Lok Sabha Debates
Shri Gurjeet Singh Aujla Member Representing Amritsar Parliamentary ... on 20 March, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Shri Gurjeet Singh Aujla member representing Amritsar Parliamentary Constituency of Punjab took oath in Punjab signed the roll of Members and took his Seat in the House.
HON. SPEAKER: Now the Secretary General to call the name of the hon. Member for taking oath or affirmation.
SECRETARY-GENERAL:
Shri Gurjeet Singh Aujla.
1. Shri Gurjeet Singh Aujla (Amritsar) - Oath - Punjabi 11.02 hours ORAL ANSWERS TO QUESTIONS HON. SPEAKER: Question No. 241 – Yogi Aditya Nath – not present.
Now the hon. Minister.
(Q. 241 and 246) कर्नल सोनाराम चौधरी: मैडम स्पीकर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में बाड़मेर और जैसलमेर दो ऐसे जिले हैं, जहाँ हिन्दुस्तान में यूज होने वाला 25-30 परसेंट क्रूड ऑयल और गैस निकलती है। हालांकि, बीच में इनका प्रोडक्शन कम हो गया था। मंत्री जी ने भी इसके लिए वहाँ कोशिश की है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
महोदया, मेरा क्वेश्चन गैस से कंसनर्ड है। बाड़मेर और जैसलमेर में गैस निकाली जा रही है। जैसलमेर में 40-50 साल पहले इसका एक्सप्लोरेशन हुआ था। वहाँ करीब 45 कुँए खोदे गए थे। इनमें से कुछ कुँओं में से गैस निकालकर राजस्थान के एक गैस बेस्ड प्लांट को सप्लाई की जा रही है। आज वहाँ कई कुएँ बंद पड़े हैं। ये कुएँ पाकिस्तान बार्डर पर हैं। वहाँ गैस के फील्ड्स हैं, जिनमें चाईनीज कंपनियाँ काम कर रही हैं। चूँकि हम उन कुँओं का एक्सप्लोरेशन कर के उन्हें एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह गैस उधर जा रही है। इसी तरह से बाड़मेर जिले के अंतर्गत गूड़ामालानी में काफी नए गैस के कुँए निकले हैं। वहाँ केर्न इंडिया लिमिटेड काम कर रही है। परंतु पिछले दो-तीन सालों से वह ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो गैस के भंडार हैं, इनमें से गैस निकालने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं, ताकि वहाँ लोग गैस का शोषण न कर सकें।
माननीय अध्यक्ष : बस अब हो गया। आपको एक ही सवाल पूछना है।
कर्नल सोनाराम चौधरी: मेरा पहला सवाल तो हो गया है।
माननीय अध्यक्ष : आपको केवल एक ही प्रश्न पूछना है।
कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदया, उसका ही दूसरा भाग है।
बाड़मेर में गैस के बहुत भंडार हैं, लेकिन वहां केर्न इंडिया काम नहीं कर रही है। वहां से गैस निकाली जाए और एक गैस ग्रिड बनाया जाए। केवल बाड़मेर और जैसलमेर ही नहीं है, जोधपुर, जालौर, नागौर और सुरही है, वहां गैस ग्रिड बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, आज का पहला प्रश्न आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूछा गया था और मैंने उसका विस्तार से उत्तर दिया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर अपनी और सदन की ओर से बधाई देता हूं।
माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि बाड़मेर और जैसलमेर में गैस की उपलब्धता है, वह सही है। पहले बाड़मेर में तेल का उत्पादन होता था। पिछले दिनों वहां गैस भंडार के बारे में भी पता लगा और वहां से गैस का पायलट बेसिस पर उत्पादन हो रहा है। बाड़मेर में गैस फील्ड के लिए दोबारा अनुमति लेना आवश्यक होता है। सरकार उसकी अनुमति कुछ दिनों में दे देगी। जिससे बाड़मेर में भी गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह सही है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में गैस का उत्पादन हो रहा है। भारत में पिछले 25 सालों से एक्सप्लोरेशन का काम बंद था। नयी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दो विषयों पर जोर दिया है। एक्सप्लोरेशन के लिए 40 हजार किलोमीटर का काम हम लोगों ने शुरू किया है। 2-डी सैस्मिक का काम हमने शुरू किया है। इसके अलावा अनेक रिफार्म्स के माध्यम से इस इलाके में एक्सप्लोरेशन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। इससे भारत के पश्चिमी हिस्से जिसमें केवल बाड़मेर और जैसलमेर ही नहीं है, बल्कि कच्छ में भी हाइड्रोकार्बन की सम्भावनाएं हैं, जहां काम चल रहा है और वहां से उत्पादन भी शुरू होगा।
SHRI P.R. SUNDARAM: Madam, thank you for giving me this opportunity. It is important that the Government should consider the ecological impacts while preparing plan of action for identification and exploration of oil fields in the country. Particularly for every project, the Government should come forward to get the opinions of the local population besides studying environmental impacts. For example, there are huge objections against the gas exploration projects in Neduvasal, Tamil Nadu as it would affect three districts and millions of local population. Further, in case of implementation of this project, the total agricultural fields would be converted into desert.
In this regard, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will come forward to close the projects, in case, if found, oil and gas exploration will lead to ecological threats and also keeping in view the objection of the local population.
SHRI K.N. RAMACHANDRAN: Madam Speaker, we all associate ourselves with this question raised by Shri P.R. Sundaram. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: All right.
SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Madam Speaker, this is a separate issue. I know that the hon. Members from Tamil Nadu are raising this issue very passionately. I respect their sentiments. I would like to very politely assure and clarify that there is proper environmental impact analysis. Whichever Government may have implemented this kind of a project, proper environmental assessment was there. There will be no desert like situation in Neduvasal area of Tamil Nadu. Existing oil production is there in Tamil Nadu also. In this country, whether it is Assam or Gujarat and my friend Col. Sonaram Chowdhury also just mentioned about an apprehension in Barmer, I would like to assure my friends through this House that there should not be any confusion about this.
Madam Speaker, I would also like to share another information with the House that day after tomorrow I would be meeting the representatives of that area along with Shri Pon Radhakrishnan. Hon. Members from Tamil Nadu may also attend that meeting. There is a misconception. In the national interest we have to monetize all these hydrocarbons. I think, they also need petrol in their vehicles. We are importing 80 per cent of our requirement. We have to be self-sufficient. Wherever we have resources there will be no environmental hazard in that area. I would like assure them about this once again. I would like to invite them for the meeting scheduled to take place day after tomorrow. We 100 per cent respect the sentiments of the local farmers. There will be no contradiction between development and agricultural farming.
श्री शरद त्रिपाठी : आज आपने हमे प्रश्न संख्या 241 पर पूछने का अवसर प्रदान किया। हमारा मूल प्रश्न 246 भी इसी से संबंधित था। यह मूल प्रश्न इसी सदन के प्रतिनिधि की हैसियत से योगी जी द्वारा पूछा गया था, आज वह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रहते हुए उज्ज्वला योजना, जो एल.पी.जी. गैस से संबंधित है, व गरीबों को पूरे देश में वितरित की है। उज्ज्वला योजना के आधार पर समाज के सभी वर्गों को, करोड़ों लोगों को उज्जवला योजना से लाभान्वित किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं।
अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत विस्तार में उत्तर दिया है। उसी संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तलछट बेसिन में अपार मात्रा में गैस व पेट्रोलियम पदार्थ के मौजूद होने की कितनी संभावनाओं पर सरकार ने काम किया तथा उसके अनुसार कितने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए, उत्पादन पर क्या किसी कंपनी के एकाधिकार बनने की संभावना है? यदि हां, तो उस अधिकार को खत्म करने के लिए क्या सरकार कोई अच्छी नीति बना रही है?
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, उनका एक इसी विषय पर तीसरा प्रश्न है, अगर आप अनुमति दें।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 246 को प्रश्न संख्या 241 के साथ ले लेते हैं।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, हमारे देश में 26 सेडीमेंट्री बेसिन हैं। उसमें से 15 सेडीमेंट में कुछ अनुसंधान और उत्पादन का काम हो रहा है। 11 सेडीमेंट में अभी तक अनुसंधान पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। मैं देश भर का समूचा विवरण सदन के सामने रखूं तो अभी तक हमारे देश में 28 हजार मिलियन मैट्रिक टन ऑयल इक्यूवैलेंट की संपदाएं हैं, उसमें से इनप्लेस वॉल्यूम का कितना हम आकलन कर पाए हैं, उसमें से 10,973 मिलियन मैट्रिक टन है। जितने इनप्लेस होते हैं, उसमें से 30-35 परसैन्ट उत्पादन क्षम होता है। अगर उसी में देखें तो हमारे देश में 4130 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसे रिकवरेबल रिसोर्स कहा जा सकता है और उसमें से लगभग 450-500 मिलियन मैट्रिक टन यानि उसके 1 दशमान से हमने पिछले दिनों उत्पादन किया है। इसीलिए आने वाले दिनों में सुधार और टेक्निकल इंटरवेन्शन योजना बना रहे हैं, उससे यह उत्पादन बढ़ेगा।
दूसरा प्रश्न सदस्य का यह है कि क्या कोई निजी कंपनी या एक कंपनी की मोनोपॉली है। जिस प्रकार की नीति इस देश में है और आने वाले दिनों में हम उसमें और सुधार कर करेंगे। उमसें कोई भी कंपनी को नीलामी के आधार पर मिलेगा, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं मिलेगा, चाहे वे सरकारी ही क्यों न हो। नीलामी के आधार पर जो सरकार को ज्यादा उत्पादन और लाभांश देने के लिए आश्वस्त करेंगी, जो नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, उसी कंपनी ही मिलेगा। उसमें किसी के एकाधिकार होने का सवाल ही नहीं उठता है।
माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, थोड़ा शॉर्ट प्रश्न पूछिएगा।
प्रो. सौगत राय: मैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रश्न पर अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि वह यहां न रह कर भी हमारे बीच प्रश्न के माध्यम से हैं। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें असम और गुजरात में सबसे ज्यादा वैल्स अभी नॉन फ्लोइंग हैं। दोनों जगह एक हजार के बराबर वैल्स अभी फंक्शन नहीं कर रहे हैं। असम का वैल बहुत पुराना है। डिग्बोई में ब्रिटिश जमाने में वैल हुआ था, लेकिन गुजरात का वैल उतना पुराना नहीं है। अंक्लेश्वर में यहां ऑयल उनको मिला था। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी ने कारण दिया है कि किस कारण से वैल्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी यह तो नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। क्यों असम और गुजरात में जो व्ल्स काम नहीं करने वाले हैं। क्या इस पर जांच की गई है? क्या इसकी कोई जियो-फिजिकल स्टडी हुई है और इन वैल को रिवाइव करने के लिए क्या मंत्री जी किसी फॉरेन टैक्नोलोजी का इस्तेमाल करेंगे?
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, माननीय सदस्य ने सही सवाल पूछा है। गुजरात और असम में सबसे ज्यादा तेल के कूएं बंद हैं और इन दोनों राज्यों में तेल के कूंओं की सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता भी है, क्योंकि वहां धरती ने दोनों राज्यों को तेल का अपार भंडार दिया है। आसाम में सिर्फ टैक्नोलोजीकल इश्यू नहीं है, आसाम जिस प्रकार से पिछले कई दशकों में एक विशेष परिस्थिति से गुजरा है, उसका भी एक प्रमुख कारण है, आसाम के उत्पादन को बढ़ाना और उसे रैप अप करके रखना। लेकिन मूल बात यह है कि टैक्नोलोजी ऑयल इंडस्ट्रीज और हाइड्रोकार्बन में हर दशक में नई-नई दिशाएं लेकर आ रही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि भारत की ऑयल और हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज विश्व भर में यह एक अनुमान है कि पुराने कूंए से ज्यादा उत्पादन होता है। विश्व का 75-80 प्रतिशत ऑयल प्रोडक्शन एजिंग फील्ड्स से होता है। हमारे आसाम और गुजरात एजिंग इलाके हैं, बोम्बे-हाई भी एजिंग इलाका है। उसमें साइंटिफिक इंटरवेन्शन से हो सकता है। जिन सारे सीरीज ऑफ सुधार का हमने उल्लेख किया है, वर्तमान सरकार उसी दिशा में है। व्यावसायिक सफलता और विज्ञान का हस्तक्षेप यही दो प्रमुख रणनीति उत्पादन बढ़ाने की हैं।
श्री दद्दन मिश्रा: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस क्वैश्चन के जनक, इस सदन के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य, श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी की उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घरों में रसोई गैस पहुंची, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला।
महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि आजकल पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा तरह-तरह के ऑफर दिये जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि ये कंपनियों के ऑफर हैं या डीलर्स के ऑफर हैं। जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि मार्केट रेट से एक रुपया सस्ता डीजल लीजिए, कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि शहर से एक रुपया सस्ता डीजल लीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या फंडा है, क्या इससे उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है?
मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है कि क्या प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस और एस्सार गुणवत्ताविहीन डी. और ई. ग्रेड का क्रूड ऑयल खरीदकर सरकारी कंपनियों से कम्पिटीशन कर रही हैं?
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, आने वाले दिनों में सरकार इस विषय को, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने इस सत्य को समझा है कि ग्राहक ही राजा होने वाला है। अगर ग्राहक को कम दर पर प्रोडक्ट मिलती है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने सोच-समझकर दो साल पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विशेषकर डीजल और पैट्रोल को बाजार भाव के साथ जोड़ा। इसी में से कम्पिटीशन होगा। गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। ग्राहकों को सस्ती से सस्ती दर पर प्रोडक्ट मिले, इसमें सरकारी कंपनी भी हो। कम्पिटीशन के रूट में आकर कम दर पर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे ग्राहकों को दें, यही इस नीति का मूल उद्देश्य था, यह कदम सही दिशा में है।
(Q. 242) SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam, the skyrocketing importing bill in crude oil is a cause of concern, and it has been increased year after year despite our vision and action to increase our domestic production. While looking at the data, the crude oil production has, in fact, got reduced while comparing it with the figure of year 2015-2016.
In his reply, the hon. Minister has said that ‘the Government intends to reduce the import dependency on energy by 10 per cent by 2021-22; and a report has been submitted in this regard suggesting five measures.’ I would like to know from the hon. Minister about the action taken by the Government in all five measures suggested by the said Committee as on date. Thank you.
SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Madam Speaker, we have to appreciate that India is at number three in terms of energy consumer in the world today. The world expert agencies like IEA has predicted that by 2040, India will consume the amount of oil equivalent to the amount of oil consumed by the Europe. This is the future energy need of India.
I would very politely like to inform this august House that we have an ambition to have self-sufficiency in our production. In the previous Question, I have informed this august House as to what steps we are taking to augment our production. In spite of our efforts, our requirement will be much more. Today, we are depending on imports to fulfill our 80 per cent of the requirements. Our hon. Prime Minister has given a target that within next five years, when this country will achieve 75 years of our Independence, we have to reduce this dependence by 10 per cent. Knowing that challenge, we are preparing ourselves. As I mentioned earlier, we are doing it by augmenting our production; through efficient energy management depending on renewable and alternative energy; through conservation and through bio-energy, we are focusing on that area.
I would like to inform this House that this Government is creating a new economy by synergizing the bio-energy segment through ethanol, bio diesel, 2G ethanol or bio-CNG, urban waste, agricultural waste or forest waste. We can capture the energy within biomasses. The Government is planning to create energy self-sufficiency. But for a longer period, we have to depend on imports. Through our good bilateral relations with a changing geo polity; with the emergence of India’s market capacity and the decisive Government under the leadership of our hon. Prime Minister; we are achieving that target also. This country will be assured with energy security for a longer period.
SHRIMATI R. VANAROJA: My second supplementary question is an important question. The Government is exploring a hydrocarbon project in Neduvasal of Pudukkottai district. The people of this district have been agitating over this.
Therefore, I would like to know from the hon. Minister about the steps taken by the Government to allay the fear of the people including the farmers of this district in Tamil Nadu.
SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Madam, I have already informed this House on that particular issue. Again, I am emphasizing that there will be no contradiction or confusion and this Government is very much committed towards the welfare of the people. At one point in time, all of you have been suggesting to augment the production. In various parts of the country including Tamil Nadu, the production is going on. There is no conflict between oil and gas production and farming. I am respecting the sentiments of the local farming community. I would like to inform the whole State through my friends that there will be no communication gap. Tomorrow, you all should come and have a long discussion on the matter of fact. The Government is going to clarify everything. We will take care of their concerns.
श्री लल्लू सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरकार बनने के बाद घोषणा की थी कि यह गरीबों की सरकार होगी। माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी ने उज्जवला योजना के अंतर्गत समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी माताओं और बहनों को जो फ्री गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने का काम किया है, उसके कारण पूरे देश के गरीबों के अंदर इस सरकार के प्रति विश्वास जागा है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा।
महोदया, भारत एक विकासशील देश है और इसलिए इसमें ईंधन की विशेष भूमिका रहती है। पैट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में देश में एक विशिष्ट रूप में हैं, इसलिए इनकी बढ़ोत्तरी विश्व के अनेक देशों की तुलना में औसतन ज्यादा है। यह भी सत्य है कि भारत कच्चे तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्वाभाविक मांग और पूर्ति पर निर्भर न हो कर कृत्रिम रूप से उत्पादन कम कर के मांग बढ़ने पर मूल्यों पर वृधि करता जा रहा है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक शोषण की नीति है। इसलिए यह आवश्यक है कि तेल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत अपने संसाधनों पर निर्भर हो।
जो कुछ मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीजें ओझल हो गई हैं। इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना, रतनजोत की मिलावट करना, शैल गैस के भारत में उत्पादन के लिए क्या किया जा रहा है। अमेरिका ने इसी शैल गैस के दाम पर अपने देश को आयातक से निर्यातक देश बना दिया है। मैं समझना चाहता हूँ कि सरकार मेरे द्वारा उल्लेखित इन उपयुक्त तीनों बिन्दुओं पर क्या कार्रवाई कर रही है?
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? जो हमने लिखित उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने तीन विषयों को समझा है और रिकोग्नाइज किया है। मैं उसे और विस्तार से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। इथेनॉल में विशेषकर अभी तक हम लोग मोलासिस से ही देश में इथेनॉल का जो उत्पादन होता था, उसे लेते थे। अभी सरकार ने नीति सुधार कर जो बायोमॉस है, जमीन के पराली हो या जो रिजेक्टिड बायोमॉस है, उसी से ही उसकी लिग्नो-सेलुलोसिक को तोड़ते हुए उसी में से कार्बन एनर्जी को कैप्चर करना, उसी को एक टू-जी इथेनॉल की पायलट बेसिस पर भारत सरकार ने 11 प्लांट लगाने के लिए योजना बनाई है। लगभग इसकी नीति भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग ने बना ली है। इसको कैसे एक मास प्रोडक्शन लेवल पर ले आयें और मैं अनुमान कर पाता हूँ कि आने वाले दो-तीन साल में भारत के कृषि क्षेत्र में पेट्रोलियम विभाग के एक बड़े समझौते की ओर हम लोग जा रहे हैं। एक नई अर्थ नीति, आज लोगों ने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में खेतों में आग लगा दी जाती है, इससे वहाँ के प्रदूषण और दिल्ली जैसे शहरों का प्रदूषण और बढ़ता है, इससे निजात पायी जा सकती है। इसमें इथेनॉल का एक बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है। बायोडीजल को रतनजोत से हो या अन्य बायोमास से जो बायोडीजल निकलने की आज वैज्ञानिक सफलता मिलती है, उसी को इसी सरकार ने बायोडीजल को बल्क परचेजिंग और रिटेल मार्केटिंग करने के लिए अनुमति दी है और जगह-जगह पर यह काम अभी शुरू हो गया है। शैल गैस के बारे में शायद अमेरिका के पास कुछ सुविधाएँ हैं, उनके पास बहुत जमीन है, बहुत पानी है, हमारे वहाँ यह चुनौती अभी भी रहेगी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत की तेल की दुनिया में शैल की टेक्नोलॉजी के माध्यम से शैल से ही तेल और गैस निकालने के नये-नये उपक्रम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने शुरू किये हैं। इसमें सफलता बड़ी मात्रा में हमें हाथ लगी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी दिशा सफलता की ओर है।
श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदया, मंत्री जी के बयान पर हम सबको पता चला कि आने वाले दिनों में हमारे देश में एनर्जी की कंजम्प्शन जिस तरह से बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। यह तो मालूम है, we have to depend on imports for 80 per cent of oil and 40 per cent of gas.
मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यूपीए के जमाने में जैसे कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसी एक किस्म की थी, आप फिर एच.ई.एल.पी. लाये, अब आप ओ.ए.एल.पी. की बात कर रहे हैं। पहले तो यह प्रोडक्शन शेयरिंग था, अब रेवेन्यू शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इस विषय पर या आपके बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
दूसरी बात यह है कि आप जियो स्ट्रैटिजिक इम्प्लिकेशन की बात कर रहे थे। अब ईरान के ऊपर सारी पाबंदी हट चुकी है तो आई.पी.आई. मतलब ईरान-पाकिस्तान-इंडिया ऑयल एंड गैस पाइप लाइन का नतीजा क्या होगा, क्योंकि पहले आप तापी की बात कर रहे थे, अब तापी से आई.पी.आई. होने का अवसर आ चुका है। इस विषय पर और पॉलिसी के विषय पर आप हमें थोड़ा एन्लाइटेन करो।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदया, मैं अपने परम मित्र अधीर जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक मूल प्रश्न उठाया है। यह बात सही है, देश में पहले नॉमिनेशन रूट पर ऑयल फ्यूल और गैस फ्यूल दिया जाता था। 90 के दशक के प्रारम्भ में नीलामी के रूट में जिसे हम लोग नेल्प कहते हैं, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को हमने 90 के दशक में शुरू किया है। थोड़े कुएँ और थोड़े फील्ड प्री नेल्प के भी बिडिंग रूट पर हमने दिये हैं। 28-28 के रूप में ऐसे 56 फील्ड्स को दिए गए हैं। नीलामी की दुनिया में पिछले 25 सालों में भारत का जो अनुभव है, वर्ष 1990 से लेकर आज वर्ष 2017 को देखें तो हमारा अनुभव लगभग 30 सालों का होने जा रहा है, उसे देखें।
अध्यक्षा जी, सदन इसकी साक्षी है कि यू.पी.ए. सरकार के कई मंत्रियों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हो चुकी है। केस सही था या गलत था, मैं उसकी मेरिट में नहीं जाता हूं। लेकिन, उस पर बहुत विवाद हुआ। सी. एण्ड ए.जी. ने कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। पी.ए.सी. ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की स्क्रूटनी को अभी तक जारी रखा है। गोल्ड प्लेटिंग का कारोबार आया। इन सारे अनुभवों को अभी की सरकार को लगा कि जिन्होंने 90 के दशक में इसे शुरू किया था, उन्होंने ठीक ही किया। देश की आवश्यकता के लिए उसे खोलना ही चाहिए था, हमने खोला है। लेकिन, उसमें जो सुधार की आवश्यकता है, उसे अब करना ही पड़ेगा।
एच.ई.एल.पी. (हेल्प) में यह मूलभूत था कि उसमें जितना खर्च होगा, उसकी सरकार माइक्रो मॉनिटरिंग न करे। सरकार की केवल दो ही विषय पर रूचि होनी चाहिए कि उसमें उत्पादन कितना बढ़ाएगा और सरकार को कितना ज्यादा राजस्व देगा। इसीलिए, हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल से रेवेन्यू शेयर मॉडल पर आए। जैसा कि हमारी सरकार की नीति है ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’, हमने हस्तक्षेप छोड़ा और हमने सरकार की तिज़ोरी को सुरक्षित किया। यह हमने एक मूलभूत फर्क़ लाया।
जैसा कि माननीय सदस्य ने ओ.एल.ए.पी. के बारे में कहा है, ओ.एल.ए.पी. में पहले यह होता था कि सरकार चार-पांच सालों में एक बार ब्लॉक्स को काट कर रखती थी। उसी में संसाधन है या नहीं है, पर उसी को निवेशकों को नीलाम करना पड़ता था। अभी हमने उसमें सुधार लाया। डाटा बैंक से कोई निवेशक जाएगा, वह डाटा को कार्व-आउट करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, ब्लॉक को कार्व-आउट करेगा और सरकार को कहेगा कि उसी की नीलामी करके दीजिए। सरकार पारदर्शी तरीके से उसकी नीलामी करेगी। इसलिए इसको ‘ओपेन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओ.एल.ए.पी.)’ कहा गया है। यह महत्वपूर्ण सुधार हम लाए हैं।
माननीय सदस्य ने जियो-पॉलिटिक्स के बारे में कहा, ईरान-पाकिस्तान-इंडिया पाइपलाइन (आई.पी.आई.) के बारे में कहा, तापी (टी.ए.पी.आई.) पाइपलाइन के बारे में कहा, जैसे-जैसे विश्व की राजनीति बदलती है, उसके अनुसार काम होता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं मानता हूं। यह विदेश मंत्रालय का काम है। ईरान की पाइपलाइन कहां तक खुली है, नहीं खुली है, यह अलग प्रश्न है। लेकिन, भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने रूस में काम किया है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में उन दिनों की सरकार ने रूस में एक ऑयल फील्ड खरीदा था। यह अनुमान है कि अगर रूस में एक ऑयल फील्ड एक बिलियन डॉलर खर्च करके खरीदते हैं तो एक मिलियन मीट्रिक टन की ऑयल इक्वीवैंलेंट मिलता है। उन दिनों में यू.पी.ए. सरकार ने 2 बिलियन डॉलर खर्च करके ‘इम्पीरियल इनर्जी’ को खरीदा था, जिसमें 2 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्वीवैलेंट मिलना चाहिए था। लेकिन, वहां उतना नहीं मिल रहा है, वहां मात्र 0.5 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल ही मिल रहा है। हमारी जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने 5 बिलियन डॉलर खर्च करके अभी-अभी रूस में वैंकोर में ऑयल प्रोडय़ूसिंग फील्ड खरीदा है। उसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल मिलना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी जियो-पॉलिटिक्स का उल्लेख किया, मोदी जी के नेतृत्व में जियो-पॉलिटिक्स में हमारा यह स्थान है कि वहां 15 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर का ऑयल फील्ड हमें मिला है। यह इसी सरकार की जियो-पॉलिटी की पोजीशन है।
(Q. 243) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्षा जी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जब से राष्ट्राध्यक्ष बने, तब से मीडिया में ऐसी खबरें आती रही हैं कि अमेरिका में औद्योगिक निवेश करने वाले भारतीयों के काम-काज पर असर पड़ने लगा है और उनके मन में अपने उद्योग को बचाने की चिंता हो रही है।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका में भारतीयों के निवेश को बचाने और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है?
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, since the new Government has taken over in the United States of America, through the Ministry of External Affairs, we have kept constant engagement with the newly elected representatives. There has also been a Congressional team which came to India with whom we have engaged. The NASSCOM is also working together with the Commerce Ministry and the Ministry of External Affairs.
Very recently, the Foreign Secretary and the Commerce Secretary have gone to the United States and engaged with all the interlocutors and the officials by which time the nominated USTR and the Commerce Secretary were in the process of settling in their assignments. So, there has been a continuous engagement with the US new Administration to voice the concern of Indian industry, particularly of the IT sector, and also the others who have invested, just in case any change in the policy of the USA regarding the visa or even the minimum salary requirements as has been debated in the Press, has been taken up by the new Government. But I am glad to say that as regards the H1B visa for the year 2018, the US Government has already notified their position and there is not any significant change from the existing regime. So, the fear that all of us were seeing through the media here about the H1B visa has, at least for the year 2018, not proven correct.
Also, the US Administration has very clearly said that they shall be dealing with illegal immigration and the H1B visa related matter will be nuanced, but the priority at the moment seems to deal with the illegal immigration.
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री महोदया जी ने आई.टी. के बारे में कह दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय आई.टी. प्रोफेशनल्स, जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है।
भारत सरकार उन आई.टी. प्रोफेशनल्स के बारे में क्या नीति अपना रही है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I presume that the question, ‘भारत सरकार क्या नीति अपना रही है’, is in the context of the US.
As I said, we are engaging with the ASSOCHAM and the groups which are dealing with IT industry and, also with the inputs from the industry, engaging with the US Administration. At the moment, it is more working with the US Administration to make sure that there is no significant policy change in the approach and to make sure that the interests and the concerns of the industry are voiced to the new US Administration.
SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, I thank you.
The Commerce Ministry and the Ministry of External Affairs are working on the various issues, and already the hon. Minister has explained the status. But in a report, the US has raised a concern over the India’s export subsidy programmes and the import restricting measures. The 2000 Trade Policy Report specifically states that the United States will continue to seek to engage India bilaterally to commit to phase out its export subsidy programmes to the extent that they benefit the textile and apparel sector.
Further, India is among the target countries in the new investigation launched by the US International Trade Commission to look into whether India’s policies prevent the US companies from servicing the clients in India and selling the digital products to India. It is a good thing that India’s export to US stood at $ 40.3 billion in 2015-16 and that is 15.3 per cent of Indian total exports. The US ranks number one among the India’s export destinations. In the current fiscal, that is, April to December, India’s export to US stood at $ 31.5 billion. In this context, my question to the hon. Minister is whether it is correct in the line with the US trade representative’s Annual Trade Policy agenda, it will become more difficult for India to negotiate agreement with the US. In this regard, what are the specific steps taken by the Government at diplomatic levels to negotiate it in India’s favour?
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, actually with the US authorities, as regards our trade and trade prospects and also for the various concerns which the US makes regarding the kind of protectionism, or anything that they would call, as restricting the entry of American goods into India or similarly our concerns, there are institutionalized mechanisms through which we engage. This engagement, if anything, has been very active under the leadership of the Prime Minister himself, who from the year 2015, has led the Strategic Commercial Dialogue in which the Ministry of External Affairs with the Minister herself, Shrimati Sushma Swaraj, leading the dialogue and the commercial side being led by the Commerce Minister has been actively engaging. Therefore, both in 2015 and in 2016, the Strategic Commercial Dialogue and also the trade policy forum body, with which the Commerce and the US trade representatives are continuously engaged, are looking into the details.
The hon. Member probably packed a few more things in his Question regarding the out-of-cycle review. He did not name it so, but when he said about the review, I understand that the out-of-cycle review is what is being referred to here. First of all, it has got to be recognized that we are not part of the out-of-cycle review of 2016 whereas it was so in 2015.
However, India does not recognize the United State’s authority to put India under any kind of watch-list because no unilateral monitoring or policing of another country’s policies is acceptable to India. I know that the United States does this for about 73 countries and India may be one of them, but we do not recognize any other country’s authority to monitor our policy and we shall keep engaging with them.
श्रीमती अर्पिता घोष: थैंक्यू मैडम। एक्चुअली अभी हमारे ऑनरेब्ल मिनिस्टर ने डिटैल्स में बताया है, परंतु यू.एस.ए.में नए प्रेसिडेंट आने के बाद हम लोगों ने अक्सर यह देखा हैं कि वहां पर जो हमारे देश के लोग हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। इसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट भी दी गई है। वर्ष 2014 में नई सरकार आने के बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी कई दफा यू.एस.ए. गए हैं, इन्होंने अमेरिका के नए प्रेसिडेंट की सराहना भी की है। अभी जो हमारे मित्र बाहर के देशों में हैं, वे लोग बहुत ही कंसर्ड हैं। यू.एस.ए. के प्रसिडेंट जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं, परंतु इसके बाद भी स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आ रहे हैं। इससे हम लोग बहुत ही अंसटेब्ल हो गए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस बारे में गवर्नमेंट की क्या सोच है? आगे चलकर उनको कैसे आश्वस्त किया जाए? इसके लिए अभी हमारे मिनिस्टर ने जो स्टेप्स बताए हैं that we are taking up the things with the US Government.
मेरा क्वेश्चन यह भी है कि इस बारे में गवर्नमेंट लोगों को आश्वस्त करने के लिए क्या स्पेशफिक स्टेप ले रही है। हमारे जो लोग बाहर हैं, उनके लिए तो यह मुश्किल वाली बात हो रही है। लोग हमें अक्सर फोन करके अपने मुश्किलों के बारे में बताते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सही स्टेप उठाए।
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, I understand the sentiment of the Member raising this issue, but it pertains -- if I am not mistaken -- to the attacks on Indians who are abroad, which is not core to my Question. So, I may not be authorized to answer the same.
HON. SPEAKER: Yes, thank you.
(Q. 244) SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Hon. Speaker, Madam, I have gone through the answer given by the hon. Minister. So far as I know, the university education is a specialized education where recruitment of teaching staff should be a continuous process on regular basis, but it is not done. On the other hand, UGC gave permission to the Universities to appoint ad hoc or guest or part-time teachers, but who are these part-time teachers? Most of them who are not getting any other jobs are the part-time teachers, and they are in the job for many years.
Now, in this situation, our HRD Minister and UGC are advocating for quality education in these institutions. Is it possible? I think that there is a conspiracy to give a free-hand to the private players.
HON. SPEAKER: Please ask your Supplementary.
SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Madam, my question is this. Does the Government have any intention to fully privatize higher education?
SHRI PRAKASH JAVADEKAR : I will deal with the privatization aspect afterwards, but the main issue is vacancies. Yes, vacancies in Universities are a serious issue and there are many reasons for it. But let me tell you that in the Central Universities, which are 41 in number, there are 20 per cent vacancies.
As you said, part-time employment is not our policy. Our policy is permanent employment. Therefore, in the Delhi University case, where there were more than 9,000 ad hoc posts we have made it compulsory and there was a court case also. Now, the solution is that within one year, all these temporary posts will be filled by regular recruitment process and not temporary, and even those who are appointed part-time or temporary / ad hoc posts are paid regular salary of the Assistant Professor. So, there is no discrimination and we want to fill up these posts and we have taken many measures to fill all these vacancies.
SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Madam, I know, the hon. Education Minister has given a direction to fill up all the vacancies within one year. I am thankful for this. Now, I am asking a separate question. In the answer to the Unstarred Question given in this House on 21st December, 2015, it is seen that teacher-student ratio in 11 Central Universities is 1:5 only. Some Universities have only 1:3 teacher-student ratio. This ratio is calculated according to the sanctioned strength of the teachers and the students’ enrolment. So far as I know, the best Universities of Asia have the ratio of 1:13 and the same ratio in the best University in any European Country is 1:7. Now, 25 such Central Universities, out of 41 universities, have a ratio of 1:10 only or less. These 25 Universities have vacancies of around 2,000 teachers. My question is, on what basis such number of posts have been sanctioned by UGC?
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a good question but there is a legacy issue where posts were sanctioned. But let me tell you, more teachers at some places is a good thing. There are specific courses where there are less number of students and so, we have that ratio. Otherwise, generally, in all Central Universities, in Science, Arts, Commerce and Masters Degrees and PHDs, we have the teacher-student ratio as prescribed and as is accepted world over.
SHRI V. ELUMALAI : Respected Madam, the pupil-teacher ratio in the country has been brought down from 34 in 2009 to 24 in 2015-16. The quality of education can be improved only if the ratio is reduced. The main cause for this huge gap in ratio between pupils and teachers is because of vacancies in schools and universities. Even, in less developed countries, the ratio is far below. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps proposed to be taken up by the Government to improve the pupil-teacher ratio by filling up the vacancies of teachers and also by providing facilities in Central Universities.
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a very important question. Let me assure you that it is a continuous process and now we are monitoring very strictly. As I told you, as far as the Delhi University is concerned, now we have solved the question which was pending for ten years and we are tracking it every month. The new recruitment is on and all the posts of ad hoc teachers in permanent posts will be completely filled in one year’s time. We are following the same procedure with all. We have created a special mechanism by which we are monitoring recruitments and now we are mandating that all vacancies should be notified and every fifteen days, that will be reviewed by Universities and that will be available on the UGC website also.
SHRI K.C. VENUGOPAL: The situation in higher education is a little bit alarming. I am not exaggerating the figures. The incidents which have been reported in some of the colleges are a cause of concern to us. The Muthukrishnan issue in Delhi University is one issue and we discussed Rohit Vemula’s case. One of the reasons is the absence of the teaching staff. The hon. Minister told that around 18 per cent vacancies are there. I can show you, Madam Speaker, the percentage of the vacancies in Delhi University is 62.19. The percentage of vacancies in JNU is 30.78; in Tamil Nadu University, it is 62 per cent and in Karnataka, it is 68 per cent.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: In Odisha University, it is 90 per cent.
SHRI K.C. VENUGOPAL: Yes, in Odisha University, it is 90 per cent. The students are agitating because they have no teachers to teach. This is one of the reasons for the situation in the higher education sector. I would like to know whether the Government is concerned about that and whether the Government is going to deal with that situation. We want peace in higher education.
Now-a-days, reports are coming that the situation in higher education is not so good. I would like to know whether any strong, specific actions are being taken by the Government to deal with this situation.
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As far as teachers’ vacancies are concerned, as I said, we are making it a dynamic platform where all vacancies will be exhibited on our website. However, there are locational problems; there are subject-knowledge problems; and there is the issue of attitude. Whenever I go to any university, I always entertain a dialogue with the students and I ask them: “Who wants to be a teacher? Who wants to be a professor?” If nobody wants to be a professor, then there will be no teachers. Therefore, this is very important. We are doing everything to fill up the vacancies. I am very sure that I can report to you about the progress in days to come. … (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Please enlighten us about the concrete steps that you are taking. … (Interruptions)
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: The steps taken by MHRD are, firstly, the age of superannuation of teachers has been increased to 65 years. That is a big step. Secondly, retired teachers who are experienced – now, there is a good health indicator all over – can be reemployed on contract basis up to the age of 70 years. These two provisions have really made … (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: What about recruitment of new teachers? … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No cross questioning like this.
… (Interruptions)
SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I am coming to. We have instructed all universities to continuously open the process of vacancy filling and they should notify the same. It is a dynamic process. It is a walk-in interview for Professors. What we are doing is that we are making special efforts with M.Phil and Ph.D students so that they could also become good teachers. We are motivating them and, at the same time, those who want to apply or those who are applying are interviewed and are recruited. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Mr. Minister, this is not the way. आपका उत्तर हो गया है। प्लीज़ बैठिए।
(Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Health and education are everything in this country, but there are no doctors and teachers. This is a very important issue. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: This is not the way and this will not do. There should be no cross questioning.
… (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: This is a very serious issue.
HON. SPEAKER: I know, but I have not allowed you.
… (Interruptions)
डॉ. यशवंत सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एक सूची दी है जिसमें सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 41 बताई है। प्रादेशिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं।...(व्यवधान) हमारे यहां शिक्षकों की भर्ती की जरूरत है।...(व्यवधान)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, this is a very serious issue. There are no teachers and doctors. What is the plan of the Government?
माननीय अध्यक्ष : आप डिसकशन मांगिए। ऐसे नहीं होता।
…( व्यवधान)
डॉ. यशवंत सिंह: मैंने देखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों में एक बड़ा अंतर है। मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के 37 प्रोफेसर्स के पद सृजित होने के बाद 35 प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं, 76 ऐसोसिएट प्रोफेसर्स के पद सृजित होने के बाद 63 पद रिक्त हैं, 168 सहायक प्रोफेसर्स के पद होने के बाद 42 पद रिक्त हैं। डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी 5 प्रोफेसर्स के पद में से 4 प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।
…( व्यवधान)
डॉ. यशवंत सिंह: 8 ऐसोसिएट प्रोफेसर्स के पदों में से 4 रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के पदों की भारी संख्या खाली है। यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के बच्चों को कोई नहीं लेता। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सैंट्रल गवर्नमैंट सबको कोर्स चलाने की परमिशन देती है। सैंट्रल गवर्नमैंट स्वायतता का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आरक्षित पदों को कब तक भरने का काम करेगी और प्राइवेट कॉलेजों में भी इस पर कब तक योजना लागू होगी?
श्री प्रकाश जावड़ेकर : आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। यह भी सच्चाई है कि यूनिवर्सिटीज़ की बाकी समय जब चर्चा करते हैं तो हम स्वायत्तता की बात करते हैं।अब आप रेग्यूलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स के दो कफ्रेंस हमने किए, और सभी को कहा है, राष्ट्रपति जी ने भी विजिटर के नाते सभी वाइस चांसलर की मीटिंग की। उसमें यह तय किया कि जो भी रिक्तियां हैं, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति कीं, उसे भरने के भरसक प्रयास करें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये रिक्तियां भरने का काम बहुत जोरों से शुरू हो गया है। ये भर्तियां जल्दी होंगी, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा।
(Q. 245 ) PROF. RICHARD HAY: Hon. Speaker, first of all, I compliment the hon. Minister for vigorously promoting MSMEs in the country. My supplementary is that as MSMEs are a big source of wealth creation and a big support to the progress of women, SC, ST, OBC and minorities entrepreneurs and since MSMEs fan a culture of innovation technologies and generate more employment in the country, would the Defence Ministry’s procurement from MSMEs be increased from 20 per cent to 50 per cent over a period of time to cater with the hon. Prime Minister’s prestigious ‘Make in India’ initiative so that more employment could be generated?
श्री गिरिराज सिंह:माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पहली बार सदन में डिफेंस के साथ एमएसएमई को जोड़ने का काम किया है। वैसे प्रोक्यूरमेंट की नीति वर्ष 2012 में बना, लेकिन यह मैनडेटरी नहीं था जिसके कारण छोटे उद्यमी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि जब 1 अप्रैल, 2015 को इसे मैनडेटरी कर दिया गया कि सभी संस्थानों यानि पीएसयू को बीस प्रतिशत खरीद करना होगा। अब बीस प्रतिशत ही नहीं, आप देखें कि एमएसएमई की वार्षिक खरीद बीस प्रतिशत के लक्ष्य को चार प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रखा है। ऐसे स्वामित्व वाले खरीद किए जांएगे, हालांकि एमएसएमई के टेंडर में भाग लेने की अपेक्षा हमने इसमें यह किया है कि जो एल 1 होगा, अगर उसे एमएसएमई का एल प्लस पन्द्रह होगा, उसको भी एल 1 के रेट पर जो 20 प्रतिशत है, जितने एमएसएमई के टेंडर होंगे उनको उसमें भागीदारी दी जाएगी। आज की तारीख में कहूं, देश के अंदर 1 अप्रैल से मैनडेटरी बना है। इसे लगभग 123 पीएसयू से ले रहे हैं, लेकिन जहां तक डिफेंस का सवाल है उसमें 1143.61 करोड़ रुपये की खरीद एमएसएमई से की गई है। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, यह लक्ष्य डे बाई डे ज्यादा बढ़ रहा है। इससे हम छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित भी करते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम छोटे उद्यमियों को ग्लोबल टेंडर के लिए भी जो देश में डोमेस्टिक टेंडर है उसे भी छोटे-छोटे टुकड़े में बांटते हैं इसलिए एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पहली बार डिफेंस के क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है।
PROF. RICHARD HAY: Hon. Speaker, as a practice in Europe, US and all, the public procurements for MSMEs are always on the increase. I hope, our country would also follow suit.
My second supplementary is this. Is there a single window system in place for the MSMEs and whether the entry barriers have been removed to facilitate the growth of MSMEs in the country?
श्री गिरिराज सिंह : अध्यक्ष महोदया, प्रवेश में रोक नहीं है। वेंडर की प्रक्रिया हम कई प्लेटफार्म्स पर करते हैं। क्रेता और विक्रेता, दोनों को एक प्लेटफार्म दिया गया है। इनका उद्यमी संघों के साथ भी कोआर्डिनेशन होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य किस स्तर पर रोक की बात कह रहे हैं। अगर वे बतायेंगे, तो उसे भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे।
जहां तक मेक इन इंडिया के बारे में कहा गया है, तो इसकी कार्यनीति 25 सितम्बर, 2014 को शुरू की गयी। इसका उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल और विनिर्माण डिजाइन इन्नोवेशन को एक वैश्विक हब के तहत आगे बढ़ाना है। इसमें अगर कोई निवेशक बाहर से आता है और वह एमएसएमईज से खरीदता है, वैसे यह मस्ट है कि वे यहां के उद्यमियों से 30 प्रतिशत माल खरीदे, (Defence offset) उनसे कोआर्डिनेशन करे, लेकिन अगर वे एमएसएमईज से 20 प्रतिशत ही लेंगे, तो उसका फायदा उन्हें 30 प्रतिशत के बराबर मिलेगा। इसलिए एमएसएमईज विभाग उद्यमियों के लिए संघों से मिलकर हर समय उनके सुधार के लिए काम कर रहा है।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके दो सप्लीमैंट्री प्रश्न हो चुके हैं। Prof. Richard Hay, your two questions are over. That is okay.
12.00 hours माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।
…( व्यवधान)
12.01 hours PAPERS LAID ON THE TABLE HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.