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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Resolution Moved By Shri Sarbananda Sonowal On The 16 Th ... on 19 May, 2006

Title : Further discussion on the resolution moved by Shri Sarbananda Sonowal on the 16th December, 2005 regarding the regional imbalances created by the lack of development of different parts of the country and urges upon the Government to take urgent steps for the balanced and equitable growth of different parts of the country particularly the remote areas, in order to strengthen the federal structure of the country.

   

MR. CHAIRMAN  : We will now take up item no. 29, further discussion on the Resolution.

Prof. Ramadass may continue his speech.

 

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I rise to support the Private Member’s Resolution moved by Shri Sarbananda Sonowal on the growing incidence of regional imbalances in the country. I fully agree with the Resolution which has got three components. The first component is – there is increasing incidence of regional disparities in economic development in the country and these regional disparities are not desirable for the growth of a harmonious, federal development of the country and, therefore, the Government had to initiate important and significant measures to mitigate the regional disparities.

            Sir, as you know, the regional disparities in the country existed even at the time of Independence and when we started the planning process in 1951. The planners in the country thought that a harmonious growth of the country required a balanced development of all the regions. Therefore, the First Five-year Plan itself aimed at reduction of regional disparities and regional imbalances in the country. In every Five-Year Plan, from the Second Five-Year Plan to the Tenth Five-Year Plan, including the three Annual Plans, we have laid greater emphasis on the package of measures which should be given to various States which remained backward and we tried to bring them on an even keel of development.

            Unfortunately, after 58 years of planning in this country, even today we are discussing about this problem which is now assuming a menacing proportion in the country, so much so that there is a greater demand for the creation of smaller States because the existing bigger size of the States is assumed to be a hindrance for harmonious development of the States. The States are also clamouring for more and more of autonomy of resources and autonomy of decision-making so that they can have regional planning and regional development. Therefore, the very question of federal structure of the country is at stake and there are many demands which are asking for more powers for development. Therefore, this question has to be discussed and deliberated at length.

            Today the situation is that we have 28 States and seven Union Territories in the country and within these 35 regional identities we find wide-ranging disparities. We have inter-State disparities. Among the States you have large amount of disparities in the development level. Within a State if you take, you have intra-State disparities, what we call as the inter-district disparities and there are total disparities as well as sectoral disparities in the country. Therefore, what is reality today has to be accepted and we have a large number of disparities on the basis of which we classify the States in the country into two groups – namely forward States and backward States.

            On the one hand, we have States like Punjab, Maharashtra, Haryana, Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh which have made considerably higher progress, whereas there are other States on the other hand which we popularly describe as BIMARU States which include Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Assam and Orissa. Between these two  categories of States, we find large number of inequalities both in terms of economic indicators, in terms of financial indicators and in terms of social indicators.

            Just to emphasise the point that there are inequalities, I would only take one or two indicators to show how there is a greater amount of inequalities among them. If you take the economic factor, we normally take the celebrated measure of the per capita income among the various States. When you look at the per capita income, we notice that for the nation as a whole, the per capita income is Rs. 16,707 per annum, whereas the per capita income of Bihar is just only Rs. 5,208. The per capita income of Punjab is Rs. 25,048. So, in terms of per capita income, we find an inter-State difference[krr37] .

            When you take the degree of the people below poverty line, the poverty line and the per capita income go in the opposite direction – higher the per capita income, lesser the poverty and lower the per capita income, the higher is the incidence of poverty. When we look at the poverty ratio, we find that at the all-India level the ratio of poverty is 26.1 whereas in Bihar it is 42.6, in Madhya Pradesh it is 37.43, in Rajasthan it is 15.28 and in Goa, the lowest poverty ratio is at 4.4. Therefore, in terms of the living conditions of the people also, there is vast amount of disparities between the States.

            When you take the growth rates of the per capita income, we notice that the advanced States have grown at the rate of about 6 to 7 per cent over the last five years. The backward States have grown at the rate of only 2.5 to 3 per cent growth rate. Because of this increasing inequalities in the growth rate, the development in the backward States is receding to the background. When you take the degree of urbanisation, for the nation as a whole it is 27.8. It is just only 10.5 for Bihar and it is the highest at 43.9 for Tamil Nadu. If you take the investment potential, the investment categories of various States, we find that Gujarat is able to, on an average, give an investment of Rs. 11,818 crore whereas in Madhya Pradesh it is just only Rs. 225 crore per year. Therefore, the investment capability, the investment absorption are also different in States. Therefore, we find that these indicators show it.

            Not only that, but in terms of infrastructure also, if you see the situation, there also we find large amount of disparities. For example, the per capita power consumption is 338 at the all-India level; it is just only 108 for Assam and 145 for Bihar. When you take the registered vehicles for 100 persons, we find that it is 44 per hundred; but it is only 16.4 for Bihar and 19.9 for Assam. The road length per 100 kilometres also is 90.17 at the all-India level; it is just only 72.7 for Uttar Pradesh. When you take the financial assistance given by the various institutions, also we find that of the total proposals of 100, the forward States have claimed 69.2 per cent, while the backward States, altogether taken together, got only 24.8. Among the States, we find that Bihar has attracted only 1.2 per cent of the total investment proposals which have alone gone to Bihar, whereas it has gone to the extent of 18.7 in Gujarat.

            Therefore, looked at from all the angles, if you look at the transport facilities, irrigation facilities, banking facilities, communication facilities, education facilities, health facilities etc., in  terms of all indicators we find that among these six States there are inter-State disparities. When you take these States within them, you find mounting amount of inequalities among the various districts and within the districts you have the taluka-wise disparities. Therefore, these disparities cause lot of heart-burning among the various States. They say that ‘why should we remain backward; why should we remain under-developed?’ There are large number of problems confirming this and, therefore, it is not in the interest of a harmonious, federal growth of the country that we allow this situation to continue. Therefore, the Central Government, as well as the State Governments, must think of imaginative ways and measures of removing these regional imbalances or disparities so that every State is able to feel happy that they are also growing along with others.

In this context, I would like to indicate, on a peripheral basis, some of the measures that may be initiated by the Government of India to remove the regional imbalances. I would feel that the problems at the regional level must be studied at length. Therefore, the Planning Commission must launch region-wise studies of economic development, social development and cultural development of various States and based on these studies, understand the local problems and understand the resource-specific situation and also try to formulate region-based planning so that you will be able to promote or accelerate the tempo of development in these States.

सभापति महोदय : इस रैज्योलूशन पर चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। अभी सात माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं। यदि सदन की सहमति हो तो इसका समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। The time is extended by one hour.

Prof. Ramadass, you may kindly continue and conclude also because you have already taken ten minutes[krr38] .

PROF. M. RAMADASS : Sir, I will take only five minutes. This is a very important subject. … (Interruptions) I am supporting this Resolution. In fact, every one of us will have to support it. The House should be unanimous in supporting the Resolution in the interest of the federal structure of this country. To take all the States together, this kind of a Resolution is necessary, and the Government should act with a resolve so that it is able to reduce these spatial inequalities, as they call it.

            The first measure that I suggest is that the Planning Commission should launch region-specific studies and it should be able to associate the research institutes, which are working in various States, to understand the phenomenon of backwardness in that area and try to sort out the issues there.

            There has been a lot of talk about decentralisation of power and there should also be decentralisation of planning at the local level. This is important because you will have to formulate plans, monitor plans and implement plans. For that purpose, we should have decentralisation of planning also. One of the reasons why these disparities have come in is that our national planning, which started in 1951, did not take into account the local requirements. The planning system in this country adopted what is called a homogeneous approach. It thought that what is applicable to Tamil Nadu will be applicable to Punjab also and what is applicable to Bihar would be applicable to Assam also. It is because of this homogenous approach that we were not able to understand the real issues and Central planning has totally failed to address the local issues. Therefore, now, we will have to think more in terms of decentralisation.

            Now, we are in an era of liberalisation and this liberalisation is not meant only for the private sector. The Government should also practise this liberalisation in the planning process by giving decentralisation of power as well as resources to the States. Some of the States are not able to promote economic growth because they have to undertake a large number of activities, but their resources are inelastic. Their revenue resources and non-revenue resources are too inelastic, but they have to do a large number of functions. So, keeping in view the inequality between the functions and the powers, the Central Government should decentralise both, the functions as well as resources, to the States.

            The Government should increasingly utilise the local bodies, the panchayats and Nagar Palikas in the formulation as well as in the implementation of the plan. Sir, as you know, the Constitution provides 29 functions to local bodies, but to perform these 29 functions, corresponding resources are not given. These 29 functions are not properly listed also. We have a Union List of functions; we have a State List of functions; and we have a Concurrent List. But unfortunately, we do not have a local bodies’ list which would enlist all these functions. If these functions are brought under the constitutional purview and if it is included as the local bodies’ list, then the local bodies will have the locus standi to implement programmes at the local level. Therefore, I would suggest that the Government of India should bring about a constitutional amendment to bring 29 functions in the local list and inform the State Governments that it is incumbent on them to distribute the resources, to allocate the resources to them to enable them to discharge these 29 functions. Therefore, the 73rd and 74th amendments of the Constitution will have to have a re-look, and we will have to revisit them to find that out.

            We should also involve people in the development of rural areas. I wish to bring to the notice of the Government that there is an experiment called Kunrakudi Experiment in Tamil Nadu. A village which was steeped in poverty, steeped in unemployment, steeped in all kinds of socio-economic evils was translated into a village of prosperity in no more time than one year. It was because of the dedicated effort of Kunrakudi Adigalar there - who mobilised the people, who used the local talent, who used the local resources, who used the facilities available in the neighbouring banks and universities – that he was able to convert it into a place of prosperity. This experiment is by now known as Kunrakudi Experiment. It should be replicated in other parts of the country also so that the local problems can be easily solved and a parity can be established.

            The Central Government today provides funds for State Plans. It provides funds under the Finance Commission’s recommendations. It provides fund as block grants, ad hoc grants and also grants for Centrally-sponsored schemes[S39] .  I would request that backwardness of a State must be taken as the greatest indicator at the time of allocation of resources. More weightage must be given to the backwardness of an area, and resources allocated accordingly.

            Today, the Government has a Backward Districts Development Fund, and it must be prudently utilised so that the Government is able to bring about a large amount of development. Some of the States that remain backward do not have the project preparation facility, but the Planning Commission has now instituted this facility. Therefore, these backward States must be requested to prepare their projects by using the facility available with the Planning Commission.

The Central Government should prepare Special Area Development programmes, and implement them. The Government should also be able to give a large number of concessions to the backward States in terms of Income Tax concessions, Central Investment Subsidy Scheme, Transport Subsidy Scheme, etc. The major financial institutions should also be able to give concessional finance for these things.

MR. CHAIRMAN: Prof. Ramadass, you have already taken 15 minutes on this issue. Please conclude your speech.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I am concluding in a couple of minutes. Therefore, in conclusion, I must say that the Central Government must realise the gravity of the situation. It should realise that growing regional imbalances increase frustration among the people in different States. Fissiparous tendencies are developing in the country because of growing resentment among the people for various reasons whether it is the failure on the part of the State Government or the Central Government.

The people have a frustration that they are not able to develop as they have to suffer the miseries of poverty, unemployment, etc. Therefore, it is the duty of the UPA Government -- headed by an economist like Dr. Manmohan Singh -- to come out with imaginative measures to address this issue of regional imbalance. Once regional balance comes, then individual balances would automatically come, and disparities in the economy would disappear. Our goal of a socialist pattern of society would also be easily achieved, and heartiest happiness of the greatest numbers could be ensured.

   

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Hon’ble Chairman, Sir, I rise to support the resolution moved by Mr. Sarbanand Sonowal regarding regional imbalance.  Today, the biggest challenge before the nation is inequality relating to development. The way the Central Government should act to bring in parity is not seen.  There is a step-motherly attitude towards some states as far as providing opportunity to utilize natural resources is concerned.  This is why all the States have not progressed in the same manner.  Sir, I belong to a State that is full of  abundant forests, beautiful temples and rich mineral resources.  I am very proud of the fact that Orissa has contributed substantially to the process of industrialisation in India.  Whether it is iron ore, coal or any other mineral, Orissa has been generous in contributing to the nation.  However, unfortunately, the Central Government has not done anything substantial to strengthen the position of Orissa or to make it a front-ranking State. 

            Ours is a federal State where resources should be equitably distributed between constituent States.  If that is not done, it will naturally lead to regional imbalance and disparity between States.  India can be compared to a beautiful garden full of flowers of many hues.  If some part of this garden is not well-maintained and trees are allowed to die, it will spoil the beauty of the whole garden.  Similarly, if there is no uniformity in development, India as a nation will suffer.

            Sir, Orissa is a land of natural resources, famous for her art, craft, sculpture and historic monuments.  She has a rich legacy of knowledge, tradition, culture and human resources.  She spreads the message of love, harmony, goodwill and fraternity.  Orissa is the land of Lord Jagannatha, who is famous for his universal appeal  –  who  even  had  accepted  the  offerings of a devotee named “Dasia’, an   *English translation of the speech originally delivered in Oriya.

 

untouchable and who struck chord with a Muslim poet ‘Salabega’.  Salabega’s religious songs are very popular in Orissa.  Thus, Orissa is the land of universal brotherhood, humanism and peace.  In this context, it is very unfortunate to see that such a State is reeling under dire poverty remaining under-developed.  After 58 years of Independence, Orissa’s position remains abysmally low because of Centre’s negligence.

16.00 hrs.             Hon’ble Chairman, Sir, a significant number of Scheduled Tribes and Scheduled Castes reside in Orissa.  More than 47% of our population are from these categories.  They live in abject poverty and badly require Central financial assistance.  We have the land and we are bestowed with mineral resources.  But, the credit goes to the Central Government.  The Central Government takes away our coal, iron ore and manganese.  We get pittance in the name of royalty.  We don’t need such royalties.  We would much rather prefer the overall development of our State.  Orissa contributes substantially to the national economy by providing precious minerals.  In return, we want a little recognition – a helping hand from the Centre.  But the Central Government continues to neglect us deliberately.  It is really very unfortunate. 

            Sir, I would recount here about an observation made by Vishwakavi Sri Rabindra Nath Tagore.  While visiting the famous Sun temple at Konark, he was spell-bound with the sculpture and described Oriyas as a race that writes poetry on stone.  The greatness of Orissa is indeed unique.

            Our leader and former Chief Minister of Orissa late Shri Biju Patnaik truly symbolised the Oriya pride.  In a daring feat he had rescued the premier of Indonesia and created history.  His able son and the present Chief Minister of Orissa is equally committed to the cause of Orissa.  He has ushered in an era of industrial revolution.  Under his leadership, the State can progress a lot but only because of Central negligence the pace of progress has slowed down.

            Hon’ble Speaker, Sir, I want to draw your attention that a long-pending legitimate claim of Orissa is to have a Bhubaneswar Centre of AIIMS.  No work has started as of now.  Similar is the case of National Science Centre which has been shifted out of Orissa.  Hon’ble Prime Minister has assured us to take action and we are awaiting justice.  Orissa should have been rightfully given the status as “Special Category State”.  But that has not happened so far because of Centre’s apathy.  If the UPA Government is truly committed to the cause of a prosperous India, it should give due weightage to the aspirations of Oriya people.  Whether it is AIIMS or NSC, the demands of Orissa should be fulfilled on an urgent basis.

            Orissa is home to the famous Chilka lake.  Pandit Gopabandhu Das had written a poem by just looking at its beauty from a moving train – urging the train to stop and appreciate.  Sir, Orissa’s beauty and splendour is unparalleled and central assistance should be provided urgently so that it can reach its rightful Placed.  Sir, I support the resolution and sincerely thank you for allowing me to speak.                                                                     

           

PROF. CHANDER KUMAR (KANGRA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me time to speak on this very important Resolution which has been moved by Shri Sarbananda Sonowal  on “Steps for Balanced and Equitable Development of all Parts of the Country.”   16.05 hrs                        (Dr. Satyanarayan Jatiya in the Chair)   Sir, It is a fact that some States in the country are ahead of others in economic development as well as other aspects and some other States are very backward. We have gone through the Mid-Term Appraisal of the Planning Commission and also the reports on Budget allocation by the Ministry of Finance. We have seen that some of the States are not able to fully utilise the funds that are allocated to them for development works. This is one of the reasons that some States in India are still backward and have not been able to achieve the economic indicators.

            I will give a few examples with regard to Himachal Pradesh. Several parts of the State of Himachal Pradesh cannot boast of very favourable geographical conditions. Yet, we have been able to achieve a very good economic growth in the State. We have a Tribal Component Plan for the tribal areas. We have single-line administration in those Tribal Component Plans. A particular official who is sitting over there is reviewing the whole of the Department. Finances allocated by the Planning Commission for that particular area reviewed quarterly and the shortcomings are brought to the notice of the Government. We take steps to mitigate the problems of people in those areas, whether they pertain to water, irrigation or anything else.

In some areas, the time available to undertake development work is very limited. In the snowbound areas the working season is very short. So, the Planning Commission should release funds according to the seasonal conditions of the State so that we can utilise those funds in the right earnest manner. Special Component Plans in the entire State have been formulated.

There must be Special Component Plans for economically backward areas and Panchayats. Similarly, in areas which have a majority of tribal and Scheduled Caste population, we must have separate Scheduled Caste Component Plan and also a Special Tribal Component Plan. The funds allocated must be spent in a time-bound manner. During the Mid-Term Appraisal, I have seen that some States were economically backward because they have not been able to utilise the funds allotted to them in backward villages of those States while they have been utilised in the rest of the State.

            Sufficient funds have been allocated under the Bharat Nirman component. Bharat Nirman funds have been allocated for education sector under Sarv Shiksha Abhiyan, Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme, Health-for-All Scheme, etc. However, they have not identified such areas where NC villages and PC villages are there. So, in this Special Component Plan the State Government should be directed that they should take up those areas first where economic indicators are not qualifying. The State should be asked to utilise the funds in backward areas, in tribal hamlets so that the people there can have basic amenities that are required in those villages[KMR40] .

            Same in the case of housing also. I have visited some of the States of the country, namely, Orissa and Andhra Pradesh where I have seen in some of the areas which are near the cities, basic amenities are not available; water is not available; electricity is not available.  But when we go to Himachal Pradesh, we can see electricity right from Lahul-Spiti, Kinnaur up to the remotest areas of the State. We can see drinking water in those remote areas.  We can see connectivity of roads in the remote areas.  We should review all the programmes from time to time.  Whatever funds have been allocated by the Planning Commission, the same should go for the developmental purposes. But funds which are allocated are diverted for the non-plan expenditure to meet the requirements like paying salary and wages and all that.  Growth in a particular State would come only when we provide basic facilities in those areas.  In the Backward Areas plan, some of the Tribal Areas plan, some of the Scheduled Castes Component plans, we must have a single-line administration so that we can mobilize the resources in the right earnest manner.  Allocation does not mean showing an outcome. Allocated funds should go to the poorest of the poor and for their welfare, for their economic development and social development.  We should go through and screen all these things.

            When we have mid-review discussion with the Planning Commission, we come across some BIMARU States but those States have not utilised the allocated funds to the extent of 30 per cent or 40 per cent or even 60 per cent.  Ours is only a small State but we are in the midst of Tenth Plan.  We have utilised the maximum funds in those areas so that we can provide basic necessities of life to the downtrodden.  Density of road is very less. There is scarcity of water; there is  scarcity of schools; and there is scarcity of basic health facilities.

            Allocations meant for different areas should go to that particular area.  There should be a proper mechanism to monitor all aspects. Both at the Centre and in the States, there should be a Monitoring Cell.  Whatever allocations have been made to the Scheduled Castes Component, Backward Classes Component and some of the Tribal Areas Components, they should be properly monitored.  There should be a periodical review.  Feedback should go to the Government of India.  Allocation of funds should be based on the utilisation so that the regional imbalance is removed and we can bring equal growth in the entire State in the right earnest manner.

            Once again I thank you, Sir, for giving me the time and opportunity to speak.

 

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सर्वानन्द सोनोवाल को, एक प्राइवेट मेम्बर बिल के द्वारा "देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यापूर्ण विकास करने हेतु " विषय पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर आज के परिवेश में यह विधेयक स्वागत योग्य है। आज देश को ५९ वर्ष आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज भी देश के कई राज्य अत्यंत पिछड़े हैं, जहां गरीबी है, निरक्षरता है, गरीबी और फटेहाली की हालत है, बड़े पैमाने पर लोग निरक्षर हैं, आज भी जहां पानी, बिजली का संकट है, सड़कों की कमी है, सिंचाई की अव्यवस्था है तथा और भी कई प्रकार की परेशानियों से लोग ग्रस्त हैं। आज पूरे देश के कई राज्य इन समस्याओं से परेशान cé[i41] । इसकी वजह से लोगों में असंतोष है। वे राज्य जो बैकवर्ड हैं जिन का आजादी के बाद शोषण होता रहा है, उनको विशेष ध्यान देने की बात अलग रही, हक भी नहीं मिल सका है। ऐसे प्रदेशों में बिहार आता है और जहां से मैं चुन कर आया हूं। वह देश का सबसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश है। आजादी के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बन रही थी उस समय भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बिहार के बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति खराब हो गई। पहले बिहार में जो कुछ भी था उससे बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक की जा सकती थी लेकिन उसके बंटवारे के बाद जो शेष बिहार बचा है वहां न कोई उद्योग धंधा है, न खनिज पदार्थ हैं, न बिजली है और न ही कोई समुचित व्यवस्था है। सारी की सारी चीजें झारखंड में चली गईं। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि हम बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर करने के लिए विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। हमें वह पैकेज अभी तक नहीं मिल सका है। मैं वह बात दोहराना नहीं चाहता कि किन कारणों से पिछली सरकारों ने वह पैकेज देने का काम नहीं किया? क्या दुराग्रह था, मैं वह बात नहीं कहना चाहता क्योंकि उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। शेष बिहार में यह स्थिति है कि वहां न उद्योग हैं, न सिंचाई की समुचित व्यवस्था है और न सड़कें हैं। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है चाहे वे राजमार्ग हों या राष्ट्रीय राजमार्ग हों। स्कूलों की अव्यवस्था है चाहे प्राइमरी स्कूल हों या हाई स्कूल हों। अस्पतालों की संख्या कम है। जिलों में अच्छे अस्पताल नहीं हैं यहां तक कि पटना में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। क्या कारण है जिससे पूरे बिहार में असंतोष व्याप्त है।

मैं साक्षरता की दर के आंकड़े बताना चाहता हूं। आजादी के इतने सालों के बाद भी वहां साक्षरता की दर बहुत कम है। जहां भारतीय साक्षरता का रेट ६४.८४ परसेंट है वहां बिहार में मात्र ४७ परसेंट साक्षरता है। इस मामले में पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए टारगेट भी रखा है चाहे राज्य सरकार ने रखा हो या केन्द्र सरकार ने रखा हो कि सब लोगों को साक्षर करना है। आजादी के इतने सालों के बाद मात्र ४७ परसेंट आबादी साक्षर हो पायी है। पिछड़ेपन और गरीबी का सबसे बड़ा कारण .यह है कि हम बड़े पैमाने पर साक्षर नहीं हैं। केरल को देखिए। वहां ९० परसेंट लोग साक्षर हैं जबकि वह छोटा स्टेट है। वहां सभी लोग खुशहाल हैं और इसका मूल कारण यह है कि वहां लोग साक्षर हैं। बड़े पैमाने में केन्द्र सरकार के माध्यम से जो असंतुलित कदम उठाए जा रहे हैं, वह भी अपने आप में एक उदाहरण है। जहां बिहार में इनवैस्टमैंट प्रति वर्ष दो हजार करोड़ रुपए हो रहा है, वह गुजरात में ११ हजार करोड़ रुपए हो रहा है। मेरे पास दूसरे प्रदेशों के भी आंकड़े हैं लेकिन मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर यही असंतुलन की भावनी रही तो गरीब और पिछड़े प्रदेश कैसे विकसित हो पाएंगे? घर के परिवार का मुखिया ही देखता है कि घर में कौन कमजोर है और कौन सम्पन्न है। कमजोर की तरफ विशेष ध्यान देने का काम किया जाता है। आज वह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां गरीबी, फटिहाली है और बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी ५२०८ रुपए है जबकि दूसरे प्रदेशों में कई गुना प्रति व्यक्ति आमदनी है।वहां मुत्यु दर उसी पैमाने पर है, वहां एक हजार में से साठ बच्चे मरते हैं। यह सबसे अधिक बिहार में है। वहां की स्थिति गरीबी और फटेहाली में पहुंच गई है कि वहां हर चीज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज वहां उग्रवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद घर कर रहा है, इसका मुख्य कारण है कि हम वहां गरीबों को समुचित विकास धारा से जुड़ने से वंचित रखे रहे हैं। राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था इतनी ठीक नहीं है कि वे अपने आपको सुद्ृढ़ करके आम लोगों की मदद कर सकें और बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई की व्यवस्था करा सकें। ऐसा सम्भव नहीं है। बिहार के शेष बचे हुए भाग में हर साल बाढ़ आती है जिससे हजारों, करोड़ों रुपए की क्षति होती है। बिहार में इतनी क्षमता नहीं है कि बाढ़ से निजात पा सके। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, बिहार नेपाल से बाढ़ आती है, अगर नेपाल और भारत की ट्रीटी हो जाए और वहां बांध बन जाए तो मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा, प्रति वर्ष हजारों, करोड़ों रुपए की जो क्षति होती है, इस समस्या से भी आम आदमी को निकाला जा सकता है और बिहार की गरीबी और फटेहाली दूर करने का काम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

आजादी के बाद से यह स्थिति चली आ रही है, लोग वहां जाते हैं और शासन करते हैं लेकिन कोई खास कारगर कदम उठाने का काम नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और यू.पी.ए. सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां क्षेत्रीय असंतुलन है इसलिए वहां के लिए स्पेशल पैकेज दीजिए। देश के जितने भी बीमार राज्य हैं, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अन्य कोई राज्य हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था सुद्ृढ़ नहीं है, उन्हें ऊपर उठाने का काम किया जाए। आप इन्हें क्यों नहीं ऊपर उठा रहे हैं? उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनका कर्ज माफ कीजिए, उनके लिए बिजली की समुचित व्यवस्था कीजिए। बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उग्रवाद बढ़ेगा।

हालांकिआज झारखंड बहुत सम्पन्न प्रदेश हो गया है लेकिन वहां भी उग्रवाद बढ़ रहा है। बिहार में परेशानी के हालात हैं, उनसे सरकार को निजात दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं कई सम्यक विकास योजनाए सरकार के पास हैं और पर्याप्त पैसा, पर्याप्त राशि है, आप इसे देने का काम करें।

मैं किसी राज्य की शिकायत नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमारे दल के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने पंजाब का सारा कर्ज माफ कर दिया था, उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ भी न्याय करें और बिहार की तरफ ध्यान दें। वहां का कर्ज माफ करें, विशेष पैकेज दें। इस देश में बिहार के मजदूर बड़े पैमाने पर मेहनत करते हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारे पास उर्वरक जमीन है लेकिन सिर्फ कृषि योग्य जमीन ही रह गई है, क्यों नहीं वहां पर खेती पर आधारित उद्योग लगाते हैं? अगर बिहार में समुचित अर्थव्यवस्था का प्रबंध कर दिया जाएगा तो बिहार पूरे देश की मदद करेगा।

सभापति महोदय, आप बहुत पुराने साथी हैं, आप जानते हैं और पूरा देश जानता है कि बिहार के किसान अपनी मेहनत से अपनी जमीन पर अन्न उपजाकर पूरे देश को खिलाने का काम कर सकते हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, कर्ज माफ किया जाए, नेपाल के साथ ट्रीटी करके बाढ़ की समस्या का निदान निकाला जाए ताकि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बिहार को आजादी के बाद से न्याय नहीं मिल पा रहा है, कम से कम यू.पी.ए. सरकार के माननीय प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि हम पिछड़े राज्यों को सहारा देंगे इसलिए उन्हें सहारा दीजिए। सरकार चुप क्यों बैठी हुई है[v42] ? यू.पी.ए. सरकार ने कहा है कि हम विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहेंगे। यह हमारा कमिटमैन्ट है। वहां की सरकार हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। वहां एन.डी.ए. की सरकार है। यदि आप सकारात्मक सहयोग देंगे तो बिहार भी एक विकसित प्रदेश बन जायेगा और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो बीमारू और पिछड़े राज्य हैं, उनमें जो असंतुलन है, इस असंतुलन को दूर किया जाए। आप बिहार सहित सभी पिछड़े राज्यों को समान बनाइये। आप उन्हें स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश में जो उग्रवाद बढ़ रहा है, हिंसा की भावना बढ़ रही है, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, वह कम किया जा सके। मैं पुन: माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमने जो भावनाएं यहां व्यक्त की है और अन्य माननीय सदस्य जो भावनाएं सदन में व्यक्त करेंगे, सरकार उनके अनुकूल कारगर कदम उठायेगी और इस विधेयक के माध्यम से उन भावनाओं को पूरा करने का काम करेंगी।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ ही सोनोवाल जी जो प्रस्ताव सदन में लाये है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सोनोवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता श्री राम कृपाल यादव जी ने अभी भाषण दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह उस राज्य से हैं, जिन्हें खूब सारा पैकेज मिल चुका है और पैकेज मिलने के बाद इनका यह हाल है। हम बिना पैकेज वाले राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश बैठे हैं, हमारा क्या हाल होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है कि राज्यों की असमानता को कैसे दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि राज्यों की असमानता से बड़ा गंभीर विषय आज कोई नहीं है। जब तक राज्यों की असमानता को दूर नहीं किया जायेगा, तब तक जो २६-३० प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, इनकी गरीबी को दूर करना असंभव है। राज्यों की असमानता दूर हो, इसके लिए एक मजबूत केन्द्रीय शासन का होना आवश्यक है और संविधान में भी इसका प्रावधान है। आज पूरे देश में विशेषकर पिछड़े प्रदेशों के लोग केन्द्र सरकार की तरफ देखते हैं कि केन्द्र सरकार कितनी मजबूत है, जिससे कि हमें हमारे अधिकार मिलें, हमें वित्तीय सहायता मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा नहीं हो रहा है। आप पिछड़े राज्यों की छोड़िये, जो विकसित राज्य हैं, आज उनमें भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि आज एक मजबूत केन्द्रीय शासन नहीं है। हम आंध्रा प्रदेश का उदाहरण लें। आज आंध्रा प्रदेश को एक विकसित प्रदेश माना जाता है। वहां बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वैस्टमैन्ट आ रहा है। वहां एशियन डवलपमैन्ट बैंक की बैठक हुई है। लेकिन आंध्रा प्रदेश के अंदर जो तेलंगाना क्षेत्र है, वहां क्या हाल है। वहां बेहद गरीबी है और तेलंगाना के लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक विकसित राज्य के अंदर भी असमानता की स्थिति पैदा हो गई है और यह एक गंभीर बात है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, केवल राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के थोड़े बहुत आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। १९९० के दशक में कर्नाटक का सकल घरेलू उत्पाद ६.४ रहा, गुजरात ६.२, तमिलनाडु ५.८, मध्य प्रदेश २.३, बिहार २.६ और राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद ५.३ रहा। आज एक चुनौती हमारे सामने यह है कि इस असमानता को कैसे दूर किया जाए। मैं आपकी अनुमति से प्रधान मंत्री जी द्वारा हैदराबाद में दिये गये भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा। डा.मनमोहन सिंह जी को प्रधान मंत्री इसलिए बनाया गया, क्योंकि वह एक बहुत अच्छे वित्तीय प्रशासक हैं, वित्तीय प्रबंधन के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रधान मंत्री जी ने हैदराबाद में सैन्टर फॉर इकोनोमिक एंड सोशल स्टडीज के सिल्वर जुबली फंक्शन में ७ जनवरी, २००६ को कहा -

“Ladies and gentlemen, I do not have to tell you that money does not grow on trees. We cannot spend our way to prosperity. Development is not a dinner party.”   आपने सही बात कही कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता cè[R43] । जब आप ९० के दशक में वित्त मंत्री थे और देश ने खुली आर्थिक नीति को अपनाया और खुली आर्थिक नीति इसलिए अपनाई कि हमारा जो पिछड़ा देश है, वह आगे आए और जो हमारे पिछड़े प्रदेश हैं, वे आगे आएं। शेयर मार्केट में पैसा आया, फॉरेन इंवेस्टमेंट में आया और यह शेयर मार्केट का पैसा उन राज्यों में लगना चाहिए जहां आवश्यकता इंवेस्टमेंट की है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और क्या हुआ ? ९० के दशक में सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्केम हुआ। ३५०० करोड़ रुपया शेयर दलालों ने, राजनेताओं ने, बड़े-बड़े अधिकारियों ने, बैंक के बड़े-बड़े अधिकारियों ने, फॉरेन बैंक के अधिकारियों ने, इन सबने मिलकर ३५०० करोड़ रुपया शेयर मार्केट से चला गया। आज तक पता नहीं चला कि वह पैसा कहां गया ? हर्षद मेहता भी खत्म हो गया और ३५०० करोड़ रुपया देश का चला गया। यह पैसा वह पैसा था जो बैंक ने सिक्योरिटी का डाइवर्ट किया था जो बैंक का पैसा था। आज वह पैसा हमारी योजनाओं में लगता, पिछड़े प्रदेशों की योजनाओं में लगता तो आज बिजली की भीषण समस्या जो कई प्रदेशों में है और कई गांव और कई शहर अंधेरे में हैं, उनकी बिजली की समस्या हल हो गई होती अगर ३५०० करोड़ रुपया आज सिक्योरिटी हम देते, प्राइवेट लोगों की गारंटी हम देते और प्राइवेट पॉवर प्लांट लगाते तो बिजली की समस्या न होती। इस तरह के स्केम हुए हैं और जब तक इस तरह के स्केम रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक पिछड़े प्रदेश विकास नहीं कर सकेंगे। यह पैसा पिछड़े राज्यों में उद्योग के रूप में या विकास की योजनाओं में लगता तो देश का कितना विकास हो सकता था। मै चाहता हूं कि इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे।

सभापति महोदय : लक्ष्मण सिंह जी, साढ़े चार बजे माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होना है। वक्तव्य के बाद आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

                                                                                                                            

            *Laid on the table and also Placed in Library, See No. LT 4360-C/2006   श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने किसानों की मदद करने के लिए ७ प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक के ऋण देने की योजना बनाई जिससे पिछड़े राज्यों के किसानों को लाभ हो और पिछड़े राज्य आगे आएं।

ऋण की जो समस्या है, ऋण के कारण कई किसानों ने आत्महत्याएं कीं। हमने कई बार इस पर चर्चा की है लेकिन उसके बाद भी प्रदेशों की क्या हालत है ? आपके अपने प्रदेश मे जहां से प्रधान मंत्री जी आते हैं, माल सिंह वाला, वहां १८०० एकड़ जमीन है लेकिन वह सारी जमीन, पूरा गांव बिकने वाला है, ऐसे विज्ञापन छपे हैं। इस तरह की घटना अगर होंगी तो उसका दोष केवल वित्तीय प्रबन्धन को दे सकते हैं। वित्तीय प्रबन्धन जब तक सही नहीं होगा, तब तक पिछड़े राज्यों का विकास नहीं होगा। इन पिछड़े प्रदेशों को केन्द्र सरकार से जो मदद मिलती है, उसी पर वे पूरी तरह से निर्भर हैं। आज छत्तीसगढ़ की जो समस्या है, उसे केन्द्र सरकार से जो मदद मिलती है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। झारखंड अलग राज्य बन गया। बिहार के पास और कोई चारा नहीं है। सिवाए इसके कि केन्द्र सरकार मदद करे और उस मदद को लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाए। अभी यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि पंजाब और बिहार की पर-कैपिटा इनकम ८० के दशक में ३.३ थी जो कि ९० के दशक में ३.७८ हो गई है। शिक्षा का प्रतिशत अगर हम देखें तो केरल में ९० प्रतिशत जहां है, वहीं बिहार औऱ राजस्थान में चालीस प्रतिशत से नीचे हैं। पर्याप्त केन्द्र सहायता जो मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती हैं।

आज बिजली का उत्पादन देखें, हाइडल प्रोजेक्ट की क्या हालत है? आज देश में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाइडल प्रोजेक्ट की बढ़ी है[R44] ।  लेकिन सब से ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि इन्सटाल्ड कैपेसिटी के बाद भी बिजली का उत्पादन गिरा है। यह उत्पादन पिछड़े राज्यों में गिरा है। इसका क्या कारण है, यह जानने की आवश्यकता है। आज पिछडे राज्यों में रोजाना ढाई से तीन घंटे तक के लिये बिजली मिल रही है। यही कारण उन राज्यों में पिछड़ापन है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, पिछड़े राज्यों का विकास कैसे हो सकता है?

सभापति महोदय, जहां तक गैस पाईप लाइन की बात है, यह पिछड़े राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर यह पाइप लाइन गुजरती है जिसे वर्षों हो गये हैं। यह पाइप लाइन स्व. राजीव गांधी के कार्य काल में डाली गई जिनके वोट लेकर सामने वाले लोग बैठे हुये हैं। आज उनके नाम की जगह-जगह दुहाई देते हैं। कहा गया कि गैस आधारित पावर प्लांट लगायेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश ,उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक यह गैस पाइप लाइन जाती है। अगर आप विद्युत पर आधारित कारखाने लगायेंगे तो उन पिछड़े राज्यों का पिछड़ापन दूर होगा। इन राज्यों में बेरोज़गारी मुंह बाये खड़ी है, वह कुछ हद तक दूर होगी।

पिछड़े राज्यों का पिछड़ापन दूर करने के लिये माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक अभिनव योजना चालू की थी जो देश की नदियों को एक-दूसरे से जोड़कर उसका लाभ सभी राज्यों को देने का था। देश के आधे हिस्से में सूखा और आधे हिस्से में बाढ़ आती है। इस योजना से देश के वभिन्न हिस्सों में बाढ़ पर नियंत्रण होगा। जब यू.पी.ए. सरकार आई तो उसने इस योजना में पर्यावरण संबंधी कुछ आपत्तियां बताई। हम इस बात को स्वीकार करते हैं लेकिन हर योजना में पर्यावरण की समस्या नहीं हो सकती है। जिन योजनाओं में पर्यावरण की प्राब्लम नहीं है, उन योजनाओं को लागू करने में क्या हर्ज है? उदाहरणस्वरूप पार्वती-काली सिंध योजना के लिए पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। इस परियोजना को सरकार कब तक कर रही है? सरकार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस समस्या का कोई हल निकाले। उन्हें राशि दीजिये, तभी यह काम पूरा हो सकेगा। जब तक इन योजनाओं को मूर्त्त रुप देने के लिये सिंचाई का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, तब तक बिजली उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। अगर सरकार पिछड़े राज्यों में उद्योग लगाने का प्रयास नहीं करेगी तो जो पिछड़े राज्य हैं, उनका विकास कैसे होगा? शेयर मार्किट का पैसा स्कैम में न चला जाये, वह पैसा केवल विकसित राज्यों में न लगे, वह पैसा पिछड़े राज्यो में लगाया जाये जो वाकई पिछडे हुये हैं तभी हम उनके पिछडेपन दूर करने की बात कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों पर विचार करने की कृपा करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प के अंतर्गत देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यापूर्ण विकास करने हेतु कदम उठाने के विषय पर बोलने का मौका दिया।

सभापति जी, मै इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हुये अपनी बात कहना चाहूंगा। आजादी के ५९ साल के बाद भारतवर्ष की असली तस्वीर गांवों में जाकर देखने को मिलती है। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सब को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार दिया जायेगा। अगर हम इस बात को सोचें तो मालूम होगा कि आज हमारा देश कहां तक आ गया है और उसकी असली तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी।

सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। यह सही है कि संसद के सैंट्रल हाल में डा. राम मनोहर लोहिया का एक चित्र लगा हुआ है । उनका विचार था कि रोटी, कपड़ा सस्ता हो, दवा,पढ़ाई मुफ्ती हो। हमें इस बात को देखते हुये सोचना पड़ेगा कि हमने आम लोगों को क्या दिया? क्या हम उसे रोटी, कपड़ा , स्वास्थ्य और पढ़ाई दे पाये cé[RB45] ?  यह सोचने की बात है। समय समय पर यहां पर तमाम बातें होती रहती हैं। मैं खासकर आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो पूरे भारतवर्ष का ह्ृदय प्रदेश है। पूरे भारतवर्ष के ह्ृदय प्रदेश की जब इतनी उपेक्षा होती है तो बड़ा दर्द होता है। मैं सरकार में बैठे हुए सम्मानित मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारतवर्ष का विकास संभव नहीं हो सकता।

महोदय, आज देश के वभिन्न क्षेत्रों के विकास में आए असंतुलन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष के सदस्य सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भाई राम कृपाल जी ने कहा कि जो प्रदेशों में असंतुलन बना हुआ है, इसका मुख्य कारण राजनैतिक असंतुलन है। समय समय पर जो राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण प्रदेशों के विकास में असंतुलन बढ़ा है। कहीं पर विकास ज्यादा हुआ तो कहीं पर विकास कम हुआ। कहीं पर पैकेज दिया जाता है तो कहीं पर पैकेज नहीं दिया जाता। मेरे पास आंकड़े हैं जिनको बताने में समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। योजना आयोग की टीमें यह देखने के लिए प्रदेशों का दौरा करती हैं कि वहां क्या विकास हुआ, उस प्रदेश को हमने जो पैसे दिये हैं, उससे क्या विकास हुआ, प्रदेश के क्या संसाधन हैं, कहां से वे अपने ऋण की अदायगी करेंगे, राजस्व की वसूली कैसे हो रही है, यह समय-समय पर योजना आयोग देखता है। कुछ प्रदेशों को योजना आयोग ने सर्वोच्च स्थान दिया है और शाबाशी दी है, उनकी पीठ थपथपाई है लेकिन केन्द्र में बैठे हुए जो नंबरदार नेता हैं, इनको कभी-कभी वह बात चुभती है जब केन्द्र के अधिकारी किसी राज्य के क्रियाकलाप को देखकर उसकी बड़ाई करते हैं। वे उन अधिकारियो को बुलाकर डांटते हैं कि तुमने इतना पैसा क्यों दिया, उस पर अच्छाई की मुहर क्यों लगाई? यह देखकर बड़ा दुख होता है। इसके पहले भी हम लोग बराबर मांग करते आए हैं कि उत्तर प्रदेश को १८३७० करोड़ रुपये के पैकेज की डिमांड की थी कि अगर इतना पैसा दे दिया जाए तो जो डॉ. राम मनोहर लोहिया का सपना था वह सार्थक होगा। इतना न होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ किया है और " रोटी कपड़ा सस्ता हो " की बात हमारी सरकार कर रही है। पढ़ाई के नाम पर इंटरमीडियेट और बीए तक की शिक्षा लड़के-लड़कियों के लिए मुफ्त की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों में बढ़ी हुई फीसों को माफ किया गया है। दवा के नाम पर जहां ८ रुपये का पर्चा पहले अस्पतालों में बनता था, वह एक रुपये का किया गया है। अस्पताल में एडमिट होने पर पहले ५० रुपये बैड देना पड़ता था, उसको मुफ्त करने का काम किया गया है। चूंकि हमारी सरकार समाजवादी विचारधारा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने इस ओर बहुत काम किया है।

आज भयंकर गर्मी से हम जूझ रहे हैं और भयंकर सूखा पड़ रहा है। रोज २५ करोड़ रुपये की बिजली उत्तर प्रदेश खरीद रहा है तथा और भी डिमांड कर रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार बिजली देने से आनाकानी कर रही है, बिजली नहीं दे रही है। वह इसलिए नहीं दे रही है कि वहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है। मैं ऊपर वाले से कहूंगा कि भगवान ऐसा हो जाए कि जिसकी सरकार केन्द्र में हो, उसकी ही सरकार प्रदेश में भी बने तो शायद प्रादेशिक असंतुलन समाप्त होगा, लेकिन ऐसा राजनीतिक परिद्ृश्य हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए यह असंतुलन बराबर बना रहेगा। इसको हमें ठीक करने की जरूरत है।

हमने उत्तर प्रदेश में स्पेशल पावर पैकेज की मांग की थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह स्पेशल पावर पैकेज देने का काम करेंगे जबकि हम अतरिक्त पैसा देने के लिए तैयार हैं? लेकिन वे देने से इसलिए मना कर रहे हैं कि वहां दूसरी पार्टी की सरकार है। अगर हमारी सरकार अच्छा काम करेगी तो आपकी सरकार क्या करेगी, इसका भय आपको बना हुआ है[h46] । अगर किसान की किसी दैवी आपदा में आकस्मिक मृत्यु होती है, तो हमारी सरकार ने उसे तुरंत एक लाख रुपए देने की बात कही है और राशि वे दे भी रहे हैं। हमारी जो बच्चियां इंटर पढ़ने के बाद पढ़ नहीं पाती थीं, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उन इंटर पास लड़कियों को हमने २० हजार रुपए कन्या विद्या धन देने का काम किया है। उन्हें अगर माता-पिता आगे पढ़ाना चाहें, तो पढ़ाएं, अन्यथा २० हजार रुपए में वे गरीब घर के लोग उसके हाथ पीले करके दूसरे घर भेजने का काम करें, यानी उसकी शादी कर दें - यह काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार साढ़े नौ लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है।

सभापति महोदय, यहां प्रदेश के असंतुलन की बात कही जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि आज असंतुलन के पीछे जो मुख्य कारण है, उस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी भाई राम कृपाल जी ने बिहार की बात की। मैं यहां बिहार की तुलना अन्य प्रांतों से करना चाहूंगा। भाई लक्षमण सिंह ने राजस्थान की बात की तथा अन्य साथियों ने भी अपने-अपने प्रदेशों की बातें कही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा हमारा भारतवर्ष राष्ट्रसंघ बने, हमें ऐसा लगे कि पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ। राजनीतिक स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन किसी भी प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। समग्र विकास के नजरिये से पूरे राष्ट्र को देखना चाहिए, तभी हम समूचे भारतवर्ष का विकास कर सकते हैं और अन्य मुल्कों से स्पर्धा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हमारा राजनीतिक असंतुलन बना रहेगा तो प्रदेशों में असंतुलन बनना स्वाभाविक है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं - चाहे वह पावर की हो या अन्य हो। मैं कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री जी से मिलने गया था और जो वजीफा गरीबों को मिलने की बात है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मिलने की बात है, छात्रवृत्ति की बात है, उनका कहना था कि हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र से हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है, मैं उसे पढ़ कर सुनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो भी परियोजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी हैं, जो परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं, कम से कम उन पर ध्यान देने की बात की जाए। स्पेशल पैकेज की तो हम एक साल से मांग कर रहे हैं, वह आप नहीं देंगे, हम जानते हैं, चूंकि वहां विधान सभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए आप क्यों देंगे। आप जानते हैं कि अगर पैकेज दे देंगे, तो वहां दूसरे दल की सरकार बनेगी और उसकी वाहवाही होगी। अगर इस प्रकार राजनीतिक विचार और विद्वेश की भावना हमारी बनी रही तो राज्य का असंतुलन विकास के नाम पर हमेशा बना रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अभी इस पर दस वक्ता और बोलने वाले हैं और इसका समय समाप्त हो रहा है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो इसका समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य :सभापति महोदय, आप इसका समय बढ़ा दीजिए।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीयसभापति महोदय, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल का आभारी हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का समय दिया। यह बड़ा ही सामयिक प्रस्ताव और संकल्प है कि सारे देश में एकरूपता हो और जो मनुष्य के जीवन में असंतुलन है, उसे समाप्त किया जाए। एक राजनैतिक केन्द्र की सत्ता के जरिए ही यह संभव हो सकता है, इसलिए केन्द्र सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसा कोई आयोग नियुक्त करना चाहिए, देश के वभिन्न भागों में जो प्राकृतिक संपदा है, उसके कारण जो असंतुलन है, उसे समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाएं।

हमारा प्रदेश वभिन्न प्रदेशों में बंटा हुआ है और वभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार की भौतिक संपदाएं हैं, उत्पादन के रुाोत हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि विकास में असंतुलन होगा, लेकिन जो मनुष्यकृत व्यवस्था है, आदमी का जो निज़ाम है, उस निज़ाम का काम है कि इस विषमता को समाप्त करने के लिए हर तरह के उत्पादन के रुाोतों और हर तरीके के साधनों का प्रयोग करके सभी में समानता लाने की कोशिश करä[R47] ।

  महोदय, चाहे परसेंटेज ऑफ ऐजूकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्टि्रयलाइजेशन हो या इर्रीगेशन हो, हमारे उत्पादन के जितने भी रुाोत हैं, जितने भी हमारे विकास के साधन हैं, उनमें जो विषमता है, उसे दूर करके, देश के सभी प्रदेशों में समानता लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए।

मान्यवर, आप देश के श्रम मंत्री रह चुके हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी विषमता है कि देश के वभिन्न प्रदेशों में जो मजदूर केवल रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, उन्हें भी प्रदेशों में मिनीमम वेज समान नहीं मिलता है। प्रत्येक प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि देश के वभिन्न क्षेत्रों में जो अमीरी और गरीबी का फर्क है, वह बहुत ज्यादा है। उसी फर्क के अनुसार उस प्रदेश में लोगों के जीवनयापन के स्तर तथा खाने के साधनों में अन्तर है।

मान्यवर, देश के वभिन्न क्षेत्रों में जो असंतुलन व्याप्त है, उसे समाप्त करने के लिए केन्द्र की कांग्रेस सरकार, जो देश में इतने वर्षों तक राज करती रही, उसने कभी यह नहीं सोचा कि देश में ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई जाएं जिनसे प्रदेशों की विषमता समाप्त हो सके और सारा देश समान रूप से तरक्की और उन्नति कर सके। देश के वभिन्न प्रदेशों में असंतुलन के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं और बुराइयां पनप रही हैं। इनकी वजह से प्रदेश टूटने के कगार पर आ गए हैं। आज राजनीतिक कारणों से, स्थानीय विषमताओं के कारण, अनेक क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हो रही है - यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश पर इतने साल तक राज किया, अपने शासनकाल में एक निश्चित नीति के तहत चली होती, सारे देश की जनता की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की गई होतीं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जैसी चीजों की ओर ध्यान दिया गया होता, तो इन समस्याओं को हल किया जा सकता था और आज देश के वभिन्न क्षेत्रों में आज हमें जो आतंकवाद और नक्सलवाद देखने को मिल रहा है, वह भी देखने को नहीं मिलता। आज क्षेत्रीय विषमताओं के कारण देश टूटने के कगार पर है।

उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तरांचल और बिहार का विभाजन करके झारखंड बन चुके हैं और अब पूर्वान्चल बनाने तथा आंध्राप्रदेश में तेलंगाना राज्य बनाने की मांग उठ रही है। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, तो अभी कितने खंड और होंगे, कितने राज्य और बनेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी।

महोदय, देश में विषमता के क्या कारण हैं, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि देश में व्याप्त विषमता के लिए जिस पार्टी ने देश में ज्यादा समय राज्य किया वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश के विकास में अन्तर्विरोधों का मुख्य कारण यही है कि जो कमजोरियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं बनी। आज की सदन की कार्यसूची में जल संसाधनों के उपयोग के लिए उपाय करने के संबंध में भी प्रस्ताव है। देश की आजादी से चली आ रही अनेक सिंचाई योजनाएं अभी भी चल रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि देश की प्रगति के लिए बनाई गई योजनाओं को जल्दी पूर्ण करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण देश के वभिन्न प्रदेशों में असमानता विद्यमान है।

महोदय, देश में विषमता को दूर करने में हमारी अपनी कमजोरी रही है, जिससे आज हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बुराई के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यह किसी अन्य की देन नहीं है। यह बुराई किसी बाहरी देश की देन नहीं है। पूरे देश को एक रखने, समानरूप से विकास करने के लिए ऐसी नीति बनाई जाती, जिससे हमारे देश के आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होतीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं दूर होतीं और सभी विषमताओं को दूर करने के लिए योजनागत आधार पर हम कार्य करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

महोदय, हमारे देश में फैली विषमता के लिए कोई दूसरा देश जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सभी दोषी हैं। आज भी अगर हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और उसके अनुसार कार्य करें, तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह सही कहा जा रहा है कि इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं। केवल कुछ पार्टियों या कुछ व्यक्तियों की बात नहीं है। जो मंत्री होते हैं, वे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में ही सोचते हैं, सारे देश को छोड़कर अपने क्षेत्र में पैसा ले जाते हैं और अपने क्षेत्र को जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देश की सभी पार्टियों के नेताओं की यही प्रवृत्ति हो गई है। लोग जहां से चुनकर आते हैं, सत्ता में बैठते ही वहां के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार असंतुलन पैदा करने का काम प्रारम्भ हो जाता है। इस बारे में हम सभी को विचार करना चाहिए कि ऐसा न हो। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन को समाप्त करने का संकल्प लाए हैं, तो हमें पूरे देश को एक देश और संपूर्ण समाज को एक समाज समझना होगा, तभी हम पूरे देश के वभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन को दूर कर पाएंगे और देश को टूटने से बचा पाएंगे।

महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी को देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचना होगा और पूरे देश की समान रूप से प्रगति के लिए काम करना होगा। तभी हम देश को प्रदेशों में बंटने से रोक पाएंगे, तभी हम देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर पाएंगे और बुराइयों को दूर कर पाएंगे। आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ह्ृदय से समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा है - Government to take urgent steps for the balanced and equitable growth of different parts of the country, particularly the remote areas, in order to strengthen the federal structure of the country. हमें आजाद हुए पचास साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी ८५ प्रतिशत जनसंख्या गांवों और देहात में रहती है। किसान और गांव का व्यक्ति इससे संबंध रखता है। लेकिन जैसा अभी मैं चर्चाओं में सुन रहा था कि हम यहां पर प्रान्तवाद की बात न करें। भारतवर्ष की राजनीति में रहते हुए जातिवाद, धर्मवाद और प्रान्तवाद की आज अगर हम बात करेंगे तो हमारा सबका यही विचार है, हम सब चाहते हैं, भले ही हम राजनीति में हैं या नहीं हैं, कि हमारे बच्चे, जो इस देश का भविष्य हैं, उनका भविष्य सुखमय हो, हम कल्पना करते हैं कि हमारा भारतवर्ष महान हो। हमारा यह नारा भी है और हम उस ओर अपनी दिशा को मोड़ें। चाहे जिस किसी भी दल की सरकार केन्द्र में हो, उसका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए। चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, जो भी केन्द्र की सरकार हो, उसका यह द्ृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वह समानता का एक उद्देश्य लेकर चलें। चाहे देश का कोई भी प्रान्त हो, नार्थ हो, साउथ हो, ईस्ट या वेस्ट हो, या फिर हिमालय के किनारे का प्रान्त हो, हम देश के रिमोट इलाकों की तरफ भी विकास की द्ृष्टि से देखें और समान विकास करें।

आज हम देखते हैं कि गांवों में सड़कों की कमी है। वहां सड़कें नहीं हैं। बिजली का उत्पादन पूरा न हो पाने के कारण विद्युत की व्यवस्था नहीं है। आज तक बहुत से गांवों में विद्युत नहीं पहुंच पायी है। हम सब जानते हैं कि कई गांवों में पेयजल की योजनाएं नहीं पहुंच पायी हैं। वहां आज भी गांव की माताएं-बहनें पीने के पानी को कई किलोमीटर दूर से लाती हैं।

मैं पहले भी एमपी रह चुका हूं। मैंने पहले भी यह बात रखी थी कि जिस तरह से शहरों में डेवलपमेंट एथोरिटीज होती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट एथोरिटी है, मुम्बई में मुम्बई डेवलपमेंट एथोरिटी है, हमारे जिलों में भी विकास प्राधिकरण हैं, उसी तरह से रूरल डेवलपमेंट एथोरिटी का निर्माण भी होना चाहिए और देहात से जुड़ी योजनाओं के लिए काफी मात्रा में धनराशि दी जानी चाहिए, जिससे वहां का विकास हो सके। वहां सड़कें, बिजली और पीने का पानी तथा हाउसिंग सोसायटीज़ भी होनी चाहिए। गांव के लोगों को भी बैंकों से लोन मिलना चाहिए ताकि वे अपना घर बना सकें, जैसे हम शहरों में बैंक लोन देते हैं। हाउसिंग सोसायटी शहरों के साथ-साथ देहातों में भी होनी चाहिए। वहां का व्यक्ति इन सुविधाओं से क्यों वंचित रहे? मैं बारम्बार मांग करता हूं कि वहां अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेजिज़ हों, आईटीआईज हों और अच्छे मार्किट काम्पलैक्सिज़ cÉå[c48] ।

17.00 hrs वहां पर मेडीकल कालेजेज़ हों, वहां पर कंट्रोल रेट की दुकानें हों, वर्कशॉप्स हों, वहां पर एंटरटेनमेंट के साधन हों, सिनेमा हॉल हों और वहां पर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो। आज हम देखते हैं कि गांवों से पलायन शहर की ओर होता जा रहा है और शहरों से पलायन बड़े शहरों की ओर, कैपीटल्स की तरफ होता जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये फैसलिटीज़ नहीं हैं। ये फैसलिटीज़ नितान्त आवश्यक हैं, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स हों, वे चाहे तहसील हैडक्वार्टर्स में हों या जिले के हैडक्वार्टर्स में हों, जिससे के लोग बड़े शहरों की तरफ, दिल्ली या कमिश्नरी हैडक्वार्टर्स पर पलायन न करें। वहां कैंसर हॉस्पिटल्स हों। आज अगर हम देहातों में देखें तो वहां के डिस्टि्रक्ट हॉस्पिटल्स में एम.आर.आई. कराने का प्रोवीजन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वहां पर हम कैट स्कैन नहीं करा सकते, यहां तक कि मरीजों के ब्लड टैस्ट नहीं करा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं ५८ साल में डिस्टि्रक्ट हैडक्वार्टर्स पर हम क्यों नहीं दे सके? ये फैसलिटीज़ देनी चाहिए। आज कैंसर एक ऐसी बीमारी होती जा रही है कि लोग बहुत तादाद में इस रोग से प्रभावित हैं। हमें वहां पर कैंसर हॉस्पिटल्स का प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों को जिले पर उपचार मिल सके और लोग बड़े-बड़े शहरों में न भाग सकें। उससे वहां पर लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा, अगर अच्छी फैसलिटीज़ होंगी। विदेशों में हमने देखा है, वहां पर विलेजेज़ के बारे में अगर आप सुनें तो आज वे शहरों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अगर हमारे यहां यही स्थिति रही तो हम उस स्टैण्डर्ड पर ५० साल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वहां पर सारी फैसलिटीज़ हमको उपलब्ध करानी चाहिए। वहां पर अच्छी बस सेवाएं हों, ई.एम.यूज़. हों, ट्रेन की व्यवस्था हो, जहां से रोज़ दैनिक यात्री संघ के लोग, जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं लेने शहरों में जाते हैं, के लिए व्यवस्था हो सके, उनके लिए आज व्यवस्थाएं नहीं हैं।

हमारे यहां आज यह हालत है कि हमारी माताओं-बहनों के लिए अस्पताल नहीं है। आज सड़कें खराब होने के कारण, फैसलिटीज़ नहीं होने के कारण उनका प्रसव बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर की ट्रालियों में होता है। ५८ वर्ष के बाद भी आज भारतवर्ष में जो हम सदन में बैठने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे सत्ता दल में हों या विरोध पक्ष में हों, उनके लिए यह शर्म की बात है। आज हमारी माताएं-बहनें देहातों में जंगलों में शौचालय के लिए जाती हैं, यह भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उनको ५८ साल में शौचालय प्रदान नहीं कर सके। आज इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी सरकार हो, वहां पर इन फैसलिटीज़ को दे। जहां पर हमारे व्यवसायी शहरों की तरफ से वहां इन सुविधाओं में जा सकें, हमारे छात्र-छात्राएं वहां पर जा सकें और अगर हम आगे आयें तो हम इण्डस्टि्रयल डैवलपमेंट की बात करें। शुरू से बात हो रही है, जब से १९८४ से मैं सदन में आया हूं। यह बात हुई थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की इण्डस्ट्रीज़ को मजबूत करेंगे। मुझे याद है कि उस जमाने में फूड प्रोसेसिंग कंसलटेटिव कमेटी का मैं मैम्बर था, जब कोका कोला और पेप्सी को लाइसेंस दिये जा रहे थे, तब माननीय राजीव गांधी द्वारा वहां पर यह कहा गया था कि अगर इन कम्पनियों को यहां लाया जायेगा तो उसमें ये प्रावधान रखे जाएंगे कि जो हमारे खेती के उत्पादन हैं, उन पर वे पैसा खर्च करेंगी, उनके लिए वे स्माल स्केल में जाएंगी और उनका उत्पादन करेंगी, उनमें वहां फैक्टरियां स्थापित करेंगी, तब उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। मगर बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगीं, गांवों को उन्होंने कोई साधन प्रदान नहीं किया, कोई फैक्टरी गांवों में नहीं लगी, उनके उत्पादन को नहीं खरीदा गया, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह व्यवस्था होनी चाहिए, उससे वहां एम्पलायमेंट मिलेगा।

आज एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बारम्बार इस सदन में कहता हूं कि यह स्थिति विस्फोटक होती जा रही है कि हम अपने जवान बच्चों को, जो शक्षित हैं, चाहे वे छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे। आज हमको ध्यान रखना चाहिए कि वे नवयुवक अगर गलत रास्ते पर चले गये तो वे घरों में घुसकर लूट करेंगे, डकैतियां करेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा और उसको हम नहीं रोक पाएंगे। [i49] ऐसा बहुत से देशों में हुआ है। जब भी यूथ या नौजवानों ने गलत रास्ता पकड़ा है, ता वहां क्रांति हुयी हैं, रास्ते बदले हैं, डकैती और लूट का वातावरण पैदा हुआ है, हत्यायें हुयी हैं। इसे रोकने के लिए आज मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस पर सदन और सरकार गम्भीरता से विचार करे कि हम उन बच्चों को कैसे एंप्लायमेंट दें? आज सरकार ने योजना बनायी है कि हम गांवों में नयी योजनाओं के द्वारा एंप्लायमेंट देंगे, मगर पढ़े-लिखे बच्चों के लिए क्या योजना है? आज केंद्र सरकार हो, या प्रांत सरकारें हों, उनके लिए कोई योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत इन छात्रों और छात्राओं को एंप्लायमेंट दिया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि इन बच्चों के लिए रोजगार की योजनाओं पर विचार करें और उनके रोजगार की गारंटी लें, यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यहां अभी नदियों की चर्चा हो रही थी। आज बाढ़ आने पर अरबों-खरबों रूपए की हानि होती है। तमाम गांवों और देहातों के लोग बाढ़ की वजह से अपनी जानें गंवाते हैं। उनके मकान ध्वस्त हो जाते हैं, खेती नष्ट हो जाती है। हमें देखना चाहिए कि उसका क्या कारण है? वहां नदियों में बराबर सिल्िंटग होता जा रहा है। हम नदियों की सफाई करने में अक्षम रहे हैं। अभी कुछ देर पहले संसद में गंगा की सफाई के बारे में चर्चा हो रही थी। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, वे बिल्कुल असत्य थे। अगर हम बनारस में जाएं, तो गंगा नदी के पानी से दुगर्ंध आती है। मैं मथुरा से आता हूं। यमुना जी के किनारे खड़े होकर देंखें, तो वह नदी गंदे नाले का रूप ले चुकी है। दिल्ली में भी यही हाल है। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनकी यही स्थिति है। अगर हम विदेशों में जाएं, तो कितना निर्मल जल मिलता है? एक तरफ हम उनको धामिक द्ृष्टि से देखते हैं, नदी की पूजा करते हैं, हमारा धर्म उनसे जुड़ा हुआ है, मगर हमारा जो कर्तव्य है, हमारे देश वासियों को जो हमने विश्वास दिलाया है, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। केवल आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। हमको काम करना होगा, हमे हिम्मत जुटानी होगी। हमको देशवासियों को आपने काम के जरिए यह विश्वास दिलाना होगा कि हम इसे करके दिखायेंगे।

सभापति महोदय :आप अपने प्वाइंट्स को बता दीजिए। आपने काफी अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : हम नदियों पर डैम स्थापित करें और नदियों को जोड़ें। उससे हम बिजली का, हाइड्रो इलक्टि्रसिटी का उत्पादन करें, जिससे बिजली का उत्पादन बढ़े और इरीगेशन के साधन बढ़ें। ब्रटिश काल से जो साधन उपलब्ध हैं, वे ही अब तक चले आ रहे हैं। उसके अलावा हम इरीगेशन के नए साधनों को अपने खेतिहर किसानों को नहीं दे पाए हैं। इरीगेशन के साधन इंप्रूव हों और साथ ही फ्लड पर कंट्रोल हो, यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो भी सरकारें होंगी, वे देश में समानता का वातावरण बनाएंगी, डेवलेपमेंट करेंगी, जिससे चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों, शहर में रहने वाले हों या गांव के रहने वाले हों, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ फैसलिटीज उपलब्ध कराई जा सकेंगे। नौजवानों को इंप्लायमेंट दे सकें, बीमारों को स्वास्थ्य दे सकें, महिलाओं को संरक्षण दे सकें और आंतकवाद खत्म कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Hon’ble Chairman, Sir, at the outset, I thank Shri Sarbanand Sonowal for bringing in this resolution about regional imbalance.  If your neighbour is not living happily, can you be happy?  Similarly, in India, we have so many States – but they are at different levels of development.  Some are more prosperous and some are poverty-stricken which is rather unfortunate.  Sir, I come from Orissa – a State which had remained untouched by the British till the year 1803.  Orissa is a very unique State.  No other State of India begins with the alphabat ‘O’.  ‘O’ means Omkar – the all-pervading Brahma that reverberates through the universe.  Orissa is home to three magnificent temples – The Sun temple at Konark, the Jagannatha temple at Puri and the Lingaraj temple at Bhubaneswar.  These temples are part of world heritage.  The Jagannatha temple has a Chakra (wheel) made from Astadhatu (combination of eight metals) and the flag has an imprint of the moon.  Who ever looks at the magnificence of the temple and its flag, a spell is cast over him.

            Many famous poets like Jayadev, Upendra Bhanja and Kabisurya Baladev Ratha were born here.  A State with such a rich heritage, culture and glorious tradition is now reeling under abject poverty.  It is the irony of fate that Orissa had once donated one lakh elephants to the king in the pre-historic period.  Even the ‘Vanaparva’ of Mahabharat – mentions about the generosity of Oriya people.  Sir, you are a man of letters, you must have read about it.  Orissa was famous for its abundant forests and wildlife.  The forest cover is now fast depleting.  Construction of National Highway and other such activities has resulted in soaring of temperature.  Many people are succumbing to sunstroke.  Sir, as you know Orissa  was  severely  affected  by  the  super  cyclone of 1999.  Natural calamities     *English translation of the speech originally delivered in Oriya.

continue to play havoc with Orissa’s economy and ecology.  Earlier, in Orissa one could clearly distinguish the six reasons and enjoyed their splendors.  But now that distinction is blurred.  Climatic changes as well as poverty have debilitated Orissa'’ economy.  The term ‘Below Poverty Line’ applies to the whole of Orissa.  In India, Orissa is probably the only ‘Below Poverty Line’ State. 

            Sir, let us not forget that Orissa still has a lot of potentials.  Orissa is home to the picturesque Chilka lake where the Dolphins play in gusto, the migratory birds of all hues amass to add colour to the landscape.  Nature has been generous to Orissa.  Whether it is mineral resources, art, music, dance or sculpture, Orissa is far ahead of other States.  Orissa’s maritime history is quite unique.  Her sailors used to flock to Java, Borneo, Sumatra for trade purposes by their indigenous boats.

            Sir, such a glorious State should be given every necessary help to progress.  One of the fundamental necessity is health.  If we compare Orissa with other States, we will find that health care facilities are grossly lacking.  For a long time, we had no medical college in the private sector.  Now, a college has come up.  We should encourage private participation and grant recognition to newly set up institutes like the KIITS and SUN.  The Hon’ble Health Minister has assured me that he will do the needful in this very House.  Similarly, in the field of education also Orissa lags far behind.  With a population of about four crores, we have very few universities and only one Agricultural University.  If the Government has constraints of fund private resources, must be mobilised and private participation should be encouraged.  If new universities will be established, it will greatly benefit the people.  Central Government should declare the Utkal University of Bhubaneswar as a Central University.  Cities of Cuttack, Bhubaneswar and Khurda should be well-communicated by a Metro Railway network.  Sir, because of paucity of time, I would just mention my demands in brief.  Orissa needs a hospital like the AIIMS.  Maximum number of patients in the Delhi AIIMS are from Orissa.  People are forced to come so far because hospitals in Orissa are not equipped with any modern system.  Sir, I will concluded within 2 minutes.  Sir, many patients are dying because of the distance factor.  Sir, allocation of funds for AIIMS in  Orissa should be made with immediate effect.

            Sir, another important issue I would like to mention about is the completion of Khurda – Bolagir railway line project.  This is a vital link between East and West Orissa.  Due to lack of funds, the work is pending.  Again the Khurda – Bolagir National Highway work should also be taken up.

            Sir, another important place of tourist attraction is the Kantilo Neel Mahadev Temple.  After repeated demands funds have not been allocated to develop this Placed.  This temple is believed to be the source of Lord Jagannatha.

            Agriculture is the mainstay of maximum people in Orissa.  Because of lack of irrigation facilities farmers are suffering a lot.  Sir, my request is to complete the irrigation projects as soon as possible.  We had leaders like Shri Biju Patnaik, Dr. Harekrushna Mahtab who had dreamt of a self-reliant Orissa.  Their dreams can never be fulfilled if Orissa languishes in poverty.  Sir, I am a poet of Khurda whose soil is drenched in the blood of revolutionaries.  I support Shri Sonowal and thank you.                                                                                                           

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : हम इसका समर्थन करते हैं।

 

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। संकल्प में व्यक्त भावनाओं से हमारे सभी माननीय सदस्यों ने भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि “यह सभा देश के वभिन्न भागों में विकास के अभाव में उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देश के वभिन्न भागों, विशेष रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के संतुलित और साम्यापूर्ण विकास के लिए तत्काल कदम उठाये।”              मान्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर बहुत सुंदर बात कही है कि --

मुखिया मुख सो चाहिये, खानपान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।

इसका मतलब है कि जो मुखिया है, हैड ऑफ दी स्टेट है या केन्द्रीय सरकार है, वह मुख के समान होनी चाहिए। इसी तरह खानपान को एक, जैसे शरीर के अंदर मुख खाने-पीने के लिए सबके एक हैं। हम पानी और भोजन इसी से करते हैं। भोजन से केवल मुख नहीं बढ़ता जबकि एड़ी से चोटी तक का सारे शरीर का संतुलित विकास होता है। सारे अंग-प्रत्यंगों और करोड़ों अवयवों का विकास होता है - हालांकि मूंह ही खाता है और मुंह ही पीता है। इसके अलावा कोई और अंग नहीं खाता। मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, यानी समस्त अंगों का पालन-पोषण और पुष्टि होती है, तुसली सहित विवेक - यानी ज्ञान सहित। वैसे ही केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि सारे देश के जितने राज्य हैं चाहे वे छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों, पहाड़ी राज्य हों, मैदानी राज्य हों या कैसी भी परिस्थिति वाले हों, उन सबकी पुष्टि हो, सबका पालन-पोषण हो और सबका विकास हो।

सं गच्छध्वं सं वद्धवं सं वो मनासी जानताम् - के अनुसार सब मिलकर आगे चलें और साथ-साथ कदम बढ़ाते हुए आगे चलें। एक राज्य बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा राज्य बहुत पिछड़ जाता है। वहां के लोग उस राज्य में, मुम्बई, कोलकाता या दिल्ली जैसे शहरों के अंदर रोजगार की तलाश में जाते हैं। इस तरह गांव उजड़ते जाते हैं। इसलिए यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देश का विकास तो करे लेकिन वह विकास संतुलित हो।

मान्यवर मुझे संस्कृत के नीतिकार का एक और कथन याद आ रहा है।

अपूज्या यत्र पूजयन्ते पूज्यानां तुव्यतिक्रम:

त्रीणि तत्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं, मरणं और भयं।

जहां पर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का सवार्ंगीण विकास करने के लिए जिन मानदंडों को धारण करना चाहिए, उन मानदंडों का तो तिरस्कार होता है, उनकी उपेक्षा होती है एवं जिन मानदंडों को धारण नहीं करना चाहिए, यानी जिससे राष्ट्र की अवनति होती है उनको धारण किया जाता है - वहां तीन प्रकार की चीजें विद्यमान होती हैं -- दुर्भिक्षं, यानी घोर अकाल या सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मरणं यानी चारों और मौत की खबरें आती हैं और भयं, चारों और भय का वातावरण होता है।

मान्यवर, आज आजादी के ५८ वर्षों के पश्चात् भी राष्ट्र की समग्र परिस्थितियों पर अगर हम विचार करें, तो ये तीनों चीजें हमें द्ृष्टिगत होती है। एक तरफ गरीब गरीब होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अमीर होता चला जा रहा cè[p50] । राज्यों की भी यही स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो राज्य समृद्ध हैं, वे और समृद्ध होते जा रहे हैं जबकि गरीब राज्य और भी गरीब होते जा रहे हैं। अभी पटसनी जी बोल रहे थे कि कालाहांडी जैसे स्थानों पर कैसी दयनीय स्थिति है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि -

"माया से माया मिले, कर कर लम्बे हाथ। तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात॥ "

माया से माया मिलती है और जो समृद्ध हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, वे लम्बे-लम्बे हाथ करके उसे लुटाते हैं और जो बेचारे गरीब-कमजोर होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। हम मांग करते हैं कि राजस्थान को विशेष पैकेज दीजिए क्योंकि वहां रेगिस्तानी प्रदेश है, अरावली के पहाड़ हैं, सिंचाई के साधनों का अभाव है और वहां पिछले छ: साल से सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें कोई पैकेज नहीं मिला है। लेकिन जहां गंगा, यमुना आदि नदियां हैं, जहां फसलें लहलहाती हैं उन राज्यों को पैकेज दिया जाता है। मान्यवर, यह जो विसंगति है, इससे देश में असंतुलन पैदा होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज आन्ध्रा प्रदेश में जिस तरह तेलंगाना की मांग उठ रही है, उसके पीछे आर्थिक विकास की कमी ही एक कारण है। उनमें जो कसमसाहट हो रही है, उसका कारण यही है कि सन् १९४८ से लेकर आज तक, तेलंगाना निरन्तर पिछड़ता चला जा रहा है। वहां असंतुलन पैदा हो गया है। एक तरफ आन्ध्रा प्रदेश का बाकी हिस्सा बहुत आगे बढ़ गया और दूसरी तरफ तेलंगाना क्षेत्र पिछड़ता चला जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में एक तरफ मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहीं दूसरी ओर मराठवाड़ा और तीसरी तरफ विदर्भ है जहां लगातार सूखा और अकाल पड़ता है। वहां भी आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक असंतुलन पैदा हो गया है। इसी प्रकार की स्थिति अन्य राज्यों में भी है। यही स्थिति पहले पंजाब में हरियाणा की रही, बिहार में झारखण्ड की थी और यही स्थिति उत्तरांचल की है। पूवार्ंचल की जो स्थिति है या फिर हमारे उत्तरी-पूर्वी भारत की जो स्थिति है, सभी इसी असंतुलन को व्यक्त करते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सारे राज्यों का, उनकी आबादी और आवश्यकता के अनुसार, जहां पर जो साधन चाहिए, जहां जिस तरह के रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, उसकी व्यवस्था करे। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के जितने सार्वजनिक उपक्रम दक्षिण के राज्यों मे स्थापित हैं, उतने उत्तर भारत में नहीं हैं और उत्तरी भारत में भी राजस्थान में कुल पांच-सात ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं। …( व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात को संक्षेप में कहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, देश के सभी भागों का विकास संतुलित और साम्यापूर्ण तरीके से होना चाहिए, तभी देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा, अन्यथा अगर हम भेदभाव करेंगे तो इससे असंतुलन पैदा होगा, इससे पृथकतावादी और आतंकवादी ताकतें पैदा होंगी एवं जनता विद्रोह का रास्ता अख्तियार कर लेगी। नक्सलवाद के बढ़ने के पीछे आर्थिक असंतुलन ही एकमात्र कारण है। इस समस्या को दूर करने के लिए, सभी राज्यों का विकास करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो राज्य पिछड़े हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें जो समृद्ध राज्य हैं, उनके समकक्ष लाया जाए ताकि सारे देश का संतुलित विकास हो।

मान्यवर, अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि अब यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जिस क्षेत्र का कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है, वह अपने क्षेत्र पर विशेष ध्यान देता है। "अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे " वाली बात चरितार्थ हो रही है। यह भी आर्थिक असंतुलन का कारण है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, फिर भी अक्सर यह देखा जाता है कि जहां के मंत्री होते हैं, उस राज्य को चाहे वह रेलवे हो, सड़क हो या अन्य संसाधन हों, ज्यादा प्रधानता देते है जिससे अन्य राज्यों की उपेक्षा हो जाती हैै। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री सुनील कुमार महतो, आपको अपनी बात कहने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। आप समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहिए।

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि झारखण्ड राज्य के निर्माण हेतु हमने काफी लम्बे समय तक संघर्ष किया है। जिस समय हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, हमें स्कूलों में पढ़ना चाहिए था, हम लोग अलग झारखण्ड राज्य की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए आज जब इस सर्वोच्च सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं अपनी बात कहने से चूकना नहीं चाहूंगा। हम एक क्षेत्रीय दल से आते हैं। बिहार में लम्बे समय तक शासन किया कांग्रेस ने, हमारे सहयोगी दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जो सभी राष्ट्रीय दल हैं[R51] । लेकिन क्षेत्रीय विकास के लिए बहुत ईमानदारी नहीं दिखाई इसलिए हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और हजारों लोगों के शहीद होने के बाद यह झारखंड राज्य बना। हम लोग ५० साल तक बिहार में थे, बिहार हमारा बड़ा भाई है इससे इनकार नहीं है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जिले हैं। बिहार के इस हिस्से पर लोगों की निगाहें लगी रहती थीं, लेकिन हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा, जबकि हमारे क्षेत्र में खनिज सम्पदा का बहुत भंडार है। इतना बड़ा भंडार है कि पूरे राज्य को ही नहीं, देश को हम दे सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां किसी भी दल ने जमीनी विकास के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई। जितनी भी योजनाएं झारखंड के लिए बनाई गईं, वे सब कागजी आंकड़े ही साबित हुई हैं और सरजमीं पर क्या हमें मिला, यह आप और हम सब देख रहे हैं।

झारखंड नया राज्य बना। इसके निर्माण के लिए हम लोगों ने शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ५० साल तक लड़ाई लड़ी और हजारों लोगों के शहीद होने के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। जब झारखंड राज्य बना तो वहां के लोगों को लगा कि अब जमीन का जो अंतिम व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसे विकास के साथ जोड़ा जाएगा। झारखंड राज्य बनने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम लोगों ने वहां के जंगलों में घूम-घूम कर लोगों को जागृत किया और अलग राज्य के लिए प्रेरित किया। पहले वहां कोई उग्रवाद नहीं था, लेकिन राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो झारखंड के २२ में से १८ जिले उग्रवादमय हो गए। इसका कारण यह था कि प्रदेश सरकार ने वहां कोई विकास का काम नहीं किया, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज वहां के लोग इस सरकार से, व्यवस्था से निराश होकर राइफल और बंदूक लेकर जंगलों में भटक रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

        केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सारा काम वहां केवल कागजों में हो रहा है। चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य कोई योजना हो। वहां की सरजमीं पर कोई पैसा इन योजनाओं के तहत खर्च नहीं हो रहा है। एक रुपया भी अगर यहां से जाता है तो उसमें से दस पैसे भी वहां खर्च नहीं होते हैं। केवल कागजों पर विकास हो रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह जो संकल्प लाया गया है, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। केवल नीति बनाने से ही विकास नहीं होगा, जरूरत है ईमानदारी से काम करने की। भले ही कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दोनों बड़ी शक्तियां हैं, इनको इस पर गहराई से सोचना होगा कि अगर आप अपनी पार्टी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही वहां काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो उग्रवाद सबसे ज्यादा वहां पनप रहा है, आने वाले देश में भी उसका शासन होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपको पांच मिनट का समय दिया गया था, वह पूरा हो गया है। इसलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुनिल कुमार महतो : वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की जरूरत है। राज्य में बिजली और रोड का विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए झारखंड का सवार्ंगीण विकास करने के लिए सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

हम लोग छात्र-छात्राओं के लिए सर्व शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में सर्व शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। आज देश में दो बिजनेस प्रमुख रूप से पनप रहे हैं। एक तो एजुकेशन से सम्बन्धित है। लोगों के बड़े-बड़े प्राइवेट इंस्टीटयूशंस चल रहे हैं और दूसरा है स्वास्थ्य के नाम पर प्राइवेट नर्सिंग होम्स की स्थापना। जगह-जगह निजी अस्पताल खोले जा रहे हैं, लेकिन गरीब वहां जा नहीं सकते। आज अमीरों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे गांव के लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़कर नौकरियां नहीं मिल पायेंगी। झारखंड में संसाधनों का भंडार है। इसलिए इनको राज्य के विकास के लिए उपयोग में लाना चाहिए। वहां के लोगों को आप इसका अधिकार दें। वहां विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और विनाशकारी नीतियां बनाई जा रही हैं। अभी वहां सुवर्णरेखा परियोजना बनी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। इस कारण वहां के लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झारखंड में तकनीकी शिक्षा का विकास हो, वहां के लोगों को शिक्षा दी जाए और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए[R52] । जो उद्योग नौकरी दे सकते हैं उन उद्योगों को वहां लगाया जाए। जब रेलवे में पदों की बहाली होती है तो बंगाल और दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, अगर हमारे झारखंड का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। झारखंड में अपार खनिज सम्पदा है जहां से खनिज जर्मन, जापान और चाइना जा रहा है। हमने कई बार यह बात पार्लियामेंट में उठाई है। आज वहां छोटी-बड़ी ४००-४५० के करीब इंडस्ट्रीज हैं, हमने ट्रांसपोर्ट के विकास के बारे में माननीय मनिस्टर साहब से कहा लेकिन माननीय मनिस्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां इंडस्टि्रयल विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुरत है। वहां से कोयला दूसरे प्रदेशों को जा रहा है। झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है और वह सैकिंड लारजैस्ट रेवैन्यु देने वाला प्रदेश है। आपको सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को क्या सुविधा मिले जिससे हमारा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सके। जो भी कोरीडोर आगे जाती हैं वे जमशेदपुर होकर जानी चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। वहां आई,आई.टी होनी चाहिए, मैडीकल इंस्टीटयूट्स खुलने चाहिए। हैल्थ के लिए झारखंड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मरीजों का समुचित इलाज हो सके। सरकारी अस्पताल नहीं हैं, अगर हैं तो केवल रांची में हैं और वहां भी ऐसी स्थिति है कि आम लोग वहां ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं। वहां पर ऑल इंडिया मेडीकल इंस्टीटयूट की तरह के मेडीकल इंस्टीटयूट्स बनने चाहिए जो वहां के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए झारखंड के बारे में सोचना चाहिए तभी हम उग्रवादियों की हिंसक गतवधियों पर अंकुश लगा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) :  सबसे पहले तो मैं अपने साथी माननीय सर्वानन्द सोनोवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए लाए हैं और मुझे मौका मिला कि मैं भी अपनी बात कह सकूं। बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें संकुचित द्ृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, क्षेत्रीय द्ृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। मैं भारत के सबसे सुदूर क्षेत्र से संबंध रखता हूं। मैं कोशिश करुंगा कि इस विषय पर दो-तीन बातें, दो-तीन इश्यू आपके सामने रख सकूं।

जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन की बात है तो हम तीन स्तर पर इसे महसूस करते हैं। पहला तो हम राष्ट्रीय स्तर पर महसूस करते हैं। आज संपन्न से संपन्न राज्य भी शिकायत करते हैं कि उनके राज्य के लिए उचित मात्रा में, धन का आवंटन नहीं हो रहा है। राज्यों के बीच में जो असंतुलन है वह हम महसूस करते हैं। साथ ही राज्य के भीतर भी हम इस असंतुलन को महसूस करते हैं। जिला-स्तर पर, ब्लॉक-स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन महसूस करते हैं। हमें वृहत द्ृष्टिकोण रखना चाहिए और हर स्तर पर इस असंतुलन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पूरे देश में समुचित विकास हो, इसका हमें पूरा ध्यान रखना SÉÉÉÊcA[r53] ।

इसके दो डायमेंशंस हैं - पहला राजनीतिक है और दूसरा आर्थिक है। राजनीतिक द्ृष्टिकोण से हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद पिछले ५८ सालों से, आजादी के बाद से, ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। सरकार की तरफ से व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की गई है। वार्षिक योजना के जरिए और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद भी प्रैक्टिकली जिस सतह पर भी हम देंखे, हम महसूस करते हैं कि हर राज्य को इसका फायदा नहीं मिल पाया है।

जहां तक पालटिकल व्यवस्था की बात आती है, क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फैड्रल स्ट्रक्चर में जब तक हम हर राज्य को उचित प्रतनधित्व नहीं देंगे या राष्ट्र स्तर से राज्य स्तर तक पावर न दें और राज्य स्तर से पंचायत स्तर तक पावर न दें, डेवोलूशन आफ पावर न हो, तब तक क्या हम इस इश्यू को सैटल कर सकते हैं।

इसी तरह से जहां तक इकौनोमिक स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने पंचायती राज व्यवस्था की है, इसकी हर राज्य में अलग-अलग व्यवस्था है, क्या इसमें समानता नहीं लानी चाहिए पूरे देश में, ताकि देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह समान डेवोलूशन आफ पावर होना चाहिए, वह नहीं है। उसी तरह से जहां तक आर्थिक स्तर की बात है, क्या आर्थिक द्ृष्टिकोण से इनको हमें इकोनौमिकली इम्पावर नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए - इस विषय पर सोचना और फैसला लेना, मैं समझता हूं कि इस सदन के सामने मुख्य प्रश्न है।

मैं अपने रीजन की तरफ न जाते हुए ट्रांस हिमालय क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा। जिसके कई डायमेंशंस हैं। आप जानते हैं कि हजारों किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है - लद्दाख से अरूणाचल प्रदेश तक ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है। इसमें हम रीजनल इन्बैलेंस की बात करें और देखें की पूरे क्षेत्र को कितना राजनीतिक प्रतनधित्व मिला है और राजनीतिक प्रतनधित्व देने का आधार क्या है? राजनीतिक प्रतनधित्व देने का मुख्य आधार जनसंख्या को रखा गया है। अगर जनसंख्या को आधार रखेंगे तो क्या हम इन सारे क्षेत्रों को इंसाफ दे पाएंगे? ट्रांस हिमालय हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र है, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट के कई राज्य ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इस तरह से हम कम आबादी वाले पिछड़े क्षेत्र को, जो काफी विशाल हैं, सही राजनीतिक प्रतनधित्व कैसे दे सकेंगे। इन पिछड़े इलाकों की आवाज कैसे विधान सभा में और संसद में उठेगी। हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं इकोनोमी की कहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठ कर हम नाम्र्स फिक्स करते हैं। जिस नीति को हम दिल्ली में अपनाते हैं, उसी नीति को हम ट्रांस हिमालय के लिए भी अपनाते हैं। इस तरह से कैसे हम देश के जो पिछड़े इलाके हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकेंगे? इस तरह से पूरे देश के सामने पिछड़े इलाकों को उचित प्रतनधित्व देने का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं?

सभापति महोदय :   आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री छेवांग थुपस्तन : जब तक यह क्राइटेरिया रहेगा, धन आबंटन के क्राइटेरिया में बदलाव नहीं लाएंगे और जब तक राजनीतिक प्रतनधित्व में परिवर्तन नहीं लाएंगे और जनसंख्या को मुख्य आधार न बनाकर, पिछड़े इलाकों को उचित प्रतनधित्व नहीं देंगे, तब तक पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ने का और देश की राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय द्ृष्टिकोण को देखते हुए मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हम ११वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ जा रहे हैं और प्लानिंग कमीशन इन बातों का ध्यान रखे, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी।

SHRI M. SHIVANNA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to congratulate the Hon’ble Member for bringing this very important resolution for an interesting discussion in the House. There is vast difference between persons and regions.  The regional imbalance is prevailing even now after 58 years of our Independence “All are equal before law” said Dr. Baba Saheb Ambedkar who gave us the Constitution.  About one thousand years ago Jagajyothi Basavethware spread the same message of equality.  He was a ruler, philosopher and a revolutionary and in fact our Parliamentary system  has been carved out of Basaveshwara’s “Anubhava mantapa”.  But shockingly, now in the year 2006, we are trying and scratching our heads to locate some areas where there is no regional imbalance.  It is very difficult to find such regions.

            If we look at our neighbouring country China, we can understand the advantages regional balance.  Now, China was no where in the international sports.  Now, they are preparing to host the coming Olympic games and it will not be a surprise if they stand first in the medals tally going ahead of USA, Russia and other countries.  They are ahead in the field of Information Technology.  All these developments are taking Placed there, because they have maintained regional balance and discipline.  But, here in our country, development is not upto the expected level because there is regional imbalance.   In some Constituencies even today, the people have to depend upon roots, leaves etc. for their food.  Some parts of Orissa and Rajasthan are very backward and the living conditions of the people there is very pathetic. Some Constituencies are developed in all respects and there are several medical and Engineering colleges.  My own Constituency is an example of under-development.  Where is Chamarajanagara and where are the Constituencies   like   Bangalore,  Mysore  and  Hassan  districts.   There  must  be development  in  all fields in Chamarajanagar Constituency  as  it  is  happening in   *English translation of the speech originally delivered in Kannada.

other  districts like  Banglore  and Mysore.  There is a hospital in Chamarajanagar, but the number of doctors, nurses, ward-boys etc. is quite inadequate.  Neither building is good nor there are beds according to the requirements.  Irrigation facility in the Constituency is also not satisfactory.  Agriculture and farmers are also neglected as there is no support price for agricultural produce like milk, potato, tomato etc.  I have been demanding for cold-storage facility in my Constituency for the last two years.  I am yet to hear from the Centre.  This is the pathetic condition of some districts which are under-developed.  In villages, the situation is worse.  There is no toilet facility.  All men and women have to use open space as toilet.  What a shame !  Let us understand the gravity of the situation.  We should not allow this regional imbalance to prevail in the country any more.  The Union Government has to provide more funds and facilities to these backward districts such that they can also come up like other districts.  There should not be any step-motherly attitude when the Centre allocate funds.  In fact, the backward districts must get some allocation such that the regional imbalance is wiped out after some time.  Sincere efforts have to be made by the Union Government and the States.

            One night, during war time Akbar noticed several fire spots where the food was prepared for the army camp of Indian rulers.  Food was prepared separately for different groups of people like Hindus, Sikhs, Jains and Muslims etc.  But, in the camp of Akbar food was prepared only at one Placed.  Akbar realized that there is no unity in India and that is why he succeeded to conquer a vast area in India.

            It is not enough if we simply shout the slogan “Unity in diversity”.  We should practice it sincerely.  Then only our country can progress.  In fact, Sir, I want to alert the Union Government in this regard.  People will not tolerate this kind  of  regional  imbalance  to  continue  for a long time.  They will revolt at any time.  Therefore, let us awake to the need of the hour.  Let the Centre and States come forward to help these backward areas in a big way such that all areas of the country can develop simultaneously as it is said in Sanskrit "Sarve jano sukhino bhavantu”.  Let all people live in happiness.  Sir, with these words, I thank you and conclude my speech.                                                        

           

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत से शुरूआत करता हूं सं गच्छदवं सं वद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम् समानो मंत्र: समति: समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्।

इसका अर्थ है कि साथ-साथ चलें हम, साथ-साथ विचार करें हम, प्रगति की राह पर हमारे कदम बढ़ें, सभी कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक, यह पौध लगे वह पौध लगे, बढ़ जाएं छाएं मंजिल तक, चट्टानें आएं भेदों के, दुर्भाग्य भले राहेरों के, ताकत कदमों में चलने की फिर क्या मौके क्या बेमौके, उम्मीद उठे, उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाएं मंजिल तक, यह कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाएं मंजिल तक। जब ये कदम विकास के साथ साथ नहीं बढ़ पाते हैं तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, समाज पीछे रह जाता है, क्षेत्र पीछे रह जाता है, इसलिए यह पिछड़ापन कहलाता है। पिछड़े हुए क्षेत्र को विकास करने के लिए अवसर देना चाहिए, यह आज के प्रस्ताव का मुख्य विषय है।

हम जानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद बहुत सी बातें हमने की हैं, लेकिन वे लोग जो एकदम बेकार, बेरोजगार, असहाय स्थिति में हैं, उनका जीवन बदलना अभी बाकी है। क्या बदला जब मानवता की पीर वही, तस्वीर वही। मानवता की बात को कहने के साथ-साथ उस व्यक्ति तक पहुंचने का हमें काम करना है, जिस तक पहुंचने का काम नहीं हुआ है। इसलिए विकास का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि वहां शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रबंध हम नहीं कर पाए। जहां शिक्षा नहीं है, वहां विद्या नहीं है, जहां विद्या नहीं है वहां ज्ञान नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है वहां विज्ञान नहीं है, जहां विज्ञान नहीं है वहां प्रगति नहीं है और इसी द्ृष्टि से इलाके पीछे रह जाते हैं। देश की आजादी के साथ प्रकाश और स्वतंत्रता की किरण उन स्थानों तक पहुंचनी चाहिए, यह अपेक्षा की गई थी किंतु सड़क, रेल और अन्य यातायात के साधनों के साथ विकास के आधारों में सड़क, बिजली, सिंचाई और पीने का पानी, स्वास्थ्य, रोजगार आदि बातें शामिल हैं। यदि हम इनका प्रबंध नहीं कर पाए हैं, इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा है और दरकार है, इसलिए यह सरकार है। जहां दरकार है उस काम को पूरा करने के लिए सरकार है। यदि सरकार का काम वहां तक नहीं पहुंचा, तो लोग कहते हैं कि सरकार बेकार cè[v54] ।

परंतु हम निश्चित रूप से इसके लिए उम्मीद करते हैं कि यह काम होना चाहिए - इसलिए सड़कें बनाने का काम होना चाहिए - जिसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का काम होगा, गांव से गांव को जोड़ने का काम होगा। एक तरफ शहर है और एक तरफ गांव है। जहां गांव है, वहां अभाव है और जहां सड़क है, वहां सम्पन्नता है। यह जो अंतर आ रहा है, देश की आबादी में यदि कोई गांव में पैदा हो गया तो वह अभिशाप हो गया और यदि कोई शहर में पैदा हो गया तो उसके लिए वरदान हो गया। यह जो अंतर है, इस अंतर को दूर होना चाहिए। हमार देश के संविधान में हमने जो प्रिएम्बल लिखा है, उसमें हमने कहा है - हम भारत के लोग “We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens: … ”   ऐसा जो हमने कहा है, वह हो नहीं रहा है। हम भारत के लोग, इस हम में सबकी ताकत बराबर होनी चाहिए। भारत के लोग, देश की आबादी का एक-एक नागरिक, एक-एक व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए और इसलिए सारे विकास को संतुलित करने की द्ृष्टि से अनेक प्रदेशों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं। निश्चित रूप से इस सारे विकास के लिए - सड़कों के बारे में कहा गया कि कनैक्टिविटी होनी चाहिए, जोड़ होना चाहिए, आने-जाने के रास्ते होने चाहिए। यदि सड़कें नहीं हैं तो विकास कैसे होगा। बरसात के दिनों में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी चकित्सा आदि की सुविधा जुटाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि आगे जाने के रास्ते बंद हैं तो निश्चित रूप से बरसात के कारण जो सारी विकास की संभावनाएं हैं, वे बह जायेंगी, रुक जायेंगी और हम वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं।

MR. CHAIRMAN : Dr. Jatiya, please wait for a minute. Hon. Members, the time allotted for discussion on this Resolution is over, and I still have a list of seven more speakers who wish to speak on this Resolution. Therefore, if the House agrees, then the time allotted for discussion on this Resolution may be extended by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir. It is acceptable to all of us.

MR. CHAIRMAN: All right.

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस छ: बजे तक ही होगा, लेकिन इस रिजोल्यूशन का टाइम एक्सटैन्ड किया गया है। यह रिजोल्यूशऩ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, इसलिए इसका समय एक्सटैन्ड किया गया है।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, समय बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि सड़को के बारे में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही हैं। मैं सुदूर इलाकों तक जाता हूं, जहां सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं। हम जनसहयोग के माध्यम से लोगों को साथ लेकर निर्माण करने की बात करते हैं, किन्तु इन सारे कामों को जिस प्रकार की गति मिलनी चाहिए, जिस प्रकार का सहकार मिलना चाहिए, उस प्रकार के सहकार में सरकारी और जनता के बीच का अंतर जो समझने और करने का है, उसे दूर करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। अब यदि यह मान लिया जाए कि सब काम सरकार ही करने वाली है, हम लोग श्रमदान के माध्यम से इन सारे कामों को करने के लिए जब आगे आते हैं तो पता लगा कि सरकार अलग हो जाती है और लोग अलग रह जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इन कामों में सहयोग करने की जो आदत होनी चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वे नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैंने अभी गांव के अंदर बरसात के दिनों में निर्माण का कार्य किया। बरसात के दिनों में आवागमन का रास्ता करीब ३५ किलोमीटर दूर होकर जाता था। हमने सब लोगों को साथ लेकर श्रमदान के माध्यम से तीन दिन में ही क्षिप्रा नदी पर पुल बनाने का काम पूरा किया। लेकिन अब उसे पक्का होना चाहिए। उसके लिए मैं आग्रह कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि यह पक्का होना चाहिए। यदि बरसात आ जायेगी तो वह बह जायेगा। मुझे इस बात की चिंता लगी हुई है कि वह बहना नहीं चाहिए। परंतु उसे पुख्ता करने का काम कौन करेगा। इन सारे कामों की द्ृष्टि से जो हमारी सोच है, वह पॉजटिव होनी चाहिए।

सारे देश में बिजली की कमी है। हमने प्रारम्भ में पंचवर्षीय योजना के तहत योजनाएं बनाई थीं और बिजली के उत्पादन के बड़े अच्छे लक्ष्य स्थापित किये थे। बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में मैंने काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि पानी की बिजली की लागत कम होती है। किन्तु इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा का बांध बनकर तैयार होने वाला है। उसके कारण से भी अनेक समस्याएं हैं। वहां के लोगों की पुनर्वास की समस्या है। किन्तु सरकार ने दोनों कामों को साथ-साथ चलाया और जिन लोगों के पुनर्वसन का काम होना है, उस काम को और बांध बनाने के काम को साथ-साथ चलाने का निर्णय हमने किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब बांध का काम हो जायेगा तो दोनों काम साथ-साथ हो जायेंगे। निश्चित ही इससे बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए - चाहे थर्मल हो, ताप की बिजली हो, परमाणु बिजली हो और चाहे गैस से उत्पादित होने वाली बिजली हो। मध्य प्रदेश के अंदर ५५० किलोमीटर की गैस पाइप लाइऩ आई है, उसके कारण उसमें ताप बिजली का उत्पादन गैस से हो सकता है। लेकिन उसे करने के लिए स्वीकृति चाहिए और वह स्वीकृति नहीं मिल रही है। इस कारण से मध्य प्रदेश में बिजली का जो उत्पादन होना चाहिए, उसकी मांग और पूर्ति में काफी अंतर है[R55] ।

निश्चित रूप से मांग और पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए, सरकार यदि वहां गैस पर आधारित बिजलीघर बनाती है और जो उज्जैन जिले में बना हुआ है, इस बारे में सर्वे भी हो गया था, उस बारे में बहुत सारी बातें हो गई थीं, यदि वह गैस पर आधारित बिजलीघर बनाया जाता है, यदि हमारा जो पश्चिम क्षेत्र है, जिसे हम मध्य प्रदेश का भाग कहते हैं, वहां गैस पर आधारित बिजलीघर बन जाने से ट्रांसमिशन की समस्या दूर हो सकती है। हमारा बिजली उत्पादन का क्षेत्र दक्षिण में है और मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है, उसमें मेरा जो जिला है, वह एकदम ऊपर आता है।

सभापति महोदय :जटिया साहब, आप तो कविता के माध्यम से ही अपनी सारी क्षमता दिखा सकते हैं। आप अपनी बातों को कविता में रख दीजिए।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : मैं समझ रहा हूं। वास्तव में, इन सारी बातों को कहने के लिए, जैसे सिंचाई की बात है कि सिंचाई के लिए आपको पानी चाहिए और पानी के लिए बांध बनाने चाहिए। छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी को रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में हम जल-अभिषेक योजना चला रहे हैं किंतु उन सारे कामों को करने के लिए एक जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा करना चाहिए और उसमें प्रशासन तथा सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। वह संरचना जब तक खड़ी नहीं होती है, सरकार उसे प्रोत्साहन नहीं देती है, तो उन सारी योजनाओं को साकार करना मुश्किल हो जाता है।

सभापति महोदय :आंदोलन में सरकार सहयोग नहीं करती है। रचनात्मक कार्यों में सहयोग करती हैं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी बातों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हम सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अभी खाद्यान्न का आयात हम कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न का आयात हो रहा है और हमारे किसान तो जो मूल्य मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल पा रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए आज हमारा किसान परेशान है, जनता परेशान है और ऊपर से महंगाई की मार पड़ती जा रही है, तथा अनेक विषमताएं खड़ी हो रही हैं।

इसलिए हम चाहेंगे कि इन सारी बातों को पूरा करने के लिए, जो कुछ भी हमें करना चाहिए, वह हमें करना चाहिए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में स्थिति बड़ी खराब है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, किंतु मांग इतनी ज्यादा होती है कि उसे हम पूरा नही कर पाते हैं। इसलिए बाकी के विकास कार्य जो होने हैं, वे तो हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के आवास, रोटी, कपड़ा और मकाने के बारे में भी सरकार द्वारा चिंता की जानी चाहिए।बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं की ओर एक बार न भी जाया जाए, लेकिन मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, निश्चित रूप से उन्हें दिये जाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सारी बातों का एक क्षतिज बनाकर विकास की संभावनाओं को देखते हुए जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे हमें मिले हुए हैं, ये सब हमारे पास हैं किंतु इस शक्ति का उपयोग हम कर लें और अपनी क्षमताओं को विकास की संभावनाओं में हम लगा दें, तो जरूर इस देश का जिस तरह हम विकास करना चाहते हैं, वह हो जाएगा और जो क्षतिज हम बनाना चाहते हैं, वह बन जाएगा।

“क्षतिज तक प्रत्येक देश में हम उठे निर्माण करने, क्षतिज तक प्रत्येक देश में हम उठे नव-प्राण भरने, नव-चाह की विधा में हम बढ़ें आगे। ”  निश्चित रूप से उसे प्राप्त करने के यदि हम सारे उपाय करें तो आज नहीं तो कल देश को समृद्ध होना है और समृद्धि की राह में जो-जो भी बाधाएं सामने आएं, उनको दूर करते जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास का कदम आगे बढ़ेगा और हम अपने देश में व्याप्त पिछड़ेपन को दूर करने में सफल होंगे।

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak in this august House.

            I am going to speak in Tamil. … (Interruptions)

सभापति महोदय:  आपने ट्रांसलेशन का नोटिस नहीं दिया था।

SHRI J.M. AARON RASHID : I will speak in English, Sir.

            My constituency, Periyakulam, is a hilly area having a length of about 250 kilometres. While the cities are growing, here people are living in poverty. There are no proper roads and proper medical facilities for them. We are giving more importance for the development of infrastructure in cities, but we should also give importance to the villages.

            In sports, the village boys are capable of producing good results for our country. In World Sports, China is No. 1 and America is No. 2. It is because they are giving more importance to sports activities, whereas we are not giving any importance or sports equipment to the village students to develop their skills in various sports[R56] .

We are giving importance only to the city boys. More importance should be given to the students in the villages.

            Cotton is produced in abundance in my Constituency. However, there is cotton industry there. We have to give importance to cotton industries. Cotton buyers are coming from … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Aaron Rashid, it is six o’clock now. You may please continue your speech next time.

The House shall now take up Special Mentions.