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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Of Indian Institutes Of Information Technology Laws ... on 20 March, 2020

Seventeenth Loksabha > Title: Motion for consideration of Indian Institutes of Information Technology Laws (amendnment) Bill, 2020 (Motion adopted and Bill passed) मानव संसाधनविकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियालनिशंक):मैं प्रस्ताव* करता हूं:-

“कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनिमय,2014का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राइवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम,2017का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”         इस समय देश भर में कुल 25 ट्रिपल आईटी संचालित हो रहे हैं । इसमें से पांच पूरी तरह केंद्र द्वारा पोषित हैं । इनमें प्रयागराज - उत्तर प्रदेश, ग्वालियर - जबलपुर, कांचीपुरम -तमिलनाडु और कुरनूल - आंध्र प्रदेश हैं । ये संस्थान2014 के अधिनियम से संचालित हो रहे हैं और लगातार प्रगति के पथ पर हैं । इसके अलावा20 ऐसे पीपीपी मोड में ट्रिपल आईटी स्वीकृत हैं, जो निजी भागीदारी में संचालित हो रहे हैं ।

13.37 hrs                       (Shri N.K.Premachandran in the Chair)           महोदय, इस क्षेत्र में यह पहली बार देश में इस तरह का मॉडल होंगे, जो सरकारी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उद्योगों के बीच संयुक्त प्रबंधन में चलेंगे । 128 करोड़ रुपये की लागत में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और15 प्रतिशत राशि उद्योग क्षेत्र देगा । संयुक्त रूप में मिलकर ये संस्थान खड़ होंगे और खड़े हुए हैं ।

          पूर्वोत्तर राज्य में अलग से छूट है,जहां50 प्रतिशत सरकार को देना था, वहां 57.5 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए होगा, जो केंद्र सरकार देगी, 35 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार देगी और7.5 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के लोग अपना योगदान देंगे । इनका शासकीय निकाय तीनों को मिलाकर यानी बोर्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के साथ मिलकर बनेगा, जो कि  इसका संचालन कर रहे हैं । सरकार पांच वर्षों के लिए आवर्ती व्यय भी देगी और उसके बाद इसे समय-समय पर जो सहयोग हो सकता है, ताकि  यह संस्थान और आगे बढ़ सके ।

ये पीपीपी मोड में जो संस्थान हैं, वे श्री सिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश; गुवाहाटी, असम; बड़ोदरा, गुजरात; सोनीपत, हरियाणा; ऊना, हिमाचल प्रदेश; रांची, झारखंड; धारवाड़, कर्नाटक; कोट्टायम, केरल; नागपुर, महाराष्ट्र; पुणे, महाराष्ट्र; सेनापति, मणिपुर; कोटा, राजस्थान; तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु; कल्याणी, पश्चिम बंगाल; लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हैं । ये 20 ऐसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संस्थान हैं, जो बिल्कुल नए मोड की तरह चल रहे हैं । कुल मिलाकर ये 20 संस्थान हैं । इनमें से 15 तो पूरी तरीके से संचालित हैं । जो पांच विलंब से संचालित हुए हैं, वे अब अपने यौवन पर आ गए हैं और उन्हीं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत देने के लिए आज हम प्रस्ताव लेकर सदन में आए हैं । ये पांच संस्थान- सूरत, गुजरात; भोपाल, मध्य प्रदेश; भागलपुर, बिहार; अगरतला, त्रिपुरा और रायचूर, कर्नाटक हैं, जिनको आज वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत लाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करेंगे ।

          श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि  इन संस्थानों में अभी तक 14 हजार  विद्यार्थी बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । लगभग 450 संकाय के सदस्य हैं । मुझे लगता है कि  गुणवत्ता और शोध के क्षेत्र में जिस तरह से उद्योगों के साथ मिलकर के पाठ्यक्रम तैयार करके इन छात्रों को तैयार कि या गया है, उसी का परिणाम है कि  अभी तक ये जितने भी संस्थान हैं, इनमें हंड्रेड परसेंट बाद में निकलते हैं, परिसर में पहले ही चयन होकर उनको नौकरी मिल जाती है । अब तक अधिकांश संस्थानों का शत-प्रतिशत है । यदि मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 70 प्रतिशत ऐसे संस्थान हैं, जिनमें रोजगार उनको अपने परिसर में ही अध्ययन पूरा करने से पहले ही उपलब्ध होता है । इसलिए, मैं समझता हूं कि  आईआईटीज के क्षेत्र में जो गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ा है, वह पूरी दुनिया में भी बढ़ा है । सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने छात्र हैं, उन्होंने देश का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया है । इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के बाद निश्चित रूप से ये प्रतिभाएं इन संस्थानों से ऐसी निकलेंगी, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी । अभी तक इन छात्रों ने जितना काम कि या है, उसने निश्चित रूप से देश का गौरव बढ़ाया है । आज तक यह होता था कि  उद्योगों की कोई आवश्यकता थी और आईआईटी के पाठ्यक्रम कुछ और होते थे । दोनों में समन्वय नहीं होता था । इसलिए, इधर के छात्र भटकते रहते थे और उद्योग भी जिस सीमा तक और जिस ढंग से उनको प्रगति करनी चाहिए थी,वे नहीं कर पाते थे । अब पहली बार उद्योगों को इसके साथ मिश्रण करके, जहां वे शोध और अनुसंधान करेंगे, उनका 50 प्रतिशत अध्ययन उन उद्योगों के साथ होगा । चूंकि  उद्योगपति स्वयं इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में निरन्तर यह प्रगति होगी ।

श्रीमन् हमारा एक विषय इन पांच संस्थानों को वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का था और दूसरा, इसकी एक धारा में एक छोटा-सा संशोधन है । आपका भी इस दिशा में एक संशोधन है,लेकिन वह छोटी-सी पंक्ति है । जो वर्ष 2014 का अधिनियम है, उसमें जो उसकी धारा-40 है, वह तो ठीक है । उसमें लिखा है- ‘नाम निर्दिष्ट हो’ वह भी सदन के ही तहत है, लेकि न, दूसरी जगह वह नामांकन की तरह ‘नाम निर्दिष्ट’ शब्द आया है, वह उसी के अनुरूप धारा-41 में भी आना चाहिए था, जबकि  धारा-41 में निर्वाचित शब्द आ गया ।

           इसमें आंशिक संशोधन दोनों को समरूप करने के लिए है, एकरूपता लाने के लिए है । श्रीमन, वर्ष 2014 का जो विधेयक है, उसमें यह व्यवस्था है कि  राज्य सभा अध्यक्ष और लोक सभा अध्यक्ष नाम निर्देशित करेंगे । मैं आपकी सहमति से पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं कि  इस बिल को पारित किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : Thank you Minister. Actually, this is a mistake on the part of legislative drafting. Instead of ‘nominated’, the word ‘elected’ has been scripted.

Motion moved:

“That the Bill further to amend the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and to amend the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017, be taken into consideration.”     SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):Thank you Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

          The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 seeks to declare five Indian Institutes of Information Technology (IIITs) set up under the Public Private Partnership mode in Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur as institutions of national importance.

          Currently, these institutes are registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860 and do not have the power to grant degrees or diplomas. On being declared institutions of national importance, the five institutes will be granted the power to grant degrees.  I welcome this move and I also support this Bill. 

          While the specific intent of this Bill is to grant these five institutes to grant degrees, it must also ensure the following measures that will guarantee protection from discrimination, inclusion of weaker sections and mechanism of protection against prejudices and segregation from the administrative system and fellow students. There are so many reports that are coming every day. I think the hon. Minister is also very much aware of this.

          These mechanisms are mandatory as several instances reveal that students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and weaker sections suffer a great deal of insults and harassments from the faculty and students alike.

          The facts mentioned below will make the august House realise how difficult and dangerous campuses have become for students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

          I would like to invite the attention of the hon. Minister in this regard. According to a 2016 survey of 6122 respondents in the 15-34 age group across India conducted by the Centre for the study of Developing Societies(CSDS) and Konrad Adenaur Stiftung, a German agency, young graduates from SC,ST and Muslim communities reported discrimination more than the less educated. Graduate Dalits face the worst of it among social groups – 18 per cent reported it. This is an authentic report. This was published by an agency.

          In July, 2017, the University Grants Commission (UGC) issued a warning to the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University after they made a dalit student suffering from liver cirrhosis, leave his hostel without notice.  This is the University where, in 2016, the Prime Minister Narendra Modi Ji spoke about Rohit Vemula’s death for the first time by saying he was pained.

          In December, 2018, two professors at IIT-Roorkee were booked on the charges of sexually harassing a dalit research scholar using casteist remarks against her, and physically assaulting her.

          A probe is on against a Benaras Hindu University professor accused of making the SC and ST students’ clean toilets.

          In July, 2019, a Dalit student at BHU accused two security guards of stopping her from entering a campus toilet because she was a Dalit.

          What is the scenario without reservation in the higher educational institutions, especially IITs and IIITs?  Researchers from Carnegie Mellon University did a study, which was published in the American Economic Review, on 42,914 students from all castes in 215 university-affiliated engineering colleges in India. It showed that 55 per cent of SC and 74 per cent of ST students would not have enrolled in engineering colleges without reservation. Among 1,558 SC women, 1,108 would not have attended a State college in the absence of reservation. That is very important. This is the situation of students in higher educational institutions and this makes the case of institutional safeguards, a priority.

          What is the situation of Dalit students if they do not get scholarships? There is ample evidence suggesting that a lot of SC/ST students drop out when they do not get scholarships. In 2017, the Bihar scholarship scam forced hundreds of SC students to drop out of college, according to a report inThe Hindustan Times.  As on 31st January, 2018, pending claims with the Centre with respect to post-matriculation scholarships for SC students amounted to over Rs. 6,800 crore. The Scroll news portal reported that this forced the Dalit students to work in the fields and skip meals in order to continue.  In 2018, when the Tamil Nadu Government delayed paying scholarships, it triggered fears of a large-scale of dropout.

          This is why, I suggest that the new Indian Institutes of Information Technology must have proper mechanisms that prevent harassment and intimidation by professors on caste and category basis. There should be a proper mechanism to ensure justice for any form of harassment of Dalit girl students. There should be a robust mechanism for enhancing soft skills and abilities in communications so that the disadvantaged students get an equal opportunity in the campus recruitment.

          A Committee should be there to inquire into the atrocities against the Dalit students. That Committee should comprise of representatives of students, faculty and a neutral external expert.

          The institutions must have facilities for remedial coaching or other support, which is also a repeated recommendation by academics. It is to skill the students who come from disadvantaged backgrounds owing to which they are unable to compete with their peers. The institutions must establish facilities for preventing dropout among Dalit students from the disadvantaged sections because of the fact that the dropout rates are a major problem among SC/ST groups. According to the Carnegie Mellon paper, On-Time Graduation (OTG) rate for SC students is 0.54 per cent compared to 0.82 per cent for open category students and 0.75 per cent for all students.

          In an analysis of dropout rates at IITs for the year 2017-19 by Bharath Kancharla, an HR Professional, it was found that ST students had the highest dropout at 4.2 per cent, followed by SC students at 3.3 per cent, while the rates for the OBC and general categories stood at 2.74 per cent and 2.68 per cent respectively.

          Hon. Minister, Sir, earlier there was a system adopted by the Ministry of Human Resource Development. The first UPA Government had set up a committee to find out the dropout of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students from higher educational institutions like IITs and IIMs. After the NDA came to power, that Committee has not convened its meeting to evaluate the dropout rate of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students from higher educational institutions.

          That Committee was very able and effective because many of the eminent personalities from various institutions came together and discussed the matter as to how to tackle the dropout of Scheduled Caste / Scheduled Tribe students from IITs, IIMs and other higher educational institutions. So, a very effective discussion took place. I don’t know whether that Committee is still in existence or not. But I would request the hon. Minister to revive that Committee to look into the issues pertaining to the dropout of SC/ST students from higher educational institutions.

          Sir, I would not go into all the details. Finally, on behalf of the State of Kerala, I would like to give a suggestion to the hon. Minister. The Indian Institute of Information Technology, Kottayam established as an Institute of National Importance must be made a national centre of advanced research in information technology.

          I would urge the Government that the higher education centres that are in public private partnerships must ensure that they do not discriminate against the students belonging to SC/ST categories as increasing reports indicate otherwise in case of IITs and IIMs.

          With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.               

श्री राम कृपालयादव (पाटलीपुत्र) : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि  आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन), 2020 पर बोलने का मौका दिया है । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि  इस बिल के माध्यम से एक विशेष अवसर बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो अथक प्रयास हो रहा है, उसमें एक कड़ी जोड़ने का काम कि या गया है । मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि  इस बिल के माध्यम से पांच सस्थानों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से अनुमति दी जा रही है । ये पांच संस्थाएं सूरत गुजरात में, रायचूर कर्नाटक में, भोपाल मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में और भागलपुर बिहार में हैं । जैसा मंत्री जी ने कहा कि  एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है । हमारी सरकार वर्ष 2014 से सत्ता में आई है, तब से केवल आईआईटी ही नहीं, बल्कि देश के तमाम संस्थानों को, जिन्हें वर्ल्ड स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है । हर संस्थान को वर्ल्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए आवश्यकता के अनुकूल जैसे शिक्षक, टेक्नीकल उपकरण या अन्य चीजें हों, हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है । मैं कह सकता हूं कि  पिछले छ: वर्षों में हमारी सरकार ने उन तमाम संस्थानों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कि या है ।

14.00 hrs भारत 130 करोड़ की आबादी वाला देश है । नौजवान और छात्रों की संख्या ज्यादा है । यह और बात है कि  एक जमाना था,जब शिक्षा में बहुत पीछे थे और उस शिक्षा में तो और भी पीछे थे और खासतौर से मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, जहां आज भी गरीबी है, मैं मानता हूं, गुरबत है,मानता हूं लेकिन मेधा की कमी नहीं नहीं है । परंतु पीड़ा के साथ कह सकता हूं कि  आज़ादी के बाद से ही जो सरकार बनी, हमारा प्रदेश बिहार जहां मैंने कहा कि  मेधा की कमी नहीं है । मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि  हमारे प्रदेश के बच्चे, न सिर्फ देश के स्तर पर जब मौका मिलता है,तो अपना नाम ऊंचा करने का काम करते हैं बल्कि विदेशों में जाकर भी अपना नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं । मगर बिहार उपेक्षित रहा है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षा का जो प्रतिशत था,मगर विगत दिनों में लोगों में शिक्षा के प्रति काफी रुचि भी पैदा हुई है । हमारे बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने, विशेष तौर पर शिक्षा पर फोकस करने का काम कि या,बच्चों पर फोकस करने का काम कि या और शिक्षा के स्तर को सुधारकर आज हमारा प्रतिशत बढ़ गया है । देश का प्रतिशत भी बढ़ गया है । बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद करने का काम भी कि या गया है,जिसकी चर्चा हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेश जी कर रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि  हमारी बिहार की जो सरकार है,बड़े स्तर पर बच्चो का संस्थानों में नामांकन करने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था करने का काम कि या है और चार लाख रुपए तक बिना कि सी ब्याज के बच्चे धनराशि लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । अगर नौकरी उनकी लग जाए तो वे उस धनराशि को वापस कर दें और अगर नौकरी नहीं लगती है तो वापस नहीं भी करें । सही व्यवस्था है । मैं कह रहा था कि  बिहार जैसा प्रदेश जहां इस स्तर की जो सरकार ने पहल की है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं । विश्व स्तर की पढ़ाई वहां पर हो रही है । वहां संस्थान नहीं है । मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं । मगर वर्तमान सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है । विगत 5-6 सालों के दरम्यिान वहां आईआईएम की भी व्यवस्था करने का काम कि या है । मगर वहां और व्यवस्था की जा सकती है । हमारे बिहार के बच्चे दिल्ली, पुणे, बैंगलुरु और कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं । हमारे यहां के बच्चे देश के हर भाग में पढ़ने के लिए जाते हैं । हमारे प्रदेश से हमारे बच्चे एक बड़ी धनराशि शिक्षा के मद में खर्च करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं । अगर यह व्यवस्था सरकार के माध्यम से वहीं हमार प्रदेश में हो जाती, तो शायद हमारे बच्चे जो गरीब हैं, मगर उनके मन में पढ़ने की चाह और लगन है, उनको अगर यह व्यवस्था वहीं पर मिल गई होती तो वे वहीं पर अपने परिवार के साथ रहकर कम खर्च में पढ़ सकते थे ।

माननीय मंत्री जी उत्तराखंड से आते हैं । उत्तराखंड एक पहाड़ी और पिछड़ा प्रदेश है । ये भी पीड़ित हैं और मुख्य मंत्री रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि  बिहार में एक संस्था से काम चलने वाला नहीं है । आपकी विशेष कृपा बरसे और बिहार में इस तरह के संस्थान और खुलें । वहां आईआईटी खुला है । एक आईआईटी खुला है,अभी आप संस्थान में पीपी मोड में लाने का काम कर रहे हैं । और संस्थान भी खोलिए । वहां 11 करोड़ से अधिक आबादी है । वहां मेधा की कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा है और स्वयं आपको भी पता है । मैं कह रहा था कि  जो पिछड़े प्रदेश हैं, सरकार ने एक अच्छी पहल की है और बहुत सारे आईआईएम्स, आईआईटीज खोलने की व्यवस्था की है । राष्ट्रीय और विश्व स्तर की शिक्षा बच्चों को मिले, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है ।

          सर, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि  पटना में आईआईटी है । यह मेरे क्षेत्र बिहटा में है । मैं उस समय माननीय सांसद था और यूपीए की सरकार थी ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बिहार के छात्र अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ।

श्री राम कृपालयादव : मुझे गर्व के साथ कहना  पड़ रहा है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे याद दिलाया । अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी परीक्षाएं होती हैं, यह हमारे बच्चों को सौभाग्य प्राप्त है, जो गरीब के बच्चे हैं, पढ़ कर सबसे अधिक नम्बर वन स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, आईआईटी या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, हमारे बिहार के बच्चे उसमें मेधा के बल पर कम्पीट करते हैं । हमारे यहां गरीबी है, मगर बच्चे पढ़ने में पीछे नहीं हैं ।

          बिहटा में आईआईटी है । मगर माननीय मंत्री जी को उस पर और भी ध्यान देने की जरूरत है । वहां पर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है । सारे संकायों की स्थापना नहीं की गई है । मैं चाहूंगा कि  माननीय मंत्री जी बिहटा के आईआईटी पर विशेष ध्यान दें और इसमें जो कमी है, उसको दूर करें । सर, मैं आभार व्यक्त करता हूं ।…(व्यवधान) देश के लिए कानून बनेगा, तभी गिरिराज बाबू आपका वह बनेगा । शायद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

          सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छी पहल की है । वर्ष 2017 में एक प्रयोग किया गया, एक कानून बना, वह हमारी सरकार ने लाया और उस कानून के तहत 20 संस्थान चलाए जा रहे थे । इस विधेयक के माध्यम से आपने और पांच संस्थान ऐड किए हैं । एक अच्छा प्रयोग करने का काम किया जा रहा है । पीपीपी मोड का मॉडल 15 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत भागीदारी भारत सरकार की है और राज्य सरकारों की भागीदारी 35 प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित की गई है । उद्योगपतियों को 15 प्रतिशत भागीदारी दी गई है । सरकार कुल मिला कर 128 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है । मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि  10 करोड़ रुपये इसको संचालन करने के लिए जो बोर्ड होगा, जो संकाय होंगे, उनको अगले पांच सालों के लिए दिया जाएगा । यह बड़ा ही प्रभावकारी होगा । इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा । सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संस्थान में बीटेक, एम टेक और पीएचडी में लगभग 14,000 बच्चे हैं । हर साल का नतीजा यह दिखा रहा है, मैंने तालिका देखी है कि  90 प्रतिशत, 96 प्रतिशत, 97 प्रतिशत और कोई संस्थान 100 प्रतिशत बच्चों को जॉब देने में सफल रहे हैं । मैं समझता हूं कि  ये संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं और पूर्वोत्तर के लिए विशेष कृपा की गई है । यह हमारी सरकार की पॉलिसी है,उसके अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है । भारत सरकार 97.5 प्रतिशत, राज्य सरकार 35 प्रतिशत और उद्योग की भागीदारी 60.5 प्रतिशत है । मैं समझता हूं कि  यह निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है । मुझे भरोसा है कि  सरकार के स्तर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इस सकारात्मक पहल को करने का प्रयास कि या है, वह बहुत ही कारगर ढंग से प्रयास कि या है । बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर एवं विश्व स्तर पर प्रयास कर रही है । हमारे यहां मेधा की कोई कमी नहीं है । भारत दुनिया में राज कर रहा है । आप कि सी संस्थान में चल जाइए, वहां वैज्ञानिक देखिए, एक से एक इंजीनियर देखिए, एक से एक डॉक्टर देखिए, एक से एक प्रोफेसर देखिए, भारत की कोई तुलना ही नहीं है । …(व्यवधान) भारत की मिट्टी में जो सुगंध है, वह पूरी दुनिया में फैलती है ।

यह पूरी दुनिया में मेधा के बल पर धाक जमाता है । मैं दो-चार मिनट के लिए आपका फेवर चाहूँगा । कृपया दो-चार मिनट समय और दे दीजिए । मैं तो कम ही बोलता हूँ । शायद इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूँ ।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के चार स्पीकर और हैं । इसलिए please conclude.

श्री राम कृपालयादव : ठीक है सर । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

          मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । मैं बिहार के लिए पुन: एक आग्रह करना चाहता हूँ । बिहार में राष्ट्रीय संस्थानों की जिस तरह से आवश्यकता है, वे वहाँ नहीं  हैं । आपने दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिए हैं, आपने यह विशेष कृपा की है । लेकिन और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है ।

पटना विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, यह सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है । बहुत दिनों से माँग हो रही है कि  पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाए । लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की है ।

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम कृपालयादव : सर, हमारे यहाँ एनआईटी भी है । पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एनआईटी की मान्यता दी गई है । उसके भवन बन गए हैं, उसको आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए । अलग से कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी । अभी जो एनआईटी कार्यरत है, उसकी कमियाँ दूर की जाएं और एनआईटी को आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए, तो बड़ी कृपा होगी । अगर गंगा के उस कि नारे पर एक और आईआईटी खुल जाए, चूँकि  वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है । वह बहुत ही पिछड़ा इलाका है । वहाँ कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । अगर ऐसा हो जाता है, तो बड़ी कृपा होगी ।

माननीय सभापति:  प्लीज, अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम कृपालयादव : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि  आपने लगभग20-25 संस्थान कर दिए हैं, यह आगे चल पाएंगे या नहीं? यह एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो 90 परसेंट से अधिक छात्रों को जॉब्स दे रहा है । यह बहुत ही अच्छा है । मैं चाहूँगा कि  इसे आगे बढ़ाने की कृपा की   जाए । मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

 

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill. Basically, I support the Bill because this is just to give the tag of institutions of national importance to five more IIITs at Bhagalpur, Surat, Raichur, Bhopal and Agartala. So, having more IIITs in the country is a welcome step, and I support this welcome step as the way forward to IT education in the country.

          May I say -- and the HRD Minister knows -- that these IIITs are not yet of a standard of national importance if you compare them to the IITs or the Indian Institute of Science, Bangalore or the Indian Statistical Institute, Kolkata. Those are institutes that are recognised globally, and your IIITs have not yet come to stand at that level. I would urge him to look into the curriculum of these IIITs to bring them up to the level of IITs.

          Having said that, may I say that the education in Information Technology is in a very confused state. In our State also, one IIIT is there at Kalyani, which is a good thing and it is running well. But many engineering colleges open IT courses. Why is it so? It is because there is little cost involved in doing it.

You just set up a few computers, and a few chairs, and you say, you are teaching information technology. Education is not properly done. What they do, they teach physics and mathematics at the early stage, then, they teach hardware and software. There also, I want to point out to the Minister that IT should consist of two parts – hardware and software. Hardware means, how you build a computer, computer circuits, theory, etc. Software means, apply this computer to real work; analysing big problems. Our institutes teach little about hardware. That is why, while India is on the forefront in the world in software, we are very much behind in hardware. We hardly manufacture. All our computers are imported from abroad. So, it is necessary to develop hardware education in the country so that we can manufacture our own computers. There are some companies which manufacture mobile phones here. As you see, most of our mobiles are imported, like Nokia, etc. So, that should be developed and that should be our aim; to develop building hardware in the country.

As you were saying, the curriculum is flawed. What do they teach? They teach elementary mathematics and physics at the lower stage. As a teacher of physics, I know that their level of physics is not very high but the basic knowledge of physics is necessary to understand IT. Then, they teach certain matters of software like linked list, sorting algorithm, circuit theory, network theory in electronics. These are basics of software and hardware.

You will be aware – Sir, you are a very aware person – that there is a new industrial revolution in the world. It is called, industrial revolution 4.0. Our Rajya Sabha Member, Narendra Jadhav has written a book on Industrial Revolution 4.0. New things are coming. First is machine learning; second is artificial intelligence; third is blockchain technology; and then, there is the internet of things and then, you also have to learn about data structure. These are absolutely new things. It is wonderful how the whole world can be sorted out with the use of artificial intelligence.  It will increase the speed of computers by many times. So, these latest things have to be taught in our IIITs.

I would request the Minister to form a committee at his level - I will complete my speech in two minutes; I have supported the Bill – and to take the advice of best people in the country. We have a very good man, Shri Saptagiri Ulaka. He worked in Infosys for 15 years. He is a computer engineer. You have to incorporate such people in your committees.

As I said, Indian companies have captured software market throughout the world. We do data analysis for the top American companies, airlines – all belong to our country. The TCS, Infosys, Cognizant Technology, Mahindra – these are doing work all over the world. In America, half the software work is done by our companies, our boys. Take Consultancy Services take fresh graduates.

HON. CHAIRPERSON : Boys and girls.

PROF. SOUGATA RAY : Boys and girls and send them for a few years but the training in these institutes is so rudimentary that Mr. Ulaka was saying that a company has to spend five per cent of their revenue to properly educate them.

          Our education should be in line with the needs of the big software companies. The hon. Minister is saying that a lot of them have got jobs. I would like to know from the hon. Minister as to how many graduates from these fifteen IIITs and from those five have got jobs. Where have they got jobs and at what salary? We do not want our IT graduates to work as cyber coolies. We want them to work as proper data analysts. That is not happening in the country. So, I welcome this Bill. It is a good Bill and it should be supported.

          Lastly, I would request the hon. Minister to develop a scientific temperament in the country as Pandit Jawaharlal Nehru used to say. People still believe that Gaumutra can cure coronavirus and wearing five rings on yours fingers will take away all your problems. Unless this superstition goes away, we cannot grow. With these words, I support this Bill.

   

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, धन्यवाद । जो Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020, पेश कि या गया है,मैं उसे अनुमोदन देने के लिए खड़ा हुआ हूं । खासकर पहले 15 इंस्टीट्यूट्स और जो बाकी 5 शेष थे,भागलपुर, सूरत, रायपुर, भोपाल और अगरतला, इन्हें सम्मिलित करके बढ़ावा देने का प्रयास इस बिल के माध्यम से हो रहा है । खुशी की बात है कि  मंत्री महोदय जी के माध्यम से इस देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर, इस क्षेत्र को अच्छा स्थान देने का प्रयास हो रहा है । मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं । अभी सौगत दा ने कहा कि  पूरी दुनिया में भारत के छात्रों ने इस क्षेत्र में अपना स्थान ऊंचा कर दिया है । हमारे महाराष्ट्र का पुणे शहर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बन चुका है ।

जब यह बिल पेश कि या था तो मंत्री जी ने इस बिल के उद्देश्य में कहा था कि  इस क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा मैन पावर क्रियेट करने का एक प्रयास इस बिल के माध्यम से होने वाला है । It will provide the manpower of global standards. दुर्भाग्य की बात है और सभापति महोदय आप इसके अच्छे जानकार है कि  देश में यह होता था कि  सब बच्चे आई.टी.आई. की तरफ भागते थे । अब आई.आई.टी. की तरफ सभी बच्चे भाग रहे हैं । इण्डियन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पुणे में इतना अच्छा एजुकेशनल हब और एम्प्लॉयमेंट हब होने के बाद भी कई वर्ष पहले वहां कैंडिडेट नहीं मिलते थे । आज पुणे के सारे आई.टी. सेक्टर्स में हजारों की संख्या में जिनके हाथ से रोजगार निकल गया है, ऐसे बच्चे रोजगार ढूंढते रहते हैं । दुर्भाग्य से आईटी सेक्टर में अच्छा डिप्लोमा या डिग्री मिलने के बावजूद 4-4 वर्ष तक उनको अच्छे जॉब्स के अवसर नहीं मिले रहे हैं । इंस्टीट्यूट का निर्माण करना सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट से निकलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सही वक्त पर प्लेसमेंट देने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए । आज यह हो रहा है कि  हम सभी सांसदों के पास हर दिन कम से कम 2-4 आई.टी. स्टूडेंट्स, एम.ए. से आई.टी. स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं ।

मेरी इस बिल के माध्यम से विनती है कि  इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज एक आवश्यक बात हो चुकी है और एडवांस टेक्नोलॉजी आने की जरूरत है । इस क्षेत्र में अपने देश के लोग अमेरिका को भी कैप्चर कर चुके हैं ।

          पूरे देश में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सही तरह से चलने के बाद भी इस क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाना सरकार की जिम्मेदारी है । इस बिल का समर्थन करते वक्त मैं माननीय मंत्री महोदय से यही अपेक्षा करता हूं कि  इस क्षेत्र को और बढ़ावा दीजिए । पांच यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी कई यूनिवर्सिटीज की सख्ंया पूरे देश में बढ़ाई जाए । सरकार इस ओर भी ध्यान दे । इन यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इस हेतु सरकार प्रयास करे । धन्यवाद ।                                                                                

 

श्री रामप्रीतमंडल (झंझारपुर): धन्यवाद सभापति महोदय कि  आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक, 2020 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी । सरकार इस बिल के माध्यम से प्रस्ताव कर रही है कि  5 आईआईटीज को15 आईआईटीज के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आईआईटी अधिनियम, 2014 और 2017 में संशोधन कि या जाए । ये संस्थान वर्तमान में पीपीपी के आधार पर भागलपुर, बिहार, सूरत, गुजरात, रायचूर, कर्नाटक, भोपाल, मध्य प्रदेश, अगरतला और त्रिपुरा में स्थापित हैं । इससे पांचों आईआईटी संस्थान भी पहले से मौजूद15 आईआईटी संस्थानों की तरह बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी के लिए नामांकन एवं डिग्री के लिए अधिकृत हो जाएंगे । यह सरकार का काफी सराहनीय कदम है ।

          महोदय, अब ये संस्थान डिग्रियां प्रदान कर सकेंगे । छात्र पीएचडी कर सकेंगे और देश-दुनिया में इन सभी संस्थानों की साख बनेगी । यहां से पास होने वाले ज्यादातर छात्रों को कैंपस सेलेक्शन मिल जाता है । इससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा । प्रस्तावित बिल में आईआईटी अधिनियम, 2014 की धारा-41 और उपधारा-3 में भी संशोधन का प्रस्ताव है । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि  हमारे मिथिला, मधुबनी में भी आईआईटी संस्थान खोले जाएं, ताकि  वहां के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और उनको रोजगार मिल सके ।

          महोदय, मैं सरकार का ध्यान आईआईटी में प्राध्यापकों की जगह रिक्त होने की ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि  आईआईटी का कार्य अति महत्वपूर्ण है । वर्तमान में करीब 822 पोस्टें रिक्त हैं । सभी आईआईटी संस्थानों में इनकी रिक्तियां भी निकल चुकी हैं । प्रश्न यह उठता है कि  इतनी रिक्तियों के साथ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? आप काँट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर और फैकल्टी को रखेंगे तो फिर वहां उनकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी । तब उत्तम शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि  सभी आईआईटी संस्थानों में रिक्त प्राध्यापकों के पदों को भरा जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support the Bill for the very reason that India has emerged as a very important power in the field of information technology. I recall that here in 2014, the four IIITs were recognised. Before that, the first IIIT was established in Allahabad. Subsequently, three more IIITs were established - one in Gwalior, one in Jabalpur for Design and Manufacturing, and one in Kancheepuram which was also for Design and Manufacturing and they were elevated to the status of institutes of national importance.

          The point which I would like to mention here is that India has made its presence felt in the field of information technology. Our engineers who came out from IIITs have made their impact felt and a number of institutes have flourished throughout the country.

A number of State Governments have also been encouraged towards establishing IIITs. It is not only the State Governments, but here is a unique chance that the Union Government is also trying to encourage the private players. It should also be linked with employment. That is how the different organizations especially, the industry sector also gets involved in the education mechanism.

          Here, I would like to mention that this Bill is required to grant degrees to the students of IIITs, which are setup under PPP mode. It will also grant status to the 15 IIITs established in PPP mode and declare them Institutes of National Importance. It is also supposed to be self-sustainable within five years of commencement and therefore, needs to have appropriate financial process in place. State Governments will identify one industry partner for collaboration to establish an institute and submit a proposal to the Union Government.

          The basic feature of this Bill, which I can find and as was mentioned by Prof. Sougata Ray is this. What is our weakness? Our weakness is, we are not focusing on developing our hardware. Wherever the IT Sector is flourishing, we are giving more focus on the software mechanism. That is the reason why most of the components are being imported and that is the reason why we hardly manufacture computers but we have become one of the masters of assembling different equipment and producing it and sending it to the market.

          My second point is that there should be uniformity in the curriculum, which is actually not happening. When we are increasing the number of institutions now, it is really required that we have uniform curriculum also in all these IIITs.

          I would like to mention that we did not discuss the budgetary allocation relating to HRD Ministry. But Budget 2020 has increased the allocation for the education sector by five per cent to Rs.99,311.52 crore in this financial year. Of this, the Department of Higher Education has been allocated Rs.39,466.52 crore, while the School Education and Literacy Department was given Rs.59,845 crore. For the Skill Development Ministry and its various programmes an allocation of Rs.3,002.21 crore has been proposed. But the point is, how much money are you going to devote for R&D especially, relating to IIITs or relating to IT Sector. That also needs to be demarcated so that we can make a beginning from 2020 and in another five years’ time we will be on a better footing so that our R&D also increases.

          It is important that these institutions open their doors and enable themselves to be more relevant to the area they are operating in. Such institutes should create a cadre of cyber security professionals which can be utilized by the Government as the threat of cyber attack is mounting. The institutes must also play a role in triggering the start-ups culture in the country.

The need for India to improve upon its capability in producing innovations is to be stressed upon observing that the US and Europe have overtaken us in this regard and the country lags way behind globally in innovation. Attention must be drawn towards the PPP model in the ratio of 50:35:15 prevalent in IIITs, wherein 50 per cent is given by the Union Government, 35 per cent is given by the State where the institute is setup, and 15 per cent is given by the private establishment.

          My suggestion is, the participation of private sector in the PPP model must be enhanced. Questions with respect to the private sector’s management and control must be also looked into. Government should also focus on linking education with employment and Government must clarify on the vetting process for inviting private participation in the PPP model in IIITs.

          The need for a common syllabus throughout the country has to be focused upon, considering the problems faced by students in clearing competitive entrance examinations for institutes like IIITs and IITs due to lack of uniformity in syllabus. Standardization of fee structure also needs to be done. The global ranking of Indian universities is another concern. These challenges can be addressed by initiating a quality assurance system for faculty and through increased funding for R&D.           With these words, I conclude my speech and I support the Bill.

 

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Indian Institute of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. I would like to say that I am hailing from Tamil Nadu which has historically been a pioneer in any form of education, be it school education, college education or any other education. Our great leaders like perunthalaivar Kamraj, perarignar Anna and kalaignar Karunanidhi have understood the importance and significance of education and they have been instrumental in establishing so many schools, colleges and universities.

          Having said that, with so much of work done by these leaders, it is a sad state that we hear discomforting reports that the present Government is trying to close several schools and planning to open up TASMAC outlets. This is a situation in which I hope the Central Government would be able to intervene because we all believe that the Central Government has a lot of influence over the present Government in Tamil Nadu. Kalaignar Karunanidhi has been a person who started the first institute in the country, that is, the Indian Institute of Information Technology in Tamil Nadu. We also have great amount of opportunities for the students. I understand that these institutes will be opened up on PPP model. I would like to emphasize that proper reservations should be ensured in these colleges. Whenever we talk about anything outside of the Government with a little bit of support from the private sector, immediately the reservation policies are thrown up in the air. I would like to insist upon this Government that since it is giving 50 per cent of the funds, adequate reservations should be provided as per the prevailing State’s rights. Right now, in Tamil Nadu we have a 69 per cent reservation policy. I hope these institutions will also ensure that 69 per cent reservation is provided for all the students as well as the staff who are employed in the university.

          I would like to talk about the state of affairs of all the educational institutions in our country. Right now, the Government of India does not have any statistical analysis about the number of institutes needed in our country. I feel this unsolicited starting up of engineering colleges is one of the reasons why we see now engineers being recruited as sweepers and cleaners in toilets. This is the state of affairs of our graduates. We keep telling our children that they should study properly so that they can get good jobs. Having toiled for several years, if they are told that they are going to end up as sweepers, I think it is a very dismal state of affairs. The Government of India and we should all be held accountable and we should be ashamed of this state of affairs. We have to have some kind of analysis, be it for medical colleges or engineering colleges, as to what the exact number of requirements is for engineers, information technology students, doctors or dentists. I have seen some instances where dentists are working for Rs. 8000 or less while a nurse or even a car driver gets paid more than that. We are talking about technical education and qualification, but we are not assuring them of adequate salaries or they are not able to employ themselves on their own. With already dwindling economy of our country which is bordering on recession, more impetus should be given on educating these people also.

          The unemployment rate is so high and we are talking about e-commerce whereas this is taking away the already existing employment. We are talking about e-pharmacies whereas they are taking away all the pharmacists. There are 8.5 lakh pharmacists in this country and there are court verdicts which have banned e-pharmacies.

          The Central Government has not given any impetus to the court’s order and they are still permitting that to go on. I would like to ask the Health Ministry, through you, to look into this matter and do justice to these people.

          Thank you very much.

 

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Thank you for allowing me to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. I rise to speak in favour of the Bill and the amendments proposed therein, especially the amendments to the IIIT Public-Private-Partnership Act, 2017 whereby five more IIITs set up under the PPP framework are sought to be declared as Institutes of National Importance. These are at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur. The details have already been provided by the hon. HRD Minister and other hon. Members who have spoken.

          India has been unfortunate to miss out on the first two industrial revolutions of the modern world: the one in the late 18th and early 19th century and the other in the late 19th and early 20th century. It is not only that we missed out on these landmark shifts in the world technology and economy but we were also at the receiving end of feeding these revolutions by the West.  We were not just a vast market for the industrial products but had to undergo a corresponding period of de-industrialisation, a fact which was first brought out by Dadabhai Naoroji and lately by our eminent colleague Dr. Shashi Tharoor also. However, we captured the opportunity and latched on to the third industrial revolution, the one that focussed on information and telecommunications, or, as it is called in popular parlance, the digital revolution. Prof. Sougata Ray also mentioned the Industrial Revolution 4.0, a term which was coined by Klaus Schwab of the World Economic Forum.

          India’s economic growth in recent times owes a lot to this opportunity that India’s IT industry contributed in 2017 almost 7.7 per cent of the country’s GDP and is likely to rise to more than 10 per cent by 2025. Again, in 2017, the industry provided direct employment to almost four million people and indirect employment to another ten million. In 2019, IT services industry alone created over two lakh new jobs. IT giants like Microsoft, Oracle Cognizant, Samsung, etc., are hiring aggressively from our colleges. To ensure that we capture this demand for skilled manpower in this sector, we have to ensure more and more such institutes of higher learning so that issues of quality faculty and quality students could be addressed, a curriculum suited to the needs of the industry and the job market are designed accordingly, and the linkage between the industry and the academia is deepened and expanded.

          In the current Budget of 2020-21, as was brought out by hon. Member Shri Mahtab, Rs. 39,467 crore have been allocated for higher education. Out of this, the IITs have been allocated Rs. 393 crore; and world-class institutions another Rs. 400 crore. However, as was brought out earlier, research and innovation still leave a lot to be desired. This, I guess, is reflected when we look at the low rankings of our universities in the global rankings. Only three institutes – two of which are IITs and the third one an IISc – figure in the top 200 universities of the world. This is essentially on account of lack of research papers published.

          Another area of concern is our gross enrolment rate which is very low compared to the western world or the developed world. We claim to be – and we are on the path of becoming – a global leader as far as education and higher education is concerned but this needs to be addressed.

          I would also like to say that in these institutions stringent quality assurance mechanisms have to be put in place so that the graduates that we produce from here have a value in the job market and do not end up being ‘technology coolies’ as was being mentioned by another hon. Member.

          I am sure that adding these five IIITs to the list of INIs will go a long way in helping us retain our pre-eminence in the IT sector and help us in achieving our goal of a $ 5 trillion economy by 2024.

          With these words, I support the Bill and I am quite sure that it will be passed by the House unanimously. Thank you.

 

कुंवर दानिशअली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिल पर बोलने का मौका दिया है । मैं देख रहा हूँ कि  जो पाँच इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोले जा रहे हैं- भागलपुर, बिहार में, सूरत, गुजरात में, रायचूर, कर्नाटक में, भोपाल, मध्य प्रदेश में और अगरतला, त्रिपुरा में । सबसे पहले तो मेरी आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि  पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुलवाए । अगर अमरोहा में खुलवाएं, तो बहुत अच्छा होगा ।

मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है और हम देख रहे हैं कि  पिछले दशक में सरकार अपने आपको सोशल सेक्टर से, एजुकेशन के सेक्टर से लगातार विद्ड्रा कर रही है । खास तौर से जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इसका नुकसान हो रहा है । प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस इतनी बढ़ जाती है कि  गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे वह फीस नहीं दे पाते हैं । अच्छा कदम है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इंस्टीट्यूशन्स क्रिएट किए जाएं, लेकिन उसके साथ-साथ इन इंस्टीट्यूशन्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसका ख्याल रखा जाए कि  एम्प्लॉयमेंट में भी और एडमिशन में भी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ न हो । वरना हम यह देख रहे हैं कि  जब से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से लगातार सरकार की यह कोशिश रही कि  कि स तरीके से सरकारी नौकरियों और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को खत्म करके प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, जिससे रिवर्जेशन की इस देश में रिलेवेंसी खत्म हो जाए ।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि  यहाँ कुछ भी कहें, लेकि न धरातल पर यह समझ में आता है कि  अभी पिछले हफ्ते मैं अपने जिले अमरोहा में जिला विकास की बैठक में था । उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री जिला प्रभारी मंत्री और हमारे जिले के कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पर थे । वहां पर हमने जब लेखा-जोखा लिया, तो पता चला कि  पिछले एक साल से ओबीसीज़ और माइनोरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है, वह स्कॉलरशिप नहीं मिली । जब यह सवाल कि या गया कि  क्यों नहीं मिली, तो पता यह चला कि  साहब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन बंद है । पोर्टल पर जब तक केवाईसी नहीं होगा, जब तक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग और माइनोरिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी । यह ऑन रिकार्ड है, पूरा डेटा है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि  आप ऐसे इंस्टीट्यूशन्स खोलें, लेकि न उनके बारे में जैसे कि  कुछ दूसरे सदस्यों ने भी कहा, मेरे यहाँ गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे, जब दिल्ली से मैं अमरोहा जाता हूँ, तो ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग के कॉलेजेज़ हैं, जो बहुत तेजी से आए थे, प्राइवेट लोगों ने खोले थे, लेकि न आज सब बंद हो चुके हैं । उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि  पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से दुनिया की लिस्ट में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में गिरावट आई है, मतलब शुरू के 200-500 में हमारा कहीं दूर-दूर तक नम्बर नहीं आता है ।

अगर नम्बर आता है तो कि सी एकाध संस्थान का नम्बर आता है । मैं इतना ही कहूँगा कि  सरकार आरएंडडी पर ज्यादा बजट दे और जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की ग्रेडिंग होती है,उसकी प्रक्रिया पर भी मानव संसाधन विकास मंत्री जी ध्यान देंगे, क्योंकि  कई बार ऐसा होता है कि  प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को एमिनेंस की ग्रेडिंग बगैर उनकी आरएंडडी रिसर्च कि ये दे दी जाती है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, hon. Chairperson, Sir. The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 intends to grant statutory status to five IIITs, under PPP mode, at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala, and Raichur, so that they can get the status of Institutions of National Importance.

          It will empower the Board of Governors of these five IIITs to start new courses, including dual degree courses. It will also enable the institutes to attract enough students required to develop a strong research base in the country in the field of Information Technology. Twenty-one posts of Directors and Registrars would be created for each IIIT and one for IIITDM Kurnool. By this initiative of the Government of India, these institutions will impart knowledge in the field of Information Technology to provide solutions to the challenges faced by the country and to provide manpower of global standards for the information technology industry.

          But the Indian Government has to remain focussed on the quality of education while increasing capacity so as not to dilute the IITs. The focus of the new institutions should be on attracting the best of faculty and setting-up state-of-the-art labs. While location does make a difference in attracting world-class faculty, the new institutions should focus on developing as centres of excellence in particular fields, rather than trying to be good in everything.

          India’s premier tech and business schools should also focus on more inclusive education and incorporate more courses and curriculum in subjects, such as History, Economics, and English. Creating a robust academic culture and at the same time, having an industry connect, are crucial for the new institutions. The issue is not about where to set-up new IITs and IIMs, but about investing enough resources, finding faculty, and putting in place enough good leadership.

          To gain critical mass, new institutions need early location of a permanent campus, better resourcing, assurance of continuity to the first directors, and identification of good project managers for infrastructure development. IIT-Hyderabad, which is considered among the more successful of the new IITs, has attracted students who scored ranks from 530 to 1000 in the Joint Entrance Examinations. It managed to place around 70 per cent of the B.Tech batches. Some innovative steps need to be taken which includes enabling young faculty members to set-up state-of-the-art research laboratories, and introducing a new academic programme. There is an urgent need to create more seats for quality management and engineering education in India and just the mushrooming of new IITs and providing them with the status of institutions of national importance may not be a guarantee of achieving that.

          For institutions to deliver education that fits into the IITs brand name, they have to ensure quality and the best way to ensure that is to elevate established institutions to IITs; and also follow the Roorkee and the Varanasi models rather than set-up new ones at obscure locations.

          With these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

 

डॉ.सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन)विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

          यह जो बिल आज लाया गया है, इसमें पाँच और संस्थानों को हम इस बिल के द्वारा वैधानिक दर्जा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी डिग्री या हायर एजुकेशन, जो पीएचडी वगैरह है, वे डिग्री वे दे पाएंगे । इसके साथ डूअल डिग्री कोर्सेज जो हैं, उन्हें भी वे चला पाएंगे । गवर्नमेंट ने जो यह निर्णय लिया है, मैं गवर्नमेंट के इस निर्णय को सपोर्ट करता हूँ और इस बिल को सपोर्ट करता हूँ ।

दो-चार सवाल हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से भी आए हैं । उसके बारे में थोड़ा एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि in recent years, a lot of private colleges have already been closed down.  They had these courses. क्या मार्केट में डिमांड है? मंत्री जी ने बताया है कि  जो छात्र आई.आई.आई.टी. से पढ़ कर निकले हैं, उनमें ज्यादातर लोगों को जॉब मिल गई है । यह बहुत अच्छी बात है । As the Minister of Human Resource Development is present here, I take this opportunity to speak on the overall situation of higher education in India. पहले तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए ।

          महोदय, इस हाउस के माध्यम से इस डिबेट को ओरिजिनेट करना चाहता हूं कि  whether higher education is for all or not. अगर यह होना चाहिए तो इसमें कितने पैसे जाते हैं और उस पैसे से सिर्फ एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. की जो डिग्री के कागज मिलते हैं, क्या वे ही काफी हैं? जो रिसर्च है,जहां हायर एडुकेशन के प्राण बसते हैं, जो उसकी आत्मा है,उस रिसर्च में दिनों दिन हम बहुत पीछे जा रहे हैं । जैसा कि  मेरे से पूर्व मेरी पार्टी के बृजेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे कि  हमारे यहां बहुत कम साइंस के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं । वे इसमें नहीं आते हैं क्योंकि  हर जगह यूनिवर्सिटी है । मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था । यूनिवर्सिटीज में लैब्स नहीं होते हैं और आपको वर्ल्ड क्लास जर्नल में पब्लिश करने के लिए कम्पीट करना पड़ता है, especially in case of science.  How much money are we pumping in science and technology? अगर आप बेसिक साइंस की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो साइंस की दुनिया में कोई आपको नहीं पहचानेगा । अगर आपको सुपर पावर बनना है तो वह साइंस के थ्रू ही बनना है । इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है । यह जो साइंस और टेक्नोलॉजी है,इसमें आई.टी. है और उसके साथ बेसिक साइंस भी है । आज कितने साल हो गए, इस बेसिक साइंस में हमें नोबल पुरस्कार नहीं मिला । इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि  इतने सालों में हम साइंस में नोबल पुरस्कार क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमारे रिसर्च में इन्नोवेटिव थिंकिंग है । पिछले कुछ सालों में हमने इसमें बहुत उन्नति की है ।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस से और माननीय मंत्री जी से बोलना चाहता हूं, यह सुनने में सबको अच्छा लगेगा कि  पियर ट्रिब्यूट जर्नल में पब्लिकेशंस की संख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर हम थर्ड पोजीशन में आ गए हैं । यह बहुत अच्छा अचीवमेंट है । जो आई.आई.टीज़. हैं, आई.आई.आई.टीज़ हैं, आई.आई.एस.ई.आर्स. हैं, सभी साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी में अच्छा पब्लिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें और बेहतर करना चाहिए क्योंकि जो रिसर्च है,वह इन्नोवेटिव थिंकिंग के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती है । इसलिए इन्नोवेटिव थिंकिंग पर जोर देना चाहिए । आई.आई.आई.टीज़ इस गैप को फिल-अप कर रही है । प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आई है कि उनका जो रेवेन्यू है,उसका 5 प्रतिशत उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, for training the new job seekers. इसके बारे में सोचना चाहिए ।

          अन्त में, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में भी कल्याणी में एक आई.आई.आई.टी. है । पर,प्रॉब्लम यही है कि  हमारे स्टेट में जो डेवलपमेंट होता है, वह स्टेट के सबसे बड़े शहर कोलकाता में होता है । हमें एक एम्स मिला था । उसे भी कल्याणी ले जाया गया । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से डिमांड करता हूं कि  मेरे उत्तर बंगाल क्षेत्र से अभी एक शांति स्वरूप भटनागर एवार्डी हैं, जो अभी सी.डी.आर.आई. के डायरेक्टर हैं । लेकिन, हमारे यहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि  आप उत्तर बंगाल के बारे में सोचिए । वहां बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, उसका यूज कीजिए ।

   

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Chairperson, I congratulate the Government on introduction of the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.

As we all know, the Bill amends Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017.

It is important to state that the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 declares certain Indian Institutes of Information Technology established under Public-Private Partnership mode as institutions of national importance. Under the Act, 15 institutes are currently incorporated as institutions of national importance.

Now the said Bill seeks to declare five Indian Institutes of Information Technology (lIlTs) set up under the Public-Private Partnership mode in Surat, Bhopal, Agartala and Raichur as institutions of national importance.

15.00 hrs Currently, these institutions are registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860 and do not have the powers to grant degrees or diplomas. On being declared institutes of national importance, the five institutes will be granted the power to grant degrees which is a very considerate and thoughtful idea which the Government proposes to materialise through the provisions of this Bill.

          The proposed legislation also provides for rectification of a major error under the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 by substituting the word `elected’ with `nominated’ for clarity.

          Hon. Chairperson, talking about the need or impact the provisions of the Bill shall have, I would like to state that the Bill will declare the remaining 5 IITs-PPP along with the existing 15 Indian Institutes of Information Technology in Public Private Partnership mode as `Institutions of National Importance’ with powers to award degrees. The effect of this will be that this will entitle them to use the nomenclature of Bachelor of Technology or Master of Technology or Ph.D degree as issued by a university or institution of national importance. It will also enable the institutes to attract enough students required for development of a strong research base in the country in the field of information technology. 

Sir, talking about the manifold impact and benefits, I would like to conclude by giving a brief background and sharing some vital information. As we all know, IITs are envisaged to promote higher education and research in the field of information technology, under the scheme of setting up of 20 new IITs in Public Private Partnership (IIT PPP) mode as approved by the Union Cabinet on 26.11.2010, 15 IITs are already covered by the IIIT (PPP) Act, 2017, while the remaining 5 IITs are to be included in the Schedule of the Act.

15.03 hrs                       (Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)           The Indian Institute of Information Technology Act of 2014 and Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 are unique initiatives of the Government of India to impart knowledge in the filed of information technology to provide solutions to the challenges faced by the country. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Next speaker Shri E.T. Mohammed Basheer. As the hon. Minister was scheduled to reply at 3 p.m  and we have to conclude this Bill by 3.15 p.m. and intelligent speakers speak only for three minutes.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, as you suggest. Sir, I agree with the provisions of this Bill. But I would like to express something that I feel very strongly and that is, there is not much farsightedness and strong vision in the field of education. We do not understand our strengths. This is the era of internationalisation of education. This is also the era of a knowledge-driven society. In this peculiar situation, India can give leadership to the entire world as far as education is concerned. But in the present scenario, are we capable of this? Can our education system develop and reach that standard? That has to be examined with an open mind.

          Sir, I wish to say that the kind of goals that we set for ourselves is also poor. I know the hon. Minister, since I worked with him in a Committee, he is a very loud thinking person. Why am I saying that the goals we set for ourselves is poor? In this new world order, we have got a lot of opportunities. Our planning should also be in keeping with such opportunities. That requires reforms in the education sector and that too it has to be very fast. Earlier, the saying was `survival of the fittest’ but now it has changed to `survival of the fastest’. The Government has to be on the fast track. With regard to our planning I would like to say that we must have a high ambition. Our former hon. President, Dr A P J Abdul Kalam used to advise students to dream.

          He said, goal setting is very important in education.  So, what I am saying is that we have to be very careful in all this kind of things.

          A country is not judged on how many institutions it is having. On the other hand, it is judged on how many institutions a country is having to meet the challenges, to fight the competitiveness of the internal era. In that regard, framing of curriculum is very important. Unfortunately, the budding generation in our country is not capable of competing in the international education sector.  So, we have to think in that way also. Similarly, I would like to tell the hon. Minister  that his Department is known as HRD.  Normally, in States, it is known as Education Department. What does HRD mean, Human Resource Development. But what is happening?  I am not blaming anybody.  I would like to make an appeal to the hon. Minister that we should not put our country into a water tight compartment.  We must have a liberalized policy and broad mindedness in the education sector.  I quote Pandit Jawaharlal Nehru.  He said: `ideals should be the guiding factor as far as Indian education system is concerned. He also said: A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth.  It stands for onward march of human race towards ever high objectives.” …(Interruptions). I am just concluding.

          So, what I am saying is that we must have a liberal policy. The hon. Minister is liberal, but the entire Government should do it in the same way. Actually, what is happening is, his good ideas and liberal mentalities are shrinking in our educational sector.

          Before concluding, I request the hon. Minister that reservation principle should be adhered to strictly in educational system, especially in higher education.

          With these words, I conclude.

     

प्रो. एस. पी. सिंहबघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक के पुरजोर समर्थन मेंअपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

          महोदय, पांच संस्थान सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचुर इसकी कवरेज में आ जाएंगे । मैं जिस राज्य से आता हूं, जिस शहर से आता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सातवां राज्य है । चेयरपर्सन साहब ने कहा था कि प्रयागराज में पहला संस्थान खुला था, प्रयागराज में पहला खुलना ही चाहिए था, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था । उनको श्रद्धांजलि देने हेतु यह संस्थान खुलना ही चाहिए था ।

          हमारे राज्य में लखनऊ में निजी और प्रयागराज में सरकारी संस्थान है । लखनऊ के बाद सहारनपुर, गाजियाबाद और बागपत तक उत्तरप्रदेश है, जिसमें बृज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, ये जिले अपने आप में कई राज्यों के बराबर हैं । पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु आगरा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आगरा में संस्थान खोलने का कष्ट करें ।

ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है । इसमें 30-40 विश्वविद्यालय बन गए हैं, माननीय मंत्री जी इसे सैंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, तो बहुत कृपा होगी । आगरा कॉलेज वर्ष 1823 से है । तब उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, यह कोलकाता विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दें तो बहुत कृपा होगी ।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में हमारी धमक ट्रिपल आईटी और आईआईटी की वजह से है । मैं सिंगापुर गया, तो एक ने मुझे देखकर कहा कि आईटी, आईटी, आईटी । उसने कहा,- face is like an IITian, but he is not dressed up like an IITian. मैं कुर्ता-पजामा पहने था । हमारी पहचान चेहरे से आजकल आईटी के रूप से होती है । राइट ब्रदर्स ने जहाजबाद में बनाया, हमारे पास आईआईटी नहीं थी,लेकिन पहले यह बन चुका था । बुलेट प्रूफ जैकेट कर्ण के पास पहले थी, दुनिया ने बाद में बनाई । फायर प्रूफ जैकेट होलिका जी के पास पहले थी, दुनिया में बाद में बनी । ब्रह्मास्त्र और अग्नि बाण हमारे पास पहले से था, परशुराम जी ने बनाया था, अमेरिका ने बाद में मिसाइल बनाई ।

अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करूं तो जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को लेकर मथुरा जा रहे थे तो आगरा के पास ही आकाशवाणी हुई थी कि  तुम जिसको लेकर जा रहे, उसका आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा, इस प्रकार मार्कोनी ने वॉयरलेस बाद में बनाया, रेडिया बाद में बना । अगर आप नारद जी को देखेंगे तो,जहां भी कोई घटना होती थी, नारद जी वहां पहुंच जाते थे । इस प्रकार सूचना की तकनीक में हम बहुत आगे थे । हमारे पुरखों ने जो गौरवशाली परम्परा रखी है, हम विश्व गुरु थे, आज नहीं हैं, लेकि न मोदी जी के नेतृत्व में और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम सूचना तकनीक में भी विश्व गुरु बनने का काम करेंगे । …(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । जब हम पढ़ते थे तो हमारे बैच में एकाध लड़का इंजीनियर बनता था और जब हम जॉब में आए तो पूछते थे कि  इंजीनियर का घर कौन है, तो लोग बताते थे कि  पीली वाली कोठी इंजीनियर का घर है । आज पूछते हैं कि  इंजीनियर साहब का घर कौन हैं, तो कहते हैं कि  वे झोपड़ी में, कि राये पर रह रहे हैं, क्योंकि  वे अन-एम्पलॉयड इंजीनियर हैं । केवल उनके नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है । आईआईटी और ट्रिपल आईटी ने जो अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, आपसे अनुरोध है कि  उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए ।

 

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):  Sir, I rise to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.  I support the Bill which brings five IIITs as Institutes of National Importance which are at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur.  I have some suggestions to give to the hon. Minister.

          Firstly, the distribution is quite lop-sided.  We have Gujarat, Maharashtra, UP, MP which have two IIITs but many States like Punjab, Odisha, Goa, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya and Mizoram have none of them.   So, there should be equal distribution of IIITs.   We have scope of five more IIITs which are coming up.  You may consider the same.

 There is very slow progress of the IIITs and the dual degree course is still not done.  Funds are not available for infrastructure and the campuses are also temporary.   For example, Trichy and Raichur have temporary campuses. Funding needs to be increased.

I will come to the basic points on information technology since I have the background of information technology.  There are two big challenges. One is the employment issue and the other is the employability issue.  When I talk about the employment issue, let me tell you that there are ten lakh engineers from private engineering colleges who are without employment.  About 15 to 20 per cent of them in IITs still do not have campus placement.  This is a big problem.

 I will explain the reason as to why this is happening. Information technology in India started with a global development model which is basically on cost arbitrage like Wipro, under Narayana Murthy and all that.  They used to provide cheap labour in comparison to other developed countries; and our IT picked up but slowly, when they started inducting more and more people, the quality of education in the engineering colleges came down.

I was a Manager myself.  I used to interview people for recruitment in my Institute. I observed that they never understood the concept of Physics or Maths, forget about engineering concepts.   Premier Institutes spend five per cent of their revenue to train the engineers who have graduated from premium engineering colleges.   This is something with which we will be struggling day in and day out.   I will give you some statistics.

HON. CHAIRPERSON :  Do not go into statistics. Kindly make your last point.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA :  Sir, 80 per cent of Indian engineers are not fit for any job in knowledge economy. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I would request the Minister to give you special audience so that you can explain him the issue relating to this context.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, I want to help the Government to solve the problem as we are in crisis.

          Sir, information technology is something through which we are trying to solve the crisis that we are in. We are not into cost arbitrage or anything. With AI and mechanical learning in the IITs and the block chains, we are not able to compete with other developed nations.  We have countries like Vietnam, Malaysia and others which are competing with India because that cost arbitrage is no more there. We need to develop the curriculum; we need to change the colleges and we need to align these colleges with the industry.

          With these words, I would like to support the Bill but unless and until you involve the industry in technical education, we cannot succeed and you should think rationally to improve the quality of education.

                                                                    

15.15 hrs   *SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Hon’ble Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak. I rise to support this IIIT Bill.  You have approved 15 institutes throughout the country and you have also approved this institute at Pune.  After your approval, the state Government had allotted the land for his institute.  I personally pursued for this and wrote many letters.  Pune is known as an IT hub and this kind of institute is very much required there.  But, I am totally clueless about the fate of this institute as I do not know about the future developments.  Due to the paucity of time I would not take much time.  Hon. MoS represents our state of Maharashtra and therefore I would like to request him to call a meeting in this regard as per his convenience.  This institute must be started at the earliest. I have come to know that one builder has encroached that land.  So, I would like to request the concerned authority to look into this matter and call a meeting to know the actual position.  I support this bill.  Thank you.

HON. CHAIRPERSON : You have made your point. Thank you.

          Now, Shri P. Raveendranath Kumar.

       

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.

          Sir, I take this opportunity to welcome the move of our hon. Minister for Human Resource Development, Shri Ramesh Pokhriyal Nishankji, for amending both, the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017.

          I welcome this Bill as its aim is to develop new knowledge in information technology, to provide manpower of global standards for the information technology industry, and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto.

          At this juncture, although my State of Tamil Nadu is already blessed with IIITs in Kancheepuram and Trichy, I would request the hon. Minister for HRD, through you, Sir, to consider the feasibility of establishment of one more IIT in my Theni Parliamentary Constituency under the PPP mode, which would enable the deserving students from southern parts of Tamil Nadu State to have their research and higher education in the field of Information Technology, at par with international standards.

          Sir, my colleague from the DMK, Dr. Kalanidhi Veeraswamy said that the Tamil Nadu Government is closing the schools and opening the TASMAC. This is not true. He is giving a wrong statement in this House. The Tamil Nadu Government is undertaking various schemes for the development of schools and the students. The Tamil Nadu Government, under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Edappadi K. Palanisamy, is spending more than Rs. 30,000 crore for the development of education sector and also for the development of students.

HON. CHAIRPERSON: This is a good suggestion for the Minister; good suggestion for the Government.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Sir, the DMK is talking about the opening of TASMAC but they are manufacturing liquor. …(Interruptions) The leaders of the DMK are running a distillery, and selling liquor to the TASMAC. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, I am calling the next speaker.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Sir, I will just conclude.

          Sir, this Bill paves the way, resulting in increasing complexity of this technology. Therefore, it is the need of the hour to know what we can do for the success of the information technology implementations, and to achieve or intended values. This is a business imperative. With these words, I conclude. Thank you.

 

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this discussion. I am proud of the fact that out of the 15 institutions, one institution is in Kerala, in Palai district which lies in my Constituency, Kottayam. It was accorded by the then hon. Minister for Human Resource Development, with the efforts of my predecessor, Shri Jose K. Mani, who wanted that Kottayam be the Centre of Excellence, and an education hub. 

          Sir, I am glad that the IIIT was established in Kottayam. It is also appreciated that the Government has taken an initiative for establishing five more IIITs, in addition to the 15 IIITs which are already existing. I would just suggest that the Government should go ahead in alignment with the industries and institutions of excellence, which we have already done.  

          In Kerala, this institute is supported and partly managed by the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram. They give all the technical support and administrative guidance.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Thomas, if you can give suggestions within one minute, that would be better. Otherwise, I will have to call the next speaker.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, that is what I am doing.

          The new institutions as well as the existing institutions should be encouraged to have connection with the industry so that the courses would become modern and the students also would be getting the most modern facilities.

 

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I welcome this Bill. At the same time ,I wish to bring some points to the notice of Hon. Minister. The Union Government is engaged in surveillance and spying all the Indian citizens on the basis of Aadhar through UIDAI. I want to say that this information has been acquired through an RTI application. Hon. Supreme Court in its verdict has categorically stated that information found in Aadhar should only be used for Social Welfare Schemes and not to be used or linked to any other thing.  I wish to say that Aadhar card information should neither be linked to Voter I Card, Bank Cards nor should be used for surveillance and spying too. The information in detail in this regard have come out in Private Magazines. It can be used to make voters unable to cast their vote. It is painful to note that the Government is taking steps which are against the judgement of Hon. Supreme Court. Hon. Minister for Home Shri Amit Shah while replying to the discussion on Delhi Riots in this august House said that the Government is using face recognition software to identify persons in the country. I want to say that it is illegal and against the verdict of Hon. Supreme Court. This should be prevented. The personal information about an individual is a matter related to his privacy. Similarly photograph of a person is something relating to his privacy. Any violation on this is unacceptable. The Union Government has the responsibility to protect this personal information of every individual. I bring this to the notice of Hon. Minister and urge him that this should be stopped. Thank you.

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरिमहताब): श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, एक मिनट में अपनी बात बोलिए, जस्ट सजेशन्स दीजिए ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा । सर, मैं आईआईआईटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज मुझे डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो आद्य अभियंता हैं, की याद आ रही है । आज अपने देश में ऐसे पांच इंस्टीट्यूट पीपीपी मोड पर शुरू होने जा रहे हैं । सबसे ज्यादा प्राब्लम यह है कि इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, टेक्नोक्रैट्स तैयार हो रहे हैं, लेकि न they are taking only theoretical knowledge without any practical application. उनकी प्रैक्टिकल एप्रोच नहीं है । मैं सरकार का अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं कि  this PPP model will actually give practical approach to engineers and technocrats, because that is the need of the hour.

          सर, पहले बोलते थे ‍कि  ऑयल पर वार होने वाली है, बाद में बोलते थे कि  वाटर पर वार होने वाली है, लेकि नthe next war will be on information and database. That is why, setting up of these IIITs on PPP mode is very important. देश के लिए एक सही दिशा में, राष्ट्रीय महत्व के इश्यू की दृष्टि से सरकार बहुत अच्छा कदम लेने जा रही है ।

          मैं जलगांव से आता हूं, जो जीरो का इन्वेंशन करने वाले भास्कराचार्य का स्थान है । मैं यह नहीं बोलूंगा कि  वहां पर आईआईआईटी खोलिए, but I would request the Minister that, at least, a Software Technology Park should be set up there and Business Processing Offices should also be established there. This is my submission.

   

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. I would like to suggest to the hon. Minister to declare the Indian Institute of Information Technology and Management, which is an autonomous institution at Thiruvananthapuram, also as an institute of national importance in future at least for which I have already given a notice for an amendment also.

          This is giving statutory recognition to five more institutes. Now, the total tally would come to around  20 institutes, that is, 20 IIITs in our country having national importance and significance. The main two objects of this Institute are: 1) to impart expertise knowledge in the field of IT to provide solution to the challenges being faced by the country, and 2) to provide skilled manpower of international standard to the IT industry. Sir, the institutes are even empowered to use the nomenclature B.Tech., M.Tech. and even Ph.D. The Board of Governors is also empowered even to start new courses including the dual degree course.  So, such an empowerment is being given to these Institutions.

          I would like to flag two to three issues in this regard.  First is regarding the quality of education.  The quality of education is one of the major challenges being faced by the country.  Then, even the New Education Policy of which the Draft has already been circulated, is also giving thrust to have the higher education, and also to improve the quality of higher education.  My point is: whether there is any quality assessment review mechanism in these IIITs so as to assess the standard of education imparted in these institutions because these students coming out of these institutions have to compete with the students of the international standard.  So, in these 15 institutions, which have already been declared as institutions of national importance, whether such an assessment regarding the quality has been done. My suggestion is that there should be a quality assessment review mechanism in which the Ministry and the Government should also have a role in having such a review mechanism.

          My second issue is about the fee structure.  Sir, you have also cited the issue of fee structure. We know that when it is a PPP model, the expenses have been borne by the students, who are studying in those institutions.  So, it is marginalising the poor and common people of this country.  So, how would the poor meritorious students be able to get admission in these institutions because they are imparting better education of international standard? So, my suggestion is that there should be a fee regulatory system in place.  The Government of India is providing budgetary support to these institutions. So, definitely, the Government should have a financial as well as social control over these institutions because they are working, running and functioning with the budgetary support of the Government of India.

          Lastly, regarding the placement, as rightly asked  by Prof. Saugata Ray-ji, what is the rate of placement of these 15 institutions, which we are already having during the last  three to four years?           With these few suggestion, I conclude.  Thank you.

 

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, it does not need any emphasis that information technology has a key role to play for the development of a nation.

If any State has a better claim to have IIIT, that is Jammu and Kashmir. But unfortunately, Jammu and Kashmir has been made to lag behind.  Jammu and Kashmir earns a lot of foreign exchange through export of handicrafts, fruits and tourist industry, and it needs IIITs more than any other State. we need a trained workforce and a trained manpower so that whatever ICT tools are to be integrated in export and for the development of the State, are in place.

So, till an institution is set up, I would request that the National Institute of Technology, Hazratbal, Srinagar be also declared and brought within the fold of the Act, and given statutory recognition so that the manpower that we get out of it, is not only trained but also gets recognition around the IT experts, to play a big role in the national development. Thank you.

 

संसदीय कार्यमंत्रालय मेंराज्य मंत्रीतथा भारी उद्योगऔर लोक उद्यममंत्रालय मेंराज्य मंत्री (श्री अर्जुनराम मेघवाल): सभापति जी, मेरा कहना है कि  प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करने का समय हो गया है, लेकिन इस  बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : Let me take the sense of the House. Is it okay to extend the time till this Bill is passed?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: All right.   We will be starting the Private Members’ Business after this Bill is passed.  We would pass it as early as possible.

 

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस संशोधन बिल के बारे में दो शब्द रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

          महोदय, पांच जगह में यह हुआ है और इससे देश भर के विद्यार्थियों को जरूर फायदा मिलेगा । लेकिन मैं जिस प्रदेश से आया हूं, उस प्रदेश का भी कहीं न कहीं अधिकार है । जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उसमें झारसुगुड़ा एक जिला है । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों के कारण हाल ही में वहां काफी कुछ हुआ है । ओडिशा में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां झारसुगुड़ा में हैं । वेदान्त एलमोनियम लिमिटेड है, महानदी कोयला कंपनी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू भी झारसुगुड़ा में है । बहुत सारी इंडस्ट्रीज झारसुगुड़ा में हैं और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि  इस जिले के आसपास बहुत सारे विद्यार्थी बैंगलुरु, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि  एक भी सरकारी कॉलेज झारसुगुड़ा में नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि  इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी की एक संस्था  झारसुगुड़ा में भी हो ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I am according my affirmative nod to the legislative document under the tittle, the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. 

          The Bill amends the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017. In the year 2010, the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2010 was introduced in Lok Sabha.  The Bill sought to grant the status of Institute of National Importance upon the four IIITs.  So, it is a long-drawn process that has been carrying on by the successive Governments. 

Yes, India has been recognised across the globe as a Mecca of information technology because we have established the miniature form of Silicon Valley in our country at Bengaluru.  Once upon a time, Obama, the former President of America, suggested his countrymen that, ‘if you do not have the requisite knowledge, then jobs would go to Bengaluru.’ So, we have had the capacity of developing this kind of empire of information technology.  Once upon a time, we had been subjugated by the British colonial power by dint of their adequate wherewithal and the scientific power that we did not have at our disposal. That is why, they had been able to subjugate us by their scientific power.  But now, the situation has been totally turned to a 360-degree angle.  Now, Indian people have been dominating the western world in terms of information technology.  We had been able to offer the world Sundar Pichai and Satya Nadella, the greatest product of our country. So, we need more and more IIITs and IITs, etc., in our country.  It is because IT sector is a sector which could be recognised as a knowledge-based industry.  Without spewing smoke, we can establish a knowledge-based industry that we have had. 

Sir, I know there is a scarcity of time but I would like to draw the attention of the hon. Minister to two or three issues.  There is a lopsided distribution.  You are establishing 15 plus five but for the Eastern India, you should pay a little more attention. That must be our demand.

Second issue is the slow progress. None of the 20 IIITs established have started Dual Degree courses yet, due to inadequate infrastructure, which is being set at slow pace. Thirdly, there is a serious infrastructural institutional gap.  IIITs, as per PPP Model, were set up to be autonomous, non-profit, self-sustaining and research-led educational institution. However, all of these institutes are started without any permanent campus.

मतलब आप काम करते हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है । इसलिए आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए । जहां तक फंडिंग का सवाल है, the parent act provides for the Central Government funding for the recurring expenditure of the institution during the first five years of operation. That has been earlier mentioned by Shri Bhartruhari Mahtab Ji also.  As noted above, many institutes still function without a permanent campus. The Central Government should ideally provide funds for recurring expenditure during the first five years after the development of fully functional permanent campus, as the transition to another campus and the following period can be a challenging one.

          Last but not the least, हम जो करते हैं वह अपने नौजवानों की नौकरी के लिए करते  हैं । आप देखेंगे कि  हिन्दुस्तान के बाजार में आईआईटी पास किए हुए लोग झाड़ू लगाने वाली नौकरी के लिए भी परेशान हैं । जो बच्चे आईआईटी पढ़ लेते हैं, 15-20 per cent Indian Institute of Technology graduates do not get campus placement.  The degree granting status does not spell an end to the problem of unemployment particularly in the IT sector.  So, these are the issues that I think Minister will certainly ponder over. We are all supporting the Bill and wishing for the success of these institutions because our future lies in information technology but the world has been changing rapidly.  Now, we have to deal with the robotics, machine learning etc. Our future generation need to be well-equipped with the emerging conditions of the world.

 

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ   हूं । यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि  मैं भागलपुर जिले से हूं और केन्द्र सरकार जो पांच इंस्टिट्यूशंस, प्रॉमिनैंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, आज उसमें भागलपुर भी इस बिल का पार्ट है । मेरा एक दर्द यह है कि बिहार राज्य है, भागलपुर मेरा जिला है और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि  मैं आज भी भागलपुर का वोटर हूं । मैं तीन बार झारखंड से सांसद चुना गया  हूं । यहां बगल में मुंडा जी बैठे हुए हैं । मैं जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें और बिहार में काफी फर्क है । हम झारखंड से सबसे ज्यादा पैसा देते हैं । इस देश का 40 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स, उद्योग धंधे, जहां से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, वह सारा क्रेडिट झारखंड और झारखंड के लोगों को जाता है, लेकिन आप मंत्रालय की तरफ से डिसक्रिमिनेशन देखेंगे, तो बिहार को दो केन्द्रीय विश्व विद्यालय दिए गए हैं, एक उत्तर बिहार में और दूसरा दक्षिण बिहार में । मसूदी साहब यहां बैठै हुए हैं । जम्मू में अलग विश्वविद्यालय है और श्रीनगर के लिए अलग विश्वविद्यालय हैं । यह सौभाग्य की बात है कि  मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं, वह मेरा गांव है, वहां आज मेरे माता-पिता रहते हैं । विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है और उसका पैसा दिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार जमीन नहीं दे पा रही है,इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है । यह एक ऐसा राज्य है,जहां तीन-तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं । बगल में मुंडा जी बैठे हैं । झारखंड दो पठारों छोटनागपुर और संथाल परगना से मिल कर बना है । इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, इंस्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, कि सी भी सरकार को रांची से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है । मुंडा जी की कृपा है कि  देवघर में बीआईटी चालू है । हमारा जो राज्य है,जहां देवघर है, जहां से मैं सांसद हूं, वहां रामकृष्ण मिशन वर्ष 1921-1922 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना । वह इतना अच्छा स्कूल है कि  माननीय मुख्य मंत्री जी से लेकर, बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी पदाधिकारी सोचते हैं कि  उनके बच्चे रामकृष्ण मिशन में   पढ़ें । हमारे यहां इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अडाणी आ रहा है, पावर प्लांट आ रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ रहा है । चूंकि झारखंड इस देश को चला रहा है, हमारे पास 40-42 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स हैं । संथाल परगना सबसे पिछड़ा इलाका है,वहां डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं ।

          मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि  आप जिस तरह से बिहार में तीन विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय दे दिए, भारत सरकार ने दो एम्स दे दिए, आज देवघर को एक ट्रिपल  आईटी दीजिए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड रिकॉर्ड में आ गयी ।

…( व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं भागलपुर के लिए एक बार पुन: आपको बधाई देता हूं कि  मेरे गृह क्षेत्र, जन्म स्थान को आपने यह दिया । इसके लिए जय हिन्द, जय भारत ।

 

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Hon. Chairperson, I rise to support the Bill. But there are certain queries that I would like to put forward here.

 According to this Bill, the said Act, the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 was enacted to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under the public-private partnership mode as Institutes of National Importance. It is the definition of national importance that I want to question here.

          According to the definition of Institute of National Importance, an Institute of National Importance is the one that serves as a pivotal player in developing highly skilled personnel within the specified region of the country or State. This definition says a lot without saying anything at all.

          What are the guidelines for determining who a pivotal player is? What distinguishes highly skilled personnel? This needs to be specified because we need to set the criteria as to on what basis we are choosing these institutes as Institutes of National Importance.

          This is my last point. सर, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में तमाम ऐसे गरीब, पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग हैं, जिनके बच्चों की कॉलेज की छात्रवृत्तियाँ अभी तक नहीं आई  हैं । माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि  इसे देखते हुए उन लोगों को जरूर…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : It is a request and it is not connected to the Bill.

SHRI RITESH PANDEY : Yes, absolutely. But I would like to make the request. Please allow and assure that these people get the money.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Chairperson.

          The great visionary, Dr. Kalignar had introduced the IT Policy in the year 1998. In the Government’s schools, we had introduced Computer Science as a subject way back in the year 1998, which even the students and IT professionals now would have forgotten. In 2000, we had set up an IT ITDEL Park with thermal energy storage system which was then the third largest system in the world. This was followed by a 1,000-acre IT Park at Siruseri which was inaugurated by our leader, Thiru Stalin. Then we have IT Parks at Trichy-Navalpattu, Tirunelveli, Madurai and Salem.

          So, what I am saying is that, having so much of excellence in IT, power and technology and being the pioneers in this field, I would like to know from the Central Government if they know that a part of India, that is pioneer in this field, still exists, and it is called as the State of Tamil Nadu, the State of  Kerala, the State of Telangana and the State of  Andhra Pradesh. It is because we are continuously being neglected in the budgetary allocations and in the railways. Yesterday, when the Bill relating to Ayurveda was taken up, there was no talk of any institution being set up in Kottakkal. So, I would like to request them to give consideration to us and have centres of excellence at Kancheepuram and Trichy by establishing Indian Institute of Information Technology over there.

          Also, my last point is that reservation in the institutions under the public-private partnership mode should be strictly adhered to. Thank you very much for this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Anubhav Mohanty, you have one-and-a-half minute. Others were provided one-minute each only.

 

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, one-and-a-half-minute time is okay. I am thankful to you for giving me extra 30 seconds.

          I will just speak of a few concerns from my side. Sir, the need for a common syllabus throughout the country has to be focussed upon, considering the problems being faced by students in clearing the competitive entrance exams for institutes like IITs and IIITs due to lack of uniformity in syllabus. Standardisation of the fee structure should be there.

Now, I have a few questions. The IIITs under the PPP mode were established over the last seven years. The institutes have fund allocation of Rs.128 crore for establishing the infrastructure. This amount is shared among the Central Government, the State Government and the industries. Has there been any study on the adequacy of funds for establishing a good IT institution?

During the first four years, the Central Government will provide partial support towards the recurring expenditure up to Rs.10 crore for each IIIT depending on the actual requirement. Is this adequate for the institute to sustain the initial phase? Is there any study on how these institutions will be able to sustain over a long time in the absence of revenue funding? Is there any study on the quality of education provided by these institutes? What is the employment scenario for graduates from these institutes?

          Are these institutes eligible to receive the research grant provided by different Ministries of the Government? Is the Government planning to establish an IIIT under PPP scheme in the State of Odisha? In Odisha, we already have one under the State PPP scheme, which could be included in this Act or a new one could be established. Considering the importance of self-employment and entrepreneurship in technology sector, incubation centres are required which require additional funding and participation of industries.

          Sir, these are my few questions through you to the hon. Minister. I hope he will give certain answers which will satisfy the State of Odisha and the nation. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON : There is an unending list of speakers. The hon. Minister can understand that there is so much of interest relating to IIIT.

Dr. Satyapal Singh ji was a former Minister of HRD. He also wants to speak on this issue.

          Now, Dr. Satyapal Singh ji.

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): Thank you, Chairman, Sir, I stand here to support the hon. Minister for bringing in this Bill as well as getting the curriculum of all these technical institutions upgraded and making it almost modern.

          Sir, I come from Baghpat area, which happens to be the most backward area in the NCR around Delhi. There is neither a State institution nor an all-India institution. It is one of those few places which have their names since Mahabharata Era. It used to be known as Vyaghraprastha.

          Sir, through you, I would request the hon. Minister to at least set up one technical education institution, whether it may be an IIT or IIIT. Thank you, Sir.

डॉ.रमेश पोखरियालनिशंक :श्रीमान, मैं आभारी हूं कि  आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर हो रही चर्चा में बड़ी उदारता से सभी लोगों को सहभागी बनाया ।

          श्रीमान्, सुरेश जी ने इस बिल पर चर्चा को शुरू कि या था । उसके बाद राम कृपाल यादव जी,प्रो. सौगत राय जी, विनायक राऊत जी, रामप्रीत मंडल जी, भर्तहरि महताब जी – श्रीमान स्वयं आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, डॉ. वीरास्वामी जी, बृजेन्द्र सिंह जी,कुँवर दानिश अली जी, बी. बी. पाटील जी, डॉ. सुकान्‍त मजूमदार जी, श्रीमती गोड्डेटी माधवी जी, मोहम्मद बशीर साहब, एस. पी. सिंह बघेल जी, सप्तगिरी उलाका जी, गिरीश बापट जी,रविन्द्रनाथ जी, सी. थॉमस जी,तिरुमावलवन जी, उमेश पाटिल जी, आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी, हसन साहब, सुरेश पुजारी जी, अधीर रंजन साहब, निशिकान्त जी, रितेश जी, सेंथिल जी, अनुभव जी और डॉ.सत्यपाल जी के सहित लगभग30 लोगों ने चर्चा में भाग लिया ।

          श्रीमान्, इस बिल पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं । जैसा कि सब लोगों की चिंता रही है, लगभग दो-तीन विषयों पर सबकी चिंता रही है । नंबर-एक चिंता रही है कि  इसमें आरक्षण हो रहा है या नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि  वर्ष2017 का जो एक्ट है, उसमें यह व्यवस्था है कि  जो भी इस एक्ट से संचालित संस्थाएं होंगी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा ।

          दूसरी बड़ी चिंता यह है कि  हम लोग डिग्री तो दे रहे हैं, लेकि न जो रोज़गार के अवसर हैं, वे हम कैसे देंगे । मैंने पहले भी कहा कि  इस देश में इतना खूबसूरत मॉडल शायद पहली बार आया है । उद्योगों के साथ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर उन छात्रों को अवसर देगी । मैं चार्ट के बारे में बताऊंगा कि  जो आईआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, इन 25 संस्थानों में, आज के पांच संस्थान जोड़ने के बाद, पांच संस्थान सरकारी हैं और शेष 20 संस्थान पीपीपी मोड में हैं ।

          श्रीमान्, आपको यह जानकार खुशी होगी कि  कुछ संस्थानों में 100 परसेंट प्लेसमेंट है । यदि टोटल में देखा जाए तो यह70 प्रतिशत से अधिक है । ये प्रमाणित आंकड़े हैं । हमने यह जो मॉडल शुरू किया है, यह बहुत ही सफलतम है । मुझे यह कहते हुए भी बड़ी खुशी है कि  हमारे आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, एनआईटी और आईएसआर जैसे संस्थानों ने पूरे देश में ही नहीं,पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त किया है ।

          श्रीमन्, बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा है कि  स्तर गिर रहा है । मैं उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि  विश्व की रैंकिंग में हमारा स्थान गिर नहीं रहा है । मैं वर्ष 2013-14 का आंकड़ा देना चाहता हूं कि  द टाइम्स रैंकिंग में हम 1000 में केवल 3 थे । मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि  मोदी जी की सरकार आने के बाद अब हम 1000 में 56 हो गए हैं । यदि क्यू.एस. रैंकिंग में देखा जाए तो वर्ष 2015 में हम 1000 के अंदर सिर्फ 5 थे, लेकिन आज हम 1000 के अदंर 48 हो गए हैं । ऐसा नहीं है कि  1000 के ही अंदर आए हैं, हम 500 के अंदर आ गए हैं, हम 200 के अंदर आ गए हैं ।

          मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 2-3 विषयों में अभी कुछ ही दिन पहले 50 के अंदर भी हमारी 3 संस्थाएं आ गई हैं । हम लगातार विश्व की रैंकिंग में बढ़ रहे हैं । यह इस बात का सबूत है कि  हमारी उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है, विशिष्टता है,उसका दम पूरी दुनिया में है । हमारी आई.आई.टीज. ने, बहुत सारे लोगों ने यहां पर नाम लिए, समय के अभाव में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकि न मैं यह कहना चाहता हूं कि  आज विश्व की शीर्ष कंपनियों में हमारी आईआईटी के अधिकांश लोग सी.ई.ओ. हैं । इसके प्रमाण हैं ।

          मैं समझता हूं कि  उच्च स्तर पर हमारी गुणवत्ता गिर नहीं रही है । हम इसको पूरी ताकत के साथ बढ़ा रहे हैं । इस देश के अंदर लगभग 1 हजार विश्वविद्यालय हैं, लगभग 45 हजार डिग्री कॉलेजेज हैं, लगभग 16 लाख स्कूल्स हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राएं हैं । अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या है,इस समय उससे ज्यादा हिन्दुस्तान के पास छात्र-छात्राएं हैं । हमने इन संस्थानों, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक परामर्श कार्यक्रम रखा है । जो ऊपर की रैंकिंग वाला संस्थान होगा, उसके इर्द-गिर्द जो 5 से 7 संस्थान होंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उनको रैंकिंग पर लाए । जैसे बहुत सारे सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की और चिंता भी व्यक्त की है कि  हमारा अनुसंधान नीचे गिर रहा है । श्रीमन्, ऐसा नहीं है, हम अनुसंधान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि  स्पार्क के तहत दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम उच्च स्तर का शोध कर रहे हैं । हम स्ट्राइक के तहत, इम्प्रैस के तहत, इम्पैक्ट के तहत तमाम शोधों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं । हम ज्ञान और ज्ञान प्लस को करके, जहां बाहर की फैकल्टी हमारे यहां आएगी, हमारी भी फैकल्टी ज्ञान प्लस के तहत पूरी दुनिया में जा रही है । श्रीमन्, हम स्टडी इन इण्डिया के तहत पूरी दुनिया में छा रहे हैं । अभी एशियाई देशों के 1 हजार से भी अधिक छात्र हमारी इन आई.आई.टीज. में शोध करने का अनुबंध विदेश मंत्रालय के साथ हो गया है । यह हमारे लिए गौरव का विषय है । हमारे जो आई.आई.टीज. संस्थान हैं, इनमें पूरी दुनिया आकर अनुसंधान करना चाहती है ।

हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि  नए भारत के निर्माण की जरूरत है । ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ हो । जिस तरीके से रास्ते बनाए हैं, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया । श्रीमन् उसी का कारण है कि  आज जो यह मॉडल दिया है, इसमें पाठ्यक्रम भी वह स्वयं तैयार करते हैं । आज तक यह होता था कि  उद्योग एक तरफ रहता था और जो छात्र पढ़ रहा था, वह दूसरी तरफ रहता था । जो पढ़ रहा है, उनको जरूरत नहीं है और जो उनको जरूरत है,वह इधर नहीं है । हमने इस खाई को तेजी से पाटा है । हमने उद्योगों के साथ जुड़कर और वह स्वयं इस बात को तय करेंगे, इसलिए जहां केन्द्र सरकार है,वहां राज्य सरकार को जोड़ा है और जहां राज्य सरकार को जोड़ा है तो उद्योगों को भी जोड़ा है । इन तीनों की सहभागिता से पाठ्यक्रम तय करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि  वह इनके अंदर ऐसा पाठ्यक्रम तय करे, ताकि  शत प्रतिशत छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सके, वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

          मुझे यह कहते हुए गौरव और खुशी महसूस हो रही है कि  संस्थान में पढ़ाई पूरी कर उसे छोड़ने से पहले ही छात्र को नौकरी मिल रही है । इससे बड़ी बात क्या हो सकती है । जहां तक यह कहा गया है कि  संस्थानों के अपने परिसर होने चाहिए, इनमें केवल चार के परिसर ही हैं, जो अस्थाई हैं, बाकी सबके स्थाई परिसर हैं । इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है । जहां तक नि:शुल्क शिक्षा एवं एससी-एसटी के आरक्षण की बात है,उनको इन संस्थानों में नि:शुल्क अध्ययन कराया जा रहा है । श्री सुरेश जी ने इस बात की चिंता की थी कि इन संस्थानों में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है । श्रीमन हमने ‘दीक्षारम्भ कार्यक्रम’ तय कि या और इस सदन में मुझे यह कहते हुए गौरव महसूस होता है कि  पिछले वर्ष ऐसी एक भी घटना नहीं हुई । हमने ‘दीक्षारम्भ कार्यक्रम’ की जिम्मेदारी परिसर को और पूर्व छात्रों को भी दी है ।

महोदय, बहुत सारे बिंदु आए हैं, लेकि न मुख्यत: प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, स्थाई परिसरों, तकनीकी के क्षेत्र में विकास आदि की बात हुई है । बहुत सारे सदस्यों के द्वारा उठाए गए अन्य सभी बिंदुओं के उत्तर भी मैं एक-एक करके देता, तो मुझे और भी गौरव होता । मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि  चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो,तकनीकी शिक्षा हो या विज्ञान के क्षेत्र की शिक्षा हो, यह देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है । हम उसके प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं ।

डॉ. निशिकांत दुबे : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी कुछ बोल दीजिए ।

डॉ.रमेश पोखरियालनिशंक : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो मैंने बोल ही दिया है । यहां तक्षशिला, नालंदा,विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाया है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि  इस बिल को स्वीकृति प्रदान की जाए ।

श्री अधीररंजन चौधरी : क्या आप बंगाल की बात नहीं करेंगे?

डॉ.रमेश पोखरियालनिशंक : हम सब जगह की बात करेंगे । मैं एक बार फिर आप सबका अभिनन्दन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

माननीय सभापति: मेरा यह निवेदन है कि  हमारे सांसदों ने कई सजेशन्स दिए हैं । आप कृपया व्यक्तिगत रूप से उनको लिखित में रिप्लाई दे दीजिए ।

15.58 hrs                       (Hon. Speaker in the Chair)   माननीय अध्यक्ष: क्या कोई माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहता है?अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अधीररंजन चौधरी : नहीं सर ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

‘’कि  भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार कि या जाए ।‘’ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

 

खंड 2           Amendments of section 41 of Act 30 of 2014 माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving my amendment no. 1 to clause 2.

          In amendment No. 1, I am requesting that after ‘nominated’, we should insert ‘by the House of People’ because hon. Speaker has absolute authority to nominate. I respect the nomination by the Speaker. But whenever nomination is made and whenever elections come, people’s representatives belonging to smaller parties should also be considered into these Institutions. That is the only suggestion which I would like to make. I am not moving it.

माननीय अध्यक्ष:  प्रश्न यह है:

   “कि  खंड 2 विधेयक का अंग बने” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

  Clause 3  Amendment of Scheduled to Act 23 of 2017 माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 2 व 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI RITESH PANDEY : I am not moving my amendments no. 2 and 4, to clause 3. माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am moving amendment No. 3 to clause 3. That is Kerala Indian Institute of Information Technology and Management, Autonomous Education Institution be declared as an Institute of Information Technology of national importance. I beg to move:

Page 2, after line 51, insert, --

“’7B.

Kerala Indian Institute of Information Technology and Management, Autonomous Education Institution, Thiruvananthapuram   Indian Institute of Information Technology and Management, Thiruvananthapuram   (3) Indian Institute of Information Technology and Management, Thiruvananthapuram”,’.         माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ । माननीय अध्यक्ष:  प्रश्न यह है:  

 “कि  खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

  खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये । माननीय अध्यक्ष:  मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित कि या जाए ।

16.00 hrs माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित कि या जाए ।

डॉ.रमेश पोखरियालनिशंक : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि  विधेयक पारित कि या जाए ।”     माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है:

“कि  विधेयक पारित कि या जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_________ 16.01 ½ hrs PRIVATE MEMBERS’ RESOLUSIONS