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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Rise In Prices Of Essential Commodities. on 27 July, 2006

> Title : Discussion regarding rise in prices of essential commodities.

   

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, we will take up Item No.11. Dr. Chinta Mohan has to raise a discussion on the rise in prices of essential commodities. First of all, I would like to request Dr. Chinta Mohan to initiate the discussion.

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI):  Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I would like to say that we are taking the price rise issue, the general price rise wounding the common man. This is the general situation not only in our country but also in other Asian countries.

            Recently, the oil prices have gone up. Earlier, the price was about $28 per barrel. Now, it has come to the extent of $78 per barrel. This pushing  effect of oil  has caused rise in prices. Here, I would like to say that my party, the Congress Party, is committed to the poor. My Congress Party is committed to the middle-class. My Party is committed to the farmers, youth, women and everyone in the country. Keeping this commitment and the philosophy in mind, my party leader Madam Gandhi called for the Congress Working Committee meeting and discussed the issue of price rise. She is more concerned about the price rise. After that, Madam Gandhi, the Congress President, invited all the Chief Ministers of the Congress-ruled States which no other party has done. She invited all the Chief Ministers and discussed the issue of price rise. She has put all power and pressure on the Chief Ministers to see that the prices come under control. The hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who himself is an economist, knows everything of this country. He is doing his best to improve the economy of this country and also to keep the prices under control. This price rise of essential commodities is not a new phenomenon[R19] .

 

14.00 hrs.             This was there in 1950s also when Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. At that time, the inflation was 2.8 per cent. Then, there was rise in prices in the late 1960s also when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister. At that time, in 1960, when Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, Comrade P. Sundaraiah – they used to call him ‘PS’ – was a Member of Parliament and he came in a bicycle to Parliament to highlight the rise in prices. Now-a-days, most of the Members of Parliament are coming to Parliament in big cars, but the late Comrade P. Sundaraiah rode a bicycle to Parliament wearing a half-pant. He brought vegetables to Parliament and showed tomatoes and potatoes to Pandit Jawaharlal Nehru and raised the issue of price rise. So, this is not a new phenomenon. He criticized the Government because at that time the price of pulses was very high.

            This problem was there in 1970s also. Then, on 1st August, 1985, late Madhu Dandavate raised the issue of price rise. He mentioned about the rise in the prices of milk and pulses. At that time, the rise in price was about 35 per cent.

            Then, late Indrajit Gupta raised the issue of matchbox. He mentioned about the matchbox in Lok Sabha. He said that it was costing about 10 paise earlier and said that now the price of a matchbox had gone up to 30 paise. He was so committed to the common man that he raised the rise in the price of matchbox. These days, nobody raises the issue of the price of matchbox in Lok Sabha. In 1985, the price of a matchbox was 30 paise and now the price is 50 paise.

            In 1990, we raised the issue of price rise. In 2006, the Opposition leaders have raised the issue of the rise in prices of edible oil, pulses etc. As you are aware, the international price of crude oil is not in our control and the rising price of crude oil has pushed up the prices of cement, steel and other essential commodities.

            Today, the common man’s interest lies in about 70 essential commodities. Out of that, prices of some essential commodities have gone up. We are also equally concerned about it. Our Government is trying its best to bring the prices under control. To keep the prices under control, we have taken several measures.

            We have a wonderful Public Distribution System available in this country today. Nowhere in the world we have this kind of a Public Distribution System. We have 4,83,000 Fair Price Shops all over the country and each Fair Price Shop is covering about 465 families. With this system, we are helping the poorest of the poor in this country.

            Then, through the Antyodaya Yojana, the Government is helping more than two crore families. Our Government is now planning to raise the number of families covered under this scheme to 2 ½ crores. Through this scheme, we are giving rice at the rate of Rs. 3 per kg. If a poor man gives Rs. 100 to a Fair Price Shop, he will get 35 kgs. of rice. This is a pro-poor measure.

            The UPA Government has taken various measures to see that the prices are under control and the common man is protected. Coming to families living below the poverty line, there are about 7 ½ crore families who are living below the poverty line. Through Fair Price Shops that are functioning under the Public Distribution System, we are giving them rice at an affordable price which is half of the price that is available in the market. We are also providing them wheat at half the market price[k20] . We [Rs21] are giving them oil, we are giving them sugar through the Public Distribution System. 

            Coming to the people living Above Poverty Line, there are about 13 crore people that this Government is covering under this category.  We are giving them sugar at affordable prices, oil through Fair Price Shops.  Out of all, 23 crore families we are covering through the Public Distribution System and this is how we are protecting the poor man, the common man and trying to see that the effect of prices should not fall on them.

            Now, I come to another pro-poor programme, which is a wonderful programme and which no other Government has done earlier. This was started again by the Congress Government in 1995.  That is the Mid-day Meal Programme.  It is also meant for the poor people of this country.  About 12 crore children in the primary schools, studying between First Class and Fifth Class, are getting good mid day meals.  We are providing 2400 calories in the form of wheat and rice to the children.  Not only that, at some places, like in West Bengal, we are providing fish to these children.  In Andhra Pradesh, we are giving them one egg per day.  This is the type of pro-poor programme which this Government is extending to the people.

            As far as Rural Employment Guarantee Programme is concerned, to give the benefit to the poor people, this programme was brought in by the same UPA Government and this is covering about 200 districts. It is a 100 days employment guarantee programme.  We are giving approximately Rs.100 to a family who is living below poverty line and who want to work. We are giving about Rs.10,000 per annum per family. With this, we are spending about Rs.13,500 crore of money on Rural Employment Guarantee Programme. 

            Not only that but to help the farmers and to see that the effect of price rise should not fall on them, we are giving them subsidies, like subsidy on urea, etc.  We are spending about Rs.11,500 crore on urea itself, both imported and indigenised.  This is to see that the effect of price rise should not fall on the common man.  Under NPK, we are spending about Rs.5,200 crore through NPK subsidy.  A total of about Rs.16,700 crore of money this UPA Government is spending on the farmers through subsidy on fertilizers.  

            As far as LPG cylinders and kerosene are concerned, from Tatas to a poor man, we are giving LPG cylinders… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please. 

… (Interruptions)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अभी बहस तो शुरू नहीं हुयी और ये जवाब दे रहे हैं। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Dr. Chinta Mohan.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय :  जब आपका नंबर आएगा, तब आप अपनी बात कहिएगा।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is being recorded Mr. Swain.

(Interruptions)* … DR. CHINTA MOHAN : Sir, we are giving kerosene at subsidised rates through Public Distribution System to every poor man… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should go on record, except the speech of Dr. Chinta Mohan.

(Interruptions)* … DR. CHINTA MOHAN : Sir, you see the subsidies that we are extending to the poor man. We are providing to everyone in this country about 80 per cent subsidy on the price of an LPG cylinder.

            At this stage, what the Government should do? I want the Government to see that the pulses should also come under the Public Distribution System.  We have to bring in the pulses definitely under the Public Distribution System to help the common man.  When we look at the history of the Lok Sabha, we find that in every Monsoon Session, the issue of price rise is taken up.  In the month of July-August the dal prices are going up.  This is not a new phenomenon.  I want that pulses should come under Public Distribution System and see that every poor man today gets the pulses at a fair price.

            Under Mid-day Meal Programme, every poor man… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :  आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...( व्यव्ाधान[Rs22] )   * Not Recorded उपाध्यक्ष महोदय:  मानवेन्द्र सिंह जी, उनको आपकी असिस्टेन्स की जरूरत नहीं है।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the speech of Dr. Chinta Mohan will go on record and nothing else.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय :  हांडिक जी, आपके मैम्बर्स हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Dr. Mohan.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :  चिन्ता मोहन जी, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करिये।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय :   मोहन सिंह जी, जब आपका बोलने के लिए नम्बर आयेगा तब आप खूब बोल लेना लेकिन अभी आप उन्हें बोलने दीजिए।

...( व्यवधान)

DR. CHINTA MOHAN: I want the Government to strengthen the Public Distribution System. The Government should strengthen the Public Distribution System.  We have about 4,83,000 Fair Price Shops.  They should at least increase the Fair Price Shops to about six lakhs. They should cover more poor people of this country, the poorest of the poor, who are living below the poverty line.

MR. DEPUTY-SPEAKER: In Punjab also more Fair Price Shops should be opened.

 

* Not Recorded DR. CHINTA MOHAN : As far as essential commodities are concerned, earlier there were 79 essential commodities; the Government brought them down to 50 commodities.  Now, again the Government should bring it back to 79 essential commodities.  Though it is difficult for them yet they should see that the earlier 79 commodities come back to the control. 

            Also, under this Act there should be surveillance on the Public Distribution System.  There should be Vigilance and Monitoring Committees to strengthen and see that the subsidised rice, wheat, kerosene and whatever we are giving to the poor people, they should reach them directly.  They should see that no middleman should take advantage of this. Also, in the Essential Commodities Act we have to give them more teeth.  We must see that the poor man and the common man should not be affected by black-marketing etc.  Also, I would like to warn the Government that they may be tempted to raise the prices of LPG and kerosene but they should see that at no cost LPG and kerosene should be touched.  It should be affordable to the people.  They should see that the interest of common man is protected.

            The other day some Members of the Opposition were saying that the Left Parties should raise their voice and the Left Parties should withdraw their support on this small issue of prices.  I would like to tell the House that Left Parties are not going to withdraw their support.  They will continue to support the UPA, and this House will continue for five years[r24][m23]  . The UPA Government will continue and it will last its full five-year term. 

            I would request the Government to take corrective measures to see that the common man and the poor man are protected.  I would also request the Government to see that the poor man should not be hit by price rise.

 

MR. DEPUTY SPEAKER:  Now. Prof. Vijay Kumar Malhotra.

   

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है।…( व्यवधान) 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मल्होत्रा जी, क्या आप महंगाई बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं?

MR. DEPUTY SPEAKER:  No running commentary please. यादव जी, जब श्री चिन्तामोहन जी बोल रहे थे, मैंने विपक्ष की ओर से किसी को बोलने नहीं दिया था।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER:  Please do not disturb him.  Please listen him.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.

(Interruptions) *… प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। श्री चिन्तामोहन जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना।उन्होंने सरकार की बहुत सी वण्डरफुल और महत्वपूर्ण योजनाओं तथा कांग्रेस पार्टी ने क्या-क्या किया, उनका उल्लेख किया है। मैं उनकी बातों का ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम चला रहे हैं,मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम सेकेण्ड वल्र्ड वार के बाद से अर्थात वर्ष १९४४ से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी में कितनी वृद्धि की है, अगर उन्होंने इसका जिक्र किया होता तो बात समझ में आती। आज महंगाई कितनी और महंगाई की क्या स्थिति है, इसके बारे में हजारों अखबारों की कटिंग्स हैं, मैं उनमें से केवल कुछ कटिंग्स को आपके सामने रखना चाहूंगा। "मनमोहन के राज में महंगाई मार गयी " इस हेडिंग के साथ अखबार ने लिखा है कि …( व्यवधान) 

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : मल्होत्रा जी, आप हमेशा अखबारों का सहारा क्यों लेते हैं?…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY SPEAKER:  Shri Goyal, you please first go to your seat. 

… (Interruptions)

* Not Recorded प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, इस देश के १०० करोड़ से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिन्दगीयापन करना कठिन कर दिया है, उनकी जिन्दगी बर्बाद कर दी है, उसके बाद भी यहां पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।

“ मनमोहन के राज में महंगाई मार गयी, सरकार ने छोड़ा गरीब का साथ।”    और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक अखबार, जिसे पार्टी का मुखपत्र माना जाता है, नेशनल हेराल्ड ने भी लिखा है, उसने भी इसी तरह की टिप्पणियां की हैं :

“ महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का जायका। ” “ एक वर्ष में महंगाई ने सभी कीर्तिमान तोड़े। ”    हिन्दुस्तान टाइम्स, जिसकी एडिटर कांग्रेस की ही एक मेम्बर हैं, ने लिखा है :

“Cong'sAam aadmi  takes a hit." – "The Congress concerns for aam aadmi has taken a beating with the hike in the price of petrol, diesel, and even the common man’s staple – atta and dal”   “Inflation : How it affects daily life.” “Price hike: cup of woes of common man reaches its brim.” “Aam aadmi may become a self-goal.” “Inflation homes in on your budget.” “ सरकार ने छोड़ा गरीब का हाथ। ” “  गरीब के साथ विश्वासघात। ” “Aam aadmi may become a self goal.” “Basic food items rates soar.”   उपाध्यक्ष जी, इनके अतरिक्त और भी अखबार हैं जिनका मैं यहां जिक्र कर सकता हूँ। हिन्दुस्तान काकोई भी ऐसा अखबार नहीं है, जिसने इस बात का उल्लेख न किया हो कि महंगाई से देश किस प्रकार प्रभावित है और लोग किस प्रकार महंगाई से पीड़ित cé[R25] ।यहां पर महंगाई के आंकड़ों के बारे में बताया गया और कहा गया कि महंगाई तो फिनोमिनन है और पता नहीं कब से चल रही है। यह भी कहा गया कि नेहरू जी के समय में भी कोई माचिस लेकर आ गया था, जबकि उस समय दूध की बात का जिक्र हो रहा था। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के छ: साल के कार्यकाल का आप रिकार्ड देख लें, सिवाय प्याज की कीमत के अलावा और किसी वस्तु के दाम नहीं बढ़े थे। यहां भी सिर्फ प्याज के अलावा और किसी भी वस्तु की कीमत पर चर्चा नहीं हुई थी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उस समय भी आलू, टमाटर आदि चीजों के दाम बढ़े थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Manvendra Singh, please take your seat.

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बैठे हैं। उस समय ये सार्वजनिक वितरण से सम्बन्धित संसद की स्थाई समति के सभापति थे। उस समति ने तब यह सिफारिश की थी कि अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है इसलिए इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। उस समय इस स्टेंडिंग कमेटी ने यहां सिफारिश की थी कि लोगों को मुफ्त में अनाज बांट देना चाहिए या समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसका किराया ज्यादा लग रहा है। एक वे हालात थे कि गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लेने वाला नहीं था। उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो मुफ्त में अनाज ले जाए और अपने राज्य में उसे फूड फार वर्क के तहत उसका इस्तेमाल करे। राजस्थान सरकार ने कहा था कि हमारे पास तो ले जाने के लिए किराया तक नहीं है, मुफ्त में कैसे ले जाएं। इस पर सरकार ने कहा कि किराया भी हम दे देंगे, आप अनाज को यहां से ले जाएं। एक वह समय था। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा महंगाई रही है, यह तो हमेशा का फिनोमिनन है, वल्र्डवाइज फिनोमिना है, इससे आपकी बात का पता चल जाता है कि आप क्या कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, इन दिनों सभी पेपर्स में महंगाई के बारे में आंकड़े आए। २४ मई, २००४ को जब यह सरकार बनी और चिदम्बरम साहब ने मंत्री पद की शपथ ली, उस दिन से लेकर १० जून, २००६ के बीच आप वस्तुओं के दामों का मुकाबला करें तो मालूम होगा कि कितनी महंगाई बढ़ी है। कोई दो, चार या पांच प्रतिशत किसी चीज के दाम बढ़ जाते, तो बात समझ में आती, लेकिन आप देखें कि जो गेहूं पहले दस रुपए प्रति किलो बिक रहा था, आज वह बढ़कर १५ रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी तरह से आटा दस रुपए प्रति किलो की जगह १७ रुपए प्रति किलो हो गया है। डबलरोटी पहले आठ रुपए की थी, अब १२ रुपए की मिल रही है।…( व्यवधान) 

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं खुद खरीद कर लाया हूं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल जी, आप बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Goyal, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Prof. Malhotra.

(Interruptions)* …  उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री जी जवाब देंगे और भी सदस्य बोलेंगे। आपको इन्हें भी सुनना चाहिए और जब जवाब दिया जाए तो उस समय अपनी बात कह लें या अपने अन्य सदस्यों से एड करा लें।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Goyal, I would not allow you like this. Please take your seat. 

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, अगर ये इस तरह टोका-टाकी करेंगे तो फिर मैं बोलना बंद कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप बोलिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दूसरों को डिस्टर्ब न करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि २२ मई, २००४ से लेकर १० जून, २००६ के बीच होलसेल प्राइस, सुपर बाजार और अन्य बाजारों के दामों में कितना फर्क आ गया है। चीनी जो पहले १४ रुपए प्रति किलो थी, अब २५ रुपए प्रति किलो में बिक रही है। इसी तरह से चाय जो पहले १३५ रुपए प्रति किलो थी, अब उसका दाम बढ़कर १८० रुपए प्रति किलो हो गया है। चावल की कीमत पहले दस रुपए प्रति किलो थी, अब वह २०-३० रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दालें जो पहले २० रुपए से २५ रुपए प्रति किलो थी, अब बढ़कर ५० रुपए से ७५ रुपए प्रति किलो हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि २००-३०० प्रतिशत तक कीमतों में वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि भारत के इतिहास में कब हुई, सरकार को यह भी एक्सप्लेन करना चाहिए।

पेट्रोल पहले ३३ रुपए प्रति लिटर था, अब ४७ रुपए से ५१ रुपए प्रति लिटर के बीच मिल रहा है। यह भी कह दें कि मैं पेट्रोल लेकर आया हूं, पता नहीं आपके घर में इसकी क्या जरूरत होगी! डीजल पहले साढ़े २२ रुपए प्रति लिटर था, अब ३२-३३ रुपए प्रति लिटर के बीच मिल रहा है। सीमेंट की बोरी जो पहले १२५ रुपए की थी, अब १८० रुपए से २०५ रुपए के बीच मिल रही है। इसी तरह से ईंटों का दाम भी काफी बढ़ा है।

* Not Recorded मुझे मालूम है कि कुछ चीजों की कीमतें कम भी हुई हैं। वे चीजें कौन सी हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। कारों की कीमतों में कमी आई है। इसी तरह से ए.सी., स्कॉच व्हिस्की की कीमतें कम हुई हैं और शराब की कीमत कम हुई है, परन्तु दूध, आटा, चावल और चाय की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसलिए इसका हिसाब लगाना चाहिए[R26] । शऱाब पर डयूटी कम करके, स्कॉच को हिंदुस्तान में लाने के लिए उसकी कीमतें कम की गयी। रैफ्रीजिरेटर की कीमत कम हुई है। अय्यासी की चीजों की कीमतें कम हुई हैं।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.  अगर आप सरकार की तरफ से दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो वे भी आपको बोलने नहीं देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं पूछना चाहता हूं कि ये कीमतें बढ़ी क्यों हैं? क्या कोई दैवी विपत्ति आई, जलजला आया, कोई लड़ाई हो गयी। कीमतें बढ़ी क्यों, इसका हिसाब लगाने की जरुरत है। पहली बात जिसका जिक्र सब करते हैं वह यह है कि सात बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गयी, ५८ प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाई गयी और कहा गया कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए कीमतों बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, ६० हजार करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल की एक्साइज डयूटी से आता है। एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये में से साठ हजार करोड़ रुपया केवल एक्साइज डयूटी से आता है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो एक्साइज भी बढ़ती है। इस हिसाब से यह राशि कहां पहुंचेगी? हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। हमारे नजदीक पाकिस्तान और बंगला देश हैं और वे भी दुनिया से पेट्रोल और डीजल लेते हैं, उनके यहां भी पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है। जब दुनिया के देश अपने यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? यह जो कीमतें बढ़ाई गयी हैं यह कस्टम और एक्साइज डयूटी बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाई गयी हैं…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. No running commentary please.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, जब किसानों को मनिमम प्राइस देकर गेहूं खरीदने का टाइम आया तो फसल आने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि हम ६५० रुपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से दाम देंगे। बाजर में १०००-११०० रुपये पर गेहूं बिक रहा था लेकिन एफसीआई ने घोषित भाव पर भी गेहूं नहीं खरीदा और सारा गल्ला स्टोरियो और कालाबाजारियों ने ७००-७५० रुपये पर किसान से इसलिए खरीद लिया कि गवर्नमेंट तो ६५० रुपये के भाव पर ही खरीदेगी। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि जानबूझकर एफसीआई ने अनाज नहीं खरीदा ताकि व्यापारी खरीदकर ले जाएं। व्यापारियों ने जब पूरा का पूरा अनाज खरीद लिया तब एफसीआई बाजार के अंदर आई। आप समझ सकते हैं कि ६५० रुपये में इन्हें कौन अनाज देगा। उसके बाद ये घोषणा करते हैं कि अब हम पांच लाख टन अनाज आयात करेंगे। उपाध्यक्ष जी, क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कोई हो सकता है जहां जानबूझकर गेंहू न खरीदा जाए और जब अनाज कम हो जाए और जमाखोरों के गोदाम भरे हों तब सरकार कहे कि अब हम गेहूं आयात करेंगे।…( व्यवधान)  अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हम बोलना नहीं चाहेंगे। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय :  आप बैठ जाइये।

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing should be recorded except the speech of Prof. Vijay Kumar Malhotra.

(Interruptions)* … उपाध्यक्ष महोदय : यह परम्परा बहुत गलत है। जब दूसरी पार्टी का सदस्य बोल रहा है, तो उसे बोलने दें। नहीं तो मेरे लिए यह संभव नहीं होगा कि जब आपके नेता या आप बोलना चाहें तो उन्हें कंट्रोल कर सकूं। श्री हान्डिक जी आप इन्हें चुप रहने के लिए कहें कि ये बिना मतलब डिस्टर्ब न करें। जब कोई बोल रहा है तो उसे सुनने की कोशिश करें। जब आपको बोलने का समय देंगे, तब आप जो कहना चाहते हैं, कह दीजिएगा, लेकिन दूसरे को सुनने का जज्बा रखना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि इससे भयंकर भ्रष्टाचार संभव नहीं है कि आप इस तरह से मैनुपुलेट करें कि किसान का अनाज पौने सात सौ या सात सौ रुपए बिके और वही अनाज बाजार में १३००-१४०० रुपए बिके। इन्होंने घोषणा की कि हम पांच लाख टन अनाज इम्पोर्ट करेंगे और वह गेहूं भी आस्ट्रेलिया की बदनाम कम्पनी से, जिस पर फूड फार आयल मामले का आरोप है। जिस प्रकार का आरोप हिंदुस्तान के एक मंत्री और कांग्रेस पार्टी पर लगा है, उसी प्रकार का आरोप आस्ट्रेलिया में उस कम्पनी पर लगा, जो फूड फार आयल मामले में आरोपी है, उससे इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट की क्या कीमत दी गई, अपने देश के किसान को ६५० रुपए प्रति क्िंवटल देने के लिए कहा और मैक्सीमम ५० रुपए का बोनस और दूसरे देश का गेहूं १००० रुपए प्रति क्िंवटल के हिसाब से पड़ा। आप वहां के किसान * Not Recorded को एक हजार रुपए देंगे और अपने देश के किसान को ६५० रुपए प्रति क्िंवटल से ५० रुपए ज्यादा देने में कोताही कर रहे हैं। १५ लाख टन इम्पोर्ट किया गया। पहले अनाज नहीं खरीदा, जब बाद में व्यापारी ने खरीद लिया और अपने जखीरे भर लिए, उसके बाद इम्पोर्ट की घोषणा कर दी। स्केयरसिटी क्रियेट कर दी, फिर यह कहा कि हम जीरो डयूटी पर भी इम्पोर्ट कर लेंगे और विदेशों में भी गेहूं की कीमतें बढ़ गईं। वहां भी कीमतें बढ़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदुस्तान को गेहूं की जरूरत पड़ गई है। यह कारण है, जिसकी वजह से इस देश में गेहूं महंगा हुआ।

दूसरा यहां पर सट्टा बाजार, वायदे का बाजार, कोमोडिटी एक्सचेंज और फारवर्ड ट्रेडिंग है। यह ठीक है कि उस समय शुरू हुई थी…( व्यवधान)   मैं उसी बात पर आ रहा हूं।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा की स्पीच के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जिस समय इसे शुरू किया गया था, उस समय सारी पार्टियां इससे सहमत थीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम सहमत नहीं थे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जब आपका मौका आएगा, तब आप बताइएगा। हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, जब मैं आपसे कह रहा था कि श्री देवेन्द्र प्रसाद की कमेटी ने कहा कि अनाज को कहीं भी फैंक दो। फिर यह हुआ कि यदि इतना अनाज है तो इसे आने-जाने पर पाबंदियां हटा ली जाएं। अगर अनाज इतना है और रखने की जगह नहीं है, तो इस किस्म की पाबंदियां दूर कर दो। आपको आए हुए दो साल हो गए। आपके आने के दो साल बाद, जब इसकी फार्वड ट्रेडिंग के अंदर तीन महीने तक अनाज कितना चला जाए, अगर सारे हिंदुस्तान में कुल-मिला कर जितनी यहां पर चीनी या दालें होती हैं, उससे ज्यादा फार्वड ट्रेडिंग में लोग खरीद लें[i27] । फॉरवर्ड ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर दें तो क्या स्केयरसिटी नहीं होगी? स्केयरसिटी होगी। दूसरे देशों से दालें १०-१२ रुपए में आकर यहां ५०-६०-७० और ७५ रुपए में बिक रही हैं। अगर हमने शुरू किया था तो दो साल से इसे खत्म करने में क्या दिक्कत थी। उस समय दालों की कीमतें नहीं बढ़ रही थीं। उस समय एक्सचेंज किया गया था तो किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी थी। आपने दो साल में बंद क्यों नहीं किया? हम लगातार दो साल से शोर मचा रहे हैं। आपके पास कमोडिटी एक्सचेंज और फॉरवर्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। मैंने पहले भी कहा कि जितनी कुल पैदावार होती है उससे ज्यादा खरीद लिया और खरीदने के बाद घोषणा की कि जीरो डयूटी पर इम्पोर्ट करेंगे। यह दूसरी घोषणा थी। वहां जो दालें बेचने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि जीरो डयूटी पर आ रही है, उन्होंने कहा कि १५ रुपए में नहीं देंगे, ४०-४५ रुपए में देंगे। वहां के किसान मालामाल हो रहे हैं। वहां के ट्रेडर्स और सत्तारूढ़ पार्टी की मिलीभगत से सट्टेबाजी और वायदा सौदे की. वजह से यह स्थिति पैदा हो रही है। चीनी और चाय की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? आप किन चीजों का इम्पोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं? इन कारणों में जाएंगे तो आपको दिखायी देगा क सरकार की नीतियां इसके लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं?

अभी श्री चिन्ता मोहन ने यह जिक्र किया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग बुलायी और बहुत भारी घोषणा की कि वह महंगाई से बहुत चिंतित हैं और हैडिंग भी था कि कीप वाच ऑन प्राइसेज : सोनिया गांधी। ठीक बात है कि उन्होंने मीटिंग बुलायी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलायी थी, थोड़ा वह समय याद करें, उस समय देश भर में चुनाव हो रहे थे, सब जगह सोनिया जी का दौरा हो रहा था, किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, कीमतें बढ़ रही थीं, इम्पोर्ट में भ्रष्टाचार हो रहा था। आज किसानों के आत्महत्या का विषय नहीं है। श्री मनमोहन सिंह के विदर्भ आने के बाद ५० के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहां रोज के तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सत्ता में आई पार्टी के पिछले दो साल के कार्यकाल में करीब ३-४ हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन यह विषय दूसरा है कि उन्हें अपनी उपज की कीमत मिल रही है या नहीं? मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं। उन्होंने मीटिंग बुला कर कहा कि महंगाई पर काबू पाना चाहिए। उन्होंने एक लैटर श्री मनमोहन सिंह को लिखा और कहा कि डीजल और पैट्रोल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। अगले दिन मंत्री महोदय ने कहा कि नो रोल बैक। सोनिया जी कह रही हैं कि कीमतें मत बढ़ाइए और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई रोल बैक नहीं होगा और कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सेल्स टैक्स और वैट कम कर दो। एक पैसे, दो पैसे, चार पैसे कम कर दिए और बात खत्म कर दी। सोनिया जी ने पैट्रोल डीजल और आम वस्तुओं की कीमतों के बारे में कहा लेकिन क्या हुआ? क्या कीमतें कम हो गईं? उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स का नया फॉर्म नहीं चलेगा। गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिए सरल फॉर्म को चेंज करके छ: पेज का बना दिया। अगर ऐसा हो जाता तो हर आदमी पर एक-दो हजार रुपए का बोझ पड़ जाता और वह सीए के पास जाकर भरवाना पड़ता। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामैंटरी कमेटी की मीटिंग में कहा था कि नया सरल फार्म वापस लेना चाहिए। अभी वही फार्म चल रहा है। जो खराब फार्म है, उसे बंद कर रहे हैं। मैं दो-तीन बातें जानना चाहता हूं। चिदम्बरम जी बैठे हैं। सोनिया जी ने जो इतनी बातें कही लेकिन उनकी बातें मानी नहीं गईं। क्या यह माना जाए कि सोनिया जी की अब चलती नहीं है? सोनिया जी की भृकुटि तन जाए …( व्यवधान) 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, this is not fair. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Why not? … (Interruptions)मैंने कोई अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कही है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not unparliamentary[R28] .

 

...( व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : आप जो मर्जी आये कहते जाएं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते…( व्यवधान)   महोदय, इसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। …( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सोनिया जी भृकुटि तन जाएं तो मंत्रिमंडल का हर आदमी हट जायेगा। उनकी भवें तन जाएं तो यह होता है। परंतु आप यह कहें कि सोनिया जी कुछ कहें और वह न हो, मैं पूछ रहा हूं क्यों?  I am saying this because she is the de facto Prime Minister, and she is also the Leader of the Congress Party. वह कहें कि कीमतें कम हो, डीजल के प्राइस न बढ़ें, आपने क्यों कम नहीं किए…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठ जाएं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता था…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज साइलेंस।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मैंने इसलिए जिक्र किया है, चूंकि चिंतामोहन जी ने उसका नाम लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेता ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने यह बात कही थी कि महंगाई पर काबू पाओ। लेकिन महंगाई पर फिर भी काबू नहीं पाया गया। इकोनोमिक टाइम्स ने इस बात को लिखा -

An article in the Economic Times says that :

“CWC Meet Stages Mock Fight with the Center -- The Congress wants UPA Government to control rising prices, help the aam aadmi. This is just to fool the people.”   यह स्टेबल लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। यह इकोनोमिक टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इकोनोमिक टाइम्स लिख रहा है कि या तो सोनिया गांधी जी का निशाना श्री शरद पवार जी हैं कि शरद पवार जी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं, वह इन्हें कंट्रोल नहीं कर सके, क्या वह उन पर निशाना साध रही हैं। क्या सोनिया जी डा. मनमोहन सिंह जी पर निशाना साध रही हैं या वह मॉक फाइट कर रही हैं। देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर डा.मनमोहन सिंह जी कहें कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, चिदम्बरम् जी कहें कि महंगाई नहीं होनी चाहिए - यह आप किसको कह रहे हैं? जो महंगाई कर रहा है, वही कह रहा है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। यह महंगाई के कारण मैंने आपको बतायें और इन कारणों से इसका ध्यान रखने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इंटरैस्ट रेट बढ़ाये जा रहे हैं। गरीब आदमी के मकान के ऊपर पहले तो चिदम्बरम् साहब ने सर्विस टैक्स लगा दिया, इंटरैस्ट रेट बढ़ा दिया। यदि एक झुग्गीवाला एक छोटा सा मकान बनाना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं है कि वह एक छोटा सा मकान भी खड़ा कर सके। आपने लोन की कीमतें बढ़ा दीं, जमीन की कीमतें बढ़ गईं या बढ़ा दी गईं। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज में क्या हो रहा है?  मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं यहां आराम से हूं, मुझे दिल्ली में रहते हुए इतने साल हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दिल्ली में एक एकड़ का प्लाट १७३ करोड़ रुपये में बिका है। क्या आपको मालूम है कि जब नई दिल्ली बन रही थी तब मान सिंह रोड का प्लाट किसानों से लिया गया था, वह पांच पैसे गज के हिसाब से लिया गया था और वह प्लाट आज १७३ करोड़ रुपये में बिकता है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के एक एम.पी. ने एक प्लाट १७८ करोड़ रुपये में खरीदा[R29] ।एक तरफ तो ये १७८ करोड़ रुपये में प्लॉट खरीदने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पिछले दिनों अखबार में क्या आया है कि ५६ करोड़ रुपये की घड़ी है और हिन्दुस्तान में ऐसे लोग भी है जो ५६ करोड़ रुपये की घड़ी खरीदते हैं। कई-कई करोड़ रुपये की कारें खरीदी जाती हैं। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो पैसे का ऐसा वल्गर डिमोंस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ गरीब आदमी तथा किसान आदमी को आप देखिए कि उसे मुआवजे में क्या मिलता है।

मैं जब १९४८ में आया था। उस समय मकान चार आने गज में बनाया था क्योंकि उस समय आने चला करते थे। किसान की ली हुई जमीन होती है और उसके बाद उसे कोई रोजगार नहीं दिया जाता। उसका अनाज, उसकी पैदावार का उसे कोई मूल्य नहीं दिया जाता और उसकी जमीन को यहां पर दो-दो सौ करोड़ रुपये में चार-चार सौ करोड़ रुपये में बेची जाती है। एक प्लॉट जो यहां पर झुग्गी-झोंपड़ी बनाने के लिए रखा हुआ था, उसे डीएलएफ को २००० करोड़ रुपये में बेच दिया गया। यह जो भयंकर स्थिति पैदा हो रही है, उसी के कारण यह महंगाई की स्थिति पैदा हो रही है। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House. No running commentary is allowed in the House.

… (Interruptions)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अब मैं रोटी, कपड़ा और मकान पर आता हूं। रोटी के बारे में मैंने बता दिया। कपड़े के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि खादी बोर्ड में लाखों ही नहीं करोड़ों आदमी काम करते थे। उस खादी बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया गया है। खादी बोर्ड के अंदर आज कोई काम नहीं हो रहा है। आज खादी बोर्ड का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है। फिर गरीब आदमी रोटी कहां से खाए ? गरीब आदमी कपड़ा कहां से ले?  जब हालत ऐसी है तो मकान बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हं कि कांग्रेस की सरकार जो इस समय देश में भयंकर महंगाई के लिए जिम्मेदार है, अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है क्योंकि जो ये नारे लगाये जाते थे, आम आदमी पूछता है क्योंकि आपने आम आदमी की बात की थी। इस समय सारे देश में एक ही शिकायत है कि आम आदमी को क्या मिला? सारे देश के लोगों का आज यह गिला है कि इन दो सालों के अंदर आम आदमी को क्या मिला है?   मुझे यह देखकर बहुत शर्म आती है क सारी जनता महंगाई पर रोती है और यहां पर सदस्य हंसते हैं। जब-जब कांग्रेस सत्ता में आई है, महंगाई लाई है और महंगाई लाना, ज्यादा टैक्सेज लाना और यहां पर आकर जनता के लिए इस प्रकार के हालात पैदा कर देना कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसलिए अगर इस महंगाई पर अगर आप काबू नहीं पा सकते, इस महंगाई को अगर आप नहीं रोक सकते तो जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती, वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, उसे बदलना है, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

     

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, the issue of rise in prices of essential commodities was debated in this House in the last Session also. At that time, the hon. Finance Minister gave a small reply while replying to the debate, and he said that :

“…As regards essential commodities, we will use every power in our hand to ensure that goods are not only available, but they are available at reasonable prices… ”               He mentioned that the Government would ensure that the essential commodities are not only available, but they are available at reasonable prices. Further, it was mentioned that they would use every power to achieve this objective. Therefore, I hope that he will tell us about the same while replying to this debate. I am emphasising this point because his reply on this issue was given in this House on 23 May, and after a gap of two months we are again discussing this issue in this House. The House would like to know about the powers that he has used or he is using to make the essential commodities available at reasonable prices. I am saying this because we do not see any impact that has been there during these two months in the prices of essential commodities, that is, from 23 May to 23 July[ak30] .

            Sir, I have the figures that show how the prices are increasing abnormally, and this is quite unprecedented. I have the figures of the wholesale prices of all commodities of 7th January and then 17th June. In almost all essential commodities, in respect of wholesale prices, there has been an abnormal increase. We do not find that the Central Government has taken any concrete measures to control the prices.

            Sir, the situation has become so worse today that people have to spend 60 per cent to 70 per cent of their income on food. Look at the plight of the workers who are in the unorganised sector, that is, the agricultural labourers, who constitute 37 crores. How much do they earn? They earn a maximum of Rs. 60 per day. They have to spend Rs. 16 on one kilo of rice; they have to spend Rs. 17 on one kilo of atta, and not less than Rs. 60 on any type of dal, or the pulses. If they are to spend 60 per cent to 70 per cent of their income on food, how will they survive? Their condition has become so precarious that today lakhs and lakhs of people go to bed with empty stomach. That is the situation today which is prevailing throughout the country, both in rural and urban areas, and not in some parts.

            Why has the situation become so grave? There was a debate in the last Session and we made several suggestions. What we found at that point of time was that procurement of foodgrains was not done properly. Prof. Malhotra was saying that this year, the Minimum Support Price is Rs. 650 plus a bonus of Rs. 50, which totals to Rs. 700, but the traders and the businessmen are purchasing the produce from the farmers by giving more than the Minimum Support Price, and as a result of this, the procurement fell. The situation will be grave next year when there will be no food security in our country. We are heading towards such a situation. What is to be done is that we have to procure more so that people can sell their foodgrains and their produce to the Food Corporation of India.  The Food Corporation of India will have to offer a higher price to the farmers for their produce. We are importing wheat at a landed cost of Rs.10,000 per tonne while our farmers are getting only Rs.7,000 per tonne. That is a difference of Rs.3,000 per tonne.

            While this has been happening, do we really have a shortage of wheat? There is stagnation in the production of wheat. This year the production is about 78 million tonnes. That is sufficient for us if we compare it with our domestic demand which is only three million tonnes. There has not been any increase in the production of wheat in the country. There is no shortage of wheat in the country either. When there is no shortage of wheat in the country, why did the Government of India decide to import five lakh tonnes of wheat of in the first lot, 30 lakh tonnes in the second lot, and now 50 lakh tonnes?

            Another cause for this situation in the country is the weakening of Public Distribution System. हम मल्होत्रा जी का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने एक भी बात पीडीएस के बारे में नहीं कहीं। उनके जमाने में क्या हुआ था? We asked for strengthening of PDS in the country. It has been committed by the United Progressive Alliance in its Common Minimum Programme that Public Distribution System should be strengthened, that it should be universalised.

During the time of NDA, the policy of Targeted Public Distribution System was adopted. There was an artificial line of poverty created with people having a monthly income of below Rs.350 were called below the poverty line people. During the NDA regime, prices of PDS commodities for both APL and BPL beneficiaries were increased. For BPL people the price was half the economic price and for the APL people it was full economic price. As a result of this, Public Distribution System was virtually weakened and the market started to determine the prices of food grains.

It is not a fact that there was increase in the price of onion only now. During the NDA regime, in the 13th Lok Sabha, we had raised the issue of rising prices at least four times. The record will show that. There was an increase of prices during that time also because of some of the wrong policies they pursued. We are now asking the Government to reverse those policies. That has not been done. Because of that there has been adverse impact on the price situation in our country[KMR31] .

15.00 hrs.             We have an Essential Commodities Act of 1955. A number of commodities was designated as essential commodities.  It stood at 70 in 1989.  It was reduced to 15 during the NDA regime.  What they did was that they issued an order in 2002 removing licensing requirements, stock limits, movement restriction as specified food items under the Essential Commodities Act.  All licenses were removed -  there was no control, no restriction  and anybody can freely buy, stock,  sell, transport, distribute, dispose any quantity in respect of wheat, coarse grains, sugar, edible oil seeds, edible oil without any requirement of licence or permit.  All the restrictions in respect of more items of food stuff, pulses, gur, maida, atta, vanaspati were removed in 2003.  Because of this dilution of the Essential Commodities Act of 1955, now the Central Government has no control over hoarding, black marketing, stockpiling of essential commodities.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन कीमतें कम नहीं हुईं। …( व्यवधान) 

श्री बसुदेव आचार्य : हम दो साल से मांग तो कर रहे हैं। क्या करें, आपने जो किया वही ये लोग भी कर रहे हैं। इनमें और आप में कोई अन्तर नहीं है। …( व्यवधान)   There is no difference between what the NDA did, and what they are also doing. … (Interruptions)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये इस सरकार से इतने दुखी हैं, तो इन्हें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। …( व्यवधान) 

MR. DEPUTY SPEAKER: Only the speech of Shri Acharia should be recorded.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  The NDA Government has allowed hoarders, black marketeers to play havoc with the supplies and prices of essential commodities.  It should be reversed.   Now, the Government has no control.  I would like to know from the hon. Minister as to what action has been taken against the hoarders; as to how many have been arrested till then.  I am asking this because the prices are rising and rising in the last six months starting from January.  Till today, there has not been any let out.  What I demand is that the public distribution system should be strengthened.  The artificial line of APL and BPL should be removed.  The public distribution system (PDS) should be universalised.  More items should be included.  Not only rice, wheat, atta and sugar but essential items like pulses, edible oils should also be supplied through the public distribution system so that majority of the people would benefit.  Eight per cent of the people are already facing this problem.  Majority of the people can get essential commodities at a cheaper price. For that, if the Government has to spend a few thousand crores of rupees, the Government will have to spend to save the people of our country.  Then, Prof. Malhotra mentioned about futures trading and forward trading, which they introduced in 2003.  Because of that, there was supply contract between buyer and seller[s32] .

Last year, the price of wheat was less than that of this year. A contract was made; and the wheat was not lifted last year, but it was lifted this year. So, the farmers get the price that was existing one year before. This is the forward contract between the buyer and seller – the buyer is obligated to take delivery and the seller is obligated to provide delivery of a fixed amount of commodity at a pre-determined price, at a specific future date. Forward and future trading is used by those who hold large stocks of a commodity for commercial reasons. Future contracts are also used to purposefully accumulate stocks in order to make speculative profits. That is happening in our country for the last three years. Since speculative activities dominate the forward and future trading and they instill greater volatility in the commodity prices, such a trade was prohibited for essential commodities under the Forward Contract Act of 1952. That was prohibited.

            But when the NDA was in power, they issued an order, withdrawing this prohibition; they allowed future and forward trading. I would like to know from the hon. Finance Minister, what steps the Government will take to rectify this and whether the Government will withdraw the order which was issued in 2003 because of which the speculative activities are dominating the market today in our country?

            It has grown sharply in two years and the prices of commodities have increased simultaneously. The farmers and small traders however who do not have access to the commodity exchanges have not gained anything from the price increases. Farmers and small traders suffer whereas big traders’ profit is increasing. So, there is a need to reverse the order which was issued by the earlier Government. The Government should undo what was done by the earlier Government.

            There has been a deceleration in the agricultural production. This is not a recent feature. Over the last several years, the capital formation in agriculture has not been adequate. As a result of that, there has not been expansion of irrigation and irrigated area in our country. As a result of this, there has been an adverse impact in the agricultural production. Only last year, there has been some growth of about 2-2½ per cent, whereas the GDP is set at eight per cent. The growth in agricultural sector is only about 2.5 per cent. There is a need to increase production in our country, particularly of pulses[V33] . During 30 years there has been only 10 lakh tonne increase in production of pulses.  As there is less production during these years, the Government has decided to import pulses.  Pulses are proteins for the poor people of our country but the per capita availability of pulses is reducing gradually.

            Another problem is with regard to the allocations for Antyodya Yojana, BPL and APL.  The Antyodya Yojana was started to help the poorest of the poor.  They get one kg. of rice at two Rupees.  The allocation for Antyodya Yojana has been slashed from 2.81 lakh tonne to 2.51 lakh tonne.  Why has this allocation been reduced?  The allocation for BPL families has also been slashed from 5.25 lakh tonne to 4.46 lakh tonne.  For APL families also the allocation has been drastically slashed from 15 lakh tonne to 1.94 lakh tonne. 

There is a proposal to increase the price of foodgrains supplied through the PDS to both APL and BPL families.  There is also a proposal to reduce the quantum of foodgrains supplied through the PDS.  So, on the one hand the quantum of foodgrains is being reduced and on the other hand the price of foodgrains supplied through the Public Distribution System is being increased.   The main purpose of this is to destroy and dismantle the Public Distribution System.  If the Public Distribution System of our country is dismantled and destroyed what will happen to the poor and lower middle class people of our country?  There is a need to strengthen the Public Distribution System.  There is a need to universalise the Public Distribution System. I am sure when the Finance Minister will reply to the debate he will definitely tell us what steps the Government is thinking to take to strengthen the Public Distribution System.

We had elaborately discussed in the last Session when we participated in the debate on hike in the prices of petroleum products.  This House was almost unanimous, I heard the speeches of almost all the Members, that there was no need to increase the prices of petroleum products. Why were we opposing the hike? We were not opposing only for the sake of opposition.  We made several suggestions.  We had a series of discussions and we made several suggestions.  One such suggestion was to reduce or restructure the duties and the cess.

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, अब आप कन्क्लूड करें, आपकी पार्टी का टाइम २६ मिनट था।

श्री बसुदेव आचार्य : कन्क्लूड करेंगे। अभी मुझे २-३ और महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than 26 minutes.

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है। टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। हाउस चलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी थोड़ा समय दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know the seriousness of the matter.

… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने तो १५ मिनट बोला है।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have spoken for more than 26 minutes.

… (Interruptions)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हम सरकार को बोल रहे हैं, और कर क्या सकते हैं।…( व्यवधान) 

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : आचार्य जी कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता है[R34] ।

SHRI BASU DEB ACHARIA: Today, the revenue collection of the Central Government and the State Governments in a year from petroleum products is Rs.132000 crore. It is increasing everyday. Whenever the international price increases, the collection of the Central Government also increases.  Due to the recent increase of Rs.2 to Rs.3, Mr. Chidambaram will get Rs.36,000 crore.  I do not know what he will do with that money.  After the increase in the prices of petroleum products, he told me that the burden on the common man will be only Rs.12,000 crore.  But it is not Rs.12,000 crore.  The direct and indirect burden on the common man is much more.  As per my calculation, it will be more than Rs.30,000 crore. 

            As regards the prices of the vegetables, if you go to the market you will find the prices of vegetables abnormal as there is increase in the transport cost.  We cannot blame the transporters.  Sometimes they do charge much more than they should but because of the hike in the prices of diesel, there is a cascading effect on all commodities.  It has its impact on the transport cost and the transporter is passing his burden to the common man.  As a result of this, the prices of all the commodities are increasing. If you compare the vegetable prices prior and after the hike in the prices of petroleum products, you will find the difference. 

            Now he is advising the States to reduce the Sales Tax.  There is one saying in Bangla: `apani achari dharmo, aporey shekhai’  which means charity begins at home.   So he is not agreeing to reduce even one rupee.  Shri Gurudas Dasgupta and myself had a discussion with Shri Murli Deora in this regard.  It was a very transparent meeting.  Even the press was invited to the meeting.  But none of our suggestions were accepted.  We spent at least four to five hours but none of our suggestions was accepted by Shri Deora.  He said that he is helpless.  How can he help us?  I thought he is my good friend.  We were together in 1980.  We thought that at least one of our suggestions which my leader, Shri Sitaram Yechury and myself gave would be accepted but none of them was accepted.

            The second remedy which we suggested was to remove import parity.  Who is benefiting by this?  One particular company is benefiting due to this. When NDA was in power, it dismantled the administrative price mechanism[r35] .

            The NDA Government dismantled the Administered Price Mechanism. Why can this Government not re-introduce it? What is the difficulty? The NDA and the UPA Governments are not the same. But this Government does not agree to this.

            Sir, the Budget was prepared on the basis of estimates and revenue collections. But when internal prices are increasing, revenue is increasing, what is then the need for additional funds? The excess should be distributed amongst the poor people and the people belonging to the middle class.

We should honour the mandate of the 2004 General Elections. The verdict was against the policies pursued by the previous Government and not in favour any political formation or combination. It was against the policies pursued by the previous Government. This Government should not pursue the same set of policies. This Government sometimes forgets the tenets of the Common Minimum Programme. We are extending support to the common Minimum Programme. Our concern is for the  majority of the people of this country. The farmers are committing suicide. Thousands of people today go to bed with empty stomach. Such is the situation… (Interruptions) Such was also the situation during the NDA regime. Now, there is a need to reverse the policies that were pursued by the previous Government. This Government should listen to the voices of the people of our country. The condition is gradually deteriorating and would continue to deteriorate if some concrete measures are not taken.

            What did the hon. Finance Minister assure this House in regard to essential commodities?  I would like to quote him again.

“In essential commodities we will use every power in our hand.”   I would say that the powers, if any, if he does not have, he should try to have that power in order to check the prices of the essential commodities. The Government should reverse the order that was issued in regard to the Essential Commodities Act of 1955. The Government should withdraw that power to allow future and forward trade. This is in the hands of the hon. Finance Minister and he can immediately present the report … (Interruptions)

To make goods available at reasonable prices the Government would have to strengthen the Public Distribution System. It was mentioned in the National Common Minimum Programme, rather a commitment was made, that this Government would strive to strengthen and universalise the Public Distribution System. More commodities should be added to its list and supplied to the people at a cheaper rate[snb36] .   Do not [bru37] reduce food subsidy.  In order to reduce food subsidy, you are increasing the prices and you are reducing the quantum of food to be supplied through the Public Distribution System.

                                                 

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) :अध्यक्ष महोदय, महंगाई जैसे बहुत गंभीर मुद्दे पर यह सदन चर्चा कर रहा है। चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं जिससे पूरे पूरे देश में लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज आवश्यक चीजें आम उपभोक्ता की पकड़ से बाहर हो रही हैं। हमारे मित्र श्री चिन्ता मोहन जी ने जब महंगाई पर चर्चा शुरू की, तो मैं समझता था कि वे कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ठोस सुझाव देंगे। आज दोषारोपण से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम व्यक्ति को राहत कैसे मिले। अगर प्रतिपक्ष के सकारात्मक सुझाव हैं, तो सरकार उसे स्वीकार करे। सरकार महंगाई रोकने के लिए क्या सार्थक प्रयास कर रही है, इसकी जानकारी दे। लेकिन चिन्ता मोहन जी ने ठोस प्रयासों की सलाह देने के बजाए यह कहा कि जो महंगाई बढ़ी है, वह कोई नयी बात नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में, यानी १९५० में भी महंगाई बढ़ी थी। इसी तरह वर्ष १९६० में भी महंगाई बढ़ी थी।

15.26 hrs. (Shri Giridhar Gamang in the Chair) जब श्रीमती इंदिरा जी प्रधान मंत्री थी तब भी महंगाई बढ़ी थी। चिंता मोहन जी, यह कोई तर्क नहीं है।…( व्यवधान) 

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उसी महंगाई की यह उपज है।…( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन : यह कोई आधार नहीं है। न सिर्फ चिंता मोहन जी बल्कभारत के रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहाहै कि उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी पहली बार नहीं हुई है। वर्ष १९७४ में जब श्रीमती गांधी देश की प्रधान मंत्री थी, उस समय भी २४ फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। …( व्यवधान) 

श्री मोहन सिंह : उनको यह बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। …( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उनका बयान अखबारों में छपा कि महंगाई के सवाल पर नाहक हाय तौबा हो रही है।हमारे प्रतिपक्ष के मित्र यहां बैठे हैं। उनसे जरूर कोई न कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से ये लोग विपक्ष में आये। इस समय सरकार में जो लोग हैं, उनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि इनसे बेहतर सरकार चलायें। यह कोई तर्क नहीं है कि महंगाई पहले भी रही है, लिहाजा अब भी महंगाई होनी चाहिए। इसलिए मैं चिदम्बरम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार में हैं, कितने दिन रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितने दिन आप सरकार में हैं, मेहरबानी करके अच्छी तरह से सरकार चलाइये। आप ऐसी सरकार चलाइये जिससे लोगों को अहसास हो कि आप जन कल्याण में लगे हैं और आम व्यक्ति के हितों के लिए काम कर रहे हैं। वरना जिस तरह से आप उठकर यहां आये हैं उसी तरह ज्यादा देर नहीं लगेगी कि आप उठकर फिर वहां चले जायेंगे। …( व्यवधान) 

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) :हम वहां आ जायेंगे।…( व्यवधान) 

श्री रामजीलाल सुमन : आपके आने की संभावना नहीं है। हम मिल-जुलकर सरकार बना लेंगे। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सरकार कितने दिन चली है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार के चलने की दिशा क्या है ?  मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके सरकार के चलने का अहसास यह होना चाहिए कि आप आम व्यक्ति को राहत दे रहे हैं। यहां भिन्न-भिन्न पार्टियों के लोग हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं।इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। लेकिन जो पोलटिकल पार्टीज है उनसे भी एक अलग हिन्दुस्तान है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता आप इकट्ठा कर लें, तो पूरे देश में १० या १२ करोड़ लोग होंगे लेकिन १०० करोड़ का हिन्दुस्तान ऐसा है जो किसी पार्टी में नहीं cè[p38] ।

चिदम्बरम जी, आप जब जवाब देंगे तो आंकड़ों का उल्लेख करेंगे, लेकिन यह राज आंकड़ों से नहीं चलता है, राज जनता के भरोसे से चलता है। इसलिए लोग जो एहसास करते हैं उससे बड़ा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि महंगाई के सवाल पर आपकी सरकार असफल रही है और अब आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। महंगाई रोकने के लिए आपकी तरफ से आज तक कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है। मैं सरकार की शक्ति और सामथ्र्य को समझता हूँ। चाहे ये सट्टा बाजार या काला धंधा करने वाले लोग हों, ये माफिया लोग हों, अगर सरकार की इच्छा शक्ति द्ृढ़ हो तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जा सके। मेरा आरोप है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति द्ृढ़ नहीं है।यह जो बार-बार कहा गया कि महंगाई पहले भी थी और यह कोई नयी बात नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक नकारात्मक सोच है। कुछ ठोस और मजबूत प्रयास आपको महंगाई के सवाल पर करने होंगे। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हुई और महंगाई पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री जी ने जो फरमाया वह यह था कि मूल्य वृद्धि का मूल कारण उत्पादन में कमी है। मैं समझता हूँ कि यह कोई ठीक जवाब नहीं है। यह इन्टरप्रिटेशन भी ठीक नहीं है।इन तथ्यों को अगर कसौटी पर रखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। एक जून, २००६ को भारतीय गोदामों में चावल और मोटे अनाज का भण्डार एक जून, २००५ की तुलना में ज्यादा था। यह बात सही है कि गेहूं अवश्य कम था, लेकिन जून, २००५ में चावल का भण्डार ११५.८५ लाख टन था और जून, २००६ में ११९.५० लाख टन था। मोटे अनाज का भण्डार जून, २००५ में ६.०६ लाख टन था और जून, २००६ में यह १०.२७ लाख टन था।जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गेहूं में जरूर कमी थी और आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह सरकार की गलत नीतियों के चलते पैदा हुई है। फरवरी मे सरकार ने यह एलान कर दिया कि हम गेहूं का आयात करेंगे। उस समय रबी की नयी फसल आने वाली थी और यह भी संदेश लोगों में गया कि सरकार बाहर से जो गेहूं आयात करने वाली है वह लगभग १००० रूपए प्रति क्िंवटल की दर से होगा तो किसानों ने सोचा कि हम ७०० रूपए प्रति क्िंवटल की दर से अपना गेहूं क्यों दें। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान ने अपने हाथ खींच लिए। किसान के पास और देश में गेहूं की कमी नहीं थी क्यों रबी की फसल में जो गेहूं का प्रारम्भिक आकलन था वह लगभग ७३ लाख टन का था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन लाख टन ज्यादा था। लोगों में एक गलत संदेश चला गया और किसानों को समझ में आने लगा कि गेहूं के दाम बढ़ने वाले हैं और उसका परिणम यह हुआ कि सरकार का जो खरीद का लक्ष्य १६० लाख टन का था, उसके सापेक्ष केवल ९२-९३ लाख टन की ही सरकारी खरीद हो पाई। इस देश में छोटी-मोटी पांच सौ कम्पनियां हैं। उन्होंने किसानों से लेकर मण्डियों तक, ६० प्रतिशत से लेकर ७० प्रतिशत तक गेहूं खरीदा। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार की गलत नीति के चलते आठ वर्ष बाद यह पहला मौका था जब सरकार १०० टन से कम गेहूं की खरीद कर पाई। सभापति महोदय, गेहूं किसने खरीदा, यह गेहूं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे आईटीसी, ग्लैनकोर, आस्ट्रेलियाई व्हीट बोर्ड, रूचि, सोया, एमके ट्रेडर्स और अदानी आदि ने खरीदा[R39] ।

 

माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये कंपनियां अपनी सुविधानुसार गेहूं बेचेंगी - यही मेरा आरोप है। सरकार ने निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मौका दिया है कि अपनी शर्तों पर गेहूं खरीदें और बेचें। सरकार की आयात करने की घोषणा से देश में यह संदेश गया परिणामस्वरूप सरकार जितना गेहूं खरीदना चाहती थी नहीं खरीद पाई।

सभापति जी, आज किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के अखबार में छपा कि २० हजार रुपये प्रति हैक्टेयर गेहूं पैदा करने पर खर्च होता है और १६,५०० रुपये प्रति हैक्टेयर आमदनी होती है। इस तरह से गेहूं पैदा करने वाला किसान घाटे में रहता है। सरकार ने किसान से तो ६५०-७०० रुपये प्रति क्िंवटल खरीदने की बात की और १००० रुपये प्रति क्िंवटल आयात करने की बात होती है और ८००-८५० रुपये प्रति क्िंवटल पर निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां गेहूं की खरीद कर रही हैं। यह सब सरकार की गलत नीतियों के चलते हुआ है। यह स्थिति जान-बूझकर पैदा की गयी है। सब जानते हैं कि पहले की जो सरकार थी उसके जमाने में भी गेहूं का आयात हुआ था और जिसकी चर्चा अखबारों में भी हुई थी। मैं कहना चाहूंगा कि अपने किसानों से गेहूं न खरीदकर गेहूं के आयात करने में सरकार की रुचि रहती है और उस आयात के पीछे सरकार की दिलचस्पी क्यों रहती है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। …( व्यवधान)   पिछले चार सालों में सरकार ने क्या किया? पेट्रोल का दाम २७ रुपये से बढ़कर ५३ रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम १७ रुपये से बढ़कर ४० रुपये प्रति लीटर हो गया है। सरकार कहती है कि अंतराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी निर्भरता कब तक रहेगी? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा है? एक अजीब तमाशा है। दुनिया के तमाम देश पेट्रोल और डीजल के प्रयोग की जगह वैकल्पिक ईंधन की तलाश कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल नहीं है, बायो-डीजल की ओर बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों पेट्रोल उत्पादों की कीमतें १६ प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी हैं और उससे आम उपभोक्ता को नुकसान हुआ है लेकिन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की आय इससे बढ़ी है। वर्ष २००५-२००६ में पेट्रोल क्षेत्र से ६२८७३ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और इससे पिछले वर्ष ५६३५८ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा राजस्व की वसूली हुई है। हमारे देश का बजट लगभग साढ़े पांच लाख हजार करोड़ रुपये का होता है और उसमें सबसे ज्यादा आय का क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र है। लगभग एक-तिहाई दौलत सरकार को पेट्रोलियम क्षेत्र से मिलती है। करीब १६० करोड़ रुपये प्रतदिन भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल से मिल रहा है। मैं माननीय चिदम्बरम जी से जानना चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों को नसीहत देते हैं कि वे अपने कर कम करें, अपनी कीमतें कम करें [MSOffice40] [MSOffice41] [MSOffice42] ।

भारत सरकार अगर अपने करों में कटौती नहीं कर सकती है, तो भारत सरकार को राज्य सरकारों से कीमतें कम करने के लिए कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। राज्य सरकारों के अपने सीमित संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के हिसाब से राज्य सरकारों को काम चलाना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल के दामों के प्रति अगर यह सरकार जरा भी गंभीर है, तो सरकार को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और सबसे पहले केन्द्रीय सरकार को कम करने का काम करना चाहिए । भारत सरकार इन्हें कम करना नहीं चाहती है।

सभापति महोदय, हमारे देश में ६० बलियन हेक्टेयर बेकार भूमि है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। ३० बलियन हेक्टेयर भूमि में अगर संभव हो तो हम रत्न ज्योति की खेती करें, तो उससे ६० बलियन बायो डीजल पैदा हो सकता है, लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो कैसे हम पेट्रोल, डीजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे? हमारे पास और कोई वैकल्पिक ईंधन नहीं है। हमें बायो डीजल मिल सकता है। इन चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार कहती है कि तेल कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। यह सब भ्रामक प्रचार है। तेल कम्पनियां मुनाफा कमा रही हैं। सरकार तेल कम्पनियों के घाटे की बात कहती है। तेल शोधक कारखाने और तेल उत्पादक कम्पनियां रिकार्ड लाभ कमा रही हैं, लेकिन आम उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंच रहा है।

सभापति महोदय,चीजों के दाम बढ़े। जैसा मैंने गेहूं के सिलसिले में कहा। किसान जो चीजें पैदा करता है, उन चीजों के सिलसिले में कहा। दाम बढ़ते हैं, लेकिन कमाई बिचौलियों ने की है। अभी दिल्ली में जब टमाटर ५० रुपए प्रति किलो बिक रहा था, तब टमाटर उत्पादक किसान को उसका दाम ११ रुपए प्रति किलो मिल रहा था। जो पैदा करता है, उसे हर जगह मारा जा रहा है। उसे कहीं से राहत नहीं दी जाती है। मेरे पास जून २००५-०६ के दाम बढ़ने के आंकड़े हैं। दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। साबुत उड़द की दाल जून २००५ में २७ रुपए प्रति किलो थी और जून २००६ में ५० रुपए प्रति किलो हो गई है। उड़द की दाल ३० रुपए से ५२ रुपए, मूंग साबुत की दाल २१ रुपए से ४५ रुपए, अरहर की दाल २४ रुपए से ३७ रुपए, आटा १० रुपए से १६ रुपए, चीनी १५ रुपए से २५ रुपए हो गई है। श्री चिंता मोहन जी क्या आप कभी इन चीजों को नहीं खरीदते हैं? किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। सरकार ने कुछ कदम उठाए, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट १४ जुलाई, २००६ को आई है, उसमें मुद्रा प्रसार की दर १८.८ प्रतिशत बताई गई है। सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए गेहूं, चीनी, दाल के आयात का निर्णय लिया। राज्य व्यापार निगम ने विदेशों से ३५ लाख टन आयात करने के सौदे पर दस्तखत कर दिए और आर्डर दे दिया। लेकिन उसमें से १ लाख ६१ हजार ५ सौ टन माल ही जुलाई के अंत तक दक्षिण बंदरगाह पर आने की खबर है।

सभापति महोदय :  आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं[i43] [i44] ।

कुल मिला कर जो समस्या है उसके मूल में जाना होगा। उत्पादकों पर कहां से मार पड़ रही है? उनके रुाोत बंद करने होंगे। स्वामीनाथन जी ने ठीक कहा कि खेती की पैदावार को बढ़ाना और किसानों को वाजिब मूल्य देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार जब आंकड़े प्रस्तुत करती है और जवाब देती है तो उसे समझना चाहिए कि थोक बाजार और खुदरा बाजार के मूल्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। वह थोक बाजार मूल्य के आंकड़े देते हैं। खुदरा बाजार में आम आदमी को वह चीज किस कीमत पर मिल रही है, उस जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए।

15.46 hrs                                 ( Mr Speaker in the Chair) देश के वभिन्न राज्यों में न्यूनतम वेतन अलग-अलग है। वह कहीं ५८ रुपए है और कहीं ६० रुपए है। बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय १८८० रुपए, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति मासिक आय १६३३ रुपए, आन्ध्रा प्रदेश में १६३४ रुपए, उडीसा में १०६२ रुपए और राजस्थान में १६९८ रुपए है। वह कुल मिला कर दो हजार रुपए से कम है। इस आय में से २२ रुपए लीटर दूध, २५ रुपए किलो चीनी, १५ से १७ रुपए किलो आटा और ५० से ६० रुपए किलो दाल, २० रुपए किलो टमाटर खरीदकर आम आदमी अपनी जिन्दगी कैसे बसर कर सकता है इस पर निश्चित रूप से आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के लिए २५ हजार रुपए सरकार से मिलते हैं। ईंट, सीमेंट और लोहे के भाव आसमान छू रहे हैं। आज आम आदमी अपना घर नहीं बना सकता। मेहरबानी करके आप आंकड़ों में जाने और तथ्यों को छुपाने की बजाय जमीनी हकीकत को समझे बगैर कुछ ऐसे ठोस प्रयास करें जिससे हिन्दुस्तान की अवाम यह महसूस करे कि सही अर्थों में ईमानदारी से सरकार ने महंगाई को रोकने का काम किया है। सट्टाबाजारी पर रोक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और कालेबाजारी द्वारा चीजों का कृत्रिम अभाव हो जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं न कहीं किसी स्तर पर इन कालाबाजारियों की सरकार से एक अंडर स्टैडिंग होती है। उनके साथ कोई न कोई रिश्ता होता है वरना बड़े से बड़ा कालाबाजारी सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता। सरकार अगर चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि कालाबाजार का गोरखधंधा लंबे समय तक नहीं चल सकता है।

इस बहस पर सभी लोगों को सुनने के बाद चिदम्बरम जी कुछ ऐसे सकारात्म प्रयास करें जिससे महंगाई पर रोक लग सके। सोनिया जी बैठी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की, लेकिन सोनिया जी, यह सरकार आपकी है, प्रधान मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं। जब आप यह बात कहती हैं कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा किसी ने कहा कि "मैं खाली जाम रख कर इसलिए आंसू बहाता हूं तुम्हारी बात रह जाए मेरा पैमाना भर जाए।" मैं समझता हूं कि वह काम नहीं होगा। सरकार निश्चित रूप से ठोस प्रयास करेगी, यही मुझे निवेदन करना था।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं समझता हूं कि इस बहस को दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ाना चाहिए और विचार करना चाहिए क्योंकि यह मामला पूरी तरह से अवाम के जनहित से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, उससे सभी परेशान हैं, इसलिए महंगाई पर आज दिल खोलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की कठिनाई बढ़ रही है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। प्लानिंग कमीशन के अऩुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ऐस्टीमेट आपके काल में क्या था। अभी मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं, वह इसी दल को इंगित कर रहे थे, लेकिन यहां दल का सवाल नहीं हैं, यह दिल का सवाल है। वह दल की तरफ इशारा कर रहे थे कि जब कांग्रेस आती है, तो महंगाई बढ़ती है। इसमें चाहे कोई भी दल हो, चाहे वह यू.पी.ए. हो या एन.डी.ए. हो - आप जरा विचार कीजिए कि २६ परसैन्ट बी.पी.एल. की फिगर जब आई थी, वह सैम्पल सर्वे प्लानिंग कमीशन से किसने करवाया था, और किस समय वह हुआ था। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वे वर्ष १९९६-९७ में हुआ था।

मैं यहां कुछ बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं कि महंगाई की मार आज किस पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, आज उन्हीं पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जो अपर क्लास हैं, जिनके पास साधन, सुविधाएं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि बाजार में चीजों के क्या भाव हैं, आलू और टमाटर का क्या भाव है। जब बाजार में एक लीटर मिट्टी का तेल लेने के लिए जाते हैं तो क्या हालत होती है, यह उन्हें महसूस नहीं हो सकता। जिन्होंने गरीबी को देखा नहीं है, जिस कौम ने गरीबी को झेला नहीं हैं, वह गरीबी पर सिर्फ बहस कर सकते हैं, गरीबी और भूख का अहसास नहीं कर सकते। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्ष १९९६-१९९७ में ३५.९० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, लेकिन वर्ष २०००-२००१ में ऐसा क्या मैजिक हो गया कि उसमें से दस परसैन्ट लोग घट गये, जबकि गरीबी नहीं घटी, पावर्टी एलविएशन नहीं हुआ, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, गरीबों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, लेकिन गरीबी घट गई, गरीबों की संख्या घट गई। २६ परसैन्ट का आपने एक पैमाना बना दिया और इसी को मान लिया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की बात को भारत सरकार मानती है, लेकिन इन २६ परसैन्ट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ क्या-क्या हो रहा है, मैं इस बात को यहां छेड़ना चाहता हूं। इस बेसिक सवाल पर मैंने पहले भी निवेदन किया है। सौभाग्य से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी सदन में उपस्थित हैं। इस सदन में उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। हमने अखबारों में देखा है और कांग्रेस कार्य समति में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है, लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूरी तरह से सक्षम होकर, चिंतन करके, कोई पालिसी बनाई जाए, क्योंकि जो प्राइस राइस है, वह एक अनुपात में बढ़े। हमने यह नहीं कहा कि मूल्यवृद्धि को स्टाप कर दिया जाए, लेकिन मूल्यवृद्धि लोगों को हताश करके आसमान छू ले, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मूल्यवृद्धि के आसमान छूने की स्थिति पैदा हो गई है। प्रत्येक सामान का दाम बहुत ऊपर चला गया है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आंकड़ों के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि आंकड़ों की क्या स्थिति है। यह मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, वही बतायेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी हुई है, कमजोर वर्गों में प्रति व्यक्ति क्रयशक्ति कितनी हो गई, पर कैपिटा इन्कम कितनी हुई तथा विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार की दीर्घकालीन आर्थिक नीति का फ्यूचर प्लान क्या है। इस महंगाई के चलते किसानों के काम आने वाले डीजल, मिट्टी का तेल और कृषि उपकरणों के जो दाम बढ़े हैं, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जायेगा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, आगे की क्या रणनीति तथा पालिसी है, इस बारे में सरकार बतायेगी। लेकिन हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि दामों का बढना और घटना किसी नियम के तहत होगा या नहीं। इसके लिए कोई नई नीति बनाई जायेगी या नहीं। एक साल में कारखानों के माल के दाम कितने बढ़ने चाहिए और कृषि उत्पादन के दाम कितने बढ़ने SÉÉÉÊcA[R45] ।

उपभोक्ता पर कितना बोझ पड़ना चाहिए? प्रति साल या पांच साल या दस साल, कम से कम कोई मानक तैयार हुआ या नहीं हुआ है ? इस बारे में  कोई पैरामीटर बनाया जाएगा कि नहीं बनेगा? मैंने अभी डिबेट देखी थी। इस देश के महान दार्शनिक और चिंतक डा. राम मनोहर लोहिया ने इस विषय पर चर्चा उठाय़ी थी और उन्होंने कहा था कि मूल्य डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारखाने में जिस मूल्य पर उत्पादन होता है, उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते उस वस्तु का मूल्य डेढ़ गने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक रुपये का माल है तो डेढ़ गुना बढ़ जाए। दाम कहीं तो रुके, कोई तो सीमा हो। जो दामों का बढ़ना- घटना है, जो कृषि उत्पादन है, गांवों में जो माल है, उसका बढना टका-सेर के अंदर दाम रहना चाहिए। जो किसानों का उत्पादन है, वह जब बाजार में उपभोक्ता तक जाता है, उसके टका और सेर के अंदर तक उसका दाम होना चाहिए। एक नीति की बात उन्होंने कही थी। इसीलिए मैंने यहां डा. राम मनोहर लोहिया साहब का जिक्र किया। लेकिन आज गरीबों की कमर टूट रही है। ये कौन जमाखोर लोग हैं? ये जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो बेईमान होर्डर्स हैं, इनको क्या पकड़ा नहीं जा सकता?

कानून तो बहुत हैं, जैसे ऐसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, १९५५ है और एडलटरेशन प्रीवेंटिव एक्ट, १९८० है, जो होर्डर्स को पकड़ने के लिए है। इस प्रकार से कानून तो हैं, लेकिन कानून दंडित इन लोगों को दंडित नहीं कर पा रहा है। कानून को बदल दिया जाए क्योंकि सरकार के पास तो दामों का रिव्यू करने के लिए कई कमेटीज हैं। प्राइस का हमेशा रिव्यू होता है। कमेटी ऑफ सैक्रेटीज, हाइ-पॉवर्ड प्राइस मोनीटरिंग बोर्ड एंड कैबिनेट कमेटीज ऑन प्राइसेज। ये जो इतनी कमेटीज हैं, क्या ये कमेटीज फैसला नहीं ले सकतीं ? फैसला लेकर जो भी प्रक्रिया है, उसको अपनाकर‘दाम बांधो नीत’ करके सरकार क्या कोई नीति नहीं बना सकतीं? मैं यही बेसिक सवाल आज उठाना चाहता हूं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं कि कितने दाम बढ़े हैं। यदि उस पर जाऊंगा तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। २००५-०६ की ही स्थिति को ही यदि देखा जाए तो आप पाएंगे कि बहुत ही खराब स्थिति है। इसीलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं।…( व्यवधान)  

MR. SPEAKER: What he has said will not be recorded.

(Interruptions)* … श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मोटे तौर पर अभी पच्चीस प्रतिशत तक एक साल के अंदर दाम बढ़े हैं, चाहे वह गेहूं से लेकर दाल, आटा, मैदा, चीनी, मसूर, सबका मैं डिटेल में दे सकता हूं ककिस तरह से दाम बढ़े हैं। आखिर इसका कारण क्या है ? महंगाई से आम आदमी का दम घुट रहा है। सरकार कड़े फैसले लेती है, महंगाई पर भी कड़ा फैसला लिया जाए। आर्थिक व्यवस्था को सुद्ृढ़ करने के लिए तथा महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आम आदमी की जिंदगी और उसकी आम परेशानी का सवाल है। इसीलिए अगर यह कड़ा फैसला नहीं लिया जाता है तो इस महंगाई के दम से हमारी सरकार को भी कहीं खामियाजा भुगतना न पड़े। ये तो भुगत चुके। मैं दल से ऊपर उठकर बोलना चाहूंगा। मैं यू.पी.ए. के घटक दल में हूं। सरकार आम आदमी की तकलीफ का एहसास करे और मैं समझता हूं कि यद ‘दाम बांधो नीत’ और दाम पर यदि कोई नीति नहीं बनाई गई तो सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और जब सरकार को नुकसान होगा और तब सरकार सोचने लगेगी, तब तक बात उसके हाथ में नहीं रहेगी। इसी वर्ष २००६ में सरकार को इस बारे * Not Recorded में कोई नीति मूलक फैसला लेना चाहिए। यह गंभीर सवाल है। इस बारे में अभी हमारे राम कृपाल जी बता रहे थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह सट्टेबाजी, सौदेबाजी बेलगाम हो रही है। ठीक है, कुछ मामले हैं, हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटरी ऑथोरिटी में किस तरह से हो रहा है, इस बारे में जांच हो रही है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल हो चाहे, आईपीसी हो, या ग्लेनकोर हो या ऑस्ट्रेलियन हिट बोर्ड हो या रची सोया हो या एम.के.ट्रेडर्स हो या अदानी समूह हो[R46] ।

16.00 hrs.   अभी तक हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में गेहूं की करीब एक तिहाई खरीद हो पाई है। प्राइवेट ट्रेडर्स गेहूं खरीद रहे हैं जबकि एफ.सी.आई. के सैन्ट्रल पूल में गेहूं नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कुछ बेसिक सवाल मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि किसानों को कठिनाई हो रही है। एफ.सी.आई. प्रोक्योर करता है, लेकिन उसका दाम ६५० रुपये है और ५० रुपये बोनस, कुल मिलाकर ७०० रुपये क्िंवटल किसानों का समर्थन मूल्य है। प्राइवेट लोग ७०० के बदले ७१० रुपये या ७५० रुपये प्रति क्िंवटल दे देते हैं। २५-३० रुपये ज्यादा पर किसानों का सारा माल होर्डिंग किया जा रहा है और उसी को वे १४०० रुपये या १५०० रुपये प्रति क्िंवटल के भाव से बेचते हैं। १०५० रुपये तो आपने फारवर्ड मार्केट ट्रेडिंग में दिसंबर तक का दाम सुनिश्चित करके रखा है - यह कैसा खेल किया है? इससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। जो किसान अनाज का उत्पादन करता है, उसे एक आना फायदा मिलता है और बिचौलिये १६ आने फायदा उठा रहा है। इसलिए बिचौलियों को खत्म करना चाहिए और ब्लैक मार्केटियर्स तथा होर्डर्स को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके लिए जो भी सख्त कानून बनाने पड़ें, वे बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति के कारण उत्तर प्रदेश में दो लाख टन गेहूं खरीदने का बाकायदा लाइसैंस दिया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाज़ार में खुली छूट मिल चुकी है। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अभी सरकार का एक वक्तव्य आया जिससे मुझे तकलीफ हुई। बयान यह आया कि राशन में मिलने वाले खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाए जाएंगे और कोटा घटाया जाएगा। यह चिन्ताजनक बात है। इस बयान में कितनी सच्चाई है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। …( व्यवधान)   जो पेपर्स में है, मैं उसके विषय में कहना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: Please do not respond to him.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :  अध्यक्ष महोदय, मैं श्री स्वामिनाथन की बात क्वोट करना चाहता हूं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा है :

“Supply cereals through PDS, says M.S. Swaminathan.” “This is necessary to enhance nutrition security and productivity.

 

Shri M.S. Swaminathan, Chairman, National Commission on Farmers, called on Monday for making available cereals through the public distribution system permanently to enhance nutrition security and productivity and economic sustainability of rain-fed agriculture.”   अध्यक्ष महोदय, नयी नीति के तहत देश में ५० प्रतिशत आबादी कुपोषण की शिकार हो चुकीहै। माताओं और गरीब महिलाओं को, जिनके पेट में बच्चे हैं, उन्हें पोषण न मिलने से, जो बच्चा देश का भविष्य है, वह देश की संतति कैसी पैदा होगी? क्या होगा इस देश का? मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि जो गरीब मज़दूर हैं, जिनकी उम्र ८०-९० होनी चाहिए, वे ५०-५५ की उम्र में ही कुपोषण के शिकार होकर मर जाते हैं। मुम्बई में आतंकवादियों द्वारा जो बम ब्लास्ट किये गये या दिल्ली में ऐसी कोई घटना घट जाए तो चारों तरफ बहुत कोहराम मच जाता है, लेकिन गरीबों के शरीर को बैलेन्स्ड डाइट नहीं मिलती, जिसके चलते खून नहीं बनता, इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। जो कोर्स ग्रेन है, सीरियल्स हैं, मरुआ, ज्वार, बाजरा, रागी हैं, ये सब गरीबों के लिए पौष्टिक हैं, अमीर लोग इसे नहीं खाते हैं। इसे बिलो पावर्टी लाइन के लोग ही खाते हैं। इन्हें भी पीडीएस में इंट्रोडयूस किया जाए। सरकार सब्सिडी क्यों घटाती है? अमेरिका में कितनी प्रतिशत सब्सिडी किसानों को है, यूरोप और दूसरे देशों में कितनी है? क्या तीसरी दुनिया के देश में आप गरीबों को दी हुई सब्सिडी घटाएंगे? मैं रिकार्ड पर यह बात कहना चाहता हूं कि यदि बैलेन्स्ड डाइट के अभाव में गरीबों का डैथ रेट बढ़ता रहा, तो राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा, चाहे वह गेहूं का हो, धान का हो, मरुआ का हो या मोटे अनाज का हो। जब इनका राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा तो भुखमरी की समस्या पैदा होगी। जब भुखमरी की समस्या पैदा होगी तो महामारी अ्ााएगी[h47] ।अकाल की स्थिति को आपको भुगतना पड़ेगा और सिर्फ राहत से अकाल की समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि अनाज और खेती का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है।देश में गरीब लोगों को पीडीएस के थ्रु भोजन जुटाकर, इन लोगों के शरीर में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लायक क्षमता बननी चाहिए। इनकी जो श्रमशक्ति है, इनके शरीर में जो खून न बनने देने वाली व्यवस्था है, उसके खिलाफ सरकार को कोई न कोई नीतिगत फैसला लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अमेरिका में शिक्षा बहुत महंगी है, भारत में भी शिक्षा महंगी है। अमेरिका में निजी कम्पनियों का बोलबाला है, भारत में भी निजी कम्पनियों का वर्तमान नीति के अंतर्गत बोलबाला होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निजी कम्पनियों और मुनाफाखोरों का जो आदर्श है, उन्हें आम जनता से क्या मतलब है। उसके प्रभाव को सरकार झेले, उसे रोके। अमेरिका में, विकसित देशों में हैल्थ केयर बहुत महंगा है और यहां भी एस्कोर्ट आदि बड़े लोगों के इलाज करवाने के लिए है। भारत दो तरह का न बनने दिया जाए। यहां एक भारत वह है, जो इंडिया गेट के बाहर है और इंडिया गेट के भीतर इंडिया है। इसलिए देश को इंडिया और भारत न बनने दिया जाए। असल में महंगाई की सबसे ज्यादा मार भारत में है। इंडियागेट हो या बॉम्बे का गेटवे आफ इंडिया हो। आप यहां से बाहर चले जाएं तो आपको गरीबी दिखाई देगी। आप विदर्भ में चले जाइए, वहां आपको किसान मिलेगा। इसमें भी इंडिया और भारत में महंगाई का असर सिर्फ भारत पर है, इंडिया पर महंगाई का ज्यादा असर नहीं है। यहां सैलेरी वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग रह रहे हैं। उन्हें वित्तीय परेशानी की जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि डब्ल्यूटीओ से जो सरकार लड़ रही है, डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव को हमने नहीं माना है, यह आपने अच्छा काम किया है। आपने यह किसानों और देश के व्यापक हित में एक अच्छा कदम उठाया है। इन्होंने कहा कि तुम सब्सिडी घटाओ, हम समर्थन मूल्य नहीं घटाएंगे। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि यह जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, भारत का एमएसपी है, वह ट्रेड डिस्टोर्टिंग सपोर्ट प्राइस है, ऐसा डब्ल्यूटीओ का भाषण है। इस तरह की मानसिकता हमारे किसानों को कमजोर करने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिले, इसके लिए सारा इंतजाम किया जा रहा है।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Mr. Devendra Prasad Yadav, please conclude now.  In this way, we would never be able to complete this debate.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का अनुपालन करते हुए अब खास बिन्दु पर बोलना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं. फूड सिक्योरिटी की आज इस देश के लिए कितनी जरूरत है। फूड सिक्योरिटी, स्टॉक लमिट को एनडीए के शासन काल में अनलमिटेड कर दिया गया। आप स्टॉक कितना भी रख सकते हैं, अनलमिटेड स्टॉक रख सकते हैं। उस समय जो तर्क था, वह ठीक था। मल्होत्रा जी ने सही कहा कि हमने अपनी समति में स्ट्रौंग रिपोर्ट दी थी। फूडग्रेन ज्यादा था, स्टाक ज्यादा था और उस पर सरकार का ज्यादा खर्च हो रहा था, तभी हमने कहा कि इसका जल्दी डिस्पोजल कर दो, चाहे आक्शन कर दो, फ्री दे दो, लेकिन, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। खाद्यान्न इतना अधिक था, हमने कहा कि इसे चाहे समुद्र में मछलियों को डाल दो, लेकिन सरकार पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सुझाव देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उन्हें जो प्रोक्योरमेंट का परमिट दिया गया है, उसकी कोई एकाउंटेबलिटी नहीं है, उसे बंद किया जाना चाहिए। जब हमारे सभी किसानों का अनाज डायरेक्ट एफसीआई के द्वारा प्रक्योर होगा और सेंट्रल पूल में जाएगा, तभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत हो सकता है। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ‘Focus on BPL and not on APL.’  मेरा दूसरा सुझाव यह है कि एपीएल को निश्चित रूप से पीडीएस सिस्टम से निकाल देना चाहिए। जो राज्य सरकार अपने इंटर्नल रिर्सोसेस से एपीएल चलाना चाहती है, रेशनल पीडीएस चलाना चाहती है, उन्हें इसकी छूट हो और छूट है ही, लेकिन कम से कम भारत सरकार की तरफ से एपीएल में जो सब्सिडी एलिमेंट जा रहा है, उसे बंद करना चाहिए और इसे टोटल बीपीएल पर फोकस करना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत से लोग हैं।…( व्यवधान) 

MR. SPEAKER:  Mr. Yadav, please cooperate.  You have taken almost double the time you were allotted.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो जमाखोर हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कड़ा कानून बना कर, उन्हें गिरफ्त में लेना चाहिए[R48] ।

  अध्यक्ष महोदय, सभी होर्डर्स की सूची सभी राज्यों को देनी चाहिए और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक महीने में कितने होर्डर्स को गिरफ्तार करेंगे। इसकी मॉनीटरिंग केन्द्र से हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इसकी मॉनीटरिंग केन्द्र से नहीं होगी, तब तक प्राइस मैकेनिज्म लागू नहीं हो सकता है। जब तक दाम-बांधो की नीति लागू नहीं की जाएगी, तब तक प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: Hon. Members may please realise this. If every Party exceeds its time by twice the time allotted, then you carry on till midnight. I do not mind.

            Now, Mr. Palanisamy, you have eight minutes. I do not know when you will complete.

SHRI K.C. PALLANI SHAMY (KARUR) : Hon’ble Speaker, Sir, this august House is now discussing the situation arising out of price rise.  I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on this important issue on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam.

            I would like to point out that price rise is not the creation of traders and retailers.  Small traders and retail sellers are not the real cause for this menace.  In fact, the real factor among other factors for the price rise is the manipulation by the big traders, moneyed people who go for fast buck, black marketeer and hoarders.  Price trends are determined by them and market trends are guided by them.  Some of them even make use of certain beneficial schemes of the Government to their advantage and to the disadvantage of consumers and the common people.  For instance, this online trading facility is being misused by big trading communities, big traders.  It is enough they pay a mere rupees 5 lakhs of rupees to register and they are entitled to trade on line goods worth 5 crores of rupees.  This is how they buy and fix price according to their whims and fancies jacking up the prices of cereals, pulses and other essential commodities.  Foodgrains are being traded this way and permitting this kind of system is very dangerous because this only benefits the middle men but not the farmers who grow and cultivate crops. Unless and otherwise Government intervenes and control price rise, there cannot be a remedy to this problem.  I request the Union Government to even withdraw this facility to invest a mere Rs.5 lakhs with a licence to handle the prices of foodgrains worth Rs.5 crore.  Let there not be any online trading as far as foodgrains that form part of the essential commodities. 

       

*English trasnslation of the speech originally delivered in Tamil.

            It is only after our UPA Government assumed power at the Centre, multi-entry Sales Tax has been withdrawn and this has resulted in a price reduction to the tune of Rs.300/- per bag of foodgrains.  It is only after our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi formed a new Government after the recently concluded elections, sales tax on cereals, pulses, foodgrains and edible oil have been withdrawn. This has resulted in a price reduction of at least Rs.100/- per bag.  Hence, I urge upon the Union Government to see that effective steps are taken to keep the prices of foodgrains under control.  Centre may also provide tax relief to ensure that the prices of essential commodities, especially food items are kept under check.  Needed concessions may be extended to food grain sector and you may kindly ensure that price rise do not affect both the producers and the consumers. 

            Similarly, vegetables face the vagaries and fluctuations of price rise from one place to another.  There is manifold difference at least to the tune of ten times from one market centre to another.  What costs rupees three per kilo in Tamil Nadu where the vegetable is grown, costs rupees thirty per kilo in Northern States and marketing centres like Mumbai and Delhi.  I would like to impress upon the Union Government to take viable measures in this regard to keep vegetable prices, especially the essential amongst them under check.  As far as Tamil Nadu is concerned, when Dr. Kalaignar Karunanidhi took over a Chief Minister, he introduced a wonderful scheme called ‘UZHAVAR SANTHAI’ (farmers’ market).  He had set up marketing centres in several cities and small towns to sell fresh vegetables direct from the fields.  Transporting them from villages to these marketing centres has been subsidised.  Farmers can sell their agricultural produce at a remunerative prices which is found to be cheaper to the consumers.  This way both the producers and the users were greatly benefited by the novel scheme. I would like to impress upon the Union Government to study such beneficial schemes and to take this benefit to all the vegetable growers and farmers all over the country.  The buyers can get fresh and quality vegetables at a reasonable price much cheaper than the prices fixed by unscrupulous market forces.  This scheme if implemented throughout the country will help curtail the rise in vegetable prices. 

            As far as Tamil Nadu is concerned, especially after Dr. Kalaignar Karunanidhi coming to power, the food grain prices have come under control.  During the recently concluded polls, he promised that the poor living below poverty line would get rice for Rs.2/- per kg.  He is now implementing this scheme distributing rice at a subsidized price through public distribution system to benefit the people living below poverty line. Definitely this has a bearing on the price of foodgrains in the open market.  In Tamil Nadu to check prices of essential commodities enough care is being taken against the hoarders.  Severe laws like ‘Goonda Act’ were used against the black marketeers and unfair traders, especially those who hampered public distribution system.  This has helped to stabilize the prices of foodgrains.  I urge upon the Union Government to study measures like this to ensure that prices of essential commodities and foodgrains are managed and effectively controlled. 

            When quality rice is distributed through public distribution system, the rice price has definitely seen a remarkable stabilization in the market.  I can vouchsafe this as far as Tamil Nadu is concerned and we find that people heave a sigh of relief.  This can be taken up all over India and I urge upon the Centre to take up this seriously.

As far as oil prices are concerned, when the Union Government had to enhance it rather helplessly, our Tamil Nadu Government headed by our Leader Dr. Kalaignar Karunanidhi gave a relief to the transport sector and the industry sector by way of withdrawing sales tax on diesel which has resulted in a reduction in price to the tune of 26 paise per litre. 

            As far as building materials are concerned, we find price rise to the tune of a whopping 25 per cent. They say that it is all because of the cascading effect right from the increase of oil prices. If we ask for the reasons, they say that cost of every other thing including production and transportation has increased heavily.  Price increase pertaining to building materials has affected construction industry heavily.   Many contractors find themselves in swoop.  Many contractors working for the Government are abandoning their contracts half way through because they find the cost escalation to be enormous and unbearable.  The price increase in this sector ranges from 25% to 40% on certain items.  So, construction industry is in doldrums now.  I urge upon the Government to take some effective measures to save construction industry and workers in that sector whose livelihood is also much dependent on the construction activity that must go on without which they cannot carry on.

            Hence, I humbly request our dynamic Finance Minister to conceive viable schemes and measures to check price rise.  I would like to request our Hon’ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, an eminent economist, to come with suitable relief measures to help the middle class and the poorer sections of the society.  I hope our UPA Chairperson, Madame Sonia Gandhi, would be providing right guidance to the Alliance and the Government led by this Alliance to keep prices under control so that common man is not burdened further. 

            With this I conclude.                                    

                                              

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत ही गम्भीर विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। महंगाई से आम जनता, गरीब जनता की कमर टूट जाती है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हम महंगाई पर लगाम नहीं लगा सके हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से चुनकर आता हूं, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभायी। वहां से महान स्वतन्त्रता सेनानी श्री चन्द्रशेखर आजाद हुए और हमारे देश के महान कवि शुक्ल जी भी हुए हैं, जिन्होंने लिखा है - "भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, ह्ृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। "

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की अस्मिता का सवाल है, यदि हम गरीबों को उनके हक की, उनके जरूरत की चीजें नहीं दे पाएं, तो हिन्दुस्तान पर राज करने का किसी को अधिकार नहीं है, फिर चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, या उधर के बैठने वाले लोग हों।

महोदय, हमने आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि गरीब जनता को पेट्रोल पचास रूपये लीटर और दालें ५२ रूपये किलो मिलें। ये चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर चली जाएं और हम सीता के बंद मर्तबानों में सहज कर रखते जाएं। हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को रोक नहीं पा रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं।

लोग वोट देते हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इनकी सरकार आयी और चली गयी। जिसे आना है, उसे जाना भी है - यही प्रक्रति का नियम है। कोई रोक नहीं सका है, उन बिचौलियों और व्यापारियों को, जो हमारे बीच में घुन का काम करते हैं, हमारी आम जनता की कमर को तोड़कर घुन की तरह खोखला कर रहे हैं।

हमारे देश में गेहूं इतना पैदा होता है कि हम विदेशियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। हमारे राज्य में केन्द्र और राज्य सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं, लेकिन वहां से विदेशी कम्पनियों ने आठ सौ रूपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से गेहूं खरीदा और उसी कम्पनी से हमने आस्ट्रेलिया से एक हजार और ग्यारह सौ रूपये प्रति क्िंवटल के हिसाब से गेहूं आयात किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती cè[c49] ।

जब तक किसी सरकार की, पांच साल बाद, इस सदन में जनता जिम्मेदारी तय करती है, तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकती है। ट्रेन पलटकर दोबारा उसी स्टेशन पर उसी समय नहीं आयेगी, तो समय निकल चुकता है, जनता खिलाफ मोहर मारती है, लेकिन तब तक दूसरे लोग आ जाते हैं और वे दूसरी बन्दरबांट में लग जाते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने विदेशी कम्पनियों को गेहूं खरीदने दिया। माननीय सुमन जी ने भी कहा, सभी सदस्यों ने कहा कि वे कौन लोग थे, जिन्होंने विदेशी लोगों को इस धरती पर सस्ता गेहूं खरीदने दिया, विदेश से महंगा गेहूं मंगाया और हमारी गरीब जनता पर वह भारी पड़ा, क्योंकि जनता का पैसा है, हम लोग राजा नहीं है, यह राजतंत्र नहीं हैं, सब कुछ जनता का है। जनता का कमाया हुआ धन जनता के हित में ही लगा देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम इस दिशा में कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाये। हमारी जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, मुख्य मुद्दा पैट्रोलियम पदार्थों का है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दाल की, गेहूं की, सीमेंट की, सरिये की, ईंट की, गरीब आदमी जो चीजें उपयोग करता है, उनके दाम बढ़ जाते हैं।

मैं अब अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बोलने का समय आप बहुत कम देते हैं और जो मेरा दिल कहेगा, वही मैं कहने जा रहा हूं। जब राजा निकलता था तो उसके चेहरे से कुछ बातें झलकती थीं। आप आज कुर्सी पर बैठे हैं, सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, आपके चेहरे पर हमारे प्रति प्यार झलकता है तो गुस्सा भी झलकता है, मैं चेहरे से पढ़ सकता हूं, लेकिन दुख का विषय है कि जिन हाथों में आज महंगाई रोकने की क्षमता है, उनके चेहरे से आप नहीं जान सकते कि उनके चेहरे पर क्या लिखा है और दिल में क्या लिखा है - यह दुर्भाग्य का विषय है। यह मैं अपने दिल की बात कहता हूं। संसद सदस्य लाखों वोट लेकर, लाखों जनता के वोट लेकर यहां आते हैं। यह लोगों का सदन है, लोगों की आवाज लेकर जब हम जैसा कोई व्यक्ति सरकार के पास जाता है, हुकूमत के पास जाता है तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। चिट्ठी का जवाब आता है कि चिट्ठी प्राप्त हो गई है, चिट्ठी उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर महंगाई का मुद्दा सामने आता है, पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर पीछे बड़ा आन्दोलन हुआ, सब लोगों ने अपनी बातें रखीं, मजबूती के साथ रखीं, लेकिन अगर सरकार पैट्रोल के दाम नहीं बढ़ाती, एक्साइज़ डयूटी घट जाती, क्योंकि शराब के दाम घटाये गये, कम्प्यूटर के दाम घटाये गये, मोबाइल के दाम घटाये गये - इसकी क्या आवश्यकता थी? हम मोबाइल खाकर जिन्दा नहीं रह सकते, हम कम्प्यूटर पढ़कर जिन्दा नहीं रह सकते। जब तक किसानों को मजबूत नहीं किया जायेगा, आम आदमी को मजबूत नहीं किया जायेगा, एक दिन हिन्दुस्तान में ऐसा आयेगा, जब आम अवाम, आम नौजवान खड़ा होकर एक दूसरे की गरदनें काटेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल को हमारा नम्बर लूटने में नहीं आने वाला है। आज हिन्दुस्तान का नौजवान शान्त इसलिए बैठा है, उसे पता है कि बृजेश पाठक की तरह हम भी हाउस में जीतकर जाएंगे और मेरा नम्बर भी लूटने में आयेगा। यह दुख का विषय है। इन सब चीजों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और जब तक कंट्रोल आपके माध्यम से नहीं होगा, सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आयोग नहीं बनाएगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है, साबुन पांच रुपये से १२ रुपये, पैट्रोल २७ रुपये से ५२ रुपये, दालें २५ रुपये से ४२ रुपये हो गईं जिन्हें आम आदमी खरीद नहीं सकता। तोरई की सब्जी १०-१५ रुपये किलो है। हमारी समझ में जितने लोग सदन में बैठे हैं, ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन जीतकर आने के बाद, मैं सभी सदस्यों से माफी मांगता हूं, सभी सदस्य दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सब्जी और दालें, दूध खुद खरीदने नहीं जाते - या तो उनके सर्वेंट्स लाते हैं या हमारे कुछ सदस्य जो काफी व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे होटलों में खाना खाते हैं। उनको पता नहीं, गुरूदेव, जब दाम बढ़ते हैं तो किसी बच्चे की फीस मारी जाती है, कोई मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाती है, कोई बूढ़ा बगैर दवा के मर जाता है, कोई मां अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाती है।

माननीय वित्त मंत्री जी, बड़े ही अहम सवाल पर आज चर्चा हो रही है। अगर आदमी की आवाज पर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इन सब बिचौलियों पर कड़ाई होनी चाहिए। हमारा आलू दो रुपये किलो विदेशी कम्पनी खरीद लेती हैं और हम ३०० से ५०० रुपये किलो वही आलू बच्चों को खरीदकर देते हैं। हमारा आलू अंकल चिप्स के रूप में बदल कर विदेशी कम्पनियां पूरा पैसा विदेश ले जा रही हैं, मालामाल हो रही हैं, लम्बी-लम्बी गाड़ियों में चलती हैं और आलू पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो रहा है। हमारे यहां फर्रुखाबाद में आलू होता है, हरदोई में आलू होता है, उन्नाव में आलू होता है, लेकिन सड़क पर सड़ जाता है। विदेशी कम्पनियां वहां जाती हैं, दो रुपये, चार रुपये, आठ रुपये, आठ आने के मोल और फ्री के भाव आलू खरीदकर ले आती हैं और वही आलू हम अंकल चिप्स के रूप में ३०० रुपये किलो खरीदते हैं। जब हमारे बच्चे रोते हैं कि हमें दिला दो तो हमें दिलाना पड़ता है। क्या इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता, माननीय वित्त मंत्री जी? आपको कानून बनाना पड़ेगा, हम आपसे इसके लिए पूरे सदन की तरफ से जिद करेंगे कि राष्ट्रीय मूल्य आयोग कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाना चाहिए।[c50]  जिससे गरीबों का शोषण न हो सके और उन्हें बिचौलियों से बचाया जा सके। कोई खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं - साबुन, तेल, कंघा, आदि, जो छोटी-छोटी चीजें हैं, दवाई जैसे डिपेंडल पहले दो रूपए में मिलती थी, वह अब चार रूपए की हो गयी है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी कैसे दवा खरीदेगा? अगर इन सब चीजों पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तो एक दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। पहले राजा जनता की आवाज को जानने के लिए कंबल ओढ़कर, वेष बदलकर निकलता था और देखता था कि हमारे राज में जनता खुश है या नाखुश है। आज हमारे पास खूफिया तंत्र है। इस संबंध में सरकार के पास रिपोर्टें आती होंगी कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो या बिहार की या पश्चिम बंगाल की या हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, हर राज्य में मंहगाई को लेकर हाहाकार है।हम सब भी दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार मूल्यों को नियंत्रित करे।जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उन पर कड़ाई से नियंत्रण हो, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बिल्कुल न बढ़ाए जाएं। यदि दाम बढ़ाने ही हैं, तो कंप्यूटर और मोबाइल के बढ़ाइए और शराब के दाम इतने बढ़ा दिए जाएं कि कोई इसे पी न सके, यदि कोई पिए, तो उसका घर ही बिक जाए। बिचौलिए या बीच के ट्रेडर बंद होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जितने हाथों से एक पेन गुजरेगा, अगर दो रूपए का यह बना है और पांच हाथों में गया, तो इस पेन का दाम दस रूपए होना तय है। हमारा कहना है कि सीधे-सीधे माल बने और बिके।किसानों का गेहूं खरीदने के लिए दलाल खेत में ही पहुंच जाते हैं। हमारा कहना है कि सीधे-सीधे माल उपभोक्ता तक पहुंचे, गरीब आदमी तक पहुंचे, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं।हम चाहते हैं कि आप मंहगाई और गरीबी को जानें। एक बार रोम में अकाल पड़ा, तो वहां रानी के महल को रोम के लोगों ने घेर लिया, तब राजा साहब ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग ब्रेड-बटर भी नहीं खा सकते, जो मेरा महल घेरने चले आए?इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीब आदमी की बात को समझिए, उन्हें नजदीक से जानिए। इससे जरूर आपको जनता का आर्शीवाद और आशीष मिलेगा और पुन: सत्ता में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: Next speaker is Shri Braja Kishore Tripathy.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please do not interrupt. This is a serious matter being discussed in the House.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members are expressing their views on this very serious issue. This is not a ridiculous issue being discussed in the House.

… (Interruptions)

   

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the issue of rise in prices of essential commodities in the House. This is a very serious matter, and we have debated the very same issue in this House in the last Session also. However as expected, the Government has not taken any steps, which has made it necessary for us to discuss this issue again in this Session as well.

            The common man of this country has been betrayed and cheated by this Congress led UPA Government by the galloping price rise, and the campaign of aam aadmi has become a mockery. The Union Government has miserably failed to control the rise in prices of essential commodities, which has hit the poor man badly. The Government is preparing the public mentally to accept the rise in prices rather than taking steps to check it. Virtually, the Government has lost control over the price-control mechanism in the country.

The prices of almost all the essential commodities including rice, wheat, sugar, pulses, red chilli -- the hon. Minister hails from South India where most people use red chilli -- drugs, medicines, etc. have increased. This has led to a massive increase in the prices. It is a pity that the Government is not showing any concern on the continuous rise in prices of food items and other essential commodities. It is quite clear that the Government is bungling in food policy and forward trading in food grains, the failure of public distribution system and hoarding are some of the major reasons for the rise in prices. The Government is lacking not only in fiscal management, but the people are also suspecting that this Government is in the clutches of hoarders and black-marketeers[ak51] .

            The three national commodity exchanges, NCDEX, NMCE and MCX, have been witnessing huge volumes amidst hectic speculation. Part of the volatility in the commodity market can be traced to a new breed of investors, the debt traders. This segment of the investors, very common in the Stock Market, diverts their money into commodities sensing a huge treasure. The debt traders jack up the prices by creating huge demand and book their profit within a day. In addition to this, wheat has been imported, which has angered the farmers’ lobby, who harvested about 73.6 million tonnes. The estimate has been arrived at on the basis of reports from the producing States. But this Government deliberately scaled down the estimate to 71.54 million tonnes just to justify the imports. Moreover, low quality wheat is being imported at higher prices and also relaxing the Phyto-Sanitary norms.

            This Government has taken the reins of power at Centre with a strong economy, comfortable foreign exchange reserve position, and stable market condition, including foodgrains. There was no need of any control-raj. Now, within just two years, there is a sea-change in the scenario of the country. The aam admi for whom the Congress was shedding crocodile tears has been totally betrayed. … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Do not say that.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The prices have risen very high.

MR. SPEAKER: Please do not disturb him.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The Wholesale Price Index of some of the essential commodities is sky-high.

MR. SPEAKER: Your time is already over.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, I am just giving some examples. On the 5th of June, 2005, the cost of wheat was Rs. 900 - Rs. 1,000 per quintal, and now it is Rs. 1,175 - Rs. 1,525. In case of rice, on 5th June, 2005, it was Rs. 1,000 - Rs. 1,060, and now it is Rs. 1,125 - Rs. 1,175. In case of urad dal, it was Rs. 2,150, and now it is Rs. 4,100. In case of moong dal, it was Rs. 2,700, and now it is Rs. 3,900. In case of masoor dal, it was Rs. 2,100, and now it is Rs. 2,700. One year back, per quintal  cost of Gram was Rs. 1,500, and now it is Rs. 2,450. In case of sugar, it was Rs. 1,750, and now it is Rs. 2,060. In case of Mustard Oil, it was Rs. 3,800, and now it is Rs. 3,950. In case of Refined Oil, it was Rs. 3,100, and now it is Rs. 4,050.

            Not only these items, in non-food articles category, cotton seed became more expensive by two per cent, and copra, raw cotton and groundnut seeds prices were higher by one per cent each. The board paper got dearer by five per cent, the prices of zinc during the week increased by two per cent, and the prices of other aluminium metals have shown an upward trend of four per cent. In machinery and machine tools category, powerlooms (automatic), cranes and power driven pumps, the prices went up by four per cent, two per cent and one per cent respectively. The cement prices have also gone up dramatically, and the Government is expressing its helplessness.

            If you compare it with the prices of 2004, you will be astonished to know as to how the spiralling prices of food items, pulses and vegetables have hit the common man hard.

MR. SPEAKER: Please give your suggestions on how to control. You have already exhausted your time. You have exhausted your Party’s time by more than double.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I am just comparing the prices of pulses with the prices that existed two years back, when this Government came into power. The price of urad dal was Rs. 20 per kilo, and now it is Rs. 48 per kilo. The price of urad dhuli was Rs. 25 per kilogram, and now it is Rs. 60 per kilogram. In case of moong dal, it was Rs. 21 per kilo, and now it is Rs. 44 per kilo. In case of chana, it was Rs. 22 per kilo, and now it is Rs. 32 per kilo. In case of arahar dal, it was Rs. 15 per kilo, and now it is Rs. 36 per kilo[R52] .  Masoor was Rs.18 a kg but now it is Rs.29 a kg. These are Government statistics. Prices of essential commodities have increased in the range of 100 per cent to 60 per cent in the last two years. So, I would say that this Government has miserably failed in arresting the rise in the prices of essential commodities.

            To add fuel to the fire, Government hiked the prices of petroleum products also. It increased the price of diesel by Rs.4 and petrol by Rs.2 a litre. One of the reasons for the rise in prices of essential commodities is this decision of the Government to hike prices of petroleum products.

            You will be astonished to know that the Government collects about 57 per cent of revenue from the petroleum products alone. Out of this, the share of the Union Government is 40 per cent and that of the States is 17 per cent. On diesel, the total revenue collected is 35 per cent out of which the Union Government’s share is 25 per cent and the share of the State Governments is 11 per cent.

            In 2002-03, the Centre had collected Rs.64,595 crore and all the States put together had collected Rs.32,156 crore. In 2003-04, the Centre had collected Rs.69,195 crore and the States collected Rs.35,180 crore. In 2004-05, the Centre collected Rs.77,692 and the States collected Rs.43,252 crore. In 2005-06, both the Centre and the States together collected Rs.1,36,000 crore from taxes alone. This year, the hike in prices of petroleum products are expected to  yield Rs.36,000 crore to the Union Government.

While all are worried about the hike in prices of petroleum products, cheer has come to the face of the Finance Ministers of the Union as well as of the States. They are happy that they will get their share of the taxes proportionately. However, the common man is suffering due to the hike in prices of petroleum products. Inflation rate has also increased to about 5.4 per cent.

MR. SPEAKER: I have given you more than double your time. Prices are rising but that does not mean that your time is also increasing.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : My suggestion is that the Government should carefully monitor the price levels of essential commodities and take measures to check the same. If the rise in prices is to be arrested, the Government should take action against hoarders and blackmarketeers.

The Government should also take steps to strengthen the Public Distribution System. The Government should also purchase wheat and rice from the farmers. If all these measures are taken together, the prices of essential commodities can be checked. The Governments at the Centre and the States should follow principles of monetary discipline. I hope the Government will take all the steps necessary to arrest the rise in prices.

   

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I do not want to narrate statistics to explain the situation because it is sufficiently explained here. I think this Government has pulled the wrong triggers of our economy as a result of which we are in this situation today.

            One of the policies where the Government has gone wrong is enhancing the prices of petroleum products to a limit intolerable to the people. Another is their policy towards the Public Distribution System[KMR53] .

            There is a cut in the quantity of food grains and other essential commodities.  Prices are increasing.  One of the devastating things is the decision to import food grains when the country was producing, I do not say sufficient but reasonably well, and the production was there in the food grains  sector.  Instead of purchasing it, instead of offering a better price and helping the farmers, the Government was keen to import and imported in such a manner that it would have a far reaching consequences on the country, its ecology. We will have a lot of problems in future. 

            Forward trading is merrily continuing.  Despite the Finance Minister’s repeated statements on forward trading, it failed in liquidating the black economy.  All these coupled together, we have come to a situation where the market is now being controlled by black marketeers, hoarders and people who have amassed a lot of riches otherwise.   We are not discussing academically the question of price rise in terms of economy, in terms of the life of common man as to how does it affect him.  We have got a large number of poor people.  If people who are living below the poverty line are taken in absolute terms, we are one of the countries having the largest number of poor people.  Those poor people are becoming more poorer because of this price rise. They are eating less than they were eating yesterday.  They are clothing  less than what they were clothing yesterday. They are becoming more unemployed, especially in the rural side. Women and their children are becoming the victims of malnutrition.  These are some of the shocking impacts that we will have to take into account when we discuss the issue of price rise.

            Let us take some of the recommendations that came before the Government and how it has responded to them. The Government have appointed Prof. M.S. Swaminathan  - about whom references were made – as the Chairman of the Agricultural Commission.  Sixty per cent of the population of our country depends upon agriculture.  They are agriculturists or agricultural workers or otherwise.  Prof. Swaminathan has recommended to create conditions conducive to them.  The Finance Minister has always been telling that he is giving credits and that credit is enhanced.  Unfortunately, suicides of peasants are also getting enhanced. It is not that the Government has no programme.  I do not have any complaint like that.  Even when the Government have programmes, and even when special packages are announced, suicides are increasing, even in Vidarbha, where the Prime Minister has gone and announced the package.  Instead of offering credits, - not instead, credits are very good -  credit should be extended at lower rate of interest, which would create a better situation.   Prof. Swaminathan has recommended that credit be provided at the rate of four per cent.  We are eager to provide cheaper credit to those who are building huge mansions and also buying cars. What about these poor peasants who are sustaining the economy and who are providing maximum employment in this country, whose products make the country self-sufficient in food, who produce so much products which helps industries to get raw material[s54] .

These are some of the important things that he has pointed out. He said that you give credit to farmers at four per cent. But they never considered it. This is the time that you have to consider that. Why should we not consider it? Some of the countries tried it. If farmers are given credit at zero per cent interest, Heavens will not fall because you say that the economy is growing fast. The rate of growth is nine per cent; you want to attain even more than nine per cent. If we can make that success and make it sustainable, then probably you can make the farmer happy and make him act more decisively. If you provide him credit at zero per cent, even we can find a solution to the suicide problem and also, the farmer will contribute greatly to our economy; thus, we may even touch ten per cent rate of growth.

            Then of course marketing is there. When you are saying ‘produce more’, the poor farmer is producing more, but the marketing is zero. Mr. Swaminathan suggested that you might create mechanisms, institutional guarantees, etc. so that marketing of agricultural products would be better and the farmers would be benefited. I am emphasizing on farmers because they are more than 60 per cent of our country’s population. Their contribution to the economy of our country is great.

            Somehow, we have failed so far to draw your attention to that part of it and so, I am drawing your attention to this. Helping the economy in India means, helping the agrarian economy, providing him all support and then making the country vibrant.

            There is one more point to make and then, I will conclude. One of the most important programmes of poverty alleviation is Rural Employment Guarantee Scheme. There are a lot of complaints coming in this Scheme and I am not exaggerating the complaints and minimizing the importance of that Scheme. That Scheme is very good. But it is only in 200 districts. What is the experience of implementation of that? These are affecting the prices because if the poor man who is unemployed is given an income of Rs.60 a day, that makes an impact on the economy of millions of people. May I know whether the Government has any plan to expand it speedily to 600 districts that we have in our country? In this way, if the Government approaches the problem more creatively, probably we will be able to put a reasonable brake on the price rise. I hope the Government will consider these things.                                         

MR. SPEAKER: Thank you             Shrimati Kiran Maheshwari. Please speak from your seat.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष जी, अभी इस चर्चा की शुरुआत डा. चिंता मोहन जी ने की। डा. चिंता मोहन जी ने कहा कि चिंता करने की जरुरत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है और जो दाम बढ़ रहे हैं उनके लिए भी चिंता करने की जरुरत नहीं है। सदन में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी जनता द्वारा चुनकर आये हैं और अपने-अपने क्षेत्र के प्रति वे जवाबदेह हैं और जनता से जो              महोदय, वर्ष २००४ के लोकसभा के चुनाव के समय कांग्रेस ने नारा दिया था" कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ " और यही नहीं जब-जब बजट आया, उस बजट के अंदर भी यही कहा गया। मुझे खुशी है कि इस समय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और इस बजट के लिए भी कहा था कि यह बजट आम आदमी को ध्यान में रख कर बनाया है और यह आम आदमी के हितार्थ बजट है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस बजट को पेश किए चार महीने भी नहीं हुए हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हम सभी का घरेलू बजट अपने आप में गड़बड़ा गया है। मंत्री जी ने जो बात कही थी कि यह बजट आम आदमी का बजट है और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है, यह जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात है। आज जनता पूछ रही है कि उसने वोट देकर अपना विश्वास व्यक्त किया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए आज जब चर्चा हो रही है तो मैं यह भी देख रही हूं कि बहुत से दल, जो घटक दल हैं, जिन्होंने अपना समर्थन देकर संप्रग की सरकार बनाकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वे भी अपनी बात करने से नहीं चूके क्योंकि यह चर्चा पूरा देश देखेगा, हमारा कथन सुनेगा। देश को पता चलेगा कि हम अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ करते हैं। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। महंगाई २० प्रतिशत से २०० प्रतिशत तक बढ़ गई है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इन्होंने कहा था कि हम १३ दिन से १९ दिन तक महंगाई के विरोध में धरना देंगे और ठीक ११ तारीख को कह देते हैं कि हम कोई धरना नहीं दे रहे हैं। वे बंद कमरे में बैठ कर हरी झंडी दिखाते हैं और सड़कों पर लाल झंडा दिखाते हैं कि वे महंगाई का विरोध कर रहे हैं और महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। इनका दोहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है। आज जनता अच्छी तरह से जानती है कि इनकी क्या कथनी है और क्या करनी है। यह बात जनता की समझ में आ चुकी है। यह जो महंगाई बढ़ रही है और जो आंकड़े हमारे कुछ मित्रों ने यहां पर रखे, उनको ध्यान में रख कर मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक सांसद के साथ-साथ गृहणी भी हूं। मैं भी अनुभव करती हूं कि महीने की तनख्वाह जितनी थी, उतनी ही है, लेकिन जो घर का बजट था, वह गड़बड़ा गया है।

 

        16.54 hrs                      .(Shri Balasaheb Vikhe Patil in the Chair) वह बजट इसलिए गड़बड़ा गया, क्योंकि उतनी ही तनख्वाह से जब मैं बाजार से सामान लेने जाती हूं, तो पहले जितना सामान आता था, आज उससे आधा सामान आता है।…( व्यवधान)   मैं सोचती हूं कि उसकी परवाह आपको नहीं हो सकती है। यह संवेदनशील मामला है और आप हंस रहे हैं। देश की जनता रो रही है, उसकी आपको चिंता नहीं है। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Madam, kindly address to the Chair.  I request the hon. Member to address to the Chair so that there are no interruptions.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All the running commentary will not go on record.  Anything, spoken without the Chair’s permission need not be recorded.

(Interruptions)* … श्रीमती किरण माहेश्वरी : श्रीमती सोनिया गांधी, जो यूपीए की चेयरपरसन हैं, ने माना है कि महंगाई वास्तव में बढ़ रही है और महंगाई को कम करना चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार के मंत्री कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है और हम किसी भी चीज की कीमतें वापिस लेने वाले नहीं हैं, ये कीमतें ऐसी ही रहेंगी[i55] ।

मुझे समझ नहीं आता कि यह किस तरीके का दोहरा चरित्र है। हम स्टेटमैंट कुछ देते हैं और सरकार चलाते समय हमारी भाषा दूसरी होती है। यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है। बढ़ी कीमतों के बारे में, मैं यहां एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। वैसे कीमतें हर चीजों की बढ़ी हैं, खाद्यान्न आइटम्स की कीमतें काफी बढ़ी हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें अंकित करना चाहती हूं। शक्कर के दाम, जो मई २००४ में मात्र १५ रुपए थे, वह आज बढ़ कर ४० रुपए हो गए हैं। गेहूं के दाम भी बढ़ गये। दालें जो पहले २५ रुपए किलो थीं, वे बढ़ कर आज ६० रुपए किलो हो गई हैं। …( व्यवधान)   यह उन्हें सुनना पड़ेगा। इनकी सरकार के रहते, ये दाम बढ़े हैं। जिन चीजों के दाम बढ़े हैं, उनके आंकड़े सुने हुए नहीं हैं क्योंकि मैं उन्हें खरीदकर लाई हूं। अगर आप चाहें, तो मैं विक्रेता थोक भंडार का बिल भी दे सकती हूं। चाय की पत्ती, जो * Not Recorded ८० रुपए किलो मिलती थी, वह आज १८० रुपए किलो मिल रही है। चाय महंगी, शक्कर महंगी, दाल महंगी और यहां तक रसोई गैस जो लेकर आते थे, वह पिछले दो साल में ५० रुपए एक सिलैंडर महंगी हो गयी है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.  You had only five minutes.  You kindly focus on the main issues. आपकी पार्टी से दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : वे भी बोलेंगे। मेरी पार्टी ने मुझे बोलने के लिए कहा है। आप मेरी बात सुनिए। अगर मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन दामों के बढ़ने के पीछे जो कालाबाजारी हो रही है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एनडीए सरकार के समय में जब गैस का सिलैंडर लेकर हॉकर्स हमारे घर आता था और कहता था कि बहनजी, गैस ले लीजिए, लेकिन आज यह स्थिति है कि हम गैस बुक कराते हैं और उसे पाने के लिए एक-दो महीने इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर सिलैंडर घर में आता है। कालाबाजारी के बढ़ने से इस सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

सभापति महोदय, मैं सरकार में बैठे सारे मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इस विषय पर गहन चिन्ता करने की जरूरत है कि कालाबाजारी को बढ़ाने में किन-किन लोगों का हाथ है - आप इस पर चिन्ता करिए।

श्री चिन्ता मोहन ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से जो चर्चा शुरू की है, आप उस परचिन्ता करें। आज बहुत से लोग, जो महंगाई की मार से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी चिन्ता करने की जरूरत है।

हमारे कुछ मित्रों ने यहां पैट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की बात की है। हम भी रोज पैट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं। हमें पता है कि पैट्रोल ५० रुपए लीटर पहुंच गया है। इस सरकार के आने के बाद सातवीं बार पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। एनडीए सरकार ने जब पैट्रोल और डीजल का दाम एक रूपये बढ़ाया, तो हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना उसी का परिणाम है। एक रुपए पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तो सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा दिया गया। पूर्व में जो एनडीए की सरकार चल रही थी, उसने देश का इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया लेकिन कीमत केवल एक रुपये बढ़ायी। इन्होंने सात बार कीमतें बढ़ा दीं, लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर देश का कुछ नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं, सोशल सैक्टर में कुछ नहीं हुआ। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN:  If you do not conclude now, your speech will not go on record.

श्रीमती किरण माहेश्वरी :  मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूं। आपको कुछ आकंड़े सुनने पड़ेंगे। जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, मैं उनको रखते हुए बताना चाहूंगी कि २००२ में अनाज का कितना भंडार होता था। जब एनडीए की सरकार थी, तो देश में अनाज के कितने भंडार थे[R56] ।

17.00 hrs. MR. CHAIRMAN : If you do not conclude now, your speech will not be recorded. Please co-operate with the Chair. Kindly conclude now.

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं बहुत तथ्यात्मक बात कह रही हूं, जो इस विषय से परे नहीं है। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आपका भाषण रिकार्ड नहीं होगा, अब आप बैठ जाइये। आपको बोलते हुए १२ मिनट हो गये हैं, जबकि आपको पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : मैं कंक्लूड कर रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार चीजों की बढ़ी हुए दरों को वापस ले, नहीं तो आज से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह संसद में बैठे हुए सांसद नहीं, बल्कि आम जनता कह रही है।

 

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to add a few lines to the on-going debate on price rise in the country. The hon. Members are at liberty to score political brownie  points over one another by blowing this issue out of proportions. But the fact is that the onus of controlling price cannot entirely be put on the shoulders of the Union Government. There are various instruments available with the State Governments as well to keep a check on rise in prices.

            We all know that the genesis of price escalation of essential commodities lies dates back to 15th February, 2002 when the then NDA Government abrogated all control orders under the Essential Commodities Act, thereby making it difficult for any Government to deal with the hoarders, profiteers and blackmarketeers. The main constituency of the BJP lies with the unscrupulous traders and in order to please them they had indulged in the act of rescinding all control orders. Forward trading had started to take place entailing huge hoarding. The private parties have been allowed to enter into buying agricultural produce without any restriction.  This has resulted in hoarding thus entailing resulting in food shortage in our country that we are now witnessing. Government has its own time for procurement and this is very much confined to various mandis in our country. Therefore, I would like to urge upon the Government to provide more teeth to the State Government so as to enable them to control the unscrupulous traders from hoarding and also put in place the control orders under the Essential Commodities Act.

            Sir, this Government has already taken a number steps in order to curb the rise in prices. Our leader Smt. Sonia Gandhi has taken personal interest in the matter which is evident from the fact that she called a CWC meeting in order to find ways to stem the wrought arising out of rise in prices of essential commodities in the country. She has been in constant touch with the Government to get rid of this situation. The FCI has proposed future trading to bring down the prices of essential commodities[snb57] .

The Government[bru58] is ready to import pulses and wheat to stabilise the market.  Already the margin money in the futures market has been increased from 5.3 per cent to ten per cent.  The additional margin money of ten per cent has been imposed on the buyer to reduce the price advantage.    Already NAFED has been engaged to import the commodities to fill the gap because we know that there is a supply and demand gap.  Now, we have to devise a mechanism to fill this gap so that the situation could be improved.  We know that there is a huge demand of sugar in Pakistan and Bangladesh. Quantitative restriction has been phased out during the NDA regime and import and export can be made by any trader and the huge demand of sugar in Pakistan and Bangladesh has pushed the export market resulting in the shortfall of sugar in the country.  Therefore, the Government has banned export of white sugar. Secondly, there should be additional release of sugar for free sale, and make it mandatory for mill owners to sell their quota within a month.  Otherwise, it will be converted into levy sugar. 

Therefore, I must appreciate the Government for taking various steps keeping in view of the problems and the plight of the poor people.  Already we have been spending a huge sum on the social sector on how to upgrade the livelihood of the vulnerable sections.  The Rural Employment Guarantee Scheme has been in force in 200 districts and the Government has promised to cover the rest of the 400 districts within a span of five years.   The Members who are representing the concerned States may please note this point.  If the Rural Employment Guarantee Act is implemented in the right perspective, then the poor people and the vulnerable sections of our society would be helped in a greater way.  We know that in schemes like ICDS, the Mid-Day Meal Scheme and other schemes relating to the social sector, the Government is taking keen interest to revamp them.  The Government has proposed various programmes for the poor people.  Credit flow to agriculture has been increased to a margin of more than Rs. 1,67,000 crore.  Bharat Nirman programme has been going to be  implemented throughout the country.  The Accelerated Irrigation Benefit Programme is being implemented.  What is the objective of all these programmes?   The objective of all these programmes is to enhance the livelihood of the poor people including farming sector  in our country.  Those who are shedding crocodile tears in this House should know that the plight of the poor people has been deteriorating not from now but from their regime itself when the administered price mechanism was dismantled and the PDS infrastructure were dismantled.  The fault being committed by our predecessor is being borne out by us. 

We know that price rise is very much related to inflation.  Inflation is evident in the country[bru59] .  Economists believe that inflation is as old as market economy.  Inflation is classified into various categories. They are: (1) low inflation; (2) galloping inflation; and (3) hyper inflation.  I think we are in the regime of low inflation.  Low inflation will have a modest impact on the economy.  As we observe, our economy is performing very well.  It has become a robust economy. Our industry is performing well; our manufacturing sector, service sector, etc. are performing well.  The present inflation is contributed by various sources.  Half of the inflation is contributed by the food sector, particularly by pulses and vegetables. Other half of the inflation is contributed by rise in prices of manufacturing items. 

These two kinds of inflation have different roots. On the one hand, the rise in prices of pulses and vegetables has been caused by shortfall in production.  On the other hand, the rise in prices of manufacturing items was due to excess demand.  There is a supply-demand constraint.  So, we have to manage the supply-demand portfolio. 

            The third contributing factor is the external one.  That is the increase in the prices of crude oil internationally, which results in the increased prices of domestic oil, like petrol and diesel, leading to inflation.  Therefore, we have to take into account all the dimensions before making any adverse comment against this Government.  I strongly believe and I am optimistic that this Government, on its own competency and on its own economic performance, will tide over this situation and that we will be able to contain the price rise.  The Wholesale Price Index is already showing positive signs.  It is within the range of five per cent. Therefore, there is no need to exaggerate the price rise issue. 

            I hope that this situation will be controlled. I am sure the Government will be able to put in place all right mechanisms which will contribute to the growth of the economy, and solve the problems of the poor people who are facing the ill effects of this price rise, which is not advisable. We are also equally concerned over the issue of price rise.  But we have to be rationale; we have to be realistic and we should not be carried away by emotions.  It is because some Members are showing emotions and emotions would not solve the problem.  Rather we should be rationale and reasonable in our attitude.

           

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important subject in my mother-tongue.  In 2004, when the Congress-led UPA Government came to power at the Centre, it coined a catchy slogan : “ UPA Government is with the common man”.  The common man eats two square meals a day.  He eats pulses and bread.  He takes onions along with his food. He uses  tomatoes in his food. But, Sir, tomatoes are being sold at Rs.50/- per Kg. Onions are being sold at Rs.15/- per Kg. Hence, the slogan coined by the UPA Government has now become an empty slogan. It has lost its meaning.

            Sir, I would like to give an instance.  The Government provides a meagre amount of Rs.60/- to a daily wage labourer.  But the pulses are being sold at a whopping Rs.60/- per Kg.  If a family comprises of five members, at least half a Kg. of pulses is needed.  It has to be cooked using oil and spices.  Take into account the cost of these items also.  It will include the VAT imposed by the Government on these items. These items will also cost around thirty rupees.  The pulse itself will cost around thirty rupees.  That means a daily wage labourer can  eat only pulse in rupees sixty that he earns. Then, how will he teach his children, buy clothes or buy medicines?  He gets a paltry sum of Rs.60/- per day.  There can be more than five members in his family.  What will happen to his family then?

            Sir, the UPA Government has miserably failed to check the menace of rising prices of essential commodities.  The polices and thinking of this Government is flawed and lop-sided.  Whenever the Congress Party has been in power, the prices of essential commodities have sky-rocketed and black-marketeers have had a field day.  The price of gas-cylinders (LPG) for domestic use has risen from Rs.200/- a few years ago to almost Rs. 400/-.  These cylinders are also not easily available.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

            The cost of living of industrial workers has risen from 3.6% to 6.1% in the last one year, whereas in the case of agricultural labourers, it has increased from 3% to 6.4%.  This Government had coined a populist slogan.  Compare this with the ground reality.  The last six months have been, very painful for the common man. 

            The retail prices of almost all items have doubled. The price of wheat flour has increased from Rs.12/- per Kg. to Rs.15/- per Kg.  The price of  pulse has increased from Rs.30/- per Kg. to Rs.60/- per Kg.  The Government has got the rate-list of all these items.  I need not dwell at length regarding the rate-list of all these items. The house wife is at sea.  She does not know how to balance her budget in the wake of this exorbitant increase in the prices of all essential commodities. As a result, the common man is disappointed and disillusioned.  Entire families are committing suicide due to the vicious cycle of poverty. Electronic and print media are replete with the news of such suicides.

            The price hike has been mind-boggling.  Even if you purchase a salt-packet worth Rs.10/-, you have to pay an additional Rs.3/- as VAT on it.  As on 25th July, the price of wheat in Kerala was Rs.1750/- and in Jammu, it was being sold at Rs.1700/-.  Middle-men are responsible for this price-hike.  They are hand-in-glove with some bureaucrats and other officials.  Hoarding and black-marketeering of these items is on the rise.  The middle-men gobble away the profits.  So, the need of the hour is to do away with these middle-men.

            The Government claims that the price-hike is a result of decreased production of food-grains. But, our farmers  are very hard-working. The price-hike is the result of flawed and lop-sided policies of the Government.  When the Government announced that wheat will be imported at the rate of Rs.1060/- per quintal, the price of flour sky-rocketed  as a result.

            The Government has no control over private players.  It is pursuing wrong policies.  There is no dearth of sugar-cane in our country.  However, the Government is importing sugar at high rates.  As a result, the common man is forced to purchase sugar at the rate of Rs.25/- to Rs.30/- per Kg.

            If the Government is really serious about bringing down the prices of essential commodities, it will have to rectify its topsy-turvy policies. The Central and State Governments must streamline the Public Distribution System.  Dealership should be provided to honest people from among the common man. Strong steps should be taken to stop the pilferage of food-grains.  The problem of storage should be solved.  There should be no role of middle-men in the selling and purchase of any commodity.  The middle-men are responsible for the price-hike.  The producers and consumers must have direct links.  Only then can we bring down the price.

            ‘Fair Price Shops’ should be opened.  Only those items should be imported which are not produced in our country or which are available at cheaper rates in foreign countries. The Government should ensure sufficient buffer-stock of all food-grains in the Central godowns.  The RBI should ensure that the private-players in this field do not violate norms and rules.

            Excise and custom duty or crude-oil should be lowered. The farmers should be encouraged and given assistance so that productivity of food-grains increases.

            If the Government fails to check the menace of sky-rocketing prices, it will have disastrous consequences and the Government will be responsible for this.  A Government, which cannot provide food, shelter and clothing to the common-man at a reasonable price, has no moral right to remain in power.

   

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’  (बेगूसराय) : सभापति महोदय, आज सदन बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहा है। यह ऐसा विषय है जिससे सारा देश त्रस्त है। इस विषय पर आज दो बजे से चर्चा हो रही है। चर्चा में अनेक माननीय सदस्यों की कई महत्वपूर्ण बातें मैंने सुनीं। उन्हें सुनकर मुझे दुख इसलिए हुआ कि इतने गम्भीर विषय पर चर्चा करते हुए, माननीय सांसद दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए। कई लोगों ने एन.डी.ए. सरकार की चर्चा की। मैं पूछना चाहता हूं कि दो साल तो वर्तमान सरकार को भी शासन करते हुए हो गए। आप दूसरों का रोना क्यों रो रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आप लगातार दो साल से इस देश में राज्य कर रहे हैं, आपका शासन चल रहा है। इन दो सालों में आपने क्या किया, उसका लेखाजोखा बताइए। आप पांच साल में से दो साल पूरे कर चुके हैं।

महोदय, मैं इस संबंध में एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बच्चों के स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं का रिजल्ट निकलने वाला था। एक लड़का स्कूल से रिजल्ट सुनकर शाम को घर आया। उसके पिता ने पूछा कि रिजल्ट घोषित हो गया। लड़के ने कहा हां और उसने रिजल्ट सुनाना शुरू कर दिया कि फलां का लड़का फेल हो गया और फलां का लड़का भी फेल हो गया। काफी देर तक सुनने के बाद जब पिता ने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ ?  उसने कहा कि मैं भी फेल हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भी फेल हो गई है। इस सरकार ने देश की जनता के साथ जो वायदा किया, उसे नहीं निभाया। यह सरकार जनता के साथ किए गए वायदे को निभाने में फेल हो गई। आपकी सरकार में जमाखोर शामिल हो गए हैं। आप उनके हक में नीति बना रहे हैं। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति जी, मैंने वित्त मंत्री जी का प्रैस वक्तव्य पढ़ा था। उसमें इन्होंने कहा था कि होलसेल प्राइस-इंडैक्स मात्र ५ प्रतिशत बढ़ा है, जो मैनिजबल है। सदन में कई चीजों की बढ़ी हुई कीमतों की काफी देर तक चर्चा हुई है। इसलिए मैं उसी को दोहराकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल दो-तीन आयटमों के तुलनात्मक आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि फरवरी में उनका क्या दाम था और अब क्या दाम है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आप टोटल मैनेजमेंट में फेल हुए हैं। आपने इस देश की जनता को दिग्भ्रमित किया है। फरवरी में अरहर की दाल की कीमत ३६ रुपए थी और आज की तारीख में ४५ रुपए प्रति किलो cè[rpm60] ।   मूंग की दाल ३० रूपये प्रति किलो थी, आज ६० रूपये प्रति किलो है। चना २५ रूपये प्रति किलो था आज ४० रूपये प्रति किलो है। सब्जियों में, टमाटर १२ रूपये प्रति किलो था, जो ४५ रूपये प्रति किलो तक बिका है, आलू ६ रूपये प्रति किलो था जो १४ रूपये प्रति किलो तक बिका है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि पांच प्रतिशत होलसेल प्राइज़ राइज़ इंडेक्स बढ़ा है, जो कि मैनेजेबल है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह कौन सा मैनेजमेन्ट है?

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चर्चा कई लोगों ने यहां की है। क्यों घड़याली आंसू बहा रहे हैं और देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। जिस पार्टी का शासन हो, जिस पार्टी का वित्त मंत्री हो, उसकी वर्किंग कमेटी देश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कहे कि हम सरकार को कह रहे हैं कि महंगाई पर नियन्त्रण करे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो कहा, उसके बाद से अब तक क्या हुआ, उसका लेखा-जोखा देश की जनता को बताइए।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्राइज़ राइज़ में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रोल पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारे देश में जो कर निर्धारण पद्धति है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस सदन ने कई बार चर्चा करके आपसे कहा है कि पैट्रोलियम पदार्थों के करों में आप कमी लाइए, एक्साइज़ और कस्टम डयूटी में कमी लाइए। पैट्रोलियम पर १३० प्रतिशत तक कर वसूल किए जाते हैं। पैट्रोल की रिफाइनिंग के बाद २० रूपये प्रति लीटर लागत आती है। लेकिन वह ४७ रूपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। २०.१० रूपये प्रति लीटर डीजल की कॉस्ट है, लेकिन वह ३० रूपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

महोदय, आप दुनिया के अन्य देशों में देख लीजिए। वित्त मंत्री जी तो कम्पनी अफयर्स के ज्ञाता भी हैं। फ्रांस में पेट्रोल पर ६५ प्रतिशत और डीजल पर ४७ प्रतिशत टैक्स है, जर्मनी में पेट्रोल पर ६० प्रतिशत और डीजल पर ५० प्रतिशत टैक्स है, यूके में पेट्रोल पर ६८ प्रतिशत और डीजल पर ६० प्रतिशत टैक्स है, जापान में पेट्रोल पर ४५ प्रतिशत और डीजल पर ३४ प्रतिशत टैक्स है। विकसित देशों को छोड़ दीजिए, छोटे से देश नेपाल में पेट्रोल पर ३१ प्रतिशत और डीजल पर २२ प्रतिशत टैक्स है। बांग्लादेश में २४ प्रतिशत और डीजल पर २४ प्रतिशत टैक्स है, श्रीलंका में पेट्रोल पर ३७ प्रतिशत और डीजल पर ५ प्रतिशत टैक्स है। लेकिन आप १३०-१३५ प्रतिशत टैक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है, वह इसके लिए जिम्मेदार है। पूरा सदन आपके साथ है। पूरा देश चाहता है कि आप पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को घटाएं।

खाद्यान्न के उत्पादन की चर्चा भी यहां हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन कभी इस देश में कम नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष उससे कहीं कम नहीं हुआ है। आप प्रोक्योरमेंट के मामले में फेल हुए हैं। प्रोक्योरमेंट में आपकी गलत नीतियों के कारण आप फेल हुए हैं। आप कह रहे हैं कि खाद्यान्न की बहुत कमी है, इसलिए आप इम्पोर्ट करने लगे और यह मैसेज पूरे देश में चला गया कि देश में खाद्यान्न की कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने होडर्स पर कोई नियन्त्रण नहीं किया। होडर्स को आपने बढ़ावा दिया।

कई विदेशी कम्पनियों की चर्चा यहां पर हुई है। मैं उसकी चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आपकी गलत नीतियों के कारण होडर्स एन्क्रेज हुए और उनकी एन्क्रेजमेन्ट का परिणाम है कि आज सभी खाद्यान्नों का होर्डिंग हो गया है। उस पर उत्पादन में कमी की बात आप करते हैं। मैं आपको उत्पादन का डाटा दे सकता हूं कि इस देश में पिछले वर्ष से ज्यादा ही उत्पादन हुआ है। इसलिए आपकी गलत नीतियों के कारण ही यह सब हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप मार्किट मैनेजमेन्ट करें और पैट्रोलियम पदार्थों पर आपने जो टैक्स लगाए हुए हैं, उनमें कमी कीजिएह६१ट।आप उसके बाद लाँग टर्म एग्रीकल्चर डैवलपमेंट पालिसी बनाइये, तभी आप प्राइसेज़ पर नियंत्रण पा सकते हैं।

घड़ियाली आंसू बहाकर और अखबारों में गलतबयानी करके, इस देश की जनता को धोखा देकर आप अपने आपको संतुष्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि जब से यू.पी.ए. सरकार आई है, कमरतोड़ महंगाई है।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I join other Members of this House in sharing their concern about the rising prices in the country today.  There are no two opinions of the fact that the prices of essential commodities are rising and that this rise in prices, whether it is escalating price or creeping price or walking price, has got a perceptible impact on the life of the people, especially of those who have fixed income.  This increase in prices for the fixed income group of people is like robbing their incomes and putting them at a lower level of living.

            Therefore, there is no quarrel about  the fact that there is inflation and that inflation affects the weaker sections of the society and the common man.  But where the difference in perception comes is how to analyse this malady and how to suggest remedies for this malady of increasing prices.  It is here  I feel that the House should come to a consensus and give a package of measures to the  Finance Minister on how to control the prices of essential commodities in the country.

            Most of the rise in prices, especially, in the last six months or so is not directly under the control of the Government.  But mostly non-governmental and exogenous factors have contributed to the rise in prices.  Therefore, when we search for a solution, we must search for the causes of this increase in prices.  As many Members have expressed, today  the petroleum products constitute about 17 per cent of the Wholesale Price Index and 70 per cent of our requirements are met from the imports of petroleum products. 

            Today, fortunately or unfortunately, we have opened up the Indian economy for the onslaughts of the imports, exports, etc.  Once we have accepted this philosophy, whatever happens in the international markets, the brunt of it will have to be borne by the Indian economy as well.  Today, we are importing not only crude oil, but also metals and edible oils, sometimes sugar, sometimes pulses, etc. 17.00 hrs                          (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)             The prices of these commodities are rising in the international markets and we cannot avoid this and it has to exert an immediate and direct impact on Indian prices. If you take the trade multiplier into account, the rise in prices in the Indian economy is several times more than the international prices.  Therefore, the international factors will have to be taken into account while assessing the price situation in the country.

            Secondly, we also will have to make a decision whether we want to have higher growth rate and higher inflation or we would like to have lower growth rate and lower prices.  The simple mechanics of inflation is that in all countries, whether it is a developing country or developed country, when there is one per cent growth rate, when you work out a multiple regression model on the forces of the prices, you can find  that an increase in the growth rate of an economy by one per cent is always accompanied by seven per cent increase in price.    This has been amply proved by the empirical evidences in all the countries in the world.

            Today, what is the situation?  In the last two years, this UPA Government has initiated a large number of laudable innovative measures to promote economic growth in this country to take this country on a higher trajectory of growth from 5.5 per cent to 8 per cent growth and a large amount of liquidity has been flushed into the economy as a result of all these measures[Rs62] .

`           The hon. Members have said that the Government has launched National Rural Employment Programme; the Government has launched National Rural Health Mission programme; the Government has given Rs. 1,70,000 crore as credit to the people; and Accelerated Water Programme has been taken up.  The implementation of all these programmes will have a tangible benefit on the economic growth of the country, but at the same time the Government has injected money into the economy.  Sir, Rs. 1,70,000 crore in a year go into the economy, go to the farmers, go to the banking system,  go to the suppliers of raw materials etc. and this constitutes the purchasing power in the hands of the people.  Under the National Rural Employment Programme, the Government has injected Rs. 14,000 crore in the last one year.  Where has it gone?  It has gone to the landless farmers, to the people who are seeking employment in the market,  and their purchasing power has gone up.  Therefore, the immediate impact of liquidity increase in the economy is that it increases the demand for commodities, for food grains, for edible oils and for pulses. But the production of all these things requires a time lag.  Production of these things cannot come through a magic wand; it has to come through a process of production by a combination of factors of production, and the nature has to cooperate in all these things.  We have seen that nature has been a villain of peace in this country. The nature has been niggardly as far as India is concerned.  Nature has not been abundantly favouring this country.  Perhaps, if nature had been rightly helping this country, India would not be spending nearly 40 per cent of its Budget either on a drought or on flood or on natural calamities or on natural disasters.  Unfortunately, the destiny of India is oriented towards nature.  Therefore production cannot come immediately overnight, but the money will go into the economy and ask for the purchase of commodities.  Therefore this creates an immediate pressure on the prices, and this is what has happened. The House will have to decide whether we need this kind of a growth of 8 per cent in the economy by creating infrastructure in the economy, by providing employment, and by providing water facilities to the people.  It has to decide whether we require this growth  with a mild rise in price.  This is what we have to assess in the context of the present rise in prices. We cannot attribute political motives and then discuss this.  This is purely more of an economic issue.  The mechanics of economics of supply and demand will have to be taken into account.  Therefore, in my view, the present rise in prices cannot be attributed to the mismanagement of the policies of the Government or the failure on the part of the Government although there are certain factors which could have been controlled by the Government if it had taken certain prompt measures.  Only I can say that maybe the policies of the Government have not worked well, have not percolated down only to the extent of 5 per cent.  Therefore, given this scenario, appreciating this problem and the picture of Indian economy in this respect is a macro issue. It is a macro issue of money supply; it is a macro issue of public expenditure; it is a macro issue of deficit budget; it is a macro issue of revenue deficit.  Unless you take all these factors into consideration in combination and give a wider picture, you cannot appreciate the rise in prices in the country.  Given this situation, what the Government needs to do today?  The Government can still bring the rising prices under control through monetary policy route or the fiscal policy route or a combination of both.  Already, the Finance Minister and the Reserve bank of India have done enough to use the interest rate variable which is one of the very critical variables in arresting price in the country.  The Reserve Banks of India’s REPO rate has now been hiked from 4.5 per cent to 6 per cent already.  Therefore, correspondingly all the rates have gone up. Then, you will ask a question whether the farmers should be given loan at a higher rate or at a lower rate.  Perhaps, the Government may think of a differential rate of interest, lower rate of interest to those who cannot afford to pay higher rate of interest like common man, landless farmers and small farmers etc.  You can think of a differential rate of interest and also you can think of whether we can use the credit requirement ratio, credit reserve ratio or the statutory liquidity requirement ratio in the economy, whether that can also be tried again in the emerging situation today.  But in my view there is only little scope for monetary instruments to be used in the present situation.  [r63]              But what can be done on the fiscal side is this. We have enough scope for using fiscal instruments of indirect taxes to reduce the inflationary forces in the country.  Now, we are undertaking a large number of investment activities and expenditure activities.  We should be able to distinguish between productive expenditure and non-productive and non-Plan expenditure.  We have to see whether we can reduce some of those expenditure without causing much damage to the multiplier effect on the economy. Therefore, the Government will have to consider whether the expenditure side can be used.

            Secondly, with regard to indirect taxes, definitely I have a feeling that the Government can reduce indirect taxes especially on imported oil, petroleum prices, etc. because there is enough scope for reducing it. For instance I would give only one figure.  I could have given a large number of figures but I would give only one figure.  Before the recent hike in the prices of petroleum product, at the refinery level the petroleum product was sold at Rs. 20.423 per litre and in the retail market it is sold at Rs. 43.49.  Sales tax takes Rs. 7.248; delivery charges take Rs. 0.044; education cess takes Rs. 0.293; and excise duty takes Rs. 14.634.  Now, the Government can think of reducing the price without affecting its own revenue base.  It is because we find now that there is a lot of buoyancy on the direct tax revenue, and the revenue is zooming up.  Therefore, in the given situation, if you want then you can reduce the price actually so that you can reduce the cascading effect of oil price on the economy. You should take a bold decision of reducing the education cess on oil, reducing the excise duty as well as persuading the State Governments to reduce the sales tax on crude oil.  If that can be done, perhaps 17 per cent of inflationary pressure on the economy can be reduced.

            Finally, the Government should import, wherever possible, goods which are required and which cannot be increased in supply overnight. Also we should not export those commodities which are in short supply.  The argument that we are only exporting a smaller proportion of commodities does not hold water in the present situation.  Therefore, the Government should take a set of physical measures, fiscal measures and monetary measures, and try to stabilize the Indian economy but not sacrificing the higher trajectory of growth.  … (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Prof. Ramadass, could you tell what are the physical measures? … (Interruptions)

PROF. M. RAMADASS : The physical measures are in terms of fruits, for example. Fruits and vegetables have got a lot of volatility.  They are perishable commodities.  If you can provide cold chain facilities, chains, etc. and if you can keep them there as a buffer-stock measure,  whenever there is a dire need in the market you can increase the supply and reduce the price as we do in the case of the procurement of rice and also in the case of the FCI operations. 

            Secondly, we should understand that the productivity of many other crops today is at the lower level in India when compared internationally, and we should take larger measures in terms of these things. 

                                                                                                                                   

MR. CHAIRMAN:  Now, Kumari Mamata Banerjee.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Chairman, Sir, everybody is concerned about the price hike.  The prices of essential items have gone up sky high.  The situation is very alarming.  Our pulse rate became very high because of the rise in the price of pulses.  Sir, it is a fact आज अगर कोई व्यक्ति बाजार से कुछ लाने के बाद अपने थैले में हाथ डालता है तो ऐसा लगता है जैसे भूकम्प आ गया, यानी चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। Everybody mentioned about this. I do not want to go into the details because everybody mentioned क्या चार्ज है क्या नहीं है। Many of my colleagues have already given the figures. In the last two years, there is about 35 per cent increase in the price of wheat, about 44 per cent increase in the price of sugar, about 70 per cent increase in the price of pulses, about 49 per cent increase in diesel; and  about 58 per cent increase in petrol.  I am sorry to point out that the Agriculture Minister is not present here now[lh64] .

            He should have been present here because हम लोग जब प्राइज राइज के बारे में डिसकशन कर रहे हैं, then he should have been present in the House.  He should take it seriously.  When the whole country is very much concerned about the price rise, why is that the Agriculture Minister is not concerned about and he is not present here? The Finance Minister is here. Regarding price rise, three Ministries are mainly concerned, namely, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Consumer Affairs and the Ministry of Finance.  As an umbrella, they work together.

            Sir, from the beginning, I have been watching that the Agriculture Minister is not here.  I do not know whether he is serious about the situation of price rise  or not. 

            Of course, the prices of every commodity have risen greatly. Every hon. Member has said about the import of  wheat, and Mr. Chairman, Sir, you also  mentioned about it when you were speaking.  I do not understand whether the imported wheat is sweeter than the Indian wheat. What is the cause of wheat import? I demand a thorough investigation regarding import of wheat.  The Government should enquire as to why wheat is being imported.

            Sir, our farmers are capable enough to produce sufficient quantity of wheat and other things but the unfortunate part is that we are not taking care of these farmers.

            Sir, I want to say something about the agricultural land. The agriculture land in India is the goldmine of our country.  But why is that it is being given to some so-called capitalists? Without agricultural land, our farmers are dying of starvation.  Though the Agriculture Minister is not  present here, I would again say, that the price rise is always related to the Ministry of Agriculture.  I would request the hon. Minister to please find out from any agency of the Government of India or from whatever agency that suits them, whether agricultural land is being reduced and the number of landless labour is being decreased.  Is it not a fact that agricultural land is being reduced?

            Sir, let me cite one example.  Though it is not the place to discuss all these things, yet then, I do not have  any opportunity to speak anywhere. This is a public form and I though that it is my duty to inform you.  If I am incorrect,  you may correct me and I would welcome your suggestions.  In my State, I know, more than six lakh acres of agricultural land is being diverted to the so-called promoting business.  If six lakh  acres of agricultural  land is not producing any agricultural goods, how do we expect food production? Where would the food production come from?  Would it come from the sky?  No. If every year,  in a particular State,  you are going to  hand over, about 50,000 acres of land  to the so-called promoters,  obviously there would be  food crisis. 

It is a fact, and the Central Government has not denied their responsibility to curb the price rise hike. I appreciate that.  But at the same time, if we are impartial and if we are serious, then only we would be able to solve this problem. I must tell the whole House that the Central Government and every State Government have to work together.  Some time, we see that some States are blaming the Centre and sometimes, the Centre is blaming the States.  This way, we would not find any solution.

Let me  tell you that in my State,  the Sales Tax on petrol, diesel, LPG gas cylinder and other things,  is the maximum as compared to other metro cities. It is 30 per cent more than what is there in  Delhi, Mumbai, Chennai and Bangalore in regard to petrol and diesel products.  Why is the Government  not bringing  a comprehensive and uniform policy. Why should the people of a particular State suffer more?

Sir, Leftist people are doing dharna here.  I am not blaming all the Leftists.  I am saying about the Leftists of the CPI(M) party, in  particular… (Interruptions)  They have the double face[KD65] . 

            It is your double face that you are saying do not allow FDI here. … (Interruptions)

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): Sir, no Party’s name should be taken here.

KUMARI MAMATA BANERJEE : All right, I am not taking. I am withdrawing his Party’s name. I am withdrawing your Party’s name. I am taking the name of the State Government.

MR. CHAIRMAN : She is taking the Government’s name.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, ये लोग…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : आप बैठिए, आप ऐसा करके मैडम की कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

...( व्यवधान)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Here, they are saying this. Finance Minister, Sir, please let us know the truth in the House. I do not want that you should not tell the truth. You should tell us the truth in the House. Is it not a fact? They are agitating here for allowing the FDI in the retail market. We appreciate that. I am not opposing it. Friends, I am supporting your views. … (Interruptions)

PROF. BASUDEB BARMAN : Retail market is not there. It is not in the State but in the Central Government.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I said, ‘State Government’.… (Interruptions) I had withdrawn that. Since you are angry, I had withdrawn your Party’s name. … (Interruptions) I am taking the name of my State Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, no cross-talks please.

KUMARI MAMATA BANERJEE : I said: ‘Our State Government.’ MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

KUMARI MAMATA BANERJEE : If I am not correct, I will request the Finance Minister to correct me. I may be wrong. If I am wrong, you please tell the House that I am wrong. I said it categorically. Is it not a fact? Here, my good friends—I do not want to mention their names—are correctly saying that. I appreciate that. They are saying do not allow outsiders, FDI to invest in retail marketing. But in West Bengal, it is a very unfortunate matter that they are allowing it in retail market and even agricultural market for the industrialists. Is it not a fact?

PROF. BASUDEB BARMAN : It is not correct.

KUMARI MAMATA BANERJEE : It is absolutely correct. I will challenge it. If it is not true, I will resign as a Member of Lok Sabha.  If it is not true, I would ask the Finance Minister to ask for the papers from West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)*        * Not Recorded KUMARI MAMATA BANERJEE : You cannot say that agriculture is a particular State’s subject. In Andhra Pradesh, people are starving to death. You can mention that. I cannot mention that in my State the farmers are agitating. You are giving their lands. … (Interruptions) I will not take lesson from you. You are not my guide or philosopher or friend. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except the speech of Kumari Mamata Banerjee, nothing will go on record.

(Interruptions)*  KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, you see the intolerance. When they spoke, I did not disturb them. I am the only Member from the Opposition. Out of 42 seats, I am the only Member from the Opposition. They do not want to allow me to speak. When your chance comes, you speak.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, can I not discuss the farmers’ issue? I cannot discuss the farmers’ issue. I cannot discuss the price rise. I mentioned the name of Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

KUMARI MAMATA BANERJEE : They disturbed me for five minutes. Please tell me why I should conclude.

MR. CHAIRMAN: You address the Chair.

         

* Not Recorded KUMARI MAMATA BANERJEE : In Andhra Pradesh, the farmers are dying. In Maharashtra also, the Prime Minister himself had given a package of about Rs.1,450 crore to Vidarbha. Is it wrong? … (Interruptions) I am a common citizen of India. That is why, we came to know all the reports. It is a fact. Otherwise, why are we saying all these things?

Yes, the Government has to set up its Monitoring Cell very strongly. There must be a monitoring system from the Central Government, State Government, Ministry of Food, Ministry of Agriculture and from the Ministry of Consumer Affairs. It is because of lack of co-ordination, price has gone sky high.

We have enough power production. Our farmers can do it but they are not getting the support price[m66] .

            They are not getting their support prices in a proper manner. The cold storages are not there for storing their products. Take vegetables like capsicum, chillies, tomato, potato etc. The prices of all these products have gone up. Where will the people go? They ask for justice from the Government. Sometimes you have to think that we are not saying these things only with the aim to criticise the Government. We are giving suggestions also. They are constructive suggestions. We are making a constructive discussion. Sometimes, please take us into confidence.

            I would request the Government that the Government must bring a law not to allow any destruction of the agricultural land. That is my first point. Please encourage the farmers by giving them the supporting price also. Do not allow the middlemen to finish their business. Do not allow the agricultural markets to be taken away by the big businessmen. Otherwise, the poor people, the common people will go out from the country. They will go for starvation deaths.

            At the same time, I want an investigation from you. If you think so, it can be an investigation by the CBI. I think, Sir, I can mention the name of my State. Is there any objection? … (Interruptions)  I am proud to say that yes, I am born in West Bengal. I am mentioning one thing. You see the population figures there. The number of population is less and the number of ration cards is more. … (Interruptions) You are sending food from here, from the Food Department. … (Interruptions) According to the census, Kolkata has a population of 85 lakh. But there are 1.02 crore ration cards. The Central Government is sending wheat, sugar, rice etc. But there is no accountability, no audit. Nothing is there. The number of population is less than the number of ration cards.

MR. CHAIRMAN : Mamataji, please conclude now.

KUMARI MAMATA BANERJEE : Is it not a scandal? The financial involvement is there. The financial implication is there. I would like to request the Government to start an investigation and see the reality for themselves regarding the fake ration cards.

            I am giving a few suggestions. The retail market and the agriculture market should not be allowed for the big business houses. Otherwise the agro-based industries, the poor people, the farmers survive through this business. The monitoring system should be very strong. There must be some controlling system as to how to control the price hike. In different markets there are different types of prices. If you go to Mumbai there are various types of prices. Even within Mumbai, there are differences in prices between one market and another. There must be some monitoring or controlling system.

            The hon. Minister of Finance is here. That is why I am requesting the hon. Minister of Finance. The Government should try to set up a ‘land bank’. In every State there is so much of non-agricultural land is there. If you can convert it as an agricultural land which is freely available, it will be good. Nothing is there. They are only dry lands. Then you can give some land at least to encourage the farmers to produce the food grains. This will be our request for such a ‘land bank’.

            If you want to create some more markets we do not have any objection. There must be some land map and land bank so that our farmers could get help from them and also they should know whose land is it and whose land is being earmarked for them. … (Interruptions) I would request you to kindly give interest-free loans to the farmers. Where there is acute crisis there like in Mumbai, there must be some interest-free loans given. … (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I would like to know how the land map is related to price hike? … (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : It is related because the farmers are involved. You have forgotten. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)* … 18.00 hrs. KUMARI MAMATA BANERJEE : Regarding landless labourers, I would say that they have become unemployed.

सभापति महोदय : ममता बैनर्जी जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। जो मुझे बीच में रोक रहे थे, आप उन्हें कहिए।

         I would also request the Government to cover all the agricultural land through crop insurance scheme. In my State, this five per cent thing is not there. They will talk too much, but they will not do anything. They will say something in West Bengal. They will say something else in Delhi. They cannot say the truth. They can go for dharna, but they cannot bring a No-Confidence Motion on the issue of price rise. The Congress Party is in the Government, but the remote control is the CPI(M). They are the people who can disturb the Government and they are taking all sorts of advantages from the Government. … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

KUMARI MAMATA BANERJEE : Why is that for me? I did not mention the political thing. They should have realised. … (Interruptions)

 

* Not Recorded सभापति महोदय : आप १८ मिनट बोल चुकी हैं। यह आपकी पार्टी के समय से भी ज्यादा समय है और आप चेयर को अड्रेस करके भी नहीं बोल रही हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मैं इधर से बोल रही हूं तो दूसरे सदस्य उधर से बोल रहे हैं। … (Interruptions)

सभापति महोदय : आप सदस्यों को भी प्रवोक कर रही हैं।

… (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE : Mr. Chairman, Sir, with heavy heart, I am telling you….

MR. CHAIRMAN: No, I am not allowing you.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: No. Please take your seat. Nothing will go on record now.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now it is 6 o’clock. I have a list of twenty more speakers to speak on this discussion under Rule 193. If the House agrees, the time for discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मुझे केवल एक बार बोलने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं कि मैंने किसी को प्रवोक नहीं किया है, बल्कि लोगों ने मुझे प्रवोक किया है। This House should not be divided like this.

                                                                                                                       

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) *…         * Not Recorded SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, I am seeking your permission to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Thank you, Sir.

            Sir, it is not a very convenient position for me to speak from the Ruling Benches, especially on a sensitive issue like price rise. For any Ruling Party, whoever it is, it is not a convenient position unlike opposition.

MR. CHAIRMAN: You can speak as a Member of the House. There is no problem.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, but today I am very conveniently standing here to defend the stand of my Government regarding the price rise because I know that my Government is very transparent, very candid and very committed to guard the interest of the common man of this country. That is why, confidently, I am defending the stand of my Government. Even while I am defending the stand of the Government, I will not forget those faces who voted us to power today, those slum-dwellers, those poor farmers, those housewives, those unemployed youths with lot of hopes and dreams in their hearts of their better tomorrows. They had a lot of expectations from us about their better tomorrows.

            With this conviction, I would like to prove here with realities and objective arguments that my Government, the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singhji is doing justice to guard the interest of the people through its policies. How? Sir, like others,  I am also very much stunned and surprised as to why my leader, Shrimati Sonia Gandhiji intervened to check the price rise menace. It surprised and stunned me because it is our own Government, but I learnt that she has not spared anybody. While taking up this issue, she has not looked at the interest of politics and she has not looked at the interest of any individual in addressing the growing impact of price rise[S67] .  She only looked at the interest of the people.

            Sir, numerous speakers in this House referred to Shrimati Sonia Gandhi’s intervention. I must congratulate them all, and thank them all for providing me an opportunity to clarify two things. … (Interruptions) Firstly, by referring to Shrimati Sonia Gandhi’s intervention, they have provided me an opportunity to convince them that the Prime Minister, the Finance Minister, and the Government have complete freedom and confidence of my Leader to take any pro-people policy decisions and to run an independent Government. They, the opposition  were always trying to depict that Shrimati Sonia Gandhi controls this Government, and that the Congress Party controls this Government. This stand of the Government provided an opportunity to convey to the world and show the world that my Government is free from any such control.

            Secondly, her intervention proved one more point. … (Interruptions)

 SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Do you mean to say that the Congress Party does not control this Government?

MR. CHAIRMAN: Mr. Swain, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : No, Sir, kindly allow me to clarify the point. They have accused Shrimati Sonia Gandhi. Therefore, I am saying this point. Definitely, it is the UPA Government, which not only enjoys the confidence of the Congress Party, but enjoys the confidence of the UPA partners as well. I always say that it is the UPA Government. I need not clarify this point to my friends as they are already aware of it.

            Secondly, it has provided me an opportunity to mention this point. Why did Madam intervene in running our Government? It is to reassure the country and to reaffirm the common people of this country that if -- while running the Government if  our policies cause any inconvenience, difficulty or hardship, then we are here to take care of it. We are not egoists. We are very humble and straightforward. We are committed to show the world that we are self-critics, and we are ready to accept and introspect our own mistakes. We are also ready to correct those mistakes, and to lead the Government on a proper path. Therefore, I would like to congratulate the Opposition Party Members who gave me an opportunity to clarify these two things to the nation.

Shrimati Sonia Gandhi is a true democratic person who always encourages the spirit of democracy. One should respect the sentiments of the common people. Our UPA Government respected and reflected the common people’s demands without any ego problem. I even congratulate my UPA partners as they have always fought for their cause with humility and commitment. Therefore, we respect the demand of the Left Parties wherever possible. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Do you mean to say that Shrimati Sonia Gandhi intervened, but nobody in the Government listened to her?

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : No, Sir. Where all do we find price rise? Usually we find it in essential commodities like rice, onion, dal, vegetable oil, etc. All the people including rich, poor, middle-class want the essential commodities for their consumption. It is the highest responsibility of any responsible Government to control the prices of these commodities.

But, I would proudly say that our Government controlled the rising prices of rice, vegetable oil, etc. All right, I do agree, for argument sake, that there is a slight hike in the prices of dal and wheat. But I would like to ask one point in this august House. Who will get the money collected from this hike in prices of these commodities? This money will go to the farmers, and not the middlemen. It is the farmers who will get this money. If at all there is rise in price of wheat, it would only go to the farmers. As a consumer I have many alternatives, but the farmers do not have any other alternative of livelihood, as they are totally dependent on their agricultural produce. Therefore, we must try to guard the interest of the consumers as well as the farmers. The hike in the prices of chilli, dal, and wheat is all going to the brethren of the agriculture sector, and one must appreciate that this is guarding the interest of the farmers.

            Thirdly, I do feel that this Government should maintain buffer stocks to deal with this sort of crisis. We must have buffer stocks to maintain the supply of these items. I am aware that it is maintained for rice, but there is a cut-down for wheat. Therefore, I would request the Government to look into this matter. They must check the stock of wheat also.

            As regards PDS and BPL, every Party in this country has assured the So, we must achieve this target, and we must ensure food supply to the BPL people through proper implementation of the PDS. I appeal to the Government that we must strengthen the PDS through strict monitoring.

            Regarding rise in crude oil prices, how can my oppositin friends blame our Government? My NDA friends planted neem saplings, but are expecting mango trees. When you planted neem saplings, you cannot expect mango trees. My colleagues and friends in the Left can tell their respective Governments to sacrifice the taxes a little in order to take care of the common people. In Congress-ruled States, we are doing that. Left MPs told No, No……….(Interruptions) They may not agree, but it is my argument. I respect their sentiments, but it is my argument.

            Coming to cement and steel, where  there is a hike in their price? Today, you can see a lot of infrastructure growth and progress in the country. You have to particularly look at the growth graph of India and China. When there is such a speedy growth, naturally, there will be a lot of demand, but we must first take care of the domestic supply, which should be given priority. After giving priority to the domestic supply only, we must give priority to others.

18.12 hrs.                              (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             If you look at the growth rate during the NDA Government’s six-year tenure, that is, from 1998-2004,  there was stagnation in the economic growth rate. As far as the Golden Quadrilateral is concerned, during their time, between 1998-2004, they used to build one kilometre road per day. Today, four to six kilometres of road is being laid per day by the UPA Government. We have to cope up with the situation according to the speed. Naturally, the cement and steel prices rose. In addition, the National Rural Employment Guarantee Programme created more job opportunities and enabled them to earn money. Today, the carpenters, the plumbers and the painters are earning around Rs. 250 per day. One will agree with me on this point. Even the agricultural labourers are earning Rs. 100 per day. Naturally, the savings rate is increasing. The savings of shares, gold and land  indicates that people are earning more money. Moreover, in the days of globalisation, we cannot escape from the good and bad effects of any civilisation.

That is why, the Government while accepting all positive and good suggestions. We strongly denounce the Opposition Parties if may politicise this issue of price rise, which misleads everyone. With this argument, I would like to assure you that our Government is a pro-poor Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are more than 20 Members who are yet to speak. I want the hon. Members to be very brief. I hope, they would finish their speeches within five minutes. Now, I give the floor to Dr. M. Jagannath.

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Deputy-Speaker, Sir, the earlier speakers were given more time. So, it is not fair. Even in the morning also, injustice was done to me. I was not allowed to put my second supplementary in the morning.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are helpless. Please do not waste your time now[R68] .

DR. M. JAGANNATH : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a moral responsibility of any Government - whether Central or State Government – to ensure that essential commodities are made available to its citizens at affordable prices. So, irrespective of rising prices, essential commodities should be made available to the poorer sections of the society. 

About 80 per cent of people in our country live in the rural areas and they are poor. They are mainly working as agricultural labourers. While initiating the discussion from his party, hon. Member Shri Chinta Mohan described the price rise as a usual phenomenon. Sir, his name itself contains ‘chinta’. However, he does not seem to be having any ‘chinta’ over the plight of the poor people while the prices of essential commodities have doubled in such a short time.

Before the UPA Government came in to power, the prices of essential commodities were affordable to the poor people. I would like to give an example to show how the prices of essential commodities have risen between July, 2003 and July, 2006. Rice was selling at Rs.12 per kg during July 2003. It is now selling at Rs.21 per kg. … (Interruptions) These are all facts given by the Government. These are not my figures. These figures can be verified. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

DR. M. JAGANNATH : Ever since the UPA Government came to power, the prices of essential commodities began to rise at alarming rates. This is especially the case in the State of Andhra Pradesh. My hon. friends from Andhra Pradesh know this very well. In fact, the Chief Minister of Andhra Pradesh himself has said a couple of days ago that prices of essential commodities in Andhra Pradesh have gone up.

            During the 26-month rule of UPA Government, prices of essential commodities both at the Centre and in the States have risen by about 100- 150 per cent. This percentage varies from commodity to commodity.

            Prices of consumer items like edible oils, pulses, tamarind and vegetables have gone so high that they have gone beyond the purchasing capacity of the common man, leave alone the poor man. Poor people cannot even dream of these things now. … (Interruptions) My friends from Andhra Pradesh know very well that tamarind was sold at Rs.60 per kg in Andhra Pradesh. Their own leader Shrimati Sonia Gandhi called the Chief Ministers of all Congress-ruled States and asked them to take steps to check the prices. … (Interruptions)

            Sir, they are obstructing my speech. Please do not count these disturbances in my time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing but Dr. Jagannath’s speech will go on record.

DR. M. JAGANNATH : Even a most commonly used food item like tamarind was not spared. In Andhra Pradesh, there is a food preparation called Pattchi Pulusu.  When a poor man does not have anything to cook for the meal on a particular day as curry, he soaks a little bit of tamarind in water and cooks it like a curry and eats it as curry. Such a basic item like tamarind was sold at Rs.60 per kg in Andhra Pradesh. Its price reached an all-time high. … (Interruptions[KMR69] )             During the last two years, the prices of diesel and petrol were hiked six times resulting in the net increase of Rs.17.06 on petrol per litre and Rs.11.70 on diesel per litre.  Apart from this, the State Government imposes 36 per cent of sales tax.  One can imagine as to how much this will be costing the Exchequer and the common man.  Will it not affect the transport system?  This is how the prices are going up. 

            With the prices of steel,  cement and sand are going up, common man in Andhra Pradesh can never think of constructing his house now a days.  It is said that this is the trend all over India.  It is done only to create artificial scarcity and to help some people in the ruling party.  That is why the prices of cement, steel and sand have gone up.  The situation has come to such a state that poor man and the common man will not even dream of constructing his house. The prices of wheat and sugar have also gone up.  The price of wheat which was selling at Rs.1,100 per quintal last year is selling at Rs.1,525 per quintal this June. In the case of dal, it was sold at Rs.2,250 per quintal last June, it is sold at Rs.4,100 per quintal this June. Likewise, prices of atta, sugar, flour, red chillies have gone up.  What are the reasons for this steep hike in prices?   One of the reasons is because of the faulty decision of the Government.

            Low procurement of the essential commodities is one of the reasons.  The Government claims that it is a pro farmer Government.  It has done many things for the farmers.  Then, why are the prices going up to such an extent? … (Interruptions) Low procurement would create scarcity in the Government godowns. Private parties would  purchase these essential commodities and hoard till such time the prices go up very high.  Had the Government taken corrective steps to procure these essential commodities in a bigger scale and kept the buffer stock, this situation might not have come at all.  Low procurement would lead to inadequate availability of commodities.  With low procurement naturally there would be scarcity in the domestic market.  Naturally, prices would go up.  Apart from this, hike in the prices of petrol and diesel would directly affect the transport system, which is one of the reasons for high level of hikes in prices. This price hike would create rise in inflation.

            Sir, it is suspected that the prices of important primary articles and manufactured goods expected to rise, there is a fear that inflation rate could be higher than 5.6 per cent projected by the Reserve Bank of India in April this year.

            It is also feared by Economists that on account of firm price trend in primary commodities and the statistical impact of lower Wholesale Price Index base in March, 2005, the inflation in March, 2007 is likely to be in the higher range of 5 to 5.6 per cent. … (Interruptions)  My time has been taken away.  I need five more minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not possible.

DR. M. JAGANNATH :  Whichever Government is in power, it should be sincere and the efforts taken by the Government should yield results.  The present UPA Government is not sincere in its efforts to curb the price hike.  There is no firmness in implementing the laws to curb price hike. There are many Acts and laws to curb the price hike.  We have the Essential Commodities Act also to curb the price hike. The present Government is not in a mood to curb it.  The ruling party Members refer to their leader, Madam Sonia Gandhi and hold her in high esteem. We too respect her[s70] . What is the outcome? She had a meeting of Congress Chief Ministers recently and she specifically asked them to implement the Essential Commodities Act which is a stringent Act, and also see that hoarding is not done. Which Government has taken care of that? No Government has done that. … (Interruptions) Sir, please control them and when they get their chance, let them speak.

            In spite of their leader’s intervention, the prices have increased. … (Interruptions) What are the rates today? Somebody was telling that attawas selling at Rs.60; how can a common man or a rickshaw puller purchase items?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is going to conclude his speech.

DR. M. JAGANNATH : Sir, they have taken my time and so, I must be given three more minutes.

            Within a short span of two years of UPA Government, the prices are soaring and they are not within the reach of the poor people, the middle class people, lower middle class people and the common man. The UPA Government should keep in mind this factor and they must take serious steps.

            Coming to my own State of Andhra Pradesh, my friends are claiming that they started Rythu Bazaars. When did they start providing things through Rythu Bazaars? After we brought to the notice of the people, we took steps and then the Government has realized. Now, they started giving through Rythu Bazaars.

            I will come to the prices that were prevailing in Andhra Pradesh in July 2003 and the existing prices. Rice was selling at Rs.12 a kg. in July 2003 and now, it is Rs.21 a kg. Toor Dal was selling at Rs. 20 a kg. and now, it is Rs. 36 a kg. Moong Dal was selling at Rs. 24 a kg. and now it is Rs. 58 a kg. Urad Dal was selling at Rs. 22 a kg. and now it is Rs. 55 a kg. Chana Dal was selling at Rs. 22 a kg. and now it is Rs. 30.85 a kg. Tamarind was selling at Rs. 29 a kg. and now it is Rs. 60 a kg. … (Interruptions) I will conclude in two minutes. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. Dr. Jagannath, you may also conclude now.

DR. M. JAGANNATH : If this is going to be the hike in prices, I would not be able to afford to purchase items.

            When we compare the prices that existed in July 2003 with the prices prevailing now, in some of the items, there is more than 120-130 per cent increase. This shows the callous attitude and the unconcerned attitude for the poor people by the UPA Government.

            I have got two demands to make. What did Telugu Desam Party did during its term? During the period of elections, the Congress Party promised in Andhra Pradesh that it would set aside Rs. 500 crore as stabilization money to control prices. Let them say whether they have done it. Have they allocated even a single pie towards that, even after 2½ years of its rule in Andhra Pradesh? During the days of Telugu Desam Party, we have set aside Rs. 100 crore for that purpose and when the prices were rising, we had purchased items and provided them through GCCs, Markfed and Rythu Bazaars at affordable prices.

            Coming to my demands, I would say this. Due to the rise in prices and non-availability of credit, nearly 4,000 farmers committed suicide within two years of its rule[V71] .

            Finally, I come to my demands from the Government of India.  As the Congress Party made tall promises and failed to implement them in controlling the prices of essential commodities, I demand:

1.     To allocate separate funds for price stabilization and regulation and to make the FCI to purchase foodgrains.

2.     All sections of the society should be brought under the purview of one Civil Supplies Organisation.

3.     All consumer items should be distributed through the Civil Supplies Corporation only and through the PDS.  The PDS is to be strengthened.

4.     Creation of Special Fund for stabilisation of prices.

5.     Restoration of subsidy ration, and… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Leader has already spoken for 37 minutes.  Please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. JAGANNATH : Finally, Sir, the National Employment Guarantee Scheme should be implemented in all districts of the country. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri N.N. Krishnadas Your Party has got only three minutes.

 

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, how can I make my points in three minutes?  I have some very important suggestions to make.  I will try to be brief and conclude my speech within ten minutes.

            Sir, we are debating this subject, regarding price hike of essential commodities and suicides by the farmers, in almost every Session.  Time and again we are discussing the same matter.  As per your advice, I will be very brief.

            At the outset I would like to emphasise that controlling market and intervention into the market are important to control the prices of essential commodities in our country.  There should be uniformity all over the country and as per the guidance of the Union Government all the State Governments should function.  So, a combined intervention of the Union and the State Governments should be there to control the market.  Unfortunately, very feeble intervention, by the Union Government into the market, is there in our country.  Now, even that feeble intervention by the Union Government is being withdrawn. 

            I come from Kerala.  Our State is a well-known consumer State.  The strongest Public Distribution System of the country exists in Kerala.  Unfortunately, the Union Government is not supporting the PDS in our State.  It is disturbing the PDS with its wrong policies.  I would like to give one example.  Wheat used to be supplied from FCI to the PDS in our State and through our Civil Supplies Corporation we are converting it into attaand distributing it to the controlled shops.  Unfortunately, the Government of India informed the State Government that it cannot make atta and that only wheat should be distributed through these controlled shops.  This is the attitude of the Union Government.  So, I would again say that the Union Government’s intervention into the market was very feeble and even that feeble intervention has now been withdrawn.  It is very disturbing.  Our State had a very strong PDS but that also has now been disturbed.

            In the Common Minimum Programme of the Union Government it is mentioned that the PDS will be given importance and it will be strengthened but in two years of its functioning, the Union Government has not fulfilled its promise of strengthening the PDS in our country[R72] .

            The second thing which I would like to mention is a surprising phenomenon that is happening in our country.  I would like to cite some examples.  While the price of paddy is coming down, the price of rice is going up; while the price of raw cotton is coming down, the price of cotton fabric is going up; while the price of wheat is coming down, the price of attais going up; and while the price of sugarcane is coming down, the price of sugar is going up.  This dual exploitation of the farming community and the consumers is taking place.  It is all due to lack of uniformity of the intervention into the market.  The earlier speakers before me have also emphasized the gravity of the situation.  The prices of all the essential commodities like vegetables, cereals, foodgrains, medicines, cooking gas, etc. are going up.  They are unaffordable for the common man of the country.  How the people are surviving in the country is also very surprising.  So, I demand that the Government should come forward to fulfill the commitment made in the National Common Minimum Programme of the UPA Government.  It should control the market and issue necessary instructions to the State Governments also.  Otherwise, the common man and the poor man cannot survive in this country. There is a serious situation.

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): You withdraw your support to the Government.

SHRI N.N. KRISHNADAS : If we withdraw the support, would the prices come down?  During your time, the prices went up.  You are politicising the matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI N.N. KRISHNADAS : My third point is that if you take the year after year figures, the investment by the Government of India in the agricultural sector is coming down. There is no development of infrastructure in the agricultural sector.  These kinds of wrong policies of the Union Government are responsible for this unaffordable hike in the prices of essential commodities.  The people of the country are agitating.  This is the supreme body of the common people of the country.  Therefore, we should take into account the feelings of the common people and the Government should come forward to control the situation through intervention in the market.  It should control the prices of the essential commodities.

                                                                                                           

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी जनता के बीच वापस जाना है और जवाब देना है कि जब आप सरकार में बैठे थे तो जनता इतनी बदहाल क्यों थी? इतनी महंगाई क्यों थी? आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप महंगाई पर काबू प्ÉÉAÆ[c73] । रक्षा मंत्री आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी ने कहा कि महंगाई का क्या है, महंगाई तो इन्दिरा जी के समय भी बढ़ी थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि महंगाई पर देश में हाय-तौबा जबरदस्ती मचाई जा रही है। चिन्तामोहन जी का नाम तो चिन्तामोहन है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, वह उसके विपरीत भाव में है कि कोई चिन्ता की बात ही नहीं है, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती रहे। इन सब बातों को देखकर जनता का यही कहना है कि यू.पी.ए. सरकार महंगाई रोकने में पूर्णतया असफल है और इसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

इस सरकार पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आजकल कांग्रेस में माननीय सोनिया गांधी जी की भी नहीं सुनी जाती। सोनिया जी ने कार्यसमति की बैठक में कहा, लेकिन किसी ने उसे सुना नहीं। एक पी.एम. है तो एक सुपर पी.एम. है, कब किसकी चलेगी, यह तय नहीं है और देश का हाल बदहाल होता जा रहा है। आज पूरे गली कूचों में जनता बेहाल है और एक ही आवाज हर तरफ से आ रही है:

            ‘गली-गली में गूंज उठी, जन-जन की आवाज उठी, दाल-रोटी मुश्किल है, महंगा लोहा पैट्रोल है।

महंगाई सुरसा सी बढ़ गई, चाय का स्वाद फीका कर गई, खाना-पीना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है।

अब सरकार चलना भी मुश्किल है।’ हम यू.पी.ए. सरकार से कहना चाहेंगे कि आम जनता को महंगाई मार ही न जाये और निर्णय लेने में कहीं देर न हो जाये, उसके पहले महंगाई पर अंकुश लगाया जाये, सट्टाबाजारी, वायदा सौदा बंद किया जाये और गेहूं, दाल, शक्कर, चाय के दामों को नियंत्रित किया जाये। केन्द्र में जब से कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई है, दो वर्ष के कार्यकाल का सबसे काला अध्याय महंगाई के रूप में याद किया जायेगा। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। गरीब जनता को दो वक्त की दाल-रोटी भी नहीं मिल पाती है। एक कहावत है कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन अब लगता है कि यह कहना पड़ेगा कि भूखे भजन न होय गोपाला। महंगाई घरों में रोटी की जगह भूख दे रही है। गरीबों को दाल-रोटी कमाना-खाना दुश्वार हो गया है। आम नागरिक कष्ट भरा जीवन जीने के लिए मजबूर है।

सत्ता में सहयोग कर रहे घटक दल संसद में तो कांग्रेस का साथ देते हैं और सड़क पर जनता के क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए जनता के साथ खड़े होकर बाहर उनके जैसी बातें करने लगते हैं और दोहरा चरित्र दिखाकर दोहरा चेहरा प्रकट कर रहे हैं।

अनाज की बढ़ती कीमतों ने आम घरों के बजट को तो बिगाड़ा ही है, साथ में जो अनाज पैदा करने वाले किसान हैं, वे भी त्रस्त हैं। हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या कर ली है और अनाज की कीमतों में डेढ़ गुना वृद्धि हो गई है। महंगाई से आम जनता बेहाल और किसान बदहाल है, फिर इस सरकार में कौन मालामाल हो रहा है? जब रबी की फसल खलिहान में आ चुकी थी, तब सरकार ने महंगे दामों में गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया। लोग जानते हैं, गेहूं तो महंगा है, लेकिन उसके वाजिब दाम हमारे किसानों को नहीं मिल पाये और इस सब का कारण है, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार, यूू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई बढ़ती है, कालाबाजारी बढ़ती, जबकि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अर्थशास्त्र चौपट है। अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन बहुतायत की अर्थव्यवस्था की जगह कमी वाली अर्थव्यवस्था में बदल गया है।

एन.डी.ए. के शासन में ६ साल तक मूल्य स्थिर थे, महंगाई पर लगाम थी। किसी रिक्शे में बैठकर जाओ, आटो में बैठकर जाओ तो वे भी इसकी चर्चा करते हैं कि एन.डी.ए. की सरकार में हम महंगाई की मार से बचे थे और यह चिन्ता नहीं रहती थी कि कल पैट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं या तमाम चीजों के, गेहूं, दाल, चावल के दाम बढ़ने वाले हैं। उस समय गोदामों में अनाज भरा था और निर्यात करने की स्थिति थी। वहीं दो साल में गेहूं का आयात होने लगा, वह भी किसानों को दिये जाने वाले समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर और इसका कारण कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कम्पनियों को गेहूं का भण्डारण करने की छूट देकर निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

अटल जी की सरकार ने गरीबों के लिए सस्ता गेहूं चावल देने की भी योजना बनाई थी। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, जो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ था, वह आज जनता को छल नहीं सकता है। [m74]  माननीय अटल जी की सोच थी कि किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से न हो। इसीलिए सरकार ने सस्ती दरों पर गेहूं, चावल और शक्कर उपलब्ध करायी, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने का काम कर रही है। यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही है और घटक दलों को संतुष्ट करना ही इनका काम रह गया है। प्याज के नाम पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस आज क्यों शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही है? क्यों नैतिकता के आधार पर सत्ता छोड़ने का साहस नहीं कर पा रही है, जबकि नमक के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, वह भी आज महंगा है। गरीब नमक-रोटी भी नहीं खा सकता। महिलाओं को जेवर सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन आज मध्यम वर्गीय महिलाएं न सोने के जेवर खरीद सकती हैं और न गरीब महिलाएं चांदी के जेवर खरीद सकती हैं, क्योंकि सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां प्रकृति ने हर तरह की जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज संपदा दी है, फिर आखिर क्यों कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण नहीं करती, जिससे किसान और कृषि पर निर्भर ग्रामीण आबादी खुशहाल रहे? पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब बढ़ जाएं, इस बात की आशंका हर समय बनी रहती है। विगत दो सालों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें छ: बार बढ़ीं, जिसके कारण माल ढुलाई महंगी हुयी, किसान को ट्रैक्टर और पंप में डीजल डालना मंहगा हुआ और उसके खाद, बीज महंगे हुए हैं। यही कारण है कि देश भर में किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, उससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इन्होंने जब पेट्रोल और डीजल पर देश में पचास प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाया, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। यूपीए सरकार के पास महंगाई रोकने के किसी कार्यक्रम के लिए या विकास के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने जो पैसा दिया, चाहे वह रोजगार गारंटी के लिए हो या अन्य योजनाओं के लिए हो, वह जनता का पेट काटकर, उसे भूखों मारकर, सरकार पैसा दे रही है और यह जता रही है कि वह विकास के लिए पैसा दे रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कितने प्रतिशत टैक्स अपने देश में लगाया है?

केंद्रीय रेलवे बोर्ड द्वारा कई ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा देने के नाम पर किराए में वृद्धि की गयी, जबकि न ट्रेनें तेज हुयीं, न रास्ते बदले गए, न यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयीं, पर बढ़ा हुआ किराया वसूला जाने लगा। इससे आम व्यक्ति और प्रतदिन यात्रा करने वाले लोगों में असंतोष व्याप्त है। रोटी, कपड़ा और मकान, जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें से लोग फटा कपड़ा तो जैसे-तैसे पहन रहे हैं, लेकिन उनके पास न अब रोटी-दाल है, न मकान बनाने के लिए कम दर पर लोन है और न लोहा, सीमेंट ओर ईंटें हैं, जिससे वे अपना घर अच्छी तरह से बना सकें। इसलिए यूपीए सरकार पूर्णतया असफल है और इसे नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, आपकी परमीशन से बढ़ी हुयी महंगाई के मुतल्लिक मैं भी कुछ कहना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर महंगाई नहीं बढ़ी होती, तो मैडम सोनिया जी क्यों इन्हें कहतीं कि महंगाई रोको। इसका मतलब यह है कि आपको इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, अभी हम जाने वाले नहीं हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि कहीं न कहीं प्लानिंग में कमी है। जब किसान को मारने की साजिशें चल रही हों, जब किसान को प्रौपर रेट न मिले, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी?किसान की फसल पैदा होती है, तो उसका कोई रेट नहीं होता, उसका कोई सपोर्ट प्राइज नहीं होता और कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा तब होता है जब किसान की फसल बिक जाती है, असली बात यह है। बुनियादी तौर पर किसान को समझने वाला और किसानों को अंडरस्टैंड न करने वाला इंसान किसी भी रूतबे में होगा, कहीं भी होगा, उससे गलतियां होंगी और हम इल्जाम तराशी कर दें कि एनडीए ने यह किया या हम कहें कि हमने वह किया, लेकिन असली बात यह है कि जो करेगा, वह भ्ÉÖMÉiÉäMÉÉ[c75] ।

महोदय, एनडीए वालो, आपने इंस्पैक्टर राज खत्म कर दिया था। आपने कहा था कि कोई इंस्पैक्टर नहीं रहेगा, जितना मर्जी गल्ला लगा लें, जितने मर्जी स्टॉक कर लें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यदि किसी निर्धारित चीज को तोड़ दें और स्टॉक रखने की कैपेसिटी अनलमिटेड कर लें तो क्या होगा। अब एफसीआई के पास भी इतना माल नहीं है जितना कैपिटलिस्ट्स के पास पहुंच गया, सरमाएदारों के पास पहुंच गया। बड़ी-बड़ी स्पीच देने की बजाए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक्शन लें कि कल क्या करेंगे, किन होटलों को पकड़ेंगे, कौन सरमाएदार हैं जिन्होंने इस देश की दालों को छिपाकर रखा है, जिन्होंने तेल महंगा कर दिया। पहले कोई सरसों नहीं खरीद रहा था, किसान की सरसों कोई नहीं उठा रहा था, फिर तेल का भाव कैसे बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो किसान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी हम सब लोग यहां हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माने या 18.51 hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishan in the Chair) न माने, इसे पन्द्रह मिनट में ठीक किया जा सकता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ रेड डालने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रेड पहले हो जाएगी।…( व्यवधान) मेरी बात सुन लें। …( व्यवधान) एनडीए वालो, आपका बोया हुआ बीज हम काट रहे हैं और हम बोएंगे तो आप उसे काटेंगे, आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं।…( व्यवधान) मेरा कहने का मतलब है कि आपसी तालमेल नहीं है। कन्ज़्यूमर कहां है, प्रोडयूसर कहां है और दलाल आकर दलाली खा रहे हैं। जब बिचौलिए और दलाल पैसा कमाएंगे तो कन्ज़्यूमर और प्रोडयूसर मरेंगे। असली बात यह है कि प्रोडयूसर को कैसे बचाया जाए। हम फूड सिक्युरिटी की बात बहुत करते हैं। जो फूड पैदा कर रहे हैं, जब उनकी सिक्युरिटी नहीं होगी तो फूड की सिक्युरिटी बन्दूक रखकर थोड़े ही हो पाएगी। मेरा सबमिशन है कि इन्होंने जो गलती की है, गलती यह रही कि इन्होंने खुला छोड़ दिया। इनका कोई कसूर नहीं है, जहां आदमी पैदा होता है उसकी बनावट वैसी ही हो जाती है। जो सरमाएदार के घर पैदा होता है, उसका स्टाइल सरमाएदारी जैसा होता है, उसे फस्र्ट क्लास, फस्र्ट वल्र्ड दिखाई देता है। मेरे भाई, यह थर्ड वल्र्ड की दुनिया है, हिन्दुस्तान अभी थर्ड वल्र्ड में है, अभी इसे ऊपर उठाने की बात है। अभी आप हवा में बैठकर काम नहीं कर पाएंगे। किसान की पॉलिसी नहीं बन पाई। यह ठीक है इरीगेशन दे दें, भारत निर्माण में बहुत अच्छी स्कीम्स आईं, लेकिन अभी किसान को बनाने, बचाने और आगे बढ़ाने के लिए स्कीम चाहिए। किसान इसे प्रैक्टिकली भोग रहा है। इस बारे में मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद प्याज सेल किया है, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं। आप कह रहे हैं १५ रुपये किलो, मेरा प्याज २ रूपये किलो बिका। मेरी अपनी व्हीट साढ़े छ: रुपये किलो बिकी और आप ६० रुपये किलो मंगवा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। जब किसान को देने की बात आती है तो सबकी जान निकलती है। आप पैट्रोल के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या आपको गाड़ी चलानी है, कार चलाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरा तो हल नहीं चल रहा है, मैं कहता हूं कि पहले हल चला लें।…( व्यवधान)   मेरे प्रिय सभापति जी, मेरी थोड़ी बात सुन लें। आप इतने बढि़या हैं - …( व्यव्ाधान[R76] )               सभापति महोदय, आपने हमेशा किसानों के पक्ष में बात की है। आपने हमेशा देश की बात की है। …( व्यवधान)    आप मेरा भी सुनिये। पीडीएस को इम्प्रूव नहीं किया गया। इसे तबाह कर दिया गया। मेरा कहना है कि अब आप इसको बनाओ, मजबूत करो।इसके साथ कुछ भी कम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसे सख्ती से लागू करना पड़ेगा। There is no need of any compromise with any hoarder, with any blacklist or with any middleman.   There should be no compromise.  आप इसका एक एजेंडा बनाइये। आप गरीबों को सबसिडी दीजिए। उन गरीबों को दाल पर सबसिडी दीजिए जो डाउन ट्रॉडन हैं, पुअर हैं, बीपीएल हैं। आप उनको सबसिडी क्यों नहीं देंगे ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दाल महंगी है लेकिन ज्यादा पैसा देकर जितनी मर्जी दाल ले लो। जब दाल है, तो उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, यह समझने की बात है। आप थोड़ी अंग्रेजी और गणित समझें कि कौन सा इंसान है, जो ऐसा कर रहा है ?   आप ६० रुपये किलो दाल जितनी मर्जी ले लो। लेकिन वह दाल सस्ते दामों में क्यों नहीं बिक रही ?  इसका मतलब यह है कि दाल है। अगर नहीं है, तो अगले तीन महीने में दाल कैसे पैदा करनी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?आप सारी दालें कैसे बढ़ायेंगे ?  अगर दाल बढ़ानी हैं, तो उसमें कमी क्या है और  कौन उन लोगों की मुश्किल हल नहीं कर रहा है, यह भी देखना है। …( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN : Dr. C. Krishnan, please start your speech. 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary, please conclude.

… (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह : मुझे इस बात की इंतहा खुशी है। मैं सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप सब महंगाई के खिलाफ बोलिये। जो इसके खिलाफ बोले, उन्होंने अच्छा किया। जिससे यह जिम्मेवारियां नहीं संभल पाती, वे लोग कम से कम अपने आपको बदल लें। अंत में, मैं कहूंगा कि जब कुर्सी पर बैठकर आप इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो क्या आपको परमात्मा की कुर्सी लेनी है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि use this Chair properly and give justice to the downtrodden people.

   

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Sir, I am speaking on behalf of the Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by Thiru Vaiko, the leader of the DMK and a famous leader of the Tamils.

            As we are speaking about price rise in the country, there is an alarming price rise of common man’s day-to-day articles causing great concern and burden for his daily bread.   

            Price hike on diesel and petrol has repercussion on the prices of vegetables and other goods and food articles due to rise in the freight charges.   When the food materials have to pass from North to South, there is an increase of about Rs. 2,000 per truck. The Government should take proper action to control the price rise.   But, at the same time, blaming the price rise of petrol and diesel due to international situation should be curtailed. The sales tax of the State Governments can be reduced and the price hike of these petroleum products can be brought down. 

We have good faith and good belief over the Central Government headed by Dr. Manmohan Singh under the guidance of Madam Shrimati Sonia Gandhi.  We are the good supporters of the Government as well as we are part and parcel of the UPA Government even though we are not taking part as Ministers in the Government[R77] .

19.00 hrs. At the same time, I want to bring to your notice one point here. I would like to cite an example. This is based on a news item reported in the Indian Express,  a national daily Newspaper dated 2nd May, 2006.

            It has been reported that    …*     

    

    

                              

  
  

* Not Recorded 

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, this should be expunged.  How is it relevant to price rise?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Let him raise it.

… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN :  It was reported in the “Indian Express” that the TATAs, the age-old nationally renowned corporate body, was … *  SHRI A. KRISHNASWAMY :  Sir, how is it relevant? It should be expunged.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  I will look into that.

… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN :  It was also reported that the Minister himself had demanded   (Interruptions)… *                So far, neither the Government nor the CMD, TATA  Group have denied the news.… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : How is it relevant to price rise? It is irrelevant. … (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN :  Hence it is taken for granted as a true occurrence. Sir, this act of the hon. Minister is a sheer violation of the ethics as a Minister.… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY :  Sir, how is it relevant to price rise? It is irrelevant.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:   I will look into that and make necessary corrections. Please resume your seat. Shri Krishnan, please conclude now.

DR. C. KRISHNAN : … *             Threatening the TATA Group of companies, who are the pioneers in the development of major industries in the country every since 1917, …*     * Not Recorded MR. CHAIRMAN: This cannot be recorded.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  If there is any objectionable statement, that will be corrected.  If there is any objectionable statement, I will look  into that and see that necessary corrections are made.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY :Sir, how is it relevant? It is not relevant.

DR. C. KRISHNAN :  The hon. Minister is expected to take the country’s interest rather than his personal profiteering.   …*  SHRI A. KRISHNASWAMY :  Sir, he is supporting Dr.Manmohan Singh  and Shrimati Sonia Gandhi. … (Interruptions)

 How is it relevant?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please take your seat.  I have already made it perfectly clear.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) *… MR. CHAIRMAN:  Please take your seat.  I have already made it perfectly clear. You have to behave like a Member.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY :  How are you allowing him? How are you permitting him?

MR. CHAIRMAN:  I have made that perfectly clear. If there is any objectionable statement, that will not find a place in the record. Please take your seat.

SHRI A. KRISHNASWAMY :  Sir, how is it relevant? It is irrelevant. It should be deleted… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …*   * Not Recorded MR. CHAIRMAN:  You continue your speech but it will not be recorded.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN:  Now, the time is Seven of the Clock. I have a list of 14 more Members to speak. If the House agrees, we will extend the time. Or, we will disperse.

… (Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS: We can continue the discussion tomorrow. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I presume that the House is extended up to Eight of the Clock. Is it the sense of the House?

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN :  We can have this discussion tomorrow also.… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):   Sir, it was decided that the debate would be concluded today and tomorrow only the reply would be there.… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN :  How long will we sit here? Will we sit throughout the night?  Sir, you say that you have a list of 14 Members to speak. It is already Seven of the Clock. If 15 Members are to speak, it means that we have to sit up to Ten of the Clock in the night.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: This is a very important subject. Let us discuss it. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN :  Hon. Members are sitting here to raise ‘Zero Hour’ matter.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: This is a very important subject.… (Interruptions[R78] )   * Not Recorded MR. CHAIRMAN : Two hon. Members are speaking together. Even after repeated requests from the Chair, they are not stopping. This is not fair.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : But how are you permitting him to speak irrelevant things?… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Chairman, Sir, both of them belong to UPA. Then, why are they fighting among themselves? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The Chair has made it perfectly clear that if there is any objectionable statement, it will be removed from the record. But both of you are continuing to speak. Is this the way you behave in this House?

… (Interruptions)

DR. C. KRISHNAN: Sir, the Ministers of the UPA Government should take interest in reducing the prices of essential commodities rather than planning for making profit in their private business interests to become richer.

MR. CHAIRMAN : The time of today’s sitting of the House is extended up to 8 o’clock.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सर, जीरो-आवर शुरु कीजिए।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, let there be no ‘Zero Hour’ today. This is a very important discussion which was started at the instance of the Opposition.

MR. CHAIRMAN : If hon. Members behave properly, I can finish it at 8 o’clock. But both hon. Members are speaking together. That is the way our friends from Tamil Nadu are behaving.

DR. C. KRISHNAN : Sir, you allowed me to speak. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : This is not Tamil Nadu, this is Lok Sabha. In spite of repeated assertions from the Chair that any objectionable statement will be removed from the record, you both continue to speak simultaneously. This is not correct.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, have you extended the time of the House for fighting also! … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There will be no ‘Zero Hour’ today. The House will sit up to 8 o’clock, but there will be no further extension.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, you please adjourn the House today. This discussion may be continued tomorrow. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, if you are going to adjourn the House now, it means we are concluding the debate.

MR. CHAIRMAN : If all of you cooperate with the Chair, we can conclude the debate today.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): Mr. Chairman, Sir, we have to conclude this debate today. If there is no further discussion today, then tomorrow the Minister will reply. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : We want to conclude the debate by 8 o’clock and on no account the time will be extended further. Please cooperate and speak briefly.

Shri Shailendra Kumar will speak now.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, आपने मुझे नियम १९३ के अंतर्गत बहस में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ना समय का फेर व हालात का नतीजा है, सरकारी नीतियों की इसमें कोई खामी नहीं है, जबकि सही मायने में सरकार की नीतियों में ही खामी है। डा. चिंता मोहन जी ने इधर से महंगाई पर चर्चा की शुरुआत की लेकिन मैं चाहता था कि विपक्ष से शुरुआत होती तो अच्छा होता। गरीब आदमी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद करता है और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतनधि हैं और हमारी चिंता भी स्वाभाविक है। हमारी चिंता है कि जो गरीब, मजलूम और दबे-कुचले लोग हैं उनको किस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो। लेकिन दु:ख की बात है कि महंगाई के झमेले में एक वर्ष पहले ही लोगों की जेबें खाली हो चुकी cé[MSOffice79] ।

अब लगा कि सरकार की कनपटी पर महंगाई की जूं रेंगी है, जबकि यह बात बहुत पहले से चल रही थी। वित्त मंत्री जी ने पहली बार स्वीकार किया कि हाँ, देश में महंगाई बढ़ रही है। वित्त मंत्री मानते हैं कि महंगाई बढ़ने के तीन कारण है। उन्होंने कहा कि लागत बढ़ गई है, इस्पात और पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं। यह भी कहा गया कि कुछ चीजों के दाम बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है। तीसरा, उन्होंने यह कहा कि आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था को कुछ झटके झेलने पड़े हैं। उनका इशारा कृषि की तरफ था जबकि पिछले १० वर्षों से कृषि क्षेत्र में कोई नई तकनीक नहीं आई और न ही कोई बड़ा निवेश हो पाया है। आज उत्पादन में बढ़ोतरी की दर थम गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी करके महंगाई रोकी जा सकती है। सरकार इस संबंध में पहल कर रही है, लेकिन देखना है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। फिर भी दूसरी तरफ देखा जाए तो मुद्रा आपूर्ति को कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन यह कोई नया तरीका नहीं है। इसका उलटा असर विकास की दरों पर पड़ेगा। जैसा सुनने में आया है कि विकास दर साढ़े सात फीसदी से आठ फीसदी के बीच रहेगा। लेकिन अभी हाल में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में महंगाई पर चर्चा हुई, उसमें स्वीकार किया गया कि देश में महंगाई बढ़ी है और इसे २० जुलाई तक खत्म कर दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.  I have called Shri Shivanna’s name.

… (Interruptions)

 

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। लेकिन इस बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। जो ७० फीसदी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढे है, पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कड़ाई से महंगाई पर रोक लगाए।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the speech of Shri Shivanna.

(Interruptions) …*                                             * Not Recorded SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR): Sir, I am speaking in Kannada.

MR. CHAIRMAN: Please speak in either English or Hindi.  There is no interpretation available.

SHRI M. SHIVANNA : Sir, I have already written so many letters during the last six months.  It is unfair not to allow me to speak in Kannada. I always speak in Kannada.  Why have they not arranged for the interpreter?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You cannot raise this issue here.  I am not responsible for this.

… (Interruptions)

SHRI A. KRISHNASWAMY : They should arrange for the interpreter.  This is very unfair… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: How can you speak in Kannada when there is no interpreter?

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : I will speak in Kannada, please arrange for the interpreter… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you can meet the hon. Speaker and inform him about the position.  I am helpless in the matter because the interpreter is not available.

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : Sir, I have already written letters to the hon. Speaker and I have given notice also to speak in Kannada.  Please allow me to speak in Kannada… (Interruptions) This is very unfair… (Interruptions)  I have given the notice also… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you do not want to speak in English, then I will call the next speaker.

… (Interruptions)

SHRI BIJOY HANDIQUE : Sir, let him speak please… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He should speak in either English or Hindi.

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : I have decided to speak in Kannada only.  I can speak in English and Hindi also, but I will speak in Kannada.  It is your duty to arrange for the interpreter.  I have also give a notice to speak in Kannada… (Interruptions[Rs80] ) MR. CHAIRMAN : You must realise that for Malayalam there was no interpreter for months together!  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: For nearly a year there was no interpreter for Malayalam for which we suffered.  You have a right to speak in Kannada but there is no interpreter. 

… (Interruptions)

 SHRI BIJOY HANDIQUE: Mr. Chairman, Sir, I have taken note of his complaint.  So, let him speak in whatever language he wants to speak.  I am taking note of his complaint.  I assure you that it will never happen again.

MR. CHAIRMAN: No, it will not go on record.  I am helpless.  I have the same feelings like you for mother tongue.  I must have a right to speak in mother tongue; but the situation is like that. What can I do?

(Interruptions) …* SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH): You have to appoint an interpreter.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There was no interpreter for some of the Indian languages for  a long time. 

… (Interruptions)

SHRI K.S. RAO (ELURU): Shri Shivanna, kindly speak in English today.… (Interruptions)

       

* Not Recorded MR. CHAIRMAN: Kannada interpreter will be coming; it is under process. He will be recruited and he will find a place here. Just like the Malayalam interpreter was not available and a new person is recruited and appointed, we suffered.  Now the Kannada people also should suffer like Malayalees. We, Malayalees were under the same difficulty for months.  There was no interpreter but I spoke in English.  It is under process.

SHRI M. SHIVANNA : It is their duty.… (Interruptions)

 SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, kindly permit him to lay his speech on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Would you tell me, what I should do? 

… (Interruptions)

SHRI MANJUNATH KUNNUR : Let him lay his speech on the Table of the House.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech on the Table.

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : I have decided to speak in Kannada.… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, if the speech is in Kannada; he cannot even then lay it.

MR. CHAIRMAN: We have decided to finish the business by 8 o’clock.  If you do not cooperate, we would not be able to finish it.

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : Okay, Sir, I will lay my speech in Kannda.  It must be translated.

* Sir, we had given about two dozen assurances to the people of the country at the time of elections, two and a half years ago. Unfortunately, none of them has been fulfilled so far.  We had also assured to protect and strengthen the agriculturists.  But weavers and agriculturists continue to commit suicide.  Their purchasing capacity has been weakened.  Poor labourers, SCs/STS, daily wage earners and even middle class people are unable to make both ends meet.

            The price of computer has been slashed.  Many other items have become cheaper.  But as usual the price of essential commodities is touching the sky.  The price of Ragi, Jowar and other cereal is more than Rs.12/- per kg.  The price of Toor dal, Udad dal and other dals is Rs.70/- per kg. and above.  The price of edible oil has gone up beyond Rs.100/- per kg.  Similarly, all other essential commodities are costlier today. Both the Governments NDA and UPA have failed miserably to contain the price rise.  It is shocking that we are not able to help the poor masses of this country to lead a peaceful life even after 59 years of Independence.

            One kilo apple costs Rs.45/- per kg.  Mango also costs Rs.35/- per kg. and above. The poor people cannot think of eating any fruit.  Tomato is also costly.  They are being crushed severely and hence their survival itself is in danger.  The price of construction material like cement, iron, etc., has gone  up. The petrol  price is Rs.48/- per litre in Delhi and the same petrol is sold for Rs.56/- in other cities like Bangalore, Kolkata, Chennai and Mumbai. Everyday, the prices are rising and the poor people, the down trodden are the worst hit.

* English translation of  the  speech originally delivered in Kannada and also laid on the table.

Agriculturists are demanding for support price for their produce.  They are not getting it. On the other hand, the price of agricultural produce is very high.  It is the middle man who is playing the trick by grabing all the profit.  This kind of exploitation of farmers should be stopped immediately.  Here, banks are charging 6% to 8% interest on agricultural loans but in China no interest is charged on these loans.  In Tamil Nadu agriculturists are getting free electricity.  These are the ways in which we have to help agriculturists and the poor masses of this nation.

            Now, it is high time for the Centre to come forward and take immediate steps to bring down the prices.  At first instance, they should make the essential commodities like onion, garlic, chilly, brizol, dals, edible oil and cereals available to the poor people at a very cheaper rates.  Labourers who earn hardly Rs.2000/- per month, should also get all essential commodities at cheaper rates because they too have a right to lead a peaceful and decent life like us.  I hope the Centre will consider this matter very seriously and help the poor people of this country by bringing down the prices of all essential commodities.  With these words, Sir, I thank you and conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ganesh Singh may speak.

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या महंगाई पर यहां चर्चा हो रही है। जब से यूपीए सरकार देश में राज करने आई, तब से चौथी बार हम लोग महंगाई के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो चौंकाने वाली है कि जैसे नदी में बाढ़ आती है, महंगाई उसी रफ्तार से यानी बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। सारा देश आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? सत्तारूढ़ के साथी कह रहे हैं कि महंगाई पहले भी बढ़ी थी। निश्चित तौर पर पहले भी महंगाई बढ़ी थी लेकिन महंगाई पर कंट्रोल भी होता था। आज यह स्थिति है कि सरकार का बाजार से पूरी तरह नियंत्रण खत्म हो गया है और सभी चीजों के दाम मनमाने तौर पर बढ़ते नजर आ रहे हैं।

महोदय, इसी हाउस में हमारे एक साथी चर्चा कर रहे थे कि किसी भी चीज के दाम उत्पादन लागत से डेढ़ गुना ज्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन इस सिद्धान्त का कहीं पता नहीं है। महंगाई बेलगाम बढ़ती जा रही है। सभी को पता है कि देश को तीन बड़े अर्थशास्त्री चला रहे हैं। माननीय प्रधान मत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो चित्र सब के सामने है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थ नीति है जिससे महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा cè[R81] । यह जो खुले बाजार की नीति है, उसके कारण आज बाजार में पूरी तरह से विदेशी सामान आ चुका है, लेकिन उसके क्या दाम होंगे, यह तय करने वाला कोई नहीं है। बाजार को आज पूरी तरह से दूसरों के हाथों में सौंप दिया गया है और इसीलिए सरकार कहती है कि यह हमारे हाथ में नहीं है। । मैं समझता हूं कि कभी न कभी सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। आज महंगाई दो सौ गुना तक बढ़ चुकी है। यह एक रिकार्ड हो गया है। गरीब आदमी की स्थिति यह हो गई है कि वह बेचारा दाल, रोटी खाकर अपने जीवन को चलाता था, आज उसकी दाल और रोटी दोनों महंगी हो गई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि लोग एक टाइम खाना खाने के लिए मजबूर हैं। जिन घरों में पहले दो टाइम रोटी बनती थी, आज उन घरों में एक टाइम रोटी बन रही है। आज लोग सप्ताह में एक दिन दाल और एक दिन सब्जी खा रहे हैं। क्या कभी वित्त मंत्री जी ने उनके घरों में जाकर देखने का प्रयास किया। आप उन घरों में जाकर देखिये जो दिन भर मेहनत करते हैं, आज उन्हें शाम को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। आप गरीबों के घरों में जाकर देखें, रिक्शा चलाने वाले, मिट्टी खोदने वाले और गिट्टी तोड़ने वाले के घर में जाकर देखें, जो दिन-रात खेत-खलिहानों में काम करते हैं, उनके यहां जाकर देखें। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के घर में जाकर देखें। अभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मुझसे बाहर कह रहे थे कि आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं। यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार किस काम में लगी हुई है। इस सरकार का काम क्या है।

सभापति महोदय, यह वही देश है, जिस देश में कहा जाता था - टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। यह वही देश है जिसमें पहले वस्तु वनिमय होता था। यदि पहले एक किलो अनाज देते थे तो एक किलो दूध मिलता था। यह वही देश है जिसमें नमक बाजार में मुफ्त मिलता था। हम यदि कोई चीज बाजार से खरीदते थे तो उसके साथ हमें नमक भी मुफ्त मिल जाता था। आज नमक के दाम कहां हैं, नमक कहां से आ रहा है। यह विदेश से नहीं आ रहा है। यह हमारे देश का ही नमक है। आज यह इतना महंगा क्यों हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बाजार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है।

सभापति महोदय, यहां चर्चा हुई कि वर्ष २००४ और २००६ में कौन सी सरकारें थीं। वर्ष २००४ में एन.डी.ए. की सरकार थी और आज वर्ष २००६ में यू.पी.ए. की सरकार है। मैं यह बात निश्चित तौर पर सदन में इसलिए कहना चाहता हूं, ताकि यह बात लोगों के बीच में जाए। आज जो चीजों की कीमतें हैं, मैं उनके बारे में एक चार्ट बताना चाहता हूं। वर्ष २००४ में एन.डी.ए. की सरकार के समय में गेहूं का दाम नौ रुपये था, आज यू.पी.ए. की सरकार में गेहूं १२ रुपये से लेकर १८ रुपये किलो पर पहुंच गया है। पहले आटा १० रुपये किलो मिलता था, अब यह २१ रुपये पहुंच गया है। चावल पहले दस रुपये किलो था, अब १६ रुपये से लेकर २२ रुपये तक पहुंच गया है। मैदा पहले १२ रुपये किलो था, अब १३ रुपये किलो हो गया है। ब्रैड का दाम पहले आठ रुपये था, अब दस रुपये हो गया है। रवा का दाम पहले १२ रुपये किलो था, अब १५ रुपये हो गया है। साबूदाने का दाम पहले २८ रुपये किलो था, अब ३५ रुपये किलो हो गया है। छोले पहले ३० रुपये किलो मिलते थे, अब ५० रुपये किलो मिलते हैं। चीनी पहले १४ रुपये किलो थी, अब २२ रुपये किलो हो गई है। चाय पहले ८० रुपये किलो थी, अब १२० रुपये किलो हो गई है। देशी घी पहले १३० रुपये किलो था, अब १६० रुपये किलो हो गया है। सरसों का तेल पहले ४० रुपये किलो था, अब ४८ रुपये किलो हो गया है। डालडा पहले ४० रुपये किलो था, अब ४८ रुपये किलो हो गया है। मूंग की दाल पहले २४ रुपये किलो थी, अभी इसी संसद का एक कर्मचारी मुझे बता रहा था कि वह आज ही मूंग की दाल खरीद कर लाया है, जिसके दाम ६७ रुपये किलो हो गये हैं। अरहर की दाल पहले २६ रुपये किलो थी, अब ५४ रुपये किलो हो गई है। मसूर की दाल पहले २२ रुपये किलो थी, अब २८ रुपये किलो हो गई है। चने की दाल पहले २५ रुपये किलो थी, अब ३५ रुपये किलो हो गई है। गुड़ का दाम पहले १४.५० रुपये किलो था, अब ३५ रुपये किलो हो गया है। दूध पहले १४ रुपये किलो मिलता था, अब २० रुपये किलो मिल रहा है। पनीर का दाम पहले ६२ रुपये किलो था, अब ११० रुपये किलो हो गया है। उड़द की दाल आज बाजार में ७४ रुपये किलो बिक रही है।

इसी तरह से मिट्टी के तेल के दाम १८ रुपये प्रति लीटर से बढ़कर २५ रुपये प्रति लीटर हो गये हैं। रसोई गैस का सिलेंडर पहले २४४ रुपये का था, अब ३२८.९४ रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल का दाम पहले ३३.१५ प्रति लीटर था, अब ५१.३३ प्रति लीटर हो गया है। डीजल पहले २२.५० रुपये प्रति लीटर मिलता था, आज ४० रुपये लीटर हो गया है। सीमेंट का दाम पहले १२५ रुपये प्रति बैग था, अब यह १९८ रुपये हो गया है। इस्पात के दाम पहले २३ हजार रुपये प्रति टन थे, अब यह २८ हजार रुपये प्रति टन हो गया है। इसी तरह सब चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का बाजारों के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि लगभग १२५ आवश्यक आइटम्स हैं, जो पूरी तरह से सट्टा बाजार के हवाले कर दिये गये हैं, इसलिए इनके दाम बढ़ रहे हैं। जब तक सरकार सट्टा बाजार से इन आवश्यक वस्तुओं को वापस नहीं लेगी, तब तक इनके दामों पर कंट्रोल नहीं होगा[R82] । विदेशी चीजों की जो बाजार में बढ़ती हुई मात्रा है, उस पर मैं चाहूंगा कि सरकार की नजर होनी चाहिए। राज्य सरकारों पर आरोप लग रहा है कि राज्य सरकारें इसे देखें और अपना दायित्व निभाएं। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अखबार में एक बयान पढ़ रहा था। सोनिया गांधी जी ने तो बड़ी चिंता ज़ाहिर की है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई पर चिंता होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार महंगाई नहीं बढ़ी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राज्य सरकारों के हाथ में आज बाजार है ही नहीं। वे क्या जिम्मेदारी निभाएंगी ? इसी तरह से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि महंगाई से हमारी सरकार निपटना जानती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां निपट रहे हैं ?

19.26 hrs.                       (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chiar)   अगर किसी एक भी चीज के दाम घटाने में आपने सफलता प्राप्त की हो तो बता दीजिए। देश के लोगों के सामने आज जो चित्र जा रहा है, मैं यूपीए सरकार से, प्रधान मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी पहचान एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में है लेकिन जो चित्र सामने आया है, वह एक अच्छे अर्थशास्त्री का नहीं है। मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी समझता है कि बाजार पर हमारा किस तरह का नियंत्रण होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड करिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई पहले भी बढ़ती थी। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आज देश के तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नजदीक हैं। पचास करोड़ आबादी जिस देश की हो और मेरा मानना है कि लगभग पैंसठ फीसदी लोगों की जेब खाली है। उनकी जेब में आज रुपया नहीं है। आज वे बाजार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हं। ऐसी स्थिति में सरकार को आवश्यक चीजों के दाम घटाने के बारे में चिंता करनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की बात कहते-कहते हम लोगों ने ५८ साल बिता दिये। हम न तो लोगों को ठीक से रोटी दे पाए, न कपड़ा दे पाए और न ही मकान दे पाए। आखिरकार हमारी प्राथमिकता क्या है?  लोक तंत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सस्ते दर पर हम लोगों को चीजें उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर लोक तंत्र के भीतर हमारी सरकार बने, हमारी ही सरकार हमें उचित दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध न करा सके तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? आज विदेशों से हम गेहूं आयात कर रहे हैं। हमारे देश का किसान ६५० रुपये क्िंवटल में गेहूं बेचने पर मजबूर है। लेकिन विदेश से हम हजार रुपये क्िंवटल मंगाए, विदेशी चीजें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उत्पादन घटा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यदि किसानों की उपेक्षा की जाएगी तो उत्पादन घटेगा। किसानों को यदि उचित समर्थन मूल्य मिलेगा तथा उन्हें सुविधा सरकार देगी, अगर उनकी सब्सिडी को बढ़ाने का काम सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और ये सारी चीजें-दाल, आटा, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें हम अपने देश में पैदा करके लोगों को सस्ते दर पर खिलाने का काम कर सकते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहता हं कि क्योंकि समय की सीमा है, यह विषय बहुत गंभीर है, इस विषय पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। जो सब्सिडी १५० अरब रुपये की कृषि के क्षेत्र में जारी हो रही थी, उसमें सरकार को शायद पता नहीं है कि पचास अरब से ज्यादा रुपया भ्रष्टाचार और सट्टा करने वाले लोगों की जेबों में जा रहा है। वह लाभ खाद्यान्न उत्पादन करने वाले लोगों की जेब में नहीं जा रहा है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय :   अब समाप्त करिए। अभी कई माननीय सदस्य बोलने के लिए है। सदन का समय आठ बजे से आगे नहीं बढ़ेगा।

श्री गणेश सिंह : सर, समाप्त कर रहा हूं। वर्तमान समय में सरकार के गोदाम खाली हैं। गोदाम खाली इसलिए हैं कि अन्त्योदय योजना के तहत जिन अति गरीब लोगों को हम ३५ कि.ग्रा. अनाज देते थे, आज पिछले दो महीने से हम उन्हें अनाज नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय :   गणेश जी,  बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा कई और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अब आप समाप्त करिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, गरीबी रेखा का जो चयन हुआ है, वह एकदम गलत हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहां हमारे साथियों ने कहा है कि गरीबी रेखा का जो चयन हुआ है, वह ठीक नहीं है। गरीबी रेखा का पुन: चयन होना चाहिए। अति गरीबी रेखा की सूची में जो लोग शामिल थे, उनका नाम भी उसमें से उड़ा दिया गया। आज उन्हें हम सस्ती दर पर अनाज नहीं दे रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणालियां पूरी तरह से बंद हो गईं। उनके पास खाद्यान्न नहीं है, वे किस तरह से उनका वितरण करने का काम करें ? इसीलिए महंगाई बढ़ी है। दो बातें हम यूपीए सरकार से कहना चाहते हैं। पहली तो यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक तरह से चलाया जाए। जितना खाद्यान्न वे उनको दे सकते हैं, वह उनको दे। राज्य सरकारों से कोआर्डिनेट करें, सट्टा बाजार में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आएं। इस तरह से सरकार करेगी तो मेरा दावा है कि पूरी तरह से महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा और विदेश से भी जो सामान आ रहा है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, there is absolutely no doubt that this issue is a very critical issue, about which everyone of us is concerned irrespective of whether he is on the side of the Government or in the Opposition. But the only thing is that neither the NDA nor any other Government  can take pride out of criticism.  It is their duty  to criticise the Ruling Government             This is happening. This discussion is going on almost every year in every Government. Whenever we were in the Opposition, we used to criticise them. Now, they are in the Opposition and they are criticising this Government. But ultimately it is the poor people who are getting affected; the common man who is getting affected; the man who has fixed income is getting affected; and the middle class people who are getting affected. Every one of us has to take this issue very seriously.

            We must be happy or at least you must accept the truth that though Shrimati Sonia Gandhi is the Chairperson, she herself said it is a serious concern. She convened the meeting of the CWC and also convened the meeting of the Chief Ministers and she did express her mind that it is time that we have to control the prices by whatever method we adopt. It indicates her concern, our concern and everybody’s concern.

            Now I heard the BJP Member speaking. He was also asking for giving remunerative prices to the farmers about which you also spoke and every one of us is speaking. We are interested in paying the right price, the remunerative price to the farmers so that he can produce more, which automatically controls the prices. Naturally, in that case the prices to the commoners or the consumers will go up.

            Similarly, when there is a boom in economy—now in the present Government, the GDP growth has gone up to eight per cent—that also contributes to the rise in prices. Internationally and nationally everybody accepts that now there is bulging economic activity in this country. So, naturally that also contributes to inflation and increase in prices. Still we have to control the prices for the sake of the common man. So, my opinion in this regard is that it is all common sense that price normally will go up depending upon the demand and supply position. When the production has gone down or when the demand has gone up, the prices usually will go up. Similarly, the production may come down if the remunerative prices were not paid to the farmers. So, that also has to be taken care of.

             But our experience invariably is that the Governments are not fixing up the minimum support price before the crop is planted or taken up. They are deciding this after that. That means, once the paddy goes out of the hands of the farmers into the hands of the trader, then the prices are going up. That means, the beneficiary is neither the consumer nor the producer but the intermediary. So, this has to be checked and this has to be taken care of immediately.

            Similarly, laws must be stringent. Every one of us said about this. Basically, the main reason is not because of less production. It is because of hoarding, black-marketing and profiteering. The Essential Commodities Act, which was earlier there, used to be non-bailable. If it were to be found that a particular trader was hoarding essential commodities beyond what is permitted, immediately a case has to be booked. No amount of pressure on the Government can release him out of the punishment. It is non-bailable.

            But one must agree that this Essential Commodities Act was liberalised; and all those stringent controls were removed during the NDA Government in February, 2000. Now, you must accept this. The previous BJP Member was telling that black-marketing has gone up today. If it were to go up really, it is because of the liberalisation in the Essential Commodities Act. Even now the Government has to think seriously to bring some stringent law to check profiteering, black-marketing and hoarding.

            I am of the opinion that, of course, today the FCI has not procured substantial quantity. But my opinion is that if this procurement business were to be given to the SHGs, Self-Help Groups, of women, if the requirements of the local area were to be assessed and then the finance is made at a lesser rate of interest to the Self-Help Groups and if you were to ask them to purchase, take it to stores and then supply to the Public Distribution System at a specific price throughout the year, it does not increase the price at all because the price is fixed. In that process, if they are to make money, it is only the poor people in the villages, who make money. So, we are satisfying both the ways[m83] .

            So, we must think in that way in controlling the prices. Another point is the high interest rates. One of the reasons for this price rise is the interest rates. In my opinion, both the farmers as well as the self-help groups and small traders must be given extensive credit to meet their requirements at either zero interest or at a nominal interest of three per cent. It will reduce the cost of production and it encourages more production and will keep them happy and increase their income. In industry even if the prices were to go up, even if the interest rates were to be high, they will incorporate it into the product. They will not be losers. Let any percentage of interest be charged to the industrialists or traders, they are never affected. Even if the prices were to go up, they are not affected because they will be pushing it to the consumer.

MR. CHAIRMAN : Shri Rao, please conclude. We have a time constraint. I am sure, you would understand.

SHRI K.S. RAO : Yes, sir. In this context I want to mention one thing. With regard to the essential commodities, if the people below the poverty line were taken care of, by supplying the basic commodities, the essential commodities that are required by them at affordable prices and fixed prices, without an increase, like food, clothing, shelter, even in housing, education, healthcare, insurance etc. it would help them. If we can provide them to all those below the poverty line and also provide pensions to the old people and finally social security, then we do not need to discuss these things here.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI K.S. RAO : Yes, sir. Even if the prices were to go up they will be applying only to the rich and the affordable sections of the society. So, all of us together, including the Government and all the corporate sections should work together. The present Government is willing to take it in terms of priority to provide all the basic requirements to the poor people, those who are below the poverty line at affordable prices. I am very confident that this Government will take care of them very soon and this price rise situation need not be discussed any more in future by taking these measures.

             

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : बखला जी, समय कम है, आप अपना भाषण शुरू कर दीजिए। आठ बजे चर्चा को समाप्त करना है और आप समझ सकते हैं कि अभी दस माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। आप मुख्य सुझाव दे दीजिए, आप कारणों पर न बोल कर समाधान पर बोलिए।

श्री जोवाकिम बखला : सभापति महोदय, मैं इस बारे में कुछ शब्दों में ही बोलना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी शुरुआत है कि कम से कम सत्ता पक्ष से यह सोचने की कोशिश की गई कि आज हमारे देश में महंगाई से आम जनता गुजर रही है। जैसे कहा गया कि यूपीए की अध्यक्षा ने इसे महसूस किया और सत्ता पक्ष को भी इस विषय पर विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया गया, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें दो चीजें सोचने की हैं। हम देख रहे हैं कि चीजों के दाम बढ़ जाने से आम जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादक को भी उसका बहुत कम दाम मिलता है। उस समय हम लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, यहां जैसे उल्लेख किया गया, माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत सारी चीजों के दाम आकाश को छू रहे हैं। विशेषकर चाय, गेहूं, चीनी इत्यादि का यहां उल्लेख करते हैं। यहां जैसे कहा जाता है कि चाय का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे आम आदमी खरीदने में असमर्थ है। चाय उद्योग की हालत बहुत खऱाब है। चाय उद्योग में जो कर्मचारी एवं मजदूर काम करते हैं, उनकी अलग किस्म की समस्या है। उनकी जो परचेज़िंग पावर है, उन्हें जो वेतन मिलना चाहिए, चाय बागान बंद हो जाने की वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और इस कारण से वे राशन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए यह एक अलग किस्म की समस्या है। ये जो दोनों किस्म की समस्याएं हैं, उत्पादक की जो समस्या है, उसे भी सरकार को देखना पड़ेगा और जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जीवन में इस्तेमाल में आने वाली जो चीजें हैं, उन्हें महंगाई की वजह से न खरीद पाने में जिन ताकतों का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का भी निराकरण सत्ता पक्ष को करना cè[R84] ।

            सभापति महोदय, सत्ता पक्ष द्वारा केवल चिन्ता व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में जमाखोर और बिचौलिए भरे पड़े हैं। उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। अब देश में कांग्रेस आधारित यू.पी.ए. सरकार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आधारित एन.डी.ए. की सरकार थी। पहले हम उस सरकार पर दोषारोपण करते थे। अब हम इस सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। इस सरकार का जिम्मा होता है कि वह महंगाई को कम करने का प्रयास करे और लोगों की कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु उपाय़ ढूंढे। लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कोई बहाना ढूंढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा कोई बहाना ढूंढ़ने से लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। गेहूं का आयात करने से देश में महंगाई कम नहीं होगी। किसी चीज का आयात करना, देश में महंगाई को कम करने का टैम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमें महंगाई को कम करने और महंगाई को काबू में रखने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में बड़े-बड़े अर्थविद् मौजूद हैं। हमारे वित्त मंत्री दुनिया के माने हुए इकनौमिस्ट हैं। हमारे प्रधान मंत्री अर्थनीति नीति के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि वर्तमान कांग्रेस आधारित यू.पी.ए. सरकार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार अच्छी प्रकार से काम करेगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को वामदल समर्थन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। हम यह भी चाहते हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यू.पी.ए. सरकार ने जो वायदे किए हैं और आम आदमी के पक्ष में काम करने का जो निर्णय लिया है, उसे यह सरकार निभाएगी और महंगाई को कम करेगी। जब तक महंगाई को कम नहीं किया जाएगा, तब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि यह सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किए गए वायदों को पूरा करे और उस कार्यक्रम को लागू करे ताकि आम आदमी को राहत मिले। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, लेकिन समय बहुत कम दिया गया है। मेरा आग्रह है कि समय में थोड़ा कंसेशन कर दिया जाए।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, समय में कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। समय-सीमा के अन्दर अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव :महोदय, भारत में एक अरब से अधिक की आबादी है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश की लगभग ७५ प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में दो प्रकार के कल्चर हैं। देश में एक कल्चर केक खाने वालों और शैम्पेन पीने वालों का है और दूसरा कल्चर रोटी-दाल खाने और ताड़ी अथवा ठर्रा पीने वालों का है। आज तक हमारी सरकारों ने देश के दाल-रोटी खाने वाले तबके की तरफ ध्यान कम दिया है। चाहे वह वर्तमान यू.पी.ए. की सरकार हो अथवा इससे पहले की एन.डी.ए. की सरकार रही हो। दोनों सरकारों ने देश का जो दाल-रोटी खाने वाला तबका है, उसकी तरफ कम ध्यान दिया है।

महोदय, मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश में दाल-रोटी खाने वाले लोगों की महंगाई के कारण बहुत भयावह स्थिति है। रोज मेहनत-मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लोगों को दाल-रोटी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जब तक दाल-रोटी खाने वाला खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। हम यहां बैठे हुए हैं, हम भी महसूस करते हैं कि हमें जो वेतन-भत्ता मिलता है, उसमें कितनी मुश्किल से गुजर होती है। जब तक देश के गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। आज किसी एक चीज के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज महंगी हो गई है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब तक उत्पादक को हम खुशहाल नहीं करेंगे तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। उत्पादन कौन करता है, उत्पादन किसान करता है, लेकिन किसानों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। कम दर पर ब्याज नहीं मिल रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि किसान कर्ज में लदे जा रहे हैं और कर्ज न उतार पाने के कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन उसमें की गई सिफारिशों के अनुसार क्या हम किसानों के लिए कोई सुविधा दे रहे हैं ? क्या उन्हें कोई फायदा पहुंचा रहे हैं ? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यू.पी.ए. सरकार को जिसने किसानों को देने वाले ऋण पर ब्याज की दर में कुछ कमी की है।[rpm85] बहुत दिनों के बाद इन्होंने प्रयास किया है और ७ से ८ प्रतिशत ब्याज की दर कर दी है। लेकिन इसे अभी और कम किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है कि इसे चार प्रतिशत किया जाए। आप किसानों की मदद करने के लिए समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। किसान कब तक सहता रहेगा? किसान जब अपना उत्पादन बेचने के लिए बाजार में जाता है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं होता है।

महोदय, आज कल नई परम्पराएं हो गई हैं। नई आर्थिक नीति के तहत नए बाजार खुल रहे हैं, लेकिन किसानों के समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए किसान लोग अपना उत्पादन विदेशी कम्पनियों को बेच रहे हैं और वे उसका स्टाक जमा कर रही हैं। इकनोमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि १५ से २० लाख टन का उत्पादन कम हुआ है। यह अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैं रिपोर्ट में लिखी बात को बताना चाहता हूं कि जून २००५-०६ में गेहूं का स्टाक १५७३८ टन था, वह २००६ में घटकर ९६२० रह गया। यह सब प्राइवेट होल्डरों को पता लग गया और उन्होंने पूरे बाजार से ऊंचे दाम दे कर गेहूं खरीद लिया और उसे अब ९०० से १००० रुपए प्रति क्िंवटल बेचने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से कृत्रिम अभाव पैदा करके महंगाई पैदा कर रहे हैं। गरीबी की मार छोटे किसान, रिक्शे वाला, ठेले वाला, मेहनतकश लोगों पर पड़ती है। मैं समझता हूं कि सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन हमने भी खुल कर महंगाई की बात सरकार के सामने रखी है और सरकार को इसका कोई हल अवश्य निकालना होगा। जिस कमिटमेंट के साथ देश की जनता ने हमें यहां भेजा है उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना होगा।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। विपक्ष के हमारे साथी बहुत बोल रहे थे, लेकिन उनके समय में भी व्यापारियों के लिए जो हिसाब-किताब फिट किया गया था, उसे हमें आज तक भोगना पड़ रहा है। वायदा बाजार से जब आवश्यक वस्तुओं को निकालने का काम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है।

महोदय, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता आपको देख रही है और यह सभी लोगों का दायित्व है[c86] । हम जनता से वायदा करके आये हैं कि आपकी आवाज उठाएंगे, आपके लिए लड़ने का काम करेंगे, आपके लिए महंगाई कम करेंगे, आपको बहुत तरह का सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन वह हो नहीं रहा।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, अब आपके भाषण का समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आसन से आपके बोलने का समय समाप्त किया जाता है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अन्तिम बात कहकर बैठ रहा हूं। मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारा मोरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, सब चीजों से ऊपर उठिये, मंत्री जी। आपको तो गरीबों के लिए बहुत वेदना है, आप गरीबों के लिए बहुत बोलते रहे हैं, अब आप लोगों को क्या हो गया है, आप कुछ फील कीजिए और अन्दर से, ह्ृदय से बोलिये, जो माननीय सदस्यों ने बोला है। आप दिल की गहराई में झांकिये और दिल की जुबान में बोलिये, गरीबों की तरफ देखिये और महंगाई को कम करने के लिए चाहे जितना भी कड़ा कानून बनाना पड़े, जितने भी कठोर कदम उठाने पड़ें, आप उठाइये और महंगाई को कम करके आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को आप राहत देने का काम कीजिए, अन्यथा हमारी स्थिति भी बहुत खराब हो जायेगा। जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए इस महंगाई को रोकिये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) :  सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं कि आपने माननीय चिन्तामोहन जी की इस चर्चा के विषय पर हमें बोलने का मौका दिया। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, खाली दो बातें मुझे कहनी हैं।

यह सरकार खुले बाजार की व्यवस्था से इतनी प्रभावित रही है और उनका लगा है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक विकास की दर ८ सैंकड़ा पहुंची है। वे भूल गये कि यह जो वायब्रेंट इकोनोमी है, उसमें आठ करोड़ आदमी ऐसे हैं, जो उसके एक्टिव कम्पोनेंट हैं, बाकी के लोग तो अभी इन्तजार ही कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ायी जाये, उसके लिए सरकार विशेष काम करे और शायद इसीलिए खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से धोखा हो गया है। हमारे हिन्दुस्तान के बहुत से आदमी आज भी यह महसूस करते हैं कि उनको सरकार का संरक्षण चाहिए और अर्थव्यवस्था में उसके रोल को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। आज हमारी जो पी.डी.एस. प्रणाली है, उसके कारण एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि उसकी समूल समीक्षा करने का समय भी है। बाजार ऊंचा जा रहा है, लोग परेशान हैं। ताज्जुब वाली बात है कि जब सेंसैक्स हिलता है तो सरकार हिल जाती है, लेकिन जब महंगाई आती है तो विचार होता रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं। हम बताना चाहते हैं, यह तो कहिये कि सोनिया जी ने आपको जगा दिया, वरना वह हाल होता कि आप सोच नहीं सकते थे। जिस तरीके से कड़ाही में पानी उबलता है, उस तरह से गृहिणी के दिल में आग जल रही है। एक महीना और बीतने दीजिए, परिणाम आपके सामने आ जायेगा, कहने की जरूरत नहीं है। यह महंगाई नहीं है, आदमी मर रहा है। गरीबी गुनाह होती है और यह हर आदमी जानता है, लेकिन अब गरीबी जिल्लत हो गई है। मेरे पास अखबारों की कटिंग रखी हैं, रोज खबरें आ रही हैं। काश्तकार तो आत्महत्या कर ही रहे थे, नगरीय क्षेत्रों में भी पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। कोई गोली खा रहा है, कोई गोली मारकर मर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई ट्रेन के सामने कूद रहा है। आप तो समाधान नहीं कर पाये, लोगों ने समाधान निकालना चालू कर दिया। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, इसलिए जाग जाइये?

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भूखे आदमी से डरिये, वह माफ नहीं करेगा। खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के पीछे दौड़ते-दौड़ते वक्त आ गया है, हम भूल गये कि हमारी जिम्मेदारियां उस आम आदमी के लिए क्या हैं। जिस आम आदमी ने सरकार बनाई है, जिस आम आदमी ने पार्टीसिपेशन देकर इस संसद को रूप दिया है, लोकतंत्र बनाया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पी.डी.एस. प्रणाली है, उसकी समूल समीक्षा करने का समय आ गया है। आप पूरे तौर पर देखिये कि क्या कमी उसके अन्दर आ रही है। करीब २७ हजार करोड़ रुपये की फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी देने के बावजूद भी आज हालत यह है कि कौन सा प्रान्त ऐसा है कि जहां से खबर नहीं आ रही है कि उसमें लूट हो रही है। फूड सब्सिडी बड़े पैमाने पर स्क्वेंडर की जा रही है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। आखिर यही पी.डी.एस. प्रणाली थी, जिसके सहारे पर हिन्दुस्तान का गरीब आदमी जी रहा था। यह चुनौती आपके ऊपर है कि कम से कम समय के अन्दर एक बार अपनी समीक्षा करते हुए इस पी.डी.एस. प्रणाली को इतना मजबूत कर दीजिए कि हमेशा के लिए झंझट दूर हो जाये।

एक बात की जिस तरीके से खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की वकालत के चलते एफ.सी.आई. को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, यह खतरनाक है। आप पुरानी बहस निकाल लीजिए, माननीय रफी अहमद किदवई साहब, जो कि एक जमाने में खाद्य मंत्री हुआ करते थे, जब फूड कारपोरेशन की स्थापना की गई थी तो कौन सा संकल्प लिया गया था। इसमें फूड सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात कही गयी है। खुला बाजार वह फूड सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी हमारे यहां लोगों की आमदनी उतनी नहीं हो पायी है कि खुले बाजार के सहारे उनका काम चल सके।आप पीडीएस में अनाज दे रहे हैं, मैं इस बात की पुरजोर वकालत करना चाहता हूं। अभी फिक्की की वार्षिक बैठक, जो २४ दिसंबर २००५ को हुयी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की, जीडीपी में पच्चीस से पैंतीस प्रतिशत भागीदारी होनी चाहिए।अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आगे नहीं पढ़े और हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की इकाई के तौर पर विकसित नहीं किया, तो हम किसानों का भला नहीं कर पाएंगे। आज हिन्दुस्तान में तकरीबन चालीस करोड़ नौजवान ऐसे हैं, जो काम तलाश रहे हैं।साढ़े चार से पांच करोड़ लोग इंप्लायमेंट रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं। इन लोगों को कारोबार चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि खाली कच्चा अनाज ही नहीं प्रसंस्कृत किए, प्रिजर्व किए हुए फूड आइटम्स को भी पीडीएस के माध्यम से जनता को दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आज इसकी जबरदस्त आवश्यकता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि महंगाई की मार जहां एक तरफ गृहणियां भुगत रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार भी इसकी मार भुगत रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि समय की चुनौती और आवाज को आप सुन लीजिए, वरना जो उबाल पतीली में आ रहा है, वह आप को बाहर निकालकर फेंक देगी।

श्री पी.एस.गढ़वी (कच्छ) : महोदय, बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार के शासन में जो महंगाई बढ़ी है, उससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। जो मजदूर लोग हैं और मजदूरों में भी गुमास्ता लोग हैं, जो व्यापारियों के पास दो-तीन हजार रूपए में काम करते हैं, वे कैसे जी रहे होंगे, वे कैसे किराया देते होंगे, कितना दूध पर व्यय करते होंगे? पहले यह अवश्य होता था कि दो-तीन हजार में आम आदमी जी लेता था। यह महंगाई क्यों बढ़ी?महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? एनडीए की सरकार के समय एक दिन भी महंगाई के संबंध में चर्चा नहीं हुयी थी। यूपीए की सरकार के समय दो साल में चौथी बार इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस का नारा था - " कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। " उस आम आदमी की आज कितनी बदतर हालत हो रही है? गांव के किसान की क्या हालत है मजदूर की क्या हालत है? मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पर किसानों के साथ मजदूर लोग भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। सरकार को खास तौर से आदमी के जीवन की जरूरी चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। केंद्र सरकार और वामपंथी लोग आपस में मिलीभगत करके देश के आम आदमी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं । संसद में वामपंथी दल सरकार के हर जन विरोधी निर्णय में मददगार साबित हो रहे हैं, परन्तु सड़क पर विरोध का नाटक कर रहे हैं। यह छल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पूरे दिन आप यहां उनकी वकालत करते हैं और फिर बाहर दूसरा व्यवहार करते हैं। यह धोखाधड़ी कब तक चलेगी? आज यह आम आदमी के साथ हो रहा है। महंगाई की बेतहाशा वृद्धि के कारण संप्रग सरकार के दो साल का कार्यकाल आम आदमी के लिए बोझ हो गया है।जिसे केंद्र सरकार का कामन मनिमम प्रोग्राम कहते हैं, वह कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम हो गया है। यह कामन मनिमम प्रोग्राम नहीं है। सीएमपी की बात करने वाले हम सब लोग हैं, हम इससे जुड़े हैं। सीएमपी अब कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम हो गया है। पिछले दो सालों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि कांग्रेस कम्युनिस्ट महंगाई प्रोग्राम में आप साथ देते रहिए, जब आप साथ देते रहेंगे, तब लोगों की क्या हालत होगी, इस बात को आप जानते हैं, आप तो गरीबों के साथ रह रहे हैं, आप पिछड़े लोगों के साथ रह रहे हैं। आपको मालूम है कि वे लोग कैसा दुष्कर जीवन जी रहे हैं?आपको यह सोचना चाहिए कि कब तक यह सीएमपी का नाटक चलेगा। यह नाटक ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं cè[c87] ।

20.00 hrs. यूपीए सरकार ने क्या किया, आम आदमी का बुरा हाल किया, दो साल में किया। मैं इस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता कि कितनी महंगाई हो गई, लेकिन गेहूं का दाम ९ रुपये किलो था जो बढ़कर १५ रुपये किलो हो गया, आटे का दाम दस रुपये किलो था, वह अब १७ से २० रुपये किलो हो गया, दालें जो २० से २५ रुपये किलो थीं वह ६०-७० रुपये किलो हो गई। …( व्यवधान) जो गरीब लोग मूंग और उड़द की दाल की खिचड़ी खाते थे, लेकिन अब उन्हें खिचड़ी खाने के लिए मूंग की दाल नहीं मिल रही है।…( व्यवधान) मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सब बातें हो गई हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।…( व्यवधान) हमारे क्षेत्र में बहुत सारा प्रोटीन मिलता था। आज गरीब लोगों को मूंग की दाल मिलना दूभर हो गया है जिसके कारण उसकी हैल्थ पर एडवर्स अफैक्ट हो रहा है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का भाषण समाप्त समझा जाए। अब तीन माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इस चर्चा को आज समाप्त किया जाना है, इसलिए यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाए ।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Sir, I want to make two suggestions because two of my senior colleagues have spoken on this issue.  The issue of price rise is alarming and unprecedented.  The first thing is as to why the prices are rising like birds.  It is not because of the lesser production as we are able to produce essential items sufficiently.  This rise in prices is because of the scarcity in the market because of the hoarding and black marketing, which are the most crucial things in the rise in the prices of essential commodities.  To curb the price rise, we have so many Acts, rules and regulations, etc. and the State Government are implementing them.  But I would like to know as to how many cases were booked against the hoarders and black marketeers.  This was the practice followed previously but now a days everybody is doing this but they are having links with the ruling party or its Members, thereby they doing all these things. 

Firstly, my suggestion here is, kindly curb this practice of hoarding and black marketing of essential commodities. Please treat it as a crime towards the nation thereby we can regulate or control the prices of essential commodities.

            Secondly, I want to suggest that whether it is the Central Government or the State Government, they are not learning from the past experiences. As regards the Public Distribution System, I would like to say that we must learn and expand its scope.  There are two markets in our country – free and controlled.  Controlled market is available or accessible to the poor man – aam aadmi – and that should be controlled by the Government.  This Government machinery is unable to control the prices of the essential commodities.  We must send some teams to Kerala where there are success stories of implementing the Public Distribution System.  

In the  case of Andhra Pradesh, Public Distribution System supply only three items – rice, sugar and kerosene. But in West Bengal, 14 items are supplied through the Public Distribution System to the public. Therefore, we must learn from West Bengal and Kerala.  We must learn from the failures of Andhra Pradesh and other States because there the Public Distribution System was ill-treated  and they are highly corrupted and has not expanded up to the desires of the people and consumers.  That is why, I would say that we have to stop the black marketeers and hoarders and strengthen the Public Distribution System to a certain extent so that we would control the prices of essential commodities.  In our system, in our capitalist mode of production, any Government cannot control or curb the prices entirely.  It can only control to some extent through the Acts, rules and regulations, etc.  I would request the Government to kindly implement them and control the prices of essential commodities.

     

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) :सभापति महोदय, यहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा चल रही है। आज सदन और हमारी सरकार ने वस्तुस्थिति को देखते हुए, विषय की गंभीरता को देखते हुए यह चर्चा रखी है। विशेषकर माननीय वित्त मत्री की चिंता और पक्ष-विपक्ष के लोगों के विचार मैंने सुने हैं। सच्चाई यह है कि आज तक निश्चित रूप से, हमारे राम कृपाल जी ने भी कहा कदेश में बहुसंख्यक लोग इस मार को झेल रहे हैं। एक ऐसा समुदाय है जिनका नेतृत्व करने के लिए हम यहां आये हैं, विशेषकर झारखंड, जहां से से मैं आता हूं, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत जघन्य है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। आज भी लोग दिन भर मेहनत करने के बाद अपने बाल-बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आज गेहूं, चावल, आलू आदि जो भी कृषि सामग्रियां है, उनका उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कम्पनियां उस पर अपना अधिकार जमा कर बैठी है। आप चिप्स ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए। सारी वस्तुओं को वेल्यू एड करके वे आठ रुपये किलो की चीज को८०० रुपये की दर से बाजार में बेचते हैं। यही स्थिति सारी सामग्रियों की है। आज बड़े-बड़े व्यवसायी बाजार में सब चीजों की कृत्रिम क्राइसिस बनाकर पूरे देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं। ऐसे समय पर सरकार को स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है जिससे हम आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दे पायें। जो लोग वस्तुओं का भंडारण कर रहे हैं, जो ब्लैकमार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। विशेषकर हमारे क्षेत्र में रोजगार आम लोगों का नहीं मिल रहा है। आज जो इंडस्ट्रीज हैं, वे गरीबों को ४० रुपये, ६० रुपये दे रही है। उन पर लेबर एक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। वे लोग मजदूरों से इस रेट पर काम करवा रहे हैं। जो बंधुआ मजदूर हैं, उनको उचित पैसा नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने रोजगार गारंटी स्कीम देकर बहुत अच्छी पहल की है। यह स्कीम हर राज्य में दी गयी है। इसके तहत आधा खाद्यान्न भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह खाद्यान्न कहां जा रहा है ? राज्य सरकार उस खाद्यान्न को नहीं उठा रही है। इसके कारण आज लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। आज पीडीएस प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है। गरीब लोगों को लाल कार्ड या पीले कार्ड के तहत कोई खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। वेसे भी झारखंड में अशक्षित लोग बहुत हैं। जब वहां दुकान पर लोग जाते हैं, तो दुकानदार एक बार में ही तीन महीने की एंट्री कर देते हैं। इससे बेजार हो कर पूरे झारखंड में लोग उग्रवाद की तरफ पलायन कर रहे हैं। झारखंड के नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। वह पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में १८-१९ जिले उग्रवाद के कब्जे में आ गये हैं। आज केन्द्र सरकार निष्पक्ष होकर नहीं देख रही है। सरकार को खान-पान की वस्तुओं को ऐसे लोगों के हाथों से किसी तरह निकाल कर गरीब लोगों को देने के लिएकानून बनाना चाहिए। हमें उस कानून को मजबूत करना होगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। केन्द्र सरकार को, विशेषकर उग्रवाद क्षेत्र में रोजगार के संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने बैठे-बैठे मंत्री जी से कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगार झारखंड क्षेत्र में हैं। वहां आयरन ओर है, जो मशीन से खोदकर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। वहां मशीन से काम हो रहा है, संयंत्रों से काम हो रहा है। आम लोगों को आज काम नहीं मिल रहा है। आज मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसलिए वहां स्थिति बहुत ही खराब है। हम चाहेंगे कि कानून को मजबूत किया जाये, जिसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को राहत दे पायें।

MR. CHAIRMAN : Shri Tapir Gao, you are the last speaker.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, please allow me to speak from here. महोदय, १०० करोड़ हिन्दुस्तानियों की आवाज को इन चार मिनट में मुझे कहना है, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा।

महोदय, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी यह सरकार आती है, महंगाई बढ़ती है।इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यक वस्तुओं के दाम आज मार्केट आसमान छू रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसे कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने भी स्वीकार किया है। मेरा कहना है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, if this is the central point for raising the prices of essential commodities then why is the Government of India not utilising the country’s resources?  We have got water resources, coal reserves, Uranium and all other resources. इन संसाधनों का उपयोग हम हिन्दुस्तान में अर्से से नहीं कर रहे हैं इसलिए हम पेट्रोल और डीजल पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं।इसलिए मैं इस सदन के सामने बार-बार यह बात रखता आ रहा हूँ कि हमारा प्रदेश अरूणांचल प्रदेश अकले ५,००० मेगावाट पावर जेनरेट कर सकता है। In place of begging oil from other countries, हम क्यों हाइड्रोइलेक्टि्रसिटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम कोल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मार खा रहे हैं और पंजाब जैसे एक एग्रीकल्चरल रिसोर्स स्टेट में भी आत्महत्याएं हो रही हैं। यह सब सरकार की गलत नीति का परिणाम है।इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इस टैक्स स्ट्रक्चर को बदला नहीं जाएगा और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट डयुटी में कटौती नहीं की जाएगी, तब तक हम इस प्राइस राइज पर कोई सीमा नहीं लगा सकते हैं।तब तक आम जनता भूखे मरती रहेगी और हम नेता लोग इस सदन में यही चर्चा करते जाएंगे। As more than hundred speakers have also said, I have doubt as to whether the Congress and the UPA Government will respond positively because the history has shown ककांग्रेस के द्वारा कभी इसका इलाज आज तक नहीं हुआ है। इसलिए टैक्सेसन स्ट्रक्चर के बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि टैक्सेसन स्ट्रक्चर में बदलाव जाएं। सभी वक्ताओं ने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं। हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्स हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल करें तो इस बढ़ती महंगाई पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं दिए गए इतने कम समय में कहना चाहूंगा कि .*.. नक्सलाइट्स से देश के केवल १२ राज्य प्रभावित हैं, लेकिन इससे पूरा देश है और यह देश के १०० करोड़ लोगों के पेट पर लात मार रही है। ..* इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो पार्टियां और दल इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनकी रिस्पांसबिल्टी दोगुनी है। आप भी सोचिए कि हम ऐसी पार्टी और सरकार का सपोर्ट क्यों करें।…( व्यवधान) 

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है।…( व्यवधान) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। इसमें जो भी आपत्तिजनक और असंगत बात होगी, उसे हटा दिया जाएगा। कोई भी असंगत बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय सदस्य सरकार और कांग्रेस पार्टी की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* … सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं जा रही है, आप बैठ जाइए।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions)*…       * Not Recorded सभापति महोदय : प्रोसीडिंग में आपकी कोई बात नहीं जा रही है । माननीय सदस्य का भाषण समाप्त किया जाता है। Now the discussion under Rule 193 is over and the hon. Finance Minister would reply tomorrow. 

            The House stands adjourned to meet tomorrow on the 28th July, 2006 at 11.00 a.m.   20.15 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r88] Friday, July 28, 2006/Sravana 6, 1928 (Saka).     

                             

    

 
     

  

      

     

  

  

 [snb1]Fld by b1.e    

  

  

 [bru2]Fd. By c    

  

  

 [r3]contd. by    D       

  

  

 [R4](cd. by e1)    

  

  

 [R5]fld by f1    

  

  

 [k6](Cd. by g1)    

  

  

 [Rs7]Pranab ctd    

  

  

 [Rs8]Ctd by h    

  

  

 [r9]fd. by j1    

  

  

 [lh10]cd. by k1    

  

  

 [KD11]ctd b l1.e    

  

  

 [rpm12]Cd by m    

  

  

 [p13] Cd by o1    

  

  

 [R14]cd. by p1.h  

      

  

  

 [R15]Fd by q1.e    

  

  

 [KMR16]Cd by r1    

  

  

 [s17]fd by s    

  

  

 [V18]Fld T    

  

  

 [R19]Cd by a2    

  

  

 [k20](Cd. by b2)    

  

  

 [Rs21]Chinta ctd    

  

  

 [Rs22]Fld by c2    

  

  

 [m23]    

  

  

 [r24] Cd. by d2    

  

  

 [R25]cd. e2.h    

  

  

 [R26]cd. by f2    

  

  

 [i27]Cd by h2.h    

  

  

 [R28]fd j2    

  

  

 [R29](cd. by k2)    

  

  

 [ak30]Cd.. by l2    

  

  

 [KMR31]cd by n2    

  

  

 [s32]cd by o2    

  

  

 [V33]Cd P2    

  

  

 [R34]fd. By ‘q2’    

  

  

 [r35]cd. By r2    

  

  

 [snb36]Contd. By s2.e    

  

  

 [bru37]Acharia-cd.    

  

  

 [p38] Cd by t2    

  

  

 [R39]cd. by u2.h    

  

  

 [MSOffice40]cd by w2    

  

  

 [MSOffice41]    

  

  

 [MSOffice42]cd by W2    

  

  

 [i43]cd by x2.h    

  

  

 [i44]cd by x2.h    

  

  

 [R45](cd. by z2)    

  

  

 [R46]ctd by a3    

  

  

 [h47]cd by b3    

  

  

 [R48]c3cd    

  

  

 [c49]cd by e3    

  

  

 [c50]cd. by f3  

      

  

  

 [ak51]Cd.. by g3    

  

  

 [R52]Cd by h3.e    

  

  

 [KMR53]cd by y3    

  

  

 [s54]cd by k3    

  

  

 [i55]cd. by m3.h    

  

  

 [R56]fd n3    

  

  

 [snb57]Contd. By o3.e    

  

  

 [bru58]Adhir ranjan-cd,    

  

  

 [bru59]Cd. By p3    

  

  

 [rpm60](Cd/by s3)    

  

  

 [c61]cd by t3    

  

  

 [Rs62]Ctd by u3    

  

  

 [r63]cd. by w3    

  

  

 [lh64]cd. by x3    

  

  

 [KD65]fld by y3.e    

  

  

 [m66]ctd. by z3    

  

  

 [S67]Contd by B4    

  

  

 [R68]Fd by d4.e    

  

  

 [KMR69]Cd by e4    

  

  

 [s70]cd by f4    

  

  

 [V71]Cd G4    

  

  

 [R72]cd. By ‘h4’    

  

  

 [c73]Cd by j4    

  

  

 [m74]Cd. By k4    

  

  

 [c75]cont by l4.h  

      

  

  

 [R76]cd by m4    

  

  

 [R77]Cd. by n4.e    

  

  

 [R78]fld by o4    

  

  

 [MSOffice79]Cd by P4    

  

  

 [Rs80]Fld by q4    

  

  

 [R81]r4 cd    

  

  

 [R82](cd. by s4)    

  

  

 [m83]ctd. by u4    

  

  

 [R84]W4cd    

  

  

 [rpm85](Cd.by x4)    

  

  

 [c86]cd by y4    

  

  

 [c87]cont by a5.h  

      

  

  

 [r88] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).