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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Constitution (Amendment) Bill, 2000 (Substitution Of ... on 3 May, 2002

15.35 hrs. Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 2000 (Substitution of New Schedule for Seventh Schedule) moved by Shri Vaiko on the 23.11.2001 (Concluded and Bill withdrawn) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय सभापति महोदय, संविधान संशोधन बिल, २००० पिछले २२ मार्च से चला आ रहा है। इस प्राइवैट मैम्बर विधेयक को माननीय वैको साहब ने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वैको साहब सही समय पर इस प्राइवेट संविधान संशोधन बिल को सदन में लाये हैं। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और थीं। आज हम सब महसूस करते हैं और इस बात को मानेंगे कि परिस्थिति बहुत बदल गई है। उस समय जो बुनियादी सवाल और समस्याएं थीं, उसके मुकाबले आज की बुनियादी समस्याओं में फर्क आ गया है। आज संविधान में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है. मैं ऐसा महसूस करता हूं और इसलिए वैको साहब द्वारा लाये इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन और इसकी समीक्षा आज के समय की मांग और आवश्यकता है। आज देश में जिस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है, उससे संविधान के मूल ढांचे पर आघात होने की पूरी संभावना है। यह एक गम्भीर विषय है, यह डिबेट का विषय है। सम्पूर्ण देश में इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और जनमत संग्रह होना चाहिए। क्योंकि माननीय सदस्य ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है वह इसी मंशा के साथ प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रीएम्बल है, संविधान निर्माताओं ने बहुत परिश्रम से इसके निर्माण का काम किया था। जिस समय संविधान बना था, यह ठीक है कि उस समय इंग्लैंड और अमरीका के संविधान से जो-जो अच्छी चीजें थीं, उन सबको लेकर संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। संविधान बनने का जो समय था, जिस मंशा को लेकर संविधान बना था, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि आज देश में कुछ इस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है कि कुछ लोग अपने को इतिहास को मिटाने का अधिकारी समझने लगे हैं। कुछ लोग देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। देश का इतिहास किसी कौम का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है। भारत का इतिहास भारत की धरोहर है। यह हमारे हिन्दुस्तान का गौरव है। इसलिए इसे मिटाने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे लाल किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी सरकार ने सी.आई.एस.एफ. को सौंपी है, चाहे अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे गोल्डन टैम्पिल हो, चाहे गिरजाघर हो - ये सभी इमारतें हमारे देश का गौरव हैं। ये किसी कौम की धरोहर नहीं हैं, ये किसी भी कम्युनिटी की नहीं हैं। ये भारत की धरोहर हैं। इन्हें कोई न छुए, क्योंकि यह एक घटनाक्रम है। यदि इस घटनाक्रम को मिटाया जायेगा तो हिन्दुस्तान के मूल घटनाक्रम पर भी आघात होगा। वह इतिहास को मिटाने का काम होगा। इसलिए इतिहास को मिटाने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। आखिर ये सब किस मानसिकता का परिचायक है। संसद पर विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया। लाल किला पर विदेश आतंकवादियों ने हमला किया। मेरा कहना है कि चाहे आक्रमणकारी देशी हो या विदेशी हो या देश के अंदर के विघटनकारी तत्व हों, इस तरह के विध्वंसकारी कार्यों को भी आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए। यह ठीक है कि अभी संविधान संशोधन हुआ।

अभी पोटो कानून आया। उस समय पता नहीं इन सब चीजों पर विचार किया गया या नहीं। मैं इसीलिए इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ कि इस तरह संविधान संशोधन का प्रावधान करने की आज जरूरत है ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके और जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान निर्माताओं की मंशा है, उस पर किसी तरह का आघात न हो। इस तरह की मानसिकता को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जब इतिहास मिटाने का हक किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, किसी कौम को, किसी वर्ग को, तो यह बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में इस देश के लिए हो सकती है। इसीलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वधर्म समभाव की नीति का कठोरता से, अक्षरश: पालन करने का प्रयास होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। केवल किसी खास समुदाय को बढ़ावा देकर उसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, देश के समस्त नागरिकों को जो सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, इस पर या जिस तरह से अभी धार्मिक उन्माद - चाहे हिन्दू का हो या इस्लाम का हो, ये दोनों धार्मिक उन्माद देश के लिए घातक हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाने का इसमें प्रावधान होना चाहिए। मैंने इसीलिए इसका ज़िक्र किया, क्योंकि आज जिस स्थिति में संविधान है, इसमें ऐसे कई खोट हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं और यह मेरी अपनी राय है। मैं सही हूं या गलत यह मैं नहीं कह सकता हूँ पर हम अपनी राय रखना चाहते हैं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है। संपत्ति के अधिकार को १९७८ तक मूल अधिकार में रखा गया था। पता नहीं, संविदान निर्माण के समय इस पर ध्यान दिया गया या नहीं। यदि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में होता तो आप जानते हैं कि दरभंगा युनिवर्सिटी का पूरा का पूरा कैम्पस, जिसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, वह नहीं हो सकता था। १९७७-७८ में जब मोरारजी भाई की सरकार थी, उस समय संविधान संशोधन लाया गया और १९७९ से लागू हो गया कि देश के अंदर किसी भी संपत्ति का सरकार जनहित में अधिग्रहण कर सकती है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ १९४९-५० से, जब ड्राफ्ट संविधान बना, तब से १९७८ तक इसमें कई बदलाव हुए। इसी तरह से कई अनुच्छेद हैं जिनकी यदि मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि इसमें बहुत व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। संपत्ति के अधिकार का १९७८-७९ में संशोधन किया गया कि जनहित में सरकार किसी भी संपत्ति को राष्ट्र के हित में अधिग्रहण कर सकती है।

भारतीय संविधान के आर्टिकल १४ में समता का अधिकार है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। लेकिन क्या विभेद नहीं है? आज आज़ादी के ५३ वर्ष के बाद भी इस तरह का कितना डिसक्रमिनेशन है, कितनी विसंगतियां हैं - धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। संविधान तो समता की बात कर रहा है मगर क्या वह जमीन पर लागू हो सका है? इतना ही नहीं, एक्जीक्यूटिव स्थिति को भी देखा जाए, कलम और कुदाल वाले को देखा जाए। हम कलम वाले लोग तो अपनी तनख्वाह खुद तय कर लेते हैं, हम कलम वाले लोग ही माने जाएंगे - चाहे सांसद हों, विधायक हों या ब्यूरोक्रेसी में जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, हम सब कानून तय कर लेते हैं। जितने कानून सदन से बनते हैं, तंत्र उसका पूरा उपयोग कर लेता है लेकिन जो आम जनता है, करोड़ों लोग हैं, कानून कितना उसके हक में जाता है इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कलम वाले अपने अधिकार का जरूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो कुदाल वाले हैं, गांवों में जो मेहनत करके संपूर्ण देश को अनाज खिलाते हैं, जिनके बेटे सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, क्या वे अपने अनाज का दाम खुद तय कर सकते हैं? आप कहेंगे कि एक्जीक्यूटिव पावर है, कांस्टीटयूशन की। लेकिन जब समता का अधिकार वधि के सामने, न्यायालय के सामने है तो हर आस्पैक्ट पर विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस पर काम्प्रीहेंसिव रूप में विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन हैं उन्हें मिटाने का प्रावधान हो। कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे ये विसंगतियां आगे नहीं चल सकें, जितने दिन चल गईं, उतने दिन चल गईं।

महोदय, उद्योगपति कारखाने में माल पैदा करता है, उसका दाम भी वही फिक्स करता है, लेकिन किसान जो भी अपने खेत में उगाता है, उसका दाम वह तय नहीं करता। उसका दाम तय करने के लिए भारत सरकार का एक एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, वह तय करता है। कितनी अजीब बात है कि किसान ने फसल को उगाने में कितनी मेहनत की, कितनी लागत लगी, इसको देखने के लिए कमीशन है। वह उसे देखेगा और फिर लाभकारी मूल्य तय करेगा। यह विसंगति है। महोदय जो एक्जीक्यूटिव पद्धति है और जो व्यवहार है उसमें बहुत भारी विसंगति है।

महोदय, इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद ३६ से ५१ तक देख लीजिए, समूचे राज्य के कल्याण के लिए राज्य सरकार को शक्तियां दे दी गई हैं। अनुच्छेद ३९ में समान अवसर की बात कही गई है। अभी ४५ वें अनुच्छेद का संशोधन करना पड़ा। ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा का प्रावधान अभी हुआ, जबकि संविधान में प्रारंभ से लिखा हुआ है, लेकिन उसका संशोधन अभी पिछले सत्र में हुआ। इसी प्रकार से शराब बन्दी का अनुच्छेद है, ग्राम पंचायतों को शक्तियां देने का मामला है। इसी प्रकार से डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स आफ स्टेट दिए गए हैं, लेकिन इनका क्या हो रहा है, व्यवहार में वह वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। दुनियाभर के कल्याण का काम हमने राज्यों के सुपुर्द कर दिया है। मगर जब शिकायत आने लगती है, कोई काम नहीं होता है, तो फिर से उसे वहां से हटाकर मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया जाता है।

महोदय, इसको एक ही बार क्यों नहीं किया जाता है। बार-बार संशोधन लाया जाता है, कभी इस अनुच्छेद के बारे में और कभी किसी और किसी अनुच्छेद के बारे में। एक बार जनहित के सभी अनुच्छेदों के बारे में विचार कर उनके बारे में एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाकर उनको एक ही बार क्यों शामिल नहीं किया जाता है। यह सब जितने भी संशोधन हम कर रहे हैं, ये राज्यों को शक्ति देने के लिए कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन आफ पॉवर होनी चाहिए।

महोदय, आज अधिकार का मतलब सरकार हो गया है और सरकार का मतलब अधिकार हो गया है। केन्द्र और राज्यों के संबंधों के बारे में एक अलग कौंसिल जरूर है जिसमें यदि कोई विवाद हो, तो विचार किया जाता है, लेकिन आम जनता कहां है, जिनको अधिकार देने के लिए हम सारा अभ्यास कर रहे हैं। उनको कितने अधिकार दे पाए हैं, यह देखने का विषय है। हम लोग पांच वर्ष के बाद चुनाव में जाएंगे। राज्य सभा के सदस्यों की अवधि छ: वर्ष है। विधान सभा सदस्यों को पांच वर्ष के बाद चुनाव में जाना होता है। हमारे अधिकारी ३०-३५ वर्ष तक नौकरी कर के ५८ या ६० वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। यदि उनकी नौकरी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, तो वे तुरन्त न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें न्याय मिल जाता है, लेकिन आम जनता आज भी दुखी है, त्रस्त है, उसे कोई भी अधिकार नहीं हैं। उसके साथ सदैव अन्याय होता है। उनकी असिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है।

महोदय, मैं १९३५ की एक बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको भी बहुत तकलीफ होगी। अंग्रेजों नें भारत पर राज्य करने के लिए एक रूल १९३५ में बनाया था जिसे गवर्नमेंट आफ इंडिया रूल बोला गया। उस रूल को कामा और फुलस्टाप बदले बिना, ज्यों का त्यों, हूबहू संविधान में शामिल कर लिया गया।

समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा पढ़कर सुनाता। मेरा कहना है कि संविधान को देख लिया जाये। १९३५ के गवर्नमैंट ऑफ इंडिया रूल के आर्टिकल्स में फुलस्टॉप और कौमा तक भी नहीं बदले गये हैं। भारतीय संविधान में यह उसी तरह रखे हुए हैं। पता नहीं क्या परिस्थिति थी। इसमें नकल जरूर की गई है लेकिन जब तक उसमें अकल नहीं लगेगी तब तक भारत की शक्ल कैसे ठीक होगी। हमारा मानना है कि हमें अकल लगाकर नकल करनी चाहिए ताकि शक्ल ठीक हो सके। हमारा कहना है कि १९३५ के गवर्नमैंट ऑफ इंडिया रूल की नकल तो की गई, लेकिन अकल ठीक से नही लगाई गई। इसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। इसलिए आज की परिस्थिति में हमारी शक्ल ठीक नहीं हो पा रही है।

बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमें व्यस्क मताधिकार देकर गये हैं, वह सबसे बड़ी चीज है। हिन्दुस्तान के लोकतांत्रिक अधिकार को समय-समय पर प्रयोग करके अपने प्रतनधि को चुनने का यह हथियार है चाहे जिस भी स्तर पर हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं संविधान के जरिये राजनीतिक आजादी देकर जा रहा हूं लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक आजादी में आज भी कितनी विषमता है, कितनी इकनोमिक डिस्पेरिटी ऑफ दी सोसायटी है--यह तो कल्पना करने की बात है। आज भी हम आजादी के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भी कितने प्रतिशत गांवों में आजादी को रोश्नी पहुंच पाई है? यदि आज गांव का स्वरुप देखा जाये तो ब्रटिश काल से लेकर आज तक सड़क, रेल स्कूल और पीने के पानी की समस्या वहां पर है। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में भोजन की भी समस्या है। हिन्दुस्तान के मूल वासी का कितना डेवलपमैंट हुआ है, लॉस्ट मैन ऑफ दी सोसायटी के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है, यही हिन्दुस्तान की आजादी का इंडीकेटर है।

महात्मा गांधी जी ने आजादी की जो कल्पना की थी, उसके हिसाब से भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का जो अंतिम आदमी है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा वंचित वर्ग है, उसकी कितनी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है और वह राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा है या नहीं, यह भी देखना शासक की जिम्मेदारी है। यदि वह उससे नहीं जुड़ा है तो हमारे में कमजोरी है। कहीं न कहीं कमी है, त्रृटि है। इसलिए उस मायने में आज संविधान को देखने की जरूरत है। मैं व्यापक संशोधन का जिक्र इसी को सोच कर कर रहा था।

१८५८ में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना था और वही एजुकेशन पद्धति आज भी चल रही है। वही पैटर्न चल रहा है। यह लार्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति है। हमारा शरीर रहेगा हिन्दुस्तानी और दिमाग रहेगा अंग्रेजियत का यानी अंग्रेज का। मानसिकता रहेगी अंग्रेज की और शरीर रहेगा हिन्दुस्तानी का--इस एजुकेशन का फलाफल यही है। पांच क्वैश्चन पास करो और मैरिट टेस्ट में पास हो गये। आज कुछ-कुछ क्वैश्चन्स में चेंज आ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है, जो सलेबस है, लार्ड मैकाले द्वारा दी हुई शिक्षा पद्धित है, वह हिन्दुस्तान से हटी नहीं है और मैं इसीलिए कह रहा था कि व्यापक संशोधन की जरूरत है। आरंभ में संविधान बहुत सोच समझकर बनाया गया था लेकिन उस समय की परिस्थिति बहुत अलग थी। मैं समझता हूं कि उस समय की राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा और सामाजिक दशा कुछ भिन्न थी और आज की स्थिति उससे कुछ भिन्न है। आज की स्थिति में उस पर विचार करने की जरूरत है।

मैंने १९५८ की शिक्षा पद्धति के बारे में मैंने बताया। उसी तरह से अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण की समस्या है। हमने बार-बार वायदा किया है कि हम उनको प्रमोशन से लेकर सारी चीजों में रिजर्वेशन देंगे। हमने प्रोविजन तो कर लिया है लेकिन उसका फलाफल कितना हो रहा है, कितना हम एचीव कर रहे हैं यह देखना है। जिनको हम उठाना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, यह सवाल है। आज सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उदारीकरण हो रहा है। अब तो ग्लोबलाइजेशन चल गया है। आर्थिक उदारीकरण का युग है, आर्थिक सुधारीकरण का युग है।

जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला है, इसमें आरक्षण का क्या मतलब होगा। आल इंडिया लैवल पर जो भी एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. का आरक्षण हो, यह कितना प्रतिशत इम्प्लीमैंट हो पाएगा, हम चाहे जो कसरत कर लें, जो अभ्यास कर लें। इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा।

श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमीशन बना था। संविधान की समीक्षा की रिपोर्ट कानून मंत्री को प्रस्तुत की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका जिक्र जरूर करें कि आपकी मंशा क्या है। रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट क्या कभी इम्प्लीमैंट होगी? उसका प्रोसैस, प्रक्रिया जो भी है, उसे आप ऐडॉप्ट कीजिए। लेकिन रिव्यू में जो भी अनुशंसाएं हैं, हम नहीं समझते कि वे सफशिएंट अनुशंसाएं है, चाहे एक हजार पृष्ठ की कमीशन की रिपोर्ट हो। हम नहीं मानते कि यह पूरी तरह कम्प्रीहैन्सिव है, पूरी तरह सब बातों पर विचार किया गया है। लेकिन जो भी विचार किया गया है, मेहनत की गई है, क्या सरकार उसे इम्प्लीमैंट करने जा रही है क्योंकि देश आज इस पर टकटकी लगाए हुए हैं, देश आज इस तरफ देख रहा है कि यह बन रहा है या नहीं, क्या हो रहा है। इस पर हमको भी चिन्ता है कि क्या हो रहा है क्योंकि संविधान की मूल मंशा यह है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में भारतीय संविधान सफल हो, इसलिए संविधान संशोधन और कम्प्रीहैनसिव समीक्षा की जरूरत महसूस की गई।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। अभी स्थिति क्या हो रही है। यदि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, संसद अपने उत्तरदायित्व में लापरवाही बरतेगी या ज्वलंत समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला अहम है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। ठीक है, उसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती थीं। यह फैसला हुआ कि चुनाव लड़ने वालों को अपनी सम्पत्ति और आपराधिक चरित्र का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उन पर कितने फौजदारी मुकदमे हैं। जनता के सामने पारदर्शिता झलकनी चाहिए कि वे जिस व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं, वह कैसा प्रतनधि होगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी चारत्रिक पृष्ठभूमि क्या है, सम्पत्ति के मामले में क्या ब्यौरा है। सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्डिक्ट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जब राजनीति में हम अपने आचरण को खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं से तो उस पर अंकुश लगेगा। संसदीय लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी हमारी खुद की थी। हम इलैक्शन कमीशन को सुधार करके दे सकते थे, समय-समय पर इलैक्शन कमीशन में हर दल के लोगों के सुझाव जाते हैं, लेकिन जो चुनाव सुधार कानून हमको कम्प्रीहैनसिव बना कर देना चाहिए, उस के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन्स हो रही हैं। जब हम अपना काम करने में उदासीनता बरतेंगे तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी यह महसूस किया गया। इसलिए मैं इसका वैलकम करता हूं। ठीक है, शिक्षा का सर्टीफिकेट उन्होंने मांगा है। मैंने पहले ही बताया कि यहां मेकाले वाली शिक्षा है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनके बच्चे महंगी शिक्षा ले लेते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वे शिक्षा में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई ऐसे मोर्चे हैं जहां अभी तक कमजोर वर्ग के लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। लेकिन आपराधिक चरित्र का ब्यौरा, चुनाव लड़ने वालों की सम्पत्ति का ब्यौरा देना, यह बहुत अच्छा फैसला आया है। मैं समझता हूं कि इससे सुधार की दिशा या राजनीति में भी एक नई दिशा आएगी। न्यायालय को संविधान की इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है।

16.00 hrs. इसके दो कारण हैं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी में हमारे विद्वान लोग थे, वकील थे, बड़े-बड़े वधिवेत्ता थे, उन्हें नामजद करके जो ड्राफ्ट कांस्टीटयूशन बना था, वे नामजद थे, नोमिनेटिड थे। यह ठीक है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके, कई देशों के संविधान का काफी अध्ययन करके २८९ शब्दों में बहुत अच्छा प्रिएम्बल बनाया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे निर्वाचित नहीं थे। मैं यह कहना चाहता हूं, पता नहीं, मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको लोकतांत्रिक भी नहीं मानता हूं, क्योंकि उस पर अभी तक जनमत संग्रह नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बिल्कुल तानाशाह शासन है, मलिट्री शासन है, वहां मुशर्रफ का तानाशाह शासन है, लेकिन उसने भी जनता के बीच में जाने की जरूरत महसूस की। अभी-अभी उसने जनमत संग्रह कराया है। इसलिए इस संविधान पर एक जनमत संग्रह भी होना चाहिए, चाहे जो भी समय लगे। जब हम देश में पूरी तरह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमें संविधान में आस्था है और इसीलिए १९४९-५० में संविधान का निर्माण हुआ था। उस समय देश की जो परिस्थिति थी, उसका मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था। यह ठीक है कि संविधान के मूल ढांचे में, उद्देश्य में बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संविधान समीक्षा आयोग समय-समय पर बनाये जा रहे हैं, इसमें एक व्यापक संशोधन या समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए, वह नहीं है। संविधान पूरी तरह लोकतांत्रिक हो, जिससे हमारा देश बढि़या बने और हमारा देश जो गुलामी की ओर जा रहा है, जिस तरह से आर्थिक रूप से या विदेशी ताकतों के प्रभाव में जा रहा है, उसको भी रोकने का उसमें प्रावधान होना चाहिए। मैं देश के लार्जर हित में यह बात कह रहा हूं, क्योंकि दल से भी ऊपर देश है, हमारा राष्ट्र है, तब हम हैं। इसीलिए हमारा राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण हो और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, इन सारी चीजों पर ध्यान देकर एक संविधान ड्राफ्ट सभा भी बनाने की जरूरत पड़े तो बनानी चाहिए। उसमें सभी वर्गों के प्रतनधियों को शामिल करके सम्यक विचार करना चाहिए। मूल रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर क्या कारण है कि आज देश की हालत खराब है, क्योंकि देश में सर्वशक्तिमान आ जाते हैं। मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। मुझे सर्वशक्तिमानों की याद आती है तो एक बात याद आ जाती है।…( व्यवधान) सर्वशक्तिमान वे हैं, जो शासन में नम्बर एक पर बैठे हैं। …( व्यवधान) भार्गव साहब, मुझे एक कहानी याद आती है, मैं उसकी प्रामाणिकता पर अभी जोर नहीं दूंगा। मैंने एक किताब में राजा विक्रमादित्य की एक कहानी पढ़ी थी। वे बड़े ईमानदार, विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे। विक्रमादित्य बहुत बड़े शासक और ईमानदार राजा थे। उनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न मतलब दरबारी लोग, जो हर शासक के दरबार में होते हैं, जो भी शासक होते हैं। कालीदास उन नवरत्नों में से एक थे। जैसा आज भी होता है कि बाकी सारे दरबारियों ने मिलकर कालीदास के विषय में राजा के कान भरने शुरू कर दिये। नौ रत्नों में से आठ उनके खिलाफ हो गये, क्योंकि कालीदास विद्वान थे, पढ़े-लिखे थे, सूझ-बूझ वाले थे, राजा को अच्छा शासन चलाने के लिए अच्छे सुझाव देते थे। कालीदास को सभी दरबारियों ने मिलकर हटा दिया, भगा दिया। राजा विक्रमादित्य समस्याओं से घिर चुके थे, राजा के सामने शासन करने में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था, वे बड़े बेचैन रहने लगे थे। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी तो उन्होंने सब दरबारियों से पूछा कि जब अन्दर की आत्मा मर जाती है तो क्या होता है। आठों दरबारी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जवाब देने वाले को तो भगा दिया गया था, राज्य के बाहर कर दिया गया था। जब सभी दरबारी निरुत्तर हो गये, सभी दरबारियों की घिग्घी बंध गई, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो सभी ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब सिर्फ कालीदास ही दे सकते हैं, इसलिए कालीदास की खोज शुरू हुई। सब दरबारी कालीदास को खोजने लगे।

कालिदास राज्य के बाहर मिले। सब दरबारी उनके पास गए और उनसे आग्रह किया कि राजा बड़े बैचेन हैं। उन्होंने हमसे जो प्रश्न किया, हमें उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है। आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। कालिदास राजा की दिनचर्या से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा से बात कर लूंगा, अब आप लोग जाओ। कालिदास एक चौराहे पर चले गए। वहां से राजा विक्रमादित्य गुजरते थे। वहां कालिसदास ने पंडित का भेष धारण कर लिया और मांस बेचने लगे। जब उधर से राजा गुजरे तो उन्होंने एक पंडित को मांस बेचते हुए देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम एक पंडित होकर मांस क्यों बेच रहे हो। इस पर कालिदास ने कहा कि जीविका के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और यही नहीं कि मैं मांस बेच रहा हूं, मैं मांस खाता भी हूं। राजा यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम पंडित होकर मांस खाते भी हो, तो इस पर कालिदास ने कहा कि राजा साहब मैं मदिरा भी पीता हूं। इस पर राजा के गुस्से का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा कि तुम मांस बेचते हो, मांस खाते भी हो और मदिरापान भी करते हो, यह बहुत गलत काम करते हो। इस पर कालिदास ने राजा को और भी बताया कि मैं और क्या-क्या करता हूं, लेकिन सभापति जी उसको मैं सदन में बताना उचित नहीं समझता। इस पर राजा ने अपनी तलवार निकाली और सोचा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले राजा ने उससे पूछा कि तुम यह सब क्यों करते हो। इस पर कालिदास ने कहा कि मेरी अंतरात्मा मर चुकी है। इतना सुनते ही राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और राजा को यह भी पता लग गया कि यह ब्राहमण कोई और नहीं, बल्कि कालिदास ही हैं। कालिदास ने राजा को कहा कि यदि शासक की अंदर की आत्मा मर जाए, तो वह कहां से अच्छा शासन दे सकता है और कैसे देश को सुद्ृढ़ कर सकता है।

सभापति जी, कभी-कभी इस सदन के कई माननीय सदस्य मेरे विचारों से आहत हो जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि चूंकि मेरी अंदर की आत्मा नहीं मरी है इसलिए मुझे कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। न चाहते हुए भी मेरे द्वारा ऐसी बात कह दी जाती है कि हो सकता है किसी को सही न लगे, कड़वी लगे। इसलिए मैंने यह कहानी सदन में सुनाई कि इन्सान को साहस के साथ सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सच कहने में किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब इन्सान सच बोलेगा तो उसमें साहस आएगा। जब देश में ऐसे लोग होंगे तो देश भी सुद्ृढ़ होगा। जब लोगों में साहस नहीं होगा तो कैसे देश अच्छा बने सकेगा, यह हम सब जानते हैं।

मैं वाइको जी द्वारा रखे गए इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। उन्होंने स्टेट लिस्ट, कंक्रेंट लिस्ट की बात का जिक्र किया था। मेरा भी मानना है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें भी चुनी हुई होती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइको जी द्वारा पेश किए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन और भी माननीय सदस्यों का नाम सूची में है। इसलिए सभा की अनुमति हो तो इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): Sir, it is a very important Bill for my State. So, I should be allowed to speak.

सभापति महोदय : अभी इंट्रोडक्शन बाकी है।

16.13 hrs. श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे वाइको साहब जो प्राइवेट मैम्बर बिल लाए हैं, मै उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कहा गया है कि संविधान के निर्माताओं ने तीन प्रकार की सूची बनाई। एक केन्द्रीय सूची, दूसरी राज्यों की सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। केन्द्र की सूची में केन्द्र काम करेगा, राज्यों की सूची में राज्य काम करेगा और समवर्ती सूची वह है जिसमें दोनों के बीच में यदि कोई विवाद हुआ तो वहां पर समवर्ती सूची काम करेगी। राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए सशक्त केन्द्र की स्थापना की गई लेकिन आप लोक सभा में ही देखते हैं कि राज्यों के मामले यहां आते हैं। राज्यों के मामले, चाहे बिहार हो या गुजरात का मामला हो. राज्यों की विधान सभा में विचार-विमर्श होना चाहिए। केन्द्र को उस संबंध में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई मुख्य मंत्री हो या नहीं हो, उस संबंध में केन्द्र सरकार विचार करे। राज्यों की सुरक्षा करने और राज्यों को मजबूत करने का काम केन्द्र सरकार करे। लेकिन हर राज्य को केन्द्र सरकार की ओर बार-बार देखना पड़ता है। आर्थिक सहायता लेनी है तो केन्द्र का मुंह देखना पड़ता है और केन्द्र बाल की खाल निकालता है कि वहां पर पहाड़ होंगे, टीले होंगे, पानी नहीं होगा और होगा तो एक प्रतिशत पानी मिलता होगा। तो हर द्ृष्टि से राज्य को केन्द्र की ओर देखना पड़ता है। पैसे लेने हों या जल संकट हुआ या सड़क निर्माण की मंजूरी लेनी है तो वह मंजूरी केन्द्र देगा, पर्यटन स्थल का विकास करना हो तो राज्यों को केन्द्र की ओर देखना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र के पास रक्षा, विदेश और बैंकिंग के मामले हों, उस संबंध में केन्द्र सरकार काम करे लेकिन अन्य मामलों में केन्द्र का दखल नहीं होना चाहिए।

राज्यों को हमको सुद्ृढ़ बनाना चाहिए, ताकि राज्य केन्द्र की ओर बार-बार न देखें और वे अपना काम कर सकें।

मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां पर दो राज्यों के बीच सहयोग न होने की वजह से टकराव हो रहा हो। ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची के नाते केन्द्र को दखल देने का अधिकार है। कानून और व्यवस्था का ठीक प्रकार से पालन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्यों को अधिकार देने चाहिए, वरना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। दहेज पर अलग नियम हैं। राज्यों में जुर्माना कम होता है और केन्द्र में ज्यादा होता है। शारदा एक्ट पास हो गया, फिर भी थाने के ही सामने पांच साल का दुल्हा और तीन साल की दुल्हन या १८ वर्ष के होंगे, तो बारात निकाल रहे हैं और शादियां हो रही हैं तथा राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आपसी मतभेद दूर होने चाहिए, राज्य अपना काम करे और केन्द्र अपना काम करे। कहीं पर दिक्कत हो, तो केन्द्र को समवर्ती सूची के तहत दखल देने का अधिकार होना चाहिए।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों को आर्थिक द्ृष्टि से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि राज्य निर्णय लेने में सक्षम हों। मै समझता हूं कि सभी राज्यों की सरकारों से मिलकर भारत बना है। अगर राज्य मजबूत होते हैं, तो उससे राज्य का भी काम हल्का होगा और केन्द्र का भी काम हल्का होगा। मेरा निवेदन है कि स्वायत्तशासी संस्था मानकर राज्यों को पूरा-पूरा अधिकार देना चाहिए, ताकि वे भारत सरकार की ओर हर चीज के लिए मुंह न ताकें। मैं वैको साहब के इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार वैको जी से प्रस्ताव का समर्थन करेगी। यह प्रार्थना करते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

   

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I rise to support my friend, Shri Vaiko’s Bill, which has been very timely and could not have come a day later than this.

Sir, this is a proposal to change some of the distribution of functions and duties among the States and the Centre and take some of these functions from the Concurrent List to the State List, and from the Union List to the State List.

Historically, India became a federation in 1950 but basically the way the Constitution has been framed does not really reflect the true heterogeneous nature of our country and the multiplicity of our country, the various States and all the complexities. It was essentially the survival of the colonial Government. Many of the features of the colonial Government still remain.

Sir, it is called a federal Constitution but some of the fundamental aspects of federalism are missing. Why was that done by the framers of the Constitution is not really known. Take for example, residual powers. In most true federations of the world, residual power is with the State. You go through the United States Constitution or even the Australian Constitution. Residual powers are with the State. But here, for some strange unexplained reason, residual powers have been vested with the Centre, with the result, the so-called State autonomy has become practically a mockery.

Sir, it is very timely that my friend, Shri Devendra Prasad Yadav mentioned a very interesting thing that we are very largely dependent on the Government of India Act of 1935, which was enacted by the colonial Government at that time. And going into the lot of details about the administrative matters and all sorts of things, they really do not find place in many of the known good Constitutions in the world. Our Constitution is much larger than many of the Constitutions of other countries. That is because a lot of verbatim was reproduced from the Government of India, 1935. Now, the time has come to look at these things. Shri Vaiko has essentially proposed certain things from the Union List to the State List.

(z2/1620/mmn-sb) They are duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in India except (a) alcoholic liquors for human consumption; (b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

Common sense finds it difficult to accept why these things should necessarily be with the Centre. It is not the colonial Government of the past. It is the independent country where India is nothing but a Union of the States. I invite your attention to the expression in the Constitution, "Union of States" which repeatedly occurs. How can we get back to that concept of Union of States which was original concept in the Constitution?

Sir, over the years, the Central Government’s power has been increased enormously. When the planning came into being, the Central officials and Ministers took advantage of the planning system to really bring the States under their total financial and planning control. In the name of planning, they introduced so many things which were never really meant in our Constitution. Unfortunately, the Constitution Review Commission has only scratched the surface. It has not gone deeply into some of the basic features of the Constitution at all. It only made some changes in a superficial way.

Then, let me come to estate duty in respect of property other than agricultural land. Now why should estate duty be with the Centre? Why cannot it go to the States? Then, take duties in respect of succession to property other than agricultural land. In a State, why should New Delhi control a succession to property? Let us say Ernakulam or Kozhikode and all that. These are all matters which lock, stock and barrel go to the State. Any other matter, not enumerated in List II and List III including any tax not mentioned in either of these Lists, should go to the State.

I come back to the point which I raised initially, which is, that residuary powers must go to the State. That more than anything else will bring back the true character of federal system in our Constitution. Then, in the Concurrent List, transfer of property other than agricultural land, registration of deeds and documents are there. Why should these be in the Concurrent List? Let them go whole hog to the States. Then, there is an entry of actionable wrongs. Then let me come to education including technical education, medical education and universities subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I, and vocational and technical training of labour. Unfortunately, originally education was in the State List. But during the days of the omnipotent, the very powerful Shrimati Indira Gandhi’s Emergency time, I think, a lot of changes were made. Then, education was brought into the Concurrent List. I think time has come when education should go back to the State List. The Centre should, of course, take the power of supervision, general control and co-ordination and all that. But there is no reason why the Centre should beat down the neck of the States in the matter of education.

Let me come to charity and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions. Why should they be with the Centre at all? We have got 25 States each elected by the people directly and there are very responsible Councils of Ministers heading them. Why should they not be considered responsible enough to deal with things like charity and charitable institutions? Rather when you control this from the Centre, it creates a lot of aberrations and abnormalities. I mentioned how that process under which the Centre came to occupy a lot of unnecessarily sovereign powers in the garb of introducing planning. I remember one example, that is, about the Centrally-sponsored Scheme. It was there for a long time.When I was preparing the Eighth Five Year Plan as Member-Secretary, Planning Commission in the year 1991-92, I was shocked to see that there was a scheme for abolition of the jhoom cultivation in some of the States. It was a Central scheme. Now the point is that in Tripura or some of the hills of the North-Eastern States, the jhoom cultivation prevails where the Tribals normally till a particular portion of the land. After two or three years, that portion once again becomes infertile. So, they burn up that place and move to another place and start cultivation. Again after three or four years, they come back. Now this sort of thing was all right long ago, but I suppose ultimately when the population is increasing, it means it is the wastage of the scarce forest resources, lack of co-ordination and all that.

Now the Department of Forest is involved. That is a State Department. Then, the Department of Tribal Welfare is involved. That is a State Department. Police or the local administration is involved. I do not remember exactly. There are 300 to 500 officers sitting in Kirishi Bhavan controlling the system called jhoom cultivation.

The only thing we could say is that the jhoom cultivation would never be abolished because the officers would always send queries, go on visits to Tripura, Mizoram, Nagaland and so on but come back to say that it is very costly. So, jhoom cultivation would never be abolished. At that time, the Government took a decision that all Centrally-sponsored schemes should be totally transferred to the States but I do not think it would ever happen because the bureaucracy is so powerful that they have a way of making anything a nullity just by conflicting interpretations, delays and so on. So, this has not happened yet.

The time has come when we should really be a federation. There are many areas where the Constitution needs to be changed. I welcome the direction by the Supreme Court yesterday, which would certainly help in improving morality in our political system. There are several other such aspects. I would like to very briefly touch upon one or two such subjects, in passing. For instance, when we made our Constitution, we were too obsessed with the British system of Cabinet Government and Parliamentary democracy. We forgot to take lessons from other European countries that had practised federalism based on multiplicity and had introduced features unique to them. In the German Constitution, for instance, there is a provision that any No-Confidence Motion to be moved before the German Parliament must indicate, who according to the framers of that Motion should be the next Chancellor. If somebody here were to say that Shri Atal Bihari Vajpayee should no longer be the Prime Minister and moved a No-Confidence Motion and if that Motion indicated who should be the next Prime Minister, you can imagine how many of the problems would disappear. I remember, when the one-vote fiasco occurred in 1999, Shri Lalu Prasad said that they would be able to form an alternative government within fifteen minutes. They could not form an alternative government even in a matter of fifteen days. Eventually, we had to go in for fresh elections. Therefore, some such provisions should be adopted. Unfortunately, our Constitution Review Commission never went into this question.

In many of the European countries, there is a system of proportional representation. In a pluralistic system, people do not vote for individuals. They vote for parties. I wish, we could introduce some such system in our country whereby people would vote for the BJP or the Congress or some other party and depending upon the proportion of votes secured by the party they would nominate their deputies. Thus, a party that has secured eighty per cent of the votes would name eighty per cent of the people but individuals shall not go to the polls. If that system could be brought in here, you would realise that a lot of malpractice, corrupt practices and unnecessary expenditure associated with elections would disappear. There are many such things that should be tried.

I welcome Shri Vaiko’s proposal for an amendment to the Constitution. For instance, ports are under the Concurrent List, where it is mentioned: "Other than those declared by or under law made by Parliament". Why should ports be with the Centre at all? It was all right in the past under the colonial government when the British administration introduced the Calcutta Port, the Bombay Port, the Madras Port, etc. but after Independence, why should the States not look after ports? Why should the States not look after airports and ports? There must be a sense of responsibility among States. Responsibility must be allowed to be generated among the States. Unless you give them responsibility they would not be responsible. They will always have a tendency to run to the Centre at the slightest opportunity demanding grants and all that and the entire structure would be vitiated.

Another example is that of archaeological sites and monuments, where it is mentioned: "Other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance". Why should the archaeological monuments not go to the States? Why should they be with the Centre at all? It was all right when Lord Curzon passed the Archaeological Monuments Preservation Act, 1904. Lord Curzon is associated with many controversial things in Indian history but he has done many good things also, for which we should be grateful. The way he preserved the Taj Mahal and introduced the Archaeological Monuments Preservation Act are among them. But for Lord Curzon’s timely step, many of the monuments would have disappeared by now. But today time has come to ask why the Government of Uttar Pradesh should not look after the Taj Mahal and why the Government of Bihar should not look after Nalanda. Why should the Archaeological Survey of India, with its base in Delhi look after them with distantly placed officers having to undergo constant travelling?

Why should we make the State Governments responsible for all these things?

Now, I come to acquisition and requisition of properties. Why should it be in the Concurrent List? Then, stamp duties other than duties of fees collected by means of judicial stamps is not included in the list of stamp duties.

Sir, he has given many of these examples where there is a strong case for transferring items in the Union List or in the Concurrent List to the State List. That will make for a healthy federal system and the States will become stronger. If the States become stronger, the Centre will automatically become stronger.

Sir, with these few words, I strongly support Shri Vaiko’s Constitution amendment Bill and urge the House to accept it.

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman, Sir, I support the Constitution (Amendment) Bill, 2000 moved by the hon. Member, Shri Vaiko. It is a timely act of the hon. Member to draw the attention of the nation to the need of this amendment to our Constitution. By and large, his purpose is to change the Seventh Schedule of the Constitution. There are three Lists as per our Constitution. In the Union List, 97 items are there; in the State List, 66 items are there; and in the Concurrent List, 47 items are there. After the experience of the last 53 years of implementing our Constitution, I think, there is a necessity to rearrange these powers among the three Lists. I agree with Dr. Nitish Sengupta because he also spoke from his experience. He was one of the very learned bureaucrats of our country. He was in the Ministry of Finance, which controls everything. Nothing is given to others except through the Ministry of Finance. That is the impediment on the development sometimes. So, over-centralisation is becoming a big problem for our country. We wanted a federal system in our Constitution, which is biased towards unitary system. It is more unitary than federal. Over the years, the erosion of the State list continuously happened and the Central Government snatched the powers from the State List and some times even from the Concurrent List.

Sir, I think, this is a very timely and correct suggestion. Basically, we believe in unity in diversity and that is India. We have to develop this unity, but we have to honour the diversity in all aspects of our life. If we kill the diversity, then the basic spirit of India will be lost.

Sir, on several accounts, we are facing new challenges to destroy that diversity and to impose some sort of imposed unity on our nation. So, in this context, it is more important to reorganise the powers of the States and the Centre. I think, it is a correct suggestion and I support him.

Sir, more powers to the State is a long-standing demand. Initially, some States came together and raised the demand repeatedly. Ultimately, the Sarkaria Commission was set up. They also agreed and made certain suggestions. Some of the suggestions have been accepted, but some are yet to be accepted. As Dr. Nitish Sengupta mentioned, why should the subjects like education, sports, etc., not be totally in the domain of the States?

Sir, as Dr. Nitish Sengupta has said, in the name of Centrally sponsored schemes, the State’s authority had been eroded. What is supposed to be done by the States is actually going from the Centre. The tendency is developing that the Centre will directly deal with the District Magistrate and with the Panchayat, bypassing the State.

This tendency is dangerous and it will weaken our federal system further. Because of that, we always say that a strong State is the pre-condition of a strong Centre. So, we cannot weaken our States because ultimately the weak States will weaken the Centre. That is why I say over-centralisation is increasing. Power is being taken from the States to the Centre, and from the Centre also, the power is going to PMO. We have a new centre of power, that is PMO. The Central Ministers are becoming head clerks and one chief clerk is sitting there in the PMO. It started during the time of Shrimati Indira Gandhi and gradually it is increasing. Once there were only four or five officers in PMO, now there are some 400 to 500 officers and they are controlling the PMO. Actually, this country is being run by PMO, not by Ministers, not by the federal system. So, a dangerous centre of power has been created in the name of PMO and, I think, sensing all this danger, he has brought this Bill to categorically reorganise the present system which we have developed during the last fifty years.

Then, we have also seen the Centre’s intervention in the States’ affairs. Hundreds of times the Central Government have dissolved the State Governments and imposed President’s rule. Ultimately, after the Bommai case, certain safeguards have been established, but still this attempt is made here and there. So, I think these things we have to keep in mind and we have to reorganise our Constitutional arrangements in the light of our experience.

Another point I want to stress is the economic power. Most of the responsibility is with the States but money is with the Centre. Without monetary power, how can the States discharge their responsibility? States can be termed as glorified municipalities. On the one side, the Centre is strong and PMO is over-powerful and, on the other side, the States are gradually becoming glorified municipalities. I think the time has come to reverse this trend and this Bill is an attempt to draw the attention of the nation to the need of the necessity of that reversal. So, economic power is the most important one. He has suggested certain things. He has suggested that power of taxation and certain other powers should be shifted from the Central Government to the States, certain powers from the Central List should go to the Concurrent List and certain powers from the Concurrent List should go to the State List. We know this will not be accepted here, but it is only to draw the attention of the Government. It is very difficult to persuade them to accept it because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The tendency of the power is to take everything in own hands. We have seen this in our neighbouring country. Without constitutional sanction anything, somebody says, I am a President for another five years. In our neighbouring country, we have seen how Constitution and everything has been given a go-bye. One person desires to become a President and he becomes President for another five years. So, we have to learn from the experience. If we allow this, it will be a new challenge to our system also. So, decentralisation of power is one of the most important tasks we have to fulfil and Parliament should take the initiative. We have taken certain initiatives. Panchayati Raj is being developed. Some power has been given to them. But we have to strengthen this system of decentralisation.

If we weaken the States, then only by the Panchayat Raj and Zilla Parishads we will not be able to achieve our goal because at the intermediary stage, the State is weakened. If the State is weakened, the direct strengthening of the Panchayat Raj system will not help. I think all the wings of our system should get strengthened and more powers should come to the States. This is the time to reconsider the matter and we have to do it in the light of our experience.

As you know, the States should have some authority in the all-India services. The Central Government has so many methods to control every wing through the all-India services like the IAS, IPS etc. DR. NITISH SENGUPTA : Then, why do you have the all-India services?

SHRI HANNAN MOLLAH : The all-India services can be there in certain areas which are necessary and they can be maintained there. But only skeleton service may be there. But it is increasing and increasing and everything is given to the all-India services. Though our country has different languages, cultures and practices, the tendency is to curb those rights. I think this is also the time when the all-India services should be reduced and the State services should be strengthened so that we can really build up a true federal structure.

There is another thing to which I would like to draw the attention of the nation through this discussion. This discussion has given me an opportunity and I thank hon. Member Shri Vaiko for this. There is a philosophy also to destroy our diversity, to weaken our unity in diversity. There is a slogan that small States will be very good – ‘small is beautiful’. That means you just split the States and break them into 50 or 60 or 70 smaller States and then you think it will take the country to development. This philosophy is now being tried to be imported in our thinking, in our system. This is dangerous because in our country the historical development is the linguistic movement of development and the nationality has developed on the basis of language. Language is one of the cementing factors of our nationality. On the basis of major languages in our country, the States are re-organised.

Now, an attempt is being made to divide these linguistic States. You take the case of Tamil Nadu, the Tamil-speaking people who have the same culture, same language, same history and they have the same imagination and brain to develop their State. If this State is divided into four-five Tamil-speaking States, then the people of one linguistic State will be divided into four-five States and all will look at the Centre and one will be fighting with the other. The linguistic unity is very much important to maintain this unity, the social system which has developed over the years. This is the matter.

Take the case of Andhra Pradesh. If the Telugu-speaking people of this State are divided into four-five States, then the Centre will use one group against the other and this way they will make the States weaker and weaker and all the strength will be concentrated in the Centre and the Centre will become omnipotent. This is becoming a new challenge. I think this is a new challenge to our federal system, to destroy our diversity and to destroy our cultural unity and diversity which has been our Indian way of life which was developed over thousands of years. This is the way of life. But there is an attempt being made to destroy this. We have to very seriously think over it.

We should not allow our linguistic States to be split. The linguistic States are the basis of our federation. If the linguistic States are strengthened, then more and more power will be with them and then only our national life and our country will be strengthened and our federal system also will be strengthened. It is a different thing in America. In the entire United States of America, there is one language and because there is only one language they have just divided the country by drawing parallel lines – both horizontal and vertical – on the map of the United States and said every piece is one State. These States do not have so much of history; every State has no history, no culture and no diversity. But India cannot be following it. We now have a tendency of copying America and everything that America does, we always have to run after that.

This tendency is also coming in our society. It will be a new challenge to our national fabric. It is because of that, I would appeal to the people, to the Members and, through this House, to the country that we have to think about it. We cannot follow America. Our federal States are not equally divided pieces of land. Every State has its own history, its own language and its own culture, and on the basis of that, linguistic States developed. So, there is an attempt to divide the linguistic States.

Another philosophy is also there. There will ultimately be only one communal philosophy. Then, will you link all these smaller State by saying that we are all Hindus and because we are all Hindus, Hindus will be only linked with all the smaller States? That will be the purpose behind that. I think, this is the time to think over that. At least, some link is necessary. If every linguistic link is destroyed, then what will be the linkage? Then, all linkages will be Hindutva, and keeping that philosophy in mind, an attempt is being made to destroy our diversity and to destroy our linguistic States. Because of that, this is the time that we preserve unity of the country, we preserve diversity of our culture and we preserve all languages with equal rights and all the languages should have the right to develop and flourish. On the basis of that, States also should be given more and more powers. In that fashion, we can really strengthen the States and we can really strengthen the Union, and our federation will be strengthened and our country will further develop.

I think, in this background, it is very important to consider this Bill. Because of that, it is a timely Bill. I thank Shri Vaiko for bringing forward this Bill because though he had some problems some time here and there, but in this case at least, he has reflected the correct thing. I support this Bill. This Government also should ponder over and the whole nation should ponder over it. And, we should stand like a rock to any attempt to destroy the linguistic States, to divide and split the linguistic States. Also keeping that in mind and in this background, I think, this re-division of powers is an important agenda and he has brought the agenda before the nation. I hope, we should all give a proper thought to it.

With these words, I support the Bill.

   

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग)जनाब चेयरमैन साहब, जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त जो हमारे फोर-फादर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई, उन्होंने उस वक्त एक ऐसा स्टेंड लिया कि हिन्दुस्तान का जो बेसिस होगा वह मजहब या जुबान के ऊपर नहीं होगा। जैसे मुल्क मजहब के नाम पर तकसीम हुआ और पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना, वैसा नहीं होगा। जो हमारे कद्दावर लीडर्स थे, उन्होंने यह फैसला लिया कि हिन्दुस्तान एक सैकुलर, सोश्यलिस्टिक और डैमोक्रेटिक कंट्री होगा।

उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ मजहब मानने वाले और मुख्तलिफ रीजन्स में बंटे हुए लोगों को कैसे इकट्ठा रखा जाए। उन्होंने इसका बेसिस बनाया कि हमारा देश सैकुलर, सोश्यलिस्टिक और डैमोक्रेटिक होगा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं क्या सैकुलर सिस्टम इस देश में चल रहा है और क्या इसमें अड़ंगा डालने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं ? अगर आप ५० साल की तारीख देखेंगे तो यह बिलकुल क्लीयर देखेंगे कि हिन्दुस्तान के अंदर जितनी भी मायनारिटीज हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर अब हमले हो रहे हैं, उनका कल्चर तबाह करने की कोशिश की जा रही है।

उनकी मजहबी जगहें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा एक जरूरी चीज यह हुई कि सेक्युलर सिस्टम की तरह सारे ऐवान को बराए-आजिज पार्टी, बराए-आजिज रियासत देखना चाहिए क्योंकि सेक्युलरिज्म पर अगर कोई आंच आयेगी, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इसमें आंच डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे मुल्क को तबाह करने या मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए।

दूसरी बात यह हुई कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। वाकई दुनिया में यह बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। बाजाफ्ता यहां इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे जो नजदीकी मुल्क हैं जो हमारे साथ आजाद हुए, उनका क्या हाल है--मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हिन्दुस्तान वाकई बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। लेकिन इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कुछ गलत बातें आ गयी हैं। एम.एल.एज. या जो पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव्स हैं, उनका क्रमिनल रिकार्ड वगैरह की बातें है। वे लोग जिनके पास पैसा है, जिनके हाथ मे बन्दूक है, वे ऐवान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और होते भी हैं। इस बारे में ऐसे इतंजाम किये जाने चाहिए ताकि साफ-शफाफ लोगों के जो हमदर्द हैं, वे ऐवानी तक पहुंचे, चाहे असेम्बली में हों चाहे पार्लियामैंट में हो।

तीसरी बात सोशलिस्ट सिस्टम की है। इसके बारे में कोई अच्छे इंतजाम नहीं हुए चाहे लैंड रिफार्म हो या बाकी रिफाम्र्स हों। इसको उस हद तक नहीं चलाया गया जिस हद तक आईन के अंदर वायदा किया गया था। आज आजादी के ५०-५३ साल बाद मुल्क के अंदर जो माहौल है, आज जो लोगों को एलीविएशन लगता है, आटोनोमी स्टेट में एलीविएशन का जो माहौल बना हुआ है, वह दूर हो सकता है। मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। जब मरकज हिन्दुस्तान के साथ इलाख हुए तो उस वक्त हमारे जो फोर फादर्स थे, जो मरकजी सिस्टम चला रहे थे उन्होंने यह फैसला किया कि रियासत जम्मू-कश्मीर के जितने पावर्स हैं, उसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स मरकजी सरकार के पास रहेंगे और बाकी चीजें रियासी के पास रहेंगी।With the result that we had the fullest autonomy till 1953. फिर इस मुल्क के अंदर क्या हुआ? काश्मीर की एलीविएशन कहां से शुरू हुई ? इस जम्मू-कश्मीर की एक गवर्नमैंट थी, एक असेम्बली थी और उस असेम्बली में एक लीडर था जिसको ऐवान का इत्मीदाद हासिल था। लेकिन रातों-रात उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया।

He was not allowed to defend himself in the Assembly. He was not allowed to be present in the Assembly. Otherwise, he would have defended himself in the Assembly. उसे जेल में डाला गया। इसके बाद हमारी आटोनोमी का ईरोजन शुरू हुआ and as a result, there is alienation. That is the basic cause that autonomy was eroded without consulting the local people, the leaders who were put behind the bars, and the alienation started. Pakistan took advantage or benefit of this alienation. आज हम पाकिस्तान की तरफ से जो भुगत रहे हैं, इसी की वजह से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रियासतों को मैक्सिमम आटोनोमी मिलनी चाहिए। मैं अपनी रियासत की बात करता हूं। १९९६ में हमारी रियासत में असेम्बली का इलेक्शन हुआ। असेम्बली बनी और उसने एक नोट तैयार किया कि हमारी रियासत की किस किस्म की आटोनोमी होनी चाहिए।

That was a unanimous decision of the Jammu & Kashmir Assembly. That was presented to the Central Government. But the Central Government rejected the report of autonomy. मैं कहना चाहता हूं कि मरकज़ी सरकार मलिटैंट्स के साथ बात करने के लिए तैयार है, मरकज़ी सरकार हुर्रियत वालों के साथ बात करने के लिए तैयार है लेकिन जो लोग हिन्दुस्तानी हैं, जिन लोगों के नुमाइन्दे वहां हैं, जो लोग असैम्बली में बैठे हुए हैं, हुकुमत-ए-हिन्दुस्तान उनसे बात करने के लिए तैयार है। यह ठीक है कि अगर हुकुमत-ए-हिन्दुस्तान को यह लगता था कि इकोनौमी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो मुल्क की वफा के खिलाफ है, We would not go to the extent of asking for something that would be detrimental to the interest of our country. If we had asked any such thing that would have been detrimental to the interest of our country, then that report could have been thrown into sea. लेकिन लोगों के साथ बात तो करें। How do you overcome this alienation if you are not ready to talk to the people and talk to the representatives of the people?

I come from the State of Jammu & Kashmir and I would like to say before this august House that the Government would have to talk to the people and also to the representatives of the people of Jammu & Kashmir regarding autonomy. It is not the question of alienation in Jammu & Kashmir alone. There are such problems of alienation in other parts of the country. What do they want? All they want is a sort of local-self Government. They want autonomy and they want their existence to be recognised. So, the Government of India, after 53 years of our Independence should consider the aspirations of the people throughout the country.

आपने सरकारिया कमीशन बनाया, दूसरे कमीशन बनाए। उन्होंने भी यह रिपोर्ट दी कि अब राज्यों को मैक्सिमम पावर्स होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के लैवल पर इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि श्री वाइको जो बिल लाए हैं, उसका मकसद राज्यों को मैक्सिमम पावर्स देना है। लोगों को सैटिसफाई करने का एक हल है, एक तरीका है। इस पर भारत सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, ऐसपैशली जहां तक रियासत-ए-जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है - The Government of India should satisfy the aspirations of the people of Jammu & Kashmir. What are their aspirations? हमें एक बहुत बड़ी चोट लगी है। जो पावर हमको पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दी थी, आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको खा गए और ऐसा लगा as if you are not trusting the Kashmiris. आपने ऐलीनिएशन खुद यहां से खड़े कर दिए। इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है। You yourself did it. कश्मीरियों के जिस लीडर ने कश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ मिलाया, उसको आपने २२ साल जेल में रखा। लेकिन हिन्दुस्तान के साथ उसका बेटा चाहे लंदन में होता, अमरीका में होता या कोई मुल्क में हो, आकर बात करता है। मैं सरकार की सदा नहीं कहता, दूसरी सदा पर उसके खिलाफ छोटी-मोटी साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। अगर यह तरीका रहता है तो How can you win over the Kashmiris? How can you bring them with you? उनको भी प्राइड है। आपने उनको जो कुछ दिया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वापिस ले लिया। हालांकि वे आज भी मर रहे हैं।

आज मसला चलता है कि कश्मीर में हिन्दू मर रहे हैं। मैंने कहा कश्मीर में जो मारने वाला है, वह बहुत सैकुलर है। वह हिन्दू को भी मारता है, सिख को भी मारता है, मुसलमान को भी मारता है। उसने मुसलमान को ज्यादा मारा, कश्मीर में मुसलमानो को मारने की हजारों में तादाद हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जहां तक आटोनोमी का ताल्लुक है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और अपनी रियासत के लिए मैक्सिमम आटोनोमी चाहते हैं। उसी के मुताबिकLet us discuss it. Let the Central Government discuss this issue with the representatives of the State of Jammu & Kashmir. लेकिन जब स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिले तो वह नीचे पंचायत लेविल पर, डिस्टि्रक्ट लेविल पर डिवोल्व होनी चाहिए, तब लोगों को फायदा मिलेगा।They should have the sense of belonging that the power is with them.

इन अल्फाज़ के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

17.00 hrs. SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Chairman, Sir, I rise here in support of Shri Vaiko’s Constitution (Amendment) Bill but with a rider. I will come to the rider at a later stage.

At the beginning, I must congratulate Shri Vaiko for the diligence and hard work he has done in presenting this Bill to this House. In presenting this Bill he has in mind, very correctly, a thought -- which has been indicated in his Statement of Objects and Reasons also -- that ‘for every State should be left alone to decide its policy.’ That is one sentence which he has used, which is quite appropriate.

Discussing on this point itself, we have to browse over the implementation part of the Constitution for the last 52 years and analyse the Amendments that have been made to the Union List, State List and Concurrent List.

Sir, I was going through the Constituent Assembly Debates on the three Lists. The prominent persons like Aladi Ramakrishnaswamy, Dr. B.R. Ambedkar, T.T. Krishnmachari and A. Ayyengar had gone into the details of these Lists which were being prepared at that time. They tried to find out as to what were the provisions in the Act of 1935. There was no provision so far as the Concurrent List is concerned. But it was left to the framers to decide on the three things depending on the situation that was prevailing at that particular moment of time.

We were trying to make our country with lots of difficulties, with princely States, and with partition which had taken place there recently. In view of all those things, it was thought necessary to have three Lists. One was the Union List, second was the State List, and third was the Concurrent List.

You will kindly appreciate that over the years, the Union List was increased; the State List was depleted; and the Concurrent List was also increased. Why was it done? You may also kindly appreciate that we had a federal structure. But the Constitution has become unitary in character because of certain provisions which have been provided in the Constitution, which have been applied in a different manner. For example, article 249 and article 250 relating to emergency. Similarly, article 252, article 352 and article 353 are there as emergency provisions. Even now, article 355 can be used. All these emergency provisions gave a twist to the inherent character of the Constitution to cater to the needs of the people who were at the Centre, who were at the helm of affairs from time to time. I would not like to name the persons at all. But the federal character has become unitary over the years with the states playing second fiddle.

Shri Vaiko would appreciate that we have 97 items in the Union List. If I am correct, he has suggested 94 items to be kept. A radical person like Shri Vaiko has moulded his Bill in a conservative fashion. That is why I am coming to the rider.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): I want to seek just a clarification.

There was a List. When they gave it for printing, they missed something. There were some mistakes. That was not my fault. So, subsequently I have given the amendments.

SHRI ANADI SAHU : Thank you for the intervention. Anyway, he has taken the statement from my lips. I was coming to that.

When we think of the Constitution as it is being implemented for the last 52 years, we see that there are four insertions that have come in by way of amendments, in the Union List and there is one deletion also. Insertions have been made in such a manner that the Union will have more powers.

Shri Ali Mohd. Naik is not present now; he was referring to Jammu & Kashmir. We have enacted article 370 in a very beautiful manner where the Union List and the Concurrent List are not to be changed or will not be applicable to Jammu & Kashmir except with certain consent of Jammu & Kashmir Government. But would he agree to the trifurcation of Jammu & Kashmir if there was a question of its autonomy? Would he agree to the trifurcation of Jammu & Kashmir where there is a clamour for Jammu and Ladakh to be separate from Kashmir? These are very intricate matters which cannot be talked upon or decided upon, while we are talking of giving a new shape to the Union List, the State List and the Concurrent List.

As I had said, in browsing over these last 52 years, we have seen that it is becoming a unitary character; it has to be changed. You would appreciate that over the last three elections, we have seen that regional aspirations have been coming to the fore and the regional parties have come up with strength in Parliament. Their aspirations have to be guarded properly and we cannot do away with this aspiration now. When we have the regional aspirations, we have to think of changing the entire mould itself and when we think of changing the entire mould itself, we have to go into the Lists that have been prepared at the time of framing of the Constitution. Things have gone very far off and Shri Vaiko has made an elaborate study of this. I am not going into the details of his recommendations.

Dr. Nitish Sengupta was talking about education, transfer of property, etc. I even feel that control of prices should be in the State List and I do not think there is any necessity for it to be in the Concurrent List.

सभापति महोदय : इस बिल पर निर्धारित समयावधि समाप्त हो गई है। अगर सदन की अनुमति हो तो इस बिल पर आधा घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए ?

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : तो आधा घंटा और बढ़ा दिया जाता है।

SHRI ANADI SAHU : He has given a very beautiful analysis of things like estate duties, which are to be in the State List; then Item No. 88, that is, succession of property is to be deleted, etc. He wanted to delete a number of items. He has suggested many things to be taken to the State List also. He wanted to bring many items in the State List in order to see that the State gets more powers.

While thinking of the powers to be given to the States and his good intentions, I am reminded of a famous Grecian Ode, which is called Pythian Ode by Pindar. It says: "Strive not my friend for an immortal soul; make the best of what is possible." I will change it slightly and say: "Strive not my friend for an immediate solution, make use of what is possible now." I have changed slightly the Pythian Ode by Pindar. I would request him to try and do whatever is possible and try to make the best use of what is possible at present.

Let us analyse the insertions that have been made during the last 52 years. From the 6th amendment to the 42nd amendment of the Constitution, a lot of insertions have been made. Let us analyse those things. Those insertions should be taken out first by a Constitutional Amendment Bill. The Government should take it up.

In that way a number of provisions which have been brought in to the Union List can be deleted and more powers can be given to the States.

In this connection, I would like to invite attention to the Constitution of the United States of America. Shri Vaiko could kindly hear me. Recently, I had been to USA. I had read its Constitution earlier but I was just thinking how is it possible that USA is able to make use of such a small Constitution with a very limited number of Articles. When I went there, I was amazed, surprised and was glad to find that a very good working arrangement has been made for implementation of that Constitution. I would be very short now. I would suggest to this House to go into the details of the American Constitution.

There are only three provisions which could be taken into account while going into the Constitutional amendments, as suggested by Shri Vaiko. These are in Article 1, sections 8, 9 and 10 of the USA constitution. Very briefly I would state these things. Section 8 of Article 1 says:

"The Congress shall have power to levy and collect taxes."

 

 There are many other things but I am not going into the detail. Section 9 says:

"The migration or importation of such persons as any of the States now existing shall think proper to admit shall not be prohibited by the Congress prior to the year…. "So, they have taken into account the citizenship. Section 10 is very important so far as the State List is concerned. Section 10 says:

"No State shall enter into any treaty, alliance or confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin money; emit Bills of Credit, make anything but gold and silver coin….

No State shall without the consent of the Congress lay any imposts or duties on imports or exports except what may be absolutely necessary for executing its inspection laws….

No State shall without the consent of the Congress lay any duty of tonnage, keep troops or ships of war…. "

 

 These are a few things which have been indicated in section 10 of article 1. They do not give any residuary power to any one. These are the three matters which need to be thought of now when you are thinking of changing the Constitution with a view to bring about more powers to the States.

Now, I would suggest only two things when you think of changing the Constitution or amending the Constitution. One is, make a Union List and secondly, make a State List. There may be no Concurrent List. Residuary power by nature will go to the Central Government. Whenever there is any transgression of powers of the State, it will be for the Parliament to decide whether they have transgressed its authority or not. That should be consensus. That should be the thinking now so that the regional aspirations can be taken care of. At the same time, the Centre can exercise proper control. We have not utilised Article 249 in any way, where there is a provision that the Council of States can adopt a Resolution for taking over certain actions of the State for a period of six months or to be extended by another six months or one year. We have not utilised it in any way. This can be utilised if there is any break down of law and order in any State. As per article 252, where two States have disputes, with the consent of those States, those disputes can be resolved by the Central Government. So, I would suggest, as I was telling Shri Vaiko, that there should be only a State List and a Union List with the rider that all the residual powers should rest with the Central Government. The small Constitution of the United States of America could be a quide.. They have made only 27 amendments in the 200 years of their existence whereas we have exceeded 92 amendments in 52 years and still we are thinking of bringing more amendments to the Constitution every now and then. This should stop. Before I conclude, I would suggest that we adopt the provisions which have been indicated in the Constitution of the USA and Government may bring suitable amendments to the Constitution.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, आदरणीय वैको साहब ने संविधान संशोधन विधेयक, २००० जो सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कठिन परिश्रम करके इस विधेयक को तैयार किया है, इस बात के लिए मैं उनको बथाई देता हूं।

महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद जब से भारत में अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ है, तब से संविधान के लागूं होने के बाद अनेक समस्यायें इस देश में विकट रूप से विद्यमान होती जा रही हैं। नई-नई समस्यायें पैदा होती जा रही हैं। संविधान के निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और आम जनता को न्याय मिलेगा तथा देश में अमन-चैन का वातावरण पैदा होगा, देश फिर से समृद्धिशाली होगा। परन्तु अनेक कारणों से, ये सब सपने जो संविधान निर्माताओं ने देखे थे, वे हमको उनकी इच्छा के अनुरूप दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण ५० वर्षों के बाद संविधान में अनेक विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास नहीं हुए, अर्थात्, विसंगतियां दूर होनी चाहिए।

वैको साहब ने संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के जो कायदे-कानून हैं, विषय-वस्तु बनाने के अधिकार हैं, उनमें संशोधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि संविधान की सातवीं अनुसूची में, संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत, तीन प्रकार की सूचियां है - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मेरे से पूर्ववक्ता, श्री अनादि चरण साहू जी ने कहा है कि समवर्ती सूची की आवश्यकता नहीं है और उसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं। मैं भी यह चाहता हूं कि समवर्ती सूची समाप्त की जानी चाहिए। हालांकि, वैको साहब की समवर्ती सूची में पहले ४७ बिन्दू थे, जिनको कम करके २८ करने का प्रयास किया है, अर्थात् लगभग १९ बिन्दू उन्होंने सूची में से निकाल दिए हैं। राज्य सूची में पहले ६६ विषय थे और इस संशोधन के माध्यम से ७० हो जायेंगे - अर्थात्, राज्यों को और अधिक अधिकार देने की कोशिश इस संशोधन विधेयक के माध्यम से श्री वैको जी ने की है। इसी प्रकार संघ सूची में ९७ विषय थे, उनमें से ९४ रह गए हैं। ऐसा विधेयक में दिया गया है। अनेक मामले ऐसे हैं, जो समवर्ती सूची में दर्शाये गए हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि समवर्ती सूची के कारण ही राज्यों और केन्द्र में झगड़े होते आए हैं। उन झगड़ों को हल करने में विलम्ब हो जाता है। केन्द्र कुछ चाहता है और राज्य कुछ चाहते हैं। हालांकि समवर्ती सूची में केन्द्र सरकार के कानून को सर्वोपरि मानकर उन पर अमल करने का प्रावधान है। लेकिन अनेक राज्यों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है, जैसाकि समवर्ती सूची में लिखा है, उनको आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कुछ खामियां दर्शा करके मामले लम्बित करते रहते हैं।

भार्गव साहब ने एक उदाहरण दिया था, मैं भी देना चाहता हूं। जैसे विवाह विच्छेद कानून, तलाक कानून, इस प्रकार के कानून में दोहरे दंड का प्रावधान है। केन्द्र कहता है कि अगर किसी ने किसी को तलाक दे दिया तो जो पीड़ित महिला है, उसे ५०० रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने की व्यवस्था कानून में है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी बात के लिए १५०० रुपए भरण-पोषण देने की व्यवस्था कर रखी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ३००० रुपए की व्यवस्था कर रखी है और बाकी प्रांतों में वही ५०० रुपए हैं, जो केन्द्र ने कानून बनाया है। आखिर एक प्रकार के अपराध की एक प्रकार की सजा सारे देश में होनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके कारण विसंगतियां हैं, इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना चाहिए। यह जो भेदभाव किया जा रहा है, इसे दूर करना चाहिए।

महोदय, भारत सरकार द्वारा लाटरी संचालित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा भी की जाती है। भारत सरकार का काम लाटरी चलाना या व्यापार-व्यवसाय करना नहीं है। वैसे तो लाटरी पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, परन्तु अगर चलानी भी है तो वह राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में छोड़ देनी चाहिए, इसे संघ सूची में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे शिक्षा है - अलीगढ़ विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ये कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मान कर सरकार के नियंत्रण में हैं और बाकी विश्वविद्यालय राज्यों के कानून में हैं। आखिर शिक्षा में भेदभाव क्यों?एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, एक घटिया क्वालिटी की प्राप्त करेगा। उसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारी हैं, केन्द्र के नियंत्रण में हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन भत्ता मिलेगा और वही विश्वविद्यालय अगर राज्य सरकार संचालित कर रही है तो वहां के कर्मचारियों को, छात्रों को कम सुविधा मिलेगी। इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, या तो यह विषय पूर्णरूपेण राज्यों को दे दिया जाए अन्यथा पूर्णरूपेण केन्द्र के पास कर लिया जाए, परन्तु शिक्षा राज्यों का विषय है इसलिए उन्हीं को दे देना चाहिए।

अब जैसे रेलवे पुलिस है, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था है - रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी। जहां-जहां जीआरपी है, वह राज्यों की पुलिस है और आरपीएफ रेलवे की पुलिस है। इस कारण से स्टेशन पर झगड़े होते हैं। अपराधी को संरक्षण मिल जाता है। जब हम पूछते हैं कि जीआरपी का और आरपीएफ का क्या काम है तो वे कहते हैं कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे में चोरी हो जाती है, रेल के डिब्बे में कोई नफा-नुकसान हो जाता है या रेल लाईन को कोई नफा-नुकसान हो जाता है तो उसके खिलाफ आरपीएफ कार्यवाही करेगी और बाकी जो आपराधिक प्रकरण हैं, उसे जीआरपी करेगी। इस प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता में केन्द्र कानून बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। कुछ अधिकार राज्यों को हैं और कुछ केन्द्र को हैं, ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए, अन्यथा इसके कारण जो न्याय शीघ्र एवं सस्ता मिलना चाहिए, उसमें मिलने में कठिनाई होती है। कहीं न कहीं इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए कि वे सीधे न्याय देने में सहायक सिद्ध हो सकें। बहुत सारे विषय ऐसे हैं - जैसे मैंने बताया कि समवर्ती सूची समाप्त ही कर देनी चाहिए। उसमें से कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्यों के कानून में जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केन्द्र के कानून में जा सकते हैं। इसलिए केन्द्र और राज्यों के विषय के बीच में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अन्यथा केन्द्र और राज्यों के बीच में विवाद बढ़ते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे और उसके कारण जनता को कठिनाई होती रहेगी तथा देश और राज्यों के विकास की गति को तेज करने में बाधा पहुंचती रहेगी। मैं इस अवसर पर मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय वाइको जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर विचार करें और सकारात्मक जवाब दें।

महोदय, मैं एक उदाहरण ओर देना चाहता हूं। विदेशों से व्यापार-व्यवसाय करने का काम या तो पूर्णरूपेण केन्द्र को दें, अन्यथा मैंने देखा है कि राज्यों के मुख्य मंत्री सीधे-सीधे पूंजी निवेश के लिए विदेशों में जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश, आंध्राा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री गए हैं। अब विदेशों से व्यापार-व्यवसाय करना केन्द्र का काम होना चाहिए या राज्यों का होना चाहिए, यह भी निर्धारित होना चाहिए। निश्चित रूप से यह केन्द्र के आधीन होना चाहिए।

अगर राज्य किसी देश से कोई निवेश कराना चाहते हैं, अगर वे केन्द्र सरकार के माध्यम से कुछ करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा राज्य बाहर जाकर विदेशों से व्यापार संबंधी समझौता करने का प्रयास करते हैं जिससे केन्द्र और राज्यों में विवाद बढ़ता है और इस प्रक्रिया से तकलीफ बढ़ती है।

इसी प्रकार से उच्च न्यायालय से ऊपर के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो शायद केन्द्र करता है और बाकी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वे राज्यों के जिम्मे हैं। न्यायालय की व्यवस्था और कानून में अपराध की समान सजा का प्रावधान सारे देश में एक होना चाहिए। इसलिए ज्यूडिशरी व्यवस्था जितनी भी है वह केन्द्र सरकार के अधीन होनी चाहिए।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची समाप्त करके राज्यों और केन्द्र के बीच में इसका बंटवारा कर देना चाहिए। इस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए राज्यों को और अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे देश के संविधान से जो अपेक्षा की गयी है, हम उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें।

संविधान समीक्षा आयोग गठित हुआ है और उसकी रिपोर्ट आई है। मैं सोचता हूं कि इस विषय पर उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उस पर अमल करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे और व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच में विषय-वस्तु को लेकर कोई झगड़ा न हो और दोनों मिलकर इस देश की प्रगति में तेजी से साथ-साथ चल सकें।

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Constitution (Amendment) Bill.

I rise to congratulate the hon. Member Shri Vaiko for bringing forward such a very important Constitution (Amendment) Bill. This is a very important Bill. When our Constitution-framers debated the whole Constitution, they had taken a lot of time. They debated on these issues months together. Here again, the same question is there. After the passing of 52 years, so many things have changed. These important things require to be debated in this Parliament thoroughly. Shri Vaiko has made very good efforts.

Sir, we know that under article 246 of the Constitution, there are three Lists. One is the Union List in which there are 97 items. Shri Vaiko has suggested about 94 items to be retained in this List now. Similarly, in the State List, there are some 66 items. Through this amendment, Shri Vaiko has suggested 60 items to be retained in it. Similarly, in the case of the Concurrent List, there are 47 items and he has suggested 42 items to be retained in it. My feeling is that each and every item requires to be considered very thoroughly. I do not want to take much time. Whatever Shri Vaiko has suggested, there must be only two Lists. Whatever remaining powers are there, they must be given to the Central Government. This is an august body of the whole country. Parliament and the Central Government should have the power. As I said earlier, I do not want to take much time because time is very short. I would again like to say that these matters require to be debated thoroughly. Whenever Parliament gets time, it should consider these items. If we take each and every item, we can see that so many things have changed. I would cite only one example here. Shri Vaiko has tried to put the subject of forests in the State List taking out from the Concurrent List. I feel that it should be in the Concurrent List only because the subject of forests is such an important item. Of course, the States can also manage things. There is no doubt about it. But, at the same time, the Centre should have the right over the enactment of Bills and amendments in this matter. Take, for example, the marine area. In the marine area, there are marine sanctuaries. In the marine sanctuary areas, States have got the power. There are many complaints that the States are mismanaging this. So, if the Centre has the power, then, it can take proper care of it. So, my only suggestion is that this matter requires to be debated thoroughly in Parliament.

Again, I heartily congratulate Shri Vaiko for bringing forward this Bill. I thank him very much for this.

With these words, I conclude.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): Sir, at the very outset, I am grateful to Shri Vaiko for having brought forward such a very important Constitution (Amendment) Bill.

He has brought to the fore the concerns of everybody regarding the financial, administrative and legislative powers of the States, the Centre-State relations, the harmonious development of the relationship, that these States are made more self-sufficient, more autonomous, more independent, and also to see that the Centre is as strong as possible, as strong as needed in the present day context.

Eleven Members, including the BJP Member, have supported the Bill except perhaps one Member who had opposed this Bill. That shows the wide concern of all the hon. Members on the issue. A very contemporaneous subject has been touched. Hon. Member, Shri Vaiko has worked hard in bringing out as to which particular item should be included from List I, as to which particular item should be deleted from List II, etc. I will not go into the details. But the aims and objects of the Bill also shows that the framers of the Constitution had envisaged a strong Centre in order to protect the interests of the States, building a strong India, building a strong nation but not to dominate the States. He has mentioned about it. He also mentioned in the aims and objects that the State Governments should be given more powers in order to enable them to discharge their duties more responsibly; concentration of power is not good and the States should be left alone to decide their policies; and review of legislative powers should be undertaken urgently.

I am thankful to other Members also who have contributed immensely in this behalf. It has also been mentioned specially in the context of the residuary powers by Shri Vaiko and some other hon. Members that the Constitutions of Australia, the USA and some other countries have these residuary powers with the States and not with the Centre whereas in Indian Constitution, we have a different picture. I would like to point out in this context that Dr. Baba Saheb Ambedkar himself, while framing the Constitution, had observed that the best features of all the Constitutions available at that time were taken into consideration by the Constituent Assembly and the features which were the best according to them, according to their likes at that time, and suitable to the conditions of Indian society, were incorporated into the Constitution. That is why, a very bulky Constitution was made and all possible features of other Constitutions were also kept in view.

Our Constitution, there is no doubt, aims at harmonious relation between the Centre and the States and the Centre wants to see all round rapid development of the States.

Now, let us not forget that along with the Constitutional provisions, there are institutionalised arrangements for promoting harmonious development of the Centre-State relations and also the development of the States. The relationship between the States and Centre can be divided into three categories. Firstly, administrative; secondly, legislative; and thirdly, financial. The mechanism to guide the Centre-State relations is fully institutionalised.

Now, let us go through the financial arrangements. Institutionalised arrangements exist in the form of the National Development Council. The National Development Council is meant for deciding the norms for , devolution of Plan funds and tax revenues. All the Chief Ministers of the States are its members. Plan funds are devolved on the basis of a very honest and transparent, rationale, logical formula known as Gadgil-Mukherjee formula, without any bias.

Many a time, a dispute arises about our Constitution. Some people call this Constitution of ours as ‘federal’; others call it as ‘quasi-federal’ and there is a third category also who say that it is ‘federal, but with a unitary bias’. This shows that the framers of the Constitution had taken into consideration the interests of the States and said that their interests should be safeguarded. They said that the States should be made strong enough, but at the same time, the Centre should not get weakened; the Centre should also be kept strong so that a strong nation exists.

In the year 1982, Sarkaria Commission was appointed to go into the entire gamut of Centre-State relations and the Sarkaria Commission presented its report sometime in 1989. Then, the Inter-State Council which was also constituted under the Constitution is a very important body. It was created in May, 1990 to consider the recommendations of the Sarkaria Commission. All the Chief Ministers again are the members of the Inter-State Council created under article 263 of the Constitution. Its importance can be gauged from the fact that no less a person than the Prime Minister of India presides over it and even the 80th Constitution Amendment regarding devolution of finances between the States and the Centre was preceded by a Resolution of the Inter-State Council. Such an important body already exists in our country.

So far as the progress in relation to the implementation of the Sarkaria Commission’s Report is concerned, the total number of recommendations made by the Sarkaria Commission was 247, spread over about 19 chapters. So far, seven meetings of the Inter-State Council have been held and they took a view on 230 recommendations out of which 108 recommendations have already been implemented and 87 are in different stages of implementation.

It is right that with regard to 17 recommendations of the Sarkaria Commission which essentially pertain to article 356 of the Constitution, deployment of the Union Armed Forces and administrative relations, they have yet to take a view. These recommendations have already been considered by a Sub-Committee of the Inter-State Council and its Report is shortly going to be placed before the Inter-State Council. After the Inter-State Council takes a view, even those 17 recommendations would have a finality.

As far as residuary powers are concerned, most of the hon. Members who have taken part in this debate have mentioned about them and Shri Vaiko has mentioned about them in detail by quoting the examples prevalent in the United States of America and Australia. The Sarkaria Commission itself recommended that the residuary powers on legislation except those concerned with taxation of any kind should be transferred to the Concurrent List from the Union List. This recommendation was considered by the Inter-State Council and the Inter-State Council, in its wisdom, in its meeting held in November, 2001, had gone a step forward and said: ‘no; there should be no exception’. They said that even those residuary powers that are concerned with taxation of any kind should also be included and they should be placed in the Concurrent List. We have made progress in that connection also. It said that all residuary powers on legislation, including those on taxation matters, should be transferred from the Union List to the Concurrent List. That recommendation is also available to us.

Then, the Constitution itself provides that every five years there would be a Finance Commission which is an independent body like the Inter-State Council, like the National Development Council. This constitutional body would be looking into the distribution of net proceeds of taxes, principles to govern Grant-in-Aid to the States out of the Consolidated Fund of India and measures needed to augment the Consolidated Fund of India and the Consolidated Fund of States to supplement the resources of panchayats.

The distribution of revenues between the Centre and the States - including the devolution of Plan funds and tax revenues - is done in a very rationale, transparent and participatory manner because it is a constitutional objective to have a strong Centre. The Finance Commission makes recommendations every five years. The Eleventh Finance Commission has made it up to 29 per cent of Central tax revenue. It is already being given to the States from 1996.

Keeping in view the time limit, I would like that this matter is finalised because Shri Vaiko would also like to speak.

There was the Constitution Review Commission. This Commission had also been seized of this problem. The Constitution Review Commission has already made its recommendations. Those recommendations would also be considered along with the recommendations of the Sarkaria Commission and the ISC. The institutional arrangement - so elaborately given in the Constitution - already exists whereby the Chief Ministers are consulted. If there is any dispute, if there is any amendment to be made, or a constitutional amendment is to be made, all those things are taken care of by the Inter-State Council, by the National Development Council and by the Finance Commission. I do not think there is a need of any constitutional amendment at this stage when the Constitution Review Commission has also made its recommendations. We can certainly consider the recommendations of the Constitution Review Commission and take into consideration all these recommendations. As many of our hon. Members had mentioned, it is a subject that needs a deeper study.

Let us also not forget that this constitutional amendment cannot be carried out easily because 50 per cent of the Members present in the House first pass it, then two-thirds will have to pass it, and then 50 per cent of the States will also have to approve the amendment. Then only, such an amendment can be carried out.

Even hon. Shri Vaiko had mentioned in the aims and objects that in course of time perhaps the Central Government has been encroaching upon the authority and the sphere of the States and that has also created an imbalance. I may point out for his information that no encroachment has been made.

Somebody has also mentioned that even the para-military forces and the armed forces are sent or can be sent. Well, the armed forces or para-military forces are always given to the States in aid of civil administration as and when demanded by them. Otherwise, the Central Government has never been sending either the Army or the Central para-military forces. On the other hand, the Central Government has been liberally giving aid to the State Governments wherever the institutional arrangements do not exist.

The issue of modernisation of Police came in because of the proxy war, because of the cross-border terrorism, and because of organised crimes taking place in the States. Then, the Central Government thought of it. It started with Rs. 10 crore for the modernisation. The Central Government long time back started with Rs. 10 crore only to be given. But keeping in view the developments and the present-day scenario in the country, only in 2000-2001 - when the Chief Ministers’ Conference took place - it was decided at the spur of the moment. When the things were put before the Prime Minister, he was kind enough to take a decision then and there that - Rs. 100 crore were at that time - the total allocation for modernisation of the Police of the States was raised to Rs. 1,000 crore. That amount of Rs. 1,000 crore would be given to the States for the modernisation of the States. No only that, the left wing extremism and the underground insurgents’ problem, the problem of cross-border terrorism was taken as a national problem, and not as a State problem. The Central Government took a decision that the Government of India will meet 50% of the expenditure on countering the left wing extremism and is giving 100 % assistance to strengthen the police of the states affected by insurgency.

It was taken as a national calamity, as a national problem and as a wish, the nation must take care of, and the Central Government took upon itself. So, it has always been the endeavour of the Central Government to develop a consensus on contentious issues affecting the State by having discussions in the Chief Ministers’ Conference, in the Chief Secretaries’ Conference, and other Officers’ Conference. That is why, Sir, keeping all these things in view, keeping in view of the institutional arrangements, the Central Government has been taking decisions under the Constitution and even by executive directions, in the interest of the States, to keep them financially viable and to help them. Wherever the problems are beyond their capacity, the Central Government has been always very liberal.

Keeping the Eleventh Finance Commission’s recommendations and the 80th Amendment of the Constitution, which gives 29 per cent, I think, in terms of all these things, for the present there is no necessity, there is no justification immediately to have an amendment. Let us also study the Review Commission Report. The Central Government will take some time to study the Review Commission Report, which has now become available. After that, we can certainly take a final view. We can have a wide-ranging debate because it is not a simple matter. All aspects have to be taken into consideration.

I would, however, like to assure the Members present that there is no attempt on the part of the Centre to usurp the powers of the State. The hon. Member, Shri Vaiko has used the word ‘usurp’ in the aims and objects of his Bill.

… (Interruptions)

SHRI VAIKO : It was not done by you. It was done by the previous Government. … (Interruptions)

SHRI I.D. SWAMI: You have used the word ‘usurp’ in the aims and objects of his Bill. That is what I am saying. Whatever be the Government, I can assure you that no attempt on the part of the Government should be made to usurp the powers of the States. In fact, the Central Government should be and is committed to continue its endeavour to evolve a broad consensus on the implementation of the steps for devolution of such powers to the States as would be conducive to the efficiency in administration, acceleration of development and the fullest realisation of the creative potential of all the States, all the sections of the people and the fullest realisation of the creative potential of all sections of the society and the States. And more so, it may result in promotion of strong and harmonious development of relations between the Centre and the States.

The Government is also of the firm conviction that realisation of federal principles and devolution of powers to the States must go together keeping the Centre strong enough to take care of the country as well as the interests of the States.

We have to keep in view all these recommendations and the institutional arrangements, the importance of the subject, the contemporaneous subject and the relevant subject. No doubt, it is a very important subject. I must once again congratulate Shri Vaiko for having brought this important subject at a very important time. When it is needed, he has attracted the attention of the nation, attracted the attention of this august House. That is why, about 12 or 13 hon. Members spoke, and without any distinction of the Party affiliations, they were all on devolution of powers and we should have a second look. We will have a second look on it. After studying the Review Commission Report, the Government would certainly take necessary action.

With these words, I would request Shri Vaiko to withdraw his Bill, so far as this Bill is concerned, and I would be very grateful to him.

SHRI VAIKO (SIVAKASI): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members – Shri Sudarsana Nachiappan, Prof. Rasa Singh Rawat, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Devendra Prasad Yadav, Shri Girdhari Lal Bhargava, Dr. Nitish Sengupta, Shri Hannan Mollah, Shri Ali Mohd. Naik, Shri Anadi Sahu, Shri Thawar Chand Gehlot, Shri. P.S. Gadahvi and Shri Ramdas Athawale for having given their valuable support to my Bill.

Mr. Chairman, Sir, this is the Bill of late lamented Arignar Anna, the Founder of the DMK Party. In the year 1974, on the floor of the Assembly of Tamil Nadu Legislature, when Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of the State, a Resolution was passed for State autonomy on the recommendations of Dr. Rajmannar Committee on State Autonomy. Then, there was a White Paper submitted by hon. Jyoti Basu, by the Government of West Bengal. Subsequently, a conclave was organised by Dr. Farooq Abdullah in Srinagar where all the regional Parties participated. The famous Anantpur Sahib Resolution of Akali Dal was adopted by the Akali Dal Party. Very recently, the autonomy resolution was passed by the Jammu and Kashmir Assembly. A conclave was organised by Dr. Farooq Abdullah in Srinagar. I also participated in that conclave. I gave my fullest support to the autonomy demand except my reservation on one or two points.

The time is very limited because I would like to accommodate Dr. Saroja. Unless she initiates the discussion, she would not get the chance. So, I will be very careful that before the strike of six o’ clock, she will be able to initiate her Bill.

This time very important issue has been debated here. My learned friend cited the example of the United States of America. We should follow that example. The residuary powers have gone to the States in the U.S. Constitution. In the Second Chamber, the Upper House of the United States, equal representation is given to all the States. Real democracy could be established only when representation is given equally to all the States. In the National Agenda of our National Democratic Alliance, we have committed to federal harmony ensuring a partnership of the Centre and the States and more devolution of powers. Of course, I appreciate the stand taken by the hon. Minister that there is a Constitution Review Commission. There is a need for a thorough debate on the subject and after a thorough debate, we could put our heads together and if there is a need, then we can consider the demand put by me here.

Equal representation to all the States is given in the United States of America. But on the basis of population, here also there should be equal representation to all the States in the Council of States. That is the need of the country. That is the need of the hour.

There is one more aspect. There is a proposal to change the present procedure. A person to be elected to the Rajya Sabha, to the Council of States, should be a voter and he should have resided in that particular State for a particular period of time. There is a move to change that. It is to dump the people of other States, who could not be elected from their own States. It is a very, very bad practice. The States should be represented by their own people. I would like to request the Government to give up the idea.

There is one more thing. Again I come to this. There was the Sarkaria Commission Report. That Report was also referred by the hon. Minister. Actually during the days of Shri V.P. Singh Government, there was no thinking in the minds of the Congress people about the Inter-State Council at all. So, things have changed now. Here today, so many problems are creeping in.

India is a pluralistic society. So, all the languages should be given equal status. This is one aspect on which I have demanded that the most classic and ancient language of Tamil from the Dravidian group of languages should be made the official language. If there is any difficulty in making all the national languages included in the Eighth Schedule official languages of the country, till it is done, English should continue as per the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru. In the interest of protecting the unity and integrity of this country, we have been raising this demand for many years. We should not forget what happened in the Soviet Union when all the powers were vested in Moscow with one-language hegemony and domination. There was Balkanisation of the Soviet Union into 15 States. We should not forget what happened in Yugoslavia. So, this is the time when powers should be given to the States.

The residuary powers of the States, which have been encroached upon, usurped and aggressed by the Centre during the days of Emergency should be given back to the States. This is the demand that I have made here. I have given elaborate details about the reasons for which I have been demanding that powers be given back. This is the time when the powers taken away from the States should be given back to the States. The residuary powers should go to the States. Therefore, when the hon. Minister says that the Government would consider going in for a thorough debate on the subject on the basis of the recommendations made by the Review Commission of the Constitution, I would like to make a request to him not to think that he could brush aside the demands of the States for more powers. The Government should come forward with a comprehensive legislation because this is a Constitution Amendment Bill. There has to be a comprehensive legislation with a thorough debate on the entire subject on the basis of the recommendations of the Review Commission of the Constitution. I hope, the Government would come forward with a thorough discussion and would accept the demands given in this Constitution Amendment Bill that I have moved.

Once again, I thank all hon. Members who have participated in this debate and given their valuable support. I am confident, a day would come when the spirit of this Bill would be adopted by this House. I have this confidence and faith because the spirit of this Bill intends to protect the unity and integrity of this country. If that spirit were not adopted in this House, future unity would be in jeopardy. Therefore, with that confidence, I now propose to withdraw the Bill.

I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India.

           

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India." The motion was adopted.

 

SHRI VAIKO : Sir, I withdraw the Bill.