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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Budget (General) For 2003-2004, Demands For Grants On ... on 7 March, 2003

ont> 14.19 hrs The Lok Sabha re-assembled after Lunch at nineteen minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Title: Further discussion on the Budget (General) for 2003-2004, Demands for Grants on Account (General) for 2003-2004, Supplementary Demands for Grants (General) for 2002-2003 and Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for the year 2000-2001.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now continue the Budget Discussion. Shri Kharabela Swain was on his legs and he would continue now.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2004 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35 and 36, 38 to 62, 64 to 70, 72 and 73, 75 to 103."

 MR. DEPUTY-SPEAKER:

Motion moved:

   

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 2003 in respect of the following demands entered in the second column thereof – Demand Nos. 1, 3 to 15, 28, 30, 35 and 36, 38 to 40, 42, 45, 47 to 51, 54 to 58, 60, 63, 66 and 67, 73 to 80, 82 and 83, 85 to 88, 90, 94 and 98 to 102."

   

 MR. DEPUTY-SPEAKER:

Motion moved:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to make good the excess on the respective grants during the year ended 31st day of March, 2001 in respect of the following demands entered in the second column thereof – Demand Nos. 1 and 21."

 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, when I was on my legs yesterday, I was on the point of disinvestment for which Rs.13,000 crore were earmarked as receipts whereas only Rs.3,000-odd crore have been collected.

As a common man of this country, I would like to raise a few questions with regard to the process of disinvestment. Why should the Government invest a high cost loan of Rs.2,70,000 crore in the public sector undertakings which give an annual return of only 3.5 per cent? Is this the way to provide employment in this country?

How is it that the same loss-making public sector undertakings overnight turned into profit-making when they go private? My question is: why not we take out the money invested in such public sector undertakings and invest it in social infrastructure like health, education, safe drinking water, roads, provision of electricity to the villages, etc. Is it the job of the Government to do business? So, my appeal to the Government is that sooner the Government gets out of this business of business, it is better for the country. The Government should continue with its firm stand in this regard.

Then, I have to make another point with regard to the introduction of chemical fertiliser, especially urea. The cheap urea has been overused in our agricultural fields. The overuse of cheap urea spoils the soil and reduces its productivity. So, should we continue with chemical fertiliser, which is gradually bringing doom to the field of agriculture?

About two years ago, the Ministry of Agriculture has formed a Task Force on organic farming in which I was also a member. We have travelled all over India and we have already submitted the Report last year of the Task Force on Organic Farming to the Ministry of Agriculture. It was mentioned broadly in that Report that the organic farming reduces the cost of production but it never reduces the production itself. So, it increases the level of profit. Then, why all the time we shout - किसान मर गया, खाद का दाम बढ़ गया? Then why do we not go to the process of organic farming which is very cost effective? So, I will appeal to the hon. Minister of Finance and through him to the hon. Prime Minister to look into this aspect very seriously so that our land should not become fallow and barren after some time . It is an old practice in India to use the bio-fertiliser and resort to organic farming.

Now, I have two or three more questions to be put before the hon. Minister of Finance. Everybody says that we have a forex reserve of about 70 billion $. What to do with that money? It is because in abroad when the money is put in the bank, they give an interest of 2.5 per cent per annum, but in India we provide around ten per cent. So, my appeal to the hon. Minister of Finance is, when he replies, let him say, what we are supposed to do with such a huge forex reserve. It has put us in a very comfortable position, but what to do with regard to that?

I will appeal to the hon. Minister of Finance about another thing. Should we administer the Minimum Support Price through the State Governments instead of the Central Government, which is dealing with it directly? Should it not be advisable to pass on this responsibility to the State Governments to let them find out who are the targeted persons and who are supposed to get this subsidy?

With regard to housing loan, my question is: why should only the salaried class get a rebate on the housing loan? What about those people who are not salaried class? When they build houses, generally, they do not get so much of benefit that a salaried class gets. So, my appeal is that this point should also be given a very serious consideration by the hon. Minister of Finance.

I would appeal to the hon. Minister of Finance that the Electricity Bill should be moved and it should be passed as quickly as possible because to get the annual growth rate of eight per cent, you require power; you require electricity. Without the availability of proper quality electricity, you are not going to achieve anywhere near eight per cent of the annual growth.

Lastly, in two-three minutes’ time, I will make some suggestions and I will conclude my speech. I would appeal that with regard to the tax collection and simplification of the tax procedure, all the exemptions that lead to rebates on small-scale savings, insurance policies, home loans, medical expenses, bank deposits should be gradually reduced because claiming exemptions requires elaborate calculations and proof of investment. It multiplies the paper work and it raises the compliance cost. In this process the Government also loses more and more revenue. Gradually, all these exemptions should be removed. If the exemptions are removed, then the lowered tax rate will compensate the removal of such rebates. Even if the Government reduces the tax rate, then naturally all the exemptions which should be removed would be adequately compensated.

The hon. Minister of Finance in his Budget speech has mentioned that the allotment of PAN will be outsourced. I would appeal to the hon. Minister of Finance that it should be made a timebound project so that within a stipulated time the Permanent Account Number should be allotted to all the income-tax payees.

All the major transactions should be traced through a computerised system to check tax evasion. The limit of tax-free income should not be raised; rather the tax payment procedure should be simplified, which the hon. Minister of Finance has already done. The customs duty should be lowered in a phased manner.

All these discretions in the indirect tax rates should be done away with. The tax policy must be stable, predictable; or else, the risk perception will rise. The Government should not only get new taxpayers but also more income should be brought in the taxable limit and more focus should be made on under-reporting of income than on getting new taxpayers.

I will just make another appeal to the hon. Minister of Finance regarding making the surveys of people below the poverty line, especially in States like Orissa. You will be surprised to know that there are some districts, like my own district, which is comparatively a very prosperous districts in Orissa. The Collector of my district has mentioned that 84 per cent of the people are below the poverty line. It is only the school teachers who go for this survey and whosoever presses before them, they write their names as persons below the poverty line. Every loan, every Government privilege, everything is attached to the process of people below the poverty line. So, I would appeal to the hon. Minister of Finance that he should see to it that some outside agency should go and they should actually make this survey so that the actual persons or the targeted persons who are supposed to get any incentive intended for people below the poverty line should only get it. It should not go to each and everybody in this country.

The farm credit should fall from the current rate of 14 to 15 per cent to 10 per cent. The customs duty on cellular phones should also be reduced. Now the cellular phone has become a very common thing and it is there everywhere. About one-and-a-half years back when I had been to China, I found some cowherd sitting on a buffalo talking on a mobile phone. I can foresee that in very near future this is also going to happen in India. This cellular phone is not going to be an instrument of the rich but it is also going to be an instrument of the poor because there are many villages to which you cannot lay the cables. It is simply not possible. If you want to provide telephone service to those villages, it can be provided only through these mobile phones.

So, the rates of mobile phones should be reduced so that at least the villagers are able to purchase them. The Indian companies are incurring very high regulatory cost, when they apply for international patents, they pay a very high cost. They should be given some protection in this regard.

Ultimately, I would say that even if there are many people, who are outsiders, who say that it is the MPs and the MLAs who take a cut from the funds provided under MPLADS, I think I very strongly protest to that. There are many people who think that probably, it is the Prime Minister of the country who gives Rs. two crore in a suitcase to every MP and ask him to spend it as per his own will. I this regard, I would like to make it clear that we do not see the money. It goes to the District Collector. We only make the proposal. It is the District Collector who actually sanctions it. He is the executing authority. He appoints the contractor to execute the work. He does everything. He is the person who actually passes the bill. We do not come into the picture at all. As per the guidelines of the MPLADS, we have nothing to do about it. Only a canard is being spread in this country as if the MPs or MLAs are taking suitcases full of Rs. 2 crore and spending it as per their own will. It is one of the most excellent schemes envisaged by the Government of India. I will appeal to the hon. Finance Minister that he should increase the amount under it to Rs. 3 crore from Rs. 2 crore. This is not an appeal of mine only; this is the appeal of all concerned in this House.

Then, I will appeal about my own constituency. There is a river called Subarnarekha which is called Hwang Ho of Baleshwar district and it has been devastating the district of Baleshwar year after year. I will appeal to the hon. Finance Minister that the Central Government should provide money so as to strengthen the embankment so that at least three blocks in my district are not ravaged by flood and at least one crop in a year could be protected.

Finally, I thank, from the core of my heart, the hon. Finance Minister for his Budget because his Budget can provide a stimuli for an eight per cent growth in the near future and the fiscal deficit will not bother this country because of a comfortable Balance of Payment position and low inflation.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Finance Minister, Shri Jaswant Singh has placed before us his Budget for 2003-2004 and it is up to this august House and the entire nation to ponder over and analyse the recommendations made in that Budget. We must do so with great seriousness; we must do so in all humility; we must do so in all earnestness; we must do so without rancour or narrow-minded bigotry; we must do so cutting across all party affiliations and looking at what is in the interest of our country and our people.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Finance Minister has stated in his opening statement and I quote :

"The macro economic circumstances have never been better. "If we were to survey the economic situation in our country today and have a look at the broad economic parameters, it will be clear that the situation could not be more graver and concerning than it is today. The Budget, as it stands today, is long on rhetoric and low on substance. The Budget, as it stands today, is a great articulation of the problems that plague our country, but presents very few short-term solutions.

Let us have a look at some of the macro economic numbers today. The GDP growth rate that was during 1992 to 1996 between 5.1 to eight per cent has today fallen from 5.6 per cent last year to 4.4. per cent, a fall of over 20 per cent, as opposed to the Prime Minister’s own target of an eight per cent GDP growth rate. Even more significant than that, agriculture, the backbone of our economy, stands completely destroyed.

Over the last year, from a growth rate of 5.7 per cent, agriculture today is at a negative 3.1 per cent. In terms of foodgrains, which is the barometer of how well we can feed the people of our country, the foodgrains production has fallen by 13.6 per cent: from 212 million tonnes to 183 million tonnes.

If you look at the most important six crops across our country today, there are very, very distressing signs, whether it is rice, wheat, pulses, oilseeds, cotton or sugar. On the other side, if one looks at industry, from the heady heights of 12 per cent growth, today, we have euphemistically been told of a recovery when industry has grown from 3.3 per cent to 6.1 per cent, that too in an environment where the main sectors -- textiles, leather manufacturing and other areas -- have fallen.

The situation, indeed, is very, very alarming. The fiscal deficit, which was at 5.3 per cent, as usual, has overshot its target and is today at 5.9 per cent. The revenue deficit, which was at 2.4 per cent in the year 1994, today, stands at 4.3 per cent. What does this connote? This connotes that the Government is consistently financing its consumption through high-cost borrowings, as a result of which, debt service payments constitute 70 per cent of tax revenue. National debt, Mr. Deputy-Speaker, Sir, is 85 per cent of GDP, just a notch below Pakistan’s 105 per cent.

If we just look over our border, who, I believe, is our nearest economic competitor, China, they have successfully empowered 8 per cent growth rate, and their success story lies in the fact that their investment rate is at 36 per cent and their savings rate is at 40 per cent. Unfortunately, investment, in the last two years, in our country has remained stagnant between 22 per cent and 24 per cent. On the other hand, if we really need to deliver on the Prime Minister’s statement of 8 per cent growth, not mere mouthing of words but action, then we must have, Mr. Deputy-Speaker, Sir, 36 per cent rate of investment and an increase in the savings rate from the current 24 per cent to 30 per cent.

I would now like to briefly talk about the Budget. Last year, the expenditure was up by 14 per cent. If we need to contain the Budget deficit, we either have to increase revenues or lower the expenditure. We have not met our targets: we have fallen below our revenue targets by 13 per cent this year; we are forecasting a growth of 11 per cent in revenue next year. That too, I believe, is firmly unachievable. If you look across the sectors, excise is supposed to grow at 11 per cent; customs revenue at 8.5 per cent; personal income tax at 15 per cent and corporate income tax at 18 per cent. I firmly believe that these are very unachievable targets.

India’s tax to GDP ratio, Mr. Deputy-Speaker, Sir, is one of the lowest in the world at 8.5 per cent. Economists all across the country have been harbouring on this fact for the past four years. We were expecting some responses on increasing tax compliance, on widening the tax base, but as usual, our hopes are belied. It is not surprising to see the fact that the economy is in a downward spiral. There is no public investment today. If you look at non-Plan expenditure, there is an increase of Rs. 21,000 crore, but that increase is on account of subsidies - Rs. 10,000 crore; Rs. 6,000 crore on account of interest; and Rs. 1,000 crore on account of Defence salaries. Therefore, 82 per cent of the total expenditure is based on revenue. If one looks at capital expenditure, the ratio has fallen from 3.1 per cent to 2.5 per cent today. Interest payments, Mr. Deputy-Speaker, constitute 51 per cent of total revenues; Defence - 26 per cent; Pay and Pensions, another 14 per cent and 7 per cent. Therefore, 99 per cent of the Government’s total revenues are completely pre-empted, that future capital expenditure as well as allocation to States and Union Territories must, therefore, come out of borrowings.

The Finance Minister in his Budget speech outlined his ‘Paanch Priorities’. I would like to take each one at a time. Let us first look at poverty eradication. I still stand by what Nehruji said on the historic night of August 15, 1947. I quote, "That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken, and the one we shall take today, that service of India means the service of the millions who suffer, it means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity".

It is shameful that in a food-surplus country like India we are still witnessing starvation-related deaths. This squarely places the blame on the PD system and the inefficiency of the Government that puts the necessary sustenance out of the reach of our poor population. What is required is new avenues for employment and not just a mere Rs.507 crore for the Antyodaya Anna Yojana. If one looks at this amount of money supposed to supply fifty lakh BPL families, you are talking about two rupees and eighty paise per day per family. I am sorry to say, instead of garibon ke pet me dana, I think this Government cannot even provide them khana.

If children are our nation’s future, then the Government is messing up this country’s future. Out of every hundred rupees that is spent by the Centre, only one rupee goes to education, only thirty-four paise to health, and only forty-five paise on child development. Today, we have the distinction of being one of the most illiterate nations in the world. About thirty-five million or a third of our children do not go to school. The allocation of Rs.4,900 crore for elementary education is grossly below the Government’s own requirement of Rs.14,000 crore. This works out, based on this Rs.4,900 crore allocation, to only one rupee fifty paise per student per day. This Government has abdicated its responsibility in the area of education. The increase in outlay is only Rs.400 crore in the present Budget, to Rs.9,625 crore.

The hallmarks of excellence, our IITs, have only Rs.140 crore in this Budget; our IIMs, only Rs.25 crore. Today, the world has become a knowledge-based society. We have to ensure that our educational institutions are seamlessly integrated into the domestic and international setup. The 1991-96 Congress Government had committed six per cent of GDP to education. At that point of time, the GDP spent on education was at four per cent. Today it is at a miserable 2.5 per cent.

Let us look closely at unemployment. In the last two years, the increase in employment rate has fallen from 0.15 per cent to 0.38 per cent. In each of these years, 700 thousand young men and women have graduated from universities and colleges and come into the job market. Therefore, in the last four years of this Government’s rule, not one new job but three million young men and women have been added to the category of educated unemployed.

With investment in agriculture flagging, it is no surprise that unemployment is rising. By 2020, the workforce that will be required in this country in terms of number of jobs is close to 160 to 170 million people. The average growth of job seekers in the 90s was 2.6 per cent. In the last four years, the average growth in employment has been a negative 0.75 per cent. Therefore, net to net, I am sorry to say there has been no job creation but, contrary to the Prime Ministers own statement promising one crore jobs, there has been a fall in employment.

Let us look closely at agriculture. Indira Gandhiji brought about the Green Revolution. Rajiv Gandhiji in 1988-89 gave a fillip to agricultural production through his Technology Missions and his White Milk Revolution.

The agriculture experienced a growth rate of 16.3 per cent which translated into 10 per cent GDP growth, the highest this country has ever experienced in its times.

I think, we must dwell into history a little bit on agriculture. The principal focus in the past has always been to ensure that food production is in excess of population growth. We have achieved that objective.

The call of the hour today, Mr. Deputy-Speaker, Sir, is for another revolution -- a revolution that brings about diversification of food production from staple crops to high value crops, a revolution that gives impetus to the food processing industry, a revolution that enables the farmers to forward integrate and to make sure that they capture the maximum amount in the value achieved.

India today has the distinction of being the largest arable land mass in the world. The Finance Minister himself in his Budget Speech stated and I quote: ‘Agriculture is the life blood of our economy.’ I would like to ask this Government then that why our policies being instituted are bleeding the farmers and making them commit suicide?

In this Budget too, like the past Budgets, fertiliser prices have been increased, diesel prices have been increased, petrol prices have been increased. यह किसान विरोधी सरकार है।

I would like to ask the Finance Minister why every Ministry’s allocation, whether it is Agriculture; whether it is Irrigation; whether it is Rural Development; has fallen by 36 per cent from Rs. 12,834 crore to Rs. 8,181 crore. The share of public investment in agriculture from 1994 which was at 33 per cent, is now down to 24 per cent. As a share of GDP, agriculture investment which was at 1.6 per cent in 1994 is at 1.3 per cent today.

Water scarcity, Mr. Deputy-Speaker, Sir, is a major issue facing our farmers. Today, only 40 per cent of our arable land is irrigated. Our underground water table is shrinking by five per cent every year. In the coming times, this will create a major shortage for growth, whether it be industry, whether it be agriculture or whether it be manufacturing. The need of the hour is to institute a new watershed programme, to institute a new area for investment, for canals, for irrigation.

It is my fervent hope. The Finance Minister has said in his Budget that he is putting in place an Expert Advisory Council on Agriculture. My only hope and the hopes of millions and billions of people in this country is that it does not suffer the same fate as the Kelkar Committee Report.

I would like to talk briefly about infrastructure now. Rs. 60,000 crore worth of infrastructure projects have been promised to this country. But the Government’s role is not of an active investor or a promoter but it is that of a subsidy provider. Infrastructure announcements are great but the Government does not have the necessary investment to put into those projects. Therefore, there is no public investment.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, unless there is a clear time-bound implementation schedule for each and every single project, there will be no private investment in any of these sectors.

The power situation in the country today is appalling, to say the least. There are crippling shortages across the country between 8 per cent to 12 per cent of demand. If you look at the transmission and distribution (T&D) losses, they stand at 31 per cent on an average. It is 45 to 50 per cent in some States. The total commercial losses on account of theft are one per cent of GDP which amount to Rs. 24,000 crore per year. What is the Government doing about this? Last year with much fanfare the Accelerated Power Development Reforms Programme (APDRP) was launched. The allocation for this programme was Rs. 3,500 crore. That allocation, this year, looking at the huge power crises, has been reduced by 68 per cent, to Rs. 1,089 crore. If you look at the Power Ministry, the outlay has been increased by a mere Rs. 1,200 crore to 14668 crore. What are the targets in the Budget Statement? It is said: "We will generate 545 billion units of electricity; 24,000 villages will be electrified."

Where is this money going to come from? The Economic Survey Report has identified that the country needs to double this generation capacity by another one lakh mega watt. This requires Rs.8 lakh crore worth of investment. Where is this money going to come from? Certainly it is not going to come from the private sector. We need to solve the current imbroglio between generation, transmission and distribution and make sure that every rupee that travels down the line is revenue-oriented that comes back across.

Fiscal consolidation was identified by the Finance Minister as a major issue. Let us look at the fiscal deficits. It has increased from 5.3 per cent to 5.9 per cent; the total expenditure is at an all-time 50-year high at 16.4 per cent of GDP. This deficit figure does not take into account many liabilities. The Finance Minister announced a ‘Centre to State debt swap’ of Rs.100 thousand crore over three years. But the interest foregone because of the debt swap has not been taken into account. The LPG and kerosene subsidy bill which has been put at Rs.6,300 crore will increase, due to the increase in oil prices, to Rs.12,000 crore, which has also not been taken into account in the fiscal deficit figure.

Lastly, the much announced VAT provision of Rs.700 crore for loss of revenue to States would exceed this amount because the States’ sales tax collections are Rs.93,000 crore.

I would like to commend the Finance Minister on one programme – the LIC Pension Scheme. However, there is one issue that stands out to stun all of us here – the reduction of age from 60 years to 55 years. In every other scheme in the Government, age becomes the biggest bar to getting any promotion; and at the same time, when a 55-year old politician is too young to be the Prime Minister of this country, he is old-enough to be considered as a senior citizen when it comes to claiming Government-guaranteed pension. The Finance Minister talks of fiscal consolidation. The Ministry of Finance this year has increased the budgetary allocation five times, from Rs.535 crore to Rs.2492 crore; and we talk of fiscal consolidation. I would like to quote the Father of our Nation, Mahatma Gandhi to the Finance Minister. He said and I quote:

"We must become the change we want to see in the world."

 Finally, in conclusion, the Finance Minister said that this Budget is for the common man and his Hindi couplet is this:

‘गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की कुटिया में आना’ Let us examine briefly some of the products which have become cheaper for the billions of the people in our country. They are: tyres, air-conditioners, aerated beverages, foreign liquor, motor cars, audio CDs, toys, kitchenware. On the other hand, let us examine some of the articles that have become much more expensive. They are: fertiliser, edible oils, vanaspathi, cement, petrol and petroleum products, pesticides and insecticides. The brief product portfolio that I have put forward among all of you, will, identify to what extent the Finance Minister actually walks the talk. By giving a few sops here and there, you do not solve matters of great and vital importance. By trying to make a person feel good, you do not remove the spectre of thrust, starvation, mal-nutrition and disease. By indulging in populous gimmicks, you do not propel the nation on the path of mainstream development.

आज हमें याद अैंता है कि स्व. ाी लाल बहादुर सास्त्री ने एक बुलन्द नारा दिया था -

‘जय जवान, जय किसान’हमें स्मरण करना होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था द्भ ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ और आज यह सरकार कहती है द्भ ‘खाने को नहीं रोटी, पहनने को नहीं कपड़ा, हाथ में नहीं काम, हर बैंत में कहो जय श्रीराम’ MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandra Vijay Singh wants to lay his speech. I give him the permission to do that.

*SHRI CHANDRA VIJAY SINGH (MORADABAD) : Hon. Speaker, we congratulate the Hon. Finance Minister for not putting undue tax burdens on our citizens and presenting a populist Budget. However, Sir, it appears more conducive to urban demands than rural ones – and that is distressing.

When you told the House that India has the second largest arable land mass in the world, after the U.S., we sat up in our chairs expecting some relief to the farming community – alas, as you progressed we found our euphoria short lived. Fifty crores for fertigation, research, hi-tech horticulture, green food products, bio-technological tools is all you provided. The price of an urban road fly-over or two.

What you appear to have overlooked is that fact that while America may have the largest arable land mass, a miniscule percent of Americans depend on Agriculture as a livelihood, in India about 80% of the population does.

We do hope, Sir, you will keep that in mind and reduce fertilizer and diesel prices to alleviate the suffering of our farmers.

Sugar mills have crores in arrears to pay farmers, we were expecting some relief on that score. Alas, that too – was not forthcoming.

Under the PMGSY scheme, cess on diesel is being used to improve rural roads. Is it enough?

We hope you will make an additional provision for rural roads, to expedite the connectivity of rural India with the mainstream.

* Speech was laid on the table .

Sir, Moradabad contributes Rs.2000 crores annually towards the national exchequer in foreign exchange. We have for long been demanding the status of a Special Export Economic Zone and grants to augment infrastructure. We find there has been no provision on that front. We were hoping you would allocate specific funds for creation of an Airport in Moradabad and also fund four laning of National Highway 24 – ( Hapur to Moradabad). If you do this, I assure you, my town will increase its contribution towards the national exchequer. We do hope, Sir, you will take cognizance of our demands which are legitimate and in national interest.

Lastly, Sir, kindly be generous with the farming community who are the backbone of our nation and continue to toil with an amazing amount of patience for national productivity whilst they are kept out of financial benefits – they so richly deserve, to improve their lot.

               

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is the first General Budget presented by hon. Jaswant Singh, which is a unique exercise. Those who interpret it as being based on political realities, can be countered with the argument that a Budget is not merely a statement of the Government’s receipt and expenditure, it is more than these basic facts. It is a mixed affair of politics and economics, an entirely different kettle of fish from an Economic Survey, which is considered an economist’s view-point.

The Budget must aim at national contentment while at the same time helping to raise the Gross Domestic Product growth rate. The Hon. Finance Minister deserves to be commended for his efforts to take care of all aspects of the complex exercise, offering something to almost everybody. The maximum gainers are those whose annual salary income falls between Rs.3 to Rs.5 lakh. If critics see it as a populist Budget, they would be justified in the sense that the much talked about Kelkar recommendations have not influenced his thinking but the BJP’s Rajnath Singh panel’s views too have not been implemented in their entirety.

The salaried class is the most affected section when the Budget proposals are announced. Their interests have been taken care of. I would just give some instances. By retaining tax exemption on the housing loan interest up to Rs.1.5 lakh, by giving tax-free income, limit is not enhanced from Rs.50,000 but the security surcharge has been removed. The salaried class is benefited by income tax free education expenses on two children with Rs.12,000 limit for each. Education is becoming dearer and costlier day-by-day and this will help most of the families of this country. The Government employees must be happier with the LTC restored. Especially, the senior citizens are benefited by allowing tax exemption on their income up to Rs.1.83 lakh. Those putting their funds under the Provident Fund and various small saving schemes are going to suffer from March 1st with the interest rate reduced by one per cent. Most State Governments have higher pension liabilities with the pension bills continuously on the rise. Setting up of the Pension Fund Authority may be aimed at tackling this emerging crisis. Care has also been taken to protect the interests of inventors, artists and writers too. The Budget makes their royalty income up to Rs.3 lakh free from any tax liability.

15.00 hrs. The high performing software industry has been allowed well deserved benefits. At the same time, people’s health care requirements have been addressed with the encouragement to the setting up of more and more private hospitals, and a drastic reduction in customs duty on life saving equipment from the present 25 per cent to just five per cent. This would revolutionise the health industry and would transform India into a major health care centre in Asia.

I would draw the attention of the Finance Minister to some of the things from the perspective of Orissa. However, our expectations were much more than what has been offered in the Budget. The Finance Minister has referred to the beneficial impact of the Debt Swapping Scheme which had been started during 2002-03. For a highly indebted State like Orissa, this Scheme reduces our interest burden only marginally. The Budget should have come out with a more comprehensive debt restructuring scheme which could have provided us much needed fiscal space to meet the essential expenditure commitments. This should have been done, at least, for all those States whose debt levels have been reckoned to be unsustainable by the Finance Commission and also by the Ministry of Finance.

Orissa is a State where Centre gives a number of projects and schemes on 50:50, 30:70, and 90:10 sharing basis. But our State is in such a cash-starved situation that it has not been able to implement a number of programmes and schemes because it does not have the adequate money for implementing those schemes. Very recently, I had drawn the attention of this House and also of this Government to Balmiki-Ambedkar Avas Yojana, which is 50:50 sharing basis Scheme. Orissa is unable to implement that Scheme in its totality. The amount of money that is being provided by the Centre, could not be utilised because we are starved of funds.

Now, I come to the debt situation. Very recently a Finance Minister had stated in one of the Assemblies – I need not quote in which Assembly – that the Congress ruled Maharashtra State has a public debt of Rs.80,000 crore, Uttar Pradesh and West Bengal are not far behind, Andhra Pradesh’s public debt is around Rs.57,000 crore, and the Centre’s debt has risen from a few hundred crores in 1947 to almost Rs.400,000 crore under Shri P.V. Narasimha Rao’s stewardship. The combined debt of the Central Government and the States has shot up to 76 per cent of the Gross Domestic Product in 2002-03 from about 62 per cent in 1991. The debt of the countries like Russia, Argentina, Indonesia, Philippines, Malaysia, and Thailand which are being discussed in many fora -- we have been advised that we should look up to those countries to see how they are performing in their economic spheres -- is equal to their respective GDPs. Even the United States has a debt of 1.3 trillion dollars, which exceeds its annual budget. But is it ideal to be followed? An attempt is being made throughout the world in most of the countries, "ऋणं कृतवा, घृतं पिबेत।"

The Central Government’s debt and other liabilities were stated to reach a whopping Rs.17,17,764 crore during 2003-04 from Rs.15,61,775 crore in 2002-03.

There has been a massive increase of Rs. 217,985 crore in a single year. The interest and debt service outgo has also been stated to shoot up to Rs. 123,223 crore in 2003-04 from Rs.115,663 crore in 2002-03. But with the decline in the interest rates, the Centre’s cost of raising funds has come down to about seven to 7.5 per cent. May I ask the hon. Finance Minister to consider the interest of the States and pass on some of this to the States? Today, it is being discussed in all quarters across the country that we are a food surplus country. Yet, a number of starvation related deaths are taking place. People are going without food. Why is it so? The Standing Committee on Agriculture in its report has also mentioned that. The Standing Committee on Food and Civil Supplies has also mentioned, in part, about the real situation that is prevalent in the country. People are unable to purchase the food stocks wherever they are available. There is no purchasing power of the people. What attempt is being made to provide money in the hands of the people? This aspect has to be looked into. Ultimately, the Budget is only a mirror that captures the economic vision of the Government. If the image disappoints, then it is hardly the fault of the mirror. However, truth has to be told.

Sir, in conclusion I would say one line. Past experience suggests that other political combines in this country would have hardly delivered better and perhaps would have delivered worst. I support the Budget.

         

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the Budget as the General Budget presented by the hon. Finance Minister on the 28th of February, 2003 has miserably failed to address any of the major burning problems facing this country. It has failed to address the problems of poverty, unemployment, continuous slow down of the industry, negative performance in the agriculture sector, ailing social sectors including elementary education and public health care. In human development index, we, a country of one billion people, rank just above Bangladesh. Even smaller countries like Sri Lanka and Thailand are above us. We should feel ashamed that this Budget has failed to address any of the basic issues that this country is faced with. On the other hand, it has served the interests of the richer sections of the society. This Budget is pro-rich and anti-poor. To say the least, it would lead to further pauperisation and more joblessness. It is a recipe for disaster of the Indian agricultural sector and the small scale industry sector. It will lead to de-industrialisation. There may be a cause for joy आप मेज थपथपाइये, बोलिये। अमीर लोग भी यही बोल रहे हैं। Black money holders are enjoying. Some basic changes have been made in the IT Act and no one now would have to account for the sources of their money. I would come to that. It is a path to more indebtedness and more subjugation to foreign capital and it would also lead to de-indianisation of the Indian banks.

श्री महेश्वर सिंह (मंडी):हमारे भाग्य में हंसना लिखा है और आपके भाग्य में रोना लिखा है। …( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : आप सुन लीजिए। आपने पी.सी. सरकार का मैजिक देखा होगा लेकिन फाइनेंस मनिस्टर को क्या मैजशियन के रूप में कभी देखा है। …( व्यवधान)

It is a sleight of hand. Any magician can envy our Finance Minister; on the right hand he has given something and from the left hand he has taken away something. Cars are cheaper; petrol and diesel are dearer – just balance it. For the senior citizens, interest on small savings has been cut down by one per cent and they are assured that they will have nine per cent assured income through the proposed new insurance scheme.

What I question in the very beginning is whether the budgetary exercise has any relevance at all. It is not addressing the burning issues and the major problems facing the country. 98 per cent of the budgetary exercise is pre-determined, in which 51 per cent is towards interest payment and 47 per cent is towards Defence Budget, salaries, subsidies, everything put together. So, only two per cent is left. Has it any sanctity? You say something in the Budget Estimates and change it in the Revised Estimates and then the actual figure is very different even from the Revised Estimates. I think the Finance Minister is listening to me; perhaps he is taking down notes.

The Defence Ministry, which is a sacred cow, could not spend the allocated money; they have given the money back. It is not merely a question of financial management; it is a question of security management also. People are laying down their lives. There is a cry all around in the name of security and even civilian lives are taken away. In the name of security even MPs are put behind the bar and the money which is given to the Defence Ministry could not be spent by them. I am not going into other details about what the CAG has said as to how the Kargil war was used as a pretext for procurement. It is a different issue and it could be taken up on a different occasion. The gap between the Budget Estimates and the Revised Estimates is widening.

Take for example income tax. In the Budget Estimates the income tax receipts were estimated to be Rs.91,440 crore whereas in the Revised Estimates they came down to Rs.82,000 and odd crores. In the case of Corporate Tax it was estimated to be Rs.42,524 crore whereas in the Revised Estimates it came down to Rs.37,300 crore. In the case of Excise the Budget Estimates figure was Rs.91,433 crore and in the Revised Estimates it came down to Rs.87,000 and odd crores. The Minister has said that this time he has made a provision for tax management. The HRD Minister is not present here. We have amended our Constitution making education a fundamental right. In the name of Sarva Shiksha Abhiyan, Continuing Education and Adult Literacy money was given; maybe because he knew that the they would not spend the whole amount. In this Budget, this Government has deprived the people of this country of the required quantum of money for elementary education. If you take into account the population growth, allocation for elementary education has been actually reduced. In the case of rural development, it has been drastically cut.

In the Revised Estimates, it was Rs.15176 crore. It had been brought down to Rs.10,270 crore. Please listen to me. If I am wrong, you may correct me. In the rural development sector, in the Revised Estimates, the figure was Rs.15,176 crore. About 75 per cent of the people of this country live in the rural areas. Now, it has been brought down to Rs.10,270 crore. You congratulate him now! Coming to Antyodaya Anna Yojana, it is said that 50 lakh more families will be provided cheaper food like 35 kilograms for a family at Rs. 2 per kilogram of wheat and Rs. 3 per kilogram of rice. What is the amount given? There are 50 lakh additional families. That means in a family, it comes down to 2.5 crore at the rate of five in a family, and the amount is Rs. 507 crore. How much amount will be given per head? It is a joke with the poor people of this country.

As regards insurance, where from the money will come? Is there any guarantee that it will come at all? I am questioning this Government. They might have forgotten whatever is said on the floor of the House.

There was an Employment Guarantee Scheme in the name of Jaya Prakash Narayan.. I want to know as to whether any Committee has been set up till today, leave alone implementation. In the last year’s Budget of 2002-03, it was proposed to set up a separate corporation for agricultural insurance to be promoted by the existing public sector insurance company. Do you know what has happened to that? It is written in the Economic Survey like this:

"The Registrar of Companies had approved the name of the company."

 It was a very complex problem to find a suitable name. It is all right. The new company has since been incorporated under the Companies Act. This also is all right. It is yet to obtain registration from IRDA. This is agricultural insurance and they assure the senior citizens of the country about 9 per cent assured income. The public sector insurance companies will prepare a scheme and will give the difference between the market rate of interest and 9 per cent assured income. I am coming to the question that from where they will bring the money. I do not know from where they will bring it.

In the case of poverty alleviation, they say that the number of poor people has come down. There is a controversy about the measurement of poverty. I think the Minister has full knowledge about the differences, controversies, parameters and the larger number of samples on all these issues. There is a strong belief that about half the population in this country, either this way or that way, is nearer to the poverty line. They may be down the line or a little above the line. In such a situation, what is happening to the country? In a country like this, where from will the revenue come? Would it come from corporate tax or income tax or customs or excise duties? Over the years, customs duty has been brought down and down.

It is affecting our domestic industry. It is adversely affecting our small industries and it is affecting our agriculture. It is being said that it is due to our commitment to the WTO. Quantitative restrictions are being removed. We say that we will withdraw subsidy on urea and other kinds of fertiliser. But other countries of the world, like the United States and many European countries, are increasing their subsidy in this name or that name.

We are not protecting our domestic industries through customs. Where from will the money come? I do not know whether we have full knowledge about it. I had once asked a question as to how many people in this country have income of more than Rs. 10 lakh in a year. Can you imagine as to what would be the figure? It was replied that 22,568 salaried income assesses earn over Rs. 10 lakh; and 35,569 non-salaried income did the same that year. That means it comes to 58,000. It is only in South Delhi these people live, who are the owners of farm houses and who have pet animals, like tigers etc. So, only in South Delhi this much number of people do have an income of more than Rs. 10 lakh.

In such a situation, in the name of liberalisation, in the name of surrendering to the pressures of certain lobbies and richer sections, the income-tax laws are so changed, they are so amended and chapters are so removed, that it generates money which is operating as a parallel economy. Even the other day a Report of the Joint Parliamentary Committee was laid on the Table of the House. There are scams after scams. There are series of scams. There are manipulations by the monopoly houses. There is a business house-broker nexus. By investing one dollar, hundreds of dollars have been taken out through the Mauritius route. This Budget has not cared to look at those things. The tax-GDP ratio is hovering around eight to nine per cent. It is the lowest in the world.

It was said that if you bring down the tax rates, there will be more compliance. It is not there. The Indian psyche is different. It is not happening in this country. Even after bringing down the rate of taxes, it is not happening. I want to know from where the money will come for the infrastructure.

This Government has neglected the social sector, like elementary education, and public health care. There is no social welfare for the labour. They are announcing VRS and VHS. The industries are being closed down. They are becoming less competitive because of the import of items. In the developed countries, there is a social security scheme. Whenever there is an appointment, the employer has a responsibility that if at any point of time the man cannot be provided with the job, social security will have to be given.

There is no social security in this country. In a developed country, when one is losing his job, at least some amount of food, medicine and shelter is provided. Here, we find that in the name of reforms, they are selling out everything – even the profit-making public sector undertakings like the BPCL and the HPCL! There is rampant corruption. There is no transparency. In such a situation, the workers, who are losing their jobs, have no social security. I am mentioning to the Ministry of Labour about social security for labour. The allocation was Rs.490.90 crore in the Budget for the year 2002-03. Now, it has been brought down to only Rs.62.50 crore. So, the social security is less. Therefore, social sector, education, health care have been neglected.

Sir, this Government has actually declared a war against the farmers. They have no access to agricultural credit. Whatever is given is being given by the handful of public sector banks. The foreign banks and the private banks are not giving it. Mr. Minister, you may give them permission but they will not cater to the needs of the agriculturists. They are under the pressure of the WTO. There is reckless import. The farmers are not getting the remunerative price. They are committing suicide. In such a situation, you are adding more burden on the agriculturists. After 13 consecutive years of good monsoon, there was only one drought. We find that agriculture is in real distress now. Our population growth has crossed the growth of foodgrains. This is a dangerous signal. The Government has failed to cater to the burning needs of the agriculturists. The time is not far away when a country of more than one billion people will face another massive starvation. Can the Government be an onlooker to such a situation developing in the country? Is not urgent intervention required? This Government has failed to address to the burning needs of the agriculturists in the country.

About the infrastructure sector, a sum of Rs.40,000 crore or Rs.60,000 crore for 48 projects or something like that has been allocated. Another Rs.10,000 crore is provided for Airports, Sea Ports, Conventional Hall and for all these things. Where from will the money come? I do not know about it. Only a sum of Rs.2,000 crore was there from the road cess; this has also been brought down to Rs.1993 crore. The private sector will not come where there is no quick profit and enough return. It is all tall talk only. Nothing is going to happen. The Government is borrowing from the international agencies. If it is reckless borrowing - we do have the experience of other countries – it will lead to a disastrous situation for a country like ours and it would be put our country into a debt trap.

I now come to the private sector-public sector partnership. It is there in the case of roads and airports. What will happen to the power sector? Nothing has been said about new generation of capacity. We could fulfil only 16,000 megawatts, a portion of our target, in the Ninth Plan. The important point is that one lakh megawatt of power can be generated; it needs to be generated. It requires about Rs.8 lakh crore. Nothing has been said about the power sector. After the Dabhol experience, the counter-guarantee is not given. They are not going in for such counter-guarantee for all these things although this Government - the 13-day Government during the launch - had approved the counter-guarantee. We know about the result.

What will happen to power sector? What will happen to large deficits in physical and social infrastructure areas where the private sector will not invest? What will happen to VAT? It is all right that in the process of reforms, such integration may be warranted. But how does this Government propose to meet the loss suffered by the States? It was categorically spelt out on the floor of the House that they would compensate the States 100 per cent for the revenue loss and also compensate States for mandated halving of four per cent of CST. I believe the Government owes an explanation on certain other things and that is not only on social infrastructure, not only on rural development, not only on neglected social sectors like unearthing black money etc., but also on certain specific issues relating to employment.

Sir, the small scale industries provide largest employment in the country. The small scale industries account for the largest quantum in terms of volume as also in terms of export. Last year, 50 items have been taken out of the Reserved List and this year another set of items have been taken out. Will it help the country? Will it not lead to more unemployment? Can the small scale industry and cottage industry compete with the multinationals who are coming into consumer items production? We earnestly request this Government to reconsider their policy on this issue.

They repeatedly talk about China. They say that we have to compete with China. In China, the philosophy of ancillarisation and encouragement to labour-intensive units has led to reforms along with employment. Here, the problem of unemployment has grown along with reforms and 10 years of reforms have led to more unemployment, more denationalisation, negative performance in agriculture, more sufferings to farmers, more suicides and more pauperisation. This is the situation in the country today. So, it is high time that the Government has a re-look at its philosophy of reforms.

Sir, we are not against reforms. There is a misconception that the Left is against reforms. No. A myth has been created that some people are pro-reforms and some people are anti-reforms. This is absolutely baseless. But in whose interests should reforms be undertaken? When we speak about land reforms, that is in the interests of millions of landless people in the country. When we speak about industrial reforms, we say that it should be country-specific. Globalisation is not a rigid watertight concept. In different countries, according to the needs of each country, the reforms will vary according to the stage of development of the country. China has adopted one path. The Scandinavian countries have adopted another path.

       

I am just making a mention not of any leftist thinker. The Minister knows it. Some of you know him very well. He is Joseph Stiglitz. He was Chief Economist at the World Bank. Before that he was Chairman of President Clinton’s Council of Economic Advisors. He is currently Professor of Finance and Economics at Columbia University. He won the Nobel Prize for Economics. That Nobel Laureate writes in ‘Globalisation and its Discontents’:

"But for millions of people, globalisation has not worked. Many have actually been made worse off as they have seen their jobs destroyed and their lives become more insecure. They have felt increasingly powerless against forces beyond their control. They have seen their democracies undermined, their cultures eroded.."

 That is what I am saying just now. This is happening in our country also. It is high time that we should have a relook at our reforms. I am not telling them only, I am telling this side also who initiated the reforms. We have told the whole House. We have told different sections that we are not against reforms. But the reforms must be oriented or reoriented in the interest of the common people – the farmers, the jobless people and the workers - of the country.

This Budget has miserably failed to address any of the major problems of our countrymen – the common people. It is pro-rich, anti-poor and anti-farmers. So, I oppose it. I shall go on opposing it so long as this Government does not change its policy.

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सारे देश में सराहा गया है, सभी वर्गों ने इसे सराहा है और अर्थ विशेषज्ञों द्वारा भी सराहा गया है। सराहते वे भी हैं जो केवल खिलाफत करते हैं और खिलाफत केवल खिलाफत करने के लिये करते हैं। शुरु-शुरु में बड़े जुमले गढ़े गये। जब आलोचना के लिये कोई शब्द न हों, तब कहा जाता है कि यह दिशाहीन बजट है। इसलिये जिस बजट को समूचे देश ने और सभी वर्गों ने एक स्वर से सराहा हो, उसकी प्रशंसा की हो. ऐसा अपने ढंग का परम्परा से हटकर यह बजट है जिसे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि सारी आकांक्षायें इस बजट से पूरी नहीं हो सकती, सारी आर्थिक बीमारियों की राम बाण दवा एक बजट में नहीं हो सकती। इसलिये देखना यह है कि बजट कौन-सी दिशा दे रहा है? इस बजट में सोच है, इस बजट को देखने के लिये यदि हम विचार करें तो इस बजट ने प्रत्येक वर्ग को छुआ है। सभी लोगों के बारे में एक चिन्तन हुआ है, चाहे वह मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति हो, पेंशनर हो, वरिष्ठ नागरिक हो, विकलांग व्यक्ति हो, सब के बारे में उनका हित चिन्तन किया गया है। मैं केवल वर्गों की बात नहीं करता, व्यक्ति के बारे में भी सोचा गया है। उसके परिवार, उसके लिये मकान, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसकी पेंशन के बारे में कहा गया है। इस प्रकार से यह प्रति व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग का चिन्तन करने वाला परम्परा से हटकर बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में केवल औपचारिकता नहीं की गई है कि कर-संबंधी समायोजन करके इतिश्री हो गई हो परन्तु सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इसीलिए सभी वर्गों में इस बजट को सराहा गया है। छोटी छोटी बातों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। राजस्थान चार वर्षों से अकाल से जूझ रहा है। वहां चारा नहीं है। वहां मरु-गोचर विकास की योजना बनी है और यह एक नया विचार है जो इस क्षेत्र के लिए नितांत आवश्यक है जहां की उदर-पूर्ति पशुपालन से होती है।

चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ६० हजार करोड़ रुपये सड़कों पर आ रहे हैं। २००७ तक प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ जाए वह भी " पेवर रोड्ज़ " से। किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। कोई व्यक्ति देश से बाहर जाए और पांच साल बाद लौटेगा तो गांवों की सड़कें देखकर और चतुर्भुज योजना देखकर उसको लगेगा कि मेरा भारत विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है।

15.41 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) न केवल सड़कों के लिए बल्कि एयरपोर्ट, बंदरगाह और सभी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इस बजट में एक अच्छा प्रयास है, अच्छी दिशा है जिससे सभी वर्ग प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए इसको विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। इसमें आशावाद और उपयोगितावाद का अद्भुत सम्मिश्रण है और इस बजट में आधारभूत परिवर्तन की झलक मिलती है। मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह बजट किसी तकनीकी विशेषज्ञ और राजनेता की बुद्धिमता दोनों के सम्मिश्रण का उदाहरण है जो हमारे वित्त मंत्री जी में है। इसलिए इस बजट से लोगों को और देश को आशा बंधी है।

मान्यवर, नदियों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना इस बजट में है। ज्योतिरादित्य जी बोल रहे थे कि विकास दर कम हो गई है - किसलिए हो गई है? सूखा पड़ गया। इसकी व्यवस्था भी यदि हो गई और नदियां जुड़ गईं जो कि एक बहुत कठिन काम है क्योंकि जब कर्नाटक और तमिलनाडु इस विषय पर झगड़ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा झगड़ सकते हैं तो यह कठिन काम है। लेकिन जहां चाह वहां राह। यदि द्ृढ़-संकल्प होगा और यदि यह योजना पूरी हो गई तो सड़क और नदियों को जोड़ने का ऐसा काम होगा कि जिसके लिए इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा। द्ृढ़ इच्छाशक्ति वित्त मंत्री जी और सरकार में है और ये दोनों काम इस देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं।

मान्यवर, सारी विशेषताएं होने के बावजूद मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कृषि की ओर दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि कृषि के बारे में उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है, कुछ कृषि पर भी पैसा बढ़ाया है, पशुपालन पर भी बढ़ाया है, फलोद्यान पर भी अच्छी राशि दी है, किन्तु फिर भी मैं तना कहना चाहूँगा कि हमारी विकास दर में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। खेती हमारे देश की रीढ़ है। भारत गांवों में बसता है और इसलिए आज बंटवारा होते-होते जोतें छोटी हो गई हैं जो गरीबी का आहवान कर रही हैं। इन परिस्थितियों में हम यदि कृषि के बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो वह हमारे देश के लिए लाभदायक होगा।

मान्यवर, आज यदि हम रोज़गार की बात सोचें तो संगठित क्षेत्र में केवल ९ प्रतिशत रोज़गार मिल रहा है।

सभापति महोदय, खेती में ५६.७ प्रतिशत रोजगार मिल रहा है। सूखे के कारण इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है, किन्तु खेत आज ५६.७ प्रतिशत रोजगार दे रहा है। इनक्रीमेंटल केपिटल आउटपुट रेश्यो का अगर हम हिसाब लगाएं, तो जितना पैसा लगा रहे हैं उससे एक रुपया प्राप्त करने के लिए कितने रुपए किस क्षेत्र में लगाने पड़ेंगे तो सर्वाधिक लाभ खेती में होगा। यदि हम खदान में सात रुपए ९९ पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, उद्योग में सात रुपए ७७ पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, पावर में १५ रुपए ४३ पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता होता है और रेलवे में १४ रुपए ९७ पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, संचार में आठ रुपए ३३ पैसे लगाएं तो एक रुपया प्राप्त होता है, परन्तु खेती में एक रुपया ९९ पैसे लगाने से एक रुपया प्राप्त होता है तो सर्वाधिक लाभ का धंधा, जिससे तुरंत आउटपुट मिलता है, वह खेती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

आपने फसल बीमा योजना शुरू की है। इसमें स्टेट का, केन्द्र का हिस्सा है। स्टेट्स ज्यादातर दिवालिया हो रहे हैं। वे अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं हैं और केन्द्र सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार है। इसलिए फसल बीमा योजना प्रारंभ नहीं हो रही है। आज यदि फसल बीमा योजना राजस्थान में होती तो अकाल के कारण जो दुर्दशा हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, यह नौबत न आती। वित्त मंत्री जी से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय पर विचार करें कि फसल बीमा योजना कैसे लागू हो, जिसका वे लाभ उठा सकें।

महोदय, १९९० के बाद सिंचाई की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। १३ वर्ष हो गए, कोई परिसंपत्ति सिंचाई क्षेत्र में बन कर तैयार नहीं हुई। आज भी ४०० योजनाएं लम्बित हैं, इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है। अभी भी जो बजट सिंचाई में दिया है, उतना ही दिया है जितना पिछली बार था और वह भी पूरा खर्च नहीं होता है। जितना बजट दिया है उसका प्लान में केवल २८ प्रतिशत खर्च होगा, बाकी सारे का सारा नॉन प्लान में होगा। इन ४०० योजनाओं में केवल ७७,००० करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक साल में नहीं, बल्कि चार से आठ साल में ७७,००० करोड़ रुपए, २१ मलियन हैक्टेयर अतरिक्त जमीन की सिंचाई कर देगी। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। मैं जिस क्षेत्र से आता हं वहां नदी-नाले बहुत हैं। वहां पहली बार सूखा पड़ा है। लिफ्ट सिंचाई की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से लिफ्ट सिंचाई की स्वीकृति होती है, परन्तु १५ प्रतिशत पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट देने में सक्षम नहीं है। ८५ प्रतिशत पैसा स्टेट लेने को तैयार नहीं है और उसका दंड किसान को भुगतना पड़ रहा है। महोदय, आप भी गांव से आते हैं। मेरा और आपका इलाका नजदीक है। मेरे यहां की परिस्थितियां आप समझते हैं। किसान पैदावार के लिए टयूबवेल लगाता है। इतने टयूबवेल लग गए हैं फिर भी जलस्तर प्रतिवर्ष १०-१५ फीट नीचे जाता जा रहा है। टयूबवेल सूख गए हैं, इसलिए यदि लिफ्ट इरीगेशन योजना हो जाए तो कोई टयूबवेल नहीं लगाएगा। हमारे यहां पानी के बहुत अधिक भंडार मौजूद हैं, लेकिन उसमें राज्य सरकार रोड़े अटका रही है। क्या केन्द्र सरकार इन किसानों को राज्य सराकर के रहम पर छोड़ देगी?

इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका राष्ट्रीय उत्पादन से सम्बन्ध है, इससे किसान के उत्थान का सम्बन्ध है, इसलिए लिफ्ट इर्रीगेशन के बारे में निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

फर्टीलाइजर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां वित्त मंत्री जी ने पूर्णिमा के चांद की सुखद चांदनी सारे देश में पैलाई है, वहां किसान को थोड़ी सी टीस रही है। आखिर यह सब्सिडी जाती कहां है? सब्सिडी कम्पनियों को, फैक्टरियों को दी जाती है और हर कम्पनी सब्सिडी लेने के लिए अपना प्रोडक्शन १०० प्रतिशत बताती है। चार हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन से लेकर १६ हजार रुपये प्रति मीटि्रक टन तक एक-एक कम्पनी रासायनिक खाद पर सब्सिडी ले रही है, वहीं हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन एक पैसे की सब्सिडी नहीं ले रहा। यह किसान के नाम की सब्सिडी, जिसमें बदनामी किसान की हो रही है, आज इन कम्पनियों के पेट में जा रही है। अगर ठीक से जांच हो जाये तो इसमें जबरदस्त घपले निकलेंगे। आज स्थिति यह हो रही है कि यदि बाहर से फर्टीलाइजर मंगाया जाये और उसे बेचा जाये तो एक हजार करोड़ रुपये इसी में सरकार का बच जायेगा। १२ हजार करोड़ रुपये इन कम्पनियों को प्रतिवर्ष सब्सिडी देनी पड़ रही है। इसलिए कोई ऐसा मार्ग निकाला जाये कि खाद को खुला करके यह सब्सिडी किसान को डायरैक्ट दे दी जाये तो उसके हाथ में तो जायेगी, किन्तु आज सब्सिडी फैक्टरियों के पास जा रही है। चारों ओर से हल्ला मच रहा है और सब्सिडी के नाम पर विदेशों से भी हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, डब्लू.टी.ओ., अमेरिका का हम पर इसे घटाने के लिए दबाव है। यू.एस.ए. में ३३ प्रतिशत सब्सिडी किसान को दी जा रही है, वे खुद सब्सिडी दे रहे हैं और हम पर दबाव डाल रहे हैं कि किसान को सब्सिडी नहीं दें। यह सब्सिडी का ही असर था कि देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई और आज हमारे भंडार अनाज से भरे हुए हैं। किसान यदि हतोत्साहित हुआ तो उसके भयंकर परिणाम होंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सब लोग प्रसन्न हैं तो किसान थोड़ी सी सब्सिडी के पीछे आज अप्रसन्न क्यों रहे। निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करना चाहिए। मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि यह अब का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जिसकी सारे देश में प्रशंसा हो रही है…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : यह पूंजीपतियों का बजट है या किसानों का?

श्री रघुवीर सिंह कौशल:आप तो ऐसा ही कहेंगे, आपके सामने तो हम अगर सोना भी रख देंगे तो आपको सोना भी पीतल लगेगा। इसलिए मैं आपकी बात को तवज्जह नहीं देता।

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने रेल बजट की स्वागत किया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: आपने कोई रेल चलवा ली होगी, इसलिए तारीफ कर दी होगी।

सभापति महोदय : उनकी बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: इतने श्रेष्ठ बजट के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि कृषि और किसान की ओर उनका ध्यान निश्चित रूप से जायेगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद):सभापति जी, श्री जसवन्त सिंह जी ने २८ मार्च, २००३ को जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसे किसान और मजदूर विरोधी मानता हूं और इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

बजट का मतलब है कि बजट में हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि हमें गांव, गरीब, मजदूर, आम आदमी, कृषि, सिंचाई और आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मेरा कहना है कि न सिर्फ इस बजट में बल्कि इस सरकार ने जितने भी बजट प्रस्तुत किये हैं, उन सभी में कृषि की उपेक्षा हुई है। इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह ४,३८,७९५ करोड़ रुपये का है जिसमें योजना व्यय १,२०,९२४ करोड़ रुपये है और गैर योजना व्यय २,५३,९३५ करोड़ रुपये है। जो बजट का घाटा है, वह १,९३,६३७ करोड़ रुपये है जिसे हमें ब्याज से पूरा करना पड़ेगा। हम फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की बात निरंतर करते रहे हैं। अगर हम इसका मोटा-मोटा हिसाब लगायें तो इसका सीधा मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के खजाने से अगर एक रुपये की दौलत कहीं पहुंचानी है, जो सरकारी ताना-बाना है, सरकारी तंत्र है, उस पर साढ़े तीन रुपये खर्च होगा। यह बजट की हालत है।

हमारा कहना है कि गैर योजना व्यय ६४ प्रतिशत है और योजना व्यय २४ प्रतिशत है। इन २४ प्रतिशत में से १४ प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं और १० प्रतिशत राज्यों की आयोजन सहायता है हालत यह हो गयी है कि दैनिक सामान्य कार्यों में हम इतना उलझ गये हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय का जो छेवां हिस्सा है, वह केन्द्रीय सरकार खर्च कर देती है। बजट में आय व्यय के कर्ज की राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। १९९८-९९ में यह राशि ६२,९०३ करोड़ रुपये थी जो २००२-०३ में बढ़कर १,१२,८६५ करोड़ रुपये हो गयी। जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, हर बजट में वायदे किये जाते हैं। वर्ष २०००-०१ के बजट में १०३ वायदे किये गये थे जिनमें से केवल ४८ वायदे ही पूरे हुए। २००२-०३ का बजट जो श्री यशवंत सिन्हा जी ने प्रस्तुत किया था, उसमें ८७ वायदे किये गये जबकि ५० वायदे पूरे हुए। …( व्यवधान)आपके लिहाज से सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर जो आश्वासन दिये जाते हैं, गांव और गरीब की बात की जाती है, बजट में जो वायदे किये गये, " वादा करके और भी मुश्किल में डाला आपने, जिंदगी मुश्किल थी, अब मरना भी मुश्किल हो गया।" यह काम इन लोगों के बजट में होता रहा है। इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम--अमीरों के हक में काम करना और गरीबों को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में ९४ प्रतिशत अकुशल मजदूर हैं और ६ प्रतिशत कुशल मजदूर हैं। सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हमारे देश में अगर कोई है तो वह कृषि है लेकिन हमारे देश में कृषि की बराबर उपेक्षा होती रही है। वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि ग्रामीण क्षेत्र में निजी बैंक खुलेंगे। मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इसी भावना से कि किसानों की मदद हो, सहकारी बैंक खोले गये थे।

16.00 hrs. पिछले दस वर्षों में इन बैंकों की पूरी तरह से मौत हो गई। आखिर किसान को ऋण कैसे मिले? किसान की मदद कैसे हो? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बजट आपने नहीं बढ़ाया है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृषि के नाम पर जो शोध होते हैं, वे शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाते हैं। उन शोधों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जब हम कोई विचार-गोष्ठी करते हैं, कोई चर्चा करते हैं तो ये विचार-गोष्ठियां पंचसितारा होटलों में होती हैं। वातानुकूलित कमरों में होती हैं। जिन वर्गों के कल्याण की बात हम करते हैं, दूरदराज के इलाकों में जाकर जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक उन वर्गों को लाभ नहीं मिल सकता। योजना कोई भी हो, हमारे देश में योजना का लाभ उठाने वालों का कोकस बन गया है और वे ही लोग इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। हमारे देश में कृषि को जैसा संरक्षण मिलना चाहिए, वैसा संरक्षण नहीं मिला। वित्त मंत्री जी का बजट उद्योग जगत व कर प्रशासन के सुधार और विश्वव्यापार संगठन के इर्द-गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देता हैं। खेती पर सिर्फ ३८६६ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ४४३ करोड़ रुपया सिंचाई पर और ८१८१ करोड़ रुपया ग्रामीण विकास पर खर्च होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर जिन क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ मिलना चाहिए, उन क्षेत्रों को लाभ देने में कंजूसी क्यों की जा रही है? बजट के पैरा ७२ में वित्त मंत्री जी का जो भाषण है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। भारत के पास विश्व में सबसे अधिक कृषि सिंचित योग्य भूमि है। हमारी कृषि योग्य भूमि का स्थान अमरीका के बाद दूसरे स्थान पर है। हमें इन तथ्यों के अनिवार्य महत्व को समझना चाहिए। इन दोनों को महत्व नहीं दिया गया है और यह परिसम्पत्ति हमारे महान भंडार हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में ३७ प्रतिशत भूमि सिंचित है औऱ जो शेष जमीन है, वह मानसून और प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। उसकी सिंचाई के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने से चली पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई की दस ऐसी परियोजना हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। हम सिंचाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इतना पानी उपलब्ध है जितने पानी की हमें आवश्यकता है अगर हम ज्यादा पानी वाले इलाके से सूखे वाले इलाके में पानी को धकेलना शुरू कर दें तो काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है लेकिन बाद में वहीं पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है। इन सब सवालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि के बाद हमारे देश में दूसरा बहुत बड़ा उद्योग पशुपालन उद्योग है जिसमें बीस मलियन लोग रोजगार में लगे हुए हैं जिसमें अकसर लोगों को रोजगार मिलता है। नौंवीं पंचवर्षीय योजना में इस धंधे के लिए १.१ प्रतिशत राशि आबंटित की गई थी और हमारे भाजपा के मित्र बजट की प्रशंसा कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन उद्योग के लिए ०.६ प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गई है। देश में ६० प्रतिशत चारे की कमी है। बीस प्रतिश भूसे की कमी है। पशुपालन उद्योग के जो लोग लगे हैं, उनकी परेशानी को लोग यहां नहीं समझ सकते।

इसलिए इस उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के के सांसद और कांग्रेस की तरफ से सांसद भाषण कर रहे थे, लेकिन मैं इसे दलीय प्रश्न नहीं मानता हूं। किसानों का सवाल दलीय प्रश्न नहीं है वरन् यह देश का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप फौज से आये हैं, इतना ही मुझे पता है। आपका संबंध गांव से रहा है, लेकिन खाद और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसकी पूरे देश में प्रतक्रिया हुई है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में भी ग्रामीण अंचलों से आये हुए भाजपा सदस्यों की वेदना थी कि खाद और डीजल की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। डीजल की कीमत में २५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, यह इसी वित्तीय वर्ष में हुई है । उसे कम किया जाना चाहिए।

दुनिया के बाजार में हमारे उत्पाद इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि हमारी लागत बहुत आती है। एक तरफ आप डीजल, यूरिया, सिलाई मशीन, खाद और सीमेंट आदि के दाम बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ कार के दाम घट रहे हैं। इससे किसानों और गरीबों में क्या संदेश जाता है? किसानों के काम आने वाली चीजों में वृद्धि हुई है और कार के दाम आपने कम कर दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने किसान के काम में आने वाले ट्रैक्टर के दाम कम क्यों नहीं किये, खेती से संबंधित किसान के काम में आने वाले उपकरणों के दाम कम क्यों नहीं किये? जनता में इससे क्या संदेश जाता है, यह मैं जानना चाहता हूं।

सभापति जी, इस देश में आज सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि हमने ७० लाख लोगों को रोजगार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् १९८४ से १९९४ के बीच हमारे देश में रोजगार २.६७ प्रतिशत बढ़ा और बेरोजगारी ५.९९ प्रतिशत बढ़ी। सन् १९९४ से सन् २००० के बीच में रोजगार १.०७ प्रतिशत बढ़ा और बेरोजगारी ७.३२ प्रतिशत बढ़ी। इससे क्या नतीजा निकलता है? सभापति जी, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आज आप रोजगार बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टे माननीय वित्त मंत्री जी ने वीआरएस के लिए कहा कि पांच लाख रुपये तक पर कोई आयकर नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि आपका इरादा लोगों को वीआरएस की तरफ आकर्षित करने का है - इसका मतबल केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब साफ है कि जिनके पास नौकरियां हैं वे भी नौकरियों से जाएंगे। सरकार को बेरोजगारी की समस्या पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। आज पूरे देश में जो तनाव व्याप्त है, उसके मूल में बेरोजगारी की समस्या है। माता-पिता अपने बच्चे को शक्षित करते हैं कि वह पढ़-लिखकर नौकरी करेगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन हर दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है तो वह मजबूरी में हिंसा का सहारा लेता है।

इस देश में हिंसा की कोई वकालत नहीं कर सकता । लेकिन जो तनाव है, आज हमारे देश में जो वातावरण बना हुआ है, उसके मूल में अगर कोई कारण है, तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारी के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है।

जहां तक सड़कों का सवाल है, केन्द्र सरकार द्वारा ४०००० करोड़ रुपए से अब नई सड़के बनाईं जायेंगी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन पुरानी सड़कों का क्या होगा। आजादी के बाद जो सड़कें बनी हैं, वे तमाम सडकें ऐसी हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हुई है। …( व्यवधान)हमने नहीं किया, तो आप भी गलत काम करेंगे। महोदय, कृपया इनको समझाइए। जहां एक तरफ नई सड़कें बनाने की बात की जा रही है, वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। तमाम सड़कें ऐसी हैं, जिन पर पैदल भी नहीं चला जा सकता। उन सड़कों की मरम्मत के लिए इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, चकित्सा सेवायें बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को करों में रियायत दी गई है। जीवन रक्षक दवायों को एक्साइड डयुटी से मुक्त करने की बात कही गई है और इसके अलावा संबंधित उपकरणों के आयात पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इस बजट में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, उनके लिए बीमा योजना शुरु की गई है। एक व्यक्ति एक रुपया रोज या पांच व्यक्तियों का परिवार है, तो ढेड़ रुपया रोज और सात व्यक्तियों का परिवार है, तो दो रुपया रोज यानी सात व्यक्तियों के परिवार वाला व्यक्ति ६० रुपए प्रतिमाह देगा। ग्रामीण अंचल में ३० प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी मासिक आय ३२७ रुपए है और जिनके सामने रोजी-रोटी का सवाल है, जिनके सामने पेट भरने का सवाल है, उनके सामने यह अजीब समस्या है। सरकार निजी अस्पतालों में मेहरबान हो रही है। क्या इस बात की गारन्टी है कि निजी अस्पतालों को राहत देने के बाद आम आदमियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो जायेंगी?हमने कभी सोचा कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चले जाइए, वहां दवायें उपलब्ध नहीं हैं। स्टाफ नहीं मिलेगा और डाक्टर वहां सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, तो हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाने के बाद कोई राहत मिल जाएगी। उन केन्द्रों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ग्रामीण अंचल से आने वाला कोई भी आदमी दिल्ली में सरगंगा राम अस्पताल, अपोलो या एस्कार्ट में अपना इलाज नहीं करा सकता है। वहां जाने का मतलब है कि उसके पास पांच-सात लाख रुपया होना चाहिए, अन्यथा वह इन अस्पतलों में इलाज के लिए नहीं जा सकता है। सही मायनों में जो सरकारी क्षेत्र में अस्पताल हैं, उनको बेहतर बनाए जाऩे की आवश्यकता है।

महोदय, देश में सरकारी नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमत विश्व की तुलना में हमारे देश देश में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल से दिसम्बर, २००२ के बीच बेलजियम, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, यूरोपियन देश और अमरीका में आवश्यक वस्तुओं में जो वृद्धि हुई है, वह ०.१ प्रतिशत से १.३ प्रतिशत तक हुई है। जर्मनी में वृद्धि दर -०.१ प्रतिशत है।

भारत में यह वृद्धि दर कम से कम २.१ परसैंट है। आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जो चीजें खरीदता है, वे हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मंहगी हुई है। जब से सरकार ने डबल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए हैं, सरकार निजी क्षेत्र को यह कह रही है कि स्पर्धा में आने के लिए उत्पादन लागत कम करनी चाहिए। इस संबंध में सरकार को कोई आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे यहां जो कम्पनियां हैं, उन पर कम्पनी कर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया में कम्पनी कर २८ परसैंट से ३५ परसैंट तक है। यह अमेरिका में ३५ परसैंट है, मलेशिया में २८ परसैंट है लेकिन हमारे देश में कम्पनी कर जो ४८ परसैंट था, वह अब ३७ परसैंट है। यदि हम कर ज्यादा लगाएंगे और यह अपेक्षा करेंगे कि स्पर्धा में आ जाएं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

पिछले साल बजट में प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए ४९०० करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस बार वित्त मंत्री से ७०९६ करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन शिक्षा के लिए जो धन आवंटित हुआ, उसमें से १६०० करोड़ रुपए दोपहर के भोजन के लिए करीब ३२०० करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान के लिए रखे हैं। जसवंत सिंह जी ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए बहुत कम राशि स्वीकृत की है। हमारे देश में शिक्षा का बुरा हाल है। ८७ परसैंट बच्चे इंटरमीडिएट तक जाते-जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत हल्ला हो रहा है लेकिन इससे विशेष वर्ग को लाभ हो रहा है और आम आदमी को लाभ नहीं हो सकता है।

वित्त मंत्री जी, आज अखबार में खबर छपी है कि वित्त मंत्री जी के ही गांव के लोग इस बजट से खुश नहीं हैं। उस गांव में शायद कुटीर उद्योग होता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ छपा है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण उनके गांव के लोगों को भी खुश नहीं कर पाया। हम कितना आगे बढ़े यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस दिशा की तरफ चले हैं? अगर चलने की दिशा ठीक नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, गरीबों के साथ किस हद तक इन्साफ करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर इनकी दिशा तय नहीं कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस बजट से कोई ज्यादा फायदा गांव के गरीब लोगों को होगा। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कम से कम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। जो योजनाएं बन रही हैं, वे पारदर्शी होनी चाहिए। सांसद नधि का सवाल बार-बार आता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में गम्भीरता से सोचे और विचार करे।

हर सरकार का राष्ट्रीय धर्म है कि वह गरीबों के साथ इन्साफ करे। बाढ़ और सूखे के सवाल पर अंग्रेजों के जमाने के जो मानक मदद करने के बने थे, वे ज्यों के त्यों हैं। लाखों रुपए का नुकसान होने के बाद गांव के आदमी को ५०-१०० या डेढ़ सौ रुपए मदद के तौर पर मिलते हैं। इन मानकों को बदलने की आवश्यकता है। अमीर लोगों का मोह छोड़ कर गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएं। " सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत नापिए। असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। "

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री खास तौर पर खाद और डीजल के बढ़े दाम वापस ले लेंगे जिससे किसान यह महसूस करें कि बजट बनाने में गलती हुई होगी, जसवन्त सिंह जी किसान विरोधी नहीं है। वित्त मंत्री इस दिशा में सार्थक पहल करें। इतना ही मुझे कहना है।

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the debate on the General Budget.

Sir, I want to congratulate the hon. Finance Minister for his kind gesture. He had presented the Budget of 2003-04. What we feel is that one cannot please everybody. But at the same time we feel that this is a balanced, growth-oriented and welfare-oriented Budget especially in the social sector.

On the infrastructure sector, of course, the Government has tried its best because without infrastructure we cannot move anywhere.

Then, on the education sector, the hon. Finance Minister has given great importance especially for the children. He had announced tax exemption upto Rs. 12,000 on children education under Section 80G.

On the health sector, for physically handicapped; on theAntyodya Yojna; and on the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna,he has given the maximum amount. We are happy for that.

Sir, one can easily realise this, and I do not think that our country’s situation is bad. Every time, we have to expect that there would be some odds, there would be some difficulties. But we have to overcome those odds and difficulties. We have to play a very vital role to pull ourselves for the future ahead. I firmly believe and -- and as rightly said by our hon. President in his Address -- that within 20 years, India will be self-reliant and self-sufficient because of its potentiality, attitude and activities. I am also proud to say this.

It is a fact that ours is a developing country. The population is a great factor for any country’s economy and growth. In this respect, I would request the hon. Finance Minister -- though it is not related to the Finance Ministry; it is related to the Government and everybody is concerned about it -- to take all possible steps to control the population of India. If we cannot control the population, it will be a disaster for us.

Now, there are concepts -- cross-border terrorism, parallel economy, smuggling, drugs trafficking. All are inter-linked. Sometimes, cross-border terrorism is so powerful that they can win over not only a country but they can win over the country from the economic point of view. That is why I say that the Government must take firm steps to stop cross-border terrorism. It is also necessary for them to stop infiltration.

Sir, I had raised this issue several times earlier also. I would mention some names also, hon. Finance Minister, Sir. In the North Bengal, parallel economy is going on. The Bhutanese currency is under circulation in every part of North Bengal. Instead of Indian currency, they are utilising the Bhutanese currency. If you go to a Bank, if you go to any State Government office or if you go to any Central Government office, you would see only the fake currency going on. I cannot imagine that in our country a foreign currency is running.

I think, the Government must send a team from the Reserve Bank of India and investigate the matter and find out the truth. If it is correct, the Government must take all care to restore the normalcy.

Sir, North Bengal is the gateway of the North-Eastern Region. But in the North-Eastern Region, the insurgency is going on. The North-Eastern Region is the gateway of Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar and China.

So, my first point to the Government would be to control the explosion of population. My second point to the Government would be to control infiltration and cross-border terrorism. There is an urgent need to control India’s population growth. I do not feel that only the setting up of Commissions will sort out the problem. If there is a will, there is a way. So, the Government may convene an all-party meeting and take everybody into confidence in sorting it out as to how to control the population growth.

Sir, in terms of population, we are the second largest country in the world after China. China is at number one position and we are at number two position as regards population.

Even if you count our neighbourhood, then India, Pakistan and Bangladesh will automatically be there within the first ten. This is the situation.

So, whatever the Finance Minister tried, he tried his best. But our country is a vast country; and 100 million people belong to this country. Maximum people are poor people; they are common people. We should not divide people like this. But we have to protect the interests of the common people, the lower middle class and the middle class people; they are the real backbone of our country.

I must say that under the leadership of Shri Jaswant Singh, our foreign exchange reserves worth about 75 billion; and we are proud of that. He has reduced customs duty and on the export front also, it is not bad. But I must say that in some areas, he should reconsider. We are talking about fertiliser. In our country we have seen that there are rich farmers and poor farmers. The maximum number of farmers is poor; and they belong to lower middle class and middle class.

May I request the hon. Finance Minister to do one thing? I know that it will be difficult for him and he cannot satisfy everybody. The Government has the prerogative and it has its compulsions; we, as public representatives, have our prerogative and our compulsion.

Hindustan Fertiliser Corporation, Durgapur fertiliser plant, Barouni fertiliser plant, etc. have been closed down. In the case of fertiliser, we have a problem because of GATT agreement. It is not done by this Government; but the earlier Government signed the GATT or WTO agreements. So, we have a problem in the area of agriculture.

Now, China dominated what we had dominated earlier – the domestic industry or the agriculture industry. Earlier our farmers used to produce more rice and used to supply to Bangladesh at Rs.10 a kg. Even now, the people of Bengal used to produce rice and supply it to different parts of neighbouring Bangladesh. But now our farmers cannot have competition because China is giving rice at Rs.3 a kg. China has captured all the markets, not only India. India has of course been captured, but at the same time, they captured the markets of Nepal, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, etc. with the result our farmers are in a great stress and are in a problem.

I will request the hon. Minister to take care of the farmers and the domestic industry because we have to go in for competition. Nowadays, we are in a competitive age, but when we have to go in for competition, we have to encourage our farmers and we have to encourage our domestic industry.

Otherwise, unemployment problem will be there. Even now, the number of unemployed youths is very high. How to solve the unemployment problem? If we do not have ‘Remove Unemployment’ programme, we cannot solve this problem. You have to consider the fact that foreign funds are coming into our country; we have cross-border terrorism; we have smuggling problem, etc. to destabilise our country. There are so many sources from where it is happening. It is a very easy option to capture the unemployed youths because they do not have anything with them. So, I request the Government to do something for the unemployed youth. To discuss this problem, I request you to convene a Special Session of Parliament, you can have proposals from all sides of the House, and this Government can give such an opportunity. In the case of education, a Constitutional Amendment Bill is there; education is a fundamental right of the citizens of this country. Like that, ‘right to work’ must be the right of the unemployed youth. In this connection, to give effect to that, a Constitutional Amendment Bill is needed. For this, the Government has to take care of this and the Government has to think about it very seriously. We cannot destroy whatever potentiality we have because India is India; India has the potential; they can lead the world. So, we have to see the actual problem at the grassroots.

Grass roots belong to all castes, creeds and all sections of people. I think, the interest on small savings is an area that needs attention. Nowadays, every industry is on the verge of closure. We are hearing about disinvestment. Earlier the retirement age was 60 or 58, but now because of VRS, or closure of industry, people retire at a young age of 35 years or so. The Government has started the insurance scheme and is giving 9 per cent interest on savings for people in 55 years age group. If age is the criteria, no doubt, for senior citizens we welcome it. For argument sake, if in my constituency a number of people opt for VRS, all of them will be unemployed at the age of 45 year. Can we extend this scheme for those who though do not retire voluntarily but have to retire because their industry is getting closed? What is to be done? Industry after industry is being closed down. What is the way out? There is no way out. I feel that we should save money, but every year the interest rate on small savings is getting reduced. Earlier it was reduced by 1.5 per cent and now it has been reduced by another one per cent. A common man, especially, saves money for future but if the interest on this is reduced every year, why should people save money at all?

I have talked to a number of teachers, journalists, senior citizens, housewives, common people, and all of them have requested me to convey their feelings in this regard to the Finance Minister. I know, it is very difficult but the hon. Minister has to solve the problem. They feel that after retirement they run their homes only from these savings. But now what is the option left to them? This is a serious problem.

I believe that this Government can recover money out of huge NPAs. It is an area where about Rs.1,26,000 crores are lying with a few people. This country belongs to 100 crores of people. It is a matter of shock that a few hundred people take loan from the bank for their own interest and do not repay it, resulting in heavy burden to the common people. I can understand the tax administration system. A man has to pay tax to Central Government, State Government, Municipalities and panchayats. The Government should have a uniform tax restructuring system. Those who want to save money should be allowed to save it. If we are safe and sound, our economy will be safe and sound. So, black money and Non Performing Assets are the areas where the Government has to pay more attention.

I feel sorry to say that when you can tax the common people, why can you not tax the political parties which are amassing assets like anything? They are having benami properties worth crores and crores of rupees. They were ‘zero’ earlier but have now become the ‘heroes’. Why should the political parties get that advantage?… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह:अब तो उत्तर प्रदेश में पार्टियां कमीशनखोरी भी करने लगी हैं। …( व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी:अखिलेश जी, मैं आपके भाषण के बीच में नहीं बोली हूं। कृपया आप भी मेरे भाषण के बीच में न बोलें। मुझे अपनी बात कहने दें।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अखिलेश जी, कृपया शान्त रहें।

कुमारी ममता बनर्जी: मुझे अपनी बात कहने दें।

Sir, charity begins at home. I would request the Minister to start with the Trinamool Congress. When you are taxing the common people, you should also tax the political parties. In the name of political parties, some managers and manipulators are doing politics in this country. They do not have the feelings for the common people. They have double standards and they are hypocrites. I am not saying this for all, but there are so many like this. The Government has to take care of that. If you do not do this, the future would not excuse us.

Secondly, I feel that the Government is giving money for every purpose. I raised this question in the morning also. The Minister is very nice. Even though he did not reply to me, yet I know that he appreciated what I had said. That is why, he said that he is concerned about it. The Government is giving money but there are no audited accounts. The C&AG Report criticised it. It said that the money was sent for the specific purposes but it was diverted like anything. The development funds are being utilised for the political purposes, for their particular interest, and for their individual interest. Where are the audited accounts? If a common man takes money from the bank, he has to pay income tax and other taxes. He has to submit the audited accounts and everything. But what are we doing?

This money does not belong to any individual. The Government is giving money to the State Governments and other organisations. There must be some monitoring and accounting system. It is because transparency is very much needed. It is the public money. We need accountability also to strengthen transparency. I think the Government must take the audited accounts. I am giving you the example of my State Government. There are other State Governments also. I have heard that they have taken Rs.76,000 crore as foreign debt, but they are not able to give payment to the employees, DA to the Government employees, and salary to the teachers. They are taking money from you but they are utilising it only for their individual purpose. Some State Governments have become totally bankrupt. Why do you not declare the financial emergency? In our Constitution, it is very much there. The political emergency is an emergency and financial emergency is also an emergency. It is the public money. The Government should inquire which are the States which have submitted the audited accounts and which have not submitted the audited accounts. I am not talking about a particular State; I am talking about all the States. There must be some monitoring system. If we do not have good financial management, it would not be possible for the Finance Minister to revive the economy.

When the Budget was placed, my friends from the Communist Party said that this is anti-poor and anti-farmer. I want to ask them what they are doing in their State. Where has the money gone? They are giving concessions to the multinational companies. I am not against them. But they are encouraging the multinational companies there but are criticising them here. What is their standard? Why do they have double standard? Why are they hypocrites? I do not understand this. That is why, I would request the Government to take care of the monitoring and financial management system. If there is no management, there would be no financial stability and if there is no financial stability, the country would not have any stability.

Sir, I have requested the Finance Minister in regard to urea, fertiliser, small savings, NPA, unemployment, cross-border terrorism, black money, and the problem which has been created by China for our farmers. I do not want to take much time of the House. My last request to the Finance Minister would be that Indian economy is an economy which should go forward. It should not go backward.

That is why, the hon. Finance Minister may take into consideration the conditions of a few States for the overall interest of the country. At the same time, he should consider giving relief to the common people. He should not consider it a roll back. Sometimes if you think for the common people, they would bless you, they would bless the Government. That is why, this is a Government of the people, by the people and for the people. If you tend to miss the people, then you would miss everything, of course -- you can afford to miss the people who are opportunistic.

कुंवर अखिलेश सिंह:सभापति महोदय, सदन के अन्दर कोरम नहीं है, आप कोरम देखिये। इस सरकार की बिना कोरम के सदन चलाने की आदत हो गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कोरम दिखवा लें।

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung.

16.52 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now there is quorum in the House. Shri Ramesh Chennithala may speak now.

… (Interruptions)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष जी, सदन चलाइए। फाइनेंस मनिस्टर बैठे हैं, बजट पर डिसकशन चल रहा है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह:यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सदन के अंदर कोरम बनाए।…( व्यवधान)सर, हमारे सदस्यों ने भी सहयोग दिया है। …( व्यवधान)मेरे दो सदस्यों के आने के बाद ही सदन में कोरम हो गया है।…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज :अखिलेश जी, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रमेश चेन्नितला जी बोलेंगे।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not provoke him. Now, let us hear Shri Ramesh Chennithala.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह:उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोरम का प्रश्न उठाना प्रवोक करना है तो मैं समझता हूं कि यह हमारा अल्पज्ञान है। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, रमेश चेन्नितला जी आपके दोस्त हैं न?

कुंवर अखिलेश सिंह:इस दोस्त के लिए ही मैं बैठा हुआ हूं।…( व्यवधान)इनके जैसे ज्ञानी लोगों ने भ्रष्टाचारियों को पाल रखा है। पूरा देश आज इनके ऊपर हंस रहा है।…( व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह : आप जैसा ज्ञानी तो आज तक जन्मा ही नहीं है।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप शांत रहिए।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Ramesh Chennithala says.

(Interruptions) … *                              * Not Recorded SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shri Jaswant Singh. The Budget is only a mirror that captures the economic vision of the Government. If the image is disappointing, then it is hardly the fault of the mirror. Through this Budget this Government has given the vision, the economic vision of the NDA Government. Certainly the Budget is anti-poor, anti-farmer, anti-industry and anti-small scale sector. This Budget is for the corporate sector and multinational-companies. This Budget is pro-rich and pro-affluent. There is little impact on reviving growth, investment and restoring the Government finances to health.

Sir, I am totally disappointed with this Budget because of the following reasons: (1) The absence of a credible fiscal consolidation strategy; (2) Inadequate emphasis on measures to improve the financial condition of the States. Many of the States are in deep debt. Yesterday, the Chief Justice of Madras High Court made a reference to the State Government’s Exchequer. Maybe, the Judiciary has no power to comment on the economic situation of a State. But the Chief Justice has clearly stated that there is a need for a financial emergency in the State. This is the case of almost all the State Governments in the country. (3) The absence of a time-table for labour reforms which will protect the minimum rights of the working class. … (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Prime Minister and the Vice-Chairman of the Planning Commission are making brave noises time and again about the eight per cent growth. The actual growth in the last year is 4.4 per cent. A country like India, even if it just sleeps, can achieve more than 5.5 per cent growth rate. This shows the dismal picture of the economy. This shows the directionlessness of the Government. This shows the mismanagement in the economic scenario.

The hon. Finance Minister, in his Budget speech, observed an eloquent silence on this topic. There is a down turn in the economy. According to the Finance Minister, it is due to three reasons. They are: (1) The global uncertainty due to the Iraq crisis; (2) Severe drought which is prevailing in various parts of our country; (3) Cross-border terrorism.

Sir, these three problems will be continuing for another at least two or three years. These three problems are not going to end. As per the reports, the drought situation in the country will be continuing and will become worse in the coming years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a lot of noise in the House.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : Sir, the reports that are coming from Rajasthan and other parts of the country give an indication towards the terrible conditions of the drought situation. There is a lot of demand for huge relief activities in these areas. That means, in coming years the drought condition is going to be worsened.

Going by our past experience, cross-border terrorism may continue and escalate. Pakistan is trying to create trouble in the border areas.

17.00 hrs. It is giving all kinds of support to cross-border terrorism. Because of this reason, in the coming days, the cross-border terrorism and terrorist activities will be very much on the higher side in the Asian region. Nobody knows what will happen to the Iraq crisis. In this context, the Union Government should have thought of a strategy or a plan in spite of the unavoidable hurdles to consolidate the economic growth of this country. The Centre’s finances have been deteriorating for the past several years and the Budget this year does not do much to stem the rot. By seeing these conditions, the severe drought condition, the increasing cross-border terrorism and also the Iraq crisis, the Government and the Finance Minister should have thought of a comprehensive plan to combat these kinds of issues. The Minister should have thought over to consolidate the economic growth in our country. Unfortunately, the Finance Minister has totally failed in this vital aspect.

The Finance Minister has made only a feeble attempt at raising the revenues for expanding the tax base. This is going to have a very adverse impact on the economy. The situation may even become worse because of the overall failure of the major sectors like agriculture, industry etc. I have an apprehension. This Budget has a potential to push up inflation for the following reasons: one, the fiscal deficit is likely to cross six per cent of the GDP which will be quite alarming; and, second, a huge commitment like the debt swap compensation for Value Added Tax Scheme will come into effect. This scheme will come into effect from April this year. A lot of other schemes have been listed in the Budget. The Government has already announced that from April onwards, the Value Added Tax Scheme will be in force. The State Governments are all prepared to pass this legislation. There are the other schemes also. So, where is the money coming from to meet all the expenditure? Either the Government has to ask the RBI to print notes or the Government has to use the huge foreign exchange reserve which now stands at US $ 20 billion. I would like to know from the hon. Minister and the Government what will be the Government’s strategy to overcome these difficulties. Mr. Minister, I would like to know from you whether you are going to direct the RBI to print more notes or you are going to use the foreign exchange reserves which we are having. So, the Government should tell us clearly about this. Because of this reason, I have an apprehension that in the coming days, we are going to witness a high rate of inflation in our country which is going to affect the common man and the poor people.

Next, the public sector banks are going to be handed over to the foreign investors. The steps taken by the Central Government is in that direction. This is very unfortunate. In 1969, to fulfil the social obligations, to help the poor people in this country, who are deprived of any kind of an assistance from the banks and the financial institutions, the late-lamented leader Shrimati Indira Gandhi nationalised the banks in our country. From that time onwards, the poor sections of the society are getting at least some kind of help from the banks and the financial institutions. Now, the situation is totally changing. The public sector banks are now going to be handed over to the foreign investors.… (Interruptions) I would tell you about this. Let me explain the position. Earlier, the voting was limited to 10 per cent.

So, earlier those who wanted to purchase shares could only buy 10 per cent of shares. Now, that cap has been removed and any number of shares can be purchased by anybody in this country. Moreover, a Bill is pending before the Standing Committee on Finance which provides for lowering the Government equity from 51 per cent to 33 per cent. That means, all the public sector banks will be privatised and along with that, there is a proposal in the Budget to increase the limit of FDI in private banks from 49 per cent to 74 per cent. The privatised public sector banks can be easily picked up by foreign investors. That is my apprehension. The Government has taken a series of steps to help the private investors. These are calculated steps to help them and it is a conspiracy to help the foreign investors to take over all the important public sector banks in our country. Even after nationalisation of the banks, the bank officials and the managements are not helping the poor people. They are not giving loans to the poor, the deserving and needy people of this country. Now, by the removal of this cap and enhancing of the percentage of FDI, these banks are going into the hands of private, foreign investors. What will happen to the poor people? What about the social obligations that the public sector banks are supposed to fulfil? What about the spirit of the nationalisation of banks? So, this Budget is anti-poor, this Budget is totally against the interests of the poor and the common man in this country.

With regard to agriculture, my colleagues have already explained about the situation in the agricultural sector. The Finance Minister has ignored the warning given in the Economic Survey about the farm sector. The Economic Survey has clearly given warnings namely, (1) changes in the crop support price, (2) changes in the procurement policy, (3) water storage and management and sustained priority to research on raising low yields in edible oil and pulses. Interestingly, the private and public investment in agriculture is coming down drastically. The Finance Minister has not paid any attention towards this sector.

Sir, the Finance Minister is talking about the second agricultural revolution. If the Finance Minister is not taking the warnings given in the Economic Survey seriously, how can the second agricultural revolution be achieved? Moreover, the Finance Minister has failed to boost the confidence of the farmers who constitute 80 per cent of the population of this country. The levying of cess on diesel is going to affect the poor farmers. It is going to affect the common man, especially in the State of Kerala which is considered to be a consumer State, because every item is coming from other States. So, the increase in the prices of diesel and petrol is going to affect us more severely than anybody else. Of course, it will affect the entire population of the country, but as a consumer State, Kerala is going to be affected very badly.

The increase in the prices of fertilisers and pesticides will very badly affect the farmers. So, how can we achieve the Second Green Revolution in this country? My question is this: Is the Government contemplating to give more strength to agrarian sector? There is no market for farm produce. The farmers are not getting remunerative prices for their produce. They are not getting enough support from the financial institutions. Rural credit which is highly essential for the promotion of agricultural operations is completely denied by the banks.

       

Shri Sudarsana Natchiappan is here. We are examining the cash flow to the agrarian society by various banks. The picture is very dismal. In the meetings of the Standing Committee, we examined various banks regarding the rural credit. There is a dismal picture. Even after the directives from the RBI or the Government of India, almost all the banks are not complying with such directions. As a result of that, the poor farmers in the rural areas are totally denied the capital. They are not getting remunerative prices for their produce. How will they survive? The agrarian society is in distress. The problems are mounting up. The Government is not paying any attention to that aspect. On the contrary, the Government is increasing the price of urea, pesticides and imposing cess on diesel, etc. The increase in the prices of petrol and diesel is becoming an order of the day. They are increasing it every alternate month. In between, the Minister of Petroleum had given some concession regarding diesel. Now, it has already been overruled. More cess has been introduced. As a result of that, the agrarian society is suffering. The farmers are suffering. They are not getting adequate prices for their produce. Because of that, the farmers are committing suicides. A lot of such incidents are taking place in the rural areas because of the huge debt which is to be repaid by each and every farmer to the banks and other cooperative institutions.

How can we achieve an agricultural revolution? The second agricultural revolution could be achieved only by infusing confidence among the agrarian society and the farmers. Unfortunately, the present Government has totally failed on this aspect.

Now I will talk about drought conditions. I am coming from a State where successive floods and droughts have been taking place. The other day, our Minister of Finance, Minister of Revenue and all other MPs met the Prime Minister. Even though three successive droughts have taken place, we have not got a single paisa from the Central Government. The State of Kerala has been in the grip of severe droughts and floods successively. During the period from May to July, 2001, the floods occurred. The total loss incurred was to the tune of Rs. 550 crore. The assistance sought for in the memoranda was Rs. 552 crore. But not a single paisa has been given to the State of Kerala. During the period June-July, 2000, a severe drought was experienced in the State of Kerala. The total damage suffered was of the order of Rs. 1,035 crore. We asked for that much amount but not a single paisa has been given. In 2002, from 1st to 22nd October, the flood situation was grave. The total loss was assessed at Rs. 145 crore. But not a single paisa has been given. Why such a discrimination towards the State of Kerala? Out of 14 districts, 12 districts were declared ‘drought-affected’ But not a single paisa has been given.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just to caution you, there are as many as seven Members from your side who would like to speak. You have to conclude now. Otherwise, they may not at all get the time to speak.

SHRI RAMESH CHENNITHALA : I am coming to the point. A discrimination is shown by the Central Government towards Kerala. Even though so many States got the assistance, Kerala has not got a single paisa even after we suffered due to successive floods and droughts. So, I request the hon. Minister to consider this aspect very seriously and give some assistance to our State.

The reduction in the interest rates on small savings and Public Provident Fund will hit the common man badly. On the other hand, the stock market players have been given concessions in the form of withdrawal of dividend tax. That shows the attitude of the Government. It shows that the Government is totally supporting the rich and the affluent people. But there is a callous attitude towards the poor and the needy people.

Sir, the removal of the long-term capital gains tax will only help the healthy and affluent sections of the society. The hike from five per cent to eight per cent in the Service Tax would negate the benefit of the Income Tax concession for the salaried class. It has been projected in the Budget that salaried class, the Government employees got everything. But the fact is that the hike from five per cent to eight per cent in the Service Tax would negate the benefit which is given to them. On the one hand he is giving something and on the other hand he is taking away that. That is what is happening in the case of Government employees and salaried class people.

Sir, no serious attention has been given to generate more employment opportunities. It has been described and I do not want to go in detail. But the situation is grim and thousands and thousands of people are coming out of public undertakings and other industrial units because of the disinvestment process. Then VRS is there and even compulsory retirement is there and thousands are coming out of jobs and the Government is not creating any job opportunities.

Sir, where are we living? The other day the Prime Minister of the country said that we fulfilled the promise which was given to the people of the country that we would create one crore jobs every year. In any State, can we say that the people, especially the youngsters, the educated youth got any employment opportunity? The employment opportunities are coming down.

The major employment potential is in the small-scale and cottage industries, which are perishing in our country. Recently, the reservation for the SSIs in respect of 75 more items has been made by this Government. With this, the small-scale industries are going to suffer. The cashew, coir and areckanut are the basic and traditional industries. They are suffering and thousands are becoming jobless.

Finally, this Budget shows the attitude of the Government. This Budget is not growth oriented, is not going to generate more employment and this country is not going to go forward with this Budget. In his Budget Speech, while concluding, the hon. Finance Minister said, ‘India, that is on the move’. Sir, India is not moving forward under the NDA regime. On the contrary India is moving backward to an era of darkness. The people of the country will not sit idle. They will come forward and give a befiting reply to this Government.

   

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

17.18 –1/2 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में, विश्वव्यापी मंदी में, खाड़ी में व्याप्त संकट एवं चतुर्दिक संकटों में फंसी हुई राष्ट्र की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक संतुलित बजट बनाया है। राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में इस बजट ने जो सहूलियतें दी हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर इस सदन के सभी सदस्यों को माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी होना चाहिए। वित्त मंत्रालय भी सचमुच प्रशंसा का पात्र है।

महोदय, आज़ादी के बाद पचास वर्षों तक हमने सिर्फ समस्याएं पैदा की हैं। १९४७ से लेकर १९९७ तक सिर्फ समस्याएं पैदा कीं। निदान एवं विकास के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई। पिछले चार वर्षों में उन समस्याओं को हम अपने पूरे आकार में देख रहे हैं जिसका परिणाम है कि पिछले दो-तीन बजट में और इस वर्ष के बजट के माध्यम से समस्याओं को पूरी तरह से हल करने की शुरूआत की गई है। भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में पहले यह आदत थी कि विकास के नाम पर छोटे छोटे और सांकेतिक काम किये जाते थे। विकास के मुकम्मल मसलों को समग्रता से खत्म करने की कोई परंपरा नहीं रही।

महोदय, आज जो बजट आया है, उसका विरोध हमारे विपक्ष के लोग शायद मजबूरी में कर रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि यह बजट संतुलित, जनहितकारी और दूरदर्शी है।

सभापति महोदय, सदन में, हम लोगों में से बहुत सारे सदस्य किसान परिवारों से आते हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में रहने वाले किसान तीन-चार साल पहले जब रसोई गैस लेने जाते थे, तो २०००-३००० रुपए लग जाते थे और कभी-कभी तो ५००० रुपए तक देने पड़ते थे, तब कहीं रसोई गैस का कनैक्शन मिलता था। हम सभी किसान परिवारों के सदस्य हैं। गांवों से निकलकर शहरों में आने वाले लोगों की हालत से हम अच्छी तरह से परचित हैं। जब गांवों से लोग शहरों में आते थे, तो उनके सामने रसोई गैस प्राप्त करना एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। आज सरकार की कुशल और जनहितकारी नीतियों का परिणाम है कि यह समस्या अब बिलकुल नहीं है।

गांवों के लोग जब टेलीफोन लगवाने के लिए जाते थे, तो काफी समय लग जाता था । कनैक्शन मिलता ही नही था गांवों की क्या कहें यहां दिल्ली जैसे शहर में भी कुछ वर्ष पूर्व तक टेलीफोन कनैक्शन लेने में १० हजार रुपए खर्च आ जाते थे। हमारे कुछ मित्र अभी रोजगार की बात कर रहे थे। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं १९४७ से १९९८ तक इस देश में चार लाख पी.सी.ओ. खुले थे। एक पी.सी.ओ. से कम से कम एक आदमी को रोजगार मिलता है। १९९८ से लेकर अब तक सात लाख पी.सी.ओ हो गए हैं। यानी आप अनुमान लगाइए कि ५० वर्ष में केवल चार लाख पी.सी.ओ और और चार वर्ष में सात लाख पी.सी.ओ.। इससे देश के लाखों लोगों को रोजगार मिला है।

डॉ.नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : टेलीन कनैक्शन के बारे में भी बताइए।

श्री राधा मोहन सिंह: मैं टेलीफोन कनैक्शनों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो रोजगार की बात कह रहा हूं।

अगर आपने बजट पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि संचार क्रांति के माध्यम से आगे भी रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपने बजट पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि गावों में दूरसंचार क्रांति को पहुंचाने के लिए किस प्रकार से जाल बिछाया जाएगा। इस बजट में दूर-संचार एवं आई.टी. सैक्टर द्वारा संघटकों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही कई पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क २५ प्रतिशत से घटाकर १५ प्रतिशत किया गया है। आप्टीकल फाइबर केबल के लिए सीमाशुल्क २५ प्रतिशत से घटाकर २० प्रतिशत किया गया। आप्टीकल फाइबर बनाने के लिए ई.ग्लास रोविंग के वनिर्माण हेतु वनिर्दिष्ट कच्चे मालों पर आयात शुल्क को ३० प्रतिशत से घटाकर १५ प्रतिशत कर दिया गया है। बजट की उदारता सचमुच गांव में संचार क्रांति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष के उप नेता माननीय शिवराज वि. पाटिल का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस देश में अनाज का भंडार है, लेकिन उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये शब्द आलोचना करने की द्ृष्टि से कहे, लेकिन उनकी आलोचना में भी इस बात का प्रमाण है कि आज देश में अन्न का विशाल भंडार है। यह अन्न का जो विशाल भंडार है, यह हम सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है और पूरा देश इसको जानता है कि किसानों की मेहनत और इस सरकार की अच्छी नीतियों का यह परिणाम है। आपको मालूम होगा कि आज से तीन-चार साल पहले तक हमें ऐसा लगता रहता था कि कब अमरीका से अनाज आएगा और कब हमें मिलेगा। मुझे ठीक प्रकार से याद है माननीय गुजराल साहब जब प्रधान मंत्री थे तब भी हमारे देश को अनाज का आयात करना पड़ा था। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री बने तब १९९७-९८ और १९९९-२००० के बीच भी हमने करीब २९३० करोड़ रुपए के गेहूं का आयात किया था, जबकि पिछले दो सालों से भारत गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है और अब तक ११०० करोड़ का गेहूं का निर्यात किया जा चुका है। १९९७-१९९८ से अब तक १७,००० करोड़ रुपए का चावल भी निर्यात किया गया है। आज भारत ३० देशों में अनाज का निर्यात कर रहा है। दूध, चीनी, गेहूं, चावल और रुई आदि की अधिक पैदावार के कारण बहुतायत है। खाद्यान्न भंडार छ: करोड़ टन से ज्यादा है जिसे संरक्षित रखने के लिए हमारे पास समुचित जगह नहीं है। अन्न सड़ रहा है।

आज यदि कहीं सूखा पड़ता है तो बहुत चिन्ता का विषय नहीं है, लेकिन सूखे के कारण आज भी कई लोग मर रहे हैं। राजस्थान में इस कारण कई मौतें हुईं। वहां अन्न का भंडार है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी वितरण व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है और इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर जाती है। यह सरकार ऐसी है, जिसमें विकास के सांकेतिक काम नहीं किए हैं, बल्कि हकीकत में सामने आए हैं। विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं। पाटील जी ने भी इसकी प्रशंसा की कि जो चतुर्भुज सड़कों का निर्माण और नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, उन्होंने कहा था कि इसके लिए धन जुटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें विरोधाभास है कि डीजल पर ५० पैसे क्यों बढ़े। आजकल की राजनीति इस प्रकार की है और आप बोल भी रहे हैं कि संसाधन जुटाऩे चाहिए और फिर यह भी बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी क्यों हुई।

महोदय, इस सरकार का विकास का काम हकीकत रूप में हमारे सामने है। अन्न की चर्चा हो रही थी। अनाज के विशाल भंडार के कारण ही पिछले वर्ष के बजट में देश के एक करोड़ परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई। इसका बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। ५० वर्ष तक इसकी कोई चिन्ता नहीं करता था। यह चिन्ता इसी सरकार के समय में हुई। इस बार के बजट में भी ५० लाख परिवारों को यह लाभ मिलेगा। देश के डेढ़ लाख परिवार, आठ करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्हें दोनों समय रोटी नसीब नहीं होती थी। आजाद हिन्दुस्तान में पहली कोई ऐसी सरकार आई, जिसने यह चिन्ता की। इन आठ करोड़ लोगों को पिछले ५० वर्षों तक आजादी का एहसास नहीं था, वे आजादी का अर्थ भी नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें दोनो टाइम रोटी नसीब नहीं होती थी। उन्हें आजादी का असली अर्थ का एहसास कराने का काम इस सरकार ने किया। आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में इसके लिए ५०० करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था करके इस सरकार ने निश्चित रूप से महान कार्य किया है। उन आठ करोड़ लोगों के हित में इस सरकार ने जो काम किया है, उसके लिए निश्चित रूप से इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना के अलावा मिड-डे मील योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज की योजनाओं जैसी केन्द्र की अन्य प्रायोजित योजनाएं हैं, जो आज गांवों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।

महोदय, इस सदन को कुछ बातों पर आश्चर्य जरूर होगा। पिछली बार प्रधानमंत्री जी के यहां बिहार के सभी सांसद गए थे, जब बाढ़ आई थी। उन्होंने एक लाख मीटि्रक टन अनाज बिहार को मुफ्त दिया, लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार की हालत यह रही कि उसमें से उन्होंने सिर्फ ७,६१५ मीटि्रक टन अनाज का उठान किया। मिड-डे मील के लिए मुफ्त में भारत सरकार अनाज दे रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कास्ट बिहार सरकार के पास नहीं है। आदरणीय पाटील जी कह रहे थे कि एफसीआई के गोदामों में जो सरप्लस अन्न पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। अगर इस समय वे यहां होते तो मैं उन्हें बताता कि उनके मित्र उसे उठा नहीं रहे हैं, मुफ्त का अनाज नहीं उठा रहे हैं। इस सरकार की जो योजनाएं हैं, वे यदि राज्यों में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो जरूर कहीं न कहीं उसके अंदर व्यवस्था में भ्रष्टाचार है या उसकी कमजोरी है।

अभी समर्थन मूल्य भारत सरकार दे रही है, इस पर चर्चा होने वाली है। मैं बिहार में देख कर आया हूं, वहां एफसीआई के सौ केन्द्र खुले हुए हैं। सब्सिडी के आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो कय केन्द्र खुले हुए हैं, वहां गड़बड़ी है। बिहार सरकार में हजारों जाली संगठन और सहयोग समतियां बनी हैं, जिसमें जाली किसानों का नाम, जिलाधीश और जिला सहकारिता पदाधिकारी से मोहर लगवा कर वे लाभ ले रहे हैं। किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई समर्थन मूल्य की राशि बिहार सरकार बिचौलियों को दे रही है। पिछले साल ६० करोड़ रुपए का चावल खरीदा गया। यदि उसकी जांच हो जाए कि क्या यह पैसा किसानों को मिला या नहीं मिला या किस के माध्यम से बिचौलियों को मिला, अगर इसकी सीबीआई जांच करे तो बिहार का पूरा सहकारिता विभाग और वहां के कई लोग जेल के अंदर बंद हो जाएंगें।

इस सदन में कई मित्रों ने कृषि और किसान की चर्चा की है। यह बात सही है कि बजट में खाद के मूल्य में १-२ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यदि हम किसान हैं तो हमें यह भी पता करना होगा, हमें यह जानकारी करनी होगी कि जहां १-२ प्रतिशत खाद के मूल्य में वृद्धि हुई है, लेकिन खाद बनाने के लिए जिस नेप्था का उपयोग हम करते हैं, उसके मूल्य में ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुनिया का भला ऐसा कौन सा देश होगा जो इसके प्रभाव से वंचित होगा। दुनिया की धरती पर हमारा हिन्दुस्तान भी है। अभी कच्चे तेल की कीमतों में ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खाद के काम में इस्तेमाल होने वाले नेप्था के मूल्य में ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से उसका असर अपने देश में भी पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी किसान की जो चिन्ता कर रहे हैं, उसे समझने के लिये हमें बजट भी पढ़ना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में हाईटैक, बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाले खाद के लिए नई योजना शुरू की है। हाईटैक, बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाले खाद के सम्बन्ध में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की जाएगी। उर्वरता, जैव प्रोद्यौगिकी, औजारों का प्रयोग, हाईटैक हरित खाद उत्पादन, ग्रीनहाउस जैसी हाईटैक प्रोद्यौगिकी इस स्कीम के प्रमुख घटक होंगे। निश्चित रूप से बजट की यह व्यवस्था किसानों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली है। आखिर ५० हजार करोड़ रुपये की जो सब्सिडी दी जा रही है, वह किसके लिए दी जा रही है?क्या वह किसान के लिए नहीं दी जा रही है?इस ५० हजार करोड़ रुपये में से आपने २८ हजार करोड़ रुपये अनाज पर सब्सिडी, १२,७०० करोड़ रुपये खाद पर सब्सिडी और प्रशासनिक मूल्य प्रणाली समाप्त होने के बावजूद रसोई गैस और मिट्टी के तेल आदि पैट्रोलियम उत्पादों पर नौ हजार करोड़ रुपये की सरकारी सहायता दी जा रही है। जो लोग इस बजट की आलोचना करने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि लोग जितनी ताकत इस बजट की आलोचना करने में लगा रहे हैं, यदि उसमें से थोड़ी सी भी ताकत, जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, वह लाभार्थियों तक यदि पहुंच जाये तो हम समझते हैं कि देश का और किसान का उससे ज्यादा कल्याण होगा, न कि इसका विरोध करने से होगा या इसकी आलोचना करने से किसान का कल्याण होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों का बजट रखा और उसमें जो बातें रखी हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर बैंक खोले जाएंगे और यहां तक उसमें कहा गया है कि डाकघरों के माध्मय से किसानों को ऋण देना है। ऐसा विचार आजादी के इतने दिनों बाद यदि किसी वित्त मंत्री ने, किया है तो इसी सरकार में किया है तो निश्चित रूप से इस देश के अन्दर किसानों के लिए…( व्यवधान)

सभापति महोदय : Please address to the chair.

श्री राधा मोहन सिंह:उधर आधा घंटा और इधर केवल १० मिनट टाइम मिलेगा क्या?

सभापति महोदय : आधा घंटा नहीं, आपके दल के काफी सदस्य और बोलने वाले हैं, आप चाहें तो पूरा समय लें। मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री राधा मोहन सिंह: मुझे सिर्फ यह कहना है कि सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग ५० वर्ष तक रहे, उन्होंने ५० वर्ष तक चिन्ता नहीं की कि गांवों में सड़कों की हालत कैसी है, बिजली की क्या हालत है, पीने का शुद्ध पानी मिलता है या नहीं, स्कूल भवन है या नहीं, शिक्षा है या नहीं, जिन लोगों ने ५० वर्षों तक इसकी चिन्ता नहीं की, वैसे लोग, जब इस सरकार को किसान विरोधी कहते हैं तो वह समय बड़ा शर्मनाक होता है। मैं समझता हूं कि ऐसा कहने में उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ५० वर्षों तक इसकी चिन्ता उन्होंने नहीं की।

सड़क चाहे ग्रामीण हो या राजमार्ग हो, पिछले तीन वर्षों के अन्दर और इस बार के बजट में सड़कों, रेलवे, विमानपत्तन तथा बंदरगाहों की संरचना को मजबूत करने के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है, सचमुच हम लोग जो विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने का काम इस बजट में किया गया है। इस बजट में ४० हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ४८ नई सड़क परियोजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की गई हैं, जिनकी लम्बाई दस हजार किलोमीटर होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे के विकास के लिए डीजल तथा मोटर स्प्रिट पर ५० पैसे प्रतिलीटर का अतरिक्त उपकर लगाकर जुटाया जायेगा। इस उपकर से २६ हजार करोड़ रुपये की अतरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज २००३ तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जायेगा, जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले होगा। आज गांवो में भी हर गांव को पक्की सडक से जोडने का काम शुरू है । प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अलावा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्र्तगत गांवो में सडको का ईटीकरण एवं पुल-पुलियों का भी निर्माण हो रहा है ।

इसी प्रकार स्वास्थ्य का क्षेत्र है। हाल के वर्षों के बजट पर द्ृष्टि डालें तो यह पहला बजट है जिसमें आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि ऊपर और नीचे के लोगों की चिन्ता हो रही है लेकिन बीच के लोगों की कोई चिन्ता नहीं हो रही। हिन्दुस्तान के सामान्य लोगों की चिन्ता इस बजट में की गई है। कपड़े के क्षेत्र में भारी बजट पैकेज से देश के लोगों को सहुलियत मिलेगी। पशुपालन और चीनी उद्योग के लिए भी कई कदम उठाये गये है। चीनी उद्योग के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर इस चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करेंगे। किन्तु जब तक राज्य सरकार का इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक चीनी उद्योग का संकट समाप्त होने वाला नहीं है।

जहां तक किसान की बात है, भारत सरकार ने गन्ने का पांच रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है लेकिन बिहार सरकार उस समर्थन मूल्य के आधार पर मूल्य दिलाने की स्थिति में नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित रूप से राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए।

एक विषय और है कि देश में जितनी समस्याएं हैं, उनकी जड़ में हमारी अशिक्षा है। क्या इस सत्य को हमारे विरोधी पक्ष के लोग स्वीकार करते हैं ? आजादी के तुरंत बाद ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार होना चाहिए। यह १० वर्ष के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन विगत ५० वर्षों में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई। केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जिसने ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का कानून बनाया। इतना ही नहीं, २००३-०४ के इस बजट में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के इरादे से सरकार ने शिक्षा अभियान के लिए इस वर्ष ७०० करोड़ रुपये का अतरिक्त आवंटन स्वीकार किया है। बजट में इस बात का साफ संकेत है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिये १९२९ करोड़ रुपये का आवंटन किया, जबकि पिछली बार ११९९३ करोड़ रुपये थे। यह कार्यक्रम इसी सरकार ने २००० में शुरू किया था जिसका उद्देश्य था कि २००३ तक स्कूलों के माध्यम से या वैकल्पिक व्यवस्था करके सब बच्चों को शक्षित करना है।

अंत में मेरा एक और विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं, ६ हजार पंचायत समतियां एवं ६ सौ जिला पंचायतों से संबंधित है। १० वर्ष पहले २२ और २३ दिसम्बर, १९९२ को लोक सभा और राज्य सभा ने ७३वें और ७४ वें संशोधन पारित किये जिनमें पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को स्वशासन की इकाइयां बनाने की व्यवस्था की गई। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। दस वर्षों का अंतिम लेखा-जोखा देखा जाये तो जिन हाथों ने इऩ इकाइयों को खड़ा करने का काम किया, आज वही लोग उनको नकारा साबित करने में लगे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि सांसद, विधायक, नौकरशाही तीनों मिलकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के वैद्य स्थान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम छटपटा रहे हैं कि क्यों जन सहभागिता हो रही है। हमारी बात नहीं चल रही। कोई भी राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को महत्व नहीं दे रही है। राज्यों में पंचायत कैडर नाम का कोई तंत्र नहीं है। मैं भी सांसद हूं किन्तु हमें असलियत को स्वीकार करना होगा। सांसद, विधायक एवं नौकरशाही तीनों की यह प्रबल इच्छा है कि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट को पंचायतों के दायरे में नहीं लाया जाये, नहीं तो मेरी मनमानी नहीं चलेगी। जिला ग्रामीण विकास एजैंसी को सक्रिय रखा जाये नहीं तो नौकरशाही की बात नहीं चलेगी। आज भी बहुत सी योजनाएं हैं, जो नौकरशाही का ढांचा है, उसके जो कर्मचारी हैं, जो ओवरसियर हैं, उसके जो सोपानीकृत संगठन हैं, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्पष्ट है कि इऩ योजनाओं पर राजनेता, नौकरशाह और ठेकेदार तीनों का कब्जा है और वे पूरा मलीदा खा रहे हैं। जब पंचायती राज की व्यवस्था की तो निश्चित रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री और इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आज हम सभी सांसद इस नधि के कारण कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जो विधायक योजना है , उसमें लूट मची हुई है। जब हमने स्थानीय निकाय बना - पंचायते और नगरपालिका बनायी तो फिर इसकी क्या जरूरत है?करोड़ों रुपये क्यों सांसद एवं विधायकों को दिये हैं?आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की क्या कसौटी है ?आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की यह कसौटी है कि सांसद मद को समाप्त किया जाये।

इस राशि को पंचायतों और नगरपालिकाओं के सुपुर्द किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लगभग सभी बातें वक्ताओं ने कही हैं और सभी बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। बजट की किसी ने प्रशंसा की। किसी ने बजट को उत्तम नही बताया, देश के लिए हानिकारक बताया। बजट सरकार की नीति का दर्पण माना गया है। पिछले पांच बजट वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। पता नहीं, अचानक क्या हुआ, इस दर्पण में कैसी तस्वीर दिख रही थी कि उस सरकार की तस्वीर को बदलने की आवश्यकता पड़ गई और‘य’ की जगह ‘ज’बिठा दिया गया। ज्यादा फर्क नहीं है। यशवंत सिन्हा जी की जगह जसवंत सिंह जी बैठा दिये गये। लोगों को ऐसा लगा कि इस परिवर्तन से इस वर्ष इस देश की जनता को कोई नया पुरस्कार मिलेगा लेकिन इसका अगर सूक्ष्म परीक्षण किया जाये तो ऐसा लगता है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। बजट वही पुराना है, सिर्फ नये व्यक्ति के द्वारा बदला गया। नये वित्त मंत्री जी के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। हर वर्ष यह चर्चा होती है कि हमारा सरकारी घाटा बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों से खेद व्यक्त किया जा रहा है। निरन्तर सरकारी घाटा बढ़ा है। गत वर्ष राजकोषीय घाटा १,४५,४६६ करोड़ रुपया था। इस वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा १,५३,६३७ करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित किया गया है। आखिर घाटे का बोझ हर साल बजट में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसके ऊपर जाता है ?यह घाटे का बजट देश सह रहा है औऱ यहां के लोग सह रहे हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा और यह विचार हम लोग छोड़ दें कि हम किस पार्टी के हैं, इधर के हैं या उधर के हैं या बगल के हैं। राजकोषीय घाटा हम कितनी दूरी तक ले जाएंगे। इसकी क्या सीमा होनी चाहिए और इसे हम किस सीमा तक ले जा सकते हैं। इसका औचित्य हमें इस देश को बताना होगा क्योंकि राजकोषीय घाटे से इस देश के नागरिक ही दब रहे हैं और विशेष तौर पर इस देश के गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मेरा कहना है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था हमें दी है कि जब संविधान का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम विचार करें लेकिन आज तक ५४-५५ वर्ष हो गये हैं, सरकारें बनती चलीं गईं लेकिन राजकोषीय घाटे के ऊपर नियंत्रण करने के लिए इस सदन को कोई अधिकार नहीं है और सरकार उस पर निर्णय लेती है।

जब सरकारें बनीं तो सोचा गया कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि राजस्व-घाटा बढ़ता चला जाए। इस पर नियंत्रण हमें लगाना होगा। संविधान के अनुच्छेद २९२ में इसका उल्लेख है क "The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed."s हमारे संविधान में इसका उल्लेख है लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है और मैं किसी एक सरकार को इसके लिए दोषी नहीं मानूंगा। किसी एक पक्ष से एक बार एक बिल आया था लेकिन वह कहां गया, मुझे मालूम नहीं। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने उस समय कहा था क "That the issue of fixing the limit on the borrowing power of the Central Government by Parliament has come up for examination time and again before the Estimates Committee and Public Accounts Committee. No legislative action to fix a limit on borrowings has so far been taken, during the debate in the Constituent Assembly on 10th August, 1949 on this subject, covered under Article 292, draft Article 268", Dr. Baba Saheb Ambedkar said."

 लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये विचार उस समय भी आये थे, आज भी हैं, हमारे कानून में इसका प्रावधान है। मेरा कहना यही है कि इस देश पर प्रत्यक्ष बोझ हम कब तक लादते चले जाएंगे? सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करुंगा कि इस बिल के बारे में विचार करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में इस तरह के बिल कांस्टीटयूट हुए हैं और इस तरह के बिलों का निर्माण हुआ है। जब राजस्व घाटा बढ़ रहा हो तो सदन निर्णय लेता है, सदन को शक्ति प्राप्त है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है क्योंकि हमारा राजस्व घाटा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

बड़े ही जादूई तरीके से मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। लगता है कि सारे लोगों को कुछ मिलने वाला है, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, चाहे मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सब को कुछ इससे मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा है? माननीय वित्त मंत्री जी ने २९५५ करोड़ रुपये की छूट दी है। इस छूट को सीधे सेवा कर लगाकर और दस अन्य क्षेत्रों को जोड़कर यह घाटा पूरा कर लिया है। तीन हजार करोड़ रुपये टैक्स इकट्ठा करने का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही २९५५ करोड़ रुपये में १०० करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जो इस देश की है उसको कितनी छूट या राहत मिलेगी, यह प्रश्न भी विचारणीय है। साफ है कि कहीं न कहीं बजट को इस तरह का प्रस्तुत करके प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि छूट मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बजट से इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिला है।

जो पुराना बजट था, लगभग उसी से मिलता-जुलता यह बजट है। कुछ आंकड़ों में हेरफेर कर दिया गया है। डायरैक्ट टैक्सेस में भी वही स्थिति थी, जो पिछली बार हमारी थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए ६० हजार करोड़ रुपए की बात कही गई है। ६० हजार करोड़ रुपए से इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की बात सरकार द्वारा कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ६० हजार करोड़ बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए पर्याप्त हैं? इस राशि से मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने के लिए क्या तस्वीर निकलेगी?सन्् २००२-२००३ में ग्रामीण विकास के लिए ४,४४३ करोड़ रुपए का प्रावधान था और वर्तमान में भी ४,४४३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राशि में कोई अंतर नहीं है। हम जहां खड़े थे, वहीं खड़े हैं। सिंचाई के मामले में ४४३ करोड़ रुपए का प्रावधान गत वर्ष के बजट में किया गया था और इतनी ही राशि इस वर्ष के बजट में रखी गई है। इसी प्रकार परिवहन के मामले में लगभग ३२ हजार करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट में रखे गए और इस वर्ष २००३-२००४ में २८ हजार ८४ करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस राशि में कमी की गई है। संचार के क्षेत्र में गत वर्ष हमारा बजट था ३२ हजार ४१ करोड़ रुपए और इस वर्ष के बजट में २८ हजार ७८४ करोड़ रुपए रखे गए है। इसमें भी कमी की गई है। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वहीं खड़े हैं, जहां गत वर्ष खड़े थे। ६० हजार करोड़ रुपए से आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन कर देंगे, यह सब विचार करने का मामला है। स्वास्थ्य में भी जहां गत वर्ष थे, वहीं आज भी हैं।

महोदय, एक बात कही गई है कि निजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार लाया जाएगा। बीमा योजना के माध्यम से सुधार लाने की बात कही गई है। वृद्धावस्था पैंशन के माध्यम से १५० रुपए पाने वाला व्यक्ति क्या एक रुपया रोज इस योजना में देने के तैयार होगा और अपना स्वास्थ्य ठीक करेगा? मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य के मामले में शथिलता बरती गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे बजट में अधिक प्रावधान नहीं किया गया है। मेरी मान्यता है कि स्वास्थ्य और सकल घरेलू उत्पाद या आर्थिक वृद्धि का एक दूसरे के साथ अनुठा संबंध है। जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निश्चित रूप से उस देश का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लोगों का स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा, जिस देश में स्वास्थ्य पर इन्वैस्टमेंट ज्यादा होगा। मेरा कहना यह है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जब व्यक्ति हार्ट का पैशेंट हो जाए या किडनी का पैशेंट हो जाए और जेब उसकी खाली है, तो वह समझ लेता है कि वह मरने वाला है।

वह अस्पताल के दरवाजे तक नहीं जा सकता। स्वास्थ्य की दिशा में लापरवाही बरती गई है। बजट में इसके लिए कम प्रावधान किया गया है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कभी सप्लीमैंटरी बजट की बात आए, तो इसमें बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

यहां सभी लोगों ने कहा कि खाद के दाम बढ़ाए गए हैं। आखिर किसान ने क्या पाप किया है? आज देश में किसानों की क्या स्थिति है? जो शुद्ध किसान हैं और खेती करके अपना जीवन-यापन करते हैं, उनकी स्थिति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। किसानों के ऊपर बोझ लाद कर और डीजल पर सैस बढ़ा कर अच्छा नहीं किया है। ऐसे में किसानों की क्या स्थिति होगी, क्या आपने उसका अन्दाजा नहीं लगाया? खाद और उर्वरक के दाम बढ़ा कर किसानों पर बोझ लादा गया है जिसे वापस लेने की आवश्यकता है। यह किसान विरोधी बजट है। अधिक ओले बरसने पर किसानों की पूरी मदद करनी चाहिए। यह एक पुरानी धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान विरोधी और पूंजीपतियों के समर्थक रहे हैं। उनकी यह धारणा इस बजट से परिलक्षित होती है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी):सभापति महोदय, मैं सबसे पहले समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामान्यत: यह बजट स्वागत योग्य है। आज की परिस्थिति को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया है। बुनियादी ढांचे में ६० हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला गांव और गरीब लोगों को मजबूत करने वाले फैसला लगता है। दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी तरह से चर्चा की।

माननीय तिवारी जी अभी अपना व्याख्यान रख रहे थे। मैं उनकी इस बात पर निश्चित रूप से सहमति जताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि ४ लाख ३८ हजार ७९५ करोड़ रुपए के बजट में से १ लाख २० हजार ९७४ करोड़ रुपए योजना मद पर और २ लाख ५३ हजार ९३५ करोड़ रुपए गैर योजना मद पर खर्च होंगे। यह अन्तर बहुत है जो ठीक नहीं है। आपने देश को विकास की तरफ ले जाने का फैसला लिया है लेकिन आप दो-ढ़ाई गुना राशि गैर योजना मद में खर्च कर रहे हैं। इसे बदलना चाहिए। यह इस सरकार को आज नहीं बल्कि विरासत में मिला है। इसे बदलने की कोशिश इस बजट द्वारा हुई है। पांचवा बजट इस गठबंधन सरकार का है। कई क्षेत्रों में काम करने का फैसला सरकार ने लिया है। राजकोषीय घाटा १ लाख ५३ हजार ६३७ करोड़ रुपए का है जो बढ़ता जा रहा है। इसे बदलने का फैसला लिया गया है। .... ( व्यवधान)

सभापति महोदय : छ: बजने वाले हैं। सोमवार को सम्भवत: कठिनाई होगी इसलिए माननीय सदस्य यदि दो-तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें तो अच्छा होगा। मैं उतने समय के लिए हाउस का समय बढ़ा दूंगा। मैं इस बारे में सदन से सहमति प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या पांच मिनट के लिए समय बढ़ा दिया जाए ताकि माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर लें।

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, we may continue it on Monday.… (Interruptions)… Today, there is a cricket match also.… (Interruptions)… 18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : He is the last speaker for today and he will conclude in five minutes.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : आप पांच मिनट मे पूरा करिये क्योंकि सदन की सहमति पांच मिनट के लिये है।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात रख रहा था कि देश के संतुलित विकास की ओर ले जाने वाला बजट तभी कहा जायेगा जब एक रुपये की योजना पर ढाई रुपये खर्च की जो परिपाटी चली आ रही है, वह कम हो। इसलिये जब इसे बदलेंगे, वह बेहतर बजट होगा। फिर भी यह स्वागत योग्य बजट है। इसमें बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का फैसला लिया गया है, खासकर श्रम प्रधान कार्य- कपड़ा क्षेत्र को माननीय वित्त मंत्री ने व्यापक छूट देने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि कपड़ा ऐसा व्यापार क्षेत्र है जिसमें सूत, कपास और कमीज तैयार करने में, हाथ को काम मिल जाता है। माननीय मंत्री जी नारा देते हैं कि हर हाथ को काम देंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसके लिये और छूट देकर इसे श्रम-प्रधान व्यवसाय बनाया जाये। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो छूट दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बजट भाषण में उन्होंने सिंचाई के बारे में दुनिया में अमरीका से तुलना करते हुये कहा कि सब से ज्यादा सिंचित जमीन हमारे पास है परन्तु हमारे देश में केवल ३३ प्रतिशत भूमि संचित है और ६७ प्रतिशत असिंचित है। जो बाढ़ प्रभावित जमीन है, उसके लिये बजट में केवल ४३३ करोड़ रुपया रखा गया है जो बहुत ही कम है। इस राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस जमीन को बाढ़ और सूखे से मुक्त करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिये मैं अपने राज्य बिहार की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमें आशा थी कि इस बजट में बिहार के पैकेज की चर्चा होगी लेकिन वह नहीं हुई। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण दें। बिहार राज्य के बटवारे के बाद यह कमिटमेंट दिया गया था कि बिहार को पैकेज दिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि उसे पैकेज दिया जाये। मैं उत्तर बिहार से आता हूं। आप जानते हैं कि नेपाल की नदियों से हमारा बिहार बाढ़ से बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लोगों का जीवन-यापन करना कठिन हो जाता है। इसके लिये संसद पर प्रदर्शन किये गये, सड़कों पर आन्दोलन हुये हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन, जिसमें सांसद लोग भी थे, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि अदवाड़ा समूह की नदियां - बागमती, कमला बालान, गंडक, कोसी आदि की १०० साल से गहराई नहीं की गई है। सरकार ने इसके लिये एक योजना बनाई थी जिसमें नेपाल और भारत के बीच वार्ता हुई कि इन नदियों को गहराई देने के लिये उसकी गाद निकाली जाये, उसकी चिराई की जाये और नेपाल से जो बातचीत चल रही है, उसे अमलीजामा पहनाकर जल्दी से जल्दी बाढ़ को रोकने की व्यवस्था की जाये। इससे बिहार विकास के मार्ग पर चल सकेगा। यदि उत्तर बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण कर सिंचाई की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी या जितनी चतुष्कोणीय योजनायें उत्तर बिहार के लिये बनाई गई हैं, वे सब बेकार हो जायेंगी।

MR. CHAIRMAN: Your time is over; please conclude.

श्री नवल किशोर राय:सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर दें तो बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान दें। उत्तर बिहार की सीमा से लगी सड़कें कौन सी बुनियादी ढांचे में शामिल की जायेगी, इस बात को स्पष्ट करेंगे।

अंत में, सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आपके माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि बिहार के लिये विशेष पैकेज, बाढ़ पर नियंत्रण के लिये समाधान करेंगे। इन बातों की मांग करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th March, 2003 at 11 a.m. 18.05 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 10, 2003/Phalguna 19, 1924 (Saka).

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