Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Underdeveloped And Backward Areas And Regions ... on 31 July, 2009
> Title : Further discussion on the Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development) Bill, 2009 moved by Shri Baijayant Panda on the 17th July, 2009.
उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नं. 30.
माननीय सदस्यो, अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल विधेयक, 2009 पर चर्चा के लिए आबंटित 2.30 घंटे का समय समाप्त हो गया है। चूंकि इस विधेयक पर चर्चा में सात और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए सभा को इस विधेयक पर आगे और चर्चा करने के लिए समय बढ़ाना होगा। क्या सभा इस बात पर सहमत है कि विधेयक पर चर्चा के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।
कई माननीय सदस्य: हां।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri B. Mahtab to continue.
आप उस दिन तो बहुत बोल लिए थे, इसलिए आज थोड़ा बोलिएगा। I think you have spoken enough that day SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you very much.
I will try to wind up the issues which I have raised and I will wind up with the suggestion for consideration of the mover of this Bill and also of this House.
I had mentioned about certain discrepancies which have crept in within the last 62 years of our nationhood. I will delve into two other issues. One is, very briefly about the Naxalite violence that is taking place, the violence that is occurring in the eastern parts of this country. Be it parts of Bihar or Jharkhand or Orissa or Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Andhra Pradesh, or even West Bengal, these insurgent activities are not being tackled in full strength. The Central Government or the Union Government is not tackling it in full force as violence that is occurring in North-East or in border States like Jammu and Kashmir being tackled. Yes, I agree that violence that is occurring in Jammu and Kashmir or in parts of North-East is created by divisive forces. But the source of the violence that is occurring in eastern parts of this country is also done by the divisive forces. The only difference is that they are not saying that they will secede from this nation. They are creating another nation within this nation. They are creating an independent unit within this nation. It also requires similar force from the Centre and also with the cohesive force that is with the State to fight it out. There the question lies because it impedes the strength of the State Government and also of the Union.
Another point which I would like to mention is that the Central Government has formed a Backward Region Development Fund. During the Fourteenth Lok Sabha, certain areas have been identified and funding is also being provided through this Fund from the Rural Development Ministry as far as I understand.
But, we had a KBK Plan – Kalahandi-Bolangir-Koraput Plan – during the Ninth Plan period and it continued up to the Tenth Plan period. Suddenly it was closed down in 2006. These three districts – now they have been divided into ten districts – comprise of an area which is equal to the area of Kerala State. Population-wise, it is less, no doubt. But it is mostly a tribal dominated area of then three districts, now ten districts, popularly known as KBK area for which a special plan was formulated after a lot of struggle. I think Shri Bhakta Charan Das, who had participated in the debate last time, also representing Kalahandi Parliament seat now, in the early ‘90s, being in the Opposition, as a member of the non-Congress Party, had put forth the point of view of that part of the State of Orissa. Subsequently, in the mid-1990s, a Special Component Plan was drawn and it continued up to 2006 with this idea that the receptivity of the people of that area, the receiving capacity of implementation of different plans and programmes can fructify. But the moment people had started accepting the plans and programmes, when certain irrigation potentials were created, when the idea was now to put them in agriculture and other ancillary activities, suddenly this Plan was stopped in 2006. Repeatedly we had raised it in this House. But the Central Government did not come to the rescue of the people of this area.
The Government of Orissa had to make a special plan from its own funds. It is called Biju-KBK Yojana. It is a State plan. The same programme is being worked out. Of course, later on, I think the hon. Minister will help me out, these ten districts of KBK region are now being provided, in certain matters, in certain programmes, with 90 per cent contribution from the Centre and 10 per cent contribution from the State. But for all programmes our demand was this. As you have for special category status States, different programmes of the Central Government where the Centre will provide 90 per cent and 10 per cent will be provided by the State, I would request that for these ten districts, as you have for certain components, all programmes of the Centre should be provided with the same status of special category status.
I now come to the point that why Orissa or Orissa-like States or the regions like which in the Bill it has been mentioned, why it is being demanded that more funds should be provided from the Centre. It does not behove of us to ask with a begging bowl that the Centre should provide this much of money. The Centre is minting money from the States like Orissa. Many Members may ask why and how it is so. The mover of this Bill, Shri Baijayant Panda, had to a great extent, explained the other day as to how money is being siphoned from States like Orissa. I will give you two or three instances relating to the mining royalty.
Repeatedly we have been asking that why not have it as ad valorem. Orissa is one of the major mineral-bearing States. It is only coal, chromite and bauxite that enjoy ad valorem basis of royalty and all other minerals including iron ore continue to be subject to specific rates of royalty regime. Why do you have royalty regime even now? Sixty years ago you had a royalty regime because there was only one private sector steel plant and during the First and Second Plan period public sector investment was done to build up major industries.
This royalty structure was imposed to keep the market under control. You have a free market today. Now steel is being produced and being exported outside.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : Sir, this concerns your State also.
MR. DEPUTY-SPEAKER: That is right, but time is limited.
SHRI B. MAHTAB : I understand that.
I would say that on account of this royalty structure, Orissa - so also Jharkhand and Chhattisgarh - a leading iron-ore producer of the country is losing hundreds of crores of rupees of mining royalty every year. If it is ad valorem and goes with the London Mineral Price, LMP as it is called, we do not have to ask for money from the Centre because Orissa’s budgetary capacity will be manifold and it will be very rightly utilized for the development of the State. What is of critical importance today is that the Government should effect necessary amendments and bring in ad valorem linked royalty regime in respect of all other minerals.
Then, revision of royalty is another issue which the 11th Finance Commission and also earlier ones had recommended, but it is not being done. Compensatory arrangement is supposed to be made, as recommended by the Finance Commission. That is also not being done. Repeatedly, we have sought the attention of the Prime Minister relating to this issue that within two years to three years’ time, it should be revised, but it has not been done.
I would say that inter-State disparities were colonial legacy exacerbated during the six decades of planning, and almost two decades of pro-market reforms have done nothing to reduce these disparities. Most policy-makers would believe that disparities in wealth and incomes between regions and States were the outcomes of the policy failure, the legacy of deprivation of the many services, in spite of the Government’s efforts at erasing them. Is that not the lesson of five decades of planning? Some economists are of the opinion that regional disparities, the legacy of colonial rule, intensified after 1947, not despite the development model but because of it.
What you call the core of development strategies is decided here in New Delhi. The suggestion which has been put forth by this Bill is ‘to provide for the establishment of an autonomous Central authority to ensure rapid, accelerated and overall development…..’. What my friend, Shri Panda has put forth in this Bill is to have another autonomous Central authority. Very humbly, I would like to differ with this. You are going to create another Planning Commission or Planning Commission like another Central authority with the Prime Minister as the head of it and with the Deputy-Chairman of Planning Commission being the Deputy-Chairman of it. That means, it would be another Planning Commission which will have its office in Bhubaneswar. If this Planning Commission is unable to deliver the goods, why would we have Planning Commission like another Central authority? I would harp on it that you correct, as I said, the anomaly that has been going on for the last six decades and dismantle the royalty structure. Let it be left to the market. Then, mineral-bearing States like Karnataka, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa and Goa will benefit. Let the market determine. To arrive at this decision, my suggestion would be, it is for the consideration of this House, that little amendment is necessary in this Bill. A Parliamentary Committee should be formed.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
SHRI B. MAHTAB : Let an all-Party Committee be formed keeping the interest of these mineral-bearing States or disadvantaged States into view, so that they can go into it and come back -- within a time-bound manner -- to this House and deliberate for the consideration of the Government.
With these words, I conclude my speech.
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir. At the outset, I extend my appreciation to my esteemed colleague Shri Baijayant Panda who has put his entire endeavour to bring the attention of this House in the context of regional disparities, which have been prevailing in our country.
The tone and tenor of this Bill is to put in place a balanced regional growth. However, the structural reform, which has been proposed, may differ from our opinion. Even after the passage of 62 years since Independence, still, it is evident that we have not been able to ensure regional balance, in growth and prosperity, in our country.
1556 hrs (Dr. Girija Vyasin the Chair) The common refrain is that the root of wealth is economic activity, and the distribution of wealth -- in a prudent and proper manner -- is to bring about regional parity. But still, the regional disparity in our country is much pronounced. In this regard, the Central Government has been continuing its effort to minimize and reduce regional disparity, since Independence, by providing infrastructure; by providing finance; and by amending various laws and provisions so that we can build a country wherein at least no resentment and no discontentment could arise in the name of regional disparities.
Madam, India is such a country, which has bequeathed the burden of colonial power. The States such as Goa, Maharashtra, and Gujarat, which were earlier colonized by the British imperialist, had access to the modern technology and trade with the western countries. But the other parts of our country, especially, East and North East -- which were brought under the domain of the British colonial power -- had lacked the taste of modern technology and development barring two or three areas. A parasitic culture was developed -- in the wake of permanent settlement -- that had been brought about by the Britishers in West Bengal where no entrepreneurship had been growing.
16.00 hrs Since then, India has been divided between a group of forward States and a group of a backward States. If we see, geographically, the forward States comprise western and southern parts of the country. They are contiguous, except for Punjab and Haryana, which have been separated by your State, Madam, Rajasthan. Otherwise, all the forward States are contiguous geographically. On the other hand, all the backward States are in the east and north-east, and they are contiguous geographically.
If we see, in the case of forward States, they had been enjoying the sea route from the very beginning, except Punjab and Haryana. However, in the case of backward States, except West Bengal, all the States of the backward region have been deprived of having port facilities and sea routes. Therefore, I urge upon this Government that to develop the backward States of our country, we have to have more port facilities which may cater to the trade requirements of States like Jharkhand, Bihar and North-Eastern India.
Madam, while the forward group of States account for 40.4 per cent of the national population, the backward group of States accounts for as much as 55.1 per cent of the population of the country. But in terms of natural resources, including mineral wealth, water resources, and quality of soil, the backward States have definitely an edge over the former. This is the great paradox.
Since the year 1950-51, in order to reduce the disparities between the regions, economic development plan was conceived, and public investment had been growing day by day with the objective of balanced regional growth. But the fact is, today, we are witnessing that the regional disparities have been widening. Why? Four decades of our national planning had brought about a reduction in terms of poverty, penury and ensure development. It was continuing till the 1970s. However, since the 1980s, acceleration of growth in our economy started, and since then, regional disparities have also started widening. Since 1991, in the aftermath of liberalization policy, in the aftermath of prudent macro economic policy, stabilization policy, we are observing that the intervention of the Central Government has been reduced.
On the other hand, private investment has been encouraged. Those private investors prefer to invest their capital in such States which provide better infrastructure, better governance and better investment friendly environment. There lies a lacuna. Those States in spite of all natural resources are still lagging behind like, for example, Jharkhand because the infrastructure that was required for alluring, for enticing the private investment was not adequate enough for those investors. But Government had been trying to provide either incentive or disincentive to balance the growth. But the investor prefers and the investor prices better infrastructure, better governance, better purchasing power of the people in lieu of incentives and tax holidays. Therefore, the backward regions still are not being able to attract the private investment domestic and FDI. The problem is that the State Governments of those backward regions are suffering from financial constraints. Due to constraint of financial resources they are not able to even provide the committed expenditure. The gap between revenue and expenditure is so enormous in those backward States that they are not in a position to finance any public investment in infrastructure sector or other sectors. However, the Union Government under the Gadgil formula, under the Gadgil Mukherjee formula and through the recommendations of the Finance Commission and the Planning Commission every year is providing enormous funds to those States. But it has failed to create, it has failed to yield the desired results. It is really a very grave concern for us.
In the case of West Bengal and Kerala, the private investors got frightened by the militant trade unionism. And even the IT industry which was supposed to be set out their journey in West Bengal… (Interruptions)
SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Chairperson, I am raising a serious objection. What he is trying to do is that he is trying to mislead the House. He has said about Kerala. He does not know anything about my State. I have serious objection on that.… (Interruptions)
SHRI ADHIR CHOWDHURY : It is subject to be deleted.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN : When you speak, you can clarify this.
(Interruptions) … * MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.
(Interruptions) … * THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): What the hon. Member observed was about militant trade unionism. There is nothing objectionable in this. Why should he get excited about this? … (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Mr. Sampath, you may please clarify when your turn comes.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Nothing is being recorded. Nothing would go on record except what the hon. Minister said.
(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN: Mr. Adhir Chowdhury, you may please continue and wind up.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Already Lavlin scam case has come to the surface.… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: Please wind up. You have spoken enough.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : When Kerala was ruled by the Communist Party, it witnessed that Kerala has not been able to create economic growth as was desired; in the case of West Bengal also, for the last 32 years, it was said that flight of capital had been taking place in West Bengal. Why? It is because the political environment and the administrative environment of that State were not so-conducive the investors so that they could provide their investment in that State. In the 1980s, IT industries were supposed to set out their journey from West Bengal. But it was blocked. It was opposed.
MADAM CHAIRMAN: You had asked for two minutes, but I had given you five minutes. Please be conscious of time.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : It is a matter of grave concern for us that the tribal people are becoming restive, resented and are becoming rebellious against he State Government of West Bengal. It is a matter of grave concern. But the fact is that over the years, the tribal people are suffering from extreme poverty; they are suffering from land alienation, habitat destruction, cultural colonization and State oppression of the adivasis. Now, the Lalgarh episode has come up. The entire jungle mahaul, that is Bankura, Purulia and West Midnapore have been witnessing severe discontentment among the tribal people.
I request the Union Government should take action in conformity with the five principles of Nehruvian Panchsheel, which states that the tribals should be allowed to develop according to their own genius; tribals’ rights in land and forest should be respected; tribal teams should be trained to undertake administration and development without too many outsiders being inducted; tribal development should be undertaken without disturbing tribal social and cultural institutions; and the index of tribal development should be the quality of their life and not the money spent.
Madam, we should all strive for our nation to develop in a parity of growth because more the regional disparities, more the sense of secessionism and the sense of alienation will crop up. With these words, I conclude.
डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदया, श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय ने जिस विधेयक को सदन में रखा है, मैं कुछ संशोधनों के साथ उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।60 वर्षों के विकास के इतिहास को देश ने देखा। उसका नतीजा यह निकला है कि इस देश का विकास बेतरतीब हुआ है। आप उस शरीर की कल्पना कीजिए, जिसका मुंह बड़ा हो गया हो, एक पैर पतला हो गया हो, पेट निकल गया हो। उस शरीर का विकास जरूर हुआ है, लेकिन एक बेतरतीब मनुष्य का विकास हुआ है। अगर सम्पूर्ण शरीर का एक साथ विकास हो, वह देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। उसमें शक्ति भी दिखाई पड़ती है, उसकी प्रतिभा भी दिखलाई पड़ती है। अगर शरीर का सम्पूर्ण विकास नहीं होता है, तो आदमी बहुत बदनसीब दिखाई देता है। उसकी आकृति किसी को मोहती नहीं है।
मैं आज कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत एक सांस्कृतिक आत्मा है। भारत कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। भारत कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। यह बात ठीक है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यह भारत की राजनीतिक तस्वीर हो सकती है, लेकिन भारत हिमालय के उस पार भी है, बंगाल की खाड़ी के उस पार भी है और हिंद महासागर के उस पार भी है। वह सांस्कृतिक भारत है। सांस्कृतिक भारत राजनीतिक भारत को शक्ति प्रदान करता था, अगर हम कोई चीज बनाते हैं, तो आप देखेंगी कि कहीं कहीं से वह चीज खुरदरी रह जाती है। उसे हम फिर से सीते हैं और डोर मिला कर एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। देश का जो विकास हुआ, उसके कुछ हिस्से पिछड़ गए। मैं बिहार राज्य से आता हूं। बिहार विडम्बनाओं का राज्य है। सैंकड़ों नदियां हैं। जमीन भी उर्वरा है। जमीन के नीचे पानी भी है। इतिहास ने बिहार के साथ बहुत मजाक किया है। इसके साथ उड़िसा था, इसके साथ झारखंड था, इसके साथ पूर्व में बंगाल भी साथ था। लेकिन इतिहास के उतार-चढ़ाव में बंगाल इससे अलग हुआ, उड़ीसा इससे अलग हुआ, झारखंड इससे अलग हुआ और उसके बाद बिहार का जो शरीर बचा है, वह आधा कटा शरीर, लहूलुहान शरीर और इस शरीर में केवल बाढ़ और सूखा है। इसकी जनसंख्या का घनत्व इतना है कि हम जमीन का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसकी कर संग्रहण प्रणाली इतनी ऊंचाई पर है कि हम नया टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बिहार विकास में बहुत पीछे सरक गया है। जिस ढंग से बिहार चल रहा है, अगर बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार के साथ अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जैसे पांच आदमी एक साथ चल रहे हैं। उनमें से एक आदमी पिछड़ जाता है, तो आगे जाने वाला आदमी रुक जाता है कि एक साथी पिछड़ गया है, उसके आगे आने के बाद हम चलेंगे। उसी तरह से बिहार के साथ भी हमें ऐसा करना होगा। आप जानती हैं कि बिहार का कोसी का इलाका, जिसमें मधेपुरा है, सुपौल है, हर्षा है, 35 लाख लोग बेपनाह हैं। उनकी जमीन ऊसर हो गई है, बालू भर गई है। फिर बिहार में गया, नवादा, जमोई का जो हिस्सा है, वह सूखे से प्रभावित है। इसके साथ 22 जिलों में उग्रवादी आंदोलन चल रहा है। वहां सत्ता के कई केंद्र उपस्थित हो गए हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि बिहार राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है।
नेपाल में जो उग्रवादी आंदोलन है, माओवाद नेपाल का है, वह बिहार की ओर बढ़ रहा है। बिहार में अव्यवस्था पैदा कर रहा है। फिर बंग्लादेश है,उसकी इनरोड्स बिहार में है। बड़ी संख्या में लोग वहां से आ रहे हैं। आज बिहार चारो ओर से अतिक्रमित हो रहा है, आतंक से उग्रवाद से घिरा हुआ है। यह बिल में है कि हम एक स्वतंत्र केन्द्रीय प्राधिकार बनाए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्लानिंग कमेटी है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो बिहार जो इतना पिछड़ा हो गया है, उसको आप देखिए। स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। स्वयं इंदिरा जी के जमाने में बिहार को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। उसके बाद बिहार से झारखंड को हटा दिया गया तो वहां की विधान सभा ने 1 लाख47हजार करोड़ रुपये के एक स्पेशल पैकेज की मांग की। बिहार से खनिज चले गये, लोहा चला गया, बिजली चली गई, तांबा चला गया, वन चला गया, सारी सम्पदा चली गई और आज बिहार अनाथ है। पिछले दिनों में बिहार विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर बिहार पिछड़ गया है तो देश पिछड़ जाएगा और बिहार का पिछड़ना देश के हित में नहीं है। अगर बिहार उग्रवाद, आतंकवाद का शिकार हो गया, अभी जो सरकार बिहार में है, उस सरकार ने बहुत प्रयास किया है और हम जो 19वें स्थान पर थे, हम तीसरी पोजीशन पर विकास के क्षेत्र में आ गये हैं। हम तीसरे स्थान पर आकर बड़ी तेजी से विकास करना चाहते हैं।
हम आपको इतिहास की एक घटना बताना चाहते हैं। बिहार में आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद की एक किताब ‘कफन’है। उस ‘कफन’ उपन्यास में बुधिया एक करैक्टर है। बुधिया गर्भवती है, डिलीवरी होने वाली है, बुधिया चिल्ला रही है और उसकी बगल में उसका बेटा है, उसका पति है जो घूरा में आलू पका रहा है, बेटा दौड़कर मां के पास नहीं जाता है कि अगर हम मां के पास जाएंगे तो ये आलू जो पक रहे हैं, उसका पिता खा जाएगा। उसका पिता अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं जा रहा है कि अगर हम जाएंगे तो ये आलू हमारा बेटा खा जाएगा। बिहार आज भी इस स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर यह सदन नहीं देखेगा तो बिहार जल जाएगा। बिहार अगर आतंक का शिकार हो जाएगा तो बिहार एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता है। इस देश के लिए तबाही का कारण बन सकता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो विकास की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जगा दीं हैं, उससे जनता की आकांक्षाएं सरकार से बहुत बढ़ गई हैं। चर्चिल से 1947में जब देश आजाद हुआ तो किसी ने पूछा, उस समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे, पूछा कि आप क्यों हार गये। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ था, चर्चिल वॉर हीरो थे और जब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ तो चर्चिल हार गये। चर्चल से पूछा कि आप क्यों हार गये, आप तो वॉर हीरो थे। चर्चिल ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री बनने से और युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण जनता की आकांक्षाए, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई और उन आकांक्षाओं के कारण हम उन्हें पूरा नहीं कर सके। इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। ऐसी अवस्था में हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार का जो कोसी का हिस्सा है, बिहार का जो जमुई, नवादा, गया, बोधगया, सासाराम ये सारे जो हिस्से हैं, इन सारे हिस्सों को आप एक स्पेशल जोन बनाकर एक बोर्ड का गठन करके, इसके विकास के लिए सारी योजनाओं को कार्यान्वित करें। यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। तीव्र विकास की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आज उनका जमीन पर उतरना बहुत आवश्यक है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए इसमें सुधार की जो संभावनाएं हैं, उन्हें देखते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि वह बिहार जो शहादत का मजार है, सर्व धर्म पालन है, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, दिनकर और लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्मभूमि है, लंबी सांसें खींच रहा है। बिहार डायलिसिस पर रखा हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं बिहार परंपरा है, गौरवशाली आस्था है, देश की आजादी का प्रतिबिंब है, देश के राष्ट्रीय प्रतीक की मां है लेकिन यह डायलिसिस पर है, इसलिए इसे बचाने का काम करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, आपने मुझे अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पक्ष और प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार बड़े विस्तार से रखे हैं। अगर इस भारत का असली स्वरूप देखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां आपको असली रूप दिखाई देगा। आजादी को 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आज भी माननीय सदस्यों ने बिहार की बात कही। चाहे बिहार की बात हो या झारखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या चाहे पूर्वोत्तर राज्य के बहुत से प्रदेशों की बात हो, इनकी स्थिति को देखा जाए तो पता चलेगा कि ये अल्पविकसित हैं। जहां गरीबी है, गुरबत है, जहांशोषित लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुए हैं। यही कारण है कि हमारे देश में नक्सलवाद और उग्रवाद बढ़ा है। जहां तक गरीबी की बात है, हम अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो तमाम बीपीएल के लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनकी भीड़ लग जाती है। सब की केवल एक पुकार होती है - हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। अगर उनके एक या दो बच्चे भी हैं तो वे भी मां-बाप को घर से निकाल देते हैं, बच्चे अलग रहते हैं और खाते कमाते हैं। यह स्थिति वहां है जिसके कारण उनकी डिमांड रहती है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमारे पास कॉलोनी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनके साथ ये तमाम दिक्कतें हैं। सदन में ऐसे तमाम मामले उठे हैं कि बीपीएल की पहचान और परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो देखेंगे कि बीपीएल से भी कमजोर लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इनके लिए कोई न कोई योजना बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए। अगर एक गांव में बीपीएल के150-200लोग असली रूप में मिलते हैं तो वहां मुश्किल से 40-50लोगों को ही बीपीएल घोषित किया जाता है और केवल इन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ये सुविधाएं अन्य लोगों को नहीं मिल पाती हैं।
महोदया, मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी अगर असली भारत का स्वरूप देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहां आपको सही स्वरूप देखने को मिल जाएगा। खास तौर से जहां स्लम बस्तियां हैं, जहां अनूसूचित जाति के लोग हैं, जहां अनुसूचित जनजाति या बहुत गरीब अल्पसंख्यक लोग हैं, वहां जाएंगे तो देखेंगे कि वहां आज भी लोग गरीबी ओर गुरबत से भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिन्हें हम खेतिहर कृषक मजदूर के रूप जानते हैं, अगर वे रोज न कमाएं तो वे रोज खा भी नहीं सकते हैं। वह रोज कमाता है, रोज खाता है। एक दिन भी अगर वह मजदूरी न करें तो उसके घर में खाना नहीं बन सकता। वह उधार लेता है और कर्ज में डूब जाता है। इसीलिए आज सीमांत और छोटे किसान जरूरत के तमाम संसाधन नहीं जुटा पाते और कर्ज लेते हैं और कर्ज न चुकाने के कारण एक दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। यही कारण है कि सदन में हमेशा चर्चा होती है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। शहरों में कई चौराहे आप देख लीजिए, लेबर चौराहे के नाम से जाने जाते हैं। अगर उन्हें मजदूरी मिल गई, उन्हें वहां रोजगार मिल गया तो वे लोग वहां खड़े होते हैं और यदि काम नहीं मिला तो वापस अपने घऱ को चले जाते हैं।
महोदया, आज नक्सलवाद और उग्रवाद जो बढ़ा है, उसका मुख्य कारण यह है कि समाज की मुख्य धारा से आज भी बहुत से लोग कटे हैं। उनके पास सिर छुपाने के लिए मकान नहीं है, जमीन नहीं है। उनके पास शिक्षा नहीं है। जिनके पास रोजगार नहीं है। उनके जो बच्चे बड़े होते हैं, उनके पास शिक्षा न होने के कारण वे उग्रवाद की ओर बढ़ते हैं। आज आप देखें, नेपाल, बंग्लादेश में नक्सलवाद और माओवाद का बढ़ावा मिला है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा को देखें, हमारे भाई पांडे जी बैठे हैं, यदि आप बॉर्डर पर इनके क्षेत्र को देखें तो तमाम लोग उधर से आ रहे हैं। मैंने कल शून्यकाल में यह मामला उठाया था कि बंग्लादेश से भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख लोग आते हैं और उनमें से 25 हजार लोग प्रति वर्ष वापस नहीं जाते हैं। ये लोग आज हिंदुस्तान में शरण पाये हुए हैं। अगर आप उनकी जांच करें और उन्हें चिह्नित करें तो नदी, नालों के पास झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर आज भी ये लोग रह रहे हैं। उनके सामने भी बहुत बड़ी दिक्कत है।
हमारे यहां उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में थोड़ा बहुत नक्सलवाद बढ़ा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो वह वहां गये और जनसभा की। वहां नक्सलाइट्स की मुखिया एक महिला सामने आई। उसने बताया कि हमारे पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। हम लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। हम वोट नहीं दे सकते। तब जाकर वहां व्यवस्था हुई तो आज चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में नक्सलाइट गतिविधियां कम हुई है। मैं यह नहीं कहता कि यह वहां से पूरी तरह से खत्म हो गया है। हो सकता है कि कहीं बाहर से लोग आ जाएं तो अभी भी बढ़ सकता है। अन्यथा ऐसे ही लोग उग्रवाद और नक्सलवाद की ओर बढ़ते हैं।
यदि आप गरीबी की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के लोग गरीब हैं और उसके बाद जो 18 करोड़ की आबादी वाले हमारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के यहां सबसे ज्यादा गरीबी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण में सुविधा मिली है। लेकिन इनकी स्थिति बहुत बदतर है। उन्हें सरकारी सुविधाएं मिली हैं। दूसरी तरफ जो 18करोड़ की आबादी वाला हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके यहां बहुत गरीबी है। उनके यहां मैंने खुद देखा है। आप आटोमोबाइल पार्ट्स, रिपेयर या उससे संबंधित दुकानों पर चले जाइये और देख लीजिए कि छोटा सा 10-12 साल का बच्चा भी हाथ में पेंचकस, हथौड़ी और टूल्स लिये हुए काम करने के लिए मजबूर है। वह इसलिए मजबूर है, क्योंकि उनके यहां शिक्षा नहीं है, हमेशा वे गरीबी में रहे हैं। इसलिए पढ़ने के स्थान पर सीधा रोजगार, व्यवसाय की तरफ जाता है। जब वह काम करता है तो अपने परिवार का पालन-पोषण करता है।
सभापति महोदय, हमें आज सोचना पड़ेगा कि यही अल्पसंख्यक समुदाय आजादी के पहले नौकरियों में कम से कम 15-20 परसैन्ट रहते थे। लेकिन आज क्या कारण है कि एक-दो परसैन्ट भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नौकरियों में नहीं हैं। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। चाहे शेडय़ूल्ड कास्ट्स हो, शेडय़ूल्ड ट्राइब्स हो या अल्पसंख्यक हों, आप किसी भी मुस्लिम बस्ती में चले जाइये, अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनकी बस्ती स्लम बस्ती के रूप में जानी जाती है। शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के लोग उन्हीं बस्तियों में जीने को मजबूर हैं। इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
दूसरी तरफ यदि आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखें तो यह प्रदेश भारतवर्ष का हृदय प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ तो हम भारत का विकास कभी नहीं कर सकते।
चाहे आज पूर्वांचल की समस्या हो या बुंदेलखंड की हालत देख लीजिये या इलाहाबाद शहर से 25-30 किलोमीटर दूर चले जाईये जहां कोरांव का पहाड़ी क्षेत्र है। वहां का समुदाय समाज की मुख्य धारा से दूर है। वे लोग पत्थर तोड़ते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। न उनके लिये शिक्षा है और न रोज़गार है। जब वहां आदमी पैदा होता है तो यही सोचता है कि उसे तो गिट्टी तोड़नी है और पेट पालना है। इसके अलावा उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे ही यमुना और गंगा के किनारे लोग बालू खनन का काम करते हैं। ये लोग भी समाज की मुख्यधारा से दूर हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं। सिर्फ बालू खनन करो, धन अर्जित करो और अपने परिवार का पेट पालो। इसके अलावा गंगा के किनारे बान से लोग चारपाई बनाते हैं। उन लोगों की भी स्थिति खराब है। हमारे मध्य प्रदेश के साथी यहां बैठे हुये हैं। वे जानते हैं कि उनके इलाके में तेंदू पत्ता होता है। लोग तेंदू पत्ता ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जिन माताओं-बहिनों के बच्चों को स्कूल जाना चाहिये, वे बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं और उनसे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। इससे तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। उन बच्चों के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। बीड़ी मजदूरों के लिये या तमाम ऐसे रोज़गार या व्यवसाय उनकी माकिटिंग के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिनका हाथ का व्यवसाय है, उन्हें सही रूप में उसका लागत मूल्य नहीं मिलता है जब वे बाजार में बेचने के लिये जाते हैं। ये ऐसी सारी दिक्कतें हैं जिन्हें सरकार को देखना चाहिये।
सभापति महोदया, योजना आयोग की सामरा समिति ने रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र सब से ज्यादा पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को विशेष पैकेज देकर ही दोनों क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा । ऐसी बहुत सी परियोजनायें चलती हैं। केन्द्र सरकार के पास भी बहुत सी योजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं। इस कारण पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है। अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो रोज़गार के संसाधन नहीं पैदा होगे। यही कारण है कि प्रदेश विकसित नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। यहां पर ही गरीबी है। जब गरीबी बढ़ती है तो रोज़गार नहीं मिलता है, आप समझ लीजिये कि तब अपराध बढ़ते हैं। आप दिल्ली की हालत देख लीजिये कि ऐसी-ऐसी घटनायें घट रही हैं। हम बच्चो को क्या संस्कार दे रहे हैं? रिबू नाम के लड़के का अपहरण करके अपराधी रातों-रात लखपति बनना चाहते थे। इस थोड़े से लालच में लड़के की हत्या कर देते हैं। तमाम तरह से मर्डर, डकैतियां और चोरियां हो रही हैं। यही वे कारण हैं कि गरीब होने पर ऐसी घटनायें हो रही हैं. हम उन बच्चों को कैसे संस्कारी बनायें, तब असली भारत का स्वरूप बन सकता है।
सभापति महोदया, जहां तक प्राकृतिक सम्पदा और इनफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां ये चीजें नहीं होतीं, वहां कोई उद्योग धंधा नहीं लग पाया। हमारे यहां गन्ने की पैदावार अधिक होती है। अगर चीनी मिल लग जाये तो लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जो छोटे किसान हैं, वे अपना गन्ना कल-कारखाने तक ले जाकर अपनी जीविका कमा सकते हैं। जब किसानों ने देखा कि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो उन्होंने गन्ना बोना ही छोड़ दिया। यही कारण है कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।
सभापति महोदया, जहां तक सरकारों की बात है, मेरा अपना मानना है कि यदि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार होनी चाहिये। यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार है तो राज्यों में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिये। इसका कारण यह है कि एक ही पार्टी की सरकार केन्द्र और राज्य में होने से तालमेल रहता है और तब क्षेत्र का विकास जल्दी होता है। क्षेत्र का सब से ज्यादा अविकसित, गरीब और पिछड़े होने का कारण यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारों में सामजस्य न होना। अगर हम इस कारण को मानेंगे, तब जाकर हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।
सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे जो भी मंत्री जी बैठे हुए हैं, रावत जी बैठे हैं, कामत जी बैठे हैं, माकन साहब बैठे हैं, सचिन भाई बैठे हैं और पीछे हमारे प्रदीप भाई बैठे हैं, कि जो भी प्रदेश की लंबित परियोजनाएं आपके पास हैं, उन्हें तत्काल लागू करा दीजिए। इससे किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं मिलेगा बल्कि इससे जनमानस को फायदा मिलेगा। इससे पिछड़ापन दूर होगा और विकास होगा, गरीबी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी हम असली भारत के स्वरूप और उसकी संरचना कर सकते हैं।
सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस विधेयक का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, I am very much thankful to you that you have given me an opportunity to associate myself with my friends and colleagues who have spoken here on the subject. I am equally thankful to the mover of the Bill Shri Baijayant Panda who has brought forward this Bill before the House and provided an opportunity to discuss the burning problems of the different regions of the country.
Madam, at the outset, I must say this. What is the necessity of this kind of a Bill which he has brought forward before this House? Certainly, there are deficiencies and drawbacks in our planning process which have created this kind of a situation all over the country and in different parts of the country. This situation has been created and as a result of that, one has to think over the matter and accordingly Shri Panda has brought forward this particular Bill to highlight certain aspects of our planning process which have created this problem in the country. He has mentioned the particular areas where this kind of backwardness has crept in in spite of the best efforts and the planning in our country. He has not mentioned only one State or one region but he has mentioned the places all over the country. He has focused his attention on different regions of the country.
As my colleagues from Orissa as well as from other States have mentioned, there are some regions today in our country which need special and focused attention so that they can come up to the desired level and march along with the other regions of the country.
Even the Planning Commission has admitted that there are shortcomings and there are backward regions which need special attention. In this regard, I would like to cite a few sentences from the Planning Commission’s observations. This is contained in Chapter-VII. It has mentioned and I would like to quote:
“7.1.2: Redressing regional imbalances has indeed been a vital objective of the planning process. However, despite the efforts made, regional disparities have continued to grow and the gaps have been accentuated as the benefits of economic growth have been largely confined to the better developed areas.” This is the observation of the Planning Commission. This is the thing which necessitated the bringing forward this Bill before the House. When the Planning Commission itself has admitted it, I do not say that there is anything wrong in Shri Panda’s bringing forward this Bill. He has tried to focus, as I have said earlier, his attention on the particular regions so that the Government is kind enough or alert enough in taking action. They may take the necessary action. They may create some sort of an Authority or a mechanism that may help in reducing the disparities or imbalances prevailing in different parts of the country.
MADAM CHAIRMAN : The extended time for the discussion is over and there are three more speakers. So, if the House agrees, the time for the discussion on this Bill may be extended by one hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MADAM CHAIRMAN: So the time for the discussion on this Bill is extended by one hour.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, my friends, who have preceded me have highlighted the backwardness of some parts of our country and specially Shri B. Mahtab, in his long speech, has mentioned as to how, over the years, not only Orissa but also other backward regions of the country have been overlooked and how justice has not been done to those particular regions. I do not want to repeat those things, but I would like to point out certain things which, to my mind, are very important to be considered by this House.
So far as the State of Orissa is concerned, even after 62 years of Independence, Orissa is the most backward State in the country. The poverty rate in Orissa is 47.15 per cent, that is, 47.15 per cent people are living below the poverty line as per the estimate made by the Planning Commission.
In the same way, the State is still full of villages. In Orissa, 87 per cent of the population lives in villages even after 62 years of Independence and after more than 40 years of development planning that we had in the country and only 13 per cent of the population lives in towns and cities. So you can imagine how backward the State is even today.
Similarly, the total workers in the State account for 142.76 lakhs, constituting 38.79 per cent of the population of the State. Out of the total number of workers, male workers account for 67.2 per cent and agricultural workers account for 21.9 per cent.
Then, what is the state of affairs with regard to ownership of land in Orissa? There were 39.66 lakh operational holdings in Orissa in 1995-96 of which small and marginal holdings accounted for 81.97 per cent while the remaining 18.03 per cent came under the category of semi-medium, medium and large holdings. This is the situation in Orissa where 81.97 per cent holdings are very small. I do not say that nothing has been done. Some steps have been taken. But in spite of the best efforts, this is the situation in the State of Orissa.
The percentage of energy consumption in rural households is very less. About 69 per cent of the rural households in Orissa use kerosene and electricity is used by only 30 per cent of the people. So, still kerosene is being used by 69 per cent people in Orissa as a primary source to light their houses whereas the all India percentage is 42 per cent and the percentage of electricity usage is 56 per cent.
The percentage and distribution of rural households for structures, buildings, dwelling units in Orissa is: kuccha 50 per cent, semi-pucca 27 per cent and pucca 23 per cent. This is the situation till today.
Madam, you will be surprised to know that the monthly per capita expenditure in rural areas in Orissa is Rs.12 while Arjun Sengupta Committee pointed out that it is Rs.20 per day in the country. The per capita earning in Orissa is Rs.265 and the share of food in total expenditure is 58 per cent. I just wanted to point out these figures for the information of the House to show how it stands today in country’s average?
Hon. Shri Narayanasamy is here, he will certainly try to convince the House giving so many examples. But I am not speaking here as a Member of the Opposition, I am speaking here as a citizen of this country as well as the representative of the State of Orissa. This should not be taken on a partisan manner. This is what exists in the State of Orissa today. This should be taken into consideration and something should be done so that we can come up at the national level. It is our duty as Members of Parliament or representatives of people to think over it. The Government at the Centre is responsible to people, the State Government is also responsible to people. They should think over it and they should do something so that this kind of backwardness should not be there.
So many schemes have been devised or adopted by the Central Government and the guidelines or the principles are devised by the Central Government. They provide these guidelines to the State Governments. Take the case of NREGA. The Central Government want to get it executed, provide funds and sees that these are utilised. But there are geographical differences in the country. There are different climates, there are hills in some States, there are forests, and all that. There are so many differences from one State to another. But the guidelines provided to the States are not different. They provide only one set of guidelines and principles to all the States. They should take into consideration the reality that exists today in different parts of the country. I think, that is the reason why the money provided in a particular year is not being utilised fully.
There are so many things but I would not like to go into the details because I have no time. But I would like to just request the hon. Minister as well as the hon. Members present here that the Government and the Planning Commission should give leeway to the State Governments or even to the grass-root level administration, or even to the panchayats, or the panchayat samitis. They should provide leeway to the State Governments as well as the district panchayats. If there is difficulty in executing the project due to climatic differences, due to geographical difficulties, they should try to relax the guidelines. According to the situation existing at the grass-root level, they should examine them. There should be relaxation of guidelines so that the money provided by the Centre can be utilized fully. This should be thought of.
There are many schemes. There is Sarva Shiksha Abhiyan; there is Backwards Region Grants Fund (BRGF) which the Centre is providing. There are also other flagship schemes that the Government has started and is providing money for the states; I do not dispute it. But all the money that is provided is not being utilised fully because of climatic differences, geographical differences, and difficulties at the grass-root level. So the Planning Commission as well as the hon. Minister, who is present here, should give relaxation, should give freedom to the State Governments or to the panchayat bodies which may execute the projects as per the local needs. Unless this is done, the money cannot be utilized fully.
In the end, I must say that Panda ji has certainly done a yeoman service not only to the State of Orissa but also to the different regions of the country to highlight the problems that exist there today. Certainly, I would request the hon. Minister, who is sitting here, to consider it and try to think over it. It is because, I am very glad to know that recently the hon. Member of Parliament, Rahul Gandhi ji, has brought up these difficulties, the backwardness of certain areas like the Bundelkhand area, the regional disparity, before the Prime Minister. From whatever is published in the paper, I find that our Prime Minister has also assured them that he will look into the matter. So, when these are being considered and lead has been given by an hon. Member of Parliament also – the Prime Minister has given his consent; it is reported – I think this particular aspect has to be given a momentum. So this may be considered.
With these words, I thank you, Madam.
16.59 hrs (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्रीमान् पांडा जी द्वारा प्रस्तुत बिल में कुछ संशोधन के साथ अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।
सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से आता हूं और मैं कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस एरिये को रेगिस्थान बोलते हैं, राजस्थान जियोग्राफीकली दो भागों में बंट सकता है। अरावली पर्वत आबू से चल कर अलवर तक आते हैं।
17.00 hrs सभापति महोदय, राजस्थान का जो वैस्टर्न पार्ट है, उसमें रेगिस्तान है और वह पाकिस्तान तक जाता है, जिसे थार डैजर्ट कहते हैं। उसमें किसी जमाने में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले भी आते थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद वे जिले अब डैजर्ट के पार्ट नहीं रहे। उन जिलों की कुछ पॉकेट में अभी भी डैजर्ट है। जो11जिले और बच गए हैं, वे डैजर्ट का पार्ट हैं। उनमें प्रकृति ने बहुत चीजें दी हैं। ग्रेनाइट जालोर से जैसलमेर तक उपलब्ध है। जिप्सम बीकानेर से पाली तक उपलब्ध है। वहां साल्ट के भी भंडार हैं। जोधपुर में स्टोन बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। लाइमस्टोन जैसलमेर में बहुतायत में है। गैस भी प्रचुर मात्रा में है। क्रूड ऑयल बहुत है, जिसके कारण बाड़मेर में अभी मंगला और कई बड़े-बड़े प्रोजैक्ट आ रहे हैं। लिग्नाइट बीकानेर से लेकर कई डैजर्ट इलाकों में उपलब्ध है। राजस्थान से मार्बल पूरी दुनिया में जाता है। वह भी वहां बहुत मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान इतना सैंड तथा मिनरल से रिच होने के बावजूद भी उसके जिस एरिया में ये डैजर्ट वाले 11-12जिले पड़ते हैं, उनमें रहने वाले लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये जिले हमेशा अकाल की मार से पीड़ित रहते हैं। इन जिलों को मनु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कवियों ने भी इनके बारे में अलग-अलग धारणाएं प्रकट की हैं।
महोदय, मैं इन जिलों की बहबूदी के लिए एक प्रोजैक्ट बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन जिलों में भौगोलिक विषमताएं हैं और वहां रहने वाले लोगों की जो आदत है, उसके कारण वे बहुत संतोषी स्वभाव के हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ योजनाओं का पैसा जो केन्द्र सरकार की ओर से दिया गया है और कई प्रदेश सरकारों के पास लम्बित पड़ा है, उसे वापस लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से दिया गया है और जिन प्रदेश सरकारों ने उसे व्यय नहीं किया है, उसे केन्द्र सरकार ब्याज सहित वसूल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रोजैक्ट हैं, जिनका पैसा राज्य सरकारों पर बकाया है। कल भी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि रैवेन्यू जनरेशन के कुछ प्रोग्राम बताए जाएं। मैं कहता हूं कि कुछ योजनाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे भेज रखे हैं। उन पैसों को राज्य सरकारें खर्च ही नहीं कर पा रही हैं। उन्हें उनसे ब्याज सहित वापस लिया जाए। इससे कुछ धन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जो धन मिले, उससे बैकवर्ड एरियाज के डैवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
महोदय, मैं राजस्थान के डैजर्ट वाले 11 जिलों के लिए एक योजना बनाने का सुझाव देता हूं। मैंने वहां रहने वाले लोगों से बात की है। वे यह चाहते हैं कि हमें कोई भी योजना मत दीजिए। हमें केवल पांच पशु दे दीजिए। पशु यानी एक-एक बकरी, भैंस, भेड़, गाय और ऊंट। वे इन पांच पशुओं का एक यूनिट मांग रहे हैं। इन पांच पशुओं को दे दिया जाए, फिर चाहे किसी भी योजना के अन्तर्गत दिया जाए। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली मांग उनकी है कि उन्हें सेवण घास उगाने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। जब से नहर आई है और जब से कुओं से सिंचाई होने की प्रथा चल पड़ी है, तब से जलस्तर भी नीचे चला गया। जब तक सेवण घास नहीं होगी, तब तक हमारे डैजर्ट के डिस्ट्रिक्ट में उन्नति नहीं होगी। ये जिले कोई प्रोग्रैस नहीं कर पाएंगे। सेवण घास, पहले बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती थी। यह नैचुरल घास है, लेकिन अब इस घास का उगना बन्द हो गया, क्योंकि नहरों के साथ-साथ टापू, धोरे और टीबे नहीं रहे। इन्हीं जगहों पर पहले सेवण घास बहुत होती थी। मैं कहना चाहता हूं कि इन जिलों के लोगों को पांच पशु, बकरी, भैंस, भेड़, गाय और ऊंट दे दीजिए और सेवण घास उगाने का कोई प्रोजैक्ट बना दीजिए। अकाल में भी सेवण घास उग सकती है। अकाल में भी सेवण घास के माध्यम से पांचों पशु जिन्दा रह सकते हैं।
महोदय, इसके बाद उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की उपलब्धता की रहती है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहां आप एक वाटर कुंड या जिसे टांका कहते हैं, वह बना दीजिए। हमारे बाड़मेर के मित्र श्री हरीश चौधरी जी जिसे टांका कह रहे थे, वह बना दीजिए। वह वाटर कुंड 10 या20हजार लीटर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10-20 हजार लीटर के कुंड बनाकर लोगों ने बहुत पैसा बर्बाद किया है। इसलिए वहां कम से कम एक लाख लीटर कैपेसिटी का कुंड बना दीजिए। इसमें ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का भेद मत कीजिए। वहां सारी जनता रहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बी.पी.एल. फेमिलीज को उस कुंड से पानी प्रायर्टी पर दीजिए, लेकिन ए.पी.एल. को भी टांका दे दीजिए। टांका दे दीजिए, सेवण घास उगाने की अनुमति दे दीजिए या उसे उगाने के लिए कोई प्रोजैक्ट बना दीजिए और पांच पशु दे दीजिए। इसके बाद उन्हें बागवानी करने के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या स्टेट मैडीशनल प्लांट बोर्ड से कुछ मैडीशनल प्लांट दिला दीजिए, क्योंकि डैजर्ट में कुछ ऐसे पौधे पैदा होते हैं जो बिना पानी के ही उग आते हैं। जैसे तूम्बा अपने आप हो जाता है। आगड़ा भी अपने आप हो जाता है और उसका रेशा भी काम आता है। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। जैसे मतीरा और ककड़ी आदि बहुत सी चीजें हैं, जो बिना पानी के भी उग आती हैं। इनसे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अगर इन सब चीजों को मिक्स कर के, एक छोटा सा प्रोजैक्ट बना देंगे, तो इन11 जिलों में रहने वाले जो लोग हैं, वे बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। यह इन्कम जैनरेटिंग प्रोग्राम का एक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पीने के पानी की बड़ी समस्या है, दूर-दूर से पानी लाया जाता है। अभी राजस्थान सरकार ने एक 22 हजार का प्रोजैक्ट बनाकर सैण्ट्रल गवर्नमेंट में भेजा है और वह सैण्ट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर पैंडिंग है। उस पानी में फ्लोराइड ज्यादा है, खारा पानी ज्यादा है। अगर वह प्रोजैक्ट सैंक्शन हो जायेगा तो राजस्थान के लोगों की पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है।
मैं आपके माध्यम से एक नया सजेशन देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो डैजर्ट के 11 जिले हैं, उनमें खारे पानी के कुंए बहुत हैं। आज टैक्नोलोजी का इतना डैवलपमेंट हुआ है तो ये जो एबंडण्ड वैल्स हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत से हादसे भी होते रहते हैं, क्या इस खारे पानी को मीठा नहीं किया जा सकता और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या इस खारे पानी में ही कोई मछली उत्पादन नहीं हो सकता है? इस तरह के कुछ इन्नोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से ये खारे पानी के जो कुंए हैं, गांव-गांव में खारे पानी के कुंए हैं, एबंडण्ड हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। Intrastructure is available in our area.
मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हम हिली एरिया के अगेन्स्ट नहीं हैं, हिली एरिया के लोग विषमताओं में जीते हैं, ऐसे ही डैजर्ट के लोग भी विषमताओं में जीते हैं। जब हिली एरिया में कोई प्रोजैक्ट लगता है और उसके लिए आप इन्कम टैक्स और एक्साइज़ में छूट देते हैं तो हमारे रेगिस्तान में लगने वाले प्रोजैक्ट्स के लिए भी आप छूट क्यों नहीं देते हैं? मैं अभी पहले कह रहा था कि हमारे यहां ग्रेनाइट है, लाइम स्टोन है, क्रूड ऑयल है, नैचुरल गैस है, लिग्नाइट है, मार्बल है, नमक है, जिप्सम है। स्टोन पर आधारित हमारे यहां बहुत से प्रोजैक्ट्स लग सकते हैं। एक बहुत बड़ी कम्पनी सीमेंट की इंडस्ट्री जैसलमेर और बीकानेर में लगाना चाहती है, लेकिन उनको इन्कम टैक्स और एक्साइज़ की छूट जो और एरियाज़ में है, वह राजस्थान में नहीं है, इसलिए वे राजस्थान नहीं आना चाहते। मैं इस मामले में यह कहना चाहता हूं कि हमें एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और जब तक हम एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट्स नहीं बनाएंगे तो ऑन गोइंग स्कीम से जो ये एरियाज़ पिछड़ गये हैं, उनका भला नहीं होने वाला है। संविधान में भी यह कहा गया है कि रीजनल इम्बेलेंस दूर करने का सरकार का भी दायित्व है, इसलिए जब तक आप क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं करेंगे, तब तक सम्पूर्ण भारत का विकास नहीं होगा। अगर आपको सम्पूर्ण भारत का विकास करना है तो मैं आपके माध्यम से उसके लिए यह कहना चाहता हूं।
एक दूसरी चीज़ और है। इन जिलों में बहुत खासियत है, ये सीमा प्रहरी जिले हैं, ये सब सीमा से आने वाले आक्रमण की भी रक्षा करते हैं और जितनी भी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, इनका फायदा इसलिए इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट मैचिंग ग्राण्ट नहीं दे पाती है। जैसे कहीं मैचिंग ग्राण्ट 75 परसेंट-25 परसेंट है, कहीं 30 और 70 परसेंट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सैण्ट्रली स्पोर्न्स्ड स्कीम्स हैं, उनमें मैचिंग ग्रांट स्टेट की कम कर दो या फिर 100 परसेंट सैण्ट्रली स्पोर्न्स्ड प्रोग्राम बना दो, नहीं तो 10 और 90 का प्रपोर्शन रखो, तभी हमारे इन जिलों का विकास हो सकता है।
आपने मुझे इशारों-इशारों में बैठने का निर्देश दिया है। मैं ऐसा सिपाही हूं कि आपके निर्देशों को मानता हूं और मानूंगा भी, क्योंकि डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ी हुई है। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि एरिया स्पेसिफिक प्रोजैक्ट बनें, तभी सम्पूर्ण भारत का विकास हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री वैजयंत पांडा द्वारा इस सदन में प्रस्तुत अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर विधेयक लाने के लिए मैं माननीय सदस्य के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आजादी के 62 वर्ष बाद देश के दो स्वरूप सामने आये। एक विकसित भारत और एक कंगाल और अभावग्रस्त भारत। विकसित भारत के लोगों का जहां प्रतिशत 15 है, वहीं अभावग्रस्त भारत के लोगों का प्रतिशत 85 है। हमें नजदीक से देखने का जो अवसर मिला है, उसमें हमने देखा है, समझा है कि विकसित भारत के लोगों के स्वान भी दूध-भात खाते हैं। वे एयर कंडीशन में रहते हैं, उनके माल-मवेशी पालतू कुत्तों के लिए भी रहने की समुचित व्यवस्था है। लेकिन भारत के85 प्रतिशत लोग आज भी जाड़े में ठिठुरते हैं, गर्मी में तपते हैं, अभाव में रहते हैं और उनके बच्चे भूख से तड़पते हैं। देश ने कुछ क्षेत्रों में विकास किया है। तकनीकी क्षेत्र में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम सब दलीय भावना से ऊपर उठकर एक संपूर्ण विकास वाले भारत की परिकल्पना करें।
महोदय, माननीय पांडा जी बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। हम बिहार राज्य से आते हैं। उसे अगर दो भागों में बांटा जाए, तो आधा बिहार बाढ़ की चपेट में होता है और आधा बिहार सुखाड़ की चपेट में होता है। वहां के किसानों के दर्द का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष कोसी में भयंकर बाढ़ आयी थी। उनको सुख-सुविधा उपलब्ध कराने में अभी तक हम समर्थ नहीं हुए और अब भयंकर सूखे की चपेट में बिहार आ गया है। वहां के किसान भुखमरी के कगार पर हैं और आत्महत्या करने पर विवश हैं। अगर वहां मिड-डे भोजन स्कूल में नहीं दिया जाता, तो हमें लगता है कि बच्चों का रूझान भी शिक्षा की तरफ नहीं होता। आज चिकित्सा और शिक्षा का बिहार में काफी अभाव है।
जब बिहार का बंटवारा हुआ, उससे सारे कल-कारखाने झारखंड मे चले गए। उसके बावजूद बिहार भी पिछड़ा राज्य है और झारखंड भी पिछड़ा राज्य है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार सहित जितने पिछड़े राज्य हैं, इस प्राधिकरण में लाकर उनका समुचित विकास किया जाए।
हम सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि सीवान जिला, जहां से हम निर्वाचित होकर आए हैं, वह देशरत्न डा. राजेन्द्र बाबू, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह उनका जिला है। लेकिन अफसोस की बात है कि तीन चीनी मिल और एक सूता फैक्ट्री होने के बाद भी, वह पिछले बीस वर्षों से बंद है। वहां कल-कारखाने बिल्कुल बंद हैं। किसानों ने अपना गन्ना मिल को दिया, लेकिन मिल-मालिक मिल को बंद करके चले गए। उनकी पूंजी आज उनके घर में है। कोई उनको पैसा देने वाला नहीं है। जो गन्ना उपजाने के लिए उन्होंने ऋण लिया था, उसकी राशि बढ़ती गयी और बैंक ने उनके ऊपर केस किया। उनको जेल भेजा गया।
दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में चाहे अपराधी जेल जाते हों, पूंजीपति जेल जाते हों, तो वे जो कुछ जेल में खाते हैं, जेल मैनुअल में उनसे वसूला नहीं जाता। लेकिन जब एक किसान जेल में जाता है, तो जेल मैनुअल में, जितना दिन वे खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बैंक उस किसान से वसूला करते हैं। सीवान के किसान आज तड़प रहे हैं।हम आपसे विनती करेंगे कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए।
बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों को केंद्र सरकार ने पिछड़ा जिला घोषित किया है और पिछड़ा जिला विकास निधि उन जिलों में देने के लिए व्यवस्था की है। केंद्र सरकार सिर्फ एक जिले को पिछड़ा नहीं मानती है और उसके लिए पिछड़ा विकास निधि की व्यवस्था नहीं करती, जबकि बिहार में यदि कोई सबसे पिछड़ा जिला है, तो वह सीवान है। वहां चीनी मिलें बंद हैं, सूता फैक्ट्री बंद है, न बढ़िया अस्पताल है, न कोई बढ़िया शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आखिर यह मापदंड क्यों है? हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार सीवान जिला को भी पिछड़ा जिला माने और उसके लिए राशि दे।
इस विधेयक को लाने के लिए पांडा जी को और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए सभापति महोदय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the Bill moved by hon. Member, Shri Baijayant Panda with a greater interest of the nation.
Although we are nearing the end of the Eleventh Five-Year Plan, disparities continue to persist in many of the States of the country, particularly Orissa, Bihar, Jharkhand, North-Eastern region and the tribal areas of certain States, especially Kandhamal district and the KBK region of Orissa State as well as in other States also. The disparities are also a matter of concern as they threaten the nation’s hope of achieving various developmental goals by 2015.
According to a study of the Planning Commission of 1999-2000, Orissa remains at the bottom; that is 47.15 per cent of the people are below the poverty line. Mahatma Gandhi told that the heart of India is in the villages and unless villages develop economically, India cannot be said to be a developed country.
In Orissa, with around 86 per cent of rural population, 22.21 per cent of Scheduled Tribe and 16.26 per cent of Scheduled Caste population, there is the highest incidence of poverty among all States of the country. It is also in a serious debt trap with the debt amount being 63 per cent of the GSDP and 329 per cent of State’s revenue as per 2003-2004. This State is facing a financial crisis in view of unsustainable burden of outstanding debts. Under these circumstances, the State Government cannot achieve piscical consolidation. Without a substantial change in the nature of financial assistance to this State, it cannot be possible to break the vicious circle of poverty.
Coming to my constituency, Kandhamal, this is the most backward district of the State. As per the United Nations’ World Food Programme study in the year 2008, Kandhamal remains at the bottom of all the districts in Orissa. This district faced, in the last two years, communal violence. It is under Maoist threat. This district is a tribal district having only 30 per cent of land under paddy crop. Out of 1,25,000 hectares of agricultural land, only in 35,000 hectares of land paddy is grown. So, the in-take capacity is very less and the production is very less. The economic condition of the district is very very poor and this district needs a sustainable financial help. Otherwise, people will be put to difficulties.
Fifty-three per cent of the people belong to Scheduled Tribe and they are so innocent that unless we look into their problems properly with special attention, this district cannot grow.
I will draw your attention to one aspect that the infant mortality in district is 119 as compared to the national average of infant mortality at 57. This district has no adequate ICDC centres. For 2,500 revenue villages, it has only 1,300 ICDC centres.
Therefore, the child care also cannot be taken care of in this district. Similarly, health care is also miserable in this district. Nearly 50 per cent medical centres have no doctors and mobile health units are not at all working in this district. So, health care is not at all satisfactory in this district.
I can also say that this district lacks safe drinking water facilities. Out of 4,000 villages in the district, only 1,000 get electricity while the remaining 3,000 have not been given electricity. So, piped-water supply scheme has very less impact in this district. So, people are deprived of getting safe drinking water facilities.
Gram Panchayat headquarters are also not connected with all weather road facilities because the PMGSY guideline says that only villages with population of 500 or more can get roads under PMGSY. In this regard, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that in tribal areas, the population of villages is not more than 250 or 300. So, I urge upon the Government to change the guideline in respect of the tribal areas so that these villages can also get roads under PMGSY.
So, I support the Bill moved by Shri Panda and say that hon. Minister should look into the matter and see that all the under-developed areas of this country get more financial assistance and more attention so that they are developed.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Member, Shri Baijayant Panda, for having brought to this august House the Bill ‘Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development) Bill, 2009’. I am also grateful to all the other hon. Members – Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Dr. Vinay Kumar Pandey, Shri Prem Das Rai, Shri Bhakta Charan Das, Shri Pinaki Misra, Chaudhary Lal Singh, Shri B. Mahtab, Shri Adhir Chowdhury, Dr. Bhola Singh, Shri Shailendra Kumar, Shri Arjun Charan Sethi, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Om Prakash Yadav, Shri Rudramadhab Ray – who participated in this discussion and brought to the notice of this august House the backward areas in this country and the steps that have to be taken by the Central Government for developing those regions.
Sir, the hon. Member in his Bill has stated that an authority should be constituted. It has been provided in clause 4(1) of the Bill :
“The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, establish an Authority to be known as the Underdeveloped and Backward Areas and Regions Development Authority.” He goes on to say who should be the Chairman and members of the Authority. In clause 5 of the Bill, he has mentioned:
“The Authority shall consist of the following members:-
(a) the Prime Minister, who shall be the Chairman, ex-officio: (b) the Deputy Chairman of the Union Planning Commission, who shall be the Vice Chairperson, ex-officio; (c) five members of Parliament representing underdeveloped and backward regions, of whom three shall be from the Lok Sabha and two from the Rajya Sabha, to be nominated by the Presiding Officers of the respective Houses; (d) ten members to be appointed by the Central Government representing the Planning Commission and Ministries/ Departments of Agriculture, Rural Development, Industry, Finance, Railways, Road Transport, Human Resource Development, Power and Water Resources of the Union Government; and (e) not more than five members to be appointed by the Central Government by rotation in the alphabetical order to represent the Governments of the States having the underdeveloped and backward areas and regions.”
He also wanted State representation in this body. However, the peculiar point worth mentioning is that the hon. Member wanted the headquarters of this body to be in Bhubaneswar.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): He has mentioned that it should be ‘out of Delhi’.
SHRI V. NARAYANASAMY : He did not say that it should be ‘out of Delhi’. Let me read it for your kind information. He states in Clause 4 (3) that : “The headquarter of the authority shall be at Bhubaneswar in the State of Orissa…” and not ‘out of Delhi’. If he had said ‘out of Delhi’, then I would have agreed with your point. But he specifically mentioned Bhubaneswar. Therefore, I wanted to quote this. … (Interruptions)
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : If you accept his concept, then he will bring an amendment to it.
SHRI V. NARAYANASAMY : Those who want to bring an amendment, they can bring an amendment.
SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): We can have the headquarters at Puducherry.
SHRI V. NARAYANASAMY : No, let it be in Bhubaneswar as per your wish. I do not want to go against it.
The main functions of the authority have been described by the hon. Member in Clause 9. It states that : “It shall be the duty of the Authority to undertake such special steps in order to ensure rapid and accelerated development of underdeveloped and backward areas and regions of the country, and take necessary steps for the overall development of these areas and regions.” Further, in Clause 9 (2), he states that : “Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Authority shall take the following measures, namely, development of infrastructure such as railways, roads, communication network; promoting industrial development by encouraging investment; development of irrigation facilities, agriculture and agro-based industries; augmenting water resources through watershed projects and constructing wells, bore wells, canals, ponds and providing potable water facilities; and installing power projects based on conventional and non-conventional sources of energy.” He further went on to say that apart from agriculture operations, poultry farming, breeding, piggery, livestock, dairy products, etc. -- which the rural people do -- should be included in it for developing the rural infrastructure and also to develop the rural areas.
First of all, while speaking on this Bill, I would like to say that the hon. Member, Shri Baijayant Panda, who has been with me in the other House earlier, we both have come to this House now. He has been very vocal in raising issues relating to Orissa’s development. He used 2-3 major issues, namely, the Orissa’s backwardness and backward regions in the whole country; secondly, he stated about the kind of Naxalism that is growing in the backward region; and thirdly, he used one word, which I would like to specifically quote because I did not expect it from him. He mentioned callous and careless attitude of the Central Government. He mentioned this specific word, which I wanted to mention to him. He also mentioned about the freight equalization scheme and royalty. He also said about adequate funds that have to be given for the backward region by the Central Government as the existing mechanism in the Government of India, especially, the planning process is not yielding the desired result. Therefore, he wanted an alternative mechanism for the development of backward region.
This is the sum and substance of the hon. Member’s view, which he has expressed. Some other valid points have come from other senior Members. They were also referring to the backward region, and that they are suffering for want of resources; the income that is not being generated at the State-level in the backward region as compared to other developed areas for developing the backward region and the underdeveloped areas; and what to do and how the scheme -- that have been brought out by the State Government -- is to be sufficiently funded.
One valid argument has been raised by a very senior Member of this House, Shri Arjun Charan Sethi. He mentioned that the guidelines that have been given for the Centrally-sponsored Schemes do not suit all the States, and that is time now for the Government of India to revisit those guidelines. He has raised that point. Another hon. Member, Shri Meghwal, was referring to the State component in the Centrally-sponsored Scheme, and that the State Governments were not having adequate funds, therefore, this has to be modified. Several valid suggestions have come from the hon. Members.
I would like to submit something about the planning process. Who does the planning process? The State Government makes the entire planning process in the State. We are in a federal structure. The Central Government can only supplement the planning process by giving funds to the State Governments from its own resources. However, the entire planning process comes from the States. It has to come from the grass-roots. There should be district planning, and the district planning has to be adopted by the State Government, and then it submits its priorities of various schemes and projects to the Government of India, to the Planning Department. We have a Planning Department here. They submit it to the Planning Commission.
From the entire argument, it seems that it is the sole responsibility of the Central Government to develop the backward regions, underdeveloped regions, and hilly regions. I would say that it is the collective responsibility. One aspect that I would like to carefully mention, with all humility, is that it is the collective responsibility of the State Government as well as that of the Central Government. Unless and until the State Government concerned takes the initiative, the Central Government alone cannot do it. Why I am saying this is because the implementation of various schemes and projects is primarily done by the State Government concerned. The State Government has the machinery to implement all the schemes, and the Central Government is only providing funds. The ground work is being done by the States. … (Interruptions)
श्री अशोक अर्गल (भिंड): कुछ राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार भेदभाव भी करती है। मैं चाहता हूं कि राज्यों से जो प्रस्ताव केन्द्र में आते हैं, उन पर मिलजुल कर काम हो और जो पैसा राज्य सरकार मांगे, वह केन्द्र सरकार को देना चाहिए।
SHRI V. NARAYANASAMY: I am not going to argue on this because I will then have to explain so many other things and what the State Governments are doing. I do not want to get into a controversy here.
MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister complete his reply.
श्री वी.नारायणसामी: माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि राज्यों से जितनी स्कीम्स आती हैं, केन्द्र उन्हें सेंक्शन नहीं करता। मेरा निवेदन है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार राज्यों को देती है, तो राज्यों का भी फर्ज बनता है, उस पैसे को सही जगह और पूरा इम्प्लीमेंट करें।
I will come to Orissa, and I will come to Bihar. What is the amount which the Government of India has given? Are you looking at the watch?
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : No, there is another Bill which has to be taken up.
SHRI V. NARAYANASAMY: The Central Government, as I told you earlier, is only supplementing the State Government’s budget. It is only giving funds to the States. The planning process is done by the State Governments and submitted to the Planning Commission, and then it is approved by the Planning Commission.
Hon. Member, Shri Adhir Chowdhury, referred to the Special Category States, and said only 30 per cent fund is being given. Out of 100 per cent funding, 70 per cent funding is done according to the Gadgil-Mukherjee formula. There is a set formula for this. Accordingly, the funds have been given to the States by the Government of India. The performing States have been given additional funding. When the literacy level is more, when the health indicators are good, there is proper road connectivity and proper water supply, the performing States have been given additional consideration by the Planning Commission in the planning process.
Sir, the main argument put forth by the hon. Members from the other side is on how to develop the underdeveloped areas. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No interventions please. Hon. Minister, please continue.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you need not reply to him. You may please go ahead with your reply.
(Interruptions) … * SHRI V. NARAYANASAMY: Whatever he has spoken, should not go on record. If it goes on record, then I will have to speak on those points.
MR. CHAIRMAN : It should not go on record.
(Interruptions) …* श्री अशोक अर्गल : सर, हाउस में कोरम नहीं है।
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : Please continue, hon. Minister.
श्री वी.नारायणसामी: महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिजनैस में कोरम की डिमांड नहीं होती है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please do not reply. Nothing will go on record.
… (Interruptions)
SHRI ASHOK ARGAL : Sir, there is no quorum in the House.
MR. CHAIRMAN: The bell is being rung--
Hon. Members, since there is no quorum in the House, the House stands adjourned to meet again on Monday, the 3rd August, 2009 at 11 a.m. 17.44 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 3, 2009/Sravana 12, 1931 (Saka).
* Not recorded * Not recorded.
* Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
* Moved with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
** Introduced with the recommendation of the President.
* Not recorded * Not recorded