Lok Sabha Debates
Reference Was Made Regarding Establishment Of World Record By Dr. Vijaypat ... on 28 November, 2005
Title : Reference was made regarding establishment of world record by Dr. Vijaypat Singhania on 26.11.2005 by flying in hot air balloon upto the altitude of 69,852 ft. over Ulhasnagar, Maharashtra.
(ii) Congratulating Dr. Vijayapat Singhania for setting world record in hot-air balloon MR. SPEAKER: Hon. Members, as all of us are aware, on 26th November, 2005, Dr. Vijayapat Singhania, a prominent industrialist of the country, set a world record when in his hot-air balloon, he soared upto the altitude of 69,852 feet over Ulhasnagar, 60 km north of Mumbai, Maharashtra. I am sure, this remarkable feat would enthuse the youth of the country to emulate the indomitable spirit of adventure showed by Dr. Singhania.
I am sure the House would join me in congratulating Dr. Singhania, who has brought laurels to the country by his inspiring and adventurous feat.
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(Q. No. 62) SHRI ASADUDDIN OWAISI : MR. Speaker, Sir, is it true that an early warning system on commodity shortage, established in the Farm Ministry, gave an acute short supply signal as far back as September, basing both the shortage in area coverage and problems with second planting? They also discussed the disbursal of onions getting affected due to heavy monsoons in Maharashtra, Gujarat and Karnataka. Is there not a need right now to institutionalise a system where the warning is given out on short supply or production of onion by the Farm Ministry, which is automatically and promptly acted upon by the Consumer Affairs Ministry and the Commerce Ministry?
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अक्टूबर महीने में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश में प्याज के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं हुई। जहां इस देश में ३८ लाख टन प्याज की खपत होती है, वहां ५९.२ लाख टन प्याज का प्रोडक्शन पिछले वर्ष हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों राज्यों में लगभग ४० परसेंट से ज्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता रहा है। वहां अनसिग्नल्ड रेन, इरेक्टिक रेन और एक्सेसिव रेन के कारण किसानों को दिक्कतें आई हैं और ६.८ परसेंट खरीफ की फसल में हमें प्याज की कमी हुई है। मार्केट अराइवल्स में देरी होने के कारण प्याज के दामों में निश्चित रूप से १० दिन बढ़ोतरी हुई और चार सौ रुपए से पांच सौ रुपए प्रति क्िंवटल प्याज का दाम बढ़ा, लेकिन उसी समय सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्याज इम्पोर्ट करेंगे ।जैसे ही यह निर्णय हुआ, प्याज के दाम स्टैबिलाइज होने लगे तथा हम लोगों का जो फैसला था कि चीन और पाकिस्तान से प्याज इम्पोर्ट करेंगे, उसे इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नैफेड ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से ८०० मीटि्रक टन प्याज उपलब्ध कराई। इसके बाद दिल्ली की सरकार ने भी कई आउटलैट्स से प्याज उपलब्ध कराना शुरू किया और उसके बाद प्याज के दाम स्टैबिलाइज हो गए। अब देश में प्याज की कोई कमी नहीं है।
SHRI ASADUDDIN OWAISI : I would like to know from the hon. Minister what steps the Ministry is taking to increase onion productivity which has been stagnating at around ten tonnes per hectare since early 1980s while the demand has been steadily rising. In his answer, he talked about the increase but the higher production has come largely from more acreage. Will he also amend the law which currently forces the farmers to bring their produce to the designated agricultural marketing yards? Is the whole question of import not having an effect on the local farmers itself whereby prices have decreased? At the end of the day, it is the farmer who is suffering the most.
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्याज के उत्पादन में वृद्धि हेतु नैशनल हॉर्टीकल्चर मिशन काम कर रहा है। यह सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है। प्याज के क्वालिटी सीड उत्पादन हेतु यह मिशन सहायता देता है। इस वर्ष प्याज के बीज उत्पादन में ६०० क्िंवटल की बढ़ोत्तरी हुई है। नैशनल हॉर्टीकल्चर रिसर्च एंड डैवलपमेंट फाउंडेशन भी इसमें मदद करता है। यह संस्था वेजीटेबल सीट प्रोडक्शन में सहायता करती है। नैशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड प्याज के स्टोरेज हेतु २५ प्रतिशत कैपीटल सबसिडी भी उपलब्ध करा रहा है और नैफेड एक्सपोर्ट को रैगुलेट करने के लिए काम करता रहा है। एपीडा ने दो राज्यों, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को एक्सपोर्ट जोन के रूप में आइडेंटीफाई किया है जिससे प्याज का प्रोडक्शन बढ़े। अब प्याज की कोई किल्लत देशवासियों को नहीं है। इस बारे में सरकार सजग और सचेत है।
SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : Recently in our neighbouring State of Karnataka, we had seen a new thing on TV where all the onion growers had come on to the road. They were on strike and they had thrown all the onions on the roads saying that there is no support price. The price that they had demanded was less than Rs.2 per kilogram whereas in Andhra Pradesh on the same day the price was Rs. 8 per kilogram. Can we interfere and see that some kind of mechanism is brought so that some sort of minimum price is given to the farmers and the consumers get things at the minimum price? Can we do that?
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न-प्याज की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित है और जो माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया है वह मूल प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्याज का एम.एस.पी. घोषित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि प्याज का प्रोडक्शन देश में ज्यादा है, यह बात सत्य है। हमारे देश की घरेलू खपत से प्याज का प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण हम हर साल ८-९ प्रतिशत का एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अगर देश की घरेलू खपत से प्याज का उत्पादन ज्यादा होगा, तो एक्सपोर्ट को परमिट किया जाएगा।
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Speaker, Sir, this is the most important question relating to lakhs of people who are suffering in this year. The onion price in Andhra Pradesh and several other States has reached Rs.15 per kilogram. Every year the farmers are also suffering due to lack of Minimum Support Price. This item is not included in the Minimum Support Price list. Will the Government include onion in the Minimum Support Price list to protect the onion growers?
MR. SPEAKER: It is under the consideration of the Government. It has already been answered.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, there is a demand for this from the farming community.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, have you noted down the demand?
DR. AKHILESH PRASAD SINGH: Sir, yes.
MR. SPEAKER: The Minister has noted down the demand.
चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री साहब से कहना चाहूंगा कि प्याज के सीड हेतु जो नेशनल हार्टीकल्चर मिशन बनाया गया है, उसमें प्याज के सीड की क्वालिटी और उसका रेट दोनों चीजें शामिल हैं। इस समय जो सीड लग रहा है वह इतना महंगा है कि किसान उसे खरीद नहीं सकता। उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए और उसका रेट ठीक रखने के लिए सरकार क्या कर रही है?
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में बताया कि यह सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है और क्वालिटी बीज उत्पादन हेतु सरकार इसमें सहायता करती है। इसमें हम लोगों को सफलता भी मिली है। इस वर्ष ६०० क्िंवटल ज्यादा क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन हुआ है।
(Q.No. ६३) श्री राजनरायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और जालौन के लोगों को केन-बेतवा नदियों के जुड़ जाने से पेयजल, सिंचाई, बिजली की कितनी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के लोगों में बाढ़ एवं सूखे से उत्पन्न समस्याओं को लेकर जो भय बना हुआ है, उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, after the UPA Government came to power at the Centre, this Agreement was signed in the presence of our hon. Prime Minister. The details of the DPR are not available right now. I will send them to the concerned Member as soon as the details of the DPR are made available.
श्री राजनरायन बुधौलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन-बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में दौधन गांव के पास ७३ मीटर ऊंचा बांध बनाने हेतु २५ अगस्त, २००५ को केन्द्र सरकार द्वारा केन-बेतवा सम्पर्क के लिए जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, उस पर कुल कितनी लागत आएगी तथा अभी तक उस लागत का कितना रुपया इस योजना में खर्च किया गया है?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, Ken-Betwa is the same programme. But the Government has decided to fund this programme. Once the DPR is available, then only we would know the actual requirement of funds for this programme, but there will be no dearth of funds. It is because our Government accords importance to this programme because it would help us to bring more land under irrigation.
श्री राजनरायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने बोला है कि खबर मिलने पर आपको बताएंगे।
श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, नदियों को जोड़ने की योजना की सर्वप्रथम कल्पना पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो उनके सिंचाई मंत्री डॉ. के.एल. राव ने की थी। उस समय एक योजना भी बनी थी, क्योंकि देश के भाग्य और भविष्य का इस योजना से बहुत बड़ा संबंध था, लेकिन वह योजना फाइलों में दबकर रह गई। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर से उस योजना को निकाला और निकालने के बाद उस पर कार्यवाही चालू की।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।
श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि आज वैश्वीकरण और उदारीकरण के सब लाभ बुर्जुआ क्लास ले रही है। हिन्दुस्तान का आम गरीब, जिसे आपकी भाषा में सर्वहारा वर्ग कहते हैं, वह आज भी इससे वंचित एवं दुखी है। अगर हमें उसकी खुशहाली और समृद्धि का इंतजाम करना है तो इस योजना के अलावा कोई योजना अब नहीं बची है। ऐसी स्थिति में सरकार का कहना कि हमारे पास संसाधन कम हैं, जब संसाधन उपलब्ध होंगे तब हम इसका इंतजाम करेंगे, ऐसा आपने जवाब में कहा है।
अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि एक पंचवर्षीय योजना का पूरा धन इस योजना पर लगा दिया जाए। इससे देश में पानी की बहुतायत हो जायेगी। इसके साथ बिजली पैदा होगी और अनाज पैदा होगा। अब मैं आपसे राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं क…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।
श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान देश का १० प्रतिशत क्षेत्र है और १.५ प्रतिशत पानी राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान की जो योजनाएं हैं, चाहे पार्वती की हो, काली सिन्ध की हो या बनास की हो, इन्हें जोड़ने के लिए क्या आप प्राथमिकता से लेंगे और कब तक इस काम को पूरा करा देंगे, यह मेरा सवाल है?
अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल से ज्यादा सुझाव है।
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, it is a fact that this programme was initiated during the time of late lamented Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. The late K.L.Rao was the Agriculture Minister then who started this concept of linking of rivers. But unfortunately the scheme that was prepared then entailed huge costs because under that scheme, water had to be lifted by power. So, the expenditure was not commensurate with proposed plan.
Again, during the regime of late Indira Gandhi, she started the National Perspective of Water Resources. Under her leadership work under that programme was going on. Subsequently, other Prime Ministers also, including late Rajiv Gandhi, carried forward the work under this programme with utmost priority. Work under this programme did not stop. Examination of various areas were going on. Then, the Supreme Court in response to a PIL gave a direction to the then NDA Government, of which Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, that they should take this project seriously and that inter-linking of rivers should be done, and the then NDA Government did it. That work is going on.
Now, when the UPA Government came to power, we have, in our CMP, accorded priority to this subject of inter-linking of rivers. We have divided the country into two regions – the Peninsular region and the Himalayan region. In both the regions we have identified areas including areas in the State of Rajasthan. A preliminary report on the Peninsular region has already been drawn. In the Himalayan region, a discussion with countries like Nepal and Bhutan is required for certain areas in the State of Assam and West Bengal. So, this has been kept in abeyance. The Ministry of External Affairs is having a continuous dialogue with those countries and a decision would be arrived at. The Government has provided for a sum of rupees five lakh and sixty thousand crore for this particular project. If there is any demand for an increased allocation for this project in future, the Government would consider that. We accord top priority to this programme.
MR. SPEAKER: I wish you best of luck. This is a very comprehensive reply. Would anyone like to put any further question?
SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR : Sir, I would like to ask the hon. Minister about the project, the Government have identified the Pampa – Achankoil –Vypar project in Kerala for inter-linking. The concerned Irrigation Minister in Kerala has said this inter-linking will bring disaster to the area. All the political parties and several organisations have said that not only it would lead to environmental hazards but it would also destroy the entire Kuttanad area, the Rice Bowl of Kerala.
Now, on the basis of this protest, which has come in one voice from Kerala, will the Government drop the proposed inter-linking of the Pampa – Achankoil –Vypar river and save the area?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: The Government has formed a Committee comprising of experts, scientists, environmentalists and social workers. They are looking after all these complaints. If there is any such complaints, the Government is alive to the fact that there would be some such complaints here and there, then I will check the matter. If the team has already visited the place, then it is all right, but if the expert team has not yet visited the place, then we will send the team there and also communicate the report of the expert Committee to the concerned Minister and the Member.
SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, there is a strong protest in some places with regard to river linkage. They say that many of the rivers in South India mainly depend upon monsoon, that is, rain water for their water source. At the same time, most of the rivers in North India mainly depend on snowfall for their water source.
I want to know whether the Government has realised this and gone for a scientific study regarding this contradictory nature of rivers in North and South India. If river linkage would come into existence, would there be any adverse effect on the environment? Has the Government made any such study in this regard?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, I am in charge of the Ministry only for the last ten days. So, I am not familiar with the nitty-gritty of the subject. I will look into it and will inform the hon. Member.
MR. SPEAKER: Yes. But I admire your preparation.
SHRIMATI K. RANI : Sir, as we know, the Task Force on Interlinking of Rivers has done its job and it is already wound up.
Now, one of the proposals of the National Water Development Authority is to link Kattalai, Vaigai and Gundar Rivers in the State of Tamil Nadu. This proposed link envisages tapping of huge quantity of water from Cauvery through long gravity canal for irrigation and other purposes like supply of water to industries en route. I will be happy if the hon. Minister gives the data about this proposed linkage.
I would also like to know how he is going to finance this proposed link. Is it going to be shared by the State Government also or will the Central Government fund this project entirely or leave it to the Authority to find funds?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, Cauvery River dispute is sub judice at the moment and for that reason, we are going a bit slow in that area. Fortunately, this year, there has been heavy rain and there is no tension between the two States. We will take it up at the appropriate time. This is a programme which is getting priority in the Ministry.
MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh. Leaders should be alert.
… (Interruptions)
श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर हमने देखा है। कुछ ऐसे प्रान्त हैं, जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं। यदि नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों को बचाया जा सकता है, साथ ही साथ जिन इलाकों में सुखाढ़ की स्थिति रहती है, उन इलाकों में पानी लाया जा सकता है।
अध्यक्ष महोदय, नेपाल से गंगा, सरयू और बागमती नदियां निकलती हैं। इसके अलावा असम को ब्रहमपुत्र नदी प्रभावित करती है। इन सब नदियों के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। लेकिन इस बारे में कोई आंशिक चर्चा भी इनके उत्तर में नहीं की गई है। इन्होंने यह कहा है कि इस मामले में नेपाल से वार्ता की जा रही है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो उन्हें हमेशा ही नेपाल से वार्ता के नाम पर दबा दिया जाता है।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें राज्य सरकारों की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रभावित प्रान्तों की राज्य सरकारों के साथ बैठक करके और विदेश मंत्रालय से बात करके क्या नेपाल से शीघ्र वार्ता माननीय मंत्री जी करेंगे? क्या इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि ऐसे इलाकों को बाढ़ और सुखाढ़ से बचाया जा सके?
SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, I appreciate the sentiments of the hon. Member. Two days after the 30th, the Prime Minister is going to address all the Irrigation Ministers of the country. So, we want to know the specific problems of each State. It is not only that. The Deputy Chairman of the Planning Commission will also be present at that meeting. I will also be there. The idea is to know vis-à-vis the Himalayan projects which are 14 in number. Six or seven of them are in dispute. So, there is an effort made in this regard. The Prime Minister, at several times, has discussed about this in the international forum. So, after knowing the views of the States, we will take it up at the appropriate time. … (Interruptions)
SHRI K.S. RAO : Sir, this is a very important subject. Kindly permit Half-an-hour discussion on this subject.
MR. SPEAKER: Very good. That is why I invite you to give notice to discuss this subject under Half-an-hour discussion.
… (Interruptions)
श्री लाल मुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय : आप हाफ-एन-आवर में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
MR. SPEAKER: Q. No. 64. Shri Mohan Rawale – not present.
Q. No. 65. Shrimati Nivedita Mane.
(Q. No. ६५) श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, देश के विकास में स्टील उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इन वर्षों में स्टील की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि आयरन और माइन्स की खानों को लीज़ पर देते समय पब्लिक सैक्टर कम्पनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि डंग समति ने सरकार को जो सिफारिशें दी हैं, उन्हें कब तक स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है?
श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह बात सही नहीं है कि स्टील के दामों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि स्टील के दामों में कमी आई है। यह बात सही है कि जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, उस समय काफी बढ़ोतरी आई थी। जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, उसके बाद दामों में बढ़ोतरी नहीं आई है, बल्कि २६ प्रतिशत कमी आई है, जिससे स्टील उद्योग को घाटा हुआ है। लेकिन हम कन्ज्यूमर्स को देखते हुए दाम बढ़ने नहीं दे रहे हैं।
जहां तक डंग कमेटी का मामला है, हमारे पास आयरन ओर की कमी नहीं है। हमारे पास २३ बलियन टन आयरन ओर रिजर्व में है। इसलिए देश में, देशी या विदेशी जो भी स्टील कारखाना लगाना चाहे, हम सबको आमंत्रण देते हैं। जहां तक कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, इसके अलावा भी अनवारुल हुडा, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है। डंग कमेटी की सिफारिशों को हम इस कमेटी के सामने रखेंगे और एक महीने के अंदर, यानी दिसम्बर तक वह अपनी रिपोर्ट दे देगी। जहां तक पीएसयूज़ की प्राथमिकता का सवाल है, डंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि पब्लिक सैक्टर को प्राथमिकता देनी चाहिए।
श्रीमती निवेदिता माने : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि स्टील के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक स्टील के दामों में बढ़ोतरी होती रही है। उसके दाम कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी दाम रुक गए, तो हमारे देश से जो मित्तल जैसी इंडस्ट्रीज बाहर चली गई है, वे भी अपने देश में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि डंग समति ने जो सिफारिशें सरकार को दी हैं, क्या सरकार ने उस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से कोई सुझाव मांगे हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?
श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां तक स्टील के दामों के घटने का संबंध है, हम बार-बार समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं। इंडस्ट्रीज की तरफ से और पूरे देश की तरफ से मांग हो रही है कि अब दाम नहीं घटाए जाने चाहिए। जहां तक डंग कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, राज्य सरकारों को लिखकर उनसे कहा गया है कि वे इस महीने के अंत तक अपने सुझाव भेज दें। ज्यों ही सुझाव आ जाएंगे, उन्हें हुडा कमेटी के सामने रखा जाएगा।
श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो डंग कमेटी के सदस्य थे, वे अनुपस्थित क्यों रहे, इसमें क्यों नहीं आए। अगर खान मंत्रालय के बारे में कोई रिपोर्ट बन रही है, तो उस मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेटरी अनुपस्थित क्यों रहें?
डंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि प्राइवेट सैक्टर को प्रॉयरिटी और बाहर की कम्पनियों को प्रॉयरिटी नहीं देनी है ,बल्कि देश की कम्पनीज एवं प्राइवेट सैक्टर अंडरटेकिंग्स को प्रॉयरिटी देना है। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी क्यों नहीं इसे स्वीकार करके लागू करते हैं? मेरे प्रश्न का ग भाग है कि छ: महीने पहले आयरन ओर का रेट एक हजार रुपये था लेकिन आज वह दो हजार रुपये हो गया है। यह बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मान्यवर मंत्री जी स्टील मनिस्टर होने के बावजूद हाउस में बोल रहे हैं कि स्टील के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप किस आधार पर ऐसा उत्तर दे सकते हैं ? …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या बोलेंगे ? क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं?
...( व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर चैलेंज करता हूं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : ठीक है। चैलेंज की बात नहीं है। You say that you reiterate your statement.
श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरी बात यह कही कि ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्टसैंट रहे -- यह बहुत नीचे के लैवल का मामला है। मैं इसे दिखवा लूंगा कि ज्वाइंट सैक्रेट्री एब्सैंट थे या नहीं थे। तीसरी बात इन्होंने कही कि …( व्यवधान)
श्री जुएल ओराम : मंत्री जी, यह आपके उत्तर में दिया हुआ है। …( व्यवधान)
श्री रामविलास पासवान : हम उसे देख लेंगे। आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्सैंट रहे -- इसका क्या कारण है, उसकी डिटेल में जाकर, मैं आपको पत्र लिख दूंगा। आपने अपने प्रश्न के ग भाग में आयरन ओर के दाम के बारे में कहा गया है। जब आयरन ओर के दाम अलग-अलग थे, उसका नतीजा यह होता था कि आयरन ओर किसी को ४०० रुपये में मिलता था, किसी को ६०० रुपये और किसी को ९०० रुपये में मिलता था। यह काम विशेषकर एनएमडीसी के द्वारा होता था। जितने प्राइवेट सैक्टर के लोग थे, उन सबको बैठाकर हमने कहा कि आप इसका एक रेट तय करिये और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइये। श्री गणेशन कमेटी ने भी यही कहा था। इसके आधार पर हमने एक फार्मूला तय किया। वह फार्मूला ९२५ रुपये का लाया गया। इस ९२५ रुपये के कारण, एनएमडीसी को साल में जो एक हजार करोड़ रुपये का मुनाफा होता था, लेकिन इस बार इस वर्ष ११२५ रुपये का एक्सट्रा मुनाफा होगा। इसका मतलब है कि वह मुनाफा एक हजार करोड़ रुपये से बढ़कर २१०० करोड़ रुपये का हो जायेगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा किया गया है, ताकि कोई अपने मन से किसी को एक रेट पर और दूसरे को दूसरे रेट पर न दे। आपने अभी कहा कि खान मंत्रालय के ज्वाइंट सैक्रेट्री क्यों एब्सैंट रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अन्त्तोगत्वा खान मंत्रालय को ही इसे कंसीडर करना है, जब खान मंत्रालय के कंसीडर में जायेगा तो जब उनके ज्वाइंट सैक्रेट्री रहेंगे, तो उनके सैक्रेट्री को भी वहां रहना ही पड़ेगा।
श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जिस मंत्रालय के बारे में कमेटी बनेगी, उसके ज्वाइंट सैक्रेट्री एब्सैंट रहे, इसका क्या कारण है ?
अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे। He will look into it.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there is no National Mineral Policy today in our country. As a result of this, the States, which are having iron ore, are refusing to allow the iron ore to be used in other State for manufacturing steel.
The Indian Iron and Steel Company (IISCO) is the premier steel manufacturing Company in our country. It had lease with Chiria Mines which has abundant reserves. The Government of India has decided to modernize IISCO. The IISCO has now been merged with the Steel Authority of India. In spite of being a public sector undertaking and the premier steel manufacturing unit of our country, the Government of Jharkhand is refusing to renew the lease which IISCO had for the last 30-35 years. The Steel Authority of India has to go to court to get protection.
Sir, I would like to know from the Minister whether the Government of India will take it up with the State Government of Jharkhand so that the lease, which IISCO had for the last 35 years, is renewed and there is no difficulty for IISCO in getting iron ore from Chiria mines. I would like to know whether there would be a National Mineral Policy so that all the State Governments will follow that.
श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि अभी जो आइरन ओर तथा माइन्स की लीज के संबंध में जो पॉलिसी है, उसमें यह है कि जो पहले आए, वह पहले पाए - लेकिन राज्य सरकार को एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। उस विशेषाधिकार के तहत वह विशेष परिस्थिति में उसे बदल सकती है। इसके कारण इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो डांग कमेटी बनाई गई है, उसके पीछे मेन उद्देश्य है कि वह गाइडलाइन्स दे। अब जैसे तीन मेन राज्य सरकारें हैं, उन्होंने १०२ एम.ओ.यूज. साइन कर रखे है, इसके अंदर उन्हें १०२ मलियन टन प्रति वर्ष चाहिए। हमारे पास २३ बलियन टन रिजव्र्ड है। लेकिन यह बात भी सही है कि हर राज्य सरकार चाहती है कि उनके यहां जो यूनिट लगाएगा, उसे वे विशेष प्राथमिकता देंगे। लेकिन स्टील नेशनल महत्व का है और आपको मालूम है कि जो हमने टारगेट रखा है, अभी ३८ मलियन टन प्रतिवर्ष हमारे यहां उत्पादन होता है, हमारा टारगेट है कि सन् २०२० तक हम इसे ११० मलियन टन तक ले जाएं। अभी इसी सदन में पिछली बार ‘पॉस्को’ के ऊपर चर्चा हुई। अभी एक माननीय सदस्य ने लक्ष्मी मित्तल के संबंध में चर्चा की। हमारे पास आइरन ओर की कमी नहीं है। दो सौ साल तक हमारी जितनी आवश्यकता होगी, उतना हमारा उत्पादन है लेकिन दिक्कत यह होता है कि जो भी प्लान्ट्स लगाते हैं, उनका एक प्रेफरेंस होता है कि हमें चरिया माइन्स ही चाहिए या हमें भिलाई वाला ही चाहिए। कोई कहते हैं कि हमें राउ घाट की माइन्स का चाहिए। यह जो डिमांड हो रही है और फिर राज्य सरकार भी अपनी शर्त लगाती है कि आप हमारे यहां प्लांट लगा दें तो हम आपको अमुक सुविधा देंगे, चाहे आप बाद में भी आएं। इन सारी चीजों को देखने के लिए इस समति का गठन किया गया और इस समति की जो रिपोर्ट आ गई है, हम उसे एग्जामिन कर रहे हैं। प्राइम मनिस्टर साहब ने भी इस संबंध में एक हाइ लैवल हुड्डा कमेटी का गठन किया है और वह खान मंत्रालय की ही है। उसके बाद वह मामला वहां जाएगा। फिर आवश्यकता होगी तो एक नेशनल मिनरल पॉलिसी बनाई जाएगी। जो नेशनल पॉलिसी हमने बनाई है, सरकार फिर उस पर विचार करेगी ।
‘इस्को’ का जहां तक संबंध है, हमने ज्यों ही मंत्रालय का पदभार संभाला, हम उसी समय चीफ मनिस्टर साहब के यहां गये, आप भी साथ में थे और भी मित्र लोग साथ में थे। हमने मई के महीने में कार्यभार संभाला था, उस समय तक बात चर्चा में थी कि वह बिक जाएगा या प्राइवेट सैक्टर में जाएगा, लेकिन हमने एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई। हमने चीफ मनिस्टर साहब से बात की और कहा कि हम इसका मर्जर ‘सेल’ में कर देंगे। अब इसका मर्जर हो गया है और जो फॉर्मेलिटी वगैरह है, वह अभी चल रही है। " इस्को" के पास जितनी माइन्स हैं तथा स्टील बनाने की जरुरत है, अब वह सारा का सारा स्टील का पार्ट हो गया है। इसलिए उसके बारे में न अब कोई चिन्ता करने की जरुरत है और न ही कोई फंड की कमी है।
प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह कहना है कि जब से यह सरकार बनी है और माननीय पासवान जी इस मंत्रालय को देख रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जैसा इन्होंने कहा कि जब से मैं मंत्री बना हूं, स्टील की कीमतों में गिरावट आई है। मुझे यह लगता है the Minister is living in a fool’s paradise! एक आदमी जो अपना कमरा बनाना चाहता है, वह नही बना सकता, क्योंकि सरिए की दुगुनी कीमतें हो गई है। जहां भी स्टेट में काम हो रहे हैं, वहां उन्हें अपने सारे एस्टीमेट्स रिवाइज करने पड़ रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टील की कीमत कम हो गई है। एक साल के अंदर, जब आप मंत्री बने, तब सरिया क्या हिसाब बिकता था और आज क्या हिसाब बिक रहा है, जरा आप यह बताइए।
श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी जो इन्होंने कहा है, उसका जवाब मैं दे दूंगा लेकिन एच.आर. फॉयल की कीमत अप्रैल २००५ में ३६,६५० रुपये प्रति टन थी, और १.११.२००५ में वह ३६००० से घटकर २६७५० हो गई है। यह मैं मुम्बई की बात कर रहा हूं।
प्रो. राम गोपाल यादव : सर, कहीं भी कम रेट पर नहीं मिल रहा है। उससे ज्यादा पर मिल रहा है। ये कंपनियों की बात कर रहे हैं। कई कंपनियां इसके अंदर अरबों रुपये का लाभ उठा रही है।
MR. SPEAKER: He has understood your point.
श्री राम विलास पासवान : मैं जानकारी के लिए बतला दूं कि जितने हमारे यहां स्टील के उद्योग हैं, उन पर किसी का लगाम नहीं है। हमारे देश में स्टील के प्राइस बिल्कुल डी-कन्ट्रोल्ड हैं। यह प्राइस इन्टरनेशनल मार्केट के आधार पर तय होती है। आप जानते हैं कि वर्ष २००४ तक हमारा स्टील उद्योग इस तरह की क्राइसिस से गुजरा है, जब लग रहा था कि इस देश के सभी स्टील उद्योग बन्द हो जाएंगे। वर्ष २००४ के बाद स्टील क्षेत्र में कुछ सुधार आया है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टील के दाम में सुधार हुआ है। स्टील के दाम का घटना-बढ़ना हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारे कुल स्टील प्रोडक्शन का ३३ प्रतिशत पब्लिक सेक्टर से आता है और बाकी लगभग दो-तिहाई उत्पादन प्राइवेट सेक्टर में होता है। मैं आपको यहां जो जानकारी दे रहा हूँ, वह पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे सदन के पटल पर भी रख सकता हूँ और अगर आप इसे गलत पाएं तो आप मुझ पर सदन में यह आरोप लगाकर प्रविलेज मोशन या दूसरे मोशन्स ला सकते हैं कि मन्त्री ने गलत बयान दिया है। मेरे पास ये सभी रिकॉड्र्स उपलब्ध हैं कि जनवरी में क्या दाम थे और अभी क्या दाम हैं, जैसे पिग आयरन का दाम पहले १९,००० रूपए था जो इस समय १८,००० रूपए हो गया है। इसी प्रकार टीओआर सरिया का दाम २८,००० रूपए था जो घटकर २७,००० रूपए रह गया है।
अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पूरी लिस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं यह पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। पता नहीं माननीय सदस्य मकान बनाते हैं कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी मनिस्टर के ऊपर चार्ज लगा देना भी ठीक नहीं है।
SHRI B. MAHTAB : Thank you, Sir. Though the question is posed to the Ministry of Steel, yet it deals with mining lease. The Government is aware that there are very many mine leaseholders and operators who only export iron ore and chrome ore without any value addition. The Dang Committee has suggested that none of the captive allottees should undertake exports or domestic sale of ore. I would like to know whether the same policy is going to be implemented in the case of mine leaseholders and captive allottees. If so, when is this going to be implemented in practice?
श्री रामविलास पासवान : महोदय, हमारी अभी जो पॉलिसी है, चाहे वह आयरन ओर के सम्बन्ध में हो या स्टील के सम्बन्ध, उसमें पहले हम अपनी डोमेस्टिक खपत को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट की अनुमति देते हैं। अभी हमारे देश में आयरन ओर का प्रतिवर्ष उत्पादन १४० मलियन टन है और देश में केवल ५८ मलियन टन का उपयोग होता है, शेष आयरन ओर को हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। जहां तक इसमें और कमी करने की बात है, इसके विषय में हम स्वयं चिन्तित हैं कि हमारे पास इतना रिजर्व रहना चाहिए ताकि हमें भविष्य में असुविधा नहीं हो।
जहां तक क्रोम ओर का सवाल है, हमारे पास उसका रिजर्व ११४ मलियन टन का है और इसमें से ९९ प्रतिशत उड़ीसा में है। क्रोम ओर का प्रतिवर्ष उत्पादन तीन मलियन टन है और हमारा कन्जम्प्शन दो मलियन टन का है। शेष एक मलियन टन एक्सपोर्ट होता है। हमने विभाग से पूछा कि इसका एक्सपोर्ट क्यों करते हो, इसे एक्सपोर्ट करना बन्द किया जाए, तो उन्होंने बताया कि इसके मैटेरियल्स बहुत ही लो स्टैण्डर्ड के हैं, लेकिन हमारी राय में यह एक्सपोर्ट भी बन्द होना चाहिए। पूरे विश्व में क्रोम ओर का रिजर्व ८ बलियन टन है, लेकिन हमारे यहां इसके अगले कुछ समय में खत्म होने की संभावना है। इसलिए हम इसे देख रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध लगा देंगे।
महोदय, अभी श्री बासुदेव आचार्य जी ने चड़ियां माइन्स और इस्को के बारे में जो बात कही थी, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि चरिया में १० खदानें हैं और उनमें से तीन खदानों के नवीनीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है और इस सम्बन्ध में सेल ने झारखण्ड हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर ले लिया है। इस समय यह मामला इण्डियन ब्युरो ऑफ माइन्स के पास लम्बित है।
SHRIMATI MINATI SEN : Mr. Speaker, Sir, hon. Member Shri Basu Deb Acharia has already raised a question for which I would like to know the answer.
Secondly, I would like to know from the hon. Minister, through you, whether constitutionally, any State Government can establish absolute rights of minerals. If no, what action is being taken by the Union Government to ensure supply of iron ore to the State of West Bengal?
MR. SPEAKER: The hon. Minister is trying his best to resolve the matter. This should be done. We have a federal system. Do not mind.
(Q. No. 66) SHRIMATI ARCHANA NAYAK : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the Government has detected bird flu in any part of our country. If so, what are the measures being taken by the Government to eliminate such birds?
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, no case of bird flu is reported from India both in humans as well as birds.
As far as the steps being taken by the Government are concerned, there are several steps being taken by the Government of India. The Cabinet Secretary is reviewing the preparedness in periodic inter-ministerial meetings. The Health Ministry is the nodal ministry and a Task Force has been set up under the Health Secretary. The Ministry of Health is keeping a watch on the neighbouring countries and 20,000 doses of Tamiflu have been received from the World Health Organisation. The World Health Organisation has been requested to provide information material. The Health Ministry would keep the National Disaster Management Authority informed and a ban on import of domestic wild birds, live poultry, live pigs etc. has been imposed vide Notification dated 6th August for six months. Then, training is being imparted to field formations.
MR. SPEAKER: Second supplementary – Shrimati Archana Nayak.
SHRIMATI ARCHANA NAYAK : I have no supplementary.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : Mr. Speaker, Sir, a lot of scientists working all over the world have now come to the conclusion that bird flu is one of the larger hoaxes perpetrated by medicine companies. First of all, bird flu does not spread to humans. Secondly, it has not mutated as yet. Has the Government of India gone into this?
Secondly, where there have been bird flu cases, it usually originates in poultries that keep their birds extremely badly, in overcrowded conditions. For preventing bird flu, has any attempt been made to have any kind of regulation on poultry farms? We have an inspection system which has never been put in place. What coordination does the Environment Ministry intend to do with the Agriculture Ministry in order to check poultries, not wild birds?
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I have stated in my reply that the Cabinet Secretary is reviewing the entire situation. The Government is seized of the situation and a ban has been imposed on the import of domestic wild birds and poultry for six months.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : Sir, he did not understand my question.
MR. SPEAKER: You have asked a question on a very technical matter.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I have answered the technical question. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: The hon. Minister will look into it.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : What I have asked is this. Has the Minister put up any Task Force to realise that this is a hoax? …* has actually perpetrated it.
MR. SPEAKER: No, that name should not be recorded.
SHRIMATI MANEKA GANDHI : All right. What is the Government doing about poultry? That is all I have asked.
MR. SPEAKER: All steps are being taken by the Cabinet Secretary.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: We are seized of the matter and all steps are being taken.
MR. SPEAKER: You should take it vigorously.
श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, शीतकाल में विदेशों से हमारे यहां जो पक्षी आते हैं, खासकर जो साइबेरियन पक्षी हिंदुस्तान में आते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न श्रीमती मेनका गांधी जी ने पूछा, उसी संबंध में मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं और उन गांवों में ज्यादातर लोग मुर्गी-पालन या बत्तख पालन का कार्य करते हैं। उनके पक्षी नदियों में जाते हैं। इस पर नजर रखने के लिए केन्द्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने ग्रामीण स्तर पर क्या कोई सेंटर खोला है?
*Not Recorded.
MR. SPEAKER: Hopefully, there is no bird flu here.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, instructions have been passed on to all the States by the Ministry of Agriculture, Ministry of Health and the Ministry of Environment and Forests. Around 1800 samples have been tested by the High Security Animal Disease Laboratory, Bhopal so far and they have all been found to be negative.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, there is a bird sanctuary in my State of Kerala.
MR. SPEAKER: The question is about bird flue.
… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, it was reported in the Press that Chinese Government has given information with regard to bird flu to all international agencies. I would like to know whether such an information was received by the Government of India and whether any preventive steps have been taken. I would also like to know what precautions have been given to the State Governments to be alert in preventing such a flu. If steps are not taken the bird sanctuary will be adversely affected.
MR. SPEAKER: Has there been any information from China and what action has been taken for his bird sanctuary?
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, the Health Ministry is the nodal Ministry in this matter. We have received a report on 17th November. About 11 countries have reported poultry and bird flu. Reports are also there of about 130 human cases where 67 deaths have taken place in Cambodia, Indonesia, Thailand, Vietnam, etc. But there are no reports from India.
MR. SPEAKER: Fortunately, let us not even think of bird flu in this country. We have enough discussions. Thank you.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, it is a fact that the bird flu detected so is only in poultry. But one of the means that it can come into a country is through migratory birds also and the migratory birds do not need visa or passport to come into a country.
MR. SPEAKER: Nor you can check them.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, it is also a fact that the countries which are affected with bird flu are having migratory birds coming from Siberia, Russia, Mongolia and China. No study really has been done… (Interruptions)
MR. SPEAKER: What is your question?
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, my question is that it can affect not just the birds, the strain of the bird flu H5N1 had affected, especially, the humans also.
MR. SPEAKER: Shri Malhotra does not agree, therefore, the question has no relevance.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, my view is different. My point is that we must get the preventive vaccine.
MR. SPEAKER: Let us not think of a very sinister situation. All birds are very safe.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : All our neighbouring countries have taken it very seriously. Pakistan has been affected. All our eastern countries have been affected and it is a very serious thing. The irony of the whole thing is that the Ministry of Forests and Environment and the Ministry of Health do not have any coordination. They do not know, who is going to look after it.
MR. SPEAKER: That is not a question.
SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : It is a very serious thing. It has been detected in our neighbouring countries… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Singh, no repetition please. You know that I do not allow repetitions.
SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, we have a perfect coordination between various Ministries. The Health Secretary is the Chairman of the Task Force and he is coordinating with all the Ministries.
We are in touch with the international organizations. We are seized of the matter.
MR. SPEAKER: Now, Q. No. 67.
Shri K.S. Rao - Not present.
Shri Ajit Jogi - Absent. I hope, he is recovering.
Now, Q. 68 - Shrimati C.S. Sujatha.
(Q. No. 68) SHRIMATI C.S. SUJATHA : Will the Government consider writing off the amount of loans availed by the indebted farmers in the affected areas?
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्या का सवाल पहले भी सदन में उठाया जा चुका है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, पहला बजट पास होने से पहले भिन्न-भिन्न प्रदेशों के किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया गया था। सरकार के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस सवाल से कैसे निपटा जाए? यूपीए सरकार के गठन के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय, ऋण बोझ जो इन्डेब्टनेस, उसका सबसे बड़ा कारण था, इसके लिए रूरल क्रेडिट फ्लो को ३ साल मे दोगुना किया गया। आत्महत्या के पीछे मुख्य कारण क्रौप का फेल्योर होना, ऋण बोझ, ड्राट तथा सोशल एंड इकॉनामिक इन्सेक्योरिटी था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सरकार ने जो क्रेडिट पैकेज १८ जून २००४ को सुझाया था और जिसका पहले साल का लक्ष्य १ लाख १५ हजार करोड़ रूपए था। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Silence in the House please.
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : उस लक्ष्य को हमने सफलतापूर्वक प्राप्त ही नहीं किया, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किया और ऋण में रिलीफ देने का फैसला लिया गया। …( व्यवधान) वन टाइम सेटलमेंट के रूप में …( व्यवधान)
SHRIMATI C.S. SUJATHA : Will the Government consider writing off the loans? ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: You keep that as your second supplementary. आप अपनी बात कहिए, आपको और कुछ कहना है।
...( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This has been fully discussed in the House.
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : हमने किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम लांच की है, जिसके तहत …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप उनको लखित भेज दीजिए।
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : समय की कमी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उसके बाद खासकर सदर्न स्टेट्स में …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Silence please. If you do not want Question Hour, I will stop it.
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : महाराष्ट्र में जहां पिछले साल १७६७ सुसाइड केस हुए थे, इस साल ६ महीने में केवल १७८ सुसाइड हुए। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Minister, even one death is unfortunate. You say that all steps have been taken.
... (Interruptions)
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : What about Andhra Pradesh? ... (Interruptions)
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह :आंध्रा प्रदेश में जहां पिछले साल ९७२ सुसाइड केस हुए थे, वहां इस साल छ: महीने में ४० केस हुए।
MR. SPEAKER: That is also unfortunate.
डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : कर्नाटक में पिछले साल २७१ सुसाइड केसे हुए थे, वहां इस साल छ: महीने में केवल ५२ केस हुए हैं।…( व्यवधान)
SHRI P. KARUNAKARAN : What about Kerala? ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seats. This is not the way. Please sit down.
… (Interruptions)
डॉ.अखिलेश प्रसाद सिंह : आपके राज्य में जहां पिछले साल ५२४ केस हुए थे, वहां ६ महीने के अंदर केवल ८६ केस सामने आए हैं।
12.00 hrs. SHRIMATI C.S. SUJATHA : Sir, I want to know the assessed agricultural loss due to various reasons in the State of Kerala and the demand for relief made by the State to the Centre and also the relief package provided to the State by the Centre.
MR. SPEAKER: She wants to know about Kerala.
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, केरल सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मैं इसकी विस्तृत जानकारी माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा।
MR. SPEAKER: Shri Dalpat Singh Parste – Absent.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, please allow me to put one question about Andhra Pradesh.
MR. SPEAKER: Also, you send the information to the hon. Member about Andhra Pradesh.
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12.01 hrs. MOTION FOR ADJOURNMENT