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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Scheduled Castes And Scheduled ... on 6 August, 2018

Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up item no. 17. It is a very important Bill in which, I know very well, most of the Members are interested to participate. Now, the hon. Minister Shri Thaawar Chand Gehlot.

 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: -

“कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”   माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण के लिए वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया गया था । लम्बे समय से उस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को संरक्षण देने का, उनके हकों को दिलाने का प्रयास होता रहा है । कुछ व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर यह ज्ञात हुआ था और बहुत सारे ऐसे सुझाव आए थे कि वह जो वर्ष 1989 का अधिनियम बना हुआ है, उसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है । नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वर्ष 2015 में, वर्ष 1989 का जो कानून बना हुआ था, उसमें संशोधन किया ।

इस अधिनियम के अंतर्गत पहले वाले 22 अपराध आते थे । हमने उसमें 25 और नए अपराध जोड़े हैं, अब कुल मिलाकर 47 अपराध हो गए हैं । इन अपराधों के आधार पर उनको न्याय दिलाने की कार्रवाई होती थी, अपराधियों को दंड दिलाने की कोशिश होती थी । पीड़ित परिवार को न्याय के साथ-साथ राहत दिलाने की भी कोशिश होती थी । कुछ विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई थी । सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को एक निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार पर हमने एक एक्ट लागू किया था, जिसमें धारा-18का उल्लेख था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा-18 की व्याख्या करके उसमें कुछ अंकुश लगाने वाला निर्णय कर दिया। अंकुश लगाने वाले निर्णय के कारण इस एक्ट का कोई महत्व नहीं रह गया था, ऐसा महसूस होने लगा था । हमने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के तारतम्य में रिव्यू पेटिशन लगाई और आग्रह किया कि यह जो निर्णय है, वह इस एक्ट के महत्व को प्राय: समाप्त करने वाला है । अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को उनका हक़ दिलाने की दृष्टि से यह कानून बना हुआ है, परंतु यह व्यर्थ हो रहा है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए और पहले जो प्रावधान थे, उसी के अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था रखी जाए । वह रिव्यू पेटिशन अभी विचाराधीन है और इतनी अच्छी बात जरूर हुई है कि रिव्यू पेटिशन सामान्यत: चेम्बर में ही सुनी जाती है । इस रिव्यू पेटिशन को ओपन कोर्ट में सुनने के लिए कोर्ट ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, लेकिन वह रिव्यू पेटिशन अभी भी विचाराधीन है। इस विलंब को देखते हुए तथा जो संशोधन हुआ था, उसके खिलाफ सारे देश में आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में असंतोष पैदा हुआ और 2 अप्रैल, 2018 को अनेक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था । उस भारत बंद के दौरान कुछ अनहोनी घटनाएँ भी हुई थीं, जो दुखद थीं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण और इस बारे में कब निर्णय होगा, इसका सही अंदाजा नहीं होने के कारण हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, वह मिलने में देर हो रही है, अपराधी संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को राहत भी नहीं दे पा रहे हैं; इसलिए सरकार ने कैबिनेट में सर्वानुमति से निर्णय लिया कि इस एक्ट के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए और जिस उद्देश्य से एक्ट में प्रावधान किया गया था, उसे बहाल रखने के लिए धारा-18 में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने उसके लिए निर्णय लिया है ।

 मैं बताना चाहता हूं कि हमने धारा-18में एक नया प्रावधान किया है और वह धारा-18(क) के रूप में किया है । जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने धारा-18 की व्याख्या करते हुए जो निर्णय दिया था कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए अगर कोई पीड़ित परिवार आता है तो सीधे-सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करने के बजाय डीएसपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा और यदि उसका निष्कर्ष निकलेगा कि एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए, तो एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा। इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हुई थी ।इसके साथ ही साथ उसमें एक और प्रावधान हो गया था ।

अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो अपराधी को पकड़ने के लिए एसएसपी रैंक के अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो सकेगी। कई राज्यों में एसएसपी सिस्टम ही नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं । वहां ग्वालियर, इंदौर और भोपाल के अलावा कहीं एसएसपी नहीं है, सभी जिलों में एसपी की पोस्ट है । इसके कारण भी बहुत कठिनाई हो रही थी । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण यह भी प्रावधान हो गया था कि अगर कोई अपराधी, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, तो उसकी गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की सहमति से करेंगे । इसका सीधा-सीधा अर्थ होता है कि पुलिस की केस डायरी भी, वह अपॉइिंटिंग अथारिटी बुलवाती और उसकी जांच-पड़ताल करती और उसके बाद भी अगर उनको अच्छा लगता तो कह देते कि ठीक है, नहीं तो कह देते कि गिरफ्तारी के योग्य नहीं है, तो फिर व्यवधान खड़ा होता । इसमें काफी विलम्ब होता । पुलिस हस्तक्षेप में जो आईपीसी, सीआरपीसी में प्रावधान हैं, उन पर कार्रवाई करने में भी अत्यधिक विलम्ब होता । इस कारण से अपराधियों को संरक्षण मिलता और जिसके साथ उत्पीड़न की घटना हुई है, जो पीड़ित परिवार है, उनको न्याय मिलने में भी बहुत कठिनाई होती । ये बहुत गलत प्रावधान होते, अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हो गए होते । हमने यह महसूस किया कि यह सब कार्रवाई करना, इसका सीधा-सीधा अर्थ निकलता है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और अपराधी को संरक्षण मिलेगा। इसलिए हमने इसमें सब-सैक्शंस जोड़े हैं। धारा 18 (क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, मैं धारा 18भी पढ़ देता हूं। अनुसूचित जाति यां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 18 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात 18(क)(1), इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्‍तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारम्‍भिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इनवेस्टिगेशन होगा और उसके बाद अगर जरूरी होगा, तो एफआईआर दर्ज होगी । हमने इसको अमान्य करने का निर्णय लिया है। इसके साथ हमने 18(1)(ख) में प्रावधान किया है कि यदि आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । जो इनवेस्टिगेशन अधिकारी है, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वह कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगा। इसके साथ आगे हमने जोड़ा है कि जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात यह जो एक्ट बना है और इस एक्ट में जो प्रावधान है, इसके अलावा दूसरा कोई कानून बन्धनकारी नहीं होगा। वह इस एक्ट के प्रावधानों पर लागू नहीं होगा ।

इसके साथ आखिर में हमने प्रावधान किया था कि धारा 438, सीआरपीसी इस पर लागू नहीं होगी । कोर्ट ने यह कह दिया था कि अग्रिम जमानत भी ली जा सकेगी । हमने उसको भी एक्ट के मुताबिक जो प्रावधान किया है, उसके अनुरूप बनाने के लिए धारा 18, खण्ड - 2, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी अगर किसी कोर्ट ने या न्यायालयीन संस्थान ने कोई आदेश दिया है, तो भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले पर लागू नहीं होंगे, अर्थात हमने जो अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लगाया था, उसे हमने फिर से बहाल करने का प्रावधान इन संशोधनों के माध्यम से किया है ।

इस विधेयक पर पहले विस्तृत  चर्चा हो चुकी है । इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ प्रथम दृष्टया कहना उचित नहीं समझूंगा । इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस संबंध में जानकारी मिली है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था, तो फाल्स केस के आधार पर भी कुछ सोचा था । 

फॉल्स केस होते हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं । लेकिन केवल एट्रोसिटीज एक्ट  की धाराओं में ही एफआईआर दर्ज होती है, केवल उसी में फॉल्स केस होते हैं, ऐसा नहीं होता है । आईपीसी की धाराओं में भी फॉल्स केस होते हैं । क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार का आंकड़ा है, उसमें हमने देखा है कि सामान्यतया आईपीसी की धाराओं में छह-सात परसेंट फॉल्स केस पाये जाते हैं। एससी/एसटी में दस-ग्यारह परसेंट फॉल्स पाए जाते हैं । उदाहरणस्वरूप फॉल्स केस 10-11 या  12 परसेंट पाए गए, अगर 12 परसेंट भी मिले तो 88 परसेंट लोगों के साथ अन्याय होने वाला यह निर्णय सिद्ध होगा। हमने लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से इस विधेयक को कानून बनाकर देश में लागू किया था । उसी अनुरूप इसको बनाए रखने का निर्णय लिया है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की  कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है । मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें ।

 HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled TTribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, be taken into consideration.”   श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को तीन-चार महीने पहले भी ऑर्डिनेंस के रूप में ला सकते थे, लेकिन इसमें देरी हुई, कम से कम छह आर्डिनेंस इस बीच में दूसरे-दूसरे विषयों पर हम लोगों ने पास किए हैं । इस एससी/एसटी एक्ट, प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को लागू करने के लिए बिल पहले लाना चाहिए था, इसमें देरी हुई । इसे मिनिस्टर भी मानते हैं, ऐसा मैं समझता हूं । …(व्यवधान) मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं । मैं आखिरी तक सुनता हूं और  फिर जवाब देता हूं । आपने छह ऑर्डिनेस निकाले, उन छह ऑर्डिनेंस में सातवां आर्डिनेंस भी निकल सकता था, लेकिन आपने नहीं किया, इसी वजह से मैं कह रहा हूं। यह बिल अब आया? कॉरपोरेट कंपनियों को मदद करने के लिए ऑर्डिनेंस पहले आया और तीस करोड़ जनता को मदद करने वाला बिल आज आया है । जब तक आप पर दबाव नहीं होता, तब तक आप बिल नहीं लाते । दूसरी चीज, मिनिस्टर ने खुद ही स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और इस एक्ट को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया। सारे देश में दलित और पिछड़े लोगों ने समझा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया जजमेंट हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है । इसे ठीक करने के लिए पूरे देश में 1-3 अप्रैल को एजिटेशन हुआ, इसमें हजारों लोग जेल गए, मारपीट हो गई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, बसें जल गईं, दुकानें जल गईं, छोटे-मोटे व्यापरी लोगों का भी नुकसान हुआ, यह सब कुछ हुआ । सरकार ने सोचा कि अगर हम यह कानून नहीं बनाएंगे तो आगे आने वाले चुनाव में हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह आपके ध्यान में आया, इसके बाद शेड्यूल कास्ट्स के एमपी का  भी आपके ऊपर दबाव बन रहा था ।  

सब कुछ आप बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, इसे ठीक करने के लिए आप जल्द से जल्द कानून क्यों नहीं लाए? आपकी तरफ से दबाव बढ़ा, लेकिन जनता का दबाव सबसे ज्यादा था । 20 मार्च को जजमेंट आई, 27 मार्च को राज्य सभा और लोक सभा के सब सदस्यों ने मिलकर गांधी जी के स्टेचु के सामने धरना दिया और सदन में भी इस बात को उठाया, प्रोटेस्ट किया । इसका जवाब अब मिल रहा है, अगर वह जवाब उस वक्त मिलता तो कम से कम चार महीने में जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे या हो रहे हैं, वह रुक सकते थे ।

         मैं इन्डीविजुअली नहीं बोल रहा हूं, आप इसे इन्डीविजुअली मत लीजिए, आप हमेशा लेते हैं । इसमें मुश्किल यह है कि जब हम समाज की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, थावर चंद जी अपने ऊपर लेते हैं और सारी सरकार को डिफेंड करने के लिए क्या करना है, बोल देते हैं । आप ऐसे मत कीजिए। यह 24 परसेंट लोगों की समस्या है, उनके हक का प्रश्न है, उनके स्वाभिमान का प्रश्न है । आप वाद के साथ एक और वाद करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका उल्टा बोलते हैं । …(व्यवधान) पटेल जी, परसों बोले कि लोधी कम्युनिटी से आए हैं, वह भी बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं । आप भी पटेल हैं, …(व्यवधान) आप भी ओबीसी हैं, आप भी सुनिए ।

         यह सिर्फ आज की सरकार की कोशिश नहीं है, आप इस बात को मान ही गए हैं। जब डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी और सब नेताओं ने पुरजोर सपोर्ट किया । उस वक्त इसमें आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस हुआ। तब इसे इंट्रोड्यूस करते हुए डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं बोले कि आर्टिकल 17 की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कम से कम देश में अस्पृश्यता खत्म होगी, देश बचेगा और तभी सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। उनकी यह मंशा थी । कई लोगों ने अछूतों को धर्म के नाम पर दूर रखा था और उनके साथ आज तक भी संपर्क नहीं रखा है, उनके लिए बाबा साहब के मन में कानून लाने की मंशा थी। पश्चिम बंगाल के मनमोहन दास ने आर्टिकल 17 के बारे में एक बात कही थी । मैं सदन के सामने यह बताने के लिए रख रहा हूं कि यह कैसे डेवलप हुआ और एक्ट कैसे आया । आज की परिस्थिति में किस ढंग से इसे मजबूत करने का समय आया है, मैं यह बताना चाहता हूं –   In the Constituent Assembly debate, Manomohon Das Ji, said:

“This clause does not propose to give any special privilege and safeguards to some minority community but it proposes to save one-sixth of the Indian population from perpetual subjugation and despair, from perpetual humiliation and disgrace.  The custom of untouchability has not only thrown millions of the Indian population into the dark abyss of gloom and despair, shame and disgrace but it has also eaten into the very vitality of our nation. I have not an iota of doubt that this clause will be accepted by this House unanimously.”   Not only the INC is pledged to but for the sake of fairness and justice to the millions of untouchables of this land for the sake of sustaining our goodwill and reputation beyond the boundaries of India, this clause makes untouchability a punishable crime. उस वक्त ही यह पनिशेबल क्राइम होना चाहिए था, यह कहना कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर का था । हमारा-आपका नहीं है। आप और हम एक शब्द में, एक वाक्य में या तीन चार वाक्यों में लपेट देते हैं। लेकिन, उस जमाने में भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बरों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए सपोर्ट किया और कहा- Makes the practice of untouchability a punishable crime and must find a place in the Constitution of free and Independent India. यह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने कहा और इडिपेंडेंट मेम्बर्स ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। आजादी से पहले छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद जब देश के संविधान का निर्माण हुआ, तब यह आर्टिकल उसमें आया । वर्ष 1955 में एक एक्ट आया Untouchability Offence Act. उस वक्त उस एक्ट को प्रभावकारी न समझकर वर्ष 1976 में उसमें तब्दीली की गई । उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्टेट के इल्लैया पेरूमल, जो एक बहुत बड़े शेड्यूल कॉस्ट नेता थे, One Committee was constituted under his leadership and he gave, after touring the entire country, a Report and based on that Report one more Act came into force and that is the Civil Protection Act regarding the Scheduled Castes.

इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया। दूसरा, वर्ष 1955 में एक  एक्ट बनाया गया, फिर उसके बाद इल्लैया पेरूमल कमेटी के आधार पर वर्ष 1976 में एक नया सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1969 में दी थी । यह सिलसिला जारी रहा और फिर भी सिविल प्रोटेक्शन एक्ट कमजोर दिखा । बाद में, राजीव गांधी जी अपने समय में इस कानून को मजबूत बनाने के लिए एक कानून लाए । The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989. वही एक्ट आज तक है । इस एक्ट के रहने के बावजूद भी हर 15 मिनट में दलितों पर अत्याचार होता है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। एन.सी.आर.बी. के आंकड़े बताते हैं कि हर 15 मिनट में दलित के खिलाफ अपराध होता है। देश में हर सप्ताह औसतन 11दलित मारे जाते हैं।   

15 00 hrs 6 दलित महिलाओं पर हर दिन यौन अत्याचार होता है। हम यहां पर रेप और महिलाओं के हैरेसमेंट के ऊपर यहां रोज चर्चा होती है, हम इतनी ‍चिन्ता व्यक्त करते हैं। यह अच्छा है, हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहां 6 दलित महिलाओं पर हर दिन यौन अत्याचार होता है। देश में कन्विक्शन का रेट इतना कम है, क्योंकि गवाह ही नहीं रहते हैं। पुलिस केस रजिस्टर करती है, लेकिन अंतिम निर्णय के वक्त, जजमेंट के वक्त, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जब उनसे पूछा जाता है तो उनके ऊपर दबाव डालकर उनको होस्टाइल कराया जाता है। विटनेसेज होस्टाइल होते हैं। जब विटनेसेज होस्टाइल हो जाते हैं, तब कन्विक्शन होने का प्रश्न ही नहीं है। जब कन्विक्शन नहीं होता है, तब आप उन सारे आंकड़ों को लेकर कहते हैं कि सब बोगस केसेज़ हैं, इसलिए इस एक्ट को निकालो । यह सिर्फ हैरेसमेंट के लिए लाया गया है। यह बात कौन कहते हैं? जो अपर कास्ट के होते हैं, जिनको इस एक्ट के बारे में ज्यादा रुचि नहीं है, वे लोग ऐसा कहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और इस सदन के माध्यम से पूरे देश के लोगों से निवेदन करता हूं कि जो इसका रूट कॉज है, उसमें जाइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्हीं लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार क्यों होते हैं? हम एक तरफ यह बात करते हैं कि सारे हिन्दू एक हैं, वे आपके भाई हैं, लेकिन आप उनको साथ लेकर नहीं जाते हैं। आप हिन्दुओं को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन इन हिन्दुओं को पानी भी नहीं देते हैं। अगर वह अपनी शादी करके, घोड़े पर बैठकर मोहल्ले से गुजरता है तो उसे उतारकर मारते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई मूंछ रखता है, उपाध्यक्ष जी, आपकी जैसी मूंछ भी रखता है तो उसे मूंछ रखने का भी अधिकार नहीं है। उसे निकालकर फेंकते हैं। …(व्यवधान) मैं पूरे समाज के बारे में बोल रहा हूं, किसी इंडीविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा हूं।…(व्यवधान)… * Sir, please ask him to keep quiet.  If he would have been born in my community, then he will know the suffering and pain. … (Interruptions)

 HON. DEPUTY SPEAKER:  Please address the Chair.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर मैं यह कहूं तो इनको और भी चिढ़ आ जाती है कि पिछले चार सालों में दलितों के खिलाफ करीब 45 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरे देश से अपील कर रहा हूं, आपसे भी अपील कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम सभी एक हैं, तब आप उनको नजदीक क्यों नहीं ले रहे हैं? इनके साथ आपका दुर्व्यवहार क्यों? इनको अपना क्यों नहीं मान रहे हैं? सिर्फ हम बोलने से, हमारे कहने से, यहां पर पुकारने से नहीं होने वाला है। जब तक पूरे समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग उठकर, एक होकर यह नहीं कहेंगे कि हम सभी एक हैं, तब तक ऐसी ही सिचुएशन रहेगी और आप ऐसे ही बोलते रहेंगे। अगर 25फीसदी लोगों को आप अपने धर्म से अलग निकालते रहेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, उनको दबाते रहेंगे तो हालत और भी बिगड़ने वाली है, देश में हालत सुधरने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूं कि इस एक्ट में हम जो बदलाव कर रहे हैं, उसमें जो क्लॉज 18ए जोड़ रहे हैं, उससेसभी को एक राहत मिल रही है, लेकिन मैं पहले से यही कह रहा हूं कि अगर आप इसे जल्दी लाते तो बहुत ठीक होता ।

लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद, इस विषय पर बोलकर मैं ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता। लेकिन गलती तो है और उनको गलती माननी चाहिए ।

         दूसरे, इन अत्याचारों के अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल के अलावा इसमें मैं चार-छ:सुझाव और रखना चाहता हूं।…(व्यवधान) अच्छा याद दिलाया,गडकरी साहब बोले और किस संदर्भ में बोले, वह मैं नहीं जानता हूं लेकिन रिजर्वेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं,कैसे हैं, वह कहता हूं कि “जब नौकरी ही नहीं है तो रिजर्वेशन क्या है। वह लेकर क्या धोकर पिएंगे? ” अरे भई, रिजर्वेशन किनका होना है, उस रिजर्वेशन की वजह से कम से कम आज उन लोगों को मानव अधिकार मिल रहे हैं। वे समाज में सिर उठाकर जी रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं। क्या आप वह भी खत्म करना चाहते हैं? जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, उनमें कम से कम 24 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। एलीमेंट्री स्कूल टीचर्स- 10,10,000,  …(व्यवधान)

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) :सर, कर्नाटक में कितने हैं? …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, पूरे हिन्दुस्तान का आंकड़ा ले आऊंगा,कर्नाटक का नहीं । …(व्यवधान)Do not talk in a limited way for Karnataka. You are ruling throughout the country. You are responsible for that.… (Interruptions)पुलिस- 5.4 लाख, रेलवेज- 2.4 लाख, आंगनवाड़ी वर्कर्स-2.25 लाख,हैल्थ सेंटर्स-1.5लाख, आर्म्ड फोर्सेज- 62084, पैरा मिलिट्री फोर्सेज- 61509, पोस्टल डिपार्टमेंट- 54263, एम्स-21740, अन्य हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस-12020,कोर्ट्स इनक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट,सैशंस कोर्ट्स एंड ऑल कोर्ट्स 5853, इस तरह से टोटल 23,18,000 हैं।

श्री रामसिंह राठवा:जब आप सत्ता में थे तो आपने यह बैकलॉग क्यों नहीं भरा ? …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please maintain order. Rathwaji, please take your seat.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: We need not talk about who is responsible. What he is stating is the real vacancy position. That is all. The issue is not about this Government or that Government. This is a fact and that is all.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the concerned Minister should be present here.At least you should direct the concerned Minister to be present here.

HON. DEPUTY SPEAKER: There are so many Ministers present here including Cabinet Ministers. There are one, two, three, four, five Cabinet Ministers present here.

… (Interruptions)

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I am giving the facts and figures as to how many vacancies are there in each department.

लेकिन इसके बावजूद भी गडकरी साहब यह कहते हैं कि नौकरी कहां से लाएं, पहले 24 लाख खाली पद भरिए, फिर देखेंगे।…(व्यवधान) इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): आप इतने सालों से क्या कर रहे थे?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : सर, हमेशा ठाकुर साहब की जुबान पर, खास कर प्रधान मंत्री, मोदी जी की जुबान पर बुद्धा, फुले, संत कबीर आते हैं ,  परसो ही गए थे और कर्नाटक आते ही विश्वेश्वर याद आता है और बाबा साहब अम्बेडकर को वे हमेशा याद करते हैं।…(व्यवधान) हम उसका स्वागत करते हैं कि 20-25 सालों के बाद आपको बुद्धि आई।…(व्यवधान) हम आपका स्वागत करते हैं।…(व्यवधान) आपमें जो परिवर्तन आया है, हम उस परिवर्तन का स्वागत करते हैं।…(व्यवधान) क्योंकि इन विचारों को आपने स्वीकार किया है।…(व्यवधान) ये सब कुछ हैं - बुद्धा, फुले, कबीर, विश्वेश्वर हैं, आप अम्बेडकर जी की विचारधारा को भी मानते हैं। ये सब जुबान पर हैं, लेकिन आपके दिल में मनु है।…(व्यवधान) लोगों को दिखाने के लिए इस देश का संविधान है, लेकिन रगों में मनुस्मृति है।…(व्यवधान) मनुस्मृति को बढ़ाने के लिए आपका सब काम चल रहा है और काम हो रहा है।…(व्यवधान) बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत दर्द और कष्ट के बावजूद भी इस देश को एक रखने का प्रयास किया ।…(व्यवधान) किसने कानून मंत्री बनाया?…(व्यवधान) क्या तुम ने उनको कानून मंत्री बनाया?…(व्यवधान) संविधान सभा में क्या आपने उनको अध्यक्ष बनाया?…(व्यवधान) क्या तुम ने ड्राफ्टिंग का चेयरमैन बनाया?…(व्यवधान) आप ने कानून मंत्री बनाया ।…(व्यवधान) बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है।…(व्यवधान) मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि बहुत दु:ख, दर्द और अत्याचार सहन करने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा है कि“I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indian last, and nothing else but Indians.”…(व्यवधान) यह बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश है, लेकिन आप क्या हैं?…(व्यवधान) आप रिलीजन के नाम पर तोड़ रहे हैं, कास्ट के नाम पर तोड़ रहे हैं, जोड़ने की बात ही नहीं है।…(व्यवधान) लिचिंग कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो ।…(व्यवधान) दलितों को पीट रहे हो ।…(व्यवधान) जो चमड़ा निकालने जाता है, उसको भी खत्म कर रहे हो ।…(व्यवधान) ये सभी काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह बोला, मैं वह फिर एक बार कहता हूं कि “I want all people to be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians.”…(व्यवधान) जिन्होंने संविधान बनाया है और जितना त्याग करना चाहिए, उन्होंने उतना त्याग किया है। …(व्यवधान) कांग्रेस वालों ने इन सब के लिए सपोर्ट किया है, यह बात आपको माननी पड़ेगी ।…(व्यवधान) उस वक्त आप नहीं थे लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व हमारे जो नेता थे – जवाहर लाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, पटेल जी, अबुल कलाम आजाद, सभी लोगों ने मिल कर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान बनाने के लिए तैयार किया ।

उन्हीं की वजह से यह संविधान आज भी जिन्दा है। संविधान के तहत चलने के लिए और इंसान को इंसान बनाने के लिए यह सब कुछ हुआ है।…(व्यवधान) आज जो बिल लाया गया है, उसमें 18 ए को रखा गया है। यह अच्छा है,लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करूँगा,मैं इसके लिए पाँच-छह सुझाव दूँगा । …(व्यवधान)आपके जाने का समय हो गया है,हमारा नहीं ।…(व्यवधान) मेरा सुझाव यह है कि इस बिल को आप नाइंथ शेड्यूल में डालिए । …(व्यवधान)

          Sir, I would request that this Act should go in the Ninth Schedule so that it would be out of the purview of the jurisdiction of the Supreme Court.

To take away from the jurisdiction of the Supreme Court, the SC/ST Atrocities Act should be included in the Ninth Schedule of the Constitution.

          Secondly, the case registered against the Dalits; 2 और 3 अप्रैल को जो इंसीडेंट्स हुए, जिनको पकड़ा गया, जो लोग जेल में हैं,जिनके ऊपर केसेज़ हैं, उन सबको रिहा किया जाए। …(व्यवधान) उनके केसेज़ विदड्रा किए जाएँ और उनको जेल के बाहर लाया जाए ।

         आप बार-बार कहते हैं कि आपने क्या किया । मैं कहता हूँ कि हमने जो किया, उसे आपने बर्बाद करने की कोशिश की । यदि आप ऑर्डिनेंस नहीं लाते, आप वर्ष 2016 में इस एक्ट को लाये, यदि मार्च में ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं होने देते, उसी वक्त उसे बिल के रूप में लाकर कानून बना देते, तो यह दो साल पहले ही हो जाता । आप ऐसा नहीं कर सके क्योंकि आप अपना नाम करना चाहते थे । आप ‘नामदारी’हैं, ऐसा आप दूसरों को कहते हैं। हर चीज में कहते हैं- यह हमने किया, यह मैंने किया।…(व्यवधान) अरे! कामदार तो हम हैं। हमने हिस्ट्री बतायी। वर्ष 1955 से लेकर 1989 तक और  वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक इस बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में, एक्ट के रूप में और उसके बाद संविधान में डालने का काम हमने किया । …(व्यवधान) हम यह गर्व के साथ कहते हैं। …(व्यवधान)

         मैं आपको कहूँगा कि ये दो चीजें खास तौर से की जाए । …(व्यवधान)ठाकुर साहब आप फिर उधर गये क्या? आप अपनी जगह बदलते रहते हो । आप जगह मत  बदलो,किसी एक ही पार्टी में रहो ।…(व्यवधान)

दिलों में आग, लवों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरा नक़ाब रखते हैं, हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे, क्योंकि हम अपने घर में कई आफ़ताब रखते हैं।

 

         अगर आप हमको कमजोर समझकर कुचलने जाएंगे, तो यह कभी होने वाला नहीं है। इस देश में 25 फीसदी लोग हैं। यदि वे एक बार उठे, तो कभी बैठेंगे नहीं, उसके बाद आपको सारी बातें याद आएंगी । …(व्यवधान)

         इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ और सरकार से भी अपील करता हूँ कि मैंने जो सुझाव दिए, इसे शेड्यूल नौ में भेजने और जो लोग इस एजिटेशन में शामिल थे,उनको रिहा करने का काम आपको करना चाहिए ।

         इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और उनकी गड़बड़ी को नहीं सुना ।

   

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) :उपाध्यक्ष महोदय,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2018 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा किया, उसके लिए मैं उसे भी धन्यवाद देता हूं।

         महोदय, मैं अपनी बात कहीं और से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन माननीय खड़गे जी ने जिस तरह अनुसूचित समाज के बारे में बताया कि सन् 1955, 1976 और 1989 में इन्होंने अनुसूचित समाज के लिए कानून बनाए । मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि अगर ये इससे थोड़ा पहले जाते, तो शायद कांग्रेस का इतिहास भी मालूम हो जाता। लाहौर अधिवेशन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस से एक मांग की थी कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप चाहते हैं कि इस देश से अनटचेबिलिटी हटे, तो आप अपने संविधान में संशोधन कर के एक प्रावधान कीजिए । …(व्यवधान) आप मुझको बोलने दीजिए । …(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। उन्होंने निवेदन किया कि अगर आपका अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं है, तो आप अपने लोगों से इस बात की शपथ लीजिए कि जो लोग अनटचेबिलिटी में विश्वास करेंगे, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कहा वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे, तो देश से कांग्रेस का जन समर्थन समाप्त हो जाएगा । इसलिए, इस पर भी कोई जवाब आता तो बेहतर रहता ।

         आपने दूसरी बात कही कि यह दबाव या चुनाव के कारण है। मैं आपको पहली बात बता दूं कि इस देश का जो वर्तमान नेतृत्व है, वह किसी के दबाव में नहीं आता । जब वह पाकिस्तान और चाइना के दबाव में नहीं आया, तो अपनी कुर्सी के लिए भी दबाव में नहीं आने वाला । रही चुनाव की बात, तो चाहे सन् 2014 का लोक सभा का आम चुनाव हो या सन् 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इस देश के अनुसूचित समाज ने एक साथ अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्रभाई मोदी जी में व्यक्त किया है। यही कारण है कि आज देश में सब से ज्यादा अनुसूचित समाज के विधायक, अनुसूचित समाज के सांसद आज किसी के पास हैं तो वे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं।

         निश्चित रूप से हमको अपनों ने दगा दिया, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने डुबोया । सन् 1989 का जो एक्ट था, उसमें सब से पहले नुकसान पहुंचाने का काम उस नेता ने किया, जिसको उत्तर प्रदेश के अनुसूचित समाज की जनता ने सर-आंखों पर बैठाने का काम किया था । वर्ष 2007 की सरकार में सब से पहला सर्कुलर लाकर इस कानून को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया, तो उत्तर प्रदेश की बहन जी सरकार ने किया था । उसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे सन् 2014 का चुनाव हो या चाहे सन् 2017 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित समाज ने पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को नकारने का काम किया है।

         उपाध्यक्ष महोदय, 20 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया, जिसके कारण यह कानून लगभग समाप्त हो गया । सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफ.आई.आर. डी.एस.पी. की जांच के बाद होगी । मैं बड़े अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि क्या यह नैचुरल-प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है? क्या किसी की एफ.आई.आर. दर्ज न की जाए? फिर कहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले एस.पी. की परमीशन की ज़रूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित समाज आजादी के 70 सालों तक बैंक के अंदर प्रवेश करने से डरता था, जो बैंक का खाता तक नहीं खुलवा सका, वह एस.पी. के पास परमीशन के लिए क्या जाएगा । क्या वह इसके लिए हिम्मत जुटाएगा? यह तो देश में मोदी सरकार की नीति है,  गांव, गरीब, किसान के लिए उनका समर्पण है कि आज देश का अनुसूचित समाज बैंक के अंदर घुस पाया है। जो समाज गैस एजेंसी के अंदर घुसकर अपना गैस कनेक्शन नहीं ले सकता था, उस समाज से यह उम्मीद करना कि वह एस.पी. से जाकर परमीशन लेगा और फिर एफ.आई.आर. दर्ज होगी । 

 

जो समाज आजादी के 70 साल तक भी रहने के लिए घर की व्यवस्था न कर सका, अपने लिए शौचालय की व्यवस्था न कर सका, उस समाज के लिए यह उम्मीद करना कि उसके ऊपर अत्याचार होने पर पुलिस उसको परमीशन देगी । मैं बधाई दूंगा आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को, मैं बधाई दूंगा इस नेतृत्व को, इस सरकार को, जिसके कारण आज इस देश का गरीब, शोषित, अनुसूचित गर्व के साथ बैंक जाता है, सम्मान के साथ अपने घर में रहता है, सम्मान के साथ गैस चूल्हे का उपयोग करता है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा निर्णय यह दिया कि इनको जमानत मिल जानी चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहीं पर उन्होंने कारण दिखाया कि जमानत क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच में देरी होती है और अदालती प्रक्रिया में टाइम लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जमानत की वकालत कर रहा है, क्या वह जांच अनुसूचित समाज के लोगों को प्रभावित नहीं करेगी? यदि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने में देर की, तो एक जिम्मेदार सरकार, एक संवेदनशील सरकार जो गरीब को, गांव को, शोषित को, अनुसूचित को समर्पित सरकार है वह और क्या करती? क्या चुप बैठी रहती? इसमें पहल करना सरकार की आवश्यकता थी । एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित, शोषित समाज के लिए समर्पित है, वह कैसे चुप बैठ सकता है? वह निश्चित रूप से आज देश के 25 करोड़ अनुसूचित समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए आज इस बिल को लेकर आए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। खड़गे साहब चले गये। कांग्रेस के साथी इसे सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। जो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उन्होंने देश में भ्रम फैलाने का काम किया है। बाबा साहब का नाम लेते हुए इनको शर्म नहीं आती है। वर्ष 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव होता है, देश में आम सहमति होती है तब बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए, बाबा साहब के देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उपयोगिता को देखते हुए सदन में आम सहमति बनती है, देश में आम सहमति बनती है कि बाबा साहब के खिलाफ किसी प्रत्याशी को न उतारा जाये और सर्वसम्मति से निर्विरोध बाबा साहब चुनकर आयें । लेकिन, कांग्रेस के लोग केवल प्रत्याशी ही नहीं उतारते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एक नहीं दो-दो बार बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने जाते हैं। उस सब के बाद भी आजादी के 70 साल बाद बाबा साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। यह इन लोगों की कुटिल दृष्टि है। यह केवल भ्रम है, जिसका लाभ यह लोग लेते रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की जन्म भूमि पर एक भी ईंट न रखने वाली कांग्रेस, बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर एक भी ईंट न रखने वाली सरकारें, बाबा साहब के नाम पर वोट मांगती हैं। इनको यह तो पीड़ा है कि यह बिल चार महीने लेट क्यों हुआ? यह संवेदनशील सरकार है, जिम्मेदार सरकार है। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, कोई परिवार वाद सहपाठी थोड़े ही चलाते हैं कि कहीं से आदेश हुआ और सब कुछ हो जाये। यह लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। आम सहमति के बाद कोई बात बनती है। आजादी के इतने दिन बाद भी बाबा साहब को सम्मान न देना, बाबा साहब को भारत रत्न न देना, यह क्या साबित करता है? कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। आज देश इनसे जवाब मांग रहा है कि आप बताइये कि जिन बाबा साहब के नाम पर आपने वोट मांगा, क्या बाबा साहब को भारत रत्न आपने दिया? बाबा साहब को भारत रत्न कब मिलता है, जब इस देश में वी.पी. सिंह जी की सरकार होती है और परम पूज्य अटल जी मांग करते हैं। बाबा साहब के जन्म स्थल मऊ में भव्य स्मारक तब बनता है, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक तब बनता है, जब‍ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है।

 

परम पूज्य अटल जी की सरकार ने 26 अलीपुर रोड के लिए वर्ष 2004में जमीन खरीदी ।                          यूपीए-1 और 2 की सरकारें रहीं, लेकिन एक ईंट रखने का काम वहां नहीं हुआ । वहां भव्य स्मारक तब बनता है, जब वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। क्या इनके पास कोई जवाब है?

         उपाध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद से आता हूं। आज़ादी की लड़ाई में आनंद भवन की महती भूमिका रही है। मैं किसी का नाम लिए बिना कहना चाहता हूं कि किस तरह से शादी के मण्डप को सजाया गया, कौन सी साड़ी पहनती थी, कहां बैठती-उठती थीं, एक-एक चीज़ संजोकर रखी गयी है। लेकिन अनुसूचित समाज के नेता बाबा साहब ने जिन 400 सामानों का उपयोग किया था। उनमें से एक टाइपराइटर भी था, जिससे देश का संविधान लिखा गया। उसको इस देश का दीमक खा गया, लेकिन कांग्रेसियों ने उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह सामान कहां गया? इसलिए कांग्रेसियों के मुंह से बाबा साहब का नाम सुनना देश पसंद नहीं करता है। बाबा साहब ने खुले रूप में अपने अनुयायियों से कहा था कि मेरे जीते जी और मेरे न रहने पर भी कांग्रेस का दो आने का सदस्य मत बनना । आज देश में कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जब इसने देख लिया कि देश का अनुसूचित समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा है तो इनको बेचैनी होने लगी, इनको पीड़ा होने लगी कि आखिर कैसे अनुसूचित समाज में भ्रम पैदा किया जाए । भ्रम पैदा करने की नीयत से ही ये भ्रम फैला रहे हैं।

         उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुन: निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है, उससे यह अधिनियम लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कानून में बहुत सारी धाराएं हैं, चाहे 376 हो, चाहे दहेज उत्पीड़न की धारा हो, चाहे 302 हो । इनमें परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या इन पर भी आप कोई निर्णय देने का विचार करेंगे? यह सब केवल इसलिए हो रहा है कि आज सदन में और देश में आम सहमति है। देश के बुद्धिजीवी भी यह जानते हैं कि न्यायपालिका में जब तक अनुसूचित समाज के गरीब और शोषित की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस तरह के निर्णय आने की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी । एक नहीं अनेक कोर्ट्स ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। इनसे अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। मैं आज इस सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल एससी और एसटी का मामला नहीं है, इसमें सभी की आम सहमति है। इसके साथ ही यह बात पुरज़ोर तरीके से जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का काम केवल कानूनों की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं है। एक सवाल इस सदन के सामने और भी है कि इस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है या इस सदन में लाखों लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए जनप्रतिनिधि सुप्रीम हैं? पार्लियामेंट की सुप्रिमेसी बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि एक मत से सभी लोग इसके समर्थन में बोलें । इससे न्यायपालिका को भी एक संदेश जाएगा ।

         उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कनक्लूड करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अनुसूचित समाज की दो-तीन मांगें हैं, जिन पर निश्चित रूप से वे विचार करेंगे । एक, जितनी जल्दी हो सके इंडियन ज्यूडिशियल कमिशन बनाया जाए ताकि अनुसूचित समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व ज्यूडिशियरी में हो सके । दूसरा, अनुसूचित समाज को आरक्षण शासकीय आदेश है। इसको भी एक्ट में परिवर्तित करने की जरूरत है।

         महोदय, मैं कांग्रेस  के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसी पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। आजादी के समय तीन विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व और केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था । लेकिन कांग्रेस की निष्क्रियता और तुष्टीकरण के कारण आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित समाज का आरक्षण समाप्त हो गया है। 70 वर्षों बाद यह कल्पना की जा सकती है कि अगर अनुसूचित समाज को आरक्षण मिला होता तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत से टीचिंग और नॉन टीचिंग एवं कितने प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन सकते थे । कांग्रेस के लोगों ने केवल एक पत्र के माध्यम से उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जिसके कारण एक साथ दो नुकसान हुए । एक तो पार्लियामेंट का अपमान हुआ । जिस पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया हो और जिस पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से विद्यालय चलता हो, उसको एक शासकीय पत्र समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित समाज के आरक्षण को बहाल किया जाए ।

         महोदय, सन् 1991 में इस देश में नरसिंम्हा राव जी की सरकार थी, जिन्होंने इस देश में उदार नीति शुरू की थी, जिसके कारण रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो संविदा कर्मी रखे जा रहे हैं, उनके लिए भी देश में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। आज हर प्रदेश की अपनी नीति होने के कारण इन संविदा कर्मियों का नुकसान हो रहा है। अंत में, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अप्रैल के आंदोलन में जिन लोगों को गैर-कानूनी ढंग से पकड़ा गया है या जिन बेकसूर लोगों को जेल में डाला गया है, उनको छोड़ने का काम किया जाए ।

अतः आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं एवं अपने नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

 

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Respected Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

          I wish to remember and extend my gratitude to my beloved leader Amma before I speak on this very important Bill brought by the Union Government in the light of the recent court rulings and issues of unrest.

          On March 20, the Supreme Court had barred automatic arrests under the Act, mandated preliminary inquiries before the First Information Reports (FIRs) are registered, and said that there would be no bar on anticipatory bail. The judgment triggered widespread protests by Dalit groups which argued that the verdict had diluted the law meant to protect the marginalised communities from crime and discrimination. It seems, the growing unrest among the SCs and STs had made the Government to think seriously about the recent developments.

          Sir, the Father of our Nation, Mahatma Gandhi has said: “Untouchability is a sin and my fight against untouchability is a fight against impure in humanity.” Had he been alive today, he would have condemned the lynching and mobocracy with much stricter tone and tenor.

          I am glad that our hon. Prime Minister and his team had took a historical decision that important changes would be made to restore the status as it was prior to the decision of the Supreme Court, dated 20th March 2018.

          The three main provisions proposed in the amendments are, no prior inquiry before registering an FIR, no permission required before arrests, and no provision for anticipatory bail. The nationwide protest by Dalit groups demanding that the Government reverse the SC order had built pressure on the Government to restore the 1989 law to its original form. The law was first enacted in 1989 and strengthened in 2015 when caste slurs were also brought under its ambit. But the conviction rate under the Act remains low, and was just 15 per cent in 2016, according to the National Crime Records Bureau.

          Sir, Dalits and the Tribals are the most marginalised sections of the Indian society. Many atrocities have been committed against them since time immemorial.

          Sir, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act protects them against discrimination and atrocities. However, dalits and tribals still face discrimination. On the other side, there is a widespread concern over misuse of the provisions of the Act against innocent persons. As per the Supreme Court of India, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act has become an instrument of blackmailing and is being used for vengeance and to satisfy vested interests. Crimes against the people of SC/ST communities are of various forms. It is difficult to separate atrocities against SC/ST from law and order problems. So, in many instances, the case is registered under IPC or CrPC than POA.

          Coming to the issue of social boycott, I would like to say that caste panchayat often acts as an arena for perpetrating atrocities against dalits by troubling and discriminating them from society. Baba Saheb Ambedkar had recognized that discrimination occurs in multiple axes like boycott, stigmatization, segregation and they try to fit it out on all these axes.

          We need a comprehensive anti-discrimination law in lines withthe Civil Rights entitlements in the United States and the United Kingdom. The Law Commission drafted the Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances) Bill, 2011 that sought to declare the caste panchayats unlawful.

          In a society like India, where caste structures are still dominant in the form of endogamy, honour killings are prevalent on a wide scale. Dalits are always at the receiving end of the violence.

          The term ‘cow vigilantism’ is used to describe the lawlessness happening under the name of cow protection. Dalits and Muslims are at the receiving end of this vigilantism. Since in most cases dalits are engaged in occupation of leather making from hides of cow, they are invariably targeted by vigilantes. Cow vigilantism has increased in the last two years.

          In the post-Indian rural development model, OBCs became the new oppressors of dalits in place of traditional upper castes. Post-1990 Reforms, there was a resurgence among dalits due to reservation policy led to the emergence of middle class among dalits, who spearheaded dalit movements. Identity politics from leaders among dalits themselves began to express itself. Urbanization and other opportunities followed by 1990-Reforms led to improvement in dalits life. This resurgence was met with violent clashes among upper castes/ OBCs and dalits. But dalits were at the receiving end of almost all these atrocities like Bhima-Koregaon violence in Maharashtra and Una violence in Gujarat.

          The people of SC/ST communities also face a lot of discrimination in Universities and colleges as well as all the educational institutions. This is the bitter truth and a very sad state of affair even when India is going to celebrate its 72nd Independence Day.

          Sir, atrocities against dalits at Kizhavenmani, which is in my constituency in Tamil Nadu; Karamchedu and Tsunduru in Andhra Pradesh, Bathani Tola, Laxmanpur Bathe and Kambalapalli in Karnataka, Bhima-Koregaon violence in Maharashtra and Una violence in Gujarat have been like wake up calls to the Governments of the day both at the Centre and the States.

          There are many nuanced and subtle forms of atrocities that are meted out to the people of SC/ST communities. With every passing day, there is one or the other incident of atrocities against SC/ST people. In fact, their everyday life is a struggle against entrenched atrocities, as they are facing discrimination from every facet of life, education, employment, marriage, status, food habits and so on.

          In the case of tribals, that is, the Scheduled Tribe people, it is still more alarming. Since dalits are widespread and live in close vicinity of other castes, atrocities against them are more frequent and more visible. But tribals are concentrated in some areas and are more isolated from other sections of society. The Government from time to time has introduced many measures for preventing these atrocities, especially under the aegis of Article 17. But these atrocities are widespread throughout the length and breadth of the nation.

          Sir, Article 17 of the Constitution outlaws the practice of untouchability. However, despite legal and constitutional provisions, SCs and STs continue to face many forms of untouchability practices as well as social, economic and institutional deprivations. The Constitution of India vide Article 15 lays down that no citizen shall be subjected to any disability or restriction on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. It also guarantees that every citizen shall have equality of status and opportunity.      

          The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill was passed in the year 2014 after the present Government came to power.

          The Act prohibits commission of offences against members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and establishes special courts for the trial of such offences and for the rehabilitation of victims. But the atrocities committed against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have increased. This is a worrisome situation.

The more worrying part is, people from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community, and minority communities were lynched and killed, while revengeful acts were committed on majority community causing communal tensions and clashes in some parts of the country. This should be totally stopped.  While the Government at the Centre and in the States are responsible, equally responsible are the opposition parties, the communal elements, more importantly the media, the social media in particular.  It is everybody’s collective responsibility to maintain peace and harmony in the society.

In the words of Dr. A.P.J. Abdul Kalam: “Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character; when there is  beauty in the character, there is harmony in the home; when there is harmony in the home, there is order in the nation; when there is order in the nation, there is peace in the world.’’           The Government at the Centre and some State Governments were under attack over lynch mobs killing those suspected of cow slaughter or eating beef. A string of such incidents have been reported from several States, including Jharkhand, Haryana and U.P., shocking the nation and prompting protests.

          Vigilante cow protection group have killed people for transporting cattle.  Men from minority community have been lynched by mobs, mostly for allegedly storing beef and in one case for helping an inter-faith couple elope. Many are wondering whether India is hurtling towards a ‘mobocracy’. There is a sense of  rapid breakdown of law and order when it comes to protecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes and minorities. But some sections of people accused the media of ‘over reporting’ the incidents. Hate crims are not new in India. It is feudal in nature. Today, they shake our conscience. I think even if they are over hyped and over reported, a responsible Government cannot say lynching or hate crimes are something new.

          India has a shambolic record when it comes to religious violence. Dalit women and men are routinely branded as witches and lynched to death for property in many parts of the country. In Gujarat, a group of Dalits have been flogged in public, who were allegedly skinning a dead cow near Una town.  Four of them were brutally beaten with iron rods, stripped, tied to a vehicle and paraded in the main market near police station in Una. The flogging was filmed, posted on social media and went viral within hours. This had led to public outburst and condemning of such shocking incidents.

          There are various types of discrimination against Scheduled Castes and Scheduled Tribes ranging from denial of entry into non-Dalit houses and places of worship, prohibitions against food sharing, denial of cremation and burial grounds, denial of access to water facilities, ban on marriage processions, not being allowed t sell milk to cooperatives, denial of barber and laundry services.

          As per crime statistics of India, every 18 minutes a crime is committed against Scheduled Castes; everyday 27 atrocities are committed against them, which includes three rapes, 11 assaults and 13 murders; every week five of their homes or possessions are burnt and six persons kidnapped or abducted. This is really alarming and needs to be addressed immediately by the Government at the Centre and States.

          Dalits in India are not allowed entry into temples in villages; common crematoriums too are out of bounds for them. Are we not ashamed of such incidents being taking place even now? The UN Special Report on Violence against Women noted that Dalit women face targeted violence, even rape and death, from State actors and powerful members of dominant castes who employ these methods to inflict political lessons and crush dissent within the community.

          Atrocities against women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes should be tried by special courts for women with women judges and women public prosecutors, preferably belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community.

          All women police stations in Tamil Nadu – first of its kind in the world – are the brain child of Puratchi Thalaivi Amma.  These all women police stations provideassistance and redress the grievances of all women, especially SCs and STs. All other States of the country can try to follow this method to provide protection to women.

Around 70 per cent of the Scheduled Castes and 85 per cent of the Scheduled Tribes are living in rural areas in Tamil Nadu. The socially disadvantaged groups of Scheduled Castes and Scheduled Tribes need a constant special focus for the socio-economic advancement and our Amma’s Government in Tamil Nadu is committed to continue its efforts for their welfare and upliftment.

Tamil Nadu Government has taken several steps by framing appropriate policies needed to design and implement various welfare programmes for achieving the objectives for creating favourable environment to ensure speedy socio-economic development of Scheduled Castes and Tribes.

Sir, despite special protective laws and their implementation for many decades, the Scheduled Castes continue to be the victims of caste-based untouchability and atrocities. Though most of such incidents go often unreported yeteven the cases registered under these laws also end up in acquittal. The increasing number of atrocities on the dalits and tribals lead to gross violation of their human rights in a larger context. 

In most cases, unwillingness to file a First Information Report (FIR) under the Act comes from caste-bias. Policemen are reluctant to file cases against fellow caste-members because of the severity of the penalties imposed by the Act.  Most offences are non-bailable and carry minimum punishment of five years’ imprisonment.  The victims who actually manage to lodge a complaint face large obstacles.  Failure to follow through with cases is alarmingly apparent at the lowest echelons of the judicial system.

          Out of several thousands of prevention of atrocities cases pending in the courts, only a limited numbers are brought to trial. Such delay is endemic to the Indian judicial system.  Judicial bias against SC and ST people is rampant and unchecked, which needs to be curbed and checked.  Seeking justice through the special laws is not an easy task, since it demands adherence to number of procedures on the part of the victims, accused, police, the special public prosecutor and others concerned at every stage of the case, which is often turned out to be very costly, tiresome and time-consuming particularly for the victims. The law enforcement agency, the police and the judiciary should be free from caste prejudice to address this perennial social problem. We should be united and committed to protect the basic human rights and principles of justice, equality, liberty and fraternity.

          “My final words of advice to you are educate, agitate and organise; have faith in yourself.  For us, it is not a battle for wealth or for power.  It is a battle for freedom; it is a battle for reclamation of human personality.’’  This statement of Dr. Baba Saheb Ambedkar among the dalit community and its supporters and sympathizers resounds louder today than ever.

 

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT):          I thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, for allowing me to speak on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018. I am also thankful to my party leader Miss Mamata Banerjee, my other Party leaders of Trinamool Congress and the people of West Bengal belonging to SC/ST communities. Our leader, Miss Mamata Banerjee is trying hard to protect the people belonging to downtrodden classes.

          In West Bengal, our leader cares for them. It is not my claim. It is on record. The report says that the SCs/STs are very much taken care of and they are very much safe in the State of West Bengal in comparison to other States of India.

          Today, we are very happy to see the long-awaited amendment and a welcome decision by the Government of India. The Government has brought this amendment following the huge pressure in the form of agitation, a lot of unrests etc. in the country among the dalit communities.

Due to their huge pressure, the Government was bound to come in this Parliament with an Amendment. So, it is not their intention, but they were pressurized to do so.

          My point is that if they are very much willing to make this Amendment, then why did they not come with an Ordinance earlier? I am asking this because this judgment of the Supreme Court came on 20 March in the case of the State of Maharashtra Vs. Dr. Subhash Kashinath Mahajan where the Supreme Court gave the judgment. The essence of that is that preliminary inquiry must be prior to FIR, if any member of SC or ST community was harassed by the common people.

          Another concern of mine is that if the Government is very much in favour of this Amendment, then why has that Judge -- who has given the judgment against the dalit community in the Supreme Court -- been appointed by the Government in the National Green Tribunalon the next day? Why was it so? This is against the interest of the SC and ST community of this country.

          However, we feel relieved. Our Party, under the guidance of Madam Mamata Banerjee, supports the Bill and the Amendment. Since coming to power in West Bengal, SC, ST, OBC and minority community people feel safe in the State as she cares for them, and this is not our claim, but it is evident from the published report by the NCRB.

          If we look at the national statistics since 2014, Bihar is the State where the highest rate of crimes against SC and ST population has taken place. As regards crimes against the SCs specifically, Madhya Pradesh, which is a BJP-ruled State, is the highest at 43.4 per cent. As regards crimes against the ST population specifically, Rajasthan, which is again a BJP-ruled State, is the highest at 12.9 per cent. So, it is a shame for the country that the crimes against the SC and ST people are the maximum in the NDA Government and the BJP Government, wherever they are in power.

          About seven-members of a dalit family were allegedly beaten up by a group of Gau Rakshaks for skinning a dead cow in Una Town of Gir Somnath District of Gujarat. On 21 May 2018, five people were accused for flogging Mr. Mukesh Vaniya, a 30-year old dalit man, who was tied to the gate of a factory and beaten to death at Rajkot in Gujarat. So, a lot of crimes against SCs and STs happened in the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and so many other States where the BJP is in power.

16 00 hrs This amendment proposes that preliminary enquiry shall not be required for registration of the First Information Report against any person and the Investigating Officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person. We support this amendment for the sake of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities. I think, nobody in Parliament opposes this amendment because it is a long pending demand. It is the demand of the depressed classes and the Scheduled Casteand the Scheduled Tribe communities. All of us together support this amendment.

          If we look towards the statistics, then, we see over 1.44 lakh cases of atrocities against the Scheduled Castes, and 23,408 cases of atrocities against the Scheduled Tribes came for trial before the Judiciary in 2016, as per the last available data from the NCRB. Of this, only 10 per cent cases were completed for trial. Later, just a fourth of this number ended in conviction.  In the case of the Scheduled Tribes, only 12 per cent cases were completed for trial, and a fifth of this number ended in conviction.

The number of courts exclusively for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act is very less as compared to the requirement. Out of 700 odd districts, only 194 have the recommended exclusive courts for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities.  Exclusive courts should be set up in other districts to render proper justice to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities.

          A part of the unfinished agenda identified in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is the poor rate of convictions. This  lawis commonly called the SC & ST Act, which requires all States to provide for an ample number of Special Courts that can hear cases of atrocities against the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe communities.

          Right now, major concerns of our country are rising pendency cases and falling conviction rates.  Sir, almost 90 per cent of the cases filed under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act languish in courts at the end of every year. When they manage to complete trial, on an average five years, later, a majority of them end in acquittals.

If we see the increase of crimes against the SCs and the STs between 2010 and 2016, we see crimes increased by 10 per cent against the SCs and there was a six per cent increase in crimes against the STs. If we see the rise of pending cases against the SCs and STs at the end of 2016, it was 91 per cent against SCs, and it was 78 per cent against the STs. Conviction rate for crimes against SCs and STs during 2016, it was only 16 per cent, but in 2010, it was 38 per cent. It was better in 2010 where the conviction rate for crimes against SCs and the STs was  38 per cent. When the present Government took over, the percentage came down to 16 per cent.

That means the conviction rate has reduced to a very large extent and pendency of the cases has increased. You can see that 98.6 per cent of all the crimes against Scheduled Castes that came for trial in 2016 did not end in convictions. In the case of crimes against Schedule Tribes, 99.2 per cent cases did not see convictions at all. This is a failure of the present Government.

          Fourteen States have special courts mandated by Section 40 of the Act, the others have already designated district and session courts for this purpose. Ten per cent of the cases of crimes against Scheduled Castes and Scheduled Tribes which were under police investigation were labelled as false.

          So, these are the problems we are having in this country. Regarding atrocities against persons belong to Scheduled Castes, there is a high prevalence of such cases in the States like Uttar Pradesh where it is 25.6 per cent and in Rajasthan, it is 12.6 per cent. If we see the metropolitan cities like Jaipur in Rajasthan and Lucknow, Kanpur etc., there is a high prevalence of the crimes/atrocities against people belonging to the Scheduled Castes. These are all the States which are presently ruled by the BJP Government.

          Since 2014, the general trends for crimes against people belonging to the Scheduled Castes have seen an overall decrease of 3.8 per cent only with a significant drop of 8 per cent in 2015. So, it is also our concern.

          A huge backlog is there. The judiciary is the body in charge of enforcing the rights of SCs/STs under the Act by conducting a fair trial and convicting the prosecuted persons if found guilty. The conviction rates for cases involving SCs/STs atrocities are slightly below the all-India rate of 21 per cent. For Scheduled Tribes, it is 20.8 per cent and it is significantly higher in cases involving Scheduled Castes which is 25 per cent. The conviction rate is particularly low in the States like Karnataka, Odisha and Andhra Pradesh.

          In case of Rajasthan, a lot of incidents and crimes against SCs/STs have happened. At the investigation stage, a total 1060 cases were disposed of by the police due to mistake of the fact of the victims. Out of these cases, 691 cases have taken place in the State of Rajasthan. This is a serious concern. The people belonging to SCs/STs are being beaten by the mob. In the name of mob lynching and in the name of hate crimes, mostly, the downtrodden people of SCs/STs and minorities are the victims and are being beaten up. So, these things are happening mostly in the States where the BJP Government is ruling.

          Many of the hon. Members are talking about Dr. Ambedkar and his contribution. I want to make a few points. Dr. Ambedkar is now a point of business. The BJP and Congress are doing business with his name. We the common people, we the people from the downtrodden classes, should not see Ambedkar as a point of business. Baba Saheb Ambedkar is a father figure and if we want to respect him, we have to pay respect to the downtrodden communities of the country. That is not happening in the country, especially in the BJP-ruled States.

          I want to give some suggestions. Courts should be established for cases exclusively for SC/ST communities. In the whole country the number of courts is very less as compared to the present requirement. Therefore, establishing the maximum number of courts exclusively for dealing with cases against SC/ST communities should be taken up. Vacancies in the courts should be filled up on priority basis so that the increasing tendency of pendency of cases could be minimised.

          Giving justice to the downtrodden people is the ultimate objective. They should not have to wait for a long time to get justice. Now they have to wait for five years, ten years, fifteen years, and even after that no judgment comes. Therefore, speedy justice is required for the people. Empowerment of SC/ST community people should be done. By giving them proper education, proper legal facilities, you can improve their social status.

Lastly, I want to highlight that the increment of funds under the Tribal Sub Plan, Scheduled Castes Sub Plan is required and there should be no diversion of funds.

Mr. Deputy Speaker, Sir, with these words, I from my Party support this Bill.

 

(Shri Ramen Deka in the Chair) *SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR):  Hon’ble Chairman, Sir, I thank you for the opportunity, and also for permitting me to take part on the consideration and passing of this amendment bill.  I rise to speak on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 – that aims to insert a new section i.e. section 18A in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.  This step in welcome.  But, the Government should have brought this amendment bill, on the very first day of the current session.

          Dr. B.R. Ambedkar wrote in his Annihilation of Caste, “… turn in any direction you like, Caste is the monster that crosses your path.  You cannot have political reform, you cannot have economic reform, unless you kill this monster”.  Is it not true that tonsuring of head, sharing off mustache, garlanding with chappals, denying access to water/fire/irrigation/forest rights, forcing people to carry human excreta/wastes/dead bodies, imposing social/economic boycott, forcing someone to remove garments/dresses, forcing people to leave their house/residence/village, inappropriate touching, using words/acts/gestures etc. are only aimed at the specific deprived communities, till today and the existing laws have failed to prevent all these?

          Hon’ble Supreme Court in the verdict of May 2018 has said that the aim of the 1989 act was not to prevent the Government officials from dispensing their duties in fair manner but to make sure that it was not used as a tool of blackmail or vengeance.  At the outset, I would categorically put it on record that, this amendment bill restores a commitment that the deprived and the exploited sections need to get justice.  This bill will go a long way to make the provision that an FIR be lodged, and that no approval of a senior officer would be needed for the arrest.  Thus section 18A, when passed, will ensure ‘preliminary enquiry’ shall not be required for registration of an FIR against any person, or arrest, if necessary, of a person shall not require any approval. As per the statement of objects and reasons of the amendment bill, once theinvestigating officer has reasons to suspect that an offence has been committed, the accused can be arrested.  This decision to arrest or not to arrest can not be taken away from the investigating officer.

          Do we live in a casteless society?  It is not correct to say a casteless society in India will lead to no threat  to her unity and integrity.  Rather, I think, non-implementation or lesser implementation of the existing prevention of atrocities act or rules should never be tolerated.  Those who say there is misuse of law,  they do not judge and they do not try to have a balanced view.  When I find during 2014 the conviction rate in the SC/ST Act is only 28 percent, in 2015 it is only 27 percent and in 2016 this has further come down to 25 percent, I want to ask, why this rate is so low?  Is it because the Government and the employees, who implement this act, want it to be so! Fact is fact.  The truth is the SCs and STs are oppressed, depressed and subjugated to atrocities.  Whether one admits it or not the Government is a silent spectator and deliberately not doing enough to act against those who are attacking time and again.  In the last couple of years assault on the lives/livelihoods have increased, non-release of scholarships have increased and there has also been drastic reduction of reserved faculty positions in the universities in this country.  Monetary relief or financial assistance to SC/ST victims of atrocities are not being released in time.  Legal aid cells for these people are non-existent or not reaching the intended beneficiaries.  People are suffering for many days.  As we all know, the Government is a collective group that must work for the benefit of the public at large, but it is not doing enough.

          Another sorry state of affairs is that the media which should play an important and decisive role in strengthening the democracy, is not mentioning the cases of atrocities made against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community, across the states.

          Sir, in my state Odisha the Chief Minister Shri Naveen Patnaik has extended every kind of support to the people of SC & ST category.  Perhaps no other state of India has done so much for them.

          Last but not the least; Shri Jagannath temple at Puri, does not recognize castes and the Jagannath Samskruti cherishes the concept of Basudheiba Kutumbakam.

          I whole heartedly support the proposed amendment bill in its endeavour to amend the act of 1989.

          I would like to thank my party President Shri Naveen Patnaik and the party leaders in permitting me to put forth my views on this amendment bill.

          With these words, I support the bill.  Thank you.

 

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय सभापति जी, आज सत्ता पक्ष के माध्यम से महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाया गया है। इस विधेयक में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एट्रोसिटी केस अगर दाखिल करना है तो उसे पहले वेरिफाई करे, उच्चतम अधिकारी की अनुमति ले ।

उसको फिर पुराने कानून की तरह, यदि कोई उसके ऊपर कम्प्लेन्ट करें, तो उसके ऊपर इमिडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए । इस तरह का प्रावधान इस बिल में आया है। जब ऐसे बिल आते हैं, तो खासकर हमारे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने जब शिवसेना का निर्माण किया, तो उन्होंने पहला विचार जातीयता  निर्मूलन का दिया था । वे जाति को नहीं मानते थे । उन्होंने महाराष्ट्र के मराठी मानुष से अपील करते हुए यह कहा था- “आप ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, आप मराठा हो या गैर-मराठा हो, आप शाण्डव कुलवान हो या वैडव कुलवान हो, आप दलित हो, आप अस्पृश्य हो या पृश्य हो, आप ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, सारी दीवारे छोड़ दो, तोड़ दो, सब मिलकर एक बनो । एक बनकर रहो और उसके लिए न्याय मांगो ।”  जब उन्होंने हिन्दुत्व की भुमिका निभायी, तब भी भूमिका वही थी, देश की अखंडता को अगर बचाए रखना है, तो जो प्रांतों में दरारें खड़ी हैं, उन दरारों को तोड़कर राष्ट्र के लिए एक बनकर खड़े हो जाओ। बाला साहब की इस बात ने हमारे मन में एक नींव का काम किया । चेयरमेन साहब, आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसी पार्टी इस देश में है, जिस पार्टी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी., मुस्लिम कोई भी सेल नहीं है। हम सब एक हैं। एक ही पार्टी है, जिसमें कोई भी सेल नहीं है। इसी विचारधारा को लेकर आदरणीय उद्धव साहब भी आगे चल रहे हैं। आज जो बिल आया है, वह कौन-सी स्थिति में आया? मोदी जी की सरकार आई । लोगों को लगा कि बदलाव होगा। अगर आप चाहते, लोगों को विश्वास नहीं होता? यह क्यों लगा कि कानून में प्रावधान करने पड़ेंगे, यह सरकार हमारे ऊपर अन्याय नहीं होने देगी? आज भी हम इस सदन में कहते हैं कि दलितों पर, पिछड़ी जातियों  पर  खरोच नहीं आनी चाहिए । हम उसकी भर्त्सना करते हैं। कभी-कभी मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब भी पढ़ता हूं, सूनता हूं, पिछड़े वर्गों की इन जमातों ने कितना अन्याय सहन किया होगा? कैसे लोग थे हम? जानवर को मांडी पर बैठाते थे, लेकिन इंसान को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते थे । इन सारी चीजों को बदलने के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया । वह प्रावधान क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये सारे अन्याय उस समय हो रहे थे, लेकिन क्या वह समय आज रह गया है? 70 वर्ष के बाद भी हमें इस सदन में, इस पवित्र मंदिर में कहना पड़ता है कि हमारे पिछड़े वर्गों को सुरक्षा दे दो ।

         सभापति महोदय, महाराष्ट्र के मुम्बई में मराठों के आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। वह आंदोलन पहले एट्रोसिटी के खिलाफ शुरू हुआ था । एट्रोसिटी का कानून आने के बाद भी, उनके ऊपर अन्याय होते रहे । अब वह आंदोलन आरक्षण की तरफ जा रहा है। जन्म लेते ही हम पर जाति शब्द को चिपका दिया जाता है। हमारी रगों में जाति बस-सी गयी है। यह भी पता नहीं चलता की खैर कौन-सी जाति के हैं, विचारे कौन-सी जाति के हैं? हमें यह सब आरक्षण के समय याद आता है। जब मंडल कमीशन आया था, इस देश के सारे राजनीतिक दलों ने उस कमीशन का समर्थन किया। परन्तु हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने मंडल कमीशन का विरोध किया और कहा कि जाति के आधार जितना ही आगे बढ़ोगे, उतनी ही दीवारें खड़ी हो जाएंगी, मजबूत बन जाएंगी । आप अपने दिल से पूछो कि क्या ये दीवारें मजबूत बनीं हैं? एक-दूसरे के बारे में प्यार है या घृणा है, मन में एक-दूसरे के बारे में सहयता करने की भावना आती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बड़ा आंदोलन शुरू है। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दरकिनार कर दिया। चलो अच्छी बात है। अब जब आप ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार कर दिया है, वह निर्णय क्या था? बिना जांच के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, अब आप उसको बदल रहे हो । अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल सकते हैं, तो 50 प्रतिशत आरक्षण की बात, जो सुप्रीम कोर्ट करता है, उसको भी बदल डालो ।

उसको भी बदल डालिए, वहां क्यों डरते हैं? कल एनआरसी का बिल आया, कमीशन की बात हुई तो इन्होंने कहा कि ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं तो आप इसे करने के लिए भी हिम्मत दिखाइए । मराठा हैं, धनगर हैं, धोबी हैं, कोली हैं, जाट हैं, पटेल हैं, लिंगायत हैं, सभी आरक्षण मांग रहे हैं । मैं तमिलनाडु सरकार की सराहना करता हूं।I really appreciate the Tamil Nadu Government which has shown the dare and courage to give 69 per cent reservations to backward class people.  Why can the Central Government not do it?क्या हम लोग कम्पाउण्ड में बैठकर देख रहे हैं? Nero is fiddling sitting on the roof. नीरोफिडल बजा रहा है, आग लगी है, हमारा युवा मर रहा है । कल-परसों हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन लाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिए, अच्छी बात है, लेकिन उसी दिन बाकी लोगों के लिए प्रावधान क्यों नहीं लाए? एक दिन बैठकर एक बार सोच लें कि इस देश में कितनी जातियां है, उन सारी जातियों में कितने पिछड़े हैं । बालासाहेब कहते थे कि भाई, पेट की जाति नहीं होती है, खाली हाथ को काम दो, पेट को अनाज दो । जो खाली पेट है, वही खाली पेट के लिए आक्रामक बन जाता है । वह किसी भी जाति का हो, प्रान्त का हो, धर्म का हो, अगर वह गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए । आप आगे क्यों नहीं आते हैं? कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, आज खड़गे साहब ने मनुवाद की बात कही । मैं इस पवित्र सदन में कहता हूं, न हमारे मां-बाप ने कभी हमें मनु के बारे में सिखाया, न कभी हमारे वंदनीय बाला साहब ने मनु के बारे में सिखाया, हमें मनुवाद नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें मानवतावाद सिखाया । दूसरे का दर्द मेरा दर्द है, दूसरे का दुख मेरा दुख है और दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है।

‘वैष्णव जन तो तेने कहिए,जे पीर पराई जाने रे।’ हम उनकी पीड़ा जानते हैं कि वे क्यों आरक्षण मांगते हैं, वे क्यों दुखी हैं । ओवैसी जी हंस रहे हैं । ओवैसी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं,…(व्यवधान) मैं सराहना करता हूं, …(व्यवधान)आप मेरे दोस्त हैं।…(व्यवधान)मेरा झगड़ा नहीं है।…(व्यवधान)जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या गए, बांग्लादेशी जाकर भगा रहे हैं…(व्यवधान) लेकिन हमारे लिए अनुच्छेद 370 है, 35 ए है,हम वहां घर नहीं बना सकते हैं।…(व्यवधान) उससे आगे बढ़िए । लोग चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए । हमने सरकार बनाने से पहले लोगों को आश्वस्त किया था कि जिस दिन हम आएंगे, अनुच्छेद 370 खत्म करेंगे और जिस दिन हम आएंगे,समान नागरिक संहिता लागू होगी । हम सब एक हैं,इस देश के नागरिक हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

         ओवैसी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं…(व्यवधान) हमारी विचारधारा सुनिए।…(व्यवधान)हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हमारा एक जवान औरंगजेब मरा, वह एक औरंगजेब देश के लिए शहीद हुआ, वह हमारा भाई है । यह हमारा हिन्दुत्व है । यह हमारी हिन्दुत्व की विचारधारा है। जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, वह किसी भी जाति का हो,पांत का हो,पंथ का हो, धर्म का हो, वह हमारा है। …(व्यवधान) सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सिर्फ बात नहीं करते हैं । शिवसेना गर्व से कहती है । आज मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में छ:नगरपालिका क्षेत्र हैं, उनमें से चार दलितों की हैं, वे चार के चारों नगरपालिका क्षेत्र शिवसेना ने जीते हैं । जहां 100 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, उस एरिया में शिवसेना का प्रत्याशी तीर-कमान लेकर जीत गया, यह शिवसेना है । ये सब चीजें हम करते आए हैं ।

         सभापतिजी, मेरा इतना ही कहना है कि जातिवाचक गालियों में फर्क क्यों करते हैं?अगर एक समाज को जातिवाचक गाली दी तो वह गुनाह है और मुझे जातिवाचक गाली तो क्या वह गुनाह नहीं है?मुझे भी अगर किसी ने जातिवाचक गाली दी तो वह गुनाह होना चाहिए । अभी इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपने कानून में प्रावधान किया।

लेकिन जो फॉल्स केसेज लगाते हैं, उन्होंने सुबह भी कहा कि  ऐसे तो होता ही रहता है। इतना आसान नहीं है। एट्रोसिटी कानून में लोगों की नौकरियां जाती हैं, जिन्दगी बर्बाद होती है। बाकी जगह वह नहीं होता । अलग-अलग है और कानून लगाने के बाद अगर वह फॉल्स केस है तो फॉल्स केसेज के मामले में आप क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं आप कानून में प्रावधान करते हैं? अगर किसी ने गलत कम्पलेंट कर दी और पता चला कि इसकी कम्पलेंट गलत थी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी । क्या कार्रवाई होगी, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। यह हमारी सरकार है। यह मोदी जी की सरकार है। हिम्मत वाली सरकार है। गलत काम करने वाला कोई भी हो, उसे रोकने की आवश्यकता है। उसे रोकने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कानून अच्छा है। हम उसके विरोध में नहीं जाएंगे। इसमें गरीबों को न्याय देने की बात आती है। अच्छी बात है। लेकिन हम आधा-आधा क्यों कर रहे हैं?मराठाओं को आरक्षण कब देंगे? जाटों,पटेलों,  वर्तिधर, कोड़ी समाज को आरक्षण कब देंगे?संविधान में बदल कब करोगे?इस मांग को लेकर जो सारी जातियां हैं, एक बार तय कर लें और उनको आरक्षण देकर इस पूरे विषय को खत्म करो या सारी दीवार तोड़कर सभी को इकट्ठा करने का प्रयास करो। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद ।

 

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम) :माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

         सर,  20 मार्च 2018 को जब जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर ऐसा तमाचा मारा है और इस एक्ट को निकालकर डस्टबिन में डाल दिया है। करो, जो  करना है।…(व्यवधान) उसी जज को हमने आज एन.जी.टी चेयरमैन बना दिया। क्या यह इज्जत की बात है?यह शर्म की बात है। …(व्यवधान)यह इतने शर्म की बात है कि जिस जज ने पार्लियामेंट को तमाचा मारा और एससीएसटी के साथ इतनी बेइंसाफी की है, उसी आदमी को आपने एन.जी.टी. चेयरमैन बना दिया है। जजमेंट के बाद पहला कोई भी आदमी हो, जिसके पास 56 इंच है, जिसने आकर इसको कंडैम किया था, वह हमारे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू साहब थे। वे पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने इस जजमेंट को कंडैम किया था । लेकिन इस तरफ से किसी ने भी कुछ नहीं किया। न आर्डिनेंस लाए, न ही और कुछ किया, केवल इस बिल को दूसरे रूप में लेकर आए हैं। इसको अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। …(व्यवधान)

 सर, आंसू कहां से निकलते हैं?दिल से नहीं,आंखों से भी नहीं, ग्लिसरीन डालकर आते हैं। …(व्यवधान) ऐसे आंसू हमें नहीं चाहिए । अगर आपको दिल से आंसू आते हैं तो इसको शैड्यूल 9 में डालकर दिखाइए । मैं तब मानूंगा कि आपके पास सिन्सेअर्टी है।  वर्ना मैं तब तक नहीं मानता । मैं सिर्फ यह मानता हूं कि यह जो बिल आया है,यह सिर्फ ड्रामा है। अगर आपके पास सिन्सेअर्टी है,क्योंकि हम जजमेंट नलिफाइ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जजमेंट दोबारा आएगा, फिर दोबारा इसको भी नलिफाइ करेंगे तो गारंटी किधर है? बताइए, अभी मंत्री जी यहां नहीं हैं, कोई भी नहीं हैं। …(व्यवधान) इस तरफ इतने लोग हैं लेकिन उस तरफ लोग नहीं हैं। …(व्यवधान) सर, हमने सोचा था कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब 56 इंच करके बैठेंगे और यह भी सोचा था कि होम मिनिस्टर साहब भी यहां रहेंगे,बैठेंगे ।

जब अम्बेडकर जी के टाइपराइटर को मक्खी लग गई, यह लग गया, वह लग गया तो हम ने उसे रिपेयर कराया । सर, हमें यह नहीं चाहिए । अरविंद जी भी भाषण दे रहे थे कि जाति खत्म करो, लेकिन यह तो जीन में है। हिन्दुस्तान में यह जीन के अंदर है। कास्टिस्म जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैं आपसे पूछता हूं कि कास्ट रिजर्वेशन के समय नहीं आता है, पहली बार यह शादी करने के समय आता है। जब शेडयूल्ड कास्ट का लड़का शादी करने के लिए जाता है तो वह मारा जाता है। वह क्यों मारा जाता है? जब वह बारात लेकर जाता है तो उसे मारा जाता है। जब से वर्ण सिस्टम बना है तब से कास्ट सिस्टम है। इसमें अस्पृश्यता कैसे आई? इसका हिस्टॉरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, इसे पूरा समझना पड़ेगा। आप यह बिल लाए हैं और अब सोचेंगे कि हम सब मदद करेंगे । आपका इंटेंशन हमें मालूम है, इलेक्शन आने वाला है। अगर आपके पास इतनी सिंसियरिटी थी तो ऑर्डिनैंस क्यों नहीं लाए? कितने लोगों की जान जजमेंट होने के बाद गई, बीस-तीस लोगों की जान गई है। अभी छोटे-मोटे लॉ को अमेंड करने के चक्कर में छ: ऑर्डिनैंस लेकर आए हैं। एक्ट को छ: महीने बाद ब्रश और पेंट करके लाए हैं। यह सिंसियरिटी नहीं है, इसको ड्रामा बोलते हैं। अम्बेडकर जी के घर को बनाना, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, उसको लेना है, हमें यह नहीं चाहिए, हमें दिल से मदद चाहिए । अगर आपमें सिंसियरिटी है, हिम्मत है तो इसे शेड्यूल नाइन में डाल कर दिखाइए। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की साइज कम होती जा रही है, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन, हर चीज में आउटसोर्सिंग हो रही है।

         सर, रिजर्वेशन लगभग 22प्रतिशत है। देश में वेल्थ सौ रुपये हैं। इसमें से उनका हिस्सा 22 प्रतिशत होना चाहिए था, लेकिन अभी उनका हिस्सा कितना है? मैं सभी से पूछता हूं, आप इसे घर जा कर देखिए । मैं बहुत शर्मिंदा हो कर बोल रहा हूं कि एससी और एसटी को देश का संपत्ति के अंदर परसेंटेज लगभग 0.0003 है। ज्यादा हिस्सा अपर कास्ट के लोग ले रहे हैं, बिजनेसमैन ले रहे हैं और 80 प्रतिशत संपत्ति सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के पास है। यह बेइंसाफी होती आ रही है।

         सर, गुजरात के एक जज ने बोला था, वह बहुत बड़ा आदमी था । उसने कहा  कि देश में दो बीमारियाँ हैं – एक रिजर्वेशन और दूसरा करप्शन। उस जज को क्या करना चाहिए था? उसके इम्पीचमेंट के लिए  राज्यसभा ने प्रोसिंडिंग्स की थी, लेकिन उसने माफी मांग ली और वह मुद्दा खत्म हो गया।

         मैं आपके माध्यम से सभी से विनती करता हूं कि जो जजमेंट पास किया था, उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाइए, उन पर भी एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगाइए । आपके पास दम है, आप यह करके दिखाइए तो हम मानेंगे कि आपके पास सिंसियरिटी है। You are committed to the welfare of SC/ST.

          Then, the Supreme Court interference is becoming too much.  It is spreading like cancer in the body.  Cancer spreads everywhere.  They have given a judgement in M. Nagaraj case nullifying reservation from Group B to Group A.  This is hanging in balance for the last four years.  The Congress Government in its sincerity brought 117th amendment.  We are asking the BJP Government to bring an amendment in this regard for the last four years but nothing is happening.

         अगर 117 अमेंडमेंट लाया जाता तो आज नागराज केस नहीं होता । नागराज केस नहीं होता तो एससी/एसटी must have been feeling very secure. आज के दिन कोई भी एससी वर्ग का आदमी हिन्दुस्तान में …*  …(व्यवधान)

         छात्र, लेबर्स और अन्य लोग महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश और मुंबई में भर गए, जनता सड़क पर भर गई, यह frustration, anger anxiety and insecurity है। इन सभी के लिए एक ही सॉल्यूशन था । अगर हम इतिहास देखेंगे तो अम्बेडकर जी ने पूणे पैक्ट के अंदर महात्मा गांधी जी के आगे सरेंडर कर दिया । उसमें proportional representation, communal electorate था। अगर यह होता तो आज एससी की यह हालत नहीं होती ।  

The public representatives belonging to the Scheduled Caste community should be elected by people belonging to the Scheduled Caste community and then only there will be true representation of the people from the Scheduled Castes and then the laws made for them would be made with sincerity and in right earnest and not keeping in mind the political angle.

          Sir, I therefore, while supporting this Bill, I would like to request the hon. Minister, through you, to give them the status of Schedule IX and also to remove the judge who gave the judgement from NGT for the sake of showing solidarity to the cause of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I would like to add here that Shri Chandrababu Naidu garu was the only person to have denounced and condemned that judgement and also pleaded in this case.

          Thank you.

 

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI):  Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

          Sir, with your permission, I would like to speak from here.

          I would like to mention that the provisions of the Bill are engaging the attention of the entire nation. Today is being observed as the Chundur Day in the State of Andhra Pradesh. It is a village in the State of Andhra Pradesh. On August 6,1991, 13 people belonging to the Dalit community were massacred in Chundur.  Sadly, after 27 years of the incident justice has not been done to the families of the victims. This is the situation in this country. This is what I would like to bring to the notice not only of this august House but also to the entire nation.

          We all know the reason as to why this Bill has been brought forward after so many months. Let me make it very clear that out of compulsion and political necessity only this Bill has been brought forward by this Government. Nothing more than that. The whole nation is well aware of the unfortunate incidents that took place in the country which forced the Government to bring this Bill. The judgement came on March 20. After the judgement was pronounced, the people belonging to Dalit community and people belonging to the progressive sections of the society were literally shocked. That judgement issued guidelines to protect public servants and private individuals from arbitrary and immediate arrest under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. As an youngster of this country, particularly belonging to the Dalit community, I was also shocked at this judgement.

          Sir, what happened after that judgement? As was mentioned by my brother Shri Ravindra Babu, the controversial judge was rewarded by being made the Chairman of the NGT on the day of his retirement. I sincerely request this Government that if they had any sympathy towards the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, then they should remove that judge immediately. I would like to know about this from the hon. Minister.

          Sir, the order bans automatic arrest and registration of cases for alleged harassment of SCs and STs and dilutes the law which aims at protecting the marginalised communities against discrimination and atrocities. The highly controversial ruling of the Supreme Court on March 20 deeply hurt the feelings of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country. I would like to say one thing very clearly here. If anyone says that this Government is committed to the welfare of the SCs and STs; this Government is committed to the upliftment of the SCs and STs in this country, then it is a big joke. In spite of so much pressure from different groups, this Government is still supporting the controversial judge by rewarding him and making him the Chairman of the NGT.

          Sir, TRS is first party in this country to have responded to this judgement calling it unfortunate and our hon. Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, urged the hon. Prime Minister to restore the faith among the Dalits and Tribals and assure them that this Government stands with the Dalits and Tribals in this country. I would like to speak on this issue a bit more elaborately.

          In 1928, Dr. Babasaheb Ambedkar highlighted violence against depressed classes in his submission to the Simon Commission.  After Independence, two main laws were brought into effect in order to implement the provisions of article 17 and other related articles of the Indian Constitution aimed at preventing unequal treatment, oppression and with the objective of eradicating inherent discriminatory attitude against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  This Parliament has passed the Untouchability (Offences) Act, 1955.  In 1976, it was renamed as the Protection of Civil Rights (PCR) Act. Owing to the ineffectiveness of the Act, the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act came into existence in 1989.

           चेयरमैन सर, आजकल इस देश में रिज़र्वेशन और एस.सी., एस.टी. एट्रौसिटी एक्ट के खिलाफ बात करना एक फैशन हो गया है।

I would like to tell one thing very clearly to this august House and the nation.  Why do we need reservations in the country and why do we need SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act in this country?   The Father of Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar rightly said that the essence of democracy lies in its representative character.  In a country like India with plural societies, how do we address issues of representation?  Representativeness is the essence of democracy.  It has to be present at all levels – political, bureaucratic and at all levels of governance process.  In the higher judiciary, we do not have any reservation for SCs and STs whereas we have it in lower judiciary.  If the Government has any sympathy and if it wants to do anything for the welfare of SCs and STs, I would request the Government to kindly give reservation for SCs and STs in the higher judiciary also.  We need reservation and we will continue to have reservation until the last Dalit and tribal practically feels that he or she is a part of the nation and treated with equality.  When the very survival of Dalits or tribals is not safeguarded, how can they avail the fruits of reservation and become equal with others in the Indian society?   That is why, I say that reservation should be there.   That is where this Act makes the difference and that is why, this Act should be there.

          I would like to give some figures as per the NCRB record.  India has over 180 million Dalits.  A crime is committed against a Dalit every 15 minutes. Six Dalit women are raped every day.  Over the last ten years (2007-2017), there has been a 66 per cent growth in crime against the Dalits.

          This Modi-led BJP Government which has come to power in 2014 and the long-ruled Congress Government before that have miserably failed in understanding the country and in protecting the rights of Dalits, adivasis, OBCs and minorities. The present Modi-led BJP Government is doing nothing short of its previous Governments.  It is simply following the footsteps of the Congress.

          When Indira Gandhi was the Prime Minister of India, then India became Indira India and after that, it was known as Emergency India.  We all know what had happened during the period of emergency. I do not want to get into the details of it.

          What is happening presently?  All the time, we hear Clean India, Green India, Skill India, Make in India, and finally, it is Modi India.  In Modi’s India, where are the Dalits, where are the tribals and minorities?   What is happening today?

माननीय प्रधान मंत्री जी ‘मन की बात’ करते हैं। आज मैं इस कंट्री की यंगर दलित जनरेशन की ओर से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में इस देश के दलित के लिए कोई स्थान है? आपके मन में इस देश की माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्थान है? आपके मन में इस देश के ट्राइबल्स, आदिवासियों के लिए कोई स्थान है? आप जो ‘मन की बात’ करते हैं, इसके बारे में आप अगले ‘मन की बात’ में बोलिए ।

Finally, Sir, I would like to conclude. On behalf of TRS Party, I support this Bill. But one suggestion from our Party is to please include this Bill in the Ninth Schedule. Then only, it will be helpful to the society; helpful to the SCs and STs. Thank you, Chairman Sir.

 

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Hon. Chairman, Sir, on the behalf of my Party, definitely, I do support this Bill, but, at the same time, there are some strong observations. Sir, why this has been necessitated -- not only this amendment but also the enactment of this Bill? If we are to assess this thing, we have to go centuries back. Today, regarding Caste System, we are talking about the reservation; we are talking about the atrocities. From where has it been generated? The Caste System that has been prevailing in our society is centuries long. Though there have been social reforms, still, we have been endeavouring to overcome this situation. But, today’s situation is, due to the apathy of the Government and their wrong policies, we are not witnessing any kind of overcoming of this curse or menace.

Sir, if we see as to why the Supreme Court Judgement has come and what the background behind it is, you must be knowing about the case of Mr. Bhaskar Karbhari Gaikwad. He belongs to the Mahar community of Maharashtra. He was holding a post of Storekeeper in a Pharmacy College of Maharashtra. He wrote a complaint to the higher authority against the Principal and one Professor of that college, who happen to belong to an upper caste. Those two persons, the Principal and the Professor, have indulged in corruption. The honest Dalit employee lodged the complaint and these two higher officers and other people started harassing him. Subsequently, from the Lower Court to the High Court, finally the case has reached the Supreme Court and it passed the Judgement on 20th March, 2018 which has diluted whatever the protection is there in the Act to protect the Adivasis and to protect the SCs and STs. In this way, if we see, if this can happen with a Storekeeper who is not uneducated or poor and marginalised like the other common Adivasis or SCs and STs, think about the other millions of the Adivasis. My brother from Telangana has just voiced his concern about millions of Adivasis who are languishing, be it in case of their jobs; be it in case of their lands, and they are suffering due to so many other issues.

Sir, of course this kind of an enactment and this amendment will bring some change but what about the overall change in the condition of their life where we are talking about social emancipation? The other Party people are also saying that हम सब की खातिर मानवता के लिए बोल रहे हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास । आदिवासी हो, एससी हो, सभी के लिए करना चाहिए । लेकिन यह तभी हो पाएगा, when programmes are made for the development of Adivasis and Dalits, for giving them their share over land, for giving them the right to education, for giving them the right to work, for giving them the right to get elected and function as elected representatives etc. and when they get that kind of opportunities.

          Sir, in 2011, the Socio-Economic Caste Census was conducted. On many occasions our friends here raised the question as to why it is not being published. As per the information collected from the Socio-Economic Caste Census of 2011, what is the situation of the Scheduled Castes in the country? As per the data, the monthly income of 95 per cent families of the Scheduled Tribes in our country is less than Rs. 5,000 and the same is the situation in the case of Dalits too. Why is it so? If we see the case of the Scheduled Tribes, they inhabit in the midst of abundance of nature. Where do the Advisasis live? They live in the hills, mountains from where the river comes, they live amidst the abundance of nature. But they do not have any share to that resource. They are not only below the poverty line, but they are very much below, deep down the poverty line because our system does not allow them to have a share over these resources. They are living in the hills and forests for centuries. But they do not have any right over forest resources. That is why, this disparity is there and the gap is widening now.  When we come to the recognition of forest rights, in our country, not only the Scheduled Castes, but there are also other forest dwellers. They have also not got any right over the land under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : Sir, I have just started. It is a very important legislation. Please give me some more time.

          Sir, till today, more than one crore families are inhabiting in the forest land. But only 47 lakh applications have been received. Out of that, 30 lakh applications have been outrightly cancelled without any hearing and only 17 lakh people have been conferred the forest rights. There also, after the Modi Government came to power, most of the families, who are conferred with forest rights, are being evicted from there in the name of constructing track for the bullet train, in the name of construction of industrial corridor etc. Thousands of hectares of land are being released for the corporates. Where is the Environment Assessment? Where is the Social Impact Assessment there? These assessments are there only for the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes.

          Sir, the hon. Ministers of the Government are sitting here. They have supplied information regarding cases of atrocities committed against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to give this information for three years, 2014, 2015 and 2016. According to the information supplied by them in this House, the cases of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes registered in 2014 were 40,300. It is very nominal, the actual number would be more than three times of this figure and they are mostly from the four BJP-ruled States, namely, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

17 00 hrs SHRI JITENDRA CHAUDHURY:  In the year 2015, 25,964 cases were registered.  Similarly, a large number of cases were registered in the year 2016 also.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Tariq Anwar.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : Sir, please let me conclude.

HON. CHAIRPERSON:  You have already spoken for 10 minutes.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY : I am just concluding … (Interruptions)

             I support this Bill with some suggestions which may be considered.   Firstly, the SC/ST Act, 1989 and   the POA Amendment Act, 2015 should be included in the Ninth Schedule so that it may get protection in the manner of the judicial review.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.  Now, Shri Tariq Anwar.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY: Let me conclude.  Just give me one minute.

          Sir, why has this Bill come?  In the agitation of 2nd April, 12 people got killed; and 3000 people are, now languishing in the jail in U.P., Rajasthan and Madhya Pradesh.  We demand that there should be a judicial inquiry; and families of those12 people who were killed, should be compensated with Rs. 1 crore per family and one Government job.

HON. CHAIRPERSON: Shri Chaudhary, please take your seat.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Tariq Anwar.

…(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Shri Chaudhary, nothing of what you are speaking is going on record. I have already called the name of Shri Tariq Anwar.

 

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, वरिष्ठ मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी जो प्रस्ताव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 का संशोधन लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है, यह संशोधन विधेयक मजबूरी का है, दबाव का है और भारी मन से लाया गया है। इसका कारण यह है कि अगर इस सरकार की नीयत सही होती तो उसको अध्यादेश के रूप में लाया जा सकता था, जिसका जिक्र कई वक्ताओं और सांसद सदस्यों ने भी किया है। छः-छः एवं दूसरे कई ऐसे अध्यादेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं थे, इस दौरान लाए गए। लेकिन शैड्यूल कास्ट शैड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीस एक्ट के अंतर्गत जो अध्यादेश लाना चाहिए था, उसको लाने में जान-बूझकर विलंब किया गया। इसका कारण यह था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको देखना चाहती थी। इसीलिए जब 2 अप्रैल को तमाम दलित संगठनों ने भारत बंद का फैसला किया, उस दौरान देश के अंदर जिस तरह का विद्रोह हुआ एवं असंतोष पैदा हुआ और जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ, उससे सरकार को लगा कि यह मामला दबने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला दिया, रातों-रात उनको एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया गया और उनको ईनाम दिया गया। अगर यह फैसला सरकार की नजर में सही नहीं था तो मैं यह समझता हूं कि उनको यह जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी ।

         महोदय, जब लोग सड़क पर उतर आए और सरकार को यह महसूस होने लगा कि अब चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, स्वंय एन.डी.ए. और भाजपा के जो शैड्यूल कास्ट्स शैड्यूल ट्राइब्स सांसद हैं।

उनके अंदर भी गुस्सा भड़का और जब उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, जो हम लोगों ने अखबारों, मीडिया और अन्य सब जगहों पर पढ़ा, उससे यह संकेत मिला कि सरकार को यह लगा कि अब वे चीजें, जिन्हें वह दबाना चाहती थी, वह नहीं कर पा रही है और उन चीजों से बचने के लिए वह आज यह संशोधन लेकर आई है।

         महोदय,  2 अप्रैल को जब बंद का कॉल दिया गया और उसके बाद देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें 12 लोगों की जानें गईं । अगर यह सरकार उससे पूर्व अध्यादेश लेकर आती तो शायद उन 12 लोगों की जानें बच सकती थीं तथा जो अरबों रुपये का नुकसान हुआ, उससे देश को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार उस समय खामोश तमाशाई बनी रही और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । एक बार फिर जब दलित संगठनों ने यह फैसला लिया कि अगर इस संशोधन को नहीं लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला जाएगा तो हम लोग 9 अगस्त को फिर भारत बंद करेंगे। शायद यही कारण था कि सरकार की नींद टूटी और उन्हें लगा कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए उन्होंने यह संशोधन लाने का काम किया ।

सभापति जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में लाया गया था । इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो देश के अंदर समाज के कमजोर वर्ग के लोग थे, दलित थे, आदिवासी भाई थे, उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, उन पर जुल्म हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, उनकी जायदाद और प्रोपर्टीज पर लोग नाजायज कब्जे कर रहे थे। ऐसी हालत में जो तत्कालीन सरकार थी, जिसके प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय उन्होंने एक बिल लाने का काम किया तथा उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया ।

हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं। आधुनिक भारत तभी बनेगा, हम लोगों के समाज का जो माइंडसैट है, वह जब तक नहीं बदलेगा, तब तक आधुनिक भारत नहीं बन सकता है। हम सभी जानते हैं और हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि आज भी समाज के उस वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए, वह न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसीलिए जो आरक्षण का प्रावधान रखा, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए । उसका एक रास्ता हमारे पूर्वजों ने निकाला, चाहे वह बाबासाहेब अम्बेडकर हों या उस समय भारत जो भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता थे, उन्होंने आपस में विचार-विमर्श करके आरक्षण का प्रावधान किया और उस रास्ते पर हम लोग चले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे देश के कुछ लोग हैं, जिनको अभी आरक्षण स्वीकार नहीं है और समय-समय पर वे यह सवाल उठा देते हैं कि देश में अब आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह हकीकत नहीं है। आजादी के 70 सालों के बाद आज भी हम यह महसूस करते हैं कि समाज के उस वर्ग को अभी भी आरक्षण की जरूरत है, प्रोटैक्शन की जरूरत है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार के द्वारा विलम्ब से जो संशोधन लाया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि जो दलित हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह का अन्याय न हो, उनका किसी तरह से उत्पीड़न न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम एक सभ्य समाज बना पाएंगे ।

इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदय, सरकार की ओर यह जो विधेयक आया है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हॅूं। इस संशोधन की सख्त आवश्यकता थी । महोदय, आज देश भर के लोगों की नज़र पार्लियामेंट पर होगी और दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग राहत महसूस कर रहे होंगे ।

17 10  hrs                      (Hon. Deputy Speaker in the Chair) महोदय, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी पार्टी की ओर से जोरदार समर्थन करते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हॅूं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, मैं उस सवाल की चर्चा करना आवश्यक समझता हॅूं। महोदय, आजादी के पहले, जब संविधान बन रहा था, उस वक्त इसी तरह के प्रावधान किए गए थे । बाद में आगे चल कर कई संशोधन हुए। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक स्थिति बनी, जिसके कारण फिर संशोधन की आवश्यकता पड़ी । लेकिन जब-जब संशोधन हुए या आज जो संशोधन बिल आया है, मैं समझता हॅूं ‍कि लोगों के मन का जो दर्द है, उस दर्द पर यह संशोधन मरहम लगाने जैसा है। सवाल इस बात का है कि क्या हम मरहम लगा कर, जो दर्द लोग महसूस कर रहे हैं, तत्काल उस दर्द को दबाने का काम कर रहे हैं या इस दर्द का हम परमानेंट इलाज करना चाहते हैं। किसी रोगी के पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तत्काल पेन-किलर दे कर उसके दर्द को राहत पहुंचाने का काम करता है। लेकिन तत्काल दर्द के लिए पेन-किलर कोई बीमारी का इलाज नहीं है। ठीक उसी तरह से यह संशोधन कोई बीमारी का इलाज नहीं है, तत्काल राहत की व्यवस्था जरूर है।

महोदय, ऐसी स्थिति आखिर आती ही क्यों हैं? पार्लियामेंट कुछ डिसीज़न करती है, सरकार निर्णय करती है, फिर कोर्ट की ओर से कुछ ऐसे आदेश आ जाते हैं, जिसके चलते फिर से पार्लियामेंट को एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है, फिर से देश में आंदोलन चलने लगता है और सरकार को डिसीज़न लेना पड़ता है।

महोदय, ऐसे डिसीज़ंस इसलिए आते हैं कि जो लोग उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जहां से इस तरह के डिसीज़ंस आते हैं, उनको झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का दर्द महसूस नहीं होता है। क्योंकि महलों में रहने वाले को, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का दर्द क्या होता है, उनको आखिर क्या महसूस‍ होगा?

महोदय, आज भी देश के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं, दलित बस्तियों की पहचान देख कर की जा सकती है। गांव में दलित बस्ती है या किसी और दूसरी जात के लोगों की बस्ती है, यह देख कर पहचानी जा सकती है। आखिर क्या कारण है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी इस पर विचार करना पड़ेगा। महोदय, मेरी समझ से जब तक बीमारी का परमानेंट इलाज हम नहीं ढूंढेंगे, तब तक ऐसी स्थिति बार-बार आती रहेगी । कभी डिसीज़न आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की जो बहाली है, उसमें उनके डिसीज़न के चलते आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो रही है। …(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): मंत्री जी,यह आपका ही विभाग है, उस पर भी एक बिल ले आइए । …(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: यादव जी, आप बैठिए ना यह कोई आज की बात नहीं है। 50पर्सेंट का कैप कब लगा था? यह कोई आज की बात नहीं है ।

50 प्रतिशत का कैप कब लगा था? यह कोई आज की बात नहीं है। यह किसी एक सरकार के समय की बात नहीं है। क्रीमी लेयर का मामला कब आया था? यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। हमेशा से ऐसा होता रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पेन किलर देने से दर्द का इलाज नहीं हो सकता है। इसका मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा । चर्चा होती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है।

         महोदय, आज इस संशोधन को लाकर सरकार ने, इस पार्लियामेंट ने साबित किया है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। कोर्ट बड़ी नहीं है, पार्लियामेंट बड़ी है। यह इस संसद ने आज फिर से साबित किया है। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इसी ताकत का इस्तेमाल करके 50परसेंट का जो कैप लगा हुआ है, उसे भी समाप्त करने का काम किया जा सकता है। इस काम को किया जाना चाहिए । इसी का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, जो महल से आये हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जिनके चलते इस तरह के फैसले आते हैं, उस व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि चाय बेचने वाला, गरीब घर का कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बन जाता है? क्या कारण है कि एक अखबार बेचने वाले परिवार से आया हुआ व्यक्ति देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनता है और फिर हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है। कोई गरीब घर का बच्चा, हम तो एस.सी.-एस.टी. और ओबीसी की क्या बात करें, अगर ब्राह्मण  परिवार का भी कोई गरीब घर का नौजवान है, चाहे उसके अंदर कितना भी मेरिट क्यों न हो, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। महोदय, जब तक ऐसी स्थिति आती रहेगी, जब तक सभी सेक्टर्स के लोग, सभी वर्गों के लोग वहाँ नहीं होंगे तब तक इस तरह के फैसले आते रहेंगे और पार्लियामेंट को बार-बार बैठकर के संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि इस व्यवस्था का परमानेंट इलाज करना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो व्यवस्था है, जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है, उसमें बदलाव लाने का काम करना पड़ेगा । हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया जूडिशियल सर्विस का इंतजाम हो जाए, वहाँ व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा और समाज के सभी वर्गों के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सुझाव देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया जूडिशियल सर्विस की स्थापना की जाए ताकि इसका परमानेंट इंतजाम हो जाए, परमानेंट इलाज हो जाए । इसी सुझाव के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

   

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता, आदरणीय नेता जी और पार्टी अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की ओर से सरकार द्वारा लाये हुए इस बिल का सहयोग और समर्थन करता हूँ।

         महोदय, यह बिल बहुत जरूरी था और इसीलिए यह बिल बनाया गया । जिस तरह का फैसला 20 मार्च को आया, मैं बहुत से वक्ताओं को सुन रहा था, लेकिन किसी ने भी इस ओर इंगित नहीं किया, यह फैसला शुद्ध रूप से सरकार की नाकामी से आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एटार्नी जनरल साहब को नोटिस दिया था । न तो उस केस की पैरवी में एटार्नी जनरल साहब गए, न सॉलिसिटर जनरल साहब गए, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मोनिन्दर साहब को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने एटार्नी जनरल जी को बुलाया था, तो उन्हें जाना चाहिए था। वहाँ जाने के बाद मोनिन्दर जी ने उस केस के सम्बन्ध में यह बात कही कि अग्रिम जमानत दी जा सकती है। एससी, एसटी एक्ट के दुरुपयोग होने की कंडीशन में कोई बचाव नहीं है। यह सुझाव दे रहे थे, जो आपके सब-सॉलिसिटर जनरल थे । एससी, एसटी एक्ट के तहत सजाएं बहुत कम हो रही हैं, माने गलत एफआईआर हो रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की होती, तो आज हमें इस बिल को दोबारा लाकर संशोधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

जब सरकार ने अपनी भूल सुधार की है तो हम समाजवादी पार्टी की ओर से आपका सहयोग करते हैं, आपका समर्थन करते हैं। हालांकि, देश के अन्दर एस.सी. और एस.टी. के लोगों की आबादी 25 फीसदी है और यह उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं समझता हूं कि अगर हम ये 25फीसदी आबादी, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक वर्ग इत्यादि इन तमाम लोगों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर यह आबादी 70 से 75 फीसदी है। जब तक इन सबको सहयोग और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। 

महोदय, मैं उपेन्द्र कुशवाहा जी की बहुत-सी बातों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि यह समस्या जड़ से समाप्त होनी चाहिए और यह समस्या केवल कानून बनाने से समाप्त नहीं होने जा रही है, क्योंकि लोगों की मानसिकता में कहीं-न-कहीं अन्याय है, अत्याचार है, भेदभाव है।

         उपाध्यक्ष जी, आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद से माननीय अखिलेश यादव जी हटे और अपने मुख्य मंत्री आवास को उन्होंने छोड़ा तो वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने, उस मुख्य मंत्री आवास में जाने से पहले उसकी धुलाई गंगा जल से करवाई । माननीय अखिलेश यादव जी का यही गुनाह था कि वे एक पिछड़ी जाति में पैदा हुए, एक किसान परिवार में पैदा हुए, इसलिए लड़ाई सोच की है। इस सोच को बदलने की जरूरत है।

जहां तक सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और यह हो सकता है कि इस बिल के सम्बन्ध में उनकी बातें सही भी हों, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, प्रदेश की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आपकी यह बात, जैसा कि उपेन्द्र कुशवाहा जी ने कहा कि यह केवल एक पेन-किलर है तो सच में यह केवल एक पेन-किलर है। आपके लिए चुनाव के लिए एक पेन-किलर जरूरी था और इसी बात के लिए आपने यह पेन-किलर दिया है।

         दो अप्रैल को पूरे देश के दलित संगठनों की ओर से जो ‘भारत बंद’ का आयोजन हुआ, मैं समझता हूं कि अगर सरकार समय के साथ इसके सम्बन्ध में एस.एल.पी. ले आई होती या अध्यादेश लाकर इस कानून को रोका जाता तो दो तारीख वाली नौबत न आती। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर अनुसूचित जाति के तमाम मंत्री और माननीय सांसदों ने इसे प्रेस करके इस नौ तारीख के बंद का आह्वान न किया होता तो आज भी आपका यह कानून इस रूप में नहीं आता ।

         हालांकि इस सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जब आपने 20 मार्च के फैसले में सुधार किया है तो दो अप्रैल को जो घटना हुई और उस घटना में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन लोगों पर मुकदमे हुए हैं, अगर आप उस दो अप्रैल के आंदोलन के पूरे-के-पूरे मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो हम मानेंगे कि सरकार की नीयत सही है।

तमाम साथियों ने बहुत-सी बातों की चर्चा की हैं, जैसे उन्होंने उच्च न्यायिक सेवा आयोग की चर्चा की है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करता हूं। एक बार इस सदन ने और उस सदन ने भी इसे पारित किया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया । मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से यह कहना चाहता हूं कि सरकार उस बिल को दोबारा लेकर आए और एक उच्च न्यायिक आयोग गठित करे । आज ज्युडिशियरी के ऊपर बहुत-से लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि आज चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, तमाम हाई कोर्ट्स को उठाकर देखिए, चाहे उनके चीफ जस्टिस को ही ले लीजिए, उनमें एस.सी., बी.सी. और अल्पसंख्यक वर्गों की कोई भी भागीदारी सुचारू रूप से नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम आज़ादी के 70 सालों के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर सदन में हर सरकार के काल में इस पर चर्चा हुई, लेकिन इसका क्या कारण है कि देश की एक फीसदी आबादी के पास देश की 73 फीसदी सम्पदा है और देश के 99 फीसदी लोगों के पास केवल 27 फीसदी सम्पदा है? उसका कारण यही है कि आज़ादी से लेकर आज तक बंटवारे में कहीं-न-कहीं भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। जाति के नाम पर लोगों के काम बांटे गए, जाति के नाम पर लोगों से मैला उठवाया गया, जाति के नाम पर लोगों से खेती करायी गयी, जाति के नाम पर लोगों से मजदूरी करायी गयी। ये तमाम कारण हैं, जिनके कारण आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यह न्यायपालिका में भी हो रहा है।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, चाहे जितना लोग कह लें, आदरणीय थावर चन्द गहलोत जी और पासवान जी को छोड़ दीजिए तो आपके यहां इस वर्ग से तीसरा मंत्री भी नहीं है और इस तरह आपके मंत्रिमंडल में भी भेदभाव हो रहा है। कैबिनेट में भी यह हो रहा है। आप अपने कैबिनेट के बारे में बताइए। राज्य मंत्रियों की क्षमता के बारे में हमें पता है और आप भी जानते हैं।…(व्यवधान) वे अनुसूचित जनजाति के हैं, मैं एस.सी. की बात कर रहा हूं।…(व्यवधान) पिछले दिनों मैंने ओ.बी.सी. की बात भी की थी ।

उच्च शिक्षा विभाग के अन्दर माननीय उपेन्द्र जी मंत्री हैं। मैंने इनसे व्यक्तिगत तौर पर कहा था और आज यहां से भी कह रहा हूं कि यह जो कानून आया है, इसमें जो 05 मार्च का सर्कुलर है, तो उपेन्द्र कुशवाहा जी, आदरणीय सत्यपाल जी, आप लोग अपने विभागों के मंत्री हैं, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा क्योंकि आपके मंत्री रहते हुए यह 05 मार्च का सर्कुलर यू.जी.सी. ने जारी किया है।

इस सर्कुलर को आप कानून के तौर पर लाइए, न्यायालय का सहारा नहीं लीजिए ।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ जरूरी चीजें हैं, जिन्हें मैं सदन में रखना चाहता हूं। आज़ादी से लेकर आज तक सरकारी सेवाओं में एससी/एसटी को आरक्षण प्राप्त है, फिर भी क्या कारण है कि आज तक उनकी संख्या पूरी नहीं हो पाई है। आज तक वे 22 फीसदी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ओबीसी के साथ तो पहले से ही भेदभाव था, लेकिन एससी/एसटी के साथ भी कम भेदभाव नहीं है। इनके साथ पिछली सरकारों ने भी भेदभाव किया और आप भी कर कर रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इनके ऊपर टोपी रख देते हैं और ये लोग आपके ऊपर टोपी रख देते हैं। इन दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों की जो पहले हालत थी, वह आज भी है।

         माननीय मंत्री जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं।  केवल पचास फीसदी की सीमा लगाकर और उसमें भी यहां तक कहा गया कि एससी/एसटी/ओबीसी के लोग अगर अन-रिजर्व्ड कैटेगरी के बराबर भी नंबर पाते हैं, तब भी आप उनको मौका नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब है और जैसा मैंने कहा कि आपने 80-85 फीसदी लोगों के लिए 50 फीसदी निर्धारित कर दिया और बाकी बचे हुए 15 फीसदी लोगों को अलग से 50 परसेंट आरक्षण दे दिया। इतना डायरेक्ट अन्याय, भेदभाव, शोषण तथा अत्याचार देश के दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हो सकता है।

         उपाध्यक्ष जी, अभी बहुत सारी घटनाएँ हुईं हैं- चाहे सहारनपुर की घटना उठाइए, चाहे ऊना की घटना उठाइए, फरीदाबाद की घटना उठाइए, जयपुर की घटना उठाइए, रोहित बेमुला की घटना उठाइए या हरियाणा की घटना उठाइए । इन तमाम घटनाओं के बाद क्या कहा जाता है? अगर कोई दलित परिवार का नौजवान अपनी बारात लेकर जाता है, तो वह घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। अगर वह घोड़ी पर चढ़ेगा तो उसके साथ अत्याचार होगा । आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बातें की हैं, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का काम सहारनपुर के एक दलित गांव में किया जा रहा था, तो सहारनपुर के लोग, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन और यहां सहारनपुर से जो सांसद है, इन तमाम लोगों ने मिलकर दलित परिवारों के साथ अत्याचार व अन्याय ही नहीं किया, बल्कि पीड़ित लोग आज तक जेल में पड़े हुए हैं।…(व्यवधान)  आज आपकी सरकार है, एक साल से ज्यादा की यह घटना हो गई है, उसके बाद आप लोग हमारे सहयोगी आदरणीय बहन कुमारी मायावाती के ऊपर आरोप लगाते हैं।…(व्यवधान)  सहारनपुर के अन्याय एवं अत्याचार की घटना पर उन्होंने राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का भी काम किया है। आप इस प्रकार का अत्याचार करेंगे।…(व्यवधान) आप कुछ भी करोगे, आप जो चाहोगे, वह करोगे।…(व्यवधान)  आप लोग सहारनपुर की घटना के बारे में जवाब दे दीजिए ।…(व्यवधान)  आज आप खड़े होकर इस घटना पर जवाब दे दीजिए ।…(व्यवधान)  हाथरस के अंदर क्या हुआ? दलित परिवार का एक नौजवान केवल दूल्हा बनकर जाना चाह रहा था, लेकिन क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने उसको जाने नहीं दिया । …(व्यवधान) दलितों के साथ इस प्रकार का अत्याचार-अन्याय हुआ । …(व्यवधान) आज हमें इस सोच को बदलने की जरुरत है।

         महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी जब बंगला खाली करते हैं, तो आप उस बंगले को गंगाजल से धुलवाते हैं। …(व्यवधान) अभी एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी की दलित महिला विधायक एक मंदिर में चली जाती है, तो मूर्तियां संगम में जाती हैं।…(व्यवधान) आप इसे भी इंकार कर दीजिए। मूर्तियां संगम में गईं हैं।…(व्यवधान)  जब दलित महिला मंदिर में नहीं जा सकती हैं, दलित मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप दलितों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं, तब आप दलितों की वाहवाही करने के लिए क्यों आएं हैं?

         उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है।…(व्यवधान)

 

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on a very important and a sensitive legislation pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018.

          Sir, I come from Araku constituency of Andhra Pradesh, which is said to be the largest constituency in terms of size as well as in terms of Scheduled Tribes population. I thank the Government on behalf of SCs and STs of my State for bringing in this important legislation. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was significantly weakened by the Supreme Court judgment in the order released on March 28th, allowing accused people to be arrested only after a senior official has conducted an inquiry.

          Sir, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act is a key instrument to fight prejudice in society in which brutal violence against dalits and adivasis is a common place and often has a political sanction.

          I feel the powers of the legislature have been actually taken over by the judiciary. I feel the judiciary’s intervention in the laws that are made in Parliament is too much now and it has to be curtailed because the judiciary, the legislature and the executive are all bound by the Constitution of India. Today, when the law is made in this House of democracy, in this temple of democracy as per the Constitution of India, the judiciary cannot overrule the legislature and pass rules as they like. This has aroused the emotions and the fury of Dalits. Agitations were conducted across the country and as many as 12 people have lost their lives and almost thousands of people are in jails by this order.

I wish to bring to the notice of this august House that the Court has cited the low conviction rate under this Act to interfere as stringent provisions in the law are being misused. As it happens, this is also a common complaint for many upper class groups. However, the National Crime Records Bureau shows that the proportion of false cases registered under the Act has actually fallen. It is not that much.  Even though anti-terror laws have low conviction rate, the courts never suggested this sort of a remedy or this sort of an action to be removed. So, I fully agree with hon. Minister when he was saying that we need to actually bring in the Judicial Commission and reservations have to be given in the judiciary so that people who are sitting in the judiciary will know the pain of the Dalits who are actually being subdued, who are vulnerable sections of the community.

I would like to say in this august House that the conviction rate of those accused of committing atrocities against Scheduled Caste population is 25.8 per cent and Scheduled Tribe population is 25.2 per cent. The hon. Supreme Court has passed passing remarks that the law is being mis-utilised. But where is the question of mis-utilising the law? The statistics reveal the extent of exploitation and injustice meted out to the Dalit community. Being on the bottom of the caste hierarchy, Dalits have lost out on educational and employment opportunities. Atrocities are being perpetrated against them. Despite various legal options, we are being subject to a lot of atrocities across the country. In my constituency also many cases have been registered. But there is extraordinary delay in taking up the cases. Cases are pending for years together. The investigating  officers are changing. They are not made accountable at all. Justice delayed is justice denied. So, if the cases drag on for years together, Dalits are not able to hold on to these cases. The witnesses are being tampered with. They do not have any protection. They are being subdued by the upper class community. Even after seven decades of Independence,  the Scheduled Caste and Scheduled Tribe population are still waiting for the welfare activities to penetrate down. Educational and health amenities are still a far dream. Sub-plan grants have been diverted. This is a very important point. For the past 30 years, an organisation called India Spend has revealed that Rs. 2.8 lakh crore which was allocated to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Sub-plan are not spent for this purpose and was diverted. In Andhra Pradesh Rs. 25,000 crore in the past ten years have not been spent and had been diverted for various reasons.

Hon. Minister of Tribal Affairs is present here. I would request the Minister to kindly look into this issue and take stringent action against the erring officers. … (Interruptions) When we are trying to achieve the target, we should have strict laws and action has to be taken against the erring officers.

I hope this Act will go a long way in providing justice. With these few words, I support the Bill. Thank you.                      

 

SHRI CHIRAG PASWAN (JAMUI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for this opportunity.

          With your permission, I want to speak from this seat.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI CHIRAG PASWAN : सर, लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम विलास पासवान जी की तरफ से मैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने के लिए यहां पर खड़ा  हुआ हूं। देश भर में इस कानून को लेकर काफी दिनों से एक बहस छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 20 मार्च, 2018 को हुई, जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए, जिसकी वजह से इस कानून को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया, पूरी तरह से दंतहीन कर दिया गया । लोक जनशक्ति पार्टी ने तुरन्त उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन न्यायालय में दाखिल की थी ।

मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने उसको लेकर एक पुनर्विचार याचिका न्यायालय में दाखिल की, उसके बाद निरंतर हमारी पार्टी और  समाज की तरफ से यह मांग होती रही कि जल्द से जल्द एक ऑर्डिनेंस या बिल के माध्यम से इस कानून को यथावत स्थिति में लाया जाए । इसे लेकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समाज के बीच काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा था । हम लोगों ने दो अप्रैल की घटना भी देखी कि किस तरह पूरे देश में आगजनी हुई । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे और अपना आक्रोश जाहिर किया ।

मैं सरकार और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया । मैं खासकर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया । उन्होंने अपने शब्दों को निभाया। उनके खुद के शब्दों में कहा गया था कि इस कानून में कोई वर्ड, कॉमा या फुल स्टॉप नहीं बदला जाएगा । मैं अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी कही हुई बातों और वादों को निभाया । वर्ष 1983 से दलित सेना हमारी पार्टी का मजबूत प्रकोष्ठ रही है, दलित सेना का प्रकोष्ठ ने निरंतर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समाज के लिए निरंतर संघर्ष किया, निरंतर कार्य किया । हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ की तरफ से भी यह मांग थी। मैं दलित सेना की तरफ से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून को यथावत् स्थिति में लाने का काम किया । उन्होंने अपने शब्दों और वादों को पूरा किया ।

         महोदय, विपक्ष द्वारा निरंतर एनडीए सरकार पर आरोप लगाते रहे कि यह सरकार दलित विरोधी है। यह सरकार पिछड़ा विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीब विरोधी है। यह सरकार सूट-बूट और उद्योगपतियों की सरकार है। यह आरोप और इल्जाम निरंतर हमारे ऊपर लगाए गए । मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वी.पी. सिंह जी की सरकार के बाद अगर किसी सरकार ने सही मायनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए काम किया है तो वह आज की एनडीए सरकार है।

वर्ष 1989 में वी.पी. सिंह जी की सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को बनाया, उसके बाद इस एक्ट को मजबूत करने का काम एनडीए सरकार ने किया। वर्ष 1989 में इस कानून में 22 प्रावधान थे, अब इस कानून में 22 प्रावधानों से बढ़ाकर 25 प्रावधान और जोड़े गए, अब 47 प्रावधानों के साथ हमने इस कानून को मजबूत करने का काम किया । इस कानून को एनडीए सरकार ने मजबूत करने का काम किया। वी.पी. सिंह जी के जमाने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान देने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया । उस वक्त उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं थी, वहां तस्वीर लगाने का काम किया गया । उनके जन्मदिवस पर छुट्टी देने का काम किया गया ।

         आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई तमाम जगहों को चिहिन्त करके राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने का काम किया । ये सारे कदम सांकेतिक होते हैं, जो इस समाज के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। चाहे डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान मऊ हो या लंदन, जहां उन्होंने शिक्षा हासिल की या अलीपुर रोड, जहां उन्होंने आखिरी दिन निवास किया या चैत्य स्थल हो, इन तमाम स्थलों को चिहिन्त करके राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर विकसित करने का काम किया । मैं इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं तमाम विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में से अधिकांश समय यही लोग सत्ता में रहे । क्यों वर्ष 1989 तक आते-आते हमें एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसा कानून बनाना पड़ा ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा हो सके और उन्हें संरक्षण मिल सके। 42 वर्षों में अधिकांश समय वर्ष 1947 से लेकर 1989 तक कांग्रेस सत्ता में रही । इस दौरान उनके ऊपर इतना उत्पीड़न बढ़ा कि हमें उनके संरक्षण के लिए कानून लाना पड़ा । वर्ष 1989 के बाद भी अधिकांश समय काग्रेस सत्ता में रही, चाहे नरसिंह राव की सरकार हो, देवगौड़ा जी की सरकार हो, आई.के.गुजराल जी की सरकार हो या उसके बाद लंबे समय तक चलने वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार हो । क्यों नहीं उस दौरान इस कानून को मजबूत करने का काम किया गया । आज हम पर यह इल्जाम लगाते हैं कि हमारी सरकार दलित विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के लिए 70सालों में भी सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल पाई तो क्या उसके लिए चार साल की एनडीए सरकार जिम्मेदार है या 70सालों में से 55 साल का कांग्रेस शासन जिम्मेदार है? ये हमें कहते हैं कि हम लोग दलित विरेाधी हैं, ये कहते हैं कि हम लोग पिछड़ा विरोधी हैं। आपने एक दंतहीन आयोग बना दिया,  वर्ष 1993 में एक पिछड़ा आयोग बना दिया, जिसके पास कोई अधिकार नहीं, जिसके पास कोई ताकत नहीं । उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया । आज भी पिछड़े वर्ग के लोग मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाए, उनका विकास उस तरीके से नहीं हो पाया। क्या उसके लिए चार साल की एनडीए सरकार जिम्मेदार है या आपका 55 सालों का शासन है, इसका जवाब कांग्रेस को देने की जरूरत है।

         आज कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार मुसलमान विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों इन 70 सालों में मुसलमान मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाए? माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के अधिकारों की बात कहते हैं। वे चाहते हैं कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो । मैं पूछना चाहता हूं कि इन 70सालों में अगर मुसलमान मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए, क्या इसके लिए जिम्मेदार चार साल की एनडीए सरकार है या आपका 55 साल का शासन है?

         अगर किसान आजादी के 70 सालों बाद भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, क्या इसके लिए जिम्मेदार चार साल की एनडीए सरकार है या आपका 55 साल का शासन है? वर्तमान सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया । माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी । आप कहते हैं कि हम किसान विराधी हैं? आपने 70 सालों में इनके लिए क्या किया, यह भी आपको बताने की जरूरत है।

आप कहते हैं कि यह सरकार सूट बूट की सरकार है। अगर एक गरीब परिवार से आने वाला प्रधानमंत्री सूट-बूट पहन ले तो आपको चुभन होती है। यहां अधिकांश सांसद गरीब परिवार से आते हैं, अगर वे सूट पहन लें तो आपको खलता है, ठीक उसी तरीके से आपको बाबा साहब अम्बेडकर का सूट पहनना भी खलता होगा ।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। इन चार सालों में दो, चार नाम गिनाते हैं, क्या ये चार साल में ही उद्योगपति बन गए? क्या इन्होंने चार साल में ही सारे देश की पूंजी एकत्रित कर ली? मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों से इनकी आर्थिक नीतियों में कमी है। कांग्रेस 55 साल रही, इन्होंने ही इन उद्योगपतियों को बनाया । इनकी आर्थिक नीतियों क्यों ऐसी रहीं कि देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई और कुछ उद्योगपतियों के हाथ में देश की अधिकांश सम्पत्ति सिमट कर रह गई।

माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश का हर युवा उद्यमी हो, भले ही चाहे वह मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंडअप योजना के तहत बने । माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने की क्षमता रखे। आप कहते हैं कि हम गरीब विरोधी हैं?

         माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने निरंतर भ्रम फैलाने का काम किया है।  जब चुनाव आते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होते हैं तब ये देश के एक्चुअल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उस वक्त कुछ मुद्दों को उठा लिया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, जैसे मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, अगर एनडीए सरकार आएगी तो लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी । जब माननीय प्रधानमंत्री खुद सदन में खड़े होकर कहते हैं कि देश सिर्फ एक ग्रंथ के आधार पर चलेगा और वह है हमारा संविधान । इससे बड़ा वक्तव्य देश का प्रधानमंत्री और क्या दे सकता है?

         माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बताएं कि हमारी सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है, जो संविधान के खिलाफ है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब आप लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हैं तो इन शब्दों से परहेज करें । जब आप लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हैं तो वे लोग जो कहीं न कहीं इमरजेंसी को भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं, उनको इमरजेंसी का दौर याद आता है, जब देश में पहली और आखिरी बार सही मायने में लोकतंत्र की हत्या की गई थी । इस तरह के भ्रमित मुद्दों को उठाया जाता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा । इस तरह के ही मुद्दों को उठाकर चुनाव में रणनीतियां बनाई जाती हैं। समाज और जनता से जुड़े हुए डेवलपमेंट के एक्चुअल इश्यूज़, जिन पर निरंतर एनडीए सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस बारे में भाषण देते हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विषयों को उठाया जाता है।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, इस कानून को लेकर निरंतर ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह कानून अपर कास्ट विरोधी है। अगर यह कानून आएगा तो अपर कास्ट के ऊपर अपराध बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि इस सदन से पारित कोई भी कानून किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का विरोधी नहीं है। कोई भी कानून बनता है तो वह सिर्फ अपराधियों के विरोध के लिए बनता है, असामाजिक तत्वों के विरोध के लिए बनता है। वह हर व्यक्ति जो असामाजिक गतिविधियों में लीन है, उनके खिलाफ कानून बनाया जाता है। इसी तरह से एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया गया है और इस कानून की जरूरत भी है।

         माननीय उपाध्यक्ष जी, आज भी गांव, देहात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न  होता है। हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो हमारी संरक्षा करे, जो हमारा रक्षक बने । आज भी दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से इसलिए रोक दिया जाता है, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि दलित है। आज भी कई गांवों में लोगों पर उत्पीड़न इसलिए होता है, क्योंकि वे अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं।

         जब हम लोग इस तरह का कोई भी रक्षक कानून किसी भी समाज के लिए बनाते हैं, जब वह कानून न्यायालय में जाता है, जहां सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जिक्यूट करने की जिम्मेदारी होती, तो वहां पहुंचते-पहुंचते उस कानून की परिभाषा बदल दी जाती है। वहां पहुंचते-पहुंचते उस कानून को कमजोर कर दिया जाता है, जिसका एक उदाहरण हम लोगों  ने 20 मार्च को देखा है। उसके पीछे का कारण यह है कि जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं, मैं सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बी.सी.,ओ.बी.सी, सबकी बात कर रहा हूं, बल्कि मैं उच्च जातियों के गरीब लोगों की भी बात कर रहा हूं, जिनका रिप्रजेंटेशन नहीं के बराबर है। आप जुडिशियरी की बात करते हैं, इसके लिए एक कॉलोजियम बना दिया गया है, लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं के बराबर है और उसी के आधार वहां पर निरंतर जजों की नियुक्ति होती रहती है। इसलिए आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यह मांग करता हूं कि जल्द-से-जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विस का भी प्रावधान किया जाए । जिस प्रकार आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, मैं चाहता हूं कि कॉम्पिटिशन के माध्यम से हमारे जजेज़ की भी नियुक्ति हो, जिसमें तमाम प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, भले ही वह अनुसूचित जाति, जनजाति, बी.सी.,ओ.बी.सी या स्वर्ण जाति के गरीब लोग हों । जिनको मौका नहीं मिलता है, कम-से-कम कॉम्पिटीशन के माध्यम से उनको अवसर मिलेगा। वहां पर जब वे हमारी बात करेंगे, तभी वे हमारी समस्या को समझ पाएंगे । क्योंकि कहीं-न-कहीं उनके पूर्वजों ने भी उसी तरीके की प्रताड़ना देखी होगी, जिस तरीके के मैटर्स उनके कोर्ट में, उनके समक्ष रखे जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा और इसके लिए हमारे कांस्टीट्यूशन आर्टिकल 312 में इंडियन जुडिशियल सर्विस के गठन का ऑलरेडी प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और जल्द-से-जल्द इसको लागू करे । साथ में, मैं सरकार से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा कि निरंतर इसको लेकर दोबारा चर्चा न हो, कोई भी दोबारा इस कानून को लेकर कोर्ट न जाने पाए ।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको नौवीं सूची में डाला जाए, ताकि Once and for all इस कानून को लेकर सारी डिबेट खत्म हो जाए ।

अंत में, मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले, हमारी केंद्र की सरकार और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूरी मजबूती से एन.डी.ए. सरकार के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ है। वर्ष 2019 में पुन: उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति मजबूती से खड़ा है।

इसी के साथ मैं आपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सरकार को धन्यवाद करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।   

 

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां निवारण विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का एवं हमारे विद्वान मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का, जिन्होंने इसी मानसून सत्र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस विधयेक को लाने का निर्णय किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इसी सदन में, इसी लोकतंत्र के मंदिर में वर्ष 2014 में पहली बार चुनकर आए थे और राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो  उन्होंने बताया था कि "मेरी सरकार दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति, वन वासियों के प्रति संवेदनशील रहेगी" और आज इस सदन में इस विधेयक को लाकर उन्होंने यह प्रूव किया है कि सरकार गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति तथा वन वासियों के प्रति संवेदनशील है।

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी को इस लोकतंत्र के मंदिर में बिल लाने का जो कार्य किया है, देश के तीस करोड़ दलितों की ओर से, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की ओर से मैं उनका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस सदन में संविधान पर चर्चा पर बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए, कहा था कि अगर इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह संविधान की वजह से बनता है। इस संविधान के रचयिता बाबासाहेब अम्बेडकर की वजह से बनता है । मैं गुजरात से आता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुरेन्द्रनगर में संविधान की यात्रा निकाली थी । हाथी पर अम्बाड़ी रखकर, संविधान को पूरा सम्मान देकर, तकरीबन लाखों लोगों के साथ, वह एक किलोमीटर तक चले थे । प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है, निश्चित कर दिया है कि वे दलितों और गरीबों के प्रति कितने संवेदनशील हैं । एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट वर्ष 1989 में लाया गया था, जैसा अभी चिराग जी ने बोला,विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार द्वारा लाया गया था । उसके पहले कोई भी कांग्रेस सरकार इस एक्ट को नहीं लाई थी । एन डी ए के दिग्गज नेता रामविलास पासवान जी का इसमें बड़ा योगदान था और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उस वक्त जब एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट आया था,उसमें अलग-अलग 22 सजाओं का प्रावधान था । उसके बाद कई सरकारें आईं, कांग्रेस की कई बार सरकार बनी, मगर किसी भी सरकार ने इस एक्ट को मजबूत करने का कार्य नहीं किया । इस एक्ट को मजबूत करने का कार्य नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है । वर्ष 2015 में इस एक्ट में 25 नई सजाओं का प्रावधान करके,इसे टीथ एंड नेल्स देने का काम किया गया । यह काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है । जब सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया,तब हम बोलते थे, हमें पूरा यकीन था कि यह एक्ट हमारी ओर से लाया गया है, हमारी ओर से उसे मजबूत किया गया है, इस एक्ट को हम ऐसे नहीं जाने देंगे । सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यह एक्ट डाइल्यूट हो गया था । इस एक्ट में,अगर कोई सर्विसमैन है तो उसे सुपीरियर का सर्टिफिकेट लाना पड़ता और अगर कोई सामान्य आदमी है, तो उसमें डीएसपी और एसपी की मंजूरी लानी पड़ती है, तभी एफआईआर दर्ज हो सकती है । यह एक मजबूत एक्ट था,लेकिन उसे पूरी तरह से डाइल्यूट करने का काम हुआ था । अगर किसी पर कोई अत्याचार होता है, वह एफआईआर कराता है, पुलिस थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर होती है, मगर एससी-एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट में ऐसे प्रावधान डाले गए । इस देश की न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं । इस देश का लोकतंत्र तीन स्तम्भों पर खड़ा है – विधायिका अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका । हमारे यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है । न्यायपालिका ने आज तक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई फैसले किए हैं, मगर यह जो फैसला दिया गया था, मुझे लगता है कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान में तीनों पिलर्स के लिए जो लक्ष्मणरेखा अंकित की थी, अगर एक भी पिलर इस लक्ष्मण रेखा से बाहर जाता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है । इस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उनका दायित्व है – इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, न कि कानून बनाना । कानून बनाने की शक्ति लोकतंत्र के इस सबसे बड़े सदन की है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत – लोकसभा की है। मुझे लगता है कि कहीं चूक हुई थी, इसकी वजह से हमारी सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं । इसके लिए मैं उनको दोबारा बधाई देता हूं । इससे आपने यह प्रूव किया है कि देश में कानून बनाने का दायित्व लोकसभा का है, संसद का है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ मित्र खड़गे जी बोल रहे थे कि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बाबा की बात करते हैं और हमारे दिल में मनु है । मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान का आदर करते हैं । हम बाबा का भी नाम लेते हैं और बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए संविधान के रास्ते पर चलते हैं और दिल में संविधान रखते हैं; हमारी सरकार ऐसी है। उनको इस बारे में बात करने का अधिकार नहीं है । कांग्रेस ने बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान किया है ।

संसद के सेन्ट्रल हॉल में जहां संविधान प्रस्तुत किया गया था, देश के बड़े-बड़े नेताओं की वहां तस्वीरें लगी हुई थीं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर वहां नहीं थी। जब वी.पी.सिंह जी का समय आया तो हमारे नेता ने तत्कालीन कांग्रेस के प्रधान मंत्री से गुहार की थी कि सेन्ट्रल हॉल में बाबा अम्बेडकर साहेब की तस्वीर होनी चाहिए। उस वक्त उनको जवाब दिया गया था कि सेन्ट्रल हॉल में जगह नहीं है। हमारे नेता ने कहा था कि सेन्ट्रल हॉल में जगह है, लेकिन कांग्रेस के दिल में जगह नहीं है। इसीलिए ये लोग वहां उनकी तस्वीर नहीं लगाते हैं। इसलिए कांग्रेस को बाबा अम्बेडकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

 अभी समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र जी यादव यहां बोल रहे  थे और वे दलितों की बात कर रहे थे । इसका मैं स्वागत करता हूं। मगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन में इसी सदन में बिल को फाड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी सांसदों ने किया था। उनको जवाब देना पड़ेगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या किया था। अगर यूजीसी का आज मामला है,अभी-अभी उसका उल्लेख हुआ । यूजीसी के मामले में जो हमारी सरकार ने एस.एल.पी.  एसर्ट करेगा और कई यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट चालू करने का कार्य किया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर रोक लगाई है। प्रोन्नति के मामले में,नागराज के मामले में वर्ष 2006 से जो केस लम्बित पड़ा था, पदोन्नति में एससीएसटी को प्रमोशन नहीं मिलता था । लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और उन्होंने कहा कि जब तक संविधान बैंच का जजमेंट नहीं आता है, तब तक एससीएसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जाए । मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है और डीओपीटी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। यह सरकार दलितों को उनके हित दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले चुनाव में पूरे दलित, गरीब नरेन्द्र मोदी जी को दोबारा इससे भी ज्यादा सीटों के साथ विजयी बनाएंगे । धन्यवाद ।

                                                                                                         

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल की महत्ता तो है ही और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलित समाज के जो अधिकारों को छीन लिया था,उन छीने हुए अधिकारों को वापस दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए इसकी महत्ता तो है ही और हम इसके पक्ष में हैं।

         सबसे बड़ी बात यह भी है कि न्यायपालिका और संसदीय प्रणाली में जो अपने-अपने क्षेत्र हैं, कानून बनाने के लिए जो सुप्रीम है, मैं समझता हूं कि आज का यह बिल आज की संसदीय प्रणाली को सुप्रीम करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

         उपाध्यक्ष महोदय,यहां कहा गया कि जहां तक दलितों पर अत्याचार होने की बात है, जहां तक दलित औरतों के रेप का विषय है, बड़े लोगों द्वारा जो जबर्दस्ती करने की बात है,उन मामलों में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है, परंतु मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रोटियां सेंकने की शुरूआत अगर किसी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की थी। संविधान बनते ही,सबसे पहले दलित समाज के लोगों ने सिख धर्म को माना था, जिनके पीछे सिख शब्द लगा हुआ था, उनको इन्होंने रिजर्वेशन से वंचित कर दिया और सबसे पहले इस आज़ाद देश में अगर कोई लड़ाई लड़कर, दलित सिखों के लिए अगर किसी ने रिजर्वेशन शुरू करवाया तो वह मास्टर तारासिंह जी ने करवाया। उनको भी इन्होंने हथकड़ी लगाई थी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम दलितो के बहुत मददगार हैं?

         संविधान निर्माताओं ने टैम्पररीली सोचा था कि सब गरीब और दलित लोगों को बड़े लोगों के साथ नौकरियों में बिठाएंगे तो उनकी मानसिकता चेंज होगी । मगर हो नहीं पाई । इसलिए आज सबसे जरूरी बात यह है कि कानून बनाने के साथ देश के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी ।

   

18 00 hrs अपनी संस्कृति को देखना होगा। गुरुनानक साहब की जो संस्कृति है नीचो अंदर नीच जात, नीची हू अत नीच नानक तिन के संग साथ, वढियो से क्या रीस   संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, मेरा अनुरोध है कि बिल पास होने तक हाउस का समय बढ़ा दिया जाए ।

HON. DEPUTY SPEAKER: First, we can extend the House for one hour; afterwards, we will decide. We cannot simply say that we will extend the House till the passing of the Bill.

श्री अर्जुन राम मेघवाल :सर, आप एक घंटे के लिए समय बढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से बिल पास होने तक समय बढ़ा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Deputy Speaker Sir, we are seeing an unusual thing here. The Cabinet is approving the Bill and the Ministers, who are supporting the Bill, are also participating in the discussion on the Bill. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is the prerogative of the Members. They are also Members of the House.

… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL : The Cabinet is approving the Bill. Ministers are also participating in the discussion. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Ministers are also Members of the House. If they want to speak, I cannot stop them.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Then we should be given more time to discuss this Bill. This is a very vital subject. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is why we are first extending the House by an hour. We may extend it further after 1900 hours. Shri Prem Singh Chandumajra, please continue.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमें अपना व्यवहार बदलना होगा, प्रैक्टिकल तौर पर सोच बदलनी होगी । मैं पूरी जिम्मेवारी से यह कह सकता हूं कि लोग कहते हैं दलितों के लिए मोदी सरकार के पास जगह नहीं है, लेकिन उनके पास जगह है, इसलिए वे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल कर, आज यह बिल लेकर आए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा पंथ बनाया था तो बड़े-बड़े राजे-महाराजे कहने लगे कि हम अपने बीच दलित-गरीब लोगों को नहीं बैठने देंगे तब उन्होंने एक बात कही थी – जिनकी जात और कुल नाही सरदारिन ही पही कदाहि तीन ही को सरदार बनाऊं तवै गोविन्द सिंह नाम कहाऊं।

 

उन्होंने अपने शीश की कलगी, दलित भाई शंकर सिंह के शीश पर लगाई थी। आज मैं देश के सभी पार्टिंयों के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर गरीब और दलितों को बराबर लाना है तो ऐसी सोच बनानी होगी। आज स्कॉलरशिप जा रहे हैं। पिछले साल पंजाब में 1500 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप गई, लेकिन आज तक वह गरीब के बच्चों को नहीं दी गई। वे कहते हैं कि ऑडिट हो रहा है। ऑडिट होने से क्या होता है? उनके रोल नम्बर नहीं मिले, वे आगे परीक्षा नहीं दे सके, उनको एडमिशन नहीं मिली, इंस्टीट्यूशंस में दाखिले नहीं मिला । अगर जहां ऐसा व्यवहार होगा तो गरीब लोग कैसे ऊपर जा सकते हैं?

दूसरे प्रदेशों में जो सिख समाज के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं तो इस भेदभाव को कम करना होगा । जिन गरीब लोगों को जाति  के नाम पर अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, आज 70 वर्षों के बाद जिनको फटकारा जा रहा है, उनको एहसास हो जाए कि हम आजाद देश में रह रहे हैं। मानवता के आधार पर उनको बराबर का अधिकार देने के लिए आज के बिल से देश में एक मैसेज जाएगा कि देश में सभी को बराबर चाहते हैं। धन्यवाद ।

     

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ‘अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018’ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

         इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे देश का, एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जो समता और समरसता के मूल्यों पर आगे बढ़े। जहाँ पर पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब और कमजोर वर्ग को समानता के अवसर मिलें । लेकिन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हम इन शोषित तबकों को बराबरी और सम्मान का अधिकार देने में अक्षम साबित हुए हैं। देश की आजादी के बाद संविधान लागू हुआ और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए साढ़े बाईस प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गयी । लेकिन, आज भी हालात ऐसे हैं कि इस आरक्षण व्यवस्था के लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी केन्द्रीय मंत्रालयों में उनकी भागीदारी महज नौ प्रतिशत तक ही पहुंच पायी है। इसी प्रकार से, वर्ष 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ, लेकिन इतने वर्षों के बाद आज भी केन्द्रीय मंत्रालयों में उनकी भागीदारी महज साढ़े पाँच प्रतिशत तक ही पहुंच पायी है।

         हमारे देश के अखबारों की सुर्खियाँ ऐसी खबरें बनती हैं कि एक दलित युवक घोड़ी पर चढ़कर शादी करने के लिए जाता है, तो उसे रोक दिया जाता है। एक दलित युवती को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। ऐसी खबरें छपती हैं कि यदि एक दलित किसी सवर्ण से प्रेम कर ले, तो उसको जान से मार दिया जाता है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और घृणास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है कि इतने वर्षों में भी हम दलितों-पिछड़ों और शोषित तबकों को सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं दे पाये हैं।

         मैं तो यह कहूँगी कि यह किसी एक सरकार या राजनीतिक दल का विषय नहीं है, बल्कि जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए समाज की कुंठित मानसिकता है। जब तक हम इस कुंठित मानसिकता का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं।

         आज देश के कोने-कोने में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और यह निरंतर हो रहा है। एक नहीं, ऐसी तमाम घटनाएँ हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े इस बात को साबित करते हैं। वर्ष 2013 में 39,408 मामले, वर्ष 2014 में 40,401 मामले, वर्ष 2015 में 38,670 मामले और वर्ष 2016 में 40,801 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध उत्पीड़न के दर्ज़ हुए । ये वे आँकड़े हैं, जो मामले दर्ज़ हुए हैं, लेकिन इनसे बड़ी संख्या में वे मामले भी हैं, जो कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं हैं, जो कहीं दर्ज़ ही नहीं हुए हैं। निरंतर उत्पीड़न और शोषण की कहानी चल रही है।

         इसलिए समय की आवश्यकता है और किसी भी सरकार की यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि सबसे पहले देश के कमजोर तबकों को, देश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इस उद्देश्य से ही वर्ष 1989 में यह कानून लाया गया था । लेकिन 20 मार्च, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया, आर्टिकल 18 की जो व्याख्या की गई, उसके बाद इसे पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया। इसकी ऐसी आख्या की गयी, ऐसी व्याख्या की गयी कि इस पर पूरी तरह अंकुश लग गया और इसका महत्त्व ही खत्म हो गया । इस कारण, पूरे देश में आंदोलन हुए, पूरे देश की जनता आंदोलित हुई, उनमें असंतोष आया, जो स्वाभाविक था। अगर कोर्ट के द्वारा दलितों के हक़-अधिकार और सम्मान पर इस प्रकार का आक्रमण किया जाएगा, तो बड़ी स्वाभाविक-सी बात है कि जनता आंदोलित होगी, आक्रोशित होगी ।

         लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दायर की और अभी वह विचाराधीन है। यह स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट कब तक अपना निर्णय सुनाएगी । ऐसी परिस्थिति में, यह आवश्यक हो जाता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि शिकायत मिलते ही शिकायत दर्ज नहीं होगी, पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी जाँच करेगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकारी कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अथारिटी की मंजूरी जरूरी होगी और गैर-सरकारी कर्मियों को अरेस्ट करने के लिए एसएसपी से मंजूरी लेनी होगी । एससी, एसटी एक्ट के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत का अधिकार है।

         ऐसी परिस्थिति में, इसे बदलने के लिए सरकार के लिए आवश्यक था कि वह संशोधन विधेयक लाए । इसलिए सरकार ने एक नया आर्टिकल 18 ए और उसके अंदर सब-सेक्शन एक और दो जोड़ने का काम किया है, जिसके तहत अब इस तरह के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस एफआइआर दर्ज करेगी और केस दर्ज करने से पहले जाँच जरूरी नहीं होगी । गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाज़त लेनी आवश्यक नहीं है और केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो । सेक्शन 438 के प्रावधान इस एक्ट के तहत किसी भी मामले पर लागू नहीं होंगे। कोर्ट के किसी निर्देश पर भी ये लागू नहीं होंगे। यह संशोधन नितान्त आवश्यक था ।

         यह संशोधन नितांत आवश्यक था। इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी । यह बहुत न्यायसंगत भी है। इसलिए मैं अपनी पार्टी -  अपने दल की ओर से इसका स्वागत और समर्थन करती हूं।

         उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बार-बार ये समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं, बार-बार इस प्रकार की परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जिस कोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं, जो दलितों और पिछड़ों के विरोध में होते हैं, हमारे उन हाई-कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अगर न्यायाधीशों को उठाकर देखा जाए, तो हमें कोई एक भी न्यायाधीश दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं मिलेगा। यही इस समस्या की मूल जड़ है। जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी । ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा विरोधी फैसले आते रहेंगे और संसद में बैठकर हम सभी विवश होंगे कि बार-बार उस पर   मंथन करें और बार-बार सरकारें उसके संशोधन के लिए कानून बनाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करना होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, उसमें हाई-कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पद पर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी हो। इसके लिए आवश्यक है कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज़, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत है, उसका गठन किया जाए और उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए ।

मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से यह आग्रह करना चाहती हूं कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय की इस परंपरा पर अगर फुल एण्ड फाइनल लगाम लगानी है, तो ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज़ का गठन करें और दलितों और पिछड़ों को न्यायाधीशों के पद पर देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुन: इस संशोधन का स्वागत करते हुए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद ।

 

SHRI HARINDER SINGH KHALSA (FATEHGARH SAHIB): I was just wondering that after so many years a law was enacted to prevent the atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and not even 29 years have passed that the brilliant judges of the Supreme Court have realised that the atrocities committed on the non-Scheduled Castes by this Act is more grievous than the atrocities committed on the Scheduled Castes for thousands of years.  There is something wrong with us.  There is something wrong with our Supreme Court.  There is something wrong with our own psyche.  It smacks of lunacy, smacks of idiosyncrasies and smacks of idiocies.  It is better that we mend ourselves.

I am not here to address the Scheduled Caste voters of my constituency like some of us are doing it.  I am not here to give a speech, tabad-tod bhashan.  I do not believe in that.  But, I simply want to give a jerk to all of us that we get out of this slumber.  Enough of this gimmickry atrocity act and then letting the Supreme Court to indulge in this kind of a thing, which they have done.  And, now we are saying that our Government is trying to correct it.  My question is, why did we not provide a system where there could be meritocracy in the Supreme Court, in the High Courts?

We are talking about reservation.  When I was a Member of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for three years, I found that there is no reservation in the administrative wing of High Courts and Supreme Court.  We want sanrakshan for reservation of the Scheduled Castes.  We want protection from the Supreme Court, the court which itself does not believe in reservation, the court which itself passes judgement saying that this is the general category quota and this is the Scheduled Caste quota.

I do not know what does it mean by General Category quota. I can understand quota for reservation. Now, when you have that kind of a jaundiced psyche at the top of the Judiciary, what will we do? You know the quote: “As flies to wanton boys are we to the Gods.” They kill us for their sport. This is what has been happening with our Scheduled Castes all these years. Some of them do become leaders, but then they have to toe their Party line. Each Party is bugged by that psyche. That psyche borders on lunacy.

I am sorry to say that. But, I am saying all these things because my father was a close friend of Dr. B.R. Ambedkar. Both of them worked together. In Nagpur, on 10th July, my father presided over the Samta Sainik Dal conference. It is because of the proximity with the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar that I am standing here.

I am telling all of you that if we keep on politicking about the issue of Scheduled Castes, one day they will rise and then it will be very difficult for us to quell that revolt, with all these gimmicks which we are indulging in today. Thank you very much.

   

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी./एस.टी. एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट को न्यायालय से नल्लिफाई किया गया था । उसको रिवाइव करने के लिए और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए मोदी सरकार एक बिल लाई है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की सुप्रिमेसी के बारे में हम जागरूक क्यों नहीं हैं? हमारे भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम बार-बार अधिनियम को ले जाते हैं और एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. तथा कमजोर वर्गों के खिलाफ निर्णय लेकर चले आते हैं। यह हमारे लिए चुनौती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया था कि ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल सर्विस बनायी जानी चाहिए। हमारे जजेज जिस प्रक्रिया से आते हैं उनको समाज की परिस्थितियों की जानकरी नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि इन लोगों पर कितना जुल्म ढहाया जा रहा है। इस तरह से निर्णय हमेशा विपरीत आ रहे हैं। एक ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल सर्विस का मूल प्रावधान था जिसे अभी तक हम लागू नहीं कर पाये हैं। ऑल इण्डिया सर्विसिस में इण्डियन फॉरेस्ट सर्विस को हमने वर्ष 1964 में कायम किया था। ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल सर्विसिस का स्पेसिफिक प्रोविजन होने पर भी उसे सफलतापूर्वक अभी तक हमने लागू नहीं किया है। ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल सर्विसिस की वजह से एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. तथा जनरल, सभी वर्गों के लोग मेरिट के आधार पर आ पायेंगे। जिन्होंने जमीन देखी है, जिन्होंने गरीबी देखी है और जिन्हें झुग्गी में रहने का मौका मिला है, ऐसे लोग जब ज्यूडिशियरी में आयेंगे, तब देश में न्याय होगा ।

मैं एक विकल्प और कहना चाहता हूँ कि आज यह प्रसंग न्यायालय से वापस आया है और हम यहां पर पूरी संसद के माध्यम से इस न्यायालय के निर्णय को नल्लीफाई कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई जज जो निर्णय करता है, जिस निर्णय को संसद ने पुन: स्थापित कर दिया है, ऐसे जज को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वह पद पर नहीं रहना चाहिए। पार्लियामेंट की सुप्रिमेसी इस बात को साबित करती है कि पार्लियामेंट की सुप्रिमेसी के अलावा कोई नया सत्ता केन्द्र नहीं बनना चाहिए । हम लोग गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं और उसकी आवाज को यहां पर लेकर आये हैं। उस आवाज को बुलन्दी से हमें स्थापित करना है। यह शासन की आत्मा और जनता की आवाज होनी चाहिए।  मैं यहां माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे आदरणीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले वर्ष 2015 में एस.सी./एस.टी. अत्याचार रोकथाम अधिनियम में जो परिवर्तन किया गया था, पहले इसमें 25 ऑफेंस थे, फिर इसमें 27 ऑफेंस और जोड़े गए ।

बहुत शानदार प्रस्ताव जोड़े गए हैं। इनसे अधिनियम को मजबूती मिली है। मैं इसकी महत्ता को इसलिए जानता हूं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के रूप में देखा है। कई ऐसे अपराध होते थे, जिनमें एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट लागू ही नहीं होता था। 27ऐसे एक्ट जोड़े गए हैं, जिनमें- जूतों की माला पहनाना, नंगा करके घुमाना, बाल मुंडवाना, मुंह काला कर देना, गंदा पदार्थ मुंह में डालना, शादी में घोड़ी पर न चढ़ने देना, घर और गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना और सबसे बड़ा है, जमीन अथवा पट्टे की भूमि पर अवैध कब्ज़ा करके उसको बेदलखल कर देना, जमीन एवं जंगल के अधिकार में बाधा डालना, सिंचाई की सुविधा में अवरोध करना, फसल को काट ले जाना या नष्ट कर देना, बिना वेतन के काम अर्थात बेगार कराना, बंधुआ मजदूरी कराना और वोट नहीं डालने देना । अत्याचार निवारण अधिनियम में पहले ये अधिकार नहीं दिए गए थे । ये मोदी सरकार के मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत के नेतृत्व में जुड़े हैं कि वोट नहीं डालने देना अथवा किसी खास व्यक्ति को वोट डालने के लिए बाध्य करना। निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार नहीं बनने देना, प्रस्तावक नहीं बनने देना । ये सारे प्रावधान जुड़ने से अधिनियम मजबूत हुआ है। पहले यह अधिनियम केवल नाममात्र के लिए था । वास्तव में न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस अधिनियम को मजबूत किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अनेदखी करता है, कार्रवाई में लापरवाही करता है, तो उसके लिए छ: महीने से लेकर एक साल तक की सज़ा की व्यवस्था है। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं, मैं जब जबलपुर का कलेक्टर था तो कटनी में धानुक समाज की महिला जो डिलीवरी करवाती थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। लोगों ने विद्रोह किया और यह काम करना बंद कर दिया। उन लोगों को बहुत मारा गया। वे लोग मेरे पास रात में खून से लथपथ कपड़ों में आए। अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 151 के तहत केस दर्ज करके, उस केस को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की । 50 लोग जेल में बंद कर दिए गए और उनकी हर सप्ताह पेशी लगने लगी। वे लोग इस अधिनियम से पीछा छुड़ाने लगे। वे कहने लगे कि साहब हमें कोर्ट की कार्रवाई से छुड़वा दीजिए। इस तरह से गलत कार्रवाई करके लोगों को परेशान किया गया । गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को एक साल की सज़ा देने की कार्रवाई जब मैंने शुरू की, तब उन्होंने यह अधिनियम पढ़ाना शुरू किया । उनको इस अधिनियम की जानकारी नहीं थी । इस तरह से अधिकारियों को बाध्य करना जरूरी है। हमारे इस अधिनियम में जोड़ा गया है कि ऐसे अधिकारियों को एक साल की सज़ा होनी चाहिए । मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसमें एससी-एसटी की बच्चियां ज्यादा शिकार होती हैं। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने की स्थिति में फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ मैं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए उन्होंने सबसे पहले पहल की थी कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सज़ा होगी। अभी तक मध्य प्रदेश में पांच केसिज़ में फांसी की सज़ा का ऐलान हो चुका है।

         महोदय, देश की आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है। आज पिछड़ा वर्ग को न सही ढंग से आरक्षण मिला है, न शिक्षा के अवसर मिले हैं, न रोज़गार के अवसर मिले हैं, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हम लोगों ने अभी किया है। संवैधानिक दर्जा देने से इन वर्गों को न्याय दिया जा सकेगा । इन वर्गों को शिक्षा और रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे । नया आयोग योजनाओं की समीक्षा कर सकेगा, नयी योजनाएं तैयार कर सकेगा, शिकायतों को सुन सकेगा । कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको अपने सामने अटेंडेंस के लिए बुला सकेगा और उनके साथ न्याय कर सकेगा। यह एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार ने लिया है।‍ आज 37 प्रतिशत एस.सी., एस.टी. और 52 प्रतिशत ओ.बी.सी. को न्याय मिलेगा । यह लोकतंत्र की मांग है, कोरी नारेबाजी से काम नहीं चलता है। पिछले 70 वर्षों से वही निराशा लेकर हम बैठे हुए हैं। पिछड़े वर्ग के माता-पिता की आय 44,500 रुपये थी। 44,500 रुपये से अधिक आमदनी होने पर उनको कोई स्कालरशिप नहीं दी जाती थी । मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि ढाई लाख रुपये तक की सीमा होनी चाहिए। यह एक बड़ा कदम है। वर्ष 2018 के बजट में ढाई लाख रुपये तक की सीमा करने से, बजट की राशि अभी जो 142 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2019 में वह राशि बढ़कर 232 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। अब शिक्षा के रास्ते ओ.बी.सी. वर्ग के लिए खुल चुके हैं। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में माननीय थावर चंद गलहोत जी ने एक हजार लोगों से शुरू किया और आज ढाई हजार गांवों को बीस लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। आज गरीब बस्तियों में पूरी सुविधाएं दी जा चुकी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबासाहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उनके संविधान की इतनी सराहना हुई कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने इस संविधान के डाक्यूमेंट पर उनको एल.एल.डी. की डिग्री प्रदान की और उनका सम्मान किया। इसके बदले में जब अंबेडकर जी महाराष्ट्र के भंडारा से चुनाव लड़े थे, तब कांग्रेस ने पूरी जी-जान लगाकर उनको चुनाव में हरवाया और उन्हें अपमानित किया। बाबा साहब की विरासत का जो अपमान किया उसको एस.सी., एस.टी और ओ.बी.सी. कभी नहीं भूल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहां पर मूर्ति लगाई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह प्रयास किया है, उसके लिए ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस बनाई जाए । उससे संसद का सम्मान होगा। ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस बनाने से संसद की सुप्रीमेसी होगी। आरक्षण का यह नाटक बंद किया जाना चाहिए क्योंकि आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। एक अधिनियम बनाना चाहिए । आरक्षण का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए । अतः मैं इस अधिनियम का समर्थन करता हूं और मोदी सरकार जो गरीबों को आवास दे रही ही, गैस-चूल्हा दे रही है और उनकी मदद कर रही है, उससे वास्तव में नए लोकतंत्र का और नए भारत उदय हो रहा है। इसको हमें और भी मजबूत बनाना है।

   

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्‍यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए गहलोत जी को बधाई देता हूं। आज यह जो बिल आया है, जो एक्ट आया है। अगर देश में दलित, आदिवासी, अन्य विविध पार्टियों के साथ देने वाले लोग और आम जनता इस पर रियेक्ट नहीं करते तो शायद आज यह एक्ट नहीं आता । एक्ट तब आया जब देश ने रिएक्ट किया। देश की जनता ने रिएक्ट किया, दलित भाइयों ने रिएक्ट किया, आदिवासी भाइयों ने रिएक्ट किया, मानो आजादी पाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई । उससे भाजपा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आंदलोन खड़ा हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट किया, चारों तरफ धरती डोलने लगी, लावा फूटा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़-छाड़ मत करो। महात्मा बुद्ध के बाद अगर धरती पर किसी ने उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजानितिक विचारधारा में मजबूत क्रांति लाने का काम किया है, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने ही किया है। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। मैं यही कहूंगा कि – “सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से, दलित प्रेम कभी आ नहीं सकता है, बीजेपी के रहनुमा से।” इसीलिए हमें इन बातों और सच्चाई को सामने लाकर रखना पड़ता है। आप अपनी अंतर्रात्मा से इस बिल को नहीं लाए हैं। भारी दबाव, उधर से भी भारी दबाव और इधर से भी । सभी लोग और पूरा देश वॉच कर रहा है।    

अंतरात्मा से आपने इस बिल को कबूल नहीं किया, दबाव में किया है। हमें पेट से भूखा रखा गया, दिमाग से गुलाम रखा गया । वर्ण व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी बनी हुई है, जिसमें कोई अपर कास्ट बैठा हुआ है, उसके सबसे नीचे पायदान पर खड़ी रेखा में दलित भाई बैठे हुए हैं। आपने उनके साथ क्या न्याय किया, वे भी इंसान हैं, वे भी भाई हैं, वे भी किसी मां की कोख से पैदा हुए हैं। एक जानवर तालाब का पानी पी सकता है, लेकिन दलित का बेटा और बेटी उस तालाब का पानी नहीं पी सकते । हजारों साल की जो गंदी व्यवस्था है, वह आज भी गांवों में, गलियों में, टोलों में, मोहल्लों में, मेड़ में, खेत में, खलिहान में चल रही है। यही लड़ाई हमारे दल के नेता लालू जी ने लड़ी और कहा था कि यदि कोई भी गरीबों और दलितों पर अन्याय करेगा तो जो बाबासाहेब का दिया हुआ संविधान है, यदि कोई आरक्षण खत्म करेगा तो लालू यादव को यदि फांसी पर झूलना पड़ा तो झूल जाएंगे, लेकिन गरीबों पर अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे ।

         उपाध्यक्ष महोदय, दो अप्रैल को जो घटना घटी, उसमें सभी मासूम लोगों पर केस लगा हुआ है, उस केस को वापस लिया जाए । जैसे मंडल कमीशन के समय लड़ाई हुई थी, वही लड़ाई दो अप्रैल को हुई थी । बाबा ने कहा था – संघर्ष करो, संगठित रहो। आज मध्य प्रदेश में दलित बहन, भाइयों को गोबर खिलाया जाता है। इंसान के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है। आप जातीय जनगणना कराओ, किस जाति की संख्या कितनी है। कितने दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, अकलियत आदि हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अत्याचार, अन्याय और शोषण किया है। चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो या देवरिया की घटना हो, जो गरीब है, दलित है, जब उनकी बेटियों पर अत्याचार बढ़ता है, अन्याय होता है, कोरेगांव में दलितों को सभा नहीं करने दी जाती है, बिहार के बक्सर नंदनगांव में लाठियां चलती हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, आदिवासी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीजों से हमें महरूम रखा जाता है, मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा जाता है, न्यायालयों में गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा नहीं बैठ पाया है, हमारे लिए न्याय का दरवाजा बंद है, इसलिए न्याय करते हुए वहां भी हमें हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए ।

         महोदय, मेक इन इंडिया बनाने की बात झूठी है। ये बैक इन इंडिया करने वाले लोग हैं। ये अच्छे दिन लाने वाले लोग नहीं हैं। इनका सीना चौड़ा होगा कि हम दलित भाइयों के लिए कानून लाए हैं, नहीं-नहीं, गांव खड़ा है, ईंट से ईंट बजा देगा। कितने बिल आ जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दलित, आदिवासी, बैकवर्ड लोग कबूल नहीं करने वाले हैं। आपके अच्छे दिन अब आने वाले नहीं है, क्योंकि आपने नफरत के बीज बोये हैं। इसीलिए संगठित होकर हमें इन चीजों को टालना है। …(व्यवधान)

 

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2018 पर  बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष रूप से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

         महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक बात उदाहरण के रूप में सदन में पेश करना चाहता हूं। मैं बुंदेलखंड से सांसद हूं, मैं इस बिल का समर्थन क्यों कर रहा हूं, मैं वह उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। विशेष रूप से 20 मार्च, 2018 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जब यह निर्णय सुनाया गया, यह उसके बाद की घटना है। एक गांव में एक दलित परिवार के यहां दो मोटर साइकिल से चार युवक आते हैं और उनके घर में बैठकर उनके मालिक से दारू मंगाने के लिए कहते हैं। जब वह मना करता है कि मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं तो वे लोग उसके ऊपर दबाव देकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके उसे कहते हैं कि तुझे दारू लानी ही होगी। उसी समय उसका पिता आ जाता है। वह उन चारों लोगों से कहता है कि कुंवर साहब, जब वह दारू नहीं पीता है तो आप इस बच्चे से क्यों कह रहे हो? लाइए मुझे पैसा दीजिए, मैं आपकी दारू ला कर आपको दे सकता हॅूं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम इसके बाप हो, तुमसे तो दारू नहीं मंगवाउंगा, अगर दारू मंगवाउंगा तो इसी से मंगवाउंगा, जिसने मना किया है कि मैं दारू ला कर नहीं दूंगा, उन लोगों ने उस परिवार के साथ अत्याचार किया, मारा-पीटा । इसके बाद वह शिकायत थाने तक पहुंची। थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे जांच में डाल दिया । जांच में डालने के बाद पुलिस जब उन लोगों के घर पर गई, जिन्होंने इस परिवार के लोगों का उत्पीड़न किया था, उस समय वे लोग घर पर नहीं मिले। उसके बाद वे लोग उस परिवार के घर पर गए, घर की महिला अपने चूल्हे पर खाना बना रही थी । उन्होंने वहां जा कर उससे कहा कि कहाँ गए तुम्हारे घर के मालिक? उस महिला ने कहा कि साहब खेत पर काम करने गए हैं। वे बोले कि अच्छा उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे खिलाफ थाने में जा कर रिपेार्ट करने गए और उन्होंने चूल्हे पर चढ़ी हुई केतली पर लात मारी, लात मारने के बाद उस बेचारी महिला के हाथों और जांघों पर वह गर्म पानी गिरा और वह जल गई। जलने के बाद, जब उसके परिवार के लोग खेत से घर आए, तो उसने इस मामले को बताया । वे लोग फिर कोतवाली गए। कोतवाली जा कर उन्होंने यह सूचना दी । सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई डीएसपी रैंक का अफसर, जब तक इसकी जांच नहीं करेगा, तब तक एफआईआर लॉज नहीं होगी । जब एफआईआर लॉज ही नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्या होगी? जब हम लोगों के संज्ञान में यह केस आया, हम लोगों ने अधिकारियों से बात की ‍कि इनके साथ दो-दो बार उत्पीड़न हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? वे बोले कि सर, हम बहुत जल्दी इसकी जांच कर के उन लोगों को जेल में भेजेंगे। फिर 15दिनों के बाद उस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद वह जांच किसी दूसरे अधिकारी के पास गई। उस अधिकारी ने भी एक महीने बाद जांच की । एक महीने के बाद ही उन मुल्जिमों को जेल भेजने का काम किया गया। अब देखिए उन गरीबों के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और एक-एक, दो-दो, तीन-तीन महीने तक अगर जांच ही चलती रहेगी तो किस तरीके से उन गरीबों को न्याय मिल सकेगा?

         महोदय, इसलिए आज हम इस बिल का समर्थन करते हैं। इसलिए जो बिल लाया गया है, निश्चित ही इस बिल के माध्यम से जिन गरीबों के साथ अन्याय होता है, उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला जितना गंभीर है, उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है। माननीय उच्चतम् न्यायालय के इस अप्रासंगिक निर्णय के विरुद्ध आज इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका संदेश देश में जाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। ये अपने-अपने स्थान पर रह कर लोकतंत्र और इनके हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्षशील रहते हैं। बीते कुछ दिनों में हमारी न्यायपालिका ने देश की विधायिका के कार्य में सीधे दखल किया है। हालांकि एक-दूसरे के कार्य पर सकारात्मक निगरानी रखना एक अच्छा नजरिया हो सकता है, मगर किसी एक निर्णय को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इसके बाद निर्णय में प्रभावित होने वाले की चिंता करनी चाहिए थी । उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कानून सन् 1989 में बना था, उस समय 20जातियों को इनके साथ जोड़ा गया था, इसके बाद 25 को और जोड़ कर 47 का प्रावधान रखा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह संशोधन बिल इस लोक सभा में आया है।

         उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये बोल रहे थे कि एनडीए की सरकार में तो मात्र दो ही मंत्री आरक्षित वर्ग से हैं – एक माननीय गहलोत जी और दूसरे माननीय राम विलास पासवान जी । मैं कहना चाहता हॅूं कि इतने ही नहीं, देखिए कितने मंत्री आरक्षित वर्ग से यहां बैठे हुए हैं – माननीया कृष्णा राज जी, माननीय रामदास अठावले जी, माननीय अर्जुन  मेघवाल जी, माननीय श्री विजय सांपला जी। हमारी सरकार में ढेर सारे मंत्री आरक्षित वर्ग से बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि दो ही मंत्री हैं। …(व्यवधान) आपने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ है। …(व्यवधान) मैं धर्मेन्द्र जी को बताना चाहता हॅूं कि अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। …(व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity for speaking on this very important piece of legislation. Sir, nobody can hear me, if he interrupts like this.

          Sir, I support this Bill wholeheartedly because it is a very important legislation. I would also like to endorse the views expressed by my learned friends here with regard to the intervention of the Supreme Court. The judgement of the Supreme Court has been widely discussed here. But one thing is sure. There are certain limits defined in the Constitution for all the three organs of the State, namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. Unfortunately, the breaking of the Lakshman Rekha on the part of the Supreme Court is highly objectionable. I think, this legislation will actually be a trend setter in this direction and this will be a very good signal for healthy law-making process of this country.

          Sir, coming to the specific issue, all Members have discussed it in detail. I also endorse the views made by them that this legislation should be made a part of the Ninth Schedule. I agree with my earlier speakers on this point. When we deal with the atrocities committed against the Schedule Castes and the Scheduled Tribes, protection of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the minorities  should  be  done  with a holistic approach. The law-making process     for their welfare should also be done in a holistic manner. Similarly, in the field of administration also, a lot of reforms are required. The Executive should be very proactive in this respect. Then, to a certain extent, police personnel themselves are instrumental in creating all these kinds of atrocities.

          We are reading news every day about the atrocities committed against the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Minorities. Newspapers are publishing complete stories about various atrocities. Every day, newspapers are coming up with stories of blood and tears. This is a shame for the whole country. In the name of protection of cow, a lot of atrocities are committed against the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Minorities. My only humble appeal to the Government is to ensure higher status for human beings than cows. That is the need of the hour, because many atrocities are committed against these people in the country in the name of cow protection.

          Then, I would like to ask the Government whether they are honest in protecting these suppressed classes. If they are honest in protecting them, how many Special Courts have they set up in different States? It was stipulated that Special Courts should be set up for the trial of the cases of atrocities committed against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Similarly, the places where untouchability is practised should be identified. I would like to ask the Government as to how many such districts have been identified and what action they have taken in that regard.

          Many Members have been speaking about reservation and all that. Unfortunately, this Government has not taken any steps in this regard. I would like to say that in spite of all the recommendations made by the National Commission for the Scheduled Castes and the National Commission for the Scheduled Tribes, the condition of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Minorities is going from bad to worse. On this also, the Government should pay serious attention.

          With regard to education, what is happening? Members have been speaking about Rohit Vemula. He is no more. But what for has he sacrificed his life? What was his hellish experience? How much has he suffered? We all know that. So, these people must have enough opportunities to get education. Our friends have been saying as to how deplorable is the situation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the field of education. Even the reserved posts have not been filled up because competent hands are not available. So, I would like to say that the empowerment of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Minorites is possible only through educational empowerment.

          With regard to caste system, I would like to say that supremacy of certain castes is prevailing in our country. We have to put an end to that. Indian society is deep-rooted in the caste system. Nobody can abolish it all of a sudden. At the same time, when we are taking some steps to abolish it, we should do it in a judicious manner.

          In this caste-ridden society, we have to do justice to everybody.  We should not allow any supremacy for any caste. 

          With these few words, I conclude.  Thank you very much.

 

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): डिप्टी स्पीकर सर, मैं आदरणीय श्री थावर चंद गहलोत जी द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज मैंने सुबह श्री खड़गे जी को सुना। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को दबाव में लाया गया है। मैं आदरणीय खड़गे जी को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी दबाव में नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर काम करती है। आप हरियाणा के उस सीन को याद कीजिए, जब हरियाणा प्रदेश में दस सालों तक कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ मिर्चपुर के अंदर दलितों को जिंदा जला दिया गया था, यह आपकी सरकार के कारनामे थे। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मिर्चपुर के दलित लोग दस सालों से खानाबदोश जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे । हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने मिर्चपुर के विक्टिम्स के लिए दस एकड़ जमीन देकर एक नया नगर ‘दीन दयाल उपाध्याय नगर’ बनाने का काम हिन्दुस्तान के अंदर पहली बार हमारी सरकार ने किया है।

         खड़गे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारत के इस पावन मंदिर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडर द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर दो दिनों तक चर्चा की गई। जब बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को देश के लिए याद किया गया, तब हम पर किसका दबाव था? जब वर्ष 2003 में इसी कानून को मज़बूत करने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बिल लाए, तब किसका दबाव था? जब वर्ष 2015 में आदरणीय मोदी जी इस बिल को और मजबूत करने के लिए बिल लाए तब किसका दबाव था? आज जो बिल आया है, इसमें किसी का दबाव नहीं, बल्कि इस समाज के प्रति हमारी यह आइडियोलॉजी है, हमारी कमिटमेंट है। हम चाहते हैं कि यह देश किसी मनुस्मृति द्वारा नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चले, यही हमारी कमिटमेंट है, यही हमारी आइडियोलॉजी है और उसके आधार पर ही आज हम काम कर रहे हैं।

         खड़गे जी, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, यह पार्टी वर्ष 1980 से बनी है, तब से हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दर्जनों बार समरसता के सिद्धांत को अपनाते हुए दलितों के लिए काम किया है।

         डिप्टी स्पीकर सर, मुझे वर्ष 1991 का एक दृष्टांत याद आता है, जब श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भाजपा की एससी मोर्चे की मीटिंग में कुरूक्षेत्र गए थे, तो मैंने उनके समक्ष एक प्रश्न रखा। उस समय मैंने अटल जी से पूछा कि when you will be the Prime Minister of this country, what will be your policy regarding the distribution of surplus land?  फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि what will you do for the distribution of the means of production and what will you do for the people who are working in unorganised sector? 

एक और सवाल था। तब अटल जी ने उस समय कहा था कि this is such a vital question that it cannot be discussed at a limited platform.  All India Working Committee of BJP is going to be held in Bengaluru and we will discuss it at length and then a resolution relating to the reservations will be passed. Our commitment towards the reservation was passed in the BJP National Executive at Bengaluru. यह हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है। …(व्यवधान) सर, मुझे चार मिनट और दे दीजिए ।  …(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

         सर, मैं आपके सामने कोई अंगूठा टेक आदमी तो खड़ा नहीं हूं, अच्छा पढ़ा-लिखा हूं। मेरी फैमिली 1942 से आरएसएस में लगातार चली आ रही है। यह हमारी पांचवीं पीढ़ी है। उस विचार को हम तभी अपनाए हुए हैं, जब उस विचार के अन्दर गरीबों के लिए कोई तड़प है। आप देखेंगे कि दिल्ली के अन्दर ‘संकल्प’ नाम की एक संस्था चलती है, जो हमारे विविध परिवारों के संगठन का हिस्सा है। उस संगठन के माध्यम से किस तरह से दलितों के बच्चे, आईएएस के पेपर्स की तैयारी करके, मेरे ख्याल से 40-45 प्रतिशत बच्चे आईएएस और आईपीएस में ‘संकल्प’ के माध्यम से आ रहे हैं, वह  हमारे विचार परिवार से चल रहा है। इस प्रकार की हमारी विचारधारा है और पार्टी है। भारत माता के लाल जननायक नरेन्द्र मोदी की हर स्कीम हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए है। हर स्कीम का दरवाजा गरीब के यहां जाकर खुल रहा है, चाहे वह जनधन हो, चाहे वह उज्ज्वला हो या बिजली प्रदान करने की योजना हो। कांग्रेसी और विपक्षी दलों के पेट में मरोड़े उठते जा रहे हैं कि आज तो मोदी ही मोदी है, चारों तरफ उन्हीं का नजारा है और वर्ष 2019 के चुनावों में उनको अपना सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई देता है। किसी विचारधारा के ऊपर न जाकर थूको और भागो,बदनाम करने का काम करते हैं। …(व्यवधान)

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, यह अति महत्वपूर्ण है। पूरे देश में विपक्ष के द्वारा अफवाह फैला करके देश भर में गुमराह किया जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी जी दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, इसलिए इस बिल को लाया गया है।  …(व्यवधान) 55 साल बनाम 5 साल का मामला है।  …(व्यवधान) माननीय खड़गे साहब, आप नेता रहे हैं। आपने 55 साल शासन किया है और 5 साल भी अभी मोदी जी के नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल पूरे होने से पहले मोदी जी गरीबों के लिए उजाला योजना लाए । उसमें दलित के बेटे का काम हो रहा है, दलित की बेटी का काम हो रहा है, ओबीसी के लोगों का काम हो रहा है। आपने क्या किया? ये जन-धन योजना लाए । गरीब जिसने खाता नहीं देखा था, बैंक नहीं देखा था, वैसे लोगों को उन्होंने बैंक तक पहुंचाने का काम किया।

पिछड़ा आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे कि यह क्या होता है, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज पूरी दुनिया कोपता हो गया कि संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी, पिछड़े लोगों को आरक्षण में जो व्यवधान किया जा रहा था और बार-बार आपके द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही थी, उसका आज सफाया कर दिया गया कि नरेन्द्र मोदी जी आरक्षण विरोधी नहीं, बल्कि पिछड़ों और दलितों के हित के लिए काम करते हैं। इन्होंने एक नहीं अनेकों काम किए हैं। आज जो बिल दलितों के लिए लाए, उस बिल से भी यह साबित हो गया है। आज पूरा देश उनको देख रहा है कि दलित विरोधी हैं या नहीं। आप देश भर में अफवाह फैला रहे हैं, आंदोलन करवानाचाह रहे हैं। आपके द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, उसके लिएआपको देश माफ करने वाला नहीं है।

जब किसानों के हित की बात आई तो उन्होंने एमएसपी भी बढ़ाने काम किया। उनका प्रयास है कि इस देश के किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया । इतना ही नहीं डॉ.भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे, हम लोगों को यहां तक आने की जगह दी, उनकी आपने प्रतिमा तक नहीं लगाई। नरेन्द्र मोदी जी ने उनकी प्रतिमा लगाकर देश और दुनिया को बता दिया कि दलित प्रेमी नरेन्द्र मोदी जी हैं कि आप हैं, यह आपको पता चलना चाहिए। एससी/एसटी कानून का मूल प्रावधान पुन: बहाल हुआ है, यह स्वागत योग्य कदम है। इस कानून में परिवर्तन के विरोध में पूरा देश आंदोलित हो चुका था। उस समय जो आंदोलनकारी जेल में बंद थे, उनके ऊपर से केस हटाया जाए । उस आंदोलन में बारह लोगों की जानें भी गई थीं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन आंदोलनकारियों को जेल से रिहा किया जाए और आंदोलनकारियों पर मुकदमा समाप्त किया जाए। मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, 2018 पर चर्चा हो रही है। मैं इस अहम  बिल को लाने के लिए सरकार को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, थावरचंद गहलोत जी और प्रधान मंत्री जी के प्रयासों से  आज इस बिल पर चर्चा हो रही है और इसे पारित किया जाएगा । 25 प्रतिशत आबादी अपनी पीड़ा पिछले कई दिनों से देख रही थी, जो पीड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों को दी थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार होते थे । उसको और अधिक स्ट्राँग कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में जो बिल लाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट  करने का काम किया । उससे सारे देश में दलितों और दूसरे लोगों को परेशानी थी । उस परेशानी को दूर करने के लिए आज यह बिल आया है। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इसे देखा। आज हमारे विरोधी पक्ष के लोग भले ही यह कह रहे हों कि यह प्रैशर में लिया गया निर्णय है। मैं अपने विरोधी पक्ष के सभी साथियों और खासकर कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रैशर में लिया गया निर्णय नहीं है, न ही वर्ष 2019 के चुनाव को मद्देनजर रख कर निर्णय नहीं लिया गया है। मोदी जी की आइडोयोलॉजी है, वह दिल से चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, महिलाएं और जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, उसको समाज में सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, जो आज उन्हें नहीं मिल रहा है। आज हम देखते हैं कि दलितों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं, हमारी महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है, किस प्रकार से हमारे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने दिया जाता। हमारे बच्चे घोड़ी पर चढ़कर शादी करने नहीं जा सकते हैं। दलित के बच्चों को जूते में पेशाब करके पिलाया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। आज हम  इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं और मंगल ग्रह की बातें कर रहे हैं। साइंस और टैक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गयी है, परंतु कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है। यह मानसिकता सारे समाज में फैलती है और उसको दूषित करती है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आज के नौजवान जो खासकर दलित हैं, वे जॉब सीकर न बनें बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं । हर व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है । हर व्यक्ति समाज में आगे बढ़ना चाहता है। इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहता है। उसकी सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, इसके लिए वह लड़ाई लड़ता है । परंतु हमारे दलितों के लिए इस प्रकार की कोई योजनाएं नहीं थीं। खड़गे जी यहां बैठे हैं। 

19 00 hrs वे बहुत सी बातें कह रहे थे । कांग्रेस के राज ने दलितों को क्या दिया ? 60-65 सालों तक कांग्रेस दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाती रही, दलित भाइयों को केवल भेड़, बकरियों तक सीमित रखा किसी को ज्यादा से ज्यादा एक गाय दे दी । क्या दलित के बच्चे आगे नहीं बढ़ने चाहिए ?

HON. DEPUTY SPEAKER: It is 7.00 p.m. now. Hon. Minister, Shri Ananthkumar wants to say something.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Respected Deputy-Speaker, Sir, I request your kind self to extend the time of the House till reply of the hon. Minister is given and the Bill is passed.

HON. DEPUTY SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री वीरेन्द्र कश्यप: मैं मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों, दलितों, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं बनाईं। यहां प्रधानमंत्री जन-धन योजना की बात हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? इसमें दलित नौजवानों के जीरो डिपोजिट पर खाते खोले गए । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, जो माताएं-बहनें धुएं से परेशान होती थीं, उनको फायदा मिला। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 12 रुपए में बीमा हो रहा है। इसमें कौन लोग आते हैं? गरीब लोग आते हैं और इन गरीबों में 70 प्रतिशत दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सीधे तौर पर दलित और पिछड़े भाइयों के लिए है।

         मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दलित 50,000 रुपए, एक लाख रुपए या पांच लाख रुपए का लोन लेकर काम करता है और दो-चार लोगों को रोजगार भी देता है । माननीय मोदी जी का फार्मूला है, उनका कहना है -‘Do not be a job seeker, but be a job provider.’ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत महिलाओं को लोन दिया गया। 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोन दिया गया । क्या यह सरकार दलित विराधी है? मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलितों को आगे लाना चाहती है । उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है, इसलिए यह कानून लाया गया है। मैं इसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं, इसकी आवश्यकता भी थी ।

         महोदय, 60-65 साल तक जिन्होंने राज किया, कांग्रेस पार्टी ने राज किया, आज वे बड़ी बातें कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनका राज रहा, मुख्य मंत्री भी इनके रहे, प्रधानमंत्री भी इनके रहे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि दलितों ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया । कारण यही है कि उन्होंने लगातार दलितों का नुकसान किया । दलितों को वोट बैंक तक सीमित रखा कि किस तरह वोट हमारे हम में आ जाए जबकि उनको कुछ नहीं दिया । मोदी जी दलित भाइयों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजनाएं ला रहे हैं, हमें उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यह आवश्यक भी है। दलितों पर राजनीति बहुत ज्यादा होती है। जब दलितों पर राजनीति होती है तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

         अंत में, मैं सरकार और मोदी जी, थावरचन्द जी का धन्यवाद करता हूं कि वर्ष 2015 में इस बिल को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए लाया गया था, उसे वे आज आगे लेकर आए हैं। इतना जरूर है, हाउस की सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार परेशान करता है, उसके बारे में आने वाले समय में हमें सोचना चाहिए । धन्यवाद ।

 

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this important amendment Bill. Sir, I support this amendment Bill.

          This Bill prohibits the commissioning of an offence against the members of SC/ST communities. It also establishes special courts for trial of such offences and rehabilitation of victims.

          Sir, in 2018, the Supreme Court stated that for a person accused of committing an offence under the Act, approval of the senior police official would be required before any arrest is made. Further, the Deputy-Superintendent may conduct preliminary inquiry to find out whether there is a prima facie case under the Act. The Bill states that the investigating officer will not require the approval of any authority for the arrest of the accused. Further, it provides that a preliminary inquiry will not be required for the registration of a First Information Report against those accused under the Act.

          The Act stated that a person accused of committing an offence under the Act cannot apply for anticipatory bail. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 was introduced in this august House because of the Supreme Court’s recent judgement in Dr. Subhash Kashinath Mahajan vs. State of Maharashtra case. The Supreme Court Bench of Justice A.K. Goel and Justice U.U. Lalit ruled on 20th March, 2018 that the arrest of accused persons under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act should be made after a preliminary inquiry.  Incidentally the same Bench had diluted the IPC section 498 (a) relating to domestic matters citing gross misuse of the law by the complainants. Now, hearing the new petition against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, the Supreme Court today refused to change the 20th March judgment.

          Why has this Government introduced this Bill? It is because of the Supreme Court judgment. After the Supreme Court judgment came out, in various parts of the country, a lot of protests were conducted by the Dalit organisations.  On 2nd April, 2018 a number of organisations called for a nationwide bandh.  The bandh was successful. Normal life was disrupted. In many parts of the country police unnecessarily provoked the Dalit activists, including U.P., Madhya Pradesh, Rajasthan, and Haryana.  Nine Dalits were killed due to firing without any provocation from the Dalits. Thousands of Ambedkarites were arrested. Hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, never condemned the killing of these poor Dalits.  How many Union Ministers condemned these incidents? How many BJP leaders have condemned these incidents? You are blaming the Congress always.  You are always making allegations against the Congress. But nine poor innocent Dalit activists were killed in the BJP-ruled States by the police. But you never condemned these incidents. The only leader who has conveyed his solidarity and extended full support to this Dalit agitation was the Congress President, Shri Rahul Gandhi. He is the only one leader in the whole country who has done this. Shri Rahul Gandhi is the only leader who supported the Dalit agitation. … (Interruptions) Why are you laughing? … (Interruptions) After the successful bandh the Government of India promised to bring a new amendment to overcome the Supreme Court judgment, which has diluted the provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.  After these agitations, the Government should understand the seriousness of the concerns of the Dalits over the dilution of the provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.

          The hon. Home Minister of this country, Shri Rajnath Singh promised to the Dalit organisations that the Government of India will bring an amendment to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act to overcome the diluted judgment. But the Government of India is going back on its promise. My leader Shri Kharge has already mentioned it here. After the Supreme Court judgment in the month of March, how many Ordinances this Government had promulgated? But the Government was silent on this issue. Since the beginning of the Monsoon Session of Parliament, the Government of India is keeping silent about amending the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.  The Dalit organisations in this country again announced that they would hold a Bharat Bandh on 9th August. That is why suddenly you brought this amendment. Otherwise, you would not have brought this amendment. 

          In the beginning, Shri Ram Vilas Paswan, did not react. Nine Dalit activists were killed due to police firing.  His Party did not write any letter to the Prime Minister to react. He has also not reacted. Now, due to the second phase of the agitation, he suddenly woke up and wrote a letter to the Prime Minister and he made a statement that he will resign from the Union Ministry.

          I can understand and I appreciate Shri Ram Vilas Paswan that, though lately, he has woken up and made a statement for this Act. Sir, this Government does not have any sympathy for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This Amendment Bill has suddenly been brought to the House because of the fear of another agitation announced throughout the country. 

I would like to bring to the kind notice of the august House that a judgment was given by the two-member Bench headed by Justice A.K. Goel and Justice U.U. Lalit. Justice A.K. Goel was retired from the Supreme Court.  After his retirement, immediately, he has been appointed as the Chairman of the National Green Tribunal, which is one of the topmost semi-judicial posts in the country. I would like to know the reaction of the BJP Members on this.… (Interruptions). Are you ready to ask the Government to immediately remove Retd. Justice A.K. Goel from the post of chairmanship of National Green Tribunal? I am challenging the BJP Members on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: You asked for time and I have given you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, this is a very important issue. Sir, actually this Government has given reward to Retd. Justice A.K. Goel. Retd. Justice A.K. Goel was …..(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

…(Interruptions)… * SHRI KODIKUNNIL SURESH :… (Interruptions) Sir, in India, 90 per cent of the Dalit atrocities are happening in BJP-ruled States. These Judges want to protect all the accused. That is why, they have given this judgment against the SC/ST Atrocities Act.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now. You had asked for 10 minutes.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : They are blaming the Congress Party. What is the present situation? I am not going into the details. Sir, I am telling about the present situation of some of the States in North India.

As per the record of the National Crime Records Bureau, in Uttar Pradesh, in 2016, there were 10430 cases of SC/ST atrocities..… (Interruptions) and only 1582 were convicted. In Rajasthan, there were 6329 registered cases and only 680 were convicted. In Bihar which is ruled by BJP and JD(U), there were 5726 registered cases and only 1159 were convicted.

Sir, these are the records of 2016. They have not published the 2017 record.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please come to the next point.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The Government is not ready to publish 2017 record.… (Interruptions). Many BJP Members blame the Congress Party regarding the representation of Dalits in Congress Party.

How many Cabinet Ministers were there in the UPA-II Government? There were five of them including the Speaker. How many Cabinet Ministers are there in this Government from the SC category? The BJP Government has given only one, namely, Shri Thaawar Chand Gehlot. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ramvilas Paswan is also there.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Shri Ramvilas Paswan is from another Party. … (Interruptions) So, we cannot include his name in it. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, kindly wind up your speech.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: How many Cabinet Ministers are there from the SC category in Mr. Narendra Modi’s Government? … (Interruptions) There is only Shri Thaawar Chand Gehlot. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is their prerogative. You please leave it.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: In the UPA-II Government, we had five Cabinet Ministers including the Speaker. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, the next speaker is Shri Dushyant Chautala.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What portfolio have you given to Shri Thaawar Chand Gehlot. … (Interruptions) It is the Minister of Social Justice and Empowerment. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you talk about the Bill.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You cannot speak about the political things.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, please wind up your speech.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, kindly allow me to conclude. … (Interruptions) Why are these people unnecessarily getting agitated? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you are yourself agitating them. Please address the Chair while you speak.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, who will reply to so many allegations made against us? … (Interruptions)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge is there to reply.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not worry about it.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : They have made allegations against the Congress. … (Interruptions) Who will give replies to them? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to come to the point.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Therefore, I am duty-bound to give the reply. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already called the next speaker to speak.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am concluding. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The problem with him is with regard to ‘concluding’ only.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, regarding appointment of Judges belonging to SC and ST community in the Supreme Court and High Courts, the hon. Minister of State of Law, Shri Chaudhary, has given a reply in the Lok Sabha where he has stated that the Government is not aware as to how many Judges are there in the Supreme Court and High Courts belonging to the SC category. … (Interruptions) This is very unfortunate that the Government is not aware about this issue. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I am not allowing it now.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, Shri Dushyant Chautala, you can start your speech now.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I am concluding. … (Interruptions) Please give me one more minute to conclude my speech. … (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):  Sir, kindly allow him to conclude his speech. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is not in a mood to conclude.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is not in a position to conclude. This is the problem with him.

… (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : As regards reservation in promotion for SC / ST employees, our UPA-II Government had moved an Amendment Bill in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. … (Interruptions) This Bill was passed in the Rajya Sabha, but the same could not be passed in the Lok Sabha because of objection by some Parties. … (Interruptions) Now, this Government is keeping quiet about that Bill for the past four years. … (Interruptions) Why is it so? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, Shri Dushyant Chautala, you can start your speech now.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, nothing will go on record that he speaks.

…(Interruptions)… *     श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर आपने बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जनता ने जब 2 अप्रैल को रिएक्ट किया तो आज सरकार ने इस एक्ट को लाने का काम किया है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है,उसके ऊपर कैबिनेट ने एक फैसला लेकर यह बिल लाने का काम किया है। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहूंगा कि आज आप यह बिल जरूर लेकर आ रहे हैं, परंतु क्या आप इस सदन को विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरीके से एन.जे.ए.सी.को आपने इसी सदन से पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे उखाड़कर फेंकने का काम किया । आने वाले समय में भी क्या आपका यह एक्ट वहां पर इसी स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहेगा या फिर कोई जजमेंट आएगा और फिर आपके इस एक्ट को उखाड़ने का काम किया जाएगा?

         महोदय, इस समाज में हरेक को बराबर जीने का अधिकार है। आज़ादी से लेकर आज तक निरन्तर संविधान कहता है कि हर दस साल बाद रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाएगा । हम आज बात करते हैं और देश की आबादी के अनुसार अगर पैसे के वितरण को देखने का काम करते हैं तो यह बताते हुए मुझे दुख होता है कि चुनिंदा परिवारों के पास 80 प्रतिशत पैसा है और मैजोरिटी के पास आज पांच प्रतिशत पैसा भी इस देश में नहीं है।

           हमारे देश में प्रिवेंशन फॉर सिविल राइट्स जैसे एक्ट 1955 में इसी पार्लियामेंट ने पारित किये थे ।

जो कहता है कि अगर समाज निकाला की सजा दे दी जाए तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई होगी, छ: महीने की सजा मिलेगी। आज इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज हम ऐसी ऐट्रोसिटी के खिलाफ भी मिल कर अपनी आवाज को बुलंद करे । मगर उससे ज्यादा जरूरत है और मेरे ख्याल से एक आवाज में सदन भी इसका साथ देगी कि आज इस देश को ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जाम की भी जरूरत है। आज इस देश के दो सौ परिवार ज्यूडिशियल सिस्टम को चलाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन इस देश में ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जाम आएगी, उस दिन चाहे दलित का बेटा, जाट का बेटा, कुम्हार को बेटा, मराठा का बेटा हो या मुसलमान का बेटा हो, उसको भी कहीं न कहीं इस देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का मौका मिलेगा ।

         उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं कि सरकार ने यह फैसला लिया है लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो वाक्या दो अप्रैल को हुआ, हम ने पूरे देश में एक मास का आक्रोश, अनलीडेड मोमेंटम देखा । उसके अंदर कहीं न कहीं बेगुनाह लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए, आपसी खुंदक के कारण । अभी हमारे साथी बता रहे थे कि बारह युवाओं की जान गई । आज सरकार इस बिल को दोबारा लाने का निर्णय करती है तो यह निर्णय भी लेना पड़ेगा कि सरकार उन बेगुनाह लोगों पर से मुकदमा वापस ले ।

         उपाध्यक्ष महोदय, हम जात-पात की बात करते हैं। आज मुझसे पूर्व बीजेपी के वक्ता कह रहे थे कि इतने सालों में नहीं हुआ, लेकिन हम ने करके दिखाया । अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो यह करके दिखाइए कि जो लोग आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उनको समाज में बराबरी का हक दिलाने का काम करके दिखाएं । जिस दिन आप उनको समाज के बराबर लाने का काम करेंगे। …(व्यवधान) मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूं । 

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Deputy-Speaker, Sir, I stand to support the Bill. I take this opportunity in thanking millions of Dalits who had forced this anti-Dalit Government to bring this Bill. They have created a fear of loss of power in the Government,           Sir, extreme marginalisation and persecution of Dalits, Tribals  and Muslims is the harsh reality in the last 70 years of our Independence. A crime is committed against a Dalit every 15 minutes. Every day seven Dalit women are raped in our country. In the last 10 years, crimes against Dalits have increased 76 per cent, as per the NCRB data. Why do I oppose the judgement of the Supreme Court? It is because the hon. Judges have done a travesty of justice. They have made fun of this august House by coming to that conclusion which they came.

In the case of NCR, they had stated that false cases are filed. Did the judges know that according to the NCRB data, in  78 per cent of cases, charge-sheet have been filed. What is the language the hon. Judges used? They said that false cases are filed out of vengeance and due to greed of monetary compensation. How can the hon. Judges cast aspersions on filing of cases by the proud community of Dalits?

On the low conviction rate, again, the hon. Judges overlooked. If the low conviction is the case, in many terror cases, thousands of Muslims have lost their livelihood. Would the hon. Judges dilute the Unlawful Activities (Prevention) Act? No. The fact of the matter is that and the NCRB data says that the conviction rate was 23.8 per cent  in 2003; it was 28.8 per cent in 2014. There is an increase in conviction rate. But yes, since 2014, conviction rates have gone down. In Gujarat, it is six times less than the national  average.  What is this Gujarat model? Maybe, the hon. Minister would throw light on it.

Regarding Section 438 of CrPC  - anticipatory bail – again the hon. Supreme Court Judges have done intellectual dishonesty. Under Section 438 of CrPC, anticipatory bail cannot be given but they have given it. The Supreme Court had overlooked the judgement of  5-Judge Bench in Kartar Singh case; the Supreme Court had overlooked the March 24, 2017 judgement. The hon. Judges should have given it to the CJI but they didn’t do that.  The Supreme Court issued guidelines. By doing that, they had clearly crossed the judicial powers, and they had encroached upon the legislative territory. Even after all these things, this Government has awarded the hon. Judge. The Judges overlooked the Section 22 of POA Act which protects public servants. The ASG accepted in the Supreme Court that the abuse had happened in this Act. Is this the honesty of the Government? The Government’s own ASG stood up in the Supreme Court and said that yes, abuse happened in this Act.

          In conclusion, I would like to ask whether we will be able to remove 100 per cent reservation in manual scavenging. Will we be able to remove 50 per cent reservation for Dalits, Muslims, Tribals in prisons? No, the Government cannot do that because the Government does not have the intellectual, honesty and integrity.

In the light of increasing threat and attack on the Muslim Community, with a threat to our lives and to our culture, I propose and demand that in this SC/ST Act, let the word ‘Muslim’ be also added.

          Lastly, I would congratulate the Government and the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, that this is a historic moment for them. What is the historic moment? This is a classic Shah Bano moment. Would the Government call this an appeasement? After the Judgment of the Supreme Court, you are bringing a law. Is it not a classic Shah Bano Judgment? The then Congress Government was not interested in Muslims, the present Government is not interested in Dalits, both of them are interested in votes. That is the reality.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : There is a famous Urdu Sher:

न खुदा ही मिला, न विसाल-ए-सनम हुआ, न इधर के रहे, न उधर के रहे।

          This is going to happen. May I know from the Government as to what is the position in the appointment of teachers? Out of 14 lakhs, only seven per cent is the Dalit’s representation. That is why, it has to be changed. Bringing a law will not change things. Your approach towards Dalits and Muslims should change.

   

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको और अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है।

         मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने इस देश के दलितों और आदिवासियों को उनका वाजिब और संवैधानिक हक़ दोबारा दिलाने के लिए वे यह संशोधन विधेयक लाये हैं।

         मैं स्वयं एक दलित होने के नाते इस देश के दलितों और आदिवासियों का दर्द समझता हूँ। वर्ण व्यवस्था और उससे उपजी जातिवाद इस देश की एक काली सच्चाई है और कोई भी इसे असत्य नहीं कह सकता है। हमारे देश में ऊँच-नीच की कुप्रथा सदियों से चलती आ रही है। अब यह देखने में आ रहा है कि ऐसी घटनाएं घटने की बजाए बढ़ती ही जा रही हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के दलितों और आदिवासियों को जातिगत अत्याचार से बचाने के लिए वर्ष 1989 में यह कानून बनाया गया था, जिसे बाद में और अधिक कड़ा बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था । यह उम्मीद थी कि जातिवादी सोच वाले लोग इस कानून से डरेंगे और दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी। लेकिन, ठीक इसका उलटा हुआ । जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इस कानून को अपने खिलाफ एक षडयंत्र समझा और इससे क्रोधित होकर दलितों पर अत्याचार किये ।

         वास्तव में यह एक सामाजिक समस्या है, लेकिन कई बार इसे राजनीतिक रंग दिया गया । हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सरकार में आने से पहले ही ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा दिया, जिसे ईमानदारी से पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो, सभी को साथ लेकर विकास की राह पर चलने का हमारा संकल्प है और हम जरूर इसको पूरा करेंगे ।

         इस विधेयक के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अपने फैसले के आधार पर एससी, एसटी एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी ।

         कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले जांच होनी चाहिए । इसके अलावा अन्य निर्देश भी दिए थे। उस केस में केंद्र सरकार की ओर से महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल जी ने भी इसके विरोध में अपने तर्क दिए थे और पुरजोर तरीके से इसे बदलने का विरोध किया था। इसके पश्चात् दिनांक 16 मई, 2018 को एस.सी., एस.टी. एक्ट में अपने दिए गए फैसले में संशोधन करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था ।

माननीय उपाध्यक्ष :प्लीज़, वाइंड-अप ।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया था । इस दौरान हुई हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई थी । हमारी सरकार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ थी । जब हमने देखा कि एस.सी., एस.टी. को इंसाफ दिलाने के लिए हमें पुराने कानून को ही बहाल करना होगा, तो हमने देरी किए बिना ही इस संशोधन विधेयक को लाने का फैसला किया । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद ।

 

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, deprivation of SC/ST communities and committing atrocities against them, mostly Dalits and Achuts, has centuries old history. It starts from the story of Ekalavya. It is shameful that while we claim to be a civilised society heading towards becoming a superpower, about one-fourth of our population is living under this condition.

Sir, I rise to support this amendment to Section 18 because it is brought to expedite justice to SC/ST communities. On the other hand, it is alarming to note that crimes against SC/ST communities are on the increase. While the crime rate was about six per cent in 2010, it rose to about 10 per cent in 2016. Though charge-sheets are filed in about 80 per cent cases, investigation is pending in more than 30 per cent cases. The conviction rate has come down from 38 per cent in 2010 to 16 per cent now.

No number of laws will help mitigate the situation, Sir, unless there is political will on the part of the Government, and I feel that the present Government is lacking in it. In our State of West Bengal, rate of crimes against SC/ST communities is as low as one per cent. That is because our State Government of West Bengal does think of safeguarding the interest of SC/ST communities. … (Interruptions). Our leader Miss Mamta Banerjee doing special projects and programme for upliftment of SC, ST and for ready redressal of cases and justice. There should be  more judges of  SC, ST and Minority. As women and children are more vulnerable. There  should be inclusion of women  police from SC, ST and minorities.

   

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। इस संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए मैं सम्माननीय न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं विशेष रूप से देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। ‘सब का साथ, सब का विकास’ मंशा को मन में रखकर प्रधान मंत्री जी ने मंत्रिमंडल में ऐतिहासिक फैसला कर के समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक समरसता का अवसर दिया है। इस संशोधन विधेयक को लाकर सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सम्मान देने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, संसद द्वारा बनाए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अधिकारों की रक्षा वाले एस.सी., एस.टी. एक्ट, 1989 के किसी प्रावधान को हटाने या बदलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। फिर भी इसके कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर के इस कानून को कमज़ोर और शक्तिविहीन बना दिया है। इस एक्ट में हुए बदलाव में संशोधन करने से भी साफ इनकार कर दिया था । केंद्र सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार करने के लिए याचिका भी दायर की है, जो अभी लंबित है।

इससे उत्पन्न संकट से देश भर में एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोग बहुत आहत और दुखी हुए हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बहुत आतंकित और चिन्तित हैं। बड़ी मुश्किल से हासिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समाज की रक्षा करने वाले इस अधिनियम के छिन जाने से एस.सी./एस.टी. वर्ग में उत्पीड़न की घटनायें बढ़ जाने का भय उत्पन्न हो गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार होने की खबरें आने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन केन्द्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए, केन्द्र सरकार व बी.जे.पी. को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विरोधी बताया जा रहा था। फैसले का ठीकरा विपक्ष सरकार के सिर फोड़ रहा था। कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेंक रही थीं और यह सन्देश देने का प्रयास कर रही थीं कि एक्ट में यह शिथिलता भाजपा सरकार ने की है। अब सरकार ने संशोधन के साथ वही पुराना कानून बहाल करने, कानून के मूल स्वरूप को लाने, मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए यह बिल सदन में रखा है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। हजारों सालों से जूझने वाला यह समाज आज भी अत्याचार का सामना कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के मन में जो डर कम हो गया था, उन्हें सोचना पड़ेगा। इस संशोधन विधेयक बिल ने राजनैतिक पार्टियों का खेल समाप्त कर दिया है, जो भाजपा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विरोधी साबित कर रही थीं। इस बिल से एस.सी./एस.टी. वर्ग के व्यक्तियों में खुशी की लहर आयेगी । बिल में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी व आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं होने का प्रावधान है। इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी जांच करेंगे। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल सम्बन्धी शिकायतों पर तुरन्त मामला दर्ज होने जैसे मूल अधिनियम को समाप्त करेगा, जिससे सुरक्षा की भावना पैदा होगी और समाज में समरसता कायम रह सकेगी ।

 

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Deputy Speaker Sir, I rise to support the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 in its letter and spirit. The original Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was enacted in 1989. Subsequently, it was further amended in the year 2015. By means of the 2015 amendment, the ambit and scope of atrocities against dalit community has been widened. So, many have been Acts have been incorporated in the schedule of offences under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. Establishment of exclusive courts, exclusive special public prosecutors and exclusive trial of offences to enable speedy and expeditious disposal of cases is also brought in by the 2015 amendment.

          Coming to the recent judgment of the Supreme Court, it is a shocking judgment. Not only the dalit community but the entire nation is shocked by the judgemnt of the Supreme Court’s Division Bench. The first condition stipulated by the hon. Supreme Court is a preliminary enquiry by the Dy. SP before filing an FIR.  The second one is: before arresting the accused, approval from any authority is to be obtained. It is strange to note that the reasoning given by the Supreme Court judgment is: firstly, the misuse of provisions of the Act, and secondly, it is very strange and shocking, that there is a chance of caste conflict within the country by the misuse of the provisions of this Act. India is a secular country. The secular fabric is the structural and fundamental feature of the Constitution. That cannot be altered. Therefore, these two conditions have to be complied with by the Government in dealing with the cases of atrocities against the dalits. It is absolutely a strange phenomenon or a strange ruling given by the Supreme Court. So, the Government has come with an amendment. It is absolutely the need of the hour and I fully agree with the amendments.

          The new propositions of law which are being given by the hon. Supreme Court is against the basic principles of criminal jurisprudence. By virtue of Cr.P.C., it is very well evident and everybody knows that before arresting a person nobody’s permission or approval is required; in no case is it required; and also, for filing an FIR no authority or preliminary inquiry is required. Section 41 of Cr.P.C. is very clear. According to that section, to arrest or not to arrest a person is the discretionary right of the Investigating Officer or the Station House Officer. It cannot be taken away. This right cannot be taken away. It is not only diluting the Prevention of Atrocities Act against the dalit community; it is also taking away the right of the dalit community in the country. Therefore, the amendment which is proposed is highly essential and hence I fully support the new section which is to be incorporated.

          Most of the hon. Members have already spoken about the conviction rate. In the year 2014, the conviction rate under this Act was 28.4 per cent; in 2015, it was 27.2 per cent; and in 2016, it was 25.8 per cent. So, the average conviction rate comes to about 27 per cent as far as the atrocities against thedalit community in India is concerned. This means that this Act is not being properly implemented by the Executive of our country. What are the reasons for that?

          First, there are delays in filing FIR; secondly, the witnesses and complainants turn hostile; thirdly, there is absence of proper scrutiny of cases by the prosecution before filing the charge-sheet; in the courts; fourthly, there is a lack of proper presentation of cases by the prosecution and appreciation of evidence by the courts; fifthly, the prosecution is unable to prove cases in a proper way; and finally, as a result of long pendency of trials, witnesses lose their interest in the cases. If the Government is able to address these six issues, the Act would definitely become fruitful. It is very clear from this that a mere enactment of legislation is not sufficient to implement the legislation in a stringent manner, for which bona fide political will is required. Unfortunately, that is lacking in this country.

          Once again, I would like to support this Bill. With these words, I conclude. Thank you very much.

 

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): Thank you very much, Deputy Speaker Sir.

          I hail from a State where the major chunk of population belongs to SC and ST communities. They constitute around 39 per cent of our State’s population. Therefore, this Bill has some relevance with respect to our State and so  I support it.

          There is a saying, ‘man proposes and God disposes’. If such a disposition shown is against the wishes of a person, sometimes he scolds God for the misfortune brought to him. But on occasions when law-makers propose and the Judiciary disposes, and if it disposes prejudicially against the intent of the law-makers, which otherwise may have brought a great deal of social change and social equilibrium, they cannot simply scold the Judiciary. In the present system of democratic governance, Judiciary is held in high esteem; sometimes even mistakenly, making one believe that it is above God. Therefore, the persons appointed in the Judiciary offices should be of saintly character, standing above any prejudice and bias. They should even be free from any desire for a post-retirement posh posting by the Government. Otherwise, somebody may again be lured to shatter and batter the law-makers’ wishes, making us hopeless and hapless.

          If the Government is really thinking of saving the dalits and adivasis from the tribulations inflicted upon them by some evil elements in the society, once the Bill becomes an Act it should be included in the Ninth Schedule of our Constitution. Only when it is brought under the ambit of Article 31B of our constitution will it get protection in the matter of judicial review.

          Most of the constitutional provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are temporary measures. They are intended to be implemented in the right spirit so that dalitsandadivasis of our nation will attain faster socio-economic development and any special Act with positive discrimination could be dispensed with soon.

         But, alas; all the special Acts to empower the Dalits and the Adivasis of the country have sailed through in turbulent waters.

          In the present case, though the POA Act is a Special Act, yet it loses all its speciality when a person accused under this Act manages to easily secure bail in spite of the fact that he has committed a heinous crime against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH : I do not know whether the fault lies with the public servants who are associated with investigation and prosecution.  If it is so, how many such examples have been created since 1995, the year from which it is being implemented, when a public servant has been prosecuted under the provision of Section-4 of the Act?  If the hon. Minister in charge has any data, I would request him to place it before the House.

Another thing is regarding judiciary officers posted in the Special Courts or Exclusive Special Courts.  They should have right empathy for the causes of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.  I support the idea of All India Judicial Services where reservation for SC, ST and OBC be made.  While appointment for higher judiciary is made, it should be seen that the person appointed should not belong to umbrella organisations of a political party  like RSS etc. Otherwise there is a chance of atrocity being committed on ST/SC lawmaker by such judicial officials when he is in custody.

                                                                                                 

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity.  I welcome and support the Bill on behalf of my Party.

          Sir, today is a ‘black day’ and a ‘tragedy day’ in the history of India.  If you go back to 6th August, 1991, in Karamchedu, Andhra Pradesh, six tribals were massacred and a separate court was constituted.  What happened to the victims?  Sir, 212 members were accused and an FIR was also booked, but nothing had happened. There are 47 tribal representatives, including our Minister, and 87 Scheduled Caste representatives in the Parliament.  Our strength is 134, but in spite of that we do not know what is happening in the country. 

Why are they sacrificing their lives in the country on the pretext of 50 per cent reservation?  Is it there in the Constitution?  Why this Government is not awakening to their cause?  Why are they throwing the responsibility on another Government?  The Government in power has to take the responsibility.  The Telangana Government has passed the Bill and sent it to the Central Government but it is pending.  There are bulk of cases pending.  Sir, 120 communities have been waiting for the last 20 years to be included in the List.  It has not been finalised. 

I am a Professor.  How many posts of professors are there in the Department?  There are only two posts.  When will the 8th or 14th posts come?  After deliberating on this Bill for six hours, the Bill will be passed by the House.  What will happen if tomorrow the High Court again strikes down the Bill?   What answer does the Minister have?  The hon. Minister can do something.   Thank you, Sir.

                                                                                       

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Thank you very much hon. Deputy Speaker, Sir for allowing me to speak.

I am a Member from Lakshadweep constituency. Lakshadweep is an area where the entire population is categorised as Scheduled Tribes. While we discuss about the atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I would like to highlight one simple point here. There are nearly 3000 children in Lakshadweep who are still suffering from atrocities against them. They are not given the status of Scheduled Tribes.

          The Act was amended in 2009. I would blame the Congress Party also for that. It is because when that amendment was brought in the year 2008, it was focussing only on one point, whereas there are two aspects to that.

One part relates to the children born to the parent of Lakshadweep origin. The children must be born in Lakshadweep so as to get entitlement of Scheduled Tribes status. That particular portion was amended only to make a candidate contest in the previous Lok Sabha elections. The Congress Party ought to have thought that there were around 3000 students, who had studied along with me in the schools, had not been given the right to go for higher studies. Their scholarship eligibility has been denied. They have not been given employment opportunities. Hon. Minister, I would say about the extreme part, that is, about their Right to Property. उनके फादर या मदर की प्रोपर्टी अगर लक्षदीप में है तो वे उस जमीन के हकदार नहीं है। इसको लेकर आज तक यह एट्रोसिटी चली आ रही है। इस बात को लेकर माननीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, श्री जुएल ओरांव जी को मैंने एक दरखास्त की है कि सरकार की तरफ एक अमेंडमैंट लाएं कि अभी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट में एक वर्ड है that both the parents should belong to the Scheduled Tribes Caste. So, if it is amended in such a way that either father or mother belong to Scheduled Tribes, their offspring and children should also be getting the Scheduled Tribes status.

          If the Government tries to bring that Bill, it will be a great relief to the people of Lakshadweep. I have a hope that this Government will listen to the grievances of the people of Lakshadweep.

 

*SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT) : I am grateful to you and I thank you Hon. Deputy Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill 2018.  I am speaking in Bengali.  Today we are discussing this important piece of legislation and no one here is opposed to this bill.  People of SC-ST, backward communities, dalits – all are our friends, our brothers and sisters.  But passing the bill in Parliament is not enough.  Actually we have to work for them, in their interest.

          I would like to cite the example of our respected Chief Minister of West Bengal Smt. Mamata Banerjee, without whose blessings, I would not have been able to stand tall in this august House.  She is the messiah of all people – Hindu, Muslim, Dalit, Christians, Scheduled Castes and Scheduled Tribes – all are same in her eyes.  There is no discrimination.  She is the real friend of every section of the society. 

The BJP Government should try to learn from Smt. Banerjee.  You should emulate her.  She has been trying her best to give solace to Hindus, Muslims, Buddhists and all minority groups.  Everybody should take cue from her social service and follow her footsteps.

                                                                                               

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपाध्यक्ष महोदय, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं यह है फैक्ट, इसलिए मोदी सरकार  मजबूत कर रही है एट्रोसिटी एक्ट । सदियों से दलितों पर हो रहे हैं अत्याचार, लेकिन आज कांग्रेस कर रही है उसका गलत प्रचार । कल भी होते थे दलितों पर अत्याचार, आज भी हो रहे हैं दलितों पर अत्याचार, हम सभी मिलकर खत्म करेंगे दलितों पर होने वाले अत्याचार ।

         महोदय, मुझे लगता है कि दलित अत्याचार पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। समाज में आज भी जो जाति व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने जो समता का संदेश दिया है, उसको मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करने की आवश्यकता है।

         माननीय मंत्री, श्री थावर चन्द गेहलोत जी जो बिल सदन में लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। दलितों पर होने वाले अत्याचारों को हम खत्म करेंगे। जय भीम, जय भारत।

   

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पर लम्बी बहस हुई है, लम्बी चर्चा हुई है। माननीय सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी तक तीन दर्जन माननीय सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सांसद हैं। खुशी की बात यह है कि सभी माननीय सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं सदन का और सभी माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हॅूं और अनुरोध भी करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित करें। मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हॅूं, ओबीसी कमीशन बिल पर चर्चा के दौरान मैंने कुछ बातें कही थीं, चूंकि आज जो विषय आए हैं, उन विषयों को भी उस दिन बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाया था। कुलमिला कर मिले-जुले विचार आए थे, इस कारण से हो सकता है ‍कि कुछ माननीय सदस्यों को लगे कि आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। मैं सबसे पहले नरेन्द्र मोदी जी के उस संकल्प को दोहराना चाहता हॅूं, जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में यह कहा था कि नरेन्द्र मोदी की सरकार गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति समर्पित है। ये समर्पण के भाव इन चार वर्षों में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां इन वर्गों के लोगों को दे कर इन्होंने सिद्ध किए हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के समय प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय हुआ। लोगों ने शंका-आशंका पैदा करने की कोशिश की। देश में भ्रम पैदा कर के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया, माननीय न्यायालय के निर्णय को करवा कर के, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन के दौरान ही अंतरिम आदेश दे कर, जजमेंट दे कर प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल किया और भारत सरकार के कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय ने उस पर अमल करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण संबंधी प्रावधान पुन: लागू हो गए और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई । भारत सरकार ने जो आदेश दिया, उस आदेश के साथ ही हमने राज्य सरकारों को एडवाइजरी भी जारी की है और उनसे आग्रह  किया है कि जिस आशय की कार्रवाई भारत सरकार के कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय ने प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए की है, उसी आशय की कार्रवाई आप भी करें । कुछ राज्य सरकारों ने इस पर इम्पिलिमेंट प्रारंभ कर दिया है। मैं यह बताना चाहता हॅूं कि हम प्रारंभ से और प्रारंभ से शब्द अगर मैं बोल रहा हॅूं तो जनसंघ के समय से हम यह कहते आ रहे हैं और अनेक अवसरों पर यह सिद्ध भी करते आ रहे हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चाहे राज्यों में हमको सरकार में आने का अवसर मिला हो तो हमने यह कर के दिखाया है। अगर केंद्र में अवसर मिला है तो भी हमने यह कर के दिखाया है। मैं बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गैर-कांग्रेसी विचारों के देशभक्त नेता, जब प्रधान मंत्री बने तो उनके सामने एक समस्या आई थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के आरक्षण संबंधी जो प्रावधान थे, सन् 1997में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तारतम्य में उस समय की तत्कालीन सरकार ने पांच कार्यालीन आदेश जारी कर के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया था । सांसदों का एस.सी. एवं एस.टी. एक फोरम होता है। फोरम के सभी सदस्यों ने अटल जी से आग्रह किया कि साहब ये आदेश जारी हो गए, इस कारण से  जो संवैधानिक प्रावधान हैं, वे प्राय: समाप्त हो गए हैं। आरक्षण संबंधी जितने प्रावधान थे, वे निरस्त हो गए हैं और उसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्ग के लोगों के साथ बहुत अन्याय, अत्याचार प्रारंभ हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण की सुविधा तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक कि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताएं दूर नहीं हो जाती हैं।    

20 00 hrs मैं खुशी के साथ यह कहता हूं कि अटल जी ने उस समय संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी को बुलाया । उस समय कार्मिक और प्रशासनिक मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थीं । उन्होंने उन दोनों को हम लोगों के सामने ही कहा । उन्होंने उस समय यही शब्द कहे थे - “प्रमोद, अगर कार्यालयीन आदेश जारी करके इन आदेशों को निरस्त किया जा सकता है तो करो और अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो संविधान में भी संशोधन करो ।” वे पांच कार्यालयीन आदेश जारी हुए थे ।उन पांच कार्यालयीन आदेशों के तारतम्य में दो आदेशों के विपरीत रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी । इस कारण, हम उन दो पर संविधान संशोधन नहीं कर पाए थे । पर, बाकी जो तीन कार्यालयीन आदेश थे, आरक्षण संबंधी प्रावधानों को बहाल करने के लिए जो प्रमुख थे, वर्ष 2000 और वर्ष 2002 के बीच संविधान में संशोधन करके उन्हें फिर से बहाल करने का काम किया गया था । हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इस बात को सिद्ध करती है। नरेन्द्र मोदी जी ने स्वयं भी एक बार नहीं, बल्कि बार-बार यह कहा है कि इन वर्गों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, हम छीनने नहीं देंगे, हम उसे बहाल रखेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यह कहा । आदरणीय राजनाथ सिंह जीने भी कहा । विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी यह कहा। इतना सब होने के बाद भी, मैं समझता हूं कि शायद राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ लोग,कुछ राजनीतिक दल जनता में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश हित में, समाज हित में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में इस प्रकार का दुष्प्रचार करके वातावरण को खराब करने की कोशिश न करें। यह किसी के भी हित में नहीं होने वाला है ।

अम्बेडकर जी सर्वव्यापी थे, सर्वहितैषी थे, देशभक्त थे । इन सब कामों को करने की दृष्टि से अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि देश में समता, समरसता और बंधुत्व भाव आना चाहिए । हम उन की सोच को चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हम पर विश्वास करें,नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पर विश्वास करें।

मैंने उस दिन बताया था कि घुमन्तु जाति के बारे में आज़ादी के बाद कुछ प्रयास होने चाहिए थे, पर कुछ नहीं हुआ था । हमने उनकी जाति की पहचान के लिए, उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए और उनके समाधान के सुझाव के लिए एक घुमन्तु जाति आयोग का गठन भी किया । उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया । प्रतिवेदन पर राय जानने के लिए हमने राज्यों को, भारत सरकार के मंत्रियों को और आम नागरिकों के लिए उसे प्रसारित किया है। जब उस पर राय आएगी तो हम उस प्रतिवेदन पर कार्रवाई करेंगे और घुमन्तु जाति के हित संरक्षण की कार्य-योजना बनाकर उन्हें भी सुख-सुविधा देने का प्रयास करेंगे ।

         यू.जी.सी.वाला जो मामला था, उसको भी हमने दुरुस्त करने का काम किया है।…(व्यवधान)अब मैं इस एक्ट पर भी आ रहा हूं।

सर, यह एक्ट वर्ष1989 में बना था और उस एक्ट में बहुत सारी कमियां महसूस की जा रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि वर्ष 1989 के बाद लगातार यह मांग उठ रही थी, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था । लेकिन, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है,जिसने वर्ष 2015में इसएक्ट में संशोधन किया और इस एक्ट को सुदृढ़ करने का काम किया। पहले इस एक्ट में22 अपराध आते थे, अब इसमें47 अपराध आते हैं। हमने इसमें25 नए अपराधों को शामिल किया और इस तरह का प्रावधान भी किया कि एफ.आई.आर. दर्ज़ होने के बाद दो माह के अन्दर-अन्दर इसका वेरिफिकेशन करके चालान पेश करना चाहिए ।

माननीय न्यायालय से भी हमने अपेक्षा की कि चालान पेश होने के बाद दो माह के अंदर उस संबंध में फैसला आना चाहिए । इस एक्ट के सुदृढ़ीकरण करने के बाद न्याय मिलने में तेज गति आ रही थी, लेकिन योग-संयोग से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने इस संबंध में फैसला दिया। उसने 20 मार्च को फैसला दिया था, उसके बाद हमने 23 मार्च को सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने की, मैंने भी की, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजनाथ सिंह जी ने भी की, माननीय प्रधान मंत्री सहित सभी ने घोषणा की थी कि हम इस बारे रिव्यू पेटिशन लाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि कोर्ट के माध्यम से यह कानून बहाल रहे, उसी तरीके से कायम रहे और अगर ऐसा अनुकूल फैसला नहीं आया तो इसके विकल्प खुले हैं। हम संसद में भी जाएंगे और जरूरी होगा तो ऑर्डिनेन्स भी जारी करेंगे । हमने कहा था कि संसद में जाने के लिए विकल्प खुले हैं, इसलिए हम संसद में आए हैं और यह विधेयक लेकर आए हैं। हम इसमें बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर यह कहा जा रहा है कि इस बिल को लेट लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक वर्ष 1989 में बना और लोग मांग कर रहे थे कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन वर्ष 2015 तक क्यों नहीं सुधार हुआ, क्यों इतने सालों तक विलंब हुआ? इतने साल विलंब तो होना ही नहीं चाहिए था। इतने साल विलंब हुए, लेकिन आप हमको कह रहे हैं कि इसको लाने में विलंब हो रहा है।…(व्यवधान) हमने कहा कि 20 तारीख को फैसला आया, 21 तारीख को हमने अधिकृत कॉपी प्राप्त की, 23 तारीख को लॉ डिपार्टमेंट में यह मामला गया और उसके बाद चार दिन का अवकाश आया था। चार दिन के अवकाश होने के बाद भी जितनी जल्दी रिव्यू पेटिशन लग सकती थी, उसे लगाने का काम किया गया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हमारी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है और इसी आधार को लेकर हम इस विधेयक को पहले की तुलना में और सशक्त करने के लिए यह संशोधन लाए हैं।

         हमने पहले केवल धारा-18 का प्रावधान किया था, उसमें कुछ शंका-कुशंका या शब्द के दो अर्थ निकलते थे, जब ऐसा महसूस हुआ तो हमने उसमें संशोधन किया और संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए आता है तो बिना किसी जांच-पड़ताल के एफआईआर दर्ज करा सकता है।  इस संशोधन के लागू होने के बाद किसी प्रकार की कोई जानकारी लिए बिना ही अगर वह एफआईआर कराना चाहता है, तो जो वह कहेगा, उसी अनुसार एफआईआर दर्ज होगी ।

         अब जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, पहले कोर्ट ने यह कह दिया था कि एसएसपी की परमिशन के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी । अगर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या लोक-सेवक है तो अपॉइन्टिंग अथॉरिटी की परमिशन के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। हमने इन दोनों विषयों को इससे हटा दिया और कह दिया है कि अब किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी । एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार को किया जाएगा ।

         इसके साथ ही साथ हमने यह कहा था कि भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 438 इस पर लागू नहीं होगी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि धारा 438 पर बंधन होने के बाद भी अग्रिम जमानत ली जा सकेगी । इसके लिए भी हमने फिर से एक्ट में प्रावधान किया था । हमने वैसा ही प्रावधान कर दिया और मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसके कारण अब कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का भी अधिकार नहीं होगा। हमने उसमें जो संशोधन किया है, उसे मैं पढ़ रहा हूं- “जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी अर्थात जो इस एक्ट में प्रावधान किया है, उस एक्ट के अलावा जितने भी कानून हैं, वह इस पर लागू नहीं होंगे।” इसको भाग-18क(2) में और स्पष्ट किया गया है –“किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लागू नहीं होंगे ।” यह इतना स्पष्ट प्रावधान हो गया कि अब अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति  के लोगों को न्याय मिलेगा ।

         मैं इस अवसर पर कुछ प्रगतिकारक जानकारी भी देना चाहता हूं। इसएक्ट के लागू होने के बाद, जो हमने इसमें प्रावधान किया है कि विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, देश के 30 राज्यों ने विशेष न्यायालय के रूप में जिला न्यायालयों को नामित किया है, अर्थात 30 राज्यों में जो जिला सत्र न्यायालय है, उसमें यह विशेष न्यायालय की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त भी 14 राज्यों ने एक से अधिक विशेष न्यायालय की स्थापना करने का काम किया है। उनकी संख्या 195 है, यानी 195 विशेष न्यायालय स्थापित हुए हैं। अगर ये विशेष न्यायालय और ये सब काम करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से 2 माह में निर्णय भी हो पाएगा, 2 माह में चार्जशीट भी जारी होगी और पीड़ित परिवार को शीघ्र ही न्याय मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके कारण कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी थीं।

हमने इस एक्ट में राहत राशि देने का भी प्रावधान किया है। 85हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राहत राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्णय इसमें किया है। हमने उन्हें यह देने में सफलता भी प्राप्त की है। इस एक्ट के लागू होने के बाद इसका लाभ ज्यादातर लोगों को शीघ्रातिशीघ्र, एफआईआर दर्ज होने के 7 दिन के भीतर मिलने लगा था। कनविक्शन रेट में भी वृद्धि होने लगी है। पिछले समय में हमने देखा कि 22, 23, 24 परसेंट कनविक्शन रेट था, लेकिन अब इन 2-3 सालों में यह 26 परसेंट से ऊपर गया है। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि इस एक्ट के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, अपराधी को सजा नहीं मिल रही थी, पीड़ित परिवार को न्याय और राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अपराधियों को सजा मिलने लगी और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने लगा। ऐसी स्थिति में अगर इस विधेयक को तत्काल पारित नहीं किया, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना होगी ।

मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने विषय से अलग हटकर बहुत सारे विषय यहां प्रस्तुत किए हैं। आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जाति  की सूची में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  से संबंधित जितने विषय हो सकते हैं, उन सब विषयों के बारे में किसी न किसी माननीय सदस्य ने कुछ न कुछ सुझाव दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में इन 4 वर्षों में हमने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। अधोसंरचना की दृष्टि से भी बहुत सारे काम हुए हैं और अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति  और इन वर्गों के लिए अच्छा काम करने वाले महापुरुषों को भी सम्मान देने का निर्णय लिया है। हमने अंबेडकर जी की 125वीं जयंती साल भर धूमधाम से मनाई, इसके पहले कभी नहीं मनाई गई थी। अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर झांकी निकालने का काम देश की आजादी के बाद 26 जनवरी, 2016 को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया और वह झांकी निकली । इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तो नहीं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ था?...(व्यवधान) यह दिखाने के लिए नहीं है। यह प्रत्यक्ष में प्रमाण है और इसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार की बात करता है, तो वह अनुसूचित जाति  और अनुसूचित जनजाति  का हितैषी नहीं है। वे दुष्प्रचार पैदा करके अलगाववाद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, कटुता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। वे अंबेडकर जी के अनुयायी नहीं हो सकते हैं और न महात्मा गांधी जी के अनुयायी हो सकते हैं। वे समता, समरसता और बंधुत्व भाव की सोच को आगे बढ़ाना चाहते थे । हम उस सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इस विधेयक में कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं।   

मैंने जो आपको जानकारी दी है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। उन संशोधनों पर जोर देने की आवश्यता नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता, जो सत्ता पक्ष से हैं और समर्थक हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं। मैं उन सभी उदाहरणों को दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि चार-साढ़े वर्षो में इन वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। हमने इस विभाग को देश और दुनिया में पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, इस विभाग को जीवंत बनाया है। इसके पहले उधर बैठे हुए लोगों की सरकार रही है। वे हमको कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया,वैसा क्यों नहीं किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वर्ष 1989 में बने हुए विधेयक में आपने संशोधन क्यों नहीं किया?आज जो मांग आप कर रहे हैं, उसे आपने क्यों नहीं किया? आपने केवल इन वर्गों को केवल चुनाव में वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि अगर इन वर्ग के लोगों को सम्मान देने काम या इनको सुख-सुविधा देने की कार्य-योजना बनाकर इनको लाभान्वित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं।

हमारे यहां अम्बेडकर प्रतिष्ठान है। हमने अम्बेडकर प्रतिष्ठान को सुदृढ़ करने का काम किया है। जगजीवन राम जी के नाम पर एक प्रतिष्ठान है, उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। हमने दस-ग्यारह माह पूर्व,जिन्होंने अपना जीवन इन वर्गों के लिए समर्पित किया है, इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि मनाने की कार्य-योजना भी बनाई है। जो लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम उनको आर्थिक सहायता देते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अम्बेडकर प्रतिष्ठान की तरफ से हम चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप हितैषी थे तो ये योजनाएं आपके समय में क्यों नहीं बनीं? किडनी, कैंसर,स्पाइनल इंजुरी और ब्रेन संबंधी रोग की चिकित्सा के लिए साढ़े तीन लाख रुपये तक का अनुदान देते हैं। हमने इसके लिए चार वित्त विकास निगम बनाए हैं,इन चारों वित्त विकास निगम के माध्यम से डेढ़ लाख से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। कौशल मंत्रालय की ओर से अलग प्रशिक्षण दिया है, वह अलग बात है। हमने चार वर्षों में बारह लाख से ज्यादा लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। यह मेरे विभाग से संबंधित वित्त विकास निगम की तरफ से की गई है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना,जन धन योजना के माध्यम से इन करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। जितनी भी योजनाएं हैं,उनमें 70 परसेंट लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। उन योजनाओं का लाभ उनको मिला है। अगर आप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देखेंगे तो पहले की तुलना में इन चार वर्षों में तेज गति से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ी है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां पहले जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले 12-13 हजार रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी और अब 75 हजार रुपये है। भारत सरकार में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 75 हजार रुपये है और एक लाख ग्यारह हजार रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। यह सब काम अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए किया है।

ओबीसी वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी । चालीस-पचास साल हो गए थे, उधर बैठे लोगों ने ध्यान नहीं दिया । नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया था और उसे सिद्धि तक पहुंचाया । इस सदन से वह बिल पास हुआ था और राज्य सभा से भी वह बिल पास हो गया ।

यहां से इस बिल के पास होने के बाद हम राज्य सभा से भी निवेदन करेंगे कि इस विधेयक को पारित किया जाए । मेरा निवेदन है कि यह बिल बिना किसी विलंब के तत्काल पारित किया जाए ताकि यह इस सत्र में पारित हो जाए और इसे लागू कर दिया जाए ।

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

          The question is:

“That the Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, be taken into consideration.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

   

Clause 2        Insertion of new section 18A.   

                            No enquiry or approval required  

Shri N.K. Premachandran, are you moving the amendment?  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): Yes Sir, I beg to move:   

Page 2, line 5,-  

          after “against any person”  

insert “and the Station House Officer shall register a First Information Report against such person”.                         (1)  

Page 2, line 11,-  

           for             “a case”  

           substitute “ an offence”                            (3)  

   

The Government is willing to consider the amendments. The Government has come out with three amendments. The hon. Minister has said that it is further to strengthen the Act. I am proposing two more amendments further to strengthen the amendments of the Government. First is that a preliminary inquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person. That is the amendment.

          My amendment is about making it mandatory that a police officer shall register a First Information Report against such person.

          Secondly, there may be any case.  Let it be any offence under the Act. Then only, it will be explicitly clear.  That is, 56 offences are there under the Act. So, all the offences will come under it. These are the two amendments.  Kindly accept these amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 1 and 3 moved by Shri N. K. Premachandran to clause 2 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena – not present.

          Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving your amendment?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY(BAHARAMPUR): Yes Sir, I beg to move:

Page 2, line 12, -

         after “any Court” insert “and the Government shall within a period of one year from the commencement of this Act shall insert the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in the Ninth Scheduled of the Constitution”.                (4) My amendment has been reflecting the sense of the House. It is because a number of participants in today’s debate have proposed for the insertion of the Act in the Ninth Schedule in order to raise more fair works so that it could be given immunity from further judicial infringement.  So, I think the Government will also with me on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No 4 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to Clause 2, to the vote of the House. 

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Asaduddin Owaisi, are you moving your amendment?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Yes Sir, I beg to move:-

Page 2, after line 10,-

insert “(1A) Where any public authority, or any officer or any person acting on behalf of a public authority, at the time of registering of First Information Report, engages in a pattern or practice of conduct that results in the deprivation or violation of the exercise of any right guaranteed to any person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, by the Constitution of India or by any law in force, then such public authority shall be required to –

(a)            monetarily compensate any person affected by such pattern or practice of deprivation or violation of the exercise of any right;

(b)            take such remedial measures as may be determined by the National Commission for Scheduled Castes or the National Commission for the Scheduled Tribes;

(c)             immediately remove such individual officer or any person acting on behalf of the said public authority, from such office or employment; and

(d)            take any preventive measures found to be necessary in order to ensure that such pattern or practice of conduct does not continue or develop again.”.                         (5)   Deputy Speaker Sir, it will investigate a Government body which has a pattern or practice of exclusionary actions or policies or oppressive measures such as police brutality. My amendment seeks to fix the inadequacies.  It empowers NCSC and NCST.  It will prevent unlawful illegal detention of people like Chandrashekhar Azad, Shoma sen, etc. HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No 5 moved by Shri Asaduddin Owaisi to Clause 2, to the vote of the House. 

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the  Long Title were added to the Bill.

 

श्री थावर चंद गहलोत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

“विधेयक पारित किया जाए ।”   HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 7th August, 2018 at 11 a.m. 20 23 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 07, 2018/Shravana 16, 1940(Saka).

                   

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

           

* Not recorded.

* Not recorded   * Not recorded * English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

* Not recorded.

* English translation of the speech delivered in Oria * Not recorded * Not recorded.

* Not recorded * Not recorded.

* English translation of speech originally delivered in Bangla.