Not Recorded.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We are also not bound by his statement… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, they should follow the procedure… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, why is he disturbing me all the time?… (Interruptions) What is that I am saying? Am I blaming his party or their parties? I am talking about the principle. Why is he getting up? If he does not want to accept it, let him not accept it… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, if the House maintains… (Interruptions) I am not saying a word against a party, against a Government, against a Member. I am talking about the principle. The principle is that if we create the fear psychosis; and then making strident statements, is not going to help us to control the Naxal movement. It will help spread fear psychosis by making wrong statements, strident statements and that is exactly what I am trying to say. Why are they getting up unnecessarily? Did I say anything against his Government, his party or himself?
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो आपने किताब में लिखा है, मैं उसी में से बता रहा हूं। …( व्यवधान)
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: He should just keep quiet and hear me. If he does not want to accept, he should not accept it.
उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें शान्त करने की कोशिश कर रहा हूं।
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am saying that 177 districts are not affected. I have given the number. I have given the number of police stations, which are affected and it is in the vicinity of 500 police stations. १२ हजार पुलिस स्टेशनों में से ५०० पुलिस स्टेशन हैं। आप जितना अंदाजा लगा रहे हैं, वह लगाइए, उसे मैं नहीं रोकता। यहां एक अच्छी बात यह कही गई कि समुद्र के मार्ग से भी हथियार आ रहे हैं और आतंकवाद बढ़ रहा है। कहा गया कि तामिलनाडु के समुद्र से यहां हथियार पहुंच सकते हैं या पहुंच रहे हैं। यहां तो यह नहीं कहा गया, लेकिन दूसरी जगह कहा गया कि गुजरात और अन्य मार्गों से भी हथियार आ रहे हैं। उसके लिए हमने कदम उठाए हैं। हमने कदम उठाए हैं कि हमारे समुद्री तट की सुरक्षा के लिए एक स्कीम बनायी गयी है। इसके लिए खासकर गुजरात की सरकार ने डिमान्ड रखी थी। इस स्कीम के तहत गुजरात, महाराष्ट्र , उड़ीसा, तमिलनाडु की सरकारों को हम करीब-करीब पांच सौ करोड़ रूपये की मदद कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप समुद्र के किनारे पुलिस थाने बनाइए, जिनमें कोस्टल एरिया में काम करने वालों को रखिए और आप उनको बोट, शिप और हथियार दीजिए। हम जो पैसा राज्य सरकारों को दे रहे हैं तो हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि उस पैसे का उपयोग जरूर किया जाएगा। यहां कॉलिंग अटेंशन लाने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि आज के जमाने में यह देखा जा रहा है कि ग्रेनेड और लैण्ड माइन्स का प्रयोग किया जा रहा है। उनका सुझाव था कि सेना लैण्ड माइन्स निकालने के लिए जिस यन्त्र का प्रयोग कर रही है, इसमें भी उन्हीं यन्त्रों का प्रयोग किया जाए। इस सुझाव को हमने पहले ही मान लिया है कि जो आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनकी इस कार्य में सहायता ली जाए। खास तौर से नक्सल प्रभावित राज्यों में आर्मी के उपयोग को हम टालते हैं लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो लैण्ड माइन्स को निकालने के लिए हम उनका प्रयोग करेंगे।
14.52 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair) यहां पर यह भी पूछा गया कि रोजगार हामी योजना का क्या उपयोग है? यदि इस योजना का उपयोग नहीं है तो तत्काल रोजगार कैसे दिया जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर रोजगार हामी योजना लगभग तीस-चालीस साल पहले से लागू की गयी है और उसका वहां पर फायदा हुआ है। यहां पर भी जो रोजगार हामी योजना लगायी गयी है, हम समझते हैं कि उसका भी लाभ होगा। उस पर लगभग ४० हजार करोड़ रूपये का खर्च आएगा। मंत्री जी को मैं इसके लिए हमेशा धन्यवाद देता हूं। यह बहुत अच्छी योजना है। यदि पचास आदमी काम मांगें तो उन्हें काम मिलेगा। यदि आदमी बेकार और भूखा है और वह काम मांगता है तो न कलैक्टर, न एमएलए, न एमपी कुछ दे सकता है। इस योजना के लागू होने के बाद उसे काम मिलेगा। इस योजना को राज्य सरकारों को लागू करना है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हीं की मदद से इस योजना को लागू करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से न सही, लेकिन बहुत हद तक इस योजना से लागों को लाभ होगा। इस संबंध में यह बात भी आयी की क्या सरकार की तरफ से इस योजना को नकसल प्रभावित एरिया में लागू करने के लिए कोई आदेश या निर्देश दिए गए हैं? मुझे यह नहीं मालूम है कि रूरल डेवलपमेंट मनिस्ट्री की तरफ से निर्देश हुए हैं या नहीं। जब मुख्यमंत्री के साथ हमारी बातचीत होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि इस योजना को यदि नक्सल प्रभावित एरिया में पहले लागू करेंगे तो इससे फायदा होगा।
महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि लोकल पॉलटशियन एवं नक्सलवादियों के बीच में बातचीत होती है, या उनके संबंध होते हैं। इस बारे में वहां के लोकल लोगों को ज्यादा मालूम होगा। इस बारे में मेरे द्वारा टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे यह लगेगा कि इस पार्टी या उस पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम यह उस पार्टी के लीडर पर छोड़ देते हैं और उनको कहेंगे कि यदि ऐसा हो रहा है तो आप उसको रोकिएगा लेकिन हम सरकार की तरफ से उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन नक्सलवादी खून-खराबे का या लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, उस पर कानून अपना काम करेगा और जो उसमें हो सकता है, वह अवश्य होगा।
श्रीमन्, यहां पर बटालियन खड़ी करने की बात पूछी गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हर प्रान्त की सरकार को बटालियन खड़ी करने के लिए इजाजत दी है। आन्ध्रा प्रदेश को ६ आई.आर. बटालियन खड़ी करने की इजाजत दी है, बिहार को तीन आई.आर. बटालियन खड़ी करने की इजाजत दी है, उड़ीसा को दो बटालियन खड़ी करने की हमने इजाजत दी है, छत्तीसगढ़ को दो बटालियन खड़ी करने की इजाजत दी है, महाराष्ट्र को दो बटालियन खड़ी करने की इजाजत दी है, झारखण्ड को तीन बटालियन की इजाजत दी है, मध्य प्रदेश को एक, उत्तरांचल को दो और तमिलनाडू को दो बटालियन खड़ी करने की इजाजत दी है। इसके बाद भी हम और भी बटालियन इनको खड़ी करने के लिए इजाजत देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन इंडिया रिजर्व बटालियन को पहले हम एक बटालियन खड़ी करने के लिए १३, १४, १५ करोड़ रुपये देते थे, मगर अब हम करीब-करीब २० करोड़ रुपये दे रहे हैं। ये पैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन मेरा दुख यह है और मैं सदन में कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार की ओर से बटालियन खड़ी करने के लिए पैसा देने के बावजूद भी जिन सरकारों को ये बटालियन खड़ी करने के लिए कहा गया है, उन्होंने खड़ी नहीं कीं। सदन में हमारे कुछ साथी उठकर बोलते हैं कि हमारे प्रान्त को इतना दे दो, उनको दे दिया है, उसके बाद भी उन्होंने खड़ी नहीं की हैं। हम आपको रिक्वैस्ट करेंगे कि अपने साथियों से जाकर, वहां पर मिलकर बतायें कि यह पैसा आपके खजाने से नहीं, केन्द्र सरकार के खजाने से आ रहा है, उसका उपयोग कीजिए। मैं स्टेट का नम्बर दे रहा हूं, यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि इसका उपयोग होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होगा तो आप बाहर जाकर बोलेंगे कि केन्द्र सरकार ने हमें मदद नहीं दी, हम तो उसका जवाब देने के लिए वहां नहीं रहेंगे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि हर प्रान्त को, ये जो प्रान्त हैं, इनको पैरा मलिट्री फोर्सेज़ जो हमने आज तक दिये हैं, पैरा मलिट्री फोर्सेज़ में सदन की मालूमात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि २६ बटालियन नक्सल इफैक्टिड स्टेट्स को हमने दिये हैं। २६ का मतलब यह होता है कि कुछ छोटे राष्ट्रों की सेना भी इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी पुलिस फोर्स, पैरा मलिट्री फोर्स उनको हमने उपलब्ध कराई है। इन बटालियनों को छोड़कर और भी १० बटालियन हम उनको दे रहे हैं। इस प्रकार से ३६ बटालियन नक्सल इफैक्टिड स्टेट्स में दे रहे हैं। २६ तो पहले ही वहां पर हैं और १० हम उनको दे रहे हैं। ये देने के बाद उसका कैसे उपयोग करना है, वह हमने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है। अगर हमने कहा कि आप ऐसा उपयोग कीजिए, ऐसा मत कीजिए तो वह बात दुरुस्त नहीं होगी, कांस्टीटयूशन वह एलाऊ भी नहीं करता है और वह बात दुरुस्त भी नहीं होगी। मगर उनको इतनी पैरा मलिट्री फोर्स हमने दी है, इसको सदन को ध्यान में रखना पड़ेगा। २६ बटालियन का मतलब होता है, करीब-करीब २० हजार मैन एण्ड आफिसर्स। करीब २० हजार मैन एण्ड आफिसर्स का उपयोग अगर नक्सल एक्टिविटीज़ में उपयोग करने के लिए वे नहीं कर रहे हैं और किसी स्टेट के पास एक लाख की फोर्स है, किसी के पास ५० हजार की है, किसी के पास ६० हजार की है This is over and above what they have और इसके बाद ये स्पेशल फोर्सेज़ हैं और इनका अगर वहां उपयोग नहीं हुआ तो हमें बैठकर यहां पर काम करना पड़ेगा।…( व्यवधान) एक बटालियन ७०० से एक हजार तक हो जाती है।
यह एक बहुत अच्छी बात यहां पर किसी ने पूछी कि आपकी लोंग टर्म प्लानिंग क्या है या इसको काबू में लाने के लिए आप क्या नये तरीके अपनाने जा रहे हैं, ऐसा यहां पर मुझसे पूछा गया। लोंग टर्म प्लान हमारा यह है कि इस विषय को हमें जरा गम्भीरता से लेना जरूरी है। आपने दो सम्माननीय सदस्यों के प्रश्न यहां पर सुने। एक सम्माननीय सदस्य ने कहा कि आप पहले तो कह रहे थे कि हम बात करेंगे, वे तो हमारे भाई-बहन हैं। जो भी हम कहते हैं कि जो भी यहां हिन्दुस्तान में रहता है, वह भी भाई-बहन है। वह गुस्से वाला भाई-बहन हो, लड़ने वाला भाई-बहन हो, वह कोई पराये देश का तो नहीं है। उसके लिए पहले भी हमने यह कहा था कि गुस्से वाला भाई-बहन अगर दूसरे को बन्दूक से मार रहा है तो हम उसकी पीठ पर जाकर अपना हाथ रखेंगे और कहेंगे कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ बात करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा था।
15.00 hrs. एक सम्माननीय सदस्य ने कहा कि वे भी हमारे बच्चे हैं, अगर बाहर के देश के लोग हमारे साथ लड़ाई करते हैं और उसके बाद आप बात करते हैं, बाहर के लोग हथियार लेकर यहां के लोगों को मारते हैं, उनसे बात करते हैं, तो यहां के लोगों से क्यों बात नहीं करनी चाहिए - हमसे ऐसा कहा गया। हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर बातचीत करने की बात पहले से कह रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि जिन्होंने हथियार छोड़ दिया है, जिन्होंने शांति का मार्ग अपनाया है, उनके साथ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कुछ गलती की, इसलिए हम बात नहीं करेंगे, ऐसा हमारा द्ृष्टिकोण नहीं है। मगर कोई बंदूक लेकर आ रहा है और हम यहां से उनके सामने खड़े होकर बातचीत की अर्जी लेकर जा रहे हैं - ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें भी नहीं होंगी। जो हथियार छोड़ेगा, जैसे जम्मू-कश्मीर में और नार्थ-ईस्ट में हमने हथियार छोड़ने वालों को सरकारी नौकरी में लिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको पैसा देकर नौकरी दी है। अगर आंध्रा प्रदेश् और उड़ीसा में ऐसा हो रहा है तो हम वहां ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा नहीं होगा - हमने ऐसा भी नहीं कहा है। हमारा एक बैलेंस है। हमारा बैलेंस यह है कि हम बातचीत उन लोगों से करेंगे, जो हिंसा पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं, हिंसा छोड़कर हम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। मगर किसी के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, …( व्यवधान)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): That is what I mean.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am supporting your stand. Why are you getting up?
सभापति महोदय : आप इनकी पूरी बात सुन लीजिए।
श्री शिवराज वि. पाटील : यह जो चीज है, बड़े बैलेंस्ड तरीके से सरकार की तरफ यह बात कही गयी है। हमसे पूछा गया है कि हमारा स्पेशल प्लान क्या है? हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इस मामले को जिस प्रकार से प्रांत की सरकार हल करना चाहती हैं, उसे प्लान के रूप में वे बनायें, ऐसा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। आप इकौनामिक डेवलेपमेंट पर जोर देकर उसे हल करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस करके आप उसे हल करना चाहते हैं, पुलिस की मदद से उसे हल करना चाहते हैं, शक्ति का उपयोग करके आप उसे हल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से भी आप हल करना चाहते हैं, आप तैयार कीजिए और उस प्लान के बारे में बगल के प्रांत से भी चर्चा कीजिए, ताकि उसमें कोई फेर न हो और हमारे साथ भी आप चर्चा कीजिए। हम अपनी बात आपको बता देंगे कि इस प्रकार से, अंतिम जो बातचीत आ जाएगी, उसी प्रकार से हम उनका विरोध करेंगे।
दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि नक्सलाइट्स को कंट्रोल करने का काम पुलिस स्टेशन के आठ-दस लोगों पर मत छोड़िए। बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जो हुआ, वह यह है कि एक जगह पर पचास, साठ, सौ या दो सौ लोग आकर पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं, जहां दस लोग बैठे हुए हुए हैं, उन पर हमला करते हैं। वहां पुलिस या तो उनको गोली चलाकर मारे या न मारे - हमने उनको कहा है कि आप आपरेशन के लिए खासकर अपनी कंपनीज को तैयार करके रखिए, जब भी आप को इन्फार्मेशन मिले, उसका उपयोग करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए।
तीसरी बात यह कही है कि टेररिस्ट या वायलेंट एक्टिविटीज को अगर कंट्रोल करने के लिए कोई सही उपाय है, तो वह इंटेलीजेंस है। हथियार भी उतना काम नहीं करता, जितना इन्फार्मेशन और इंटेलीजेंस काम करता है। आज इंटेलीजेंस जमा करने का काम आईबी, रॉ, डिफेंस, इंटेलीजेंस की तरफ से नेशनल लेवेल पर करते हैं और हम उनको इन्फार्मेशन भी देते हैं, मगर उसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि किस जगह पर और किस वक्त घटना होने वाली है, इसकी मालुमात होना जरूरी है। पुराने जमाने में यह मालुमात जमा किया जाता था। उसे गांव का कोतवाल जमा करता था, पुलिस का कांस्टेबल जमा करता था, जो तालुका और जिला स्तर पर उसे करता था और वही उसका उपयोग करता था। आज के इस सुधरे हुए जमाने में भी, जो पहले के सिस्टम हैं, वे खत्म हो गए जैसे लगते हैं, इसलिए हम स्टेट्स को कह रहे हैं। Actionable intelligence, that is, intelligence on which you can act and which will give you information as to the place and the time when the attack will be made by the terrorists, should be available. इसके लिए उनको प्लान बनाकर हम काम करने के लिए बोल रहे हैं। हमने उनको कहा है कि इस पर अगर आपको काम करना है, तो जितनी फोर्सेज आपको चाहिए, आप प्लान बनाइए, छ: महीने के अंदर आप एक्शन लेने वाले हैं, तो हम आपको एक-दो बटालियन देंगे। एक्शन लेने के बाद हमको आप वापस कर दीजिए। अगर यहां से भेजी गई फोर्स को पुलिस थाने या सड़क पर लॉ एंड आर्डर कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाएंगे, तो वह नहीं होगा। यह हमारा दूसरा प्लान है।
तीसरी बात हमने कही है कि लैंडमाइन्स, ग्रेनेड्स और कार बम का ज्यादा उपयोग हो रहा है। लैंड माइन्स, ग्रेनेड्स और कार बम के उपयोग का विरोध करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमने अपने कुछ तरीके अपनाए हैं। इसके लिए हम स्टेट पुलिस को आम्र्ड व्हीकल्स दे रहे हैं। हमने ५० आम्र्ड व्हीकल्स दिए हैं, १० आम्र्ड व्हीकल्स अभी जा रहे हैं। इस प्रकार हम २०० आम्र्ड व्हीकल्स स्टेट गवर्नमैंट को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका उपयोग कीजिए।
चौथी बात है कि उनके अंदर उनकी पुलिस बैठकर जाए। वे बेचारे भी किसी के बच्चे हैं, वे खत्म नहीं होने चाहिए। यदि किसी जगह से किसी इंजर्ड व्यक्ति को ले जाना है, तो उसके लिए हम हेलीकाप्टर की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। हमने उनको पैसा दिया है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जो पैसा पुलिस मॉडर्नाइज़ेशन, पुलिस एक्सपैंशन के लिए दिया गया है, वह खर्च नहीं हुआ। हमारे बिहार के कुछ साथियों ने कहा कि पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ है। मुझे दुख लगता है कि वहां पैसा खर्च नहीं हुआ और जिन दूसरे राज्यों में पैसा दिया गया, वहां भी खर्च नहीं हुआ। अगर पैसा देने के बाद भी खर्च नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। नक्सलाइट एक्टीविटीज़ को सिर्फ हथियार से रोकने वाली एक्टीविटीज़ समझकर नहीं चलेगा। ढाई हजार करोड़ रुपये के करीब पैसा नक्सल अफैक्टेड डिस्टि्रक्ट्स की इकोनॉमिक डैवलपमैंट को दिया जा रहा है। यह सरकार की ओर से इरीगेशन, एजूकेशन, हैल्थ, पावर और ट्रांसपोर्ट के लिए दिए गए पैसे के अलावा है। जो पैसा दिया गया है, अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है। अगर तू-तू, मैं-मैं, तुमने यह नहीं किया, हमने यह नहीं किया करना है, तो ठीक है। पैसा दिया गया है, अगर नहीं दिया गया, तो और बात है। मैं नाम बता सकता हूं लेकिन नहीं बता रहा हूं, परन्तु माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि अगर पैसा है तो उसका उपयोग होना चाहिए।
मैं समझता हूं कि इस बारे में इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।…( व्यवधान)
--------------
सभापति महोदय : अभी और भी एजैंडा है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इसका समय समाप्त हो गया है। ध्यानाकर्षण पर वाद-विवाद नहीं होता।
...( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हम वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : आपने जो प्रश्न उठाए, उनके उत्तर दे दिए गए हैं। अभी और भी एजैंडा है।
...( व्यवधान)
श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में रैपिड एक्शन फोर्स स्थापित करने का काम करेंगे या नहीं?
श्री शिवराज वि. पाटील : आपको जो बटालियन दिए गए हैं, पहले उनको खड़ा कीजिए।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब माननीय कृषि मंत्री जी का आइटम ३९ लिया जाता है।
...( व्यवधान)
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): As per theList of Business, the National Institute of Fashion Technology Bill, 2006 may be taken up first. Later on, item no. 39 may be taken up. … (Interruptions)
सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि कृषि मंत्री जी के उत्तर के बाद उसे लिया जाए। हमारी व्यवस्था है कि कृषि मंत्री जी उत्तर दे दें।
...( व्यवधान)
श्री शरद पवार : मुझे कोई एतराज नहीं है।
सभापति महोदय : आप दोनों की व्यवस्था समझते हैं। गृह मंत्री जी का उत्तर काफी विस्तृत हुआ है, उसके बाद भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हुए।
...( व्यवधान)
श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : आप किसी नक्सली को सरैंडर करवाकर इम्प्लॉयमैंट देंगे तो सब बेरोजगार लोग नक्सली बन जाएंगे!…( व्यवधान)
सभापति महोदय : नक्सलवाद को खत्म करने का एक उपाय है जो कृषि की तरक्की से होगा। उनका जो उत्तर है, वह इससे सप्लीमैंट हो जाएगा, आप निश्चिन्त रÉÊcA[R2] ।