Lok Sabha Debates
Further Discussion On Motion Of Thanks On The President’S Address Moved By Dr. ... on 15 March, 2012
> Title:Further discussion on Motion of Thanks on the President’s Address moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Dr. Shashi Tharoor on the 13th March, 2012 (Discussion not concluded).
MADAM SPEAKER: Now, item no. 12. Shri M.I. Shanawas.
SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Madam Speaker, I am extremely grateful that you have given me the opportunity to speak on the Address, Her Excellency, the President of India, made to the Parliament.
I do support the Motion of Thanks moved by my hon. colleague Mrs. Girija Vyas. The speech delivered by the hon. President of India was a comprehensive speech. It dealt with all what we have achieved last year; what we are going to achieve this year; and what are the future goals.
In the first part of Her Excellency’s speech, the President of India, for the UPA Government, has said that the Bills which were introduced in the Parliament and which were not passed will be passed.
The most important Lokpal and Lokayuktas Bill, the most important Judicial Standards and Accountability Bill, the Bill against money laundering and black marketing, etc will be introduced. The UPA Government pledges that these would be done during this year itself.
On page three of the President’s Address, the main challenges that the country is facing have been mentioned. They are: livelihood security, economic security, energy security, ecological and environment security, and internal and external security. Our country is facing these challenges. The goal of the UPA Government is to ward off these challenges and to go forward.
Sixty-five years ago, when our forefathers got Independence, these five challenges were there. We laid the foundation for a strong economic India under the able leadership of Jawaharlal Nehru and we had marched forward.
Madam, I do not want to go into the details about the achievements that the Government has made in the last year. In this Address, these achievements have been mentioned.
We have to understand as to how our country has reached such a stage after 65 years of Independence. The achievements that our country got during the last year were so great and so immense.
Madam Speaker, I would like to draw the attention of this august House as to what had happened in these 65 years. Sixty-five years ago we were nothing, we were a big zero, and our economy was strangled. At that time we did not have enough food. From there we have risen now to the top of the world and we have become one of the most fantastically growing economies in the world. How has this happened?
On the one side we have improved a lot. Our literacy rate in 1947 was just 21 per cent. It has now come to about 70 per cent. Our GDP at factor cost in 1947 was Rs. 9.719 crore. Our GDP now is Rs.65,00,000 crore. Within a span of 65 years, our GDP increased from Rs.9,719 crore to Rs.65,00,000 crore. It is a great achievement. Our foreign exchange reserves in 1950-51 was just Rs.10,000 crore. Now, it is Rs.13,00,000 crore. Our exports in 1947 were Rs.606 crore. In this President’s Address, it is said that our exports during the last year were Rs.16,00,000 crore. In 2013 it is expected that our exports will become Rs.25,00,000 crore.
On the one hand we have achieved so much in the economic front and we have become one of the fastest growing economies in the world. On the other hand, in the political front and in the social security front India has become a great force to reckon with.
On 15th August, 1947 we got our Independence, a day before Pakistan was born. Pakistan was born as an Islamic Republic. Even religion could not unite Pakistan. In 1971 Pakistan was split into two. Now, 65 years had passed after we got our Independence, and India is India. The most part of these 65 years, India had been ruled by none other than the Indian National Congress. That is why, integrity is there in India and unity is there in India.
In Pakistan, we could notice that their democracy has changed. Even the democratic Government of Pakistan is now under the watchdog of their military regime. Mr. Zulfikar Ali Bhutto was hanged. Mr. Bangabandhu Mujibur Rahman was shot dead. His grandson was also shot dead.
In India, we had seen the martyrdom of Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. Now, in India, we have got this democratic experience and we have also got the economic growth.
In this Address, Her Excellency, the President has depicted how we have grown up.
For scholarship, we have given Rs. 1.5 crore in 2011 itself. Similarly, for minorities, so many things have been done. In regard to credit to agricultural farmers, Rs. 4,75,000 crore are going to reach next year.
In regard to NREGA, for 11,000 crore man-days, Rs. 1,48,000 were distributed to 25 crore of families. What a great achievement it is! India has come to such a level and it is moving forward very fast.
Madam, I have heard the speeches of various Members in this House with respect to the recent Assembly elections. Let me tell this House that the political process is a long process. There will be ups and downs; there will be victories and defeats; calculations will be going wrong; and calculations will be going right. There is no permanent wrong or permanent right in a democracy. Now, I was astonished and amused when my friends in the BJP ranks went to the TV studios and were rejoicing that the Congress was defeated. What is the real balance-sheet of the recent elections? Before the elections, the Congress was having its Governments in Goa and Manipur. After the elections, we, the Congress lost Goa; but we got Uttrakhand and Manipur. Except in Goa, we have improved our tally everywhere.
What has happened in UP? I would like to draw the attention of this House that yesterday, my friend, Mr. Shahnawaz Hussain was rejoicing that the Congress has been defeated. I would like to ask him: “Did the BJP win in UP?” Fifty-eight per cent of the candidates of the BJP lost their deposits in this UP elections. For the past 25 years, BJP was holding the Ayodhya seat and this time, they have lost even the Ayodhya seat. So, what is this rejoicing?… (Interruptions)
Respected Madam Speaker, as an observer, I have been watching as to what is happening in Uttar Pradesh for the past few elections. There has been a strategic voting in UP. What is this strategic voting? The BSP was in power before this election. Under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress made a wave there… (Interruptions) I will give you the statistics also. The Congress made a wave there. When the Congress made a wave, the BJP was also there; SP was also there. People wanted to see that the BSP should be out. So, whom should they vote? They like the Congress party; some of them like the BJP. In a bipolar election, in nowhere in the country, such a situation is there as in UP. So, the strategic voting was there for the Samajwadi Party. I want to tell my dear friends in the Samajwadi Party that this is just a one time vote for them; it is not an eternal vote because they have got negative votes. The same reverse phenomenon had happened in 2007 when people wanted to do away with Samajwadi Party and wanted a second alternative. So, they did not opt for the BJP or the Congress Party. They voted for the BSP last time in 2007.
So, in Uttar Pradesh, we can see a strategic voting taking place. BJP cannot be proud of anything . I tell you that in 2007, the Congress Party got only 8.6 per cent votes in UP. This time, the Congress plus has got 14 per cent of vote sharing in spite of the strategic voting by the people. In 2007, the BJP got only 16.9 per cent vote and this time, it has even come down to 15 per cent.
Now, I would tell you that in 2007, the strategic voting was there. Why? It was because in 2007, in UP, people did not want SP and they voted for BSP; and in 2012, people did not want BSP and so, they voted for the SP. Now, you take the results of 2009. In 2007, the Congress’s vote sharing was only 8.66 per cent and in 2009 it became 18.2 per cent having 21 seats in the Lok Sabha. I call the attention of the House that in 2014, the Lok Sabha elections would be held. … (Interruptions) You please hear me. In 2014 Lok Sabha elections, the fight will not be between Ms. Mayawati and Mr. Mulayam Singh Yadav. The fight will not be between BSP and SP. The fight will be between BJP and Congress. The fight, probably, will be between Mr. Rahul Gandhi and Mr. Narendra Modi, and the strategic voters of UP will queue up and vote for Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party in the years to come. … (Interruptions) Do not worry about it. And, you are writing off Congress Party!… (Interruptions)
Now, some of the newspapers are telling about a third alternative. How is a third alternative possible? A newspaper yesterday wrote that third alternative is a national idea. Madam, I say third alternative is a national joke. Nowhere in the country is this possible. Only a national political organization can move like this. Do not write off the Congress Party. … (Interruptions) That will come. That we will solve. Our leadership is strong enough to solve any problem and they will solve it. You are going to see that. … (Interruptions) Do not write off the Congress Party.
12.16 hrs. (Shri P.C. Chacko in the Chair) Mr. Chairman, in 1977 the Congress was defeated like anything. Indira Ji was also defeated. In 1977 we got only 153 seats. In 1978, the Congress was split. We came down to 68 seats in 1978. At that time, in this Parliament House our leader from Kerala Mr. C.M. Stephan was the Leader of the Parliamentary Party. Indira Ji was not a Member. Mind it, BJP. We were 68. In 1980, Indira Ji made a whirlwind come back with 353 seats. Do not write off Congress. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : He is coming to that.
SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): There is a difference between Congress and BJP. Indian National Congress is the only national democratic secular organization. Without Indian National Congress, nobody can form any Government. My BJP friends may kindly know that you were rejoicing at the results in UP. You have got nothing to rejoice. Yesterday, Mr. Shahnawas Hussain was speaking. I love Mr. Shahnawas Hussain because my name and his name is the same. That is the only unity between us. But Mr. Shahnawas Hussain, I tell you that you cannot be proud. The BSP can align with Congress. SP can align with Congress. Naturally, if we see, Samajwadi Party and BSP are such parties that if they align with BJP, they will be finished. Mr. Mulayam Singh Yadav had alliance with Mr. Kalyan Singh and he had to pay a very heavy price. So, natural favourite to rule India is none other than the Indian National Congress.
Whatever you say, my dear friends, the BJP has got a stigma. Mr. Chairman, the BJP has got a stigma. Twenty per cent of the population in this country cannot go to them. They have got a stigma. As long as that stigma is there, never in the history will they be able to come back. I do not want to make a much prolonged speech. This UPA Government is very strong. This UPA Government can move along like anything. I once again warn that those who think about certain results, do not be misled by that. The Congress will come back. The Congress is the only natural alternative to rule this country.
With these, I support the Motion.
*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर)ः महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का संकल्प होता है। लेकिन यह जो अभिभाषण हमारे सामने है वह इस हताश और निराश सरकार की तरह दिशाहीन है। इसमें अल्पसंख्यकों को ओ.बी.सी. कोटे से 4.5 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय की वकालत की है। यह निर्णय संविधान विरोधी है, देश के संविधान निर्माताओं ने देश के धर्म आधारित विभाजन के बाद धर्म आधारित आरक्षण देने का पुरजोर विरोध किया, संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं किया। सरकार यह संविधान विरोधी कदम उठाकर देश में फिर धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना है तो सरकार को संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन देश के बहुसंख्य ओ.बी.सी. के 27 फीसदी कोटे से आरक्षण देकर ओ.बी.सी. के युवा बेरोजगारों पर अन्याय नहीं कर सकती। सरकार के इस निर्णय का देश के ओ.बी.सी. वर्ग में भारी विरोध हो रहा है। ओ.बी.सी. की अधिक संख्या होने के बाद भी उन्हें केवल 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध था लेकिन इस आरक्षण पर डाका डालने से ओ.बी.सी. के कोटे का हिस्सा कम होगा, किसी के मुख का निवाला छीनकर दूसरे के मुंह में डालने का काम सरकार का नही हो सकता, यह सरकार का गलत निर्णय है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मैं मांग करता हूं।
देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। आज उच्चतर शिक्षाधारी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है, सरकार द्वारा रोजगार सृजन के मामले में उपेक्षा तथा नाकामी से बेरोजगार युवकों का मोहभंग हो रहा है। विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी का देश अगर रोजगारविहीन रहा तो ये युवा भटक कर असामाजिक तत्वों का शिकार हो सकते हैं। देश के माओवादी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बढ़ते दायरे और इसमें लिप्त युवाओं की बढ़ती संख्या को हम चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार की निर्मिती होनी चाहिए लेकिन सरकारी स्तर पर इसका विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं।
सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के कारण भी रोजगार कम हो रहे हैं। कोयला, इस्पात और मायनिंग क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं होते हुए भी निजी क्षेत्रों को इसमें तरजीह देने के कारण रोजगार का अभाव निर्माण हो रहा है। देश की बहुमूल्य खनन सामग्री का भ्रष्टाचार और बंदरबाट के कारण लूट खसोट हो रही है। सरकार ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को भारी पैमाने पर कोल कैप्टीव ब्लॉक आवंटित किए "पहले आओ पहले पाओ " की नीति के अंतर्गत बांटे गए निजी क्षेत्रों को कैप्टीप ब्लॉक मुफ्त में दिए गए आम जनता की संपत्ति मुफ्त में निजी क्षेत्रों में बांटने में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जिन लोगों को कैप्टीव ब्लॉक दिए गए उन्होंने हस्तांतरण कर दूसरे को बेचा जो कि गैर-कानूनी है। सरकार के निजी क्षेत्रों के हिमायती होने से देश के राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ी है। सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण इसे नीलामी के द्वारा आवंटित करने का विधेयक लोक सभा में पारित किया गया लेकिन इसके विनियम अभी तक तैयार नहीं किए गए इसका मतलब सरकार जनता की करोड़ों रुपए की संपत्ति निजी क्षेत्रों में बंदरबाट करने पर आमादा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि कोयला, आयरन ओर, मगनिज जैसे महंगे खनन सामग्री के खनन ब्लॉक देने के लिए नीलामी के पद्धति का अनुपालन करना चाहिए इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और निजी क्षेत्रों को खनन की अनुमति देते समय स्थानीय स्तर पर रोजगार देने को भी बाध्य करना होगा। देश के खनन क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार केन्द्र सरकार की नीति की वजह से है, इसलिए सरकार को नीति बदलने की आवश्यकता है।
सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा परियोजना चलाने के लिए धन की कमी के कारण रक्षा बजट में कटौती करने का विचार किया जा रहा है। यह एक गलत कदम होगा। आज हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है, इसके कारण हमारी सामरिक स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारे रक्षामंत्री के अरूणाचल के दौरे पर चीन के द्वारा उठाए जा रहे आक्षेप, पाकव्याप्त क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को देखते हुए अपने संरक्षण दलों पर खर्च और बढ़ाना चाहिए। सरकार ने आणविक पनडुब्बी रशिया से लीज पर ली है, लेकिन हमें अपने आणविक हथियारों के परिक्षण और इस्तेमाल के लिए स्वदेशी परियोजनाएं चलाने की आवश्यकता है। शस्त्र, अस्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता को खत्म कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें कदम उठाना पड़ेगा। पिछले दिनों सीमा पर तैनात जवानों की हिमपात के कारण असमय मृत्यु की घटना को देखते हुए जवानों की सुरक्षा और सुविधा पर हमें ध्यान देना होगा। सेना के राशन में भ्रष्टाचार जैसे मामले फिर नहीं होंगे, इसलिए भी हमें कदम उठाना पड़ेगा।
अभिभाषण में सरकार का विकास दर विपरीत स्थितियों के बाद भी 9 के आस-पास रहने की वकालत की है। यह धोखा है। सरकार के कई विभाग तथा अर्थशास्त्री यह मान चुके हैं कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विकास दर 6 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। आगे आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, इसमें यह बात स्पष्ट होगी। सरकार सभी मामलों में इसी तरह झूठ बोलकर विकास का मायाजाल फैलाने का प्रयास कर रही है। यह सरकार पूरी तरह खोखली हो चुकी है। आम आदमी के दम पर आई सरकार ने आम आदमी का दम निकालने का कार्य करने से इस सरकर से निराश होकर जनता ने पिछले पांच राज्यों के चुनाव में इसे हराया है। जनता के पैसे की लूट हो रही है और यह सरकार मूक दर्शक बनी है। इससे देश की साख पर बट्टा लगा है। कॉमनवेल्थ गेम, टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श बिल्डिंग, लिवासा, ऑन्ट्रीक्स, देवास जैसे महा घोटाले के कारण यह सरकार बदनाम है। जिस देश के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित होने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। महंगाई के कारण लोगों को दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो रही है फिर पोषक आहार की बात ही दूर है। देश का बालपन अगर कुपोषित होगा तो हम देश को सशक्त कैसे बना सकते हैं। इसका विचार हमें करना चाहिए। देश के विकास के लिए धनराशि की कमी का रोना रोते रहते लेकिन हजारों, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। विदेशों में जमा काले धन को देश में लाकर विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन सरकार इस मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का बहाना बनाकर इस मामले में स्वयं गतिरोध पैदा कर रही है, इससे इस सरकार के कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। यह सरकार आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती दिखाई दे रही है। इसलिए यह सभी मोर्चो पर असफल, हताश और दिशाहीन सरकार है, ऐसा सभी मानने लगे हैं। भविष्य में होने वाले राजनीतिक संग्राम में लोग इसे साबित करेंगे सरकार द्वारा नाकामी के कारण लोगों को विशेषकर किसानों को जो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, इसका सरकार संज्ञान ले और उचित कदम उठाए। ऐसा आवाह्न करके धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देता हूं।
*कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग)ः आजाद भारत में आजादी के 64 वर्षों के बाद कुपोषण की समस्या है जिसे इस देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो यह स्पष्ट है कि वह बीमार भी है। कुपोषण पर यह सरकार चिंता तो जरूर प्रकट करती है लेकिन दुख का विषय है कि सरकार इसके लिए प्रभावी प्रयास नहीं कर रही है और व्यावहारिक नहीं है। यह दुख का विषय है कि केवल आई.सी.डी.एस. कि व्यवस्था को सुदृढ़ करने को सरकार आशान्वित है। मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास इस दिशा में ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। इस देश में लाखों की आबादी अपने जीविका को चलाने के लिए रेहड़ी पटरी पर सामान बेचती है परन्तु रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने के बाद भी पूरे जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। आजादी के 64 साल बाद भी सरकार इनके विषय पर कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पा रही है।
इस देश का अन्नदाता किसान है और किसान मेहनत करके रिकॉर्ड उत्पादन करता है लेकिन किसानों को उनका किसान हितैषी समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, कुछ कृषि उत्पादों में कुछ प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है परन्तु छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को धान उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा भी दिया गया है, वहां पर किसानों के द्वारा उत्पादित धान का समर्थन मूल्य उचित मात्र में निर्धारित नहीं कर रही है जिससे किसानों का मनोबल गिरता है। यदि सरकार सच में संघीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो सरकार को इसका समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए।
इस देश में मनरेगा एक बेहतर योजना के रूप में प्रचारित की गयी थी लेकिन यह योजना यर्थाथ के धरातल पर लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पा रही है। इस योजना को पुनःसंशोधित किए जाने की जरूरत है जिससे इसका लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके।
हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 3884 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज घोषित किया है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि आज इस देश में बुनकरों की स्थिति सबसे खराब है। इस देश के बुनकर अपनी मेहनत का सही मेहनताना नहीं पाते हैं। इसीलिए, हमारी यह धरोहर धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धाओं से बाहर होती जा रही है। इस धरोहर को और इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए केवल पैकेज की घोषणा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उनकी मजदूरी का उचित मूल्य मिले। उनके कार्यों को प्रोत्साहित करें और अपने उत्पाद को बाजार में बेचे जा सके। इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार उन्हें ऋण न दे बल्कि उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े, ऐसी परिस्थिति बनाए।
इस सरकार ने वन विस्तार और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन बनाया है, अच्छा किया है लेकिन फिर भी इस देश में कही सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। कहीं गर्मियों में भूजल का स्तर इतना गिर जाता है की लोगों को पीने और घरेलु उपयोग का पानी 8-8 दिनों तक नहीं मिलता। भारत देश नदियों का देश है, गंगा, जमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इस देश में बहती है। एन.डी.ए. की सरकार ने "नदी जोड़ो परियोजना " की शुरुआत की थी लेकिन अपने 8 साल के कार्यकाल में यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया। ऐसी योजनाओं को रोककर राष्ट्र का अहित करते हैं और सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए।
जो विषय राष्ट्रहित में है उसे स्वीकार किया जाए, इतना कहते हुए मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद देती हूं।
*श्री गणेश सिंह (सतना)ः मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहा हूं ।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता का प्रतिबिम्ब साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे केन्द्र सरकार के साढ़े सात वर्षों के कार्यकाल में कोई खास उपलब्धि नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। केन्द्र सरकार सभी मोर्चों में बुरी तरह से विफल रही है। यू.पी.ए. की सरकार यदि इतिहास में लोगों को याद रहेगी तो भ्रष्टाचार एवं महंगाई बढ़ाने के लिए याद रखी जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था में विकास की दर में 7 प्रतिशत तक गिरावट आ चुकी है और इसके लिए वैश्वीकरण को दोषी बनाया जा रहा है, यह पर्याप्त नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के अंदर 5 बड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया है। इसके अलावा भी देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षित बेरोजगारी तथा किसानों की आत्महत्याएं भी बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार के दस्तावेज में इनको प्रमुख चुनौती रूप में नहीं माना जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज देश में दो तरह की चर्चा है - एक तो भ्रष्टाचार की तथा दूसरी तरफ विकास की।
देश में गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने विकास का जो मॉडल खड़ा किया है उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की किसी एक भी योजना की लोग प्रशंसा नहीं कर रहे, क्या कारण है? क्योंकि सरकार की कथनी-करनी में फर्क है। अभिभाषण के चौथे नम्बर में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है।
टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे कई घोटाले इसी सरकार के रहते हुए है जिस सरकार के मंत्री स्वयं जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट को 120 स्पैक्ट्रम लाइसेंस निरस्त करने पड़े हों।
काले धन पर श्वेत पत्र जारी करने तथा एक वर्ष में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की चुनाव में घोषणा की गई थी, किंतु इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया।
देश के किसान खेती में लगातार हानि उठा रहे हैं किंतु केन्द्र सरकार खेती के व्यवसाय में हानि हो रही है, उसे मानने को तैयार नहीं है। किसानों की आत्महत्यांए नहीं रुक रही, लागत खर्च बढ़ता जा रहा है, मात्र समर्थन मूल्य घोषित करने से किसानों का घाटा पूरा नहीं हो सकता। किसानों के लिए नई कृषि नीति बनानी होगी। लागत खर्च एवं उत्पादित फसल के मूल्य के निर्धारण पर गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। हमारे देश में खेती प्रकृति पर निर्भर है, लगातार फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन उसकी भरपायी नहीं हो रही है। इसलिए नई फसल बीमा योजना बनानी होगी जिसमें किसान को खेत इकाई हों तथा फसल का प्रीमियम 50 प्रतिशत केन्द्र, 30 प्रतिशत राज्य एवं 20 प्रतिशत किसान से लेने की नीति नहीं बनेगी तब तक किसान की तबाही नहीं रूक सकती। आजादी के बाद से नारा लगा था गरीबी मिटाने का, रोटी, कपड़ा, मकान देने का, इन समस्याओं का समाधान बहुत थोड़ा हुआ लेकिन आज तक समयबद्ध कार्यक्रम इन समस्याओं के मिटाव हेतु नहीं बनाया गया। देश अमीरी-गरीबी में बँटता जा रहा है, गरीबी घटने के बजाय बढ़ रही है। इसके तहत अमीरी भी बढ़ रही है इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संतुलन को मिटाने का कारगर प्रयास नहीं हुआ।
केन्द्र सरकार वोट के खातिर नए-नए शिगूफे छोड़ती रहती है यू.पी. चुनाव में मुस्लिम समाज का वोट लेने के खातिर पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत कोटे से 4.5 प्रतिशत धार्मिक आधार पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा न करके एक नई बहस शुरू कर दिया है जो देश के हित में नही है।
केन्द्र सरकार के भारत निर्माण योजना की गति धीमी हुई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सिंचाई परियोजना, विद्युत उत्पादन सभी शिथिल पड़ गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग गढ्ढी में तब्दील हो गए हैं। म.प्र. की बरगी बांध की दायी तरनहार जो राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कराने हेतु लंबित है।
शहरी क्षेत्रों में पेयजल के विस्तारीकरण हेतु यू.आई.आई.एस.एस.एम.टी. योजना में मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना की एक योजना शहरी मंत्रालय के विचाराधीन है और स्वीकृति नहीं मिल रही, ये प्रमाणित उदाहरण है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से जो वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजनाएं चला रह है उसमें बी.पी.एल. में नाम की जो अनिवार्यता रखी गई है वह पूर्णतः गलत है। इस अनिवार्यता को हटाया जाना चाहिए इससे लाखो जरूरतमंद लोग वंचित हैं। अभिभाषण में कई नए बिलों का उल्लेख किया गया है परन्तु म.प्र. राज्य ने जो बिल मंजूरी हेतु भेज्रे है उनकी स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया।
केन्द्र सरकार ने देशवासियों का विश्वास खोया है। दुनिया में देश का सम्मान कम हुआ है, देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल बिछाया जा रहा है। मैंने महामहिम के अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं जिनका विवरण समान स्तर है उन्हें स्वीकार किया जाए।
मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
*श्री सी.आर. पाटिल (नवसारी)ः गुजरात पूरे देश में सर्वाधिक विकसित राज्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने अपने शासनकाल में राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। जहां, कृषि क्षेत्र में पूरे देश में लगभग 3 प्रतिशत विकास हुआ है वहीं गुजरात में कृषि क्षेत्र में 10 प्रतिशत से भी अधिक विकास हुआ है। इसी वजह से देश का विकास थोड़ा ठीक दिखता है। गुजरात में औद्योगिक विकास (Industrial Growth) भी सबसे अधिक हुआ है। गुजरात ने पूरे देश का 71 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करया है जबकि देश के शेष राज्यों ने 29.1 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया है। गुजरात में सुख है, शांति है, औद्योगिक शांति (Industrial Peace) है। इसी वजह से देश के सभी भागों और विदेशों से लोग गुजरात में निवेश (Investment) करने आते हैं और वह निवेश भी कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि फिर भी केन्द्र सरकार गुजरात को कुछ भी नहीं देना चाहती। चाहे गैस की रॉयल्टी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, शिक्षा पर अनुदान हो - गुजरात को इनमें से कछ भी नहीं मिलता। गुजरात के गरीब व मजदूर लोगों के हिस्से का केरोसीन भी सरकार ने छीन लिया है। गरीब व मजदूर लोगों को राशन कार्ड पर मिलने वाले गुजरात के हिस्से का राशन भी आप गुजरात के लोगों को नहीं देना चाहते। चाहे अनाज के गोदामों में रखा हुआ अन्न सड़ ही क्यों न जाए, पर आप इसे गुजरात के लोगों को नहीं देंगे।
महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ हूं क्योंकि आगामी वर्ष के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं या शुरू होने वाली हैं। उनका प्रतिबिंब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रतिबिंबित हुआ है परन्तु उनका लाभ गुजरात को नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार एन.सी.टी.सी. (NCTC) या आर.पी.एफ. (RPF) बनाकर राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है, इस बारे में भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। सी.बी.आई. का दुरूपयोग हो या सेना, इसके बारे में भी माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। हमें माननीय राष्ट्रपति जी से बहुत सी उम्मीदें थी मगर समूचा गुजरात उनका अभिभाषण सुनकर दुखी हुआ है। मुझे लगता है कि गुजरात के प्रति केन्द्र सरकार का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं।
*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल)ःमैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से एवं उत्तराखंड की जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ, उत्तराखंड राज्य एवं मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं युवा कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं।
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यू.पी.ए. सरकार को अन्य मुद्दों के साथ-साथ हल्के लड़ाकू विमान "तेजस" के सेना में सम्मिलित होने व तीनों सेनाओं के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए हरसंभव सहायता देने को प्राथमिकता देने के लिए मैं बधाई देता हूं।
वैश्विक मंदी तथा विश्व की कई बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 2011-12 में 7 प्रतिशत की विकास दर का रहना शुभ है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर को सरकार 8 से 9 प्रतिशत पर वापिस लाने के लिए कृतसंकल्प है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं काले धन को चिन्हित कर वापिस लाने के लिए जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इस संबंध में सरकार द्वारा लाए गए कई बिल जैसे लोकहित प्रकटन एवं प्रकटन करने वाले को संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण, नागरिक शिकायत निवारण, लोकायुक्त एवं लोकपाल बिल आदि सरकार की भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
गरीबी, भूख व बेरोजगारी समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार देश में सभी को दो वक्त की रोटी प्रदान करने के प्रति गंभीर है और इसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन सरकार की भविष्य की सोच का परिचायक है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा ऋण गारंटी आयोग का गठन सराहनीय है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के वजीफे में बढ़ोत्तरी सरकार की शिक्षा के प्रति संवदेना को दर्शाता है। उचित उपचार के लिए जन औषधि को बढ़ावा देना तथा उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रति सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है।
ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के द्वारा मुझे आशा है कि देश में नौकरियों के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारत निर्माण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि पर चल रहे विभिन्न कार्य देश को अग्रणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सड़कों का विकास तथा रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण इस दिशा में सकारात्मक सिद्ध होगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 63 लाख महिलाओं को कवर किया जाना सरकार की मातृत्व सुरक्षा के प्रति चिंता का परिचायक है।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नये वर्ष में बहुप्रतीक्षित रेल लाइन ऋषिकेष से कर्णप्रयाग के काम को तेजी से आरंभ करे, क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य की जीवन रेखा तो है ही साथ ही सामरिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय राज्य में सभी को पेयजल एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बनाकर लागू करे, जिससे पहाड़ों से पलायन रूके।
पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का भी अभाव है। सरकार को विशेष नीति के तहत वहां पर उच्च व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थान खोलने चाहिए जिससे वहां के विद्यार्थियों को वहीं पर उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ हो सकें। जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा एवं हर्बल कृषि को पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ावा देने साथ ही पर्यटन के विकास के लिए भी सरकार को उचित योजना बनाकर लागू करनी चाहिए।
पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड के साथ-साथ पंजाब, हिमाचल, राजस्थान आदि में पोस्टल बैलेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। सैनिक, जो पोस्टल बैलेट द्वारा वोट करते हैं, वहां चुनाव आयोग की ओर से किसी प्रकार की निगरानी नहीं होती है और न ही वहां किसी राजनीतिक दल का कोई पर्यवेक्षक होता है तथा चुनाव आयोग की ओर से भी कोई वीडियोग्राफी नहीं होती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं एवं उत्तराखंड के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी को हार्दिक बधाई देता हूं।
*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): I thank you, Mr. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the Hon’ble President’s Address to both Houses of Parliament.
Sir,65 years have passed since we attained independence. Out of these 65 years, we have been ruled by the Congress party for almost 50 years. Congress has become the headquarter of corrupt people. … (Interruptions)
DR. RATTAN SINGH AJNALA : All corruption that has taken place since 1947, can be traced back to the Congress party. Our freedom-fighters gave up their lives for the sake of India’s independence. The British imperialists were driven away. However, no one ever imagined that our ‘Black Englishmen’ will be worse than the British imperialists. The country has been looted and plundered by such elements.
Black money worth over 60,000 crores has been stashed in foreign banks. The Government has come to know the names of the offenders. Everyone wants these names to be made public. However, the Government has refused to make even these names public. How can we expect such a Government to bring back to our country the black money stashed abroad.
Allegations have been made that this black money actually belongs to several Congressmen. If the Government cannot bring back this money, it should at least name the offenders. Why is the Government hiding the truth?
Shri Rahul Gandhi led a whirlwind-throughout campaign U.P. during the elections. However, it was the Samajwadi party leader Shri Akhilesh who ultimately formed the Government in U.P. Similarly, in Punjab, the Congress put.
all its eggs in the basket of captain Amarinder Singh. However, Sardar Parkash Singh Badal of SAD formed the Government in Punjab.
The Congress party and Government is on its way out. The fiasco regarding the Railway Minister Shri Dinesh Trivedi will prove to be one more nail in their coffin. What an unceremonious exit for the Railway Minister who had presented the Budget in the morning. In the evening, he is being asked to pack his bags and leave! Sir,there are hundreds of farmers whose land falls at the Indo-Pak border. At the time of the NDA Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee, the farmers whose cultivable land was affected due to barbed wire fencing, used to get Rs.2500/- per acre as compensation.
In 2004, the UPA Government came into power. The first thing they did was to stop the compensation package that was being given to these hapless farmers. For the last seven years, I have been running from pillar to post to get the compensation package of these farmers restored, but to no avail. This is sheer injustice that is being meted out to the poor farmers of the border areas.
The BSF patrols the Indo-Pak border. Hundreds of acres of fertile land of the farmers lies beyond the barbed wire fence erected in the area. However, the farmers are allowed to cultivate their land only for 2 hours. What kind of injustice is this?
Time and again, we have met the Home Minister and Hon. Prime Minister with the request that the Government should purchase the entire land falling beyond the barbed wire fence and pay the adequate compensation to the farmers. However, the Central Government has remained deaf to all pleas.
Hon. President has talked about medical education in her address. However, a poor student cannot get admission in any private medical college. All private medical colleges have become the fountainhead of corruption. An MBBS seat is being sold for Rs.20 to 25 lakhs. A post graduation seat in the medical college is being sold for Rs.50 lakhs.
The Government must frame stringent laws to check the menace of corruption. Rules and regulations regarding admission to medical & engineering colleges must be strictly implemented.
Chairman Sir, the Union Government has not been able to fix proper norms for inclusion of names in the BPL list. Even if someone earns Rs.23/- in a day, his name is not included in the BPL list. What kind of joke is this?
Sir, crores of people in India are dying of hunger and starvation. In Punjab, thousands of tonnes of foodgrains are rotting due to inadequate storage facilities. The Supreme Court passed strictures against the Central Government. It asked the Government to distribute foodgrains to the poor and the needy. However, the UPA has refused to provide relief to the hungry and the starved.
Now, I come to the issue of MSP. Sir, the farmers have to spend a lot of money to cultivate foodgrains. However, the MSP that is given to them is a pittance. Despite the recommendations of the Agriculture Price Commission farvouring the farmers, the Government has continued to remain obdurate and refused to listen to reason. All this will ruin the agriculturists.
Sir, the irrigation system in Punjab was set up by the British. However, it is in shambles now. It urgently needs to be renovated. We need money for this purpose. However, our entreaties in this regard have fallen on deaf ears.
Sir, Punjab contributes 60% foodgrains in the central pool. We are in dire need of water for cultivation and irrigation. Canals need to be renovated. The granary of the country is not being provided money to rejuvenate its irrigation system. This is sheer injustice with the people of Punjab.
Sir, an Hon. Minister of UPA has claimed that meters for providing electricity to the BPL families have been installed in Punjab. However, these meters are mostly non-existent. If meters are there, transformers are not there. No electricity is being supplied. People are living in a miserable condition. The ground reality is different. Things are very bleak at the grass root level. The BPL families are suffering hardships as a result.
Sir, the Government has made tall claims about providing compulsory education. However, the State Governments have no money to appoint teachers. Salaries are not being paid to teachers for months. Basic infrastructure is also lacking in these so-called schools. Neither fans, nor electricity is there in most schools. The condition is dismal.
Marketing is one big problem area. Marketing facilities for foodgrains are non-existent. The cotton-farmers have suffered due to the wrong policies of the Government. The potato growing farmers have been ruined. Until we provide proper marketing and cold storage facilities and imbibe the cooperative system, the hapless farmers will continue to be at the receiving end.
Sir, 65 years have passed since we attained independence. However, the Government has miserably failed to provide basic needs and facilities to the common man. Since, the Congress party has ruled over India for a majority of these years, it is solely responsible for the agony, misery and plight of the poor people.
Whether it is poverty illiteracy or corruption in India the Congress party cannot wash its hands off the whole affair. Chairman Sir, we have made a mockery of the election system.
Sir, a respectable Minister of the UPA gave a statement during the UP election that if the Congress party failed to win in UP, President’s Rule will be imposed on UP.
Sir, the dignified office of Election Commission is demeaned by such assertions. Such irresponsible statements will sound the death-knell of democratic polity in India.
Sir, the NCTC law is being imposed on the states without their consent. It is an attack on the federal structure of the constitution. Duly elected Governments of the states are being bypassed. Law and order is a state subject. How can the centre impose its will on the states in the garb of this law? We oppose this legislation tooth and nail.
Sir, it is quite clear that this Congress Government at the centre is the root-cause of many problems. Hopefully, the time of their exit has come. Only then can the common man heave a sign of relief.
*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): The President of India while marking the beginning of this session of the Parliament, has made a speech in which she has mentioned lots of schemes that are beneficial to the weaker sections of the people. These schemes, I hope will render some help to the weaker sections and minorities in our vast country, who are facing many disabilities to come up in life.
While the President in her speech declared many schemes which are aimed at the all-round progress of the country and to help raising standard of life of people in our country at large, some schemes are worth mentioning.
The restructuring and strengthening of Integrated Child Development Services, a Multi-sectoral Nutrition Programme planned in 200 High-Burden Districts to address maternal and child nutrition is a welcome move.
A separate Department of Disability Affairs meant for persons with disabilities and new legislation for persons with disabilities will help people in this respect.
By setting up a National Council for Senior Citizens, a sizable portion of the people will have some relief to look forward.
By strengthening and expanding the Prime Minister’s 15 Point Programme, the disadvantaged sections of the minority communities will be benefited.
The proposed increased of target of outstanding loans to minority communities to 15 percent during the year 2012-13 through public sector banks will provide some relief to the people concerned.
By providing a sub quota of 4.5 percent in jobs and admissions in Central Universities, with a view to ensuring empowerment of minorities, some disadvantageous sections will get benefits. But, I would like to request the Government that while Parsi community who are negligible in number compared with Anglo-Indians, an ethnic and linguistic minority specially defined in the Constitution of India as per Article 366 (2), be treated separately and earmark jobs and seat reservation in Central Universities.
By providing facilities for tourists and by developing tourist centres especially historic sites throughout the country, we can increase the flow of tourists.
Introducing e-governance programmes in many service sectors will increase transparency, accountability and efficiency.
The schemes to increase the generation of electricity by Solar Power projects to the tune of 400 MW through Jawaharlal Nehru National Solar Mission, will lead to minimized cost of generation.
By providing people the information the information regarding the necessity to maintain biodiversity, through conferences and effective protection of our green cover, conservation of our natural resources can be achieved to some extent.
The move to activate a national mission for a Green India under the National Action Plan on Climate Change, for increasing the forest cover will definitely be a positive move.
I support the motion to thank the President’s speech which highlights the Government’s programmes for the progress of the nation and to increase the living standards of the people in our country, specially the backward sections of the society.
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल (वडोदरा):महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आभार प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभिभाषण में कुल मिलाकर 106 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो बातें रह गई हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जब कार्लोस साहब दुनिया के सबसे धनी आदमी बने तब हमारे देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी जी का 19वां नंबर था। यह हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे लिए गुजराती होने के नाते और भी गौरव की बात है। उसी समय लंदन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में कुछ वकीलों की बात चल रही थी जो इंटरनेट के माध्यम से मालूम हुई। कोई वकील बता रहे थे कि कार्लोस साहब मीडिया के होने के बावजूद भी इतने धनी हो गए, हम तो ऐसी कंपनी से आ रहे हैं जिसके पास कुछ भी न होने बावजूद भी हर चीज है। आप कौन हैं? वे बोले- हम देवास कंपनी के वकील हैं। जब देवास ने 2005 में एंट्रिक्स यानी इसरो की व्यावसायिक संस्था के साथ समझौता किया तब सिर्फ दो शेयर होल्डर्स थे। एक लाख चुकता पूंजी के बावजूद पांच साल के भीतर 74 फीसदी इक्विटी बेच दिया है। हमारे पास न तो उपग्रह है, न मोबाइल सिस्टम है कुछ भी नहीं है फिर भी इसरो ने एस-बैंड, सबसे महत्वपूर्ण बैंड यूज़ करने के लिए दिया। जबकि इसी सदन में चर्चा हुई, केंद्र सरकार ने समझौता रद्द कर दिया तो हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए और जिस तरह से भोपाल गैस कांड में हमने किया उसी तरह इस बार भी इंटरनेशनल कोर्ट में हम जीत जाएंगे और देवास कंपनी चंद सालों में दुनिया की सबसे धनी कंपनी बन जाएगी। मेरा कहना है कि इसकी किसी जगह बात होनी चाहिए थी।
महोदय, अभी कल ग्लोबल रिसर्च फर्म की एक नई रिसर्च आई। आईपीएसओएस की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के लोग अपनी नौकरी और पेशे को सबसे ज्यादा चिंता का विषय मानते हैं और भारतीय अपने देश में जम चुके भ्रष्टाचार और घोटाले से सबसे अधिक व्यथित हैं। 71 फीसदी भारतीयों का कहना है कि भ्रष्टाचार, वित्तीय और राजनीतिक घोटाले सबसे बड़ा चिंता का विषय है। 19 फीसदी भारतीयों ने गरीबी और सामाजिक अंतर को सबसे व्यथित करने वाला मसला बताया है। 28 प्रतिशत भारतीय बेरोजगारी को, 15 फीसदी ऊंची कर दरों को और 14 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी मसलों से व्यथित हैं। सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार की अत्यधिक बढ़ोत्तरी से आम जनता त्रस्त है, यह ग्लोबल सर्वे का कहना है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लोगों में भ्रष्ट तंत्र से जूझने का हौसला आया है। लिहाजा लोग अब भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने के बजाय इससे छुटकारा चाहते हैं।
महोदय, हैल्थ मिनिस्टर ने बताया कि भारत देश से पोलियो जा चुका है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने भारत देश को पोलियो के वायरस के त्रस्त देशों से निकाल दिया है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। परंतु उसके साथ-साथ एक दूसरी चिंता की जो बात है, जिसका जिक्र आज तक कहीं नहीं हुआ है और वह यह है कि जिसे भी पोलियो होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि देश में करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं, जिन्हें कभी न कभी पोलियो हुआ है। इन 80 लाख लोगों के शरीर के भीतर अभी भी पोलियो के वायरस हैं। हमारी एक संस्था नेशनल इस्टीटय़ूट ऑफ न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर है, उनके विज्ञानियों ने कुछ चंद बातें बताई हैं और जिसे दुनिया में लोग पोस्ट पोलिया सिंड्रोम कहते हैं, टैक्निकल लैंग्वेज में पोलियो मैलाइटिस कहते हैं। हमारे डा.तुषार चौधरी जी यहां उपस्थित हैं, वह इसके बारे में जानते हैं। बतौर सासंद मैंने अपने निजी जीवन में यह एक मिशन बना लिया है कि मैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के लिए काम करूं। इसी सदन में मैंने प्राइवेट मैम्बर बिल भी प्रोडय़ूस किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से दर्खास्त करता हूं कि पोस्ट पोलिया सिंड्रोम कोई मैडिकल टर्मिनोलोजी नहीं है। जिस भी आदमी को पोलियो हुआ है या उसके वायरस उसके शरीर के भीतर हैं, उसे आज नहीं तो कल, दस साल, बीस या तीस साल के बाद यह होता है और इसमें हमारे नर्वस सिस्टम पर इफैक्ट होता है। आज तक देश के बहुसंख्यक डाक्टरों को यह लगता है कि मरीज को पहले पोलियो की बीमारी थी, अब उसे थकान लगती है तो यह कॉम्बिफ्लेम या ब्रूफेन की गोली खा लो, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा दर्द और मर्ज है कि जिसकी दवा होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कहीं न कहीं केन्द्र सरकार की ओर से अभ्यास क्रमों में डाक्टरों को सिखाया जाए और हमारे हर इंस्टीटय़ूट में पोलिया का एक डिपार्टमैन्ट खोला जाए।
अभी हैल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया कि पूरी दुनिया में कुष्ठ रोग यानी लेप्रसी के नये केस इस साल 2,28,477 पाये गये और उनमें से सिर्फ अकेले भारत में 1,26,800 यानी 55.5 प्रतिशत हमारी 24 स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज में पाये गये हैं। सालों पहले महाराष्ट्र में बाबा आमटे जी ने इसके लिए काफी काम किया था। उन्होंने आनंदवन बनाया था और सभी कुष्ठ रोगियों को उन्होंने एक संवेदनात्मक वातावरण दिया था। आज नई पंचवर्षीय योजना भी आ रही है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्तमान में हमारे देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसमें गत वर्ष पचास करोड़ रुपये से भी कम का खर्चा किया गया। पिछले पांच साल में ढाई सौ से सवा दो सौ करोड़ रुपये खर्चा किये गये। अब जबकि हम पोलियो इरेडिकेट कर चुके हैं, देश में अब पोलियो नहीं है तो पोलियों के बजाय जो नये-नये रोग हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, उसमें कुष्ठ रोग और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।
इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में डायरेक्शन दी। जब माननीय अटल जी हमारे पंत प्रधान थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उन्होंने जो यह सोच रखी थी, उसका कारण यह है कि आज हमारी राष्ट्रीय समस्या क्या है, आज हमारी राष्ट्रीय समस्या सिर्फ सूखा और बाढ़ हैं। आज पूरे देश की जनता कहीं न कहीं या तो सूखे से त्रस्त है या बाढ़ से त्रस्त है। इस हालत में जब एक नई सोच रखी गई कि देश की हर नदी को जुड़ना चाहिए। यूपीए-1 में इसके लिए कुछ नहीं किया गया और अब यूपीए-2 के भी हजार दिन पूरे हो गये हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए और कमेटी उस पर काम करे।
अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे तात्कालिक तरीके से कार्यान्वित करके देश को सूखे और बाढ़ से बचाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for having given me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address delivered to the Members of Parliament on March 12, 2012.
In the midst of various challenges being faced by the Union Government in different sectors, the Presidential Address has highlighted the innumerable measures being taken towards the progress of the country. While we are seeing economic uncertainties in the global economy, in different parts of the world, it is really remarkable that our economy has grown at a handsome rate of 8.4 per cent in the year 2010-11. However, due to the rapid growth of population in our country, the Government of India is facing a lot of challenges in different platforms. There are a lot of grievances to be alleviated. We have to eradicate poverty in the country. We have to find out the resources to eradicate illiteracy in the country. The public are having so many grievances relating to various sectors. We are very much sure that the Government of India will be able to redress the grievances of the public.
During the Presidential Address, the hon. President of India mentioned a very important point of providing a sub-quota for the minority communities in reservations. With a view to ensure the empowerment of minorities, a sub-quota of 4.5 per cent within the reserved quota of 27 per cent for the Backward Classes was announced for socially and economically Backward Class citizens belonging to the minority communities. This reservation of 4.5 per cent announced by the Government of India for minority communities is insufficient and inadequate. The ‘minority communities’ include the Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and the Parsis. However, I really appreciate the Union Government which has come forward to allocate this sub-quota of reservation for the minority communities. It is a big step that has been taken, despite the fact that this sub-quota of 4.5 per cent in the reservations is like a snail’s movement. The reservation made by the Government of India is like a few drops in a big ocean. In Tamil Nadu, 3.5 per cent reservation was provided by the then Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi to the Muslim Community. It was very much an appreciative step and good precedence. But that was also not sufficient. When we raised our voices, it was announced that adequate arrangements were being made. Here, 4.5 per cent reservation was announced for all the people belonging to the minority communities.
Apart from all these things, the Government of India had formed Commissions and Committees in order to know the exact status of people belonging to the minority communities. The Government of India wants to know about the kind of measures to be implemented. With that good purpose in mind, Commissions have been formed by the Government. The Commissions like the Ranganath Mishra Commission, Sachar Committee and Gopal Singh Panel in 1984 have all given their recommendations. All these Commissions have quoted the exact numerical figures to show how the minority communities, particularly the Muslim Community, are educationally and economically backward and downtrodden. The Ranganath Mishra Commission has clearly and categorically mentioned in its recommendations that at least 10 per cent reservation is to be made for minority Muslim community in educational and economical fields and taking this opportunity to remind, the Government of India to immediately implement the strong recommendation of Ranganath Mishra Commission by giving 10 per cent reservation to exclusively Muslim minorities. Sachar Commission recommendations have also been given to the Government of India to do some urgent actions for the upliftment of the Muslim minority Community. Most of the recommendations are not yet even initiated to implement it.
Sir, in Presidential Address, very important and remarkable point has been mentioned. The Palestinian cause is a very important subject. India is steadily supporting the Palestine cause. Really, we should appreciate. The Government of India is always taking a stand by looking at the suffering, torture and the atrocities faced by the Palestine people. So, towards the welfare of those people, the Government of India is always supporting Palestine. The Government of India is steadily standing for the cause of Palestinian welfare. But on the other side, whatever may be reasons, there is a threatening challenge to the Palestine cause supported by Indian Government which is Israel. Why this kind of contradictory stand? On one side, the Government of India is steadily standing for the cause of Palestine, and on the other side, it looks like that India succumbs to the pressures from the country, Israel which is really standing against Palestine cause as a threatening challenge. This kind of contradictory stand is to be eliminated.
I would like to say about one more incident. The recent arrest of a reputed journalist proves that just because of the pressure from Israel, the Delhi Police arrested the journalist even without any specific charges. All this has happened because journalist is known for his outspoken views condemning Israel policy. Now, the bigger question is what has happened to the so-called freedom of press in this country? I would like to know whether our Government is going to abide the steady stand for the welfare of the Palestinian or Government is going to be under the pressure of any other foreign country like Israel.
Sir, I would like to make one more important point. During the speech of our President of India, she very clearly mentioned that the Government has taken various steps to attract overseas capital to India by liberalising rules regarding External Commercial Borrowings, increasing the limits on lending by Foreign Institutional Investors and launching the schemes to attract investment in mutual funds and equity from qualified foreign investors. Sir, at this juncture, I would like to remind the exact solution to strengthen the economy of the country is to eradicate the interests which is the exploitation of the economy of the country. In Gulf countries, all Governments have adopted interest free banking mechanism. This concept has given very fertile and rich revenue in the banking sectors. By having that kind of revenue, all Arab countries’ economy has grown in such a way that by comparing the profitability, they have seen this interest free banking is better than conventional banking. So, by looking at this profitability, all European countries and Western countries who are having 100 per cent conventional banking has started to adopt interest free banking which is Islamic Banking. So, by implementing this interest free banking in those foreign countries (Western and European Countries), they have started to see the profitability better than the conventional banking revenue.
So, by taking this opportunity, I very strongly recommend that the possibility should be explored, should be found out for the implementation of Islamic Banking.
Lastly, I would like to say one thing. India has initiated various steps for resettlement and rehabilitation of the internally displaced Tamils in Sri Lanka. We really appreciate the generous participation and contribution that the Indian Government has made to the displaced Tamils in Sri Lanka. I would like to mention here a very important point. Tamils women, during the war in 2009, were raped by the Army people. They were killed. Children were murdered in front of parents; wives were raped in front of husbands; and parents were killed in front of children. They were murdered; they were killed; and they were butchered by the Army people. By looking at this kind of human rights violation, the UN has planned to pass a Resolution. What does the Resolution mean? It is not to imply sanction, the economic sanction against Sri Lanka. No. They want to pass a Resolution to find out the factual events, to do a judicial inquiry.
For that purpose, even yesterday our hon. Minister of External Affairs Shri S.M. Krishnaji has given a statement saying very clearly in line with the recommendations of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) Report. The Sri Lankan Defence authorities have appointed a court of inquiry to look into allegations of human rights violations as required by the LLRC Report. That is all right. But India should explain or should indicate the strength. This resolution does not say any kind of economic sanction against Sri Lanka. Even if it is found out the human rights violation, we should not hesitate to support that kind of resolution. Now the simple resolution is to adopt and to apply a proper international judicial inquiry to explore the factual events as to how the atrocities were committed or how the torture was committed on the innocent Tamilians, innocent Tamilians. So, the Government of India should clearly say about the stand taken by it. Are we not going to support at least even to do that kind of an inquiry for violation of human rights? Our Government of India should support the Resolution of UN.
*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): The President’s Address is the official document of the government policies containing details of various programmes and schemes. But I am disappointed to find that the address by the President failed to spell out any concrete measure to overcome the challenge posed by price hike, unemployment, job loss, illiteracy, miserable plight of the farmers, growing poverty etc. When we are discussing on President’s Address we see that as per the Human Development Index the position of our country is gradually decreasing ranking down to 128 among 177 countries. We are proud to be Indian. But what is shame to us is that even after 63 years of Independence, we have large number of hungry people in our country. More than 22 crores people go to bed with empty stomach. According to World Hunger Index, our position is 66 out of 88 countries. We have large number of poor living below the poverty line. Though President’s Address mentions that Government likes to work to remove poverty and implement Food Security but that Address does not reflect the political will of the Government to take any positive step. There is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people who are not getting food under Public Distribution System. There is no mention in the Address about the Government’s failure of redefining poverty line, thus wantonly depriving a majority section of people of getting food. We have large number of illiterates. Almost 16.5 percent of the World Population live in India. But out of the total adult illiterate in the world almost 33 percent live in India. Nothing has been mentioned in the Address about how to tackle this problem. Government has introduced Sakshar Bharat Programme, but all the districts have not been covered under the scheme and central fund allocated is not upto the mark as needed. The Government talks about Right to Education Act, but that too does not reflect the intention of the Government to implement it properly as because in President’s Address there is no mention of spending 6 percent of GDP for Education. Rather, the way the Union Government is moving it is going to make commercialization of Education by encouraging the private players in Education.
There is no mention in the Address about how to tackle the present agrarian crisis resulting in farmer’s suicide. More than 70 percent of our population live in countryside. Most of them are Kisans. But what is the plight of the farmers? There plight is miserable, more than 2 lakh 50 thousand farmers have committed suicide because of the anti-farmers, rather say, anti people policies of the present UPA Government and also of the policies taken by NDA Government in the past. Even for lack of remunerative price and for wrong procurement policy farmers are committing suicide in West Bengal where it has not happened before. Nothing has been mentioned in the President’s Address about the land reform programme. Now new direction has been given for enhancing the irrigation facility and also supplying subsidized seeds and fertilizers to the farmers. What is more deplorable is the government decision to decontrol the prices of fertilizers and nutrient based subsidy scheme. As a result of the liberal economic policies followed by this Government the agrarian crisis has deepened. Food grain production has declined and the indebtedness of the households has reached to an alarming position at 48.6 percent as per NSSO 59th Round Survey.
Had the farmers received remunerative prices, they would not have committed suicide in thousands under the burden of debt. The Swaminathan Commission formula for remunerative price – that is – “Remunerative Price = Input Cost + 50 percent” should be followed for the farmers and the farmers should be given bank loan at the rate of 4 percent. But without doing what damaging and dangerous move the government is going to implement is the Free Trade Agreement with E.U. and Japan and other countries by allowing those countries for duty free export to India of agricultural and diary product. It will make the farmers’ plight more horrible.
The Government takes pride in NREGA, now named as Mahatma Gandhi NREGA. But Government has failed to provide 100 days work to all families for whom the scheme is meant. What is deplorable is that corruption is taking place in some parts of the country in implementation of the programme. The Government should come forward with plans and programme for the poor, particularly for the rural poor and the poor living in the Basti (slum dwellers) in the urban areas. There should be no division as APL and BPL category because the criteria that Central Government has fixed up is so inaccurate and wrong that it keeps many really deserving poor people out of the list of BPL category. In fact, there is no specific Arjun Sengupta Committee, Saxena Committee or Tendulkar Committee have another. What is need of the time is to correct the Planning Commission data and enhance the percentage of BPL family.
There is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities. In fact, Government has failed to keep its promise to control price hike. To add fire to the fuel, Government has recently increased the prices of Petroleum products, thereby causing further rise of price hike. I strongly urge upon the Government to withdraw such hike of petroleum products. In addition to that, as a measure to control price hike, Government should place a ban on forward trading of all agricultural products and stop commodity exchange. Government should distribute 35 kg of foodgrains at the rate of Rs.2 per kg. to all BPL Families. But there is no mention in the Address about ensuring availability of food at affordable prices to 77 percent of “AAM AADMI” whose daily income is less than Rs.20.
Another important problem in our country is the question of unemployment. Nothing has been said about creation of new jobs. What is of more concern is the issue of job loss. More than 40 lakhs workers have lost their jobs. Even Railway and other departments are not filling their vacant posts. Government should take action on this.
There is no mention in the Address about the need to take effective steps about tackling the issue of global economic recession affecting Indian industries causing loss of jobs to lakhs of workers and employees. There is no mention in the Address about the fact that 95 percent of the 43 crore workers are unorganized workers who are not getting any benefit of the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 owing to the conditionality of BPL attached to the related social security schemes listed in the Act.
There is no mention in the Address about the need to check illegal mining of various minerals in various parts of the country.
There is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the high level corruption.
The Address mentions the issue of black money but there is no mention about any concrete steps taken by the Government to bring back the black money deposited in Swiss Bank to India and disclosure of the account holders.
There is no mention about the lack of sincerity and seriousness of the Government to tackle the Left Wing extremists in various parts of the country and also no mention about how one political party who itself is member of coalition government in center has supported the Maoist in the past to grab power.
Another important issue which President has not mentioned is the issue of implementation of the Ranganath Misra Commission recommendation. The Union Government should immediately place the Action Taken Report in the House. In West Bengal in 2012 the then Left Front Government had already taken some positive steps by announcing 10 percent reservation for backward sections of the Muslim Community.
The President Address has not mentioned the issue of 33 percent female reservation. The matter is delayed though the Government promised earlier to bring legislation in Lok Sabha after it was passed in Rajya Sabha. But that was not done. I strongly urge upon the Government that such legislation should be tabled in this current Budget Session.
Another important issue that has not been mentioned in the Address is the case of suicides committed by the Women members of SHGs in the last few months in few States due to the humiliation faced and inability to repay the loans provided by the Microfinance Companies.
There is no mention in the Address about lack of public investment in the health sector and making it at least 3 percent of the GDP.
There is no mention how democracy is marred and human rights are violated in some parts of the country particularly in West Bengal at the behest of ruling party there.
There is no mention in the Address about the need to take effective steps for strengthening the non-aligned movement and also about the need to continue with the independent foreign policy of the country which has withstood the test of time.
*SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Hon’ble President’s Speech has louded the performance of the U.P.A. II Government without touching the core issues. In reality, the performance of UPA-II is miserably low.
The price rise of the food items crippled the lives of ‘Aam admi’. The Govt. failed to curb the price rise. The suicide of farmers in different parts of the country shows the hollow claims of the Govt. The Govt. claims of 6.6 percent growth in Agricultural sector with record production of 241.56 million tones of food grains during 2010-11, but due to wrong policies of procurement & distribution agriculturists are suffering.
Government agencies are not procuring Rice & Jute in Assam which leads to distress sales. In my constituency in Darrang District, Jute producers are facing financial crunch & private buyers are taking advantage as there is no support price. There was firing on demonstrators of Jute producers which led to death of persons. The policy of procurement of agricultural produce should be totally changed and support price must be given to the farmers to encourage agricultural sector.
The Government emphasize to meet the challenges of five important points.
1. Govt. will strive for livelihood security for the vast majority of our population and continue to work for removal, hunger and literacy from our land but in contrast the programmes in these sectors are marred with corruption i.e. in the MGNREGA.
2. To achieve economic security through rapid and broad based development and creation of productive jobs for our people but unemployment crippled the nation due to wrong policies. There are 25 lac registered unemployed youth in my State Assam alone.
3. To ensure energy security for our rapid growth but the development of energy sectors are also moving at snail’s pace.
4. To realize our developmental goals without jeopardizing our ecological and environmental security but it can be gauged in one example that the air pollution in our country is highest in the world. Ganga and Yamuna are still polluted after spending crores of rupees.
5. To guarantee our internal and external security but the terrorists attacks, growth of Muslim fundamentalist, terrorist network across the border, financial help to the militant organizations by neighbouring countries jeopardized our internal security. Government fails to curb the terrorists activities in the country. I am surprised to note that in the context of external security, Government has not mentioned anything about China. Government has failed to take any stringent measures to strengthen the country’s international border. The international border in North East is highly insecure. The international border in the Northern India is also vulnerable.
A portion of Assam was shown in China’s official map. But Govt. of India is not taking any cognizance of it. There are no worlds from External Affairs Ministry. The people of Assam are eager to know the stand of the Govt. in this matter and hope 1962 will not be repeated.
There is no concrete proposal to uplift the backwardness of Assam. Government is exploring the possibilities only to take up more inland water projects. Progress of the second bridge at Saraighat and East-West corridors is so slow that the people of Assam are ashamed of it.
People of Assam expect that UPA-II will give more attention to increase road & rail connectivity.
In power sector also, the presidential address miss to address the agony of the people of Assam in context of Big dam, particularly Lower Subansiri project.
श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं एक निर्दलीय सांसद हूँ इसलिए मैं जो भी सुझाव सरकार को दूँगा, वह दलों से ऊपर उठकर दूँगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोक सभा और राज्य सभा का संयुक्त अधिवेशन और उसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसदीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस उत्सव के समय देश की जनता यह इंतज़ार करती है कि राष्ट्रपति जी कौन सा संदेश देश की जनता को देंगे। यह तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण अपने आप नहीं लिखते। वह भाषण रूलिंग पार्टी द्वारा तैयार किया हुआ होता है। इसलिए जो संदेश राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा जाता है, वह सरकार की नीतियों का विस्तार होता है और देश की जनता तक पहुँचता है। हमारे बिहार और पूर्वी भारत में एक कहावत चलती है कि “भुसगोल विद्यार्थी, बस्ता भारी।” जब कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है तो उसका बस्ता भारी हो जाती है। वह किताबें ज्यादा इकट्ठी करता चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी अपना बस्ता भारी कर रही है। पिछले साल के पैराग्राफ की संख्या आप देखें और इस साल के पैराग्राफ की संख्या देखें तो वह संख्या बढ़ती जा रही है। अगर विद्यार्थी किताबें इकट्ठी करता जाए और उसको पढ़े नहीं तो उसको “भुसगोल विद्यार्थी” कहते हैं।
भूसगोल का मतलब फिसड्डी होता है। जो पढ़ने में कमजोर होता है, उसका बस्ता भारी होता है।
सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैराग्राफ कम हों, लेकिन वे जनता के दिलों को छूने वाले हों। पर, ऐसा हो नहीं रहा है। आत्मविश्वास की कमी है। अगर आत्मविश्वास होता तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के मुखारविन्द से यह कहलाया जाता कि एन.सी.टी.सी. से सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है। आज एन.सी.टी.सी. एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन, इसका नाम कितना सुन्दर है- नेशनल काउंटर टेररिज्म सेन्टर। आप टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, काउन्टर करना चाहते हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है।
मैं उस इलाके से आता हूं जो आतंकवाद प्रभावित इलाका है, जहां आतंकवाद, नक्सलवाद छाया हुआ है। आज जरूरत है कि कैसे उससे लड़ा जाए। लेकिन, इस पर भी राजनीति हो रही है। अब राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। यह तो यू.एस. की तर्ज़ पर हिन्दुस्तान में लाया गया है। यह एन.सी.टी.सी. वहां बना हुआ है। उसका काम है कि एफ.बी.आई., सी.आई.ए., पेंटागन, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको को-ऑर्डिनेट करना। अगर भारत सरकार की यह मंशा होती कि वह भी एन.सी.टी.सी. को इसलिए बनाना चाहती है कि वह सी.बी.आई., नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को को-ऑर्डिनेट करेगी। लेकिन, अगर इसके द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन किया जाता है, उनको छीना जाता है तो आखिर इस एन.सी.टी.सी. को कौन स्वीकार करेगा?
सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास की कमी है। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी बड़े से बड़ा काम भी कर लेता है। बस, एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। एक उर्दू का शेर है-
यक़ीं महक़म, अमल पैहम, मुहब्बत फ़ातिहा-ए-आलम, ज़िहादे ज़िन्दगानी में, है ये मर्दों की शमशीरें।
अगर यक़ीन आपका अटूट है, विश्वास अटूट है तो आपको लोहे की तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं है। ज़िहादे ज़िन्दगानी में है ये मर्दों की शमशीरें- इस जिन्दगी के ज़ेहाद में मर्दों की शमशीर उसका आत्मविश्वास हुआ करती है, कोई लोहे या फौलादी तलवार उसका काम नहीं करती। इस यक़ीन की ताकत, इस विश्वास की शमशीर सरकार के हाथ में नहीं लगती है। इसलिए, आज चाहिए कि उग्रवाद से अगर लड़ना है तो नीयत साफ हो। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार साथ-साथ बैठें।
मैं तो यह कहता हूं कि आज उस इलाके में कोई काम नहीं कर सकता। आपको पहले उनसे इज़ाजत लेनी होती है कि हम यह पुल बनाने जा रहे हैं। अगर वे इज़ाजत नहीं देते तो सरकार की इज़ाजत, इज़ाजत नहीं मानी जाती है। कभी-कभी हम लोग बड़े-बड़े पुल पास करवाते हैं। हम ठेकेदारों से कहते हैं कि काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं तो ठेकेदार कहते हैं कि इसकी इज़ाजत नहीं मिली है। हमने कहा कि आपको तो इज़ाजल मिल गयी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की इज़ाजत रद्दी की टोकरी में डालिए, हमको जंगल की सरकार से इज़ाजत नहीं मिली। क्या यह आज़ाद भारत है? फिर हम यहां कहते हैं कि एन.सी.टी.सी. बनेगा। मैं कहता हूं कि राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को एक साथ बैठकर नीति तय करनी चाहिए कि उग्रवाद पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए आत्मविश्वास की कमी है। मैं निष्पक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि जब तक वह आत्मविश्वास नहीं आएगा, देश की समस्याओं का हल नहीं होगा।
इतना ही नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति जी से कहलवाते हैं कि हमारे सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लेकिन दूरबीन-ख़ुर्दबीन लेकर घूम जाइए। आपको यह नहीं मिलेगा कि कोई पड़ोसी देश हमारा दोस्त है। चीन, जिसके साथ हम रोज कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है, लेकिन बिहार के बहुत बड़े कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि हम भाई समझते जिसे दुनिया से उलझके, वह आज हमें घेर रहा बैरी समझके, चोरी भी करे, और करे बात गरजके।
यह चीन की हालत है। हम कहते हैं कि चीन और हम भाई-भाई हैं, लेकिन वह आज हमें घेर रहा बैरी समझकर। हम कहां-कहां नहीं घेरे जा रहे हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चीन ऑब्जेक्शन करता है कि हमें मत चिढ़ाइए। क्या यह भारत की प्रभुसत्ता है कि देश का रक्षा मंत्री अरूणाचल प्रदेश में, जो अपने देश का एक अभिन्न अंग है, उसकी यात्रा नहीं कर सकता?
13.00 hrs. आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यह जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, वह जनता के लिए एक संदेश होता है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस भाषण में पैरा तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दिल को छूने वाली बातें कम हैं। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपनी नीति अपने पड़ौसियों के प्रति, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, स्पष्ट होनी चाहिए। हम मालद्वीप को नहीं संभाल सके, वहां तख्ता पलट हो गया, हम चुपचाप देखते रहे। हमारी नीतियां कौन बनाता है? हम बाद में अपने विदेश सचिव को वहां पर भेजते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ, वहां क्या हुआ। आज हमें आत्ममंथन, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीन की दादागिरी का जवाब हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि सन् 1962 में जब मैं विद्यार्थी था, उस समय चीन ने किस तरह से जलील किया था। आज पाकिस्तान, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। चीन तो अपने में करेला है, लेकिन पाकिस्तान उसके साथ में मिल गया। अभी हम लोग पाकिस्तान की यात्रा करके आए हैं। मैं अध्यक्ष महोदया के साथ गया था। पाकिस्तान में आज आम चर्चा है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीन की सेनाएं आकर बैठी हुई हैं। हम लोग इस्लामाबाद गए, वहां से 110 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद था। जहां पर बगल में गिलगिट है, वहां पर चीन की सेना बैठी है। चीन की सेना को हिन्दुस्तान में आने के लिए कितना समय लगेगा, हम कभी इसकी चिन्ता नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े राजा था, लेकिन वे संत बन गए थे। वे कहते हैं - “यावत् स्वस्थम् इदम् कलेवरम गृहम्, यावत् दुरेजरा यावत् इन्द्रियशक्ति अप्रतिहता, यावत् छयो न आयुशा तावत् उतिष्ठा कुरु पोरूषम् आत्मशक्त्या प्रदीप्ते भवनम् तू कूप खननम् प्रति उद्यमम् की दृशम।” अगर घर में आग लग जाएगी, कुंआ खोदने जाओगे तो तुम्हें मूर्ख के सिवा कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले कुंआ खोद कर रखें ताकि जब घर में आग लगे तो उस कुंए से पानी ले सकें। अगर चीन ने पाकिस्तान से मिल कर हमला कर दिया और उस समय हम कहेंगे कि लाओ टैंक, लाओ हेलीकॉप्टर, जहाज, तो कहां से आएंगे। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आज इस तैयारी की कमी देखने को मिल रही है।
सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विनम्रता के साथ सरकार को कहना चाहता हूं कि आप कालेधन को ही लें। कितने आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कालेधन पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलना चाहती। अभी माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जर्मनी ने भारतीयों के 26 लोगों के नाम बता दिए, जिनके पैसे वहां पर जमा हैं, लेकिन ये उनके नाम नहीं बताते। हमारी तरफ औरतें अपने पति का नाम नहीं बताती हैं। क्या रिश्ता है, आप क्यों नहीं नाम बताना चाहते हैं? आप कम से कम उनके नाम तो बताएं, अगर उनके नाम ही बता दिए जाएं तो आगे से कम से कम लोग डरेंगे कि हम अपना पैसा वहां जाकर जमा न करें। आप उसे एकदम रिजर्व करके रखे हुए हैं, ये टॉप सीक्रेट है। ...( व्यवधान) आप किस से छिपाना चाहते हैं?
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं, स्वामी जी, आत्मविश्वास रखिए और आत्मविश्वास से सरकार को कहें कि आगे बढ़े तो जो भी विकृतियां अभी आपको देखने को मिल रही हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। जिस एक चीज की कमी है, उसे अगर हम ठीक कर लेंगे तो हम सोचते हैं कि यह देश आगे बढ़ेगा। यह 121 करोड़ जनता का देश, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाला देश आज हास्यास्पद स्थिति में आ गया है, हम लोग मिल कर इसे आगे ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगांव)ः देश की अर्थव्यवस्था में गत वर्ष 7 फीसदी वृद्धि दर रही। मेरी समझ से भारत के 60-70औ कृषि आधारित जनसंख्या को देखते हुए यह वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। 7औ से अधिक वृद्धि दर होने से अधिक मुद्रास्फीति हो रही है। पूंजी का केन्द्रीकरण चंद घरानों के पास होता जा रहा है। यह देखते हुए कि विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3औ के आसपास है। हमें अपना संसाधन बचाना चाहिए और 6‑7औ वृद्धि दर को पर्याप्त मानकर विकास योजना बनानी चाहिए।
सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने संबंधी जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें आधे‑अधूरे प्रस्ताव ही हैं। इनसे भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। 13वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए कृषि विकास दर को 6औ किए जाने की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के प्रचलित तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। परंपरागत ईंधन कोयला आदि के उपयोग से पारिस्थितकीय व पर्यावरण सुरक्षा बाधित हो रही है।
सरकार द्वारा पांच सुरक्षा प्राथमिकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की प्राथमिकता शामिल ही नहीं है। अर्थात् सरकार ने इन महत्वपूर्ण मामलों को स्पष्ट रूप से उपेक्षित कर दिया है। इन क्षेत्रों में प्रस्तावित अन्य समस्त प्रस्ताव पूरी तरह अपर्याप्त हैं।
वन आधारित अर्थव्यवस्था पर देश की करीब 10 से 15औ आबादी जीवन यापन करती है। अतः वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की योजना को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित नया विधेयक भी रोजगार पुनर्वास के मापदंडों पर अधूरा है। उसमें रोजगार न देने के बदले एकमुश्त रकम देकर उस बाध्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। अर्थात् एक तरह से रोजगार न देना पड़े, यह रास्ता पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। इसी तरह निजी कंपनियों को सीधे भूमि खरीद के प्रावधान में कई कमियां हैं। बिना नियंत्रण के खरीद से कालेधन का उपयोग व बेनामी खरीद के मामले बढ़ेंगे और वास्तविक भू-स्वामियों को प्रोजेक्ट आने के पहले ही बेदखल कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा के पूर्व ही खरीद होने पर शासकीय अधिग्रहण में मिलने वाली दर से कम राशि ही किसानों व भू-स्वामियों को मिल पाएगी। इन प्रावधानों को भू-स्वामियों के पक्ष में सशक्त बनाए बिना नया विधेयक पुराने कानून से भी खराब साबित होगा। आधारभूत संरचना विकास में सरकार में प्रमुख अंग रेलवे को पूरी तरह उपेक्षित कर रखा है। वर्ष में मात्र 24 हजार करोड़ रुपए की बजटीय सहायता इस अंग को उपलब्ध कराई गई है। यह अत्यंत अपर्याप्त है और इसे कम से कम दो गुना किए जाने की आवश्यकता है। खनिज के क्षेत्र में चल रही क्रिएटिव माइन की नीति अत्यंत विरोधाभाषी है। यह वस्तुतः चंद उद्योगों को भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे देश को भारी नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं यह अन्य समान उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रहा है।
सरकार को आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक राशि की कमी को पूरा करने के लिए खनिज क्षेत्र की कैप्टिव खदानों की नीति को रद्द कर उनसे राजस्व अर्जित कर पूरी की जा सकती है।
हाई डेवलपमेंट के आर्थिक आंकलन की पद्धति भी अत्यंत दोषपूर्ण है और ट्रैफिक डेंसिटी का आंकलन विश्वसनीय नहीं होने से आम जनता से अधिक दर पर टोल वसूला जा रहा है। वहीं शहरी इलाकों में भी टोल लगाने के प्रावधान पूरी तरह जनहित के खिलाफ हैं।
विस्तार के लिए एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि की बात कही गई है। इसकी व्यवस्था कहां से होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या इसके लिए भी निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यदि नहीं तो कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा।
मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरकार का कार्यक्रम दिशाहीन और विरोधाभाषी लक्ष्यों की बात कह रहा है। अतः इसके पूरे होने की संभावना नहीं है।
*श्रीमती रमा देवी (शिवहर)ः भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हम सब ने भारत के संविधान में संधीय ढ़ांचा स्वीकार किया है। सरकार का यह प्रयास होना चाहिए की राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग बना रहे। लेकिन यह सरकार विपक्ष एंव गैर काँग्रेसी राज्य सरकारें से कोई सी रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है। एनसीटीसी की स्थापना के प्रयास से यही बात प्रतीत होता है। आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवाद विरोधी रणनीति तब तक सफल नही हो सकती जब तक केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ सामंजस्य न हो। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में माओवादी और नक्सलवादी हिंसा को रोकने हेतु किसी ठोस रणनीति का उल्लेख नहीं है, जबकि धीरे-धीरे देश का अधिकांशतः राज्य इसकी चपेट में आ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में नक्सलवाद एक बीमारी की तरह फैल चुका है तथा राज्य के लगभग आधे जिलों में इसकी सक्रियता से इंकार नहीं किया जा सकता। बिहार में नक्सलियों द्वारा लेवी की मांग आम बात हो गयी है। सरकार को सबसे पहले नक्सलियों को मिलने वाले आर्थिक पोषण के रास्ते को बंद करने के लिए कोई ठोस एवं मजबूत कदम उठाने चाहिए।
मैं कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मुख्यतः कई बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया है जबकि घोटालों पर सरकार की निष्क्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की धूमिल होती छवि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही देश के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे भ्रष्टाचार एवं भारतीयों के विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने हेतु किसी ठोस कार्य योजना का भी कोई उल्लेख नहीं है। सरकार को कालेधन के रोकथाम के लिए कठोर कदम बनाने चाहिए। एक अनुमान है कि देश का हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जमा है जो विश्व में सबसे ज्यादा का रिकार्ड है जो, भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया गया है। जो विदेशों में काला धन जमा है उसका अनुमान सरकार को नहीं है। उसका स्रोत क्या है यह पता लगाने का प्रयास नहीं होता है और विदेशों से काला धन निकालने के सवाल पर केवल देश की जनता को गुमराह कर रही है। अमेरिका एवं इंग्लैंड जैसे देशों ने स्विट्जरलैंड में जमा काला धन की जानकारी ले ली है। न्यायालय कहता है कि विदेशों में किनका काला धन जमा है, उनके नाम बताइये। हमारे प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी कहते हैं कि उनके नाम बताने से हमारे देश पर कोई दूसरा देश भरोसा नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर कोई कार्यवाही के लिए कहता है या अभियान छेड़ता है तो अभियान चलाने वालों को सरकार परेशान करती है।
आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। सरकार आए दिन कहती है कि महंगाई कम हो जाएगी परन्तु केन्द्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई कम होने के बजाय दिनानुदिन बढ़ रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बात कही गई है उसे सतह पर लाने के लिए कठोर नियम बनाने के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा कृषि पर जोर देने की बात कही गई है किंतु वास्तविक स्वरूप में कुछ और ही प्रतीत होता है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। लेकिन इस कृषि प्रधान देश में आजादी के 63 वर्षो बाद आज भी बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। देश में यूरिया एवं उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि तो हो रही है परन्तु समय पर किसानों को वह भी नहीं मिलता। कृषि के लिए गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के साथ-साथ सिंचाई की ठोस व्यवस्था नहीं है। सरकार की नीतियों की वजह से किसान अपने उत्पादों को औने-पौने कीमतों पर बेचने के लिए विवश है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें भी बैंक और किसानों के बीच बिचौलिए सक्रिय हैं। सरकार के किसी भी स्कीम में बिचौलयों के बिना बात नहीं बनती।
अभिभाषण में देश की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में किसी ठोस पहल का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि एन.डी.ए. के सरकार में मे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पर व्यापक जोर दिया था। नदियों को आपस में जोड़ने पर यह कृषि के लिए सिंचाई में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से भी इससे निपटा जा सकता है। खासकर हमारे बिहार में किसानों को बाढ़ एवं सूखा से निजात मिल सकती है, जहां के लोगों को प्रत्येक वर्ष इसका प्रकोप झेलना पड़ता है।
अभिभाषण में यू.पी.ए. द्वारा मनरेगा के माध्यम से अर्जित बेहतरीन उपलब्धियों को दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। इस योजना में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। यह योजना अधिकारियों द्वारा लूट-खसोट करने का सबसे सरल तरीका बना हुआ है। सरकार द्वारा कार्डधारियों को वर्ष में 100 दिन काम देने का दावा करती है किंतु वर्ष में 40 दिन का भी रोजगार नहीं मिलता। एक तरफ सरकार सड़कों के विकास की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिला के एन.एच. 104 को सिंगल से डबल लेन करने की बात पर बार-बार मेरे द्वारा सदन एवं मंत्रालय के माध्यम से उठाने के बावजूद सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार द्वारा देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा एवं अन्य कई क्षेत्रों में व्याप्त व्यापक कमियों के बावजूद खुशहाल एवं समृद्ध भारत की कल्पना आम नागरिकों के समझ से परे है।
MR. CHAIRMAN: Thank you. The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m. 13.05 hrs. The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.
श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आदरणीय गिरिजा व्यास जी जो धन्यवाद प्रस्ताव लायी हैं, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूपीए सरकार की पांच मूल चुनौतियां जो राष्ट्र के सामने खड़ी हैं और यूपीए सरकार ने उन चुनातियों को स्वीकार करके उनके निराकरण के लिए कदम उठाए हैं। उसमें निरक्षरता है, दारिद्र दूरीकरण है, भूख है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के बारे में है और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के संदर्भ में है। ये ऐसी पांच मूल चुनौतियां हैं, जो आज देश के सामने खड़ी हैं। इसको बखूबी यूपीए सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि चाहे एक्सटर्नल सवाल हो, चाहे पाकिस्तान के साथ निपटने की बात हो, इनके साथ कई ऐसे आउटस्टैंडिंग ईश्यूज हैं, जिस पर जिक्र किया गया है कि भारत एक ऐसा देश है, जो मित्रता और शांति पर विश्वास करता है और हम संवाद के माध्यम से इसको हल करना चाहते हैं। इस पर भारत ने सफीसिएंट कदम इन दिनों उठाए हैं। चाहे बांग्लदेश का सवाल हो, चाहे श्रीलंका का सवाल हो, इस पर कई कदम यूपीए सरकार ने उठाए हैं। मुझे हैरानी है, जैसा अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि चीन की दादागिरी का जवाब देना होगा। हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा मजबूत और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी बुनियाद अहिंसा और शांतिमयता के आधार पर खड़ी हुयी है।
कोई दादागिरी कर रहा है या करेगा जब समय आएगा, देखा जाएगा। जब-जब भारत के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही है और जब लड़ाई हुई है तब कांग्रेस ने हर तरह से मजबूती के साथ उससे निपटा है और देश की संहति, एकता और सविरेनिटी की सुरक्षा की है। इसका इतिहास गवाह है। इसलिए अगर कोई दादागिरी कर रहा है तो हम भी उसके साथ दादागिरी करें, हम भी उसके साथ बचपना करें यह बात भारत जैसे लोकतंत्र देश के लिए शोभा नहीं देता है। हमारे अंदर में जो भी चुनौतियां आई हैं, चाहे वे जम्मू-कश्मीर में आई हैं या नार्थ ईस्ट में आई हैं, यूपीए सरकार आने से पहले जम्मू-कश्मीर में लॉ एण्ड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, नॉर्थ-ईस्ट जो भारत की मुख्य धारा है उससे हट कर वहां पर कितनी व्यापक समस्याएं खड़ा हुआ करती थीं लेकिन बातचीत के माध्यम से संवाद के आदान प्रदान से और शांतिमय ढंग से पहल कर के भारत सरकार ने, यूपीए सरकार ने आज ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि दोनों नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में आज शांति बहाल है। पूरा देश, विश्व इस बात को जानता है कि मेन-स्ट्रीम में ये दो मेन इलाका जहां हमेशा अनरेस्ट हुआ करता था, आज मुख्य धारा में केन्द्र के साथ, केन्द्र की सरकार के साथ, देश की जनता के साथ और राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं।
आज आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखा कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढ़ंग से कहा है कि लैफ्ट विंग एक्टिविटी हमारे राष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है उसको मानवीय अप्रोच के साथ हल करने की आवश्यकता का जिक्र किया है। यह बहुत बड़ी बात है। हमने दमन की बात नहीं कही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मानवीय आधार पर इसका हल होने की आवश्यकता है और वह केवल संवाद को लगातार जारी कर के संभव हो सकता है। हमारे सामने गरीबी, बेबसी, लाचारी जितनी भी है, एक मजबूत प्रधानमंत्री होने के कारण, एक ईमानदार प्रधानमंत्री और एक अनुभवी प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के होने के कारण चाहे कितनी भी राजनीतिक चुनौतियां सामने क्यों न आई हुई हों उन्होंने मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को चलाया।
आज महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है उसे मजबूती के साथ किया गया है। आज भारत निर्माण योजना में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रूपया भारत के विकास के लिए खर्च हो रहा है। एनडीए के समय में करीब डेढ़ लाख रूपया खर्च हुआ करता था। आज साढ़े चार लाख करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। एक सौ इक्कीस करोड़ जनता का देश में इन्क्लूसिव ग्रोथ हुआ है। अभी रिसेन्टली जो सेन्सस हुआ है उसमें 75.06 परसेंट लिटरेसी का अचिवमेन्ट है। अगर हाउस होल्ड की बात करेंगे तो वन रूम हाउस होल्ड कम से कम 37.1 परसेंट लोगों को उपलब्ध हुआ है। अगर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था आप देखेंगे तो कम से कम 32 प्रतिशत लोगों को पेय जल की व्यवस्था हो पाई है। बिजली के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भारत में 67.2 परसेंट लोगों के लिए बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ का नमूना है। अगर सैनिटेशन की बात करेंगे तो 46.9 परसेंट देश की गरीब जनता के लिए सैनिटेशन का प्रावधान किया गया है। आज बैंकिंग फैसिलिटी - हर दो हजार पापुलेशन के लिए उपलब्ध कराने के लिए दो हजार बीस तक का टारगेट रखा गया है। यह तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है और आज के दिन 58.7 परसेंट बैंकिंग सर्विस उपलब्ध हो पा रही है। आप टेलिफोन को अगर देखेंगे, चाहे वह लैंड लाइन हो या मोबाइल फोन तो 62.3 परसेंट लोगों के लिए उपलब्ध हो पाया है। देश के 44.8 परसेंट गरीब से गरीब लोगों के पास भी बाईक साइकल की व्यवस्था है। अगर टेलीविजन की बात देखेंगे तो 47.2 परसेंट लोगों के पास टेलीविजन पहुंच पाया है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ का उदाहरण है।
यह इनक्लूसिव ग्रोथ इस देश की भारत निर्माण योजना में, यूपीए सरकार जो इन दिनों लाई है, इसी से यह एचीवमैंट हुई है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हमारे विपक्ष के मित्र यूपीए सरकार का मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं लाना चाहता। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है, उनकी स्पीच में मैंशन है। She has talked about bringing about a transformational change in curbing corruption and enhancing transparency and accountability in governance. आज चारों ओर भ्रष्टाचार है। इसीलिए भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की बात, ट्रंसपेरैंसी, एकाउंटेबिलिटी की बात का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। भ्रष्टाचार की बात कहते हुए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाहर के लोग जिन्हें संसदीय राजनीति के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है, जो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो गांव में नहीं जाते, लोगों के साथ नहीं मिलते, संसद सदस्य गांव में जाते हैं। जो संसद सदस्य लोक सभा में आते हैं, वे अपनी कौन्सटीटूंसी में लोगों के पास जाते हैं, लोगों का दुख-दर्द जानते हैं। भ्रष्टाचार कहां हुआ, कहां हो रहा है, इसे हरेक संसद सदस्य जानता है। लेकिन बाहर कुछ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, सर्वोच्च धारा में राजनेताओं को रख रहे हैं, संसद सदस्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम लोग भी एक-दूसरे का मजाक उड़ाने में बिजी हैं। कोई व्यक्ति अपनी छाती में हाथ रखकर कहे कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि पांच, दस लोग गलत हो जाते हैं, लेकिन सारी संसद कभी गलत नहीं हो सकती, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे जज कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने आप एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। किस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हिमाचल में आदिवासियों की जमीन ट्रंसफर नहीं होनी चाहिए? आदिवासियों की कई हजार एकड जमीन अवैध तरीके से, पेसा एक्ट को इग्नोर करते हुए ट्रंसफर हुई है।
मैं कई बार हिमाचल गया हूं। मैं वहां कुछ समय तक पार्टी का इंचार्ज था, मैंने देखा है। क्या ऋषिकेश की 400 करोड़ रुपये की जमीन का 13 करोड़ रुपये में इससे पहले आपकी उत्तराखंड की सरकार ने सौदा नहीं किया? क्या वहां भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ? वहां कई पावर प्रोजैक्ट्स किस तरह लाए गए, क्या यह भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवैध खनन की व्यवस्था नहीं है? इसके कई उदाहरण देखने में आ रहे हैं। कर्नाटक में जो हुआ, क्या उसे सारा देश नहीं जानता।...( व्यवधान) हमारे मित्र महताब जी यहां हैं। कल मैंने जिक्र किया था कि ओड़िसा में किस तरह अवैध खनन हो रहा है। आज भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि देश बहुत तरक्की कर रहा है। उसमें गलत लोग अपना माहौल बनाकर, इनफ्लूंस करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 121 करोड़ लोगों के देश में देशभक्तों की कमी है। जब हम बात करते हैं तो एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोगों को संसद सदस्यों के ऊपर मजाक करने का मौका देते हैं? आज भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के रेस्टोरेशन के लिए 11-12 मजबूत कदम उठाए हैं। कई एकाउंटेबिलिटी बिल लाए गए हैं और लोकपाल बिल लाया गया। अगर लोकपाल बिल को संघीय ढांचा, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया होता, जो हमारे नेता राहुल जी चाहते थे, आपने उसका समर्थन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसे राहुल जी चाहते थे।...( व्यवधान) राहुल जी जो चाहते हैं, वह नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने उसका समर्थन नहीं किया। आपको लगा कि कहीं राहुल गांधी पोलीटिकल क्रेडिट न ले लें। केवल राजनीतिक स्वार्थ को सामने रखते हुए आप उसे संवैधानिक दर्जा देने में पीछे हट गए।...( व्यवधान) भ्रष्टाचार कैसे निपटेगा? एक-दूसरे को गाली देने से भ्रष्टाचार नहीं मिटता। मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर हम आत्मसमीक्षा करें और संकल्प के साथ कहें कि अपनी हर कार्यवाही में हम भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करेंगे।
अपनी प्रकृति को, अपने आपको बदलें। हमारे राज्य में जिला पंचायत के चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दल जो सरकार में है, जिला पंचायत के चुनाव में एक सदस्य एक जोन के लिए 40-50 लाख रुपये खर्च करते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? उनकी पार्टी से भी भ्रष्टाचार विरोधी बात होती है, तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो तीन-तीन बार एमपी बन चुका है, मैं अपने उम्मीदवार को 15 हजार रुपये पंचायत चुनाव में नहीं दे सकता जबकि मैं वहां देखता हूं कि 15 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपया खर्च होता है, तो भ्रष्टाचार कहां से मिटेगा? इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने से पहले आत्म समीक्षा हर दल और हर पार्टी को करने की आवश्यकता है। अभी कुछ मित्र मजाक उड़ा रहे हैं। इन पांच राज्यो के चुनावों में क्या हुआ? आश्चर्य की बात है। आपको बहुत हंसी आ रही है। इंडिया शाइनिंग की बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया शाइनिंग की बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतनी वाह-वाही करने के बाद क्या हुआ?
अभी शहनवाज जी बता रहे थे कि यूपी में बीजेपी को 15 प्रतिशत वोट मिले हैं। यह कांग्रेस से एक प्रतिशत ज्यादा है। जहां आपके इतने विधायक जीते हैं, इतना क्लेम कर रहे हैं, वहां मात्र 15 प्रतिशत वोट आपको मिले हैं। हमारे नेता राहुल जी की मेहनत से यूपी में कांग्रेस को 14 प्रतिशत वोट मिले हैं। वहां जो तीन-चार प्रतिशत वोटों में वृद्धि हुई है, वह कोई मामूली बात नहीं है। पंजाब में हमारे वोटों में चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। ...( व्यवधान) उत्तराखंड मे हम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वह नहीं हो पाया। इसके लिए हमें दुख नहीं है। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब शांत रहें।
…( व्यवधान)
श्री भक्त चरण दास : ठीक है। I would like to remind my friends of the few lines from a poetry by the late Sarojini Naidu. I quote:
“The bridal-songs and cradle-songs have cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow.” So, be prepared for tomorrow. यह लड़ाई एक दिन की नहीं है।...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री भक्त चरण दास : कांग्रेस के लिए यह नया अनुभव नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत अनुभव पिछले दिनों रहा है और आज भी ...( व्यवधान) भ्रष्टाचार में आप भी कम नहीं हैं। एक-दो-चार लोगों के बारे में मैंने कहा। दो-चार-पांच लोगों के भ्रष्टाचारी होने से पूरी बीजेपी खराब नहीं हो जाती। मैंने नहीं कहा कि आप पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी हैं। ...( व्यवधान) मैंने नहीं कहा। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : दास जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री भक्त चरण दास : यहां पर भर्तृहरि महताब जी बैठे हैं। बीजेडी पार्टी के बारे में मैं क्रिटिसाइज करता हूं लेकिन मैं जोर के साथ कह सकता हूं कि ओड़िशा की राजनीति के एक ईमानदार सिपाही भर्तृहरि महताब जी हैं। मैं जो ईमानदारी से कहता हूं,, वह सही कहता हूं। ..( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री भक्त चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का टाइम बाकी है, इसलिए आप मुझे दो-चार मिनट और बोलने दीजिए। ...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से बहुत से मैम्बर्स बोलने वाले हैं।
…( व्यवधान)
श्री भक्त चरण दास : आज जो बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने 200 से ज्यादा रैलियां कीं, आम सभाएं कीं। वहां उन्होंने एक परिवर्तन का माहौल बनाया है। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, एक सवाल की लड़ाई थी, एक इश्यू की लड़ाई थी। मैं जानता हूं कि जब भट्टा पारसौल में किसानों के गांव में, किसानों के प्रति अत्याचार हुआ, तो वहां जब राहुल जी गये, तो उन लोगों के दुख-दर्द को सह नहीं पाये। वे उनके साथ सोये और उनके गांव में पैदल यात्रा की। मैं भी एक दिन उनके साथ चला था। मैंने वहां देखा था कि बरसात में भीगने वाला राहुल गांधी, भीगते हुए बच्चों के साथ पैदल चलने वाला, कीचड़ में चलने वाला राहुल गांधी वोट के लिए पैदल नहीं चल रहा था। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, एक संघर्ष ...( व्यवधान) एक चुनौती को सिखा रहा था और वहां पर एक माहौल बनाया जिससे सरकार का परिवर्तन हो। वहां कांग्रेस आयी या नहीं आयी, कोई आया या नहीं आया, वह बात नहीं है। हमारे पूर्वज, कांग्रेस के जो लोग आजादी के समय से लड़ते आये हैं, जो भी लोग आज देश के नेता बने हैं, वे राजनीति के लाभ और हानि से नेता नहीं बने हैं। मेरे कहने का अर्थ है, मैंने उस द्वीप को देखा है, जिसमें जो दर्द-दुख था, उसमें जब हम भीग कर चल रहे थे, तो एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र आपके देश में नहीं हैं। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा कि अच्छा। दूसरा मैं था और पास-पास चल रहे थे। पास में चल रहे थे, 70-80 वर्ष की उम्र वाले चार-पांच वरिष्ठ सिटिजन्स साथ में चल रहे थे। उन्होंने कहा, चलिए, उनसे पूछते हैं कि लोकतंत्र है या नहीं, ये लोग जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। जब हमने उनसे कहा कि यह इंसान ऐसा प्रश्न पूछा रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो उन सीनियर लोगों ने कहा - हमारे देश में लोकतंत्र बखूबी मजबूत है। इस बात का राष्ट्रपति जी के भाषण में उल्लेख है कि हमारे देश में आर्थिक स्टेबिल्टी और ग्रोथ हुई है क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम एमएलए से मिलते हैं, एमपी से मिलते हैं, जिसको चाहें हम मिल पाते हैं इस लोकतंत्र में, हमें कोई परहेज़ नहीं है और जरूरत पड़े तो हम खिलाफ बोलते हैं, विद्रोह करते हैं। राहुल जी ने कहा, देखा आपने इनका जवाब, लोकतंत्र है। इसी का एहसास हमारे ये सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं। इसलिए मजाक उड़ाने की बात नहीं है। एक अनुभूति होती है। आज नहीं तो कल जो क्रान्ति उभरकर आने वाली है, उसके लिए आप तैयार होइए। "दुख नहीं कोई उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। " ऐसे फौलाद दिल वाले राहुल गांधी हैं। "एक चिन्गारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है। " एक दीप है जो लड़ने वाला है, जो कालाहांडी के, नियामगिरी के जंगल में आदिवासियों के बीच, जहां माओइस्ट हैं, वहां जाकर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ बैठकर, खाना खाकर, उनके दुख-दर्द देखकर, उनको हल कर सकता है। उस इंसान के बारे में आप जितना मजाक करें, आने वाला दिन यह प्रमाणित करेगा कि आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो जाएंगे। मेरे मित्र हंस रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको सरोजिनी नायडु का उदाहरण दिया था, उसको आप भूल न जाएं।
महोदय, आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
*श्री चंदूलाल साहू (महासमंद)ः महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा में मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण केन्द्र सरकार की आगामी वर्ष की कार्ययोजना का वृत्त होता है। किंतु खेद है कि इसमें देश के विकास की बात न कहकर यह राजनीतिक भाषण मात्र हो गया है। सरकार की इच्छा शक्ति, काला धन की वापसी, भ्रष्टाचार मिटाने या गरीबी दूर करने का नही है। आज देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारा देश गांवों में बसता है। 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और जब तक कृषि कार्य को उन्नतशील नहीं बनायेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार कृषि विकास के लिए कोई योजना तो नहीं लाई, उल्टे उर्वरकों पर से सब्सिडी घटा दी। जिसके कारण धान या अन्य फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गयी और आज धान की उत्पादन लागत से समर्थन मूल्य कम हो गया है। परिणामस्वरूप, धान उत्पादन में लगे कृषक पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। किसानों के प्रति कहावत (किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में मर जाता है) चरितार्थ हो रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है।
एन.डी.ए. सरकार के समय में नदियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई थी जिसे यू.पी.ए. सरकार की दूसरी पारी में भी ठंड बस्ते में डाल दिया गया। जबकि पानी की समस्या ज्वलंत होती जा रही है। यदि पानी का सदुपयोग या इसके दुरूपयोग को नहीं रोका गया तो भविष्यवक्ता का कहना है कि आगामी तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इससे हमको सावधान होना पड़ेगा।
केन्द्र सरकार एन.सी.टी.सी. कानून ला रही है जिससे अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इस कानून के द्वारा संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है जबकि महिला आरक्षण विधेयक जो राज्य सभा में पारित किया जा चुका है, के संबंध में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। जबकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस पर नियंत्रण किया जाना देशहित और हम सबके हित में होगा। इसके आवश्यक उपाय के रूप में जनलोकपाल विधेयक लाया गया यह लोकसभा में पास किया जा चुका है। उसके संबंध में अभिभाषण में चर्चा तक नहीं की गई, जो खेदजनक है।
हम आजादी के 65वें वर्ष में जी रहे हैं और आजादी के 65वें वर्ष के बाद भी हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उस हिसाब से विकास दर को प्राप्त नहीं कर पाए। जबकि देश को विश्वगुरू होने का गौरव प्राप्त था और सोने की चिड़िया कहलाता था। अखंड और शक्तिशाली भारत कहलाता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उस विकास और गौरव को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए यू.पी.ए. सरकार से मांग है कि देश के समुचित विकास के लिए कार्ययोजना बनाए जिसके लिए प्रमुख विपक्षी दल के साथ-साथ प्रमुख नेताओं से चर्चा करके निर्णय लें ताकि देश पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके।
इन सुझावों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।
*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): I am happy to be a part of motion of thanks on President’s Address.
As many hon’ble Members expressed the view that the President’s Address is a live tradition and this Address is always supposed to be a bible and/or guiding factors for any incumbent government. Here what I am surprised to note that there is no direction this address in which the government is intent to move. It is rather confusing me whether this government thinks that its period is over or it is moving for a midterm poll as in this address I have noticed nothing constructive for the government to act.
Today the country is confronted with many issues such as growing price rise, frequent upward revision of petroleum products, external & internal threats, growing number of unemployed youths and widespread diseases across the nation and incidents of farmers suicides. I expected that the government will pay more attention to agriculture as we intent to achieve a growth of 4% in agriculture.
It is a fact which needs no elaboration that agriculture is our lifeline and the agriculture contribute to nation’s GDP immensely.
Agriculture has sustained our lives, but since long we have been ignoring them and not investing much towards the growth of agriculture and/or farmers.
Today what we are coming across with news reports that every farmer is greatly affected. It is not only the paddy growers were committing suicide or the wheat growers, but also all growers were committing suicide whether its potato growers or ginger growers or the jute or cotton growers or coconut growers. The growers of coconut were demanding a minimum of Support Price for Copra at Rs.70.00 per kg., whereas they are not getting it now.
It has been reported in the press recently that during the last 16 years more than 2.50 lakh farmers committed suicide. When we compare 2009 and 2010, it is two-fold. Agriculture field has become a killing field. That is why a serious deliberation is required on this issue.
The other day, I was interacting with a farmer from Rajasthan who cultivated potato. For sowing potato and for its cultivation he has spent more that Rs.50,000 and his entire family was involved in the day-to-day farmers activities. The crop was fine as he expected. But do you know what his condition is? If he sells his entire potato to anyone he may not realize the 1/4th of the amount he invested. What to talk about the manpower he and his family put in for its cultivation. So, this is the condition today the farming community is facing in all crops.
We can certainly come to the rescue of such farmers, if we make certain infrastructure such as cold storage and fixation of minimum support price for all farming producer, etc. and these suicides can be minimized to certain extent.
It is not only the crop failure which leads to farmers omitting suicide, but there are certain other issues too, such as non availability of credit, torture by the money lenders from whom the farmers take money for the purpose of arming in the absence of govt. sponsored credit facility, and moreover non-availability of fertilizers also affect the farming activities and the farmers were at the cross roads.
Another thing which I would like to bring to the kind attention of the Hon’ble Minister that the agriculture contributes to the nation’s GDP now below three per cent. But we had a plan to achieve a target of four per cent and it has been lagging behind right from the Ninth Five Year Plan.
I would like to remind you again that if we are not putting much attention on our agricultural sector urgently, the day is not too far that our self-sufficiency in food will be totally changed and like for other products, we will be depending on other nations for our food needs as well. The results we achieved through Green Revolution will become a thing of past.
Therefore, I urge upon the Govt. to take appropriate steps in this regard.
*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर)ः डॉ. गिरिजा व्यास जी ने अभिभाषण के दौरान गरिमा बनाए रखने की सलाह दी, लेकिन प्रजातंत्र में सबको साथ में लेकर चलने से संसद की कार्रवाई सही चलती है। हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों के दौरान विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, यह संसदीय जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र में सभी सम्माननीय सांसद को अपना विचार रखने का अधिकार है। आज देश में जनतांत्रिक ढांचा कायम रहा है तो उसका श्रेय भारतीय लोगों के आस्था का परिणाम है। यह किसी पार्टी की वजह से नहीं है।
पिछले 63 वर्षों में देश में शासन चलाने का सबसे ज्यादा समय कांग्रेस को मिला है। आज देश में जो स्थिति-परिस्थिति बनी है उसके पीछे भी कांग्रेस ही है। आज देश में स्थिति खराब हो गयी है। देश में महंगाई बढ़ रही है। दिन‑रात चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। आजादी के इतने समय बाद आज भी गांवों में गरीबी बढ़ रही है। गांवों में शिक्षा-स्वास्थ्य और पानी की सुविधा नहीं है। हमारे देश के गरीब परिवार के बच्चे कुपोषण के शिकार बन रहे हैं। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है। किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। हर दिन कहीं न कहीं अत्याचार, दुराचार, बलात्कार की घटना घटी जा रही है। देश के कई हिस्सों में माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी सरेआम अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार क्या इसके बारे में चिंतित है।
कांग्रेस ने देश को और प्रजातंत्र को बर्बाद किया। जिन राज्यों में बिन कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं वहां केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार परेशान करती है। अपना देश एक प्रजातांत्रिक देश है और लोगों ने भारत के संविधान में संघीय ढांचा स्वीकार किया है। केन्द्र और राज्यों के सहयोग बना के आगे चलना चाहिए। लेकिन आज स्थिति विपरीत दिखाई देती है। आज केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग के बजाए एक टकराव की स्थिति बन गयी है। यह सरकार बदले की भावना से चल रही है। जैसे एन.डी.ए. सरकार के वक्त आतंकवाद विरोधी कानून कांग्रेस पार्टी ने 2004 के चुनाव के बाद पोटा का आतंकवाद विरोधी कानून रद्द कर दिया था। अब हम आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? आज देश में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र और बाहरी सुरक्षा क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुल मिलाकर आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वीकार किया है कि शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार जन्म थी, वर्ष 2010 में घटकर 47 प्रति हजार रह गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम आज भी शिशु को मृत्यु से बचा नहीं सकते। यह देश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।
यह सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। राज्य सरकारों ने अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर अनेक विधेयक पारित किए हैं और उन्हें केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजा है। लेकिन सारे विधेयक वर्षों से केन्द्र की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। इन्हें आज तक केन्द्र ने मंजूर नहीं किया है।
*श्री भीष्म शंकर ऊर्प कुशल तिवारी (संत कबीर नगर)ः महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसकी उपलब्धियों और सफलताओं का एक लेखा-जोखा होता है, जिसका विश्लेषण हम इस धन्यवाद प्रस्ताव में करते हैं।
मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो असंतुलित विकास के चलते लगातार पिछड़ता जा रहा है। मेरे इलाके के लोग गरीब, किसान, मजदूर, बुनकर और छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनका जीवन स्तर देश के बाकी हिस्सों में रहने वाली जनता की तुलना में निम्न है। ऐसा नहीं कि वहां की जनता में प्रगति का जज्बा नहीं है। परन्तु बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। यह अफसोस की बात है कि वहां के प्रबुद्ध, पढ़े-लिखे तथा कौशल में माहिर लोगों को सरकार समुचित रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है।
जिस क्षेत्र ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, वहां की जनता आज विकास के लिए तरस रही है। पिछड़ेपन के चलते भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवादी आदि विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दे, जिससे कि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।
राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किसानों के बाढ़ एवं सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निजात पाने के बारे में स्पष्ट नीति नहीं प्रकट की। जल संसाधनों के अभाव में जिसके लिए जल प्रबंधन व्यवस्था भी जिम्मेदार है, एक बड़ी चुनौती है। एक ओर तो लाखों हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर हो रही है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ के चलते खड़ी फसल का नुकसान हो रहा है। जान-माल तथा पशुधन की हानि वह अलग है। देश की नदियों का पानी, समुचित सिंचाई व्यवस्था के अभाव में व्यर्थ जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर नदियां नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं तथा वहां बांध बनाकर उनके पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। परन्तु सरकार की किसी ठोस नीति के अभाव में ये नदियां मानसून में किसानों तथा आमजन पर कहर ढा रही हैं। अतएव, इनके जल के भंडारण के लिए समुचित उपाय करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है जिस पर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है।
किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी लाभकारी नहीं है। बढ़ती महंगाई, डीजल के मूल्य, बिजली, खाद एवं कीटनाशक दवाओं के चलते कृषि पैदावार प्रभावित हो रही है। अतएव इसके चलते किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है।
बिजली की कमतर होती सप्लाई किसानों के साथ ही आमजन का जीवन दूभर कर रही है। नाम मात्र के उद्योग धंधे तथा बुनकरों के व्यवसाय ठप्प हो रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सरकार के भ्रष्टाचार मामलों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरकार की नीतियों के चलते हमारे देश में इतनी समस्याएं खड़ी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की साख में कमी हुई है। विदेश नीति में भी हमें कई सफलताएं मिली हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की मुहिम भी कुछ खास रंग नहीं ला रही है।
सरकार की बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, विदेशों में जमा काला धन तथा बढ़ते नक्सलवाद पर ठोस नीति न होते हुए देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Deputy-Speaker, I politely request you to allot me more time to speak. Since I belong to a small party, I do not get sufficient time to speak.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please commence your speech.
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Deputy Speaker Sir, I politely request you to allot me some more time. We are members of a small party, that is why we don’t get sufficient time to speak. The address of Her Excellency President to the Joint Session of Parliament reflects the viewpoint of the Congress party. It is very surprising that last year, the speech of Hon. President had only 67 paragraphs but this time, the lengthy speech had 106 paragraphs. So the question arises, why such a long speech? I believe the reason is that the Congress party do not have any success story to share with us. It seems the list of failures is long. There is a saying in Bengali like ‘empty vessel sounds much’. Therefore the speech had to be decorated with high-sounding words and adjectives while nothing substantial was found in it.
We know that 70% of the people of the country depend on agriculture. In Para No. 31,32,33 it has been said that a lot has been done by the Government for the farmers. It boasts of record production and continuous increase in MSP. Agricultural credit has been increased by 27% than the target. But what is the reality? The reality is that if the farmers of our country do not prosper, the economy can never develop. Now, in order to help the farmers, remunerative price should be paid. We see that MSP increases, but simultaneously production cost also increases. There has been a hundred percent hike in the costs of urea and other fertilizers. Thus agriculture has become a very costly proposition.
Subsidy is also being abolished gradually and in the near future it will be completely done away with. But if you look at USA or Canada or other developed nations, you will find that they are giving more and more subsidy to the agricultural sector. Why then in a poor country like India subsidies are being withdrawn? Moreover who are getting agricultural credit? Big farmers, rich landholders are reaping the benefit of loans whereas the small, marginal farmers are deprived. They are compelled to depend upon the village money lenders who charge high rate of interest.
On one hand they are not getting Minimum Support Price or remunerative price and on the other, they are being fleeced by the middlemen. This leads to suicides of farmers. So is this the inclusive growth we are talking about? No, this is not.
For agricultural development, there is a need to improve the irrigation facilities. I hail from the northern part of West Bengal. Earlier, in the entire eastern and north-eastern zone, Brahmaputra river and Teesta river used to play a vital role. But 65 years have passed since independence. The irrigation facilities have deteriorated over the years. The Brahmaputra river is gradually drying up. What will happen to the states of Assam and Arunachal Pradesh? The cultivation of the region is suffering due to dearth of water. The same is the fate of West Bengal. There is no proper water sharing treaty of the river Teesta. Almost 6 districts of North Bengal depend entirely on Teesta. Now it is being said that the river water will be diverted to Bangladesh. I am not against sharing of water with Bangladesh because I want our relation with neighbouring countries to improve. But under no circumstances, 48% or 52% water should be diverted to Bangladesh. If that happens, then more than one crore people of 6 districts of North Bengal will die of starvation because agricultural activities will suffer heavily. I request the Central Government, through you, Sir to consider this point. The Chief Minister of West Bengal must be consulted before committing anything to anybody in this regard. Even the MPs or MLAs and other public representatives must also be apprised of the developments.
Now I come to the issue of labour. The country has been divided into two parts – one of the haves and the other of the have nots. There is a clear divide of rich and poor. As it was said that India has become a nation of the APL and BPL. Until the liberalization policy is shunned by our policy makers, the people of the country will continue to suffer.
The labour laws are not being followed, the rules are being flouted and the workers are being deprived of their due. On 28th February, an all India strike was organised by the labour unions of various political parties. They had given a call to restore and implement the laws and to safeguard the rights of the labourers. Most of the profitable public sector companies are being privatized as a result of which employees are losing their jobs. Contractual labourers are being hired and even those people are not getting their wages. These issues must be addressed by the Government.
Most unfortunately, the powers in the hands of the states are being snatched away in the name of terrorism or in the name of law and order. In the education sector also, everything is being privatized surreptitiously. This is actually an assault on the federal structure of the country. Therefore, I demand that immediately the NCTC should be done away with as it is infringing upon the rights of the states.
Above all, the six fertilisers companies of the country have been closed down. Those must be revived as soon as possible. I reiterate the need to provide agricultural credit to the marginal farmers and strengthening the cooperative sector. Without them, inclusive growth will never be possible.
The problem of black money is compounding. Huge amount of unaccounted money is stashed away in the foreign banks. Only speeches will not do. Some concrete steps must be taken to recover the black money which, if brought back, can solve the problems of the country and can even be used to fund the Five Year Plans of our nation. Look at China. It gained independence around the same time India became free. But its progress is unimaginable while we are lagging far behind. We must chalk out an effective policy to overcome the hurdles and only welfare measures are not enough. The neo-liberal policies should be substituted with people – centric, visionary policies. Only then our country can prosper. With these words, I thank all of you and conclude my speech.
श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रतिबिम्ब होता है, जिसमें सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य और विदेश नीति आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है और आगे की कार्य-योजना के बारे में भी बताया गया है। पूरा पढ़ने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि “ बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका, चीर कर देखा तो निकला कतराए खूं का” बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के जितने भी कदम उठाए गये हैं वे सारे के सारे निप्रभावी रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है और इसमें आम आदमी दम तोड़ रहा है। विदेशों में जमा काले धन के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बताया, संसद में काफी शोर हुआ, देश में भी इस पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन हमारी सरकार को इसके संबंध में जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे वे नहीं उठाए, उसमें बहुत विलम्ब किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों में जो काला धन जमा था वह वहां से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। हमारे देश के बैंकों में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेनामी धन जमा है, उस पैसे को भी निकालकर और विदेशों में दूसरे स्थानों पर जो पैसा स्थानांतरित कर दिया गया है, उस पैसे को देश में वापस लाकर विकास के कामों में लगाए जाने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक परिवार के लोगों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। देश का विकास करने के लिए एक-समान शिक्षा-पद्धति हमें बनानी पड़ेगी, शिक्षा का समान स्तर रखना पड़ेगा। चाहे स्कूल नगर-निगम का हो, राज्य सरकार का हो या फिर पंच-सितारा संस्कृति के हमारे पब्लिक स्कूल हों और वहां पर पढ़ाई करने वाला बच्चा चाहे टाट-पट्टी पर बैठे या टेबल कुर्सी पर बैठे, उनका जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वह पूरे देश में एक समान होना चाहिए। समान शिक्षा देने से ही विकास की आधारशिला रखी जाएगी।
सरकार ने न जाने कितनी शैक्षणिक योजनाएं बनाई हैं लेकिन स्थितियां जहां की तहां बनी हुई हैं। लार्ड मैकाले की जो शिक्षा-पद्धति चली आ रही है, इस शिक्षा पद्धति में हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो शासन की योजनाएं कागज पर ही सिमटकर रह जाएंगी। जमीनी स्तर पर गरीबों के बच्चे होटलों में कप-प्लेटें धोते नजर आयेंगे या पीठ पर बोरी लादे कूड़ा-करकट बीनते नजर आयेंगे। इस बारे में मैं मैं कहना चाहता हूं कि जब तक समान शिक्षा-पद्धति नहीं होगी और चपरासी का बेटा और चीफ सैक्रेट्री के बेटे को पढ़ने से लिए एक-समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन बच्चा पीछे रह जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में सरकार कितनी भी बात करे लेकिन गांव में जो चिकित्सा की खराब स्थितियां बनी हुई हैं कि अगर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं, दवाइयां हैं तो भवन नहीं है, भवन है तो स्टाफ नहीं है, जबकि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। हमें आपने गांवों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी चिकित्सा पद्धति में सुधार करना होगा। गांव में डाक्टर हों, लोगों का वहां पर दवाइयां मिलें। अगर ऐसा होता है तभी हमारे गांवों स्वस्थ होंगे। जहां तक जिला चिकित्सालयों की बात है तो वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। आज किडनी का इलाज कराने के लिए, केंसर का इलाज कराने के लिए, हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए एम्स में आते हैं। सांसदों से सिफारिश करवाते हैं, हम लोग फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं लेकिन वहां पर महीनों की वेटिंग चलती है। एनडीए की सरकार के समय सारे देश में 6 एम्स के समान अस्पताल बनाने की घोषणा की गयी थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वे 6 एम्स के समान अस्पताल देश में चालू कर दिये होते तो आज एम्स पर जो मरीजों का बोझ पड़ता है वह नहीं पड़ता।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी घोषणा की गई है कि एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि की गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले एम्स के एक छात्र ने आत्महत्या की है और एक साल पहले भी एक छात्र ने आत्महत्या की थी। संयोग से उनमें से एक छात्र एससी का था और एक एसटी का था। एम्स में छात्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह इससे उजागर होता है। शिक्षा मंदिरों के परिसर को स्वच्छ मानसिकता का बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जिनके मानसिक तनाव देने के कारण छात्रों ने आत्महत्या की है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।
राष्ट्रीय जल मिशन और सिंचाई के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन एनडीए की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के काम को पहले चरण में लिया गया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। नदियों को जोड़ने के कार्य को बगैर किसी पूर्वाग्रह के पूरे देश में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। प्रदीप जी यहां बैठे हैं, आप कहीं भी गांवों में जाकर देखिए बहुत स्थानों पर मजदूरों से काम लेने की जगह मशीनों से काम लिया जा रहा है। फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है कि मजदूरों को रोजगार मिले, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बारे में भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो मनी पॉवर और मसल पॉवर वाले लोग हैं, इन्होंने शासकीय जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा कर शासकीय योजना द्वारा आवास बना कर गरीबों को आवास दिए जाने चाहिए।
रोजगार नीति के संबंध में कोई बहुत स्पष्ट वायदे अभिभाषण में नहीं किए गए हैं। रोजगार के संबंध में चाहे निजी क्षेत्र हों या सरकारी क्षेत्र हो, सभी स्थानों पर ठेके पर काम दिए जा रहे हैं। इस कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था और सारे देश से बहुत सारे मजदूर बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। अगर हमने समय रहते चिंता नहीं की और मजदूरों के भविष्य के बारे में अगर कदम नहीं उठाए, तो मजदूरों के आक्रोश को सरकार दबा नहीं पाएगी और पलायन का जो सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।
सड़कों के विकास के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत दयनीय है। मैं मध्यप्रदेश की बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75,76 और 84 आदि की हालत बहुत खराब है और वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं हुई है। प्रदीप जी यहां मौजूद हैं और हमारा तथा उनका क्षेत्र कॉमन है। जब भी वे अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी, छत्तरपुर है, उनकी हालत से इन्हें भी दो-चार होना पड़ता होगा। मैं कहना चाहता हूं कि ओरचा और खजुराहो सरीखे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का महत्व रखने वाले पर्यटन स्थल भी इन्हीं मार्गों पर हैं। सरकार को सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जहां सात हजार किलोमीटर नए राजमार्गों के निर्माण की घोषणा की गई है, वहीं पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के प्रति भी सरकार को समय रहते काम करना चाहिए।
महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में हर महीने 20-25 युवतियों को पकड़कर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करके विवाह कराया जा रहा है। सरकार की इस मामले में चुप्पी किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं मानता हूं। भारत सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। उन युवतियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इस मामले में उनके उच्चायोग से बात करके पाकिस्तान से बात करके वहां रहने वाले हिंदुओं को संरक्षण देने का काम करना चाहिए।
भारत निर्माण के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बात कही है। भारत निर्माण के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं कि हमारे देश की गगनचुम्बी इमारतें जो दिल्ली में, मुम्बई में, बैंगलूरू में बन रही हैं, क्या ये हमारे देश का विकास मॉडल हैं, क्या विदेशों से आयातित महंगी कारें हमारे देश का विकास मॉडल होंगी, क्या देश में बढ़ते एड्स के मरीज देश के विकास का मॉडल होंगे, क्या बढ़ते हुए घोटाले और उन घोटालों से बनते हुए चंद अरबपति इस देश के विकास के मॉडल होंगे? देश का सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा अंतिम गरीब व्यक्ति को जब तक रहने के लिए आवास नहीं मिलता है, बीमार व्यक्ति के लिए जब तक दवाइयां नहीं मिलती हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने भारत निर्माण का स्वप्न पूरा कर लिया है।
अंत में मैं इस लाइन के साथ कि " बुलंद वायदों की बस्तियों को ले कर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीं दे दो आसमां को ले कर हम क्या करेंगे।"
SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Thank you, Mr. Deputy –Speaker, Sir, while participating in the discussion on the President’s Address, at the outset, I would like to say that I am disappointed with the Address since hon. President has mentioned in the beginning itself that the country is in turbulence due to international economic and political uncertainties but in vain. Nothing has been mentioned how to overcome these hurdles.
I would like to raise some important issues and demand that the Government should ponder over them seriously. Otherwise, the rift between the rich and poor, Bharat and India would be such that it goes out of the hands of the Government and that would be anarchy in the country.
After 64 years of Independence, there are widespread hunger and malnutrition in the country. India continues to be home to around 25 per cent of the world’s hungry population; around one-third of the world’s malnourished children live in India – they are the future of the country; prevalence of malnutrition is significant higher among the children from SCs, STs, and Muslim households. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh has lamented the high levels of malnutrition - at a meeting in Delhi - among the children in the country, and called a `national shame’. Was the Prime Minister not aware of all these facts, all these years?
Many contrasting facts of life have come out in Census 2011. Only 46.9 per cent of the total 246.6 million households have toilet facilities; of the rest, 3.2 per cent use public toilets; and 49.8 pe cent ease themselves in the open. Only 32 per cent of the households use treated water for drinking; and 17 per cent still fetch drinking water from a source located more than 500 metres in rural areas; and 100 metres in urban areas. What has the Government to say on this? What about the Government’s assurance to aam aadmi?
The Address talks about skilled development but is silent about how the Government would address rapidly increasing unemployment in the country? The rate of unemployed in India is growing by leaps and bounds. The NSSO has estimated that unemployment rate rose exponentially in 2009-10 to 9.4 per cent from 2.8 per cent in 2007. Even among the employed, only 16 per cent have a regular salary; 39 percent are casual labour; and 43 per cent are so-called self-employed. What assurance has been given by the Congress (I) in their election manifesto in 2009?
I strongly demand that `Mahatma Gandhi Employment Guarantee Project’ should be extended to urban poor. The workdays under MGNREGA should be increased from 100 to 200 days and the wages be increased from Rs.100 to Rs.150.
Regional disparities have been continuing. Instead of minimizing it, disparities have been increasing by leaps and bounds. North-Eastern States are categorized as `Special Category States’ but they are the most sufferers. The Central Government should not play with fire. The people of North Eastern States would not tolerate the long neglect and deprivation by the Government of India.
15.00 hrs. Tripura is facing serious financial difficulties due to the award of the 13th Finance Commission, which has failed to make a realistic assessment of the committed liabilities on account of salary and pension. The democratic people of Tripura, including employees and teachers, have been voicing their grievances against the deprivation of the Central Government. To enable the State to meet the difficult situation created by the award of the 13th Finance Commission, I strongly demand that the Government of India should consider the Special Economic Package as demanded by the State Government.
The Government of Tripura has submitted a proposal to the Planning Commission amounting to Rs. 440.16 crore to provide sustainable livelihood opportunities to the forest dwellers who have been given land under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. I would request the Government to sanction the amount at the earliest.
The hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh had declared that NH-44 would be converted into a 4-lane highway from Churaibari to Agartala by July, 2012 and by late 2013, the remaining portion of NH-44 from Agartala to Suibroom would be covered. It is unfortunate that though the 4-lane of NH-44 had been declared as a National Project in 2005, but in reality, the ground works are yet to be started. I would request the Government to take appropriate steps in this respect at the earliest.
Sir, more than 35,000 Reang refugees from Mizoram have been staying in Tripura for more than 12 years in refugee camps. Several rounds of discussions have taken place at various levels but without any result. The Government of India should take immediate steps to send back the refugees to Mizoram.
The hon. President has mentioned about illicit funds stashed in foreign banks and steps to be taken by the Government in this regard. But I am given to understand that the Tax Information Exchange Agreements that our country enters into with other countries would only get information from tax havens prospectively, not retrospectively. I demand that the Government should clarify this position and take steps to get back black money already deposited illegally in foreign banks.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI KHAGEN DAS : Sir, I am just concluding.
Sir, the country is witnessing alarming atrocities on women, particularly the women belonging to SC and ST communities. The Government must come out with an appropriate action plan to stop these inhuman atrocities.
Rampant human rights violations have been taking place in the country particularly in West Bengal. The Government of India must step in and play an effective role to stop these human rights violations.
ओश्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम का अभिभाषण के पूरे " एक हजार पैतीस दिन " की पूरी यात्रा के उपरांत इसी पंद्रहवीं लोकसभा की इसी संसद में उन्होंने पूरे 100 दिन में देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से लेकर संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्धि की ओर एवं देश की पूरी डेढ़ अरब की आबादी की चिंता को केवल शब्दों और शब्दों के अंदर ही सीमित कर दिया । कहां समृद्धि की राह का सपना की केवल दिखाया क्या देश की अर्थव्यवस्था एवं व्यवस्था को सपनो से तुलना करना शायद एक मूर्खता ही होगी आज व्यक्ति को जीने के लिए देश की जनता को उसकी पहली मांग एवं महंगाई से आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की माँग पूरी करने में सरकार असफल ही नहीं पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई । सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये वादों में पूरी तरह असफल होने के उपरान्त आम जनता की चिंता को भी महत्व नहीं देना सरकार की पूरी नाकामी जनता के सामने उजागर होती है ।
जिस काले धन से निपटने के लिए (निषेध) अधिनियम बनाने का वादा किया वहीं देश की अपार धन पर भ्रष्टाचार के द्वारा सीधे-सीधे लूट की है, जिस शिक्षा की व्यवस्था अध्यापक शिक्षण एवं फैकल्टी विकास की बात क्या मालूम है कि आज भी शिक्षक की स्थिति दयनीय है । आज भी वह कितना कमजोर है गरीब है उसकी नौकरी की पूरी उम्मीद भी शायद सुनिश्चित नहीं है । क्या यही व्यवस्था जिसमें उसकी स्वयं की कार्य सुनिश्चित न होना । स्वास्थ्य के लिए जो केवल एन0जी0ओ0 के माध्यम से सुदूर अंचलों में कार्य कर स्वास्थ्य एवं बड़ी-बड़ी बीमारियों से लड़ने का यही आसान तरीका अपनाना न केवल दिन में सपने दिखाने के बराबर है । 2012/2013 में 85 लाख लोगों की 12वीं योजना 80 लाख लोगों के कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर क्या उनकी पूर्णतः रोजगार मुक्त कर पूरी इस संख्या को सशक्त करना संभव है। माननीय अध्यक्षजी उच्च शिक्षा के लिए (कार्य योजना) तैयार करने की बात कही गयी है क्या उसमें पूरी तरह उच्च शिक्षा के द्वारा एवं उच्च पदों पर भी नियुक्ति की (कार्य-योजना) को भी तय किया गया है नहीं किया गया हो तो इसे (कार्य योजना) मे लेकर नियुक्ति को पूर्ण रूप से नियोजन किया जाए । क्या जितनी आवश्यक पद एवं सभी विभागों की पदों को पूर्ण रूप से भर्ती एवं सभी विभागों के कार्यों की अच्छी गुणवत्ता एवं अच्छी कार्यशैली के लिए एक कानून व्यवस्था का समायोजना करना ताकि आसान कार्य क्षमता एवं बेरोजगारी को दूर करते हुए रोजगार के सुअवसर प्रदान करना देश की आवश्यक महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाना यही एक शुभ संदेश देने का आधार सिद्ध तय करना, कमजोर नःशक्त लोगों की आवासीय व्यवस्था को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। गांव नहीं नगरीय क्षेत्र में भी इसका अधिक से अधिक लक्ष्य करने की व्यवस्था की जाए, किसानों को जिंदा रखने के लिए उनके उत्पादन पर * Speech was laid on the Table मूल्यों को घटाना अतिआवश्यक है । क्योंकि यदि हम उनकी उत्पादन की मूल्यों को कम करते हैं, तो किसानों की आत्म हत्या ही नही उनके पलायन को भी रोकने में सक्षम होंगे । केवल मनरेगा से ही रोजगार की व्यवस्था मजदूर बनाने के इस उद्देश्य से उठकर हम रोजगार की अच्छी उच्च व्यवस्था में उच्च रोजगार को भी पैदा करना हमारा अधिक लक्ष्य होना चाहिए ।
अतः मेरा यही निवेदन है कि बिजली, खाद, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण महिलाओं की देश की आंतरिक सुरक्षा एवं समृद्धि भारत की आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ कानून एवं आधारभूत संरचना की आवश्यक कदम पर विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा संभव है अर्थात इसकी ओर सरकार की नीति स्पष्ट एवं स्वच्छ विचार बिंदु के साथ देश का निर्माण संभव है ।
SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address.
First of all, I welcome the Address made by the hon. President of India and support the Motion of Thanks moved by Dr. Girija Vyas.
15.04 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) Sir, our UPA Government is implementing many very important pro-poor and pro-farmer schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, National Horticulture Mission, National Rural Health Mission, Total Sanitation Programme, Mid-Day Meals Scheme, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan etc. which will help the poorer sections of the people both in rural and urban areas of the country.
As regards agriculture, the hon. President has mentioned in her Address that the food production in the country during 2010-11 was 241.56 million tonnes.
Our vegetable and fruit production is 231 million tonnes; pulses 18 million tonnes; oil seeds 31.1 million tonnes. We are self-sufficient in food production due to our farmers’ contribution, especially, after the launch of Rashtriya Krishi Vikas Yojana and National Horticulture Mission by our UPA Government. Under Rashtriya Krishi Vikas Yojana we are getting seeds under subsidised rates and even agricultural implements like tractors, power tillers, sprinklers, etc. Sir, we are concentrating on food production and at the same time we are giving Minimum Support Price for certain crops, like paddy, wheat, etc. I would request the Government to extend the Minimum Support Price to all commodities. For example, in my constituency the farmers are growing turmeric. The turmeric rate last year that the farmers got was Rs. 17,000 per quintal. Now, the present rate is Rs.3,500 per quintal. Last year the rate of onion we got was Rs.1,700, at present the rate of onion is Rs.350 per quintal. So, I would request the Government to extend the Minimum Support Price for all commodities.
Regarding seri-culture, in the last Budget, our hon. Finance Minister reduced the import duty of silk from 30 per cent to 5 per cent. Due to that reason, our Indian seri-culture farmers are suffering. Last year, our farmers got Rs.350 per kg. for silk cocoon, this year, due to reduction in the duty from 30 per cent to 5 per cent, the present rate of silk cocoon is just Rs.120 to Rs.150. So, I would humbly request the hon. Finance Minister, when he presents the Budget tomorrow, to increase the import duty on silk from 5 per cent to 30 per cent to safeguard the interest of our Indian seri-culture farmers.
Sir, a package of Rs.3,000 crore has already been given to weavers. As far as bank loans to agriculture is concerned, smaller farmers are getting crop loan at the rate of six per cent interest. Sir, a larger segment of farming community avails higher quantum of loans in view of the increased cost of input and labour. Secondly, the banks are charging floating rate of interest for agricultural loans which is revised very frequently and this generally is on the increasing trend and is burdening the farmers adversely. So, I would request the Government to reduce the interest amount on agricultural loans, especially, to the small and marginal farmers.
As far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, the hon. President has mentioned in her Address that under the Forest Dwellers Act 2006 about 12 lakh pattas were distributed to tribal persons. The tribal people want financial assistance for the development of their land. So, I would request the Government, especially, the Department of Tribal Affairs to extend loan facility, to those tribal people who have got pattas, through Scheduled Tribes Development Corporation.
Finally, as you know, Sir, in the Eleventh Five Year Plan, our Government provided a sum of Rs.5,115 crore for tourism sector; the percentage of utilisation is 99.23 per cent. I would request the Government to enhance the budgetary allocation for tourism in the Twelfth Five Year Plan to about Rs.10,000 crore.
With these words, I am very much thankful to you for giving me this opportunity.
*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The solemn address delivered by the President of India on 12th March 2012 mirrors the agenda of the UPA Government for the coming year. More than a ritualistic exercise is spelling out the Government’s plans ahead for the year, the address has identified the areas on which the Government proposes to engage itself in delivering what has been enunciated in the Common Minimum Programme that forms the anchor plank for government action.
Considering the difficult phase the nation’s economy is passing the address signals adequate measures to contain inflation while not deviating from the growth trajectory. As an active player in the global economy we cannot remain insulated from the global economic depression but we are pursuing an economic policy which works towards an inclusive growth and thus substantial investment in core sector including agriculture, education and healthcare. All our flagship social welfare programmes are still on track though facing financial constraints. The address envisions a turnaround in the coming months when the newly presented budget will address thrust areas for economic growth.
During the last year the nation witnessed an unprecedented uproar against corruption in public offices, articulated by the civil society. The government had spontaneously taken up the enactment of Lokpal Bill and other enabling legislations to combat the menace of corruption in public offices. The enactment of Lokpal Bill, disrupted by a fragmented House is slated to be pushed through in the current session. Though the intent of legislating such a historic Bill is indeed laudable, there are areas that need to be strengthened through effective enforcement of existing statues and by granting autonomy to investigative agencies coupled with time bound judicial dispensation.
On the lines of historic MGNREGA Programme providing minimum guaranteed employment to all able bodied rural citizens the Government has on the anvil another empowering enactment aiming at food security which requires sustaining agricultural production surplus. Given the constraints in attaining higher targets in agricultural production due to erratic monsoons and rampant depletion of ground water sources, we need to spruce up the post harvest techniques and streamline public distribution system. In the earlier years we had witnessed bumper crop production and stocks in FCI warehouses were much beyond the buffer limits but the delivery system has been found wanting. It is therefore imperative that we build up the storage capacity both for food grains and perishables like fruits and other horticultural/floricultural products.
The address mentions a slew of measures the Government proposes to take to make agricultural credit to all vulnerable sections of the farming community and also ensuring availability of vital inputs like seeds, fertilizers and pesticides. Presently we lack an effective monitoring mechanism on disbursement of agricultural loans by lending institutions and cooperatives whereby hapless farmers are exploited by unscrupulous money lenders operating in rural areas.
It is heartening to observe that the address mentions about the vigour and zeal with which the Government proposes to address the problems of overseas Indians. The Government is committed to intervene in the repatriation of overseas Indians affected by civil uprisings and for their safe passage back home including economic assistance for rehabilitation.
I would therefore commend that the motion be passed by this august House in gesture of appreciation.
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश में हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव के बाद जो परिणाम आया, उससे झटका खाते हुए और हड़बड़ाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यह यूपीए सरकार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से अपने बिगड़े हुए चेहरे को संवारने की कोशिश कर रही है।
महोदय, राष्ट्रपति जी ने इस सरकार को ईमानदार और कारगर सरकार कहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में जितनी भी सरकारें आयीं, इन सरकारों में से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले इस सरकार के कार्यकाल में उजागर हुए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। मुझे याद है कि जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब सिर्फ 64 करोड़ रूपये के बोफोर्स के घोटाले से, एक बहुत प्रभावी रूप से, स्पष्ट बहुमत के रूप से सरकार शासन में आयी थी, उसे जाना पड़ा था। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये इतने बड़े घोटाले हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आप देखें तो वे गगन को छू जायें, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं।...( व्यवधान) आप 2जी स्कैम को लीजिये, 2जी स्कैम में 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये के मामले उजागर हुए हैं।...( व्यवधान) केवल एक मामला नहीं है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.
… (Interruptions)
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : हमारे गुजरात में एक कहावत है कि "लाजने के बदले गर्जना" ये हमारे दोस्त, हमारे ट्रेजरी बैंचों पर बैठे हुए दोस्तों को लाज आनी चाहिए, लेकिन वे भ्रष्टाचार के मामलों को गाते हैं। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है और दुख भी होता है। राजीव गांधी जी की सरकार सत्ता में आयी थी, लेकिन वह चली गयी थी। इस सरकार के समय में सिर्फ 2जी स्कैम नहीं है, आदर्श सोसायटी घोटाला भी है, इस सरकार के समय में कितने करोड़ रूपयों का कॉमनवेल्थ घोटाला भी है। नरेगा में भी घोटाला है। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस घोटाले वाली सरकार के लिए, जो सरकार अपने-आप अपनी पीठ थपथपा लेती है, ईमानदार शब्द रखा है और कारगर शब्द रखा है। मैं समझता हूं कि यहां कारगर शब्द की जगह कारागार शब्द होना चाहिए, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरवीन होते हुए भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रियों और कई सदस्यों को कारागार में भेजा है। यह सरकार अपने आपको जो इतना बड़ा प्रमाणपत्र देती है, मेरे ख्याल से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरा देश जानता है कि ईमानदारी और संप्रग सरकार का कोई मेल नहीं है। यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए हैं, मेरे ख्याल से इतने घोटाले कभी भी नहीं हुए हैं। काला धन और खराब प्रबन्धन के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के दोनों सदनों को बताया है कि हम काले धन को वापस लाने के कारगर उपाय करेंगे। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि विदेशों में अवैध रूप से जमा काला धन, लाने का प्रयास करेगी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले काले धन की बात उजागर की थी। उस वक्त यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए सब लोग आडवाणी जी की बात को नजरअन्दाज करते थे। आज जब दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आया है तब विदेशों में अवैध रूप से जो काला धन जमा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में काला धन विदेशों में जमा है। इस काले धन को लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खोखले वादे किये गये हैं। उसमें इसके लिए कोई प्रबन्धन करेंगे, ऐसा वादा किया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है और यह काले धन के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ावा करने के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात रखी गयी है। मैं ट्रैज़री बैंचेज़ और सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार के कुशासन की वजह से जो महंगाई हुई है, इसकी दर को देखते हुए छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ावा करना चाहिए। यह एक नैचुरल लॉ है, जिसमें सरकर ने कुछ नहीं किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार के अभिभाषण में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान प्रस्तुत किया है, उसके तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है, पूरे देश में आरक्षण को नज़रंदाज़ किया जाता है, आरक्षण को ठीक से इंप्लीमैंट नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को रिज़र्वेशन बिल जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और रिज़र्वेशन को इंप्लीमैंट करने में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन में रिज़र्वेशन को भी कई जगह नज़रंदाज़ किया जाता है। इस बिल के प्रावधान में प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, यह मैं सरकार से मांग करता हूँ, और दलितों का संवैधानिक हक, आरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले सात वर्षों में जीडीपी के एक परसेंट से भी कम धनराशि का आबंटन किया जा रहा है। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ और मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में इतने बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, इतनी महिलाएँ कुपोषण से मर जाती हैं, तब स्वास्थ्य की सेवाओं में धनराशि को उपलब्ध कराना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बोला है कि 12वीं योजना में 2.5 परसेंट धनराशि का आबंटन करने का प्रयास वे करेंगे। मैं मानता हूँ कि इसमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आगामी 12वीं योजना में 2.5 परसेंट ऑफ द जीडीपी की धनराशि को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को जो सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, गाँवों में सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, दलितों को सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, किसानों को सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, वनवासियों को सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, उन्हें सुविधाएँ मिल सकें।
सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि एमबीबीएस और पोस्ट ग्रैजुएशन की सीटों में बढ़ावा किया गया है। एमबीबीएस की सीटों में 26 फीसदी बढ़ावा किया है और पोस्ट ग्रैजुएट सीटों में 62 परसेंट बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो एमबीबीएस और एम.एस. की सीटों में बढ़ावा किया गया है, वह केवल निजी क्षेत्र के मैडिकल कालेज की सीटों में बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मैडिकल की सीटों का बढ़ावा सरकारी कालेजों के तहत होना चाहिए क्योंकि जो निजी मैडिकल कालेज हैं, वे मैडिकल शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। आज अगर किसी को निजी मैडिकल कालेज में एडमिशन लेना है तो उसे 40 से 50 लाख रुपये इनवैस्ट करने पड़ते हैं। अगर पोस्ट ग्रैजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसे 80 लाख से 1 करोड़ 70 लाख रुपये तक की धनराशि डोनेशन के रूप में देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से यह गरीबों के प्रति उपहास है। कोई दलित, गरीब, वनवासी या किसान का लड़का मैडिकल कालेज में नहीं जा सकेगा। कोई भी लड़का मैडिकल में जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी सीटों की बढ़ोतरी की जाए, वह स्पष्ट रूप से गवर्नमैंट कालेज की सीटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात मैं करूँ तो उसमें कुछ वर्षों पहले वहाँ के चेयरमैन ने कुछ एलेज्ड भ्रष्टाचार किया था जिसके कारण सरकार ने मैडिकल काउंसिल को सस्पैन्ड कर दिया। राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के तहत इसे दूसरे साल एक्सटैन्ड किया है और मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पैन्ड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से भारत में मैडिकल व्यवसाय के प्रबंधन में एवं मैडिकल शिक्षा के प्रबंधन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अहम योगदान है। टू जी घोटाला हुआ। लेकिन हमने टेलीकम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री को सस्पैंड नहीं किया। तो फिर क्यों मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का सस्पैंड कर दिया गया है? घोटाला न हो इसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति बार-बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का प्रेज़ीडेंट न बने, इसके लिए संशोधन किए जाने चाहिए। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि संशोधनों से मेडिकल काउंसिल को और मजबूत करना चाहिए और लोगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इण्डिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया को सस्पैंड करने के बाद जो नेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन सिसोर्स इन हेल्थ नामक एक ओवर-आर्चिक बॉडी लाना चाहते हैं, मैं इसका स्पष्ट रूप से विरोध करता हूं। इससे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल संस्थाओं का अनादर होगा। मेडिकल काउंसिल की सैन्क्टिटी बरकरार रखनी चाहिए और कोई भी ओवर-आर्चिक बिल लाने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटियां हैं, तो उनका दूर किया जाना चाहिए।
महोदय, अंत में मैं संघीय ढांच के बारे में बोलना चाहता हूं। भारत की आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आयी हैं, उनमें से अभी की यूपीए सरकार ने बार-बार संघीय ढांचे को तोड़ने का काम किया है, बार-बार संघीय ढांचे पर प्रहार करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से इतिहास की किसी भी सरकार ने संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं किया है, जितना यू.पी.ए. सरकार ने किया है। चाहे वह एनसीटीसी हो, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स हो, लोकपाल या लोकायुक्त हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो संविधान में संघीय ढांचे को इसीलिए इम्पलीमेंट किया था, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत की संस्कृति भिन्न है और ऐसे विशाल देश के लिए संघीय ढांचा ही सक्सैसफुल रहेगा। मगर यह सरकार संघीय ढांचे को तहस-नहस करने की कोशश कर रही है। कई राज्यों ने विकास किया है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की सरकार ने जो विकास किया है। गुजरात की सरकार ने देश का ग्रोथ इंजन बनकर जो विकास किया है। इसमें भी केन्द्र सरकार द्वारा श्रेय देने की बजाय और गुजरात सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का प्रयोग करके गुजरात सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह केन्द्र को चेतावनी देना चाहता हूं।
*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on Motion of Thanks on President’s Address. If we observe President’s Address carefully, we find that it is in contrast to reality that is prevailing in our country. In Andhra Pradesh, around 900 weavers committed suicide in last seven years and it is paining to know that Central Government offered special package after these many suicides. It is good that Government woke up to this reality but it has to be seen whether these funds would be properly utilised. There are around 1100 primary Weavers’ Co-operative Societies in our state. We expected that the Government would provide employment to these weavers, but no decisions were taken in this direction. Instead, Rs.200 crore package was provided to APCO. We don’t oppose special package to APCO but we should think how it would benefit weavers? First, you should provide employment to weavers, stop them from committing suicides and ensure market for selling their products. And then you strengthen APCO. If you don’t take steps to revive these Co-operative Societies, how you are going to benefit weavers?
Sir, in 1995, Handloom Reservation Act was enacted and this Act provides for manufacturing twelve varieties of fabrics on handlooms only. But, this Act is being violated and fabrics manufactured on power looms in different states are being sold in Andhra Pradesh. The Central Government should wake up to this reality and implement Handloom Reservation Act effectively. To check suicides of weavers and to provide adequate employment to them, additional funds may be allocated to our state.
Second issue is regarding Land reforms. In Andhra Pradesh around 3 lakh acres of land has been acquired for SEZs. We don’t know what happened to these acquired lands but they were acquired forcibly from poor, SC’s, ST’s and minority communities. Today they are at cross roads and when you are bringing a new Land Acquisition Act, how you are going to address injustice meted out to them? This Government is answerable and should take responsibility. I demand the Government to provide additional compensation for the land acquired in the name of SEZs in the last seven years. These provisions should be included in the proposed Land Acquisition Bill.
We don’t oppose reservation quota for minorities. You may provide more than 4.5% reservation. But it should not be provided at the cost of curtailing 27% reservation provided to OBC’s. Please retain 27% reservation for OBC’s and provide additional reservation to minorities. I expect the Government to arrive at right conclusion in this regard.
In Her Excellency President’s Address, this Government claimed credit for successful elections in Jammu & Kashmir. We are happy about this fact. There can be difficult situations in Jammu & Kashmir and you may take credit for conducting elections there, but, I would like to know why elections for local bodies in Andhra Pradesh are not being held even though the situation in Andhra Pradesh is conducive for such elections. As these local bodies expired their tenures special officers were appointed to oversee programme implementation of State and Central Governments, which resulting in misuse of Government funds. In such a situation, Central Government should intervene and conduct elections for local bodies to ensure proper utilisation of funds for programme implementation.
There is ever growing demand for power. This Government claims that in next ten years, they are going to meet the power demand. In Andhra Pradesh, farmers are using around 25 lakh pumpsets and districts like Anantapur are fully dependent on pumpsets for irrigation. If the Government could provide at least seven hours of electricity to farmers properly, then, there is a possibility that farmers can produce something. The State Government promised nine hours of electricity, but it could not provide even 3 to 4 hours of electricity. Even during this duration the power supply is erratic.
During nine years regime of N.Chandra Babu Naidu additional 6000 MW electricity was generated to address low voltage problem. I demand Central Government to provide additional power to address the problems of farming community.
Sir, there is a proposal to digitalise cable services by 2014. We welcome this proposal, but in a situation where we don’t have electricity for even 2 to 3 hours during day time, what is the use of digitalisation of cable services. If you can ensure atleast six hours of electricity during day time through out the country, only then digitalisation of cable service would yield benefits. It is ridiculous to think of digitalization when we are facing acute power shortage. I request the Government to ponder over this issue. With these words, I conclude and thank you for giving me this opportunity.
*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): The speech of Hon’ble Shrimati Pratibha Devisingh Patil is away from the real scenario of India. She has spoken about all goody things which are far away from the real picture of India. India is facing the biggest problem of corruption at this time which has no place in the speech. The Lokpal Bill which has no mention in her speech was not passed in the Rajya Sabha is still in doldrums in the parliament which is very important for the people of India. She spoke about the wok of the Government and what the Government plans to do in the future but there was no mention of any schemes form the Government for SC and ST people. There was no mention of 10% youth of India are employed and a large number of unemployed people are there in India. Only running MNERGA will now solve the problem of employment in India. But MNERGA also has a lot of corruption. She has not spoken about how Indian Government will take steps about bringing back black money to India. There is a lot to be done on health sector. What steps the Government will take on health sector and defence has not been taken up in the speech. The other biggest problem for the Government is price rise but what steps will be taken up by the Government to bring down price rise of petroleum products has not been spoken about because there is daily news in the media of prices rising. So, I thank the speech has not dealt with the important problems of India in front of India right now.
*श्री अशोक अर्गल (भिंड): महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्र सरकार का एक आयना होता है जिसमें आज, सड़क, बिजली, सिंचाई, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य आदि का वर्णय किया है । किंतु आज भी कई गांव देश में हैं जहां सड़कें नहीं है, शुद्ध पीने का पानी एवं विद्युत विहिन गांव है जिनका उल्लेख नहीं है कि इन्हें कब तक सुविधा युक्त बना दिया जाएगा । एनडीए की सरकार में अखिल भारतीय स्तर (ऐम्स) के लेविल के असफलताओं का कोई उल्लेख नहीं है कि वे कब तक बना दिए जाएंगे । भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । इसे रोकने की भी जरूरत है ।
शिक्षा के क्षेत्र में और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूलों में लाइट का अभाव है । इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।
देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है । यह देश में गंभीर समस्या है । यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो युवा गलत दिशाओं में भटक सकता है जो गंभीर समस्या बनेगा ।
आज देश की सैकड़ों नदियां ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है । जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों क्युबिक पानी बहकर बाढ़ की स्थिति पैदा करता है । सरकार नदियों को जोड़ने एवं उन पर स्टापडेम बनाए जाए जिनके माध्यम से खेतों को सिंचाई एवं किसानों, नागरिकों को उचित शुद्ध पेयजल मुहैया होगा ।
देश के कई क्षेत्रों में अस्पताल है पर डाक्टर नहीं है । वहां भी व्यवस्था की जाए जिससे लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं ।
आज भारत के नागरिकों का विदेशी बैंकों में अरबों रूपया जमा है । उसे वापिस लाने की भी जरूरत है । सरकार को देश को मजबूती हेतु और प्रयास आवश्यक है ।
SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Sir, thank you very much for giving me time.
I rise to participate in the Motion of Thanks on the President’s Address. The speech has started with economic growth. It is a fact that the economic growth has been reduced to seven per cent of GDP. Though several reasons have been cited for the slow down of economy, global factor is shown as one of the reasons why there is a slow down. I think there is no time for me to elaborate it in the same way. But the reasons have not been specified or explained or the step taken to increase the growth rate has also not been cited.
The Government is claiming that there is a huge increase in agricultural production also. Everyday we are reading in the newspapers of agitation that has been going on. Because of price rise, the poorest of the poor, the downtrodden people, people below the BPL level are suffering. They are not getting anything. Even the farmers are suffering with their produce. Today, they are struggling because the middle man is taking all the cream and cake. So, the farmer is not getting the price of what he is producing. It is all happening because there is no control or governance. People have also started struggling because the schemes are not reaching the downtrodden people. The Minimum Support Price has never been announced timely. Adequate produce has also not been done fully.
Storage facilities, particularly at the village level, are not adequate from the Government side. What the farmers supply and what necessary steps have to be taken by the Government, is also not happening. So, all these actions have led the farmers’ plight to a very, very sad situation. The Government has assured of food security. Food Security Bill is a dream Bill which we have brought before the Parliament but I do not know when that is going to be processed and implemented. Sanction for food security has been given. It has to reach the population. The Public Distribution System should be revamped and made successful. In fact, more items have to be introduced in the PDS.
Sir, if we go, particularly, to the education sector, I am worried because the Government is saying that education is very important and it has to reach the poorest people. पढ़ो-लिखो, आगे बढ़ो। But if you see the inner face of the situation in the villages, particularly if the students go to the banks for loans, no bank is willing to give loans. If you demand loans for giving jobs to the students or their education, the students are not able to meet the demand of the banks. They are unable to submit the papers because the norms are so difficult. Particularly, if I take the minorities, the banks are not entertaining the names itself from minority communities.
Regarding reservation for minorities, particularly I want to underline that in the name of minorities, for vote bank only they have given so much of schemes for the minorities. If you take the Sachar Commission also, we do not have any hope when it is going to be implemented. The loan of minority students has to be waived off. Regarding loan facility from the bank or support of the bank to the students, in reality the bank is not supporting the students, particularly from minorities. I urge the Government that the norms have to be relaxed.
Recently, they have given loans, particularly for the students and also some schemes that they have given at the village level. They are very vague and they are not able to reach them. Today also the small kids are doing mazdoor. They are not going to the schools at all. They are going for work. So many children are not able to go to the schools because of poverty. Both the mother and the father are not able to protect the children.
They are definitely not able to send them to schools. So, this is what it is happening. I want that this has to be supported by the Government that every child should go to school. Otherwise, there is no life for the kids.
Sir, the other matter is regarding the senior citizens. I have seen that there is no mention for the senior citizens in the whole speech. I want that they should support the senior citizens. The food and other essential items have to be provided to the senior citizens. If you see at the pension given to them and if you go the rural level, you will find that accounts are there in the banks, but there is no name. They erase the name and put in somebody’s name. It happens particularly with the senior citizens and they are not at all getting their pensions. This is what is happening. So, this abject poverty is prevalent in the society.
There are many other points but I would mention them briefly, as I have very little time. I want to mention about the welfare of workers. I want that welfare measure be taken for the bidi workers, handicraft workers, textile workers and car shop workers. The knives of Rampur are very famous. You see the plight of the bidi workers who are everywhere in India - they are in UP, Andhra Pradesh and Odisha. A bidi worker who prepares 100 bidis in one day, he gets only Rs.90 as wages. I appeal to the Government that it may be increased to at least Rs.150. What they will do in Rs.100? A large number of bidi workers are there in our country. They are doing it under an unorganised sector. This work is not given the status of an industry. The workers are not getting any facilities of industry status.
I belong to the Bollywood; I belong to the film industry. The plight of the film industry is also similar. After a certain time, even the Bollywood stars lose their glitter and nobody asks for them. They have an ounce. Sir, when Sushma Ji was the Broadcasting Minister, that time she had declared the industry status for the film industry. The status has been given but no facilities have been provided. Particularly, the light boys are coming under the unorganised sector. After lifting the lights and all for the whole life when they have become old, they are not getting any pension. As I belong to that fraternity, I want that my industry should grow. As the huge revenue is coming to the Government of India, I wish that it has to be protected under the industry status.
Another thing I want to explain is about the farmers’ plight. We call them Annadata. Annadata is giving so much food to us. But today, he is suffering for fertilizers. No farmer is happy. He is suffering throughout all the seasons. He is only asking for the fertilizers, but nobody is looking for it. Even the State Governments are not supporting them. So, I want that the full protection should be given to the farmers also.
Sir, the other one is the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act. If you see it, no beneficiary is happy with it. I want it to be improved. It should properly reach the poorest of the poor.
Sir, there is a lot of pollution. There are so much unhealthy things happening, but not a single State Government is ready to stop them.
I would also like to mention my point here regarding the power sector. I represent the Rampur Constituency. It is a very backward area. There are still virgin villages where there is no electricity and no connectivity. Sir, how will the people sustain there?
After 64 years of Independence there is no power, even though we are in Uttar Pradesh. I appeal to the Government to look into it. If there is power generation, people will come and industrialists can be entertained. Otherwise, no industrial activity will take place. Everybody is using the youth; but youth does not have any support. There are no educational loans for them even though in rural areas only they will come to vote during elections. They do not get energy or current.
I particularly feel for the weavers. There are a large number of people in the weavers’ community. If you go to UP or Andhra Pradesh, you will find that they are committing suicide. If you go to Benaras, weavers are weaving beautiful sarees. We wear them and look so beautiful. But, if you see the inner side of the weavers, their plight is pathetic because they are not able to get the support money that they are supposed to get. I appreciate that recently the Government has announced some package for the weavers. I do not know when it is going to be implemented. I want to know that if weavers are not there what will happen to this country. There is a large number of them. Exporters are entertaining them; they appreciate the weavers’ work. But our own people are not recognising the weavers.
मैं इस से ज्यादा कुछ कह नहीं पाउंगी। मैं आप से अपील करती हूं और हमारे देश की सेक्युरिटी के लिए मैं बात करना चाहती हूं। आप बताइए कि I want to underline the plight of Women’s Bill. वुमन्स बिल के लिए बात कि गई थी। वुमन्स बिल कहां है? कितनी बार इसके बारे में हाउस में बात की गई थी। वुमन्स बिल के लिए यहां एजेण्डा में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीच में एक सन्टेन्स भी नहीं है। वुमन्स बिल नहीं चाहिए तो ओपेनली बोलना चाहिए कि वुमन्स बिल नहीं आ सकता है।
सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उससे हम लोगों को गांव से गांव कनेक्टीविटी होता है। Linkage from village to village has to be done only by the Pradhan Mantri Sadak Yojana. We are suffering for so many years, particularly in UP. I do not know about other States, whether they are getting it or not. There is no money for the last one year, whether it is for Bihar or Uttar Pradesh or Karnataka. If there is no money, they have to inform us. Otherwise, we will not be able to go back to our constituencies. At least they should inform us as to when it is going to be adequate. सर, यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हम लोगों को डे-टू-डे जनता से जो डीलिंग रखनी है, अगर हम लोगों को वहां से जीत कर आना हो, यहां मैं संविधान का सम्मान करती हूं लेकिन यहां से जब हम लोग जाएंगे, वहां पर हम लोगों को योजना दी गई है, कितनी बार निगरानी कमेटी में हमने बात रखी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बार-बार यही कहते हैं कि यहां से पैसा नहीं आ रहा है। वहां पर हम जाते हैं तो वे बोलते हैं कि बारिश में हमारी सड़कें कीचड़ हो गई है, वहां से हम लोगों को वे जाने नहीं देते हैं, हमारा रास्ता रोक देते हैं। This is not for the election purpose. This is the genuine pain that has to be seen. I appeal to the Government through you to kindly support us so that we all can happily go to our constituencies and the people will respect us and we can perform our duties in a better manner.
*श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर)ः महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के कार्यों व भावी योजनाओं, सरकार की रीति-नीति की अभिव्यक्ति है। स्व. राजीव गांधी जी ने देश में जिस कम्प्यूटर युग की शुरूआत/कल्पना की थी, यू.पी.ए. सरकार के प्रयासों से आज गांव-गांव में जनसुविधा केन्द्रों, ई-मित्र केन्द्रों, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों, कम्प्यूटर एवं मोबाइल उपकरणों के रूप में साकार हो रहा है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काश्तकारों को अधिकाधिक लाभ देने के प्रयास हो रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार ने देश को सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं भूमि अवाप्ति एवं पुनर्वास विधेयक भी देश के हर वर्ग के लिए उपयोगी होंगे।
सरकार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाएं लागू कर रही है। मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार की महत्ती आवश्यकता है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के नामांकन में जरूर सफलता मिली है। लेकिन महानगरों के पब्लिक स्कूलों जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था होना एक स्वप्न के समान है। शहरी स्कूलों में जो व्यवस्था है वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी होनी चाहिए। लेकिन रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत दयनीय है। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम "रमसा" के माध्यम से धन स्कूलों तक पहुंचाने से संतुष्टि नहीं हो सकती। बल्कि Right to quality education का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
सरकार पड़ौसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर जिले भारत-पाक सीमा पर स्थित है। बाड़मेर में मुनाबाव सीमा चौकी से दोनों मुल्कों के बीच गुजरने वाली थार एक्सप्रेस से आने वाले पाकिस्तानी यात्री सीमावर्ती जिलों में रह रहे अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि विदेशी नागरिकों को बाड़मेर जैसलमेर जिलों के मध्य से निकलने वाले एन.एच. 15 से पश्चिम की ओर सीमा क्षेत्र की तरफ जाने पर पाबन्दी है। इन दोनों जिलों के कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय मरू उद्यान, हस्तशिल्प उत्पादक इकाइयां भी एन.एच.15 के पश्चिम की ओर हैं। बाड़मेर व जैसलमेर जिला मुख्यालय भी उसी तरफ है। भारत-पाकिस्तान के मध्य चल रही रेल सेवा से आने वाले यात्रियों के अधिकतर रिश्तेदार भी इसी तरफ निवास करते हैं। इस पाबन्दी से पर्यटन, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही विदेशी नागरिकों को असुविधा हो रही है।
यू.पी.ए. सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिला विकास योजना को अधिक कारगर बनाने एवं इसका दायरा बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर जिले के अल्पसंख्यकों की पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में अल्पसंख्यक आबादी 24.17 प्रतिशत एवं बाड़मेर जिले की चौहटन पंचायत समिति में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं ले पायी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना में पचीस प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को शामिल करने के प्रावधानों में बदलाव करवाकर सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल्य के क्षेत्रों के विकास के लिए बीस प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को इस योजना में शामिल करने के साथ ही बीस प्रतिशत जनसंख्या वाली पंचायत समिति (ब्लॉक) को भी इस योजना में शामिल करने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पाला एवं शीतलहर को सी.आर.एफ. की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। पाला व शीतलहर के कारण प्रायः प्रत्येक वर्ष राज्य में रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जिसके कारण राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पाले व शीतलहर को सी.आर.एफ. की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किए जाने तथा प्रभावितों को अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि अन्य आपदाओं के अनुरूप सहायता मुहैया करवाए जाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
महामहिम राष्ट्रपति ने जिक्र किया कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा आरंभ की ऐतिहासिक "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना " में अब तक 1100 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। वास्तव में इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। इस योजना में स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जाने एवं विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। हस्तशिल्पी, दस्तकारी, महिलाओं को मनरेगा योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि ये महिलाएं अपनी पारम्परिक कला को जीवित रख सकें एवं रोजगार भी पा सकें। केन्द्र प्रायोजित अन्य स्कीमों को भी व्यवहारिक तौर पर धरातल की आवश्यकता के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है।
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि सरकार अभिभाषण में आम जन हेतु वर्णित कार्यों को भली भांति क्रियान्वित कर "त्वरित वहनीय समावेशी विकास " के लक्ष्य को सभी के सहयोग से प्राप्त करेगी।
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, 12 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो अभिभाषण दिया, उसके ऊपर गिरिजा जी की तरफ से जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राष्ट्रपति जी को सरकार के कामकाज के संदर्भ में हमें और हमारे माध्यम से पूरे देश को बताने के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कितने पैरे हैं, आजकल इसकी भी गिनती हो रही है। दो साल पहले जब इस नई लोक सभा का गठन हुआ और राष्ट्रपति महोदया ने पहला अभिभाषण पढ़ा था, तब उसमें 67 पैरे थे और इस बार 106 पैरे आ गए। इस पर भी एतराज हो रहा है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb. Please maintain silence.
श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं।
पैराग्राफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार का कामकाज बढ़ रहा है, सरकार के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाएं बढ़ रही हैं।...( व्यवधान) मैं तमाम योजनाओं के संदर्भ में बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि पूरा बजट सत्र पिछले दिनों जो पांच राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजों की पृष्ठभूमि में चल रहा है। रिज़ल्ट 6 मार्च को आए। मैं भी 6 मार्च को अपनी पार्टी की तरफ से नतीजों के ऊपर चर्चा, विश्लेषण करने के लिए टेलीविजन पर था। मैंने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सुबह 10-11 बजे से ही लगातार बयान देना शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी हार गई, राहुल गांधी फेल हो गए।...( व्यवधान) मैं भी सुन रहा था।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Nirupam speaks.
(Interruptions) … * श्री संजय निरुपम : मैं भी थोड़ी देर के लिए घबरा रहा था। शाम होते-होते जब सारे नतीजे आ गए, तो मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी उछल-कूद कर रही है, आखिर उसका आधार, कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो अपेक्षा थी, उतना रिज़ल्ट नहीं आया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप भी 185 सीटों की कल्पना करके बैठे थे और 51 से घटकर 47 हो गए। यह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है जिसके ऊपर बेजीपी का नेता, दिल्ली से लेकर गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता पता नहीं क्यों उछल-कूद कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका वोट परसैंटेज घटकर 3 प्रतिशत नीचे आ गया।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No cross-talk please.
श्री संजय निरुपम : हमने शाम को उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या लेनी शुरू की तो पता चला कि पिछले चुनाव में हमारे पास जो विधायक थे, उससे ज्यादा विधायक आ गए। वोटिंग परसैंटेज चैक किया तो 3 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गए। अब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी। बिल्कुल मेहनत की थी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दिन-रात मेहनत की। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है। यह कहा गया कि इतनी मेहनत की, इसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आया। यह डैमोक्रेसी है। हमें लोगों के बीच जाना है, लोगों के समक्ष अपने कार्यक्रम रखने हैं, अपनी बातें रखनी हैं। लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया, कोई बात नहीं। फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे।...( व्यवधान) बार-बार सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी ने मेहनत की लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। अब क्या करेंगे। वर्ष 2004 में आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोक सभा का चुनाव लड़ा और हार गई। क्या आडवाणी जी घर में बैठ गए? वर्ष 2009 में जब बीजेपी आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तब वह हार गई, विपक्ष में जाकर बैठ गई, तो क्या आडवाणी जी घर में बैठ गए? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No cross-talk please. Please maintain silence.
श्री संजय निरुपम : सभापति जी, वर्ष 2007 में जब उत्तरप्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए थे, जो आज यूपी में जो पार्टी सत्ता में आयी है, उस समय उस पार्टी को लोगों ने रिजैक्ट किया था और बीएसपी सत्ता में आ गयी थी, तो क्या समाजवादी पार्टी घर बैठ गयी? उन्होंने फिर से जनता के लिए संघर्ष शुरू किया और उस संघर्ष का नतीजा यह है कि वर्ष 2012 में यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मैजोरिटी के साथ सत्ता में आयी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी उत्तरप्रदेश में संघर्ष करेगी और अगले चुनाव में अपनी सत्ता लाने का प्रयत्न करेगी। यह उत्तर प्रदेश की बात हुई। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please stop this cross-talk.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : उदय जी, एक मिनट सुनिये। आप लोग 24 घंटों कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी अपनी भी आलोचना सुनिए। यह उत्तर प्रदेश की बात हुई। उसके बाद पंजाब आता है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the decorum of the House.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He has got every right to speak. Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Truth is bitter. Please sit down and let him talk.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं पांच राज्यों के चुनाव की चर्चा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी जितनी जानकारी थी, उसे मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं पंजाब राज्य पर आता हूं। हमने शाम को पंजाब के नतीजों को देखना शुरू किया। इनके पास पिछले चुनाव के बाद 19 सीटें थीं, लेकिन इस बार जीते तो 12 सीटें हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार आने वाली थी। हमने बहुत प्रयत्न किया, नैट टू नैट चल रहा था। हमारी सरकार बन गयी, लेकिन जितनी आसानी से बननी चाहिए थी, नहीं बन पायी, कोई बात नहीं। हमें इस बात का दुख है, लेकिन आप क्यों प्रसन्न हैं? आपकी जो सीटें थीं, उनमें से चार सीटें घट गयी। एक मात्र कुछ मिला, तो वह गोवा मिला। ...( व्यवधान) उत्तराखंड की सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे आपने ईमानदार बनाकर कुर्सी पर बिठाया, टीका-चदन लगाया, वही बेचारा हार गया। ऐसी पार्टी जिसका नेता ही चुनाव हार जाये और वह पार्टी जश्न मना रही है। ...( व्यवधान) गोवा जीते, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आपको सिर्फ गोवा एक सांत्वना पुरस्कार मिला, लेकिन गोवा विधान सभा के कितने सदस्य हैं?
सभापति जी, वहां 40 सदस्य हैं। आप स्वयं गोवा राज्य से आते हैं। लेकिन उसके बाद ...( व्यवधान)
श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति महोदय, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात न करके किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। ...( व्यवधान) हम कैसे चुप रहेंगे? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please leave it to the Chair.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : गोवा जीते, बहुत प्रसन्न हैं और जश्न मना रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि गोवा के सामने हमने एक प्रदेश तीसरी बार जीता, जहां 40 विधान सभा सदस्य नहीं, 60 विधान सभा सदस्य हैं और वह मणिपुर है। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार सत्ता मिली है। हमारी लड़ाई जो आपसे है, उस लड़ाई में आप कहीं भी आगे नहीं जा रहे हैं। ये बीचवाले लोग आगे जा रहे हैं। ...( व्यवधान)
अब जब नतीजे आये, शाम तक बल्कि दूसरे दिन तक टेलीविजन पर शुरू हो गया कि मध्यावधि चुनाव होंगे। mid-term poll is imminent. मैंने कहा कि राज्यों के चुनाव से देश की सरकार का क्या लेना-देना? क्यों मिड टर्म पोल होगा? क्या यहां मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं? आरएसएस का बयान आया कि अगर अभी चुनाव हुआ, तो सबसे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और ऐसी बीजेपी आज मिड टर्म पोल के नाम पर जश्न मना रही है। मुझे इनके जश्न पर एतराज नहीं है, बल्कि शर्म आती है। आपकी तैयारी और जश्न मनाने के ऊपर मुझे दया आती है।
सभापति महोदय, चुनावी नतीजों की पृष्ठभूमि पर हमारा जो सत्र शुरू हुआ है, उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में, मैं अपनी टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ता हूं। एक सरकार पिछले तीन वर्षों से ...( व्यवधान) मुम्बई में हारे। मैंने कब बोला कि नहीं हारे। ...( व्यवधान) हमने अपनी हार स्वीकार की है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb now.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please come to the point now.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : अब सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं। ...( व्यवधान)
श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): संजय निरुपम जी, आप आराम से बोलिये। हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। आप जोर से मत बोलिये, नहीं तो गला खराब हो जायेगा। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please stop the cross-talk.
… (Interruptions)
श्री संजय निरुपम : धन्यवाद। सभापति जी, सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियां सिर्फ सरकार की नहीं हैं, देश की चुनौतियां हैं।
आतंकवाद का जो प्रश्न है, वह सरकार का प्रश्न का नहीं है, कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, यह देश का प्रश्न है। हमने बार-बार कहा कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुंबई और दिल्ली में पिछले साल जो आतंकवादी हमले हुए, उनमें मुंबई और दिल्ली के लोग मारे गए। जब-जब हमले होते हैं, तो बार-बार यही सवाल उठाया जाता है कि हमारे देश की व्यवस्था चुस्त क्यों नहीं होती है? आतंकवादियों की साजिश को हम नाकाम क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं बहुत फLा के साथ कहता हूं कि नवंबर, 2008 में ताज होटल पर हुए हमले के बाद से, जब से चिदम्बरम जी गृहमंत्री बने हैं, तब से यकीनन हमारे देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एक अच्छी व्यवस्था लाई गयी और बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आतंकवादी घटनाओं के ऊपर काबू पाया गया, नियंत्रण स्थापित किया गया, इसी सिलसिले में जब एनसीटीसी नाम की एक संस्था की स्थापना की बात हुई तो उसे फेडरल मुद्दा बना दिया गया कि यह राज्यों के मामलों में दखलंदाजी है। मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आता है, केन्द्र को राज्यों के उस क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवाद लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर की चीज है। आप कह सकते हैं कि इनवेस्टीगेशन एवं सीजर का अधिकार राज्यों की पुलिस के पास होना चाहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन एनसीटीसी जैसी संस्था का सिरे से विरोध करना और उसको एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला बताना, यह कहीं न कहीं आतंकवाद के नाम पर राजनीति हो रही है। आप कह सकते हैं।...( व्यवधान) हमारे देश की कोई भी पार्टी हो, अगर एनसीटीसी की पूरी रचना में कोई कमी है, तो बेशक केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखकर उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच यह संदेश मत जाने दीजिए कि एक सरकार अगर आतंकवाद से निपटने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाना चाहती है, तो उस सरकार के सामने तमाम राज्यों की सरकारें आ रही हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि बार-बार हम कहते हैं कि अमेरिका में एक बार ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या यह किसी को पता है? फेडरलिज्म के मामले में अमेरिका से ज्यादा वायब्रैंट और ताकतवर कोई अन्य देश नहीं होगा, वहां पर भी तमाम राज्यों के अपने अधिकार हैं, लेकिन वहां एनसीटीसी जैसी संस्थाएं हैं। ...( व्यवधान) आतंकवाद और सुरक्षा के हिसाब से वहां 75 एजेंसियां काम करती हैं और इन एजेंसियों के माध्यम से दिन-रात अधिकारी लोग काम करते हैं जिसकी वजह से आज हर अमेरिकन महफूज़ है। अगर हमारी सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करना चाहती है, जिसमें आपके अधिकार अगर आड़े आ रहे हैं, तो आप सरकार से बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन आप आतंकवाद के नाम पर राजनीति मत कीजिए क्योंकि यह आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में या यूपीए-1 से लेकर लगातार हमारे देश में आम आदमी को एक ताकत देने का कार्यक्रम चल रहा है, उसको अधिकार-सम्पन्न करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसकी शुरूआत हुई सूचना के अधिकार से, उसके बाद शिक्षा का अधिकार आया, ट्राइबल राइट्स आए, नरेगा बनी, नरेगा के माध्यम से हमने गरीब लोगों को रोजगार का हक दिया। उससे पहले हक नहीं दिया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत थी, इस सरकार ने शिक्षा का अधिकार आम बच्चों को दिया। छः से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का हक है और हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसको यह हक दिलाएं। आज ट्राइबल राइट्स के माध्यम से गरीब आदिवासियों को जमीन के पट्टे दे रहे हैं। मैं अपने साथियों के समक्ष एक जानकारी रखना चाहूंगा। जब से ट्राइबल राइट्स एक्ट आया, वर्ष 2005 से पूरे देश में आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। गुजरात में वर्ष 2005 से लेकर अब तक एक करोड़ 16 हजार आदिवासियों ने जमीन का पट्टा प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है, लेकिन अब तक केवल 14 हजार या 15 हजार आदिवासियों को पट्टे देने का फैसला किया गया है।...( व्यवधान) जो सरकार आदिवासियों को पट्टे देने में ना-नुकुर करती है, उस सरकार ने पांच करोड़ वर्ग यार्ड्स जमीन एक व्यापारी को एक रुपये के रेट पर दे दिया। जब यह विषय गुजरात में उठाया गया, तो वहां के लोगों ने कहा कि यह गलत कर रहे हैं आप। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है।
16.00 hrs. भ्रष्टाचार का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी या समाज का हर व्यक्ति भ्रष्ट है। कोई-कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को भ्रष्टाचारी कहना बहुत ही आत्मघाती किस्म का बयान है।
एक और बात आजकल हो रही है कि हमारी संसद पर हमला हो रहा है, वैचारिक हमला हो रहा है। कहा जाता है कि संसद में बैठने वाले भ्रष्ट हैं, बलात्कारी हैं, आदि-आदि बातें कही जाती हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम मूल्यांकन करें, आत्मचिंतन करें। जहां-जहां भी भ्रष्टाचार का मामला आया, हमारी सरकार पीछे नहीं रही और तुंत एक्शन लिया। इसीका नतीजा है कि पहली बार एक केन्द्रीय मंत्री और सांसद जेल में गए।...( व्यवधान) लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। कर्नाटक में मुख्य मंत्री और मंत्री तक जेल में गए। गैर कानूनी ढंग से माइनिंग का काम वहां सरेआम चल रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जब एक आईपीएस ने अवैध माइनिंग का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और आपकी पार्टी की सरकारों के राज में भी इन तमाम राज्यों में इलीगल माइनिंग हो रही है।
अब समय आ गया है कि हम आमने-सामने बैठे, राजनीति से ऊपर उठें और देश के विकास के लिए काम करें। देश की जनता के सामने जो बेकारी की, भूख की, गरीबी की समस्याएं हैं, उनसे लड़ें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, बिना वजह आपने जश्न मना लिया, यह तो वही बात हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बहुत दीवाने बन गए इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करें।
सभापति जी, इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।
डॉ. भोला सिंह (नवादा):सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। हमारे दल की ओर से हमारे नेता ने उसका समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी आपके आशीर्वाद से उसमें भाग लेना चाहता हूं।
मकतल में आते हैं वो खंजर बदल-बदलकर यारब कहां से लाऊं मैं सिर बदल-बदलकर।
बुलबुल इस चमन में तेगे निगाह किसकी पड़ गई जिस फूल को देखता हूं वह ज़ख्मों से चूर है।
सभापति जी, लोक सभा शहादत के सपनों का चिराग है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दिशा-निर्देश है, सरकार का पालिसी स्टेटमेंट है। मुझे पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि जब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे महर्षि! हम कैसे देखते हैं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि राजन्, हम सूरज की रौशनी से देखते हैं। फिर जनक ने पूछा कि अगर सूरज की रौशनी नहीं हो तब, तब चांद की रौशनी से देखेंगे। फिर जनक ने कहा कि अगर चांद न हो, अमावस्या की रात हो तब कैसे देखेंगे, इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि तब हम किसी का नाम पुकारेंगे। जिसका नाम पुकारेंगे, वह बोलेगा कि मैं आया हूं। इस तरह से देखने की भी ऐसी स्थिति भी न हो, राजन् ने पूछा तब कैसे देखेंगे, महर्षि ने तब कहा कि तब आत्मा के दीप को जलाएंगे।
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आत्मा के द्वीप नहीं जलते हैं, आत्मा के द्वीप बुझ जाते हैं।
सभापति महोदय, भारत एक महान देश है और यह एक देश नहीं महादेश है। एक ऐसा देश जिसने कभी दुनिया को लूटा नहीं, कभी किसी की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार नहीं किया, ऐसा देश जो विश्व की महानता की धड़कन को अपनी बाहों में रखता है, उस देश का शासन इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चला रही है। मैं इस बात को बड़ी पीड़ा से कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधान मंत्री जी महान अर्थशास्त्री हैं। देश की अस्मिता की पगड़ी उनके माथे पर है। मुझे और राष्ट्र को उनके प्रति सम्मान है लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस महान अर्थशास्त्री का, इस महान नेता का जिस ढंग से उपयोग किया है, वह इस देश के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। क्या भारत का प्रधान मंत्री निमंत्रण दे और टाटा उसके निमंत्रण को ठुकरा दे, क्या भारत का प्रधान मंत्री जब डिनर दे तो उसके घटक उसमें भाग न लें, जब भारत का प्रधान मंत्री देश का शासक हो और उसके मंत्रि-परिषद का सदस्य किसी सभा में जाकर कहे कि आज अगर रात के 12 बजे जरुरत हो, तो राहुल गांधी प्रधान मंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसी बात बोल सकता है? क्या इस तरह से प्रधान मंत्री का बदलाव होता है?
सभापति महोदय, देश चारों ओर से घिरा हुआ है, अंधकार है, हवा विरोधी है, जहाज के लंगर टूटे पड़े हुए हैं, नाविक सो रहा है, चारों ओर चाइना की घेरे-बंदी हो रही है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। इस अवस्था में प्रधान मंत्री जी को अपने दल के बहुमत का एक-मात्र शक्ति-केन्द्र होना चाहिए। क्या हमारा प्रधान मंत्री एक-मात्र शक्ति-केन्द्र है? कई शक्ति-केन्द्र है और यह प्रधान मंत्री तो शून्य-शक्ति-केन्द्र है, इन्हें तो दया के पात्र बनाकर रखा है। एक शक्ति-केन्द्र है सोनिया जी, सोनिया जी से आगे शक्ति-केन्द्र हो गये राहुल जी। तीसरा शक्ति-केन्द्र है आपका डीएमके और चौथा शक्ति-केन्द्र है आपकी अग्नि-कन्या है। इन चारों शक्ति केन्द्रों ने इस अर्थ-शास्त्री की दशा निकाल दी है। क्या आप कह सकते हैं कि जो स्थिति इस देश के सामने है, उससे क्या प्रधान मंत्री जी को शक्ति प्राप्त हो रही है?
अन्ना आंदोलन हुआ, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन उस हस्तक्षेप को नकारते हुए दूसरे ने हस्तक्षेप किया। इसलिए सभापति महोदय, मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के प्रधान मंत्री को बहुमत दल के नेता के रूप में होना चाहिए लेकिन वे बहुमत दल के नेता नहीं हैं, बहुमत दल की नेता सोनिया जी हैं, सदन के नेता प्रणब बाबू हैं, फिर ये प्रधान मंत्री के रूप में कैसे काम कर रहे हैं। ये प्रधान मंत्री बाई-प्रौक्सी हैं, प्रौक्सी प्रधान मंत्री हैं। क्या प्रौक्सी प्रधान मंत्री से देश चलाया जा सकता है? इसलिए सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि इस प्रधान मंत्री के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने देश की अस्मिता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे इतिहास माफ नहीं कर सकता है।
SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I would request that the word ‘proxy’ be removed from the record.
The hon. Member is a very learned person and an elderly person. I humbly request him not to use such words.
MR. CHAIRMAN : I will go through the record.
डॉ. भोला सिंह : सभापति महोदय, मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, मैं तो तथ्यों को रख रहा हूं। सभापति महोदय, यह संसद सर्व-प्रभुसत्ता सम्पन्न बॉडी है और इस संसद की अस्मिता, सुरक्षा और संविधान खतरे में है।
संविधान की अस्मिता पर चोट की जा रही है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान और विशिष्ट संविधान है। संविधान हमारा प्रधान है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार संविधान से व्यवहार कर रही है, राज्यों पर हमला कर रही है, संघीय ढांचे पर चोट कर रही है यह दुर्भाग्यजनक है। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने देश के संघीय ढांचे पर हमला करके संविधान की मर्यादा और अस्मिता पर प्रहार किया है। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं और आप गवाह हैं तथा शायद उस समय इस लोकसभा के माननीय सदस्य हों कि किस ढंग से लोकसभा पर हमला हुए। कई राजनेताओं की पीढ़ियां समाप्त होने वाली थीं। जनतंत्र का दीप बुझने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार अपना फैसला दिया। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट जो तमाम गतिविधियों को सांविधानिक रूप से देखता है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों रोक कर रखा है, क्यों नहीं फैसले का कार्यान्वयन कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता वोट बैंक है, क्या मुसलमानों को आपने वोट बैंक बनाकर रखा है, क्या दूसरों को भी आपने वोट बैंक बनाकर रखा है, क्या वोट बैंक की राजनीति के द्वारा इस देश का आप शासन करेंगे? मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आलोक में अफजल गुरु का जो फांसी का जजमेंट है, आप उसका कार्यान्वयन करें।
महोदय, तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। किसान भगवान का रूप हैं। भगवान को जो याद करता है, उसे फल देता है, लेकिन किसान ऐसे हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जो उनका शोषण करता है, उसे भी अन्न देते हैं। जिस देश में किसान आत्महत्या करे, उस देश का क्या हो सकता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको याद होगा जब गांधारी भूख से छटपटाने लगी, तो गांधारी ने देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। फल पके हुए थे और गांधारी फलों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तब गांधारी आस-पास पड़ी अपने बेटों की लाश को इकट्ठा करके उन पर चढ़ कर फल तोड़ रही थी। तब कृष्ण ने कहा कि गांधारी तुम माँ हो कर अपने बेटों की लाश पर खड़ी हो कर क्या कर रही हो। तब गांधारी ने कहा - हे वासुदेव, बुढ़ापा दुख का कारण है और गरीबी भी दुख का कारण है। जवान बेटे का मरना भी बड़े दुख का कारण है, लेकिन भूख से मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है। मैं इस भूख से बचना चाहती हूं। जिस देश के तीन लाख किसान भूख से मर जाएं और आत्महत्या कर लें, वह सरकार क्या चैन की बात कर सकती है?
महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा की आज क्या दशा है? गंगा विकास प्राधिकरण बनाया गया, लेकिन गंगा का क्या हाल है? आपको पता होगा कि टेम्स नदी के पास हाउस आफ कामन्स है। टेम्स नदी में दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध के कारण हाउस आफ कामन्स की बैठक नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड के लोगों ने टेम्स नदी को साफ किया और एक जीवंत नदी के रूप में प्रस्तुत किया। गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक माँ है।
अंत में मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार पंडित जी जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक मुंड पड़ा है। पंडित जी ने देखा कि मुंड पर लिखा था कि उसकी एक क्रिया बाकी है। पंडित जी उसे उठाकर अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा कि इस मुंड को ठीक से रखो, अभी इसकी क्रिया बाकी है। जब पंडित जी आवें, तो उस मुंड को देखें। पंडिताइन की तरफ पंडित जी ध्यान नहीं देते थे। पंडिताइन को लगा कि यह मुंड सौत बन गया है। जब पंडित जी बाहर गए, तो उनकी पत्नी ने मुंड को औखली में डाल कर पीस दिया और फैंक दिया। जब पंडित जी वापिस आए और मुंड नहीं दिखा तो पूछा कि मुंड कहां है। तब पंडिताइन ने कहा कि क्या मुंड-मुंड कर रहे हैं। हमने उसे औखली में पीस कर फैंक दिया है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं बदले, तो इतिहास उसी मुंड की तरह आपकी क्रिया का अंत कर देगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
*श्री रतन सिंह (भरतपुर)ः भारत के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास एवं सुरक्षा के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं न्यायसंगत, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जो देश के लिए व समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।
माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार त्वरित विकास व आधुनिकीकरण का नया मार्ग दर्शा रही है। यह इस धारणा में आधारित है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण मानवता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका सपना हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने देखा था। सरकार समाज की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है, जिसमें सुविधावंचित लाखों लोगों को आजीविका मिल सके और हमारे युवा वर्ग की बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। एक ऐसा समाज - जहां बड़ी विकास परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा प्रभावित न होती हो, एक ऐसा समाज जो उदार, लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता हो।
सर्वांगीण विकास के लिए परिवहन, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण व किसानों, आम गरीबों, दलितों, मजदूरों का विकास आवश्यक है, युवाओं को रोजगार आवश्यक है। विकास दर लगभग 9 फीसदी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं -
1. परिवहन- परिवहन के लिए इस वर्ष में 7000 कि.मी. सड़कों के निर्माण के आदेश प्रदान किए जाने हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। दादरी से नवीं मुम्बई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर आयकॉनिक दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिस पर 5 वर्ष में 17,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत होगी।
2. पानी - राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. द्वारा छोटे व बड़े शहरों में पेयजल व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
3. सिंचाई- पर्याप्त सिंचाई साधनों के लिए किसानों को उन्नत खेती हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है।
4. बिजली - विकास की आधारभूत आवश्यकता विद्युत प्राप्ति है। 10वीं योजना अवधि में, 21 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गयी है। 11वीं योजना में लगभग 52 हजार मेगावाट क्षमता बिजली जोड़े जाने की संभावना है। केवल वर्ष 2011-12 में 15 हजार मेगावाट बिजली वृद्धि प्राप्त हो सकेगी। देश में न्यूक्लियर संयंत्रों की संस्थापित क्षमता बढ़ाकर 4780 मेगावाट हो गई है और 12वीं योजना के अंत तक 10,080 मेगावाट होने की संभावना है, जिससे देश के सभी वर्गों को, उद्योगों को, किसानों व आम आदमी को पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो सकेगी।
5. शिक्षा - देशवासियों को विशेषकर ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की दरों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अजा./अजजा./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक समुदाओं के 1ड़ करोड़ से अधिक छात्रो को छात्रवृत्तियों एवं फैलोशिप प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सरकार उच्च शिक्षा ऋण प्राधिकरण का गठन करेगी।
6. स्वास्थ्य - बेहतर व संतोषपूर्ण जीवनयापन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित कर रही है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 1 करोड़ 13 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 12वीं योजना के अंत तक केन्द्र व राज्यों के कुल योजनागत व गैर-योजनागत व्यय को बढ़ाकर जी.डी.पी. के 2.5 फीसदी तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, इसके लिए एम.बी.बी.एस. की सीटों में 26 प्रतिशत व पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को एलोपैथिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।
7. सुरक्षा - कार्य कौशल, अनुशासन और कर्त्तव्यनिष्ठा हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। भारत सरकार हमारे सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के तीनों अंगों को आधुनिक व विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। तटीय सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों का सामना करने में पुलिस व सैनिक बलों को सक्षम बनाया जा रहा है।
8. पर्यावरण - दिसम्बर, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर डरबन में हुई शिखर वार्ता में भारत ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में रचनात्मक व अग्रणी भूमिका निभाई है। पर्यावरण व जैव-विविधता के संरक्षण और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए समग्र प्रयासों को मजबूती प्रदान की गई है। 11वीं योजना अवधि के दौरान 1,200 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम का सुदृढ़ीकरण किया गया है। वन-विस्तार व एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को हरा-भरा बनाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन बनाया गया है।
9. रोजगार - सभी नागरिकों को शिक्षा व कौशल विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें समर्थ बनाते हुए देश की आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य को त्वरित व समावेशी विकास द्वारा बेहतर बनाया जाएगा। वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को व 12वीं योजना में 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की संभावना है। 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 5 हजार कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना होगी। भारत सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने की हर संभव प्रयास कर रही है एवं करेगी। सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा खत्म करने के लिए नया विधेयक लाएगी। सिर पर मैला ढ़ोने वालों के लिए, रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास होगा, ताकि वे सभी बेहतर जीवनयापन कर सकें।
किसानों को कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में 6.6 फीसदी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 के दौरान चुनिंदा कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 10-40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। छोटे किसानों को 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दरों में कृषि उपयोग के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010-11 में 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया गया, जो लक्ष्य से 22 फीसदी अधिक रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लाभों को समेकित किया जाएगा, जो देश के सभी वर्गों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुनः 8 से 9 फीसदी उच्च दर पर ले जाएगी।
ऐसे सही सर्वांगीण समग्र विकास के जन कल्याण के, आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर, दलित व युवा वर्ग की प्रगति एवं देश की आंतरिक बाहरी सुदृढ़ सुरक्षा की नीतियों के लिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।
*SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Chairman Sir, at the outset I would like to express my gratitude to you for allowing each and every member adequate time to express their views. You are also listening to them very graciously. Many of my colleagues have spoken before me. Usually I speak in English but this time I thought of speaking in my mother-tongue whose origin is traced not to Sanskrit but to Pali language. Sir, you’ll also have a feel of the language and can taste its beauty.
I was listening to an erudite member Mr Inder Singh Naamdhari who was lamenting the fact that there is no coordination between the Central Government and the various State Governments. We are emulating the US model of federalism are trying to be a carbon copy of the same. But its quite clear that our heart & soul is not in it.
Sir, in the New York city of USA, the twin towers of World Trade Centre were destroyed due to terrorist attack. This had attracted a lot of world’s attention. Since then there has not been any more incidents of terrorism on American soil. On the contray unfortunately in our country we keep on witnessing these kind of attacks on a regular basis. Extremism like Maosim, Naxalism, different types of insurgency are on the rise. When terror attacks of any kind happens it destroys lives and properties. Innocent lives are lost, people bear the brunt and suffer in helplessness. As for the reaction of the Government, we only see a hapless Prime Minister or a Minister of Home Affairs appearing on the TV screen and expressing regret. They look so helpless and placid that people have now stopped expecting anything from the Government. They feel the Government is not with them. Government is too aloof to understand the woes of the common man, who loses life, limb and livelihood.
As my senior colleague Mr Naamdhari was telling if a bridge has to be constructed, Government may sanction fund and grant permission, but the work can not start unless the bosses in the jungle give a nod. This is the case in many states dominated by the naxals and maoists. They call the shots and run a parallel administration while our Government is a mute spectator. This is truly shameful. Sir I’m not talking about the Congress party only. So don’t misunderstand me. Whoever is in power, tries to hoodwink the nation but the people of this country are not stupid. They can see through things. Sir, all of us know that in state assemblies also Governor Address the legislators on similar lines. Normally problems of the state finds a mention in his speech. Sir I had listened to the President’s Address way back in 1998 and 1999. Then from 2004 onwards for the last 9 years I have been listening to the President’s Address. I must say Sir, this time the President’s Address not only disappointed us, but also brought in a shameful situation. It lacked, sincerity of purpose. There was no genuine concern for the people. Rather a haphazard attempt to deceive the people by shut-out means. Announcement of reservation for a section, laddu for some and jalebis for some other. But how long can you hoodwink the people with these false promises? People rejected such offers and opted for development in stead. It we don’t accept their truth we will push our nation backwards.
Many a times the Central Government acts on its own in an autocratic manner. Lets take the Mineral Act for example. The states which are mineral-rich, like Odisha, Chattisgarh, Jharkhand, Bihar or Goa should have been consulted before the framing of the Act. But the Central Government became so egoistic that it did not bother to know the views of those states who will implement and translate the Act into reality. Sir, I’m not pointing fingers to any one side. Every side is equally arrogant.
I would like to speak on and education. A colleague of mine Ms. Jayaprada mentioned about the problems. I sincerely thank her. I feel she is the perfect example of an independent self-reliant woman, who made a name for herself in Bollywood and now has carved a niche in politics as well. She has not achieved all this by seeking any reservation. We need more women like her who will be truly self-reliant and build the India of the future.
Sir, coming back to education, I would like to say that in our country especially in rural areas education is in shambles. In many places neither there is school building, nor teachers. Sometimes there are no books for the students. The mid-day meal meant for students is of substandard quality. How will education survive then? This is the case in most states in India.
The Central Government can pass the Mineral Act on its own. It can decide to open NCTC on its own. Yet when it comes to education they can not do anything. Now there is an announcement that the Central Government will provide ‘Akash’ tablet (computer) to the students. Sir we too want our children to become educated and computer savvy. But is it not a little unrealistic? Who will teach the students about the functioning of personal computer? We lack trained manpower to impart knowledge.
Here the Central Government is not ready to take full responsibility and puts the blame on the states for non-implementation of schemes. If the infrastructure is not there how can the schemes work?
With regard to the power sector to this Government made tall claims that nuclear power will fulfil all our energy needs etc. But uptill now no white paper has been placed before this House to inform the nation about the progress in this regard. For example what will be the quantum of power that will be generated in the next decade? Whether it will suffice the projected requirement or not. Nobody knows as to how much power will be produced from Nuclear / Thermal / Hydro-Electrical energy. We all are equally ignorant.
Sir the fact of the matter is dominance of bureaucracy. The officials who are occupying North Block and South Block are calling the shots. They are the ones, who are laying down the rules and misguiding the nation.
Recently Hon. Leader of Opposition was mentioning about a high ranking bureaucrat who was ridiculing other State Government officials by calling them stenos of Chief Ministers. Sir he may deny it. But I’m convinced that he has said it. This shows the bureaucratic mindset.
Sir the party in power has lost the control over the bureaucrats. Similarly it will loose the reins of power too. As we know from mythology nobody knew who was going to kill ‘Kansa; till the very last day except God. Similarly God only knows who will be the leader of this country. It will be a Naveen Patnaik or Mulayam Singh Yadav on somebody else. Only time will tell.
Now the time has come to take stock of things. The common man of this country is far more intelligent and perceptive. Lets not under-estimate his judgement.
Sir, I have spent my life in writing and editing a newspaper. Mr. B.Mahtab is here. We continue to write. I can say that whoever had written the speech of the President had done a poor job NCTC should not have been mentioned in the speech. This is a direct attack on our federal structure. We all know about the erstwhile USSR. How it get divided into C.I.S. We must learn from history and give the due respect to popular leaders from States Governments and consult Chief Minister on vital issues.
Sir, the Railway Budget was presented yesterday. The Railway Minister mentioned that when Odisha and Karnataka stopped export of Iron ore, Railway incurred looses. I do not know if he is Railway Minister today or not. But it’s true that you are acknowledging the vital role of Odisha and Karnataka is the field of revenue generation. The Central Government earns so much because of our resources yet keeps us deprived from any facilities. This is very unfortunate. I want to conclude by saying that ‘NCTC’ should be deleted from President’s Address and the speech should be suitably amended.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, if I revert to English, then, maybe, I will get a few more minutes, but please let me continue.
MR. CHAIRMAN: You may please pick up your important points.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, these are all my points. The points are manifold.
*SHRI. C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Hon. Chairman, at the outset, let me thank you for the opportunity you have given me to participate in this discussion on the motion of thanks to President for the address made in the joint sitting of the Parliament.
Every year we have President's address and the discussion on it in the Parliament has become an annual feature. But what is the use of it? On the streets of New Delhi we find shining cars on one side and on the other side we find cycle rikshaw pullers pedaling hard with their paining limbs in order to feed themselves. We find people getting a hair-cut in Air-conditioned hotels. We also find simple people under the trees seated in chairs with a mirror before them and having a hair-cut a sight that can be seen even in North Avenue, the residential area meant for the Members of Parliament.
We find enough of opportunities indicated in this address for the affluent people to increase their riches. But at the same time we do not find ample opportunities created for the poor to come up in life. I do not want to come in the way of your enabling those who go by cars to go by planes. But I would like to ask whether adequate opportunities have been evolved to enable a painstaking rikshaw puller to go by an auto-rikshaw.
Our Country has got many States. The Union government has got a bounden duty to treat all the States alike. I would like to point out that Tamil Nadu is getting a step-motherly treatment. Tamil Nadu is faced with acute power shortage due to the failure on the part of the previous regime. When we had requested the Centre to give additional power supply, we did not get even a minimum response. At the same time we find the States like West Bengal get ample funds from the central kitty. We do not oppose that we would rather welcome it provided we are also extended with the same liberal release of funds to meet our essential needs. When we appreciate your kind gesture to other States we have to point out disappointedly that our request to release funds has not been met at all. When we made a plea for additional requirement of kerosene, not only you failed to heed but you also curtailed and brought down the quantity of the existed quota.
Agriculture is the backbone of our economy. What have we done to improve the lot of the agriculturists and the farming community? You have permitted the export of cotton on the plea that it would help the cotton growers. Do you think the cotton growers are really benefited by this export of cotton? Not at all, only the cotton traders make the most of it. Even for the cotton exported the subsidy is distributed only after a year. But unfortunately that subsidy amount does not go to the farmers who grow cotton. Only the traders got the benefit intended for the agriculturists. This government does not have any concern for the farmers. This government has taken upon itself as its duty the furtherance of those who are already rich.
I represent the Tiruppur Lok Sabha Constituency. The industrial town Tiruppur known for knitting industry and the export of knitted garments has been fetching rupees ten thousand crore worth of foreign exchange every year. I would like to ask of this government whether you have spelt out any action plan to help save the interests of this knitting town that contributes to our national wealth. I would like to know from this government what measures have been contemplated or implemented to give a competitive edge to this industry which has to face a stiff competition with the neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh and China. Small entrepreneurs and the self-employed youth have been left to fend for themselves and they do not get any encouragement or incentive from this government.
You have indicated our policy frame-work pertaining to our foreign relations. We have China as a threat at our Northern border. As Pakistan is found to be too friendly with China, the threat to our security grows as a cause for concern at our north-western borders. China that has made its presence felt in Katchatheevu in Sri Lanka is a threat to us and the so called friendly nation Sri Lanka may also turn to be a foe to India. We have to be cautious with the Sinhalese of whom a Sinhalese soldier tried to hit our former Prime Minister Rajiv Gandhi with the butt of his rifle. If we are not careful and if we rely on them too much, they may belie our expectations. So, I urge upon the Union Government to take measures to get back Katchatheevu islet.
I am also urging upon this government to take a definite stand in the ongoing meeting of UNHRC in Geneva. A diplomat of Sri Lanka is reported to have made adverse comments against the submissions made yesterday by the Members of Parliament in our Indian Parliament. This is highly condemnable and I urge upon the Government to convey the same accordingly to the high commission officials of Sri Lanka. When this government cannot protect the democratic rights of the MPs of this House how can they ensure the safe and security of the people of this Country?.
Our nation is faced with a crisis now. Petrol and Diesel prices are on the increase. When oil prices are soaring high, what steps are being contemplated by this government to tap the alternative energy resources? We do not find any concrete measure to improve the lot of the common man except the rampant corruption found from top to bottom. This government brings about measures to make the rich richer. Urging upon this government to take suitable measures to help the marginalized sections of this society and the economically depressed people, let me conclude.
*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ)ः इस अभिभाषण में देश तथा सरकार की जो छवि प्रस्तुत की गई है वह अद्भुत है। कोई व्यक्ति यदि जमीनी सच्चाइयों से अवगत न हो तथा कैबिनेट द्वारा लिखित व अनुमोदित एवं राष्ट्रपति जी द्वारा पढ़े गए इस अभिभाषण को पैरा दर पैरा पढ़ता जाए तो ऐसा लगता है मानो इस देश से गरीबी, अभाव, बेरोजगारी आदि की समस्याएं या तो समाप्त हो चुकी है या फिर "ईमानदार तथा अधिक कारागार शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए " प्रतिबद्ध इस सरकार के असाधारण पुरूषार्थ से बस समाप्त होने वाली हैं। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब सुखी हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।
इस सरकार के कार्यकाल का राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया गया यह चौथा अभिभाषण है। इस समय मुझे पिछले तीन सम्बोधनों का भी स्मरण आ रहा है। सरकार की योजनाओं, सरकार के संकल्प तथा फिर उनके परिणाम को देखने पर भी "नौ दिन चले अढ़ाई कोस " की पुरानी कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। आज अभिभाषण पर चर्चा का यह तीसरा दिन है, माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं अपनी निराशा, अपेक्षा एवं आशंकाओं को सदन के माध्यम से सम्पूर्ण देश की जनता के सामने रखा है। कुछ बिन्दुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
अभिभाषण के पैरा 23 में राष्ट्रपति ने कहा है - "रेहड़ी, पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वाले लाखों व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनके विकास के लिए सरकार नया कानून बनाने पर कार्य कर रही है। " क्या कानून बनने जा रहा है, अभी हमें पता नहीं है परन्तु हमें यह जरूर पता है कि सरकार रिटेल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए बहुत आतुर है। इस लोक सभा के पिछले सत्र में सम्पूर्ण विपक्ष सहित सरकार के अनेक सहयोगी दलों ने भी खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने का विरोध किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपना निर्णय स्थगित करना पड़ा परन्तु सत्र के बाद सरकार के मंत्रियों द्वारा विदेशों में जाकर उनके लिए भारत के रिटेल को खोलने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस निवेश के लिए ऐसी जिद क्यों है। इस निवेश के परिणामस्वरूप रेहड़ी वालों व पटरी वालों सहित लगभग 11 करोड़ की संख्या वाले छोटे-छोटे दुकानदारों की जीविका का क्या होगा। सदन की इच्छा के विपरीत सरकार इन करोड़ों गरीब लोगों का रोजगार छीनने पर क्यों तुली हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार इन छोटे-छोटे रोजगार करने वालों को सुरक्षा देने का इंतजाम जरूर करे परन्तु उन्हें बर्बाद करने की व्यवस्था करने से सरकार को रोका जाना चाहिए।
आज देश में उर्वरकों की भारी कमी है। किसानों को समय पर यूरिया व डीएपी नहीं मिलता। मिलता है तो मिलावट के साथ, दुगने मूल्य पर ब्लैक में। यह सरकार इसे ठीक करने की क्या व्यवस्था कर रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को इंटरनेट, एस.एम.एस., टेलीफोन के द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी।
मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसा लगता है कि देश के सब किसान इंटरनेट, एस.एम.एस. आदि जानते हैं? क्या सरकार को यह पता है कि देश के अधिकांश गांवों में बिजली की उपलब्धता बेहद कम है? सरकार किसानों के साथ मजाक न करे। एयरकंडीशंड कमरों में बनाई गई हवाई योजनाओं के स्थान पर जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाए तथा किसानों की तकलीफ दूर करे।
सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया तथा राष्ट्रपति जी के माध्यम से अपनी पीठ भी ठोक ली। किसान मर रहा है और सरकार ने विधेयक पास करके खाद्य सुरक्षा प्रदान कर दी। खाद्य सुरक्षा के लिए केवल विधेयक नहीं किसानों को खुशहाल करने वाली नीतियां चाहिए। लाभकारी मूल्य की हमेशा बात होती है परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है। मैं एक उदाहरण रख रहा हूं। कृषि मंत्रालय ने गन्ने का मूल्य घोषित किया। वह मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुति के अनुसार लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत का लाभ जोड़कर घोषित किया गया था। 2010 में यह 139 रुपए प्रति क्विंटल था यानि लागत मूल्य 92.66 पैसे माना गया।
मैंने इस लागत मूल्य के बारे में जब मंत्रालय से जानना चाहा कि यह मूल्य आपने कैसे प्राप्त किया, इसका ब्रेक-अप क्या है तो मुझे उत्तर मिला कि मंत्रालय के पास इसका विवरण नहीं है। किसान को दिए जाने वाले तथाकथित लाभकारी मूल्य की यह दशा है। किसान के सभी उत्पादों का यही हाल है। सरकार थोड़ा बहुत मूल्य बढ़ा देती है परन्तु किसान को सही मायानों में लाभकारी मूल्य दिए जाने के इंतजाम नहीं करती। उसे क्रूर बाजार के हवाले कर दिया जाता है तथा किसान अपनी मेहनत की distress selling करने का मजबूर हो जाता है। गन्ना, आलू, गेंहू, धान, कपास, प्याज आदि सभी कृषि उत्पादों का यही हाल है। किसान समर्थ नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा कैसे आएगी। किसानों पर कर्ज माफी की मेहरबानी करने के स्थान पर उसे उसकी मेहनत का सही दाम दो, किसान को कर्ज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसान खुश होगा तो देश खुश होगा, किसान का पेट भरेगा तो देश के किसी भी व्यक्ति को वह भूखा नहीं सोने देगा।
अंत में एक बिन्दु की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा सं. 70 में उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा आई.टी. हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। आई.टी. के क्षेत्र में हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन की स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत चिंताजनक है तथा इसके कारण देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। दूरसंचार उपकरणों की बहुराष्ट्रीय उत्पादक कंपनियों के लिए हमारा देश दूरसंचार उपकरणों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है परन्तु सरकार की नीति स्वदेशी उत्पादन की कीमत पर विदेशी उत्पादों के आयात को प्रोत्साहित करने की रही है। स्वदेशी उत्पादन के नाम पर हम केवल टावर खड़े कर रहे हैं, केबिल का इस्तेमाल करते हैं या छोटा-मोटा लोहा लंगड़ का उपयोग करते है। जबकि ऐसा करते समय सभी महत्वपूर्ण उपकरणों का हम आयात करते हैं। जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। इन उपकरणों में चीन में निर्मित उपकरणों का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है जिसके कारण हमारी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। पेट्रोल के बाद आई.टी. हार्डवेयर के आयात पर हम सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है। इस समय हाल यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आई.टी. हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, विभाग की लापरवाही के चलते उसमें से केवल 61.67 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। इस योजना के वर्ष 2010-11 में इस मद में केवल 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो उस वर्ष के लिए प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए की रकम का केवल 1 प्रतिशत था, यह बानगी है - आई.टी. क्षेत्र में स्वदेशी हाड्रवेयर के उत्पादन के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता की। क्या हम इस तरीके से चीन सहित अपने वैश्विक प्रतियोगियों से मुकाबला कर सकेंगे। जैसा मैने कहा, आई.टी. के क्षेत्र में सम्पूर्ण एवं विस्तृत कार्ययोजना की तुरन्त आवश्यकता है। चीन इत्यादि देश अपने यहां स्वदेशी उत्पादन के लिए उत्पादकों की मदद करते हैं, हमारी सरकार को भी वैसा करना चाहिए।
मैंने कुछ विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।
DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity to participate in the debate.
I rise to participate in the consideration of the Motion of Thanks for the Address which Her Excellency, Madam Rastrapatiji, has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament on the 12th March, 2012.
Sir, I would like to consider the Address in a holistic perspective. Let me first start with the issues that are of our immediate concern like our economic growth, governance, black money, corruption, terrorism and, of course, international relations. The Presidential Address did try to address all these issues in a very elaborate manner. We must thank Her Excellency for the same.
Sir, in a developing country like ours where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower its citizens. How to do it is the crux of our entire endeavour. To me, it is a possible proposition.
Sir, please refer to Para 9 of the Address. I quote:
“The year 2012-2013 will mark the first year of the 12th Five Year Plan that sets the goal of faster, sustainable and more inclusive growth’. The Approach Paper sets a target growth rate of nine per cent for the 12th Plan period with four per cent growth for the agriculture sector.” Sir, in Para 10 of the Address, Madam President has outlined five important challenges that this country faces today: to strive for livelihood security, to achieve economic security, to ensure energy security, to realize our development goals without jeopardizing our ecology and environmental security and to guarantee our internal and external security.
This speaks of everything. It speaks of national character which every one of us should try to have in order to achieve our national aspirations.
The present UPA Government, under the leadership of the Prime Minister and the UPA Chairperson, has been able to conduct itself very successfully in this direction through our National Flagship Programmes and various Welfare Schemes like Mahatma Gandhi NREGA, Right to Information Act and right to Education Act to mention a few. For this, we have to take decisive strides towards reaching these goals. The road is long, but our journey is in progress.
I, very respectfully, urge upon all the hon. Members in this august House to extend their fullest cooperation to this endeavour.
The second important issue I want to raise is about the rising prices of essential commodities. It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately. However, all of us are aware of the fact that considering the size of the country and her population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited.
This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. Our subsidy regime is still on. We have tried it. Today, our Government is exactly doing it. I am confident that with all these Flagship Programmes and the Centrally-Sponsored Schemes, with all the welfare measures of the UPA Government, we have certainly come over. Now, the price is almost stabilised.
Another successful thing which we want do is the delivery mechanism. It is very very import in a country like ours. Here, I would like to mention about the combination of the responsibilities of the Federal Governments – the State Governments and the Union Government. I am afraid, the transparency in the governance is still lacking in many parts of the Federal Governments. This scheme – whatever good one - and these Centrally-Sponsored Schemes and the other programmes require to be judiciously and holistically implemented. So, they also require the leadership and the guidance of the Union Government. At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.
Next, I would like to make a reference to the issue of terrorism in the country and abroad, which is nevertheless an issue both National and International. Terrorism, as I do always understand, is a war against humanity. The “zero tolerance policy” of our Government has to be practised in its fullest meaning both in spirit and in action. Civilizations grew on the lives of millions and that the saying “the King can do no wrong” do remain and has been the greatest tragedy of mankind. We, who practise democracy, should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily. Together we must be able to give our children a better tomorrow.
Lastly, I would like to mention about our independent foreign policy which remained intact. Some of the hon. Members from the other side do not agree with us but I beg to differ from them. Our independent foreign policy is intact. Our relations with the neighbouring countries like Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka continue to grow from strength to strength and particularly relations with Myanmar through our Look-East Policy are really still improving.
Before I conclude, I would like to refer to one of the references made by one hon. Member from the other side. This is regarding the results of the last Assembly election of my State Manipur.… (Interruptions) I am very sorry for him. Their Party could not open an account there. Even then, the Congress Party managed to get 70 per cent seats in the election – 42 out of 60 seats. I will give you a brief reason for that. This, of course, is not my job but I will do it. Our Party is very close to the people. They are working in the State. Our Party has been organizing awareness programmes of all the Flagship Programmes and the Centrally-Sponsored Schemes throughout the year. Because we are an insurgency-prone State, we do work well before election. It has to work all through the year – 24 x 7 hours. So, this has been possible because our Party is providing a stable Government in the State for the last more than a decade. We are the only Party which can give a Government that delivers.
Finally, Sir, I wholeheartedly support the Motion as moved by the hon. Member Dr. Girija Vyas and as seconded by Dr. Shashi Tharoor and request all the Members present in this august House to support this Motion and pass it unanimously.
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am thankful to get this opportunity to participate in the Motion of Thanks to the address by the President of India to Parliament.
Even amidst of financial crunch in global level, our economy grew at a remarkable rate of 7% this year. Many number of countries whether it is developed or under-developed, they are suffering to rehabilitate from crisis. Even then our economy is in progressive rate.
Our Government has introduced a large number of bills for the development of our economy. The historical bills Right to Education, Right to Information, Right to Food and also the Lokpal are the bills which are crucial and important bills introduced by our Government. No party and government in the history of India took such a bold step to introduce such bills. It is the great achievement of UPA Government.
Our Prime Minister, our Finance Minister and our Chair Person Soniaji, our Home Minister and also our Cabinet Ministers are very able. The ability of their administration is appreciated and tributed all over the world.
Against Ministers who are facing corruption charges and action is taken without any mercy, even though they are the part of the ruling government. But the NDA Government or any other State Government which are supported by BJP were not ready to remove their corrupt persons since they are the staunch followers of BJP or supporters of it.
Whoever it may be our UPA Government take bold steps to punish the culprit.
The MGNREGA work scheme is creating enormous employment opportunities to the rural unemployed people. The implementation is prevailing under the control of State Governments. There are some failures of this scheme in some States which is due to the lack of proper monitoring of local bodies. A monitoring body should be formulated by appointing a person from each village by getting the recommendations from the local MP. The MGNREGA workers should also be utilized for the agriculture purpose.
The private agriculturist can contribute a small amount in addition to the Government payment. It will be helping both agriculturalists and employees. It will also augment the agricultural production.
The agriculture products should be given minimum support price. The agriculture and the agriculturalists must be protected. The Government take various steps to improve the agriculture and the agricultural people. Any how, sometimes the agricultural production is suffered due to natural calamity and drought.
In my area, there is frequent damage to the banana cultivation. It is a cash crop. 10 days back there was heavy damage for the matured banana plants due to the unexpected ‘whirl wind’ attacked in the field of agriculture. More than 3 lakhs bananas are demolished. But there is no provision of compensation from the Central Government for the damage which are acquired due to ‘whirl wind’. I request in this occasion to our Hon’ble Prime Minister to take into account the ‘whirl wind’ also under the head of “Natural Calamity” and also provide compensation for the agricultural damage.
Power is an essential thing for the development of our economy. The Koodankulam project is in completed stage of generation of power up to 2000 MW of two units.
More than 99% people are welcoming this project and they are in eager and expectation of power production within a short duration of time.
Both the Central and the State Governments should take immediate action against those who are misleading the people in this village area by creating panic and apprehensions.
Education Law is an important and helpful scheme for the rural backward and Scheduled Castes students who are able to get the assistance and higher education.
But now-a-days many banks are hesitating to lend education loan. They themselves fix their norms and restriction to lend the loans. Even they fix the mark eligibility. The Educational Institutions are admitting the students by verifying the eligibility marks during their admission. Once the education institutions admitted them, why the banks are taking into account of separate eligibility criteria for loan provision. Our Central Government should give the directions to the banking institutions to give education loans without insisting any criteria.
The river sands are smuggled by the Mafia groups. They are playing active role by getting the support of local Governments. The river sands scarcity in many States are inhabiting the construction work of our country. Our river sands are exported to some countries. It should be stopped to reduce the abnormal price of sand dramatically. The river sand smuggling would gradually reduce the availability of river water.
Even though there are some small problems prevailing in our economy, we have achieved a lot in our UPA Government.
*SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): I have stood up to support the President address on this budget session in which HE the President has given her guidelines to the Govt. Here I want to bring out my suggestion and demands which the Government should look into and redress them in the days to come though H.E. the President has spoken on all matters but here I would like to touch some of the issues which, I feel are more important from my point of view.
In the President address it has been mentioned that National Commission for Higher Education is being constituted to set up the road map for the future and National Mission for Teachers aimed at improving education and faculty development is being launched. it is a matter of great concern that since Independence we have never been serious about the education, its standardization and imparting a moral education to our future society in the form of students & youths. Due to the lack of will power whichever Govt. come to power in the centre except few years of NDA Govt. headed by Sh. Atal Bihari Vajpayee who has launched the “Sarva Siksha Abhiyan” under which we have been in a position to provide better education facilities to students at primary & secondary level as well. The Government should think of increasing budget on education at least to 6% when we shall be in the position to provide good and quality education to our generation which is the basic need in this competitive age. The Government should also try to narrow the gap of poor and rich people. it is the matter of happiness that we have increased our literacy rate, but the quality education is not being provided due to fact that we have shortage of qualified teachers. The contractual system should be discouraged in education so as to give quality education. The private institutions in education should be regulated so as to discourage commercialized education.
It has been noticed that the poor parents of meritorious students are not in a position to get higher education. The fewer students who get the Education Loan after completion of Multi factorial formalities have to pay double or more money back due to higher rate of interest. The Govt. should plan out interest free loan to all the poor students for their Higher education.
So far as the MGNREGA scheme is concerned, I would like to draw the Govvernemnt’s attention about the plight of the people in the rural areas. The MGNREGA has no doubt provided employment to the unemployed but, it should be in the mind of the Govt. that this scheme has given place to corruption at lower level. This should be checked. I would like to suggest the Govt. the following things w.r.t. MGNREGA Schemes.
1) The daily wages of the labour should be raised to Rs.200/- 2) The yearly days should be raised to 200 from 100 days. 3) The ratio of the material and labour should be 40:60 (i.e. reversed) in the Hilly Areas keeping in view the hard conditions. 4) The activities such as the construction of Pucca Path and employment for the protection of farmers crops from wild animals and the jungle from fire, should be introduced in the MGNREGA scheme.
In agriculture sector, no doubt the Govt. is speaking volumes, but the results are not encouraging as the farmers plight has worsened due to wrong policies of the central Govt. as is clear from the plight that the Kisans are committing suicides and they are compelled for crop Holidays etc. In this regard, I would like to stress upon the Central Govt. that this sector should be given maximum economic benefit on the pattern of the industries, loans@1% should be provided to all the Kisans so as to increase production in Agricultural fields.
The President address speaks “My Govt. is committed to the development of the weak and vulnerable sections of society. We will make major amendments to the Child labour (Prohibitions & Regulation) Act to prohibit employment of children under 14 years of age. Their place is in schools and not at the workplace.
In this regard, I would like to bring to the notice of the Govt. that the definitions of the weak and vulnerable should be expanded and the most vulnerable section – Kinners & eunuchs should be brought under this. Because it has been notice that this section is not being treated as part of society, what to talk about, these people are even thrown out of their houses where they take birth even their parents don’t accept them. The Govt. has also not taken care of this section of society. I therefore appeal upon the Union Govt. to bring out a special legislation on Eunuchs so as to make them valuable part of the society and redress their social problems.
Due to the malnutrition, the country is facing a big challenge. In the past all the schemes for giving better nutrition has not achieved the expected results. The Government should pay more attention towards this and bring out a programme to better nutrition food to all the children and the women within five years. The scheme started by the Govt. under the name “Janani Suraksha Yojana” – the funds should be doubled as the present remuneration for delivery in Hospital is being paid @ Rs.700/- in rural area and Rs.600/- in urban areas which is not sufficient.
The Govt. should formulate a policy to regulate the Private hospital where the treatment has become very costly and the poor people can never go for treatment, even the middle class persons can’t think of getting treatment in the private hospitals. The Govt. should fix up at least treatment of 50% poor people as mandatory in the private institutions otherwise their license be cancelled. The salaries of the Doctors and paramedical staff should be regulated in the Government and private Hospitals as it has been seen that Govt. experienced doctors & other staff leaves the Govt. Institutions for better salaries paid by the Private institutions which definitely harm the Govt. institutions.
डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।
महोदय, आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, वर्ष 2010-11 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.4 थी। मैंने अभिभाषण में पढ़ा कि बहुत सी नई योजनाओं को लागू करने की सरकार सोच रही है और इस कोशिश में हम जरूर कामयाब होंगे। हमने लोकपाल बिल तो इस सदन से पारित कर दिया है, लेकिन देशवासियों के मन में यह प्रश्न है कि यह कब लागू होगा और कैसे लागू होगा। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्य होगा और सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है।
सरकार ने कोशिश की है कि वर्ष 2012-13 में करीब पांच हजार कौशल विकास केन्द्र बने। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की यह योजना अगर अच्छी तरह से लागू किया गया तो इक्कीसवीं सदी में लोगों को जिस चीज की जरूरत है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी। वर्ष 2011-12 के दौरान हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। उसकी तुलना में हमने दस से चालीस फीसदी वृद्धि की है। मुझे लगता है कि यह हमारे सभी देशवासियों के लिए अच्छी बात है। खासकर शहरी विकास के बारे में, मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि जेएनएनयूआरएम स्कीम आगे चल कर भी लागू हो जाए। इस साल में भी उसके बारे में कहा गया है। मुझे निश्चित रूप से खुशी इस बात की है कि सरकार पूरे देश के बारे में सोचते वक्त जो शहरी जिले और शहरी गांव हैं, वहां जो गरीबी बढ़ रही है, उसके बारे में भी सोच रही है। मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा कि वह इसके बारे में सोच रही है। लेकिन, जहां तक आवास की बात है, पिछली बार सरकार ने आवास के संबंध में 250 वर्ग फीट से 260 वर्ग फीट की थी, इसको बढ़ाने की बात कही थी। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी और शहरी इलाके में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह बात फायदेमंद होगी।
सरकार ने छोटे-छोटे शहरों, खासकर बीस लाख की आबादी वाले शहरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही है। मैं कहना चाहूंगा कि आगे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जो जल्दी-जल्दी शहर बन रहे हैं और कुछ ऐसे शहर हैं जिनका बड़े शहरों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में ठाणे जिला सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बना है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में आगे आने वाले पच्चीस सालों की सोच कर हमारी सरकार को इस परियोजना को लागू करने के बारे में सोचनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी।
रियल स्टेट के क्षेत्र में सरकार ने इस साल कुछ नए सुझाव रखे हैं। खासकर जब एफएसआई के बारे में जब बात होती है तो इस पर अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग राय है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे और एक ठोस योजना हम लाएंगे तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत आने वाले शहरों को इससे फायदा होगा। खासकर, जिन गांवों में सुविधाओं का अभाव है, उनके बारे में सरकार ने इस साल तो सोचा है। आने वाले साल की बजट सरकार रखने वाली है। पता नहीं उसमें क्या-क्या होने वाला है, लेकिन सरकार इस साल के बजट में इन सभी प्रावधानों को रख कर देश को आगे लाने की कोशिश करेगी। मैं एन.सी.पी. पार्टी की ओर से सरकार को पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम और मजबूती से देश को विकसित करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे।
आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): धन्यवाद, सभापति महोदय। पूरे देश की निगाहें बजट सत्र पर थीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार क्या सोच रही है और क्या उसने पिछले पांच-सात सालों में किया है। मुझे लगा कि शायद चुनाव परिणाम सरकार की आंखें खोलेंगी, लेकिन वह खुली नहीं। आप राष्ट्रपति जी के पिछले कुछ सालों के अभिभाषण को उठा कर देखें तो वह कागजों तक ही सीमित हो कर रह गई हैं। इसमें 65 प्रतिशत बातें ऐसी हैं जो किताबों और उन कागजों से बाहर नहीं निकल पाईं, उन पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी ने कभी गर्व के साथ यह नहीं कहा होगा कि मेरी सरकार ने यह कहा है। उन्हें मजबूरी में सरकार ने जो लिखकर दिया, वह पढ़ने के लिए पढ़ना होगा। लेकिन, सच्चाई यह है कि आज इस देश का आम आदमी त्रस्त है। जो पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें धरातल पर इनकी जो हालत है, वह देश की जनता ने इन्हें दिखायी है। एक-एक केन्द्रीय मंत्री ने प्रयास किया कि देश को बांटा जाए। चाहे करप्शन की बात हो।
चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, उसकी धज्जियां उड़ाने तक का प्रयास किया तो केन्द्रीय मंत्रियों ने किया है। उन्होंने बाद में चाहे माफी मांग ली हो, लेकिन उससे भी जनता ने वोट नहीं दिए। जनता जागरूक हो गई है। काम करके देना पड़ता है, 211 से कुछ होने वाला नहीं, 26 सीटें ही आएंगी। क्या अभी भी नहीं जागोगे? रेलवे बजट आता है और शाम को रेल मंत्री जी के इस्तीफे की बात होती है। क्या इस तरफ देश को जाना है? हमें संसद में यह बात तय करनी है कि इस देश को किस दिशा में लेकर जाना है। सदन की एक वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिजा व्यास जी ने अपने भाषण में जब यहां कहा, मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहां बैठा था। एक महिला होने के नाते शायद राष्ट्रपति जी जो नहीं कह पाईं, गिरिजा जी वे बातें कहेंगी। यूपीए की चेयर परसन यहां बैठी हुई थीं। काश, इन्होंने कहा होता कि देश में 70 फीसदी महिलाएं एनिमिक हैं। हमारी सरकार यह करने वाली है, यह बात नहीं आई। यह कहा होता कि 50 परसैंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, हमारी सरकार यह करने वाली है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। केवल राइट टू एजुकेशन बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सरकारों पर थोपने से, संघीय ढांचे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सरकारों से बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो जो आपके प्रदेश उत्तराखंड में आज हालत है कि ऊपर से लाकर नेता बैठा दो, नीचे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसी हालत आज देश में होने वाली है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जब विदेशों में जाते हैं तो वहां हमसे सब लोग पूछते हैं कि भारत में क्या होने वाले है। क्या आप करप्शन पर कोई कदम उठाने वाले हो, मैं उनसे क्या कहूं कि हमारी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, वह राज्य सभा में मध्य रात्रि में उल्टे पांव भाग लेती है। वहां पर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आप ही बता दीजिए देश को किस तरफ जाना है। मैं तो एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवादी हूं, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू-कश्मीर में नेशनल काँफ्रेंस की सरकार थी। केवल प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर भाजपा की सरकार को नहीं दिया, तीनों राज्यों को एक बराबर दस वर्ष के लिए दिया था। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने यहां आने के बाद उसे कम करके दस वर्ष से चार वर्ष कर दिया। हम विपक्ष में थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वे नहीं बोले, हम विपक्ष में रह कर बोले। प्रदेश की लड़ाई लड़ी, चार से सात वर्ष किया, फिर भी उसे कम कर दिया। क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं? देश क्या कोई केवल देश की सरकार चलाएगी, कि प्रदेश चलेंगे। आप आंकड़े उठा कर देखिए कि कौन से राज्य आगे बढ़ रहे हैं। पहले दस में से अगर सात राज्य आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य आएंगे। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में लगातार दो वर्ष हिमाचल प्रदेश पहले नम्बर पर आया।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब रेलवे बजट की बात आती है तो पिछले 64 वर्षों में केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाईन बनाई जाती है। प्रधान मंत्री जी दो वर्ष पहले कहते हैं कि लेह तक रेलवे लाईन बननी चाहिए, हजारों-करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। पिछले दो वर्षों में आप एक रुपया तक भी खर्च नहीं करते। यह मैं प्रधान मंत्री जी की बात कर रहा हूं। अगर भोला सिंह जी ने कह भी दिया, प्रोक्सी प्रधान मंत्री, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस शब्द को काटना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए। अगर प्रधान मंत्री जी के कहने पर देश में कुछ नहीं होता है तो किस के कहने पर होता है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या पहाड़ी राज्य के लोग सीमा पर अपनी केवल जान देने के लिए बने हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है तो केन्द्र की सरकार तय कर देती है कि जिस प्रदेश में जितनी जनसंख्या होगी, उसके आधार पर सेना में भर्ती की जाएगी।
सभापति महोदय, आप भी पहाड़ी राज्य से आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा क्या कसूर है? हम वनों एवं देश की रक्षा करते हैं और हमें बदले में यह मिलता है कि हमारे नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। वन रैंक, वन पेंशन के नाम पर सरकार पिछले कई वर्षों से कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या सरकार कुछ करने के पक्ष में है या नहीं, यह मैं इनसे जानना चाहता हूं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर देश में सात वर्षों में दो लाख किसानों ने आत्महत्या की है, महाराष्ट्र और आंध्र के किसानों ने आत्महत्या की है तो केन्द्र की सरकार ने क्या कर लिया। पिछले चुनाव से पहले 70 हजार करोड़ बांट दिए, लेकिन आज हमारे वहां पर सेब होता है, आपके यहां पर सेब होता है और आज सेब चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। हमारा किसान भूखा मर रहा है। उस किसान का क्या करें, वे कहां जाएगा। ओलावृष्टि होती है, क्या किया जाएगा।
17.00 hrs. क्या सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? अगर रेलवे में कुछ नहीं दिया, आप भी पहाड़ी राज्य से हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और सरकार से पूछना करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे 1470 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर भाजपा की सरकार है तो आपने जीरो बजट दिया है, आपने एक पैसा देने की बात नहीं कही कि उस 1470 किलोमीटर सड़क का रख-रखाव कैसे करेंगे? प्रदेश सरकार ने कहा कि चालीस करोड़ रूपए चाहिए, आपने एक रूपए देने से भी इन्कार कर दिया, क्या इस तरह से पक्षपात होगा? केंद्र की सरकार चीफ सेक्रेटरीज को, डीजीपी को बुलाती है और कहती है कि स्टेनाग्राफर मत बन जाइए। मैं आपसे पूछता हूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या यह कहेंगे कि स्टेनोग्राफर मत बन जाइए? मंत्री महोदय, बताइए कि आपके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, क्या वह स्टेनोग्राफर हैं? कौन सरकार चलाएगा, आप चलाएंगे या अधिकारी चलाएंगे? यह कैबिनेट सेक्रेटरी वहां जाकर बोलेंगे कि प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर न बन जाएं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? कम्युनल वायलेंस बिल आप लाते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक आरक्षण आप लाते हैं, एनसीटीसी आप लाते हैं, आपकी अपनी सरकारें नहीं मानती हैं और आप थोपने का प्रयास करते हैं। इस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है।
सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करिए।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगा। कोलडेम वर्ष 2000 में बनना शुरू हुआ। हमारी सरकार चली गयी, पिछले बारह वर्षों से केंद्रीय मंत्री बार-बार खड़े होकर यहां कहते हैं कि हम बिजली के और ज्यादा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसका और अधिक प्रोडक्शन करेंगे, जबकि 12 वर्षों से 800 मेगावॉट का वह प्रोजेक्ट नहीं बना। विस्थापितों की वहां क्या हाल है, इसकी जांच की जाए। उनकी बहुत बुरी हालत है। जम्मू-कश्मीर के लिए हजार करोड़ रूपए सोलर प्लांट लगाने के लिए दिए जाते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिया जा सकते, उत्तराखंड के लिए नहीं दिया जा सकते?
SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): Jammu & Kashmir has a special position… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I know it has a special position. मैं पंडित नेहरू जी की बात यहां नहीं छेड़ना चाहता हूं। ...( व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द विदड्रा किया जाए। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर आर्टिकल 370 लगा हुआ है। देश के हजारों करोड़ रूपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। ...( व्यवधान) हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कभी कश्मीर के नाम पर विरोध नहीं किया। ...( व्यवधान) उसे देश का एक हिस्सा माना है, लेकिन आपने इसको देश से अलग करके दिखाया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने और देश के पहले प्रधानमंत्री ने वह करके दिया है।
सभापति महोदय : समय कम है, जल्द समाप्त करिए।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, हिमाचल प्रदेश में मांग की गयी कि शिमला के अलावा बहुत दूर-दूर से कोर्ट के केस लड़ने के लिए शिमला जाना पड़ता है। कांगड़ा में हाई कोर्ट की एक बेंच खुलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इसको मना कर दिया कि हाई कोर्ट नहीं मानेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहाड़ों में ढाई सौ किलोमीटर दूर से जब चंबा से चलकर शिमला लोग आते हैं तो हजारों रूपए किराया खर्च करके आते हैं, उसके लिए एक बेंच और खोल देंगे तो क्या वह सही नहीं है?
महोदय, केवल दो बातें और कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं। कालेधन की बात और करप्शन की बात राष्ट्रपति जी ने अपनी बात के शुरूआती शब्दों में कही। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी यह बात बार-बार कही जाती है, लेकिन टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग, एनटीआरओ, इसरो, एसबैंड जैसे कितने घोटालों के नाम मैं आपको गिनाऊं, किसके ऊपर क्या कार्रवाई हो पाई है? हमारे केंद्रीय मंत्री जीरो लॉस की बात कहते हैं। इसका मतलब सरकार उसको ढकना चाहती है, कुछ करना नहीं चाहती है। लोकपाल बिल की बात आती है, आप राज्य सभा से उठ भाग खड़े हो जाते हैं। देश की जनता देखती रहती है, देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। राष्ट्रपति जी के माध्यम से ईमानदार सरकार कहने से यह सरकार ईमानदार नहीं होगी। ईमानदार तब होगी, जब डॉ. शशि थरूर और गिरिजा जी कहतीं कि हां, हमारी सरकार के समय घोटाले हुए, हमारी सरकार के समय किसानों ने आत्महत्या की, हमारी सरकार के समय करोड़ों बच्चे भूख से मरते हैं, लेकिन हम उनके लिए करेंगे, लेकिन वह नहीं कहा, उनका दर्द नहीं सहा, केवल एक राजनीतिक भाषण करके छोड़ दिया।
महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें इस कुंभकरणीय नींद से जगाइए। देश त्रस्त है। दुनिया भर की कंपनीज यहां इनवेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन इस सरकार के रहते हुए नहीं कर सकतीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने के कगार पर आ गया है। अंत में केवल इतना कहते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि यह सरकार जागेगी और देश के लिए कुछ करेगी।
*SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI):Mr. Chairman Sir, Vanakkam. Commencing this session of the fifteenth Lok Sabha convened to present the budget for the year 2012-13, H.E the President of India addressed the Members of both the Houses of Parliament in its joint sitting and now this House is ceased of discussing the Motion of thanks to the President. I am happy to record my views in this discussion while participating on behalf of A.I.A.D.M.K. India is a highly and thickly populated country. It has a vast land mass and a very big ocean and a very large mountainous area. It has plenty of natural resources. Even after 64 years of independence we are yet to achieve and meet with many things. Development and lack of development are found by the side of one another. This vast difference is like a high mountain and deep sea.
We are ceaselessly struggling still to attain economic prosperity with education, health, drinking water, electricity, food, clothing, shelter and job opportunities to all. The nation's development is curtailed by black money, hoarding and corruption. The former Chief Minister of Tamil Nadu, M.G. Ramachandran alias M.G.R. had sung in one of his movies that even when attempts are on to curb pilferages with legislations, swindling can be stemmed only by the change of heart in the swindlers.
Both the internal and external security is in danger now. Extremism and insurgency, in whatever form they come, must be nipped in the bud. We can ensure a new era for our nation by way of channelising the youth power by way of leading them in the right path and by creating job opportunities and encouraging self-employment.
Crime rate is on the increase. Those who repeat the crimes are becoming hardened criminals and jail birds. It is also saddening to note that among those who resort to criminal activities we find youth. We must evolve steps to arrest this trend.
The plight of farmers are worsening. River water disputes, power shortage, acute increase in the price of fertilizers, natural disasters, vagaries of weather and monsoon failures, non availability of minimum support price affect the farmers and we must find suitable solution. It is disheartening that farmers' suicides are on the increase. We must put an end to this situation.
Weavers are also facing a lot of problems. Handloom weaving is at the verge of extinction. There is a long pending demand to waive the co-operative loans in the handloom sector. The Centre is merely extending lip service and no announcement is made a reality and the loan waiver is still eluding. The shortage of silk yarn is a problem yet to be addressed to. The price of jaari is also increasing steadily. There is no fair price control mechanism. Power loom is competing with handloom and edging it out. This creates hardships to the handloom weavers. I urge upon the Centre to evolve a viable policy to protect the handloom weavers.
The living conditions of the poor fishermen remain uncertain. They do not have social security cover. Even if they unknowingly stray into the maritime boundary lines in the high seas they are being brutally attacked and killed. The international laws prescribe that such men must only be arrested and tried in the courts of law. This is the global practice. But unfortunately the Sri Lankan security forces shoot at sight the Indian fishermen from Tamil Nadu. They are brutally attacked. Their boats are capsized. They are push into the waters. They take over their properties and leave them naked in the mid seas. These atrocities go on unabated. I urge upon the Centre through this august House that we must find a way out and a lasting solution to put an end to this.
Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi J. Jayalalitha made a request to the Prime Minister of India both in person and through letters to release thousand megawatt electricity for Tamil Nadu from the National Grid and an additional quota of kerosene for the poor people in Tamil Nadu to be distributed through the public distribution system and also a special package to overcome the financial crunch faced by Tamil Nadu. Unfortunately, no reply has been received as yet. I urge upon the Union Government and the Prime Minister to take a positive view and consider the request of Tamil Nadu.
The war crimes against the Tamil people of Sri Lanka and the violation of human rights and the brutal killings of thousands of Tamils are being condemned by the entire world community. I do not know why our Union Government and our Prime Minister are not able to accept the fact that human rights violations have taken place there. I can’t understand their denial mode. The resolution moved by the US before UNHRC in Geneva must be supported by India. I urge upon the Union Government to vote in favour of resolution.
We have floods on one side drought on the other side one and the same time. The relief measures are taken up by the Centre. This is high time we arrive at a decision to go in for linking of inter-state rivers. Already the Supreme Court of India has intervened in this regard but still there is no response and solution in sight from the Government. I urge upon the Union Government to go for a positive decision in this regard.
India is now emerging as a power competing with other countries of the world. India can now compete with other countries with our arms strength too. We are not inferior to any one when it comes to intelligence, talent and skills. When the developed world was facing economic recession, India’s economy was not greatly affected. When we have made a mark like that it is imperative on our part to overcome poverty, wipe-out diseases and put an end to extremism both from across the border and from within. We must make special efforts to improve the lot of every individual. With this, I conclude, thank you.
*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): This annual feature of the President’s Address and the discussion on it are continuing. This is mainly to showcase the policies evolved and their implementation by the Government. I would like to point out that this Address for this year do not have any constructive plan to improve the lot of our agriculturists or the textile sector or the educated unemployed. The Government must come forward to ensure smooth supply of fertilizers at a subsidized rate at the time when the agriculturists are not getting remunerative price for their produce. Making a claim that you are helping the cotton-growers, you are permitting export of cotton. The ground realities are different. it is not the cotton-growers but only the middlemen would be benefited by this decision of the Government to allow cotton export. it is only the cotton traders who are to reap the benefit. This will affect our textile sector. Our workers in the textile sector and the agriculturists growing cotton would be benefited only when we use cotton to spin yarn and weave cloth and make garments and then export. This alone can bring prosperity in the lives of our people in the textile sector. Like big fishes gobble small fishes, big industries finish off small industrial units. Our Centre Government appears to work for the big industrialists as their representative. This affects the small scale sector.
It is also to be pointed out that our educated unemployed have not been given any incentive scheme to go for self employment. No concrete measure has been spelt out to root out corruption in the system that is there from top to bottom.
Ours is a country with people speaking different languages. Though we live with unity in diversity, there is an impending danger that states may have disputes with another to share river waters. This problem can be resolved once and for all only by way of linking the rivers of the country. With this we can pep up agriculture. Unfortunately, no such special plans have been contemplated in this Address.
Tamil Nadu is one of the states of the Indian Union. Unfortunately, Tamil Nadu is being neglected by the Centre. Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu J. Jayalalitha had impressed upon the Prime Minister to provide additional power supply, additional funds, additional kerosene release and a special package for rehabilitating the ‘Tane’ affected people of Tamil Nadu. As such no fund is forthcoming from the Centre, this only shows that Tamil Nadu is being continuously ignored by the Centre. The step motherly treatment meted out to Tamil Nadu by the Central Government is condemnable.
In order to improve relations with several countries many views have been expressed. We may have to keenly observe the actions of the neighbouring China. We must not forget that the threat from China in our Northern borders is real. At our West too, there is threat perception because of the ever increasing ties between China and Pakistan. We must also bear in mind the fact that China is getting closer to Sri Lanka and it may result in Sri Lanka turning against India in future through it shows out to be a friendly country as of now.
We must skeptically watch the news reports that China is establishing its presence in Katchatheevu which may endanger our interests in a big way in the future. This gives rise to a doubt whether Sri Lanka is friendly country of ours or not. Hence, I urge upon the Union Government to take appropriate steps to get back Katchatheevu. We must initiate suitable action against the Sri Lankan Government that has committed war crimes against the innocent Sri Lankan Tamils massacring them in a heartless manner. So, India must support the resolution against Sri Lanka moved in Geneva in the UN Human Rights Body.
Urging upon the Union Government to shed its step motherly attitude and extend adequate power supply and funds for the advancement of Tamil Nadu.
SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): Respected Chairman, thank you for giving me an opportunity to participation in this Motion of Thanks on the President’s Address to both the Houses of Parliament assembled together on 12th March 2012.
Sir, the UPA Government, under the excellent leadership of UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi and the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, have successfully entered into the second half of its regime of Fifteenth Lok Sabha.
It gives me immense privilege and honour to state that in spite of turbulence and uncertainties in the world economy, our economy grew at a robust rate of 8.4 per cent during 2010-11. Our Government is confident to give a high growth rate of 8 to 9 per cent for the country. Our Government has been successful in introducing important Bills such as the Public Interest Disclosure and Protection of Persons Making the Disclosure Bill, the Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public Bill, the Judicial Standards and Accountability Bill, and the Lokpal Bill. India has also ratified the United Nations Convention against Corruption. Our Government is committed to strive for the five important challenges such as livelihood security for the people; to achieve economic security through rapid and broad-based development and creation of productive jobs for our people; to ensure energy security; to realize ecological and environmental security; and to guarantee internal and external security for a secular and inclusive democracy.
I would like to thank the UPA Government which aims to provide skill training to 85 lakh people during 2012-13 and 800 lakh people during the 12th Plan. The Government proposes to set up 1500 new Industrial Training Institutes and 5000 Skill Development Centres under Public Private Partnership at an estimated cost of Rs. 13,000 crore.
The flagship programmes like the National Rural Health Mission, the Janani Suraksha Yojana, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme have helped to give health care, all-round development, setting up infrastructure facilities, and employment opportunities to millions of people. Since inception of MGNREGA, about 1100 crore man-days of employment has been generated and nearly Rs. 1,48,000 crore has been spent. The National Rural Livelihood Mission has helped to enable poor rural households to access employment opportunities on a sustainable basis. The National Food Security Bill passed by the Government will provide statutory framework for assuring food security.
In the area of internal security, our Government has launched a number of measures towards development of areas affected by Naxalism. The Integrated Action Plan with an outlay of Rs. 3,300 crore in the last two years has brought development to the villages in the most backward and violence affected districts of the country.
For further ensuring welfare of the handloom weavers, our Government recently announced a financial package of Rs. 3884 crore for waiver of loans of handloom weavers and their societies. A comprehensive package of Rs. 2362 crore has also been announced for providing cheap credit and subsidized yarn to weavers.
Sir, I would like to request the Government to consider some points with regard to my State Kerala. Kerala is the top producer of rubber in the country. A Rubber Park should be developed in Kollam, Punalur to boost the production and use of rubber. A financial assistance package should be announced for the cashew workers in Kerala. Kerala is the cashew capital. More than three lakh women are working in that area.
A comprehensive law should be enacted to protect the lives of the fishermen who are subjected to killings, attacks and hardships in the sea.
Recently, you may have come to know from the news that a ship came up to the shore of Kerala especially Eastern Alappuzha area; started shooting; and killed a few poor fishermen.
The financial package announced earlier for the development of Kuttanad in Kerala should be implemented urgently.
The interest of educational loans given to students may be waived off in the case of families who are in deep debt.
More rice and wheat should be allotted to Kerala as the Public Distribution System is very strong and transparent there.
An IIT should be set up in Kerala. There is news about that.
A hospital equivalent to the standard of AIIMS should be set-up in Kerala. Two more CGHS centres should be opened in Kerala for the benefit of serving and retired Central Government employees of Kerala.
The facilities under the National Rural Health Mission should be extended to Kerala by modifying the rules even though the State has progressed in social health index.
A housing programme should be implemented by the Government of India for the poor widows of the nation.
Sir, I extend my thanks for the opportunity given me to present these things.
SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Chairman, Sir. I rise to give my comments on the Address of the President of India to Parliament and in so doing, I support the Address.
I would like to dwell on two or three aspects. One of them is the entire issue of the digital connectivity. Now, the Government has brought in digital connectivity but insofar as the North-East Region is concerned, I must admit that there is a clear deficit which is being obtained at this particular moment.
Chairman, Sir, I would like to place on record that even though the regions are hilly; that they are far-flung; that the habitations are sparse; there is a need to ensure speedy connectivity so that many of these regions are connected. I will give you one example. Recently I was in Nagaland, just before the start of the Session. I happened to meet some very interesting intellectuals of that area, some people who are from the Myanmar border, and to my utter horror I find that the young people of the area do not know whether they are with the Government of India, with the sovereign nation of India or with Myanmar. The entire area is without administrative or any form of administration of the Government of India. There are plenty of young people out there who do not seem to have any form of relationship with our country and that poses a serious issue.
Even though we do claim that the North-East, the issues of insurgency, the issues of internal security have improved and rightly so but, I think, there is need for the Government of India to ensure that there is a way to reach-out to these far-flung areas. I do not see a better way than through digital connectivity.
In the issue of livelihood, again, I would like to take you back that I went there to talk to some of the young people of that region. I was amazed to see two things. First, that the Chief Minister Mr. Rio of Nagaland has actually given NGO money of Rs. 1.5 crore to be distributed as loan to young people to set-up their businesses.
Now, this to my mind is a complete issue of banks not lending. When I enquired, I found that the CD ratio of Nagaland is actually hovering around 30. In my own home State, the CD ratio is in the region of about 35. So, this brings us to the whole issue that in the entire North-East why the banks are not able to reach out to the population.
We find that because of legacy, because of the past, young people today – we do not understand them – are now much more ahead, and their aspirations are very high. I think, what we need to do is to ensure financial inclusion, which is a Government of India programme, financial inclusion and inclusion with the banking system. Sir, this is something that I would like to flag in this particular issue.
There is a huge push on the tourism sector. Mr. Chairman, Sir, since you also hail from the mountains, you will understand that it is important that the services sector be given prime importance in the mountain regions as well as in the regions of the North-East. In the case, eco-tourism forms a very important part. Organic agriculture in an organic way also plays a very important part.
So, I would like to finally say that we are from the Sikkim Democratic Front; we do not agree that NCTC should be extended in the manner that it has extended. But what we would like to request the Government of India is that in such situations, they should seek much greater participation because all of us are seized with the issue of internal security, seized with the issue of the security of this nation.
With these few words, I would like to record my thanks to the President of India for her Address.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, while rising to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address, I have a few observations to make.
Sir, she has displayed a very rosy picture of this nation but actually our country’s picture is just the opposite. Due to persuasion of the capitalist fiscal policies and the economic policies, the gulf between the rich and poor in the country has increased. There is lots of unemployment in the country. Several industries and factories have been closed. There are several lakhs of farmers’ suicides. Every night at least 25 crore people of this nation go to bed unfed. So, under this situation the Government must look into such matters. The fiscal policies should not be only industry-friendly or corporate-friendly but it should also be people’s friendly, and the people’s real demands of life should be met by the real pro people policies.
17.18 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair) Madam, only yesterday there was a massive people’s march in the Parliament Street. More than 50,000 people across the country participated demanding employment for unemployed people; reduction in the price of essential commodities; all-out State trading by the Government in the essential commodities for the people; no privatization in electricity, education, health and water sectors; and no to FDI. They were also demanding stoppage of rising crimes against women and children.
Madam, it was organized by the Socialist Unity Centre of India (Communist) Party, and 3.57 crore signatures brought out from the entire nation was deposited to the Prime Minister, where the single voice was to change the situation of this nation, which is gloomy now.
Madam, particularly in the health and education sector, adequate attention is required, which has not been properly displayed in the President’s Address. Even after 64 years of our Independence, neither of the sectors has achieved 10 per cent of our national budget, which were the dreams of the Josepth Bohre Committee and the Mudaliar Committee in respect of health and education respectively.
The NRHM scam, particularly, in the health sector has become a shame on the nation after the incidents of Uttar Pradesh with one after another killings of the CMOs of the district. Various newspaper reports have come out that even male persons have been given the benefits of the Janani Surakasha Yojana. How it can happen, I do not know. There are some instances where a single man has been given money twice for child birth. I cannot understand how the Government is running and how the bureaucracy is doing.
Madam, in the education sector, Right to Education has become a misnomer. Unless you allot proper money and develop infrastructures, no students can come to school by force. It is never possible. So, for that reason, proper infrastructure, teachings and teachers’ employment are very much necessary.
Madam, corruption must be curbed, which is causing further pressure on our poor people, which are already under the burden of skyrocketing price rise.
Then, the project on Aadhaar Card, Unique Identification Number, is encroaching upon the democratic and human rights of our citizens. This should be reviewed. This cannot be entertained as such, which has been taken by the Government.
Madam, looking at our neighbouring countries, the recent stand of the Government on the issue of Iran should be championed. No country like US imperialism can put pressure on the sovereignty of Iran, North Korea or any other country, to subjugate them just to fulfill their intention and their market need.
Madam, in the power sector, our country is suffering a lot. But we have enough of our fuel reserves. In the name of just giving electricity to the people, nuclear power project should not be created. In this connection, I would like to mention in this House that recently there was a statement of our Prime Minister regarding some NGOs. It is unfortunate and unwelcome. Yes, I admit that there are NGOs who are playing with the lives and properties of our people; they should be banned; and proper action should be taken against them. But in regard to the NGOs who are doing Kudankulam Movement, let me submit that I have visited that place and I had addressed a rally there. I have seen the plights of the common people who are being affected by that project. There should not be arbitrary ban of NGOs.
Madam, my last point is on the river projects. There are some common rivers going through many countries, for example, Tipaimukh dams, Farraka Barrage, Tiesta Projects etc. International norms and standard should guide us to formulate the projects of the Indian Government. Neither of the people of these countries, who are already suffering, should face any further sufferings.
With these words, I conclude.
*SHRI MANICKA TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I am here to support the Hon’ble President’s address to both the House Members and it gave us an opportunity to understand that the middle of the 15th Lok Sabha what the Government thinks and it priorities.
In the present situation, the most important issue of Tamilnadu is one US sponsored Resolution in UNHRC and two the Koodankulam Nuclear Project. I would like to request that India need to stand by the people of Sri Lankan Tamils and 30 lakhs Tamils who are living in Sri Lanka and their well being and their children’s future is very important and we need to give power to them.
I would like to record that we need to vote in favour of the US Resolution in UNHRC, so that we give our hand to the people of Sri Lankan Tamils.
Power crisis in Tamil Nadu is so high that we need to start the Koodankulam project early for 8 to 10 hours there is no electricity in Tamil Nadu and students are facing lot of problem as it is examination time and the future of this is a question mark.
Small and medium scale industries are facing lot of problem and many of them are in the stage of closing. The electricity problem will stop Tamil Nadu growth so we need to start the Koodankulam Nuclear Project early and I conclude my speech by supporting the President’s Address.
* Spech was laid on the Table DR. AJAY KUMAR(JAMSHEDPUR): Thank you Madam for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.
I would keep my speech very short. I just have one single point and that is on cancer. As you all know, cancer as a disease affects the poor patients disproportionately. In this regard, I would make a request to the Government that we should have a cess on tobacco related products. Wherever the Central Excise is collected on cigarette and tobacco related products, if we have a cess for treatment of cancer, that would reduce the impact of cancer on the poor patients; and we could set up the regional cancer institutes and treat patients free. Today, all the poor people are forced to go to private hospitals for treatment of cancer.
I am sure, all my colleagues in the House, would have seen that we are very helpless when it comes to treatment of cancer. So, if there is a special cess on Central Excise tobacco related products, it would help a lot. Cess is an effective way to ensure that the funding happens.
So, I would again request to the Government if they could consider this favourably. I think the time is already very late because thousands and thousands of poor people die due to cancer.
So, it is time for action. So, through you, I would request you and everybody else to support this.
*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): The President’s Address to the Members of Parliament this year is on an optimistic note. The entire world economy was at cross roads in the last three years. The cascading effect of its fall out had its impact on our Indian economy too. That is why our target to achieve a double digit growth rate had to be scaled down. This year with enough of conviction, we have set a goal of 9 per cent growth rate. This is also possible because of our industrial growth rate re-gaining its growth potential.
Our Government is cruising through the troubled waters in various spheres of economical and political activities all over the world. The fall of Iraq and the imminent threat to Iran at the hands of the US and NATO countries have caused difficulties in meeting our oil requirements. At a time when recession had its grip even on American economy with its impact on world trade, we were able to manage our economy better as our fundamentals were strong. But now, the impact in the form of devaluation of rupee and oil price increase are having its telling effect on our economic activities. With all these problems our Finance Minister comes out with a positive note and with a word of optimism. That only shows that the policies of the United Progressive Alliance especially of Congress the team leader are towards inclusive growth.
While appreciating the Government for its successful widening of the number of beneficiaries of the MGNREGA and the efforts to streamline and to strengthen this nation wide programme, I would like to caution the Government that the implementation of this national programme must be watched carefully in all the States of our Union. This is necessary especially at a time when we are on the move to legislate the Food Security Bill which is another flagship programme of this Government.
While the Government wants to improve the lot of the deprived sections of the society like the Dalits, Other Backward Classes and Miniroties, enough care must be taken. This is necessary to ensure that the minorities especially the Muslims get a better deal. Many recommendations by many commissions or committees like that of Sacchar Committee are yet to be implemented fully and effectively. Not only the economic backwardness, but also the social seclusion and illiteracy have been affecting the Muslim community for many years now. Educational and job opportunities must be made available to all sections of all the minority communities. Our Congress Party is committed to this.
The President’s Address refers to the plans and schemes meant for improving the lot of the poor people in the costal regions of our country. It is a welcome move. At the same time I would like to point out that the Government must contemplate to go in for special schemes for the people living in the hilly areas like that of my constituency. The people living in the hilly areas are faced with the problems of inadequate road connectivity and other communication facilities and also non-availability of essential commodities readily. Even primary education and basic health amenities are lacking. Drinking water remains a problem in remote villages. At a time when we are making economic strides, we must also take care of neglected areas in the remote corners of the country. For instance, abundant natural resources and utmost poverty co-exist in hilly regions like that of my constituency. This calls for a positive intervention by the Government to improve the lot of the agricultural labour and plantation workers. I would be happy if the Government comes forward with a special package for people living in the hill forest areas of our country. They are affected by the strict implementation of Forest Acts and Wild Life Acts, which are noble nature but leaving the poor and the tribal people in an ignoble situation.
Better social security measures aimed at poor people living in hill forest areas must be considered. They must be taken into the fold of the Government which may set up bio-diversity parks and herbal gardens giving rise to livelihood opportunities and protection of environment one and the same time. MGNREGA related infrastructure building activities like raising check dams and thereby increasing the water conservation potential must be accorded priority with the involvement of poor people in hilly regions. This many ensure better livelihood not only to the poor but may also pave way for the overall growth.
The internally displaced Tamil people in Sri Lanka are yet to be rehabilitated fully. The External Affairs Minister has stated that the scheme for constructing houses for the displaced people is going on in the Tamils areas of Sri Lanka. I would like to point out that even after three years much has not been done. When we have extended financial assistance to re-build their lives then Government of India has a duty to oversee its implementation. Hence, I urge upon the Government to send a delegation of Members of Parliament to Sri Lanka to monitor the progress made to re-build the lives of the heavily affected Sri Lankan Tamils.
India as a member country is participating in the meeting of UN HCR in Geneva. Based on a UN report, there is a resolution moved before the body about the war crimes committed during the 2009 operation of the Sri Lankan Government. The brutal war crimes as reported in the Media is a matter of great concern to all who belive in human dignity and human rights. Hence, I urge upon the Union Government to call a spade a spade. We must not back out from our duty to protect human rights in all parts of the world. Wherever people are affected we have been raising voice against human sufferings. We must do so now. Sri Lanka may be a friendly country but we cannot afford to be a friendly spectator to perpetration of atrocities by a state against its own people. I urge upon the Government to vote along with the US that has moved the Resolution.
Urging upon the Government to take note of the sentiments of the people of India and all the Indians especially those who are living in Tamil Nadu and render justice to the Tamil National race living in Sri Lanka which has its umbilical cord relations with the Tamil speaking people in Sri Lanka. Withthis, I conclude.
*श्री पी.सी. मोहन (बंगलौर मध्य)ः अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि की चर्चा की गई लेकिन वे सब आधारहीन है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं मनरेगा क्रियान्वयन के अभाव में असफल साबित हो रही है। अभिभाषण में विकास दर पर चर्चा करते समय 9 प्रतिशत रहने का जो विश्वास जताया गया है वह किस आधार पर है, यह समझ से परे है। देश के लगभग सभी अर्थशास्त्री, सरकार के आंकड़े स्वयं बोल रहे हैं कि विकास दर 6 प्रतिशत के आस-पास ही रहेगी, फिर भी सरकार 9 फीसदी की बात कहकर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। विकास का आधारहीन चित्र बनाकर देश को बरगलाया जा रहा है। वर्तमान यू.पी.ए. सरकार देश की अब तक की सबसे असफल सरकार साबित होती जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र स्थापित करने की जो पहल की उसका यू.पी.ए. के सहयोगी दल ही विरोध कर रहे हैं। सरकार के आंतरिक विरोध के कारण की यह सरकार अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन तक नहीं कर पा रही है। यह सरकार गैर-कांग्रेसी राज्यों के साथ पहले ही सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य परियोजनाओं की धनराशि के आवंटन में कर्नाटक सरकार का हिस्सा भी उचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इससे केन्द्र-राज्य समन्वय पर बुरा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यह सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल को पुलिस अधिकार बहाल करने से प्रदेशों के कानून -व्यवस्था कायम रखने के अधिकार पर अतिक्रमण किया है। यह राज्यों के आंतरिक मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप है जो कि किसी राज्य को भी मंजूर नहीं है। इसी प्रकार आतंकवाद निरोधक केन्द्र के द्वारा राज्यो के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ऐसा कैसे कहा जा सकता है। उसी तरह आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार असफल साबित हो रही है। मुम्बई-दिल्ली जैसे महानगर आज असुरक्षा में जी रहे हैं। नक्सलवाद अपना दायरा बढ़ा रहा है। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।
अरूणाचल में चीन, पाकिस्तान से मिलीभगत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के संरक्षण कार्यालय पेंटागन द्वारा हमारी भारत में उपस्थिति दर्ज है, यह बयान देश की प्रभुसत्ता पर हमला है। लेकिन सरकार इन सभी मामलों पर चुप्पी साधे बैठी है। देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। हम यह नहीं होने देंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मामलों के निराकरण के लिए उचित कदम उठाये। केन्द्र सरकार की दूसरी असफलता भ्रष्टाचार के मोर्चे पर है।
टूजी स्पैक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय ने कटाक्ष कर सभी 122 आवंटन रद्द किए और इसे पुनः नीलामी करने के लिए ट्राई को कहा गया है लेकिन सरकार इस मानने की बजाय पुनर्विचार याचिका के द्वारा आवंटन पर कायम रहने की अकारण चेष्टा कर रही है। एन्ट्रिक्स-देवास मामले में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ लेकिन देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को काली सूची में डालने से वैज्ञानिक जगत की प्रतिष्ठा को चोट लगी है। इस पर भी विचार करना चाहिए। देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार महंगाई के बारे में मुद्रास्फीति की दर का हवाला देकर महंगाई को नकार रही है। पेट्रोल-डीजल के साथ रेलवे मालभाड़े के दामों को बढ़ाये जाने से महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार की ऑयल कंपनियों के द्वारा पैट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये जाने की बात चल रही है इससे महंगाई और बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश के लोग हकलान हो रहे है। पर्यटन से रोजगार सृजन संभव है। हमारे कर्नाटक मे पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में केन्द्र सरकार की सहायता आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं दी जा रही। कर्नाटक के पर्यटन स्थलों की उचित अवसंरचना बनाने के लिए केन्द्र सरकार को उचित धनराशि का आवंटन करना चाहिए। पूरे देश से सम्पर्क बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क स्थापित करना चाहिए लेकिन कार्रवाई के अभाव से यह पर्यटन केन्द्र उपेक्षित हो रहा है। इस सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। आम आदमी का नाम लेकर सत्ता में आई इस सरकार से आज देश का आम आदमी ही सबसे दुखी है। आज आम आदमी का जीन दूभर हो रहा है। लोगों का इस सरकार से मोहभंग हो चुका है। यह हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में दिखाई दिया है। जनता में वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी रोष है। सरकार की मानसिकता इस प्रकार की बनती जा रही है कि वह विपक्षी दलों से भी सहयोग लेने को इच्छा नहीं रखती।
श्रीलंका में लिट्टे के अलगाववादी विद्रोहियों का किस तरह कत्लेआम किया जा रहा है निर्दोष तमिलों को किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह आज किसी से छिपा नहीं है। परन्तु भारत सरकार इसे रोकने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ किसी प्रकार की बातचीत करने की अपेक्षा हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। सरकार को तमिल समुदाय के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
विदेश नीति के मामले में यू.पी.ए. सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। चीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया आदि के माध्यम से हमारे चारों ओर लगातार घेराबंदी करने में लगा है। सरकार उससे निपटने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रही है।
अमेरिकी सैन्य विभाग पेंटागन का बयान कि हमारी भारत में उपस्थिति है और हम भारत को आंतकवाद से लड़ने में मदद कर रहे हैं। यदि पेंटागन का बयान सत्य है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
*डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) ः भारत के सर्वांगीण और चहुमुंखी विकास एवं सुरक्षा के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं न्यायसंगत, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने भाषण में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया जबकि देश में माफिया राज पनप रहा है। कानून की स्थिति बिगड़ रही है। आंतक के हमले बढ़ रहे हैं। नक्सल चरम पर है, गांव तो दूर बड़े-बड़े शहरों मं आम जन में भारी असुरक्षा का भाव है। भाईचारा, समरसता एवं सौहार्द तेजी से बिगड़ रहा है। साप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ रहा है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा है लेकिन सरकार ने इस संबंध में देश की जनता के सामने कोई पुख्ता योजना महामहिम के जरिए प्रकट नहीं की?
देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, सीमाओं पर भारी खतरा है, एक ओर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश देश के लिए स्थायी समस्या बन गए वहीं चीन आए दिन देश को आंखे दिखाने से नहीं चूकता। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करना इसका ताजा उदाहरण है। देश वाही दृष्टि से कैसे मजबूत हो सकता है इस बात का जिक्र भी अभिभाषण में नहीं किया गया है।
देश में भारी बेरोजगारी है, बेरोजगारों को राहत दी जा सके इस पर सरकार का ध्यान नहीं है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के किसान भुखमरी के कगार पर है और आए दिन किसानों की आत्महत्या की घटनाएं मीडिया में छपती रहती है। किसान की खेती का धंधा किसी भी तरह से अब मुनाफे का धंधा नहीं रह गया। किसान परेशान है और भारी घाटे में खेती का वजन ढो रहा है। किसान को किस ढंग से सरसब्ज किया जा सके। इस बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा नहीं की गई। सिंचाई के साधनों को कैसे बढाया जाए, किसान के चप्पे-चप्पे को कैसे पानी उपलब्ध कराया जा सके इसका स्रोत एवं चिंतन सरकार को नहीं है। सरकार को केवल चिंता है तो केवल उद्योगपतियों की है उनको बढ़ावा दिया जाए उसमे कोई दिक्कत नहीं है किंतु अच्छे-अच्छे पैकेज देकर सरकार उन्हें लाभान्वित करती है। किंतु किसानों की अनदेखी करती है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जबरदस्त पाला पड़ने के कारण किसान की फसल चौपट हो गई। किसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सड़कों पर भी उतरा है, यत्र-तत्र आन्दोलन भी हुई हैं, लेकिन सरकार ने किसान की अनदेखी की है। पाला पड़ना किसान के लिए अत्यंत दुखदायी रहा। मैं राजस्थान का आपदा मंत्री रहा हूं, तब से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पाले के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। भारत सरकार पाले को भी सी.आर.एफ. के मापदंडों में दर्ज करें तथा भारत सरकार ओलावृष्टि जैसी आपदायों से हुए नुकसान की भांति किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराए। इस प्रकार की मांग विभिन्न राज्यों से भी भारत सरकार के पास बार-बार आती रही है लेकिन भारत सरकार इस मामले पर मौन है। सरकार किसान हितैशी नहीं है, इसलिए तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की चर्चा अभिभाषण में नहीं की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। इसलिए इसे सी.आर.एफ. के मापदंडों में अंकित करते हुए जिन-जिन राज्यों में पाला पड़ने के कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के किसानों को स्पेशल पैकेज दिया जाए तथा उनके बिजली के बिल माफ कर फसल की लागत की राशि भी उपलब्ध कराई जाए।
किसानों का फसल तैयार करना महंगा सौदा है, किसान को कई स्तर पर बिचौलियां लूटते हैं। अतः उसकी उपज की उपयुक्त मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करे तथा उपज का उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। केन्द्र द्वारा जो स्वामीनाथन कमेटी किसानों की बदहाली को देखते हुए बनाई गई थी उस कमेटी ने भी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है किंतु खेद है कि सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं रखा और कमेटी रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया। मेरी मांग है कि किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी को अविलम्ब लागू किया जाए।
केन्द्र ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कोई विशेष कार्यक्रम घोषित नहीं किया। सिंचाई की कमी के कारण जोत घट रही है और किसान अपनी पूरी खेती में उपज नहीं कर पा रहा है, जलस्तर पूरी तरह से नीचे चला जा रहा है। ऐसे में पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नदी जोड़ो योजना को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। राजनीतिक कारणों से केन्द्र ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, यह अफसोसपूर्ण है। राजस्थान में 60 प्रतिशत क्षेत्र मरु क्षेत्र है और समूचा राजस्थान सिंचाई तो दूर की बात पीने के पानी के लिए त्राही-त्राही कर रहा है। ऐसे में यमुना, गंगा, चम्बल, पार्वती आदि नदियों का पानी इस धरती पर पानी लाया जाना बहुत जरूरी है। हर बार बरसात के समय हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में यमुना के पानी की बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण कई बार तबाही का मंजर देखने को मिलता है, देश के दूसरे भागों में भी बाढ़ के कारण बहुत तबाही होती है और बेशकीमती बरसात का पानी बेकार ही बहकर समुद्र में चला जाता है। यमुना नदी के बाढ़ के इस पानी को अगर राजस्थान की तरफ मोड दिया जाए तो राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग का सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। यमुना के इस पानी को एक कैनाल के द्वारा राजस्थान के सीकर, चुरू, झुंझुनू आदि जिले को ले जाया जा सकता है तथा दूसरी ओर इस पानी को अलवर जिले की सोन नदी एवं रूपा रेल नदी में डालकर समूचे अलवर को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है तथा इसी पानी को जयपुर के जमवारागढ़ बंधे में डालकर जयपुर जैसे महानगर में पेयजल का स्थायी समाधान किया जा सकता है तथा इसी पानी को बाणा गंगा नदी में डालकर जयपुर, दौसा, भरतपुर आदि को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। जमवारामगढ़ बंधे के इसी पानी को ढूंड नदी से मोरेल से बनास को जोड़ते हुए करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, जयपुर ग्रामीण आदि क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरी तरफ 12 महीने बहने वाली चम्बल नदी तथा बरसात के समय आने वाले भारी पानी को रामेश्वर घाट पर रोककर ईसरदा एवं बीसलपुर डेम में डाला जा सकता है जिससे सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाडा, बूंदी आदि जिलों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस हेतु एक वृहद जल योजना इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना के नाम से भारत सरकार ने लंबे समय से लंबित है जो सी.डब्ल्यू.सी. से भी क्लीयर हो चुकी है। केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस लम्बित योजना को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर राजस्थान के किसानों को सरसब्ज करें।
पूरे देश में एक बहुत बड़ी तादात कुपोषण की शिकार है तथा भुखमरी की ओर है, 2010 में उदयपुर के कोटडा में 33 आदिवासी भूख के कारण मर गए उच्च तकनीकी के इस जमाने में लोग भूख के कारण मारे जाएं इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। कोई भूख सोये नहीं, कोई भूखा मरे नहीं इसकी स्पष्ट योजना सरकार को बनानी चाहिए और सहरिया क्षेत्र, कालीहांडी एवं कोटडा से भूख की मौत जैसी पुर्नावृति नहीं हो। इस कलंक को मिटाया जाना बहुत जरूरी है। किंतु अभिभाषण में सिर्फ खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र तो किया है किंतु योजना बनाकर क्रियान्वित कैसे होगी इसकी दिशा सरकार तय नहीं कर पाई है, पिछले कई वर्षों से इन कानून का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन अभी वहीं ढाक के तीन पात जैसी स्थिति बनी हुई है। मेरी मांग है कि राजस्थान के विशेष पिछड़ा क्षेत्र जो आदिवासी एवं सहरियाओं का है वहां के लिए सरकार विशेष पैकेज जारी करें और भुखमरी की स्थिति से लोगों को बचाये।
राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इस राज्य में 13 प्रतिशत पिछड़े एस.टी. हैं, 40 प्रतिशत मरु भूमि है। पीने के पानी की भयंकर समस्या है। देश का भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा कम है, स्वास्थ्य सेवाएं भरपूर नहीं है, चम्बल के बीहड़ हैं और पहाड़ी अरावली आदि है। रेल कनेक्टिविटी भी अपर्याप्त है और लम्बी दूरी की भारत पाक सीमा है। इस प्रकार राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा दयनीय स्थिति वाला राज्य है। अतः इस राज्य को उत्तर-पूर्व की तरह दर्जा दिया जाना नितांत आवश्यक है। इसकी मांग भी वर्षों से उठ रही है। लेकिन केन्द्र को इस पिछड़े राज्य की चिंता नहीं है।
विकास की दृष्टि से राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। एक बाडमेर में भारी तेल के स्रोत होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार उसको विकसित नहीं कर पा रही है। सौर ऊर्जा का राजस्थान में भरपूर भविष्य है किंतु उस ओर भी सरकार इस राज्य को प्रोत्साहन नहीं दे रही। सड़कों का ढाणियों में जो जाल बिछना चाहिए था जिसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो राशि उपलब्ध की जानी थी उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है आज भी ढाणियां सड़कों से महरूम है। रेल की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा है। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में एक रेललाईन दौसा से गंगापुर का कार्य पिछले 13 साल से कछुए की चाल चल रहा है उसको जो बजट में धनराशि उपलब्ध करानी थी उसमें इस बार तो पाई भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बार बजट में राजस्थान व मेरे क्षेत्र में सरकार ने भारी पक्षपात किया है।
देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात अत्यंत ही दयनीय है। उनमें भी बेरोजगारी भयंकर है। केन्द्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन गरीब लोगों को रोजगार दिए जाने की चर्चा कहीं नहीं की। यू.पी.ए. द्वितीय ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सेवा में जितने भी बैकलॉग हैं उसे भरा जायेगा तथा नई नौकरियां भी दी जायेंगी किंतु अब सरकार सोई हुई है। मैं मांग करता हूं कि सरकार एस.सी./एस.टी. के बैकलॉग को भरे तथा नौकरियां प्रदान करें अन्यथा ये गरीबों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।
इस प्रकार सरकार ने जो महामहिम राष्ट्रपति के जरिए संसद में भाषण दिलावाया है वह आशा के प्रतिकूल है, निराशाजनक है और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है। अतः उक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार गरीब एवं राष्ट्र के हित में कदम उठाए ऐसी मेरी मांग है।
MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, a letter has been received from the hon. Minister of Parliamentary Affairs that reply to this debate shall be on Monday.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Reply will be on Monday after the Question Hour.
So, now we will take up ‘Zero Hour’.
श्री गणेश सिंह (सतना): आज प्रधान मंत्री जी को इसका जवाब देना था, क्या कारण है कि आज नहीं देंगे।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: इसमें कोई कारण नहीं होता।
...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह : सदन जानना चाहता है कि क्या कारण हो गया है?
संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): यह क्या एतराज है आपका? रिप्लाई हमेशा अगले दिन 12 बजे होता है।
MADAM CHAIRMAN: Now, Zero Hour – Shri Satpal Maharaj.
श्री गणेश सिंह : यह सदन की परम्परा रही है।
श्री पवन कुमार बंसल: आप किस परम्परा की बात कर रहे हैं, परम्परा यह है कि सब बातों पर शोर करते रहो।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: यह कोई अचानक नहीं हुआ है। Please take your seat.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … *