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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Situation In North Eastern Region Due To ... on 31 July, 1998

nt> Title: Further discussion regarding situation in North Eastern Region due to insurgency.

"> श्री तपन सिकदर (दमदम): सभापति महोदय, पहले दिन मैं बोल रहा था तो मैंने उत्तर पूर्वी भारत के आतंकवाद पर उस दिन दो पहलुओं का उल्लेख किया था। आज भी मैं, जिस कारण से आतंकवाद पैदा हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा उल्लेख करूंगा। सारे उत्तर पूर्वी भारत में जो ट्राइबल्स हैं, वे अपने-अपने रीति-रिवाज के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल करते हैं या अपने जितने बुनियादी कार्यक़म हैं, उनको निभाते हैं। लेकिन वे लोग डरने लगी, जब उन्होंने देखा कि हमारी संस्कृति खतरे में है, जब बाहर से लोगों का आगमन शुरू हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान से, बाद में बंगलादेश से इन्िफल्ट्रेशन शुरू हुआ और काफी लोग उत्तर पूर्वी भारत में आये हैं। इन लोगों के आने के बाद जो वहां के मूल आदिवासी हैं, यानी जो ट्राइबल्स हैं, इन ट्राइबल्स को ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति विसर्िजत हो जायेगी। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि त्रिपुरा में पहले इन ट्राइबल्स की संख्या ५८ प्रतिशत थी और अब त्रिपुरा में १९९८ में ट्राइबल्स का प्रतिशत केवल २० है। यह इतनी तेजी से घट रही है कि ट्राइबल्स के परसेंटेज के कारण वहां एक भय पैदा हो गया है। इसके बाद जो बंगलादेश, म्यांमार और भूटान, तीनों स्थानों से कुछ ट्राइबल यूथ्स को प्रोत्साहन दिया और देश में राजनैतिक दलों ने इस स्िथति का फायदा उठाया। जैसे त्रिपुरा का मैंने उस दिन उल्लेख किया था कि जब लैफट फ्रण्ट सत्ता में थी तब कांग्रेस के प्रयास से एक गोष्ठी बनी, हम जानते हैं कि १९८० के दंगे में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन बाद में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ए.टी.टी.एल.) करके एक नया संगठन उभरकर आया। लोग कहते हैं, मैं भी वहां पर प्रभारी था, हमें भी वहां जाने के बाद ऐसा पता लगा कि ए.टी.टी.एल. के बन्धुओं के साथ हमारे वामपंथी बन्धुओं से कुछ सम्पर्क है।

... (व्यवधान) श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : यह पूरा असत्य है। उन्होंने वामपंथियों को मारा है। एक वामपंथी मनिस्टर का खून किया है। आप इतना गलत मत बोलो, सही बात बोलो। वहां हमारे मनिस्टर का खून हो गया। वे हमारे एम.पी. के बेटे को छीनकर ले गये। आप बोल रहे हैं ... (व्यवधान) सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण करें। शान्ित। श्री तपन सिकदर :

I am going to mention it. हम जानते हैं कि वामपंथी हैल्थ मनिस्टर और उसके भाई को मार डाला। लेकिन सिर्फ वामपंथी मनिस्टर की ही नहीं, इसके पहले कम से कम चार बड़े-बड़े टी प्लांटर्स की भी हत्या हुई थी। एक सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको उग्रवादी उठाकर ले गए। उनकी मुकित के लिए उन्होंने ६०,००० रुपये की मांग की। वह देने की स्िथति में नहीं थे, इस पर वे लोग उन्हें जंगल में ले गए। जंगल में उग्रवादियों के साथ बातचीत हो रही थी तो एक उग्रवादी लड़के ने आकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और कहा कि चाचा जी कया करें- हम मजबूर होकर हत्याएं कर रहे हैं, आप ठीक हैं। उस लड़के के माता-पिता की उनसे पहचान थी इसलिए उन्होंने ६०,००० रुपये की जगह २०,००० रुपये देकर छोड़ने की मांग की। अभी हमारे साथी ए.टी.टी.एफ. के विषय में बोले कि ये वामपंथियों को मार रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन यह फ्रैंकेस्टाइन है, ए.टी.टी.एफ. फ्रैंकेस्टाइन हैं। वामपंथियों ने बनाया था, बाद में इन्होंने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, जिनको पकड़कर ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए २०,००० रुपये सी.पी.आई. (एम.) के विधायक के भतीजे के माध्यम से दिए गए। इसका कया मतलब है? हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि सारे उत्तर पूर्वी भारत में चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मिजोरम में हो, मणिपुर में हो, जो भी हो रहा है, यह क़िएशन आफ पोलटिकल पार्टीज़ है। जो लोग सत्ता में रहते हैं, वे अपने खिलाफ रहने वाले लोगों के विरूद्ध उग्रवादी संगठन उत्तर पूर्वी भारत में बनाते हैं। इस चीज का मौका हमारे पड़ोसी देश उठा रहे हैं। बंग्ला देश चटगांव हिल्स ट्रैक पर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए है। म्यांमार में भी एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। पिछली सरकार ने अपने खुफिया विभाग के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि यह सब कुछ वहां हो रहा है। ग्ृाह मंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया है कि बंग्ला देश, म्यांमार और भूटान से बातचीत चल रही है कि वहां ट्रेनिंग सेंटर न चलें। अभी दो दिन पहले असम में कया हुआ। वहां भी यही स्िथति है। असम में धीरे-धीरे पापुलेशन का करेकटर चेंज हो गया है। चेंज होने के कारण युवकों को भड़काने वाले कुछ राजनीतिक दल और विदेशी ताकतें सक़िय हैं। इस सक़ियता के कारण असम में परसों सन्ताल और बोडोज में आपस में खून-खराबा हो गया। इतने लोग मारे गए, उसका कया कारण है! इसका कारण यह है कि आज आतंकवाद को प्रोत्साहन राजनीतिक दलों से आ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में अगर इन्सर्जेंसी को दूर करना है तो सेंट्रल फोर्स भेजनी चाहिए। यह ठीक है, त्रिपुरा के बंधु जो बोले थे कि और फोर्स चाहिए, जरूर जानी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन फोर्स देने के साथ-साथ मैं ग्ृाह मंत्री जी से यह वचन भी चाहूंगा कि उसका वहां ठीक ढंग से इस्तेमाल हो, जो कि अभी नहीं हो रहा है। असम राइफल्स को वहां से हटाने की बात हो रही है। त्रिपुरा में दो हजार वर्िदयां असम राइफल्स की चोरी हो गईं। ये वर्िदयां पहन कर उग्रवादी आम आदमियों का खून कर रहे हैं। इसलिए फोर्स को जरूर भेजना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ भेजना चाहिए। अगर अधिकार नहीं है, बन्दूक नहीं उठा सकते, स्िथति का मुकाबला करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत है, तो फिर उग्रवाद बंद नहीं होगा। उग्रवाद बंद करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार की ओर से इतने दिन जो नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया कि इस बार होना चाहिए। वहां के आर्िथक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और इन्फ्रास्ट्रकचर डवलपमेंट के लिए अगर काम होगा तो उग्रवाद जल्दी से जल्दी घट जाएगा। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।"> ">SHRI TARUN GOGOI (KALIABOR): Mr. Chairman, Sir, the North-East occupies a very strategic importance in the map of the country. It is surrounded by 4,500 km of international border and only 45 km of border with the rest of the country. Though this area is very rich in minerals, natural and water resources, yet it is lagging far far behind in the industrial and economic fields.

As a result of that, there is a growing unemployment problem. The biggest challenge before the whole of the North-East is the unemployment problem. There is a great resentment among the younger generation. There is no economic or industrial development. As a result of that, there is unrest also.

There are many reasons behind the insurgency. One of the main reasons is the geographical isolation. Then, the partition also, to a great extent, is responsible because after partition, the whole area was rendered landlocked. It lost lands, roads, rivers and markets also. Earlier, there were trade and commerce in those parts of the country.

Another basic reason is the lack of communication facilities. There are no roads. For reaching a certain area, it takes ten to fifteen days. I am not talking of Assam alone, I am talking of the hilly areas of the North-Eastern region. Even today it takes ten to fifteen days to reach a particular place. There are no rail communication facilities. Even for Assam also, earlier there were no rail communication facilities. All these railway communication facilities were constructed by the Britishers for their commercial interests. Had there been no tea, no coal, no oil, no timber, etc., these lines would not have been constructed by the Britishers. That is why, all these lines were constructed to cater to the needs of the Britishers.

But, unfortunately, in other hilly areas where a majority of the tribal people are living, there is a full of diversity. There are more than 200 tribes and they speak more than 170 dialects. You will be surprised to know that their customs, food and other habits are different from the people of the rest of the country. Besides, these areas were also segregated by the Britishers. They were kept as excluded areas. There was not much administration in those areas also. The inner-land permit was introduced by the Britishers. That inner-land permit was introduced to prevent the raids on the people of the plains and subsequently in order to prevent the people of the plains from intruding into the hilly areas. As a result of that, some psychological alienation was there.

Then, because of the partition, a large number of refugees and other people have come to this area. There was an apprehension of demographic changes. So, these are the reasons.

Then, there is a feeling of deprivation and neglect in all the areas whether it is in Assam, Nagaland, Mizoram or Tripura. Besides, during the British time, the whole area was neglected. It is the freedom movement which brought the different parts of the country into the national mainstream. The freedom movement did touch the plains of Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, etc., but it did not reach the interior places of the hilly areas. In fact, there was a movement in different parts of the hilly areas by the local people to bring them under the banner of the Indian National Freedom Movement.

Though oil was discovered in Assam more than hundred years ago, yet we did not get a good refinery. We have got the smallest refinery. We had to fight for it. We had to go to court also. Oil was transported to Barauni. There was a great resentment. The development of the industry should be on the basis of availability of local resources. Earlier, there were also a lot of wood-based industries. Now, they are closing them due to deforestation. As a result of that, a lot of unemployment problem has arisen. Besides all these, Meghalaya, Mizoram and other places do not have rail communication facilities. Even for Assam, till recently, there was no broad-gauge line. Only just a few years back, a broad-gauge line was constructed. When I came to Parliament in 1971, there was only a 100-km broad gauge-line in Assam.

There was no broad-gauge line to Guwahati. To come from my constituency, it took about 60 hours. There was no bridge over Brahmaputra. So, we had to fight for a bridge. Today, of course, there is a third bridge and we are going to have a fourth one also. But the rest of the hill areas are far far behind. Even today there are no medical facilities available in those areas. A lot of people have to go to Chennai or to Bangalore or to Delhi. Same is the case with educational facilities. There are no training facilities available. Unless we have proper training facilities, we cannot train up the boys. So, we must have good vocational institutions as well as technical institutions to train up the boys so that they can be self-employed.

Even after the liberalisation of economic policies, there is no investment, either from the Government or from the private sector, and because of that, there is a lack of infrastructural facilities. So, there should be a separate industrial policy and package for industrial development in the North-East. Of course, now the Government has announced it, but it should be implemented in practice. We want that there should be rapid economic development and there should be a separate employment policy so that more employment opportunities are created. For this, the Government has to go in for industrialisation in that area. Because of lack of infrastructural facilities, we cannot attract private industries.

Then, there are the flood problem and other problems. All the insurgents in the North-East are not secessionists. Secessionism is the extreme form of frustration of our people. Insurgency is there for several reasons. It is because of political reasons, because of aspirations for economic development and because of lack of employment opportunities. Like that, there are many reasons for that. Even in Assam, we have seen tribal groups having different aspirations. Bodos have different aspirations, Kardis have different aspirations, others have other aspirations. But the Central Government today is so callous and so indifferent to them. Recently we have had floods in Assam for five consecutive times. But when we went to the Minister of Agriculture about 20 days back, he did not bother. He said: Floods take place in Assam every year. Then we had to stage dharnas and also raise it in the Parliament a number of times. When I met the Prime Minister, he said: Oh, floods are taking place everywhere in the country. Sir, floods in Assam are quite different than in any other part of the country. For the last two months, there are some districts which are under water. There is complete disruption of communications. Still this is the attitude of the Government.

Today, what is the law and order situation there. Last week, more than 30 people were killed in Assam but nobody bothered. The Centre did not bother. The Central Government sends Central teams to many States. Is the law and order situation still not the worst in Assam? I am happy that today the Home Minister has made a statement on the Doda incident. But why not make a statement on Assam also? Thirty-two people have been killed in just less than a week but nobody is bothered. No Secretary has gone there. No Central Minister has bothered to go there. That is why there is insurgency there. Whether it is floods, whether it is communications or whether it is insurgency, in every respect I have seen that though the Centre makes a lot of promises, but those promises are not implemented. So, if they make a promise, they must implement it, otherwise they should not make it. We are simple people. Just because we do not shout, that is why nobody cares for us. Here, only the people who shout, who have strong lung power, are listened. I hope, the Centre will give serious attention to this.

At the same time, I must praise the people of whole of the North-East. In spite of all this, we are today proud to be Indian citizens. Today, a majority of the people of Nagaland want to remain in India. Same is the case with Meghalaya and Mizoram also, though initially there was a big movement under Laldenga, but today everywhere the people are in the national mainstream in spite of all the neglect. So, I hope, the Centre will take serious steps and will prepare a comprehensive plan for the North-East.

It should be an employment-oriented programme. They should also be provided educational and training facilities. All this will go a long way in bringing the people to the mainstream. "> ">KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): Sir, we are specially discussing today the problems of the North-Eastern region. I appreciate the points raised by Shri Bhubaneswar Kalita and Shri Tarun Gogoi regarding Assam and other parts of the North-Eastern region. We consider the States in North-Eastern region as our seven sister States. After this Government came into power, it included Sikkim also as a sister State. Now, it consists of eight States instead of seven States. I congratulate the Government for including Sikkim in the North-Eastern region.

I am interested to speak about the North-Eastern region because ours is a vast country and different types of people, different types of caste and different types of religions are there. Everything is there. I have visited the North-Eastern region and I have gone there many times. We know Tripura. We know Assam. We know Meghalaya. We know Mizoram, Arunachal Pradesh, Manipur and Sikkim very well because all these States are linked with our Eastern part. The North-Eastern region is the gateway. That is why, we have got the opportunity to visit the place and talk to people there.

The North-Eastern region, in relation to the whole of India, consists of 35 million people out of total population of 916 million according to 1991 census. Barring Assam and Tripura which are comparable with the all-India average density of 265 persons per square kilometre, the average density of population is less than half of the all-India figures and varies from ten persons per square kilometre in Arunachal Pradesh to 80 persons per square kilometre in Manipur. It has 4,500 kilometres of international border with China, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. I am telling all this because the North-Eastern region is geographically and physically an interior region, but at the same time, it is a very big and vast area. Geographically, it has the biggest areas which are tough also. At the same time, the overall size and strategic location of the region is quite significant and the region deserves to be carefully retained in the mainstream of our country. In the year 1963, a separate State of Nagaland was formed. The States of Manipur, Meghalaya and Tripura were formed in 1972, and Arunachal Pradesh and Mizoram were formed in 1987. The intention of the Government for forming these States was that the people of this North-Eastern region can join the mainstream. We are proud to say that the people of this particular region are absolutely in the mainstream, but what are the lacunae?

This is my personal opinion. I feel that every Government assures that it will help them economically, educationally, culturally and so on, but the problem lies in the fact that whenever the Government promises to give some financial or economic assistance to the North-Eastern region, funds do not reach them in time. How will the development work start? Every time, we hear that the Government is giving special financial sanction for the North-Eastern region. Last year also, Rs. 7,500 crore were allotted for the North-Eastern region, but what I heard from the North-Eastern MPs is that it did not reach. If the money is sanctioned, it should reach the region.

I know the North-Eastern region. I am proud to say that it is a women-dominated area. I have seen that the sisters of this particular State are very attractive, active and sincere. They want to work very hard.

But the problem is that the communication system in the North-Eastern region is very poor and the infrastructural facilities are also very poor. We have to appreciate the fact that the North-Eastern Region is isolated from the main part of our country. It is a far-flung area. The lacuna is, though the Central Government is very much sympathetic towards the North-Eastern Region, due to lack of a comprehensive plan of action and proper implementation machinery, proper development is not taking place in that area.

The North Eastern States are situated along the international borders with countries like Bangladesh, Nepal, China etc. We have to protect our border areas. Of course, the Government has the machinery to protect the border areas, but our machinery is not stronger than the other machinery for which funds are coming from outside the country. They are using these funds for creating insurgency problem in the North-Eastern States.

There are no proper communication facilities in the North-Eastern Region and the unemployment problem is very acute there. The students and the youths have great potential there. But their potentiality is not being utilised in a proper way. The funds which are coming from outside the country are being used to influence them in a wrong way. This is my feeling.

Sir, the Central Government had promised that it would create a new Ministry for the North-Eastern Region. Of course, the Government has to fulfil this promise, because that was an assurance of the Government. But I do not think that only fulfilling that assurance would solve the problems of the people of that area. But I feel that there should be a separate Central Secretariat for the North-Eastern Region to properly communicate with these eight States. Its headquarters should be situated in Guwahati so that proper coordination could be achieved with all the North-Eastern States.

Sir, geographically, the North-Eastern Region is a vast area. The Government cannot do much from Delhi for the North Eastern Region, because that is a border area. So, I think, it would be better if the Government chalks out a proper plan of action and create a separate Central Secretariat so that there could be proper coordination between all the North-Eastern States with regard to solving their problems relating to education, employment and improving the communication facilities.

I think the main problem of the North-Eastern Region is lack of proper communication facilities. So, I urge the Government to give more thrust to improve the communication facilities there. Then, the problem of unemployment is very acute there. The people are very educated there. They do not have good educational institutions also. For getting good education, they have to come either to Calcutta or Delhi or Siliguri or to other parts of the country. It is very difficult for them. There are no proper medical facilities also and to get proper medical care they have to travel a long distance. There is no railway network in many of the areas, but only air link is available and that too only in a few places. So, it is very difficult for the people to come to the main part of the country.

Sir, I have already stated as to how the foreign countries are spending money to misguide the youths in the North-Eastern Region. They are distributing drugs there. Then, there is also the problem of AIDS and smuggling from across the borders. Modern arms are being distributed from across the border to the unemployed youths of the North-Eastern Region. So, the Government should look into all these problems and evolve a proper plan of action to solve them.

Then, there is the tribal problem. In the North-Eastern Region, 166 languages are being spoken. There are so many tribal people living in the area. At the same time, people belonging to minority communities are also living there. In the last five to six days, so many people have been killed there.

In Assam, there is ULFA problem; in Tripura, there is TNV problem; there is Kuki problem, there is Bodo problem and there is Santhal' problem. There is a North-Eastern Council and in order to strengthen it, the Deputy-Chairman of the Planning Commission should coordinate with it.

Yesterday, 25 people were killed in Assam. In Bodoland, so many people have been killed. In Tripura, people are not able to go to the interior areas. We do not know what is the law and order situation there. It is a border State and, of course, you should give moral support to the State Government. At the same time, the Central Government should not only coordinate but also take this matter very seriously. Otherwise, the feeling amongst the North-Eastern region people is that they are isolated from the mainstream because the Central Government is not paying proper attention to the North-Eastern region. Some people are trying to create anti-Indian feelings in that region. So, if this august House does not take care of this North-Eastern region, there may be a disaster just like in Kashmir. After death, anything that we do will not serve the purpose. Now, the time has come and after this discussion, the Government has to do something for the North-Eastern region.

Why do you not include the Members of Parliament from the North-Eastern region, who are public representatives, who know the people's feelings and the grass-root problems, in the North-Eastern Council? Instead of including the officials, please include the public representatives there so that they can deliver the goods. In a period of six months or one year, there will hardly be one single discussion and the Members of Parliament would not get an opportunity. But if the North-Eastern Members belonging to Lok Sabha -if you want, you can include Rajya Sabha Members also -- are included because they are public representatives, then they can deliver the goods or they can at least express their views. Sometimes, I feel sorry when the Members of Parliament from the North-Eastern region say that they do get the opportunity to speak. I appreciate the point raised by Shri Tarun Gogoi, who said, "we are peace-loving people; that is why, we do not shout." Yes, this feeling is there. That is why, the Government must try to consider this. I cannot say that the Government must consider this, but since it is in the Government's jurisdiction, my request is that the Members of Parliament should be included so that they can give their views.

Coming to North-Bengal, I want to say that it is the gateway to the North-Eastern region. That is why, there must be communication facilities from the gateway, that is, from the eastern part of Calcutta or Siliguri or Guwahati. Since there is a lack of communication, the message does not reach there in proper time. If you just take up two railway projects that were pending, it would not solve the problem. They have the agricultural land, but the facilities are very poor. If the Government is going to make any policy announcement, then I would request the Home Minister that the youths from this North-Eastern region should be accommodated not only in the sports, cultural and defence fields but also in the Border Security Force and in such other fields. In this North-Eastern region, the unemployed youths can do a very good work for the country.

We do not know why this North-Eastern region should suffer. Sir, I know a little about this North-Eastern region, but the Members of Parliament from that region know so many things. I would request the Government to solve this problem through a political decision. There must be a solution to this problem. If the Government is not going to find any solution to this problem, then the matter would be kept pending. Everyday, there is some ethnic problem like the Santhal problem, Naga problem, Kuki problem and so on. So, may I request the Government to see that this North-Eastern region gets its proper importance?

Adequate financial assistance should be given for the development of North-Eastern States.

With these words, I thank you very much. डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम): सभापति जी, बड़ी बड़ी पार्िटयों के लोग बोल रहे हैं। हम छोटी पार्िटयो को मौका दिया जाये। सभापति महोदय : हर पार्टी का एक-एक माननीय सदस्य़ बोलेगा। आप सभी का नाम है। सब को मौका दिया जायेगा। श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : सभापति महोदय, सोमवार से ज़ीरो ऑवर में हम इस बात को रखना चाहते थे कि संथाली लोग मारे जा रहे हैं। इसके लिये हर दिन नोटिस भी दिया है लेकिन जूनियर मैम्बर होने के कारण हमें कुछ कहने नही दिया गया। आज भी मेरा नाम है लेकिन मुझे आशंका है कि जूनियर होने के कारण हम अपनी बात बोल नहीं सकेंगे। सभापति महोदय : आप लोगों को मौका दिया जायेगा। ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, मैं नहीं जानता कि इस चर्चा के लिये कितना समय हमारे पास है लेकिन मेरा अनुरोध और आग्रह होगा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जितने लोकसभा के सदस्य हैं, उनको बोलने के लिये समय अवश्य मिलना चाहिये। सभापति महोदय : उत्तर-पूर्व के जितने माननीय सदस्य हैं, सब को मौका मिलेगा। प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के लोगों को बोलने दिया गया है लेकिन यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसकी वजह से विरोधी दलों को बोलने दिया जाये। श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने उत्तर पूर्व कहा है, उत्तर प्रदेश नहीं कहा है।"> "> श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। उत्तर-पूर्वी हिन्दुस्तान की समस्या कई बातों से जुड़ी हुई नहीं है। पूरे भारत की एकता के लिये, भारत की सीमाओं की हिफाज़त के लिये और दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा करने के लिये इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात पर आज अफसोस प्रकट करना पड़ रहा है कि उत्तर-पूर्व हिन्दुस्तान के बारे में केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर महत्वपूर्ण समझौते और निर्णय लिये। वहां के लोगों की पुरानी शिकायत आज भी है कि केन्द्रीय सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, आज की तारीख तक हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। सभापति महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद होने की स्िथति में आया तो उनकी तीन रियासतें - त्रिपुरा, कूचबिहार और मणिपुर भारत का हिस्सा बनीं और उसी तरह ब्रटिश शासित राज्य असम को भारत का हिस्सा माना गया और वह भारत का हिस्सा था। लेकिन जिस तरह भारत का बटवारा हुआ और भौगोलिक रूप से उस जमाने के पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बंगला देश की स्थापना हुई, उसके चलते भी उत्तर-पूर्व हिन्दुस्तान में बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गईं। हमारे सुदूरवर्तती राज्यों में यह समस्या और बेचैनी पैदा होती है कि जब हमने भारत के संविधान का निर्माण शुरु किया तो बारदोलाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने वहां के लोगों- जिनमें जनजातियां शामिल थीं, उनके प्रतनधियों से बातचीत करने के बाद भारत के संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान किया। वह चीज़ उन्हें बार-बार प्रभावित करती है, आशंकित करती है और खासतौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से उनकी आशंकायें और तीव्र हो गई हैं कि छठी अनुसूची का कया होगा। कयोंकि यह ऐसी पार्टी है जो बार-बार कश्मीर के मामले में धारा ३७० और कॉमन सविल कोड की बात करती है। इसलिये आज ग्ृाह मंत्री जी को यहां स्पष्ट आश्वासन देना पड़ेगा कि किसी भी हालत में इनकी सरकार संविधान में प्रदत्त छठी अनुसूची के प्रावधानों-विशेष अधिकारों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। ऐसा स्पष्ट संदेश इस सदन के माध्यम से देश की जनता में जाना चाहिये। सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक जितने समझौते किये गये हैं, उनका परिपालन नहीं हुआ है। आज की तारीख में असम राज्य ८ हज़ार करोड़ रुपये के कर्ज में है और शान्ित स्थापना के मद में ६०० करोड़ रुपय़ा खर्च कर चुका है। भारत सरकार ने दूसरे राज्यों को किन राजनैतिक दबावों के चलते उस पैसे की भरपाई की?

14.00 hrs. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का सवाल होगा तो भारत सरकार उसका पूरा दायित्व वहन करेगी, अच्छी बात है। पंजाब में उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा के ऊपर जो खर्च हुआ, कृपापूर्वक केन्द्र सरकार ने उसकी भरपाई की। असम की सरकार की शिकायत है कि ६०० करोड़ रुपया उन्होंने भी खर्च किया लेकिन ग्ृाह मंत्री जी ने १३१ करोड़ रुपया उनको वापस किया और कहा कि यह १३१ करोड़ रुपया पूरा और अंतिम है, आगे हम नहीं देंगे। इसके बारे में अभी एक वकतव्य माननीय ग्ृाह मंत्री जी और हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वहां के उग्रवाद से निपटने की ज़िम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यवहार केन्द्र सरकार ने पंजाब से उग्रवाद निकालने में मदद करने में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने में मदद करने में किया है, उसी तरह की स्िथति सीमावर्ती राज्यों की है और उनकी मदद में दो तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रमुख समस्या यह है कि बर्मा से हमारी सीमा मिली हुई है और जिस पार्टी के सहयोग से आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक हयूमन चेन बनाई थी। उनका कहना था कि सबसे अधिक ड़ग की स्मगलिंग बर्मा के ज़रिये मणिपुर के रास्ते होती है और पूरे हिन्दुस्तान से हजारों लोगों को ले जाकर उन्होंने वहां हयूमन चेन बनाई गई। उस ड़ग स्मगलिंग में केवल नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं, बल्िक पूरे उत्तरी हिन्दुस्तान के बहुत सारे नौजवान उस व्यापार में लगे हैं। बेरोज़गारों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ विदेशी ताकतों ने हमारे सीमावर्ती राज्यों मे आउटसाइड इंटरफियरेन्स या अघोषित युद्ध छेड़ रखा है और उस व्यापार के ज़रिये हमारे देश में उनका हस्तक्षेप हो रहा है। इस अफीम की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार कौन से कारगर कदम उठाने जा रही है, इसके बारे में ग्ृाह मंत्री जी को उत्तर देना होगा। तीन साल पहले हम लोग त्रिपुरा गए थे। वहां जितनी नदियां त्रिपुरा के इलाके में बंग्लादेश से आती हैं, उन सभी नदियों के ज़रिये बंग्लादेश में चल रही महामारियां आती हैं। यह बात स्वीकार करने में हर्ज नहीं है कि बंग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन वहां जो गरीबी है, बेकारी है और जिस तरह हमारी सीमाएं वहां खुली हुई हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। हम आंखों से देखकर आए हैं, आप भी देख सकते हैं कि हज़ारों आदमी रोज़ाना किसी मजबूरी के चलते बंग्लादेश से आकर त्रिपुरा में काम करते हैं और दिन भर की पगार लेकर अपने देश वापस चले जाते हैं। लेकिन वहां की नदियों के ज़रिये महामारी का इतना ज़बर्दस्त प्रकोप आया कि १९९४ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से त्रिपुरा में ७५० लोग मर गए, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो मदद उनकी की जानी चाहिए थी, वह नहीं की गई। जब कभी भी गंगाजल के बंटवारे का सवाल आता है, थोडा अधिक पानी भारत सरकार की ओर से देने का समझौता होता है तो आप सामने आकर उसका विरोध करते हैं कि यह गलत बात है। जब वहां कोई एक रास्ता देकर बंग्लादेशियों को उनके देश में भेजने के लिए बंगाल की सरकार या भारत सरकार कोई समझौता करती है तो आपकी ओर से उसका ज़बर्दस्त विरोध हुआ है जिसके चलते आज की तारीख में वहां के लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वहां यातायात एक प्रमुख समस्या है। यदि कोई कलकत्ता का आदमी त्रिपुरा जाना चाहे तो उसके लिए दिल्ली आना आसान है, उसके लिए चेन्नई पहुंचना आसान है लेकिन उसे अगरतला पहुंचने में सड़क से कई दिन लग जाएंगे। हवाई जहाज में जाने की वहां के आदिवासी और कमज़ोर वर्ग के लोगों की हैसियत नहीं है। वे किस रास्ते से जाएं? इसलिए कया भारत सरकार ऐसी कोई पहल बंग्लादेश की सरकार से मिलकर करेगी कि त्रिपुरा और पश्िचम बंगाल को जोड़ने के लिए वहां की सरकार से बात कर कोई बीच का रास्ता हम निकालें जिससे वहां पहुंचना आसान हो सके? इसी के साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारत के उन नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में साल में आठ महीने जहाज़ नहीं जा सकते हैं -- जिसे हम मेघालय कहते हैं, घनालय कहते हैं। चार महीने वह बादलों से घिरा रहता है। उसके बाद ठंड का मौसम आता है तो वहां कोहरा होता है। कोई उन आठ महीने दिल्ली से जाए और अगर ग्ृाह मंत्री भी जाना चाहें तो जहाज़ से वहां पहुंचना एक प्रमुख समस्या है। वे नहीं जा सकते। इसलिए अधिक से अधिक रेल का विस्तार उन इलाकों में, अधिक से अधिक रास्तों का विस्तार उन इलाकों में होना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई और रोज़गार के ज्यादा अवसर वहां मिलने चाहिए। यहां चर्चा की गई कि आज की तारीख में मिज़ोरम और मेघालय पढ़े-लिखे राज्यों में से हैं, लेकिन कया वहां शिक्षा और चकित्सा की व्यवस्था भारत सरकार या प्रदेश सरकारों ने की है? उन सारी चीजों को मिशनरीज़ के प्रतनधियों के ऊपर छोड़ दिया गया है जिनके बारे में यहां अभी कुछ आशंकाओं के स्वर सुनाई पड़े। पिछले ५० वषर्ों से उन मिशनरीज़ ने जिनके बारे में हममें से कुछ लोग आशंका व्यकत करते हैं, लेकिन चकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हमने उस पूरे इलाके को उनके भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने वहां के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। यह भारत सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात हो सकती है कि उतने बड़े इलाके में शिक्षा और चकित्सा का दायित्व सरकार न लेकर कुछ मिशनरीज़ के हाथ में दे दे और उनकी प्रशंसा के स्वर वहां की जनता की ओर से सुनाई पड़ें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार अपनी तरफ से पहल करे। अखबारों में रोज़ पढ़ने को मिलता है और आज भी खबर है कि संथालों ने कुछ बोडो लोगों को मार दिया। कल की तारीख में पढ़ा था कि बोडो ने संथालों को मार दिया। अकसर नागालैण्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि कूकी, नागा लोग आपस में एक दूसरे को मारकर दर्जनों लोगों की हत्याएं करते हैं। हिन्दुस्तान की सीमा से सटी हुई सीमा भूटान की है। भूटान की सरकार जिस किसी भी व्यकित के बारे में कह देती है कि यह आकर हमारे देश में कोई आंदोलन खड़ा कर रहा है, भारत सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। वहां पर्यावरण की एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। मैं आरोप के तौर पर कहना चाहता हूं कि वहां जो उग्रवाद नौजवानों में पैदा हुआ, उग्रवाद एक तरह से अपहरण का रूप ले रहा है जो उनकी कमाई का एक नया ज़रिया हो रहा है। अभी मैंने एक समाचार-पत्र में आंकड़े पढ़े। उसके अनुसार नौजवान बोडो उग्रवादियों ने अपने संगठन के नाम पर ८०० करोड़ रुपया फिरौती से इकट्ठा किया। यह गंभीर सूचना है। वहां के जंगलों का सफाया हो रहा है। काज़ीरंगा नेशनल पार्क का आधा हिस्सा उग्रवाद के नाम पर लोगों ने साफ कर दिया। इसलिए इन सारी चीजों पर एक समन्िवत नीति भारत सरकार बनाए। वहां के जो आंदोलनकारी संघर्षकारी नौजवान हैं, उनसे वार्ता करे। वह वार्ता किन तत्वों से करे, इसके बारे में सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। अभी प्रधान मंत्री जी वहां गए थे और उन्होंने कहा कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। रक्षा मंत्री जी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम सभी तत्वों से बात करना चाहते हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जिन तत्वों की निष्ठा भारतीय संघ के साथ है, यदि उनके हाथ में हथियार हैं तो भारत सरकार को उनसे कहना चाहिए कि तुम हथियार रखो, हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिनकी निष्ठा भारत के संघ में नहीं है, ऐसे उग्रवादी तत्वों से किसी भी तरह की वार्ता करना मैं राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल समझता हूं और ऐसी पहल भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"> ">SHRI C. GOPAL (ARAKKONAM): Respected Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion regarding situation in the North-Eastern region due to insurgency. I also want to draw the attention of this Government to the wave of terrorists violence in the North-Eastern States of India.

This is the problem in the region which has been in existence for the past 25 years. This problem has not been solved yet. There has not been any peace in existence in the North-Eastern region for the 25 years. I also want to say that the problem of insurgency in the North-Eastern region, with its multi-faceted dimension, has become a national problem.

Sir, I also want to draw the attention of this Government that due to this serious situation existing for the past several years, a large number of civilians and security personnel have been killed in the North-Eastern region and particularly so in the Jammu and Kashmir. Sir, 2,853 houses, 23 bridges, 630 shops, 198 Government buildings and 215 educational institutions had been burnt and damaged by the miscreants because of the insurgency and activities of the underground leaders in the North-Eastern region. Many villages have been burnt. People from many regions have fled to the jungles to take shelter. Many persons have died of starvation, sickness and inhuman treatment.

Sir, there are certain insurgent groups which are in touch with the foreign countries which might like to see India broken into peaces like the former USSR. We have seen the reports in the newspapers that there are camps of the underground leaders in Myanmar, Bhutan and Bangladesh which are being used by ULFA for safe haven sanctuary, for training purposes. Sir, I want to bring it to the notice of the Central Government that the ULFA leaders have procured arms from some South East Asian countries. They are obtaining funds through extortion and abduction in Assam also. Therefore, under these circumstances, what steps this Government has taken to establish peacefulness in that region? To certain extent, the steps taken by this Government should be appreciated by all. Our hon. Prime Minister, just one month ago, addressed a meeting at Guwahati. There he said and I quote:

"To all those who have astrayed from the path of togetherness whether in Assam or other States of the North-East, I extend an invitation. Come forward. Let us discuss. My Government is committed to holding talks to restoration of peace. Let us do so within the four corners of our Constitution."

Sir, he should be appreciated by all.

In the same way, our hon. Defence Minister on April 4, 1998 said that he was ready to hold talks with the underground leaders in the North-Eastern States without any pre-conditon and he appealed to them to lay down arms, to bring about peace in the troubled region. I also want to draw the attention of this august House about the speech delivered by our hon. Defence Minister on the same incident addressing the jawans at Assam Rifles Parade Ground. His earlier speech was in Imphal. There Shri George Fernandes called upon the Army and the para-military jawans to look upon the misguided youths with understanding. He also said that `after all, they are all our children. The security forces should also realise and identify with them.' Similarly, at a meeting in Tripura, our hon. Home Minister while having a talk with the Chief Minister of Tripura, has suggested measures to control the growing number of violent incidents.

At a recent meeting with the Tripura Chief Minister Shri Manik Sarkar, our Union Home Minister Shri L.K. Advani is believed to have suggested that he should use the National Security Act to control the growing number of violent incidents. The Chief Minister has promised our Home Minister that he would consider it. The Chief Minister has spoken that his Government has taken all steps except invoking the National Security Act. I want to suggest, it is my own view, that the Government's top priority must be to restore permanent peace and normalcy in the troubled North-Eastern region. I want to say that the insurgency problem cannot be solved through Army operation. Only meaningful dialogue can help resolve the vexed issue.

In order to deal with this problem a study group visited Imphal, Kohima and Guwahati from 28th October to 3rd November 1995 and again in the year 1996. The Chairman of the Committee on Home Affairs presented the 36th Report of the Committee wherein it is stated that instead of holding negotiations and handling the matter carefully, the Central Government sent in the Army in the past and suppressed the people with all kinds of black laws and martial laws. That will not solve the problem in the North-Eastern region. Therefore, I want to submit to this Government that three problems should be solved; firstly the Government should provide adequate protection and security to the business and trading community from all States who are carrying on their business activity in the region; secondly the Government should take steps for the protection of life and property and also ensure immediate compensation and return of business premises to the traders whose premises were ransacked and destroyed; and thirdly the Government should ensure proper allocation of funds for enabling the Autonomous District Councils entrusted with the development of ST and preserving their olden traditions, customs and culture to meet their requirements.

In these circumstances I want to say that these underground leaders in the North-Eastern region were having contacts with the LTTE people also. We know the position here. All the hon. Members of this House know what was the position of LTTE in Tamil Nadu during Shri Karunanidhi's regime from 1989-91. I want to say that the LTTE people were having connections with the underground people in the North-Eastern region. The unity and integrity of the nation are very important for living in this nation.

During our period, that is from 1991-96 when our beloved leader Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu, she had maintained the law and order very well and the State was very peaceful. But during the DMK rule between 1989-91 there was law and order problem. Therefore that Government was dismissed. We were treating Tamil Nadu as a peaceful garden. I want to submit that before this august House. ...(Interruptions)

They were not prepared to go ahead with the case.

SHRI C. GOPAL (ARAKKONAM): During the period 1991 to 1996, the hon. Dr. Puratchi Thalaivi had made Tamil Nadu a peaceful garden. Her Government maintained law and order. (Interruptions)

I would submit that the nation must be united and integrated. Therefore, these miscreants must be eliminated.

With these words, I conclude.

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Sir, I have a request. Let not those hon. MPs who do not belong to the North-East speak first. If I speak about Kerala or Tamil Nadu, people laugh at me. Let them not speak about the insurgency in the North-East. सभापति महोदय : इस बहस के लिए दो घंटे निर्धारित थे। लेकिन अभी काफी माननीय सदस्यों के नाम हैं इसलिए दो घंटे से अधिक बहस होगी। बहुत संक्षेप में बोलने से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का समय मिल पाएगा। इसमें हर पार्टी के लोग बोलना चाहेंगे, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। उनको मौका दिया जाएगा। संक्षेप में ज्यादा अच्छा भाषण होता है और ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है।"> श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट मलिटैंसी, आतंकवाद, वहां की गरीबी, भूख, शिक्षा के कारण ... (व्यवधान) सुषमा जी, आपका बिल पास कर देंगे, आप कयों परेशान होती हैं।

... (व्यवधान) सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): मैं परेशान नहीं हो रही हूं।"> श्री लालू प्रसाद : मैं आतंकवाद के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। जब यह मुल्क आजाद हुआ तो हमने आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यकों के प्रति सिर्फ हाथी के दांत की तरह अपने दांत दिखाने का काम किया। उनको भोजन नहीं दिया, इज्जत नहीं दी और न ही आदिवासी भाइयों को सम्मान दिया। नॉर्थ ईस्ट, ट्राईबल्स, छोटा नागपुर, बिहार, बंगाल का आदिवासी इलाका और देश के गरीब लोगों ने सब पार्टी के लोगों को देखा, परखा और समझने का काम किया लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। स्वामी विवेकानंद कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्हें दुनिया ने सम्मान दिया। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो विवेकानंद को सम्मान मिला था। होम मनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने से आदमी बड़ा नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के महान् योद्धा ने नॉर्थ ईस्ट में ही अपनी फौज को तैयार किया था। देश को आजाद कराने में नागाओं की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। लेकिन आज हालत कया है? स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक पैकेज की ऐनाउंसमैंट की थी।

... (व्यवधान) आपने संक्षेप में बोलने के लिए कहा इसलिए मैं बहुत संक्षप में बोलना चाहता हूं। नॉर्थ के भाई बोलें, वे तकलीफ को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। माननीय देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने, नोर्थ ईस्ट में गये, सात दिन तक तम्बू डालकर वहां बैठे रहे। उनके साथ-साथ रेल मंत्री भी गये, रेल का जाल बिछा दिया गया, कम्युनिकेशन का जाल बना या नहीं बना, वह तो आप बताएंगे, कयोंकि आप आंसरेबल हैं। गुजराल साहब भी वहां गये और उन्होंने भी सात दिन या आठ दिन वहां बिताये। जो प्रधान मंत्री ७-८ दिन नोर्थ ईस्ट में रुका, आज वह प्रधान मंत्री नहीं है। ... (व्यवधान) हर आदमी, हर नेता वहां गया। ममता जी, जो-जो प्राइम मनिस्टर नोर्थ ईस्ट में सात दिन रुका, वह नहीं बचा है, उसके हाथ से सत्ता चली गई। नहीं जाने की बात नहीं है, कयोंकि वे गये तो वहां लोगों को गुमराह किया गया। वहां गये तो हमने निदर्ोष लोगों को चीट किया, हमने नकली बातों की घोषणा की और जमीन पर कोई बात नहीं आई। जैसे हमारे ग्ृाह मंत्री जी पाकिस्तान के बोर्डर पर घूमते हैं, जम्मू-कश्मीर के प्रभारी बने हैं। जब तक हम आतंकवाद के कारणों में, उस बीमारी में नहीं जाएंगे, जब तक हम डाइग्नोसिस नहीं करेंगे, रोग को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इलाज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नोर्थ ईस्ट के जो दबे लोग हैं, उनकी कया हालत थी? वहां सामन्तों का राज था, जंगलों में शेर की तरह लकड़ी का व्यापार करना, लोगों को लकड़ी का व्यापार करने, जमींदारी, गरीब आदमी को जगह जंगलों में है। देश में जगह है ... (व्यवधान) आप आधी बात बताते हैं। आप लोग सुन लें। हम लोग रात दिन इसी काम में रहते हैं, इसलिए आपको इन चीजों का पता नहीं है। श्री राजो सिंह (बेगूसराय): आप बात को कयों बढ़ाना चाहते हैं? आप अपनी बात कहिये, ये अपनी बात कहेंगे।

... (व्यवधान) श्री लालू प्रसाद : जो बैक बैंचर है, जो छूटा हुआ है, उनको मेनस्ट्रीम में, मुख्य धारा में हम कैसे लायें? नोर्थ ईस्ट को अगर हम अंगूठी की तरह, रिंग की तरह संभाल कर, लेकर नहीं चलेंगे, वहां के ग्रामीणों को, अगर वहां की जनता की शिक्षा में, बेरोजगारी के सवाल या जो भी कम्युनिकेशन और गरीबी के सवाल पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरे पैदा हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारी और चीन की सीमा आमने-सामने है, इधर दुकान है, उधर भी दुकान है, इसलिए मेरा मानना है, मैं नहीं जानता कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धि से जीते हैं, उनकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई माई का लाल, कोई बेटा नहीं चाहता कि हम आतंकवादी बनें, कोई नहीं चाहता कि हिंसावादी बनें। इस राष्ट्र में ही नहीं, दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, दुनिया ने अहिंसा के रास्ते को ही अख्ितयार किया। यह आतंकवाद, ट्राइबल्स की हत्या, कोकराझार, आज उस इलाके में यह हालत है कि कोई भी ब्यूरोक़ेसी में रहने वाला आदमी डैपुटेशन पर वहां नहीं रहना चाहता। कोई भी आफिसर हो, कलैकटर हो, एस.पी. हो या वरिष्ठ पदाधिकारी हो, वह वहां जाना नहीं चाहता। इस हालत को हमें समझना चाहिए कि हमने गरीबों को सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, प्रतिष्ठा नहीं दी। १५ अगस्त और २६ जनवरी का नाम है, वहां से नागा लोग आ रहे हैं, यहां आप उनका प्रदर्शन कराते हैं, नागा लोगों के कौशल को देखते हैं। लेकिन हमने वहां के लोगों को कया दिया है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इन्कम और वहां का इन्वैस्टमेंट लोएस्ट है। आजादी मिलने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा पूरे नोर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल से भेदभाव हुआ है। चाहे जो भी केन्द्र में रहा हो, इसीलिए हम लोग, पूरे नोर्थ ईस्ट के मुख्य मंत्री लोग भी राष्ट्रीय विकास परिषद में इस सवाल को उठाते रहे हैं कि गाडगिल फार्मूले से इलाज नहीं होगा। जो कुछ हम पीछे छोड़ आए हैं, उस पर विशेष ध्यान देना होगा और उन गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। देश में चंद लोगों ने शिक्षा को काबू कर रखा है, जो गरीब हैं, ट्राइबल हैं, उनको अशक्षित रखा हुआ है। लेकिन अब समय बदल रहा है और उसी में से लोग शक्षित होकर निकल रहे हैं। जब सचिवालय से न्याय नहीं मिलेगा, न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो इनसान अपना रास्ता बदलता है। वही हालत आज हमारे राज में कई प्रदेशों में हो रही है और तथाकथित नकसलवादी पैदा हो रहे हैं। वे लोगों को बोलते हैं कि न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलेगा, ब्यूरोक़ेसी से न्याय नहीं मिलेगा, जिन सरकारों का सामंतवादी चरित्र है, उनसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए देश में पेरेलल कोर्ट बन रही हैं, लोगों के नाक, कान और हाथ काटे जाते हैं। जो भी गरीब के साथ अत्याचार या जुल्म करता है, वे लोग अपने हिसाब से न्याय करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है- जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, इनको कया मालूम कि हमारी आदिवासी बेटियों और बहनों के साथ कया-कया होता है। वे पत्ितयां चुन-चुनकर पत्तल बनाने का काम करती हैं, बोझा उठाती हैं, लकड़ी बीनने का काम करती हैं, गोद में बच्चे को न उठाकर पीठ पर बांध कर मजदूरी करने जाती हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि आडवाणी जी आप या आपकी सरकार इसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन हमारे देश की एकता और अखंडता पर तथा पूर्वांचल पर विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या और ज्यादा बिगड़ेगी। पिछली लोक सभा में स्वैल साहब थे। आपकी पार्टी ने फैसला किया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, कि गोहत्या बंद की जाए, यह आपकी आइडॉलोजी हो सकती है, लेकिन स्वैल साहब ने कहा कि नार्थ ईस्ट में लोग गाय-भैंस आदि जानवरों का स्लॉटर करते हैं और उनका मांस खाते हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यह देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहां के लोगों का भिन्न-भिन्न रहन-सहन है, भिन्न-भिन्न भाषा है और खानपान है। अगर हमें सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है तो सबसे पहले वहां के जो गरीब लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाएं। असम में बिहार पुलिस भेजी थी, कश्मीर में भी भेजी थी। महंत जी ने कहा था इसलिए हमने बिहार की पुलिस भेजी, लेकिन वह भी वहां नहीं टिक सकी, कयोंकि मलेरिया हो जाता है, वहां का पानी ठीक नहीं है। आपकी सरकार ने कहा है कि देश के हर आदमी को पीने का शुद्ध पानी देंगे। आपको इस पर अमल करना चाहिए और इसी के साथ शिक्षा तथा चकित्सा भी विशेषरूप से नार्थ ईस्ट के लोगों को मुहैया कराई जाए। इसके अलावा सब दलों का डेलीगेशन वहां जाए, वहां के लोगों से मिले और वहां के लोगों को विकास के काम में लगा। इसके साथ-साथ जो गुजराल साहब ने घोषणा की थी, देवेगौड़ा साहब जब वहां गए थे तो उन्होंने भी घोषणा की थी और मरहूम राजीव गांधी ने जो पैकेज तैयार किया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कया दिककत है, वह लागू होना चाहिए। जब तक देश के गरीबों को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, धन और धरती को नहीं बांटेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। हम बुद्धिजीवी बनकर और उन्हें नकलवादी कहकर ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते और लोगों की हत्याएं जो हो रही हैं, उन पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए बुद्धिजीवियों को बुद्धि छोड़ देनी चाहिए और गरीब लोगों को गले लगाने का काम करना चाहिए। उनको अपने बेटे-बेटी की तरह मानना चाहिए तभी हम आतंकवाद पर काबू पा सकते हैं। चूंकि आपने समाप्त करने के लिए कहा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"> ">SHRI TH. CHAOBA SINGH (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, I would like to speak in Manipuri. It is because I want to give exposure of this language in this House. सभापति महोदय (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): मणिपुरी न्ृात्य दुनिया में मशहूर है।

SHRI TH. CHAOBA SINGH(INNER MANIUR): (Speech in Manipuri)"> "> श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): सभापति महोदय, नार्थ-ईस्ट के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, मैं भी यह चाहता हूं। नार्थ-ईस्ट के सात राज्यों से जिन्हें सैवन-सिस्टर्स कहा जाता है, २४ मैम्बर्स संसद में चुनकर आए हैं। उनमें १४ आसाम से और बाकी १० मैम्बर्स अन्य राज्यों से हैं। जिन बातों को अभी तक वहां के सदस्य बोल चुके हैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वहां की जो मूल समस्याए हैं उनका वर्णन माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से किया है। चाहे विकास के काम के बारे में हो, कम्युनिकेशन के बारे में हो, रोजगार के बारे में हो या उद्योगों की स्थापना के बारे में हो, हम लोग उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। यह बात सही है कि अगर आप वहां जाएं और वहां के नौजवानों से बात करें तो पता चलता है कि उनके मन में हिंदुस्तान के बारे में एक किस्म की, उसको कया बोलूं, नफरत भी बोल सकता हूं, देखने में आती है। कुछ नौजवान तो इस ढंग से बात करते हैं जैसे इंडिया कोई अलग देश हो। जब मैं होम-मनिस्टरी में था तब मुझे वहां जाने का कई बार मौका मिला था और मैंने यह बात महसूस की। इसका कारण यह है कि जो हमारा प्रशासन है, जिस प्रशासन की मार्फत हम वहां काम चलाना चाहते हैं उसमें बड़ी बुनियादी गलतियां हैं। खैर, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता कयोंकि समय उतना नहीं है। मैं केवल एक पहलू की ओर माननीय होम-मनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कयोंकि मुझे उसका तजुर्बा हुआ था। दो-तीन साल हुए वहां सबसे शकितशाली दल जो आतंकवाद के जरिये इंडिया को चुनौती दे रहा है वह नगालैंड में एन.एस.सी.एन. है। कई दल और भी हैं, मणिपुर में पी.एल.ए. है, असम में उल्फा है, ऐसे कई दल हैं। लेकिन एन.एस.सी.एन. दूसरे तमाम ग्रूपों के साथ तालमेल रखता है, ट्रेनिंग देता है कि किस ढंग से लड़ाई चलाई जानी चाहिए। उनके लिए म्यानमार से और दूसरी जगहों से कुछ मदद का जुगाड़ भी उसने उन ग्रूपों के लिए किया है। एन.एस.सी.एन. के प्रमुख लीडर एक मुईवा और दूसरे साकसू हैं। ये दोनों प्रमुख नेता बहुत बरसों से जंगलों और पहाड़ों में आजादी के नाम पर लड़ाई चला रहे हैं। ये नागालैंड में नहीं रहते हैं। ये बाहर थाइलैंड और बैंकाक में रहते हैं। उनका पता होम मनिस्ट्री को मालूम है। होम मनिस्ट्री को इनकी सभी खबर है और उनके पास दूसरी सब चीजें भी मौजूद हैं। वे वहां से नागालैंड में अपने लोगों को निर्देश भेजते हैं। वह अपने वहां आपरेशन चला रहे हैं। अभी हाल में एक दैनिक पत्र ठहिन्दुस्तान टाइम्स" के रिपोर्टर ने इसी महीने दो-तीन हफते पहले मुईवा साहब का एक इन्टरव्यू लिया था। वह इन्टरव्यू तीन किश्तों में आया है। उस इन्टरव्यू में कई एक सवाल और जवाब हैं। उससे और साफ हो जाता है कि एन.एस.सी.एन. के नेता लोग कया चाहते हैं? पहले जो सरकार थी, उसने दो साल पहले उनके साथ सीज फायर एग्रीमैंट किया था। उस समय वे छुट्टी पर आए थे। उनकी कुछ शर्तें थीं जिन पर वे राजी हुए। उनका कहना था कि ये शर्तें सिकयोरिटी फोर्िसंज पर भी उसी तरह लागू होनी चाहिएं, जैसी उन पर लागू होंगी। इस एग्रीमैंट के दरम्यान यह कहा गया था कि आपस में गोलाबारी, हत्या, किडनैपिंग, जबर्दस्ती लोगों से रुपया-पैसा लेना, इन सब कामों को बंद रखा जाए। सिकयोरिटी फोर्िसज इनके ऊपर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। उस एग्रीमैंट पर जिन लोगों ने दस्तखत किए, उसके द्वारा यह माना गया कि हमारी तरफ से भी सिकयोरिटी फोर्िसज पर हमला नहीं होगा। इसके पीछे दोनों का यह ख्याल था कि केवल सीज फायर से आखिर इस समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। इसके लिए कोई परमानैंट, लास्िटंग एग्रीमैंट होना चाहिए जिससे उस इलाके में शांति लौट आए। मेरा अन्दाज है कि एन.एस.सी.एन. जो मुईवा और साकसू का संगठन है, उनको हम एक टेबल पर लाकर बातचीत के जरिए कोई ऐसा एग्रीमैंट करा सकें जो केवल सीजर फायर पर सीमित नहीं रहे बल्िक आने वाले दिनों के लिए भी उनके साथ एक एग्रीमैंट हो जाए जिससे शांति लौट सके, तभी कोई समाधान हो सकता है। अगर यह हो तो बाकी नौर्थ-ईस्टन राज्यों में जो इनसर्जैंट ग्रुप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी जो बहुत दूर तक जंगी भाव जैसी कार्यवाही है, वह इससे आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगी।

15.00 hrs. आज एन.एस.एन.सी. उनको ताकत देती है, को-आर्िडनेट करती है और ट्रेनिंग देती है। हमारे प्रधानमंत्री के लैवल पर एन.एस.एन.सी. से दो-दो बार बात हो चुकी है। जब मैं होम मनिस्टर था, हम लोगों से बिना पूछे, बिना हम से सलाह किये हमारी इंटेलीजैंस एजेंसी ने ऐसी व्यवस्था की ताकि प्राईम मनिस्टर के लैवल पर बातचीत हो सके। आज मुझे ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। एक बार तो श्री देवेगौड़ा साहब से स्िवटज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में बातचीत हुई जब वे किसी दूसरे काम से वहां गये हुये थे । तभी यह इंतज़ाम किया गया। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमें तो यह नहीं बताया गया। श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): आपको कयों बतायें? सभापति जी, उस समय देवेगौड़ा साहब से बतचीत हुई और वापसी पर उनसे जो जानकारी मिली, वह इस प्रकार थी:

15.02 hrs. (Shri K. Yerrannaidu in the Chair) "उन लोगों ने कहा कि नागा लोगों की लड़ाई इतने वषर्ों से चल रही है जो शुरु से ही आजादी के लिये थी। इस कारण हम हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं बने। प्राइम मनिस्टर साहब, इस बुनियादी बात को आप पहले मान लें, इस बात को मान लो कि हम कभी भी हिन्दुस्तान का अंग नही थे। हम लोग आजादी के लिये अलग रह कर लड़े हैं और अगर इस बात को मान लें तो फिर कौन-कौन से सवाल हैं, मुद्दे हैं, उन पर एग्रीमेंट हो सकता है और हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। श्री देवेगौड़ा साहब ने उनसे कहा कि देखिये इस ढंग से काम नही हो सकता है, पहले आप बुनियादी बात को मान लीजिये कि आप अपने आपको भारत का अंग मानते हैं या नहीं या भारत से बाहर है। इस बात को साफ करना चाहिये। आज भारत के कांस्टीटयूशन के अंदर रहकर जो कुछ एग्रीमेंट करना है, उस पर हो सकता है। हम बात करने के लिये तैयार हैं लेकिन आप कहते है कि हम भारत के कांस्टीटयूशन को नहीं मानते, हम उसके बाहर रहकर आपसे कया बातचीत करें? फिर बात करना हमारे लिये संभव नहीं है। इस प्रकार उस बातचीत से कोई खास नतीज़ा नही निकला। उन लोगों ने कहा कि रहने दो, आगे चलकर बात होगी।" उसके बाद काफी दिनों के बाद एक बार बातचीत हुई वे लोग अपने पाइंट से नहीं हटे। वे इस हिसाब से अपने आपको भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं हैं। अभी जब तक बातचीत न हो तब तक ऐतिहासिक तौर पर नागा लोगों की अंग्रेज़ौ के जमाने से आजादी की लड़ाई को स्वीकार करना पड़ेगा कयोंकि वे कहते हैं कि उत्तर पूर्व में जो मूवमेंटस हुये हैं, वे उनसे अलग रहे हैं और उन्हें उनसे मिलाने की कोशिश मत करें। सभापति महोदय, आज यह एक मुश्िकल सवाल खड़ा हो गया है कि हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं। कुछ दिन पहले असम के एक माननीय सदस्य श्री कालिता द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा था कि भारत सरकार ने बातचीत करने के लिये कुछ लोगों को मुकर्रर किया है लेकिन अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है। वह बातचीत कहां तक पहुंची, हम जानना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम, आडवाणी जी इसके बारे में कुछ और बोल सकेंगे या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक सीज़फायर का जो ऐग्रीमेंट हुआ है, जो सामूहिक चीजें हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। हमारी सेकयूरिटी फोर्सेज़ भी कभी-कभी बैचैन हो जाती हैं। सीज़फायर तो उन्होंने माना है लेकिन वे शिकायत करते हैं कि कभी-कभी अंडरग्राउंड इंसरजेन्ट ग्रुप्स जो नागालैण्ड में हैं, वह इनकी शर्त नहीं मानते हैं और इधर-उधर कुछ गड़बड़ करते हैं। उनकी वह शिकायत हो सकती है। सिकयूरिटी फोर्सेज़ के खिलाफ भी उधर से शिकायत होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीज़फायर ऐग्रीमेण्ट से आगे बढ़कर कुछ स्थायी तौर पर आगे के लिए व्यवस्था की जाए। वह कया हो सकती है? इन लोगों की जो पोज़ीशन है, उससे ये लोग न हटें या हम उनको राज़ी न करा सके या भारत सरकार की तरफ से हम अगर उनको कुछ नया प्रस्ताव उनके सामने पेश न कर सकें तो यह जो परस्िथति बनी हुई है उससे हम परिवर्तन करके आगे कैसे बढ़ पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। इनकी कुछ ज़रूरत है। हालांकि यह बात हुई ती कि बिना शर्त बातचीत होगी। बिना शर्त ही बातचीत होनी चाहिए। आप भी नहीं कहेंगे कि जब बात करने आएंगे तो हथियार छोड़कर आना प्रड़ेगा। यह वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कयोंकि यह एक शर्त है। हम भी कह सकते हैं कि यह भी एक शर्त है आपकी तरफ से कि पहले आप मान लो कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत के विधान के अंदर रहकर व्यवस्था करने को तैयार हैं, वह भी एक शर्त हो जाती है। तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि आपका यह बोलना मुनासिब नहीं है, टेबल पर बिना शर्त आइए। आप और हम खुले मन से बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि भारत सरकार की तरफ से इस हालत को तोड़ने के लिए कुछ ठोस सुझाव आने चाहिए। हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते। यह बात इंटरव्यू में भी उन्होंने कही है। एक और मुश्िकल बात उन्होंने पेश की है कि भारतीय प्रधान मंत्री के स्तर पर हम बातचीत करेंगे। कोई अधिकारी या इस किस्म के ब्यूरोक़ेट से हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐग्रीमेंट की शर्त पर हम किसी ऐग्रीमेंट में नहीं जा सकते कयोंकि किस-किस की बात पर विश्वास करेंगे? प्रधान मंत्री अगर हमारे साथ बैठकर हमें कुछ बोलें तो हम वह मानने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम किसी ब्यूरोक़ेट से बात करें और वह कुछ वायदा करें या शर्त पेश करें, बाद में उसकी वादाखिलाफी हो, यह हमारे लिए मुश्िकल हो जाएगा। यह एक सवाल है जिस पर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। प्रधान मंत्री के स्तर पर इनसे बातचीत करनी है। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दो बार तो हो चुकी है। हालांकि उससे कोई फल नहीं निकला। उनकी तीसरी शर्त है कि यह बातचीत हिन्दुस्तान में नहीं होगी। हम हिन्दुस्तान में आकर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। किसी विदेशी जगह पर बातचीत होनी चाहिए। यह बोलने की हिम्मत भी उनको इसलिए मिल गई कि दो बार ऐसा होचुका है। आडवाणी जी की जगह पर मैं बैठा था उन दिनों में, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला। बाद में पता चला। सभापति महोदय, जो हमारे सरकारी लोग हैं उनमें से कुछ को इस बात पर बहुत आपत्ित थी और उनका कहना था कि हम यह शर्त कयों मानें। हम उनको पूरी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। हम उनको वहां से अपने देश में लाने को तैयार हैं, हम उनको पूरी छूट देंगे, पूरी आजादी देंगे, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। वे आएं और बात करें तथा जाएं, लेकिन वे राजी नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि किसी अन्य देश में जाकर बैठना पड़ेगा तब बातचीत होगी। महोदय, एन.एस.सी.एन. के अलावा एक और इनसरजेंसी ग्रुप है। वह इनसे थोड़ा कमजोर है, लेकिन वह भी सक़िय है। उनके नेता खपलान हैं। जो बातें हुईं हैं वे उनमें शामिल नहीं हुए कयोंकि एन.एस.सी.एन. वाले उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। वे समझते हैं कि इस ग्रुप का कोई प्रभाव नहीं है, कोई शकित नहीं है और भारत सरकार उनको फिजूल खड़ा करना चाहती है। कहा जाता है कि जो मौजूदा मुख्य मंत्री श्री जमीर हैं, खपलान ग्रुप के साथ उनका कोई रिश्ता है। अब वास्तविकता कया है, रिश्ता है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। जमीर साहब वहां मुख्य मंत्री हैं और जब इनके साथ कोई बात होगी या एग्रीमेंट होगा, तो वे इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं कयोंकि वे जमीर साहब को भारत का पिट्ठू या एजेंट समझते है। आखिर चीफ मनिस्टर के नाते जब कोई समझौता होगा, तो उनकी भी एप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन वे इसको बिलकुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे उन्हें भारत सरकार का दलाल समझते हैं। इसलिए वे बिलकुल तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं। यह एक जटिल समस्या खड़ी हो गई है। जब हम बार-बार नार्थ-ईस्ट के लोगों से जाकर बोल रहे हैं कि डायलौग की जरूरत है और डायलौग के जरिए हम समस्या का हल करना चाहते हैं। इस समस्या को बंदूक से हल नहीं किया जा सकता। हालांकि बंदूकें तो चल रही हैं, बंदूकें तो चलेंगी कयोंकि वहां इनसरजेंसी के हालात पैदा हुए हैं। उनकी ओर से भी बंदूकें चलती हैं और हमारी ओर से भी बंदूकें चलती हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जो ट्रेनिंग और हथियार हैं और उनकी जो लड़ाई लड़ने की काबलियत है वह हमारी सिकयोरिटी फोर्सेस से बेहतर है। हमारी पैरामलिट्री फोर्सेस जिनमें सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. वगैरह आती हैं उनके साथ लड़ाई में हमारी केजुअलटीज ज्यादा हुई हैं। उनके छापामारी के तौर-तरीके हमसे बेहतर हैं। वे एम्बुश कर के हमारे फोर्सेस के जवानों को मारकर उनसे हथियार छीन कर ले जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारी सिकयोरिटी फोर्सेस कैसे उनका प्रतिरोध कर पाएंगी। हमारी सिकयोरिटी फोर्सेस के पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं हैं और वे उतने कुशल भी नहीं हैं। हालांकि हमने ग्ृाह मंत्री के नाते सरकारी तौर पर सिकयोरिटी फोर्सेस की मदद करने के लिए बहुत इमदाद की कयोंकि वह हमारा फर्ज था, लेकिन फिर भी वे इन इनसरजेंसी ग्रुप के मुकाबले काफी पीछे हैं। हमने आर्मड फोर्सेस स्पेशल पौवर एकट भी पास किया है और डिस्टर्बड एरिया में उसे लागू किया है। सभापति महोदय, बंगला देश के साथ आप जानते हैं कि हमारी सरकार और उनके साथ कई बार बातचीत हुई है। बंगला देश की प्रधान मंत्री ने अपने लैवल पर हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि बंगला देश की जमीन से वे ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगी। जब वे हिन्दुस्तान में ऐसी कार्रवाई करते हैं और फोर्सेस का दबाव बढ़ जाता है तो वे बंगला देश में चले जाते हैं। भूटान में तो जाते ही हैं, बंगलादेश में चले जाते हैं और वहां छिपकर रहते हैं। इस बारे में उनसे बातचीत हुई है। गुजराल साहब ने भी श्रीमती शेख हसीना के साथ काफी बातचीत की और एक एग्रीमैंट किया कि बंगला देश सरकार इंडिया के खिलाफ कार्यवाही चलाने के लिए बंगलादेश की धरती को इस्तेमाल नहीं करने देगी। मैं समझता हूं कि बंगला देश सरकार की इच्छा सच्ची थी। ऐसा नहीं है कि वह हम लोगों को धोखा देना चाहते थे लेकिन बाद में जो घटनायें हुईं, उसे देखने से यह मालूम पड़ता है कि बंगला देश सरकार जो काम करना चाहती थी, उस काम को करने की उनमें क्षमता नहीं है। वे उन लोगों को संभाल नहीं सकती। उन्होंने बंगला देश के अंदर कई गोपनीय अड्डे बना रखे हैं। वहां से वे छिपकर काम करते हैं। मेरा कहना है कि इसके बारे में भारत सरकार और होम मनिस्ट्री को विशेष ढंग से ध्यान देना चाहिए। यह जो डायलॉग की बात की जा रही है, तो आप किससे डायलॉग करवा रहे हैं। अगर हम एस.सी.एन. के साथ डायलॉग का कोई रास्ता न निकाल सके तो मेरे ख्याल से जो हंगामा हो रहा है, उसका खात्मा हम नहीं करा सकेंगे। मैंने पहले कहा कि एन.एस.सी.एन. सबसे शकितशाली ग्रुप है। उसके पास काफी साधन है। नये-नये हथियार लाने का साधन भी उनके पास है और उनके नौजवान लड़कों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। अभी हाल में मुझे रिपोर्ट मिली है, वह सही या नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, कि नागालैंड से कुछ दिन पहले ३००-४०० नौजवान चीन गये हैं। कयों गये हैं, मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है कि वह यहां निराश हो गये हैं, मायूस हो गये हैं कि यहां तो एग्रीमैंट होने वाला नहीं है। वे वहां गये हैं और वापिस आयेंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम। वे कुछ सामान लेने गये हैं, यह भी मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में कोई खबर भारत सरकार को इंटेलीजैंस एजेंसी के जरिये मिलनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि इंटेलीजैंस एजेंसी को समय पर खबर ही नहीं मिलती। वह खबर की जुगाड़ ही नहीं कर सकती। यह मेरी भी शिकायत है और त्रिपुरा के पूर्व चीफ मनिस्टर श्री समर चौधरी की, जिन्होंने यहां भाषण दिया था, उनका भी यही तजुर्बा है कयोंकि त्रिपुरा में कई बार इस किस्म के हमारी सिकयोरिटी फोर्िसस के एम्बुश हुए हैं। जहां ऐसा मालूम होता था कि हमें पहले से खबर होनी चाहिए थी वहां हमको खबर नहीं थी। इसके कारण वहां उनको जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन बाकी तमाम सदस्यों ने जो समस्याएं बताईं खासकर नार्थ ईस्ट के तमाम मैम्बरान की, तो वह बिल्कुल सही है। उसका एक प्लान पैकेज बना। उसके लिए रुपये की कोई कमी नहीं है। वहां मुख्त्िलफ कामों के लिए काफी रुपया दिया गया लेकिन वह पैसा कहां जाता है, किस काम पर खर्च होता है, उसका कोई हिसाब-किताब या एकाउंटिंग होती है या नहीं, यह भी एक सवाल है। यह शिकायत सही नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ जुबानी आश्वासन देती है और पैसा नहीं देती। आप हिसाब लगाइये कि कितना पैसा दिया गया है लेकिन उस पैसे के मुताबिक काम नहीं हुआ। वहां भ्रष्टाचार काफी चल रहा है। स्टेटस का एडमनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी भी इस बारे में जांच होनी चाहिए। अभी मैं इस बात पर बहुत जोर लगा रहा हूं कि बहुत समय बीत गया है और मेरे ख्याल से यह जरूरी है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया और होम मनिस्ट्री, मुझे मालूम है कि वे बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं लेकिन अगर वे इस काम को छोड़ दें तो नार्थ ईस्ट में कुछ होने वाला नहीं है। एन.एस.सी.एन. के साथ एक एग्रीमैंट करना पड़ेगा। सीज़फायर पर रुक जाने से काम नहीं चलेगा, यह सीज़फायर टिकेगा नहीं। एक पकका लांग टर्म ऐग्रीमैंट करने के लिए जिन-जिन चीजों की जरूरत है, होम मनिस्ट्री, एकसटर्नल अफेयर्स मनिस्ट्री और डिफैंस मनिस्ट्री, सबको आपस में सहयोग करके, मिल-जुलकर, सलाह-मशविरा करके रास्ता निकालना चाहिए। एन.एस.सी.एन. के लोग अब हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि हम ऐग्रीमैंट नहीं चाहते। हम सीजफायर का ऐग्रीमैंट करके इसलिए रुक गए हैं कयोंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई परमानैंट ऐग्रीमैंट हो जिससे शांति लौट सके। लेकिन यह गलत बात है। हमारी नीति यह नहीं होनी चाहिए और न ही यह हमारी नीति है। मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार और होम मनिस्ट्री बहुत गंभीरता से एन.एस.सी.एन. के नेता से वार्ता करेगी जिनके अनेक लोगों के साथ ताल्लुक है। हिन्दुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर तीन बार जाकर इंटरव्यू करके आ गए और उसे आपने पेपर में छपवाया है। ऐसा नहीं है, यहां भी लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि वे कहां हैं, कहां रहते हैं, उनका कया पता है, बैंकॉक में उनसे दूसरे लोग भी जाकर मिल चुके हैं। इसलिए यदि हम सीरियस हैं कि उनसे बातचीत करके कुछ फैसला कराएं तो हमको जोरों से कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इसे कर पाए तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका असर पड़ेगा और दूसरे जो इनसर्जैंट ग्रुप्स हैं, कुछ हद तक उनकी कमर भी टूट जाएगी, मैं जानता हूं। लेकिन इसके लिए हम इंतजार करें, यह सही नहीं है। ऑफटरऑल हम भारत सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, हमें आगे बढ़कर कदम उठाकर रास्ता खोलने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।"> "> डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम): सभापति महोदय, मुझसे पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा कयोंकि आपने कहा है कि समय बहुत कम है। इसलिए मैं कम समय में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बार हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद के खिलाफ हमारा जो युद्ध है, उस में भारत के सभी लोग शामिल हैं और उत्तर पूर्वी भारत की जनता भी शामिल है। हमें वहां उग्रवाद को खत्म करना होगा, वहां की टैरोरिज़म की समस्या का मुकाबला करना होगा और उस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट की आम जनता भारत की आम जनता के साथ है, यह मैं बताना चाहता हूं। लेकिन हममें सबसे बड़ी खामी पूर्वाग्रह की धारणा है, माइंड सैट है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत की समस्या का मुकाबला करने में हमारा जो पूर्वाग्रह है, पहले की सरकार से जो सिलसिला शुरु हुआ, वह माइंड सैट अभी भी है। वही हमारी सबसे बड़ी खामी है। जब उत्तर पूर्वी भारत की समस्या की बात आती है तो लोग कह देते हैं कि उसे बाहर से मदद मिलती है, inspired by missionaries, inspired by imperialist forces. कभी म्यानमार की बात बोली जाती है, कभी बंगलादेश की बात बोली जाती है, कभी चाइना के बारे में बोला जाता है। बाहर से इंस्पायर होकर वहां सब कुछ हो रहा है, यह एक धारणा है। लेकिन हमारी अपनी नीतियां, खामियां, जो इन्टि्रनसिक फैकटर है, उसकी हमने कभी जांच नहीं की। हम लोगों ने कभी इन्ट्रोस्पैकशन नहीं किया कि भारत सरकार की नीति में और वहां की राज्य सरकार की नीति में कया खामियां हैं, उसका हम लोगों ने अनुभव नहीं किया और इसकी जांच नहीं की। इसलिए मैं माननीय ग्ृाह मंत्री से आग्रह कहूंगा कि जो माइंड सैट है, उसको पहले छोड़ना होगा और एक नई एप्रोच नोर्थ ईस्ट के लिए लेनी होगी। जैसा काफी सदस्यों ने कहा है कि डवलपमेंट की कमी है और इस डवलपमेंट के कारण ही वहां पर उग्रवाद की चिन्ता हो गई है, वहां टैरेरिज्म हो रहा है। इससे मैं सहमत हूं कि वहां पर डवलपमेंट कम हुआ है, वहां डवलपमेंट होना चाहिए और डवलपमेंट के लिए जितना इन्फ्रास्ट्रकचर चाहिए, उसको पूरा करना होगा। उसके लिए जो धन चाहिए, वह धन देना होगा, उसके लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात को गलत समझता हूं कि डवलपमेंट कम होने के कारण वहां उग्रवाद हुआ है, इस बात को मैं गलत समझता हूं। आप देखिये, पंजाब में डवलपमेंट हुआ था, जम्मू-कश्मीर में भी कुछ न कुछ डवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वहां उग्रवाद हुआ। आप उत्तर पूर्वी भारत में देखिये, उत्तर पूर्वी भारत में विकास की समस्या है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में अगर कुछ विकास हुआ है तो ब्रहमपुत्र उपत्यका में, ब्रहमपुत्र वैली में हुआ है और असम राज्य में ही आज अलगाव की ध्वनि उठी है। असम के अन्दर जो ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड हैं, असम के अन्दर हिल्स कहिये, कोई अन्य जगह कहिये, वहां पर अभी भी उग्रवाद कहिये या भारत के खिलाफ, भारत से बाहर होने की आवाज अभी नहीं निकली है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा विकास जहां हुआ है, वहां से ही उल्फा पैदा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास की जो थ्योरी है कि डवलपमेंट नहीं होने के कारण ही वहां टैरेरिज्म हुआ है, यह सही नहीं है। मैं भी यह बात मानता हूं, हमारे बुजुर्ग मैम्बर ऑफ पार्िलयामेंट गुप्ता जी ने कहा है कि काफी पैसा दिया है और इस पैसे का हिसाब-किताब होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। हां, और पैसा देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पैसा दिया है, वह भी कम नहीं है। काफी पैसा दिया भी गया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, प्लान की ९० परसेंट राशि ग्राण्ट इन एड होती है और दस प्रतिशत उसमें लोन होता है। एक विशेष राज्य का दर्जा वहां दिया गया है। लेकिन पैसा देने से, धनराशि देने से वहां उग्रवाद की समस्या हल नहीं होगी, कयोंकि यह धनराशि आम जनता तक नहीं पहुंचती है, उसका मिसयूज होता है और इसलिए सिर्फ पैसा देने से वहां समस्या का समाधान नहीं होगा। उस पैसे से कुछ लोग, कुछ हद तक एक रूलिंग किलक का, कुछ कलास का उससे फायदा होगा, लेकिन आम जनता का, बेरोजगार नौजवानों का, गांवों का, पिछड़े हुए अंचल का, आदिवासी इलाकों का वहां कोई डवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए अगर आप धन देते हैं तो उसके साथ यह सुनश्िचत करना होगा कि असम का आज जो ट्राइबल इलाका है, वहां तक इसको डीसैण्ट्रलाइज करना होगा। असम राज्य की क्षमता का अगर विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, तब तक इस धनराशि का प्रयोग उचित ढंग से नहीं होगा। इसीलिए मुझे कहना है कि समय आ गया है कि आपने जो डवलपमेंट का काम हाथ में लिया है, उसको सही ढंग से, हर जगह, हर पिछड़े हुए अंचल तक अगर ले जाना है, तो वहां का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसको बदलना होगा, उसको डीसैण्ट्रलाइज करना होगा, कयोंकि वहां पहाड़ी इलाका है, आदिवासी इलाका है, कयोंकि वहां संविधान की अनुसूची लागू है, इसलिए आपका पंचायती राज वहां एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए समय है कि अगर आप विकास करना चाहते हैं, लोगों को कुछ राहत देना चाहते हैं तो वहां के एडमनिस्ट्रेटिव स्ट्रकचर को आपको मोडीफाई करना होगा, असम को रीआर्गेनाइज करना होगा और जो जनजातीय अंचल है, पहाड़ी अंचल है, वहां आपको एडमनिस्ट्रेटिव स्ट्रकचर के लिए सोचना होगा। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। संविधान में भी इसका प्रावधान है। मैं माननीय ग्ृाह मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं, संविधान में उसका प्रावधान है। जैसे आर्टीकल २४४ (क) में इसका प्रावधान है कि असम के कुछ खास इलाके के लिए, पहाड़ी इलाके के लिए, आदिवासी इलाके के लिए असम को विखंडित किये बिना असम के अन्दर ही आप एक स्वशासित राज्य बना सकते हैं। उसमें न संविधान में एमेंडमेंट की जरूरत है, न उसके लिए अलग करके आर्टीकल तीन का सहारा लेने की जरूरत है। असम के एडमनिस्ट्रेशन को, असम के राज्य प्रशासन को डीसैण्ट्रलाइज़ सही ढंग से करने के लिए संविधान में प्रावधान है। अब समय आ गया है कि उन प्रावधानों को लागू करें। जो पहाड़ी अंचल है कोरबी एंग्लॉंग, नार्थ कछार हिल्स का एरिया है, बोडो का एरिया है, जहां-जहां ट्राइबल्स का इलाका है, वहां के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करेंगे, तब सही मायने में आप जो पैसा देते हैं, उसका सदुपयोग हो सकता है। विशेष राज्य होने के कारण ९० प्रतिशत आप वहां ग्रांट देते हैं, वह सही ढंग से उस पिछड़े हुए इलाके में पहुंचेगी और बेरोजगार लोगों तक पहुंचेगी।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. There are many hon. Members who want to speak. Hon. Members are aware that the time allotted for this discussion is two hours, but we have already spent three-and-a-half hours.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): Sir, he belongs to that area.

MR. CHAIRMAN: My request to the hon. Members is to shorten their speeches.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is one more item, that is, Prasar Bharati Bill, which we have to take up.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: We have allotted two hours, but we have exceeded the time limit by one-and-a-half hours. Please conclude now. From the North-Eastern States, there are many Members. So, my request to the hon. Member is to conclude his speech now. डा. जयन्त रंगपी:मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ रुपया देने से ही वहां की समस्या हल नहीं होगी। वहां पर लगे रुपये की पाई-पाई का हिसाब भी रखना चाहिए। प्रशासन को जनतांत्रिक बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण करना होगा। इसके लिए आर्िटकल ३ की जरूर नहीं है। संविधान में अलग से विशेष प्रावधान अभी भी है और आर्िटकल २४४ (ए) के तहत आप वहां के जनजातीय इलाके में विकास ला सकते हैं, तभी आपके पैसे का सदुपयोग होगा। अब मैं कुछ बातें जो एकार्डस हुए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। चाहे कांग्रेस की सरकार केन्द्र में रही हो या जनता दल की सरकार रही हो या संयुकत मोर्चा की सरकार रही हो। मैंने देखा है, मैं लोक सभा में तीसरी बार चुनकर आया हूं, वहां की जनता ने जमीनी लड़ाई लड़ी है, मैंने भी उनके साथ १५ साल बिताए हैं। मैंने देखा है कि जो भी सरकार आती है, कोई प्रधान मंत्री हों, जब वे शपथ लेते हैं तो शपथ लेने के दो-तीन महीने के अंदर वहां जरूर जाते हैं और अपने प्रेस फोटोग्राफर्स को भी ले जाते हैं। नागालैंड जाते हैं तो नागाओं की ड़ैस पहनते हैं, टी.वी. में उनको दिखाया जाता है, पेपर्स में फोटो छपते हैं। इसी तरह से अरूणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां की ड़ैस पहनकर वहां के नौजवानों के साथ डांस करते हैं। उसके बाद वहां कुछ घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल नहीं होता, वे फुलफिल नहीं होती हैं। उसके बाद जब वहां के लोग आंदोलन करते हैं तो उसमें तोड़फोड़ का काम यहां से होता है, ताकि उस आंदोलन की ताकत कम हो सके। जैसे कुकी और नागाओं का झगड़ा है, उसमें केन्द्रीय सरकार की कुछ एजेंसीज ने फूट डलवा दी और कुकी-नागाज, कुकी पैटे जैसे कई ग्रुप बन गए। केन्द्र सरकार की तरफ से यह सब किया जाता है, यह उनकी स्ट्रेटजी है कि आंदोलन को तोड़ा जाए। कभी अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, वही नीति आज भी चालू है। इससे वहां कई काम्प्लीकेशंस हो गए हैं। जैसा गुप्त जी ने कहा कि कैपलांग, मुइवा ग्रुप हो गये हैं। इनको अब सम्भालने में मुश्िकल आ रही है। इसी तरह बोडोज में भी दो-दो, तीन-तीन ग्रुप हो गए हैं। इससे समस्या और उलझ जाती है। जो खामियां हैं, वह दूर नहीं हो पातीं। मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार को यह नीति नहीं अपनानी चाहिए। राजनीतिक मुनाफे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम वहां आंदोलन को दो-तीन ग्रुपों में बांट देते हैं तो थोड़े दिन के लिए तो हमें लाभ होता है, लेकिन जब हम स्थाई हल करना चाहते हैं, वहां प्राब्लम आती है, जैसे आज नागालैंड और असम में हुआ है। इसलिए डिवाइड एंड रूल की पालिसी को खत्म करना होगा। आन्दोलन को दबाने केलिए दो-दो, तीन-तीन ग्रुप बनाने का प्रोत्साहन केन्द्र सरकार की भिन्न-भिन्न एजेंसीज द्वारा दिया जाता है, उसे बंद करना होगा। इसके अलावा वहां कया होता है, वहां आर्मी, पैरा मलिट्री फोर्स लगी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पुलिस की कार्रवाई होती है। इसमें होता कया है, यह मैंने देखा है। ४०-५० साल हो गए, भारत के उस प्रांत में मलिट्री पुलिस सबसे ज्यादा है। अगर आप पुलिस या मलिट्री फोर्स से नोर्थ ईस्ट की समस्या का समाधान कर सकते तो चालीस साल में आप कर लेते। चूंकि भारत का जो हमारा सैना बल है, उसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई जीती है, उसने हमारी सीमा की सुरक्षा आज तक की है, वही सुरक्षा बल नॉर्थ ईस्ट में चालीस साल तक कुछ भला कयों नहीं कर सका? वह कामयाब कयों नहीं हुआ? जो सुरक्षा बल पाकिस्तान जैसे देश को लड़ाई में हरा देते हैं, जो फोर्स पंजाब में कामयाबी लाते हैं, कश्मीर में कामयाबी लाते हैं, वही फोर्स चालीस साल तक नॉर्थ ईस्ट में कामयाबी कयों नहीं लाते? इसका हमें रिव्यू करना होगा। उससे यही पता लगता है कि इस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी कयोंकि वहां की परस्िथति को दृष्िटगत रखते हुए वहां की समस्या का समाधान फोर्स से नहीं होगा। वहां की समस्या पंजाब और कश्मीर की समस्या से अलग है। पंजाब और कश्मीर की समस्या धर्म, भावना और सेंटीमेंटस से जुड़ी हुई थी। वहां के लोगों में धर्म की पीढ़ा थी।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I will say nothing will go on record. There are many other hon. Members to speak on this subject. Kindly cooperate. I will call the hon. Members of North-Eastern region only to speak. I have given you ample time to speak. Please conclude now. डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम): आपने जब चालीस साल पहले वहां आर्मी प्रयुकत की थी, जो स्पेशल आर्मी एकट लाए थे, जो असम उत्तर एरिया एकट लाए थे, फोर्स को जब वहां प्रयुकत् किया था, उस समय वहां केवल एक टेरेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन आज चालीस साल बाद वहां तीस-तीस, चालीस-चालीस आतंकवादी संगठन हैं. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फोर्स वहां पर बिल्कुल विफल हो गई है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. After your speech is over, I will call hon. Members of North-Eastern region only. They will cover the other points. डा. जयन्त रंगपी : मैं केवल दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केन्द्रीय सरकार ने यह जो अपनी पॉलिसी बनाई है और नॉर्थ ईस्ट के में जो लोग बंदूक से अपनी बात बोलते हैं, उन्हीं लोगों की आवाज सरकार की तरफ से सुनी जाती है। जो लोग बंदूक से बोलते हैं और जो लोग वैस्टर्नाइज कल्चर से जुड़े हुए हैं, इस तरह का जो हिस्सा है, उसी को ही केन्द्रीय सरकार की तरफ से ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जो जनवादी आवाज है, जो डैमोक़ेटिक आवाज है, उसे कभी नहीं सुना जाता। आप जब तक यह पॉलिसी बरकरार रखेंगे, जब तक आप बंदूक की आवाज ज्यादा सुनेंगे, उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद करेंगे तब तक आप जनवादी आवाज को नहीं सुन सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जनवादी आवाज की तरफ भी आप ध्यान दें। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Every time you are saying that this is the last point to make. I have given you ample time to speak. I have extended your time twice. Nothing will go on record.

(Interruptions)* डा. जयन्त रंगपी : मैं लास्ट प्वॉइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ के लिए जो लोग बोले, आपने उनकी आवाज सुनी।

... (व्यवधान) फिर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग जनवादी आवाज से बोल रहे हैं, उनके साथ डिस्क़मिनेशन कयों दिखाया जा रहा है? बोडो एरिया में जो लोग बीस-बीस साल से सैपरेट स्टेट के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ डिस्क़मिनेशन कयों किया जा रहा है? ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please cooperate with the Chair. This is not the way. You have to go by the direction of the Chair. There are many other hon. Members to speak.

_____________________________________________________________________________ *Not Recorded. डा. जयन्त रंगपी : इस डिस्क़मिनेशन को छोड़ दीजिए। बाकी जो जनवादी संगठन हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए।

... (व्यवधान) यह जो तीन-चार बिल आप यहां लाने जा रहे हैं, आप अल्फा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए।

... (व्यवधान) बाकी जनवादी संगठनों से बातचीत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं, वे लोग उग्रवाद की लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

"> श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सभापति महोदय, नियम १९३ के अधीन पूवर्ोत्तर क्षेत्र में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्िथति पर चर्चा में आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं समझता हूं कि नार्थ-ईस्ट में उग्रवाद की कहानी आजादी के तुरन्त बाद शुरू हो गई। नेहरु जी के जमाने में पांच लाख नागाओं को ठीक करने के लिए एक लाख आर्मी को भेजा गया था, यह कह कर कि चन्द दिनों में स्िथति को दुरुस्त करके सेना को वापिस बुला लेंगे। लेकिन आज यह बात सही साबित हुई कि उस क्षेत्र में लोगों की गरीबी, उनकी जहालत और उनकी समस्याओं का निदान किए बगैर हम बन्दूक के बल पर उन लोगों को दबा नहीं सकते हैं। आज इस वाकए को लगभग चार दशक होने को आए, न वहां से सेना लौटी और न ही नागाओं तथा विद्रोहियों की ज्वलन्त समस्याओं का निदान हुआ। वे समस्यायें आज मुहंबाए खड़ी है और समस्यायें जहां की तहां नहीं खड़ी हैं, बल्िक आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं इसमें केन्द्रीय सरकार और विगत सरकारों को भी दोषी मानता हूं, जिसने फूट डालो की राजनीति करके पूवर्ोत्तर के लोगों को आश्वासन देकर बहलाने व फुसलाने के अलावा उनकी समस्याओं का ठोस निदान नहीं ढूंढा और न ही समीक्षा की। फूट डालो और राज करो या फिर बन्दूक के बल पर वहां के लोगों को दबाने की कोशिश की गई है। सभापति महोदय, लगभग एक साल पहले मैं मोरे बार्डर पर गया था। इस बार्डर पर गांजा, अफीम और चरस की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है। जिन दिनों जॉर्ज फर्नान्डीस जी हमारे लीडर हुआ करते थे, हम लोग जॉर्ज फर्नान्डीस जी के नेत्ृात्व में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ मोरे बार्डर पर गए थे। उन दिनों हमने देखा कि वहां स्मगलर्स की समानान्तर सरकार चल रही है। हमें बन्दूक के मुहाने से वहां गुजरना पड़ा। वहां कानून और पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर हम या हमारे साथी सांसद या विधायक नहीं होते, तो हम लोग दिन-दहाड़े मारे गए होते। वहां नशीली दवाओं के नाम पर एडस का व्यापार हो रहा है। दुनिया में इम्फाल को एडस की राजधानी के नाम से पुकारा जाता है। आज नार्थ-ईस्ट में दस परसेंट युवक-युवतियां एडस की शिकार हैं। जब ये पूवर्ोत्तर क्षेत्रों से कलकत्ता, दिल्ली, पटना, लखनऊ क्षेत्रों में फैलेगा, तो स्िथति दूसरी हो होगी। यह भयानक संक़ामक रोग म्यानमार के रास्ते से उग्रवाद के नाम पर सैनिक तानाशाही में चीन की मदद से हो रहा है। आदरणीय आडवाणी जी कश्मीर राज्य के प्रभारी मंत्री है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर पर दुनिया के लोगों की नजर हैं। लोग कश्मीर को देखते जरूर हैं, लेकिन कश्मीर से खतरा पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश में पैदा हो रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि विदेशी नजर इस मुल्क में लगी हुई है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर से ज्यादा खतरा पूवर्ोत्तर इलाके में चीन के माध्यम से, बर्मा के सैनिक तानाशाह के माध्यम से उग्रवाद के रूप में हमारे देश में फैल रहा है। यह कोशिश है कि भारत से सैवन-सिस्टर्स के इलाके को काट कर अलग कर दिया जाए। भारत के लोगों के दिलो-दिमाग में नफरत की भावना पैदा की जा रही है। हाथों में बंदूक थमाते थे, लेकिन आज यह सौदा महंगा पड़ रहा है। इसके साथ-साथ ऐडस, नशीली दवाइयां, सुईयां, गांजा, अफीम, चरस इस रास्ते से देश में और सेवन-सिस्टर्स इलाके से नौजवान पीढ़ी को, नई नस्ल को खिला कर उसे सदा-सदा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। यह सारी साजिश चीन, म्यांमार की सरकार और वहां की सैनिक तानाशाही की है। आज जो हमारी सैनिक तैयारियां हैं, उससे कम तैयारियां छोटे से सात करोड़ के मुल्क बर्मा की नहीं हैं और यह आंग सांग सूची को सीधा करने के लिए नहीं बल्िक उनकी बड़ी पैनी नजर भारत पर है। सर्वाधिक खतरों के दौर से भारत गुजर रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से नार्थ-ईस्ट के लोगों को और अपने नौजवान भाईयों से भी कहना चाहूंगा कि मुल्क के गरीब और आम लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है। हम दिल से उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ हो या न हो लेकिन भारत की जनता नार्थ-ईस्ट के लोगों के साथ है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए। हम उनसे यह अपील जरूर करेंगे कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ कर नश्िचत तौर पर भारत की मुख्य धारा से जुड़ें। हम उनको प्यार, मोहब्बत और अपनापन देने के लिए तैयार हैं और यही हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप भी बंदूक की बोली छोड़ कर प्यार, मोहब्बत, तरककी और विकास के रास्ते पर पूवर्ोत्तर को जिस दिन ले जाएंगे उसी दिन नश्िचत तौर पर पूवर्ोत्तर के लोग भी भारत को अपना अंग समझेंगे, अभिन्न हिस्सा समझेंगे।

... (व्यवधान) मुल्क की बेहतरी के लिए वे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। महोदय, नश्िचत तौर पर पूवर्ोत्तर की जनता के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारा प्यार है और हम उनको अपनापन देने के लिए तैयार हैं। हम ग्ृाह मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से भी कहेंगे कि वे चीन के निशाने को समझें, म्यांमार और विदेशी साजिश को समझें और उसके प्रति कठोर कदम उठाएं। अंत में मैं दिनकर जी की पंकितयां कह कर खत्म करूंगा- "ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चर्खा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से।" वहां घुटने टेकने की, समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के लोगों को अपनापन, प्यार, तरककी, बेहतरी के लिए हम सब कुछ करें, अच्छे से अच्छा पैकेज दें, यही हमारा आग्रह है।

">SHRI P.S. GHATOWAR (DIBRUGARH): Thank you Mr. Chairman, Sir. I have been elected to this House for the third consecutive term. My experience is that this is the first time that we are discussing about the North-East.

When I came to Delhi for the first time, I was discussing with some of my hon. Members of this House about the way we travel. Many Members were surprised to know that we had to fly over a foreign country for travelling to and from my home. When any disturbance takes place in Bangladesh, the people of the North-East are the worst sufferers. Many people living in the mainland do not realise this position. Many of the hon. Members or the people from the mainland do not know that in the three States of North-Eastern region, the Christians are in a majority. They have got 60 per cent majority in one State, 80 per cent and 62 per cent in the other States. When you talk about the church, you have to consider this point also that there are States where the majority people profess Christianity.

Assam is a State where the 28 per cent of the total population is minority. It comes next to Kashmir. When you talk of these things, people have to take note of these things. There are many people who do not know that we have more than 200 tribes speaking more than 170 dialects. People should know about the North-Eastern region. When we discuss the North-Eastern region, one has to take into account all these things.

I come from Assam. The first railway line was between Sadiya and Dibrugarh. It is the second oldest line in the country. The British laid this railway line just to take coal, plywood and tea out of Assam. That sense of exploitation in the minds of the people dates back to that period. We have to think about those things also.

Why is it so in the North-East only? It is not happening in the other parts of the country.

When did the broad-gauge line reach the second oldest railway line? It was only last year. Sir, only last year, the broad-gauge line has touched my station, Dibrugarh. So, we have to continuously tell that the development of the North-Eastern region is not looked into in a right perspective.

There are many clusters of States. Why do we talk about North-East? The concept of the North-Eastern India started with the partition and Independence of our country. If we go the the history of partition, we will come to know. Many people know that during partition, the Congressmen of Assam went to Mahatma Gandhi and protested about the grouping, under the leadership of Gopinath Bordolai. When many districts were supposed to be given to the East Pakistan, Mahatma Gandhi had directed the Congressmen of Assam that `you fight. I will stand by you. You do not sacrifice your land.' Then after the partition, there was the General Redelift Commission. That Commission had given four thanas to Assam. This is the history of Assam. Yes, many people are trying to write about the history. But how many people know about this type of history of Assam? The whole North-East has been ignored. So, these are the agonies in the minds of the people of the North-Eastern region.

There are so many other problems. If you see the North-East, we have always in-flow in the population and not out-flow. Why? That is one of the main reasons. The communication difficulty is there. There is connectivity problem between the North-East and the main land. In this regard I will give just one example. If you take anything from Calcutta to Agartala it is 1,678 kilometres, the per tonne freight is Rs. 1,600. But from Calcutta to Agra, it is about 1,700 kilometres, the per tonne freight is Rs. 3,000. Sir, this is the problem. If we do not appreciate this, we will be failing in our duties.

Sir, the growing unemployment is one of the main reasons of the insurgency problems in the North-Eastern region. The number of educated unemployed youth is growing and there is no avenue for employment. One of our hon. Member has rightly said that the highest number of AIDS patients are in Manipur. Why? Their the literacy rate is higher than that of the average rate of whole India. But still this problem is there. The main cause is frustration. So, these problems have to be looked into properly.

There are many other problems also. Many crores of rupees have been given for the development of the North-Eastern region. We agree with our hon. colleague, Shri Indrajit Gupta that yes, money is not being invested properly. So, there should be a proper inquiry into this. There was a scandal about LoC in Assam. The primary investigating agency, the CBI have given the chargesheet against the Chief Minister of Assam. But the hon. Governor has not given his permission. Why has he not given his permission? When the CBI has chargesheeted a Chief Minister, he has to go and get him cleared in the Court. The Central Government has to take note of that. In many other States, when the Chief Ministers are chargesheeted, they have been given clearance by the Governors of their State and they are going to the Court. Many of them had been arrested also. Then why should the Governor of Assam not give permission to prosecute the Chief Minister of Assam? What is the difference between the other States and the State of Assam?

So, I think, these are the reasons, vital issues agitating in the minds of the young men of the North-Eastern region... (Interruptions).

Most of the North-Eastern States have got higher literacy rate as compared to that of average Indian. The North-East is endowed with the natural and mineral resources, good climatic conditions and huge potential for border trade but it is still under-developed. It has got under-utilisation of land resources.

At the time of independence this region was one of the prosperous regions in the country with its resources like tea, jute and it was a top foreign exchange earner. In 1951 the per capita income of Assam was Rs.1174 while the all-India average was Rs.1123. But in 1996 the per capita income of Assam has come down to Rs.1693 while that of all-India has gone up to Rs.2264. So, how can we justify before the educated young men that Assam has progressed and the North-East has progressed? Definitely they will say this was the per capita income of the region which was much higher than the all-India average, but after fifty years we have gone below the national average. This is the question the youth of the North-Eastern region is asking today.

I am not in favour of or support of the insurgency movement there. I, as a member of the Congress Party, have always stood for the national movement. I have a national outlook. More than six hundred people, Congressmen alone, have laid down their lives fighting the underground elements in the North-Eastern region. It is not my statistics; it is the statistics of the Government. So, a national Government, whether it is the Government of the Congress Party or the BJP-led coalition or of any other party, has to look into the problem in a national perspective and giving it the national importance.

When we were in school, I remember that we went to the street demanding a refinery in Assam. We went to the street demanding a bridge over the river Brahmaputra. For everything the people of the North-East have to agitate. Now there are three bridges, still we are fighting for the fourth bridge. The Brahmaputra Board was created in the year 1981. It is a white elephant. What was the purpose of creating the Brahmaputra Board? It was to control the flood situation and to see that the Brahmaputra Board utilises the hydro electric potentiality which is more than 50,000 MW. The Miner Huwang Ho has become the main source of prosperity of China from "sorrow of China". But the Brahmaputra river is still the sorrow of the people of Assam and the people of the North-Eastern region. The Brahmaputra Board is still a white elephant.

We have created the North Eastern Council for the development of the North-Eastern region. What is the activity of the North-Eastern region? Every Chief Minister of the region has complained against the functioning of the North-Eastern Council. It is high time to review the functioning of the Brahmaputra Board and the functioning of the North Eastern Council. There is no representative of this Parliament in the North-Eastern Council though it is in operation for the last two decades. I do not think this House has any voice in the North-Eastern Council for the development of the North-Eastern region.

I think, life of more than sixty per cent people is related to agriculture. The development of agriculture in the North-Eastern region is one of the important basic points. The agricultural development is related to the tribal style of life as also the people in the plains, almost a majority of whom are dependent on agriculture. But the lowest agricultural production is from Assam. There is a large scope for horticulture. My friend from Mizoram will tell the difficulties of the cultivator among the Mizos because there is no storage system for oranges and other things. They just throw them away. There are no marketing facilities, communication facilities and storage facilities. These things have to be looked into.

The North-Eastern council has given several lakhs of rupees to Delhi University to construct a hostel for the students of the North-Eastern region.

16.00 hrs. For the last six years, they have not spent the money. They have not put up even a single brick for the construction of the hostel. This money was given in order to encourage the boys and girls from the North-Eastern region. Let them come and mix up with the students of the other parts of the country. The University of Delhi has not done anything. I think, it is the prime duty of the Central Government to look into the problem. This facility must be created for the students who come to Delhi from the North-Eastern region for higher studies.

About insurgency and other problems, many hon. Members have made various suggestions. Shri Indrajit Gupta has given his suggestions as the former Minister of Home Affairs. I think, the Central Government must give them priority. It is not only the duty of the underground elements to come forward. It is the duty of the Government of the day to take the initiative and bring them to the discussion table. The former GOC has said that this is not a law and order problem and that it has to be solved politically. The present GOC, Lt. Gen. Kalkat said, `We cannot control these insurgent people.' (Interruptions)

I request the Central Government to obtain an overall picture of the North-Eastern region with all its peculiarities. There were many commissions that the Central Government had set up. I would request that another commission should be set up to study the reports of those commissions and to try to implement them. The central Government have to bringing these insurgents to the negotiating table and solve the insurgency problem of the North-Eastern region.

I conclude with these few words.

">1602 hours SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Respected Chairman, Sir, and learned friends hailing from different parts of the country, first of all, I would like to convey our affluent stream of respect, love and affection and good wishes to all of you and to the nation as a whole. At the same time, I would like to appeal to the hon. Minister of Home Affairs and other concerned Ministers, and all the learned Members of this august House to listen to my points with great seriousness, sincerity and Patience.

First of all, I would like to strongly condemn all kinds of violence, killings and counter-killings, fratricide, unwanted disruptive activities and express serious concern over the turbulent situation going on within the proposed `Bodoland' State territory. I would like to express my deepest sense of agony and sadness before this august House because of the indecisiveness and indecision or lack of decision on the part of the Government of India in regard to the mounting situation in the `Bodoland' area. I do hope, you will respect my sentiments.

If you are all the real worshippers of Lord Krishna, you are now listening to either your father-in-law or your brother-in-law speak about the agony and tragedy of the great Bodo people. I say so because 'Rukmini' happened to be a Buda Princess.

On many occasions, I spoken a lot about the agony and tragedy of the Bodo people and other sections living within the proposed `Bodoland' territory. I may not be given much time today. So, I shall be brief. I would like to point out only certain major aspects. I do not like to go into the other points which are related to the other States of the North-Eastern region since some of my friends have already mentioned them.

Now I will explain why some elements of insurgency and militancy have emerged within the `Bodoland' territory also.

The Bodo Accord was signed on 20th February, 1993 during the Congress regime led by Shri Narasimha Rao. That Accord has not been implemented. That Bodo Accord has totally failed to fulfil the genuine hopes and aspirations of the Bodo people because of the negligence and apathetic attitude of the Government of India and the Government of Assam. In spite of that Accord, a lot of innocent Bodo boys, fathers and brothers were killed. Between 1993 and tyoday, around five hundred Bodo people were killed either by the security personnel or by some Bodo militant activists and other extremist elements. That is why I would like to appeal to the Government of India to take a very very clear cut and positive policy decision for resolving the burning Bodoland tangle. A solution could be found to this problem only by granting a separate State of Bodoland within the Indian Union on the lines of Uttranchal, Vananchal and Chattisgarh.

Here again, I would like to appeal to the Government of India to implement article 244 (a) of the Constitution of India in the case of Karbi Anglong and North Cachar Hills for creation of a separate autonomous State. The Bodo Cacharis of Karbi Anglong have to be included in the Scheduled Tribe (Hills) list. Two autonomous districts have to be created on the southern bank of river Brahmaputra under the Sixth Schedule of the Constitution. We are being neglected, discriminated against and expolited in every manner and in every aspect. I can not find the precise words to express our tragedy There is no development, there is no industry, and there is no irrigation system, and these are no job opportunities there. All kinds of injustice, all kinds of atrocities, all kinds of betrayal, suppression and oppression are taking place in the Bodoland.

Here I would like to mention one more serious point. Most of the tribal families in Assam are now reduced to landless families. In Assam there were forty-five tribal belts and blocks. Out of these forty-five tribal belts and blocks, more than three lakh bighas of land was descheduled. The problem of landlessness, the unemployment problem and the ethnic genocide the domination, suppression; and exploitation, insecurity, atrocities and uncertainty in life and state terrorism have let the Bodoland youths to go underground. When we signed the Bodo Accord, the then Government asked us to first experiment the concept of Autonomous council with maximum autonomy. The then Government assured us of statehood if the Bodoland Autonomous council failed to fulfill the aspiration of the Bodos. Shri Rajesh Pilot himself is sitting here as witness. He had also assured us like that. I would like to appeal to the Government of India to implement the commitments and assurances made by the previous Government. Justice and secularism should not be of double standards. While the Government is conceding separate States to other regions like Uttranchal, Vananchal and Chattisgarh, then why not Bodoland?

Why did the then Government of India concede a separate Statehood to Andhra Pradesh? It was because a Gandhian sat on a fast-unto-death. Of course, he died. Because of that fact only , Andhra Pradesh was created. But in the case of Bodoland, more than 2,000 Bodo people were either killed or butchered so far either by the security forces or by some planted agent provocateurs or due to some militants' action. Then, where is the justice? Bodoland is linked with our blood. The demand for an autonomous State is linked with the blood of the people there. Until and unless, the Government of India asserts its authority in regard to Bodoland in the North-East, it can never bring permanent peace to the region. It can never bring all-round development. All these slogans and special economic packages will do nothing. They will remain mere dreams for us.

I would like to appeal to the Government of India to concede the demand of a separate State of Bodoland without any further delay. Here I would like to appeal again to the Government of India to start a meaningful political dialogue with the democratic Bodo groups and also with the interested militant sections. चाहे वह बोड़ोलैंड का हो, चाहे वह असम का हो, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट का हो, जो संविधान के दायरे में बात करना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाकर अच्छी तरह से बात करनी चाहिए।

Until and unless a separate state of Bodoland is created, you can never win over the minds of the Bodos. Bodos are always with the rest of the country Bodos are nationalists, they want to coexist in India as dignified Indian citizens with their district linguistic, ethnic and cultural self-identity.

I would like to appeal to all the learned hon. Members of this august House and the Government of India to share our agony and tragedy for the well-being, security and development of the North-Eastern region and of the country.

With these words, I conclude my speech.

SHRI BUTA SINGH (JALORE): Mr. Chairman, Sir, I want to seek a clarification from the hon. Minister of Home Affairs.

MR. CHAIRMAN : He will give a reply later on.

SHRI BUTA SINGH :Let me put a question.

MR. CHAIRMAN: No, no; it is a discussion under Rule 193. You can ask the question later on, that is, when he replies.

SHRI BUTA SINGH : He has raised an issue. I want to put a question.

MR. CHAIRMAN: You please ask the question at the time of his reply. I will give you a chance later on.

">SHRI A.F. GOLAM OSMANI (BARPETA): Mr. Chairman, Sir, whenever the topic of the North-East comes, being deprived of very many things compared to other parts of India, we feel like discussing all the points regarding our grievances. Naturally, today, the major point is about backwardness, and the question of development and communications. But the Motion before the House was to discuss the situation in North-Eastern region due to insurgency. So, we perhaps could not go very near the main issue.

Why has the North-East region been deprived? Why is there insurgency? Is it because of non-development? Then, why was insurgency there in Punjab? These issues came up and we could not get a definite answer. But what is the primary thing in our country? As we are guided by the Constitution, there may be contentious issues and differences of opinion. But we should not have a fight over it as we do sometimes in this House.

Sometimes, the rules and procedure of the House are not followed. Even the established political Parties cannot be exonerated from this blame. We, the new Members of this House, always feel neglected. We have no grudge. Today also the speakers, who usually speak, made their speeches and we learnt very many things from them.

Sir, the primary duty of the hon. Home Minister today is to maintain the law and order in the country. The question of law and order, of course, primarily is the concern of the State Governments ... (Interruptions) We know that ... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD ALI ASHRAF FATMI (DARBHANGA): Sir, the Prasar Bharati Bill was to be taken up at 4 o'clock ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : If the hon. Members agree, then the hon. Home Minister can reply to this debate.

... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD ALI ASHRAF FATMI : Sir, the Prasar Bharati Bill has to be passed today... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI MOHAMMAD ALI ASHRAF FATMI : You assured us that it would be taken up at 4 o'clock ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If all the Members are interested, then the hon. Minister will reply to the debate.

... (Interruptions)

SHRI A.F. GOLAM OSMANI : Sir, I would like to request you to kindly bear with me for a few more minutes.

Sir, our main point is that what the State Government was supposed to do, could not do ... (Interruptions) श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, आज के लिए यह तय हुआ था कि शाम को छ: बजे सदन की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी और उससे पहले प्रसार (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, १९९८ को पारित कर दिया जाएगा, लेकिन चार बज चुके हैं और अभी भी पूवर्ोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण उत्पन्न स्िथति पर चर्चा चल रही है।

... (व्यवधान)

SHRI A.F. GOLAM OSMANI : Sir, the time of the House could be extended ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I am requesting all the Members from the North-Eastern region to please sit down.

... (Interruptions)

SHRI P.M. SAYEED (LAKSHADWEEP): Sir, we have been raising this issue in the BAC for taking up this discussion in the House for about two weeks ... (Interruptions) Now, if you could extend the time for discussion on this subject for another half-an-hour or 45 minutes, then a few more Members from the North-Eastern region could also participate in this discussion ... (Interruptions) It is a rare occasion ... (Interruptions) The Members from the North-Eastern region should not be denied of this opportunity ... (Interruptions)

SHRI TH. CHAOBA SINGH : Sir, it is a national issue ... (Interruptions)

SHRI A.F. GOLAM OSMANI :Sir, spare at least some time for us ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Just one minute. Let me hear Shri Jaipal Reddy.

... (Interruptions)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, it is the problem of the nation ... (Interruptions) श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति महोदय, सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने एवं पारित कराने की बात यहां बार-बार कही जा रही है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने सांसदों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने का विधेयक इसी सदन में प्रस्तुत करने के लिए कहा था, परन्तु अब सत्र समाप्त होने में मात्र तीन दिन शेष हैं, लेकिन उसे अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि माननीय खुराना जी ने जो आश्वासन दिया था, वे उसको पूरा करें और सांसदों के वेतन तथा भत्तों को बढ़ाने के लिए सदन में विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करें।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is not the issue. Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now we are discussing a sensitive issue here.

... (Interruptions)

SHRI TH. CHAOBA SINGH : Please do not by-pass the issue here ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will give you chance. Please sit down.

... (Interruptions)

SHRI A.F. GOLAM OSMANI : Sir, I have not completed ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will call you later. Please sit down.

Yes, Shri Jaipal Reddy, what would you like to submit?

SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, for the first time in many years, a debate is taking place on the North-Eastern region. Therefore, I suggest that it cannot be disrupted. Let it be completed ... (Interruptions) श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, हम लोग यह चाहते हैं कि नार्थ ईस्ट पर जिस तरह से चर्चा चल रही है, वह उसी तरह से चलती रहे, लेकिन इसके बीच में थोड़ी देर के लिए इस चर्चा को रोक कर प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, १९९८ को लेकर उसे पारित कर दिया जाए और फिर पूवर्ोत्तर क्षेत्रों की स्िथति पर चर्चा जारी रहे।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Let the House come to a consensus, then we will take it up. श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति महोदय, मेरी सब्मीशन यह है कि जैसा मुलायम सिंह जी ने कहा है पूवर्ोत्तर क्षेत्रों पर चर्चा जारी रहे, लेकिन इस चर्चा को बीच में थोड़ी देर के लिए रोक कर प्रसार भारती संशोधन विधेयक, १९९८ को पारित कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर दोनों सदनों में पर्याप्त चर्चा पहले ही हो चुकी है और इसके ऊपर सबकी सहमति है। इसलिए अब इस पर आगे बहस न कर इसे पारित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member is speaking, please cooperate. श्री सुरेन्द्र सिंह : दोनों सदनों ने इसको यूनेनीमसली पास किया है। आज भी हम उसे दुबारा पास करने जा रहे हैं।

... (व्यवधान) अगर आप इसे पहले टेकअप करेंगे ... (व्यवधान) तो हम इसे भी यूनेनीमसली पास कर देंगे।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let him first complete his speech.

SHRI A.F. GOLAM OSMANI : CRPF, BSF and other paramilitary forces were brought in to maintain law and order in Assam. We are going by stages and killings are going on. From 1993 onwards, killings are going on. There are massacre. In 1996, the AGP Government, which was always opposed to bringing in the Armed Forces, agreed to bring in the Armed Forces. To coordinate the activities of military, CRPF, BSF and other Forces, there was a Joint Command. Now, the paramilitary forces are operating there. Why are there killings? What do people say in the lower Assam districts of Barpeta, Bongaigaon and Kokrajhar? The military makes a flag march and the people say that it is a fluke march as they do not go to the interiors. People ask some high officials connected with the law and order machinery in the State, how these extremists operate. They have camps in Bhutan. Respected Shri Indrajit Gupta has also said that they have camps in Bhutan. After the raids, they go away to Bhutan. Are we to understand that the Government of India is helpless to look after the border?

The other day, the Foreign Minister of Bhutan came to New Delhi and a statement came out in the newspapers that the Government is not in a position to control the extremists' camps in Bhutan. I have a feeling that perhaps the Home Ministry has been contacted to have some discussion to have a joint operation there. People still feel that there is a Government. People, being homeless, are in temporary shelters and their camps are being raided. The other day nine Santhals were gunned down in the camps. In retaliation, the Santhals killed nearly 20 persons.

I would request the hon. Home Minister to do his primary duty. How will this insurgency problem be solved politically, whether through a talk with ULFA or NSCN?... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.F. GOLAM OSMANI : I will take one minute more.

The Government should have a direct involvement and see what the forces are doing. The Government should monitor whether the law and order situation is being looked after by the forces which it has deployed there. One can hope for a political discussion only if the law and order situation is contained.

I thank you for giving me the time. I would request the hon. Home Minister to monitor whether the forces are being utilized properly or not. I wonder how these raids could take place. Innocent people are being killed and they are not able to catch hold of the extremists. With these words I conclude.

MR. CHAIRMAN: I am calling Members from the North-Eastern States.

">SHRI RAJKUMAR WANGCHA (ARUNACHAL EAST): Mr. Chairman, Sir, there are many reasons for the insurgency in the North-East. The root cause is the lack of development. The demands of the people of the North-East have been neglected for long. The attitude of the Government has not been positive in solving the problems of the North-East. The people have crossed the limits of tolerance and that is why they have taken to arms. I do not agree with the idea of solving the problems of the North-East with force. It should done with mutual trust, understanding, and transparency. There should be seriousness of purpose. Then only the problem of the North-East can be solved.

The seeds of insurgency in the North-East were sown in the days of the British rule when the North-East was grossly neglected. They did not build any infrastructure in the region. They were confined to only a few sectors like tea gardens, mining and extraction of oil in Assam. They enacted the Bengal Eastern Frontier (Regulation) Act, 1873 which was commonly known as the Inner Line Regulation which isolated this region from the mainstream. The British were least bothered about the problems of the North-East. They did not want the outsiders to come in their way. To keep the outsiders away from this region they had adopted the Regulation Act. Only punitive expeditions were made only to serve their purpose and to see that outsiders do not harm their interests. However, this very Act has been quite effective after the Independence of the country. This very particular Act has served its purpose in many tribal areas. I wish to say that it should continue in the years to come.

As a fall out of the partition of the country in 1947, a large number of refugees from East Pakistan came and settled in the North-East which had adversely affected the demographic structure and the economy of the region. The opportunities slipping into the hands of the outsiders made the youths in the region frustrated and forced them to take to these methods.

Sir, I would only suggest one or two points for serious consideration of the the Central Government. I suggest the Central Government to invite the leaders of the banned outfits and all other political parties without any reservations, and have discussions to come to an understanding in their concept of sovereignty through a package of development assistance including their rehabilitation. It is a national problem. The Central Government should provide a realistic package of development for a speedy growth of industries, agriculture and employment opportunities through technical knowhow and expertise development activities. The Central Government should develop an efficient marketing system and put in place other requisite infrastructure so that the youths in the North-East can be brought back to the mainstream.

In respect of the State of Arunachal Pradesh, we have been approaching the Central Government for the last 15 years in regard to the refugee problem. Chakma and Haajam refugees had come in large numbers from Bangladesh in the year 1964. However, no positive step has been taken by the Central Government in this regard.

So, we would like that the Central Government should have a discussion with the Government of Bangladesh to deport these refugees and to solve the problem amicably. In those areas, our indigenous people have been reduced to minority and it has become a crisis of identity.

With these words, I would like to extend my thanks to you for giving me this opportunity.

"> श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : सभापति महोदय, बहुत कठिनाइयों के बाद समय देने के लिए धन्यवाद, चूंकि मैं सोमवार से कोशिश कर रहा था। असम के कोकराझार इलाके में १९९६ से संथाल और बोड़ो लोगों के बीच जो जातीय उपद्रव चला आ रहा है, उसमें लगभग ३०० लोग मारे जा चुके हैं, एक हजार लोग गम्भीर रुप से घायल हुए और अभी भी रिलीफ कैम्प में करीब ३० हजार लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए पीने के पानी, खाना, दवाइयों, रहने आदि की उचित व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां की असम सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी हाल ही में २४ तारीख को अनेक संथाल रिलीफ कैम्प में मारे गये, इससे यह सिद्ध होता है कि कैम्प में रहने वाले निदर्ोष महिलाओं और बच्चों को भी लोग जाकर मार रहे हैं। कल की घटना हुई कि बोड़ो लोगों को भी संथालों ने मारा। समाचार-पत्रों में जो खबर आई है कि उन गांवों में पहले संथाल लोग रहते थे और बोड़ो लोगों ने उनको गांव से हटाया, इसलिए उन्होंने भी वहां हमला किया। यह क़म चल रहा है, उसके बावजूद दो वषर्ों से सरकार की तरफ से कोई कांक़ीट स्टैप नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते वहां बड़ी कठिनाई का सामना लाखों लोगों को करना पड़ रहा है। ये लोग झारखण्ड क्षेत्र से १०० साल से पहले चायबागानों में काम करने के लिए गये हुए हैं। लगभग ८४८ चायबागानों में ये अभी भी काम करते हैं और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आय करने में मदद दे रहे हैं, किन्तु इन लोगों को दुर्भाग्य से अभी तक न जनजाति सूची में शामिल किया गया है, न जो दूसरे संवैधानिक हक दिये जाने चाहिए, वे दिये गये हैं। १९९६ के मई महीने में जैसे ही असम में श्री प्रफुल्ल महन्त की सरकार ने सत्ता संभाली, यह मारकाट शुरू हुई। उसके बाद एक जस्िटस हक की कमेटी बिठाई गई, यह कमेटी ६.९.१९९६ को बिठाई गई कि छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट जमा करे और वहां जो उपद्रव हो रहा है, उसका समाधान बताये। लेकिन उस कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं की। उसके बावजूद ऐसी भी खबर मिल रही हैं कि असम सरकार इन लोगों को मारकाट करने में भी मदद देती है, कयोंकि ये आदिवासी आपस में मारकाट करते हुए उस जगह से बेघर हो जायें और गैरआदिवासी ज्यादा हो जायें, उनका कब्जा उनकी जमीन, जंगलों पर हो।

16.34 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) मैं एक घटना और बताना चाहूंगा। ये लोग १०० साल से ज्यादा समय से वहां हैं, लेकिन जिस जमीन पर वे रहते हैं, जिस जगह पर वे रह रहे थे, उसका मालिकाना हक अभी तक उनको नहीं मिला। उनको रिहैबलिटेशन के मामले में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। एक बात और है कि उन लोगों के द्वारा जो म्ृात लोगों की सूची बनाई गई है, सरकारके पास जो सूची है, उससे कोई टैली नहीं है। सरकार को अभी तक पता ही नहीं चलता है कि वहां कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनको कया-कया कंपेंसेशन पैकेज देना है और अविलम्ब जैसे म्ृात लोगों के परिवारों को रुपयों के रूप में जो सुविधाएं या कंपेंसेशन के एवज में देना चाहिए, वह भी नहीं मिल रहा है। वहां पर इनके कार्यक्षेत्र में जितने भी सरकारी कानून हैं, मनिमम वेजेज़ एकट, चाइल्ड लेबर अबुलेशन रैगुलेशन एकट, प्लांटेशन लेबर एकट इत्यादि कुछ लागू नहीं होता है। इसी तरह वहां के बसे हुए संथाल और आदिवासी भाईयों की भाषा को मान्यता का मामला, उनके तमाम अधिकारों का मामला, इन चीजों पर कोई भी असम सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। इस अवस्था में कोकराझार, बुंधईगगांव और डुर्बी आदि जिलों के लोगों की स्िथति जटिल और कठिन हो गई है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग भारत के नागरिक न हों। इनके लिए कोई सुरक्षा और आने वाले समय में ये कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से कई हजार लोग भागकर वनांचल क्षेत्र में साहिबगंज, दुमका में आए, लेकिन इनको वहां के लोगों ने भी यह कहते हुए निकाल दिया कि तुम लोग १०० साल पहले यहां से कयों चले गए थे। मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों को ऐसा महसूस न होने दिया जाए कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं। इनकी सुरक्षा और इनके हितों की रक्षा के लिए सरकारों के पास कोई उपाय नहीं है, ऐसी अवस्था न हो, अन्यथा यह मारकाट जारी रहेगी। असम सरकार के भरोसे इनका भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए जो वहां की समस्याओं को ठीक से समझकर उनका समाधान निकाले। गत बार माननीय आडवाणी जी ने असम की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक वकतव्य दिया था। उन्होंने यह बात कही थी कि जो भी मलिटरी और पैरामलिटरी सहयोग मांगा जाता है, सरकार देती है। लेकिन वहां से जो सूचना और समाचार मिलता है कि असम सरकार मलिटरी और पैरामलिटरी का भी मिसयूज करती है। इसी तरह की एक घटना ९ मई को हुई। बोडोवील गांव में १६ सन्थाल मारे गए। यह जानते हुए कि ऐसी वारदात होने वाली है, वहां पर गोसाई गांव के थानेदार एच. खोन्दकार और एस.डी.ओ. दोनों को पता था कि यहां वारदात होने वाली है, फिर भी उन्होंने मलिटरी और पैरा मलिटरी के लोगों को मिसगाइड किया। ये वहां बोडो गांव गए और खूब शराब पी। जब वहां गोलियां चली तो ये उसकी आवाज सुन रहे थे, लेकिन इन्होंने सन्थाल लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। दूसरे दिन सुबह ये वहां गए और अनेक लाशों को छिपा दिया। ऐसी घटनाएं वहां आएदिन हो रही हैं। मैं दुर्भाग्य से यह बात कहना चाहूंगा कि नार्थ ईस्ट एरिया में कई समस्याएं हैं, कश्मीर में भी हैं, लेकिन डोडा में ही ऐसी बात नहीं है, दूसरी जगह भी डोडा हैं। हमारा देश इन्सर्जेंसी से प्रभावित है, इंटरनल इन्सर्जेंसी भी बढ़ रही है, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। लाखों लोगों को बिना सुरक्षा के, बिना भरोसे के इस देश में रहने देना, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय काम है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में केन्द्र सरकार असम सरकार पर दबाव डालेगी और अपनी तरफ से भी उचित कार्यवाही करने के लिए अविलम्ब कदम उठाएगी। अन्यथा रिलीफ कैम्प में भी लोग आएदिन मर रहे हैं, कयोंकि उनके खाने-पीने, दवाओं आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। रिलीफ कैम्प पर भी हमला हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि असम के डिस्टर्ब एरिया में, चाय बागान क्षेत्र में झारखंड से गए लाखों लोगों को भरोसा मिलना चाहिए कि असम सरकार यदि काम नहीं कर पा रही है तो केन्द्र सरकार उनकी रक्षा के लिए अविलम्ब कदम उठाए।

________ ">16.49 hrs. KUMARI KIM GANGTE (OUTER MANIPUR): Sir, a lot of my time is being taken. (Interruptions)

Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

If I am not mistaken, this is the first time that a time has been allotted to discuss the situation in the North-East. I cannot but look back to those long 50 years, what had been done and what is happening today in the North-East. We keep accusing one another but the people keep suffering. I think the presence of each Member in the House today is very, very important. It is in the interest of the nation, I feel that enough time should be given to us so that we can bring out the problem that is besetting the North-East which ultimately affects the national security. But it is very sad that a time frame of just a few minutes is given to everybody within which he cannot even have the time to think and speak. As one Member has said, we are not computers. So, enough time should be given to us so that we can bring out the problems, provided we are really interested in solving the problem of the North-East which is really the nation's problem.

Sir, the North-East is rich in minerals, rich in water resources, rich in forests and rich in all the natural resources. But why is the North-East so much backward today mentally? I want to say that we are not mentally backward but economically we are backward. I am sure that the hon. Members have the information that literacy is very high, especially in Mizoram, Manipur and some of the North-Eastern States. But why are those States of the North-East so much backward today?

I think our discussion today is aimed at solving the problems of not only of insurgency but others. Why are we talking about insurgency? What is the reason for the mushrooming of insurgency?

I want to say that I am against the statement or the contention of Shri Tapan that more Army should be sent into the region. I will give the reason. Sending more Army will not solve any problem if you are really interested in solving the problem. Because I will cite one example. It was in l958 that in Mizoram the Armed Forces (Special Powers) Act was imposed and under that Act many people have been killed apart from the insurgents. I am just saying that our attitude towards the North-East and the insurgents should be changed. They are our brothers, they are our sisters and they are our children. Once I think this mentality and attitude change, then I think we will know how to solve the problem. As long as we are looked at as enemies I think the problem will increase.

Even before the insurgency came into being in about l958 the Armed Forces (Special Powers) Act was already in force. Why? My question is, why was it there? Last time when I said `if' some hon. Members objected to my saying `if'. But I will say it again today. If we are really a part of India and we are Indians, that is the reason why I am speaking here today. If that is the case, why is it that the Armed Forces (Special Powers) Act not removed and a conducive atmosphere created so that our children will have a chance to come and talk to us? But if you ask the Army people to keep on chasing them, kill them wherever the Army finds them, how will they come to the negotiating table?

I have with me here many photographs showing how women have been killed, children have been killed, boys have been killed and students have been killed by our Army personnel. Can I kill my own brothers and sisters? If anybody wants to see they can see these pictures; everyone can see them. Some are of students. It is very sad. Our women have been killed. How many women have been killed? Anybody can come and see the pictures. How many women have been shot at? And you may ask me where were they shot at. What about the insurgents killing the innocent people? The insurgents are outlaws. They are above the law. But the Army personnel are under certain rules and regulations. And I am talking about them because they are bound by some rules and regulations. Just because the Armed Forces (Special Powers) Act is there, why should they take the law into their own hands and harass anyone or kill anyone, shoot at anyone and put them in jail?

My heart is very heavy when I talk about this. On the 22nd July what happened to three boys? The name of one is Boboy, that of the second one is Joy Chandra and that of the third one is Roy Kumar.

The boys aged 7, 8 and 10 had gone for fishing. They were made to have oral sex by the Army. This is too much in our country. This should be taken note of. Not only this, but a lot of other things are also happening there. If it is a part of this country, why is there a Restricted Area Permit in Manipur? The Restricted Area Permit should be removed so that foreigners also would come and we can promote tourism, thereby creating more employment avenues.

Why is this in Kashmir and Punjab? I am not going to answer it. I want each Member of this august House to think over it. Fifty years have passed. It is too long a period. What have we done? Why are we accusing each other? What has been done for the last 50 years? (Interruptions).

I take unemployment problem. As I have mentioned, in the North-Eastern region, in particular Manipur, the literacy rate is very high. We have about 59 per cent literacy rate. There are more than one lakh youths who are without employment. They come back home. There is no job. There are no industries, no factories, and no mills. The youths cannot find jobs and without jobs, they have to survive. There are more than one lakh refugees in Manipur. What has been done for these poor people?

We talk about insurgency. You kill all of them, but you cannot do it. Should we agree to kill all the insurgents? Are not they any more our brothers and sisters? This will not help. If you kill one insurgent, three or four more will come because the insurgents haves got their brothers, sisters and other relatives. We should love them. insurgency.

I lost words because I have been working with the downtrodden, poor and the womenfolk. Today, they are looking at us. What are we going to do for them? What the Government is going to do for them?

MR. SPEAKER: Madam, please wind up.

KUMARI KIM GANGTE : Sir, I have got some suggestions for solving these problems. I think, accusing the Government and the Opposition will not help. We are looking at each of the hon. Members as leaders and I think, each Member should possess national character. I am looking at the North-East in particular because it is far behind 50 years now.

Sir, I have got some suggestions. Remove Armed Forces Special Powers Act immediately and create a conducive atmosphere.

Recruit anyone who wants to join the Army or the Armed Forces without much problem because many boys came to me asking me if I could help them to get them recruited into the Armed Forces. I think, the Government should take note of this and recruit as many boys as possible, who want to get recruited.

17.00 hrs. MR. SPEAKER: Now please wind up.

KUMARI KIM GANGTE : Sir, I am giving only my suggestions. I have got just two or three more suggestions to make.

The Shukla Committee's recommendations should be implemented; employment opportunities should be created by establishing village industries, mills and factories; Restricted Area Permit should be removed so that tourism could be promoted; tribals' lands should not be snatched in the name of conserving or preserving forests; alternative arrangements should be made for these tribals; merger agreement should be implemented; and information centre should be established so that what the Government is providing for these people should be known at the grass-root level and they can have access to it.

">SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Mr. Speaker, Sir, much has been said about the lack of development in the North-East. Since it has been widely covered, I will not go into that. I am on a different track.

We must not lose sight of one significant point that all these developments, as announced by three successive Prime Ministers in a span of two years, are sought to be hurried off to end the sense of alienation that has gripped the people of the region. The state of insurgency and terrorism is not only a manifestation of that alienation but has triggered off the pervasive hostility towards the establishment. Insurgency and terrorism, in the ultimate analysis, is a state of mind. In politics, however, there is no quick-fix solution. If we argue that since alienation is the cause of insurgency and terrorism and, therefore, pump in more money to end alienation and ultimately to end insurgency and militancy, I am afraid, we run away with a fallacy. All these packages are for rebuilding in the future, the future of the North-East, so that corrective action is taken and such neglect of a region is prevented and it is never done in such a way. But, Sir, even a dozen more packages like this will not put an end to the sense of hostility, we should bear that in mind, unless we fashion out some changes in the basics of the law and order administration.

Whenever the situation goes beyond control, the Government summons the Army. And since the Armed Forces are trained to fight the enemy to its logical conclusion, there naturally lies the danger that unless they are effectively checked, excesses are bound to be committed. With the police force ill-equipped and ill-trained to meet an extraordinary situation, I do understand the compelling circumstances of the Government to fall back upon the Army. But why things went wrong? They went wrong because of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, as amended in 1972, as has been said by the hon. lady Member which gives unlimited power to the Armed Forces operating in the insurgency-prone North-East, was never examined to assess that this could degenerate into a Draconian piece of legislation. This is clear from the powers given under Section 4A of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, as amended in 1972.

that this could degenerate into a Draconian piece of legislation. This is clear from the powers given under Section 4A of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, as amended in 1972.

It reads and I quote :

"If he is of opinion that it is necessary to do so for maintenance of public order, after giving such due warning as he may consider necessary, fire upon, or otherwise use force even to the causing of death."

Sir, an Army officer armed with such a power to kill, and an immunity under the Act is naturally instigated to invoke such powers right from the word `go in a confrontation'. If fighting terrorism is a state of mind, then causing deaths, while tackling the terrorists, is also likely to be registered on an Army personnels state of mind. So, it is a fun of paradox: Government deploys the Army to fight the terrorists for the protection of the citizens, but it is the common men and women who are caught in the cross-fire and suffer the most. So, the Act needs to be suitably amended. I understand the feelings where brutal operation were conducted under the Armed Forces Act. It is true that the scars on the soul cannot be bartered away with economic packages.

Yet let us forget the past. Let not the past hold us back. I do not deny that atrocities have been committed by the terrorists. About 1,000 political workers belonging to my party, the Congress Party, have been killed. But what we from that region want is peace.

Sir, dialogue is the only answer. Let us talk with the terrorists. Today, the hon. veteran Parliamentarian Shri Indrajit Gupta raised this question. Of course, he has rightly said that there are certain problems. But let me also place certain facts before you, before this august House and before the hon. Home Minister. There are an instance in the past when late Shri Phizo left India leaving the issue of Naga sovereignity unresolved, but the representatives of the Government of India continued to be in touch with him in the U.K. and whatever truce we later had largely depended on the discussion that was held with late Phizo. It may be that the situation in Nagaland has deteriorated now, but there was a time, a long spell of several years when there was normalcy in Nagaland. Even I can say that when the hon. Prime Minister was the Minister of External Affairs between 1977 and 1979, he met Shri Phizo in U.K. in 1978. Then, later in the case of Shri Laldenga who left India for Europe while the Mizo insurgency was still burning the talk between him and the Government representatives still continued and ultimately he came back to New Delhi in 1980 for a formal talk when late Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister. The talk failed at that time and Shri Laldenga left India, but even then, the talk did continue, and ultimately, he was persuaded to come to Delhi when late Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister. That time, the talk was fruitful, and the Mizo Accord is one of the most effective Accords that we have had so far, and Mizoram is now one of the most peaceful States in the country.

But how long will it remain peaceful, when the climate of insurgency is building around the State? Why, did the representatives of the terrorists met our former Prime Minister, Shri Devegowda, at Davos in Switzerland. So, let us keep an open mind. Already, our hon. Member, Shri Indrajit Gupta, talked about this. He has doubts, but let us keep an open mind. If possible, let us have a preliminary talk. Who knows, it may be in a third country. But if it gives us peace, let us go in for that.

Before I conclude, I would like to refer to a development which might aggravate the insurgency situation and ethnic violence or clashes in the North-Eastern region where the situation is already surcharged. We should bear in mind that all the terrorist situations in the country must not be clubbed together. That was the mistake we made earlier. Every terrorist situation has a character of its own, and the situation in the North-East, unlike in some other parts of the country, is not mixed with religion. I raise this point because when this discussion was initiated, hon. Member Tapan Sikdar, I do not know whether he is present or not, has raised certain points. In reply to that, I want to say something. As reported in a section of the Press, I have got the press-cuttings with me, a serious situation arises out of a threat held out by some communal outfit -- I am sorry, it has been named "the Vishwa Hindu Parishad" -- that it would soon carry out mass conversion propaganda in the seven North-Eastern States targeting 30 per cent of the 30 million people of the region. These 30 per cent people are all Christians. This outfit has taken an obnoxious plea that the Christian Missionaries aid and abet insurgency in the region. This threat will, in fact, create a situation leading to a physical and theological war in a majority of States which are predominantly Christian, and in other States too, where there is a sizeable Christian population. There are an estimated 40,000 Churches in this region. That is why, we apprehend an alarming dimension to these ethnic clashes and terrorist violence, which had already assailed the region. We have reasons to apprehend because the reported episode of Bible burning at Rajkot and organised attacks on Christians and Muslims in Gujarat as reported in the Press -- again, I have got that cutting -- corroborates our apprehension that the threat held out by the Vishwa Hindu Parishad is real.

While concluding, Sir, what I would emphasise is that the situation in the North-East is not just a law and order problem nor any developmental packages will end the insurgency immediately. The basic question is, how to restore the confidence of those who have taken to guns. It does not matter what their numerical strength is. The common people are also watching .

At the moment, I am afraid, a section of Army personnel sometimes behave as if it is an occupation Army. Reported raping cases, in spite of protests all over the region and in spite of many PILs pending before the High Court on this matter, still continue. Fake encounters, torturing of innocent people, even old and teenagers, for eliciting information about the terrorists, all these things give the impression that a section of Army officers or personnel is callous to the sentiments and feelings of the people.

Sir, when the National Human Rights Commission was constituted, it was decided to educate and motivate the Army, paramilitary forces and the police on human rights and what psychological damages it will cause when these rights are violated. I am afraid, the matter has been taken in a very perfunctory way. The Government should remember that unless human rights are upheld and respected by the law and order enforcement machinery, even the amendment of the Armed Forces Act or the prospect of development for an uncertain future, will not be able to put an end to this massive sense of alienation that the people of the North-East are stricken with.

">SHRI P.R. KYNDIAH (SHILLONG): Mr. Speaker, Sir, I am happy to make a few observations today. This is a discussion which cuts across party lines. This problem of the North-East should be regarded as a national issue. The problem is that North-East suffers from a sense of isolation, not only geographically, but psychologically and after the partition of India in 1947, the bulk of the area went to Pakistan. The entire region is connected only by a narrow land bridge of 22 miles width. More than that, it is surrounded by a huge boundary, China, Myanmar, Bangladesh and Bhutan which has a land boundary of 4,868 k.ms which is one-third of 15,361 k.ms land border of India. This speaks of the isolation of the North-East. Apart from that, it is also a region which is the most misunderstood and under-informed in the country. I can give you a few instances here. Even today, if you send a letter to the Capital of one of the States, it will take 10 to 12 days to reach while a parcel takes more than 15 days to reach. In Meghalaya, even today there is no railway line and it is not connected to railway station. Even the Shillong airport is not operational even though it has been in existence for more than three decades now. The most important thing is communication. With the advanced technology of communication, I see no reason why North-East should not be brought into the mainstream of communication. It is because of this, there is a sense of alienation which is entrenched in the minds of the people that this region is far away from the mainland and a sense of remoteness is very much a part of the feeling of the people of this North-Eastern region. Even as late as two years back while the debt of Punjab to the tune of Rs.3,000 crore was waived off by the Centre, such magnanimity is not yet extended to the North-East. There are a number of instances which I can cite, that the region is neglected economically.

It is against this background that I agree with our former Home Minister, Shri Indrajit Gupta that NSCN (IM) is the fountainhead of insurgent groups and must be tackled effectively to bring them to dialogue but, at the same time, we face the problem of insurgency in Mizoram. I was Governor for five years in Mizoram and I know the problem of peace and violence there. Shri Swaraj Kaushal was there before me. I know the problem there.

There is a way out. Mizoram did show the way out. Now, he can do it. On the one side, I agree that the military option is not the answer. But it is the human factor that is the answer.

I welcome the move to have an emissary to meet the NSCN. But, at the same time, I would like to request Shri L.K. Advani to see that the emissary takes into confidence the people of Nagaland through their elected representatives. As I know today, the Government of Nagaland has to be taken into confidence. There are also certain organisations which play a very important role in the furtherance of peace. This also has to be taken into consideration and they should also be taken into confidence. I do not like to be drawn further into other details. The most important point that I would like to bring to the attention of the House is the need to instill a sense of confidence. Let us not allow a sense of diffidence to control us.

Three Prime Ministers starting with the then Prime Minister Shri H.D. Deve Gowda, visited the area. On 27th October, 1996, he came to the North East. I met him. We discussed many things about the North-East. He made an announcement of a new initiative for the development of the North-East. The amount that was given to the North-East was about Rs.6000 crore. Later, the then Prime Minister Shri I.K. Gujral came to Mizoram. We discussed certain things. I believe that after the discussions with a number of leaders of the region, the amount was revised to about Rs.7300 crore. Then, the Shukla Commission was constituted to clear the backlog. A sum of Rs.9396 crore was granted in terms of deployment in minimal basic needs and services. Then, again, an announcement was made to earmark 10 per cent of the Budget allocation from each Ministry for the region that would form the Non-lapsable Pool Fund. These are the three components.

I say that this is the commitment of the three Prime Ministers. To the people of the North-East, to the common man of the North-East, the Prime Minister of the country at present is an Indian. Today, if this commitment is not reflected either in the Budget or in certain other ways to improve the material existence of the people, then the people of the North-East will lose faith not only in the Prime Minister but in the country as a whole. So, this is the point that I would like to bring home here. We should make an attempt and we should take all steps to see that these commitments are implemented. Otherwise, there will be a backlash of diffidence. I am afraid that it may lead to more frustration.

I am a man of peace. We have fought our own struggle for Meghalaya through a satyagraha. Shri Purno A. Sangma knows about it. Today, in the North-East, there is a new mood for peace. A majority of the people of the North-East want peace. They are a peace-loving people. It is only a small minority that believe in violence. Therefore, I feel that today is the time for us to entrench peace in the region.

The other point that I would like to make is that let us not club the entire North-East as an insurgency-infested area. There are some areas of peace...(Interruptions) There are so many areas of peace even in those States where insurgency problem is there. Our duty is to enlarge the area of peace and restrict and constrict the areas of violence. Peace is the key that needs to be opened up so that the North-East can really march ahead with heads held high in building a modern India.

">SHRI H. LALLUNGMUANA (MIZORAM): Mr. Speaker, Sir, this is my first chance to speak in the House. Even after five months, this is my maiden speech. I was almost tempted to feel as though I have no say in this House; I have not been a part of the Parliament since I could not be given any chance to speak. No one else speaks about Mizoram because I am the only MP who has not yet been given a chance to speak. This is a very important day that I have been given a chance to speak.

When we talk of the North-East, we all know, that there have been insurgencies almost in every State of the North-East -- Nagaland, Mizoram, Assam, Manipur and Tripura. Why is there insurgency after insurgency? What is the root cause of insurgency in the North-East? How can we find out the real cause of the insurgency in the North-East? What is the solution or the remedy for this? What will be the answer to this trouble?

17.27 hrs (Shri K. Yerrannaidu in the Chair) There may be different kinds of factors bringing about insurgency in the different States. There must be a root cause common to all.

During the British period, most of the North-East areas had been outside India. It was not within India. But with the Independence of India, these parts were brought under the Indian Union. Now we are celebrating the Fifty years of our Independence. All these Fifty years of Independence, the North-East people, particularly the Mizos have been trying to learn to become Indians. They have totally failed. What do we see in the North-East? We see only insurgency. Why? There must be a root cause for this. The main cause of this insurgency is the feeling of being insecured in the minds of the people of this land. They have a sense and feeling of insecurity and isolation. Even till now, most of the people in the remote areas do not know whether they are inside India or outside India as there is no positive role of the Government of India. I do not totally blame the Government of India. I have to blame even the State Government also to some extent. I do not have to hide anything. We do not expect lip sympathies but we accept the reality. Shri Kyndiah has spoken about Mizos.

In 1966 insurrection and insurgency broke out in Mizoram. What was the real cause of that? A spark neglected, burns the house. There was a great famine in Mizoram in 1959. But the people were very much dissatisfied with the treatment that they got from the Assam Government. So, there came a sort of an association like Mizo National Famine Front. No timely treatment was given to it. Because of that, the Famine Front turned into the MNF, a rebel organisation, demanding full independence from India.

But fortunately after 20 long years...

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI H. LALLUNGMUANA : Sir, this is my maiden speech. Please give me some time. There is no one to speak from Mizoram except me. Within five months, it is the only time I am getting. Please understand.

When the Peace Accord was signed in 1986, the people rejoiced. The Government of India was also very happy. We, the people, were also very happy expecting some reality from the Peace Accord. But the unfortunate thing is that the fulfilment of the provisions of the Peace Accord, till now, is not coming true. People are expecting something real from the Government of India.

For example, a separate University for Mizoram, has not come even after 12 years of the Peace Accord. There is no separate High Court in Mizoram which was a promise in the Peace Accord. There is no effective border trade even till now. For all these things that we are receiving now, the people are very discontented and very disappointed. So, the situation in Mizoram -- even though it is the most peaceful State in the North-East and even among the Indian States -- there is no progress or development at all. There is no infrastructure. The educated people are jobless. There is no employment opportunity for them. Of course, Mizoram stands the second highest in terms of literacy in India next to Kerala. It has got about 86 per cent literacy rate. But many educated people are jobless there. It is a hilly region. Agriculture could not be done very properly. They remain jobless. They remain doing nothing. So, they attempted to do something. Even it is not good, it will be a bad one.

But till now, it is very fortunate that we remain peaceful. But if the situation regarding employment and other things remain like this, I am afraid, a day may come when the youth who have not experienced the effect of the insurrection, will resort to take arms and rebellion. So, something is to be done now. The solution lies not in increasing the number of military people.

Let me tell you one experience of mine. During 1974, I was teaching in a college. Then, military operation during the mid night was there. My door was kicked by the military people and they forced to enter into my house. I did not allow this. I said, "Unless you bring some witness, you will not be allowed." Then they challenged me. They threatened to kill me. I said, "If you want to kill me, you kill me. I am a Class-I Gazetted Officer. I will not allow anybody who is against the Constitution." Then he said, "What did he do wrong?" Then I said, "You have the right. About your special act, I know. But you do not have the right to enter my house without two witnesses. You bring only one witness." Then he said, "Military people can do anything here in Mizoram." Then I said, "I do not see anybody who is able to do anything. Even the Prime Minister or the President of India cannot do anything he likes. If he does so, he is beyond the law, he will become outlaw. If you can do anything you like here, you become outlaw. You are the enemy of India. I will tell you. These people never see what is India. They do not know what is India like? You are the representative of India. If you do not follow the rules and acts of procedure or the Indian Penal Code, then India is the country which never respect any human rights here. How can you win the hearts of the people?" This is what I challenged him. Then at last, he could not refute.

Now, the solution lies in the heart-winning policy, in the confidence-making policy of the Government of India. Let us give employment, let us give something to do to the youth now. This is the solution.

Another thing, which I want to point out is that on the part of the State Government, there is a great misuse of money in the North-Eastern region. This is also the cause of trouble there. So, the Central Government should follow a little bit rigid and strict financial management.

Do not give forgiveness or too much of condonation or such sort of things to the existing administration. Even as such corruption is too rampant. The beneficiaries should be reached with any amount sanctioned for them. Unless these measures are taken, how can we have the feeling of greatness for India? Let us show a good India to the people of the North-East. Then only will we win their hearts and real peace will come through the development.

"> श्री के.ए.सांगतम (नागालैण्ड): सभापति जी, आपने मुझे इस डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए समय दिया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

I would like to thank the hon. Members of this House for paying full attention to the discussion on the North-East in regard to insurgency. I would like to talk about the state of Nagaland as most of the speakers have centered around their discussion on Nagaland and if I was an examiner today, I would have given hon. Member Shri Indrajit Gupta hundred per cent marks for what he stated today on the issue of Nagaland. Because this insurgency problem has been centered around the State of Nagaland, the genesis, as our MP Shri Kalita said the day before yesterday, has originated from the State of Nagaland. Therefore, the State of Nagaland which exists today is the State which was formed as the 16th State in the Indian Union with the agreement signed in 1963 between the people of Nagaland and the Government of India, known as the 16 Point Agreement. The State of Nagaland was formed out of political necessity and it was also understood that this State would not be an economically viable State.

The State of Nagaland had its first upheaval in 1929 during the Simon Commission period. As it passed through the independence day in 1953, the upheaval was at its peak. There was a problem because the Army which had been sent there to contain the law and order had mismanaged the entire situation and it was out of control. The Army had gone in and committed a lot of atrocities. On the other side, the radicals had taken up arms and started a guerilla warfare. For a period of more than ten years there had been a conflict. In 1994 a cease-fire was declared between the Government of India and the Naga Federal Government. This talk had been taking place for six to seven rounds. On one side there were the underground leaders and on the other side the Government of India led by the Prime Minister, the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, was there. But the peace talk failed after two years and the situation was very tense. One and a half decades later three factions were formed in the State of Nagaland which consists of NSCN (IM), NSCN (K) and NNC which has the Government known as the Naga Federal Government.

A series of talks have taken place between their leaders and the former Prime Ministers Shri H.D. Deve Gowda and Shri I.K. Gujral. I believe Shri Gujral has also met the leaders of the NSCN (IM) in Geneva. But today this dialogue has been handed over to a few people who are I think the nominees of the Government of India. I think, a proper approach should be made because it has already been said by many Army Generals and politicians that it is a political problem which cannot be solved by the Army. Right now, we have more than four corps, each consisting of three divisions but till today, for forty-five years, this insurgency problem has not been contained. There are only a handful of five thousand to six thousand insurgents, who are highly trained but they are getting increased in numbers today. Therefore, how do we find a solution?

The younger generation should be given more attractive jobs because small jobs like chowkidars which are sponsored by the Government of India are not helping. The jobs are advertised in some other States, appointments are made there and people are posted there. On top of that, there is no industrial activity. There is no economic development also because every time something comes up for development, they are sabotaged by the insurgents. The Government of Nagaland is facing another problem because people who have surrendered have been accommodated in the Government service as peons, chowkidars, etc. We have a very heavy backlog of salaries as the Government of India is also giving only a small amount which cannot help pay up the salaries of the police personnel in the State.

In the Sixteen-Point Agreement, in point 2, it has been stated that the Ministry-in charge of Nagaland shall be the Ministry of External Affairs of the Government of India. Now, it has been brought under the Ministry of Home Affairs. This is flouting the agreement. Then, in point 11, there is a provision for financial assistance from the Government of India to supplement the revenues of the Nagaland. There is also a provision for the Government of India to pay out of the Consolidated Fund of India under 11 (1) a lump sum each year for the development programmes in the State of Nagaland and under 11 (2) a Grant-in-Aid towards meeting the cost of administration.

If the Government of India is really keen to solve this problem, I think, we have to look at it this way. I will now quote what the hon. Prime Minister has recently stated about the State of Jammu and Kashmir: `The massive unemployment of the youths in the State of Jammu and Kashmir has been a contributory factor in the growth of militancy.' If this is so with the State of Jammu and Kashmir, it is the same with the State of Nagaland. Therefore, it cannot be bifurcated. This is the same problem which we are facing.

One aspect that I would like to point out to hon. Members is that the problem of Nagaland is quite unlike the Kashmir problem in that we have no tug of war between Pakistan and India. This is a problem of secession. They want to secede from this country. So, if we want to keep this State as part of the big nation that is India, I think, we should look into the development programmes and give adequate funds.

There are two or three points that I would like to add. Some Corporations have been existing since the inception of the State. A lot of people who have surrendered have been accommodated in these Corporations. Today, the State is not able to pay up the salaries. They are not able to run these industries. There is a heavy backlog of liabilities and they have taken loans from the banks and private borrowers. Recently, the Supreme Court of India has put a ban on movement of all forest products. There is a Corporation known as the Nagaland Forest Products Limited, Tizit in Mon District which is really building up a huge liability. I think, the Government of India should quickly come to its rescue. The ban has resulted in piling up of huge stocks of raw material and finish products. The business of the Corporation has come to stand still. For several years may workers have been rendered jobless.

The Centre should give financial assistance to pay for the huge liabilities. The amount that is due to the Government of India should be waived off as it happened in the case of Punjab and Jammu & Kashmir so that the State Government is able to function and contain the law and order problem.

With these few words I conclude.

MR. CHAIRMAN : Shri P.A. Sangma may please speak now.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Mr. Chairman, why are you not allowing us to speak? After all, it is a national issue.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair.

">SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman, thank you very much. I am not going to deliver a speech. I will give only four suggestions.

The whole approach to the problem of the North-East has to be peace through development. It is because in Delhi there are certain people who take a position that unless peace is restored, no development work can be done. But I do not believe in that. In fact, it has to be the other way round. You have to achieve peace through development. Peace through development should be the concept of the Government of India. That should be the approach of the Government of India.

As far as development is concerned, so many points have been raised. I would only request that the packages which have been announced by the three successive Prime Ministers must be implemented and implemented effectively. The decision taken by Shri Deve Gowda, the then Prime Minister, that every Ministry of the Government of India should earmark ten per cent for North-East should be implemented.

It would be good to have more and more of Central Government agencies directly investing in the North-East, especially in the area of plantation, commodities and horticulture. The agencies like the Central Rubber Board, the Tea Board, the Coffee Board and the Spices Board can play a very very big role in changing the economic scenario of the North-Eastern States. It is because the North-East is suitable for cultivation of all these goods.

Infrastructure, of course, is very bad. Some more investments have to be made in the infrastructure sector. I do not know what is the stand of SAFTA.I do not know whether this issue was discussed in Colombo. It is a very relevant issue. I do not know what is the stand of Pakistan after the nuclear tests. But SAFTA is very very important from the point of view of economic development of the North-East. So, I would like to know from the hon. Minister of Home Affairs if he has got any information whether SAFTA will come into operation by 2001 or not.

Next, I would request the Central Government to give full support to the State Governments. I am saying this because some of the smaller functioneries of this Government keep on saying a few things which are not at all helpful.

There was one aspect last year during the general elections. The underground people in Nagaland gave a boycott call and they said that the election should not be held in Nagaland. I think, we must be grateful to the Chief Minister of Nagaland, Shri S.C. Jamir, who took a very very firm stand saying that, `come what may, election will be held'. Suppose election was not held, then, it would have been a victory for the underground elements. But the Chief Minister took a firm stand and said that the election would be held; and election was held. Of course, in many areas, people did not come to vote; that is a different matter. But the courage that has been shown by the Chief Minister himself in conducting the election is great; and the nation should be grateful to such leaders. It is from this angle that I am saying that whoever runs the Government of India, as far as the North-Eastern States are concerned

- whichever Government is running the State in North-East, it may be a regional party Government or it may be a Congress Government, I have not worded it at all - the Centre must give full support and backing to the Governments in the North-East who are fighting against insurgency.

The third point that I would like to make is, what should be the role of Army. We have heard many unpleasant things today. I also firmly believe that Army should not be used to counter insurgency in the North-East. I was very happy to have seen the statement of the Defence Minister, Shri George Fernandes who has given his reasons also. It is better that we strengthen the local Governments and we get the cooperation of the people themselves there. Through Army or through Military, I do not think, there can ever be any solution.

Therefore, solution has to be through a dialogue; and I will appeal to the Government to start a dialogue with them.

MR. CHAIRMAN : Now, reply by the Home Minister.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: After reply, I will give you a chance.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only after his reply.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, I would say that after reply, the Minister of Information and Broadcasting should be allowed because she has been waiting here for a long time.

MR. CHAIRMAN: No. It is not for that. I may allow them, if there is any small clarification to seek.

... (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I do not want to have any clarifications. I want to make one point. It is regarding two serious incidents which took place on the 29th July. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. The Home Minister is already aware of that. Please sit down. Now, the Home Minister.

"> ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, साढ़े पांच घन्टे चली लम्बी चर्चा, जो दो घन्टे तक सीमित थी, बहुत ही लाभकारी रही, संसद के लिए व नश्िचत रूप से सरकार के लिए। मैं भुवनेश्वर कालिता जी और समर चौधरी जी का आभारी हूं, जिन्होंने इस बहस को आरम्भ किया और मैं विशेष रूप से आभारी हूं, इस सदन के दो वरिष्ट सासंदों - श्री इंद्रजीत गुप्त जी और संगमा जी - जिन्होंने इस बहस में भाग लेकर इस बहस को एक और वजन दे दिया। संगमा जी आखिर में बहुत संक्षेप में बोले, केवल मात्र सुझाव के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे प्राय: उनके सभी सुझावों से सहमति है। थोड़ी बहुत, जिसको मैं रिजर्वेशन कह सकता हूं, तो रिजर्वेशन इस कारण कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज अधिक से अधिक वहां पर लगें, तो उतनी मात्रा में राज्य सरकारों को लगेगा कि हमारे कार्य क्षेत्र को सीमित किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं, संगमा जी का भी इरादा नहीं होगा। हां, उनका इरादा इस दृष्िट से जरूर होगा, जो बात बहुत सारे लोगों और इन्द्रजीत गुप्त जी ने कही कि यह सवाल कोई इस सरकार का नहीं है, अगर यह धारणा साधारण है कि ऊत्तर पूर्व के क्षेत्र की ओर वित्तीय दृष्िट से कम ध्यान दिया जाता है और वित्तीय सहायता कम दी जाती है, तो यह धारणा सही नहीं है। मैं अगर एक प्रसंग में तुलना करूं तो शायद उड़ीसा का प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्िट से, जनसंख्या की दृष्िट से नार्थ-ईस्ट के बराबर है और पिछड़ेपन की दृष्िट से कई हिस्से नार्थ-ईस्ट के काफी पिछड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके मुझे एक आंकड़ा दिया गया और वह आज का नहीं है बल्िक १९९०-९१ और १९९६-९७ का है। इन छ: सालों के बीच में नार्थ-ईस्ट स्टेटस में ४२,००० करोड़ रुपए खर्च हुए, जब कि उसी काल में उड़ीसा में १७,००० करोड़ रुपए खर्च हुए। यह प्रासंगिक है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि वित्तीय सहायता कम दी गई, उसके कारण समस्याएं हैं, यह बात सही नहीं है। अलबत्ता यह बात सही है कि मानसिक दूरी बढ़ी है। इसमें किस का दोष है- यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह बात सही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखा, जब यहां उत्तर-पूर्व राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें विकास की समस्याओं पर विचार किया गया। उसमें एक वाकय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जिसमें बहुत वजन है, वह किसी की आलोचना नहीं है। उन्होंने कहा कि-

"When people in New Delhi think of the North-East, they usually think of the geographical distance which translates itself into mental distance. When people in the North-East think of New Delhi, they usually think of the developmental distance which translates itself into emotional distance." दोनों दृष्िटयों से नई दिल्ली के लोग दूरी की कल्पना करते हैं कि मिज़ोरम, मेघालय कितनी दूर है और उसके कारण मानसिक रूप से भी दूरी स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ वहां बैठे लोग जब अपने क्षेत्र के विकास की स्िथति देखते हैं और कल्पना करते हैं कि दिल्ली कैसा प्रदेश है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र कैसे हैं, जिसको आजकल रोज टेलीविजन और रेडियों में दिखाया जाता है तो लगता है कि यहां हमारे लिए सड़क भी ठीक नहीं है, रेलगाड़ी भी नहीं है। हवाई जहाज से कितने लोग जा सकते हैं, हवाई जहाज एकमात्र रास्ता है, इसकी भी चर्चा हुई, अर्थात् विकास की दूरी एक प्रकार से मानसिक दूरी को और पुष्ट करती है। यह जो दूरी है वह बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहां जिन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया, मेडन स्पीच दी, वे अपने मन की बात बोल रहे थे। आज की चर्चा वैसे तो इंसरजेंसी के बारे में है लेकिन मिज़ोरम एक ऐसा प्रदेश है जहां नार्थ-ईस्ट में किसी समय इंसरजेंसी थी लेकिन आज नहीं है, जिस प्रकार अरूणाचल में नहीं है। कन्िडया जी ने ठीक कहा कि यह कल्पना करें, वहां सब जगह इंसरजेंसी है, यह बात सही नहीं है। वहां एरियाज़ ऑफ पीस है और हमारा काम एरियाज़ ऑफ पीस को बढ़ाना है और एरियाज़ ऑफ इंसरजेंसी को घटाना है। वह कह रहे थे कि हम भारतीय बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, भारतीय होने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्द्रजीत जी ने सही कहा कि इस दूरी के कारण कभी-कभी वहां के लोग, खास कर जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, वे ऐसी बात करते हैं- आपके भारत में ऐसा है, जैसे मानो वे किसी और देश के रहने वाले हों। यह जो दूरी है, मैं समझता हूं कि जो भी सरकार आती है, जो भी राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल इस समस्या के बारे में, उत्तर-पूर्व के बारे में सोचते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा काम है कि इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए सुझाव दिए गए। अभी संगमा जी ने सही कहा कि पीस थ्रु डेवलपमेंट होना चाहिए और किसी ने कहा कि तीन-तीन प्रधान मंत्रियों ने घोषणाएं की, आश्वासन दिए, मुझे जहां तक याद है, आज के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले दो पैकेज एनाउंस हो चुके हैं अब मैं नया पैकेज एनाउंस नहीं करूंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सरकार या कोई भी सरकार कंटीन्यूटी की सरकार है।

18.00 hrs. इसलिए पूर्व के प्रधान मंत्रियों ने कोई आश्वासन दिए हैं तो उसका दायित्व हम पर भी आता है। हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने आश्वासन दिए थे इसलिए उनका दायित्व हम पर नहीं आता। अलबत्ता कभी-कभी ऐसा होता है जैसे संगमा जी ने जिक़ किया या देवगौड़ा जी ने या गुजराल जी ने १० प्रतिशत रिजर्वेशन की बात की थी।

It was announced in 1996. That means, Shri H.D. Deve Gowda was there. It was announced by the then Prime Minister in October, 1996 that a North-East Sub-Plan would be set up in all Central Ministries/Departments. जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनमें एक नॉर्थ-ईस्ट सब-प्लॉन बनाया जाएगा और जितना कुल मिला करके संसद अपने बजट में एलोकेट करती है उसमें से १० परसेंट नॉर्थ-ईस्ट के लिए होगा। घोषणा हो गयी और मैं मानता हूं कि जिस समय उन्होंने घोषणा की होगी उस समय नॉर्थ-ईस्ट का हित उनके दिमाग में होगा। मैं वैसे ही कह दूं तो मैं सबके ऊपर एक जवाबदेही डाल देता हूं। लेकिन उनके ख्याल में यह नहीं आया होगा कि ऐसी अनेक मनिस्टरीज हैं जिनमें अगर हम नॉर्थ-ईस्ट के लिए १० परसेंट एलोकेशन का रख देते हैं तो उसका उपयोग कैसे होगा? अब मनिस्टरी ऑफ स्पेस है, वह इस एलोकेशन का कया करेगी? इसलिए प्लॉनिंग कमीशन ने इस घोषणा को एनालाईज किया और एनालाईज करके पाया कि २२ मनिस्टरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर यह बंधन लगाने का मतलब है कि जो उनके लिए एलोकेशन है वह बेकार जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मूल सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि अब Ministry of Surface Transport, Ministry of Steel, Ministry of Railways, Ministry of Agriculture, Ministry of Science and Technology, Ministry of Industry, Ministry of Human Resource Development, Department of Food and Civil Supplies, Department of Electronics, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Non-Conventional Energy, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Power, Ministry of Commerce, Department of Posts, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Ministry of Water Resources १० परसेंट अपना एलोकेशन उस नॉर्थ-ईस्ट के सब-प्लॉन के लिए करेंगी। मैं आभारी हूं इन्द्रजीत गुप्त जी का, कन्िडया जी का और जिन-जिन लोगों ने पिछले सालों में एन.एस.सी.एन. के संदर्भ में जो-जो निर्णय किए। उस समय सरकार में, उसके हिस्सेदार पूरी तरह से इन्द्रजीत गुप्त जी होते तो उनकी राय बारीकियों के बारे में दूसरी भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने काफी साफगोई से अपनी बात कही और अंत में यह कहा कि इतने सारे मलिटेंट ग्रूप्स हैं, हमारे जयंत जी ने कहा कि उनके यहां १८ ग्रूप्स हैं, किसी ने कहा कि ४० हैं, पर पता नहीं कितने मलिटेंट ग्रूप्स होंगे। लेकिन आज से १५-२० साल पहले एक-आध ही ग्रूप था, आज इतने हो गये। लेकिन उनमें एन.एस.सी.एन. सबसे शकितशाली ग्रूप है जिसका इधर-उधर के प्रदेशों से और बाहर के प्रदेशों से भी संबंध है और जिसके साथ पिछली सरकार ने बातचीत भी शुरू की थी। श्री बूटा सिंह (जालौर): उल्फा बड़ा है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उल्फा भी है लेकिन मैं उसकी तुलना में नहीं जाना चाहता, मैं इन्द्रजीत जी को उद्धृत कर रहा हूं जो एक जानकार व्यकित हैं और काफी वरिष्ठ हैं और जो जवाबदारी मैं संभाल रहा हूं वे उसको संभालते रहे हैं। उनका पहली अगस्त को निर्णय हुआ। पहली अगस्त से उनके साथ सीज-फायर हुआ। तीन महीने का सीज-फायर हुआ। उसके बाद तीन महीने और बढ़ाए गए, उसके बाद तीन महीने और बढ़ाए गए और फिर तीन महीने बढ़ाए गए। आज ३१ जुलाई है। कल एक अगस्त को अभी के तीन महीने पूरे हो जाते हैं।

It happens that we are getting on that date. इसीलिए मुझे इस सदन में इसकी घोषणा करने की आवश्यकता लगती है क The Government of India and the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) had mutually decided to announce further extension of the current ceasefire for a period of one year with effect from 1st August, 1998. सभापति जी, मैं इन्द्रजीत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं । सीज-फायर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कयोंकि इसकी अपनी इम्पलिकेशन्स हैं। मैं साथ-साथ सरकार की कंटीन्यूटी मान कर हमारी सरकार ने कहा होगा, इसके कारण नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर-पूर्व में शांति है तो हमारी जवाबदेही है कि हम उस शांति को बनाए रखें। यद्यपि वह शांति स्वयं में कोई सौल्यूशन नहीं है। हमें इसका सौल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए इसमें लिखा है क Both sides agreed that with the extension of the current cease-fire, political discussion should start. The agreed ground rule shall be strictly implemented during the cease-fire period. इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा हो और इसका राजनीतिक हल निकाला जाए। यह निकालना बहुत जरूरी है। मैं सब के साथ इस बात पर सहमत हूं कि सब चीजें एक साथ करनी होंगी। एकांगी रूप से इस समस्या को देखना ठीक नहीं है। किसी ने कहा Both sides agreed that with the extension of the current cease-fire, political discussion should start. मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर होता तो पंजाब में इनसर्जैंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहां बेरोजगारी नहीं है। वहां बेरोजगारी है लेकिन अपेक्षाकृत दृष्िट से पंजाब काफी प्रॉसपर्स है। पंजाब में काफी विकास हुआ है लेकिन इसके बावजूद वहां इनसर्जैंसी और मलिटैंसी आई। इनसर्जैंसी और मलिटैंसी कहीं पर है तो उसको सर्वग्रही दृष्िट से देखना चाहिए।

... (व्यवधान) मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की इनसर्जैंसी के सवालों को देखने के लिए दलगत राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। मेरे साथी ने जब कहा कि नौर्थ-ईस्ट में जितनी भी इनसर्जैंसी है, वे पार्िटयों जो आज शासन में बैठी है, उनके कारण है। उन्होंने अपने इरादे से इसे किया, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें थोड़ा अंश भी सच्चाई का है और उसके होते हुए भी समस्या को हल करना है तो इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर देखना होगा। मैं कहूंगा कि औपचारिक रूप से भले ही कालिता जी और समर चौधरी जी ने इस चर्चा को आरम्भ किया लेकिन इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि और किसी विषय पर चर्चा हो या न हो लेकिन नौर्थ-ईस्ट पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। वह पिछले दो सप्ताह से खुराना जी से यह लगातार कहते रहे कि नॉर्थ ईस्ट का कया हुआ? हम आज इस कारण इस पर चर्चा कर सके हैं। सभापति जी, वैसे यहां अनेक सवाल उठाए गए। मैं सब की चर्चा नहीं कर सकता। मुझे ममता जी की यह बात पसन्द आई कि नौर्थ-ईस्ट कौंसिल में अगर किसी प्रकार सांसद सम्बद्ध हो सकें तो अच्छा होगा। मैं आज यह देख रहा हूं कि नौर्थ-ईस्ट कौंसिल में अभी कम से कम सात मुख्यमंत्री आते हैं, सात गवर्नर आते हैं और शायद तीन और लोग आते हैं। हमारे लोक सभा के सांसद २४ हैं लेकिन सकिकम के मिला कर २५ हैं। शायद उस सदन से ७ सांसद हैं। कुल मिला कर ३२ सांसद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको या उनकी पार्टी को किसी न किसी प्रकार से नौर्थ-ईस्ट कौंसिल से जोड़ना लाभकारक होगा कयोंकि उनका रोल वैसा ही है जैसा मुख्यमंत्री का है। मैं जयन्त रंगपी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां जो भी समस्याएं हैं, वे आई.एस.आई. के कारण हैं। बंगला देश से आई.एस.आई. को बेस मिलता है या ट्रेनिंग लेते हैं या म्यांमार उनकी सहायता करता है। अगर इतनी सिम्पलसिटी एनेलेसिस कोई करेगा तो समस्या का हल नहीं होगा। मैं मानता हूं कि अगर असंतोष न हो, जनता में नाराज़गी न हो तो आई.एस.आई. कुछ नहीं कर सकती। आई.एस.आई. तब कुछ कर सकती हैं, देश के दुश्मन तब कुछ कर सकते हैं जब मूलत: जमीन पर असंतोष हो। वह असंतोष किस कारण से है, इसका हल निकालना हम सब का कर्तव्य है। उसका हल निकालने में केन्द्र सरकार का जितना कर्तव्य है, उतना ही राज्य सरकारों का भी है। यहां अनेक लोगों ने कहा कि जितना पैसा यहां से जाता है, वह जमीन पर पहुंचता ही नहीं, जनता तक पहुंचता नहीं। वह कहां जाता है? इसमें दोष तो वहां की राज्य सरकारों का है। अभी मिज़ोरम के एक माननीय सदस्य ने कहा "I am not going to blame only the Government of India. I would blame both because there is a lot of corruption". भ्रष्टाचार बहुत है। वह भ्रष्टाचार बाकी स्थानों पर शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना पूवर्ोत्तर राज्यों में पहुंचाता है। इस तथ्य को हमें पहचानना चाहिये और इस दिशा में कार्य करना चाहिये। सभापति महोदय, बोडोलैंड की समस्या के बारे में अनेक बार हमारे मित्र श्री बैसीमुथियारी जी ने प्रश्न उठाया और उसे खासतौर पर इससे जोड़ा कि यह सरकार वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है तो बोडोलैंड कयों नहीं बनाना चाहती? अब यह सवाल इनका अकेले का नहीं है। यह सवाल देश के अलग-अलग भागों में जहां भी अलग राज्य बनाने की मांग की गई है, वे सब के सब सदस्य ऐसी बात कह सकते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े आग्रह से मुझे कहते हैं कि विदर्भ राज्य कयों नहीं बनाते। वे यह भी कहते हैं कि विदर्भ राज्य के आप भी समर्थक हैं। श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मथिलांचल? श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ये मथिलांचल की बात कर रहे हैं कि इसे कयों नही बनाते? सभापति महोदय, हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है और इसमें इतनी वविधतायें हैं कि हर एक प्ृाथक ईकाई है। यह जरूरी नहीं कि वह भौगोलिक ईकाई हो। अगर वह प्रकृति से, उस संस्कृति से, भाषा से किसी प्रकार अलग है तो उसको लगता है कि यदि मेरा राज्य बन जाये तो कितना अच्छा हो। इसी प्रकार जिलों की अलग प्रकृति है, संस्कृति है या अलग भाषा शैली है। बिहार हिन्दी भाषी प्रान्त होते हुये भी वहां ऐसी-ऐसी सम्ृाद्ध भाषायें हैं कि सभी का अपना महत्व है। उनको डायलैकट नहीं कह सकते है। यदि कोई भोजपुरी को डायलैकट कहे तो मैं नहीं मानता। वह काफी सम्ृाद्ध भाषा है। इसी प्रकार मैथिली है। यह सब होते हुये भी या निर्णय करते हुये मैं आपको कम से कम सरकार की बात बताता हूं। जब हम नेशनल एजेंडा बना रहे थे तो हमारे सामने दो प्रस्ताव थे कि आज के हिन्दुस्तान का जो विभाजन है, जो हमारा नकशा बना हुआ है, वह बड़ा कृत्रिम है। उसमें उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े राज्य हैं और वे भी केवल भाषा के आधार पर बने हुये हैं। ये लिंग्वस्िटक री-आर्गनाईजेशन के आधार पर बने जो किसी प्रकार कसौटी पर सही नहीं थे। यदि इतने बड़े राज्य बनेंगे तो उनका विकास कैसे होगा, इसकी चिन्ता नहीं. या उस राज्य में एक भाषा हिन्दी होगी ही लेकिन सभी भाषायें अलग अलग हैं। यहां तेंलगाना है, कोस्टल रीज़न अलग है। अब सारी बातें हुईं। इसमें प्रोपोज़ल था कि दूसरा स्टेट री-आर्गनाईजेशन कमीशन बनाया जाये। श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह कोई तर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश भी बड़ा है और हिन्दुस्तान भी बड़ा है। कया विकास करने के लिये हिन्दुस्तान को खंडित कर देंगे? श्री लाल कृष्ण आडवाी: सभापति जी, मैं कई प्रकार की चिन्ता बता रहा था। हमारे सामने दो प्रस्ताव थे। जो पहला स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन कमीशन बना था उसमें प्रमुख कसौटी भाषा थी। उसको कई साल हो गए। आज देश के अलग-अलग भागों में मांग है कि अलग राज्य बनाए जाएं तो कया हम सेकंड स्टेटस रीऑर्गनाइज़ेशन कमीशन बनाएं? मुझे इस बात में वजन दिखता है। लेकिन फिर लगा कि आज की स्िथति में जबकि देश में अलग-अलग प्रकार के तत्व हैं, हमारे अंदर की स्िथति का फायदा उठाने वाले देश के दुश्मन बाहर भी हैं, हमको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पंडारा बॉकस खुल जाए और इसीलिए हमने कहा कि हम केवल उन्हीं राज्यों को बनाने पर वजन देंगे जिनके बारे में एक आम राय उस प्रदेश में है और उस आम राय पर एक प्रस्ताव वहां की विधान सभा ने पास किया है। यह कसौटी बनाकर हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वह आज भले ही कुछ भी कहते हों, लेकिन उस समय जब मुख्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने उत्तरांचल की मांग की थी। श्री मुलायम सिंह यादव : ऊधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में रहने दिया जाए, हम अलग उत्तरांचल प्रदेश के लिए सहमत हैं।

... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उत्तरांचल की सिफारिश उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने की। वनांचल की सिफारिश बिहार की विधान सभा ने की ... (व्यवधान) श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : बिहार विधान सभा ने सिफारिश नहीं की है। ... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप उसको झारखंड कहिये, मुझे नाम में आपत्ित नहीं, इसलिए हमारी सरकार नाम का सवाल भी छोड़ देगी। छत्तीसगढ़ की सिफारिश मध्य प्रदेश ने की। इन तीन प्रदेशों के बारे में हम केवल अपनी बात कहें और कुछ न कहें। इस बीच में हमारा ध्यान दिलाया गया कि बाद में चलकर पांडिचेरी की विधान सभा ने भी प्रस्ताव किया है कि आप पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दें। हमने कहा कि हम इस पर भी विचार करने को तैयार हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहूंगा कि जितने बोडो लोग हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति हम जागरूक हैं और उनका कोई निदान निकाल सकेंगे तो ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): It is a very genuine issue. It can be resolved only by granting statehood to Bodos. You have already opened the Pandora's Box. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में आज इंसरजेन्सी जम्मू-कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेटस में है लेकिन जैसे कुछ साल पहले जब पंजाब में उग्रवाद उतना ही भयंकर था, उतना ज्यादा नहीं जितना नॉर्थ ईस्ट में है, मुझे याद है कि मैं उन दिनों कभी पंजाब जाता था तो ऐसा लगता था कि शायद यह स्िथति सुधरेगी नहीं, वापस नहीं होगी और आज मुझे बहुत खुशी है कि उस स्िथति से हम पंजाब को निकाल सके और कुछ तय कर सके।

... (व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Mr. Chairman, it is already 6.15 p.m. and you have not taken the sense of the House to extend the sitting.

MR. CHAIRMAN : It is decided in the Business Advisory Committee that the House will sit till the Prasar Bharati Bill is passed.

SHRI L.K. ADVANI: I will conclude in a few minutes.

SHRI P.C. CHACKO : It is not that we want the hon. Home Minister to cut short his speech. At six o'clock, the Chair should obtain the consent of the House to extend the sitting. Otherwise, it is not in the order of the things. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nobody has raised that issue.

SHRI MOHAMMAD ALI ASHRAF FATMI : I had already raised it. ... (Interruptions)

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Sir, we want that the sitting of the House be extended till the Prasar Bharati Bill is passed.

MR. CHAIRMAN: It was decided in the Business Advisory Committee that the House will take up the Prasar Bharati Bill after this item of business is over.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : The Home Minister was replying to a very important topic and we did not want to disturb him. We were listening to him. But it is the responsibility of the Chair to ask the House at six o'clock whether the sitting of the House can be extended or not. Whatever may be the decision of the Business Advisory Committee, it can be followed only after taking the sense of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK) :Sir, now that the issue has been raised, I advise that the House be extended till the Prasar Bharati Bill is passed.

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): We will decide on it after the Home Minister completes his speech.

SHRI RAM NAIK: All right. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, मैं उल्लेख कर रहा था कि आतंकवाद किन-किन क्षेत्रों में फैला और उनमें से एक प्रदेश पंजाब था। वहां न केवल बेगुनाह लोगों की आये दिन हत्याएं होती थीं बल्िक काफी समय तक लोगों का घर से बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था। हम उस स्िथति से उबरकर आये हैं। मैं यह कहूंगा कि उसका श्रेय सेना को नहीं है, उसका श्रेय पैरा-मलिटरी फोर्सेज को नहीं है, प्रमुख रूप से उसका श्रेय वहां की जनता को है, वहां के प्रशासन को है और उस राज्य की पुलिस को इसका श्रेय है और जिसको इसका सबसे अधिक श्रेय है तो वह वहां की जनता है, जिन्होंने कह दिया कि जो मलिटेन्सी में भाग लेते हैं, उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। शुरू का एक फेज था जब लगता था कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की सहानुभूति उनके साथ है। धीरे-धीरे वह सहानुभूति खत्म हो गई। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वहां के प्रशासन में कोई उनके साथ सहानुभूति रखने वाले थे, वे या तो वहां से चले गये हैं या फिर उन्होंने उनके साथ सहानुभूति छोड़ दी है। वहां की जनता, स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन की इसमें प्रमुख भूमिका रही है। मैं मानता हूं कि उत्तर-पूर्व में यही स्िथति जो इनसर्जेन्सी के कारण पैदा हुई है, उसका मुकाबला इन्हीं तीन चीजों से होगा। यह सही है कि हर एक प्रदेश की स्िथति अलग होती है। अगर मूलत: वहां की जनता मलिटेन्सी से बिल्कुल अलग न होती, वहां का प्रशासन इसके बारे में दक्ष न रहता ... (व्यवधान)

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): The Army and Para-military Forces have a special role. They have made sacrifices. They face the challenges there.

SHRI L.K. ADVANI: I am dealing with that. जिन लोगों ने आर्मी के बारे में बीच-बीच में कुछ बातें कहीं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि आर्मी की आलोचना न करें। आर्मी जिन परस्िथतियों में काम करती है, पैरा-मलिटरी फोर्सेज जिन परस्िथतियों में उनका मुकाबला कर रही है, वे बहुत कठिन है, आप स्वंय जाकर देखिये। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, उनको कंडेम भी नहीं कर रहा हूं, उनका बचाव भी नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने कोई ज्यादती की है, किसी महिला पर अत्याचार किया, वह चाहे सेना का हो या पैरा-मलिटरी फोर्िसज का हो, उनको इसका कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान उन डेमोक़ेटिक कंट्रीज में से है जिसने एक हयूमैन राइटस कमीशन बनाया है। उसके पास कभी भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। उनको जितनी शिकायतें मिली हैं, उनकी उन्होंने हमेशा जांच की है। मैं कह सकता हूं कि जो भी शिकायतें आई हैं, आर्मी ने, पैरा-मलिटरी फोर्सेज ने उनकी छानबीन की है और अगर कोई अपराधी साबित हुआ है तो उसको दंडित किया है। यद्यपि यह बात सही है जो श्री हांडिक ने कही, शायद कु. किम ने भी कहा है कि अगर सेना की डिमांड आती है तो वहां सेना भेजो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सेना को वहां भेजने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी राज्य में सेना भेजने की जरूरत न पड़े तो हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जायेंगी। सेना के लोग इस प्रकार के काम करने के लिए खुशी से नहीं जाते हैं।

... (व्यवधान)लेकिन मैंजानता हूं कि कितनी सरकारें रोज मुझसे यह शिकायत करती रहती हैं कि आपने हमारे पास सेना नहीं भेजी, आपने बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. नहीं भेजी। इन सभी चीजों के लिए होलस्िटक व्यू लेना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार हम पंजाब में उग्रवाद का सामना करके उसे समाप्त कर सके, वैसे ही जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी हम इसे नश्िचत रूप से समाप्त कर सकेंगे।

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): I would like to ask the hon. Home Minister a question. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : A detailed reply has been given by the hon. Home Minister.

... (Interruptions)

SHRI K.A. SANGTAM : I would just take a minute. In the light of what Shri P.A. Sangma said regarding Shri S.C. Jamir's Government in Nagaland, in the last elections, he has resisted the boycott given by the NSCN(IM) and conducted the elections successfully. Are you contemplating the dismissal of Shri S.C. Jamir's Government in Nagaland?

SHRI L.K. ADVANI: No. We have not received such a proposal.

SHRI K.A. SANGTAM : A statement has been made in the newspaper... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please leave that newspaper statement. The hon. Minister has categorically stated about that.

... (Interruptions)

SHRI K.A. SANGTAM : He said that this Government would dismiss S.C. Jamir's Government... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Who said it?... (Interruptions)

DR. JAYANTA RONGPI : Mr. Chairman, the hon. Home Minister has declared the policy of creating new States. He has said that the Government has decided to create new States in those areas or in those States where there is a general consensus, which was expressed by a Resolution of the Legislative Assembly. That was in regard to creation of new States and that is clear to us. But, I want to know categorically from the hon. Home Minister about the policy of the Government on the areas where there is no demand for creation of a separate State but there is a demand for more autonomy which is explicitly and exclusively provided in the Constitution under article 244(a). The said article provides that no new State but an autonomous State within the State of Assam, without bifurcating the State, could be created. Therefore, a Resolution from the Assembly is probably not required. I would like to know from the hon. Home Minister about the stand of the Government on Assam, wherefrom this type of demand is being made.

Secondly, I would like to make a point with regard to the ceasefire. We have seen the last ceasefire agreement...

MR. CHAIRMAN: No, again you are making a speech. We have already taken five hours on this. Please understand the mood of the House. Again you are asking so many questions.

DR. JAYANTA RONGPI : Sir, I would like to know whether this ceasefire is restricted only to Nagaland or the ceasefire comes into effect in other areas of operation by the NSCN; and whether the Khaplan Group is also included in this. Thank you... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Sir, as far as creation of new States is concerned, I have clarified the Government's approach. So far as problems relating to certain sections of any State are concerned which can be accommodated within the Constitution as it is -- within the present political map -- we will certainly examine them... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: No. This matter is over now.

_______ MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up the Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India (Amendment) Bill. Before that I would like to have the sense of the House.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I request the hon. Minister to move for consideration of the Bill.

... (Interruptions) श्री अजीत जोगी (रायगढ़): सभापति महोदय, मुझे प्रसार भारती संशोधन विधेयक, १९९८ के प्रस्तुतीकरण और पारित किए जाने पर कोई आपत्ित नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आज कार्यसूची के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा होनी है, लेकिन उसको प्रारंभ न करके प्रसार भारती संशोधन विधेयक को लिया जा रहा है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have already agreed that it would be taken up on 4th. It was decided in the meeting of the BAC.

... (Interruptions) श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, देश के दलितों और आदिवासियों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा आरंभ होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

It is listed for today. सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अजीत जी, यदि आप बैठें, तो मैं निवेदन कर दूं कि जिन्होंने इस पर चर्चा प्रारंभ करनी थी, वे ४ अगस्त को चर्चा कराने के लिए मान गए हैं।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not make noise.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Speaker has already announced when it would be taken up.

... (Interruptions) श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय दलितों और आदिवासियों का सवाल बहुत मुश्िकल से और कभी-कभी ही कार्यसूची में सम्िमलित हो पाता है, उसे भी यदि इस प्रकार से आगे के लिए टाल दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। यह देश के करोड़ों दलित और आदिवासियों के हितों के विरुद्ध है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We will take it up on the 4th of August. Hon. Minister, please. श्रीमती सुषमा स्वराज: अजीत जी, आप बैठें मैं बता दूं कि राम विलास पासवान जी, जिन्होंने यह चर्चा प्रारंभ करनी थी, वे स्वयं बोले कि मैं शाम को ४ बजे चर्चा प्रारंभ नहीं करना चाहता हूं। इसलिए इस विषय को ४-८-९८ को प्रारंभ किए जाने की बात बी.ए.सी. में सर्वसम्मति से तय हुई है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Kumari Kim Gangte, that matter is over now. Please sit down.

... (Interruptions) श्रीमती सुषमा स्वराज: जोगी जी, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चर्चा शुरू करनी थी, उन राम विलास पासवान जी ने बी.ए.सी. के सामने प्रार्थना की कि वह पांच बजे दलितों पर चर्चा शुरू नहीं करना चाहते हैं। वे इस पर सुबह चर्चा करना चाहते हैं।

... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, दलितों की समस्या पर केवल राम विलास पासवान जी ही चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

... (व्यवधान) पूरा देश उस पर बात करना चाहता है।

... (व्यवधान) आप हमें यह बताइये कि यह किस दिन लिया जायेगा।

... (व्यवधान) श्रीमती सुषमा स्वराज: यह चार तारीख को लिया जायेगा।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Ajit Jogi, please cooperate with the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The Chair has already given a ruling on this.

... (Interruptions)