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Lok Sabha Debates

Presentation Of The 263 Rd Report Of The Standing Committee On Human Resource ... on 10 June, 2014

> Title: Presentation of the 263rd Report of the Standing Committee on Human Resource Development on the Functioning of Indira Gandhi National Open University.

SECRETARY-GENERAL:  Madam, I beg to lay on the Table the 263rd Report* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development on the Functioning of Indira Gandhi National Open University.

                         

* The Report was presented to the Hon’ble Chairman, Rajya Sabha on 6th May, 2014 before the Committee (2013-14) ceased to exist.  The Chairman ordered the printing, publication and circulation of the Report.

*t23 Title: Regarding proposed withdrawal of some companies of Central Forces from West Bengal.

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, through you, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister, Shri Raj Nath Singh that 13 companies of Central Forces are going to be withdrawn from the State of West Bengal. This information has reached us. These Forces are deployed in Jharkhand-Midnapore border, Jangalmahal border and Darjeeling-Nepal border. 

          We are believers of federal structure and there is a constitutional obligation also.   It is better that the hon. Home Minister talk to the State Government on this issue and try to take a decision on it.  I would request you, Shri Raj Nath Singh, on this matter. Bengal is now a model and it is the most peaceful State now.    If such things happen, and if any untoward incident happens, then who will be held responsible? So, restrain this decision, talk to the State Government and then take a decision accordingly.

 

*m02 गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मैं पूरे मामले की जानकारी हासिल करूंगा और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के फेडरल करेक्टर की संसेटिविटी पर किसी भी सूरत में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे। … (Interruptions)

CAPTAIN AMARINDER SINGH (AMRITSAR): Madam Speaker, I wish to draw the attention of the House to an important matter which involves the security of the country.  It is regarding an hon. Minister from the Treasury Benches. Their own Government has moved the Supreme Court. It is said here as “and described the disciplinary ban on him by Singh as Army Chief…” … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अखबार में छपी खबर का आप यहां हवाला नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

CAPTAIN AMARINDER SINGH : Okay Madam. I will not read from the newspaper. But then, can the Minister tweet like this? … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आज हम शून्य काल नहीं ले रहे हैं, मैंने आपकी बात समझ ली है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER:  He has raised the point.  It is all right.

CAPTAIN AMARINDER SINGH :  Madam, he should resign. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item no. 6. We will take up discussion on Motion of Thanks on the President’s Address.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: It cannot be taken up now.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri M. Rajamohan Reddy to speak.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: We will take up discussion on Motion of Thanks on the Presiedent’s Address. Nothing else will be discussed.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri M. Rajamohan Reddy please.

… (Interruptions)

*t24 Title: Further discussion on the motion of thanks on the President’s Address moved by Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Shri Ramvilas Paswan (Discussion concluded).

 

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item no. 6, further discussion on the Motion moved by Shri Rajiv Pratap Rudy.

          Shri Rajamohan Reddy to speak.

… (Interruptions)

 

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Hon. Speaker, thank you for giving me this opportunity to speak. I am privileged to participate in the discussion on the Motion of Thanks to the hon. President of India for his Address to both the Houses of Parliament on 9th June, 2014. . … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Except the speech of Shri Rajamohan Reddy, nothing else will go on record.

(Interruptions) … * SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY : I support this Motion. At the same time, I would like to congratulate the hon. Prime Minister for his landslide victory in the recent elections held for 16th Lok Sabha. … (Interruptions)  It was 30 years back, a single party was voted to power. … (Interruptions) Since then, the era of coalition has started. Again, after thirty years, the people of this country have given majority to a single party and have given that party a massive mandate. Through this, people of this country have shown definition of democracy, that is the Government by the people, of the people and for the people. That is a great thing. Otherwise, a person with a humble background and humble beginning would not have risen to the level of occupying the post of Prime Minister of this great and largest democracy. That is why we whole heartedly congratulate the hon. Prime Minister, his party and his colleagues.  At the same time, I would like to urge them to honour the commitments given by them.

The people of this country have great expectations from you and and from your Government. That is why we extent our warm greetings and all the best to the hon. Prime Minister and his Council of Ministers in tackling the problems of the nation and for restoring the fiscal and economic condition of the country. The country is facing a lot of problems. For example, most of the States are facing acute power shortage. Even Delhi, which is the Capital of our country, is facing acute shortage of power. We have to overcome this problem at the earliest. This problem arises because of shortage of coal as well as natural gas. There is stagnation. For the last three years, there is no additional coal extraction.  That is why, all the power projects based on coal are lying idle. Most of the States are facing this problem.

Again, there is shortage of natural gas. Many natural gas-based power projects have been started. But most of the projects are not operating. For example, in Krishna-Godavari Basin, except one company, the other three companies who have been allotted blocks to produce gas are not producing even a single cubic metre of gas and no action is being taken by the Government.

          Same is the case with infrastructure. For example, I cite the national highways. All the projects have come to a standstill because there was no decision at all. There was nobody who could take decision. At least now the people are expecting the new Government to take fast decisions to complete the projects. They have come to a standstill. All the PPP participants/holders are on the verge of collapse. Further, the NPA accounts are going to be many in the banking sector. That is why, this has to be rectified. Proper and right decisions at crucial times have to be taken. All infrastructure companies are in doldrums.  Many contractors are on the verge of collapse. That is why, I request the Union Government to take action on that and take necessary decisions at the earliest.

          In the same way, many problems are being faced by the country. The inflation, especially the food inflation, has been very high despite RBI’s dear money policy. The RBI as an institution has unfortunately confined itself to mechanically increasing and reducing repo and reverse repo rates and interest rates in response to rates of inflation without realizing that higher inflation is essentially on account of higher borrowings by the Central Government. The Central Government has been using the borrowings not for capital expenditure but for meeting the revenue deficit.  As the RBI is unable to exercise control over the Central Government’s borrowings, they have in fact stifled the productive corporate sector.

          Madam, in the same way, there has been a phenomenal delay in allotting gas locks for exploration. With the result, the country has to depend on imports which are two times more expensive. Besides, it is impacting the balance of payments position. The country recorded US $138.59 billion trade deficit for 2013-14.

          If we do not have coal and natural gas, how can we expect to improve the power situation in the country? Without power, how can we hope to grow? And, without growth, where is the social equity? If we are importing goods that can be manufactured within India, we are not only losing foreign exchange but also we are importing unemployment into the country.

          The country is in dire straits. We have to give push to the economy. The need of the hour is growth with equity. That faster economic growth is the only remedy for faster reduction of poverty is axiomatic.  We need governance. Let us all work together in this great endeavour forgetting our political differences. If we fail now, the people that have sent us here will never forgive us.

          The Government should show boldness and courage by trying to secure political consensus for resolving the border disputes with China which is presently sitting on US $ 3.2 trillion foreign exchange reserves awaiting investments. Similarly, Japan is also a potential investor with its US $ 1.7 trillion foreign exchange reserves. We all should collectively improve the image of India as the best destination for investment by eliminating red tape and corruption at all levels.     When there are so many important issues confronting the nation, Andhra Pradesh is the first linguistic State that has been divided against all the norms. Having divided that State, we have many problems both in Telangana and Andhra Pradesh. That is why, I request the Government to ensure that all promises made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 along with the assurances given by the then Prime Minister   Dr. Manmohan Singh are honoured. Also, we request the Government of India to increase the special status given to  Andhra Pradesh, to extend for at least twenty years instead of five years. Both Telangana and Andhra Pradesh have to be given incentives for rapid development.

          It may please be recalled that this very Parliament has brought into the Statute book the Anti-Defection Law to curb opportunistic floor crossing and thereby had restored decency and decorum of democracy. Similarly, a time has come when there should be a debate whether there is a need to take some stern action including de-recognition of political parties which are knowingly making false promises in their manifestoes.

There  is a need to take  some stern actions,  including de-recognition of political parties which are knowingly making false promises in their manifestos and forget6ting or diluting them after coming to power. It is relevant to recall that hon. Supreme Court in a recent case observed that un-implementable promises by political parties in their election manifestos shake the roots of free  and fair polls. In the light of this,  I would request the hon. Prime Minister, who himself is against making false promises in the manifestoes, to take the matter forward to its logical conclusion by bringing about appropriate legislation.

          In the end, on behalf of my Party, I would like to assure our support to the Government on every matter considering public good.  Thank you very much, Madam.                                                                           

*m02 *श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 06.09.2014 को अभिभाषण हुआ, परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेण्डा की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, किसानों की समस्या एवं भारत निर्माण योजना का हो। इसके अतिरिक्त इस अभिभाषण में मुख्यतः राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल सम्बंधित योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने सम्बंधी योजनाओं आदि का समावेश किया गया है।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही बताया है। घरेलू वातावरण में निवेश को और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश, घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने पर भी जोर दिया है।

          इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर को 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक, किसानों, महिलाओं व मज़दूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

          मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

                           

*m03 *SHRIMATI P.K. SREEMATHI TEACHER (KANNAUR): I take this opportunity to extend my deep gratitude to the Hon’ble President of India for the Address which has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on 9 June, 2014.

          The President’s Address contains the policies and programmes of the Union Government for the ensuing financial year.

          One of the policies announced by the Government is the proposal to introduce diamond quadrilateral high-speed trains in the country.  It is a welcome move.  At the same time, the Government should take effective steps to improve the condition of the Indian Railways which is in shambles.  Majority of our railway stations and trains are in a pathetic condition.  It is difficult to stand on railway platform even for a while because of the nauseating smell emanating from the human excreta and accumulated dirty water on the tracks.  The train compartments are infested with rodents, mites and cockroaches.  Toilets of the train are dirty and many of its taps, pipes and window glasses missing.  One has to book tickets months in advance to get reservation in long running trains, especially during vacation or summer seasons.  South bound trains are outdated and rusted. Railway tracks are getting corroded due to human excreta.  Clean drinking water is available free of cost neither in the platform nor in the trains.  Foods served in the trains are inferior in quality and very less in quantity.  Due to lack of lift or escalator facility in majority of our railway stations people, especially women and the elderly, find it difficult to move in and out of the platforms with their luggages.  Burglary and snatching are a regular feature in our trains.  Hence our first priority should be to improve the conditions of the Indian Railways.

          It is a welcome move that the Government is committed to provide 33 per cent reservation to women in Parliament and State Legislative Assemblies. It is heartening to note that the Government will have a policy of zero tolerance for violence against women and will strengthen the criminal justice system for its effective implementation. But the fact is that the country rather the entire world is witnessing the rampant sexual attacks, acid attacks and violence against women in India.  It is disheartening to note that the recent sexual attack and lynching of two girls at Badaun in Uttar Pradesh has condemned none other than the secretary General of the United Nations.  The Nirbhaya sexual attack and lynching case, Delhi and the Shakti Mills, Mumbai sexual attack cases are still fresh in our memory.  Even though there are enough criminal laws to prevent such crimes in the country our Governments are failing to implement them properly.

          Child trafficking and drug trafficking are widely prevalent in the country.  It is really surprising to note that out of the 119 children trafficked to Kerala 19 are under the age of 5.  Because of the intervention of the media and the general public all the 119 are being sent back to their parents in Jharkhand by the Kerala Government.  There are number of disturbing reports that the use of drugs are spreading in the campuses of our schools and colleges. There must be effective steps to organize raids in the campuses to prevent the use of drugs by the students.  Effective mechanism should be brought in to find out the organised drug mafia network in the country and punish them.  All educational institutions should be proclaimed as tobacco free zones.

          In order to strengthen qualitative higher education in the country more central universities should be set up in each and every State. There should be restrict mechanism for the regular checking of private educational institutions about its faculty research facility, lab etc.  Many of the Engineering and Medical Colleges run by the private organisations do not have enough facility to render qualitative education. Approval of such institutions should be cancelled.

          In order to encourage sports in the country sports infrastructure should be set up in large scale in all States.

          We know that while a large quantity of grains stored in our FDI godowns are getting rotten or eaten up by rodents and pests, many people are going to bed without a meal per day in our country.  In order to prevent this, Public Distribution System should be strengthened throughout the country.  Anti poverty scheme should be effectively implemented with the help of the State Governments.

          Effective steps should be taken to prevent farmers’ suicides in the country. Fertilizers should be made available to the farmers at controlled and subsidized rates.  Loans should be made available to them at low interest. There should be facility for crop insurance to the farmers.  The minimum support price for the agricultural produce should be increased.

          A National Social Security Board for the unorganised sector workers should be created.  The law enacted for the street vendors should be implemented effectively. Cold storage chains should be set up in the country to prevent perish of vegetables and fruits in the country.

          Effective laws should be made to prevent the rise of black money in the country.  Concrete steps should be taken to develop the tourism potential of Kerala.  Law should be made for the need for judicial accountability in the country. Vacancies in the courts should be filled up immediately to solve the pending cases.  High Courts should be set up in every State capital.  More AIIMSs, nursing and pharmacy colleges should be set up in the country.  A more job oriented educational policy should be made.  More job opportunities should be created for the unemployed youth.  There should be an old age pension of Rs.1000/- per month for the destitute.  A Cancer Research Institute should be set up in Kerala, especially in Kannur.  Import of rubber should be stopped to help the rubber growers of the country.

 

          *m04 *ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): I express my thanks to the Honourable President of India for delivering the speech before the Joint Session of both the Houses of Parliament.

          I would like to congratulate the Prime Minister of India for having absolute majority in the newly constituted Lok Sabha. Through the Government is having absolute majority in the House, I expect that the government would not do anything to hamper the diversity and unity for the nation based on a strong secular fabric. The entire nation is built on the strong foundation of democracy for which the corner stone is secularism. The plurality of the nation has been widely accepted and acknowledged on the principle of tolerance among the people having different faith and religion. Therefore, I hope that, the secular values of our nation would not be undermined during the tenure of this Government.

          We can’t ensure the development of welfare of the nation by ignoring the agrarian community.  But unfortunately issues relating to the agrarian community have not been properly addressed.  A good governance can’t be ensured without addressing the problem faced by the agrarian community as these people constitute more than 60% of the population.

          The farmers are finding it very difficult to pull on their lives due to the fluctuations of the prices of the agriculture produces.  This issue is very grave in the case of cash crops like rubber, cardamom, pepper etc.  Now the price of the natural rubber has falling to Rs.135 from Rs.250 within a short span of 8 months.  Due to this decrease in price of natural rubber, Kerala economy has lost a minimum of Rupees 4000 crores in a year.  The reason for this sudden fall of price is the policy of the Government to decrease the import duty on natural rubber, which facilitated large scale import yet another.   The policy of the Government to permit the tyre manufacturers to import synthetic rubber by reducing the import duty adds to the misery of the farmers Cardamom industry is also facing the very same problem.  Hence, I request the government to formulate policies and make laws for the purpose of protecting the interest of the farmers by entitling them to get a reasonable price of their agricultural produces.

          Another issue which I would like to bring to the notice of the government is the apprehensions of the people living in the Western Ghats regions due to the recommendations made by Western Ghats Ecology Experts Panel (WGEEP), headed by Prof. Madhav Gadgil and High Level Working Group headed by Dr. Kasturirangan. The perceptions of both these reports are not acceptable to agrarian community, because WGEEP and HLWG didn’t consider the real issue of conservation with the informed consent, active participation and involvement of the people living in the area.  Both these reports were procured or prepared without following a consultation process involving the people. The approach and findings of WGEEP are rather environmental fanatism.

          The very attempt to conserve the nature on the basis of the reports submitted by WGEEP and HLWG is nothing but to conserve nature by waging war against the people living in Western Ghats area, which would be counterproductive. In the case of Kerala, the WGEEP has reported that almost one third of the total area of the Western Ghats are highly sensitive zones. The entire Idukki district has been classified as ecological sensitive Zone-1 and recommended to impose restriction in establishing hospital, food processing units, farms and other agricultural operations using chemical fertilizer and pesticides. The developmental aspirations of the people would be curtailed if the recommendations of either of the reports are made applicable.

          The SC/ST people are also required more consideration especially in the areas of providing basic amenities and infrastructure support.  There should be a mechanism to ensure that the benefits of the schemes introduced for the benefits of Scheduled Tribes would be utilized for the targeted purpose.

          The efforts for improving the educational facilities should also be included in the programs for improving the quality of imparting education.  The lack of quality education will be problem for the less privileged to achieve high goals in their life.  This will hamper the upliftment of the poor and less privileged people.

          Let me conclude that any efforts to conserve the nature or to ensure the welfare of the people without taking them in confidence, their involvement and active participation will not achieve the targeted ends.  Therefore, I request the government to take steps to ensure the participation of the people in the matter of conservation of nature, poverty elevation and upliftment of the weaker sections.

*m05 श्री तारिक अनवर (कटिहार) :  माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप औऱ हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार का रोड मैप होता है। आने वाले दिनों में सरकार की क्या दिशा होगी, आगे देश के हित में उनकी क्या योजना है, उसको वह उजागर करता है, उसको वह दर्शाता है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि जो जनादेश आया है, वह भाजपा और एनडीए के पक्ष में आया है और हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनादेश होता है, वही अंतिम होता है औऱ हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कल से आज तक जो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भाषण दिया, उससे उनके थोड़े अहंकार की बू आ रही है और मैं समझता हूं कि यह किसी भी सरकार या किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है:-

 “मिले उरूज़ तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आज़माने का।”   इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि जो जनता ने उन्हें अवसर दिया है, उसका किस तरह से जन हित में वे लाभ उठा सकते हैं। हम इस बात से सरकार को आश्वस्त करते हैं कि जनता और देश के हित में आपकी ओर से जो भी पहल होगी, उसको हमारा समर्थन प्राप्त होगा। विपक्ष के रूप में सिर्फ विरोध के लिए हम विरोध नहीं करेंगे। जहां हम इस बात को महसूस करेंगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आप अपने वादे से भटक रहे हैं, वहां हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे और एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक पद्धति को अच्छी तरह समझती है। उनका फैसला बहुत सोचा-समझा होता है। इसलिए वह हमें सर पर भी बैठाती है और कभी कभी सत्ता से बाहर भी कर देती है। इसलिए इस गलतफ़हमी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी साहब यहां नहीं हैं जिन्होंने इस धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत की थी। उन्होंने जो कल बातें कहीं, मैं चाहता था कि उनके सामने मैं वे बातें दोहराऊं । धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए उन्होंने जो बातें कल कहीं, हम उसकी अपेक्षा नहीं करते थे क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जी को मैं शुरूआत के दिनों से जानता हूं। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं।

हमने राज्य सभा में उनके साथ काफी लंबा समय गुजारा है। उनका भाषण अच्छा होता है। लेकिन कल के भाषण से ऐसा लगता है कि या तो वे पूरी तरह से होमवर्क नहीं करके आए थे या फिर हो सकता है कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे थे इसलिए उनको खुश करने के लिए उन्होंने वे बातें कही। वे बात करते-करते भटक गए और उन्होंने चीन मॉडल की बात कह दी। हम अभी तक चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी गुजरात मॉडल की बात सुन रहे थे कि देश को गुजरात मॉडल पर  ले जाना है। लेकिन कल उनके भाषण से ऐसा लगा कि गुजरात मॉडल पीछे हो गया है और अब चीन का मॉडल अपनाना होगा। यह अच्छी बात है, अगर संशोधन आप लोगों ने किया है कि गुजरात मॉडल की जगह चीन मॉडल को अपनाना है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यह आपका फैसला है।

          माननीय अध्यक्ष, राजीव प्रताप रूडी जी अपने भाषण में यह भी बोल गए कि 65 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस या यूपीए सरकार रही, उसने कुछ भी नहीं किया।...(व्यवधान) उन्होंने 65 साल कहा है। आप उनका भाषण सुन लें, पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। वे अब यहां नहीं हैं। हम आप सब को नहीं बल्कि उनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि 65 साल में माननीय अटल जी की सरकार भी छः साल रही, जनता पार्टी की भी सरकार रही जिसमें आडवाणी जी भी थे। कई सरकारें आई और गईं, वे यह बात भूल गए और सिर्फ उनको याद रहा कि 65 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है।...(व्यवधान) हालांकि कांग्रेस के नेता ने बहुत विस्तार से दस साल में यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने की कोशिश की। लेकिन जब आप कोई नजरिया बना लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसे स्वीकार करना। आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां हुई, हर क्षेत्र में हमने क्या-क्या कार्य किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे स्किल डेवपलपमेंट हो, हम जो भी कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया।...(व्यवधान) ठीक है, जनता का फैसला है, हमने तो पहले ही कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं।

          महोदया, राजीव प्रताप रूडी जी के भाषण के बाद राम विलास जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। राम विलास जी यहां बैठे हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब वे भाषण देते हैं तो जरा संयम बरता करें। आज से कुछ दिन पहले तक उनकी भाषा कुछ और थी। वर्ष 2002 से  2014 तक उन्होंने देश को और हम सबको बताया कि गुजरात में जो फसाद हुए, दंगे हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने जो बताया कि 2002 के बाद जो कुछ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनकी जो एक धारणा थी वह एकाएक बदल गई। यू टर्न उन्होंने जो लिया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके पास बहुत थोड़ा समय है।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed you.  You continue. बताइए।

… (Interruptions)

 

श्री तारिक अनवर : माननीय अध्यक्ष, मेरी एक नेक सलाह राम विलास जी को है कि पांच साल बाद फिर इस देश का मौसम बदलेगा। इस देश का मौसम फिर बदलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति न हो, क्योंकि उस समय आपको फिर से वापस आने की गुंजाइश रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपको फिर से यू टर्न करना पड़े। आज नरेन्द्र मोदी जी उनके लिए बहुत अच्छे हो गये हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी हो गई है और उसकी सारी कमियां दूर हो गई हैं। यह उनकी धारणा हो सकती है, लेकिन देश इस बात को एक लम्बे समय तक याद रखेगा कि आपको इस बात की जानकारी हासिल करने में 12 साल लग गये कि भारतीय जनता पार्टी का क्या परिप्रेक्ष्य है, उसका क्या करैक्टर है। ...(व्यवधान)

          अब मैं आखिर में कहूंगा कि आपने देश के लोगों को एक सुनहरा सपना दिखाया है। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे साठ महीने चाहिए, देश की जनता ने उन्हें साठ महीने दे दिये। अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत आ गया। हालांकि आपको वोट 31 प्रतिशत ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब आप यह भी नहीं कह सकते कि हमारे सहयोगी हमें मदद नहीं कर रहे हैं या हमारे काम में वे रोड़े अटका रहे हैं, यह आप नहीं कह सकते। अब आपका पूर्ण बहुमत है, आपकी सरकार है। इसलिए अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अब किसी तरह का बहाना यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं।...(व्यवधान) ठीक है, भाजपा के तो अच्छे दिन आ गये और मंत्रियों के अच्छे दिन आ गये। लेकिन देश की जनता अभी इंतजार में है, उसके अच्छे दिन कब आयेंगे, वे इसका इंतजार कर रहे हैं।

          अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं, मैंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में पढ़ा कि हमारी भाजपा की सरकार को चिंता है। मैं यही कहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने की आप बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें देश के विकास से जोड़ा जाए तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी में इसकी शुरूआत करें। आप अपनी पाटी में एक भी सांसद को चुनवा कर नहीं ला सके। आपके 282 सांसद चुनकर आये और एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आया। एक बेचारा ...( व्यवधान)* था, उसे भी आपने हरवा दिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सेक्युलर हैं..(व्यवधान) आज दुनिया देख रही है, दुनिया इस बात पर आश्चर्य कर रही है कि जो पार्टी सत्ता में हैं, उस पार्टी में इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उसे कहीं जगह नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए यह करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है, चूंकि...( व्यवधान)* लोक सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका नाम सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हम निकाल देंगे।

श्री तारिक अनवर : मैं समाप्त करूंगा, चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। लेकिन फिर मौका मिलेगा, फिर आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप इस बात का बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हमने सार्क के तमाम देशों के लोगों को यहां बुला लिया। लेकिन आप भूल रहे हैं कि यह भारतवर्ष, जिसने पूरे नॉन-एलाइन मूवमैन्ट की अगुवाई की है। एक समय था कि हमारे देश के साथ दुनिया के जो तमाम कमजोर राष्ट्र थे, पिछड़े थे, विकासशील थे, हम उन सबको आगे लाये और सबसे लड़ाई लड़ी है। भारत हमेशा विदेशी मामलों में आगे रहा है और इसलिए आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सार्क देशों को बुला लिया तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज, आप बोलिये।

श्री तारिक अनवर  : अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी बात अधूरी रह गई, लेकिन जब आप कह रही हैं कि समय का अभाव है तो मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

 

*m06 *SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): At the outset, I heartily congratulate the hon’ble Prime Minister, Shir Narendra Bhai Modiji, the entire Council of  Ministers and newly elected Members of the 16th Lok Sabha.  I support the motion of thanks on the President’s Address.

          2014 General Election was an election of hope the highest ever percentage of voter turnout is the victory of democracy and victory for the people resurgent India.

          The people of India voted decisively in favour of development.  People have high hopes, aspirations and great expectation from the government led by our popular and beloved Prime Minister Shri Narendra Bhai Modiji.  I do hope that our government will commit to make weaker and downtrodden sections of the society equal partner in Indian Progress.

          I support the President’s speech where the Government is in favour of all-round development through good governance and people have rooted for “Ek Bharat-Shreshtha Bharat” and Government is pledging the principle of “Sabka Saath, Sabka Vikas” by functioning on the mandate Minimum government, Maximum Governance. 

With the Government dedicated to the upliftment of the poor and committed to the goal of poverty alleviation, increase investment in agriculture, especially in agriculture infrastructure with the uniform crop insurance to all the farmers and weather insurance with the motto of “Har Khet Ko Paani” with the help of Jal Sanchay and Jal Sinchan conserving water and ground water recharge and micro irrigation will be popularized.

Skill development will lead to the younger generation to acquire latest state-of-the-art skills and reduce the unemployment in this country, with the goal of skilled India and Government launching National Multi-Skill mission whereby, our youth can compete with the world’s youth generation and we hope to improve the fiscal deficit by reducing inflation and controlling the price rise and let the people of this country lead affordable living conditions.  To strengthen our share in global trade and increase in GDP should be given priority.

Agriculture is the backbone of our country and is responsible for more than 50% of our exports, employment etc. It is the lifeline of our masses and not mere livelihood.  But agriculture has become a game of misfortune in India.  The earlier central governments did not have the holistic view, which you have implemented in Gujarat as its Chief Minister. Gujarat agricultural model is a time-tested model and has yielded the superlative results.  The nation as a whole may take time to adopt such holistic view. 

As you are aware that when the food prices were skyrocketing in the previous regime, farmers committed suicide as they were not getting price for their farm produce. The fertilizer subsidy was withdrawn which led to increase in farm costs and hit the lives of the farmers severely and fatally.  I urge the new Government to give farmers the fertilizer subsidy as an incentive to agriculture sector.

The Government of India Crop insurance scheme is ailing since its inception.  Most of the farmers do not know what it is!  This is one programme aided at farmers, but majority of farmers do not know a.b.c. of the programme.  There is a huge communication gap between Government and farmers.  Obvious maladies of the scheme are: low coverage of crops, low awareness of farmers, low access of farmers to institutional credit, low operational performance, low education of farmers, and continuous banks’ failure in achieving the target of priority sector in common and agriculture credit in particular, shrinking banking facilities in rural areas, the model of measurement of agriculture loss by natural hazards which is not appropriate to all farmers.  Now I wish, the time has come to alleviate the anomalies in the prevailing system and deliver the fruits of the scheme to the doors of the farmers.  I request you to consider a uniform and unvarying crop insurance scheme which will be much more beneficial to farmers and devise a system which will enable to deliver such fruits to the doors of the farmers.

I welcome Government’s move to develop infrastructure with connectivity and modernizing the Railways with diamond quadrilateral project of High speed trains and specially the specialized Agri Rail networks for perishable agricultural produce and thereby increasing ago productivity. With a new National Energy Policy and by improving urban infrastructure, which is in shambles and to improve GDP by promoting tourist destinations development, will provide semi and unskilled younger generation employment.

People of this country have reposed immense hope and faith in this Government and we should leave upto their expectations by building a strong, self-sufficient, self-reliant and self-confident India, regaining its rightful place in the comity of nations.  I hereby request all our countrymen to support the efforts of the Government to build a strong and vibrant India with our fundamental duties. With these words, I support the new government’s new and innovative ideas for building a strong nation and I submit few words and congratulate the new Government led by our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modiji.

*m07 *KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMANGALUR): I support the motion moved by Shri Raji Pratap Rudy ji and seconded by Shri Ram Vilas Paswan ji regarding His Excellency the President of India for addressing the joint session of the Parliament.

I am candid in saying that I am fortunate enough to have the opportunity to be the Member of Parliament during the prime ministership of Shri Narendra Modiji. For this I express my sincere thanks to the people of my Parliamentary constituency Udupi-Chakmaglur and also to the people of Karnataka.

          The President’s Address laid out the roadmap for the new government headed by Prime Minister Narendra Modiji.

          In Para 19 of the President’s Address mentioned about importance of the women in all round development of the society and the Government committed to providing 33 per cent reservation to them in the Parliament and State Legislative Assemblies.  With a commitment of “Beti Bachao – Beti Padao”, “The Government will have a policy of zero tolerance for violence against women, and will strengthen the criminal justice system”.

          It pains me a lot to draw the kind attention of the august House to barbaric incidents took place in the recent past.  There is increase in the rape cases particularly in metropolitans like Delhi, Mumbai, Kolkata and Bangalore.  In Badaun of Uttar Pradesh teens were hanged alive in Uttar Pradesh. A string of rape in Uttar Pradesh shocked the country.  Like Uttar Pradesh, in most states, the administration and police have not made any effort for effective implementation of the rule of law to infuse confidence in the public.  This ineffectiveness led to lawlessness, broken the morale of the people.

          Almost every day the ghastly rape cases are being reported and even a foreign country like United State of America and other nations are horrified at reports of violence against women in India.  Centre and all states should take stringent action against the culprits of rape cases, such that rapes do not occur in the country in future.

          Therefore, I urge upon the government to take stringent action to put an end to this cruelty against women.  I request one and all the honorable members cutting across the party lines to raise voice against such inhuman incidents and join hands to save lives of innocent women and girls.  The strong law should be formulated to protect women.

          The vast population that makes up the energy of India.  Half of India’s population is under the age of 25.  This youthful group makes up 600 million people.

          India’s young population cares about jobs and economic opportunities.  They believe and keep faith in the leadership of Shri Narendra Modiji and of the Bharatiya Janata Party.  Our honourable Prime Minister is known as “a man who, by his own efforts, rose from humble beginnings.”  His successful life inspires the voters who are eagerly waiting to improve their living condition and their own economic situation.

          Young generation is looking forward for strong India.  About internal security and external security of India is priority area of our Government.  Focus on these national issues have made every Indian feel happy. All are waiting for the stringent action against anti-nationals.

          In the Para No. 12 of the President’s Address rightly pointed out about the aspirations of our young generation. The address has focused on the role played by the youths looking for fulfillment of their aspirations particularly creation of jobs to the educated youths.  “My government will strive to transition from Youth Development to Youth-led Development”.

          The voter turnout in the Lok Sabha election this year shows that there is a growing awareness among youngsters that they have to be more involved in the political process.  The world’s second most populous country, India is home to 1.2 billion people and its voting population is a staggering 815 million (meant about 82 crore) people have given a clear mandate to Shri Narendra Modi-led NDA Government in the recent general election. The credit goes to Prime Minister Shri Narendra Modi ji for successfully influencing the common people particularly youths of the country through about 400 plus election rallies.  I congratulate him for getting his strong message across to youngsters to vote for change.

          Our people particularly farmers love to do hard work and be honest.  I have seen women in the remotest villages and forest areas work very hard to get their livelihood.  However, they do not have right opportunity to express their ability and efficiently.  Lack of opportunities pushed their lives into vicious cycle of poverty.  I believe that in India poverty exists due to the absence of equal opportunities.  The lack of opportunities is creating inequalities which are being passed down from generation to generation.  This is rightly mentioned in the President’s Address in the Para Number 7 “My Government is dedicated to the poor.  Poverty has no religion, hunger has no creed, and despair has no geography. The greatest challenge before us is to end the curse of poverty in India.  My government will not be satisfied with mere “poverty alleviation”, and commits itself to the goal of “poverty elimination”.

          I would like to say that perhaps, our Prime Minister is the first political leader in Indian history to show this gesture, he is not only a hard working but also enthuses his colleagues and bureaucrats’ to render dedicated service to the nation without fear or favour.  He believes and practices the principle of ‘Work is Worship’. “Perform and Flourish” is his advice to the Secretaries.

          BJP Government at the Centre under the able guidance of dedicated leader Shri Narendra Modiji is committed for good governance, hard work and upliftment of all sections of society.

          I have been associated with policy matter for many years as I worked in various committees as a Member of Legislative Council and as a minister I handled important departments.  I am of the opinion that many people in political parties spent their time in criticizing and analyzing the happenings. They are great armchair critics.  I feel at least now onwards they should stop wasting their valuable times in making meaningless criticizing and do something for the nation building by joining hands with the leadership of Shri Narendra Modiji.

          The country is witnessing a new political culture under the leadership of honourable Prime Minister Shri Narednra Modi ji.  The country is experiencing a new type of governance that is clean, competent as well as compassionate and transparent.  It is clearly mentioned in the Para 21 and 22 of the President’s address “My government is committed to providing a clean and efficient administration focused on delivery” “will take steps to build the confidence and morale of our bureaucracy” “Digitization of government records will be done for improving accessibility” *m08  *श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) ः  मैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करता हूं। उन्होंने देश की जनता के प्रति विश्वास निर्माण करके देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कटिबद्धता जताई है । देश की जनता की अपेक्षा और उम्मीदों को यह सरकार पूरा करेगी ।

                                       

*m09 श्रीमती सुषमा स्वराज (विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में आज इस सदन में अपनी बात रखते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।

          अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी को भेजा जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव, जो कल श्री राजीव प्रताप रूडी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

          अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हमारी संसद की यह परंपरा है कि जब कभी नव-वर्ष का पहला सत्र होता है या लोक सभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होता है, तब उसके बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। आप स्वयं आठवीं बार की सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य,  आडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं और भी अन्य अनेक ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप इसे निराला कैसे कहती हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि महाभारत का एक प्रसंग है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वे सरों की शैय्या पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और कहा - पितामह आप हमें सफल शासन के सूत्र बताइए। पितामह ने पहला सूत्र बताया कि - सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। लेकिन अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना। अध्यक्ष जी, आपने इस भाषण को राष्ट्रपति जी के साथ आसंदी पर बैठ कर सुना है। आपने पाया होगा कि इस अभिभाषण के प्रथम पृष्ठ से ले कर अंतिम पृष्ठ तक हमने पहले की सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया है। बल्कि यह देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका निराकरण करने की हमारी क्या दृष्टि है, केवल उसका खुलासा किया है।

          अध्यक्ष जी, एक-दो पैरा में हमने कुछ आंकड़े ज़रूर दिए हैं, लेकिन वे आंकड़े ऐसे हैं कि यदि यूपीए सरकार अपनी ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती तो वे आंकड़े जस के तस आते क्योंकि वे प्रामाणिक हैं, सरकारी हैं और अधिकृत हैं। अगर उन आंकड़ों को हमारे साथी, अपने ऊपर आक्षेप मानते हैं तो फिर मुझे जन कवि दुष्यंत की वे दो पंक्तियां कहनी होंगी, जिनमें उन्होंने व्यंग्य किया है कि - मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।

          अध्यक्ष जी, ये अभिभाषण हमे मिले स्पष्ट जानादेश से शुरू होता है। मैं आज यह कहना चाहूंगी कि इस जनादेश ने भारत की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जनादेश पहले नहीं आए हैं। इससे भी बड़े-बड़े जनादेश आए हैं। सन् 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थीं। सन् 1980 में 300 से ज्यादा सीटें मिली थीं। लेकिन इसको मैं एक नया आयाम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सन् 1984 के बाद, देश में एक परिवर्तन आया, जिसमें किसी भी दल को अपने तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला करता था। भारत की राजनीति का विश्लेषण करने वाले राजनैतिक पंडित यह कयास लगा रहे थे कि आगे कम से कम 20 वर्ष तक यह संभव नहीं होगा। इसीलिए जब हम अपने तौर पर 272 प्लस की बात करते थे, तो कुछ अचंभित होते थे, कुछ उपहास करते थे और कुछ हमसे पूछते थे कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हुए हैं तब आप 272 कैसे लाएंगे। मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैं हंसकर केवल एक बात कहती थी कि 16 मई को देखना।

          अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं कि जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे तो लोगों ने देखा कि हिमाचल में 4 में से 4, उत्तराखण्ड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 और जब उत्तर प्रदेश खुला तो 80 में से 73 सीटें पाते ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिलीं और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दलों के साथ मिलीं। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए जात-पात की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए और लोगों ने लाखों-लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं भाई तारिक अनवर जी को भी कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं।

          महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया कि यह उम्मीदों का चुनाव है। यह सच है और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और खरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम पितामह का दूसरा सूत्र सुनते, गलतियों से सबक लेने का। तो वे गलतियां क्या थीं, इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की, जिसके कारण इस देश में जनआक्रोश उमड़ा था। हमें ऐसे 10 कारण दिखाई दिये। पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवां कारण था बंद कारोबार, छठा कारण था मंद व्यापार, सातवां कारण था युवा बेरोजगार, आठवां कारण था महिलाओं से दुराचार, नौंवा कारण था संस्थाओं से दुर्व्यवहार और दसवां कारण था सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। इन दस कारणों को जब हमने चिन्हित किया तो हमने कहा कि एक-एक कारण का हम संज्ञान लेंगे और इस अभिभाषण में हम यह बतायेंगे कि हम इन कारणों को कैसे समाप्त करना चाहते हैं? मुझे खुशी है कि हमने एक-एक का संज्ञान लिया। महंगाई की मार का संज्ञान हमने अभिभाषण के पैरा आठ में लिया और हमने दो बातें कहीं। पहला - खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और दूसरा मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यानी अपनी प्राथमिकता तय करते समय उस आम आदमी और उस आम औरत को जिसकी रसोई पर मार पड़ती थी, हमने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और उसको खत्म करने के उपाय के रूप में कालाबाजारी और जमाखोरी दोनों को रोकने के प्रभावी कदम का जिक्र किया। दूसरा कारण मैंने बताया घोर भ्रष्टाचार। पैरा 23 में हमने उसका जिक्र किया। मेरी सरकार देश को भ्रष्टाचार और कालेधन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत-संकल्प है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प भी दिखाया और जो काम किया है, उसका उल्लेख भी किया।  

          तीसरा मैंने कहा था घोटालों की भरमार। उसका संज्ञान हमने पैरा 21 में लिया। मेरी सरकार एक साफ-सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवायें समय पर मुहैया कराने पर बल देगी। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि अगर कार्यप्रणाली पारदर्शी हो जाए, ई-टेंडरिंग हो रही है, ई-गवर्नेंस हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है तो घोटालों की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसमें हमने अपना संकल्प दोहराया कि हम साफ-सुथरा प्रशासन देंगे और प्रणाली को पारदर्शी बनायेंगे।

          चौथी बात मैंने कही थी किसानों का हाहाकार। हमने पैरा दस में उसका संज्ञान लिया। कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। पिछले कुछ समय से हमारे किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और हताशा के कारण कुछ तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरी सरकार इस दुर्भाग्यूपर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी अपनाकर खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किए जाएंगे।

          अध्यक्ष जी, आप जानती हैं, अपने यहां कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान। जितने भी पेशे हैं, उनमें सबसे ऊपर खेती को माना जाता था। लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि खेती लाभ का धंधा रही नहीं। लोग खेती से पलायन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान क्रॉप हॉलीडेज की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जितना उन्हें मिलता है, वह लागत से कहीं-कहीं कम है, इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए खेती को लाभ का उद्यम बनाने के लिए हम कुछ करें। हमने दोनों बातें कही हैं। हमने अपनी प्रतिबद्धता भी जतायी किसान को इस विषम परिस्थिति से निकालने की और हमने यह भी कहा कि हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसको वापस लाभ का उद्यम बनायेंगे।

          पाँचवीं बात मैंने कही थी बंद कारोबार। उसका संज्ञान हमने पैरा 26 में लिया।

“मेरी सरकार एक ऐसा नीतिगत वातावरण तैयार करेगी जिसमें स्थायित्व हो और जो पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो।...

... व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाएँगे। ”             अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि पिछले पाँच वर्षों में ऐसा लगता था जैसे देश ठप्प हो गया है। कुछ चल नहीं रहा था। लेकिन हमारे सामने यह चुनौती है इस ठप्प देश को खड़ा करने की, खड़ा करके चलाने की और चलाने के बाद दौड़ाने की। मुझे खुशी है कि जो तीन मंत्र हमारे प्रधान मंत्री जी ने रखे - स्किल, स्केल और स्पीड, जिसका ज़िक्र भी इसमें आया है, उसके माध्यम से हम इस देश को खड़ा भी करेंगे, चलाएँगे भी और बहुत जल्दी दौड़ाएँगे भी। इसका एक अभिप्राय इस अभिभाषण में दिया गया है।        

          छठा मैंने कहा था मंद व्यापार। उसका संज्ञान हमने पैरा 29 में लिया है।

“वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धतियों को सरल बनाया जाएगा और व्यापार ढाँचा मज़बूत किया जाएगा ताकि कारोबार संचालन, समय तथा लागत में कमी लाई जा सके।”             अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि व्यापार का सीधा रिश्ता किसान की खुशहाली से होता है और व्यापार का सीधा रिश्ता उद्यमी की खुशहाली से होता है। अगर आपका मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खुश है तो व्यापार खुश है। अगर किसान की जेब में पैसा है तो व्यापार खुश है और उन दोनों के हालात बदलने के लिए हमने कहा है कि हमारा व्यापार जो आज मंद है, वह केवल भारत में ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में हम प्रतिस्पर्द्धा लाने के लिए तैयार हैं। इसका उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है।

          सातवाँ मैंने कहा था युवा बेरोज़गार। उसका संज्ञान हमने पैरा 12 में लिया है। हमने कहा है कि:

 

“मेरी सरकार केवल ‘युवा विकास’ की संकल्पना की बजाय ‘युवा संचालित’ विकास व्यवस्था प्रदान करेगी।” और हमने कहा है कि :

 “मेरी सरकार ‘हर हाथ को हुनर’ के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी।...

... मेरी सरकार ‘हुनरमंद भारत’ के लक्ष्य से “नेशनल मल्टी स्किल मिशन” भी शुरू करेगी।”             आप जानती हैं कि बेरोज़गारी केवल सरकारी नौकरियों से दूर नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे योजन में कौशल का विकास करने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमने नाम दिया कि भारत जाना जाएगा एक हुनरमंद भारत के रूप में, और बहुत बार पढ़ाई इसके आड़े आती है। इसलिए हमने कहा कि वह जो बीच का अंतर है, हम उसको भी खत्म करेंगे। लेकिन एक मल्टी स्किल मिशन हम लागू करेंगे जिसमें हम अपने युवाओं में और युवा प्रतिभाओं में तरह तरह के कौशल का विकास कर सकें ताकि स्वरोज़गारी होकर वे आत्मसम्मान से ज़िन्दगी जी सकें, यह हमारा अभिप्राय इस अभिभाषण में है।

          आठवीं बात मैंने कही थी महिलाओं से दुराचार। उसका संज्ञान हमने पैरा 19 में लिया है।

“मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वह संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। “बेटी बचाओ -- बेटी पढ़ाओ” और बेटी पढ़ाओ की प्रतिबद्धता के साथ, मेरी सरकार बालिका को बचाने और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन-अभियान आरंभ करेगी।...

...सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन न करने की नीति अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मज़बूत किया जाएगा।”             अध्यक्ष जी, मैंने इस बात को बार-बार कहा है कि यदि हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं और उनका कल्याण चाहते हैं तो चार चीज़ें ज़रूरी हैं - शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनैतिक सशक्तीकरण। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ हमारे लिए एक अभियान बनेगा। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हमने कहा है ज़ीरो टॉलरैन्स अगेन्स्ट विमैन्स वॉयलैन्स, हमने ज़ीरो टॉलरैन्स की बात यहाँ कही है कि हमारी सरकार हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करेगी और ज़ीरो टॉलरैन्स की नीति अपनाएगी। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आर्थिक स्वावलंबन के लिए हमने यहाँ कहा है कि वह देश के विकास में बराबर की भागीदार होगी और जहाँ तक राजनैतिक सशक्तीकरण का ताल्लुक है, हमने 33 प्रतिशत आरक्षण की बात की।

          अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण की बात तो बहुत पार्टियाँ करती हैं लेकिन हमने पिछले एक महीने में इसको कर दिखाया है। गुजरात में मुख्य मंत्री का पद खाली हुआ तो हमने एक महिला मुख्य मंत्री को वह पद दिया। हमारी कैबिनेट बनी तो 23 कैबिनेट मंत्रियों में से छः कैबिनेट मंत्री महिलाएँ हैं, यानी 25 प्रतिशत का हिस्सा हमने महिलाओं को दिया। एक महिला ने यह स्पीकर का पद खाली किया तो हमने आप जैसे गरिमामयी व्यक्तित्व को इस पर सुशोभित किया।  इसमें मैं कहना चाहती हूं कि कहना और करना एक अलग चीज है। हमने  अगर यहां 33 फीसदी आरक्षण की बात की है तो मैं यह कहना चाहती हूं, इस समय सोनिया जी नहीं बैठीं, खरगे जी बैठे हैं। खरगे जी, आपकी पार्टी यह विधेयक राज्य सभा में लायी थी और हमने समर्थन किया था। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूं कि जब मेरी पार्टी इस विधेयक को यहां लेकर आए तो आप समर्थन करें। क्योंकि मेरा यह निश्चित तौर पर मानना है कि आप सारे काम कर दें, लेकिन महिला को आप अगर राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारीक क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए 33 प्रतिशत का आरक्षण का विधेयक पास करने वाली यह 16वीं लोक सभा होनी चाहिए। बहुत सी लोक सभाएं किसी न किसी मील के पत्थर विधेयक के लिए जानी जाती हैं और यह 16वीं लोक सभा मील का पत्थर विधेयक महिला आरक्षण का पारित करे, इसके लिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करती हूं। क्योंकि जितने इधर बैठे हैं, यह सब अलग-अलग से कह चुके हैं कि महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। तो हमने जो करके दिखाया है, यह भी हम करके दिखाएंगे और 16वीं लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करा के हम 33 प्रतिशत का आरक्षण संसद और विधान सभाओं में उन्हें देने का काम करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जल्दी पास कराइए, हम उसका स्वागत करते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : बहुत धन्यवाद।

          नौवीं बात मैंने कही थी- संस्थाओं से दुर्व्यवहार। उसका संज्ञान हमने पैरा 20 में दिया है- भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, परन्तु काफी वर्षों से इसकी संघीय भावनाओं को कमजोर किया गया है। राज्यों और केन्द्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद को पुनः सशक्त बनाएगी।

          अध्यक्ष जी, संघीय ढांचा इस देश के संविधान का मूल प्राण है। इसी तरह से संस्थाएं, सीवीसी, सीएजी और सीबीआई, यह लोकतंत्र के वह खम्भे हैं, जिन्हें निष्पक्षता से काम करने का अधिकार होना चाहिए और संघ और राज्यों के बीच में टकराव इस देश के लोकतंत्र के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि यह जो परिषदें बनी हैं, हम इनका पुनर्गठन करेंगे और इनको एक सशक्त टीम इंडिया के रूप में खड़ा करेंगे।

          दसवें बिंदु में कहा था- सैनिकों के साथ अत्याचार। उसका संज्ञान हमने पैरा 42 में दिया है- मेरी सरकार अपने वीर एवं निस्वार्थ सैनिकों के ऋण को चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। सरकार अपने सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी। एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।

          अध्यक्ष जी, जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है या अपने शहीदों का अपमान करता है, वह देश बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए हमने यह कहा है कि हम युद्ध स्मारक बनाएंगे और हमने शब्द इस्तेमाल किया- “सब कुछ करेगी।” अपने वीर और निस्वार्थ सैनिकों के सम्मान के लिए यह सरकार सब कुछ करेगी, इस अपनी प्रतिबद्धता को हमने पैरा 42 में दिया है।

          अध्यक्ष जी, यह जो दस बिंदु हमने चिन्हित किए थे, उन दस बिन्दुओं पर हम क्या करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत अनूठी पहलें हैं, जिनका जिक्र हमने इस अभिभाषण में किया है। कल खरगे जी बोलते हुए कह रहे थे कि दो-दो शब्द लिख दिए, योजना तो बतायी नहीं। आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, सरकार में भी रहे हैं। आप यह जानते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद बजट आता है और यह परम्परा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में केवल दिशा दिखायी जाती है, बजट में योजनाएं लायी जाती हैं और उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए राशि भी आवंटित की जाती है। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए उस बजट की, जिसमें योजनाओं का खुलासा होगा। लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में भी हमने कुछ बड़ी योजनाएं बतायी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमने कहा है- हम हर राज्य को आईआईटी देंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है- हम हर राज्य को आईआईएम देंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है- हम हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण करेंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है- हम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सौ नये शहर बनाएंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है- स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों जैसी योजना के तर्ज पर हम रेल का हीरक चतुर्भुज बनाएंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है- हम गंगा का पुनरुद्धार करेंगे, क्या यह बड़ी योजना नहीं है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : रूडी साहब को यह बताना था, वह पूरा बोल देते तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती एक्सप्लेन करने में।

श्रीमती सुषमा स्वराज :अध्यक्ष जी, आज मुझे अपने कुछ साथियों की याद आ रही है जो सदन में नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह, वामपंथी प्रबोध पांडा और मेरे साथी शाहनवाज़ हुसैन, कोई सत्र ऐसा नहीं बीता, जिसमें इन तीनों को लेकर मैं प्रधान मंत्री जी के पास न गयी हूं, गंगा के पुनरूद्धार के लिए। हम बार-बार एक बात कहते थे कि प्रधान मंत्री जी, गंगा को निर्मल और अविरल बहने दें। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हम ने गंगा पुनरूद्धार का अलग मंत्रालय स्थापित किया। क्यों? क्योंकि गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है और मुझे खुशी है यह बात कहते। जो सांसद उस दिन केन्द्रीय कक्ष में बैठे होंगे, जब जापान के प्रधान मंत्री आए थे तो उन्होंने गंगा पर बोलते हुए...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Yesterday, I had requested the Government to consider not only the Ganga, but also other rivers like the Cauvery.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Please sit down, I will speak about that.

          तम्बिदुरई जी, मंत्रालय है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार।...(व्यवधान) एक मिनट।...(व्यवधान) उस मिनिस्ट्री का नाम है।...(व्यवधान) वे समझ गए।...(व्यवधान) वे मान गए।...(व्यवधान) मंत्रालय का नाम ही यह है। मंत्रालय का नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार।...(व्यवधान) इसलिए गंगा को हम ने एक अलग महत्व दिया है।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Why should you have a separate Ministry for a particular river? When there are so many other rivers like the Pampa, why should you have a separate Ministry for a particular river?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे इस से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि गंगा पुनरूद्धार का काम हम ने बहन उमा भारती जी को सौंपा है जिन्होंने अपना जीवन गंगा जी के प्रति समर्पित कर दिया।

          मैं कह रही थी कि उस दिन जापान के प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय कक्ष में गंगा जी को गंगा मैया कह कर जिस समय संबोधित किया था तो करतल ध्वनि से केन्द्रीय कक्ष गूंज उठा था।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) ः गंगा के साथ यमुना को भी जोड़ा जाए।

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।...(व्यवधान) प्लीज, आप लोग चुप रहिए। आप लोग क्यों बोलते हैं?...(व्यवधान)

          हिन्दुस्तान की तहज़ीब को गंगा-जमुनी तहज़ीब कहा जाता है। आप ने बिल्कुल सही बात कही है। हम ने कहा कि सारे नदी विकास, लेकिन गंगा के लिए चूंकि अलग महक़मा बना है, इसलिए मैंने गंगा पुनरूद्धार का ज़िक्र किया।

          अध्यक्ष जी, कल खरगे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, यह तो मार्केटिंग की सफलता है। अगर किसी को सीखना है तो मार्केटिंग बी.जे.पी. से सीखे। खडगे जी, मैं आप को बताना चाहती हूं। मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती।...(व्यवधान) अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती।...(व्यवधान)

          मार्केटिंग की कोशिश आप ने भी की, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जनता के मन को भा गया। इसलिए यह मार्केटिंग की सफलता नहीं, प्रोडक्ट की विशेषता है।

          अध्यक्ष जी, अब मैं विदेश नीति पर थोड़ी बात करना चाहूंगी। पैरा 43 में हम ने उसका ज़िक्र किया है और तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है-

“मेरी सरकार एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा विश्वास से भरपूर भारत का निर्माण करने और देश को राष्ट्रों के समुदाय में उसका सही स्थान दिलाने के लिए वचनबद्ध है।”             मैं स्वयं इस विभाग को देख रही हूं और मैं कह सकती हूं आप से कि रातों-रात दुनिया में भारत का महत्व बढ़ गया है। जो अख़बारों में खबरें छपतीं थीं कि  “India’s success story is over.” अब उनको लगने लगा है कि नहीं, भारत की संभावना वापस लौटी है, भारत का पोटेंशिएल वापस लौटा है। मैं आप से बताऊं कि भारत में कौन सबसे पहले आए, भारत के प्रधान मंत्री कहां सबसे पहले जाएं, इसके लिए एक दौड़ लगी हुई है। यह एक शुभ संकेत है क्योंकि बाकी के देश हमारी प्रगति में भागीदार बन कर अपनी प्रगति भी करना चाहते हैं। हम इस शुभ संकेत का सूत्र पकड़ कर आगे बढ़ेंगे और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की नाक ऊंची करेंगे, यह हमारी कटिबद्धता है। इसी सूत्र को जब हम आगे ले जाते हैं तो मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं।

12.00 hrs उन्होंने स्वयं बोली थीं -

“स्वप्न देखा था कभी, जो आज फिर धड़कन में है,               एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।”                अध्यक्ष जी, उस नये इरादे को बनाने का ही संकल्प इस अभिभाषण में लिया गया है। मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाती हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद लेते हुए और अपने तमाम विपक्षी साथियों का सहयोग लेते हुए हम इस इरादे को पूरा करेंगे। यही विश्वास दिलाते हुए राजीव रूडी जी ने जो प्रस्ताव कल रखा था, उसका मैं समर्थन करती हूं।

                                                                                                             

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी चौधरी अपने आपको सुषमा स्वराज जी द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

*m10 *श्री राम चंद्र हाँसदा (मयूरभंज) ः  महामहिम, राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर मान्यवर सांसद राजीव प्रताप रुड़ी जी जो प्रस्ताव लाए हैं उनका तो मैं समर्थन करता हूं । उसके साथ जिन विषयों पर कुछ बातें छोड़ दिए हैं, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूं ।

 कल रुड़ी जी ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने एक टिप्पणी दी थी वे बोले थे कि - "भारत माता की जय" । जो बोलता है व आरएसएस का परिचय देता है । लेकिन महोदय, मुझे नहीं पता कब से Intellectual Property Rights के तहत से slogan केवल आरएसएस के लिए patented हो गया है ।

          Unity in Diversity विविधता में एकता - वह हमारा भारत देश का चरित्र होता है । कोई भी भारतीय भारत के मानचित्र को सेल्यूट करते हुए "भारत माता की जय" कहने से देशभक्त नहीं बन जाता है। परंतु जो देश की विविधता को समझता है, देश में निवास करने वाले सभी जाति, धर्म, संस्कृति के लोगों को सम्मान देता है वही केवल वास्तव में देशभक्त है ।

             Yesterday  our BJP Leader in the House  mentioned about backwardness of our State-Orisha. Not only our State, all other states having preponderance of tribal population like Jharkhand, Chhatisgarh and North-Eastern States are also lagging behind in developmental parameters. It is good that founder fathers of our Constitution incorporated in our Constitution like Article 330, 335 for establishing equality and for giving social justice to this backward and downtrodden classes of the society. But though it was of temporary nature, initially for 10 years, we have to attend it for more than 60 years. But alas, even after 65 years of independence, we have failed to bring the result of social equality.

 

*m11 *श्री कमलेश पासवान (बांसगांव)ः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो कुछ चर्चा हुई, मैंने उसे ध्यान से सुना। जैसाकि राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह उम्मीदों का चुनाव रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता को इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और यही वजह रही कि लम्बे अरसे के बाद 66.4 प्रतिशत मतदाताओं ने इस चुनाव में जबरदस्त भागीदारी की तथा किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया। मुझे उम्मीद है कि जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है, हम उस पर खरे उतरेंगे और जो हमारा उद्देश्य है सुशासन और विकास, उसके लिए कार्य करेंगे। यह एक स्थिर और ईमानदार सरकार साबित होगी और जैसाकि इसका आदर्श वाक्य है, संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत- " एक भारत-श्रेष्ठ भारत ", उस पर गम्भीरता से कार्य करेगी। यह सरकार जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत देगी।

          महामहिम ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। बहुत से मुद्दों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। जैसाकि उन्होंने कहा कि सरकार परम्परा, कौशल प्रतिभा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी (5 टी- ट्रैडीशन,टैलेंट,टूरिज्म,ट्रैड और टेक्नोलॉजी) से जुड़ी अपनी ताकत के बल पर फिर से ब्रांड इंडिया को कायम करेगी। लेकिन मैं यहां पर्यटन और रेलवे पर अपनी बात रखूंगा,क्योंकि पर्यटन और रेलवे एक-दूसरे के पूरक हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से आता हूं और यह क्षेत्र इन दोनों ही सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। मैंने 15वीं लोकसभा में इन दोनों मुद्दों को सदन में कई बार उठाया है,आश्वासन मिलते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

          बांसगांव में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं, जो हमारी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। बांसगांव संसदीय क्षेत्र प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एवं सत्ता का केन्द्र रहा है। रामायणकालीन श्री राम-जानकी मार्ग, बांसगांव का अवशेष प्रशासनिक केन्द्र, दुग्धेश्वरनाथ का प्राचीन मंदिर, बरहज का तीर्थस्थल, ऐतिहासिक दोहरीघाट आदि अनेक पवित्र स्थलों एवं प्राचीन नदियों के बीच घिरा हुआ बांसगांव संसदीय क्षेत्र है।

          जैसाकि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के तीर्थ-स्थलों के सौन्दर्यकरण और वहां जन सुविधाओं एवं अवसंरचना के सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी, जो विशिष्ट विषयवस्तु पर आधारित होंगे। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि बांसगांव के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए इसको टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए।

          जैसाकि ज्ञात है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। नई वित्तीय पद्धतियों के प्रयोग द्वारा रेलों में निवेश में वृद्धि लायी जाएगी। विगत कुछ वर्षों के गतिरोध को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए त्वरित, समयबद्ध और पूर्ण निगरानी रखते हुए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दो रेल परियोजनाएं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से संलग्न हैं। रेलवे की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रेल लाइन सहजनवां-दोहरीघाट के निर्माण हेतु सर्वे कार्य जो सन् 1992 में ही पूर्ण हो चुका है और जिसकी न्यूनतम लागत मात्र 66 करोड़ 95 लाख रूपये हे, को अब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। यह पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसके पूर्ण होने से प्रमुख बौद्ध स्थलों- सारनाथ, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु को आपस में जोड़ने से आम जन को भी काफी राहत मिलेगी।

          वहीं दूसरी अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की बरहज बाज़ार से फैजाबाद वाया दोहरीघाट नई रेल लाइन की है। जिसका सर्वे कार्य सन् 2005 में पूरा हो चुका है, जिसकी न्यूनतम लागत 781 करोड़ 78 लाख रूपये मात्र है, जिसको अब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के निर्माण से जहां असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं दिलली को जोड़ने वाली यह परियोजना मात्र 194 किलोमीटर की है एवं जिसके बनने से दिल्ली जाने की दूरी सबसे कम हो जाएगी और रेलवे के अन्य मार्गों पर दबाव भी काफी कम हो जाएगा। इस रेल लाइन के निर्माण से सारनाथ, काशी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और नेपाल की यात्रा सस्ती एवं सुलभ हो सकती है। इससे रेलवे को भी फायदा होगा।

          इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन.एच.-29 सड़क जो सारनाथ से गोरखपुर होते हुए लुम्बिनी व कुशीनगर को जाती है तथा यह सड़क इलाहाबाद सहित कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों एवं व्यवसायिक केंद्रों को भी जोड़ती है। वर्तमान समय में यह सड़क काफी जर्जर एवं गड्ढो से युक्त हो गई है, कहीं-कहीं तो यह सड़क 5-5 फीट लंबे-चौड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। खराब सड़क होने के कारण आए दिन दुर्घटना व रास्ता जाम लगा रहता है। पिछली सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही मिलते रहे, कार्य कुछ नहीं हुआ। इस सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय जनता आंदोलनरत है।

          इसी तरह राम-जानकी मार्ग अयोध्या से लेकर बड़हलगंज, बरहज, मैहरौना होते हुए बिहार के जनकरपुर तक जाता है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के साथ व्यवसायिक व आम जनता के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ जगहों पर कार्य तो प्रारंभ हुआ था, किंतु वर्तमान समय में बंद पड़ा हुआ है।

          मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एन.एच.-29 को चार लेन का बनाया जाए तथा रामायणकालीन राम-जानकी मार्ग की मरम्मत करवाकर ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया जाए।

                                                     

*m12 *श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : आज लगभग 30 वर्षों के पश्चात् भाजपा नेतृत्व की सरकार ने भारी जनमत से सत्ता में आकर एक इतिहास रचा है।

          श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पूरे देश के लोगों के अंदर एक आशा की किरण दिखाई है तथा एक सकारात्मक विश्वास बनाया है। इस सरकार ने पूरे देश में सुशासन लाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए " एक श्रेष्ठ भारत " बनाने का बीड़ा उठाया है जिसके लिए हम सभी उनके साथ हैं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश को गरीबीयुक्त कराने का संकल्प लिया है। पिछले कई वर्षों में महंगाई ने गरीबों के साथ-साथ सभी वर्गों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में इस सरकार ने महंगाई एवं खाद्य विषमताओं को समाप्त करने हेतु जो कदम उठाए हैं, देशवासियों की भावना सार्थक होगी और सरकार बधाई की पात्र बनेगी।

          70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांवों में बसते हैं, जहां उनकी अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसे में सरकार शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास हेतु भी नया मॉडल तैयार कर रही है। इससे देश का चहुंमुखी विकास होगा।

          भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार ने कृषि क्षेत्र में धनराशि बढ़ाकर कृषि ढांचे तथा कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के अपने वादे को पूरा किया इससे कृषि क्षेत्र में और भी विकास होगा। " राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति " के तहत अकृषि योग्य भूमि का भी विकास होगा। कृषि सिंचाई हेतु " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " द्वारा एक बड़ी हरित क्रंति की शुरूआत होगी।

          भारत विश्व में सबसे विकासशील देश है। " नेशनल मल्टी स्किल मिशन " तथा " नेशनल स्पोस्र टेलेन्ट सर्च सिस्टम " द्वारा अपने युवाओं की विकास में भागीदारी तथा खेलकूद की प्रतिभा को प्रकाश में लाने के अवसर जैसा प्रशंसनीय कार्य किया है।

          स्वास्थ्य के क्षेत्र में " होलीस्टिक हेल्थकेयर सिस्टम " तथा " नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन " से स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति योग और आयुष इत्यादि को बढ़ाना देने पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

          अन्य योजनाओं के अलावा " वन बंधु कल्याण योजना " के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। भारत के विकास में सबको जोड़ना प्रशसंनीय है।

          " बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ " जैसे संकल्पों के साथ-साथ महिलाओं के शोषण रोकने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों का मैं स्वागत करता हूं।

          कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास तथा आतंकवाद को जड़ से मिटाने हेतु लिए गए संकल्पों की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

          रेलवे क्षेत्र का आधुनिकीकरण करते हुए हाई स्पीड ट्रेन को चलाना इस सरकार की प्रमुख देन होगी।

          " राष्ट्रीय ऊर्जा नीति " के द्वारा विविध ऊर्जा संसाधनों का निर्माण होगा तथा सौर ऊर्जा गैस ग्रिड के निर्माण से बिजली की कमी दूर होगी।

          शहरीकरण के द्वारा 100 नये शहर बसाने जैसे संकल्पों से देश में बिना छत के कोई नहीं बचेगा।

          हिमालय को बचाने हेतु " हिमालय पर राष्ट्रीय मिशन " नीति से लाभ होगा। मां गंगा भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी है। जो एक लम्बे समय से प्रदूषित चल रही है। उसको बचाने हेतु जो संकल्प लिया गया है। मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विकास, प्रगति, अर्थव्यवस्था और सुशासन की राजनीति का रोड मैप दिखाई देता है, जिसके द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को उच्च शिखर तक ले जाएगी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नीतियों से देश फलेगा-फूलेगा और विकासशील देश से विकसित देश कहलाएगा।

 

*m13 *SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The President Pranab Mukherjee’s address to the joint session of Parliament is merely a rehash of the election manifesto presented by the incumbent government and not actually a blueprint.  Addressing the Parliament, Mukherjee said that the new government would pursue a broad economic reform agenda focused on job creation through public and private investment that also makes containing inflation its top priority. The statement was devoid of a blueprint to achieve the targets for the government in the coming year.  I urged the government to build a consensus among parties on the issues that were ticklish such as rehabilitation of local Hindu population in Kashmir and pilgrimage tourism.

The newly elected Narendra Modi- led NDA Government appears to prefer wordplay and election slogans to a “concrete roadmap” on what it plans to do in the months ahead.  I would like to say that it was replete with slogans that Mr. Modi had used in the election campaign during the last six months.

The Prime Minister’s promise of “minimum government, maximum governance,” does it mean minimizing the role of the Ministers and maximizing the role of the Prime Minister in the Government?” The Government had failed to mention the Look East policy, BRICKS, IBSA, West Asia and India’s policy towards African nations.

I would like to point out that the Special Investigation Team (SIT) the Union Cabinet announced after its first Cabinet meeting was the result of a Supreme Court directive, while the government’s announcement that it will open Indian Institutes of Technology (IITs) and Indian Institutes of management (IIMs) in every State contradicts the 12th Plan that talks of only consolidating existing institutes.  “Do they plan to revisit the 12th Plan which has already been adopted?”  He asked, stressing, “This would be unprecedented.

The BJP-led Government did not appear to be focused on governance, creation of jobs or containing inflation: “There is no concrete roadmap.  How are they going to achieve all this?” The President’s speech is the enunciation of dreams and hopes which we have seen in the market place for last three months. The next couple of months will determine how much on course the Government is in making these dreams and hopes into a reality.

I would like to add one more point that Yoga and Ayush must be give importance and to take an initiative to open special university all over the country.

*m14 श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) :  अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया और समय पर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक अभी विदेश मंत्री जी ने भी भाषण दिया और राष्ट्रपति अभिभाषण में से कुछ उद्धृत भी किया। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं, इस चुनाव में बहुत सारी बातें कही गईं। प्रधान मंत्री जी ने जोर-जोर से चार बातें मुख्य रूप से कहीं। उन्होंने कही तो बहुत सी बातें, उनमें से चार मुख्य बातों पर ही हम जिक्र करेंगे, वह तो उनका लम्बा भाषण है। उन्होंने कहा कि आते ही महंगाई खत्म करेंगे। 26 तारीख को उन्होंने ओथ ले ली। हम मानते हैं कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे। अगर महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे तो थोड़ी-बहुत महंगाई कम कर देते। अगर कम भी नहीं कर सकते थे, तो महंगाई ठहर तो सकती थी।

          अध्यक्ष महोदया, ये सरकार बनते कई चीजों पर महंगाई और बढ़ी है।...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : महंगाई बढ़ी नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  : कई चीजों पर महंगाई बढ़ी है। ...(व्यवधान) ऐसे बोलने से क्या होता है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डीजल के भाव कैसे बढ़ गए?...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव  :  आज से ही महंगाई खत्म करिए।

          अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा सवाल है।...(व्यवधान) वह तो हम जानते हैं, आप क्या, आदरणीय अटल जी ने भी कहा था कि मुलायम सिंह जी जब खड़े होंगे तो हमारी तरफ से थोड़ा-बहुत कुछ होगा ही। बीजेपी की तरफ से यह नयी बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि महंगाई ठहर तो सकती थी, फिर महंगाई बढ़ी क्यों? कई चीजों में महंगाई बढ़ गई। ...(व्यवधान) इसलिए आप परेशान क्यों हो? ...(व्यवधान) अगर ये बहकावे में जनता ने बहुमत दे दिया है तो अब तो आपको इसमें खरा उतरना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आपने ही वायदा किया है कि महंगाई खत्म करेंगे। हमने तो नहीं कभी कहा महंगाई खत्म करेंगे। हमें ये कहते कि इतनी जल्दी महंगाई खत्म नहीं कर सकते, मैं मानता हूं। ...(व्यवधान) लेकिन महंगाई जो थी, उतनी रहनी चाहिए। फिर कुछ चीजों की महंगाई क्यों बढ़ी? यह सवाल है, इसका उत्तर सही आना चाहिए।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने कहा, ऐसा नौजवानों को भड़काया कि हम सब नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कोई भी बेरोजगार बेकार नहीं रहेगा। ...(व्यवधान) आप चुप बैठो। ...(व्यवधान) हम तो आपकी ही बात कह रहे हैं।...(व्यवधान)  आपको मुझ से परेशानी रहेगी, अभी क्या, और रहेगी। ...(व्यवधान)

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): What is this ‘body language’ in Parliament? … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव  :  हो गई परेशानी। ये सच बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदया, मैं सच बात कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं तो आपकी बात कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं और याद दिला रहा हूं कि आज तक भूले नहीं। ...(व्यवधान) आपने जो कहा, वही तो मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान) आपको क्या हो गया? कह दो कि यह नहीं कहा, इतना ही असत्य बोल दो, तो कोई बात नहीं। वह तो मैं जानता हूं कि अफवाह फैलाना इनका काम है। इस तरह से आपके देश में जो लगभग रजिस्टर्ड हैं। वे कम से कम, लगभग 6 करोड़ पढ़े-लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम एम्पलायमेंट दफ्तर में रजिस्टर्ड नहीं कराया और बहुत सारे लोग हैं, जो अन्य धन्धों में हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जैसे खेतिहर मजदूर हैं। उन्हें जब खेती का काम होता है, तब काम मिल जाता है और खेती का काम खत्म होता है तो 6 महीने से ज्यादा उनको काम नहीं मिलता है। अब ये जो कम से कम 8-10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं, हम भी जानते हैं कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन यह तो बताना पड़ेगा कि कब तक बेरोजगारी खत्म करोगे और कब तक महंगाई खत्म करोगे या कब तक महंगाई कम कर दोगे या महंगाई को ठहरा कर रखोगे? यह मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। यह सरकार को बताना पड़ेगा। यह आपने ही तो वायदा किया, जिसके आधार पर आपको वोट मिले तो बार-बार यह असत्य नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं।

          दूसरी बात है, आपने इतनी गम्भीर बात कही कि मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, कश्मीर का हिस्सा मैं वापस लूंगा, कब तक लोगे, बता देना और फिर कहा कि चीन ने जो कब्जा किया है, वह वापस लेंगे। ये ऐसे नारे थे तो जनता वोट देगी, नौजवान वोट देगा, सारा देश इकट्ठा हो जायेगा, अगर आप कश्मीर को लेंगे, जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो हम आपका साथ देंगे। अगर चीन ने जो कब्जा किया है, उससे आप जमीन वापस लेंगे, हमारा पूरा देश का हिस्सा वापस लेंगे तो हम सहयोग करेंगे, आप लीजिए। लेकिन कब तक लेंगे, यह बताना पड़ेगा। कश्मीर का हिस्सा कब तक लेंगे, चीन जो जमीन दबाए बैठा है, वह कब तक लेंगे और कब तक कश्मीर को पाकिस्तान से छीन करके एक कर दोगे? जब नवाज शरीफ आये थे तो आपने जरूर बात की होगी कि हमारा कश्मीर दे दो, लेकिन यह इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि, आपने जब भेंट की है तो यह लोकतंत्र है, इसलिए आपकी नवाज शरीफ से कश्मीर के बारे में क्या-क्या बात हुई और अन्य बारे में हुई है। यह सदन है और सदन के बीच प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि कितनी सहमति हुई, कितनी असहमति हुई। फिर आपने आगे के लिए क्या सोचा है, यह सदन को नहीं बताओगे क्या या सब जगह ऐसे ही छिपाकर रखोगे? हमने छिपाकर तो बहुत बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं। आपका बहुमत तो 282 है, हमने 1971 का भी इन्दिरा जी का बहुमत देखा है, और 1984 का देखा है, राजीव गांधी जी 412 की संख्या में जीते थे। आप तो 282 जीते हैं। 1971 में भारी बहुमत से जीते, फिर 1977 में क्या हुआ? दो साल में, तीन साल में ही हालत खराब हो गई। इन्दिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ तो इतना घमण्ड नहीं होना चाहिए, जितना हमें घमण्ड दिखाई दे रहा है। कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर, नहीं, आप उनमें नहीं हैं। उनमें बहुत सारे लोग नहीं हैं। लेकिन उछल रहे हैं, हमने देखा है, हमने मुकाबला भी किया है, सब कुछ किया है। हमने 1971 भी देखा है और हमने 1984 भी देखा है और फिर हमने 1989 भी देखा है। 1971 के बाद 1977 में क्या हुआ और 1984 के बाद 1989 में क्या हुआ, इसको ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे। इसलिए आपके 282 सदस्य हैं, उस समय इन्दिरा जी की जो हवा थी, इन्दिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी की जो हवा थी, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और वे बातें दोहराएंगे नहीं। हमने तो अपनी बातें सुनकर भी लिखीं कि हम जो लोग बोल चुके हैं, उसको नहीं दोहराना।

          आप दस सालों में पूरे के पूरे पक्के मकान बना देंगे, दस साल के अन्दर, आप कौन से मकान बनाएंगे, किन-किन के मकान बनाएंगे। अब आपने ऐसा बयान दे दिया कि सभी तैयार हो गये कि मेरा भी मकान बन सकता है, मेरा भी मकान बन सकता है। जब यह हलचल पैदा होगी कि उनका भी बन गया, मेरा नहीं बना, तब पता चलेगा। ऐसे तो अंदाजा देते रहो। आपने तो ऐसा कह दिया, मैं भी तो सरकार चला चुका हूं, प्रदेश की ही सही, लेकिन जब एक घोषणा कर दोगे, क्योंकि अब पूरे देश में यह चर्चा है कि मेरा भी पक्का मकान बनेगा, मेरा भी पक्का मकान बनेगा, किसका नहीं बनेगा और किसका बनेगा, तब मुश्किल होगी।  अभी तो आपने घोषणा कर दी है।  आप इतने जो पक्के मकान बनाने जा रहे हैं, दस साल के अंदर सब पक्के मकान बन जाएंगे, तब तो दुनिया का सबसे अच्छा देश हो जाएगा।  ...(व्यवधान) जनता को क्या चाहिए?  रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान। यह हमारा नारा है, यह तो समाजवादियों का नारा है।  हमने हमेशा यही नारा दिया कि मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। यह हमारा नारा है, डॉ0 लोहिया जी का नारा है, जय प्रकाश जी का नारा है, आचार्य जी का नारा है, जो सबसे पहले आजादी के बाद नारा दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष : कांक्लूड करिए।  

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम संक्षेप कर रहे हैं।  आप कहें तो अभी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 

          भाषा के मामले में उन्होंने अच्छी बात कही, मैं उससे सहमत हूं।  इसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल हिन्दी की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि तमिल भी चले, तेलगू भी चले, कन्नड़ भी चले, सारी भारतीय भाषाएं चलें, चाहे बांग्ला हो, कोई भी हिन्दुस्तानी भाषा हो, वह चले। इस बात से मैं सहमत हूं। अगर आप इन्हें चला देंगे तो हम कहेंगे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाकर इन्हें बधाई दे दो।  आप इन्हें चलाइये, यह बेहतर है, इसे देश चाहता है।  आप लोग तो विदेशी भाषा की बात करते हैं। इधर के भी माननीय सदस्यों से कहेंगे कि विदेशी भाषा कम बोलिये। यह हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में तो हम मानते हैं कि देशी भाषा उधर ज्यादा बोली जा रही है। हम समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी में देशी भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही है।  विदेशी भाषा तो इधर से ज्यादा बोली जाती है। हम आपको बता रहे हैं।  सुषमा जी, आपने तो हमेशा भारतीय भाषा बोली है, हिन्दी बोली है, मैं इस बात को मानता हूं।  हम भी उन्हीं में से हैं।  मैं धोती पहनता हूं तो कोई मैं अनपढ़ हूं या क्या डिग्री मेरे पास नहीं है?  मैं भी लेक्चरार रहा हूं। ...(व्यवधान) कई साल पढ़ाया, एमएलए होकर पढ़ाया, मिनिस्टर होकर पढ़ाया, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि यह अच्छा काम है। आप देशी भाषा को आगे लायें, देशी भाषा का मतलब केवल हिंदी नहीं, सारी भारतीय भाषाओं, खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी-अपनी बात बोलें।  अध्यक्ष महोदया, इसका अनुवाद करने की व्यवस्था करिए।  यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा।  अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति की जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। गिटपिट-गिटपिट का प्रभाव नहीं पड़ता है।  गिटपिट-गिटपिट मैं बता रहा हूं कि एक परसेंट सुनते होंगे, वे जहाज में चलते हों, रेल में चलते हों, कहीं भी चलते हों।  किसान आज गांव में बैठकर टी.वी. खोलने लगा है।  जो भारतीय भाषा यहां बोलेंगे, वह सुनेगा।      

          मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे मैं जानता हूं कि मेरा ज्यादा समय नहीं है।  मैं यही कहूंगा कि क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दीजिए, भारतीय भाषाओं को स्थान दीजिए। महोदया, आपका बार-बार आदेश हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूं।  कभी और मौका आएगा, तब सारी बातें कह दूंगा।                              

माननीय अध्यक्ष : कैप्टन अमरिंदर सिंह जी।  

…( व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): भड़काना शब्द इन्होंने कहा, नौजवानों को भड़काया, यह शब्द असंसदीय है। ...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : भ्रमित कह दें तो ठीक होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तारिक अनवर जी, आपस में बातें नहीं करें। 

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

…( व्यवधान)

वस्त्र मंलालय के राज्य मंत्री ; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :महोदया, यह लोकसभा का पहला सत्र है और बहुत से साथी बोलना चाहते हैं।  माननीय प्रधानमंत्री जी को चार बजे बोलना है, उन्हें राज्य सभा में भी जाना है।  मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य एकमोडेट हो जाएं, इसलिए अगर सदन चाहे तो आज हम लंच न करें तो ज्यादा उचित रहेगा।

माननीय अध्यक्ष :  आज लंच नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बैनर्जी (श्रीरामपुर) :  मैडम, लंच होगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। ...(व्यवधान) आपने बोला कि लंच नहीं होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, लंच ब्रेक नहीं होगा।

…( व्यवधान)

*m15 *डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं विकास एवं सुशासन की नयी विचारधारा के साथ स्पष्ट जनमत और मेंडेट के साथ पिछले 30 सालों के बाद अगर एक पार्टी को सत्ता पर आने का जनमत मिला हो ऐसी भाजपा नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के भविष्य के रोड मेप माने जाने वाले राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

          श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार एक ऐतिहासिक सरकार है और पूरे देश में इस सरकार ने लोगों में एक सकारात्मक भरोसा पैदा किया है।

          यह सरकार विकास और सुशासन द्वारा  " एक भारत-श्रेष्ठ भारत " बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। इस सरकार ने " सबका साथ-सबका विकास " के मंत्र से चलने की अपनी मंशा जतायी है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गरीबी समाप्त करने का संकल्प किया है। पिछले कई वषों से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तब इस सरकार ने महंगाई एवं फूड इंफ्लेशन को समाप्त करने की दिशा को अपनी प्राथमिकता दी है, जो करोड़ों लोगों की जनभावना को सार्थक करेगी, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

          भारत गांवों में बसता है, और गांव की अनेक समस्याएं है, इस सरकार ने शहरों जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध कराने का संकल्प किया है, और रूरल क्षेत्र में अर्बन क्षेत्र जैसा विकास कर अपना  " रूर्बन " मॉडल पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नवीन मॉडल से गांवों का विकास होगा।

          भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर, एग्रीकल्चरल इफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बढ़ाने के वादे से कृषि क्षेत्र में और भी विकास होगा। नेशनल लेन्डयुज पोलिसी के तहत नॉन-कल्टीवेबल जमीन का विकास होगा। कृषि के लिए सिंचाई अहम है। पानी की एक-एक बूंद अमूल्य है, तब इस सरकार ने " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " प्रस्तुत करके हर खेत को पानी के लक्ष्य से कृषि में एक दूसरी हरित क्रंति के निर्माण का संकल्प किया है।

          भारत विश्व में सबसे युवा देश है। इस युवा धन को देश के विकास और युवा भागीदारी से यूथ लेड विकास में जोड़ने का संकल्प किया है और  " नेशनल मल्टी स्किल मिशन " पर सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है।

          स्पॉर्ट्स को महत्व देते हुए  " नेशनल स्पॉर्ट्स टेलेन्ट सर्च सिस्टम " के द्वारा खेलकूद की प्रतिभाओं को उज़ागर करने का अवसर मिलेगा।

          स्वास्थ्य क्षेत्र में होलीस्टिक हेल्थकेयर सिस्टम के माध्यम से सभी को प्राप्त, असरकारक एवं एफोर्डेबल सुश्रुषा का संकल्प बधाई के पात्र हैं। सरकार की " नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन " से स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। भारतीय संस्कृति की स्वास्थ्य पद्धति योगा और आयुष पर जोर देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सभी राज्यों में एम्स की स्थापना से क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पूरे देश के हर प्रदेश में होगा।

          महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर  " स्वच्छ भारत मिशन " महात्मा को बड़ी श्रद्धांजलि होगी और भारत निर्माण के ध्येय को सिद्ध करेगा।

          सामाजिक न्याय को बल देते हुए इस सरकार की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। अन्य पछास वर्गों के कल्याण की योजनाओं के अलावा  " वन बंधु कल्याण योजना " के लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी लघुभसियों की स्थिति जस की तस है। भारत के विकास में सभी लोगों को जोड़ने का संकल्प सराहनीय है।

          कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के संकल्प के साथ, " बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ " संकल्प महिला सशक्तीकरण की ओर संकल्प पर मैं सरकार को बधाई देता हूँ। महिलाओं के प्रति अत्याचारों पर सरकार की  " जीरो टोलोरेंस " नीति से उसे रोकने पर बल मिलेगा।

          भारत का संघीय ढांचा है और पिछले कुछ वर्षों में ये संबंध कमजोर हुआ है तब भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करके केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करके देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का वादा सराहनीय है और संविधान को मजबूत करेगा। उत्तर पूर्व राज्यों और जम्मू- कश्मीर को मजबूत करना और आतंकवाद पर लगाम लगाने के संकल्प से ये प्रदेश देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के वादे की प्रशंसा करते हैं। देश प्रणाली में सुधार और दृढ़ता के वादे से उद्योग जगत एवं इन्वेस्टर्स को बेहतर विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

          रेलवे का आधुनिकीकरण और इन्वेस्टमेंट से देश और तरक्की करेगा। हाई स्पीड ट्रेन के  " डायमंड चतुर्भुज प्रोजेक्ट " से देश का रेल यातायात, विकसित देशों के समकक्ष आयेगा। " एग्री रेल नेटवर्क " पेरीशेबल एग्री प्रोडक्ट के वहन में आशीर्वाद रूप होगा।

          सागरमाला घोषणा से देश का लंबे समुद्रतट का विकास होगा। " नेशन एनर्जी पोलिसी " के द्वारा विविध एनर्जी संसाधनों का सुचारू रूप से उपयोग होगा। सोलर एनर्जी गैस ग्रीड का निर्माण होगा और 24X7 दिन तक बिजली का निर्माण किया जायेगा।

          शहरीकरण के उपाय में 100 नये शहर बसाए जाएंगे और भारत की स्वतंत्रता के 75 सालों में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

          भारत की धरोहर हिमालय को बचाने के लिए " नेशनल मिशन ऑन हिमालयास " बेहतरीन संकल्प है और ये सरकार की राजकीय इच्छाशक्ति होने के कारण यह संकल्प जरूर सफल होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

          गंगा मैया की वजह से इस देश की संस्कृति फूली-फली है, मगर उसके प्रदूषित होने से एक गंभीर संकट खड़ा हुआ है।

          गंगा शुद्धिकरण के संकल्प के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता बढ़ाने के साथ विश्व में सभी देशों में भारत की गरिमा बढ़ाने का संकल्प विदेश नीति का एक अहम भाग रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

          देशवासियों को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से विकास, प्रगति और सुशासन की राजनीति के दर्शन कराते हुए रोडमेप के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार और हमारे प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बहुत-बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार भारत की दिशा एवं दशा भी बदलेगी और भारत को विश्वगुरू के पद पर ले जाएगी।

                           

*m16 *श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : आज हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था उसे साकार करने का संकल्प हमारे गुजरात के सपूत तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपने संसद भवन के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में प्रथम बार आगमन पर किया था। आज पूरा देश उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ इरादे के साथ खड़ा हो गया है।

           संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने न सिर्फ सरकार के एजेंडे बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कौशल, व्यापकता और तीव्रता के नारे को स्पष्टता से सामने रखा। उनके भाषण में जिस एजेंडे का खाका खींचा गया है वह समग्रतापूर्ण और महत्वाकांक्षी है। यह महत्वाकांक्षी एजेंडा परंपरा, प्रतिभा, व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द घूमता है।

          यह भाजपा प्रेरित एन.डी.ए. सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। यू.पी.ए.-2 सरकार मानती थी कि देश के सभी संस्थानों पर सबसे पहला अधिकार अब अल्पसंख्यकों का है। लेकिन वर्तमान सरकार का दृढ़ मत है कि देश के सभी संस्थानों पर गरीबों का अधिकार है, क्योंकि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई पंथ नहीं होता और निराशा का भूगोल नहीं होता। यह सरकार गरीबी का पूर्ण निवारण करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। उनकी तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष तौर पर कारगर उपाय बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी।

          हमारे देश में चुनाव लोकतंत्र के राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। 2014 में 16वीं लोक सभा का चुनाव वास्तव में एक नई सोच तथा नई उम्मीदों का चुनाव रहा है1 दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने 9 मतदान दिवसों के तहत 864,101,479 पंजीकृत निर्वाचकों ने 66.4 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान करके लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई सरकार के हाथों में देश का भविष्य गढ़ने की कुँजी दे दी है। इस चुनाव में महिला निर्वाचकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। 62 फीसदी महिलाऍ निर्वाचित हुई हैं तथा महिलाओं ने 65,63 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान करके पुरूषों के साथ-साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यह 543 निर्वाचित सीटों पर 11.43 प्रतिशत है। 1952 के प्रथम चुनाव के बाद पहली बार 16वीं लोक सभा में 315 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इन चुनावों में देशवासियों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रूचि जीवंत लोकतंत्र की गहराती जड़ों का द्योतक है।

          राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने 2014 के अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की थी कि वर्ष 2014 विगत वर्षों की भॉति विभाजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। इस बार मतदाताओं ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के नारे के तहत भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए विवेकपूर्ण मतदान किया जो कि अत्यंत सराहनीय है।

          श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित भाव से काम कर रही है तथा गरीबी का पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए जो रोड मैप लेकर आई है वह अत्यंत सराहनीय कदम है।

          देश की 2 तिहाई आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए यह सरकार गांव शहर की गुजरात मॉडल वाली संकल्पना लेकर आई है जो कि सराहनीय है।

          चाहे मुद्दा देश के सभी राज्यों में 100 नए शहरों, आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की स्थापना का हो या फिर सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी निष्पादन, रक्षा डिजाइन और उत्पादन के विकास का वैश्विक प्लेटफॉर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार दृष्टि और साहस का परिचय दिया है इस महत्वाकांक्षी एजेंडे के अनुरूप परिणाम देने के लिए 60 माह के समय की मांग कर निर्णय लेने की गति और क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। योजनाओं के अमल में यथोचित तेजी लाने के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगी। हमारी सरकार अपने दोनों लक्ष्यों विकास और सुशासन की नीति के आधार पर ही सत्ता में आई है। यह दोनों बातें परस्पर जुड़ी हुई हैं। सरकार की घोषणा जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक समयोचित कदम है। तकनीक के उपयोग बेहतर जल प्रणाली और अन्य उपायों में कृषि उत्पादकता बढ़ानी होगी। अनाज उत्पादन तक सीमित रहने के बजाए दलहन, फल और सब्जी, डेयरी उत्पाद आदि पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता होगी।

          हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम को स्कूलों के पाठय़क्रम का अनिवार्य अंग बनाकर तथा शैक्षिक प्रोत्साहन देकर खेलों को लोकपिय बनाने की सोच सामने रखी है। यह स्वामी विवेकानंद के युवाओं के लिए उस ऐतिहासिक प्रेरणा की ही अभिव्यक्ति है। जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को ललकारते हुए कहा था कि पहले अपने शरीरी को शक्तिशाली बनाओं तभी गीता के मर्म को समझ सकोगे।

          महंगाई को काबू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता को जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा की नई सरकार इसको काबू में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके लिए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कारगर कदम उठाए जाएंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा देश को भ्रष्टाचार के अभिशाप वाले धन के खतरे से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कालेधन के खतरे से निपटने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतीयों की विदेशों में जमा गैर कानूनी कमाई को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों से संपर्क करेगी। इस काम को विदेशी सरकारों के साथ सक्रियता से संपर्क करके जोर-शोर से आगे बढ़ाया जाएगा।

          इसके साथ ही राष्ट्रपति जी ने सरकार और समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। इतना ही नहीं श्री मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के सम्मान स्वरूप लोक सभा अध्यक्ष के रूप में एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा मंत्री परिषद में काफी महिलाओं को स्थान दिया है। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण तथा उनके सम्मान के प्रति सरकार द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता का ही प्रस्फुटन है।

          सरकार ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा। हिमालय के पारिस्थितिकीय संरक्षण को प्राथमिकता देगी तथा राष्ट्रीय हिमालय मिशन की शुरूआत की जाएगी।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चतुर्भुज परियोजना को पुनर्जीवित करने की बात कही गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में 20 किलोमीटर के पथ का नित्यप्रति निर्माण होता था, जोकि यू.पी.ए. के कार्यकाल में 2-3 किलोमीटर तक प्रतिदिन के हिसाब से घटकर रह गया।

          देश के सबसे बड़े उपक्रम रेलवे की बात करें तो यू.पी.ए. के पिछले 10 वषों के कार्यकाल में घोषित 1,26,000 करोड़ रूपये की रेल परियोजनाएं लंबित हैं। यू.पी.ए. सरकार विगत 10 वर्षों में सड़क से संसद तक सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करती रही तथा धरातल पर सरकार का कोई काम दिखाई नहीं दिया। जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता ने यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ बढ़-चढ़कर मतदान किया।

          आज भारत युवाओं की 65 फीसदी आबादी वाला विश्व का सबसे युवा देश है। यू.पी.ए. सरकार ने अपने एक दशकीय कार्यकाल के दौरान 10 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख युवाओं को रोज़गार देने में यू.पी.ए. सरकार को लाले पड़ गए जिसके परिणामस्वरूप युवाओं ने यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ बढ़-चढ़कर मतदान किया तथा श्री नरेंद मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत माना।

          यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने उस परंपरा को निभाते हुए अपने आगे की पीढ़ी के लिए विरासत स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को 8.4 जी.डी.पी. के स्तर पर छोड़ा था, जोकि यू.पी.ए. के कार्यकाल में 4.8 के निम्नतम स्तर तक पहुँचा दिया गया, ऐसा तब हुआ जब यू.पी.ए. सरकार में कई अर्थशास्त्री मौजूद थे।

          श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी त्वरित कार्यशैली के तौर पर अपने मंत्री परिषद के सदस्यों से 100 दिनों के काम-काज का एजेंडा तलब किया तथा साथ ही उन्हें देश की जनता की समस्याओं को त्वरित गति से सुलझाने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की। सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास अभिनंदनीय है।

          कालाधन और भ्रष्टाचार जो भारतीय लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह है, उन पर काबू पाने के लिए मोदी जी की सरकार ने विशेष जाँच दल गठित कर दिया है। इससे वास्तव में लोकतंत्र के प्रति सरकार की जवाबदेही झलकती है। इससे जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता जरूर बढ़ने वाली है।

          यहां यह उल्लेखनीय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीति कि मित्र बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते। इस उक्ति पर अमल करते हुए मोदी जी की सरकार ने 26 मई को अपने मंत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में अपने सभी पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व को एक विशिष्ट और साहसिक संदेश दिया है, जोकि सराहनीय है। इस पहल की तात्कालिक बड़ी उपलब्धि यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान सरकार ने भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ रिहा कर दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सार्क के नेताओं के साथ हिंदी में बात करके एवं अमेरिका और यू.एन.की मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी हिंदी में स्पीच देने वाले हैं वह कदम सराहनीय तथा अभिनंदनीय है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय भाषा हिंदी का गौरव बढ़ाया है।

          माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी सरकार कितनी दूरदर्शी है। पिछले वषों में भारत की साख जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे गिर गई थी, उसको ऊपर उठाने के लिए तथा भारत को विश्व की ताकत बनाने के लिए भाजपा प्रेरित एन.डी.ए. सरकार जरूर सफल होगी। इसका भारतीय जनता को पूर्ण विश्वास है।

          अच्छे दिन आने वाले हें, इसकी शुरूआत मोदी जी की सरकार ने एल.पी.जी. गैस के दाम 23 रूपये घटाकर कर दी है। यह देश की जनता के लिए एक राहत भरी सौगात है। श्रीमान् मोदी जी की सरकार के आने के बाद डॉलर के मुकाबले रूपया निरंतर मजबूत हो रहा है।

          अंत में राष्ट्रपति महोदय ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वस्पर्शी, सवपोषक तथा सर्वसमावेषक नीति की बात कही है, जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस सरकार में वह क्षमता है कि वह हर आपत्ति को अवसर में पलट देगी एवं विपत्तियों को विकास में परिवर्तित करेगी। अंत में राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने भाषण में उल्लिखित सरकार की तमाम जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का मैं पुरज़ोर समर्थन करती हूँ।

 

*m17 *SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): We are indeed grateful to President for his address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June, 09, 2014.

Once again people of this great nation have shown their complete faith in democratic system.  This was clearly shown in the recently completed Parliament elections. Irrespective of age, gender, religion people have participated in the election.  People of this country have voted for new government with lots of aspiration and new union government headed by Shri Narendra Modiji should realize the need of this hour and fact behind this change.  I wish government will work together to address concerns of all classes of this society.

Today, country is facing many issues.  Challenges and government must act carefully in addressing these issues and meet challenges.  Government should work for inclusive growth of this nation.  Core sectors like Agriculture, Human Resource Development and Basic infrastructure development needs special attention. Country is not complete unless it delivers the proper social justice and empowerment of women, marginal class and minority communities.

Hence, herewith I urge this government to look into the following core areas, where country needs special attention at this point in time, ·       Government has shared his ambition to bring down the food inflation by adequate supply of food items into market.  But government should be transparent enough and honest in providing the justice to farmers in providing right market price for their products.

·       Government should not rush to fulfill his election manifesto promises by neglecting the farmers need and requirement.

·       Government is talking about the establishing 100 new cities with all basic civic facilities.  Government must consider he regional imbalance (development) factor, backwardness, social justice/backwardness and other key factors while developing new cities and their regional distribution.

·       Government should not forget the need of equal importance towards social justice, human resource development. Economic growth should not come at the cost of above factors (cut down of government spending in social sector, human resource development).

·       Government has not talked much about his visions on social justice policies.  No long term plan for empowering people from marginal classes, backward classes, women and minorities.  Government should laid out its constructive plan of action for social justice and women empowerment. Specially implementing the strict laws against women atrocities and atrocities against Dalit’s and other descending classes of this society.

·       The recent reported crime against Dalit Girls shows the urgency and need to speed up the implementation of time bound strict action against such heinous crime against women.

·       The slogan of “poverty has no Religion” should not be remain as slogan.  Government should be committed in continuing the several special programs.  Schemes which were initiated by UPA government to eradicate the poverty from the grass root level.

·       Government has also not cleared his stand on serious challenges on this great nation like “Improving the ground water table level and its quality”.  “Saving rain water”.  “Proper utilization of river water”.  Government should act quickly on addressing these issues at regional level in co-ordination with state governments.

·       Government should work with state governments and should continue the UPA government special programs to facilitate Agriculture sector.  Government should not forget the agriculture sector demands and needs, while giving priority to manufacturing and other sectors.

·       The recent reported statistics of fatalities reported from road accidents is a big concern.  Government should find some solution or way to reduce the fatalities due to road accidents.  Government must be concentrated to improve and provide the life support system available in quick possible time to reduce the fatality rates. 

·       Government should also laid out his visions and long term plans to empower YOUTH of this country.  It is indeed required to provide them employment and should provide special financial assistance for self-employment.

I wish this government will meet the expectations and delivers its best.

*m18 *श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती)ः मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। देश की कोटि-कोटि जनता ने विकास पुरूष आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को  " सबका साथ-सबका विकास " सिद्धांत को अपना कर  " एक भारत-श्रेष्ठ भारत " के निर्माण में सहभागी बनाने का अवसर प्रदान किया। अतः उन सभी नागरिकों का सादर अभिनन्दन एवं धन्यवाद।

          " यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे " जो पिण्ड (शरीर) में है वो ब्रह्माण्ड में है तथा जो ब्रह्माण्ड में है वो पिण्ड में है। महामहिम का अभिभाषण जो सरकार की नीतियों का आइना होता है, इसमें विकास, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हेतु उन समस्त नीतियों का वर्णन है, जिससे देश समृद्धशाली, वैभवशाली बनेगा।

          विश्व के सबसे युवा देश में युवाओं को रोज़गारपरक शिक्षा एवं  " युवा संचालित " विकास व्यवस्था प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। " हर हाथ को हुनर " के उद्देश्य से बनायी जाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सराहनीय कदम है।

          निवेदन है कि मैं जिस श्रावस्ती लोक सभा का प्रतिनिधि हूँ, वह पूर्व प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कर्म क्षेत्र रहा है व उन्होंने बार-बार संसद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी यह सीमावर्ती क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। अतः यहां एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं रोज़गारपरक व्यवसायिक शिक्षा के संस्थानों की अत्यंत आवश्यकता है।

          हमारा देश कृषि प्रधान देश है। " हर खेत को पानी " जो किसान भाईयों हेतु हमारे एजेंडे में था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार  " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " लागू करेगी। यह अत्यंत महत्व का विषय है, क्योंकि किसान ही विकास के पथ पर हमारी रीढ़ की हड्डी है।

          निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रावस्ती लोक सभा का सीमावर्ती तराई इलाका अत्यंत उपजाऊ होने के बावजूद भी सिंचाई के साधनों के अभाव में केवल वर्षा जल पर आश्रित रहता है, जिससे किसानों को न ही उचित पैदावार मिलती है और न ही वे देश के विकास में सार्थक योदान दे पाते हैं1 अतः इस हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जायें।

          " कृषि रेल नेटवर्क " एवं हाई स्पीड ट्रेन अत्यंत सराहनीय कदम है, परंतु मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज़ादी के 65 वर्षों के उपरांत भी श्रावस्ती जिला देश के मैदानी भागों का एक मात्र जिला है, जहाँ एक इंच भी रेल लाईन नहीं है। इसके बिना विकास की अवधारणा नहीं है। विगत वर्षों में लगातार इस हेतु आंदोलन होते रहे हैं व क्षेत्र की जनता पूर्णतः आशान्वित है कि विकास पुरूष आदरणीय मोदी जी द्वारा ही ये दुरूह कार्य संभव होगा।

          पर्यटन विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। विदित हो कि श्रावस्ती विश्व प्रसिद्ध बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बियों का तीर्थ स्थल है एवं लाखों विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, परंतु मूलभूत सुविधाओं एवं नियमित हवाई उड़ान के अभाव में जबकि श्रावस्ती में हवाई पट्टी पहले से है। अगर इस हवाई पट्टी का विस्तार कर नियमित उड़ान शुरू कर दी जाये तो पर्यटन के क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक प्रगति की वहाँ अपार संभावनायें हैं।

          श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र के बलरामपुर जिले में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः सड़कों के विकास हेतु भी कार्य योजना की अत्यंत आवश्यकता है।

                                     

*m19 CAPTAIN AMARINDER SINGH (AMRITSAR): Madam Speaker, I rise now to speak on the Presidential Address. Before I go further, I want to come back to the issue which I have tried to raise earlier, which you did not permit, and that is as follows. We have a very fine Army. We are about 1.3 million. We are a very disciplined Army. We are the third largest Army in the world. We have a convention in the service that people who are to be promoted as the Chief of Army Staff etc., go according to their seniority and  they fill that gap. Now I regret to say that a Minister has said something. First, of course, it is their own Government which has indicted him and forwarded the papers to the Supreme Court. But apart from that, the language used by him in a tweet this morning, I think, is highly derogatory. The Government of India has already chosen the Chief of Army Staff who is going to join in July. To call him “a criminal, to call his colleagues as criminals and to call the men under him who are serving as dacoits,” I think,  is not all right. I hope that the Government is taking note of this and that he will be dismissed from the Council of Ministers. I think, there is no other way that it can be looked at.

          We have been listening for two days now to the debate on the President’s Address. There are many issues which have already been raised. My own leader in the House has raised many issues. As I see it, we have got 58 items which the President has put in his speech. Out of them, as we have heard also, over 90 per cent of it is only old wine in the new bottle. It is the same programmes of the Congress Party which have been brought in under some other name by the ruling Government.

          The question is that there are so many issues. We understand that from poverty alleviation they want to go to poverty elimination. We would like to know how. It is all right to make a speech in an election. But for making a proper speech in the House, we would like to have proper background information as to what is being done by the Government to achieve what they want. For instance, they want to make 100 cities in five years. How do they make 100 cities in five years? We would like to know that. They are saying that in the 75th year of our country’s Independence, which is eight years from now, that every home in the country, every village, every city is going to have 24x7 power. It is going to have toilets; it is going to have everything. We would like to know how. Now, these are things that they cannot just make statements about and pass by. These are the things that we have to look into. They want to eliminate poverty. We already have programmes like NREGA, health schemes and other things. The poverty from eight per cent was brought down to five per cent by these various processes. We would like to know further as to what is being done to create and accelerate this whole process so that this could be achieved.

          I would also like to know one thing. We have a very major problem in this country particularly in the northern States and I do not know why this has not been raised. It is the question of drugs. We have, in my State, may be 70 per cent, people reeling under drugs, which is an absolutely disastrous situation. I have in my constituency a mohalla which is called Maqboolpura, where about 90 per cent of men have died because of drugs and ten per cent are left who are on drugs and are likely to die. These are the things that the Government should actually note and bring forward. How are we going to deal with this problem? Are you going to give money for de-addiction centres? Are we going to put a stop to this business? I raised this in the Chief Minister’s conference on five separate occasions in which I had said that unless India has a drug policy …(Inaudible)… श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनन्दपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कौन से रूल के तहत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा : जब पंजाब सरकार ने...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) …* CAPTAIN AMARINDER SINGH : Madam Speaker, I am not raising this issue to denigrate any government. I think they feel that my attack is on them.

          The fact of the matter is that 70 per cent of a State is a huge figure. The State government has launched a programme of catching hold of drug addicts. I think they have locked up about 20,000 youngsters who are drug addicts. They are not supposed to be put in jail, they should be sent to hospitals where they should have de-addiction centres to look after them. What we are saying is, do not pick up the little fellows, pick up the people who are actually trading in drugs and bringing drugs into this country.

          There are three ways that drugs come into this country. One is of course through the Golden Triangle, from Afghanistan and Pakistan. The BSF blocks it as much as it can, and I am sure they are doing it. They have to tighten up, I am sure the Home Minister will tighten this up. The other is that our own national drug policy. You have drugs today being freely grown by law and sold in Madhya Pradesh. Then, in the neighbouring State Rajasthan, they cannot grow it but they can trade in it and they trade in it. Punjab, a neighbouring State, becomes a lucrative market for all these drugs, and that is where these children are being caught in this.

          How can you have mohallas disappearing? How can we have thousands of villages just reeling under this? It is alright to catch them, catch them if you want information from them. But do not put them in jail, put them in hospitals. Let them go into hospitals and get treated. And then whatever information you have, the Narcotics Bureau of India can deal in this also. You should do this and bring this all under control. Otherwise, we will be in serious trouble.

          We talked yesterday of the numbers game. My leader very aptly said that we may be 31 per cent but it amounts to 10 crore people.  Nevertheless, he gave examples of it, about the Kauravasand the Pandavas. This is one example. There are so many examples in history. Madam, you have heard of Masadam. A 100 people took on legions of soldiers. When Julius Caesar went off to Germany and fought against the Gauls, one legion defeated the Gauls. So, the number does not matter, what means is the quality. And we have it in us to fight, to oppose, and whenever any issue is raised which affects the country and the people of India, we are there to fight for them and we will do it. We are not just 44 in number, we are more than that; in our hearts we are much bigger than that.

          Madam, I want to mention that after ten years of the UPA Government today we are facing a failure of the monsoon. I do not know whether it is God’s will or what it is that a new government has come and there is this failure. They keep saying that it is the El Nino effect, but I call it the El Modi effect. That is because I believe that when somebody does something wrong, and I do believe that wrong has happened in Gujarat, I think there is God above that looks at us also. … (Interruptions) You may not agree. That is of course your privilege not to agree. But the fact remains that there are things which are happening which perhaps our God’s do not like. … (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, what is happening in Gujarat?… (Interruptions)

CAPTAIN AMARINDER SINGH : You have not heard about Godhra? You have not heard about Ishrat Jahan?  … (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):अभी भी समझ में नहीं आया।...(व्यवधान) आप न गुजरात जीत पाए न देश जीत पाए हैं।...(व्यवधान) 

CAPTAIN AMARINDER SINGH : Madam, I have said what I had to say. … (Interruptions) I wish to now to speak on the issue of one rank, one pension. … (Interruptions)

       

 रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली ):आपको तो कुछ कहने का हक ही नही है। ...(व्यवधान) आप तो बोल ही नहीं सकते। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  विधूड़ी जी बैठ जाइये। हर समय बोलना जरूरी नहीं है।

…( व्यवधान)

CAPTAIN AMARINDER SINGH : I am now speaking on ‘One Rank One Pension’. The hon. Minister today mentioned that ‘One Rank One Pension’ was brought in by this Government. But this was brought in by the last Government. Let me tell you how it happened. … (Interruptions) I had arranged in Chandigarh, a very large Ex-Servicemen’s meeting. My Party President came there. She committed there that this would be done and that she would look into the whole issue. As she committed, she had brought in ‘One Rank One Pension’ in the last Government. … (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :   दस साल लग गये। ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):  अनुराग जी, आप हर चीज में मत बोलो। हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान) हम कितने आराम से सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष :  हर समय नहीं टोकते।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :   आपकी भी बोलने की टर्न आने वाली है।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, इस प्रकार से बातें नहीं होतीं।

…( व्यवधान)

CAPTAIN AMARINDER SINGH : I am saying that there was a very big Ex-Servicemen’s rally in which the Congress President came and made this commitment. In the last Lok Sabha, in the final Session, it was passed; and the money was committed. The Finance Minister made a further commitment saying that the amount of Rs.500 crore may not be enough and that whatever the Defence Ministry wishes, it would give at the appropriate time. So, that issue was over with that.

          This is what I am saying – this is part of the 90 per cent work to which they want to make claim, but the Government cannot afford to make. … (Interruptions)

Madam, do you not want me to speak?

          I will just mention one more thing. Now that they are in the Government, I want to remind them of this. When Shrimati Sushma Swaraj spoke on the President’s Address in 2009, she said that she wanted a time limit for the passage of Women’s Reservation Bill. Would she be prepared to commit now as to how much time it will take before the ‘Reservation Bill’ comes up? Let us hear that.

          These are the things. I have a lot to ask them, but you are not giving me time.

          There are so many Acts which have been applauded by all, and which have been very useful to everyone. Why are they not being mentioned in the President’s Address? We have the Right to Information Act – we all like it and the whole country likes it; we have the Right to Education Act and the Food Security Act. The Food Security Act provides 35 kilograms of grains to a small family so that the children of that poor family can go to sleep at night with at least the stomach full. These are the things that we wanted to do; these are matters that have to be looked at.

          I will try to finish quickly, but I must say this.

          The MNREGA has done so many things. The labour from Jharkhand used to come to our State. But because of MNREGA, people are getting money in their State and so, labour from Bihar and Jharkhand are not coming out now. This indicates how effective this scheme has been. These are schemes that the Government should look at.

          We also have the Rural Health Mission, which gives the poor people a chance to get good medical health. These are good things.

          The Government, even if they have not been done, should take note of them in their programme and the agenda for the future.

 

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी।

मेरा सब सदस्यों से निवेदन है कि वे थोड़ा कोआपरेट करें, ताकि सभी सदस्यों को बोलने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा समय दे सकें।

…( व्यवधान)

   

*m20 SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Madam Speaker, I will speak in my mother-tongue, Punjabi, after listening to the speech of Shri Mulayam Singh Yadav.

12.29 hrs               (DR. M. THAMBIDURAI in the Chair) *SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB) : Hon’ble Sir, thank you for giving me the opportunity to speak in my mother-tongue Punjabi on the Motion of Thanks on Hon’ble President’s Address to the Joint Sitting of Parliament.  On behalf of Shiromani Akali Dal, I rise to support it.

           Democracy can make a pauper out of a ruler and a ruler out of a pauper.  It can install a common man as the ruler of the country and dethrone a ruler.

           Chairman Sir, this is the first time since India attained independence that a non-Congress party has won a landslide victory at the hustings and a non-Congress coalition has won a decisive mandate.  All credit for this win goes to Shri Narendra Modi and his able leadership. His image as an able administrator and experienced Chief Minister has worked wonders.  This is why the people of India have reposed their faith in him.

           Sir, the people of India were fed up with the corruption scandals, scams, sky-rocketing prices and ever-increasing unemployment of the previous Government.  This is why the people decided to teach the erstwhile UPA Government a lesson.  The people wanted a sea-change.  So, they installed the NDA to power with an overwhelming majority.

           Sir, the policies of the present Government have been outlined in the President’s Address. Whether it is the health sector or the education sector, these crucial sectors will be provided their due.  The ‘Beti Bachaao, Beti Parhaao’ scheme is an important scheme where the focus is on the girl-child and the education of the girls.

           Sir, I would like to draw the attention of this august House towards two important issues. Sir, the federal structure of our country is a very important aspect.  The founding fathers of our constitution declared India as a ‘Union of States’.  They never wanted it to be a country where the Central Government enjoys all the powers.  The framers of our constitution had envisaged a federal structure for our country.  However, the Central Government tried to usurp the powers of the state from time to time.  All important schemes like MNREGA etc.  are centrally sponsored. The funds are controlled and provided by the centre.  The State Governments have become powerless.  They have no economic powers.  The Central Government has continuously encroached on the domain of the states.

           The need of the hour is to empower the states.  But, states are being shorn of all powers.  As a result, a chaotic situation prevails in centre-state relationship.  Due to this imbalance, many financial problems have raised their head.  Even for getting their just and genuine financial dues, the states have to go with a begging bowl to the centre.  It is a sad state of affairs.

           Sir, the present Government has promised to empower the states and strengthen the federal structure of the country.   It has put its hands on the pulse of our system.  I am sure that under the stewardship of Shri Narendra Modi, the federal structure will be bolstered.

          Sir, the Akali Dal has always stood for strengthening the federal structure of the country.  We have always championed the cause of empowering the states.  Although, we have been demonized for it, we have remained steadfast to our cause.  We are pleased to note that this Government intends to strengthen the federal structure of the country.  The President has rightly outlined it in his speech.  States must be accorded their due.  Funds must be provided to the states.  The State Governments must be consulted in matters that pertain to the states.  The will of the centre must not be imposed on the states. … (Interruptions)

           Sir, the Hon’ble Member has the habit of interrupting. This is not proper.

… (Interruptions)

           Mr. Chairman, Sir, schemes should be implemented with due planning and states should be consulted. Only then can the states flourish. Prosperous states will lead to a prosperous India.  States must be empowered and given their due.

           Sir, I am sure, agriculture will get an impetus under this Government.  The gulf between the rich and the poor is increasing.  We must check this.  90% of the people are needy and poor and hardly 10% people are rich.  However, these 10% people are gobbling up all the benefits.  Over 70% people are dependent on agriculture.  So, agriculture has to be accorded due importance.  There is mention of irrigation schemes in the President’s Address.  Undertaking of irrigation schemes will prove to be a life-line for agriculture.  States like Punjab will also benefit from it.  Water has been a perennial problem.  The ground-water table is going down rapidly in Punjab.   Rain water needs to be harvested judiciously.   The Prime Minister Irrigation scheme will take care of this problem.

HON. CHAIRPERSON : Please wind up. 

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA  : Chairman sir, I will conclude in two minutes…. Let me conclude, sir.  We want to take everyone with us.  We want development of all.   So, we talk about ‘”Sabkaa Saath, Sabkaa Vikaas”. … (Interruptions)

           Sir, the UPA Government led by Congress party believed in their own development only.  They rewarded only their own people.  In 1984, the Sikhs were butchered in the riots. One of the Congress leaders had the gumption to say:  “When a big tree falls, the earth shakes.”  Thus, he had justified the massacre of Sikhs in 1984.  Sir, this House never paid any obeisance to the riot-victims….

… (Interruptions)

 

          चेयरमैन साहब, मुझे दो मिनट और चाहिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे कनक्लूड करने दीजिए।...(व्यवधान)

               

          मैं कहना चाहता हूं कि "सबका साथ सबका विकास " की बात कही गयी है। जिस कांस्टीट्वेंसी से मैं आया हूं - आनन्दपुर साहिब से, यह गुरू तेग बहादुर साहब ने शुरू किया था और आज मोदी साहब ने इसे शुरू किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया  "एक का नाश, दूसरे का विकास। " ...(व्यवधान) एक का नाश करते रहे, दूसरे का विकास करते रहे। वर्ष 1984 में यहां कत्ले आम किया, निहत्थे लोगों को मार डाला, बच्चों के गले में टायर डालकर जलाया गया और इनके लीडर ने कहा कि जब बड़ा दरख्त गिरता है, तो धरती कांपती है। ये लोग अपने धर्मनिरपेक्षता के बुर्के में यहां साप्रदायिकता पालते रहे। ये लोग साप्रदायिकता पालते रहे और इन लोगों ने जो काम किए, उनके लिए यहां दो मिनट के लिए अफसोस भी नहीं किया गया, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी गयी।...(व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON : Nothing would go on record.

(Interruptions) …* *m21 *SHRI D.K. SURESH (BANGLORE RURAL): I support the motion moved by Shri Rajiv Pratap Rudy ji and seconded by Shri Ram Vilas Paswan Ji.

          The people of the country have a lot of hope on the President’s Address because this is document of the roadmap, resolution and intentions of the Government.

          President’s Address mentioned about containing inflation and price rise, NDA Government came to power because your leaders highlighted the issue of price rise during all election rallies.  Kindly I request you to clarify how you are going to control the prices of daily essentials like food-grains, vegetables, petrol & diesel, building materials on which 80% of poor and middle class depend on their livelihood.  Even though you have repeatedly targeted the UPA regarding high prices in your Election Manifesto you require to explain point to point the method of price reduction and control, so that the Citizens can expect action rather than just assurances.  Already there is increase in price of Petrol, shortage of electricity and you have still not specifically taken action on price fixing of fuel and other commodities.  On the other hand our Government hiked the Minimum Support Price (MSP) of Wheat from Rs.640 per quintal in 2004-05 to Rs. 1350 in 2012-13 (up 111%).  For Paddy, it has gone up from Rs.590 per quintal to Rs.1250 (up 1112%).  The Congress-led UPA believed that the farmer needs to be adequately compensated for his hard-work in the fields.  That is why we hiked MSP.  But NDA leaders are silent on this aspect.  Why?

          The para 7 of the President’s Address states that “My Government is dedicated to the poor,  poverty has no religion, hunger has no creed, and despair has no geography”.

          Sir, I would like to remind to the NDA leaders about the achievement of the UPA Government in eradication of poverty.  Till our poor and rich gap is not reduced our country can never be prosperous, so our goal was to wipe out hunger and malnutrition all over the country. That is why our and UPA Government initiated a “historic opportunity” to provide food security to crores of Indians and end the problem of hunger once for all through the Food Security Act. As many as 81 crore people - 67% of Indian’s population – will be provided food grains at subsidized rates under the scheme.  The beneficiaries would be getting rice at Rs.3 per kg and Wheat at Rs.2 per kg and coarse grain at Rs.1 per kg.

          Under no other Government has poverty declined as rapidly as it has declined under the UPA Government. From 2007 to 2012, poverty in India went down by 2% every year, which is over double the rate at which poverty declined in the previous decade.  Millions of Indians have been pulled out of poverty and have experienced a market change in their standard of living.

          This has been made possible due to revolutionary measures like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.  As of April, 2013 12.7 crore households have received job cards under the Mahatma Gandhi NREGA, making it the largest employment generation scheme in the world.

          The UPA provided a Rs.72,000 crore loan waiver to debt-ridden farmers across the country through the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, giving fresh capital & a new lease of life to debt-ridden farmers, 4.3 crore small and marginal farmers get out of the debt trap.

          In Para 8 the His Excellency President’s Address mentioned “My Government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. It will reform the Public Distribution System”.  On this count I would like to point out that the UPA Government has taken steps to provide subsidized food grains to about 18 crore households under Below Poverty Line (including Antyodaya Anna Yojana (AAY) and Above Poverty Line categories, through a network of more than 5 lakh  fair price shops under the TPDS in the country.  Apart from this our Government has Computerized Targeted Public Distribution System (TPDS) in 13 States/UT’s and also completed the work of digitization of ration cards/benficiary datebase in 14 states/UT’s and it is under progress in 21 states/UT’s.  During our UPA Government we had launched the National Agricultural Innovation Project for transfer of research knowledge to the field and has set up Krishi Vigyan Kendras in almost all rural districts.  Mega Food Parks have been established to enable setting up of about 500 food processing industries.  What the new Government has mentioned in the His Excellency President’s speech there is nothing new in it because we have started the work on this direction.

          Apart from this the His Excellency President’s Address stated a various policies and programmes are containing food inflation.  End the rural-urban divide, infuse confidence among farmers, substantially augment electricity generation capacity through judicious mix of conventional and non-conventional sources, development of nuclear power projects for civilian purposes.  Expansion of the national solar mission and connect households and industries with gas-grids, Reforms in the coal sector etc.           National E-Governance Plan in Agriculture (NeGP-A) has been launched, which is helping raising farm productivity and income to global levels through provision of relevant information and services to stakeholders. National Rural Livelihood Mission called Aajevika has been launched with special focus on the poorest households. National Rural Drinking Water Programme launched.  Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA) the brainchild of Former President Dr. Kalam was launched by UPA.  But the new Government has changed the name as “RURBAN”.  Likewise Nirmal Bharath Abhiyan of our UPA Government is renamed as Swachh Bharat Mission.  Schemes are old but names are new that’s all.  Our UPA Government took historic step to pass Land Acquisition Bill, Food Security Bill, Lokpal Bill- Protection of Whistle-blower Bill.  All these legislation helped common people to live with respect and dignity.  By enacting such significant bills our UPA Government made all efforts to build a strong nation.

          As far as Education is concerned the UPA Government launched Sarv Siksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Established 16 new Central Universities, 10 new National Institutes of Technology (NIT’s), 5 new Indian Institute of Science Education and Research (IISER’s), 2 new School of Planning and Architecture, 6 new Law Universities established. Introduced the scheme for setting up of 20 new IITs in PPP mode and 15 State Governments having identified land for setting up of the institutes.  19,76,502 teacher posts have been sanctioned under Sarva Shiksha Abhiyan, 12,34,016 have been recruited.  More than 11 crore studying in 12.31 lakh institutions have availed of the Mid-Day-Meal.

          As far as Rail and Road Infrastructures are concerned our UPA Government constructed more than 2 lakh kilometers of new roads to add the rural road network.  The allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been increased 88% in the 12thh Five Year Plan to further improve rural connectivity.  About 17,394 kms of highways were built or upgraded in the last one decade.

          I would like to draw the attention of the Government that Bangalore is a rapidly developing city.  Its population is more than one crore.  There is an urgent need improve the infrastructure to make people of Bangalore to live happily. Therefore the Government should introduced Commuter Rail Network to decongest the city’s traffic and introduce a high speed Rail Link from city centre to Air port without further delay.

          As far as Water disputes in the country are concerned it has not been mentioned in the President’s Address.  It is a matter of great concern that the entire country is facing great difficulty in sharing river waters between various states.  I would like to state a burning issue in this context that recent happenings in the Cauvery dispute is causing great disturbance in southern states particularly between Karnataka and Tamil Nadu.  When it comes inter state water issue Karnataka has always been meted out with injustice.  Now the point is that Tamil Nadu is insisting the Union Government to constitute Cauvery Management Board to ensure release of Cauvery water, on the other hand there are large parts of Karnataka have been facing a drought like situation.  So this has been the case for the last few years. The matter is subjudice in the Apex court.  In this context the government of Karnataka has made a request to not to constitute the Cauvery Management Board. I would like to impress upon the government that it should constitute any such board because water is a state subject as per the constitution. If the centre set up a management board then it would affect the very federal structure of our nation.  These problems should be dealt with a national point of view.

          As of now, Bangalore is utilizing 19 tmc of water from river Cauvery.  But this is inadequate for the people because they get water once a week or sometimes three times a week.

          The city is expanding and requires more water.  If the water supply to the city does not increase from the 19 tmc, the people will suffer.  If the supply is brought down for whatever reason, the problems will go from bad to worse.

          I would like to urge the Government that since we do not have a national policy on Water to deal with the disputes of water sharing, such issues are being raised every now and then. Some time it would create law and order situation and end up with grave situation like damaging public property and killing of innocent lives.  That is why I would like to suggest that the need of the hour is to have a national policy for water sharing between states concerned.  So there should be a permanent solution to such contentious issues. The Union Government should take all necessary steps in this regard.

          Bangalore city, which presently has a population of more than one Crore, depends completely on river Cauvery for water.  As per the norm, every citizen should get 150 litre of water per day (LPCD). The city requires a total of 1400 MLD (million litres per day).  But, now, the people are not even getting half of the water required.

          If Bangalore doesn’t get adequate drinking water and other infrastructure it would affect the economy of not only Bangalore and also of the nation.

          In para 43 & 48 of the His Excellency President of India’s Address to build strong self reliant and self confident India and create software potential and revive Brand India, I would lik to say that Bangalore is known as “Silicon Valley” “IT Capital” and many other names.  It is making significant contribution to the Indian Economy. Even-though lakhs together jobs are created for the graduates and engineers of pan India,Bangalore still faces acute shortage of infrastructure for catering to the basic needs of such a world renowned industry, which is not only brings in dollars but also is attracting the World’s attention, which is reflected by the frequent visits of various Presidents and Prime Ministers of the World.  This Silicon Valley for your information is still in a Gram Panchayat area where funds for development is not adequate, which requires the Central Government support to the state to make it still more stronger and Icon for the country.

          There is an continuous migration of highly educated and qualified youths to Bangalore for employment in the IT and service sector, putting a enormous pressure on our roads, water, housing, electricity and other infrastructure like hospitals, schools etc. which can not be taken care by the state finances alone and requires Central Government support on a National Priority Sector for Industry and Employment.

          In my constituency, we are also famous for Handicraft and the famous Silk industry in Channapatna, Ramanagar and Kanakapura, which is employing lakhs of skilled workers and is unorganized, which require Central Government support to not only to strengthen these industries on the lines of the Excellency the President of India’s speech – Para 27.

          In Para -28 of the Excellency the President of India’s speech on the world class investment and industrial region and dedicated freight corridors, we already in our Jigani, Peenya, Bidadi, Bommsandra, Bommanahalli industrial areas require attention and financial help from the Central Government.

          In Para-30, of the Excellency of the  President of India’s speech on the High Speed Trains and Rail Network, we also urgently want your attention on linking our Satellite Towns of Kunigal, Ramanagar, Magadi, Channapatna, Kanakapura and Anekal to ease out the daily commuters problems of the industrial labourers.

          Protection of Industrial labourers, unorganized labour sector, workers rights and their welfare regarding health, pensions, insurance also requires your attention.

          My next point is about a national policy on medium of instruction at primary school level.  This has also not been mentioned in the President’s Address in Para-36.  I would like to draw the attention of the august house that experts in the education  field  are of the firm view that in primary education, either the mother tongue or the regional administrative language of the state should be made medium of instruction.  In globalized era it is very essential to promote and preserve our own language and culture.  In order to promote Indian languages the central Government should bring a national policy in regard to medium of instruction at primary level.  I would like to urge upon you to consider the issue of bringing a national policy on medium of instruction.

          I would say, this is only a statement of intention of this new Government. Kindly let the Government come out with an time abound action plan of implementation rather than just vaguely giving speeches May of the issues touched in this speech are really a repetition of the election manifesto of NDA.  Of course, there may be promises that could be made by all parties at the time of election.  But when it comes to the President’s speech, it should not be a general statement or a statement of intention.  That is the first point that I have to make.  Sir, no concrete programmes are drawn.

          I welcome the proposal of the Government to set up Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana.  I would like to suggest that the Government should take this programme seriously and allocate adequate funds to it in the Budget to successfully implement.

 

*m22 PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR):  Mr. Chairman, Sir, carrying a little flame of India in my heart I have come to India from abroad to be of some little service to my motherland at a critical turning point in our history… (Interruptions). 

I greet you all in the name of our leader,  Mamata Banerjee and 34 Lok Sabha Members of the All India Trinamool Congress of whom 11 are outstanding women from different walks of life. 

          I am honoured to be able to deliver my maiden speech in this august House as part of the debate on the President’s Address.  It is a time honoured convention for a maiden speech not to be interrupted and I would appeal to my fellow Members to listen quietly while  I speak. 

          We are most grateful to our Rashtrapatiji for coming down from Raisina Hills to address us in the Central Hall of Parliament.  We only wish the new Government had utilised this ceremonial occasion better to give us and the country a clear enunciation of policies instead of a recitation of pious wishes.  We share with the Government a commitment to build a strong India that will command the highest respect around the world.

We commend the hon. Prime Minister for his initiative in inviting the leaders of SAARC countries to his Swearing-in ceremony. We need a generous and an imaginative foreign policy towards our neighbours so that regional problems do not impede our legitimate ambition to play a major role on the global stage. One of the biggest challenges of the 21st century will be for India and China to peacefully manage their simultaneous rise. But I was sorry to see my good friend Shri Rajiv Pratap Rudy being too starry-eyed in his admiration of China. China is, after all, a one party dictatorship and an authoritarian State. Our developmental path should be better based on our own democracy. We agree with the Government that Japan can be our valuable partner in building world class infrastructure across Asia. As a historian I am glad that the Government recognises our soft power potential. When Rabindranath Tagore set out on his voyage to South-East Asia he had followed the civilizational trail of India’s entry into the universal. Tagorean universalism can serve us well in this contemporary phase of global interconnections. Since, Sushmaji, our hon. Minister of External Affairs is present in the House, I would like to say that we will extend our hand of cooperation in her conduct of foreign policy.

          Mr. Chairman, Sir, it is true that the federal spirit animating our polity in the past has been sadly diluted in recent years. The great swadeshileader Bipin Chandra Pal had pointed out in his book, The Soul of India, the legendary king Bharata – after whom our country Bharatbarsha is named – had been described in the ancient texts as Rajchakravarti. He took pains to explain that the term did not mean emperor but simply a king at the centre of a circle of kings. That was the model for great princes and king of kings in ancient times. He also pointed out that in the age of Muslim sovereigns Indian polity always of a federal type became even more pronouncedly so. The age of Monarchy has passed, in this era of democracy the Central Government must learn to behave like a Government at the centre of a circle of State governments. We welcome the Centre’s promise of cooperative federalism. When the Central Government siphons off the bulk of a State’s revenues in the form of debt interest, surely, it violates the federal spirit. I call upon the Central Government in its reply to this debate to spell out what policies it will adopt to provide relief to debt-trapped States that are suffering because of the irresponsible profligacy of previous regimes. For no fault of their own these States, including mine, cannot pursue their developmental agenda towards poverty elimination, a concept which was first enunciated by a great Gujrati leader Dadabhai Naoroji in the 19th century.

          I must also strenuously object to the patronising claim made by this Government that it will bring the “Eastern region of the country on par with the Western region in terms of physical and social infrastructure”. I quote from the President’s speech. Here I differ slightly from my friend Shri Bhartruhari Mahtab.  I  do want Odisha to prosper. I consider myself as half Oriya because my grandfather was born in Cuttack. But the fact is that the Western and the Northern regions lag behind the Eastern and the Southern regions in terms of every conceivable index of human development and social infrastructure, specially education and health. The gender imbalance, that is the ratio of women to men, is far worse in the North and West of our country than in the East and the South. The Western region has much to learn from the Eastern region in this sphere of innovative projects and programmes … (Interruptions)For example, the visionary Kannyasree scheme of West Bengal’s Chief Minister Kumari Mamata Banerjee presages the Central Government’s Beti Bachao, Beti Badhao campaign. Her highly successful Jal Dharo, Jal Bharo programme for water security holds lessons for the proposed Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana… (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : What kind of a speech is this?… (Interruptions)

PROF. SUGATA BOSE : You have mentioned all these in the President’s speech… (Interruptions) The Central government would be well advised to follow West Bengal… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : This is his maiden speech, please do not interfere. I will give you opportunity afterwards. Please let him speak. No interference in his maiden speech. I cannot allow you.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you please address the Chair. Nothing will go on record.

(Interruptions) … *   PROF. SUGATA BOSE : The Central Government would be well-advised to follow West Bengal’s lead in becoming an enabler for modern Madrasa education with a minimum of State interference. There has been a new sunrise in the East that can light up the path to India’s future. 

          Of greatest concern to us on the federal question is what the Government has had to say on the issue of infiltration and illegal immigrants. This is a highly sensitive matter bearing on relations with our neighbours on which the States must be fully consulted and taken into confidence.  We must never allow, West Bengal will never permit, the language of citizenship to be used as a façade for anti-minority prejudice. We also want to know the mechanisms through which States can contribute to the formulation of the proposed National Education Policy. I agree with Dr. Thambi Durai who is in the Chair today and who spoke from here yesterday that the States must play a pre-eminent role in the field of education. The huge disparity in funding for State and Central Universities and educational institutions must be bridged in the interests of our youth and youth development.    It will not suffice to simply build IITs and IIMs in various States.  We have to build world class universities on the solid foundation of primary and secondary school education.

          Mr. Chairman Sir, permit me to say a heartfelt word or two about the Government’s plan to clean the River Ganga, a noble and worthy project. We hail from the great delta where the mighty tributaries of the Ganga flow into the sea. We have grown up singing Dwijendralal Roy’s song, Patitodharini Gange, Ogo Ma, Patitodharini Gange.  Even the worst sinner, it is said, can find redemption with a dip in its holy waters.  The river is our mother in Bengal as much as it is for the residents of Benares.  You will be happy to know that our poet, Kazi Nazrul Islam did not write just about the Ganga.  He sang: Ganga Sindhu Narmada Kaberi Jamuna oi, bohia cholechche ager mato, koi se ager manush koi. The Ganga and the other great rivers flow on as before: where are the human beings of yesteryears?  That poetic lament laced with nostalgia is probably more poignant now than it was in Nazrul Islam’s time.  But it is the lines sung in the immortal voice of Bhupen Hazarika that is haunting me today: Bistirna duparer asankhya manusher hahakar shuneo, nishabde nirabe o Ganga tumi, Ganga boichcho keno?   The term ‘hahakar’ was used by Sushma Ji.  If we cannot hear the hahakar, the cries of despair of the Dalit women subjected to brutal violence in the Gangetic plains, we cannot claim to be true representatives of the people of India.

And far away from the Gangetic plains, we mourn the death of Mohsin Sheikh, the young computer engineer in Pune. He belonged to the so-called aspirational class whose dreams for the future had been fired by the election campaign of the ruling party.  He did not live to see the achche din, the good times, which this Government promises to usher in.  His only fault was that he wore his identity in his headgear and attire as he returned home after praying to the Almighty. Hockey sticks that had once done our nation proud in the world of sports were used as weapons to bludgeon the expression of diversity.

The composition of the 16th Lok Sabha does not reflect the rich diversity of India as well as it should. That is why, it is our special duty and responsibility to give voice to the needs and aspirations of underrepresented minorities.   If you truly want to be the harbinger of good times, I would say to the Government, do not confuse uniformity with unity, majoritarianism with democracy. In his famous essay Bharatvarsha,  Rabindranth had alerted us: “Where there is genuine difference, it is only by respecting that difference and restraining it in its proper place, that it is possible to achieve unity.  Unity cannot be achieved by issuing legal fiats that everybody is one.”  Only by nurturing a healthy reverence for cultural difference can we invite everyone to unite at the feet of the Mother: “Eso he Hindu, eso Musalman, eso he Parasi, Bouddha, Christian, milo ho Mayer charane.”                         I will just leave you with an image when the Bengal revolutionary leader, Netaji Subhash Chandra Bose, went to Gujarat at Haripura to preside over the Indian National Congress.… (Interruptions) He and Mahatma Gandhi together fused the vision of a modern industrial future with the idyll of agrarian India. Jawaharlal Nehru and Patel were also there. … (Interruptions) Let us follow their lead and say to the Mother that we will work that she may prosper and suffer that she may rejoice. … (Interruptions)

          Mr. Chairman, I am done.

*m23 *श्रीमती रमा देवी (शिवहर)ः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है, इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरूआत में ही राष्ट्रपति जी ने देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण और सहानुभूति, सहायता व सशक्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख कि है जो कि सराहनीय है। यू.पी.ए. की पिछली सरकार ने देश की जनता को निराश किया है। जिसमें विकास कम होता गया और महंगाई बढ़ती गई। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को प्राथमिकता से रोकने की बात कही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। देश की दो तिहाई से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसके बावजूद पिछली सरकार वहां मूलभूत सुविधाएं और जीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा सकी। हमारे देश की अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत कृषि है, परंतु कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहां किसानों को पिछले कुष वर्षों से अत्यंत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति और भी दयनीय तब हो गयी जब देश के कुछ राज्यों के किसानों को आत्महत्या/आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। यह पिछली सरकार की कृषि के प्रति गलत नीतियों को दर्शाती है। राष्ट्रपति जी द्वारा इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को बदलने के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता की बात से देश के हताश किसानों में ऊर्जा का संचार हुआ है तथा वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी से कृषि की कल्पना से देश की जनता आशान्वित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर  " प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " से किसानों को राहत मिलेगी तथा साथ-साथ सुखाड़ जैसी विभिषिका से भी कृषि को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह योजना सरकार की ऐतिहासिक योजना सिद्ध होगी। किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शक्ति पर आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। किंतु, पिछली सरकार में युवाओं के विकास एवं उनके लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से धन नहीं दिया गया। जिसके कारण युवाओं की बेरोज़गारी भी पिछली यू.पी.ए. सरकार की प्रमुख समस्या थी। वैसे बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने की बात एवं देश की आबादी के बड़े हिस्से को  " हर हाथ को हुनर " स्कीम के उद्देश्य से और अत्यधिक हुनरमंद बनाने की बात राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कही है। देश में सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है तथा नई स्वास्थ्य नीति तैयार करने का जिक्र किया है। सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली आगामी योजना " स्वच्छ भारत मिशन " के बारे में सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा खुशी मिली है। क्योंकि, आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांवों में गरीब परिवार की महिलाओं का खुले स्थान में शौच के लिए जाना अपमानजनक है। आज समाज के विकास और समृद्धि में महिलाओं की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। संसद एवं राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता से निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तथा महिला सशक्तीकरण को भी बल मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला दूसरी महिला की तकलीफ को बेहतर तरीके से समझ सकती है। आज महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या जैसा अपराध आम बात हो चुकी है। भ्रूण हत्या का भयंकर परिणाम हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि, ताजा सर्वे में देश के अधिकांश राज्यों में लड़का-लड़की के अनुपात में भारी विषमता आयी है। जोकि सामाजिक दृष्टिकोण से भी चिंतनीय है। इस अभिभाषण में बालिका को बचाने एवं उनके शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। पिछली सरकार में प्रशासन व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। जिसके कारण आतंकवाद, उग्रवाद एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को फैलने का मौका मिला। इस पर भी सरकार की नीति का राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है तथा सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की बात की है। आज न्यायपालिका की जो स्थिति है, उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैं विनम्रता के साथ सरकार से मांग करती हूँ कि गुजरात की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में भी  " नाईट कोर्ट  " को सुचारू किया जाए तथा पुराने कानूनों एवं कोर्ट की प्रक्रिया की भी समीक्षा करायी जाये, जिससे कोर्ट में वर्षों से लंबित मुकदमों का शीघ्रताशीघ्र निष्पादन हो सके। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने सोशल मीडिया, आर्थिक नीति, कृषि-रेल नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रेनों, जलमार्गों, विश्वस्तरीय 100 शहरों के निर्माण, स्वच्छ ईंधन, पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर सरकार की आगामी नीतियों का उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में संतुलित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगमी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।

 

*m24 *SHRI B.SRIRAMULU (BELLARY) : I would like to make a few observations on the intentions and far sighted programmes of the new Government laid down in the President’s Address.

           Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has a strong commitment to fulfill the promises he made to the people of the country during his election rallies.

           I am happy to say that Shri Narendra Modi ji is a man, who will make every effort to realize his dream for the country.    He also infused confidence among the people. He always used to inspire people that they would see good times in near future.

            The  new Government has made a good beginning by taking several positive decisions within a couple of days.  I would say that it is like “First Impression is the Best Impression”.  The new Government has earned good will of the people of the country.

           Shri Narendra Modi ji by his style of functioning has motivated both younger and older Members of Parliament, who have come from different parts of the country to this august House.

           The new Government has drawn its time frame to translate its promises into actions.  The positive gesture of Shri Narendra Modi ji could be understood by all common people of this country.  Governance is not meant to issue orders sitting in New Delhi. Shri Narendra Modi ji right from the moment he took oath he started taking steps to improve every aspect of the Government to ensure all round development of the country during the next five years. 

           The President’s Address rightly points out the vision of the new Government on inclusive governance by involving people all sections of the society irrespective of their caste creed and colour.

           The new Government displayed its style of handling the affairs of the country in the very first cabinet meeting itself.

           In the last ten years the economy of the country has collapsed.  Inflation was touching new heights.  The rupee had reached an all time low against U.S. dollar.  Prices of essential commodities were sky-rocketing. People of the county were in great distress.

           The duty of bringing the economy into right track lie on each and every one of us. The steps taken by the Government in mobilizing the resources and its distribution are very encouraging.  The Government is committed to improve basic infrastructure,  railways network and agriculture by allowing FDI.  This move would certainly strengthen the industrial development and create lakhs of employment opportunities to our youths.

           A few cities of the country are dominating in higher education.  However the President’s Address spelt out of opening IITs and IIMs in all the states.  With this higher education and technical education would reach each and every corner of the country.  So it is a welcome step of the Government.  I would say that in the near future students from America and Australia would line up in queue to get India Visa for higher education.  The new Government is taking a revolutionary step to build a modern India by its 5 ‘T’ formula.   Tradition, Talent, Tourism, Trade and Tourism are the main focus of Shri Narendra Modi ji.

           I welcome the new Government’s proposal for “Clean Ganga” river with this the Government under the leadership of  Shri Narendra Modi ji  set an example for everyone to come forward to save our environment.  The new Government is committed to provide every village of the country with basic facilities like Sulabh toilets. Uninterrupted power, safe drinking water,  pollution free cities and security.   This move of the Government makes people optimistic.

           The  Government has constituted SIT to unearth black money slashed away in foreign banks. This step made people happy.

           Hon’ble President’s Address is a guiduing light to all of us.  It has pointed out the programme we need to take up during the next five years. The single party Government has come to power at the centre with absolute majority  after 30 years.  It is an honour to me to take part in the discussion on President’s Address in this august House.  “Ek Bharat Shresht Bharath” slogan of the President’s Address is a symbol of our patriotism.

            I represent Bellary parliamentary constituency in Lok Sabha.  Rural areas of my constituency are facing drinking water problem.  Siraguppa, Hagari Bommanahalli, Loodligi, and other parts have Floride contents in drinking water.  Roads are in bad condition.  My district is affected by drought.  Therefore I request a special assistance to solve these problems.  Another few steps to bring in a new policy for P.D.S., implement the Lokpal Act, commitment  for 33% women reservation are really welcome steps.

           I would like to say that the new Government under the able leadership of Shri Nareandra Modi ji is strongly committed  to ensure all round development of the country.  Karadi dhama is a tourist destination, situated at Daroji in Sandur taluk.  I request you to take steps to develop this tourist spot to attract more tourists.  Railway station at Daroji needs to be developed.  Steps should be taken for stoppage of trains at this station.

           Hon’ble President in his Address has stated that the Government will develop 100  cities of the country and upgrade them to a world class cities.  I welcome this step and also request to include my Bellary district in that scheme.

           The President’s Address has spelt out about setting up of IIT in all the states.  I request the Government to sanction an IIT to Bellary district as it has all facilities including land, road connectivity, water, power etc., since Bellary is a backward district an IIT should be set up in my district.

            I once again thank you for giving me the opportunity to express my views on the Motion of Thanks to Hon’ble President of India.

            

*m25 *श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में मैं निम्न बिंदुओं को शामिल करना चाहता हूँ-

1.       पर्यटन-572 द्वीपों को लेकर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह बना है, जो थाईलैंड, सिंगापुर, वर्मा तथा इंडोनेशिया से काफी नज़दीक है। सिंगापुर की तरह यह द्वीपसमूह भी वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन पिछले 65 वर्षों में इस दिशा में कोई संतोषजनक काम नहीं हुआ।

2.       माननीय राम नायक जी पेट्रोलियम मंत्री, एन.डी.ए. सरकार के समय अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ऑयल एण्ड गैस की खुदाई के लिए नैल्प का अवार्ड हुआ था। उसके पश्चात् यू.पी.ए. वर्ण ने नैल्प का अवार्ड किया था। कुल मिलाकर 11 ब्लॉक, कुल एरिया 88 हजार स्क्वायर किलो मीटर गैस और तेल के भंडार को उत्खनन का अवार्ड हुआ था, लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया।

3.       अंडमान द्वीपसमूह भारत का एक तिहाई इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, जहां समुद की मछली तथा समुद्र की संपदा का दोहन करने से भारत की आर्थिक मजबूती में सहायता मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार भी पैदा होंगे। आज इस संपदा को पड़ोसी देश लूटकर ले जा रहे हैं।

4.       द्वीपसमूह में ब्रॉडबैंड बुरी हालत में है। ऑप्टिकल फाइबर केबिल सरकार फाइलों में ही घूम रहा है।

5.       एन.डी.ए. सरकार के समय पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का वीर सावरकर के नाम से नामकरण हुआ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा हुई, लेकिन 10 साल बीत गए और इस पर कोई काम नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इसे जल्द-से-जल्द शुरू करवाया जाए।

6.       एन.डी.ए. सरकार के समय में पोर्ट ब्लेयर के चिड़ियाटापू से डिगलीपुर तक 333 किलो मीटर नेशनल हाईवे की घोषणा हुई, लेकिन इन दस वर्षों में एक किलो मीटर रास्ता भी नहीं बना।

7.       किसानों की जो जमीन 2004 के सुनामी में डूब गई थी, इसके लिए यू.पी.ए. सरकार के गृह मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की थी कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी और नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने किसानों की जमीन सरेंडर कराकर 9 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा देकर जमीन हड़प ली।

8.       तत्कालीन रेल मंत्री, ममता बनर्जी ने पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक रेल लाइन का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यू.पी.ए. सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया।

9.       सुनामी में भारत के अंतिम भाग कैम्पबेल-बे में जो इंडोनेशिया के बगल में (130 कि.मी.) है, लैंड रिक्लैम करने के लिए सनपब गेट, अर्दन बांध नहीं बनाया गया, जबकि इसमें करोड़ों रूपए खर्च हुए और लूट मची। इस पर सी.बी.आई. इन्क्वायरी जरूरी है।

10.     वाइपर द्वीप (1857 के क्रंतिकारियों की चैन गैंग जेल) यू.पी.ए. सरकार के कैसिनों, याच मरीना बनाने के नाम पर द्वीप को बेच दिया था। जो बाद में कैंसल हुआ और उस पर सांसद के नाते मैंने गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ प्रीविलेज मोशन मूव किया था, उस पर कार्यवाही हो और भारत सरकार लंदन लाइब्रेरी में जाकर वाइपर द्वीप के जेल का फोटोग्राफ, ड्राइंग, रिकॉर्ड्स मंगाकर दोबारा वाइपर द्वीप की रिप्लिका जेल का निर्माण करें। कालापानी के नाम से जानी जाने वाली द्वीपों की पहली जेल वाइपर द्वीप में बनायी गयी और क्रंतिकारियों को कैदियों के रूप में लाकर उन पर अत्याचार किया गया। इसके 46 साल बादल सेल्युलर जेल का निर्माण हुआ।

11.     अंडमान द्वीपसमूह के अर्बन सिटी पोर्ट ब्लेयर को ए.पी.एल. बना दिया गया है, जहां गरीबों की भरमार है। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रतिशत बी.पी.एल. बनाया गया, जो सरासर झूठ है।  मांग है कि बी.पी.एल. सर्वे दोबारा किया जाए।

12.     स्पोर्ट्स में हमारे द्वीपसमूह के बच्चे काफी होनहार है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, खासकर वाटर स्पोर्ट्स में।

13.     यू.पी.ए. सरकार के समय में कोपरा खरीदने का समर्थन मूल्य 44/51 रूपया था, लेकिन एजेंसी ने खरीदा 20/22 रूपये में। इस तरह से रूपये की लूट मची। मांग है कि इस पूरे घोटाले की जांच के लिए सी.बी.आई. इन्क्वायरी हो।

14.     अंडमान द्वीपसमूह में एक कॉ-ओपरेटिव बैंक है, इसके हालत बहुत खराब है, क्योंकि इस बैंक का रूपया गैर कानूनी तरीके से रिजर्व बैंक के नियम को तोड़कर लोन के रूप में दिया गया, डी.आर.एम. की भर्ती की गई, लोन माफ किया गया और यह सब आज भी चल रहा है, क्योंकि इस कॉ-ओपरेटिव बैंक के चैयरमेन-कम-डायरेक्टर कांग्रेस पार्टी के हैं। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। मांग है कि इस गलत काम के ऊपर तुंत इन्क्वायरी बैठाएं और बैंक बचाएं।

15.     50 साल बाद आज भी सिंचाई के लिए एक बीघा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

16.     2004 की सुनामी के बाद जिला परिषद ने ओवर हैड वाटर टैंक, पाइपलाइन आर.ओ. प्लांट, अर्दन बांध, स्लूइस गेट के नाम पर करोड़ों रूपयों का गबन किया गया, इस पूरे मामले की सी.बी.आई. जांच हो।

17.     अंतर्द्वीपीय जलयान सेवा को सुदृढ़ किया जाए।

18.     द्वीपों में हवाई यात्रा भाड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। द्वीपसमूह के लोगों के लिए रियायत दी जाए।

19.     मेडिक्लेम पॉलिसी तुंत लागू की जाए।

20.     बंबफ्लाट और चाथम के बीच ब्रिज बनाया जाए।

21.     बंबूफ्लाट-चाथम, मिडिल स्टेट-ओरलकच्छा, उत्तरा-गांधीघाट जेट्टी के बीच चलने वाले विहिकल फेरी सेवा को मजबूत बनाया जाए।

22.     अंडमान मरीन ड्राइव फाइल में दम तोड़ रही है। इस पर कार्यवाही हो।

23.     पी.एम.जी.एस.वाई. में पिछले 10 सालों में न के बराबर काम हुआ।

24.     माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वीपों के विकास के लिए आई.डी.ए. के चैयरमेन हैं, इसलिए सभी द्वीपवासियों को उम्मीद है कि अब द्वीपों का विकास होगा।

          कुछ बिंदुओं पर मैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ- जैसे एन.आई.टी., मैरी टाइम इंस्ट्टीयूट, स्मार्ट सिटी, पर्यटन ब्रॉडबैंड, नेशनल हाईवे आदि तथा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिसका जिक्र हुआ, उस पर जल्द-से-जल्द काम शुरू किया जाए।

 

*m26 SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Hon. Chairman, Sir, first of all let me thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. Since it is my maiden speech and as I am a first time Member in Parliament, I expect my fellow Members to lend me a patient hearing.

HON. CHAIRMAN : Please be brief. Even though you are a first time Member, the time allotted to you is five minutes. Try to be brief.

DR. DHARAM VIRA GANDHI :          I believe that the performance of the Government will be determined by the democratic and inclusive planning and implementation of various schemes, policies and programmes in the days to come. As of today, please allow me to highlight some urgent issues concerning the interests and welfare of the people of the country.

          As we all know, the people of Delhi are suffering for the last few weeks because of acute shortage of power in the month of June, in the scorching heat. Since Delhi is being controlled by the Centre now, through the LG, it is the duty of the Centre and the LG and the Delhi Administration to tackle this problem and ameliorate the suffering of the people of Delhi immediately so that they can get rid of this problem at the earliest. I wish the LG of Delhi and the Central Government should take to task the DISCOMS and build pressure on them to stick to the agreement that they entered with the Administration and restore adequate and urgent supply of electricity to the citizens of Delhi. This is my first point.

          Secondly, as per reports appearing in the Press and the stoic silence of the Government on this issue, it is apprehended and widely believed that the Government is planning to double the gas price from $ 4.2 to $ 8.4 per mmbtu with effect from 1st July, 2014. We strongly feel that if this decision is implemented it is going to cause a cascading effect on the Indian economy and make the lives of a great majority of Indian people even more difficult and miserable.

          I want to caution all the hon. Members of this august House that this reckless pro-corporate and anti-people decision, if implemented, is fraught with dangers of serious repercussions for the economic life of the country through rise in price of fertilizers, transport, and gas-based electricity.

          It will be pertinent to mention here that all the leaders of the BJP during their entire election campaign, and particularly our present hon. Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, the then Deputy Leader of BJP in the Rajya Sabha, on 25th March, had vehemently opposed and sought review of gas pricing policy of the incumbent UPA Government. With BJP and NDA now in power, the people of this country, expect them to live up to their promises and act in their interests and not in the interests of any corporate house.

          Therefore, before taking any decision to this effect, we urge the Government to keep in mind that the CAG, in its Report, has found multiple violations by Reliance of its agreement with the Government which include over-invoicing of its capital expenditure, overstating of its reserves and under production of gas, etc.  Besides this, the Government should also take note of the fact that a case has been filed by the ONGC in the Delhi High Court  against Reliance for stealing ONGC gas worth Rs. 30,000 crore, in which it has also put the UPA Government on the mat and has demanded cancellation of all the contracts and taking back of oil fields from the said company.

          It is on record that at our Party’s intervention, the Election Commission of India had deferred the decision of gas price hike by UPA II and even now when the case is pending in the Supreme Court, we urge the Government not to allow this hike in gas price in the interest of the country and of the people at large.

          Regarding my own State of Punjab, which I represent in this august House, I want to draw the urgent attention of the Government to the alarming state of drug menace widely prevalent among the youth in our State in which 70 per cent of the youth is in the maze of drug addiction. The State Government has consistently been blaming the Centre for not adequately sealing the Indo-Pak border. When at the Centre  there is the NDA and the State Government belongs to the NDA, I request the Central Government to take effective and immediate steps to seal the Indo-Pak border so that it no more remains porous and this excused state government does not work any more.

          After the  recent Lok Sabha elections, the Government has cracked down on innocent youths who are victims of drug  menace in Punjab and has arrested more than 20,000 youths from the villages, cities and towns of Punjab under the pretext of de-addiction drive. This is no way to tackle this problem. Since this  desperate attempt was being made in the aftermath of elections, I have every reason to doubt the sincerity and seriousness of the Government towards understanding and  tackling this problem. I think the Government is still approaching this problem within the narrow framework of electoral  gains or losses which is not a correct approach.  This step of the Government is not going to succeed because unless the entire network of drug addiction is smashed right from the top to the bottom, unless the youths are given useful employment after proper de-addiction drive, this problem is not going to be solved at all. This is my firm belief.

          In my opinion, it is in the public domain now as to how our State of Punjab fell a victim to the conspiracy and evil designs of certain political forces in the 1980s and 1990s and suffered grave losses both in terms of human life and economic derailment. Both terrorism and war against terrorism were foistered upon the people of Punjab by these political forces resulting in death and misery of thousands of people in Punjab and Delhi. The demolition of our sacred Golden Temple, the most revered shrine of all the people of Punjab, is fresh in our minds.

          Sir, during all these years of turmoil, our State of Punjab got heavily indebted and is still paying huge instalments of money every year to the Centre. I, therefore, strongly urge upon the Central Government to write off all the debts against Punjab and stop punishing the people of Punjab for no fault of theirs.

          Our Party strongly condemns  the Badaun incident and  the spate of violence against women in Uttar Pradesh and other parts of the country and demands stringent, speedy and exemplary punishment against the perpetrators of such heinous crimes against women.

Our Party also strongly condemns the gruesome murder of one IT professional of the minority community in Pune at the hands of fanatic elements belonging to the majority community and demands stern action against those involved in this barbaric act.

With these words, I conclude.

                                                           

*m27 श्री किरेन रिजीजू : माननीय सभापति जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजीव प्रताप रूडी जी जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरी पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत ही प्रभावी ढंग से बात रखी है।

          मैं केवल दो-तीन बातें ही कहूंगा। आज जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए सदन में बोलते हैं तो मेरे मन में एक नयी उम्मीद और एक नयी आशा जगी है कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जातियां और ऐसे धर्म के लोग हैं जो अपने आपको सरकार से बहुत दूर महसूस करते हैं। दिल्ली उनके लिए बहुत दूर लगती है। दिल्ली पहुंचना और सरकार के पास पहुंचना असंभव था। लेकिन इस अभिभाषण में हमें यह देखने को मिला कि एक नयी दिशा के साथ और सबको विश्वास में लेते हुए जो एक नारा दिया है “एक भारत और श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास” इस बुलंद नारे के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरु करने का निर्णय किया है।

13.00 hrs ये उन क्षेत्रों और उन लोगों के लिए एक नए दिन की शुरुआत है। मैं भी ऐसे ही क्षेत्र से आता हूं। मैं सांसद भी रहा हूं और सांसद रहते हुए मुझे दिल्ली दूर लगती है। आज मैं सिर्फ गृह राज्य मंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि इस सदन का सदस्य होने के नाते बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सदन के नेता माननीय नरेन्द्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का सदस्य होने का मुझे फक्र है।

          महोदय, मैं दो-तीन बातें संक्षेप में कहूंगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिन्दुस्तान के आदिवासी लोगों के लिए मंत्रालय था, विभाग था लेकिन बहुत ठोस कार्यक्रम नहीं था। इसके लिए वन बंधु कल्याण योजना तैयार करने का सरकार ने निर्णय किया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो जल, जंगल और जमीन के नाम पर पीछे धकेले गए हैं, अब उनके लिए मुख्यधारा में आने की शुरुआत है। सरकार ने जहां प्वाइंट आउट किया है मैं उन क्रिटिकल एरियाज़ को उजागर करना चाहता हूं। इस देश के पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों और खास तौर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के सदस्यों के मन में खुशी पहुंची होगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले अपने भाषण में जो कहा था, सचमुच महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सामने लाया गया है। ईस्टर्न इंडिया को पूरे भारत के साथ मिलाकर बराबरी का दर्जा देने का निर्णय किया है। मुझे लगता है कि सामान्य रूप से हिन्दुस्तान एक साथ आगे बढ़ेगा।

          मैं पूर्वोत्तर से आता हूं इसलिए मैं पूर्वोत्तर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ है - Inter connectivity with North-Eastern region.  पूर्वोत्तर में आठ राज्य हैं, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी का आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम सरकार की ओर से नहीं चलाया गया है। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हम इसमें एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे पूर्वोत्तर के लोग महसूस करेंगे कि इस सरकार ने हमारे दुख और दर्द को पहले ही दिन से समझा है। पूर्वोत्तर के जितने सांसद यहां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब हम यह कभी महसूस नहीं करेंगे कि दिल्ली पूर्वोत्तर से दूर है। यह कभी आगे चलकर महसूस ही नहीं होगा।

          महोदय, हिमालय क्षेत्र के लिए पर्यावरण बहुत सेंसटिव सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज हो या एन्वायर्नमेंट इश्यू हो, इसे जोड़ते हुए हिमालय क्षेत्र के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयाज़ की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। 14वीं लोकसभा में हम लोगों ने फोरम भी बनाया था, ट्रंस हिमालयन पार्लियामेंटरी फोरम। इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भी दिया था कि हिमालय का प्रोटेक्शन सिर्फ हिमालयन रीजन का प्रोटेक्शन नहीं है, यह हिन्दुस्तान का ताज है। हिन्दुस्तान की नदियों में फ्रेश पानी का 80 परसेंट जल हिमालय से बहकर आता है। जब हिमालय का संरक्षण नहीं होगा तो हिन्दुस्तान स्वस्थ भारत नहीं हो सकता है। सिर्फ यह बॉर्डर एरिया की बात नहीं है, बॉर्डर एरिया होने के साथ हिमालय देश का ताज है, इसका बचाव करना, संरक्षण करना सब हिन्दुस्तानियों का दायित्व है। सरकार ने इस चीज को समझा है।

          हिन्दुस्तान एक विशाल देश है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान विश्व का नैचुरल लीडर है, It is spiritual leader of the world. प्राचीन काल से आज तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि हिन्दुस्तान विश्व का नेतृत्व करता आया है लेकिन पिछले 200 साल में हम काफी पीछे रह गए हैं। आप जापान, चीन, मंगोलिया, थाईलैण्ड, वियतनाम में जाकर बताते हैं तो वे हिन्दुस्तान की तरफ आस्था और विश्वास के रूप में देखते हैं और बहुत ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि यह बुद्ध भगवान का देश है।  हमें ऐसा लगता है कि इसके पहले दस साल जो सरकार रही है, वह बुद्ध भगवान को भूल गई। महापरिनिर्वाण का 2550 का जब वर्ष आया था, तब हमने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को गुजारिश की थी कि इसे एक ऐसे तरीके से मनाइये कि दुनिया में जो हमारी लीडरशिप है, वह झलकनी चाहिए। लेकिन जिसे हम एक टोकन कहते हैं, आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया। मैं खुद कुशीनगर में था, वहां राष्ट्रपति जी आए थे और एक छोटा सा कार्यक्रम करके इतने बड़े समारोह को खत्म कर दिया। जबकि वह एक अच्छा मौका था। हिंदुस्तान में टूरिज्म को लेकर जो बातें सामने आई हैं, श्री राजीव प्रताप रूडी ने भी उनका जिक्र किया है कि हमारा इतना विशाल देश है, लेकिन हमारे यहां कितने कम टूरिस्ट्स आते हैं। उसमें जो रिलीजिएस टूरिज्म का मामला है, इस सरकार के सामने जो आया है, आपने देखा होगा कि 50 टूरिस्ट्स सर्किट और पिलग्रिमेज टूरिज्म डेस्टिनेशन की एक रूपरेखा जो सामने देखने को मिली है, इससे मुझे लगता है कि आज अगर हमारे देश में पांच या छ: मिलियम के आसपास टूरिस्ट्स आते हैं तो पांच साल के बाद जब यह कार्यक्रम पूरा चालू होगा तो यह कम से कम तीन, चार गुना जम्प होगा। हिंदुस्तान एक नेचुरल एट्रैक्शन है, इसमें लोग आना चाहते हैं। लेकिन हमें जो सुविधा, जो बेसिक फैसिलिटी देनी चाहिए, वह हम दे नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का विश्व में जो ओरिजिनल स्थान है, वह मिलने जा रहा है।

          महोदय, हमने सिक्युरिटी के बारे में बातें कही हैं, सिक्युरिटी के विस्तार में हमारे बाकी नेताओं ने भी जिक्र किया है। मैं सिर्फ इंडो-चाइना बार्डर के एरिया को लेकर कहना चाहता हूं कि जो हमारी विदेश नीति है या जो हमारी सरकार की नीति है, वह एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। लेकिन जो अपना क्षेत्र है, अपनी टैरिटरी है, जो अपने देश का इलाका है, उसका विकास करने से किसने रोका था। भूतपूर्व सरकार की ओर से जितने भी वक्तव्य हमें देखने को मिलते हैं कि यह सैंसिटिव सब्जैक्ट है, इसलिए बार्डर का मामला जनता के बीच उजागर नहीं होना चाहिए। हम जब विपक्ष में थे तो हमने इस मुद्दे को भी उठाया था। वहां उस पार चाइना की साइड से जो इनट्रूजन होता है,  उसे धीरे-धीरे सरकार ने माना है। हम इसे लड़ाई या एग्रैशन के रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन जो हमारा इलाका है, वहां के बारे में भूतपूर्व सरकार की जो निगेटिव पालिसी थी कि आप बार्डर एरिया में मत जाइये और बार्डर एरिया में सिविलियन्स को आप आने-जाने से जो रोकते हैं, यह नीति बदलनी है। इसलिए स्ट्रैन्थनिंग ऑफ बार्डर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जिक्र हुआ है, वहां बिल्कुल बार्डर एरिया में जो आम जनता रहती है, उसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पीने का पानी, बिजली, सड़क और आजकल सभी को मोबाइल फोन चाहिए, खाने-पीने का सामान भी चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि बर्फीले इलाके में खेती-बाड़ी नहीं होती है। वहां पर राशन पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि वहां जो याक जो अपना शिप है, उस जानवर के माध्यम से वहां के लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट इन दि बार्डर एरिया की जो बात करते हैं तो यह सामूहिक रूप से सबको समझना होगा कि आज हम यह मानते हैं कि चाइना के साथ हमारा बार्डर डीलिनिएशन नहीं हुआ। लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाइना के साथ एग्रीमैन्ट किया था, उसमें यह पाइंट है कि जब हम तय करेंगे कि हमारा बार्डर कहां हैं तो उस समय दोनों जगह में जो रहने वाले इनहैबिटेन्ट्स हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। आज भी हम लोग इस चीज को मानकर चल रहे हैं। इसलिए हम दोस्ती के साथ-साथ यह चाहते हैं कि जब हम एक पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो वह संबंध बराबरी का होना चाहिए। हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रैन्थ से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने शुरूआत में जो कदम उठाया है, यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छी बात है।

          सभापति महोदय, मैं लम्बी बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो इतना नम्बर्स आया है, अपोजीशन पार्टी ने कहा है कि आप एरोगेन्ट हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल एरोगेन्ट नहीं हैं। 2004 में मुझे याद है जब हम लोग उस पार बैठते थे और जब यहां कांग्रेस की सरकार आई थी तो वह हम लोगों के बारे में क्या कहते थे। यहां तक कि एक सीनियर मिनिस्टर ने यह कहा, वह आज सदन में नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उसने यह कहा था कि तुम रिजैक्टिड लोग हो, हम तुम्हे कुछ-कुछ सरकारी कार्यक्रमों में न्यौता भी नहीं देंगे। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली थीं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहले ही दिन कहा कि सब को साथ ले कर चलेंगे। देश को चलाने के लिए हम दलगत राजनीति नहीं करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री ने कितने बड़े दिल के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। प्रधान मंत्री जी ने ब्रांड इण्डिया  की जो बात कही है, जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग जब एक साथ हिंदुस्तान के नाम पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो विश्व में हमारा खोया हुआ अस्तित्व, हमारी खोई हुई ज़मीन हमें इज्ज़त के साथ वापिस मिलेगी क्योंकि India is a natural leader of the world.

          सभापति जी, इस बात को कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

 

*m28 *SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI):  I do welcome Hon’ble President’s speech which reflects new Government’s policy.

          The policy reflected the government’s concern of common people.  The commitment to contain food inflation will give relief to the common mass.  The steps to be taken by establishing IIT, IIMs and AIIMS like hospitals in every States will help backwards States specially N.E. region.

          The new government stressed sustainable development without any damage caused to ecology.  In an I.T. era government committed to bring about empowerment, equity and efficiency. The commitment is to change the work culture and convert into it as Digital India.  To build 100 world class cities, to provide water, toilet, power 24 * 7 and pucca house to every family by 2020 is a dream project which will cover every section of the people of the country.

          The policy of the government reflects of massive push for infrastructure to revive the economy.  Stepping up investment providing all sorts of help will create jobs which is the need of the hour.  This is a dream of our Hon’ble Prime Minister which he emphasized during his election compaign.

          The policy emphasized on infrastructure , urbanization, transport, environment and energy, employment to revive the growth of the country which was fallen deep neck during UPA I & II regime.

          High speed train and low cost Airport will usher a new era in communication system.

          To provide modern and technical education among minorities is a welcome step as Congress always used minorities as vote bank.

          I am happy to note that new Government under Shri Narendra Modi, Hon’ble Prime Minister of India promises to tackle the problem of infiltration on priority basis further Government emphasized to complete fencing work in the     border will be completed at an earliest possible time.  This problem was neglected by successive Congress Governments.  Infiltration is a major issue in N.E. States particularly Assam because due to porus boundary illegal migrants are coming daily basis and demography of Assam is going to be changed.  It is a welcome step that this problem is in the  priority list of the new Government headed by Shri Narendra Modi. 

          The new Government assures to lay special emphasis on improving the intra region connectivity and border infrastructure will usher a new dimension of development in Assam and North-East states.

          The promise to frame Lokpal Rules in conformity with the Lokpal Act will help to eradicate corruption.

          Many more thing will come to as pledges itself to the principle of “Sabka Saath, Sabka Vikas”.  Minimum Government, Maximum Governance will cut the unnecessary expenses.

          The commitment to giving high priority to water security and agriculture sector will help rural India.

          The youth led development programme will help millions of youth to get jobs and contribute their ability for the growth of the Nation.

          Government is committed to providing 33% reservation to women in Parliament and Legislative assemblies is a welcome step.

          The Nation is looking forward for a united, strong and modern India “Ek Bharat- Shrestha Bharat” under the leadership of Shri Narendra Modi, Hon’ble Prime Minister of India.

   

*m29 ओराजीव सातव (हिंगोली)   :  मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।  सेंट्रल हॉल में मैं  बड़ी आशा से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था ।

          सबसे पहले महाराष्ट्र की बेटी इस सदन की अध्यक्षा बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हू ।

          इस अभिभाषण के परिच्छेद 92 में ये कहा गया है कि " मेरी सरकार केवल युवा विकास की संकल्पना की बजाए "युवा संचालित" विकास व्यवस्था प्रदान करेगी । "  जब आप युवा संचालित विकास की बात करते हैं तब शुरूआत आपके मंत्रीमंडल से होनी चाहिए ।  आपके मंत्रिमंडल में युवा चेहरे 50 औ होने चाहिए । 

          इस अभिभाषण में अधिकार की बात कही भी गयी है ।  यूपीए के सरकार ने सूचना के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा, स्वास्थ्य का अधिकार दिया , लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है ।  सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सूचना का अधिकार आप खत्म तो नहीं करना चाहते ?

          2009 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुषमा स्वराज जी महिला आरक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहा था ।  मेरा सरकार से आग्रह होगा महिला आरक्षण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ।

          भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि "हम ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जो भ्रष्टाचार की गुंजाईश ही समाप्त कर देगा"

          लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी सूचना का अधिकार को ताकद देने की बात नहीं है ।  पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल, ग्रिवांसेज रिड्रेसल बिल के बारे में कुछ भी नहीं  कहा गया है । आखिर मैं सरकार को लुभावनी वादों की जगह वादों को निभाने का आग्रह करता हूं ।

   

*m30 श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी) ः सभापति जी, मैं सबसे पहले आपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी एआईयूडीएफ के तीन सदस्य असम से आए हैं। सिराजुद्दीन अजमल, राधेश्याम बिसवास तथा मैं। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी  और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने उनको इस देश की सेवा करने का मौका दिया है। हमें उम्मीद है कि जैसे उन्होंने नारा लगाया है -  "सबका साथ, सबका विकास " - उस पर सारे हिंदुस्तानियों को, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का ख्याल नहीं होगा, बल्कि सारी इंसानियत का ख्याल होगा। उसमें माईनोरिटीज़ का खुसीसी तौर पर ख्याल होगा और मुसलमानों का ख्याल उसमें खास तौर पर रखा जाएगा।

          मैं सुषमा जी से कई मर्तबा बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। आप जब भी बोलती थीं, आपके बोलने का अंदाज़े बयां और है। मैं चाहूंगा कि जब भी आप बोलें तो इसी तरीके से बोलती रहें। बीच-बीच में शेरो-शायरी ज़रूर करें, इससे हमारा माहौल बहुत मीठा रहेगा। रूडी भाई ने कल जो बयान दिया, उसमें कई अच्छी-अच्छी चीज़ें थीं। ये कई कमेटियों में चेयरमैन रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी इस वक्त सदन में उपस्थित नहीं है।

          चेयरमैन साहब मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गए साल में हमने देखा कि पूरे साल में आधे साल भी हाउस ठीक से नहीं चला था। इस वक्त आप बड़े भाई हैं। हम तो छोटी-छोटी पार्टी के लोग हैं। न हम इधर हैं और न उधर हैं। कोई प्यार से उधर बुलाएगा तो उधर चले जाएंगे। अगर प्यार से आप बुलाएंगे हम इधर चले आएंगे। हमारा यह कहना है कि हाउस को चलने दिया जाए। बड़े भाई की तरह आपके दरख्त पर फल लग चुका है। आपका सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। सामने वाले को मिठास से मौका देना चाहिए। हाऊस का वक्त बर्बाद न किया जाए, नहीं तो लोग बड़ी हंसाई करते हैं। जो 315 नए सदस्य आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हाउस को अच्छी तरह से चला कर हम एक मिसाल बनाएं कि हाउस इस तरीके से भी चल सकता है। लोगों ने हमको जिस काम के लिए यहां भेजा है, उसको पूरा करने की कोशिश करें।

          चेयरमैन साहब, मैं बातें कम करते हुए असम के मसाइल के ऊपर आना चाहता हूँ। असम के बारपेटा से मेरे भाई सिराजुद्दीन अजमल साहब आए हैं। उनके यहां फ्लड और इरोज़न का सबसे बड़ा मसला है। उनके यहां रोड़ कनैक्टिविटी का मसला है। उनके यहां इंडस्ट्रीज़ की कमी है। लोग बहुत ही बुरे हाल में हैं। हमारे राधेश्याम जी करीमगंज से चुन कर आए हैं। उनके यहां महासड़क का मसला है। रोड़ कनैक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो रही है। अभी असम सरकार ने मेगा ब्लॉक की बात की है। हमारे होम मिनिस्टर साहब अभी कह रहे थे कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट को रोड़ कनैक्टिविटी दी जाए। वहां आने-जाने में बहुत मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि अपने नेतृत्व में आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। करीमगंज के मसाइल के ऊपर, उनकी महासड़क के ऊपर, रेलवे लाइन की कनैक्टिविटी के लिए, जैसे लोग कई-कई दिन तक अटके रहते हैं, वहां कोई मर भी जाता है तो उसकी लाश को हॉस्पीटल से ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है।

          सभापति जी, हमारी बहन सुषमा स्वराज जी अभी कह रही थीं कि गंगा मेरी मां का नाम और बाप का नाम हिमालय है। यह हमारा बहुत पुराना नारा है। हिमालय से जो पानी आता है, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 80 प्रतिशत पीने का पानी या अच्छा पानी वहीं से आता है। इसी का एक लिंक हमारे असम की सबसे बड़ी समस्या है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी के हमारे मंत्रियों को और खासकर हमारी सुषमा बहन को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्रहमपुत्र हमारे लिए एक दैव बन चुका है। एक लाख 27 हजार हैक्टेअर से ज्यादा भूमि ब्रहमपुत्र नदी ने 25-30 साल में बर्बाद कर दी है। 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे एक स्टेट में जहां इतनी बड़ी तबाही हुई हो और हर साल सैंकड़ों मील लोग इधर से उधर हो जाते हैं, आपको इसका बखूबी इल्म है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एयरपोर्ट पर ऐलान किया था कि हम इसको नेशनल कलैमिटी डिक्लेयर करेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां इसकी डिमांड कर रही हैं। हमारी पार्टी की भी डिमांड है कि इसके ऊपर आप जरा संजीदगी से ध्यान दें। मैं समझता हूं कि असम की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन यह ब्रहमपुत्र नदी हो गयी है।

          महोदय, मैं थोड़ा सा सदन का समय लेना चाहूंगा। मैं आपकी सरकार की भी तारीफ करूंगा। अच्छी-अच्छी बातें सामने आयी हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं और उसमें हम यह चाहते हैं कि गरीबों के भी अच्छे दिन आयेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरी बात, अभी होम मिनिस्टर साहब यहां उपस्थित नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से सुषमा स्वराज जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, बीटीएडी का मसला वर्ष 1993 से है, जिस वक्त हमारे आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उस वक्त यह एग्रीमेंट हुआ था। दुर्भाग्य की बात है कि उसके अन्दर सिर्फ बीटीएडी के लोगों को लेकर और असम सरकार को लेकर यह एग्रीमेंट कर लिया गया। जबकि वे सिर्फ 29 परसेंट हैं, 71 परसेंट नॉन बोडो उसके अन्दर रहते हैं। उनके हितों का ख्याल नहीं किया गया और इसी की वजह से वर्ष 1993 में फसाद हुआ, वर्ष 2002 में फसाद हुआ, वर्ष 2005 में फसाद हुआ, वर्ष 2007 में फसाद हुआ और अभी वर्ष 2012 में और वर्ष 2014 में अभी एक महीना पहले फसाद हुआ। मैं सरकारी पक्ष का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

          महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और अगर यह मसला हल होता है तो यह फसादों का सिलसिला बन्द होगा। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब एक हफ्ता पहले असम जाकर आये हैं। हमारे वहां एडिशनल एस.पी. को गोली मार दी जाती है। एक गुलजार हसन को मार दिया जाता है, एक गोस्वामी को मार दिया जाता है। उनके पास हथियार नहीं हैं। इन लोगों के पास हथियार नहीं है और इनकी कोई सुरक्षा नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा?

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मदरसा एजुकेशन के बारे में आपने बात की। हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। मदरसा एजुकेशन में 90 परसेंट मदरसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकारी मदरसे जो पूरे हिन्दुस्तान में हैं, मैं चाहूंगा कि उनको मॉडर्नाइज करें। उनकी 90 परसेंट समस्याओं का आज भी हल नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। इसी तरीके से हमारे यहां डी-वोटर्स का मसला है। असम में घुसपैठ की बात आयी। घुसपैठ के मामले में हमारी पार्टी का यह क्लियर विजन है कि बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाये। कल भी हमने प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया साहब के भाषण में सुना कि इसकी फेन्सिंग करेंगे, फेन्सिंग को प्लीज न किया जाये। करोड़ों रूपया हिन्दुस्तान का बर्बाद हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, फेन्सिंग भी चालू है और घुसपैठ भी चालू है। मैं इस हाउस की सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, मेरे पास एक डाटा है, एजीपी सरकार इसी घुसपैठ के नाम पर असम में दो बार पावर में आयी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। यह राष्ट्रीय महत्व का इश्यू है। पहली बार वह तब सत्ता में आयी जिस वक्त आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे और उनकी छत्रछाया में बाकायदा वह मिनिस्ट्री बनी थी, एजीपी की। उन्होंने वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1990 तक पूरे पांच साल सरकार चलायी और सौ प्रतिशत मेजोरिटी से सरकार चलायी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ 6,724 फॉरनर्स लोगों को आइडेन्टिफाई किया और 521 लोगों को पांच साल में डिपोट किया। दूसरी बार असम के लोगों ने उन्हें फिर मैन्डेट दिया।

          महोदय, मैं इस बात को पूरा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दूसरी बार उनको वर्ष 1996 से वर्ष 2005 तक के लिए पांच साल का मौका मिला। इस पांच साल में उन्होंने सिर्फ 902 फॉरनर्स आइडेन्टिफाई किये और उसमें से सिर्फ 102 को डिपोट किया। हमारी पार्टी इसके डेड अगेंस्ट है कि एक भी फॉरनर्स असम एक्वायर होने के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद एक भी फॉरनर असम में ऐज ए बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। उनको निकालना चाहिए, लेकिन यह कानून के अन्दर होना चाहिए, संविधान के अन्दर होना चाहिए और हमारे कांस्टीटय़ूशन के अन्दर होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

 

*m31 द्म्*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) ः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मार्च-2012में टाईम मैगजीन की कवर स्टोरी छपी थी जिसमें " कुनबे का आदमी  " शीर्षक था। वैश्विक मीडिया में नरेन्द्र मोदी के बारे में कुछ कहा था जो इस प्रकार है, टाईम की दक्षिणा एशिया की ब्यूरो चीफ, ज्योति थोट्ठम के ब्लॉग में लिखा था, नरेन्द्र मोदी देश के सबसे प्रिय एवं तिरस्कृत नेता क्यों हैं? और ब्रुकिंग्स एन्स्टीटय़ूशन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विलियम एल्थोलिस ने उनके ब्लॉग पर भारत के सबसे प्रिय एवं सबसे शक्तिशाली नेता नरेन्द्र मोदी (16 मार्च 2012)।

          अत्यंत गौरव एवं आनंदपूर्वक गुजरात की सफलता की गाथा अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों द्वारा यह बात कही गयी थी। मेरा कहना यह है कि आज गुजरात भारत का विजन और ग्रोथ इजिन बन गया है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का विजन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में काम करके दुनिया को और देश को बताया है। मोदी जी आम जनता के विश्वासी एवं बुद्धिशाली नेता है और सपना साकार करने वाले नेता है इसीलिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में 282 की संख्या के साथा में सत्ता में आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी कुशल प्रशासक, देश के लिए गर्व करने वाला राष्ट्रवादी, कामकाज के मामलों में तटस्थ, कुशल नीतिकार और तकनीकी मामलों में जोश से दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति ने देश की बागडोर संभाली है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है फिर भी  " सबका साथ-सबका विकास " का नारा लेकर एन.डी.ए. की सरकार  " एक भारत-श्रेष्ठ भारत " बनाने आगे बढ़ रही है।

          माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में वनबंधु कल्याण योजना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह वनबंधु कल्याण योजना से हमारे गुजरात में आदिवासी विस्तार का बहुत विकास हुआ है, जिसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम में रोज़गार, शिक्षा, आरोग्य, पीने का पानी, सिंचाई की सुविधा, रोड, बिजली और अन्य शहरी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

          भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। यही भावना को आगे ले जाना और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। यह पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुख शामिल हुए, जो आने वाले वर्षों में हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं।

          भारत की जनता ने ऐसे अनेक नेताओं को देखा है जो घोटाले और हत्या के मामले से बरी हो गए हों, लेकिन उनमें से कोई भी मोदी की तरह नये अवतार में देखने को नहीं मिले। कांग्रेस की केंद्र की गठबंधन सरकार की हार ने यह संदेश दिया है कि ढीले-ढाले प्रधानमंत्री मनमोहन और लोगों की पहुंच से दूर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से देश की जनता ऊब चुकी थी। महंगाई, भ्रष्टाचार का पर्याय कांग्रेस बन जाने की वजह से कांग्रेस का सफाया हुआ है। ऐसे वक्त 2014 का चुनाव नई उम्मीदों के साथ एन.डी.ए. कि सरकार बनने के बाद चंद दिनों में मोदी सरकार की टीम ने जो कदम उठाया है, वह सराहनीय है। देश की जनता को अभी एहसास हुआ दिखाई देता है। आने वाले दिन अच्छे होंगे। हमें सरकार को समय देना चाहिए और पांच साल के बाद भारत को भ्रष्टाचार के दलदल और अकार्यक्षमता में से बाहर लाने के साथ-साथ देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाकर चीन के समकक्ष खड़ा करने में कामयाब हो सकें। हमारी नीति और नियत साफ है और देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं।

 

*m32 DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on President’s Address on behalf of AIADMK. Dr. Puratchi Thalaivi Amma J. Jayalalithaji has welcomed the President’s Address as very comprehensive and inclusive.

          What is particularly praiseworthy is the promise to bring in a spirit of cooperative federalism to restore the federal spirit that had been diluted in previous years. I am sure such cooperative federalism would be very useful in furthering the development agenda of States in general and Tamil Nadu in particular. Making of strong States alone will make India a strong Union.

          The President’s Address has spelt out policy priorities of this Government very expressively and with lucidity. It is good to see that President’s Address has recognised the hopes and expectations of the citizens who have voted this Government to power with a decisive mandate.

          This Government has a stupendous task ahead. Food prices continue to rise every month. As India grows rapidly, the demand for high nutrition food goes up. At the same time, a lot of food grains rot in central godowns and do not reach the market efficiently. Despite this, India is producing record food grains each year. The President’s Address promises that the Government will come down hard on hoarding of food by intermediaries. We expect the Budget to make an allocation of money or provide incentives to boost the infrastructure to ease food supply.

          Promise to set up AIIMS like institutes in every State is a welcome step. Tamil Nadu has no AIIMS like institutes so far. I would appeal to the hon. Prime Minister to accord priority and set up an AIIMS-like institute in Tamil Nadu during the current year.

          After the Golden Quadrilateral initiative for roads, the new BJP Government is looking to launch a railway Diamond Quadrilateral between major cities. This could boost high-speed connectivity between major cities. This could boost high-speed connectivity between cities for goods and services and can help bring down inflation. As regards railway network, Tamil Nadu has been left out so far. Most of the urban and rural areas of Tamil Nadu still remain unconnected by rail. I hope Tamil Nadu will get its due share of new railway lines and new trains in the coming years. With these words, I conclude my speech.                                                                  

HON. CHAIRPERSON: Shri Jayadev Galla, I request you to be very brief because the Prime Minister is going to reply at 4.00 p.m. There have been many Members left who wish to speak. I am having the list of their names. Therefore, I request everyone to be brief. Please take only five minutes at the maximum.   

 

*m33 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. This is also my maiden address. Thank you for giving me the opportunity. On behalf of the Telugu Desam Party and our leader Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, I would like to thank the President for his very inspirational, progressive, forward looking and very exciting address.

          Sir, from Guntur district, from where I hail, and which I represent, there was 84 per cent polling in the recent election. My constituency is 50 per cent urban and 50 per cent rural. In urban areas, it ranges between 65 and 70 per cent, which is almost a 10 per cent increase over the last election and in rural areas, it exceeded 85 per cent. People have voted for development and growth, for improving the basic needs through efficient administration. They all are looking forward to improvement in sectors like water, power, roads, healthcare, sanitation, drainage, education, skills and jobs. The youth, the first time voters, voted mainly for jobs, which would lead to improved livelihood and upward mobility. The theme ‘ikkada Babu, akkada Modi’ meaning, Babu here and Modi there, is the confidence with which they voted and they, definitely, I am sure, would not be disappointed in the next five years. The term ‘Rurbanisation’ was used in the speech. I think, it is a very welcome concept, which is re-phrasing some of the earlier concepts.

I would like to talk about one thing as far as jobs are concerned because the China model was quoted quite extensively. I believe that there is a new model that is required for India and that is creating non-migratory jobs. I have been there in China. I have studied the industrial situation there, and mass migration takes place in order to fill all the jobs in the factories. People do not visit their homes and their villages. Maybe they visit their homes once or twice in a year. They leave their families behind. I think that such type of structure in India would not be conducive to our social fabric. Therefore, I would urge that when we make the policies on industrial development, we should focus on how to create non-migratory jobs. 

We have seen the situation in Uttarakhand and in Himachal Pradesh where factories have been established due to incentives, but they are not able to find labour force and they have to bring labour from South India and East India to fill those factories. So, putting jobs where people are, rather than taking people to where jobs are, I think, should be the focus of our industrial policy.

In order to create jobs, of course, we need power and labour. MGNREGA Scheme, in spite of its good intentions, has actually depleted the labour force from organized industries. In my own case - we have factories in Tirupati - when we advertise for 200 engineering jobs, we received 2,000 applications for walk-in interviews, but when we advertise for 2,000 jobs of workman, we receive only 200 applications. It is not a case of lack of labour, but the labour is not willing to work.    Because of MGNREGA Scheme, they prefer to stay home and collect the money. I think, the lacuna in the MGNREGA Scheme needs to be reviewed and policies need to be made so that not just unemployment, but under-employment is also studied. There are people who are still underemployed in agricultural workforce and not willing to come into the organized work force because of schemes like MGNREGA.

The other important aspect is land acquisition. If we look at land use in this country, less than three per cent of the land is used for industry. Land prices are skyrocketing in most areas, especially where incentives are given and the land is constrained. Where you have to build factories in specified zones, the land inflation is taking place abnormally high. Land prices should not be a constraint for industrial development, and land acquisition policy and incentives should be linked to job creation as one of the matrics.

One of the things that I would like to propose is that in addition to Special Economic Zones, we should also consider the concept of Rural Economic Zones where incentives should be on a sliding scale based on the Human Development Index in those particular rural areas. The lower the Human Development Index, the more incentives should be given to establish factories in those places. We need high-tech as well as low-tech jobs.

HON. CHAIRPERSON : We have to complete the discussion by 4 p.m. There are many speakers. So, please conclude now.

SHRI JAYADEV GALLA : Sir, just give me few minutes.

HON. CHAIRPERSON: Not few minutes, you take one minute and wind up your speech.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, we need both high-tech and low-tech jobs in India. We need jobs not only for people who study engineering and are having MBA qualifications but also for people who are 10th pass and 10th fail since they constitute most of our unemployed youth.

          In order to create a world class manufacturing hub, innovation is important, brand-building is important, technology is important, and research and development is important. For all this, an eco-system is required which will combine our capabilities among industry, defence, universities and CSIR institutes.

          Sir, today we are faced with a situation where electronic imports very soon are going to exceed oil imports. That is a very troubling situation for our country. I think, focus needs to be brought in to improve the electronic sector and for that a FAB Manufacturing Unit is critical. We do not even have a single one in India today to manufacture silicon micro chips. We need global-scale in components if we have to be globally competitive.

          Sir, the President has said in his speech that 100 new smart cities will be created, and I would urge that the very first one should be the new Capital of Andhra Pradesh (AP). While looking at these smart cities, we need to focus on human-scale; public transport; parking; and most importantly -- which has been ignored in most of the cities -- is it needs to be pedestrian and cycle-friendly cities as well. Today, for a pedestrian in any major city it is a horrendous experience to even cross the road. We do not have proper footpaths. We are building flyovers, but we are forgetting about the needs of people who walk on feet, and I think this also needs to be addressed.

          I would like to just make one mention. There was only one sentence mentioned about AP and Telangana in the President’s speech. I would urge you that please do not hyphenate these two States; now, we are two different States with different needs; different strengths; and different weaknesses. Today, AP is left with a deficit Budget. The maximum revenue is not with us as the assets have been left behind in Hyderabad. We have higher debt. We have more power generation, but we are being forced to supply the lion’s share of power to Telangana on consumption-basis, and the water situation is yet to be resolved. Hence, clarity on these issues is of utmost importance if both the States are to go forward.

          With this, I would like to thank you for giving me this opportunity.

   

HON. CHAIRPERSON : Next speaker is Shri Arvind Sawant, but please be very brief while making your speech.

     

*m34 श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव हमारे सहयोगी सदस्य सम्माननीय राजीव प्रताप रुडी जी ने रखा था, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। आप ने मुझे अवसर दिया, इसलिए पहले मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

          सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहला ही एक वाक्य था कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिनकी वज़ह से यहां आए हैं। मैं शुरू में यह कहता हूं कि हम यहां वंदनीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब की प्रेरणा और जिस शख्स ने इस देश में लहर पैदा की, वह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की वज़ह से यहां आए हैं और पहले ही मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। खासकर, मतदाताओं के प्रति भी कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं।

          मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी थी कि उस भाषण में, आप ने अगर गौर से देखा होगा, तो राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस पर इस देश को संबोधित करते वक्त 26 जनवरी को जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2014 विगत वर्षों की विभाजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला होगा। आज यहां मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे उदीयमान, भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। मुझे बहुत गर्व होता है कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने देखा था कि देश का भविष्य क्या होगा। टकराव की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, जो यहां देश में चलती है, उसको वर्ष 2014 में पराजित किया जाएगा और नरेन्द्र मोदी जैसे शख्स को इस देश में लाया जाएगा। उस वक्त राष्ट्रपति जी ने भविष्य देखा। वह भविष्य साकार होते हुए हम यहां देख रहे हैं।

          सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य का भाषण मैं गौर से सुन रहा था। उनका नाम मुझे याद नहीं है। वे नए सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सपना दिखा रहे हैं। उन को मैं कहना चाहता हूं-

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है।

 

          हमारे नरेन्द्र मोदी साहब के हौसले बुलंद थे, इसलिए हम यहां आए हैं, हमने जीत पाई है। यह आशाओं और आकांक्षाओं का चुनाव था। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं सारी पल्लवित हुईं और विश्वास भी दृढ़ हो गया।

          महोदय, मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से जीत कर आया हूं, दक्षिण मुम्बई, जो झुग्गी-झोपड़ियों का है, जो पुरानी इमारतों का है और जो रईसों का भी क्षेत्र है। इस देश के सारे रईस वहां रहते हैं। अंबानी से लेकर टाटा, बिड़ला सब वहां रहते हैं, मेरे क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना, देखा, पढ़ा तो मुझे विश्वास हुआ कि पक्के घरों वाले ही नहीं, मेरे झुग्गी-झोपड़ी वाले, आज सब यह सपने देख रहे होंगे कि हमारा पक्का घर बनेगा।

          यह सरकार हमारे राज्य में कैम्पाकोला की बिल्डिंग तुड़वा रही है और हम पक्का घर बनाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें गरीबी हटाओ के नारे पहले देते रहे, आज क्या हुआ? हमने तो गरीबी का पूरा निवारण करने की बात की है। मुझे गर्व है कि मेरे प्रधान मंत्री जी सिर्फ सपने देखते नहीं, सपने साकार करते हैं। इस विश्वास को लेकर हरेक आदमी देख रहा था। सब दुखी हैं, कोई महंगाई से, बिजली से, कोई घर से, टैक्स से, कोई एलबीटी से दुखी, उन्होंने तो एलबीटी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया था, लूट-बूट का टैक्स है। हमारे राज्य में लोग देख रहे हैं कि कब लूट-बूट का टैक्स बंद होगा। अगर वे नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को यहां करना होगा। किसानों की आत्महत्या होती रही। आपने जीडीपी की बात भी की।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, मुंबई शहर ऐसा है, जो इस देश की राशि में सबसे ज्यादा धन देता है। एक लाख 75 करोड़ से भी ज्यादा हर वर्ष हम यहां अपने देश की राशि में आय कर के माध्यम से पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी हमारे शहर की तरफ देखें। झुग्गी-झोंपड़ियों एवं पुरानी इमारतों की तरफ देखें और जरा हमारी तरफ भी राशि दें। युवा विकास की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा की बात हुई। मैं राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सब की बात सुन रहा था, कोई कह रहा था कि रीज़नल लैंग्वेज में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए और कोई कहता है कि हर भाषा में होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि रीज़नल लैंग्वेज भी हो, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजी का अभाव नहीं होगा, लेकिन प्रभाव भी नहीं होगा। आज देश में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। गरीब भी चाहता है, ऐसे-ऐसे स्कूल में जाए, सीबीएसई स्कूल में जाए। जब हम मेडीकल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां हमारा स्लेबस पूरे भारतवर्ष में एक है। इंजीनियरिंग और लॉ के लिए भी पूरे भारतवर्ष में एक स्लेबस है। फिर हमारी डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमनेशन प्राइमरी और सैकेंडरी एजुकेशन में क्यों? वहां हमारा स्लेबस क्यों न हो, किसी भी भाषा में हो। हर प्रांत की भाषा में हो, लेकिन स्लेबस सेम हो ताकि हमारा गरीब वही शिक्षा पाए जो शिक्षा अमीर का लड़का पाता है। यह काम मैं सोचता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा समिति है, वह करेगी, मुझे उस पर विश्वास है। हमने तत्परता से न्याय देने की बात की है। मुझे लगता है कि मुंबई में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बैंच होना चाहिए। अगर उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यह काम करना होगा। राष्ट्रीय किसान की जो जल सिंचन योजना है, अभी-अभी हाल में ही महाराष्ट्र में परसों 51 किसानों ने आत्महत्या की, कितनी बुरी बात है। केन्द्र की सरकार से चुनाव के समय में हम बार-बार मांग रहे थे, किसानों को मदद करे, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि इन किसानों पर हमारी सरकार ध्यान देगी। उनके परिवार के ऊपर ध्यान देगी। हमारे यहां जो अमीर लोग हैं, उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं। एलबीटी है, आपने जीएसटी की बात की। ये व्यावसायियों को इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत। आज आपने जो जीएसटी की बात की, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा मुंबई शहर है, हमारा कोंकण रीज़न है, सागर तट है, सागर माला की बात की है। पुराने मंत्री हमारे मुंबई के थे। पुराने हमारे मुंबई बंदरगाह की एक ज़माने में अंग्रेजों के जंमाने में उस बंदरगाह की सराहना की जाती थी, आज वह बंदरगाह नाकाम है, कुछ नहीं आता। हमने जेएनपीटी खोला, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी सरकार उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उसे मैं देख रहा हूं। सुषमा स्वराज जी ने गंगा के पुनरुद्धार की बात की, बहुत अच्छा लगा। उस भाषण में भी मैंने सुना, मुझे याद आता है राजकपूर जी ने एक पिक्चर निकाली थी - जिस देश में गंगा बहती है। वे कहते थे- “होठो पर सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।” उसी राजकपूर ने 50 साल के बाद एक और पिक्चर निकाली - “राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते।” अब ये पापियों के पाप धोते-धोते गंगा इतनी मैली हुई, कि आपको पुनरुद्धार का काम करना पड़ रहा है।   मुझे विश्वास है, सब लोग कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सी नदियां हैं, गोदावरी है, कावेरी है, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन गंगा एक सिम्बोलिक है। जब हम गंगा का पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो हमें विश्वास है कि देश की सारी नदियों का पुनरुद्धार होगा और यह जो काम आपने करने का सोचा है, उसकी मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

SHRI ARVIND SAWANT:  I will finish within two minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, time is limited. Please wind up.

… (Interruptions)

SHRI ARVIND SAWANT: I will finish within two minutes Sir.  श्रम आधारित की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, कल मुझे इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के लोग मिले, उन लोगों को इतना परेशान किया कि वे लोग धन्धा नहीं कर पाये। हम चाहते हैं, देखिये पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स सारी मर गईं, सारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स घुटन सी महसूस करती हैं, चाहे वह पब्लिक सैक्टर बैंक्स हों, इंश्योरेंस हो, टेलीफोन हों, क्योंकि, सरकार की नीति ऐसी रही है, एल.पी.जी. वाली नीति, लिब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस नीति में यह नहीं था कि अपना ही गला घोट लो और परदेशियों की मदद करो। इस नीति में जरा सुधार करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please wind up.

… (Interruptions)

श्री अरविंद सावंत : आखिर में मैं दो चीजें कहता हूं कि जो ब्रांड इंडिया बनाया है और हम जो कहते रहे ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ मुझे विश्वास है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, हमने जो कहा है,  ट्रैडीशन, टेलेंट, टूरिज्म, ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी, इस पर आधारित हमारा श्रेष्ठ भारत होगा और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ‘दुख भरे दिन बीते रे भइया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे।’ ऐसा रंग हमारी नई सरकार लाएगी, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

          आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                   

*m35 *DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):  At first, I would like to congratulate Hon’ble Prime Minister, Madam Speaker and all the Members of this august House.

          As usual, this President’s Address, 2014 too is full of promises For example the NDA Government would contain food inflation; have zero tolerance on violence against women, would set up IITs and IIMs; increase public and private investments in agriculture; provide every family good house by 2022, ensure 24x7 electricity supply by 2022 and the list is continuing. There are all tall claims. Don’t think that I am a pessimist. I wish all the dreams and all the promises that are made by the NDA Government come true.

          There are many vexed problem in our country. Drought is looming large in the country. Floods would follow, with such diversities, it would be a Herculean task for any Government.

          For successful implementation of many popular schemes like Food security scheme, MGNREGA, huge funds are required. Where from the Government would plough funds?

          West Bengal is reeling under financial stress since wresting power from 34 years of misrule of CPI(M) led Government. I would like to state here that Rs.77,000 crore has been repaid to the Centre in the last 3 years. Since Trinamool Congress Government captured power in May 2011. Due to this heavy debt burden, West Bengal Government is unable to take up developmental projects worth over Rs. 3 lakh crore for the benefit of poor and downtrodden people of West Bengal. So I would request here to intervene in bailing out the West Bengal Government by announcing a three year moratorium on payment of interest.

         

In spite of that, our Government in West Bengal under the able leadership of our leader Mamata Banerjee have done well – be it solving the hill issue or the Maoist crises or satisfying the common people of West Bengal. I am saying satisfying because we could win 34 seats out of total 42 seats in the recent Lok Sabha elections.

          I would strongly urge the NDA Government to stop spiraling of prices of essential commodities, so also the ever increasing price of petroleum products and essential goods. This would go a long way in helping the poor and downtrodden of our country.

          There has been a mention in the President’s Address that interlinking of rivers would be taken up. Here, I would like to request the Central Government to keep the regional interests in mind while implementing the linking of rivers.

          There is no proper understanding between the General Insurance Company and the Agriculture Department and the Banks. Farmers are depositing the premium amount in banks and the General Insurance Company is collecting the premium from banks. At present Government is not having a monitoring mechanism in this respect. Sometimes premium deposited by the farmers are wrongly accounted with the result farmers are losing the benefits. Government should announce waiver of loans taken by the farmers.

          Minimum wages should become a law of the land. All types of labour in all the sectors should get minimum wages. No authority should take the poor for a ride. Though we have made great strides in the field of health, according to a report, more than 26 crore people cannot afford health care and the Government hospitals cater to only a quarter of the people who approach the Government Hospitals desperately without any source of treatment. Government hospitals, in urban areas be upgraded in par with the State of art private hospitals.

           There is a necessity for new B.P.L. Lists so that the acute poor and downtrodden would get the benefits of scheme which are made for them.

          There has been a talk of poverty elimination not alleviation in the President’s Address. I wish the Central Government succeed in this noble endeavour.

*m36 श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और श्री राम विलास पासवान जी द्वारा जो अनुमोदन किया गया, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।           मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा चार में जो उन्होंने मतदाताओं का आभार प्रकट किया है और आभार प्रकट करते-करते यह कहा है कि इस चुनाव के माध्यम से जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी मतदाताओं ने 30 साल के बाद इस देश को दी है, उसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का भी और रूडी जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आये।

          मैं पैरा वन का जिक्र करना चाहूंगा, जो यह कहता है कि यह 16वीं लोक सभा मोर प्रोडक्टिविटी धारण करेगी, यह ज्यादा उत्पादकता पैदा करेगी, विधायी कार्यों के लिए यूज़फुल होगी, फ्रूटफुल होगी, यह पैरा वन में कहा गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उसने पहले ही पैरे में यह कहा, जैसा कल संगमा जी कह रहे थे कि जो पार्लियामेंटेरियन हम लोग हैं, उनको लोग बाहर घृणा की दृष्टि से देखने लग गये हैं। एयरपोर्ट पर लोग कहते हैं कि यह एम.पी. है क्या, तो यह गड़बड़ होगा। ऐसा लोग कई बार नेताओं के बारे में कहते हैं। यह इसलिए हुआ कि जो हमारी 15वीं लोक सभा थी, वह प्रोडक्टिविटी के बारे में काफी निचले पायदान पर चली गई थी। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इसके लिए जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं।

          मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 13वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा की बात देखेंगे तो 13वीं लोक सभा में 297 बिल पास हुए, 14वीं लोक सभा में 248 बिल पास हुए और 15वीं लोक सभा में 179 बिल पास हुए और 68 बिल पैंडिंग रह गये।    अब ये कह रहे हैं वह तो बीजेपी के कारण पेंडिंग रह गए। टू जी बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया था, किसने किया था? टू जी में हमने कहा कि जेपीसी दे दो, आपने पूरा सत्र निकाल दिया, आप अड़े रहे, दूसरे सत्र में आपने जेपीसी दी, किसकी गलती है? प्याज भी खाए और सौ जूते भी खाये। आपके कारण पन्द्रहवीं लोक सभा में काम बाधित हुआ।   

          फिर आप तेलंगाना वाला ईश्यू ले लीजिए, मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के नाते गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए।  सुषमा जी ने कहा था कि तेलंगाना बनाइए, बीजेपी समर्थन करेगी। आपने देखा कि अगर तेलंगाना बन जाएगा, तो इसका लाभ बीजेपी ले लेगी, इसलिए तेलंगाना के ईश्यू को डेफर किया।  अगर हाउस तेलंगाना के कारण साल-डेढ़ साल डिस्टर्ब रहा तो इसकी गलती बीजेपी की नहीं है।  यह गलती उस समय की जो यूपीए की सरकार थी, उनकी है।  उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट भी ठीक नहीं किया। दो आदमी आते थे और कोई यहां से खड़े होकर निर्देश देते थे और हाउस एडजर्न हो जाता था। ...(व्यवधान) निशिकांत जी पांचों साल यही रहा।  इसलिए बीजेपी इज नॉट रिस्पांसिबल कि पन्द्रहवीं लोकसभा में काम कम हुआ है।  अगर पन्द्रहवीं लोक सभा में काम कम हुआ है तो उसका कारण यूपीए सेकेंड और उस समय की जो सत्ताधीन पार्टी थी, वह रही।  

          दूसरी बात, 16वीं लोक सभा में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह मोर यूजफुल होगा, 16वीं लोक सभा के आने वाले सत्र विधायी कार्यों के लिए, हम यह चाहते हैं कि आप सब भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। आपने भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के लिए सदन को आश्वासन दिया है।  देश देख रहा है कि हम 16वीं लोक सभा में किस तरह की लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी के काम करने वाले हैं?  जो पहले पैरे में, इसको इंफेसिस किया है कि 16वीं लोक सभा बेहतर रिजल्ट देने वाली होगी, मैं विश्वास करता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार बनी है, वह बेहतर रिजल्ट देने वाली होगी, हम ऐसा विश्वास करते हैं।

          महोदय, मैं एक पैनल डिस्कशन में चला गया था, वहां पर एक चर्चा आयी, मेरे साथ कांग्रेस के एक मित्र पैनल में थे।  उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है।  उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल।  मैंने कहा कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है क्या?  उनको बोतल दिखती नहीं, वाइन दिखती है।  मैंने कहा कि आपको क्या कुछ दिखता ही नहीं है?  वे बोले कैसे?  अभी जैसे सुषमा जी ने कितनी नयी योजनायें बता दीं, लेकिन मैंने वहां कहा कि कैसे नया नहीं लगता?  हम सौ शहर नये बनायेंगे। इसी हाउस में 15वीं लोकसभा में कई बार चर्चा हुयी कि इस देश में अर्बनाइजेशन इज ए प्रॉब्लम। कई बार कई लोगों ने कहा, लेकिन उसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया।  अर्बनाइजेशन को कैसे ठीक करेंगे, इसका किसी ने प्लान नहीं बनाया।  अब जब नरेन्द्र भाई मोदी कहते हैं कि हम इस देश में सौ नये शहर बनायेंगे, तो वे कहते हैं कि आप सपने दिखा रहे हैं, आपकी कोई नीति नहीं है।

          महोदय, 45 परसेंट रेट से अर्बनाइजेशन इस देश में बढ़ रहा है।  सभापति जी, हमने अर्बनाइजेशन को ढंग से डील नहीं किया, तो इस तरह की समस्या शहरों में आने वाली है, ट्रैफिक की हो, जॉम की हो, लाइट जाने की हो, सीवरेज की हो, डिस्पोजल की हो, पानी की हो, बिजली की हो, इन समस्याओं का निदान नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने अपने पहले ही अभिभाषण में कह दिया कि हम सौ शहर बनाकर शहरीकरण की चुनौती को दूर करेंगे।  क्या यह नयी योजना नहीं है?

          मैं एक बात और कहना चाहता हूं।  इसी हाउस में 15वीं लोक सभा में कई बार चर्चा हुयी।  शरद यादव जी नहीं हैं, उन्होंने कई बार कहा कि इरीगेशन का रकबा बढ़ाओ, इरीगेशन ठीक नहीं कर रहे हैं।  कई मित्र मुझे टेलीविजन में पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या है? मैंने कहा कि इरीगेशन की फैसिलिटी अगर 6 लाख चेकडैम बनाकर गुजरात ने पैदा की और उससे एग्रीकल्चर ग्रोथ, जो पूरे देश में चार परसेंट हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दो और तीन परसेंट के बीच में है, जबकि गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11 परसेंट पहुंच गयी है, तो क्या यह गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है? वे इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।  वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है?  मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश में मील का पत्थर साबित हुयी है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी इस देश में मील का पत्थर साबित होगी।  ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को दिखता नहीं है।      

          रेल के बारे में जिक्र हुआ कि रेल के बारे में सपने दिखा दिए। पॉलिटिकली जो सभा होती है उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रेल को ग्रोथ का इंजन बनाना चाहते हैं, वही भावना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रकट की गई है। रेल जिस तरह का महकमा है, जिस तरह का उपक्रम है उसको वह प्रायरिटी नहीं दी गई, जो यूपीए - I  और यूपीए - II  के समय में देनी चाहिए थी। उसका कारण यह रहा कि जब कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेल का विकास इसलिए धीमी गति से होता है कि हम गठबंधन की राजनीति में जीते हैं और रेल मंत्रालय हमारे गठबंधन वाले दल ले जाते हैं। कोई विफलता - गठबंधन वाले दल, टू जी - डीएमके जिम्मेदार, रेल - कोई और जिम्मेदार तो  अपने गठबंधन के कारण जो विफलताएं थीं उनके बारे में देश को कभी नहीं बताया कि रेल क्यों नहीं विकास कर पा रहा था, क्यों वह हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला पा रहे थे, लेकिन पहली बार हमने हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे के एक नेटवर्क और कॉरिडोर की भी बात प्राथमिकता से कही गई है। मैं राजस्थान से चुन कर आया हूं। अगर कॉरिडोर ठीक ढंग से बन गया तो हमारे राजस्थान का भी पूरा विकास होगा।...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

          लंबे समय से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हमारी भाषा राजस्थानी है, उसके विकास के लिए हम बात करते रहते हैं। तमिल, कन्नड और राजस्थानी भाषाओं का विकास हो।...(व्यवधान) रूड़ी जी, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा से संबंधित मामला एक ही बिल में मान्यता के लिए पेंडिंग है। हमें उनके लिए एक ही बिल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन, भाषा के बारे में कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र नहीं आया। मैं पिछले 5 सालों का अभिभाषण अपने थैले में लाया हूं। मेरे काले थैले में काफी सामान रहते हैं।...(व्यवधान) भाषा का कभी जिक्र नहीं आया, यह पहली बार है कि उन्होंने कहा है कि हम भारतीय भाषाओं का विकास करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए, ई-भाषा का मिशन चलाएंगे तो भर्तृहरिजी यह बड़ा काम नहीं है। क्या यह आपको नई योजना नहीं लगती है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय भाषाओं का विकास होगा तो यूपीएससी में जिस तरह की विसंगति पैदा हुई, इसी हाउस ने कहा कि नहीं। यह जो सी-सैट का मामला आया। वर्ष 2011 से युवा लड़ रहे हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों को अवसर कम मिल रहे हैं। उन्होंने आंदोलन किया कि हमें अवसर दिए जाएं। क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी भाषी लोग प्री परीक्षा में क्यों कम पास हो रहे हैं तो जो ई-भाषा वाला मिशन बनेगा, उससे मुझे लगता है कि यूपीएससी में हिन्दी भाषी लोग जो डर रहे हैं कि हम आईएएस कम बन रहे हैं, तीन चार सालों से उनके नम्बर्स कम हो रहे हैं, उनकी समस्या का भी समाधान होगा।

           माननीय सभापति जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं रेगिस्तान इलाके से आता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हिल्ली एरिया और डेजर्ट एरिया को एक करने की बात कही गई है। उनको एक तरह की सुविधाएं दी जाए। हम इंदिरा आवास की भी बात करते हैं। हमने हिल्ली एरिया और डेजर्ट एरिया के विकास की भी बात की है। मैं बिकानेर क्षेत्र से चुन कर आया हूं, उसके आसपास के 15-16 ऐसे जिले हैं जो रेगिस्तानी इलाकों से संबंध रखते हैं तो मुझे लगता है कि अब रेगिस्तानी इलाकों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। ...(व्यवधान)

          माननीय सभापति जी, मैं अपनी अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जुडिशियरी सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है। उसको भी बहुत समय से किसी ने टैकल नहीं किया है। जुडिशियल एकाउंटेबिलिटी वाला बिल भी पेंडिंग पड़ा है। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए इस अभिभाषण में पूरा जोर दिया गया है। हमारी कार्यपालिका की बहुत आलोचना होती है। लेजिस्लेटिव विंग की भी बहुत आलोचना होती है। हमारी न्यायपालिका गरिमापूर्ण अस्तित्व रखती है, लेकिन उसके बारे में चर्चा कम होती है। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने जो बात कही है जिसका जिक्र किया है उसका मैं हवाला देना चाहता हूं कि इस देश में 3.25 करोड़ मुकदमें लंबित हैं। उच्च न्यायालयों के जजों की कुल संख्या 906 है, जिनमें से 250 पद खाली हैं। जो आपकी छोटी अदालतों के जज हैं, इनकी संख्या 18000 है जिनमें से 3000 पद खाली हैं तो जो न्याय व्यवस्था की बात कही गई है उससे मुझे लगता है कि सबका साथ और सबका विकास कर के भारत एक और श्रेष्ठ बनेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

*m37 DR.  KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you, Chairman, Sir. I rise on behalf of All India Trinamool Congress and my leader, Kumari Mamata Banerjee, in support of the Address delivered by His Excellency, the President of India in the Parliament on the 9th of June.

          Let this great expectation of hope which our hon. President expressed towards a fruitful Session be fulfilled and not the Session turn into despair.

          All India Trinamool Congress, who have come here with a very large mandate of the people, in spite of being in power for the last three years, has received more than 30 per cent of the votes in our State. The point to rejoice is that we have fulfilled the commitment towards the women by giving nearly 30 per cent of the seats to candidates and the people have kept up their promise by electing very large number of women which is again nearly 30 per cent.

          The Ruling Party here has also come with a very large mandate. I do hope that the Ruling Party keeps up to this great mandate given by the people. On behalf of our Party, AITC, we promise to play a very constructive role. We promise to be by the side of the Government for all their pro-people agenda – whenever they stand by the poor people of the country, whenever they do take up issues which concern the poor people, we will be by their side, but definitely we will be working as democratic watchdog and we will be critical on issues which are anti-people and anti-democracy.

          Like in the Bible, the God said, ‘Let there be light”. Tamaso ma Jyotir Gamaya! Let this mandate act towards enlightenment and fulfilment of the dreams of the poor, fulfilment of that part of the electorate who is not represented here, fulfilment of the homeless, the jobless, the skilled and the unskilled labourers, the tortured, the last man in the last line – let this mandate work towards their benefit; and we are by your side! But let us also act towards that kind of social justice in which the poor people get two meals a day; they get jobs; they get homes; the Address is really worth appreciating – I was going through the speech of His Excellency, the President – it has been promised that puccahomes are going to be built for the poor people, and the road infrastructure is going to be given a lot of attention, which the rural India really needs.

Our hon. Health Minister is present here now – I would cite certain problems of this country. We have promised here equal rights for the women and reservation for women in the Parliament. But we have not been able to fulfil the MDG-5; we have not been able to fulfil our target of bringing down the maternal mortality rate and the infant mortality rate. If we look into the cause, the last village which does not have a pucca road, does not have electric connection to use a refrigerator, by which we can store some ampoules of Methargin which might be required when she is bleeding to death, from child birth; so, let us look into this matter very seriously and let us try to build the roads up to the last village; let us have a particular agenda taken up for road building, for electricity supply to the last house, and also, towards educating our girl child. 

  14.00 hrs बिटिया हमारी शान है, उन पर हमारी जान कुर्बान है।  Let us look at it in a comprehensive fashion.  Here I would like to refer to the agenda taken up by our Chief Minister, hon. Mamata Banerjee through her Kanyashree Prakalpa.  What is Kanyashree Prakalpa?  It says that if we are educating our girl child up to Class VII the State Government would give financial support from Class VIII onwards for her to complete her studies.  When she reaches the age of 18 and remains unmarried she will get more financial support either to study or to pursue any business of her choice.  The age 18 and the term ‘unmarried at 18’ have been purposely kept because till the age of 18 a girl does not attain proper maturity, proper physical strength to give birth to a child.  So, by remaining unmarried till 18, she remains unmarried and educated and she becomes mature enough to give birth to healthy children.  So, we get a nation of healthy mothers giving rise to healthy children.  I think the Union Government can take cue from her and start a Prakalpa like Kanyashree Prakalpa which is really laudable.

          As far as food is concerned, which is a basic necessity for life, our State of West Bengal has been able to fulfil the demand of food and extend it to more than 3.22 crore of poor people.  We have been able to counter the Left wing terrorism by giving out rice at Rs.2 per kilo.  But we would require more support from the Central Government for this because there are still many people in this country who are unfit, who are poor and who are looking for this kind of support.

          The other point is , sanitation which is very-very important. I have read in the news that sometimes girls are tortured or raped when they go out because there are no toilets in their houses and they have to go outside and the miscreants catch hold of them. So, we need more toilets not only to take care of these women when they are going to toilet but also as a means of cutting down on crime.  Our State would require more funds to build toilets for public purposes and women alike. So, I would request through my speech here to have more funds for the State Governments. 

14.03 hrs                         (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair) The State Government should be taken into confidence for different issues including Madrasa education that has been mentioned in His Excellency’s speech.  We are doing very well as far as that is concerned.

Even as far as border issues are concerned, our State has three international borders with countries like Bhutan, Nepal and Bangladesh.  So, before any decision is taken regarding these international borders, we do wish to stress that our State Government be taken into confidence and the matter be discussed with them because it is going to be easier that way.

It has also been said here that hospitals of the All India Institute of Medical Science kind are being planned for different States.  Here also I would request you that before the site is selected the State Government should be consulted because it is up to the State Government to decide as to which part of the State requires it the most and where the land is available. Our State Government has a very clear-cut land policy; land to be used for agriculture, land to be used for industry and the land to be used for building a hospital.  So, before you progress we would request you to definitely engage us.

As far as the BPL list is concerned, it requires a serious looking into because we have not looked at it for many-many years.

As far as the rail is concerned, I would like to bring to your notice that the maximum advancement had been made during the time when my Leader hon. Mamata Banerjee was the Railway Minister. She not only gave izzat to the poor people by giving them this whole monthly ticket of Izzat but the revenue collection had increased during her tenure. It rose to 88.74 per cent higher than the previous years as far as passenger collection is concered and 8.56 per cent for freight collection.  By segregating the freight and passenger segments, she had already promised and took up the agenda in her Vision 2020 document of enhancing the speed of trains. I am happy to see that this has found a place of pride in today’s agenda.  But I would again request you to look up that document in which she had already started the work of the Western Dedicated Freight Corridor which covers Rewari and Vadodara sections and the Eastern Dedicated Freight Corridor from Khurja Ludhiana section.

HON. CHAIRPERSON : Dr. Kakoli Dastidar, please try to wind up your speech.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : You have taken up these issues from her 2020 Vision.   So I thank you on that count but we would also like to stress that metro railway that was supposed to have started all around the city of Kolkata should be given some priority because she had already sanctioned the money. But it has been lying incomplete and it appears to be abandoned as my learned colleague tells me.  But I would really request you to look into that because my leader, Kumari Mamata Banerjee, when she was the Railway Minster, had taken it up.  She had also given to ladies, the Matrabhoomi locals and to the unemployed youth air-conditioned locals. So, I wish that those points are also taken into consideration.  We would oppose privatisation of Railways.

          In the end, I would like to mention that I did not find in these points anything about the Dreamliner.  The Ministry of Civil Aviation must look at it that the Dreamliners which are being used have been found worldwide to be defective.  They might be a cause of catastrophe very soon. Only two-three days back in the flight which went from Delhi to Kolkata people fell sick because the oxygen level in the cabin fell short of their breathing.  So I think these airliners should be taken away from flying before a large calamity happens.

                                                                           

*m38 SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): Madam Chairperson, we have been discussing the Address of the hon. President and various points of views have been raised by various sections of the House.  I would just like to say that I have the time constraint, therefore, I have to be as short as possible.  However, I would mention two-three points over here.

          I would just like to say that my Party is here in this House since 1952.  From 1952, we had been functioning as an opposition party till 2004 and then for ten years, we had the opportunity to be in the ruling party.  But we always have been functioning as a constructive opposition .  Whenever we have to support the Government, we support it but it is also our duty to oppose whenever the Government goes against our policies. 

Therefore, during the time of Atal Behariji, we had supported the Government especially on the issues of national security and foreign policy as a constructive opposition.  We also opposed wherever we had to oppose.  But from 2004, for 10 years we had been in the ruling alliance. During that time also we had been functioning as a party which did good things for the people of this country. Now we are in the Opposition. It is our duty to function as a constructive Opposition during this time. I do not want to take much of the valuable time of the House to discuss all those matters. I would only like to say that my party has the onerous responsibility towards the people and the  community that I represent, namely, the minority community in this country. Muslims form the largest section of minority community in India. We consider the Muslims here as a national minority. It is the duty of every Government to provide a sense of security to this section of people. I urge the Government that it may take adequate and proper steps to instil a sense of security in the minds of the people belonging to the minority community as they are also an integral part of the population in this country.

          There is also a mention of inclusive growth in the Address of the hon. President. Inclusive growth takes into account every section of the people including the minority community. Therefore, I urge the Government to take into account the fear psychosis that has been generated in the minds of a large section of people belonging to the minority in various parts of the country. There have been reports of communal violence on a regular basis after the new Government has taken over. There was a report of the death of a student from the North East in Delhi. Our hon. Prime Minister, before he took over as Prime Minister, has condemned the act as a national shame and we all share his sentiments. At the same time I would like to say that only recently an innocent techie, namely, Mohosin Sheikh was killed by some Hindutva groups in Pune. It was a matter of shame for our country. The international media has given adverse publicity. I would like to take this opportunity to mention to this Government that such incidents should be curbed, controlled and stopped, then only India can be very proud of the fact that this is a country that gives protection to all sections of the society. There was a brutal attack on the innocent techie and he lost his life. Such incidents should not take place.

          There is also an immediate need for commitment that violence against marginalised and the minorities would not be tolerated. Our country has a name in the comity of nations as a vibrant democracy in the world. This country values human rights and this country is being considered for a membership in the Security Council of the United Nations. These are all the qualifications for our country. Therefore, there is a need for immediate commitment that violence against the people belonging to the marginalised sections and the minorities will be stopped.

 I would also like to bring to the attention of this august House that there is a very poor representation of the Muslim community in the Government and Public Sectors. Thirteen to fourteen percent of the population of this country does not have adequate and proper representation in the Government and public sectors.

 

This also should be the concern of the ruling Government, namely, to give representation to all sections of the people including the largest minority of the country of which we are all proud of.  India is one country having the largest Muslim population in  the world. No other country can be proud of this fact.  We are proud of this fact. At the same time, their legitimate rights and aspirations must be taken into consideration.

          I would like to  mention one more point.  In the President’s Address, many things have been mentioned.  International matters and our relationship with various countries and regions have been mentioned.  But unfortunately, I do not find even a mention of Gulf countries with which we have very close relationship. Six million people of our country are living there.  They are working there.  They are flesh of our flesh and blood of our blood .  Most of their income is being sent back to India.  The Gulf countries have even helped us to have stability in foreign exchange also. 

I would just mention that during the last few decades, countries in the Gulf have grown very much economically. We have been partners with the Gulf countries for our economic progress.  Today, we have strategic partnership with most of the countries in the region covering economy, security, defence, energy and a host of diverse areas.   We have developed a deeper engagement with these countries to such an extent that any development in the region itself has its impact on our country. With these countries, we maintain regular high level exchanges, economic exchanges, constant security dialogues and promotion of people-to-people exchange.  I am very sorry to say that such an important Region has been omitted in the President’s Address.

           I would be very frank to say that the hon. Minister for External Affairs, Shrimati Sushma Swaraj has mentioned a very good thing.  This Government is trying to give priority to eight to eleven items and we are happy about it.  Let us hope that this Government will be able to implement those priorities. Only by talking about them and mentioning them in the President’s Address will not suffice.  If these priorities are implemented by this Government, we will also be happy about it. 

          With these few words, I thank you.

                                                                                         

*m39 *DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): It is indeed a nice speech delivered by Hon. President addressing the joint session of both the Houses the day before yesterday.  But what it lacks is a blue print of the Union Government.  What it contains is merely a repetition of the election manifesto of the major ruling party.  Of course, the promises in the election manifesto should be implemented with the confidence and support of all.

          Without any hesitation I will also accept the mandate of the people and congratulate the new Government.  At some time, I may express certain reservations on the President’s Address and I have already given notices for amendments viz. amendments No. 162 to 170.

          President’s Address was silent on various crucial and most important questions our nation face.  As usual this time also, we may witness psycho fancy and flattery in the speeches of many hon. members.  But that does not provide any comfort for the common masses.  The temperature in Delhi and neighbouring states are very high and has led to deaths of poor human beings without any shelter.  Labourers including women work under scorching heat without any protection.  Urgent action of the Government is necessitated.

          There is neither any mention for the establishment of an IIT in Kerala having its Headquarters in the capital District.  Nor for the establishment of a permanent bench of High Court at Thiruvananthapuram. Why the Supreme Court still does not open regional branches? Judiciary should also decentralize.

          I wonder why there is no mention for the establishment of a National Film Museum at Chirayinkeezhu in Attingal Lok Sabha constituency, the birth place of famous Malayalam Cine Artist late Shri Preme Nazir who acted in the record number of films.

          The creation of Peninsular Railway Zone having its Headquarters at Thiruvananthapuram is also a long pending demand.  Our Railway should be people friendly.

          Why we are still hesitant to provide free breakfast and lunch to all children up to 14 years of age?  By simply saying that “ you have a right to food and education” will not find a solution to the problem.

          The strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punishment for violation of labour laws is necessary.  Under the guise of speedy growth, don’t sacrifice the human beings! Child labour still haunts the corridors of Indian industries. Measures to eradicate Child Labour from the country is one of the “mores of the day”    Urgent measures should be taken for filling up of the 1.50 million job vacancies under various Union Government establishments and PSUs.  Regular payment of minimum pension of Rs.1000/- to all senior citizens who do not have any other pension should be ensured.  Providing more safety and relief measures to all the fishermen is highly necessary because millions of families depend on this sector.

          To increase the agricultural production as well as to uplift the social and economic status of the farmers, effective implementation of the land reforms through structural changes and legislations is highly necessary.  Why this constitutional duty of the Government has gone in to oblivion?  I also request the Government to scrap all anti farmer international treaties in which India became a party during the last 30 years.  Innumerable cases of suicide by the farmers still continue in various parts of the country.

          Provision should be made for a minimum wage of at least Rs.10,000/- per month to all workers.  If you dilute the Labour Laws still further it will be like taking back the rights of the working class.  Please increase the work days and also the minimum wages of MNREGA workers to Rs.320/- per day.

          Government has a primary duty to curb the unprecedented rise in the price of essential commodities.  Unless and until the FCI is strengthened and its activities more spread up, we will not be able to develop a strong PDS throughout the Nation.  Vast majority of poor people are still out of the Public Distribution Network.  The previous Government was a failure in completely and adequately identifying the BPL section of the population.

          The Government will be failing in its duty of it does not invest enough money in public sector and social sectors to face the ongoing economic meltdown.  PPP is not a panacea.  Failure to tackle the huge unemployment problem in the country will continue if we carry on procrastinating ourselves for the mercy of the corporates who swallow all fruits of development and amass the huge natural resources of the nation by any mean.  Tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees will be a serious problem for the new Government also.  The Government has to take effective part in strengthening the Non-aligned Movement. We have to strengthen the relationship with neighbouring countries as well as BRICS.

          Development, strengthening and universalisation of Integrated Child Development Scheme should be made and effective steps should be taken to check the malnutrition among the women and children in our country.  Malnutrition and situated Growth are shame for a great nation.

          The emergence of ‘paid news’ has become a dangerous phenomenon in media world distorting parliamentary democracy.  The credibility of the ‘fourth estate’ is being questioned because of their own actions.

          The Government has to take strong steps to develop efficient water transport in the country.  But the interlinking of rivers needs more scientific study.  Water is the most precious resource in the world and hence the water resources should be protected at any cost.

          Failure to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate and also lack of adequate medical facilities have led this service a high priced one.

          The President’s Address not reflect the recommendations of Justice Ranganath Misra Commission report where it has been stated to provide 10% reservation for Muslims and 5% for other minorities based on socially and economically backward criteria.

          The rehabilitation packages for the millions of Non-resident Indians working abroad and relief measures for their family members are also missing in his address.  I hope the federal structure of our nation will not be weakened by any means. The numerical strength of the larger states in the legislature shall not be an easy way to suffocate intended smaller states.  Don’t impose any language on others.

          It was the anti-people policies of the UPA-II which led to its shrinking and implosion.  Still now nobody could understand the rational behind the deregulation of the petrol and diesel prices. The people were thrown to the mercy of profit mongering oil companies.  This has led to a price spiralling, a situation of state sponsored inflation.  Then why our President was silent about controlling of oil prices and delinking Aadhar from subsidies and other benefits?

          Policies should be for the relief and benefits of the people and not for the benefit of the corporate which are mere judice persons.  A lot of hi-fi PR work has been done during the XVI Lok Sabha Election to create image.  I may remind this House that images may be beautiful at first sight; but realities are something different and harsh.   Zero tolerance to terrorism as well as to attack against women and children- everybody may agree.  But we cannot sacrifice political tolerance to anybody.  It is our duty to uphold the basic structures of the Constitution.

          The tribal population in various parts of the nation are facing threats from the so-called apostles of development.  There are large sections who do not get a space in establishment and those who are left behind in the  developmental process in the last so many decades.  Who sees them?  Who hears them?  Who understands them?

          We have to protect the nature and environment.  But people should be first. A human being has only life, and it is most precious also.  It canot be summarized in to monetary terms.  The recent issues pertaining to the reports of Madhav Gadgil and subsequently Kasturi Rangan have to be solved.  It will be unwise and even cruel to spell doom on the human habitations centuries old. It is like killing the civilization.

          During the discussion on the Motion of Thanks on President’s Address, the House witnessed heated debates at sometimes yesterday.  But may I remind my colleagues, our sincerity should not lead to arrogance but to more understanding and wider self-introspection.

          Let us hope the new Government, new Prime Minister and his Council of Ministers will follow a path of consultation and conciliation with all stake holders. Quite surprisingly President is silent on the minimum days of functioning the Parliament may have.  At least 100 days of effective sitting is necessary for this largest multi party democracy in the world.  Instead of ordinances, whole hearted and transparent discussions should lead to legislations.

*m40 *SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): While appreciating Government’s commitment to ensure a clean Ganga, I invite the attention to Holy River Pampa in Kerala.  River Pampa needs special attention here.  Pampa is one of the sources of water to districts in Central Kerala, and it also feeds, Kuttanad-the rice-bowl of the State. Uniqueness of Pampa is its socio-cultural-religious and ecological significance.  Due to its proximity to the Holy Shrine Sabarimala, River Pampa is known as ‘Dakshin Ganga’.  River Pampa Watershed covers Periyar Tiger Reserve and Achenkovil Forest Divisions in the Western Ghats.  About 40 lakh people depend on this river for various needs.  Despite these factors, River Pampa is shrinking in size due to pollution.  As a result, the Biodiversity and the Hydrological terrain of Pampa Basin are facing a major threat.  Therefore, I humbly request the Government to launch a special programme to protect River Pampa.

          The Government is going to improve amenities and infrastructure at pilgrimage centres in the country. I take this opportunity to request the Government to improve infrastructure facilities including connectivity to Sabarimala in Kerala.  Every year nearly four crore devotees from various States of the country pay pilgrimage to Sabarimala. Pilgrimage to Sabarimala also promotes the message of communal harmony.  Keeping  these factors in view I request the Government to declare Sabarimala as a National Pilgrim Centre and to up-grade infrastructural facilities at this Holy Shrine.

 

*m41 *श्री अनिल शिरोले (पुणे) : संसद में दिनांक 9 जून, 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सदन में श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

          लोक सभा के पहले सत्र की शुरूआत में अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है। मुझे विश्वास है कि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को हमारी सरकार पूरा करेगी।

          आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक नई उम्मीद, आशा जगाई है। पूरे देश में आनन्द व आशा का माहौल है। यह नये दिनों की शुरूआत है। जनता ने हमें स्थिर सरकार दी है। श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व दिया है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ऐसे समय पर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है।

          एक बलशाली, समृद्धशाली भारत बनाने के इस मिशन में हम अब एक होकर हमारा ये सपना अवश्य साकार करेंगे।

          शहरीकरण को चुनौती मानने के बजाय अवसर के रूप में लेते हुए हमारी सरकार विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त 100 शहर बनाने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से मेरी विनती है कि पुणे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के इस मिशन में सम्मिलित किया जाए।

         

*m42 *श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष पर अपना वक्तव्य रख रहा हूँ।

          यह अभिभाषण सरकार की सोच और नजरिया लोगों के समक्ष रखता हूँ। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का यह दस्तावेज आज की स्थिति को देखते हुए अहम साबित हो रहा है। सबका साथ-सबका विकास का वादा और इसके द्वारा एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए की जाने वाली पहल को देखते हुए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

          अभिभाषण में सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, की उद्घोषणा और गरीबी का पूर्ण निवारण का संकल्प इस सरकार के गरीबी उन्मूलन के मंतव्य को दर्शाता है। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रतिबद्धता और कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने से वर्षों से उपेक्षित किसान और गाँव खुशहाली की ओर बढ़ेंगे।

          भारत में अधिकतर वर्षा जल आधारित कृषि की जाती है। इससे कृषि असुरक्षित रही है। इसका हल निकालने के लिए इस सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाने तथा हर खेत को पानी का संकल्प से कृषि क्षेत्र में समृद्धि आ सकती है। इससे हमारे देश में पुनः हरित क्रंति लाने का श्रेय इस सरकार को दिया जा सकता है।

          सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से  " हर हाथ को हुनर " के द्वारा युवाओं को रोज़गार दिलाने और उनका राष्ट्र के विकास में सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। उसी तरह महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाने की बात कह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं का संकल्प लिया है। इससे देश में महिलाओं को सम्मान प्राप्त होगा और कन्या भ्रूण हत्या से निज़ात मिलेगी। सरकार ने अभिभाषण के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी आस्था जताकर उनके विकास और समृद्ध आविर्भाव के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया है।

          पिछली सरकार के समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। इससे लोग हलकान हो चुके थे। इस सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, इसके लिए आगे हर संभव प्रयास करेगी, यह विश्वास भी व्यक्त किया जा रहा है। महंगाई को कम करने के लिए अगर सरकार ने वस्तुओं तथा दवाइयों के उत्पादनों पर उनका उत्पादन मूल्य तथा मुनाफा मुद्रित करने की बाध्यता को लागू किया तो यह उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इनकी मुनाफाखोरी खत्म होकर यह वस्तुं आम आदमी के दायरे में आ सकती हैं, सरकार इस सुझाव पर उचित कदम उठाये ऐसा आग्रह करता हूँ।

          आज देश में सिंचाई की विषमता निर्माण हो गयी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 95 प्रतिशत तो महाराष्ट्र समेत दक्षिणी राज्यों में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। महाराष्ट्र में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई है। इससे यहां के किसानों के खेतों में उत्पादन औसत से कम होता है और सरकार द्वारा लागू किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से उनके कृषि उत्पादों की लागत भी नहीं निकलती इसीलिए सरकार लागत मूल्य के अनुसार जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति बनाये ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ।

          इसी तरह अभिभाषण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिये सिंचाई को बढ़ावा देने का वादा किया गया है, इसके साथ अगर सिंचाई के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाया गया तो स्थिति और भी बेहतर बनायी जा सकती है। विदर्भ क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में ब्रिटिशकालीन मालगुज़ारी तालाब हैं, इसके देखभाल के अभाव में यह नष्ट होने की स्थिति में है। इसे पुनर्जीवित देने के लिए केन्द्र सरकार पहल करें तो विदर्भ के किसानों को सिंचाई का एक बड़ा साधन उपलब्ध हो सकता है। सरकार को इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। सरकार ने " सबका साथ-सबका विकास " की नीति अपनाई है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जिसे ओ.बी.सी. कहा जाता है, के आज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अधिकारिक रूप से 1930 में जनगणना के बाद ओ.बी.सी. की जनगणना नहीं हुई। पिछली सरकार ने ओ.बी.सी. जनगणना करने का लोक सभा में किया वादा नहीं निभाया, मैं इस सरकार से ओ.बी.सी. जनगणना कराने का भी अनुरोध करता हूँ।

          गांधी जी ने गाँव की ओर चलो तथा स्वावलंबी ग्राम की संकल्पना बनायी, लेकिन आज गाँव उजड़ते जा रहे हैं और शहर बुनियादी सुविधा देने में अक्षम हैं। ऐसे समय हम ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक व्यवसाय जिसे हमारे यहां बारा बलुतेदारी कहा जाता है, उसका संरक्षण करने की जरूरत है। गाँवों के कुम्हार, बढ़ई, राजममिस्त्री, लुहार, चमार बुनकर जैसे परम्परागत व्यवसायों को आधुनिकता प्रदान कर नये प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास के द्वारा छोटे उद्योग इकाइयों के माध्यम से पुनर्जीवित कर हम गाँवों में बड़ी मात्रा में रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए परम्परागत व्यवसायों के संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के कार्यक्रम सरकार को चलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करेगी।

          उसी तरह कृषि उत्पादों की लागत मूल्य का फायदा किसानों को हो, इसके लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाना उचित नहीं। इसे आयात-निर्यात से मुक्त रखना चाहिए। उसी तरह किसानों को सब्जी और फल बाहर बेचेने की अनुमति के लिए कृषि उत्पाद मंडी समिति कानून (ए.पी.एम.सी.) में उचित बदलाव करने की आवश्यकता है। आज देश के अविकसित क्षेत्र में भारी कुपोषण और रक्ताल्पता दिखाई देती है। जनजातीय  क्षेत्रों में बच्चों तथा महिलाओं में व्याप्त कुपोषण और रक्ताल्पता के विरूद्ध लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का गठन करने तथा पोषक तत्वों को पारम्परिक भोजन में शामिल करने के नये तरीके इज़ाद करने चाहिए।

          इस सरकार को जनता ने भारी बहुमत देकर इस पर विश्वास जताया है। इसे सार्थक करने के लिए सरकार संकल्पकृत है, यह अभिभाषण के द्वारा दिखाई देता है। लोगों के जीवन में विकास की बयार बहाने के लिए कृतसंकल्प सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अभिभाषण के द्वारा जनता में जो विश्वास पैदा हो गया है, उस पर हम खरा उतरेंगे यह कहते हैं, सरकार को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

 

*m43 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदया, मैं आपका अभिवादन करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा सदन में पेश किए गए और श्री रामविलास पासवान द्वारा उसका अनुमोदन किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से इस चर्चा में हिस्सा ले रही हूं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने नौ जून को संसद के केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण दिया था। राष्ट्र के भविष्य और गरिमामय गौरव को लेकर उम्मीदों एवम् आशाओं से भरे हुए अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मुझे खुशी है कि सरकार ने देश के 125 करोड़ भारतीयों को विकास और खुशहाली की राह पर ले जाने के संकल्प को इस अभिभाषण में प्रस्तुत किया है।

          मैं अपने विचारों को अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर और अपने राज्य उत्तर प्रदेश तथा पिछड़ी और दलित जातियों की चुनौतियों पर ही केन्द्रीत रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। जहां यदि युवाओं की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां के युवाओं के पास रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं। जिसके कारण उन्हें अपने राज्य से पलायन करते हुए अन्य राज्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है। इससे वे अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा को सहन करते हैं, साथ ही हमारे बहुत से युवा रोजगार के अभाव में आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के विशेष इलाकों में ज्यादा विकसित होती हैं जैसे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मेरा मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र भी पूर्वांचल में आता है और अक्सर ऐसी परिस्थितियां वहां देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की जनता को सिर्फ वोट-बैंक के रूप में तमाम राजनैतिक दलों और सरकारों द्वारा इस्तेमाल होता आया है। लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने कार्यकाल में उत्तरप्रदेश की जनता के विकास के लिए कारगार योजनाएं बनाएगी और विशेषकर युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कराएगी, जिससे कि उन्हें अपने राज्य से पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को वोट-बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया और सोच है उस पर हमेशा-हमेशा के लिए पूर्ण-विराम लगेगा।

           हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी जिक्र किया है जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव है। यहां तक कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र जो पूर्वांचल में आता है वहां भी सिंचाई के साधनों का जबर्दस्त अभाव है जिसके चलते खेती के उत्पादन का नुकसान होता है और मैं इसे सिर्फ किसानों की हानि के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र की हानि के रूप में भी देखती हूं। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि विशेष करके पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सिंचाई के साधनों को मुहैया कराने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना से इस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाए।

          बिजली का संकट एक ऐसा मसला है जिसे आज पूरा देश जान चुका है। उत्तर प्रदेश में यह संकट गंभीर है। गांव में आज भी चार या पांच घंटे से ज्यादा और शहरी इलाकों में आठ या दस घंटों से ज्यादा बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। महामहिम महोदय के अभिभाषण में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उल्लेख किया गया है जो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी कदम है और मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़े इलाकों में इस ऊर्जा नीति की झलक का प्रभाव देखने को मिलेगा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता बिजली आपूर्ति के सुख का अनुभव कर सकेगी।

          अभिभाषण में देश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं की भी बात की गयी है तथा 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने तथा तीर्थाटन को बढ़ाने का विशेष उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में भी मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में और विशेषकर मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे तमाम स्थल हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं और जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जा सकता है। मिर्जापुर को इस देश के राजस्व में योगदान करने का एक अवसर मिल सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने का जो सरकार का संकल्प है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में विशेषकर मिर्जापुर का ख्याल रखा जाएगा।   राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की है जिसे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आज तक उनके हक, भागीदारी और सम्मान के नाम पर सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका शोषण हुआ है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वंचित जातियों तक पहुंचाना अति-अनिवार्य है जिससे उनके भरोसे को हमेशा के लिए कायम किया जा सके। मिर्जापुर में भी लालगंज और हलिया जैसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समाज की एक बड़ी आबादी रहती है जो विकास की धारा से वंचित है। सरकार से मैं अपेक्षा करती हूं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का सरकार द्वारा ईमानदारी से प्रयास होगा। हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मैं समझती हूं कि वह एक ऐसे आयोग के रूप में है जिसकी कोई अपनी न्यायिक शक्ति नहीं है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बदायूं में दो पिछड़ी जाति की बच्चियों के साथ जो अमानवीय घटना हुई उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का हस्ताक्षेप होना चाहिए था और यदि उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होतीं तो निश्चित रूप से उन बच्चियों के परिवारों के साथ न्याय होता। न्यायिक शक्तियों के अभाव में न उचित हस्तक्षेप हुआ और न अभी तक इस परिवार को न्याय मिल पाया है। न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को नहीं मिलती है। मेरा सरकार से कहना है कि न्यायिक आयोग बनाने की विशेष आवश्यकता है। दलित और पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवार भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जज की कुर्सियों पर नहीं बैठ पाते हैं। यह बहुत हैरानी की बात है कि जिला जज बनने के लिए पीसीएसजे और हायर ज्यूडिशियरी सर्विस एग्ज़ाम उर्त्तीण करना होता है, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जज के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि न्यायिक आयोग का शीघ्र गठन हो, ताकि हमारी न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को मिले।

          हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय ये भी तमाम विसंगतियों का शिकार हो चुके हैं। पिछड़ा वर्ग आरक्षण ठीक तरीके से दोनों विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हो पाया है। जेएनयू में एमफिल और पीजी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ी जाति के छात्रों को साक्षात्कार में शून्य अंक या बहुत कम अंक दिए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछड़ी जाति के छात्रों का बैकलॉग जो वर्ष 2013 से लागू किया जा रहा है, जबकि यह वर्ष 2007 से ही मान्य है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की यह हालत है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। नई सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के वंचित समाज के साथ न्याय किया जाए और उन विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए सरकार इनका तुंत निवारण करे।

          आधी आबादी के विरुद्ध हिंसा के प्रति जीरो टोलरेंस यानी बिलकुल सहन न करने की नीति अपनाने की बात भी बहुत ही सुखद है। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि गरीब परिवारों से वंचित जातियों से आने वाली बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसी अधिकतम दुष्कर्म की घटनाएं शौच के लिए जाते समय घटित होती हैं। सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि शौच सुविधाओं का ग्रामीण एंव गरीब शहरी बस्तियों में निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम अपनी आधी आबादी को कुछ और नहीं तो कम से कम उनकी आबरू और उनके सम्मान की हिफाजत सुनिश्चित कर सकें।

          सभापति जी, मैं जिस इलाके से चुन कर आती हूं, वह बेहद गरीब है, पिछड़ा है और मैंने अपने इलाके की जनता के दर्द को देखा है और उन्हीं के दर्द को उन्हीं के शब्दों में बताना चाहती हूं कि आज हर गरीब जो उत्तर प्रदेश राज्य में रहता है वह यही कह रहा है कि "जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस तरह से खो गई, गरीब की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। जिन नीतियों ने छोड़ दिया गरीब को उसके हाल पर, ऐसी नीतियां न बना दे संसद इस हॉल में। " देश की गरीब जनता का यही दर्द है जो मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि नई सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो हमारे पिछड़े तबके हैं, उनके विकास के लिए भी सरकार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें पूरी मजबूती के साथ लागू भी किया जाएगा।

 

*m44 *SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): This is a historical moment in our country's history. After a gap of nearly 30 years, the people of this countyry have given an overwhelming mandate in favour of a Single Political Party. The people of this country have  entrusted faith and hope in the Bhartiya Janta Party under the leadership of Shri Narendrabhai Modi. They have voted for a united, strong and modern India. " Ek Bharat-Shreshtha Bharat". And to repeat the words of the Hon. Prime Minister........India has won.

This  overwhelming  mandate puts the onus of meeting the hopes and aspirations of the people on each one of us.  The hope that the coming tomorrow will see them with a job, the hope that they will not go to bed hungry, the hope that they will be protected both from internal and external aggression, the hope that they would have access to clean drinking water, the hope that their mothers, daughters and sisters can walk with honour and dignity and a million other aspirations.

          The Address by the President reflects the vision and the road map of the new Government.  It spells several programmes and schemes meant for the upliftment of one and all, particularly the poor. Development through good governance is the motto of the new Government.  Our Prime Minister has always emphasized on the slogan “Sabka Saath – Sabka Vikas”.

          Our economy has been on the decline over the last few years. Export-import scenario bears a dismal look.  The job market tells a disappointing story.  Inflation continues to grow.  Putting the economy back on track is the paramount for this Government.  The Government will create a policy environment which is predictable, transparent and fair.  It will make every effort to introduce Goods and Service Tax.

          I would like to highlight this Government’s promise of ensuring that our women are empowered and safe.  By selecting seven women ministers in its Cabinet and a women speaker for this House, this Government has already conveyed a very strong message to our society. This Government is committed to provide reservation to women in the Parliament and State Legislative Assemblies.

          The President has already highlighted in his speech about our commitment of “Beti Bachao – Beti Padhao”.  Female feticide is a heinous sin.  The root cause for female feticide lies within the cultural norms as well as the socio-economic policies of this country.  Blinded by the need for an assertive gender to rule the house after the parents’ demise the majority are often ignorant of the disaster they unwittingly invite by indulging in female feticide.  In India, the number of girls per 1000 boys is declining with each passing decade. Is an imbalance in the number of females a truly worrying matter?  Yes, indeed.  This disparity may prove critical for the country’s development in political, economic and emotional spheres.

          Our Government will provide toilets in every home – a measure which will significantly improve women’s safety.  This Government will not tolerate violence against women, and will be committed to strengthen the criminal justice system to ensure women safety in India.  We will ensure a life of honour and safety for our Mothers, Sisters and Daughters.  The second issue I wish to highlight is the much needed reforms in the agriculture sector.  Two-thirds of our people live in rural areas and Agriculture is the main source of livelihood for majority of our people.  The economic contribution of agriculture to India’s GDP is steadily declining with the country’s broad-based economic growth.  Still, agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall socio-economic fabric of India. In the recent past, we have seen some of our farmers committing suicides due to a feeling of hopelessness. Various studies identify the important factors as the withdrawal of Government support, insufficient or risky credit system, the difficulty of farming semi-arid regions, poor agricultural income, absence of alternative income opportunities and the absence of suitable counseling services.  This Government will be committed to build confidence in our farmers by increasing investment in agriculture sector and scientific practices, by streamlining the pricing and procurement procedure, by implementing crop insurance and post-harvest management by setting up of food processing industries.  I am sure Speaker Madam that this Government will usher in the second green revolution which will bring the much needed smile to our farmers.

          The President in his address also emphasized on encouraging pilgrimage tourism.  Dwarka which is in my constituency is one such place which has tremendous potential for growth.  The need for air connectivity, adequate hotel infrastructure and improving the amenities will go a long way in the development of this temple town.

          The last issue I want to bring out is the state of the MSMEs in our country. I came from the Jamnagar District in Gujarat, home to the Brass Industry of India.  Jamnagar today has a Brass Industry with over 4500 units which provide direct/indirect employment to over 1,50,000 people. The industry as is the case with other MSMEs is plagued by problems in their day-to-day operations, that is, in production and marketing of their products.  They find it difficult to sell their output at remunerative prices and cannot spend much on advertising, marketing research, etc. They also face still competition from large firms, inadequate infrastructural facilities and access to credit are other major problems.  MSMEs are often unable to procure adequate financial resources for the purchase of machinery, equipment and raw materials as well as for meeting day-to-day expenses. We need to change this.  Removal of 4% Special Additional Duty (SAD) on import of all kind of ferrous and non-ferrous scrap materials to make Indian manufacturers competitive in price globally, taxation benefits, providing a level playing field with imports from ASEAN Countries, providing cutting edge technology are the need of the hour.  We need to intervene now or else we will lose this industry for ever.

             

I firmly believe that the era of change has begun.  A change to hope from despair. The hope ignited by the vision of Shri Narendrabhai Modi.  A hope that would see a smile on the face of every Indian.  A smile of contentment, honour and dignity.  And that smile would be our report card and believe me each one of us would toil every single minute to achieve this.

*m45 SHRI  SURESH C. ANGADI (BELGAUM):  Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address moved by my colleague Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by the hon. Minister Shri Ram Vilas Paswan.

          Madam, this country has got the real democracy only on the 16th of May, last month, because in 1947, if you remember, it was merely a transfer of power, not by any mandate. The Congress had taken the power from the British. It was old wine in the new bottle. The people of this country have voted for Shri Narendra Modi as the Prime Minister of this country leaving apart the consideration of caste, creed and other things. The youths of this country have faith in him.

          The Congress took power from the British in 1947. Even after taking power, the same rules and regulations are followed. In spite of ruling for 65 years, there is no change. The British were ruling this country using the divide and rule policy. Those rules are followed even today. The dalits, muslims and all these divisions in the society have been created and they are existing even to this day.  But this time, the people of India voted for Ek Bharat, Shreshth Bharat under the leadership of Shri Narendra Modi. Today, we have got real democracy.

          I am also proud to say that still we have to enact the 33 per cent reservation for women in this House. If one does not read history, one cannot create history. In Karnataka, Lord Basavesvara, in the Twelfth Century, brought democracy to each and every person.

          Allamaprabhu belonged to the Scheduled Castes community. He was like Ambedkar of his times. He gave 50 per cent reservation for women in those days but we are still fighting for 33 per cent reservations for women in legislative bodies even after 66 years of attaining independence.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam, I am on a Point of Order - Rule 352 (vii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

HON. CHAIRPERSON : What is your Point of Order?

SHRI GAURAV GOGOI : Hon. Member while speaking shall not utter treasonable, seditious or defamatory words. Hon. Member has just compared the Congress Party to the colonial Government. Hon. Member would remember will remember the history that the Congress Party has sacrificed the lives of many of its members to win the country its freedom and to compare the Congress Party to the colonial Government is defamatory, it is seditious. Hence, I request the hon. Member to withdraw his words.

HON. CHAIRPERSON: It would be expunged.

SHRI  SURESH C. ANGADI : I have not spoken with that intention. What I meant was that the rules and laws which are prevailing as of now, it may be IPC or any other law, but these laws were made in the days of the British rule in our country. We are following the same rules till today. In this respect only, I made those remarks. I have no intention to hurt the feelings of the people who have sacrificed their lives for the independence of the country. I am with them. Even our leader has said - जो पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जो काम खराब है, उसके बारे में हम सोचेंगे।  My leader has made very clear that whatever good governance has been given by the previous Governments would be taken forward. My intention was not to hurt anyone. इस देश में जो डिवाइड एंड रूल इतने साल में किया है, वह कांग्रेस वालों ने किया है। मैं यह बोलना चाहता था। लेकिन इतने दिनों में रीजनल पार्टीज, थर्ड-फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, मुस्लिम लीग यह सब कांग्रेस वाले करते थे। But this time, people of this country, specifically the youth of this country, in spite of all this, voted for Narendra Modi ji’s Government.  He said that we would take the country forward. अभी बहुत बहुत काम बोल रहे हैं कि इतना वह काम करो, ऐसा कह रहे हैं। जो 65 वर्षों में काम नहीं हुआ है, वह काम पांच साल के अंदर कैसे कर सकते हैं? He has said that with 125 crore people, he can move forward. एक पांव हम आगे बढ़ाएं तो बहुत काम हो सकता है लेकिन हम एक ही दिन में सब सपना पूरा नहीं कर सकते। He said that his Government would provide civic amenities first to the people of my country. अभी भी गांवों में शौचालय, टॉयलेट्स हमारी महिलाओं के लिए बनाने हैं, वह काम हम पहले पूरा करेंगे। गंगा स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ भारत करेंगे। अभी जिस नगर में हम रहते हैं,  Cities have become hell. It has appeared in many newspapers. Urbanisiation has created hell. Who has done all this? आज किसी शहर में जाते हैं तो पूरी गंदगी दिखती है। किसी भी विलेज में जाएं तो विलेज स्वच्छ है। आज हमें पूरा स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत करने में कामयाब होना है। मेरी विनती है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के पूर्व से भी इस देश में स्वतंत्रता लाने के लिए कर्नाटक से जो आए हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। In the 12th century, Basveshwara gave given 50 per cent reservation to women in those days. अभी भी काम करो और सब बांटकर खाओ।  Basveshwara has adopted socialism in those days itself. Accordingly, the same concept is being implemented today also in Parliament  Apart from this, I come from my constituency, Belgaum, we want the present Government to set up IITs and IIMs. My constituency is surrounded by Maharashtra, Goa and Karnataka. People speak minimum four languages there. So, I urge upon the Government to start IITs and IIMs in my parliamentary constituency.

          Apart from this, the major problem we are facing in our country is availability of pure drinking water. I request the Government to provide pure drinking water to all the villages and the urban areas. Another major problem is providing employment to youths. In this regard, I would request the hon. Minister for Heavy Industries to kindly start some major public enterprises in my parliamentary constituency to provide employment. It is because, they have to move to Mumbai or they have to move to other areas for employment.  I would request the hon. Minister to make provision for this thing. 

          For the past many years our Railway projects are pending. Bangalore is on one side of Belgaum and Mumbai is on the other side of Belgaum. I would request the hon. Railway Minister to provide railway connectivity to Belgaum either with the bullet trains or with the fast track trains.  With all this, I would urge upon the Government to help the people of my region.  Most of them are unemployed.

          Thank you, once again, Madam.

   

*m46 *श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सोलहवीं लोक सभा का यह प्रथम सत्र है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के रूप में यह प्रथम नीति वक्तव्य है। इस लोक सभा में यू.पी.ए.-2 की सरकार चलाने वाली कांग्रेस के पचास से भी कम सदस्य हैं तथा एन.डी.ए. की इस सरकार के प्रमुख घटक दल भाजपा के 272 से अधिक सदस्य है। अध्यक्ष जी, इस जनादेश के अनेक अर्थ हें तथा इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या हो रही है। वास्तव में यह जनादेश कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन के खिलाफ तथा श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिये जाने के विश्वास के पक्ष में है, यह जनादेश वोट बेंक की जातिवादी व साप्रदायिक राजनीति के खिलाफ तथा देश के 125 करोड़ के सम्पूर्ण जन को साथ लेकर चलने के संकल्प के पक्ष में है, यह जनादेश रीढ़विहीन कमजोर नेतृत्व के खिलाफ तथा दृढ इच्छाशक्ति सम्पन्न मजबूत प्रधानमंत्री के पक्ष में है। कुल मिलाकर यह जनादेश ऐतिहासिक तथा युग परिवर्तनकारी है। भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश की गुरूता एवं चुनौती को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है तथा अध्यक्ष जी उस ओर बैठे मेरे कांग्रेस के मित्रों भी मेरा आग्रह है कि वे भी इस जनादेश के मर्म को समझने का साहस दिखायें।

          राष्ट्रपति जी ने 16 पृष्ठों के अपने भाषण में सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी पहलुओं को स्पर्श किया है। मैं उनमें से कुछ पर अपनी बात कहना चाहता हूँ।

          कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है इसलिये स्वाभाविक ही हमारे लिए कृषि तथा किसान सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। इस दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने खेती को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए अनेक उपायों की चर्चा की है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही है। हापुड़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है, मेरठ-बागपत-जे.पी.नगर-बुलंदशहर जनपदों में हापुड् के चारों ओर फलों की बेल्ट है। यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपुर मढैया नामक गाँव में है। मेरा निवेदन है कि चौधरी साहब की स्मृति में उनके जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया जाये ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मार्गदर्शन एवं मदद मिल सके। किसानों को लाभ हो तथा नये रोज़गार का भी निर्माण हो।

          राष्ट्रपति जी ने मजबूत बुनियादी ढांचे की कमी को भारत की मुख्य बाधाओं में से एक माना है तथा कहा है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी, हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करेगी तथा छोटे नगरों में हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाये जायेंगे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र का बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी, Rapid Transit System के अन्तर्गत राजमार्गों के निर्माण की बात थी, Rapid  Railway Transit System (RRTS) की बात थी, परन्तु क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं, परन्तु अभी हाई स्पीड ट्रेन की बातें प्रारम्भिक अवस्था में है, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया, हवाई अड्डा हवा में लटका हुआ है। दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठ-हापुड की औद्योगिक प्रगति ठप है। दो-तिहाई इकाइयां बंद हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। मेरा अनुरोध है कि मेरठ-हापुड के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।

          राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि प्रत्येक राज्य में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. संस्थानों की स्थापना की जायेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर में आई.आई.टी. है तथा लखनऊ में आई.आई.एम. है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के युवाओं की जरूरत केवल इन दो संस्थानों से पूरी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक संस्थान चाहिए। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है, मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से मेरठ में एक आई.आई.टी. या आई.आई.एम. होना चाहिए।

          " न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय न मिलना ", अतः बड़ी संख्या में लम्बित मामलों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से भी ज्यादा वादों में से लगभग एक-चौथाई वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बन्धित हैं। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो पा रहा है उससे इन वादों को निपटाने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा। निर्णय में इतना विलम्ब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। इसके कारण से न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास खत्म होता है। वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने व ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं। मेरा अनुरोध हे कि सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जानी चाहिए तथा मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

          गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का  " भगीरथी " संकल्प अभिनन्दनीय है। इसके साथ ही अन्य नदियों तथा भूजल को भी प्रदूषण मुक्त करने व रखने की आवश्यकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोवंश सहित पशुओं के अवैध तथा अमर्यादित कटान से जहाँ पशुधन समाप्त हो रहा है तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध दूध की उपलब्धता घट रही है वहीं प्रदूषित अपशिष्ट को नदियों में डालने अथवा बोरिंग के द्वारा सीधे गहरे जमीन में डालने से भूजल प्रदूषित हो रहा है। यह वास्तव में मानवता के विरूद्ध अपराध है, जिसे प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।

          देश की सुरक्षा सम्बंधी योजनाओं का राष्ट्रपति जी ने अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि आई.टी. के क्षेत्र में हार्डवेयर उत्पादन की पिछली सरकार द्वारा घोर उपेक्षा होती रही है जिससे देश की सुरक्षा को भी गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है। आई.टी. हार्डवेयर के क्षेत्र में हम लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्रायः सारे पुर्जे विदेश से आते हें/ केवल मोबाइल फोनों में ही नहीं, हार्डवेयर के अन्य सभी उपकरणों में चीन का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है तथा मेरा आग्रह है कि आई.टी. में हार्डवेयर उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले, ऐसे उत्पादनकर्ताओं को सरकार प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करे ताकि हमारा देश भी आई.टी. हार्डवेयर के उत्पादन में क्रमशः आत्मनिर्भर हो सके।

          मैंने कुछ विषयों पर सरकार  का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।  

         

*m47 SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Thank you, Madam Chairperson.  First of all, I support the Motion moved by Mr. Rudy.  I have been closely following the speech of the President.  In the President’s Address, I looked for some vision, some programmes etc.  Unfortunately I was not able to find any vision, any new programme.  Only an extension of the programmes of 10-year rule of the UPA was seen in the President’s Address. 

          I do not want to repeat so many points.  ‘One Rank One Pension’ scheme was already told by their deputy leader.  I would like to present an Order of the Central Government with respect to ‘One Rank One Pension’.  The Finance Minister in his interim Budget Speech in February, 2014 announced that the Government has accepted the principle of ‘One Rank One Pension’ for the Defence forces.  So, already it has been implemented.  How can you implement a programme that has already been implemented? At the most, it could be said that we will complete the implementation process. 

          Now, I looked into his speech.  Since BJP is ruling the country, I looked for the word ‘secularism’ in the speech.  Nowhere in the speech, the word ‘secularism’ is used.  I looked for the word ‘Constitution’.  We all believe in the Constitution.  We all pledge with the Constitution.  I searched for the word ‘Constitution’.  My dear fellow Parliamentarians, the word ‘Constitution’ is missing from the speech of the President.  So, what is the idea behind this? 

          I went through the speech; I heard the speech of Mr. Rudy. There was all praise for China. There is no democracy at all in China.  India’s greatness is no matter for them.  How has India progressed?  For more than 55 years, this country has been ruled by the Indian National Congress.  What is the success story of India?… (Interruptions)

          In 1950-51, India’s GDP was Rs. 9719 crore.  In 2008, the GDP has become Rs. 52.28 lakh crore. In 1951, India’s export was Rs. 606 crore, now it is Rs. 8 lakh crore.  In 1951, the foreign exchange was below Rs. 1000 crore; now it is Rs. 12.3 lakh crore.  Death rate per thousand in 1951 was 27.4; now it is 7 per thousand.  Life expectancy has also increased.  Poverty in 1947 was 85 per cent; now according to the Planning Commission’s statistics it is 27.5 per cent.  When you speak about the present and the future, you should have mentioned about the past.  The past is not being mentioned at all.

          Now, what is happening in this Government?  Madam, something is rotten in the corridors of power.  The hon. Prime Minister called a meeting of the Secretaries and the Ministers were not allowed to enter that meeting.  So, what is the message that is being sent from the corridors of power?  The message that is being sent is: who matters, what matters, nothing is above me. So, that is the message that is being given by the hon. Prime Minister to his fellow Cabinet Ministers and the bureaucracy.

          It is the centralisation of power.  This centralisation of power will no doubt harm the democratic principles. Now, BJP has won the elections. They think that everything is over by winning of elections.  But do not write off the Indian National Congress.… (Interruptions) In 1977, Indira Gandhi was defeated.  At that time you all told that Congress is finished.  Within 30 months Indian National Congress again came back to power.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, do not disturb him.

… (Interruptions)

SHRI M.I. SHANAVAS : Madam, I would like to tell you that BJP feels that everything is over.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Your time is over.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what the hon. Member speaks.

(Interruptions) … * SHRI M.I. SHANAVAS : Madam, please give me one more minute. 

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI M.I. SHANAVAS : Madam, I want to quote Gandhi ji. Gandhi ji said in an article for harijan in ‘Mahatma Gandhi - the last phase by pyarelal’, Chapter XXII;

“Indian National Congress which is the oldest national political organization and which has after many battles fought her non-violent way to freedom cannot be allowed to die.  It can only die with the nation.”             Congress will never die.  Congress can die only with the nation.  I tell you frankly that when Sonia ji stands to speak on her feet, that is the voice of, at least 10 crores of people. We will never die.  We will come back.  Do not worry.  Whatever may be your victory, victory is not all that matters.  Hitler had won; Mussolini had won; Stalin had won; victory would not make all the differences.  I tell you in this august House that the Indian National Congress will come back like a storm in this House itself. 

 

*m48 *SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): The President Address at the beginning of the term of a Government is an important statement- because it reflects in many ways the goals and objectives that the Government has set for itself in its new term.  But sadly it is too ambitious and a replica of BJP manifesto that promise moon to our people.  The whole of the address is worked upon withcajoling quotes which depicts no substance.  For example, “Poverty elimination” without a concrete strategy is a hoax.

          His Excellency the President Shri Mukherjee said the economy was passing through an “extremely difficult phase” and putting it back on track was a “paramount” objective of the Government.  But there is no concrete strategy or blueprint to materialize the dream projects and in effect reactionary in nature.  Here, I would like to point out some of the important issues.

          It is highly appreciable that the Presidential Address has given emphasis on agriculture.  While stating the Government’s commitments on saving the poor farmers, equal importance is also given to more private investment in agriculture.  It clearly reflects agenda of total corporation of agriculture at the coast of lives of poor farmers.  How a Government could reverse the trends of farmer’s suicides with crass privatization of agriculture?  Apart from the rhetoric of development of agriculture there is no strategy to address the issue.

          The Presidential Address is vehemently said that  “We will work together to usherour economy into a high growth path, rein in inflation”.  It is highly surprising that without keeping a tab on petroleum products how the Government is going to rein in inflation.  The diesel price has hiked after the new Government, giving a clear indication of the continuation of the Neo-liberal agenda followed by the UPA Government.

          There is no reason why we should allow 100 per cent FDI in defence which is a highly sensitive area in terms of security of our country.  It is also not clarified whether the Government should instead get reciprocal access to foreign markets and make it mandatory for foreign companies to transfer technology.

          Investment in infrastructure “With the policy of fast-track, investment friendly and predictable PPP mechanism” is an attractive concept.  The Presidential Address also speaks about “pension and health insurance safety nets for labour force of all categories and access to modern financial services”.  But nowhere have it mentioned about the job security and rights of the labour force which is already at state with the private and PPP model.

          To conclude, the much awaited and hyped presidential address is conspicuous with absence of the roadmap for the promises.  The Government of “Hope” when grounded on fictitious dreams will never be able to see the light of the day.  Therefore, the slogan like ‘minimum government and maximum governance’ has relevance only in the context of legitimizing the ascendency of the market, not of administering justice.

 

*m49 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण जो सरकार का लिखित दस्तावेज होता है, शब्दों का मायाजाल है। हालांकि मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जब भी नई सरकारें आती हैं तो ऐसे ही लोक-लुभावन वायदे किये जाते हैं, लेकिन वे लागू नहीं हो पाते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो वायदे उन्होंने किये हैं, वह उन्हें पूरे करें, अन्यथा इस सरकार का भी वही हाल होगा, जो बाकी सरकारों का होता रहा है। अभिभाषण उम्मीद, आशा और अपेक्षा जगाता है, परंतु इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि ऐसे विषय हैं जो महंगाई बढ़ाते हैं। इसमें राज्यों का सहयोग अपेक्षित है। यह कैसे होगा, इसका जिक्र नहीं है। सबका साथ, सबका विकास तथा सब पिछड़े राज्यों का विकास कैसे होगा, इसका कोई रोडमैप नहीं है।

          महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का विकास कैसे हो, इस पर चुप्पी है। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं ने वायदा किया था कि जब एनडीए सत्ता में आयेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और विशेष पैकेज भी मिलेगा। पिछड़े राज्यों के विकास के लिए विशेष पैकेज और पिछड़े राज्य का दर्जा की मांग पर सरकार की खामोशी आज इन राज्यों की बैचेनी बढ़ा रही है। रघुराजन कमेटी ने बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि बिहार, ओडिशा के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी अपने भाषण के दौरान इसकी घोषणा करें, क्योंकि बिहार के 11 करोड़ जनता की जो भावना है, यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का जिक्र न होना बिहार के 11 करोड़ जनता के साथ धोखा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर पटना के गांधी मैदान में ही नहीं बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी ऐतिहासिक रैली की गई थी। बिहार के तमाम लोगों की भावना थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इतना ही नहीं बल्कि बिहार भाजपा के कई नेताओं ने उसका समर्थन भी किया था। महामहिम के अभिभाषण में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उल्लेख है, हम उसका स्वागत करते हैं। यह योजना बिहार में पहले से लागू है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की लाखों बेटियों को मुफ्त पोषाक, मुफ्त किताब और साईकल दे कर शिक्षित करने का काम किया। महामहिम के अभिभाषण में लोकपाल के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की घोषणा की गई है, जो कि स्वागत योग्य है। यह योजना पहले से बिहार में लागू है। तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी के सफल नेतृत्व की वजह से काफी कारगर हो रही है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारी जेल गए। उनके मकान को जब्त किया गया। उनके मकान में बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। यह अनूठा प्रयोग है। अभिभाषण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब कि हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने 450 एकड़ जमीन उपलब्ध करा कर इसे फिर से विकसित करने का काम शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उसे बनवाया जाए ताकि विश्व की धरोहर के रूप में इसे फिर से ख्याति मिले। महामहिम के अभिभाषण में किसानों के उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया है। किसान कड़ी मेहनत करता है। उसे उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसान का ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने 250 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दे कर बिहार के किसानों के लिए खुशहाली लाने का प्रयास किया है। मेरी मांग है कि पूरे देश में इस तरह से किसानों के लिए बोनस की प्रथा शुरू की जाए।

          महोदया, शहरों के विकास के लिए बात कही गई है कि सौ शहरों को विकसित कर सभी चीज़ों से लैस किया जाएगा। महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत गांवों का देश है, गरीबों का देश है तो गांवों को भी विकसित करने की योजनाएं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों को चकाचौंध बिजली की तरह चमकाया जाए और गांवों को छोड़ दिया जाए। महामहिम के अभिभाषण में रक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिकीकरण की घोषणा की गई है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र नालंदा में राजगीर आयुध फैक्ट्री की स्थापना सन् 1999 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपयी जी के समय में हुई थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री, नालंदा से सांसद थे। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय उसकी शुरूआत की गई थी। सन् 2005 में उसे पूरा होना था। लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही उसको चालू करावाया जाए। देश की तरक्की के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है। इसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी है। पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सन् 2011 में पर्यटकों का आंकड़ा लगभग 10 लाख पहुंच गया है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी और बोधगया को टूरिज्म सर्कल से जोड़ा जाए। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Kaushlendra Ji, please conclude.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहार की जो बंद चीनी मिलें हैं, उन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लगभग 19 बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू  कराया जाए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. There are many more speakers to speak.

     

*m50 श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार)ःसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज आपने इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूरे देश की ओर से एक जो सपना दिखाया गया था, उस सपने को कहीं न कहीं उस भाषण के अंदर रखा गया। हर पहलू को छुआ गया। सबसे युवा होने के नाते मैं तो एक चीज कहता हूं कि एक पहलू जो भारत के लिए सबसे अहम है, उसको छोड़ दिया गया। वह पहलू पॉपुलेशन कन्ट्रोल का है। आज के दिन हमारे देश की आबादी 123 करोड़ है और दिन-प्रतिदिन देश आगे बढ़ता जा रहा है। हम बात करते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ेंगे। एक चीज में हम चाइना को जरूर पीछे छोड़ सकते हैं, 15 साल बाद जनसंख्या में। 15 साल बाद अगर हमारा देश चाइना से आगे होगा तो जरूर, परन्तु जनसंख्या के विषय में, भारत विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर होगा।  मैं चाहता हूं कि सरकार बड़ी गम्भीरता से इस विषय को देखने का काम करे क्योंकि आज हमारे देश को यंगिस्तान कहा जाता है, 60 प्रतिशत लोगों को युवा कहा जाता है। हम बात करते हैं कि प्रोग्रेस लेकर आयेंगे, 100 नये शहर बसायेंगे। जरूर बसाइये, 100 नहीं 200 बसाइये, मगर पहले पॉपुलेशन पर तो कंट्रोल लाइये, नहीं तो आपको गांव को शहर बनाना पड़ जायेगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जायेगी। कहीं न कहीं सपना दिखाया गया कि 100 नये शहर बसाये जायेंगे। वर्ष 2001 के अन्दर चार शहरों को दिल्ली का काउंटर मैगनेटिक सिटी इसलिए बनाया गया कि दिल्ली का जनसंख्या और इंडस्ट्रियल लोड उन पर ले जाया जायेगा। मेरी कांस्टीटय़ूंसी हिसार है, उसको भी चूज किया गया मगर पिछले 13 सालों के अन्दर हिसार में केन्द्र की तरफ से कोई निवेश नहीं किया गया। हमारे यूपीए के साथी यहां बैठे हैं। उन्होंने नये काउंटर मैगनेटिक सिटी वर्ष 2011 के अन्दर बनाये,िजसके अंदर अंबाला को बना दिया गया। अंबाला के अंदर विकास जरूर शुरू कर दिया गया मगर हिसार को छोड़ दिया गया। कोटा के अंदर विकास रोक दिया गया। जयपुर को काउंटर मैगनेटिक सिटी बना दिया गया। आज जयपुर के अंदर मेट्रो है। मगर जो वर्ष 2001 से काउंटर मैगनेटिक सिटीज हैं, उनको छोड़ दिया गया, तो कहीं न कहीं सरकार  उन सौ शहरों के अंदर जो काउंटर मैगनेटिक सिटी पहले बने हैं, उन पर भी थोड़ा विचार-विमर्श करके उनके अन्दर भी निवेश करने के बारे में सोचने का काम करे।

          मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जो कृषि प्रधान है। हमारे प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या खेतों के अंदर काम करती है। आज अगर सबसे बड़ा मुद्दा  किसानों के लिए कोई है तो वह बिजली और पानी का है। दिल्ली के अंदर बिजली की कटौती हो जाती है तो लोग नारे लगाते हैं, बड़े-बड़े टीवी हाउसेज वहां पहुंचकर उनको दिखाने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दस साल पहले एक वादा किया था कि हमें जरूर पीछे से बिजली कम मिली, दस सालों में बिजली की आपूर्ति कर देंगे। दीपेंद्र हुडा जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अब दस साल का समय हो चुका है। हमारे प्रदेश के अंदर तो ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):हरियाणा के किसी भी शहर में बिजली नहीं जाती है।...(व्यवधान) आपके समय में जितनी बिजली आती थी, आज उससे दोगुनी बिजली आयी है।...(व्यवधान )

श्री दुष्यंत चौटाला : दीपेन्द्र हुड्डा जी आइए, आप दोगुनी लेकर आइए, चार गुना लेकर आइए, मगर जो वादा जनता के साथ किया था, उसे जरूर पूरा जरूर कीजिए। आज 12 थर्मल यूनिट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसमें से 9 थर्मल यूनिट्स बंद पड़े हैं। केंद्र ने उनके विकास के लिए पैसा भेजा है, मगर सरकार आंख-कान बंद करके वहां बैठी है, मात्र प्राइवेट बिजली कंपनियों से बिजली लेने के लिए। हमने बार-बार विधान सभा  में मुद्दा उठाया, मगर हमारे विधायकों को निलम्बित कर दिया गया। कहीं न कहीं जो चौ0 देवी लाल जी का सपना था कि हर नौजवान, हर किसान, हर जवान सुरक्षित हो और कहीं न कहीं हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित हों। आज हमारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मेरी कांस्टीटय़ूंसी के अन्दर जब लोक सभा की पोलिंग खत्म होने से काउंटिंग के लिए 35 दिन का समय था, तो उस समय 11 वारदातें हुईं। उन 11 वारदातों में लूट भी थी, डकैती भी थी, गोली भी मारी गयी और रेप के मुकद्मे भी दर्ज किये गये। आज हमारे प्रदेश के अन्दर अगर बात करें तो एक साल के अन्दर 1500 किडनैपिंग के मुकदमे दजे होते हैं और वर्ष 2005 की बात करें तो यह आंकड़ा 375 है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : No disturbance, please.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Dushyant Chautala ji, please address the Chair.

 … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Dushyant ji, your time is up.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please do not disturb him. This is his maiden speech.

श्री दुष्यंत चौटाला : जहां पानी की बात करते हैं, बड़ा ही सराहनीय फैसला सरकार द्वारा लिया गया कि सारी नहरों को जोड़ा जायेगा। सरकार ने बात की कि नहरों को जोड़ा जायेगा। वर्ष 2003 के अन्दर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के हक में फैसला दिया था कि सतलुज यमुना लिंक को जोड़कर हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी दिया जायेगा। मैं सरकार यह अपील करता हूं कि सतलुज यमुना लिंक पर भी दोबारा गौर करके जल्द हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाये। इसके साथ-साथ चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे -

“हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम,            हर सिर पर छत, बाकी सब बात खोटी।” सरकार ने मुख्य तौर पर  ये मुद्दे रखे हैं कि वह हर व्यक्ति को आवास देगी, हर बेरोज़गार को रोज़गार देगी। हम सरकार की इस बात पर सराहना करते हैं, मगर कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। आज हरियाणा में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर बड़ी गंभीरता से सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। दूसरी ओर जहाँ सरकार पिछले दस सालों में करोङों के स्कैम्स में फँसी पड़ी है, जहाँ हमारे किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन कहीं एजुकेशन के नाम पर, कहीं एस.ई.ज़ैड के नाम पर छीनी जा रही है, वहाँ केन्द्र सरकार को फैसले लेने पड़ेंगे कि उन किसानों को भी मुआवज़ा दिया जाए। ...(व्यवधान)

          मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

                                                                                                               

*m51 श्री गणेश सिंह (सतना):  सभापति महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन में अपनी बात कह रहा हूँ।

          सभापति जी, हमारे विपक्ष के कई मित्रों को नई सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बड़ा आश्चर्य लग रहा है। चुनाव के समय जब हम लोग गए थे तो देश की जनता के सामने हमने जो वायदे किये थे घोषणापत्र के रूप में, सरकार बनने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उन सारे विषयों का उल्लेख हुआ है, जिन बिन्दुओं को लेकर हम चुनावों में गए थे। हमारे विपक्ष के कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग तो सचमुच में काम करेंगे। वाकयी में लोकतंत्र के भीतर कथनी और करनी में बड़ा अंतर अभी तक देखने को मिला लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव में जो वायदा करके आए और सत्ता में जब पहुँचने का अवसर मिले तो उन सारे मुद्दों को हूबहू सरकार अपने एजेन्डा में ले और उसको कार्यरूप में परिणत करके देश की समस्या का समाधान करे। आज इसमें एक-एक मुद्दे शामिल हैं।

          आज़ादी के बाद से पहला नारा रोटी, कपड़ा और मकान का चला था। फिर दूसरा गरीबी मिटाने का नारा आया। अभी जब यूपीए-1 आई थी, तो उसने यही बात कही थी कि हम इन सारी समस्याओं का हल खोजेंगे। जब यूपीए दोबारा चुनाव लड़ने गई तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, उसको हम सौ दिन में खत्म करेंगे। फिर काले धन के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि एक साल के अंदर हम विदेशों में जमा काला धन वापस लाएँगे। हर वर्ष दो करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपीए के दस साल पूरे हो गए लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि उन समस्याओं को और उलझा दिया गया। आज जब हम इस बात को कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की, विशेष रूप से गरीब वर्ग की बेसिक ज़रूरत है ।

          हमारे देश की आबादी 70 फीसदी गाँवों में है। गाँव में बुनियादी ज़रूरतों के लिए आज भी लोग परेशान हैं। उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। लोग रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं। खरगे साहब ने कहा कि आपको तो पाँच साल का अवसर मिला लेकिन आपने 2022 तक का एजेन्डा बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को काम देने की योजना सबसे पहले आपने शुरू की, इंदिरा आवास योजना आपने शुरू की। एक पंचायत को इंदिरा आवास एक से ज्यादा आज तक नहीं मिला जबकि एक पंचायत के   भीतर आवासहीन परिवारों की सैकड़ों की सूची है। दादा ने मांगा था, नहीं मिला। फिर बेटे ने मांगा, पिताजी ने मांगा, उसको भी नहीं मिला।

15.00 hrs फिर अब बेटा मांग रहा है, उसको भी नहीं मिला। अब नाती-पोते को क्या 99 साल मकान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे काबिल मित्र राहुल गांधी जी बुंदेलखण्ड के दौरे पर गए थे। एक आदिवासी के परिवार में पहुंच गए और वहां देखा कि बहुत गरीबी है। टूटी खाट थी, सूखी रोटी थी और टूटी हुई झौंपड़ी थी। उसको देख कर के स्वाभाविक है कि दुख तो होगा ही कि हमारे देश की हालत ऐसी क्यों है? इतना प्रोपगेंडा इस को लेकर हुआ, लेकिन शायद वह भूल गए कि हमारी सरकार थी, हमारी दादी जी थी, हमारे पिता जी थे हमारे और भी लोग थे और आज भी हम सरकार में हैं। यदि ट्राइब्लस को चिन्हित करके उन्होंने उनको आवास देने का काम कर दिया होता, एक पक्का मकान, तो क्या समस्या का हल नहीं हो सकता था? लेकिन आपने नहीं किया। कथनी और करनी में वही अंतर देखने को मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, साढ़े छः लाख गांव के लिए उन्होंने कह दिया कि हम इनको पक्की सड़क से जोड़ने का इरादा रखते हैं। योजना शुरू हो गई। आज देश के सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं।

15.01 hrs                                     (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) एक प्रधानमंत्री जब चाहते हैं तो देश के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ देते हैं, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकार चलाते हैं तो आप एक भी समस्या का हल नहीं खोजते हैं। वह आपके वोटर थे, उस वर्ग के लोग आपके परम्परागत वोटर थे, उनकी गरीबी पर आप हंस जरूर रहे हो, लेकिन जब काम करने का अवसर आया, उसकी गरीबी दूर करने का अवसर आया, तब आप चुप हो गए। आज जब हमारी सरकार यह कहती है कि हम इस काम को शुरू करने वाले हैं और इस काम को हम वर्ष 2022 तक पूरा करके दिखा देंगे तो इसमें तो आपको धन्यवाद करना चाहिए और यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। इसमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? हमारी सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है, यह सरकार युवाओं को समर्पित है, यह सरकार किसानों को समर्पित है और हमने कहा कि हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वह गरीब का है। इस बात को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है। लेकिन जब आप आते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप दीजिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने दस साल तक शासन किया है और क्या किसी एक भी अल्पसंख्यक की बुनियादी समस्या का हल आपने किया है तो मुझे बताइए? भाषण देने से और दस्तावेज देने से काम नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, हम लोग वचनबद्ध हैं कि जो वायदे हमने देश के सामने किए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का इरादा एकदम मजबूत है। हमारी सरकार का इरादा मजबूत है, हमने जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे।

          देश के भीतर एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है। आज लोग जरूरत की चीजों के लिए भी परेशान हैं। गांव में आदमी काम के लिए जाता है, आपने मनरेगा चलाया। मनरेगा की हालत यह है कि उसकी वास्तविक रिपोर्ट पढ़ कर देखिए, हम लोगों ने पिछले सत्रों में कई बार सवाल उठाए थे जब उधर बैठते थे और आपकी सरकार के मंत्री जवाब दे रहे थे, लेकिन वह जवाब सब कागजों पर थे, धरती पर कुछ नहीं हुआ। ईमानदारी की बात है कि मनरेगा में इतना घनघोर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ।...(व्यवधान) सवाल स्टेट का नहीं है। आपकी नीतियों में खामियां थीं। योजना इतनी अव्यवहारिक थी, जिससे उसका लाभ लोगों को नहीं मिला और भ्रष्टाचार हुआ।...(व्यवधान) हम लोग उसे ठीक करेंगे। ...(व्यवधान) कई जगह बहुत गड़बड़ हुई है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing  to go on record without the Chair’s permission.

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record without my permission.

(Interruptions) … * श्री गणेश सिंह :  महोदय,मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहती है। गरीबी कैसे खत्म हो, इसकी जड़ में जाइए। इसका पूरी तरह से निदान होना चाहिए और इस दिशा में काम शुरू है। लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने गरीबी हटाने का नारा दिया। गरीबी हटी नहीं तो गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। इनके योजना आयोग ने गरीबी के जो मापदण्ड निर्धारित किए थे कि शहर में रहने वाला परिवार 32 रुपये खर्च करेगा, वह गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा।

HON. CHAIRPERSON: Please wind-up your speech now.

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं वही कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहेगा, जो परिवार 26 रुपये रोज़ खर्च करेगा, वह गरीबी रेखा से आउट हो जाएगा। यह इनके आंकड़े थे। बड़े-बड़े लोग, बड़े अर्थशास्त्री इस देश के प्रधान मंत्री थे, योजना आयोग के वाइस चेयरमैन थे और वित्त मंत्री भी थे। लेकिन इनको पता नहीं 26 रुपये में कौन सा परिवार आज की महंगाई में अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे पाएगा? शहर के भीतर रहने वाला कोई आदमी अगर 32 रुपये खर्च कर देगा तो वह गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा। इस तरह की गलत नीतियों का परिणाम देश भुगत रहा है। आज हम लोगों को कहना पड़ रहा है। आज हम कहते हैं कि गांव में हम पानी पहुंचाएंगे, घर में हम लोगों को पीने का पानी देंगे, हम उसको दो वक्त की रोटी देंगे, रहने के लिए मकान देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे। 67 वर्ष आज़ादी के हो गए। बुनियादी जरूरत थी। हम लोग क्यों नहीं कर पाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हो गए तो वे वही बात पूरा करना चाहते हैं जो वर्ष 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था और जो समस्या देश की थी, उसी समस्या का हल वे खोज रहे हैं। काश! अगर आप लोगों ने कुछ किया होता तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज नरेन्द्र मोदी की सरकार कोई बड़ा एजेंडा ले कर आती, जो विश्व स्तर का, सबसे ऊंचा एजेंडा होता। लेकिन हमें बुनियादी जरूरतें देश को देनी हैं। यह हम पूरा करने वाले हैं।

          महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि एक अनुकूल माहौल देश में बन चुका है और आप सब इस बात से सहमत होने चाहिए कि अब सरकार को काम करने का पूरा अवसर मिल गया है। आप सब उस के साथ चलिए। आप पूरा सहयोग दीजिए, रचनात्मक सहयोग दीजिए। हम लोग जो काम ठीक करेंगे, उसमें हम चाहेंगे कि आपका सहयोग हमें मिले, लेकिन कहीं अगर हम से त्रुटि हो रही है तो निश्चित तौर पर हम आप के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। लेकिन देश विकास चाहता है। हमारी सरकार सुशासन देना चाहती है। विकास करना चाहती है। हर व्यक्ति का विकास, हर क्षेत्र का विकास, सभी तरह का विकास हम लोग करना चाहते हैं। इसमें हम लोग आप सब का सहयोग चाहते हैं।

          महोदय, अगर आप हमें दो मिनट और दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : There is no time at all, so please wind up.

SHRI GANESH SINGH : Okay, Sir, thank you.

         

*m52 श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :  महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। सरकार की भविष्य की रणनीति एवं कार्यक्रमों का लेखा जोखा होता है। सम्पूर्ण भारत में एक माहौल बना है कि नई सरकार सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ करेगी। ये इस बात का प्रतीक है कि सम्पूर्ण देशवासियों को मौजूदा सरकार में भरोसा एवं विश्वास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि आपने दूसरी सरकारों को साठ साल दिए हैं लेकिन मेरी सरकार को केवल 60 महीने चाहिए। साठ महीने बाद जब हम इस सदन में आएंगे तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ले कर आएंगे। मेरी सरकार उस समय आपको अपने किए गए वायदे को पूरा करके दिखाएगी। नई सरकार की कार्य संस्कृति का एहसास इसी बात से हो सकता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शपथ लेने के दूसरे दिन ही प्रातः आठ बज कर चालीस मिनट पर प्रधान मंत्री कार्यालय जा कर काम शुरू कर दिया। किसी भी सरकार एवं उसके प्रधानमंत्री की सरकार का पहला दिन शुभकामनाओं का दिन होता है लेकिन मोदी सरकार ने शुभकामनाओं की जगह समस्याओं के समाधान का दिन निर्धारित किया। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल करके  9.30 बजे सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। हैदराबाद हाउस की दरो-दीवार कई राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात का गवाह रहा है लेकिन इस बार मेरी सरकार के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में न तो कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया और न ही भारत के हुर्रियत नेताओं से मिलने का समय दिया। जबकि नवाज शरीफ के लिए आमंत्रण स्वीकार करना काफी मुश्किल था। सेना, आईएसआई एवं आतंकवादी संगठन का दबाव था इसके बावजूद भी पीएम नवाज शरीफ की बेटी ने ट्विट किया और वहां की जनभावनाओं को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सार्क के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा केवल शपथ ग्रहण समारोह तक सीमित नहीं रहा बल्कि उस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता का अवसर ले कर भारत की स्थिति एवं विदेश नीति का भी स्पष्ट संकेत दिया ।  जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन जी कई बार कह चुके है कि मेरा दिल कहता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन 10 वर्षों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। आखिर कहां से भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होता। जबकि खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत दौरा उनका एतिहासिक रहा तथा अपेक्षा से अधिक सार्थक रहा। उन्होंने श्री मोदी जी को पत्र लिख कर अपनी वार्ता को काफी सफल एवं संतोषजनक कहा। नवाज शरीफ जी ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान की वार्ता वहीं से शुरू करेंगे जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात छूटी थी। दोनों देशों के बीच खड़ी नफरत एवं अविश्वास की दीवार टूट जाएगी।

          भाजपा एवं एनडीए सरकार का पहला सप्ताह कार्य संस्कृति, मौलिकता एवं नए विश्वास के साथ शुरू हुआ। सरकार में आने के बाद श्री मोदी जी ने पहला फैसला और हस्ताक्षर किए जो उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना में मृतक परिवार के आश्रितों को प्रति परिवार दो-दो लाख रुपए देने का फैसला किया। हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला विदेशों में जमा काला धन को वापिस लाने के लिए एसआईटी का गठन करके का निर्णय लिया। नई सरकार के गठन के बाद देश में मजबूत होता रुपया और सोने की गिरती कीमतें इस बात का संकेत हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ महीने पहले 69 रुपए का एक डालर था जो अब घट कर 59.19 रुपए एक डॉलर के बराबर पहुंच गया है। जब आयात सस्ता होगा तब कीमतें भी काबू में आएंगी। एसोचेम जो पिछली सरकार में आर्थिक मंदी पर काफी चिंता व्यक्त करती थी, आरोप लगाती थी कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है आज उसी एसोचेम के मुताबिक भारत में साठ अरब डालर का निवेश होने की संभावना है। विगत सरकार में विदेशी एवं घरेलू निवेश बंद हो गया था। मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता निवेश है जिसके लिए इनवेस्टमेंट सम्मिट की घोषणा की गई है। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में काफी निवेश करना शुरू किया है। अनुमान है कि विदेशी संस्थागत निवेशक खुल कर निवेश नई सरकार में करेंगे। लोक सभा के चुनाव की मतगणना 16 मई को हुई। परिणाम में हमारी सरकार को प्रचण्ड बहुमत का संदेश दिया। इसके बावजूद 20 मई को वित्त मंत्रालय ने सैंट्रल एक्साइज एवं कस्टम के 104 असिस्टेंट कमिश्नर एवं 47 डायरेक्टर्स के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। एक बड़े वकील, जो प्रवक्ता भी थे उन्होंने कहा कि रुटीन ट्रंसफर है। जबकि ये हक नई सरकार का है। मोदी जी चाहते तो पहले भारत सरकार के सचिवों का स्थानांतरण करते। उन्होंने ऐसा न करके 72 सैक्रेटरीज की बैठक बुलाई और स्पष्ट तौर से कहा कि सचिवों को निर्णय लेने की आजादी होगी और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। कोई जरूरत हो तो आप मुझसे फोन पर वार्ता कर सकते हैं। ई मेल कर सकते हैं लेकिन जनता एवं सरकार के प्रति जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि लेस गवर्नमेंट-मोर गवर्नेंस की नीति हमारी सरकार की होगी। इसीलिए चीन में मीडिया ने मोदी जी की तुलना Nixon से की है। उन्हें दुनिया का का छठा मोस्ट फालोड लीडर इन वर्ल्ड ऑन ट्विटर पर उनकी लोकप्रियता मानी गई है। अर्थशास्त्रियों ने माना है कि नई सरकार में ई-कामर्स के विकास से रोजगार के 20 परसेंट अधिक अवसर बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि नई सरकार के कार्यकाल में ऑटो, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में रोज़ग़ार बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज देश में 90 जिले एम.एस.डी.पी. के अर्न्तगत आते हैं। जिसमें से उत्तर प्रदेश में 22 जिले आते हैं। उक्त जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 20 परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक है, फिर भी उस क्षेत्र की जनता ने भी भाजपा के उम्मीदवार को जिताया है। इससे साबित होता है कि अल्पसंख्यकों ने भी भाजपा को वोट दिया है। इसलिए विपक्ष को अब तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी चाहिए। अब विपक्ष को हिन्दू-मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। आज मोदी जी देश के हर नागरिक को जाति के आधार पर नहीं बल्कि उन्हें भारतीय के रूप में देखते हैं। अब विपक्ष को जातिवाद, तुष्टीकरण एवं साप्रदायिकता को बंद करना चाहिए। ऐसे में जिसका कर्म, जिसका धर्म, जिसकी सोच, जिसकी कल्पना, जिसका लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, वह है श्री नरेन्द्र मोदी जी। हमारी नई सरकार ने पिछली सरकार में 37 जी.ओ.एम. को समाप्त किया। क्योकि पिछली सरकार में किसी चीज को ठण्डे बस्ते में डालना होता तो उसके लिए जी.ओ.एम. का गठन कर दिया जाता था। नई सरकार का लक्ष्य एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाना है। मेरी सरकार देश की 125 करोड़ जनता के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए समर्पित होगी। इसी के साथ मैं श्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा महामहिम के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

   

*m53 *श्रीमती कमला पाटले (जाँजगीर-चम्पा): मैं महामहिमराष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करती हूं।

          भारत के आम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है। लोगों को मौजूदा सरकार से भारी अपेक्षाएं हैं। लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने और उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए सरकार  " सबका साथ-सबका विकास " सिद्धांत को अपनाते हुए " एक भारत-श्रेष्ठ भारत " पर काम करने को वचनबद्ध है।

          अभिभाषण में सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम, दिशाएं दिखाई देती हैं। सारे कार्यक्रमों का लाभ गाँव, गरीब किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित देश की 125 करोड़ जनता को मिलेगा। राज्य सरकारें केन्द्र के साथ टीम की तरह काम कर यह लक्ष्य हासिल करेंगी।

          आज देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, सरकार आतंरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से कोई समझौता न करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलोरेंस, सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक से लैस करके आधुनिक करने, तटीय सुरक्षा के लिए ऑथोरिटी बनाने, घुसपैठ रोकने पर जोर देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सात जिले नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास कार्य प्रभावित है। ऐसे में यहाँ प्रशिक्षित जवानों की तैनाती, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बी.आर.ओ.) की तैनाती आवश्यक है। प्रदेश के आधे से अधिक जिले नक्सल उग्रवाद से प्रभावित, बी.पी.एल. परिवारों का अनुपात देश में सबसे अधिक, देश का सबसे पिछड़ा हुआ एवं सबसे कम विकसित राज्य होने के कारण सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को  " विशेष राज्य का दर्जा " दिये जाने की मांग करती हूँ।

          महिलाओं को संसद और राज्य विधान सभाओं में 33औ आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं की प्रतिबद्धता, महिलाओं के प्रति हिंसा को जीरो टोलोरेन्स की नीति के लिए आभारी हूँ।

          कश्मीरी पंडितों को घाटी में लौटने की योजना, कमज़ोर तबके अल्पसंख्यकों को बराबरी पर लाने की योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उद्धार करने की सरकार की जो भावना है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में जो कटौती की गई है, उसे यथावत 16औ रखने की मांग करती हूँ, क्योंकि 2011 की जनगणना में 2औ से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है।

          अभिभाषण में गरीब से लेकर अमीर तक सबके लिए कुछ न कुछ है, महंगाई कम करने, जमाखोरी रोकने, कालाधन वापस लाने, भ्रष्टाचार मिटाने, युवाओं की अगुवायी में विकास करने, खेलों को बढ़ावा देने, स्वच्छ भारत मिशन, वनबंधु कल्याण योजना, पंचायती राज सशक्त करने, कृषि में निवेश, देश की नदियों को जोड़ने, हर खेत को पानी, हर राज्य में आई.आई.टी., आई.आई.एम. की स्थापना, हर हाथ को हुनर, सागरमाला मिशन से पोर्ट को जोड़ने, नेशनल मिशन ऑफ हिमालय, कोर्ट की संख्या दो गुना करने, सभी देशों से अच्छे संबंध, भारतीय भाषाओं को विकसित करने जैसी योजनाओं से निश्चित ही भारत का स्वरूप बदलेगा।

          मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला जाँजगीर-चम्पा में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। 70औ से 80औ कृषि सिंचित क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, हवाई अड्डे का निर्माण, कोटमी सुनार मगरमच्छ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिये जाने, विधान सभा क्षेत्र कसडोल-बिलाईगढ़ रेल लाइन सर्वे को रेल बजट में रेल लाइन बिछाने के कार्य सम्मिलित कर आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने की मांग करती हूँ।

          मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी कार्यक्रमों को लागू करेगी।

                             

*m54 SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Respected Chairman, Sir, this is my maiden speech. Moreover, I am from Telangana, a new born State which requires the attention of this House. मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए।

Sir, the hon. President, in his Address, has promised that his Government will take steps to create an enabling eco-system of equal opportunity in education, health and livelihood for SCs, STs, OBCs and weaker sections. I would like to know from the Government how they are going to create this enabling eco-system of equal opportunity to SCs, STs, and OBCs. The President’s Address is silent on this.

          Access to equal opportunity is denied to the weaker sections due to socio-economic inequalities suffered by them for centuries. Recognizing this reality, our Constitution has provided certain provisions such as reservations for SC, STS, and OBCs in educational institutions and public services. In addition, there were many policies and reservations which were all aimed at bringing in equity and development. But unfortunately, the inequalities in accessing the fruits of development are still staring at us. It is in this context that we need to reaffirm our commitment to empower the weaker sections by providing them quality education, health services, apart from enhancing their livelihood opportunities.

          Sir, I would like to draw the attention of this august House to the hard realities on the ground with regard to access to education and health to weaker sections, such as SCs, STs, OBCs, minorities and women. While the enrollment rate of children from weaker sections into schools has significantly increased, much progress has not been achieved in reducing the school drop-outs. The enrolment of students into higher education from weaker sections still remains poor.  Even in terms of access to quality education, the children of weaker sections are lagging behind on account of poor school infrastructure and poorly trained school teachers in our Government schools.  It is unfortunate that Right to Education Act has not made any significant improvement for the weaker sections.

          I would like to welcome “Beti Bachao – Beti Padhao” initiative of the Government which intends to launch a mass campaign for saving the girl child and enabling her education.  I am glad to note that the Government will formulate a comprehensive scheme incorporating best practices from States in this regard.  It is in this context I would like to cite a best practice from erstwhile Andhra Pradesh where we had provided quality education to girl children belonging to SC, ST community by establishing large number of residential schools.  A poor tribal girl, namely Poorna and a SC boy, namely, Anand Kumar, are from one such residential school in Telangana who has recently mounted Mt. Everest and created history by becoming the youngest girl and youngest boy to scale the Mt. Everest.  I would like the Government to launch a National Programme for expanding residential schools for girls so as to provide at least one residential school for girls belonging to weaker sections in every block or Mandal in the country.

Hon. Chairperson Sir, the weaker sections are not able to access health services from the Government run medical institutions.  Most of the weaker section families are falling into poverty while paying for exorbitant costs charged by the private medical institutions.  We need to arrest this trend.  I would like to request the Government to consider guaranteeing weaker sections ‘Right to Health’ and ensure cashless treatment of all types from private or public medical institutions.

There are a lot of deficiencies in the implementation of policy of reservations for employment in the Government sector.  Long pending demand of SCs and STs for a Central legislation on reservations has not yet met.  The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation in Posts and Services) Bill, 2008 is still pending in the Parliament. This Bill has to be passed at the earliest.

The reservation for SCs and STs in promotions is caught up in legal hurdles.  The Constitution (One hundred and Seventeenth) amendment Bill 2012 which is intended to remove these hurdles is still pending in the Parliament.  We need to enact this legislation without further loss of time.

Hon. Chairperson, Sir, the policy of Scheduled Castes Sub Plan and the Tribal Sub Plan is an important policy and also an important tool which actually is intended to provide so called enabling equal opportunities for SCs and STs.  The policy is intended to direct plan resources to accelerate the pace of development of SCs and STs so that the gaps in the development of SCs and STs when compared to others is bridged at the earliest. The actual implementation of the policy of Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan, however, has been deficient both in the States and at the Centre.  Appraisal of the Plans has revealed that several State Governments have not earmarked adequate funds to Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan proportionate to the share of SC and ST population. There are instances of diversion of funds allotted under Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan to other programmes.  For many years, SCs and STs in the country have been demanding for a central legislation on Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan to ensure effective implementation of Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan.  I hope this Government will bring out central legislation on Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

… (Interruptions)

SHRI KADIYAM SRIHARI: I am glad that the Government is committed to complete long pending irrigation projects on priority and launch the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana with the motto of Har Khet Ko Paani. It is a laudable initiative of the Government with tremendous potential to transform rural areas of our country. The region of Telangana in the erstwhile State of Andhra Pradesh suffered gross neglect in using the river waters passing through Telangana.  I would like to draw your attention to a long pending project Pranahita – Chevella in the newly created State of Telangana.  This project may kindly be declared as National Project and completed in the next 5 years. 

 

          Coming to Railways, our Minister is sitting here.  Ours is a new State. We need the attention of the Railways. In the Reorganization Bill of 2014 of Andhra Pradesh, there is a mention of the establishment of a rail coach factory in Telangana. I would request the Railway Minister to consider this and see that rail coach factory is established at Kazipet. I would also request the Railway Minister to examine for establishing a Railway Division at Kazipet. In the year 2012-13, a wagon manufacturing unit has already been sanctioned here. I would request the Railway Minister to expedite and give some funds in this Budget and see that this project is started.

                                                                                                             

*m55 *कुंवर भारतेंद्र सिंह (बिजनौर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ-

          पूर्व सरकार द्वारा घोषित किसानों का पिछले वर्षों का गन्ने की फसल का बकाया भुगतान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार से आशान्वित हैं कि उनकी फसल की देनदारी सरकार द्वारा अवश्य चुकायी जाएगी।

          वर्ष 1950 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिन्दू शरणार्थियों को आज तक मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 50 वर्ष से भारत में बसे इन नागरिकों को समस्त भारतीयों जैसे अधिकार दिये जाएं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या " नमो शूद्र " नाम की जाति के हैं। विडम्बना है कि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल रहा। सुशिक्षित, राष्ट्रवादी व परिश्रमी इन नागरिकों को सभी सामान्य अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

          गंगा जी के किनारे बसी जनता व किसानों को बाढ़ व कटान की समस्या से मुक्त कराया जाए। गंगा जी की धार को नियंत्रित कर लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित कर करोड़ों गरीब किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

          उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से जाति व सप्रदायवाद के ताने-बाने से बुनी सरकारें महिलाओं/कन्याओं पर अत्याचार और दंगों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है। मेरे क्षेत्र के ग्राम सफदलपुर थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर में तेरह वर्षीय पूनम पुत्री छोटे सिंह की 9.6.2014 को प्रातः 5.30 बजे बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 10.6.2014 को मेरे ही क्षेत्र मीरापुर में ओमवीर फौजी की प्रातः छः बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओमवीर फौजी हमारी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष थे तथा पूर्व सैनिक थे। आपकी पीठ से उत्तर प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था और निरंतर बढ़ रहे बलात्कार और हत्याओं पर तत्काल रोक लगाने की हिदायत देने की कृपा करें।

          आशा है कि उक्त लिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में सम्मिलित कर सरकार इसका संज्ञान लेगी।

                                    

*m56 श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) :महोदय, मैं सदन का घ्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहती हूं कि मैं सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में हूं। उक्त भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का स्पष्ट रोड मैप है। यह देश कृषि प्रधान देश है किंतु यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। कृषि उत्पाद का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। इस सरकार ने इसे सुधारने के लिए कदम उठाया है। शहरों में रहने वालों के निवास की स्थिति काफी खराब है। अतः 100 स्मार्ट शहर जिनमें बिजली, पानी, शौच समेत घरों में सभी सुविधाएं हों, का निर्माण किया जाएगा। देश के ग्रामीण इलाकों में घरों में शौच की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है। अतः देश के सभी गांवों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य की सेवा में सुधार किया जाएगा तथा देश के सभी राज्यों में एम्स की स्थापना की जाएगा। गांवों सहित पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी। देश में एक वार मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। गंगा समेत देश की सभी नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, अतः गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने का सरकार का कृत संकल्प है।

          अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती है।

   

*m57 SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir,I stand to oppose the Motion that has been moved by the Treasury Bench MP Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Shri Ram Vilas Paswan. The ruling party has come with a brute majority. I am reminded of what Winston Churchill said during Suez Canal crisis. He said to Eden, “What an excellent place to fight back!”            Shri Paswan, while seconding or supporting the Motion, said during his speech that why one should keep on harping about Godara. In my opinion, there are four incidents in the history of this country which shook the foundations of this country. First was the assassination of Mahatma Gandhi, second was the genocide of Sikhs in Delhi; third was the destruction of Babri Masjid; and the fourth was 2002 Gujarat programme. One cannot forget जिसमें इन्सानियत होगी, वह इन वाकयात को याद रखेगा। जिसमें इन्सानियत जिंदा होगी, वह इन लोगों को, इन खामियों को कभी माफ नहीं करेगा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI ASADUDDIN OWAISI : If that is the case, then the  day is not far when this august House will give a posthumous Bharat Ratna and if not the Bharat Ratna, a Veer Chakra to Nathu Ram Godse.

          The third point is, I am congratulating the Prime Minister. … (Interruptions)आप अपने भाई को समझाइये। अगर आप बोलना चाहें तो मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान) I concede. If you want to say on the mike, please say. I concede. आप माइक पर बोलिये, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई, आप मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप याद रखिये।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record unless the Chair allows.

(Interruptions) …* SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I want to congratulate the hon. Prime Minister for breaking this myth of Muslim vote bank. You have destroyed it. I congratulate you. But you have done in the process is that you have reiterated what I have been saying from 1950 onwards that there is a Hindu vote bank which you consolidated in your favour. I congratulate you for that. Your victory is a pyrrhic victory. … (Interruptions) आप माइक पर बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। ...(व्यवधान) मैं बैठता हूं, आप माइक पर बोलिये।...(व्यवधान) आप इतना मत पुकारिये, आवाज बैठ जाएगी।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. This is not good. Please cooperate with the Chair.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): He can be asked to speak on the Presidential Address instead of politicizing his intervention.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I do not need education from you. You should educate your own brother. You have not educated and controlled your brother. Do not educate me. Do not talk about me. Tell the Chair. … (Interruptions)

कुंवर भारतेन्द्र (बिजनौर): मान्यवर, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) … * HON. CHAIRPERSON: Please sit down. He has only a few minutes to speak. Please sit down.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : The Government talks about the inclusive development. I would like to put a question to the hon. Members. You might disagree with me; you might detest with me. Please understand that the diversity and pluralism is the ethos of this nation. How can the inclusiveness happen in this august House? How many Muslim MPs are here? … (Interruptions) I will come to it.

          I agree that the Kashmiri Pandits should go back to Srinagar. We will ask you about that in 2019. I want that the Muslim Kashmiris who have left their homes in places like Kulgam because of militancy should also go back to Kashmir.

          As regards inclusiveness, why is it that only 21 Muslim MPs have been elected? Why is it that I am still here? I have opposed Mr. Modi as Prime Minister and I have won. But where is inclusiveness? Where is pluralism? Where is diversity? I leave this question to the Treasury Benches.

          In paragraph No.17, hon’ble President spoke about making minorities equal partners. How can there be equal partners when the Minister in charge on the very first day of assuming charge says that Muslims are not minorities? Am I supposed to believe that a Minister is given a Ministry to take care of 80,000 Parsis only? That cannot be the case. The Prime Minister says that he swears by the Constitution. Articles 29 and 30 of the Constitution talk about linguistic and religious minorities. That gives me the rights. 

          My question to the ruling party is, what about the 4.5 per cent reservation given to minorities, not to Muslims, which includes others also like Sikhs? Do Sikhs not want it? Do Buddhists not want it? Do Christians and Muslims not want it? When the Prime Minister rises here to reply to this debate, if he so believes in the inclusiveness in the nation, he should say what his Government will propose to do on the 4.5 per cent reservation to minorities.

          The Government talks about making equal partners. Akshardham judgment came on May 16. Did the Supreme Court not pass strictures on the then Home Minister, who is now the Prime Minister, for non-application of mind in Akshardham case? … (Interruptions) Will the State Government apologise for that? One Ghauri from my Constituency was in Sabarmati jail for seven years. Who is responsible for the loss they suffered? Who will bring back those eleven years?

          I stand here before you, Sir, as a son of …  *. I stand here before you as a brother of … *. I stand here before you as an uncle of … * … (Interruptions) I stand before you as the voice of those who have been made voiceless in the Gujarat … *. I want justice to be done to those poor souls. I would like to know from the Government about that. … (Interruptions)

In paragraph No.39, zero tolerance towards communalism is mentioned. What is happening in the nation? May 16 Bijapur, May 16 Ahmedabad, Mewat, now in Pune. The Maharashtra Government is weak and spineless. They should have put a ban on Abhinav Bharat. Unfortunately they could not do that.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, please give me half a minute.

Sir, let me conclude by speaking about my State of Telangana. How is it that when I am the right owner of a place, my place is given to the other State under Polavaram Project? It is unconstitutional. Ten lakh tribals will be displaced. Is the submerged land being taken from Odisha and Chhattisgarh and being given to Andhra Pradesh?

I demand that a separate High Court be created in Telangana. The present Chief does not want a separate High Court for Telangana. I would urge upon the Government in this regard to create a separate High Court for Telangana.

I conclude by saying that I oppose this Motion.

 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):  महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ...(व्यवधान) इशरत जहां केस सबज्युडिस है। ...(व्यवधान)  इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है।  ...(व्यवधान) रूल 352 में दिया है।...(व्यवधान)  

HON. CHAIRPERSON: I will examine it. If it is sub judice, it will be expunged.

 

*m58 SHRI NEIPHIU RIO (NAGALAND): Respected Chairman, I thank you for giving me time and I rise to participate in support of the Motion of Thanks to the President who addressed the Parliament’s Joint Sitting on the 9th June 2014, the Motion moved by Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Shri Ramvilas Paswan.

          At the outset, I would like to extend my heartiest congratulations to the hon’ble Prime Minister Shri Modi and his Council of Ministers.  I also congratulate the BJP and its allies, the NDA, of which I am also a bona fide member.

          Sir, I am from Nagaland and I am a lone Member; but I also represent the North East Regional Parties Front. I speak on behalf of all the regional parties, consisting of ten Parties. I would like to highlight a few things about my State and the region as a whole.

          The President’s Address highlighted and outlined the concerns of the NDA Government, giving broad vision to take forward the country and it had shown concern for all the sections of the people – be the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs, the weaker sections of the people and the minorities. I am especially grateful that a specific mention was made of the North Eastern region and I am extremely happy about that. That indicates that the NDA Government is taking up a policy of inclusive development of the whole country, be in the mainland or in a corner of the country.

          Let me be specific about the North Eastern States, consisting of eight States, including Sikkim. You are aware that 98 per cent of this part of the North Eastern area’s boundary is international, and only two per cent is connecting the mainland. That is why, the North East has become unique.

          However, we have multiple problems which need to be addressed – that is, international borders and also the inter-State borders. We need to address the insurgency problems in the States, the border problems, the ethnics and particularly the influx of illegal migrants. Why are we economically backward? It is because of lack of development and slower economic growth.

Therefore, we are in that position and whenever the North East is in the news, it is for wrong reasons; and if we are in the news for the right reasons, it is not exhibited to the nation. So, maybe, because of that, the rest of the country thinks that North East is a liability to the country.

          But I will tell you and show you that North East has huge potential. I want the country to look at the good side of the North East, and the potentials that we have.

          We have huge human resources; we also have potentials for mineral deposits and other capacities. Therefore, I feel that we should utilize and exploit the potentials of the North East, particularly the youth.

          In para 7, the Address says that the NDA Government is dedicated to the poor and to end the curse of poverty in India. Not only did it talk about poverty alleviation, but the goal is poverty elimination. I think, that goes to show that it is mostly targeting the OBCs and the regions that are backward, like ours. In this, I would like to say that we welcome the Food Security Bill that was passed in the last Government; we welcome the Food Security Bill because we need to eat; everybody needs to eat and we cannot stay hungry. But I would give a humble suggestion here – not only should we have Food Security Bill, but we should have Job Security Bill, so that work culture is developed whereby we work, we earn and we eat. Otherwise, if we just give them food, the work culture will be destroyed; the country will not march forward.

          Sir, I had requested you to give me time.  I have a lot more to say but I will cut down and come to Nagaland specific.  You are aware that Nagaland is the 16th State of the country which is 50 years old. We have the Naga-political issue which is yet to be resolved.  In 1997, Shri I.K. Gujral, the then Prime Minister signed a cease fire with the I-M Group.  In 2001 Vajpayee Ji signed a cease fire agreement.  Now, for the last 17 years negotiation is going on, the peace process is going on having about seventy  rounds of talks but it is yet to find a logical conclusion.  Therefore, my appeal is that it should be expedited and a solution should come so that the investors not only from the State but from outside will also come.

          Sir, maybe in the next sitting you will give me more time.  On behalf of the north-eastern region and my Party I would like to say that we believe that better days are ahead for the whole nation, especially for the region I represent. 

                                                                                                   

*m59 *श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर) : संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक के समक्ष दिनांक 9 जून, 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16वीं लोक सभा के पहले सत्र के शुरूआत में अपने अभिभाषण में जिन बिन्दुओं का जिक्र किया है, उसी को भारत की जनता ने लोकतांत्रिक परम्पराओं से भारी बहुमत देकर जनादेश दिया है और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है।

          मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की जनता ने  " सबका साथ-सबका विकास " और  " न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन " का मंत्र चुना, इसी में ही पिछली सरकार के कामकाज के प्रति जनता का रवैया क्या है? यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। मुझे इस बात पर गर्व है कि 30 साल पश्चात भारत की ग्रामीण एवं शहरी जनता ने हमारे नेता श्रीमान नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और मित्र पक्षों की एन.डी.ए. सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है। जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो विकास के बिन्दु और नीतिगत मामले आए हैं, वह हमारी सरकार आने वाले पांच सालों में पूरा करने के लिए तत्पर है।

          मैं रावेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित महिला सदस्य हूँ। हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश देकर भारी बहुमत से विजयी बनाया है। हमारी जनता की कुछ अपेक्षाएं और आकांक्षाएं है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देशित हैं। उनमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पिछड़े वगों के समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजना, गरीबी का पूर्ण निवारण, रोज़गार, ऊर्जा के मामले में स्वयं आत्मनिर्भरता, सिंचाई के द्वारा हर खेत को पानी, युवा विकास जैसी विभिन्न योजनाएं कही गई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ते तापमान से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। वहां पर जलवायु प्रयोगशालाएं न होने के कारण बीमा एजेंसियों से किसानों को मदद मिलने में परेशानियां हो रही थी, बहुत वर्षों से हमारे किसानों की मांग है कि केले को फल का दर्जा प्राप्त हो, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमुक्ताई परिसर टूरिस्ट सर्किट के साथ कई अन्य तीर्थाटन परियोजनाएं लम्बित रही है। तापी नदी के क्षेत्र में म.प्र. एवं महाराष्ट्र में विशाल जल पुनर्भरण योजना कार्यान्वित करने की मांग लम्बे समय से केन्द्र में लम्बित है, किसानों को अपनी फसल बाज़ार एवं सब्जी मंडियों में लाने के लिए खेत-खेलिहान से मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता है। भुसावल से इंदौर हाईवे बनाने की आवश्यकता है।

          मैं इस अवसर पर यह बात कहना चाहूंगी कि जब हम 16वीं लोक सभा के चुनाव में व्यस्त थे, तभी हमारा किसान नैसर्गिक आपदाओं से घिरा हुआ था। बे-मौसम बारिश और बर्फबारी जैसे ओले की मार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र और पूरे महाराष्ट्र के किसान दुखी हैं, गत 10 साल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समेत पूरे महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे जो कुटुम्ब है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा कमज़ोर वर्गों की छात्राओं को फीस एवं छात्रवृत्ति केन्द्र की तरफ से अदा नहीं हुई है, उन्हें निश्चित तौर पर हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। यह भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रतिबिम्बित हुआ है।

          मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भुसावल से मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन जाने के लिए एक गाड़ी रात के समय चलाने की मांग भी बहुत अर्से से लम्बित है। यह रास्ते से नयी दिल्ली जाने के लिए एक गरीब रथ एक्सप्रेस और एक राजधानी एक्सप्रेस चलाने की भी मांग हो रही है। मैं इस अवसर पर जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो हाइ स्पीड और फास्ट ट्रेक ट्रेनों का संकल्प किया है वह भी जनता के सपनों को पूरा करेगा। इसीलिए मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूँ।

                       

*m60 SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address which was brought in by Shri Rudy. 

          Let me start by congratulating the Prime Minister and the Government on the President’s Address to both the Houses of Parliament.  The Address indeed shows clarity of both purpose and direction and a clear outline of the policy framework which is to be followed in the next five years.  I also got a feeling that there is a sense of urgency and a sense of cohesion and I hope that this entire House will work as one during the next five years of the 16th Lok Sabha. 

          The President’s Address had one interesting point which was the creation of IITs and IIMs in every State.  I fully welcome this as I have had the good fortune of studying in both these great institutions.  There are those who might say that we will lose values in the IITs and the IIMs but to them I will say that for just 3000 seats in the existing IIMs it is not enough to give access to the many lakhs of young students whose aspirations and expectations lie in getting into these great institutions.  Therefore, the Government has its work cut out in terms of how do you set them up and I would do believe that an IIT and an IIM in the State of Sikkim would also be welcome.

          We also welcome the intention of the Government in strengthening the policy of cooperative federalism when working with the States. There are, however, one or two points that I would like to make mention of.  First, the proposed National Mission on Himalayas and the Central University on Himalayan Studies though welcome does not go far enough.  I think a Ministry for the Himalayan States should be put into operation.  I believe there is some thought process which is going on in this direction and I do hope that it will be realised sooner than later.  The security of the country, the bio-diversity security, the human security as well as the water security depend on the Himalayas.

 Second, I regret to say that the Hon. President’s Address did not mention any plan of action to eliminate discrimination against Indian citizens from the north-eastern region.  This is as big as terrorism and must be met with a similar response both by the law and order machinery and with legislative capacity.

Third, there is no mention of increasing financial inclusion of marginalised sections especially in the north-eastern region. To my mind, this is a very important enabler for generating more jobs and livelihoods in the mountain and border States of India.

          Finally, I would like to commend the Government on wanting to bring urban facilities to rural areas through the rurban programmes.  Let me place on record in this august House that Sikkim, under the leadership of Shri Pawan Chamling, has already shown positive work and direction in this programme in the last five years.

          With these few words, I support the motion brought in this House by Shri Rajiv Pratap Rudy.

                                                                                 

*m61 SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Hon. Chairperson, at the outset, let me congratulate the newly formed Government and my colleagues for the victory in the recent parliamentary elections.

          On behalf of my Party, Kerala Congress (M), I extend constructive support for all good nation building programmes and any law that brings in justice and equality among the millions of people.  There is an advertisement of a corporate company which says: ‘You ask and we have it’.  It is like this that this Government has answered to all the problems that faces the nation.  But I feel that the Government should have been more candid in their approach in fixing up the priority, in the methodology, in terms of money and so on. 

          The President has indicated food for all, water for all, shelter for all, education for all and the list goes on.  You have painted a good picture.  You have made a good movie like one of the movies of Shahrukh Khan called Om Shanti Om.  There was a dialogue in that movie that ‘picture abhi baki hai’.  So, we will wait and watch.  We have a huge number of promises given by the Government but these promises will be successful if we could translate them into reality within a time frame.  A time frame should be there.  It should not be by 2025 or 2030. 

          Sir, I am just coming to certain points which I would like to convey to the Government.  These issues are regarding centrally-sponsored schemes.  In all the States, we have thousands of crores of rupees for centrally-sponsored schemes.  We know that all the schemes are made on the national level.  The norms and conditions for all the schemes are same for all the States.  For example, under the Prime Minister Gramin Sadak Yojana hundreds and crores of rupees have been given to the States.  But the condition is that you should have a minimum of eight metres of width, the gradient should not be more than one metre and the rate should be on the national level.  But if you examine the utility of these schemes, many of these schemes are not utilised by the States. Most of the schemes are under-utilised mainly because of the diverse nature of the States.  For example, in the State of Kerala where I come from the density of population is very high.  It is densely populated and there is more of agricultural land. Therefore, with these specifications it is very hard to find lots of roads.  With the result, they are losing out the money or the schemes which they could have utilised.  So sometimes I feel that the success of Kerala is a failure of Kerala.

What happens in respect of right to education? It is a beautiful programme nationwide. It is an excellent programme which stipulates free education to children between the age group of six to fourteen. But as you would know the State of Kerala has achieved 100 per cent literacy in respect of elementary education. What we need to have is to support for higher education; specialised skilled programmes. If you take the case of the Sarva Siksha Abhiyan, we have about 4500 government schools and about 7500 government-aided schools and both these together have contributed for the Kerala model of development in education which could be a model for other States as well and even it could serve as a model for the country as a whole. But the financial assistance is provided only to the Government schools. The Government-aided schools are now under threat of closing down because of lack of infrastructure. With all respect to all the States, there could be some States which are less developed, but when a national policy is made, they are made at a national level and the conditions stipulated are not applicable to all the States. I would like to urge upon the Government that when the schemes are made, they should be tailor-made in consultation with the State Governments so that the funds allocated under the schemes could be utilised to the optimum.

          Sir, there are two major issues that farmers of Kerala face -- farmers from other States also confront – is regarding the Western Ghat consideration. I can assure you one thing that we the people of India are very concerned about the conservation of ecology … (Interruptions) The farmers are actually the instruments who protect the ecology. But if the recommendations of the Kasturirangan Report and the Gadgil Report were to be accepted, then the human settlement, the cultivation area and the plantation areas would all be affected. I would like to urge upon the Government to delete that area while deciding the ESA… (Interruptions)

          My final point is about the price of rubber. This affects not only the economy of the State but also the economy of the State. In the last one year the price has been reduced from Rs. 243 to Rs. 140. This is seriously affecting the economy of the State. This is due to the huge dumping of import of natural rubber for the last three years… (Interruptions) I would like to urge upon the Government to stop the import of natural rubber for at least one year till the market picks up and meanwhile the import duty should be increased by 25 per cent and the price stablisation fund should be utilised.

         

*m62 *श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण का समर्थन करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने नई सरकार, जो हाल ही में आम चुनावों में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसकी दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हम 16वीं लोक सभा के सदस्य चुनकर पुनः आये हैं। लोगों ने श्री मोदी जी के नेतृत्व में व भाजपा की नीतियों व कार्यक्रम में विश्वास व्यक्त किया है और काफी समय के पश्चात् देश में एक राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत दिया है। इन चुनावों में हमें 282 सीटें प्राप्त हुई हैं। लोगों की उम्मीदें काफी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनाव उम्मीदों का चुनाव रहा है। इस बार जिस तरह से मतदाताओं ने अपना वोट दिया। 66.4 प्रतिशत मतदान अपने आप में दर्शाता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। आम जन की उम्मीद इस सरकार से है और जिस तरह गत पांच वर्षों में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा व घोटाले पर घोटाले हुए लोग इससे परेशान थे। अब हमसे लोग चाहते हैं कि महंगाई पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन हो। इस ओर अब सरकार को ठोस कदम उठाकर जन आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरे उतरना ही प्राथमिकता होगी, जिस तरह कि अभिभाषण में प्रतिबिम्बित है।

          इन चुनावों में युवा वर्ग को नई सरकार से बहुत-सी अपेक्षाएं हैं। उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो, उनके दो हाथों को काम मिले, यह उम्मीद है। अभिभाषण में कहा गया है  " हर हाथ को हुनर " यानी उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। इसका मैं खासतौर से स्वागत करता हूं। हुनरमंद भारत के लक्ष्य से नेशनल स्किल मिशन की शुरूआत की बात कही गई है, जोकि स्वागत योग्य है।

          सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों के हित में जो कहा गया है कि किसानों के खेत को पानी मिले इसके लिए "  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " की शुरूआत होगी। इससे हमारे किसान खुशहाल तो होंगे, परंतु गाँव का युवा वर्ग जो आज सूखी खेती के कारण व कोई भी सुविधाएं न मिलने के कारण शहर की ओर चले जाता है और गांवों में हमारी खेती बंजर होती जा रही है, उस पर भी रोक लगेगी। गांव-गांव में रोज़गार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। रेल का विस्तारीकरण हो और पहाड़ी राज्यों में व क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रेलमार्ग मिले और इस ओर भी इस अभिभाषण में उम्मीद जताई गइ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहाड़ी प्रांत है, जिसमें आज़ादी के बाद कुल 44 कि.मी. रेल मार्ग का निर्माण हुआ है, जोकि काफी चिंता का विषय है। अब नई सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसी उम्मीद हिमाचल वासियों को है। इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे।

          अभिभाषण में कहा गया है कि  " राष्ट्रीय हिमालय मिशन " शुरू किया जायेगा। बहुत ही स्वागतयोग्य बात है, इसमें मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सभी पहाड़ी राज्यों के त्वरित विकास के लिए समान योजनाएं बनाकर केन्द्रीय योजनाओं में 90 : 10 के अनुपात से धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। जिसकी अभी आवश्यकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में आज भी केंद्र सरकार गैर-बराबरी बनाये हुए हैं। पहाड़ी राज्यों के लिए विकास के लिए ज्यादा धन उपलब्ध करवाया जाए।

          हमारे पूर्व-सैनिक कई वर्षों से “one rank-one pension” की मांग करते आ रहे हैं। इस दिशा में पहले की सरकारों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। अब इस ओर योजना लागू करने की बात कहीं गई है और उनको अब आस जगी है कि नई सरकार उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर कर सकेगी।

          प्रत्येक परिवार को एक पक्का घर मिलेगा-स्वागतयोग्य है। देश की लगभग आधा आबादी बिना घर के बिना छत के जन्म लेती है और फिर उसी तरह संसार को छोड़ जाती है। सभी को एक छत तो मिलनी ही चाहिए। सरकार ने अपनी नियत साफ की है कि गरीबी उन्मूलन उसकी प्राथमिकता होगी। यह बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में गरीबों को ही नहीं सभी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। यह उम्मीद इस अभिभाषण से झलकती है।

          मैं इस अभिभाषण का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पहाड़ी लोगों, किसानों, बागवानों के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से उनका विकास होगा।

                             

*m63 श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) :  महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद-प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। लेकिन पिछले कई दिनों से देश के किसान दुखी हैं। यूपीए सरकार ने कृषि ऋण माफी का निर्णय तो लिया, लेकिन इसका फायदा बैंको में घोटाले करने वाले एवं दलालों को ज्यादा मिला और किसानों को कम मिला।  इसलिए 70 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफी होने के बावजूद देश में जो किसान आत्महत्याएँ कर रहे थे, उनमें न कमी आयी, न किसानों को लागत मूल्य ही मिल पाया। किसानों की मांग इतनी थी कि कम से कम उन्हें लागत-मूल्य तो मिलना चाहिए। लेकिन लागत-मूल्य मांगने के लिए सड़क पर उतरे किसानों को पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं और गोलियाँ झेलनी पड़ीं। किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो गया, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि कृषि क्षेत्र हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है और कृषि के बुनियादी ढांच में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाने की बात कही, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी निजी कंपनी इसमें निवेश बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि खेती घाटे में है। किसान जो खर्च करता है, वह भी उसे वापस नहीं मिलता है। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने कृषि बीमा तथा उपज पश्चात प्रबन्धन के मुद्दों को उठाया।  एक व्यापक कृषि बीमा योजना लाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। आज देश का किसान प्रकृति से जूझ रहा है। कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं अकाल पड़ रहा है। एक किसान होने के नाते मैं स्वागत करता हूं सरकार का उन्होंने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करेंगे। अगर किसान के खेत में पानी की सुविधा होगी, तो किसानों को खेती करने में सुविधा हो जाएगी। अब तक वह किसान प्रकृति से जूझ रहा है, बारिश पर निर्भर रहा है, इससे उसे राहत मिलेगी। बिजली हो सड़क हो। आज किसानों को न बिजली मिल रही है, न अपने खेत तक जाने के लिए सड़क मिल रही है। बुनियादी ढांचा बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस देश की अर्थव्यवस्था ने किसानों की तरफ कभी गंभीरता से नहीं देखा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो हमें खेती को गंभीरता से देखना पड़ेगा। आज दिन-ब-दिन डालर महंगा हो रहा है और रुपये की कीमत कम हो रही है। एडिबल ऑयल हो, पल्सेज हों या क्रूड ऑयल हो, इनमें हमारे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। अगर हम अपने किसानों को एडिबल ऑयल के लिए एमएसपी बढ़ाकर देते हैं, तो हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर होगा, एडिबल ऑयल और पल्सेज के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन हम आयात करके बाहर के किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारा किसान भूखा है, आत्महत्या कर रहा है। आज चीनी उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन इसकी तरफ सरकार कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मेरी विनती है कि इथेनॉल की पॉलिसी लाने की जरूरत है और साथ ही साथ चीनी के दाम में जो उतार-चढ़ाव हो रहा है, फ्यूचर मार्केट में जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

 

*m64 *श्री रत्न लाल कटारिया (अंबाला)  :  मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद के इस महान सदन में दिये गए अभिभाषण एवं श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा इसका समर्थन किये जाने व श्री राम विलास पासवान द्वारा इसके समर्थन में अपने उद्गार प्रकट किये  जाने का समर्थन करता हूँ ।

           16वीं लोक सभा के चुनाव परिणामों ने देश के 125 करोड़ लोगों में एक नई आशाओं को और उमंगों का सृजन किया है । खास कर भारत का वो 10 करोड़ नया मतदाता जिसने आधुनिकीकरण व सुधार कार्यक्रम लागू होने के पश्चात याने की 1991 के पश्चात जन्म लिया । वो देश में रोजगार के अवसरों का सृजन चाहता है वो भारत को अमेरिका व चीन से भी शक्तिशाली राष्ट्र देखना चाहता है ।  इसी प्रकार से आज भारत का दलित समाज, महिला समाज अपने अधिकारों व गरिमापूर्ण जीवन के प्रति आशा संजोएं हैं ।   पिछले दस वर्षों में दलितों एवं महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ हैं  उनके इनका मनोबल टूट  है वे आज जन नायक नरेन्द्र मोदा को अपने मसीहां के रूप में देख रहे हैं ।  दिसंबर 2012 कि दिल्ली की निर्भय की निमर्म हत्या, हरियाणा में दलितों पर अत्याचार व उत्तर प्रदेश के बदायूं की घटना ने इन वर्गों में भय का वातावरण पैदा किया है । आज किसान भी ऋण जाल में डूबकर आत्म हत्याएं कर रहा है ।  वो अपनी फसलों के जायज मूल्य के लिये संघर्ष कर रहा है ।

          प्रधान मंत्री जी ने देश में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी तथा एयर कनेक्टिविटी का जो वीजन दिया है वो भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की सूची में लाकर खड़ा कर देगा सरकार ने देश के पहाड़ी इलाकों को उन्न्त करने की बात की है मैं चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र अंबाला का शिवालिक का पहाड़ी ऐरिया औद्योगिक दृष्टि से इस प्रकारा पिछड़ा घोषित किया जाए जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने हिमाचल के बद्री व काला आम्ब ऐरिया को किया था ।  इस क्षेत्र मोरनी हिल ऐरिया को विश्व विख्यात पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

           महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने देश में ही  रक्षा से संबंधित उपकरणों के केन्द्र स्थापित करने का संकल्प प्रकट किया है ।  मेरे लोक सभा का अंबाला कैंटोनमेंट एरिया सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।  इस क्षेत्र में रक्षा के उपकरणों को बनाने का केन्द्र स्थापित किया जा सकता है ।  आज देश को स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है । आज जिस तरह से डायबिटीज व टी.बी. जैसी बिमारियां भारत में पैर पसार रही है उन पर काबू पाने के लिये स्वच्छ भारत मिशन कारगर कार्य करेगा । आज जिस तरह से देश में अमीरी व गरीबी की खाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगानी होगी ।  प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार को गरीबों के प्रति वचन बद्ध होने के स्पष्ट संकेत देकर गरीबों की आशाओं को जगाया है ।  गरीबी का समूल उन्मूलन होना चाहिए । आज देश की 71 औ आबादी को कुपोषण भुखमरी अशिक्षा से बचाने की आवश्यकता है ।   ब्रांड इंडिया बनाने का संकल्प भारत की दुनिया में तसवीर बदल कर रख देगा । प्रधानमंत्री जी ने  पांच टी का क्रंतिकारी विचार हमारे सामने रखा है हमें उस पर कार्य करना होगा ।  आज भारत को उर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने की जरूरत है ।  जब तक हम उर्जा के उपलब्ध सभी साधनों का दोहन नहीं करेंगे हमें दिक्क्ते आती रहेगी ।  मैं चाहूंगा की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए उचित कदम उठाए जाए ।   गंगा के साथ-साथ यमुना व सरस्वती के उपर भी कार्य होना चाहिए ।  मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ ।

           आज देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रासंगिक बनाए जाने की अति आवश्यकता है । जिस प्रकार से वितरण प्रणाली में फैले व्यापक भ्रष्टाचार व अनाज के गोदामों में सड़ने की खबरे प्रकाशित होती है उससे आम आदमी में निराशा का वातावरण पैदा होता है ।  एक तरफ तो अन्न का काफी हिस्सा बेकार चला जाता है दूसरी और डब्ल्यू एच ओ को रिपोर्टस के अनुसार भारत में आज भी सब सहारा राष्ट्रों से भी ज्यादा भूखमरी के  शिकार लोग रहते हैं ।  इस पर युद्धस्तर पर हमला करना होगा, यूपीए सरकार ने इस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाए थे ।

           राष्ट्रपति महोदय ने देश की आबादी के काफी बड़े हिस्सों का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने की और भी ध्यान दिलाया है ।  हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ढांचे को मजबूत रूप से खड़ा करना  पड़ेगा । हमें अपने गांवों में उन सभी सुविधाओं को प्रदान कराना होगा जिस की ग्रामीण जनता अधिकारी है ।   आज  भारत में कृषि सिंचाई योजना लागू करने की बहुत जरूरत है ।  हमें वर्षो के पानी की एक -एक बूंद का भी लाभ उठाना होगा ।  हम अगर अपने साधनों का भरपूर लाभ करते हैं तो हम अपने देश के अधिकांश मांग को सुखे की लपेट से बचाने मं सक्षम होंगे ।

           आज भारत को विश्व स्तर पर जो मान्यता मिली है उसने साबित कर दिया है कि आज भारत को नरेन्द्र मोदी के रूप मो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनका विजन बिल्कुल साफ है जिनकी राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट बिलकुल साफ है ।  जिनके पास भारत को महान राष्ट्र बनाने के इनोवेटिव आईडिया है ।  दुनिया उनकी क्रिएटीविटी का लोहा मानती है ।  उन्होंने ठीक कहा है कि हम ना आंख दिखा कर जियेंगे परंतु ना ही आंख झुकाकर जियेंगे ।  हम सभी राष्ट्रों के साथ बराबरी का रिश्ता बनाएंगे ये उनके स्पष्ट दर्शन  को प्रदर्शित करता है ।  अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्रों को बुलाकर इन्होंने भारत की विदेश नीति में एक नया इतिहास रच दिया है ।                       

 

*m65 श्री अजय कुमार (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।  

          वर्ष 2014 का आम चुनाव पूर्व में हुए चुनावों से सर्वथा अलग था।  चुनाव से पूर्व पूरे देश में मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद व किसानों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण पूरे देश में हताशा व निराशा का वातावरण था तथा देश की सीमा पर असुरक्षा के कारण लोग पूर्व सरकार से निराश थे।  ऐसे में लोग देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार चाहते थे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के साथ-साथ लोगों ने कई प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी। ऐसे में भाजपा ने जैसे ही श्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, पूरे देश ने बड़ी आशा व विश्वास के साथ माननीय मोदी जी को वोट डालने से पहले ही स्वीकार्यता दी, क्योंकि माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल गुजरात प्रदेश में एक सफल सरकार दी, जो लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल के साथ-साथ अच्छा रोजगार, किसानों को फसल का पूरा दाम दे रही थी। लोग खुशहाल थे, बल्कि बुहत से विरोधी दलों व मीडिया के बहुत सारे कुप्रचार व हमलों के बावजूद और मजबूत होकर निकले। “तूफान कर रहा था, आपके अज्म का तवाफ दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है।”           माननीय मोदी जी पूरे देश के लोगों की आशा के प्रतीक बनकर उभरे।  लोगों ने माना कि मोदी जी एक कुशल प्रशासक हैं, उनमें काम करने की योग्यता है तथा वह देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं।  इसीलिए देश ने भारी जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों की सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनायी है। इस सरकार का स्पष्ट मत है, सबका साथ व सबका विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा सपना है, हमारा उद्देश्य है।  हमारे देश में बहुत सारे धर्म, जातियां व भाषायें हैं। यहां अलग-अलग तरह का रहन-सहन व खानपान है, परंतु पूरे भारत देश का एक ईकाई के रूप मे विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार का समान अवसर प्राप्त हो। उसे कार्यरूप में परिणित करने की योजना माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे प्रस्तुत की। शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं को रोजगार, खेल के क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य, आवास, उद्योग, व्यापार, देश से मंहगाई समाप्त करने, खाद्य-वितरण प्रणाली में सुधार के माध्यम से इस देश के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करना तथा भारत देश को खुशहाल बनाना तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ पूरी दुनिया मे देश का सम्मान बढ़ाना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं।  मैं उत्तर प्रदेश के बेहद पिछड़े क्षेत्र लखीमपुर खीरी से चुनकर आया हूं। मुझे आशा है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से बाढ़ की समस्या दूर करने की प्रभावी योजना बनायेगी। वह किसानों को गन्ना सहित अन्य फसलों का लाभकारी मूल्य, सड़क, शिक्षा, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, पचपेड़ी घाट पुल का निर्माण करायेगी। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक प्रभावशाली सरकार के रूप में काम करके देश की समस्याओं को दूर करके भारत को एक मजबूत व खुशहाल देश बनायेगी।  ऐसा मेरा विश्वास है।

          "अनगिन बाधायें झेल बढ़ा, यह यान हमारा अनुपम है, नायक पर है विश्वास अटल, दिल में बांहों में दमखम है, वह रात अंधेरी बीत गयी, ऊषा जय मुकुट चढ़ायेगी, पतवार चलाते जाओ तुम, मंजिल आयेगी आयेगी।"

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।  

 

*m66 SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to express the views of my Party, RSP, in respect of the President’s Address which is before this House.

          The President’s Address to this House is the basic policy document of this Government.  I would like to mention that, when we go through the Address, we find that so many programmes, schemes and slogans are mentioned there.  But a clear-cut specific policy is not being well enunciated in the President’s Address.  This is missing which I would like to mention as my first point in respect of the President’s Address. We have seen slogans like Ek Bharat-Shreshtha Bharat, development through good governance and Sabka saath, sabka vikas, minimum Government and maximum governance.  There is a mention of many schemes, programmes and slogans. 

I would like to know from the Government the basic and specific policies of the Government in respect of achieving these goals.  That is missing in the Address.  What is the meaning of maximum governance and minimum Government?  Is it minimising the role of the Ministers and maximising the role of the Prime Minister? Is it the meaning of the slogan ‘minimum Government and maximum governance’? Just now my learned friend was discussing about the meeting of the Secretaries which has been convened by the hon. Prime Minister. Almost all the Ministers are in darkness as to what is happening in Secretaries meeting. I would like to say that the Ministers are accountable to the people through the Parliament. The Gujarat experience, for the time being, is well and good. But it is not good for the future, in the long run, for the parliamentary system of democracy which is prevailing in our country for the last six decades. That is the first point which I wanted to make.

          Regarding the political mandate to this Government, I am not disputing that this Government is having absolute majority. It has ample majority to provide a stable Government at the Centre. Shri Rajiv Pratap Rudy, my learned friend, was arguing about the political mandate which is given by the people. We do appreciate that. We do admit that. We appreciate the situation also. The Leader of Congress Legislative Party was talking about the 69 per cent. It is very interesting to see the unique post-election scenario, that is the election results. If we go through the statistics, it can be seen that 31 per cent of the votes belong to the BJP and it has got 282 seats. Indian National Congress has got 19.3 per cent of the votes, but it has got only 44 seats. The All India Anna DMK has got 3.4 per cent votes, but it has got 37 seats. The Trinamool Congress has got 3.8 per cent of the votes, but it has got 34 seats. The pertinent point to be noted is that the BSP led by Mayawati ji has got 4.1 per cent of the votes, but it has no representation in the House. I do admit that it is the quirk of Indian democracy and our democratic political system. The point which I want to make is that the party which has got 4.1 per cent share of votes to the Lok Sabha election, does not have a single representation, but a party which has got 3.4 per cent of vote share is having 37 Members in the House. There lies the point.

My submission to the Government is that 69 per cent of the voters who have not voted for the Bharatiya Janata Party should be taken into consideration while enunciating the policies, in making the policies and programmes. Otherwise, inclusiveness will never be there and inclusiveness will be there only when you work for the interest of the 69 per cent of the voters or the electorate which did not vote for the Bharatiya Janata Party or did not favour the policies of the Bharatiya Janata Party. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You have little time. Please wind up.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : My next point is about the continuation of the policies and programmes pursued by the UPA Government. Though the policies are not specifically stated in the President’s speech, we can very well sense what is the policy of the Government. I think the NDA Government is also going to pursue the same policies which have been adopted by the last UPA Government, which have been rejected by the electorate in the last election, in the recent election. This is the policy of neo liberalism. Corporate intervention in governance was the policy which was pursued by the last UPA Government. According to my personal view and according to my Party’s view, the worst performance of the UPA, especially of the Congress, which has got only 44 seats, is due to pursuance of these policies. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up. I know you are making good points, but very little time is left. Hon. Prime Minister is to reply to the debate at 4 p.m. There is very little time for us.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : What is the defence policy? It has already come out. What has the UPA Government, under the stewardship of Shri A.K. Antony as Defence Minister, has done for strengthening the defence sector? I want to place it on record. Here, 100 per cent FDI is being allowed by the hon. Minister. … (Interruptions) My point is, instead of attracting and inviting FDI, why do we not strengthen our defence PSUs? … (Interruptions) Sir, let me conclude now. So, my point is this. … (Interruptions)

          There are so many appreciable programmes in the President’s Address. But they will become appreciable only when they are translated into action.

          Let us hope for the best. With these words, I conclude.

                                                                                         

*m67 *श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) ः , मैं श्री राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। युवा होने के नाते जो क्रमांक 12, 13, 14 पर युवाओं के लिए विशेष रूप से कहा गया है निश्चित ही सरकार द्वारा युवा विकास, युवा संचालित विकास व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इस देश में भारत एवं इंडिया का अंतर मिट जाएगा । सरकार द्वारा जो हर हुनर को काम देने की बात कही गई है उससे गांव में बैठे हुए तमाम युवाओं को अपनी प्रतिभा द्वारा अपने कौशल को देश स्तर पर स्थापित करने का अवसर मिलेगा । हमारे ही क्षेत्र के महुली बाजार के एक नौजवान ने अपने हुनर से ट्रैक्टर से भूसा बनाने का एक संयंत्र तैयार किया था जो बहुत ही सस्ता था किंतु उसको विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिली । किंतु इस सरकार द्वारा उसे अब जरूर प्रोत्साहन मिलेगा । सरकार ने जो भारतीय ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने की बात कही है उससे लगता है कि आने वाले समय में भारत के नौजवानों को ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक मेडल मिलेगा । सरकार ने योग एवं आयुष के द्वारा जो युवाओं के स्वास्थ्य पर बल दिया है उससे यह उक्ति अवश्य चरितार्थ होगी कि                     "शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्" ।

          संसार के सभी धर्मों की पूर्ति स्वस्थ शरीर के माध्यम से हो सकती है क्योंकि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है ।

                 

HON. CHAIRPERSON :  Shrimati Geeta to speak now.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETA (ARAKU): Hon. Chairman,  Sir, at the outset, on behalf of my leader Shri Y.S. Jaganmohan Reddy, on behalf of my Party and on my own behalf, I would like to extend my warm greetings and felicitations to Shri Narendra Modi, our hon. Prime Minister and his Council of Ministers.… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON :  Madam, you have got only two minutes. There is no time available. What can I do?

   

*m68 SHRIMATI KOTHAPALLI GEETA :   At the very outset, I thank the hon. President of India for his Address which has been placed before both the Houses of Parliament. I support the Motion and fully extend our support in fulfilment of the policies.

I also wish to congratulate the hon Speaker who has been unanimously elected by this House. Being a woman and a Parliamentarian with a vast experience of eight terms, we expect her to be the role model for all the women Members who are freshers in this House of the people.

I would also like to congratulate all the Members, my colleague-Parliamentarians for their victory in the elections. I introduce myself as a Member from Araku Parliamentary Constituency which is the only ST  Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh which is most neglected by the Governments for the past 67 years of independent India. I am elected for the first time from the State of Andhra Pradesh and the people of Andhra Pradesh have a lot of hopes on the Members of Parliament who have been freshers in the House of the People today. Though we have crossed 67 years of independent India,  yet we are facing many problems.

15.58 hrs                             (Hon. Speaker   in the Chair)   It is mainly due to lack of commitment and dedication on the part of the leaders who have ruled the country. Even today, we are facing a lot of hardships regarding illiteracy, poverty, unemployment, shortage of power supply and harassment against women. The schemes and the policies announced by the successive Governments have not yet reached the downtrodden, weaker sections, particularly the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people.

          Madam, as the President has rightly said, the challenges we are facing are mainly due to poverty. Development has always been confined to the sectors and city areas and the rural areas have been neglected by the previous Governments. Two-thirds of the people are living in the rural areas. I have come from a rural area where, in my constituency, 2000 villages are yet to be electrified and 10,000 villages are yet to be connected by road.  The policy of the Government has been to uplift the rural community and create equal opportunities for the rural areas. I also sincerely appreciate the efforts of the Government for giving  33 per cent reservation for women in Parliament. The YSR Congress Party will definitely extend all possible support to the Government in their progressive policies.

          With these words, I conclude.

                                                                                                   

*m69 SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Hon. Speaker, at the outset, I would like to say that I am  representing the Communist Party of India. I cautiously welcome the hon. President’s Address delivered before the Joint Session of Parliament. I am   cautious because it is not the lofty ideals of the speech but the practical result of its implementation which will be the one to be evaluated.

          Regarding the evolution of our democratic polity, I appreciate the good intention of the Government, while we cannot ignore the all-embracing money power in our politics. The present electoral system in our country though world-wide acclaimed, does not reflect the popular will of the people. I do not want to explain it.

          We have been witnesses to a number of declarations on the poverty alleviation front throughout the last six decades. Now, we are talking about poverty alleviation.

16.00 hrs But how? What are the methods to achieve it? I strongly believe that without deep land reforms and ensuring decent livelihood for the rural masses, no declaration of power elimination will have practical value. I want to say about the Kerala model, not to explain. Outside Lok Sabha, we were hearing about Gujarat model, inside Lok Sabha, through Rudi ji, I was hearing about Chinese model. I want to show Kerala model, which has been noted by Amartya Sen, the economist. He said that Kerala model has removed poverty from Kerala. Nobody is there in Kerala who is under poverty. All of them have houses there. You come to Kerala to understand as to how we could achieve this feat. One declaration can be achieved through laws. That is what is happening in Kerala.

          Price rise is one of the reasons for the failure of UPA Government and it has helped NDA  to come to power. Public distribution system, as it is implemented in Kerala, is the best method to control price rise. Public distribution, proper market intervention, bursting nexus between blackmarketeers and political class and bureaucracy are the keys to the success of achieving proper price control.

          A large number of NRIs from Kerala who are working particularly in Saudi Arabia and the Gulf region contributed greatly to the economic stability of our country. The present Nithakath programme, that is, localisation programme, has forced thousands of non-resident Keralities to face joblessness. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *     *m70 श्री भगवंत मान (संगरूर) : माननीय अध्यक्ष, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बुलेट ट्रेन की बात कही जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ देश की राजधानी, जो देश का दिल है, वहां लोगों को सजस्ट किया जा रहा है कि 10 बजे से 11 बजे तक बल्ब न जलाओ, 12 बजे से 2 बजे तक एसी न चलाओ। दस बजे के बाद मॉल में मत जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं?...(व्यवधान) मुझे बता दीजिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब सप्लाई दोगुनी थी और रेट आधे थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गई, उसके बाद एक अप्रैल से सप्लाई आधी हो गई  और रेट दोगुने हो गए। मैं पंजाब से बड़े मैनडेट से सांसद चुन कर आया हूं। मैं दिल्ली में भी रहता हूं और इस समस्या से दो-चार हो रहा हूं। एनडीए की भागीदार अकाली दल की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि पंजाब की जनता को पिछले पांच-छह साल से बिजली के बिना रहने की आदत पड़ गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पंजाब में बिजली नहीं है। कैसी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री के नाम में  " प्रकाश " शब्द आता है लेकिन सूबा अंधेरे में डूबा हुआ है।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि बिजली और पानी की समस्या दिल्ली में है, उसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए।...(व्यवधान) सैंटर में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है और दिल्ली के सातों सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन धरना भी बिजली, पानी के खिलाफ वही दे रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *     *m71 श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :  अध्यक्ष जी, मैं मैडम सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूं। रूड़ी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन में रखा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सुना है प्रधानमंत्री जी का सीना भी बहुत बड़ा है और दिल भी बहुत बड़ा है। एक महिला होने के नाते मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि दो मिनट का वक्त स्पीकर साहब ने दिया है, यदि बीजेपी की तरफ से आप हमें तीन मिनट दे देंगे तो कुछ प्वायंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं। मेरे खयाल से जब हम 14वीं लोकसभा में थे, तो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति सुनते ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें करना होता है और विपक्ष का काम है लड़ना। आपका काम है अपने काम को करना। मुझे रूड़ी जी की एक बात से बहुत आश्चर्य हुआ। सभी ने कहा था कि वे बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण बहुत अच्छा था लेकिन स्पेसिफिक प्वायंट्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है - जीत व्यक्ति को अंधकार देती है, आंख बंद कर देती है और जो हार है वह व्यक्ति की आंख खोल देती है। इस वक्त हमारी आंखें खुली हैं। ...(व्यवधान) शायद आपकी आंखों में अंधेरा है। दूसरे, आपने कहा कि हम 44 हैं। मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी। हमारे बहुत सीनियर लोग यहां बैठे हैं। नदे के साथ चलने वाले लोग जो होते हैं, यहां मैं कहूंगी कि नदी की धारा में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, बहुत सारा ऐसा सामान भी बहकर आ जाता है जिनकी जरूरत इस सरकार को और इस देश को नहीं होती है लेकिन नदी के विपरीत चलकर जो लोग डगर बनाते हैं, उनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। यदि आज हम 44 लोग भी आये हैं तो निश्चित तौर पर यह मैं आपको आगाह करूंगी कि आपने विकास की बातें जो भाषण के वक्त की थी, अब आप उसको क्रियान्वित करेंगे या नहीं, यह हम आपको पग पग पर याद दिलाने का काम करेंगे।

          दूसरे, जनता की रुचि आप क्या करेंगे, उसमें नहीं है। आप इम्पलीमेंट क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसमें है। आप सब्जी कब सस्ती कर रहे हैं, आप दूध पचास रुपये से तीस रूपये कब कर रहे हैं, सिलिंडर को कब सस्ता कर रहे हैं, जनता ने आज इसके लिए आपको मत दिया है और जनता सुनना चाहती है कि आप क्या करेंगे?

          मैं सुषमा जी की एक बात जो उन्होंने कही, वह मेरी बहुत सीनियर हैं और आपसे इन पांच सालों में यह जरूर सीखूंगी कि भाषण कैसे देना है, तर्क कैसे देना है? मैं आपको ही सैल्यूट करके बोलना चाहूंगी और आपने कहा कि प्रोडक्ट बिका। निश्चित तौर से आज दुनिया में शुद्ध भैंस के दूध को छोड़कर सुधा के दूध की पैकेजिंग के कारण मार्केट वह नकली दूध बिक जाता है। जो आप पैकेज गिफ्ट बनाते हैं, आज उसकी पूछ है। आज आपका पैकेट बना हुआ है। आपका पैकेट बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर गिफ्ट पैक लेकर आए हैं, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजन जी, अब आपका भाषण हो गया।

श्रीमती रंजीत रंजन : लेकिन जिस दिन वह गिफ्ट पैकेट खुलेगा, आपकी समीक्षा उस दिन होगी कि उसके अंदर क्या है? ...(व्यवधान) उसके बाद एक कहानी जरूर मैं बताना चाहूंगी। ...(व्यवधान) एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक गांव के लड़के को जिम्मेदारी दी गई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब केवल रमेश पोखरियाल जी की बात कार्यवाही में जाएगी। बाकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। रंजीत जी, अब आपकी बात हो गयी।

(Interruptions) …*                                                                                                               *m72 *श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) ः  मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार को माननीय राष्ट्रपति जी के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए जो अभिभाषण दिया है । इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ।

          जब माननीय राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे । हमें ऐसा लग रहा था  कि आज सच में हम लोग कुछ करने के लिए इस सदन में चुनकर आए हैं । पिछले पांच सालों में हमें इतनी निराशा हाथ लगी है कि आम लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठने लगा था । लेकिन इस तरह से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है, आज आम जनता में एक आशा की किरण दिख चुकी है । जिस तरह से सरकार ने चरणबद्ध तरीकों से आम जनता की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है इससे सच में देश का कायापलट हो जाएगा । जैसे महंगाई को रोकने को प्राथमिकता देने की बात कही है और महिलाओं को 33औ आरक्षण की बात हो और सबसे जरूरी जो गांव के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा 2022 तक हर आदमी को पक्का घर और हर घर में शौचालय बनाने को प्राथमिकता में रखा है और हर राज्य में एम्स की स्थापना करना । यह केवल आम आदमी ही नहीं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा कदम है । आम जनता ने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें एतिहासिक जीत दिलाई है उसे साकार करने में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । यह हमारा सौभाग्य हे कि हमें ऐसे ऊर्जावान, व्यक्तित्व के धनी माननीय मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है । सच में हम सभी भारत को सर्व-शक्तिमान बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं । इस तरह से सरकार ने एक-एक विषयों पर इतनी बारीकी से ध्यान रखकर योजना बना रही है । ऊर्जा के क्षेत्र में हो या सेना का आधुनिकीकरण करने के संदर्भ में हो या हर हाथ को हुनर देने की बात हो । जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कदम उठाने की बात हो । हर विषय में मजबूती से काम करने की बात कह कर यह सरकार ने अपने स्पष्ट उद्देश्य बता दिया है ।

          राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया है कि भारत नई दिशा की ओर बढ़ चला है और इसका लक्ष्य टुकड़ों में बंटे समाज को जोड़ना होगा जिससे "एक भारत और श्रेष्ठ भारत" की परिकल्पना साकार हो सके ।

          जैसे कि माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा "मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है" इस एक वाक्य में पूरे भारत के विकास और प्रगति का एजेंडा उल्लिखित है और इसी में समूचे भारत की जनता की अपेक्षाओं   की आपूर्ति की संभावनाएं समाहित है चाहे वह आर्थिक प्रगति का मामला हो या सामाजिक विकास अथवा विज्ञान या ज्ञान का मामला हो, सभी के दर्द की दवा यह अकेला वाक्य करने में समर्थ है । इसकी वजह यह है कि जब कोई भी सरकारी योजना या कार्यक्रम अथवा विकास की रूपरेखा तैयार होगी तो उसके केन्द्र में गरीब आदमी ही रहेगा और जो भी काम होगा वह उसके स्तर को ऊपर उठाने की गरज से ही होगा । राष्ट्रपति ने इस मुद्दे का खुलासा भी बहुत खूबसूरती के साथ किया है कि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, मूर्ख की कोई नस्ल नहीं होती और मुफलिसी का कोई भूगोल नहीं होता ।

          इसी का अर्थ है कि "एक भारत-श्रेष्ठ भारत है । ऐसा भारत तभी बन सकता है जब सुशासन के जरिए विकास के काम हो और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा ।

     

*m73 श्री रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 

                    मैं समझता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीति औऱ नियति का खुलासा है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार का मूल दस्तावेज होता है। किसी भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा होने के साथ साथ सरकार के विजन औऱ मिशन को प्रदर्शित करता है। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह सारा का सारा जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, यह सरकार की नीति और नियति दोनों का खुलासा करता है औऱ यह इसके मिशन औऱ विजन को प्रदर्शित करता है चाहे वह सरकार के सभी वर्गों के किसानों के प्रति समर्पित हो, चाहे गरीबों के लिए समर्पित हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो या हर वर्ग के लिए समर्पित होकर एक सूत्र में जिस तरीके से यह अभिभाषण आया है, यह निश्चित तौर से वंदनीय है। मैं समझता हूं कि चाहे शहरों के लिए हो या गांवों के लिए हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी धर्म या किसी भी क्षेत्र में चाहे वह कोई पर्वतीय क्षेत्र हो या कोई पिछड़ा राज्य हो, छोटे से कुछ पेजों के इस दस्तावेज में पूरा एक निचोड़ दिया है कि हम उस भारत को जिसने गरिमा खोई थी, उसको पुनर्स्थापित करके विश्व के शिखर तक पहुंचाएंगे।

                    मैं समझता हूं कि नीतियों की दिशा में चाहे कृषि नीति हो या विदेश नीति हो या युवा नीति हो या खेल नीति हो या स्वास्थ्य नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो या पर्यटन नीति हो, चाहे जल नीति हो, मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि समय मेरे पास और आपके पास कम है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बोलना है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जिस बात को दस बिन्दुओं में समाहित किया था, मैं समझता हूं कि वह छोटा सा गुलदस्ता पूरे देश को दुनिया में शिखर पर पहुंचाने के लिए एक मार्ग तय करता है।

          मैं उत्तराखंड से आता हूं।  ऐसा उत्तराखंड जो भारत का भाल है। जिस माथे पर आंख भी है तो नाक भी है। कान भी है तो मुंह भी है और मस्तिष्क भी है। यदि माथा सशक्त होगा तो शरीर का भी अस्तित्व होगा। ये वो उत्तराखंड है जो वेद, पुराणों और उपनिषदों का जन्मदाता है। यह उत्तराखंड है जो ओशो-वेद-आयुर्वेद कहकर पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करने का माद्दा रखता है। यहां हिमालय है, जहां गंगा भी स्वर्ग से अवतरित होकर इस धरती पर विश्व के कल्याण के लिए आती है। मुझे आज गौरव होता है, खुशी होती है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं। उत्तराखंड जो देश का माथा है, जिसके लिए 50 वर्षों से हम चीखते और चिल्लाते रहे कि इस माथे को सशक्त करने की जरूरत है लेकिन कांग्रेस ने उसको कुचला, उसकी उपेक्षा की, छल कपट किया। यहां देशभक्त लोग हैं, जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है और दूसरे पंक्ति में उसकी मां और बहनें सैनानियों के होते हुए दो-दो विदेशी सीमाओं पर रहकर देशभक्ति का अनन्य प्रमाण देते हैं।  

                    माननीय अध्यक्ष, छावनी और पानी देश को समर्पित है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी। 65 प्रतिशत वनाच्छित क्षेत्र देश को ऑक्सीजन देता है। ऐसा क्षेत्र देश की ताकत बनने के लिए है। मुझे गौरव होता है कि माननीय अटल बिहारी जी ने राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर यूपीए सरकार का पहली बार शर्मनाक उदाहरण हुआ होगा जब किसी सरकार ने किसी पिछड़े क्षेत्र को, ऐसा क्षेत्र जो देशभक्त क्षेत्र है, कुछ पैकेज दिया हो और दूसरी सरकार ने छीन लिया हो। हां, मैं मुख्यमंत्री था, मैं और प्रेम कुमार धूमल जी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने गिड़गिड़ाए। हम आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में गए। आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में गए कि ऐसे क्षेत्र के साथ कम से कम ऐसा अत्याचार  नहीं होना चाहिए। आप कुछ नया मत दीजिए लेकिन जो मिला है उसे मत छीनिए। आज पांच लाख नौजवानों को जो रोजगार मिलना था, उनके सीने पर छुरा घोंपा गया। मैं यह संदर्भ केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि जो गंगा मां का अभियान लिया है, गंगा के लिए अलग मंत्रालय बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं।...(व्यवधान) मुझे भरोसा है कि उसी भागीरथ की तरह, गंगा की तरह जो गंगोत्री से तमाम थपेड़े खाने के बाद, तमाम प्रदूषण अपने में समाने के बाद पवित्रता नहीं खोती है, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम थपेड़े खाने के बाद भी इस राष्ट्र को उसके शिखर तक पहुंचाएंगे।

 

*m74 *DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I whole-heartedly support the motion as moved by Hon. Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Hon. Shri Ramvilas Paswan.  Hon. President says that his new Government will take steps to contain inflation, boost growth and create jobs.  This is the only way to serve our fellow citizens.  We must thank the Hon. President for identifying our priority i.e., “Serving them (our fellow citizens) should be our first priority” in Para 1of his address.  In a developing country like ours, where democracy is getting matured, the most basic issue is to empower our citizens. How to do it is the crux of our entire endeavour.  To me, it is a possible proposition.

This has been amply outlined in his address at Para Nos. 4,5 and 6.  Empowering the citizens, Government must be able to give Hope to the people by means of Development through Good Governance.  Thus we will work together to re-establish the credibility of the institutions of democracy with the mantra of Minimum Government, Maximum Governance.  So far is so good.  I have my good wishes for the new Government.  However, there is a word of caution.  It is always easier said than done. We must all remember that the road is long, but our journey should be in progress by maintaining continuity.  We all know that Governance is a continuous process and no one should try to forget that the society has been always dynamic.  I, very respectfully, urge upon all the Hon. Members in this august House to extend their fullest co-operation to maintain the continuity in governance. 

In para 20 of the Address along with the mention of ‘an organic Team India’ and ‘Cooperative Federalism’, there is a mention of the ‘Mixed India’ by reinvigorating for a like and National Development Council and Inter-State Council; Coastal, Hilly and Desert areas; Eastern  region to be at par with Western region; Andhra Pradesh & Telangana; Northeast and Jammu & Kashmir- illegal immigrants and border fencing – Kashmiri pundits.  All mixed up.  There is no mention of insurgents in the North East India.  Of late security situation in J&K and NE has shown a perceptible improvement. We are very happy about it. Let us all prey that the trend continues and wish peace prevails because we know peace pays.

The border areas of our country may be Northeast or J&K, which are otherwise categorized as special category states suffer. In these states, Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA) has been promulgated and here Army is engaged in counter-insurgency operations under the Act.  This Act provides immunity to the army from being tried without the prior permission of the Union Government.

I am always for the repeal of this AFSPA. Time has come for this draconian Act to go. I do very sincerely urge upon the Union Government – let us repeal this Act for  the sake   of humanity. Under this Act, the state of Manipur has seen many orphans, widows, parents who do  not know whereabouts of their missing children. During UPA regime, there were as many as four recommendations for repeal of this AFSPA. This AFSPA is clearly obsolete. Let us eliminate obsolete laws. 

The address of the RastrapatiJi did not mention anything about the territorial integrity of the state of Manipur. The then UPA Government had fully committed to the territorial integrity of Manipur. Manipur lost its independence to the British in the year 1891.  When British paramouncy lapsed in 1947, Manipur automatically became an Independent Sovereign Kingdom.  Manipur was under Monarchy having a democratically elected Government under its own constitution till 1949 when the Manipur kingdom got merged into the Union of India (UOI).  Manipur did have a clear-cut territory at the time of its merger with UOI.  We cannot compromise our territorial integrity at any cost.  The UOI should respect and protect the territorial boundaries of my state, Manipur.  Unfortunately, during last NDA regime, in 2001 Bangkok Declaration the ceasefire agreement between Government of India and NSCN (IM) was extended ‘beyond territorial limits’.  By this agreement NSCN (IM) claimed four districts of Manipur, two districts of Arunachal Pradesh and one district of Assam to be merged into Nagalim (Greater Nagaland).  This had caused a serious law and order situation in Manipur. There was a great people upsurge and the Manipur Assembly was burnt down along with many Government offices including the Chief Minister’s bungalow.  During the upsurge as many as 18 valuable lives were lost. Then Government of India has rolled back the three words “Beyond Territorial Limits”.

We all urge upon the Union Government to find an early solution to the vexed Naga Issue without affecting the territorial integrity of Manipur and other states.  In para 39 of the Address it is mentioned that the Government will maintain utmost vigil in the area of internal security.  A policy of zero tolerance towards terrorism, extremism, riots and crime including nacro terrorism and cyber threats will be pursued. It is indeed very encouraging.  I do very humbly look forward towards passing of women reservation Bill.  Zero tolerance for Infiltration in the north east region and J&K is a grave concern for all of us.

3-Ss: Skill, Scale and Speed, 5-Ts: Tradition, Talent, Tourism, Trade and Technology, 3-Ds: Democracy, Demography and Demand.

Let us not try to make more STDs! Next being the case of rising prices of essential commodities.  It is the fervent hope of every one of us that the prices of essential commodities get stabilized immediately.  However, all of us are aware of the fact that considering the enormous size of the country and her population size, it is but natural that the demands are more while the supply is limited.  This theory of demand-supply is, to a large extent, responsible for the price rise. But we cannot leave it here. With our subsidy regime is still one, we must find ways to mitigate the same very earnestly and quickly.  I do very respectfully place on record the fact that with the Flagship Programmes and the Welfare measures of the previous UPA Government, did wonder to bear fruits in this direction.

The other being the successful delivery mechanism of any Government.  Here, I would like to mention the combined responsibilities of the federal Governments- State Governments and the Union Government.  I am afraid; the transparency in the governance is still lacking in many parts of the Federal Governments.  This scheme and these programmes require to be judiciously and holistically implemented.  So, they also require the leadership and guidance of the Union Government. At the same time, we have to ensure that these schemes reach the people for whom they are intended.

          Next I would like to make a sincere attempt to address the issue of terror in the country and abroad, which is nevertheless an issue at both National and International level.  Terrorism as I do understand is a war against humanity. The  zero tolerance policy of our Government has to be practiced in its fullest meaning both in spirit and in action.  Civilizations grew on the lives of millions and that the King can do no wrong do remain and had been the greatest tragedy of mankind.  We who practice Democracy should think together and work together for a better world so that our children enjoy the fruit of their birth and live happily.  Together we must be able to give to our children a better tomorrow. Finally, I wholeheartedly support the motion as moved by Hon. Shri Rajiv Pratap Rudy and seconded by Hon. Shri Ramvilas Paswan and request all the  Hon. Members  to pass the Motion unanimously.

माननीय अध्यक्षः अब माननीय प्रधानमंत्री जी *m75 प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में पहली बार, मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार मिला।... (व्यवधान)

      इस सदन की गरिमा, परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी तीन-चार दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मुझ जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए और कुछ अपने कमरे में करीब-करीब सभी भाषण सुने हैं।

          आदरणीय मल्लिकार्जुन जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, डा. थम्बीदुराई जी,  भर्तुहरि जी, टी.एम.सी. के नेता तथा सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर यह आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्हें कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं कि सही विषय को स्पर्श किया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूं, मैं नया-नया गुजरात में मुख्य मंत्री बनकर गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया कि मैं गुजरात के गावों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। खैर ट्रेजरी बैंच ने बहुत तालियां बजाईं, लेकिन सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे। वह बाद में समय लेकर मुझे मिलने आये। उन्होंने कहा कि मोदी जी, कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही है, आप नये हो, आपका अनुभव नहीं हैं, यह 24 घंटे बिजली देना इम्पासिबल है, आप कैसे दोगे। एक मित्र भाव से उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। वह बोले संभव ही नहीं है। दो हजार मेगावाट अगर डेफिसिट है तो आप कैसे करोगे। उनके मन में वह विचार आना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन मुझे इस बात का आनन्द है कि वह काम गुजरात में हो गया था। अब इसलिए यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है, उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परम्परा और रिचुअल नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सबने मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए।

          जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसे परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बनकर पूरी आवाज उठाना, यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिल कर     उस दायित्व को निभायेंगे।

          मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी-मोटी नोंक-झोंक तो आवश्यक भी होती है। लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाये गये, उनके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसकी प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हुए हों, सबकी बातों में मुखर हुई है, यह मैं मानता हूं। यह भारत के भाग्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव, मतदाता, परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, मत दे कर 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता, उनका यह चिंतन और उन्होंने हमें जो जिम्मेवारी दी है, उसको हमें परिपूर्ण करना है। लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रित देश है, इस रूप में तो कभी-कभार हमारा उल्लेख होता है। लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। क्या कभी दुनिया में, हमारी इस ताकत को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम यह समझाएं। विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमरीका मिल कर जितने मतदाता हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे चुनावों में शरीक होते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी ताकत है। क्या विश्व के सामने, भारत के इस सामर्थवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूँ कि यह हम सब का दायित्व बनता है। यह बात सही है कि कुछ वैक्युम है। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो, सर ऊंचा कर के बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी-कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकल कर भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रगट रूप, अब विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। हमें दुनिया के सामने सर ऊंचा कर, आंख में आंख मिला कर, सीना तान कर, भारत के सवा सौ करोड़ नागरिकों के सामर्थ को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंड़ा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकते हैं।

          माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है इस देश पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इने-गिने लोगों के लाभ के लिए हो? मेरा कहना है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वह दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया तो सैकड़ों डॉक्टर तेहरात में आ कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन गरीब कहां जाएगा? उसके नसीब में तो वह सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वह सरकारी अस्पताल है और इसीलिए सब सरकारों का यह सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुनें और गरीबों के लिए जियें। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं तो देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी।

          माननीय अध्यक्ष महोदया जी,यह इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं। जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीन दयाल जी, तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े हैं, तो आखिरी मानविकी छोर पर बैठे हुए इन्सान के कल्याण का काम इस शताब्दी के राजनीति के इन तीनों महापुरूषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ इन्सान है, उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण, यह हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वह ताकत लानी है जिससे वह गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है- "शिक्षा"। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है- "अंधश्रद्धा से मुक्ति"। अगर गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है,  अगर हम उसमें से उसे बाहर लाने में सफल होते हैं, तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ो पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वह अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। अगर हम उसकी उस मूलभूत ताकत को पकड़कर उसे बल देने का प्रयास करते हैं और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें। शासन की सारी व्यवस्थायें गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इन्सान के लिए काम में आए उस दिशा में प्रयास होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे। 

          हम सदियों से कहते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह गांवों का देश है। ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हम हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं। यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे? हमने एक शब्द प्रयोग किया है- “RURBAN”। गांवों के विकास के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने देखा है। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वह अपनापन, गांव में एक बारात आती है तो पूरे गांव को लगता है कि हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है कि यह हमारे गांव का मेहमान है। यह हमारे देश की एक अनमोल विरासत है। इसको बनाना है, इसको बचाये रखना है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? मैं अनुभव से कहता हूं कि अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाये तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कान्ट्रिब्यूशन कर रहा है। अगर गाँव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गाँव को भी ब्रॉडबैन्ड कनैक्टिविटी मिले, गाँव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले; पल भर के लिए मान लें कि शायद हमारे गाँव में अच्छे टीचर न हों, लेकिन आज का विज्ञान हमें लांग डिस्टैन्स एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठकर भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गाँव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गाँव के जीवन में हम यह बदलाव लाएँ तो किसी को भी अपना गाँव छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। गाँव के नौजवान को क्या चाहिए? अगर रोज़गार मिल जाए तो वह अपने माँ-बाप के पास रहना चाहता है। क्या गाँवों के अंदर हम उद्योगों का जाल खड़ा नहीं कर सकते हैं? एट लीस्ट हम एक बात पर बल दें - एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर। अगर हम मूल्यवृद्धि करें और मूल्यवृद्धि पर अगर हम बल दें। आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को हमने स्वीकार किया तो हम गाँव के आर्थिक जीवन को भी, गाँव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।

          सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है। लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिन्दुस्तान के लिए गौरव देने वाला “ऑर्गैनिक स्टेट” बनने जा रहा है। वहाँ का हर उत्पादन ऑर्गैनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गैनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हैल्थकेयर की चिन्ता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो जितना मांगो उतना दाम देकर ऑर्गैनिक चीज़ें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। यह ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है, उसको जोड़कर अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएँ तो दूर-सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। इसलिए क्या कभी हम सपना नहीं देख सकते हैं कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गैनिक स्टेट के रूप में हम कैसे उभार सकें। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर ऑर्गैनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट पर कब्ज़ा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले तो वहाँ दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िन्दगी में, कृषि के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत रिसर्च हो रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है, वह लैन्ड पर नहीं है। लैब से लैन्ड तक की यात्रा में जब तक हम उस पर बल नहीं देंगे, आज कृषि को  परंपरागत कृषि से बाहर लाकर आधुनिक कृषि की ओर ले जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा सा प्रयोग किया था - सॉयल हैल्थ कार्ड।  हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हैल्थ कार्ड नहीं है। लेकिन गुजरात में हमने एक इनीशियेटिव लिया था। उसकी ज़मीन की तबीयत का उसके पास कार्ड रहे। उसके कारण से पता चला कि उसकी ज़मीन जिस क्रॉप के लिए उपयोगी नहीं है, वह उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था।  जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, उतनी मात्रा में वह फर्टिलाइज़र डालता था। जिन दवाइयों की कतई ज़रूरत नहीं थी, वह दवाइयाँ लगाता था। बेकार ही साल भर में 50 हज़ार रुपये या लाख रुपये यूँ ही फेंक देता था। लेकिन सॉयल हैल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिन्दुस्तान के हर किसान को सॉयल हैल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम इसको कर सकते हैं। सॉयल टैस्टिंग के लिए भी हम अध्य़यन के साथ कमाई का एक नया आयाम ले सकते हैं। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को लंबा खींचकर बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे।

          हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडैन्ट्स अप्रैल, मई और जून में गाँव जाते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में 10+2 के जो स्कूल्स हैं, जिनमें एक लैबोरेटरी होती है। क्यों न वैकेशन में उन लैबोरेटरीज़ को “सॉयल टैस्टिंग लैबोरेटरीज़” में कनवर्ट किया जाए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडैन्ट्स जो वैकेशन में अपने गाँव जाते हैं, उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए और वैकेशन के अंदर वे अपना सॉयल टैस्टिंग का काम उस लैबोरेटरी में करें। उस स्कूल को कमाई होगी और उसमें से अच्छी लैबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक जन आंदोलन के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे-छोटे प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीजों को बदल सकते हैं।

          आज हमारे रेलवे की आदत क्या है? वह लकीर के फकीर हैं। उनको लिखा गया है कि मण्डे को जो माल आए, वह एक वीक के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मण्डे को मार्बल आया है स्टेशन पर, जिसे मुम्बई पहुंचाना है और टय़ूज़डे को टमाटर आया है, तो वह पहले मार्बल भेजता है, बाद में टमाटर भेजता है। क्यों? मार्बल अगर चार दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर टमाटर पहले पहुंचता है तो कम से कम वह खराब तो नहीं होगा। हमें अपनी पूरी व्यवस्था को सैंसेटाइज़ करना है।

          आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी के नाम पर दुनिया में हम छाये हुए रहे, साफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारी पहचान बन गई लेकिन आज हमारे देश के पास एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा नहीं है। क्या हम इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी के नेटवर्क के माध्यम से एग्रो प्रोडक्ट का रीयल टाइम डाटा इक्ट्ठा कर सकते हैं?     हमने महंगाई को दूर करने का वायदा किया है और हम इस पर प्रमाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह इसलिए नहीं कि यह केवल चुनावी वायदा था इसलिए करना है, यह हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए। गरीब के बेटे आंसू पीकर के सो जाएं, इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए। यह हम सभी का कर्तव्य है चाहे राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर रीयल टाइम डाटा हो तो आज भी देश में अन्न के भंडार पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अन्न के भंडार नहीं हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। अगर सरकार के पास यह जानकारी हो कि कहां जरूरत है, रेलवे का जब लल पीरियड हो उस समय उसे तभी शिफ्ट कर दिया जाए और वहां अगर गोदाम बनाएं जाएं और वहां रख दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया, सालों से एक ढांचा चल रहा है। क्या उसे आधुनिक नहीं बनाया जा सकता है? प्रोक्योरमेंट का काम कोई और करे, रिजर्वेशन का काम कोई अलग करे, डिस्ट्रिब्यूशन का काम कोई अलग करे, एक ही व्यवस्था को अगर तीन हिस्सों में बांट दिया जाए और तीनों की रिस्पोंसिबिलटी बना दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम इन स्थितियों को बदल सकते हैं।

          एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे किसानों को, अभी एक बात पर बल देना पड़ेगा, यह समय की मांग है। जैसा मैंने आधुनिक खेती के बारे में कहा, हम टेक्नोलोजी को एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से लाएंगे उतना लाभ होगा क्योंकि परिवारों का विस्तार होता जा रहा है और जमीन कम होती जा रही है। हमें जमीन में प्रोडक्टीविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का काम बढ़ाना पड़ेगा। कितने वर्षों से pulses में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। pulses हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। आज गरीब आदमी को प्रोटीन पाने के लिए pulses के अलावा कोई उपाय नहीं है। pulses ही हैं, जिसके माध्यम से उसे प्रोटीन प्राप्त होता है और शरीर की रचना में प्रोटीन का बहुत महत्व होता है। अगर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें इन सवालों को एड्रेस करना होगा। pulses के क्षेत्र में कई वर्षों से न हम प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा ले पाए हैं और न ही pulses के अंदर प्रोटीन कंटेंट के अंदर वृद्धि कर पाए हैं। हम शुगरकेन में शुगर कंटेंट बढ़ाने में सफल हुए हैं, लेकिन हम pulses में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हमारे वैज्ञानिक, हमारी कृषि यूनीवर्सिटीज को प्रेरित करेंगे? हम इन समस्याओं पर क्यूमलेटिव इफैक्ट के साथ अगर चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसका यह रास्ता है।

          हमारी माताएं-बहनें, जो हमारी पचास परसेंट की जनसंख्या है, भारत की विकास यात्रा में उन्हें निर्णय में, भागीदार बनाने की जरूरत है। उन्हें हमें आर्थिक प्रगति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिंदुस्तान की पचास प्रतिशत हमारी मातृ शक्ति है, उसकी सक्रिय भागीदारी को हमें निश्चित करना होगा। उनके सम्मान की चिंता करनी होगी, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। 

          पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हम सत्ता में हों या न हों, पीड़ा करने वाली घटना है। चाहे पुणे की हत्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हों, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं, हम सब को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सरकारों को कठोरता से काम करना होगा। देश लम्बा इंतज़ार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लम्बा इंतज़ार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं। मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि बलात्कार की घटनाओं का  "मनोवैज्ञानिक विश्लेषण" करना कम से कम हम बंद करें। हमें शोभा नहीं देता है। हम मां-बहनों की डिग्निटी पर खिलवाड़ करते हैं। हमें राजनीतिक स्तर पर, इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते? इसलिए नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, यह हम सब की, सवा सौ करोड़ देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

          इस देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं! हम उस युग चक्र के अंदर आज जीवित है। हम उस युग चक्र में संसद में बैठे हैं जब हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है।

          डेमोग्राफिक डिवीजन - इस ताकत को हम पहचानें। पूरे विश्व को आने वाले दिनों में लेबर फोर्स की, मैन पावर की, skilled मैन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग इस शास्त्र के अनुभवी हैं, वे जानते हैं कि पूरे विश्व को skilled मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। यह एक एडवांटेज है। इसलिए दुनिया के सभी देश समृद्ध-से-समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है - स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ-साथ हमें सफल होना है तो हमें ‘श्रमेव जयते’ - इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का स्थान होता है। वह विश्वकर्मा है। उसका हम गौरव कैसे करें।

          भाइयो-बहनो, भारत का एक परसेप्शन दुनिया में बन पड़ा है। हमारी पहचान बन गयी है स्कैम इंडिया की। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है skilled इंडिया की और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाकर के - इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेंट - उस पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

          हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। किसी से पूछा जाए कि क्या पढ़े-लिखे हो तो वह कहता है कि ग्रैजुएट हूं, एम.ए. हूं, डबल ग्रैजुएट हूं। हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की एक किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों के एक अच्छे चिंतक रहे, बिनोवा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने गया। उन्होंने पूछा कि भाई, क्या करते हो, क्या पढ़े हो वगैरह। उस ने कहा कि मैं ग्रैजुएट हूं। फिर कहने लगा कि मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उस से पूछा कि तुम्हें क्या आता है? उसने बोला - मैं ग्रैजुएट हूं। फिर उन्होंने कहा - हां, हां भाई, तुम ग्रैजुएट हो, पर बताओ तुम्हें क्या आता है? उसने बोला - नहीं, नहीं! मैं ग्रैजुएट हूं। 

 

चौथी बार पूछा कि तुम्हें बताओ क्या आता है। वह बोला मैं ग्रेजुएट हूं। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिन्दगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात नहीं होती। इसलिए हमें स्किल डेवेलपमेंट की और बल देना होगा, लेकिन स्किल्ड वर्कर जो हैं, उसका एक सामाजिक स्टेटस भी खड़ा करना पड़ेगा। सातवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा, गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देता है। कहीं जा करके स्किल डेवेलपमेंट के कोर्स का सौभाग्य मिला, चला जाता है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते, अच्छा सातवीं पढ़े हो, चले जाओ। हमें उसकी इक्वीवैलंट व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में प्रयोग किया था। जो दो साल की आईटीआई करते थे, मैंने उनको दसवीं के इक्वल बना दिया, जो दसवीं के बाद आए थे, उनको 12वीं के इक्वल बना दिया। उनको डिप्लोमा या आगे पढ़ना है तो रास्ते खोल दिए। डिग्री में जाना है तो रास्ते खोल दिए। सातवीं पास था, लेकिन डिग्री तक जा सकता है, रास्ते खोल दिए। बहुत हिम्मत के साथ नये निर्णय करने होंगे।

          अगर हम स्किल डेवेलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। मैंने कहा कि दुनिया में वर्क फोर्स की आवश्यकता है। आज सारे विश्व को टीचर्स की आवश्यकता है। क्या हिन्दुस्तान टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। मैथ्स और साइंस के टीचर अगर हम दुनिया में एक्सपोर्ट करें, एक व्यापारी विदेश जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डालर लेकर आएगा, लेकिन एक टीचर विदेश जाएगा, तो पूरी की पूरी पीढ़ी अपने साथ समेट करके ले आएगा। ये ताकत रखनी है। विश्व में हमारे सामर्थ्य को खड़ा करना है तो ये रास्ते होते हैं। क्या हम अपने देश में इस प्रकार के नौजवानों को तैयार नहीं कर सकते? ये सारी संभावनाएं पड़ी हैं, उन संभावनाओं को ले करके अगर आगे चलने का हम इरादा रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम परिणाम ला सकते हैं। दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित हो।

          हमारे दलित एवं वनवासी भाई-बहनों, क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद उनके जीवन में हम बदलाव ला सके हैं। ऐसा नहीं है कि बजट खर्च नहीं हुए, कोई सरकार के पास गंभीरता नहीं थी। मैं ऐसा कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि स्थिति में बदलाव नहीं आया। क्या हम पुराने ढर्रे से बाहर आने को तैयार हैं? हम सरकार की योजनाओं को कंवर्जेंस कर-करके, कम से कम समाज के इन तबको को बाहर ला सकते हैं। क्यों नहीं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। मुसलमान भाई, मैं देखता हूं, जब मैं छोटा था, जो साइकिल रिपेयरिंग करता था, आज उसकी तीसरी पीढ़ी का बेटा भी साइकिल रिपेयरिंग करता है। ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उनके जीवन में बदलाव कैसे आए? इस बदलाव के लिए हमें फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस प्रकार की योजनाओं को ले करके आना पड़ेगा। मैं उन योजनाओं को तुष्टिकरण के रूप में देखता नहीं हूं, मैं उनके जीवन को बदलाव के रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हों, तभी तो वह सशक्त शरीर हो सकता है। इसलिए समाज का कोई एक अंग अगर दुर्बल रहा तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के सभी अंग सशक्त होने चाहिए। उस मूलभूत भावना से प्रेरित हो करके हमें काम करने की आवश्यकता है और हम उससे प्रतिबद्ध हैं। हम उसको करना चाहते हैं। हमारे देश में विकास की एक नयी परिभाषा की ओर जाने की मुझे आवश्यकता लगी। क्या आजादी का आंदोलन, देश में आजादी की लड़ाई बारह सौ साल के कालखंड में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया, जिसमें आजादी के लिए मरने वाले दीवाने न मिले हों। 1857 के बाद सारा स्वतंत्र संग्राम का इतिहास हमारे सामने है। हिन्दुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, जहां से कोई मरने वाला तैयार न हुआ हो, शहीद होने के लिए तैयार न हुआ हो। सिलसिला चलता रहा था, फांसी के तख्त पर चढ़ करके देश के लिए बलिदान होने वालों की श्रृंखला कभी रुकी नहीं थी।

 

          भाइयों और बहनों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, जो आजादी के बाद पैदा हुए होंगे।  कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं, जो आजादी के पहले पैदा हुए होंगे, आजादी की जंग में लड़े भी होंगे।  मैं आजादी के बाद पैदा हुआ हूं। मेरे मन में विचार आता है।  मुझे देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका तो मिला है।  हम यह बात लोगों तक कैसे पहुंचाये कि हम देश के लिए जियें और देश के लिए जीने का एक मौका लेकर वर्ष 2022 में जब आजादी के 75 साल हों, देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले उन महापुरूषों को याद करते हुए हम एक काम कर सकते हैं।  बाकी सारे काम भी करने हैं, लेकिन एक काम जो प्रखरता से करें कि हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो।  ऐसा घर जिसमें नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो।  यह एक मिनिमम बात है। एक आंदोलन के रूप में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर, हम सभी सदस्य मिलकर अगर आठ-नौ साल का कार्यक्रम बना दें, धन खर्च करना पड़े, तो खर्च करें, लेकिन आजादी के 75 साल जब मनायें तब भगत सिंह को याद करके, सुखदेव को याद करके, राजगुरू को याद करके, महात्मा गांधी, सरदार पटेल इन सभी महापुरूषों को याद करके उनको हम मकान दे सकते हैं।  अगर हम इस संकल्प की पूर्ति करके आगे बढ़ते हैं तो देश के सपनों को पूरा करने का काम हम कर सकते हैं।   

          मैं जानता हूं कि शासन में आने के बाद जिसको नापा जा सके, ऐसा कार्यक्रम हाथ में लेना बड़ा कठिन होता है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने सरकार चलायी है। सरकार चलायी है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई यह कैसे करोगे, यह कैसे होगा?  उनकी सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं।  उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन हम मिल-बैठकर के रास्ता निकालेंगे।  हम सपना तो देखे हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।  कुछ कठिनाई आयेगी तो आप जैसे अनुभवी लोग हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा।  गरीब के लिए काम करना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है।  

          यहां यह बात भी आयी, नयी बोतल में पुरानी शराब है।  उनको शराब याद आना बड़ा स्वाभाविक है।  यह भी कहा कि ये तो हमारी बातें हैं, आपने जरा ऊपर-नीचे करके रखी हैं, कोई नयी बात नहीं है।  इसका मतलब यह है कि जो हम कह रहे हैं, वह आपको भी पता था।          कल से महाभारत की चर्चा हो रही है और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार दुर्योधन से पूछा गया कि भाई यह धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ तुमको समझ है कि नहीं है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा कि जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्तः, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन यह मेरी प्रवृत्ति नहीं है।  सत्य क्या है, मुझे मालूम है।  अच्छा क्या है, मुझे मालूम है, लेकिन वह मेरे डीएनए में नहीं है।  इसलिए आपको पहले पता था, आप जानते थे, आप सोचते थे, मुझे इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन दुर्योधन को भी तो मालूम था।  इसलिए जब महाभारत की चर्चा करते हैं, महाभारत लंबे अरसे से हमारे कानों में गूंजती रही है, सुनते आए हैं, लेकिन महाभारत काल पूरा हो चुका है।  न पांडव बचे हैं, न कौरव बचे हैं, लेकिन जन-मन में आज भी पांडव ही विजयी हों, हमेशा-हमेशा भाव रहा है।  कभी पांडव पराजित हों, यह कभी जन-मन का भाव नहीं रहा है।

          भाइयों और बहनों, विजय हमें बहुत सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए। विजय हमें सिखाता है नम्रता, मैं इस सदन को विश्वास देता हूं, मुझे विश्वास है कि यहां के जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वह किसी भी दल के क्यों न हों, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे, जो हमें अहंकार से बचाये।

17.00 hrs जो हमें हर पल नम्रता सिखाए। यहां पर कितनी ही संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। इसलिए उस सामूहिकता के भाव को ले कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

          इन दिनों मॉडल की चर्चा होती है - गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जिन्होंने मेरा भाषण सुना होगा उन्हें मैं बताता हूं कि गुजरात का मॉडल क्या है? गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। क्योंकि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड के हरे-भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ के कारण तो गुजरात आगे बढ़ा है। ...(व्यवधान) यही उसका मॉडल है कि जिसमें यह समझ है।...(व्यवधान) गुजरात का दूसरा मॉडल यह है कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उन अच्छी बातों से हम सीखते हैं, उन अच्छी बातों  को हम स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को ले कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो, जो अच्छा है, वह हम सब का है, उसको और जगहों पर लागू करने का प्रयास करना है।

          कल तमिलनाडु की तरफ से बोल गया था कि तमिलनाडु का मॉडल गुजरात के मॉडल से अच्छा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस देश में इतना तो हुआ कि विकास के मॉडल की स्पर्धा शुरू हुई है। ...(व्यवधान) एक राज्य कहने लगा कि मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से आगे बढ़ने लगा है। मैं मानता हूं कि गुजरात मॉडल का यह सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है कि पहले हम स्पर्धा नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा हो। राज्य और केन्द्र के बीच विकास की स्पर्धा हो। हर कोई कहे कि गुजरात पीछे रह गया है और हम आगे निकल गए हैं। यह सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। देश में यही होगा, तभी तो बदलाव आएगा। छोटे-छोटे राज्य भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि सिक्किम, ऑर्गैनिक स्टेट बना है। तमिलनाडु ने अर्बन एरिया में रेन हार्वेस्टिंग का जो काम किया है, वह हम सब को सीखने जैसा है। माओवाद के जुल्म के बीच जीने वाले राज्य छत्तीसगढ़ ने पी.डी.एस. सिस्टम का एक नया नमूना दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए उसने नई योजना दी है। ...(व्यवधान)

          हमारी बहन ममता जी पश्चिम बंगाल को 35 साल की बुराइयों से बाहर लाने के लिए आज कितनी मेहनत कर रही हैं, हम उनकी इन बातों का आदर करते हैं। इसलिए हर राज्य में...(व्यवधान) केरल से भी...(व्यवधान) आप को जान कर खुशी होगी कि मैंने केरल के एक अफसर को बुलाया था। वह बहुत ही जुनियर ऑफिसर थे और वहां लेफ्ट की सरकार चल रही थी। उनकी आयु बहुत छोटी थी। मैंने अपने यहां एक चिंतन शिविर किया और मैं और मेरा पूरा मंत्री परिषद एक स्टुडेंट के रूप में बैठा था। मैंने उनसे ""कुटुम्ब श्री"" योजना का अध्ययन किया था। उन्होंने हमें दो घंटे पढ़ाया।

          मैंने नागालैण्ड के चीफ सेक्रेट्री को बुलाया था कि आइए मुझे पढ़ाइये। नागालैंड में ट्राइबल के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनी थी। यही तो हमारे देश का मॉडल होना चाहिए। हिन्दुस्तान के कोने में किसी भी विचारधारा की सरकार क्यों न हो, उसकी अच्छाइयों का हम आदर करें, अच्छाइयों को स्वीकार करें। ...(व्यवधान) यही मॉडल देश के काम आएगा। हम बड़े भाई का व्यवहार कि तुम कौन होते हो? तुम ले जाना दो-चार टुकड़े, ऐसा नहीं चाहते हैं, हम मिल कर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ने ""कोपरेटिव फेडरलिज्म"" की बात की है। सहकारिता के संगठित स्वरूप को ले कर चलने की हमने बात की है और इसलिए एक ऐसे रूप को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है, उस प्रयास को ले कर आगे चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

          माननीय अध्यक्ष महोदया जी, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके लिए आज मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का आभारी हूं और कुल मिला कर कह सकता हूं कि आज एक सार्थक चर्चा रही है और समर्थन में चर्चा रही है और अगर आलोचना भी हुई तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसे बहुत हेल्दी मानता हूं, इसका स्वागत करता हूं और आज किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव हमें मिले हैं उन्हें मैं अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, उन्हें मैं मार्गदर्शक मानता हूं। उसका भी हम उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे और लोकतंत्र में आलोचना अच्छाई के लिए होती है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आरोप बुरे होते हैं आलोचना कभी बुरी नहीं होती है, आलोचना तो ताकत देती है। अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतवर कोई जड़ी-बूटी है तो वह आलोचना है। हम उस आलोचना के लिए सदा-सर्वदा के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा हर नीतियों का अध्ययन करके गहरी आलोचना होनी चाहिए ताकि तप करके प्रखर होकर सोना निकले जो आने वाले दिनों में देश के लिए काम आए। उस भाव से हम चलना चाहते हैं।

          आज नए सदन में मुझे अपनी बात बताने का अवसर मिला। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, कहीं कोई शब्द इधर-उधर हो गया हो, अगर मैं नियमों के बंधन से बाहर चला गया हूं तो यह सदन मुझे जरूर क्षमा करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सदन के पूरे सहयोग से, जैसे मैंने पहले कहा था, मतदान से पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं, सवा सौ करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसे आप सबका समर्थन मिले। इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

HON. SPEAKER: A number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks.  Shall I put all the amendments to the vote of the House together?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

 

HON. SPEAKER: I shall now put all the amendments together to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

HON. SPEAKER:  I shall now put the Motion to the vote of the House.

          The question is:

“That an Address be presented to the President in the following terms:-

 

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 9, 2014’.”   The motion was adopted.

   

*t25 Title: Madam speaker made valedictory reference on the conclusion of the first session of the 16th Lok Sabha.

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम 4 जून, 2014 को प्रारंभ हुए सोलहवीं लोक सभा के पहले सत्र के समापन की ओर अग्रसर हैं।

          सुस्थापित परंपरा के अनुसार नए सदन की पहली बैठक 4 जून, 2014 को अवसर की गंभीरता को देखते हुए कुछ क्षणों के मौन के साथ प्रारंभ हुई थी। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही 16वीं लोक सभा के माननीय सदस्य और केन्द्रीय मंत्री श्री गोपीनाथ राव मुंडे के दुखद निधन के कारण स्थगित कर दी गई। 5 जून, 2014 को 513 सदस्यगणों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान लिया।

          6 जून, 2014 को अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामय पद हेतु किया।

          आज सभा द्वारा दोनों सदनों में 9 जून, 2014 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 12 घंटे से ज्यादा तक चले इस सुसंरचित वाद विवाद के उपरांत यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें 52 सदस्यों ने भाग लिया एवं 48 सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे।

          सदस्यों द्वारा नियम 377 के अंतर्गत 34 मामले उठाए गए।

          मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी और  सभापति तालिका के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने 16वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ अथवा प्रतिज्ञान दिलाने हेतु प्रारंभिक दिनों में अध्यक्षता करने का दायित्व संभाला।

          मैं, सभापति तालिका में सम्मिलित अपने माननीय सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में अपना सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मामले के मंत्रिगण, सभी मंत्रिगण, विभिन्न दलों और गुटों के नेतागण और माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

          मैं आप सभी की ओर से प्रेस, इलैक्ट्रानिक मीडिया, पूरा मीडिया और हमारे सभी मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव की उनके दक्ष और कुशल सहयोग के लिए प्रशंसा करना चाहूंगी। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा के प्रति उनकी समर्पित और तत्पर सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभा की कार्यवाही को सुसंगठित रूप से चलाने में कुशल सहयोग प्रदान करने के लिए अनुषंगी सभी एजेंसियों का आभार व्यक्त करती हूं।

         

          17.12 hrs NATIONAL SONG             माननीय अध्यक्ष :  अब सभी माननीय सदस्य कृपया वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

The National Song was played.

 

17.13 hrs   The Lok Sabha then adjourned sine die.

                             

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

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* Not recorded.

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* Speech was laid on  the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Not  recorded.

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on  the Table * English translation of the speech originally laid on the Table in Kannada.

* Speech was laid on  the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Not recorded.

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* Not recorded.

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* Not recorded.

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* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table * Speech was laid on the Table.