Lok Sabha Debates
Regarding Reported Derogatory Comments On Women By Nirbhaya Rape Accused In ... on 4 March, 2015
Sixteenth Loksabha an> Title: Regarding reported derogatory comments on women by Nirbhaya rape accused in Tihar Jail during an interview for a British documentary.
श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न आपके और सदन के सामने उठाना चाहती हूँ। अभी होली की शुभकानाएँ देते वक्त आपने भी महिलाओं के सम्मान की बात कही। यह बहुत ही दुखद है, पता नहीं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अभी हाल में ही, मैंने पेपर में पढ़ा कि …* जो एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता हैं, ने … * का, जो निर्भया कांड का एक दोषी है, का इंटरव्यू लिया। बी.बी.सी. ने भी एक डॉक्युमेंट्री के लिए उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लिया गया, यह दुखद नहीं है, बल्कि दुखद यह है कि उसका पक्ष इस तरह से रखा जा रहा है, जिससे एक बार फिर उस बच्ची के बलात्कार की घटना दोहराने वाली बात है। जिस तरह से उसने शब्द यूज़ किये हैं कि अगर फांसी दी जाती है, तो फिर से लोग बच्चियों का बलात्कार करके मार देंगे, इसलिए दोषियों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए लड़कियाँ ही दोषी हैं, वे रात के नौ बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलती हैं, इस तरह के शब्द कहे गये हैं।
महोदया, 8 मार्च के दिन, वुमेंस डे को इस डॉक्युमेंट्री को चलाने की बात की जा रही है। उसमें जो … * का इंटरव्यू आएगा, क्या महिला दिवस के दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा या अपमानित किया जाएगा? आखिर, बलात्कार आदि का बाज़ारीकरण क्यों हो गया है? मॉडल क्षेत्र के लोग निर्भया पर डॉक्युमेंट्री बनाकर फैशन शो करते हैं, तो कभी इस प्रकार की डॉक्युमेंट्री और फिल्में बनाते हैं। क्या ये बलात्कार के मार्मिक प्रसंग के लिए बनती हैं या सिर्फ बाज़ारीकरण के लिए बनती हैं? मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि किसी भी हालत में बी.बी.सी. की डॉक्युमेंट्री 8 मार्च को महिला दिवस के दिन नहीं चलनी चाहिए। यह हम सबका फर्ज़ है। मैं सरकार से इस संबंध में आश्वासन चाहती हूँ। यदि हम इस देश में महिलाओं का सम्मान करते हैं और एक बार यह सोचते हैं कि उस माता-पिता पर क्या गुज़र रही होगी, जो उस अपराधी या दोषी के मुंह से यह सुनेगा कि जो हुआ, वह लड़की की गलती थी। ऐसे लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सड़क पर उतारकर, महिलाओं के हवाले कर दें। वह ठीक कहा रहा है,ऐसे लोगों को सड़क पर उतार दो,महिलाओं के हवाले कर दो,वे खुद उस दोषी को दण्ड दे देंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप भी महिला हैं। एक मां होने के नाते पेपर में इसके बारे में पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर देश में ऐसे असामाजिक तत्वों को,ऐसे पुरूषों की मानसिकता को क्या हो गया है?उससे भी ज्यादा,क्या हम न्यूजपेपर वाले,बी.बी.सी. वाले और पिक्चर बनाने वाले भी बीमार हो चुके हैं जो इस तरह के इंटरव्यू को सरेआम बाजार में बेचने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं।
माननीय अध्यक्ष : इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए,नाम निकाल दीजिए। Names should not be there.
…( व्यवधान)
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीती पाठक, श्री रामचरण बोहरा, Shri Jagdambika Pal, कुमारी सुष्मिता देव एवं श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam Speaker, I wholeheartedly support the points made by Shrimati Ranjeet Ranjan. The BBC is going to air a documentary on International Women’s Day, that is, on Sunday. Do you know what is its title or name? It is named as “India’s Daughter”. Do you know who actually the star in that documentary is? The star is none other than the main culprit in the Nirbhaya Case. What a shame! If you see the statement he made in that documentary, which has appeared in the newspapers, it is very shocking. It is very shameful for the Indian community. The whole House should protest strongly against this.
Madam, we are going to celebrate the International Women’s Day on March 8. You have expressed your greetings to all the Indian women. I congratulate you for that. You have said in your statement, “In every walk of life, we should ensure the participation of women, and we should increase the empowerment of women.” However, what is going on in our State? Could we bring any change in the attitude in order to empower women? I do not think so. Accusing and blaming of the Indian woman is going on continuously. In the documentary also, the same thing has happened.
Madam, I want to raise one more point. In that documentary, one advocate made a statement, “If you keep sweets on the street, then dogs will come and eat them.” SEVERAL HON. MEMBERS: Shame! Shame! SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: He further says, “Why did Nirbhaya’s parents send her with anyone that late at night! He was not her boyfriend. Is it not the parents’ responsibility to keep an eye on where she goes and with whom?” This is what one advocate said, and I do not want to mention his name, confirming the statement made by the culprit. How can an advocate make a statement like this?
Madam, we should protest and we should take action. I would like to know what the stand of the Government is on this alarming issue. I would humbly request the Government and the hon. Prime Minister to take stringent action against the culprit and also against those who blame women.
DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): They should not permit its telecast.
HON. SPEAKER: There is no need to prompt her because she is capable enough. There should be no prompting.
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, this documentary should be banned.
HON. SPEAKER:
Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju, Shri Sankar Prasad Datta, Dr. A. Sampath and Shri P. Karunakaran are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.
SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Madam, I rise to share my views on what has happened in the media yesterday about the documentary being made. It is not about whether the documentary should be made or not made in this age of social media, or how you can ban something because it appears in the social media. So, what is more important is that we should concentrate on what those people have said.जिनको मौत की सजा हो चुकी है,वे भी जेल में से इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं। उन्होंने ढाई साल में कुछ नहीं सीखा कि जो हम कह रहे हैं वह सही है। किसी लड़की को रात सात बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को इस तरह का लिबास पहनना चाहिए। हर चीज का दारोमदार क्या सिर्फ औरत पर ही आता है?एक तरफ हम कहते हैं कि - बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ। बेटी तब तक रहती है जब तक वह माँ नहीं बन जाती। आप भी बेटी हैं,मैं भी बेटी हूं,ये भी बेटी हैं,नन्हीं बच्ची भी बेटी है,जवान लड़की भी बेटी है। इसकी इज्जत करना एक माइंडसेट की बात है। We have to tackle this problem right from the grassroots from where the mindset becomes such that you insult women. You do not understand that they give consent, the right to give consent to their bodies is theirs. It cannot be abrogated to somebody else. They need to be able to feel safe at all times. ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए,लेकिन इसका दारोमदार आदमियों पर है,पुरुषों पर है। उन माँओं पर है जो अपने बच्चों को ये सिखाकर बड़ा करती हैं कि बेटी का काम यह है कि घर में बेडकवर लगा दे,चाय बना दे,खाना बना दे,शाम सात बजे के बाद घर में बंद होकर बैठ जाए।
माननीय अध्यक्ष:अब आप अपनी बात समाप्त करें।
श्रीमती किरण खेर :मैडम,मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगी क्योंकि यह विषय मेरे हृदय के काफी करीब है। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों के पास मोबाइल फोन भी नहीं होना चाहिए। लड़कियां जींस नहीं पहन सकतीं। क्या जो औरतें बुर्के में होती हैं,जो साड़ी पहनती हैं या जो घूंघट करती हैं,उनके साथ बलात्कार नहीं होता?क्या सिर्फ जींस पहनने वाली ही लड़कियों के साथ बलात्कार होता है?मैं पूछना चाहती हूं कि इसका जींस से क्या लेना-देना है? This is the thinking unfortunately. We need to have programmes in our schools so that mindset change is brought about right from childhood so that they respect women. Also, the same is the case with the elders of the village because those are generations which have already reached a point. They realise that consent belongs to the women and the right to how she dresses, how she speaks belongs to her.
माननीय अध्यक्ष :
श्री पी.पी. चौधरी को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया,यह विषय जितनी महिलाएं हैं और इस संसद में जितनी महिला सांसद हैं उनके साथ-साथ सभी के लिए एक बहुत संजीदगी विषय है। इस सदन नें पहले भी इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया और अपना एक मन बताया,वह कानून में बदलाव लाकर बताया। निर्भया कांड के बाद इस सदन में कानून में परिवर्तन हुआ,क्योंकि हम सब समाज में बदलाव लाना चाहते थे और अपने आपको इस विषय पर जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जो डाक्युमेंटरी बनी,उससे मुझे लगता है कि उससे भारत की प्रतिष्ठा को लगातार आघात पहुंचाने की कोशिश कहीं न कहीं है। उस आघात में,जिसे कहा जाए कि quest to find fault with the police system; quest to find fault with the judicial system. जो चल रहा है,वह इस इंटरव्यू के बाद उन लोगों को समझ आ गई होगी कि इस देश की पुलिस,देश का ज्यूडिशियल सिस्टम और देश की संसद सही काम करती है तथा दोषियों को ही पकड़ती है। आज भी इस सदन का जो सेंस है,वह कहीं न कहीं सरकार से कह रहा है कि हमें इस तरह की डाक्युमेंटरी को नहीं दिखाना है।
मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पूर्व में संसद एक तरीके से काम कर रही है,लेकिन इस विषय पर जब अनुमति दी गई,तो उस समय शायद यूपीए सरकार थी...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:आप किसी को ब्लेम न करें। जो होगा,सो होगा,आप अपनी बात कहें।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी: मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रही हूं। मैं वही बात रखना चाहती हूं कि यह एक्जेक्टिव ऑर्डर हुआ है और उसकी पूरी तहकीकात करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
माननीय अध्यक्ष:आप सिर्फ इतना ही कहें कि इसकी जांच हो।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी: पर्यटन को लेकर मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि लगातार भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं,जिस तरह से ऐसी घटनाएं या प्रकरण होते हैं,मेरा मानना है कि इस सम्बन्ध में जो कानून की धारा 354 है, जिसे संसद ने आईपीसी में संशोधन बिल लाकर पारित किया। इसलिए वायरिज्म स्टॉकिंग जैसे जो अपराध हैं,पुलिस को उस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए,ताकि जो विदेशी पर्यटक भारत आते हैं,उनके साथ ऐसा बर्ताव हो तो पुलिस यह न कहे कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकें। प्रधान मंत्री जी पर्यटन को लेकर एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं और इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए पर्यटन को लेकर धारा 354, दिल्ली पुलिस एक्ट एक्सटंर्मेंट प्रोसीडिंग,इन सब देश के कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए और लगातार भारत की प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहिए।
श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदया,एक गंभीर मुद्दा सभागृह में उठाया गया है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि जिस आरोपी को बलात्कार और मर्डर जैसे गुनाह में सजा हो चुकी है,दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा भी सुनाई है,ऐसे आरोपी को तिहाड़ जेल में जा कर मिलने की अनुमति जिस जेल सुप्रिंटेंडेंट ने दी है,उसके ऊपर सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उन्होंने गृह मंत्रालय की परमिशन ली थी?केंद्रीय गृह मंत्री की आज स्टेटमेंट आई है,लेकिन उसके बाद भी जिस एडवोकेट ने ‘डिफेंस लॉयर ब्लेम निर्भया’के मुद्दे पर,जिस तरह से स्टेटमेंट दी है,उसकी निंदा भी इस सभागृह में होनी चाहिए।
माननीय अध्यक्ष : सुष्मिता जी और दूसरे माननीय सदस्य,मुझे लगता है कि पूरा सदन इस विषय में सहभागी हो जाएं। इस विषय पर चर्चा मत कीजिए।
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam Speaker, the House should discuss this subject today. International Women’s Day is coming. So, we can discuss this.
माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा ऑलरेडी हो गई है। मैंने इसीलिए चार-पांच माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलने का मौका दिया है।
…( व्यवधान)
SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : This is very important, Madam. Sexual harassment of women is continuously increasing.
श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी,गृह मंत्री जी से इस विषय में आश्वासन मिलना चाहिए।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप सभी की भावना को देखते हुए,Minister wants to say something here. आप थोड़ा शांति रखिए। मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं।
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, let us not send any signal that we are divided or we are discussing something else. The entire House is very much agitated over this. So, the Home Minister will make a statement.
माननीय अध्यक्ष : रंजीत जी,शांति से भी काम हो सकता है।
…( व्यवधान)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): All Members have expressed their concern on this matter. Let the Home Minister make a statement. The whole country is expecting a reply on that. Women are facing many atrocities. I would request the Speaker to see that the Home Minister makes a statement. Women are facing problems. It is our duty to protect the rights of the women. Let the Home Minister respond to the issues raised.
माननीय अध्यक्ष : सभी सदस्य,पूरा सदन इससे अपने को असोसिएट कर रहा है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका जी,हर एक को बोलने की आवश्यकता नहीं है,पूरे सदन की भावना को ध्यान में रखकर ही वे बोल रहे हैं।
…( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया,मैंने नोटिस दिया हुआ है।...(व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष जी,जिस डाक्यूमेंटरी को लेकर केवल सदन ही नहीं बल्कि सारा देश अपने को शर्मिन्दा महसूस कर रहा है,उसके संबंध में सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में ज्यों ही मुझे जानकारी मिली,इसी प्रकार की नाराजगी मेरे अंदर भी पैदा हुई थी और तुरंत संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन मिला कर मैंने इस संबंध में जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने से पहले ही मैंने यह कह दिया था कि किसी भी सूरत में यह डाक्यूमेंटरी ब्रॉडकास्ट नहीं की जानी चाहिए,चाहे वेब पोर्टल हो,चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो। इसे रोकने के लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। कल ही अदालत द्वारा इस संबंध में हम लोगों ने एक आदेश प्राप्त कर लिया है और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी अब इसे कोई नहीं दिखाएगा। इतना ही नहीं,मुझे आश्चर्य है कि इसकी परमिशन 24 जुलाई, 2013 को दी गई। 24 जुलाई, 2013 को इस डाक्यूमेंटरी के लिए उस कनविक्टेड का,जो अपराधी था,उसका इंटरव्यू लेने के लिए इजाजत दी गई। मैं सचमुच बहुत अचम्भित हूं,हो सकता है कोई ऐसे प्रोविजन्स रहे हों,जिनके तहत जेल में भी इंटरव्यू लेने की किसी को इजाजत दे दी गई हो। लेकिन एक रेपीस्ट का इंटरव्यू लेने की इजाजत कैसे दी गई और किन परिस्थितियों में दी गई,यह सचमुच में बहुत ही चौंकाने वाली घटना है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी सक्षम और समझदार हैं।
श्री राजनाथ सिंह : इसलिए मैं पूरे मामले की जांच कराऊंगा। मैं यह भी तय करूंगा कि यदि ऐसा कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को भी रिव्यू किया जाना चाहिए यदि किसी को तिहाड़ जेल में इंटरव्यू लेने की इजाजत दी जाती है। हम उस प्रोविजन को रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है,वह संशोधन हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम निश्चित रूप से इस बात का पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में इंटरव्यू लेने की इजाजत दी गई। रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने की इजाजत क्यों दी गई,हम इसका पता लगाएंगे। यदि रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत हुई,यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इस बारे में रिस्पोंसिबिलिटी भी फिक्स करूंगा। क्योंकि यह सदन जितना आहत है,उतना ही आहत मैं भी हूं। इसलिए मैं सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। मैं समझता हूं कि इस घटना के संबंध में बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। तुरंत ही मैंने इसका संज्ञान लिया और जो भी आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं,वह मैंने उठाये हैं और आगे भी जिन भी प्रोविजंस के तहत इस प्रकार के आदेश निर्गत किये जाते हैं,उनको अगर रिव्यू करने की जरूरत है तो हम तुरंत करेंगे।
HON. SPEAKER: Shri Shanavas, actually after this, I do not think there is need for anybody else to speak.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष :अभी कोई नहीं बोलेगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा।
…( व्यवधान)
SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Madam, I would just take 2-3 minutes. … (Interruptions)
DR. A. SAMPATH : Madam, this House should convey this feeling to the Bar Council of India also because a practising lawyer has made such a vulgar statement.
माननीय अध्यक्ष :वे सब बातें हो गईं। मैंने अलाउ नहीं किया है।
…( व्यवधान)
DR. A. SAMPATH: Madam, I am also a practising lawyer. He is also a practising lawyer. No practising lawyer should make such a statement. … (Interruptions)
SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Sampathji, the point you made is a relevant point. I will convey it to the Law Minister. He will take it up with the Bar Council of India. There is another issue related to it. I have discussed it with my senior colleague Shri Rajnath Singh. There is a problem. Madam, I am sorry but my point is, we can ban the documentary in India but there is a conspiracy to defame India and the documentary can be telecast outside. We will also be examining what should be done. The Home Minister has said he will talk to the I&B Minister and find out what is the way. इंडिया का नाम बाहर बदनाम नहीं होना चाहिए। उसको भी देखना चाहिए।
माननीय अध्यक्ष :बहुत सारे प्वाइंट्स हैं। ये देखेंगे।
श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी,मैं बात करूंगा नहीं,मैं बात आई एंड बी मिनिस्टर से कर चुका हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि यह बाहर भी ब्रॉडकास्ट न किया जा सके।
माननीय अध्यक्ष :इसीलिए मैंने कहा कि ये समझदार और अनुभवी हैं। आप थोड़ा विश्वास रखिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष :शाहनवाज़ जी,आपने एडजर्नमेंट मोशन दी थी।
…( व्यवधान)
SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Madam, I will just take only a few minutes with respect to the points which I want to raise which I told you in the morning today. Ever since the NDA Government came into power, so many unexplainable things are happening in this country. On the very day of the Budget, the prices of petrol and diesel were hiked by Rs 3.18 and Rs 3.09 respectively, a few hours after the Budget माननीय अध्यक्ष :यह विषय हो चुका है।
SHRI M.I. SHANAVAS: When the UPA was ruling the country, in 2013 Rs 1,39,000 crore was the recovery and was the subsidy that had to be given to the loss sustained by the oil companies. Now it is Rs 57,000 crore according to Mr. Arun Jaitley’s Budget. So the Government is having a gain of Rs 81,915 crore every year. So the price of petrol should have been Rs 30 and the price of diesel should have been Rs 36.
माननीय अध्यक्ष :यह विषय हो चुका है।
…( व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, this is an important issue.
माननीय अध्यक्ष :कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Now it is sufficient. He has raised it. Hon. Members, the Matters under Rule 377 … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, you are not letting him complete. आप बीच में बोल रहे हैं तो वह अपनी बात पूरी कैसे करेंगे?
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष :You are disturbing him. That is why I started.मैं तो उनको उनकी बात पूरा करने दे रही हूं लेकिन आप उनको उनकी बात नहीं बोलने दे रहे हैं।
SHRI M.I. SHANAVAS: Madam, when the UPA was ruling, the price of a barrel of crude oil was USD 120 -130. At that time, all the NDA Members who were sitting this side, created a flutter in this Parliament, they moved Adjournment Motions and they came to the well of the House.
HON. SPEAKER: Now please complete it.
SHRI M.I. SHANAVAS: Madam, Mr. Prakash Javadekar and Mr. Arun Jaitley, when they were sitting in the Opposition, objected to anything. The prices of diesel and petrol should have been less than Rs. 30 but they are increasing it. Now, the Government is imposing excise duty also. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Please conclude now.
… (Interruptions)
SHRI M.I. SHANAVAS: The price deciding authority, when the international crude oil prices were rising high, was given to the oil companies. Now, it is time for withdrawing it. Will the Government withdraw it? … (Interruptions) The international price has come down from 60 per barrel to Rs. 46. The people are not having the benefit of it. … (Interruptions) This Government is giving concessions for the corporate sector but not for the poor. … (Interruptions)
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): As and when somebody wants, they make sweeping remarks. This decision to dismantle the administered pricing mechanism was taken during the previous government’s regime. … (Interruptions) Please understand that. I am happy you have agreed. Do not take the name of the Finance Minister. We can have a discussion during the debate on the Budget. … (Interruptions) This Government is for the poor. That is why we are reducing it. … (Interruptions)