Lok Sabha Debates
Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Central Industrial Security ... on 25 February, 2009
> 13.36 hrs MR. CHAIRMAN : Now the House will take up item nos. 40 and 41 together.
प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :-
“कि यह सभा 10 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन), अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।” Title: Combined discussion on dispproval of statutory resolution regarding Central Industrial Security Force (Amendment) Ordiance, 2009 (No. 2 of 2009) and passing of the Central Industial Security Force (Amendment) Bill, 2009. (Resolution withdrawn and Bill passed.) THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Central Industrial Security Force Act, 1968, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The Central Industrial Security Force has been constituted under the Act of 1968. It was declared as an Armed Force of the Union through an amendment of 1983. Initially, its area of duty covered only the public sector enterprises of the Central Government, but through an amendment of the Act in 1999, it could also be deployed on any other duty by the Central Government. This amendment also enabled them to provide technical consultancy services to industrial establishments in the private sector.
Besides public sector enterprises, CISF also provides security cover to most of the airports, critical and vital atomic energy, nuclear power and space installations, major sea ports, thermal and hydel projects, petroleum and natural gas installations, industries including mines in naxalite affected areas, Delhi Metro and important Government buildings. It is also deployed on internal security, disaster management and election related duties.
The Act, at present, does not allow deployment of CISF in private sector industry. Government has received demands from the private sector and the joint sector for extending CISF cover to their establishments on a cost reimbursement basis. Therefore, the Act needs to be amended. Sections 3 and 14 are being amended for this purpose. There are a few other amendments of a purely administrative nature.
CISF is presently deployed in our Embassy and Consulate in Nepal and one of its units has also been deputed to Haiti on a UN Peace Keeping Mission. It is proposed to suitably amend the Section 15 of the Act to cover their deployment outside India also.
The Resolution moved by hon. Member Prof. Rasa Singh Rawat actually takes objection to the fact that we had made an Ordinance when the Bill had been introduced in the Rajya Sabha. The Ordinance was necessary. I had expected that the Bill would be passed in the last Session. In fact, I had requested that the Bill should be taken up. However, for paucity of time, the Bill could not be taken up. Subsequently the Bill was referred to the Standing Committee. In the meanwhile, we felt that it would be unsafe not to have this power of the CISF. After the Mumbai terrorist attack, everything has to be done with a sense of urgency. Therefore, we promulgated the Ordinance. There was no intention to bypass the Parliament. I have come before the Parliament to replace that Ordinance.
13.39 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) The Standing Committee was told the reasons for promulgating the Ordinance. They have since approved the Bill making some recommendations, but they had not suggested any amendments. But we had made official amendments now. So, I would request that the Bill, as passed by the Rajya Sabha, be passed by this House also. While I appreciate the spirit of the Resolution moved by Prof. Rasa Singh Rawat, I would request him not to press the same.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:
“That this House disapproves of the Central Industrial Security Force (Amendment) Ordinance, 2009 (No.2 of 2009) promulgated by the President on 10 January, 2009.” “That the Bill further to amend the Central Industrial Security Force Act, 1968, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”[R36] प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने सीआईएसएफ के कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से तथा उसके संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करके सदन को जानकारी दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विधेयक का उद्देश्य अच्छा है और जिस उद्देश्य को लेकर आये हैं, वह भी अच्छा है लेकिन अध्यादेश को जारी करने का क्रम लोक सभा के अंतिम दिनों में बढ़ता चला जा रहा है। जब मुम्बई में हमला हुआ,उस समय इसकी आवश्यकता थी। लोक सभा का एक छोटा सत्र भी उसी दौरान हो चुका है। राज्य सभा में यह बिल पारित हो चुका है, उसी समय लोक सभा में लाकर भी पारित कराया जा सकता था लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई। सुरक्षा के प्रति जितनी सावधानी बरतनी चाहिये थी, शायद उतनी नहीं बरती गई या कहीं न कहीं कोई समस्या उनके सामने उपस्थित हुई होगी। परिणामस्वरुप दिसम्बर में जो लघु सत्र हुआ, उसमें यह विधेयक लाया जा सकता था। फरवरी में यह सत्र आने वाला था लेकिन जनवरी के महीने में यह अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश लाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। हमारा प्रजातांत्रिक देश है जो दुनिया में सब से बड़ा है, इसमें नियमों का पालन होना जरूरी था। इस विधेयक को सदन के अंदर लाया जा सकता था और सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श और बहस के बाद इसे पारित किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे मंत्री जी ने जो बात कही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह राज्य सभा में पारित नहीं करा पाये, इसलिये अब लेकर आये हैं। वैसे विधेयक की भावना अच्छी है।
उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब इमरजैंसी हो अथवा कोई संकट उपस्थित हुआ हो य़ा अपरिहार्य परिस्थितियां पैदा हो गई हों। भारत के संविधान में उन्हीं विशेष परिस्थितियों में महामहिम राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 123 खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। परन्तु, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आशा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। खैर, अभी तो चुनाव होने वाले हैं। पूर्ववर्ती सरकार जैसी आदत अध्यादेश जारी करने की न पनपे और जो भी सरकार आये, वह निरंकुश न बन पाये, संसद को सर्वोपरि माने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा।
उपाध्यक्ष जी, हमें अर्द्ध सैन्य बलों पर गर्व है। हमें सेना के तीनों अंगों पर गर्व है। अर्द्ध सैन्य बलों - चाहे वह सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे, असम राइफल्स हो, चाहे आरएएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, इन सबों पर हमें गर्व है। इन अर्द्ध सैन्य बलों को देश में जहां भी तैनात किया गया है - चाहे सीमा पर हो, चाहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हो - इन सैन्य बलों ने बढ़-चढ़कर पूरी मुस्तैदी के साथ, सावधानी और सतर्कता के साथ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मैं सदन के माध्यम से इन अर्द्ध सैन्य बलों को बधाई देना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने बताया कि सीआईएसएफ 1968 में गठित किया गया था। उस समय प्राईवेट सैक्टर की औद्योगिक ईकाइयों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिये इन्हें उपबंधित किया गया था। उसके बाद 1983 में इसे सशस्त्र बल घोषित किया गया। 1996 में विधेयक में संशोधन करके इन सैन्य बलों को अन्य कर्तव्य सौंपे गये। प्राईवेट सैक्टर में सलाह-मशविरा करने का काम इन्हें सौंपा गया और बीच में एअरपोर्ट की सुरक्षा का काम भी सीआईएसएफ को सौंपा गया। इन्हें अलग अलग तरह के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये शक्तियां प्रदान करने का काम किया गया। संसद के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है और इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है।[s37] उनके अब तक जितने भी काम करने वाले अधिकारी पूर्व में थे और अब हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं। इसके सम्मान में हमेशा वृद्धि होती रही है। महोदय, पिछले कुछ समय से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। आतंकवादी कब कहाँ पर आक्रमण कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली जुलाई में जब बैंगलौर में विज्ञान संस्थान में आतंकवादियें द्वारा बम विस्फोट हुआ, वह सिमी की करतूत थी या हूजी की करतूत थी। कहीं सिमी कहीं हूजी और कहीं लश्कर-ए-तोइबा या कहीं विदेशी कैंपों में प्रशिक्षण प्राप्त या पड़ौसी देशों से आने वाले आतंकवादी देश में कहीं पर भी, चाहे वह सरकारी उपक्रम हो या प्राइवेट उपक्रम हो, हमला करके संकट उत्पन्न कर देते थे। अभी मंबई में ताज होटल और ओबरॉय होटल के ऊपर हमला हुआ। उस समय यह अनुभव किया गया कि वहां प्राइवेट सिक्योरिटी के जो लोग थे, वे न तो इतने प्रशिक्षित थे, न उनके पास कोई हथियार थे और न उन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग ली हुई थी कि वे इन आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। उस समय प्राइवेट सैक्टर्स और ज्वाइंट सैक्टर्स ने प्रार्थना की कि हमें भी सीआईएसएफ की सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाए और हमें भी उसकी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं।
महोदय, सीआईएसएफ के कार्य को विस्तारित करने के लिए और आतंकवाद से हमारे प्राइवेट सैक्टर्स और ज्वाइंट सैक्टर्स की सारी इंडस्ट्रीज आदि को, जिन्होने अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आने वाली लागत का पैसा देकर भुगतान करेंगे। आप बाद में नियम बनाकर लागत का फार्मूला तय करेंगे। मैं चाहता हूं कि सीआईएसएफ के साथ ऐसा न हो, जैसे पहले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में केंद्रीय विद्यालय खोले गये थे और कहा गया कि वे सार्वजनिक प्रतिष्ठान ही केंद्रीय विद्यालयों का खर्चा उठाएं। सार्वजनिक प्रतिष्ठान घाटे में चलने लगे, तो केंद्रीय विद्यालय भी बंद हो गये। कहीं ऐसा न हो और यह न कह दिया जाए कि सीआईएसएफ के वेतन और भत्ते वही प्राइवेट सेक्टर वाले दें और उनको वेतन समय पर न मिले। यह सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार भले ही प्राइवेट सैक्टर्स में उनकी सेवाएं दें। सरकार प्राइवेट सैक्टर्स, ज्वाइंट सैक्टर्स और प्राइवेट संस्थानों से पैसा वसूल करे, लेकिन सरकार का यह प्राथमिक दायित्व हो कि वह सीआईएसएफ और अन्य अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों और जवानों को समय पर वेतन का भुगतान करें। वे जहां पर भी कार्य कर रहे हैं उनको वहीं पर आवास की सुविधा उपलब्ध हो। अगर उनके बच्चे उनके पास कैंपों में रहते हैं तो उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम उन्हें संस्थानों को सौंप दें और उनके हितों की तरफ ध्यान न दें। इससे असंतोष पैदा होता है। मैं यह समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत मुस्तैद हैं और वे इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे।
महोदय मैं एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस अधिनियम में कुछ शब्दों में परिवर्तन है और कुछ नये शब्दों में इसे पब्लिक सेक्टर के साथ जोड़ने वाली बात है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।
प्रो. रासा सिंह रावत : विदेशों में दूतावासों के अंदर और संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए भी इनकी सेवाएं दी जा सकेंगी। इसका इसमें उल्लेख भी किया गया है।
महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। आपने घंटी बजा दी है, लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैनें डिसअप्रूवल का भी नोटिस दिया है और मैं ही पार्टी की तरफ से बोलने वाला हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। श्री शाहनवाज़ हुसैन जी भी हैं।
प्रो. रासा सिंह रावत : मैं इस संबंध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि सीआईएसएफ को कहीं पर भी अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड्स में अथवा निजी सुरक्षा गार्ड में न लगायें। सीआईएसएफ को, जिन उद्देश्य के लिए, जैसे सार्वजनिक उद्यमों के साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर्स या ज्वाइंट सैक्टर्स को सौंपा जाए तो उसे वहां किसी भी तरह पर्सनल गार्ड या किसी की पसर्नल डय़ूटी में और घरों के अंदर न लगाया जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।
महोदय, छठे वेतन आयोग के लागू होने पर सारे देश में वाहवाही हुई। सारे केंद्रीय अधिकारी, कर्मचारी और सिविल सर्विसिज राजी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सेना के अंदर असंतोष फैला। फिर आपने कमेटी बनायी, मंत्रिमंडलीय समूह बैठा और फिर से कुछ सिफारिशें लाए। अर्द्धसैन्य बलों में कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। मैं चाहूंगा कि उनके वेतनमान आदि का भी छठे वेतन आयोग में ध्यान रखा जाए।[r38] हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों के जवान या अधिकारी जिन कठिन परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, उनके वेतनमानों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बिल का जवाब देते समय मंत्री जी अवश्य इस पर प्रकाश डालें।इनके लिए आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आजकल आतंकवादियों के पास नवीनतम हथियार और तकनीकें हैं। उनके पास कम्यूनिकेशन के सारे यंत्र हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सीआईएसएफ के पास पुराने परंपरागत हथियार ही न हों, अपितु नए और आधुनिक टैक्नोलॉजी के, आज की आवश्यकता और परिवेश के अनुरूप हथियार हों ताकि वे मुस्तैदी से आतंकियों का पता लगा सकें। उनका तालमेल भी अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों और गुप्तचर विभाग से होना चाहिए ताकि कोई संकट आए तो उससे पहले ही वे उसका मुकाबला कर सकें।
सबसे पहले जामनगर रिफाइनरी वालों का रिलायंस का प्रपोज़ल आपके पास आया था। उसके बाद इनफ़ोसिस का आया। उसके बाद मुम्बई में टाटा और ऑबेरॉय के प्रपोज़ल्स भी आपके सामने आए हैं। निश्चित रूप से इसके कार्यक्षेत्र में और विस्तार होगा। इनकी भर्ती भी बढ़ाई जाए। सीआईएसएफ की बटालियनों की नफ़री कम है। उसमें सब राज्यों के जवानों को लिया जाए जो पढ़े-लिखे हों, शारीरिक दृष्टि से सक्षम तथा योग्यता को पूरा करने वाले हों। ऐसे जवानों को सभी राज्यों से भर्ती किया जाना चाहिए और इनकी नफ़री बढ़ाई जानी चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would request Shri Baju Ban Riyan to speak. Please be brief.
SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Central Industrial Security Force (Amendment) Bill.
Actually this Bill was thoroughly examined by the Standing Committee on Home Affairs, the officials from CISF and also the Home Secretary had clarified whatever questionnaire raised by this Standing Committee. Sir, the recommendations of the Standing Committee on Home Affairs did not find any place in this Bill. Most probably this Bill was drafted before the Standing Committee on Home Affairs had submitted its Report. I hope, in future the Government will consider the views and suggestions expressed by this Standing Committee.
Sir, in the year 1964 there was a fire accident in HEC, and later on it was found that it was sabotage by some miscreant or somebody. At that time, in the year 1966 the Government felt that this type of Force should be created to fight this type of sabotage and this type of menace in the nation. In the year 1968, this Force was first created. In the subsequent years, the CISF Act got amended many times. The latest amendment is being done in this year, and the hon. Minister has suggested a proposal to extend the deployment of CISF which was earlier limited to Government establishments and public sector units only. Now, after we pass this Bill, the Government can deploy them in the private sector and also outside the country if it is necessary and needed.
Of course, the proposed amendment has a new feature. As we all know, terrorist attack took place in Mumbai on 26th November, 2008. [H39] After that attack, the Government felt that the CISF should be deployed in the Non-Governmental Organisations also. The main target of the terrorists at that time was the Taj Hotel, the hotel industry. A lot of casualties happened there. Some foreigners also lost their valuable lives. Some security personnel, who tried to combat this heinous terrorist attacks, also sacrificed their valuable lives. After that incident, the Government had passed one law in the Parliament to combat the terrorists attacks.
Now, again, the Government has proposed to amend this earlier law of 1968. A number of amendments are there. I agree with the proposal of the amendments.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.
SHRI BAJU BAN RIYAN : Sir, I have just started.
उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना स्लो बोल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?
SHRI BAJU BAN RIYAN : Then, what do I do?
Sir, if you do not have time of the House, I can sit down… (Interruptions)
SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Please, carry on.
SHRI BAJU BAN RIYAN : No, I have nothing to say.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.
SHRI BAJU BAN RIYAN : Sir, as there is no time in the House, I am sitting down.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, we are discussing the Central Industrial Security Force (Amendment) Bill, 2009.
My hon. good friend, Prof. Rasa Singh Rawat has already explained that it has become a tendency of the Government now, to come with a legislation through Ordinance. It is not a good parliamentary practice. However, there was no urgency also as the Session of Parliament was convened very shortly. It was not required to come with a legislation through an Ordinance.
Sir, the Bill intends to cover and deploy the CISF in private sector. We are proud of the contribution of the CISF. After the terrorist attacks at the Indian Institute of Science at Bangalore and recent terrorist attacks at Mumbai, etc., the heightened threat perception has necessitated for incorporation of some enabling provisions in the CISF Act, 1968.
We find that there is an increasing workload on the CISF. Therefore, I would request the hon. Home Minister that the efforts should be made to augment the strength of the CISF and to increase the promotional avenues in all the cadres, in general, and in the affected cadres, in particular. We have come to know that the CISF personnel in some of the cadres are not very much happy, and they are expressing their resentment because of the stagnation in their promotional avenues. Therefore, I would request the hon. Home Minister that he should also consider to see that the cadres of the CISF get due promotion in time.
Sir, the Government should also conduct an initial comprehensive security audit for private sector before deployment of the CISF there. The Government should consider the claim of the public sector units first to serve before the services of the CISF are extended to the private sector. There should be some scientific study be conducted before the deployment of the CISF to the private sector. The private sector may ask for deployment of so much of the CISF and we are not in a position to provide such a number of staff.
Now, the services of the CISF is intended to be extended to the private sector.[r40]
14.00 hrs [m41] Now, this service is intended to be extended to the private sector. What will be the natural inclination amongst the CISF personnel to seek lucrative postings in the private sector? It is a new sector that the CISF staff is entering. Naturally, there will be a tendency amongst the CISF staff to go to the private sector for postings. So, under these conditions, I would request the hon. Minister that there is a need for putting in place a suitable personnel policy in the CISF Act. It is because of the changing circumstances, the Government should consider to see that there should be a suitable personnel policy in the CISF.
The Government is intending to extend the security cover of CISF to the private sector. It would be appropriate if the extended coverage could also include the cooperative sector, which is also contributing to the economic growth and development of the nation. We know the contribution of the cooperative sector in the growth of our national economy. So, when we decide to extend the service of the CISF to the private sector, I would also request the hon. Minister to accept the demand of the cooperative sector. There is also a demand, and there is also a request from the corporate sector for engagement of the CISF forces in their industries.
When the Government will finalise its decision for providing CISF protection, it should be very much scientific, reasonable and transparent based on the ground realities such as threat perception to the security and integrity of the country. Otherwise, the private sector will require or demand that the CISF personnel to be posted for them. So, when the Government will extend the service, they should consider in a very scientific way and in a transparent manner whether the CISF posting is very much necessitated, then it will be provided. Otherwise, the demand will be so much that it is not possible on the part of the Government to provide everybody the CISF forces when there is no question of any threat or any threat to security or integrity of the nation and the security is not much necessitated.
It is also necessary to give training to look after the cyber related cases. Now because of the changing situation, we have seen that threat is coming and cyber crimes are increasing everyday in our country. So, when our CISF forces will be posted, they should be properly trained. Otherwise, our CISF forces are not so much trained to equip themselves to handle the cyber crimes. When they will be posted in the IT-related industries, they should be properly trained to meet the requisites and requirements.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I am coming to the last point. The CISF should not be deployed for the industrial houses to interfere into the industrial dispute, land dispute and other local issues. Now, we are going to post them in the private sector. So, they will engage the CISF forces for their personal, industrial dispute cases, for land disputes and other local issues. So, there should be some restriction for the private sector that the CISF personnel should not be engaged in all their personnel cases like land disputes, industrial disputes. The CISF personnel should not come to their way to save their interests. So, the Government should take into care all these things, and I hope the Government will consider all these points.
The Standing Committee on Home Affairs has recommended so many good things. The Government will incorporate all these things when they will implement and pass the Bill.
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहां जो विषय आया है, इसमें पहले प्रो. रासा सिंह रावत जी और फिर श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक जब यहां आया, हम सब जानते हैं कि सुरक्षा बल 189 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, 49 सरकारी भवन, 57 एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो, स्मारक राजघाट, इन सब की सुरक्षा करती है।
उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं गृह मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। मैं निजी तौर पर और एक युवा नेता के तौर पर इनके काम को बहुत पसंद करता हूं। जब से इनके जिम्मे गृह मंत्रालय का काम आया है, इन्होंने कुछ सख्त कानून बनाए हैं, उसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं।[S42] महोदय, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तब यह निर्णय लिया गया था कि एयरपोर्ट पर सी.आई.एस.एफ. को लगाया जाए। मैं आपके जरिए सी.आई.एस.एफ. को बधाई देना चाहता हूं कि जब से सी.आई.एस.एफ. ने एयरपोर्ट का काम संभाला है, तब से पूरे देश में एयरपोर्ट्स की सुरक्षा अच्छी हुई है। जहां सी.आई.एस.एफ. के लोग काम करते हैं, वहां पहले खासकर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की बहुत कंपलेंट्स आती थीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. का व्यवहार अच्छा है। जब हम सिविल एविएशन मंत्री थे, तब सरकार ने निर्देश दिया था कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. के ऐसे पढ़े-लिखे और ग्रेजुएट लोग हों, जो अच्छी लैंग्वेज जानते हों, उन्हें तैनात किया जाए। इसका ध्यान सी.आई.एस.एफ. ने रखा है। जब प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की कंपनियां बन्द होने लगीं, तो लगने लगा था कि इस फोर्स का क्या होगा, लेकिन आज देश में जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि देश पहले से इसके लिए तैयार है, क्योंकि सी.आई.एस.एफ. जैसी एक अच्छी फोर्स हमारे पास है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है।
महोदय, मैं कुछ चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब आप निजी क्षेत्र को यह सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो जिन कंपनीज को यह सुरक्षा दे रहे हैं, उनके एम.डी. या चेयरमैन, स्टेटस सिम्बल के तौर पर सी.आई.एस.एफ. के लोगों को लेकर घूमने न लगें। श्री बृज किशोर त्रिपाठी ने जो विषय उठाया, वह ठीक है। आप उनकी सुरक्षा के लिए इस फोर्स को दे रहे हैं, ताकि कोई बड़ी आतंकवादी घटना न हो। इसलिए उस फोर्स के लिए आप ऐसी गाइडलाइन्स जरूर बनाएं, जिससे इसका दुरुपयोग न हो। कहीं ऐसा न हो कि कभी किसी एम्पलाइज एसोसिएशन का एजीटेशन चले और वह कंपनी इस फोर्स को उसके आगे खड़ा कर दे। इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की इकनौमी में, निजी क्षेत्र का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उन्हें पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है और यह सुरक्षा आप उन्हें दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सी.आई.एस.एफ. के अंदर आज भी बहुत सी दुश्वारियां हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी टी.वी. देख रहा था कि बंगलादेश में बी.डी.आर. के लोगों ने अपने ही ऑफीसर के खिलाफ बगावत की। जब फोर्स काम करती है, तो उसके मनोबल का ध्यान रखना चाहिए। कई बार जवानों को छुट्टी देने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से उनका मनोबल काफी गिरता है। इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि उसका मनोबल न गिरे। सी.आई.एस.एफ. बहुत अच्छी तरह और ईमानदारी से काम कर रही है। अब जब आप इसे निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, तो इसका मालिकाना हक उस निजी कंपनी को नहीं चले जाना चाहिए। सी.आई.एस.एफ. का मालिकाना हक पूरी तरह से सरकार के पास रहना चाहिए। उन्हें सरकार को पूरे इक्विमेंट देने चाहिए। जिस तरह की फोर्स है, उस हिसाब से उसे पूरे इक्विपमेंट देने चाहिए। जैसे आप उसे एयरपोर्ट पर तैनात कर रहे हैं, तो उनके पास लेटैस्ट मशीनरी और इक्विपमेंट उन्हें पूरी तरह से मिलने चाहिए। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके मनोबल को गिराने वाला कभी कोई काम न हो।
महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सी.आई.एस.एफ. की बहुत डिमांड्स हैं। वे हम लोगों से मिलकर कई बार अपनी डिमांड्स के बारे में बताते रहे हैं। इसलिए जब गृह मंत्री जी उनके ऊपर देश की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, तो उनकी डिमांड्स के बारे में भी ध्यान दें। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ीं हैं। जब संसद पर हमला हुआ, तो टैररिस्ट्स भी सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाना चाहते थे, लेकिन वहां की चाक-चौबन्द सुरक्षा को देखकर वे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए सी.आई.एस.एफ. को बधाई देनी चाहिए कि जहां वह रही, वहां कभी किसी ने किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। जब भी कोई इस प्रकार की घटना हुई, उसे रोकने में सी.आई.एस.एफ. का बहुत बड़ा रोल रहा है।
महोदय, चूंकि मामला सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए मैं सिर्फ दो लाइन कहकर समाप्त करूंगा कि उस वक्त की सरकार ने उनके लिए वर्दी का एक अलग इंतजाम करने के बारे में सोचा था और उसका प्रपोजन भी गया था कि एयरपोर्ट्स पर सी.आई.एस.एफ. की वर्दी अलग हो, क्योंकि वर्तमान वर्दी पैसेंजर फ्रेंडली नहीं है। एयरपोर्ट पर तैनात सी.आई.एस.एफ. की वर्दी एयरपोर्ट पैसेंजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि एयरपोर्ट पर बहुत दहशत का माहौल है और बहुत फोर्स भरी हुई है। वहां के लिए जो उनकी मांग है, उसे पूरा करना चाहिए। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इस बात का गृह मंत्री जी विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं।
[r43] THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in this debate.
At the outset, let me clarify that there was no intention to bypass the Parliament while promulgating the Ordinance. As I said in the opening remarks that it was my fervent hope that the Bill will be passed in the last Session of Parliament. Since it could not be passed in the last Session of Parliament and I could not have taken the risk of a gap of about 50 days when CISF cover could not be extended to a joint sector or a private sector -- if it became necessary -- therefore, I was obliged to promulgate the Ordinance. There were many installations in the West Coast of India that were extremely vulnerable, and requests were pouring in for CISF cover. Therefore, we had to be prepared and armed with the legal powers that if it became necessary, then we can extend CISF cover. This was the reason for the Ordinance. I believe that the reasons were explained to the Standing Committee, and the Standing Committee has more or less appreciated the circumstances under which the Ordinance was passed.
Today, CISF is one of our larger forces. It has a strength of 1,12,534. We would have to raise the strength of CISF before we extend cover to private sector and joint sector establishments, and that is being done. It is not as though overnight I can extend the cover to all the establishments, which have asked for it. It will be done over a period of time. But the first claim on the CISF will be of the Public Sector Enterprises and the Government establishments. We can actually meet the needs of the private sector and the joint sector only when we raise more forces.
The way the definition is being made, it includes the cooperative sector. We have taken legal advice. The amendment takes within its scope private sector, joint sector as well as the cooperative sector.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Will it be covered?
SHRI P. CHIDAMBARAM : There need be no apprehension on this account. If we look at the amendment, the amendment defines it as follows :
“”private industrial undertaking” means an industry owned, controlled or managed by a person other than the Central or State Government or any industrial undertaking in public sector;” Therefore, ownership is other than the Central Government or the State Government. It can be a private owner; it can be a joint sector owner; and it can be a cooperative sector owner. Therefore, there need be no apprehension on that ground.
As far as the cost is concerned, the Section is very clear. It is on a cost-reimbursement basis. There are standard billing procedures. The same principles that apply to the public sector will also be applied to the private sector and the joint sector. It is not intended to make a profit by deploying the CISF. It is intended to recover every pie of the cost of providing the security cover. There would be no discrimination between public sector on the one hand, and the private and joint sector on the other nor will any favour be shown to the private sector or joint sector. The same billing principles will be applied, and the cost will be fully recovered.
As you look at the duties of the CISF, you must refer to Section 10 of the Act, which is the operative section. It obliges the CISF to provide, protect and safeguard the industrial undertakings and installations. This is the only purpose of the CISF. It is not intended to protect the CMD or the MD. It is not intended to intervene in any industrial dispute. In fact, the standard operating procedures make it very clear that the CISF will not intervene in land disputes, labour disputes or industrial disputes. If an industrial dispute or a labour dispute arises, then that is a matter for the local police to handle and not for the CISF to handle. The CISF will only guard the establishments, and the installations of the establishments.[r44] [KMR45] We are also now making it clear that since CISF is a highly-trained and highly-paid workforce, it cannot be deployed for peripheral duties. Critical functions alone will be under the CISF. It will not do watch and ward work. They will have to engage other security forces to do the routine watch and ward stuff. CISF will perform the critical duties. The difference the CISF will make is, it will have fire power and striking power. So, it will be employed to react in a situation where there is a terrorist attack or a terrorist threat on the establishment or installation. CISF will be in command of the security. If any other force or any other employee of the establishment is also employed for security work, he will have to work under the command and control of the CISF.
I think we have taken care of all the recommendations of the Standing Committee. The Standing Committee did not propose any amendment. It accepted the Bill as we presented it and made some observations which will all be taken care of while the rules are framed and the standard operating procedures are revised.
I am grateful to the hon. Members for their broad support to the Bill. I request that the Bill be passed.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat, would you like to press your Statutory Resolution?
प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, इस विधेयक की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगिता देखते हुए और सुरक्षा की परिस्थितयां कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That leave be granted to withdraw the Statutory Resolution moved by Prof. Rasa Singh Rawat.” The motion was adopted.
PROF. RASA SINGH RAWAT : I withdraw my Statutory Resolution.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Central Industrial Security Force Act, 1968, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 5 do stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 5 were added to the Bill.
Clause 6 Amendment of Section 10 MR. DEPUTY-SPEAKER: Amendment No.1, Clause 6, Shri Sudhangshu Seal.
Not present.
The question is:
“That clause 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clause 6 was added to the Bill.
Clauses 7 to 9 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula, and the Long Title were added to the Bill.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I beg to move:
“That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed.” The motion was adopted.[KMR46]